`

बालेन सरकारमा मन्त्रीबाट धम्की, सांसदबाट हप्कीदप्की

काठमाडौं । देश बनाउने जिम्मेवारी बोकेका मन्त्री र सांसदबाटै धम्कीको भाषा बढ्न थालेको छ । सरकारका मन्त्रीदेखि सत्तारुढ दलका सांसदसम्मको अभिव्यक्ति हेर्दा प्रश्न उठ्छ– बालेन सरकार जनतालाई शासन गर्न खोज्दैछ कि दमन गर्न ?

ग्यास उद्योगीलाई ‘पाता कस्ने’ धम्की दिएपछि उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको मन्त्री पद नै खुस्कियो । हुन त रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहका अनुसार प्रधानमन्त्री बालेनले मन्त्री यादवलाई पक्राउ गर्न खोजेका थिए । त्यसका लागि घरमा प्रहरीसमेत पठाइएको उनको दाबी छ । तर, निहुँ चाहिँ ग्यास उद्योगीलाई पाता कस्ने धम्की दिनुलाई बनाइएको देखिन्छ ।

बालेन सरकारमा सबैभन्दा कडा धम्की दिने मन्त्रीमध्ये भौतिकमन्त्री सुनिल लम्साल पनि पर्छन् । उनले ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने धम्की दिएका थिए । बस्ती सार्नुपर्ने ठाउँमा ‘गाउँ नै सार्ने’ भनेपछि उनी हाँसोका पात्रसमेत बने । तर, ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने अभिव्यक्ति हाँसोको विषय मात्रै होइन । त्यो आपराधिक मानसिकताको संकेत दिने बोली हो ।

उसो त यस्तो भाषा सरकारमा नयाँ होइन ।

चुनावी प्रचारका क्रममा हालका प्रधानमन्त्री बालेनले पनि ठेकेदारलाई चेतावनी दिएका थिए । उनले भनेका थिए– ‘रुखमा बाँधेर हुन्छ कि, सडकमा लडाएर हुन्छ कि, खोरमा थुनेर हुन्छ कि सडक बन्नुपर्‍यो ।’

प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो भाषा प्रयोग गरेपछि उनका मन्त्री र सांसदले पनि त्यही शैली पछ्याउनु अस्वाभाविक होइन ।

सत्तारुढ दल रास्वपाकी सांसद आशिका तामाङले हालै वडाध्यक्षहरूलाई थर्काइन् । हप्कीदप्की गरिन् । ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जनसँगसमेत उनी झोँक्किइन् ।

रास्वपाकै अर्का सांसद केपी खनालले चुनाव क्षेत्रमा आफूलाई प्रश्न सोध्ने जनतालाई जेलमा जाकिदिने चेतावनी दिए । त्यसअघि रास्वपाकै सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरीका एसपीलाई सडकमा घिसार्ने बताएका थिए ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न सोध्नु अपराध होइन । सरकारको आलोचना गर्नु अपराध होइन । जनप्रतिनिधिलाई जवाफदेही बनाउन खोज्नु झन् अपराध होइन ।

तर, यहाँ प्रश्न सोध्नेलाई जेल हाल्ने धम्की दिइन्छ । ठेकेदारलाई खुट्टा भाँच्ने धम्की दिइन्छ । प्रहरी अधिकारीलाई सडकमा घिसार्ने चेतावनी दिइन्छ । उद्योगीलाई पाता कस्ने भाषा प्रयोग गरिन्छ ।

देश बनाउने हाँक दिने सरकारका मन्त्री र सांसदहरूबाटै धम्की र हप्कीको भाषा दोहोरिन थालेको छ । यसले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ- के बालेन सरकार जनतालाई दमन गर्न चाहन्छ ?

हिमाली विपदमा नेपाल-चीन मिलेर लड्नुपर्ने चिनियाँ राजदूतको भनाइ

काठमाडौं। नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत झाङ माओमिङले हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो जलवायुजन्य जोखिम र प्राकृतिक विपद्सँग जुध्न नेपाल र चीनबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘काष्ठमण्डप संवाद’मा बोल्दै राजदूत झाङले नेपाल र चीन एउटै हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीसँग जोडिएकाले बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्को जोखिम दुवै देशको साझा चुनौती भएको बताए ।

जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित जोखिम कुनै देशको सीमाभित्र मात्र सीमित नरहने भन्दै उनले विपद् व्यवस्थापनमा क्षेत्रीय तथा सीमापार सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

हिमाली विपद्को जोखिम घटाउन जल तथा मौसमसम्बन्धी निगरानी प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, पूर्वसूचना प्रणाली विस्तार गर्ने, अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोग बढाउने र संयुक्त आपत्कालीन उद्धार अभ्यास सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

राजदूत झाङका अनुसार गत अगस्ट २६ मा आएको बाढी तथा पहिरोपछि चीनले नेपाललाई २४ लाख अमेरिकी डलर नगद सहयोग गर्नुका साथै ड्रोन, बेलीब्रिज, डीएनए परीक्षण उपकरण र उद्धार डुंगालगायत सामग्री उपलब्ध गराएको थियो ।

विपद् व्यवस्थापनका लागि सुरुङ उद्धार, डीएनए पहिचान र फरेन्सिक पहिचानमा विशेषज्ञता भएका २४ जना विज्ञसमेत नेपाल पठाइएको उनले जानकारी दिए ।

हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको असर आगामी दिनमा अझ गम्भीर बन्न सक्ने भन्दै उनले पूर्वतयारी, सूचना आदानप्रदान र उद्धार क्षमतालाई थप बलियो बनाउनुपर्ने बताए ।

हरित विकास, स्वच्छ ऊर्जा, वातावरण संरक्षण तथा विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा समेत नेपाल र चीनबीच सहकार्य विस्तार गर्नुपर्ने राजदूत झाङको धारणा थियो ।

झलनाथको चेतावनी : नेपाल कसैको भूराजनीतिक खेलमैदान बन्नु हुँदैन

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नेपाल कुनै पनि बाह्य शक्ति राष्ट्रको भूराजनीतिक खेलमैदान बन्न नहुने बताएका छन् ।

शनिबार काठमाडौंमा आयोजित ‘काष्ठमण्डप डायलग’को तेस्रो श्रृंखलामा बोल्दै खनालले नेपालले असंलग्न र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

उनले नेपाल–चीन सीमापार रेलवे तथा ट्रान्स–हिमालयन बहुआयामिक कनेक्टिभिटी नेटवर्क निर्माणलाई गति दिनुपर्ने बताए । बीआरआई फ्रेमवर्क अघि बढाउँदै चिनियाँ लगानी भित्र्याउन र चीनसँग सन्तुलित व्यापार सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

चीनको विकास मोडल र सामाजिक स्थायित्वबाट नेपालले सिक्न सक्ने खनालको भनाइ थियो । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि जलवायु परिवर्तनको जोखिम नेपालले बढी व्यहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आवाज उठाउनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङले रसुवाको बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै नेपाललाई चीनले निरन्तर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

जलवायु परिवर्तनको असर कुनै एक देशले मात्र सामना गर्न नसक्ने भन्दै उनले हिमालय क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली संरक्षणमा नेपाल र चीनले सहकार्य गर्नुपर्ने बताए ।

राजदूत चाङले मौसम तथा जलविज्ञानसम्बन्धी पूर्वसूचना प्रणालीलाई बलियो बनाउने, संयुक्त आपत्कालीन अभ्यास गर्ने तथा विपद् न्यूनीकरणमा सहकार्य विस्तार गर्ने बताए ।

उनका अनुसार कनेक्टिभिटी, व्यापार, लगानी, ऊर्जा, जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन र डिजिटल विकासका क्षेत्रमा नेपाल–चीन व्यावहारिक सहकार्यलाई थप विस्तार गरिनेछ । विपद् वा अन्य बाह्य चुनौती आइपरे पनि चीन सधैँ नेपालको साथमा उभिने उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका सहमहासचिव शर्माले दिए राजीनामा

काठमाडौं। राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका सहमहासचिव कौशलेन्द्र शर्माले पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिएका छन् ।

शर्माले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति, युवा पुस्ताको अपेक्षा र पार्टीभित्रको अवस्थालाई आधार बनाउँदै पार्टीमा सम्हाल्दै आएका सबै जिम्मेवारीबाट अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले आफ्नो राजनीतिक यात्रा अब नयाँ अभियान र फरक राजनीतिक शक्ति निर्माणतर्फ अघि बढिसकेको भन्दै पुरानै पार्टीको सहमहासचिव पदमा रहिरहन राजनीतिक र नैतिक रूपमा उचित नहुने बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि मुलुकको राजनीतिक वातावरण बदलिएको र समाजले पुस्तान्तरणसँगै नयाँ नेतृत्व खोजिरहेको शर्माको भनाइ छ । पार्टीभित्र आफूले पटकपटक पुस्तान्तरण र युवा नेतृत्वको विषय उठाउँदै आए पनि त्यसअनुकूल वातावरण बन्न नसकेको उनले दाबी गरेका छन् ।

मधेसले पहिचानका सवालमा केही उपलब्धि हासिल गरे पनि अधिकार र पहिचानसँग जोडिएका धेरै विषय अझै अधुरै रहेको शर्माले बताएका छन् । युवालाई विदेश पठाउने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्वदेशमै अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

मधेसलाई केन्द्रमा राखेर युवालाई राजनीतिमा जोड्ने नयाँ राजनीतिक अभियान आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

शर्मा निकट नेताहरूका अनुसार उनी ‘हुँकार मधेस’ नामक नयाँ संगठन निर्माण गरी त्यसलाई औपचारिक रूप दिने तयारीमा छन् ।

यही अभियानलाई अघि बढाउन उनले राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीबाट अलग भएको बताइएको छ ।

जनताको सवाल भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ : मेचे

काठमाडौं। नेकपा एमालेकी राष्ट्रियसभा सदस्य रोशनी मेचेले जनताले दिएको विश्वासलाई प्रतिनिधित्वमा मात्र सीमित नराखी आवाज, प्रश्न र जवाफदेहितामार्फत सार्थक बनाउनुपर्ने बताएकी छन् ।

मेचेले कुरा पदको नभई जिम्मेवारीको भएको बताउँदै जनताका सवाललाई संसदमा उठाउने, त्यसको जवाफ खोज्ने र कार्यान्वयनको अवस्थासमेत पछ्याउनुपर्नेमा जोड दिएकी हुन् ।

‘कुरा पदको होइन, जिम्मेवारीको हो,’ उनले भनेकी छन्, ‘जनताले दिएको विश्वासलाई केवल प्रतिनिधित्व गरेर होइन, आवाज, प्रश्न र जवाफदेहितामार्फत सार्थक बनाउनुपर्छ।’

राष्ट्रिय सभामा उठेका विषय भाषणमै सीमित हुन नहुने उनको भनाइ छ। उठाइएका विषयको जवाफ खोजिनुपर्ने, कार्यान्वयन पछ्याउनुपर्ने र त्यसको परिणाम जनतासम्म पुग्नुपर्ने उनले बताएकी छन् ।

‘राष्ट्रिय सभामा उठेको विषय केवल भाषणमै सीमित हुनु हुँदैन । त्यसको जवाफ खोजिनुपर्छ, कार्यान्वयन पछ्याउनुपर्छ र परिणाम जनतासम्म पुग्नुपर्छ,’ मेचेले भनेकी छन् ।

उनले देशको नेतृत्व गर्नु भनेको अगाडि उभिनु मात्रै नभएको पनि उल्लेख गरेकी छन् । नेतृत्वले जनताको आवाज सुन्ने, आवश्यक निर्णय कार्यान्वयन गर्ने र सही समयमा जिम्मेवारी लिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘देशको नेतृत्व लिनु भनेको अगाडि उभिनु मात्रै पनि होइन, जनताको आवाज सुन्ने, कार्यान्वयन गर्ने, सही समयमा जिम्मेवारी लिनु पनि हो,’ उनले भनेकी छन् ।

मेचेले सकारात्मक परिवर्तनका लागि सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै अहिले नेपालले सबैभन्दा प्राथमिकताका साथ समाधान गर्नुपर्ने विषयबारे नागरिकसँग सुझावसमेत मागेकी छन् ।

उनले सकारात्मक परिवर्तन सबैबाट सम्भव हुने उल्लेख गर्दै नागरिकका अमूल्य सुझाव दिन आग्रह गरेकी छन्।

ठेकेदारको लापरबाहीले पाँच वर्षदेखि अलपत्र आयुर्वेद भवन

स्याङ्जा । स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका–१ त्रियासीस्थित यवादीमा निर्माणाधीन खहरेधनुबाँसे आयुर्वेद औषधालयको भवन पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि पूरा हुन सकेको छैन । भवन निर्माण अलपत्र परेपछि औषधालयले अहिले भाडाको घरबाट सीमित सेवा दिँदै आएको छ ।

स्थानीयलाई सहज स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय पोखराअन्तर्गत २०७७ फागुनमा सेफ इन्जिनियरिङ बिल्डर्स प्रालि चितवनसँग भवन निर्माणको सम्झौता भएको थियो । १८ महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १ करोड ५८ लाख ८६ हजार १५५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिए पनि पाँच वर्षसम्म भवनको करिब आधा काम मात्रै भएको छ ।

संघीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ पोखराका इन्जिनियर लक्ष्मण लम्सालका अनुसार तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न नभएपछि कार्यालयले ठेक्का तोड्ने प्रक्रियासमेत अघि बढाएको छ । भदौ मसान्तसम्म निर्माण कम्पनीले काममा गति नदिए ठेक्का रद्द गर्ने तयारी रहेको उनले बताए ।

‘निरन्तर काम गरेको भए यति लामो समय लाग्ने थिएन । अहिले पनि करिब आधा काम बाँकी छ,’ लम्सालले भने ।

निर्माण अघि बढाउन कार्यालयले पटकपटक पत्राचार गरे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन । स्थानीयवासी र जनप्रतिनिधिले समेत भवन निर्माणलाई गति दिन आग्रह गर्दै आएका छन् ।

वालिङ–१ का वडाध्यक्ष पदमराज गुरुङले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको भवन व्यवसायीको ढिलासुस्तीका कारण अलपत्र परेको बताए । समस्या भए स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिले सहजीकरण गर्ने बताए पनि निर्माण कम्पनीले कामलाई प्राथमिकता नदिएको उनको भनाइ छ ।

भवन अभावको प्रत्यक्ष असर औषधालयको सेवामा परेको छ । कार्यालय प्रमुख हरिप्रसाद अर्यालका अनुसार हाल भाडाको घरबाट सामान्य स्वास्थ्य सेवा, औषधोपचार र परामर्श मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।

आफ्नै भवन नहुँदा मेडिकल योगा, शिरोधारा र औषधि निर्माणलगायतका सेवा सञ्चालन गर्न नसकिएको औषधालयले जनाएको छ ।

स्याङ्जाका अन्य आयुर्वेद स्वास्थ्य संस्थाका भवन निर्माणको अवस्था पनि उस्तै छ ।

अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाको आरुचौर आयुर्वेद औषधालय र आँधीखोला गाउँपालिकाको सेतीदोभान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका भवनसमेत करिब पाँच वर्षदेखि अधुरै रहेको जनाइएको छ ।

डार्क इनर्जी समयसँगै बदलिँदैछ?

