Author: nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच अहिले वार्ता चलिरहँदा विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह पनि पुगेका छन् । ललितपुरको ज्वागलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार बेनको घरमा अहिले वार्ता जारी छ । यसैबीच सिंह पनि वार्तास्थल पुगेका हुन् । अहिले रवि र बालेनबीच वान टू वान वार्ता चलिरहेको छ । त्यहाँ जेनजी प्रतिनिधि सुदन गुरुङ लगायत पनि उपस्थित छन् ।

काठमाडौं । नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माणको गृहकार्यमा रहेका काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाह र ऊर्जा, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङबीच गम्भिर छलफल भएको छ । बिहीबार बिहान भएको ‘वान टु वान’ भेटमा आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई केन्द्रमा राखेर सहकार्य, पावर शेयरिङ र एउटै राजनीतिक प्लेटफर्मबाट अघि बढ्ने विकल्पबारे कुराकानी भएको स्रोतले जनाएको छ ।

छलफलमा नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुअघि विद्यमान राजनीतिक संरचनालाई नै सुदृढ गर्दै अघि बढ्ने विषय उठेको बताइएको छ । निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको देश विकास पार्टीलाई अगाडि सार्नेबारे पनि सहमति खोजिएको दाबी छ । कुलमानको उपस्थितिमा उज्यालो पार्टीको कार्यालय उद्घाटन हुनुअघि नै यो भेटवार्ता भएको थियो ।

फागुन २१ गते तय प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा दुवै नेताले समानान्तर रूपमा संवाद तीव्र पारेका छन् । बालेन आगामी चुनावमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने एजेन्डामा देखिएका छन् भने कुलमानले पनि आफूलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा ‘प्रोजेक्ट’ गरिरहेका छन् । यद्यपि बिहीबारको भेटबाट ठोस निष्कर्ष भने ननिस्किएको स्रोतको भनाइ छ । ‘संवाद चलिरहेको छ, प्याकेजमै सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ’, कुलमान निकट स्रोतले जनाएको छ ।

यसैबीच बालेनले विभिन्न दल र क्षेत्रका प्रभावशाली व्यक्तिसँग भेटघाटलाई तीव्र बनाएका छन् । उनले चिकित्सक डा. भगवान कोइराला, राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाही, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग छलफल गरिसकेका छन् । साथै महानगरका सल्लाहकार सुनिल लम्सालसहित पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, विवेकशील साझाका पूर्व उपाध्यक्ष मिलन पाण्डे, अभियन्ता सागर ढकाल, रक्षा बम, केपी खनालसँग पनि भेटवार्ता भएको बताइएको छ ।

कलाक्षेत्र र मिडियाबाट निश्चल बस्नेत, सम्भव सिरोहिया, सुरजसिंह ठकुरी, पत्रकार ऋषि धमलासँग पनि बालेनको छुट्टाछुट्टै संवाद भएको छ । आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँग भेट हुने तयारी छ । यसअघि सोमबार राति बालेन–रविबीच छलफल भइसकेको थियो ।
कुलमानसँगको पछिल्लो भेटपछि रविसँग संवाद अघि बढाइनु राजनीतिक ‘प्याकेज’ निर्माणतर्फको संकेतका रूपमा हेरिएको छ । मंसिर १४ गते पनि बालेन–कुलमान भेट भइसकेको पृष्ठभूमिमा अहिलेको संवादले नयाँ गठबन्धन वा एउटै राजनीतिक शक्तिको सम्भावनालाई थप चर्काएको छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीबीच भएको भेटवार्ताले राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । बुधबार साँझ बालेनका सल्लाहकार कुमार बेनको कुपण्डोलस्थित निवासमा भएको यो भेटलाई आगामी निर्वाचन र नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणसँग जोडेर हेरिएको छ ।

