`

गोलबजारमा के के भयो ?

सिरहा। सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवको परिवार र नेपाल सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ।

तर, सहमति भइसके पनि गोलबजार क्षेत्रमा जारी कर्फ्यु भने तत्काल हटाइएको छैन।

कर्फ्युका कारण गोलबजारसहित प्रभावित क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट बाहिर निस्किएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गरेपछि मात्र आवतजावत गर्न दिइरहेका छन्।

सहमति भएपछि अवस्था केही सहज बने पनि सडकमा सर्वसाधारणको चहलपहल न्यून छ। सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। गोलबजारका संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका टोली परिचालन गरिएका छन्।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार मृतक परिवारसँग सरकारको सहमति भए पनि त्यसैका आधारमा तत्काल कर्फ्यु हटाउने निर्णय भएको छैन।

कर्फ्यु हटाउने, केही समय निरन्तरता दिने वा अवस्था हेरेर अन्य निर्णय गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। बैठकबाट भएको निर्णयपछि मात्रै कर्फ्युबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने बरालले बताए।

प्रशासनले सहमतिपछि अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि गोलबजारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था तत्काल कमजोर नबनाउने नीति लिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

सो क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई गोली लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि गोलबजार क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। घटनालाई लिएर स्थानीय, मृतक परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि कारबाही, घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका थिए।

घटनापछि शुक्रबार राति गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मृतक गणेश यादवको घर औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाही पुगेका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले मृतक परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै परिवारका माग र समस्याबारे छलफल गरेका थिए। लामो छलफलपछि सरकार र मृतक परिवारबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङ र मृतकका तर्फबाट उनका बुबा रामवृक्ष यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति अनुसार सरकारले गणेश यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएको छ।

मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा परिवारका एक योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, गणेशका भाइबहिनीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने र उनका बुबाआमालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।

गोलबजारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, घटनामा दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

सरकारले गणेश यादवको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा गणेश यादवको अन्त्येष्टि गर्ने विषय उल्लेख छ। सहमतिअनुसार शुक्रबार (साउन १६) उनको अन्त्येष्टि गर्ने तय गरिएको छ।

सरकार र मृतक परिवारबीच सहमति भएपछि गणेश यादवको परिवारलाई तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

तर, घटनामा गोली चलाउने परिस्थितिको वास्तविकता, गोली चलाउने आदेश कसले दिएको थियो र घटनामा दोषी को हुन् भन्ने विषय भने छानबिनबाट टुंगो लाग्नेछ।

परिवारले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीलाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाउँदै आएको छ। सरकारले पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारसँग सहमति भए पनि गोलबजारको अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन। प्रशासनले कर्फ्यु हटाउने विषयमा निर्णय गर्नुअघि सुरक्षा अवस्था र स्थानीय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।

कर्फ्युका कारण बजार, सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणको उपस्थिति न्यून छ। सुरक्षाकर्मीले संवेदनशील क्षेत्र, मुख्य सडक तथा सम्भावित प्रदर्शनस्थलमा निगरानी बढाएका छन्।

अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सडकमा भेटिएका व्यक्तिसँग सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गरिरहेका छन् भने अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेकालाई अवस्था हेरेर आवतजावत गर्न दिइएको छ।

गणेश यादवको परिवारसँग भएको सहमतिको मुख्य उद्देश्य पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्नुका साथै गोलबजारमा बढेको तनावलाई नियन्त्रणमा लिनु रहेको प्रशासनको बुझाइ छ।

यद्यपि, कर्फ्यु कायमै रहनुले प्रशासनले अझै पनि अवस्था पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइनसकेको संकेत गरेको छ। सहमति कार्यान्वयन, गणेशको अन्त्येष्टि तथा घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा गोलबजारको अवस्था थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारमा ग्यास छैन, निगम भन्छ -‘अभाव छैन’

काठमाडौं। देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव देखिन थालेको छ। ग्यास लिन उपभोक्ताहरू सप्लायर्सकहाँ लामो लाइन लाग्न थालेका छन् भने एक सिलिन्डर ग्यासका लागि समेत हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेपाल ग्यासको बिक्री केन्द्रमा समेत उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएको छ। ग्यास लिन बिहानैदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर नपाएको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमले फागुनको अन्तिम सातादेखि आधा सिलिन्डर ग्यास मात्रै वितरण गर्दै आएको थियो। तर असारको अन्तिमदेखि पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर वितरण गर्न थालेपछि बजारमा ग्यासको माग एक्कासि बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

निगमले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गरेसँगै उपभोक्ताले समेत ग्यासको मौज्दात बढाउन खोज्दा साउनको पहिलो सातादेखि बजारमा ग्यास पाउन कठिन भएको देखिएको छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यास बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको भीड बढेको छ। कतिपय उपभोक्ताले नियमित रूपमा पाइरहेको ग्याससमेत समयमा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

तर, बजारमा उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले भने देशभर एलपीजी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

निगमले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या नभएको बताइरहे पनि बिक्री केन्द्रमा देखिएको लामो लाइन र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीले बजारमा ग्यासको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

तस्वीरहरू:

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘ओभरलोड’ हटाउँदै सरकार

काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व अब एक जना सचिवले मात्रै गर्नेछन् भने हाल कायम १२औँ तहका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका सबै पद खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रशासनिक संरचना प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत चार प्रमुख महाशाखा रहनेछन्। नीति, योजना तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि र प्रशासन गरी चार महाशाखामार्फत मन्त्रालयका काम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ संरचनाले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य संस्था नियमन, औषधि तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनाबाट व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रस्तावित आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सलगायतका जनशक्ति रहनेछन्।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य संकटका बेला विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न तथा तत्काल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न उक्त इकाईलाई जिम्मेवारी दिने योजना छ।

सरकारले विपद् तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको नियमित संरचनाभित्रै संस्थागत गर्न खोजेको हो।

प्रस्तावित पुनर्संरचनामा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत ई–हेल्थ शाखा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, ई-हेल्थ विशेषज्ञ, वेब डेभलपर तथा तथ्याङ्क अधिकृतलगायत प्राविधिक जनशक्ति रहनेछन्।

डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उक्त शाखालाई दिने योजना छ।

प्रस्तावित संगठन संरचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ ‘पुल दरबन्दी’ कायम रहनेछ।

यसैगरी, नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको तीन वर्षपछि राजपत्र अनङ्कित पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। यसले संगठन संरचनालाई आवश्यकता र कार्यबोझअनुसार समयानुकूल बनाउने सरकारको योजना देखाउँछ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय, विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत प्रशासनिक संरचनामा समेट्न खोजेको छ।

प्रस्तावित पुनर्संरचनाले मन्त्रालयको प्रशासनिक तह घटाउँदै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ।

चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार

काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। लगातार चार कारोबार दिन घटेको नेप्से परिसूचक शुक्रबार १२.९६ अंकले बढेर २ हजार ६८५ अंकमा पुगेको हो।

यो साताको सुरुवातदेखि नै लगातार दबाबमा रहेको बजारमा शुक्रबारको सुधार आए पनि समग्र साप्ताहिक प्रदर्शन भने कमजोर रह्यो। गत शुक्रबार २ हजार ७३४ अंकमा रहेको नेप्से यस शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ४९ अंकले घटेको छ।

पूर्वी तराईमा देखिएको अशान्तिले यो साता सेयर बजारमा समेत प्रभाव पारेको देखिएको छ।

शुक्रबार कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा शुक्रबार ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १८० वटाको सेयर मूल्य बढेको छ भने ८२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। १३ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो।

शुक्रबार अधिकांश समूहगत सूचकमा वृद्धि भएको छ। यद्यपि, कुनै पनि समूहको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा बढी रहेन।

बैंकिङ समूह ०.७२ प्रतिशत, विकास बैंक ०.४८, फाइनान्स ०.१८, होटल तथा पर्यटन ०.४८, जलविद्युत् ०.६९, लगानी ०.२३, जीवन बीमा ०.१९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२५, माइक्रोफाइनान्स ०.२४ र अन्य समूह ०.९३ प्रतिशतले बढेका छन्।

यसैगरी निर्जीवन बीमा समूह ०.१६ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.०७ प्रतिशतले घटेका छन्।

शुक्रबार एभरेस्ट कलरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशतले बढेको छ। सूचीकृत भएयता कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।

त्यस्तै, जोशी हाइड्रोपावरको ६.७९ प्रतिशत, अपर लोहोरेखोलाको ६.४४ प्रतिशत, युनिभर्सल पावरको ४.३२ प्रतिशत र विकास हाइड्रोपावरको ३.६८ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ।

घट्ने कम्पनीतर्फ बोटलर्स नेपाल बालाजुको सेयर मूल्य ५.३३ प्रतिशतले घटेको छ। कालिन्चोक हाइड्रोपावरको ३.५५ प्रतिशत र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ३.०३ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ।

रकमका आधारमा शुक्रबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा रिडी पावर, ग्लोबल आईएमई बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

चार दिनको लगातार गिरावटपछि शुक्रबार बजारमा आएको सुधारले लगानीकर्तामा केही राहत दिए पनि साप्ताहिक रूपमा भने नेप्से दबाबमै रहेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रञ्जित कर्णले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटना तथा तराई-मधेसमा बढ्दो तनावलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहाको अवस्था निकै भयावह बनेको भन्दै त्यहाँ नागरिक त्रासमा बाँच्नुपरेको बताए।

‘घर सम्झिन्छु, चारैतिर रगत बगिरहेको छ। काकालाई फोन गर्दा घरबाट निस्कने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ, गोली चलिरहेको छ,’ कर्णले भने। उनले सिरहामा गणेश यादवको मृत्यु भएको र दर्जनौँ मानिस घाइते भएको उल्लेख गर्दै यस्तो पीडादायी अवस्थामा आफूलाई प्राविधिक विषयमा बोल्न इच्छा नरहेको बताए।

कर्णले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाबारे सरकारलाई एक महिनाअघिदेखि नै जानकारी रहेको दाबी गरे। तर, गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले समयमै आवश्यक चासो नदिँदा परिस्थिति गम्भीर बनेको उनको आरोप छ।

उनले प्रधानमन्त्री शाह जनतासँग संवाद गर्न अनिच्छुक देखिएको र गृहमन्त्रीले पनि गम्भीर समस्यामा अपेक्षित संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए।

समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र छलफलको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णले दमनबाट कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान नहुने बताए।

उनका अनुसार सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाबीच संवाद तथा बैठकमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने थियो।

सांसद कर्णले राज्यको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

उनले विगतमा यही सरकार तथा नेतृत्वले स्थापित गरेको नजिर स्मरण गराउँदै त्यसैका आधारमा अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे।

‘राज्यको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नजिर उहाँहरूले नै स्थापित गर्नुभएको हो,’ कर्णले भने, ‘त्यही नजिरका आधारमा अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’

कर्णले सरकारले गठन गर्ने सामान्य छानबिन समितिप्रति आफूहरूको विश्वास नरहेको बताएका छन्। देवानगञ्जलगायतका घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन अधिकारसम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले सरकारलाई दमनको बाटो छाडेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी तनाव समाधान गर्न आग्रह गरे।

तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, झडप र हिंसात्मक घटना बढ्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक संवादमार्फत तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने कर्णको भनाइ छ।

यसअघि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरूले पछिल्लो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए।

देवानगञ्ज गोलीकाण्ड : मृतक परिवारले शव बुझ्न मानेनन् 

सुनसरी। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा गोली लागेर मृत्यु भएका दुई युवाका परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। सरकार र मृतक परिवारबीच सातबुँदे सहमति भइसके पनि परिवार तथा आफन्तले शव बुझ्न नमानेका हुन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि शुक्रबार मृतकका परिवारले शव बुझ्ने र पोस्टमार्टमपछि सोही दिन अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा दुवै मृतकको अन्त्येष्टि शुक्रबार दिउँसो २ बजे गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

तर, मृतकका आफन्तले आफूहरूलाई दबाबमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप लगाउँदै शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। सहमति कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभएकाले शव नबुझेको उनीहरूको भनाइ छ।

केही स्थानीयले समेत गृहमन्त्रीको दबाबमा मृतक परिवारसँग सहमति गराइएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीयको विरोधपछि शव बुझ्न विराटनगर पुगेका मृतक परिवारका सदस्य तथा आफन्त पुनः देवानगञ्ज फर्किएका छन्।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले शव बुझ्ने विषयमा केही समस्या देखिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले मृतक परिवारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

गत आइतबार राति देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको विवादका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। गोली लागेर घाइते भएका जयप्रकाश मेहताको भने उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको थियो।

दुवै मृतकको शव हाल विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि पोस्टमार्टम प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन।

गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको छलफलपछि सरकार र मृतक परिवारबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा गृहमन्त्री गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सहमति पत्र लिएर गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं मृतक परिवारको घरमा पुगेर हस्ताक्षर गराएका थिए। तर, पछि परिवारले सहमति दबाबमा भएको भन्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सहमति कार्यान्वयनमा नयाँ समस्या देखिएको हो।

यसैबीच, बुधबारदेखि सुनसरीको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ। यद्यपि, सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यु भने अझै हटाएको छैन।

सरकार र मृतक परिवारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन तथा शवको अन्त्येष्टिका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रशासन र प्रहरीले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

‘पाँच दिनसम्म किन मौन?’

काठमाडौं। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा आइतबार रातिदेखि सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिँदासमेत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै मधेशवादी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको छलफलमा नेताहरूले घटना भएको चार-पाँच दिनसम्म सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सक्रियता नदेखिएको गुनासो गरेका हुन्। देशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव र झडपको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि पाँच दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको नेताहरूले बताएका छन्।

छलफलमा सहभागी नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार आइतबार रातिदेखि तनाव सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री बिहीबार मात्र सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिनुले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। घटना नियन्त्रण र शान्ति कायम गर्न सबै राजनीतिक दलले भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि सरकार तीन–चार दिनसम्म निष्क्रियजस्तो देखिँदा परिस्थिति थप बिग्रिएको गुनासो नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

महतोका अनुसार सरकारको ढिलाइले तनाव नियन्त्रणमा समस्या भएको र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै संवाद तथा समन्वय अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए।

मधेशवादी नेताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले सरकार आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्दै घटनाले यति ठूलो रूप लिने अपेक्षा नगरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नुका साथै राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिरहेको थियो। राजनीतिक दलका तर्फबाट पनि विभिन्न बैठक तथा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न अपिल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

तर, घटनाको अवस्था आफूहरूले अनुमान गरेभन्दा धेरै गम्भीर भइसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्।

छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकारी संयन्त्र र सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरेर तनाव समाधान नहुने बताएका थिए।

उनले घटनाको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अरूले दिएको सुझावसमेत सुन्नुपर्ने भन्दै राउतले सरकारको नेतृत्वले घटनाको गम्भीरता समयमै बुझ्न नसकेको प्रश्न उठाएका थिए।

राउतले प्रधानमन्त्री पाँच दिनसम्म मौन रहनुको कारणसमेत सोधेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट घटनाबारे समयमै जानकारी वा ब्रिफिङ नपुगेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका थिए।

उनका अनुसार कप्तानगञ्जमा घटना भएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआउनुले जनस्तरमा थप अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

राउतले प्रधानमन्त्री लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नबोल्दा घटनाले थप उग्र रूप लिएको धारणा राखेका थिए।

उनले सबै काम आफूले मात्र राम्रोसँग गरिरहेको ठान्नु उपयुक्त नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए।

छलफलमा नेता शरतसिंह भण्डारी, प्रभु साहलगायतले पनि सरकारको नेतृत्वको प्रतिक्रिया र सक्रियतामा कमजोरी देखिएको बताएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नहुँदा तनाव मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको धारणा राखेका थिए।

मधेशवादी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकार काममै केन्द्रित रहेकाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा त्यसको परिणाम देखाउन खोजेको बताए।

उनले घटनालाई नियन्त्रणमा लिन राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै काममा सरकार नचुकेको दाबी गरे। सुरक्षा निकाय परिचालनदेखि शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आवश्यक पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।

सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको तनावका कारण मधेशका विभिन्न जिल्लामा समेत प्रदर्शन र झडपका घटना भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका हुन्।

पछिल्लो छलफललाई सरकारले तनाव नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव कायम र राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ।

गणेश यादवका आफन्तले गरे बालेन-सुधनविरुद्ध प्रदर्शन

सिरहा। सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवका आफन्त तथा स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।

सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनालाई लिएर गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका गणेशको मृत्यु भएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङ मृतक परिवारलाई भेट्न सिरहा आउने जानकारी पाएपछि उनका आफन्त तथा स्थानीयले बनिनिया चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनकारीले हातमा विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गोली लागेर १५ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कारबाही र परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।

स्थानीयले मृतक गणेशले न्याय नपाएसम्म गृहमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा बालकको मृत्यु भएको घटनाले स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।

मृतक परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री गुरुङ सिरहा जाने तयारीमा रहेका बेला विरोध प्रदर्शन भएको हो।

तस्वीरहरू: 

फिफा बेच्न खोजेको भन्दै इन्फान्टिनोविरुद्ध युइएफए

काठमाडौं। फिफा विश्वकपसहित प्रमुख फुटबल प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावको युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासङ्घ (कनकाकाफ)ले कडा विरोध गरेका छन्।

युइएफएले प्रस्ताव फिर्ता नलिए आफ्ना ५५ सदस्य राष्ट्रलाई फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट रोक्ने चेतावनी दिएको छ। कनकाकाफले पनि प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रिया, पारदर्शिता र सदस्य राष्ट्रसँग गरिएको परामर्शप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

युइएफएका ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन अनलाइन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विश्वकप फिफाको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।

महासङ्घले प्रस्ताव पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र भविष्यमा समेत फिफाका प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व प्रवेश नगराउने बाध्यकारी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अन्यथा फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेतावनी युइएफएले दिएको छ।

युइएफएका अनुसार विश्वकपजस्तो प्रमुख प्रतियोगितामा बाह्य लगानीकर्ताले स्वामित्वको हिस्सा पाएमा खेलको हितभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा विश्व फुटबलको मूल चरित्रमै परिवर्तन आउन सक्ने महासङ्घको चिन्ता छ।

युइएफएले फिफाको प्रस्तावलाई विश्व फुटबलप्रतिको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट विमुख हुने संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।

विवाद चर्किएपछि फिफाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले फुटबल बेच्न नखोजेको स्पष्ट पारेको छ।

फिफाले सदस्य राष्ट्रहरूसँग प्रस्तावबारे परामर्श जारी रहेको र सदस्यहरूको सहमति नपाएसम्म प्रस्तावित ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’ (एफएफई) स्थापना नहुने जनाएको छ। फिफाको हाल सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कुनै परिवर्तन नहुने उसको भनाइ छ।

प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा देखिएको विवादका लागि फिफाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गलत तथा अपूर्ण विवरणलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

के हो इन्फान्टिनोको प्रस्ताव?

