Author: nepalone

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तर प्रक्रियागत कारणले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गरे । न्यायपालिकाको भूमिका, मुद्दाको प्रक्रिया र संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनबारे छलफल गर्दै उनले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिए।

न्यायाधीश श्रेष्ठकाअनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीलाई हेरेर प्राथमिकता दिने गर्छ । जसले गर्दा केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेका छन् । हालैको तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि बाँकी छन् । यसको कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोत साधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरे । न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ भएको र मुद्दाको संख्या ९–१० हजारबाट बढेर २६–२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन नहुने उनको छ । संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको नेपाली अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै उनले न्यायपालिकाको भूमिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी एउटा अहिले जुन किसिमको प्रणालीमा छौँ । अघि श्रीमानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक स्वतन्त्रताको संरक्षकको रूपमा न्यायपालिका यो नेपालले मात्रै गरेको होइन । सबै ठाउँमा गरेको हो । अघि यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संघीयता अपनाउने अवशिष्ट अधिकार संघमा राख्ने । अब त्यो त हाम्रो विषय भएन । धेरै ठाउँमा कतिपय अमेरिकामा अवशिष्ट अधिकार राज्य राज्यहरूमा छ । यहाँ अवशिष्ट अधिकार संघमा राखेको छ ।’

उनले भने, ‘विभिन्न देशका आफ्ना–आफ्ना अभ्यासहरू छन् । तथापि हाम्रो न्याय प्रणालीको, हाम्रो न्यायपालिकाको भूमिका भनेको अहिलेको संघीय प्रणालीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र साथसाथै हामी संविधानकै संरक्षकको रूपमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरूमा रहेको छ । यद्यपि यसमा रहेका कमी कमजोरीको बारेमा अघि प्रशस्त आइसकेको छ । २५ जना न्यायधीश थिए । जब संवैधानिक इजलासमा पाँच जना राख्ने ग¥यौं, अनि न्यायधीश संख्या घटाएर २१ बनाइदियौँ । हामी आफूलाई दिएको स्रोत, साधन क्षमता भित्र रहेर हामीले आफ्नो भुमिकालाई कसरी छ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सायद आज हामी सबैको गम्भीर सरोकार र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ र त्यसप्रति न्यायपालिका पनि त्यसरी नै गम्भीर र चिन्तित रहेको छ ।’

उनले भने, ‘म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र अहिले जस्तो न्यायिक समितिको विषयमा म सानो जानकारी खाली हाम्रो जिल्ला न्यायधीश ज्यूहरूबाट अनुगमन निरीक्षणको विषय छ । यसमा पनि एकरूपता भएन भन्ने हिसाबले हाल सालै त्यसमा एउटा निर्देशिकाहरूको मस्यौदा भइराखेको छ। सायद निकट भविष्यमै यसलाई सरसातको फुलकोटबाट पारित गरेर एउटा निरीक्षणबाट जाँदाखेरी के हेर्ने र न्यायिक समितिहरूले कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा एउटा निर्देशिकाहरू बनिराखेको विषय पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो निर्देशिका निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूसँग उहाँहरूसँग बोल्यौँ, परामर्श उहाँहरूको सुझाव र त्यसमा बढी आधारित छ र त्यो कुरामा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा फेरि पनि यो न्यायपालिका यो हामी यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी एकदम गौरव साथ भन्ने गर्छौं ।’

न्यायिक समितिहरूको अनुगमन र निरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन हालै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । यो निर्देशिका चाँडै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अपेक्षा गरे । न्यायपालिकाका कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको गम्भीर सरोकार आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समय समयमा अदालत विकास विरोधी भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा विषेश ध्यान दिने गरेको जिकिर गरे ।

उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरेको बताउँदै बढीमा एक वर्षभित्र अन्तरिम आदेश दिने गरेको बताए । यस्ता मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने नगरेको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिने राजनीतिक सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी समस्या आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालत कतै विकास विरोधी त भएन भन्ने प्रश्न संसदीय समितिमा उठेको थियो । त्यसपछि अदालतले निकै ध्यान दिएको छ । यस्ता मुद्दाहरु अहिले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सुनुवाई गर्ने गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी हरेक दिन विशेष कोर्टमार्फत यस्ता काम कारबाही गरिरहेका छौं । हामीले विपक्षी निकायहरुको कुरा नसुनिकन हामी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने गरेका छैनौँ । स्थानीय तह विपक्षी भएका निवेदनमा कानूनी प्रतिरक्षा कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु ।’ उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अदालतका लागि महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको भन्दै आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्न न्यायपालिका तयार रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।

वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना गरेको बताइन् ।

उनले करमा आधारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरुलाई प्रश्न गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरु पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासले नहुँदा हुने विकासेल गम्भीर असरहरु पार्छ जुन हामी सुधार गर्नै सक्दैनौँ । जहाँ यस्तो असर पर्दैन त्यस्तो विकसलाई स्थानीय तहले लैजान सक्छ ।’

उनले भनिन्, ‘तर वातावरणलाई नै हार्म गर्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन । हामी हरेक किसिमका विकासलाई रोकेका छैनौँ । तर दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदनहरु धेरै आइरहेको छ । तपाईहरु खाली करमा आधारित विकासमा लागिरहनु भएको छ । तपाईहरुले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने ? यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ । संघीय कानूनलाई समेत हेरेर स्थानीय तहले कानून निर्माणमा पनि जानुपर्‍यो । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर नजानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ उनले जेन–जी विद्रोपछि उत्पन्न समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको बताइन् ।

काठमाडौँ । भारतको कर्नाटकस्थित चित्रदुर्गमा बस र लरी (इन्धन बोकेको ट्रक) ठोक्किँदा कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान २ बजे बेंग्लुरूदेखि गोकर्ण जाँदै गरेको बस र विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको ट्रक ठोक्किएको थियो । दुर्घटनामा २४ जना घाइते भएको बिबिसीले जनाएको छ । ठक्करपछि बसमा आगो लागेको थियो । बसमा ३२ यात्रु सवार थिए । हालसम्म ११ शवको पहिचान भएको र सबै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको छ । दुर्घटनापछि बस पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग ४८ मा रहेको गोर्लाथु गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको सञ्चारमाध्यम द स्टेट्मेन्ट्सले लेखेको छ । समाचार अनुसार ट्रक सडकको डिभाइडरमा ठोक्किएर उफ्रिएको थियो र आउँदै गरेको बसमा ठोक्कियो । ठोक्किँदा आगो लाग्यो र धेरै यात्रुहरू जिउँदै जले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । एक्समा पोस्ट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ज्यान गुमाएकाहरुमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मृतकका आफन्तलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषबाट २ लाख रुपैयाँको अनुग्रह राहत घोषणा गरेको छ भने घाइतेहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । प्रधानमन्त्रीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) बीच पार्टी एकता गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित राप्रपा कार्यालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

दुई वाक्य मात्र समेटिएको सहमतिपत्रमा राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता गर्ने र त्यसको औपचारिक घोषणा २०८२ पुस १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि दुवै नेता खुशी हुँदै एक–अर्कालाई अंकमाल गरेका थिए ।

एकतापछि पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन रहने सहमति भएको छ भने कमल थापालाई पूर्व अध्यक्षको हैसियत प्रदान गरिनेछ । लामो समयदेखि विभाजित रहेको राप्रपाको दुई धार पुनः एक ठाउँमा आउनुलाई पार्टीभित्र महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ ।

२०७८ माघ २५ गते कमल थापाले राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा उनी अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेपका कारण आफू पराजित भएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । तर, त्यसमा सहमति नजुटेपछि उनी अलग भएर राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए ।