भेटपछि प्रतिक्रिया दिँदै राप्रपा प्रवक्ता शाहीले मेयर बालेनले युवाशक्ति एकजुट भएर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बालेनको सन्देश स्पष्ट थियो–हिजो सँगै संघर्ष गरिएको हो, आज पनि सँगै काम गर्न सकिन्छ र जहाँ–जहाँ भए पनि युवाहरू एकजुट हुनुपर्छ । यो भेटलाई सामान्य शिष्टाचारभन्दा पनि गहिरो राजनीतिक संवादको रूपमा लिइएको छ । निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा बालेनले आफ्नै नेतृत्वमा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिलाई संगठित गर्ने तयारी तीव्र बनाएका छन् । यही क्रममा विभिन्न दलका नेता, अभियन्ता, बुद्धिजीवी र सार्वजनिक व्यक्तित्वहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

बुधबार रातिसम्म चलेको छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरी, चिकित्सक डा. भगवान् कोइराला, राप्रपाका ज्ञानेन्द्र शाही, युवा अभियन्ता केपी खनाल, जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बम, अभियन्ता सागर ढकाल, पूर्व सचिव भीम उपाध्याय, पूर्व विवेकशील साझाका नेता मिलन पाण्डे, कलाकार निश्चल बस्नेत, पत्रकार ऋषि धमला, सञ्चार उद्यमी कैलाश सिरोहिया र सञ्चारकर्मी सुरजसिंह ठकुरीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । छलफलका क्रममा मेयर बालेनले यसअघि नै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेको ‘देश विकास पार्टी’ र त्यसको चुनाव चिन्ह ‘लौरो’ प्रयोग गरेर संगठित रूपमा अघि बढ्ने योजना सुनाएको स्रोतको दाबी छ । यसले बालेन अब केवल स्थानीय तहका प्रशासकमा सीमित नरही राष्ट्रिय राजनीतिमा निर्णायक भूमिकामा आउन खोजिरहेका छन् भन्ने संकेत गरेको छ ।

यसअघि सोमबार राति कमलपोखरीमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र मेयर बालेनबीच पनि लामो छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा सरकार र पार्टीको नेतृत्व कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा समेत अनौपचारिक प्रस्तावहरू उठेका थिए । स्रोतका अनुसार हालको चरणमा सरकारको नेतृत्व बालेनले गर्ने र पार्टीको नेतृत्व रविले सम्हाल्ने, तथा अर्को निर्वाचनपछि सरकारको नेतृत्व रविले गर्ने र बालेनले सहयोगी भूमिका खेल्ने जस्ता विषयमा पनि विचार–विमर्श भएको थियो ।

ज्ञानेन्द्र शाही २०७९ सालको निर्वाचनमा जुम्लाबाट निर्वाचित सांसद हुन् । उनले संसदमा बालेनको कार्यशैलीको खुलेर प्रशंसा गर्दै काम गर्न दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन् । आसन्न निर्वाचनमा शाहीलाई विभिन्न स्थानबाट उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव आएको बताइन्छ, जसले उनी पनि नयाँ राजनीतिक समीकरणको केन्द्रमा रहेको देखाउँछ । बालेन अहिले पनि विभिन्न व्यक्तिहरूसँग निरन्तर छलफलमा जुटिरहेका छन् । यी भेटघाट र संवादहरूले नेपाली राजनीतिमा परम्परागत दलभन्दा बाहिर उभिएको, युवा केन्द्रित र वैकल्पिक शक्तिको सम्भावना बलियो बन्दै गएको संकेत गरेका छन् । आगामी दिनमा यी छलफलहरू ठोस राजनीतिक संरचनामा रूपान्तरण हुन्छन् कि हुँदैनन् भन्ने चासो सर्वत्र बढिरहेको छ ।

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) का महासचिव नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार र कालोधन नियन्त्रणका लागि कडा तथा असाधारण कदम चाल्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । बिहीबारदेखि सुरु भएको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा उनले उच्च मूल्यका नोट खारेज गर्ने, नयाँ दरका नोट प्रचलनमा ल्याउने र भ्रष्टाचारविरुद्ध विशेष संयन्त्र बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