काठमाडौं। ब्रह्माण्डको विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेको रहस्यमय शक्ति ‘डार्क इनर्जी’ समयसँगै परिवर्तन भइरहेको हुन सक्ने नयाँ संकेत वैज्ञानिकहरूले फेला पारेका छन्।

साथी ताराबाट अत्यधिक पदार्थ तानेर विस्फोट भएका झन्डै ३ हजार सेता बामन ताराबाट बनेका ‘टाइप १ए सुपरनोभा’को विस्तृत अध्ययनबाट डार्क इनर्जी स्थिर नभई समयसँगै परिवर्तन भइरहेको हुन सक्ने देखिएको हो।

नयाँ अध्ययनले सन् २०२४ मा ‘डार्क इनर्जी स्पेक्ट्रोस्कोपिक इन्स्ट्रुमेन्ट’ अर्थात् ‘डीईएसआई’ले सार्वजनिक गरेको निष्कर्षलाई समेत थप बल दिएको छ। डीईएसआईको अध्ययनले पनि डार्क इनर्जीको प्रभाव समयसँगै कमजोर हुँदै गएको हुन सक्ने संकेत गरेको थियो।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार नयाँ अध्ययन अहिलेसम्म तयार पारिएको टाइप १ए सुपरनोभाको सबैभन्दा व्यापक क्याटलगमध्ये एक हो। यसले ब्रह्माण्ड कसरी विकास हुँदै आएको छ र त्यसमा डार्क इनर्जीले कस्तो भूमिका खेलिरहेको छ भन्नेबारे अहिलेसम्मकै स्पष्ट तस्वीर प्रस्तुत गरेको छ।

युनिभर्सिटी अफ क्वीन्सल्यान्डका अनुसन्धानकर्ता रायन क्यामिलरीले तीन दशकका खगोलीय अवलोकनलाई एउटै सुसंगत फ्रेमवर्कमा पुनर्निर्माण गरिएको बताए।

उनका अनुसार अनुसन्धानकर्ताहरूले सुपरनोभाबाट प्राप्त तथ्यांकलाई बिग ब्याङपछि बाँकी रहेको प्रकाश र आकाशगंगाहरू अन्तरिक्षमा कसरी फैलिएका छन् भन्ने नक्सालगायत अन्य ब्रह्माण्डीय मापनसँग जोडेर अध्ययन गरेका हुन्।

‘हामीले तीन दशकका खगोलीय अवलोकनलाई एउटै सुसंगत फ्रेमवर्कमा पुनर्निर्माण गरेका छौँ। हाम्रो तथ्यांकलाई बिग ब्याङपछि बाँकी रहेको प्रकाश र अन्तरिक्षमा आकाशगंगाहरूको वितरणसम्बन्धी नक्सासँग जोड्यौँ,’ क्यामिलरीले भने।

उनका अनुसार यसबाट ब्रह्माण्डसम्बन्धी ‘स्ट्यान्डर्ड मोडल’ पुष्टि हुनुको सट्टा डार्क इनर्जी समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावनालाई थप बल मिलेको छ।

डार्क इनर्जीबारे यस्तो निष्कर्षमा पुग्न वैज्ञानिकहरूले ‘टाइप १ए सुपरनोभा’लाई महत्वपूर्ण ‘स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल’का रूपमा प्रयोग गरेका छन्।

ह्वाइट ड्वार्फ अर्थात् सेता बामन ताराहरू सूर्यजस्ता ताराले आफ्नो केन्द्रमा आणविक फ्युजनका लागि आवश्यक इन्धन समाप्त गरेपछि बाँकी रहने तारकीय अवशेष हुन्।

ताराको केन्द्रमा फ्युजन प्रक्रिया रोकिन थालेपछि बाहिरी दबाब कम हुन्छ र यसको केन्द्र आफ्नै गुरुत्वाकर्षणका कारण खुम्चिन थाल्छ। यस क्रममा बाहिरी तहहरू अन्तरिक्षमा फैलिन्छन् र अन्ततः केन्द्रमा ह्वाइट ड्वार्फ बाँकी रहन्छ।

तर सूर्यजस्ता धेरै ताराहरू एक्लै हुँदैनन्। ठूलो संख्यामा यस्ता तारा ‘बाइनरी’ प्रणालीमा अर्को तारासँग जोडिएका हुन्छन्।

यदि ह्वाइट ड्वार्फ र त्यसको ‘कम्प्यानियन स्टार’ अर्थात् साथी तारा पर्याप्त नजिक छन् भने ह्वाइट ड्वार्फले साथी ताराको बाहिरी तहबाट पदार्थ तान्न थाल्छ।

यसरी जम्मा भएको पदार्थका कारण ह्वाइट ड्वार्फको द्रव्यमान बढ्दै जान्छ। अन्ततः यसको द्रव्यमान ‘चन्द्रशेखर लिमिट’भन्दा माथि पुगेपछि शक्तिशाली विस्फोट हुन्छ। यही विस्फोटलाई टाइप १ए सुपरनोभा भनिन्छ।

टाइप १ए सुपरनोभाबाट निस्कने प्रकाशको चमक तुलनात्मक रूपमा एकरूप हुने भएकाले वैज्ञानिकहरूले यसलाई ‘स्ट्यान्डर्ड क्यान्डल’का रूपमा प्रयोग गर्छन्।

सुपरनोभाबाट पृथ्वीमा आइपुग्ने प्रकाशमा देखिने ‘रेडसिफ्ट’ मापन गरेर वैज्ञानिकहरूले उक्त विस्फोट कति टाढा भएको थियो भन्ने पत्ता लगाउँछन्। यसबाट ब्रह्माण्ड विभिन्न समयमा कति तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको थियो भन्ने अध्ययन गर्न सकिन्छ।

वैज्ञानिकहरूले नयाँ अनुसन्धानमा विगत तीन दशकमा विभिन्न टेलिस्कोपबाट संकलन गरिएका सुपरनोभाका तथ्यांकलाई पुनः विश्लेषण गरेका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा सुपरनोभाको व्यवहारबारे वैज्ञानिक ज्ञान धेरै बढेकाले पुराना तथ्यांकलाई नयाँ बुझाइअनुसार अध्ययन गर्न सम्भव भएको हो।

विभिन्न टेलिस्कोपको क्षमता र अवलोकन विधिमा रहेको फरकलाई मिलाउनुका साथै अनुसन्धानमा अन्तरिक्षीय धुलो र आकाशगंगाको द्रव्यमानले सुपरनोभाबाट आउने प्रकाशमा पार्ने असरलाई समेत ध्यान दिइएको छ।

त्यसैगरी ‘ग्राभिटेसनल लेन्सिङ’को प्रभाव पनि समेटिएको छ। ठूलो खगोलीय पिण्डको गुरुत्वाकर्षणका कारण त्यसको वरिपरिबाट गुज्रने प्रकाश मोडिनु तथा ठूलो देखिनुलाई ग्राभिटेसनल लेन्सिङ भनिन्छ।

यी सबै प्रभावलाई ध्यानमा राखेर सुपरनोभाको तथ्यांक पुनः विश्लेषण गर्दा डार्क इनर्जीको व्यवहारबारे नयाँ संकेत देखिएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

नयाँ अनुसन्धानको महत्वपूर्ण पक्ष यसले सन् २०२४ मा डीईएसआईबाट प्राप्त निष्कर्षसँग समान प्रकृतिको संकेत देखाउनु हो।

डीईएसआईले प्रारम्भिक ब्रह्माण्डबाट बाँकी रहेका ध्वनि तरंगहरूको अध्ययनमार्फत डार्क इनर्जीको प्रभाव समयसँगै परिवर्तन भइरहेको हुन सक्ने संकेत गरेको थियो।

अहिले टाइप १ए सुपरनोभामा आधारित स्वतन्त्र अध्ययनले पनि ब्रह्माण्डको ‘स्ट्यान्डर्ड मोडल’बाट विचलन देखाएको छ।

अनुसन्धानकर्ता डेविसका अनुसार सन् २०२४ मा डार्क इनर्जी सर्भेबाट प्राप्त सुपरनोभाको तथ्यांकले पहिलोपटक डार्क इनर्जी समयसँगै परिवर्तन हुन सक्ने संकेत दिएको थियो।

त्यस्तै, डीईएसआईले पनि प्रारम्भिक ब्रह्माण्डको संरचनासम्बन्धी फरक प्रकारको मापनबाट यस्तै सम्भावना औँल्याएको थियो।

यसरी दुईवटा स्वतन्त्र वैज्ञानिक विधिबाट समान प्रकृतिका संकेत देखिनु महत्वपूर्ण मानिएको छ। यदि आगामी अध्ययनहरूले पनि यस्तै परिणाम पुष्टि गरे भने ब्रह्माण्डबारे वैज्ञानिकहरूको वर्तमान बुझाइमा ठूलो परिवर्तन आउन सक्नेछ।

डार्क इनर्जी आधुनिक ब्रह्माण्ड विज्ञानको सबैभन्दा ठूलो रहस्यमध्ये एक हो। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यही शक्तिले ब्रह्माण्डको विस्तारलाई तीव्र बनाइरहेको छ।

तर डार्क इनर्जी वास्तवमा के हो र यसको प्रकृति कस्तो छ भन्ने अझै स्पष्ट छैन।

हालको ‘स्ट्यान्डर्ड मोडल’मा डार्क इनर्जीलाई स्थिर प्रकृतिको मानिन्छ। तर पछिल्ला अवलोकनले यो मान्यतालाई चुनौती दिने संकेत दिएका छन्।

यदि डार्क इनर्जी वास्तवमै समयसँगै परिवर्तन भइरहेको प्रमाणित भयो भने ब्रह्माण्ड कसरी विस्तार भइरहेको छ भन्ने हाम्रो बुझाइमा मात्र होइन, ब्रह्माण्डको भविष्यबारे गरिने अनुमानमा समेत ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ।

डार्क इनर्जीको प्रकृति बुझ्नु ब्रह्माण्ड विज्ञानका लागि मात्र महत्वपूर्ण नभएको वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। यसले भौतिकशास्त्रको अर्को ठूलो रहस्य समाधान गर्ने दिशामा समेत सहयोग गर्न सक्छ।

‘क्वान्टम फिजिक्स’ले सूक्ष्म अर्थात् उपपरमाणविक तहमा पदार्थ र ऊर्जा कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने व्याख्या गर्छ। त्यस्तै, आइन्स्टाइनको ‘जेनरल रिलेटिभिटी’ले गुरुत्वाकर्षण र ठूला खगोलीय संरचनाबारे व्याख्या गर्छ।

तर यी दुई सफल सिद्धान्तलाई एउटै ढाँचामा पूर्ण रूपमा जोड्न वैज्ञानिकहरू अझै सफल भएका छैनन्। यही कारण ‘क्वान्टम ग्राभिटी’को पूर्ण सिद्धान्त अझै बन्न सकेको छैन।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार डार्क इनर्जीको वास्तविक प्रकृति पत्ता लगाउन सकिएमा गुरुत्वाकर्षण र क्वान्टम फिजिक्सलाई एकीकृत गर्ने दिशामा समेत महत्वपूर्ण सुराग मिल्न सक्छ।

हालको अध्ययनलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा भने लिइएको छैन। वैज्ञानिकहरूले आगामी दिनमा थप सुपरनोभाको तथ्यांक जोडेर अध्ययनलाई अझ विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।

यसका लागि ‘डार्क इनर्जी बेडरक अल-स्काई सुपरनोभा’ अर्थात् ‘डेबास’ कार्यक्रमबाट प्राप्त हुने तथ्यांक महत्वपूर्ण हुने अपेक्षा गरिएको छ। यो कार्यक्रमले डार्क इनर्जी सर्भेले पत्ता लगाएको भन्दा पनि धेरै स्थानीय सुपरनोभा पत्ता लगाइरहेको छ।

