Author: nepalone

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको बैठकले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका तीन अतिरिक्त सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गरेको छ । जसअनुसार एआईजी नारायणदत्त पौडेलको मानव स्रोत विभागमा सरुवा गरिएको छ । यसअघि उनी कार्य विभागमा थिए । मानव स्रोतमा रहेका वंशी दाहालको सीमा सुरक्षा विभागमा सरुवा गरिएको छ । सीमा सुरक्षामा रहेका अर्का एआईजी गणेश ठाडामगरको कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ ।

 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले सरकारले आफूहरुको मानहानी गर्ने काम गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्योजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद पदमबहादुर परियार, नेकपा (एमाले) की सांसद सुमित्रा विसी, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद मदनकुमारी साहले सरकारले संसद र सांसदहरुको मानहानी हुनेगरी न्युनतम सेवा, सुविधा समेत कटौति गर्ने काम गरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । कांग्रेस सांसद परियारले सरकारले सांसदहरुको खर्च कटौति गरेर आफूहरुले विकासको काम गरेको भन्दै निर्वाचनका लागि राजनीति गरिरहेको आरोप समेत लगाइन् ।

उनले भनिन्, ‘पार्लियामेन्टरिएनहरुको मानहानी गर्ने, यिनीहरु केही पनि होइनन् र केही पनि चाहिँदैन भन्ने तरिकाबाट अहिलेको सरकार जुन जेन—जी जसलाई हामीले पनि सपोर्ट ग¥यौं । तिनीहरुको बलमा बनेको सरकारले जसरी हेरिराखेको । हेरिराखेको मात्रै होइन । यसलाई त पोलिटिकललाईज पनि गर्न खोजिएको छ । चुनाव आउँदैछ, सांसदहरुले कसरी खाए भन्ने देखाएर हामीले कटाएर विकासमा लगायौ भन्ने गरी जनतासँग बेचेर भोट माग्ने काम शुरु गरिसकेको सन्दर्भमा यसलाई विशेष किसिमले हेर्नुपर्छ भन्ने मैले महसुस गरेको छु ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की सांसद मदनकुमारी साहले राष्ट्रिय सभालाई कमजोर बनाउने काम सरकारले गरिरहेको गुनासो गरिन् । उनले संसद र सांसदहरुको सेवा, सुविधा कटौति गर्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आक्रोश व्यक्त गरिन् ।

सांसद साहले भनिन्, ‘राष्ट्रिय सभालाई नीति निर्माणमा केन्द्रित गर्नका लागि व्यक्तिगत ढंगले हामी सदस्यहरु, समितिहरु मेहनत गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताको आधारमा धेरै पटक हामीले छलफल पनि गरेका छौ, माग पनि गरेका छौँ । चाहे त्यो सरकारसँग होस्, चाहे त्यो हाम्रो सचिवालयसँग होस् । विज्ञहरु हामीलाई चाहिन्छ । त्यो खालको व्यवस्थापन हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भनेका छौँ । त्यो माग गरिरहँदा झन यो सभालाई कमजोर बनाउने गरी कतिपय कटौति भएका कुराहरु छन् । त्यसमा हाम्रो कन्सर्न छ भन्नेकुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु ।’

सांसदहरुले ठूल्ठूलो योजना बनाउने तर त्यसका लागि आवश्यक बजेट नदिएको पनि सरकारप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ । नेकपा एमालेकी सांसद विसीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ठूल्ठूला आयोजना सम्पन्न हुनेगरी तत्काल आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
उनले भनिन्, ‘सुदूरपश्चिममा पनि ठूल्ठूला योजनाहरु बनाउने, आश्वासन दिने काम सरकारले गरेको छ । तर बजेट पर्याप्त नपारेका कारणले बन्नु योजनाहरु पनि नबनेको एउटा अप्ठयारो स्थिति त्यहाँ छ । दार्चुलामा १७ किलोमिटरमा तलबाट हुने काम माथिबाट ७० किलोमिटरमा गर्नेगरी त्यो काम अघि बढाइएको पाईयो । जसले गर्दा समयको पनि खर्च, बजेटको पनि खर्च भएको छ । हिजोका दिनमा ती गलत कुराहरु भएपनि अहिलेको सरकारले त्यसलाई सच्याउनु पर्दछ ।’
बैठकमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सांसदहरुले गरेका अनुगमनको समेत समिक्षा गरिएको थियो ।

 

 

 

 

