`

Author: nepalone

दुई ठूला दल मिलेर संसद ‘विचौलियाको खेलमैदान’ बनाए : प्रचण्ड

Posted on by nepalone

काठमाडाैं । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले देश बहुआयामिक संकटको जोखिममा रहेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

साेमबारकाे प्रतिनिधि सभा बैठकलाई सम्बाेधन गर्दै प्रचण्डले विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधान निर्माणका बेला जनतासँग गरिएको सपना र प्रतिबद्धता आजको अवस्थासँग मेल नखाने बताउँदै वर्तमान सत्ताको कार्यशैलीले ती सबै सपना र प्रतिबद्धतालाई अपमानित बनाएको टिप्पणी गरे ।

के हामी शान्ति सम्झौताका बेला देखिएको सपना अनुसार अघि बढिरहेका छौँ भन्ने प्रश्न गर्दै प्रचण्डले भ्रष्टाचार, अराजकता र बेथिति मौलाएको, सार्वजनिक सेवामा पहुँच कठिन भएको र पछाडि पारिएका समुदायलाई राज्यले आवश्यक संरक्षण दिन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले दुई ठुला दलहरूको मिलेमतोले संसदलाई ‘बिचौलियाको खेलमैदान’ बनाइएको आरोप लगाउँदै यस्तो प्रवृत्ति देश र जनताका लागि लज्जास्पद र खेदजनक भएको टिप्पणी गरे ।

उनले लोकतन्त्र सुदृढ गर्न सुशासन, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धिको मार्गमा सरकार गम्भीर रूपमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिँदै, यदि गम्भीर समीक्षा र कठोर निर्णयहरू गरिएनन् भने परिस्थिति विस्फोटक बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

किन घट्यो पूर्वमा धान रोपाइँ ?

Posted on by nepalone

काठमाडौैँ । नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाइँ गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष उल्लेख्य रुपमा घटेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कृृषि विभागका अनुसार यही असार २९ गतेसम्म गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष कोशी प्रदेशमा २० दशमलव ४ प्रतिशत विन्दु र मधेस प्रदेशमा २७ दशमलव ७ प्रतिशत विन्दु कम रोपाइँ भएको छ ।

विभागका अनुसार मुलुकभर धान रोपाइँ हुने क्षेत्रफल १३ लाख ८३ हजार ७३२ रहेकामा हालसम्म ५९ प्रतिशत अर्थात् आठ लाख १६ हजार ४०५ दशमलव सात हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । गतवर्ष भने सोही अवधिमा ६७ दशमलव ६ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष आठ दशमलव छ प्रतिशत विन्दुले रोपाइँ कम भएको देखिन्छ ।

कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा धान रोपाइँका लागि सुखद मनसुन नहुँदा रोपाइँ कम भएको बताए । “यसवर्ष कतै मनसुन प्रतिकूल त कतै अनुकूल बन्दा धान रोपाइँको अवस्थामा पनि गत वर्षको तुलनामा कुनै प्रदेशमा कम त कुनै प्रदेशमा बढी रहेको देखिएको छ”, उनले भने, “पूर्वी तराईमा मनसुन छिटो सुरु भए पनि वर्षा कम भयो, आकाशे पानी कुरेर बस्नुपर्ने किसानका बाध्यताका कारण रोपाइँ कम भएको हो ।”

विभागका अनुसार असार २९ गतेसम्म सबैभन्दा बढी रोपाइँ सुदूपश्चिम प्रदेशमा र सबैभन्दा कम रोपाइँ मधेस प्रदेशमा भएको देखिएको छ । “सामान्यतया सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा छिटो रोपाइँ सुरु हुने र मधेसमा ढिला रोपाइँ सुरु हुने गर्छ, यस वर्ष पनि मधेसमा कम र सुदुरपश्चिममा बढी रोपाइँ भएको छ”, महानिर्देशक सञ्जेलले भने ।

कुन प्रदेशमा कति रोपाइँ ?

कोशी प्रदेशमा दुई लाख ७६ हजार ३८६ दशमलव ७३ हजार हेक्टरमध्ये हालसम्म ४१ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् एक लाख १४ हजार २२१ दशमलव ४ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । प्रदेशमा गतवर्ष सोही अवधिमा ६१ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

विभागका अनुसार मधेस प्रदेशमा तीन लाख ७२ हजार ६४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म ३३ दशमलव ८ प्रतिशत अर्थात् एक लाख २५ हजार ८८८ दशमलव ६ हेक्टरमा रोपाइँ भएको छ । गतवर्ष सोही समयमा प्रदेशमा ६१ दशमलव ५ प्रतिशत रोपाइँ भइसकेको थियो ।

बागमती प्रदेशमा एक लाख २० हजार ५४५ हेक्टरमध्ये हालसम्म ९१ हजार ९८३ दशमलव नौ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ सकिएको छ । जुन ७६ दशमलव ३१ प्रतिशत हो । प्रदेशमा गत वर्ष सोही अवधिमा ७० दशमलव छ प्रतिशत रोपाइँ भएको विभागको भनाइ छ ।

गण्डकी प्रदेशमा ९४ हजार १८२ हेक्टरमध्ये हालसम्म ६६ दशमलव ९९ प्रतिशत अर्थात् ६३ हजार ९१ हेक्टर क्षेत्रमा रोपाइँ भइसकेको छ । प्रदेशमा गत वर्षको सोही अवधिमा ६७ दशमलव ४ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा हालसम्म ७३ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको छ । प्रदेशमा तीन लाख दुई हजार ९३९ हेक्टरमध्ये हालसम्म दुई लाख २३ हजार २१२ हेक्टरमा रोपाइँ भएको हो । प्रदेशमा गतवर्षको यही समयसम्म ६६ दशमलव ७ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

कर्णाली प्रदेशमा ४० हजार ८८४ हेक्टरमध्ये हालसम्म ८३ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् ३४ हजार २५ दशमलव ९ हेक्टरमा रोेपाइँ सम्पन्न भएको हो । प्रदेशमा गतवर्ष यो समयसम्म ८६ दशमलव २ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

विभागका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा असार २९ गतेसम्म ९३ दशमलव एक प्रतिशत रोपाइँ पूरा भएको छ । प्रदेशमा एक लाख ७६ हजार १५१ हेक्टरमध्ये हालसम्म एक लाख ६३ हजार ९९३ हेक्टरमा रोपाइँ सम्पन्न भएको हो । प्रदेशमा गतवर्ष यही अवधिसम्म ८६ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो ।

कृषि तथा पशुपक्षीं मन्त्रालयका अनुसार झन्डै ५० प्रतिशत धान रोपाइँ मनसुनी वर्षाकै भरमा सम्पन्न हुने गरेका छन् ।

पूर्वमा औसतभन्दा कम वर्षा

जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत हावापानी विज्ञान महाशाखा (हावापानी विश्लेषण शाखा) का अनुसार मनसुन अवधिमा मुलुकभर १४ सय मिलिमिटर सरदर वर्षा हुने गरेकोमा हालसम्म करिब चार सय मिलमिटर अर्थात मनसुन अवधिमा हुने वर्षाको २७ प्रतिशत वर्षा भएको छ ।

विभागको जनकपुर, सिमरा, विराटनगरलगायत वर्षा मापन केन्द्रको तथ्याङ्क हेर्दा यी मापन केन्द्रहरुमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ । “जनकपुरमा यस मनसुन सुरु भएयता ११ प्रतिशत र अर्थात् १०० मिलिमिटर वर्ष भएको छ । जनकपुरमा मनसुन अवधिमा औसत ११ सय मिलिमिटर वर्षा हुनुपर्ने तथ्याङ्क छ”, विभागले भनेका छ, “यसैगरी बिराटनगरमा १५ प्रतिशत अर्थात् एक सय ५० मिलिमिटर वर्षा भएको छ । मनसुन अवधिभर यस क्षेत्र १४ सय मिलिमिटर वर्षा हुने गर्छ । यी क्षेत्रमा औसतभन्दा कम वर्षा भएको छ ।”

पोखरामा अहिलेसम्म २२ प्रतिशत अर्थात् छ सय मिलिमिटर वर्षा भयो । मनसुन अवधिभर यस क्षेत्रमा तीन हजार मिलिमिटर वर्षा हुने गरेको छ । धनगढीमा ३५ प्रतिशत वर्षा भएको देखिन्छ । धनगढी, सुर्खेत, भैरहवा, लुम्ले, जुम्ला, दाङ, काठमाडौँमा औसत वर्षा भइसकेको छ ।

पूर्वतिर वर्षाको गतिविधि बढ्दैछः मौसमविद्

विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान माहाशाखाका मौसमविद् डेबिड ढकालले न्यून चापीय रेखा सरदर स्थान आसपासमा रहेका कारण पूर्वमा कम वर्षा भएको बताए । “यसवर्ष पूर्वी क्षेत्रमा गत वर्षको तुलनामा कम वर्षा भएको छ । सरदरभन्दा कम वर्षा भएका कारण पनि रोपाइँ कम भएको हो”, उनले भने, “तर अब पूर्वतिर वर्षा गतिविधि बढ्दैछ ।”

जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायु परिवर्तनका कारण कहिले कम वर्षा, कहिले भारी र कहिले अति भारी वर्षा हुने तथा मनसुन छिटो सुरु भए पनि सक्रिय हुननसक्ने जस्ता परिवर्तन देखिँदै गएको बताए । “अहिले पूर्वी क्षेत्रमा कम वर्षा हुँदा धान रोपाइँमा असर परेको छ, अब सिँचाइ सुविधा पु¥याउनुपर्ने तथा जलवायुमैत्री कृषि प्रणाली अपनाउनुपर्ने आवश्यकता छ”, उनले भने ।

यस वर्ष नेपालमा मनसुन सरदरभन्दा १५ दिनअघि जेठ १५ गते पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गरी असार ६ गते देशभर फैलिएको थियो । सामान्यतया जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्मको चार महिनालाई मनसुन ऋतु भनिन्छ ।

-प्रगति ढकाल

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको सिनेट : एक अर्ब ३६ करोड बजेट स्वीकृत

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको आज सम्पन्न १७ औँ सभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु एक अर्ब ३६ करोड ७७ लाख २१ हजार बजेट पारित गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवम् कुलपति केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्राडा शोभाकर कँडेलद्वारा प्रस्तुत पुँजीगततर्फ रु ४६ करोड २५ लाख र सञ्चालनतर्फ रु ९० करोड ५२ लाख २१ हजारसहितको बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत भएको हो ।

गृहमन्त्री, संघीय मामिला र भूमिमन्त्रीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गृहमन्त्री, संघीय मामिलामन्त्री र भूमिमन्त्रीलाई तुरुन्तै कारबाही गर्न माग गरेको छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु भएलगत्तै रास्वपाका सांसदहरूले उठेर विरोध गरेका थिए ।

सभामुख देवराज घिमिरेले समय दिएपछि पार्टीको तर्फबाट बोल्दै रास्वपाका सांसद अशोककुमार चौधरीले सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसकेको आरोप लगाए । प्रश्न उठेका मन्त्रीहरूलाई कारबाही गरिनुपर्ने माग राखे ।

‘गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमिसुधारमन्त्री बलराम अधिकारी र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तामाथि लागेका गम्भीर आरोपबारे किन छानबिन गरिएको छैन ? यदि उनीहरू संविधानभन्दा माथि छैनन् भने तुरुन्तै कारबाही गरियोस्,’ उनले भने ।

भिजिट भिसा प्रकरणको विषय उठाएर रास्वपाले विगत ४७ दिनदेखि संसद्को कामकारबाहीमा भाग लिएको छैन ।

पछिल्लो समय मन्त्री गुप्ताको घुस डिल गरेको भन्दै उनको स्वरसँग मिल्दो अडियो सार्वजनिक भएपछि रास्वपाले गृहमन्त्री लेखकसँगै अन्य मन्त्रीमाथि पनि प्रश्न उठाएर कारबाहीको माग राखेको हो ।

 

देश बनाउन नेताहरू नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ : सांसद डा. कोइराला (अन्तरवार्ता)

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसका नेता डा शेखर कोइराला मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ बाट प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्छन् । वि सं २००७ भदौ ९ गते विराटनगरमा जन्मिएका कोइरालाले विसं २०२७ तिर नेपाल विद्यार्थी सङ्घमा आबद्ध भई राजनीतिमा प्रवेश गरेका हुन् ।

पेसाले फिजिसियन चिकित्सक डा कोइरालाले बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा शिक्षाध्यक्ष र उपकुलपति भई काम गरे । विसं २०६४ को संविधानसभा उपनिर्वाचनमा मोरङ क्षेत्र नं ७ बाट निर्वाचित उनी २०७० सालमा चुनावमा त्यहीँबाटै विजयी भए ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीका कमीकमजोरीलाई लोकतान्त्रिक बहसका माध्यमबाट उजागर गर्दै आएका प्रतिनिधिसभा सदस्य डा कोइराला जनताको सहज र सरल पहुँच भएका नेताका रूपमा पनि परिचित छन् ।

मुलुकको संसदीय अभ्यास, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन, निजामती सेवा विधेयक, सुशासन, राजनीतिक व्यवस्था र जनताको अवस्थालगायत समसामयिक देशको परिस्थतिबारे नेता कोइरालासँग राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

माननीयज्यू, आजभोलि केमा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

मुख्यगरी नेपाली कांग्रेस पार्टी, संसद् र निर्वाचन क्षेत्रका गतिविधिमा नै व्यस्त छु । संसद्बाट भर्खरै सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पारित भएको छ । अहिले पनि विभिन्न विधेयकबारे छलफल भइरहेको छ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक केही दिनअघि मात्र सम्पन्न भयो । त्यहाँ भएका जीवन्त बहसमा भाग लिएर साथीभाइका विचार सुनियो । जनतासँगको नियमित भेटघाट र निर्वाचन क्षेत्रमा जनहितका कार्यमा संलग्न भइराखेको छु ।

मुलुकको वर्तमान संसदीय अभ्यास के सही मार्गमा अग्रसर छ ?

विसं २०६४ मा उपनिर्वाचनमार्फत संसद्मा प्रवेश गरेको भए पनि पहिलेको तुलनामा यसपटक संसद्का गतिविधि र अभ्यास भिन्न पाएको छु । सदनमा कानुन निर्माण र जनताका सरोकारका विषयमा जति छलफल हुनुपर्ने थियो त्यो पाइएको छैन । यस वर्ष पनि बजेट विनियोजनबारे धेरै विवाद भयो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफू निर्वाचित क्षेत्रमा धेरै बजेट राख्नुभयो भन्ने गुनासो छ । यो मेरो आरोप होइन, जनताको गुनासो हो । वास्तवमै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै बजेट गएको देखिन्छ । अरू ठाउँमा न्यून छ । त्यसरी बजेट विनियोजन गरिनु हुँदैन । सबै क्षेत्रमा समान र समानुपातिक रूपमा बजेटको व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सन्तुलित विकास हुनुपर्छ भन्नेमा अझै पनि नेताहरूको ध्यान नपुगेको हो कि भन्ने लाग्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको विषयमा प्रधानमन्त्रीले पटकपटक संसद्मा जवाफ दिनुपर्‍यो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदले संसद् बहिष्कार गरिरहनुभएको छ । समस्या समाधान गर्न प्रतिपक्षीय भूमिकामा रहनुभएका उहाँहरूसँग गहन छलफल गरिनुपर्छ । सदन भनेको विपक्षीका आवाज सुन्ने ठाउँ पनि हो । यसमा दुई तिहाइ बहुमत छ भन्ने विषयको सधैँ अर्थ रहन्न ।

संविधान कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?

