`

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही तयारीका कारण करिब दुई घण्टा स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि  बैठक सुरु भएको हो।

बैठकमा हालै सम्पन्न महाधिवेशनको समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन, पार्टीको सांगठनिक व्यवस्थापन, विभिन्न तहमा मनोनयन तथा आगामी राजनीतिक अभियान र कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनपछि संगठनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, रिक्त पदहरूमा मनोनयन गर्ने तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यस बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि पार्टीको आगामी रणनीति र संगठनात्मक योजनाबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भदौ १ देखि नेपालमा पूर्ण रूपमा ई–भिसा लागू, पासपोर्टमा स्टीकर नटाँसिने

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले आगामी भदौ १ गतेदेखि इलेक्ट्रोनिक भिसा (ई–भिसा) प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

विभागले प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार ई–भिसा लागू भएपछि नेपाल आउने विदेशी नागरिकले अब आफ्नो पासपोर्टमा भिसा स्टीकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक तथा अन्य विदेशी नागरिकले आफ्नै देशबाट अनलाइनमार्फत भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन स्वीकृत भएपछि उनीहरूले ई–भिसा अनलाइनमै प्राप्त गर्नेछन् र त्यसको प्रिन्ट वा डिजिटल प्रतिका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्।

ढकालका अनुसार ई–भिसा प्रणाली भदौ १ गतेदेखि नेपाल आउने सबै देशका नागरिकका लागि लागू हुनेछ। यसबाट भिसा प्रक्रियालाई छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

ई–भिसा प्रणाली कार्यान्वयनसँगै अध्यागमन सेवामा कागजी प्रक्रिया घट्ने, सेवा प्रवाहमा सहजता आउने र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई थप सुविधा पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ।

सुनसरी घटना : अवस्था सामान्य बन्दै, छानबिन तीव्र

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज-३, कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा आइतबार रातिदेखि सुरु भएको हिंसात्मक घटनापछि बुधबारसम्म आइपुग्दा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ।

घटनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने सरकारी निकायहरूले छानबिनलाई तीव्र बनाएका छन्।

घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिसँगै जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेर तथ्य संकलनमा जुटेको छ। टोलीले मृतकका परिवार, घाइते, स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग भेटघाट गरी घटनासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाले छानबिन टोलीसमक्ष केही व्यक्तिले लामो समयदेखि समुदायमा दबाब र थिचोमिचो गर्ने गरेको तथा गाई काटिएका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो घटनाका मुख्य अभियुक्त तथा गोली चलाउने प्रहरीको भूमिकामाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले पीडित परिवारसँग छलफल गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले घटनामा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने र निष्पक्ष अनुसन्धानका आधारमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार घटनापछि संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ पारिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन बढाइएको छ भने समुदायबीच संवाद र समन्वयमार्फत अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको छ।

घटनापछि राजनीतिक तहमा पनि सक्रियता बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहलमा केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक बस्यो। कोशी प्रदेश सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। सर्वदलीय बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, अफवाह फैलिन नदिन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

हालसम्म प्रशासनले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। घटनाको कारण, जिम्मेवार पक्ष र कानुनी उत्तरदायित्वबारे अन्तिम निष्कर्ष भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मान्चिनी दोस्रोपटक इटालीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

काठमाडौं। रोबर्टो मान्चिनी दोस्रोपटक इटाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्।

इटाली फुटबल फेडेरेसन (एफआईजिसी)ले उनलाई आगामी युरोपियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

मान्चिनीले गेनारो गाटुसोको स्थान लिएका हुन्। इटाली विश्वकपका लागि छनोट हुन असफल भएपछि गाटुसोले गत अप्रिलमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। इटाली युरोपेली छनोटको प्लेअफमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनासँग पराजित भएको थियो।

यसअघि मान्चिनीको नेतृत्वमा इटालीले सन् २०२१ मा युरोपियन च्याम्पियनसिप (युरो) को उपाधि जितेको थियो। वेम्बलीमा भएको फाइनलमा इटालीले इंग्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै दोस्रोपटक युरोको ट्रफी उचालेको थियो।

अनुभवी प्रशिक्षक मान्चिनीले साउदी अरेबियाको राष्ट्रिय टोलीका साथै म्यानचेस्टर सिटी, इन्टर मिलान, लाजियो, बोलोग्ना र गालातासारेजस्ता चर्चित क्लबको पनि प्रशिक्षण सम्हालिसकेका छन्।

यसैबीच, इटाली फुटबल फेडेरेसनले टोलीको टेक्निकल डाइरेक्टरको जिम्मेवारी अनुभवी प्रशिक्षक क्लाउडिओ रानिएरीलाई दिएको छ।

राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास पुगे रवि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भएको भेटमा सभापति लामिछानेले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिलगायतका विषयमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका अनुसार लामिछानेले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा आफूले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक, त्यसमा भएका छलफल तथा बैठकबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यबारे पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।

भेटका क्रममा मुलुकको शान्ति, सामाजिक सद्भाव र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा समेत छलफल भएको राष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ।

रहेनन् अभिनेता सुनिल आनन्द

काठमाडौं। बलिउडका सदाबहार अभिनेता देव आनन्दका छोरा, अभिनेता तथा फिल्म निर्माता सुनिल आनन्दको लण्डनमा निधन भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको २६ जुलाईमा हृदयघातका कारण निधन भएको हो।

विशेष संयोग के छ भने सुनिल आनन्दको निधन त्यही लण्डनस्थित अस्पतालमा भएको बताइएको छ, जहाँ सन् २०११ मा उनका पिता देव आनन्दले अन्तिम सास फेरेका थिए।

सुनिल आनन्दको जन्म ३० जुन १९५६ मा स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिखमा भएको थियो। उनले अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी.स्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि हङकङमा मार्सल आर्ट्सको प्रशिक्षण लिएर उनी पिताको प्रेरणामा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए।

उनले सन् १९८४ मा प्रदर्शन भएको फिल्म आनन्द और आनन्द मार्फत अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि कार थिफ (१९८६), मैं तेरे लिए (१९८८) र मास्टर (२००१) जस्ता फिल्ममा अभिनय गरे। यद्यपि, उनका पिता देव आनन्दजस्तो व्यावसायिक सफलता र लोकप्रियता भने उनले हासिल गर्न सकेनन्।

अभिनयमा अपेक्षित सफलता नपाएपछि सुनिलले निर्देशनतर्फ पनि यात्रा थाले। उनले सन् २००१ मा मार्सल आर्ट्समा आधारित फिल्म मास्टर निर्देशन गरेका थिए, जसमा उनले अभिनयसमेत गरेका थिए। सन् २०१४ मा उनले वागाटोर मिक्सर नामक हलिउड परियोजनामा पनि काम सुरु गरेका थिए।

सुनिल आनन्दले आफ्नो परिवारको चर्चित फिल्म निर्माण संस्था नवकेतन फिल्म्सको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएका थिए।

देव आनन्दका निकट मित्र मोहन चुडीवालाले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई सुनिल आनन्दको निधनको पुष्टि गरेका छन्। उनको निधनसँगै देव आनन्द परिवारका अर्को पुस्ताका प्रतिनिधि कलाकारको यात्रा पनि अन्त्य भएको छ।

साढे सात अर्बको विद्युत् बक्यौता उठाउने बालेन सरकारको आँट खै?