महासचिव चन्दका अनुसार कालो धनलाई नियन्त्रण गर्दै त्यसलाई जनताको बीचमा स्वीकार्य बनाउने उपायका रूपमा ५ सय र १ हजार रुपैयाँका नोटमा प्रतिबन्ध लगाउनु पर्छ । ती नोट खारेज गरेर २ सय, ४ सय र आवश्यक परे २ हजार रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट प्रचलनमा ल्याउन सकिने उनको भनाइ छ । यसो गर्दा अवैध रूपमा जम्मा गरिएको धन बाहिर ल्याउन बाध्य पारिने र कालोधनको प्रभाव घट्ने दाबी उनले गरे । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उनले उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गर्नुपर्नेमा विशेष जोड दिए । सो आयोगले निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी विशेष उच्चस्तरीय न्यायालयमार्फत फैसला गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ । त्यस्तो न्यायालयको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ, ताकि निर्णय प्रभावकारी र अन्तिम बनोस् ।

उनले भ्रष्टाचारमा संलग्न व्यक्तिहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने र गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा हदैसम्मको जन्मकैदको सजाय दिन सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको पनि बताए । यसले भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा सन्देश जाने उनको विश्वास छ । महासचिव चन्दले पार्टीले अघि सारेका मागहरू पूरा नभए शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी समेत दिए । उनका अनुसार आन्दोलन हिंसात्मक नहुने र जनतामाझ आफ्ना एजेण्डा स्थापित गर्ने उद्देश्यले अघि बढाइने छ ।

वर्तमान राजनीतिक अवस्थाबारे टिप्पणी गर्दै उनले अहिलेको सरकारले निष्पक्ष र प्रभावकारी रूपमा निर्वाचन गराउन नसक्ने ठोकुवा गरे । प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रको मनोबल कमजोर भएको अवस्थालाई औंल्याउँदै उनले सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्नु आजको आवश्यकता भएको धारणा राखे ।
कम्युनिष्ट शक्तिहरूको एकताका विषयमा बोल्दै उनले दीर्घकालीन रूपमा एकताको आवश्यकता स्वीकार गरे पनि तत्काल त्यसको सम्भावना नरहेको बताए । केही साझा एजेण्डा सबै दलसँग मिल्ने उल्लेख गर्दै उनले सर्वपक्षीय सरकारको अवधारणा एमालेसँग मिल्न गएको आरोपलाई स्वाभाविक भएको बताए । महासचिव चन्दका यी प्रस्तावहरूले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ भने नोटबन्दी र भ्रष्टाचारविरुद्धको कडा व्यवस्थाबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आउने संकेत देखिएको छ ।

काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति निर्माणको बहस चर्किरहेका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)बीच ‘वान टु वान’ संवादको दोस्रो चरण सुरु भएको छ । कुपण्डोलस्थित बालेन समूहका सहयोगी कुमार बेनको निवासमा जारी वार्तालाई अघिल्लो लामो छलफलको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ ।

यसअघि मंगलबार राति दुवै नेताबीच करिब छ घण्टा लामो भेटवार्ता भएको थियो । सोही छलफललाई अघि बढाउँदै आज फेरि बसेको बैठकमा आगामी निर्वाचनमा सम्भावित सहकार्य, राजनीतिक मोर्चाबन्दी र नेतृत्वको ढाँचाबारे केन्द्रित बहस भइरहेको बताइएको छ । वार्तामा रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य असिम साह र बालेनका सहयोगी कुमार बेन सहभागी छन् । यद्यपि, रविका साथ पुगेका अन्य नेताहरू भने बैठक कक्ष बाहिरै रहेका छन् । राजनीतिक वृत्तका अनुसार छलफललाई ‘कोर टिम’ मा सीमित राखेर ठोस समझदारी खोज्ने प्रयास भइरहेको छ । यसअघि सोही स्थानमा कांग्रेस नेता तथा विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुनील शर्मासँग पनि बालेनले छलफल गरेका थिए । शर्माले बाहिरिँदा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएपछिको राजनीतिक परिदृश्यबारे कुराकानी भएको बताएका थिए । त्यसपछि रवि लामिछाने सोही निवासमा पुगेर बालेनसँग वार्ता थालेका हुन् ।

