काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षकको जिम्मेवारीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिटमा सरकारको निर्णयमाथि कानुनी र प्रक्रियागत दुवै कोणबाट प्रश्न उठाएका छन् ।

आफूलाई पदमुक्त नगरेको भनिए पनि व्यवहारमा आईजीपीको जिम्मेवारी खोसेर अर्को व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै उनले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेज र पुरानै पदमा पुनर्बहालीको माग गरेका छन् ।

कार्कीको रिटको मुख्य जिकिर छ- कानुनले तोकेको पदावधि बाँकी रहँदै प्रहरी महानिरीक्षकलाई हटाउने अधिकार सरकारसँग छैन । सरकारले आफूलाई औपचारिक रूपमा पदमुक्त नगरी प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको देखाए पनि त्यसको वास्तविक परिणाम पदबाट हटाउनु नै भएको उनको दाबी छ ।

रिटमा कार्कीले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रहरी महानिरीक्षकस्तरको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाइएको निर्णयलाई चुनौती दिएका छन् । सरकारले दिएको पत्रमा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त आईजीपीसरह हुने उल्लेख भए पनि त्यसले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारी खोस्ने कानुनी आधार दिन नसक्ने उनको तर्क छ ।

उनका अनुसार आफूलाई सल्लाहकारमा खटाउँदैमा आईजीपीको पद रिक्त हुँदैनथ्यो । पद रिक्त नै नभएको अवस्थामा सरकारले डा. मनोजकुमार केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गर्नु पनि कानुनसम्मत नभएको रिटमा उल्लेख छ ।

कार्कीले आफूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गर्नुअघि कुनै सूचना नदिइएको, परामर्श नगरिएको र स्पष्टीकरणसमेत नसोधिएको जिकिर गरेका छन् । आफ्नो कार्यसम्पादन, आचरण, क्षमता र योग्यतामाथि कुनै प्रश्न नउठेको अवस्थामा कानुनी आधारबिना जिम्मेवारी परिवर्तन गर्नु अन्यायपूर्ण भएको उनको दाबी छ ।

‘जुन काम प्रत्यक्ष रूपमा गर्न मिल्दैन, सरकारले परोक्ष रूपमा त्यही काम गरेको’ आशयको तर्क गर्दै उनले पदावधि कायम रहेकै अवस्थामा आफूलाई हटाउने निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

आफ्नो दाबीलाई बलियो बनाउन कार्कीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलसँग सम्बन्धित सर्वोच्च अदालतका दुई नजिरसमेत पेस गरेका छन् । ती मुद्दामा जस्तै आफूलाई पनि कानुनी आधारबिना जिम्मेवारीबाट हटाइएको उनको जिकिर छ ।

कार्कीले अन्तिम फैसला कुर्नुभन्दा प्रारम्भिक सुनुवाइमै अन्तरिम आदेश जारी गरी आफूलाई पुरानै पदमा फर्काउन सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् । आफू प्रहरी महानिरीक्षकमा कायम रहन पाउने पर्याप्त कानुनी आधार रहेको, पदबाट हटाइँदा अपूरणीय क्षति हुने र सुविधा सन्तुलन तथा सार्वजनिक हितका दृष्टिले पनि अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको उनको तर्क छ ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र नवनियुक्त आईजीपी डा. मनोजकुमार केसीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

कार्कीले सर्वोच्चमा पेस गरेका कागजातअनुसार गत १८ कात्तिकको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षा सल्लाह दिन विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने र त्यसमा उनलाई खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णयसँगै रिक्त हुने भनिएको आईजीपी पदमा डा. केसीलाई नियुक्त गरिएको थियो ।

अब सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय र कार्कीले पेस गरेका कानुनी आधारलाई कसरी व्याख्या गर्छ भन्ने निर्णायक हुनेछ । अदालतले ३० कात्तिकमा मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेसी तोकेको छ ।