`

संविधानको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छौं र त बजेट ल्याउन दिँदैछौंः प्रमुख सचेतक पाण्डे

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले वर्तमान परिवेशमा सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा विपक्षी दलहरूका तर्फबाट बोल्दै उनले भने, ‘गणतन्त्र स्थापनाका लागि जसरी हामीबीच एकरुपता भएको थियो, त्यसरी गणतन्त्रको रक्षाका निम्ति गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने बेला आएको छ ।’

उनले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्याय र समृद्धिका निम्ति अग्रसर हुन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । पाण्डेले ‘भिजिट भिसा’ प्रकरण निरुपण नहुन्जेलसम्म गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग निरन्तर जारी रहने उल्लेख गर्दै बजेट र आर्थिक सर्वेक्षणका लागि मात्र संसद् बैठक सञ्चालन गर्न आफूहरु सहमत भएको बताए ।

उनले भने, ‘संविधानको धारा १३ का तीनवटा उपधारामा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छन् । हामी विपक्षी दलहरू संविधानको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छौं । त्यसैले आज बजेट ल्याउन दिँदैछौं ।’

पाण्डेले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिएर छानबिनका लागि मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्नेमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जनतालाई थप गुमराहमा राख्न खोजेको आरोप लगाए ।

उनले भने, ‘पत्रकार सम्मेलनमार्फत गृहमन्त्रीले कर्मचारीलाई दोषरोपण गरेर गृहमन्त्री पन्छिन खोज्नु भयो । भ्रष्टाचार भयो भने कारबाही गर्ने दायित्व यो सरकारको छ कि छैन ? कारबाही गर्न यो सरकार बनेको होइन ?’

भिजिट भिसा प्रकरणलाई लिएर मंगलबारदेखि विपक्षी दलले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् । तर बजेट ल्याउन भने उनीहरुले नरोक्ने रणनीति अनुसार आज सदन चल्न दिएका हुन् । आज सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदैछ ।

यसवर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण पेश गरेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ४.६१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । प्रदेशगत रूपमा मधेश, कोशी र सुदूरपश्चिमबाहेक सबै प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसत आर्थिक वृद्धिदर भन्दा माथि रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए ।

चालु आर्थिक वर्षमा मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार ६१ खर्ब सात अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत, उद्योगको १२.८३ र सेवा क्षेत्रको योगदान ६२.०१ रहने अनुमान गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले सदनमा जानकारी गराए ।

चालु आवको फागुन मसान्तसम्मको अवस्थाअनुसार प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय बढेर एक हजार ५१७ अमेरिकी डलर पुग्ने र औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.७२ प्रतिशत रहेको आर्थिक सवेक्षणमा उल्लेख छ ।

राजावादीहरुको प्रदर्शन सुरु

काठमाडौं । राप्रपा, राप्रपा नेपाललगायत विभिन्न राजावादी संघसंगठनले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको माग गर्दै काठमाडौंका विभिन्न स्थानबाट प्रदर्शन सुरु गरेका छन् ।

रत्नपार्कको शान्तिवाटिकामा भेला हुनुअघि उनीहरुले चाबहिल, सामाखुशी, बानेश्वरलगायतका क्षेत्रबाट र्याली निकालेका हुन् । राजावादीले रत्नपार्कलाई केन्द्र बनाएर आन्दोलन निरन्तर अघि बढ्ने संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जनाएको छ । आन्दोलनमा सहभागीलाई छातासहित उपस्थित भएका छन् ।

राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनस्र्थापना तथा संघीयता खारेजी नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने राजावादी नेताहरूले दाबी गरेका छन् । स्थानीय प्रशासनले आज दुई बजेसम्म एमाले र दुई बजेपछि शान्तिबाटिकामा कार्यक्रम गर्न राप्रपालाई स्थान तोकिदिएको छ ।

एमालेले सडकमा मनायो ‘गणतन्त्र उत्सव’

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज गणतन्त्र दिवसलाई विशेष उत्सवका रुपमा मनाएको छ र एमालेले सातदशक लामो बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको बलबाट प्राप्त सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई विशेष उत्सवका रुपमा मनाएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट आफ्नो मौलिक वेशभूषामा पार्टीका कार्यकर्ता सांस्कृतिक झाकीसहित र्याली भृकुटीमण्डमा पुगेर उत्सवमा सहभागी भएको थियो ।

यही जेठ ११ गतेको नेकपा एमाले सचिवालय बैठकले गणतन्त्र दिवसलाई उत्सवका रुपमा मनाउने निर्णय गरेको थियो ।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कन्सल्ट्यान्टमा पोथस नियुक्त

काठमाडौँ । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले स्कटल्यान्डमा आयोजना हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग-२ का लागि कन्सल्ट्यान्ट प्रशिक्षकका रूपमा दक्षिण अफ्रिकी प्रशिक्षक निक पोथासलाई नियुक्त गरेको छ ।

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कन्सल्ट्यान्टमा पोथासलाई नियुक्त गरिएको क्यानद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । यसअघि उनीसँग श्रीलंका, वेस्ट इन्डिज र बंगलादेशका राष्ट्रिय टोलीसँग आबद्ध रहेको अनुभव छ ।

नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट पुरुष टोली आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग(२ अन्तर्गत त्रिकोणात्मक शृङ्खलाको तयारीमा छ । यही जेठ १९ देखि २९ गतेसम्म स्कटल्यान्डमा हुने उक्त शृङ्खलामा नेपाल, स्कटल्यान्ड र नेदरल्यान्ड्सले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । पोथसको सहयोगमा नेपाली टोलीले प्रदर्शनमा सुधारसहित उत्कृष्ट खेल्ने अपेक्षा गरिएको क्यानका जनाएको छ ।

अमेरिकाद्वारा बर्ड फ्लुको खोपका लागि मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता रद्द

वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एभियन फ्लू खोप विकास गर्न मोडर्नासँगको ५९ करोड डलरको सम्झौता बुधबार रद्द गरेको अमेरिकी बायोटेक कम्पनीले जनाएको छ ।

यसले खोपको बारेमा गलत सूचना प्रवद्र्धन गर्न दशकौँ बिताएका स्वास्थ्यमन्त्री रोबर्ट एफ केनेडी जुनियरको खोपहरू विरुद्धको पछिल्लो कदमलाई चित्रित गरेको छ ।

ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा तीन दिनअघि जनवरी १७ मा घोषणा गरिएको सम्झौता चरा र गाईवस्तुमा सर्ने एच५एन१ इन्फ्लुएन्जा स्ट्रेनलाई लक्षित गर्ने एमआरएनए खोपका लागि थियो ।

विज्ञहरूले यो भाइरस मानिसमा फैलिन सक्ने र महामारी निम्त्याउन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।
अमेरिकी फर्मास्युटिकल र बायोटेक्नोलोजी कम्पनी मोडर्नाले सुरक्षा र प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया परीक्षण गर्न डिजाइन गरिएको तीन सय व्यक्तिको प्रारम्भिक चरणको क्लिनिकल परीक्षणबाट सकारात्मक परिणामहरू घोषणा गरेपछि समाचारको खुलासा गरेको थियो ।

‘एचएचएसबाट कोषको समाप्तिले अनिश्चितता थप्दछ, हामी हाम्रो एच ५ एभियन फ्लु खोपको चरण १/२ अध्ययनको यस अन्तरिम विश्लेषणमा अवलोकन गरिएको बलियो प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया र सुरक्षा प्रोफाइलबाट खुसी छौँ र हामी कार्यक्रमका लागि वैकल्पिक मार्गहरू अन्वेषण गर्नेछौँ’, सिइओ स्टेफन बानसेलले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘महामारी इन्फ्लुएन्जामा यी क्लिनिकल डाटाले एमआरएनए प्रविधिले उदाउँदो स्वास्थ्य खतराहरूको प्रतिकारका रूपमा खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई जोड दिन्छ ।’

विज्ञप्तिमा मोडर्नाले खोपको विकास र निर्माण कोषका लागि ‘विकल्पहरू खोज्ने’ बताइएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनको कोभिड–१९ प्रतिक्रिया संयोजकका रूपमा काम गरेका जनस्वास्थ्य विज्ञ डा आशिष झाले निराश प्रतिक्रिया दिए ।

‘एमआरएनए खोपहरूमा भएको आक्रमण अर्थहीन छ’, उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन्, ‘यो राष्ट्रपति ट्रम्पको अपरेसन वार्प स्पीड थियो जसले हामीलाई एमआरएनए खोप दियो ।’

भोजपुरमा जलाधार संरक्षण गर्न ‘एक वडा, एक सार्वजनिक पोखरी’ कार्यक्रम

भोजपुर। जलाधार क्षेत्रको सरक्षण गर्ने लक्ष्यले यहाँको हतुवागढी गाउँपालिकाले ‘एक वडा एक सार्वजनिक पोखरी’ निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। मुहानहरु सुक्दै गएपछि सरक्षणको लागि गाउँपालिकाले सो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।

गाउँपालिकाले वातावरणीय अनुकूलता कायम राख्न साविका ५४ वडामा पोखरी निर्माण गर्ने सोच साथ काम गरिरहेको जनाएको छ।

जलवायु परिवर्तनका कारण देखिएका समस्याहरुको न्यूनीकरण गर्दै जलाधारहरुको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेमकुमार राईले बताए। यो कार्यक्रमअन्तर्गत पोखरी खन्ने काम भइरहेको उनले बताए।

‘प्राकृतिक रुपमा उम्रिएका मुहान सुक्न नदिन हामीले एक वडा एक पोखरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ’, अध्यक्ष राईले भने, ‘पोखरी निर्माणले जमिनको रिचार्ज भएर मुहानहरुको संरक्षणमा टेवा पुग्नेछ।’

पोखरी निर्माणले पानीको मुहान रिर्चािजङ हुने, सिँचाइमा सहजतासँगै आकस्मिकरुपमा हुने आगालागीको समयमा प्रयोग गर्न सकिने उनको भनाइ छ। पोखरीले तत्कालीनरुपमा पानीको अभाव हटाउने र प्राकृतिक रुपमा उम्रिएका मुहानहरुको रिचार्जिङमा सहयोग पुग्ने उनको भनाइ छ। पानीको अभावमा सिंचाइको लागि झेल्नुपर्ने समस्या कम गर्दै पानीको मुहानहरुको संरक्षण गर्ने लक्ष्यले कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश निरौलाले बताए।

‘यो कार्यक्रमअन्तर्गत बर्सेनि सार्वजनिक पोखरी निर्माण गरिरहेका छौँ’, प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले भने, ‘विगतमा खनिएका पोखरीको सकारात्मक प्रभाव देखिन थालेको छ। निर्माण भएका पोखरीमा आकासे पानी संकलनको काम भईरहेको छ। यो कामले मुहानहरुसँगै वातावरणको संरक्षणमा पनि टेवा पुग्ने छ।’

तत्काललाई खास उपयोगी जस्तो नदेखिए पनि भावी पुस्ताको लागि लाभदायक रहेको प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको भनाइ छ।

स्थानीयलाई तरकारीबाली तथा खेतीपाती गर्नको लागि पोखरी निर्माणले सहजता भएको हतुवागढी १ घोडेटारका वडाध्यक्ष कुमार विष्टले बताए। मानवीय क्रियाकलापसँगै भूकम्पलगायत प्राकृतिक विपत्तिका कारण धैरै पानीको मुहानहरु सुक्दै गएको अवस्थामा पोखरी निर्माणको कार्यक्रमले संरक्षणमा टेवा पुगेको उनको भनाइ छ।

पोखरीमा सञ्चित गरिएको पानी आगलागीको समयमा प्रयोग सकिने व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ।

रङ्गमञ्चमा रेखाको इन्ट्री

–अशेष अधिकारी
काठमाडौंं । करिब एक महिनादेखि नेपाली सिने उद्योगकी पहिलो महिला सुपरस्टार रेखा थापा झण्डै साढे दुई दशकदेखि आफू व्यस्त रहेको क्षेत्रभन्दा फरक अवस्थामा आफ्नो दैनिक चारदेखि पाँच घण्टा व्यतित गरिरहेकी छन् । ‘हिरो’ फिल्मबाट नेपाली रजतपटमा डेब्यू भएकी ‘स्टार’ अहिले ठूलो पर्दाको आकाशबाट नाटकको धर्तीमा आफूलाई अभ्यस्त गराइरहेकी छन् । अर्थात उनी आफ्नो अभिनय करियरमा पहिलो पटक मञ्चमा मञ्चित हुँदैछिन् ।

कान्तिपुर थिएटर, गैरीधारामा आज जेठ १५ गते पहिलो पटक दीपक सिंजाली लिखित तथा सुन्दर धिताल निर्देशित ‘मीरा’ बाट डेब्यू हुन लागेको संयोग सुनाउँदा उनी केही कौतुहलतासहितको एउटा फरक उत्साह अनुभूत गरिरेकी छन्। नाटकका लागि केही वर्षअघि दुईवटा नाटक गर्ने प्रस्ताव आएको थियो । त्यो लकडाउनको सेरोफेरोमा आएको प्रस्ताव थियो । तर आफ्नो व्यस्त दैनिकीले नाटकका लागि दिनुपर्ने एक–डेढ महिनाको समय उनका लागि त्यतिबेला सम्भव थिएन, त्योसँगै उनलाई नाटकमा गर्छु वा गर्ने भन्ने आत्मविश्वास पनि नभएको उनले बताइन् ।

‘रिहर्सल अनि दैनिक मञ्चन जस्ता कुरा मेरा लागि फरक संसार जस्तो कुरा थियो । समय व्यवस्थापनमा नै समस्या देखेकाले मैले त्यतिबेला चासो दिइन’, उनले भनिन् । तर यसपटक कसरी उनको मञ्च उक्लने कुरा सम्भव भयो त ? यो सम्भव गराउने काम कान्तिपुर फिल्म एकेडेमी तथा कान्तिपुर थिएटरका सञ्चालक प्रकाश पुरीको मुख्य हात रहेको उनको भनाइ छ ।

पुरीले स्क्रिप्ट राइटरका रूपमा रेखा फिल्म्सबाट नै डेब्यू गरेका हुन् । ‘प्रकाशले नाटकघर सञ्चालन गर्न लागेको र म आफैले उहाँको क्षमता देखेर डेब्यू समेत गराएकाले उहाँमाथिको विश्वास र समय संयोजन गर्न सक्ने दुबै संयोग मिलेकाले नाटक गर्ने निर्णय गरें’, उनले भनिन् । उनलाई यतिले मात्र नभई ‘मीरा’ उपन्यासको कथाले पनि बलियो गरी आकर्षण गर्‍यो ।

‘कथा सुनेपछि १५ दिन ‘मीरा’ को जीवन एकपटक जिएर हेरौंँ न भनेर हो । मीरा एउटा सच्चा क्रान्तिकारी हो । ऊ भावुक पनि छ । समाज र परिवारका बन्धनले उसलाई कसरी भित्रभित्र खाइरहेको छ र त्यो कुरालाई ऊ कसरी सामना गर्छे भन्ने कुराले मलाई मञ्चमा ‘मीरा’ हुन मन लाग्यो’, उनले भनिन् । थापाका अनुसार प्रेमका विभिन्न प्रकारहरू देखिने र तिनमा समाजका विविध कुराको प्रभाव र असर पर्ने गरेको छ । प्रेममा जातका कुरा, समुदायका कुरा, आर्थिक वर्गका कुरा, समाजका कुरा तथा दुई परिवारका द्वन्द्वलगायतका कुराहरूले प्रभाव पार्ने उनी बताउँछिन्।

मीरा’ नाटकमा यसकी शीर्षक पात्र ‘मीरा’ को प्रेमकथा हामीले आमरूपमा सोच्दै–हेर्दै–देख्दै–पढ्दै आएको प्रेमकथाहरू भन्दा फरक भएको उनको भनाइ छ । ‘एउटा यस्तो फरक प्रेमकथा छ, जुन तपाईं हामीले झट्टै सोचिहाल्ने वा अनुमान गरिहाल्ने किसिमको छैन । त्यो प्रेमकथामा वास्तविक जीवनकी रेखा थापा थियो भने त्यही प्रकारको विद्रोह गर्न सक्थी ? के उसले त्यो प्रेम गर्न सक्थी ? कसलाई छनोट गर्थी होला ? समाज, परिवार, प्रेमी या प्रेममा कृष्णकी मीराझैँ हुन्थी ? यस्ता प्रश्नको उत्तर यो नाटकमा छ’, उनले भनिन् ।

त्यसैगरी थापाले आफूलाई एउटा विद्रोही अभिनेत्रीका रूपमा हेरिने भए पनि आफूमा ‘मीरा’ पात्रको झै विद्रोही नभएको बताइन् । ‘प्रेमको मामिलामा त मैले विद्रोह नै गर्न पाइन । समाजसँग जुन विद्रोह गर्ने रेखा थापा छ, अन्याय अत्याचारविरुद्ध, पात्र त्यस्तै हो तर मीरा अझ बढी सशक्त र विद्रोही हो’, उनले भनिन् ।

