`

राहदानीलगायतका कागजात वडा तहमै उपलब्ध गराउने गृहकार्यमा छु : श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका सबै कागजात वडा तहबाटै पाउने व्यवस्था गर्न आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातहरु लिने कामका ठगी लगायतका विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि वडा तहबाटै त्यस्ता खालका कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले देशमा सानो काम गर्न पनि विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नेपाली युवाहरु श्रमको खोजीको विदेशिन बाध्य हुनु परेको समेत स्पष्ट पारे । उनले राज्यले श्रमिकहरुको हितमा काम गर्न नसक्दा उनीहरुले दलालहरुको फन्दा फस्नुपर्ने अवस्था आएको समेत स्मरण गराए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यहाँको स्ट्रगलसँग हार खाएर गिवअप गरेको हो त्यो । यहाँ संघर्ष गर्‍यो, सारा गर्‍यो । अब सक्दैन भनेर भाग्न थाल्यो के विदेश । भाग्न थाल्यो भन्ने सोच आउने वित्तिकै त्यहाँ दलाल शुरु हुन्छ । त्यसलाई त्यही गाउँपालिकामा नै राज्य उपस्थित हुनु पर्दैन ?’

उनले भने, ‘पछि हामी त्यसमा निष्कर्ष निकाल्दैछौँ । के त ? वेलफेयर स्टेट त जहाँ पनि अम्ब्रेला बनेर आउनु पर्‍यो नि । तिमी विदेश जाँदैछौ ? ल तिम्रो पाटपोर्टलगायत यो हो । यो लोन ल । अब त निर्ब्याजी पाएपछि त त्यहाँबाट उम्किन पायो नि त । यो के हुन्छ मैले वर्कआउट गरिराखेको छु । म सचिवजीसँग पनि सल्लाह गरौला । यो श्रम स्विकृतिलगायतका सबै चिज त्यो वडावडाबाट दिए हुँदैन ? किन हामी यस्ता झमेलाहरु सिर्जना गरिरहन्छौ ? यो त पर्सनल इनिसिएसनमा हुने भयो के काम । राज्य खै त त्यहाँ ? यो कुरा एकदमै ल्याकिङ भएको छ साथीहरु ।’

मन्त्री भण्डारीले राज्यले उपस्थिति नदेखाएका कारण नेपाली श्रमिकहरु देशभित्रै ठगीको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए । त्यस अवसरमा उनले युवाहरुलाई देशभित्र श्रम गरेर केही गर्ने संकल्प गर्न पनि आग्रह गरे । नेपाली युवाहरुमा माग बढी तर काम नगर्ने प्रवृत्ति समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।

 

ट्रम्पको चेतावनी : भेनेजुएलाका मदुरोले पद छाड्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ

काठमाडौं । दुई नेताबीच तनाव बढ्दै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पद छाड्नु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन् । यदि मादुरोले कठोर बन्ने प्रयास गरे यो नै उनको अन्तिम पटक हुने चेतावनी दिनए । ट्रम्पले फ्लोरिडाको पाम बिचस्थित आफ्नो मार–अ–लागो रिसोर्टमा मदुरोलाई सत्ता छाड्न बाध्य पार्ने लक्ष्य हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ट्रम्पले अमेरिकाले सप्ताहन्तमा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्करलाई पछ्याइरहेको कुरा पनि पुष्टि गरे । मदुरोले ट्रम्पको शब्दलाई प्रत्यक्ष संकेत नगरी हरेक नेताले आफ्नै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्छ : सीके राउत

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले फागुन २१ गते नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट पुगेको राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको कदमलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको र निर्वाचनमा भाग लिने कुरा शुरुवातदेखि नै गर्दै आएको बताए । उनले जेन–जी

आन्दोलनको मर्मअनुसार काम हुनुपर्ने र नयाँ जनादेश आउनुपर्ने बताए । भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै नभइ समाजमा रहेको त्रासको सामना गर्नसक्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको कदमलाई सकारात्मक रुपले हेरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने शुरुवातदेखि नै निर्णय गरिसकेका छौँ । फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्छ । आन्दोलनको मर्म जुन थियो, त्यसको कदर हुनुपर्छ । नयाँ जनादेश लिनुपर्छ । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । मूल रुपमा भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै होइन, समाजमा नै अराजकताको स्थिति छ, त्यसको सामना गर्ने विषयमा सरकारसँग कुरा भएको छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाबारे आफूहरुले सरकारसँग चासो राखेको बताए ।

सुशासन चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन : गृहमन्त्री अर्याल

सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउनु रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री आर्यालले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा लागेको बताए ।

गृहमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो मूल रणनीति कुनैपनि अवस्थामा द्वन्द्व हुन नदिने हो । मुलुकको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण बनाउन शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा स्वच्छ र निर्भयपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ । संसद् विगठन भएको छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने जनादेश भएकाले सुरक्षा चुनौतीलाई सुदृढ गर्दै निर्वाचन चुनाव सम्पन्न हुनेछ ।’

जेनजीका आन्दोलनका सहिद पहिचान गरी सबैको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जनाउँदै उहाँले सहिद परिवारलाई राहत प्रदानमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालले समृद्धि, विकास र सुशासन कायमका लागि जेनजीपुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार जेनजीपुस्ता दल विशेषको नभई सबैका साझा जनशक्ति भएकाले यो पुस्ताको सिर्जनशीलता र प्रतिभालाई राष्ट्र विकसमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘सुरक्षा निर्देशन दिन सङ्घीय सरकारबाट आदेश लिनुपर्ने अवस्थाले पनि शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कर्णालीमा सुरक्षा जनशक्ति पनि दरबन्दी अनुसार छैन । यद्यपि, जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदशेका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रशासक मात्र नभई सुशासनको पहरेदारका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । कर्णालीमा मनपरी भाडा असुली, असुरक्षित यात्रा, लागु पदार्थको प्रभाव र पछिल्लो समय दुव्र्यसनीको केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिन र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न उनले संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले गोष्ठीमा समग्र कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय, व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिने बताए । गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, दश वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता छ ।

 

 

रवि–बालेन भेटको तरंग, कसरी अँटाउलान् कुलमान?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेट भएको खबर बाहिरिए पछि नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ । भेटमा जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र आगामी चुनावमा कसरी सहकार्य गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको रास्वपा नेता असिम शाहले बताएका छन् । आफ्ना सल्लाहकार कुमार बेनलाई साथमा लगेर कमलपोखरी पुगेका बालेनलाई भेट्न रास्वपाका तर्फबाट सभापति लामिछानेको साथमा डिपी अर्याल सहभागी थिए।

नयाँ राजनैतिक समिकरणको परीदृश्य

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल बने। बालेनले चुनाव जितेको ६ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका लामिछानेले ७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरे। त्यसकै बलमा दुई पल्ट चुनाव पनि जिते र दुई पल्ट नै गृहमन्त्री पनि बने । तर, उनको गृहमन्त्री र सांसदको कार्यकाल दुवै टिक्न सकेन । लामिछाने एकपल्ट नागरिकता र पासपोर्टको विवादले पदमुक्त भए भने अर्कोपल्ट सहकारी प्रकरणमा मुछिए । यिनै विकसित घटनाक्रमहरुले  वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग सहित राजनीति सुरु गरेका दुवै जनाको सुरुवाती दिनहरुको सम्बन्ध भने तिक्ततापूर्ण रहेको चर्चा पनि हुने गरेको थियो । गृहमन्त्री हुँदा रविले सहयोग नगरेको भन्दै बालेन रविसँग निकै रुष्ट थिए भन्ने चर्चा अहिले पनि सुनिन्छ ।

त्यसपछि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा रवि लामिछाने थुनामा परेपछि बालेनलाई उनको विकल्पका रुपमा पनि हेर्न थालिएको थियो । २०८० कार्तिकमा लामिछाने पक्राउ परेपछि बालेनले नयाँ पार्टी खोलेर जानसक्ने धेरैको बुझाई थियो । र, त्यसको चर्चा आजकै दिनसम्म पनि हुने गरेको छ । तर, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले यी दुवै जनाको राजनैतिक यात्रा नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

अहिले देशैभरबाट सबै नयाँ शक्तिहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यसैबिच भएको रवि-बालेन भेटवार्ताले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको हो । यसअघि, दुई साताअघि भएको कुलमान र बालेन भेटघाटले निकै चर्चा पनि बटुलेको थियो ।

रवि र बालेनको वार्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका रास्वपा नेता असिम शाहका अनुसार उनीहरुबीच आगामी राजनैतिक यात्रामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ । रवि र बालेनको वार्ता सकिए लगत्तै शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै लेखेका छन्-

अन्ततः कथाको सुखद सुरुवात भएको छ।

रवि र बालेन—दुई दाजु–भाइको मिलन भएको छ।

यो व्यक्तिको मात्र होइन, देशले खोजेको आशाको मिलन हो।

हामी सबै नेपाली लाई बधाई।’

शाहको कमलपोखरीस्थित कार्यालयमा सोमबार साँझ करिब ७ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता राति डेढ बजेसम्म चलेको थियो । उनीहरूबीच आगामी चुनावमा सहकार्यको ढाँचा, शक्ति बाँडफाँड र भावी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । यो वार्तापछि दुवैजना सहकार्य गर्ने विषयमा सहमत पनि भएका छन् । निर्वाचनअघि सबै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउने गरी उनीहरूबीच सोमबार सघन छलफल भएको हो ।

