Author: nepalone

काठमाडौं । नेकपा एमाले सम्बद्ध विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (अखिल) ले अध्यक्षमा दीपक धामीलाई चयन गर्दै डा. सुजन कडरियाको राजीनामा स्वीकृत गरेको छ । नेपाल कमर्श क्याम्पसमा भएको पदाधिकारी बैठकले महासचिव दीपक धामीलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

डा. कडरियाले जेएन–जी आन्दोलनमा विद्यार्थी मारिएका घटनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए । बैठकपछि नयाँ पदाधिकारिहरूको जिम्मेवारी वितरण समेत गरिएको छ । उपाध्यक्ष अञ्जना शिवाकोटी महासचिव बन्ने भएकी छिन् भने अन्य पदाधिकारीहरू यथावत् रहने छन् । अध्यक्ष बनेका धामीले नेपाल भने, ‘पदाधिकारी बैठकले सर्वसम्मत निर्णय गरेका छौं । अब आवश्यक निर्णयहरू केन्द्रीय कमिटीमा पेश गरिनेछ । बैठकपछि सुजन कडरियाले आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गरेको जानकारी दिएर धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो ।’

डा. कडरियाले आफ्नो अनुभव र संघर्षलाई सम्झँदै भावनात्मक सन्देश पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘आजबाट विद्यार्थी आन्दोलनमा बिताएका तीता–मीठा क्षणहरू औपचारिक रूपमा समाप्त भएका छन् । मैले कसैप्रति जानजानी वा अनजानीमा कुनै गल्ती वा कडा व्यवहार गरेको भए हृदयदेखि क्षमाप्रार्थी छु । अब म पार्टी जीवनमा पूर्ण समर्पणका साथ अघि बढ्नेछु र नेकपा एमालेको इमानदार सिपाहीको रूपमा खटिरहने प्रतिज्ञा गर्दछु ।’

राजीनामा पछि कडरियाले नयाँ नेतृत्वलाई बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । उनले थपे, ‘भदौ २३ गतेको आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीले विद्यार्थीको रगत बगेको क्षणसँगै मेरो अनेरास्ववियु यात्रा समाप्त भएको सत्यलाई आजको गरिमामय बैठकले आधिकारिक मान्यता दिएकोमा म सम्मान व्यक्त गर्दछु । यस घटनाले विद्यार्थीको हक–हित र अधिकारको पक्षमा बुलन्द स्वर उठाउने अनेरास्ववियुको भूमिका फेरि प्रमाणित भएको छ ।’ यस घटनापछि अनेरास्ववियु नयाँ नेतृत्वसहित आगामी रणनीति निर्माण गर्दै विद्यार्थी अधिकार र संगठनको मजबुतीतर्फ केन्द्रित हुने भएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता वामदेव गौतमले दलित भन्ने शब्दलाई नेपालले संवैधानिक र कानुनी रुपमा नै मान्यता दिइएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले भने, ‘संविधानमा दलित समुदाय छन् र उत्पीडित छन् भन्यौं । अमेरिकामा गएर यही भन्छौं र सहयोगको कुरा गर्छौं । यसरी अन्त्य हुन्छ विभेद ?’

विभेद अन्त्य गर्न व्यवहार सुध्रिनुपने र यसका लागि कडा कानुन बनाउनु पर्ने उनले बताएका छन् । ‘दलित भनेर भेदभाव गर्नेको सम्पत्ति जफत गरौं र आजीवन काराबासको सजाय गरौं’ उनको प्रस्ताव छ, ‘आजीवन काराबास पूरा भुक्तान गर्नुपर्ने गर्नुपर्छ छुट नहुने गरी ।’ नेपालको संविधान धारा ४० मा दलित समुदायको अधिकार तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था छ । यो संवैधानिक हक कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यही विषयमा संसदीय समितिको बैठकमा छलफल जारी छ । संविधानको यो धाराले दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक हित सुनिश्चित गरेको छ । जहाँ राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने उल्लेख छ ।

सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्ने व्यवस्था धारा ४० मा छ । तर, यो संवैधानिक व्यवस्था अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कारण– यससम्बन्धी ऐन नै बन्न सकेको छैन । संविधानतः प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने हो ।

दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने हो । तर संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक त्यही संघीय कानुन नबन्दा दलितले संवैधानिक रूपमा लिएको अधिकार उपभोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानको धारा ४० मै दलित समुदायको परम्परागत सिपको सन्दर्भमा आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुने भनिएको छ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सिप र स्रोत उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । यी कुनै पनि व्यवस्थाको सही अर्थमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भनेर राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।

काठमाडौं । राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ । सर्वोच्चको पूर्व प्रधानन्यायाधीश समेत रहेकी कार्कीविरुद्ध दायर भएको यो पहिलो रिट हो । अधिवक्ता प्रेम सिलवालले दायर गरेको रिट निवेदनको पेसी यही मंसिर ७ गतेलाई तोकिएको छ । जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त ११ देशका राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयक असोज ३० गते गरेको थियो ।

त्यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न कात्तिक १६ गते अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर त्यसको भोलिपल्टै प्रधानमन्त्री कार्कीले नै सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयले राजदूत फिर्ता बोलाएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुन निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि राजदूतहरू मन्त्रालयमा हाजिर गरी फर्किने गरेका छन् ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज (सोमबार) नागरिक समाजका अगुवाप्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्ने भएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयका अनुसार दिउँसो १ बजे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा छलफल हुनेछ ।

चुनावको वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री कार्कीले पछिल्लो समय संवादलाई तीब्र पारेकी छिन् । गत भदौका २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको देशको अवस्था र २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचनलगायत विषयमा अन्तक्र्रिया हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, प्रदेश तथा स्थानीय तहका प्रमुख र जेनजी अगुवालगायतसँग छलफल गरेकी थिइन् ।

काठमाडौं । गत सोमबारदेखि आन्दोलित मधेश प्रदेशका सात दलका सांसदहरु आज पनि सडकमा उत्रिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले आज मधेश प्रदेशको सरकार गठनको विषयमा सुनुवाइ गर्दैछ । अदालतले आज सुनुवाइ गर्ने भएपछि सांसदहरु बिहानैदेखि सडकमा आएका हुन् ।

असंवैधानिक मुख्यमन्त्री नियुक्ति, सांसदहरुमाथि कुटपिटमा उत्रिने अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेका मधेश प्रदेश सभाका उपसभामुख रामचन्द्र मण्डलको सांसद पदमुक्तिलगायतका प्रकरणको विरोधमा सात दल निरन्तर आन्दोलनरत छ । नेपाली कांग्रेस, जसपा नेपाल, जनमत, नेकपा माओवादी केन्द्र, लोसपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकसातादेखि मधेश भवन अगाडि धर्ना दिँदै आएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को ३ बमोजिम तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवको नेतृत्वमा गठन भएको सरकार असंवैधानिक रहेकोले बदर हुनुपर्ने सातदलीय गठबन्धनको माग छ ।
मधेश प्रदेश सभा सदस्य राजकुमार गुप्ताले अदालत प्रति विश्वस्त रहेको बताए । उनले न्यायको मन्दिर अदालतले संविधान रक्षात्मक र लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई यथावत राख्ने बताए । अदालतले गैर संवैधानिक गिरोहलाई आफ्नो न्यायले मात दिने विश्वास व्यक्त गरे ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको घरबाट जम्मा एक लाख रुपैयाँ भेटिएको भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूले धेरै रकम घरमै नराख्ने गरेको दाबी गरेका छन् । तर सुरक्षा कारण देखाउँदै १०–५ लाखका रुपैंयाँ साथीभाइका घरमा राख्ने गरेको स्वीकारोक्तिले भने राजनीतिक प्रश्न खडा गरेको छ ।

हिमालयन टेलिभिजनको ‘यक्ष प्रश्न’ कार्यक्रममा प्रस्तोता निमेष बन्जाडेको लगातार कडा प्रश्नकाबीच प्रचण्डले पैसा व्यवस्थापनबारे खुलेर बोल्न बाध्य बनेका थिए । आफ्नो घरमा ठूलो परिमाणको पैसा भेटिएको हल्ला असत्य भएको जिकिर गर्दै प्रचण्डले भने, ‘प्रचण्डकोमा देखिएको भनेको जम्मा एक लाख रुपैयाँ हो । अरुको घरमा देखिएको पैसा मेरो भनिएको झूटो प्रचार हो ।’