इन्फान्टिनोले फिफाको व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर नयाँ सहायक कम्पनी एफएफई स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार एफएफईमा प्रमुख लगानीकर्ता अमेरिकी लगानी कम्पनी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कम्पनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ जोशुआ कुशनरले स्थापना गरेका हुन्।

इन्फान्टिनो पक्षले निजी लगानीबाट प्राप्त हुने थप स्रोतलाई विश्व फुटबलको विकासमा प्रयोग गर्ने तर्क गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य सङ्घलाई उपलब्ध गराइने आधारभूत विकास सहायता रकम २ करोड अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४ करोड डलर पुर्‍याउने योजना रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, सन् २०३८ सम्म प्रत्येक सदस्य सङ्घले करिब ८ करोड ६० लाख डलरसम्म सहायता प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

इन्फान्टिनोले योजनालाई विश्व फुटबल विकासका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्तावको प्रक्रियामाथि कनकाकाफले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार योजना तयार गर्ने क्रममा सदस्य तथा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको छैन। प्रस्तावका लागि कृत्रिम रूपमा छोटो समयसीमा तोकिएको र फिफाका सम्बन्धित निर्णय गर्ने निकायबाट पर्याप्त समीक्षा तथा औपचारिक स्वीकृति नलिइएको उसको आरोप छ।

कनकाकाफले इतिहासकै सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको विश्वकपपछि पनि फिफालाई बाह्य निजी लगानी किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

विश्व फुटबलमा बढ्दो विवादबीच एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि फिफाको प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले सबै महादेशीय महासङ्घको सहमतिबिना यस्तो योजना सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। फिफाले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेमा घरेलु तथा महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व, व्यावसायिक संरचना र समग्र फुटबल प्रणालीमा असर पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

युइएफएका सदस्यहरूले पनि फिफासँग पर्याप्त वित्तीय सञ्चिति हुँदाहुँदै विश्व फुटबल विकासमा उपलब्ध रकम प्रयोग नगरी निजी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

निजी लगानीको प्रस्तावले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ।

आगामी मार्चमा मोरक्कोको रबातमा हुने फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नोभेम्बर १८ तोकिएको छ। यसअघि चौथो कार्यकालका लागि इन्फान्टिनो निर्विरोध निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर युइएफएसहित विभिन्न महादेशीय महासङ्घबाट प्रस्तावको विरोध हुन थालेपछि फिफाभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

फिफा र युइएफएबीचको यस्तो टकराव भने नयाँ होइन। सन् २०२१ मा फिफाले विश्वकप प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दा पनि युइएफएले त्यसको विरोध गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।

युरोपेली विरोध र अन्य पक्षको असहमतिका कारण दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन।

यसपटक पनि विश्वकप र फिफाका प्रमुख व्यावसायिक सम्पत्तिमा निजी इक्विटी प्रवेश गराउने प्रस्तावले फुटबलको आर्थिक संरचना, प्रतियोगिताको स्वामित्व र विश्व फुटबल प्रशासनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

ट्रम्पले गरे गाजा सम्झौताको घोषणा

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हमासको निशस्त्रीकरण र गाजा पट्टीबाट इजरायली सेना फिर्ता गर्ने विषयमा ऐतिहासिक सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गर्दै गाजामा हमास तथा अन्य सबै सशस्त्र समूहको पूर्ण निशस्त्रीकरणमा सहमति जुटेको दाबी गरेका हुन्। उनले उक्त सम्झौतालाई स्थायी शान्ति र सुरक्षातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार सम्झौता विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ। सम्झौताअनुसार हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहको निशस्त्रीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रम्पले सम्झौता सम्भव बनाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका कतार, इजिप्ट र टर्कीप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्झौतामा पुग्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

ट्रम्पले यसलाई गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो २०-बुँदे योजनाको कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।

सम्झौताअन्तर्गत गाजाको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बलले नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी बलसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको पनि ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पको घोषणासँगै गाजामा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने तथा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सम्झौताको कार्यान्वयन, निशस्त्रीकरण प्रक्रिया र इजरायली सेना फिर्ताको समयसीमालगायत विषयमा थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पायो पूर्णता, को-को नियुक्त?

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्यमा चार जना प्राध्यापक नियुक्त भएसँगै परिषद् पूर्ण भएको हो।

त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीका अनुसार भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. कनिया सापकोटा, वनस्पति केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. विजया पन्त, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा. डा. मोहनराज शर्मा र कानुन सङ्कायका डिन प्रा. डा. डीएन पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

नवनियुक्त कार्यकारी परिषद् सदस्यहरूको नियुक्ति त्रिवि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी बजेट पारित, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय, विभिन्न पदमा नियुक्ति तथा विश्वविद्यालयका योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न परिषद्को बैठक बस्ने बाटो खुलेको छ।

…जब बालेनलाई सोधियो ‘गोली चलाउन कसले आदेश दियो?’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनको यो दोस्रो औपचारिक संवाद हो।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री शाहले देशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि अन्य दलका नेताहरूसँग समेत संवाद अघि बढाएका हुन्।

शुक्रबारको छलफलमा मधेसवादी दलका नेताहरूले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रमा भएको घटनामा प्रहरीले चलाएको गोलीबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।

बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदा कम्मरभन्दा तलको भागलाई लक्ष्य गर्नुपर्ने सामान्य सुरक्षा अभ्यास भए पनि घटनामा कम्मरमाथि, छाती र टाउकोतर्फ गोली प्रहार भएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

उनीहरूले आन्दोलनकारीलाई लक्षित गरी कम्मरमाथि गोली चलाउन आदेश कसले दिएको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

सुनसरीको देवानगन्जमा गत आइतबार राति भएको घटनापछि त्यसको असर मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा समेत देखिएको छ। झडप, प्रदर्शन तथा अन्य तनावपूर्ण गतिविधिका कारण केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारमाथि तत्काल कदम चाल्न दबाब बढेको हो।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले घटनापछि प्रधानमन्त्री शाह लामो समयसम्म मौन बसेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका थिए। पाँच दिनसम्म सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सक्रियता नदेखिनुको कारणबारे उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको बताइएको छ।

मधेसवादी दलका नेताहरूले घटनामा सरकार र सुरक्षा निकाय दुवैबाट गम्भीर कमजोरी भएको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

गत आइतबारदेखि सुरु भएको तनावपूर्ण घटनामा राजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले भने पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, घटनाको कारण तथा तनाव नियन्त्रणका लागि सरकारले चालिरहेका कदमबारे नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव समाधानका लागि राजनीतिक संवाद र सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयासस्वरूप छलफल गरिएको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब निक्षेप उठाउँदै

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ६१ दिन अवधिको निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत उक्त रकम उठाउन बोलकबोल आह्वान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार आज अपराह्न ३ बजेसम्म ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’ (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोल गर्न सकिनेछ। निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।

सङ्कलित निक्षेपको साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज १४ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म ५ करोड रुपैयाँका गुणाङ्कमा रकम प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन्।

बोलकबोल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई प्राथमिकताका आधारमा स्वीकृत गर्ने जनाएको छ।

समान ब्याजदरमा आएका प्रस्तावहरूको कुल रकम राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको रकमभन्दा बढी भएमा उपलब्ध रकमलाई ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आह्वान गरिएको २५ अर्ब रुपैयाँको सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिसँग रहनेछ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलनमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट खिचिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा गणना गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, प्रचलित व्यवस्थाअनुसार उक्त रकमलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ।

बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम थुप्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।

निक्षेप सङ्कलन पनि प्रणालीबाट अतिरिक्त तरलता अस्थायी रूपमा खिच्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

मधेशकेन्द्रित दलका नेतासँग छलफलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सुनसरीसहित मधेशका केही जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको तनाव समाधानका विषयमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छलफलमा मधेशका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू सहभागी छन्।

छलफलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, सीके राउत, समिम मियाँ अन्सारी, रामकुमार शर्मा, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र जयकान्त राउत सहभागी छन्।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादव र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि पनि छलफलमा सहभागी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित सांसद अमरेशकुमार सिंहसमेत छलफलमा सहभागी भएका छन्।

सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रबाट सुरु भएको विवाद तथा त्यसपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको तनावका कारण पछिल्लो समय सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको छ। झडप, प्रदर्शन तथा विरोधका घटनाका कारण केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारले तनाव नियन्त्रण तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल थालेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले छलफलमार्फत राजनीतिक दलका नेताहरूबाट पछिल्लो अवस्थाबारे सुझाव लिने तथा तनाव अन्त्य गरी शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

तस्वीरहरू:

रातभर गृहमन्त्रीको दौडधुपपछि कप्तानगञ्जमा ७ बुँदे सहमति

विराटनगर। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएपछि चर्किएको तनाव साम्य पार्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रातभर सक्रिय भएका छन्।

बिहीबार साँझ विराटनगर आइपुगेका उनले सुरक्षा निकायका अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा पीडित पक्षसँग लगातार छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङ बिहीबार साँझ करिब ७ बजे विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। विमानस्थलमै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबाट घटनाको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएपछि उनी घाइतेको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगे।


गृहमन्त्री गुरुङ न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा उपचाररत घाइतेलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका बेला अस्पतालबाहिर केही युवाले उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेपछि उनलाई केही समय अस्पतालबाट बाहिर निस्कनसमेत कठिन भएको थियो।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ देवानगञ्जतर्फ लागेका थिए।

राति करिब पौने १२ बजे देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग घटनाबारे छलफल सुरु गरेका थिए।

कप्तानगञ्जका स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले जनाएपछि रातभर चलेको छलफलबाट शुक्रबार बिहान करिब ४ बजे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको थियो।

पछि मृतकका परिवारसँग समेत छलफल गरेपछि सहमतिमा थप एउटा बुँदा समेटिएको थियो। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा मृतकद्वय ओमप्रकाश र जयप्रकाश मेहतालाई शहीद घोषणा गर्न पहल गर्ने, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सहमतिको मस्यौदामा मृतक परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही गर्ने, मदरसासम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्ने तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, मृतकको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र परिवारसँग भेटघाटपछि मृतकको अन्त्येष्टि गर्ने विषयसमेत सहमतिमा समेटिएको छ।

तनावपूर्ण अवस्था साम्य पार्न गृहमन्त्री गुरुङसँगै स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता पनि रातभर सक्रिय रहेकी थिइन्। सांसद बब्लु गुप्ता, लालविक्रम थापा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कप्तानगञ्जका स्थानीय तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए।

लामो छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति जुटेपछि आन्दोलन रोकिएको छ।

पीडित परिवारसँग सहमति गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले कप्तानगञ्जमा झडप तथा गोली चलेको स्थानको निरीक्षणसमेत गरेका थिए। उनले घटनास्थलको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै आइतबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर उनीहरूको हौसला बढाएका थिए।

कप्तानगञ्जबाट फर्कने क्रममा उनले बर्जु गाउँपालिकाका स्थानीयसँग समेत छोटो छलफल गरेका थिए।

यसरी बिहीबार साँझ विराटनगर आइपुगेदेखि शुक्रबार बिहानसम्म गृहमन्त्री गुरुङ लगातार छलफल, निरीक्षण र समन्वयमा व्यस्त रहे। उनले आज दिउँसो सिरहामा समेत जाने तयारी गरेका छन्। सिरहामा भएको घटनामा मृत्यु भएका युवकका परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएपछि आइतबार रातिदेखि सुरु भएको आन्दोलन रोकिएको छ। कप्तानगञ्ज क्षेत्रको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