यसैगरी नाटकको अभिनय र सिनेमाको अभिनय दुबै अभिनय नै भए तापनि थापाको एक महिनाको अनुभवले उनी यसलाई बिना एक्सन–कटको फिल्म मान्छिन् । ‘दुबैमा प्रयोग हुने त अभिनयका नवरस नै हुन्, तर यसमा एक्सन–कट, टेक–रिटेक भन्ने हुन्न । रिहर्सल पढाइ हो भने मञ्चन त्यसको परीक्षा जहाँ उत्कृष्ट हुनु जरुरी छ, जस्ट पास भन्ने नै हुँदैन’, उनले भनिन्, ‘दर्शकसँग प्रत्यक्ष रहेर गर्ने काम हो । म मेरो पात्रमा सजीव हुनुपर्छ । यसमा भेटेको फरक भनेको शुद्धता, किनकि यसमा एडिटिङ भन्ने हुन्न, भ्वाइस डब भन्ने हुन्न, अलिकति ठूलो स्वरमा बोल्नुपर्छ । एउटै रफ्तारमा बहनुपर्छ ।’

नाटकलाई लिएर उनी अहिले आत्मविश्वासमा छिन् भने यो महिना दिनको अवधिले उनलाई ‘हिरो’ फिल्मबाट डेब्यू हुनुअघिको तयारीका दिनहरूको सम्झना गराइरहेको स्मरण गरिन् । ‘जीवनमा म दोस्रो पटक यसरी अभ्यास गरिरहेकी छु । ‘हिरो’ फिल्ममा डेब्यू हुने भएपछि १६ वर्षकी रेखा थापाले नृत्य र अभिनयको प्रशिक्षण लिएको सम्झना मलाई यतिखेर भइरहेको छ । विश्व बस्नेत (अन्याय फिल्मका नायक) ले अभिनय सिकाउँथे भने कमल राईले नृत्यको अभ्यास गराउँथे । आज २४ वर्षपछि म फेरि १८ वर्षकी मीरा हुने अभ्यास गरिरहेकी छु । यसमा दुईवटा मीरा छन्– एउटा १७–१८ वर्षकी र अर्को ३५–३६ वर्षकी । मलाई अहिलेको अभ्यासले पहिलाकै ऊर्जा बोकेकी रेखा थापा भएको अनुभव भइराखेको छ । अभ्यास गरिरहँदा पहिलो फिल्ममा डेब्यू गर्दाको अनुभव अहिले मलाई भइरहेको छ ।’

यस्तै, सिनेमामा अभिनय गर्ने रेखा र अब नाटकमा देखिने अभिनेत्री रेखामा फरक अनुभव गरिरहेको उनले बताइन् । ‘यहाँ अझ बढी राम्रोसँग अभिनय गर्न पाइन्छ । एक्सन–कट हुँदैन, पात्रको संवेगसँग बग्नुपर्छ । एउटा लयमा बग्न पाइन्छ। अझ राम्रो प्रस्तुति ‘मीरा’ मा हुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ’, उनले भनिन् । आगामी दिनमा नाटकमा पुनः रेखा थापा मञ्चित हुने–नहुने कुरा आफूलाई आउने नाटकका प्रस्तावमा भर पर्ने उनले बताइन् । समय जुर्दा आगामी दिनमा राम्रा कथा भएका नाटकलाई स्वीकार गर्ने उनको भनाइ छ । ‘मेरा लागि रङ्गमञ्च होस् या सिनेमा, अभिनय उत्तिकै सम्मानीत र प्रगाढ भएर बसेको छ । त्यसैले नाटकका लागि भविष्यमा पनि म खुला नै हुनेछु’, उनले भनिन् ।

एक महिने नाटक जीवनपछि थापाको नजरमा नाटक एउटा साधना र ध्यान जस्तो भएको अनुभव हुन गएको छ । अब रेखा १५ गतेको पर्खाइमा छिन् । त्यतिखेर दर्शकका लागि आफू एउटा ‘सरप्राइज’ बनेर आउनेमा ढुक्क छिन् । यो नाटकले थापालाई धेरै उत्साह भरेको छ । उनी यो नाटकलाई मञ्चबाट बाहिर लाने सोचमा पनि रहेकी छन् । ‘हुनसक्छ यो सिनेमा नै बन्नेछ, तर त्यो नभएमा सिरिजका रूपमा निश्चित रूपमा आउनेछ । मैले यसका लागि निर्देशक सुन्दर धितालसँग कुरा गरिराखेकी छु ।’

कुराकानीका क्रममा साथै रहेका निर्देशक सुन्दर धितालले सुरुमा नाटकका लागि प्रस्ताव गर्न केही हिच्किचाएको भए पनि प्रस्ताव गरिसकेपछि अभिनेत्री थापालाई पूर्ण रूपमा एउटा निर्देशकको कलाकारका रूपमा भेटेको सुनाउँछन् । निर्देशकका कलाकारका रूपमा उपस्थित भएकाले थापालाई नाटक गराउन सहज भएको र आफूले चाहेको आकारमा नै उनले बताए ।

‘मलाई उहाँसम्म पुग्न कठिन थियो सुरुमा, तर कान्तिपुर एकेडेमीमा आएर प्रकाश सरसँग कुरा गरेपछि सरले म उपन्यास पढ्छु भन्नुभयो । उहाँले “दिदी पनि बगाले थापा हो र पात्र पनि, एकपटक कुरा गर्ने हो’ भने । अनि उहाँलाई सोधियो, उहाँले सुन्छु भन्नुभयो । उहाँले मन पराउनुभयो र गर्न तयार हुनुभयो । तर सुरुमा मलाई यो चिज असम्भव लागिरहेको थियो’, उनले भने । नाटक जेठ १५ गते बिहीबारबाट असार ७ गतेसम्म प्रत्येक दिन बुधबार बाहेक ५ः३० बजे मञ्चन हुनेछ ।

जनताको निर्णय गर्ने अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात वंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास भइरहेको छः प्रधानमन्त्री ओली

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न नसक्ने बताएका छन् ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस् कसैले भन्न नसक्ने बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात वंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ । तर स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न सक्दैन । हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं नेपालीको सपनाभन्दा अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछाौटे अवस्थामा पुर्याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुुनै अर्थमा पनि ठूलो हुनै सक्दैन । स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस्– कसैले भन्न सक्दैन ।’

उनले देशमा गणतन्त्रको बिहानी नहुँदासम्म वितेको कठोर कालो रात सम्भवतः आजको नवोदित पुस्ताको प्रत्यक्ष स्मृतिमा नभएको बताए ।

उनले भने, ‘जायज होउन् वा नाजायज– आफ्ना मत र आग्रहहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा निर्वाध व्यक्त गरिरहेको आजको पुस्ताले विचार र समाचारमा प्रतिबन्ध लागेका सञ्चार माध्यम र बन्द रहेका टेलिफोन तथा मोवाइलहरुको कथा मात्रै सुनेको हुनुपर्छ । त्यसबेला हुकुमी आदेश तामेली मात्रै गर्न अभिशप्त समाज आज निर्वाध रुपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न र राज्य सञ्चालनका कुनै पनि घटनालाई ‘जज’ गर्न पाउने ठाउँमा उभिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीको सम्बोधनको पूर्णपाठः

सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू,
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय उप–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीज्यूहरू,
सङ्घीय संसदका माननीय सदस्य, विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू,
जनप्रतिनिधि तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू !
स्वदेश एवम् विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरु !
गणतन्त्र दिवस २०८२ को अवसरमा हार्दिक बधाई एवम् शुभकामना !

आजको दिन, हाम्रा लागि विशेष दिन हो । वर्षौं लामो सघर्ष, हजारौं दिदीबहिनी दाजुभाइहरुको बलिदान र हामी सबैको अथक मेहेनतबाट २०६५ साल जेठ १५ गते देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको दिन । त्यस ऐतिहासिक दिनको सम्झनामा आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौं ।

गणतन्त्र– हामीले प्राप्त गरेका होइनौं, अर्जन गरेका हौं– हजारौं जनताको बलिदानबाट र त्यागबाट । मुकुटको हुकुमी आदेशबाट सञ्चालन हुने राज्य प्रणाली भत्काएर जनताको मुटुले गरेको निर्णयबाट देश चल्ने प्रणाली स्थापित गरेका हौं । हाम्रो समाजले हासिल गरेको त्यस गौरवपूर्ण दिवसको मूल्य हामीले कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन, बिर्सने छैनौं ।

आज यस अवसरमा, गणतन्त्र आर्जन गर्न र यसलाई संस्थागत गर्न योगदान गर्ने अग्रजहरु, प्रत्येक राजनीतिकर्मी, न्यायकर्मी, निजामती–सुरक्षाकर्मी–र, सार्वजनिक सेवाका सबै राष्ट्रसेवक, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीसहित आम जनसमुदायमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने महान् शहीदहरुप्रति सदा झैं नतमस्तक हुँदै भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनको क्रममा घाइते र अपाङ्ग हुनुहुने सबै दिदीबहिनी– दाजुभाइहरुप्रति सम्मान व्यक्त गर्दछु ।

देशमा गणतन्त्रको बिहानी नहुँदासम्म वितेको कठोर कालो रात सम्भवतः आजको नवोदित पुस्ताको प्रत्यक्ष स्मृतिमा छैन । जायज होउन् वा नाजायज– आफ्ना मत र आग्रहहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा निर्वाध व्यक्त गरिरहेको आजको पुस्ताले विचार र समाचारमा प्रतिबन्ध लागेका सञ्चार माध्यम र बन्द रहेका टेलिफोन तथा मोवाइलहरुको कथा मात्रै सुनेको हुनुपर्छ । त्यसबेला हुकुमी आदेश तामेली मात्रै गर्न अभिशप्त समाज आज निर्वाध रुपमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न र राज्य सञ्चालनका कुनै पनि घटनालाई ‘जज’ गर्न पाउने ठाउँमा उभिएको छ ।

हुकुमी निगाहले जिल्ला, गाउँ र नगरका प्रमुखहरु तोक्ने प्रणालीको ठाउँमा आज जनता आफैंले मतदान गरेर, वडाका सदस्यादेखि देशको राष्ट्रपतिसम्म समावेशी रुपमा विभिन्न जात/जाति र समुदायका कम्तिमा ३६ हजार ५७ प्रतिनिधिहरु चुन्छन् । सार्वजनिक सञ्चार प्रणालीको प्रतिबन्धका कारण निरंकुशतन्त्रमा गुपचुप हुने अपराध र भ्रष्टाचारउपर गणतन्त्रमा सार्वजनिक निगरानी र सार्वजनिक सूचना प्रणालीले जनतालाई न्यायाधीश बनाइदिएको छ । यसको लाभ लिएर निरंकुशतावादीहरुले हिजोको अंध्यारोमा लुकेको फोहोरलाई सफा देखाएर आजको पारदर्शीतालाई फोहोर सावित गर्ने दुश्प्रयास गरिरहेका छन् ।

आजको दिनले हामीलाई विगतको संघर्ष, जनआन्दोलनसँगै तय गरेको गन्तव्य, सँगै हिँडेको यात्रा र हासिल गरेका साझा उपलब्धिलाई सम्झाउँछ । हिजोको गरिवी, हिजोको असमानता, हिजोको अविकास र हिजोको पछौटेपनबाट हामी निकै अगाडि बढिसकेका छौं । देशमा निरंकुश राजतन्त्र र गणतन्त्र कालका विकास सूचकाङ्कहरुको तुलनात्मक अध्ययन गर्न म हाम्रो नवोदित युवा समाजलाई आग्रह गर्दछु । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई अझ उन्नत, अनुशासित र अझ सुदृढ बनाएर हामी मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजान सक्छौं ।

निरंकुशतन्त्र र गणतन्त्र– कुन उत्तम हो भन्ने हाम्रो समाजको बहसको विषय होइन । राज्यका अङ्ग र अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत जिम्मेवारीमा रहेका हामी सबैको आचरण र व्यवहारमा अझै सुधार गर्नु पर्ने धेरै कुरा हुन सक्छन् । गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार– राष्ट्रका यी चुनौती हुकुम बक्सिने एउटा मुकुटधारी अधिनायक खोजेर होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा चुनाव मार्फत इमान्दार राजनीतिक शक्ति छनौट गरेर मात्र सामना गर्न सकिन्छ । इतिहास साक्षी छ– त्यो मुकुटको आडमा जनतामाथि शासन गरिएको थियो, सेवा होइन । राज्य यन्त्रलाई शासनबाट सेवा तर्फ प्रवेश गराउने काम गणतन्त्र आएपछि सुरु भएको हो, त्यो अझै सम्पन्न भएको छैन ।

इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा निरंकुश राजतन्त्र र जनताबीच संघर्ष र सम्झौताहरु भए । जनतासँग भएका सम्झौताहरुलाई पटक पटक तोडेको हुकुमी राजतन्त्रलाई परास्त गर्दै जनताले गणतन्त्र स्थापना गरेका थिए । जनताको निर्णय अधिकारलाई फेरि एउटा अभिजात बंशमा केन्द्रित गर्न खोज्ने प्रयास आज पनि भइरहेको छ । तर स्वतन्त्रताको अभ्यासमा हुर्केको आजको समाजले जनताको मतभन्दा शाही इशारा ठूलो हो किमार्थ भन्न सक्दैन । हजारौं शहीदको बलिदान र लाखौं नेपालीको सपनाभन्दा अढाइसय वर्षसम्म बदनाम शासन चलाएर देशलाई पछाौटे अवस्थामा पुर्‍याउने एउटा वंशको विशेषाधिकार कुुनै अर्थमा पनि ठूलो हुनै सक्दैन । स्वतन्त्रताको मलिलो जमिनमा उम्रिएको जनताको सपना दरबारको भित्तामा लगेर टाँस्सियोस्– कसैले भन्न सक्दैन ।
इतिहास स्मरण गर्ने हो–मनन गर्ने हो, हामी बाँच्ने त वर्तमानमै हो ।

हिजो जनताले सिंहदरबार र नाराणहिटी, गेट बाहिरबाट हेर्थे, आज जनता त्यहाँभित्र पस्छन् । गणतन्त्र जनताको शासन हो, उनीहरुले चुनेका प्रतिनिधि त्यहीँबाट उनका लागि सेवा र शासन गर्छन् । हिजो रेडियोले समाचारका रुपमा हुकुम मात्र बजाउँथ्यो, आज, सामाजिक सञ्जालमा जनताका आवाज गुञ्जिन्छन् ।

गणतन्त्र जनताको व्यवस्था हो । यसमा यदि कमजोरी भयो भने गणतन्त्रको होइन, निर्णयकर्ताको कमजोरी हुनसक्छ । निर्णयमा हुने कमजोरीलाई निर्णयबाटै सच्याउने सुविधा पनि गणतन्त्रमा मात्रै हुन्छ । राजतन्त्रलाई प्रश्न भन्दा माथि राखिन्थ्यो, गणतन्त्रमा आलोचना बाहिर कोही रहन्नन् । आज तपाईं सरकारको आलोचना गर्न सक्नुहुन्छ, गर्न पाउनु भएको छ । हामी सरकार बदल्न पाउँछौं, निडर भएर लेख्न, बोल्न पाउँछौं । अर्काको अधिकारमा दख्खल नदिइ आफ्नो अधिकारको वकालत गर्न पाउँछौं । किनभने हामी गणतन्त्रमा छौं । यही स्वतन्त्रता, यही उत्तरदायित्व हाम्रो शक्ति हो ।

हामीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै लैजानु छ – नारामा होइन, व्यवहारमा । हिजोको निरंकुशतन्त्रबाट समाजलाई मुक्त गरेर पूर्वाधार विकासको जुन रफ्तार तय गरिएको छ, त्यो लोकतन्त्र, गणतन्त्रका कारण सम्भव भएको हो । हिजोको असमानता तोडेर सामाजिक सुरक्षाको जुन प्रवन्ध भएको छ, त्यो गणतन्त्रको देन हो । निरंकुश राजतन्त्रले उपभोग गरेका विलासी अढाइसय वर्ष भन्दा गणतन्त्र स्थापना भएको १७ वर्षमा कयौं गुणा बढी विद्यालय, अस्पताल, सञ्चार र यातायात पूर्वाधारमा विकास भएको छ । बंशीय शासनका अभिन्ताहरुले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको लाभ लिंदै सामाजिक सञ्जालमा प्रवाह गरेका प्रायोजित ‘स्पोन्सर्ड’ सामग्री भन्दा बाहिर गएर तथ्यहरुको अध्ययन गर्‍यौं भने हामी यस सम्बन्धी स्पष्ट चित्र देख्न सक्ने छौं ।

गणतन्त्रमा हरेक नागरिकको आत्मसम्मान सुरक्षित हुन्छ, भइरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यम र रोजगारी – यी क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन आएको छ । यसमा अझै सुधार ल्याउन आवश्यक छ । त्यसका लागि सरकार सक्रिय छ । सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मेरुदण्ड हो, हामी त्यसलाई बलियो बनाउन लागेका छौं– अर्थात् हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न लागिपरेका छौं ।

गणतन्त्र कुनै दलको स्वामित्व होइन– यसको मालिक जनता हो । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र–‘जनताको लागि, जनताद्वारा, जनताको’ शासन प्रणाली हो । यसको मर्मअनुसार हाम्रो प्रणालीमा जनताले नै वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्म आफैंले छान्न र फेर्न सक्छन् । त्यसैले राम्रो वा नराम्रोको उत्तरदायित्व पनि जनताकै हातमा छ । जनताको अधिकार र उत्तरदायित्वको संयोजन गर्न सक्दा मात्र गणतन्त्रले हाम्रो सुन्दर देश नेपाललाई विकास, समृद्धि र सुशासनको अत्युत्कर्षमा पुर्‍याउन सक्ने छ ।

आजको दिन हामी आफैंले आफैंलाई सम्झाउने दिन हो– गणतन्त्र आउनुअघि देशको विकासका सूचकाङ्कहरु कहाँ थिए, आज कहाँ पुग्यो ? आज हामी आफैंले वितेका दिन फर्केर हेर्ने दिन पनि हो– गणतन्त्र आउनुअघि मानव विकास सूचकाङ्क कहाँ थियो, आज कहाँ पुग्यो ? राजतन्त्र हुँदाका अढाइसय वर्षमा कति विद्यालय थिए, कति अस्पताल थिए, अहिले कति पुगे ? राजतन्त्रकालमा सडक कति किलोमिटर थियो, अहिले कति पुग्यो? गरिवी कति थियो, कति घट्यो ? खानेपानी र बिजुलीको सुविधा कति जनतामा थियो र आज कतिमा पुग्यो ? जनताको जीवनस्तर कहाँ थियो, अहिले कहाँ पुग्यो ?
यस्तै प्रश्नहरुका तथ्यपरक उत्तरहरुले हामीलाई गणतन्त्रका उपलब्धिहरु सम्झाउने छन् ।

पुनः एकपटक गणतन्त्र दिवस २०८२ को हार्दिक शुभकामना ।
धन्यवाद !

टुँडिखेलमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस ( फोटोफिचर )

काठमाडौँ । १८औँ गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा विशेष समारोह आयोजना गरिएको छ ।

गणतन्त्र दिवस मूल समारोह समितिद्वारा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा समारोहमा आयोजना गरिएको हो । समारोहमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलल, उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत विशिष्ट महानुभाव सहभागी थिए । कार्यक्रममा गणतन्त्रको महत्त्व झल्कने विभिन्न झाँकी प्रदर्शनी गरिएको थियो ।

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल स्काउटलगायतबाट मार्चपास भएको थियो । त्यस्तै गणतन्त्र दिवस–अङ्कित ब्यानर प्रदर्शन र पुष्पवृष्टि समेत गरिएको थियो ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा बिहीबार सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुनुहुँदै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलगायत । तस्बिर ः किरणराज बिष्ट / रासस

अदालतले लगायो ट्रम्पले लगाएका ट्यारिफमा रोक

बीबीसी । अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाएका व्यापक शुल्कहरूलाई रोक लगाएको छ । अदालतले आपतकालीन कानुनले राष्ट्रपतिलाई सबै देशहरूमा शुल्क लगाउने अधिकार नदिने बताएको छ ।

अदालतले अमेरिकी संविधानले व्यापार व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कांग्रेसलाई मात्र दिएको भन्दै राष्ट्रपतिले एकपक्षीय रूपमा शुल्क लगाउन नसक्ने निर्णय सुनाएको हो ।

फैसला आए लगत्तै ट्रम्प प्रशासनले अदालतको निर्णयविरुद्ध अपील दर्ता गरेको छ । यसैगरी, अदालतले चीन, मेक्सिको र क्यानडामा ट्रम्प प्रशासनले लगाएका अतिरिक्त शुल्कहरू पनि रोक लगाएको छ।

प्रशासनले यी शुल्कहरू अमेरिकी भित्र लागूपदार्थ र अवैध आप्रवासीको अवैध प्रवाह रोक्न लगाएको थियो । यो मुद्दा गैर–पक्षीय लिबर्टी जस्टिस सेन्टरले पाँच साना व्यवसायको तर्फबाट दायर गरेको थियो, जसले शुल्क लगाइएको देशहरूबाट सामान आयात गर्छन् ।

‘दलतन्त्र’को एकाधिकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि प्रहारः रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ‘दलतन्त्र’को एकाधिकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गरेको बताएको छ ।

१८ औं गणतन्त्र दिवसको असरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै रास्वपाले नागरिक सर्वोच्चता, विधिको शासन र समावेशी लोकतन्त्र गणतन्त्रका आधारभूत स्तम्भ भएको तर अहिले यी स्तम्भ कति बलिया छन् भन्ने प्रश्न सबैका सामु टड्कारो रूपमा खडा भएको बताएको हो ।

सन्देशमा भनिएको छ, ‘दलतन्त्रको एकाधिकारले गणतान्त्रिक व्यवस्थाको मर्ममाथि नै प्रहार गर्दा सीमित दल र नेताहरूको वरिपरि घुम्ने शक्ति अभ्यासले नागरिकका वास्तविक सरोकार ओझेलमा परेका छन्। नागरिकका स्वभाविक आकांक्षा र सामान्य चाहनासमेत सम्बोधन नहुँदा उनीहरूमा बढेको निराशा आक्रोशमा रूपान्तरण हुँदैछ, जुन व्यवस्थाको सुव्यवस्थित सञ्चालन र स्थायीत्व लागि शुभसंकेत होइन। राज्य र शासकले नागरिकको आवाज र उनीहरूको जीवनस्तर सुधारको चाहना मात्र होइन आफू र आफ्नै संरचनाको जनमैत्री रुपान्तरणमा निरन्तर गरेको बेवास्ता व्यवस्थाप्रतिकै विश्वास संकटोन्मुख बनाउने मूल कारण हो ।’

प्रमुख दुई दलको सत्ता समीकरणको रसायन भनिएको संविधान संशोधनलाई उनीहरुले नै रणनीतिक रूपमा ओझेलमा पारेको पनि रास्वपाको बुझाइ छ।

पूर्वमन्त्री आलम जेलमुक्त

काठमाडौं । उच्च अदालतबाट सफाइ पाएसँगै पूर्वमन्त्री अफताब आलम जेलमुक्त भएका छन् । बुधबार उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासबाट आलमले सफाइ पाएका थिए ।

आलमलाई न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले सफाइ दिएको हो । सफाइ पाएसँगै उनी बुधबार राति ललितपुरस्थित नख्खु कारागारबाट रिहा भएका छन् ।

अदालतले आलमको घरमा बम विस्फोटको प्रमाण पुष्टि हुन नसकेको ठहर गरेको छ । यस्तै, घाइते भएका भनिएका पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रसाद सिंह र ओशी अख्तरलाई ट्याक्टरमा हाली इँट्टाभट्टामा जलाइएको पनि प्रमाणबाट पुष्टि गर्न वादी पक्षले नसकेको इजलासको ठहर छ ।

२०६४ मा रौतहटको राजपुरस्थित इँटा भट्टामा पोलेर व्यक्ति हत्या गरेको आरोपमा उनी जिल्ला अदालतबाट दोषी ठहर भएका थिए ।

सर्वोच्चद्वारा राष्ट्र बैङ्कको गभर्नर नियुक्तिमा कारण देखाउ आदेश जारी

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरमा डा. विश्व पौडेललाई गरेको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले गभर्नर नियुक्ति प्रकरणमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो । साथै इजलासले दुबै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

गभर्नर नियुक्ति बदर माग गर्दै अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले सर्वोच्चमा मङ्गलबार रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्ति गरिएको दाबी छ । पौडेललाई जेठ ६ गते सरकारले गभर्नर नियुक्त गरेको थियो ।

कसैको विरोध नभइ खुशीयाली साटासाट गर्न गणतन्त्र उत्सवः महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सचिवालय बैठकको निर्णयअनुसार गणतन्त्र दिवसलाई आमजनताको सहभागितासहित उत्सवका रूपमा मनाइने बताएका छन्।

च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार प्रेस चौतारी नेपालले ‘गणतन्त्र उत्सवको तयारीका सम्बन्ध’मा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले गणतन्त्र दिवसका अवसरमा हुने बजेट प्रस्तुतिले विशेष प्राथमिकता पाउँदा गणतन्त्र दिवसजस्तो ऐतिहासिक पर्वतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको महसुस गरी एमालेले भव्यताका साथ दिवस मनाउने निर्णय गरेको स्पष्ट गरे।

महासचिव पोखरेलले राजनीतिक दलहरूको सहमतिमा संविधान संशोधन गरी हरेक वर्ष जेठ १५ गतेको सट्टा अर्को कुनै दिन बजेट प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।

उनले जेठ १५ गते गणतन्त्र स्थापना भएको दिनलाई उत्सव, खुशी र गौरवका रूपमा स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै विभिन्न बाजागाजा, झाँकीसहित हर्षोल्लास र रचनात्मक कार्यक्रम आयोजना गरी यसवर्ष गणतन्त्र दिवस मनाइने उल्लेख गरे।

उनले ऐतिहासिक संविधानसभाको निर्णयसहितको फैसला स्वीकार गरेका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र संविधानको विपक्ष र लोकतन्त्रको विरोधमा देखिनु आपत्ति एवं खेदजनक विषय भएको टिप्पणी गर्दै यसकिसिमका संविधानविरोधी गतिविधिमा सरिक नभइ सम्मानित नागरिकका रूपमा रहन सुझाव दिए।

महासचिव पोखरेलले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विरोधी तत्वहरू सल्बलाइरहेको विद्यमान अवस्थामा गणतन्त्र स्थापनाका पक्षमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको पार्टीका हैसियतले विभिन्न कार्यक्रमसहित उत्सवमय वातावरणमा मनाउन लागिएको गणतन्त्र दिवसमा सहभागी हुन सबै राजनीतिक पार्टी, पेसा–व्यवसायी, नागरिक समाजसहित आमजनतासँग अनुरोध गरे।

एमाले महासचिव पोखरेलले देशमा राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन गर्ने काम सम्पन्न भइसकेकाले विकास र समृद्धिको दिशातर्फ सबैको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिए। एमाले सचिवालय बैठकले पार्टी नेताहरूको कार्यविभाजनसहित आमजनताको सहभागितामा भव्य एवं उल्लासमय वातावरणमा भोलि गणतन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको थियो।

पूर्वमन्त्री आलमलाई उच्च अदालतको सफाई

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसांसद अफताब आलमले उच्च अदालतबाट सफाइ पाएका छन् । जिल्ला अदालत रौतहटले उनलाई दोषी ठहर गर्दै जन्मकैदको फैसला गरेकोमा उच्च अदालतको वीरगञ्ज इजलासले आलमलाई सफाइ दिएको हो ।

बुधबार न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारु र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उनलाई सफाइ दिएको हो ।

उनीमाथि इँट्टा भट्टामा मानिसलाई जिउँदै हालेर जलाएको आरोप थियो । उनलाई अहिले नख्खु कारागारमा  राखिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीको शिष्टाचार भेट

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग न्युजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री विन्स्टन पिटर्सले शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा बुधबार भएको भेटका अवसरमा दुईपक्षीय हित, आपसी सम्बन्ध एवं बहुपक्षीय सहकार्यलाई अभिवृद्धि गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । उनीहरूबीच कृषि, पर्यटन, शिक्षा, व्यापार र लगानीका क्षेत्रमा सहकार्यमा प्रशस्त सम्भावना रहेकामा समान मत रहेको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाका साथ स्थिरता, विकास, सुशासन, सामाजिक न्याय र सामाजिक रूपान्तरणलाई प्राथमिकता दिएको अवगत गराए ।

उपप्रधानमन्त्री पिटर्सले नेपालको विकास र समृद्धिका साथै अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा दुई देशबीचको सहकार्य अभिवृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

भेटका अवसरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका उच्चाधिकारीलगायत सहभागी थिए । सन् १९५३ मे २९ मा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा सर्वप्रथम नेपालका तेन्जिङ नोर्गे र न्युजिल्याण्डका सर एडमण्ड हिलारीले सफल आरोहण गरेकाले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध नजिक भएको छ ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा मेरो कुनै संलग्नता छैनः गृहमन्त्री लेखक

काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन् । बुधबार साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी गृहमन्त्रीले भिजिट भिसा प्रकरणमा आफ्नो संलग्नता रहेको भन्ने कुरामा कुनै सत्यता नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

उनले आफूविरुद्धको नियोजित र षड्यन्त्रमूलक आक्रमण भएको बताए । उनले भने, ‘यसमा मेरो कुनै संलग्नता छैन। मेरा विरुद्धमा नियोजित र षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले आक्रमण गरिएको छ। यो आक्रमण राजनीतिक पूर्वाग्रहले प्रेरित छ।’

उनले आफ्नो राजनीतिक र व्यक्तिगत जीवन सार्वजनिक भएकाले सबैले सार्वजनिक रुपमै आफूलाई हेरिरहेको बताए ।

विपक्ष दलहरूले संसदमा बोल्न नदिएपछि गृहमन्त्री लेखकले पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । गृहमन्त्रीको राजीनामालाई लिएर दुई दिनदेखि विपक्षीले सदन अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । बुधबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक दुई घण्टा ढिलो गरी १ बजे बसेको थियो ।

तर, विपक्षी दलहरूले विरोध गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक स्थगन गरेर आधा घण्टाका लागि सारेका थिए । तर बीचमा दलहरुबीच सहमति नभएपछि बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्ने तय भएको छ ।

प्रधानमन्त्रीद्वारा धुलिखेल अस्पतालको ‘ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर’ को शिलान्यास

काभ्रे । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेल नगरपालिका–६ स्थित धुलिखेल अस्पतालको ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर भवनको बुधबार शिलान्यास गरेका छन् ।

नेपाल सरकारको पहलमा धुलिखेल अस्पताल र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी (जाइका) बीचको समझदारीअनुसार जापान सरकारको सहयोगमा सेन्टर निर्माण हुन लागेको हो ।

अस्पतालमा ट्रमा एण्ड इमर्जेन्सी सेन्टर (आन्तरिक अनुदान)को सुधार परियोजनाका लागि जापान सरकारले थप तीन अर्ब दुुई करोड ९६ लाख यान अनुदान दिनेछ ।

यही जेठ २ गते अर्थ मन्त्रालयमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र जापानका संसदीय उपविदेशमन्त्री इकुइना अकिकोबीच उक्त अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि जापान सरकारबाट तीन अर्ब दुई करोड ९६ करोड यानको अनुदान सहयोगमा सन् २०२३ मा हस्ताक्षर भइसके पनि मूल्यवृद्धि र अन्य कारणले आर्थिक अभाव भएपछि अहिले थप अनुदान उपलब्ध गराइएको जनाइएको छ ।

निर्माण सम्झौतामा जापान सरकारले ६० प्रतिशत भवनमा र सबै प्रकारका मेडिकल उपकरणका लागि ४० प्रतिशत सहयोग गर्ने उल्लेख छ । सेन्टरमा पार्किङ, आइसियुु, तीन वटा अप्रेसन थिएटर, एचडियु, ल्याब, फार्मेसी, फोहर व्यवस्थापनलगायत आवश्यक सबै सेवाहरु उपलब्ध हुनेछ ।

यस्तै सेन्टर सञ्चालनका लागि तीन तला बेसमेन्टसहित पाँच तलाको भवन निर्माण हुने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । शिलान्यास कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सहभागी थिए ।

राष्ट्रियसभाको बैठक चलिरहँदा दर्शकदीर्घामा प्रतिनिधिसभाका सांसद पुगेपछि ….