काठमाडौं। उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच वर्षौंदेखि विवादको विषय बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विपक्षमा हुँदा ‘राज्यको एक रुपैयाँ पनि छुट्नु हुँदैन’ भन्दै संसद्मा कडा आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले सरकारमा पुगेपछि भने यस विषयमा मौन देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो। सरकारसँग बलियो जनादेश र निर्णय क्षमता भए पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौता उठाउने विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चार महिनाको अवधिमा न उद्योगीसँग निर्णायक वार्ता भएको छ, न त बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकार गठनसँगै गत जेठ १९ गते ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता विवाद पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो। समितिले उद्योगीका निवेदन अध्ययन गरेर समाधानको बाटो खोज्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने समितिले नियमित रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगीहरूले पहिलो तथा दोस्रो किस्तासम्म रकम बुझाएपछि पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था भएकाले अहिले असुली प्रक्रिया रोकिएको हो। यद्यपि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता बुझाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनले बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले यस विषयको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिएको बताएका थिए। उनका अनुसार बक्यौता उठाउने अधिकार र जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएकाले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। उनले पुनरावलोकन समितिबाट समाधान ननिस्किए महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, त्यताबाट पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नयाँ होइन। लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर २० देखि २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो। त्यसबापतको प्रिमियम महसुल उद्योगीहरूले पूर्ण रूपमा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी बिलिङ गरिएको, विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण पर्याप्त नभएको र प्राधिकरणको दाबी कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कार्यकालमा पनि पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो। सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा ४६ उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर समितिले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यसपछि उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो। समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केवल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रिया अपनाए। बाँकी २५ उद्योगले रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो। लाइन काटिएपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाए भने केहीले दोस्रो किस्तासमेत तिरे। त्यसपछि उद्योगी र सरकारबीच भएको छलफलमा पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा मान्ने समझदारी बनेको उद्योगीहरूको दाबी छ। त्यसयता भने बाँकी रकम उठाउन प्रगति हुन सकेको छैन।

हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन्। केही उद्योगले किस्ता तिर्ने प्रक्रिया रोकेका छन् भने केही सम्पर्कमै आएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ४६ उद्योगबाट करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। तीमध्ये १२ उद्योगले मात्रै सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने दुई सरकारी स्वामित्वका उद्योगले रकम तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगिइसकेको विषयलाई फेरि ब्युँत्याएर असुली प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ। उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त शक्ति हुँदा पनि आवश्यक पहल नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगबाट समेत बाँकी रकम असुल गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताएका छन्। ‘जब कानुनले असुल गर्नुपर्छ भन्छ भने सरकारले किन पछि हट्ने?’ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अब केवल उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको आर्थिक विवादमा सीमित छैन। यो विषय सरकारको निर्णय क्षमता, सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता, कानुनी शासन र सुशासनको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

नयाँ सरकारले विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिए पनि चार महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पुनरावलोकन समितिमै सीमित रहँदा बक्यौता असुली कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित बनेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकको सातबुँदे अपिल

काठमाडौं। सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय विकसित तनावपूर्ण अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल जारी गरेको छ।

बैठकले घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइते नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन सबै नागरिकलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कुनै पनि प्रकारका उत्तेजना, हिंसा वा मुठभेडबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले शान्ति र सहअस्तित्व कायम राख्न सबै पक्षलाई अपिल गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै असन्तुष्टि र विवादको समाधान संवाद र सहमतिबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई आफ्ना माग शान्तिपूर्ण ढंगले अघि सार्न आग्रह गरेका छन्।

बैठकले केन्द्रमा मात्र सीमित नभई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्न सबै दलका मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र प्रशासनसँग समन्वय गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूले निरन्तर समन्वय, अनुगमन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिले परिस्थिति थप जटिल बनाउन सक्ने भन्दै नागरिकलाई जिम्मेवार ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई पनि तथ्यपरक र संयमित समाचार सम्प्रेषण गर्न अपिल गरिएको छ।

वक्तव्यमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अधिकतम संयमता अपनाएर अवस्था सामान्य बनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

अन्त्यमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र शान्तिको पक्षमा एकताबद्ध रहेको सन्देश दिँदै वर्तमान समस्याको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।

May be an image of textMay be an image of text

सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न अवस्था र शान्ति-सुरक्षाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२:३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुनसरीका प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। पछिल्लो घटनाक्रम, शान्ति-सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ।

सुनसरीमा भएको घटनापछि प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ पुग्यो

काठमाडौं। नेपालमा पाटेबाघको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेर ४२९ पुगेको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा बुधबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा ७४ वटा बाघ थपिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सार्वजनिक गरेको २०८२ सालको गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै १४५ वटा बाघ रहेका छन्। त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ११२, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७१, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५० वटा बाघ रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार बाघको बासस्थानमा सुधार, संरक्षणका प्रभावकारी कार्यक्रम, चोरी–सिकार नियन्त्रण तथा सिकार प्रजातिको सङ्ख्या बढेकाले बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो। नेपालमा हरेक चार वर्षमा राष्ट्रिय बाघ गणना गरिँदै आएको छ।

यसअघि सन् २०२२ मा गरिएको गणनामा देशभर ३५५ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यतिबेला चितवनमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ थिए।

नेपालमा बाघ संरक्षणको यात्रा उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको छ। सन् २०१० मा देशभर १२१ वटा मात्र बाघ रहेका थिए। त्यसपछि सन् २०१४ मा १९८, सन् २०१८ मा २३५, सन् २०२२ मा ३५५ र अहिले २०८२ को गणनाअनुसार ४२९ वटा बाघ पुगेका छन्।

हरेक वर्ष जुलाई २९ मा विश्व बाघ दिवस मनाइन्छ। सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न बाघ शिखर सम्मेलनपछि विश्वभर बाघ संरक्षणप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

वन तथा पर्यावरणविद्हरूका अनुसार बाघ स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रमुख सूचक प्रजाति हो। बाघको सङ्ख्या बढ्नु वन संरक्षण, जैविक विविधता र प्राकृतिक बासस्थानको अवस्था सुधारिएको संकेत मानिन्छ।

यद्यपि, बाघको सङ्ख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, बासस्थान विस्तार र संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सर्वदलीय बैठक सरकारले बोलाउनुपर्थ्यो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दङ्गा तथा भिड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकाय बारम्बार असफल देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसबारे व्यापक समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सुनसरी घटनाले सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता, मनोबल र स्रोत–साधनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले दङ्गा तथा भिड नियन्त्रणको विषय तत्कालीन परिस्थितिको मात्र नभई भविष्यको शान्ति र सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकाय किन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने विषयमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए।

