Author: nepalone

काठमाडौँ । सरकारले मुलुकको अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा बुँदागत रुपमा जानकारी दिएको छ ।
सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बारेमा सविस्तार उल्लेख गरिएको छ ।

समयमै पर्याप्त कानुनी व्यवस्था गर्न नसक्दा र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसक्दा मुलुक सम्पत्ति शुद्धीकरणको सघन अनुगमन सूचीमा परेको परेको विषयलाई चुनौतीका रुपमा स्पष्ट पारिएको छ ।

परम्परागत खेती प्रणालीमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व न्यून रहेको छ भने युवामा खेती गर्ने आकर्षण बढ्न नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । यस्तै, नवप्रवर्तन र प्रविधिको उपयोगको कमी, न्यून उत्पादकत्व र अधिक उत्पादन लागतले गर्दा कूल राष्ट्रिय आयमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको योगदान अपेक्षा गरेअनुरूप हुन नसकेका विषयलाई पनि महत्व दिइएको छ ।

“समग्र मागमा आएको कमीले गर्दा उद्योग क्षेत्र पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारमा गरिएको लगानी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा प्रतिविम्बित हुन नसक्दा उत्पादन वृद्धिमा वाञ्छित योगदान पुग्न सकेको छैन । जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक असर कृषि, खानेपानी, सिँचाइलगायत क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको छ”, बजेटमा भनिएको छ ।

यस्तै, डिजिटल पूर्वाधारको कमीले डिजिटल अर्थतन्त्र विकासको गति सुस्त रहेको तथा मुलुकको श्रम बजार र उत्पादित जनशक्तिको सीपबीच सामाञ्जस्यता कायम हुन नसक्नु पनि चुनौतीका रुपमा रहेको जानकारी दिइएको छ ।

औद्योगिक र निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति विदेशबाट आपूर्ति भइरहेको छ भने स्वदेशमा पर्याप्त रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन नसक्दा दक्ष र अर्धदक्ष जनशक्तिसमेत विदेश पलायन हुने प्रवृत्ति चिन्ताजनक अवस्थामा रहनु र गरिबीको रेखामुनिको जनसङ्ख्याको अनुपात अझै उच्च रहेको छ ।

लगानी जोखिम व्यवस्थापन गर्न विकसित भएका नयाँ नयाँ वित्तीय उपकरणलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्न हुन सकेको छैन । उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यकमात्रामा वित्तीय साधन प्रवाह हुन नसक्नु एवं नियामक निकायको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने र वित्तीय जोखिम न्यून गर्ने चुनौती छ ।

पहिलोपटक सम्पन्न भएको मुलुकको क्रेडिट रेटिङबाट तुलनात्मक रूपमा अनुकूल नतिजा प्राप्त भए पनि त्यसबाट लाभ लिन बाँकी नै रहेको विषयलाई बजेटले चुनौती देखेको छ । नीतिगत र कानुनी सुधार गरिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षित हुन सकेको छैन ।

निर्यात विस्तार र विविधीकरण हुन नसक्दा उच्च व्यापार घाटा कायमै छ । कमजोर उत्पादन क्षमताले गर्दा उपभोग्य वस्तुको आयात उच्च रहनु एवं पर्यटन, सूचना प्रविधिलगायत क्षेत्रबाट सेवा निर्यात हुने उच्च सम्भावनाको अपेक्षित लाभ लिन नसकिएका विषयलाई पनि अर्थमन्त्रीले चुनौतीका रुपमा लिनुभएको छ । “विप्रेषणको उच्च भूमिका रहेको बाह्य क्षेत्रलाई दिगो रूपमा सन्तुलनमा राख्ने चुनौती छ”, बजेटमा भनिएको छ ।

विकासका लागि राजस्व वचत न्यून हुँदै जानु, आम्दानीका स्रोत साँघुरिँदै जानु, राजस्वको वर्तमान संरचनालाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित, फराकिलो र दिगो बनाउने कामलाई पनि चुनौतीका रुपमा लिइएको छ । विनियोजन कुशलता कायम गर्न नसक्नु, चालु खर्च उच्च रहँदा परम्परागत स्रोतबाट पुँजीगत खर्च जुटाउन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।

कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा आयोजना सम्पन्न गर्न लामो समय र बढी लागत लाग्ने अवस्था छ । स्रोतको आवश्यक प्रबन्ध नहुँदा विकास कार्यक्रम तथा आयोजना घोषणामा सीमित हुने जोखिम बढेको तथा सार्वजनिक ऋणको बढ्दो परिमाणले ऋणको दिगोपना कायम गर्ने चुनौती थपेको छ ।

“सार्वजनिक प्रशासनलाई व्यावसायीकरण गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन । सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती, जिम्मेवारी बोधको कमी, परम्परागत निर्णय प्रक्रिया र अन्तर निकाय समन्वय कमजोर हुँदा सुशासन कायम गर्ने चुनौती छ”, बजेट वक्तव्यमा भनिएको छ ।

