`

एकै घरका दुई बालिकालाई करणी गरेको आरोपमा ५५ वर्षीय पुरुष पक्राउ

रोल्पा। एकै घरका दुई बालिकालाई जबर्जस्ती करणी गरेको आरोपमा ५५ वर्षीय पुरुष पक्राउ परेका छन् ।

रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका- ४ थर्पु ठेगाना भएका ५५ वर्षीय धनप्रसाद पुन पक्राउ परेका हुन्।

प्रहरीका अनुसार १५ वर्षीया बालिका र उनकै ११ वर्षीया बहिनीलाई जबर्जस्ती करणी गरेको अभियोगमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो ।

यस घटनामा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध संसदमा विपक्षीको विरोध जारी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विपक्षी दलहरूले आफ्नो विरोधलाई निरन्तरता दिएका छन्।

बुधबार संसद् बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू आ-आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै संसद् अवरुद्ध गर्ने क्रमलाई जारी राखेका हुन्।

विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्तिबारे प्रधानमन्त्रीबाट स्पष्ट जवाफ र धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका छन्। उनीहरूको विरोधका कारण बैठकको कार्यसूची प्रभावित भएको छ।

सत्तापक्ष र विपक्षीबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहे पनि बुधबारको बैठकमा समेत विपक्षीको विरोध कायमै देखिएको छ। 

कोटेश्वर-कलंकी चक्रपथमा सडक बत्ती जडान सुरु [फोटो-फिचर]

काठमाडौं । राजधानीको सबैभन्दा व्यस्त र रणनीतिक सडकखण्डमध्ये एक कोटेश्वर-कलंकी चक्रपथमा सडक बत्ती जडान कार्य सुरु भएको छ।

सडक विस्तार सम्पन्न भएको लामो समय बितिसक्दा पनि पर्याप्त प्रकाश व्यवस्थाको अभाव झेल्दै आएको यस खण्डमा सडक बत्ती जडान हुन थालेपछि यात्रु, सवारी चालक तथा स्थानीयवासी उत्साहित भएका छन्।

आठ लेनमा विस्तार गरिएको चक्रपथको यो खण्ड दैनिक हजारौँ सवारीसाधन आवतजावत गर्ने मुख्य मार्ग हो। तर आधुनिक सडक संरचना निर्माण भए पनि सडक बत्ती नहुँदा रातिको समयमा आवागमन असुरक्षित बन्दै आएको थियो। विशेषगरी वर्षायाम तथा हिउँदको कुहिरो लाग्ने समयमा सडकमा पर्याप्त प्रकाश नहुँदा दुर्घटनाको जोखिम उच्च रहने गरेको थियो।

स्थानीयवासी तथा सवारी चालकहरूले लामो समयदेखि सडक बत्ती जडानको माग गर्दै आएका थिए। सडक विस्तारपछि पूर्वाधारको अधिकांश काम सम्पन्न भए पनि प्रकाश व्यवस्थापन हुन नसक्दा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरेर निर्माण गरिएको आधुनिक सडकको पूर्ण उपयोग हुन नसकेको गुनासो हुँदै आएको थियो।

रातिको समयमा चक्रपथका विभिन्न खण्ड अन्धकारमय हुँदा पैदलयात्री, साइकल चालक तथा मोटरसाइकल चालकहरू बढी जोखिममा पर्ने गरेका थिए। कतिपय स्थानमा सडक पार गर्न कठिन हुने, सवारीसाधनको गति नियन्त्रणमा समस्या आउने तथा सुरक्षा चुनौतीसमेत देखिने गरेको थियो। ट्राफिक व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि पर्याप्त प्रकाशको अभाव एउटा चुनौतीका रूपमा रहँदै आएको थियो।

अहिले सडक बत्ती जडान कार्य सुरु भएसँगै रात्रीकालीन यातायातलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। सडकमा पर्याप्त प्रकाश उपलब्ध भएपछि दुर्घटनाको सम्भावना घट्ने, ट्राफिक संकेत तथा लेन व्यवस्थापन स्पष्ट देखिने र सवारी सञ्चालन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

सडक बत्तीले यातायात सुरक्षामा मात्र होइन, सार्वजनिक सुरक्षामा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। उज्यालो सडकले चोरी, लुटपाट तथा अन्य आपराधिक गतिविधि नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने सुरक्षा निकायहरूको विश्वास छ। साथै रातिको समयमा सडक वरपरको वातावरण थप सुरक्षित महसुस हुने भएकाले सर्वसाधारणलाई आवतजावत गर्न सहज हुने देखिन्छ।

कोटेश्वर–कलंकी खण्ड काठमाडौं उपत्यकाको पूर्व-पश्चिम यातायातलाई जोड्ने प्रमुख मार्ग हो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विभिन्न व्यापारिक केन्द्र तथा उपत्यकाका मुख्य आवासीय क्षेत्रलाई जोड्ने भएकाले यस सडकको महत्व विशेष छ। दैनिक हजारौँ निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधन यही मार्ग हुँदै सञ्चालन हुने गरेका छन्।

सडक बत्ती जडान सम्पन्न भएपछि आधुनिक चक्रपथको स्वरूप अझ आकर्षक बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। पूर्वाधार विकाससँगै प्रकाश व्यवस्थापनले राजधानीको सौन्दर्य बढाउनुका साथै काठमाडौंलाई आधुनिक शहरी स्वरूपतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास गरिएको छ।

स्थानीयवासीहरूले भने सडक बत्ती जडानको कामलाई तीव्र गतिमा अघि बढाएर सम्पूर्ण चक्रपथ क्षेत्रमा एकरूप रूपमा प्रकाश व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार सडक विस्तारसँगै सुरु गरिनुपर्ने काम ढिलै भए पनि अहिले सुरु हुनु सकारात्मक कदम हो।

अब निर्धारित समयमै काम सम्पन्न गरी राजधानीको मुख्य सडकलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र पूर्ण रूपमा आधुनिक बनाउन सम्बन्धित निकायले विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
तस्वीरहरू:

युद्धविरामपछि किन कमजोर भए ‘नेतन्याहू’ ?

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच हालै भएको युद्धविराम तथा कूटनीतिक सहमतिपछि इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू गम्भीर राजनीतिक र रणनीतिक दबाबमा परेका छन्।

दशकौँदेखि इरानलाई इजरायलको प्रमुख सुरक्षा खतरा भन्दै कठोर नीति अपनाउँदै आएका नेतन्याहूका लागि पछिल्लो घटनाक्रमले उनको ‘सुरक्षा केन्द्रित नेतृत्व’ माथि नै प्रश्न उठाएको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

यो सम्झौताले क्षेत्रीय शक्ति सन्तुलनमा मात्र होइन, इजरायलको आन्तरिक राजनीति र आगामी निर्वाचनको समीकरणमा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने संकेत देखिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीच भएको पछिल्लो सहमतिमा मध्यपूर्वमा तनाव घटाउने र लेबनानसहित केही मोर्चामा सैन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्ने विषयहरू समेटिएका छन्।

विशेषगरी इरानले लेबनान क्षेत्रमा हुने सैन्य गतिविधि नियन्त्रण गर्नुपर्ने विषयले इजरायलभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। विश्लेषकहरूका अनुसार यसले अप्रत्यक्ष रूपमा हिजबुल्लाहजस्ता समूहहरूको राजनीतिक तथा सैन्य प्रभाव कायम रहन सहयोग पुग्न सक्छ।

पूर्व इजरायली सुरक्षा अधिकारीहरूको भनाइमा, यस्तो सम्झौताले इरानलाई पूर्ण रूपमा कमजोर बनाउने रणनीतिक लक्ष्यसँग मेल नखाने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

किन कमजोर हुँदै ‘नेतन्याहू’

बेन्जामिन नेतन्याहूले सन् १९९० को दशकदेखि नै इजरायली राजनीतिमा आफूलाई ‘सुरक्षा केन्द्रित नेता’ का रूपमा स्थापित गर्दै आएका छन्। इरानको परमाणु कार्यक्रम रोक्नु, हमास र हिजबुल्लाहविरुद्ध कठोर नीति अपनाउनु र अमेरिकी समर्थन कायम राख्नु उनका मुख्य राजनीतिक आधार मानिन्छन्।

तर हालको अमेरिका–इरान सहमतिपछि इजरायलको सुरक्षा रणनीति अमेरिकासँग पूर्ण रूपमा समन्वयित छैन भन्ने सन्देश गएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। यसले नेतन्याहूको कूटनीतिक प्रभाव कमजोर देखिएको टिप्पणी पनि गरिएको छ।

इजरायलमा आगामी महिनाहरूमा आम निर्वाचन हुने तयारी छ। यस्तो संवेदनशील समयमा नेतन्याहूको नेतृत्वमाथि आन्तरिक दबाब बढेको छ।

इजरायली संसद (कनेसेट) मा विपक्षी नेता याएर लापिडले नेतन्याहूलाई कठिन विकल्पमा पुगेको टिप्पणी गरेका छन्। उनका अनुसार नेतन्याहूले अब या त अमेरिकासँग टकराव गर्ने वा इजरायली सुरक्षा नीतिमा सम्झौता गर्ने बाटो रोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

यसैबीच दक्षिणपन्थी गठबन्धनभित्र पनि मतभेद देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय सुरक्षा मन्त्री इटामार बेन ग्विरले सामाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया दिँदै कुनै पनि यस्तो सम्झौता स्वीकार्य नहुने बताएका छन्, जसले इजरायलको सुरक्षा कमजोर बनाउँछ।

त्यसैगरी लिकुड पार्टीका सांसद एरियल कल्नरले पनि इजरायलले आफ्नै सुरक्षा आवश्यकताअनुसार कदम चाल्ने बताएका छन्। यी अभिव्यक्तिहरूले नेतन्याहूको गठबन्धन सरकारभित्रै दबाब बढेको संकेत गर्छ।

अमेरिकासँगको सम्बन्ध इजरायलको विदेश नीतिको प्रमुख आधार मानिन्छ। तर पछिल्ला घटनाहरूमा अमेरिकाले इजरायललाई पर्याप्त रूपमा समन्वय नगरेको आरोप विश्लेषकहरूले उठाएका छन्।

पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले बेरुतमा भएको आक्रमणसम्बन्धी निर्णयबारे नेतन्याहूको आलोचना गर्दै ‘पर्याप्त सावधानी नअपनाएको’ टिप्पणी गरेका थिए। यसले इजरायल–अमेरिका सम्बन्धमा असहजता बढेको संकेत दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

७ अक्टोबर २०२३ मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको गाजा युद्ध नेतन्याहू सरकारको मुख्य सुरक्षा एजेन्डा बनेको थियो।

इजरायलले गाजामा व्यापक सैन्य कारबाही गरे पनि हमास पूर्ण रूपमा समाप्त हुन सकेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले गाजामा ठूलो मानवीय क्षति भएको तथ्य सार्वजनिक गरेका छन्, जसले इजरायलमाथि कूटनीतिक दबाब बढाएको छ।

यही युद्धबीच इरान समर्थित समूह हिजबुल्लाह र अन्य मोर्चामा पनि तनाव कायम रहँदा इजरायलको सुरक्षा नीति झनै जटिल बनेको देखिन्छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका–इरान सहमतिपछि इरानको क्षेत्रीय प्रभाव कमजोर हुनुको सट्टा केही मोर्चामा अझ मजबुत देखिन सक्छ। विशेषगरी लेबनान र सिरियामा इरान समर्थित समूहहरूको गतिविधि निरन्तर रहन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ।

पूर्व मोसाद अधिकारी सिमा साइनका अनुसार यस्तो अवस्थाले इजरायलका सुरक्षा निकायहरूलाई दीर्घकालीन रणनीति पुनः समीक्षा गर्न बाध्य बनाउनेछ।

नेतन्याहूले लामो समयदेखि इजरायली जनतासामु ‘मेरो नेतृत्वमा मात्र इजरायल सुरक्षित रहन्छ’ भन्ने सन्देश दिँदै आएका छन्। तर अमेरिका–इरान सम्झौताले त्यो दाबीलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको निष्कर्ष छ।

अब उनी अमेरिकी नीतिसँग समन्वय गर्ने वा कठोर सुरक्षा रणनीति अपनाउने भन्ने दोधारमा परेका छन्। आगामी निर्वाचनअघि यो निर्णय उनको राजनीतिक भविष्यका लागि निर्णायक बन्न सक्ने देखिन्छ।

सांसदहरूको नजरमा बजेट : आकार ठूलो , कार्यान्वयन पक्ष कमजोर

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल जारी छ। सरकारका तर्फबाट बजेटलाई आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना, कृषि आधुनिकीकरण, शिक्षा सुधार र सामाजिक न्यायको आधार दस्तावेजका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि सांसदहरूले भने बजेटको प्राथमिकता, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

सांसदहरूले कृषि प्रधान देश भनिए पनि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि विनियोजित ५० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि छुट्याइएको १२ अर्ब ३ करोड रुपैयाँले अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्ने बताएका छन्।

विशेषगरी कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा खर्च हुने देखिएको छ। किसानहरू अहिले पनि मल अभाव झेलिरहेका बेला सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, सिँचाइ विस्तार, बजार व्यवस्थापन र कृषि आधुनिकीकरणभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको आरोप सांसदहरूको छ।

