`

आर्थिक विधेयक र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले आर्थिक विधेयक २०८३ र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८३ स्वीकृत गरेको छ।

शुक्रबार बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दुवै विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए, जसलाई सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृत गरिएको हो।

विधेयकमाथिको सामान्य छलफलका क्रममा सांसदहरूले करको संरचना, लोककल्याणकारी कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयनका विषयमा चासो व्यक्त गरेका थिए।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले राज्यका सबै करहरू एउटै सञ्चित कोषमा जम्मा हुने व्यवस्था रहेको भन्दै अलग–अलग आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि छुट्टाछुट्टै कोष बनाउनु आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारे।

उनले बजेटमा व्यवस्था भएका कर तथा शुल्कहरू सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च हुने भएकाले अनावश्यक भ्रम नफैलाउन आग्रह गरे। साथै, वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिलाई आयकर छुट दिइएको उल्लेख गर्दै कर संरचना दीर्घकालीन आर्थिक दृष्टिकोणबाट निर्धारण गरिएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले दीर्घकालीन रूपमा देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन केही निर्णयहरू तत्काल अप्रिय देखिए पनि आवश्यक कदम चालिएको धारणा राखे।

उनका अनुसार ठूला जनादेश प्राप्त सरकारबाहेक अन्य सरकारले यस्ता जोखिमपूर्ण तर संरचनात्मक सुधारका कदम लिन कठिन हुन्छ।

लिङ्देनले धवल-दुर्गालाई लगाए एजेन्डा कमजोर पारेको आरोप

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टीले अघि सारेका एजेन्डाहरूलाई पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले कमजोर बनाउने र तुहाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन्।

शुक्रबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले कठिन परिस्थितिमा पनि राप्रपा राजसंस्था र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिँदै आएको भए पनि त्यसलाई पार्टीभित्रकै केही नेताहरूले अवमूल्यन गर्ने प्रयास गरेको टिप्पणी गरे।

उनले पार्टी आफ्नो मूल सिद्धान्तबाट विचलित नहुने स्पष्ट पार्दै कुनै पनि प्रकारको दोधारमा बस्न आवश्यक नभएको बताए। राप्रपाको इतिहास र पुराना नेतृत्वले योगदान गरे पनि संगठनलाई अगाडि बढाउन केही पुराना अभ्यासहरूबाट बाहिर आउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो।

अध्यक्ष लिङ्देनले संगठन सञ्चालनमा पुरानै शैली दोहोरिँदै गए पार्टीभित्र फुट र जुटको क्रम निरन्तर चलिरहने चेतावनी दिए। व्यक्तिगत टकराव र अहंकारका कारण पार्टी तथा मुलुक दुवै प्रभावित भएको उनले बताए।

उनले आगामी मंसिर २६, २७ र २८ गतेका लागि महाधिवेशन प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिँदै उक्त महाधिवेशनले देशलाई नयाँ सन्देश दिने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा केन्द्रीय निर्वाचन समितिका संयोजक तोरणबहादुर गुरुङले निर्वाचन निर्देशिका, सक्रिय सदस्यता सम्बन्धी निर्देशिका तथा संगठनात्मक निर्वाचन नियमावली प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यस्तै महामन्त्री एवं सचिवालय प्रमुख राजेन्द्र गुरुङले सचिवालय सम्बन्धी प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।

रास्वपा महाधिवेशन : संसद ६ दिनका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित गरिएको छ। शुक्रबार बसेको बैठकपछि सभामुख डोलप्रसाद (डीपी) अर्यालले अर्को बैठक असार ११ गते बिहान ११ बजे बस्ने गरी स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

यसबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को प्रथम महाधिवेशन असार ७ देखि चितवनमा हुने भएकाले सो पार्टीका सांसदहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुने कार्यक्रम रहेको छ।

सांसदहरूको उपस्थिति व्यवस्थापन र अन्य कार्यसूचीलाई ध्यानमा राख्दै बैठक केही दिनका लागि स्थगित गरिएको बुझिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा भने रास्वपाको प्रतिनिधित्व छैन।

सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएको छ।

संसद्को अधिवेशन नरहेका बेला सरकारले ल्याएको उक्त अध्यादेश अधिवेशन सुरु भएकै दिन गत २८ वैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो।

अध्यादेशको आवश्यकता र प्रक्रियाबारे विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै विरोध जनाएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले उक्त अध्यादेशलाई अस्वीकार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव समेत दर्ता गरेका थिए।

सभामा सो प्रस्तावलाई सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा अस्वीकृत भएको थियो। त्यसपछि सरकारको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राखेकी थिइन्।

सो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाबाट स्वीकृत भएपछि अब सरकारले सो अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउने बाटो खुलेको छ।
भिडियो:

राप्रपाको केन्द्रीय समिति बैठक जारी [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय समिति बैठक आज सुरू भएको छ ।

बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै सहभागीताको विषयलाई लिएर पार्टीभित्र विवाद उत्पन्न भएको हो।

अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले पार्टी विधान अनुसार अधिकार प्राप्त नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत सहभागी गराउन खोजेको आरोप लगाउँदै पार्टी भित्रका असन्तुष्ट समूहले बैठक बहिष्कार गरेका छन्।

गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका सबै व्यक्तिलाई बैठकमा बोलाइएको भन्दै पार्टी भित्र असन्तुष्टि बढेको छ।

उद्घाटन सत्रमा निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाश चन्द्र लोहनी, निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापा, वरिष्ठ नेता तथा उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डे लगायतको कुर्सी खाली छन्।

तस्वीरहरू:

कडा शिघ्र कुपोषण बढ्दै

हुम्ला । जिल्लामा सञ्चालन गरिएको राष्ट्रिय पोषण लेखाजोखा अभियानका क्रममा २१ जना बालबालिका कडा शिघ्र कुपोषण (सीवियर एक्युट माल्न्युट्रिसन) बाट प्रभावित देखिएका छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले सञ्चालन गरेको अभियानअनुसार जिल्लाका सातै गाउँपालिकामा ३ हजार २५२ बालबालिकाको पोषण अवस्था परीक्षण गरिएको थियो। सो परीक्षणमा २१ जना बालबालिका कडा कुपोषण र ८१ जना मध्यम शिघ्र कुपोषणमा रहेको पाइएको कार्यालयका पोषण कार्यक्रम सम्पर्क व्यक्ति पाल्जोर तामाङले जानकारी दिएका छन्।

यसअघि गत कात्तिकमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत गरिएको अभियानमा १३ जना बालबालिका कडा शिघ्र कुपोषणमा देखिएका थिए। पछिल्लो विस्तृत अभियानमा संख्या बढेर २१ पुगेको हो।

अभियानमा कुपोषण पहिचान भएका बालबालिकामध्ये ४२ जना अस्पताल भर्ना भएका छन्। तीमध्ये ३१ जना जिल्ला अस्पतालको निगरानीमा छन् भने ११ जना जुम्लास्थित पोषण सुधार पुनःस्थापना केन्द्रमा उपचाररत छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयले गत वैशाख १५ देखि जेठ १५ सम्म ६ देखि ५९ महिनासम्मका बालबालिकाको पोषण अवस्था जाँच गरी समयमै पहिचान र उपचार गर्ने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरेको थियो।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार कडा शिघ्र कुपोषण भएका बालबालिकामा अत्यधिक दुब्लोपन, करङ देखिने अवस्था र उमेरअनुसार तौल कम हुने समस्या देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा ‘तयारी उपचारात्मक खाना’ (आरयूटीएफ) आवश्यक पर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

तर जिल्लामा पोषण पुनःस्थापना केन्द्रको अभावका कारण उपचारमा केही कठिनाइ देखिएको छ। जिल्ला अस्पतालमा असार पहिलो सातासम्म केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख चिकित्सक उमाकान्त तिवारीले बताएका छन्।

उनका अनुसार कुपोषण बढ्नुका प्रमुख कारणमा अभिभावकको सचेतनाको कमी, बालविवाह, र आमा तथा शिशुको असन्तुलित आहार प्रमुख रहेका छन्।

हाल कर्णाली प्रदेशभरि करिब ५ हजार ९८९ बालबालिका शिघ्र कुपोषणबाट प्रभावित रहेको तथ्यांक छ। त्यसमध्ये १ हजार ५०३ जना कडा शिघ्र कुपोषणमा रहेका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले समयमै उपचार, पोषण सुधार कार्यक्रम र समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि नगरे समस्या थप जटिल बन्न सक्ने चेतावनी दिए ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १०६ निर्णय

काठमाडौं । २०८३ वैशाख महिनामा विभिन्न मितिमा बसेका मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गरिएको छ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले वैशाख महिनामा बसेका बैठकहरूबाट कुल १०६ वटा निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन्।

सरकारले एकै महिनामा भएका ती निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै विभिन्न नीति, प्रशासनिक तथा कार्यगत विषयमा निर्णय भएको जनाएको छ।

सबै निर्णय पढ्नुहोस् :

२०८३-साल-बैशाख-महिनामा-बसेको-मन्त्रिपरिषद्_-बैठकका-निर्णयहरु

प्रशासकीय अधिकृतविरुद्ध ७२ हजार घुस प्रकरणमा मुद्दा

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको सोनमा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीदेव यादवविरुद्ध विशेष अदालत, काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको छ।

सडक ढलान योजनाको भुक्तानीसँग सम्बन्धित प्रक्रियामा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोप उनीमाथि लागेको हो।

आयोगका अनुसार योजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि भुक्तानी रोक्दै विभिन्न बहाना बनाइ सेवाग्राहीसँग ७२ हजार रुपैयाँ घुस माग गरिएको थियो। सोही सूचनाका आधारमा अख्तियारको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई घुस रकम लिइसकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको बताइएको छ।

अनुसन्धानमा उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसारको कसुर पुष्टि भएको आयोगले जनाएको छ।

अख्तियारले ७२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सोही बराबरको जरिवाना तथा कैद सजायको मागसहित विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्।

कोशी प्रदेशका कानुन मन्त्रीको घरमा प्रहरीले किन हान्यो छापा ?

विराटनगर । कोशी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीको सरकारी क्वाटरमा बिहीबार राति प्रहरीले छापा मारेको छ।

विराटनगर–३, ल क्याम्पस नजिकै रहेको मन्त्री निवासमा राति करिब ११ बजे प्रहरी टोली पुगेको र पर्खाल नाघेर भित्र प्रवेश गरेको मन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

सचिवालयका अनुसार घटनाको समयमा मन्त्री पराजुली निवासमा उपस्थित थिएनन्। प्रहरीको यस्तो प्रवेश शैलीलाई लिएर सुरक्षा प्रोटोकल र समन्वयबारे प्रश्न उठाइएको छ।

तर मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले भने प्रहरी कुनै मन्त्री लक्षित कारबाहीका लागि नभई फरार अभियुक्तको खोजी क्रममा उक्त स्थानमा पुगेको स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न एक पुरानो फरार अभियुक्त सोही घरमा पहिले बस्ने गरेको सूचनाका आधारमा प्रहरी टोलीले रेकी तथा खोजी गरेको थियो।

सीडीओ कटेलले भने, ‘एकजना हत्याका अभियुक्त पहिले सोही घरमा कोठा भाडामा लिएर बस्ने सूचना थियो। लुकिछिपेको हुनसक्ने आशंकामा प्रहरी टोली पुगेको हो। उक्त घर मन्त्रीको निवास हो भन्ने जानकारी टोलीलाई थिएन।’

उनका अनुसार प्रहरी अभियान पूर्ण रूपमा फरार अभियुक्तको खोजीमा केन्द्रित थियो र मन्त्री लक्षित कुनै पनि उद्देश्य थिएन।

सीडीओ कटेलका अनुसार ती अभियुक्त केही समयअघि चितवनबाट भागेर आएको सूचना पनि प्राप्त भएको थियो। तर प्रहरी पुग्नुअघि नै उनी त्यहाँबाट स्थानान्तरण भइसकेको पाइएको छ।

तर मन्त्रीको सचिवालयले भने प्रहरीले निवासको जानकारी हुँदाहुँदै राति पर्खाल नाघेर प्रवेश गर्नु अस्वाभाविक भएको दाबी गरेको छ।

१४ बुँदे सम्झौता किन भाँड्ने प्रयास गर्दैछन् नेतन्याहू ?

एजेन्सी। अमेरिका र इरानबीच हालै भएको १४ बुँदे अन्तरिम सम्झौताले मध्यपूर्वको कूटनीतिक समीकरणमा ठूलो हलचल ल्याएको छ।

युद्धविराम, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन, प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने प्रक्रिया र ६० दिनभित्र अन्तिम सम्झौताका लागि वार्ता गर्ने सहमतिसहित अघि बढाइएको यो समझदारीलाई केहीले ऐतिहासिक कूटनीतिक सफलता भनेका छन् भने केहीले यसले क्षेत्रीय असन्तुलन थप बढाउने चेतावनी दिएका छन्।

सम्झौता सार्वजनिक भएपछि सबैभन्दा कडा प्रतिक्रिया इजरायलबाट आएको देखिन्छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेनजामिन नेतन्याहूले उक्त सम्झौताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै यसलाई रोक्न कूटनीतिक र राजनीतिक दबाब अभियान चलाइरहेको दाबी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले गरेका छन्।

‘टाइम्स अफ इजरायल’ र केही अन्य रिपोर्टहरूअनुसार नेतन्याहूले इजरायल समर्थक अमेरिकी राजनीतिक समूह, प्रभावशाली दक्षिणपन्थी टिप्पणीकारहरू तथा अमेरिकी कांग्रेसका केही सांसदमार्फत राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पमाथि दबाब बढाउने रणनीति अपनाइरहेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार नेतन्याहूको प्रमुख चिन्ता सम्झौताले इरानलाई पुनः आर्थिक र रणनीतिक रूपमा सशक्त बनाउने सम्भावना हो। इजरायलले लामो समयदेखि इरानको आणविक कार्यक्रम र क्षेत्रीय प्रभावलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि प्रमुख खतरा मान्दै आएको छ।

त्यसैले इरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने वा सैन्य तनाव घटाउने कुनै पनि कदमलाई उसले शंकास्पद रूपमा हेर्ने गरेको छ।

सम्झौतामा लेबनानसहित सबै मोर्चामा युद्धविरामको व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा इजरायल र हिज्बुल्लाहबीचको तनाव जारी रहेको समाचारहरू आइरहेका छन्। इजरायलले लेबनान क्षेत्रमा निरन्तर हवाई आक्रमण गरेको र सुरक्षा अवस्था स्थिर नभएको दाबी गरिँदै आएको छ।

यसले सम्झौतामा उल्लेख गरिएको ‘सबै मोर्चामा स्थायी युद्धविराम’ कार्यान्वयनमै प्रश्न उठाएको छ।

अमेरिकाभित्र पनि सम्झौताप्रति एकमत देखिएको छैन। राष्ट्रपति ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले यसलाई युद्ध रोक्ने र ऊर्जा बजार स्थिर बनाउने अवसरका रूपमा व्याख्या गरे पनि रिपब्लिकन पार्टीभित्रै असन्तुष्टि बढेको छ।

केही सिनेटरहरूले सम्झौता अत्यधिक नरम भएको र यसले इरानलाई पुनः आर्थिक शक्ति दिने बताएका छन्। लुइजियानाका रिपब्लिकन सिनेटर बिल क्यासिडीले सार्वजनिक रूपमा नै यो सम्झौताले इरानलाई बलियो र अमेरिकालाई कमजोर बनाउने टिप्पणी गरेका छन्।

अर्कोतर्फ, सम्झौता सार्वजनिक हुँदा अमेरिकी कांग्रेसका केही प्रभावशाली रिपब्लिकन नेताहरू प्रारम्भमा मौन बसेको र पछि आलोचना गर्न थालेको देखिएको छ। केही नेताहरूले ट्रम्प प्रशासनले इरानसँगको रणनीति पुनः मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। यसले अमेरिकी नीति निर्माणमै आन्तरिक विभाजन देखाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

सम्झौतापछि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले इजरायली सरकारका केही मन्त्रीहरूको कडा आलोचना गरेपछि अमेरिका–इजरायल सम्बन्धमा थप चिसोपन आएको संकेत देखिएको छ। यसले वासिङ्टन र तेल अवीवबीच इरान नीति र लेबनान संकटलाई लिएर फरक दृष्टिकोण रहेको स्पष्ट बनाएको छ।

सम्झौतामा ६० दिनको वार्ता अवधि तय गरिएको छ, जसअनुसार इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम, विशेषगरी युरेनियम संवर्धनसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी स्वीकार गर्ने र अमेरिका तथा साझेदार देशहरूले आर्थिक प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने सहमति जनाएका छन्।

