Nepal One HD – Revealing the Truth – Latest Online News from Nepal
Breaking News from Political, Health, Sports, Lifestyle and Social News
काठमाडौँ। निजगढ नगरपालिका–९ स्थित गुरुङ होटलमा १९ वर्षीया सीता थिङ मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले हत्या आशङ्कामा तीन जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
उपचारका लागि अस्पताल लगिए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका थिए । प्रहरीले घाँटी थिचेर हत्या गरिएको हुन सक्ने प्रारम्भिक आशङ्का गरेको छ ।
घटनास्थलबाट प्रमाण सङ्कलन गरिएको र शव पोस्टमार्टमका लागि राखिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । बेलायत निवासी कवि शान्ति लिम्बू सेलिङकाे कविता कृति `थेम्सकाे लहरमा तमाेरकाे स्पर्श´ विमाेचन शनिबार गरिएको छ । नेपाली साहित्य र सामाजिक क्षेत्रमा एक सुपरिचित कवि लिम्बूको याे पाँचौ कृति हाे ।
कविता संग्रहमा सङ्ग्रहित कविताहरूले प्रवासको जीवन (लन्डन) र आफ्नो मातृभूमिको सुगन्ध (पूर्वी नेपालकाे पाँचथर) बीचको भावनात्मक सम्बन्धलाई उजागर गर्दछन् । थेम्सको आधुनिकता र तमोरको प्राचीनता यस कृतिको मूल भाव हो। कविताहरू सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा, प्रवासका अनुभूति र नोस्टाल्जिया, समाज र जीवनका विविध पाटारू, प्रकृति र मानवीय संवेदनामा आधारित छन्
उनका रचनाहरूमा लिम्बु संस्कृति र नेपाली पहिचानको गहिरो छाप पाइन्छ ।
उनी भन्छिन्- `साहित्य मेरो लागि भावनाको अभिव्यक्ति मात्र होइन, समाजसँग जोडिने सेतु पनि हो।´
उनै कवि लिम्बूको कविता कृति लेखक खगेन्द्र सङ्ग्राैलाले विमाेचन गरेका हुन् । संग्रौलाले लिम्बूकाे कृतिमा देश छोड्नु पर्ने विवशता, प्रवासी जीवनका विषय, मानव जीवनको जरा, नारी चेतनाका विषय समेटिएको बताए ।
कवितामा प्रयुक्त विम्ब`तमोर´ देशकाे पूर्वी क्षेत्रकाे नदी हाे । लिम्बू संस्कृतिको उद्गम स्थल हो । कवयित्रीले आफ्ना कविताहरूमा तमोरका ढुङ्गा र माटोसँगको सामीप्यतालाई `स्पर्श´ को रूपमा प्रस्तुत गरेकी छन् ।
कविताकाे यो खण्डले मातृभूमिप्रतिको अगाध प्रेम र पुर्खाले छोडेका पदचापहरूलाई स्मरण गराउँछ ।
कविताकाे अर्को खण्ड `थेम्सको लहर´ कवयित्री लिम्बूको आधुनिक यात्रा हाे । प्रवासी जीवनकाे अभिव्यक्ति हाे । लन्डनको मुटु भएर बग्ने `थेम्स´ नदी आधुनिक जीवनको प्रतीक हो । प्रवासमा रहेर पनि नेपाली मुटु बोक्ने स्रष्टाले `थेम्सका लहरहरू´मा आफ्नै देशको विम्बहरू कवितामार्फत् प्रकट गरेकी छन्
अर्को शब्दमा यो कविता संग्रहले विश्वका दुई फरक भूगोललाई जाेडेकाे छ ।
समालोचक गुरूङ सुशान्तले `तमाेर र थेम्स´दुई फरक सभ्यतालाई जाेडेर कवयित्रीले `कवितात्मक भूगोल´बनाएकाे बताए । कवितामार्फत् गाेर्खा भर्तीकाे पुनर्विचारकाे माग गरेकी छन् । प्रतिरोधी स्त्री चेतनाकाे सशक्त प्रकटीकरण भएको गुरूङ बताउँछन् । उनका कविताहरूलाई गुरूङले `प्रतिरोधकाे भाषा´ भनेका छन् ।
कवि विमला तुम्खेवाअनुसार स्वलेखकीय शैलीसहित कविता साहित्यमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाएकी लिम्बूको कविताहरू शक्तिशाली भावनाहरूकाे दस्तावेज हाे ।
डा. तुलसी गाैतमले `थेम्सकाे लहरमा तमाेरकाे स्पर्श´नारी संवेदनाकाे दृष्टिले अब्बल कृति भएको बताए । उनले भने- `किन किनारिन्छन् आमाहरू ?´ र `प्रेम´ जस्ता कविताहरूमा नारी संवेदना अत्यन्तै सशक्त ढङ्गले प्रकट भएको छ ।´
कवयित्री लिम्बूको काव्यिक चेतशक्ति चानचुने नभएको र त्याे कविताहरूमा जीवन्त रूपमा अभिव्यक्त भएको पनि समालाेचक गाैतमले बताए ।
चलचित्र निर्देशक एवम् कवि नविन लिम्बुले उक्त कृतिमा याक्थुङ चेतना, समग्रता, सम्पूर्णता, सहअस्तित्व रहेको उल्लेख गर्दै महिलावादको विषय पनि रहेको भनाइ राखे ।
एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रुस–युक्रेन युद्धमा तीन दिने युद्धविराम घोषण भएको जानकारी दिएका छन्। ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गर्दै मे ९, १० र ११ का लागि युद्धविराम लागू हुने बताएका हुन्।
ट्रम्पको घोषणापछि युक्रेनी राष्ट्रपति भ्लोदोमिर जेलेन्स्कीले पनि एक्समार्फत अमेरिकी पहलमा चार वर्षदेखि जारी युद्धलाई अन्त्यतर्फ डोर्याउने प्रयासस्वरूप तीन दिने युद्धविराममा सहमति भएको पुष्टि गरे।
यस विषयमा रुसी पक्षले पनि प्रतिक्रिया दिएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका सहयोगी युरी उशाकोभका अनुसार अमेरिकी प्रशासनसँग टेलिफोनमार्फत समन्वय गरी युद्धविरामको सहमति गरिएको हो। उनले अमेरिकाले कीभसँग पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेको बताए। हालै पुटिन र ट्रम्पबीच भएको टेलिफोन संवादमै विजय दिवसको अवसर पारेर युद्धविरामको सम्भावनाबारे छलफल भएको उशाकोभले बताए।
यसअघि रुसले मे ९ का लागि दोस्रो विश्वयुद्ध विजय दिवसको अवसरमा दुई दिने एक पक्षीय युद्धविराम घोषणा गरेको थियो। युक्रेनले पनि युद्धविराम प्रस्ताव गरेको तर मस्कोले प्रारम्भमा बेवास्ता गरेको दाबी गरेको थियो। ट्रम्पले आफूले प्रत्यक्ष रूपमा युद्धविराम प्रस्ताव गरेको उल्लेख गर्दै दुबै देशका नेतालाई सहमतिका लागि धन्यवाद दिएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार युद्धविराम अवधिमा सबै प्रकारका सैनिक गतिविधि रोकिनेछन्। साथै दुवै मुलुकले १,०००-१,००० युद्धबन्दी साटासाट गर्नेछन्, जसको पुष्टि युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले पनि गरेका छन्।
‘युद्ध अन्त्यका लागि वार्ता निरन्तर जारी छ, हामी समाधानतर्फ नजिकिँदै गइरहेका छौँ,’ ट्रम्पले भने। ‘आशा छ, यो लामो, घातक र कठिन युद्धलाई अन्त्यतर्फ डोर्याउने सुरुआत हुनेछ।’
काठमाडौं । जारी पाँचौँ एकदिवसीय खेलमा स्कटल्याण्डले नेपाल-ए का लागि ३ सय ३ रनको चुनौतीपूर्ण लक्ष्य तय गरेको छ।
कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको स्कटल्याण्डले निर्धारित ५० ओभरमा ८ विकेटको क्षतिमा ३ सय २ रन जोड्यो। सुरुवाती जोडीका जर्ज मुन्से सर्वाधिक रन योगदान गर्ने खेलाडी बने। उनले ५१ बलमा ६ चौका र ३ छक्कासहित विस्फोटक ६२ रनको इनिङ्स खेले।
त्यस्तै, मध्यक्रमका माइकल इङ्लिसले अर्धशतक पूरा गर्दै ५६ रन जोडे। कप्तान रिचर्ड बेरिंग्टनले ४० रनको योगदान दिए भने ब्राण्डन म्याकमुलनले ३९ तथा ज्याक जार्विसले तेज ३० रन थपे। यी सबै योगदानले स्कटल्याण्डलाई ठूलो स्कोर बनाउन मद्दत गर्यो।
नेपाल-ए तर्फबाट आकाश चन्द उत्कृष्ट प्रदर्शन गरे। उनले ९ ओभर बलिङ गर्दै ५९ रन खर्चिए पनि ३ महत्वपूर्ण विकेट लिन सफल भए। शेर मल्ल, विपिन खत्री, पवन सर्राफ र कुशल मल्लले पनि समान १–१ विकेट हात पार्दै सहयोग गरे।
झापा । नेपाल रेडक्रस सोसाइटी झापा शाखाले सञ्चालन गरेको रक्तसञ्चार सेवा केन्द्रमा गरिएको परीक्षणका क्रममा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा २९ जना रक्तदाताको रगतमा एचआईभी संक्रमण (रिएक्टिभ) फेला परेको छ।
सुरक्षित रगत आपूर्तिका लागि सोसाइटीले झापाको भद्रपुर, बिर्तामोड र दमकमा रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ। सङ्कलित रगत बिरामीलाई चढाउनुअघि एचआईभी, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी र भिरिङ्गीजस्ता सरुवा रोगहरूको अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्ने क्रममा यो तथ्य बाहिर आएको हो।
रक्तसञ्चार सेवा केन्द्र भद्रपुरका इञ्चार्ज शिशिर दाहालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १ जना, २०७९/८० मा २ जना, २०८०/८१ मा ६ जना, २०८१/८२ मा १४ जना र २०८२/८३ मा ६ जना रक्तदातामा एचआईभी पोजेटिभ देखिएको हो। सबैभन्दा बढी केस २०८१/८२ मा देखिएको उनले बताए।
परीक्षणमा एचआईभी पोजेटिभ देखिएका रगतलाई थप पुष्टि परीक्षण र परामर्शका लागि सम्बन्धित व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने गरिएको रेडक्रसले जनाएको छ।
झापामा रेडक्रसले वार्षिक १७ हजार युनिटभन्दा बढी सुरक्षित रगत विभिन्न अस्पतालमा आपूर्ति गर्दै आएको छ। जिल्लामा करिब ५ हजारभन्दा बढी स्वयम्सेवी रक्तदाता रहेका छन्।
रेडक्रसका अनुसार वर्षायाम र खेतीको सिजनमा रक्तदान कार्यक्रम कम हुने भएकाले रगतको अभाव हुने गरेको छ। क्यान्सर, मिर्गौला रोग, एनिमिया लगायतका बिरामी बढ्दै जाँदा रगतको माग पनि निरन्तर बढिरहेको छ।
रेडक्रसले अनिवार्य परीक्षण प्रणालीले बिरामीलाई सम्भावित संक्रमणबाट जोगाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको जनाएको छ।
काठमाडौं। राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति तथा नागरिक बचाउ महाअभियानका संयोजक दुर्गा प्रसाईँले सरकारले सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गरिब तथा श्रमिक वर्गमाथि अन्याय भएको आरोप लगाएका छन्।
भक्तपुरस्थित आफ्नै निवासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले जीवनभरको मेहनतबाट बनेका घरहरू भत्काइँदा गरिबका सपना चकनाचुर भएको बताए।
उनका अनुसार ती बस्तीहरूमा बस्ने धेरैजसो मानिसहरू मजदुरी, सानो व्यवसाय र दैनिक श्रम गरेर जीवन चलाउने वर्ग हुन्। उनले भने, ‘कसैले मकै बेचेर, कसैले गिट्टी बोकेर, कसैले भारी बोकेर घर बनाएका थिए, तर ती सबै घर भत्काइयो। घरमात्र होइन, गरिबका सपना पनि भत्किए।’
प्रसाईँले प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल र ‘अल्गोरिदम’ को प्रयोगमार्फत फाँसीवादी शैलीमा शासन चलाउने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए। उनका अनुसार सरकारले धनी वर्गकेन्द्रित शहर निर्माण गर्ने नीति लिएको छ, जसले मजदुर र श्रमिक वर्गलाई बेवास्ता गरेको छ।
