`

राज्य व्यवस्था समिति बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन लगातार अनुपस्थित, कांग्रेस असन्तुष्ट

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा लगातार दोस्रोपटक अनुपस्थित भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ।

सुकुम्बासीको बलपूर्वक उठिबास, सुरक्षा प्रशासन र गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विभिन्न संवेदनशील विषयमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गर्नुपर्ने कांग्रेसले जनाएकाे छ । तर, प्रधानमन्त्री बालेन बैठकमा लगातार नआएपछि कांग्रेसले बैठक नै बहिष्कार गरेको छ।

समितिमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, सचेतक निश्कल राई, तथा सांसदहरू अर्जुननरसिंह केसी र रेखाकुमारी यादव बैठकमा छन् । उनीहरु साेमबार ११ बजे बाेलाएकाे बैठकमा अनुपस्थित रहे ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिमा समितिको बैठकको औचित्य नै नरहेको टिप्पणी गरे।

उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित सुकुम्बासीलगायत विषयमा जवाफ लिनु छ। गृहमन्त्रीको भूमिकामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नै हुनाले प्रधानमन्त्री आएर जवाफ दिनुहुन्छ भने हामी आउँछौँ। प्रधानमन्त्री नआउने हो भने औपचारिक रूपमा भेटिएर छलफल गरेर, परिचय गरेर, चिया खाएर हिँड्ने हिसाबले हाम्रो उपस्थिति रहँदैन भनेको हो। आज पनि यही कुरा दाेहाेर्‍याएर बैठकमा अनुपस्थित भयौँ।’

आङ्देम्बेले समिति सभापति हरि ढकाललाई प्रधानमन्त्री उपस्थित हुने भए बैठकको जानकारी दिन भनिएकाे पनि बताए ।
उनका अनुसार सभापति ढकाललाई प्रधानमन्त्री बालेनलाई समितिमा उपस्थित गराउन पटक-पटक आग्रह गरिएको भए पनि स्मरण गरे । ‘प्रधानमन्त्री बिना अहिले समिति बैठक बस्नु औचित्यपूर्ण अर्थ छैन, हामीले उहाँसँग जवाफ माग्नु छ,’ आङ्देम्बेले स्पष्ट पारे।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिका कारण समिति बैठक दाेस्राेपटक प्रभावित भएकाे छ । यसले संसदीय समितिमा पनि सरकार-प्रतिपक्ष सम्बन्ध थप तनावपूर्ण बनेको देखिएको छ।

सभामुख र उपसभामुखको अनुपस्थितिमा प्रतिनिधिसभा चलाउन ७ सदस्य मनोनीत, को-को ?

काठमाडौं। सभामुख डीपी अर्यालले प्रतिनिधि सभामा सभामुख र उपसभामुखको उपस्थित नहुँदा सभा सञ्चालन गर्ने सदस्यहरू मनोनीत गरेका छन्।

आज बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सभामुख अर्यालले ७ सदस्य मनोनीत गरिएको जानकारी गराएका हुन्।

मनोनीत हुनेमा कामिनी कुमारी, गंगालक्ष्मी अवाल, ताहिर अलि भाट, पूर्णप्रसाद लिम्बु, बलावती शर्मा, मिङमा ग्याबु शेर्पा र यज्ञबहादुर बोगटी रहेका छन्।

अध्यादेश र नियमावली विवाद : कांग्रेसले उठायो गम्भीर प्रश्न

सम्माननीय सभामुखज्यू,

म नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट केही महत्वपूर्ण असहमति तथा आपत्ति प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।

प्रतिनिधिसभा नियामावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत दर्ता गरेको थिएँ। तर, ती असहमति र सुझावहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको प्रति मेरो गम्भीर आपत्ति छ।

विशेषगरी नियमावलीको नियम २०४० को उपनियम (३) मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा संसदलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान राखिएको विषय संविधान, कानुन र विधिको शासनभन्दा माथि जाने प्रयासजस्तो देखिन्छ। यसले कानुनी समानताको सिद्धान्तमाथि प्रश्न उठाउँछ।

इलामका जनताले मलाई उनीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। त्यसैले म यहाँ जनताको आवाज उठाउन बाध्य छु। मतदाताको विश्वास र जनउत्तरदायित्व मेरो प्रमुख आधार हो।

यसै सन्दर्भमा, कानुन निर्माण ऐन २०६० को दफा ३३ र अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ को दफा १७ बीच देखिएको बाझाबाझ स्पष्ट रूपमा समाधान नगरिएको देखिन्छ। यस्ता प्रावधानहरूले कानुनी एकरूपता कमजोर बनाउँछन्।

संसद, संसदीय समिति तथा सदस्यहरू स्वयं कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। तर प्रस्तावित व्यवस्थाले संसदलाई ‘छुन नसकिने’ संरचना जस्तो बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ, जुन विधिको शासन विपरीत छ।

नियम २०५९ मा विशेष कानुन सधैं लागू हुने व्यवस्था भए पनि नियमावलीलाई नै विशेष कानुन सरह प्रस्तुत गर्नु उचित होइन। यसप्रति हाम्रो स्पष्ट आपत्ति छ।

त्यसैले, यो नियमावलीलाई सदनमा प्रस्तुत नगरी पुनः समितिमा फिर्ता पठाई विस्तृत छलफल, सहमति र पुनर्लेखनपछि मात्र अघि बढाउन माग गर्दछु।

दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार भए पनि संसदसँग किन डराइँदैछ? किन अध्यादेशको बाटो प्राथमिकतामा राखिएको छ? हाम्रो आपत्ति अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने होइन, तर त्यो संसदको भावना, आवश्यकता र प्रक्रियाभित्र हुनुपर्छ।

अहिले प्रस्तुत संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश संविधानको मर्म र संविधानवादसँग मेल खाँदैन। गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको भूमिका अत्यधिक प्रभावशाली बनाइएकाले शक्ति सन्तुलनमाथि प्रश्न उठेको छ।

नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले यस विषयमा स्पष्ट रूपमा लिखित असहमति र प्रतिवाद दर्ता गरिसकेको छ।

सभामुख महोदय, विकासको नाममा गरिएको अतिक्रमण र डोजर आतंकका कारण नागरिकको विश्वास मात्र होइन, जीवनसमेत जोखिममा परेको छ। खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु जस्ता घटनाले राज्यको संवेदनशीलतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

त्यस्तै, २० वर्षीया अञ्जली महतो जस्ता नागरिकले घर भत्किँदा भोगेको पीडा राज्यको असंवेदनशीलताको अर्को उदाहरण हो।

संविधानको धारा ३६, ३८, ४० र ४२ ले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हकहरू व्यवहारमा कमजोर बनिरहेका छन्। म सरकारलाई सोध्न चाहन्छु—के राज्य संविधानभन्दा माथि छ?

जनताले मत दिने बेला राज्यलाई रोज्छन्, तर संकटमा पर्दा राज्यले उनीहरूलाई बेवास्ता गर्छ भन्ने अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन।

भूमि समस्या समाधानलगायत जनजीवनसँग जोडिएका विषयहरूमा सरकार अझ जिम्मेवार बन्न आवश्यक छ।

धन्यवाद ।

याे काङ्‍ग्रेस सचेतक राईले साेमबार बसेकाे प्रतिनिधि सभा बैठककाे आकस्मिक समयमा गरेकाे सम्बाेधन हाे । सम्पादक

सुटुक्क भागे भनेर समाचार छाप्ने ‘राजधानी दैनिक’लाई आरोप पुष्टि गर्न खरेलको चुनौती

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद जगदीश खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोप पुष्टि गर्न चुनौती दिएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै सांसद खरेलले आफूलाई स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा जोडेर भ्रामक समाचार प्रकाशित गरिएको आरोप लगाए।

उनका अनुसार उक्त प्रकरणमा आफूले कुनै पनि बैठकमा सहभागिता नजनाएको, कुनै फाइल पारित नगरेको वा सम्बन्धित निकायसँग कुनै औपचारिक संलग्नता नरहेको दाबी गरेका छन्।

‘स्मार्ट टेलिकमको ३० अर्ब ठगी प्रकरणमा मलाई जोडेर सुटुक्क स्वीट्जरल्याण्ड भागे भनेर लेखिएको समाचार यति निरर्थक, भ्रामक र सी–ग्रेडको पत्रकारिता पनि भन्न नसुहाउने किसिमको छ,’ उनले भने, ‘यसले मेरो मान, सम्मान, इज्जत, राजनीतिक जीवन र संसद्को मर्यादामाथि समेत प्रहार गरेको छ।’

उनले उक्त अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डमा राख्न माग गर्दै खेद र भर्त्सना समेत व्यक्त गरे।

खरेलले आफू निर्दोष भएको दाबी गर्दै कडा चुनौती पनि दिए। उनले भने, ‘म खुला रूपमा चुनौती दिन चाहन्छु—यदि म यो प्रकरणमा जोडिएको प्रमाणित गर्न सकिन्छ भने प्रमाणित गरियोस्। प्रमाणित गर्न नसके पत्रकारिताको जीवनबाट सम्बन्धित पत्रिका बन्द गर्न सक्ने हिम्मत छ?’

त्यसैगरी, यदि आफू उक्त प्रकरणमा कुनै पनि रूपमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा राजनीति नै छाड्ने घोषणा पनि उनले गरे।

‘यदि मैले एउटा पनि मिटिङ गरेको, कुनै फाइल पारित गरेको वा कुनै निकायसँग संलग्नता देखियो भने म मेरो राजनीतिक जीवनबाट सधैंका लागि बिदा लिन्छु,’ उनले स्पष्ट पारे।

‘सरकारले नागरिकलाई आत्महत्यामा धकेल्यो’: खुस्बु ओली(भिडियाे)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सरकारले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने क्रममा गरिब र धनीबीच विभेद गरेको आरोप लगाएकी छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिकको जीवनभन्दा ठूलो केही नभएको बताउने सरकारले अहिले दुई नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाइन्।

‘हिजो सिंहदरबारभन्दा नागरिकको ज्यान ठूलो हो भन्ने सरकारले आज दुई जना नागरिकलाई आत्महत्याको अवस्थामा पुर्‍याएको छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको नैतिक जिम्मा सरकारले नै लिनुपर्छ।’

उनले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएको विषयमा पनि आपत्ति जनाइन्। संसद् अधिवेशन चलिरहेका बेला सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु गलत भएको उनको टिप्पणी थियो।

‘संसद् हुँदाहुँदै पनि सरकारले अध्यादेशको बाटो अपनायो,’ उनले भनिन्।

 

सेनाको दुरुपयोग गरेर सरकारले सुकुमबासी बस्तीमा ‘आतङ्क’ मच्चाएको हर्कको आरोप

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले सीमा विवादबारे सरकारले ठोस कदम चाल्न नसकेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले सेनाको दुरुपयोग गरेर सुकुमबासी बस्तीमा ‘आतङ्क’ मच्चाएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘नेपाली सेनालाई सीमा रक्षा गर्न पठायो कि सुकुमबासी बस्तीमा दादागिरी देखाउन पठायो? सीमा बचाउन नसक्ने तर सेनाको दुरुपयोग गरेर आफ्नै गरिब जनतामा आतंक फैलाउनुको कारण के हो? त्यसको उत्तर चाहिन्छ।’

साम्पाङले देश अहिले अभिभावकविहीन बनेको टिप्पणी गर्दै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाए। उनले सरकार असफल भइसकेको दाबी पनि गरेका छन्।

कांग्रेस सचेतक राईको प्रश्न- के सरकार संविधानभन्दा माथि हो ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रतिनिधि सभा नियमावली, अध्यादेश र सुकुम्बासीलाई उठिबास लगाउने गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन्। उनले संसदलाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको भन्दै सरकारलाई संविधानभन्दा माथि नबस्‍न चेतावनी दिएका छन्।

सचेतक राईले नियमावली मस्यौदाकाे क्रममा राखिएका आफ्ना फरक मतहरूलाई बेवास्ता गरिएको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभा नियामावली मस्यौदा समितिमा मैले कतिपय विषयमा फरक मत दर्ता गरेको थिएँ तर ती असहमति र सुझावहरूलाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरिएन।’

उनका अनुसार प्रस्तावित नियमावलीका केही प्रावधानहरू संविधान र विधिको शासनसँग प्रत्यक्ष रूपमा बाझिने खालका छन्।

‘भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा संसदलाई विशेष सुविधा दिने प्रावधान संविधान, कानुन र विधिको शासनभन्दा माथि जाने प्रयासजस्तो देखिन्छ,’ राईले भने।

इलामका जनताले आफूलाई प्रतिनिधिका रूपमा पठाएको स्मरण गराउँदै उनले जनउत्तरदायित्वप्रति आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।

‘इलामका जनताले मलाई उनीहरूको प्रतिनिधिका रूपमा यहाँ पठाएका हुन्। त्यसैले म यहाँ जनताको आवाज उठाउन बाध्य छु,’ उनले भने।

सचेतक राईले कानुनी व्यवस्थाबीच देखिएको बाझाबाझले शासन प्रणालीमा समस्या सिर्जना गर्ने चेतावनी पनि दिए।

