Author: nepalone

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताहरुको खोजी गरेका छन् ।

सोमबार भएको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भारत भ्रमणबारे जानकारी दिने क्ममा उनले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता केपी शर्मा ओलीको खोजी गरेका हुन् ।

उनले समान्यतया प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने भनेपछि सत्ता र प्रचिपक्षीका नेताहरु उपस्थित हुने परम्परा रहेको बताए । उनले अघि भने, ‘प्रतिपक्षी दलको प्रमुख नेता र सत्ता गठबन्धनको नेता हुनुहुन्न । अलिकति नमिठो महसुस भएको छ ।’

उनी बोल्दाबोल्दै ओली आइपुगे र प्रचण्डले खुसी व्यक्त गरे ।

सत्ता गठबन्धनको प्रमुख दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भने संसदमा देखिएनन् ।

काठमाडौँ । सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधिसभाको अवरोध हटाउन छलफल सुरु गर्नुभएको छ।

सभामुख घिमिरेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग सदनको अवरोध हटाउने विषयमा छलफल गर्नुभएको हो । उहाँले बजेट पारित गर्न समयको चाप रहेको स्मरण गराउँदै विपक्षी दलसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह समेत गर्नुभयो ।

आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठक अवरोध भए लगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री दाहालसँग टेलिफोन संवाद गरेर सो आग्रह गर्नुभएको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ ।

सभामुखले आइतबार साँझ पनि सदनको अवरोध हटाउन सरकारका तर्फबाट पहल गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।  ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका कारण चार दिन व्यतीत भइसकेको छ, अझै सदनमा अवरोध हुने हो भने बजेट पारित गर्न समय अभाव हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीलाई सभामुखले भन्नुभएको थियो,  ‘समयमा नै संवादबाट निकास खोजौँ, अब सदन अवरोध भइरहन सक्दैन ।’ 

सभामुखसँगको संवादमा प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले सदनमा विपक्षीले उठाएको मागबारे आफू जानकार रहेको जनाउँदै आजको संसद्मा आफूले प्रष्टिकरण दिने जनाउनुभयो ।  ‘म एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित विपक्षी दलसँग पनि कुरा गर्छु, सरकारका तर्फबाट लचकता र पहल हुन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई विश्वस्त तुल्याउँदै भन्नुभएको छ । 

सभामुखले एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरी, रास्वपा प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार र राप्रपा प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीमार्फत विपक्षी दलहरूलाई बजेट पारित गर्ने समय सीमा बुझिदिन आग्रह गर्नुभएको छ । 

भारत भ्रमण जानुअघि नागरिकता  विधेयक प्रमाणित गरेको तथा  सीमा विवाद मिलाउनका लागि बङ्गलादेश जाने सहज बाटो दिए भारतसँग कालापानी साटन मन्जुर रहेको जनाएपछि एमालेलगायत प्रतिपक्ष दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै आइतबारबाट सदन अवरुद्ध गरेका थिए । 

काठमाडौँ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा आज शुभकामना व्यक्त गर्दै उहाँले सन्देशमा भन्नुभएको छ, “आजको दिन हामी सबैले आफ्नो घर वरिपरि रहेको वातावरण सफा राख्दै वन, जल, वनस्पति, कृषि तथा जीवहरूको पर्यावरणीय सम्बन्धलाई जीवनमुखी बनाई नेपालको संविधानले प्रदत्त गरेको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई सार्थक बनाउने प्रण गर्नुपर्दछ । विकासलाई वातावरणमैत्री बनाउन आवश्यक छ ।”

यसवर्ष ‘प्लास्टिकजन्य प्रदूषण निर्मूल पारौँ, वातावरणमैत्री विकल्पको उपयोग गरौँ’ भन्ने नाराका साथ विश्व वातावरण दिवस मनाइरहँदा प्लास्टिक पोलिमरको अव्यवस्थित र अवैज्ञानिक प्रयोगले प्लास्टिकजन्य फोहोर वातावरणीय चुनौती बन्न पुगेको उहाँले बताउनुभएको हो । “मानव जातिको महत्वकाङ्क्षा बढ्दै जाँदा भएको प्रकृतिको निर्मम दोहनले विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास साथै बढ्दो प्रदूषणको चुनौती बनेको छ”, उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले वायु, जल र भूमि प्रदूषणबाट परिरहेको असरलाई कम गर्न नेपालले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा राखेका विषयहरू र गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्यान्वयन गर्न आजको दिनले थप उत्साह प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।