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पुसको दोस्रो साता राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने तयारी गरिएको बताएका छन् । मंगलवार संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि समितिको हलको निर्माण कार्य सकिने बित्तिकै सो बैठक बोलाउने गरी आफूले केही दिनभित्र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग छलफल गर्ने तयारी गरेको समेत बताए ।

अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभा बैठक बोलाउने कुरामा सरकार असहमत नभएको पनि बताए । उनले बैठक सञ्चालनका लागि बिजनेसको भने अभाव हुने देखिएको बताए । करिव १० दिनसम्मका लागि विजनेस भएपनि अरु विजनेस नभएको अध्यक्ष दाहालको भनाई थियो । अध्यक्ष दाहालले भने, ‘पुसको १२ गते बैठक बोलाउँछु म । जसरी पनि त्यो काम पूरा गर भनेर ठेकदारलाई भनिएको छ । मलाई लाग्छ–१०, १२ गतेसम्म हल तयार हुन्छ । अलिकति आकार आएपछि प्रधानमन्त्रीसँग गएर कुरा गरेर सदन बोलाउने कुरामा अहिलेसम्म विमति छैन । अव के होला त्यो कार्यान्वयनमा जाला ? तर बैठक चाँही हामी १०-१२ गतेतिर बस्छौँ । तर अब सरकारसँग विजनेस केही पनि छैन । हामीसँग २-३ वटा विधेयक छन् ।’

उनले भने, ‘कि अब हामीले चलाउने नाममा आयोगका प्रतिवेदनहरु छन् । मन्त्री बोलाउने, छलफल गर्ने, बस्ने एउटा कुरा हो । तर त्यति धैरै विजनेशहरु छैन । अब उता गएको विधेयकहरु निष्क्रिय भईहाले । हामीसँग ४ वटा छन् । हामीसँग विधेयक नै कम छन । एउटा विधेयक अध्यादेशमार्फत आएको छ । त्यो आर्थिक विधेयक हो भने राष्ट्रिय सभालाई छलफल गर्ने अधिकार छैन । त्यो प्रतिनिधि सभामा मात्रै छलफल हुने हो । त्यसकारण हामीसँग १० दिन भन्दा बढि छलफल गर्ने विजनेस छैन । सरकारलाई विजेनसको बारेमा सोच्नुस् भनेर भनेको छु । जसोतसो चलाउनु पर्ला ।’ अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभालाई चलाउनका लागि विजनेशको अभाव हुने अवस्था रहेको बताए ।

 

 

 

 

 

काठमाडौं । सरकारले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) बाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । गत मंसिर २५ र २९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार एवम् सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले सो जानकारी दिएका हुन् । ‘स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एन्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार गर्ने निर्णय भएको उनले बताए ।

बैठकले जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबीच मंसिर २४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता सम्वद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । यस्तै, सरकारले सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भारु २ सय तथा भारु ५ सय दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भारु २५ हजारको सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंसिर २९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरुः
–प्रचलित कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सेवा प्रवाहको प्रक्रियामा कागजातको आधिकारिकताका लागि आय टिकटका रूपमा हुलाक टिकट टाँस्ने अभ्यास, प्रचलन वा व्यवस्थालाई हटाउने ।
–स्ट्रन्थेनिङ पब्लिक फाइनान्सियल म्यानेजमेण्ट एण्ड डेभलप्ड सर्भिस डेलिभरी कार्यक्रमको लागि एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १०० मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १४ अर्ब ३८ करोड बराबर) सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने ।
–पवनकुमार शारदा र मुरारी लाल मुरारकाको संयुक्त नाममा दर्ता कायम रहेको सिराहा जिल्ला लहान नगरपालिकाको १—१५—१० विघा जग्गा तथा सोमा बनेको भवनको मधेस प्रदेश सरकारको रामकुमार शारदा उमाप्रसाद मुरारका प्रादेशिक अस्पतालका नाममा हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने लाभकर आर्थिक ऐन, २०८२ बमोजिम छुट दिने ।
–सन् २०१६ नोभेम्बर ९ देखि निष्कासन भएका भा.रु. २०० तथा भा.रु. ५०० दरका नोट नेपाली वा भारतीय नागरिकले प्रतिव्यक्ति भा.रु. २५,००० को सीमासम्म भारतबाट नेपालमा भित्र्याउन र नेपालबाट भारतमा लैजान स्वीकृति दिने ।
–आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बाँकी अवधिका लागि कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित सिंचाई आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजनाको लागि अधिकृतस्तरका आठ पदहरूको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
–२०८२ पुस १२ देखि १४ गतेसम्म नेपालको काठमाडौंमा सञ्चालन हुने नेपाल(भारत संयुक्त कृषि कार्यसमूहको नवौं बैठकमा सहभागी हुने कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिको संयोजकत्वको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने ।
–सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकहरू नारायणदत्त पौडेल, बंशीराज दाहाल र गणेशबहादुर ठाडामगरको सरुवा गर्ने ।
–युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्व स्वीकृति दिने ।
–नेपाली सेनाका दुईजना महासेनानीको सहायक रथी पदमा र एकजना प्रमुख सेनानीको महासेनानी पदमा बढुवा गर्ने, छ जना उपरथीहरू र सातजना महासेनानीहरूको सरूवा गर्ने ।
–राष्ट्रिय योजना आयोगको रिक्त उपाध्यक्ष पदमा डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ र सदस्य पदमा प्रा. सुनीती श्रेष्ठ (हाडा) लाई नियुक्त गर्ने ।
–राजनीतिक दल तथा अन्य सरोकारवाला पक्षसँग संवाद, समन्वय र सहजीकरण गर्न कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री श्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल सदस्य रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद समिति गठन गर्ने ।

