`

मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिकै कारण चुनाव भाँडिदैछ : राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता राजेन्द्र पाण्डेले सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको अभिव्यक्तिका कारण निर्वाचन भाँडिरहेको बताएका छन् । सरकारले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । मन्त्रीहरूले अहिले धेरै बोल्ने नभई सरासर काम गर्ने भएको बताए । अहिलेको सरकारलाई देशले ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिइएको उल्लेख गर्दै निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित गराउन नसके मन्त्री भएर बसिरहन नहुने बताए । उनले निर्वाचन, निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण हुनुपर्ने बताए । उनले निर्वाचनको वातावरण बनाउने काम सरकारको भएको बताए ।

उनले भने, ‘यो निर्वाचन, निष्पक्ष, भयरहित, शान्तिपूर्ण हुनुपर्छ । त्यो वातावरण बनाउने काम सरकाको हो । तपाईहरूका बोलीले निर्वाचन भाँडिँदै छ । किन बोल्नु पर्छ र ? मैले मन्त्रीहरूलाई भन्ने गरेको छु, म पनि मन्त्री भएर बिताएको छु । मन्त्रीहरू भनेको बलेँनी जस्तै हो । बलेनीको ढुङ्गा जस्तो हो मन्त्री भनेको बाहिर जानेले पनि टेक्छ र भित्र जानेले पनि टेक्छ । ऐया भन्न पाइँदैन । त्यस्तै मुख बन्द गरेर काम गर्नुस् । अहिले धेरै नबोल्नुस् । अहिले बोल्ने होइन । तपाईंहरुलाई एउटा ऐतिहासिक जिम्मेवारी दिएको छ । निर्वाचन गराउने । स्वच्छ, निष्पक्ष निर्वाचन गराउने दायित्व तपाईँहरूको हो। नत्र भने मन्त्री भएर नबस्नुस् ।’ उनले सरकारको ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे । सरकारले नयाँ नयाँ कुराहरू गर्न सुरु गरे काम नहुने बताए ।

 

 

 

सरकार बनेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदासम्म चुनाव हुन सक्दैन : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले दलहरूको चुनाव चिन्ह गोला प्रथाबाट तय गर्ने सरकारको तयारीप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सोमबार निर्वाचन तयारीबारे आयोजना गरेको छलफलमा उनले अध्यादेशमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याउन खोजिएको भन्दै लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत भएको बताए ।

बस्नेतका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय निरन्तर अध्यादेश ल्याइरहेको छ र त्यसप्रति एमालेको असहमति छ । ‘अध्यादेश पूरै अध्ययन गर्न नपाए पनि सुनेअनुसार दलहरूको चुनाव चिन्ह गोला प्रथाबाट मर्यादाक्रम तोक्ने व्यवस्था राखिएको छ,’ उनले प्रधानमन्त्रीकै सामु भने, ‘विगतमा दलले पाएको मतको आधारमा चिन्हको मर्यादा तय गर्ने परम्परा थियो । त्यसलाई तोड्नु गम्भीर असन्तुष्टि रोप्नु हो ।’ उनले राष्ट्रपतिबाट पुस ४ गते जारी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) अध्यादेशतर्फ संकेत गर्दै गोला प्रथाबाट चुनाव चिन्ह छान्ने व्यवस्था स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारे । पुराना र स्थापित राजनीतिक दललाई निषेध गरेर निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो ।

‘तपाईंहरूको जिम्मेवारी चुनाव गराउने हो । सर्वोच्चको फैसला र कुनै सहमति नआएसम्म दलहरूबीच समझदारी खोज्नु पर्छ,’ उनले भने, ‘पुराना दललाई गाली गरेर वा पन्छाएर चुनाव हुँदैन ।’ बस्नेतले वर्तमान सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक भएको दाबी दोहो¥याउँदै एमाले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको स्मरण गराए । यही अवस्थाबीच फागुन २१ गते निर्वाचन हुनेमा आफूलाई विश्वास नरहेको उनले बताए । ‘हामी सैद्धान्तिक रूपमा निर्वाचनको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘तर असंवैधानिक ढंगले सरकार बनेको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन रहँदा चुनाव हुन सक्दैन ।’ ११ औँ महाधिवेशनबाट एमाले सचिवमा निर्वाचित बस्नेत दलको प्रतिनिधित्व गर्दै सर्वदलीय बैठकमा सहभागी भएका हुन् ।

 

 

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसले भन्यो–नेताहरुमाथि दुश्मनी साँधेर निर्वाचन हुँदैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तत्काल प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएको छ । सोमवार सिंहदरवारमा प्रधानमन्त्री कार्कीले बोलाएको निर्वाचनसम्बन्धी सर्वपक्षीय बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले सो कुरा बताएका हुन् । उनले राजनीतिक दल र त्यसका नेताहरुमाथि दुश्मनी साँधेर निर्वाचन सम्पन्न गराउन नसकिने भएकाले प्रधानमन्त्रीले त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनका लागि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुसँग छलफल गर्न ढिलाई गर्न नहुने बताए।

उनले निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षाको वातावरण बनाउन पनि सरकारलाई सुझाव दिए । विगतमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा धेरै चुनाव भएको र त्यो निष्पक्ष भएकाले दाबी गर्दै वर्तमान सरकारले पनि सोहीअनुसार निर्वाचन गराउने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले सरकारले निर्वाचन नभई अन्य काममा ध्यान दिएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । तोकिएकै मितिमा निर्वाचन नगराए मुलुकमा सरकारको बैधतामाथि नै प्रश्न उठने भएकाले त्यसतर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने सहमहामन्त्री यादवको भनाई थियो ।

उनले भने, ‘सुरक्षाको व्यवस्था भएन भने विगतमा धेरै चुनाव नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा चुनाव हुँदा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले पनि चुनाव हारेको छ । तर हामीले निष्पक्ष निर्वाचन गराएका छौँ । अहिले यो सरकारबाट पनि त्यस्तो आओस् । कसैले रिसीवी साँध्ने काममा सरकार नजाओस । डेमोक्रेसीको मूल आधार राजनीतिक दलहरु नै हो । त्यसैले राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुसँग पनि कुरा गर्नुस् । र अहिले जुन कानून ल्याउन खोज्नु भएको छ । त्यो राम्रो भए पनि समयले हामीलाई साथ दिँदैन ।’ सहमहामन्त्री यादवले लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलहरुलाई बेवास्ता गरेर कुनै पनि गतिविधि अघि बढाउन नसकिने पनि बताए ।

 

पोखरेलसहित देउवा भेट्न फेरि महाराजगञ्ज पुगे ओली

काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेट्न महाराजगञ्ज पुगेका छन् । महासचिव शंकर पोखरेललाई लिएर ओली सोमबार दिउँसो देउवाको अस्थायी निवास पुगेका हुन् । राष्ट्रियसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न ओली देउवाकोमा पुगेका स्रोतले बतायो । दुवै नेताबीच अहिले भेटवार्ता जारी छ ।

अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनी देउवालाई भेट्न पुगेका हुन् । ओली महाराजगञ्ज पुगेको यो दोस्रो पटक हो । यसअघि मंसिर १९ मा देउवालाई भेट्ने ओली महाराजगञ्ज पुगेका थिए । सिंगारपुरबाट उपचार गरेर फर्केका देउवा दम्पत्तिलाई भेट्न पत्नी राधिका शाक्यलाई पनि सँगै लगेर गएका थिए । त्यतिवेला पारिवारिक भेटघाट भनिएको थियो । त्यस लगत्तै कांग्रेस प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो ।

राष्ट्रिय गौरबका ठूला आयोजनाले अझै लिन सकेनन् गति

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुका लागि सरकारले सबै खालका स्रोतसाधन उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरिएको भए पनि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति भने सन्तोषजनक छैन। २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना मध्ये उत्तरदक्षिण करिडोर, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहेक २० वटा आयोजना समयमै सकिएका छैनन्। आज सोमबार संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुले दिएको जानकारीअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा आयोजनाको प्रगति सामान्य देखिएको छ।

उक्त वर्ष सिक्टा सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९०.६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय ८९.३९ प्रतिशत भएको छ भने अर्को बबइ सिचाइ आयोजनामा भौतिक-वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिचाइ आयोजनामा भौतिक प्रगति ७० प्रतिशत हुँदा वित्तीय ६३ प्रतिशत भएको छ भने सुनकोशी मरिन डाईभसन बहुउद्देस्यीय आयोजना भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत भएको छ भने ७३ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ।

यस्तै महाकाली सिंचाई आयोजनामा भौतिक प्रगति ९४ प्रतिशत हुँदा ९३ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ । भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनामा भौतिक प्रगति ९८ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगती ९५ प्रतिशत भएको छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा प्रगति कमजोर देखिएको छ। जसअनुसार १० मात्रै भौतिक प्रगति हुँदा वित्तीय प्रगति ७ प्रशितमा सीमित छ । विद्युत प्रशारण आयोजनामा भौतिक प्रगति २०.५७ प्रतिशत हुँदा २०.५७ प्रतिशत वित्तीय प्रगती भएको छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत हुँदा वित्तीय शून्य छ।

विगतमा आयोजनाहरुको छनोट र वर्गीकरणमा समस्या हुँदा आयोजनाहरुले भनेअनुसारले गति लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरुको भनाइ रहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव, लोकप्रसाद न्यौपानेले अहिले आयोजनाको छनोटदेखि वर्गीसम्म कडाइ गरिएको बताए। सहसचिव न्यौपानेले भने, –‘राष्ट्रिय योजना अयोगले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु छनोटका स्पष्ट आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने समितिको निर्देशन अनुसार सोही अनुसार आयोजना वर्गीकरण तथा आधार मापदण्ड बनाइसकिएको छ । आयोजनाको वर्गीकरणको मापदण्डअनुसार १० करोडसम्मको आयोजनालाई साना आयोजना भनिन्छ।’

उनले भने, ‘१०–५० करोड सम्मको आयोजनालाई मझौला र ५० करोड माथिका आयोजनालाई ठूला आयोजना भनिन्छ । रुपन्तरणकारी आयोजनाका रुपमा लागत रकम १० अर्ब रुँपैँयाको आयोजनालाई भनिन्छ । लगानी तथा कार्यान्वयनको ढाचा टुंगिएको, मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रुपान्तरण पुर्‍याउने, जग्गा प्राप्ति वतावरणीय परीक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका काम सम्पन्न भइसकेको, आयोजनाको दिगो व्यवस्थापन र संचालन सुनिश्चित भएको आयोजनालाई रुपान्तरण आयोजनाका रुपमा परिभाषित गरेर वर्गिकरण गरिएको छ ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले आयोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकनलाई कडाइ गरिएको बताए । उनकाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयलबाटै त्यस्ता आयोजनाको मूल्यांकन अनुगमन गर्ने गरिएको छ । सचिव श्रेष्ठले भने, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालय, योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सयुक्त अनुगमन टोलीबाट गराउने र सोका आधारमा आवश्यक सम्बन्ध गर्ने गरिएको छ । अनुगमन गरेका आयोजनको बारेमा सचिव बैठकमा छलफल गर्ने गरिएको छ । समस्याहरु भए समन्वयन गरेर सम्बोधन गरिने गरिएको छ । मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरुसम्बन्धमा निर्देशकाहरु पालना गराइएको छ । आयोजनाको विवरण सिस्टममा प्रविष्ट गरेर प्रधामन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयको महाशाखाबाट हेर्न सकिन्छ ।’

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव, दीपक ज्ञवालीले वन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरुमा प्राविधिक तथा जनशक्तिमा अभाव हुन नदिइएको बताए । उनकाअनुसार त्यस्ता आयोजनाहरुमा निर्माण सामाग्रीको अभाव समेत हुन दिइएको छैन । सहसचिव ज्ञवालीले भने, ‘राष्टिय गौरबका आयोजनामा नदीजन्य तथा खानीजन्य निर्माण सामाग्रीको उपलव्धता सुनिश्चित गर्ने सन्दर्भमा उपभोक्ता समितिबाट काम हुने भएकाले ठूला योजनाहरु सञ्चालनमा आएको छैन । दक्ष प्राविधक व्यवस्थापनको सन्दर्भमा वन मन्त्रालयले व्यवस्थापन गरिएको छ। कर्मचारी परिवर्तन भइरहने हुँदा रिओरिन्टेसन गरिने गरिएको छ । अनुगमन र मुल्यांकन समन्वयलाई प्रभावकारी गरिएको छ ।’ समितिमा बोल्ने सांसदहरुले आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनीहरुले आयोजनाहरुमा देखिएका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्न तदारुपता देखाउनुपर्ने बताएका छन्।

 

‘समयमै निर्वाचन हुन पहिले नागरिक सन्त्रासमुक्त हुनुपर्छ’

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन समयमै हुनेमा नागरिक अगुवाहरुले आशंक व्यक्त गरेका छन् । सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय वार्ताका क्रममा आफ्ना धारणा राख्दै नागरिक अगुवाहरुले यस्तो आशंक व्यक्त गरेका हुन् । फागुन २१ गतेका लागि अन्तरिम सरकारले निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तर समयमै निर्वाचन हुने कुरा जटिल रहेको उनीहरुले बताए । नागरिक अगुवा सूर्यप्रसाद श्रेष्ठले आन्दोलनले नयाँ सरकार बनाएको र सरकारको आफ्नो उत्तरदायित्व भएको बताए ।