साथै, हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गरेर तेल ढुवानी सहज बनाउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ, जसले विश्व ऊर्जा बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भू-राजनीतिक विज्ञहरूका अनुसार यस्ता अन्तरिम सम्झौताहरू प्रायः स्थायी शान्तिमा परिणत हुन कठिन हुने भएकाले इजरायलको असन्तुष्टि, इरानमाथिको अविश्वास र अमेरिकी घरेलु राजनीतिक विभाजनले सम्झौताको कार्यान्वयनलाई चुनौतीपूर्ण बनाउने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारले भने सम्झौतापछि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको छ। कच्चा तेलको मूल्य घट्नु, आपूर्ति श्रृंखलामा सुधारको अपेक्षा र हर्मुज जलमार्ग खुल्ने संकेतले विश्व अर्थतन्त्रलाई केही राहत दिएको छ। तर विश्लेषकहरूले यो स्थिरता दीर्घकालीन हुनेमा अझै शंका व्यक्त गरेका छन्।

यद्यपि नेतन्याहूको सक्रिय विरोध, अमेरिकी रिपब्लिकनभित्रको विभाजन र इजरायल-लेबनान तनावले यो सम्झौताको भविष्यलाई अझै अनिश्चित बनाएको देखिन्छ।

२० वर्षपछि बिहे गर्ने छोरीलाई ५१ हजार दिने

महोत्तरी। महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले बालविवाह न्यूनीकरणलाई लक्षित गर्दै नयाँ सामाजिक प्रोत्साहन कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

नगरपालिकाले २० वर्ष उमेर पूरा गरेर मात्र विवाह गर्ने छोरीलाई ५१ हजार रुपैयाँ नगद प्रोत्साहन दिने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्ष २०८३-८४ बाट लागू हुने गरी नगरको १८औँ नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ।

नगर प्रमुख प्रल्हादकुमार क्षेत्रीका अनुसार यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य बालविवाह रोकथाम र कानुनी उमेरमा विवाह गर्नुपर्ने चेतना अभिवृद्धि गर्नु हो।

उनले नगर क्षेत्रमा अझै पनि विभिन्न सामाजिक कारणले बालविवाहका घटना देखिने भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न आर्थिक प्रोत्साहनलाई उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिएको बताए। उनका अनुसार, २० वर्ष उमेर पूरा गरी विवाह गर्ने प्रत्येक छोरीले नगरबाट तोकिएको ५१ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।

नगरपालिकाले यसअघि पनि बालविवाह न्यूनीकरणकै उद्देश्यले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको थियो। विशेष गरी मुसहर समुदायलाई लक्षित गरी २० वर्ष उमेर पुगेपछि विवाह गर्ने जोडीलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रोत्साहन दिने व्यवस्था लागू गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म बर्दिबास–१२ का एक जोडीले मात्र प्रोत्साहन रकम प्राप्त गरेको नगर कार्यपालिकाको अभिलेखमा उल्लेख छ।

नगर क्षेत्रमा १४ वटा वडा रहेका छन्, जसमा अधिकांश वडामा मुसहर समुदायको बसोबास छ। तर अपेक्षाअनुसार प्रोत्साहन कार्यक्रमको प्रभाव सीमित देखिएको स्थानीय सामाजिक–राजनीतिक कार्यकर्ता देवनारायण महतो बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म एकै जोडीले मात्र सुविधा लिनुले अझै पनि कतिपय क्षेत्रमा बालविवाह कायम रहेको संकेत गर्छ।

नगरपालिकाले पछिल्ला दुई वर्षमा १३ वटा वडा बालविवाहमुक्त घोषणा गरिसकेको छ भने बर्दिबास–१२ मात्र अझै बाँकी रहेको छ। यस सन्दर्भमा नयाँ प्रोत्साहन योजना सामाजिक रूपान्तरणलाई थप गति दिने उद्देश्यले ल्याइएको नगरपालिकाको दाबी छ।

नगर प्रमुख क्षेत्रीका अनुसार मुसहर समुदायका लागि भने पहिलेको विशेष व्यवस्था यथावत रहनेछ। त्यसअनुसार सो समुदायका महिला र पुरुष दुवैलाई उमेर पुगेर विवाह गरेमा प्रोत्साहन रकम दिने कार्यक्रम निरन्तर रहनेछ। उनले मुसहर समुदायमा बालविवाहको जोखिम अझै उच्च रहेकाले विशेष ध्यान आवश्यक रहेको स्पष्ट पारे।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणमा आर्थिक प्रोत्साहनसँगै जनचेतना कार्यक्रम, विद्यालय शिक्षा विस्तार र समुदायस्तरका अभियानलाई पनि जोड दिइएको छ। नगरपालिकाले कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने अभ्यासलाई सामाजिक मानक बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

यसैबीच, नगरपालिकाको नयाँ निर्णयलाई महिला अधिकारकर्मीहरूले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। उनीहरूका अनुसार आर्थिक प्रोत्साहनले परिवार र समुदायमा कानुनी उमेरमा विवाह गर्ने अभ्यासलाई बल दिन सक्छ, यद्यपि दीर्घकालीन समाधानका लागि शिक्षा, चेतना र सामाजिक संरचनामा परिवर्तन आवश्यक रहने उनीहरूको धारणा छ।

समग्रमा बर्दिबास नगरपालिकाको यो नीति बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय स्तरमा प्रयोग गरिएको आर्थिक प्रोत्साहन आधारित नवीन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

रास्वपाको महाधिवेशन : झाँकीले स्वागत गर्ने तयारी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आइतबारदेखि चितवनमा सुरु हुने आफ्नो महाधिवेशनमा थारु संस्कृतिको प्रवर्द्धन गर्ने भएको छ।

पार्टीको अतिथि सत्कार उपसमितिका अनुसार चितवन क्षेत्र थारु समुदायको सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध भएकाले स्थानीय पहिचान र परम्परालाई महाधिवेशनमार्फत उजागर गर्ने उद्देश्य राखिएको हो।

उपसमिति संयोजक ध्रुव गिरीका अनुसार महाधिवेशनमा थारु सांस्कृतिक झाँकी, संगीत प्रस्तुति तथा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश गरिनेछ। उनले थारु समुदायको मौलिक पहिचान झल्काउने म्युजिक कल्चर सो पनि आयोजना गरिने जानकारी दिए।

महाधिवेशन अवधिभर सवारी आवागमनमा असर नपर्ने गरी झाँकी प्रदर्शनको व्यवस्था मिलाइएको छ। साथै, कार्यक्रम स्थलमा आउने अतिथिहरूलाई थारु समुदायका महिलाहरूले परम्परागत पहिरनमा सजिएर फूलमालासहित स्वागत गर्ने तयारी गरिएको छ।

आयोजकका अनुसार स्थानीय संस्कृति संरक्षण र प्रवर्द्धनलाई महाधिवेशनको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा समावेश गरिएको हो। संयोजक गिरीले थारु संस्कृति जोगाउने र राष्ट्रिय स्तरमा यसको पहिचान विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित यो व्यवस्था गरिएको बताएका छन्।

निजी क्षेत्र र सेयर बजार मार्कामा : बजेटबाट उत्साहित भएको चाहिँ को?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सचेतक तथा सांसद खुुश्बु ओलीले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कुनै पनि क्षेत्रलाई उत्साहित बनाउन नसकेको टिप्पणी गरेकी छन्।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै उनले बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै सेयर बजारमा तीव्र गिरावट आएको र अहिले पनि त्यसको असर कायम रहेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।

उनका अनुसार बजेटले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सन्देश दिनुको सट्टा नकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छ।

सांसद ओलीले सामान्यतया बजेटले बजारलाई केही न केही सकारात्मक संकेत दिनुपर्ने भए पनि यसपटक त्यसो हुन नसकेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘बजेट वक्तव्य सार्वजनिक हुनेसाथ सेयर बजारमा तीव्र गिरावट देखियो, जुन आजका दिनसम्म कायम नै छ । बजार थप घट्दैछ।’ उनका अनुसार अहिले लगानीकर्ता निराश छन् र बजारमा विश्वासको वातावरण कमजोर बनेको छ।

उनले थप रूपमा उद्योग क्षेत्र पनि उत्साहित नभएको र निजी क्षेत्र तथा सेयर बजार दुवैतर्फ आत्मविश्वास घटेको बताइन्। ‘आज उद्योग क्षेत्र उत्साहित छैन, सेयर बजार र निजी क्षेत्रमा पनि उत्साह छैन । लगानीकर्तामा आत्मविश्वासको ठूलो कमी देखिएको छ,’ उनले भनिन्।

अन्त्यमा उनले सरकार, अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत लक्षित गर्दै प्रश्न उठाइन्। बजेटको प्रभावकारितामाथि प्रश्न गर्दै उनले भनिन्, ‘यस्तो अवस्थामा मेरो सरकारसँग, विशेषगरी अर्थमन्त्रीज्यू र प्रधानमन्त्रीज्यूसँग प्रत्यक्ष प्रश्न छ, आखिर यो बजेटबाट उत्साहित भएको चाहिँ को हो ?’

राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८३ : क-कसले पाए ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा शुक्रबार आयोजित विशेष समारोहबीच ‘राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार २०८३’ वितरण गरिएको छ।

समारोहमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा विभिन्न विधामा उत्कृष्ट योगदान पुर्‍याउने कलाकार तथा स्रष्टाहरूलाई सम्मान गरिएको हो।

यस वर्षको सबैभन्दा प्रतिष्ठित ‘दीर्घ साधना सम्मान’ वरिष्ठ हास्य-अभिनेता मदनकृष्ण श्रेष्ठलाई प्रदान गरिएको छ। चलचित्र क्षेत्रमा दशकौँदेखि पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै उनलाई रु ३ लाख ७५ हजारसहित सम्मान गरिएको हो।

यस वर्षको पुरस्कार वितरणमा चलचित्र ‘उनको स्वीटर’ ले प्रमुख विधामा प्रभाव जमाएको छ। सो चलचित्रले उत्कृष्ट चलचित्रको उपाधि हात पारेको छ भने निर्देशक नवीन चौहान उत्कृष्ट निर्देशक घोषित भएका छन्। त्यस्तै, सोही चलचित्रकी मिरुना मगर उत्कृष्ट अभिनेत्री बन्न सफल भएकी छन्।

उत्कृष्ट अभिनेता पुरस्कार चलचित्र ‘परान’ बाट वरिष्ठ कलाकार नीर शाहले प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै, सोही चलचित्रका लागि दीपकप्रसाद आचार्य र यम थापाले उत्कृष्ट लेखनको पुरस्कार जितेका छन्।

प्राविधिक विधातर्फ चलचित्र ‘कोशेढुंगा’ का बाबु श्रेष्ठले उत्कृष्ट छायाङ्कन र नहकुल खड्काले उत्कृष्ट सम्पादनको पुरस्कार प्राप्त गरेका छन्। नेपाल भाषाको चलचित्र ‘इन्दिरा धिमे मैचा’ लाई उत्कृष्ट आदिवासी चलचित्रको सम्मान प्रदान गरिएको छ।

जुरी प्रोत्साहन पुरस्कार आना शर्मा (रमिताको पिरती) र बिमोचन दवाडी (झरीपछीको इन्द्रेणी) लाई प्रदान गरिएको छ। ज्योतिराज राई निर्देशित चलचित्र ‘नाक्छोङ’ ले विशेष चलचित्र पुरस्कार प्राप्त गरेको छ।

समारोहमा चलचित्र क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई विशेष सम्मान समेत प्रदान गरिएको थियो। सम्मानित हुनेहरूमा चलचित्र प्रदर्शक विष्णु गोपाल श्रेष्ठ, अभिनेत्री मेनुका प्रधान, निर्माता डा. सिंह गुरुङ, पत्रकार प्रकाश सुवेदी, निर्देशक अभिनाश विक्रम शाह, अभिनेता रोहित रुम्बा, अभिनेत्रीहरू एञ्जिला सुब्बा र लक्ष्मी बर्देवा, निर्माता विनोद सेरचन र प्रोडक्सन म्यानेजर शङ्कर पाण्डे रहेका छन्। स्वर्गीय पत्रकार दिनेश सिटौलालाई मरणोपरान्त सम्मान गरिएको छ।

समारोहमा गायक–गायिका देविका बन्दना र नरहरी प्रेमीले सांगीतिक प्रस्तुति दिएका थिए। कार्यक्रममा चलचित्रकर्मी, पत्रकार तथा विशिष्ट व्यक्तिहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो।

विको मुख्य सूचीजेता

– दीर्घ साधना सम्मान: मदनकृष्ण श्रेष्ठ (रु ३,७५,०००)
– उत्कृष्ट चलचित्र: उनको स्वीटर (रु २५,०००)
– उत्कृष्ट निर्देशक: नवीन चौहान (रु २५,०००)
– उत्कृष्ट अभिनेता: नीर शाह (रु २५,०००)
-उत्कृष्ट अभिनेत्री: मिरुना मगर (रु २५,०००)
-उत्कृष्ट लेखक: दीपकप्रसाद आचार्य र यम थापा (रु २५,०००)
-उत्कृष्ट आदिवासी चलचित्र: इन्दिरा धिमे मैचा (रु २५,०००)

मेसीका पिता होर्खे मेसीको मृत्युको अफवाह कसरी फैलियो ?

काठमाडौं । विश्व फुटबलका सुपरस्टार लियोनेल मेसीका पिता होर्खे मेसीको मृत्यु भएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल र केही टेलिभिजन माध्यममा फैलिएको समाचार पूर्ण रूपमा गलत साबित भएको छ।

पछिल्ला रिपोर्टअनुसार उक्त दाबी अफवाह मात्र भएको र होर्खे मेसी हाल चिकित्सकीय निगरानीमा उपचाररत रहेको स्पष्ट गरिएको छ।

अफवाह कसरी फैलियो ?

अर्जेन्टिनाको एक टेलिभिजन कार्यक्रम तथा लाइभ प्रसारणमा पत्रकार तथा प्रस्तोता फ्लोरेन्सिया पेनाले होर्खे मेसीको मृत्यु भएको भन्दै गलत सूचना सार्वजनिक गरेकी थिइन्। यो समाचार बिना आधिकारिक पुष्टि प्रसारण भएपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलियो र विश्वभरका मिडियामा समेत चर्चा भयो।

तर केही घण्टामै मेसी परिवारले स्पष्ट बयान जारी गर्दै होर्खे मेसी जीवित रहेको र उपचाररत रहेको जानकारी दिएका थिए।

परिवारले यस्तो संवेदनशील विषयमा हतारमा समाचार नफैलाउन आग्रह पनि गरेको छ।

नयाँ रिपोर्टअनुसार होर्खे मेसी हाल अस्पतालमा चिकित्सकीय निगरानीमा छन् र उनको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको बताइएको छ। उनी कुनै स्वास्थ्य समस्याबाट गुज्रिरहेका भए पनि त्यसको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

परिवारका अनुसार उनी सुधारोन्मुख अवस्थामा छन् र चिकित्सकहरूको निरन्तर निगरानीमा उपचार भइरहेको छ।

घटनासँगै मेसी मैदानमा भावुक देखिएको विषय पनि चर्चामा आएको थियो। रिपोर्टअनुसार उक्त भावुकता फुटबलसँग नभई पारिवारिक परिस्थितिसँग सम्बन्धित थियो। होर्खे मेसीको स्वास्थ्य अवस्थाले खेलाडीलाई मानसिक रूपमा असर परेको बताइएको छ।

गलत समाचार प्रसारणपछि फ्लोरेन्सिया पेना ले सार्वजनिक रूपमा माफी मागेकी छन् र आफूबाट गम्भीर त्रुटि भएको स्वीकार गरेकी छन्। केही रिपोर्टअनुसार उनले कार्यक्रमबाट अलग हुने निर्णयसमेत गरेकी छन्।

मिडिया संस्थाले समेत घटनालाई गम्भीर गल्तीका रूपमा स्वीकार गर्दै आन्तरिक छानबिन अघि बढाएको जनाएको छ।

मेसी परिवारले यो विषयलाई अत्यन्त संवेदनशील भन्दै अनावश्यक अफवाह नफैलाउन आग्रह गरेको छ। उनीहरूले आधिकारिक स्रोतबाहेकका जानकारीमा विश्वास नगर्न र निजी स्वास्थ्य विषयमा अनुमान नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेका छन्।

३ लाख ३२ हजार विद्यार्थीमध्ये १ लाखभन्दा बढीको ‘एनजी’

काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को वार्षिक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार ३ लाख ३२ हजार २४१ नियमित परीक्षार्थीमध्ये १ लाख ४७१ जना ननग्रेड (एनजी) भएका छन् भने २ लाख ३१ हजार ७७० जना ग्रेडेड भएका छन्।

बोर्डका अनुसार यस वर्ष ३.६१ देखि ४ जीपीए ल्याउने विद्यार्थीको संख्या १७ हजार ७८६ रहेको छ। त्यस्तै ३.२१ देखि ३.६० जीपीए ल्याउने ६४ हजार ८२१ विद्यार्थी छन्।

२.८१ देखि ३.२० जीपीए समूहमा सबैभन्दा धेरै ९४ हजार २४९ विद्यार्थी रहेका छन्। २.४१ देखि २.८० जीपीए ल्याउने ५० हजार ५९७ विद्यार्थी छन्। त्यसैगरी २.०१ देखि २.४० जीपीए ४ हजार ३०८ जनाले प्राप्त गरेका छन् भने १.६१ देखि २.०० जीपीए ल्याउने ९ जना रहेका छन्।