मंसिर २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरुः
–नेपाल न्याय सेवाका सहसचिव पुष्कर सापकोटालाई राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको पदमा बढुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सचिव पदमा पदस्थापन गर्ने ।
–समाज कल्याण परिषद्को सदस्य(सचिव पदमा श्री सरोजकुमार शर्मा, महोत्तरीलाई मनोनयन गर्ने ।
–जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२-८-२४ मा भएको सम्झौता अनुमोदन गर्ने र उक्त सम्झौता संवद्ध मन्त्रालयले उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने ।
–जेन—जी आन्दोलनका प्रतिनिधि र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबिच मिति २०८२—८-२४ मा भएको सम्झौताबमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८२/६र५ को निर्णय अनुसार गठित जाँचबुझ आयोगको कार्यक्षेत्र थप गर्ने ।

 

 

 

 

हेटौंडा । हेटौंडा शहरको मुख्य क्षेत्रमा सडक विस्तार गरिएसँगै भूकम्प पछिको शहर जस्तै देखिएको छ । सफा र हरियाली शहरको रूपमा चिनिने हेटौंडा बजार अहिले सडक विस्तारपछि अस्तव्यस्त देखिएको हो । सरकारले मंसिर २० गते हेटौंडामा २५–२५ मिटर सडक सीमाभित्र पर्ने घर–टहरा भत्काएको थियो । त्यसअघि सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने अल्टिमेटम दिँदै तोकिएको अवधिभित्र घरधनीले आफैं संरचना नहटाए मंसिर २० गतेदेखि भत्काइने चेतावनी दिएको थियो । घरधनीले भत्काउन आलटाल गरेपछि चेतावनीअनुसार मंसिर २० गते बिहान करिव ४ बजेदेखि त्यस्ता संरचना भत्काइएकोे थियो ।

संरचना भत्काइएपछि सरसफाई हुन बाँकी छ । जसकारण बजार क्षेत्र केही अस्तव्यस्त बनेको हो । मुआब्जाको कारण देखाँउदै त्यस्ता संरचना हटाउन घरधनीले आलटाल गर्दै आएका थिए । सरकारले भने २०३२ सालमै सडक विस्तारका लागि मुआब्जा वितरण भइसकेको र सर्वोच्च अदालतको २०८० पुस १७ गतेको फैसला आफै कार्यान्वयन गर्दै सडक विस्तार कार्य अघि बढाइएको बताउँदै आएको छ तर मुआब्जा नपाएको घरधनीहरुको गुनासो छ ।

अहिले सडक छेवैमा बनेका संरचना हटाउने नाममा आफूहरुलाई सरकारले सुकुम्बासी बनाएको पीडितहरुको बुझाइ रहेको छ । हेटौँडा १० का उदयकुमार श्रेष्ठ अदालतको आदेशमा बाटो किनारका संरचना हटाउने सरकारको कदम ठिक नभएको बताउँछन् । सडक विस्तार पिडित श्रेष्ठले अहिलेको सरकारको नियत ठिक नदेखिएको बताउँछन् । उनकाअनुसार सरकारले भूमिहिनलाई जग्गा दिएर सुकुम्वासी हुन नदिनुपर्ने बेला अहिले सरकारले सुकुम्वासी बनाउन खोजेको छ । आफूहरुको भूमिलाई सरकारले अतिक्रम गरेर भूमिहीन बनाउनु ठिक नभएको उनको बुझाइ छ ।

सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले भने, ‘अब हामी सुकुम्वासी नै हुन्छौं । हामी सुकुम्बासी नै हुने भएपछि त हामी स्थानीय-प्रदेश सरकार गुहार गर्न जान्छौं । कसैले नि हाम्रो वास्ता गरेन भने मर्न र मार्न तयार हुनेछौं । त्यो स्थीतिमा जानपर्ने बाध्यता हुन्छ । हाम्रो बाउ बाजेले मुआब्जा लिएको भए यति नम्बर कित्ताले यति मुआब्जा लिएको छ भनेर सरकारले प्रमाण देखाउनु पर्‍यो हामी छाड्न तयार छौं ।’

पीडित श्रेष्ठले आफूले घरमा किराना पसल चलाएर परिवार चलाइरहेको बताउँदै अब त्यो बाटो बन्द भएको बताए । आफूहरुलाई विस्थापित पार्ने सरकारी कदम न्ययोचित नभएको श्रेष्ठको बुझाइ छ । सडक विस्तार पीडित श्रेष्ठले मुआब्जा नपाएसम्म आफूले एक इन्च जमिन नदिने बताए । आफूहरुलाई विकास विरोधीका रुपमा चिनाउन खोजिएको समेत उनले बताए । आफूहरुले मुआब्जा लिएको प्रमाण सरकारले देखाउन सक्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन नगराए सरकारको औचित्य सकिने बताएका छन् । मङ्गलवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले संविधानअनुसार नै ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनेगरी म्याण्डेट दिइएको उल्लेख गर्दै तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभए सरकारको औचित्य नरहने तर्क गरेका हुन् । नेता पुनले निर्वाचन मिति सार्न सकिन्छ भन्ने मतमा कुनै तर्क नरहेको जिकिर समेत गरे । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन गरेर अघि बढ्दा नै मुलुकलाई संकटबाट निकास दिन सकिने बताए ।

नेता पुनले भने ‘राजनीतिक दलहरूको पनि सहमतिमा यो सरकार बनेको छ । ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउने सर्तमा । संविधानले एक संसद् र त्यसपछि आउने संविधानबीच ६ महिना भन्दा बढी ग्याप हुनुहुँदैन भन्छ । मान्छे जान्ने भएर चुनाव सर्छ भन्ने गर्दछन् । सर्नुको अर्थ संविधान अझ मिचिनु हो । किनभने अस्ती संसद् विघटन भएको ६ महिना पुग्न ७ दिन मात्रै बाँकी हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोकिएको छ । फागुन २१ मा चुनाव र फागुन २८ गते ६ महिना पुग्छ । त्यो ७ दिनभित्र रिजल्ट आउँछ भनेर चुनावको मिति घोषणा गरिएको हो ।’

उनले भने, ‘चुनाव सर्नुको अर्थ यो सरकारको औचित्य सकिन्छ । ६ महिनामा चुनाव गर्छु भनेर कमिटमेन्ट गरेर त्यो म्याण्डेट लिएर आएको सरकारले किन चुनाव नगराउने । गराउँदिन भन्न पाउँदैन । त्यो परामर्श गरेर नै तय गरिएको हो । त्यसो हुनाले ६ महिनाभित्र चुनाव नगराएर यो सरकारको म्यान्डेट सिद्धिन्छ ।’ नेता पुनले सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले जेन–जी आन्दोलनले ध्वस्त बनाएका निजी क्षेत्रको उद्योग, व्यवसायलाई राहत दिने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराए ।

 

चितवन । मुलुकमा प्रत्येक चार-चार वर्षमा गरिने बाघको गणना आज पुस १ गतेदेखि सुरु हुँदैछ । चितवनको सौराहामा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा उद्घाटन गरी बाघ गणना सुरु गर्न थालिएको हो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयल अन्तर्गतको राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागको नेतृत्व र वन तथा भूसंरक्षण विभागको समन्वयमा गरिने बाघ गणनामा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटिएनसी), विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ) नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल)नेपालको सहयोग रहेको छ । त्यस्तै गणनामा नेपाली सेना, मध्यवर्ती तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलगायत सहयोगीका रुपमा परिचालित हुने गरेका छन् ।