सांसदहरूले गोरखकाली रबर उद्योग, विराटनगर जुट मिल लगायतका राष्ट्रिय महत्वका उद्योगहरू बन्द भइरहेका बेला बजेटले औद्योगिक पुनरुत्थानको स्पष्ट मार्गचित्र दिन नसकेको बताए । उनीहरुका अनुसार स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, साना तथा मझौला उद्योगको विकास, आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम देखिएन। खाद्यवस्तुमा कर वृद्धि र पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले आम नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने उनीहरूको तर्क छ।

छलफलमा भाग लिने अधिकांश सांसदहरुले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका लागि सरकारले पर्याप्त दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न नसकेको आरोप लगाए । सार्वजनिक तथा निजी सञ्चारमाध्यमको सुदृढीकरण, डिजिटल पहुँच विस्तार, साइबर सुरक्षा तथा सामाजिक सञ्जाल नियमनबारे बजेट मौन रहेको टिप्पणी भइरहेको छ ।

साइबर अपराध बढिरहेको अवस्थामा अनुसन्धान, नियन्त्रण र कानुनी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यक्रम नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ।

पर्यटन क्षेत्रलाई बजेटले मुख्यतः हिमाल र प्राकृतिक सौन्दर्यसँग मात्र जोडेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ती जनाए। नेपालको भाषा, संस्कृति, परम्परा, विभिन्न सभ्यता, धार्मिक सम्पदा तथा स्थानीय सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि पर्याप्त कार्यक्रम नरहेको उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरुका अनुसार सांस्कृतिक ल्याण्डस्केप विकास, पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा विविध धार्मिक समुदायका सम्पदाको संरक्षणमा पनि बजेट कमजोर देखिएको छ।

त्यस्तै, सांसदहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नदेखिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । ग्रामीण तथा विपन्न क्षेत्रका विद्यालयको गुणस्तर सुधार, छात्रवृत्ति प्रणालीको पुनर्संरचना, पाठ्यक्रम सुधार तथा प्राविधिक शिक्षाको विस्तारबारे स्पष्ट योजना नभएको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गर्ने केही सांसदहरुका अनुसार एआई सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरिएको भएपनि विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर र इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक स्रोत छुट्याइएको छैन । शिक्षालाई रोजगारी र सीपसँग जोड्ने बहस बजेटमा कमजोर रहेको सांसदहरूको निष्कर्ष छ।

सांसदहरूले स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको बताए। जलन उपचार सेवा विस्तार, विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पहुँच तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको गुनासो गरिएको छ। 

महिला, बालबालिका, श्रमिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदाय, सहकारी पीडित तथा भूमिहीन नागरिकका लागि बजेटमा घोषणाहरू भए पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत नदेखिएको सांसदहरूको भनाइ छ।

कमलरी, बादी लगायतका समुदायको पुनःस्थापना, बालविवाह नियन्त्रण तथा दिवा शिशु स्याहार कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको बजेट अत्यन्त न्यून रहेको भन्दै सांसदहरूले यसलाई ‘घोषणा बढी, बजेट कम’ को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारले रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे पनि सांसदहरूले बजेटमा रोजगारीको स्पष्ट खाका नदेखिएको बताएका छन्। कुन क्षेत्रमा कति रोजगारी सिर्जना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा ठोस योजना प्रस्तुत नभएको उनीहरूको तर्क छ।

रक्षा बजेट पर्याप्त नभएको भन्दै सीमावर्ती क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई विशेष प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग सांसदहरूले गरेका छन्। खेलमैदान निर्माण, खेल पूर्वाधार विकास तथा विद्यार्थी खाजा कार्यक्रमको बजेट यथावत् राखिनु पनि आलोचनाको विषय बनेको छ।

त्यस्तै, जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण र प्राकृतिक विपद् व्यवस्थापनका क्षेत्रमा पनि सरकारको दीर्घकालीन दृष्टिकोण कमजोर देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।

सांसदहरूको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता बजेटको स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित छ। ऋण र आन्तरिक उधारोमा आधारित ठूलो आकारको बजेटले अर्थतन्त्रमा वास्तविक परिवर्तन ल्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । देशको करिब २० प्रतिशत जनसंख्या अझै गरिबीको रेखामुनि रहेको अवस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत् लगायतका क्षेत्रमा करको भार बढ्नु नागरिकमैत्री नीतिभन्दा राजस्वमुखी सोचको संकेत भएको उनीहरूको तर्क छ।

सांसदहरूका अनुसार बजेटमा महत्वाकांक्षी घोषणा धेरै छन्, तर ती कार्यान्वयन गर्न आवश्यक स्रोत, संरचना र स्पष्ट रणनीति कमजोर देखिन्छ।

नीति शाह किन हुँदैछिन् अन्तर्वार्ताबाट टाढा ?

काठमाडौं। अभिनेत्री तथा मोडल नीति शाह पछिल्लो समय युट्युब अन्तर्वार्ता र पोडकास्टहरूमा निकै कम देखिन थालेकी छन् ।

उनका प्रशंसकहरू नयाँ अन्तर्वार्ताको प्रतीक्षामा रहे पनि उनी भने अब सार्वजनिक संवादका विषयमा अझ बढी सचेत र छनोटशील बनेकी छन् ।

हालै एक प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अब आफू हरेक प्रकारका अन्तर्वार्ता वा संवादमा सहभागी नहुने स्पष्ट संकेत दिएकी छिन् ।

युट्युब तथा विभिन्न पोडकास्टहरूमा किन नदेखिएको भन्ने जिज्ञासामा उनले अर्थहीन वा केवल समय बिताउने उद्देश्यले गरिने कुराकानीमा रुचि नरहेको बताएकी हुन् ।

नीतिका अनुसार, उमेर र अनुभवसँगै आफूले सहभागी हुने संवादलाई लिएर दृष्टिकोण परिवर्तन भएको छ । उनले भनिन्, ‘म अब अर्थपूर्ण विषयमा मात्र कुराकानी गर्न रुचाउँछु । केवल व्यक्तिगत जीवनका सतही प्रश्न वा टाइमपासका लागि गरिने संवादले मलाई आकर्षित गर्दैन ।’

उनले सुरुवाती दिनमा आफू धेरै सोझो र नर्भस रहने, तथा सीमारेखा स्पष्ट गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको स्मरण गर्दै अहिले भने आफ्नो व्यक्तिगत जीवनबारे सार्वजनिक रूपमा धेरै कुरा गर्न नचाहने बताइन् ।

साथै, उनले क्लिकबेट शीर्षक र सन्दर्भभन्दा बाहिर काटिएका भिडियो क्लिपहरूलाई लिएर पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी छन् । उनका अनुसार यस्ता सामग्रीले वास्तविक सन्देश विकृत गर्ने र दर्शकलाई गलत धारणा दिने खतरा हुन्छ ।

यद्यपि, उनले फिल्म प्रचार–प्रसारका क्रममा अन्तर्वार्ता आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीको हिस्सा भएको स्वीकार गरेकी छन् । तर, व्यक्तिगत अनुभव, सिकाइ र अर्थपूर्ण विषयमा केन्द्रित संवाद मात्र आफूलाई उपयुक्त लाग्ने उनको भनाइ छ ।

हेरफेर : कति पुग्यो डिजेल-पेट्रोलको मूल्य ?

काठमाडौं। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य निरन्तर उतारचढाव भइरहे पनि नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खुद्रा बिक्री मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको छ ।

असार १ गते बसेको निगम सञ्चालक समितिको बैठकपछि जारी गरिएको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार हाल कायम मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरी पुरानै दरलाई निरन्तरता दिइएको हो ।

निगमले स्वचालित मूल्य प्रणालीअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने अभ्यास भए पनि पछिल्ला महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा देखिएको अस्थिरताका कारण तत्काल नयाँ समायोजन गर्न नसकिएको स्पष्ट पारेको छ ।

निगमका अनुसार इण्डियन आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त पछिल्लो खरिद मूल्यका आधारमा असार २ गते मंगलबार १२ बजेदेखि लागू हुने गरी मूल्य समीक्षा गरिएको थियो । तर उपभोक्तालाई तत्काल असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले हालको खुद्रा बिक्री मूल्यलाई नै निरन्तरता दिइएको हो ।

निगमले मूल्य स्थिरता कायम राख्दा बजारमा अचानक पर्ने दबाब नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ ।

निगमले भौगोलिक वर्गीकरणअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य कायम गरेको छ । पहिलो वर्गअन्तर्गत चारआली, विराटनगर, जनकपुर, अमलेखगञ्ज, भलवारी, नेपालगञ्ज, धनगढी र वीरगञ्जमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१४ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर २२२ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ ।

दोस्रो वर्गअन्तर्गत सुर्खेत र दाङ क्षेत्रमा पेट्रोल २१६ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल २२४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको छ ।

त्यस्तै तेस्रो वर्गअन्तर्गत काठमाडौँ, पोखरा र दिपायल क्षेत्रमा पेट्रोल प्रतिलिटर २१७ रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टितेल २२५ रुपैयाँ कायम रहेको निगमले जनाएको छ ।

हाल विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा निरन्तर उतारचढाव देखिएको छ । विशेषगरी मध्यपूर्वमा देखिएको राजनीतिक तनाव, आपूर्ति शृङ्खलामा हुने जोखिम र ठूला तेल उत्पादक देशहरूको नीतिगत निर्णयका कारण मूल्यमा अनिश्चितता कायम छ ।

अमेरिका र इरानबीच युद्ध रोक्ने सम्भावित सम्झौताको चर्चा भइरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घट्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यदि तनाव कम भए आपूर्ति सहज हुने र मूल्यमा दबाब घट्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ ।

नेपालमा इन्धनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । आयातमा आधारित भएकाले मूल्य बढ्दा ढुवानी, यातायात, खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको लागत प्रभावित हुन्छ ।

तर यस पटक निगमले मूल्य स्थिर राखेपछि तत्काल उपभोक्ता मूल्यमा कुनै परिवर्तन नआउने भएको छ । यसले छोटो अवधिमा बजारमा स्थायित्व कायम गर्न मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अस्थिरता कायम रहँदा पनि नेपाल आयल निगमले मूल्य यथावत राख्ने निर्णयलाई तत्कालीन बजार स्थिरताको प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यद्यपि आगामी दिनमा कच्चा तेलको विश्वव्यापी मूल्य प्रवृत्तिअनुसार नेपालमा पनि फेरि समायोजन हुने सम्भावना भने कायमै छ ।

 

‘फ्री वर्ल्डकप’को चक्कर : यसरी हुँदैछ बैंक खाता खाली,लाखौँ झ्वाम

काठमाडौं । इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच विस्तारसँगै नेपाली उपभोक्ता डिजिटल मनोरञ्जनतर्फ तीव्र रूपमा आकर्षित भएका छन् । विशेषगरी विश्वकपजस्ता ठूला खेलकुद प्रतियोगिताका बेला ‘फ्री स्ट्रिमिङ’, ‘लाइभ हेर्नुहोस्’ वा ‘एक क्लिकमा खेल हेर्नुहोस्’ जस्ता प्रस्तावले ठूलो संख्यामा प्रयोगकर्तालाई आकर्षित गर्छ ।

तर यही प्रवृत्ति अहिले साइबर अपराधको नयाँ संरचनागत जोखिम बनेको छ।  जहाँ मनोरञ्जनको खोजी नै ठगीको प्रवेशद्वार बन्दै गएको छ ।

पछिल्ला केही सातामा साइबर ब्युरोमा दर्ता भएका उजुरीहरूले देखाएको तथ्य के हो भने, ठगीका घटनाहरू अब परम्परागत बैंकिङ ह्याकभन्दा धेरै ‘कन्टेन्ट-ड्रिभन स्क्याम’ अर्थात् सामग्री आधारित प्रलोभनतर्फ केन्द्रित भएका छन् ।

विश्वकप चलिरहेको समयमा लाखौँ नेपाली प्रयोगकर्ताले मोबाइलमै खेल हेर्ने विकल्प खोजिरहेका छन् । तर वैध प्रसारण अधिकार महँगो हुने भएकाले ‘फ्री स्ट्रिमिङ’को नाममा फैलाइएका नक्कली लिंकहरू साइबर अपराधीका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी हतियार बनेका छन् ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अपराधीहरूले प्रयोगकर्ताको एउटा साझा व्यवहारलाई लक्षित गर्छन्।  ‘छिटो, सजिलो र निःशुल्क’ पहुँचको चाहना । यही चाहनालाई डिजिटल ठगीको आधार बनाइएको छ ।

अहिले मोबाइलमा आउने सन्देशहरू प्रायः आकर्षक प्रस्तावसहित आउने गरेको पाइन्छ ।‘फ्री विश्वकप लाइभ’, कहिले ‘विशेष एप डाउनलोड गर्नुहोस्’, त कहिले ‘तपाईंको बैंक खाता सुरक्षित गर्न तुरुन्त भेरिफाई गर्नुहोस्’ यी सन्देशले प्रयोगकर्तालाई तत्काल प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाउँछन् ।

साइबर सुरक्षा विश्लेषकहरूका अनुसार अहिलेको ठगी प्रवृत्तिमा प्रविधिभन्दा प्रयोगकर्ताको व्यवहार कमजोर कडी बनेको छ । लिंक क्लिक गर्ने, अनधिकृत एप डाउनलोड गर्ने वा अपरिचित स्रोतलाई विश्वास गर्ने निर्णय नै अधिकांश घटनाको सुरुवात हो ।