उनले थपे, ‘हामीलाई धनी मात्र होइन, मजदुर, ड्राइभर, खलासी, मोची, नाई सबै चाहिन्छ। अहिले सिटीलाई धनी केन्द्रित बनाउने प्रयास भइरहेको छ।’
प्रसाईँले चुनावअघि नै दलहरूलाई एक ठाउँमा राखेर चुनावमा नजान सुझाव दिएको दाबी गर्दै अहिलेका राजनीतिक नेतृत्वप्रति पनि आलोचना गरे। उनले बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाममा गरिबलाई विस्थापित गर्ने योजना चलिरहेको टिप्पणी गरे।
उनले शक्ति जनतामा हुनुपर्ने भन्दै वर्तमान राजनीतिक अभ्यासमा सचेत रहन चेतावनीसमेत दिएका छन्।
एजेन्सी। इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) २०२६ को ५२औँ खेलमा आज राजस्थान रोयल्स र गुजरात टाइटन्स आमनेसामने हुँदैछन्। खेल जयपुरमा नेपाली समयअनुसार साँझ ७:४५ बजे सुरु हुनेछ।
अंक तालिकामा राजस्थान चौथो र गुजरात पाँचौँ स्थानमा रहेकाले यो खेल प्लेअफ दौडका लागि निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।
पहिले शीर्ष चार टोली लगभग तय भएको जस्तो देखिए पनि पछिल्ला खेलहरूमा अन्य टोलीहरूको प्रदर्शन सुधारिँदा प्रतिस्पर्धा अझै खुला बनेको छ। रोयल च्यालेन्जर्स बेंगलुरु, पञ्जाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद र राजस्थान अगाडि देखिए पनि अब स्थिति सुरक्षित छैन।
गुजरात पछिल्ला खेलहरूमा उत्कृष्ट लयमा छ। शीर्षक्रमका ब्याट्सम्यानहरू निरन्तर रन बनाइरहेका छन् भने वासिङ्टन सुन्दर र राशिद खानले पनि राम्रो प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तीव्र गतिका बलरहरूको प्रदर्शन समेत प्रभावशाली छ।
राजस्थानले भने सिजनको सुरुवात राम्रो गरे पनि पछिल्ला खेलहरूमा निरन्तरता कायम राख्न सकेको छैन। दुवै टोलीले १० खेलमा ६ जित र ४ हार बेहोरेका छन् तर फर्ममा ठूलो भिन्नता देखिएको छ। गुजरात लगातार तीन खेल जित्दै आत्मविश्वासमा छ भने राजस्थानले पछिल्ला पाँच खेलमध्ये तीनमा हार बेहोरेको छ।
राजस्थानका लागि यो खेल अझ महत्वपूर्ण छ किनभने टोलीले अर्को खेल मे १६ मा मात्र खेल्नेछ, जसले अंक तालिकामा ठूलो असर पार्न सक्छ।
गुजरातको बलिङ बलियो पक्ष बनेको छ। कागिसो रबाडा र मोहम्मद सिराजले पावरप्लेमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरिरहेका छन् भने राशिद खानले मध्य ओभरमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्। जेसन होल्डरको आगमनले बलिङ अझ मजबुत बनेको छ।
राजस्थान भने धेरै हदसम्म जोफ्रा आर्चरमा निर्भर देखिएको छ। अन्य बलरबाट पर्याप्त साथ नपाउँदा टोलीलाई समस्या भइरहेको छ। पछिल्ला तीन खेलमा राजस्थानले २२० भन्दा बढी रन खर्चिसकेको छ।
जयपुरको पिच उच्च स्कोरिङ देखिएको छ। राजस्थानले यस मैदानमा यस सिजन २२८ र २२५ रन बनाए पनि दुवै खेलमा हार बेहोरेको थियो। त्यसैले आज पनि उच्च स्कोरको अपेक्षा गरिएको छ।
ओसको प्रभाव पर्ने सम्भावना भएकाले टस जित्ने टोलीले पहिले बलिङ रोज्न सक्छ। गर्मी पनि खेलमा प्रभाव पार्ने देखिएको छ।
काठमाडौं। लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सम्बन्धी विवाद फेरि चर्चामा आएको छ । भारत र चीनबीच लिपुलेक मार्ग हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालनको तयारी सार्वजनिक भएपछि नेपाल सरकारले उक्त क्षेत्र नेपालको अभिन्न भूभाग भएको अडान पुनः दोहोर्याएको हो ।
नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय ले १८१६ को सुगौली सन्धि, ऐतिहासिक नक्सा तथा उपलब्ध प्रमाणका आधारमा महाकाली नदीपूर्वका सम्पूर्ण भूभाग नेपालकै भएको स्पष्ट पारेको छ । मन्त्रालयले नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतामाथि कुनै सम्झौता नहुने सन्देश पनि दिएको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीले नेपालले सीमा विवाद समाधानका लागि कूटनीतिक संवादलाई प्राथमिकता दिएको बताए । उनका अनुसार नेपालले भारत र चीन दुवैलाई कूटनीतिक नोट पठाएर लिपुलेक मार्ग प्रयोगप्रति औपचारिक असहमति जनाइसकेको छ ।
नेपालले लामो समयदेखि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा क्षेत्र आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । विशेषगरी सन् २०१९ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरी कालापानी क्षेत्रलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा यो विषय थप संवेदनशील बनेको थियो । त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप नेपालले पनि नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गर्दै उक्त क्षेत्रलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरेको थियो ।
भारतले नेपालको दाबी अस्वीकार गर्दै पुरानै अडान दोहोर्याएको छ । भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले लिपुलेक हुँदै हुने कैलाश मानसरोवर यात्रा नयाँ विषय नभएको र सन् १९५४ देखि नै उक्त मार्ग प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेका छन् ।
भारतले नेपालले उठाएको विषयलाई एकतर्फी दाबीको रूपमा व्याख्या गरे पनि संवादमार्फत समाधान खोज्न तयार रहेको संकेत दिएको छ । यद्यपि व्यवहारमा भने भारतले उक्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रशासनिक तथा सुरक्षा उपस्थिति कायम राख्दै आएको छ ।
नेपालको दाबीको मुख्य आधार १८१६ को सुगौली सन्धि हो । उक्त सन्धिअनुसार महाकाली नदी नेपालको पश्चिमी सीमा मानिएको छ । विवादको मुख्य विषय भने काली नदीको वास्तविक मुहान कहाँ हो भन्नेमा केन्द्रित छ ।
नेपालले लिम्पियाधुराबाट सुरु हुने नदीलाई काली नदीको मूल स्रोत मान्दै आएको छ । यदि लिम्पियाधुरा नै काली नदीको उद्गम मानिने हो भने कालापानी र लिपुलेकसहितको सम्पूर्ण भूभाग नेपालभित्र पर्छ ।
तर भारतले कालापानी नजिकको सानो खोला नै काली नदीको मूल स्रोत भएको दाबी गर्दै आएको छ । यही फरक व्याख्याका कारण सीमा विवाद जटिल बनेको हो ।
सीमा विज्ञहरूका अनुसार ब्रिटिसकालीन १८१९, १८२७ र १८५६ का नक्साहरूमा लिम्पियाधुरा क्षेत्र नेपालभित्र देखाइएको छ । कतिपय ऐतिहासिक दस्तावेज र राजस्व अभिलेखले पनि उक्त क्षेत्रमा नेपालकै प्रशासनिक उपस्थिति रहेको दाबी गर्छ ।
लिपुलेक क्षेत्र केवल सीमा विवादको विषय मात्र नभई, रणनीतिक रूपमा पनि अत्यन्त संवेदनशील छ । यो क्षेत्र नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमासँग जोडिएको छ ।
भारतका लागि लिपुलेक चीनको तिब्बत क्षेत्रसम्म पुग्ने महत्वपूर्ण व्यापारिक तथा सामरिक मार्ग हो । यही मार्ग हुँदै भारतले कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्दै आएको छ । चीनसँगको व्यापार तथा सुरक्षा रणनीतिमा पनि यो क्षेत्र महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
नेपालका लागि भने यो राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग जोडिएको विषय हो । त्यसैले नेपालले यसलाई राष्ट्रिय स्वाभिमानको प्रश्नका रूपमा उठाउँदै आएको छ ।
नेपालले सीमा विवादलाई कूटनीतिक तथा राजनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । नेपाल-भारत संयुक्त सीमा कार्यदल र परराष्ट्र संयन्त्रमार्फत विगतमा पटक-पटक छलफल भए पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार दुवै देशले ऐतिहासिक दस्तावेज, पुराना नक्सा, नदी विज्ञान र अन्तर्राष्ट्रिय सीमा सिद्धान्तका आधारमा समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
नेपाल सरकारले पुनः आफ्नो दाबी दोहो¥याएसँगै लिपुलेक-लिम्पियाधुरा विवाद फेरि राजनीतिक तथा कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनप्रतिनिधिहरूलाई आजदेखि दिने दोस्रो चरणको प्रशिक्षण सुरु गरेको छ । शनिबार ललितपुरको स्टाफ कलेज जाउलाखेलमा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु भएको हो ।
रास्वपाका अनुसार बजेट अधिवेशनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो प्रशिक्षण आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रम दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने छ ।
यसअघि चैत ३ र ४ गते ललितपुरको ग्वार्कोमा जनप्रतिनिधिहरूका लागि आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यतिबेला विषय विज्ञ र पार्टीका शीर्ष नेताहरूले विभिन्न विषयमा प्रशिक्षण दिएका थिए ।
काठमाडौं। जसले प्रविधि बनाउँछन् उनीहरू नै त्यसको सम्भावित खतराबाट डराइरहेका छन् । तर रोचक कुरा के छ भने उनीहरू यही प्रविधिलाई बजारमा विस्तार पनि गरिरहेका छन् । यही विरोधाभास अहिले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) उद्योगको मुख्य बहस बनेको छ ।
हालै एआई कम्पनी एन्थ्रोपिकले आफ्नो नयाँ मोडल ‘क्लाउड माइथोस’ लाई लिएर यस्तै चेतावनी दिएको छ । कम्पनीका अनुसार यो मोडल साइबर सुरक्षाका कमजोरी पत्ता लगाउने क्षमतामा मानव विशेषज्ञभन्दा पनि अगाडि छ । तर यस्तो प्रविधि गलत व्यक्तिको हातमा परेमा अर्थतन्त्र, जनसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर असर पर्न सक्ने दाबी कम्पनीले गरेको छ ।
कम्पनीले अप्रिलमा प्रकाशित ब्लगमा लेखेको थियो, ‘अर्थतन्त्र, जनसुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षामा यसको प्रभाव गम्भीर हुन सक्छ ।’ यही कारण देखाउँदै माइथोसलाई सीमित पहुँचमा राखिएको बताइएको छ ।
तर यहींबाट मूल प्रश्न सुरु हुन्छयदि प्रविधि यति खतरनाक छ भने त्यसलाई विकास, प्रदर्शन र व्यापार किन गरिँदैछ ?
