श्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’
भावी प्रधानमन्त्री
यो पत्र एक व्यक्तिको मात्र आवाज होइन!
यो पत्र देशका लाखौँ नेपालीहरूको आशा, पीडा, संघर्ष र सपनाको आवाज हो। हिमाल, पहाड र तराईसँगै सात प्रदेशको सुन्दरता बोकेको हाम्रो नेपाल प्राकृतिक स्रोत, संस्कृति र विविधताले समृद्ध भए पनि विडम्बना यहाँ अधिकांश नागरिकले अझै संविधानले ग्यारेन्टी गरेको मौलिक हक, आधारभूत अधिकार, समान अवसर र सम्मानित जीवनको खोजीमा संघर्ष गरिरहेका छन्। अझ प्रष्ट भन्नु पर्दा, मान्छे हुनका लागि मात्र बाँचिरहेका छन्।
लोकतन्त्रका लागि धेरै संघर्षहरू भए, जनताले परिवर्तनका लागि धेरै बलिदान दिए। नेपालको संविधानले समानुपातिक समावेशिता, समानता र सामाजिक न्यायको ग्यारेन्टी गरे पनि समाजका दलित समुदाय, महिला, सीमान्तकृत समुदाय, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक वर्ग, युवा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक आज पनि राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा र अवसरबाट वञ्चित छन्। यो कुरा हामी सबैलाई अवगत नै छ।
आम नागरिक अझै विभिन्न चुनौती र असुरक्षित जीवनसँग जुध्न बाध्य छन्। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा विभिन्न आन्दोलनका प्रभावहरूले जनताको जीवनस्तरमा ठूलो धक्का पुगेको छ। त्यसैले संवेदनशील र दीर्घकालीन रणनीति तथा योजनामार्फत नागरिकलाई सुरक्षित, समावेशी र समृद्ध बनाउने प्रयास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।
विशेषगरी जेन-जी आन्दोलन पश्चात नेपाली जनताले केही परिवर्तन महसुस गरेका छन्। आन्दोलनपछि देशको हावा नै फरक छ। सडकहरू शान्त देखिए पनि मृतकका आत्माहरूले परिवर्तनको सपना र न्यायको खोजी भने गरिरहेका छन्। त्यो आन्दोलन केवल नारा र भीडको कथा मात्र होइन, केही अधुरा सपनाहरूको कथा पनि हो। ती युवाहरूको कथा, जसले परिवर्तनको आशामा आफ्नो ज्यान गुमाए। उनीहरूका परिवारको पीडा, आमाबाबुको आँसु र साथीहरूको सम्झना अझै ताजा छन्। झन् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको व्यथा छुट्टै छ। उनीहरूले दिएको बलिदानले साँच्चै देशमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ त? यो प्रश्नलाई विशेष ध्यानमा राख्नु होला। बलिदानको अर्थ के थियो? त्यसको अर्थ तपाईंले गर्ने हरेक निर्णय र कामले बताउनेछ।
आम नागरिक अझै विभिन्न चुनौती र असुरक्षित जीवनसँग जुध्न बाध्य छन्। प्राकृतिक विपत्ति, महामारी तथा विभिन्न आन्दोलनका प्रभावहरूले जनताको जीवनस्तरमा ठूलो धक्का पुगेको छ। त्यसैले संवेदनशील र दीर्घकालीन रणनीति तथा योजनामार्फत नागरिकलाई सुरक्षित, समावेशी र समृद्ध बनाउने प्रयास गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ।
अबको नेतृत्वको सरकारबाट हामीले धेरै अपेक्षाहरू राखेका छौँ। देशको दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माणका लागि बलियो आधार तयार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता आधारभूत र संवेदनशील विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यानाकर्षण गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा राष्ट्रको भविष्य सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम हो। शिक्षित नागरिकले आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई मात्र होइन, समाज र राष्ट्रको समग्र विकास तथा समृद्धिमा पनि महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछन्। शिक्षा मार्फत व्यक्तिमा चेतना, ज्ञान र सामाजिक उत्तरदायित्वको विकास हुन्छ। यस्ता गुणहरूले लोकतान्त्रिक समाजमा समानता, न्याय र समावेशितालाई बलियो बनाउन महत्वपूर्ण सहयोग पुर्याउँछन्।