यस वर्ष नियमित र आंशिकतर्फ गरी कुल ४ लाख १८ हजार १७० परीक्षार्थी परीक्षामा सहभागी भएका थिए। परीक्षाका क्रममा अमर्यादित गतिविधि गरेको आरोपमा ४० जनाको परीक्षा रद्द गरिएको बोर्डले जनाएको छ। तीमध्ये २ जनालाई आगामी कुनै पनि परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी कारबाही गरिएको छ।

आंशिकतर्फको नतिजा कमजोर

आंशिकतर्फ ८५ हजार ९२९ परीक्षार्थी सहभागी भएकामा ३६ हजार ४२० जनाले मात्र सबै विषयमा उत्तीर्ण ग्रेड प्राप्त गरेका छन्। यसअनुसार आंशिकतर्फ उत्तीर्ण दर ४२.३८ प्रतिशत रहेको छ।

बोर्डका अनुसार नियमिततर्फको उत्तीर्ण दर ६९.७५ प्रतिशत रहेको छ भने आंशिकतर्फ तुलनात्मक रूपमा नतिजा कमजोर देखिएको छ।

बोर्डले नतिजा सार्वजनिक भएको १५ दिनपछि ट्रान्सक्रिप्ट, माइग्रेसन र प्रोभिजनल प्रमाणपत्रका लागि प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने जनाएको छ।

राप्रपाबाट १०७ जनाले किन दिए सामूहिक राजीनामा ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) काठमाडौं जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष नवराज सिम्खडासहित १०७ जना नेता तथा कार्यकर्ताले सामूहिक रूपमा पार्टी परित्याग गरेका छन्।

पार्टी आफ्नो मूल नीति, सिद्धान्त र विचारबाट विचलित भएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले राजीनामा घोषणा गरेका हुन्।

जिल्ला अध्यक्ष सिम्खडाले जारी गरेको वक्तव्यमा राप्रपाको नीति र व्यवहारबीच एकरूपता नरहेको तथा पार्टी क्रमशः आफ्नो वैचारिक मार्गबाट टाढिँदै गएको उल्लेख गरिएको छ।

‘राप्रपा आफ्नो नीति, सिद्धान्त र विचारबाट विमुख हुँदै गएको तथा भनाइ र गराइमा एकरूपता नरहेकाले हामीले संयुक्त रूपमा राजीनामा दिएका हौँ,’ वक्तव्यमा भनिएको छ।

यसअघि सिम्खडाको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला कमिटी बैठकले पार्टीबाट अलग हुने निर्णय गरेको जनाइएको छ। राजीनामा दिने समूह अब डा. धवलशम्शेर राणाको नेतृत्वमा गठन हुन लागेको नयाँ राजनीतिक दलमा आबद्ध हुने तयारीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

पार्टी त्याग गर्नेमध्ये राप्रपा काठमाडौं महानगर कमिटीका अध्यक्ष केदारबहादुर धमला पनि रहेका छन्। उनीहरूले आजकै मितिदेखि पार्टीसँगको आबद्धता अन्त्य गरी स्वतन्त्र रूपमा रहने निर्णय गरेको बताएका छन्।

राजीनामा दिएका नेता-कार्यकर्ताहरूले पार्टी छाडे पनि आफूहरू राजावादी र हिन्दूराष्ट्रसम्बन्धी मूल वैचारिक अडानबाट विचलित नहुने स्पष्ट पारेका छन्। साथै, पार्टीबाट अलग हुने अन्य नेता तथा कार्यकर्ताको नामावली क्रमशः सार्वजनिक गरिने जानकारी पनि दिइएको छ।

राप्रपाको राजधानीस्थित संगठनमा एकैपटक ठूलो संख्यामा नेता–कार्यकर्ताले पार्टी परित्याग गरेको घटनालाई राजनीतिक वृत्तमा अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यसले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक असन्तुष्टि र ध्रुवीकरणलाई थप उजागर गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

यो देश ढुङ्गाको हो या मान्छेको देश हो ? – हर्क साम्पाङ

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्तिबारे आफूहरूले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने माग आफूहरूले करिब एक महिनादेखि निरन्तर उठाइरहेको बताए। साथै उक्त विषयमा विरोधस्वरूप प्लेकार्डसहित आन्दोलन गरिरहेको पनि उनले उल्लेख गरे।

साम्पाङले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई संसद्को अभिलेखबाट हटाउन सभामुखसमक्ष पटक-पटक आग्रह गरिएको भए पनि हालसम्म कुनै सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे।

‘प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य सच्याउनुपर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि माग गरिरहेका छौँ। संसद्को रेकर्डबाट त्यो अभिव्यक्ति हटाउन पनि निरन्तर आग्रह गरेका छौँ,’ उनले भने।

उनले जनप्रतिनिधिहरूले उठाएका विषयप्रति राज्यका जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

साम्पाङले सरकार र संसद् नेतृत्व दुवैले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरेको टिप्पणी गर्दै जनताको आवाज सुनिनुपर्नेमा जोड दिए। ‘अब कसैले कसैको कुरा नसुन्ने हो भने देश कस्तो दिशातर्फ जाँदैछ भन्ने चिन्ता पैदा भएको छ,’ उनले बताएका छन्।

उनले देश ढुङ्गाको हो कि मान्छेको भन्दै प्रश्न गरे।

उनले थपे, ‘अब तपाईँले पनि नसुन्ने, उहाँले पनि नसुन्ने, अब कसैले कसैको केही पनि नसुन्ने । ढुङ्गाहरूको देश हो या मान्छेको देश हो, अचम्म लागेको छ ।’

अख्तियारमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब दिइएको हो ? – सांसद बुढा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट दबाब दिइएको भन्ने विषयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले अख्तियारका प्रमुखसहितका अधिकारीहरूलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लामो समयसम्म राखेर पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाब दिएको भन्ने आरोप सार्वजनिक भएको उल्लेख गर्दै त्यसबारे स्पष्ट जवाफ माग गरे।

सिंहदरबारभित्र संवैधानिक निकायहरूमाथि हस्तक्षेप हुने अवस्था सिर्जना भएको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले राज्य संयन्त्रलाई प्रभावित पार्ने प्रयास लोकतान्त्रिक मूल्य र संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत हुने बताए।

बुढाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले उसले कुनै पनि व्यक्ति वा निकायमाथि कानुनअनुसार छानबिन गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखे। भ्रष्टाचारमा संलग्न जोसुकै भए पनि कानुनी कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘अख्तियार कुनै सरकारी कार्यालयको मातहतमा रहने निकाय होइन, यो संविधानले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्र संवैधानिक अङ्ग हो,’ उनले भने, ‘यसको जिम्मेवारी राज्य शक्तिमाथि निगरानी राख्ने र सन्तुलन कायम गर्ने पनि हो।’

उनले संवैधानिक निकायलाई प्रभावमा पार्ने वा दबाब दिने प्रयास भए त्यसले सुशासन र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न उठाउने जिकिर गरे।

सांसद बुढाले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट अख्तियारलाई प्रभावित पार्ने प्रयास भएको भन्ने आरोपबारे सरकारले संसद्मा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा विपक्षीको विरोध जारी

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठकको कारबाही प्रारम्भ गर्नेबित्तिकै विपक्षी सांसदहरू आआफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका हुन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले गत जेठ १७ गते दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको’ भन्ने अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन्।

उनीहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन, सच्याउन तथा संसद्को अभिलेखबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्।

यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आएर स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने विपक्षी दलहरूको अडान छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रियता, सीमा विवाद र कूटनीतिक सम्बन्धसँग सम्बन्धित संवेदनशील प्रश्न उठाएको भन्दै सरकारको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर लगातार विरोध हुँदै आएपछि प्रतिनिधिसभामा उक्त विषय प्रमुख राजनीतिक बहसको केन्द्र बनेको छ।

दुई लाश 

श्रावणको महीना, नागपञ्चमीको दिन, सन्ध्याको समय, दिनभर पानी परेर भर्खर ओताएको मात्र थियो । टोलको बीचडबलीमा ‘टुमटुम छयाँ पाकं पाकं छ्याँ’ गरेर लाखे नाच्न थाल्यो ।

त्यही डबलीनिरको मुक्तिमान वैद्यको घरको तल्लो तलामा हसिनाको डेरा थियो । आफ्नो झ्यालअघिल्तिर त्यसरी लाखे नाच्न लागेकोले ऊ पनि आफ्नी दुई वर्षकी छोरी ठोटरीलाई लिएर झ्यालमा आएर तमाशा हेर्न बसी । भित्रपट्टि भात छड्किंदै थियो ।

बाजा गम्की-गम्की बजिरहेको, लाखे चम्की-चम्की नाचिरहेको । नाच्तानाच्तै काई परेको तेलिया ईंटमा चिप्लेर लाखे पछारियो । दर्शकहरूमा हाँसोको लहर उठ्यो । उता झ्यालमा हसिना अब्रुबाले छापेको पानबुट्टे खास्टोले मुख छोपेर हाँस्न थाली । यता सुनभाइचा, साहूको छोरो, जो अघिदेखि पेटीमा साइकल अडाएर काठीमै बसेर नाच हेरिरहेको थियो, रेशमी रुमालले मुख छोपेर हाँस्न थाल्यो । सुनभाइचा र हसिनाका आँखा अघिदेखि नै जुझिरहेका थिए, जसमा केही रहस्य लुकेको र दिल फुकेको पनि थियो ।

त्यस्तो नराम्रोसित लाखे बाजी खाएपछि ऊ मुश्किलले उठ्यो । गोडा मर्केकोले फेरि नाच्न सकेन र खोच्याउँदै गयो । बाजा पनि बन्दाबन्दी भयो ।

एकछिनपछि तमाशेहरू सब गइसकेपछि पनि सुनभाइचा र हसिना जहाँका त्यहीँ थिए । त्यसले चुरोटको बट्टा खोलेर हसिनातिर हेरेर एउटा चुरोट सल्कायो । अनि साइकल उसैको ग्यालमन्तिर लगेर त्यो बट्टा त्यसले झ्यालभित्र हुत्त्याइदियो र हाँसेर गयो । हसिनाले कोठाभित्र पसेर त्यो चुरोटको बट्टा हेरी, चुरोट त केवल चार ओटा मात्र थिए तर बट्टा भने जङ्गलमा दुइटा बाघ जुधेको बुट्टा भएको हस्तीहाडको बडो कलापूर्ण थियो ।

हसिना त्यसबाट एउटा चुरोट सल्काएर, बट्टा चाहिं चोलोभित्र घुसारेर भात चलाउन गई । भात आधा डढिसकेको ।

हसिना बाईस-चौबीस वर्षकी, सफा गोरी, नेप्टो नाक, चेप्टो मुख भएकी थिई । बनोट त उस्तो राम्रो होइन तर हिसी र जीउको सुडौलता भने निकै प्रशंसनीय, खास गरेर उसको नितम्बमा आकर्षण र कमरमा लचक थियो । कुनै भारदारको भवनमा सुसारेमा बसेकी सात वर्ष भएकोले बोलचाल सोमत राम्रो जान्दथी । पहिलो छ वर्षमा त उसले उस्तो केही कमाउन सकेकी थिइन । पछिल्लो एक वर्षमा, जब खोपीको काम गर्ने भएकी थिई, उनले गहनागुरिया जोरी, नगद पनि निक्कै हात लाई ।

एक दिन मालिक साहेबसित हसिनाको नराम्रो लसपस थाहा पाएर मालिक्नी साहेबले उसलाई भुत्ल्याएर निकालिदिइन् । तर सौभाग्यवश मालिक साहेबको निगाहले उसले कमाएको जति भने लिएर नै आउन पाई ।

हसिना बाहिर निस्केपछि पश्चिम तन्हौं घर भएको नरसिंहदल पल्टनको सिपाही भरतबहादुरले उसलाई हात लायो । लगेको सातै महीनामा उसले छोरी पाई ।

त्यो बालिकको नुवारन र पास्नी भरतबहादुरबाट नै भयो । पछि त्यो एक वर्षकी भएपछि, टुकुटुकु हिंड्ने र दुई-चार शब्द बोल्ने भएपछि भरतलाई सन्देह लाग्यो, छोरी आफ्नै हो कि होइन । उसको रूप, बनोट कहिले आफ्नोसित मिलेमिलेको जस्तो लाग्थ्यो, कहिले नमिलेको जस्तो । उसले निश्चय गर्न सकेन । विषय सन्देहात्मक नै थियो ।

पजनीमा जागीर खोसिएपछि भरतबहादुर आफ्नै घर गयो । तर हसिनालाई उसले आफ्नो जागीर खोसिएको कुरा भनेन । एक महीनाको बिदा लिएर घर जाने, बिदा सकिएपछि आउने र त्यतिन्ज्यालसम्म राम्ररी बस्ने सल्लाह दिएर ऊ फुत्कियो ।

एक महीनाको त के कुरा, एक वर्ष भइसक्यो तैपनि चिठीपत्र, बातबेहोरा केही नआएकोले छाँटकाँटबाट र व्यवहारबाट उसले हसिनालाई त्यागेझैं बुझियो । पछि हसिनाले ऊ जागीर खोसिएर गएको भन्ने कुरा पनि थाहा पाई र केही दिन बिलखबन्दमा परी; तर खान र लाउनलाई अड्‌केको थिएन । आफूले कमाएर ल्याएको धनले अरू एक-डेढ वर्ष पुग्थ्यो ।

एक हाँगाबाट च्युत भएको लता जस्तो प्रकारले फेरि अर्को हाँगामा गएर बेरिन्छ त्यस्तै हसिनाले पनि अर्को हाँगा खोजिरहेकी थिई वचनले होइन, मन-मनले । किन्तु जति भमरा आउँथे मधुकण लिने उद्देश्यले मात्र । फूललाई नै बोकेर लैजान कोही चाहँदैन्थ्यो किनभने त्यो दुई वर्षकी छोरी सबैका निम्ति काँडा थिई ।

सुनभाइचा, फोछेंको हीरा साहूको छोरो बडो भड्किलो गुण्डो- कपालमा झुप्पा, कोटमा फूल, रेशमी कमीज, सुरुवाल, शून्य शक्तिको चश्मा, उसले गधेपच्चीसी पार गरेको थिएन । हातसफाइ गरेर बाबुको धेरै सम्पत्ति उडाइसकेको थियो सब शृंगार र सुन्दरीमा । आजकल उसकी दिलकी देवी हसिना भएकीले उसैको पूजामा आराधनामा उसको र समयको व्यय हुन थाल्यो । पूजासामग्री हुन्थे पाउडर, स्नो, लिपस्टिक, लाली, क्रीम, अत्तर, फूल, काँटा, किलिप, चुरा धागो आदि । आराधनाका स्तोत्र चाहिं रङ्गीबिरङ्गी चिठीपत्रहरू ।

दिनभर सुनभाइचा हसिनाकै डेरामा हुन्थ्यो । कहिले बेलुका उहीं खान्थ्यो, रातभर सुत्थ्यो पनि । हसिनालाई सुनभाइचाले राखेको छ भन्ने कुरा त्यो टोलमा सबैलाई राम्रै विदित भएर आयो ।

गाईजात्राको दिन, दिउँसोको समय, सुनभाइचा र हसिना भित्री कोठाको आँखीझ्यालमा सँगसँगै बसेर जात्रा हेरिरहेका थिए; छोरी ठोटरी चाहिं बाहिर झ्यालमा नासपाती चपाएर उभिरहेकी थिई ।

ऊ आफ्नो प्रियतमालाई सडकमा हिंडेका आफ्ना शत्रु, मित्र, सबैलाई चिनाउँथ्यो तर सडकमा हिंडेकाले उनीहरूलाई देख्तैनथे । यही अवसरमा कुराको सिलसिलामा, प्रेमको उमङ्गमा, उनीहरूको यस्तो सम्भाषण भयो-
सुनभाइचा – म तिमीलाई घरमै लैजान्थें । के गर्नु एउटा कुराको बाधा छ ।
हसिना – के बाधा ? त्यो नरसिंहदललाई मैले छोडिसकें के ।
सुनभाइचा – त्यो होइन ।
हसिना – मर्जी होस् न त, के ?
सुनभाइचा – तिम्रो चित्त दुख्ला कि ?
हसिना – हरे । छिः हजूरले त मलाई छुरैले रोपिबक्से पनि दुख्तैन, अमृतवचनले दुख्ला ?
सुनभाइचा- तिम्री छोरी नभइदिएको भए म तिमीलाई घरमै लैजान्थें ।
हसिना – त्यो बालखले के रोकी र ?
सुनभाइचा- साथीहरूले गिल्ला गर्छन्- अर्काकी छोरी पाइसकेकी स्वास्नी ल्यायो भनेर । उसै त म टोलमा कस्तो आँखी भइरहेको छु ।

यत्तिकैमा सर्वाङ्ग मोसो दलेका, थोत्रो छाता ओढेका, खुर्सानीको माला र सुन्तलाको बोक्राको चश्मा लाएका चार जना एकैनासका बहुला एउटा खोरभित्र लुते कुकुर बोकेर ‘बाघ है, बाघ है’ भन्दै आए। अनि ती दुवै जनाको ध्यान त्यतैतिर आकर्षित भयो ।

आँखीझ्यालबाट हसिना जात्रा हेरिरहेकी थिई तापनि अब ऊ सडकमा हिँडेका बौलाहाहरूलाई देख्तैनथी किनभने उसको मन सुनभाइचाको त्यस्तो कुरा सुनेर सिमलको भुवाजस्तो कता-कता उडिरहेको थियो ।
दुई महीनाअगाडि एक जना बाबूसाहेबले उसलाई लैजान आँटेका थिए । उनले पनि त्यसकी छोरी भएको भए लैजान सकेनन् । यो घटना पनि हसिनाले सम्की । फेरि कुनै दरबार पस्न जाऊँ भन्ने विचार गर्दा उही छोरी उसलाई बाधक भएर उभिदिई ।

जो पनि छोरी छ भनेर हच्कने, जहाँ जान खोज्यो त्यही छोरी मार्गकण्टक भइदिने भएकोले बरु मरिदिए हुन्थ्यो जस्तो उसलाई लाग्यो ।

यस्तो प्रकारले हसिना मनमा कुरा खेलाउँदै थिई, बाहिरी कोणको झ्यालबाट छोरी भित्र आमाकहाँ आएर तोतेबोली बोल्दै काखमा बसी- ‘सबै नासपाती खाइसकें ।’
हसिनाले पनि उसको गाला सुमसुम्याएर, म्वाइँ खाएर फेरि अर्को नासपाती दिएर बाहिर कोठाकै झ्यालमा पठाइदिई ।

त्यसै रात-
हसिना बिछ्यौनामा पल्टिरहेकी थिई । निद्रा लागेको थिएन । दिउँसो सुनभाइचाले भनेका कुरा उसका हृदयपटमा टाँसिइरहेका थिए । छोरी व्यर्थको काउसो आइलागी, यसलाई के गरेर पन्छाउन सकिएला भन्ने तरङ्ग उसको मनमा उठिरहेको थियो । कसैले पाल्न लगे पनि हुन्थ्यो, दिन्थें भन्ने उसले विचार गरी । यो महाअनिकालमा आफ्ना सन्तान त कसले पालिदेओस्, अर्काको पाल्न अघि सर्ने को ?