उनले संसद र संसदीय समितिहरू कानुनभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट गर्दै भने, ‘संसद, संसदीय समिति तथा सदस्यहरू स्वयं कानुनभन्दा माथि हुन सक्दैनन्। विधिको शासन विपरीत कुनै पनि व्यवस्था स्वीकार्य हुँदैन।’

अध्यादेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनले सरकार शक्तिको दुरुपयोगतर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाए।

‘दुई तिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार भए पनि संसदसँग किन डराइँदैछ? अध्यादेशको बाटो किन समातिँदैछ?’ भन्दै उनले प्रश्न उठाए।

संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेशलाई लक्षित गर्दै उनले शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाइएको आरोप लगाए।

‘गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियामा गरिएको परिवर्तनले संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने देखिन्छ,’ राईले भने।

उनले विकासका नाममा भएको भनिएको अतिक्रमण र डोजर कारबाहीका कारण नागरिकको ज्यानसमेत गएको उल्लेख गर्दै सरकारको आलोचना गरे।

‘डोजर आतंकका कारण नागरिकको विश्वास मात्र होइन, जीवनसमेत जोखिममा परेको छ,’ उनले भने।

खोटाङका इन्द्रबहादुर राईको मृत्यु र २० वर्षीया अञ्जली महतोको पीडालाई उदाहरण दिँदै उनले राज्यको संवेदनशीलतामाथि प्रश्न उठाए।

‘के राज्य यति कठोर हुन सक्छ? के नागरिकको पीडाभन्दा संरचनाको नक्सा ठूलो हो?’ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे।

सचेतक राईले संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक हक व्यवहारमा कमजोर बनिरहेको टिप्पणी गर्दै सरकारलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे।

‘के यो सरकार संविधानभन्दा माथि हो?’ भन्ने प्रश्न गर्दै उनले नागरिक अधिकार र राज्यको व्यवहारबीच ठूलो अन्तर देखिएको बताए।

उनले भूमि समस्या समाधानलगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित विषयमा तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग मागसमेत गरेका छन्।

सरकारले स्वेच्छाचारिता लाद्न खोजेको एमालेको आरोप

काठमाडौं। नेकपा एमालेकी सांसद पद्मा अर्यालले सरकारले संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाले स्वेच्छाचारिता लाद्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै प्रश्न गरेकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसको समेत विरोध गरिन्।

सांसद अर्यालले लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्ने भए पनि सार्वभौम संसद् भन्दा माथि हुन नसक्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ तर, सार्वभौम संसद् भन्दा शक्तिशाली हुन सक्दैन।’

उनले सरकारले उपयुक्त विकल्पबिना सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाएर ‘आतङ्क’ मच्चाएको आरोप पनि लगाइन्।

त्यस्तै, न्यायपालिकामाथि समेत नियन्त्रण गर्ने प्रयास भइरहेको हो कि भन्ने आशंका व्यक्त गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘न्यायपालिकामा समेत कब्जा जमाउने प्रयास त होइन ?’

संसद् बैठक सुरु भएलगत्तै हर्कको दलको अवरोध

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु भए लगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीले अवरोध गरेको छ ।

सभामुख डीपी अर्यालले बैठकको कार्यसञ्चालन गरे लगत्तै अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य हर्क साम्पाङसहितका सांसदहरू उठेर अवरोध गरेका हुन् ।

तर, सभामुख अर्यालले संसद् अधिवेशन आह्वान गरेको सम्बन्धी पत्र वाचन गर्ने र मौन धारण गरेपछि समय दिने भन्दा अध्यक्ष साम्पाङसहितका सांसदहरू बसे ।

यस वर्ष पनि गैँडा गणना नहुने, किन ?

चितवन। बजेटको अभाव र बाघ गणनासँग जुधेकाले गत वर्ष रोकिएको दुर्लभ एकसिङ्गे गैँडाको गणना यस वर्ष पनि नहुने भएको छ।

हरेक चार वर्षमा हुँदै आएको गैँडा गणना यसपटक बाघ गणनासँगै समय व्यवस्थापन मिलाउन नसकिएकाले स्थगित गरिएको हो। बर्खा सुरु भएसँगै कार्यक्षेत्रमा खटिएर गणना गर्न कठिन हुने भएकाले अर्को वर्ष मात्र गणना गरिने राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले जनाएको छ।

गैँडा गणना आनुवंशिक (जेनेटिक) विधिबाट गरिने तयारी गरिएको छ। विभागको वन्यजन्तु सर्वेक्षणसँग सम्बन्धित प्राविधिक समितिको बैठकले उक्त विधिका लागि आवश्यक ‘प्रोटोकल’ तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिका संयोजक तथा विभागका वरिष्ठ इकोलोजिस्ट हरिभद्र आचार्यका अनुसार प्रोटोकल तयार गर्ने छलफल सुरु भइसकेको छ।

आनुवंशिक विधिअन्तर्गत गैँडाको गोबर (मल) संकलन गरी प्रयोगशालामा डीएनए परीक्षणमार्फत सङ्ख्या र लिङ्ग पहिचान गरिन्छ। आचार्यका अनुसार प्रत्येक गैँडाको जेनेटिक संरचना फरक हुने भएकाले यसबाट छुट्टै पहिचान सम्भव हुन्छ।

गैँडाले निश्चित स्थानमा दिसा गर्ने भएकाले ती स्थान पहिचान गरी सिसी क्यामेरा जडान गरेर गोबर संकलन गरिने योजना छ। यी सबै प्रक्रिया प्रोटोकलमा विस्तृत रूपमा समेटिनेछ।

मुख्य रूपमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा यो विधि प्रयोग गरिनेछ। ठूलो क्षेत्र भएकाले कति प्रतिशत भूभागबाट नमुना संकलन गर्ने भन्ने विषय पनि प्रोटोकलमा निर्धारण गरिने छ।

गैँडाको वासस्थान खोलाको किनार, घाँसेमैदान र नदी तटीय वन क्षेत्र हुने भएकाले त्यस्ता क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्नेछन्। नेपालका चार निकुञ्जमा गैँडा पाइने भए पनि यो विधि मुख्य रूपमा चितवनमा मात्र प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ।

बर्दिया, शुक्लाफाँटा र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा भने प्रत्यक्ष अवलोकन विधिबाट गणना गर्न सकिने भएकाले त्यहाँ फरक प्रक्रिया अपनाइनेछ।

नेपालमा हिउँ चितुवाको गणनामा मात्र हालसम्म आनुवंशिक विधि प्रयोग हुँदै आएको छ। विभागका अनुसार यो विधि कम खर्चिलो, सुरक्षित र वैज्ञानिक रूपमा बढी विश्वसनीय मानिन्छ।

यसअघि प्रयोग हुँदै आएको प्रत्यक्ष र फोटो आइडी विधि तुलनात्मक रूपमा महँगो र जोखिमपूर्ण रहेको बताइएको छ।

सन् २०२१ मा गरिएको गणनामा देशभर ७५२ गैँडा भेटिएका थिए। त्यसमध्ये चितवनमा ६९४, बर्दियामा ३८ र शुक्लाफाँटामा १८ गैँडा रहेका थिए।

सन् १९६० को दशकमा गैँडाको संख्या करिब १०० मा झरेको थियो भने १९५० को दशकमा अनुमानित ८०० गैँडा रहेको तथ्यांक उल्लेख छ।

 

जेनजी आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै मानव अधिकार आयोग अगाडि प्रदर्शन, प्रदर्शनकारी पक्राउ (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाहरूलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।

जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी मानव अधिकार आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानले सोमबार ललितपुरको हरिहरभवनस्थित आयोगको कार्यालय नजिकै प्रदर्शन गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीहरू आयोगको कार्यालयतर्फ अघि बढ्न खोजेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

प्रदर्शनका क्रममा युवाहरूले ‘मानव अधिकार किन चुप, सरकारसँग भयो कि घुसपैठ ?’, ‘सत्य लुकाएर के पायौ ?’, ‘प्रतिवेदन किन लुकायौ ?’, ‘मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनको हत्या भएको हो ?’, ‘सरकार डरायो, प्रतिवेदन हरायो’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड प्रदर्शन गर्दै नाराबाजी गरेका थिए।

ट्रम्पले गरे इरानको सर्त अस्वीकार, एसियाली बजारमा इन्धन मूल्य वृद्धि

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले मध्यपूर्वमा युद्ध अन्त्य गर्ने इरानका सर्तहरू अस्वीकार गरेपछि सोमबार एसियाली बजारमा इन्धनको मूल्य बढेको छ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो पछिल्लो शान्ति प्रस्तावमा इरानको प्रतिक्रियालाई अस्वीकार गरेपछि स्ट्रेट अफ हर्मुजमा थप हिंसा हुने र तेल आपूर्तिमा अवरोध उत्पन्न हुने सम्भावना बढेको छ।

यस हप्ता चीनको भ्रमणमा जान लागेका राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो चीन भ्रमणलाई सम्भवतः इरान युद्ध अन्त्यका प्रयासमा केन्द्रित गर्ने संकेत दिएका छन्।

उनले भने, ‘मैले भर्खरै इरानका तथाकथित ‘प्रतिनिधिहरू’ को प्रतिक्रिया पढेको छु। मलाई यो मन परेन। यो पूर्ण रूपमा अस्वीकार्य छ।’

इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियनले आइतबार सामाजिक सञ्जाल एक्समा जारी सन्देशमा भने, ‘हामी शत्रुसामु कहिल्यै झुक्दैनौं र यदि वार्ता वा संवादको कुरा हुन्छ भने यसको अर्थ आत्मसमर्पण वा पछि हट्नु हुँदैन।’

जापानी बैंक एमयुएफजीका लोयड चानले भने, ‘ट्रम्पको प्रतिक्रियाले दुवै पक्षबीचको फराकिलो खाडल देखाउँछ र यसले दीर्घकालीन अनिश्चितताको जोखिम बढाउँछ।’

उनका अनुसार तेल बजारमा लगातार भू-राजनीतिक जोखिमको सम्भावना बढिरहेको छ, किनकि हर्मुज क्षेत्रमा अवरोध थपिन सक्ने संकेत देखिएको छ।

जापानस्थित इन्धन बजार विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको भनाइपछि निक्केई ०.४ प्रतिशत र ह्याङसेङ ०.३४ प्रतिशतले घटेका छन् भने सियोलको कोस्पी चार प्रतिशतले बढेको छ।

टोकियोमा निन्टेन्डोको सेयर करिब १० प्रतिशतले घटेको छ, कम्पनीले यस वर्ष कम नाफा हुने चेतावनी दिएपछि।

यसैबीच, अमेरिकी अर्थमन्त्री स्कट बेसेन्ट चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग हुने उच्चस्तरीय शिखर वार्ताको तयारीका लागि जापान र दक्षिण कोरिया भ्रमणमा निस्कन लागेका छन्।

जापानमा उनले प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीसँग भेट गर्नेछन् भने दक्षिण कोरियामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री हे लिफेङसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम छ।

बेसेन्टले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेखेका छन्, ‘आर्थिक सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षा हो।’

यसअघि वासिङ्टन र बेइजिङबीच एक वर्षअघि एकअर्काका निर्यातमा व्यापक करवृद्धि भएको थियो भने ट्रम्प र सीबीच दक्षिण कोरियामा व्यापार युद्धविरामका लागि सहमति भएको थियो।

एकैदिन १५६ जनाको ‘डायलासिस’

काठमाडौं। भक्तपुरस्थित शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रमा एकैदिन १५६ जना बिरामीले हेमोडायलासिस सेवा लिएका छन्।

केन्द्रले सार्वजनिक गरेको वैशाख २७ गतेको दैनिक विवरणअनुसार नियमित, आकस्मिक तथा विशेष हेमोडायलासिस सेवा सञ्चालन गरिएको हो।

विवरणअनुसार नियमित हेमोडायलासिसतर्फ बिहान र बेलुका ४२–४२ जना तथा लेट इभिनिङ र राति ३६–३६ जना गरी कुल १५६ जनाले सेवा लिएका छन्।

त्यस्तै आकस्मिक हेमोडायलासिस सेवा ५ जना बिरामीलाई प्रदान गरिएको छ भने विशेष हेमोडायलासिसअन्तर्गत सेरोपोजिटिभ बिरामीका लागि १५ वटा सत्र सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

केन्द्रको इन्पेसियन्ट वार्डतर्फ कुल ६३ शय्यामा ५२ शय्या भरिएका छन् भने ११ शय्या खाली रहेका छन्। सबैभन्दा बढी बिरामी नेफ्रोलोजी वार्डमा रहेका छन्, जहाँ सबै १२ शय्या भरिएका छन्।

त्यस्तै प्रि–ट्रान्सप्लान्ट वार्डमा ११ जना, ट्रान्सप्लान्ट आईसीयूमा ५ जना तथा पोस्ट ट्रान्सप्लान्ट वार्डमा ८ जना बिरामी भर्ना रहेका छन्।

रेडियोलोजी सेवातर्फ एकैदिन १७ वटा एक्स–रे गरिएको छ भने प्रयोगशालातर्फ ३१२ वटा परीक्षण सम्पन्न भएका छन्। तीमध्ये हेमाटोलोजीका ११३, बायोकेमिस्ट्रीका ११३, इम्युनोलोजीका ३३ र माइक्रोबायोलोजीका १९ वटा परीक्षण रहेका छन्।