त्यसैले बहुआयामिक, विविधतापूर्ण र चुनौतीपूर्ण भूगोल भएको देशमा शिक्षा केवल शहर र सम्पन्न वर्गको हितमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। दुर्गम गाउँका बालबालिका, दलित, महिला र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू पनि यसको पहुँचमा हुनुपर्छ। जबसम्म शिक्षा सबैका लागि समान रूपमा पहुँचयोग्य हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रले वास्तविक रूपमा समृद्धि र सामाजिक न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैन। त्यसकारण शिक्षा क्षेत्रमा केही परिवर्तनसँगै शिक्षा सबैका लागि समान बनाउनु आवश्यक छ।
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको व्यवस्था गरेको छ, तर आज पनि नागरिकहरूले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि छुट्टै संघर्ष गर्नुपर्ने बाध्यता छ। मैले कर्णाली प्रदेशका केही जिल्लाहरू भ्रमण गर्दा त्यहाँका नागरिकहरूको पीडा वास्तवमै फरक र दुखदायी छ।
हुम्लामा जन्डिसबाट पीडित पाँच वर्षका बालकलाई उपचारका लागि आमा र हजुरआमाले १८ घण्टासम्म कठिन बाटो हिँडेर अस्पताल पुर्याउनु परेको दृश्यले मन भारी भएको थियो। हामीले प्रायः सुनेका नै छौँ-सुदूरपश्चिम, कर्णाली तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रहरूमा आज पनि सुत्केरी महिलाहरूले समयमा उपचार नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको, उपचार नपाएर मृत्यु भएको, महिनावारी स्वच्छताको अभावका कारण धेरै महिला तथा किशोरीहरूको प्रजनन स्वास्थ्य विभिन्न रोगसँग जुधिरहेको अवस्था हाम्रो आँखा अगाडि छ।
यथार्थ के छ भने काठमाडौँमा निर्माण गरिएका भ्यू टावर वा आधुनिक संरचनाले सुदूरपश्चिम, कर्णाली वा मधेश प्रदेशका नागरिकहरूले भोगिरहेका यस्ता जटिल यथार्थलाई पक्कै पनि प्रतिबिम्बित गर्न सक्दैनन्। त्यसैले तपाईंको नेतृत्वको सरकारले भ्यू टावर वा आधुनिक संरचनामा मात्र ध्यान केन्द्रित नगरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि जस्ता संवेदनशील विषयहरू तथा संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक हकहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनेछ भन्नेमा म लगायत आम नेपाली नागरिकहरू आशावादी छौँ।
हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो। आज पनि देशका अधिकांश परिवार कृषिमा निर्भर छन् र उनीहरूको आम्दानीको प्रमुख स्रोत कृषि नै हो। नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने एउटा महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा कृषिलाई लिइन्छ। तर अहिले हाम्रो देशका किसानहरूको अवस्था नाजुक छ। जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी मारमा किसान नै परेका छन्।
खाद्यान्नको आयात लगातार बढ्दो छ, उर्वर खेतबारी बाँझै छन्, जसले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउनुका साथै उत्पादनको न्यून मूल्य र आधारभूत संरचनाको अभावले ग्रामीण क्षेत्र मात्र नभई सहरलाई पनि असर पारेको छ। जिम्मेवारी तहमा हुने निर्णयले केवल मन्त्रालयको स्तरमा होइन, सम्पूर्ण ग्रामीण अर्थतन्त्र, देशको खाद्य सुरक्षा, रोजगार तथा दीर्घकालीन आत्मनिर्भरतामा प्रत्यक्ष असर पार्छ।
आशा छ, नेपालको विकसित अर्थतन्त्रको आधार मानिने कृषि क्षेत्रलाई तपाईंको नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नेछ र यसका लागि बलियो ऐन तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नेछ।