जस्तो पराधीन पुरुषको केही प्रभुत्व हुँदैन, शोषित जनताको केही स्वास्थ्य हुँदैन, त्यस्तै आत्मसुख, कामवासनामा रत भएकी माताको हृदयमा पनि सन्तानमाथि स्नेह रहँदैन । हसिनाले आफ्नी छोरीलाई छोरी ठानिन; बरु आफ्नो सुखभोगको हत्या हुने छुरी ठानी । ऊ बाँच्नुभन्दा मर्नुमा नै उसले आफ्नो कल्याण सम्झी । मरिदिए पनि हुन्थ्यो; अनि आफू अकेली हुन्थें, सुनभाइचाले घरै लैजान्थ्यो, रातदिन विलासमा डुबेर बस्न पाउँथे भन्नेसमेत उसले आशा, कल्पना गरी । छोरी चाहिं आफ्नै बायाँपट्टि एक हातले अँगालो हालेर मस्त निदाइरहेकी थिई ।

हसिनाको हृदयमा मानवी र दानवी भावनाहरूको सङ्घर्ष भइरहेको थियो; तलमाथि उलटपलट चलिरहेको थियो । कहिले ऊ विचार गर्थी- छोरीलाई कतै लगेर फ्याँकिदिन पाए पनि हुन्थ्यो । फेरि छोरीको मुख हेर्यो त्यसो गर्न माया पनि लाग्थ्यो । अगाडि देवदण्ड र राजदण्ड आएर उभिदिन्थ्यो अनि ऊ डराउँथी । जसै आफ्नो स्वतन्त्रता र आत्मसुखको बाधक भएको उसलाई देख्थी अनि ऊ साह्रै रिसाउँथी । उसलाई गुप्त हत्या गरिदिऊँ जस्तो पनि लाग्दथ्यो । तर केही दिनअगाडि छोरी बिरामी भएको बेलामा भने उसले वैद्य डाकेर औषधि गराए‌की थिई । त्यस बखत उसको हृदयमा छोरी मर्छ कि भन्ने माया पनि थियो, बाँच्छे कि भन्ने भय पनि थियो ।

केही दिनमै ठोटरी फस्टाएर आई । उसको आरोग्यमा हसिना खुशी पनि भई, निराश पनि भई । जस्तो बहुलाहरूलाई शुक्लपक्ष र कृष्णपक्ष लाग्छ त्यस्तै हसिनालाई पनि छोरीको उपर स्नेह र क्रोध अपर्झट चढ्थ्यो, घट्थ्यो ।

त्यसरी रातदिन लम्पट कसेर बस्ने सुनभाइचा तीन-चार दिनसम्म हसिनाकहाँ बिलकुल आएन र चौथो दिनको बेलुका झुलुक्क मुख देखायो । त्यसरी पटक्क नआउनाको, माया मार्नाको कारण हसिनाले ऊसित अति दिक्क मानेर सोधी । ‘कताबाट टोलमा कुरा पुगेछ, दुई वर्षकी झड्‌केली छोरी भएकी स्वास्नी पनि राख्ने भनेर सबले निन्दा गरे । म माया नभएर नआएको होइन, अर्काको भनाउ भएर नआएको । यो ठोटरीलाई यसको बाबुकहाँ पठाइदेऊ न । अनि म तिमीलाई आफ्नै घर लैजान्छु,’ भनेर सुनभाइचाले स्पष्ट भन्यो ।

हसिनालाई सुनभाइचाका ती वचन र छोरी काँडाजस्ता भएर मुटुमा चस्स बिझे ।

त्यसै दिन राती बाहिर मुसलधारे पानी बर्सिरहेको थियो । भित्र हसिना बिछ्यौनामा पल्टिरहेकी थिई, निद्रा लागेको थिएन । हातमा एउटा चुरोट, मनमा नाना कुरा खेलाइरहेकी थिई- ‘यसलाई कुन जुक्तिले बाबुकहाँ पठाइदिऊँ ? फेरि म कुन चाहिंलाई यसको बावु भनूँ गर्भ दिनेलाई कि नुवारन गर्नेलाई ? यो आगोको फिलिङ्गो उर्लेको बाढीमा फालेर निभाइदिन पाए पनि हुन्थ्यो । आफ्नो सन्तान यसरी अलपत्र पारेर फ्याँक्न बाबु हुनेलाई त माया लागेन भने म आमालाई पनि केको माया ? आजकै भेलमा लगेर हुत्त्याइदिन्छु, बगोस् । सुनभाइचालाई चाहिं ‘उसकै बाबुको घरमा पठाइदिएँ भनुँला, अनि उसैसित जाउँला, न पीर न पिराउ, स्वच्छन्दसित प्रेमले बसुँला । यस्ता छोरी कति हुन्छन् कति ।’

यस्तो असत् विचार गरेर हसिना बिछ्यौनाबाट जुरुक्क उठी र अर्को चुरोट सल्काएर झ्यालमा उभिई । भदौको महीना पानी बिलकुल थामिएको आकाश निर्मल थियो । बिहानको तोप भर्खर पड्‌केको, धारामा पानी लिन जाने स्वास्नीमानिसहरू फाट्टफुट्ट गएका देखिन्थे । यसै बेला हसिनाले कामवासना र भोगविलासले भरिएको हृदयबाट सन्ततिस्नेहलाई जबरजस्ती पन्छाइदिई र निदाइरहेकी अजान छोरीलाई च्यापेर बाहिर निस्की- विष्णुमतीको भेलमा बगाउन ।

बाहिर सडकमा आइपुगेपछि ठोटरी बिउँझी र बोकेर लगेको देखेर उसले आमालाई सोधी- ‘आमा काँ जाने ।’

‘सुत् । सुत् । कहीं होइन ।’ हसिनाले धम्काएर भनी । बिचरी ठोटरी ! त्यो षड्यन्त्र उसलाई के थाहा ? ऊ लुत्रुक्क परेर सुती ।

हसिना एक जोशमा तड्‌केर हिंडिरहेकी थिई । उसको शरीरभर खलखल पसीना बगिरहेको थियो । मुटु भट्याकभट्याक चलिरहेको थियो । मगज रननन तातेको थियो । ऊ विष्णुमतीको किनारमा पुगी । भदौरे बाढी उर्लेर आइरहेको थियो । एउटा बैंसको रूखनिर उभिएर कोही मानिस छन् कि भन्ने ठानेर उसले दायाँबायाँ निरीक्षण गरी ।

आज आमाले यस बेला कहाँ लैजान लागिन् भन्ने ठोटरीको मनमा लागिरहेको थियो । ऊ निदाएकी थिइन । आकाशका एक उज्ज्वल तारालाई हेरेर बसिरहेकी थिई । बालकको उत्सुकता उसले त्यही तारा औंलाले देखाएर सोधी- ‘आमा ! उः त्यो के ?’

‘केही होइन, चूप लाग् । तारा के !’ हसिनाले भनी । यत्तिकैमा उसले बिचरी अबोध निर्दोष ठोटरीलाई ‘लौ जा ।’ भनेर धमिलिएर घनघनाएर छाल र भुमरी पार्दै-पार्दै आएको बाढीमा हुत्त्याइदिई । छोरी अतालिएर, निसासिएर, के गरूँ कसो गरूँ भएर एक पटक चिच्च्याई ‘किन फा…ल्या… आमा लौन !’…. मलाई !! लौन !!!’

यसरी छोरी आकुलव्याकुल भएर आफूतिर हात दिएर बग्दै-बग्दै गएको देखेर हसिना पनि उसको पछि-पछि ‘पख ! पख !!’ भन्दै किनार किनार दगुरी । ठोटरीको त्यो अवस्था देखेर अत्यन्त स्नेहले उसको मुटु बटारिएर आयो । एक साहसले बगेकी छोरीलाई उतार्न ऊ पानीमा हेलिई । अगाडि छोरी बगिरहेकी थिई, पछाडि उसलाई समात्न आमा गइरहेकी थिई । कति कोशिश गर्दा पनि छालले ती दुई जनालाई भेट हुन दिएन । हसिनाले अब आफूलाई समेत समाल्न सकिन । भलले उसलाई हुत्त्याएर लग्यो । घुट्ट-घुट्ट पानी पिउन थाली ।

कतै-कतै बादलका थुप्राथुप्री भए तापनि चन्द्रमाको वरिपरि आकाश निर्मल थियो । टहटह जून लागिरहेको, सिररर सिररर हावा चलिरहेको, विष्णुमतीको धारमा अधिअघि छोरीको लाश बगिरहेको थियो, पछिपछि आमाको ।

[‘अट्ठाइस कथा’बाट साभार ]

के लेन्डुप पथमा छन् बालेन ?

काठमाडौं। गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदको रोष्टममा उभिएर ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भनेर दिएको अभिव्यक्तिमा अहिले राजनीतिक र कुटनीतिक जमात केन्द्रित छ। 

प्रधानमन्त्रीले रोष्टममा उभिएर आफ्नो मुलुकले छिमेकी मुलुकको सीमा मिचेको हो भन्नु सम्भवत : यो विश्व इतिहास कै पहिलो घटना हो। 

उक्त भनाइलाई लिएर जनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ। संसद बैठक सुरु हुने बित्तिकै संसदहरू यसै विषयलाई लिएर संसद अवरोध गरिरहेका छन्।  

यद्यपि सत्ता पक्ष यस विषयमा मौन छ।  नत सार्वभौम संसदका सभामुख नै उक्त अभिव्यक्ति हटाउन रुलिङ गर्न सकिरहेका छन्।

सत्ता पक्ष सीमाका सम्बन्धमा दिएको उक्त अभिव्यक्तिलाई सामान्यीकरण गर्न खोजिरहेको छ।  तर ज्ञात रहोस् सीमाका सन्दर्भ बोलिएका एक शव्द,एक गलत वाक्य तथा एक गलत निर्णयले नै सिङ्गो देशले ठुलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तै अभिव्यक्तिले विश्व इतिहासमा कतिपय साना भूगोल भएका देशहरुले आफ्नो अस्तित्व नै गुमाउनु परेको दृष्टान्त छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन्।   

नेतृत्वको कमजोरीले नहुँदा देशले नै अस्तित्व गुमाएको ज्वलन्त उदाहरण छिमेकी मुलुक भारतको सिक्किम हुनसक्छ। सिक्किमकै दृष्टान्तबाट बालेन सरकारले प्रष्ट बुझ्नुपर्छ ।

सिक्किम कसरी  ‘लेन्डुप दोर्जे’का कारण भारतमा गाभियो ?

सिक्किम पहिले एक स्वतन्त्र राज्य थियो। त्यहाँ राजतन्त्रात्मक प्रणाली थियो र चोग्याल राजा शासन गर्थे।

१९७० को दशकमा राजनीतिक अस्थिरता, आन्दोलन र आन्तरिक द्वन्द्वपछि सिक्किमको राजनीतिक संरचना परिवर्तन हुँदै भारतमा विलय भएको ऐतिहासिक घटना घटेको थियो। 

सन् १९६४ मा जवाहरलाल नेहरूको निधनपछि भारतको प्रधानमन्त्रीमा उनको छोरी इन्दिरा गान्धी चुनिएसँगै सिक्किम विलयको योजना बनेको थियो। जसको गोटी बनेका थिए ‘लेन्डुप दोर्जे’ । 

इन्दिराले आफ्नो मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकमै ‘पिता नेहरूले नेपाल, भुटान र सिक्किमलाई भारतमा बिलय नगरेर गल्ती गरेको’ उल्लख गर्दै त्यसलाई चाल्न ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताएकी थिइन् ।

तत्कालिन राजा पाल्देन थोन्दुप नामग्यालकी अमेरिकी श्रीमती होप कुकले एउटा जर्नलमा लेखा प्रकाशित गर्दै भारतले पुरानी सिक्किमको थुप्रै सम्पति भोगचलन गरिरहेकाले त्यो तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने बताएपछि इन्दिरा निकै क्रुद्ध भइन् । पूर्ण स्वतन्त्र सिक्किमकी शक्तिशाली महारानी हुने आकांक्षासाथ पाल्देनसँग बिहे गरेकी ति अमेरिकी महिलाको चाहना बिरुद्ध अर्की बिदेशी महिला लाई नै प्रयोग गरियो ।

ति थिइन्, बेल्जियमकी एलिजा मारिया स्ट्याण्डफोर्ड, जसले सन् १९५७ मा प्रजातन्त्र स्थापनार्थ लागेका लेन्डुप दोर्जेसँग बिबाह गरेकी थिइन् । गणतान्त्रिक सिक्किमको प्रथम महिला बन्ने उनको चाहना थियो । यी दुइ महिलाको चाहनाबीच टकराव गराएर बाजी जितिन् इन्दिराले । र, सिक्किमलाई भारतको २२औं राज्य बनाउन सफल भइन् ।

सन् १९७० को सुरुवातमा लेन्डुपको नेतृत्वमा सिक्किम नेसनल कंग्रेस पार्टीले राजा बिरोधि अभियान चर्कायो । भारतीय गुप्तचर संस्थाहरू आईबी तथा ‘र’ ले लेन्डुपलाई आर्थिक लगाएतका सहयोग गराउथे । सन् १९७३मा राजाविरोधि आन्दोलन चरमोत्कर्षमा पुग्यो । ‘र’ ले पाल्देनलाई पनि कुनै न कुनै रुपमा राजतन्त्र जोगाइदिने आश्वासन दिएको थियो ।

त्यही भरमा ठुलो संख्याको विद्रोहीले दरवार घेरा हाले पछि राजा पाल्देनले सहयोगका लागि भारतको लागि गुहारे । मौका पर्खेर बसेको भारतले कत्ति ढिलो नगरी प्रमुख प्रशासक बीएस दासको नेतृत्वमा एउटा टोलि पठायो । स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिएपछि ‘र’को योजना अनुरुप लेन्डुपको पार्टी र भारत सरकार सँग त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न राजालाई बाध्य पारियो । सम्झौताले राजाको अधिकारमा व्यापक कटौती त गर्यो नै, सिक्किम भारतको सह-राज्य जस्तै पनि बन्यो । सन् १९७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा लेन्डुपको पार्टीले भारी बहुमत ल्यायो र सकार बनायो । त्यसै बेला देखि लेन्डुपलाई अघि सारेर भारतले सिक्किममा बिजयी अपरेसन शुरु गऱ्यो। 

सन् १९७१मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यता लिएर भुटान उम्किए जस्तै सिक्किम पनि उम्कने डर भारतलाई थियो । लेन्डुप नेतृत्वको सरकारले २०३२ बैशाख १ मा गरेको जनमत सँग्रहले सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गऱ्यो ।

खासमा जनमत सँग्रह बाँकी विश्वलाई देखाउने नाटक थियो, त्यही भयो जे भारत चाहन्थ्यो । मतदानका क्रममा भारतीय सैनिकले बन्दुक तेर्स्याएर धाधली गरेका थिए । जनमतसँग्रहको पुर्वअनुमानित घोषणालगत्तै पहिले देखि छेउछाउ आइबसेका पाँच हजार भारतीय सैनिकले गान्तोकमा धावा बोले र करिव ३ सयको हाराहारीमा रहेका सिक्किम गार्ड्स लाई नियन्त्रणमा लिई राजालाई बन्दी बनाए । यसरी सिक्किम भारतमा गाभियो । २०३२ जेठ २ गते मा यसको विधिवत् घोषणा सँगै लेन्डुप सिक्किमको मुख्य मन्त्री बने, जसलाई बैध्यता दिन संयुत्त राष्ट्रसंघले पनि ढिला गरेन ।

सन् १९७९मा सम्पन्न चुनावबाट नरबहादुर भण्डारी सिक्किमको मुख्यमन्त्री बनेपछि लेन्डुपको सार्वजनिक जीवन समाप्त्त भयो । लेन्डुपको पार्टीले एउटा पनि सिट जितेन ।

जीवनको उत्तरा खण्डमा लेन्डुप भन्ने गर्थे, ‘मैले सिक्किमलाई भारतमा मिलाउन यत्रो योगदान गरेँ, तर काम लिएपछि मलाई इन्डियनहरूले वास्ता गरेनन् । पहिला दिल्लीमा मलाई रेड कार्पेट ओछ्याएर स्वागत गरिन्थ्यो, अहिले त सामान्य नेता भेट्न पनि हप्तौँ पर्खाउँछन् ।’

सन् १९९० मा श्रीमती एलिजको निधनपछी एक्लिएको लेन्डुपको पनि सन् २००७ जुलाई २८ कालिङपोङस्थित ‘चाकुङ हाउस’मा मृत्यु भयो । 

लेन्डुप पथमा बालेन ?