कर्णाली । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा कर्णाली प्रदेशका लागि जलविद्युत्, पर्यटन र सडक पूर्वाधारमा बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेटमा पुराना योजनामा बजेट थप गरेर कामको निरन्तरता दिएको छ ।

सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दुई वर्षभित्र कर्णालीको विद्यमान विद्युत् समस्या हल गर्नेगरी काम गरिने बताए ।  बजेटमा विद्युत् समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्न कोहलपुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रसारण लाइन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ ।

बजेटमा आगामी वर्ष कर्णालीमा कार्यान्वयन भइरहेका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । भेरी–बबई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स र पावर हाउस दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न  दुई अर्ब सात करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली कोरिडोरका लागि  एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । मुगुको ताल्चा विमानस्थलदेखि रारासम्मको सडकलाई स्तरोन्नति गरिने भएको छ ।

सरकारले कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने दशौँ राष्ट्रिय खेलकुदका लागि ५४ करोड बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । प्रतियोगिताका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ६० करोड विनियोजन गरिएको थियो । जुम्लामा हाइअल्टिच्यूड ट्रेनिङ सेन्टर निर्माणलाई सरकारले निरन्तरता दिने भएको छ ।  सुर्खेतको भेरी पम्पिङ खोनेपानी आयोजना आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्न एक अर्ब ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुरक्षित पर्या–पर्यटन पदमार्गहरुको विकास गरिनेछ । लुम्बिनीको बर्दियादेखि कर्णालीको रारासम्म पदयात्रा सञ्चालन गर्नुका साथै रारा पर्या–पर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

कर्णालीको धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय गन्तव्यमा पूर्वाधार विकास गरिनेछ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्ग नजिकका आकर्षक स्थलमा पर्यटन पूर्वाधारको विकासमा जोड दिँदै कर्णाली, भेरी प्रमुख नदीहरुमा र्याफ्टिङलगायत पर्यटन प्रवद्र्धनका क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । सुर्खेतमा प्रदेशिक विमानस्थलको पूर्व तयारी सम्पन्न गरी निर्माण थालनी गरिने छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक प्राविधिक शिक्षालय छनोट गरी नमुना शिक्षालयमा स्तरोन्नति गरिनेछ । साधारण विद्यालयका प्राविधिक धारका विद्यार्थीले सीप विकासका लागि त्यस्ता शिक्षालयको पूर्वाधार सुविधाको उपयोग गर्न सक्ने छन् । सातै प्रदेशमा
मुटु तथा क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिनेछ । सबै प्रदेशका एक/एक वटा सरकारी अस्पतालमा विशिष्टीकृत जलन उपचार विभाग सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

नलगाड, फुकोट कर्णाली, उत्तरगंगा र मुगु कर्णालीलगायतका आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने छ । नदी कटान, डुवान तथा पहिरोको जोखिम व्यवस्थापन गर्न कर्णाली नदीमा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ । आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली कोरिडोरको हिल्सा–सिमकोट तथा खुलालु–पिलुचौर–तुम्च खण्डको सड़क स्तरोन्नति गरिने भएको छ । कर्णाली कोरिडोरको लागि एक अर्ब २७ करोड बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

कर्णाली राजमार्गअन्तरगत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महाबुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वका भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गरिने भएको छ । बबई छिन्चुमा सुरुङ मार्ग निर्माण गर्नका लागि स्रोत व्यवस्थापन र अन्य तयारी गर्ने बताएको छ ।

काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब ४८ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद्को संयुक्त बैठकमा बिहीबार प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासतर्फ कुल ५७ अर्ब ४८ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

जसमा रासायनिक मल खरिदमा अनुदान, प्राङ्गारिक मलमा किसानलाई प्रोत्साहनदेखि बाँदरलगायतका कृषि हानिकारक वन्यजन्तु नियन्त्रणका लागि पाइलट कार्यक्रमलगायतका योजनाहरु सरकारले अघि सारेको छ ।

कृषि, पशुपन्छी र मत्स्य बिमा कार्यक्रम, चैते धान प्रवद्र्धन कार्यक्रम, साना सिँचाइमार्फत सिञ्चित क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम, मध्यपहाडीलगायत प्रमुख राजमार्ग र सडक करिडोर लक्षित राष्ट्रिय फल सुन्तला, व्यावसायिक फलफूल, तरकारी, भेडा/बाख्रा र गाई/भैँसी प्रवद्र्धन कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ  ।

त्यसैगरी, उच्च पहाड लक्षित सुन्तला, स्याउ, ओखर, याक, चौँरी प्रवद्र्धन, हिउँदे मकै/मध्य पहाडी मकै उत्पादन र मकै बीउ उत्पादन कार्यक्रम, रैथाने बाली प्रवद्र्धन कार्यक्रम, स्थानीय तथा रैथाने बाली÷बीउको जात दर्ता सहजीकरण कार्यक्रम, कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सामुदायिक बीउ बैङ्क सुदृढीकरण कार्यक्रम, राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रममार्फत जोन/सुपरजोन क्षेत्रमा क्षेत्रफल विस्तार र उत्पादन वृद्धि कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको  उनले बताए ।