छलफलको क्रममा नेतृत्व मोडेल पनि मुख्य एजेन्डा बनेको स्रोतहरूको दाबी छ । अघिल्लो भेटमा यसपटक सरकारको नेतृत्व बालेनले र पार्टीको नेतृत्व रविले गर्ने, अर्को निर्वाचनपछि भने सरकारको नेतृत्व रविले सम्हाल्ने र बालेनले सघाउने प्रस्तावमाथि विचार–विमर्श भएको समाचार बाहिरिएको थियो । आजको बैठकमा पनि यिनै सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर सहमतिको आधार खोजिँदैछ । उता, वैकल्पिक अभियानमा सक्रिय अन्य व्यक्तित्वहरू पनि कुपण्डोल पुगेका छन् । सागर ढकाल र ‘हामी नेपाल’ नामक एनजीओका अध्यक्ष सुदन गुरुङको उपस्थितिले संवादको घेरो फराकिलो बन्न सक्ने संकेत गरेको छ । बालेनले आज बिहान ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङसहितका व्यक्तिसँग पनि छलफल गरेका थिए । रवि–बालेन संवादले आगामी दिनमा नयाँ राजनीतिक समीकरण जन्माउने हो वा रणनीतिक समझदारीमै सीमित रहने हो भन्ने प्रश्न खुला छ । तर, निरन्तर बैठक र बहुआयामिक छलफलले वैकल्पिक राजनीतिक धारलाई औपचारिक दिशातर्फ धकेल्ने संकेत भने स्पष्ट देखिएको छ ।

मोरङ । आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि सुनसरी क्षेत्र नम्बर–४ बाट नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को नाम सिफारिस भएको छ । बुधबारको बैठकले प्रचण्डको नाम सिफारिस गरेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य पदम अधिकारीले जानकारी दिएका छन् । सो निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रचण्डसहित महफुज आलम अन्सारी, परशुराम बस्नेत, पदम अधिकारी र कमलबहादुर कटवालको नाम केन्द्रीय कमिटीमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको अधिकारीले बताए ।

यो क्षेत्रबाट पछिल्लो २ चुनावमा कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की लगातार विजयी भएका छन् । यस पटक पनि कांग्रेसबाट कार्कीसहितकै नाम सिफारिस गरिएको छ । यस्तै नेकपाले समानुपातिकतर्फ योगेन्द्र प्रसाद मण्डल (पप्पु) ,धर्मलाल उराँव, दिल महमद मियाँ, सुरेश शर्मा लोहार र बसिरा खातुनलाई सिफारिस गरेको छ । यस्तै मोरङ ४ बाट नेकपाले अमनलाल मोदीको एकल नाम सिफारिस गरेको छ । उनी यसअघि सोही निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए । मोरङ ५ बाट शिवकुमार मण्डलको एकल नाम सिफारिस गरिएको छ । ७९ को निर्वाचनमा मण्डल यहाँ पराजित भएका थिए । मोरङका ६ वटा क्षेत्रबाट ८० जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले राजनीतिक दल र आन्दोलनरत जेनजी समूहलाई समेटेर सर्वपक्षीय सरकार गठन नभए सडक आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएका छन् । सर्वपक्षीय सरकार गठनको माग निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सेनाको ब्यारेकबाट निस्कनु भन्दा अगावै आफूहरूले उठाएको समेत उनले बताएका छन् । नेकपा माओवादीको चौंथो केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन मन्तव्यमा बिहीबार विप्लवले सर्वपक्षीय सरकार गठन नभइ चुनाव हुन नसक्ने बताएका हुन् ।