केन्द्रले उक्त अवधिमा कुनै पनि वार्डमा मृत्यु नभएको जनाएको छ।

इन्टरनेटबिना यसरी हेर्न सकिन्छ एसईईको रिजल्ट

काठमाडौं। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड (एनईबी) ले शैक्षिक सत्र २०८२/८३ को माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजा छोटो समयमै सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको बेला स्प्यारो एसएमएस (जानकी टेक्नोलोजी प्रा. लि.) ले यस वर्ष पनि विद्यार्थीहरूलाई मोबाइलमार्फत नतिजा उपलब्ध गराउने आफ्नो आधिकारिक साझेदारीलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ।

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले परीक्षा सम्पन्न भएको एक महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य राखेकाले ५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थी तथा अभिभावकले वेबसाइट डाउन हुने समस्या बिना ३५००१ सर्टकोडमार्फत सहज रूपमा नतिजा प्राप्त गर्न सक्ने गरी उच्च क्षमताको प्राविधिक पूर्वाधार तयार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ।

स्प्यारो एसएमएसले सन् २०१० देखि नेपालमा एसएमएसमार्फत परीक्षा नतिजा हेर्ने प्रणाली सुरु गर्दै डिजिटल सेवामा नयाँ अभ्यासको सुरुवात गरेको थियो। विगत १६ वर्षदेखि ‘क्याम्पस स्टार्टअप’ का रूपमा सुरु भएको यो सेवा अहिले नेपालको राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधारको महत्वपूर्ण हिस्सा बनेको कम्पनीको दाबी छ।

पहिले नतिजा हेर्नका लागि गोरखापत्र कुर्नुपर्ने वा साइबर क्याफे धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै स्प्यारो एसएमएसले इन्टरनेट बिना नै सामान्य मोबाइलबाट नतिजा हेर्न सकिने सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

स्प्यारो एसएमएसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मनोज थापाले भने, ‘विगत १६ वर्षदेखि हाम्रो उद्देश्य एउटै छ, विद्यार्थीहरूको जीवनको अत्यन्त तनावपूर्ण दिनमा सहजता प्रदान गर्नु। ३५००१ सर्टकोडमार्फत हामी यो सुनिश्चित गर्छौं कि विद्यार्थी काठमाडौंमा होस् वा दुर्गम हिमाली गाउँमा, उनीहरूको भविष्य केवल एक सन्देशको दूरीमा रहोस्।’

एसईई नतिजा हेर्ने तरिका

नतिजा सार्वजनिक भएपछि विद्यार्थी तथा अभिभावकले जीपीए सहितको नतिजा प्राप्त गर्न निम्न प्रक्रिया अपनाउन सक्नेछन्:

१ . मोबाइलको मेसेज (एसएमएस) एप खोल्नुहोस्।

२ . एसईई [आफ्नो सिम्बोल नम्बर] टाइप गर्नुहोस्।

३ . उक्त मेसेज ३५००१ मा पठाउनुहोस्।

उदाहरण:
एसईई 12345678A टाइप गरी ३५००१ मा पठाउने।

ऋण नतिर्ने र तिर्दिनँ भनेर धम्की दिनेलाई कारबाही गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं।  सर्वोच्च अदालतले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कामकाजमा अवरोध पुर्‍याउने तथा ऋण नतिर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने व्यक्ति तथा समूहविरुद्ध कडा कारबाही गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्चले लघुवित्तविरुद्ध भइरहेका गतिविधि रोक्न संघीय सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न आदेश दिएको हो।

विराटनगरका अधिवक्ता सदिन कार्कीसहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।

सर्वोच्चले ६ पुस २०८२ मा गरेको फैसलामा लघुवित्त संस्थाको काममा अवरोध गर्ने, धम्की दिने, जबरजस्ती ऋण मिनाहा गराउने वा संस्थागत गतिविधिमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य गैरकानुनी हुने ठहर गरेको छ। अदालतले त्यस्ता गतिविधि रोक्न राज्यका निकायले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने भन्दै परमादेश जारी गरेको हो।

फैसलामा भनिएको छ, ‘लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कानुनसम्मत कार्यसम्पादनमा अवरोध गर्ने जुनसुकै गैरकानुनी काम कारबाहीउपर सक्रिय रूपमा प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारी र शीघ्र कारबाही गर्नू, गराउनू।’

सर्वोच्चले राज्यले कानुन बनाएर सञ्चालन अनुमति दिएको वित्तीय प्रणालीको संरक्षण गर्नु सरकारको दायित्व भएको पनि स्पष्ट पारेको छ।

हाल लघुवित्तविरुद्ध मणिराम ज्ञवाली र दुर्गा प्रसाईं समूहले ‘ऋण नतिर्ने अभियान’ सञ्चालन गर्दै आएको उल्लेख छ। सोही अभियानलाई लिएर अधिवक्ता सुवास पाठक, रितेश पौड्याल, दीपेश ढकाल, सदिन कार्की र विद्यार्थी सम्पूर्ण बस्नेतले लघुवित्तविरुद्धको गैरकानुनी गतिविधि रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई केवल व्यापारिक संस्था मात्र नभई गरिबी निवारण, वित्तीय समावेशीकरण र महिला सशक्तीकरणसँग जोडिएको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त ५२ लघुवित्त वित्तीय संस्था देशभर सञ्चालनमा छन्। ती संस्थाका ५ हजार २६ शाखा कार्यालय, १४ लाख ७८ हजारभन्दा बढी समूह र ६२ लाख २१ हजार सदस्य रहेका छन्। तीमध्ये करिब ९७ प्रतिशत महिला सदस्य रहेको तथ्यांक पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ।

सर्वोच्चले पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थामाथि आन्तरिक तथा बाह्य जोखिम बढ्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंककै अध्ययनले देखाएको भन्दै राज्यका निकायको भूमिका कमजोर रहेको पनि औँल्याएको छ।

फैसलामा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रलाई आवश्यक सेवा मानिएको उल्लेख गर्दै यसमा हडताल, अवरोध वा संगठित रूपमा काम रोक्ने गतिविधि गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ।

अदालतले भनेको छ, ‘वित्तीय संस्थाविरुद्धका गैरकानुनी गतिविधिलाई राज्यका निकायले थप संवेदनशील रूपमा लिई चुस्त सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्नु सरकारको दायित्व हो।’

यस फैसलाले लघुवित्तविरुद्ध चलाइएका ऋण नतिर्ने अभियानलाई प्रत्यक्ष रूपमा आपराधिक गतिविधिका रूपमा व्याख्या गर्दै राज्यलाई तत्काल नियन्त्रण र कारबाहीमा जान स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।

किन अड्कियो प्रहरीको सरुवा?

काठमाडौं। नेपाल प्रहरीका निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) देखि वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) सम्मका सरुवा रोकिएका छन्।

सामान्यतया इन्चार्ज सम्हालेको एक वर्ष पूरा भएपछि सरुवा हुने प्रावधान रहे पनि हाल एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन।

इन्स्पेक्टरले कमान्ड गर्ने इलाका प्रहरी कार्यालय, वडा प्रहरी कार्यालय तथा प्रभागहरूमा पनि सरुवा हुन सकेको छैन। त्यस्तै डीएसपीले नेतृत्व गर्ने जिल्ला, वृत्त तथा इलाकाहरूमा समेत सरुवा प्रक्रिया रोकिएको छ। एसपीले कमान्ड गर्ने जिल्ला तथा गणहरूको सरुवा पनि अड्किएको छ।

एसएसपी तहको सरुवाको तयारी भए पनि हालसम्म निर्णय हुन सकेको छैन।

स्रोतका अनुसार प्रहरी सरुवासम्बन्धी निर्णयमा ढिलाइ देखिनुको पछाडि राजनीतिक परिस्थिति र नेतृत्वगत कारण रहेको बताइएको छ। एसपीसम्मको सरुवा अधिकार प्रहरी नियमावलीअनुसार प्रहरी प्रमुख (आईजीपी) लाई भए पनि उच्च तहका सरुवामा भने गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णय आवश्यक पर्छ।

उच्च तहका सरुवामा देखिएको ढिलाइका कारण प्रहरी संगठनभित्र अन्योल बढेको बताइएको छ।

यसबीच काठमाडौं, ललितपुर, अपराध अनुसन्धान कार्यालय र काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयजस्ता युनिटहरू एसएसपीका लागि आकर्षक मानिएका छन्।

हाल ट्राफिक प्रमुख एसएसपी नवराज अधिकारीको कार्यकाल एक वर्ष पूरा हुन केही दिन मात्र बाँकी छ। तर काठमाडौं, ललितपुर र अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपीको भने अझै एक वर्ष पूरा भएको छैन।

पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौं उपत्यकाका केही महत्वपूर्ण युनिटमा एक वर्षभन्दा बढी समय एउटै एसएसपी बस्ने उदाहरण कमै देखिएको छ।

जेनजी आन्दोलनपछि काठमाडौंको सुरक्षा कमान्ड एसएसपी रमेश थापाले सम्हालेका थिए। त्यसयता प्रहरी व्यवस्थापन क्रमशः सुधारिएको बताइन्छ।

यसपटक आकर्षक मानिएका युनिटका लागि एसएसपी दयानिधि ज्ञवाली, दिलीप घिमिरे, अजय केसी, प्रवीण धिताल, सुरेश काफ्ले र सुवास बोहरालगायतको नाम चर्चामा छ।

चुनावी सुरक्षा योजना, इन्टेलिजेन्स र जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्कृष्ट काम गरेका ज्ञवाली हाल कार्य विभागमा छन्। संघीय राजधानीको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै यी अधिकारीहरूबीच तीव्र लबिइङ भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारी ठेक्का अलपत्र : अध्यक्ष शर्मा पक्राउ

काठमाडौं। नेपालकै प्रमुख निर्माण कम्पनीमध्ये एक शर्मा एन्ड कम्पनीका अध्यक्ष रमेश शर्मा पक्राउ परेका छन्।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले उनलाई सोमबार पक्राउ गरेको हो। उनलाई सरकारी ठेक्का अलपत्र पारेको आरोप लागेको छ।

काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी सन्तोष खड्काका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयको पत्रका आधारमा उनलाई पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउ परेका निर्माण व्यवसायी शर्मालाई आवश्यक प्रक्रियाका लागि सहरी विकास मन्त्रालयमा उपस्थित गराइएको प्रहरीले जनाएको छ।

राष्ट्रपतिले संसदमा गर्ने सम्बोधन मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत (भिडियो)

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गर्ने सम्बोधन मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृत गरेको छ।

सिंहदरबारमा बसेको बैठकले राष्ट्रपतिले गर्ने सम्बोधन स्वीकृत गरेको शिक्षामन्त्रीसमेत रहेका सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

आजको बैठकले सरकारले आजै ल्याउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पनि पारित गर्नेछ।

सोमबार दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

पौडेल र शर्मासहित गगन पुगे सुर्खेत

सुर्खेत। नेपाली कांग्रेसले  सोमबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा ‘प्रदेश र स्थानीय तह केन्द्रित प्रदेशस्तरीय भेला’ गर्दैछ। सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरस्थित शुभ होटलमा कांग्रेसले मध्यान्हदेखि दुई दिने प्रदेशस्तरीय भेला सुरू गर्न लागेको हो।

जिल्ला सभापति खड्गबहादुर पोखरेलका अनुसार प्रदेशस्तरीय भेलाको उद्घाटन सभापति गगनकुमार थापाले गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। मध्यान्ह १२ बजेर ३५ मिनेटमा सुरू हुने कार्यक्रममा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र महामन्त्री प्रदीप पौडेल पनि सहभागी हुने छन्।

कांग्रेसले यसअघि २६ र २७ वैशाखमा कैलालीको धनगढीमा प्रदेशस्तरीय भेला आयोजना गरेको थियो। ३१ वैशाख र १ जेठमा गण्डकी प्रदेशस्तरीय भेला पोखरामा तथा ४ र ५ जेठमा बागमती प्रदेशस्तरीय भेला काभ्रेपलाञ्चोकको धुलिखेलमा सम्पन्न हुने जनाइएको छ।

त्यसैगरी मधेश प्रदेशको भेला ६ र ७ जेठमा महोत्तरीको बर्दिवासमा, कोशी प्रदेशको ८ र ९ जेठमा सुनसरीको लौकीमा तथा लुम्बिनी प्रदेशको १४ र १५ जेठमा रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरिने कांग्रेसले जनाएको छ।

सानफ्रान्सिस्कोमा भव्य रूपमा मनाइयो ‘नेपाल उत्सव’

टेक्सास। अमेरिकाको क्यालिफोर्निया राज्यको सानफ्रान्सिस्कोमा ‘नेपाल उत्सव’ आयोजना गरिएको छ। नेपाली कला, संस्कृति, वेशभूषा तथा परम्पराको प्रदर्शनमार्फत नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउने उद्देश्यले उक्त उत्सव आयोजना गरिएको हो।

