ट्रम्पले ६० दिन रोके रुसमाथिका आर्थिक प्रतिबन्ध र शुल्क
रुबियोका अनुसार इरानसँगको युद्ध र यमनका हुथी समूहका आक्रमणलगायतका द्वन्द्वका कारण विश्व बजारमा तेल तथा डिजेलको मूल्य बढेको छ। यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परिरहेकाले रुसमाथिका प्रतिबन्ध र शुल्कको प्रभावसमेत विश्लेषण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
अमेरिकी कङ्ग्रेसले गत महिना पारित गरेको कानुनले रुसी अधिकारी, धनाढ्य वर्ग र वित्तीय संस्थामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै रुसी तेल तथा ग्यासका प्रमुख खरिदकर्तालाई कारबाही गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको थियो। युक्रेनविरुद्धको युद्ध सञ्चालन गर्न रुसले आर्थिक स्रोत जुटाउन नपाओस् भन्ने उद्देश्यले उक्त कानुन ल्याइएको थियो। तर, कानुन कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा दुई दिनअघि शुक्रबार ट्रम्पले कार्यकारी आदेशमार्फत त्यसमा छुट दिएका थिए।
ट्रम्पको निर्णयप्रति आफ्नै रिपब्लिकन पार्टीका सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। रिपब्लिकन सिनेटर थोम टिलिसले यसलाई गैरजिम्मेवार निर्णय भन्दै ऊर्जा मूल्य घटाउन पुटिनलाई सहयोग गर्नुभन्दा इरानसँग सम्बन्धित समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। अर्का रिपब्लिकन सिनेटर टेड क्रुजले पनि निर्णयलाई गल्तीको संज्ञा दिएका छन्।
विदेशमन्त्री रुबियोले भने रुसी डिजेल कुनै न कुनै माध्यमबाट विश्व बजारमा पुग्ने भएकाले त्यसको आपूर्तिमा अमेरिकाले आफ्नो हिस्सा प्राप्त गर्नु व्यावहारिक हुने तर्क गरेका छन्। सडक निर्माण, कृषि तथा निर्माण क्षेत्रमा डिजेल महत्त्वपूर्ण इन्धनका रूपमा प्रयोग हुन्छ।
इरानसँगको युद्धका कारण बढेको इन्धन मूल्य अमेरिकामा आगामी मध्यावधि निर्वाचनअघि मतदाताको प्रमुख चासो बनेको छ। बढ्दो इन्धन मूल्यले अमेरिकी अर्थतन्त्र र उपभोक्ताको खर्चमा पार्न सक्ने प्रभावलाई ध्यानमा राखेर ट्रम्प प्रशासनले प्रतिबन्ध तथा शुल्कसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न खोजेको देखिन्छ।
युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने अमेरिकाले रुसमाथिका थप प्रतिबन्धसमेत हटाउन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनले ट्रम्पको पछिल्लो निर्णयले पुटिनलाई पुरस्कृत गरेको टिप्पणी गरेका छन्। रुसमाथिको आर्थिक दबाब कम हुँदा युक्रेनविरुद्धको युद्धमा मस्कोको आर्थिक क्षमतामा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने विषयले पनि अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढाएको छ।