ओपनएआई, एन्थ्रोपिकजस्ता कम्पनीहरूले आफ्ना एआई मोडलहरूलाई कहिले ‘अत्यन्त शक्तिशाली’, कहिले ‘सम्भावित रूपमा खतरनाक’ भन्दै प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । आलोचकहरूका अनुसार यो केवल सुरक्षा चेतावनी मात्र होइन, बजार विस्तार र प्रभाव जमाउने रणनीति पनि हो ।
एडिनबर्ग विश्वविद्यालयकी एआई नैतिकता विशेषज्ञ श्यानन भालोर का अनुसार यस्तो भाष्यले मानिसहरूमा डर र निर्भरता दुवै सिर्जना गर्छ । उनका अनुसार जब प्रविधिलाई ‘अलौकिक खतरा’ जस्तो देखाइन्छ तब जनताले नियन्त्रणको जिम्मेवारी पनि कम्पनीमै छोड्न बाध्य हुन्छन् ।
उनी भन्छिन्, ‘यस्तो चित्रणले मानिसहरूलाई शक्तिहीन बनाउँछ। र लाग्छ समाधान केवल तिनै कम्पनी हुन् जसले यो प्रविधि बनाएका छन् ।’
सन् २०१९ मा ओपनएआई ले ‘जीपीटी-टु’ लाई पनि प्रारम्भमा ‘अत्यन्त खतरनाक’ भन्दै सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गरेको थियो ।
त्यसपछि केही महिनामै उक्त मोडल सार्वजनिक गरियो । पछि ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत साम अल्टम्यानले त्यो प्रारम्भिक डर ‘अतिरञ्जित’ भएको स्वीकार गरेका थिए ।
अल्टम्यान स्वयंले वर्षौँदेखि एआईलाई लिएर मिश्रित सन्देश दिँदै आएका छन्। एकातिर सम्भावित विनाशको चेतावनी, अर्कोतिर अत्यधिक प्रगतिको आशा देखाउने गरेका छन् ।
सन् २०१५ मै उनले भनेका थिए, ‘एआईले सम्भवतः संसारको अन्त्य गराउन सक्छ ।’ तर पछिल्ला वर्षहरूमा उनी र अन्य प्रविधि नेताहरूले एआईलाई ‘महामारी र आणविक युद्धसरह जोखिम’ मान्नुपर्ने संयुक्त वक्तव्यमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार ‘महाविनाश’ को बहसले एआईका तत्काल देखिएका समस्याहरू ओझेलमा पारिरहेको छ ।
आज एआईसँग जोडिएका मुख्य चुनौतीहरूमा गलत सूचना, डिपफेक, रोजगारी संकट, मानसिक स्वास्थ्यमा असर, ऊर्जा खपत र वातावरणीय प्रभाव समावेश छन् ।
एमिली एम. बेन्डर का अनुसार एआई कम्पनीहरूले भविष्यको काल्पनिक विनाशलाई बढी प्राथमिकता दिँदा वर्तमानको वास्तविक क्षति छायाँमा परिरहेको छ ।
उनको भनाइमा, ‘उनीहरू मानिसहरूलाई भविष्यको डर देखाएर अहिलेका वास्तविक समस्याबाट ध्यान हटाइरहेका छन् ।’
एन्थ्रोपिकले माइथोसले हजारौँ गम्भीर साइबर कमजोरी पत्ता लगाएको दाबी गरेको छ । कम्पनीले ४० भन्दा बढी संस्थासँग सहकार्य भइरहेको पनि जनाएको छ ।
तर एआई नाउ इन्स्टिच्युटकी प्रमुख वैज्ञानिक हेइडी क्लाफ भने यी दाबीप्रति शंकालु छन् ।
उनका अनुसार कम्पनीले ‘फल्स पोजिटिभ’ (गलत चेतावनी) को तथ्यांक सार्वजनिक नगरेको कारण दाबीको विश्वसनीयता कमजोर हुन्छ । साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा यो अत्यन्त महत्वपूर्ण मापन मानिन्छ ।
उनले भनिन्, ‘माइथोस सर्वशक्तिमान छ भन्ने भाष्यमा धेरै कमजोरी छन् ।’
विश्लेषकहरूका अनुसार एआई कम्पनीहरूले आफूलाई एकैसाथ ‘राक्षस’ र ‘उद्धारकर्ता’ दुवै रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् ।
एकातिर उनीहरू एआईले सभ्यता नै संकटमा पार्न सक्छ भन्छन् अर्कोतिर यही प्रविधिले जलवायु संकट समाधान गर्ने, वैज्ञानिक अनुसन्धान तीव्र बनाउने र मानव जीवन सुधार्ने दाबी पनि गर्छन् ।
यस दोहोरो भाष्यले जनतामा निर्भरता बढाउने काम गर्छ भन्ने आलोचकहरूको तर्क छ । जब प्रविधि ‘मानव नियन्त्रणभन्दा बाहिरको शक्ति’ जस्तो देखाइन्छ तब त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने जिम्मा पनि कम्पनीमै केन्द्रित हुने सम्भावना बढ्छ ।
काठमाडौं। डेब्यू फिल्म ‘१२ गाउँ’बाट चर्चामा आएका नायक समीर भट्टले त्यसैको सिक्वेल ‘१२ गाउँ २’को सुटिङ सुरु गरेका छन् । नायक बिराज भट्टका छोरा समीरसँग यस फिल्ममा डेब्यू नायिका काफिया शाहीले स्क्रिन सेयर गर्नेछिन् ।
फिल्म वितरण क्षेत्रमा सक्रिय गोबिन्द शाहीकी छोरी काफियाको यो पहिलो फिल्म हो । बिराज भट्ट र गोबिन्द शाहीबीच लामो समयदेखि सहकार्य र निकट सम्बन्ध रहँदै आएको छ । त्यसकै प्रभावस्वरूप काफियाले ‘१२ गाउँ २’मार्फत नेपाली फिल्म क्षेत्रमा प्रवेश गरेको चर्चा छ ।
बिराज भट्टकै निर्देशनमा बन्न लागेको यो एक्सन जनराको फिल्मको छायांकन काठमाडौं, सिन्धुपाल्चोक र चितवनमा गरिने निर्माण पक्षले जनाएको छ । फिल्ममा बिराज भट्ट, समीर भट्ट, काफिया शाहीसँगै अनुपबिक्रम शाही र वर्षा इटानीको पनि मुख्य भूमिका रहनेछ ।
फिल्मलाई आगामी दसैँको अवसर पारेर प्रदर्शन गर्ने तयारी गरिएको छ । सन्तोष सरकारले फिल्मको कथा तथा पटकथा लेखेका हुन् ।
‘१२ गाउँ’बाट समीर भट्टले एक्सन हिरोको रूपमा दर्शकमाझ राम्रो चर्चा कमाएका थिए । त्यसैले ‘१२ गाउँ २’प्रति पनि दर्शकको चासो बढिरहेको देखिन्छ । नयाँ अनुहार काफिया शाहीको प्रवेशले फिल्मलाई थप चर्चा दिलाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी क्षेत्रका उद्योगी-व्यवसायीलाई धरपकड गरिँदै छ भन्ने हल्लाको पछि नलाग्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार साँझ काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले व्यवसायीलाई त्रसित बनाउने कुनै योजना नरहेको स्पष्ट पारेका हुन् ।
उनले निजी क्षेत्रलाई मुलुकको आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदारको रूपमा हेर्ने सरकारको धारणा दोहोर्याउँदै उद्योगी-व्यवसायीलाई ढुक्क भएर लगानी र व्यवसाय विस्तार गर्न आग्रह गरे ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई थुन्ने वा धरपकड गर्ने कुनै सूची सरकारले बनाएको छैन । तपाईँहरू हल्लाको पछि नपर्नुहोस्, तपाईँहरू हाम्रो विकासको साझेदार हो ।’
उनले सरकारको दीर्घकालीन लक्ष्य १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र निर्माण गर्नु रहेको उल्लेख गर्दै त्यो लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका निर्णायक हुने बताए । उनका अनुसार आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वास, सहकार्य र स्थायित्व आवश्यक छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले अघि सारेका पाँच प्रमुख प्राथमिकताबारे पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो प्राथमिकता सुशासन, दोस्रो अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, तेस्रो आन्तरिक तथा बाह्य कनेक्टिभिटी विस्तार, चौथो सामाजिक क्षेत्रमा लगानी र पाँचौँ पर्यटन, संस्कृति तथा इतिहासमार्फत नेपालको ‘सफ्ट पावर’ विस्तार गर्नु रहेको छ ।
उनले अहिले मुलुक अर्थतन्त्रको ‘जहाज मोड्ने’ महत्वपूर्ण मोडमा रहेको टिप्पणी गर्दै त्यसका लागि केही समय धैर्य गर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरे । आगामी बजेटमार्फत सरकारले अर्थतन्त्र सुधारका लागि महत्वपूर्ण कदम चाल्ने संकेत पनि उनले दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भारतको आर्थिक रूपान्तरणको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि राजनीतिक स्थायित्व, स्पष्ट नीति र इमानदार कार्यान्वयनमार्फत तीव्र आर्थिक विकास गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘सन् २०१४/१५ मा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सत्ता सम्हाल्दा भारतको अर्थतन्त्रका केही सूचक नेपालकै अहिलेको अवस्थासँग मिल्दाजुल्दा थिए । तर पछिल्लो १२ वर्षमा भारतले ठूलो फड्को मारेको छ । हामी पनि अब त्यही दिशातर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला आएको छ ।’
अर्थमन्त्रीको भनाइलाई निजी क्षेत्रले चासोका साथ हेरेको छ । पछिल्लो समय बजारमा कर छली, राजस्व अनुसन्धान तथा वित्तीय अनुशासनका विषयमा सरकार कडा बन्न लागेको चर्चा चलिरहेका बेला वाग्लेले सार्वजनिक रूपमा व्यवसायीलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल मेडिसिटी अस्पताल ले बङ्गलादेशमा आयोजित ‘इन्टरनेसनल हेल्थ टुरिज्म एण्ड सर्भिसेस एक्स्पो २०२६’ मा नेपालको स्वास्थ्य सेवाबारे प्रदर्शनी गरेको छ । यो नेपालबाहिर आयोजना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय मेडिकल टुरिज्म एक्स्पोमा नेपालको पहिलो सहभागिता समेत रहेको बताइएको छ ।
बङ्गलादेशको ढाकास्थित इन्टरनेसनल कन्भेन्सन सिटी मा बिहीबारदेखि सुरु भएको एक्स्पो आज शनिबारसम्म सञ्चालन हुनेछ । एक्स्पोमा एसिया तथा अन्य क्षेत्रका प्रमुख अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा प्रदायक, वेलनेस सेन्टर, डायग्नोस्टिक संस्था तथा मेडिकल टुरिज्मसँग सम्बन्धित संस्थाहरू सहभागी भएका छन् ।
तीन दिने कार्यक्रममा चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, भारत र श्रीलङ्कालगायत देशका स्वास्थ्य संस्थाहरूको सहभागिता रहेको आयोजकले जनाएको छ । यसले क्षेत्रीय स्तरमा चिकित्सा पर्यटन र अन्तर्राष्ट्रिय स्वास्थ्य सहकार्यको बढ्दो महत्त्व झल्काएको बताइएको छ ।
अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. अमित तोमर ले एक्स्पोमा सहभागिता नेपाललाई दक्षिण एसियामा गुणस्तरीय र किफायती स्वास्थ्य सेवाको उदीयमान गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण अवसर भएको बताए । उनका अनुसार यसले तीव्र रूपमा विस्तार भइरहेको मेडिकल टुरिज्म क्षेत्रमा नेपालको उपस्थितिलाई अझ मजबुत बनाउनेछ ।