तर, सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश तत्काल हटाएको छैन।

सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार सहमतिपछि कप्तानगञ्जको अवस्था सामान्य रहेको भए पनि संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर कर्फ्यु यथावत् राखिएको छ।

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न डा. धवलशमशेर राणाको अपिल

काठमाडौं। तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. धवलशमशेर राणाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन्।

राणाले विविध धर्म, संस्कृति, भाषा, जातजाति र परम्पराबीचको सहिष्णुता नेपाली समाजको विशिष्ट पहिचान भएको उल्लेख गर्दै यही सामाजिक एकता र सद्भावलाई जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्।

सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगन्जबाट सुरु भएको विवाद मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लासम्म फैलिँदा तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको उनको भनाइ छ। झडप, विरोध प्रदर्शन तथा आगजनीका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै जनधनको क्षति भएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संवेदनशील अवस्थामा सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएर तत्काल शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राणाले बताएका छन्। उनले आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, तनाव अन्त्यका लागि वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिन तथा समस्या समाधानका लागि शान्तिपूर्ण बाटो रोज्न उनले सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

धैर्य र संयमता अपनाउँदै आपसी सद्भाव तथा सामाजिक एकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राणाले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि पक्षबाट उत्तेजित गतिविधि नगर्नसमेत अपिल गरेका छन्।

उनको अपिल यस्तो छ :

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न हार्दिक अपिल

अनेकतामा एकता, हामीबिचको सौन्दर्य हो। विविध आस्था, धर्म, संस्कृति, परम्पराबिचको सद्भाव, सम्मान र मिलन नेपाली समाजको विशिष्टता हो। भौगोलिक विभिन्नता जस्तै विविध जातजाति, भाषा, भेषभूषा एवं रितिथिति नेपाल र नेपालीको मौलिकता हो। यही गौरवशाली इतिहास र निरन्तरताको प्रतिफल एकतावद्ध नेपाल कहिले पराधीन भएन। बहुलता र विविधताको सम्मान गर्ने सहिष्णु मान्यताबाटै सामाजिक सद्भाव र आपसी एकता मजबुत रहँदै आयो। आजको समयमा पनि सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावको विरासत बचाएर राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।

सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगन्जबाट पछिल्ला दिन सुरु भएको विवाद मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत फैलिएको छ। आपसी द्वन्द्व र अशान्तिबिच तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। झडप, विरोध प्रदर्शन र आगजनीका कारण जनधनको क्षति भएको छ।

यस संवेदनशील घडीमा पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनेर शान्ति सुव्यवस्था तत्काल कायम गर्न म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। साथै, आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।

वार्ता र संवादबाट तनाव अन्त्य गर्न, शान्तिको विकल्पबाट समाधान खोज्न, र धैर्य एवं संयमताबाट आपसी सद्भावको रक्षा गर्न म सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।

डा. धवलशम्सेर राणा

उपकुलपति आए पनि त्रिविमा कामकाज ठप्प!

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित भएका छन्।

कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण, सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्ति तथा बढुवालगायतका काम रोकिएका छन्। विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, डीन, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विभिन्न क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्नेदेखि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कामसमेत कार्यकारी परिषद्को बैठकमा निर्भर हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तथा संशोधित व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ। रजिस्ट्रार परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

तर, त्रिविमा प्रमुख पदाधिकारीको पूर्णता नहुँदा कार्यकारी परिषद्को संरचना नै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले विश्वविद्यालयका नियमित निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पारेको छ।

त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार जेठमै आउनुपर्ने विश्वविद्यालयको बजेटसमेत हालसम्म पारित हुन सकेको छैन। विभागीय प्रमुखभन्दा माथिका विभिन्न पदमा नियुक्ति रोकिएको, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका राजीनामा स्वीकृत हुन नसकेको र नयाँ विज्ञापन खोल्ने, पदस्थापन तथा विभिन्न योजना स्वीकृत गर्ने काम प्रभावित भएको उनले बताए।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र अस्थायीसमेत गरी ८ हजार १२२ शिक्षक कार्यरत छन्। यसरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत रहेको तथ्यांक छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा यति ठूलो संख्यामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रशासनिक निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।

उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले विश्वविद्यालयलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्को बैठक तत्काल बस्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार परिषद्को बैठक बसेपछि विश्वविद्यालयका रोकिएका काम अघि बढ्ने र प्रशासनिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. भोला थापा गत असार १९ गते नियुक्त भएका थिए। उपकुलपति नियुक्त भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदमा स्थायी पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

हाल शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी विज्ञान सङ्कायका डीन प्रा. डा. शंकरप्रसाद खनालले निमित्तका रूपमा सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै, रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले सम्हालिरहेका छन्।

प्रमुख पदाधिकारीहरू निमित्तको भरमा रहेकाले विश्वविद्यालयका दीर्घकालीन नीतिगत, आर्थिक तथा सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा समेत समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक नबस्दा विश्वविद्यालय सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनका लागि सभामा पेस गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ।

विश्वविद्यालयका लागि प्राप्त आर्थिक तथा अन्य सहयोग स्वीकार गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, विभिन्न सम्झौता, करार तथा ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि कार्यकारी परिषद्सँग रहेको छ।

त्यस्तै, विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पसलाई सम्बन्धन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम पनि परिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित छन्।

यसकारण परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम मात्र नभई आर्थिक, शैक्षिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र त्रिविलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा गत शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने बताएका थिए। उनले रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप नहुने धारणा राखेका थिए।

तर, सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताबीच पनि त्रिविको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। उपकुलपतिले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ टोली गठन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाजमा समेत अन्योल बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्रिवि सभा सदस्य तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशीले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका नियमित काम समयमै अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमा पर्न सक्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्वले कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिएर बैठक नियमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति भइसके पनि रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका प्रमुख पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना अझै अपूर्ण अवस्थामा छ।

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएर नियमित बैठक सञ्चालन नगरेसम्म बजेट, नियुक्ति, पदपूर्ति, योजना तथा नीतिगत निर्णयमा देखिएको अवरोध हटाउन कठिन हुने देखिन्छ।

तराई-मधेशका जिल्लामा उच्च अधिकृत खटाइए

काठमाडौं। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उच्च अधिकृतहरू परिचालन गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार कर्फ्यु जारी भएका तराई–मधेशका जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा सिनियर अफिसरहरूलाई खटाइएको छ।

सुरक्षा अवस्था थप जटिल हुन नदिन र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको उनले बताए।

काफ्लेका अनुसार कर्फ्यु लागू भएका जिल्लाका साथै आसपासका जिल्लामा समेत सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू परिचालन गरिएको हो। उनीहरूले स्थानीय सुरक्षा अवस्थाको निरीक्षण गर्नुका साथै मातहतका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा रणनीति अघि बढाउनेछन्।

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीले पनि तराई–मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च अधिकृतहरूलाई परिचालन गरेको छ। सुरक्षा आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गर्न तराईका छिमेकी जिल्लाबाट समेत सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

कर्फ्यु तथा तनावग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, सम्भावित अप्रिय घटना रोक्ने तथा सर्वसाधारणको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सुरक्षा परिचालन गरिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

उच्च अधिकृतसहित थप सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, संवेदनशील क्षेत्र तथा सम्भावित जोखिमको निरन्तर मूल्यांकन गरिने बताइएको छ।

…जब नेटफ्लिक्सले फिल्मको मास्टर कपी हराइदियो

काठमाडौं। निकोलस केज र बेन किङ्सले अभिनित दोस्रो विश्वयुद्धमा आधारित फिल्म ‘फोर्टिट्युड’को अनइन्क्रिप्टेड मास्टर कपी रहेको हार्ड ड्राइभ नेटफ्लिक्सको लस एन्जलसस्थित कार्यालयबाट हराएपछि फिल्मका निर्माताले कम्पनीविरुद्ध १० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेका छन्।

फिल्मका निर्माता तथा पटकथा लेखक स्विट्जरल्यान्डका व्यवसायी साइमन अफ्रामले बुधबार नेटफ्लिक्सविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन्। करिब ४ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लगानीमा निर्माण भएको भनिएको ‘फोर्टिट्युड’लाई प्री–प्रोडक्सनदेखि छायांकन पूरा हुँदासम्म करिब सात वर्ष लागेको थियो। फिल्मको निर्देशन साइमन वेस्टले गरेका हुन्।

मुद्दाको केन्द्रमा फिल्मको डिजिटल सिनेमा प्याकेज (डीसीपी) फाइल रहेको हार्ड ड्राइभ हराएको घटना छ। फिल्मको प्रदर्शन अधिकार खरिद गर्ने वा नगर्ने निर्णयका लागि गत जुनमा फिल्मका एक सह–निर्माताले डीसीपी फाइल नेटफ्लिक्सको लस एन्जलसस्थित कार्यालयमा बुझाएका थिए।

उजुरीका अनुसार, नेटफ्लिक्सले फिल्म हेरेर प्रदर्शन अधिकारबारे निर्णय गर्नका लागि उक्त फाइल कार्यालयमा राख्न आग्रह गरेको थियो। तर, केही समयपछि सह–निर्माता फिल्म फिर्ता लिन नेटफ्लिक्सको कार्यालय पुग्दा कम्पनीबाट अपेक्षित प्रतिक्रिया पाएनन्।

फिल्मको फाइल फिर्ता लिन लगातार प्रयास गर्दा पनि एक साताभन्दा बढी समयसम्म स्पष्ट जानकारी नदिइएको र त्यसपछि मात्र नेटफ्लिक्सले इमेलमार्फत कार्यालयबाट केही हार्ड ड्राइभ चोरी भएको जानकारी गराएको उजुरीमा उल्लेख छ।

नेटफ्लिक्सका ओरिजिनल फिल्मतर्फका निर्देशक सिन बर्नीले सह–निर्मातालाई पठाएको इमेलमा कम्पनीको कार्यालयबाट धेरैवटा ड्राइभ चोरी भएको र घटनाबारे सुरक्षा टोलीले अनुसन्धान गरिरहेको उल्लेख गरेका थिए। उनले कम्पनीका लागि यस्तो घटना पहिलो अनुभव भएको बताएका थिए।

