त्रिविको जग्गा अपचलन गर्नेलाई तत्काल कठघरामा उभ्याउन प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशका दुई महत्वपूर्ण क्षेत्र–शिक्षा र विमान सेवामा देखिएको अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति कडा असन्तुष्टि जनाउँदै तत्काल सुधारका लागि ठोस निर्देशन दिएकी छन् । आज सिंहदरबारमा बसेको उच्चस्तरीय बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का जग्गा अपचलनमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउन निर्देशन दिएकी हुन् ।
साथै, नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा महाप्रबन्धक नियुक्तिको प्रक्रिया तत्काल टुंग्याउन पनि उनले आदेश दिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित त्रिविका उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा. केदारप्रसाद रिजाल लगायतका पदाधिकारी सहभागी थिए ।
बैठकमा त्रिविको जग्गा अपचलनसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कति जग्गा फिर्ता आयो, बाँकी जग्गा फिर्ता गर्न के प्रगति भयो र दोषीमाथि कारबाहीको स्थिति कस्तो छ भन्ने विषयमा विस्तृत जानकारी मागेकी थिइन् । गृहमन्त्री अर्यालले विश्वविद्यालय आफैंले लगत कायम गर्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउँदै, कीर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक मुद्दा छुट्टै रूपमा सीआईबीमा दर्ता गर्न सुझाव दिए ।
उनले सीआईबीको विशेषज्ञता प्रयोग गरी द्रुत गतिमा कारबाही अघि बढाउन सकिने बताए । मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनका करिब ६० प्रतिशत कार्य विश्वविद्यालयले आफैं गर्न सक्ने भन्दै सबै कुरा सरकारको भरमा नछोड्न आग्रह गरे । शिक्षामन्त्री पुनले तत्काल कार्यदल गठन गरी तत्कालीन चरणमै गर्न सकिने काम सुरु गर्न प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘त्रिविको जग्गा मिच्ने, ओगट्ने र बेचबिखन गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्नु पर्छ । जसले गल्ती गरेको छ, ऊ जोसुकै होस्, कानुनी कारबाहीबाट उम्कन पाउने छैन ।’
यससँगै प्रधानमन्त्री कार्कीले नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) मा रिक्त महाप्रबन्धकको पद लामो समयदेखि खाली रहँदा संस्थाको सञ्चालनमा असर परेको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिएकी छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसमेत आफैंले सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रालयका सचिव हरि मैनालीसँग भेटेर निगममा भइरहेको ढिलासुस्तीबारे जानकारी लिएकी थिइन् ।
गत कात्तिक १४ गते गठन गरिएको महाप्रबन्धक चयन समिति सचिव मैनालीको संयोजकत्वमा बनेको हो, जसमा क्याप्टेन केबी लिम्बू विज्ञ सदस्य र सहसचिव सदस्य सचिव छन् । सचिव मैनालीले कार्यविधि तयारी सम्पन्न भएको र केही प्रशासनिक कारणले ढिलाइ भएको बताए। उनले आजै पहिलो बैठक बस्ने तयारी भइरहेको जानकारी गराए । प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘नेपाल एयरलाइन्सलाई प्रतिस्पर्धी र पारदर्शी संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न अब ढिलाइ सह्य छैन’ भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन निर्देशन दिइन् ।