वातावरण संरक्षण तथा सुधारका लागि नेपालले अवलम्बन गरेको राष्ट्रियस्तरका वन, वातावरण तथा जलवायु परिवर्तन नीतिहरूबाट निर्देशित विभिन्न कार्यक्रमहरूले वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा उपलब्धि हासिल भएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

वातावरणको संरक्षण तथा सम्बर्द्धनको गहन अभिभारामा संलग्न वन तथा वातावरण मन्त्रालय, अन्य पूर्वाधार विकास गर्ने मन्त्रालय, प्रदेश तथा स्थानीय निकाय, सुरक्षा निकाय, विकास साझेदार एवं सबैलाई धन्यवादसमेत दिनुभएको छ ।

पाल्पा – पाल्पाको रैना देवीछहरा गाउँपालिका–८ सत्यवतीस्थित किउरेछेडाँमा भएको जीप दुर्घटनामा मृतकको सङ्ख्या चार पुगेको छ । अहिले मृतक सबैको पहिचान खुलेको छ । दुर्घटनामा ११ जना घाइते भएका छन् ।

रुपन्देहीको सालझण्डीबाट अर्घाखाँचीको पणेना जाँदै गरेको लु१च ९०२४ नम्बरको जीप आइतबार साँभm सो स्थानामा दुर्घटना भएको हो । दुर्घटनामा चालकसहित तीन जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो ।

मृत्यु हुनेमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिका–१ पडेना बस्ने चीप चालक २६ वर्षीय रमेश विक, पाणिनी– १ का ५५ वर्षीया श्यामकला परियार, पाणिनी–२ पोखराथोकका २५ वर्षीया सीता गौतम र सोही स्थानका दुई वर्षीय बालक संयोग गौतम रहेका छन् । संयोगको उपचारको क्रममा र अन्यको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

घाइतेमध्ये पाँच जनाको अवस्था गम्भीर रहेको छ । घाइते पाँच जनाको बुटवलस्थित लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा, दुई जनाको चौराहा अस्पताल बुटवल र चार जनाको भैरहवा मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । जीप सडकदेखि करिब ७० मिटर तल खसेको छ । दुर्घटनासम्बन्धी अहिले अनुसन्धान भइरहेको प्रनाउ थापाले बताउनुभयो ।

काठमाडौँ – नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा आज पनि थुनछेक बहस जारी रहने भएको छ । 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा आइतबारदेखि सुरु भएको थुनछेक बहस आज पनि जारी रहने भएको हो ।  

न्यायाधीश न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेको इजलासमा सुरु भएको बहसको पहिलो दिन सरकारी वकिलका कार्यालयका दुई जना वकिलले मात्रै बहस गर्नुभएको थियो। 

पूर्व उपप्रधान मन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, निलम्बित सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलगायतका अदालतमा उपस्थित गराएर सरकारी वकिलहरूले थुनछेक बहस गर्नुभएको थियो । सो थुनछेक बहस जेठ ३१ गतेसम्म जारी रहने र सोपछि पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कि नपठाउने भन्नेबारेमा निर्णय लिइने छ ।

गण्डकी – गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ । गण्डकी प्रदेशसभाको आजको बैठकमा सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नतिदेखि गुणस्तरीय शिक्षासम्मका विषयलाई सरकारले जोड दिएको उल्लेख गर्नुभयो ।

गण्डकी प्रदेशभित्रै विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने नीति लिइएको उल्लेख गर्दै प्रदेश प्रमुख गुरुङले प्रदेशमा बालबालिकाको उपचारका निम्ति सुविधा सम्पन्न बाल अस्पताल सञ्चालनका लागि साझेदारी गरिने बताउनुभयो ।

प्रदेशभित्रका अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनसमेतका आधारमा स्तरवृद्धि गर्न आवश्यक देखिएका अस्पतालको स्तरोन्नति गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । सरकारले गोरखाको आँपपिल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिबाङ स्वास्थ्य केन्द्रलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन पहल गर्ने भएको छ ।

दश वर्षमुनिका बालबालिका तथा ६० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई प्रदेश सरकार मातहतका अस्पताल तथा आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा ओपीडी सेवा र प्रयोगशाला परीक्षण निःशुल्क गरिने सरकारले जनाएको छ । गण्डकीमा ‘डायलायसिस सेवा ः नागरिकको स्वास्थ्य सेवा’ भन्ने अवधारणाअनुसार डायलायसिस झन्झटमुक्त बनाउँदै पालो कुर्नुपर्ने अवस्थालाई शून्यमा झार्ने सरकारको योजना छ ।