सरकारलाई बाहिरी हस्तक्षेप भएको खण्डमा र सरकारले निर्वाचन आयोगमा हस्तक्षेप गरेको खण्डमा देशले समयमा निकास नपाउने बताए । सरकारले तोकेको अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नहुने उनले बताए । सरकारको काम राजनीतिक परिचालन, समन्वय, सबैलाई सहभागी गराउने र सन्त्रासको वातावरणबाट उन्मुक्ति दिने हुनुपर्ने बताए ।

नागरिक अगुवा माधवप्रसाद पौडेलले निर्धारित अवधिभित्रै विदेशमा रहेका नेपालीको मतदाता नामावली संकलन गरेको खण्डमा पनि मतदान केन्द्र कहाँ राख्ने भन्ने दुविधा रहेको बताए । मतदान केन्द्र राजदूतावासमा राख्ने वा त्यस भन्दा बाहिर राख्ने भन्ने प्रश्न रहेको बताए । अन्तर प्रदेश मतदानका लागि सुरक्षा चुनौति रहेको बताए । १६५ स्थानमै निर्धारित अवधिभित्र निर्वाचन सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वमन्त्री समेत रहिसकेका पौडेलले अन्तरिम सरकारले गरेको निर्वाचन सर्वस्वीकार्य हुन नसके त्यसको परिणाम राम्रो नहुने बताए । सम्भव नभएका कामहरु अघि सार्ने कुराले स्टन्टबाजी मात्रै हुने र समयमै निर्वाचन गर्नतिर सरकार लागेको छ भन्ने कुरामा नै प्रश्न उठ्ने बताए ।

नागरिक अगुवा कनकमणि दिक्षितले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार निर्वाचन घोषणा भइसकेपछि विधि र प्रविधिलाई फेरबदल गर्नु उचित नभएको बताए । २१ फागुनमा निर्वाचन नहुँदा मुलुक अनिश्चियतर्फ जाने बताए । आगामी फागुन २१ गतेलाई अर्जुनदृष्टिका साथ हेर्नुपर्ने बताए । संविधानमा केही छेडखानी भएको र त्यसलाई मेटाउने २१ गतेको निर्वाचन नै भएको बताए । उनले नहुने सम्भावनाहरु टारेर भए पनि समयमै निर्वाचन गराउनु पर्ने जरुरी रहेको बताए।

नागरिक अगुवा राधेश्याम अधिकारीले निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरिसकेपछि कानूनहरु परिवर्तन गर्न नहुने बताए । यसलाई खेलाँची गरे ठिक ठाउँमा नपुर्‍याउने बताए । विदेशमा बस्ने नेपालीहरुको मतदानको कुरा संवेदनशील रहेको उनले बताएका छन् । फागुन २१ गते निर्वाचन कुनै हालतमा हुनसक्ने अवस्था नरहेको बताए । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेकाले खेलको नियम नबिगारी अघि बढ्न सुझाव दिए । उनले कानून संशोधन गरेर अध्यादेश ल्याउने बेला नभएको पनि बताए । शीर्ष नेतृत्वलाई स्थानहद तोकेर निर्वाचन गर्न सम्भव नरहेकाले नेताहरुको स्थानहद हटाउनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा उपस्थित अन्य नागरिक अगुवाहरुले नेपालमा विदेशमा रहेका ४० लाख मानिसहरुलाई मतदानबाट वञ्चित गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् ।

श्रीमती जापान पठाउन लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि फिल्मी शैलीमा जेठानसहित दुईको हत्या

काठमाडौं । श्रीमतीलाई जापान पठाउनका लागि लिएको ऋण तिर्न नसकेपछि दुई जनाको हत्या गरिएको पुष्टि भएको छ । ललितपुर र सिन्धुलीका दुई युवकलाई क्रमिक रूपमा मारेको आरोपमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । मंसिर २३ गते ललितपुर महालक्ष्मी नगरपालिका–८ स्थित शेरेफाँटमा सिन्धुली गोलन्जोर गाउँपालिका–३ का केशवराज हायुको हत्या भएपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा भोलिपल्टै अर्को हत्या प्रकरण पनि खुलेको थियो ।

मंसिर २४ मा भोजपुर अरुण गाउँपालिका–३ घर भएका २१ वर्षीय पारुहाङ राई ललितपुरको लाकुरीभञ्ज्याङमा मृत भेटिएका थिए । प्रहरीका अनुसार दुवै हत्या एउटै समूहले र एउटै कारणले गरेको थियो । प्रहरीको अनुसन्धानमा खुल्यो कि हायुलाई हत्या गर्न भूमिका खेल्ने मुख्य व्यक्ति हायुको नातेदार देवराज ढुंगेल हुन् । ढुंगेलले पत्नीलाई जापान पठाउनको लागि पाँच महिनाअघि ११ लाख रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । ऋण फिर्ता गर्न दबाब बढेपछि ढुंगेलले आफ्नो जेठान हायुसँग पैसा मागे, तर पर्याप्त रकम नपाउँदा अर्का व्यक्ति पारुहाङसँग पनि पैसा मागे ।

ढुंगेलले साथी जयराम अधिकारीसँग मिलेर हायुलाई मंसिर २४ गते महालक्ष्मी–८ ज्यामिरेकोटमा खाजा र मदिरा खाने बहानामा लगे र पूर्व योजना अनुसार हायुको टाउकोमा हतियार प्रहार गरेर हत्या गरे । शवलाई बाँधेर त्यहाँ छोडे । हायुको हत्या सफल भएपछि ढुंगेलले पारुहाङको हत्या गर्ने योजना बनाए । मंसिर २५ गते पारुहाङलाई पनि मदिरा सेवन गराएर जंगलमा लगे र ह्याम्मरले हानेर हत्या गरे । शवलाई प्लास्टिकको झोलामा हालेर भीरबाट खसाली दिए ।

मंसिर २६ मा ढुंगेल र अधिकारीले हायुको शव जंगलबाट उठाएर कृषि फार्मको अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कीमा फाले । तर कामदारले ट्याङ्कीबाट गन्ध आएको सूचना दिएपछि पुस २ गते प्रहरीले हायुको शव फेला पार्‍यो । प्रहरीको थप अनुसन्धानले ढुंगेल र अधिकारीबीच लगातार फोन सम्पर्क भएको पुष्टि भयो । अन्ततः प्रहरीले ढुंगेल र अधिकारी दुवैलाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा दुवै जनाले हत्यामा संलग्नता स्वीकारे ।

ढुंगेलले परिवारलाई विश्वास गराउन दुवैलाई मारेपछि आफन्तले पत्नी विदेश गएको ठानेर पक्राउ नहुने योजना बनाएका थिए । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय र जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको संयुक्त अनुसन्धानपछि अनुसन्धानको पर्दाफास भएको हो । प्रहरीले घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई भेट्न प्रविधि र अनुसन्धान विधि दुवैको प्रयोग गरेको जनाएको छ।

 

आन्दोलन गर्न काठमाडौं आइपुगे लघुवित्त र मिटरब्याज पीडितहरू {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । लघुवित्त तथा मिटरब्याज पीडितले आज (सोमबार) देखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शुरू गरेका छन् । भूमि अधिकार आन्दोलन, नेपाल लघुवित तथा वित्तीय शोषणविरुद्धको संघर्ष समिति र नेपाल मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनले संयुक्त रूपमा विरोध प्रदर्शन थालेका हुन् । उनीहरूले आज बल्खुदेखि र्‍याली शुरू गरी त्रिपुरेश्वर, शहीद गेट हुँदै शान्तिवाटिकामा कोण सभा गर्दैछन् ।
हेर्नुस् तस्वीरहरू

फागुन २१ को निर्वाचनका लागि कति थपिए नयाँ मतदाता ?

काठमाडौं । देशभर १० लाख १६ हजार ७५४ जना मतदाता थपिएका छन् । सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे सिंहदरबारमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनकाअनुसार हाल प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनको लागि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरुको संख्या ११४ पुगेको छ । गत २०७९ सालको निर्वाचनमा ८७ दलहरुले निर्वाचनमा भाग लिएका थिए । उनले दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिष्पर्धा बढ्ने अनुमान आयोगले गरेको जानकारी समेत दिए । उनले निर्वाचनमा प्रयोग गरिने ५१ सामग्रीहरु आयोगले पहिचान गरेको जानकारी समेत दिए ।

ती सामग्रीमध्ये ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गर्ने र बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम भइरहेको जानकारी समेत दिए । उनले पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘मतपेटिका र मसीको मौज्दात पर्याप्त रहेको हुनाले ती सामग्रीहरु खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छैन । पित्तलको स्वस्तिक चिन्ह छाप, स्ट्यम्प प्याड र स्ट्याम्प प्याड मसी, कागज, डटपेन, धागो, सियो, पिन, किला, स्टापलर, गम, लाहा, मैनबत्ती, ब्लेड, कार्बन पेपर, कैँची लगायतका सामग्रीका सम्बन्धमा नपुग सामग्री मात्र खरिद गर्नेगरी आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । निर्वाचनमा प्रयोग हुने ५१ प्रकार सामग्रीहरुको पहिचान गरिएको छ जुन हामी मतदान केन्द्रमा प्रयोग गर्ने गर्दछौँ ।’

उनले भने, ‘त्यसमध्ये पनि ३७ वटा सामग्रीहरु जिल्लास्तरबाट नै खरिद गरेर बाँकी १४ वटा सामग्रीहरु मात्रै आयोगले खरिद गरेर उपलब्ध गराउनेगरी काम गरिरहेको छ । यसो हुँदा स्रोतहरुको बचत हुने मितव्ययी हिसाबले निर्वाचन सम्पन्न हुनेछ । मतदाता नामावलीको अन्तिम नामावली पुस १५ मा मात्रै तयार हुनेछ । आजको मितिमा हेर्दाखेरी १० लाख १६ हजार ७ सय ५४ जना मतदाता थपिएका छन् ।’

भट्टराईले भने, ‘त्यो भनेको ५.६५ प्रतिशतले मतदाताको संख्यामा वृद्धि भएको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुको संख्या हेर्दाखेरी ०७९ मा ८७ वटा दलले निर्वाचन प्रयोजनको लागि दल दर्ता गराएको अवस्था थियो भने अहिले ११४ वटा दलहरु निर्वाचन प्रयोजनको लागि दर्ता भएको अवस्था रहेको छ । दलहरुको संख्या बढेको कारण निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा बढ्ने अनुमान गरिएको छ । हामीले निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि पहिलो चरणको अनुमति दिइसकेका छौँ ।’ उनले मुलुकभर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सुरक्षा निकाय एवं सरकारसँग आयोगले निरन्तर छलफल र परामर्श गरिरहेको समेत जानकारी दिए ।

 

 

 

 

 

 

 

‘प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनासम्बन्धी मुद्दा छिटो निर्क्याैल गरियोस्’

काठमाडौँ । कानुन व्यवसायीहरूले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनासम्बन्धि मुद्दा छिटो किनारा लगाउन सर्वोच्च अदालतसँग आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनको ७० औं स्थापना दिवसको अवसर पारेर सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी भएका वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल, वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलालगायतका कानुन व्यवसायीहरूले उक्त मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकतामा राखेर निर्क्याैलमा पुर्‍याउन सर्वोच्च अदालतलाई सुझाव दिएका हुन् ।

नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका घिमिरेले सर्वोच्च अदालतले उक्त मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले मुलुकलाई संवैधानिक संकटबाट पार लगाउन पनि सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनु पर्ने तर्क समेत गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने ‘मुद्दाहरू परिराखेका छन् । सर्वोच्च अदालतले सर्वोच्च अदालतले सबै मुद्दाहरूलाई एकैठाउँमा राखेर अगाडि बढाउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । निश्चय नै हामीले पनि कन्टिन्युअस हिएरिङमा राख्नुस् । सर्वोच्चले अब यसलाई नियमित सुनुवाइ अघि बढाउँछ । यो एउटा ठुलो मुद्दा हो । यसको किनारा लगाउँछ भन्ने हामीलाई लाग्छ । संवैधानिक संकट पनि छ । अहिलेको सरकार कसरी गठन भयो रु भन्ने विषयमा सम्मानित अदालतमा नै मुद्दा परेको अवस्था छ ।’

उनले भने, ‘अहिलेको सरकारको वैधानिकताको विषयमा पनि प्रश्न उठेको छ भने अर्कोतर्फ एउटा ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पनि भएको छ । त्यो परिवर्तनले विशेष गरी युवाहरूको एक्सपेटेशनलाई अघि बढाउनु पर्छ भन्ने एउटा आम चाहना छ । त्यो चाहनालाई हामीले बुझ्नु पर्दछ । मुलुकले बुझ्नु पर्दछ । र सबैले विशेष गरेर न्याय पालिकाले पनि बुझ्नु पर्दछ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामीले पनि नेपाल बार एशोसिएशनमा यस्तै छलफल अघि बढाइराखेका छौँ । वर्तमान बार नेतृत्वले पनि यसलाई अघि बढाएको छ भन्ने हामीलाई लाग्दछ । हामी त्यसलाई सहयोग गर्र्छौं ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सर्वोच्च अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने विश्वास व्यक्त गरे । असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन भएपछि मुलुक झन् संकटमा फसेको जिकिर गर्दै उनले सो मुद्दाको फैसला आउने कुरालाई ढिलाइ हुन नहुने बताए । वरिष्ठ अधिवक्ता बडालले सरकार र जेन–जी समूहबीच संविधान संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचनमा जाने खालको सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै त्यसले मुलुकलाई झनै संकटमा पुर्याएको बताए ।