एकपटक प्रयोगकर्ताले लिंक खोलेपछि उनलाई वास्तविक बैंक वा डिजिटल वालेट जस्तै देखिने नक्कली पृष्ठमा पुर्‍याइन्छ । त्यहाँ प्रयोगकर्ताले भरेका विवरणहरू सिधै अपराधीको प्रणालीमा पुग्छन् । कतिपय अवस्थामा मोबाइलमा मालवेयर इन्स्टल गराएर सम्पूर्ण डिभाइस नियन्त्रणमा लिने समेत गरिएको पाइएको छ ।

पहिले साइबर ठगी मुख्यतः बैंक खाता वा कार्ड विवरण चोरीमा सीमित थियो । तर अहिले यो प्रवृत्ति विस्तार भएर डिजिटल इकोसिस्टमकै दुरुपयोगमा पुगेको छ ।

इसेवा, कनेक्ट आईपीएस, मोबाइल बैंकिङ एप, सामाजिक सञ्जाल र क्लाउड सेवासम्म अपराधीहरूको पहुँच विस्तार भएको देखिन्छ । उनीहरूले एउटै अभियानमार्फत सयौँ प्रयोगकर्तालाई लक्षित गर्ने ‘मास फिसिङ’ रणनीति अपनाएका छन् ।

साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्ला घटनामा प्रयोग भएका लिंक र एपहरू प्रायः विदेशी सर्भरबाट सञ्चालन गरिएका हुन्छन्, जसलाई ट्रेस गर्न कठिन हुन्छ ।

नेपालमा बल्क एसएमएस सेवा अनुमति प्राप्त सेवा प्रदायकमार्फत सञ्चालन हुन्छ । यही प्रणालीको प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताको मोबाइलमा ठूलो संख्यामा सन्देश पठाइन्छ ।

तर यही संरचना केही अवस्थामा दुरुपयोग भएको पाइएको छ । विभिन्न नाममा ‘अलर्ट’ देखिने सन्देशहरू प्रयोगकर्ताको विश्वास जित्न प्रयोग गरिन्छ ।

प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार समस्या केवल प्राविधिक होइन, नियामक संरचनासँग पनि सम्बन्धित छ । एसएमएसमा पठाइने सामग्रीको स्पष्ट फिल्टरिङ प्रणाली नहुँदा यस्ता भ्रामक सन्देश सहजै फैलिन सक्छन् ।

नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता तीव्र रूपमा बढे पनि डिजिटल साक्षरता समान रूपमा बढ्न सकेको छैन । धेरै प्रयोगकर्ताले लिंक, एप वा अनलाइन प्रम्प्टलाई परीक्षण नगरी विश्वास गर्ने प्रवृत्ति राख्छन् ।

विशेषगरी खेलकुद, पुरस्कार वा वित्तीय चेतावनीसँग सम्बन्धित सन्देशहरू प्रयोगकर्तामा भावनात्मक प्रतिक्रिया उत्पन्न गर्ने खालका हुन्छन् । यही कारण उनीहरू सजिलै ठगीमा पर्छन् ।

साइबर अपराध अहिले केवल कोड वा ह्याकिङमा सीमित छैन । यसलाई ‘सोसल इन्जिनियरिङ’ भनिन्छ, जसमा मानिसको डर, उत्साह र जिज्ञासालाई हतियार बनाइन्छ ।

विश्वकप जस्ता घटनाले यो प्रवृत्तिलाई अझ तीव्र बनाएको छ । खेल हेर्ने उत्साहमा प्रयोगकर्ताले सुरक्षाभन्दा सुविधा प्राथमिकतामा राख्छन्, जुन अपराधीका लागि उपयुक्त अवसर बन्छ ।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्ता घटनाबाट बच्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय प्रविधि नभई व्यवहार परिवर्तन हो ।

अज्ञात लिंक नखोल्ने, आधिकारिक एप स्टोरबाहेक अन्य स्रोतबाट एप डाउनलोड नगर्ने, बैंक वा डिजिटल वालेटले कहिल्यै एसएमएसमार्फत गोप्य विवरण नमाग्ने कुरा बुझ्नु आवश्यक छ । 

४० वर्षीय ‘भोजिन्हा’को त्यो ऐतिहासिक प्रदर्शन

काठमाडौं। विश्वकप फुटबलमा सधैँजसो अप्रत्याशित नतिजाहरूले दर्शकलाई चकित बनाउने गर्छन्। सोमबार स्पेन र केप भर्डेबीचको गोलरहित बराबरी पनि त्यस्तै ऐतिहासिक क्षण बन्यो, जहाँ विश्व वरीयतामा तेस्रो स्थानमा रहेको स्पेनलाई ६४ औं स्थानको केप भर्डेले रोक्न सफल भयो।

४१ वर्षीय पोर्चुगिज स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई उमेर ढल्किएको भनेर चर्चा भइरहँदा ४० वर्षीय केप भर्डेका गोलकिपर जोसिमार डायज, जसलाई ‘भोजिन्हा’ भनेर चिनिन्छ, ले आफ्नो उत्कृष्ट प्रदर्शनमार्फत विश्व फुटबलको ध्यान खिचेका छन्।

स्पेनजस्तो शक्तिशाली टोलीविरुद्ध भोजिन्हाले गरेको प्रदर्शन खेलको निर्णायक पक्ष बन्यो। स्पेनले खेलमा ६२ प्रतिशत बल नियन्त्रण राख्दै २३ प्रहार गर्‍यो भने केप भर्डेले ६ प्रहार मात्र गर्न सक्यो। तर स्पेनका ८ शट अन टार्गेटमध्ये महत्वपूर्ण बचाउ गर्दै भोजिन्हाले आफ्नो टोलीलाई हारबाट जोगाए।

डिफेन्सिभ रूपमा पनि केप भर्डे अनुशासित देखियो। स्पेनले ७६४ पास खेल्दा केप भर्डेले २७५ पास मात्र खेल्यो। तर मैदानमा उनीहरूको संगठित र कडा रक्षापंक्ति स्पेनका लागि ठूलो चुनौती बन्यो।

खेल गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि सबै ध्यान भोजिन्हातर्फ केन्द्रित भयो। क्यामेराहरू उनको वरिपरि घुम्दा उनी भावुक देखिए र देशको झन्डा ओढेर मैदानमा आँसु झार्दै गरेका दृश्य विश्वभर भाइरल बने।

खेलपछि उनले आफ्नो भावनाको कारण खुलाउँदै परिवारसँग सम्बन्धित पीडा साझा गरे। हजुरबा–हजुरआमाको निधन भइसकेको र आमाले भिसा समस्याका कारण खेल हेर्न आउन नसकेको उनले बताए। आर्थिक अभावका कारण परिवारलाई मैदानमा देख्न नपाएको पीडाले आफू भावुक बनेको उनको भनाइ थियो।

सानो देश केप भर्डे (करिब ४ हजार २२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल) का मिन्हेलोमा जन्मिएका भोजिन्हाको यात्रा संघर्षपूर्ण रह्यो। सैनिक परिवारमा जन्मिएर हजुरबा–हजुरआमाको संरक्षणमा हुर्किएका उनले विभिन्न युरोपेली लिगका तल्लो स्तरका क्लब हुँदै पेशेवर करियर सुरु गरेका थिए।

२५ वर्षको उमेरमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेका भोजिन्हा अहिले ४० वर्षको उमेरमा विश्वकपमा पहिलो पटक खेल्दै इतिहास रचेका छन्। उनको प्रदर्शनले केप भर्डेलाई विश्व फुटबलमा नयाँ पहिचान दिलाएको छ।

यस खेलपछि भोजिन्हाको चर्चा विश्वभर फैलिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा उनका फलोअर्स लाखौँले बढेका छन् भने उनलाई विश्वकपको सबैभन्दा प्रेरणादायी खेलाडीमध्ये एकका रूपमा हेरिएको छ।

निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टलबाट १२०० भन्दा बढी विपन्न नागरिक लाभान्वित

काठमाडौं । विपन्न, असहाय तथा आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा सहज पहुँच दिलाउने उद्देश्यले सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल’बाट हालसम्म १ हजार २०० भन्दा बढी नागरिक लाभान्वित भएका छन्।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले गत वैशाख ३ गतेदेखि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएपछि निःशुल्क उपचार सेवाको पहुँच र पारदर्शिता बढेको बताइएको छ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको उक्त पोर्टलमार्फत देशभरका अस्पतालमा उपलब्ध निःशुल्क शय्याको विवरण वास्तविक समयमै हेर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने विपन्न नागरिकलाई उपलब्ध सेवाबारे अग्रिम जानकारी प्राप्त गर्न सहज बनाएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभरका अस्पतालमा गरी २३ हजार ४५६ शय्या उपलब्ध छन्। कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीमध्ये १० प्रतिशत अर्थात् २ हजार ३५६ शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि निःशुल्क छुट्याइएको छ। हाल ती निःशुल्क शय्यामध्ये ३५४ वटा प्रयोगमा रहेका छन् भने २ हजार २ शय्या अझै उपलब्ध रहेको तथ्यांक पोर्टलमा देखिएको छ।

पोर्टलमा अस्पतालअनुसार कुल शय्या संख्या, निःशुल्क छुट्याइएका शय्या, प्रयोग भइरहेका शय्या तथा तत्काल उपलब्ध शय्याको विवरण नियमित अद्यावधिक हुने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्रालयले आगामी दिनमा अस्पतालहरूले प्रदान गर्ने अन्य स्वास्थ्य सेवासम्बन्धी विवरण पनि यही प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने तयारी गरिरहेको जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्ने सुनिश्चितताका लागि यो प्रणाली लागू गरिएको बताइन्। उनका अनुसार विगतमा निःशुल्क उपचारको सुविधा अस्पतालको इच्छामा निर्भर हुने अवस्था रहेकाले धेरै विपन्न नागरिकले कानुनले दिएको अधिकारबाट वञ्चित हुनुपरेको थियो।

उनले भनिन्, ‘संविधान र कानुनले विपन्न नागरिकलाई दिएको स्वास्थ्य सेवाको अधिकार व्यवहारमै कार्यान्वयन होस् भन्ने उद्देश्यले निःशुल्क स्वास्थ्य पोर्टल सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यसले सेवाग्राहीलाई सूचना प्राप्त गर्न सहज बनाउनुका साथै अस्पताललाई पनि जवाफदेही बनाएको छ।’

नेपालको संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। साथै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित गर्न नपाइने र स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच हुनुपर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७ अनुसार अस्पतालहरूले कुल शय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शय्या विपन्न, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि अनिवार्य रूपमा निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। यही व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सरकारले अनलाइन प्रणाली विकास गरेको हो।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार विगतमा निःशुल्क सेवाको दायरा र प्रक्रिया स्पष्ट नहुँदा अस्पताल र सेवाग्राही दुवै अन्योलमा पर्ने गरेका थिए। कार्यविधि लागू भएपछि निःशुल्क सेवाको मापदण्ड स्पष्ट भएको र कार्यान्वयनमा सहजता आएको उनले बताए।

नयाँ कार्यविधिअनुसार अस्पतालहरूले लक्षित वर्गका बिरामीका लागि छुट्याइएका शय्यामा भर्ना भएका बिरामीलाई अस्पतालमा उपलब्ध सबै स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्नेछ। साथै निःशुल्क शय्यासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण अस्पतालको सूचना पाटी र अनलाइन पोर्टलमा सबैले देख्ने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

मन्त्रालयले निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अनुगमनलाई पनि तीव्र बनाएको छ। यसका लागि छ वटा अनुगमन समिति गठन गरी देशका ११ वटा संघीय अस्पतालमा परिचालन गरिएको जनाएको छ।

सरकारका अनुसार यो प्रणालीले निःशुल्क उपचार सेवामा पारदर्शिता बढाउनुका साथै वास्तविक सेवाग्राहीसम्म राज्यले उपलब्ध गराएको सुविधा पुर्‍याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अमेरिकी बी-५२ बमवर्षक विमान दुर्घटना, आठ जनाको मृत्यु

एजेन्सी। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यस्थित एडवर्ड्स एयरफोर्स बेसमा अमेरिकी वायुसेनाको बी–५२ स्ट्राटोफोर्ट्रेस बमवर्षक विमान दुर्घटना हुँदा जहाजमा सवार सबै आठ जनाको मृत्यु भएको छ।

उडान भरेको केही समयमै विमान भुइँमा खस्दा भीषण दुर्घटना भएको हो।

एडवर्ड्स एयरफोर्स बेसले जारी गरेको प्रारम्भिक विवरणअनुसार दुर्घटना अत्यन्तै गम्भीर प्रकृतिको थियो र घटनास्थलमै कोही पनि जीवित रहने सम्भावना नरहेको देखिएको थियो। बेसका कर्णेल जेम्स हेसले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘आज एडवर्ड्स एयरफोर्स बेसले एउटा भयानक त्रासदी भोगेको छ। हामीले आठ जना महान् अमेरिकीहरूलाई गुमाएका छौं।’

विमानमा सैन्य कर्मचारी, सरकारी नागरिक कर्मचारी तथा रेडार आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत परीक्षण मिसनमा सहयोग गरिरहेका कन्ट्र्याक्टरहरू सवार थिए। विमान निर्माता कम्पनी बोइङका दुई कर्मचारी पनि यात्रु सूचीमा रहेको पुष्टि भएको छ। कम्पनीले मृतकका परिवारसँग सम्पर्कमा रहेको र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