काठमाडौँ । ‘भिजिट भिषा’ प्रकरणलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत विपक्षी दलले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विरोध जनाए।

बिहान ११:०० बजेका लागि बोलाइएको बैठक झण्डै दुई घण्टा ढिला गरी सुरू भयो। सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक सुरू गरेलगत्तै विपक्षी दलले पुनः विरोध जनाए।

बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी आधा घण्टाका लागि स्थगित भयो। बैठक स्थगन भएपछि सांसदहरूले फुर्सद पाए। केही सांसद सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिन थाले भने कोही आपसमा छलफल गर्न थाले।

कोही सांसद चमेनागृहमा चिया पिउन गए भने केही नियमित काम भन्दै सिंहदरबारतर्फ लागे। प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोधपछि स्थगित भएसँगै प्रतिनिधिसभाका केही सांसद भने राष्ट्रियसभाको बैठक अवलोकन गर्न छिरे।

राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न १:१५ बजे नै सुरू भएको थियो। तल्लो सदनमा अवरोध भए पनि माथिल्लो सदन नियमित चल्यो। फुर्सदको सदुपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभाका केही सदस्यहरू माथिल्लो सदनमा उपस्थित भएको दृश्य प्रत्यक्ष प्रसारणमा पनि देखियो।

प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू राष्ट्रियसभाको नियमित बैठक कक्षमा नभई दर्शकदीर्घामा उपस्थित भएका थिए। प्रतिनिधिसभा सदस्यहरू राष्ट्रियसभाको दर्शकदीर्घामा उपस्थित भई त्यहाँको काम कारबाहीको प्रत्यक्ष अवलोकन गरे।

राष्ट्रियसभाको बैठक चलिरहँदा सांसदहरू सुहाङ नेम्वाङ, राजेन्द्रकुमार राई, प्रभु हजारा र सराज अहमद फारूकीको दर्शकदीर्घामा उपस्थित थियो। यो दृश्य देखेपछि पत्रकारले सांसद नेम्वाङलाई सोधे– राष्ट्रियसभामा तपाईहरू किन जानुभएको ? उनले संक्षिप्त जवाफ दिँदै भने, “माथिल्लो सदनमा के कसो हुँदो रहेछ भनेर जानकारी लिन गएका हौँ।” उनले माथिल्लो सदनको नियमित काम कारबाही र गतिविधिका बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यका साथ गएको प्रतिक्रिया दिए।

सङ्घीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा छन्। राष्ट्रियसभा स्थायी सदन हो भने प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल भने पाँच वर्षको रहन्छ। संविधानतः दुवै सदन एक अर्काका परिपूरक पनि हुन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भने संयुक्त सदनमा प्रस्तुत हुन्छ।

यस्तै, अर्का सांसद सराज अहमद फारूकीले पनि नियमित काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले राष्ट्रियसभामा गएको बताए।

“हामीले धेरै पहिलेदेखि नै माथिल्लो सदनको काम कारबाहीको बारेमा जानकारी लिने इच्छा राखेका थियौँ। त्यो आज पूरा भयो”, उनले भने। फुर्सदको समयलाई सदुपयोग गरेर दर्शकदीर्घामा नै बसेर राष्ट्रियसभाको बैठकका बारेमा जानकारी लिएको उनले जानकारी दिए। उनले राष्ट्रियसभाको बैठक र सञ्चालन तरिका भने प्रतिनिधिसभाको जस्तै भए पनि रमाइलो लागेको बताए।

प्रतिनिधिसभाका चार जना सांसद दर्शकका रूपमा उपस्थित हुँदा राष्ट्रियसभा सदस्य गोपीबहादुर सार्की अछामीले आफ्नो धारणा राख्दै थिए। सांसद फारूकीले आफूहरू केही समय राष्ट्रियसभा बैठकको प्रत्यक्ष जानकारी लिई बाहिरिएको बताए।

प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको काम कारबाही नियमित र उस्तै रहने गर्छ । यद्यपि बहस छलफलका हिसाबले तल्लो सदनभन्दा माथिल्लो सदन थप व्यवस्थित मानिन्छ।

ऊर्जामन्त्री र अमेरिकी राजदूत बीच भेटवार्ता : एमसीसी परियोजनाबारे छलफल

काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कासँग नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर थम्पसनबीच भेटवार्ता भएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयमा बुधबार भएको भेटमा दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य र मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा छलफल भएको थियो ।

भेटमा ऊर्जामन्त्री खड्काले एमसीसी परियोजनामार्फत अगाडि बढाइएका आयोजनाको काम निरन्तर अगाडि बढिरहे पनि एमसीसी केही समयदेखि होल्ड भएकाले केही अन्यौलता सिर्जना गरेको बताए ।

उनले एमसीसी परियोजना निरन्तर अगाडि बढ्ने र ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको थप सहयोग हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

भेटमा अमेरिकी राजदूत थम्पसनले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको निरन्तर साथ र सहयोग रहने बताए । एमसीसी परियोजनालाई अगाडि बढाउन हरसम्भव पहल र प्रयास भइरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले अहिले एमसीसीअन्तर्गत अगाडि बढाइएका आयोजनालाई निरन्तर अगाडि बढाउन नेपाल सरकारको तर्फबाट गरिनुपर्ने सहयोगका लागि आग्रह गरे ।

एमसीसीअन्तर्गत सञ्चालित एमसिए परियोजनाका लागि अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर र नेपालले १९७ मिलियन डलर खर्च गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

उक्त परियोजनाअन्तर्गत लप्सीफेदी–रातमाटे, रातमाटे–दमौली, दमौली–बुटवल र बुटवल– नेपाल–भारत सीमासम्म (गोरखपुर) ४०० केभी प्रसारण लाइन र सम्बद्ध सवस्टेसन निर्माण हुनेछ । भेटमा एमसिसी तथा एमसिएका प्रतिनिधि तथा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

१७ अंकले बढ्यो शेयर बजार

काठमाडौं । साताको चौथो दिन बुधबार सेयरबजार नेप्से बढेको छ । बुधबार नेप्से १७.४४ अंकले बढेको हो । आज दुई करोड कित्ता सेयर ८ अर्ब ५८ करोडमा किनबेच भएको छ ।

आज धितोपत्रहरुको वृद्धिदर १० प्रतिशतसम्म हुँदा घटेकाहरुको गिरावट दर अधिकतम ५.२६ प्रतिशतसम्म छ ।

आज ओम मेगाश्री फम्र्यास्युटिकल्सको सेयर १० प्रतिशतले बढ्दा प्योर इनर्जीको ९.९९ प्रतिशत, ग्रिन डेभलपमेन्ट बैंकको ९.८५ प्रतिशत, भूगोल इनर्जी डेलपमेन्टको ९.१५ प्रतिशत र अरुण कावेली पावर लिमिटेडको ५.८९ प्रतिशतले बढेको छ।

न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति पौडेलबीच भेटवार्ता

काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग न्यूजिल्याण्डका उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्र मन्त्री विन्स्टन पिटर्सले राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा बुधबार शिष्टाचार भेट गरेका छन् ।

भेटमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपाल सन् २०३० सम्ममा मध्यम आए भएको मलुक बन्नेतर्फ अग्रसर भएकाले यो लक्ष्य हासिल गर्न व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका लागि आग्रह गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले जानकारी दिए ।

नेपाल र न्यूजिल्याण्ड विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा साझा धारणासहित बहुपक्षीय मञ्चहरूमा सहकार्य गर्दै आएको स्मरण गर्दै उनले स्तरोन्नति तर्फको हाम्रो यात्रालाई दीगो बनाउन व्यापार, लगानी र विकास सहकार्यका सन्दर्भमा न्यूजिल्याण्डबाट हामी सहयोगको अपेक्षा गरेको बताए ।

राष्ट्रपति पौडेलले जलवायु परिवर्तनको संकटबाट दुवै देश मारमा परेको बताउँदै हिमालय क्षेत्रको जनजीवन बचाउनका लागि मिलेर काम गर्न आग्रह गरेका थिए ।

न्युजिल्याण्डका पर्यटकले नेपाललाई एक पर्यटकीय गन्तव्य मूलुकको रूपमा पहिचान गरेको उनको भनाई थियो ।

न्यूजिल्याण्ड नेपालीहरुको अध्ययनका लागि उच्च शिक्षाको आकर्षक गन्तव्य बनेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले त्यहाँ बसोवास गर्ने नेपाली बढेकाले दुई देश बीच जनस्तरमा सम्बन्ध बलियो बनाउन उनीहरुले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नु खुसीको विषय भएको बताए ।

कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएदेखि नै दुवै देशबीच मैत्रिपूर्ण द्विपक्षीय सम्बन्ध कायम रहँदै आएको र हाम्रो सम्बन्ध गाढा बनाउन सर एडमन्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेले सगरमाथाको पहिलो पटक किर्तिमानी आरोहणले महत्वपूर्ण योगदान दिएको विदितै छ भन्दै उनले उक्त आरोहणको ७० औं वार्षिकोत्सवमा दुवै देशले ‘सगरमाथा–७०’ मनाएकोमा खुशी प्रकट गरे ।

उनले दुवै देशका जनताबीच अन्तक्र्रिया एवं सम्बन्ध बढाउन सर एडमन्ड हिलारीले स्थापना गरेको हिमालयन ट्रष्टले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै यसले जनस्तरमा सम्बन्ध विस्तामा सहयोग पुर्याएको बताए ।

सो अवसरमा न्यूजिल्याण्डका उपप्रधानमन्त्रीले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापना कार्यमा नेपालले पुर्याएको योगदानको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा साना देशहरुको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुनेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको बताए ।

नेपाल न्यूजिल्याण्डका जनताको लागि रमणीय देश भएकाले यहाँको भ्रमण गर्न पाउँदा खुशी लागेको उल्लेख गर्दै नेपाली विद्यार्थीहरुको लागि छात्रवृत्ति वृद्धि गरेर नेपालसँग शिक्षा र विकासको सम्बन्ध सुदृढ गर्न आफूहरुले चाहेको जानकारी दिए ।

उनले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको संकटप्रति आफूहरु सजग रहेको उल्लेख गर्दै यो समस्या समाधानका लागि सबै देशको सहभागिता जरुरी रहेको बताए ।

मनसुनजन्य विपदमा २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने अनुमान

काठमाडौँ । आगामी मनसुनजन्य विपद्का कारण करिब २० लाख जनसङ्ख्या प्रभावित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३२औँ बैठकले सो आकलन गरेको हो । मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२ समेत अनुमोदन गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता रामबहादुर केसीले प्राधिकरणको नेतृत्वमा विभिन्न सरोकारवाला मन्त्रालय तथा विभागका प्रतिनिधि रहेको समितिले तयार गरेको कार्ययोजनामा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्बाट देशभर करिब चार लाख ५७ हजार १४५ घरधुरीका १९ लाख ९७ हजार ७३१ जनसङ्ख्या प्रभावित हुने आकलन गरिएको जानकारी दिए ।

बैठकमा प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख एवं कार्यकारी समितिका सदस्य सचिव इ दिनेशप्रसाद भट्टले कार्यकारी समितिको ३१औँ बैठकबाट भएका निर्णयको समीक्षा, स्वीकृति, आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ (प्रथम संशोधन), विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०१८–२०३०)को कार्यान्वयनको अवस्थाबारेको अनुगमन प्रतिवेदन र चोभार गल्छीमा नदी प्रवाह सुचारुलगायतका प्रस्ताव पेस गरेका थिए ।

बैठकले यस वर्षको मनसुनको पूर्वानुमान, विपद्बाट प्रभावित हुने अनुमानित केसलोड, मनसुनजन्य विपद्को पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्यका लागि सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग तथा निकायको जिम्मेवारी, विषयगत क्षेत्र तथा सम्बन्धित निकायको मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सम्पर्क विवरण, सामग्रीहरूको मौज्दात तथा दक्ष जनशक्तिहरूको विवरण समेटिएको ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना, २०८२’ पारित गरेको केसीले जानकारी दिए ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुन ऋतुमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा बढी वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरेको छ । बैठकले चोभार गल्छी साँघुरो भई गत वर्ष असोज १० गतेदेखि १३ गतेसम्म परेको अविरल वर्षाको कारण बागमती नदीमा पानीको सतह बढ्न गई काठमाडौँ उपत्यकाका नख्खु, कुलेश्वर, थापाथली, बल्खुलगायतका भू–भागमा डुबान भएको हुँदा पुनः उक्त प्रकारको क्षति हुन नदिन नेपाली सेनाबाट सहयोग लिई चोभार गल्छीमा रहेको अवरोध हटाउन सहरी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । बैठकले आपत्कालीन गोदाम घर सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ प्रथम संशोधन: सम्बन्धी प्रस्ताव पारित केसीले जानकारी दिए ।

“कार्यकारी समितिको ३१ औँ बैठकबाट भएका निर्णयको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा भए गरेका कामको समीक्षा पनि गरेको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना(२०१८–२०३०) को कार्यान्वयनको अवस्थाको सम्बन्धमा तयार भएको वार्षिक अनुगमन प्रतिवेदनबारे बैठकलाई जानकारी गराइएको छ”, उनले भने ।

तीनकुने घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूकोसमेत उल्लङ्घन भएको स्वतन्त्र नागरिक छानबिन आयोग ठहर

काठमाडौँ । काठमाडौंको तीनकुनेमा गत चैत १५ गते राजावादी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनाबारे देवेन्द्रलाल नेपाली नेतृत्वको स्वतन्त्र नागरिक छानबिन आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।

आयोगले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनमा घटनामा नेपालको संविधान, मानवअधिकार सम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको उल्लङ्घन भएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा कार्यक्रम संयोजक प्रहरीको घेराभित्रबाटै फरार भए पश्चात वरिपरीका निजी घरहरुमा आगजनी हुनु, गोली हान्नुपर्ने परिस्थिति नभएको अवस्थामा गोली हानिएको उल्लेख छ । विज्ञहरुले घटनामा सुरक्षाकर्मीले अनावश्यक र अत्यधिक बल प्रयोग गरेको बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

ज्ञानेन्द्र शाहीसहित राप्रपाका तीन सांसदको पीएसओ हटाइयो

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तीन सांसदको निजी अंगरक्षक (पीएसओ) फिर्ता बोलाएको छ । सांसद ध्रुवबहादुर प्रधान, प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही र दीपकबहादुर सिंहको पीएसओ बुधबार फिर्ता बोलाइएको हो ।

प्रमुख सचेतक शाहीले आफूहरुको पीएसओ खोसिएको बताए । गणतन्त्रविरुद्धको आन्दोलनमा लागेपछि उनीहरुको पीएसओ खोसिएको बताइएको छ । राप्रपाले गणतन्त्रविरुद्ध बिहीबारदेखि जनआन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

गणतन्त्रपछि खेलकुदमा उपलब्धि

-राजु सिलवाल

नेपालमा राजनीतिक संरचना परिवर्तन भई लोकतन्त्रको आगमनसँगै गणतन्त्रको बहाली भएपछि मुलुकका अन्य क्षेत्रमा जस्तै खेलकुदमा पनि विविध परिवर्तन भएका छन् ।

मुलुकमा बहुदलीय ब्यवस्थाको पुनःस्थापनापछि पहिलोपटक स्थापना गरिएको खेलकुद मन्त्रालयलाई लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा पनि निरन्तरता दिई नेपालको खेलकुद क्षेत्रलाई समयोचित ढङ्गबाट अघि बढाउने प्रयास हुँदै आएको छ । नेपाली खेलकुद क्षेत्रमा विभिन्न खेलमा खेलाडीहरुको सहभागिता बढ्दै गइरहेको छ । मुलुकभित्र नयाँनयाँ खेल भित्रिने क्रम पनि जारी रहेको छ । तर सीमित साधन र स्रोतका कारण खेलकुदले जुन परिमाणमा प्राथमिकता पाउनु पर्दथ्यो त्यति पाउन सकेको छैन । तापनि यस अवधिमा नेपाली खेलाडीहरुले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता जनाई विभिन्न उपलब्धि हासिल गरेका छन् ।

सबै प्रदेशमा खेलकुद मन्त्रालय

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि खेलकुद इतिहासमा पहिलोपटक सातै प्रदेशमा खेलकुदको आधिकारिक निकायलाई विकेन्द्रीकरण गरिएको छ । प्रत्येक प्रदेश सरकारअन्तर्गत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्थापना भई युवा तथा खेलकुद क्षेत्रको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रदेशस्तरीय खेलकुद मन्त्रालयले खेलकुदसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन तथा मापदण्ड निर्धारण, कार्यान्वयन र नियमन गर्ने गर्ने गरेको छ ।

यसैगरी खेलकुद तथा खेलकुद पूर्वाधारको विकास र प्रवद्र्र्धन गर्नुका साथै खेलकुद प्रशासन र सङ्घसंस्थाको समन्वय र नियमन गर्ने कार्य समेत गर्ने गरेको छ । मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय र प्रादेशिक खेलकुद प्रतियोगिता आयोजनाका साथै प्रदेशमा युवा तथा खेलकुदसम्बन्धी अन्य गतिविधिहरु सञ्चालन भई आएका छन् ।

प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना

विगतमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् समग्र मुलुकको खेलकुद विकासका लागि जिम्मेवार निकायका रुपमा सञ्चालन भई आएकामा गणतन्त्रपछि सातै वटा प्रदेशमा पनि प्रदेश खेलकुद परिषद् स्थापना गरिएको छ । यी परिषद् खेलकुद क्षेत्रको समग्र विकासका लागि स्थापना गरिएको हो । परिषद्ले खेल संस्कृतिको विकास, खेलकुद पूर्वाधार निर्माण, खेलाडीको व्यावसायिक सुरक्षा, प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा हुने प्रतियोगितामा सहभागिताजस्ता क्षेत्रमा कार्य गर्दै आइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मातहत रहेको परिषद्अन्र्तगत विभिन्न जिल्लाका जिल्ला खेलकुद विकास समितिहरू रहेका छन् । पालिकाहरुमा पनि पालिका खेलकुद विकास समिति गठन गरिएका छन भने वटामा समेत गठन गरिएको खेलकुद विकास समिति स्थानीयस्तरको खेलकुद विकासका लागि महत्वपूर्ण आधार बन्न सक्ने देखिएको छ ।