उनले भने ‘मैले यसमा धेरै लामो कमेन्ट गर्न चाहन्न । सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निक्र्यौलमा जान्छ भन्ने मेरो विश्वास छ । सबभन्दा पहिलो त वर्तमान सरकारको गठनको प्रक्रिया नै असंवैधानिक छ । असंवैधानिक तरिकाबाट सरकार गठन भयो । तत्कालीन सरकारलाई संवैधानिक तरिकाबाट हटाउन नसकेपछि असंवैधानिक तरिका अवलम्बन गरियो । असंवैधानिक तवरबाट यो सरकार बन्यो । यो सरकार भएका कामकारबाहीहरू स्वाभाविक रूपमा असंवैधानिक हुन्छ । हामी कानुनी रुपमा यसलाई विष वृक्षको सिद्धान्त भन्छौँ । त्यो भनेको यदि हामीले विषलाई रोप्यौ भने त्यसबाट उत्पन्न हुने फलहरू स्वाभाविक रूपमा विषाक्त हुन्छ । त्यसबाट स्वादिष्ट भोजन आउँदैन भनेर मानिन्छ ।’

उनले भने, ‘त्यसपछि आएका निर्णयहरू हेर्नुस् । राजदूत नियुक्तिको विषय, भूमि आयोग खारेज गरियो । सरकारले सो कामलाई असंवैधानिक भन्यो । त्यसलाई फेरि पनि काम गर्न दिइराख्नुभएको छैन । विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको नियुक्ति असंवैधानिक तरिकाबाट गर्नु भयो । प्रतिशोधपूर्ण तरिकाबाट गरियो भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्यो । जेन्जीसँग अहिले सम्झौता गर्नुभयो । त्यो असंवैधानिक हो भनेर अहिले गइराखेको छ । जाँचबुझ आयोगको विषय पनि अदालतमा विचाराधीन छ । यी सबै कुराहरू असंवैधानिक दायरातिर गइराखेका छन् । संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जान्छौ भनेर सम्झौता गर्नु भयो । यसको अर्थ यात उहाँहरूले जेनजी युवाहरूसँग झुट कुरा गरिराख्नुभएको छ । कि आम नेपाली जनतालाई उहाँहरूले ढाँटीराख्नु भएको छ । चुनाव हुँदैन भन्ने कुरा जेनजीसँगको सम्झौतामार्फत उहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता हरिशंकर निरौलाले भने निर्वाचनबाट मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने तर्क गरे । उनले प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनै नसक्ने जिकिर पनि गरे । वरिष्ठ अधिवक्ता निरौलाले भने ‘निर्वाचनको विकल्प प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुन सक्दैन । त्यसले समस्याको समाधान दिँदैन । हामीले सही तरिकाले र सम्भव भएसम्म स्थायी तरिकाले समस्याको समाधान गर्नुपर्छ । जनता भन्दामाथि कोही छैन । हामीले निर्वाचनमा जानुपर्छ । यसमा प्रस्ट भएर अघि बढ्नु राम्रो हुन्छ भन्ने लाग्छ ।’

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले आन्दोलनको नाममा संविधानलाई ध्वस्त बनाउने काम गर्न नपाइने जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधि सभा भीडले विघटन गर्न नसक्ने भएकाले यसको पुनर्स्थापना गरेर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन सकिने आफ्नो निष्कर्ष रहेको समेत बताए । अधिवक्ता सिलवालले भने, ‘यो संविधानलाई भत्काउन, ध्वस्त बनाउन पाइँदैन । विधिको शासन, मौलिक हक, स्वतन्त्र प्रेसको जगमा यो संविधान बनेको छ । त्यसकारण यो संविधानको भावना, मर्म, उद्देश्यलाई भत्काउन, ध्वस्त गर्न पाइँदैन । सडक प्रदर्शनको नाममा यस्तो गरियो भने देशमा भद्रगोल हुन्छ । सिरिया, नाइजेरिया, अफगानिस्तान, बङ्गलादेश बन्छ । यो प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको असंवैधानिक हो भनेर पहिलो रिट हाल्ने म नै हो ।’ अधिवक्ता सिलवालले सडक प्रदर्शनलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापना नहुने भने मुलुक सिरिया, नाइजेरिया जस्तै द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।

 

 

 

 

 

विदेशमा रहेका नेपालीको मताधिकारदेखि ‘नो भोट’ को व्यवस्थाबारे यस्तो छ तयारी

काठमाडौं । सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकार दिन तथा अन्तर जिल्ला मतदानको व्यवस्थाका लागि विद्यमान चार वटा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जनाएको छ । सोमवार आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबारे गृहमन्त्रालयमा जारी सर्वपक्षीय छलफलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव आनन्द काफ्लेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । उनले सर्वोच्च अदालतको फैसलासहित विभिन्न पक्षबाट आएका मागका आधारमा निर्वाचनसम्बन्धी कानूनहरू संशोधन भइरहेको जानकारी दिए ।

उनकाअनुसार विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदानमा सहभागी गराउन निर्वाचन ऐन, २०७३ र मतदाता नामावली ऐनमा आवश्यक संशोधन समेत गरिएको छ । उनले संशोधन प्रश्तावमा मतपत्रमा ‘कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने’ विकल्प समेत समावेश गरिएको जानकारी दिए । उनले अन्तर जिल्लाबाट समानुपातिक, प्रत्यक्ष वा दुवै तर्फ मतदान गर्न सकिने व्यवस्था गरिने समेत जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘वर्तमान सरकार गठन भइसकेपछि विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकको लागि मतदानको व्यवस्था गर्न अन्तर जिल्लामार्फत प्रत्यक्षतर्फ वा समानुपातिकको लागि मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न, कुनैपनि उम्मेदवारलाई समर्थन नरहेको भनि मतदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारले विभिन्न पक्षबाट आएका माग, सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसलाका आधारमा तत्कालीन सरकारले नै अगाडि सारेको विषयहरुलाई समेटेर सरकारले निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा चार वटा ऐन संशोधनको लागि अगाडि बढेको विषय जानकारी गराउन चाहन्छु ।’

उनले भने, ‘चार वटा ऐन संशोधनको एउटा खाका तयार भएको छ । त्यस्तै मतपत्रमा कसैलाई पनि समर्थन नगर्ने व्यवस्था समेत समावेश गराएका छौँ । अन्तरजिल्लाबाट समानुपाति वा प्रत्यक्षतर्फ र दुवैमा मतदान गर्न सकिने व्यवस्था मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विदेशमा हुने निर्वाचनमा त्यहाँस्थित नियोगमा मतदान केन्द्र, मतदाताको परिचय खुलाउने लगायत केही विषयमा ऐनमा सुधार गर्न लागि रहेका छौँ ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि सुरक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनको चरण रहेको समेत जानकारी दिए ।

 

 

 

 

 

 

चोर त मेरो लुगा लगाएर मेरै खाटमा सुतिरहेको भेटियो : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीमा परेको आफ्नो घरमा आफ्नै लुगा लगाएर चोर सुतिरहेको भेटिएको घटनाको खुलासा गरेका छन् । भदौ २४ गते रातोपुलस्थित थापाको घरमा आगजनी भएको थियो । घरमा आगजनी भएपछि परिवारका सदस्यहरूलाई सुरक्षित स्थानमा पठाइयो भने थापा आफैं अर्को स्थानतर्फ गए ।

घटनापछि तेस्रो दिन थापाका साथीहरूले घरमा गएर निरीक्षण गर्दा चोर आफ्नै लुगा लगाएर उनीहरूको खाटमा सुतेको भेटिएको थियो । चोरलाई सोध्दा उनले पहिलो दिन लुगा चोरेको र केही बाँकी रहेको हेर्न आएको र एकछिन सुत्न मन लागेको बताएको थापाले सुनाए । घटनास्थलमा चोरलाई नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीमा बुझाइएको थियो ।

थापाले आफ्नो बसाइसम्बन्धी समस्या पनि सार्वजनिक गरे। घर जलेपछि बानेश्वरमा डेरा खोज्दा घरबेटीले सुरुमा कोठा दिने भनी भने पनि पछि ‘यहाँ पानी आउँदैन’ भन्दै बस्न नदिएको उनले बताए । पछि उनी बूढानीलकण्ठ चपलीमा आफ्ना आमाबुबासँगै बस्न बाध्य भए । घर जल्नुको घटना सामान्य रुपमा लिनुपर्ने उनको प्रतिक्रिया रहेको छ । उनले भने, ‘आमाले भन्नु भयो, तेरो ज्यान जोगियो, त्यही ठूलो कुरा भयो ।’ जन्मेको घर पूर्ण रूपमा जलेर पुनर्निर्माण आवश्यक भएकोले केही दिनभित्र घर भत्काएर पुनः बनाउने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए । यसैबीच, थापाले आफ्नो अनुभव सुनाउँदै निर्दोषको मृत्यु हुने अन्य घटनासँग आफ्नो घर जल्नु सामान्य घटना भएको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे ।

कोशी प्रदेश सरकार चाँडै पुनर्गठन हुन्छ : शेरधन राई

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नव निर्वाचित सचिव शेरधन राईले कोशी प्रदेश सरकार चाँडै पुनर्गठन हुने बताएका छन् । एमालेको एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि विराटनगर आएका सचिव राईले सञ्चारकर्मीसँगको संक्षिप्त कुराकानीमा प्रदेश सरकार पुनर्गठनका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेससँग एक–दुई दिनभित्र छलफल हुने बताएका हुन् । यसअघि नै कोशी पुनर्गठनको तयारी गरिए पनि महाधिवेशन लगायतका कारणले ढिलाइ भएको उनको भनाइ थियो ।

आउँदो फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनबारे सोधिएको एक प्रश्नको जवाफमा राईले एमाले चुनावमा सहभागी हुने बताए । सरकारले चुनाव गराउने दिशामा काम नगरेको आरोप लगाउँदै उनले भने, ‘यो सरकार चुनाव गराउन बनेकै होइन ।’ महाधिवेशनपछि एमाले एकढिक्का भएको उनको भनाइ थियो । आन्तरिक प्रतिष्पर्धामा दुई समूह देखिए पनि त्यो अब अन्त्य भएको उनको दाबी थियो । आउँदो केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट पराजितलाई पनि समेटेर कार्यविभाजन हुने उनले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीले आह्वान गरेको सर्वपक्षीय छलफल सुरु

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीका विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आह्वान गरेको राजनीतिक दल र नागरिक प्रतिनिधिसँग छलफल सिंहदरबारमा शुरु भएको छ । अगामी २१ फागुनलाई तय गरिएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको विषयमा छलफलमा निर्वाचन आयोगले प्रस्तुतिकरण दिनेछ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु, प्रमुख राजनीतिक दलका तल्लो तहका नेताहरु तथा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी समेत सहभागी छन् । प्रमुख दुई राजनीतिक दलहरु नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले संसद पुनःस्थापनाको माग गर्दै आएको छ । केही जेन–जी समूह समेत सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरेर मात्र निर्वाचन गर्नुपर्ने भन्दै आन्दोलनमा होमिएपछि सरकारले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गर्न लागेको हो ।

अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचनका कानुन संशोधनको म्याण्डेट छैन : देव गुरुङ

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता देव गुरुङले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने कुनै म्याण्डेट नभएको स्पष्ट पारेका छन् । गत मंसिर २४ गते सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरूबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनको विषय उठेको भए पनि, उनले भने अनुसार, वर्तमान अन्तरिम सरकारले त्यस्तो कदम चाल्न योग्य छैन ।

गुरुङ भनेका छन्, ‘गत शुक्रवार अन्तरिम सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन २०७४ को समानुपातिक तर्फको अनुसूची संशोधन गर्दै अध्यादेश जारी गरिएको छ । यसमा अन्तरवस्तुबारे कुनै विवाद नहोला । तर वर्तमान सरकार गठन भएदेखि अहिलेसम्म मतदाता नामावली ऐन, २०७३ संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश, नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ सम्बन्धी अध्यादेश गरी तीन वटा अध्यादेश जारी भइसकेका छन् ।’ उनले अन्तरिम सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ राष्ट्रपति कार्यालयमार्फत अध्ययनमा राखेको र हालसम्म अनुमोदनका लागि अघि नबढाइएको बताएका छन् ।

उनले स्मरण गराए कि मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौतामा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधनसम्बन्धी विषय उल्लेखित थियो । तथापि, उनले यसलाई हेर्दा अन्तरिम सरकारले लगातार अध्यादेश जारी गर्दै कानुन बनाउने दिशामा अघि बढेको देखिन्छ भनी टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा अन्तरिम सरकारको मुख्य जिम्मेवारी भनेको विद्यमान कानुनको आधारमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु हो । निर्वाचनका कानुन संशोधन गर्ने म्याण्डेट कतै पनि छैन । विगतको अभ्यास पनि यही देखाउँछ ।’