अस्पतालले बहुविषय विशेषज्ञता, बिरामी केन्द्रित सेवा, संक्रमण नियन्त्रण, क्लिनिकल गभर्नेन्स तथा प्रमाणमा आधारित उपचार पद्धतिमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । साथै अनुभवी विशेषज्ञ, छोटो प्रतीक्षा समय र तुलनात्मक रूपमा किफायती उपचार प्याकेजका कारण विदेशी बिरामी आकर्षित हुने विश्वास अस्पतालको छ ।
नेपाल मेडिसिटीको सहभागिताले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय अवसर सिर्जना गर्ने र देशलाई चिकित्सा उपचार तथा वेलनेस पर्यटनको विश्वसनीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एजेन्सी। पाकिस्तानमा पेट्रोल र हाई-स्पीड डिजेलको मूल्य फेरि बढाइएको छ । पाकिस्तान सरकारले पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १४.९२ पाकिस्तानी रुपैयाँ र हाई–स्पीड डिजेलको मूल्य १५ पाकिस्तानी रुपैयाँले वृद्धि गरेको हो ।
नयाँ मूल्य लागू भएपछि पाकिस्तानमा पेट्रोल प्रतिलिटर ४१४.७८ पाकिस्तानी रुपैयाँ पुगेको छ भने हाई–स्पीड डिजेलको मूल्य ४१४.५८ पाकिस्तानी रुपैयाँ कायम भएको छ ।
पेट्रोलियम डिभिजन ले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार नयाँ मूल्य मे ९ देखि लागू गरिएको हो ।
गत मार्च महिनामा पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २५५ पाकिस्तानी रुपैयाँ रहेको थियो । त्यसयता सरकारले पाँच पटक मूल्यवृद्धि गरिसकेको छ । दुई महिनाको अवधिमा पेट्रोलको मूल्य ६० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेपछि पाकिस्तानमा महँगी र जनजीवनमाथिको दबाब अझ बढ्ने अनुमान गरिएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यवृद्धि, मुद्रा अवमूल्यन तथा क्षेत्रीय तनावका कारण पाकिस्तानमा इन्धनको मूल्य लगातार उकालो लागिरहेको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनकाे निर्देशनमा डाेजर चलाएर सुकुम्बासी बस्ती ध्वस्त पारिएपछि सर्वोच्च अदालतले नभत्काउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेकाे छ ।
शुक्रबार काठमाडौंका विभिन्न नदी किनार र सार्वजनिक स्थानमा बनाइएका बस्ती खाली नगर्न भन्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
गोपाल रन पहलीसमेत ११ जनाले यही वैशाख ११ गते सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न लागिएको विरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए ।
काठमाडौंका नदी किनाराका सुकुमवासी बस्ती खाली गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले सूचना जारी गरेको विरूद्ध रिट निवेदन दायर भएको थियो ।
रिट निवेदनमा काठमाडौं उपत्यका तथा देशभरिका नदी किनार वा जुनसुकै स्थानका सुकुम्वासी बस्तीका भूमिहीन परिवारको पहिचान, प्रमाणीकरण र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी कुनै पनि परिवारलाई हटाउने, उठाउने, विस्थापित गर्ने वा कुनै पनि किसिमको जबरजस्ती कारबाही नगर्नू, नगराउनु भनी माग गरिएको थियो ।
काठमाडौं । राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले उपसभामुख रुबिकुमारी ठाकुरले प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा प्रधानमन्त्री बालेनलाई समर्थन गरेको विषयमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङलाई तीखो व्यङ्ग्य गरेका छन् ।
आफ्नै दलबाट उपसभामुख बनेकी ठाकुरले वरिष्ठता मिचेर प्रधानमन्त्री बालेनले प्रस्ताव गरेको प्रधानन्यायाधीशको नाममा समर्थन जनाएपछि साम्पाङले खेद र असन्तुष्टि पोखेको बेला शाहीले भनेका छन्, ‘नखाउँ भने दिनभरिको शिकार, खाउ भने कान्छा बाउको अनुहार” भएछ उपसभामुख पद माननीय हर्क साम्पाङज्यूलाई ।’
बिहीबारको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेनले वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीश प्रस्ताव नगरी चौथो वरियताका न्यायाधीश मनोजकुमार श्रेष्ठलाई प्रस्ताव गर्दा हर्कको दलबाट उपसभामुख भएकी रुबीले चुपचाप रहेर समर्थन गरेकी थिइन् ।
वरियता मिच्ने कार्य परम्परा, विधि र संविधानको मर्मविपरीतको भनेर प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाललगायतले विरोध गर्दा उपसभामुख रुबीले समर्थन जनाएकी थिइन् । यसपछि अध्यक्ष साम्पाङले उपसभामुख रुबीको भूमिकालाई लिएर असन्तुष्टि जनाउँदा राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले साम्पाङ्लाई व्यङ्ग्य गरेका हुन् ।
यसअघि रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले शाहीको दल राप्रपालाई उपसभामुख दिने बचन दिएका थिए । तर, उम्मेदवारी दर्ताको दिन भने प्रधानमन्त्री बालेन रास्वपामा हाबी हुँदा नयाँ दल भन्दै हर्कको दललाई उपसभामुख दिएका थिए ।
अन्ततः हर्कले रुबीलाई उपसभामुखको उम्मेदवार बनाए, रास्वपाको मतदानले उपसभामुख भए । अहिले बालेनलाई उनले गुन तिरे, हर्कलाई आक्रोशित बनाए । यस्तोमा राप्रपा संसदीय दलका नेता शाहीको व्यङ्ग्य प्रहार भएको हो ।
काठमाडौं । जिउँदो व्यक्तिको नाममा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र बनाएको अभियोगमा नवलपरासी जिल्ला अदालत ले वडाध्यक्षसहित तीन जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरेको छ ।
सुस्ता गाउँपालिका-५ रामनगरका ६६ वर्षीय जमालुद्दिन मुसलमान जीवित हुँदाहुँदै उनको नाममा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरिएको प्रकरणमा अदालतले उक्त आदेश दिएको हो । उनीहरूमाथि ‘झुठा विवरण पेस गरी व्यक्तिगत घटना दर्ता गरे/गराएको’ कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अदालतका सूचना अधिकारी तथा शाखा अधिकृत भेषराज खनाल का अनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएकामा सुस्ता गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष प्रभुनाथ अहिर, वडासचिव सञ्जयकुमार चौधरी र तारिख मिया रहेका छन् । उनीहरूले झुठा विवरणका आधारमा मृत्यु दर्ताको निवेदन दिने, सिफारिस गर्ने तथा प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको आरोप छ ।
उक्त घटनामा संलग्न ११ जनामध्ये इशानेसा मिया र छोटे खाँलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरिएको छ भने अन्य ६ जना अझै फरार रहेको प्रहरीले जनाएको छ । धरौटीमा छुटेका तथा फरार व्यक्तिहरू सर्जिमन मुचुल्काका साक्षी रहेको बताइएको छ ।
प्रहरी अनुसन्धानअनुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका ३१ वर्षीय तारिख मियाका बाबु जमालुद्दिन अन्सारीको २०६० जेठ ३० गते मृत्यु भएको थियो । बाबुको नामसँग मिल्ने सोही क्षेत्रका जीवित व्यक्ति जमालुद्दिन मुसलमानलाई मृत देखाएर तारिखले वडा कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए ।
आफ्नै मृत्यु दर्ता भएको जानकारी पाएपछि जमालुद्दिन मुसलमानले प्रहरीमा जाहेरी दिएका थिए । त्यसपछि घटनाको वास्तविकता बाहिर आएको हो । अनुसन्धानबाट मुसलमान समुदायमा अन्सारी, मिया र मुसलमानलगायत थर प्रयोग गर्ने प्रचलनको फाइदा उठाउँदै तारिखले जीवित व्यक्तिको नागरिकता तथा आफ्नो जन्मदर्ताको प्रतिलिपि प्रयोग गरी २०८२ कात्तिक २३ गते मृत्यु दर्ताका लागि निवेदन दिएको खुलेको छ ।
वडा कार्यालयले सर्जिमनका आधारमा मंसिर महिनामा मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र जारी गरेको थियो । प्रहरीले मृतक बाबुको नागरिकता नभएको र आफ्नै नागरिकता बनाउनका लागि तारिखले यस्तो कार्य गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
काठमाडौं । एउटा स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्स कार्ड छाप्न करिब १९५ रुपैयाँ १७ पैसा खर्च लाग्ने भएको छ । यही दरअनुसार सरकारले असार मसान्तसम्म १७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छाप्न करिब ३३ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ ।
यातायात व्यवस्था विभाग सँग भएको सम्झौताअनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्र ले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइको दोस्रो चरण सुरु गरिसकेको जनाएको छ । यस चरणमा क्यूआर कोडसहितका आधुनिक स्मार्ट लाइसेन्स कार्ड छापिने व्यवस्था गरिएको छ ।
अधिकारीहरूका अनुसार दोस्रो चरणअन्तर्गत हालसम्म २२ हजारभन्दा बढी लाइसेन्स कार्ड छापिसकिएको छ । विभागले दैनिक सेवा, अत्यावश्यक आवेदन तथा लामो समयदेखि प्रतिक्षामा रहेका सेवाग्राहीलाई प्राथमिकतामा राखेर वितरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।
विगत केही वर्षदेखि लाइसेन्स कार्ड छपाइमा ढिलाइ हुँदा सेवाग्राहीले लामो समयसम्म रसिदकै भरमा सवारी चलाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको थियो । यही समस्या समाधान गर्न सरकारले ठूलो संख्यामा स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ प्रक्रिया तीव्र बनाएको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
