Author: nepalone

कञ्चनपुर।  कञ्चनपुरसहित देशभर आजदेखि सप्ताहव्यापी रूपमा १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस विभिन्न कार्यक्रमसहित मनाइँदै छ।

नेपाल पक्षी संरक्षण सङ्घ (विसिएन) को अगुवाइमा विभिन्न संरक्षण साझेदार सङ्घसंस्थाको सहकार्यमा भदौ १६ देखि २२ गतेसम्म (सेप्टेम्बर १ देखि ७ तारिख) यो दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइँदै छ। यो अवसरमा लोपोन्मुख गिद्ध संरक्षणका लागि जनचेतनामूलक गतिविधि सञ्चालन गरिन्छ।

विसिएनका चरा विज्ञ हिरुलाल डगौराका अनुसार यस वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कैलालीको घोडाघोडी सामुदायिक वन समन्वय समिति, धनगढीको वन विज्ञान अध्ययन संस्थान, कञ्चनपुर पंछी संरक्षण सङ्घ बेलौरी र शुक्लाफाँटा नेचरगाइड एशोसिएशनको सहकार्यमा विभिन्न संरक्षण शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रम आयोजना गरिँदै छ।

यस्तै, ६ सेप्टेम्बरसम्म स्थानीय स्वयंसेवकको सहयोगमा सुदूरपश्चिम प्रदेशभर गिद्ध गणना कार्य सञ्चालन हुने उनले जानकारी दिए। उनको भनाइअनुसार सुदूरपश्चिममा हाल नौ प्रजातिका गिद्ध पाइन्छन् भने कञ्चनपुरमा आठ प्रजातिका गिद्ध छन्।

गिद्धलाई ‘प्रकृतिको कुचीकार’ भनिन्छ। मरेका र सडेगलेका जनावरको सिनो खाने गिद्धले वातावरण सफा राख्नुका साथै हैजा, आउँ, झाडापखाला, रेबिज, प्लेग, एन्थ्राक्स, क्षयरोगजस्ता महामारी फैलिनबाट रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। चरा विज्ञ चौधरीका अनुसार गिद्धले आफैँ शिकार नगरी सिनोमा निर्भर रहने भएकाले वातावरण प्रदूषित हुनबाट जोगाउँछ।

तर पछिल्लो समय गिद्ध लोपोन्मुख अवस्थामा छन्। दर्दनिवारक औषधि ‘डाइक्लोफेनेक’ गिद्ध विनाशको प्रमुख कारण भएको वैज्ञानिक अध्ययनले पुष्टि गरेको छ। किसानले जनावर बचाउन सिनोमा विषादी प्रयोग गर्ने, ठूला रुख फँडानी, विद्युत् तारमा ठोक्किने र आधुनिक कृषि उपकरणको प्रयोगले पशुपालनमा कमी आउनुले गिद्धको आहारा घटेको छ। साथै, प्राकृतिक प्रकोप, डढेलो, पहिरो, आँधीबेहरीले गिद्धको बासस्थान नष्ट भइरहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ।

यसैगरी, एसिक्लोफेनेक, किटोप्रोफेन, निमुस्लाइड, कारप्रोफेन र फ्लुनिक्सिनजस्ता औषधि गिद्धको मृत्युको कारण बनेका छन्। नेपालमा पाइने गिद्धमध्ये डङ्गर गिद्ध, सानो खैरो गिद्ध र सुन गिद्ध आइयुसिएनद्वारा ‘अति सङ्कटापन्न’ श्रेणीमा छन् भने गोब्रे गिद्ध ‘दुर्लभ’ अवस्थामा छ। यस्तै, राज गिद्ध र खैरो गिद्ध हिउँदयाममा पाहुनाका रूपमा नेपाल आउँछन्। हिमाली गिद्ध नेपालको रैथाने भए पनि मुख्य रूपमा जाडो महिनामा तराईमा देखिन्छ।