संविधान कार्यान्वयन हुन सर्वप्रथम त संविधानमा व्यवस्थित धाराहरूको प्रयोग हुनुपर्छ । दश वर्षमा संशोधन गर्न सकिने कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संविधान संशोधन गर्न सरकार गठनकै समयमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) बीच सम्झौता पनि भएको छ ।

तर, एक वर्ष भयो संशोधनको विषय अघि बढेको छैन । संविधान चलायमान छ छैन भन्ने विषय संविधानका धाराहरूको कार्यान्वयन भएको छ छैन भन्नेसँग जोडिन्छ । जनप्रतिनिधिले कानुन निर्माणका काम र कार्यपालिकाले विकास र सेवाप्रवाहको काममा अपेक्षित काम गर्न सकेको जस्तो लाग्दैन । दुवै पक्ष यहाँ चुकेका छन् ।

संविधान संशोधन कुन–कुन विषयमा गरिनुपर्छ भन्ने यहाँलाई लागेको छ ?

राष्ट्रपति विदेश जाँदा मात्रै उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुने रहेछ । त्यसकारण उपराष्ट्रपतिसम्बन्धी प्रावधान संशोधन आवश्यक देखियो । भारत र अमेरिकालगायत विश्वका अन्य देशहरूमा राष्ट्रियसभाका अध्यक्षका रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ । त्यस्तै अहिलेको निर्वाचन प्रणालीबाट कुनै दल विशेषको बहुमत आउँदैन । बहुमत ल्याउने बहानामा समावेशी/समानुपातिक मास्न पनि पाइँदैन ।

समावेशी/समानुपातिक व्यवस्थासहित बहुमत ल्याउने निर्वाचन प्रणालीका लागि विज्ञसँग परामर्श गरी त्यसअनुरूपको व्यवस्था गरिनुपर्छ । न्यायपरिषद्मा पनि पुनःसंरचना गनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । दश वर्षको अवधिमा संविधानका धेरै धारा कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । संविधानको धारा प्रयोग नै नभईकन संशोधन गर्ने भन्ने हुँदैन भन्ने मत पनि महत्वपूर्ण छ ।

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ र बलियो बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

सङ्घीयतालाई बलियो तुल्याउन प्रदेशलाई आफनो कानुन बनाउन दिनुपर्‍यो । उसलाई आवश्यक कानुन बन्न नदिएपछि कसरी सङ्घीयता सुदृढ हुन्छ ? सङ्घीय सरकारले पनि प्रदेशका लागि कानुन बनाइदिनु पर्‍यो । हामीले निजामती, प्रहरी र शिक्षासम्बन्धी कानुन अहिलेसम्म दिन सकेका छैनौँ । प्रदेशको अधिकारलाई सङ्घले हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । प्रदेशलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ । मुलुक सङ्घीयतामा प्रवेश गर्‍यो भन्ने अनि अधिकार सबै केन्द्रमा राख्ने गरेपछि कसरी प्रदेश बलियो हुन्छ ?

सङ्घीयता महङ्गो भयो भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

सङ्घीयता महङ्गो नै हुन्छ । हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक विविधताले भरिएको छ । सङ्घीयतालाई सुदृढ गरेर जानेबाहेक अहिले अर्को विकल्प पनि छैन । विकल्पको परीक्षण भनेको जनमतसङ्ग्रह मात्र हो । अहिले सङ्घीयता महङ्गो भयो भनेर हुन्न । सङ्घ र पालिकाले राम्रै अभ्यास गरिरहेका छन् । समयमा कानुन नदिएका कारण प्रदेशले गर्न पाएको छैन ।

प्रदेशका साथीसँग कुरा गर्दा अधिकार दिएकै छैन भन्ने गुनासो छ । एउटा प्रदेशको आन्तरिक मामिलामन्त्रीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर कुरा गर्न सक्दैन । प्रमुख जिल्ला अधिकार सिधा केन्द्रको गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित हुन्छ । यस्ता विषयलाई मिलाउनुपर्छ ।

राजनीतिक दलका नेतृत्वको कामकारबाहीप्रति जनताको गुनासो बढ्दै गएको देखिन्छ नि ? यहाँलाई के कारण होजस्तो लाग्छ ?

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रले प्राप्त गरेको अवसरअनुरूप सेवाप्रवाहका माध्यमबाट सन्तुष्टि दिलाउन नसकेपछि आम नागरिकमा असन्तुष्टि बढेको हो । नयाँ पार्टीले पनि सुरूमा केही गर्छ कि भन्ने आशा देखाए पनि पछिल्लो समय घट्दै गएको छ । हामीले काम गर्न सकेनौँ, त्यसैले जनतामा असन्तुष्टि बढको हो । ठूला दलले ठीक ढङ्गबाट मुलुकको राजनीतिलाई अघि बढाउन नसकेका कारण त्यसको असन्तुष्ट अन्यन्त्र पोखिएको हो ।

जनताको असन्तुष्टि मेटाउन हामीले राम्रो काम गर्नुपर्‍यो । जनताको भावना बुझ्न र दिन सकेनौँ । यद्यपि, देशको आर्थिक अवस्था पनि त्यति मजबुत छैन । मन्त्रीले भ्रष्टाचार गर्‍यो भन्ने कुरा सुन्न भएन । नेताहरू नै भ्रष्टाचार गर्न थाले भने जनताले कसैको पनि विश्वास गर्दैन ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का सन्दर्भमा उठेका प्रश्नलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हो, विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’का विषयमा उठेका प्रश्न समावेश गर्ने विषयमा सांसदबाट पनि कमीकमजोरी भएको देखिन्छ । त्यसबारे छानबिन गर्न समिति बनेको छ । त्यसले निष्पक्ष भएर काम गर्नुपर्छ । त्यसमा संलग्न दोषी कसैलाई बचाउने पक्षमा काम गरिनु हुन्न । विधेयककै प्रावधान तलमाथि पार्ने यो निकै गम्भीर विषय हो । ‘कुलिङ पिरियड’का विषयलाई लिएर मुख्यसचिवसहितको उच्च तहका निजामती कर्मचारीले लबी गरिरहेको थियो । ‘कुलिङ पिरियड’ विश्वका अरू देशमा पनि छ । नेपालमा हुनु नपर्ने कुनै कारण छैन ।

देशलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन के गर्न सकिन्छ ?

जलविद्युत्को माध्यमबाट देशलाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउन सकिन्छ । यो क्षेत्रमा काम पनि भएको छ । तर, जति हुनुपर्ने हो, त्यति भएको छैन । हामीले गर्न सक्नेभन्दा कम भएको छ । हामीले अहिले सुनिरहेका छौँ, अर्बौं रूपैयाँको चामल आयात भएको छ । हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न सकेका छैनौँ । उत्पादन गर्न सक्ने तरकारी पनि आयात गरिरहेका छौँ । सरकारले कृषिमा लगानी मात्रै गरेर पनि हुँदैन । बजारको पनि व्यवस्था गरिदिनुपर्छ । नेपालको आर्थिक अवस्थालाई सुधार गर्ने अर्काे क्षेत्र भनेको पर्यटन हो । नेपालमा सांस्कृतिक पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, आध्यात्मिक पर्यटन र पर्या– पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकास र विस्तार आजको आवश्यकता हो ।

देश र जनहितका लागि प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र एकताबद्ध किन हुन सकेका छैनन् भन्ने लाग्छ ?

जनताको अवस्था परिवर्तन गर्न संसद्मा गहन छलफल गरिनुपर्छ । त्यसैका लागि उपयुक्त थलो संसद् नै हो । संसद्मा एक हप्तासम्म कृषि, अर्को हप्ता शिक्षाबारेमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो हुँदैन । नेपालमा पहिला इन्जिनियरिङ विषय राम्रो अध्ययन हुन्थ्यो । तर, आज नेपालका इन्जिनियरिङ कलेज किन खाली हुँदैछ । विद्यार्थी किन छिमेकी देशमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्न गइरहेका छन् ? यो गम्भीर प्रश्न छ ।

किनभने यहाँ समयमा पढाइ र परीक्षाफल प्रकाशित हुँदैन । हामीले जनतालाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्छ । सरकारले तल्लो तहको जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसअघि सदनमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्छ । सूचना प्रविधिको कुरा गरिरहँदा गुणस्तरीय सेवा गाउँ–गाउँमा पु¥याउनुपर्छ । हामी सक्दैनौँ होइन, सक्छौँ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन आवश्यक छ, छोटो समयमै त्यो म सम्भव देख्छु ।

सुशासन कायम गर्न सरकारलाई तपाईंको सुझाव के छ ?

सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेकाले सुशासन कायम गर्छु भनेर बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने विषय हो । कार्यकारी पदको नेतृत्वमा रहेको व्यक्ति र कर्मचारीको मुख्य व्यक्तिले सुशासन दिलाउन सक्नुपर्‍यो । सुशासन नभएर दण्डहीनता बढेको हो । भ्रष्टाचार बढेको सुशासन नभएर हो । राज्यका निकायमा पारदर्शिताको अवस्था कमजोर छ । प्रदेशका एक कर्मचारीले दश करोड एउटा वडामा बजेट लगेको भन्ने समाचारले सुशासन कायम हुन्छ ? सुशासनको निम्ति पहल माथिबाटै सुरू हुनुपर्छ ।

अन्त्यमा, तपाईंको केही सन्देश छ ?

हामी संसदीय व्यवस्थामा छौँ । संसदीय व्यवस्थामा संसदीय दलको नेता नै मुख्य हुन्छ । तर, हामीले जनतालाई गुस्तरीय सेवा दिन सकेका छैनौँ । पारदर्शी पनि हुन सकेका छैनौँ । नेपालमा केही हुँदैन भन्ने एउटा समूह छ । कुरा त्यसो पनि होइन, देशभित्रै सम्भावना छ । धेरै गर्न सकिन्छ । देश बनाउन हामी राजनीतिज्ञ नै पहिला इमान्दार हुनुपर्छ ।

निरोगी नेपाल अभियानलाई सार्थक बनाऔँ : प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षण अस्पतालको विस्तारित सेवा भवनको आज उद्घाटन गरेका छन् ।

भाटभटेनी सुपर मार्केटको सहयोगमा निर्मित सो भवन शिक्षण अस्पतालको ४३औँ वार्षिकोत्वसका प्रवेशका अवसरमा महाराजगञ्जमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले सो भवनको उद्घाटन गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल सरकारले ‘निरोगी नेपाल’को नाराका साथ काम गरेकाले सकभर बिरामी नहुने गरी आहार, विहार र आराममा ध्यान दिने र बिरामी भइहालेमा गुणस्तरीय र सुलभ रूपमा सेवा दिनुपर्ने बताए ।

उनले दुःख गरेर धन कमाएर सामाजिक काममा दान गर्ने भाटभटेनीका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र सावित्री गुरुङको उच्च प्रशंसा गरे । “कसैले पैसा कमाएर क्यासिनोमा खर्च गर्छन्, गुरुङ दम्पतीले अस्पताल बनाउन दान गर्छन् । क्यासिनोमा खर्च गर्नेहरू सुध्रिऊन्, गुरुङ दम्पतीको दान गर्ने क्षमता वृद्धि हुँदै जाओस् ।”

सदन स्थगित गरेर रास्वपा र राप्रपालाई सदनमा ल्याउन सत्ता र विपक्षी दलको एकमत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले जेठ १३ गतेदेखि लगातार सदनमा अवरोध जारी राखेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि सदनमा निरन्तर सहभागिता जनाउने वातावरण बनाउन सभामुखलाई आग्रह गरेको छ।

सोमबार सभामुख देवराज घिमिरेसँगको छलफलमा कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सदन स्थगित गरेर संसद्‌मा भाग लिने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन्।

‘अनन्तकालसम्म संसद् अवरोध हुनु समाधान होइन, अझ संसदको चौथो र पाँचौं राजनीतिक शक्ति नियमित छलफलमा सहभागी नहुनु दु:खद छ । म सरकार, सत्तापक्षमा रहेका राजनीतिक शक्तिहरू, प्रमुख प्रतिपक्षी तथा संसदको नियमित छलफलमा सहभागी नभएका राजनीतिक दलहरूलाई पुन एकपटक वार्ता र संवादमा बस्न अपिल गर्दछु । आवश्यक व्यवस्थापन तथा सहजीकरणका लागि सभामुखको तर्फबाट मेरो पहलकदमी रहनेछ ।’

कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले रास्वपासँग सहमति गर्न धेरै प्रयास भए पनि नतिजा नआएको बताए । अब केही समय संसद स्थगित गरेर पनि रास्वपा र राप्रपासँग सहमति गरी संसदमा भाग लिने वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो । कांग्रेस आवश्यक सहजीकरणका लागि तयार रहेको घिमिरेले बताए ।

माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले दुई साता बैठक रोकेर दलहरूबीच साझा सहमति गरेर अघि बढ्नुपर्ने औंल्याए ।

रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले अवरोधका बीच सदन अघि बढाउँदा सन्देश राम्रो नगएको भन्दै महत्वपूर्ण विधेयक नभएको अवस्थामा साउनमा दुई साता बैठक रोकेर सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । परियारले आफ्नो पार्टी भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि छानबिनसहितको माग राखेर निरन्तर आन्दोलनमै रहेको बताए।

राप्रपाका ज्ञानबहादुर शाहीले बजेट पास अत्यावश्यक भए पनि नियमित बैठक चौथो र पाँचौ ठूलो दलको अनुपस्थितिमा सञ्चालन गर्नु राम्रो नभएको टिप्पणी गरे ।

बैठकमा एमालेबाट सचेतक सुनिता बराल उपस्थित थिइन् । बैठकले साउन १५ गतेसम्मको क्यालेन्डरमा सहमति गरेको छ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरू सदनमा सहभागी नभएको विषयमा ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।

दुई प्रतिपक्षी दलको विरोधमा संसद चल्नु इतिहासकै कालो समय: लिङदेन

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले दुई प्रतिपक्षी दलहरूको विरोधका बाबजुद निरन्तर सदन चलाइरहेकोमा सभामुख देवराज घिमिरेको आलोचना गरेका छन् । उनले यसलाई संसदीय इतिहासकै कालो समयको संज्ञा दिए ।

आज संसद् बैठकको सुरुवातमा समय लिएर बोल्दै लिङदेनले भिजिट भिसाको विषयमा राप्रपा र रास्वपाले गरिरहेको विरोधलाई सभामुखले नजरअन्दाज गरेकोप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

उनले भने, ‘संसदका दुई महत्त्वपूर्ण राजनीतिक पार्टीले डेढ महिनादेखि विरोध जनाइराख्दा जबरजस्ती संसद् चलाउने प्रयास भइरहेको छ । यो केवल सरकारको अकर्मण्यता र उदासीनता मात्र होइन, तपाईँको कार्यकालको सबैभन्दा कालो समय हो । सभामुखले प्रयास र पहल गर्नुपर्‍यो । प्रतिपक्षी दलहरूले उठाएको आवाजलाई सम्बोधन गराउने प्रयास गर्नुपर्‍यो ।’

उनले मन्त्रीहरू एकपछि अर्को लेनदेन काण्डमा मुछिँदा प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग कहाँ छ भन्दै प्रश्न समेत उठाए।