लस एन्जलसबाट करिब १०० माइल उत्तरपूर्व मोजावे मरुभूमिमा रहेको एडवर्ड्स एयरफिल्डमा स्थानीय समय अनुसार बिहान ११:२० बजे दुर्घटना भएको हो। नियमित परीक्षण उडानमा रहेको विमान खस्नेबित्तिकै ठूलो विस्फोट र आगलागी भएको थियो। प्रारम्भिक हवाई दृश्यहरूमा घटनास्थलमा जमिनमा ठूलो जलेको क्षेत्र र बाक्लो धुवाँ देखिएको छ।

दुर्घटनापछि एयरफिल्ड पूर्ण रूपमा बन्द गरिएको छ भने त्यहाँका सबै उडानहरू अन्य विमानस्थलतर्फ मोडिएका छन्। आपतकालीन उद्धार तथा सुरक्षा कार्यलाई प्राथमिकता दिन सबै गैर–आवश्यक भिजिटर पासहरू पनि अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ।

बी–५२ स्ट्राटोफोर्ट्रेस लामो दूरीमा भारी हतियार बोक्न सक्ने रणनीतिक बमवर्षक विमान हो। हालसम्म दुर्घटनाको वास्तविक कारण स्पष्ट हुन सकेको छैन।

अधिकारीहरूका अनुसार विस्तृत अनुसन्धानका लागि कम्तीमा छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्थ मन्त्रालय पुनर्संरचना गर्न सांसद तामाङको माग

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद पर्शुराम तामाङले अर्थ मन्त्रालयको विद्यमान संरचनामा व्यापक सुधारको आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै उनले बजेट अध्ययनका लागि पर्याप्त समय नदिइएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद तामाङले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति प्रतिष्ठानसँगै अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको धारणा राखे। उनका अनुसार वर्तमान संरचनाले प्रभावकारी नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा बाधा पुर्‍याइरहेको छ।

उनले अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीसी) का लागि विनियोजित बजेटप्रति असहमति जनाए। ऐतिहासिक सुगौली सन्धि र सन् १९५० को असमान सन्धिलाई नवउपनिवेशवादको उदाहरणका रूपमा उल्लेख गर्दै उनले एमसीसीलाई पनि त्यही प्रकृतिको सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरे।

उनले स्वास्थ्य र शिक्षामा अत्यधिक कर लगाउने नीतिलाई ‘पश्चगामी कर नीति’ भन्दै आलोचना गरे। यस्तो कर संरचनाले गरिब तथा सामान्य नागरिकलाई थप आर्थिक दबाबमा पार्ने उनको भनाइ थियो।

बजेटको आकार र खर्च संरचनामाथि प्रश्न उठाउँदै सांसद तामाङले प्रशासनिक खर्च कुल बजेटको करिब ५० प्रतिशत पुग्नु अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती भएको बताए। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा खर्च बढाउनुपर्ने आवश्यकता उनले औँल्याए।

उनका अनुसार औद्योगिक क्षमताको न्यून उपयोग, बैंकमा पर्याप्त मौज्दात भए पनि ऋण प्रवाह नहुनु र आयकरको न्यून अनुपालनले अर्थतन्त्र अपेक्षित रूपमा चलायमान हुन नसकेको स्थिति देखिएको छ।

भौगोलिक सन्तुलनको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोशी प्रदेशका भोजपुर र खोटाङलाई समेट्ने अरुण र दूधकोशी उपत्यकाका विकास योजनाहरू बजेटमा उपेक्षित भएको आरोप लगाए। साथै, सांसदहरूले सिफारिस गरेका पूर्वाधार योजनाहरू रातो किताबमा नसमेटिएकोप्रति पनि उनले असन्तुष्टि जनाए।

सांसद तामाङले सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा मातृभाषाका समाचार र कार्यक्रम कटौतीप्रति समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

ब्रेक अप भयो ? प्रयोग गर्नुहोस् फेसबुकको ‘टेक अ ब्रेक’ फिचर

काठमाडौं। सामान्यतः फेसबुक अकाउन्ट व्यक्तिगत प्रयोगका लागि बनाइन्छ, जहाँ प्रयोगकर्ताहरू आफ्ना आफन्त, साथीभाइ र नजिकका व्यक्तिसँग जोडिन्छन्।

तर समयसँगै केही यस्ता सम्बन्धहरू पनि बन्न सक्छन्, जसका पोस्ट वा गतिविधि प्रयोगकर्तालाई मन नपर्न सक्छन्। यस्तो अवस्थामा धेरैले उनीहरूलाई अनफलो गर्ने गर्छन्।

तर अनफलो गरे पनि समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नहुने अवस्था रहन्छ। सम्बन्धित व्यक्तिले कुनै पोस्टमा रियाक्ट वा कमेन्ट गरेमा त्यस्ता सामग्री फेरि पनि प्रयोगकर्ताको फिडमा देखिन सक्छ, जसले डिजिटल स्पेसमा असहजता कायम राख्न सक्छ।

विशेषगरी ब्रेकअप, व्यक्तिगत विवाद वा सम्बन्धमा दूरी बढेको अवस्थामा यस्तो अवस्था अझ संवेदनशील बन्न सक्छ। अनफ्रेन्ड वा ब्लक गर्न अप्ठ्यारो लाग्ने र अनफलो गर्दा पनि निरन्तर पोस्ट देखिने समस्या बीच फेसबुकले ‘टेक अ ब्रेक’ नामक सुविधा उपलब्ध गराएको छ।

मेटाका अनुसार यो फिचर प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर डिजाइन गरिएको हो। यसको प्रयोगमार्फत कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध नतोडी नै उनीहरूको पोस्ट, अन्तरक्रिया र दृश्यता नियन्त्रण गर्न सकिन्छ।

यो फिचर प्रयोग गर्दा फेसबुकले मुख्य तीन प्रकारका विकल्प उपलब्ध गराउँछ। पहिलो, सम्बन्धित व्यक्तिका पोस्ट र गतिविधि फिडमा कम देखिने बनाइन्छ। यसले उनीहरूका पोस्ट, ट्याग गरिएका सामग्री तथा सम्बन्धित अपडेटहरू न्युज फिडमा देखिन रोक्छ। साथै उनीहरूसँग हुने अन्तरक्रिया सुझावहरू पनि घटाइन्छ।

दोस्रो, प्रयोगकर्ताले आफ्ना पोस्ट र गतिविधि सम्बन्धित व्यक्तिबाट लुकाउन सक्छन्। यस अवस्थामा ती व्यक्ति ‘रेस्ट्रिक्टेड’ सूचीमा पर्नेछन् र उनीहरूले केवल पब्लिक पोस्ट वा आफूलाई ट्याग गरिएको सामग्री मात्र देख्न पाउँछन्।

तेस्रो, अघिल्ला अन्तरक्रियाहरू जस्तै ट्याग, पोस्ट वा शेयर गरिएका सामग्रीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। जसले पुराना सम्बन्धित सामग्रीलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।

यो फिचरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष यसको गोपनीयता हो। ‘टेक अ ब्रेक’ प्रयोग गरिएको कुरा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै पनि रूपमा जानकारी दिइँदैन। फेसबुकले पनि यसको बारेमा नोटिफिकेसन पठाउँदैन, जसले प्रयोगकर्तालाई सामाजिक सम्बन्ध नबिगारीकन मानसिक रूपमा सहज रहने वातावरण प्रदान गर्छ।

यसरी, डिजिटल सम्बन्धलाई पूर्ण रूपमा तोड्नु नपरी आफ्नै सहजताअनुसार नियन्त्रण गर्ने आधुनिक विकल्पका रूपमा ‘टेक अ ब्रेक’ फिचरलाई उपयोगी मानिएको छ।

रास्वपाका सांसदहरू धमाधम पराजित

काठमाडौं। रास्वपाका सांसदहरू धमाधम पराजित भइरहेका छन् । अहिलेसम्म पाँच जना सांसद पराजित भएका हुन् ।

अलोकप्रिय बन्दै गएपछि पार्टीको आन्तरिक अधिवेशनमा एकपछि गरी अर्को सांसदले पराजय भोगेका हुन् ।

सोमबार मात्रै रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापतिमा प्रतिनिधिसभा सदस्य जनकसिंह धामीलाई पराजित गर्दै प्रकाश विष्ट निर्वाचित भए । उनी यसअघि पनि सभापति थिए । उनै विष्टले सांसद धामीलाई दोब्बर बढी मतले पराजित गर्दै स्तब्ध पारे ।

शनिबार बागमती सभापतिमा नुवाकोट–२ बाट निर्वाचित डा. अच्युतम लामिछाने उत्सव अर्यालसँग पराजित भए ।

गण्डकी सभापतिमा सांसद राजन गौतम नवीन त्रिपाठीसँग पराजित भएका थिए । आइतबार लुम्बिनी प्रदेश सभापतिमा सांसद मञ्जु ज्ञवाली भुसाल शालिकराम घिमिरेसँग हारेकी थिइन् ।

भारतीय पर्यटकको चहलपहलले भरिभराउ पोखरा [फोटो-फिचर]

पोखरा । भारतीय पर्यटकको उल्लेख्य आगमनसँगै नेपालको पर्यटकीय राजधानी पोखरा यतिबेला पर्यटकले भरिभराउ बनेको छ। विशेषगरी लेकसाइड क्षेत्रमा पर्यटकको चहलपहल बढेसँगै डुङ्गा सयर, पदयात्रा तथा अन्य पर्यटन गतिविधि पनि तीव्र बनेका छन्।

डुङ्गा व्यवसायीहरूका अनुसार फेवातालमा एकै दिन पाँच हजारभन्दा बढी पर्यटकले डुङ्गा सयर गरेका छन्। अन्नपूर्ण क्षेत्रलगायत आसपासका पदमार्गहरूमा पनि भारतीय पर्यटकको उल्लेख्य उपस्थिति देखिएको छ।

पर्यटकको बढ्दो चापसँगै पोखराका अधिकांश होटलहरू भरिभराउ भएका छन्। सामान्यतया ‘अफसिजन’ मानिने अवधिमा समेत पर्यटकको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेपछि स्थानीय पर्यटन व्यवसायीहरू उत्साहित बनेका छन्।

पर्यटन क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार वैशाखयता भारतीय पर्यटकको आगमन निरन्तर बढिरहेको छ। उनीहरूका अनुसार यो अवस्था नेपालको पर्यटन उद्योगका लागि सकारात्मक संकेतका रूपमा देखिएको छ।

होटल व्यवसायीहरूले विगतका वर्षहरूको तुलनामा यस वर्ष भारतीय पर्यटकको आगमन उल्लेख्य रूपमा बढेको बताएका छन्। नेपाली नयाँ वर्षपछि सुरु भएको पर्यटक आगमनको लहर जेठ महिनाको अन्त्यसम्म पनि निरन्तर रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

पोखरा मात्र नभई गण्डकी प्रदेशका प्रमुख धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यहरू, विशेषगरी मुक्तिनाथ तथा विभिन्न पदयात्रा मार्गहरूमा समेत भारतीय पर्यटकको उपस्थिति उत्साहजनक देखिएको छ। भारतमा बढ्दो गर्मीबाट राहत खोज्दै तथा बिदाको सदुपयोग गर्न भारतीय नागरिकहरूले नेपाललाई आकर्षक र सहज गन्तव्यका रूपमा रोज्न थालेको बताइन्छ।

पर्यटन व्यवसायीहरूका अनुसार भारतीय पर्यटकको बढ्दो आगमनले पोखरा तथा समग्र नेपालको पर्यटन उद्योगमा नयाँ उत्साह थपेको छ।

तस्वीरहरू:

 

विद्यार्थीले गरे कलेजकै छतबाट हामफालेर आत्महत्या

काठमाडौं । ललितपुरको जावलाखेलस्थित डीएभी कलेजमा अध्ययनरत एक विद्यार्थीले कलेजकै छतबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका छन्।

१८ वर्षीय आर्यन सिंह कक्षा १२ मा अध्ययनरत थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरका प्रवक्ता एसपी गौतम मिश्रका अनुसार सोमबार दिउँसो करिब साढे १२ बजे उनले कलेजको छतबाट हामफालेका थिए।

घटनापछि उनलाई तत्काल उपचारका लागि सुमेरू सिटी अस्पताल लगिएको भए पनि चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेका थिए। उनकाे स्थायी ठेगाना काठमाडौं महानगरपालिका–७, चाबहिल रहेको जनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार सिंहले हामफाल्नुअघि हिन्दी भाषामा कपीमा केही कुरा लेखेको पाइएको छ। उक्त सामग्रीबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटनाको वास्तविक कारण खुल्न बाँकी रहेको र थप अनुसन्धान भइरहेको जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरले जनाएको छ।

ई-पासपोर्ट खरिद अनियमितता प्रकरण : आरजू-जयवीर सहितको नाम मुछियो

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको अनुसन्धानका क्रममा राहदानी विभागका महानिर्देशक तिर्थराज अर्याललाई पक्राउ गरेको छ।

उनीसँगै केही उच्च सरकारी अधिकारीहरूलाई समेत निगरानीमा राखिएको स्रोतले जनाएको हो।

मंसिर २०८१ मा राहदानी विभागले ६४ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिदका लागि आह्वान गरेको टेण्डर प्रक्रियामा निश्चित कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी सर्त राखिएको भन्दै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोपसहित विभिन्न निकायमा उजुरी परे पनि विभागले करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरका दुई ठेक्का सम्झौता गरेको बताइएको छ।