गुरुङले अन्तरिम सरकारले निर्वाचन कानुनमा निरन्तर संशोधन गर्नु निर्वाचनको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने कार्य भएको बताए । उनले थपे, ‘संघीय संसद्को अभिन्न अंगको रूपमा रहेको राष्ट्रिय सभा यथावत् छ । राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेशको छलफल र सहमति लिन केले रोक्न सक्छ ? यसले आवश्यकताको सिद्धान्त पनि देखाउँदैन ।’ उनका अनुसार, यो अभ्यासले केवल निर्वाचनप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामा विचलन मात्र होइन, समग्र लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनी शासनमा समेत चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।

 

 

 

 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बहुमत सांसद, कांग्रेसले पुरक हस्ताक्षर सर्वोच्चमा बुझाउँदै

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गर्ने निवर्तमान सांसदको संख्या १४३ पुगेको छ । यो संख्या तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको कुल सदस्य संख्याको स्पष्ट बहुमत हो । पूर्ण बहुमतका लागि आवश्यक १३८ सांसदभन्दा बढी हस्ताक्षर सर्वोच्च अदालतमा पुगिसकेका छन् ।

नेकपा एमालेले संसदीय दलका नेतासहित ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रारम्भमै रिट दर्ता गरिसकेको जनाएको छ । विघटित प्रतिनिधिसभामा एमालेका प्रमुख सचेतक रहेका महेश बर्तौलाका अनुसार पार्टीले अदालतमा बहुमतको स्पष्ट सन्देश दिएको हो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले पनि ६८ सांसदको हस्ताक्षरसहित पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा बुझाउने तयारी गरेको छ । कांग्रेसका तत्कालीन प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले ६८ सांसदको हस्ताक्षर कानून व्यवसायीलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको जानकारी दिए । यद्यपि कांग्रेसभित्र गगन थापा पक्षले भने पुनर्स्थापनाका लागि हस्ताक्षर नगरेको जनाइएको छ ।

कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षको बुझाइमा बहुमत सांसदको औपचारिक मागले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको संवैधानिक आधारलाई बलियो बनाउनेछ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरेको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा दर्जनभन्दा बढी रिट दायर भइसकेका छन् । यता नेपाली कांग्रेसले संसद् पुनर्स्थापनालाई चुनावको विकल्पका रूपमा मात्रै हेरेको स्पष्ट पारेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचनको वातावरण बनाउन नसकेपछि पुनर्स्थापनाको विषय विकल्पका रूपमा अगाडि आएको बताए । उनका अनुसार पार्टीको औपचारिक प्राथमिकता अझै पनि चुनाव नै हो ।

‘सरकारले चुनावी वातावरण बनाउन गम्भीरता देखाउन सकेको छैन,’ महतले भने, ‘फागुन २१ मा निर्वाचन नभए देश थप अन्योलमा पर्छ । त्यसैले चुनाव पनि नहुने, संसद् पनि नफर्कने अवस्था स्वीकार्य हुँदैन ।’ पार्टीभित्र संसद् पुनर्स्थापनामा एकमत नदेखिएको विषयमा उनले औपचारिक निर्णय नहुँदा फरक–फरक धारणा आउनु स्वाभाविक भएको बताए । अदालत, सडक र राजनीतिका दबाबबीच अब सर्वोच्च अदालतको फैसलाले देशको आगामी राजनीतिक दिशा तय गर्ने देखिएको छ ।

 

 

 

इनारको शव प्रकरणले खोल्यो दोहोरो हत्या रहस्य

काठमाडौं । ललितपुरमा इनारभित्र बोरामा प्याक गरिएको शव भेटिएको घटनाले अनुसन्धानका क्रममा अर्को एक जघन्य हत्या पनि बाहिर आएको छ । सुरुमा एक व्यक्तिको हत्या मात्रै ठानिएको यो प्रकरण अहिले दोहोरो हत्याको रूपमा पुष्टि भएको छ । प्रहरीका अनुसार दोस्रो हत्या भएका व्यक्ति भोजपुरका २१ वर्षीय पारुहाङ राई हुन् । उनको शव भक्तपुर र ललितपुरको सीमानामा पर्ने सूर्यविनायक नगरपालिका–७ स्थित जंगल क्षेत्रमा फेला परेको हो । अनुसन्धानका क्रममा अभियुक्तले दिएको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उक्त स्थानबाट शव बरामद गरेको जनाएको छ।

यसअघि पुस २ गते ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिका–८ शेरफाँटमा रहेको एक इनारभित्र सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका–३ घर भएका केशवराज हायुको शव बोरामा प्याक गरिएको अवस्थामा भेटिएको थियो । उक्त घटनापछि प्रहरीले गहिरो अनुसन्धान थालेको थियो । अनुसन्धानको क्रममा प्रहरीको प्रारम्भिक निगरानीमा परेका देवराज ढुंगेललाई पक्राउ गरी सोधपुछ गर्दा उनले जयराज अधिकारीको संलग्नता रहेको बताएका थिए । त्यसपछि प्रहरीले जयराज अधिकारीलाई सिन्धुलीबाट आज बिहान नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रहरीका अनुसार जयराज अधिकारीले सोधपुछका क्रममा पारुहाङ राईको हत्या पनि आफूहरूकै संलग्नतामा भएको स्वीकार गरेका छन् । उनले बताएअनुसार शव फालिएको स्थानमै पुगेर प्रहरीले पारुहाङको शव फेला पारेको हो ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालयका एसएसपी रमेश बस्नेतले देवराज ढुंगेल र जयराज अधिकारीले केशवराज हायु र पारुहाङ राई दुवैको हत्या गरेको स्वीकार गरिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार केशवराज हायुको हत्या मंसिर २४ गते र त्यसको भोलिपल्ट मंसिर २५ गते पारुहाङ राईको हत्या गरिएको प्रारम्भिक बयानमा उल्लेख छ । एसएसपी बस्नेतले घटनासँग जोडिएका अन्य पक्ष, हत्या गर्नुपर्ने कारण र सम्भावित थप संलग्न व्यक्तिहरूको खोजीका लागि अनुसन्धान अझै जारी रहेको बताए । प्रहरीले घटनालाई गम्भीर अपराधको रूपमा लिएर कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

 

जेनजी आन्दोलनमा प्रहरीको बल प्रयोग, सामूहिक गिरफ्तारीको घोषणा

काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा भइरहेको आन्दोलन सोमबार माइतीघर क्षेत्रमा तनावपूर्ण बनेको छ । निकोलस भुसालसहित केही अभियन्ता पक्राउ परेपछि मिराज नेतृत्वको समूहले सामूहिक गिरफ्तारी दिने घोषणा गर्दै प्रहरी वृत्त भद्रकालीतर्फ अघि बढ्न खोजेको थियो । तर, माइतीघरमै प्रहरीले ब्यारिकेड लगाएर रोकेपछि स्थिति चर्किएको हो ।

प्रदर्शनकारीहरूले सुशीला कार्कीको बहिर्गमन, सर्वपक्षीय सरकार गठन र जेन–जीका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै नाराबाजी गरे । आन्दोलनकारीको आरोप छ—आन्दोलन हाइज्याक गरेर सत्ता सम्हालिए पनि जनआन्दोलनका मागप्रति सरकारले चासो नदेखाएको छ । यसक्रममा प्रधानमन्त्री कार्की र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालविरुद्ध नाराबाजी समेत गरिएको छ ।

प्रदर्शनका लागि अनुमति नलिएको भन्दै प्रहरीले बल प्रयोग गर्दै केही प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ । प्रहरीको हस्तक्षेपपछि आन्दोलनकारी थप आक्रोशित बनेका छन् । माइतीघरमा नाराबाजी जारी रहँदा सुरक्षाकर्मीको संख्या बढाइएको छ । स्थिति नियन्त्रणमा रहेको भनिए पनि सामूहिक गिरफ्तारीको घोषणाले आन्दोलन अझ उग्र बन्ने संकेत देखिएको छ ।

एमसिसीअन्तर्गत धानखोला–लमही सडकको ठेक्का कसले पायो, कति हो लागत ?

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल अन्तर्गत दुई महत्वपूर्ण सडक आयोजनाका लागि सम्झौता भएको छ । सम्झौताअनुसार धान खोला–लमही सडक खण्ड स्तरोन्नति कार्य फुल डेप्थ रेक्लेमेसन तथा सुपरपेभ प्रविधि प्रयोग गरी गरिनेछ । साथै, सोही सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको सुपरीवेक्षणका लागि परामर्श सेवा र नारायणघाट–मुग्लिन सडक खण्डको आवधिक मर्मत–सम्भारका लागि डिजाइन तथा निर्माण सुपरीवेक्षण सेवासम्बन्धी सम्झौता पनि गरिएको छ ।

सडक मर्मत आयोजनाअन्तर्गत सम्पन्न हुने यी परियोजनाले सडकको दिगो सुधार, यातायात सुरक्षामा वृद्धि तथा आवागमन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्टले धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्रमा फुल डेप्थ रेक्लेमेसन टेक्नोलोजिबाट मर्मत गरिने जानकारी दिए । उनकाअनुसार त्यो निर्माणलाई सुपरभाइज गर्ने कन्सल्टिङ ठेक्का समेत गरिएको छ, त्यससम्बन्धि सम्झौता आदानप्रदान पनि गरिएको छ । यो सम्झौता २ वर्षको हो ।

२४ महिनामा सबै काम सकिनुपर्छ । २४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्य सक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ प्रविधिअनुसार डिजाइन गरिनेछ । बाँकी काम गर्न फेरि अर्को कन्ट्याक्टरबाट हुने खड्काले बताए । विष्टकाअनुसार धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिव ३ अर्ब लागत लाग्नेछ । त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।

एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले भने, ‘एमसीए नेपालका दुई वटा आयोजना छन् । एउटा विद्युत प्रशारण अर्को सडक मर्मत आयोजना छ । सडक मर्मतको २ ओटा कन्ट्रयाक्टको सम्झौता आज भएको छ । धानखोला लमहीको ४० किमि क्षेत्रमा फुल डेप्थ रिक्कलेमेसन टेक्नोलोजिबाट मर्मत गर्ने ठेक्का लगाएका हौं । त्यो निर्माणलाई सुपरभाइज गर्ने कन्सल्टिङ ठेक्का छ, शुक्रवार त्यससम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यो सम्झौता आदानप्रदान गरिएको हो । यो सम्झौता २ वर्षको हो । २४ महीनामा सबै काम सकिनु पर्छ ।’

उनले भने, ‘२४ महिनाभित्र धान खोला–लमही क्षेत्रको पूरै मर्मत कार्यसक्ने र मुग्लिन नारायणघाटको नयाँ टेक्नोलोजिअनुसार डिजाइन गर्ने, बाँकी काम गर्न फेरि अर्को कन्ट्याक्टर आउनेछ । जुन अहिले छैन । कन्ट्याक्टर आइसकेपछि उसले मुग्लिन नारायणघाटको ३६ किमि पनि मर्मत सम्भार गर्नेछ । उनीहरुले दिएको सेडुल अनुसार २४ महिनामा सकिनेछ । धानखोला लमहीको मर्मतका लागि २ करोड अमेरिकी डलर अर्थात करिव ३ अर्ब लागत लाग्नेछ । त्यसको सुपरभिजन कन्सल्टिङ ठेक्काका ३७ लाख अमेरिकी डलर अर्थात ५० करोड खर्च हुने अनुमान छ ।’
विष्टले भने, ‘विद्युत प्रशारण आयोजना निर्माणका लागि ६ वटा ठेक्कामा सम्झौता भइसकेको छ । जसमा ३ वटा प्रशारण लाइन र ३ ओटा सब स्टेशन लाइनको सम्झौता भइसकेको छ । आज भएको सम्झौता गरी अहिलेसम्म ७ ओटा ठेक्का भएको छ । कन्सल्टिङ ठेक्का लगाइसकिएको छ । एमसीए नेपालका प्रोजेक्टहरु सक्ने अवधी ५ वर्षको हो । २ वर्ष ४ महीना समय बितिसकेको छ । २ बर्ष ८ महीना अब बाँकी छ । यो अवधीभित्र सबै प्रोजेक्ट सक्नुपर्छ । अहिलेको सेड्युलअनुसार हामीले सक्छौं ।’

विष्टले ५ वर्षको निर्धारित समयभित्रै परियोजना सक्नेगरी कामहरु अघि बढेको समेत बताए । उनकाअनुसार २ वर्ष ४ महीना बितिसकेकाले बाँकी अवधीमा परियोजनाहरु सकिनेछ । एमसीए नेपालले समयमै परियोजनाहरु सकिने बताएपनि आयोजनाहरुको प्रगति हेर्दा निर्धारित अवधिमै सकिनेमा संशय कायमै छ ।

 

माइतीघरमा मिराज समूहको प्रदर्शन, केहि पक्राउ {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । जेनजी नेता मिराज ढुंगााको नेतृत्वको समूहले आज काठमाडौंको माइतीघरमा आन्दोलन सुरु गरेको छ । अन्तरिम सरकारविरुद्ध उक्त समूहले आज बिहानदेखि माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेको छ । आन्दोलनमा सहभागी जेनजी युवाहरुले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा मागेका छन् ।

जेनजीका विगतका माग पूरा नगरेको भन्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध आन्दोलन सुरु गरेका हुन् । माइतीघरमा डा निकोलस भुसालको समूह पनि देखिएको छ । प्रदर्शनका कारण माइतीघर, थापाथली, बबरमहल लगायतका क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । त्यस क्षेत्रमा सुरक्षा निकायको बाक्लो उपस्थिति छ । आन्दोलनका लागि भेला भएका जेनजी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर पारिरहेको छ । भुसालसहित केही युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । केही घाइते पनि त्यहाँ पुगेका छन् । प्रशासनको अनुमतिबिना कार्यक्रम गरिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको छ ।
–तस्वीरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

‘सेनामा यदि राजनीतिक महत्वकांक्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौं र ?’