जम्मा दुई ५० जना प्राविधिक कर्मचारी देशभर खटिएर साढे दुईदेखि तीन महिनाभित्र गणना सम्पन्न गर्ने योजना रहेको निकुञ्ज विभागले जनाएको छ । गणनामा एक हजार १०० अत्याधुनिक क्यामेराको प्रयोग गरिने र बाघको फोटो सङ्कलन गरेर विश्लेषण गरी सङ्ख्या एकिन गरिने विभागका महानिर्देशक बुद्धिसागर पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।

निकुञ्ज विभागका अनुसार गणनामा जनशक्ति परिचालन, मेमोरी कार्ड, टेन्ट, सिल्पिङ ब्यागलगायत लजिस्टिक सामानका लागि करिब रु तीन करोड खर्च लाग्ने बताइएको छ । त्यसैगरी, क्यामेरा भने यसअघिकै खरिद गरिएका सबै एक हजार १०० क्यामेरा प्रयोग गर्न लागिएको हो । जुन प्रतिक्यामेराको मूल्य करिब रु ३५ हजार रहेको छ ।

नेपालले स्वचालित क्यामेरा ट्रयापबाट प्रणालीबद्ध रूपमा बाघ गणना गर्न थालेको सन् २००९ देखि हो । उक्त गणनाअनुसार नेपालमा एक सय २१ वटा बाघ रहेका थिए । त्यसअघि बाघका खुट्टाका छाप तथा पदमार्गको अनुमानका आधारमा गणना गरिन्थ्यो र त्यो पनि राष्ट्रियस्तरमा नभई निकुञ्जमा सीमित हुन्थ्यो ।

सन् २००९ यता हरेक चार वर्षमा बाघको सर्वेक्षण हुँदै आएको छ । बाघ संरक्षण कार्ययोजनामा उल्लेख भएअनुसार सन् २०१३, २०१८ र २०२२ मा गणना सम्पन्न भइसकेको छ । अहिले सन् २०२६ का लागि गणना हुनलागेको हो ।बाघको सर्वेक्षण खासगरी हिउँदको समयमा गरिन्छ । किन भने यो चिसो समयमा बाघ सुक्खा ठाउँमा र झाडी नभएको खुला क्षेत्रमा बढी हिँडडुल गर्ने भएकाले क्यामेरामा ट्रयाप गर्न सहज हुने निकुञ्ज विभागका सूचना अधिकारी वरिष्ठ इकोलोजिष्ट हरिभद्र आचार्यले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार गणनाका लागि सो क्षेत्रमा दुई वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा स्वचालित क्यामेरा राखिन्छ र उक्त क्यामेराले २४सै घण्टा जुनसुकै वस्तु चलायमान हुँदा स्वाचालित रूपमा तस्बिर लिएर रेकर्ड गर्छ ।

पुस ३ गतेदेखि क्यामेरा राखिने

“गणनाका खटिने टोलीलाई क्यामेरा जडान गर्न र निकाल्न एक साताको समय लाग्छ भने ट्रयापिङका लागि कम्तीमा १५ दिन राखिन्छ । यही पुस १ र २ गते औपचारिक उद्घाट्न तथा ओरियन्टेसन कार्यक्रम रहेको छ । यही पुस ३ गतेदेखि फिल्डमा गएर क्यामेरा ओछ्याउने काम सुरु हुन्छ”, वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले भने ।

क्यामेरा ओछ्याउन सहजताका लागि बाघ पाइने क्षेत्रलाई सिस्टमेटिक बनाउनलाई ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । चितवन–पर्सा, बाँके–बर्दिया र शुक्लाफाँटा–लालझाडी गरी मुख्य तीन ब्लकमा विभाजन गरिएको छ । हरेक ब्लकलाई फेरि क्याम्प–क्याम्पमा बाँडेर प्राविधिक कर्मचारी खटाएर क्यामेरा राख्ने काम गरिन्छ । एउटा पाटे बाघको पाटा अर्कोसँग नमिल्ने र फोटोमा कुनै द्विविधा नहुने भएकाले यस प्रविधिको गणनालाई वैज्ञानिक मानिन्छ ।