‘दङ्गा र भिड नियन्त्रण गर्ने काममा अल्पकालिक र दीर्घकालिक दुवै पक्ष छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो कि, स्रोत–साधनको अभावले समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पोखरेलले सुनसरीजस्ता संवेदनशील घटनामा सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले बैठक बोलाएको कदमलाई सकारात्मक बताए। तर, यस्तो पहल राजनीतिक दलभन्दा सरकारले नै लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘सर्वदलीय बैठक सरकार स्वयंले बोलाउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुनुपर्ने पहल रास्वपाका सभापतिले गर्नुभयो,’ उनले भने।

उनले बैठकबाट मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र सुशासन कायम राख्न सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको पनि जानकारी दिए।

सुनको मूल्य घट्यो

काठमाडौं। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले घट्दै २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। मंगलबार यही सुन प्रतितोला २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यस्तै, चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ४ हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार ४ हजार ३२० रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

गोपालमान श्रेष्ठलाई श्रद्धाञ्जली दिन सानेपा पुगे रवि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएपछि लामिछाने सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर दिवंगत श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्।

मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएका ८३ वर्षीय श्रेष्ठको पार्थिव शरीर अहिले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र सर्वसाधारणका लागि अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीको झण्डा ओढाएर उनलाई अन्तिम सम्मान दिएका छन्।

श्रेष्ठको पार्थिव शरीरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि कांग्रेस कार्यालय पुगेर दिवंगत नेताप्रति सम्मान प्रकट गरेका हुन्।

श्रेष्ठको आजै पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

पेटको क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठको मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनी नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रमुख सचेतक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतामध्ये एक मानिन्थे।

उल्लेखनीय रूपमा, कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत साउन ७ गते आयोजित कार्यक्रममा गोपालमान श्रेष्ठलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै उनको निधन भएपछि उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन।

तस्वीरहरू:

 

रविलाई प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री-गृहमन्त्री खै?’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले घटनाबारे राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा सरकारसमक्ष पुर्‍याएर आवश्यक ध्यानाकर्षण गराइने पनि बताए।

बुधबार आफूले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले बैठकको उद्देश्य संवेदनशील परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दललाई एउटै मंचमा ल्याई साझा धारणा निर्माण गर्नु रहेको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठक भएकाले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधित्व गरेको स्पष्ट पारे।

लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा आएका सुझाव र धारणा सरकारसमक्ष पुर्‍याइने उल्लेख गर्दै सुनसरीको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘सरकार अभिभावक हो भन्ने अनुभूति नागरिकले पाउनुपर्छ’ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरीमा भएको घटनापछि त्यहाँका नागरिकले सरकार आफ्नो अभिभावक हो भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकार र सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

बुधबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सुनसरीको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले समाजमा सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र नागरिकको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘सुनसरीका नागरिकका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना किन भइरहेका छन्, त्यसका कारणको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न आवश्यक छ।’

पोखरेलले सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै यस्ता घटना सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर भएका कारण भएका हुन् वा भिड व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा निकायले नागरिकको ज्यान जोखिममा नपर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा भीड व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास र आवश्यक तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र कानुनी शासन कायम राख्न सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि आग्रह गरे।

कपिलवस्तुमा ट्रकको ठक्करबाट ३ जना मारिए

रूपन्देही। कपिलवस्तुको तौलिहवा–बहादुरगञ्ज सडकखण्ड अन्तर्गत महाराजगञ्ज नगरपालिका–२ स्थित गैडहवा चोक नजिक ट्रकको ठक्करबाट एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ।

बुधबार बिहान बहादुरगञ्जबाट तौलिहवातर्फ जाँदै गरेको ना २ ख २३६४ नम्बरको मदिरा बोकेको ट्रकले पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई किच्दा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

मृत्यु हुनेमा स्थानीय १२ वर्षीय आनन्द कश्यप, महाराजगञ्ज नगरपालिका–३ का ७५ वर्षीय भोलई कुर्मी र ४५ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार तीव्र गतिमा रहेको ट्रकले अनियन्त्रित भई उनीहरूलाई ठक्कर दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनापछि प्रहरीले ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

‘सुनसरी घटनामा सरकार गम्भीर बनोस्, धार्मिक सद्भाव जोगाऔँ’

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धार्मिक संवेदनशीलता, सामाजिक सद्भाव र राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बैठकमा धारणा राख्दै लिङ्देनले तराई-मधेस क्षेत्रमा हिन्दु समुदायका चाडपर्व, धार्मिक उत्सव तथा अनुष्ठानका क्रममा पटक-पटक तनाव सिर्जना हुने गरेको दाबी गरे। यस्ता घटना आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यको उदासीनताले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताए। उनका अनुसार कप्तानगन्जमा देखिएको पछिल्लो घटना पनि त्यही शृंखलाको परिणाम हो।

उनले घटनालाई सामान्य सुरक्षा समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसको मूल कारणसम्म पुगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे। भुसको आगोसरी फैलिन सक्ने संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सबै पक्षसँग संवाद सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लिङ्देनले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा ध्वनि नियन्त्रणसम्बन्धी जारी गरेको सूचनाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पुराण, सप्ताह तथा अन्य हिन्दु धार्मिक अनुष्ठानमा चर्को आवाज प्रयोग गर्न रोक लगाइएको तर अन्य धार्मिक गतिविधिमा समान मापदण्ड लागू नभएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो नीति विभेदकारी र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे। राज्यका निकायले सबै धर्म र समुदायप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे। साथै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लिङ्देनले नेपालको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आपसी विश्वास जोगाउनु सबै राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे। संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रत्येक नेपालीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा निर्भयपूर्वक अभ्यास गर्न पाउने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले अन्त्यमा वर्तमान परिस्थितिमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै संवाद, सहकार्य र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सदियौँदेखि कायम रहेको नेपाली समाजको एकता, शान्ति र भाइचारालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहन सबैलाई आग्रह गरे।

बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि काठमाडौंको टोखास्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।

उनको सचिवालयका अनुसार शनिबार साँझ अचानक तीव्र चक्कर लाग्ने र वान्ता हुने समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले डा. भट्टराईमा भित्री कानसँग सम्बन्धित सामान्य तर असहज समस्या ‘बेनाइन प्यारोक्सिज्मल पोजिसनल भर्टिगो’ को लक्षण देखिएको बताएका छन्।

सचिवालयका अनुसार हाल डा. भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ र उनी चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका अन्य सबै रिपोर्ट भने सामान्य रहेको जनाइएको छ।

डा. भट्टराईको स्वास्थ्यप्रति चासो व्यक्त गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबै शुभेच्छुक, आफन्त तथा मित्रप्रति सचिवालयले आभार व्यक्त गरेको छ।

‘मधेशमा द्वन्द्व फैलाउन खोजिएको हो?’

काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकार, नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले मधेशमा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर पार्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको दाबी गर्दै राज्य संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राउतले मधेशमा विभिन्न समुदायबीच अविश्वास र द्वन्द्व बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार मधेशी, आदिवासी-जनजाति, मुस्लिम, थारु र दलित समुदायबीच विभाजन र तनाव उत्पन्न हुने वातावरण बनेको छ।

राउतले सामाजिक सञ्जालमा समुदाय-समुदायबीच घृणा फैलाउने, हिंसामा उक्साउने र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गतिविधि खुलेआम भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको आरोप लगाए। उनले सामान्य राजनीतिक टिप्पणी वा सरकारका पदाधिकारीमाथिको आलोचनामा तत्काल प्रहरी सक्रिय हुने तर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिमा मौन बस्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।

उनले मधेशमा देखिने विवाद र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको नीतिमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अहिले समाजमा हिंसात्मक द्वन्द्वको बीउ रोपिँदै गएको र त्यसले भविष्यमा गम्भीर सामाजिक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले अहिलेको अवस्था समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

राउतले समाजमा विश्वास, सद्भाव र सहअस्तित्व पुनःस्थापित गर्न सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले राजनीतिक दल, सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच संवादमार्फत समस्या समाधान खोज्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको हिंसा, घृणा र साम्प्रदायिक विभाजनलाई प्रश्रय दिन नहुने बताए।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र तनाव देखिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राउतले सामाजिक सद्भाव जोगाउन राज्य संयन्त्र अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि कांग्रेसको आकस्मिक बैठक 

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ।

श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्न पार्टीले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।

पेटको क्यान्सरको उपचारका क्रममा मंगलबार काठमाडौंस्थित हेलिस अस्पतालमा ८३ वर्षीय श्रेष्ठको निधन भएको थियो। उनको निधनपछि पार्टी नेतृत्वले आकस्मिक बैठकमार्फत शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसले दिवंगत नेता श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा राख्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सो अवधिमा नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्नेछन्।

पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति आर्यघाट लगिने कांग्रेसले जनाएको छ।

लामो समय नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठको निधनले पार्टीले अनुभवी र संघर्षशील नेतालाई गुमाएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
तस्वीरहरू:

बालेनलाई गगनको प्रश्न : सरकार कहाँ छ ?[भिडियाे]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सरकारको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा बोल्दै थापाले सुनसरी घटनालाई राज्य संयन्त्रको असफलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। उनले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकार आफैं अग्रसर भएर सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठक आयोजना गरी साझा पहल थालेको भन्दै उनले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै अहिले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए।

थापाले सरकारलाई प्रश्न सोध्दै भनेका छन्, ‘यतिखेर सरकार के गर्दैछ ? सरकार कहाँ छ ? सरकार स्टाटसमा सीमित छ। सरकारले अरूलाई विश्वास गरेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ।’

थापाले संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै राष्ट्रपति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साझा रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। विगतका राष्ट्रिय विपत्तिमा राजनीतिक दलहरू मतभेद बिर्सेर एकजुट भएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यही अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर वा ठालू बनेर बस्ने होइन। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

थापाले नेपाली कांग्रेसले पनि सुनसरी घटनाबारे आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्ने, आफ्ना नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। साथै, सरकारले समस्या समाधानका लागि चाल्ने सकारात्मक कदममा कांग्रेसको सहयोग रहने उनले बताए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने उपस्थित भएनन्।

 

सबै छन् तर छैनन् बालेन र सुधन

काठमाडौं । सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित भएका छन्।

सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सुरु भएको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थाका मुख्य जिम्मेवार मानिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि त्यसले थप चर्चा पाएको छ।

सुनसरीमा एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। घटनापछि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी रहेकाले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको हो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद खुश्बु ओली, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी छन्।

बैठकमा सुनसरी घटनाको वस्तुस्थिति, शान्ति–सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपाय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो : आरेन राई

सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो : आरेन राई 

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सुनसरी घटनामा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा धारणा राख्दै राईले वर्तमान सरकार घटनाप्रति पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले अघिल्लो सरकार यस विषयमा बढी संवेदनशील रहेको दाबी पनि गरे।

‘अहिलेको भन्दा हिजोको सरकार बढी संवेदनशील थियो। आज त्यो संवेदनशीलता देखिएन,’ राईले भने। 

राईले सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनाएको दाबी गरे। साथै, घटनाअघि गुप्तचर संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको भन्दै त्यसको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए।

राईले अगाडि थपे, ‘सरकारले बल प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो। गुप्तचरको भूमिका पनि ठिक देखिएन।’

 

सुनसरी घटनामा सरकार गम्भीर बनेन : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति सरकार पर्याप्त गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा धारणा राख्दै प्रचण्डले यस्तो बैठक सरकारकै तर्फबाट आह्वान हुनुपर्ने बताए। संकटको समयमा सरकारको सक्रिय भूमिका अपेक्षित रहे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘सरकार गम्भीर बनोस्। किन गम्भीर बनेको छैन, थाहा छैन। यो बैठक सरकारले नै बोलाउनुपर्थ्यो। किन बोलाएन, म अचम्मित छु,’ उनले बैठकमा भने। 

प्रचण्डले सुनसरीमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। सामाजिक संघसंस्था र धार्मिक अगुवाले सुरु गरेको पहल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप जटिल अवस्था सिर्जना हुन नदिन राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले अगाडी भने ‘दलहरूले पनि सद्भाव र्‍याली निकाल्दा राम्रो हुन्छ। सामाजिक संघसंस्था र धार्मिक गुरूहरूले त निकालेकै छन्, त्यो सकारात्मक छ। थप जटिल स्थिति आउन नदिन दलहरूको भूमिका आवश्यक छ। यस्तो अप्ठ्यारो बेला सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ।’

सुनसरी घटनाको जिम्मेवार सरकार : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले घटनाबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे। उनले जिल्लामा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सर्वपक्षीय सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।

‘घटनाको क्षति अस्वाभाविक भयो। जिल्लामा सद्भाव र्‍याली निकाल्नुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्थामा चुक भएकाले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ बैठकमा पोखरेलले भने।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको हो।

पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा हालै सम्पन्न महाधिवेशनको समग्र समीक्षा गर्ने रहेको छ। साथै, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन, साङ्गठनिक व्यवस्थापन, विभिन्न पदमा मनोनयन तथा आगामी अभियान र कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त समसामयिक तथा विविध साङ्गठनिक विषयहरूमा समेत बैठकले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपाले सबै केन्द्रीय समिति सदस्यलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा सुरु

काठमाडौं । सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आह्वान गरेकाे बैठक बस्दैछ ।