त्यसैगरी, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन र माटो स्वास्थ्य सुधार अभियान सञ्चालन गर्ने, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने, मासु निर्यातका लागि पाडापाडीपालन र भैँसीराँगा उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम, महामारीजन्य पशु रोग र खोरेत रोग नियन्त्रण कार्यक्रम र पशु नस्ल सुधारलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको छ ।

किसान सूचीकरण कार्यक्रम, स्थानीय तहमा प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ‘एक गाउँ, एक प्राविधिक’ कार्यक्रम, विषादी चेकजाँचको दायरा विस्तार र विषादी प्रयोगसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम, बुटवलस्थित सेमलारमा क्षेत्रीयस्तरको आधुनिक कृषि बजार निर्माण, सङ्घीय कृषि बजारको स्तरोन्नति र स्थानीय तहमा कृषि उपज हाटबजार, सङ्कलन केन्द्र, कोल्ड चेम्बर तथा प्रशोधन संरचना निर्माण, बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र कार्यान्वयन, बीउ बिजन उत्पादन, आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन कार्यक्रम, निर्यातजन्य बाली वस्तुहरु जस्तैः चिया, कफी, अलँैची, छुर्पी, आदिको उत्पादन वृद्धि, प्राङ्गारिक प्रमाणीकरण र निर्यात सहजीकरण गर्ने, कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गर्ने, बाँझो जमिन सदुपयोग गर्नेजस्ता कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकतामा राखेको छ । बाली लगाउनु १५ दिनअघि नै समर्थन मूल्य तोकिने आगामी वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । बिहबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तको माध्यमबाट स्रोत व्यवस्थापन गरी विमानस्थल निर्माण अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

त्यस्तै उनले भद्रपुर, टरिगाँउको स्तरोन्नति र सुर्खेत विमानस्थल निर्माणको घोषणा गरेका छन् ।

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई करिब ६ खर्ब रुपैयाँ दिने भएको छ । बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहलाई ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने जानकारी दिए ।

यसैगरी सशर्त अनुदान प्रदेशलाई ३० अर्ब ३४ करोड तथा स्थानीय तहलाई २ खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड हस्तान्तरण हुनेछ भने समपुरक अनुदान प्रदेशलाई ३ अर्ब २८ करोड र स्थानीय तहमा १९ अर्ब ६ करोड हस्तान्तरण हुने छ ।

यता विशेष अनुदानतर्फ प्रदेशले ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहले ९ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण हुनेछ ।यी अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण हुने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ ।

यसैगरी राजस्व बाँडफाँटबाट १ खर्ब ६५ अर्ब हस्तान्तरण हुने अनुमान छ । राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी ५ खर्ब ८२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गर्ने पौडेलले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले ५ लाख सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने भएको छ । बिहीबार संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भूमिसम्बन्धी कानुन संसोधनगरी भूमिहीन, दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास स्थाई रुपमा समाधान गर्न लालपूर्जा दिइने घोषणा गरेका हुन्। अर्थमन्त्रीले स्रोत साधन र जनशक्तिको अभाव नहुने बताएका छन्।

कामठाडौँ । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा–२०८२ प्रतिनिधिसभामा पेस गरेका छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को समग्र अवस्था, उपलब्धि, सञ्चालनको चुनौती, सुधारका क्षेत्रलगायत विषय समेटेर सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

नेपालमा हाल विभिन्न औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी र वित्तीय क्षेत्रमा गरी ४५ वटा सार्वजनिक संस्थान सञ्चालित छन् । तीमध्ये २० पूर्णसरकारी स्वामित्वका र २५ वटामा सरकारको अधिकांश स्वामित्व रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सम्पत्ति अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा दुई दशमलव २० प्रतिशतले वृद्धि भई २९ खर्ब १० अर्ब १७ करोड पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानमा नेपाल सरकारको कुल लगानी समीक्षा अवधिसम्ममा पाँच दशमलव ८६ प्रतिशतले वृद्धि भई सात खर्ब तीन अर्ब ९३ करोड पुगेको छ । यसमध्ये शेयर लगानी तीन खर्ब ६४ अर्ब ८६ करोड र ऋण लगानी रु तीन खर्ब ३९ अर्ब सात करोड रहेको छ ।

आव २०८०/८१ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय रु छ खर्ब ६० अर्ब १५ करोड पुगेको छ । आव २०७९/८० को तुलनामा शून्य दशमलव २२ प्रतिशतले कम हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सञ्चालन आयको अनुपात ११ दशमलव ५७ प्रतिशत रहेको छ ।

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योगको १२.८३ र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले सदनमा जानकारी गराए ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने र औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ ।