Author: nepalone

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज-३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीचको तनाव हिंसामा परिणत भएर दुई जनाको ज्यान गएपछि पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। उनले संकटका बेला राजनीतिक दलहरूबीच संवाद र सहकार्य गर्नुपर्नेमा सरकार त्यसबाट टाढिएको आरोप लगाए।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले सुनसरीसहित पूर्वी नेपालका विभिन्न जिल्लामा देखिएको तनावलाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिन आग्रह गरे। उनका अनुसार यस्तो संवेदनशील अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह त्यसमा चुकेका छन्।

प्रचण्डले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा जटिल परिस्थितिको समाधान संवाद र सहकार्यबाटै खोजिएको उदाहरण प्रस्तुत गरे। सशस्त्र द्वन्द्वलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउँदा होस् वा संविधान निर्माण, मधेस आन्दोलन, भूकम्प तथा बाढीपहिरोजस्ता संकटमा, सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्यले मुलुकलाई निकास दिएको उनको भनाइ थियो।

२०७२ सालको भूकम्पलाई स्मरण गर्दै उनले त्यतिबेला आफू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता रहे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालासँग सहकार्य गरेको बताए। संकटका बेला सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको दूरीभन्दा राष्ट्रिय आवश्यकता ठूलो हुने उनको तर्क थियो।

तर अहिले त्यही राजनीतिक संस्कार कमजोर हुँदै गएको प्रचण्डको आरोप छ। सुनसरी घटनापछि सर्वदलीय संवादको पहल भए पनि त्यसमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थिति देखिनु चिन्ताजनक भएको उनले बताए।

रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सर्वदलीय बैठक बसेर साझा अपिल जारी भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले यस्तो पहल प्रधानमन्त्री आफैंले गर्नुपर्ने बताए। पार्टी सभापतिले निर्वाह गरेको भूमिका सकारात्मक भए पनि सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री र गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री नै संवेदनशील बैठकबाट टाढा रहनु गम्भीर विषय भएको उनको भनाइ थियो।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शाहको पछिल्लो कार्यशैलीमाथि पनि प्रश्न उठाए। राष्ट्रपतिको नीति तथा कार्यक्रमसम्बन्धी सम्बोधन चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री संसद्बाट बाहिरिनु, गणतन्त्र दिवसमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नगर्नु र संकटका बेला सर्वदलीय छलफलमा अनुपस्थित हुनुजस्ता घटनाले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठाएको उनले बताए।

उनले सरकारका पछिल्ला गतिविधिले निश्चित वर्गको हितलाई मात्र प्राथमिकता दिएको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठेको बताए। सुकुम्बासी, लघुवित्त पीडित, विद्यार्थी, श्रमिक, सीमा, कर प्रणाली तथा आर्थिक समस्यासँग जोडिएका विषयमा जनताको असन्तुष्टि बढिरहेको उनको दाबी थियो।

प्रचण्डले वर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा राखेको भए पनि अपेक्षाअनुसार परिणाम देखिन नसकेको बताए। पुराना सरकारभन्दा नयाँ सरकार अझ प्रभावकारी बन्नुपर्ने अपेक्षा रहे पनि कतिपय निर्णय र गतिविधिले उल्टै निराशा बढाएको उनको टिप्पणी थियो।

यसैबीच, उनले प्रधानमन्त्री शाहलाई पुराना राजनीतिक दलका नेता, विज्ञ तथा बुद्धिजीवीसँग संवाद गर्न आग्रह गरे। नेपालमा लामो राजनीतिक संघर्ष र संकट व्यवस्थापनको अनुभव भएका व्यक्तिहरूको ठूलो पंक्ति रहेको भन्दै त्यसबाट सरकारले सिक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

‘उनीहरूको अनुभव लिन, उनीहरूसँग सहकार्य गर्न, उनीहरूसँग संवाद गर्न प्रधानमन्त्रीलाई के ले रोकेको होला ?’ प्रचण्डले प्रश्न गरे।

आफूसँग पनि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र सरकार सञ्चालनको अनुभवबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दै उनले संवादबाट प्रधानमन्त्रीको कद घट्ने नभई बढ्ने बताए। आफ्नै अहंकारका कारण प्रधानमन्त्रीले अरूसँग संवाद गर्न नचाहेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनको टिप्पणी थियो।

प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका कतिपय अभिव्यक्तिप्रति संसद्मा प्रश्न उठेमा प्रधानमन्त्री स्वयं सदनमा उपस्थित भएर स्पष्टीकरण दिनुपर्ने लोकतान्त्रिक परम्परा रहेको बताए। प्रतिपक्षसँग संवाद गर्नु वा सदनमा जवाफ दिनु कमजोरी नभएको उनको भनाइ थियो।

उनले रास्वपाले पाएको ठूलो जनमतलाई दम्भका रूपमा प्रयोग नगर्न पनि चेतावनी दिए। दुई तिहाइको बहुमतले सरकारलाई बलियो बनाउने भए पनि त्यही बहुमतका कारण प्रतिपक्ष र असहमत आवाजलाई बेवास्ता गर्ने अधिकार नदिने उनले बताए।

प्रचण्डले अन्ततः सरकारको सफलता वा असफलता प्रधानमन्त्री र सत्तारूढ दलकै कार्यशैलीमा निर्भर रहेको बताए। सरकार संवाद, सहकार्य र समावेशी राजनीतिबाट टाढिँदै गए त्यसको असर सरकारमा मात्र नभई समग्र राज्य प्रणाली र लोकतन्त्रमा पर्न सक्ने उनको चेतावनी थियो।

‘देशलाई कता लैजाने तपाईंहरूको हातमा छ,’ प्रचण्डले भने, ‘सरकार सफल हुने कि असफल हुने भन्ने कुरा जनताले हेरिरहेका छन्।’

 

पूर्णपाठ

सम्माननीय सभामुख महोदय,

लामो समय म सदनमा उपस्थित हुन सकिनँ। केही समय स्वास्थ्यमा आएको सामान्य समस्या र केही समय विदेश भ्रमणका कारण यस्तो हुन पुग्यो। संसद्मा मेरो अनुपस्थितिसम्बन्धी प्रकाशित सूचनाप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। आगामी दिनमा यस्तो हुनेछैन भन्ने कुरा म यस सम्मानित सदनमा आत्मसात् गर्न चाहन्छु।

म यहाँ लामो वक्तव्य दिने उद्देश्यले आएको त होइन, तर देशमा पछिल्लो समय घटेका घटनाक्रम र सदनमा चलिरहेका बहसका सन्दर्भमा केही गम्भीर विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन आवश्यक ठानेर उपस्थित भएको छु।

अन्य माननीय सदस्यहरूले जस्तै म पनि सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबम धार्मिक यात्राका क्रममा उत्पन्न विवाद चर्किएर भएको दुःखद घटनाप्रति गम्भीर छु। यसले कतै ठुलो साम्प्रदायिक विद्वेषको रूप लिने त होइन भन्ने चिन्ता सर्वत्र छाएको छ।

म उक्त घटनामा ज्यान गुमाउने ओमप्रकाश मेहताप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु र सम्पूर्ण घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु। यस समग्र घटनामा सुरक्षा निकायको भूमिका कस्तो रह्यो? के त्यहाँ त्यो स्तरको गोली चलाउनैपर्ने अवस्था थियो वा थिएन? समस्या समाधानका अन्य विकल्पमा कति पहल गरियो? यी सबै विषयमा विस्तृत अध्ययन गरी वास्तविकता बाहिर ल्याउन म सरकारसँग विशेष अपिल गर्दछु।

अहिले देशको समग्र राजनीतिक परिस्थिति त्यति सहज छैन। सदनमा हामीले पक्कै पनि तर्क-वितर्क गरेका छौँ, आ-आफ्ना मत राखेका छौँ, यो स्वाभाविक हो। तर, गत निर्वाचनमा जनताले जसरी आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका थिए, यसबिचमा सरकारका क्रियाकलापले जनताको त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। बरु, दिन-प्रतिदिन परिस्थिति अझ असहज हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ।