फिल्मको मास्टर कपी अनइन्क्रिप्टेड अवस्थामा रहेको विषयले विवादलाई थप गम्भीर बनाएको छ। सामान्यतया रिलिज नभएका फिल्मका फाइलहरू सुरक्षाका लागि इन्क्रिप्टेड डीसीपीमार्फत आदानप्रदान गरिन्छन्। त्यस्ता फाइललाई पासवर्ड वा ‘की डेलिभरी म्यासेज’ (केडीएम) प्रणालीमार्फत मात्र खोल्न मिल्ने व्यवस्था हुन्छ।

नेटफ्लिक्सले भने उद्योगमा प्रचलित सुरक्षात्मक उपाय नअपनाई फिल्म डेलिभर गरिएको अवस्थामा त्यसबाट उत्पन्न जोखिमका लागि कम्पनी जिम्मेवार हुन नसक्ने बताएको छ।

कम्पनीले जारी गरेको वक्तव्यमा रिलिज नभएका फिल्मको सुरक्षा अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको उल्लेख गर्दै उद्योगमा प्रचलित सुरक्षा प्रणालीबिना सामग्री उपलब्ध गराइएपछि त्यसको जोखिम नेटफ्लिक्समाथि मात्र थोपर्न नमिल्ने तर्क गरेको छ।

तर अफ्रामको मुद्दामा भने फिल्मको डीसीपी फाइल कसरी उपलब्ध गराउने भन्ने विषयमा नेटफ्लिक्सकै निर्देशन पालना गरिएको दाबी गरिएको छ। उजुरीका अनुसार सह–निर्माताले डीसीपी फाइल अनइन्क्रिप्टेड रहेको जानकारी नेटफ्लिक्सलाई दिएका थिए।

साथै, फिल्मको स्क्रिनिङ सकिएपछि फाइल डिलिट गर्नसमेत अनुरोध गरिएको थियो। तर, फाइल सुरक्षित रूपमा भण्डारण गर्नुको सट्टा नेटफ्लिक्सको कार्यालयको डेस्कमा राखिएको र त्यहीँबाट हार्ड ड्राइभ चोरी भएको हुन सक्ने अफ्रामको दाबी छ।

अफ्रामले दायर गरेको मुद्दामा नेटफ्लिक्सको लापरवाहीका कारण फिल्मको विशिष्टता जोखिममा परेको र त्यसबाट यसको सम्भावित बजार मूल्यमा ठूलो क्षति पुग्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

फिल्म अझै सार्वजनिक नभएकाले यसको कथावस्तु, दृश्य तथा अन्य सामग्री अनधिकृत रूपमा बाहिरिएमा फिल्मको व्यावसायिक सम्भावनामा असर पर्न सक्ने निर्माता पक्षको तर्क छ।

मुद्दामा नेटफ्लिक्सले चोरी भएको हार्ड ड्राइभको अनुसन्धानबारे पर्याप्त जानकारी नदिएको र घटनाबारे प्रहरीमा उजुरी गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा समेत स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नगराएको आरोप लगाइएको छ।

निर्माता पक्षले फिल्मको सुरक्षा र संरक्षणको जिम्मेवारी नेटफ्लिक्सको कार्यालयमा पुगेपछि कम्पनीकै हुने दाबी गरेको छ। त्यसैले कार्यालयबाटै मास्टर कपी हराउनुमा नेटफ्लिक्सको लापरवाही रहेको उनीहरूको तर्क छ।

नेटफ्लिक्सले भने घटनापछि आफूले फिल्म निर्माता तथा उनको टोलीलाई सहयोग गर्न सक्ने सबै प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

कम्पनीका अनुसार ‘फोर्टिट्युड’को वितरण अधिकार नेटफ्लिक्ससँग नभए पनि फिल्मको सामग्रीको सुरक्षालाई कम्पनीले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। घटनाबारे विस्तृत अनुसन्धान गर्नुका साथै फिल्मको कुनै पनि अनधिकृत वितरण वा बिक्री हुन नदिन सम्भावित पाइरेसी साइटहरूको निगरानी गर्ने काम भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ।

नेटफ्लिक्सका अनुसार अहिलेसम्म ‘फोर्टिट्युड’ अनधिकृत रूपमा इन्टरनेटमा सार्वजनिक भएको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन। कम्पनीका एक अधिकारीले चोरी भएका हार्ड ड्राइभहरू फिल्मको सामग्री बेच्ने उद्देश्यले नभई अन्य कारणले लगिएको हुन सक्ने अनुमानसमेत गरेका थिए।

यसले फिल्मका निर्माताको दाबी र नेटफ्लिक्सको धारणा बीचको विवादलाई थप जटिल बनाएको छ। निर्माता पक्षले फिल्मको मास्टर कपी हराउनु मात्र पनि ठूलो क्षति भएको तर्क गरिरहेको छ भने नेटफ्लिक्सले अहिलेसम्म फिल्म लिक भएको प्रमाण नदेखिएको अवस्थामा आफूलाई दोषी ठहर गर्न नमिल्ने बताइरहेको छ।

‘फोर्टिट्युड’ निर्माणका क्रममा यो पहिलो कानुनी विवाद भने होइन। फिल्म निर्माण अघि बढाउने क्रममा निर्माता साइमन अफ्राम र प्रारम्भिक निर्देशक मार्टिन स्कोर्सेसेबीच पनि विवाद भएको थियो।

सन् २०२३ मा अफ्रामले स्कोर्सेसेविरुद्ध मुद्दा दायर गर्दै कार्यकारी निर्माताका रूपमा काम गर्न ५ लाख अमेरिकी डलर लिए पनि फिल्मलाई अगाडि बढाउन पर्याप्त काम नगरेको आरोप लगाएका थिए।

स्कोर्सेसेका कानुनी प्रतिनिधिले भने अफ्राम फिल्म उद्योगमा नयाँ व्यक्ति भएको र उनले परियोजनाबाट अवास्तविक अपेक्षा राखेको तर्क गरेका थिए। विवादपछि दुवै पक्षले एकअर्काविरुद्ध कानुनी दाबी अघि बढाएका थिए।

अन्ततः अर्को वर्ष दुवै पक्ष अदालतबाहिरै सहमतिमा पुगेका थिए।

अहिले भने फिल्मको मास्टर कपी हराएको घटनाले ‘फोर्टिट्युड’लाई पुनः कानुनी विवादको केन्द्रमा ल्याएको छ। अफ्रामले नेटफ्लिक्सबाट १० करोड ५० लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति माग गरेका छन्।

नेटफ्लिक्सले भने निर्माता पक्षको दाबीप्रति असहमति जनाएको छ। कम्पनीका अनुसार अफ्रामका कानुनी प्रतिनिधिहरूले घटनाको समाधानका लागि सहकार्य गर्नुको सट्टा कम्पनीबाट ठूलो रकम असुल्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

नेटफ्लिक्सले अफ्राम पक्षबाट फिल्मका लागि तत्काल १६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर माग गरिएको दाबीसमेत गरेको छ। कम्पनीले यस्तो अवस्थामा अनुसन्धानका संवेदनशील विवरण निर्माता पक्षसँग साझा नगर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ।

यद्यपि, फिल्मको मास्टर कपी हराएको घटनाको वास्तविक जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय अदालतको प्रक्रियाबाट टुंगो लाग्न बाँकी छ। अहिलेको अवस्थामा फिल्म अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक भएको प्रमाणसमेत भेटिएको छैन।

ब्रड पिकमा ५ नेपाली पर्वतारोही अझै सम्पर्कविहीन

काठमाडौं। पाकिस्तानको ब्रड पिकमा हिमपहिरोपछि सम्पर्कविहीन भएका नेपाली पर्वतारोहीको खोज तथा उद्धारका लागि पर्यटन विभागले इस्लामाबादस्थित नेपाली दूतावासलाई पाकिस्तान सरकारसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिएको छ।

विभागका अनुसार ब्रड पिकमा छ जना नेपाली पर्वतारोही सम्पर्कविहीन छन्। पाकिस्तानमा रहेका नेपाली पर्वतारोहण कम्पनीहरूले पनि घटनास्थलमा पुगेर स्थानीय अधिकारीसँग समन्वय गर्दै खोज तथा उद्धार अभियानमा सहभागी हुने तयारी गरेका छन्।

पर्यटन विभागका प्रवक्ता हिमाल गौतमका अनुसार पाकिस्तानमा नेपाली शेर्पा तथा पर्वतारोहण कम्पनीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेकाले उनीहरूबीच खोज तथा उद्धारका लागि समन्वय भइरहेको छ।

गौतमले घटनालाई ‘अभूतपूर्व’ भन्दै विभिन्न स्रोतबाट आएका विरोधाभासपूर्ण सूचनाका कारण अझै केही आशा बाँकी रहेको बताएका छन्।

हिमपहिरोपछि नेपाली पर्वतारोही निर्मल पुर्जा ‘निम्स दाई’सहित १० जना आरोही सम्पर्कविहीन भएका थिए। घटनास्थलबाट चार जनाको शव फेला परेको छ भने उनीहरूको पहिचान हुन बाँकी छ।

खोज तथा उद्धारका लागि पाकिस्तानी सेनाका हेलिकप्टरसहित स्थल टोली परिचालन गरिएको छ।

धर्मभन्दा माथि राष्ट्रिय एकता: त्रिचन्द्रका विद्यार्थीले दिए सद्भावको सन्देश

काठमाडौं। पछिल्लो समय सुनसरी घटनापछि सामाजिक सद्भावमा देखिएको तनावप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थीहरूले शुक्रबार शान्ति र राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिएका छन्।

विद्यार्थीहरूले आ-आफ्नो धार्मिक आस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने पोशाक लगाएर सामूहिक रूपमा राष्ट्रिय गान गाएका थिए। विभिन्न धर्म, जात, भाषा र समुदायका विद्यार्थी एकै स्थानमा भेला भएर राष्ट्रिय एकता, धार्मिक सहिष्णुता र सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्ने सन्देश दिएका हुन्।

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीहरूले सुनसरीलगायत पछिल्ला घटनाले मुलुकको सहिष्णुता र भ्रातृत्वमा चुनौती सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको समाधान आपसी सम्मान, सद्भाव र एकतामार्फत मात्रै सम्भव हुने बताएका छन्।

उनीहरूले नेपालका विद्यार्थी र युवा कुनै पनि धर्म, जात, भाषा वा लिङ्गका आधारमा विभाजित नभएको बताउँदै शान्ति, सहअस्तित्व र एकअर्काको समुन्नतिका पक्षमा उभिएको सन्देश दिएका छन्।

कर्फ्यु यथावत्, तस्वीरमा हेर्नुहोस् गोलबजारको ताजा अवस्था

सिरहा। सिरहाको गोलबजार क्षेत्रमा शुक्रबार बिहानदेखि अवस्था सामान्य बन्दै गएको छ। यद्यपि, गोलबजार–लहान क्षेत्रमा जारी कर्फ्यु भने अर्को सूचना नभएसम्म यथावत् रहने प्रशासनले जनाएको छ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा बिहानदेखि सवारीसाधन तथा सर्वसाधारणको चहलपहल न्यून छ। राजमार्गसहित संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाएका छन्।

नेपाली सेनाले गोलबजारका विभिन्न गाउँबाट मुख्य सडकमा निस्कने बाटो तथा गल्लीहरूमा समेत निगरानी बढाएको छ। पुरानो चौक चोहर्वादेखि गोलबजारको गागन खोलासम्म सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ।

कर्फ्युको पालना गराउन सुरक्षाकर्मीले सडकमा भेटिएका नागरिकलाई अत्यावश्यक कामबाहेक घरबाहिर ननिस्कन आग्रह गर्दै फर्काइरहेका छन्। अत्यावश्यक काममा हिँडेकाहरूलाई भने सोधपुछपछि गन्तव्यतर्फ जान दिइएको छ।

यसैबीच, कर्फ्यु लागू नभएको सिरहाको कसहा क्षेत्रमा केही प्रदर्शनकारी पुनः पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले सडकमा टायर बालेर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
तस्वीरहरू:

मन्दिर परिसरमा पुरुष मृत भेटिएको घटनामा के भन्छ प्रहरी ?

जनकपुरधाम। धनुषाको सबैला नगरपालिका–१२ नहरचोकस्थित मन्दिर परिसरमा पुरुष मृत अवस्थामा फेला परेको घटना हाल जारी धार्मिक विवादसँग सम्बन्धित नरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मंगलबार राति अन्दाजी ४० वर्षीय बन्थु राउत कडेरी मन्दिर परिसरमा मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका अनुसार कडेरी मन्दिरका पुजारी नभई बाहिर कामकाज गर्ने र राति मन्दिरमा सुत्न आउने व्यक्ति थिए।

घटनाको जानकारी पाएलगत्तै कुकुरसहितको विशेष अनुसन्धान टोली घटनास्थलमा खटाएर अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट घटना आपराधिक मनसाय भएका व्यक्तिबाट भएको देखिएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रवक्ता एवं प्रहरी नायव उपरीक्षक मधुसुधन न्यौपानेले विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनालाई धार्मिक विवादसँग नजोड्न आग्रह गरेका छन्।

प्रहरीले समाजमा शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्न नागरिकलाई अपिल गर्दै घटनामा संलग्न जोसुकै भए पनि छिट्टै कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सिरहाको गोलबजारमा कर्फ्यु जारी

काठमाडौं। सिरहाको गोलबजारमा बिहीबार भएको गोलीकाण्डपछि गोलबजार र लहान क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।

नेपाली सेना र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएपछि अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको प्रशासनले जनाएको छ।

गोली लागेर एक बालकको मृत्यु भएपछि थप अप्रिय घटना हुन नदिन गोलबजारको पूर्वी सीमा गागन खोलादेखि पश्चिमी सीमा चोहर्वासम्म सेना र प्रहरी परिचालन गरिएको हो। बजार क्षेत्रका सहायक सडकमा समेत सुरक्षा निकाय तैनाथ गरी आवतजावतमा रोक लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गोलबजार र लहान क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कर्फ्यु आदेशलाई निरन्तरता दिइएको हो।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि सुरु भएको आन्दोलनका क्रममा बिहीबार अपराह्न गोलबजारको क्याम्पस चोकमा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर सिरहाको औरही गाउँपालिका–२ निवासी करिब १५ वर्षीय गणेश यादवको मृत्यु भएको थियो।

घटनामा धनुषाका सुबोध ठाकुर र अर्का एक जना महन्थ लक्ष्मणदास घाइते भएका छन्। उनीहरूको उपचार भइरहेको छ।

 सिरहाको गोलबजार तनावग्रस्त

सिरहा। सिरहाको गोलबजारमा बिहीबार बिहानदेखि सुरु भएको दुई समूहबीचको झडप उग्र बन्दै गएपछि तनाव थप बढेको छ ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन जिल्ला प्रशासनले दिउँसोदेखि गोलबजार क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी गरेको छ । कर्फ्युका बीच पनि प्रदर्शन र आगजनीका घटना रोकिएका छैनन् ।

घटनाका क्रममा एक जनाको मृत्यु भएपछि गोलबजारको अवस्था थप तनावग्रस्त बनेको हो । मृत्युपछि प्रदर्शनकारीहरू थप आक्रोशित बनेका छन् ।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली सेनासमेत सडकमा परिचालन गरिएको छ । प्रहरीले प्रदर्शन नियन्त्रण गर्न केही सेल अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको छ ।

तर, सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थितिका बाबजुद गोलबजार क्षेत्रमा प्रदर्शन तथा आगजनी जारी रहेको जनाइएको छ ।

तनाव बढ्दै गएपछि प्रशासनले सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ ।

विराटनगरमा शुक्रबार सद्भाव र्‍याली निकालिने

काठमाडौं । विराटनगरमा धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उद्देश्यले शुक्रबार सद्भाव र्‍याली आयोजना गरिने भएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङको पहलमा विराटनगरस्थित मोरङ उद्योग व्यापार संघको हलमा बसेको सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठकले सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको हिन्दू र मुस्लिम समुदायबीचको सामाजिक एकता तथा धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने कुनै पनि गतिविधि निन्दनीय भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

पछिल्लो घटनाक्रमपछि सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सबै पक्षले संयमित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा बैठकका सहभागीहरूले जोड दिएका थिए । शान्ति–सुरक्षा मजबुत बनाउन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि उनीहरूले राखेका थिए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कट्टेलका अनुसार सामाजिक तथा धार्मिक सद्भावको सन्देश प्रवाह गर्न शुक्रबार आयोजना हुने र्‍यालीमा विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सर्वसाधारणको सहभागिता रहनेछ ।

सर्वदलीय बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, धार्मिक संघ–संस्थाका प्रतिनिधि, उद्योगी–व्यवसायी तथा युवाहरूको सहभागिता थियो ।

बैठकमा सहभागीहरूले सामाजिक सद्भाव कायम गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मठ, मन्दिर, मस्जिदलगायतका धार्मिक तथा अन्य सार्वजनिक स्थानमा माइक र लाउडस्पिकर बाहिर बजाउन लगाएको निषेधात्मक व्यवस्थाको समेत स्वागत गरेका थिए ।

सहभागीहरूले धार्मिक तथा सामाजिक संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै अफवाह, उत्तेजना र द्वेष फैलाउने गतिविधिबाट टाढा रहन सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

सामाजिक सद्भाव कायम गर्न रास्वपा सांसदलाई आ-आफ्नो क्षेत्रमा खटिन रविको निर्देशन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले कोशी र मधेश प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टीका सांसदहरूलाई आफ्नो जिल्ला तथा निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् ।

सुनसरी घटनापछि कोशी र मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा तनावको अवस्था देखिएपछि लामिछानेले बिहीबार सिंहदरबारमा दुवै प्रदेशका सांसदहरूलाई आकस्मिक रूपमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

बैठकमा उनले पछिल्लो घटनाक्रमबारे जानकारी लिँदै स्थानीयस्तरमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सांसदहरूले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिएको सांसद रहबर अन्सारीले बताए ।

उनका अनुसार लामिछानेले सांसदहरू काठमाडौंमै बसेर अवस्थाबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर नागरिकसँग संवाद गर्न र सद्भावको वातावरण बनाउन भूमिका खेल्न निर्देशन दिएका छन् ।

सांसद अन्सारीले पार्टीका सांसदहरू अब आ–आफ्नो जिल्ला तथा क्षेत्रमा पुगेर स्थानीय प्रशासन र राज्यका सुरक्षा संयन्त्रसँग समन्वय गर्दै काम गर्ने बताए ।

उनले सामाजिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने तथा समुदायबीच द्वेष फैलाउने प्रयास हुन सक्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

सुनसरी घटनामा गोली चल्दा ज्यान गएको विषय दुःखद् भएको उल्लेख गर्दै अन्सारीले यस्तो घटनाले सामाजिक सद्भावमा थप असर पर्न नदिन सबै राजनीतिक दल र नागरिक जिम्मेवार भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार देशमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु कुनै एक दल वा समुदायको मात्रै जिम्मेवारी नभई सामूहिक दायित्व हो । मुलुकलाई एकताबद्ध राख्न सके मात्र सबै नागरिक सुरक्षित रहने उनको भनाइ छ ।

अल्लु अर्जुनको ‘राका’ दुई भागमा आउने ?

काठमाडौं। दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लु अर्जुन यतिबेला निर्देशक एट्लीको बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘राका’को छायांकनमा व्यस्त छन् ।

फिल्ममा अल्लु अर्जुनसँगै अभिनेत्री दीपिका पादुकोण मुख्य भूमिकामा रहने बताइएको छ ।

फिल्म निर्माण पक्षले अहिलेसम्म कथावस्तु र पात्रबारे धेरै विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । तर, पछिल्लो समय यो फिल्म दुई भागमा रिलिज हुने तयारीमा रहेको चर्चा बढेको छ ।

इन्डिया टुडेको रिपोर्टअनुसार फिल्मको कथा दुई फरक समयरेखामा आधारित हुनेछ । यसको एउटा भाग पौराणिक-वैदिक तथा आदिवासी परिवेशमा केन्द्रित हुने बताइएको छ भने अर्को भाग आधुनिक समयको कथामा आधारित रहनेछ ।

रिपोर्टमा बलिउड अभिनेता शाहरूख खानले फिल्ममा क्यामियो भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने सम्भावना पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, आधुनिक समयको कथामा मृणाल ठाकुर मुख्य अभिनेत्रीका रूपमा देखिन सक्ने तथा ऐतिहासिक भागमा दीपिका पादुकोणसँगै जाह्नवी कपूर र रश्मिका मन्दानाको पनि भूमिका हुन सक्ने चर्चा छ ।

यद्यपि, यीमध्ये कुनै पनि विवरणलाई फिल्म निर्माण टिमले हालसम्म आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन ।

प्यान–इन्डिया स्तरमा निर्माण भइरहेको ‘राका’लाई ठूलो बजेटको साइफाइ एक्सन फिल्मका रूपमा हेरिएको छ । फिल्ममा व्यापक रूपमा सीजीआई र भीएफएक्स प्रयोग हुने बताइएको छ ।

रिपोर्टअनुसार फिल्मको बजेट करिब १ हजार करोड भारतीय रुपैयाँसम्म पुग्न सक्ने चर्चा छ । ठूलो बजेट र भव्य प्राविधिक प्रस्तुतिका कारण फिल्मले भारतीय सिनेमामा प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिल्म सन् २०२७ मा प्रदर्शनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ । तर, निर्माण पक्षले अहिलेसम्म यसको आधिकारिक रिलिज मिति घोषणा गरेको छैन ।

संवाद र सहमतिमा आउन ओलीको अपील

काठमाडौं। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेका बेला द्वन्द्व र हिंसाको बाटोबाट समस्या समाधान खोज्न नहुने बताएका छन् ।

उनले वर्तमान संकटको निकास संवाद, सहमति र राजनीतिक सहकार्यबाट खोज्न सबै पक्षसँग अपील गरेका छन् ।

ओलीले जनतालाई आपसमा विभाजित गरी अवाञ्छित उद्देश्य पूरा गर्ने षड्यन्त्र हुन सक्नेतर्फ समेत सचेत रहन आग्रह गरेका छन् । उनले सामाजिक सद्भाव बिगार्ने तथा जनताबीच विभाजन ल्याउने गतिविधिप्रति सजग हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै ओलीले प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोप र सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठ्न आग्रह गरेका छन् । शान्ति, सुरक्षा र राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न सबै दलबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्रको अस्तित्व, शान्ति–सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमाथि संकट आउन सक्ने अवस्था देखिएको भन्दै ओलीले राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्नुपर्ने बताएका छन् ।

उनले राजनीतिक दलसँगै नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न धार्मिक र सामाजिक समुदायका अगुवाहरूलाई समेत शान्ति स्थापनाका लागि एकजुट हुन आह्वान गरेका छन् ।

ओलीले भनेका छन्, ‘यस घडीमा म सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सम्प्रदायका अगुवाहरूलाई राष्ट्रिय हित र शान्ति स्थापनाका लागि एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु ।’

यस्तो छ ओलीको अपीलः

सुनसरी जिल्लाको देवानगञ्ज गाउँपालिकामा विगत केही दिनदेखि उत्पन्न तनावग्रस्त परिस्थिति, राज्य पक्षबाट भएको बल प्रयोग तथा त्यस क्रममा स्थानीय युवा ओमप्रकाश मेहता, आज सिरहाका गणेश यादवको गोली लागेर भएको दुःखद निधन र अन्य नागरिकहरू गम्भीर घाइते भएको घटनाप्रति हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

अमानवीय क्रम रोकिनुको सट्टा झन् उग्र बन्दै आज सिरहा लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा समेत गोली लागी थप नागरिकहरूको ज्यान गएको खबरले हामीलाई अत्यन्त स्तब्ध र मर्माहत बनाएको छ । यस हिंसामा ज्यान गुमाउनुभएकाहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु । साथै, घाइते नागरिकहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछु ।

यस जटिल र संवेदनशील घडीमा सम्पूर्ण नागरिक, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाहरूसँग म निम्नअनुसार अपिल गर्दछुः

१. संयमता र सामाजिक सद्भावः

नागरिकहरूबीचको एकता र भ्रातृत्व नै राष्ट्रको बल हो । जनतालाई आपसमा विभाजित गर्दै अवाञ्छित उद्देश्य पूरा गर्ने षड्यन्त्रहरू भइरहेको हुन सक्नेतर्फ सचेत हुँदै नेकपा (एमाले) र अन्य राजनीतिक पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, नागरिक समाज र सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण आम नागरिकहरूलाई कुनै पनि प्रकारको भ्रामक प्रचारको पछि नलागी संयमित हुन, सामाजिक सद्भाव र एकता कायम राख्नकालागि सक्रिय हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

२. सरकारको गैरजिम्मेवार भूमिका र मौनताः

नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान गरी देशलाई शान्तिको बाटोमा लैजानु सरकारको प्राथमिक दायित्व हो । तर, राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सुव्यवस्था संवेदनशील अवस्थामा पुग्दा समेत सरकारले देखाएको उदासीनता, अत्यधिक बल प्रयोग र मौनता अत्यन्त शंकास्पद एवं भत्र्सनायोग्य छ । हिंसात्मक कदम तत्काल रोकी अविलम्ब संवादको माध्यमबाट समाधान खोज्न आग्रह गर्दछु ।

३. दलहरूबीच राजनीतिक सहकार्यः

मुलुक विषम परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको बेला मुख्य राजनीतिक दलहरूले आपसी राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, आरोप–प्रत्यारोप र सस्तो लोकप्रियताभन्दा माथि उठेर मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा र स्थायित्व कायम गर्न सहकार्य गर्नु आवश्यक छ ।

४. राष्ट्रिय एकता र शान्तिका लागि आह्वानः

द्वन्द्व र हिंसाबाट समस्याको समाधान हुन सक्दैन । संवाद, सहमति र जिम्मेवार सहकार्यले नै वर्तमान जटिलताबाट मुलुकलाई निकास दिने छ ।

राष्ट्रको अस्तित्व, शान्ति–सुरक्षा र सामाजिक सद्भावमाथि संकट आउन लागेको यस घडीमा म सम्पूर्ण राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी तथा विभिन्न धार्मिक एवं सामाजिक सम्प्रदायका अगुवाहरूलाई राष्ट्रिय हित र शान्ति स्थापनाका लागि एकजुट हुन हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

तस्वीरमा हेर्नुहोस् सिरहा सदरमुकामको ताजा अवस्था

सिरहा।  सिरहा सदरमुकाममा प्रदर्शन चर्किएपछि जनजीवन प्रभावित भएको छ। प्रदर्शनकारीले बजारका पसलहरू बन्द गराएका छन् भने सडकमा टायर बालेर प्रदर्शन गरेका छन्।

प्रदर्शनकारीले विद्युतको पोलसमेत सडकमा राखेर सवारीसाधनको आवागमन अवरुद्ध पारेका छन्। सडक अवरुद्ध भएपछि सदरमुकाम क्षेत्रमा यातायात प्रभावित भएको छ।

प्रदर्शनका कारण सिरहा सदरमुकामको अवस्था तनावपूर्ण बनेको छ।

तस्वीरहरू:

 

वीरगञ्जमा निषेधाज्ञा जारी

वीरगञ्ज । जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार बिहीबार साँझ ५ बजेदेखि शुक्रबार बिहान ६ बजेसम्म लागू हुने गरी निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो।

निषेधाज्ञा अवधिमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाअन्तर्गत प्रतिमा चोक, बसपार्क बाइपास रोड, तिलावे पुल, गण्डक चोक र शंकराचार्य गेटले घेरिएको क्षेत्रमा पाँच जनाभन्दा बढी भेला हुन रोक लगाइएको छ।

त्यसैगरी उक्त क्षेत्रमा सभा, जुलुस तथा प्रदर्शन गर्नसमेत प्रशासनले प्रतिबन्ध लगाएको छ।

गोलबजारमा कसले चलायो गोली ? बेखबर प्रशासन

काठमाडौं। सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा गोली चल्दा एक जनाको मृत्यु भएको छ भने अर्का एक जना गम्भीर घाइते भएका छन्। तर गोली कसले चलाएको हो भन्ने विषय अझै स्पष्ट हुन सकेको छैन।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज अधिकारीले घटनामा गोली कसले चलाएको भन्ने पुष्टि भइनसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार घटनाको प्रकृति र गोली चलेको अवस्थाबारे सुरक्षा निकायले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

‘गोली कसले चलाएको हो भन्ने विषय अहिले नै पुष्टि भएको छैन। घटनाका सबै पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको छ,’ अधिकारीले भने।

गोलबजार क्षेत्रमा प्रदर्शन चर्किएपछि स्थानीय प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेना परिचालन गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सुनसरी घटनापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे आज राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार शाहले आजै सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । सम्बोधनको तयारी भइरहेको स्रोतले जनाएको छ ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि विभिन्न जिल्लामा तनाव फैलिँदै गएपछि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्न लागेका हुन् । पछिल्लो अवस्थाबारे सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्न तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न अपिल गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ ।

जनकपुरमा तनाव, प्रहरीले चलायो ४१ सेल अश्रुग्यास

काठमाडौं। जनकपुरमा दुई पक्षबीच झडपको स्थिति सिर्जना भएपछि प्रहरीले अश्रुग्यास प्रहार गरेको छ।

जनकपुर उपमहानगरपालिका–८ स्थित पगलाबाबा धर्मशाला नजिक भेला भएका करिब ५ सय प्रदर्शनकारीलाई हटाउने क्रममा प्रहरीले करिब ४१ सेल अश्रुग्यास प्रहार गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका एक अधिकृतले बताएका छन्।

प्रहरीका अनुसार हिन्दु धर्मावलम्बीहरू धर्मशालामा भेला भएर नजिकैको मुस्लिम बस्तीमा प्रवेश गर्न खोजेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। त्यसक्रममा तनाव बढेपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन अश्रुग्यास प्रहार गरिएको हो।

घटनामा दुई जना प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा तीन जना प्रहरीसमेत घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ।

सिरहामा प्रदर्शन उग्र बन्दै, गोलबजारको एबी मलमा आगजनी

काठमाडौं । सिरहामा प्रदर्शन चर्किँदै गएपछि जिल्लाको सुरक्षा अवस्था तनावग्रस्त बनेको छ। बिहीबार बिहानदेखि प्रदर्शनले उग्र रूप लिएसँगै विभिन्न स्थानमा आगजनी र तोडफोडका घटना बढेका छन्।

सुरक्षा अवस्था बिग्रिएपछि जिल्ला प्रशासनले जिल्लाका संवेदनशील क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेशसमेत जारी गरेको छ। तर कर्फ्युका बीच पनि केही स्थानमा प्रदर्शन र तोडफोडका घटना रोकिएका छैनन्।

यसै क्रममा गोलबजारमा रहेको सिरहा सुपरमार्केटद्वारा सञ्चालित एबी मलमा आगजनी गरिएको छ। आगजनीपछि क्षेत्रमा थप तनाव बढेको छ।

घटनापछि प्रहरीले अवस्था नियन्त्रणमा लिन सुरक्षा परिचालन बढाएको छ। प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच थप झडप हुन नदिन प्रहरीले स्थिति नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

कप्तानगञ्ज घटनालाई लिएर सुरु भएको प्रदर्शन विभिन्न क्षेत्रमा फैलिँदै गएपछि सिरहाको सुरक्षा अवस्था थप संवेदनशील बनेको हो।

‘गृह प्रशासनको सक्रियतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ’

काठमाडौं । सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनापछि मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको तनावका बीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै गृह प्रशासनको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

रास्वपा नेता मनिष झाले पछिल्लो घटनाक्रममा राज्यको सक्रियता र तदारुकता अपेक्षाअनुसार नदेखिएको बताएका छन्। पार्टी सभापति रवि लामिछानेसँग मधेशका सांसदहरूको भेटपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै झाले गृह प्रशासनप्रति सडकबाट उठिरहेका प्रश्नलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका हुन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङ स्वयं आन्दोलनबाट राजनीतिक यात्रामा आएका व्यक्ति भएकाले वर्तमान परिस्थितिलाई संवेदनशील रूपमा बुझ्नुपर्ने झाको भनाइ छ। उनले भने, ‘गृहमन्त्री आफैं आन्दोलन बुझ्नु भएको मान्छे हो । उहाँ आफैं पीडितसँग रोएको मान्छे हो।’

झाले सुनसरी घटनापछि राज्यले पीडित परिवारलाई तत्काल सम्बोधन गर्न नसकेको संकेत गर्दै मृतकका परिवारलाई सान्त्वना र क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकारको भूमिका पर्याप्त नदेखिएको बताए।

उनका अनुसार घटनापछि देखिएको असन्तुष्टि सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन। तनाव विस्तार हुँदै जनकपुरसम्म पुगेपछि अवस्था थप संवेदनशील बनेको उनले बताए।

धनुषा–३ का सांसदसमेत रहेका झाले जनकपुरको अवस्थाबारे चिन्ता व्यक्त गर्दै बजार तथा पसल बन्द रहेको र विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार चोकचोकमा विरोध प्रदर्शन भइरहेकाले जनकपुरको सुरक्षा अवस्था सहज नरहेको देखिएको छ।

सुनसरीबाट सुरु भएको घटनाको प्रभाव मधेशसम्म फैलिन थालेपछि रास्वपाकै सांसदहरूले सभापति लामिछानेसँग गृहमन्त्रीको कार्यशैलीबारे गुनासो गरेका थिए। सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदहरूसँग समेत गृहमन्त्रीले पर्याप्त समन्वय नगरेको उनीहरूको असन्तुष्टि थियो।

पछिल्लो घटनाक्रमलाई समयमै नियन्त्रणमा लिन राज्यले प्रभावकारी समन्वय, संवाद र पीडितप्रति संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने दबाब सरकारमाथि बढ्दै गएको छ।

कप्तानगञ्ज घटनापछि लहानमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु

काठमाडौं। कप्तानगञ्ज घटनालाई लिएर प्रदर्शन चर्किएपछि सुरक्षा अवस्था बिग्रन सक्ने भन्दै सिरहाको लहान क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले बिहीबार दिउँसो ४ बजेदेखि लागू हुने गरी अर्को आदेश नभएसम्मका लागि कर्फ्यु लगाएको हो। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण तथा जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयका आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६(क) बमोजिम आदेश जारी गरेका हुन्।

प्रशासनका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत लहान नगरपालिकाको पूर्वमा बलान खोला, पश्चिममा सरस्वती खोला (बाटिका होटल पश्चिम) र दक्षिणतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको ५०० मिटर आसपासको क्षेत्रमा कर्फ्यु लागू गरिएको छ।

कर्फ्यु अवधिमा उक्त क्षेत्रमा आवतजावत, भेला, प्रदर्शन, सभा, बैठक, घेराउ तथा नाराबाजी गर्न पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु आदेश उल्लङ्घन गरी निषेधित गतिविधि गर्ने व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले चेतावनी दिन सक्ने र स्थिति नियन्त्रणमा लिन आवश्यक परे गोलीसमेत चलाउन सक्ने जनाएको छ।

सुनसरी घटनापछि अन्तिमराजा ज्ञानेन्द्रको अपिल : ‘नेपाली मिलौं, सद्भाव कायम राखौं’

काठमाडौं। अन्तिमराजा ज्ञानेन्द्र शाहले सुनसरी घटनापछि देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सामाजिक तथा धार्मिक सद्भाव कायम राख्न सबै नेपालीलाई आग्रह गरेका छन्।

निर्मल निवासस्थित संवाद सचिवालयमार्फत जारी सद्भाव सन्देशमा शाहले नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक मुलुक भएकाले विविधताभित्रको एकता नै नेपालको पहिचान र गौरव भएको बताएका छन्।

नेपाली समाज परापूर्वकालदेखि नै आपसी प्रेम, सद्भाव र सहअस्तित्वका आधारमा अघि बढ्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले सामाजिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सद्भावमा खलल पुग्ने कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गरेका छन्।

सुनसरीका विभिन्न गाउँबस्तीमा भएको द्वन्द्व र विवादका कारण जनधनको क्षति हुनुका साथै त्यसको प्रभाव कोशी क्षेत्र हुँदै तराईका विभिन्न भूभागसम्म फैलिएकोप्रति उनले दुःख व्यक्त गरेका छन्।

नेपाल सबै समुदायबीचको सामञ्जस्यका कारण परिचित रहेको उल्लेख गर्दै शाहले यस्ता अवाञ्छित घटना मुलुकका मौलिक मूल्य र मान्यताविपरीत रहेको बताएका छन्।

उनले देशका जुनसुकै भूभागमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई एकताबद्ध हुँदै मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आग्रह गरेका छन्।

अहिलेको संवेदनशील अवस्थामा नेपालीबीचको एकता र सद्भाव नै प्रमुख आवश्यकता रहेको उनको सन्देश छ।

राप्रपामा लास र दास नहुने भन्दै २६ रोल्पाली नेताले छाडे लिङ्देनलाई

काठमाडौं। पार्टीको मूल नीति र महाधिवेशनको म्यान्डेट अवज्ञा गरेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले लाखौं कार्यकर्तासहित राप्रपाको भविष्य धरापमा पारेको भन्दै रोल्पा जिल्लाका केन्द्रीय तथा जिल्ला तहका नेताहरुले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् ।

‘राप्रपाभित्र दास र लास भएर बसीरहन हामी कदापि सक्दैनौं,’ सामुहिक राजीनामा पत्रमा रोल्पा जिल्लाका शीर्ष २६ नेताहरुले भने ।

‘राप्रपा नेतृत्वबाट धोका भयो, त्यसैले सच्चा राष्ट्रवादी दलमा समाहित हुने हामीले निर्णय लिएका हौं,’ सहायक महामन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका टीका बहादुर वलीले बुधबार भने ।

लिङदेनले पार्टीको मूल नीति र सिद्धान्तविरुद्ध पटकपटक राजसंस्था पूनर्स्थापनाको आन्दोलन तुहाउने दुष्कर्म गरेको आरोप उनीहरुको छ । सडक र सदन दुबै विकल्प रोज्ने महाधिवेशनको निर्णय निरंकुश शैलीमा लिङदेनले एक्लै लत्याएर आन्दोलन नगर्ने स्वेच्छाचारी घोषणा गरेकोमा राजीनामा पत्रमा असन्तुष्टी प्रकट गरिएको छ ।

सामुहिक राजीनामा दिनेहरुमा सहायक महामन्त्री टीका बहादुर वली, प्रदेश सदस्य गोविन्द बलमी, सहअध्यक्ष गन्ज बहादुर शाही, जिल्ला उपाध्यक्षहरु विनोद जंग सुवेदी, कुल बहादुर राना, गंज बहादुर शाही, रन सिंह दमाई, रहसमाली दर्जी, सचिव दुर्गा बहादुर पुन र कोषाध्यक्ष निमा थापा छन् । त्यसैगरी प्रदेश क समितिका अध्यक्ष ओबिलाल विष्ट, प्रदेश ख समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र वली, जिल्ला सदस्यहरु विर्ष बहादुर विष्ट, कृष्ण बुढाथोकी, हरीलाल पुन, रुपेन्द्र केसी, पूर्ण बहादुर वली, मोहन घर्ती, विशाल घर्ती, खड्क बहादुर वली, छविलाल केसी, धन बहादुर घर्ती, पदम पुन, जुद्ध बहादुर केसी, पूर्ण बहादुर घर्ती र पूर्ण बहादुर वली छन् ।

राप्रपाबाट सामुहिक राजीनामा दिने नेताहरुको समूह डा. धवलशम्सेर राणाको नेतृत्वमा बन्न लागेको राजनीतिक दलमा समाहित हुने सम्वद्ध सुत्रको भनाइ छ ।

गत चुनावमा राप्रपाका ९७ प्रतिशत उम्मेदवारको जमानत जफत भएको, अध्यक्ष स्वयंले चुनाव हारेबाट जनतामाझ राप्रपाको विश्वास गुमेको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ ।

गोलबजारमा झडप, गोली लागेर एकजनाको मृत्यु

सिरहा। सिरहाको गोलबजारमा दुई पक्षबीच भएको झडपमा गोली लागेर एकजनाको मृत्यु भएको छ। कर्फ्यु आदेश लागू रहेकै अवस्थामा झडप बढेपछि गोलबजारको अवस्था तनावग्रस्त बनेको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार मृत्यु हुनेमा गणेश यादव रहेका छन्।

घटनापछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन गोलबजार क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको प्रशासनले जनाएको छ।

घटनामा गोली कसरी चल्यो र यादवको मृत्यु कसको गोलीबाट भयो भन्नेबारे भने प्रशासनले विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।