आर्थिक सम्मानको सुनिश्चितता

नेपालमा विगतदेखि नै अन्तरराष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीहरुलाई सरकारले नगद पुरस्कार दिने परम्परा भए पनि निश्चित प्रतियोगिताका विजेता खेलाडीहरुलाई मात्र यसरी सम्मानित गरिने गरिन्थ्यो । दक्षिण एसियाली खेलकुद, एसियाली खेलकुदजस्ता प्रतियोगितामा पदक पाउन सफल खेलाडीहरु मात्र यस्ता पुरस्कारबाट लाभान्वित हुने गरेका थिए । अब खेलाडीहरुको पुरस्कारका लागि छुट्टै नियमावलीको व्यवस्था गरिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा पदक जित्ने नेपाली खेलाडीहरुलाई सरकारद्वारा नगद पुरस्कार प्रदान गरी प्रोत्साहित गरिने व्यवस्था राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ मा गरिएको छ । यस्तो व्यवस्थापछि दक्षिण एशियाली खेलकुद, एशियाली खेलकुद, ओलम्पिकका साथै अन्य अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक बिजेता खेलाडीहरुले समेत सरकारबाट आर्थिक पुरस्कारद्वारा सम्मानित हुने सुनिश्चित गरिएको छ ।

खेलाडीको उपचारमा सहयोग

राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ मा दुर्घटनामा परेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकलाई आर्थिक सहायता दिनका लागि खेलाडी कल्याणकारी कोषको व्यवस्था गरिएको छ । कडा रोग लागेका खेलाडी तथा प्रशिक्षकले पनि उपचारका लागि आर्थिक सहयोग पाउने भएका छन् । मुटु रोग, मिर्गौला रोग, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाईनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी, सिकलेस एनिमियाजस्ता कडा रोग लागेकालाई यो कोषबाट सहयोग गरिने भएको छ ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७

राजनीतिक परिवर्तनपछि अन्य निकायमा जस्तै खेलकुद क्षेत्रमा पनि पुराना ऐनलाई परिमार्जन तथा संशोधन गरेर समय अनुकूल बनाउने प्रयास गरिएको छ । यसैक्रममा ल्याइएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले खेलमा अनियमितता तथा मिलोमतो गर्न नहुने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । विगतमा फुटबल, क्रिकेटजस्ता खेलमा मिलोमतो भएको आरोपमा नेपाली खेलाडीले कारबाही समेत भोगिसकेका छन् । नयाँ ऐनले खेलाडीलाई प्रतिबन्धित औषधि सेवन गर्न गराउन नहुने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

नेपालमा खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहँदा बेलाबखत दर्शकदीर्घाबाट समेत अवरोध हुने गरेको छ । नयाँ खेलकुद ऐनमा खेलकुद प्रतियोगिता हेर्न उपस्थित दर्शकहरुले समेत पालना गर्नु पर्ने आचार संहिता बनाएर लागू गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । खेल र खेलाडीको वर्गीकरण गर्ने र खेलाडीहरुको सामाजिक सुरक्षाका लागि आवश्यक पहल गर्ने व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । चार प्रदेशका खेल सङ्घ आपसमा मिलेर राष्ट्रिय खेल सङ्घ वा महासङ्घ गठन गर्न सकिने, नेपालका मौलिक तथा परम्परागत खेल तोक्ने कुरा पनि राष्ट्रिय खेलकुद विकास विकास ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारको अवस्था

नेपालमा खेलकुद क्षेत्रको देशव्यापी रुपमै भौतिक सम्पत्तिहरु रहेका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को स्वामित्वमा रहेका कतिपय जमिन विगतदेखि नै अतिक्रमणमा समेत परेका छन् । मुलुकमा गणन्त्र आएपछि खेलकुदका विभिन्न पूर्वाधार बन्नुका साथै समयोचित मर्मतसम्भार र स्तरोन्नति गरिएको छ । खेलकुद पूर्वाधारका रुपमा रहेका रङ्गशालाहरुमा चितवनको गौतम बुद्ध अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला, पोखरा रङ्गशाला, नेपालगञ्ज रङ्गशाला, धनगढी रङ्गशाला, ललितपुरको च्यासल रङ्गशाला आदिमा आवश्यक निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्य गरी प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि उपयुक्त बनाइएका छन् । कीर्तिपुर क्रिकेट मैदानमा प्यारापिट निर्माण र फ्लडलाइट राख्ने कार्य जारी रहेको छ ।

खेलकुद पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सक्रियता हँुदै गएको पाइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौँडामा गौरीटार रङ्गशाला निर्माण गरेको छ । त्यहाँ ट्याकसहितको फुटबल मैदान, मार्सलआर्टका कभडहल, प्यारापिटसहितको क्रिकेट पीच, पौडीपोखरी र खेलाडी आवास गृह बनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सुर्खेतमा कर्णाली रङ्गशाला निर्माण गरेको छ । त्यहाँ ट्र्याकसहितको फुटबल मैदान, भलिबल कभर्डहल, क्रिकेट पीच र पौडीपोखरी बनेका छन् । दाङको बेलझुण्डीमा रहेको रङ्गशालामा सेन्थटिक्स ट्र्याक अन्य सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न जिल्लामा २२ वटा सेमिकभर्डहलहरु बनाइएका छन् ।

यसैगरी सिमरा रङ्गशाला, भैरहवा क्रिकेट रङ्गशाला र कोहलपुर क्रिकेट रङ्गशाला महत्वपूर्ण खेलकुद पूर्वाधार बनेका छन् । नेपालमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको फुटबल रङ्गशालाको अभाव महसुस गरिएको छ । पचासौँ वर्ष पुरानो दशरथ रङ्गशालामा बेलाबखत फुटबलबाहेक अन्य गतिविधि पनि हुने गरेका छन् । दशरथ रङ्गशालाको स्तरको अवस्थालाई खोट लगाउँदै नेपालमा निश्चित गरिएको अन्तरराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता समेत अन्यत्र सारिएको तितो यथार्थ बिर्सन सकिदैंन। नेपालमा फुटबल रङ्गशाला निर्माण गर्नका लागि अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ फिफाले सहयोग गर्न तयार भए पनि जग्गा भने प्राप्त गर्न नसकिएको अवस्था छ ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खेलकुद

नेपालमा जलविद्युत्, सिँचाइ, यातायातलगायत विभिन्न महत्वपूर्ण विकास निर्माणका आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरेजस्तै पहिलो पटक खेलकुदलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनी घोषणा गरिएको थियो । नेपाल सरकारले २०८१/८२ को वार्षिक बजेटमा खेलकुदलाई पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा समावेश गरेको थियो । काठमाडौँको गोकर्णस्थित मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला र विराटनगरमा रहेको गिरिजाप्रसाद कोइराला रङ्गशालालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिएको थियो । तर स्रोत सुनिश्चित नभएपछि निर्माण कार्यमा भने ढिलाइ हुन गयो ।

नेपालमा २०३८ सालमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय खेललाई गणतन्त्रमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । २०६५ सालमा पाँचौँ, २०६८ सालमा छैटौँ, २०७३ सालमा सातौँ, २०७५ सालमा आठौँ र २०७९ सालमा नवाँै राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गरिएको थियो । तर हालसम्म राष्ट्रिय खेलकुदको २१ औँ संस्करण सम्पन्न भैसक्नु पर्नेमा नवौँ प्रतियोगिता मात्र सम्पन्न हुनु उचित थिएन । २०८१ सालमा कर्णाली प्रदेशमा १० औँ राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजनाकालागि तीन पटक मिति घोषणा गरिए पनि हालसम्म आयोजना गर्न सकिएको छैन ।

नेपालमा विभिन्न खेलका जारी प्रतियोगिताले नयाँ नयाँ प्रतिभाहरुको छनोटका लागि सघाउ पुगिरहेको छ । त्यसैगरी यु १४ विद्यालय खेलकुद, राष्ट्रपति रनिङशिल्ड, विश्वविद्यालय खेलकुदजस्ता खेलकुद प्रतियोगिता पनि खेलाडी उत्पादनका लागि उपयुक्त माध्यम बनिरहेका छन् ।

खेलकुद समावेशी बाटोमा

फरक क्षमताका खेलाडीहरुको पारा तथा खेलकुद प्रतियोगिता, राष्ट्रपति महिला खेलकुद सहभागिता अभिवृद्धि कार्यक्रम, परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिता, सबैका लागि खेलकुदः यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुका लागि खेलकुद, आदिवासी जनजाति खेलकुद कार्यक्रम आदिले नेपाली खेलकुद जगत्लाई समावेशी बाटोतर्फ अग्रसर बनाउँदै लगेको देखिएको छ ।

पहिलो ओलम्पिक पदक

सन् १९६४ देखि ओलम्पिकमा भाग लिँदै आएको नेपालले ६१ वर्षमा पहिलोपटक ओलम्पिकमा पदक जित्यो । नेपाली पारा ताइक्वाण्डो खेलाडी पलेशा गोवद्र्र्धनले फ्रान्सको पेरिसमा सम्पन्न पारा ओलम्पिकमा ताइक्वाण्डोको ५७ केजी तौल समूहमा कास्य पदक जितेकी थिइन् । नेपालको खेलकुद इतिहासमा यो सबैभन्दा महत्वपूर्ण पदक मान्न सकिन्छ । उनले सन् २०२२ को हाङचाउ एसियाली पारा खेलकुदमा पनि नेपालका लागि पहिलो कास्य पदक जित्न सफल भएकी थिइन् ।

पच्चीस वर्षपछिको पदक

कराते खेलाडी एरिका गुरुङले हाङचाउ एसियाली खेलकुदमा नेपाललाई २५ वर्षपछि व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धामा रजत पदक दिलाउन सफल भएकि थिइन् । यसअघि सन् १९९८ मा थाइल्याण्डको बैंककमा भएको एसियाली खेलकुदमा ताइक्वाण्डो खेलाडी सविता राजभण्डारीले नेपाललाई एसियाली खेलकुदमा पहिलो रजत पदक दिलाएकी थिइन् । टिम इभेण्टस्को पहिलो एसियाली रजत पदक भने नेपालले सन् २०१८ मा जितेको थियो । नेपाली पाराग्लाइडिङ पुरुष टिमले इण्डोनेसियामा क्रसकन्ट्री इभेण्टमा उक्त पदक हात पार्न सफल भएको थियो । पदक जिजेता टिममा विमल अधिकारी, विजय गौतम, युकेश गुरुङ, सुशील गुरुङ र विशाल थापा रहेका थिए ।

नेपालमा गणतन्त्र आएपछि विभिन्न खेलाडीले एसियाली खेलकुदमा कास्य पदक पनि जितेका थिए । सन् २०१० मा चीनको ग्वाङझाउमा बक्सिङतर्फको ८१ केजी तौल समूहको लाइट हेभिवेटमा दीपक महर्जन, सन् २०१४ मा दक्षिण कोरियाको इन्चोनमा करातेतर्फ एकल कातामा बिमला तामाङले काँस्य पदक पाएका थिए ।

दक्षिण एसियाली पदक

सन् २०१० मा बङ्गलादेशको राजधानी ढाकामा सम्पन्न ११ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले आठ स्वर्ण, नौ रजत र १९ कास्य पदक जितेको थियो । सन् २०१६ मा भारतको आसाममा भएको १२औँ एसियाली खेलकुदमा नेपालले तीन स्वर्ण, २३ रजत तथा ३५ काँस्य पदक पाएको थियो । सन् २०१९ मा नेपालमा आयोजित १३ औँ दक्षिण एसियाली खेलकुदमा नेपालले ५१ स्वर्ण, ६० रजत र ९६ कास्य पदक प्राप्त गरी पदक तालिकामा दोस्रो स्थान हासिल गर्न सफल भएको थियो ।

नेपालले अन्य विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगितामा पनि पदकहरु जितेको छ । विशेषगरी टिम खेलको तुलनामा व्यक्तिगत खेलतर्फ बढी मात्रामा पदक जितेको देखिएको छ । तर खोखो खेलको विश्वस्तरीय प्रतियोगितामा नेपालले पुरुष तथा महिला दुवै इभेण्टस्मा दोस्रो स्थान ल्याउन सफल हुनु सानो उपलब्धि होइन ।

क्रिकेटमा छलाङ

नेपालले एसियन क्रिकेट काउन्सिल (एसिसी) तथा अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) का क्रिकेट लिगहरुमा आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउँदै आइरहेको छ । नेपालले पुरुष क्रिकेटमा सन् २०१८ मा एकदिवसीय मान्यता प्राप्त गर्न सफल भएको थियो । यसअघि नेपाल सन २०१४ को आइसिसी विश्वट्वाण्टीको लागि छनोट भएको थियो । वरिष्ठ खेलाडीहरुको विश्वकपमा नेपाली टोलीको यो पहिलो सहभागिता थियो । नेपालले सन् २०१८ को विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन दुईमार्फत इतिहासमा पहिलो पटक ओडिआईमा पुग्न सफल भएको थियो । नेपाल सन् २०२३ मा एसिसी पुरुष प्रिमियर कपको फाइनलमा संयुक्त अरब इमिरेटसलाई हराएर एसिसी एसिया कपका छनोट हुन सफल भएको थियो । नेपाल सन् २०२४ को आइसिसी टि–ट्वाण्टी विश्वकपमा सफल छनोटसँगै एसिया कपमा सहभागी भएको थियो ।

नेपाली पुरुष क्रिकेट टिम अहिले विश्वको एक दिवसीय वरियतामा १७ औँ तथा टि–ट्वाण्टी वरियतामा १८ औँ स्थानमा रहेको छ । नेपाली महिला क्रिकेट टिमले विगत केही वर्षदेखि गर्दै आइरहेको प्रगति पनि उत्साहजनक मानिएको छ । पछिल्लो पटक नेपाली महिला टिम आइसिसी महिला टि ट्वाण्टी विश्वकपमा एशियाको छनोट पार गर्दै पहिलोपटक ग्लोबल छनोटमा पुग्नु महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । नेपालले अन्तिम चरणको ग्लोबल छनोट खेल्न पाउनेछ ।

फुटबलमा सफलता

नेपालमा सबैभन्दा लोकप्रिय मानिएको फुटबलका अन्तरराष्ट्रिय प्रतियोगिताहरुमा नेपालको निरन्तर सहभागिता भइरहेको छ । गणतन्त्रपछि नेपालको पुरुष फुटबल टिमले सन् २०१५ मा साफ यु १९ च्याम्पियनसीप र सन् २०१६ मा बङ्गबन्धु कप र एएफसी सोलिडारिटी कप जितेको थियो ।

यसैगरी सन् २०१६ मै एसियाली खेलकुदमा फुटबलतर्फ प्राप्त स्वर्ण पदक अर्को महत्वपूर्ण सफलता थियो । सन् २०२१ को साफ च्याम्पियनसीपमा नेपाल दोस्रो भएको थियो । यस अवधिमा नेपाली महिला टिमको उपलब्धि पनि प्रशंसाजनक मान्न सकिन्छ । नेपाली महिला राष्ट्रिय फुटबल टिम धेरैपटक दोस्रो भएको छ । साफ च्याम्पियनसीपमा सन २०१०, २०१२, २०१४, २०१९, २०२२ र २०२४ मा नेपालले दोस्रो स्थान हासिल ग¥यो । सन् २०१० को दक्षिण एशियाली खेलकुदमा नेपाली महिला फुटबल टिम दोस्रो भएको थियो । सन् २०२४ मा वाफ अन्तरराष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगिता तथा सन् २०२५ को अन्तरराष्ट्रिय महिला च्याम्पियनसीपमा पनि नेपाली महिला टिम दोस्रो भएको थियो ।

भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा

नेपालको राष्ट्रिय खेल कुन हो भनेर लामो समयदेखि अन्यौल भइआएको थियो । कसैले डण्डिबियोलाई राष्ट्रिय खेल भन्ने गरेका थिए भने कोही कबड्डीलाई राष्ट्रिय खेल भन्दै खेल्ने गर्दथे । यस प्रकारको अन्यौल मुलुकमा गणतन्त्र आएपछि मेटिएको छ । नेपाल सरकारले गत २०७४ साल जेठमा भलिबललाई नेपालको राष्ट्रिय खेल घोषणा गरेको थियो । नेपालमा विगत कैयौँ वर्षदेखि खेलिदै आएको भलिबल खेल हिमाली क्षेत्रदेखि तराईका भूभागसम्मै खेलिने गरिएको छ । थोरै लगानीमा भलिबल राष्ट्रिय खेल घोषणा गरिएपछि यो खेलले मुलुकभित्र मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि उपलब्धि हासिल गर्दै गएको देखिएको छ । पुरुषका साथै महिला भलिबलमा समेत उल्लेखनीय प्रगति हुँदै गएको पाइन्छ ।