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछिको अवस्थालाई सहज तुल्याउने सन्दर्भमा राष्ट्रपति र कार्यपालिकाको निर्णय अधिकारको सम्मान गरेको नेपाली सेनाले उल्लेख गरेको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो सङ्कट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै भएको समेत स्पष्ट पारेको छ ।

तत्कालीन अवस्थाका बारेमा चर्चा गरिएको जङ्गीअड्डा लेखमा भनिएको छ, ‘संकटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरू आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकाङ्क्षा देखाएको छ । जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।’

सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको स्पष्ट गर्दै लेखमा भनिएको छ, ‘सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ ।’ सेनामा राजनीतिक महत्वकांक्षा पटक्कै नभएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘तत्कालीन राजनीतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वकांक्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?’ विद्यमान अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरी सुरक्षा निकायलाई मजबुत बनाउनु राष्ट्रको हितमा भएको उल्लेख गर्दै भनिएको छ, ‘परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ’, लेखको पूर्ण विवरण यस प्रकार छ :-

भदौ २३–२४ गतेपश्चातको परिस्थिति : नेपाली सेनाको भूमिका

गत भदौ २३–२४ गतेको जेनजी आन्दोलन र सोपश्चात् विकसित घटनाक्रममा सेनाको भूमिका र राष्ट्रिय सुरक्षाको सम्बन्धमा विभिन्न पक्षबाट बहस भएको देखिन्छ । लोकतन्त्रमा समालोचना अपरिहार्य हुन्छ । नेपाली सेनालगायत राज्यका संरचनाहरूको समालोचना, प्रशंसा तथा खबरदारी गर्न पाउनु जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार हो । यसबाट उक्त निकायहरूलाई आआफ्नो जिम्मेवारी थप प्रभावकारी ढङ्गबाट निर्वाह गर्न सहयोगीसिद्ध हुने नै छ । तत्कालीन संकटको परिस्थितिमा भएको घटना सम्बन्धमा तीन महिनापछिसम्म पनि बहस कायम रहनु तथा विविध कोणहरूबाट विश्लेषण हुनु सुरक्षा सचेतनाको परिप्रेक्षमा सकारात्मक नै हो । नेपाली सेनाको भूमिकामा विभिन्न दृष्टिकोणबाट टिकाटिप्पणी तथा प्रश्नहरू आए । देशमा आइपरेको अकल्पनीय संकटको अवस्थालाई पार लगाउने क्रममा राज्यको प्रमुख सुरक्षा अङ्गले खेलेको भूमिकाको सम्बन्धमा भएका टिकाटिप्पणी बारेमा यहाँ थप स्पष्ट पारिएको छ ।

संवैधानिक दायरा र नागरिक सर्वोच्चता

नेपालको संविधानले नेपाली सेनालाई पूर्णतः नागरिक सर्वोच्चता र निर्वाचित सरकारको अधिनमा राखेको छ । सेनाको परिचालन, भूमिका र सीमा स्पष्ट छन् । कार्यपालिकाको निर्णयबिना सेना आन्तरिक सुरक्षामा स्वतः प्रवेश गर्न सक्दैन । यही संवैधानिक मर्यादाले नेपाली सेनालाई आज पनि देशकै सबैभन्दा विश्वसनीय संस्था बनाएको हो । यो नेपाली सेनाको संविधान र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीप्रतिको सम्मान पनि हो । यदि सेनाले कार्यपालिकाको स्पष्ट आदेशबिना हस्तक्षेप गरेको भए र २४ गते थप नागरिकको मृत्यु भएको भए परिस्थिति सम्हालिन कठिन त हुने नै थियो । बिनाआदेश आफै परिचालन भयो भनी त्यसको दोष पनि सेनामाथि नै पर्ने थियो ।

गत भदौ २४ मा तत्कालीन अवस्थाले उच्च जोखिममा परेका विशिष्ट व्यक्तिहरू, कूटनीतिज्ञ तथा सर्वसाधारणको जीवन रक्षा नेपाली सेनाको पहिलो दायित्व बन्यो । जीवन रक्षा कुनै व्यक्ति विशेषको संरक्षण होइन, यो राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो । भदौ २४ मा अवस्था अझ व्यापक र अराजक बन्दा जीवन जोगाउने प्राथमिकतासहित संयमित रुपमा उपस्थित भयो सेना । उक्त दिन कुनै अकल्पनीय घटना भएको भए त्यसले निम्त्याउने थप द्वन्द्व र अस्थिरतातर्फ पनि गहिरिएर विचार पु¥याउनु पर्दछ । भौतिक पूर्वाधार महत्वपूर्ण भए पनि जीवनभन्दा माथि कदापि हुँदैन । मानवीय क्षतिको मूल्यमा भौतिक संरचना जोगाएको भए पनि फेरि प्रश्न उठ्ने पक्का थियो कि, सेनाले सिंहदरबार जोगाउन जनतालाई किन गोली हान्यो ? सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले पनि कठिन परिस्थितिमा सेनाले तत्काल सहयोग र उद्धार गरेको अनुभव सार्वजनिक गरेकै छन् । नेपाली जनताको जीवन रक्षालाई नै पहिलो प्राथमिकता दिएको थियो । भूकम्प जस्तो विपद्का समयमा मानिस घर÷सम्पत्ति छोडेर किन खुला ठाउँमा निस्कन्छन् ? यो पनि विचारणीय छ ।

विश्वसनीयताको मेरुदण्ड, नागरिक सरकारको आदेशमा आधारित कार्यप्रणाली

आन्तरिक दङ्गा नियन्त्रणमा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल अग्रपङ्क्तिमा रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । सेना अन्तिम उपायका रूपमा रहन्छ । यही विभाजनले लोकतन्त्रलाई सुरक्षित राख्छ । सोहीअनुसार आवश्यकताको सिद्धान्तले छिटोभन्दा छिटो पहलता लिई सेनाले उद्धार, मानवीय सहायता र संवेदनशील स्थानको संरक्षणमा संयमित भूमिका खेलेकै थियो । अप्रत्याशित रूपमा विकसित घटनाक्रममा सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधनका बाबजुद नेपाली सेनाले सङ्कटको व्यवस्थापन गरेको कुरामा पर्याप्त सार्वजनिक बहस भएकै छन् ।

संकटको घडीमा सेनाले गरेको संयोजन र संवादका सकारात्मक प्रयासमा समेत प्रश्नहरु आइरहेका छन् । सेनाले कुनै राजनीतिक एजेन्डा अघि सारेको छैन, न त सत्ता हस्तक्षेपको आकांक्षा देखाएको छ । परिस्थितिलाई थप बिग्रिन नदिन जतिसक्दो छिटो संकट व्यवस्थापनमा सरोकारवालाबीच संवादको वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नु जिम्मेवार निकायको प्रमुख दायित्व नै हो, जुन हाल विकसित परिस्थितिले उजागर गरेकै छ । अन्ततः निर्णयको अधिकार कार्यपालिका र सम्माननीय राष्ट्रपतिको नै रह्यो र सेनाले त्यसलाई सम्मान ग¥यो । यही तथ्य नै सेनाको लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको प्रमाण हो ।

पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर : राष्ट्रिय एकताको प्रतीक

भदौ २४ गते सेना प्रमुखको सन्देशमा पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिर देखिनुलाई विभिन्न ढङ्गबाट आलोचना गरेको देखिन्छ । पृथ्वीनारायण शाह आधुनिक नेपालको निर्माता र राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुन् भन्नेमा कोही पनि सच्चा नेपाली जनताको दुईमत नहोला । राष्ट्र निर्माता कुनै पनि तन्त्र र वादभन्दा माथि रहेको नेपालको ऐतिहासिक पहिचान हुन् । संकटको क्षणमा राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको स्मरण गराउनु कुनै राजनीतिक सन्देश होइन, राष्ट्रिय चेतनाको आह्वान हो । त्यस सन्दर्भमा सेनाको नेतृत्वले एकताको सन्देश दिने प्रयास गर्नु सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई कायम गर्नु पर्दछ भन्ने सन्देश थियो ।

सेनाको विश्वसनीयता र प्रतिबद्धता

इतिहासतर्फ फर्केर हेर्दा आजको दिनसम्म नेपाली सेनाले कहिल्यै सत्ता हस्तक्षेप गरेको छैन । बरु, संवैधानिक संक्रमणको समयमा संयम र अनुशासित भई नागरिक सर्वोच्चताको पक्षमा उभिएको छ । इतिहासकालदेखि हालसम्म नेपालमा भएका परिवर्तनहरूलाई सेनाले आत्मसाथ गर्दै आएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका शान्ति मिसनहरूमा निरन्तर सहभागी हुँदै फौज खटाउने राष्ट्रहरुको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको नेपाली सेनाले आफ्नो व्यावसायिकता, मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता र अन्तरराष्ट्रिय विश्वसनीयता प्रमाणित गरेको छ । सेनामा राजनैतिक महत्वाकांक्षा पटक्कै देखिँदैन । तत्कालीन राजनैतिक शून्यताको अवस्थालाई अन्त्य गर्न सहजीकरण गरेको चाहिँ पक्कै हो । सेनामा यदि राजनीतिक महत्वाकांक्षा हुन्थ्यो भने, आज हामी यो अवस्थामा हुन्थ्यौँ र ?

वर्तमान राष्ट्रिय सुरक्षा र आगामी निर्वाचन

आज देश निर्वाचनको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो समयमा संस्थागत धैर्य, सुरक्षा संयन्त्रबीच स्पष्ट कार्यविभाजन र सबै निकायका नेतृत्वहरुको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण रहेको छ । सेनाले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र अन्य सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गर्दै संवैधानिक आदेशअनुसार भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याएको छ । नजिकिँदै गएको निर्वाचनलाई भयरहित ढङ्गबाट सुसम्पन्न गर्न आम जनसमुदायसहित सबै एकजुट हुनु पर्दछ ।

अन्त्यमा, गत भदौ २३–२४ गतेको जटिल परिस्थितिमा सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायको भूमिकाको सन्दर्भमा नागरिक वृत्तमा सकारात्मक छलफल तथा बहस गरी सुझाव दिनुलाई राम्रै मान्नुपर्छ । सोहीअनुसार सेनाले आन्तरिक रूपमा उक्त कार्य गरेकै छ । यद्यपि परिस्थितिको सतहीभन्दा वस्तुपरक ढङ्गबाट विश्लेषण गरी नेपाली सेनालगायत सबै सुरक्षा निकायहरूलाई मजबुत बनाउनु नै राष्ट्रको हितमा रहन्छ । सङ्कटको समयमा राष्ट्रिय सुरक्षाका अङ्गहरूबीच थप आपसी समन्वय, सद्भाव र सहकार्य हुनु जरुरी छ । उक्त घटनाक्रममा सेनाले संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेको छ । तत्कालीन परिस्थितिमा न त हस्तक्षेप गरेको छ, न कुनै राजनीतिक महत्वाकांक्षा राखेको छ । जीवन रक्षालाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्यो, संयमता अपनायो र अन्ततः निकास प्रक्रियाबाटै खोजियो । सेना संविधानप्रति निष्ठावान् छ, स्थापित सरकारको अधीनमा रही राष्ट्रिय एकता तथा राष्ट्रिय सुरक्षामा प्रतिबद्ध छ । (स्रोतः जनसम्पर्क तथा सूचना निर्देशनालय, जङ्गी अड्डा)

‘चुनाव होइन सुशासन’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शन, निकोलस भुसालसहित पक्राउ

काठमाडौं । माइतीघरमा आन्दोलनका लागि भेला भएका जेनजी प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले तितरबितर बनाएको छ । सो क्रममा निकोलस भुसालसहित केही युवालाई नियन्त्रणमा लिइएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको राजीनामा, सर्वपक्षीय सरकार गठनलगायतका माग राख्दै मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमालसहितका जेन–जी ‘संयुक्त आन्दोलन’ भन्दै माइतीघरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् । केही घाइते पनि त्यहाँ पुगेका छन् ।

तर, प्रशासनको अनुमति बिना कार्यक्रम गरिएको भन्दै प्रहरीले उनीहरूलाई त्यहाँबाट हटाएको छ । सोक्रममा प्रहरी र आन्दोलनकारीबीच धकेलाधकेल समेत भएको छ । प्रदर्शनमा सहभागीहरुले सर्वपक्षीय सरकार गठन गरेपछि मात्रै चुनाव हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरुले ‘जेनजीको माग चुनाव होइन, सुशासन हो,’ लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । प्रदर्शनकारीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले पार्टी र निर्वाचन आयोगसँग छलफल गर्दै, कुन दलबाट को–को जाँदै ?