‘भदौ २३–२४ को घटनालगत्तै हामीले सर्वपक्षीय सरकार हुनुपर्छ, सकेसम्म राजनीतिक नेतृत्व आन्दोलनरत, विद्रोही शक्तिलाई स्वीकार हुनेगरी गठन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो प्रस्ताव हो’ विप्लवले भने, ‘हाम्रो माग पूरा भएन भने जेनजी समूहलाई साथमा लिएर सडक आन्दोलनमा जान्छौं ।’ सर्वपक्षीय सरकार गठनको विषयलाई लिएर आफूहरूले एमाले अध्यक्ष ओली मात्र नभइ नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग समेत छलफल गरेको उनले बताए ।

‘सर्वपक्षीय सरकारको कुरा हामीले शुरूमै ल्याएको हो । एमालेसँग मात्र छलफल गरेर निष्कर्ष निकालेको होइन, सबै दलसँग सहमति हुनुपर्छ’, उनले भने, ‘राष्ट्रवादको विषयमा सेना, देशभक्तसँग पनि कुरा मिल्छ ।’ विप्लवले सर्वपक्षीय सरकारको नेतृत्वका लागि पहिलो हकदार राजनीतिक दल भएपनि सबैलाई स्वीकार्य हुने साझा व्यक्ति खोज्न तयार रहेको बताए । त्यसरी बन्ने सरकारले चुनाव अघि नै भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन लगायत केही प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने उनले बताए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले न्यायपालिकाले मुद्दाहरूलाई छिटो किनारा लगाउने प्रयास गरिरहेको बताएका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । तर प्रक्रियागत कारणले गर्दा ढिलाइ हुने गरेको स्वीकार गरे । न्यायपालिकाको भूमिका, मुद्दाको प्रक्रिया र संघीय प्रणालीको प्रवद्र्धनबारे छलफल गर्दै उनले न्यायपालिकालाई संविधानको संरक्षकको रूपमा प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको जोड दिए।

न्यायाधीश श्रेष्ठकाअनुसार अदालतले मुद्दाको प्रकृति र उपलब्ध जानकारीलाई हेरेर प्राथमिकता दिने गर्छ । जसले गर्दा केही मुद्दा तीन महिनाभित्रै फैसला हुने गरेका छन् । हालैको तथ्यांकअनुसार कम्तीमा १५० मुद्दा तीन महिनाभित्र फैसला भएका छन् । तर सात वर्ष पुराना मुद्दाहरू पनि बाँकी छन् । यसको कारण प्रक्रियागत जटिलता र स्रोत साधनको कमी भएको उनले उल्लेख गरे । न्यायाधीश संख्या २५ बाट घटेर २१ भएको र मुद्दाको संख्या ९–१० हजारबाट बढेर २६–२७ हजार पुगेको अवस्थामा न्यायपालिकालाई दोष मात्र दिन नहुने उनको छ । संघीय प्रणालीमा अवशिष्ट अधिकार संघमा राखिएको नेपाली अभ्यासलाई अन्य देशहरूसँग तुलना गर्दै उनले न्यायपालिकाको भूमिकालाई संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्रताको संरक्षणमा केन्द्रित गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामी एउटा अहिले जुन किसिमको प्रणालीमा छौँ । अघि श्रीमानले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संविधानवाद, संवैधानिक सर्वोच्चता र संवैधानिक स्वतन्त्रताको संरक्षकको रूपमा न्यायपालिका यो नेपालले मात्रै गरेको होइन । सबै ठाउँमा गरेको हो । अघि यहाँहरूले भन्दै हुनुहुन्थ्यो हामी संघीयता अपनाउने अवशिष्ट अधिकार संघमा राख्ने । अब त्यो त हाम्रो विषय भएन । धेरै ठाउँमा कतिपय अमेरिकामा अवशिष्ट अधिकार राज्य राज्यहरूमा छ । यहाँ अवशिष्ट अधिकार संघमा राखेको छ ।’

उनले भने, ‘विभिन्न देशका आफ्ना–आफ्ना अभ्यासहरू छन् । तथापि हाम्रो न्याय प्रणालीको, हाम्रो न्यायपालिकाको भूमिका भनेको अहिलेको संघीय प्रणालीलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने र साथसाथै हामी संविधानकै संरक्षकको रूपमा कसरी भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने कुराहरूमा रहेको छ । यद्यपि यसमा रहेका कमी कमजोरीको बारेमा अघि प्रशस्त आइसकेको छ । २५ जना न्यायधीश थिए । जब संवैधानिक इजलासमा पाँच जना राख्ने ग¥यौं, अनि न्यायधीश संख्या घटाएर २१ बनाइदियौँ । हामी आफूलाई दिएको स्रोत, साधन क्षमता भित्र रहेर हामीले आफ्नो भुमिकालाई कसरी छ प्रभावकारी बनाउन सक्छौँ भन्ने कुरा सायद आज हामी सबैको गम्भीर सरोकार र चिन्ताको विषय हुनुपर्छ र त्यसप्रति न्यायपालिका पनि त्यसरी नै गम्भीर र चिन्तित रहेको छ ।’

उनले भने, ‘म यति कुरा यहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु र अहिले जस्तो न्यायिक समितिको विषयमा म सानो जानकारी खाली हाम्रो जिल्ला न्यायधीश ज्यूहरूबाट अनुगमन निरीक्षणको विषय छ । यसमा पनि एकरूपता भएन भन्ने हिसाबले हाल सालै त्यसमा एउटा निर्देशिकाहरूको मस्यौदा भइराखेको छ। सायद निकट भविष्यमै यसलाई सरसातको फुलकोटबाट पारित गरेर एउटा निरीक्षणबाट जाँदाखेरी के हेर्ने र न्यायिक समितिहरूले कसरी गर्ने भन्ने विषयहरूमा एउटा निर्देशिकाहरू बनिराखेको विषय पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु र त्यो निर्देशिका निर्माणका क्रममा धेरै ठाउँमा न्यायिक समितिका पदाधिकारी ज्यूहरूसँग उहाँहरूसँग बोल्यौँ, परामर्श उहाँहरूको सुझाव र त्यसमा बढी आधारित छ र त्यो कुरामा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु । अन्त्यमा फेरि पनि यो न्यायपालिका यो हामी यो कस्तो हुँदो रहेछ भने हामी एकदम गौरव साथ भन्ने गर्छौं ।’

न्यायिक समितिहरूको अनुगमन र निरीक्षणमा एकरूपता ल्याउन हालै निर्देशिकाको मस्यौदा तयार भइरहेको जानकारी दिँदै श्रेष्ठले यसमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको सुझाव समावेश गरिएको उल्लेख गरे । यो निर्देशिका चाँडै सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित हुने अपेक्षा गरे । न्यायपालिकाका कमी कमजोरीहरू स्वीकार गर्दै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउन सबै पक्षको गम्भीर सरोकार आवश्यक रहेको बताए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाले नेपालको न्यायपालिका विकास विरोधी नभएको स्पष्ट पारेका छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले समय समयमा अदालत विकास विरोधी भयो कि भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको उल्लेख गर्दै उनले न्यायालयले विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दामा विषेश ध्यान दिने गरेको जिकिर गरे ।