अघिल्लो रात दुई ट्रक पैसा अन्यत्र लैजाने काम भएको भनी एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले आरोप लगाएको विषयमा उनले कडै प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै यसलाई ‘१०० प्रतिशत झूटो’ र ‘नेपालका नेताहरूमाथिको ठूला षडयन्त्रको हिस्सा’ भनेका छन् । प्रस्तोताले राजनीतिक दल सञ्चालन, कार्यकर्ता व्यवस्थापन र दैनिक खर्चको सन्दर्भमा शीर्ष नेताको घरमा एकाध करोड हुनु असामान्य नहोला कि भन्ने प्रश्न उठाएपछि प्रचण्डले भने, ‘त्यो ठूलो कुरा होइन । तर मैले घरमा पैसा राख्दैनथें । विभिन्न साथीहरुकैमा १०–५ लाख गरेर राखिदिन्थें । यति गरे सुरक्षित पनि हुन्छ र पार्टीभित्र प्रश्न पनि उठ्दैन ।’

उनले साथीहरूलाई रकम कुन ठाउँमा छ भन्ने थाहा समेत रहेको बताएका छन् । यो स्वीकारोक्तिले शीर्ष नेतृत्वको वित्तीय पारदर्शिता कति अस्पष्ट छ भन्ने प्रश्न फेरि एक पटक उजागर गरेको छ । कार्यक्रममा प्रचण्डकी छोरी गंगा दाहालको घरमा भेटिएको शव तथा मृतकले पैसाको झोला समाएको भनिएको हल्लाबारे पनि प्रश्न उठ्यो । प्रचण्डले अनुसन्धान जारी रहेको भन्दै पूर्ण जानकारी खुलाउन नमिल्ने बताए । तर उनले त्यहाँ केही रकम भएको स्वीकार गरे । ‘केही पैसा थियो होला त्यहाँ । पक्कै थियो होला । मैले विभिन्न ठाउँमा पैसा राख्ने सन्दर्भमा त्यहाँ पनि पुगेको होला ।’

झापा । ट्रकसँग अटो ठोकिँदा झापामा एक महिलाको मृत्यु भएको छ । गौरादह नगरपालिका–१ गैरिया चोक नजिक भएको ‘अटो’ दुर्घटनामा परी ३७ वर्षीया खुश्बु खातुनको मृत्यु भएको हो । गत कात्तिक २१ गते साँझ गैरीया चोकबाट गौरादहतर्फ जाँदै गरेको मे १–ह ५७५४ नं को अटो धानलोड गरिरहेको प्रदेश १–०२–००१ ख ९०९३ नं को मिनी ट्रकको पछाडि ठक्कर दिएको थियो ।

दुर्घटनामा अटो चालक गौरादह–१ का ४८ वर्षीय मोहम्मद डोमा घाइते भएका थिए । उनको बायाँ हातमा चोट लागेको प्रहरी जनाएको छ । सोही अटोमा सवार उनकी ३७ वर्षीया श्रीमती खातुन गम्भीर घाइते भएको र उपचारका क्रममा गए राति जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक खगेन्द्रबहादुर खड्काले जानकारी दिए । उनको उपचारका क्रममा नोबेल अस्पताल विराटनगरमा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत दक्षिण कोरिया जान आवेदन दिएकाको भाषा परीक्षा आज (सोमबार) देखि सुरु हुँदैछ । पहिलो चरणमा सोमबार उत्पादन क्षेत्रमा काम गर्न आवेदन दिएकाहरुको परीक्षा हुन लागेको हो । उत्पादन क्षेत्रमा ६७ हजार जनाले भाषा परीक्षाको लागि आवेदन दिएका ईपीएस शाखाले जनाएको छ । सन् २०२५ मा ईपीएसमार्फत् कोरिया जानको लागि एकलाख दुई हजार ५१५ परीक्षार्थीले आवेदन दिएका छन् ।

दोस्रो चरणमा कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा आवेदन दिएकाहरुको परीक्षा हुने बताइएको छ । कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा ३५ हजार जनाले आवेदन दिएका छन् । दक्षिण कोरिया जान रोस्टरमा रहेका युवाहरुले पहिला आफूहरूलाई कोरिया लैजानुपर्ने माग राख्दै परीक्षा नगर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए । वैदेशिक रोजगार विभागको ईपीएस शाखाले आजदेखि सुरु भएको भाषा परीक्षा दुई महिनाभित्र सक्ने जनाएको छ ।