पछिल्लो समय रवि, बालेन कुलमान वैकल्पिक राजनितिका तीन शक्ति केन्द्रका रुपमा देखिएका छन् तीन ठाउँमा रहेका रविबालेनकुलमान मिल्दा झनै ठूलो शक्ति बन्ने समर्थकहरुको बुझाई त्यसैले, पनि पूराना राजनैतिक दलहरुलाई काउन्टर दिन रविबालेन कुलमान मिल्न समर्थकहरूले दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै छलफलमा बालेनलाई आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने विषयमा पनि सघन छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रास्वपा नेता शिशिर खनालले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने विषयमा संवाद भइरहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले बालेनसँगै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘पार्टी उज्यालो नेपाल’सँग सहकार्यको सम्भावनामा समेत छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

रवि नक्खु कारागारमा हुँदा पनि पनि बालेन र रविबीच अप्रत्यक्ष रुपमा वार्ता भइरहेकै थियो । रवि जेलबाट छुटेपछि सोमबार दोस्रोपटक प्रत्यक्ष वार्ता भएको हो । वार्ता सकिएपछि उनीहरु दुवै एउटै कारबाट बाहिरिनुले पनि उनीहरु एकता उन्मुख भएको सन्देश दिएको छ ।

साथमा देखिएलान रवि, बालेन कुलमान

केही साता अघि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास तथा उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र मेयर बालेन बिच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा पनि आगामी निर्वाचनमा कसरी सहकार्य गर्ने र सबै वैकल्पिक शक्ति एकै ठाउँमा आउने विषयमा छलफल भएको थियो । ठोस परिणाम देखाउन नसकेको उक्त भेटवार्ता भएको केही समयमै बालेन/रवि भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय रवि, बालेन र कुलमान वैकल्पिक राजनितिका तीन शक्ति केन्द्रका रुपमा देखिएका छन् । तीन ठाउँमा रहेका रवि-बालेन-कुलमान मिल्दा झनै ठूलो शक्ति बन्ने समर्थकहरुको बुझाई छ । त्यसैले, पनि पूराना राजनैतिक दलहरुलाई काउन्टर दिन रवि-बालेन र कुलमान मिल्न समर्थकहरूले दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् । यसकै लागि रास्वपाले कुलमानसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न वार्ता समिति नै खडा गरेको थियो । तर, उक्त वार्ता समितिले कुनै परिणाम भने दिन सकेन । कुलमानले रास्वपाको कार्यवाहक सभापति र प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए, जसमा रास्वपा सहमत भएन । स्रोतका अनुसार कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्न सकिए पनि कार्यवाहक सभापति दिन नसकिने अडान रास्वपाको थियो ।

करीब एक सातासम्म चलेको वार्ता उपलब्धिबिहिन भएपछि घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । यता प्रभावशाली मानिएका नेताहरु सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारले त पार्टी छोडे पछि रास्वपा कमजोर बन्दै गएजस्तो देखिएको थियो। यही मेसोमा बालेन र कुलमान सँगै बसेको फोटो सार्वजनिक गरेर उज्यालो नेपालले रास्वपामाथि थप दबाव सिर्जना गरेको थियो । जवाफमा रास्वपाले पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल, पत्रकार राजिव खत्री लगायतलाई पार्टीमा भित्र्याएर रास्वपाको आकर्षण कम नभएको सन्देश दिएको थियो । यतिबेला वैकल्पिक एकताको सम्भावना टर्दै गएको जस्तो देखिएको छ ।

तर, लामिछाने धरौटीमा रिहाई भएलगत्तै बालेनसँगको यो भेटले यो बहसलाई नयाँ दिशमा लगेको छ । अदालतमा मुद्धा चलिरहेकाले चुनाव जिते पनि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले बालेनलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सारेर जाने संकेत दिएपछि बालेनको कित्ता स्पष्ट हुने देखिएको छ । यसले, कुलमानसँगको ‘नेगोसिएसन’मा रास्वपाको हात धेरै माथि भएको छ । आफैं प्रधानमन्त्री हुने दाउ हेरिरहेका कुलमान यो वैकल्पिक ध्रुविकरणमा सामेल हुन सक्लान् त? नयाँ प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

 

 

आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ ।आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६८ हजार १०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ४२० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । दुवै धातुको मूल्य हालसम्मको उच्च हो ।

गत आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ५८ हजार ३००मा र चाँदी रु चार हजार १०५ मा कारोबार भएको थियो । सोमबार दुवै धातुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै प्रतितोला सुन रु दुई लाख ६१ हजार ७०० सय पुग्यो भने चाँदी रु चार हजार २३५मा कारोबार भएको थियो । मङ्गलबार भारी वृद्धिका साथ एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६७ हजार २०० र चाँदी रु चार हजार २५५ मा किनबेच भएको थियो । अमेरिकी डलरको भाउ बढेसँगै सुनचाँदीको मूल्य पनि बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ५२५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७३ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नका साथै निर्वाचनअधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ । आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा भीमराज प्रसाई, मधेशमा शुभनाथ पुरी, वाग्मतीमा गीता श्रेष्ठ, गण्डकीमा हिमाल बेल्वासे, लुम्बिनीमा प्रकाशराज पण्डित, कर्णालीमा दीपक ढकाल र सुदूरपश्चिममा भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त १९ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसा यही पुस १९ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म नामावली प्रकाशन, नामावलीमाथि दाबी विरोध तथा उजुरीमाथि छानबिन गरी पुस २२ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन, पुस २४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, पुस २७ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो १ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा बिहान ९ः०० बजेदेखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म हुनेछ ।

 

राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि १६ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । समाजसेवी स्वर्गीय ओमप्रकाश गोयलको हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरेर सरकारले गोयलको नाममा हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो ।
टाँचा प्रदान कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्व. गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरे ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्नु ऐतिहासिक भएको बताए । यसले उनलाई सधैँ अमर बनाइरहने बताए । उनले मानिस कर्मले सधैँ अमर रहने बताए । उनले भने, ‘मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छ । आज ओमप्रकाश गोयल अमर हुनुभयो । हाम्रो यो हुलाक टिकट मार्फत । हुलाक टिकट ऐतिहासिक छ । यसले नेपाल र नेपालीमाझ यसले सधैँ अमर बनाइरहने नै छ ।’ ओमप्रकाश गोयलको सम्मानले देशले नै गर्नुपर्ने बताए ।

जाँचबुझ आयोगले बयानमा बोलाएपछि सभापति देउवासँग परामर्श लिँदै लेखक

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठित आयोगले बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । आयोगमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन लेखक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।

आयोगलाई दिइने सम्भावित बयानबारे सल्लाह लिन लेखक बुधबार सभापति देउवाको महाराजगञ्जस्थित भाडाको निवासमा पुग्ने तयारीमा छन् । महाराजगञ्ज स्रोतका अनुसार छलफलका लागि लेखकलाई बोलाइएको हो, यद्यपि भेटघाटको ठ्याक्कै समय सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘छलफलका लागि आउने कुरा छ,’ स्रोतले जनाएको छ । यसअघि लेखकले आयोगले बयान दिन बोलाएको विषयमा ‘सल्लाह गरिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । आयोगले पत्र पठाएको खबर सुने पनि आफूले औपचारिक पत्र नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो पठाएको छ भन्ने सुनेको छु, तर मैले पाएको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्दैछु ।’

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार उक्त पत्र लेखकलाई पठाइसकिएको छ । आयोगले लेखकको बयान सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले आयोगले चरणबद्ध रूपमा तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘पहिला तत्कालीन गृहमन्त्री ज्यूसँग कुरा हुन्छ, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पत्र लेखिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले छिटोभन्दा छिटो जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको शर्माको भनाइ छ । ‘सत्यतथ्य के हो, त्यही जानकारी सरकारलाई दिने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास छ ।’ यद्यपि, आयोगबाट पत्र पठाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखक बयानमा उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै परामर्शमै छन् । अर्कोतर्फ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आयोगको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।

सरकारी टोलीले गर्‍यो जनमत पार्टी कार्यालय अनुगमन, सीके राउतसँग भेटघाट

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले जनमत पार्टी कार्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ । सो समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले संयुक्त टिमले पार्टी अध्यक्ष सीके राउतसँग भेटघाट समेत गरेको छ । सरकारी टोलीले आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन गर्दैछ ।

समितिको कार्यतालिकाअनुसार बिहान ११ बजे जनमत पार्टी, दिउँसो १ बजे राप्रपा र दिउँसो ३ बजे रास्वपाको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन तथा संवाद गरिनेछ । सरकारका प्रवक्ता खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन चरणबद्ध राजनीतिक वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइएको बताए । यसअघि मंगलबार समितिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर अनुगमन तथा नेताहरूसँग वार्ता गरिसकेको छ ।
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्टाटसले एमालेमा तरङ्ग

काठमाडौं । एमालेका नव निर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईको ६ शब्दको एउटा स्टाटसले कार्यकर्तामा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । नेता भट्टराईले मंगलबार साँझ आफ्ना दुई तस्बिरसहित लेखेको ६ शब्दको स्टाटसलाई लिएर एमालेका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन्। मंगलबार साँझ घाम अस्ताउँदै गरेको दृश्यसहित भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना दुई तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘मित्रहरू, घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन!’

