काठमाडौं।  सार्वजनिक जग्गा दलाल संयन्त्रमार्फत जथाभावी बाँडिएको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। रिटमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मुख्यसचिवसम्मका उच्च पदाधिकारीलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्न माग गरिएको छ।

पाल्पाको तानसेन नगरपालिका-९ निवासी भेषराज लुइँटेलले दायर गरेको रिटमा राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

रिटमा भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा वन क्षेत्र, ऐलानी, सरकारी जग्गा, राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका सार्वजनिक सम्पत्ति मनपरी रूपमा वितरण गरिएको उल्लेख छ। यस प्रक्रियामा संलग्न सबै पदाधिकारीमाथि छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

अनुसन्धानमा हस्तक्षेप हुन सक्ने भन्दै प्रमाण नष्ट हुन नदिन र साक्षी प्रभावित हुन नदिन आरोपितलाई पक्राउ गरी हिरासतमा राख्न आदेश दिनुपर्ने माग पनि रिटमा समावेश गरिएको छ। साथै सम्बन्धित फाइल, मन्त्रिपरिषद् निर्णय र डिजिटल अभिलेख जफत गरी सुरक्षित राख्न माग गरिएको छ।

त्यस्तै, सार्वजनिक जग्गा वितरणबाट राज्यलाई भएको क्षतिको विशेष लेखापरीक्षण गरी दोषीबाट क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ। अनुसन्धानपछि दोषी देखिएका सबै पदाधिकारीविरुद्ध कानुनबमोजिम अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म वन क्षेत्र, ऐलानी तथा अन्य संवेदनशील क्षेत्रमा पर्ने जग्गा वितरण कार्य तत्काल स्थगन गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ।

संविधानको धारा २५(२) र धारा ५१ अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण र व्यवस्थित बस्ती विकास राज्यको दायित्व भए पनि त्यसविपरीत निर्णय गरिएको दाबी रिटमा गरिएको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्ने नजिर स्थापित गरिसकेको उल्लेख गर्दै सो नजिरविपरीत निर्णय गरिएको आरोप पनि लगाइएको छ।

सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार उक्त रिटमाथि आगामी बिहीबार सुनुवाइ हुने तय गरिएको छ।