बैठकमम सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले महासचिव शंकर पाेखरेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयाेजक पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)की सचेतक खुश्बु ओली, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत आइसकेका छन् ।

सिंहदरबारस्थि सार्वजनिक लेखा समितिकाे हलमा बैठक बस्न लागेकाे हाे । आइतबार रातिदेखि सुनसरीको देवानगञ्ज-३ काे कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । एक जनाकाे ज्यान गएकाे र २४ भन्दा बढी घाइते भएको घटना अझै साम्य भएको छैन ।

सुनसरी घटनामा मध्यरातमा प्रधानमन्त्री बालेन : दोषीमाथि कारबाही हुन्छ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने र पीडित परिवारलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई यही देशको एक नागरिकका रूपमा पनि घटनाबाट अत्यन्त दुःखी भएको बताए। उनले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरे।

‘प्रधानमन्त्रीकारूपमा मात्र होइन, यही देशका नागरिककारूपमा म सुनसरीमा भएका घटनाक्रमबाट दुःखी छु। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको चाँडो स्वास्थ्य ठिक होस् भन्ने कामना गर्दछु। सरकारले सक्दो चाँडो न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले घटनाबाट प्रभावित परिवारको पीडा सरकारले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णयहरू अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

सम्बोधनका क्रममा उनले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नागरिकको ज्यान जानु र घाइते हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। यस घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सुरक्षाकर्मीको गोलीले नागरिकको ज्यान गुम्यो, घाइते भए। सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट यस्तो क्षति हुनु कुनै पनि हालतमा सामान्य कुरा होइन। यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ र कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। सरकार छ र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण घटनाको सरकारले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जिम्मेवार र प्रभावकारी कदम चालिने आश्वासन दिए। मृतकका परिवार, घाइते तथा प्रभावित सबैलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै आक्रोश, बदलाको भावना र उत्तेजनाबाट टाढा रहन अपिल गरे। उनले सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, सम्मान र सहिष्णुता कायम राख्न सबैलाई आग्रह गर्दै मानवताको रक्षा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो।

गोपालमानका अन्तिम शब्दहरु!

यो साँच्चै नै ऐतिहासिक क्षण हो।

हामी आज यहाँ, यो ऐतिहासिक महाधिवेशनको अवसरमा उपस्थित भएका छौं। महामन्त्री, युवा नेता तथा भविष्यका तारा गगनकुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ज्यूले जुन किसिमको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नुभएको छ, आज त्यसको उद्घाटन भइरहेको छ। म यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु।

बिरामी हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरुको सामुन्ने आएको छु। सारा साथीहरु, पुराना साथीहरू-तारानाथ रानाभाट, ओमकार श्रेष्ठजी, अर्जुननरसिंह केसीजी, महेश आचार्यजी लगायतका साथीहरूको उपस्थिति देखेर मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ।

सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, मुलुकभरीबाट पाल्नुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, सहभागी साथीहरू, सभापतिज्यूहरू तथा केन्द्रीय सदस्यहरू- जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, वहाँहरुलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु।

साथीहरू,

म तपाईंहरुसँग धेरै कुरा भन्न गइरहेको छैन।

२०१२ सालमा सुवर्ण शमशेरले विशेष महाधिवेशन गर्नुभएको थियो। आज त्यसको करिब ७० वर्षपछि फेरि यो ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। यहाँ कसैले हठ गरिराख्नु हुँदैन। विधि र विधान अनुसार अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। विधी र विधानअनुसार चल्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशन गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

साथीहरू,

आज म यहाँ कुनै पद माग्न उभिएको होइन। आज म ७८ वर्षको व्यक्ति हुँ। मैले ७० वर्ष यो पार्टीमा रगत र पसिना बगाएको छु। न त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको पोको बोकेर आएको छु। आज यो ऐतिहासिक मञ्चबाट हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस र यस देशको अस्तित्वका बारेमा बोल्न आएको छु।

स्थिति अत्यन्त जटिल छ। भाद्र २३ र २४ ले के देखाको छ? अब पार्टीभन्दा माथि उठेर गुटको कुरै नगर्नुस्। पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता जोगाउन हामी एकजुट हुनुपर्छ। आज मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा छ।

२०३३ सालमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभएको थियो। त्यही अवस्था अहिले पनि छ। दक्षिण एशियाको हाम्रो आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ। देशै रहेन भने हामी को सिट शासन गर्ने?

हामीले गर्वको साथ भन्छौँ- नेपाली कांग्रेसले राणा फाल्यो, पञ्चायत ढाल्यो र देशमा गणतन्त्र ल्यायो। तर साथीहरू, इतिहासको ब्याज मात्र खाएर अब भविष्य चल्दैन। भविष्यतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्छ।

समय बदलिएको छ। पुस्ता बदलिएको छ। जनताका अपेक्षाहरू बदलिएका छन्। त्यसैले अब हाम्रो पार्टी चल्ने शैली पनि बदलिनुपर्छ। अब नयाँ युवाहरुलाई अगाडि सार्नुपर्छ। नयाँ युवा-युवतीलाई देशको हरेक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ।  र उहाँहरुलाई उठाउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ। 

हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले केही नपाएको भए पनि त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तर यहाँ पार्टी मजबुत हुनुपर्छ। यदि नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने देशको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले पार्टीको हितका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। 

मित्रहरू, 

मैले इतिहासका धेरै उथलपुथलहरु देखेको छु। धेरै अनुभवहरु गरेको छु। 

र, मित्रहरु- यो विशेष महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै फेरि भेट हुने विश्वासका साथ आजका लागि विदा हुन्छु।

धन्यवाद। जय नेपाल।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तो

काठमाडौं। भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइसकिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइसकेका छौं।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि शाहले हालसम्म कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण गरेका छैनन्। 

अब भारतबाट आएको औपचारिक निमन्त्रणासँगै उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।

एआई युद्धमा चीनको ‘गुप्त हतियार’

एजेन्सी। विश्वभर अहिले अमेरिका-चीनबीचको प्रविधि प्रतिस्पर्धा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिपको वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ।

अमेरिकाले अत्याधुनिक एआई चिप चीनमा निर्यात गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांशको ध्यान एनभिडिया, एएमडी वा अन्य चिप निर्माता कम्पनीतर्फ गएको छ। तर, यही बहसको छायाँमा चीनले चालेको अर्को रणनीतिक कदमले विश्वको एआई, दूरसञ्चार र डेटा सेन्टर उद्योगलाई गम्भीर चुनौती दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

यो रणनीति कुनै अत्याधुनिक चिपसँग सम्बन्धित छैन, बरु एउटा दुर्लभ धातु इन्डियमसँग जोडिएको छ। विश्व उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा चीनको नियन्त्रणमा रहेको यो धातु अहिले एआई पूर्वाधारको सबैभन्दा संवेदनशील कडीका रूपमा उभिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्याधुनिक चिप निर्माणभन्दा पनि ती हजारौँ चिपलाई एउटै प्रणालीका रूपमा जोडेर काम गराउने प्रविधिमा इन्डियम अपरिहार्य छ।