थप सुपरनोभाको अवलोकन र तथ्यांक जोडिँदै जाँदा डार्क इनर्जी स्थिर छ कि समयसँगै यसको प्रभाव परिवर्तन भइरहेको छ भन्ने प्रश्नको उत्तर अझ स्पष्ट हुने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ।

यदि आगामी अनुसन्धानले पनि अहिले देखिएको संकेतलाई पुष्टि गर्‍यो भने ब्रह्माण्डको विस्तारबारे अहिलेसम्म स्वीकार गरिएको ‘स्ट्यान्डर्ड मोडल’मा ठूलो संशोधन आवश्यक पर्न सक्छ।

त्यस अवस्थामा ब्रह्माण्डको भविष्य, यसको विस्तारको गति र डार्क इनर्जीको वास्तविक प्रकृतिबारे वैज्ञानिक खोजको नयाँ अध्याय सुरु हुनेछ।

बाढीपीडितलाई कलाकार संघको सवा पाँच लाख सहयोग

काठमाडौं। नेपाल चलचित्र कलाकार संघले बाढी प्रभावित परिवारका लागि प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा ५ लाख २५ हजार ५२५ रुपैयाँ सहयोग गरेको छ ।

संघका अध्यक्ष उत्तम केसीले सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाको पनि उपस्थिति थियो ।

भोटेकोशी हुँदै त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कलाकारहरूबाट रकम संकलन गरिएको संघले जनाएको छ ।

अध्यक्ष केसीले बाढी प्रभावित नुवाकोटका जनप्रतिनिधिका रूपमा मन्त्री तिमिल्सिनाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै चलचित्र क्षेत्रका विभागीय मन्त्रीकै उपस्थितिमा सहयोग रकम हस्तान्तरण गरिएको बताए ।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष मोहन निरौलाले सामाजिक सेवाको उद्देश्यसहित स्थापना भएको कलाकार संघले विपद्का बेला आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्दै आएको बताए । कठिन समयमा सरकारसँग एकताबद्ध भएर प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले कलाकारहरूबाट रकम जुटाइएको उनको भनाइ छ ।

संघका अनुसार जेनजी सहिद दिवस तथा संघको ३८औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमबाट संकलित रकम बाढीपीडितका लागि हस्तान्तरण गरिएको हो ।

मन्थलीमा गाडी दुर्घटना,२८ वर्षीय तामाङको मृत्यु

रामेछाप । मन्थली नगरपालिका–१ स्थित बिटारपार्क नजिकै भित्री सडकमा गाडी दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने चालक घाइते भएका छन् ।

शुक्रबार साँझ रामेछापबाट मन्थलीतर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०१–०२६ च ४९१३ नम्बरको टाटा योद्धा गाडी अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब २५० मिटर तल सुकाजोर खोलामा खसेको थियो ।

दुर्घटनामा दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका–३ का २८ वर्षीय सन्जित तामाङ गम्भीर घाइते भएका थिए । उनलाई उपचारका लागि मन्थली अस्पताल पुर्‍याइएकोमा राति ९ः०३ बजे चिकित्सकले मृत घोषणा गरेका प्रहरीले जनाएको छ ।

दुर्घटनामा मृतकका दाजु तथा गाडी चालक ३० वर्षीय प्रदीप लामा घाइते भएका छन् ।

उनको ढाडमा चोट लागेको र थप उपचारका लागि धुलिखेल अस्पताल पठाइएको रामेछापका प्रहरी प्रवक्ता कमल राउतले जानकारी दिए ।

पोखरा रंगशालामा सरसफाइ अभियान [तस्वीरहरू]

पोखरा। कास्की जिल्ला खेलकुद विकास समितिको ‘ग्रीन रंगशाला, क्लिन रंगशाला’ अभियानअन्तर्गत पोखरा रंगशालामा सरसफाइ गरिएको छ ।

शनिबार तमु धिं नेपालको अग्रसरतामा भएको सरसफाइ तथा गोडमेल कार्यक्रममा २ सयभन्दा बढीको सहभागिता थियो ।

रंगशालालाई स्वच्छ र व्यवस्थित राख्ने उद्देश्यले सञ्चालन गरिएको अभियानमा हरेक साता पोखराका विभिन्न संघसंस्था सहभागी हुँदै आएका छन् ।

 

तस्बिर :  नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सल्यानमा जिप दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु

सुर्खेत । सल्यानमा जिप दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा त्रिवेणी गाउँपालिका–६ का ८ वर्षीय रेशम बुढाथोकी र त्रिवेणी गाउँपालिका–५ की अन्दाजी १८ वर्षीया विपना बुढाथोकी रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सल्यानका सूचना अधिकारी रमेश क्षेत्रीका अनुसार शनिबार बिहान सिम्कबाट लुहाम हुँदै दाङतर्फ जाँदै गरेको लु.प्र.०२–००१ ज ००५ नम्बरको जिप अनियन्त्रित भएर सडकबाट करिब ८० मिटर तल खसेको थियो ।

दुर्घटनामा अन्य चार जना घाइते भएका छन् । प्रहरीले घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको जनाएको छ ।

उद्धार तथा राहत कार्यमा सरकारद्वारा लापरबाहीको हद भयो : ओली [भिडियो]

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारको गम्भीर लापरबाहीका कारण उद्धार तथा राहत कार्य प्रभावित भएको आरोप लगाएका छन्।

सरकारले संकटको समयमा वास्तविक स्वयंसेवकहरूलाई रोकेर निश्चित समूहलाई मात्रै हेलिकप्टर प्रयोग गर्न छुट दिएको भन्दै उनले कडा आपत्ति जनाएका हुन्।

अध्यक्ष ओलीले सुरुङमा फसेका मानिसहरूको उद्धारका लागि सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै भने, ‘११-१२ दिनपछि मान्छे आफैँ सुरुङबाट निस्किन्छ, न अरुलाई पस्न दिइन्छ न आफू गएर निकालिन्छ। यो गम्भीर विषय र सरकारको लापरबाहीको हद होइन?’

सरकारको आलोचना गर्ने समय नभएको भन्दै केही कमीकमजोरी औंल्याएका ओलीले ‘हामी नेपाल’ नामक संस्थाको भूमिकाप्रति शंका व्यक्त गरेका छन्।

राज्यले सबै हेलिकप्टर नियन्त्रणमा लिएर सो संस्थालाई मात्रै सपिङदेखि अन्य विभिन्न बहानामा हेलिकप्टरको दुरुपयोग गर्न दिएको उनको आरोप छ।

उनले प्रश्न गर्दै भने, ”हामी नेपाल’ भन्नेलाई हेलिकप्टरको सदुपयोग-दुरुपयोग गर्न दिने? ‘हामी नेपाल’ को हो, के हो? युनिफर्ममै गयो, अनि साँचिकैको स्वयंसेवामा लाग्नेहरूलाई चाहिँ उद्धारमा समेत जान नदिने?’ सरकार यस्ता संस्थाको नियन्त्रण वा मातहतमा चलेको जस्तो देखिएको उनको टिप्पणी छ।

सुरुको समयमा देशमा आएका विज्ञ टोलीलाई समेत सरकारले फर्काएको विषयमा सरकारले स्वीकार गरिसकेको स्मरण गराउँदै उनले यस प्रकारका क्रियाकलापले सरकारको कार्यशैली कमजोर देखाएको बताए।

सरकार आलोचनाभन्दा माथि नरहेको र संकटको बेला सरकारलाई आलोचना तथा सुझाव दिन पाइनुपर्ने स्पष्ट पार्दै उनले राज्यले विपद् व्यवस्थापन र उद्धार कार्यमा पक्षपात नगरी पारदर्शी ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

भग्नावशेष त्रिशुली किनार : अस्तव्यस्त छ जीवन, पुनः उठ्ने प्रयास र पर्खाइ

नुवाकोट। रसुवाको भोटेकोशी हुँदै गत भदौ १० गते त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले नदी किनारका बस्तीको स्वरूप नै बदलिदिएको छ । बाढी आएको १७ दिन बितिसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा जनजीवन सामान्य बन्न सकेको छैन ।

कतिपय परिवारका सदस्य अझै सम्पर्कविहीन छन् । कसैले आफन्त गुमाएका छन् भने कतिपयको वर्षौँको कमाइले बनाएको घर, पसल र सम्पत्ति बाढीको भेलसँगै बगेको छ । घरबार गुमाएकाहरू कोही आफन्तको आश्रयमा छन्, कोही अस्थायी होल्डिङ सेन्टरमा ।

बाँचेकाहरू भने भग्नावशेषमा जीवन खोजिरहेका छन् । हिलो, ढुंगा र गेग्रानले पुरिएका घरभित्र पसेर बाँकी रहेका लत्ताकपडा, भाँडाकुँडा, कागजात र अन्य सामान निकाल्ने क्रम चलिरहेको छ ।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै त्रिशूली नदीको तटीय क्षेत्रमा बाढीको असर गहिरो छ । मानवीय क्षतिसँगै घर, बजार, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचनामा ठूलो क्षति पुगेकाले प्रभावित क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन लामो समय लाग्ने देखिएको छ ।

बाढीबाट नुवाकोटको देवीघाट, ढुंगे र त्रिशूली बजार विशेष रूपमा प्रभावित भएका छन् । कतिपय घर तथा संरचना लेदो र गेग्रानले पुरिएका छन् भने कतिपय संरचना बाढीले बगाएको छ ।

त्रिशूली बजारमा मात्रै करिब ६० घर बगेका छन् । दुईवटा पक्की पुलमा समेत क्षति पुगेको छ ।

अहिले स्थानीय आफ्नै घर तथा पसलको भग्नावशेष पन्छाउन व्यस्त छन् । कसैलाई पुरिएको घरभित्रबाट सामान निकाल्ने हतारो छ, कसैलाई वर्षौँदेखि चलाउँदै आएको व्यवसायका बाँकी सामग्री जोगाउने चिन्ता ।

देवीघाट र ढुंगे बजारमा डोजर, एक्साभेटर, ब्याकहो लोडर र टिपर प्रयोग गरेर सडक तथा बजार क्षेत्रमा थुप्रिएको लेदो र गेग्रान हटाउने काम भइरहेको छ । देवीघाटमा तीन एक्साभेटर, तीन ब्याकहो लोडर र तीन टिपर तथा ढुंगेमा तीन एक्साभेटर, दुई ब्याकहो लोडर र दुई टिपर परिचालन गरिएको छ ।

बाढीले बगाएको देवीघाटस्थित तादी खोलाको पुलको विकल्पमा नेपाली सेनाले एक्रो ब्रिज निर्माण गरेर सञ्चालनमा ल्याएको छ । अस्थायी पुल बनेपछि विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकाबीचको आवागमन सहज भएको छ ।

नुवाकोटलाई धादिङ हुँदै रसुवागढीसँग जोड्ने महत्वपूर्ण मार्गमा पर्ने भएकाले पुल सञ्चालनमा आएपछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत, उद्धार सामग्री र दैनिक उपभोग्य वस्तु पुर्‍याउन पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

बाढीले तटीय क्षेत्रमा रहेका दर्जनौँ पुल बगाएपछि धेरै बस्ती सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका थिए । अहिले विभिन्न ठाउँमा अस्थायी पुल, वैकल्पिक सडक र पैदलमार्ग निर्माण तथा मर्मतको काम अघि बढाइएको छ ।

बाढी गएको साढे दुई साता बितिसक्दा पनि ठूलो संख्यामा मानिस सम्पर्कविहीन छन् । आफन्तहरू भने उनीहरू फर्किने आशा बोकेर पर्खिरहेका छन् ।

सुरक्षाकर्मी र प्राविधिक टोलीले नदी किनार, बाढीले पुरिएका संरचना, जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङ तथा सम्भावित अन्य क्षेत्रमा खोजी जारी राखेका छन् ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको पछिल्लो उपलब्ध विवरणअनुसार १ हजार ३ सय ८५ शव फेला परेका छन् भने करिब ५ हजार १ सय ३० जना अझै सम्पर्कविहीन छन् । फेला परेका शवमध्ये अधिकांशको पहिचान हुन बाँकी छ । अहिलेसम्म १०४ शवको पहिचान गरी परिवारलाई बुझाइएको छ ।

बाढीबाट उद्धार गरिएकाको संख्या १३ हजार ६ सय ७६ पुगेको छ । जलविद्युत् आयोजनाका सुरुङमा फसेकाको खोजी तथा उद्धारका लागि नेपाली सेनासँगै भारत, चीन, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, मलेसिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सका उद्धार तथा प्राविधिक टोलीसमेत परिचालित छन् ।

अपर त्रिशूली–३ ए र अपर त्रिशूली–१ को सुरुङबाट तीन जनालाई जीवितै उद्धार गरिएपछि अन्य सम्भावित जीवितको खोजी पनि जारी राखिएको छ ।

सरकारले शव पहिचानका लागि डीएनए परीक्षण, अभिलेखीकरण र परिवारसँग समन्वयको काम अघि बढाएको छ । विस्थापितलाई अस्थायी आवास, खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य राहत उपलब्ध गराउने काम पनि जारी छ ।

तर अब प्रभावित क्षेत्रसामु उद्धार र राहतसँगै पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणको चुनौती थपिएको छ । बगरमा परिणत भएका बजार, पुरिएका घर, भत्किएका सडक र बगेका पुल फेरि निर्माण गर्न दीर्घकालीन योजना र ठूलो स्रोत आवश्यक पर्ने देखिन्छ ।

स्थानीयका लागि अहिलेको प्राथमिकता भने एउटै छ—बस्ने सुरक्षित ठाउँ, चल्ने सडक, जोडिने पुल र फेरि सुरु गर्न सकिने जीवन । बाढीले खोसेको पुरानो जीवन फर्किन्छ कि नयाँ जीवन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ, त्रिशूली किनारका बासिन्दा यही अन्योलमा छन् ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