उनको यो स्टाटस द्विअर्थी भएको भन्दै एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले यस्ता अभिव्यक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने भन्दै ख्याल गर्न भनेका छन् । एमालेकै केही कार्यकर्ताले भने पार्टीलाई मजबुद बनाउनेतिर लाग्नु भन्दा कमजोर बनाउनेतिर लागेको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् । भट्टराई एघारौँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल खेमाबाट एमाले उपमहासचिवमा विजयी भएका नेता हुन् । महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले आइन्दा पार्टी नेतृत्वको आलोचना नगर्न भने पनि ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भने ओलीको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् ।

 

यसरी हुँदैछ धुलिखेल–खावा सडकको काम {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक खण्डको रोकिएको स्तरोन्नति पुनः सुरु भएको छ । नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता गरिएपछि पुनः स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो । धुलिखेल–खावा सडकका सुपरभाइजर लोकहरि नेपालका अनुसार कात्तिक अन्तिमबाट काम सुरु भएकोमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ ।

दैनिक सयभन्दा बढीले काम गरिरहेका छन् । १४ महिनाको ठेक्का समय रहेकोमा समयभन्दा अघि नै कालोपत्रे गरेर सक्ने लक्ष्य छ । उपकरण र सामानको अभाव छैन । पहिले स्ट्रक्चरको काम सकेर पिच गर्न सुरु हुन्छ । स्थानीयको पनि सहयोग छ । लामो समयदेखि यो सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती पाउँदै आएका थिए ।

तस्वीरहरु : बिजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रचण्ड र माधव नेपालले भेटे झलनाथ पत्नी रविलक्ष्मीलाई

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारलाई भेटेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा घर आगजनीमा पर्दा रविलक्ष्मी घाइते भएकी थिइन् । कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार गराएर उनलाई उप उपचारका लागि भारतका अस्पताल लगिएको थियो ।

उपचार गराएर उनी हालै स्वदेश फर्केकी थिइन् । संयोजक र सहसंयोजकले रविलक्ष्मी चित्रकारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको संयोजक प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । चित्रकारको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र थप सुधारका लागि उपचारकै क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको संयोजक प्रचण्डको सचिवालयको भनाइ छ ।

टर्कीमा विमान दुर्घटना, लिबियाका सेना प्रमुखको मृत्यु

टर्की । टर्कीमा भएको विमान दुर्घटनामा लिबियाका सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल–हद्दादको मृत्यु भएको छ । लिबियाका प्रधानमन्त्रीले उक्त दुर्घटनामा जनरल अल–हद्दादसहित अन्य चार जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन् ।

जनरल अल–हद्दाद र अन्य अधिकारी टर्कीको राजधानी अंकाराबाट लिबियाको त्रिपोलीतर्फ उडेको फाल्कन–५० विमानमा सवार थिए । टर्कीका आन्तरिक मन्त्री अली येरलिकायाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिँदै मंगलबार साँझ स्थानीय समय अनुसार ८ः५२ बजे विमानसँग सम्पर्क टुटेको बताएका छन् । उक्त समय विमान अंकारा विमानस्थलबाट उडेको करिब ४२ मिनेटपछि थियो ।

त्रिपोलीतर्फ गइरहेको उक्त जेट विमानले सम्पर्क टुट्नुअघि आपतकालीन अवतरणको अनुमति मागेको थियो । पछि अंकाराको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा विमानको भग्नावशेष फेला परेको टर्कीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान शुरू गरिएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक मन्त्री येरलिकायाका अनुसार हायमाना जिल्लाको केसिक्कावाक गाउँ नजिक विमानको भग्नावशेष फेला परेको हो । उनले थप विवरण पछि सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । लिबियामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय एकता सरकार (जीएनयू)का प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद दबैबाहले विमानमा सवार जनरल अल–हद्दाद र अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दबैबाहले यस घटनालाई राष्ट्रका लागि ‘ठूलो क्षति’ भन्दै देशले इमान्दारी र समर्पणका साथ सेवा गरेका व्यक्तिहरू गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनरल अल–हद्दाद र उनको टोली टर्की–लिबिया सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले वार्ताका लागि टर्की पुगेका थिए ।

टर्कीले सन् २०१९ मा लिबियामा हस्तक्षेप गर्दै पूर्वी लिबियाबाट आएको सेनाले त्रिपोलीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारलाई विस्थापित गर्न नदिन भूमिका खेलेपछि लिबियामा आफ्नो प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । त्यसयता टर्की र लिबियाबीच राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध झनै घनिष्ठ बन्दै गएका छन्।

रवि–बालेन संवादले थप्यो जेनजी राजनीतिमा उर्जा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको लामो भेटवार्ताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विशेष गरी भदौको आन्दोलनपछि सक्रिय विभिन्न जेनजी समूहहरू यो संवादलाई वैकल्पिक शक्तिको सम्भावित एकताको संकेतका रूपमा लिँदै उत्साही देखिएका छन् ।

सोमबार साँझ करिब सात घण्टा चलेको भेटमा रवि र बालेनबीच लामो ‘वान–अन–वान’ छलफल भएको र उनीहरू एउटै गाडीमा बाहिरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढाएको छ । भेटपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित दाबेदारीदेखि आगामी चुनावमा सहकार्यसम्मका चर्चा बाहिरिएसँगै जेनजी अगुवाहरू खुलेर प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङले आफू लामो समयदेखि रवि, बालेन र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउँदै अहिलेको संवादलाई ‘सकारात्मक मोड’ भनेका छन् । उनका अनुसार तीनै शक्ति एक भए जेनजी समूहहरू पनि सोही राजनीतिक धारमा जोडिने सम्भावना बलियो छ । उनले पुराना दलहरूलाई टक्कर दिन यस्ता वैकल्पिक पात्रहरूको एकता अपरिहार्य भएको दाबी गरे ।

यस्तै, जेनजी फ्रन्ट र अन्य समूहका केही अगुवाहरूले पनि रवि–बालेन संवादलाई आशाको संकेत मानेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘देशमा बलियो वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ र नयाँ अनुहारहरूबीच संवाद सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । कुलमान घिसिङ पनि यो प्रक्रियामा जोडिए चुनावी राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।’

तर सबै जेनजी समूह समान रूपमा उत्साहित भने छैनन् । केही अभियन्ताहरूले रवि र बालेनको नजिकिँदो सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा पनि विचार, कार्यशैली, लोकतान्त्रिक आचरण र जेनजी आन्दोलनका मागप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता मुख्य कुरा हो । ‘खाली मिल्नु मात्र पर्याप्त छैन, के एजेण्डा डेलिभर गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ’, भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

कतिपयले यो सहकार्य प्रतिशोधमुखी राजनीति त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले बालेनको कार्यशैली र रास्वपाको विचारधाराबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । जेनजी अभियन्ताहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्–पुराना दलको पुनरावृत्तिभन्दा वैकल्पिक गठबन्धन राम्रो देखिए पनि अन्तिम समर्थन एजेण्डा, प्रतिबद्धता र व्यवहार हेरेर मात्रै तय हुनेछ ।

रवि लामिछानेले पनि बालेनसँगको भेटलाई संवादको प्रारम्भ मात्र भएको बताउँदै कुलमान घिसिङ र जेनजी अगुवाहरूसँग पनि छलफल जारी रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । यही संवादले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सम्भावना देखाएको छ । अहिले एउटै प्रश्न उठेको छ–के यो भेटघाट केवल राजनीतिक संकेतमै सीमित हुन्छ, कि साँच्चै जेनजीले चाहेको वैकल्पिक शक्ति एकतामा परिणत हुन्छ ? त्यसको उत्तर भने आगामी दिनका संवाद, निर्णय र व्यवहारले नै दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिटमा आज पेशी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएको पूरक रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसका ६५ सहित विभिन्न दलका कुल ६८ सांसदले दायर गरेको उक्त पूरक रिटले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई थप बलियो बनाएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत पूरक रिट दर्ता गरिएको हो । पूर्व सांसदहरूले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहित वारेस दिएका थिए । यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसदले पहिलो चरणको रिट दायर गरेका थिए भने त्यसपछि थप ६० सांसद प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कांग्रेस बाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी तथा एक स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् । तीन पूर्व सांसदले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालसम्म हस्ताक्षर बुझाउने सांसदहरूको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन बहुमतभन्दा पाँच बढी हो ।

राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बलियो जनमत र संसदीय समर्थन देखिएको रूपमा लिइएको छ । आजको पेशीले अब यस मुद्दाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशको राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०२५ ले व्यहोरेका तीन धक्का

सन् २०२५ मा २०औं शताब्दीको उत्तरार्धमा स्थापित विश्वव्यवस्थाका बाँकी खम्बाहरू भत्किए र आफूलाई ‘वैश्विक प्रणाली’ भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको संरचनाको केन्द्रमा रहेको खोक्रोपन उजागर भयो । यसका लागि तीन वटा प्रहार नै पर्याप्त भए ।

पहिलो प्रहार युरोपको संयुक्त नेतृत्वमाथि युक्रेनमा रूसको आसन्न विजय थियो । झण्डै चार वर्षसम्म युरोपेली संघ र नाटोले खतरनाक दोहोरो खेल खेले । एकातिर, उनीहरूले आर्थिक रूपमा लगानी गर्न इच्छुक नभए पनि युक्रेनको विजयप्रति भाषिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए । अर्कोतिर, उनीहरूले कहिल्यै नटुंगिने यो युद्धलाई प्रयोग गर्दै नयाँ घरेलु राजनीतिक र आर्थिक सहमति अघि बढाए : सैन्य किनेसियनवाद युरोपको औद्योगिकरणविरुद्ध प्रहारको अन्तिम अस्त्र हुनेछ ।