सामान्य उपभोक्ताका लागि इन्डियम अपरिचित नाम हुन सक्छ। तर यो धातु दैनिक प्रयोग हुने स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, टचस्क्रिन, फाइबर अप्टिक नेटवर्क, स्याटेलाइट सञ्चारदेखि एआई डेटा सेन्टरसम्म अत्यावश्यक सामग्री हो।

विशेषगरी इन्डियम फोस्फाइडबाट बनाइने लेजर उपकरणहरू डेटा सेन्टरमा हजारौँ एआई चिपबीच उच्च गतिमा सूचना आदान–प्रदान गराउन प्रयोग गरिन्छ। एउटै ठूलो एआई मोडेललाई तालिम दिन हजारौँ ग्राफिक्स प्रोसेसरले एकसाथ काम गर्नुपर्छ। यदि ती चिपबीचको सञ्चार ढिलो भयो भने शक्तिशाली प्रोसेसर थप्दैमा प्रणालीको क्षमता बढ्दैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार आधुनिक एआई प्रणालीको वास्तविक शक्ति केवल चिपको क्षमताले होइन, चिपहरूबीच हुने सञ्चारको गतिले निर्धारण गर्छ।

इन्डियमको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो पृथक रूपमा खानीबाट निकालिने धातु होइन। यो मुख्यतः जस्ता प्रशोधनका क्रममा सह–उत्पादनका रूपमा प्राप्त हुन्छ।

यसकारण इन्डियमको माग बढ्यो भन्दैमा उत्पादन तुरुन्तै बढाउन सम्भव हुँदैन। उत्पादन बढाउन जस्ता प्रशोधन उद्योग नै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रक्रिया निकै खर्चिलो र समय लाग्ने मानिन्छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो जस्ता प्रशोधन क्षमता चीनसँग भएकाले इन्डियमको आपूर्ति पनि उसकै नियन्त्रणमा छ। यही कारणले छोटो अवधिमा अन्य देशले चीनको विकल्प तयार गर्न सक्ने अवस्था छैन।

चीनले सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि इन्डियमको निर्यातमा कडाइ गरेपछि विश्व बजारमा यसको असर तत्काल देखिन थाल्यो।

१४ महिनाभित्र चीनबाट हुने इन्डियम निर्यात दुई–तिहाइले घट्यो भने अमेरिकातर्फ हुने आपूर्ति झन्डै ७७ प्रतिशत ले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा देखियो। इन्डियम फोस्फाइड वेफरको मूल्य करिब १,४०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ५,००० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको बताइन्छ।

कच्चा पदार्थ अभावका कारण अमेरिका र युरोपका धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले उत्पादन योजना पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ।

विश्वभर एआई पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, अमेजन, ओपनएआई लगायतका कम्पनीहरूले विशाल डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहेका छन्।

तर डेटा सेन्टरमा हजारौँ एआई चिप राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती चिपबीच उच्च गतिको अप्टिकल सञ्चार प्रणाली आवश्यक हुन्छ, जसका लागि इन्डियम फोस्फाइडमा आधारित लेजर अनिवार्य मानिन्छ।

यदि यस्ता उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएनन् भने डेटा सेन्टरको वास्तविक क्षमता उपयोग हुन सक्दैन। परिणामस्वरूप महँगा एआई चिप प्रयोग गरे पनि अपेक्षित प्रदर्शन प्राप्त हुँदैन।

इन्डियम अभावको असर अमेरिकी अप्टिकल नेटवर्किङ कम्पनी लुमेन्टम जस्ता उत्पादकमा स्पष्ट देखिएको बताइन्छ। कम्पनीले उत्पादन क्षमता बढाए पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भएको छ।

त्यस्तै विश्वकै अग्रणी एआई चिप निर्माता एनभिडिया ले समेत आफ्ना आपूर्तिकर्तालाई अरबौँ डलर लगानी गरेर उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। तर नयाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना, परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच विश्वभर एआई पूर्वाधारको माग भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

विश्लेषणअनुसार एआई उद्योगको अर्को ठूलो समस्या ऊर्जा पूर्वाधार हो।

डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विशाल परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ। विद्युत् वितरणका लागि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ।

विश्व ट्रान्सफर्मर उत्पादन क्षमताको करिब ६० प्रतिशत चीनमै केन्द्रित छ। अमेरिकाले आफ्नै मागको करिब २० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सक्छ।

हाल ठूला विद्युत् ट्रान्सफर्मरको आपूर्ति पाउन चार वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ, जबकि नयाँ डेटा सेन्टर परियोजना करिब १८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिन्छ।

यसले चिप उपलब्ध भए पनि आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार समयमै तयार नहुने जोखिम बढाएको छ।

इन्डियम मात्र होइन, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, ग्यालियम, जर्मेनियम लगायतका रणनीतिक खनिजको निर्यात नियन्त्रण पनि कडा बनाउँदै आएको छ।

यी सबै धातु रक्षा, अन्तरिक्ष, दूरसञ्चार, सेमिकन्डक्टर र एआई उद्योगका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका अत्याधुनिक चिप निर्माणमा अग्रस्थानमा भए पनि ती चिप सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र आपूर्ति शृंखलामा चीनको प्रभाव अझै बलियो छ।

अमेरिकाले अत्याधुनिक एआई चिप चीनमा पुग्न नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ भने चीनले ती चिप सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री नियन्त्रण गरेर जवाफ दिइरहेको देखिन्छ।

यसले विश्व प्रविधि प्रतिस्पर्धा अब केवल चिप निर्माणमा सीमित नरही कच्चा पदार्थ, ऊर्जा पूर्वाधार, अप्टिकल नेटवर्किङ र आपूर्ति शृंखलाको नियन्त्रण तर्फ सरेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

हिंसाको चपेटामा अस्पताल : दोषी को,पीडित को?