ब्रिक्स सम्मेलनले दिल्लीमा सुरक्षा कडा, सिको होटल आसपास नो-फ्लाइ जोन

काठमाडौं । भारतको नयाँदिल्लीमा सुरु भएको १८औँ ब्रिक्स शिखर सम्मेलनलाई लक्षित गर्दै राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।

सम्मेलनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसहित सदस्य राष्ट्रका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

सम्मेलनस्थल, पाहुना बस्ने होटल तथा उनीहरूको आवागमन हुने प्रमुख सडकमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले विभिन्न स्थानमा अस्थायी जाँच चौकी स्थापना गर्नुका साथै सवारीसाधनको निगरानी र जाँचलाई तीव्र बनाएको छ ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार नयाँदिल्लीमा मात्रै करिब १५ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ । प्रमुख सडकमा ट्राफिक व्यवस्थापन कडा पारिएको छ भने कतिपय क्षेत्रमा आवागमनसमेत नियन्त्रण गरिएको छ । स्थानीयवासीलाई सम्भव भएसम्म मेट्रो सेवा प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ । सी बस्ने होटल आसपासको आकाशमा अस्थायी रूपमा ‘नो–फ्लाइ जोन’ लागू गरिएको छ ।

ब्रिक्स सम्मेलनमा सहभागी हुन विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुख नयाँदिल्ली पुग्ने क्रम जारी छ । सम्मेलनका क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता हुने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ । करिब सात वर्षपछि हुन लागेको सीको भारत भ्रमणलाई दुई देशबीचको सम्बन्धका दृष्टिले पनि महत्त्वपूर्ण मानिएको छ ।

सीको सुरक्षाका लागि होटल तथा आसपासका क्षेत्रमा विशेष सुरक्षा घेरा बनाइएको छ । सम्भावित रासायनिक, जैविक, रेडियोलोजिकल तथा आणविक जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्दै सम्बन्धित सुरक्षा टोली परिचालन गरिएको भारतीय सुरक्षा निकायले जनाएको छ ।

सम्मेलन अवधिभर कुनै अप्रिय घटना हुन नदिन सुरक्षा निगरानी, सवारी जाँच र संवेदनशील क्षेत्रमा आवागमन नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सुरुङ उद्धारमा बालेन सरकार चुक्याे, त्रिशूली-१ मा सात शव फेला

काठमाडाैं । सुरुङमा फसेका नागरिकहरुकाे बेलैमा उद्धार गर्न बालेन सरकार चुकेपछि जलविद्युत आयाेजनाहरुबाट शव सङ्‍कलन भइरहेकाे छ ।

बाढीले क्षतिग्रस्त माथिल्लो त्रिशूली-१ जलविद्युत् आयोजनामा सात जनाको शव फेला परेको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)का अनुसार सुरुङ तथा हेडवक्समा हराइरहेकाहरूको खोजी गर्ने क्रममा त्यहाँ सात जनाको शव फेला परेको हाे ।

यही भदौ १० को बाढीपछि २१६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-१ मा धेरै मानिस सम्पर्कविहीन थिए ।

शुक्रबार नेपाली सेना र आयोनजना प्रवर्द्धक नेपाल वाटर एण्ड इनर्जी डेभपलमेन्ट कम्पनीका सर्भे इन्जिनियरसहितको समूहले अडिट-१ को क्षेत्रमा अवलोकन गर्दा पूर्ण रुपमा डेब्रिज भरिएको पाइएको उद्धार कर्ताहरुले बताएका छन्।

यसैगरी, मैलुङ क्याम्प साइटमा मिनी स्काभेटरले उत्खनन कार्य सुरु गरिएको छ । अडिट-३ मा नेपाली सेना र अष्ट्रेलियाली उद्धार समूहले सर्च गरेका छन्। आजदेखि खोजी कार्यलाई अझ तीब्रता दिने कम्पनीले जनाएको छ।

बाढी आउनुअघि आयोजनास्थलमा १ हजार ४३३ जना कार्यरत थिए। ती मध्ये हालसम्म ८ सय ७८ जनाको मात्रै उद्धार भएको छ।

भोटेकोशीको भेल, आँसु र बेपत्ता आफन्तको कथा गीतमा

काठमाडौं । रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले दिएको पीडा समेटिएको गीत सार्वजनिक भएको छ। ‘भोटेकोशी रसुवाको बाढीले’ नामक तामाङ फापारे लयको गीत सार्वजनिक गरिएको हो।

गीतमा बाढीले पुर्‍याएको जनधनको क्षति समेटिएको छ। आफन्त गुमाएका परिवारको पीडा पनि प्रस्तुत गरिएको छ। बेपत्ता आफन्तको पर्खाइ र विस्थापनको कथा गीतमा छ।

भोटेकोशी बाढीबाट तामाङ समुदाय बढी प्रभावित भएको थियो। यही पीडालाई गीतमार्फत प्रस्तुत गरिएको हो।

सुमिना लो र खेम मोक्तानले गीतमा स्वर दिएका छन्। गीतका शब्द राजु मोक्तानले लेखेका हुन्। संगीत खेम मोक्तानको छ। एरेन्ज नोर्बु शेर्पाले गरेका छन्। मिक्सिङ दिपेश प्रधानले गरेका हुन्।

गीतमा टिमुरे बजारदेखि धुन्चेको हाटसम्मको विनाश चित्रण गरिएको छ। परिवारका सदस्य गुमाएका आमाको पीडा पनि समेटिएको छ। घरबारविहीन बनेका परिवारको दुःखलाई पनि गीतले बोकेको छ।

गीतमा नुवाकोट र धादिङमा भएको क्षतिको प्रसंग पनि छ। चीनतर्फबाट आएको भेलले भोटेकोशी क्षेत्रमा निम्त्याएको विपद्लाई स्थानीय जनताको पीडासँग जोडिएको छ।

विपद्का बेला सरकारको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। राहत र उद्धार प्रभावकारी नभएको गुनासो गीतमार्फत गरिएको छ।

गीतमा बाढीमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। विपद्को सामना सबै मिलेर गर्नुपर्ने सन्देश पनि दिइएको छ।

गीतको रेकर्डिङ अर्पण स्टुडियो, बौद्धमा गरिएको हो। ‘भोटेकोशी रसुवाको बाढीले’ को अफिसियल भिडियो खेन्चे क्रियसन एण्ड खेम मोक्तान युट्युब च्यानलबाट शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको हो।

‘संघर्ष, आत्मविश्वास र भरोसाले मलाई जीवित राख्यो’

काठमाडाैं। रसुवा बाढीमा परेर सुरुङभित्र फसेपछि १० दिनपछि उद्धार गरिएका संजय शाह अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएका छन्। भोटेकोशी बाढीका कारण सुरुङभित्र फसेका शाहलाई लामो प्रयासपछि उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल लगिएको थियो।

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि शाहले आफू पुनः सामान्य जीवनमा फर्किन पाउँदा खुसी लागेको बताएका छन्। सुरुङभित्र बिताएका कठिन दिन सम्झिँदै उनले संघर्ष, आत्मविश्वास र भरोसाले आफूलाई जीवित राखेको बताए।

शाहले भने, ‘भगवानको कृपाले गर्दा फेरि पनि आज यस्तो हेर्ने अवसर पाएँ। एकदम खुसी छु। संघर्ष, आत्मविश्वास र भरोसाले मलाई जीवित राख्यो। मैले महामन्त्र जप गरेर बसेँ।’

उनले आफूले सुरुङभित्र रहँदा भगवान्को भरोसा गर्दै महामन्त्र जप गरेर समय बिताएको बताएका छन्।

बाढीपछि सुरुङभित्र फसेका व्यक्तिहरूको उद्धारमा लामो समय लागेको थियो। शाह १० दिनसम्म सुरुङभित्र रहेर जीवितै उद्धार भएका थिए। उनको उद्धारलाई बाढीपछिको खोज तथा उद्धार अभियानका क्रममा महत्वपूर्ण सफलताका रूपमा लिइएको छ। 

अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि शाहले आफूलाई नयाँ जीवन पाएको अनुभूति भएको बताए।

कांग्रेसभित्र एकताका लागि नेताहरूको अपिल, क-कसले गरे हस्ताक्षर?

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले पार्टीभित्र देखिएको आन्तरिक विवाद तत्काल समाधान गरी एकता कायम गर्न नेतृत्वसमक्ष अपिल गरेका छन् ।

पार्टीको वर्तमान अवस्था र मुलुकमा देखिएको राजनीतिक परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै उनीहरूले पार्टीलाई विभाजनतर्फ लैजाने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका हुन् ।

नेताहरूले जारी गरेको अपिलमा देश गम्भीर संकट र विपद्को अवस्थामा रहेको तथा राजनीतिक अवस्था तरल र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको उल्लेख छ । सरकार विपद्को बेला पनि एक्लै ढङ्गले अघि बढिरहेको देखिएको भन्दै राजनीतिक प्रणाली र संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

नेपालको राष्ट्रियता र भूराजनीतिक परिस्थिति थप पेचिलो बन्दै गएको भन्दै अपिलमा आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता र विभाजनले बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभाव बढ्ने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता, लोकतन्त्र र संविधानको संरक्षणका लागि प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू अझ जिम्मेवार र एकताबद्ध हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

नेपाली कांग्रेस अहिले आफ्नै आन्तरिक कलहमा अल्झिएको र त्यसको असर कांग्रेस पार्टीमा मात्र सीमित नभई समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई सही दिशा दिनसमेत कठिन बनिरहेको अपिलमा उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्रको विवादलाई थप चर्काउने वा पार्टीलाई झन् विभाजित बनाउनेतर्फ अघि बढ्नु राष्ट्र र लोकतन्त्रको हितमा नहुने नेताहरूले बताएका छन् ।

पार्टीको आगामी १५औँ महाधिवेशनको सन्दर्भमा समेत नेताहरूले विशेष चासो व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशनको संशोधन तथा वर्तमान पार्टी संरचनासँग सम्बन्धित विषयमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि शीर्ष नेतृत्व पंक्ति एक ठाउँमा बसेर गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

अपिलमा भनिएको छ, ‘सबैले आफ्नो अहंकार, आग्रह र व्यक्तिगत स्वार्थ त्याग्दै पार्टीको बृहत् हितलाई केन्द्रमा राखेर हाल चलिरहेको विवादको तत्काल निकास खोज्न’ आवश्यक छ ।

त्यसका लागि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व पंक्ति एक ठाउँमा बसेर गहन छलफल गरी साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने अपिलमा उल्लेख छ ।

नेताहरूले आगामी १५औँ महाधिवेशनमा कांग्रेसका सबै सदस्य सहभागी हुनसक्ने वातावरण निर्माण गर्दै पार्टीको सबल नेतृत्व चयन र स्पष्ट दिशा तय गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । पार्टीको बृहत् एकताका लागि वर्तमान पार्टी संरचना भंग गर्नुपर्ने विषयमा भइरहेको विवादलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

अपिलमा वर्तमान पार्टी संरचना भंग गर्ने विषयमा देखिएको मतभेद समाधानका लागि महाधिवेशनको कार्यतालिका स्थगन गरी यथाशीघ्र पार्टीभित्र निर्णायक वार्ता प्रारम्भ गर्न विशेष आग्रह गरिएको छ ।

‘देश संकटमा रहेको यस संवेदनशील घडीमा नेपाली कांग्रेसभित्रका सबै पक्षलाई संवाद, सहमति र सहकार्यका माध्यमबाट तत्काल विवाद समाधान गरी पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर राष्ट्रिय चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने सबल, एकताबद्ध र शक्तिशाली नेपाली कांग्रेस निर्माणमा जुट्न हार्दिक अपिल गर्दछौँ,’ अपिलमा भनिएको छ ।

अपिलमा कांग्रेसका विभिन्न नेताहरूले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

क-कसले गरे हस्ताक्षर ?