उनले भने, ‘जनताले प्रधानमन्त्रीको सुशासन आयोग खोजिरहेका छन् । यदि नैतिकता छ, सुशासनप्रति अलिकति मात्रै प्रतिबद्धता छ भने मन्त्रीहरूको राजीनामा मागिनुपर्ने होइन ? उनीहरूलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने होइन ? राजावादीलाई, गणतन्त्र विरोधीलाई तह लगायौँ भनेर डंका पिटेर जनतालाई भ्रम छरेको त छट्टु स्यालको कथा पो रहेछ । चिल आयो भन्ने अनि तल चल्ला टिप्ने अनि जनताको ध्यान एकातिर लगेर ठूला पार्टी मिलेर देश लुट्ने,’ ।

,

आर्थिक सूचकाङ्क सकारात्मक : प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार सञ्चालनको एक वर्षमा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएको बताएका छन् ।

आज सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको बनेको सरकारले एक वर्ष पुग्न लाग्दा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएको र विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको बताएका हुन् ।

“हामी सरकारमा आएको एक वर्ष पुग्दैछ । यस बीचमा मुलुकको आर्थिक सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखिएका छन्भने विकासका राष्ट्रिय आयोजनाहरूको कामले गति लिएको छ,” प्रधानमन्त्री ओलीले लेखेका छन्, “टाइमलाइन तोकेर काम गर्ने र नतिजा खोज्ने प्रचलन यसअघि थिएन, अहिले त्यो सुरूआत भएको छ ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार सञ्चालनको एक वर्षमा नागरिकको सेवा प्रवाहमा सरलता ल्याउन महत्त्वपूर्ण कानुनहरू संशोधन भएको जनाए। उनले कानुन संशोधनले क्रमैसँग लाइन होइन अनलाइनबाट काम गर्ने प्रचलन बढ्दै गएको बताए । “गर्नुपर्ने धेरै काम छन्, सरकारको ध्यान त्यसैमा केन्द्रित छ,” प्रधानमन्त्रीले लेखेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठकमा आज पनि रास्वपा र राप्रपाको विरोध

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले बुधबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध गरेका छन् । सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरु भएको घोषणा गर्ने वित्तिकै रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरू उठेर विरोध गरेका हुन् ।

त्यसपछि सभामुख घिमिरेले रास्वपा सांसद अशोककुमार चौधरी लाई बोल्न समय दिएका छन् ।

दोगडाकेदारमा दर्ता शिविरमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र

Posted on by nepalone

बैतडी । बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकामा दर्ता शिविरमार्फत राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलनको काम सञ्चालन गरिएको छ । गाउँपालिका कार्यालयमा असार २५ गतेदेखि सुरु भएको विवरण संकलनको काम साउन २० गतेसम्म सञ्चालन हुने भएको हो ।

हालसम्म १४३ जनाको विवरण संकलनको काम भएको रूजी अधिकारी तुलाराम भट्टले जानकारी दिए । ज्येष्ठ नागिरक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै दर्ता शिविरको आयोजना गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर कार्कीले बताए ।

यसअघि राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन जानुपर्ने बाध्यता थियो । उनले भने, “जिल्ला प्रशासन जान समस्या हुने ज्येष्ठ नागिरक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने सेवाग्राहीलाई लक्षित गर्दै दर्ता शिविरको आयोजना गरेका हौँ । दर्ता शिविरले गाउँपालिकामै सहजै रूपमा परिचयपत्र विवरणको काम भइरहेको छ ।”

बैंक खाता खोल्दा तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नका लागि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्ने भनिएको छ । धेरै लाभग्राहीको राष्ट्रिय परिचयपत्र नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुने अवस्था आए पनि दोगडाकेदार गाउँपालिकाले दर्ता शिविरको आयोजना गरेको हो ।

गाउँपालिकामै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पाउँदा स्थानीय बासिन्दा खुसी भएका छन् । हजारौँ खर्च गरेर परिचयपत्रकै लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यतामा रहेका नागरिक गाउँपालिकामा परिचयपत्र बनाउन पाउँदा खुसी भएका हुन् ।

गाउँपालिकामा नै राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन पाउँदा खुसी लागेको स्थानीय फंके भाटले बताए । उनले भने, “परिचयपत्र बनाउनकै लागि सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता थियो, गाउँपालिकाले शिविर सञ्चालन हुँदा सदरमुकामको जानुपर्ने बाध्यता हटेको छ ।”

शिविरमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेको भीड समेत बढ्न थालेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन छुटेका नागरिकलाई शिविरमा आएर परिचयपत्र बनाउन आग्रह गरिएको दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले बताइन् ।

शिविरमा परिचयपत्र बनाउन ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नन्दराज जोशीले जानकारी दिए । दुर्गमका नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनकै लागि सदरमुकाम आउन झन्झट हुने भएकाले गाउँपालिकामा नै टोली पठाएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेलले जानकारी दिए ।

उनले भने, “सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न, बैंक खाता खोल्नलगायतका काममा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य भनेको छ । त्यसका लागि धेरैको परिचयपत्र नहुँदा समस्या देखिएको गुनासो आएपछि गाउँपालिकामा नै टोली पठाएर विवरण संकलनको काम थालेका हौँ ।”

हाल जिल्लाको दोगडाकेदार र पाटन नगरपालिकामा विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । जिल्लाका अन्य स्थानीय तहहरूमा पनि स्टेसन स्थापना गरेर राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण संकलनको काम थालिने प्रजिअ पौडेलले बताए । उनले भने, “हाल दोगडाकेदार र पाटनमा विवरण संकलनको काम भइरहेको छ । पूर्वाधारको व्यवस्थापन र इन्टरनेटको व्यवस्था भएका अन्य पालिकामा पनि टोली परिचालन गर्छौँ ।”

स्पेन प्रकरण: छानबिन गर्न गृह मन्त्रालयमा आईजीपी सहितका प्रमुखको बैठक बस्दै

Posted on by nepalone

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्पेनमा आयोजित राष्ट्रसंघीय कार्यक्रममा सहभागी गराउने नाममा भिसा लगाइएका व्यक्तिहरुबारे छानबिन गर्न आकस्मिक बैठक डाकेका छन् ।

गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, आईजीपी दीपक थापा, सीआईबी प्रमुख चन्द्रकुबेर खापुङ, मानव बेचबिखन ब्युरो प्रमुख कृष्ण पंगेनी र अध्यागमन विभाग प्रमुख गोविन्द रिजाल सहितको बैठक सिंहदरबारमा बस्न लागेको हो ।

आज सोमबार साढे एक बजे गृह मन्त्रालयमा बस्ने उक्त बैठकमा कुन एनजीओ वा आईएनजीओले ती व्यक्तिहरूलाई स्पेन लैजान अनधिकृत रूपमा पैसा उठाएको हो भन्ने जाँचपड्ताल गर्न निर्देशन दिइने गृहमन्त्रालय स्रोतले बतायो ।

मन्त्री लेखकले आज सोमबार बिहान गृहसचिव दुवाडी र आईजीपी थापालाई बोलाएर यसबारे छानबिनका लागि निर्देशन समेत दिएका थिए ।

स्पेन गएर नफर्किएकाहरूबारे छानबिन गर्न आइजिपीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

Posted on by nepalone

काठमाडौं ।  गृहमन्त्री रमेश लेखकले स्पेन भ्रमणबारे छानबिन गर्न प्रहरी महानिरीक्षक दीपक थापालाई निर्देशन दिएका छन्।

सोमबार गृह मन्त्रालयमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी र आइजिपी थापासँगको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्पेन भ्रमणमा जाँदा भिजिट भिसाको प्रयोग गरी गएकाहरूमाथि छानबिन गर्न गृहमन्त्री लेखकले निर्देशन दिएका हुन् ।

स्पेन भ्रमणमा सरकारी प्रतिनिधि मण्डलबाहेकको टोली गएको विषय के हो ? अरूहरू कुन संस्थामार्फत कसरी गए ?, भिसा लगायतका प्रक्रिया तथा प्रबन्ध कसले गर्‍यो ?, कसको समन्वयमा गए ? भन्ने विषयमा छानबिन गर्न आइजिपी थापालाई गृहमन्त्तीले निर्देशन दिएका हुन्।

यस्तै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र मानब बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले यस घटनाको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्ने भएको हो। यसमा कोही दोषी देखिए कारबाहीसमेत गरिने गृह मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री ओली असार १४ गते स्पेन भ्रमणमा गएका थिए। उनीसहितको प्रतिनिधिमण्डल असार २० गते फर्किएका थिए।

स्पेन भ्रमणबाट प्रधानमन्त्री सहितको टोली फर्किएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपा की सांसद सोबिता गौतमले असार २४ गते प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री सँग स्पेन भ्रमणमा गएकाहरूमध्ये कतिपय स्वदेश नफर्किएको समाचार आएको भनेर बोलेकि थिईन् ।

गाजामा इजरायली हवाई आक्रमणमा ४० भन्दाबढीको मृत्यु

Posted on by nepalone

गाजा । गाजाको नागरिक सुरक्षा निकायले आइतबार दिएको जानकारीअनुसार, इजरायली हवाई आक्रमणमा कम्तीमा ४३ जना प्यालेस्टिनी नागरिकको ज्यान गएको छ । आक्रमण बजार, पानी वितरण केन्द्र र शरणार्थी शिविरहरूलाई लक्षित गरी गरिएको थियो ।

यता, इजरायल र हमासबीच २१ महिनादेखि चलिरहेको युद्ध अन्त्य गर्न कतारको राजधानी दोहामा भइरहेको युद्धविराम वार्ता एक सातासम्म प्रयास हुँदाहुँदै अड्किएको छ । दुवै पक्षले एकअर्कामाथि वार्ता अवरुद्ध पार्ने आरोप लगाएका छन् ।

गाजामा हिंसा जारी रहँदा, युद्धका कारण दुई करोडभन्दा बढी जनसंख्या मध्ये अधिकांश कम्तीमा एकपटक विस्थापित भइसकेका छन् । खाद्य संकट, इन्धनको चरम अभाव र अस्पतालहरूको सेवा प्रभावित बनेको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघका सात निकायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

गाजाको नुसेरात शिविरमा पानीको धारा नजिक भएको ड्रोन आक्रमणमा आठ बालबालिकासहित १० जना मारिएको जनाइएको छ । गाजा सिटीमा रहेको एक व्यस्त बजारमा गरिएको आक्रमणमा ११ जनाको मृत्यु भएको हो ।

स्थानीय बासिन्दाहरूले अनुभव सुनाउँदै भने,’हामी बिहानै ठूलो विस्फोटको आवाजले ब्यूँझियौँ । छिमेकीको घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भयो र उनका साना बालबालिकासहित सबै भग्नावशेषमा पुरिए ।’

अर्का एक बासिन्दा महमुद अल–शामीले भने,’हामीमाथि जे भइरहेको छ, त्यो मानव सभ्यताको इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । अब यस युद्धको अन्त्य हुनुपर्छ ।’

गाजाको दक्षिणी सागरकिनारस्थित अल–मावासी क्षेत्रमा विस्थापित बसेको पालमाथि भएको आक्रमणमा पनि तीन जना मारिएका छन् ।

इजरायली सेनाले पछिल्ला २४ घण्टामा गाजा क्षेत्रमा १५० भन्दा बढी स्थानमा आक्रमण गरेको बताएको छ । ती आक्रमणमा हमासका लडाकु, हतियार भण्डारण केन्द्र, तोप तथा साना हतियार प्रहार गर्ने ठाउँहरू समावेश छन् ।
युद्धग्रस्त क्षेत्रमा सञ्चारको अभाव र पहुँचको कठिनाइका कारण मृतकको संख्या र घटनाको स्वतन्त्र पुष्टि गर्न सकिएको छैन ।

एनपिएललाई निरन्तरता दिन कांग्रेसको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल)लाई प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिन माग गरेको छ ।

कांग्रेस खेलकुद विभाग प्रमुख उमेशजङ्ग रायमाझीले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली क्रिकेटको विकासमा एनपिएल प्रतियोगिता महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा भएकाले यसलाई राज्यले विशेष प्राथमिकताका साथ निरन्तरता दिनुपर्ने बताए । कांग्रेसले एनपिएलको दोस्रो संस्करणलाई अझ भव्य र व्यवस्थित रुपमा आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

कांग्रेसले सन् २०२६ मा जापानमा आयोजना हुने २०औँ एशियाली खेलकुदमा नेपाली खेलाडीहरुको प्रभावकारी भूमिका सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गर्न सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र एनपिएलभित्र देखिएको विकृति, विसङ्गती र अनियमिततालाई हटाइ स्वच्छ, पारदर्शी र अनुशासित व्यवस्थापन प्रणाली निर्माण गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

रुपन्देही-३ मा उपनिर्वाचनको लागि राप्रपाबाट ६ जनाको नाम सिफारिस

Posted on by nepalone

भैरहवा । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ३ मा आगामी कात्तिक १७ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट ६ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

राप्रपा जिल्ला कार्यसम्पादन समितिको आइतबार बसेको बैठकले ६ जनाको नाम सिफारिस गरेको प्रवक्ता दिलीपकुमार मल्लिकले जानकारी दिए ।

सिफारिस हुनेहरूमा पार्टीको जिल्ला अध्यक्ष तथा पूर्वनगरप्रमुख सागर प्रताप राणा, केन्द्रीय सदस्य वसन्तविक्रम शाही, नगर सदस्य क्याप्टेन गौरव बोहरा, जिल्ला सदस्य ई प्रज्वल बोहरा, केन्द्रीय सदस्य स्वाती थापा तथा जिल्ला प्रवक्ता एवं अधिवक्ता दिलीपकुमार मल्लिक छन् ।

राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले असार मसान्तसम्म सम्भावित उम्मेदवारको नाम पठाउन जिल्ला कार्य समितिलाई निर्देशन दिएको थियो ।

विसं २०७९ मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनमा रुपन्देही–३ मा राप्रपाका दीपक बोहरा निर्वाचित भएका थिए । गत चैतमा बोहराको निधन भएपछि निर्वाचन आयोगले आगामी कात्तिक १७ गतेका लागि उपनिर्वाचन तोकेको हो ।

साफ च्याम्पियनसिपः नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित

Posted on by nepalone

काठमाडौँ ।  साफ यू–२० महिला च्याम्पियनसिप फुटबलको दोस्रो खेलमा नेपाल बङ्गलादेशसँग पराजित भएको छ ।

बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित बसुन्धारा किङ्स एरेनामा आइतबार भएको खेलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशले नेपाललाई ३–२ गोलअन्तरले पराजित गरेको हो ।

खेलको दोस्रो हाफमा उत्कृष्ट पुनरागमन गरेको नेपालले अन्तिम समयमा सम्हालिएर खेल्न नसक्दा पराजित हुन पुग्यो । खेलको पहिलो हाफमा बङ्गलादेशले २–० को अग्रता बनाएको थियो । खेलको १३औँ मिनेटमा बङ्गलादेशले सुरुआती अग्रता बनायो । उसका लागि सिना जहान शिखाले गोल गरिन् । खेलको ३६औँ मिनेटमा बङ्गलादेशले अग्रता दोब्बर बनायो । बङ्गलादेशकी सागोरिकाले गोल गरिन् ।