नयाँ स्मार्ट लाइसेन्समा क्यूआर कोड, डिजिटल विवरण तथा सुरक्षाका अतिरिक्त प्रविधि प्रयोग गरिएकाले नक्कली कार्ड निर्माण रोक्न र विवरण प्रमाणीकरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा सेवाग्राहीसँग घुस लिएको आरोपमा प्रहरी नायब निरीक्षक दिनेश राउतविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपाने का अनुसार प्रहरी वृत्त मालीगाउँ, काठमाडौंमा कार्यरत राउतले बैंकिङ कसुरसम्बन्धी मुद्दामा जाहेरवालाको रकम फिर्ता गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिएको पाइएको हो ।
आयोगको टोलीले केही दिनअघि राउतलाई घुस लिइरहेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिएको थियो । अनुसन्धानपछि उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत कैद सजाय र जरिवानाको माग गर्दै मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले सार्वजनिक पदमा बसेर सेवाग्राहीसँग गैरकानुनी लाभ लिनु गम्भीर भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको उल्लेख गर्दै यस्ता गतिविधिविरुद्ध कडा कारबाही जारी रहने जनाएको छ ।
काठमाडौं। भारतले नेपाली तयारी चिया आयातमा नयाँ कानुनी तगारो लगाएपछि एक सातायता नेपालबाट भारततर्फ हुने चिया निर्यात लगभग ठप्प भएको छ । भारतीय चिया बोर्डले यसअघि लागू हुँदै आएको सहज व्यवस्था हटाएर नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसीजर’ लागू गरेपछि मे १ देखि नेपाली चिया भारतीय बजार प्रवेश गर्न नसकेको हो ।
यद्यपि भारतले यसरी निर्यात लगभग ठप्प गर्दा समेत नेपाल सरकार मौन छ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नेपालबाट भारत जाने हरेक चिया बोकेको गाडीको नमूना छुट्टाछुट्टै प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्नेछ । यसअघि भने एउटा नमूना परीक्षण पास भएपछि तीन महिना वा २० वटासम्म गाडी निर्यात गर्न पाइने व्यवस्था थियो । भारतीय पक्षले अचानक त्यो सुविधा हटाउँदै प्रत्येक गाडीको चिया परीक्षण अनिवार्य गरेपछि नेपाली उद्योगीहरू समस्यामा परेका छन् ।
नेपालबाट सबै प्रक्रिया पूरा गरेर भारतीय नाका पुगेका चिया बोकेका ट्रकहरू अहिले भारतीय नाका पानीट्यांकीमा रोकिएका छन् । गाडी रोकिएपछि उद्योगीहरूले थप चिया पठाउनसमेत बन्द गरेका छन् ।
उद्योगीहरुको मित्र भनेर भाषण गर्ने गरेका अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि मुक दर्शक बनेका छन्।
मेची उद्योग वाणिज्य संघ मेचीनगरका कार्यकारी निर्देशक गोपाल बस्नेतका अनुसार भारतले सीमा नजिक कुनै प्रयोगशाला स्थापना नगरेकाले सबै नमूना परीक्षणका लागि कोलकाता पठाइन्छ ।
उनले भने, ‘भारतले नेपालको सीमा नजिक कुनै पनि प्रयोगशाला स्थापना गरेको छैन । त्यसैले निर्यात हुने सबै खाद्यवस्तुको परीक्षण कोलकातामा मात्र हुँदै आएको छ ।’
उनका अनुसार पानीट्यांकी पुगेका गाडीबाट भारतीय चिया बोर्डका कर्मचारीले नमूना संकलन गरेर पश्चिम बंगालको राजधानी कोलकाता पठाउँछन् । त्यहाँबाट परीक्षण रिपोर्ट आउन कम्तीमा एकदेखि दुई सातासम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको अनुभव छ ।
चिया उत्पादकहरूका अनुसार यस्तो प्रक्रियाले लागत मात्र होइन, उत्पादनको गुणस्तरमा समेत असर पार्ने खतरा बढाएको छ ।
नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीले भने, ‘पानीट्यांकीमा लगेर दुई सातासम्म गाडीमा चिया राख्दा उत्पादन बिग्रने र लागत बढ्ने समस्या हुन्छ । त्यसैले अहिले हामीले चिया पठाउन रोकेका छौं ।’
उद्योगीहरूका अनुसार भारतको यो नयाँ प्रावधानले नेपाली चियाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर बनाउने खतरा छ । विशेषगरी नेपालको मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार नै भारत भएकाले यसले चिया उद्योगलाई ठूलो असर पार्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने सिटिसी चियाको ५० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै अर्थोडक्स चियाको करिब ९० प्रतिशत भारतीय बजारमै पुग्ने गरेको छ ।
उद्योगी दिनेश अग्रवालले भारतीय पक्षले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ चियाको प्रतिस्पर्धीका रूपमा हेर्ने गरेको बताए ।
उनले भने, ‘दार्जिलिङको चियालाई नेपाली चियाले चुनौती दिएको भन्ने सोच भारतीय पक्षमा हाबी देखिन्छ । नेपालको उत्पादनलाई आफ्नो लेभल लगाएर दार्जिलिङले बजार पठाउन थालेको धेरै भइसक्यो ।’
चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष पराजुलीले इलाम र दार्जिलिङको भूगोल तथा चियाको गुणस्तर लगभग समान भएकाले नेपाली चियामाथि यस्तो व्यवहार गर्नु उचित नभएको बताए ।
उनले भने, ‘एकै खालको डाँडापाखा हो, जम्मा मेची नदीले छुट्याएको हो । मेची पारिको हरेक प्याकेट चेक गर्नुपर्ने अवस्था होइन ।’
उद्योगीहरूले अहिलेको समस्या समाधानका लागि सरकारले तत्काल कूटनीतिक पहल गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । तर राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन अवस्थामा रहेकाले समस्या झन् जटिल बनेको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि चिया तथा कफी विकास बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन बनेको हो ।
उद्योगी अग्रवालले भने, ‘अरू बेला समस्या पर्दा बोर्डमार्फत सहजीकरणको प्रयास हुन्थ्यो । अहिले बोर्ड पनि नेतृत्वविहीन छ । यही बेला चियामा नयाँ अवरोध उत्पन्न भएको छ ।’
सरकारी निकायहरूका अनुसार भारतले यो प्रावधान लागू हुने जानकारी अघिल्लै महिनाबाट दिएको थियो । राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डका कृषि विकास अधिकृत इन्द्र अधिकारीले अप्रिलबाटै नियम लागू गर्ने तयारी भए पनि नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै व्यवस्था कायम गरिएको बताए ।
उनले भने, ‘नेपाली पक्षको आग्रहपछि एक महिना पुरानै अभ्यास अनुसार जान दिइएको थियो । अब चाहिँ पूरै कार्यान्वयनमा लगेपछि निर्यात रोकिएको छ ।’
नेपालमा वार्षिक करिब १ करोड ९० लाख किलो सिटिसी चिया उत्पादन हुने तथ्यांक छ । त्यसमध्ये करिब १ करोड किलो भारत निर्यात हुन्छ । त्यस्तै वार्षिक ७० लाख किलो अर्थोडक्स चियामध्ये ६० लाख किलो भारतीय बजार पुग्ने गरेको छ ।
हरेक वर्ष करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने नेपाली चिया उद्योग अहिले गम्भीर संकटको सामना गरिरहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो समस्या निजी क्षेत्रको पहलले मात्र समाधान नहुने भन्दै सरकारी तहबाट बलियो कूटनीतिक पहल आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
काठमाडौं । बाबुराम भट्टराई । पछिल्लो १० वर्षमा ५ दलको नेता । अहिले भए यता न त्यता । नयाँ शक्ति, समाजवादी पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल समाजवादी पार्टी हुँदै पछिल्लो समय उनी प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक थिए ।
वैकल्पिक राजनीति गर्ने भन्थे उनी, तर उनको बेहाल भयो । बिहीबार त प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट पनि हात झिके ।
नेपालको सबैभन्दा बढी लोकप्रियताको राजनीति गरेका र कुनैबेला बाबुराम कामी लेखेर दलित समुदायको आत्मसम्मान बढाउने प्रयास गरेका उनले मधेसको मुद्दा पनि उठाए । तर, बाबुराम पत्याइएन । जुन दलमा गए, दलै भताभुंग भयो ।
अब भने उनले स्वतन्त्र र रुपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउने भनेका छन् । यो भनेको सक्रिय राजनीतिबाट उनको बिदाबारी नै हो ।
तर, सुनिन्छ उनी राष्ट्रपति हुन शक्तिकेन्द्र धाइरहेका छन् । उनको कुदामारी राष्ट्रपति हुनमा छ ।
स्रोतको दाबीमा उनको सुझावअनुसार केही दिनअघि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संकट निम्तिनेगरी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले अध्यादेशको बाढी नै ल्याएका थिए । तर, राष्ट्रपतिले अन्ततः सबै जारी गरे । महाभियोग लगाएर हटाउने बालेन योजना तत्कालका लागि अधुरै रह्यो । डा. बाबुराम भट्टराई हेरेको हेरेकै भए ।
बाबुराम र रामचन्द्रबीच जोडिएको एउटा कथा छ, प्रधानमन्त्रीको १७ पटकसम्मको प्रतिस्पर्धा । अन्तिममा बाबुराम प्रधानमन्त्री बनेका थिए । रामचन्द्र प्रधानमन्त्री बन्न सकेनन्, राष्ट्रपति भने बने ।
अहिले बाबुराम रामचन्द्रलाई हट्नेगरिको वातावरण बनाएर राष्ट्रपति हुन चाहिरहेको विवरण आइरहेका छन् । तर, विगतले भन्छ– डा. बाबुराम १० वर्षमा ५ दलको नेता बनेर जनमत प्राप्त गर्न असफल नेता हुन् ।
जबकि, उनी १० वर्षे माओवादी युद्धका युद्ध रणनीतिकारमध्येका एक हुन् । माओवादीबाटै अर्थमन्त्री हुँदै प्रधानमन्त्री भएका उनले २०७२ सालमा संविधान बनेपछि माओवादी त्यागेका थिए ।
त्यसपछिका १० वर्षमा ५ दलमा आबद्ध भए, अब भने राजनीतिक मैदानको किनारामा उभिने दर्शकजस्तो हुने भएका छन् ।
काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले दोस्रो चरणमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको छ । ‘ठूला ऋणीहरूको नामावली प्रकाशन–२’ शीर्षकमा समितिले ११ वटा सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित १०९ जना ठूला ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गरेको हो ।