गिद्ध संरक्षण दिवस पहिलोपटक अफ्रिकामा सन् २००५ देखि ‘राष्ट्रिय सचेतना दिवस’ का रूपमा मनाइँदै आएकोमा सन् २००९ देखि विश्वव्यापी रूपमा ‘अन्तरराष्ट्रिय गिद्ध सचेतना दिवस’ का रूपमा मनाउन थालिएको हो। यो दिवस मनाउनुको प्रमुख उद्देश्य गिद्धको घट्दो सङ्ख्या, संरक्षणका प्रयास, चुनौती र यसको आवश्यकताबारे आमनागरिकमा सचेतना बढाउनु रहेको छ।

वीरगञ्ज । पर्साको धोबिनी गाउँपालिकाले गत असार मसान्तभित्र गाउँसभाबाट चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकेन । गाउँपालिकाले समयमै बजेट नल्याएपछि विकास निर्माणका गतिविधि नै ठप्प छन् । कर्मचारीले तलबभत्ता बुझ्न नपाएको मात्र होइन गाउँपालिकाले भूमि तथा मालपोत कर पनि बुझ्न पाएको छैन ।

समयमै बजेट नल्याएका पर्साकै कहाँ मैनपुर र विन्दवासिनी गाउँपालिका र बहुदरमाई नगरपालिकाको अवस्था धोबिनी गाउँपालिकाभन्दा फरक छैन ।  स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय सरकारले असार १० गतेभित्र नगर/गाउँसभामा बजेट पेस गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले बजेट नगर वा गाउँसभामा छलफलका लागि १५ दिन र आवश्यक परे र संशोधनका लागि थप पाँच दिनको समय दिन सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

सबै गरेर असार मसान्तभित्रै सबै प्रक्रिया टुङ्गाएर नयाँ आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय सरकारले आवश्यक कार्य अगाडि बढाउनुपर्नेमा यी गाउँपालिका चुकेका छन् । समय सीमाभित्र बजेट नल्याउँदा स्थानीयले सास्ती खेप्नुपरेको छ । धोबीनी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशोककुमार रौनियारले जनप्रतिनिधिहरुको बहुमत र अल्पमतको विवादले निर्धारित समयभित्र पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेको बताए ।

‘‘अध्यक्ष र उपाध्यक्षबीच बजेट सिलिङमा भएको विवादकै कारणले समयभित्रै बजेट आउन नसकेको हो’’, उनले भने, ‘‘स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले समन्वय गरेर बजेट ल्याउने, कर्मचारीले आवश्यक समन्वय गरिदिने मात्रै हो नि ।’’

प्रशासकीय अधिकृत रौनियारले निर्धारित समयमा बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम ठप्प भएको बताए । निर्धारित समयमै बजेट नआउँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाको अध्ययन र सोका लागि आवश्यक पर्ने बोलपत्रको आवश्यक तयारीका कामअघि बढ्न सकेका छैन ।

धोबिनीमा जस्तै अध्यक्ष–उपाध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्य र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको टकरावले अरु गाउँपालिकाले समयमै बजेट ल्याउन सकिरहेका छैनन् । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको विवादले बजेट ल्याउन नसकेको कहाँ मैनपुर गाउँपालिकामा विकास निर्माण मात्र होइन चालु खर्च नै प्रभावित भएको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवनाथ साहले गत साउन २५ पालिकाको आर्थिक विधेयक पास भए पनि विनियोजन विधेयक पास नहुँदा खर्च गर्न नसकेको बताए । ‘‘आवश्यक समन्वयको अभावको कारणले बजेट पास हुन नसकेको हो । अहिले त धेरै कुरा मिलिसकेको छ’’, उनले भने ।

यो पालिकाले गत आवमा असोजमा मात्रै बजेट ल्याएको थियो । ‘‘पालिका गठन भएदेखि यो पालिकामा असारमा बजेट आएको छैन । म पनि गत आर्थिक वर्षमा असोजमा आएर बजेट बनाएको हुँ’’, उनले भने । आर्थिक विधेयक पारित भएपछि चालु आर्थिक वर्षमा कर उठाउन पाए पनि पालिकाले खर्च भने गर्न नपाएको उनले बताए ।

पर्साको विन्दवासिनी गाउँपालिकाका लेखा अधिकृत मिथलेश कुशवाहाले पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित भएपनि अहिलेसम्म खाता सञ्चालन नभएको जानकारी दिए । तीन वटा पालिकाले तोकिएको समयभित्रै विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा चालु आर्थिक वर्षका योजनाअघि बढ्न सकेका छैन ।

