Author: nepal one

काठमाडौँ, ३ माघः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका सन्दर्भमा आज यहाँ डिप्लोमा इञ्जिनियर्स एशोसिएसन नेपाल (डिन)ले आयोजना गरेको ‘भूकम्प र विपद् जोखिम व्यवस्थापन’ विषयक कार्यक्रममा उहाँले भूकम्पीय जोखिमका दृष्टिले नेपाल विश्वको ११औँ स्थानमा रहेकाले सबै संरचना भूकम्प प्रतिरोधी बनाउनै पर्छ भन्नुभयो ।

‘भूकम्पले सिकाएको पाठ, बलियो संरचना र सुदृढ पूर्वतयारीका साथ’ नाराका साथ भूकम्प दिवस मनाइएको उल्लेख गदै उहाँले भूकम्पजस्ता प्राकृतिक प्रकोपबारे सचेत गराउँदै पूर्वतयारीलाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले भूकम्प, बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्ले खोपानीलगायतका पूर्वाधार, जनस्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा ठूलो असर गर्नेे उल्लेख गर्दै विपद्पछिको पुनःनिर्माणमा इञ्जिनियरहरुको भूमिका महत्वपूर्ण र अपरिहार्य हुने बताउनुभयो ।

सरकारले पनि विपद् व्यवस्थापनका इञ्जिनियरसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको पनि उहाँको भनाइ थियो । “इञ्जिनियरहरुको कामलाई सहज बनाउन प्राविधिक, आर्थिक र नीतिगत रुपमा सहयोग गर्न तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि प्राविधिक सहयोगको व्यवस्था गर्न सरकारले ठोस कदम चाल्नेछ”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री यादवले भवन निर्माण संहिता पालन, पुराना र जोखिमयुक्त संरचनाको सुदृढीकरणमा आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “समुदाय, विद्यालय र कार्यालयमा भूकम्पीय जोखिम र पूर्वतयारीका विषयमा जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी नियमित रुपमा अभ्यास गराई जोखिम प्रतिकार्य क्षमतामा वृद्धि गरिनुपर्छ ।”

ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु मर्हजनले नेपाल भूकम्पको उच्च जोखिममा रहेकाले यहाँ यसप्रकारका कार्यक्रम नियमित रुपमा सञ्चालन गरी जनचेतना फैलाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

काठमाडौँ, ३ माघः सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन सार्वजनिक सेवा प्रसारण (पिएसबी)ले मुलुकमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताउनुभएको छ ।

पिएसबीको पूर्वप्रारम्भ (प्रि-लन्चिङ) कार्यक्रमको आज यहाँ आयोजित समापन समारोहमा मन्त्री गुरुङले यस सेवाले सुशासन प्रवर्द्धनमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्दै देश र जनताका पक्षमा काम गरेर औचित्य पुष्टि गर्न निर्देशन र सुझाव दिनुभएको हो । 

“मुलुकमा सुशासन कायम गर्न यसको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । राज्यमा भएका समस्या र सरकारका कमजोरी देखाइदिनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “जनताका पक्षमा काम गर्नसक्यो भने यसको औचित्य पुष्टि हुन्छ ।” 

मन्त्री गुरङले पिएसबी कार्यान्वयनसँगै जनशक्ति एवं संस्थागत व्यवस्थापनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो । “जनशक्ति व्यवस्थापन, सङ्गठन परिचालन कसरी हुन्छ भन्ने विषयमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ”, उहाँले भन्नुभयो, “कर्मचारी कोही पनि अलमलमा पर्नुपर्दैन, काम गर्दै जानुहोस, सबै व्यवस्थापन हुन्छ ।”

मन्त्री गुरुङले पिएसबीले स्वायत्त रुपमा काम गर्ने उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा गोरखापत्र संस्थान पनि सोही ढाँचामा सञ्चालन हुनसक्ने बताउनुभयो । संस्थाहरु स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने बहस चलिरहेको सन्दर्भमा उहाँले स्वतन्त्रभन्दा धेरै स्वायत्त हुनुपर्नेमा मन्त्री गुरुङको जोड थियो । मन्त्री गुरुङले पिएसबीसँग सम्बन्धित नियमावली र विनियमावली निर्माणमा मन्त्रालयले हस्तक्षेत नगर्ने समेत स्पष्ट पार्नुभयो । 

पिएसबीका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुराम न्यौपानेले ऐनले निर्दिष्ट गरेको विषयमा काम गर्न आफूहरु कटिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले पूर्वप्रारम्भ कार्यक्रमको तीनदिने कार्यशालामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय ४० जना विज्ञबाट प्राप्त सुझावअनुसार सेवा प्रसारण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