यसअघि समितिले २३ वैशाख २०८३ मा पहिलो चरणअन्तर्गत १० वटा समस्याग्रस्त सहकारीका ८७ जना ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो ।
दोस्रो चरणमा सार्वजनिक गरिएका सहकारी संस्थाहरूमा कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड, लुःनिभा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेष्टमेन्ट को-अपरेटिभ लिमिटेड, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड, पशुपति सेभिङ एन्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ लिमिटेड र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेड रहेका छन् ।
त्यस्तै स्टाण्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड, कान्तिपुर सेभिङ एन्ड क्रेडिट सहकारी संस्था लिमिटेड तथा लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडका ठूला ऋणीहरूको नामसमेत सार्वजनिक गरिएको समितिले जनाएको छ ।
यसबीच, जीबी राई तथा रवि लामिछानेसँग जोडिएका चर्चित सहकारी संस्थाका ठूला ऋणीहरूको नाम भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन । ती सहकारीहरूको विवरण कहिले सार्वजनिक हुन्छ भन्नेबारे समितिले औपचारिक जानकारी दिएको छैन ।
सहकारी ठगी प्रकरणमा पछिल्लो समय विभिन्न सहकारी संस्थाका सञ्चालक, ऋणी र सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ । बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने दबाब बढिरहेका बेला समितिले चरणबद्ध रूपमा ठूला ऋणीहरूको विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको हो ।
काठमाडौं। इन्डोनेसियाको उत्तरी मोलुक्का प्रान्तस्थित माउन्ट डुकोनो ज्वालामुखी विस्फोट हुँदा तीन जना पर्वतारोहीको मृत्यु भएको छ ।
इन्डोनेसियाको ज्वालामुखी सर्वेक्षण निकायका अनुसार स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार बिहान ७ः४१ बजे ज्वालामुखी विस्फोट भएको हो ।
डुकोनो ज्वालामुखी इन्डोनेसियाको सबैभन्दा सक्रिय ज्वालामुखीमध्ये एक मानिन्छ । यो क्षेत्र पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा समेत परिचित रहेको छ ।
स्थानीय प्रहरी प्रमुखका अनुसार घटनास्थलबाट करिब १५ जनालाई उद्धार गरिएको छ । घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल भर्ना गरिएको जनाइएको छ ।
विस्फोटपछि आसपासको क्षेत्रमा त्रास फैलिएको छ भने उद्धार तथा खोजी कार्य जारी रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
काठमाडौं । रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिका-१० स्थित रोयल कालिङ्गा क्यासिनोमा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा १९ जना पक्राउ परेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङ र जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले गएराति क्यासिनोमा छापा मार्दै उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूको साथबाट नगद ९५ हजार ५०० रुपैयाँ, क्यासिनो क्वाइन ५० थान तथा १७ थान मोबाइल बरामद गरिएको छ । पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यस्तै पोखरामा पनि जुवातास खेलिरहेको अवस्थामा १० जना पक्राउ परेका छन् । पोखरा महानगरपालिका-१३ काहुँखोलास्थित इटजोन खाजा घरमा जुवातास खेलिरहेको सूचनाका आधारमा वडा प्रहरी कार्यालय रामबजारबाट खटिएको टोलीले छापा मारेको थियो ।
प्रहरीले खाजा घरका सञ्चालक ५१ वर्षीय चित्रबहादुर रानाभाटसहित १० जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ । उनीहरूको साथबाट नगद ७७ हजार १८० रुपैयाँ र ८९९ पत्ती तास बरामद गरिएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।
दुवै घटनाका पक्राउ परेकामाथि जुवा ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नख्खु कारागारदेखि सहकारी ठगी, सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा आराेपी रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई गाडीमा राखेर ल्याएकाे स्वीकारेका गायक रामकृष्ण ढकालले सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो चरित्र हत्या गरिएको आरोप लगाउँदै प्रहरीको साइबर ब्युरोमा उजुरी दिएका छन्।
उनले आफ्नाे भनाइलाई गलत अर्थ लगाई लगातार अपमानजनक सामग्री फैलाइएको दाबी गरेका छन्।
ढकालविरुद्ध पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमा व्यापक आलोचना भइरहेकाे छ । उनलाई कतिपयले घण्टे ड्राइभर भन्दै आलाेचना गर्दै आएका छन् ।
यही आलोचना र लगातार फैलाइएका पोस्टहरूले आफ्नो व्यक्तिगत जीवन र पेशागत प्रतिष्ठामा गम्भीर असर पारेको भन्दै ढकाल साइबर ब्युराे पुगेका छन् । बिहीबार साइबर ब्युरोमा दर्ता गरिएको उजुरीमा उनले फेसबुकलगायत सामाजिक सञ्जालमा केही पेज र व्यक्तिगत आईडीहरूले योजनाबद्ध रूपमा दुष्प्रचार गरेको उल्लेख गरेका छन्।
आलाेचना बढिरहँदा उनकाे चलचित्र ‘मालती मङ्गले’ प्रदशर्नका लागि हलहरुमा पुगेकाे छ । तर, हलहरु खाली देखिएका छन् । उनकाे चलचित्र यसपटक बहिष्कारकाे सिकार बनेकाे छ । यसपछि उनी साइबर ब्युराे पुगेका हुन् ।
काठमाडौं। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने अनुमान गरेको छ । जेठ १८ देखि असोज १४ सम्म रहने मनसुन अवधिमा वर्षा कम हुने सम्भावना उच्च रहेको विभागले जनाएको हो ।
विभागका अनुसार, ‘यस वर्षको मनसुनमा देशका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको छ ।’
विभागका अनुसार कर्णाली प्रदेशका दक्षिणी भूभाग, लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश क्षेत्र, मधेस प्रदेशका पूर्वी भूभाग र कोसी प्रदेशका दक्षिणी भूभागमा सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको छ । यस्तै सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश भाग, मधेस प्रदेशका पश्चिमी भाग र कोसी प्रदेशका मध्य भूभागमा पनि कम वर्षा हुने सम्भावना ४५ देखि ५५ प्रतिशत रहेको छ ।
कर्णाली र कोसी प्रदेशका उत्तरी भूभागमा भने सरदर वर्षा हुने सम्भावना ३५ देखि ४५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । बाँकी भूभागमा पनि सरदरभन्दा कम वर्षा हुने सम्भावना रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
तापक्रमतर्फ विभागले अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने स्पष्ट पारेको छ । विभागको भनाइमा, “अधिकतम तापक्रम देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना देखिएको छ ।”
सुदूरपश्चिम प्रदेशका उत्तर–पूर्वी भूभागमा तापक्रम बढ्ने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशत रहेको विभागले जनाएको छ । त्यस्तै कर्णाली, लुम्बिनी, गण्डकी, वाग्मती, मधेस र कोसी प्रदेशका विभिन्न भूभागमा पनि अधिकतम तापक्रम सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना ५५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने विभागले बताएको छ । विभागका अनुसार, ‘न्यूनतम तापक्रम पनि देशभर सरदरभन्दा बढी हुने सम्भावना रहेको छ ।’
विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष गरिएको पूर्वानुमान धेरै हदसम्म मिलेको थियो । गत वर्ष देशका धेरै स्थानमा सरदरभन्दा कमदेखि सरदर वर्षा मापन भएको तथा तापक्रमसमेत अनुमानअनुसार नै बढी देखिएको विभागले जनाएको छ ।
काठमाडौं। संवैधानिक परिषद्ले बिहीबार गरेको नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशका लागि गरिएको सिफारिस संविधानको आधारभूत परिकल्पनाविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
रिटमा उक्त सिफारिसले न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर हस्तक्षेप गर्ने र न्यायपालिकालाई कार्यपालिका मातहत ल्याउने प्रयास भएको उल्लेख गरिएको छ ।
त्रिपाठीले संवैधानिक परिषद्को निर्णय बदर गरी पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्ललाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरेका छन् । उनले रिट हाल दर्ता प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिएका छन् ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले पहिलो वरीयताकी सपना प्रधान मल्ललाई पन्छाउँदै चौथो वरीयतामा रहेका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं। सरकारले आईस भेहिकल (डिजेल पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने गाडी) लाई ईभी(विद्युतिय सवारी)मा कन्भर्जन गर्नका लागि कार्यविधि बनाउन सुरु गरेको छ ।
चैत २२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेट्रोल र डिजेलबाट सञ्चालन हुने सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभाग कार्यविधि निर्माणमा जुटेको हो ।
विभागका अनुसार पुराना सवारीसाधनलाई ईभीमा रूपान्तरण गर्ने मापदण्ड, प्राविधिक प्रक्रिया, कन्भर्जन प्लान्ट तथा वर्कशपको स्तर, लागत र सुरक्षा मापदण्डलगायत विषय समेटेर कार्यविधिको प्रारम्भिक खाका तयार गरिएको छ ।