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आज निर्वाचन कानुन र व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दैछिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले राजनीतिक दलहरू र नागरिक प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्न लागेको प्रधानमन्त्री कार्कीको सचिवालयले जनाएको छ । छलफलमा गृह मन्त्रालयका अधिकारी र निर्वाचन आयोगको प्रस्तुतीकरण रहनेछ । छलफल दिउँसो १ बजे सिंहदरबारमा हुनेछ ।छलफलमा राजनीतिक दलबाट दोस्रो तहको नेताहरूले सहभागी जनाउने भएका छन् ।

एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल र महेश बर्तौला, कांग्रेसबाट सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीबाट वर्षमान पुन र राजेन्द्र पाण्डे, रास्वपाबाट शिशिर खनाल र सोविता गौतम जाने तय भएको छ । फागुन २१ को चुनावलाई केन्द्रित गरेर पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेकी छन् । तर अहिलेसम्म शीर्ष तहका नेताहरूसँग भने भेट गरेकी छैनन् ।

विकसित देशमा होइन, गरीब देशमा धेरै छ एक्लोपनको समस्या

मडागास्कर । रातो माटो भएका खेतहरूलाई वरपरबाट काँडेदार नासपातिका बोटहरूले घेरेका छन् । केही खेतमा बाली छन्, तर धेरैजसोमा सिउँडी नै हरियोको एक मात्र संकेत देखिन्छ । विद्यालयमा हुनुपर्ने साना बालबालिकाहरू धुलाम्मे बाटो हुँदै जेबु गाईवस्तु हाँकिरहेका छन् । मुख्य सडक छेउका कमजोर काठका झुपडी बाहिर महिलाहरू कोइला भरिएका झोला बेचिरहेका छन् । दक्षिणी मडागास्करमा सुख्खा मौसमको अन्त्य हुँदैछ; स्थानीय बासिन्दाहरू वर्षाको कामना गरिरहेका छन्। उनीहरूसँग पैसाको अभाव छ र प्रायः भोकै बस्नु पर्छ । त्यही देशका मानिसहरू एक्लोपनको महामारी झेलिरहेका छन् ।

धेरै मानिसले एक्लोपन पश्चिमा विश्वको समस्या हो भन्छन्–धनी समाजमा मानिसहरू धनको पछि लाग्दा सामाजिक सम्बन्ध कमजोर हुन्छन् भन्ने धारणा छ । तर सर्वेक्षणहरूले यो गलत भएको देखाउँछन् । पश्चिमी, व्यक्तिवादी समाज, जहाँ धेरै मानिस एक्लै बस्छन् र धर्मको भूमिका सानो छ, त्यहाँ तुलनात्मक रूपमा कम एक्लोपनको समस्या कम हुन्छ । गरिब देशका मानिसहरू एक्लोपन बढी महसुस गर्छन्। र, सबैभन्दा एक्लो क्षेत्र, आश्चर्यजनक रूपमा, अफ्रिका हो–उबुन्तु जस्तो ’मानिस मानिसमार्फत मानिस बन्छ’ भन्ने सामाजिक अवधारणाको जन्मस्थल । सन् २०२४ मा सर्वेक्षण गरिएका अफ्रिकीमध्ये एक चौथाइभन्दा बढीले अघिल्लो दिन आफू एक्लो महसुस गरेको बताएका थिए ।

परिभाषा मन पराउनेहरूका लागि, एक्लोपन भनेको सामाजिक सम्बन्धको अपेक्षा र वास्तविकताबीचको पीडादायी असन्तुलन हो । सन्तोषजनक सम्बन्धमा प्रायः केही तत्वहरू हुन्छन्, ब्रान्डेनबर्ग मेडिकल स्कूलकी सामिया अख्तर–खान भन्छिन् । तीमध्ये नजिकत्व, सहयोग, आत्मीयता, रमाइलोपन, सम्मान, र योगदान गरिरहेको वा आवश्यक छु भन्ने अनुभूति पर्छन् ।

एक्लोपन खतरनाक छ । अनुसन्धानकर्ताहरूले यसलाई हृदयाघात र स्ट्रोकसँग जोडेका छन् । सन् २०१० को एक अध्ययनले सामाजिक अलगावले दिनमा १५ चुरोट पिउनु जत्तिकै आयु घटाउँछ भन्ने अनुमान गरेको थियो । हालैका लाखौं मानिसका तथ्यांकमा आधारित विश्लेषणहरूले एक्लोपनले कुनै पनि समयमा मृत्युको जोखिम करिब १४ प्रतिशतले बढाउँछ भन्ने देखाएका छन् । एक्ला मानिसहरूमा अस्वस्थ बानीहरू देखिन सक्छन्, तर ती कुराहरूलाई नियन्त्रणमा राख्दा पनि यो प्रभाव रहिरहन्छ । एक्लो हुनु अत्यन्त दुःखदायी हुन्छ । यसले चिन्ता र डिप्रेसनको जोखिम बढाउँछ र दुष्चक्र सिर्जना गर्छ । ‘एक्लोपनले मानसिक विकार निम्त्याउँछ, र मानसिक विकारले अलगाव बढाउँछ वा उत्पन्न गर्छ’, मोजाम्बिकको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक पाल्मिरा फोर्चुनाटो दोस सान्तोस भन्छिन् ।

एक्लोपनसम्बन्धी सबैभन्दा कडा अध्ययनहरू प्रायः युरोप र अमेरिकामा भएका छन् । तर यी क्षेत्रहरूमा विश्वका एक्ला मानिसहरूको सानो अंश मात्र बस्छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्याल्प वल्र्ड पोलसहित २३ डाटा समूहको विश्लेषण प्रकाशित गरेको छ, जसमा करिब १५० देशका १ लाख ५० हजार मानिस समेटिएका थिए । यसले देश जति गरिब हुन्छ, त्यति नै एक्लोपन बढी हुन्छ भन्ने देखायो । ग्याल्पको अप्रशोधित तथ्यांकमा आधारित द इकोनोमिस्टको आफ्नै विश्लेषणले यो अनुपात देशभित्रै पनि कायम रहने देखाउँछः सबैभन्दा धनी ठाउँका सबैभन्दा धनी मानिसहरू सबैभन्दा कम एक्ला हुन्छन् भने सबैभन्दा गरिब ठाउँका सबैभन्दा गरिब मानिसहरू सबैभन्दा बढी ।
र सबैभन्दा एक्लो स्थान मडागास्कर नै हो। किन यस्तो भयो भन्ने बुझ्न द इकोनोमिस्ट त्यहाँ पुग्यो ।

केवल एक्लाहरू…
हिन्द महासागरको यो विशाल टापुबारे धेरै अन्य देशका मानिसहरूलाई थोरै मात्र थाहा छ । उनीहरूले कार्टुनमा देखाइने गाउने–नाच्ने लेमुरहरू काल्पनिक हुन् भन्ने मान्न सक्छन् । लाखौं वर्षको अलगावका कारण मडागास्करका जंगलहरूमा टमाटर भ्यागुतादेखि डर लाग्दो कुगार–जस्तो फोसा सम्मका अद्वितीय जीवहरू विकसित भएका छन् भन्ने कुरा सुनेका हुन सक्छन् । सन् २०२५ मा यहाँ कू भएको थियो भन्ने पनि थाहा पाएका हुन सक्छन् । तर, यहाँ बस्ने मानिसहरूबारे उनीहरूलाई झण्डै केही थाहा छैन ।
ब्रिटेनभन्दा दुई गुणा ठूलो यो देशमा जम्मा ३ करोड ३० लाख मानिस छन् । सबैभन्दा ठूलो जातीय समूह मालागासी हो, जसका पुर्खा पूर्वी अफ्रिका, दक्षिण–पूर्व एसिया र ओसियानियाबाट आएका बसोबासकर्ताबाट आएका हुन् । जनसंख्याको धेरैजसो ग्रामीण क्षेत्रमा बस्छ र अत्यन्त गरिब छ । करिब ७० प्रतिशत मानिस दिनको ३ डलरभन्दा कममा गुजारा गर्छन् ।

सुख्खा र चक्रवातले थिलथिलो पारेको दक्षिणको सहर अम्बोभोम्बेमा, रातो माटोका सडकहरू एक्ला देखिँदैनन् । काठका स्टलहरूले किनमेल गर्न बोलाउँछन्; गोरु तान्ने गाडाहरू गुड्छन्; मजदुरहरू कामको प्रस्ताव कुर्दै समूहमा उभिएर गफ गरिरहेका हुन्छन् । सबैसँग कुनै न कुनै सामाजिक सम्बन्ध जस्तो देखिन्छ । तर धेरैका लागि त्यो पर्याप्त छैन । दक्षिणी मडागास्करका ६० प्रतिशत मानिसले ग्यालपलाई अघिल्लो दिन आफू एक्लो महसुस गरेको बताए ।
पैसाले प्रेम किन्न सक्दैन। तर यसले घुलमिल सजिलो बनाउँछ

घरायसी सामान बेच्ने मध्यम उमेरकी रोबिनेट भन्छिन्, उनी धेरै मानिससँग समय बिताउँछिन् । तर तीमध्ये धेरै ग्राहक हुन्, साथी होइनन् । उनी आफ्ना बच्चासँग भाडाको कोठामा बस्छिन्, तर श्रीमान् छैन—यो क्षेत्रमा बहुविवाह सामान्य छ र धेरै महिलाहरू एक्लै बच्चा हुर्काउन बाध्य छन् । सहयोग गर्ने मानिस कम छन्, उनी गुनासो गर्छिन् । उनी प्रायः एक्लोपन महसुस गर्छिन् । गरिबीले एक्लोपन सिधै जन्माउँदैन, तर पैसाले मानिस कसरी र कति पटक सामाजिक हुन्छ भन्ने कुरामा प्रभाव पार्छ । धनी देशहरूमा मानिसहरू साथी, परिवार र सहकर्मीसँग धेरै समय बिताएको बताउँछन् । गरिब ठाउँहरूमा छिमेकीसँग धेरै भेट हुन्छ, तर अरूसँग कम । लुगा धुने मेसिनदेखि किराना डेलिभरीसम्म, समय बचत गर्ने कुरामा खर्च गर्न सक्ने हो भने सामाजिक हुन समय निकाल्न सजिलो हुन्छ ।

पैसाले सम्बन्धको गुणस्तरमा पनि प्रभाव पार्छ । साथी र परिवारसँगको सम्पर्कलाई नियन्त्रणमा राख्दा पनि, उच्च आयले कम एक्लोपनको भविष्यवाणी गर्छ । यसको अर्थ स्पष्ट छ । बिल तिर्न सक्ने हो भने सँगै डिनरमा नजिकिन सजिलो हुन्छ; टिकट किन्न सक्ने हो भने फुटबल समर्थकसँग मित्रता गाँस्न सजिलो हुन्छ; र पैसाको चिन्ताले नथिच्दा साथीहरूसँग निश्चिन्त भएर रमाउन सजिलो हुन्छ ।

अत्यन्त गरिबहरूले अनगिन्ती घण्टा दैनिकीको कठोर श्रममा गुमाउँछन् । उदाहरणका लागि, अम्बोभोम्बेमा अधिकांश घरमा धाराको पानी छैन, त्यसैले इनारबाट बोकेर ल्याउनुपर्छ वा बेच्नेबाट किन्नु पर्छ । स्कोलियोसिस भएका मध्यम उमेरका डियु दोन्ने आफैं पानी बोक्न नसक्ने भएकाले अरूको सहयोगमा निर्भर छन् । वर्षा नहुँदा इनार सुक्छन्, पानी महँगो हुन्छ, र उनका साथी–परिवार नगद जुटाउन झन् धेरै समय खर्च गर्न बाध्य हुन्छन्। त्यसैले डियु दोन्नेका आफन्त र साथीहरूसँग उनका लागि समय हुँदैन; उनी तिर्खा मात्र होइन, एक्लो पनि महसुस गर्छन् । पैसा खोज्दै हिँड्दा ’उनीहरूलाई मेरो वास्ता हुँदैन,’ उनी भन्छन् । उनलाई बेलाबला आत्महत्याको सोच पनि आउने गरेको बताउँछन् । गरिबीले सम्बन्धमा तनाव ल्याउन सक्छ । अध्ययनहरूले यसलाई अविश्वास र द्वन्द्वसँग जोड्छन् । कलहले समस्या झन् बढाउँछ । अम्बोभोम्बेकी युवती ब्रिजिटा भन्छिन्, आफू बेरोजगार भएकाले मानिसहरूले टाढा बस्छन् ।

