काठमाडौ । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरू नै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्ट देखिन थालेका छन्। बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाका प्रभावशाली सांसदहरूले सरकारको कार्यशैली, संविधानको पालना, पुनर्निर्माण, ग्यास आपूर्ति र जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइलगायत विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।

रास्वपाका सांसद अमरेशकुमार सिंहले सरकारले संविधानअनुसार काम नगरेको आरोप लगाए। मुलुक बाढीपहिरो र ठूलो आर्थिक क्षतिको मारमा परिरहेका बेला सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै उनले सरकारको केन्द्र नै परिवर्तन भएको टिप्पणी गरे।

‘हामी विषम परिस्थितिमा छौं। बाढीपहिरोको मारमा छौं। खर्बौंको अर्थतन्त्र क्षति भएको अवस्थामा छ। अर्कोतर्फ सरकार संविधानअनुसार चलेको छैन,’ उनले भने।

निर्वाचनका बेला संविधान परिवर्तन गर्ने वाचा नगरेको स्मरण गराउँदै सिंहले अहिले संविधानको मर्ममाथि नै प्रहार भइरहेको दाबी गरे। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीमार्फत सरकार सञ्चालन हुने भए पनि अहिले सल्लाहकार केन्द्रित शासन व्यवस्था देखिएको उनको आरोप थियो।

‘संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री शासकीय व्यवस्था छ। तर, यहाँ सल्लाहकार व्यवस्थामा परिवर्तन भएको छ। सरकारको केन्द्र ज्वागल बनेको छ। हुकुमी शासन बनिरहेको छ,’ सिंहले भने।

सरकारको पुनर्निर्माण क्षमतामाथि पनि रास्वपाकै महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले प्रश्न उठाए। रसुवा र नुवाकोटमा बाढीपछि गर्नुपर्ने पुनर्निर्माणबारे बोल्दै उनले राज्यका प्रमुख संरचनाको पुनर्निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले विपद्पीडित नागरिकलाई सरकारमाथि विश्वास गर्न कठिन हुने बताए।

आचार्यले गत भदौ २४ को आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त निजी क्षेत्रका संरचना पुनर्निर्माण भएर सञ्चालनमा आइसकेको उदाहरण दिँदै सरकारी संरचनाको अवस्था भने अझै कमजोर रहेको बताए।

‘भदौ २४ को विध्वंसले खरानी बनेका व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनात्मक तरिकाले उठिसकेका छन्। निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देखेर मलाई गर्व लाग्छ,’ उनले भने।

तर सिंहदरबार प्रवेश गर्दा आफूले फरक दृश्य देख्ने गरेको आचार्यको भनाइ थियो। आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रकै पुनर्निर्माण सुस्त हुँदा विपद्बाट प्रभावित नागरिकले सरकारको पुनर्निर्माण योजनामाथि कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न गरे।

‘राज्यको मुटु नै मानिने सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै निर्माण गति यति धेरै सुस्त हुँदै गर्दाखेरि रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले पुनर्निर्माण सही दिशामा हुन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ?’ उनले प्रश्न गरे।

उनले पुनर्निर्माणमा देखिएका नीतिगत तथा व्यवहारिक कमजोरी पहिचान गरेर कामको गति बढाउन सरकारसँग आग्रह गरे।

यसैगरी रास्वपाका सांसद बोधनारायण श्रेष्ठले देशमा देखिएको ग्यास अभावप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। उद्योग समितिको बैठकमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवले ग्यास उद्योगीलाई लक्षित गर्दै दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिको प्रसंग उठाउँदै उनले समस्या समाधानका लागि सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको बताए।

‘हिजो उद्योगमन्त्रीको पीडादायक भनाइ ग्याससँग सम्बन्धित थियो। त्यो तीन पटक भिडिओमा दोहोर्‍याएर सुनेँ,’ श्रेष्ठले भने, ‘सचिवज्यू लगायत कर्मचारीहरूको असल नियतका साथ ग्यासको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयासहरू पनि सुन्यौं। तर ग्यासको समस्या उस्तै छ। झन् अप्ठेरो स्थितिमा गइराखेको छ।’

ग्यास अभावका कारण काठमाडौं उपत्यकाका उपभोक्ता लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनले आपूर्ति व्यवस्थापनमा देखिएको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए। भारतबाट ग्यास नियमित रूपमा आइरहेको भए पनि वितरण प्रणालीमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।

श्रेष्ठले ग्यास उद्योगी तथा व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर समस्याको वास्तविक कारण पहिचान गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। उपभोक्ताले अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने र विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने उनको आग्रह थियो।

ग्यास आपूर्ति गर्न नसकेको विषयमा नैतिक जिम्मेवारी लिँदै रास्वपाका सांसद हरिमोहन भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको उद्योग समितिको सदस्य पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरे।

बैठकमा बोल्दै भण्डारीले जनतालाई सामान्य रूपमा आवश्यक सेवा उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामाथि प्रश्न उठाए। बाटो बिग्रिएका स्थानमा समेत ग्यास पुर्‍याउने दायित्व राज्यको भएको भन्दै उनले सरकारले डेलिभरी व्यवस्थासमेत सुनिश्चित गर्न नसकेको बताए।

‘अहिले राज्यमा ग्यास पनि दिन सकेका छैनौं। बोकेर पनि दिनुपर्छ। बाटो बिग्रेको ठाउँमा डेलिभरी दिनुपर्ने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘सामान्य डेलिभरी पनि दिन सक्दैनौं भने परिवर्तनको के काम ?’

उद्योग समितिको सदस्यका रूपमा आफू पनि जिम्मेवार रहेको उल्लेख गर्दै भण्डारीले नैतिकताको आधारमा समितिबाट अलग हुने बताए। जेनजी आन्दोलनले मुलुकमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन ल्याए पनि राज्यले त्यसबाट प्राप्त जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो। उनले जेनजी शहीदको सम्झनामा भव्य पार्क निर्माण गर्नसमेत माग गरे।

रास्वपा कै अर्का सांसद सोम शर्माले जेनजी आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेकाहरूको शीघ्र रिहाइको माग गरे। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले जेनजी आन्दोलनकै कारण अहिलेको सरकार शक्तिशाली बनेको दाबी गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएकाहरूलाई बिर्सिए त्यसको राजनीतिक असर पर्न सक्ने चेतावनी दिए।

शर्माले भदौ २३ लाई दमन र भदौ २४ लाई विद्रोहको दिनका रूपमा चित्रित गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएर पक्राउ परेकाहरूलाई सरकारले तत्काल रिहा गर्नुपर्ने बताए।

‘जो उठे क्रान्ति गर्न आज जेलमा बसेका छन्, पुज्न पर्ने क्रान्तिकारीहरू कालकोठरीमा फसेका छन्,’ उनले भने।

आन्दोलनका कारण सरकार शक्तिशाली बनेको उल्लेख गर्दै शर्माले सरकार निर्माणमा योगदान गर्नेहरूलाई बेवास्ता नगर्न चेतावनी दिए। उनले पक्राउ परेका जेनजी आन्दोलनका सहभागीलाई ‘योद्धा’को संज्ञा दिँदै उनीहरूको शीघ्र रिहाइ हुनुपर्ने माग गरे।

यसरी बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपाकै सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीमाथि फरक-फरक कोणबाट प्रश्न उठाएका छन्। संविधानको पालना र शासन प्रणालीदेखि पुनर्निर्माण, ग्यास आपूर्ति र जेनजी आन्दोलनका मुद्दासम्म सांसदहरूले सरकारलाई जवाफदेही बन्न दबाब दिएका हुन्।