क्यामेराबाट तथ्याङ्क आइसकेपछि निकुञ्ज विभागमै विश्लेषण र जम्मा गरी सङ्ख्या एकिन गरिन्छ । अन्तिम परिणाम आगामी जुलाई २९ अर्थात् अन्तरराष्ट्रिय बाघ दिवसका दिनसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भन्ने योजना रहेको वरिष्ठ इकोलोजिष्ट आचार्यले बताएका छन् ।

निकुञ्ज विभागले बाघ गणना सम्पन्न भएपछि गैँडाको पनि गणना गर्ने तयारी रहेको जनाएको छ । त्यस्तै सम्बन्धित निकुञ्जले बाघ र गैँडाको जस्तो नियमित र राष्ट्रियस्तरको नभए पनि चितवन र बर्दियामा घडियाल गोही, पर्सा र चितवनमा गौरी गाई र कोशीमा अर्नाको गणना गर्ने गरेका छन् ।

नेपालले धान्न सक्ने बाघको सङ्ख्या कति ?

पाटे बाघ विश्वका १३ देशमा पाइन्छन् । यी मुलुकका सरकार तथा राष्ट्र प्रमुखको सन् २०१० मा रुसको सेन्टपिटर्सवर्गमा भएको सम्मेलनले बाघको सङ्ख्यालाई सन् २०२२ सम्ममा दोब्बर बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो । नेपालबाहेक भारत, चीन, भुटान, रुस, बङ्गलादेश, भियतनाम, म्यान्मा, मलेसिया, इन्डोनेसिया, थाइल्याण्ड र लाओसमा पाटेबाघ पाइन्छन् ।

उक्त सम्मेलनमा नेपालले सन् २००९ को गणनाअनुसार नेपालमा रहेका तत्कालीन बाघको सङ्ख्या एक सय २१ लाई बढाएर दोब्बर पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढेर त्यसको झण्डै तेब्बर पुगेको छ ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या लक्ष्यभन्दा धेरै वृद्धि भएसँगै यिनको व्यवस्थापन, मानव–बाघ द्वन्द्व, बासस्थानलगायत विविध चुनौतीसमेत देखिएका छन् । मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय घाँस दाउरा, निहुरो टिप्न र गाईभैँसी चराउन जाने क्रममा बाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् । त्यस्तै कतिपय अवस्थामा बाघको चोरीसिकारी हुने, स्थानीय जनताको आक्रोशको निशानामा पर्ने र ठूला तथा लामा पूर्वाधारमा वारपार गर्ने क्रममा बाघ मर्नेक्रम पनि बढेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा नेपालमा बाघको सङ्ख्याको आवश्यकताका बारेमा समेत बहस सुरु भएको छ । कतिपयले वातावरणीय क्षमताका हिसाबले नेपालमा बाघको सङ्ख्या बढी भएको तर्क गरेका छन् भने कतिपयले बाघको सङ्ख्याको ‘धान्ने क्षमता’ (क्यारिङ क्यापासिटी)र आहारा तथा बासस्थानको गुणस्तरका बारेमा समेत गहिरो अध्ययन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्याको ‘धान्ने क्षमता’का बारेमा हाल मन्त्रालयसँगको समन्वयमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ९एनटिएनसी०, विश्ववन्यजन्तु कोष (डब्लुडब्लुएफ)नेपाल र जिओलोजीकल सोसाइटी अफ लण्डन (जेडएसएल)लगायत संस्थाले अध्ययन गरिरहेका छन् ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष(एनटिएनसी) का सदस्यसचिव डा नरेश सुवेदीले मुलुकको पर्यापर्यटनमा बाघको सबैभन्दा बढी महत्व रहेकोे उल्लेख गर्दै बाघको उचित व्यवस्थापनमा जोड दिएका छन् । उनले भन्नुभयो, “वन मन्त्रालयसँग मिलेर हामीले बाघ संरक्षणका सवालमा स्थानीय समुदायमा जनचेतना जगाउने र आर्यआर्जनलगायत सीपमूलक तालिम तथा कार्यक्रम गर्दै आएका छौँं ।” उहाँले पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्न र मानवसँगको द्वन्द्व रोकथामका लागि मानव–बाघ सहअस्तित्वका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

जेडएसएलका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा भगवानराज दाहालले भने, “अहिले नै बाघको सङ्ख्या बढी भयो भन्न मिल्दैन, बरु बाघलाई आफ्नो बासस्थानमा अडिनका लागि गुणस्तरीय आहारा वृद्धि गर्न पानीका स्रोत र घाँसेमैदान बढाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।” पछिल्लो सन् २०२२ को गणनाअनुसार सबैभन्दा बढी बाघ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २८ वटा र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक सय २५ बाघ रहेका छन् । त्यस्तै बाँकेमा २५, पर्सामा ४१ र शुक्लाफाँटामा ३६ वटा बाघ रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।