‘बादल-पोखरेलको प्रतिवेदनमा छैन ओली हटाउने विषय’

काठमाडौं। नेकपा एमालेले चुनावी समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठनसम्बन्धी दुई छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन तयार पारेको छ। आज बसेको पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र महासचिव शंकर पोखरेलले छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन पेस गरे।

केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आज बसेको बैठकमा संयोजक थापाले दुवै प्रतिवेदन पेस गरेका हुन्। महासचिवतर्फबाट तयार भएको र मेरो भन्दै थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्।

यसअघि नेकपा एमाले सचिवालयको बैठकले पार्टीका उपाध्यक्ष थापाको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गर्दै प्रतिवेदन लेख्ने कामको जिम्मा महासचिव पोखरेललाई दिएको थियो।

तर, कार्यदलको बैठक बस्नुअघि नै संयोजक थापाले पोखरेललाई काउन्टर दिने गरी अर्को प्रतिवेदन तयार पारे। यसले एमालेभित्रको आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई थप चर्काएको छ भने पार्टीभित्रै अदृश्य रूपमा दुईवटा गुटहरू देखा परेका छन्।

यस सन्दर्भमा एमालेका सचिवालय तहका नेताहरू भने फरक दाबी गर्छन्। कार्यदलको बैठकपश्चात् हामीसँग कुरा गर्ने अधिकांश नेताहरूले पार्टी एक ढिक्का रहेको दाबी गरे। उनीहरूका अनुसार थापा र पोखरेल दुवै जनाले पेस गरेका प्रतिवेदनमा नेतृत्व परिवर्तनको कुनै पनि विषय समेटिएको छैन।

‘प्रतिवेदन आएका छन्। अब कार्यदलका सदस्यले अध्ययन गर्नेछन्। प्रतिवेदनको प्रारम्भिक अध्ययनपश्चात् म यति भन्न सक्छु– पार्टीको संरचनात्मक पुनर्संरचनाको विषय समेटिएको छ। तर पार्टी नेतृत्व नै फेरबदल गर्नुपर्ने विषय प्रतिवेदनमा छैन,’ पार्टीका उपमहासचिव लेखराज भट्टले बताए।

नेकपा एमालेका अर्का सचिव शेरधन राई भने यो कार्यदल पार्टी नेतृत्व फेरबदलका लागि गठन नभएको बताउँछन्। उनका अनुसार २१ फागुनको निर्वाचन समीक्षा र पार्टीको आगामी कार्यदिशा यो कार्यदलको प्रतिवेदनले तय गर्नेछ।

नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा राईले भने, ‘यो कार्यदल नेतृत्व परिवर्तनका लागि गठन नै भएको होइन। २१ फागुनको निर्वाचनको समीक्षा र पार्टीभित्र विद्यमान कमजोरीलाई समेट्दै पार्टीको आगामी बाटो कार्यदलको प्रतिवेदनले तय गर्नेछ।’

‘आज बसेको कार्यदलको यो बैठकले नेकपा एमाले एकढिक्का छ भन्ने साझा धारणा निर्माण गरेको छ,’ एमाले सचिव महेश बस्नेतले भने। अहिले एमालेभित्र अध्यक्ष र महासचिवको बीचमा एमालेमा लडाइँ रहेको भन्ने हल्ला भ्रामक रहेको बस्नेतको दाबी छ। उनका अनुसार एमाले अहिले एकढिक्का रहेको र चाँडै नै वर्तमान बालेन शाह नेतृत्वको सरकारका विरुद्ध आन्दोलनको घोषणा गर्दैछ।

‘महासचिव कमरेडले आठवटै प्रदेश (राजधानी विशेष), विभिन्न जनसंगठनका सुझाव समेट्दै विभिन्न १३ वटा प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ। संयोजक कमरेडले लेख्नुभएको प्रतिवेदन त्यसैको संक्षेपीकरण मात्रै हो, काउन्टर होइन। मिडियामा आएजस्तो अध्यक्षका विरुद्ध महासचिव भन्ने समाचारहरू भ्रामक हुन्,’ उनले भने।

गत २१ फागुनको निर्वाचनमा गम्भीर पराजय बेहोरेपछि एमालेभित्रै पार्टी पुनर्गठन गरेर जानुपर्ने माग उठेको थियो। त्यसपछि पार्टीले थापाको संयोजकत्वमा कार्यदल बनायो। उक्त कार्यदलले आठवटै प्रदेशका प्रदेश कमिटीहरू, जनसंगठन लगायतका पार्टीका शुभेच्छुक संस्थाहरूसँग स्थलगत रूपमा यो विषयमा सुझाव संकलन गरेको थियो।

पार्टीकै तल्ला कमिटीहरूले दिएको सुझावका आधारमा पोखरेलले प्रतिवेदन तयार गरेका थिए। तर, पोखरेलको प्रतिवेदनमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई हटाउनेसम्मका कुरा लेखिएपछि बादलले छुट्टै प्रतिवेदन लेखेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ। बादलले लेखेको प्रतिवेदनमा २१ फागुनको निर्वाचनमा पराजयको कारण ओली नभएको उल्लेख छ।

पार्टी पुनर्गठनको बहस अब के हुन्छ भन्ने प्रश्नमा एमालेका एक प्रभावशाली नेताले कार्यशैली, कार्यक्रम, नीतिका विषयमा व्यापक परिमार्जन हुनसक्ने बताए। एमालेका पूर्वपदाधिकारीसमेत रहेका ती नेताले अहिले नेतृत्व परिवर्तनको बहस आवश्यक नरहेको बताए। ‘पार्टीको संरचना पुनर्संरचना हुन्छ। तर नेतृत्व परिवर्तन अहिले हुँदैन,’ ती नेताले भने।

एमाले पार्टी पुनःगठन कार्यदलको बैठक अब दुई दिनपछि बस्नेछ। उपमहासचिव लेखराज भट्टले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै थापा र बादलले लेखेका दुवै प्रतिवेदन अध्ययनका लागि कार्यदलका सदस्यलाई वितरण गरिएको बताए। सदस्यहरूले अध्ययन गरिसकेपश्चात् कार्यदलको बैठक बस्नेछ। दुई दिनपछि बस्ने बैठकले दुई प्रतिवेदनको सामरिक अध्ययन गर्दै एकीकृत प्रतिवेदन तयार गर्ने उनले जनाए।

यसरी एउटै विषयमा उपाध्यक्ष र महासचिवले दुई छुट्टाछुट्टै प्रकृतिका प्रतिवेदन पेस गरेपछि एमाले पार्टी पुनर्गठनको विषय थप पेचिलो बनेको छ। कार्यदलले सार्वजनिक गर्ने एकीकृत कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा सार्वजनिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ।

 

रविलाई बाइपास गर्दै बालेनले दीपक साहलाई मन्त्री बनाएपछि…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन शाहले निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई हटाएर दीपक साहलाई उद्योगमन्त्री बनाएपछि सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

विशेषगरी पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई बाइपास गर्दै मन्त्रालयको जिम्मेवारी फेरबदल गरिएको विषयले पार्टीभित्र तरंग ल्याएको बताइएको छ ।

गौरीकुमारी यादव लामिछानेको कोटाबाट मन्त्री बनेकी थिइन् । तर उनलाई हटाएर नयाँ मन्त्री नियुक्त गर्ने निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी सभापति लामिछानेलाई औपचारिक रूपमा जानकारीसमेत नगराएको रास्वपा निकट स्रोतको दाबी छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा रास्वपा स्रोतका अनुसार यादवको कार्यसम्पादनप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको जानकारी भने लामिछानेलाई यसअघि नै गराइएको थियो । यादवलाई हटाउने विषयमा लामिछाने पनि सहमत रहेको प्रधानमन्त्री पक्षको भनाइ छ । तर नयाँ मन्त्रीका रूपमा कसलाई ल्याउने भन्ने निर्णयबारे भने लामिछानेलाई शपथ लिनुअघि मात्रै जानकारी दिइएको बताइएको छ ।

यही विषयलाई लामिछानेले गम्भीर रूपमा लिएको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्री नियुक्त गर्ने अधिकारमाथि विवाद नभए पनि पार्टी सभापतिसँग समन्वय नगरी रास्वपाको कोटामा रहेको मन्त्रालयसमेत आफैंले राखेको शैलीप्रति लामिछाने पक्ष असन्तुष्ट बनेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री पक्षले भने यादवको कार्यसम्पादन कमजोर हुँदै गएपछि सुधारका लागि विभिन्न प्रयास गरिएको तर अपेक्षित परिणाम नआएपछि उनलाई हटाउनुपरेको दाबी गरेको छ । पछिल्ला अभिव्यक्तिले समेत समस्या थप जटिल बनाएपछि प्रधानमन्त्री स्वयं एक्सनमा गएको उसको भनाइ छ ।

तर रास्वपाभित्र यो विषयलाई एउटा मन्त्री हटाउने र अर्को नियुक्त गर्ने सामान्य प्रक्रियाका रूपमा मात्र हेरिएको छैन । प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिबीचको शक्ति सन्तुलन तथा सरकार सञ्चालनमा पार्टी नेतृत्वको भूमिकाबारे समेत प्रश्न उठ्न थालेको स्रोतको दाबी छ ।

मन्त्री तथा अन्य राजनीतिक नियुक्तिमा पार्टी सभापति लामिछानेको स्वाभाविक राजनीतिक चासो रहे पनि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री पक्षले जानकारी गराउने औपचारिकतासमेत घटाउँदै गएको रास्वपाभित्रको बुझाइ रहेको बताइएको छ ।

लामिछाने निकट एक नेताका अनुसार पुराना दलमा देखिएको ‘पार्टी सत्ता कि राज्यसत्ता’ भन्ने विवाद रास्वपामा दोहोरिन नदिन नेतृत्व सचेत हुनुपर्ने धारणा छ । तर पछिल्ला घटनाक्रमले भने त्यस्तै खालको शक्ति संघर्षको संकेत देखाउन थालेको ती नेताको भनाइ छ ।

नवनियुक्त उद्योगमन्त्री दीपक साहको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर पनि रास्वपाभित्र प्रश्न उठेको बताइएको छ । साह यसअघि सीके राउत निकट राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट रास्वपामा आएका नेता हुन् ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सभापति लामिछानेसँग परामर्श गरेको भए लामिछाने पक्षले संसदीय दलका उपनेता गणेश पराजुलीलाई उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी गरेको थियो । 

तर परामर्शको अवसरसमेत नदिई प्रधानमन्त्री पक्षले मन्त्रालय आफ्नै प्रभावमा राखेको बुझाइ रास्वपाको एउटा समूहमा रहेको बताइएको छ । 

 

भोटेकोशी बाढीको चपेटामा शैक्षिक क्षेत्र,पुनर्निर्माणमा सवा २ अर्ब लाग्ने

काठमाडौं। गत भदौ १० गते चीनको तिब्बत हुँदै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीले जिल्लाको शिक्षा क्षेत्रलाई ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ । नदी आसपासका शैक्षिक संरचना बाढीले बगाएपछि कतिपय विद्यालयको अस्तित्व नै मेटिएको छ ।

बाढीबाट क्षतिग्रस्त शैक्षिक संरचना पुनर्निर्माण गरी पुरानै अवस्थामा फर्काउन प्रारम्भिक रूपमा २ अर्ब ३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोग र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलनअनुसार बाढीबाट १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ११ विद्यालयका भवन पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएका छन् भने सात विद्यालयमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

विद्यालय भवनसँगै फर्निचर, पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्रीलगायतका सम्पत्तिमा समेत ठूलो क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बाढीका कारण त्यस क्षेत्रका ९ हजारभन्दा बढी विद्यार्थीको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएको छ ।

तत्काल पठनपाठन सञ्चालन गर्न र आवश्यक भौतिक संरचना निर्माणका लागि मात्रै साढे १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान छ । दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा क्षेत्रको पुनर्निर्माण गर्न भने २ अर्ब २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुने प्राधिकरणको आकलन छ ।

विद्यालय नै क्षतिग्रस्त भएपछि पढाइबाट वञ्चित विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपरोस् भनेर सरकारले ‘सुनिश्चित भविष्य छात्रवृत्ति योजना’ अघि सारेको छ । निजी विद्यालयका पाँचवटा छाता संगठनले पनि प्रभावित विद्यार्थीका लागि करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

त्यसैगरी, बाढी प्रभावित विद्यार्थीको पढाइलाई निरन्तरता दिन नजिकका विद्यालयमा वैकल्पिक रूपमा कक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ ।

तर, विद्यालय भवन पुनर्निर्माणदेखि शैक्षिक सामग्री व्यवस्थापनसम्मको काम तत्काल अघि बढाउन नसके बाढीको असर विद्यार्थीको पढाइमा लामो समयसम्म रहने जोखिम देखिएको छ ।

महेश बस्नेतको दाबी -जनता अहिले भोट फिर्ता गर्ने मनस्थितिमा पुगिसके

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले वर्तमान सरकारका गतिविधिबाट जनता निराश हुन थालेको दाबी गरेका छन्।

सरकार गठन भएको लामो समय नबित्दै जनतामा पछुतोको भावना देखिन थालेको उनको भनाइ छ ।

शुक्रबार एमालेको निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै बस्नेतले अहिले निर्वाचन हुने हो भने जनताले आफूले दिएको मत फिर्ता लिन चाहेको दाबी गरे ।

उनले अन्तरिम सरकार र वर्तमान सरकारका गतिविधिले जनतामा निराशा बढाएको आरोप लगाए । नयाँ पुस्तालाई सामाजिक सञ्जाल र अल्गोरिदममार्फत प्रभावित पारेर वर्तमान राजनीतिक परिस्थिति निर्माण गरिएको दाबीसमेत उनले गरे ।

‘पछिल्लो एक वर्षको अन्तरिम र वर्तमान सरकारका कारण जनताले आफ्नो निर्णय गलत भयो भनेर पछुतो गरिरहेको अवस्था छ,’ बस्नेतले भने, ‘अहिले निर्वाचन हुने हो भने जनताले त्यो जनादेश फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् ।’

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनासम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले संसद् पुनःस्थापना भए विगतमा भएका गलत अभ्यास सच्याउने अवसर बन्न सक्ने बताए ।

बस्नेतका अनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको विषयलाई एमालेले आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा छलफलको एजेन्डा बनाउनेछ ।

यसैबीच, निर्वाचनमा पार्टीले व्यहोरेको पराजय र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिको समीक्षा गर्दै एमालेको संगठनलाई पुनर्गठन र सुदृढ बनाउने काम अघि बढिरहेको उनले बताए ।

जनतामा फैलिएका भ्रम चिर्न पार्टीलाई थप सक्रिय बनाउने, जनतासँग नियमित संवाद गर्ने तथा सामाजिक न्याय र समाजसेवाका काममा पार्टीको भूमिका बढाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ ।

पार्टीको समीक्षा तथा पुनर्गठनका लागि गठित कार्यदल पार्टी अध्यक्षलाई हटाउने उद्देश्यले गठन गरिएको भन्ने प्रचार गलत भएको बस्नेतले स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार कार्यदललाई निर्वाचनको समीक्षा गर्नुका साथै बदलिएको राजनीतिक परिस्थितिअनुसार पार्टीलाई अघि बढाउने र संगठन पुनर्गठन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको हो।