घाटा हुने किसिमका हरित लगानी वा सामाजिक नीतिहरूमाथि कडा राजनीतिक निषेध भएको महादेशमा युक्रेन युद्धले सार्वजनिक ऋणलाई रक्षा–औद्योगिक संयन्त्रतर्फ प्रवाह गराउने बलियो औचित्य प्रदान गर्‍यो । नदेखिएको सत्य के थियो भने अनन्त युद्धले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको थियो : युरोपको ‘स्ट्यागनेसन’ मा रहेको अर्थतन्त्रलाई किनेसियन तरिकाले चलायमान बनाउने आदर्श इञ्जिनका रुपमा ।

अन्ततः यो विरोधाभास घातक साबित भयो । यदि युक्रेन युद्ध शान्ति सम्झौतामा टुंगिन्थ्यो भने यस्तो आर्थिक प्रोत्साहनलाई कायम राख्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो । तर, खर्चलाई जायज ठहर्‍याउने खालको स्पष्ट विजय हासिल गर्नु आर्थिक रूपमा अत्यन्त महँगो र भू–रणनीतिक रूपमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानियो । त्यसैले युरोपले सबैभन्दा खराब सम्भावित रणनीति रोज्यो : युक्रेनलाई युद्ध लम्ब्याउन आवश्यक मात्र हतियार पठाउने तर युद्धको दिशा भने परिवर्तन नगर्ने ।

अब रूसको विजय लगभग सुनिश्चित भएपछि (यो अनुमानित परिणामलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केवल छिटो घटित गरिदिए) इयुका सबै योजनाहरू ध्वस्त भएका छन् । युरोपसँग शान्तिका लागि कुनै ‘प्लान बी’ छैन किनभने यसको सम्पूर्ण रणनीतिक अडान नै युद्धको निरन्तरतामा निर्भर बनिसकेको थियो ।क्रेमलिन र ट्रम्पका मानिसहरूले अन्ततः युक्रेनमाथि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो शान्ति सम्झौता थोपरे पनि त्यसले केवल सीमाना मात्र पुनः रेखाङ्कन गर्ने छैन । रूस युरोपका लागि खतरा रहोस् वा नरहोस्, युरोपले आफ्नो प्रारम्भिक सैन्य–औद्योगिक तीब्र विकासको बहाना गुमाउँदैछ, जसले नयाँ कठोर मीतव्ययिताको संकेत गर्दछ ।

दोस्रो धक्का चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्धको व्यापार युद्ध जित्नु थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भई जो बाइडेनको कार्यकालमा झनै तीव्र बनाइएको अमेरिकी रणनीति दुईतर्फी थियो ः चिनियाँ उत्पादनलाई बजारबाट वञ्चित गर्न भन्सार अवरोध लगाउने र उन्नत सेमिकन्डक्टर तथा निर्माण उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाएर चीनको प्रविधिगत उन्नतिलाई अवरुद्ध गर्ने । सन् २०२५ मा यो रणनीतिले आफ्नो ‘वाटरलु’ भेट्टायो र फेरि पनि युरोपले नै परोक्ष रुपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो ।

चीनले दुई–भागमा अत्यन्त कुशल जवाफ दियो । पहिलो, उसले दुर्लभ धातु र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा आफ्नो प्रभुत्वलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्‍यो र अमेरिकीभन्दा बढी युरोपेली तथा पूर्वी एसियाली हरित उद्योगलाई पंगु बनायो । दोस्रो, अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रविधि नेतृत्वको प्रतिष्ठामा सबैभन्दा गहिरो चोट पुर्‍याउँदै आफ्नो ‘सम्पूर्ण–राष्ट्र प्रणाली’ लाई प्रविधिगत आत्मनिर्भरताको एउटै लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गर्‍यो । परिणामस्वरूप घरेलु चिप उत्पादनमा आश्चर्यजनक तीव्रता आयो, जहाँ एसएमआइसी र हुवावेले हासिल गरेको सफलताले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी प्रतिबन्धलाई अप्रासंगिक मात्र होइन उल्टै प्रतिकूल बनाइदियो ।

सम्भवतः यही धक्काले सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । सन् २०२५ मा अमेरिकाले चीनको उदय रोक्न असमर्थ भएको प्रमाणित गर्‍यो र उल्टै चीनको प्रविधि क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रतातर्फ धकेल्यो । ह्वाइट हाउसले निर्देशन गरेका प्रतिबन्धहरू निष्ठापूर्वक चीनमाथि लागू गरेको युरोप सबैभन्दा खराब अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भयो । उच्च मूल्यका आफ्ना सामानका लागि लाभदायक चिनियाँ बजारबाट क्रमशः बाहिरिनु पर्‍यो तर असान्दर्भिक भइसकेको अमेरिकी ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ बाट कुनै अनुदान वा उद्योग पुनःस्थापनाको लाभ पाउन सकेन । अमेरिकाको रणनीतिक उपठेकेदारका रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेर इयुले आफनो औद्योगिक क्षयलाई झनै तीव्र बनायो । यो व्यापार युद्धको सामान्य हार मात्र थिएन; एक भू–राजनीतिक चेकमेट थियो र युरोप केवल हार्ने पक्षको प्यादाको रूपमा सीमित रह्यो ।

तेस्रो धक्का ट्रम्पले इयुसँगको भन्सार युद्ध अत्यन्त सहज रूपमा जित्नु थियो । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान–डर लेयनको अपमानलाई अधिकतम बनाउने गरी स्कटल्याण्डमा ट्रम्पको एउटा गल्फ क्लबमा ट्रम्पका मानिसहरूले योजनाबद्ध गराएको आत्मसमर्पणको दस्तावेजलाई उनले ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ का रूपमा चित्रित गर्न संघर्ष गरिन् । अमेरिकातर्फ युरोपेली निर्यातमा लाग्ने भन्सार कर करिब १.२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुगे र केही अवस्थामा २५ प्रतिशत तथा ५० प्रतिशतसम्म बढे । अमेरिकी निर्यातमाथि इयुले लामो समयदेखि लगाउँदै आएका भन्सार करहरू रद्द गरिए । अन्ततः आयोगले अमेरिकी भूमिमै अमेरिकी उद्योगमा ६०० अर्ब डलर बराबरको युरोपेली लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, यो रकम मुख्यतया जर्मनीका लगानीहरू टेक्सासका रासायनिक कारखाना र ओहायोका कार उद्योगतर्फ मोडेर मात्र जुटाउन सकिन्छ ।

यो केवल खराब सम्झौता मात्र थिएन । यो अभूतपूर्व पुँजी निष्कासन सन्धि थियो । यसले इयुलाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धीबाट याचक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई औपचारिक रूप दियो । अब युरोप पुँजीको स्रोत, अमेरिकी सामानका लागि नियन्त्रित बजार र प्रविधिमा निर्भर कनिष्ठ साझेदार बन्नेछ । अपमानमा थप चोट पुर्‍याउँदै यो नयाँ यथार्थ सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको बाध्यकारी प्रतिबद्धतामा परिणत गरिएको छ, जसले संघबाट सार्वभौमिकताको कुनै पनि आवरण खोसेको छ । वासिङ्टन–बेइजिङ अक्ष वरिपरि संरचित जीटु विश्वबारे ट्रम्पको दृष्टिकोण सुदृढ गर्न आवश्यक पुँजीको एक हिस्सा अब सम्झौताअनुसार युरोपबाट पश्चिमतर्फ बग्न बाध्य छ ।

यी तीन धक्काहरूले एक सहक्रियात्मक त्रिकोण निर्माण गरेका छन् । युक्रेनमा युरोपको पराजयले उसका रणनीतिक कमजोरीका क्षेत्रहरू उजागर गर्‍यो र उसको सैन्य किनेसियन परियोजनालाई चिरा पार्‍यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङप्रति ट्रम्पको सहमतिले इयुतर्फ चिनियाँ निर्यातको बाढी ल्यायो । स्कटल्याण्डको झडपले युरोपको सञ्चित पुँजी र बराबरीको बाँकी आशा दुवै खोस्यो ।

जिटु विश्वमा कुनै बेला कल्पना गरिएको ‘ग्लोबल भिलेज’ अब एउटा कुस्तीबाजको रंगशाला बनेको छ, जहाँ इयु र संयुक्त अधिराज्य दिशाहीन रूपमा भौंतारिरहेका छन् । युरोपेली महत्वाकांक्षाको चिहानमाथि कठोर र चिसो नयाँ विश्व व्यवस्था खडा गरिएको छ । अस्तित्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाको युगमा रणनीतिक परनिर्भरता अन्ततः अप्रासंगिकताको प्रस्तावना बन्छ भन्ने नै यस वर्षको दीर्घकालीन पाठ यही हो ।
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

वर्तमान सरकारका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने जेन-जीहरुको घोषणा

काठमाडौँ । विभिन्न जेन-जी समुहहरुले वर्तमान सरकारविरुद्द सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा आयोजित ‘जेन-जी जनआन्दोलनको राजनीतिक जिम्मेवारी र अबको मार्ग’ नामक कार्यक्रममा दशभन्दा बढी जेन-जी समुहहरुले वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म र सहिदका सपना पुरा गर्न  नसकेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र भ्रष्टाचारका ठूला  फ़ाईलहरुमा काम नभएसम्म चुनाव हुन नसक्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सागर ढकालले जेन-जी आन्दोलन अपहरण गरेर वर्तमान सरकार अर्कै काममा लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालमा ठुला ठुला राजनैतिक आन्दोलन भएका तर ती सबै आन्दोलनलाई बिर्सिने गरी भएको जेन-जी आन्दोलानलाई अपराधीकरण गर्न खोजीएको प्रति चरम असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