प्रधानमन्त्री बालेनलाई नेपालको राजनीतिक परिवेशमा ‘लेन्डुप दोर्जे’ भन्ने शब्द पछिल्लो समय आलोचित समेत गरेको सुन्ने गरिन्छ। उनले नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ भनेर राष्ट्रघात, राष्ट्रिय स्वार्थविपरीत काम गर्ने गरेको आरोप लागेको छ।   

बालेनलाई भारतको हितका लागि देशको हित त्याग्ने पात्रको प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरिन थालिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्टममा उभिएर कसको स्वार्थमा उक्त अभिव्यक्ति बोले? र किन बोले ? गल्ति वा टंकस्लीप भएको भए किन सच्याउन हिच्किचाउँछन् माफी माग्न ? राष्ट्रियहित भन्दा ठुलो व्यक्तिगत अहंता हो ? प्रश्नका उत्तरहरु निरुत्तरित छन्। राष्ट्रिय हितका विषयमा पनि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष किन एउटै साझा धारणा बनाउन सकिरहेका छैनन्। के लेन्डुप दोर्जेको बाटोमा त छैन सरकार प्रश्न व्यापक उठिरहेको छ। 

आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, अनावश्यक शक्ति संघर्ष र अविश्वासलाई नियन्त्रण गर्दै लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई मजबुत र निष्पक्ष बनाउनु पर्नेमा जनविश्वासको अनादर गरेको समेत आलोचना हुने गर्छ।  

बालेन नेतृत्वको सरकारले नेपालको सार्वभौमिकता जोगाउन आफ्नो आन्तरिक एकता, राज्य संस्थाको शक्ति र कूटनीतिक सन्तुलनलाई यसरी नै कायम राख्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ।  

सरकारले दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय मुद्दामा न्यूनतम साझा सहमति बनाउनुपर्नेमा सरकार एकल बाल हठ नछोडी बसेको आलोचना व्यापक हुन थालेको छ। 

सीमा, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिमा कुनै विभाजन देखिनु हुँदैन। राज्यका संयन्त्रहरूलाई कमजोर वा विवादित हुन नदिई पूर्ण रूपमा पारदर्शी, जवाफदेही र जनविश्वासयुक्त बनाउनुपर्नेमा बालेन सरकारले  ध्यान दिन जरुरी छ। राष्ट्रियहितलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ। 

आज सम्म क-कसलाई लाग्यो ‘लेन्डुप दोर्जे’को ट्याग ?

एक समय यस्तो आरोप मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र विशेषगरी कोइराला परिवारमाथि लगाइन्थ्यो। तर २०५४ सालको महाकाली सन्धिपछि यो आरोप कम्युनिस्ट नेताहरूतर्फ पनि सोझिन थाल्यो।

महाकाली सन्धी संसदबाट पारित गराउन सक्रिय भूमिका खेलेका एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली र विद्यादेवी भण्डारीमाथि तत्कालीन असन्तुष्ट पक्षले ‘महाकाली बेचुवा’ र ‘लेन्डुप दोर्जे’ जस्ता आरोप लगाएका थिए।

यही विवादले एमालेभित्र गम्भीर मतभेद सिर्जना गर्‍यो र अन्ततः पार्टी विभाजनसम्म पुग्यो। त्यसबेला राष्ट्रवादको परिभाषा राजनीतिक प्रतिस्पर्धाको हतियार बनेको देखिन्थ्यो।

केही विश्लेषकहरूले राजा महेन्द्रको शासनकालमा भारतसँग गोप्य समझदारी भएको दाबी गरेका छन् भने त्यसको स्पष्ट र निर्विवाद प्रमाण आजसम्म सार्वजनिक हुन सकेको छैन।

अमेरिका–इरान सम्झौतापछि तेलको मूल्य घट्यो

काठमाडौं । अमेरिका र इरानबीच हर्मुज जलमार्ग पुनः सञ्चालन गर्ने र तेहरानमाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउने उद्देश्यले भएको अन्तरिम समझदारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ।

यस सम्झौताले विश्व ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार आउने अपेक्षासहित लगानीकर्ताहरूमा सकारात्मक धारणा बनेपछि कच्चा तेलको मूल्य ओरालो लागेको हो।

सम्झौतापछि ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारल १.५९ डलर अर्थात् करिब २ प्रतिशतले घटेर ७७.९६ डलरमा पुगेको छ। त्यसैगरी वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएटको मूल्य १.८३ डलर अर्थात् २.३८ प्रतिशतले घट्दै ७४.९६ डलर प्रति ब्यारलमा झरेको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यो स्तर मार्च २ मा इरानमाथि सैन्य तनाव सुरु भएयताकै सबैभन्दा न्यून हो।

बजारमा आएको गिरावटलाई ऊर्जा आपूर्तिमा सुधार र युद्धजन्य जोखिम घट्ने संकेतका रूपमा लिइएको छ। लगानीकर्ताहरूले अमेरिका–इरान समझदारीलाई सकारात्मक रूपमा लिएपछि आपूर्ति शृंखलामा देखिएका अवरोध क्रमशः हट्ने विश्वास बढेको छ।

ऊर्जा बजार विश्लेषक टोनी सिकामोरका अनुसार इरानी तेल बजार अपेक्षाभन्दा छिटो पुनः फर्कने सम्भावनाले मूल्यमा तीव्र गिरावट आएको हो। सम्झौताले ६० दिनभित्र अन्तिम वार्ता गर्ने समयसीमा तय गरेको छ भने यस अवधिमा हर्मुज जलमार्गबाट व्यापारिक आवागमन सहज बनाउने सहमति भएको छ।

सम्झौताअनुसार इरानले जलमार्गबाट हुने ढुवानीमा कुनै शुल्क नलिने र ३० दिनभित्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यसले विश्वव्यापी समुद्री व्यापारमा देखिएको तनाव तत्कालका लागि कम हुने संकेत दिएको छ।

तर, आणविक कार्यक्रम, प्रतिबन्ध व्यवस्थापन र दीर्घकालीन राजनीतिक समाधानजस्ता विषयहरू अझै पूर्ण रूपमा समाधान भएका छैनन्। समझदारीपत्रमा इरानको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि करिब ३०० अर्ब डलरको योजना तयार गर्ने प्रस्तावसमेत उल्लेख छ।

विश्लेषकहरूले हर्मुज जलमार्गबाट तेल आपूर्ति क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्कने अनुमान गरेका छन्। तर, विश्व बजारमा घटेको तेल भण्डार पुनः भरिनुपर्ने र माग विस्तार हुँदै जाने भएकाले मूल्य दीर्घकालीन रूपमा अझै स्थिर नहुने चेतावनी पनि दिएका छन्।

गोल्डम्यान स्याक्सका अनुमानअनुसार खाडी मुलुकहरूको तेल निर्यात जुलाईसम्म युद्धपूर्वको स्तरमा फर्कन सक्ने र अक्टोबरसम्म उत्पादन पूर्ण रूपमा सामान्य बन्न सक्ने सम्भावना छ। यद्यपि, दैनिक करिब १ करोड ३० लाख ब्यारल बराबरको प्रवाह पुनः सुचारु भए मात्र ७० प्रतिशत क्षमतामा पुग्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषकी प्रमुख क्रिस्टालिना जर्जिएभाले तेल आपूर्तिमा सुधार भए पनि मूल्य अत्यधिक घट्ने सम्भावना कम रहेको बताएकी छन्। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा निकायका प्रमुख फातिह बिरोलले ६० दिनभित्र वार्ता सफल हुनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण भएको बताएका छन्।

उनले हर्मुज जलमार्ग लामो समय बन्द भए विश्व अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ धकेलिने चेतावनी दिएका थिए। अहिलेको समझदारीले तत्कालका लागि त्यो जोखिम केही हदसम्म घटाएको छ।

त्यसैगरी अमेरिकी फेडरल रिजर्भको सम्भावित ब्याजदर नीतिले पनि तेल बजारमा प्रभाव पार्ने विश्लेषण गरिएको छ। ब्याजदर वृद्धि भए आर्थिक गतिविधि सुस्त हुने र तेलको माग घट्ने सम्भावनाले बजारमा अनिश्चितता कायम नै रहेको छ।

समग्रमा, अमेरिका–इरान समझदारीले ऊर्जा बजारमा ठूलो राहत दिएको छ र विश्व आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको तनाव केही समयका लागि कम हुने संकेत देखिएको छ।

‘लो इन्फरमेशन’ र गलत ‘न्यारेटिभ’को सिकार बन्दै समाज

नेपालको सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तको बहसमा एउटा चिन्ताजनक प्रवृत्ति लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ। कुनै व्यक्ति, राजनीतिक दल वा नेतृत्व विपक्षमा रहँदासम्म उसले देशका सबै समस्याको समाधान आफूसँग भएको दाबी गर्छ। भ्रष्टाचार अन्त्य, आर्थिक समृद्धि, सुशासनदेखि रोजगारी सिर्जनासम्मका विषयमा ठूला आश्वासन प्रतिपक्षी कित्ताबाट आउने गर्दछन्। तर जब त्यही विपक्षी सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवस्थामा र जिम्मेवारीमा पुग्छ, तब उसले सामना गर्नुपर्ने वास्तविकता, संरचनागत सीमाहरू र राज्य सञ्चालनका जटिलताहरू प्रस्ट देखिन थाल्छन्।

यसले एउटा प्रश्न उठाउँछ, ‘के नेपालको समस्या नेतृत्वको अक्षमता मात्रै हो, वा हामी स्वयं पनि गलत अपेक्षा र अपूर्ण जानकारीमा आधारित ‘न्यारेटिभ’को सिकार बनिरहेका छौँ?’

लोकतान्त्रिक राजनीतिमा विपक्षी दलको मुख्य काम सरकारको आलोचना गर्नु, सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीलाई गलत भएका ठाउँमा सचेत गराउनु र आफूलाई विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गर्नु हो। नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास पनि यही आधारमा हुँदै आएको छ। आमनिर्वाचन २०१५ देखि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०८२ सम्म आइपुग्दा सत्तापक्षीय दलको विकल्प विपक्षी दल बनेका हुन्। २०१५ सालमा भएको आमनिर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थितिमा पुग्यो। जुनबेला राजनीतिक दलहरू भर्खरै स्थापनाको चरणमा थिए। कांग्रेसले पाएको उक्त जनमत दुई वर्ष नपुग्दै गुमायो। २०१७ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्रले प्रजातन्त्र आफ्नो हातमा लिँदै पंचायती शासन लागु गरे।

त्यसपछि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् २०४८ सालमा भएको निर्वाचनमा पनि विकल्पका रूपमा कांग्रेसले नै निर्वाचनबाट सत्ता सञ्चालनको जनमत पायो।

तर त्यसयता भएका २०५१, २०५६, २०६४, २०७०, २०७४, २०७९ र २०८२ का निर्वाचनसम्म भने विकल्पका रूपमा फरक(फरक दलले जनादेश पाउँदै आएका छन्। ती विकल्प आलोचना, संसद्को प्रभावकारी भूमिका, दलहरूको आफ्नै अकर्मण्यता लगायतका कारण फेरिँदै आएका छन्। तर पछिल्ला केही वर्षयता भएका धेरैजसो आलोचना यथार्थपरकभन्दा पनि अतिरञ्जित हुने गरेका छन्, जसले समाजलाई राजनीतिक सचेतनाको भड्खालोमा पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ।

विपक्षमा हुँदा धेरै नेताहरूले सरकारका सबै समस्या आफू सत्तामा पुगेपछि तत्काल समाधान हुने दाबी गर्छन्। यसले जनतामा पनि अस्वाभाविक अपेक्षा जन्माइदिन्छ। तर जब त्यही दल वा नेता सरकारमा पुग्छन्, उनीहरूले महसुस गर्न थाल्छन्, ‘राज्य सञ्चालन सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरेजस्तो सरल विषय होइन।’ बजेट सीमित हुन्छ, राजस्व अपेक्षाअनुसार उठ्दैन, वैदेशिक ऋणको दायित्व हुन्छ, विकास परियोजनामा कानुनी जटिलता हुन्छ र कर्मचारीतन्त्रको आफ्नै गति हुन्छ। यी सबै कुराले निर्णय प्रक्रियालाई जटिल बनाउँछन्। यति कुरा बुझ्न पनि नेपालमा राजनीतिक दल वा सम्बन्धित दलका नेताहरू सरकार सञ्चालन गर्ने स्थितिमा पुग्नुपर्छ।

‘सरकारसँग चाहेजति पैसा हुन्छ, काम गर्नलाई केवल इच्छाशक्ति भए पुग्छ’- नेपालमा लामो समयदेखि फैलाइएको भ्रम हो यो। तर यसको वास्तविकता पनि सरकारबाहिर बसेर सोचेको भन्दा ठिक विपरीत हुन्छ। सरकारसँग चाहेजति पैसा हुँदैन। सरकारले उठाउने राजस्व, विदेशी सहायता, ऋण र आर्थिक गतिविधिको अवस्थाले राज्यको खर्च गर्ने क्षमता निर्धारण गर्छ। सरकारको आम्दानी सीमित हुँदा पनि तलब, सामाजिक सुरक्षा, ऋणको ब्याज, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधारमा खर्च गर्नुपर्छ।

यही कारणले कुनै पनि सरकारले सबै माग तत्काल पूरा गर्न सक्दैन। तर सार्वजनिक बहसमा आर्थिक सीमाभन्दा पनि राजनीतिक इच्छाशक्तिलाई मात्र सबै समस्याको समाधानका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। परिणामस्वरूप अपेक्षा र यथार्थबीच ठूलो दूरी सिर्जना हुन्छ। यसको अभ्यास पनि नेपाली राजनीतिक वृत्तमा गम्भीर समस्याका रूपमा भइरहेकै छ।

नेपालमा कुनै दुर्घटना, बाढी, प्रशासनिक कमजोरी वा सेवा प्रवाहमा समस्या आउँदा पहिलो प्रतिक्रिया प्रायः राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिनु हुन्छ। कतिसम्म भने विगतका केही वर्षहरूमा कसैले प्रेम सम्बन्धका कारण आत्महत्या गर्‍यो भने पनि प्रधानमन्त्रीलाई गाली गरिदिने। अझ कतिपय विपक्षी कित्ताका राजनीतिक दलका समर्थकहरूले राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने सामाजिक सञ्जालको पोस्टका कारण नेपाल क्रिकेटमा हार्‍यो, नेपाल फुटबलमा हार्‍यो भन्ने सम्मका अभिव्यक्ति पनि दिए। आज त्यही पङ्क्ति उनीहरूले पछ्याएको राजनीतिक विचारधाराको विपक्षमा उत्रिने जो कोहीलाई हत्या गरिदिने, बलात्कार गरिदिने धम्की दिन्छ।

निसन्देह प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू वा अन्य कुनै पनि सार्वजनिक ओहोदामा बसेका सरकारी पदाधिकारी सरकारी तवरबाट गरिने निर्णयमा जिम्मेवार हुन्छन्। तर हरेक समस्या उनीहरूको प्रत्यक्ष निर्णय वा लापरबाहीका कारण मात्रै उत्पन्न हुँदैन। कुनै सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले दुःख पाउनु, कुनै परियोजना ढिलो हुनु वा स्थानीय तहमा अनियमितता हुनुका पछाडि प्रशासनिक संरचना, कर्मचारीतन्त्र, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत कमजोरी पनि जिम्मेवार हुन सक्छन्।

