काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक र प्रशासनिक समस्याको दोष वर्तमान शासकीय प्रणालीलाई दिन नमिल्ने बताएका छन्।

उनले व्यवस्थाभन्दा नेतृत्वको कार्यशैली र कार्यसम्पादन नै मुख्य चुनौती बनेको टिप्पणी गरेका हुन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आङ्देम्बेले पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले शासन प्रणाली परिवर्तनको माग उठाउनु अघि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व असफल भएको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यसको दोष संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना वा शासकीय स्वरूपलाई दिन खोज्नु उचित नहुने उनले बताए।

आङ्देम्बेले सात प्रदेश र तीन तहको सरकार कुनै राजनीतिक प्रयोग नभई जनआन्दोलन, संविधानसभा र लामो राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। यस्तो व्यवस्थालाई क्षणिक असन्तुष्टि वा राजनीतिक आवेगका आधारमा असफल घोषणा गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

उनले संघीयता, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रभावकारितामाथि बहस हुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान संरचना भत्काउने नभई कार्यान्वयन सुधार्ने दिशामा खोजिनुपर्ने बताए। जनताले संघीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेका अनुसार अहिले आवश्यक कुरा शासकीय स्वरूप परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार, सुशासन, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो। नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी सुधारेर जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सके वर्तमान व्यवस्था अझ सुदृढ बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उनले जनताको रगत, बलिदान र त्यागबाट स्थापित वर्तमान शासकीय प्रणालीलाई राजनीतिक असफलता लुकाउने माध्यम बनाउन नहुने चेतावनी पनि दिए। नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै व्यवस्थालाई सफल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आङ्देम्बेको भनाइ

‘आज हामी त्यही शासकीय स्वरूपमाथि धावा बोल्ने ठाउँतर्फ फर्किएर गएको जस्तो अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यो राम्रो कुरा होइन। शासकीय स्वरूपलाई हाम्रो अकर्मण्यता, हाम्रो सोचको अपरिपक्वता र हाम्रो कमजोरीको दोष थोपर्न थाल्यौँ। त्यसलाई नबुझीकन, अभ्यास नै नगरीकन त्यसप्रति प्रश्न उठाउन थाल्यौँ। त्यो राम्रो कुरा हुँदैन। त्यसैले आज हामीहरूले जनतालाई यसको वास्तविक अनुभूति गराउने ठाउँमा पुर्‍याउनका निम्ति, जसरी शासकीय स्वरूपअन्तर्गत सातवटा प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ र तीन तहको सरकारको संरचना परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसमा कुनै लहर, आवेग वा उत्तेजनाले प्रभाव पार्नु हुँदैन। जनताको रगत र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक निष्कर्षलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। यसप्रति कुनै प्रश्नचिह्न उठाउनु हुँदैन।’