सोही कार्यक्रममा बोलेका सोम शर्माले आफू सरकारको पक्षमा रहे पनि सरकारको गलत प्रवृत्तिको खुलेर विरोध पनि गर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार जे काम गर्न बनेको त्यो काम गरिरहेको छैन । हाम्रा साथीहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । पक्राउ परेका साथीहरुलाई रिहाई गराउन पैसा मागिरहेको छ। हामी यसका विरुद्ध डटेर लड्छौ‌ं।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले संविधान संशोधन र भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘ सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुले जेनजी आन्दोलनलाई अपराधिकरण गरिरहेका छन्, हामी हाम्रो आन्दोलनमा नियन्त्रण होइन, संरक्षण चाहन्छौं,’  जेन-जी नेता जगत विश्वकर्माले भने ।

पुराना राजनैतिक दलहरुप्रति आक्रोश पोखेका जेन-जीहरुले कसैले पनि जेन-जी आन्दोलनलाई मजाक नबनाउन चेतावनी समेत दिएका छन् । जेनजी नेता सुप्रिया नेपालीले भनिन्, ‘जेन-जी जनआन्दोलनको मर्म जीवित राखिराख्न र आन्दोलनकारीको दिर्घकालीन न्यायका निम्ति हामी राजनैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छौँ । यसलाई आत्मसात गर्ने जुनसुकै राजनैतिक शक्ति र संस्थाहरुसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ । तर आफ्नो निहित स्वार्थका निमित्त कसैले पनि जेन-जी जनआन्दोलनको आत्मासङ्ग खेल्ने दुषित प्रयत्न नगरोस्।’

यथास्थितिमा चुनावमा जान सक्दैनौँ : सोम शर्मा

काठमाडौँ ।  सामाजिक अभियन्ताका रुपले परिचित तथा जेन-जी अगुवा सोम शर्माले जेनजी आन्दोलनका माग पुरा नभइ चुनावमा जान नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार जेनजी फोर्सले नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन सुशासनका लागि भएपनि वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यो मागमा ठोस काम गर्न नसकेकाले हामी हाम्रा मागलाई छाडेर चुनावमा जान नसक्ने बताएका हुन् । साथै, उनले वर्तमान सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएका आन्दोलनकारीलाई अपराधी झैँ पक्रिरहेको प्रति आपत्ति ‍ जनाए । 

‘सहिदका सपना उस्तै छन्, घाईतेका घाउ उस्तै छन् तर सरकारले हाम्रा साथीहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ,’ शर्माले भने,  ‘यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सबै मिलेर लड्छौ ।’ 

साथै, शर्माले विदेशमा भएका सबै नेपालीले चुनावमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने र आउदो चुनावमा ‘नो भोट’ प्रणाली पनि लागु गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।  

सागर ढकालको दाबी: नेपालको जेन्जी आन्दोलन विश्वभरी फैलियो

काठमाडौँ ।  अभियन्ता सागर ढकालले वर्तमान सरकार जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् । नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ढकालले विश्वले अनुसरण गरेको आन्दोलनलाई आन्दोलनले नै बनाएको सरकारले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् । जेनजी फोर्स नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका हुन् । ढकालले जेनजी आन्दोलनले मुख्य सन्देश पुराना दललाई दिए पनि उनीहरूले यो सन्देश ग्रहण गर्न नसकेको टिपणी गरे ।  

उनले २० वर्ष अघि केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र प्रचण्ड आजको रवि, बालेन र कुलमान जस्तै भएको भन्दै अनुहार मात्रै फेरिएर केही नहुने दाबी गरे ।  ‘कुनै बेला केपी ओली, देउवा, प्रचण्डका अनुहार अहिलेका बालेन, कुलमान र रविको जस्तै थियो,’ उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनले अनुहार परिवर्तन नभई विधि र प्रणालीमा परिवर्तन चाहेको हो।’ 

ढकालले नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव विश्वका अन्य देशमा पनि परेको बताए । उनले नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसारका अन्य देशमा पनि नेपालको झण्डा फ़हराईएको र नेपालको लागि त्यो गौरवको विषय भएको टिप्पण गरे ।  

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई एकैसाथ सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी १४३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गर्दै भोलिका लागि पेसी तोकेको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार एउटै विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै निवेदनमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। उनका अनुसार यसअघि पनि सोही विषयमा परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

दर्ता भएको मुख्य रिटमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी कुल १४३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । विवरणअनुसार कांग्रेसका ६५, एमालेका ७५, जसपाका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद उक्त रिटमा सहभागी छन् । यसअघि कांग्रेस र एमालेले अलग–अलग रूपमा दायर गरेका रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित थप ६० जना निवर्तमान सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका ५७ जना रहेका छन् भने जनमत पार्टीका गोमालाभ सापकोटा, जसपाकी हसीना खातुन र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल पनि निवेदनमा सहभागी छन् ।

खातीका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ (२) बमोजिम आफूहरू सरोकारवाला भएको दाबी गर्दै ती निवर्तमान सांसदहरूले यसअघि कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा समर्थन जनाएका हुन् । यस प्रकारको निवेदनमा अलग्गै कारण देखाउ आदेश वा थप लिखित जवाफ आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । यसअघि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जनाले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले दायर गरेको मूल रिटमाथि भने सर्वोच्चले यसअघि नै कारण देखाउ आदेश जारी गरी सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।
खातीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने तय भएको छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा विमलेन्द्र निधिले भने यी निवेदनहरूमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता र संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको यो बहसले अब राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मोड लिने देखिएको छ ।

 

 

 

 

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरी : नेकपा

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको बताए । उनले सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पनि बताए ।

उनले यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुन नेकपालाई कुनै समस्या नभए पनि केही राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी गुनासो राखेको राखेको भन्दै ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको बताए । उनले विगतमा मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘घोषित मितिमिा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ । त्यो कुरामा सरकारले समेत खुशी र धन्यावाद व्यक्त ग¥यो । र संयोजक कमरेड प्रचण्डले घोािषत मितिमा निर्वाचन होस् । सरकारको प्रतिवद्धता त्यसमा स्पष्ट छ, हाम्रो समेत त्यसमा समर्थन छ । जति सकिन्छ जनताको तहमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर शान्तिपूर्ण रुपले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि कुनै समस्या नभए पनि अन्य दलहरुले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर कतिपय गुनासाहरु रहेका छन् । ती गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरु राख्नुभयो । विगतमा समेत मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले राजनीतिक दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने अपेक्षा समेत राख्नुभयो ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरिरहेको समेत बताए ।

 

 

तत्कालीन गृहसचिव, आईजी र काठमाडौंका सीडीओको स्थानहद फुकुवा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले पूर्व गृह सचिवसहित तीन जनालाई तोकेको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । आयोगले उक्त निर्णय सोमबार गरेको हो । पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि तीन जनामाथि आयोगले विदेश भ्रमणमा रोक्का लगाउने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका छाडन नपाउने भनेर कात्तिक २७ गते निर्णय गरेको थियो । आयोगले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ। बयान लिएपछि स्थान हद फुकुवा गरेको हो । अब आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी गरेको छ । बयानका लागि शुक्रबार उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगले तयारी गरेको हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन धकेलिन सक्छ, देशमा निर्वाचनको माहोल छैन : शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशन केही समय पर धकेलिनसक्ने बताएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०२ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कांग्रेसको अधिवेशनबारे सबैमा चासो देखिएको भन्दै महाधिवेशन कुनै नौलो कुरा नभएको बताए । महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा हुने नियमित प्रक्रिया रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमहरुले धेरै चासो देखाउन जरुरी नरहेको उल्लेख गरे । आफूले महाधिवेशन सार्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै सिरियल नम्बर नभएको क्रियाशिल सदस्य बाँड्ने कामले केही समय पर धकेलिएको बताए । आफू पुस २६ मै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

नेता कोइरालाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनले तपाईं, हामी सबैलाई हुँदा हुँदा मिडियालाई पनि किन चिन्ता लागेको हो मैले बुझेको छैन । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा यत्रो चिन्ता किन लागेको ? एउटा पार्टीको अधिवेशन हुनु, पार्टीको अधिवेशन हो, निरन्तर चार चार वर्षमा हुनुपर्छ । भइरहन्छ भन्ने बुझ्नुस् । जसले पनि नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनको बारेमा सोध्छ । मलाई त दिक्क पनि लाग्छ कहिले कहीँ । आफ्नो तरिकाले जान्छ, किन चिन्ता गर्ने ? नेपाली काँग्रेसको अधिवेशन केही लम्बिन सक्छ ।’

उनले भने, ‘अब यो पत्रकारहरुले के लेख्छन् भने शेखर कोइरालाको समूहले अधिवेशन सार्न खोज्यो भनेर । मैले सार्न खोजेको होइन । म त पुस २६ गते हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । तर क्रियाशिल सदस्य नयाँ थपिए । नयाँ क्रियाशिल सदस्य बाँड्ने क्रममा देशभरी सिरियल नम्बर नभएको पठाउने त शेखर कोइराला होइन होला । अर्कैले पठाएको होला । मैले त थाहा पाएँ । थाहा पाएपछि चनाखो भएँ ।’ नेता कोइरालाले सरकारले निर्वाचन फागुन २१ मा तोकेको भए पनि निर्वाचन हुन सम्भव नरहेको बताए । निर्वाचनको माहोल कतै नदेखिएको बताए ।

 

 

 

 

सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैन : रघुवीर महासेठ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको पनि बताए । तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गरे ।

एमालेको अध्यक्षमाथि स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने उनले बताए । उनकाअनुसार सरकारले निर्वाचन चाहेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थानहद तोक्ने थिएन । सरकारले स्थान हद हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । उनले चुनावी वातावरण बनाउने काम एमालेको नभई सरकारको भएको बताए । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको र निवार्चन गर्न पनि नसक्ने उनको दाबी छ । हालसम्म बनेका अन्तरिम सरकार सफल भए पनि वर्तमान सरकार असफलताको बाटोमा हिँडेको उनले बताए । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै दल खोलेर राजनीतिक गतिविधि गरिरहको उनको भनाई छ । उनले मन्त्रिमण्डलमा रहेका सदस्यहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘हामी निर्वाचनको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ, न थियौँ, न छौँ । तर कुरा के भने नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा नआओस् भनेर यो चाहना त सरकारकै हो । यदि यो चाहना नभएको भए, साँच्चीकै नेकपा एमाले चुनावमा आओस् भन्ने सोच सरकारको भएको भए त नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथि जुन प्रकारले एउटा स्थानहद तोकेको छ, त्यो स्थानहद त तोक्ने थिएन । पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर नेकपा एमाले चुनावमा जानसक्छ र ?’

