नयाँदल्लिी । विश्वव्यापी व्यापारमा बढ्दो अनिश्चितता र अमेरिकाले लगाएको उच्च आयात शुल्कको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात गन्तव्यहरू विस्तार गर्ने उद्देश्यले भारतले आगामी केही महिना भित्र विभिन्न स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (एफटिए) लाई अन्तिम रूप दिन प्रयास तीव्र बनाएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरूका अनुसार भारत युरोपेली सङ्घ (इयु), न्युजिल्यान्ड र चिलीसँग उन्नत चरणका वार्तामा रहेको छ भने ओमानसँग यसै साता पहिलो स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । विवरणहरू अझै सार्वजनिक नभएकाले नाम नखुलाउने सर्तमा अधिकारीहरूले जानकारी दिएका हुन् ।
अधिकारीहरूका अनुसार बिहीबार भारत–ओमान स्वतन्त्र व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने अपेक्षा गरिएको छ, जसका लागि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी ओमानको राजधानी मस्कट पुग्नुहुने सम्भावना छ । यस सम्झौताले द्विपक्षीय व्यापार विस्तार गर्नुका साथै भारतका इन्जिनियरिङ सामान, कपडा, औषधि तथा कृषि उत्पादनहरूको निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको बताइएको छ ।
स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताहरू भारतको दीर्घकालीन आर्थिक रणनीतिको केन्द्रीय आधार मानिन्छ । यी सम्झौतामार्फत विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अझ गहिरो रूपमा एकीकृत हुने, निर्यात वृद्धिलाई बलियो बनाउने र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्ने भारतको लक्ष्य रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । कर घटाउने र पूर्वानुमानयोग्य व्यापार नियम तय गर्ने माध्यमबाट यस्ता सम्झौताले भारतीय व्यवसायहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न र नयाँ बजारमा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कर विवाद र भूराजनीतिक तनावले विश्व व्यापारलाई थप जटिल बनाइरहेका बेला भारतले व्यापक व्यापार सम्झौता सञ्जालमार्फत बाह्य झट्काहरूको प्रभाव कम गर्ने र आफ्ना निर्यात महत्त्वाकांक्षालाई सुरक्षित बनाउने रणनीति अपनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।
हाल भारतीय निर्यातकर्ताहरूले अगस्टदेखि लागू भएको ५० प्रतिशतसम्मको अमेरिकी आयात शुल्कको दबाब भोगिरहेका छन् । भारत र अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताका लागि वार्तामा रहेकै बेला यी शुल्कले कपडा, अटो कम्पोनेन्ट, धातु तथा श्रम–गहन उद्योगहरूमा उल्लेखनीय असर पारेको छ ।
व्यापार विश्लेषक अजय श्रीवास्तवका अनुसार भारतले कडा र अनिश्चित अमेरिकी भन्सार शुल्कको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न तथा निर्यात बजार विविधीकरण गर्न एफटिएलाई रणनीतिक उपकरणका रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ । उनका अनुसार भारतले हाल २६ देश समेटिने १५ वटा एफटिए र थप २६ राष्ट्रसँग छ वटा अधिमान्य व्यापार सम्झौता गरिसकेको छ भने ५० भन्दा बढी साझेदारसँग वार्ता जारी छ । यी वार्ताहरू सम्पन्न भएपछि चीनबाहेक प्रायः सबै प्रमुख विश्व अर्थतन्त्रहरूसँग भारतको व्यापार सम्झौता हुनेछ ।
हालका वर्षहरूमा भारतले संयुक्त अरब इमिरेट्स र अस्ट्रेलियासँग व्यापक आर्थिक सहकार्य तथा व्यापार सम्झौतामा हस्ताक्षर गरी द्विपक्षीय व्यापार उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । गत मे महिनामा बेलायत र भारतबीच पनि कडा मेहनतका साथ एफटिएमा सहमति भएको घोषणा गरिएको थियो, जसले स्कच ह्विस्की र अङ्ग्रेजी जिनजस्ता उत्पादनहरू भारतमा तथा भारतीय खाना र मसलाहरू बेलायतमा पठाउँदा लाग्ने शुल्क घटाउनेछ ।
अधिकारीहरूका अनुसार यस्ता पछिल्ला सम्झौताहरूले छरितो वार्ता प्रक्रिया र स्पष्ट व्यापार ढाँचाको आवश्यकता अझ बलियो बनाएको छ । व्यापार सचिव राजेश अग्रवालले यसै साता पत्रकारहरूसँग भनेका थिए, “विश्व व्यापार चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहँदा भारतले धेरै एफटिएहरूमा वार्ता गरिरहेको छ र आगामी वर्ष यी मध्ये धेरैमा सकारात्मक प्रगति देखिने विश्वास छ ।”
यद्यपि नयाँ गति देखिए पनि भारतीय वार्ताकारहरूले साना किसान र घरेलु उद्योगहरूको संरक्षण गर्दै साझेदार राष्ट्रहरूको थप बजार पहुँचसम्बन्धी दबाब सन्तुलनमा राख्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेका छन् ।
भारत र अमेरिका बीच गिरावटसम्ममा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताको पहिलो चरण पूरा हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर भारतले छुट मूल्यमा रुसी कच्चा तेल खरिद निरन्तर जारी राखेपछि सम्बन्ध केही तनावपूर्ण बनेको छ । वासिङ्टनले यसले युक्रेनविरुद्धको युद्धमा रुसको युद्ध क्षमतालाई सहयोग पुर्याएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
हालका हप्ताहरूमा भने सम्बन्ध सुधारतर्फ सङ्केत देखिएका छन् । प्रधानमन्त्री मोदीले रुस–युक्रेन युद्ध अन्त्य गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको शान्ति योजनाको प्रशंसा गरेकाा छन् र दुवै नेताबीच व्यापार लगायत आपसी हितका विषयमा फोनवार्ता पनि भएको छ ।
उप व्यापार प्रतिनिधि रिक स्विजरको नेतृत्वमा अमेरिकी वार्ताकार टोलीले गत हप्ता नयाँदिल्ली भ्रमण गरी भारतीय अधिकारीहरूसँग छलफल गरेको थियो । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार उक्त भेटमा भारत–अमेरिका आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारी र द्विपक्षीय व्यापार विस्तारका सम्भावनाबारे विचार–विमर्श भएको थियो ।
यसैबीच न्युजिल्यान्डका व्यापार तथा लगानीमन्त्री टोड म्याक्लेले गत हप्ता आफ्ना भारतीय समकक्षी पियुष गोयलसँग भेट गरी एफटिएका प्रमुख पक्षहरूबारे छलफल गरेको थिए । युरोपेली सङ्घ (इयु) का व्यापार तथा आर्थिक सुरक्षा आयुक्त मारोस सेफकोभिकले पनि गोयललाई भेटेर भारत–इयु एफटिएको प्रगति समीक्षा गर्दै बाँकी मुद्दा समाधान र वार्ता अघि बढाउने उपायहरूमा छलफल गरेका छन् ।