करिब चार वर्षपछि दुई पार्टीबीच पुनः एकताको सहमति जुटेपछि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा बोकेको राप्रपाको शक्ति एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुस १६ गते हुने एकता घोषणासभालाई दुवै पक्षले भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन् ।

काठमाडौं । उर्जा, भौतिक, शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुशासन र पारदर्शीताको मामिलामा कतै कम्परमाइज नगरेको बताएका छन् । एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सुशासन र पारदर्शीतालाई कठोरतापूर्व लागू गरिएको बताए । उनले सम्पति विवरण सबै मन्त्रीले समयमै बुझाइसकेको समेत बताएका छन् । घिसिङकाअनुसार सबै मन्त्रीले साढे दुई महिनामै विवरण बुझाएकाले अब सार्वजनिक गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।

मन्त्री घिसिङले भने, ‘हामीले कर्मचारीको हिसाबमा विगत ३० वर्षदेखि नियमित सम्पत्ति विवरण पेश गरेका हुन्छौं । यो वर्षमा मन्त्रिमण्डलमा आएपछि साढे २ महिनाभित्र क्याविनेटमा पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार सबै मन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ । त्यसको सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयलले नै गर्ने हो । हामीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गरेका छौं । हामी परदर्शीता र सुशासनको विषयमा कटिबद्ध छौं ।’ उनले भने, ‘मैले सबै ठाउँमा भनेको छु, सुशासनको विषयमा हामीले कठोतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनबाट आएका छौं, सुशासनको मामिलामा हामी तल माथि गर्न सक्दैनौँ । सुशासनको विषयमा कम्परमाइज कहीँ पनि कम्परमाइज गरेका छैनौँ । सबै निकायहरुमा कुनै निकायमा समस्या आएको छ भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र हामीले कारबाही पनि गरेका छौं ।’

मन्त्री घिसिङले आफू राजनीतिबाट अब ब्याक नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार आगामी चुनावमा नयाँ शक्ति एक भएर जानेमा सबै एकमत रहेकाले सहकार्य हुँदैछ । घिसिङले भने, ‘म मन्त्रीका रुपमा आएपछि राजनीतिक हिसावले म इन्ट्री भएकै हो । राजनीतिक क्षेत्रमा जुन हिसावले मन्त्री हुँदादेखि नै मैले म राजनीतिमा आएँ भनेको छु । मन्त्रीको हैसियतले अहिले जिम्मेवारीलाई बहन गरेर अघि बढेको छु । उपयुक्त समयमा जुन बेला हामी चुनावमा जान्छौं ।’

मन्त्री घिसिङले भने, ‘नोमिनेसनका लागि समय आउँछ । उपयुक्त समयमा हामी आवश्यक निर्णय गछौँ । अब अहिलेको सरकार चुनाव गर्ने सरकार हो । चुनाव गर्ने कार्यभार भएकाले त्यो भन्दा अरु कार्यभार छैन । चुनावमा जाने नै भएपछि सबै नयाँ शक्ति मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी एक छौं । त्यसमा मेरो भनाइ देशका लागि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र आगामी नेतृत्व सही आउन आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउन पछि हट्न हुँदैन । सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्नेमा एक छौं ।’

मन्त्री घिसिङले परिवर्तनलाई संस्था गर्न र आगामी चुनावबाट नयाँ सक्षम नेतृत्व ल्याउन सबै नयाँ शक्तिलाई मिलाएर लगिने बताए । मन्त्री घिसिङले १०० दिने उपलब्धिभित्र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गर्ने, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाएको तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरिएको र मनसुनले क्षति पुर्‍याएको वीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाएको लगायत कामहरु समावेश गरेका छन् ।