हाम्रो त्यो परम्परालाई स्मरण गर्दै देखापर्न खोजेका समस्यालाई संवाद र सहकार्यबाटै समाधान गर्न म आग्रह गर्दछु।
सुनसरी, मोरङलगायतका स्थानमा देखिएको परिस्थितिका सन्दर्भमा म यो सम्मानित सदनमार्फत आम नेपाली जनतालाई अपिल गर्न चाहन्छु– हाम्रो ऐतिहासिक विरासत र परम्परा भनेकै सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु र राष्ट्रिय एकताप्रति समर्पित हुनु हो। जस्तोसुकै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि संवाद र सहकार्यमार्फत जतिसुकै ठुलो द्वन्द्वलाई पनि समाधानको बाटोमा लैजान सक्ने हाम्रो गौरवशाली संस्कृति छ।

त्यसैले, हाम्रो त्यो परम्परालाई स्मरण गर्दै देखापर्न खोजेका समस्यालाई संवाद र सहकार्यबाटै समाधान गर्न म आग्रह गर्दछु। साथै, आम जनताको एकतामाथि घुसपैठ गरी परिस्थितिलाई अझ असहज बनाउन खोज्ने प्रवृत्ति र शक्तिलाई एकजुट भएर परास्त गर्न पनि म अपिल गर्दछु।

हिजो मात्रै ढिलै गरी भए पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुभयो। त्यसका लागि हामी सबैले उहाँ र उहाँको पार्टीलाई धन्यवाद दियौँ। तर, हामीले त्यहाँ एउटा गम्भीर चिन्ता पनि व्यक्त गर्‍यौँ।

यस्तो असहज परिस्थितिमा संविधानतः, कानुनतः र व्यवहारतः सबैभन्दा बढी नेतृत्वदायी भूमिका प्रधानमन्त्रीले नै खेल्नुपर्ने हुन्थ्यो। यस्तो संवेदनशील र महत्त्वपूर्ण बैठकमा प्रधानमन्त्री र विभागीय मन्त्रीका रूपमा रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने गृहमन्त्रीकै अनुपस्थिति हुनु हामी सबैका निम्ति चिन्ताको विषय हो।

तैपनि, सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टीको तर्फबाट हिजो जुन पहल भयो, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रूपमै लिएका छौँ। हामी सबैले सामूहिक रूपमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न र हाम्रो गौरवशाली परम्परालाई अगाडि बढाउन अपिल गरेका छौँ।

मैले त्यतिबेला पनि भनेको थिएँ– देशमा भएको निकै ठुलो जनयुद्धलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने क्रममा हामीले संवाद र सहकार्यलाई नै अन्तिम उपायका रूपमा प्रयोग गर्‍यौँ। त्यसबाट हामीले नेपालमा मात्र होइन, विश्वसामु नै एउटा ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्‍यौँ। हाम्रो सफल शान्ति प्रक्रिया एउटा परिवर्तनकारी शक्तिका रूपमा स्थापित भएको छ, जसमा हामी सबैले गौरव गर्नुपर्छ।

त्यसपछिका घटनाक्रममा पनि देशमा जतिबेला गम्भीर राजनीतिक सङ्कट देखा परे, ती गाँठो फुकाउन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षले जहिले पनि संवाद र सहकार्यकै बाटो रोजेका छन्। म आज यस सम्मानित सदनमा स्मरण गराउन चाहन्छु– संविधान निर्माणका बेला देखा परेका सङ्कट हुन् वा तराई-मधेस, पहाड र हिमालमा चर्किन खोजेको द्वन्द्वको स्थिति होस्, हामीले सहकार्यबाटै निकास निकालेका हौँ।

म दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा मधेसका जनताका उचित माग र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न पटकपटक संविधान संशोधनका प्रस्ताव सदनमा लगेर उहाँहरूको विश्वास नजितेको भए सायद संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडि नबढ्न सक्थ्यो। त्यसो नभएको भए, आज यो सदनमा रास्वपा झण्डै दुई तिहाइ नजिकको जनमतसहित आउने अवस्था नआउन सक्थ्यो वा यहाँ रहेका विभिन्न जाति, भाषा, धर्म र समुदायको प्रतिनिधित्व नहुन पनि सक्थ्यो। म यो तथ्यप्रति यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

सदनको रोस्ट्रमबाट होस् या जनताको बिचमा, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, संसद्मा सङ्ख्या अस्थायी कुरा हो।
हामी सबैलाई थाहा छ, नेपालमा महाविनाशकारी भूकम्प जाँदा म प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता थिएँ र नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। एकातिर संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने चिन्ता थियो भने अर्कोतिर भूकम्पको महाविनाश र जनधनको क्षतिको गहिरो पीडा थियो।

त्यतिबेला मैले यही रोस्ट्रममा उभिएर प्रधानमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, ‘तपाईँ सत्तापक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, म प्रतिपक्षी दलको नेता हुँ। तर आजबाट म प्रतिपक्षी दलको नेताका रूपमा होइन, राष्ट्रमा आएको गम्भीर सङ्कट समाधानका लागि तपाईँको सरकारको सहयोगीका रूपमा भूमिका खेल्नेछु।’

त्यसपछि नै संविधान निर्माण र भूकम्पपीडितको उद्धार तथा राहतको कामले गति लिएको थियो। हामी एउटै सवारीसाधनमा चढेर जनताको पीडामा मलमपट्टी लगाउन धेरै ठाउँ पुगेका थियौँ। त्यसैगरी, ठुला बाढीपहिरोका बेला पनि शान्ति प्रक्रिया र गणतन्त्रको नेतृत्वकर्ताका हैसियतले मैले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न संवाद र सहकार्यको पहल गरेको थिएँ।

मैले यो कुरा किन भनिरहेको छु भने, सदनको रोस्ट्रमबाट होस् या जनताको बिचमा, मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, संसद्मा सङ्ख्या अस्थायी कुरा हो। मुख्य कुरा राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी, लोकतन्त्रप्रतिको निष्ठा र प्राप्त उपलब्धिको रक्षाप्रतिको हाम्रो गम्भीरता हो। त्यसले जनतामा एउटा विश्वास दिलाउन सक्छ।

उहाँलाई केले रोक्यो? आफ्नै अहङ्कारले हो कि? म आफैँ पर्याप्त छु, ‘मलाई कोही चाहिँदैन’ भन्ने सोचले हो कि? यदि त्यसो हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

पक्कै पनि जनतामा प्रश्नहरू छन्, निराशा पनि छन्, असन्तुष्टि पनि छन्। तर, जनतालाई उत्साहित र आशावादी बनाउँदै अगाडि बढ्न उत्प्रेरित गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्व र यस सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने हामी सबै माननीय सदस्यहरूको हो। हामी सबै त्यही दिशामा लागौँ।

मलाई थाहा छैन यस्तो किन भइरहेको छ। म यो रोस्ट्रमबाट खासगरी प्रधानमन्त्री बालेन शाहज्यूलाई भन्न चाहन्छु– नेपालमा विगतका धेरै अनुभवबाट गुज्रेका नेता, बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको एउटा विशाल पङ्क्ति छ। ठुलठुला अप्ठ्यारा परिस्थितिलाई निकास दिन सक्ने, सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिका लागि लड्ने अनि लोकतन्त्रका लागि ७० वर्षदेखि जेलनेल र यातना भोगेका नेताहरूको पङ्क्ति छ। उहाँहरूको अनुभव लिन, उहाँहरूसँग संवाद र सहकार्य गर्न प्रधानमन्त्रीलाई केले रोक्यो होला? मलाई अनौठो लाग्छ।

म प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु– उहाँले मलाई नै बोलाएर ‘तपाईँले पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्छु भनेर सुरु त गर्नुभएको थियो, तर तपाईँलाई केले सफल हुन दिएन? भनेर सोधेको भए पनि हुन्थ्यो। उहाँलाई केले रोक्यो? आफ्नै अहङ्कारले हो कि? म आफैँ पर्याप्त छु, ‘मलाई कोही चाहिँदैन’ भन्ने सोचले हो कि? यदि त्यसो हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हो।

