काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफ्नो पार्टी गलत कामको विरोध र सत्तासँग प्रश्न गर्न नडराउने बताएका छन्।

कांग्रेस निरंकुश शासकविरुद्ध संघर्ष गर्न जन्मिएको पार्टी भएको उल्लेख गर्दै उनले पार्टीलाई मौन बनाउने प्रयास सफल नहुने दाबी गरेका छन्।

जनकपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पौडेलले कांग्रेसले गलत काम भएको ठाउँमा प्रश्न उठाउने र आवश्यक पर्दा प्रतिवाद गर्ने बताए।

उनले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्‍याउन विभिन्न चलखेल भइरहेको आरोपसमेत लगाए। उनका अनुसार कांग्रेस डराएर चुप लागेर बस्ने पार्टी होइन, बरु राज्यका गलत निर्णय र गतिविधिमाथि निरन्तर खबरदारी गर्ने राजनीतिक शक्ति हो।

पौडेलले अदालत, प्रशासन र समग्र राज्य संयन्त्रमा बिचौलियाको प्रभाव अन्त्य हुनुपर्नेमा कांग्रेस नेतृत्व स्पष्ट रहेको बताए। पार्टीलाई रूपान्तरण गर्ने अभियानले पुराना कार्यशैली र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दै नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने उनको भनाइ छ।

कांग्रेसको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा बिचौलियामार्फत चलखेल भएको भन्ने आरोप अस्वीकार गर्दै उनले १८ करोड रुपैयाँ लेनदेन भएको भनिएको विषय प्रमाणित गर्न सरकारलाई चुनौती दिए।

‘बिचौलिया र राज्य संयन्त्र तपाईंहरूको नियन्त्रणमा छन् भने कांग्रेसलाई चलखेल गरेर आफ्नो बनाइएको प्रमाणित गरेर देखाउनुस्। त्यसपछि हामी प्रश्न उठाउन छाडौँला,’ पौडेलले भने।

उनले सरकारका लागि राज्यका विभिन्न निकाय नियन्त्रणमा लिन सम्भव भए पनि कानुन र विधिको शासनलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न नसक्ने टिप्पणी गरे। कानुनी राज्य कायम रहँदासम्म निर्दोषलाई दोषी बनाउने र न्याय समाप्त पार्ने प्रयास सफल नहुने उनको दाबी थियो।

पछिल्लो राजनीतिक विवादमा उठेका प्रश्न कांग्रेसतर्फ नभई प्रधानमन्त्रीको सचिवालयतर्फ केन्द्रित रहेको पनि पौडेलले जिकिर गरे। प्रधानमन्त्री पक्षले वास्तविक प्रश्नबाट ध्यान हटाउन कांग्रेसतर्फ आरोप मोड्न खोजेको उनको आरोप छ।

विशेषगरी प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको मोबाइल प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारले प्रहरीबाट लिएर गएको घटनामाथि उनले प्रश्न उठाए। प्रहरी हिरासतमा रहेको व्यक्तिको मोबाइल बाहिर लगेर आफूलाई अप्ठ्यारो पार्ने सन्देश मेटाउने र अरूलाई आरोपित गर्ने सामग्री पठाइएको उनको दाबी छ।

‘प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले प्रहरीबाट मोबाइल लिएर जानु कानुनी काम हो ?’ भन्दै पौडेलले उक्त घटनाको जवाफदेहिता माग गरे।

सरकारले सञ्चारमाध्यम र पत्रकारमाथि दबाब तथा त्रास सिर्जना गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेपप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।

लोकतन्त्रको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकारिता क्षेत्र नै असुरक्षित बन्दै जानु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।