विभागका एक अधिकारीका अनुसार यातायात व्यवस्था विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अटो व्यवसायीहरूको संयुक्त अध्ययन समितिले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरी अहिले छलफल अघि बढाएको छ । छलफलपछि समितिबाट स्वीकृत भएपछि यसलाई पूर्ण ड्राफ्टका रूपमा अघि बढाइनेछ ।
उनका अनुसार, ‘हामीले प्रारम्भिक ड्राफ्ट तयार गरेर छलफल गरिरहेका छौँ । छलफलपछि समितिबाट पास भएपछि यो पूर्ण ड्राफ्ट हुनेछ । अहिलेको चरण केवल खाका तयार गर्ने प्रक्रिया हो ।’
प्रारम्भिक ड्राफ्ट स्वीकृत भएपछि त्यसलाई मन्त्रालयमा पेश गरिने र आवश्यक सुझावका लागि सार्वजनिक रूपमा वेबसाइटमार्फत समेत उपलब्ध गराइने विभागले जनाएको छ ।
पुराना सवारीसाधनलाई विद्युतिय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने विषय लामो समयदेखि चर्चामा रहे पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था नहुँदा अघि बढ्न सकेको थिएन । हाल सरकारको निर्णयपछि यसले औपचारिक रूप लिएको हो ।
सरकारले सन् २०३५ सम्म देशभर सञ्चालन हुने सवारीसाधनमध्ये ९५ प्रतिशत विद्युतिय बनाउने लक्ष्य लिएको छ । सो लक्ष्य पूरा गर्न कन्भर्जन प्रणालीलाई महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ ।
तर, व्यवसायीहरूबीच यस विषयमा फरक धारणा देखिएको छ । केहीले कन्भर्जन लागत उच्च हुने भएकाले नयाँ ईभी खरिद गर्नु बढी उपयुक्त हुने बताइरहेका छन् भने केही व्यवसायी भने कन्भर्जन व्यवसाय विस्तारको अवसर देखेर उत्साहित भएका छन् ।
एजेन्सी। प्रविधिको दुनियाँमा जति छिटो सूचना फैलिन्छन्। त्यति नै छिटो भ्रामक खबरहरूले पनि मानिसलाई भ्रममा पार्ने गर्छन्।
पछिल्लो समय बलिउडका चर्चित अभिनेता शक्ति कपुरको बारेमा यस्तै झुटा समाचार सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेका छन्।
हालै विभिन्न सामाजिक सञ्जाल पोस्टमार्फत शक्ति कपूरको निधन भएको भन्दै गलत दावी गरिएको थियो। हेर्दा-हेर्दै यो खबरहरू आगो झैँ फैलियो। धेरै प्रयोगकर्ताले सत्यता नबुझीकन अभिनेताप्रति श्रद्धाञ्जलीसमेत व्यक्त गर्न थालेका थिए।
यस ‘डेथ होक्स’ ले शक्ति कपूरका फ्यानहरू मात्र होइन। उनको परिवारलाई समेत मानसिक तनाव दिएको बताइएको छ। तर, अब स्वयं ७३ वर्षीय शक्ति कपूरले भिडियोमार्फत अगाडि आएर ती सबै दावीलाई पूर्ण रूपमा झुटो बताएका छन्।
उनले आफ्नो आधिकारिक इन्स्टाग्राममार्फत भिडियो सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्, ‘मेरो मृत्युको खबर पूर्ण रूपमा फेक हो। म पूर्ण स्वस्थ र खुशी छु। कृपया यस्ता अफवाहमा विश्वास नगर्नुहोस्। यस्तो मजाक गर्नु बिल्कुल गलत हो।’
बैजनी रंगको गञ्जी लगाएर देखिएका शक्ति कपूर भिडियोमा केही निराश देखिए पनि उनले स्पष्ट रूपमा आफू स्वस्थ रहेको जानकारी दिएका छन्। उनले यस्ता अफवाह फैलाउने व्यक्तिविरुद्ध साइबर उजुरीसमेत दिने चेतावनी दिएका छन्।
उनले मृत्युजस्तो संवेदनशील विषयलाई लिएर मजाक गर्नु अस्वीकार्य भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनका लाखौं प्रशंसकले राहत महसुस गरेका छन्। कमेन्ट सेक्सनमा ‘टाइगर अभी जिन्दा है’ र ‘लङ लिभ लेजेन्ड’ जस्ता प्रतिक्रियाहरूको बाढी आएको छ।
शक्ति कपुर अहिले पनि फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय छन्। हालै उनी ‘मेरे हसबेण्डकी बीबी’ मा देखिएका थिए, जहाँ उनको अभिनयलाई दर्शकले निकै रुचाएका थिए। साथै उनी छोरी श्रद्धा कपुरसँग सामाजिक सञ्जालमा पनि बेला-बेला चर्चामा रहने गर्छन्।
काठमाडौं। सुकुमवासीको मोर्चाले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा सरकारविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको छ। देशभरका सुकुमवासीको बस्तीमा कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी डोजर चलाएर सर्वसाधारणलाई विस्थापित गरेको आरोप लगाउँदै मोर्चाले सडकमा उत्रेको हो।
प्रदर्शनमा सहभागीहरूले हातमा थाल र चम्चा बजाउँदै सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरे। उनीहरूले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था बिना बस्ती हटाउने कार्य मानवअधिकारविपरीत रहेको भन्दै तत्काल यस्तो गतिविधि रोक्न सरकारलाई आग्रह गरे।
मोर्चाले वास्तविक सुकुमवासीको पहिचान गरी उनीहरूका लागि दीर्घकालीन र उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारेको छ।
काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) बाट बाहिरिएका छन् ।
बिहीबार बसेको पार्टीको अध्यक्ष परिषद् बैठकले भट्टराईले आफू कुनै पनि साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा नरही स्वतन्त्र रूपमा समग्र वैकल्पिक र रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउने इच्छा व्यक्त गरेको जानकारी गराएको थियो । सोही अनुरूप उनको व्यक्तिगत निर्णयलाई स्वीकार गर्दै पार्टीले शुभकामना दिएको छ ।
बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘यसअघि प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीको संरक्षकका रूपमा रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै पनि साङ्गठनिक जिम्मेवारीमा नरही आफू स्वतन्त्र रहेर समग्र वैकल्पिक र रूपान्तरणकारी राजनीतिलाई सघाउन चाहेको कुरा पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएकोले उहाँको उक्त वैयक्तिक छनौटलाई उच्च सम्मान गर्दै शुभकामना दिने निर्णय गरियो ।’
त्यस्तै बैठकले पार्टीका अध्यक्ष परिषद् सदस्य सुदन किराँतीले पनि पार्टी सदस्यता नरहने गरी सार्वजनिक वक्तव्य दिएको उल्लेख गर्दै उनलाई समेत आगामी व्यक्तिगत तथा राजनीतिक यात्राका लागि शुभकामना दिएको छ ।
बैठकले समसामयिक राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्दै हालको राज्य व्यवस्था मजदुर, श्रमजीवी तथा उत्पीडित वर्ग र समुदायको पक्षमा नरहेको निष्कर्ष समेत निकालेको छ ।
काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाल ए सामु २ सय ६३ रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ।
मुलपानी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको अमेरिकाले ५० ओभरमा ८ विकेट गुमाएर २६२ रन बनाएको छ । अमेरिकाका लागि ओपनर स्मित पटेलले १०८ बलमा १० चौका र ५ छक्का मद्दतमा ११६ रन बनाए ।
जसदीप सिंह ३३ तथा हर्मीत सिंह २५ रनमा नटआउट रहे । कप्तान मोनांक पटेलले २० रन बनाए ।
नेपाल ए का लागि पवन सर्राफले २ विकेट लिँदा शाहब आलम, बिपिन खत्री, बसिर अहमद, शेर मल्ल, राशिद खान र नारायण जोशीले १-१ विकेट लिए ।
नेपाल ए ले यसअघि बिहीबार स्कटल्यान्डसँगको खेल जितेको थियो ।
एजेन्सी। होर्मुज स्ट्रेटमा अमेरिका र इरानबीच हानाहान भएपछि शुक्रबार बिहान एसियाली बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि बढेको छ ।
विश्वव्यापी तेल बेन्चमार्क ब्रेन्ट प्रतिब्यारेल २.६ प्रतिशतले बढेर १०२.७० डलर पुगेको छ भने अमेरिकामा कारोबार हुने कच्चा तेल २.३ प्रतिशतले बढेर ९७ डलर पुगेको छ ।
बीबीसीका अनुसार होर्मुज स्ट्रेट क्षेत्रमा अमेरिका र इरानबीच गोली हानाहान भएको हो । घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारमा तत्कालै प्रभाव देखिएको हो ।
अमेरिकी सेनाले इरानले बिनाकारण आक्रमण गरेकाले आफूहरू प्रतिकार गर्न बाध्य भएको दाबी गरेको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आक्रमणका क्रममा अमेरिकी जहाजलाई लक्षित गरिएको र त्यसपछि अमेरिकी कारबाहीमार्फत इरानी साना डुंगाहरू नष्ट गरिएको बताएका छन् । साथै अमेरिकी जहाजविरुद्ध प्रहार गरिएका मिसाइलहरू पनि निष्क्रिय पारिएको उनको भनाइ छ ।
यता इरानी सेनाले भने अमेरिकाले युद्धविराम उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै कडा जवाफ दिने चेतावनी दिएको छ ।
केही समयदेखि इरान र अमेरिका बीच तनाव कम हुँदै युद्धविरामको अवस्था रहेको भनिए पनि पछिल्लो घटनाले फेरि ठूलो स्तरको द्वन्द्व चर्किने जोखिम बढाएको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले आगामी वैशाख २८ गते सोमबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष औपचारिक अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैशाख २८ गते दिउँसो ४ बजे प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिलाई सम्बोधनका लागि आमन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो।
मन्त्रिपरिषद् निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले संघीय संसद्को दुवै सदनका सबै सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको जानकारी दिए।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा अभ्यासअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
धनगढी । धनगढी उपमहानगरपालिकाका मेयर गोपाल हमालले आफ्नो पारिश्रमिक तथा सेवा सुविधाबाट प्राप्त हुने सम्पूर्ण रकम सामाजिक सेवामा खर्च गर्ने गरेका छन्।
मेयरमा निर्वाचित भएपछि सेवा-सुविधा नलिने घोषणा गरेका उनले कानुनअनुसार खातामा जम्मा हुँदै आएको रकम पुनः समाजकै हितमा प्रयोग गरेका हुन्।