अख्तियारमा परेको उजुरीमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा, उनका छोरा जयवीर देउवा, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल, तत्कालीन राष्ट्रपति कार्यालयका राजनीतिक सल्लाहकार सुनिल थापा लगायतको नाम उल्लेख गरिएको दाबी छ। यद्यपि उनीहरूको संलग्नताबारे औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।

थापाको प्रत्यक्ष संलग्नता नदेखिए पनि उनका छोरा सिद्धार्थ थापाको भूमिकाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ। अख्तियारले केही व्यवसायी तथा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूमाथि पनि निगरानी बढाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा प्रकरणले थप नयाँ मोड लिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

टुँडिखेलमा दुबो रोप्ने काम तीव्र [तस्बिरहरु]

काठमाडौं । राजधानीको मुटुमा अवस्थित ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको टुँडिखेललाई थप हराभरा, आकर्षक र वातावरणमैत्री बनाउने उद्देश्यका साथ दुबो रोप्ने कार्य तीव्र गतिमा अघि बढाइएको छ। ‘टुँडिखेल हरियाली कार्यक्रम’ अन्तर्गत सञ्चालन भइरहेको अभियानमार्फत खुला क्षेत्रको संरक्षण, सौन्दर्यीकरण तथा वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

काठमाडौं महानगरपालिका, सम्बन्धित सरकारी निकाय तथा विभिन्न सरोकारवाला संस्थाहरूको समन्वयमा सञ्चालन भइरहेको उक्त अभियानअन्तर्गत टुँडिखेलका विभिन्न भागमा व्यवस्थित रूपमा दुबो रोप्ने, माटो व्यवस्थापन गर्ने तथा हरियाली संरक्षणका कामहरू भइरहेको जनाइएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा दैनिक रूपमा कामदार परिचालन गरी हरियाली विस्तारको कामलाई तीव्रता दिइएको छ।

टुँडिखेल काठमाडौं उपत्यकाको सबैभन्दा महत्वपूर्ण खुला सार्वजनिक क्षेत्रमध्ये एक हो। ऐतिहासिक रूपमा सैनिक परेड, राष्ट्रिय दिवसका विशेष समारोह तथा विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रमहरूको केन्द्रका रूपमा परिचित रहेको यो क्षेत्र नागरिकहरूको दैनिक जीवनसँग पनि घनिष्ठ रूपमा जोडिएको छ। यहाँ बिहान–बेलुका व्यायाम गर्ने, हिँडडुल गर्ने, खेलकुद गतिविधिमा सहभागी हुने तथा मनोरञ्जनका लागि आउने सर्वसाधारणको उल्लेख्य उपस्थिति रहने गर्दछ।

पछिल्ला वर्षहरूमा टुँडिखेलको संरक्षण र यसको मौलिक स्वरूप जोगाउने विषय सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा रहँदै आएको छ। खुला क्षेत्र क्रमशः साँघुरिँदै गएको, हरियाली घट्दै गएको तथा अव्यवस्थित प्रयोग बढेको भन्दै विभिन्न नागरिक अभियान, सम्पदा संरक्षणकर्मी तथा वातावरणविद्हरूले निरन्तर चासो व्यक्त गर्दै आएका छन्। यिनै चिन्तालाई सम्बोधन गर्दै टुँडिखेलको हरियाली पुनर्स्थापना तथा सौन्दर्य अभिवृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाइएको हो।

सम्बन्धित निकायका अनुसार दुबो रोपिएपछि धुलो नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नुका साथै वर्षायाममा माटो कटान कम हुने, वातावरणीय गुणस्तर सुधार हुने तथा खुला क्षेत्र थप व्यवस्थित देखिने अपेक्षा गरिएको छ। हरियाली विस्तारले टुँडिखेलको प्राकृतिक सौन्दर्य बढाउनुका साथै शहरी वातावरणलाई स्वस्थ र स्वच्छ बनाउन समेत योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

अभियानअन्तर्गत दुबो रोप्ने कार्यसँगै सरसफाइ, वृक्षारोपण, हरियाली संरक्षण तथा खुला क्षेत्रको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका विषयमा पनि विशेष ध्यान दिइएको जनाइएको छ। महानगरपालिकाले टुँडिखेललाई भविष्यमा नागरिकमैत्री, पर्यावरणमैत्री तथा सांस्कृतिक गतिविधिका लागि उपयुक्त सार्वजनिक स्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सरोकारवालाहरूले टुँडिखेल केवल खुला मैदान मात्र नभई काठमाडौंको ऐतिहासिक पहिचान, सांस्कृतिक विरासत र सार्वजनिक जीवनको महत्वपूर्ण हिस्सा भएकाले यसको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सबै पक्षको साझा जिम्मेवारी रहने बताएका छन्।

मन्त्री अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभा बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठक सम्बन्धित मन्त्री उपस्थित नभएपछि १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ।

बैठकमा अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमाथिको छलफल जारी रहेका बेला सांसदहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरू उपस्थित हुनुपर्ने माग उठाएका थिए। छलफलका क्रममा मन्त्रीहरू अनुपस्थित रहेको भन्दै सांसदहरूले आपत्ति जनाएका थिए।

सांसदहरूको मागपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक सञ्चालन गर्न कठिन भएको जनाउँदै प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका हुन्।

सभामुख अर्यालले बैठक आजै पुनः बस्ने जानकारी दिँदै सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई उपस्थित गराउन सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएका थिए।

संसदमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिलाई सांसदहरूले जवाफदेहिता र प्रभावकारी बहसका लागि आवश्यक मान्दै आएका छन्।

यस्तो बन्दैछ संसद् भवन(तस्बिरहरु)

काठमाडौं । संघीय संसद्को नयाँ भवन निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको भए पनि यसको पूर्ण सम्पन्न हुने मिति भने अझै अनिश्चित बनेको छ।

सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन नयाँ संसद् भवनको अधिकांश संरचनात्मक काम सम्पन्न भइसकेको छ। भवनको बाह्य स्वरूप भव्य देखिन थालेको छ भने भित्री सजावट, प्राविधिक जडान तथा अन्य अन्तिम चरणका काम तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका छन्।

सरकारले आधुनिक सुविधा सम्पन्न संसद् भवन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखे पनि विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक कारणले परियोजनाको समयसीमा पटक–पटक प्रभावित हुँदै आएको छ। निर्माण प्रगति उल्लेखनीय देखिए पनि भवन कहिलेदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने भन्ने विषयमा सम्बन्धित निकायले स्पष्ट मिति सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन्।

नयाँ संसद् भवनमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका बैठक कक्ष, संसदीय समितिका कार्यालय, अत्याधुनिक प्रविधियुक्त सम्मेलन कक्ष तथा अन्य आवश्यक पूर्वाधार समावेश गरिएको छ। भवन सञ्चालनमा आएपछि संघीय संसद्को कार्यसम्पादन थप व्यवस्थित र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

घोर आर्थिक संकटको पथमा पाकिस्तान

एजेन्सी। पाकिस्तानमा हरेक आर्थिक वर्ष सरकारहरूले उच्च राजस्व लक्ष्यसहित आशावादी बजेट प्रस्तुत गर्ने परम्परा लामो समयदेखि देखिँदै आएको छ।  तर वर्षको अन्त्यसम्म आइपुग्दा ती लक्ष्यहरू निरन्तर असफल हुने, वित्तीय घाटा बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय ऋणदाताहरूको दबाब झनै तीव्र हुने अवस्था दोहोरिँदै आएको हो।

परिणामस्वरूप, नीति घोषणा र वास्तविक आर्थिक उपलब्धिबीचको दूरी अझै फराकिलो हुँदै गएको छ।

हालै सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कले पाकिस्तानको वित्तीय संकट अझ गहिरिएको संकेत गरेका छन्। संघीय राजस्व बोर्ड (एफबीआर) ले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा करिब २.४६ अर्ब अमेरिकी डलर (करिब ६८४ अर्ब पाकिस्तानी रुपैयाँ) बराबरको राजस्व घाटा भएको जनाएको छ। यो आँकडाले पाकिस्तानको कमजोर कर प्रशासन र संकुचित राजस्व आधारलाई पुनः उजागर गरेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो समस्या केवल छोटो अवधिको आर्थिक उतारचढाव होइन, बरु दशकौँदेखि जरा गाडेर बसेको संरचनागत असफलताको परिणाम हो। कमजोर कर प्रशासन, राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार र नीति कार्यान्वयनमा देखिने अस्थिरताले कर प्रणालीलाई निरन्तर कमजोर बनाउँदै आएको छ। यसले देशको वित्तीय विश्वसनीयतामा समेत दीर्घकालीन असर पारेको छ।

पाकिस्तान अहिले मुद्रास्फीति, बढ्दो ऋण दायित्व र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का कठोर सर्तहरूबीच आर्थिक सन्तुलन कायम राख्ने प्रयासमा छ। तर कमजोर आन्तरिक राजस्व संकलनले सरकारलाई बाह्य ऋण र बेलआउट कार्यक्रमहरूमा निर्भर बनाएको छ, जसले दीर्घकालीन आत्मनिर्भर आर्थिक संरचना निर्माणमा बाधा पुर्‍याएको छ।

एफबीआरले राजस्व घाटाको केही कारणहरू मध्यपूर्वमा देखिएको व्यापार अवरोध र आयातमा गिरावटलाई माने पनि अर्थशास्त्रीहरू यसलाई आंशिक कारण मात्र मान्छन्। उनीहरूका अनुसार मुख्य समस्या कर प्रणालीभित्रै गहिरो रूपमा रहेको संरचनागत कमजोरी हो, जसले बारम्बार लक्ष्य असफल गराइरहेको छ।

पाकिस्तानको कर आधार अत्यन्तै साँघुरो छ। तलबभोगी कर्मचारी र औपचारिक व्यवसायहरूले तुलनात्मक रूपमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ भने कृषि, थोक तथा खुद्रा व्यापार, रियल इस्टेटजस्ता ठूला आर्थिक क्षेत्रहरू अझै पनि प्रभावकारी कर दायराबाहिर छन्। विशेषगरी ठूला जमिनदारहरू र राजनीतिक रूपमा प्रभावशाली समूहहरू कर प्रणालीबाट धेरै हदसम्म बाहिर रहँदा कर असमानता झनै गहिरिएको देखिन्छ।

खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा नगद कारोबार हुने भएकाले कर छली सहज भएको बताइन्छ। कमजोर अभिलेख प्रणाली, अपर्याप्त बिलिङ अभ्यास र अनौपचारिक कारोबारका कारण राज्यले ठूलो राजस्व गुमाइरहेको छ। यस्तै, रियल इस्टेट क्षेत्रमा पनि सम्पत्ति मूल्य कम देखाउने र करबाट बच्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि कायम छ।

कर प्रशासनमा भ्रष्टाचार र अनियमितताका आरोपहरूले पनि प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनाएको छ। व्यापारी समुदायले कर अधिकारीहरूद्वारा हुने मनमानी मूल्याङ्कन, दबाब र अनिश्चित नीतिका कारण व्यवसाय सञ्चालन कठिन भएको गुनासो गर्दै आएका छन्। यसले लगानी वातावरणमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

सरकारले कर सुधारका लागि पटक–पटक डिजिटलाइजेसन, अनलाइन प्रणाली, इलेक्ट्रोनिक इनभ्वाइसिङ र प्रशासनिक पुनर्संरचनाका कार्यक्रमहरू अघि सारे पनि ती प्रयासहरूको प्रभाव सीमित देखिएको छ। प्राविधिक सुधार भए पनि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कठोर कार्यान्वयनको अभावले संरचनात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन।

आईएमएफको निरन्तर दबाबबीच पाकिस्तानलाई कर आधार विस्तार गर्न र वित्तीय घाटा घटाउन बाध्य बनाइएको छ। तर बारम्बार लक्ष्य पूरा हुन नसक्दा बाह्य ऋणदाताको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ। यसले भविष्यका वित्तीय सहायता र आर्थिक स्थिरतामा समेत जोखिम सिर्जना गरेको छ।

कमजोर राजस्व संकलनका कारण सरकारले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी गर्न सकेको छैन। विकास खर्च घट्दै जाँदा आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको छ र जनसाधारणले बढ्दो मुद्रास्फीति तथा घट्दो क्रयशक्तिको मार झेलिरहेका छन्।

समग्रमा हेर्दा पाकिस्तानको राजस्व संकट केवल कर असफलताको समस्या मात्र नभई गहिरो राजनीतिक, प्रशासनिक र संरचनागत असन्तुलनको परिणाम हो। दशकौँदेखि जारी नीति अस्थिरता, सीमित कर आधार र प्रभावशाली वर्गहरूको कर दायराबाहिरको स्थितिले देशलाई निरन्तर ऋण र संकटको चक्रमा फसाइरहेको छ।

जबसम्म कर प्रणालीमा व्यापक सुधार, राजनीतिक इच्छाशक्ति र प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म यो संकट पुनः पुनः दोहोरिने विश्लेषण गरिएको छ।

एआई र रोबोटिक्समा नेपालीको अन्तर्राष्ट्रिय सफलता

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), रोबोटिक्स र कोडिङ क्षेत्रमा नेपाली विद्यार्थीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेका छन्।

इन्डोनेसियाको राजधानी जाकार्तामा सम्पन्‍न विश्‍वस्तरीय प्रतियोगितामा नेपालका सहभागी टोलीहरूले विभिन्‍न विधामा पुरस्कार जित्दै देशको गौरव बढाएका हुन्।