के एक्लोपनको उपचार इङ्ग्ल्यान्डमा भेटिन सक्छ ?
गरिबी कम गर्न धेरै मानिस कामको खोजीमा बसाइँ सर्छन् । यसले उनीहरूको एक्लोपन झन् बढाउन सक्छ, अफ्रिकन वुमेन्स डेभलपमेन्ट फन्डकी लाना राजाफिमानान्ट्सोआ भन्छिन् । मडागास्कर ठूलो, दुर्गम र पक्की सडक कम भएको देश भएकाले आप्रवासी मजदुरहरू लामो समयसम्म आफ्ना प्रियजनबाट टाढा रहन्छन् । ब्रिजिटाकी आमा काम खोज्न अम्बोभोम्बे छाडेर गइन् । ‘म उनलाई हरेक दिन सम्झिन्छु,’ उनी भन्छिन् ।

बसाइँसराइले जाने र बस्ने दुवैलाई असर गर्छ, अफ्रिकामा मानसिक स्वास्थ्यबारे विश्व स्वास्थ्य संगठनका सल्लाहकार चिडो र्वाफा–माड्ज्भामुत्से तर्क गर्छन् । दीर्घकालीन अध्ययन कम भए पनि, ठूलो मात्रामा बसाइँसराइ भएका अवधिमा सामाजिक सम्बन्ध घट्ने प्रमाण छ । सन् १८०० र १९०० को सुरुआततिर, धेरै ब्रिटिशहरू गाउँबाट सहर सर्दा, अंग्रेजी साहित्यमा ‘एक्लोपन’ को उल्लेख बढ्यो । चीनका वृद्धहरूमाथि गरिएका २५ अध्ययनको समीक्षाले १९९५ देखि २०११ सम्म एक्लोपन तीव्र रूपमा बढेको देखायो, जब युवाहरूले गाउँ छाडेर कारखानामा काम गर्न थाले। गाउँमा छाडिएका मानिसहरू प्रायः वृद्ध, गरिब, अस्वस्थ—र एक्ला थिए ।

यसमा संस्कृतिले पनि भूमिका खेल्छ। बढी सामूहिक समाजमा छोराछोरीले वृद्ध अभिभावकको हेरचाह गर्नैपर्ने जस्ता कडा अपेक्षाहरू हुन्छ, जसले मानिसलाई कर्तव्यपूर्ण तर असन्तोषजनक सम्बन्धमा बाँध्न सक्छ । दायित्व पूरा नहुँदा लाज महसुस हुन सक्छ, डा. अख्तर–खान भन्छिन् । व्यक्तिवादी संस्कृतिमा भने, मानिसलाई आफूलाई दुःखी बनाउने सम्बन्ध तोड्ने स्वतन्त्रता बढी हुन्छ ।

…मैले कस्तो अनुभूति गरिरहेको छु भन्ने बुझ्नुहोस्
गरिबी घटाउने कुनै पनि उपायले संसारलाई कम एक्लो बनाउने सम्भावना छ । तर एक्लोपनलाई सिधै लक्षित गर्दा पनि काम गर्न सक्छ । मडागास्करबाट करिब १०,००० किलोमिटर टाढा, सामाजिक सम्बन्ध सुधार्ने एउटा प्रयोग चलिरहेको छ । यो इङ्ग्ल्यान्डको सानो बजार सहर फ्रुममा हो—धनी देशका मापदण्डले सामान्य, तर अम्बोभोम्बेभन्दा धेरै सम्पन्न। वरपरको ग्रामीण क्षेत्र हरियो र उर्वर छ । मुख्य सडक स्वतन्त्र क्याफे, पुस्तक पसल र कला ग्यालरीले भरिएको छ । पोस्टरहरूले जाज कन्सर्ट र नृत्य कक्षाको विज्ञापन गर्छन् ।

यहाँ पनि धेरै स्थानीय बासिन्दा एक्ला छन्। डाक्टर हेलन किङ्स्टनले एक्लोपनले बिरामीलाई झन् अस्वस्थ बनाउने मात्र होइन, कसैसँग बोल्न पाइयोस् भनेर उनीहरूलाई चिकित्सककहाँ बारम्बार जान बाध्य बनाउने कुरा देखिन् । सन् २०१३ मा डा. किङ्स्टन र उनकी सहकर्मी जेनी हार्टनलले आफ्नो अभ्यास पुनःडिजाइन गरे । उनीहरूले सामाजिक सम्पर्क ’प्रिस्क्राइब’ गर्न थाले र हजारौँ बासिन्दालाई छिमेकीलाई सहयोग गर्ने र सामाजिक गतिविधितर्फ डोर्याउने ‘कम्युनिटी कनेक्टर’ का रूपमा तालिम दिए । यसको नतिजा उल्लेखनीय थियो । २०१३ देखि २०१७ सम्म फ्रुममा आकस्मिक अस्पताल भर्ना १४ प्रतिशतले घट्यो, जबकि वरपरको समरसेट काउन्टीमा करिब ३० प्रतिशतले बढेको थियो । अनुसन्धानकर्ताहरूले यो योजनाले स्थानीय स्वास्थ्य सेवाको एक मिलियन पाउन्डभन्दा बढी बचत गरेको अनुमान गर्छन् । सयौँ अन्य सहर र नगरपालिकाहरूले यो मोडेल दोहोर्याउन सम्पर्क गरेका छन् ।

यस्तै विचारहरू गरिब देशहरूमा पनि काम गर्न सक्छन् । जिम्बाब्वेमा, क्लिनिकबाहिर सयौँ ‘फ्रेन्डशिप बेन्च’ स्थापना गरिएका छन् । ‘हजुरआमा’ भनेर चिनिने वृद्ध महिलाहरूलाई बस्न, सुन्न, सल्लाह दिन र सहयोग खोज्न प्रोत्साहित गर्न तालिम दिइन्छ । ‘अरूलाई सहयोग गर्नुका साथै ती हजुरआमाहरूले आफैं पनि नयाँ उद्देश्यको अनुभूति पाउँछन्’, डा. र्वाफा–माड्ज्भामुत्से भन्छन् । फेरि अम्बोभोम्बेमा अपाङ्गता भएका मानिसहरू हरेक शनिबार एक क्रिश्चियन संस्थाले उपलब्ध गराएको ठाउँमा भेला हुन्छन् । उनीहरू घुलमिल गर्छन् र अपाङ्ग तथा एक्ला अन्य मानिसहरूलाई भेट्न जान्छन् । यस वर्ष आएको चक्रवातले छाना उडाइदिएको थियो, र संवाददाताले भ्रमण गर्दा पनि मर्मत भएको थिएन । मौसमको प्रत्यक्ष असरले उपस्थितिमा केही कमी आएको छ, तर आउनेहरूले आपसी सम्बन्ध र अरूलाई सहयोग गर्दा पाउने उर्जा बारे बोल्छन् । ‘हामी राम्रोसँग जोडिन्छौँ,’ एक महिलाले भनिन्, ‘र हामी भविष्यप्रति आशावादी छौँ ।’
(द इकोनोमिस्टमा ‘द मस्ट फ्रेन्डलेस प्लेस अफ द अर्थ’ शीर्षकमा प्रकाशित स्टोरीको नेपाली अनुवाद)

 

विराटनगरका दुई क्यासिनोमा एकैसाथ छापा, व्यवस्थापकसहित २० नेपाली नियन्त्रणमा

विराटनगर । विराटनगरमा सञ्चालनमा रहेका दुई क्यासिनोमा प्रहरीले एकैसाथ छापा मारेर व्यवस्थापकसहित २० जना नेपाली नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ । आइतबार मध्यराति गरिएको कारबाहीमा बिग होटलभित्रको च्याम्पियन जोन क्यासिनो र रत्ना होटलभित्रको गोल्डेन क्यासिनोबाट नेपाली नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो । नेपालको कानुनअनुसार क्यासिनोमा नेपाली नागरिकको प्रवेश निषेध छ । तर विराटनगरका यी क्यासिनोमा लामो समयदेखि नेपालीहरूको सहज आवतजावत भइरहेको र त्यसकै कारण विभिन्न विवाद तथा झगडाका घटना बाहिरिँदै आएका थिए । यिनै गतिविधिलाई आधार मानेर प्रहरीले निगरानी बढाउँदै छापा मारेको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङकी प्रमुख कबित कट्वालका अनुसार रत्ना होटलमा सञ्चालित गोल्डेन क्यासिनोबाट १४ जना र बिग होटलको च्याम्पियन जोन क्यासिनोबाट ६ जना नेपालीलाई पक्राउ गरिएको हो । पक्राउ परेकामध्ये गोल्डेन क्यासिनोका महाप्रबन्धक लोकेन्द्रबहादुर बस्नेत र च्याम्पियन जोन क्यासिनोका व्यवस्थापक रामकृष्ण गौतम पनि रहेका छन् । प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूलाई जुवा ऐन अन्तर्गत कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ । क्यासिनोभित्र नेपाली नागरिकलाई प्रवेश गराई जुवा खेल्न दिएको पुष्टि भएपछि कानुनी कारबाही गरिने प्रहरीले स्पष्ट पारेको छ ।

विगत केही महिनायता विराटनगरका क्यासिनोहरू विवादको केन्द्र बन्दै आएका थिए । गत चैत ३ गते रत्ना होटलको क्यासिनो परिसरमा क्यासिनो विवादकै विषयलाई लिएर दुई समूहबीच कुटाकुट हुँदा किरण लामा, रोनाल कँडेल र अभिषेक गिरी घाइते भएका थिए । त्यसअघि २०८० पुस २८ गते बिग होटलमा रहेको क्यासिनोमा जुवा खेल्ने क्रममा सुरु भएको विवादले उग्र रूप लिँदा क्यासिनो बाहिर दुई समूहबीच खुकुरी हानाहानसमेत भएको थियो । उक्त घटनामा विराटनगर–११ का ३१ वर्षीय रोनाल कँडेल घाइते भएका थिए । बारम्बार झगडा, अवैध प्रवेश र आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएपछि प्रहरीले क्यासिनोमाथि कडा निगरानी राख्दै आएको थियो । पछिल्लो छापालाई क्यासिनोभित्र हुने गैरकानुनी गतिविधि नियन्त्रणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रहरीले लिएको छ ।

 

विपद् व्यवस्थापनमा ‘पूर्वकार्य’ सरकारको प्राथमिकतामा छ : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई परम्परागत प्रतिकार्य केन्द्रित अभ्यासबाट बाहिर निकाल्दै पूर्व तयारी, पूर्व सूचना र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई संस्थागत र प्रभावकारी बनाउने दिशामा अघि बढिसकेको गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले स्पष्ट गरेका छन् । सोमबार पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य सम्बन्धी चौथो राष्ट्रिय संवादको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले नेपाल उच्च जोखिमयुक्त बहुप्रकोपिय मुलुक भएकाले विपद् आउनु अघि नै तयारी गर्ने अभ्यासलाई बलियो बनाउनु अपरिहार्य रहेको बताए । उनले जोखिमको स्पष्ट पहिचान, विश्वसनीय पूर्वानुमान र प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली बिना पूर्वकार्य सफल हुन नसक्ने उल्लेख गरे ।

गृहमन्त्री अर्यालका अनुसार पूर्वसूचना जारी भएपछि तुरुन्त सक्रिय हुने स्पष्ट कार्ययोजना र पहिल्यै व्यवस्थित गरिएको स्रोत–साधन पूर्वकार्यका मुख्य आधार हुन् । यस्ता संयन्त्र तयार अवस्थामा हुँदा संकटको समयमा ढिलाइ नगरी तत्काल काम गर्न सकिने उनको भनाइ छ । ‘विपद् पूर्व तयारी, पूर्वसूचना र पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्यलाई अझ मजबुत, संस्थागत र व्यापक बनाउने विषयमा नेपाल सरकार पूर्ण रूपमा प्रतिवद्ध छ’, उनले भने ।

नेपाल बाढी, पहिरो, खडेरी, आगलागी, चट्याङ, तातो हावाको लहर, अत्यधिक गर्मी, शीतलहर तथा महामारी जस्ता जल तथा मौसमजन्य प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण यस्ता जोखिम अझ अनिश्चित, तीव्र र बारम्बार देखिन थालेको बताए। यी विपद्जन्य घटनाका कारण मुलुकले हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति व्यहोर्नु परिरहेको उनले स्मरण गराए । गृहमन्त्री अर्यालले सरकार, विकास साझेदार, निजी क्षेत्र र समुदायबीचको सहकार्यलाई सुदृढ गर्दै जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वकार्यलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाइने संकेत पनि गरे ।

 

मिराज समूहको प्रदर्शन रोक्ने प्रहरीकाे तयारी, अनुमति नलिएको प्रशासनको दावी

काठमाडौँ । जेनजी अगुवा मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा आज माइतीघर मण्डलामा आयोजना गर्ने भनिएको प्रदर्शनलाई लिएर प्रहरी प्रशासन सतर्क बनेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट औपचारिक अनुमति नलिइएको भन्दै प्रहरीले प्रदर्शन अघि बढ्न नदिने तयारी गरेको हो । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले बिहान ११ बजेदेखि माइतीघर मण्डलामा भेला हुने घोषणा गरिएको कार्यक्रमका लागि प्रशासनिक अनुमति अनिवार्य हुने बताए । अनुमति नलिइएकाले प्रदर्शन स्थलतर्फ अगाडि बढ्न नदिइने उनको भनाइ छ । उनले प्रदर्शनकारी आएर त्यहीँ बस्ने कार्यक्रम मात्रै भए पनि कानुनी रूपमा अनुमति लिनुपर्ने स्पष्ट पारे ।