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) क्यालिफोर्नियालगायत विभिन्न नेपाली सामाजिक संस्थाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा अमेरिकाका विभिन्न सहरमा रहेका नेपाली समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो। लस एन्जलस, सान डिएगो, साक्रामेन्टो, बेकर्सफिल्ड, लङबीचलगायतका सहरबाट नेपालीहरू सानफ्रान्सिस्को पुगेका थिए।

सानफ्रान्सिस्को सिटी हलबाट सुरु भएको ‘नेपाल डे परेड’ एम्बार्काडेरो प्लाजासम्म करिब १.६ माइल दूरीमा सञ्चालन गरिएको थियो। परेड अवधिभर मुख्य सडक मार्केट स्ट्रिटमा सवारी आवागमन बन्द गरी पैदलयात्रुका लागि खुला गरिएको थियो।

विभिन्न जातीय तथा क्षेत्रीय संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका झाँकी, नेपाली वेशभूषा र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरूले सानफ्रान्सिस्कोको सडकलाई ‘नेपालमय’ बनाएको थियो। प्रदर्शन गरिएका नेपाली कला र संस्कृतिलाई स्थानीय अमेरिकी समुदायले समेत रुचिपूर्वक अवलोकन गरेका थिए।

नेपाली समुदायलाई हौसला प्रदान गर्न अमेरिकाका विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू समेत कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए। कार्यक्रममा पञ्चकन्या, पञ्चेबाजा, शङ्खध्वनि, कुमारी, धिमे तथा लाखे नाच मुख्य आकर्षण बनेका थिए।

उत्सवमा सानफ्रान्सिस्कोस्थित विभिन्न देशका महावाणिज्य दूतावासका कूटनीतिक अधिकारी, बे एरियाका मेयर तथा सिटी काउन्सिल सदस्यहरूको समेत सहभागिता रहेको एनआरएनए क्यालिफोर्नियाका सचिव कैलाश केसीले जानकारी दिए।

सरकारले फिर्ता ल्यायो ७०१ सरकारी गाडी (भिडियो)

काठमाडौं । सरकारले दोहोरो सुविधा लिइरहेका राजनीतिकर्मी, पूर्वप्रशासक तथा विभिन्न व्यक्तिले प्रयोग गर्दै आएका ७०१ वटा सरकारी गाडी फिर्ता ल्याएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको प्रेस सचिवालयका अनुसार शुक्रबारसम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले विभिन्न निकायमा प्रयोग भइरहेका ती सवारीसाधन फिर्ता गराएको हो। कुल ३४ वटा सरकारी निकायबाट गाडी फिर्ता ल्याइएको जनाइएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत वितरण गरिएका २६ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ भने सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयबाट लगिएका १२४ वटा सवारीसाधन फिर्ता गरिएको छ।

त्यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयबाट १६/१६ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट ८, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट २०, खानेपानी मन्त्रालयबाट ५ तथा गृह मन्त्रालयबाट २१ वटा गाडी सरकारको नियन्त्रणमा फर्काइएको छ।

यस्तै, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट ८, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १२, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ६४, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट ६, रक्षा मन्त्रालयबाट १४, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट १३ तथा सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका ७५ वटा गाडी फिर्ता ल्याइएको सचिवालयले जनाएको छ।

रियललाई २-० ले हराउँदै बार्सिलोनाले जित्यो ‘ला लिगा’ उपाधि 

एजेन्सी। बार्सिलोनाले सानदार प्रदर्शन गर्दै ला लिगाको उपाधि आफ्नो नाम गरेको छ। मार्कस रासफोर्ड र फेरान टोरेसको सुरुवाती गोलको मद्दतले बार्सिलोनाले आइतबार रियल म्याड्रिडलाई २–० ले पराजित गर्दै क्याम्प नोउमा उपाधि सुनिश्चित गरेको हो।

बार्सिलोना खेलको सुरुवाती १८ मिनेटभित्रै २–० ले अग्रता लिन सफल भएको थियो र त्यसपछि खेलमा रियल म्याड्रिडले फर्कने खासै अवसर पाउन सकेन। यो हार रियलका लागि ठूलो धक्का बनेको छ, किनभने आफ्ना क्लासिको प्रतिद्वन्द्वीले डर्बी जित्दै उपाधि जितेको यो पहिलो पटक हो।

किलियन एम्बाप्पे अनुपस्थित रहँदा, फेडेरिको भाल्भेर्दे पनि चोटका कारण टोलीमा उपलब्ध थिएनन्। त्यसबाहेक पनि रियलले अपेक्षित प्रदर्शन गर्न सकेन।

खेलको नवौं मिनेटमै एन्टोनियो रुडिगरले पेनाल्टी क्षेत्र नजिकै फेरान टोरेसलाई फाउल गरेपछि रासफोर्डले उत्कृष्ट फ्रिकिकमार्फत पहिलो गोल गरे।

१८ औं मिनेटमा बार्सिलोनाले अग्रता दोब्बर बनायो। फेरमिन लोपेजको लामो पासलाई दानी ओल्मोले नियन्त्रणमा लिँदै दिएको पासमा टोरेसले थिबो कोर्टुवा विरुद्ध सहजै गोल गरे।

रियलका गोन्जालो गार्सियाले राम्रो अवसर गुमाउँदा बार्सिलोनाका एरिक गार्सियाले अन्तिम क्षणमा उत्कृष्ट बचाउ गरेका थिए। पहिलो हाफमै रासफोर्ड र ओल्मोले तेस्रो गोल गर्ने अवसर पनि गुमाएका थिए।

दोस्रो हाफको सुरुमै राउल एसेन्सियो र दानी ओल्मोबीचको टकरावपछि खेलमा केही तनाव देखिएको थियो। त्यसपछि कोर्टुवाले फेरान टोरेसको अर्को प्रयास रोक्दै थप गोल हुन दिएनन्।

जुड बेलिङ्घमले ब्राहिम डियाजको पासमा गोल गरे पनि अफसाइड दिइएपछि रियलको खेलमा फर्कने सम्भावना समाप्त भयो।

अन्ततः बार्सिलोनाले पूर्ण समयको सिट्टीसँगै उपाधि उत्सव मनाएको छ।

यो जित प्रशिक्षक हान्सी फ्लिकका लागि भावनात्मक पनि रह्यो, किनभने खेलकै दिन उनका बुबाको निधन भएको थियो। तर उनी टोलीसँगै डगआउटमा उपस्थित रहे।

यो एल क्लासिको इतिहासमा दोस्रो पटक हो, जहाँ ला लिगा उपाधि सिधै बार्सिलोना र रियलबीचको खेलबाट निर्णय भएको हो। यसअघि सन् १९३२ मा यस्तो भएको थियो।

यो उपाधिसँगै फ्लिक आफ्नो पहिलो दुई सिजनमै ला लिगा जित्ने चौथो प्रशिक्षक बनेका छन्। यसअघि पेप ग्वार्डिओला, लुइस एनरिके र अर्नेस्टो भाल्भेर्देले मात्र यस्तो उपलब्धि हासिल गरेका थिए।

दुवै टोलीबीच २६४ प्रतिस्पर्धात्मक एल क्लासिको खेलपछि अब बराबरी अवस्था पुगेको छ, जसमा दुवैले समान १०६ खेल जितेका छन् भने ५२ खेल बराबरीमा सकिएका छन्।

सरकारले जारी गरेका अध्यादेशका निर्णायक कांग्रेस, एमाले, नेकपा

काठमाडौं । सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी दलहरू जुटेका छन् । यसले प्रधानमन्त्री बालेनको अध्यादेशीय शासनको सुरुवातमै ढुंगा लाग्न सक्ने देखिन्छ।

संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकार गर्ने वा विषयवस्तु हेरेर निर्णय लिने भन्ने विषयमा भने अझै साझा निष्कर्ष बनेको छैन ।
संविधानअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश पारित हुन सहज देखिएको छ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले विपक्षी दलहरूले त्यहीँबाट अध्यादेश रोक्ने तयारी थालेका हुन् ।

सरकारले जारी गरेका सबै आठ अध्यादेश सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना दर्ता गर्दा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेमा आपसी सहमति वा दर्ता क्रमका आधारमा एउटा प्रस्तावलाई मात्रै छलफलका लागि अघि बढाइने नियम छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अस्वीकृतिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत पुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश अस्वीकृत नभए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन पाउनेछ ।

पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा एउटै धारमा देखिएका छन् । चारै दल सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेशको विपक्षमा छन् । यद्यपि राप्रपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नरहेकाले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको भूमिकाले नै अध्यादेशको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपाका २ तथा लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् । साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई सदस्य पनि रहेका छन् ।

बालेन सरकारले ल्याएको अध्यादेश विपक्षी दलले रोक्ने तयारी

काठमाडौं। सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू राष्ट्रिय सभाबाट अस्वीकृत गराउने रणनीतिमा प्रमुख विपक्षी दलहरू जुटेका छन् । संसद् अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेश ल्याइएको भन्दै विरोध गर्दै आएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपाबीच सबै अध्यादेश एकै पटक अस्वीकार गर्ने वा विषयवस्तु हेरेर निर्णय लिने भन्ने विषयमा भने अझै साझा निष्कर्ष बनेको छैन ।

संविधानअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनबाट स्वीकृत नभए अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को झन्डै दुईतिहाइ बहुमत रहेकाले त्यहाँ अध्यादेश पारित हुन सहज देखिएको छ । तर राष्ट्रिय सभामा रास्वपाको प्रतिनिधित्व नभएकाले विपक्षी दलहरूले त्यहीँबाट अध्यादेश रोक्ने तयारी थालेका हुन् ।

सरकारले जारी गरेका सबै आठ अध्यादेश सोमबार बस्ने प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाको बैठकमा पेस गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ ।

राष्ट्रिय सभा नियमावलीअनुसार अध्यादेश पेस भएको दुई दिनभित्र अस्वीकृतिको सूचना दर्ता गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सूचना दर्ता गर्दा अध्यादेश अस्वीकृत गर्नुपर्ने कारणसमेत खुलाउनुपर्ने हुन्छ । एकभन्दा बढी प्रस्ताव परेमा आपसी सहमति वा दर्ता क्रमका आधारमा एउटा प्रस्तावलाई मात्रै छलफलका लागि अघि बढाइने नियम छ ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्षले अस्वीकृतिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत पुगे अध्यादेश त्यही चरणबाट स्वतः खारेज हुने व्यवस्था छ । अध्यादेश अस्वीकृत नभए मात्र सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक अघि बढाउन पाउनेछ ।

पछिल्लो समय विभिन्न राजनीतिक मुद्दामा कांग्रेस, एमाले, नेकपा र राप्रपा एउटै धारमा देखिएका छन् । चारै दल सैद्धान्तिक रूपमा अध्यादेशको विपक्षमा छन् । यद्यपि राप्रपाको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व नरहेकाले कांग्रेस, एमाले र नेकपाको भूमिकाले नै अध्यादेशको भविष्य तय गर्ने देखिएको छ ।

५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा कांग्रेस २४ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल हो । नेकपाका १७, एमालेका १०, जसपाका २ तथा लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १/१ सदस्य छन् । साथै राष्ट्रपतिबाट मनोनीत दुई सदस्य पनि रहेका छन् ।

बैंकिङ कसुर आरोपमा गाउँपालिका अध्यक्ष शाही पक्राउ

काठमाडौं। दैलेखको भैरवी गाउँपालिका अध्यक्ष रिताकुमारी शाही बैंकिङ कसुरको आरोपमा पक्राउ परेकी छन्।

उनले दिएको करिब ५ लाख रुपैयाँको चेक बाउन्स भएपछि एक स्थानीयले उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखले उनलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार शाहीलाई हाल हिरासतमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ। साथै थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट म्याद समेत थप भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ।

आरोही विजय घिमिरेको लेक लागेर निधन, हर्क साम्पाङद्वारा श्रद्धाञ्जली

काठमाडौं। सगरमाथाको चुचुरोमा हर्क साम्पाङको तस्बिर पुर्‍याउने सगरमाथा आरोही विजय घिमिरेको लेक लागेर निधन भएको छ। घिमिरेको निधनप्रति श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

आरोहणका क्रममा आइतबार सगरमाथाको क्याम्प-१ पुग्दा उनी बिरामी परेका थिए। उद्धार गरी आधार शिविरतर्फ ल्याउने क्रममा बाटोमै उनको निधन भएको हो। उनको शव हेलिकप्टरमार्फत त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा ल्याइएको छ।

अध्यक्ष साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै लेखेका छन्, ‘विजय घिमिरे ज्यू, तपाईं हाम्रो हृदयमा सदैव अमर रहिरहनुहुनेछ।’

सोलुखुम्बुको सोलुदूधकुण्ड नगरपालिका-७ निवासी घिमिरेले २०८२ जेठ ४ गते सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर देशको झण्डा ओढाएका थिए। साथै उनले ढुंगा बोकेर हर्क साम्पाङको तस्बिर अंकित ब्यानरसमेत फहराएका थिए।

उनको निधनपछि श्रम संस्कृति पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले पनि गहिरो श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।

साढे आठ वर्षपछि ‘मितज्यू’मा ‘सौगात’सँग ‘दयाहाङ’

