Author: nepalone

काठमाडौं । नेकपाका सांसद युवराज दुलालले सार्वजनिक खरिदका लागि प्रयोग हुँदै आएको विद्युतीय खरिद प्रणाली (ईजीपी) तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद दुलालले ईजीपी प्रणाली बन्द हुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको बताए । औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा अत्यावश्यक वस्तुको खरिददेखि विकास निर्माणका कामसमेत प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।

२०७० सालमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी, जवाफदेही, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी र मितव्ययी बनाउने उद्देश्यले सरकारले ईजीपी प्रणाली लागू गरेको स्मरण गर्दै दुलालले १३ वर्षपछि आएर उक्त प्रणाली बन्द गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।

उनका अनुसार साउन, भदौ, असोज र कात्तिक सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का प्रक्रियाका लागि महत्वपूर्ण समय हुन् । संघीय सरकारअन्तर्गतका सयौँ कार्यालय, ७५३ स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशका विभिन्न कार्यालयबाट हुने खरिद तथा ठेक्का प्रक्रिया ईजीपी प्रणाली बन्द हुँदा प्रभावित भएको उनले बताए ।

दुलालले ईजीपी प्रणाली ह्याक भएको भन्ने विषयमा समेत सरकारले स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । प्रणाली ह्याक भएको भए त्यसको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

‘ह्याक भएको र ह्याकिङमा संलग्नहरूलाई छानबिन गरियोस्,’ उनले भने, ‘जो सुकै होस्, कर्मचारी, व्यवसायी वा बिचौलिया—दोषी देखिए कारबाहीको दायरामा ल्याइयोस्, उन्मुक्ति नदिइयोस् ।’

उनले पुरानो कोडका कारण प्रणाली सञ्चालन हुन नसक्ने बहाना बनाएर ईजीपीलाई नै विस्थापित गर्ने प्रयास भइरहेको हुन सक्ने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । पुरानो प्रणालीमा भएका कमजोरी सुधार गरेर सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डिजिटल शासन, सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्ने सरकारले ईजीपी बन्द गरेर सार्वजनिक खरिदलाई पुनः कागजी प्रक्रियामा फर्काए त्यो ठूलो विडम्बना हुने दुलालले बताए ।

‘विद्युतीय प्रणालीमा जाने भनेको सरकार फेरि कागजी युगमा फर्कियो भने त्योभन्दा ठूलो विडम्बना केही हुँदैन,’ उनले भने, ‘ठेक्कापट्टालाई फेरि कागजी मोडलमा लगेर गुन्डागर्दी र लुटपाटको शैलीमा सञ्चालन गर्ने अवस्था नआओस् ।’

ईजीपी प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धा कायम गर्न सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने उनले बताए।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले २४ भदौ २०८२ को आन्दोलनका क्रममा भएको विध्वंसपछि निजी क्षेत्रले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गरिसक्दा पनि सरकारी संरचना भने अझै अलपत्र रहेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै आचार्यले आफू महाराजगञ्ज, नक्साल हुँदै संसद् आउने गरेको उल्लेख गर्दै आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त बनेका निजी क्षेत्रका संरचना पुनः सञ्चालनमा आइसकेको बताए ।

‘भदौ २४ को विध्वंसमा खरानी बनेका व्यापारिक केन्द्रहरू आज थप बलियो र संरचनात्मक रूपमा उठिसकेका छन् । निजी क्षेत्रको त्यो ऊर्जा देख्दा गर्व लाग्छ,’ उनले भने ।

तर, सिंहदरबार प्रवेश गर्दा भने जलेको सिंहदरबार र गृह मन्त्रालय अझै उस्तै अवस्थामा देखिने गरेको उनले बताए । नयाँ संसद् भवनबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने भनिए पनि आफूहरू अझै अस्थायी संरचनाबाटै संसद् सञ्चालन गर्न बाध्य रहेको उनको भनाइ थियो ।

राज्यको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार र सार्वभौम संसद्कै पुनर्निर्माण सुस्त हुँदा बाढीपहिरोबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका नागरिकले आफ्नो घर, बस्ती र सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माणप्रति कसरी विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न आचार्यले उठाए ।

गत वर्ष भदौ २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा नक्सालस्थित भाटभटेनीलगायतका व्यापारिक संरचनामा समेत क्षति पुगेको थियो ।

निजी क्षेत्रले ती संरचना पुनर्निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइसकेको उदाहरण दिँदै आचार्यले सार्वजनिक सम्पत्तिको पुनर्निर्माणमा देखिएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवाले रसुवा बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धारदेखि पुनर्निर्माणसम्म सरकारले चारवटा कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि बिहीबार नुवाकोट पुगेका देउवाले पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा खोज तथा उद्धार, राहत, प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका हुन् ।

‘विपत्तिको अवस्था अत्यन्तै दुःखदायी छ । प्रभावित नागरिकप्रति म गहिरो दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु,’ देउवाले भने, ‘अहिले सरकारले मुख्य रूपमा चारवटा विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ– खोज तथा उद्धार, राहत, प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण ।’

उनले बाढी प्रभावितका लागि सरकारले के गरिरहेको छ र कहाँ कमजोरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा आफूले निरन्तर आवाज उठाउने बताए ।

‘यी चारवटा कुरा नगरी हुँदैन । सरकारले के गरेको छ, के गरेको छैन, त्यसबारे आवाज उठाउँछु,’ उनले भने, ‘बाहिर भन्छु, प्रेसमा पनि सबै ठाउँमा भन्ने छु ।’

देउवाका अनुसार तत्कालको पहिलो आवश्यकता खोज तथा उद्धार हो । त्यसपछि राहत र विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ ।

‘उद्धार गरिसकेपछि उनीहरूलाई कहाँ राख्ने, कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारले तत्काल ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउनुपर्छ ।’

रसुवा बाढीले निम्त्याएको विपत्ति गम्भीर रहेको भन्दै देउवाले प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणका लागि सबै पक्ष एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा नेपाली कांग्रेसको ‘१५औँ महाधिवेशन तयारी समिति’का संयोजक डा. शशांक कोइराला, डा. प्रकाशशरण महत, एनपी साउदलगायत नेतासहित नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा गएका हुन् ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद धनबहादुर बुढाले भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीपहिरोपछि सम्पर्कविहीन डोल्पाका नागरिकको तत्काल खोज तथा उद्धार गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद बुढाले गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीपहिरोमा परी ज्यान गुमाएका नागरिकप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरे ।

उनले बाढीपहिरोमा परी घाइते भएकाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै विपद्का कारण आफ्नो गृह जिल्ला डोल्पाका नागरिकसमेत प्रभावित भएको बताए ।

बुढाका अनुसार मुड्केचुला गाउँपालिका–१ का त्रिशूली हाइड्रोपावरमा कार्यरत लवी शाही, दुनैको स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत दिनेश शाही तथा डोल्पोबुद्ध निवासी थुप्तेन लामालगायत नागरिक र उनीहरूका परिवार बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन् ।

उनले सम्पर्कविहीन नागरिकको तत्काल खोज तथा उद्धारलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै उनीहरूको अवस्थाबारे परिवारजनलाई आधिकारिक सूचना उपलब्ध गराउन सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराए ।

सांसद बुढाले विपद्को उद्धार तथा राहतमा खटिएका तीनै तहका सरकार, सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि, राजनीतिकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवक, पत्रकार तथा स्थानीय समुदायप्रति सम्मान व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, विपद् प्रभावित नागरिकको सहयोगमा जुटेका आम नागरिक, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारलाई समेत उनले सहयोगका लागि आह्वान गरे ।