काठमाडौं । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले २५ रुग्ण ठेक्का तोडेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०७९/८०मा सम्झौता भएका तर काम नगरेर अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का आज (सोमबार) तोडिएको हो । ठेक्का तोड्ने निर्णय गर्नुअघि ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने ? भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएपछि सार्वजनिक खरिद कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का रद्ध गरिएको कार्यालय प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिएका छन् ।

कानूनमा भएको व्यवस्था बमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौती बापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले बताए । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुने निर्देशन समेत दिइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्यका लागि रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालय रुग्ण ठेक्का तोड्नका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएका थिए ।

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनबाट देशमा वैकल्पिक राजनीतिक संस्कारको आशा देखिँदै गर्दा आन्दोलनकै अगुवाहरु दल दर्ताको ‘होडबाजी’ मा’ लागेपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आन्दोलन सफल पार्न नेतृत्वकर्ताहरु एकता र शुद्ध उद्देश्यमा टिकिरहनु पर्ने बेलामा जेनजीभित्रकै समूह छुट्टाछुट्टै पार्टी दर्ता गराउन लाइन लागेपछि उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत खुलेर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । पुनले सोमबार फेसबुकमा दल दर्तासम्बन्धी समाचार शेयर गर्दै भनेका छन्, ‘हेर्नुहोस्—१२३ दल दर्ता भइसके र ३२ दर्ता हुने प्रक्रियामा रे ! जेनजीहरू आफैलाई पुर्ने खाल्डो आफै खन्दैछन् ।’

उनका अनुसार सानोतिनो विषयमा नमिलेर छुट्टाछुट्टै पार्टी खोल्ने प्रवृत्ति न केवल आन्दोलनको मूल लक्ष्यसँग विश्वासघात हो, यो व्यवहारले फेरि पुरानै राजनीतिका ‘फटाहा’ चरित्रलाई सत्ता कब्जा गर्ने ढोका खोलिदिन्छ ।

पुनले चेतावनी दिएका छन्, ‘यस्तै ताल चलिरह्यो भने पुरानै भ्रष्ट, लोभी र जनता ठग्ने नेताहरूले फेरि शासन समाउने छन् । जेनजी आन्दोलनले लक्ष्य गुमाउँछ, अहिलेको मन्त्रिमण्डलले गरेका सकारात्मक निर्णयहरू पनि ती पार्टीहरू पुनः निर्वाचित भए उल्ट्याई दिनेछन् ।’

निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणासँगै हालसम्म १२३ दल दर्ता भइसकेका छन् भने ३२ दल दर्ता प्रक्रियामा छन् । यिनैमध्ये कतिपय पार्टी जेनजी नेतृत्वका हातबाट जन्मिएका हुन्, जसले मन्त्री पुनलाई झनै चिन्तित बनाएको छ । जेनजी आन्दोलन एकीकृत उद्देश्य वा टुक्रिएको महत्वाकांक्षा-आगामी निर्वाचनले यसको उत्तर दिनेछ ।

काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई लक्षित गरेर सरकारले सुरक्षा तयारी अघि बढाएको छ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको उच्चस्तरीय सुरक्षा समितिको बैठकले देशभर करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र विश्वसनीय वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनलाई अनुमोदन गर्दै १ लाख २० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।

सुरक्षा योजना अनुसार, निर्वाचन आयोगबाट मतदान स्थल र केन्द्रको अन्तिम सूची आएपछि यो संख्यामा आवश्यक परे केही परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । सरकारका अनुसार, यस पटकको निर्वाचन ‘उच्च सुरक्षा सतर्कता’ सहित सञ्चालन हुनेछ र सुरक्षाकर्मीहरू मतदान केन्द्रदेखि संवेदनशील क्षेत्रसम्म तहगत रूपमा परिचालन गरिने छन् ।

काठमाडौं । नेपाल ट्रष्टका पूर्व सचिव अर्जुन कार्कीलाई पक्राउ परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले कार्कीलाई आइतबार साँझ पक्राउ गरेको एआईजी मनोज केसीले जानकारी दिए । दरबारमार्गस्थित ट्रष्टको जग्गा लिज सम्झौताबारे सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

यसअघि तत्कालीन सचिव लेखबहादुर कार्कीलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । नेपाल ट्रष्टका नाममा दर्ता कायम रहेको काठमाडौँको जग्गा बद्नीयत राखेर हानिनोक्सानी हुनेगरी भाडा सम्झौता दिएको पाइएपछि उक्त घटनाको अनुसन्धान भइरहेको सीआईबीले जनाएको छ ।