नेपालका फुटबल, भलिबल, कबड्डीलगायतका खेलाडी विदेशका टिमसँग आबद्ध भएर व्यावसायिक खेल खेल्न अवसर पाउनु मुलुककै गौरबको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुकभित्रै अहिले विभिन्न खेलमा व्यावसायिक अभ्यास सुरु भएका छन । क्रिकेट, फुटबल, भलिबल, कबड्डीलगायतका खेलमा टिम सञ्चालनदेखि प्रतियोगिताको आयोजनासम्मको प्रक्रियामा नेपाली निजी क्षेत्र अगाडि आउनु नेपालको खेलकुद जगतका लागि शुभसङ्केत मान्न सकिन्छ । नेपालमा खेलेरै जीवन धान्न सकिने अवस्थाको व्यवस्था गर्नका लागि सम्बन्धित निकायले विशेष योजना नै ल्याउनु पर्ने जरुरी देखिएको छ ।

नेपालमा खेलकुदको विकासका लागि स्कूल तहदेखि नै निरन्तर प्रशिक्षण सुरु गरिनुपर्ने आवश्यक महसुस देखिएको छ । अर्को महत्वपूर्ण पाटो भनेको नेपालको सम्भावना भएका खेलको छनोट । नेपाली खेलाडीहरुले उचित प्रदर्शन गर्न सक्ने खेलहरुको दीर्घकालीन रुपमा नियमित तालिम दिन सकिएको खण्डमा भोलिका दिनमा ओलम्पिकमा समेत पदकको दाबी गर्न सकिने सम्भावना देखिन्छ । तर यसका लागि सरकारले खेलकुदलाई उच्च प्राथमिकताका साथै आवश्यक बजेट बिनियोजित गर्नु जरुरी देखिएको छ ।

(लेखक खेलकुद पत्रकार हुनुहुन्छ)

एनओसीद्वारा एनएसजेएफको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई बधाई

काठमाडौँ । नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी)का अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले एनओसीलाई लिएर अहिले भइरहेको विवादमा पक्षविपक्षबीचको सीमाङ्कन ‘क्लियर’ गरेर खेलकुदलाई स्थापित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

एनओसीद्वारा बुबार आयोजित नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गर्ने कार्यक्रममा उनले नेपालको खेलकुदलाई सही बाटोमा लग्न, नेपाली खेलाडीलाई उन्नत बनाउन र खेलको महत्वलाई बुझाउन जिम्मेवारीपूर्वक अगाडि बढिरहेको बताए ।

अध्यक्ष श्रेष्ठले ओलम्पिक अभियानलाई प्रवद्र्धन गर्न एनओसी र नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चबीच सहकार्य गर्दै अगाडि बढुनुपर्नेमा जोडसमेत दिए । त्यसैगरी एनओसीका महासचिव राजीव श्रेष्ठले सरकारी निकायमा रहेका व्यक्तिको अहंमता र अदूदर्शीताले नेपाल खेलकुद समस्या रहेको र खेलाडीको भविष्य अन्यौलमा परेको बताए ।

उनले भने, ‘आफूहरु सरकार विरोधी नभएको र सरकारसँग हातेमालो गरेर नेपाली खेलकुदलाई विश्वसामु लग्न र खेलाडीहरुको हकहितका लागि काम गर्न चाहन्छौँ र यसका लागि सरकारबाट सकारात्मक सहयोगको अपेक्षा छ ।’

एनएसजेएफका अध्यक्ष निरञ्जन अधिकारीले एनओसी र एनएसजेएफ अन्तरराष्ट्रिय संरचनमा हेर्दा समान प्रकृतिको संस्था हो भन्नुहुँदै यी दुई संस्थाको सहकार्यको शृङ्खला लामो भएको बताए ।

एनओसीले नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च (एनएसजेएफ)को नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई बधाई तथा शुभकामना प्रदान गरेको थियो ।

गत वैशाख २५ गते भएको एनएसजेएफको २०औँ साधारणसभा तथा निर्वाचनले निरञ्जन अधिकारीको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको थियो ।

परीक्षणका क्रममा स्टारसिप मेगारकेट हिन्द महासागरमा विस्फोट

अमेरिका । स्पेसएक्सको प्रोटोटाइप स्टारसिप मङ्गलबार हिन्द महासागरमा विस्फोट भएको छ । यो विस्फोटले अर्बपति एलन मस्कको मङ्गल ग्रहमा बसोबास गर्ने सपनाको केन्द्रमा रहेको रकेटको अर्को कठिन परीक्षण उडानको अन्त्य गरेको छ ।

अहिलेसम्म निर्माण गरिएको सबैभन्दा ठूलो र शक्तिशाली प्रक्षेपण यान साँझ ६ः३६ बजे (२३३६ जिएमटी) कम्पनीको स्टारबेस सुविधाबाट उडेको थियो । दक्षिणी टेक्सास गाउँ नजिकै रहेको यस गाउँमा यस महिनाको सुरुमा सहर बन्न मतदान भएपछि यसलाई स्टारबेस नाम राखिएको छ ।

पछिल्ला दुई प्रयास क्यारेबियनमाथि आगोको क्यासकेडमा माथिल्लो चरण विघटन भएर समाप्त भएपछि स्पेसएक्स इन्जिनियरहरू र दर्शकहरूमाझ उत्साह उच्च थियो ।

तर समस्याका सङ्केतहरू चाँडै देखा परेः पहिलो चरणको सुपर हेभी बुस्टर मेक्सिकोको खाडीमा योजनाबद्ध स्प्ल्यासडाउन गर्नुको सट्टा विस्फोट भयो ।

त्यसपछि प्रत्यक्ष फिडले माथिल्लो चरणको स्पेससिपलाई स्टारलिङ्क स्याटेलाइट ‘सिमुलेटर’ को पेलोड तैनाथ गर्न आफ्नो ढोका खोल्न असफल भएको देखायो ।

जहाज आफ्नो अघिल्लो दुई प्रयासभन्दा धेरै टाढा उडेको भए पनि यसमा चुहावट भयो र अन्तरिक्षमा उडिरहँदा नियन्त्रणबाहिर घुम्न थाल्यो ।

मिसन टोलीहरूले अपेक्षित विस्फोटको बल घटाउन इन्धन निकाले र ६६ मिनेटको उडान हुनुपर्ने मध्ये लगभग ४५ मिनेटमा अनबोर्ड क्यामेराहरू बन्द भए – अस्ट्रेलियाको पश्चिमी तटबाट टाढाको लक्षित स्प्ल्यासडाउन क्षेत्रमा पुग्न असफल भयो ।

“स्टारसिपले द्रुत रूपमा अनिर्धारित विघटन अनुभव गर्यो”, स्पेसएक्सले एक्समा पोस्ट गर्यो ।
यसैबीच मस्कले गति बढाउने वाचा गर्दै भने, “अर्को तीन उडानहरूका लागि लन्च क्याडेन्स छिटो हुनेछ–लगभग प्रत्येक तीनदेखि चार हप्तामा एक ।”

चार सय तीन फिट (एक सय २३ मिटर) अग्लो, कालो र सेतो बेहेमोथ अन्ततः पूर्ण रूपमा पुनः प्रयोग योग्य र कम लागतमा प्रक्षेपण गर्न डिजाइन गरिएको छ, जसले मानवतालाई बहु–ग्रह प्रजाति बनाउने मस्कको आशालाई बोकेको छ ।

नासाले अमेरिकीहरूलाई चन्द्रमामा फिर्ता गर्ने मिसन आर्टेमिस–३ का लागि चालक दल ल्यान्डरका रूपमा सेवा गर्न स्टारसिपको एक संस्करणमा भर परेको छ ।

प्रक्षेपण अघि दर्जनौँ अन्तरिक्ष प्रशंसक नजिकैको दक्षिण पाड्रे टापुको इस्ला ब्लान्का पार्कमा इतिहासको एक झलक पाउने आशामा भेला भएका थिए ।

धेरै साना पर्यटक डुङ्गाहरूले पनि ताललाई छोपेका थिए भने लाइभ फिडले मस्कलाई स्टारबेसको ग्राउन्ड कन्ट्रोलमा ‘अक्युपाई मार्स’ टी–शर्ट लगाएको देखाएको थियो ।

सन् २०३० को जलवायु लक्ष्य हासिल गर्न ‘राम्रो बाटोमा’ रहेको इयुको भनाइ

ब्रसेल्स । युरोपेली सङ्घ (इयु) आफ्नो सन् २०३० को जलवायु लक्ष्यहरू पूरा गर्ने बाटोमा रहेको ब्रसेल्सले बुधबार बताएको छ । यद्यपि सन् २०४० सम्ममा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनलाई धेरै घटाउने समूहको महत्वाकांक्षामा अनिश्चितता छ ।

युरोपेली आयोगले सन् १९९० को तुलनामा सन् २०३० सम्ममा उत्सर्जन ५४ प्रतिशतले घट्ने अपेक्षा गरेको छ । आगामी वर्षहरूमा सदस्य राष्ट्रहरूको ऊर्जा र जलवायु योजनाहरूको विश्लेषण गरेपछि यो ५५ प्रतिशत लक्ष्यको धेरै नजिक छ ।

“सन् १९९० पछि उत्सर्जन ३७ प्रतिशतले घटेको छ भने अर्थतन्त्र लगभग ७० प्रतिशतले बढेको छ, यसले जलवायु कार्य र वृद्धि सँगै जाने प्रमाणित गर्दछ । अब हामीले यो गतिमा निर्माण गर्नुपर्छ”, इयुका जलवायु प्रमुख वोप्के होक्स्ट्राले भने ।

ब्रसेल्सले सदस्य राष्ट्रहरूबीचको असमानतालाई पनि औँल्याएको छ र वन संरक्षण र कार्बन भण्डारणका समस्याहरूमाथि प्रकाश पारेको छ ।

आयोगले आफ्नो ऊर्जा र जलवायु योजनाहरू पेस नगर्ने बेल्जियम, इस्टोनिया र पोल्यान्डलाई ‘ढिलाइ नगरी त्यसो गर्न’ आग्रह गरेको छ ।

“हामीसँग गर्व गर्ने कारणहरू छन्, यद्यपि हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ । हामीले धेरै लामो यात्रा तय गरेका छौँ, तर हामी अझै जहाँ हुनुपर्छ त्यहाँ छैनौँ”, ऊर्जा आयुक्त डान जोर्गेन्सेनले भने ।

इयुले सन् २०५० सम्ममा कार्बन तटस्थ बन्ने लक्ष्य राखेको छ र ब्रसेल्स सन् २०४० का लागि अन्तरिम लक्ष्यमा सहमत हुन चाहन्छ । आयोगले सन् १९९० को स्तरको तुलनामा ९० प्रतिशतले उत्सर्जन कटौती गर्न खोजिरहेको छ ।

तर सन् २०४० को लक्ष्यमा इयु देशहरू बीच वार्ता अवरुद्ध भइरहेको छ र आयोगले औपचारिक रूपमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई ९० प्रतिशत कटौती प्रस्ताव गर्नबाट पछि हटेको छ ।

चेक गणराज्य र इटाली जस्ता केही देशहरूका लागि यो लक्ष्य अवास्तविक छ । समूहले यस वर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनमा कडा प्रतिस्पर्धाविरुद्ध युरोपेली व्यवसायहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउनमा ध्यान केन्द्रित गरेको छ ।

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूमा कार्बन क्रेडिटहरूको खरिदमार्फत सन् २०४० का लागि आफ्ना गणनाहरूमा बढी लचिलोपन ल्याउने विचार गरिरहेको छ ।

इयुको कार्यकारी शाखाले गर्मी अघि औपचारिक प्रस्ताव पेस गर्ने कुरामा जोड दिन्छ र ब्राजिलको अमेजन सहर बेलेममा नोभेम्बरमा हुने अर्को युएन कोप ३० जलवायु सम्मेलनका लागि ब्लक तयार हुने कुरामा जोड दिन्छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि पेरिस जलवायु सम्झौताबाट बाहिरिएपछि जलवायु परिवर्तनको सामना गर्न युरोपलाई नेतृत्व लिन आह्वान गर्ने वातावरणीय समूहहरू बीच ढिलाइले चिन्ता बढाएको छ ।

आयोग प्रमुख उर्सुला भोन डेर लेयनको पहिलो कार्यकाललाई परिभाषित गर्ने उपायहरूको एउटा ऐतिहासिक प्याकेज युरोपेली हरित सम्झौताको सम्पूर्ण विघटन हुनसक्ने डर पनि संस्थाहरूलाई छ तर त्यसपछि यो बढ्दो आलोचनाको सिकार भएको छ ।

बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा सौराहाको पर्यटन व्यवसाय प्रभावित

चितवन । पश्चिम नेपाललाई सङ्घीय राजधानी काठमाडौँसँग जोड्ने पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड स्तरोन्नतिको काम ढिलो हुँदा चितवनका होटल व्यवसाय धरासायी बनेको छ ।

तोकिएको समयसीमाभित्र स्तरोन्नतिको काम पूरा नहुँदा बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड आसपासका होटलसहित देशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित सौराहाका होटल व्यवसायी समेत प्रभावित भएका हुन् ।

प्रभावित होटल व्यवसायीहरूले सो सडकखण्ड प्रयोग गरी यात्रा गर्ने आमसर्वसाधारणसहित नेपालको पर्यटन उद्योगमा प्रमुख हिस्सा ओगट्ने भारतीय पर्यटकसमेत चितवनका पर्यटकीयस्थलहरूको भ्रमण गर्नबाट वञ्चित हुन पुगेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर सौराहाका होटल व्यवसायीमा परेकाले जारी सडक स्तरोन्नतिको काम यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न नेपाल सरकारसहित सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीसँग अनुरोध गरेका छन् ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवन (हान)ले पटकपटक म्याद थप्दा पनि सो बाटोको स्तरोन्नतिका काम पूरा गर्न सम्बद्ध निर्माण व्यवसायीले तदारुकता नदेखाएको भनी गुनासो व्यक्त गर्दै प्राथमिकताका साथ निर्माण कार्य पूरा गर्न सरोकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण गरेको स्पष्ट गरेको छ ।

यसै सन्दर्भमा नेपाल सरकारको तर्फबाट सो सडकखण्ड प्रयोग गर्ने हजारौँ जनताले व्यहोर्नुपरेको पीडा, दुःख, कष्टलाई आत्मसात् गरी स्तरोन्नतिको काम जतिसक्दो छिटो पूरा गर्न पटकपटक ताकेता गर्दै आएको छ तर अपेक्षा गरिएअनुसार काम नभएको अवस्था छ ।

उक्त सडकखण्ड स्तरोन्नतिका कारण घन्टौँसमय सडकमा लाइनमा बस्नुपर्ने भएपछि अधिकांश सवारीसाधन असजिलै भए पनि सिद्धार्थ राजमार्ग प्रयोग गरी पोखरा जानेक्रम बढेसँगै पछिल्ला दिनमा चितवनको होटल व्यवसायसहित समग्र आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको यथार्थलाई दृष्टिगत गरी बुटवल–नारायणघाट सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव पर्यटनविज्ञ डा‍. विश्व सुवेदीको छ ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ चितवनका अनुसार निश्चित ‘प्याकेज’सहित सुनौली, रुपेडियालगायतका पश्चिम नाका हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउने अधिकांश भारतीय पर्यटक सबैभन्दा पहिला भगवान गौतमबुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको भ्रमण गर्दछन् ।

भरतपुर महानगरपालिकाका सल्लाहाकारको भूमिकामा रहेका डा सुवेदी भ्रमणका क्रममा खर्च गर्नसक्ने आर्थिक हैसियत भएका भारतीय पर्यटकहरू यसरी बुटवल–पाल्पा–स्याङ्जा हुँदै पोखरा जानथालेपछि अप्ठ्यारोमा परेका चितवनसहित आसपासका होटल व्यवसायीको न्यायोचित गुनासोसहितको माग सम्बोधन गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यानाकर्षण गर्नेछन् ।

पोखराबाट पर्यटन व्यवसाय सुरु गरी हाल ‘हान’का अध्यक्ष रहनुभएका ओम पाण्डेले पर्यटकीय नगरी पोखराको घुमघाम पूरा गरी मुक्तिनाथको दर्शन गरेपछि पुनः पोखरा आई पृथ्वी राजमार्ग हुँदै काठमाडौँ जान थालेपछि चितवनको पर्यटन व्यवसाय हाल सङ्कटमा परेको स्पष्ट गर्दै बुटवल–नारायणघाट सडकखण्ड स्तरोन्नतिलाई यथासक्य छिटो पूर्णता दिन अनुरोध गरे । उनका अनुसार ‘टुर प्याकेज’अन्तर्गत काठमाडौँ आउनेक्रममा भारतीय पर्यटकहरू केवलकार चढी गोरखास्थित प्रसिद्ध मनकामना माईको पनि दर्शन गर्दछन् ।