खेलको दोस्रो हाफको सुरुआतमै दुवै टोली १०–१० खेलाडीमा सीमित भएका थिए । नेपालकी ‘डिफेन्डर’ सिम्रन राई र बङ्गलादेशकी सागोरिकाले एकअर्कामाथि मुक्का प्रहार गरेपछि ‘रेफ्री’ले दुवैलाई रातो कार्ड देखाएको थियो । नेपालले त्यसको केही समयमा ‘पेनाल्टी’ पाएर खेलमा फर्कने अवसर पायो । अनिशा राईले गोल गर्दै खेल २–१ को स्थितिमा ल्याइन् ।

त्यसपछि खेलको पाँच मिनेट बाँकी रहँदा ‘काउन्टर अट्याक’मा नेपालले बराबरी गोल ग¥यो । पूर्णिमा राईको क्रसमा मीना देउवाले गोल गर्दै नेपाललाई २–२ को स्थितिमा पु¥याइन् । तर, बङ्गलादेशले खेलको दोस्रो हाफको अत्तिरिक्त समयमा विजयी गोल ग¥यो । बङ्गलादेशकी तृष्णारानी सरकारले गोल गर्दै घरेलु टोलीलाई जित दिलाइन् ।

जितसँगै  बङ्गलादेशले प्रतियोगितामा लगातार दोस्रो जित दर्ता गराएको छ । बङ्गलादेशले पहिलो खेलमा श्रीलङ्कालाई ९–१ गोलअन्तरले हराएको थियो । यसैगरी, नेपालको भने यो पहिलो हार हो । पहिलो खेलमा नेपालले भूटानलाई ६–१ गोलअन्तरले हराएको थियो ।

विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्ति र प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा छौँः गृहमन्त्री लेखक

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले मनसुनजन्य विपद्सम्बन्धी पूर्वसूचना प्राप्ति र प्रतिकार्यका लागि मातहतका निकाय देशभर नै तयारी अवस्थामा रहेको बताउका छन् ।

राष्ट्रियसभा, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको आइतबारको बैठकमा उनले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिमबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्नका लागि पूर्वसूचना पहिलो आवश्यकता भएको बताइन् ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘पूर्वानुमानलाई सूचनाका रुपमा सम्प्रेषण गरियो भने जनधनको क्षति रोक्न सक्छौ । हाम्रो मनसुनको पूर्वाअनुमान गर्ने निकायको प्रक्षेपण नतिजा राम्रो छ, पूर्वसूचनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौ ।’

प्राकृतिक भूगोलका हिसाबले नेपाल अत्यन्त जोखिम अवस्थामा रहेको बताउँदै उहाँले भूकम्पलगायतका विपद् र प्राकृतिक प्रकोपका हिसाबले जुनसुकै बेला जेसुकै हुनसक्ने अवस्था रहेको धारणा व्यक्त गरे ।

गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘नेपाल भूकम्प, खण्डवृष्टि, अतिवृष्टि, अनावृष्टिका कारण निम्तन सक्ने बाढी, पहिरो, डुवानजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा छ, आजैका दिनपनि एकातिर बाढी छ भने अर्कातर्फ तराईमा सुक्खा भएर खानेपानीको समेत समस्या भइरहेको छ । चट्याङको पनि त्यस्तै समस्या छ ।’

पूर्वतयारीका सन्दर्भमा मनसुन अगाडि नै नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बललाई बाढी, पहिरो, डुवानपछिको प्रतिकार्यलाई समन्वयकासाथ चुस्त तुल्याउन तथा सूचना प्रणालीलाई चुस्त र व्यवस्थित गरी पहिले नै सूचना दिने व्यवस्था निर्देशन दिइसकेको उनले बताए ।

विपद् भएको खण्डमा प्रतिकार्यका क्रममा खोज, उद्धार, राहत, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता निर्धारण गरिने बताउँदै उनले भने, ‘रसुवामा भएको घटनामा अहिले खोज र उद्धारमै संलग्न छौँ । त्यसपछि राहत र पुनःनिर्माणको काम अघि बढ्छ ।’

बाढी पहिरोजस्ता विपद्मा परेका व्यक्तिलाई राहत प्रदान र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाएको जानकारी दिँदै उनले रसुवामा २० जना व्यक्ति नेपाली भूमिबाट तथा ११ जना चीनको भू–भागबाट हराएको भन्ने खबर प्राप्त भएको बताए । त्यसमध्ये ११ जनाको शव भेटिएकामा दुई जनाको मात्रै सनाखत भएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले खोज र उद्धार क्रममा १० दिनसम्म फेला नपरेमा परिवारलाई मृतक परिवार सरह राहत उपलब्ध गराइनेछ, पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनका लागि पनि सरकार तयारी अवस्थामा छ, त्यसमा कुनै कमी कम्जोरी हुनेछैन’, गृहमन्त्री लेखकले भने ।

यसअघि समिति सदस्यहरुले विकास र विपदलाई जोडेर काम गर्न नसकिएमा ठूलो क्षति हुने विषयलाई गम्भीरताकासाथ आत्मसात गर्न सरकारलाई सुझाव दिँदै विपद्का समयमा के गर्ने भन्नेबारे जनप्रतिनिधिसमेतलाई प्रशिक्षणको खाँचो औल्याए ।

सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीकै कार्यालय र बासस्थान असुरक्षित रहेकाले त्यसतर्फ गम्भीर हुन सरकारलाई सुझाव दिँदै उनीहरुले विपद्मा परेकालाई समयमै राहत उपलब्ध गराउने चुस्त व्यवस्थापन मिलाउन सल्लाह दिए ।

समिति सदस्यहरुले विपद् भनेको खोज, राहत र उद्धारलाई मात्र नबुझीदिन आग्रह गर्दै यसपटक रसुवामा भएको बाढीको घटनापछि सरकारले चालेका खोजतलास र उद्धारको कार्य प्रशंसनीय रहेको धारणा राखे ।

यसअघि राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख ई दिनेश भट्टले रसुवा हिमबाढीको क्षति, खोज तथा उद्धारसम्बन्धी हालसम्मको अवस्था संसदीय समितिलाई जानकारी गराएका थिए ।

मौद्रिक नीति सकारात्मकः चेम्बर

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीति सकारात्मक र वित्तीय सहजीकरण गर्ने खालको भएको नेपाल चेम्बर अफ कसर्मले जनाएको छ । मौद्रिक नीतिले आर्थिक पुनःउत्थान एवं सहज कर्जा प्रवाहमार्फत वित्तीय क्षेत्र चलायमान हुने विश्वास चेम्बरले व्यक्त गरेको हो ।

चेम्बरद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीतिले राखेको १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य पूरा गर्न सकिए हालको अधिक तरलता समस्या समाधान हुने जनाएको छ ।

‘ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाका रुपमा रहेको बैंकदरलाई साढे छ प्रतिशतबाट घटाएर छ र नीतिगत दरलाई पाँच प्रतिशतबाट घटाएर साढे चार प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसले बजारमा तरलता व्यवस्थापन र ब्याजदर बढ्न नदिने विश्वास छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

निजी आवासीय घर निर्माण तथा खरिद गर्न प्रवाह गर्ने कर्जाको सीमा दुई करोडबाट बढाएर तीन करोड कायम गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले स्वागत गरेको छ । त्यस्तै, कर्जा प्रवाहका लागि कर्जा मूल्य अनुपात बढीमा ८० प्रतिशतसम्म र अन्यको हकमा बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सक्ने व्यवस्थाले घरजग्गा क्षेत्रको व्यवसायमा विस्तार हुने र यसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सघाउ पुर्याउने चेम्बरको ठहर छ ।

हाउजिङ तथा रियलस्टेट व्यवसायमा प्रवाह गरिएको कर्जाको पुनःतालिकीकरण एवं पुनःसंरचना गरिने मौद्रिक नीतिमा उल्लेखित व्यवस्थालाई पनि चेम्बरले सकारात्मक भनेको छ । त्यस्तै, निर्माण व्यवसायमा आएको शिथिलतालाई दृष्टिगत गरी सो क्षेत्रको पुनःस्थापनाको लागि मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाहरु स्वागतयोग्य रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

‘चालुपुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई कृषि, साना तथा घरेलु उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद, सञ्चार र मिडिया हाउसलगायतको व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी–आम्दानी चक्रका आधारमा आवश्यकतानुसार परिमार्जन गरिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको चेम्बरले ठहर गरेको छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था अध्ययन गरी आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने व्यवस्थामा थप स्पष्ट पारिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।

निजामती विधेयकको त्रुटि छानबिन गर्न गठित समितिको संयोजक पदलाई सभापति परिणत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा प्रस्तुत भएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा त्रुटि भएको विषयमा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिको संयोजक पदलाई सभापतिमा परिणत गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकले उक्त अध्ययन समितिमा सभापति रहने सहमति दिएको हो । सभामुख देवराज घिमिरेले समिति गठन भएको दिनबाटै लागू हुनेगरी संयोजक पदलाई सभापति काम गरिएको बताए ।

सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० माथिको राज्यव्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्नका लागि यही असार २३ गते प्रतिनिधिसभाद्वारा विशेष समिति गठन भएको थियो । प्रतिनिधिसभाद्वारा गठित उक्त विशेष समितिको संयोजक तोकिएकामा सदनभित्रै त्यसको विरोधसमेत भएको थियो ।

निजामती सेवा विधेयकलाई राज्यव्यवस्था समितिबाट प्रतिनिधिसभामा पठाउँदा अवकाशप्राप्त निजामती कर्मचारीको ‘कुलिङ पिरियड’सम्बन्धी व्यवस्थामा छेडखानी भएका विषयमा अध्ययन तथा छानविनका लागि उक्त विशेष समिति गठन भएको थियो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा २५ अर्ब ७६ करोडको बजेट प्रस्तुत

Posted on by nepalone

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/ ८३ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार नगरसभा बैठकमा उपमेयर सुनिता डंगोलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेकी हुन् ।

पूर्वाधारमा ५१ प्रतिशत, शिक्षा स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रमा २० प्रतिशत र बाँकी अन्य क्षेत्रका लागि बजेट छुट्याइएको छ । बजेटअघि नगरसभामा मेयर बालेन साहले नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेका थिए। । नीति तथा कार्यक्रम पास गर्नासाथ उपमेयर डंगोलले बजेट पेश गरेकी हुन् ।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि सन्चित कोषमा २५ अर्ब ११ करोड ४३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ जम्मा हुने देखिएको छ । जसमध्ये काठमाडौँ महानगरपालिकाको आन्तरिक आय र वैंङ्क मौज्दात गरी कुल २० अर्ब १२ करोड ६४ लाख रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन हुने अनुमान गरिएको उपमेयर डंगोलले बताइन् ।

नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारवाट सशर्त, समानीकरण, राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने अनुदान ४ अर्ब ९८ करोड ७९ लाख ४१ हजार रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएको उनको भनाई थियो ।

काठमाडौं टावर नक्सा पास विवाद सुरू भएयता झण्डै सात महिनापछि शुक्रबार मात्रै मेयर साहले कार्यपालिका बैठक डाकेका थिए । कार्यपालिकाले आज बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र २५ गतेभित्र नगरसभाबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर महानगरले भने कार्यकारी र मेयरको विवादका कारण बजेट समयमा आएको थिएन ।

यस्तो छ काठमाडौं महानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम(पूर्णपाठ)

Posted on by nepalone

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार महानगरका मेयर बालेन साहले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै मेयर साहले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कार्यान्वयन हुन बाँकी नीति तथा कार्यनीति र सम्पन्न हुन बाँकी योजना तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, आवधिक, रणनीतिक तथा क्षेत्रगत नीति तर्जुमालाई पूर्णता दिइने जनाएका छन् ।

उनले स्थानीय उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता र लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रवद्र्धन गर्दै समावेशी आर्थिक विकासको आधार सुदृढ, एक वडा, एक उत्पादन नीतिलाई प्राथमिकता दिएको बताए ।

मौद्रिक नीतिपछिको पुँजी बजारमा २९ अंकको सुधार

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएपछिको कारोबारको पहिलो दिन आइबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा उल्लेख्य सुधार देखिएको छ । बैंक र लघुवित्त कम्पनीहरुको शेयरमा लगानीकर्ता चासो देखिएको छ ।

आइतबार  नेप्से परिसूचक २९ अङ्कले बढेर दुई हजार ७६० दशमलव ८० बिन्दुमा कायम भएको छ । आजको कारोबारमा ३११ कम्पनीको तीन करोड २५ लाख ९२ हजार ३० कित्ता शेयर एक लाख पाँच हजार ४१५ पटक खरिदबिक्री हुँदा ११ अर्ब ४१ करोड ६४ लाख २८ हजार ४६७ बराबरको कारोबार भएको छ ।

सबैभन्दा धेरै बैंकिङ समूह तीन दशमलव ३७ र लघुवित्त समूह तीन दशमलव ५० प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै, विकास बैंक एक दशमलव ४७, वित्त एक दशमलव ८७, होटल तथा पर्यटन शून्य दशमलव ४८, जीवन बीमा शून्य दशमलव ०२, उत्पादन तथा प्रशोधन शून्य दशमलव ३१ र म्युचुअल फन्ड एक दशमलव ०८ प्रतिशतले बढेको छ । अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

जलविद्युत् शून्य दशमलव ८३, लगानी शून्य दशमलव ०८, निर्जीवन बीमा शून्य दशमलव ३४, व्यापार शून्य दशमलव २६ र अन्य समूह शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको छ ।

एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेड र खानेपानी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागको छ । सबैभन्दा धेरै घट्नेमा हिमालयन हाइड्रोपावरको शेयर मूल्य नौ दशमलव ९३ प्रतिशतले घटेको छ ।

कारोबार रकमका आधारमा आज सबैभन्दा धेरै एनआईसी एसिया बैंक लिमिटेडको सबैभन्दा धेरै रू ३७ करोड १४ लाख ९९ हजार ३२ बराबरको कारोबार भएको भएको छ । कारोबार भएका शेयर सङ्ख्याका आधारमा भने सबैभन्दा धेरै सनराइज ब्लुचिप फन्डको २० लाख ५४ हजार चार सय कित्ता शेयर किनबेच भएको छ ।

टी–२० विश्वकप छनोटका लागि ३२ खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइयो

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले आईसीसी टी–२० विश्वकप एसिया तथा पूर्वी एसिया–प्रशान्त क्षेत्रीय छनोट प्रतियोगिताको तयारीका लागि ३२ खेलाडीलाई क्याम्पमा बोलाएको छ ।

क्यानले रोहित पौडेल, कुशल भुर्तेल, अनिल शाह, आसिफ शेख, भीम सार्की, लोकेश बम, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, सन्दीप जोरा, विवेक यादव, गुलशन झा, सन्दीप लामिछाने, नन्दन यादव, करण केसी, सोमपाल कामी, रिजन ढकाल, प्रतिश जीसी, ललित नारायण राजवंशी, कमल सिंह ऐरी, शाहब आलम, सागर ढकाल, आकाश चन्द, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, रूपेश सिंह, अर्जुन घर्ती, युवराज खत्री, किरण ठगुन्ना, मोहमद आदिल आलम, पवन सर्राफ, शेर मल्ल, शुभ कंसाकार र अर्जुन घर्तीलाई क्याम्पमा बोलाएको हो ।

यो टोलीबाट छानिएका खेलाडीहरू समावेश भएको अन्तिम टोलीले एसिया तथा इस्ट एसिया पेसिफिक छनोट खेल्नेछ ।