उनले स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारमा सञ्चालित विकास निर्माणसम्बन्धी मुद्दाहरुलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउने गरेको बताउँदै बढीमा एक वर्षभित्र अन्तरिम आदेश दिने गरेको बताए । यस्ता मुद्दामा अदालतले विपक्षी निकायहरूको भनाइ नसुनी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने नगरेको उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश तथा स्थानीय तहबीच देखिने राजनीतिक सहकार्य र समन्वयसम्बन्धी समस्या आपसी समझदारीमै टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘अदालत कतै विकास विरोधी त भएन भन्ने प्रश्न संसदीय समितिमा उठेको थियो । त्यसपछि अदालतले निकै ध्यान दिएको छ । यस्ता मुद्दाहरु अहिले ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म सुनुवाई गर्ने गरेका छौँ । सर्वोच्च अदालतमा पनि हामी हरेक दिन विशेष कोर्टमार्फत यस्ता काम कारबाही गरिरहेका छौं । हामीले विपक्षी निकायहरुको कुरा नसुनिकन हामी कुनै पनि अन्तरिम आदेश दिने गरेका छैनौँ । स्थानीय तह विपक्षी भएका निवेदनमा कानूनी प्रतिरक्षा कमजोर भएको मैले महसुस गरेको छु ।’ उनले स्थानीय तहमा गठित न्यायिक समिति अदालतका लागि महत्वपूर्ण सरोकारको विषय भएको भन्दै आवश्यक सहकार्य गरेर अघि बढ्न न्यायपालिका तयार रहेको पनि बताए ।

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले अदालतले विकास रोकेको नभई दिगो र वातावरणमैत्री विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको बताएकी छन् । संघीय इकाईहरुको विधायकी अधिकारसम्बन्धी विवाद निरुपणमा संवैधानिक इजलासले खेलेको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले संविधानअनुसार विकाससँगै वातावरण संरक्षण अनिवार्य रहेको स्पष्ट पारिन् ।

वातावरणीय सन्तुलनमा असर पार्ने किसिमको विकासका पक्षमा अदालत उभिन नसक्ने उनको भनाइ छ । उनले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका कामहरु गर्दा पर्यावरणमा पर्नसक्ने असरहरुको बारेमा गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताइन् । उनले स्थानीय तहले अत्यधिक कर लिने गरेको विषयमा अदालतमा धेरै निवेदन आउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले करमा आधारित विकासले जनतामा असहजता सिर्जना गरेको बताइन् ।

उनले करमा आधारिक मोडेलको विकासमा जाने कि आफूसँग उपलब्ध स्रोतको उपयोग गरेर विकासका कामहरु अगाडि बढाउने ? भन्दै स्थानीय तहहरुलाई प्रश्न गरिन् । उनले जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएको आगलागीका कारण सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासलाई प्रभावकारीता तरिकाले बढाउन समस्या भइरहेको पनि बताइन्।

उनले भनिन्, ‘संविधानले विकास र पर्यावरणलाई संरक्षण गर्नुपर्ने भनेको छ । अदालतले विकास रोकेको छैन । अदालतले पर्यावरणीय सन्तुलन राख्ने अदालतलाई हेर्नुपर्छ । यदि त्यस्तो असरहरु पर्छ भने त्यसमा हामीले गम्भीर हुनुपर्छ । वातावरणमैत्री विकासले नहुँदा हुने विकासेल गम्भीर असरहरु पार्छ जुन हामी सुधार गर्नै सक्दैनौँ । जहाँ यस्तो असर पर्दैन त्यस्तो विकसलाई स्थानीय तहले लैजान सक्छ ।’

उनले भनिन्, ‘तर वातावरणलाई नै हार्म गर्ने विकासको पक्षमा अदालत उभिन सक्दैन । हामी हरेक किसिमका विकासलाई रोकेका छैनौँ । तर दीगो विकासलाई प्रोत्साहन गर्नु अदालतको दायित्व हो । अहिले स्थानीय तहले कर धेरै लिएका निवेदनहरु धेरै आइरहेको छ । तपाईहरु खाली करमा आधारित विकासमा लागिरहनु भएको छ । तपाईहरुले करमा आधारित विकासमा जाने कि आफ्नो स्रोतको आधारमा विकास निर्माणमा जाने ? यसले जनतामा समेत असहजताको अनुभूति भएको अवस्था छ । संघीय कानूनलाई समेत हेरेर स्थानीय तहले कानून निर्माणमा पनि जानुपर्‍यो । संविधानको कुनै एउटा धारा मात्र हेरेर नजानुहोस् भन्ने मेरो आग्रह छ ।’ उनले जेन–जी विद्रोपछि उत्पन्न समस्याका बाबजुद न्यायपालिका प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्न प्रयत्नरत रहेको बताइन् ।