नेपालले विसं २०६७ देखि बाघ दिवस मनाउँदै हरेक चार वर्षमा राष्ट्रियस्तरमा बाघ गणनासमेत गर्दै आएको छ । नेपालमा बाघको सङ्ख्या सन् १९९५ मा ९८, सन् २००० मा एक सय नौ, सन् २००५ मा एक सय २६, सन् २००९ मा एक सय २१, सन् २०१३ मा एक सय ९८ र सन् २०१८ मा बाघको सङ्ख्या बढेर दुई सय ३५ पुगेको थियो ।

विश्वजन्तु कोष नेपालका राष्ट्रिय प्रतिनिधि डा. घनश्याम गुरुङले बाघ पर्यापर्यटनको ठूलो धरोहर भएको बताउँदै सबै मिलेर यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । मानव–बाघ द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि जङ्गल वरपरका स्थानीयलाई जङ्गल नपस्ने गरी जीविकोपार्जनको विकल्प दिनुपर्ने, स्थानीयको वन्यजन्तुप्रति गर्ने आनीबानीमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

देशभरका खोरमा १८ समस्याग्रस्त बाघ

बाघको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएसँगै राष्ट्रिय निकुञ्ज, संरक्षण क्षेत्र र आसपासका क्षेत्रमा समस्याग्रस्त बाघको समस्या पनि बढ्दो छ । खासगरी मानव बस्तीमा पसेका, मानव तथा घरपालुवा जनावरलाई आक्रमण गरेका र घाइते अवस्थामा भेटिएका बाघलाई उद्धार गरेर खोरमा राख्ने गरिएको छ ।

हाल मुलुकभर यस्ता समस्याग्रस्त बाघको सङ्ख्या १८ वटा छ । तीमध्ये ललितपुरको जावलाखेलस्थित सदर चिडियाखानामा पाँच, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सात, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा चार, बाँके र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा एक–एक बाघ खोरमा राखिएका छन् । यस्ता बाघको दैनिक आहारा, हेरचाह, उपचार र अन्य व्यवस्थापनमा बर्सेनि सरकारको ठूलो रकम खर्च हुँदै आएको छ ।

सन् २०२५ पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा बाघको सङ्ख्या बढेर पाँच हजार ३५७ पुगेको छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा बढी भारतमा तीन हजार १६७, रुसमा सात सय ५०, इण्डोनेसियामा चार सय, नेपालमा तीन सय ५५, थाइल्याण्डमा एक सय ८९, भुटान एक सय ५१, मलेसियामा एक सय ५०, बङ्गलादेशमा एक सय ४६, म्यान्मामा २२, चीनमा २०, भियतनाममा पाँच र लाओसमा दुईवटा बाघ रहेका छन् ।

काठमाडौँ । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटियुसीसी) का अध्यक्ष जगतबहादुर सिम्खडाले ठुला कर्पोरेट हाउसहरूले श्रम शोषण गर्ने गरेको आरोप लगाएका छन् । काठमाडौँमा मङ्गलवार आयोजित एक कार्यक्रममा उनले कर्पोरेट हाउस र मल्टीनेशनल कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई अधिकार दिन नमान्ने गरेको आरोप लगाएका हुन् । उनले श्रमिकलाई अधिकार दिनुपर्ने भएकोले कम्पनीहरूले पछिल्लो समय अस्थायी श्रमिकलाई ल्याएर काम गर्ने प्रचलन बढेको बताए ।

स्थायी श्रमिकहरू निकालेर अस्थायी श्रमिक भर्ती गर्ने प्रचलनले श्रमिकहरू मारमा परेको उनको भनाई छ । स्थायी श्रमिकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने, प्रत्येक दुई वर्षमा तलववृद्धि गर्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा लागू गर्नुपर्ने कारणले ठुला भनिएका होटलहरु नै यसबाट पन्छिन खोज्ने गरेको उहाँको दाबी छ । उनले होटलहरुमा श्रमिकले पाउने १० प्रतिशत सर्भिस चार्ज पनि नपाउने गरेको बताए ।