तर सार्वजनिक बहसमा यस्ता जटिल कारणहरूको विश्लेषणभन्दा पनि सबै दोष सरकारको भन्ने सरल निष्कर्ष प्रस्तुत गरिन्छ, र त्यही निष्कर्ष समाजमा लोकप्रिय बन्छ। यसले दीर्घकालमा वास्तविक समस्या पहिचान र समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई कमजोर बनाउँदै लग्छ।

२१औँ शताब्दीमा प्रविधिको विस्तार र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगसँगै राजनीति गर्ने तौरतरिका पनि बदलिएको छ। यही कारणले सूचना प्रवाहको गति तीव्र भएको छ। आजको दिनमा मानिसहरू सबै सूचना डिजिटल रूपमा ग्रहण गर्छन्। अझ भनौँ, मानिसहरू पढ्न रुचाउँदैनन्। छोटो भिडियोको रूपमा आउने सूचना र कुनै लेखमा लेखिएको हेडलाइन मानिसहरूको प्रभावकारी सूचनाको स्रोत हो।

तर सूचना छिटो फैलिनु र सही सूचना फैलिनु एउटै हुन सक्दैन। छिटो आएको सूचना अथवा छोटो रूपमा हेडलाइनको प्रकारमा आउने सूचना तथ्य र वास्तविकताबाट टाढा पनि रहन सक्छ। यस्तो कारणले एकजना मानिसलाई मात्रै नभएर सिङ्गो समाजलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छ।

आज कुनै घटना भएपछि केही मिनेटमै त्यसबारे निष्कर्ष निकालिन्छ। तथ्य सङ्कलन, सन्दर्भको अध्ययन वा आधिकारिक विवरण पर्खिने संस्कृतिभन्दा तत्काल प्रतिक्रिया दिने प्रवृत्ति बलियो बन्दै गएको छ। राजनीतिक दल, समर्थक समूह र विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले पनि आफ्नो अनुकूल न्यारेटिभ निर्माण गर्न सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेका छन्। यसले तथ्यभन्दा भावनालाई प्राथमिकता दिने वातावरण बनाएको छ।

कुनै विषयको आधा जानकारीलाई पूर्ण सत्यको रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। परिणामस्वरूप जनमत पनि तथ्यको आधारमा होइन, भावनात्मक प्रतिक्रिया र पूर्वाग्रहको आधारमा निर्माण हुन थाल्छ।

कहिलेकाहीँ सार्वजनिक बहसमा नेपाली समाजलाई ‘लो आइक्यु’ भएको भनेर टिप्पणी गरिन्छ। तर वास्तविक समस्या बौद्धिक क्षमताभन्दा बढी सूचना, विश्लेषण र तथ्यप्रतिको पहुँचसँग सम्बन्धित देखिन्छ। धेरै मानिसहरू जटिल विषयलाई सरल भाषामा बुझ्न चाहन्छन्।

नेपालको बौद्धिक वर्ग नै त्यही मनोविज्ञान प्रयोग गरेर एक व्यक्ति आएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ वा एक दलले देश बिगार्‍यो जस्ता सरल न्यारेटिभ निर्माण गरिदिन्छन्। नेपाली समाजले सधैँ नायक खोजिरहेको छ। नेपाली समाजले कुनै न कुनै समयमा कसैलाई भगवान् बनाइरहेको छ। जस्तो कि बिपी कोइराला, मदन भण्डारी, गिरिजाप्रसाद कोइराला, पुष्पकमल दाहाल, केपी ओली, या अहिलेका बालेन र रवि। तर दीर्घकालमा यो प्रवृत्ति राजनीति र समाज दुवैका लागि घातक बन्ने सम्भावना रहन्छ।

राज्य सञ्चालन, अर्थतन्त्र, प्रशासन र विकास बहुआयामिक विषय हुन्। तिनको समाधान पनि एक व्यक्ति वा एक निर्णयले मात्र सम्भव हुँदैन। राज्य सञ्चालन सामूहिक हुन्छ। राज्य सञ्चालन नायक वा भगवान्ले गर्दैन। तर नेपाली समाजले नायकरभगवान् खोजेर विगत लामो समयदेखि आफ्नै खुट्टामा आफैँ बन्चरो हानिरहेको छ।

लोकतन्त्रमा आलोचना अपरिहार्य छ। हाम्रो देशको विगतदेखिको अभ्यासले पनि त्यही देखाउँछ। सरकारलाई वा सार्वजनिक पद धारण गर्ने जो कोहीलाई प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो। तर आलोचना र प्रश्न तथ्य, प्रमाण र सन्दर्भमा आधारित हुनुपर्छ।

त्यसैगरी, सरकारमा रहेकाहरूले पनि आफ्नो सीमितता, चुनौती र वास्तविक अवस्थाबारे नागरिकसँग इमानदार संवाद गर्नुपर्छ। अवास्तविक आश्वासनले छोटो समयका लागि लोकप्रियता त दिन सक्छ, तर दीर्घकालमा त्यसले दुर्घटना निम्त्याउने जोखिम रहन्छ। २३ र २४ भदौको जेनजी विद्रोह र त्यसक्रममा भएको विस्फोट राजनीतिक दलको अकर्मण्यताका कारण सिर्जित भएको हो।

अहिले सार्वजनिक स्तरमा हुने बहसलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया र राजनीतिक प्रचारबाट माथि उठाएर तथ्यमा आधारित बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। गलत न्यारेटिभले केवल गलत धारणा मात्रै निर्माण गर्दैन, यसले सही समस्या पहिचान गर्ने र प्रभावकारी समाधान खोज्ने प्रक्रियालाई समेत कमजोर बनाउँछ।

लो इन्फर्मेसन, अपूर्ण विश्लेषण र अवास्तविक अपेक्षाको राजनीतिले देशलाई गम्भीर दुर्घटनाको भड्खालोमा पुर्‍याउने खतरा रहन्छ। जबसम्म सार्वजनिक बहस तथ्य, सन्दर्भ र यथार्थमा आधारित हुँदैन, तबसम्म समाज परिवर्तनको दिशामा अघि बढ्न सक्दैन। बरु यस्तो अवस्थामा समय नै ऋणात्मक गतिमा अघि बढ्न सक्छ।

कार्यगत एकताको लागि प्रचण्डसँग ओलीको प्रस्ताव

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यगत एकताको प्रस्ताव राखेका छन्।

अध्यक्ष ओलीले नेकपाका संयोजक प्रचण्डसँग भेटेरै उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् ।

तत्काल पार्टी एकता सम्भव नभएको अवस्थामा कम्तीमा साझा राजनीतिक एजेन्डा र संगठनात्मक सहकार्यमार्फत अगाडि बढ्न सकिने धारणा ओलीले राखेको स्रोतहरूको दाबी छ।

स्रोतका अनुसार जेठ ३१ गते प्रचण्ड निवासमा भएको भेटमा ओलीले आगामी चुनावलाई केन्द्रमा राखेर कार्यगत एकताको अवधारणा अघि सारेका थिए। फागुन २१ गतेको निर्वाचनपछि दुवै नेताबीच तीनपटक भेटवार्ता भइसकेको छ। पछिल्ला दुई भेटमा भने वाम शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकताको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ।

ओलीले विगतको नेकपा एकीकरण हतारमा गरिएको र संगठनात्मक अन्तरघुलन पर्याप्त नहुँदा विभाजनको अवस्था आएको विश्लेषण प्रचण्डसमक्ष राखेका थिए। त्यसैले यसपटक प्रत्यक्ष पार्टी एकताभन्दा पहिले कार्यगत सहकार्यमार्फत नेता–कार्यकर्ताबीच विश्वास निर्माण गर्नुपर्ने उनको तर्क रहेको बताइन्छ।

उनको प्रस्तावअनुसार देशभरका संगठन, जनवर्गीय संस्था र राजनीतिक अभियानहरूमा संयुक्त रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सकिन्छ। यसले आगामी निर्वाचनसम्म वाम मतदातालाई एकीकृत सन्देश दिन सहयोग पुग्ने एमाले नेतृत्वको बुझाइ छ।

राजनीतिक वृत्तमा ओलीको यो प्रस्तावलाई केवल वाम एकताको प्रयासका रूपमा मात्र नभई एमालेभित्र विकसित भइरहेका आन्तरिक शक्ति समीकरणसँग पनि जोडेर हेरिएको छ। पछिल्लो समय पार्टीभित्र पुनर्गठनको बहस तीव्र बन्दै गएका बेला अध्यक्ष ओलीमाथि नेतृत्व चुनौती बढिरहेको विश्लेषण हुँदै आएको छ।

एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरू वैकल्पिक शक्ति केन्द्र निर्माणको प्रयासमा रहेको चर्चा चलिरहेका बेला ओलीले वाम एकताको कार्ड अघि सारेर पार्टीभित्रको दबाब कम गर्ने रणनीति अपनाएको आकलन गरिएको छ। कार्यगत एकताको घोषणा हुन सकेमा एमालेभित्र असन्तुष्ट समूहहरूलाई समेत दबाबमा राख्न सकिने ओली पक्षको विश्वास रहेको बताइन्छ।

उता प्रचण्ड पनि वाम शक्तिबीच सहकार्य र एकताको सिद्धान्ततः विपक्षमा नरहेको स्रोतहरूको भनाइ छ। तर नेकपाभित्रकै संगठनात्मक व्यवस्थापन, महाधिवेशनको तयारी र नेतृत्व संरचनासम्बन्धी प्रश्नहरू अझै समाधान हुन बाँकी रहेकाले उनले तत्काल स्पष्ट प्रतिबद्धता नजनाएको बुझिएको छ।

प्रचण्डनिकट स्रोतहरूका अनुसार पार्टीको आन्तरिक संरचना व्यवस्थित नगरी एमालेसँगको एकता प्रक्रियामा प्रवेश गर्दा नयाँ जटिलता सिर्जना हुन सक्ने चिन्ता नेकपा नेतृत्वमा रहेको छ। त्यसैले महाधिवेशन सम्पन्न गरी पार्टीलाई संस्थागत आधारमा बलियो बनाएपछि मात्र थप निर्णय लिने सोचमा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ।

यद्यपि ओली र प्रचण्डबीच संवादको श्रृंखला जारी रहनु र कार्यगत एकताको प्रस्ताव औपचारिक रूपमा उठ्नुले नेपाली वाम राजनीतिमा नयाँ समीकरण बन्न सक्ने संकेत दिएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको बुझाइ छ।

आगामी स्थानीय तथा प्रदेश–संघीय निर्वाचनको तयारीसँगै वाम शक्तिहरूबीचको सम्बन्ध कुन दिशामा अघि बढ्छ भन्ने विषय अब राजनीतिक चासोको केन्द्र बनेको छ।

अख्तियारले बयानका लागि बोलाएको पत्र आरजु देउवा निवासमा टाँस्यो[तस्बिरहरु)

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि उपस्थित हुन जारी गरेको पत्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई फेला पार्न नसकेपछि कांग्रेस नेतृ डा. आरजु राणा देउवाको निवासमा टाँसेको छ।

आयोगले एक अनुसन्धानको सिलसिलामा बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिँदै पत्र पठाएको थियो। तर, पत्र बुझाउने क्रममा सम्बन्धित व्यक्ति सम्पर्कमा नआएपछि कानुनी प्रक्रियाअनुसार उक्त पत्र काठमाडौंस्थित देउवा निवासको मूल ढोकामा टाँसिएको स्रोतले जनाएको छ।

अख्तियारले जारी गरेको पत्रमा तोकिएको मितिमा आयोगमा उपस्थित भएर आवश्यक बयान दिन भनिएको छ। आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार सम्बन्धित व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा पत्र बुझाउन नसकिएको अवस्थामा सार्वजनिक सूचना वा निवासमा टाँसेर जानकारी गराउने व्यवस्था कानुनमा रहेको छ।

यस घटनापछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। विपक्षी दलका केही नेताहरूले अनुसन्धान प्रक्रियालाई निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन् भने कांग्रेसका नेताहरूले कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै आवश्यक सहयोग गरिने बताएका छन्।

अख्तियारले भने अनुसन्धानको विषयवस्तुबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको छैन। आयोगले अनुसन्धान प्रभावित हुन सक्ने भन्दै यसबारे थप टिप्पणी नगरेको बताइएको छ।

बयानका लागि बोलाइएको विषय र त्यससँग सम्बन्धित अनुसन्धान प्रक्रियाबारे आयोगको आगामी कदमलाई राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्रले चासोका साथ हेरिरहेको छ।

 

रेबिज खोप अभावले टेकु अस्पतालमा बढ्यो बिरामीको चाप

काठमाडौं । देशभरका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव हुन थालेपछि टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा खोप लगाउन आउने बिरामीको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका जिल्लाबाट समेत नागरिकहरू खोपका लागि राजधानी धाउन बाध्य भएका छन्।

अस्पतालका निर्देशक डा. अनुप बास्तोलाका अनुसार सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, रसुवालगायत जिल्लाबाट दैनिक रूपमा रेबिज खोप लगाउन आउने बिरामीको संख्या बढिरहेको छ।

उनले रेबिज खोप आपूर्तिको जिम्मेवारी इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा पर्याप्त खोप खरिद हुन नसक्दा देशभर अभाव सिर्जना भएको बताए।

अस्पतालको तथ्यांकअनुसार जेठ महिनामा मात्रै ६ हजार ९ सय ४७ जना रेबिज खोप लगाउन टेकु अस्पताल पुगेका थिए। असार १ गते १७५, असार २ गते १७३ र असार ३ गते १८६ जना खोपका लागि अस्पताल पुगेको रेकर्डमा उल्लेख छ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा खोप सेवामा चाप निरन्तर बढ्दो क्रममा छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक डा. अनुज भट्टचनले खोप अभाव खरिद प्रक्रियासँग सम्बन्धित समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार यसअघि गरिएको आयात प्रयास सफल हुन नसक्दा देशका विभिन्न स्थानमा खोप अभाव देखिएको हो।

समस्या समाधानका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय, विभाग र सम्बन्धित निकायबीच छलफल भइरहेको तथा छिट्टै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइने तयारी गरिएको उनले बताए।

उनले विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्थासँग समेत समन्वय गरेर आवश्यक खोप उपलब्ध गराउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। मन्त्रालयस्तरमै मन्त्री र सचिवसहितको बैठक बसेर रेबिज खोपलाई प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय भएको पनि उनले बताए।

सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार रेबिज खोप अभावको सबैभन्दा ठूलो असर आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गमा परेको छ। आर्थिक हैसियत भएका व्यक्तिहरूले निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट खोप लगाउन सक्ने भए पनि गरिब र दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरू जोखिममा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको उनको भनाइ छ।

उनले रेबिजका बिरामीहरू राजधानीभन्दा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बढी भेटिने भएकाले खोप आपूर्ति तत्काल सहज बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्ण रूपमा रोक्न सकिने भएकाले खोप अभावलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको चेतावनी छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार रेबिजका कारण विश्वभर हरेक वर्ष करिब ५९ हजार जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। औसतमा प्रत्येक ९ मिनेटमा एक जनाको ज्यान रेबिजका कारण जाने गरेको तथ्यांक छ। यसबाट सबैभन्दा बढी बालबालिका र गरिब समुदाय प्रभावित हुने गरेका छन्।

नेपालमा प्रत्येक वर्ष सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत ६० हजारभन्दा बढी व्यक्तिले रेबिजविरुद्धको खोप लगाउने गरेका छन्। निजी क्षेत्रबाट खोप लिनेहरूको संख्या छुट्टै छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु रेबिजका कारण हुने गरेको छ।

के हो रेबिज ?

रेबिज तातो रगत भएका स्तनधारी जनावरबाट मानिसमा सर्ने अत्यन्त घातक भाइरल रोग हो। ‘लाइसा भाइरस’ नामक भाइरसबाट हुने यो रोगले मानिसको स्नायु प्रणाली र मस्तिष्कमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याउँछ। रोगका लक्षण देखिन थालेपछि उपचारको सम्भावना अत्यन्त न्यून हुने भएकाले यसलाई सबैभन्दा घातक संक्रामक रोगमध्ये एक मानिन्छ।

रेबिज कसरी सर्छ ?

रेबिज मुख्य रूपमा संक्रमित जनावरको र्‍यालमार्फत सर्ने गर्छ। रेबिज लागेको कुकुर, बिरालो, स्याल, फ्याउरो, बाँदर वा चमेरोले टोक्दा भाइरस शरीरभित्र प्रवेश गर्न सक्छ। त्यसैगरी संक्रमित जनावरले कोतर्दा वा चिथोर्दा बनेको घाउमा र्‍यालको सम्पर्क भएमा पनि संक्रमण फैलिन सक्छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार रेबिजको जोखिम भएको अवस्थामा तत्काल साबुनपानीले घाउ सफा गर्ने र सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर खोप लगाउने नै जीवन बचाउने सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।

क्रिटिक्स अवार्ड क-कसले पाउँदै ?