काठमाडौँ । भारतको कर्नाटकस्थित चित्रदुर्गमा बस र लरी (इन्धन बोकेको ट्रक) ठोक्किँदा कम्तिमा ११ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहान २ बजे बेंग्लुरूदेखि गोकर्ण जाँदै गरेको बस र विपरीत दिशातर्फबाट आउँदै गरेको ट्रक ठोक्किएको थियो । दुर्घटनामा २४ जना घाइते भएको बिबिसीले जनाएको छ । ठक्करपछि बसमा आगो लागेको थियो । बसमा ३२ यात्रु सवार थिए । हालसम्म ११ शवको पहिचान भएको र सबै घाइतेहरूलाई उपचारका लागि अस्पताल पुर्‍याइएको छ । दुर्घटनापछि बस पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ ।

राष्ट्रिय राजमार्ग ४८ मा रहेको गोर्लाथु गाउँ नजिकै दुर्घटना भएको सञ्चारमाध्यम द स्टेट्मेन्ट्सले लेखेको छ । समाचार अनुसार ट्रक सडकको डिभाइडरमा ठोक्किएर उफ्रिएको थियो र आउँदै गरेको बसमा ठोक्कियो । ठोक्किँदा आगो लाग्यो र धेरै यात्रुहरू जिउँदै जले । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् । एक्समा पोस्ट जारी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले ज्यान गुमाएकाहरुमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रत्येक मृतकका आफन्तलाई प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय राहत कोषबाट २ लाख रुपैयाँको अनुग्रह राहत घोषणा गरेको छ भने घाइतेहरूलाई ५० हजार रुपैयाँ प्रदान गरिने छ । प्रधानमन्त्रीले घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना पनि गरेका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल (राप्रपा नेपाल) बीच पार्टी एकता गर्ने औपचारिक सहमति भएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आइतबार काठमाडौंको धुम्बाराहीस्थित राप्रपा कार्यालयमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्।

दुई वाक्य मात्र समेटिएको सहमतिपत्रमा राप्रपा र राप्रपा नेपालबीच एकता गर्ने र त्यसको औपचारिक घोषणा २०८२ पुस १६ गते राष्ट्रिय सभागृहमा गर्ने उल्लेख छ । सहमतिपत्रमा हस्ताक्षरपछि दुवै नेता खुशी हुँदै एक–अर्कालाई अंकमाल गरेका थिए ।

एकतापछि पार्टीको अध्यक्षमा राजेन्द्र लिङ्देन रहने सहमति भएको छ भने कमल थापालाई पूर्व अध्यक्षको हैसियत प्रदान गरिनेछ । लामो समयदेखि विभाजित रहेको राप्रपाको दुई धार पुनः एक ठाउँमा आउनुलाई पार्टीभित्र महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमका रूपमा हेरिएको छ ।

२०७८ माघ २५ गते कमल थापाले राप्रपाबाट अलग भएको घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि मंसिरमा सम्पन्न राप्रपाको महाधिवेशनमा उनी अध्यक्ष पदमा राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजित भएका थिए । थापाले निर्मल निवासको हस्तक्षेपका कारण आफू पराजित भएको आरोप लगाउँदै छानबिनको माग गरेका थिए । तर, त्यसमा सहमति नजुटेपछि उनी अलग भएर राप्रपा नेपाल गठन गरेका थिए ।

करिब चार वर्षपछि दुई पार्टीबीच पुनः एकताको सहमति जुटेपछि राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको मुद्दा बोकेको राप्रपाको शक्ति एकीकृत हुने अपेक्षा गरिएको छ । पुस १६ गते हुने एकता घोषणासभालाई दुवै पक्षले भव्य रूपमा सम्पन्न गर्ने तयारी गरेका छन् ।