चाहे नेपाली कांग्रेसमा होस् या नेकपा एमाले वा अन्य दलमा, थुप्रै संघर्षका अनुभव छन् जुन सरकारका लागि ठुलो सहयोगी हुन सक्छन्। त्यो अनुभव लिन कन्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण के छ? जति उदार मनले काम गर्न सक्यो, त्यति नै देश, जनता र स्वयम् सरकारकै हित हुनेछ। तपाईँहरू जति संवादबाट भाग्नुहुन्छ, प्रतिपक्षलाई जति अवमूल्यन वा अपमानित गर्नुहुन्छ र जनताको एउटा वर्गलाई बेवास्ता गर्नुहुन्छ, त्यति नै राष्ट्र, जनता र तपाईँहरू स्वयम् अप्ठ्यारोमा पर्नुहुनेछ।

दुनियाँमा अप्ठ्यारो पर्दा मानिसहरूले ज्यान फाल्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन्। दोस्रो विश्वयुद्धमा पराजय निश्चित भएपछि हिटलरले पहिला आफ्नी प्रेमिकालाई र पछि आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेको घटना हामीले पढेका छौँ। मानिसले आफ्नो जीवनको औचित्य समाप्त भयो भन्ने ठान्यो भने उसले मृत्युवरण गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने विषयमा युरोपमा अहिले पनि ठुलो बहस चलिरहेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले एकताबद्ध पहल गर्न जरुरी छ।
मेरो तात्पर्य के मात्र हो भने, यी दृष्टान्तले मानिसलाई आत्महत्या वा आत्मदाहतिर दुरुत्साहन गर्ने काम गरिनु हुँदैन। त्यो अमानवीय हुन्छ र मानव जातिको विकास तथा समाजको हितविपरीत हुन्छ। तर, सरकारले यसका पछाडिका कारण के हुन् भनेर गहिरो खोजीनिती गर्न र यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के उपाय अपनाउने भन्ने कुराको खोजी गर्न भने बिल्कुल छोड्नु हुँदैन।

अहिले जताततै हत्या, हिंसा, बलात्कार, आत्मदाह र आत्महत्याका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। हामी कसैले पनि निराशामा रहेका मानिसलाई ‘अब हल आत्महत्या नै हो कि’ भन्ने जस्तो सन्देश जाने गरी बोल्न वा लेख्न हुँदैन। किनभने जीवन एउटा संघर्ष हो, र जीवन रहेसम्म निरन्तर संघर्ष गरिरहने भावनालाई हामी सबैले प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। तर, जुन दरमा घटनाहरू बढिरहेका छन्, त्यसले सर्वत्र चिन्ता पैदा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हामी कसैले पनि बहुमतको दम्भ देखाउनु हुँदैन।

नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्दै सुशासन र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न हामीले एकताबद्ध पहल गर्न जरुरी छ। म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत सबै माननीय सदस्यहरूलाई विशेष अपिल गर्न चाहन्छु– तपाईँहरू सबैले गम्भीर ढङ्गले यो विषयलाई लिँदा देशले एउटा गति समात्नेछ। हिजो सर्वदलीय बैठकमा हामी सबैले साम्प्रदायिक विद्वेष नफैलियोस् र सामाजिक सद्भाव कमजोर नहोस् भनेर जुन भावना व्यक्त गरेका छौँ, त्यसमा इमानदार र गम्भीर हुन म विशेष अनुरोध गर्दछु।

यहाँ केही यस्ता कुरा पनि उठेका छन्, जसलाई सम्बोधन नगर्दा भ्रम पर्न सक्छ। मलाई धेरैपटक राष्ट्रियताको विषयमा प्रश्न सोधिएको छ– तपाईँ आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदा किन चुप लाग्नुभयो, अहिले किन बोल्नुहुन्छ?