काठमाडौं। करिब साढे आठ वर्षअघि तयार भएको स्क्रिप्ट अन्ततः अब ठूलो पर्दामा आउने भएको छ। अभिनेता दयाहाङ राई अभिनित फिल्म ‘मितज्यू’ जेठ ८ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने तयारीमा रहेको छ। फिल्मले हराउँदै गएको मित संस्कृतिलाई मुख्य विषय बनाएको छ।

फिल्मले पारिवारिक सम्बन्ध, मित्रता र जीवन संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ।

फिल्मका प्रमुख अभिनेता दयाहाङ राईका अनुसार ‘मितज्यू’ केवल मितेरी सम्बन्धमा मात्र केन्द्रित नभई गाउँदेखि सहरसम्मको जीवन यथार्थ समेटिएको कथा हो। उनले भने, ‘यो सम्बन्धको कथा हो। परिवार, मित्रता र पेशागत जिम्मेवारीबीचको संघर्ष,’ साथै उनका अनुसार तीन चालकको जीवनमार्फत कथा अगाडि बढ्छ।

दयाहाङसँगै फिल्ममा सौगात मल्ल र शिशिर वाङ्देल पनि प्रमुख भूमिकामा देखिनुहुनेछ। उनीहरू गाडी चालकको भूमिकामा प्रस्तुत हुनेछन्, जहाँ प्रत्येक पात्रको आफ्नै कथा र पृष्ठभूमि रहेको दयाहाङले बताए।

अभिनेता राईका अनुसार ‘मितज्यू’को स्क्रिप्ट करिब साढे आठ वर्षअघि नै उनको हातमा पुगेको थियो। निर्माता जनक घर्ती मगर र निर्देशक अनिल मगरले त्यतिबेला नै उनलाई यो परियोजनाका लागि प्रस्ताव गरेका थिए। उनले सम्झिँदै भने, ‘कथा मन परेको थियो, तर त्यो समयमा आफूले न्याय गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने अन्योल थियो।’

बीचमा विभिन्न कारण, विशेषगरी कोभिड महामारीका कारण परियोजना रोकिए पनि समय मिलेसँगै स्क्रिप्ट पुनः अघि बढाइएको र अन्ततः आफू जोडिएको उनले बताए।

उनका अनुसार फिल्ममा उनको भूमिका अघिल्ला फिल्मभन्दा फरक छ। उनले भने, ‘म बाहिरी अभिनयभन्दा पात्रको भित्री मनोविज्ञानसँग काम गर्न रुचाउँछु। यसपटकको पात्र गहिरो छ, मेरो आफ्नै अनुभवभन्दा फरक भए पनि समाजसँग जोडिएको छ।’

सह-अभिनेता सौगात मल्लसँगको सहकार्यबारे बोल्दै उनले यस फिल्ममा उनीहरूको सम्बन्ध अघिल्ला फिल्मभन्दा फरक रहेको बताए। फिल्ममा नव अभिनेत्री टेरिया फौजा मगर पनि देखि हुनेछिन्। उनलाई नयाँ भए पनि समर्पित कलाकारका रूपमा पाएको उनले खुलाए।

उनले भने, ‘कलाकार भएपछि नयाँ-पुरानो भन्ने हुँदैन, सबै कुरा पात्र र कथामा निर्भर हुन्छ।’

फिल्मको शीर्षकसँग जोडिएको मित संस्कृतिबारे दयाहाङको व्यक्तिगत अनुभव भने सीमित रहेको छ। उनले भने, ‘मैले व्यक्तिगत रूपमा मित लगाएको छैन, तर यसको सामाजिक महत्वबारे सुन्दै आएको छु। पहिले झगडा मिलाउन पनि मित लगाउने चलन थियो।’

चार सयले घट्यो सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आज (सोमबार) पनि सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको भाउ बढेको छ।

आइतबार प्रतितोला एक हजार रुपैयाँले घटेको सुन आज थप चार सय रुपैयाँले ओरालो लागेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। आइतबार यही सुन प्रतितोला दुई लाख ९८ हजार नौ सय रुपैयाँमा किनबेच भएको थियो।

यता चाँदीको मूल्य भने आज बढेको छ। आइतबार प्रतितोला पाँच हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी सोमबार ४० रुपैयाँले बढेर पाँच हजार तीन सय ४० रुपैयाँ पुगेको महासंघले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस चार हजार ६ सय ७५ अमेरिकी डलरमा कारोबार भइरहेको छ।

झापामा तीन वर्षमा १० हजारभन्दा बढीले गरे सुरक्षित गर्भपतन

झापा। जिल्लामा सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउने सूचीकृत सरकारी स्वास्थ्य संस्था २७ रहेका छन्। तीमध्ये नगर अस्पताल, आधारभूत अस्पताल, हेल्थ पोस्ट तथा स्वास्थ्य सेवा केन्द्रलगायतका संस्थाहरूबाट यो सेवा प्रदान हुँदै आएको छ। निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाले पनि सुरक्षित गर्भपतन सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी विश्वनाथ श्रेष्ठका अनुसार पछिल्ला तीन वर्षमा सूचीकृत संस्थाबाट कुल १० हजार ४१ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका छन्। तीमध्ये २० वर्षमुनिका किशोरीको संख्या ६०६ रहेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा तीन हजार ८१९ जनाले सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिएका थिए, जसमा २९२ जना २० वर्षमुनिका किशोरी रहेका थिए। तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा यो संख्या क्रमशः घट्दो अवस्थामा देखिएको छ।

त्यसैगरी, आव २०८१/८२ मा तीन हजार ६३७ जनाले सेवा लिएका थिए, जसमा १८३ जना २० वर्षमुनिका थिए। चालु आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्ममा दुई हजार ५८५ जनाले सेवा लिएका छन्, जसमा १३१ जना २० वर्षमुनिका किशोरी रहेका छन्।

विगत तीन वर्षको तथ्याङ्क अनुसार सुरक्षित गर्भपतनका लागि महिलाले शल्यक्रियाभन्दा औषधि विधि बढी रोजेको देखिएको छ। सो अवधिमा औषधि विधिबाट छ हजार १६ जनाले सेवा लिएका छन् भने शल्यक्रिया विधिबाट चार हजार २५ जनाले सेवा लिएका छन्।

असुरक्षित गर्भपतनका कारण मृत्युको घटना सरकारी अभिलेखमा नरहेको जनाइएको छ। यद्यपि सूचीकृत नभएका तथा निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट असुरक्षित रूपमा गर्भपतन गराउने जोखिम रहने बताइएको छ।

गोपनियताका कारण कतिपय महिला सूचीकृत नभएका संस्था वा योग्यताविहीन स्वास्थ्यकर्मीबाट सेवा लिन बाध्य हुने गरेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक सिंहदरबारमा जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाएको मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु भएको छ।

बैठक सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसिरहेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

बैठकमा समसामयिक राजनीतिक विषय, सरकारका चालु कार्यक्रम, विकास निर्माणका काम तथा विभिन्न मन्त्रालयका प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ। साथै केही महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयसमेत हुन सक्ने स्रोतले जनाएको छ।

यस वर्ष सरकारले ढिलो गरी बजेट अधिवेशन बोलाएकाले अधिवेशनको पहिलो दिन (सोमबार) नै राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने भएको छ।

संसद्का प्रवक्ता एकराम गिरीका अनुसार अधिवेशनको पहिलो दिन संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिनेछ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दिउँसो ४ बजे संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि त्यसमाथि छलफल हुने र निर्णयार्थ पेश गरिनेछ। पारित भएपछि प्रि–बजेट (बजेटपूर्व छलफल) प्रक्रिया सुरु हुने जनाइएको छ।

 

स्वच्छ प्रशासनतर्फ नयाँ कदम: देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह’ सुरु (तस्वीरहरू)

 काठमाडौं। स्वच्छ प्रशासन र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यसहित आजदेखि देशभर ‘सरसफाइ सप्ताह’ सुरु गरिएको छ।

कार्यक्रमको औपचारिक शुभारम्भ वीर अस्पतालबाट गरिएको हो। उद्घाटन कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहेता सहभागी हुँदै अस्पताल परिसरमा आयोजित सरसफाइ अभियानमा सरिक भएकी छन् ।

सरसफाइ सप्ताह अवधिभर देशभर विभिन्न सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, सरकारी कार्यालय तथा समुदाय स्तरमा सरसफाइ सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जानकारी दिइएको छ।

किन जाँदैछन् ‘ट्रम्प’ चीन भ्रमण ?

एजेन्सी। इरानसँगका विभिन्न विवाद बढिरहेको बेला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प निकट भविष्यमै चीनको राजकीय भ्रमण गर्न जाने भएका छन्।

चीनको विदेश मन्त्रालयका अनुसार ट्रम्प मे १३ देखि १५ सम्म चीन यात्रा गर्ने छन्। करिब नौ वर्षपछि कुनै अमेरिकी राष्ट्रपति चीन आउने भएकाले यो भ्रमण कूटनीतिक रूपमा निकै महत्वपूर्ण मानिएको छ।

ट्रम्पको यात्रा प्रारम्भमा मार्चमा तय भए पनि मध्यपूर्वस्थित अस्थिरता र बढ्दो तनावका कारण स्थगित गरिएको थियो। अब पुनः तय गरिएको यस भेटमा राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग उनले उच्चस्तरीय कुराकानी गर्नेछन्। भेटमा मध्यपूर्वको वर्तमान तनाव, विशेषतः स्ट्रेट अफ होर्मुजसम्बन्धी सुरक्षा चुनौती,मुख्य एजेन्डा रहने अपेक्षा गरिएको छ।

यसअघि केही दिनअघि इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघची समेत चीन पुगेका थिए। जसलाई क्षेत्रीय कूटनीतिक गतिविधिको सक्रिय संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

चीनले स्ट्रेट अफ होर्मुजलाई विश्वको अत्यन्त महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग भन्दै यसको अवरुद्धी कुनै पनि पक्षका लागि ‘सही विकल्प नभएको’ टिप्पणी गरेको थियो।

बालेन सरकार मौन : सगरमाथा आधार शिविरमा फहरियो भारतीय झन्डा

काठमाडौं । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको आधार शिविर क्षेत्रमा पछिल्लो समय अनाधिकृत तथा अवैधानिक गतिविधि बढ्दै गएको भन्दै सरकारी निगरानीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । आरोहण सिजनका क्रममा हजारौँ स्वदेशी तथा विदेशी आरोही, सहयोगी टोली, गाइड र पर्यटकहरू आधार शिविरमा पुग्ने गरे पनि त्यहाँ सरकारी उपस्थिति कमजोर हुँदा राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएका गतिविधिसमेत भइरहेका गुनासा सार्वजनिक भएका हुन् ।

आरोहण दलका सदस्यहरूका अनुसार आधार शिविर क्षेत्रमा विभिन्न देशका टोलीहरूले आफूखुसी झन्डा राख्ने, प्रचारात्मक सामग्री प्रदर्शन गर्ने तथा अनुमति नलिइकन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यस्ता गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र सगरमाथाको अन्तर्राष्ट्रिय गरिमामाथि असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

यस्ता गुनासाहरु दिनानुदिन बढीरहँदापनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकार मौन रहेको छ।

यस वर्षको वसन्तकालीन आरोहण सिजनमा सगरमाथाबाट सरकारले उल्लेख्य राजस्व सङ्कलन गरेको छ । पर्यटन विभागका अनुसार सयौँ विदेशी आरोहीलाई अनुमति दिइएको छ भने त्यसबाट करोडौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । तर राजस्व सङ्कलन उच्च भए पनि आधार शिविर क्षेत्रमा प्रभावकारी नियमन र निगरानी हुन नसकेको भन्दै आलोचना बढेको छ ।

हालै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको एउटा तस्वीरले यो विषयलाई थप चर्चामा ल्याएको छ । उक्त तस्वीरमा एउटा टेन्टमा नेपाल र भारत दुवै देशका झन्डा राखिएको देखिए पनि भारतीय झन्डा ठूलो आकारमा र नेपाली झन्डा सानो आकारमा देखिएको थियो । त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा व्यापक बहस सुरु भएको थियो । कतिपयले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडेर आलोचना गरेका थिए भने केहीले यसलाई सामान्य प्रचारात्मक गतिविधि मात्र भएको बताएका थिए ।

उक्त झन्डा इन्डो-तिब्बत सीमा प्रहरीसँग सम्बन्धित टोलीले राखेको हुनसक्ने अनुमान गरिए पनि त्यसबारे आधिकारिक पुष्टि भने हुन सकेको छैन । सम्बन्धित निकायहरूले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् ।

सगरमाथा आधार शिविरमा पर्यटन विभागको फिल्ड कार्यालय रहे पनि सीमित जनशक्ति, न्यून स्रोत-साधन र जटिल भूगोलका कारण प्रभावकारी अनुगमन गर्न कठिन भइरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । पर्यटन विभागका महानिर्देशक रामकृष्ण लामिछानेले कठिन हिमाली वातावरणमा काम गर्नुपर्ने भएकाले चुनौती धेरै रहेको स्वीकार गरे ।