काठमाडौं । चलचित्र समीक्षक समाज, नेपाल (फिक्सन) ले आगामी शनिबार असार ६ गते नेपाल पर्यटन बोर्डको सभाहलमा अवार्ड वितरण कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ।

समाजले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै २०८१ र २०८२ सालका उत्कृष्ट चलचित्रकर्मी तथा चलचित्रलाई एकै समारोहमा सम्मान गरिने जानकारी दिएको हो।

२०८१ सालतर्फ उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड ‘शाम्बाला’ ले प्राप्त गरेको छ भने उत्कृष्ट निर्देशकको अवार्ड मीनबहादुर भामलाई प्रदान गरिने भएको छ। उत्कृष्ट अभिनेतामा दयाहाङ राई (‘गाउँ आएको बाटो’) र उत्कृष्ट अभिनेत्रीमा थिन्ले ल्हामो (‘शाम्बाला’) छनोट भएका छन्।

त्यसैगरी उत्कृष्ट पटकथा तथा लेखनतर्फ सरिष्मा खत्री र सिद्धार्थ पुडासैनी (‘सानो संसार’), उत्कृष्ट छायांकनतर्फ आलोक शुक्ला (‘आँखा’), उत्कृष्ट सम्पादनतर्फ जे. हिम ली र एलेक्स गुर्भिट्स (‘राजागञ्ज’) तथा उत्कृष्ट साउन्ड डिजाइनतर्फ किशोर आचार्य (‘गाउँ आएको बाटो’) सम्मानित हुनेछन्।

विशेष उल्लेख (स्पेसल मेन्सन) अन्तर्गत अभिनयतर्फ सुपला सापकोटा (‘बोक्सीको घर’) र कला निर्देशनतर्फ रोशन दिवाना (‘पूर्णबहादुरको सारङ्गी’) लाई सम्मान प्रदान गरिने भएको छ।

यस्तै २०८२ सालतर्फ उत्कृष्ट चलचित्रको अवार्ड ‘ऊनको स्वीटर’ ले जितेको छ। उक्त चलचित्रका निर्देशक नवीन चौहान उत्कृष्ट निर्देशक घोषित भएका छन्। उत्कृष्ट अभिनेतामा हरिवंश आचार्य (‘भूठान’) र उत्कृष्ट अभिनेत्रीमा आना शर्मा (‘रमिताको पिरती’) चयन भएका छन्।

उत्कृष्ट पटकथातर्फ नवीन चौहान र सुरज कटुवाल (‘ऊनको स्वीटर’), उत्कृष्ट छायांकनतर्फ सुशन प्रजापति (‘भूठान’), उत्कृष्ट सम्पादनतर्फ अञ्जय खड्का (‘भूठान’) तथा उत्कृष्ट पाश्र्व संगीततर्फ कोविद बज्र (‘ऊनको स्वीटर’) ले अवार्ड प्राप्त गर्ने भएका छन्।

समाजका अनुसार नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका स्रष्टा तथा प्राविधिकहरूको कामको मूल्यांकन गर्दै वार्षिक रूपमा अवार्ड वितरण गरिँदै आएको छ।

यस वर्ष दुई वर्षका उत्कृष्ट कृतिलाई एउटै समारोहमार्फत सम्मान गरिने कार्यक्रम तय गरिएको हो।

महाधिवेशनमा ४ करोडले के-के गर्दैछ रास्वपा ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आफ्नो प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्पन्न गर्न करिब ४ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरेको छ।

पार्टी सचिवालय बैठकपछि निर्णय सार्वजनिक गर्दै महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले महाधिवेशनको आर्थिक व्यवस्थापनबारे जानकारी दिएका हुन्।

उनका अनुसार महाधिवेशनका लागि आवश्यक रकम प्रतिनिधिबाट संकलन गरिने दर्ता शुल्क, पार्टी सदस्यहरू तथा शुभेच्छुकहरूबाट प्राप्त सहयोगमार्फत जुटाइनेछ।

पार्टीले विभिन्न स्रोतबाट प्राप्त हुने सहयोगका आधारमा आवश्यक खर्च व्यवस्थापन गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

महाधिवेशन व्यवस्थापनका लागि सेवा तथा सामग्री उपलब्ध गराउने विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थासँग सहुलियतका विषयमा छलफल भइरहेको पनि बुर्लाकोटीले बताए। केही संस्थाले नाफा नलिई वा न्यूनतम शुल्कमा सेवा दिन इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी उनले दिए।

विशेषगरी क्याटरिङजस्ता खर्चिलो क्षेत्रका व्यवसायीहरूले लागत मूल्यमा मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेका कारण खर्च व्यवस्थापनमा सहजता आउने अपेक्षा गरिएको छ। पार्टीका अनुसार यस्ता सहयोग र सहकार्यले महाधिवेशनको आर्थिक भार कम गर्न मद्दत पुग्नेछ।

महामन्त्री बुर्लाकोटीले पार्टीका कार्यकर्ता, सदस्य तथा शुभेच्छुकहरूबाट देखिएको उत्साहले पनि महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सकिने आधार तयार भएको बताए। उनले आवश्यक स्रोत जुटाउन पार्टी आशावादी रहेको उल्लेख गरे।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन असार ७ देखि ९ गतेसम्म भरतपुर मा आयोजना हुँदैछ।

एक महिनामै ७७ फरार प्रतिवादी पक्राउ

काठमाडौं । बाँके प्रहरीले अदालतबाट कैद तथा जरिवाना सजाय तोकिएर फरार रहेका ७७ जना प्रतिवादीलाई एक महिनाको अवधिमा पक्राउ गरेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतितसिंह राठौरका अनुसार गत जेठ महिनामा सञ्चालन गरिएको खोजतलास अभियानका क्रममा उनीहरूलाई पक्राउ गरी अदालतमा उपस्थित गराइएको हो।

पक्राउ परेका प्रतिवादीहरूबाट एक करोड ५९ लाख २३ हजार २७४ रुपैयाँ जरिवाना असुल हुने प्रहरीले जनाएको छ। साथै उनीहरूबाट १४ वर्ष एक महिना तीन दिन बराबरको कैद सजायसमेत कार्यान्वयन गराइनेछ।

अदालतले फैसला सुनाइसकेपछि पनि लामो समयसम्म फरार रहेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने सरकारी नीतिअनुसार विशेष अभियान सञ्चालन गरिएको प्रहरीको भनाइ छ। सोही अभियानअन्तर्गत लुकेर बसेका प्रतिवादीहरूको पहिचान गरी पक्राउ गरिएको बताइएको छ।

प्रहरीका अनुसार बाँकेमा पछिल्ला केही वर्षदेखि फरार प्रतिवादी पक्राउ अभियान निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको छ। यस क्रममा प्रत्येक महिना औसत २५ देखि ८० जनासम्म फरार प्रतिवादी पक्राउ पर्ने गरेका छन्।

अदालतबाट सजाय तथा जरिवाना तोकिए पनि फैसला कार्यान्वयनका लागि स्वयं उपस्थित नभएका व्यक्तिहरूको खोजी कार्य अझै जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। फरार प्रतिवादीको खोजीका लागि विशेष टोली गठन गरेर नियमित रूपमा निगरानी र अनुसन्धान भइरहेको छ।

यसैबीच, जेठ महिनामा बाँके जिल्लामा कुल १५९ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्। तीमध्ये १४ वटा जघन्य अपराध, ५२ वटा गम्भीर अपराध तथा बाँकी सामान्य प्रकृतिका मुद्दा रहेका छन्।

दर्ता भएका मुद्दामध्ये महिला तथा बालबालिकासम्बन्धी १३ वटा, ज्येष्ठ नागरिकसँग सम्बन्धित १४ वटा तथा आर्थिक अपराधसम्बन्धी ३४ वटा मुद्दा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ।

यस्ता छन् रास्वपा सचिवालय बैठकका निर्णयहरु

काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आइतबार बसेको केन्द्रीय सचिवालय बैठकमार्फत पार्टीका विभिन्न तहका भेला तथा अधिवेशनसम्बन्धी विस्तृत कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ।

बैठकले आगामी वैशाख ३० गते केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ। सोही बैठकले वडा, पालिका र जिल्ला तहसम्मका संगठनात्मक भेला तथा अधिवेशनको कार्यतालिका पनि स्वीकृत गरेको पार्टीले जनाएको छ।

निर्णयअनुसार, समिति गठन नभएका वडाहरूमा जेठ २ गते वडा भेला हुनेछ। त्यस्तै, वैशाख २० गतेसम्म समिति गठन भइसकेका वडाहरूमा जेठ ३ गते वडा अधिवेशन गर्ने तय गरिएको छ। यसले तल्लो तहको संगठनलाई छिटो संरचित गर्ने उद्देश्य लिएको देखिन्छ।

पालिका तहमा पनि छुट्टाछुट्टै तालिका तय गरिएको छ। समिति गठन नभएका पालिकाहरूमा जेठ ९ गते पालिका भेला हुनेछ भने वैशाख २५ अगावै समिति गठन भएका पालिकाहरूमा जेठ १० गते पालिका अधिवेशन गरिनेछ। यसरी संगठनात्मक तयारीका आधारमा फरक-फरक मितिमा अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ।

त्यस्तै, जेठ ३ अगाडि गठन भएका बाँकी वडाहरूमा जेठ १६ गते वडा अधिवेशन गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी, जेठ १० अगाडि समिति गठन भएका बाँकी पालिकाहरूमा जेठ १७ गते पालिका अधिवेशन गर्ने कार्यतालिका पनि तय गरिएको छ।

जिल्ला अधिवेशन भने जेठ २३ र २४ गते सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको छ। यससँगै पार्टीले वडादेखि जिल्ला तहसम्मको संगठनात्मक संरचनालाई व्यवस्थित रूपमा अधिवेशनमार्फत पुनः सक्रिय बनाउने तयारी गरेको छ।

बैठकले संगठन विस्तारसँगै विभिन्न विभाग तथा तहबाट प्राप्त सिफारिसका आधारमा केही महत्वपूर्ण मनोनयनसमेत गरेको छ। निर्णयअनुसार ‘र्‍याट’ समन्वय विभाग प्रमुखमा बैकुण्ठ थापा (आशिष) र उपप्रमुखमा एपिएफका पूर्व डिआइजी बिदुर खड्का मनोनीत भएका छन्।

त्यस्तै, स्टार्टअप विभाग प्रमुखमा डा. प्रभात अधिकारी र सचिवमा हरि जोशी, शिक्षा विभाग प्रमुखमा मिलन पाण्डे, कर्णाली प्रदेश सहमहामन्त्रीमा राजबहादुर शाह र अविसरा सुवेदी तथा केन्द्रीय संगठन विभाग सदस्यमा गोपाल प्याकुरेललाई मनोनयन गरिएको छ।

यसैगरी, कञ्चनपुर जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी पदम बिष्टलाई दिइएको छ। बैठकले प्रदेश समितिको सिफारिसका आधारमा बारा जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

पार्टी हितविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा विभिन्न जिल्लाका १५ जना सदस्यहरूको सदस्यता खारेज गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको रास्वपाले जनाएको छ।

रास्वपाको वरिष्ठ नेतामा दाेहाेरिदै बालेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टी संरचनामा पहिलोपटक ‘वरिष्ठ नेता’ पद औपचारिक रूपमा समावेश गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी महाधिवेशनमा प्रस्तुत गरिने विधान संशोधन प्रस्तावमार्फत यो व्यवस्था लागू गर्ने सहमति सचिवालय बैठकले गरेको पार्टी स्रोतले जनाएको छ।

हालसम्म रास्वपाको विधानमा ‘वरिष्ठ नेता’ पदको कुनै व्यवस्था थिएन। तर पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका बालेन शाहलाई अनौपचारिक रूपमा यही भूमिकामा राखिँदै आएको थियो। उनलाई पदाधिकारी बन्न अनिच्छुक मानिँदै आएको कारण पार्टीले उनलाई सभापतिपछिको उच्च वरीयतामा रहने गरी ‘वरिष्ठ नेता’ का रूपमा व्यवस्थापन गर्दै आएको बताइन्छ। अब उक्त अभ्यासलाई नै वैधानिक रूप दिन खोजिएको हो।

सचिवालय बैठकले गरेको निर्णयअनुसार प्रस्तावित ‘वरिष्ठ नेता’ पद सम्मानित तथा सेरेमोनियल प्रकृतिको हुनेछ। यस पदमा कुनै निर्वाचन नहुने र मनोनयनमार्फत मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। पार्टीभित्रको आन्तरिक सन्तुलन र नेतृत्व संरचनालाई स्पष्ट बनाउन यस्तो व्यवस्था आवश्यक भएको नेताहरूको भनाइ छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार आगामी महाधिवेशनपछि पनि बालेन शाह नै रास्वपाका वरिष्ठ नेता रहने सम्भावना उच्च छ। उनलाई औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेता घोषणा गर्ने तयारी सभापति रवि लामिछानेले गर्ने जनाइएको छ। हाल उनी सक्रिय कार्यकारी जिम्मेवारी लिन इच्छुक नभएको र पार्टीको नीति तथा मार्गनिर्देशन तहमा सीमित भूमिका चाहेको रास्वपा वृत्तमा चर्चा छ।

शाह गत निर्वाचन अघि रास्वपामा प्रवेश गरेपछि वरिष्ठ नेताको पद सिर्जना गरिएको थियो।  अहिले रास्वपाको शक्ति सन्तुलनमा उनको पनि छुटै शक्ति रहेको बताइन्छ।  उनी पक्षधर भुपदेव शाह अहिले रास्वपा महामन्त्री छन्।  त्यस्तै, आगामी महाधिवेशनमा बालेन पक्षले पनि सचिवालय तथा पदाधिकारी स्तरमा व्यापक उम्मेदवारी तथा दाबी गर्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ। 

यसैबीच, सचिवालय बैठकले संगठनात्मक संरचनामा थप परिवर्तन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पार्टीमा हाल रहेका चार सहमहामन्त्रीको संख्या बढाएर पाँच पुर्‍याउने सहमति भएको छ। प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाअनुसार कम्तीमा एक सहमहामन्त्री महिला अनिवार्य रहनेछ।

त्यसैगरी, पार्टीका अन्य महत्वपूर्ण पदहरूमा पनि समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने निर्णय गरिएको छ। उपसभापति, सहप्रवक्ता र सहकोषाध्यक्ष पदमा कम्तीमा एक महिला अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यसले पार्टी नेतृत्व संरचनामा लैंगिक सन्तुलन मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपाले पछिल्ला वर्षहरूमा संगठन विस्तारसँगै आन्तरिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। नयाँ विधान संशोधन प्रस्तावले पार्टीलाई थप संस्थागत, समावेशी र स्पष्ट जिम्मेवारीयुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको नेताहरूले बताएका छन्।

आगामी महाधिवेशनमा यी सबै प्रस्तावहरू छलफलपछि पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधन पारित भएमा रास्वपाको नेतृत्व संरचनामा नयाँ पदहरू थपिने र समावेशी प्रतिनिधित्वको अभ्यास अझ मजबुत हुने देखिन्छ।

 

 

चियापछि विधुतमा भारतको अवरोध : बंगलादेशमा २० मेगावाट विधुत निर्यात गर्न दिएन अनुमति

काठमाडौं । भारतले प्रसारणलाइन क्षमताको कारण देखाउँदै सहमति नदिएपछि नेपालले बंगलादेशमा थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने योजना तत्कालका लागि स्थगित भएको छ। यसबाट नेपालले एक सिजनमै करिब ७१ करोड रुपैयाँ बराबरको सम्भावित आम्दानी गुमाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भने सोमबारदेखि भारतीय प्रसारणलाइनमार्फत बंगलादेशमा नियमित रूपमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात सुरु गरेको छ। नेपाल र बंगलादेशबीच भएको सम्झौताअनुसार हरेक वर्ष असार १ देखि कात्तिक ३० सम्म पाँच महिनाका लागि ४० मेगावाट विद्युत् बिक्री हुँदै आएको छ।

गत मंसिरमा बंगलादेशमा सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौँ बैठकले यही सिजनदेखि थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने सहमति गरेको थियो। सोहीअनुसार निर्यात मात्रा ४० मेगावाटबाट बढाएर ६० मेगावाट पुर्‍याउने तयारी गरिएको थियो।

तर भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले भारतको सहमति अनिवार्य थियो। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन) र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच भएको त्रिपक्षीय सम्झौता संशोधन गरेर निर्यात मात्रा बढाउने योजना भए पनि भारतीय पक्षले अनुमति नदिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणले भारत–बंगलादेश अन्तरदेशीय प्रसारणलाइनको क्षमताले थप विद्युत् वहन गर्न नसक्ने भन्दै २० मेगावाट थप निर्यातको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको छ। भारत–बंगलादेश प्रसारणलाइनबाट एक हजार मेगावाटसम्म विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने भए पनि भारतले आफ्नै निर्यात मात्रा बढाएका कारण थप क्षमता उपलब्ध नभएको जनाएको छ।

थप २० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न पाएको भए पाँच महिनाको अवधिमा करिब ७ करोड ३४ लाख युनिट अतिरिक्त विद्युत् बिक्री हुने थियो। त्रिपक्षीय विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) अनुसार नेपालले प्रति युनिट ६.४० अमेरिकी सेन्ट प्राप्त गर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार नेपालले एक सिजनमा थप ४७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात् हालको विनिमयदरअनुसार झन्डै ७१ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने थियो।

