राउज एभिन्यू अदालतले बिहीबार काङ्ग्रेसकी पूर्वअध्यक्ष सोनिया गान्धीविरुद्धको आपराधिक उजुरी खारेज गरिदिएको छ । अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (एसिजेएम) वैभव चौरसियाले भन्नुभयो, “सूचनादाताले यस अदालतलाई क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न मनाउन खोजेको थियो जुन कानूनमा निहित छैन।”

उहाँले भन्नुभयो, “उजुरी सन् १९८० देखि मतदाता नामावलीको अप्रमाणित फोटोकपीहरूमा मात्र निर्भर थियो र ‘अपराधको आवरणमा नागरिक वा सामान्य विवादलाई प्रस्तुत गर्नु कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग’ हो।”

आदेशमा भनिएको छ, “प्रमाण र दाबीलाई प्रमाणित गर्ने आवश्यक अतिरिक्त विवरणहरू बिना धोखाधडी वा जालसाजीको आधारबारे कानुनी रूपमा स्थायी आरोपको प्रतिस्थापन गर्न सकिँदैन ।”

क्षेत्राधिकारको सवालमा अदालतले नागरिकताको प्रश्न संविधानको धारा ११ र नागरिकता ऐन, १९५५ अन्तर्गत केन्द्र सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुरामा जोड दिएको छ । त्यस्तै, मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्ने वा हटाउने निर्णय गर्ने अधिकार जनप्रतिनिधित्व ऐन १९५० र १९५१ अन्तर्गत भारतीय निर्वाचन आयोगमा निहित छ।

उहाँले भन्नुभयो, “फौजदारी अदालतले यी मामिलाहरूको फैसला गर्ने कुनै पनि प्रयास संवैधानिक रूपमा आरक्षित क्षेत्रहरूमा ‘अनावश्यक उल्लङ्घन’ हुनेछ र भारतको संविधानको धारा ३२९ को उल्लङ्घन हुनेछ।”

आदेशमा भनिएको छ, “जब संविधानले चुनाव र नागरिकताको सम्बन्धमा भारतको निर्वाचन आयोग र केन्द्रीय सरकारको मात्र लोकतान्त्रिक कार्यको दायरालाई सीमित गर्दछ, तब सूचनाकर्ताले निजी उजुरीको माध्यमबाट यस क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न सक्दैन। प्रत्यक्ष रूपमा गर्न नसकिने कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि गर्न सकिँदैन।”