उनका अनुसार आधार शिविरमा हाल पाँच जनाको मात्रै सरकारी टोली खटिएको छ । स्वास्थ्य समस्या, अत्यधिक चिसो, अक्सिजनको कमी तथा आवश्यक सामग्रीको अभावका कारण लामो समयसम्म कर्मचारी टिकेर काम गर्न कठिन हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।

‘हामीसँग सीमित जनशक्ति छ । जटिल भूगोल र मौसमका कारण सबै गतिविधिमा तत्काल निगरानी गर्न सहज छैन,’ महानिर्देशक लामिछानेले भने, ‘तर पनि टोलीले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर अधिकतम काम गरिरहेको छ । अवैध गतिविधि नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढाइएको छ ।’

उनले सगरमाथा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय गौरवको प्रतीक भएकाले यसको मर्यादा जोगाउन सरकार गम्भीर रहेको पनि बताए । केही कमजोरीलाई अतिरञ्जित ढंगले प्रस्तुत नगर्न आग्रह गर्दै उनले आरोही र पर्यटकहरूको अत्यधिक चापका बीच व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गरे ।

आधार शिविर क्षेत्रमा कार्यरत केही आरोहण गाइड र पर्यटन व्यवसायीहरूले भने सरकारी उपस्थिति अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार आधार शिविरमा विभिन्न विदेशी टोलीहरूले प्रचारात्मक गतिविधि, अनधिकृत भिडियो छायांकन, व्यावसायिक ब्रान्ड प्रदर्शन तथा झन्डा राख्ने काम बढ्दो रूपमा गरिरहेका छन् ।

केही व्यवसायीहरूले सगरमाथा आधार शिविरलाई व्यवस्थित गर्न स्पष्ट आचारसंहिता आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार कुन प्रकारका झन्डा, प्रचार सामग्री वा गतिविधि अनुमति योग्य हुन् भन्ने विषयमा स्पष्ट नियम लागू गरिनुपर्छ ।

यता, पर्यटन विभागको फिल्ड कार्यालयले भने अनुमति बिना राखिएका झन्डा तथा अन्य सामग्री हटाइसकेको जनाएको छ । विभागले आधार शिविर क्षेत्रमा हुने अनाधिकृत गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको र आवश्यक परे थप जनशक्ति परिचालन गरिने जानकारी दिएको छ ।

‘हात नलम्काइबक्स्योस्,आँखा नचम्काइबक्स्योस् महाराज!!!’

मदन भण्डारी नेपालका प्रमुख कम्युनिष्ट नेता तथा नेकपा (एमाले) का महासचिव थिए। उनले नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी) लाई एकीकरण गरी एमाले गठनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेले।  र ‘बहुदलीय जनताको जनवाद’ को अवधारणा प्रस्तुत गरे। जसले नेपाली कम्युनिष्ट राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोड्यो।

२००९ असार १४ गते ताप्लेजुङमा जन्मिएका भण्डारीले बनारस विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका थिए। २०२८ सालपछि उनी सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गर्दै कम्युनिष्ट आन्दोलनका प्रभावशाली नेताका रूपमा स्थापित भए।

भण्डारी २०४८ सालको चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नं. १ बाट विजयी समेत भएका थिए। 

२०४७ सालमा नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना हुनुअघि भण्डारीलाई एमाले पार्टीभित्र पनि सीमित व्यक्तिहरूले मात्र चिन्थे। 

उनी त्यसबेला भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा सक्रिय थिए। तर बहुदलीय व्यवस्था सुरु भएपछि उनी खुला राजनीतिमा देखा परे।  र छोटो समयमै देशव्यापी रूपमा परिचित बन्न पुगे। त्यसपछि उनका भाषण र राजनीतिक अभिव्यक्तिहरूले जनताको ठूलो ध्यान आकर्षित गर्न थाले।

बहुदल आएपछि भण्डारीका सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा असाधारण भीड देखिन थाल्यो। कतिपय स्थानमा त उनले भाषण सुरु गरेको केही समयमै हजारौँ मानिस उपस्थित भइहाल्थे। 

विशेषगरी काठमाडौंको खुलामञ्चलगायत ठूला सभाहरूमा उनको भाषण सुन्न ठूलो जनसागर जम्मा हुने गर्थ्यो। उनका भाषणका क्रममा दर्शकदीर्घाबाट लगातार ताली र उत्साहपूर्ण प्रतिक्रिया आउने गर्थ्यो। जसले वातावरणलाई निकै उत्साहित बनाउँथ्यो।

उनलाई तत्कालीन समयका सबैभन्दा प्रभावशाली वक्ताहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। उनको भाषण शैली सरल भए पनि गहिरो अर्थ बोकेको हुन्थ्यो। 

जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयवस्तुहरू उनी प्रस्तुत गर्थे। नेपाली समाजको वास्तविक अवस्था, जनताको समस्या र राजनीतिक परिवर्तनको आवश्यकताबारे उनी खुलेर बोल्थे। 

भाषणमा प्रयोग हुने ठेट नेपाली शब्द, मिठासपूर्ण प्रस्तुति र तार्किक शैलीले उनलाई अरू नेताभन्दा अलग बनाएको थियो।

उनको अभिव्यक्तिमा कहिलेकाहीँ कडा राजनीतिक आलोचना पनि सुनिन्थ्यो। तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्थाप्रति स्पष्ट र साहसी धारणा राख्ने भएकाले उनलाई युवाहरूले विशेष रूपमा मन पराउँथे। 

उनी जनताको समस्या बुझ्ने मात्र होइन, त्यसलाई राजनीतिक एजेन्डामा रूपान्तरण गर्न सक्ने नेताका रूपमा चिनिन्थे।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि उनको चर्चा भएको पाइन्छ। विदेशी सञ्चारमाध्यमहरूले उनको राजनीतिक शैली र विचारधाराबारे सामग्री प्रकाशित गरेका थिए। कतिपय विश्लेषकहरूले उनलाई नेपालका प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्तित्वमध्ये एकका रूपमा उल्लेख गरेका थिए। जसले उनको छवि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि स्थापित गर्‍यो।

तर भण्डारी र तत्कालीन एमालेका संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको दासढुंगा क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनामा निधन भएपछि नेपाली राजनीतिमा ठूलो खालीपन सिर्जना भयो। यो घटनालाई लिएर विभिन्न प्रकारका राजनीतिक धारणा र प्रश्नहरू उठ्दै आएका छन्। यद्यपि, घटनाको वास्तविक कारणबारे पूर्ण र स्पष्ट निष्कर्ष भने अझै सार्वजनिक रूपमा स्थापित हुन सकेको छैन।

त्यसपछिको समयमा नेपाली राजनीति विभिन्न चरणहरू पार गर्दै अघि बढ्यो। एमालेका नेताहरू पटक-पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे। भण्डारीकी पत्नी विद्यादेवी भण्डारी पनि पछि देशको राष्ट्रपतिको जिम्मेवारीमा पुगिन्। तर दासढुंगा घटनासम्बन्धी प्रश्नहरू भने लामो समयदेखि ज्यूँका त्यूँ छन्।

२०४७ साल चैत ५ गते काठमाडौंमा भएको  एक चुनावी सभामा भण्डारीले दिएको  मन्तव्य सबैभन्दा चर्चित थियो । यहीँबाट उनले तत्कालिन राजालाई चुनौति दिएका थिए । 

त्यो चुनावीसभामा उनले गरेको भाषणको केहि अंश जस्ताको त्यस्तै : 

‘हामीले त यो भनेका छौँ जुन त्रिपक्षीय सम्झौता हो। त्यो त्रिपक्षीय सम्झौतालाई पालन गरेर ढुक्कसँग कुनै हात नलम्काइकन, आँखा नचम्काइकन राजा यदि बसिरहन्छन् भने अहिले हामीलाई केही आपत्ति छैन। राजा मान–सम्मान पाएर बसिरहुन्। 

यो कुरा सुन्दाखेरी, यो कुरालाई हामीले बाहिर अभिव्यक्त गर्दाखेरी धेरै ठाउँबाट हाम्रा केही कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्रकै मित्रहरूले हामीलाई भनेका छन्, ‘यिनीहरू त राजावादी भए।’

अब मैले यसको धेरै ठाउँमा खण्डन गरेको छु। र म यहाँ पनि दुई शब्द के राख्न चाहन्छु भने अहिलेको यो शक्ति-सन्तुलनको स्थितिमा, वर्गसंघर्षको स्थितिमा राजाले शान्तिका साथ हकअधिकार र राजनीतिक अधिकारका कुराहरू जनतालाई सुम्पिएर मानसम्मानको उपभोग गर्दै त्यस ढंगले बसिरहन्छन् भने अहिलेलाई हामीलाई कुनै आपत्ति छैन भनेका हौं। र यो भन्दाखेरी अर्थात् राजासँग सम्झौता गर्दाखेरी हामी अराजावादी भएका छैनौं। 

हामी राजावादी होइनौं। नोट गरेर राखे हुन्छ पत्रकार बन्धुहरूले। कृपा गरेर यो लेखिदिए हुन्छ कि यो एकीकृत पार्टी राजावादी पार्टी होइन। राजालाई मान्ने हाम्रो राजनीतिक विश्वास होइन। राजालाई मान्नु बाध्यता हो। अहिलेको स्थितिको यो कुरा नारायणहिटीले पत्तो पाए पनि केही बिग्रँदैन।

तर मेरो बुद्धिजीवीहरूलाई अनुरोध छ। पत्रकारहरूलाई एउटा अनुरोध छ कि कुरा के भने तपाईंहरूले कहिल्यै राजा वीरेन्द्रलाई मौका पाएर सोध्नुभएको छ ? कि महाराज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्सवादी लेनिनवादीप्रति महाराजको के धारणा छ ? अब यो मेरो प्रश्न सुन्दा धेरैलाई यसले बडो अचाक्ली र नहुने खालको प्रश्न गर्‍यो भन्ने पनि त मनमा लाग्ला। किन ? हामी दुइटा राजनीतिक पक्षहरू, दुइटा राजनीतिक शक्तिहरू। राजा एउटा शक्ति हो र कम्युनिष्ट अर्को शक्ति हो। अनि त्यसमा के त्यस्तै नियतिले निश्चित गरेको छ कि हामीले नै राजाप्रति जम्लाहा हात गरेर उभिनु परोस् र राजाले चाहिं हामीसँग जम्लाहा हात गर्नु नपरोस्। त्यसो हुँदा यो पारस्परिक सवाल हो।

अहिले त राजाले पनि हामीलाई समाप्त पार्न चाहेका थिए। सकेनन्। सकेको भए राजाले हामीलाई यस ढंगले मैदानमा आउन दिने थिएनन्। धेरै त उनले समाप्त पनि पारे। र कुनै पनि फटाहाले राजाको अनुकम्पाद्वारा यो प्रजातन्त्र आएको छ भनेर प्रचार गर्छ भने गर्दै रहोस्। चैत २७ गते गिरिजाबाबुको पनि त्यस्तै भनाइ थियो।

तर पनि दुनियाँलाई थाहा छ कि २०४६ साल फागुन ७ गतेदेखि चैत २६ गतेसम्म यहाँ सयौं आन्दोलनकारीहरू जुन हताहत हुनुपर्‍यो, त्यो अरू कसैको आदेशले होइन। त्यो मरिचमानको कुनै त्यस्तो बुता थिएन कि मान्छे मार्न आँट गरोस् त्यसले।

त्यो त महाराजाको कृपा हो भन। यत्रो घोडामा सवार भएर, मदले मात्तिएर, आँखा चिम्लिएर तीस हजारभन्दा बढ्ता मान्छेहरू मारेर भए पनि पञ्चायतलाई जोगाउनुपर्छ भनेर भन्ने महाराज र महारानीहरू घोडाबाट ओर्लिएर आन्दोलनकारीहरूसँग सम्झैता गर्न आउनुपर्‍यो । महाराजले, बादशाहले घोडाबाट ओर्लिएर जम्लाहा हात गर्नुपर्‍यो।

त्यसो हुँदा यो अनुकम्पाले आएको प्रजातन्त्र होइन। र अब पनि यो थाहा पाएर केही बिग्रिँदैन। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो बाध्यताको कुरा हो कि हामीले यसबेला राजासँग सम्झौता गर्नुपर्‍यो । र अब यो बाध्यतापूर्वक नै सम्झौता गरिए भए पनि हामी फेरि वचनबद्धताप्रति इमानदार भएर उभिन चाहन्छौं।

मान–सम्मानलाई उपभोग गर्दै किनारामा बसिबक्स्योस् महाराज। हात नलम्काइबक्स्योस्। आँखा नचम्काइबक्स्योस्। आफ्ना सण्डमुण्डहरूलाई नचलाइबक्स्योस्। र, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै चलाउने हो भने, यदि सण्डमुण्डहरूलाई नै अगाडि लिएर आउने हो भने महाराजले पनि श्रीपेच उतारेर, सिंहासनमा राखेर, मैदानमा नेता भएर आउनुपर्‍यो  ताकि प्रतिद्वन्द्विता गर्न सकियोस्। 