काठमाडौँबाट भरतपुर आउने–जाने जहाज भाडा तुलनात्मक रुपमा महङ्गो भएको, गत साल आएको अत्यधिक वर्षका कारण पृथ्वी राजमार्गसहति चितवन जोड्ने अधिकांश सडकमार्ग बिग्रे–भत्केको, कर्जा भुक्तानी, नवीकरण तथा थप कर्जा लिनका लागि तोकिएबमोजिमको व्यावसायिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने बैंकिङ नीतिका कारण अपेक्षा गरेभन्दा धेरै सस्तोमा केही होटलले पर्यटक राख्ने गरेको, बन्द–हड्ताल र आन्दोलनजस्ता व्यवसाय विरोधी गतिविधिका कारण निश्चित दिनको ‘प्याकेज’अन्तर्गत नेपाल भ्रमणमा आएका पर्यटकको रोजाइमा परेपनि अक्सर चितवनस्थित पर्यटकीय क्षेत्र घुम्नबाट उनीहरू वञ्चित हुनुपर्दाको असर सौराहाको व्यवसायमा परेको युवा होटल तथा पर्यटन व्यवसायी रमेश सिलवाल बताउँछन्।

पर्यटन व्यवसायी सिलवालका अनुसार पश्चिम नेपालको विभिन्न सिमानाबाट नेपाल प्रवेश गर्ने अधिकांश भारतीय पर्यटक नेपालका विभिन्न धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलहरूको घुमघाम र दर्शन गरी काठमाडौँको यात्रा तय गर्दछन् । काठमाडौँको पशुपतिनाथ, गुह्यश्वरी, बौद्ध, बूढानीलकण्ठ, साँगास्थित महादेवको मन्दिर दर्शन गरी ‘साइट सिन’मा रमाउँदै उनीहरू बसन्तपुर क्षेत्रसहित ‘चाइना टाउन’मा किनमेल गर्न रुचाउँछन् ।

यसरी काठमाडौँको घुमघामपछि अपवादबाहेक अधिकांश भारतीय पर्यटक स्तरोन्नतिका क्रममा रहेको नारायणघाट–बुटवल सडकखण्ड भएर फर्कनुको सट्टा यसअघि जस्तै पोखरा–बुटवलकै सडकबाटो प्रयोग गरी जान थालेपछि यस क्षेत्रमा ठूलो लगानी गरका विशेषगरी सौराहाका होटल व्यवसायी बैंकको ब्याज तिर्न नसकेर व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्थामा पुगेको पर्यटन युवा व्यवसायी सिलवालको भनाइ छ ।

सौराहाको होटल व्यवसायको विकास, विस्तार र प्रवद्र्धनमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्नुभएका रेष्टुराँ एण्ड बार एसोसिएसन सौराहाका पूर्वअध्यक्ष दीपेन्द्र खतिवडाले बुटवल–नारायणघाट सडकखण्डको बाटो स्तरोन्नतिले पूर्णता नपाउने, भारतीय पर्यटक बोक्ने सवारी साधनबाट अनधिकृत रुपमा रकम असुल्ने प्रवृत्ति न्यूनीकरण तथा नियन्त्रण नहुने, विभिन्न बहानामा गरिने विरोध, आन्दोलन, जुलुस, धर्नाजस्ता व्यवसाय विरोधी गतिविधिले प्रश्रय पाइराख्ने, होटलमा ‘एसी’ र पङ्खा चल्ने क्षमतासहितको विद्युत् आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित नहुने तथा जङ्गल सफारीका क्रममा चितवनको पहिचानको रुपमा स्थापित हात्तीको पालनपोषण तथा व्यवस्थापनमा उचित ध्यान नदिने हो भने सौराहासहित चितवनको पर्यटन व्यवासय धरासायी हुने टिप्पणी गरे ।

हाल बागमारा, चित्रसेन, कुचकुचे, जनकौली र कुमरोज सामुदायिक बनमा निजी क्षेत्रका ४४ वटा हात्तीसहित जीप सफारीको व्यवस्था रहेको जानकारी दिँदै युनाइटेड हात्ती सहकारी संस्था सौराहाका अध्यक्ष समेत रहेका पर्यटन व्यवसायी खतिवडाले भने, ‘मुलुककै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यका रुपमा परिचित सौराहा घुम्न आउने पर्यटकको रुचि हात्तीमा चढी जङ्गल सफारी गर्नु नै हो, यस क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण योगदान रहेको ‘हात्ती’को खरिद–बिक्री, पालनपोषण र व्यवस्थापनमा अझैसम्म स्पष्ट नीति नहुनु दुःखको विषय हो ।

एकातिर लगानी गरेअनुसार पछिल्ला दिनमा होटल व्यवसाय नचल्दा बैंकको ब्याजदर तिर्ने अवस्था छैन भने अर्कोतर्फ पर्यटन व्यवसाय विरोधी समूहको इसारामा ‘एनिमल राइट’ का नाममा अनेकथरी अफवाह फैलाइँदै छ । यस किसिमको असहज परिस्थिति र चुनौतीका बाबजुद हात्ती पालनपोषण गरी पर्यटन क्षेत्रलाई योगदान पुर्याइरहेका व्यवसायीको पक्षमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक छ ।’

सौराहास्थित पर्यटन व्यवसायीका अनुसार सडकमा खटिएका प्रहरीले सवारीसाधन इजाजत पत्र, लाइट, वाइफर र ब्रेकको अवस्था तथा यात्रु सङ्ख्यालगायत अनेकौँ झिनामसिना विषय उठाइ पैसा असुल्ने र दुःख दिने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि भारतीय चालकहरूले सरकारसँग याचना गर्नेगरेका छन् । पछिल्ला दिनमा भारतीय सवारी चालकसँग पैसा मागी दुःख दिनेक्रममा कम हुँदै गएको र पूर्ण रुपमा रोकिनुपर्ने माग उनीहरूको छ ।

युवा पर्यटन व्यवसायी सिलवालका अनुसार सौराहामा सबैभन्दा बढी पर्यटक दसैँ–तिहारको बीचमा आउने गरेको, विशेषगरी भारतमा अत्यधिक गर्मी हुने समय जेठदेखि असार महिनामा भारतीय पर्यटकको उल्लेख्य उपस्थिति हुनेगरेको, सामान्यतया चिनियाँ नयाँ वर्षको समयमा भरिभराउ हुने सौराहामा कोरोना सङ्क्रमणपछि नगन्य सङ्ख्यामा चिनियाँ पर्यटक देखिनेगरेको, खर्च गर्नसक्ने क्षमता भएका पश्चिमा देशका पर्यटक पनि फाट्टफुट्ट आउने गरेको, विभिन्न कार्यक्रमका नाममा सौराहा घुम्न आउने, एजजिओ/आइएनजिओकर्मी देखिन छोडेको, बारम्बार भइरहने सरकारी कार्यक्रममा पनि कमी आएको विषम अवस्थामा राजधानी काठमाडौँसहित देशका विभिन्न सहरका निजी विद्यालयका कार्यतालिकाअनुसार शैक्षिक भ्रमणमा आउने विद्यार्थी, उपभोक्ता तथा सहकारीसम्बद्ध सङ्घसंस्थाका सदस्य र पारिवारिक भ्रमणका क्रममा आउने नेपालीका भरमा जेनतेन सौराहाको पर्यटन व्यवसाय चलेको छ ।

देशको करिबबीच भागमा अवस्थित पर्यटकीय केन्द्र सौराहामा यतिखेर साना ठूला गरी १४५ वटा होटलमा तीन हजार पाँच सय कोठा रहेको, पूर्वाधार र सुविधाका हिसाबले आकर्षक तथा स्थापित २० वटा होटलले ५० करोडका दरले लगानी गरेको, दुई हजारभन्दा बढी नेपालीले रोजगारी पाएको जानकारी दिँदै क्षेत्रीय होटल सङ्घ, सौराहाले विशेषगरी गर्मीको समयमा केही वर्षदेखि विद्युत् आपूर्तिका क्रममा ‘हाफ लाइन’ प्रवाह भइ होटलका ‘एसी’ र ‘पङ्खा’समेत नचल्दा पर्यटकबाट सुन्नै नसकिने किसिमको खप्की खानुपरेकाले निर्वाध रुपमा विद्युत सञ्चालन व्यवस्थाका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

विशेष गरी मुम्बई, कोलकोतालगायत सहरी क्षेत्रका खर्च गर्ने हैसियत भएका भारतीय पर्यटक सौराहा आउनेगरेको जानकारी दिँदै पर्यटन व्यसायी सिलवालले भने,’अहिले पनि सौराहामा रहेको ८–१० वटा भारतीय पर्यटक लक्षित होटल भरिभराउ हुनेगरेका छन् तर त्यस्ता होटलले प्रति कोठाको शेवा शुल्क बढीमा दुई हजार ५०० सम्म लिई होटलले लिने दररेट बिगारेका छन् । यसरी सस्तोमा कोठा दिनुपर्ने उनीहरूको केही बाध्यता होला, यसले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना गर्दछ । अन्ततः समग्र होटल व्यवसाय ‘कोल्याप्स’ होला भन्ने डर पैदा भएको छ ।’

पर्यटन व्यवसायीहरूले नारायणघाट–बुटवल सडकखण्डको स्तरोन्नतिको काम लम्बिदै जाने, पृथ्वी राजमार्गको यात्रा पनि भरपर्दो नहुने, भरतपुरसम्मको हवाइ भाडादर नघट्ने, ऋणमा डुबेका व्यवसायीलाई लक्षित गरी बैंकको व्याजदरमा सहुलियत नदिने, होटल–व्यवसायमैत्री ऐन, कानुन नआउने हो भने सौराहासहित चितवन आसपासका अधिकांश होटल बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना भएकाले पर्यटन व्यवसायीको उल्लिखित गुनासोसहितको माग सम्बोधन गरिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गरे ।

स्वास्थ्य बीमाः यथार्थ, भ्रम र अबको बाटो

-डा रघुराज काफ्ले

गएको वर्ष २०८१ मा नेपालमा निकै चर्चा भएको एउटा विषय हो, स्वास्थ्य बीमा राष्ट्रको उच्च नेतृत्वदेखि दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्य बिमाले एउटा कम्पन सिर्जना गरेको छ। सरोकार राख्ने क्षेत्रबीच त यसको चर्चा भइरहेको थियो नै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले सुधारका लागि विशेष प्रयास अगाडि बढाउने घोषणा गरेर निरन्तर पहलकदमी लिएपछि स्वास्थ्य बिमा राष्ट्रिय बहसकै विषय बन्न पुग्यो।

स्वास्थ्य बीमाको सुधार नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा समाजवाद ल्याउने आधार हो भन्ने ढङ्गबाट प्रस्तुत मात्र हुनुभएन उहाँले बिमा सुधारको भरपर्दो मार्गचित्र नै प्रस्तुत गरेर सुधार अघि बढाउन अनवरत योगदान दिएपछि समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा एउटा भिन्न माहोल सिर्जना भएको छ । यो ढङ्गको आक्रामक तर सुझबुझपूर्ण प्रयत्नले सकारात्मक नतिजा दिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकमा जगाएको छ।

त्यसमा पनि यो पङ्क्तिकारलगायतको टोलीले स्वास्थ्य बिमा सुधार गर्न सकिने मार्गचित्रसँगै सुधारको खाकासहितको प्रतिवेदन बुझाउँदा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासो र कार्ययोजना बनाई अगाडि बढ्न दिएको निर्देशनले अब स्वास्थ्य बिमा सुधारले गति प्राप्त गर्ने विश्वास आम नागरिक तहसम्मै बढेको छ।

स्वास्थ्य बीमाका सवालमा नेपालमा चलिरहेको बहसमा खासगरी दुई धार देखिन्छ: एउटा यो चल्दैन, हुँदैन र धान्न सकिँदैन र अर्को स्वास्थ्य उपचारको यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो, यसलाई व्यवस्थित गरेर लान सकिन्छ । स्वास्थ्य बिमाले लिएको बाटो ठीक छ तर यसलाई सुधार गर्नु आवश्यक छ। दुईवटै धारका आ–आफ्नै तर्क त होलन्। तर एउटा वास्तविकताचाहिँ के हो भने यथार्थमा अब नेपाल स्वास्थ्य बिमाबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैन। आजसम्मको भोगाइबाट पत्ता लागेको उत्तम बाटो नै यसको उचित व्यवस्थापन हो।

यथार्थपरक दृष्टिले हेर्दा हाल स्वास्थ्य बीमामा ६२ लाख नागरिक आबद्ध छन्। लाखौँ नागरिकले स्वास्थ्योपचार सेवा लिँदै आएका छन्। अस्पतालहरुमा स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार लिनेको घुइँचो देख्न सकिन्छ। स्वास्थ्य बीमा सुविधा सञ्चालन नगरेका अस्पतालमा बिरामी पाउन विस्तारै कठिन हुँदै गएको विश्लेषण स्वयं अस्पताल सञ्चालकहरुले गर्दै आएका छन्।

खासगरी सामान्यतः स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा कमजोर देखिएका ज्येष्ठ नागरिक, गरिब, विपन्न, अशक्त तथा सामाजिक र आर्थिक दृष्टिबाट पछाडि परेका व्यक्तिहरुका लागि यो बरदान सावित भएको छ।

नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको चासो बढाउन र अस्पताल गएर स्वास्थ्य सेवा लिन यसले अभिप्रेरित मात्र गरेको छैन साँच्चिकै ऊर्जा र आत्मबल समेत प्रदान गरेको छ । आफ्नो प्रिमियम राज्यले तिरिदिने हुँदा लक्षित वर्गका ती नागरिक निर्धक्क भएर उपचार गराउन पाउने अवस्थामा छन्।

देशका सबै नागरिकले सेवा लिन पाउने बनाइएकाले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी सहभागिताको सोच कार्यान्वयनमा लैजान स्वास्थ्य बिमाले वास्तवमै निकै योगदान गरेको छ भन्दा फरक नपर्ला । अर्बौको स्वास्थ्योपचार गराई नागरिकलाई स्वस्थ भएर बाँच्ने वातावरण यस कार्यक्रमले सिर्जना गरेको छ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफ्नो खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन, यसमा सेवा प्रदायकले भुक्तानीका लागि अनावश्यक दाबीहरु पेस गरेका छन्, छाड्नेको दर निकै उच्च छ भन्ने भ्रम पनि फैलाइएको छ। सेवामा गुणस्तर कायम हुन सकेको छैन। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको संस्थागत क्षमता विकास हुन नसक्दा सुशासन दिन सकेन, बोर्ड घाटामा छ जस्ता टिप्पणी गर्नेहरुको जमात ठूलो छ।

यसरी टिप्पणी गर्नेहरु कतिपय स्वास्थ्य बिमालाई साँच्चिकै नजिकबाट बुझेका छन्। तर कतिले भने लहैलहैमा टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले पनि सर्वसाधारणको स्वास्थ्य बिमाप्रति चासो र चिन्ता हुनु स्वभाविक हो। माथि उठाइएका निरासाका प्रश्नलाई अस्वभाविक भन्न त सकिँदैन तर विषयको गहिराइमा पुगेर कुनै टिप्पणी आएकोभन्दा पनि सतहमा जे देखियो, त्यसैलाई धेरैले सत्य मानेको देखिन्छ।

बजारमा उठेका प्रश्नलाई केलाउँदा स्वास्थ्य बीमा सामाजिक सुरक्षामा आधारित अवधारणा हो। यो नाफा कमाउनभन्दा पनि नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न राज्यले सुरु गरेको नवीन काम हो । स्वास्थ्य उपचार नागरिकको अधिकार हो र राज्यको दायित्व । बढ्दो स्वास्थ्य उपचार खर्च राज्यले मात्र व्यहोर्न नसक्ने तथ्यलाई मनन गरी नागरिकसँगको संयुक्त योगदानमा सञ्चालन गर्न खोजिएको एक विधि हो वा प्रणाली हो।

यसमा आम नागरिकको क्षमताअनुसार योगदान हुन्छ, राज्यले पनि त्यसमा स्रोत मिसाउँदछ। अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाटो जसलाई स्वास्थ्य उपचारको खाँचो पर्दछ यो उसैले सेवा लिने विधि हो। हाम्रो जस्तो कमजोर आर्थिक अवस्था भएको देशमा स्वास्थ्य उपचारको यो सबैभन्दा अपरिहार्य र भरपर्दो उपाय पनि हो। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको लक्ष्य उपचार कतिले लिए भन्दा पनि आवश्यक पर्ने जति भए पनि सबैले उपचार पाउन् भन्ने हो।

सेवा प्रदायकको सङ्ख्या बढ्दै गएको र उपचार लिनेको सङ्ख्या बढ्दै गएकाले सेवा प्रदायकले गर्ने दाबीमा केही कमजोरी होलान् भन्ने आकलन गरिए तापनि त्यसको समीक्षाका लागि बलियो प्रबन्ध गरिएको पाउन सकिन्छ। सुधारका गुन्जाइस त सबै ठाउँमा हुन्छ तर दाबीमा स्वच्छता कायम गर्न बोर्डले आफूसँग उपलब्ध स्रोतसाधन र क्षमताको सक्दो उपयोग गरेको देखिन्छ । धेरैले स्वास्थ्य उपचार गराउँदा घाटा भयो भन्न त सकिएला।