श्रीलङ्कामा जुन महिनामा भित्रियो ६३ करोड ५० लाख डलर रेमिट्यान्स

Posted on by nepalone

कोलम्बो । श्रीलङ्काको केन्द्रीय बैङ्क (सीबीएसएल) को पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशमा रहेका श्रीलङ्काका नागरिकले जुन महिनामा ६३ करोड ५७ लाख अमेरिकी डलर विप्रेषण पठाएका छन् ।

यो सन् २०२४ को जुनको तुलनामा २२ प्रतिशतले बढी हो । सन् २०२४ मा कुल विप्रेषण छ अर्ब ५७ करोड डलर प्राप्त भएको थियो । सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा विप्रेषण तीन अर्ब ७० करोड डलरभन्दा बढी रहेको छ । यो अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १८.९ प्रतिशतले बढी हो ।

श्रीलङ्काका लागि विप्रेषण नै वैदेशिक आयको प्रमुख स्रोत हो । श्रीलङ्काबाट सन् २०१९ मा तीन लाख १२ हजार ८३६ जनाले वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका थिए ।

अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री अल्बानिजको व्यापारमा केन्द्रित चीन भ्रमण सुरु

Posted on by nepalone

बेइजिङ । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानिजले दुई देशबीचको व्यापारिक सम्बन्धलाई सुदृढ पार्ने उद्देश्यले यस सप्ताहन्तमा चीनको भ्रमण सुरु गरेका छन्।

अल्बानिजले आइतबार साङ्घाई पार्टीका सचिव चेन जिनिङसँग भेट गरे। यो उच्चस्तरीय आदानप्रदानको शङ्खलामा पहिलो भेटवार्ता हो। भ्रमणका क्रममा उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ, प्रधानमन्त्री ली किआङ र नेसनल पिपुल्स कङ्ग्रेसका अध्यक्ष झाओ लेजीसँग भेटवार्ता गर्नेछन्।

अल्बानिजले चीनमा ‘एक धेरै ठूलो व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डल’ को नेतृत्व गरिरहेका छन्। यसले अस्ट्रेलिया र चीनबीचको आर्थिक सम्बन्धको महत्त्वलाई देखाएको उनले शनिबार साङ्घाई आइपुगेपछि चिनियाँ राज्य प्रसारणकर्ता सिजिटिएनलाई बताए।

एक हप्ता लामो भ्रमणका क्रममा अल्बानिजले साङ्घाई र चेङ्दुमा व्यापार, पर्यटन र खेलकुद प्रतिनिधिहरूसँग भेट गर्ने तालिका छ। यसमा मङ्गलबार बेइजिङमा सिइओ गोलमेच सम्मेलन हुने उनको कार्यालयले जनाएको छ। सन् २०२२ मा उनको मध्य–वामपन्थी लेबर पार्टीको सरकार पहिलो पटक निर्वाचित भएपछि अल्बानिजको यो दोस्रो चीन भ्रमण हो। पार्टी मे महिनामा बढ्दो बहुमतका साथ पुनः निर्वाचित भएको थियो।

बेइजिङलाई अघिल्लो रूढिवादी सरकारअन्तर्गत लागु गरिएका आधिकारिक र अनौपचारिक व्यापार अवरोधहरूको शृङ्खला हटाउन राजी गर्न अल्बानिज सफल भएका छन्। यसले अस्ट्रेलियाका निर्यातकहरूलाई एक वर्षमा २० अर्ब अस्ट्रेलियन डलर (१३ अर्ब डलर) भन्दा बढी घाटा पुर्‍याएको थियो।

कोभिड–१९ को उत्पत्ति र प्रतिक्रियाको स्वतन्त्र अनुसन्धानका लागि अस्ट्रेलियाले गरेको आह्वानसहितका मुद्दाहरूमा बेइजिङले अघिल्लो प्रशासनसँगको सञ्चार विच्छेद गरेको थियो। तर अल्बानिज स्वतन्त्र व्यापार साझेदार चीनमाथि अस्ट्रेलियाको आर्थिक निर्भरता कम गर्न चाहन्छन्।

‘मेरो सरकारले व्यापारलाई विविधीकरण गर्न र भारत, इन्डोनेसिया र आसियान देशहरूलगायत यस क्षेत्रका अन्य देशहरूसँग हाम्रो सम्बन्ध बढाउन धेरै मेहनत गरेको छ,’ अल्बानिजले आफ्नो भ्रमणअघि दक्षिणपूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको १० सदस्यीय सङ्घ (आसियान) लाई उल्लेख गर्दै भने, ‘तर चीनसँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ, दक्षिण कोरिया र जापानको उत्तर एसियाली अर्थतन्त्रसँगको निर्यातको सन्दर्भमा पनि हाम्रो सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण छ।’

चिनियाँ सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले आइतबार एउटा सम्पादकीयमा अस्ट्रेलियासँगको चीनको सम्बन्ध ‘निरन्तर सुधार’ भइरहेको र ‘नयाँ गति’ बाट गुज्रिरहेको बताएको छ।

‘चीन र अस्ट्रेलियाबीच कुनै पनि आधारभूत चासोको द्वन्द्व छैन,’ सम्पादकीयमा भनिएको छ, ‘आपसी सम्मानको माध्यमबाट मतभेदहरू व्यवस्थापन गरेर र साझा हितहरूमा ध्यान केन्द्रित गरेर, दुवै पक्षले साझा समृद्धि र लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्।’

थप आक्रमण नहुने ग्यारेन्टी पाएमा अमेरिकासँग आणविक वार्ता पुनः सुरु गर्न इरान तयार

Posted on by nepalone

तेहरान । इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले आफ्नो देशविरुद्ध थप आक्रमण नहुने आश्वासन पाएमा अमेरिकासँग आणविक वार्ता पुनः सुरु गर्न स्वीकार गर्ने बताएका छन् ।

विदेशमन्त्री अराघचीले तेहरानमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई दिएको सम्बोधनमा इरान आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा वार्ताका लागि सधैँ तयार रहेको र भविष्यमा पनि तयार रहने बताए । उनले भने, “तर “वार्ता पुनः सुरु भएमा यो प्रवृत्ति युद्धमा नपुग्ने आश्वासन दिनुपर्छ ।”

इरानको आणविक र सैन्य स्थलहरूमा १२ दिनको इजरायली बमबारी र जुन २२ मा अमेरिकाको आक्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले भने, “यदि अमेरिका र अरूले इरानसँग वार्ता पुनः सुरु गर्न चाहन्छन् भने, पहिले त्यस्ता कार्यहरू दोहोरिने छैनन् भन्ने दृढ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । इरानको आणविक सुविधाहरूमा आक्रमणले वार्तामा आधारित समाधान हासिल गर्न अझ कठिन र जटिल बनाएको छ ।”

आक्रमणपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकाय (आइएइए) सँगको सहयोग स्थगित गरेको छ । त्यसपछि आइएइएका निरीक्षकहरू फिर्ता भएका छन् ।

अराघचीले कानून अनुसार देशले एजेन्सीको सहयोगको अनुरोधलाई इरानको हितका आधारमा ‘केस बाई केस’ जवाफ दिने बताए ।

एजेन्सीले कुनै पनि निरीक्षण इरानको ‘सुरक्षा’ चिन्ताका साथै निरीक्षकहरूको सुरक्षाको आधारमा गर्नुपर्ने पनि उनले बताए ।

“आक्रमण गरिएका आणविक केन्द्रहरूमा युद्धबाट बाँकी रहेका रेडियोधर्मी तत्वहरूको फैलावट र बारूदको विस्फोटको जोखिम गम्भीर छ”, विदेशमन्त्री अराघचीले भने ।

उनले आफ्नो भूमिमा युरेनियम प्रशोधन जारी राख्नुपर्ने इरानको अडानलाई पनि दोहोर्‍याए । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो हुन सक्दैन भनेर जोड दिएका छन् ।

इजरायलले तेहरान आणविक हतियारको पहुँचमा भएकाले आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इरानले अन्तिम पटक सन् २००३ मा एक सङ्गठित आणविक हतियार कार्यक्रम राखेको अनुमान गरेको थियो ।

यद्यपि तेहरानले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गरिरहेको थियो । यो भनेको हतियार–ग्रेड स्तर ९० प्रतिशतभन्दा छोटो र प्राविधिक कदम मात्र टाढा हो ।

सोमबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिकी हवाई आक्रमणले उनको देशको आणविक सुविधाहरूलाई यति नराम्ररी क्षति पुर्‍याएको छ कि इरानी अधिकारीहरूले अझै पनि विनाशको सर्वेक्षण गर्न पहुँच गर्न नसकेको बताए ।

मन्त्रीको घुस डिल प्रकरण छानबिन गर्न सरकारसँग माओवादीको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रले मन्त्रीको घुसका डिल प्रकरण छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा माओवादी सांसद दुर्गा राईले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ता र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीको घुस डिल गरेको अडियो बाहिरिएकोबारे छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् ।

उनले घुस डिल प्रकरण सामान्य प्रशासन मन्त्रीको मात्रै नभएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि विषय भएको बताइन् । उनले यस्ता घुसका डिल भएका अडियो सार्वजनिक भइरहँदा प्रधानमन्त्री चुप लागेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रीजीहरूका घुसका डिल बाहिरिएपछि सरकारले एक्सन लिन पर्छ कि पर्दैन ? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले म घुस पनि लिँदिन अरूलाई घूस लिन पनि दिन्न भन्ने टुक्काले पुग्छ कि पुग्दैन ।’ उनले दुई मन्त्रीकोबारेमा प्रधानमन्त्रीले सदनमा जवाफ दिन रुलिङका लागि सभामुखसँग माग गरिन् ।

त्यसैगरी माओवादी केन्द्रकी अर्की सांसद रेखा शर्माले पनि कर्मचारी सरुवामा मन्त्रीबाटै घुस डिल भइरहेको भनेर आएका समाचारको विषयमा सरकारको जवाफ माग गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यू र भूमि व्यवस्थामन्त्रीले कर्मचारी सरुवामा ७८ लाख डिल गरेको भन्ने समाचारहरू बाहिर आइरहेका छन् । यो विषयमा के भएको हो ?सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई संसद्मा जानकारी गराउन अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

उनले यसको छानबिन गरेर दोषी जोसुकै होस् उसमाथि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने बताइन् ।

भानुभक्त नेपाली भाषाका मात्र नभएर मातृभाषालाई माया गर्ने सबैका साझा कवि : राष्ट्रपति पौडेल

Posted on by nepalone

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भानुभक्त नेपाली भाषाका कवि मात्र नभएर मातृभाषालाई माया गर्ने सबैका साझा कवि भएको बताएका छन् ।

२१२औँ भानुजयन्तीका अवसरमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठान र भानु साहित्य उद्यानद्वारा आइतबार शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति पौडेलले प्रत्येक भाषाका स्रष्टाले भानुभक्तबाट प्रेरणा लिएर आआफ्नो मातृभाषामा साहित्य सिर्जना गरि नेपाली समाजलाई विविध भाषा र साहित्यको सुन्दर बँगैचाका रूपमा सिंगार्न सक्नुपर्ने बताए ।

उनले भानु साहित्य उद्यानले अघि सारेको चुँदीरम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा पनि यस्तै साझा सांस्कृतिक परिवेश निर्माण गर्ने चाहना प्रतिबिम्बित गर्न आग्रह गरे ।

उनले भने,‘त्यसमा भानुभक्तलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली भाषाका प्रमुख र नेपालका विविध भाषाका स्रष्टालाई एकसाथ जोड्नु पर्दछ र त्यसबाट साझा नेपाली संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ ।’

राष्ट्रपति पौडेलले भानुको जन्मस्थल चुँदीरम्घालाई विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू र नेपाललाई बुझ्न चाहने विश्वका मानिसहरूले जीवनमा कमसेकम एक पटक भ्रमण गर्नै पर्ने ठाँउका रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै यसबाट पर्यटनको विस्तारमा पनि योगदान पुग्ने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘भानु साहित्य उद्यानले अघि सारेको चुँदीरम्घालाई साहित्यिक तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने अवधारणामा पनि यस्तै साझा सांस्कृतिक परिवेश निर्माण गर्ने चाहना प्रतिबिम्बित गर्न म आग्रह गर्दछु । त्यसमा भानुभक्तलाई केन्द्रमा राखेर नेपाली भाषाका प्रमुख र नेपालका विविध भाषाका स्रष्टालाई एकसाथ जोड्नु पर्दछ र त्यसबाट साझा नेपाली संस्कृतिलाई बलियो बनाउन सक्नुपर्छ । त्यो ठाउँ यस्तो ठाउँ बन्दैछ र बनाउनुपर्दछ जहाँ विश्वभरि छरिएर रहेका नेपालीहरू र नेपाललाई बुझ्न चाहने विश्वका मानिसहरूले जीवनमा कमसेकम एक पटक भ्रमण गर्नै परोस् । जसले गर्दा पर्यटनको विस्तारमा पनि योगदान पुगोस् ।’

राष्ट्रपति पौडेलले भानु उद्यानलाई नेपाली संस्कृतिको साझा केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भन्दै जसमा नेपालका सातै प्रदेशका प्रमुख सांस्कृतिक केन्द्रलाई प्रतिबिम्बित गरी त्यसलाई सप्तधामका रूपमा अघि बढाउँदै नेपाली राष्ट्रियताको सम्बद्र्धनमा भानुभक्तले दिएको योगदानलाई मूर्त रूप दिन सक्नुपर्ने उल्लेख गरे । उनले सो योजनालाई अघि बढाउन सरकारले लिएको नीति र कार्यक्रमको पनि सराहना गरे ।

राष्ट्रपति पौडेलले भानुभक्तको युग नेपाली राष्ट्रियताको जग बस्दै गरेको र राष्ट्रनिर्माणको अभियानमा नेपाली योद्धाहरू पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म र पश्चिममा काँगडासम्म पुगेको भन्दै त्यो समयमा राज्यको नीति लोककल्याणतिर उन्मुख नभएको बताए ।

‘झुट बोल्ने’ खानेपानी मन्त्री यादवलाई कारवाही गर्न शाहीको माग

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले भिजिट भिसा प्रकरण र जुम्ला आन्दोलनको विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा शाहीले भिजिट भिसा प्रकरणमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएको उल्लेख गर्दै यसको छानबिनका लागि संसदीय समिति गठनको माग गरे ।

त्यस्तै, उनले गत वैशाख ७ गते जुम्ला गएका खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले संघीय खानेपानी तथा ढल निकास कार्यालय जुम्लामै रहने प्रतिवद्धता जनाएको तर अहिले सो कार्यालय खारेज गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए ।

उनले भने, ‘उहाँकै मिलोमतोमा कार्यालय खारेज गरिएको छ । यहाँ कसको विश्वास गर्ने ? मन्त्रीहरूले पटक–पटक झुट बोल्न थाले जनताका अगाडि । के यस्ता मन्त्रीलाई कारबाही गर्ने कि नगर्ने ?’

शाहीले हालै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउँदै सो निर्णय खारेज गर्न माग गरे । उनले भने, ‘२०८२ साल असार २५ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयको चलानी नं. ६४७ लाई खारेज गरी पाउँ । अहिले जुम्लामा आन्दोलन भैरहेको छ । यसरी जुम्लामा गएर कार्यालयहरू सार्न पाइँदैन । कार्यालयलाई यथावत राखियोस् ।’

बाढीग्रस्त रसुवागढी क्षेत्र सुनसान, थुनिएको पानी खोल्नेसहित क्षतिको विवरण लिने काम सुरु

Posted on by nepalone

 

रसुवा । चिनियाँ पक्षले उपकरणको प्रयोग गरी ल्हेन्दे खोलामा आएको बाढीले थुनिएको केरूङ खोलाको पानी खोल्न सुरु गरेको छ ।  ल्हेन्दे खोलाको बाढीले केरूङतर्फबाट आएको खोलाको बहाव रोकिदिएपछि सीमापारी तिब्बतर्फ जमेको पानी उपकरणका सहायताले खोल्न सुरु गरेको हो ।

स्थानीय सीमासुरक्षा अधिकारीका अनुसार ल्हेन्दे र कुरुङ खोलाको दोभानमा ठूलाठूला ढुङ्गा, रुख तथा काठका मुढा थुप्रिएपछि चीनतर्फको सडकमा पानी जम्न गई ३० भन्दा बढी कन्टेनर डुबेका छन् ।

यही असार २३ गते केरूङबाट सामान लिइ फर्केका ती कन्टेनर समय अभावका कारण नेपालतर्फ प्रवेश गर्न नपाएपछि तिब्बतर्फ नै थन्किएका ती कन्टेनर सोही दिन राति आएको बाढीका कारण डुकानमा परेका हुन् । स्थानीय केरुङ खोलामाथिको राजमार्गमा लामबद्ध राखिएका कन्टेनरसहित आसपासमा रहेका केही घरसमेत डुबानमा परेको सीमासुरक्षा अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

नेपालतर्फ रसुवा भन्सार कार्यालय हाताभित्र जाँचपास भएका तर चालक अभावका कारण काठमाडौँ लैजान नसकिएका ७० वटा विद्युतीय कार, सिनो कम्पनीको छ वटा ठूला ट्रक र चालु अवस्थामा रहेका २४ वटा नेपाली कन्टेनर बगाएको प्रमुख भन्सार अधिकृत तुलसीप्रसाद भट्टराइले जानकारी दिए ।

यसैगरी, क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेका केही सवारीसाधनलाई अहिले सुरक्षित स्थानमा सार्न लागेको उनले बताए ।असार २४ गते एक्कासी आएको ल्हेन्दे खोलाको बाढीले छ जना चिनियाँ, तीन जना नेपाल प्रहरी र पाँच नेपाली कामदारलाई बगाएको रसुवागढीस्थित वरिष्ठ चिनियाँ प्राविधिक वाङले जानकारी दिए ।

यसैगरी, रसुवाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवप्रसाद अधिकारीका अनुसार एक चिनियाँ कम्पनीमा काम गर्नेसहित छ जना नेपाली सवारी चालकसमेत गरी जम्मा २० जनालाई बाढीले बगाएको छ ।त्यस्तै, बाढीले रसुवागढीस्थित सुक्खा बन्दरगाह निर्माणमा संलग्न तिब्बत फुली कन्स्ट्रक्सको टिफर एक, सिमेन्ट घोल्ने मिक्स्चर एक, स्काभेटर एक, रोलार एक र हाइलक्स जिप एकसमेत बगाएको छ ।

उनले भने, “खोलामा एक्कासी बाढी आए छ, नजिकै रहेका सुरक्षाकर्मीले सुरक्षित स्थानतर्फ जान भन्दै कराउन थाले, हामी अतालिएर भाग्यौँ, भाग्न नभ्याउने केही साथीलाई बाढीले बगायो, हामी भने उम्केर घट्टेखोलातर्फ पुगी ज्यान जोगाउन सफल भयौँ ।”

यसैगरी गोसाइँकुण्ड गापा–२ का अध्यक्ष कामी छिरिङ तामाङले भने, “बाढी आएको सूचना पाउनासाथ भन्सार यार्डका मानिसको याद आयो । डिलमा बसेर उनीहरूलाई भाग भन्दै सतर्क गरायौँ । त्यसपछि जोखिममा रहेका आफ्ना वडावासीलाई सजक रहन अनुरोध गर्यौँ, त्यै पनि अकल्पनीय बाढीका कारण ठूलो धनजनको क्षति हुनपुग्यो, यहाँ अहिले हामी दुःखको अवस्थमा छौँ ।”

अध्यक्ष तामाङले समग्र क्षतिको यकीन विवरण तयार गरी बाढीपीडितलाई राहत दिन तथा काम विशेषले हाल केरुङमा रहेका नेपाली दाजुभाइलाई सकुशल घर फर्काउने वातावरण तयार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

स्थानीय पुरूषोत्तम पौडेलले ‘मानसरोवर–कैलाश’ दर्शन गरी फर्केका यात्रुलाई रसुवागढीस्थित मितेरी पुल बगाएपछि तातोपानी नाका हुँदै नपालतर्फ आउने व्यवस्था मिलाइएको बताए । यसैगरी मानसरोवर कैलाश यात्रा सम्पन्न गरी नेपालतर्फ प्रवेश गरिसकेका यात्रुलाई भने यही असार २४ र २५ गते हेलिकप्टरमार्फत गन्तव्यस्थानतर्फ पुर्याइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुन पौडेलले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार अहिले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र  सशस्त्र  प्रहरी बलसम्बद्ध सुरक्षाकर्मी खोज तथा उद्धार कार्यमा जुटेका र अशक्त एवं असहायको सहयोगमा तैनाथ रहेका छन् ।

बाढीका कारण स्याफ्रुबेंसीदेखि रसुवागढीसम्मका अधिकांश सडकखण्ड ध्वस्त भएपछि पूर्ण रुपमा सडक अवरुद्ध भई त्यसक्षेत्रको जनजीवन सुनसान रहेको छ । वडाअध्यक्ष तामाङका अनुसार अहिले रसुवागढी आसपासका क्षेत्रमा बाढीबाट पुगेको क्षतिको विवरण लिने काम सुरु भएको तथा स्थानीय बासिन्दा एवं कर्मचारी भयभित अवस्थामा रहेको अवस्था छ ।

सुमनाको प्रश्नः कसको अकर्मन्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्करहरुमा पलाएको हो?

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कर्मचारी सरुवा रोक्न र नियुक्ति दिलाउन गरेको ‘घुस डिल’को छानबिन गर्न माग गरेको छ ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले घुस डिल प्रकरण छानबिन गर्न माग गरेकी हुन् । उनले भनिन्, ‘कास्कीको मालपोत कार्यालयमा को पठाउनेभन्नेबारे सेटिङ, भूमि आयोगमा को पठाउने भन्ने सेटिङ,’ उनले भनिन्, ‘अहिले त बुझियो होला नि भूमि विधेयक पास गर्नुको कारण। एउटा मन्त्रीले अर्को मन्त्री पोलेको छ, यसको छानबिनको हामी माग गर्छौं।’

उनले भिजिट भिसा प्रकरणमा छानबिन समिति बन्नुपर्ने माग कायमै रहेको भन्दै आन्दोलन जारी रहेको बताइन् ।
सांसद श्रेष्ठले आफूहरूले उठाउँदै आएको भिजिट भिसाको प्रकरणको औचित्य प्रधानमन्त्री सहभागी भएको स्पेनको कार्यक्रमबाट झन् पुष्टि गएको बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘सदनमा आन्दोलन हुँदै बेला पनि बिचौलियाहरूलाई न डर न भय न सङ्कोच । कसको अकर्मन्यताले गर्दा यस्तो आँट मानव तस्करहरुमा पलाएको हो? देशको उच्चतम निकायको गरिमा कसले खसाएको छ र कसरी ?’

उनले यो भिजिट भिसा प्रकरणको छानबिन गर्ने संसदीय छानबिन समिति वा उच्चस्तरीय आयोग मागेका दोहोर्याइन् ।

अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् बहाली हुन पाउँ भन्दै नवराज सुवेदीले दिए आयोगमा उजुरी

Posted on by nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अनुशासन समितिबाट हटाइएको भन्दै वरिष्ठ नेता नवराज सुवेदी निर्वाचन आयोग पुगेका छन् । आइतबार आयोग पुगेर सुवेदीले उजुरी दिएका हुन् ।

आयोगमा दिएको निवेदनमा चार वर्षे कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई पदबाट हटाइनु विधान विपरीत हुने जिकिर गरेका छन् ।

उजुरीमा उनले भनेका छन्, ‘निवेदक पार्टीको अनुशासन समितिको वैधानिक अध्यक्ष रहेको, विधानले तोकेको पदावधि र कार्यकाल बाँकी नै रहेको र म स्वयंले पार्टीको विधान विपरीतको कुनै कार्य नगरी पार्टीको वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रीय सदस्यको पदमा यथावत् नै रहेको र केन्द्रीय सदस्यको हैसियतबाटै अनुशासन समितिको अध्यक्षको जिम्मेवारी प्राप्त भई विधान अनुसारको पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएको अवस्था हुँदा मलाई अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट हटाउने, मेरो स्थानमा अर्को व्यक्तिलाई तोक्ने समेतका काम कारबाही निर्णय पार्टीको विधान विपरीत रहेकोले यस सम्बन्धमा पार्टीका अध्यक्षज्यूबाट तत्काल लिखित प्रतिक्रिया लिई विधान विपरीत हटाउने र पदपूर्ति गर्ने लगायतका काम कारबाही बदर गरी अनुशासन समितिको अध्यक्ष पदमा यथावत् बहाली हुने गरी उपयुक्त निर्णय एवं निर्देशन जारी गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु ।’

राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले असार २५ गते सुवेदीलाई हटाएर रोशन कार्कीलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेका थिए । त्यससँगै राप्रपाभित्र विवाद बढेको छ ।

विरोधीको झुटा प्रचारको विषयमा जवाफ दिन आवश्यक छैनः प्रधानमन्त्री ओली

Posted on by nepalone

 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमण सफल भएको पक्षलाई ओझेल  पार्न केही तत्व लागेको बताएका छन् ।
आइतबार झापाको दमक नगरपालिकास्थित मदनडाँगी–ताराबारी–डिपु सडक स्तरोन्नति आयोजनाको उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्पेन भ्रमण सफल भएको पक्षलाई ओझेल पार्नेगरी केही विरोधीले स्पेनमा मान्छे छाडेर आयो भनेर झुटा प्रचार गरेकामा आपत्ति जनाउँदै यस्ता विषयमा जवाफ दिन आवश्यक नभएको बताए ।

प्रधानमन्त्रीले देशभर विकास निर्माणको नमुना यो सडक पनि रहेकोे जनाउँदै मेची महाकालीसम्म थालेका कामसक्ने अभियानमा सरकार रहेको बताए ।

विश्व बैंकको सहयोगमा नगरपालिकाको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको सो सडक नेपालभरबाट छानिएका १७ सडकमध्येको एक हो । ४४ करोड २४ लाख लागतमा निर्मित ४ दशमलव ८६ किलोमिटर सो सडक समयमै सम्पन्न भएको नमुना आयोजना मानिन्छ ।

चीनको आर्थिक समृद्धिबाट हामीले जतिसक्दो लाभ लिनुपर्छः राजदूत ओली(अन्तरवार्ता)

Posted on by nepalone

बेइजिङ । चीन नेपालको एक प्रमुख लगानीको स्रोत मुलुक रहँदै आएको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त अवसरहरु रहेका छन् । यसैवर्ष चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव पनि परेको छ ।

चीन नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार, वैदेशिक लगानी तथा पर्यटनका लागि स्रोत मुलुक पनि भएकाले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई अझ फराकिलो बनाउँदै लैजान राजनीतिक उच्च तहबाट मात्र नभई जनस्तरबाट पनि थुप्रै कामहरु भएका छन् ।

प्रस्तुत छ, दुई देशबीचको मैत्री सम्बन्ध, सहयोगका क्षेत्रहरु एवं पछिल्लो समय भएका प्रयासहरुका बारेमा चीनका लागि नेपालका राजदूत डा कृष्णप्रसाद ओलीसँग चीन भ्रमणका अवसरमा राष्ट्रिय समाचार समिति(रासस)का आलेख प्रमुख कृष्ण अधिकारीले गरेको कुराकानीः

नेपाल–चीनबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

चीन नेपालको घनिष्ठ एवं असल छिमेकी तथा नेपालको एक महत्वपूर्ण विकास साझेदार मुलुक हो । नेपाल–चीन मित्रताको आधारस्तम्भका रुपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरु रहेका छन् । चीन नेपालको एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार, वैदेशिक लगानी तथा पर्यटनका लागि स्रोत मुलुक पनि हो । चीनले बिआरआइ फ्रेमवर्कअन्तर्गत नेपाललाई ऊर्जा, सडक, रेलजस्ता भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रलगायत नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा सहयोग गर्दै आएको छ । चीनले गरेको अभूतपूर्व प्रगतिमा नेपालले गर्व गर्दछ र मैत्रीपूर्ण छिमेकी भएको नाताले चीनको आर्थिक समृद्धिको लाभ लिन चाहन्छ । नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा रहेका राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजनाहरू जस्तै अन्तर्देशीय रेलमार्ग, आधुनिक पूर्वाधार, सामजिक र आर्थिक विकास, ‘इकोसिस्टम’ संरक्षण र सुशासनमा सफल सहकार्यको कार्यान्वयनमार्फत दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन सकिनेमा म विश्वस्त छु ।

तपाईं राजदूत भएर आइसकेपछिको कूटनीतिक सम्बन्धको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ?

नेपाल र चीन सदियौँदेखि भूगोल, संस्कृति एवं परम्पराहरुले घनिष्ठ रुपमा जोडिएका छन् । सन् १९५५ अगस्टमा कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएदेखि यो सम्बन्ध अझ घनिभूत हुँदै गएको छ । हाम्रो सम्बन्धको जग धेरै मजबुत एवं अटल छ । नेपाल–चीन मित्रताको आधारस्तम्भका रुपमा शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वका पाँच सिद्धान्तहरु रहेका छन् । नेपालले निरन्तर रुपमा एक चीन नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ र चीनविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिका लागि आफ्नो भूमि प्रयोग गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

ताइवान तथा तिब्बत चीनको अभिन्न अङ्ग रहेकामा नेपाल स्पष्ट छ । चीनले पनि नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता तथा राजनीतिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आएको छ । यस वर्ष चीन र नेपालबीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७०औँ वार्षिकोत्सव हो । यस अवधिमा चीन र नेपालबीचको परम्परागत मित्रता निरन्तर सुदृढ हुँदै आएको छ र मैत्रीपूर्ण सहयोग निरन्तर गहिरो हुँदै आएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सी चिनफिङको अक्टोबर २०१९ मा भएको नेपालको राजकीय भ्रमणको अवसरमा द्विपक्षीय सम्बन्धलाई विकास र समृद्धिउन्मुख मैत्रीपूर्ण रणनीतिक सहयोगी साझेदारी सम्बन्धमा स्तरोन्नति भएको थियो । हालैका केही वर्षमा दुई देशबीच विभिन्नस्तरमा भ्रमणहरुको आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सहयोगमा बढोत्तरी भएको छ भने दुई देशबीच महत्वपूर्ण सम्झौतासमेत सम्पन्न भएका छन् ।

गत वर्ष डिसेम्बरमा सम्पन्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भ्रमण र उक्त अवसरमा हस्ताक्षर भएका सम्झौताहरुले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउन भूमिका खेलेको छ । ती सम्झौताहरुको कार्यान्वयनको सुरुआत भएको छ र मेरो विचारमा दुवै देशको सम्बन्ध अत्यन्तै सुमधुर र प्रगाढ बनेको छ ।

चीनबाट नेपालमा लगानी भित्र्याउने प्रयासहरूमा तपाईंको भूमिका कस्तो रहेको छ ?