भरतपुर क्यान्सर अस्पतालका साथै अन्य सरकारी अस्पतालहरूसँग सम्झौता गरी सबै खालको क्यान्सरको उपचारमा रु एक लाखसम्मको थप आर्थिक सहायता प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रबाट प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवालाई मानक निर्धारण तथा नियमन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारले जनाएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यले निर्दिष्ट गरेअनुसार रोक्न सकिने मातृ मृत्युलाई प्रदेश सरकारको लक्ष्य हासिल गर्न सबै जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको ‘कम्प्रिहेन्सिभ इमर्जेन्सी अब्स्ट्रेटिक एण्ड नियोन्टल केयर’ सेवाको सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ ।

प्रदेशमा हुन सक्ने विपद् तथा महामारी न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य र पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । ‘हाई अल्टिच्युड सिकनेस’को आपत्कालीन उपचारका लागि जिल्लास्थित अस्पतालहरूको जिम्मेवारीमा आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने सरकारले जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवालाई शहीद, बेपत्ता परिवार, द्वन्द्व पीडित, गरिब, दलित, अपाङ्गता भएका तथा उत्पीडित समुदायका व्यक्तिहरूलाई सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउनुका साथै स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा प्रदेशको सहभागितालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना छ ।

गर्भवती, सुत्केरी महिला तथा नवजात शिशुहरूलाई आपत्कालीन स्वास्थ्य अवस्थामा उद्धारका लागि एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले स्वास्थ्य संस्था बाहिर सुत्केरी दरलाई शून्यमा झार्दै संस्थागत सुत्केरी प्रदेश बनाउन विशेष अभियानको थालनी गरिने बताउनुभयो । स्थानीय तहसँगको समन्वयमा ग्रामीण अल्ट्रा साउन्ड सेवालाई विस्तार गरिने उहाँले बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा प्रयोग भइरहेको एकीकृत स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा परिवार स्वास्थ्य प्रोफाइललाई विस्तार गरी प्रदेश मातहत अस्पतालहरूमा विद्युतीय स्वास्थ्य अभिलेख प्रणाली पूर्ण रुपमा लागू गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

दुर्घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न अस्पतालको क्षमता अभिवृद्धि गरी तनहुँ, स्याङ्जा र बाग्लुङ्गमा प्राथमिक ट्रमा उपचार केन्द्र स्थापना गरिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई आधुनिक एवं सुविधा सम्पन्न बनाई सबै प्रकारका विशिष्टकृत परीक्षण सरल र सहज रुपमा हुने व्यवस्था मिलाउने सरकारले भनेको छ ।

नसर्ने रोगको बढ्दो भारलाई कम गर्न र जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्वास्थ्य प्रवद्र्धन केन्द्र सञ्चालन केन्द्र सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको आत्मसम्मान कार्यक्रम, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, विद्यालय नर्स कार्यक्रमलगायतको सञ्चालन एवम् विस्तार गर्ने कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

शिक्षासम्बन्धी प्रदेश कानुन तर्जुमा गरिने बताउँदै प्रदेश प्रमुख गुरुङले गुणस्तरीय शिक्षाका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धानमा आधारित रही विद्यालय शिक्षाको गण्डकी प्रदेशस्तरीय मापदण्ड तय गरिने बताउनुभयो ।

सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि र स्तरीकरणको सूचकसहित मापदण्ड विकास गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारको योजना छ । गण्डकी विश्वविद्यालयलाई बजारको मागमा आधारित विशिष्टिकृत जनशक्ति उत्पादनमा केन्द्रित रहने गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने गुरुङले बताउनुभयो ।

दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रका विद्यालयमा आवश्यकताअनुसार ठूला विद्यालय, लिड विद्यालय, आवासीय विद्यालय सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गर्ने र यस आर्थिक वर्षमा प्रत्येक जिल्लामा यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय तहसँग साझेदारी गर्ने योजना छ ।

प्रदेशको आवश्यकताअनुसार अनुसन्धान, नवप्रवद्र्धन र आविष्कारसँग सम्बन्धित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले जानकारी दिनुभयो । प्रविधिमैत्री साक्षरताका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले डिजिटल गण्डकी प्रदेश कार्यक्रमअन्तर्गत युवा तथा विद्यार्थीलाई प्रविधिमा दक्ष बनाउन प्रविधिमैत्री सिकाइलाई जोड दिइने बताउनुभयो ।