चार वर्षको अवधिमा उनले पारिश्रमिक र सुविधा बापत ३८ लाख ८२ हजार ८३२ रुपैयाँ प्राप्त गरेका थिए। उक्त रकममा उनले आफ्नो तर्फबाट ५ लाख १७ हजार रुपैयाँ थपेर कुल ४४ लाख रुपैयाँ सामाजिक कार्यमा खर्च गर्ने तयारी सचिवालयले जनाएको छ।
यससँगै मेयर हमालले सार्वजनिक पदमा बसेपछि आम सर्वसाधारणका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यवहारमै देखाएको टिप्पणी गरिएको छ।
काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनसम्मका विभिन्न महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ।
बैठकले राष्ट्रपति समक्ष संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई वैशाख २८ गते सोमबार अपराह्न ४ बजे सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। सोही अनुसार संघीय संसद्का सदस्यहरूको उपस्थिति सुनिश्चित गर्न आह्वान गर्न पनि सिफारिस गरिनेछ। यो सम्बोधन आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकार प्रस्तुत गर्न लागेको नीति तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित मानिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रस्तावको आधारमा सरकारले विदेशस्थित १५ जना नेपाली अनररी कन्सल जनरल तथा कन्सललाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। कूटनीतिक संरचनालाई थप व्यवस्थित, सक्षम र प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो कदम उठाइएको बताइएको छ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित दुई महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय श्रम महासन्धि अनुमोदनका विषयमा पनि बैठकले स्वीकृति प्रदान गरेको छ। पहिलो, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (ILO) को बाध्यकारी श्रम महासन्धि १९३० सम्बन्धी २०१४ को प्रोटोकल नं. २९ अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्न मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिएको छ। जबर्जस्ती श्रम उन्मूलन, श्रमिक अधिकार सुरक्षा तथा मानव बेचबिखन नियन्त्रणमा यो प्रोटोकल प्रभावकारी हुने विश्वास लिइएको छ।
दोस्रो, श्रम निरीक्षणसम्बन्धी महासन्धि १९४७ (नं. ८१) अनुमोदनका लागि संसद्मा पेश गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस महासन्धिले श्रम अनुगमन प्रणालीलाई सक्षम बनाउने, कार्यस्थलमा श्रमिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने र श्रम कानुन कार्यान्वयनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
शुक्रबार वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ताका लागि निवेदन दिएका हुन्। शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत रुपमा प्रधानन्यायाधीश सिफारिस भएको दाबी गर्दै रिट दायर गरिएको त्रिपाठीले बताए। उनका अनुसार रिट दर्ता प्रक्रिया भने सुरु हुन बाँकी छ।
बिहीबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले चौथो वरियताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। बैठकले पहिलो वरियतामा रहेकी कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, दोस्रो वरियताका कुमार रेग्मी र तेस्रो वरियताका रिप्रसाद फुयाललाई बाइपास गर्दै चौथो वरियताका शर्मालाई अघि सारेको हो।
उक्त निर्णयप्रति परिषद्का दुई सदस्य राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बे ले असहमति जनाएका थिए। दुई सदस्यको असहमतिकाबीच पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले शर्मा नै उपयुक्त ठहर गर्दै सिफारिस अघि बढाएका थिए।
काठमाडौं । भच्चेक कोलाहलपूर्ण शहरी वातावरणबाट केही समय टाढा भएर शान्त र प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुभव लिन चाहने आन्तरिक पर्यटकहरूको नयाँ रोजाइ बन्दै गएको छ। काठमाडौंबाट करिब १ सय ६३ किलोमिटर दूरीमा रहेको भच्चेक समुद्री सतहबाट करिब १ हजार ७ सय ५० मिटर उचाइमा अवस्थित छ। यहाँको चिसो हावापानी, हरियाली डाँडाकाँडा र वरिपरि देखिने हिमशृंखलाले पुग्ने जो–कोहीलाई आनन्दित बनाउने गर्छ।
काठमाडौं। नेपाल औषधी लिमिटेडले छिटै तीन प्रकारका अत्यावश्यक औषधी उत्पादन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह र कोलेस्ट्रोलमा प्रयोग हुने औषधी उत्पादन अन्तिम चरणमा पुगेको लिमिटेडले जनाएको छ ।
लिमिटेडका अनुसार कोलेस्ट्रोल नियन्त्रणमा प्रयोग हुने एटोरभास्टिन औषधी औषधी व्यवस्था विभागबाट अनुमति लिने प्रक्रियामा छ । त्यस्तै मधुमेहको उपचारमा प्रयोग हुने मेटफरमिन पाँच सय मिलिग्राम र आठ सय मिलिग्राम तथा उच्च रक्तचापका लागि प्रयोग हुने एम्लोडिपिन २.५ मिलिग्राम र ५ मिलिग्राम औषधीहरू अनुसन्धान तथा विकास प्रक्रियामा रहेका छन् ।
सूचना अधिकारी दिनेशप्रसाद भट्टराईका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र यी तीन औषधी बजारमा उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित काम अघि बढाइएको छ । उनका अनुसार आवश्यक अनुमति प्रक्रिया र प्राविधिक तयारी पूरा भएपछि उत्पादन औपचारिक रूपमा सुरु हुनेछ ।
लिमिटेडले हालसम्म ३७ प्रकारका औषधी उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेको जनाएको छ । तीमध्ये एस्प्रिन, अल्बेन्डाजोल, अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड जेल, अमिट्रिप्टिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, सेट्रिजिन, डिक्लोफेनाक, फुरोसेमाइड, लोसार्टन, मेट्रोमिन, मिथाइलडोपा, निफेडिपिन, नाइट्रोफुरान्टोइन, रानिटिडिन, रिसपेरिडोन, सोडियम भाल्प्रोएट, भिटामिन बी कम्प्लेक्स र जिंक सल्फेटलगायत औषधी समावेश छन् ।
महानिर्देशक पनेरूका अनुसार सरकारले लिमिटेडलाई आवश्यक औषधी उत्पादनमा प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलपछि सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामार्फत वितरण हुने अत्यावश्यक औषधी उत्पादनमा जोड दिएको हो ।
सरकारले हाल निःशुल्क वितरण हुँदै आएका ९८ प्रकारका अत्यावश्यक औषधीमध्ये केही उत्पादन लिमिटेडबाटै गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि बढाएको छ । त्यसका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयमा पुगेको जनाइएको छ ।
लिमिटेडकी गुणस्तर आश्वासन इन्चार्ज हीना श्रेष्ठका अनुसार देशमै औषधी उत्पादन बढेपछि आयात घट्ने, मूल्य सुलभ हुने र गुणस्तर नियन्त्रणमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । उनका अनुसार सरकारी उत्पादनले बजारमा प्रतिस्पर्धा बढाउँदै उपभोक्तालाई पनि फाइदा पुग्नेछ ।
सन् १९७२ मा स्थापना भएको नेपाल औषधी लिमिटेड २०६४ पछि बन्द भएको थियो भने २०७४ सालमा पुनः सञ्चालनमा आएको हो । हाल लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल, फोलिक एसिड, गिलसिरिनलगायत आधारभूत औषधी उत्पादन गर्दै आएको छ । पूर्वाधार र जनशक्ति विस्तार भए उत्पादन क्षमता अझ बढाउन सकिने लिमिटेडले जनाएको छ ।
काठमाडौं। वरिष्ठता मात्र होइन,कार्यसम्पादन, फैसला क्षमता र न्यायिक सक्रियतालाई समेत आधार बनाएर डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको संवैधानिक परिषद् सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालयका अनुसार न्याय प्रशासनलाई प्रभावकारी र छरितो बनाउने उद्देश्यसहित गरिएको मूल्याङ्कनमा शर्मा सबैभन्दा बढी कार्यसम्पादन गर्ने न्यायाधीशका रूपमा अगाडि देखिएका छन् । विगत केही वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा फर्स्योटको गति र गुणस्तर सुधार गर्ने प्रयासकाबीच उनको कार्यसम्पादनलाई विशेष रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको बताइएको छ ।
विगत पाँच वर्षको अवधिमा उनले सात हजारभन्दा बढी मुद्दा तथा निवेदन फर्स्योट गरेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । सर्वोच्च अदालतको अभिलेखअनुसार २०७६ साउनदेखि २०८१ असारसम्म शर्माले कुल सात हजार ३८८ मुद्दा तथा निवेदनमाथि फैसला गरेका थिए। जुन सो अवधिमा सबै न्यायाधीशमध्ये सबैभन्दा उच्च संख्या हो ।
न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका ६ जना न्यायाधीशमध्ये तुलनात्मक रूपमा हेर्दा पनि शर्मा अग्रस्थानमा देखिएका छन् । उनीपछि अन्य न्यायाधीशहरूको कार्यसम्पादन संख्या तुलनात्मक रूपमा कम रहेको देखिन्छ, जसले उनको कार्यगत सक्रियता अझ स्पष्ट पार्ने बताइन्छ ।
सोही अवधिमा पहिलो वरीयतामा रहेकी सपना प्रधान मल्लले चार हजार ६७१ मुद्दा फर्स्योट गरेकी छन् । दोस्रो वरीयताका कुमार रेग्मीले छ हजार २२६ मुद्दामा फैसला गरेका छन् भने तेस्रो वरिष्ठताका हरि प्रसाद फुयाँलले छ हजार ५२६ मुद्दा फर्स्योट गरेका छन् ।
त्यस्तै, पाँचौँ रोलक्रममा रहेका नहकुल सुवेदीले दुई हजार ३९७ तथा छैटौँ नम्बरका तिल प्रसाद श्रेष्ठले दुई हजार ७४६ मुद्दामा फैसला गरेको सर्वोच्च अदालतको अभिलेखमा उल्लेख छ । यस तथ्यांकले न्यायपालिकाभित्र कार्यक्षमता र उत्पादनशीलताको मूल्याङ्कन पनि अब निर्णायक आधार बन्दै गएको संकेत गर्ने बताइएको छ ।