बहुदरमाई नगरपालिका प्रशासकीय अधिकृत बृजकिशोर प्रसादले पालिकाहरुको विनियोजन विधेयक पारित नहुँदा कुनै पनि विकास निर्माणका कामको प्रक्रियाअघि बढ्न नसक्ने बताए । ‘‘विनियोजन विधेयक पारित नहुँदासम्म त कुनै पनि योजना अघि बढ्न सक्दैनन् । त्यसलै जतिसक्दो छिटो बजेट पास गरेर अरु प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।’’

कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक मनोजकुमार जोशीले पर्साका कतिपय पालिकाले बजेट ल्याए पनि अहिलेसम्म १४ वटै पालिकाको चालु आर्थिक वर्षमा खर्च गर्ने वातावरण अझै नबनेको बताए । ‘‘यहाँका सबै पालिकाको आर्थिक गतिविधि ठप्प छ’’, उनले भने, ‘‘आर्थिक विधेयक पारित हुनेले राजस्व सङ्कलन गर्न पाउँछन् भने  विनियोजन विधेयक पारित गर्न नसक्नेको कुनै पनि काममा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।’’

स्थानीय शासन विद् डा खीमलाल देवकोटाले स्थानीय सरकारले तोकिएको समयमै बजेट नल्याउँदा नसक्दा योजनाको आवश्यक पर्ने अध्ययन र पूर्वतयारीका काम गर्नका समय अभाव हुने गरेको बताए । ‘‘तोकिएको समयसीमाभित्रै बजेट आएको खण्डमा बजेटको चक्र अनुसारको पूर्वतयारीको काम सम्पादन गर्न सकिन्थ्यो’’, उनले भने, ‘‘जति ढिलो बजेट पारित गरिन्छ । योजनाहरु योजनाबद्धभन्दा पनि असारे विकासतर्फ अग्रसर हुने प्रवृत्ति हावी हुने गर्दछ ।’’

‘‘चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकसम्म योजनाको अध्ययन र बोलपत्र प्रक्रियाका कामहरु अघि बढाउने काम गरिन्थ्यो,’’ उनले भने, ‘‘ती कामअघि बढ्न सकेका छैनन । जति ढिलो बजेट आउँछ । त्यति नै योजनाको आवश्यक कामहरु प्रभावित  भएका छन् ।

स्थानीय शासनविद् देवकोटाले स्थानीय सरकारले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट नल्याउँदा कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने प्रावधान नहुँदा बजेट नल्याउने प्रवृत्ति हावी हुँदै गइरहेको बताए । ‘‘स्थानीय सरकारमा बजेट जहिल्यै ल्याए पनि हुने खालको गलत प्रवृत्तिको विकास भइरहेको छ’’, उनले भने, ‘‘यस्तो खालको गतिविधि गर्ने स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने विभिन्न खालका अनुदान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर सचेत गराउनुपर्ने समय आइसकेको छ । ’’

खाता नै सञ्चालन भएन

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु भएको डेढ महिना बित्नै लाग्दा पनि पर्साका १४ वटै पालिकाले अझैसम्म पनि बैंक खाता सञ्चालनमा ल्याउन सकेका छैनन् । १४ वटा पालिकामध्ये तीन वटा पालिकाले निर्धारित समय सीमाभित्रै बजेट पनि ल्याउन सकेका थिएनन् ।

बजेट ल्याएका पालिकाको अहिलेसम्म बैंक खाता भने सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । बैंक खाता सञ्चालन नहुँदा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य विकास निर्माणको गतिविधि पनि ठप्प जस्तै छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय पर्साका प्रमुख कोष नियन्त्रक जोशीले अहिलेसम्म यहाँका पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रकम उपलब्ध गराउन माग नगरेको बताए ।

‘‘स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको रकम खातामा माग गर्दा केही प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ’’, उनले भने, ‘‘गाउँ वा नगरसभाबाट पारित भएको नीति कार्यक्रम र बजेट कार्यालयमा नबुझाउँदा र प्रमुख वा गाउँपालिका प्रमुखले अख्तियारी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई नदिँदासम्म आर्थिक गतिविधिका लागि खाता सञ्चालन गर्न नपाइने प्रावधान छ ।’’