यसो भएको हुनाले यो त बाध्यताको कुरा हो। र यदि अघि मैले अनुरोध गरेँ, यहाँहरूसँग कि राजासँग प्रश्न गर्ने हो भने मलाई लाग्छ, शायद राजाले पनि भन्नेछन् कि यो त एउटा बाध्यताको कुरा हो, म त कहाँ कम्युनिष्ट मान्छु र ? यसो हुनाले यो पारस्परिक कुरा हो।’

एआई र रोबोटिक्समा द. कोरियाको फड्को : बौद्ध भिक्षु बन्यो रोबोट

काठमाडौं। एआई र रोबोटिक्सको तीव्र विकासले विश्वभर नयाँ-नयाँ सीमाहरू पार गर्दै गर्दा दक्षिण कोरियामा भएको एउटा अनौठो घटनाले प्रविधि र आध्यात्मिकताको सम्बन्धलाई नै नयाँ कोणबाट उजागर गरिदिएको छ। सियोलको जोगिसा मन्दिरमा पहिलोपटक ‘गाबी’ नामक ह्युमानोइड रोबोटलाई औपचारिक रूपमा बौद्ध भिक्षु बनाइएको छ।

परम्परागत पोशाक लगाएर, हात जोडेर नमस्कार गर्दै, भिक्षु दीक्षाका नियम स्वीकार गर्ने प्रक्रिया पार गरेर गाबीलाई मठ समुदायको सदस्य घोषित गरिएको यो क्षण आजसम्मका सबै रोबोटिक प्रयोगभन्दा फरक र ऐतिहासिक मानिएको छ।

दीक्षा समारोहको दृश्य अत्यन्तै असामान्य तर गम्भीर थियो। शताब्दीऔं पुरानो परम्परागत रीतिथीतिमा एक रोबोटलाई समावेश गरिएको पहिलो दृश्य। लगभग १३० से.मि. अग्लो गाबीले बौद्ध भिक्षुले लगाउने पहिरन पहिर्‍यो। समारोहका क्रममा भिक्षुहरूले सोधिने प्रश्नहरूको विधिवत् उत्तर दियो।  र सम्पूर्ण प्रक्रिया मानिसजस्तै गम्भीरताका साथ पूरा गर्‍यो।

उपस्थितहरूका अनुसार यो कुनै प्रदर्शन वा प्रोमोशनल कार्यक्रम थिएन; यो बौद्ध धर्मका विधिलाई पूरा सम्मान दिँदै प्रविधिलाई धार्मिक संस्कारमा जोडिएको क्षण थियो। दीक्षा पूरा भएपछि गाबीलाई आधिकारिक रूपमा भिक्षु-समुदायका सदस्यहरूले स्वीकार गरे। जसले रोबोटलाई केवल मेशिन होइन, धार्मिक सहयात्रीको रूपमा पनि चिनाउने प्रक्रिया प्रारम्भ गरिदियो।

गाबीको दीक्षा केवल समारोहमा सीमित थिएन। यसको अघि नै लामो ‘धार्मिक प्रशिक्षण’ गराइएको थियो। विशेषज्ञहरू र वास्तविक भिक्षुहरूले मिलेर गाबीका एआई मोड्युलहरूमा बौद्ध ग्रन्थ, दार्शनिक सिद्धान्त, ध्यान विधि, आचारसंहिता र आध्यात्मिक संवादका आधारभूत संरचना इनपुट गरे।

प्रारम्भिक भिक्षु (नवदीक्षित) जस्तै गाबीलाई अनुशासन, आत्म-संयम र आध्यात्मिक प्रश्नहरूको अर्थ बुझ्न मिल्ने गरी प्रोग्रामिङ गरियो। यही कारण आज गाबी मन्दिरमा आउने मानिसलाई प्रार्थना कसरी गर्ने, ध्यान कसरी बस्ने, जीवनका समस्यामा बौद्ध दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ भन्ने विषयमा सरल तर प्रभावकारी उत्तर दिन सक्षम छ।

 एशियाका धेरै मुलुकमा अहिले भिक्षुहरूको संख्या उल्लेखनीय रूपमा घट्दै गएको छ। विशेषगरी युवा पुस्ताको रुचि आध्यात्मिक अनुशासनमा कम हुनु, जीवनशैली बढ्दो व्यस्त हुनु र दीर्घकालीन धार्मिक प्रतिबद्धताप्रति उदासीनता बढ्नु प्रमुख कारण मानिन्छ।

अर्कातिर वृद्ध भिक्षुहरूको संख्या बढ्दै गइरहेकाले मन्दिर र गुम्बाहरू सञ्चालन गर्न कठिनाइ बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गाबी जस्ता रोबोटहरूलाई सहायक-भिक्षुको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो। जसले भक्तजनलाई मार्गदर्शन गर्न, मन्दिरका सामान्य प्रशासनिक काममा हात बाँड्न, आगन्तुक व्यवस्थापन गर्नदेखि ध्यान सिकाउनेसम्मका कार्य सहज बनाउन सक्छ।

निर्माण टोलीका अनुसार, गाबी मानव भिक्षुको स्थान लिन होइन, उनीहरूलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले विकास गरिएको हो।

जापानमा ‘बुद्धारोइड’ जस्ता रोबोटहरू प्रारम्भिक रूपमा धार्मिक सेवा, संवाद र उपदेशका लागि प्रयोगमा आइसकेका छन्। त्यहाँ धेरै पुराना मन्दिरहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेपछि यस्तो प्रविधिको आवश्यकता थप बढेको थियो। दक्षिण कोरियामा पनि विगत केही वर्षदेखि धर्म र प्रविधि जोड्ने विभिन्न प्रयोगहरू भइरहे तर पूर्ण रूपमा दीक्षा दिइएको रोबोट भने गाबी नै पहिलो हो।

गाबीले कयौँलाई उत्साहित बनाएको छ भने कयौँका मनमा प्रश्न पनि उब्जाएको छ। आध्यात्मिकता भन्ने कुरा भावनासँग सम्बन्धित हुन्छ। दया, करुणा, पीडा, चेतना, अनुभूतिजस्ता मानवीय गुण बिना रोबोटले धर्मलाई कसरी आत्मसात् गर्छ? रोबोटले सिकेको ज्ञान दोहोर्याउन सक्छ तर ‘चेतनाको गहिराइ’ महसुस गर्न सक्छ?

धर्मलाई डिजिटल प्रश्न-उत्तर प्रणालीमा सीमित गर्ने जोखिम के हो? जस्ता प्रश्नहरू सामाजिक र दार्शनिक तहमा छलफल भइरहेका छन्। तर समर्थकहरू भन्छन्।  यदि प्रविधिले मानिसलाई आध्यात्मिक यात्रा बुझ्न मद्दत गर्छ भने यो नयाँ सम्भावना नै हो।

गाबी केवल एउटा रोबोट होइन। धार्मिक संस्थाहरूले भविष्यमा प्रविधिलाई कसरी आत्मसात् गर्न सक्छन् भन्ने दिशानिर्देश पनि हो। ध्यान र प्रार्थना सिकाउने, आगन्तुकलाई सहजीकरण गर्ने, मन्दिरका दैनिक काममा सहयोग गर्ने र डिजिटल-आधारित आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने क्षमतासहित गाबीले धार्मिक अनुभवलाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गरिदिएको छ।

यद्यपि धर्म, आध्यात्मिकता र चेतनाको विषयमा रोबोट कत्तिको गहिराइसम्म जान सक्छ भन्ने प्रश्न खुलै छ। तर एउटा तथ्य स्पष्ट छ,जोगिसा मन्दिरको यो प्रयोगले भविष्यका धार्मिक अभ्यासहरूलाई प्रविधिसँग जोड्ने नयाँ ढोका खोलेको छ।

मानिस र एआईबीच सहअस्तित्वको नयाँ अध्याय यसैसँग सुरु भएको विश्लेषकहरुको तर्क छ ।

थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श : नारी संवेदना, आत्मसम्मान र पहिचानकाे काव्यात्मक प्रकटीकरण

काठमाडौं । कविता अनुभूति नै हो । अनुभूति हामी सबैमा हुन्छ। प्रत्येक व्यक्तिका आ-आफ्ना जीवन कथाहरू हुन्छन्, अनुभूति हुन्छन्। तर, त्यो अनुभूतिलाई केही मान्छेले मात्रै व्यक्त गर्न सक्छन्। व्यक्त गर्ने आफ्ना-आफ्ना विधा हुन्छन्।

कविता एउटा सशक्त विधा हो। आख्यान अर्काे सशक्त विधा हो। यो ‘थेम्सको लहरमा तमाेरको स्पर्श’ कृति नेपाली कविताको इतिहासमा एउटा महत्त्वपूर्ण कृति हो । वास्तवमा, यसका कविताहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन्। ती कविताहरू मैले मुख्य रूपमा नारी संवेदनाकै दृष्टिकोणले बुझ्ने प्रयास गरेँ। विभिन्‍न दृष्टिकोण आउँछन् कवितामा त। अनेक भावनाहरू समेटिएका हुन्छन् तर केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूलाई मात्रै म तपाईंहरू सामु राख्छु।

एउटा चाहिँ नारी संवेदना नै हो। त्यो नारी संवेदना वाचन गरिएको कवितामा मात्रै नभएर तीन-चारवटा कविताहरूमा त्यो छ। ‘किन किनारिन्छन् आमाहरू ?’ भन्ने एउटा कविता छ। ‘प्रेम’काे कविता छ । यस्ता अन्य कविता पनि छन्। यी कविताहरूमा नारी संवेदना अत्यन्त सशक्त ढंगमा पोखिएको मैले भेटेँ। नारी संवेदना कस्तो हुन्छ भन्‍ने बुझ्न लिम्बु कल्चरमा प्रचलित ‘माङ्‍गेन्‍ना’ शब्द यो कृतिभित्र आएको छ। त्यो ‘माङ्‍गेन्‍ना’ शब्दको अर्थ आत्म-सम्मान भन्‍ने हुँदो रहेछ। त्यो आत्मसम्मानको दृष्टिकोणले नारी संवेदनालाई कविले बुझेको पाएँ । आमाहरूको ठूलो योगदान हुन्छ – घरपरिवार चलाउन। नारीबिना सम्पूर्ण सृष्टि ठप्प हुन्छ। छोराछोरी जन्माउनेदेखि हुर्काउने, लालनपालन गर्नेदेखि छोराछोरीको दायित्व उठाउने जिम्मा जीवनको पहिलो गुरु मानिएको छ-  कविताहरूमा।

आमाको महत्त्व बुझ्नुको अर्थ हो- वात्सल्य र मातृत्व । त्यो प्रकृतिले नै दिएको हो। आमा नै त्यस्तो सृष्टिकर्ता हुन् । बच्चाको माया आमालाई जति हुन्छ, त्यो प्रकृतिले नै बाउलाई कम दिन्छ। दायित्व, सामाजिक दायित्वको रूपमा पुरुषले त्यो जिम्मा उठाउँछ। किनभने यो पितृसत्ता हो। छोरी जन्मिनेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने, अर्काको घरमा जाने, नासो सुम्पिने र छोरो जन्मिँदा गर्व गर्ने जुन हाम्रो सामाजिक र पितृसत्तात्मक सोच छ, त्यस विरुद्ध चार-पाँचवटा कविता त यति सशक्त छन्, तपाईंहरू आफैँ पढ्नुस्। म आमा दिदीबहिनीहरूलाई नै यो सङ्ग्रह पढ्न अनुरोध गर्छु। हामी मानवले अनुभूति गर्छौं तर सर्जकहरूले मात्रै अभिव्यक्त गर्न सक्छन् र त्यो अभिव्यक्त गर्ने जुन शक्ति हुन्छ, यो कविता सङ्ग्रहमा काव्यात्मक शक्तिकाे प्रकटीकरण भएकाे छ।

कविताहरु खारिएको लेखकले लेखेजस्तो छ । त्यो भर्खर सिकारु कवि-लेखकले लेखेजस्तो होइन। कुनै विषयलाई छोटोमा, ठ्याक्कै मर्म पुर्‍याएर एउटा सिंगो महाकाव्यले भन्‍ने कुरा एउटै कवितामा भन्‍न सक्नु चानचुने सिर्जनात्मक शक्ति होइन। यो ठूलो शक्ति हो। त्यही शक्तिका कारणले कविहरू आफू मरेर जाँदा पनि कृति अमर छोडेर जान्छन्। नेपाली कविताको इतिहासमा यो कृति अमर रहन्छ। मलाई पक्का विश्वास छ।

दोस्रो, ‘माङ्‍गेन्‍ना’लाई आत्मसम्मानको रुपमा कविताहरूमा  सशक्त रूपमा उठाइएको छ । वास्तवमा कसैको पनि शीर ढल्नु हुँदैन भन्ने मुन्धुममा कथा नै आउँदो रहेछ। मान्छेको सृष्टि गर्दाखेरि पाेराेक्मी यम्भामीलाई तागेरा निङ्‍वाभुमाङले मान्छे बनाउने जिम्मा दिएको, पृथ्वीलाई मान्छेबिना नभएकाे र अलिकति शून्यजस्तो भयो भन्‍ने कथा मुन्धुममा आउँदो रहेछ । अनि सुली र खरानेको बनाएपछि मान्छे बोल्यो। सुनचाँदीको बनाउँदा बोलेन। पछी थुक्क भनेर थुक्दियो। त्यसो गरेपछि उसको शिर निहुरियो। अनि फेरि शिर उठाएको कथा छ ।