काठमाडौं। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटले नेपालमा चिकित्सकको सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाको वातावरण र बिरामीको उपचार अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

यो घटना कुनै एक अस्पतालमा भएको सामान्य विवादका रूपमा मात्र सीमित रहेन। देशभरका चिकित्सकलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनायो।

नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी तथा निजी अस्पतालका नियमित सेवा प्रभावित भए र हजारौँ बिरामी उपचार नपाई घर फर्किन बाध्य भए। यसले चिकित्सकको सुरक्षाको माग र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ।

घटनाको सुरुआत वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट भएको थियो। आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेका एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ।  चिकित्सकहरूका अनुसार उनीमाथि हेल्मेटलगायतका वस्तु प्रयोग गरी कुटपिट गरियो, जसबाट टाउको र घाँटीमा चोट लाग्यो।

घटनापछि अस्पतालभित्र तनाव बढ्यो र उपचार सेवासमेत प्रभावित बन्यो। चिकित्सकहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेसम्म नियमित सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अडान लिए। त्यसपछि अस्पतालका अधिकांश चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा बुझाए र आन्दोलन देशभर फैलियो।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानपछि काठमाडौं, पोखरा, चितवन, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज, बुटवल, जनकपुरलगायतका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिए। आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष, प्रसूति सेवा र जीवनरक्षक उपचार भने सञ्चालनमा राखिए पनि नियमित ओपीडी, फलोअप, परीक्षण र शल्यक्रियाहरू प्रभावित भए।

यसले विशेषगरी मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, हाडजोर्नीलगायत दीर्घरोगका बिरामीलाई ठूलो समस्या भयो। टाढाबाट आएका धेरै बिरामी अस्पताल परिसरमै दिनभरि पर्खिएर उपचार नपाई फर्किनुपर्‍यो। कतिपयले पुनः अर्को मिति लिनुपर्‍यो भने कतिपयको शल्यक्रिया स्थगित भयो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि पटक–पटक अस्पताल धाउनु थप बोझ बनेको छ।

चिकित्सकहरूले सेवा बन्द गर्नु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिरामीको उपचार गर्नु आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी भए पनि कामकै क्रममा शारीरिक आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सुरक्षित वातावरणबिना सेवा दिन कठिन बन्दै गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उपचार असफल भएको, बिरामीको मृत्यु भएको वा उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, दुर्व्यवहार तथा अस्पतालमा तोडफोड हुने घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जलगायतका अस्पतालमा यस्ता घटना पटक-पटक सार्वजनिक भइसकेका छन्।

कतिपय घटनामा स्वास्थ्यकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन् भने अस्पतालका उपकरण र संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।

यस्ता घटनापछि प्रत्येक पटक आन्दोलन हुन्छ, सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिन्छ र केही समयपछि फेरि अर्को अस्पतालमा उस्तै घटना दोहोरिन्छ। यही कारण चिकित्सकहरूले समस्या कानुनको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको बताइरहेका छन्।

नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा त्यसको संशोधित व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, अस्पतालमा तोडफोड वा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। तर चिकित्सकहरूको भनाइमा दोषीलाई तत्काल पक्राउ नगर्ने, अनुसन्धान लम्बिने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन।

सरकारले भने घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ। साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने भएकाले सेवा सुचारु गर्न चिकित्सकसँग आग्रह पनि गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र वार्तामार्फत समाधान खोज्न सरकार, चिकित्सक तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार चिकित्सकमाथि बढ्दो हिंसाका पछाडि धेरै कारण छन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप, सीमित जनशक्ति, उपकरणको अभाव, लामो प्रतीक्षा समय, अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी र चिकित्सक-बिरामीबीच पर्याप्त संवाद नहुनु प्रमुख कारण मानिन्छ।

उपचारको जोखिम र सम्भावित परिणामबारे परिवारलाई पर्याप्त जानकारी नपुग्दा अप्रत्याशित अवस्था आएपछि आक्रोश हिंसामा परिणत हुने गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना छिटो फैलिनु र अस्पतालमा संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनुले पनि समस्या झन् जटिल बनेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरू केवल कडा कानुनले मात्र समाधान नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन, संवेदनशील घटनामा तत्काल संवाद गर्न, चिकित्सक र बिरामीका परिवारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न तथा कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

साथै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति, सीसीटीभी निगरानी, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य संस्थालाई हिंसामुक्त बनाउने, कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अन्यथा चिकित्सकमाथिको आक्रमण, त्यसपछिको आन्दोलन र त्यसबाट सर्वसाधारणले भोग्ने सास्तीको चक्र फेरि दोहोरिरहने प्रष्ट देखिन्छ।

वरिष्ठ नेता बन्न नपाउँदै गोपालमान श्रेष्ठ अस्ताए

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व गोपालमान श्रेष्ठको ८३ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको छ।

पेटको क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठको ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। उनको निधनसँगै नेपाली कांग्रेसले लामो राजनीतिक अनुभव, संगठन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धालाई गुमाएको छ।

विशेष अर्थपूर्ण कुरा के छ भने कांग्रेस सभापति गगन थापाले उनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरेको एक सातामै उनको निधन भएको हो। पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गरेर सम्मान गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला श्रेष्ठको निधन भएपछि त्यो घोषणा अधुरै बनेको छ।

श्रेष्ठ केही महिनादेखि पेटको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सभापति गगन थापासहित शीर्ष नेताहरूले अस्पताल पुगेर भेट गरेका थिए।

गत साउन ७ गते आयोजित ४४औँ बीपी स्मृति तथा जरा अभियान समापन कार्यक्रममा गगन थापाले श्रेष्ठलाई कांग्रेसको वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरिने घोषणा गरेका थिए। उनले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइने बताएका थिए।

थापाले कार्यक्रममा भनेका थिए कि श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले आफू अस्पतालमै पुगेर वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयबारे जानकारी गराएर आएको छु। उनले पार्टीले योगदानको सम्मान जीवित रहँदाकै अवस्थामा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि नै श्रेष्ठको निधन भएपछि त्यो सम्मान औपचारिक रूपमा प्रदान हुन सकेन।

श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका ती नेतामध्ये एक थिए, जसले विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएपछि उनी भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए। त्यसपछि उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धका विभिन्न आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेले।

२०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा उनी निरन्तर सक्रिय रहे। लोकतन्त्र पुनःस्थापना र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

स्याङ्जाबाट पटक-पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ संगठन निर्माणमा कुशल नेताका रूपमा चिनिन्थे।

उनले विभिन्न समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री, उद्योग मन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।

यसका साथै उनी उपप्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिसमेत बनेका थिए।

पार्टीभित्र सहमतिमार्फत निर्णय गर्ने शैली, संगठन समेट्ने क्षमता र कार्यकर्तामाझ सहज पहुँचका कारण उनी सम्मानित नेताका रूपमा परिचित थिए।

२००२ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदा श्रेष्ठ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा सक्रिय थिए। त्यस अवधिमा उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।

पछि नेपाली कांग्रेस पुनः एकीकरण हुँदा पनि उनी पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा सक्रिय रहे। संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन परिचालन तथा पार्टी एकताका लागि उनले निरन्तर भूमिका खेले।

श्रेष्ठको निधनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।

सभापति गगन थापाले केही दिनअघि मात्रै श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाउने घोषणा गर्दै उनको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको उल्लेख गरेका थिए।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले श्रेष्ठको निधनले कांग्रेसले अनुभवी र समर्पित नेता गुमाएको बताएका छन्। उनका अनुसार बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिनेछ भने त्यसपछि अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले श्रेष्ठको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको योगदान स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।

गोपालमान श्रेष्ठको निधनसँगै नेपाली कांग्रेसले केवल एउटा वरिष्ठ नेता मात्र गुमाएको छैन, पार्टीले आफ्नो इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय पनि गुमाएको छ।

उनी जीवित रहँदाकै अवस्थामा वरिष्ठ नेताको सम्मान दिने सभापति गगन थापाको घोषणा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उनको निधन भयो। त्यसैले धेरै कांग्रेस नेताहरूले यसलाई ‘अधुरो सम्मान’ का रूपमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्।

को हुन् गोपालमान श्रेष्ठ?