सहजीकरण गर्दै सङ्घ 

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन  नसक्ने मधेश प्रदेशका स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय र सहजीकरण अभियान सञ्चालन गरेको छ ।

मन्त्रालयबाट आएको टोलीले साउन २१ गतेदेखि २३ गतेसम्म मधेस प्रदेशका पर्सा, बारा, रौतहट र सर्लाहीसहितका चार जिल्लाका बजेट नल्याएका स्थानीय तहसँग बजेट ल्याउनको लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको थियो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव भूपेन्द्र सापकोटाले गत असार १० गतेभित्रै बजेट ल्याउन नसकेका स्थानीय तहसँगको समस्या र सो समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहजीकरण गरेको बताए । ‘‘हामीले मधेस प्रदेशका १५ वटा स्थानीय तहसँग तोकिएको समयभित्रै बजेट ल्याउन नसक्नुको कारणको विषयमा आवश्यक छलफल गरेका छौं । हामी पुगेका स्थानीय तहमा खासै ठूलो प्रकृतिका समस्या त देखिएका छैनन’’, उनले भने, ‘‘पालिकाले क्षेत्रगत बजेट तोकेर तयार पारेको भए कुनै समस्या आउँदैन्थ्यो ।’’

उपसचिव सापकोटाले स्थानीय तहले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन नसक्दा कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा कोष लगायतबाट वितरण गरिने सेवा प्रवाहमा समस्या आएको जानकारी दिए ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार बारा जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सुवर्ण गाउँपालिका, महागढीमाई नगरपालिका, निजगढ नगरपालिकाले तोकिएको समय सीमाभित्रै बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै पर्साका विन्दवासिनी गाउँपालिका, मकहाँ मैनपुरगाउँपालिका, धोबिनी गाउँपालिका र जिराभवानी गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन । रौतहटका फतुवा विजयपुर नगरपालिका, मौलापुर नगरपालिका, देवाही गोनाही नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिका, माधव नारायण गाउँपालिका, धनकौल गाउँपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । त्यस्तै सर्लाहीको हरिपूर्वा नगरपालिका र हरिवन नगरपालिकाले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।

झापा। प्लान्ट क्वारेन्टिन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र क्वारेन्टिन कार्यालय काँकरभिट्टाबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ को साउन महिनामा रु एक अर्ब २३ करोड ५३ लाख ८६ हजार बराबरको कृषि जन्यवस्तु निर्यात भएको छ ।

कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष थापाका अनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरुमा अलैँची, चिया, प्लाइ तथा भेनियर, अदुवा, अम्लिसोलगायत रहेका छन् ।

उक्त एक महिनाको अवधिमा सबैभन्दा धेरै चिया रु ३७ करोड ९८ लाख ६८ हजार, अलैँची रु ३२ करोड ४३ लाख २१ हजार, प्लाइ तथा भेनियर रु २६ करोड ८७ लाख, अम्लिसो रु आठ करोड ८७ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ ।

यसैगरी कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार अदुवा रु छ करोड १० लाख, बन्दा रु चार करोड सात लाख, मसुरो दाल रु दुई करोड १३ लाख मूल्य बराबरको निर्यात भएको छ ।

सूचना अधिकारी थापाका अनुसार सोही अवधीमा पूर्वी नाकाबाट रु एक अर्व ६९ करोड १७ लाख ५२ हजार मूल्य बराबरको कृषिजन्य मालबस्तु आयात भएको छ ।

आयत हुने मुख्य कृषिजन्य बस्तुहरुमा कोदो, गेडागुडी दलहन, चामल, ताजा तरकारी, ताजा फलफूल, लसुन, आलु, मकै पशु दानालगायत रहेका छन् ।

सिरहा । सिरहामा दुई छुट्टाछुट्टै घटनामा करेन्ट लागेर दुई जनाको मृत्यु भएको छभने एक जना घाइते भएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका अनुसार शनिबार दुई जनाको मृत्यु भएको हो भने आज एक महिला घाइते भएकी हुन् । यहाँको सिरहा नगरपालिका–४ रमौलमा बसोबास गर्ने इद महमदका १५ वर्षीय छोरा मो अम्माद र लहान नगरपालिका–१९ कटहाका ४० वर्षीय कमकलाल सदायको शनिबार करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।