७० भन्दा बढी राष्ट्रका विद्यार्थी सहभागी रहेको उक्त प्रतिस्पर्धामा नेपालबाट सहभागी ६ टोलीले पुरस्कार जित्‍न सफल भएका छन् भने थप ३ टोली उत्कृष्ट ३० भित्र स्थान बनाउन सफल भएका छन्।

करिब १ हजार ५०० विद्यार्थीको सहभागिता रहेको प्रतियोगितामा नेपाली विद्यार्थीहरूले प्रस्तुत गरेका परियोजनाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान आकर्षित गरेको आयोजकले जनाएको छ।

विद्यार्थीहरूले वायु प्रदूषण नियन्त्रण, स्वच्छ खानेपानी, आधुनिक कृषि प्रविधि र औषधि व्यवस्थापनजस्ता संयुक्त राष्ट्रसंघका दिगो विकास लक्ष्यसँग सम्बन्धित विषयमा आधारित नवप्रवर्तनात्मक परियोजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।

व्यावहारिक समस्या समाधानमा केन्द्रित यी सिर्जनात्मक विचारहरूले नै नेपाली टोलीलाई सफलता दिलाएको हो।

नेपालबाट विद्यार्थीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराउने जिम्मा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सक्रिय नीमा एजुकेसन फाउन्डेसनले लिएको थियो।

फाउन्डेसनले विभिन्‍न विद्यालयसँग सहकार्य गर्दै ८ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका ९८ विद्यार्थीलाई प्रतियोगितामा सहभागी गराएको जनाएको छ।

प्रतियोगिताबाट फर्किएका विद्यार्थी तथा विद्यालयलाई सम्मान गर्न काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रममा काठमाडौं विश्वविद्यालयका आइटी विभाग प्रमुख प्राध्यापक डा. सुदन झाले विश्व सूचना प्रविधि तीव्र गतिमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै एआई, रोबोटिक्स र कोडिङ अहिलेको पुस्ताका लागि अनिवार्य सीप बन्दै गएको बताए। उनले विद्यालय तहदेखि नै प्रविधिमैत्री शिक्षा प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

यस्तै, फाउन्डेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निश्‍चल प्रधान र निर्देशक किरणकुमार श्रेष्ठले नेपालमा प्रविधिमैत्री जनशक्ति विकासका लागि विद्यालय तथा कलेजसँग सहकार्य गर्दै नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको जानकारी दिए।

उनीहरूले आगामी वर्षको प्रतियोगितामा नेपालको प्रदर्शन अझ सशक्त बनाउने लक्ष्यसहित नयाँ नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रम अघि बढाइने पनि बताए।

नेपाली विद्यार्थीको यो उपलब्धिलाई सूचना प्रविधि क्षेत्रमा देशको बढ्दो सम्भावना र अन्तरराष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा युवाहरूको क्षमताको सकारात्मक संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

नेपालका महिला र युवामा किन बढ्दैछ थाइराइड क्यान्सर ?

काठमाडौं। नेपालमा पछिल्लो समय थाइराइड क्यान्सरका बिरामीहरूको संख्या निरन्तर बढिरहेको देखिएको छ।

विशेषगरी महिला र युवा उमेर समूहमा यो समस्या बढी देखिन थालेको चिकित्सकीय तथ्याङ्कहरूले संकेत गरेका छन्। थाइराइड ग्रन्थिका कोशिकाहरू असामान्य रूपमा वृद्धि हुँदा हुने यो क्यान्सरको बढ्दो पहिचानलाई स्वास्थ्य क्षेत्रले गम्भीर रूपमा लिएको छ।

चिकित्सकहरूका अनुसार नेपालमा थाइराइड क्यान्सरका नयाँ बिरामी बढ्नुमा रोग वास्तविक रूपमा बढ्नु मात्र नभई पहिचानको दर बढ्नु पनि प्रमुख कारण हो। पछिल्लो दशकमा स्वास्थ्य परीक्षणका आधुनिक प्रविधिहरू व्यापक रूपमा प्रयोगमा आउन थालेका छन्। अल्ट्रासाउन्ड, सीटी स्क्यान र एफएनएसी जस्ता परीक्षण सहज रूपमा उपलब्ध भएपछि पहिले पत्ता नलाग्ने साना गाँठागुँठीहरू समेत प्रारम्भिक अवस्थामै पहिचान हुन थालेका छन्, जसले तथ्याङ्कमा वृद्धि देखिएको हो।

जनचेतनामा आएको सुधार पनि अर्को महत्वपूर्ण कारणका रूपमा देखिएको छ। पहिले सामान्य लक्षण हुँदा पनि अस्पताल नजाने प्रवृत्ति थियो भने अहिले घाँटीमा सुन्निनु, गाँठो देखिनु वा आवाजमा परिवर्तन आउनासाथ चिकित्सकसँग जाँच गराउने अभ्यास बढेको छ।

वातावरणीय प्रदूषण र विषाक्त तत्वहरूको असर पनि यस रोगसँग जोडिएको बताइन्छ। सहरी क्षेत्रमा बढ्दो वायु प्रदूषण, कृषि उत्पादनमा प्रयोग हुने रासायनिक विषादी र अस्वस्थ खानपानले शरीरको हर्मोन प्रणालीमा असर पार्न सक्ने र दीर्घकालीन रूपमा थाइराइड ग्रन्थिमा परिवर्तन ल्याउन सक्ने चिकित्सकीय विश्लेषण छ।

रेडिएसनको असरलाई पनि जोखिम कारक मानिन्छ। घाँटी, टाउको वा छातीमा बारम्बार गरिने एक्सरे वा रेडिएसन थेरापीले विशेषगरी बाल्यकालमा थाइराइड ग्रन्थिमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

खानपान र जीवनशैलीका कारण पनि जोखिम बढ्न सक्ने बताइन्छ। आयोडिनको असन्तुलन, प्रशोधित खानेकुराको अत्यधिक सेवन, शारीरिक निष्क्रियता र मोटोपनाले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर बनाउने भएकाले क्यान्सरको सम्भावना बढ्न सक्ने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।

वंशाणुगत कारण पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ। परिवारमा थाइराइड वा अन्य क्यान्सरको इतिहास भएका व्यक्तिहरूमा यो रोगको जोखिम बढी हुने देखिएको छ। विशेषगरी प्यापिलरी र मेडुलरी प्रकारका थाइराइड क्यान्सरमा आनुवंशिक प्रभाव देखिन सक्ने बताइन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार थाइराइड क्यान्सर समयमै पहिचान भएमा यसको उपचार सफलताको दर उच्च हुन्छ।

करिब ९५ प्रतिशतभन्दा बढी बिरामी पूर्ण रूपमा निको हुन सक्ने भएकाले घाँटीमा कुनै पनि असामान्य गाँठो वा लक्षण देखिएमा समयमै चिकित्सकसँग परामर्श लिनु अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको छ।

हर्मुज जलमार्ग खुल्ने भएपछी विश्व बजारमा तेलको मूल्य घट्दै

तेहरान । अमेरिका र इरानबीच भएको समझदारीपछि विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग मानिने हर्मुज जलघाँटी पुनः पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउने संकेत देखिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबारसम्म उक्त सामरिक जलमार्ग पूर्ण रूपमा खुला हुने बताएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार जहाजहरूले हर्मुज जलघाँटी हुँदै पुनः नियमित आवागमन सुरु गरिसकेका छन् र तेल बोकेका ट्यांकरहरू सुरक्षित रूपमा क्षेत्र पार गरिरहेका छन्। उनले मार्ग खुला राख्न थप ठूलो हस्तक्षेप वा अतिरिक्त सहयोग आवश्यक नपर्ने संकेतसमेत दिएका छन्।

करिब तीन महिनासम्म चलेको तनावपूर्ण द्वन्द्वपछि वासिङ्टन र तेहरानबीच भएको सहमतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिरहेको छ। फेब्रुअरी अन्त्यतिर इरानमा भएको अमेरिका–इजरायल आक्रमणपछि मध्यपूर्वमा तनाव चुलिँदा ऊर्जा आपूर्ति र विश्व बजारमा अनिश्चितता बढेको थियो।

सम्झौतापछि विश्व वित्तीय बजारमा सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। अमेरिकाको वाल स्ट्रिटस्थित डाउ जोन्स सूचकांक नयाँ उचाइमा पुगेको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य करिब पाँच प्रतिशतले घटेको छ। यसले आगामी दिनमा ऊर्जा आपूर्ति सहज हुने र विश्व अर्थतन्त्रमा स्थायित्व फर्किने अपेक्षा बढाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

रास्वपा नेता सिंहमाथि आक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्न महरको माग

काठमाडौं । नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक ऐन महरले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता शैलेश सिंहमाथि धनगढीमा भएको साङ्घातिक आक्रमणप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै महरले असार १ गते राति रास्वपाको सुदूरपश्चिम प्रदेश अधिवेशनबाट घर फर्किने क्रममा धनगढीमा सिंहमाथि योजनाबद्ध रूपमा आक्रमण भएको बताए। उनका अनुसार ७–८ जनाको समूहले सिंहलाई लक्षित गर्दै कुटपिट गरेको थियो।

महरले आक्रमणका क्रममा सिंहसँग रहेका ल्यापटप, मोबाइल फोन, घडी, सिक्रीलगायतका बहुमूल्य सामानसमेत लुटिएको जानकारी गराउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सिंह गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा बझाङबाट रास्वपाका उम्मेदवारसमेत रहेका थिए। महरले राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिमाथि भएको यस्तो आक्रमण गम्भीर विषय भएकाले दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने बताए।

‘चमेलीको पोइ’ असोज १६ गतेदेखि…

काठमाडौं। निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहराको नयाँ फिल्म ‘चमेलीको पोइ’ आगामी असोज १६ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने भएको छ।

दशैंको अवसर पारेर रिलिज हुन लागेको यो फिल्म पारिवारिक कमेडी जनरामा निर्माण गरिएको हो। निर्माण पक्षले यसलाई दशैं विशेष रिलिजका रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ।

फिल्ममा मुकुन भुसाल, सुरक्षा पन्त, नारायण त्रिपाठी, विल्सन विक्रम राई, रवीन्द्र झा, अंशु महर्जन, खड्गबहादुर पुन (खबपु), उमेश राई, रजनी गुरुङ, सुनीता सापकोटा, गणेश गौतम, प्रेमदेव गिरी, धनलक्ष्मी बोहरा, श्रेया नारायण, अनुष्का नारायण, मिना आरएल शाही, रितु मल्ल ठकुरी, अनाररत्न बज्राचार्य र बिन्दु आचार्यलगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। हास्य कलाकार नारायण त्रिपाठी करिब दुई दशकपछि ठूलो पर्दामा पुनरागमन गर्दैछन्। फिल्ममा उनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

धनलक्ष्मी सिने मेकर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्म सुनीता सापकोटा र रामनारायण उपाध्यायले निर्माण गरेका हुन्। निर्देशक बोहराकै कथा रहेको फिल्ममा लेखन शिवम् अधिकारीसँगको सहकार्यमा गरिएको छ। फिल्मको छायांकन मुस्ताङ, पोखरा र काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा गरिएको हो।

फिल्ममा संगीत राजनराज शिवाकोटी र आशिष अविरलले दिएका छन् भने कोरियोग्राफी कविराज गहतराज र द्वन्द्व निर्देशन कुमार महर्जनले सम्हालेका छन्। उदय विक्रम राणा, रितु मल्ल ठकुरी र कपिल आचार्य कार्यकारी निर्माता हुन्। धनकुमारी श्रेष्ठ (बोहरा) लाइन प्रोड्युसर हुन् भने सुदीप कुँवर, सुमित्रा थापा, नारायण त्रिपाठी, प्रदीपकुमार सापकोटा र यमप्रसाद वली सहनिर्माताका रूपमा रहेका छन्।

फिल्मलाई आरआर फिल्म्सले वितरण गर्नेछ भने डिजिटल वितरण ओएसआर डिजिटलले गर्ने जनाएको छ।

यस वर्षको दशैं रिलिजमध्ये ‘चमेलीको पोइ’लाई अपेक्षित फिल्मका रूपमा हेरिएको छ।

कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी ४२ वर्षपछि पक्राउ

काठमाडौं। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा फरार रहेका एक प्रतिवादीलाई ४२ वर्षपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा साविक हरेवा गाउँ पञ्चायत–१ निवासी तेजबहादुर थापा मगर रहेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डिएसपी) विरेन्द्र वीर विश्वकर्माका अनुसार थापा मगरलाई रुपन्देहीको देवदहबाट पक्राउ गरिएको हो।

२०४१ सालको जघन्य अपराध

प्रहरीका अनुसार २०४१ साल भदौ २९ गते साविक हरेवा गाउँ पञ्चायत–१ का जैसरा गलामी र लालमती काला घर्ती मगरको घरमा प्रवेश गरी सुन तथा नगद लुटपाट गरिएको थियो। सो क्रममा धारिलो हतियार प्रयोग गरी विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको घटनामा थापा मगरविरुद्ध कर्तव्य ज्यान मुद्दा दर्ता भएको थियो।

उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०५२ सालमा थापा मगरलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

