काठमाडौँ – नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउने विषयमा सरकारको धारणा स्पष्ट हुनुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको आयोजनमा काठमाडौँमा सुरु भएको ‘नेपालका लागि वित्तीय लगानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, २०२३’को पहिलो सत्र ‘वित्तीय स्रोतको परिचालन र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी’मा बोल्ने विज्ञले सरकारले लगानी भित्र्याउनका लागि नीतिगत सुधारका साथै सरकारको सकारात्मक धारणा बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार, सरकार तथा कर्मचारीतन्त्रमा खुला तथा उदार सोचका साथै नेपालमा लगानीका क्षेत्रसम्बन्धी प्रचारप्रसार आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र मुद्रास्फीतिलगायतका समस्याका बाबजुद पनि स्थिर रहेको अर्थतन्त्रमा कैयन समस्या हुँदा पनि अहिलेसम्म टाट पल्टने अवस्था नआएको भनाइ व्यक्त गर्नुभयो ।
नेपालको विकासका लागि ठूलो मात्रामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै उहाँले आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नभएको उल्लेख गर्नुभयो । “हामीसँग विकासका लागि पर्याप्त आन्तरिक स्रोत नभएको अवस्थामा विदेशी लगानी आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यसका लागि ग्रीन फाइनान्सिङ, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी तथा ब्लेन्डेड फाइनान्समार्फत लगानी ल्याउन सक्नुपर्छ ।”
श्रेष्ठले नेपालको जलविद्युत्, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा लगानी आवश्यक रहेको भनाइ राख्नुभयो । उनले विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सहज वातावरण निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । “नीतिगत सुधार रातारात हुँदैन, तर अहिलेदेखि नै सुधार गर्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको आवश्यकता विदेशी लगानी ल्याउनमा केन्द्रित हुनुभन्दा पनि धान्न सक्ने क्षमता बढाउनुपर्नेमा हुनुपर्छ ।”
इन्स्टिच्युट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विश्वास गौचनले नेपालमा ‘कस्ट अफ डुइङ’ उच्च भएकाले लगानी ल्याउन नसकिएको बताउनुभयो । “नेपालमा श्रमिकको पारिश्रमिक र कस्ट अफ डुइङ अन्य देशको तुलनामा बढी छ, विदेशी लगानी ल्याउनका लागि यस्ता क्षेत्रमा सुधार आवश्यक छ ।”
उहाँले चीन र भारतसँग उत्पादन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भन्दै नेपालले सेवामूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउन सके फाइदा पुग्ने बताए । उनले विगत ३० वर्षयता राजनीतिक सङ्क्रमणकालका कारण पनि पर्याप्त विदेशी लगानी ल्याउन नसकिएको धारणा राख्नुभयो ।
कार्यक्रममा समृद्धि द प्रोस्पेरिटी फाउन्डेसनका अर्थशास्त्री अर्पिता नेपालले हामीलाई कस्तो खालको विदेशी लगानी आवश्यक हो त्यसमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ग्वाटेमाला र भियतनामको उदाहरण दिँदै नेपालले कुन क्षेत्रमा लगानी आवश्यक छ सोहीअनुसार लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले प्रादेशिकस्तरमा ठूलो लगानी आवश्यक भएको भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । क्रेडिट रेटिङ तथा पुँजी नियन्त्रणलगायतका समस्याले अपेक्षाकृतरुपमा नेपालमा लगानी ल्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, सस्टेनेबल फाइनान्स, इएसआरएमका कार्यकारी निर्देशक हेथ गिब्सनले नेपालसँग अन्तर्राष्ट्रियस्तरका वातावरणीय र सामाजिक प्रभावसँगसम्बन्धित नीति भएको उल्लेख गर्दै बैंकले सधैँ नेपालजस्ता मुलुकमा लगानीका लागि तयार रहेको बताउनुभयो ।
पहिलो सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्र्दै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले नेपालमा लगानी ल्याउनका लागि नीतिगत स्थिरतामा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले निजी क्षेत्र पनि विदेशी लगानी ल्याउने विषयमा उदार हुनुपर्ने भन्दै विदेशी लगानी आउँदैमा सुरक्षा जोखिम हुन्छ भन्ने गरी धारणा राख्न नहुने उल्लेख गर्नुभयो ।
नेपालको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत विदेशी लगानी भएको उहाँको भनाइ छ । “तीस लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्या विदेशमा छ, अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानेको अवस्था छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्नका लागि प्रत्येक वर्ष रु पाँच खर्ब आवश्यक छ । त्यसका लागि पनि विदेशी लगानी आवश्यक छ ।”
उहाँले नेपालको विकासमा सहायताले मात्रै वित्तीय आवश्यक पूरा नहुने भन्दै निजी क्षेत्रको लगानी बढाउनका लागि वित्तीय क्षेत्रमा नविनतम औजार ल्याइनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले नेपालले न्यून परिपूरक कोष, अनुदान तथा सहयोगका माध्यमबाट लगानी ल्याउन सक्ने बताउनुभयो ।