नेपालमा लामो समयदेखि रहेको भ्रष्टाचार र दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्न नयाँ सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र विधिको शासनलाई बलियो बनाउँदै ठूला भ्रष्टाचारहरूको निष्पक्ष छानबिन, सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधार तथा प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।
साथै संघीय शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार, स्रोत र जिम्मेवारीको स्पष्ट कार्यान्वयन, प्रशासनिक सुधार, दक्ष कर्मचारीतन्त्र र सेवा प्रवाहलाई छिटो तथा पारदर्शी बनाउनु जरुरी छ।
आशा छ, अब बन्ने नयाँ सरकारले अहिलेसम्म उचित रूपमा समाधान हुन नसकेका संवेदनशील विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नेछ। निर्मला पन्त, माया विक, अजित मिजार, नवराज विक र इनिसा विकका हत्याका घटनामा संलग्न दोषीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानबिन गरी कसैलाई पनि उन्मुक्ति नदिई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण हुनेछ।
यो निर्वाचनबाट युवा पुस्ताले नेपाल सरकारको बागडोर समाल्ने समय आएको छ। अहिले नागरिकले नयाँ आउने सरकारसँग धेरै अपेक्षाहरू राखेका छन्, जुन अपेक्षाहरू समयअनुसार कार्यान्वयन हुनेछन् भन्ने विश्वास छ।
यो पत्र परिवर्तनको प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ नेपाली नागरिकहरूको साझा अपेक्षा र आवाज हो। नागरिकहरूले नेतृत्वबाट केवल सरकार सञ्चालन मात्र होइन, विश्वास पुनःस्थापना गर्ने राजनीतिक संस्कारको अपेक्षा गरेका छन्। लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ जनताको जीवनमा देखिने न्याय, समान अवसर, सुशासन र सम्मानित जीवन हो।
त्यसैले आगामी दिनहरूमा लिइने प्रत्येक निर्णय, बनाइने प्रत्येक नीति र सुरु गरिने प्रत्येक कार्यक्रमले नागरिकको दैनिक जीवनलाई सकारात्मक रूपमा छुने गरी अगाडि बढोस्। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगारी, सुशासन र सामाजिक न्यायलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्न सकियो भने मात्र नागरिकले राज्यप्रति भरोसा पुनः महसुस गर्नेछन्।
इतिहासले कहिलेकाहीँ दुर्लभ अवसर दिन्छ। आज त्यस्तै अवसर तपाईंको हातमा आएको छ। यदि यो अवसरलाई दूरदृष्टि, इमानदारी, उत्तरदायित्व र समावेशी दृष्टिकोणका साथ प्रयोग गर्न सकियो भने नेपालले नयाँ राजनीतिक संस्कार, दिगो विकास र समृद्धिको दिशामा ठोस पाइला चाल्न सक्छ।
यो सुनौलो अवसर तपाईंको हातमा छ। सम्पूर्ण नेपाली नागरिकले आफ्नो आशा, भरोसा र भविष्य मतमार्फत तपाईंलाई सुम्पिएका छन्। यस पत्रको उत्तर शब्दमा होइन, काममार्फत देख्न पाऊँ।
हामी नागरिकहरू आशा गर्छौँ—तपाईंको नेतृत्वले निराशालाई आशामा, अविश्वासलाई विश्वासमा र विभाजनलाई सहकार्यमा रूपान्तरण गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य र संविधानको भावनालाई व्यवहारमा उतार्नेछ।
यही विश्वास र अपेक्षासहित यो खुला पत्र समर्पित गर्दछु।
सुनिता परियार
त्रलाई लक्षित गर्दै यो पार्किङ सञ्चालनमा ल्याएको हो । ती क्षेत्रका फुटपाथ तथा सार्वजनिक सडकमा पार्किङ पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ । महानगरभित्रका वडा नम्बर १ देखि ३२ सम्म सार्वजनिक सडक र पेटीमा सवारी साधन राख्न नपाइने भएको छ र नियम उल्लंघन गर्नेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइएको महानगरले जनाएको छ ।