विद्यार्थीमा अन्तरनिहित विशिष्ट प्रतिभाको पहिचान र प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यका साथ ‘फ्राइडे फर फ्यूचर’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै उहाँले सामुदायिक शिक्षालयको सुधारका निमित्त अभिभावक शिक्षा तथा शैक्षिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिने बताउनुभयो ।

प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा सञ्चालन भएका सामुदायिक विद्यालयमा ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सहयोग गर्ने सरकारको कार्यक्रम छ । अति विपन्न, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, जहेन्दार, द्वन्द्वपीडित र शहीद परिवारका सन्ततिलगायत लक्षित समूहका विद्यार्थीहरूको उच्च शिक्षामा पहुँच विस्तार, तह पूरा गर्ने दर वृद्धि गर्नका लागि छात्रवृत्ति कार्यविधि तयार गरी कार्यन्वयनमा ल्याउने सरकारले जनाएको छ । सरकारले सामुदायिक क्याम्पससँग प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम आदि सञ्चालन गर्ने भनेको छ ।

सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश कार्यक्रम एवं स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा ज्येष्ठ नागरिक दिवा सेवा केन्द्र स्थापना तथा सञ्चालन र सुदृढीकरणका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारको कार्यक्रम छ ।

गण्डकी प्रदेशलाई खेलकुद पर्यटन केन्द्रका रुपमा विकास गर्न सुविधासम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । खेल्छ गण्डकी कार्यक्रम एवं एक स्थानीय तह, एक खेलमैदान निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ ।

उद्यमी युवा, समृद्ध प्रदेश निर्माणमा टेवा भन्ने नाराका साथ युवामा सकारात्मक सोच, सीप, क्षमता, उद्यमशीलता तथा नेतृत्व विकासमा सहयोग र प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

कृषिलाई जोड दिँदै सरकारले प्रदेश सरकारको ‘साझेदारी ः बाँझो रहन्न खेतबारी’ भन्ने अभियानका साथ बाँदर प्रभावित क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी प्रदेशभित्र उच्च सम्भावनाको क्षेत्र रहेको दुग्ध तथा मासुजन्यलगायत निर्यात प्रवद्र्धन हुने बाली वस्तु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम ल्याउने जनाएको छ । किसानलाई उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराउँदै बजारको सहजीकरण र सुनिश्चितता गर्ने सरकारको योजना छ । ‘सिँचाइ पूर्वाधार ः कृषि विकासको आधार’ भएकाले कृषि उत्पादन पकेट क्षेत्रहरूमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न अन्तर मन्त्रालय समन्वयमा सिँचाइ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था मिलाइने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।

आर्थिक विकासको आधार, उद्यमशीलता र रोजगार नारालाई परिष्कृत रुपमा लागू गर्न स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ ।

पर्यटन क्षेत्रको विकास, विस्तार, प्रवद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि पर्यटनसम्बन्धी विविध क्रियाकलापमा निजी क्षेत्रको अधिकतम सहभागितालाई प्रोत्साहन गरिने सरकारले जनाएको छ । समुन्नतिका लागि वन व्यवस्थापन भन्ने मूल ध्येयका साथ प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्रका सबै प्रकारका वनहरूको संरक्षण, सम्बद्र्धन, व्यवस्थापन र उपयोगका लागि आवश्यक कानून तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिने सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशमा सबै घरपरिवारलाई आधारभूतस्तरको खानेपानी सेवा पु¥याउन सञ्चालित एक घर एक धारा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै जीर्ण खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मतसम्भार गरी आगामी दुई वर्षमा शतप्रतिशत लक्ष्य हासिल गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो ।

प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको मर्मअनुरुप मूर्त रुप दिन मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने सरकारले उल्लेख गरेको छ । प्रदेश सरकारका गतिविधिलाई नागरिक सामु पहुँच अभिवृद्धि गर्न जनतासँग मुख्यमन्त्री कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश प्रमुख गुरुङले बताउनुभयो । प्रदेशभित्रका पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्नुका साथै पत्रकार लेखनवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बारे टिप्पणी गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारीले सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग नीति तथा कार्यक्रमको तालमेल नदेखिएको बताउँदै यसले विद्यमान चुनौतीको समाधान गर्न नसक्ने जिकिर गर्नुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का संसदीय दलका नेता हरिबहादुर चुमानले नीति तथा कार्यक्रम विगतको समीक्षा गर्दै आएको बताउँदै अधिकांश कार्यक्रम अग्रगामी खालका रहेको बताउनुभयो । नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य डिल्लीराम सुवेदीले नीति तथा कार्यक्रमले नयाँ उत्साह र आशा जगाएको धारणा राख्नुभयो ।