म यो विषयमा बिल्कुल स्पष्ट छु। नेपालको एक इन्च जमिन पनि कसैलाई मिच्न दिनु हुँदैन र नेपालले पनि अरूको एक इन्च जमिन मिच्नु हुँदैन भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता छ। म प्रधानमन्त्री हुँदा भारतका प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा सीमा समस्या समाधान हुनुपर्छ र ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्नुपर्छ भनेर प्रस्ट कुरा राखेको थिएँ। यो कुरा मैले लुकाएको छैन, सार्वजनिक रूपमै भनेको छु। त्यसैले राष्ट्रियताको सवालमा कसैले मलाई सिकाइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। मेरो सम्पूर्ण जीवन नै राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनताको मुक्तिका निम्ति समर्पित छ र रहिरहनेछ।

अन्त्यमा, म फेरि पनि भन्न चाहन्छु– वर्तमान सरकारले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गरोस्। सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढोस्। हाम्रा आफ्ना मतभेद हुन सक्छन्, तर राष्ट्र र जनताको हितमा हामी सबै एक छौँ। यदि यो सरकारले राम्रो काम गर्छ भने हाम्रो पूर्ण समर्थन रहनेछ, तर जनताको हितविपरीत जान्छ भने हामी चुप लागेर बस्नेछैनौँ। हाम्रो खबरदारी निरन्तर रहनेछ।

मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभएकोमा सम्माननीय सभामुख महोदयलाई पुनः धन्यवाद दिँदै मेरा भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद !

काठमाडौं। सरकारले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ वटा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सामान्य संशोधनको सीमाभन्दा धेरै पर पुग्ने गरी संविधानका झण्डै दुईतिहाइभन्दा बढी धारामा परिवर्तन गर्ने तयारीलाई लिएर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा  ‘वास्तवमा संविधान संशोधन हो, कि नयाँ संविधान लेख्ने अप्रत्यक्ष प्रयास?’ भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक नपुग्दै यति ठूलो परिमाणमा संशोधनको चर्चा हुनुले संविधानको स्थायित्व, राजनीतिक प्रतिबद्धता र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको हो।

संविधान कुनै सामान्य कानुन होइन। यसले राज्यको आधारभूत संरचना, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र संस्थागत व्यवस्था निर्धारण गर्छ। त्यसैले विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान संशोधनलाई अत्यन्त संवेदनशील र सीमित प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ। आवश्यक परे सुधार गरिए पनि संविधानको मूल चरित्र जोगाइन्छ। तर, नेपालमा भने सयौँ धारामा एकैपटक संशोधन गर्ने चर्चा बाहिरिएपछि यसको औचित्यमाथि बहस चर्किएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सामान्य कानुनमा पनि ठूलो प्रतिशत संशोधन गर्नुपरे त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानकै अधिकांश धारामा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसलाई संशोधनभन्दा नयाँ संविधान निर्माणकै प्रक्रिया मान्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

यसले अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि राज्यलाई वर्तमान संविधानले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुर्‍याएको हो भने त्यसबारे खुला राजनीतिक बहस हुनुपर्छ। तर ‘संशोधन’ को नाममा लगभग नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने प्रयास भए त्यसले पारदर्शिता र राजनीतिक इमानदारितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

यसैबीच अर्को विवादले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र राहदानी विभागका कागजात रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको भन्ने चर्चाले न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ।

यदि अदालतमा विचाराधीन वा संवेदनशील सरकारी कागजात नियमित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई कार्यपालिकाको पहुँचमा पुगेका हुन् भने यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि असर पार्ने कानुनविद्हरूको चिन्ता छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायबीचको सीमारेखा धमिलिँदा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला केही निर्णयहरूले पनि सरकारको नीतिगत तयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तनदेखि लिएर आलोचनापछि निर्णय फिर्ता लिनुपरेका घटनाले दीर्घकालीन योजना र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यस्ता घटनाहरूले सरकारका निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, कानुनी परीक्षण र सरोकारवालासँगको परामर्शबिनै सार्वजनिक हुने गरेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ। संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा यस्तै शैली अपनाइयो भने त्यसले राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुभन्दा थप विवाद निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण छ।

संविधान कुनै सरकार वा दल विशेषको दस्तावेज होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सामाजिक-राजनीतिक सम्झौता हो। त्यसैले यसको संशोधन पनि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र स्पष्ट आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

यही कारण संविधानका २४५ धारामा संशोधन गर्ने चर्चाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत स्थायित्व र शासन प्रणालीको भविष्यबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

सरकारका वास्तविक योजना के हुन् र संशोधनको आवश्यकता कुन आधारमा तय गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदासम्म यो बहस अझ तीव्र हुने देखिन्छ।