घिसिङकाअनुसार १०० दिनमा गरिएका कार्यहरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको समेत वित्तीय ढाँचा तयार भएको, भारत र बंगलादेशमा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विद्युत निर्यात भएको उपलब्धि सूचीमा समावेश गरिएको छ । भौतिकतर्फ कोटेश्वर चोक सुधारमा जापान सरकारसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन बराबर ऋण सम्झौता राखिएको छ । त्यस्तै ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । अन्य तोड्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । वीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको कामलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा मन्त्री घिसिङले राखेका छन् ।

काठमाडौं । शहीद परिवारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै शहीद परिवारका सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मधेस सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आइरहेकोमा यस वर्ष कुनै तयारी नगरिएको र मधेसमा रहेका शहीद परिवारलाई दिइँदै आएको राहत प्याकेज समेत अड्काएर राखेको उनीहरुको आरोप छ ।

शहीद परिवारको अपमान गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी शनिवारसम्म आफूहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले गम्भिरता नदेखाए आन्दोलन गर्ने बताए । सरकारले शहीद परिवारलाई अपमान गर्नुका साथै मधेसी शहीद प्रतिष्ठान नै बन्द गर्ने योजना बनाइरहेको आफूहरुलाई महशुस भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्य शुभम यादवले आफूहरु प्रतिष्ठानमा आएको ७-८ महिना भईसक्दा समेत तलबसम्म नपाएको गुनासो गरे  गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएपछि आफूहरुलाई व्यवस्थापन नै नगरी कार्यालय खाली गर्न दबाब समेत आइरहेको उनले आरोप लगाए । मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्य यादवले प्रतिष्ठानको ऐन बनेको महिनौ बितिसक्दा समेत ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएर प्रदेश सभामा लैजाने कुनै तयारी सरकारले नगरेको समेत बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा भाषामा खुलापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रमा मिश्रले कोइरालाले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनको राजनीतिक धार स्पष्ट नभएको आरोप लगाउँदै अब निर्णायक रूपमा कित्ता रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिश्रले कोइरालाका देशलाई अभिभावक चाहिएको, राष्ट्रियता नाजुक अवस्थामा पुगेको, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसके देश जोगिन नसक्ने र लोकतन्त्र छाडातन्त्र जस्तो बनेको भन्ने भनाइहरू उद्धृत गर्दै ती कुरामा चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्ति आफैं निर्णायक भूमिकामा देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । देशको अवस्था यति गम्भीर भएको स्वीकार गर्ने नेता स्वयं जिम्मेवारी लिन तयार नदेखिनु आत्मकेन्द्रित सोचको उदाहरण भएको उनको आरोप छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले वीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतको चर्चा गर्दै शेखर कोइरालासँग प्रश्न गरेका छन्–देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कि पदलाई ? विचारभन्दा माथि देश राख्ने वीपीको शिक्षासँग अहिलेको व्यवहार मेल नखाने उनको तर्क छ । उनले सत्ता समीकरण र अवसरको प्रतीक्षामा बस्दै अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिइरहने शैलीलाई ‘ल्याङल्याङ’ व्यवहारको संज्ञा दिएका छन् ।

मिश्रले शेखर कोइरालालाई स्पष्ट कदम चाल्न आग्रह गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर देश र कांग्रेसलाई ‘वीपी पथ’ मा लैजानुपर्ने कारण खुलस्त भन्न सुझाव दिएका छन् । त्यसो गर्न सके कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज हुने दाबी पनि उनले गरेका छन् । अर्कोतर्फ, छिमेकीको धारणा, भू–राजनीति र सत्ताको गणितमा अल्झिरहनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले भविष्यमा देश नयाँ समझदारीतर्फ जाने सम्भावना प्रबल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसो नभए देश विस्तारै वा अनपेक्षित रूपमा अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा वीपीको विचार बोकेको दलका नेताले निर्णायक भूमिका नखेले दुःखद हुने उनको टिप्पणी छ ।