उनले भने ‘अहिले ठुला ठुला कर्पोरेट हाउसहरूका बर्नरहरूले सञ्चालन गरेका, कतिपय मल्टीनेशनल कम्पनीहरूले सञ्चालन गरेका होटलहरु आज श्रमिकलाई अधिकार दिनबाट उहाँहरू भाग्न खोज्नुहुन्छ । आज एउटा श्रमिकलाई स्थायी भइसकेपछि उसले सामाजिक सुरक्षाको कुराकानी गर्छ, उसले तलब न्यूनतम बेतनको कुरा गर्छ, उसले त्यो सँगै श्रम ऐनले दिएको प्रत्येक दुई वर्षमा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने उसले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोज्छ, त्यसकारणले यो उसको अधिकारलाई दिनु हुँदैन भनेर आज आउटसोर्स कम्पनीमार्फत श्रमिकहरूलाई ल्याएर काममा लाउने, स्थायी प्रकृतिका श्रमिकहरूलाई चाहिँ निष्कासन गर्ने जस्तो स्थिति आज बनेको छ ।’ उनले श्रमिकहरूले श्रमदाताको लगानी र सुरक्षाको चिन्ता गर्ने भएपनि रोजगारदाताहरूले श्रमिकलाई सधैँ बेवास्ता गर्ने गरेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) त्यागेका तनहुँका मनराज गुरूङ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङको उज्यालो नेपाल पार्टीको गण्डकी संयोजक बनेका छन् । पार्टीको गत शनिबार भएको गण्डकी प्रदेश भेलामा सामान्य छलफल चले पनि गुरूङलाई सोमबार पार्टीले प्रदेश संयोजक तोकेको हो ।

गुरूङ यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्य थिए । २०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गुरूङ माओवादी भ्रातृ संगठन अखिल क्रान्तिकारीमा आबद्ध भएका थिए । त्यसपछि तनहुँको तत्कालीन फिरफिरे गाविसको पार्टी कमिटी अध्यक्ष, राज्य पुनर्संरचनापछि शुक्लागण्डकी नगरपालिका कमिटीको अध्यक्ष हुँदै प्रदेश कमिटी सचिव बनेका थिए । २०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१२ का वडाध्यक्ष निर्वाचित गुरूङले गत मंसिर १६ गते नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी परित्याग गरेको घोषणा गरेका थिए ।

जेनजी आन्दोलनपछि माओवादी केन्द्रले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरे पनि माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीसहित विभिन्न दलसँग एकता गर्ने र नेतृत्वमा पुराना नेताहरू नै रहने भएपछि पार्टी परित्याग गरेको उनले बताएका थिए ।
‘माओवादी केन्द्रले मंसिरमा महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर नेतृत्वले विभिन्न पार्टीसँग एकता गर्ने नाममा महाधिवेशन र नेतृत्व हस्तान्तरणको एजेन्डा पाखा परेपछि मैले पार्टी परित्याग गरेँ,’ उनले भने ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदादेखि नै कुलमान घिसिङको काम गर्ने शैली मन परेर अहिले उज्यालो नेपाल पार्टीमा आबद्ध भएको गुरूङले बताए । ‘पुरानो पार्टीमा असन्तुष्टि पालेर बस्नुभन्दा नयाँ पार्टीमा आबद्ध हुनु ठिक लाग्यो । कुलमान घिसिङको काम गर्ने शैलीप्रति पहिलेदेखि झुकाव थियो। अहिले उनकै पार्टीमा जोडिए,’ उनले भने । पार्टीको नाम कम्युनिष्ट भए मात्र उत्पीडित समुदाय र वर्गको हित गर्ने कुरा गलत हुने भन्दै जुनसुकै पार्टीमा लागे पनि उक्त वर्गको उत्थानमा लाग्न सकिने उनले बताए ।

उज्यालो नेपाल पार्टीको प्रदेश संयोजक तोकिएसँगै गुरूङले अब गण्डकीका ११ वटै जिल्ला, १८ वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र ८५ वटा पालिकामा तदर्थ समिति गठन गर्ने अभियान चलाउने बताएका छन् । यसअघि उज्यालो नेपाल पार्टीका गण्डकी संयोजकमा केन्द्रीय सदस्य कुशल गुरूङ तोकिएका थिए । गण्डकी भेलामार्फत प्रदेश संयोजक मनराज गुरूङलाई तोकेर जिल्ला र पालिकासम्म पार्टीको संगठन विस्तार गर्न लागेका उनले बताए ।