इनारबाट पानी तान्ने मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागेपछि उनी गम्भीर घाइते भएका अम्मादको उपचारका क्रममा प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा निधन भएको हो ।

सिरहा–४ रमौलमा आज सदरे आलमकी ३० वर्षीया श्रीमती अफ्रोजा खातुन पानी तान्ने मोटर चलाउने क्रममा करेन्ट लागेर घाइते भएका छन् । हाल उनको प्रादेशिक अस्पताल सिरहामा उपचार भइरहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

यस्तै, सदाय पनि आफ्नो घरमा सिटी रिक्सा ‘चार्ज’ गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका थिए । उनको स्थानीय अस्पतालमा उपचारकै क्रममा निधन भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रहरी उपरीक्षक अनन्तराम शर्माका अनुसार, हाल सबै घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । विद्युत् प्रयोगमा सावधानी नअपनाउँदा यस्ता घटनाको सङ्ख्या बढ्दै गइरहेकाले सतर्कता अपनाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।

झापा । ट्याली एमएसएमई हनर्षले नेपाल एभरेष्ट कार्डमम् प्रोडक्सन एण्ड प्याकेजिङ प्रालिका सञ्चालक प्रज्वल विमलीलाई नवप्रवर्तक व्यावसायीका रूपमा पुरस्कृत गरेको छ । सफ्टवेयर उत्पादन कम्पनी ट्याली सोलुसन्स प्रालि बैङ्लोर भारतद्वारा आज काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा झापा, विर्तामोडका युवा व्यावसायी विमली सम्मानित भएका छन् ।

झापा साइक्लिङ सङ्घका उपाध्यक्ष एवं नेपाल अलैँची व्यावसायी महासङ्घका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका विमलीलाई नयाँपुस्ताका ‘स्टार्टअप’ व्यावसायीका रूपमा पुरस्कृत गरिएको हो । ट्याली सोलुसन्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक नुपुर गोयन्का र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका महानिर्देशक गोकर्णराज अवस्थीले संयुक्त रूपमा उनलाई सम्मान तथा पुरस्कृत गरेको छ ।

सो प्रालिले व्यावसायीहरूलाई विभिन्न पाँच विधामा वर्गीकृत गरीे साना, मझौला तथा सुक्ष्म उद्योगको पहिचानसहित हरेका वर्ष सम्मान तथा पुरस्कार प्रदान गर्दै आइरहेको छ । विश्वका करिब २० हजारभन्दा बढी व्यावसायीको आवेदन परेकामा २०० छनोटमा परी २५ जना नेपाली व्यावसायी पुरस्कृत हुन सफल भएका ट्याली सोलुसन्स प्राली, कोसी प्रदेशका साझेदार कम्पनी ‘आइडियल एकाउन्टिङ सोलुसन्स प्राली’का सञ्चालक राजनारायण साहले जनाकारी दिएका छन्।

यस वर्ष उत्कृष्ट २५ व्यावसायीमध्ये अनिता तिम्सिना बस्नेत, सङ्गीता कडरिया, सृजना खड्का, सुनिता शेर्पा र सङ्गीता पाण्डे गरी पाँच महिला पुरस्कृत भएका छन् । त्यस्तै अनुभवी व्यावसायीका रूपमा डा रञ्जनकुमार दाहाल, डा मनिता तिम्सिना, राजेन्द्रबहादुर सिंह, दीपककुमार झा, विनोदकुमार श्रेष्ठ, प्रकाश आचार्य र प्रत्युस आचार्य पुरस्कृत गरिएको छ ।