अदालतको फैसलापछि फरार रहेका थापा मगर लुकिछिपी बस्दै आएका थिए। विशेष सूचनाका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीबाट खटिएको टोलीले उनलाई यही असार ३१ गते रुपन्देहीको देवदह नगरपालिका-३ बाट नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउपछि उनलाई असार १ गते सोमबार नै जिल्ला अदालत गुल्मीमा पेश गरिएको र अदालतको आदेशअनुसार जन्मकैद सजाय भुक्तानीका लागि जिल्ला कारागार तम्घास पठाइएको डिएसपी विश्वकर्माले जानकारी दिए।

रास्वपा सुदूरपश्चिम सभापतिमा प्रकाश विष्ट विजयी

कैलाली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्वमा इन्जिनियर प्रकाश विष्ट पुनः निर्वाचित भएका छन्।

सोमबार सम्पन्न प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा विष्टले प्रतिनिधिसभा सदस्य जनक सिंह धामीलाई पराजित गर्दै दोस्रो कार्यकालका लागि प्रदेश सभापतिको जिम्मेवारी सुरक्षित गरेका हुन्।

निर्वाचन परिणामअनुसार विष्टले ३५८ मत प्राप्त गरे भने उनका प्रतिस्पर्धी धामीले १५४ मतमा सीमित भए। यससँगै विष्टले २०४ मतको फराकिलो अन्तरले विजय हासिल गरेका छन्।

पुनः निर्वाचित भएपछि विष्टले पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउँदै सुदूरपश्चिममा रास्वपाको प्रभाव विस्तार गर्न आफू प्रतिबद्ध रहने बताएका छन्। अधिवेशनले प्रदेश नेतृत्व चयनसँगै आगामी संगठनात्मक रणनीतिबारे समेत छलफल गरेको थियो।

मुख्यमन्त्रीलाई ज्यान मार्ने धम्की

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आफूलाई पटक-पटक ज्यानमार्ने धम्की आउने गरेको खुलासा गरेका छन्।

उनले केही धम्कीहरू राजनीतिक असन्तुष्टि, बजेट वितरण र कामसम्बन्धी असहमति जस्ता कारणले आउने गरेको बताउँदै त्यस्ता एसएमएसलाई सामान्य रूपमा लिए पनि बारम्बार ज्यानमार्ने धम्की आउने अवस्थालाई भने गम्भीर अपराधका रूपमा लिएको बताएका छन्।

प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा आयोजित अपराध समीक्षा गोष्ठीको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले आफूले प्राप्त धम्कीबारे प्रहरी र साइबर ब्युरोमा उजुरी दिए पनि कारबाही अघि नबढेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

उनले भने, ‘मलाई पनि धम्की आइरहन्छ। कसैले बजेट नदिएको, कतिले राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर, अनि कतिले भनेको काम नभएको भन्दै धम्क्याइरहन्छन्। लोभलालच देखाएर पनि एसएमएस पठाउँछन्। ती कुरालाई म गम्भीर अपराधका रूपमा लिन्नँ। मलाई पटक–पटक ज्यानमार्ने धम्की आएपछि चाहिँ प्रहरीमा उजुरी दिन बाध्य भएको थिएँ, तर कुनै कारबाही अगाडि बढेन।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूलाई मोबाइलमा आउने एसएमएसलाई सामान्य सुझावका रूपमा लिन सकिने भए पनि त्यसलाई आधार बनाएर कानुनी कारबाहीको नाममा चरम कदम चाल्नु उचित नहुने धारणा राखे।

उनले अप्रत्यक्ष रूपमा प्रधानमन्त्री र सचिवबीचको एउटा घटनातर्फ संकेत गर्दै राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी विषयमा आएको एसएमएसका कारण उच्च सरकारी अधिकारीलाई पक्राउ गर्ने शैलीमाथि प्रश्न उठाए।

उनले भने, ‘मोबाइलमा एसएमएस आएकै कारण सोझै पक्राउ गरेर थुन्न थालियो भने दण्डहीनता के होला र प्रहरीले कस्तो विश्वास आर्जन गर्ला ?’

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशस्तरमा अपराध अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन फरेन्सिक र डिजिटल ल्याब आवश्यक रहेको बताए। तर संघीय संरचना र प्रहरी समायोजन प्रक्रियाका कारण आवश्यक पूर्वाधार विकासमा कठिनाइ भइरहेको उनको भनाइ छ।

उनका अनुसार कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयको नयाँ भवन प्रदेश सरकारले बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत निर्माण गरेको हो। प्रदेश सरकारले केही सवारीसाधन उपलब्ध गराए पनि संघीय सरकारको समन्वय अभावका कारण थप सहयोग र बजेट व्यवस्थापनमा समस्या आएको उनले बताए।

उक्त कार्यक्रममा सीआईबीका एआईजी सुशीलसिंह राठौर, अपराध अनुसन्धान महाशाखाका एसएसपी मुकुन्द मरासिनी, मोरङ अदालतका न्यायाधीश दुर्गाबहादुर भुसाल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेललगायत उच्च अधिकारीहरूको उपस्थिति थियो।

प्रदेशभरिका अनुसन्धानमा खटिएका प्रहरी अधिकारीहरू पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए।

बेइजिङमा परराष्ट्रमन्त्री खनाल र वाङ हुनिङबीच भेटवार्ता

काठमाडौं । चीनको चारदिने औपचारिक भ्रमणमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सिपिपिसिसी) को राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष वाङ हुनिङसँग बेइजिङमा भेटवार्ता गरेका छन्।

मंगलबार बिहान भएको भेटमा नेपाल-चीन सम्बन्धका विभिन्न आयामबारे विस्तृत छलफल भएको चीनस्थित नेपाली दूतावासले जनाएको छ। भेटवार्ताका क्रममा विकास सहकार्य, व्यापार, लगानी, पर्यटन, राजनीतिक आदानप्रदान तथा जनता–जनताबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ बनाउने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको बताइएको छ।

सो अवसरमा मन्त्री खनालले नेपाल–चीनबीचको दीर्घकालीन मित्रवत् सम्बन्धलाई अझ मजबुत र गतिशील बनाउन सिपिपिसिसी अध्यक्ष वाङले देखाएको प्रतिबद्धताको प्रशंसा गरेका थिए। उनले दुई देशबीचको परम्परागत मित्रता, आपसी विश्वास र सहयोग आगामी दिनमा अझ सशक्त बन्दै जाने विश्वास व्यक्त गरे।

भ्रमणका क्रममा मन्त्री खनालले मंगलबार नै ऐतिहासिक ‘ह्वाइट पागोडा’को अवलोकन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि उनले चिनियाँ सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्था रोयटर्सलाई अन्तर्वार्ता दिनेछन्। अपराह्न बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गर्ने लगानी सम्मेलनमा समेत उनको सहभागिता रहने जनाइएको छ।

परराष्ट्रमन्त्री खनाल चिनियाँ विदेशमन्त्री तथा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी केन्द्रीय समितिको राजनीतिक ब्यूरो सदस्य वाङ यीको निमन्त्रणामा आइतबार बेइजिङ पुगेका हुन्। भ्रमणका क्रममा सोमबार दुवै देशका प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक वार्ता सम्पन्न भएको थियो।

मन्त्री खनाल आफ्नो भ्रमण सम्पन्न गरी असार ३ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

मन्त्रीको ‘खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्ति : कांग्रेसको आपत्ति

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ सम्बन्धी अभिव्यक्ति कानुनविपरीत भएको भन्दै संसद्मा कडा आपत्ति जनाएकी छन्।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद यादवले मन्त्रीहरूले नै कानुनको पालना नगरे अन्य निकायले कसरी मान्ने भन्ने प्रश्न उठाइन्। उनका अनुसार सरकारी पदमा रहेका व्यक्तिबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले कानुनी राज्यको मान्यतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

उनले भनिन्, ‘उहाँले खुट्टा भाँच्ने भन्नुभयो, देशमा नियम-कानुन छैन। उहाँहरूले देशको कानुन मान्नु भएन भने कसले मान्छ ?’

मन्त्री लम्सालले नौबिसे-मलेखु सडकखण्डमा बिजुलीका पोल सार्ने काममा ढिलाइ भएको विषयलाई लिएर ठेकेदारप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए।

उनले भनेका थिए, ‘जो यो पोलवाला हो नि बिजुलीको पोल, त्यो कन्ट्याक्टरलाई कहाँ छ खोजेर ल्याउनू, तेल्लाई पनि यहीँ राख्नू। घर पठाउने हैन। फेरि काम गरेन भने खुट्टा भाँच्दिनू, मतलब भएन।’

यस अभिव्यक्तिपछि मन्त्रीको शैली र व्यवहारबारे संसद्भित्रै आलोचना भएको हो।

सांसद यादवले यसै क्रममा प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिबारे पनि स्पष्टता मागेकी छन्। उनले मन्त्रीले मात्रै जवाफ दिएर नहुने भन्दै प्रधानमन्त्री स्वयंले सदनमा जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखिन्।

उनले भनिन्, ‘मन्त्रीले जवाफ दिने होइन, प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको अभिव्यक्तिको बारेमा उहाँले के भन्नुभएको हो ? मिडिया ट्रायल हो ? यदि हो भने त्यो पनि सदनमा आउनुपर्छ।’

सांसद यादवले नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा देखिएका विभिन्न घटनाप्रति सरकारको जिम्मेवारीबारे पनि प्रश्न उठाइन्।

उनका अनुसार सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) प्रवेश गर्ने र नेपाली नागरिकले प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था चिन्ताजनक छ। त्यस्तै, दार्चुलामा नेपाली आकाशमा विदेशी हेलिकप्टर प्रवेश गर्ने घटनाले पनि राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि प्रश्न उठाएको उनले बताइन्।

उनले यी सबै घटनाको स्पष्ट जवाफ सरकारबाट आउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

न्यूजिल्यान्ड र इरानबीचको खेल रोमाञ्चक बराबरीमा

काठमाडौं । फिफा विश्वकप-२०२६ अन्तर्गत मंगलबार भएको रोमाञ्चक खेलमा न्युजिल्यान्ड र इरानले २-२ गोलको बराबरी खेलेका छन्।

अमेरिकाको लस एन्जलसस्थित स्टेडियममा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा न्युजिल्यान्डले दुईपटक अग्रता लिए पनि इरानले दुवै अवसरमा उत्कृष्ट पुनरागमन गर्दै अंक बाँड्न सफल भयो।

खेलको सातौँ मिनेटमै इलाइजा जस्टले गोल गर्दै न्युजिल्यान्डलाई सुरुआती अग्रता दिलाएका थिए। तर इरानले ३२औँ मिनेटमा रेजाइयानको शानदार गोलमार्फत खेललाई १-१ को बराबरीमा ल्यायो।

दोस्रो हाफको ५४औँ मिनेटमा जस्टले व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै न्युजिल्यान्डलाई पुनः २-१ को अग्रता दिलाए। तर इरानले हार नमानी ६४औँ मिनेटमा मोहम्मद मोहब्बीको हेडर गोलमार्फत खेल २-२ को बराबरीमा पुर्‍यायो।

बाँकी समयमा दुवै टोलीले विजयी गोलका लागि प्रयास गरे पनि थप गोल हुन नसक्दा खेल बराबरीमा सकिएको हो। बराबरीसँगै दुवै टोलीले एक–एक अंक बाँडेका छन्।

अर्यालसहित राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका छोरा सिद्धार्थ पक्राउ

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई नियन्त्रणमा लिएको छ।

सुरक्षा स्रोतका अनुसार व्यवसायी सिद्धार्थ थापा पनि सादा पोशाकका प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्। थापा राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनिल थापाका छोरा हुन्।

अख्तियार स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार पासपोर्ट खरिदसम्बन्धी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धान जारी रहेको बताइएको छ।

विश्वकप ‘फ्री’ मा देखाउन संसदमा नेकपाको माग (भिडियाे)

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद प्रमेश हमालले फिफा विश्वकप फुटबल सबै नागरिकले निःशुल्क हेर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद हमालले विश्वकप आम जनताको चासो र आकर्षणको विषय भएकाले प्रसारणका लागि लिइँदै आएको ९९९ रुपैयाँ शुल्क हटाउनुपर्ने बताएका हुन्।

उनले धेरै दर्शक विश्वकप हेर्न इच्छुक भए पनि शुल्कका कारण पहुँचबाट वञ्चित भइरहेको उल्लेख गर्दै अब पर्याप्त आम्दानी भइसकेको हुनसक्ने तर्क गरे। ‘धेरै मानिसहरू विश्वकप हेर्न व्यग्र छन्, तर शुल्कका कारण पहुँच पुर्‍याउन सकिरहेका छैनन्। अब त शुल्क उठाउने काम पर्याप्त भइसकेको होला,’ उनले भने।

सांसद हमालले सरकारको स्वामित्वमा रहेको टेलिभिजनमार्फत विश्वकप निःशुल्क प्रसारणको व्यवस्था गर्न तथा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई समेत यस विषयमा आवश्यक निर्देशन दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

बालेनको बोली रेकर्डबाट हटाउन विपक्षी दलको एकै स्वर

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सीमासम्बन्धी विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध पुनः चर्किएको छ। सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै त्यसलाई संसदीय रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका छन्।

नेकपा सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीले जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा दिएको अभिव्यक्तिसम्बन्धी विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका छन्। नेपालले भारतको भूमि मिचेको भन्ने प्रसंग उठेपछि आएको प्रधानमन्त्रीको भनाइबारे उनले सदनमा गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।