उनले भने, ‘पहिले नेपाल सरकारले स्थानहदको बारेमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुप¥यो । स्थानहद हटाउनु प¥यो । नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि अन्तरिम सरकार बन्यो, सबै सरकार सफल भएर गएको छ तर यो सरकारमाथि प्रश्न किन उठ्दैछ ? अहिलेको सरकारको गतिविधि चुनावमैत्री छैन । सरकारमा बस्ने अनि म निर्वाचनमा भाग लिन्छु, पार्टी बनाउँछ, सरकारमा बस्ने मन्त्रिमण्डलका साथीहरुले पहिला जुन राजनीतिक क्रियाकलापहरु गरिरहनु भएको छ, सरकारले त त्यो बन्द गर्नु¥यो नी पहिला । मन्त्रीमण्डलमा बस्ने अनि आफ्नो पार्टी बनाउने सरकार विभिन्न संयन्त्रहरुलाई मिसयुज गर्ने ? त्यो हुनसक्छ ? त्यो कुरामा पनि सरकार सचेत होस् ।’ छानविन आयोगको गतिविधिले निर्वाचन गर्ने वातावरण नै बिगारेको उनको भनाई छ ।

 

 

 

 

 

जेनजी आन्दोलनका सहिद: भ्रष्टाचार अन्त्य छत्रमानको सपना

धनकुटा । धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–१० चुनवाङ फलामेटोलका ६४ वर्षीया छत्रमान कुथुमी (पारुहाङ) राईका लागि देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासनयुक्त राज्य प्रणाली भएको देख्ने ठूलो सपना थियो । त्यसैका लागि भएको आन्दोलनमा उनले शहादत मात्र प्राप्त गरेका छन्, नयाँ पुस्तालाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा लाग्न प्रेरित गरेका छन् ।

विसं २०१८ मा जन्मिएर स्थानीय भारती माविमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरी धरान पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी दिएका कुथुमी जीवनपर्यन्त कुशासनको अन्तय गर्ने अठोटका साथ निरन्तर डटिरहेका थिए । तीस वर्ष अघि गाउँ छोड्ेका उनी पछिल्लो समय काठमाडौँमा बसेर भ्रटाचार विरुद्धका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए । ‘समाजमा व्याप्त बेथिती र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुमा उनको आक्रोश मात्र नभई एक प्रकारको सङ्घर्ष नै थियो’ उनका कान्छा भाइ डिम्पल कुथुमी राईले भने ।

भ्रटाचार विरुद्धको अभियान भन्ने बित्तिकै आफ्ना सबैकुरा भुलेर हरेक आन्दोलनमा उनी अग्रमोर्चामा उभिन्थे । ६४ वर्षको उमेरमा पनि उनी अन्य युवा भन्दा कम जोसिलो थिएनन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो सबै चिज खर्चेर भ्रष्टाचारबिरुद्धको आन्दोलनमा लागेर आफू र परिवारका लागि दाइले केही गरेनन्।’ आन्दोलनको घोषणासँगै उनी पटक–पटक भ्रष्टाचारको विरुद्ध आन्दोलनमा होमिंदा छात्तीमा गोली खान पनि आफू तयार रहेको बताएको भाइ डिम्पल सम्झन्छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनले उनीभित्र रहेको विद्रोहको आगोलाई झन सल्किने अवसर मिल्यो । नभन्दै भदौ २३ गते भएको १८ जनाको गोली लागेर मृत्यु हुनेमा उनी पनि परेका छन् । दाजुलगायत जेन्जी आन्दोलनमा शहिद भएकाले देखेको सपना र बलिदान त्यसै खेर जान नदिन सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने डिम्पलको माग छ ।

पारिवारिक रूपमा उनको जीवन त्यति सहज नभएको भाइ डिम्पल बताउँछन् । पटकपटक बैबाहिक जीवन असफल भएका कारण उनले चार वटी श्रीमती बिहे गरेका थिए । बिहे गरेपछि परिवारमा अपेक्षा हुने र त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि परिवारमा फुट भएकै कारण दाइले धेरै जनासँग बिहे गरेको उनको भनाइ छ । चार श्रीमतीबाट तीन छोरा र तीन छोरी छन् । उनी कान्छी श्रीमती दीपा श्रेष्ठसँंग २५ वर्षदेखि काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२, बलम्बुमा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए ।

बुबा स्व. बेलबहादुर कुथुमी तथा जेठी आमा कृष्णकुमारी राई र कान्छी आमा रामकुमारी राईका पाँच छोरामध्ये जेठो छोराको रूपमा जन्मिएका कुथुमीले २०५२ सालबाट घर छाडेर बेलाबखत मात्र गाउँ आउने गरेका थिए । छत्रमानको निधनको खबरले ८७ वर्षीया आमा रामकुमारीलाई गहिरो शोक परेको छ । बेलाबखत घरमा आएर आफूसँग ठट्यौली र रमाइलो गरिरहने छोराले ‘आमा म प्रधानमन्त्री नभई तिम्रो प्राण जाँदैन’ भन्ने गरेको र ‘आँ त हुन्छस्’ भनेको याद आमालाई आज पनि ताजै छ । ‘यसपालि पनि आउँछ होला जस्तो लागिराथ्यो तर एकैचोटी लास पो आयो’ आमाले भावुक हुँदै भनिन् ।

हाल साइँला छोरा किशोर कुथुमी राईसँग गाउँमै बस्दै आएका आमा कृष्णकुमारीले छोरा मरेर फिर्ता नआए पनि छोराले देखेको सपना पूरा होस् र अरुले यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । जेन्जी आन्दोलनमा शहिद भएका कुथुमीको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् भदौ ३१ गते जन्मथलो पाख्रिवास नगरपालिका–१० चुङमाङ ल्याएर अन्त्यष्ठी गरिएको थियो । छत्रमानलाई सरकारले कात्तिक १८ गते शहिद घोषणा गरेर राहतस्वरुप नगद १५ लाख रकम सहयोग गरेको परिवार स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।

नियमित घर नआउने श्रीमान् कहाँ गएका भन्ने थाहा नहुने भएकाले अचानक उनको मृत्युको खबरले आफू मर्माहत र छाँगाबाट खसेजस्तो भएको माइली श्रीमती रामकुमारी राईले सुनाईन् । देशमा आमुल परिवर्तन भए पनि गाउँ फर्कन्छु भन्ने दाइ कहिल्यै नफर्कने गरी काठको बाकसमा फर्कनु हुँदा परिवार मर्माहत भएको माइला भाइ खण्डमान बताउँछन् । परिवर्तनका लागि लागिरहने दाइको परिवारको हाल कुनै दिगो आर्थिक स्रोत नभएकाले राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । घटनापछि भाउजु र नानीहरु गाउँमा फर्किएकाले दाइको परिवार तथा बच्चाको अध्यापनका लागि सरकारसँग उनको आग्रह छ ।

राष्ट्रपतिको पहलमा ‘आइस ब्रेक’ : तीन पूर्व प्रधानमन्त्री आमने–सामने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच उच्चस्तरीय छलफल शुरू भएको छ । लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक तिक्तता कम गर्ने प्रयासस्वरूप यो भेटवार्ता आयोजना गरिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी छन् । कार्की प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन नाघेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँगको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले यसअघि तीन शीर्ष नेतासँग भेट्न इच्छुक नभएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

सो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘आइस ब्रेक’ को प्रयासस्वरूप सबैलाई शीतल निवास बोलाएर संवादको वातावरण बनाएको बताइएको छ । जेनजी घटनापछि ओली र प्रचण्ड पनि पहिलोपटक एउटै बैठकमा आमनेसामने भएका हुन् । फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गराउने सरकारको तयारी, संसद पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था, र समग्र राजनीतिक गतिरोध छलफलका मुख्य एजेण्डा रहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल जारी छ र यसबाट राजनीतिक सहमतिको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । शीतल निवासमा जारी यो भेटलाई वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा हेरिएको छ ।

 

 

 

 

 

बयान दिन जाने–नजाने पत्र पाएपछि निर्णय गर्छु : लेखक

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेला गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकले सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि पठाएको भनिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको बताएका छन् । पत्र नपाएकाले बयान दिन जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । बयानका लागि उपस्थित हुने या नहुने भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘पहिले पत्र प्राप्त हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन्छु ।’

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे स्पष्टता लिन लेखकलाई बयानका लागि बोलाइएको हो । कार्कीले भने, ‘आयोगको दायित्वअनुसार तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बयान लिन आवश्यक देखिएकाले पत्र पठाइएको हो ।’ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला लेखक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लेखक जवाफदेही हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले बयानका लागि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ओलीलाई पठाउने पत्रको मस्यौदा तयारीमै रहेकाले हालसम्म औपचारिक पत्र काटिएको छैन । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग तथा त्यससँग जोडिएका अन्य घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिनाको तोकिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । थपिएको अवधिमा आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग बयान लिने र प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