प्रविधि अपनाएर व्यवसाय गर्ने राजु ढकाल, रुपक शाक्य, डा सुरेशकुमार मानन्धर, दिनेशप्रसाद पौडेल र हरि ढकाललाई कम्पनीले पुरस्कृत गरको छ । सामाजिक प्रभाव पार्ने व्यावसायिका रूपमा मनोजविक्रम शाह, मनोहर कार्की, अञ्जल निरौला, सुमिता राउत र सवलचन्द साह पुरस्कृत भएका छन् । ट्याली सोलुसन्स प्रालिका कार्यकारी निर्देशक गोयन्काले विगत पाँच वर्षदेखि उत्कृष्ट, सफल एवं प्रेरणादायी व्यावसायीको पहिचान गरी सम्मानसहित पुरस्कृत गर्दै आएको बताएका छन्।

काठमाडौँ ।  बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध सडक तदारुकताका साथ खोल्न प्रयास गरिने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा आज भएको बैठकमा विपद् पूर्वतयारी प्रतिकार्य शाखाले प्रभावित सडकबारे जानकारी दिएपछि गृहमन्त्रालयलगायत सम्बद्ध निकायका अधिकारीहरूले यथाशीघ्र बन्द सडक खोल्न प्रयत्न गर्ने बताएका हुन् ।

बाढीपहिरोले पासाङल्हामु राजमार्गअन्तर्गत रसुवा– गोसाइँकुण्ड, अरनिको राजमार्गअन्तर्गत भोटेकोशी –कोदारी र घट्टेखोला, बेनी–जोमसोम सडक खण्डअन्तर्गत दुईखोलीमा सडक अवरुद्ध छ । घोराही–थवाङ सहिद मार्गअन्तर्गत त्रिवेणीमा, भेरी करिडोरको छलघाट, कर्णाली राजमार्गको शुभकालीन र भेरी करिडोरअन्तर्गत आठबिसकोटमा बाटो बन्द भएको छ ।
।

त्रिवेणी (रुकुम पश्चिम) । जिल्लाको मुसीकोट नगरपालिका–१ छिङमा पहिरोले पुरिएर एकजना महिलाको मृत्यु भएको छ । आज बिहान भेँडाबाख्रा लिएर गोठालो जाँदै गरेकी तल्लो छिङकी करिब ६९ वर्षीया हिमकुमारी मल्लको पहिरोले पुरिएर घटनास्थलमै मृत्यु भएको वडाध्यक्ष ज्ञानुचन्द्र चन्दले जानकारी दिए।

उनीसँगै भेँडा र बाख्रासमेत पहिरोमा पुरिएर मरेका छन् । हिमकुमारीले आउन ढिला गरेपछि परिवारका सदस्यले खोजी गर्दै जाँदा पहिरोले पुरिएको अवस्थामा शव फेला पारेको वडाध्यक्ष चन्दले बताए । उनका अनुसार मृतकको शव प्रहरी र स्थानीयको सहयोगमा निकालिएको हो ।

धरान (सुनसरी) । सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं १ बराह बाहिनीको प्रथम बाहिनी सुरक्षा सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गरी सुरक्षा सतर्कता र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालयमा सुरक्षा सम्मेलन गरिएको सशस्त्र प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सुधीर जङ्ग थापाले जानकारी दिए ।

सम्मेलनमा कोसी प्रदेशको समग्र शान्तिसुरक्षाको अवस्था, सम्भावित चुनौती र समाधानका रणनीति विषयमा छलफल गर्दै, सीमावर्ती गतिविधि, आपराधिक क्रियाकलाप, बढ्दो सवारी दुर्घटना र चाडपर्वका सन्दर्भमा देखिनसक्ने जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न समन्वयात्मक सुरक्षा रणनीति निर्माण गरिएको प्रवक्ता थापाले बताए ।

आज यहाँ आयोजित समापन कार्यक्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नं १ बराह बाहिनी मुख्यालयका बाहिनीपति एवं सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक कुमार न्यौपानेले प्रशासनिक तथा अपरेशनल कार्यक्षमताको सुदृढीकरण, सीमा सुरक्षामा उच्च सतर्कता, युनिट व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र चाडपर्वलाई लक्षितगरी त्रुटिरहित सुरक्षा रणनीति अपनाउन मातहत इकाइहरूलाई निर्देशन दिए ।