सार्वजनिक प्रसारण रेडियो नेपालका नायव कार्यकारी निर्देशक खगेन्द्र खत्रीले रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनका टावरहरु मर्ज प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको बताउनुभयो । दुई संस्थाको काम गर्ने शैली फरक भए पनि एकापसमा सामिप्यता कायम गराउन अग्रसर सरकार र सदनप्रति आभार प्रकट गर्नुभयो ।

काठमाडौँ, ३ माघः ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले जनताका समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय र त्यस मातहतका उच्च कर्मचारीको बैठकमा उहाँले ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्र जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र भएकाले जनताको समस्यालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । “विद्युत्, सिँचाइ, जल मौसमलगायत क्षेत्रमा यस मन्त्रालय प्रत्यक्ष रुपमा जनतासँग जोडिएको छ, जनताले यस मन्त्रालयको कामबाट अनुभूति हुनेगरी तपाईँहरुले काम गर्नुहोस्”, उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री खड्काले मुलुकको विकासमा ऊर्जा र सिँचाइ क्षेत्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भएकाले सरकारले राखेको लक्ष्य प्राप्त हुनेगरी इमान्दारीपूर्वक कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अहिले दुई ठूला राजनीतिक दल मिलेर सरकार बनेको र काम गर्ने वातावरण अनुकूल भएकाले निर्धक्क भएर काम गर्न कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर (कान्छाराम) तामाङले स्रोत सुनिश्चित भइसकेका आयोजना तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभयो । उहाँले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका आयोजनाको पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

मन्त्रालयका सिँचाइ सचिव सरिता दवाडी मन्त्रालयले राखेको लक्ष्यप्राप्तिमा कमी भएको भन्दै स्रोत सुनिश्चित भएका आयोजनालाई चाँडो अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयका सचिव मधुप्रसाद भेटुवालले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि एकआपसमा सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले आगामी छ महिनामा सरकारले राखेको लक्ष्य पूरा गर्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

बैठकमा विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंह, जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक कमलराम जोशी, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक देवराज निरौला, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाललगायत मन्त्रालयका विभिन्न महाशाखाका प्रमुखले छ महिनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

गण्डकी, ३ माघ : स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले चिकित्सा क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयासमा सरकार लागिपरेको बताउनुुभएको छ ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रथम दीक्षान्त समारोहलाई यहाँ आज सम्बोधन गर्दै प्रतिष्ठानका सहकुलपतिसमेत रहनुभएका मन्त्री पौडेलले नागरिकको स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले आफ्ना गतिविधिलाई अघि बढाएको बताउनुुभयो । थोरै लगानीमा धेरै प्रतिफल उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको उहाँले बताउनुुभयो । 

स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले सुरक्षित बिमा कोषका लागि नागरिकको योगदान सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो । औषधीको मूल्य समायोजन गर्न ऐन निर्माण गरी लागू गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । पक्षघातको उपचारमा प्रयोग हुने औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइने उहाँले जानकारी दिनुुभयो ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया बढाउने सरकारको योजना रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री पौडेलले अबको प्रयास उपचारात्मक मात्र नभइ निरोधात्मक किसिमको हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुुभयो । राज्यले लगानी गरेर तयार गरेको जनशक्तिलाई स्वदेशमा नै उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले स्वदेशमा नै जनशक्ति टिकाउने अवस्था सिर्जना हुनुपर्ने बताउनुुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको क्षमता अभिवृद्धि गराउने कुरामा सरकार लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री पौडेलले प्रतिष्ठानमा मुटु रोगको उपचारसँगै क्यान्सर (अर्बुद) को उपचार जस्ता सेवा सुरु गरिएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानको नजिकै रहेको ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा मुटुरोग अस्पताल निर्माण गर्न खोजिएको बताउनुुभयो ।

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा डुकबहादुर क्षेत्रीले बिरामीलाई सहज, सुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनुका साथै स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले प्रतिष्ठानमार्फत चिकित्सा विज्ञानसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य शिक्षा, अनुसन्धान र उपचार सेवालाई समानान्तर रुपमा अगाडि बढाइएको बताउनुभयो ।

“पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको अर्को उद्देश्य अनुसन्धान क्षेत्र हो”, उपकुलपति प्रा डा क्षेत्रीले भन्नुभयो, “अनुसन्धानको माध्यमबाट स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा यो नीति निर्माणका लागि कोशेढुङ्गा सावित हुनेछ ।”

प्रतिष्ठानले हाल वार्षिक करिब पाँच लाख बिरामीलाई बहिरङ्ग, करिब ५० हजार बिरामीलाई आकस्मिक र करिब २५ हजार बिरामीलाई अन्तरङ्ग सेवा प्रदान गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