च्यासल छलफलपछि सरकारका प्रवक्ताले भने–एमाले निर्वाचनमा जान तयार भइसक्यो

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेकपा एमाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा अनुगमनको क्रममा पुगेका उनले एमाले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि तयार भएको बताएका हुन् । सरकारले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले तथा राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा प्रचारप्रसार लगायतका वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । स्वतन्त्र, भयरहित र धाँदलीरहित ढंगबाट निर्वाचन गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने उनको भनाई छ । उनले एमालेले समेत निर्वाचनमा भाग लिने बताएसँगै देश निर्वाचनमय बनेको बताए ।

उनले भने, ‘आज अलिकति खुलेर कुराहरु हामी दुवै पक्षबीच भएको छ । त्यसमा के भएको छ भन्दाखेरी नेकपा एमाले तर्फबाट उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा भन्नु भएको छ, वातावरण बनाउनुस्, हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको महासचिवबाट स्पष्ट रुपमा आएको छ । सरकारको तर्फबाट हामीले उहाँहरुलाई निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र भयरहित र धाँदलीरहित ढंगबाट निर्वाचन गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउँछ, चुनाव प्रचारप्रचारको लागि चुनावी अभियानका अगाडी बढ्नको लागि कुनैपनि नेता कार्यकर्ता अथवा जनतलाई कहीँ कतैपनि अवरोध नभईकन खुला रुपमा भोट माग्ने र भोट दिने वातावरण बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा हामीले दोहोर्‍याएका छौँ ।’

उनले भने, ‘यो सबै हिसाबले आज नेकपा एमालेसँगको भेटघाट चुनावउन्मुख भएको र चुनावको लागि नेकपा एमाले पनि तयार भएको र सरकारले पनि वातावरण बनाउने कुराहरुमा त्यही रुपमा तयारी अगाडि बढाएको हिसाबले अब मुलुक चुनावमा होमियो र चुनावमा अगाडि बढ्यो ।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्थानहदका सन्दर्भमा पनि सरकार लचिलो बन्न सक्ने संकेत गरे । उनले एमालले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सकेसम्मको लचकता अपनाउने बताए । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन आयोगले पनि काम गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा र अधिकारले मिल्नेसम्म निर्वाचनको लागि स्थानहद हटाउने लगायतका विषयका काम गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जब तपाईं हामी देश नै सबै चुनावको लागि तयार भयो भने सरकारले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दललाई र तीनका नेताहरुलाई त्यो वातावरण त सरकारले दिनुपर्‍यो । तर सबभन्दा पहिला चुनावमा भाग लिने कुराहरुको स्पष्ट रुपमा राजनितिक दलबाट खास गरेर नेकपा एमालेबाट आज आएको अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई सरकारले सकरात्मक रुपमा लिएको छ ।’

प्रवक्ता खरेलले भने, ‘जहाँसम्म स्थानहदका कुराहरु छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अथवा विभिन्न नेताहरुको सन्दर्भमा स्थानहदको सन्दर्भमा त एकातिर आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतिर सरकारले पनि त्यो काम गरिरहेको भएर यहाँहरुलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चुनाव हाम्रो महायज्ञ हो, महोत्सव हो । सुशासन अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा यो सरकारले म्याण्डेड लिएको छ भनेदेखि यी बाँकी कुराहरुको सन्दर्भमा यी महत्वपूर्ण कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै कहाँ कहाँ सरकार लचक हुनसक्छ, यी ठाउँहरुमा सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी, सरकारको जहाँ छ, जे गर्नसक्छ, त्यो भन्ने अवस्थामा सरकारको तर्फवाट सबै प्रकारको वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्छ ।’ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र सरकारले त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर काम अगाडि बढाउने बताए । उनले वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक निकास निकाल्न निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि बताए ।

 

जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि बोलायो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । लेखकलाई आज मंगलबार पत्र काटिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने पत्र नकाटिएको उनको भनाइ छ । ’उहाँलाई आगामी शुक्रबार बयानका लागि बोलाइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेकाहरूको बयान सकिएपछि आयोगले राजनीतिक नेतृत्वको बयान थालेको हो। लेखकको बयानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाउने आयोगको तयारी छ ।

प्रभावकारी बन्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम

चन्द्रपुर (रौतहट) ।  रौतहटका सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । मङ्गलबार हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चन्द्रपुर–४ र ६ ले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।

सो अन्तरक्रियामा चन्द्रपुर सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अनिल महतोले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देशकै नमूना सामुदायिक वनको रूपमा स्थापित भएको बताएका छन् । सो सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलको २८२ हेक्टरमध्ये २७४ हेक्टर वन क्षेत्र उत्पादनशील रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । आठ वटा आवधिक खण्ड बनाएर संरक्षण गरिँदै आएको उक्त सामुदायिक वनमा बालीचक्र ८० वर्ष कायम गरेर वन संरक्षण कार्ययोजना बनाइएको वन अधिकृत महतोले जानकारी दिएका छन् ।

एक खण्डमा करिब साढे ३४ हेक्टर जङ्गल रहेको र एक खण्डलाइ १० वटा भागमा विभाजन गरी दिगो बन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे तीन हेक्टर वन क्षेत्रमा एक हजार ६९७ रुखमध्ये २७२ वटा रुख माउ रुखको रूपमा कायम गरिएको र बाँकी एक हजार ३२५ वटा रुख पुनःउत्पादन तथा कटानका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्तकुमार साहले जिल्लामा तीन वटा सामुदायिक वन र एउटा साझेदारी वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको जानकारी दिएका छन् । तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, भोर्लेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा रङ्गपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समितिमा सो कार्यक्रम लागु भएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रौतहटका अध्यक्ष बेदहरी दाहालले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम इमान्दारिताका साथ काम गरे फाइदै फाइदा हुने बताएका छन् । हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामलाल ठोकरले आफूले नेतृत्व गरेको सामुदायिक वन साल उत्पादन तथा संरक्षणमा देशमै नमूनाको रूपमा परिचित हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारी टोलीले गर्‍यो नेकपाको कार्यालय अनुगमन, प्रचण्डसँग भेटघाट

काठमाडौं । सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर अनुगमन गरेको हो । टोलीले अनुगमनका साथै पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका छन् । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि आजै टोलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कार्यालय पनि अनुगमन गरेको थियो ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।

च्यासल पुगेका सरकारका प्रवक्तासँग स्थानहद र निर्वाचनको गाँठोबारे संवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेले शीर्ष नेतामाथि लगाइएको स्थानहद र निर्वाचनको वातावरणबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ । मंगलबार दिउँसो च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको सरकारी राजनीतिक संवाद समितिसँग महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले छलफल गर्दै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको स्थानहदप्रति जिज्ञासा राखेका थिए ।

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री जगदीश खरेलले सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्र, विधि, प्रक्रिया र कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको सम्पूर्ण वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । आयोगजस्ता अन्य स्टेकहोल्डरले गरिरहेको काममा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै उनले उठाइएका विषयहरू सुनुवाइ हुनुपर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।

खरेलका अनुसार एमालेले निर्वाचनको वातावरण बनेमा पार्टी चुनावमा सहभागी हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । निर्वाचन आयोग सक्रिय रहेको, सुरक्षा निकायहरू उच्च मनोबलका साथ परिचालित रहेको र नेता–कार्यकर्ताले बिना अवरोध प्रचार–प्रसार गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता एमाले नेताहरूसँग राखिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकार नागरिक सरकार भएको दाबी गर्दै खरेलले कसैलाई अन्याय नगर्ने र हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याए। आयोगले लगाएको स्थानहदका विषयमा आयोगको काममा असर नपर्ने गरी, तर निर्वाचन सहभागितासँग जोडिएका जायज मागलाई पनि बेवास्ता नगरी कानुनसम्मत ढंगले समाधान खोजिने उनको भनाइ छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय राजनीतिक वार्ता समितिले दलहरूसँग छलफल थालेको छ । यसअघि समितिले नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता गरिसकेको छ ।

 

 

व्यावसायिक कृषि फार्म बाट चम्किए ढकाल परिवार

गण्डकी । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ तल्लीपोखरी नयाँगाउँका दिनेश ढकालको परिवारले व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् ।

दिनेशसहित उनका बुबा पिताम्बर, आमा ताराका साथै श्रीमती सदिक्षालगायत व्यावसायिक कृषिमा होमिएका छन् । डिटिपिएस नामक कृषि फार्म दर्ता गरी उनीहरुले व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका हुन् । परिवारमा एक अर्काको साथ र सहयोगले सफलता हासिल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ढकाल परिवारले २०४० सालदेखि गर्दै आएको परम्परागत सुन्तला खेतीसँगै २०७४ सालदेखि कृषि फार्म मार्फत दर्ता गरी सुन्तला खेतीका अतिरिक्त कालिजपालन, अदुवा र अकबरे खुर्सानी खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफू बाहेक अन्य तीन जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएका छन् ।

उनीहरूको सुन्तलाखेती हाल १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुन्तला खेतीबाटै वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने दिनेश बताउँछन् । उनको फार्ममा साना ठूला गरी एक हजार बोट रहेकोेमा करिब २५० बोटमा सुन्तला फलेका छन् । राम्रो फल्ने एउटै बोटमा २० क्रेटसम्म फल्ने गरेको छ ।