उनले चाडपर्व नजिकिँदै गर्दा भीडभाड, चोरी–डकैती, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण, तालिम व्यवस्थापन तथा कल्याणकारी सेवा प्रवाहमा थप सुधार गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । सम्मेलनमा कोसी प्रदेशभरका १४ वटै जिल्लामा कार्यरत सशस्त्र प्रहरी बलका सात गण, सात गुल्म, दुई आश्रित गुल्म, एक मुद्दती तथा सेवा गुल्म तथा १० प्रस्तावित सीमासुरक्षा गुल्मका प्रमुखको सहभागिता थियो ।

काठमाडौं । प्रा.डा. गोविन्द केसीले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि लगायत निर्णयको विरोध गर्दै तीनदिने सत्याग्रह सुरु गरेका छन् ।  धनगढीस्थित गेटा मेडिकल कलेज परिसरमा आइतबारबाट तीन दिने सत्याग्रह शुरू गरेका हुन्।

उनले आइतबार (भदौ १५) पत्रकार सम्मेलन गर्दै निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला भरिने आरोप लगाए ।

“निजी मेडिकल कलेजहरूको सिट वृद्धि गर्दा नेता र माफियाको झोला भरिन्छ,” उनले भने, “शिक्षाको गुणस्तर खस्कनु भनेको स्वास्थ्य सेवामा ह्रास आउनु हो । सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पछिल्ला निर्णयले विद्यार्थी र जनतालाई लाभ नदिई उल्टै शिक्षा–स्वास्थ्य प्रणाली नै धराप पर्दै गएको छ ।”

उनले निजी मेडिकल कलेजको सिट वृद्धि फिर्ता गर्नुपर्ने, इलाम, उदयपुर र डडेलधुरामा सरकारी मेडिकल कलेज तथा अस्पताल खोल्नुपर्ने, कैलालीको गेटामा निर्माण सम्पन्न भइसकेको शिक्षण अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

साथै डा केसीले  यसअघिको सम्झौता अनुसार एकीकृत प्रतिष्ठान ऐन, उच्च शिक्षा ऐन, गैरनाफामूलक मेडिकल शिक्षा र दरबन्दीसम्बन्धी प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छन् ।

तनहुँ । जिल्लाको देवघाटमा वाइसिएलद्वारा आयोजित फुटबल प्रतियोगितामा घाइते भएकी शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१० की ममता रानाको उपचारका लागि रकम अभाव भएको छ फुटबल खेल्दा खुट्टा भाँचिएपछि चितवनस्थित देव अस्पतालमा उनको शल्यक्रिया गरिएको थियो ।

शल्यक्रिया सम्पन्न भएपनि अस्पताललाई रु एक लाख ४५ हजार तिर्न बाँकी रहेको परिवार स्रोतले जनाएको छ । आर्थिक अवस्था कमजोर रहेकाले अस्पताललाई उधारो चेक दिइएको छ । केही दिनभित्र तिर्ने शर्तमा राना हाल घर फर्किएका छन् ।

परिवारको आयआर्जनको माध्यम नभएपछि उक्त रकम कसरी तिर्ने चिन्ता लागेको रानाले बताए । उनले भने, “अस्पताललाई रकम कसरी तिर्ने भन्ने भन्ने चिन्ता लागेको छ । नियमित जाँचका लागि जानुपर्दा पनि पैसा छैन ।” खेलाडीलाई सम्बन्धित निकायले नहेरिदिँदा समस्या हुने उनको गुनासो छ । रानाले तनहुँको प्रतिनिधित्व गर्दै भलिबल र फुटबल खेलिसकेकी छन्।

दमौलीका खेलाडी गङ्गा गुरुङसहित साथीहरूले रु २० हजार ५०० सङ्कलन गरी रानालाई हस्तान्तरण गरेका छन् । सामाजिक अभियान्ता सुदीप गफ्फारले खेलाडीलाई राष्ट्रका गहना भनिए पनि समस्यामा पर्दा सहयोग नगरिएकामा गुनासो गरे।

उनले भने, “अहिले रानालाई उपचारका लागि सहयोगको आवश्यकता छ । आफ्नो ठाउँलाई चिनाउनेका लागि सपनाहरू मारेर लागिपर्नुभएको ममता रानालाई साथ सहयोग र माया गरिदिनुहुन हामी सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।”