एप् एक सेवा अनेक – खल्तीबाटै होटल बुक गर्न सकिने 

काठमाडौं। आईएमई खल्ती लिमिटेडले ‘खल्ती होटल्स’ सेवा औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

नयाँ सेवामार्फत सेवागाहिले  नेपालभरका ३०० भन्दा बढी होटल खल्ती एपबाटै बुकिङ तथा भुक्तानी गर्न सक्नेछन्।

स्याफायर म्यानेजमेन्ट ग्रुपसँगको प्राविधिक साझेदारीमा याे सेवा सुरु गरिएको छ ।

यो सेवाको बुकिङ प्रक्रिया पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा रहेको कम्पनीले जानकारी गराएकाे छ। भुक्तानी पुष्टि हुनासाथ प्रयोगकर्ताले तत्काल बुकिङ निश्चित भएको जानकारी पाउनेछन् । 

अब खल्तीबाट आन्तरिक उडान र बससँगै गन्तव्यमा बस्ने होटलसमेत बुक गर्न सकिन्छ। 

यससँगै खल्ती भुक्तानी सेवामा सीमित नरही सम्पूर्ण यात्रा व्यवस्थापन गर्ने एपका रूपमा विस्तार भएको कम्पनीले जनाएकाे छ।

सेवा सुरु गरेकाे अवसरमा खल्तीले विशेष अफर ल्याएको छ।

अफर अवधिमा होटल बुक गर्ने ग्राहकहरुमध्ये गोलाप्रथामार्फत छनोट भएका २० जना विजेताले प्रत्येक बुकिङमा अधिकतम १ हजार ५ सय रुपैयाँको ५० प्रतिशत क्यासब्याक पाउने छन्। 

कुमार बेनलाई तुरुन्त पक्राउ गर्न माग

काठमाडौं । जेनजी मुभमेन्ट नेपालले प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनलाई तत्काल पक्राउ गरी उनीमाथि लागेका आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।

संगठनका प्रवक्ता विजय शाहले जारी गरेको प्रेस वक्तव्यमा बेनमाथि कल बाइपास तथा विदेशी जासुसी संयन्त्रसँग कथित अपारदर्शी सम्पर्कको गम्भीर आरोप उठेकाले त्यसबारे तत्काल अनुसन्धान गर्न माग गरिएको छ ।

गम्भीर आरोपमा प्रश्न उठेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्रीको प्रमुख सल्लाहकारजस्तो संवेदनशील जिम्मेवारीमा राखिनु कानुनी शासन र राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले चिन्ताजनक विषय भएको संगठनको भनाइ छ । पद र पहुँचका आधारमा कसैलाई अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने जेनजी मुभमेन्टले जनाएको छ ।

वक्तव्यमा बेनलाई राज्यमन्त्रीस्तरको सुविधा दिइएको विषयमा समेत प्रश्न उठाइएको छ । उनको शैक्षिक योग्यता, नियुक्तिको आधार र जिम्मेवारीबारे सरकारले स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संगठनले गरेको छ ।

सत्तारूढ दलकै एक सांसदले सरकारको शक्ति–केन्द्रबारे दिएको अभिव्यक्ति तथा त्यसैबीच प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारमाथि विदेशी जासुसी संयन्त्रसँग कथित सम्पर्कको आरोप सार्वजनिक हुनु गम्भीर विषय भएको संगठनले जनाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले संसदमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र सीमा अतिक्रमणका विषय उठाइरहेका बेला उनका प्रमुख सल्लाहकारमाथि छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्धित कथित जासुसी संयन्त्रसँग सम्पर्क रहेको आरोप लाग्नुले सरकारमाथि समेत प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको जेनजी मुभमेन्टको दाबी छ ।

संगठनले बेनलाई तत्काल सरकारी जिम्मेवारीबाट अलग गरी कल बाइपाससम्बन्धी आरोपमा आपराधिक अनुसन्धान अघि बढाउन माग गरेको छ । साथै विदेशी जासुसी संयन्त्रसँग भएको भनिएको भेटघाट र सम्पर्कबारे सुरक्षा तथा कानुनी निकायबाट गम्भीर छानबिन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने अवस्था रोक्न उनलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने र राष्ट्रिय सुरक्षा, सार्वभौमिकता वा संवेदनशील सरकारी सूचनामा बाह्य प्रभाव वा पहुँच प्रमाणित भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने संगठनको माग छ ।

जेनजी मुभमेन्ट नेपालले आफ्नो वक्तव्य राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास र नेपाली सेनाको मुख्यालय भद्रकालीलाई समेत बोधार्थ पठाएको जनाएको छ ।

संगठनले सत्ताको आडमा कसैलाई कानुनी अनुसन्धानबाट उन्मुक्ति दिन नहुने भन्दै आरोपमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ ।

बाढी प्रभावितको व्यवस्थापनबाट सरकार पन्छिन खोज्यो: रास्वपा सांसद साह

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद दीपककुमार साहले सरकारले बाढीपीडितको व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै साहले बाढीपीडितलाई केही रकम उपलब्ध गराएर आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्न भन्ने मनस्थितिमा सरकार पुगेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार विपद्को समयमा सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा प्रभावित नागरिकको व्यवस्थापनबाट पन्छिन खोज्यो।

प्रभावित नागरिकलाई आर्थिक सहायता मात्र उपलब्ध गराएर समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले दीर्घकालीन पुनःस्थापना, पुनर्वास र मनोसामाजिक सहयोगमा सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए। सरकारले बाढीपछि राम्रो प्रयास गरेको स्वीकार गर्दै साहले आर्थिक सहयोगसँगै विपद्का कारण प्रभावित नागरिकमा परेको मानसिक तथा मनोवैज्ञानिक आघात सम्बोधन गर्न छुट्टै पुनःस्थापना कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताएका छन्। 

साहले जनतामाथि पुगेको चोट,मनोभावना र मस्तिष्कमा परेको आघातलाई सरकारले  गिभरको रोलमा मात्र नभई गार्जियनको रोल अपनाउन सल्लाह दिए।

नेप्से उकालो लाग्दा पनि ३१ कम्पनी घाटामा

काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ। 

नेप्से परिसूचक २७.९४ अंकले बढेर २ हजार ५५९.४९ विन्दुमा पुगेकोे हो ।

शुक्रबार ३४५ कम्पनीका १ करोड २० लाख ८६ हजार कित्ता सेयर ४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँमा किनबेच भएको छ।  

१३ उपसूचकमा हरियाली छाएको छ। विकास बैंक समुहको सूचक १.०५ प्रतिशत र ऊर्जा समूहको सूचक १.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

२३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३१ कम्पनीको घटेको छ भने ९ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर रहेको छ।

साथै, कारोबार रकमका आधारमा लिबर्टी इनर्जी कम्पनी शीर्ष स्थानमा छ ।

समुहको सूचक १.०५ प्रतिशत र ऊर्जा समूहको सूचक १.८३ प्रतिशतले बढेको हो ।

२३७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३१ कम्पनीको घटेको छ भने ९ कम्पनीको सेयर मूल्य स्थिर छ। 

साथै, कारोबार रकमका आधारमा लिबर्टी इनर्जी कम्पनी शीर्ष स्थानमा रहेको छ।

देवीघाटको एक्रो ब्रिजमा चल्न थाले गाडी [तस्वीरहरू]

नुवाकोट । बाढीले पक्की पुल बगाएपछि अवरुद्ध बनेको नुवाकोटको विदुर नगरपालिका–५, देवीघाटस्थित तादी नदीमा आवतजावत सहज भएको छ ।

नेपाली सेनाले जडान गरेको अस्थायी एक्रो ब्रिज सञ्चालनमा आएसँगै उक्त पुलबाट सवारीसाधन चल्न थालेका छन् । अस्थायी पुल बनेपछि बाढीका कारण प्रभावित यातायात सेवा पुनः सञ्चालनमा आएको हो ।


तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

‘अस्पतालबाहिर सुत्केरी गराउन बाध्य पार्नेलाई कारबाही होस्’

काठमाडौं । सप्तरीको राजविराजमा एक गर्भवती महिलाले पैसा अभावमा अस्पतालको चिसो पेटीमा शिशु जन्माउनु परेको घटनाप्रति जय नेपाल पार्टीनिकट नेपाल महिला संगठनले सरकारको कडा शब्दमा आलोचना गरेको छ ।

संगठनकी सभापति चाहना (चम्पा) अधिकारीले आर्थिक अभावका कारण ती महिला स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको घटनालाई अत्यन्तै पीडादायी भन्दै सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइन् ।

उनले अस्पतालको वेवास्ताले एक आमाले अस्पतालको ढोकामै बच्चालाई जन्म दिनुपरेको दर्दनाक घटनाले हाम्रो समाज कहाँ पुगेछ ? भन्दै प्रश्न गरिन् ।

सरकारको नैतिक जिम्मेवारी र संवेदनशीलता कति स्खलित भएछ भन्दै उनले आक्रोश पोखेकी छन् ।

साथै, स्वास्थ्य क्षेत्र, सेवा र धर्मभन्दा आम्दानी र मुनाफामा सीमित भएको हो कि भन्ने अवस्थाले समाजलाई झस्काएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो घटना अत्यन्तै दुःखद् र लज्जास्पद रहेको उनले बताएकी हुन् । यसले राज्य आफ्नो जिम्मेवारीबाट पूर्ण रूपमा चुकेको देखाएको बताउँदै घटनाको तत्काल छानबिन गरी दोषिउपर कानुन बमोजिम कारबाही गर्न उनको माग छ ।

एआईको दौडमा ब्रेक लगाउन तयार अल्टम्यान 

काठमाडौं । एआईको विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेका बेला ओपनएआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) स्याम अल्टम्यानले आवश्यक परे विकासको गति घटाउन आफू तयार रहेको संकेत दिएका छन् ।

कम्पनीका कर्मचारीसँगको बैठकमा अल्टम्यानले अन्य एआई कम्पनीसँग समन्वय गरेर एआई प्रणाली विकासको गति मिलाउन सकिने धारणा राखेका हुन् । तर सबै कम्पनी यस्तो सहकार्यका लागि तयार हुन्छन् भन्ने निश्चित नरहेको उनको भनाइ थियो ।

एआई प्रणाली थप शक्तिशाली बन्दै जाँदा यसको सुरक्षा र नियन्त्रणबारे चिन्ता पनि बढिरहेको छ । पछिल्ला समयका विभिन्न एआई मोडेलसँग जोडिएका सुरक्षा घटनाले नियमन र जोखिम नियन्त्रणको बहसलाई थप चर्काएको छ ।

एआई विकासमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहँदा सुरक्षालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिइएको भन्दै केही अनुसन्धानकर्ता र पूर्वकर्मीले समेत चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

यसअघि ओपनएआईका एआई एजेन्टहरूबाट अनपेक्षित गतिविधि भएको घटनापछि कम्पनीले सुरक्षा प्रणाली बलियो बनाउन आफ्ना केही मोडेलको विकासमा अस्थायी रूपमा रोक लगाएको थियो । उक्त घटनाले शक्तिशाली एआई प्रणालीमाथि मानव नियन्त्रणको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको थियो ।

ओपनएआईले उन्नत एआई प्रणालीको विकाससँगै सुरक्षा मापदण्ड र सरकारी नियमनलाई पनि बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ । कम्पनीका अनुसार भविष्यका शक्तिशाली एआई प्रणालीले आफ्नै क्षमताको विकासलाई तीव्र बनाउन सक्ने सम्भावना रहेकाले जोखिम नियन्त्रण अहिलेबाटै आवश्यक छ ।

यही

बालेनसँगै १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख राष्ट्रसंघ महासभामा

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी हुने संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा १३१ देशका राष्ट्र तथा सरकार प्रमुख सहभागी हुने भएका छन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले महासभामा ८१ देशका राष्ट्रप्रमुख र ५० देशका सरकार प्रमुख सहभागी हुने जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री शाहको नेतृत्वमा नेपाली उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुनेछ । महासभाको उच्चस्तरीय बहस सेप्टेम्बर २२ देखि २८ सम्म अमेरिकाको न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको मुख्यालयमा हुँदैछ ।

परराष्ट्र सचिव राईका अनुसार प्रधानमन्त्री शाहले सेप्टेम्बर २४ मा महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ ।

नेपालमा गत वर्ष भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछि सम्पन्न निर्वाचन र त्यसबाट बनेको वर्तमान सरकारका प्राथमिकता महासभामा प्रस्तुत गर्ने सरकारको तयारी छ ।

नेपालले महासभालाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग सहयोग र सद्भाव थप मजबुत बनाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सचिव राईका अनुसार महासभामार्फत नेपालको पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तन र वर्तमान सरकारका प्राथमिकताबारे विश्व समुदायलाई जानकारी गराउँदै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निरन्तरताका लागि उच्चस्तरबाटै पहल गरिनेछ ।

वर्षमान पुनको सरकारमाथि प्रहार : ‘आकाशको हेलिकप्टर र सिंहदरबारमा मात्र सरकार देखिन्छ’

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले वर्तमान सरकार सुशासन, जबाफदेहिता र नागरिक सुरक्षाका सवालमा कमजोर बन्दै गएको आरोप लगाएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै पुनले विपद् व्यवस्थापनदेखि बजारमा देखिएको अभाव र मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिसम्म सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाए ।

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित दुर्गम क्षेत्रमा अझै पर्याप्त राहत नपुगेको दाबी गर्दै उनले सरकारको उपस्थिति काठमाडौँ र हेलिकप्टरमा मात्र सीमित भएको टिप्पणी गरे ।