समारोहमा सहभागी स्वीडेनको स्टकहोमस्थित विश्वविद्यालय कारोलिन्स्का इन्स्टिच्युटका प्राध्यापक माग्नुस् वेस्टग्रेनले चिकित्सकहरूलाई जिज्ञासु र सहयोगी बन्न सुझाव दिनुभयो । उहाँले बिरामीको जीवन रक्षाका लागि आफ्नो ज्ञान र सीपलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । प्राध्यापक वेस्टग्रेनले काममा इमान्दार बन्न र गल्तीबाट पाठ सिक्न चिकित्सिक सधँै तत्पर बन्नुपर्ने धारणा राख्नुुभयो ।

दीक्षान्त समारोहमा ३८ जना दीक्षित भएका थिए । सो अवसरमा अरविन्दकुमार साह र आषिश सापकोटालाई ‘उपकुलपति पदक’ प्रदान गरिएको थियो ।

काठमाडौँ-खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले युनिसेफ नेपाललाई खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा आवश्यक सहयोगको आग्रह गर्नुभएको छ ।

मन्त्रालयमा मन्त्री यादव तथा नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि एलिस् अकुङ्गाबीच भएको भेटघाटमा उहाँले सो आग्रह गर्नुभएको हो । मन्त्री यादवले विसं २०७६ असोज १३ गते नेपाल एसियाकै प्रथम खुला दिसामुक्त राष्ट्र घोषणा गर्न सहयोग गर्ने विकास साझेदार संस्थामध्ये युनिसेफ भएको बताउँदै उहाँले प्रशंसा गर्नुभयो ।

सोही क्रममा मन्त्री यादवले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता (वास)सम्बन्धी लक्ष्य पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीतिक योजना बनाउन युनिसेफसँगको सहजीकरण आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी, सरसफाइलगायतको क्षेत्रमा युनिसेफले राम्रा काम गर्दै आइरहेको छ, आगामी दिनमा पनि यहाँका दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई शुद्ध खानेपानी तथा सरसफाइको पहुँचमा पु¥याउन युनिसेफको सहयोग आवश्यक छ ।”

पानीको गुणस्तर जाँच, शुद्धीकरण र गुणस्तरीयता मापन, दातृ निकायसँग एकद्वार प्रणालीमार्फत परियोजना सञ्चालनलगायतका विषयमा विषयमा छलफल भएको मन्त्रालयका सहसचिव रमाकान्त दुवाडीले जानकारी दिनुभयो ।

उक्त छलफलमा नेपालका लागि युनिसेफका प्रतिनिधि अकुङ्गाले खानेपानी, तथा स्वास्थ्य सरसफाइको क्षेत्रमा विगतदेखि काम गर्दै आइरहेको र आगामी दिनमा अझै वृहत सहयोग गर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नेपालमा खानेपानी, सरसरफाइको क्षेत्रमा पाँच वर्षे रणनीति अनुसार कार्ययोजना बनाएर काम गर्दैछौँ । यसपछिको योजनामा अझै वृहत काम गर्ने योजनामा छौँ ।”

उक्त कार्यक्रममा मन्त्रालयका तर्फबाट सचिव ई प्रमिलादेवी शाक्य बज्राचार्य, सहसचिव ई मीना श्रेष्ठ, ई रमाकान्त दुवाडी, खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक ई रामकुमार श्रेष्ठ तथा युनिसेफका तर्फबाट दण्डिराम विश्वकर्मा, अरनिता मास्के श्रेष्ठ, मोहमद् इफरानलगायतको सहभागिता रहेको थियो

काठमाडौं-मधेश प्रदेश सरकारले कवाड व्यवसायीको सम्मान, मर्यादा र जीविकोपार्जनप्रति सदाशयता प्रकट गर्दै सरल तथा सहज ढङ्गले व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाइदिन काठमाडौं महानगरपालिकासँग आग्रह गरेको छ ।

कवाड व्यवसायी समाज नेपालले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिँहलाई ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उहाँका प्रेस सल्लाहकार अनिलकुमार कर्णले विज्ञप्तिमार्फत यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

विधि तथा प्रक्रियाअनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायमा दर्ता गरी करसमेत तिर्ने दायित्व निर्वाह गर्दै आएका कवाड व्यवसायी र यस व्यवसायमा आश्रित श्रमिकलाई रोजगारविहीन बनाउने गरी महानगरपालिकाले गरेको भनिएको व्यवहार चिन्ताजनक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

व्यवसायलाई सुरक्षित, जोखिमरहित तथा मर्यादित बनाउन मापदण्ड निर्धारण गरेर कडाइका साथ पालना गराउने विकल्प रहँदा पनि घरघर पुगेर पुनः प्रयोगयोग्य फोहोर सङ्कलन, निर्यात र प्रशोधन गर्ने कवाड व्यवसायीलाई विस्थापित गराउने प्रयास उचित नभएको विज्ञप्ति जनाइएको छ ।