तर, नागरिकको स्वास्थ्यलाई प्रमुख विषय मान्दा यो तर्कको खासै अर्थ भएजस्तो लाग्दैन । छाड्नेको दर उच्च छ तर प्रत्येक वर्ष बीमितको सङ्ख्या भने बढ्दै गएको छ। यसले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आकर्षण घटेकोभन्दा पनि उपचार प्रयोजनका लागि नागरिक स्वास्थ्य बिमामा जोडिएको बुझ्न गाह्रो पर्दैन। होइन भने तथ्याङ्क हेर्दा हरेक वर्ष स्वास्थ्य बिमा सेवा लिनेको सङ्ख्या बढिरहेको देखिने पक्कै थिएन । हो, यसमा सुधार आवश्यक छ भन्ने नागरिकको चाहना होला। तर, यस कार्यक्रमले आफूलाई धेरै हदसम्म राहत दिएको छ भन्ने आम नागरिकको विश्वास भने यस तथ्याङ्कले दिलाएको प्रष्ट हुन्छ।

सरकारको अपरिपक्वता

गएको चैत २५ गते स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु भएको एक दशक लागिसके छ । स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भएको पनि आठ वर्ष लागेको छ। तर यतिका समयसम्म पनि यत्तिका नागरिकको स्वास्थ्य बिमाको नेतृत्व गर्ने निकाय स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत भएको छैन। स्थायी दरबन्दी छैन।

कर्मचारी विनियम स्वीकृत हुन सकेको छैन। स्थायी व्यवस्थापन त परेको कुरा आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना सकिनै लाग्दा बल्लतल्ल चालु आर्थिक वर्षको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको अवस्था छ।

यी स्वीकृति लिन पटकपटक सबै प्रक्रिया पुर्याएर बोर्डले निकै पापड बेल्दा समेत कष्टसँग सामान्य आवश्यक निर्णय हुन सकेको अवस्था छ । यो यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै बौद्धिक वृत्तमा नै फेरी स्वास्थ्य बिमा बोर्डबाट सुशासन र संस्थागत विकासको प्रश्न उठान गर्नुले वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्न नसकेको रुपमा बुझ्दा अन्यथा नहोला।

नेपालमा दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सहायताका कार्यक्रम सङ्घीय सरकार मातहतका निकायबाट सञ्चालनमा छन् । यस्ता कार्यक्रमले गर्दा सरकारको स्रोत छरिएको तथा अझ प्रष्ट शब्दमा भन्ने हो भने दुरुपयोग नै भएको अवस्था छ । यसलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग जोड्दा सरकारको दक्षता अभिवृद्धि हुने अनि सुशासन र वित्तीय व्यवस्थापनमा पनि मद्दत पुग्ने हुन्छ । तर हाम्रा नीतिनिर्माताहरु त्यस्ता कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्नेतर्फ सोच्नभन्दा पनि आफैँले जन्माएका संस्थाको टिप्पणीमा बढ्ता रमाएको त हैन भन्ने प्रश्न पनि पैदा भएको छ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ को दफा ३ मा सबै सरकारी कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्ति, वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिका परिवार आदिलाई अनिवार्य आबद्धको प्रबन्ध गरिएको छ । तर सरकारी निकायबीचको सहयोग अभावमा सार्वभौम संसद्ले बनाएको कानुनसमेत कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । उपचारको चरम आवश्यकता भएका मानिस मात्र स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भएका छन्।

यसले गर्दा उपचार लिनेको सङ्ख्या उच्च छ तर उपचार खर्च लिने निश्चित गरेर मात्र आबद्ध हुने र सकिसकेपछि छाड्ने दर पनि उच्च नै छ । कानुनको कार्यान्वयन गर्न पनि स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई हुनुपर्ने जति मद्दत सरकारी संयन्त्रबाट भएको अवस्था छैन । यसले कतै सरकारी संयन्त्रको मनस्थिति नै यसको सुधारका कार्यक्रमप्रति बेपरवाह त छैन भनेर प्रश्न समेत उठाउन थालिएको छ।

सामाजिक सुरक्षामा आधारित कार्यक्रम भएकाले स्वास्थ्य बिमालाई सरकारको दिगो लगानीको आवश्यकता छ । स्वास्थ्यमा गरिने लगानी मानव पुँजी निर्माणको मुख्य लगानी हो । त्यसैले राज्यले थोरै कर तथा शुल्कबाट धेरै स्रोत जम्मा हुनसक्ने क्षेत्रहरु पहिचान गरी स्वास्थ्य बिमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

तर स्वास्थ्य बीमा कोषमा जम्मा हुने गरी कुनै करसँग यसलाई आबद्ध गरिएको छैन । कैयौँ मुलुकहरुमा स्वास्थ्य बिमालाई करसँग आबद्ध गरिएको छ । दिगो स्रोतको प्रबन्ध गर्नेतर्फ नसोच्ने तर नाफा कमाउन खोलिएको संस्थालाई जस्तो घाटामा गयो भन्नु आफैँमा विरोधाभाष छ।

अहिले सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई ठूलो रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ । सरकार आफैँले लक्षित वर्ग तोकेर निःशुल्क उपचारका लागि बोर्डलाई लगाएका बीमितको रकम आजसम्म भुक्तानी गरेको देखिँदैन । लक्षित वर्गको प्रिमियम सरकारले तिर्छ भन्ने तर नतिर्ने गर्दै आएकाले पनि बोर्डको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम उच्च देखिएको बाहिर चर्चा नभएको दुःखद् वास्तविकता हो।

एकातिर बोर्डले बीमितको सङ्ख्या बढाउने, सेवा प्रवाह गुणस्तरीय सरल र सुलभ बनाउने, दाबिमा स्वच्छता कायम गरी सुशासन सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी लिनुपर्दछ । अर्कोतिर राज्यले बोर्डको सङ्गठन संरचना स्वीकृत गर्ने, विज्ञ जनशक्ति भर्ना गर्न कानुन स्वीकृत गर्ने, छरिएर रहेका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने, स्वास्थ्य बिमा ऐन कार्यान्वयनमा मद्दत गर्ने र स्वास्थ्य बिमा कोषमा आउने गरी निश्चित क्षेत्रमा सेवा शुल्क तथा कर लगाउने प्रबन्ध गर्न सकेमा मात्र स्वास्थ्य बिमा बोर्डको प्रभावकारिता वृद्धि भई राज्यले नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्छ।

समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि कुनै मद्दत नगरिकन सरकारबाट काम भएन मात्र भन्ने हो भने यसको सुधार सम्भव छैन । अब एक अर्कालाई दोषारोपण गरेर दिन बिताएर नागरिकमा थप निराशा थप्ने की विगतका कमी कमजोरी सुधार गरेर यसलाई ठीक बाटोमा हिँडाउने हो यसमा राज्य प्रष्ट हुनु आवश्यक छ।

विगतदेखि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले व्यवस्थित गर्दै लैजान सिर्जनशील प्रयास गरेको भए स्वास्थ्य बिमा बोर्ड संस्थागत भई स्वास्थ्य बीमा सफल कार्यक्रमको रुपमा दर्ज भएको हुने थियो । तर ढिलै भए पनि त्यो अवसर अहिले प्राप्त भएको छ । मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको चासो र चिन्ता भएकाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमका समस्या सम्बोधन हुनेमा आशाका किरणहरु देखिएका छन्।

हामीले पहिचान गरिसकेका मार्गको छनोट अनि कार्यान्वयनमा जोडिएका तथा जोडिन सक्ने चासो राखेका तथा चासो नराखेका सबै पक्ष साँच्चिकै इमान्दार अनि सकारात्मक भएर एकजुट बन्ने हो भने एक वर्षभित्रै अहिलेका तुलनामा आम नागरिकले चाहे र खोजेजस्तै गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सही बाटोमा हिँडेको सुखद् अवस्था कल्पना नभई हामी सबैमाझ वास्तविकता बन्ने सम्भावना टाढा छैन।

(लेखक स्वास्थ्य बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक हुन्)

विपक्षी दलहरुद्वारा संसद बैठक अवरुद्ध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठक पनि विपक्षी दलहरुले अवरुद्ध पारेका छन् । बैठक सुरू हुनेबित्तिकै नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसहितका विपक्षी दलका सांसदहरूले उभिएर अवरोध गरेका हुन् ।

बैठक संचालनका लागि सभामुखले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि नमानेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले आधा घण्टालाई बैठक स्थगित गरेका छन् । मंगलबार पनि प्रतिपक्षीको अवरोधपछि बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको थियो ।

सभामुखले दलहरुसँग छलफल गरेपछि सहमति नजुटेपछि दिउँसो एक बजे बैठक सुरु भएको थियो । सभामुख देवराज बुधबारको बैठकमा गृहमन्त्रीले बोल्न समय मागेकाले वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । तर विपक्षी दलहरूले उभिएर निरन्तर विरोध जनाइरहे पछि बैठक स्थगित गरिएको हो ।

संसद संचालनको वातावरण बनाउन प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद संचालनको वातावरण बनाउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले टेलिफोन गरी प्रचण्डलाई संसदको अवरोध हटाउन सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् । संसद भवनमा विपक्षी दलको बैठक बसिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए ।

जवाफमा प्रचण्डले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने बताएको माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले जानकारी दिए ।

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै मंगलबारदेखि विपक्षी दलहरुले संसद अवरुद्ध गरेका छन् । सहमति नजुट्दा आज बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक बस्न सकेको छैन ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने विपक्षी दलको निर्णय

काठमाडौं । विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने भएका छन् । संसद भवनमा बसेको विपक्षी दलहरुको बैठकले गृहमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको हो ।

बैठकमा रास्वपा, एकीकृत समाजवादी लगायतका विपक्षी दलका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए । विपक्ष दलको अवरोधका बीच सत्तापक्षले भने आज गृहमन्त्रीलाई जवाफका लागि सदनमा उभ्याउने तयारी गरेको छ ।

कास्कीको फुलिबाङ केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प

काठमाडौँ । कास्कीको फुलिबाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्प गएको छ । राष्ट्रिय भूकम्प मापन तथा अनुसन्धान केन्द्र लैनचौरका अनुसार आज बिहान ११ बजेर ५६ मिनेट जाँदा कास्की जिल्लाको फुलिबाङ आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ४ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको हो ।

यसअघि जेठ १२ गते जाजरकोट जिल्लाको रामीडाँडा आसपास केन्द्रविन्दु भएर ४ दशमलव ३ रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको थियो । नेपालमा पछिल्लो समय भूकम्प जाने क्रम जारी रहेको छ । नेपाल हिमालय क्षेत्र भएको कारणले भूकम्पको जोखिमको क्षेत्रका रुपमा लिने गरिन्छ ।

कांग्रेस आदिवासी जनजातिको हितमा क्रियाशील छः सभापति देउवा

ललितपुर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आदिवासी जनजाति समुदायका पुस्ताजन्य परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसको भ्रातृसंस्था नेपाल लोकतन्त्रवादी आदिवासी जनजाति महासङ्घद्वारा बुधबार आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले पार्टीले आदिवासी जनजातिहरूको सशक्तीकरणका लागि ध्यान दिँदै आएको र कांग्रेस देशकै समावेशी पार्टी भएको बताए ।

“कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पार्टी दृढ छ, संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै प्रगतिशील बनाउन हामी लाग्नेछौँ, आदिवासी जनजातिलगायतका समुदायका चाड पर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने कार्यहरूको सुरूवात कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको हो भन्ने तथ्य यहाँ राख्न चाहन्छु । आदिवासी जनजाति समुदायका पुस्ताजन्य परम्परागत ज्ञान, सीपको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्न कांग्रेस प्रतिबद्ध छ”, सभापति देउवाले भने ।

सभापति देउवाले संविधानमा रहेका आदिवासी जनजाति आयोग, थारू आयोग, आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई स्रोत र साधन सम्पन्न गराउन कांग्रेस सचेत रहेको बताए । उनले कांग्रेस स्थापनाकालदेखि नै आदिवासी जनजातिको हितमा क्रियाशील रहेको बताए ।

उनले कांग्रेसको नेतृत्वमा प्राप्त भएको ऐतिहासिक उपलब्धिहरू गणतन्त्रसहित धर्मनिरपेक्ष समानुपातिक र समावेशिताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पार्टी दृढ रहेको धारणा राखे ।

उनले संविधान संशोधन गर्दा आदिवासी जनजातिले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई जोगाउँदै प्रगतिशील बनाउन आफूहरूले चाहेको बताए । सभापति देउवाले आदिवासी जनजातिलगायत समुदायका चाडपर्वहरूलाई राष्ट्रिय पहिचान दिने कार्यहरूको सुरूवात कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारले गरेको बताए ।

प्रहरीको निर्देशनः भिड नियन्त्रणमा बल प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको सम्मान गर्नु

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक टेकबहादुर तामाङले काठमाडौ उपत्यकामा हुने कुनै पनि विरोध प्रदर्शनको कार्यक्रममा भिड नियन्त्रणमा अग्रपङ्क्तिमा खटिने प्रहरी कर्मचारीहरूलाई बल प्रयोग गर्दा मानव अधिकारको ख्याल गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

बुधबार काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय तथा मातहतका कार्यालय प्रमुखहरु र अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूलाई तामाङले सामुहिक भावनाका साथ ऐक्यवद्ध भई उच्च मनोबलका साथ पूर्ण व्यवसायिक तवरले कार्य गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा अबलम्बन गर्नु पर्ने बल प्रयोगको सिद्धान्त र मानव अधिकारको सम्मान गर्न अधिकृतहरुलाई निर्देशन दिए । कार्यक्रममा नेपालका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकहरु, प्रहरी उपरीक्षकहरु, सिनियर प्रहरी अधिकृतहरू तथा अन्य प्रहरी कर्मचारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो ।

बिहीबार काठमाडौंमा राजावादीहरुले अवज्ञा आन्दोलन गर्दैछन् । चैत १५ मा काठमाडौंको तीनकुनेमा प्रहरीले अमानवीय तवरले बल प्रयोग गरेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रहरीले भोलि हुने कार्यक्रमलाई लक्षित गरी यस्तो निर्देशन दिएको हो ।

पुटिन आगोसँग खेलिरहेका ट्रम्पको आरोप

वासिङ्टन । वासिङ्टनले युक्रेन युद्धलाई लिएर मस्कोविरुद्ध नयाँ प्रतिबन्धबारे विचार गरिरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुसी भ्लादिमिर पुटिनलाई ‘आगोसँग खेलिरहनुभएको’ चेतावनी दिएका छन् ।

ट्रम्पको यो पछिल्लो आक्रमणले युद्धविराम वार्ताहरू ठप्प भएकामा उनको निराशा देखाएको छ र यो टिप्पणी युक्रेनमा ठूलो ड्रोन आक्रमणपछि उनले पुटिनलाई ‘पूर्ण रूपमा पागल’ भनेको दुई दिनपछि आएको हो ।

सन् २०२२ फेब्रुअरीमा युक्रेनमा आक्रमण गर्ने मस्कोले आफ्ना नागरिकहरूमाथि बढ्दो युक्रेनी आक्रमणको जवाफ दिँदै किएभले शान्ति प्रयासलाई ‘अवरोध’ गर्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

हालैका हप्ताहरूमा युद्ध अन्त्य गर्ने कूटनीतिक प्रयासहरू तीव्र भएका छन् तर पुटिनमाथि शान्ति वार्ता अवरुद्ध गरेको आरोप लगाइएको छ ।

‘भ्लादिमिर पुटिनलाई के थाहा छैन भने यदि यो मेरो लागि नभएको भए, रूसमा धेरै नराम्रा कुराहरू भइसकेका हुन्थे, र मेरो मतलब साँच्चै नराम्रो हो । उहाँ आगोसँग खेलिरहनुभएको छ !’, ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल नेटवर्कमा लेखेका छन् ।

ट्रम्पले ती ‘साँच्चै नराम्रा’ कुराहरू के थिए भनेर स्पष्ट पारेनन् । तर वाल स्ट्रिट जर्नल र सिएनएन दुवैले ट्रम्पले अब यो हप्ता नै नयाँ प्रतिबन्धहरू बारे विचार गरिरहेको बताएका छन् ।

ट्रम्पले पत्रकारहरूलाई ‘पूर्ण रूपमा’ यस्तो कदम तौलिरहेको बताए । ह्वाइट हाउसले ट्रम्पले ‘सबै विकल्प’ खुला राखेको बताएको छ ।

‘यो युद्ध जो बाइडेनको गल्ती हो र राष्ट्रपति ट्रम्प वार्ताको शान्ति सम्झौता हेर्न चाहेकामा स्पष्ट हुनुहुन्छ । राष्ट्रपति ट्रम्पले बुद्धिमानीपूर्वक सबै विकल्पहरू टेबलमा राख्नुभएको छ’, प्रेस सेक्रेटरी क्यारोलिन लेभिटले भने ।