चीन नेपालको एक प्रमुख लगानीको स्रोत मुलुक रहँदै आएको छ । विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनबाट नेपालमा लगानीका लागि प्रशस्त अवसरहरु रहेका छन् । चीनबाट नेपालका प्राथमिकताका विभिन्न क्षेत्रमा लगानीका लागि म राजदूत भएदेखि प्रयास गरिरहेको छु । यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, वाणिज्य मन्त्रालय तथा अन्य सम्बन्धित निकायमा भेट गरी उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छु । विभिन्न समयमा आयोजना हुने प्रदर्शनी तथा मेलाका कार्यक्रममा एवं चिनियाँ लगानीकर्तासँग छुट्टाछुट्टै भेटघाट गरी लगानीका लागि आग्रह गरेको छु । चीनमा रहेका अन्तरराष्ट्रिय व्यापार तथा लगानीसँग सम्बन्धित निकाय चाइना काउन्सिल फर द प्रोमोसन अफ इन्टरनेशनल ट्रेड (सिसिपीआइटी), चाइना ओभससिज डेभलपमेन्ट एशोसिएसन (सिओडिए)लगायतका संस्थासँग समन्वय गरी नेपाली राजदूतावासले नियमित रुपमा लगानी प्रवर्द्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आइरहेको छ । लगानीकर्तासँगको सहकार्यमा चिनियाँ कम्पनीहरुलाई नेपालको लगानीसम्बन्धी हालका कानुनी व्यवस्थाहरुका बारेमा जानकारी दिलाउनुका साथै लगानीकर्ताको नेपाल भ्रमण गराउने कार्य भएको छ ।

बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) अन्तर्गत नेपालले कुन परियोजनाहरूको कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्दैछ ?

सन् २०१७ मा बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बिआरआई) सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सन् २०१८ मा ट्रान्स हिमालयन मल्टिडाइमेनसनल कनेक्टिभिटी नेटवर्कअन्तर्गत पूर्वाधार क्षेत्रमा सहकार्यका लागि संयन्त्र तयार गरिएको हो जसअन्तर्गत सिमापार रेल, राजमार्ग, बन्दरगाह, टेलिकम्युनिकेशन तथा हवाई कनेक्टिभिटीहरू पर्दछन् । यस संयन्त्रअन्तर्गत कार्यान्वयनको तहमा सहमति गर्नलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ र छिट्टै नै कार्यान्वयनको तहमा जानेछ । केरुङ–काठमाडौँ सीमापार रेलवे को सम्भाव्यता अध्ययन सकिनेछ र आशा छ यो परियोजनाले साकार रूप लिने छ ।

उक्त मितिसम्ममा सिजाङको सिगात्सेसम्म चीन सरकारले रेल सञ्जाल पुर्याइसक्ने सम्भावना छ । सोहीअन्तर्गत चीन सरकारको सहयोगमा केरुङ्ग रसुवागढी चिलिमे २२० केभी सीमापार ट्रान्समिसन लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कामहरू पनि अगाडि बढेका छन् । त्यस्तै राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिको कामहरू पनि भई नै रहेका छन् । टोखा–छहरे सुरुङमार्ग निर्माणका लागि पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य सुरु भएको छ ।

विश्व तापक्रमको वृद्धिसँगै हाम्रा हिमालहरु पग्लिनुका साथै जलवायु परिवर्तनको अह्म प्रभाव हामीजस्तो पहाडी मुलुकमा पर्न लागेको छ । उदाहरणका लागि, यही जुलाई ८ को रसुवागढीको प्राकृतिक प्रकोपलाई हेराँै । रसुवागढी मुख्य नाका केरुङ र चीनको स्वशासित क्षेत्र सिजाङ्ग जोड्ने मितेरी पुल र सो का आसपासका सम्पूर्ण संरचनाहरु बाढीले बगाएको छ । त्यो वर्षाका कारणबाट मात्रभन्दा पनि अन्य कारणले भएको हुनसक्छ । उच्च भागमा रहेका हिमतालहरु विस्फोट भएमा तल्लोतटीय भागमा भयङ्कर प्रलयकारी घटना हुन जान्छ ।

तसर्थ, भविष्यमा बन्ने पूर्वाधारहरु अन्तरराष्ट्रिय राजमार्ग र रेल्वे लाइनहरु यस्ता अप्रिय घटनाहरुबाट नबिग्रने आइसोलेटेड खालका बनाउन र सुरुङ प्रविधिको बढी उपयोग गर्नुपर्नेमा मेरो जोड हुनेछ । प्राकृतिक प्रकोपका घटनाहरुबाट विनाश भएका संरचना र पुनर्निर्माणमा नेपालले कूल गार्हस्थ उत्पादनको करिब तीनदेखि पाँच प्रतिशत बर्सेनि खर्च गर्नुपर्दछ । यस्तो किसिमको खर्च बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालले धान्न गाह्रो पर्ने हुँदा यसलाई कम गर्न विपद् सूचना प्रणालीको विकासका लागि चीनसँग समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्दछ ।

चीनको सहयोगमा निर्माणाधीन प्रमुख पूर्वाधार परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा किन ढिलाइ भएको होला ?

यहाँलाई जानकारी नै छ, पूर्वाधार परियोजनाहरु निर्माणकार्य विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुसँग विभिन्न चरणमा समन्वय गर्नुपर्ने र स्वभावतः समय लाग्ने प्रकृतिका हुन्छन् । यसका साथै जग्गा अधिग्रहण, वनसम्बन्धी विषयहरुले नेपालमा धेरै आयोजना कार्यान्वयनमा लामो समय लाग्ने गरेको छ । यसका बाबजुद नेपाल र चीन दुवै पक्षहरुले कार्यान्वयनको विषयलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । गत महिना काठमाडौँमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवाला मन्त्रालयहरु एवं चिनियाँ राजदूतावासबीच नेपाल–चीन सहयोगअन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने नेपालमा नेपाल–चीन सहयोग कार्यक्रम र परियोजनाको कार्यान्वयनमा सहजीकरणका लागि संयन्त्रको बैठक बसेको थियो । मैले बेइजिङ आएदेखि यसअघि सम्पन्न सम्झौताअनुसार कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि पहल गरिरहेको छु ।

दुई देशबीचको व्यापार असन्तुलन घटाउन के उपायहरू अपनाइँदै छन् ?

नेपालको चीनसँगको व्यापार घाटा ठूलो रहेको छ । चीनसँग बढ्दै गएको व्यापार घाटा कम गर्न चीनमा नेपाली वस्तुहरुको व्यापार सहजीकरण, नेपालको उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि, रुल अफ ओरिजिन प्रक्रियामा सरलीकरण तथा नेपाली वस्तुहरुलाई भन्सार छुटका लागि चीन सरकारसँग आग्रह गरिँदै आएको छ । चीनले अतिकम विकसित देशहरुले पाउने छुटअन्तर्गत आठ हजारभन्दा बढी नेपाली वस्तुहरुमा छुट दिँदै आएको छ ।

नेपालले हाल निर्यात गरिरहेका परम्परागत वस्तुहरुबाहेक चीनमा निर्यात सम्भावना भएका दुग्धजन्य वस्तुहरु, जुनार, भैँसीको मासु, पराल आदि चीनमा निर्यातका लागि हालैका केही वर्षहरुमा सम्झौताहरु भएका छन् । ती सम्झौता सम्पन्न भएपश्चात् पनि निर्यातका लागि विभिन्न प्रक्रियाहरु पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । म यहाँ आएदेखि नै यहाँको भन्सार प्रशासनसँग उक्त प्रक्रिया यथाशीघ्र टुङ्ग्याउन निरन्तर पहल गरिहेको छु र यसमा ठोस प्रगति पनि भएको छ । नेपालको कृषि उत्पादकत्व वृद्धिका लागि मल तथा उन्नत बीउबीजन र प्रविधिको सहयोग, निर्यात गरिने वस्तुहरुको परीक्षणका लागि बहुउपयोगी प्रयोगशालाको स्थापनालगायतका लागि चिनियाँ कृषि मन्त्रालयसँग अनुरोध गरिरहेको छु । कृषिसम्बन्धी द्विपक्षीय बैठकका लागि तयारी भैरहेको छ । त्यसैगरी चीनमा आयोजना हुने व्यापार मेलाहरुमा नेपाली व्यापारीहरुको अधिकतम् सहभागिता तथा दुवै देशका व्यवसायी व्यवसायीबीचको सम्बन्ध र सम्पर्क अभिवृद्धिका लागि पहल गरिरहेको छु ।

नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको सङ्ख्यामा वृद्धि गर्न नेपाली पक्षबाट केकस्ता पहलहरू गर्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

चीनबाट हाल करिब एक लाख जति पर्यटकहरुले नेपालको भ्रमण गरेको देखिन्छ । करीब डेढ अर्ब जनसङ्ख्या भएको चीनबाट पर्यटक सङ्ख्या वृद्धिका सम्भावनाहरु छन् । चिनियाँ पर्यटकहरुको लागि आजको समयमा सामाजिक सञ्जाल तथा सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी युवालाई आकर्षित गर्न सकिन्छ भने चिनियाँहरुको आम्दानीको स्तर वृद्धिसँगै उनीहरुका लागि आरामदायी एवं उच्चस्तरका होटल एवं सोहीअनुसारका सुविधाहरु दिनसके सङ्ख्या अझ वृद्धि गर्न सकिन्छ । राजदूतावासले सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद चीनमा विभिन्न पर्यटन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रमहरु आयोजना गर्ने, पर्यटन मेलामा भाग लिने कार्य गरिहरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा स्थानीय टेलिभिजन तथा सामाजिक संजालहरुमार्फत नेपालको पर्यटनका बारेमा थप प्रचारप्रसार गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकहरुलाई आकर्षित गर्ने उद्देश्यले नेपालका सात वटै प्रदेशका आधुनिक र परम्परागत खानाका परिकारहरु तयार पारी चिनियाँ मित्रहरुलाई भोजनको स्वाद लिन र पर्यटन प्रवर्द्धनमा भएका प्रयासहरुको जानकारी गराउनुका साथै साहसिक पर्यटनमा विश्वको शिखर सगरमाथा आरोहीहरुको भेला गरी पर्यटन प्रवरद्धनमा टेवा पुर्‍याउने कार्य गरिएको छ ।

नेपाली व्यवसायी र पर्यटकलाई सहज बनाउन तपाईंले के–कस्ता प्रयास गर्नुभएको छ ?

राजदूतावासले नेपाली व्यवसायी चाहे चीनमा बसेर व्यवसाय गरेका अथवा नेपालबाट चीनमा व्यापार गरिरहेका सबैलाई सहजीकरण गरिरहेको छ । उहाँहरुका लागि विभिन्न मेला तथा प्रदर्शनीमा भाग लिन प्रोत्साहन र सहयोग गर्ने तथा व्यापारिक ठगी तथा विवादका विषयलाई समाधान गर्न सहयोग गर्दै आइरहेको छ । केही समययता विशेषगरी चीनबाट नेपालमा आयात गरिने कारोबारमा ठगीका घटनाहरु बढ्दै गएका सन्दर्भमा आफूले कारोबार गर्दा चिनियाँ पक्ष विश्वासिलो भए नभएको विश्वस्त भएरमात्र कारोबार गर्नुहुन म यहाँमार्फत चीनमा व्यापारिक कारोबार गर्नुहुने व्यावसायी मित्रहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु । चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरुलाई यहाँका विश्वविद्यालयसँग परेका एवं अन्य समस्यामा राजदूतावासले सक्दो सहयोग गर्दै आएको छ । बेलाबखत पर्यटक भिसामा चीन आएर समस्यामा परेका नेपालीलाई राजदूतावासले सहजीकरण गर्दछ । कहिलेकाहीँ चीनलाई ‘ट्रान्जिट’ बनाएर तेस्रो मुलुकमा मानव तस्करीका केही घटनाहरुमा हामीले उद्धार गर्दै आएका छौँ ।

नेपाली विद्यार्थीहरूका लागि चीनमा अध्ययनको अवसर कस्तो छ ? 

हालैका वर्षमा चीन नेपाली विद्यार्थीहरुका लागि एक आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको छ । केही विद्यार्थी चीन सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिअन्तर्गत अध्ययन गरिरहेका छन् भने केही विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा र केही आफ्नै खर्चमा अध्ययन गरिरहेका छन् । विश्वभरिका सर्वोत्कृष्ट भनेर चिनिएका केही उच्चकोटीका विश्वविद्यालयहरु चीनमा रहेका छन् । अन्य देशहरुभन्दा कम खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा  प्राप्त हुने भएकाले नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि चीनमा राम्रो अवसर रहेको छ ।

नेपाली भाषा, संस्कृति र संस्कार चिनियाँ जनतासँग परिचय गराउन कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् ?

नेपाल र चीनबीच ऐतिहासिककालदेखि नै भाषा संस्कृतिको आदानप्रदान भइरहेको छ । नेपाली कलाकार अरनिको नेपाली राजकुमारी भृकुटी अथवा बुद्ध भिक्षुहरुमार्फत दुई देशबीच निकट सांस्कृतिक सम्बन्ध र आदानप्रदान रहेको थियो । गत महिना जुन महिनामा अरनिकाले निर्माण गरेको श्वेत चैत्यमा नेपाली संस्कृति झल्किने प्रदर्शनीको उद्घाटन गरिएको थियो । यसैवर्ष अप्रिल महिनामा राजदूतावासले नेपाली खानाको प्रचार–प्रसारका लागि ‘फुड फेस्टिभल’को आयोजना गरेको थियो जसमा नेपाली मौलिक नृत्यहरुसमेत प्रस्तुत गरियो ।

त्यसैगरी, राजदूतावासले नेपालका विभिन्न चाडपर्वहरुको अवसरमा कार्यक्रमरु आयोजना गर्ने तथा नेपाली वेषभूषा, मौलिक कला संस्कृति झल्किने वस्तुहरुको प्रर्दशनी एवं कलासङ्गीतको प्रस्तुति गर्ने गरेको छ । चिनियाँ सरकारसँग नेपालमा चिनियाँ भाषा प्रवर्द्धनका लागि सहयोग मागी कार्य अगाडि बढेको छ ।

द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका लागि तपाईंको कार्यकालमा के–कस्ता नवीन पहलहरू भएका छन् ?

नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सम्बन्ध अत्यन्तै घनिष्ठ रहेको छ । समय समयमा दुवै पक्षबाट भइरहेका उच्चस्तरीय भ्रमण र उच्च तहका नेताहरुबीच हुने प्रत्यक्ष संवादले आपसी विश्वास र सद्भाव अझ वृद्धि भएको छ । चिनियाँ सहयोगलाई जनस्तरमा प्रभाव पर्ने र निम्नस्तरका जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने परियोजनामा लैजान र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रयास गरिरहेको छु । अवश्य पनि चीनको समृद्धिबाट नेपालले बढीभन्दा बढी लाभ लिने गरी द्विपक्षीय सहयोग अभिवृद्धि गर्ने र हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नका लागि नेपाल र चीन दुवै देशका सरकारसँग निरन्तर पहल गरिरहेको छु ।

साथै, दुवै देशका जनताहरुसँगको आदानप्रदान कार्य गर्न पालिकास्तरका जनप्रतिनिधिहरुको भ्रमण, नेपाली र चिनियाँ युवाहरुबीच भ्रमण आदानप्रदान, नेपाली र चिनियाँ विद्यालयका विद्यार्थीबीच भ्रमणको आदानप्रदानलगायत राष्ट्रिय राजनीतिमा उच्च ओहोदामा पुगी सेवा निवृत्त नागरिकहरुको भ्रमण आदानप्रदान रहेका छन् । यस्ता भ्रमणहरुले एकअर्काका समस्या, चुनौती र अवसरहरु बुझ्ने र सोहीअनुसार कार्य गर्ने बाटो देखाउने अपेक्षा गरिएको छ । दुवै देशमा भएका आर्थिक र सामाजिक विकाससम्बन्धी कुराहरुलाई जनसमक्ष पु¥याउन पत्रकारहरुको आदानप्रदानलाई पनि जोड दिइएको छ । हाम्रा नेपाली उत्पादनहरुको प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न चिनियाँ र नेपाली कम्पनीहरुबीच समन्वयमा मेलाको आयोजना गरिएका छन् । उदाहरणका लागि ‘टि टेस्टिङ फेस्टिबल’ को आयोजना गरी नेपालमा उत्पादित विभिन्न खालका चियाको स्वाद चखाउने कार्य गरिएको थियो । आज विश्व जलवायु परिवर्तनको प्रभावको चपेटामा परेको छ । सो प्रभावलाई कम गर्न, जागरुकता जगाउन विभिन्न गोष्ठी, सेमिनार गरी विभिन्न देशका कूटनीतिक नियोग समेतको सहभागितामा विभिन्न कार्यक्रमहरुमा जोड दिइएको छ । यसैगरी द्रुतगतिमा हाम्रा हिमाल पग्लिँदै गएको परिप्रेक्षमा चिनियाँ सङ्घसंस्थासँग समन्वय गरी शोध प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

स्पेसएक्सले एक्सएआईमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने

Posted on by nepalone

न्यूयोर्क । एलन मस्कको स्पेसएक्सले आफ्नो आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स कम्पनी एक्सएआईमा दुई अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्न सहमत भएको कम्पनीनिकट लगानीकर्तालाई उदृत गर्दै वाल स्ट्रिट जर्नलले जनाएको छ ।

मोर्गन स्टेनलीले गत महिना घोषणा गरेको एक्सएआईको पाँच अर्ब डलरको ‘इक्विटी फन्ड’ जम्मा गर्ने एक हिस्साका रुपमा यो लगानी गरिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यो स्पेसएक्सको एक्सएआईमा पहिलो ज्ञात लगानी हो र अर्को कम्पनीमा यसको सबैभन्दा ठूलो लगानी हो।

मस्कले एआई सञ्चालनलाई प्रोत्साहन गर्न आफ्नो व्यापार साम्राज्यलाई बारम्बार परिचालन गरेका छन् । मस्को लगानीको एक्स एआई (एक अग्रणी एआई अनुसन्धान र परिनियोजन कम्पनी च्याटजीपीटी प्लेटफर्म सिर्जना गर्नका लागि प्रसिद्ध) ओपनएआईसँग प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ ।

यस वर्षको सुरुमा उनले एआई अनुसन्धान प्रयोगशाला एक्सएआईलाई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म एक्समा एकीकृत गरी ग्रोकको पहुँच बढाउने प्रयासलाई अघि बढाएका थिए । यो सहकार्यले नयाँ कम्पनीको मूल्य ११३ अर्ब डलर पुगेकोे रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

मस्कले ग्रोकलाई ‘विश्वको सबैभन्दा स्मार्ट एआई’ को संज्ञा दिएका छन् । यसले स्पेसएक्सको उपग्रह इन्टरनेट सेवा, स्टारलिङ्कको लागि ग्राहक–समर्थन सुविधाहरूलाई सहयोग गर्छ ।

एआई च्याटबोट ग्रोक ४ को बुधबारको रिलीजको क्रममा, मस्कले टेस्लाको ‘अप्टिमस फ्लीट’ जस्तै ‘ह्युमनोइड रोबोट’हरूमा ‘ग्रोक एम्बेड’ गर्ने आफ्नो सङ्केत प्रकट गरेका छन् । मस्कका प्रतिनिधिले भविष्यमा स्पेसएक्स र एक्सएआईबीच थप व्यावसायिक साझेदारी हुने बताए ।

उत्तर कोरियाली नेता किमद्वारा युक्रेन युद्धमा रुसलाई पूर्ण समर्थन गर्ने वाचा

Posted on by nepalone

सियोल । उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उनले रुसका विदेशमन्त्री सर्गेई लाभरोभसँगको वार्ताका क्रममा युक्रेनमा जारी युद्धमा मस्कोलाई पूर्ण समर्थन गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।
किएभ विरुद्ध रूसको आक्रमणबीच दुवै देशले सैन्य र राजनीतिक सम्बन्धलाई गहिरो बनाउँदै गर्दा लाभरोभको उत्तर कोरिया भ्रमण मस्कोका शीर्ष अधिकारीहरूको उच्च–प्रोफाइल भ्रमणको शृङ्खलामा पछिल्लो थियो ।

प्योङयाङले युक्रेनी सेनालाई हटाउन रुसको कुस्र्क क्षेत्रमा हजारौँ सेना पठाएको थियो र रुसी सेनालाई तोप र क्षेप्यास्त्र प्रदान गरेको थियो ।

किम र लाभरोभले शनिबार ‘न्यानो कमरेडेली विश्वासले भरिएको वातावरण’ मा भेट गरेका आधिकारिक केसिएनए समाचार एजेन्सीले जनाएको छ ।

रुसको विदेश मन्त्रालयले टेलिग्राममा दुई जनाले हात मिलाउँदै र एकअर्कालाई अँगालो हालेर अभिवादन गरेको भिडियो पोस्ट गरेको छ र यो वार्ता देशको पूर्वी तटमा रहेको वोनसानमा भएको बताएको छ । वोनसानमा यस महिनाको सुरुमा एक विशाल रिसोर्ट खोलिएको थियो ।

किमले लाभरोभलाई उत्तर कोरिया ‘युक्रेनी सङ्कटको मूल कारणको सामना गर्ने सन्दर्भमा रूसी नेतृत्वले चालेका सबै उपायलाई बिना शर्त समर्थन र प्रोत्साहन गर्न तयार रहेको केसिएनएले बताएको छ ।

उत्तर कोरियाली नेताले ‘देशको मर्यादा र आधारभूत हितको रक्षा गर्ने पवित्र उद्देश्य पूरा गर्न रूसी सेना र जनताले निश्चित रूपमा विजय हासिल गर्नेछन् भन्ने दृढ विश्वास’ पनि व्यक्त गरे ।

दुई नेताले सन् २०२४ जुनमा भएको ऐतिहासिक उत्तर कोरिया–रुस शिखर वार्तामा भएका सम्झौताहरू विश्वासपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल गरेको केसिएनएले जनाएको छ ।

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको उत्तर कोरियाको दुर्लभ भ्रमणका क्रममा दुई भारी प्रतिबन्धित मुलुकले गत वर्ष आपसी रक्षा खण्डसहित सैन्य सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

रूसी राज्य एजेन्सी तासका अनुसार लाभरोभले किमलाई पुटिनले ‘निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष सम्पर्क जारी राख्ने आशा’ गरेको बताए । रुस र उत्तर कोरियाका सरकारी मिडियाले लाभरोभ आइतबारसम्म रहने बताएका छन् ।

यसअघि शनिबार लाभरोभले आफ्ना समकक्षी चो सोन हुईसँग भेटवार्ता गरे र रुसलाई सहयोग गर्न तैनाथ गरिएका ‘वीर’ उत्तर कोरियाली सैनिकहरूलाई धन्यवाद दिए ।

‘दुवै पक्षले उत्तरपूर्वी एसिया र सम्पूर्ण एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढाउँदै गैर–क्षेत्रीय खेलाडीहरूको आकांक्षालाई संयुक्त रूपमा सामना गर्ने आफ्नो दृढ सङ्कल्पमा जोड दिए’, रूसको विदेश मन्त्रालयले भन्यो ।

भ्रमणअघि रुसले मस्को र प्योङयाङबीच हप्तामा दुई पटक उडान सुरु गर्ने घोषणा गरेको थियो । लाभरोभले वोनसनलाई ‘एक राम्रो पर्यटकीय आकर्षण’ भनेर प्रशंसा गर्दै भने, ‘हामी आशा गर्छौं कि यो स्थानीय नागरिकहरूमाझ मात्र नभई रूसीहरूमाझ पनि लोकप्रिय हुनेछ ।’

क्यान्सरका बिरामीलाई अब औषधि निःशुल्क दिइने

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले क्यान्सर रोगको उपचारमा प्रयोग हुने अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने बताएका छन् ।

नेपालमा औषधि उपलब्ध नभएकाले उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउन अन्तर्राष्ट्रिय च्यारिटी डाइरेक्ट रिलिफले ३७ प्रकारका औषधि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार पहिलो चरणको औषधि नेपाल ल्याइएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि मन्त्री पौडेलले त्यस्ता औषधि प्राप्त गरेर सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका थिए ।
डाइरेक्ट रिलिफले वन हर्ट वल्र्डवाइड संस्थामार्फत नेपाल सरकारलाई पठाएको सहयोग हस्तान्तरणका लागि आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले औषधि अभावमा विदेश गएर महङ्गो खर्च गनुपर्ने बिरामीको बाध्यता हटाउन लामो मेहनतपछि सफलता प्राप्त भएको मन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

डाइरेक्ट रिलिफले स्तन, छाला तथा विभिन्न खालका क्यान्सर उपचारमा आवश्यक पर्ने दुर्लभ र महङ्गा औषधी नेपालको आवश्यकताअनुसार पाँच वर्षसम्म सहयोग स्वरुप उपलब्ध गराउने मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।

‘क्यान्सरको औषधि महङ्गो हुँदा विपन्न नागरिकलाई समस्या छ’, मन्त्री पौडेलले भने, ‘राज्यको लगानीबीना नै धेरै नागरिकलाई राहत दिने प्रयास गरेका हौं ।’ हाल ३७ प्रकारका औषधि क्रमैसँग आउने भए पनि अन्य आवश्यक औषधि समेत सहयोगमा प्राप्त गर्न प्रयास गरिने मन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

मन्त्री पौडेलले सरकारी क्यान्सर अस्पतालमा तत्काल औषधि पठाउने व्यवस्था मिलाइएको समेत बताए । मन्त्री पौडेलले सरकारले दिने स्वास्थ्य सुविधा तथा बीमाबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त नहुँदा नागरिकले सेवा लिन नसकिरहेको प्रसङ्ग निकाल्दै सञ्चारमाध्यमलाई यस्ता जानकारी प्राथमिकताका साथ प्रसार गरेर सहयोग गरिदिन आग्रह गरे ।

मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख डा भीम सापकोटाले पाँच वर्षसम्म नेपालको आवश्यकताअनुसार औषधि प्राप्त गर्ने गरी समझदारी भएको जानकारी दिए । वन हर्ट वल्र्डवाइडका नेपाल प्रतिनिधि सूर्य भट्टले मन्त्री पौडेलको विशेष पहलबाट मात्र औषधि प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै नेपालका लागि ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।

स्तन क्यान्सर, प्लाक सोरियासिस, अल्जाइमर आदि स्वास्थ्य समस्यामा प्रयोग हुने यी औषधि र स्वास्थ्य सामग्रीहरू भरतपुरस्थित बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुरको भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, बाँकेस्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल र काठमाडौँस्थित वीर अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर सधैभरि मुखिया हुने सोच नराख्दा हुन्छः नेता थापा

Posted on by nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता कर्णबहादुर थापाले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीलाई गुटबन्दीको थलो बनाएको आरोप लगाएका छन् ।

आइतबार सामाजिक संजालमार्फत नेता थापाले महासचिवलाई सेन्टर मानेर चल्नुपर्छ भन्ने भाव नराख्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर सधैभरि मुखिया हुन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको त्यसबाट मुक्त हुन समेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

थापाले भनेका छन्, नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको लगतैदेखि पार्टी अध्यक्ष होइन, महासचिवलाई सेन्टर मानेर चल्नुपर्छ भनेर पार्टी कार्यालयलाई गुटबन्दीको थलो बनाउने र अहिले पनि अध्यक्षको वचनका लागि मात्रै प्रसंसाको झुटो गीत गाउनेहरू नै अध्यक्षको रक्षाकवच हुँ भनेर देशभरिका कार्यकर्तालाई धम्कीपूर्ण भाषा बोल्नु पार्टी हित र नीति विरोधी व्यवहार हो । नेतृत्वलाई गुमराहमा राखेर सधैभरि मुखिया हुन सकिन्छ भन्ने कसैलाई लागेको भए, यस्तो चिन्तनबाट छिटो मुक्त हुन अनुरोध गर्दछु । कठिन भन्दा कठिन दिनमा पनि सत्यको पक्षमा उभिएर आएको हो, फेरि पनि सत्यकै पक्षमा उभिइनेछ । सम्पूर्ण एमाले पंक्तिलाई सही कुरा बुझेर मात्रै मत बनाउन आग्रह गर्दै गाली गलौजमा नउत्रन निवेदन गर्दछु ।’

प्राडा सविना श्रेष्ठका ‘अकथ्यको प्रतिध्वनि’ र ‘आफूलाई भुलाई’ विमोचन

Posted on by nepalone

काठमाडौँ । वरिष्ठ बाल नेत्ररोग विशेषज्ञ प्रा डा सविना श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएका ‘अकथ्यको प्रतिध्वनि’ र ‘आफूलाई भुलाई’ सार्वजनिकीकरण गरिएको छ । नेपाली ,अङ्ग्रेजी र नेपाल भाषामा रचना गरिएको अकथ्यको प्रतिध्वनि भित्र १०२ कैदीहरुको आत्मकथालाई जीवन्त रुपमा उतारिएको छ भने ‘आफूलाई भुलाई’ कविता सङ्ग्रहभित्र विभिन्न ३४ कविता समावेश गरिएका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ ,साहित्यकार शङ्करप्रसाद कोइराला लगायतले संयुक्त रूपमा ती कृतिको शनिबार विमोचन गरेका छन् ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले विमोचित पुस्तकले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा नयाँ इँटा थपिएको बताए । नेपाल नेत्रज्योति संघका कार्यकारी निर्देशक एवं वरिष्ठ साहित्यकार डा शैलेशकुमार मिश्रका अनुसार प्रा डा सविना श्रेष्ठद्वारा रचना गरिएका कृतिभित्र जीवन, जगत्, मानिस, माया र सम्बन्धका विभिन्न आयामलाई सुक्ष्म रुपमा सटिक रुपमा चित्रण गरिएका हुन्छन् ।

नेपाल नेत्रज्योति संघको केन्द्रिय सदस्य डा श्रेष्ठको यसअघि ‘जिन्दगी एक प्रश्न चिह्न’ (२०४४), ‘मनको स्पर्श’(२०५८) र नेपाल भाषामा एउटा कविता सङ्ग्रह ‘सविना श्रेष्ठया चिनाखँ’ (२०८०)कविता सङ्ग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् । यस्तै उनले पूर्वप्रशासक विश्वमान श्रेष्ठको जीवनीमा आधारित पुस्तक ‘एउटा जीवन छामेर हेर्दा’ (२०८०) प्रकाशित गरेकी छन् । चित्रकला र गायनमा सक्रिय डा श्रेष्ठ बाल नेत्ररोग विशेषज्ञ हुन्।