‘सरकार आकाशमा हेलिकप्टर र काठमाडौँका सिंहदरबारमा मात्र देखिएको छ । बाटो छैन, पुल छैन, सञ्चार सम्पर्क छैन । पीडित जनतालाई राहतको साटो आश्वासन मात्र बाँडिएको छ,’ उनले भने ।

पुनले बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतलाई राजनीतिक भागबन्डा वा सौदाबाजीको विषय नबनाउन सरकारलाई चेतावनी दिए । विपद्ले पीडितको राजनीतिक पहिचान नहेर्ने भन्दै उनले सबै नागरिकलाई समान व्यवहार गर्न सरकारसँग माग गरे ।

उनले तत्काल राहत, अस्थायी पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि सरकारले स्पष्ट तीन तहको योजना सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताए ।

जेनजी आन्दोलनतर्फ संकेत गर्दै पुनले युवाहरूले उठाएका सुशासन र अवसरका प्रश्नलाई सरकारले अपराधीकरण गर्न खोजेको आरोप लगाए । नागरिकमाथि दमन गरेर असन्तुष्टि दबाउन खोज्नु निरंकुश शैली हुने उनको भनाइ थियो ।

बजारमा ग्यास, मल तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव देखिँदा पनि सरकार प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै पुनले आक्रोश व्यक्त गरे । निजी क्षेत्रलाई धम्कीपूर्ण भाषामा चेतावनी दिने मन्त्रीहरूको शैलीले लगानीको वातावरण बिगार्ने उनको दाबी थियो ।

‘यस्तो त्रासपूर्ण वातावरणमा कसरी लगानी आउँछ ? सरकार निजी क्षेत्रको सहयात्री हो कि तर्साउने निकाय ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सप्तरीमा आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाएर सडक पेटीमै शिशु जन्मिएको घटनालाई उनले सरकारको निःशुल्क उपचारको दाबीमाथिकै प्रश्नका रूपमा प्रस्तुत गरे ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई संयमित भएर शासन सञ्चालन गर्न आग्रह गर्दै पुनले अहंकार र दम्भ त्याग्न चेतावनी दिए । सत्तामा सधैँ रहिरहने भ्रम नराख्न आग्रह गर्दै उनले गलत शासनशैलीको मूल्य इतिहासले असुल्ने बताए ।

चितवनमा पहिचान नखुलेका पुरुषको शव फेला

काठमाडौं । चितवनको भरतपुरमा पहिचान नखुलेका एक पुरुषको शव फेला परेको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका–९ स्थित पारस बसपार्कमा शुक्रबार अन्दाजी ३० वर्षीय पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।

प्रहरीका अनुसार मृतकको पहिचान खुल्न सकेको छैन । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

सांसदलाई ‘बलात्कार गरेर मारिदिन्छु’ भन्दै हजारौँ धम्की आएपछि…

काठमाडौं । नेकपा (एमाले)की सांसद एशुदाकुमारी बरालले आफूलाई बलात्कार गर्ने र ज्यान मार्ने धम्की दिइएको भन्दै सरकारसँग सुरक्षाको माग गरेकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै बरालले आफूलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत हजारौँ धम्कीपूर्ण सन्देश आएको दाबी गरिन् । उनका अनुसार रसुवाका बाढीपीडितको तत्काल उद्धार गर्न माग गरेकै कारण आफू साइबर बुलिङको निशानामा परेकी हुन् ।

‘मलाई नै बलात्कार गरेर मारिदिन्छु भन्ने हजारौँ म्यासेज आएका छन्,’ उनले सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै भनिन् ।

बरालले महिलामाथि सामाजिक सञ्जालमा गालीगलौज, धम्की र चरित्रमाथि आक्रमण गर्ने प्रवृत्ति बढेको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरिन् । सामाजिक सञ्जालमा ‘घण्टी’को तस्बिर राखेर समेत आफूलाई अपमानजनक सन्देश पठाउने गरिएको उनको दाबी छ ।

बाढीपीडितको उद्धार छिटो गर्न आवाज उठाउँदा आफूले नै धम्की खेप्नुपरेको भन्दै उनले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नसमेत उठाइन् ।

बरालले बाढीबाट प्रभावित महिला, सुत्केरी र अन्य पीडितको अवस्था गम्भीर रहेको बताउँदै सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने बताइन् । सडकमा सुत्केरी हुनुपर्ने, खाना नपाएर पीडितले चरम कदम चाल्नुपर्ने अवस्थालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘सडकमा महिला सुत्केरी हुनु, सुत्केरी महिलाले खाना नपाएर हाम फाल्नु, शरीरमा आगो लगाउनु सरकारको नीति हो र ?’ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरिन् ।

उनले साइबर बुलिङ र धम्कीलाई राजनीतिक असहमतिका नाममा छुट दिन नहुने बताउँदै महिलामाथि हुने डिजिटल हिंसा नियन्त्रणमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन् ।

३ वर्षीया बालिका हत्याका मुख्य आरोपीसहित १० जना साधारण तारेखमा रिहा

काठमाडौं । बारामा ३ वर्षीय बालिकाको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका मुख्य प्रतिवादी प्रोगेश चौधरी (पुरग्रेश चौधरी) लाई जिल्ला अदालतले २० हजार रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ । घटनामा जोडिएका अन्य ९ जना प्रतिवादीलाई भने साधारण तारेखमा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिइएको छ ।

बारा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार अधिकारीको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।

अदालतले प्रोगेशलाई कसुरमा इन्कार गर्दै बयान दिए पनि घटनास्थल भनिएको घरमा बिजुलीको बत्ती बाल्न गएको स्वीकार गरेको आधारमा उनीमाथि तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा संलग्नता नरहेको भन्न सकिने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ । त्यसैका आधारमा २० हजार रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जमानत माग गरिएको हो ।

घटनास्थलबाट बालिकाको शव बरामद हुनुका साथै घरधनीकी बुहारी टीका कुमारी शाही तथा अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका व्यक्तिहरूको भनाइसमेत अदालतले आधार बनाएको छ । प्रमाण ऐन, २०३१ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का सम्बन्धित प्रावधानअनुसार धरौटी माग गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।

इन्द्रजीत चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नबिन विक, टेकबहादुर थापामगर, शेष हसमुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दुदेवी चौधरीलाई अदालतले साधारण तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको छ ।

यी प्रतिवादीविरुद्ध प्रत्यक्ष प्रमाण नदेखिएको तथा उनीहरूले आरोप अस्वीकार गरेको अदालतको ठहर छ । अनुसन्धानका क्रममा बुझिएका साक्षीहरूको कागजबाट मुख्य कसुरदारलाई साधन–स्रोत उपलब्ध गराएको, कसुरमा सहयोग गरेको वा प्रमाण लोप गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार मिसिलमा नदेखिएको अदालतले जनाएको छ ।

सरकारका तर्फबाट पेस भएको अभियोगदाबी पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण नदेखिएकाले उनीहरूलाई थुना वा धरौटीमा राख्न आवश्यक नरहेको अदालतको निष्कर्ष छ ।

प्रहरीबाटै भिडियो सार्वजनिक भएको भनिएका नाबालक आरोपी नरवस्ती (क) को हकमा भने आदेशमा धरौटी वा साधारण तारेखबारे स्पष्ट निर्णय उल्लेख गरिएको छैन । चार पृष्ठको आदेशमा उनलाई सुधारगृहमा पठाउने वा थुनामा राख्ने सम्बन्धमा समेत स्पष्ट निर्देशन नदेखिएको छ ।

प्रतिवादीहरूलाई थुना वा धरौटीमा नराखी तारेखमा छाड्नुका मुख्य कारणहरू:

  • जाहेरी दरखास्त र मौकाको कागजबाट कसूरदार भनी मान्न मिल्ने अवस्था नभएको: अन्य प्रतिवादीहरू इन्द्रजित चौधरी, बबिता चौधरी, ममता चौधरी, पुष्पा चौधरी, नविन वि.क., टेक बहादुर थापा मगर, शेष हस्मुदिन आलम, सविता चौधरी र बिन्दु चौधरीले आरोपित कसूरमा इन्कार रही बयान दिएको र मौकामा बुझिएका बुझ-बुझारथ व्यक्तिहरूको कागजबाट उनीहरू नै आरोपित कसूरका मुख्य कसूरदार हुन् भनी अहिले नै मान्न मिल्ने पर्याप्त आधार नदेखिएको।

  • मुख्य कसूरदारलाई सहयोग पुर्‍याएको वा प्रमाण लोप गरेको तथ्य नदेखिएको: ती प्रतिवादीहरूले मुख्य कसूरदारलाई के कति स्रोत साधन उपलब्ध गराएर कसूर घटाउन सहयोग पुर्‍याएका हुन् वा कसरी प्रमाण लोप गरेका हुन् भन्ने-बारे कुनै पनि तथ्य र प्रमाण मिसिलमा नरहेको।

  • अभियोग दावी पुष्टि गर्ने प्रमाणको अभाव: दाबी गरिएको वारदात सम्बन्धमा दायर भएको अन्य मुद्दासँग सम्बन्धित मिसिलमा रहेका तथ्य तथा प्रमाणहरूले समेत ती प्रतिवादीहरू उपरवादी नेपाल सरकारले लिएको अभियोग दावीलाई पुष्टि गर्न सक्ने खालको प्रमाण मिसिलमा सामेल नरहेको।

के थियो घटना ?

जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१, भक्तिनगर टोलकी ३ वर्षीय बालिका (परिवर्तित नाम ‘गमला (क)’) गत साउन ३१ गते बिहान घरबाट निस्किएपछि हराएकी थिइन् । खोजीका क्रममा भोलिपल्ट भदौ १ गते छिमेकी वीरबहादुर रोक्काको खाली घरभित्र उनको शव फेला परेको थियो ।

बालिकालाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाएको, जबरजस्ती करणी गरेको र हत्या गरेको आरोपमा प्रतिवादीहरूमाथि मुद्दा दायर भएको थियो ।

घटनापछि बारा र काठमाडौंमा समेत विरोध प्रदर्शन भएको थियो । घटनालाई लिएर गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पीडितका अभिभावकलाई सिंहदरबार बोलाएर तीनबुँदे सहमति गरेका थिए ।

अदालतले फरार रहेका अन्य प्रतिवादीका हकमा कानुनबमोजिम म्याद जारी गरी नियमानुसार पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यो हेर्नुहोस् :

20830525_compressed

चर्को नबोली चर्चामा सांसद रेणु चन्द

काठमाडौं । ‘नेपाली भाषा बोल्दा लवज आउँछ, अलिक कस्तो लाग्छ।’

राष्ट्रिय सभा सदस्य रेणु चन्दले यही भदौ पहिलो साता आफ्नो अभिव्यक्ति शैलीबारे यसरी संकोच व्यक्त गरेकी थिइन्। तर, उनको यही लवज अहिले उनको कमजोरी होइन, पहिचान बनेको छ। मातृभाषाको प्रभावसहित नेपाली बोल्दा उनको सम्बोधन झन् आत्मीय र प्रभावशाली सुनिन्छ।

चन्द नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)की राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन्। संसदमा उनको बोल्ने शैली अरूभन्दा फरक छ। उनी चर्को स्वरमा बोल्दिनन्। उत्तेजित हुँदिनन्। कसैलाई होच्याएर आफूलाई अब्बल देखाउने प्रयास पनि गर्दिनन्। तर, जब विषय उठाउँछिन्, तथ्य र तर्कसहित प्रस्तुत हुन्छिन्।

संसदीय राजनीतिमा मर्यादित भाषा र प्रभावशाली अभिव्यक्तिको सन्तुलन निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। चन्दले यही सन्तुलन कायम गरेको देखिन्छ।

पछिल्लो समय कानुनमन्त्री सोविता गौतमको अभिव्यक्तिको प्रतिवाद गर्दा उनी चर्चामा छिन् । जेन-जी शहीद स्मृति दिवसका अवसरमा बुधबार मन्त्री गौतमले कानुन निर्माणमा राष्ट्रिय सभा बाधक बनेको आशय व्यक्त गरेकी थिइन्।

त्यसको भोलिपल्ट चन्दले राष्ट्रिय सभामै जवाफ दिइन्। सरकारको असक्षमता राष्ट्रिय सभालाई दोष दिएर ढाकछोप गर्न नहुने उनको तर्क थियो। भाषा संयमित थियो। तर, अभिव्यक्ति प्रभावशाली थियो ।

उनको प्रतिवादपछि मन्त्री गौतमले माफी मागिन्।

गत जेठमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरूले बजेट पढेर आउनुपर्ने भनेपछि चन्दले नम्र भाषामै प्रतिवाद गरिन्। सदनमा पेस भएको बजेट र अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेटबीच देखिएको फरकबारे उनले स्पष्टीकरण मागिन्।

रास्वपाका सांसद राजीव खत्रीले ‘३५ वर्षमा के भयो?’ भन्ने प्रश्न गर्दा चन्दले दिएको जवाफ पनि धेरैको ध्यान खिच्यो। प्रश्न गर्ने अधिकारसमेत यही ३५ वर्षको संघर्ष र बलिदानबाट प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।

‘प्रश्न गर्दा टाउको गिँडिने गरेको अवस्था थियो। हामीले लडेर प्रश्न गर्ने अधिकार ल्याएका हौं,’ उनको भनाइ थियो।

चन्दको यही अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्जालमा समेत प्रशंसित भइरहेको छ। उनका सम्बोधनका भिडियोमा धेरैले उनको भाषा, तर्क र प्रस्तुतिको प्रशंसा गरेका छन्।