मिश्रले कोइरालालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न स्पष्ट आग्रह गरेका छन्–या आफूलाई प्रचण्डवादी भनेर स्वीकार गर्ने या वीपीवादी भनेर अडान लिने । दुबैतर्फ मिल्ने प्रयासले न त राजनेता बन्न सकिने न त देशलाई मार्गदर्शन दिन सकिने उनको निष्कर्ष छ । मिश्रका अनुसार अस्पष्ट र ढुलमुले राजनीतिले इतिहासमा कसैलाई पनि राजनेता बनाएको छैन ।
हेर्नुस् मिश्रको खुला पत्र

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका सबै कागजात वडा तहबाटै पाउने व्यवस्था गर्न आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातहरु लिने कामका ठगी लगायतका विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि वडा तहबाटै त्यस्ता खालका कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले देशमा सानो काम गर्न पनि विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नेपाली युवाहरु श्रमको खोजीको विदेशिन बाध्य हुनु परेको समेत स्पष्ट पारे । उनले राज्यले श्रमिकहरुको हितमा काम गर्न नसक्दा उनीहरुले दलालहरुको फन्दा फस्नुपर्ने अवस्था आएको समेत स्मरण गराए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यहाँको स्ट्रगलसँग हार खाएर गिवअप गरेको हो त्यो । यहाँ संघर्ष गर्‍यो, सारा गर्‍यो । अब सक्दैन भनेर भाग्न थाल्यो के विदेश । भाग्न थाल्यो भन्ने सोच आउने वित्तिकै त्यहाँ दलाल शुरु हुन्छ । त्यसलाई त्यही गाउँपालिकामा नै राज्य उपस्थित हुनु पर्दैन ?’

उनले भने, ‘पछि हामी त्यसमा निष्कर्ष निकाल्दैछौँ । के त ? वेलफेयर स्टेट त जहाँ पनि अम्ब्रेला बनेर आउनु पर्‍यो नि । तिमी विदेश जाँदैछौ ? ल तिम्रो पाटपोर्टलगायत यो हो । यो लोन ल । अब त निर्ब्याजी पाएपछि त त्यहाँबाट उम्किन पायो नि त । यो के हुन्छ मैले वर्कआउट गरिराखेको छु । म सचिवजीसँग पनि सल्लाह गरौला । यो श्रम स्विकृतिलगायतका सबै चिज त्यो वडावडाबाट दिए हुँदैन ? किन हामी यस्ता झमेलाहरु सिर्जना गरिरहन्छौ ? यो त पर्सनल इनिसिएसनमा हुने भयो के काम । राज्य खै त त्यहाँ ? यो कुरा एकदमै ल्याकिङ भएको छ साथीहरु ।’

मन्त्री भण्डारीले राज्यले उपस्थिति नदेखाएका कारण नेपाली श्रमिकहरु देशभित्रै ठगीको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए । त्यस अवसरमा उनले युवाहरुलाई देशभित्र श्रम गरेर केही गर्ने संकल्प गर्न पनि आग्रह गरे । नेपाली युवाहरुमा माग बढी तर काम नगर्ने प्रवृत्ति समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले फागुन २१ गते नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट पुगेको राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको कदमलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको र निर्वाचनमा भाग लिने कुरा शुरुवातदेखि नै गर्दै आएको बताए । उनले जेन–जी

आन्दोलनको मर्मअनुसार काम हुनुपर्ने र नयाँ जनादेश आउनुपर्ने बताए । भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै नभइ समाजमा रहेको त्रासको सामना गर्नसक्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको कदमलाई सकारात्मक रुपले हेरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने शुरुवातदेखि नै निर्णय गरिसकेका छौँ । फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्छ । आन्दोलनको मर्म जुन थियो, त्यसको कदर हुनुपर्छ । नयाँ जनादेश लिनुपर्छ । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । मूल रुपमा भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै होइन, समाजमा नै अराजकताको स्थिति छ, त्यसको सामना गर्ने विषयमा सरकारसँग कुरा भएको छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाबारे आफूहरुले सरकारसँग चासो राखेको बताए ।