हाल कायम ४० मेगावाट विद्युत् निर्यातबाट भने नेपालले वार्षिक ९२ लाख १६ हजार अमेरिकी डलर आम्दानी गर्दै आएको छ। भारतको असहमतिका कारण थप निर्यातको योजना रोकिँदा नेपालको विद्युत् व्यापार विस्तारको प्रयासमा धक्का लागेको छ।

रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी, महाधिवेशन र समसामयिक विषयमा छलफल हुँदै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को सचिवालय बैठक बिहीबार बिहानदेखि जारी रहेको छ। बैठक पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा बसेको सभापति रवि लामिछानेको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकमा सचिवालयका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाह भने बैठकमा सहभागी नभएको जनाइएको छ।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन नजिकिँदै गर्दा बसेको बैठकले महाधिवेशनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा आवश्यक निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। महाधिवेशनको तयारी, व्यवस्थापन तथा संगठनात्मक विषयहरू बैठकको मुख्य एजेन्डामा रहेका छन्।

त्यसैगरी बैठकमा समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, जनचासोका विषय तथा सरकारका गतिविधिबारे पनि छलफल हुने बताइएको छ।

रास्वपाले यही असार ७, ८ र ९ गते चितवनमा आफ्नो पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्दैछ। महाधिवेशनको तयारीलाई अन्तिम रूप दिन पार्टी नेतृत्व आन्तरिक छलफलमा जुटिरहेको छ।

नेप्से ५ अंकले घट्यो, कारोबार रकम ३ अर्ब ४१ करोडमा सीमित

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक बिहीबार सामान्य अंकले घटेर बन्द भएको छ। यस दिन नेप्से ५.०६ अंकले घट्दै २७००.४७ विन्दुमा पुगेको हो।

कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा घटेको छ। बुधबार ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा बिहीबार ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँको सेयर किनबेच भएको छ।

यस दिन ३४७ वटा धितोपत्रका ७७ लाख ४३ हजार ३० कित्ता सेयर कारोबार भएका छन्। कारोबारमा सहभागी कम्पनीमध्ये ७७ वटाको सेयर मूल्य बढेको छ भने १८१ वटाको मूल्य घटेको छ। १४ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ।

बिहीबार एपोलो हाइड्रोपावरको सेयर मूल्य सर्वाधिक १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। कम्पनीको प्रतिकित्ता मूल्य बढेर ७९६ रुपैयाँ ६० पैसा पुगेको छ। त्यस्तै, सोपान फर्मास्युटिकल्सको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतले बढ्दै प्रतिकित्ता ९२९ रुपैयाँ ७० पैसा कायम भएको छ।

उता, सर्वाधिक मूल्य घट्नेमा प्रभु बैंक डिबेन्चर रहेको छ। उक्त डिबेन्चरको मूल्य ५.५४ प्रतिशतले घटेर प्रतिकित्ता १ हजार ७५ रुपैयाँमा झरेको छ। त्यसैगरी, ग्लोबल आइएमई ब्यालेन्स्ड फण्डको मूल्य ४.९५ प्रतिशतले घटेर प्रतिइकाइ १० रुपैयाँ ६० पैसामा सीमित भएको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी अग्रस्थानमा रहेको छ। कम्पनीको ३१ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। प्रतिकित्ता मूल्य ३८१ रुपैयाँ कायम भएको उक्त कम्पनीको सेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ४.०१ प्रतिशतले बढेको हो।

यस्तै, युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावर दोस्रो सर्वाधिक कारोबार हुने कम्पनी बनेको छ। कम्पनीको २३ करोड ५ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको छ भने प्रतिकित्ता मूल्य ६०८ रुपैयाँ कायम भएको छ।

समूहगत परिसूचकतर्फ कारोबारमा आएका १३ समूहमध्ये ५ समूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी ८ समूहको परिसूचक ओरालो लागेको छ।

ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिने’ अभिव्यक्तिमा मन्त्री लम्सालको स्पष्टीकरण : ‘उद्देश्य काम गराउने हो’

काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँचिदिने’ अभिव्यक्ति दिएको विषयमा प्रतिनिधिसभामा स्पष्टीकरण दिएका छन्। उनले उक्त अभिव्यक्तिको उद्देश्य कसैलाई धम्क्याउनु नभई निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गराउन दबाब दिनु रहेको बताएका छन्।

केही दिनअघि पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत धादिङको मुग्लिन–मलेखु खण्डको अनुगमनका क्रममा मन्त्री लम्सालले सडक विस्तारमा अवरोध बनेका विद्युत्का पोल नसारिएको भन्दै ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँचिदिन’ निर्देशन दिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसअघि उनले ठेकेदार रमेश शर्मालाई प्रहरीमार्फत मन्त्रालयमा बोलाएको विषय पनि चर्चामा आएको थियो।

प्रतिनिधिसभामा मन्त्रालयगत बजेटमाथिको छलफलका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)का सांसद ऐन महरले मन्त्रीसँग यस विषयमा जवाफ मागेका थिए।

‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने आदेश कानुनसम्मत थियो कि थिएन ? दाहिने खुट्टा भाँच्ने कि देब्रे ? मन्त्रीको हैसियतमा यस्तो आदेश दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?’ भन्दै महरले प्रश्न गरेका थिए। उनले ठेकेदारलाई मन्त्रालयमा बोलाएर धाकधम्की दिएको विषय पनि कानुनअनुसार भए–नभएको स्पष्ट पार्न माग गरेका थिए।

सांसद महरको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लम्सालले आफूले दिएको अभिव्यक्तिलाई गलत अर्थ लगाइएको दाबी गरे। ‘ठेकेदार थर्काएको भन्ने कुरा गर्नुभयो। इन्टेन्सन त्यो होइन। इन्टेन्सन नितान्त काम गरोस् भन्ने हो,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूले सम्झौताअनुसार काम नगरे ठेक्का रद्द हुने, बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने र कानुनी रूपमा रकम असुलउपर गरिने अवस्था आउने बताए। त्यसले व्यवसायीहरूलाई दीर्घकालीन असर पुग्ने भएकाले काम सम्पन्न गराउन दबाब सिर्जना गरिएको उनको भनाइ थियो।

‘उहाँहरूले काम गर्नुभएन भने ठेक्का रद्द गर्नुपर्छ, बैंक ग्यारेन्टी थुतिन्छ। त्यसपछि जसरी पनि असुलउपर हुन्छ। त्यसले उहाँहरूलाई अझ ठूलो समस्या पर्न सक्छ,’ मन्त्री लम्सालले भने।

उनले निर्माण कम्पनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्दा भविष्यमा विकास आयोजनाका लागि काम गर्ने कम्पनीहरूको संख्या घट्न सक्ने पनि बताए। ‘हाम्रा लागि काम गर्ने कम्पनी कम हुन्छन्। त्यसैले बढीभन्दा बढी दबाब दिएर काम गराउन खोजिएको हो। उद्देश्य त्यही हो,’ उनले भने।

मन्त्री लम्सालले आफू कसैलाई गाली गर्ने वा धम्क्याउने पक्षमा नरहेको उल्लेख गर्दै निर्माण व्यवसायीहरूले समयमै काम सम्पन्न गरे सरकारलाई कुनै समस्या नहुने बताए। ‘खुरुखुरु काम गरिदिए हामी चुपचाप बस्छौँ, खुसी हुन्छौँ। आशय त्यही हो। उहाँहरूलाई बचाउनकै लागि त्यो गरिएको हो,’ उनले स्पष्ट पारे।

तीन दिनभित्र बयान दिन आउन आरजुलाई अख्तियारको निर्देशन

काठमाडौं । राहदानी छपाइमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बयानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले दुई दिनअघि बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा म्याद तामेलीको सूचना टाँसेर बयानका लागि बोलाएको हो। सूचनाअनुसार सूचना बुझेको वा घरमा टाँस गरिएको मितिदेखि बाटोको म्याद बाहेक तीन दिनभित्र आयोगको टंगालस्थित कार्यालयमा उपस्थित भई बयान दिन भनिएको छ।

आयोगले जारी गरेको सूचनामा राहदानी छपाइ सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीमाथि अनुसन्धान भइरहेको उल्लेख गर्दै सोही सिलसिलामा देउवासँग बयान लिन आवश्यक परेको जनाएको छ। आयोगले तोकिएको अवधिमा उपस्थित नभए कानुन बमोजिम प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिएको छ।

आरजु राणा देउवा र उनका पति नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा गत फागुन १३ गते उपचारका लागि सिंगापुर गएका थिए। हाल उनी हङकङमा रहेको बताइएको छ।

राहदानी छपाइ प्रकरणमा अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्रता दिइरहेको छ। यसअघि आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित केही कर्मचारीलाई पक्राउ गरिसकेको छ भने ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधिहरूलाई समेत बयानका लागि बोलाएको छ।

उक्त प्रकरणमा राहदानी छपाइ प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितता र भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीमाथि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

यस्तो छ अख्तियारको सूचना 

‘यस आयोगमा परेको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी आरजु राणा देउवा समेत भएको राहदानी छपाई सम्बन्धी कार्यमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको भन्ने उजुरीको अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसँग बयान लिनुपर्ने भएकोले यो सूचना बुझेको वा तपाईँको घरदैलोमा टाँस भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ३ (तीन) दिनभित्र यस आयोगको महाशाखा नं. १२, कोठा नं. १२ टंगाल, काठमाडौंमा उपस्थित हुन आउनु होला, नआए कानुन बमोजिम हुनेछ ।’

लुम्बिनी प्रदेशको आम्दानी २६ अर्ब नाघ्यो

भैरहवा । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ११ महिनामा आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा उल्लेखनीय सुधार हासिल गरेको जनाएको छ। प्रदेश सरकारले जेठ २५ गतेसम्म रु ५ अर्ब १४ करोड ४ लाख आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गरेको छ, जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १२ प्रतिशतले बढी हो।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार सोही अवधिसम्म प्रदेश सञ्चित कोषमा रु २६ अर्ब ५७ करोड ७७ लाख जम्मा भएको छ। उक्त रकममा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदान, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेशको आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त आम्दानी समावेश रहेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म रु १७ अर्ब ४७ करोड ८२ लाख खर्च गरेको जनाएको छ। यो कुल विनियोजित बजेटको ४४.८५ प्रतिशत हो। कुल खर्चमध्ये रु १० अर्ब ११ करोड ९ लाख पुँजीगततर्फ र रु ७ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख चालुतर्फ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत उपलब्ध गराइएको रु १ अर्ब ९३ करोड २३ लाखमध्ये ५६.४२ प्रतिशत रकम खर्च भइसकेको प्रदेश सरकारको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइएको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन तथा निर्माण कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो चरणको काम सम्पन्न भएको छ। आयोजनाको भौतिक प्रगति शतप्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५.५८ प्रतिशत पुगेको छ। निर्माण सम्पन्न प्रशासनिक भवनबाट गत वैशाख २१ गतेदेखि सेवा प्रवाह सुरु भइसकेको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर २.८७ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित वृद्धि हुन नसक्नु तथा यातायात, सञ्चार र व्यापार क्षेत्रको विस्तार सुस्त रहनुले आर्थिक वृद्धिदरमा प्रभाव परेको सरकारको भनाइ छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर ४.२७ प्रतिशत रहेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन रु ९ खर्ब ३७ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ। राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १४.२ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा विद्युत् पहुँच ९८.६ प्रतिशत पुगेको तथा करिब ८० प्रतिशत घरधुरीमा इन्टरनेट सेवा विस्तार भएको अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक विवरणमा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान तथा राजस्व बाँडफाँट प्रदेशको आम्दानीका प्रमुख स्रोतका रूपमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।

 

झापा-इलामका चिया उधोग बन्द हुँदा ६० हजार रोजगारी संकटमा

काठमाडौं । भारतले नेपाली चिया निर्यातमा अघोषित अवरोध लगाएपछि पूर्वी नेपालका चिया उद्योगहरू संकटमा परेका छन्। निर्यात ठप्प भएपछि इलाम र झापाका दर्जनौँ उद्योग तथा चिया बगान बन्द हुन थालेका छन्।

नेपाल चिया उत्पादक संघका अनुसार इलामका ५६ वटा चिया उद्योग यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् भने बिहीबारदेखि झापाका ३० भन्दा बढी उद्योग र करिब दुई दर्जन चिया बगानले पनि उत्पादन तथा प्रशोधन कार्य स्थगित गरेका छन्।

संघले भारतीय पक्षबाट सिर्जना गरिएको अवरोधका कारण नेपाली चियाको निर्यात पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको जनाएको छ। निर्यात हुन नसकेपछि उत्पादित चिया गोदाममै थन्किएको र उद्योग सञ्चालन गर्न कठिन भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

समस्या समाधानका लागि सरकारसँग पटक–पटक पहलको माग गरिए पनि ठोस समाधान ननिस्किएकाले उद्योग बन्द गर्न बाध्य भएको नेपाल चिया उत्पादक संघले जनाएको छ।

संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भारतीय अवरोध नहटेसम्म आन्दोलन र बन्दका कार्यक्रम जारी रहने चेतावनी दिएका छन्। उनले चिया क्षेत्रको संकट समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक र नीतिगत पहल गर्नुपर्ने बताए।

व्यवसायीहरूका अनुसार नेपालबाट हरेक वर्ष भारतमा ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको चिया निर्यात हुँदै आएको छ। निर्यात अवरुद्ध हुँदा चिया उद्योगसँग प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका करिब ६० हजार श्रमिक, कर्मचारी र किसानको रोजीरोटी संकटमा परेको छ।

चिया नेपालको प्रमुख नगदे बालीमध्ये एक भएकाले निर्यातमा देखिएको यो अवरोधले समग्र चिया उद्योग र स्थानीय अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पार्ने चिन्ता व्यवसायीहरूले व्यक्त गरेका छन्।

फाइल इन्क्रिप्सनमार्फत डेटा सुरक्षित राख्ने सरल उपाय

काठमाडौं । डिजिटल युगमा व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक फाइलहरूको सुरक्षा झन् संवेदनशील विषय बन्दै गएको छ।

क्लाउड सेवामा मात्र होइन, कम्प्युटर, एक्स्टर्नल ड्राइभ र अन्य उपकरणमा रहेका डाटालाई सुरक्षित राख्न पनि प्रभावकारी उपाय आवश्यक हुन्छ। यही आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने उपकरणमध्ये ‘क्रिप्टोमिटर’ एक लोकप्रिय विकल्पका रूपमा देखिएको छ।

क्रिप्टोमिटरले फाइलहरूलाई बलियो इन्क्रिप्सन प्रविधिमार्फत सुरक्षित बनाउँछ। यसले प्रयोगकर्ताका डाटा कम्प्युटरमै मात्र नभई गुगल ड्राइभ, ड्रपबक्स वा माइक्रोसफ्ट वनड्राइभ जस्ता क्लाउड सेवामा राखिएका सामग्रीलाई समेत सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ।

यस एपको प्रमुख विशेषता ‘भल्ट’ प्रणाली हो। प्रयोगकर्ताले बनाएको भल्टभित्र राखिएका सबै फाइल स्वतः इन्क्रिप्ट हुन्छन्। सही पासवर्ड वा कुञ्जी बिना ती फाइल खोल्न वा पढ्न सकिँदैन, जसले अनधिकृत पहुँच भए पनि डाटाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्छ।

क्रिप्टोमिटरलाई प्रयोग गर्न उच्च प्राविधिक ज्ञान आवश्यक पर्दैन। यो साधारण प्रयोगकर्तालाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको डेस्कटप एप हो, जसमा ड्र्याग–एन्ड–ड्रपमार्फत फाइल राखेर सजिलै इन्क्रिप्ट गर्न सकिन्छ। जटिल कमान्ड प्रयोग नगरी पनि यसलाई सहज रूपमा चलाउन सकिने यसको विशेषता हो।

यो उपकरण विशेषगरी करसम्बन्धी कागजात, परिचयपत्रका स्क्यान, कार्यालयका गोप्य फाइल, व्यक्तिगत नोट तथा ब्याकअप डेटा सुरक्षित राख्न उपयोगी मानिन्छ। क्लाउडसँग सिङ्क भएका फोल्डरमा समेत फाइल इन्क्रिप्टेड अवस्थामा रहने भएकाले पासवर्ड बिना तिनलाई पहुँच गर्न सम्भव हुँदैन।

क्रिप्टोमिटरको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको खुला स्रोत (ओपन सोर्स) संरचना हो। यसको कोड सार्वजनिक भएकाले सुरक्षा विज्ञ तथा प्रयोगकर्ताले प्रणालीको कार्यप्रणाली परीक्षण गर्न सक्छन्। यही पारदर्शिताका कारण यसलाई विश्वसनीय सुरक्षा समाधानका रूपमा लिइन्छ।

समग्रमा, संवेदनशील डाटा सुरक्षा आवश्यक भएका प्रयोगकर्ताका लागि क्रिप्टोमिटरले सरल तर प्रभावकारी इन्क्रिप्सन समाधान प्रदान गर्ने देखिन्छ।