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ। 

श्रेष्ठको उपचारका क्रममा मंगलबार २ बजेर ५१ मिनेटमा निधन भएको थियो। श्रेष्ठ क्यान्सर पिडित थिए।  उनी केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेसको वरिष्ठ नेता बनेका थिए। 

नेता श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिन्छन्। स्याङ्जाबाट पटक-पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्।

भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग र शिक्षा मन्त्रालय गरी उनी पाँच चोटी मन्त्री समेत बने। उनी उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

उनको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी जीवनदेखि नै सुरु भएको थियो। २०१७ सालदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

लामो राजनीतिक अनुभव, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सहभागिता र सरकार तथा पार्टीमा निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण गोपालमान श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका अग्रणी नेतामध्ये एकका रूपमा चिनिन्छन्।

कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक बैठक

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।

पार्टीका कामु मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार बुधबार बिहान ८:३० बजे ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवन, सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्नेछ। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

सूचनामा वरिष्ठ नेता श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उनको पार्थिव शरीर राखिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम बिदाइ गरिने कार्यक्रम रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

वरिष्ठ नेता श्रेष्ठको आइतबार उपचारका क्रममा निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसले शोक प्रस्ताव पारित गर्न र श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम तय गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।

देउखुरीमा विद्युत् सेवा सुधारका दुई प्रमुख मागसहित ज्ञापनपत्र

दाङ। सुरक्षित विद्युत् सेवा अभियान–देउखुरीले विद्युत् सेवा सुधारका दुई प्रमुख माग अघि सार्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लमही वितरण केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अभियानका संयोजक सन्देश भण्डारी क्षेत्रीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लमही–भालुवाङ ३३ केभी प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने र देउखुरी क्षेत्रमा छुट्टै ग्रिड सबस्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा देउखुरीको जनसंख्या, उद्योग–व्यवसाय र विद्युत् खपत बढ्दै जाँदा हालको पूर्वाधारले पर्याप्त सेवा दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। बारम्बार विद्युत् अवरोध, कम भोल्टेज र प्राविधिक समस्याका कारण सर्वसाधारण, उद्योग, कृषि तथा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको अभियानको भनाइ छ।

अभियानले समयमै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरे भविष्यमा विद्युत् आपूर्तिमा थप जटिलता आउने चेतावनी दिँदै सम्बन्धित निकायलाई माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा सुरक्षित विद्युत् सेवा अभियान–देउखुरीका पदाधिकारी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

फिल्म क्षेत्रमा छिरे रोनाल्डो

काठमाडौं । विश्व फुटबलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भएका छन्।

साउदी क्लब अल-नासरका कप्तान ४१ वर्षीय रोनाल्डोले ‘डे वानएस’ नामक नयाँ फुटबल ड्रामा सिरिजमार्फत हलिउड र टेलिभिजन दुनियाँमा डेब्यु गर्न लागेका हुन्।

रोनाल्डो यस सिरिजमा अभिनय गर्नुका साथै कार्यकारी निर्माताको भूमिकामा पनि रहनेछन्। यो परियोजना रोनाल्डो र चर्चित फिल्म निर्देशक म्याथ्यु भनको संयुक्त निर्माण कम्पनीको पहिलो टेलिभिजन प्रोजेक्ट हो।

खेलकुद एजेन्ट ड्यारेन डेइनको अवधारणामा आधारित सिरिजले आधुनिक फुटबलको पर्दापछाडिको शक्ति संघर्ष, रणनीति र प्रतिस्पर्धाको कथा प्रस्तुत गर्नेछ।

सिरिजमा डामियन लुइसले ‘स्टेनली डाल्टन’ नामक फुटबल एजेन्टको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। साथै फ्रान्सेली फुटबल लिजेन्ड थियरी हेनरी, बेलायती र्‍यापर डेभ र अभिनेत्री कार्लोटा बनाट पनि प्रमुख भूमिकामा देखिनेछन्।

आफ्नो नयाँ यात्राबारे रोनाल्डोले यो आफ्नो जीवनको नयाँ र रोमाञ्चक अध्याय भएको बताएका छन्।

उत्तर-पश्चिम लन्डनस्थित बार्नेट एफसीको रंगशालामा छायांकन भइरहेको यो सिरिज आधुनिक फुटबल उद्योगको वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने ड्रामाका रूपमा निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।

रहेनन् कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ। क्यान्सरको उपचारका क्रममा मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उनको निधन भएको हो।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले श्रेष्ठको निधन पुष्टि गर्दै बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने जानकारी दिएका छन्।

स्याङ्जाबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका श्रेष्ठले भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग तथा शिक्षा मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि बनेका थिए। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत उनले निर्वाह गरेका थिए।

२०१७ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमार्फत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय श्रेष्ठ २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा सहभागी भएका थिए। लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको मानिन्छ।

श्रेष्ठका तीन छोरा र छ छोरी छन्।

रास्वपाको उपसभापति बन्दैछन् सुधन ?

काठमाडौं। सुधन गुरुङ रास्वपाको उपसभापति बन्ने चर्चा हुन थालेको छ।

चितवन महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी नदिएका उनी उपसभापति पदका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। भनिन्छ, यसका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सकारात्मक छन्।

महाधिवेशन भएको करिब महिना दिन बित्न लाग्दासमेत रास्वपाले बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको मनोनयन गर्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण बालेन पक्ष रहेको रास्वपा स्रोत बताउँछ। बालेन पक्षले मनोनयन गरिनुपर्ने सदस्य तथा पदाधिकारीको सूची अझै बुझाएको छैन। यसकै कारण मनोनयनमा ढिलाइ भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ।

वरिष्ठ नेताको पदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नै निर्विकल्प छन्। यद्यपि विधानमा दुई वा दुईभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था भए पनि बालेनकै लागि उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको नेताहरू बताउँछन्।

यस्तै, एक उपसभापति पदका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्भावना बलियो देखिएको स्रोतको दाबी छ। उक्त पदमा प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासपात्र तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि दाबी गरिरहेका छन्।

तर पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने लम्सालभन्दा गुरुङलाई उपसभापति बनाउने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

एमबीएस प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : थप दुई जना पक्राउ

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–४ निवासी २५ वर्षीय अतुलकुमार मिश्र र बाराको लिपनीमाल घर भएका ३१ वर्षीय अब्दुल सानी हाकिम रहेका छन्।

उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा संलग्नताको आशंकामा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यसअघि यही प्रकरणमा दुई जना पक्राउ परिसकेका थिए। प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तथा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।