सांसद हमालले सरकारको धारणा अस्पष्ट रहेको भन्दै केवल विरोध गर्ने तर पछि पुनः त्यही शैली दोहोरिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने धारणा राखे। उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति बारम्बार उठिरहँदा त्यसले संसदीय मर्यादामाथि प्रश्न उठाइरहेको छ।

हमालले परराष्ट्रमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै त्रिदेशीय सीमासम्बन्धी विषयमा चीनसँग कुनै संवाद भएको छ कि छैन भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन आग्रह गरे। सीमा सुरक्षासम्बन्धी विषयमा सरकारको कूटनीतिक पहल के भइरहेको छ भन्नेबारे पनि उनले प्रश्न उठाए।

सांसद हमालले सीमासम्बन्धी विभिन्न घटनाप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सुस्तामा भारतीय नागरिकको प्रवेश, दार्चुलाको नेपाली आकाशमा हेलिकप्टर प्रवेश, तथा नेपाली चिया निर्यातमा देखिएको अवरोधजस्ता विषय संसद्मा उठाए।

उनका अनुसार यस्ता घटनाहरूले नेपालको सीमा सुरक्षा र सार्वभौमिकतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्।

यसैबीच कांग्रेसकी सांसद रेखाकुमारी यादवले परराष्ट्रमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर टिप्पणी गर्दै केटाकेटीलाई लोभ्याउने ललिपपजस्तो आश्वासनले मात्र समस्या समाधान नहुने धारणा व्यक्त गरिन्।

त्यस्तै, एमालेकी सांसद टुकाभद्रा हमालले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संसदीय रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने माग दोहोर्याइन्।

प्रधानमन्त्री बालेनको बोली तत्काल सुधार नभए आन्दोलनको स्वरूप फेर्ने चेतावनी

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै तत्काल सुधार नभए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्ने र संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि माग उठाइए पनि अपेक्षित निर्णय नआएको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् बैठकको सुरुवातमा उठेर विरोध जनाउने र त्यसपछि बैठक सञ्चालन गर्न दिने अभ्यास गर्दै आएका छन्। तर, माग सम्बोधन नभए विरोधको शैली परिवर्तन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

सांसद हमालले भने, ‘हामीले भनिरहेका छौँ यो संसद्को रेकर्डबाट, अभिलेखबाट यो शब्द हटाइयोस्। यतिका दिन भइसक्यो तर प्रतिफल अपेक्षित आएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विरोध जारी राख्नुपरेको छ। हामीले विरोधको यो रूप यसैगरी गर्नुपर्ने हो कि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, सभामुखले यथाशीघ्र रुलिङ गर्नुपर्छ।’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिमाथि मतदान गरौँ : कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न माग गर्दै त्यस विषयमा संसदभित्रै मतदान गर्न प्रस्ताव गरेको छ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद रेखा कुमारी यादवले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति केवल ‘मिडिया ट्रायल’ का लागि हो कि तथ्यमा आधारित हो भन्ने प्रश्न उठाएकी छन्। यदि प्रधानमन्त्रीको भनाइ सत्य हो भने त्यसलाई प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने र गलत हो भने संसदको अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने कांग्रेसको अडान छ। उनले यस विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदबीच मतदान गराएर सत्य-असत्य टुंगो लगाउनसमेत चुनौती पनि दिइन्।

यादवले सीमा सुरक्षासँग सम्बन्धित विभिन्न घटनामा समेत सरकारसँग जवाफ मागिन् । सुस्तामा भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) प्रवेश गरेको विषयमा सरकार किन मौन बसेको भन्दै प्रश्न उठाएकी हुन् । यस्तै, दार्चुला क्षेत्रमा भारतीय हेलिकोप्टरले गरेको भनिएको निरीक्षणबारे पनि सरकारले स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने कांग्रेसको माग छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म व्यापक बहस भइरहेको छ। विपक्षी दलहरूले नेपालको भूमि सम्बन्धी संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीले तथ्यसहित धारणा राख्नुपर्ने बताएका छन् भने सरकार पक्षले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सीमा क्षेत्रमा देखिएका ‘क्रस बोर्डर अकुपेसन’ र भोगाधिकारसम्बन्धी विषयसँग जोडिएको दाबी गर्दै बचाउ गरेको छ।

कांग्रेसले राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमा सुरक्षाजस्ता विषयमा सरकार स्पष्ट हुन नसके संसदमा थप दबाब सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ।

राप्रपाबाट किन उछिटिए धवल समशेर ?

काठमाडौं। राजावादी दलका रूपमा परिचित राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री डा. धवल समशेर राणासहित १८३ जनाले पार्टी छोडेपछि त्यसको पृष्ठभूमि र कारणबारे विभिन्न चर्चा सुरु भएको छ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि कट्टर राजतन्त्रवादी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरूबीच शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइन्छ। डा. राणालाई वरिष्ठ नेता डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी तथा नवराज सुवेदीको समेत उत्प्रेरणा रहेको दाबी गरिएको छ।

अध्यक्ष लिङ्देनमाथि दबाब सिर्जना गर्ने उद्देश्यले केही नेताहरूले राणालाई साथ दिएको चर्चा भए पनि अन्ततः उनले राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेण्डालाई अघि सार्दै पार्टी नै परित्याग गरेका हुन्।

सुरुआती चरणमा डा. राणासँगै विक्रम थापा र रविन्द्र मिश्रलाई पनि एउटै मोर्चामा ल्याउन सकिने आकलन गरिएको बताइए पनि त्यसअनुसार परिस्थिति विकसित हुन नसकेको दाबी गरिन्छ।

राप्रपाका प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट हटाइएपछि अध्यक्ष लिङ्देनसँग असन्तुष्ट बनेका सगुन लावतीले पनि पार्टी विभाजनको वातावरण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताइन्छ।

त्यस्तै, कुन्ती शाहीले असन्तुष्ट पक्षलाई रोक्न प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको तथा काठमाडौं र भक्तपुरका केही जिल्ला अध्यक्षहरूले समेत पार्टी त्याग्न प्रोत्साहन गरेको दाबी गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार पार्टी फुटाउन केन्द्रीय समितिका २५ प्रतिशत र परिषद्का ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकाले त्यो संख्या जुटाउन सम्भव नभएपछि डा. राणा पक्षले पार्टीभित्रै विभाजनको प्रयासभन्दा बाहिरिने विकल्प रोजेको हो।

पार्टी छोड्नेहरूमा पूर्वअध्यक्ष कमल थापानिकट मानिएका सुनसरीका केही नेता तथा कार्यकर्ता पनि रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी रविन्द्र मिश्र समर्थक केही सदस्यहरूले समेत पार्टी परित्याग गरेका छन्। दमन बस्नेत र बिन्दा गिरीलगायतका नेताहरू पनि सोही धारमा रहेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार नेतृत्व तहमा ब्राह्मण–क्षेत्री समुदायको प्रभाव देखिए पनि राप्रपाको संगठनात्मक गतिविधिमा जनजाति समुदायको सक्रिय सहभागिता रहेको छ। जनजाति समुदायबीच पार्टीको प्रभाव अपेक्षाकृत बलियो रहेको दाबी गरिन्छ।

यता, पार्टीभित्रै अध्यक्ष लिङ्देनको नेतृत्वलाई लिएर फरक मत पनि सुनिने गरेको छ। केही नेताहरूले लिङ्देन संयोगवश पार्टीको नेतृत्वमा पुगेको दाबी गर्दै आएका छन्।

धवल समशेर राणासहितको बहिर्गमनले राप्रपाभित्रको आन्तरिक शक्ति समीकरण र भावी राजनीतिक दिशाबारे थप बहस सुरु गराएको छ।

अर्थमन्त्री वाग्ले मुछिएकाे बीवाईडी प्रकरण नसुल्झिँदै गन्तव्यतर्फ पठाइए गाडी [भिडियाे]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले मुछिएकाे बीवाईडी प्रकरण नसुल्झिँदै ती गाडीहरू गन्तव्यतर्फ पठाउन थालिएको छ ।

मुस्ताङको कोरला नाका हुँदै नेपाल भित्रिएका सयौं विद्युतीय सवारीसाधन दुई सातासम्म सशस्त्र प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेपछि आइतबारदेखि सम्बन्धित पक्षलाई जिम्मा लगाएर पठाउन थालिएको हो ।

सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले आयात प्रक्रियामा कुनै कैफियत नभेटिएको निष्कर्ष दिएकाे दाबी गरिएकाे छ । तर समिति प्रतिवेदन बालेन सरकारले गाेप्य राखेकाे छ । अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेकाे छैन ।

यद्यपि, समितिले कैफियत नभेटिएकाे दाबी गर्दै शङ्कास्पद रुपमा काेरला नाका हुँदै भित्र्याइएका ७७५ वटा बीवाईडी गाडीहरू छाडिएकाे छ ।

भनिन्छ, अर्थमन्त्री वाग्लेले करकाे दर वृद्धि गर्न लागेकाे सूचना बाहिरिएपछी एक व्यवसायीले शङ्‍कास्पद रुपमा अस्वाभाविक रुपमा बीवाईडी गाडी भित्र्याएका थिए । सार्वजनिक विवरणअनुसार २ अर्ब ५० कराेड बढी राज्यलाई नाेक्सानी भएकाे छ ।

यस  प्रकरणसँग जोडिएको निर्णय प्रक्रिया र अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकाबारे भने प्रश्नहरू यथावत् छन् ।

गत जेठको दोस्रो र तेस्रो सातामा कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका ७७५ वटा बीवाईडीका विद्युतीय सवारीमध्ये अधिकांशको भन्सार जाँचपास भइसकेको थियो ।

तर पैठारी प्रक्रियामा अनियमितता हुनसक्ने आशंकामा सशस्त्र प्रहरीले ती सवारी नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको चासोपछि सशस्त्र प्रहरीले निगरानी बढाएको बताइए पनि अर्थ मन्त्रालयले सुरुदेखि नै आयात प्रक्रियामा कुनै समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएको थियो ।

विवाद बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले भन्सार विभागअन्तर्गतका अधिकारीहरूको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले मुस्ताङ, पर्वत र कास्कीमा पुगेर स्थलगत अध्ययन गरेपछि कुनै कैफियत नभेटिएको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा नियन्त्रणमा रहेका सवारीसाधन फुकुवा गरिएका हुन् ।

तर आलोचकहरू भने छानबिन प्रक्रिया नै निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन नसकेको तर्क गर्छन् ।

आयात प्रक्रियाबारे प्रश्न उठेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयकै मातहतका कर्मचारीहरूबाट गठित समितिले अनुसन्धान गर्नु स्वार्थको द्वन्द्व हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार विषयको पूर्ण छानबिन तथा तथ्य सार्वजनिक नगरी गाडीहरू फुकुवा गरिनुले झन् शंका बढाएको छ ।

बीवाईडी गाडी आयात प्रकरणमा अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबीच दृष्टिकोण बाझिएको देखिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएर निगरानी बढाउन आग्रह गरेको बताइँदा अर्थ मन्त्रालयले भने सुरुदेखि नै आयात प्रक्रिया कानुनअनुसार भएको अडान राखेको थियो । यही कारण सरकारी निकायहरूबीच समन्वयको अभाव देखिएको टिप्पणी पनि हुन थालेको छ ।

 

बालेन सरकारको एक कदम : १४ हजार कर्मचारीले जागिरबाट धुँदैछन् हात

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवाको संरचना पुनरावलोकन गर्ने तयारीस्वरूप अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

संघीय निजामती ऐन संशोधनमार्फत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन रहेको छ । कानुनी राय प्राप्त भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताइएको छ। सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने वा संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । तर नयाँ प्रस्तावले उमेर सीमा घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रूपमा अवकाशमा पठाउने व्यवस्था समेटेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार झण्डै १३ हजार ८७७ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीसम्म पर्नेछन् । स्वास्थ्य तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू पनि यसको दायरामा पर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी वृत्तमा भने प्रस्तावले व्यापक चासो र अन्योल दुवै सिर्जना गरेको छ । निर्णय कहिले लागू हुन्छ, अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन, सेवा अवधि नपुगे पनि उमेरका आधारमा अवकाश पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय कर्मचारीबीच मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ । सिंहदरबारदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयमा यही विषयले चर्चा पाएको बताइन्छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार साउनअघि नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । साउनबाट लागू हुने तलबवृद्धिसँगै पेन्सन दायित्व बढ्ने भएकाले सरकार समय व्यवस्थापनको पक्षमा देखिएको विश्लेषण गरिन्छ ।

यता बजेटमा अवकाश व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम व्यवस्था गरिएको विषयले पनि सरकार लामो समयदेखि यस योजनाको तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू भने यस्तो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा तत्काल राज्यकोषमा ठूलो भार पर्छ । त्यसपछि पेन्सन दायित्व बढ्ने र रिक्त पदहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा थप खर्च सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

प्रशासनिक दृष्टिले पनि अनुभवी कर्मचारीको एकैपटक बहिर्गमनले संस्थागत स्मृति र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतर्फ ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने अपेक्षामा रहेका कर्मचारीलाई तीन वर्षअघि नै अवकाश दिन खोजिए कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।

यसअघि पनि नेपालमा यस्तै प्रकृतिको अवकाश योजना लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसबेला अदालतसम्म पुगेको विवादका कारण केही कर्मचारी पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसैले अहिलेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा पनि कानुनी चुनौती आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।