यो परिवारले सात वर्ष अघि सुरु गरेको व्यावसायिक कालिजपालन पनि फस्टाउँदै गएको छ । फार्ममा हाल १३ हजारको सङ्ख्यामा कालिज छन् । तीन वर्ष अघि जापान जाने सोचमा रहेकामा कालिज फस्टाउँदै गएपछि विदेश जाने मोह त्यागेको दिनेशले बताएका छन् ।

प्रति कालिज भाले दुई हजार ५०० र पोथि एक हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । सुरुमा २०७६ सालमा एक सयको सङ्ख्याबाट उनले कालिजपालन सुरु गरेका थिए ।‘व्यावसायिक कालिजपालनमा धेरै सम्भावना छ, स्वदेशभित्र मात्र नभइ चीन, दुबइ जस्ता देशमा कालिजको माग धेरै छ’, उनले भने, ‘कालिजपालनमा राज्यले प्रोत्साहन गर्ने होभने यही व्यवसायबाट मैले १५० जनासम्मलाई रोजगारी दिन सक्छु ।’

तीन वर्षयता सुन्तला बगानभित्र अकबरे खुर्सानी तथा अदुवा खेती पनि गर्दै आएका छन् । अकबरे खुर्सानी वार्षिक छ-सात क्वीन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिँदै ढकालले प्रतिकेजी होलसेलमा २५० रुपैयाँदेखि खुुद्रा ४०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरूले अकबरे खुर्सानीबाट बार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताँउछन् ।

सुन्तलाखेती, कालिजपालन, अकबरे खुर्सानी, अदुुवासहित कूल २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फार्म फैलिएको छ । व्यावसायिक कृषिमा राज्यको भने साथ र सहयोग आवश्यक हुने बताउँदै ढकालले आफूँहरूले लामो समयदेखि फार्म सञ्चालन गरे पनि राज्यका तर्फबाट हालसम्म प्राविधिक सहयोग पाउन नसकेको दुःखेसो गरेका छन् ।

‘प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गर्दै फर्ममा आइदिनका लागि पटक पटक फोन गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको मेरो अनुुभव छ’, उनले भने, ‘केही गर्छुु भन्नेलाई राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन नभएमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’

चितवन पुगेर रविको प्रष्टिकरण : बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल भएको छैन

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल सुरु नभएको स्पष्ट पारेका छन् । नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूबीच संवाद र सहकार्यको प्रयास स्वरूप मात्रै भेटघाट भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतको तारेखमा हाजिर हुन भैरहवा जानुअघि मंगलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सोमबार राति काठमाडौँमा भएको बालेनसँगको भेटघाट एक–अर्कालाई बुझ्ने चरणमै सीमित रहेको बताएका हुन् । ‘हामी त्यस चरणमा प्रवेश गरेका छैनौं । पहिले त बुझ्नु पर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ, परिस्थितिबारे जानकारी लिनुपर्छ’, उनले भने ।

पत्रकारहरूले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेपछि लामिछानेले त्यसलाई हल्ला मात्रै भएको संकेत गरे । उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता सत्ता समीकरण होइन, साझा दृष्टिकोण भएका नयाँ शक्तिहरूबीच विश्वास र समझदारी बढाउनु हो । ‘विस्तारै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्छौँ’, उनले थपे ।

लामिछानेले रास्वपाले अघि सारेको नीति अनुसार नै नयाँ र वैकल्पिक भनिएका सबै व्यक्तित्व तथा समूहहरूसँग संवाद भइरहेको बताए । बालेनसँगको भेट पनि सोही निरन्तर प्रयासको एक कडी भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सुरुदेखि नै नयाँ शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने भनेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यही अनुसार छलफल अगाडि बढेको हो ।’ उनले बालेनसँग मात्र नभई अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब हामी अन्य राजनीतिक तथा वैकल्पिक शक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ’, उनले भने, ‘हामी नेपाली नामक एनजीओका सुदन गुरुङजीसँग र कुलमान घिसिङजीसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’

लामिछानेका अनुसार यी सबै संवादको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई अघि सार्नु भन्दा पनि साझा एजेण्डा र सहकार्यको सम्भावना खोज्नु हो । ‘सबैसँग कुराकानी गरेर एक ठाउँमा आउनका लागि प्रयास गर्छौ’, उनले भने, ‘मैले भनेअनुसार रास्वपा आफ्नै बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ यसरी, पछिल्लो समय चर्चामा आएका भेटघाट र संवादहरूलाई सत्ता केन्द्रित सहमतिको रूपमा बुझ्नु हतारो हुने र अहिलेको चरण विश्वास निर्माण र समझदारी विस्तारमै केन्द्रित रहेको रास्वपाको स्पष्ट सन्देश छ ।

श्रीमान कोरियामा, घरमा परिवारबाटै पेट्रोल छर्केर आगो लगाई श्रीमतीको हत्या

सिन्धुली । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ धुराबजारमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाई बुहारीको हत्या गरिएको घटनामा सासु र नन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आइतबार अपराह्न करिब साढे ४ बजेतिर ३२ वर्षीया सुशीला घिसिङ (बम्जन) भान्छा कोठामै जलेको अवस्थामा मृत भेटिएकी हुन् । प्रहरीका अनुसार ६२ वर्षीय दुर्गामान बम्जनको साढे दुईतले घरको भान्छामा पेट्रोल र मट्टितेल प्रयोग गरी आगजनी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

घटनास्थलबाट पेट्रोल भरिएका र जलेका बोतल, लाइटर र राँको बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । आगो निभाउने क्रममा दुर्गामान बम्जन घाइते भएका छन् र उनको उपचार भइरहेको छ । घटनास्थल शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले मृतककी सासु ५९-५० वर्षीया मायारानी बम्जन र नन्द ३५ वर्षीया मीना लामा (बम्जन) लाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रारम्भिक सोधपुछमा मीना लामाले सुशीलामाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । मृतकका माइती पक्षले सासु–नन्दसँगै ससुरा दुर्गामान बम्जनविरुद्ध समेत किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका दुवै जनामाथि ज्यान सम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा राखिएको छ ।

प्रहरीले पारिवारिक विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको र मृतकका श्रीमान कोरियामा रहेको तथ्य पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेको जनाएको छ । यता, घटनापछि स्थानीयले दोषीलाई कडा कारबाही र मृतकलाई न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको गेट अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सन्तनेता भट्टराईको शालिक

पाटन (ललितपुर)।  नेपाली कांग्रेस ललितपुरको पार्टी कार्यालयमा सन्तनेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको राखिने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वपार्टी सभापतिसमेत रहेका सन्तनेता भट्टराईको १०२औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले उनको सालिक राख्ने स्थानको शिलान्यास गरेका छन् ।

शिलान्यास पश्चात् मन्तव्य राख्दै कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले किसुनजी आफ्नो आदर्श व्यक्तित्व भएको बताउँदै उनको आश्रमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘किसुनजीका नाममा विसं २०५६ मा भवनको शिलान्यास भएको थियोे, आज शालिक शिलान्यास भएको छ, तत्कालीन अवस्थामा डेराबाट पार्टी कार्यालय चलाउनुपथ्र्यो, धर्म महर्जनले जग्गा दिएर स्वर्गीय केदारबहादुर अमात्यको पहलमा भवन बनेपछि त्यो समस्या समाधान भयो । धेरैको योगदानमा भवन बन्यो, नेपाली कांग्रेसको सम्पत्तिको रुपमा कास्कीले घर बनाएपछिको यो दोस्रो घर हो’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आज शिलान्यास भएको शालिक निर्माण सम्पन्न गरी केही दिनमा नै अनावरण गर्ने प्रयास रहेको बताएका छन् । ‘सबै साथीहरूको योगदान भवन निर्माणमा रह्यो, हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि भवनलाई व्यवस्थित ग¥र्यौँ, शालिक निर्माणमा योगदान गर्नेको मूल्याङ्कन हुनेछ’, उनले भने ।

उनले पार्टीको अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि ल्याउने र क्रियाशील दिने कुरामा कसैले कसैलाई प्रतिबन्ध र बन्देज गर्न मिल्दैन भन्दै यसमा ध्यान दिनुहोला भन्ने आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन गराउन नसके संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ : कांग्रेस प्रवक्ता महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचन गराउन नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको ४३ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन गरेर सरकारले संसद् ल्याउने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘निर्वाचनबाट संसद् बनाउनु पर्‍यो । त्यो सरकारले सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘अहिलेको स्थिति यही हो ।’ सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कांग्रेस चुनावका लागि तयार रहेको बताए । ‘जनताले जे म्याण्डेट दिन्छन्, जनताको जे इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छा संसद्मा प्रकट हुन्छ,’ महतले भने, ‘त्यो संसद्ले आवश्यक सुधारका कुरादेखि संवैधानिक सुधारका कुराहरू र अरू कुराहरू अगाडि बढाउँछ ।’ उनले बंगलादेशको पछिल्लो अवस्थाको उदाहरण दिँदै नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा जान दिन नहुने बताए । ‘त्यहाँ एकदम अन्योलता छ । उग्रवादको पराकाष्ठा भइरहेको छ । निर्वाचन झन् अनिश्चिततातर्फ गइराखेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशलाई पनि त्यही बाटोमा राख्नु भएन ।’

ओली, देउवा र प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई छलफलमा बोलाएका हुन् । राष्ट्रपति र तीन शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल ३ बजे शीतलनिवासमा सुरु हुने जनाइएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रयसँग हुन लागेको छलफलको एजेण्डाबारे भने केही खुलाएको छैन ।