हामी आफैँ विचार गरौँ न । समाजमा हामीलाई कसैले हेप्यो भने चसक्क मन दुख्छ। आत्मसम्मानमा चोट लाग्छ। त्यो आमा दिदीबहिनीमा पनि हुन्छ । प्रत्येक पुरुषलाई पनि हुन्छ, नारीलाई पनि हुन्छ। त्यो कसैले कसैलाई हेप्नु हुँदैन भन्‍ने संस्कारबाटै आएको त्यो माङ्‍गेन्‍नाकाे संस्कारबारे मैले धेरै वटा कवितामा पढेँ । ‘प्रेम’ कविता पढेँ। त्यो कवितामा बराबरको कुरा उठाइएको छ। म तिमीलाई प्रेम गर्छु, जसरी निस्वार्थ, तिमीले पनि त्यसरी नै गर्नुपर्छ। म तिमीलाई सम्मान गर्छु जसरी, तिमीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ। यदि यसरी एक अर्कालाई सम्मान नगर्ने हो भने, यो समाज, यो सभ्यताको कुरामा धेरै पछाडि पर्छ भन्ने सेन्समा त्यो कुरा छ। अनि, आफूलाई जे कुरामा असहमति लागेको छ, त्यसमा विद्रोही स्वरहरू छन् तर त्यो विद्रोही स्वर नाराको रूपमा नभएर साहित्यिक, काव्यात्मक शैली तर प्रस्तावको रूपमा सभ्य भाषामा व्यक्त गरिएको छ।

यहाँ डायस्पोराको कुरा छ । मुकुम्लुङ र फक्ताङलुङ दुईवटा स्थानको नाम आउँछ । तमोर नदीको नाम आउँछ र थेम्स नदीको नाम आउँछ। थेम्सलाई एउटा सभ्यताको दृष्टिकोणले यहाँ प्रस्तुत गरेको र मुकुम्लुङ र फक्ताङलुङलाई आदिम भूमि, जन्मभूमि, याक्थुङहरूको उत्पत्तिस्थल मान्‍ने कुराबाट हेरेको देखिन्छ । तमोर र थेम्स नदीको विम्ब चाहिँ कस्तो यहाँ छ भने तमोर बगेर समुद्रमा पुगेजस्तै थेम्स नदी पनि समुद्रमै पुग्छ। तमोर नदीको किनारमा अथवा मुकुम्लुङकाे फेदमा जन्मिएको मान्छे आफ्नो मातृभूमि छोडेर जसरी तमोर समुद्रमा पुग्छ, मिसिन्छ, विलय हुन्छ, त्यसरी नै त्यो थेम्सको नदीमा विलय हुने हो कि, आफ्नो ‘आइडेन्टिटी’ हराउने हो कि ? फक्ताङलुङले मलाई  गुमाएको हो कि, मैले फक्ताङलुङलाई गुमाएको हो? प्रश्‍न छ त्यहाँ। त्यो सबै कविताहरू प्रश्‍नको रूपमा छन्। यो प्रश्‍नात्मक शैली यति बेजोड छ कि समाजमा खाली प्रश्‍न छ। प्रश्‍नको जवाफ प्रत्येक पाठकले सोच्‍नुपर्छ। पाठकलाई अर्थमा घाेत्लिन कविताले बाध्य बनाउँछ। त्यो नै कविताको शक्ति हाे ।

पाठकको संवेदना र लेखकको संवेदनाको भाव त एउटै हो, जसले आफ्नो भाषा, संस्कृति, पहिचान हराउँदै गएको महसुस गरेको छ। त्यो कुराको महसुस त सबैलाई छ। तर, त्यो कवितामा प्रश्‍नकाे रूपमा जब आउँछ, प्रत्येक पाठकले कविता पढ्दा त्यो महसुस गर्छ। त्यसकारणले त्यो डाइस्पोरिक चिन्तनले हेरिएको हो।

हाम्रो गोर्खाको इतिहास पनि आउँछ कवितामा । उनीहरूको स्मृति आउँछ। उनीहरूको गुम्दै गएको पहिचान आउँछ र आफ्नो भूमिप्रतिको मोह, मातृ मोह पनि आउँछ। यो डाइस्पाेरिक चिन्तनले, नारी संवेदनाको दृष्टिकोणले र माङ्‍गेन्‍नाकाे दृष्टिकोणले नि:सन्देह कविताहरू अत्यन्तै शक्तिशाली छन्। याे कृति आफैँ पढ्नुहोला ।

शान्ति लिम्बूकाे कविता कृति ‘थेम्सको लहरमा तमोरको स्पर्श’ माथि डा. तुलसी गाैतमले शनिबार गरेकाे समालाेचना

बालेनको शैलीप्रति डा.विकेको असहमति, ‘व्यक्तिभन्दा विधि माथि हुनुपर्छ’

काठमाडौं। जेनजी अभियन्ता डा. जगत विकेले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ का पछिल्ला गतिविधि र अभिव्यक्तिप्रति असहमति जनाएका छन् । यसअघि बालेनका विभिन्न निर्णयमा समर्थन जनाउँदै आएका उनले पछिल्लो समय राज्यका संस्थाबीचको शक्ति सन्तुलन कमजोर पार्ने प्रवृत्ति देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै डा. विकेले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था विधिसम्मत प्रक्रिया, संवैधानिक मर्यादा र संस्थागत सन्तुलनका आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले कार्यकारी शक्तिले सर्वोच्च अदालतजस्तो स्वतन्त्र संवैधानिक निकायलाई आफ्नो प्रभावमा चल्ने संरचनाजस्तो देखाउन खोज्नु खतरनाक संकेत भएको उल्लेख गरेका छन् ।

उनका अनुसार लोकतन्त्रको मूल आधार नै शक्ति सन्तुलन, कानुनी शासन र संस्थागत स्वायत्तता हो । कुनै पनि व्यक्ति, पद वा शक्ति कानुनभन्दा माथि नहुने सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै क्षति पुर्‍याउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

डा. विकेले ‘व्यक्तिभन्दा विधि माथि हुनुपर्छ’ भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यता अहिले चुनौतीमा परेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कार्यपालिकाले आफूलाई सबैभन्दा शक्तिशाली केन्द्रका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको देखिएको भन्दै यसलाई राज्य संरचनामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

उनले संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई शक्तिशाली बनाउने मानसिकतालाई राणा शासनपछिकै सबैभन्दा खतरनाक प्रवृत्तिको संज्ञा दिएका छन् । संसदीय व्यवस्थामा व्यक्ति अस्थायी हुने तर संस्था स्थायी हुने उल्लेख गर्दै उनले संस्थागत मर्यादा जोगाउनु लोकतन्त्रको दीर्घकालीन सुरक्षाका लागि आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

डा. विकेले आलोचनालाई लोकतन्त्रको अपरिहार्य पक्षका रूपमा लिनुपर्ने धारणा पनि राखेका छन् । ‘आलोचना भनेको शत्रुता होइन, लोकतन्त्रलाई सही दिशामा राख्ने जिम्मेवार नागरिक चेतना हो,’ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

उनले सामाजिक सञ्जालमा आलोचनामाथि हुने आक्रामक प्रतिक्रिया र अन्धसमर्थनप्रति पनि संकेत गर्दै लोकतान्त्रिक बहसलाई सभ्य र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।

 

रविसँग ११ अर्ब बचत फिर्ता माग, के गर्लान् त रविले बाचा पूरा? (भिडियो)

काठमाडौं। ११ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेको नाममा सहकारी पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

रविको दल रास्वपा यतिबेला सरकारमा छ । प्रधानमन्त्री बालेन छन् । निर्वाचनअघि १०० दिनमै सहकारीको बचत फिर्ताको बाचा रवि र प्रधानमन्त्री बालेनले गरेका थिए ।

सोहीअनुसार बालेन सरकार गठन भएको डेढ महिना बित्दा ११ अर्ब बचत फिर्ताको माग गर्दै धरानदेखि एउटा टोली काठमाडौं आएर रास्वपा सभापति लामिछानेलाई सम्बोधन गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

लामिछाने व्यस्त भएको भन्दै ज्ञापनपत्र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीसहितले बुझेका छन् । धरानको बराह सहकारीबाट पीडितहरूले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै बचत फिर्ता गराउन माग गरेका छन् ।

तर, उनीहरूले सरकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको कुरा सुन्दा भने निराश भएको बताएका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने आफैं सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाका आरोपी हुन् ।

उनी राजनीतिमा आउनुअघि प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सञ्चालन गरेको ग्यालेक्सी फोरके टेलिभिजनमा देशका विभिन्न सहकारीका अर्बौँ रुपैयाँ अपचलन भएको थियो । अझै पनि रवि सहकारी ठगीबाट दोषमुक्त भएका छैनन् ।

यस्तोमा उनलाई धरानको बराही सहकारीपीडितले ११ अर्ब बचत फिर्ता गराउन माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । यसले रविलाई थप संकट निम्तिएको छ ।

जावालाखेलबाट रविले भने – ‘म इतिहास लेख्न आएको हुँ’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफू राजनीति व्यक्तिगत जीवनी लेख्न नभई इतिहास रच्न आएको बताएका छन् ।

पार्टीबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सदस्यहरूका लागि आयोजित दुई दिने प्रशिक्षण कार्यक्रमलाई आइतबार सम्बोधन गर्दै उनले आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य सत्ता पद प्राप्ति मात्र नभएको स्पष्ट पारे ।

‘कसैलाई लाग्ला, पार्टी सभापति बन्न, मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बन्ने उद्देश्यमा लागेर हिँडेको भन्ने लाग्छ भने त्यो भ्रम मात्र हो,’ लामिछानेले भने, ‘म जीवनी लेख्न हिँडेको होइन, इन्ट्रेस्ट पनि छैन, बरु इतिहास लेख्न हिँडेको हो ।’

उनले रास्वपाका सांसदहरूलाई पनि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा माथि उठेर काम गर्न आग्रह गरे । उनका अनुसार राजनीति पद, जिम्मेवारी वा व्यक्तिगत लाभका लागि होइन, देश परिवर्तनका लागि हुनुपर्छ ।

लामिछानेले रास्वपाले चुनावमा प्राप्त गरेको जनमतलाई ‘नयाँ राजनीतिक अध्यायको सुरुवात’ भएको रूपमा व्याख्या गरे । पुराना राजनीतिक दलहरूको तुलनामा रास्वपा छोटो समयमै जनताको विश्वास लिएर अघि बढेको उनले बताए ।

उनले थपे, ‘पुराना दलहरूले जस्तो ठूलो सङ्घर्ष हामीले अहिले गर्नुपरेको छैन, तर यसको अर्थ हामी सजिलो बाटोमा छौँ भन्ने होइन, जिम्मेवारी अझ ठूलो छ ।’

सभापति लामिछानेले पार्टीका सांसदहरूलाई आगामी पाँच वर्ष कानुन निर्माण र नीति सुधारमा केन्द्रित भएर काम गर्न निर्देशन दिए । उनले कतिपय नेताहरूले व्यक्तिगत पद र जिम्मेवारीको अपेक्षा गर्ने प्रवृत्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अहिले नै व्यक्तिगत योगदानको मूल्य माग्ने समय नभएको स्पष्ट पारे ।

उनका अनुसार पार्टीभित्र गुनासोभन्दा पनि काममा ध्यान दिनु आवश्यक छ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्नु नै प्रमुख जिम्मेवारी हो ।

जंगली च्याउ खाँदा  एकै परिवारका ११ जना बिरामी

झापा । जंगली च्याउ सेवन गर्दा झापामा एकै परिवारका ११ जना बिरामी परेका छन् । बाह्रदशी गाउँपालिका–२ बुट्टाबारीका तेजबहादुर खवासको परिवारका सदस्यहरू च्याउ खाएपछि बिरामी भएका हुन् ।

प्रहरीका अनुसार घरमा पकाइएको जंगली च्याउ खाएपछि परिवारका सबै सदस्यको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको हो । बिरामी हुनेहरूमा ५० वर्षीया कमलामाया खवास, ३१ वर्षीय डिल्ली खवास, २० वर्षीया अनिता खवाससहित आठ जना बालबालिका रहेका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी खगेन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार बिरामी परेकाहरूलाई तत्काल उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर लगिएको थियो । प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचार आवश्यक देखिएकाले नौ जनालाई दमकस्थित बाल अस्पतालमा रिफर गरिएको उनले जानकारी दिए ।

प्रहरीका अनुसार बिरामीमध्ये दुई जनाको अवस्था मध्यम रहेको छ भने अन्यको अवस्था सामान्य छ । चिकित्सकहरूको निगरानीमा उनीहरूको उपचार भइरहेको बताइएको छ ।

घटनापछि प्रहरीले जंगली च्याउ सेवन गर्दा विषाक्त हुने जोखिम उच्च रहने भन्दै सर्वसाधारणलाई सतर्क रहन आग्रह गरेको छ । पहिचान नभएका वा परीक्षण नगरिएका च्याउ खानु स्वास्थ्यका लागि खतरनाक हुन सक्ने भन्दै प्रहरीले सचेतना अपनाउन अनुरोध गरेको छ ।