संसदमा लोकप्रिय हुन चर्को बोल्नैपर्छ भन्ने छैन। भाइरल हुन मर्यादा नाघ्नैपर्छ भन्ने पनि छैन। रेणु चन्दले यसको उदाहरण प्रस्तुत गरिरहेकी छन्।

उनको सबैभन्दा ठूलो विशेषता यही हो—बोली नरम छ, तर विचार कमजोर छैन। भाषा शालीन छ, तर प्रश्न कडा छन्। प्रस्तुतिमा विनम्रता छ, तर तर्कमा दृढता छ।

यही कारण राष्ट्रिय सभामा रेणु चन्दको उपस्थिति र अभिव्यक्ति पछिल्लो समय छुट्टै चर्चाको विषय बनेको छ।

दाङमा तीन महिनादेखि ग्यास अभाव

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद कमल सुवेदीले दाङमा तीन महिनादेखि खाना पकाउने ग्यासको अभाव रहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले लामो समयसम्म ग्यासको अभाव हुनु सामान्य समस्या नभएको बताए ।

सुवेदीले तत्काल बजार अनुगमन बढाएर ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन सरकारसँग माग गरे । साथै, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र कालोबजारी गर्ने व्यवसायीमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘तीन महिनासम्म ग्यास नपाइनु सामान्य अवस्था होइन,’ उनले भने, ‘सरकारले तत्काल आपूर्ति सहज बनाओस्, बजार अनुगमन गरोस् र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेमाथि कारबाही गरोस् ।’

आईजीपीमाथिको करोडौँको भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन गर्न माग

काठमाडौं । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद खगेन्द्र सुनारले प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीमाथि प्रहरीका बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा करोडौँ रुपैयाँ अनियमितता गरेको आरोप लगाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सुनारले मोजा, जुत्ता तथा कपडालगायत प्रहरीका सामग्री खरिदमा भएको भनिएको अनियमितताको विषय सार्वजनिक लेखा समितिसहित सम्बन्धित निकायमा पुगिसक्दा पनि सरकारले छानबिनमा चासो नदेखाएको आरोप लगाए ।

उनले अन्य पदाधिकारीमाथि सामान्य आरोप लाग्दा समेत कारबाही हुने तर प्रहरी प्रमुखमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्दा पनि पदमै राखिएको भन्दै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाए ।

सुनारले मन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षकका लागि छुट्टाछुट्टै मापदण्ड हुन नहुने भन्दै आरोपबारे तत्काल निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न माग गरे ।

प्रहरी संगठनभित्र आर्थिक अनियमितताको आरोप लाग्नु संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्ता आरोपले सुरक्षा निकायप्रतिको जनविश्वास र संगठनको साखमा असर पर्ने बताए ।

उनले आरोप पुष्टि भए महानिरीक्षकलाई निलम्बन गरी कानुनी प्रक्रियाबाट अनुसन्धान अघि बढाउनुपर्ने मागसमेत गरे ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी विषय सार्वजनिक भइसकेपछि पनि सरकार मौन बस्नुले अनियमिततालाई संरक्षण गरेको सन्देश जाने उनको आरोप थियो ।

‘ग्यासको लाइनभन्दा मन्त्रीको लाइन लामो हुनेछ’

काठमाडौं । बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव चर्किएपछि सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद आशिका तामाङले सरकारमाथि कडा प्रश्न उठाएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले ग्यास अभावका कारण सर्वसाधारण भोकै बस्नुपर्ने अवस्था आउँदा पनि सरकारले जनताको समस्यालाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाइन् ।

उनका अनुसार बजारमा ग्यासका सिलिन्डर भए पनि कतिपय व्यवसायीले बिक्री नगरेको गुनासो उपभोक्ताबाट आइरहेको छ । ‘पसलमा ग्यास छ, तर बेच्न मान्दैनन्’ भन्दै आफूलाई दैनिक हजारौँ फोन आउने गरेको उनले बताइन् ।

तामाङले सरकारभन्दा ग्यासको कालोबजारी गर्ने गिरोह बलियो भएको हो कि भन्दै प्रश्न गरिन् । जनताले ठूलो मत दिएर सरकारमा पठाए पनि अहिले दाउरा खोजेर खाना पकाउनुपर्ने अवस्था आउनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

ग्यासको अभाव चर्किरहेका बेला सरकारले मन्त्री परिवर्तनमा मात्र ध्यान दिएको भन्दै उनले व्यंग्य गरिन् । ‘महिनैपिच्छे ग्यासकै लागि मन्त्री फेरिरहने हो भने ग्यासको लाइनभन्दा मन्त्रीको लाइन लामो हुनेछ,’ उनले भनिन् ।

यदि वास्तवमै बजारमा ग्यासको अभाव हो भने सरकारले तत्काल सार्वजनिक रूपमा अवस्था स्पष्ट पार्नुपर्ने तामाङको माग छ । जनतालाई वास्तविक स्थिति जानकारी गराएर आपूर्ति सहज बनाउन सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने उनले बताइन् ।

सरकार जनताको दैनिक समस्याप्रति संवेदनशील हुन नसकेको आरोप लगाउँदै उनले ग्यास आपूर्ति व्यवस्थित गर्न र कालोबजारी नियन्त्रण गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न माग गरिन् ।

‘राज्य बबितासम्म पुगेन’

काठमाडौं। सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले सप्तरीस्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालनजिकै सडक पेटीमा महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाले नेपालको मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद कार्कीले संविधानले स्वास्थ्य तथा सुरक्षित मातृत्वको हक सुनिश्चित गरे पनि नागरिकले व्यवहारमा पाउने स्वास्थ्य सेवाबीच ठूलो दूरी रहेको बताइन् ।

नेपालमा संस्थागत प्रसूति निःशुल्क रहेको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको तथा मातृ मृत्युदर घटिरहेको दाबी गरिए पनि संघीय सरकारी अस्पतालकै नजिक महिलाले सडक पेटीमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।

‘गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल, त्यो पनि संघीय सरकारी अस्पतालको नजिकै सडक पेटीमा एउटी आमाले बच्चा जन्माउनु परेको दृश्यले हाम्रो मातृत्व सेवा र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको रिपोर्ट कार्ड हामीसामु ल्याइदिएको छ,’ उनले भनिन् ।

कार्कीले प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलाको तत्काल ट्रायाज र आकस्मिक क्लिनिकल मूल्यांकन सुरु गर्नुपर्ने भए पनि उक्त घटनामा त्यसो भए–नभएकोबारे प्रश्न उठाइन् । प्रसव पीडामा रहेकी महिलालाई सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा भर्ना गरी निरन्तर निगरानीमा राख्नुपर्ने र बिरामी अस्पतालबाट बाहिरिएको अवस्थामा खोजी तथा सम्पर्क गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अस्पतालमा बिरामीको सम्पर्क नम्बर राखिने भएकाले नियमित मूल्यांकनका क्रममा बिरामी बेडमा नभेटिए तत्काल खोजी गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘हाम्रो इमरजेन्सी मोनिटरिङ सिस्टम कस्तो छ ?’ भन्दै उनले अस्पताल व्यवस्थापनसँग प्रश्न गरिन् ।

आर्थिक अवस्था कमजोर भएकी गर्भवतीले परीक्षणका लागि पैसा नभएको बताएपछि सामाजिक सेवा इकाइ र आमा सुरक्षा कार्यक्रम तत्काल सक्रिय हुनुपर्ने उनले बताइन् । आमा सुरक्षा कार्यक्रमले बच्चा जन्माउने शुल्क मात्र नभई आवश्यक स्वास्थ्य सेवा, परीक्षण, औषधि र उपचारमा समेत सहयोग पुग्ने गरी पुनःव्यवस्थित गर्नुपर्ने उनको माग थियो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले घटनाबारे अनुसन्धान अघि बढाइसकेको र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको टोलीसमेत घटनास्थल पुगेको उल्लेख गर्दै कार्कीले छानबिन दोषी पहिचान र कारबाहीमा मात्र सीमित हुन नहुने बताइन् । भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी प्रणालीगत सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रसवका लागि अस्पताल आउने महिलाको आर्थिक अवस्था नहेरी तत्काल उपचार सुरु गर्ने गरी ‘नो डिनायल इन लेबर प्रोटोकल’ लागू गर्न माग गरिन् । उनका अनुसार प्रसवमा आएकी गर्भवती महिलालाई कुनै बहाना बनाएर उपचारबाट वञ्चित नगरी तत्काल क्लिनिकल मूल्यांकन गरी सुरक्षित रूपमा अस्पतालमा राख्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत डेलिभरी मात्र निःशुल्क गर्ने नभई गर्भवती महिलालाई आवश्यक पर्ने परीक्षण, औषधि, उपचार, भिडियो एक्सरेलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवामा सहुलियत तथा निःशुल्क व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

त्यस्तै, प्रत्येक अस्पतालमा सामाजिक सेवा इकाइलाई २४ घण्टा सक्रिय राख्नुपर्ने र आर्थिक रूपमा कमजोर बिरामीलाई आफैं पहिचान गरी आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

कार्कीले प्रत्येक अस्पतालमा विस्तृत ‘मेटर्नल केयर अडिट’को व्यवस्था गरी मातृ स्वास्थ्य सेवाको नियमित निगरानी र मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि राखिन् । बिरामी कहिले अस्पताल आयो, ट्रायाज भयो कि भएन, उपचार तथा हस्तक्षेप कहिले गरियो, शल्यक्रिया आवश्यक थियो कि थिएन, उपचारमा कहाँ ढिलाइ भयो र आर्थिक समस्या थियो कि थिएन भन्नेसम्मको विवरण अडिटमा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘राज्य खोज्दै बबिता अस्पतालसम्म पुगिन्, सभामुख महोदय, तर राज्यको सेवा बबितासम्म पुगेन,’ उनले भनिन्, ‘बबिता जस्ता हरेक गर्भवती महिलासम्म राज्य पुगोस् र भनियोस्– चिन्ता नलेऊ बबिता, म तिम्रो साथमा छु ।’

कार्कीले मातृत्व स्वास्थ्यलाई कागजमा सीमित नराखी व्यवहारमै सुरक्षित र सहज बनाउन सरकारसँग माग गरिन् ।

सरकारले भोटेकोसी बाढीको क्षतिको आधिकारिक तथ्यांकसमेत दिन सकेन : सांसद गुरुङ

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले भोटेकोसी बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिको आधिकारिक तथ्यांकसमेत सरकारले सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठाएकी छन् ।

शुक्रबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद गुरुङले बाढीमा ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै खोजी तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र उद्धार टोलीको प्रशंसा गरिन् ।

उनले भोटेकोसी बाढीबाट कति जनाको मृत्यु भयो र कति बेपत्ता छन् भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारले अझै सार्वजनिक गर्न नसकेको भन्दै नागरिकको जीवन र सम्पत्ति जोगाउन नसकेको सरकारले क्षतिको विवरणसमेत यकिन गर्न नसक्नु गम्भीर विषय भएको बताइन् ।

‘प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा भएको पैसा खर्च गर्न सरकारले कुन साइत कुरिरहेको छ ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

बाढीबाट जोगिएका प्रभावित नागरिकलाई उद्धार कोषको रकमबाट प्रत्यक्ष नगद राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको माग छ । कोषमा रकम जम्मा गरेर मात्र पीडित नागरिकले राहत नपाउने भन्दै उनले प्रभावितको खातामा पुग्ने गरी राहत वितरण गर्न सरकारसँग आग्रह गरिन् ।

सांसद गुरुङले पछिल्लो समय देखिएका ग्यास अभाव र अस्पतालमा उपचार तथा प्रसूति सेवासम्बन्धी घटनालाई लिएर पनि सरकारको आलोचना गरिन् । सिंहदरबार आसपासमै ग्यास खोज्दा निराश भएका एक युवाले धोबीखोलामा हाम फालेर आत्महत्याको प्रयास गरेको घटनाबारे सरकार जानकार छ कि छैन भन्दै उनले प्रश्न गरिन् ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू, नागरिकले नयाँ मन्त्रीभन्दा पनि ग्यास खोजेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘मन्त्री त फेरिनुभयो, अब नागरिकको घरमा भएको रित्तो सिलिण्डर पनि फेरियोस् ।’

सप्तरीमा आर्थिक अभावका कारण अस्पतालबाहिरै महिलाले बच्चा जन्माउनुपरेको घटनाप्रति पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सुरक्षित मातृत्व राज्यको जिम्मेवारी भएको भन्दै आर्थिक अभावका कारण महिलाले सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउनु लज्जास्पद भएको उनको भनाइ छ ।

गुरुङले प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि तत्काल शंका नगरे पनि सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताइन् । सरकार अहंकार, अज्ञानता, घेराबन्दी वा अन्य कुनै कारणले भए पनि असफलताको बाटोतर्फ गइरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराइन् ।

‘नागरिकले ठूलो आशा गरेका छैनन् । पैसा तिरेर ग्यास खोजेका छन्, बाढीमा परेका आफन्तको अवस्था जान्न चाहेका छन्, पीडित परिवारले राज्यबाट अभिभावकत्व खोजेका छन्,’ उनले भनिन्, ‘त्यति पनि गर्न किन सकिरहेको छैन यो सरकारले ?’

बैठकमा सांसद गुरुङले सोलुखुम्बुको महाकुलुङ गाउँपालिकास्थित हुंगाखोलामा पहिरो खसेर करिब १५ मिटरको ड्याम बनेको विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

हुंगाखोला र दूधकोसी नदीको तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सतर्क रहन आग्रह गर्दै उनले सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक संयन्त्र तत्काल परिचालन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरिन् ।