यता, काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरराज पौडेलले पनि मिराज ढुंगानाको समूहले प्रदर्शनका लागि हालसम्म कुनै अनुमति नलिएको पुष्टि गरेका छन् । आइतबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत शान्तिपूर्ण आन्दोलनको घोषणा गरिएको भए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा औपचारिक जानकारी र निवेदन नआएको उनले बताए । जेन्जी अगुवा ढुंगानाको समूहले १० बुँदे मागसहित आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरेको छ । उनीहरूले युवाको भावना र चाहनाअनुसार सरकार सञ्चालन नभएको आरोप लगाउँदै सोमबारदेखि सडक आन्दोलनमा उत्रिने बताएका थिए । ढुंगानाले विगतमा भएको आन्दोलनको मर्मअनुसार परिणाम नआएकाले पुनः सडक संघर्षमा जानु परेको दाबी गरेका छन् ।

उनका अनुसार आन्दोलनका प्रमुख मागमा विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सुशासनको प्रत्याभूति, राज्यको पुनः संरचना, राजनीतिक स्थिरता, निष्पक्ष न्याय, संविधान पुनर्लेखनसहित संवैधानिक सुधार, पक्राउ परेका जेन्जी अभियन्ताको तत्काल रिहाइ तथा आन्दोलनका क्रममा युवाको हत्यामा संलग्न दोषीमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कडा कारबाही समावेश छन् । आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ढुंगानाले वर्तमान सरकार जेन्जी आन्दोलनको भावना अनुरूप चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै सर्वपक्षीय सरकार गठन हुनुपर्ने माग समेत अघि सारेका थिए ।

उनले देशलाई शान्ति, स्थायित्व र न्याय दिन सक्ने नेतृत्वको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको १०० दिनको कार्यकालले आन्दोलनको मर्म नबोकेको टिप्पणी गरेका थिए । आज माइतीघरमा भेला हुने आह्वानसँगै सम्भावित भीडलाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ । अनुमति नलिइएको प्रदर्शनका कारण तनावको अवस्था सिर्जना हुन नदिन प्रहरी प्रशासनले आवश्यक तयारी गरेको जनाएको छ ।

यस्ता छन् ढुंगानाको समूहले राखेका माग :
–संवैधानिक सुधार र संविधान पुनर्लेखनः राज्यको पुनःसंरचना र राजनीतिक स्थिरताका लागि सर्वपक्षीय गोलमेच सम्मेलन वा संविधान परिमार्जन सभा गठन गरी संविधान पुनर्लेखन गर्नुपर्ने ।

–न्यायिक सुधारः भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि शक्तिशाली ’भ्रष्टाचार निर्मूल आयोग’ गठन र अदालतका फैसलाहरूको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने ।
–आन्दोलनकारीको रिहाइ र न्यायः अघिल्लो आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका निर्दोष युवाहरूको तत्काल रिहाइ, घाइतेहरूको उपचार तथा शहीद परिवारका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेन्टी ।
–मताधिकार र एनआरएन नीतिः विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार सुनिश्चित गर्दै ’एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ नीतिलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्ने ।
–पीडितको न्यायः मिटरब्याज, सहकारी, लघुवित्त र उखु किसानका समस्या समाधान गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था ।

 

 

सुदन र मिराजलाई रक्षा बमको चुनौती : चुरा लगाएका हातलाई कमजोर ठान्ने भुल नगर्नू

काठमाडौं । मिराज ढुंगानाको नेतृत्वमा रहेको जेनजी समूहले सरकारविरुद्ध प्रदर्शनको घोषणा गर्नुअघि नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले सार्वजनिक टिप्पणी गर्दै आन्दोलनभित्र उठिरहेका धारणा र नेताहरूका अभिव्यक्तिप्रति तीखो प्रतिक्रिया जनाएकी छन् । उनले संसद पुनर्स्थापना  र सर्वपक्षीय सरकारको मागलाई समयसापेक्ष नभएको ठहर गर्दै देशलाई नयाँ जनादेशमार्फत अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छन् ।

आइतबार राति सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत धारणा राख्दै बमले सुदन गुरुङले केही दिनअघि दिएको टेलिभिजन अन्तर्वार्ताको प्रसंग उठाएकी छन् । उनका अनुसार सेप्टेम्बर ८ मा भएको आन्दोलनमा सहभागी नदेखिएका एक जेनजी अभियन्ताले अन्तरिम सरकारलाई ‘कामचोर’ भन्दै संसद पुनर्स्थापना र सर्वपक्षीय सरकारको विकल्प अघि सारेका छन् । यस्तै, अर्का एक जेनजी नेताले पनि कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा उस्तै प्रस्ताव राख्दै आफूहरूलाई रोक्ने आँट कसैसँग नभएको शैलीमा अभिव्यक्ति दिएको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

रक्षाले वर्तमान राजनीतिक अवस्थालाई अघिल्लो चरणमा फर्काउने प्रयास खतरनाक हुने चेतावनी दिँदै संसद पुनर्स्थापनाको बहसभन्दा देशले नयाँ राजनीतिक कोर्स रोजिसकेको तर्क प्रस्तुत गरेकी छन् । उनका अनुसार अब पश्चगामी बाटो रोज्नुको सट्टा नयाँ जनादेश लिएर नयाँ संसद गठन गर्दै मुलुकलाई निकास दिनु आवश्यक छ, जसबाट जनताका वास्तविक मुद्दाहरू सम्बोधन हुन सक्छन् । उनले देशलाई यस समयमा स्पष्ट राजनीतिक प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताउँदै कसैको निजी स्वार्थ पूरा गर्ने खेलमा राजनीतिक वा रणनीतिक गोटी बन्न नहुने धारणा राखेकी छन् । शान्ति र सचेतनालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको जोड छ ।

आफ्नो टिप्पणीको अन्त्यतिर रक्षाले महिलामाथि लक्षित अभिव्यक्ति र सोचप्रति कडा असहमति जनाएकी छन् । उनले चुरा लगाएका हातलाई कमजोरी ठान्ने पितृसत्तावादी सोच त्याग्न आग्रह गर्दै परिवर्तनका प्रत्येक आन्दोलनमा महिलाको योगदान स्मरण गर्न आग्रह गरेकी छन् । ‘मेरा यी चुरा लगाएका दुवै हात गलत कुकृत्यविरुद्ध निरन्तर उठिरहेका छन्,’ उनले लेखेकी छन्, ‘स्त्रीद्वेषी टिप्पणी छाड्नुस् र भदौ २८, २०८२ मा चुरा लगाएकै हात भएकी एक महिलाको खुट्टामा ढोगिएको क्षण सम्झनुस् ।’ जेनजी आन्दोलनभित्रै बढ्दो वैचारिक टकरावका बीच रक्षाको यो अभिव्यक्तिले राजनीतिक निकास, नेतृत्व र लैंगिक दृष्टिकोणबारे बहसलाई अझ तीव्र बनाएको छ ।

 

सिद्धबाबा सुरुङ निर्माण छिटो सक्न मन्त्री घिसिङको निर्देशन

काठमाडौं । सिद्धार्थ राजमार्गअन्तर्गत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका—३ दोभानस्थित निर्माणाधीन सुरुङ मार्ग निर्माण ६५ प्रतिशत सकिएको छ । आयोजनाको वित्तीय प्रगति ५६ प्रतिशत रहेको छ । ११२६ मिटर लम्बाइ भएको सुरुङ निर्माण सम्पन्न भएको छ । १५१, १६१ र १३० मिटर लम्बाइ भएका तीन वटा पाइपास सुरुङको पनि निर्माण सकिएको छ । सुरुङ मार्गसम्म पुग्ने पहुँच सडक, भीर संरक्षण कार्य, रिटेनिङवाललगायतका संरचना निर्माणाधीन छन् । समग्रमा २३९८ मिटर सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेछ ।

पहिरो तथा ढुंगा झर्नबाट रोकेर हाल चालू रहेको सडकलाई सुरक्षित बनाउन ७८० मिटर लम्बाइ, ३.४३ मिटर चौडाइ र ४.४ मिटर उचाई भएको रक सेड निर्माण बाँकी छ । मुख्य सुरुङबाट सवारी साधन चलाउन सुरु भएपछि मात्र रक सेड निर्माण थालिने छ । इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपिसी) मोडलमा सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि २५ फागुन २०७८मा चाइना स्टेट कन्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कर्पोरेसनसँग ७ अर्ब ३४ करोड २१ लाख (करसहित)मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सम्झौता बमोजिम चैत २०८३ भित्र सुरुङको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । त्यसपछि कम्पनीले १८२५ दिन सुरुङ सञ्चालन एवम् मर्मत सम्भार गर्नेछ । नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट सुरुङ मार्गको निर्माण भइरहेको हो ।

सिद्धबाबा क्षेत्रमा वर्षायाम र हिउँद समेत ढुंगा खस्ने, माटो बगेर आउने तथा सुख्खा पहिरो जाने कारणले थुप्रै दुर्घटना भएर मानवीय क्षति हुँदै आएको छ । वर्षा याममा समस्या झन् विकराल बन्ने गरेको र यसले गर्दा घण्टौंसम्म ट्राफिक अवरोध हुने गरेको छ । उक्त समस्या समाधान गर्न सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण गरिएको हो । सुरुङ मार्ग निर्माण भएपछि सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने यात्रुका लागि सुरक्षित र भरपर्दो यात्रा सुविधा हुने, समय र दूरी घट्ने, दुर्घटना तथा सवारी साधन खर्च घट्ने देखिएको छ । यसैबीच, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले सुरुङमार्ग निर्माणस्थलको अनुगमन गरी निर्माणलाई तिब्रता दिई तोकिएकै समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्मासहित आयोजनास्थल पुगेका मन्त्री घिसिङले आयोजना र निर्माण व्यवसायीबीच निरुपण हुन बाँकी रहेका विषयलाई तत्काल निर्णय गरी टुंग्याउन निर्देशन दिए । मन्त्री घिसिङले भने, ‘समयमा साइट उपलब्ध गराउन नसकेको, वन कटानमा ढिलाइ भएको, अग्रिम भुक्तानीमा ढिलाइ गरिएकोलगायतका काबू बाहिरको परिस्थिति देखाउँदै निर्माण व्यवसायीबाट १९ महिना म्याद थप माग भएको रहेछ, यस विषयलाई आयोजना, परामर्शदाता र निर्माण व्यवसायी बसेर तत्काल निर्णय गर्नुहोस्, निर्णय नगरेर आयोजनाको निर्माण कुनै पनि हालतमा प्रभावित हुन दिनु हुँदैन ।’ समयमै गर्नु पर्ने निर्णय नगरेका कारणले निर्माण कार्यमा कुनै पनि हालतमा ढिलाइ हुन नहुने घिसिङले बताए ।

 

 

गगनको दावी : सभापति लड्छु, जित्छु

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिमा प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।

आफू १५ औं महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवार रहेको र सभापति बन्ने दाबी समेत गरे । महाधिवेशन नेतृत्व परिवर्तन गर्ने मात्र नभइ पार्टीलाई नयाँ बनाउने समय भएको पनि बताए । उनले अहिले क्रियाशिल सदस्यको कामहरु पठाउन ढिलाइ गरिरहेको बारे पनि आपत्ति जनाए । उनले महाधिवेशन समयमै गर्ने विश्वास आफूमा रहेको बताए । महामन्त्रीको हैसियतले आफूले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई महाधिवेशन समयमै हुनुपर्ने भनिरहेको र यसबारेमा आफू स्पष्ट रहेको पनि बताए । जुनसुकै मूल्य चुकाउन आफू तयार रहेको तर महाधिवेशन निर्वाचनअघि हुनैपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘अहिले तलबाट क्रियाशिल सदस्यको कामहरु हुँदै गर्दा ठाउँ ठाउँबाट क्रियाशिल सदस्य पठाइ दिनुपर्ने कुराहरु जसरी भइराख्नुपर्ने हो आइरहेको छैन । तर म कसैलाई दोष दिन्न । किनभने अझै गर्नसक्छु भन्ने विश्वास छ । लागिरहेको छौँ । पत्रपत्रिकाहरु हेर्दा अब यो भ्याइँदैन, गर्न सकिँदैन, पहिला राम्रो बाटोमा पानी लगेर खन्याएर अब बाटो हिलो छ, हिँड्न सकिँदैन भनेको जस्तै हो ।’

उनले भने, ‘मजाले बाटो ठिक थियो । समयमै अधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । तर कता कता कता अलि अलि त्यो स्मेल गरिरहेका छौँ । यो विषयमा पार्टीको लिडरसिपलाई स्पष्ट भनिरहेका छौँ । हामी जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ । म अहिले पार्टीको सभापतिको १५ औं महाधिवेशनको सभापतिको उम्मेदवार हो । म पार्टीको सभापति बन्छु, बन्न चाहन्छु । अधिवेशन नेतृत्व नयाँ आउने कुरा मात्रै होइन, पार्टी नयाँ बनाउने समय पनि हो ।’ महामन्त्री थापाले नियमित अधिवेशन हुनुपर्ने वा विशेष महाधिवेशन हुनैपर्ने बताए । महाधिवेशन बिना नेपाली काँग्रेस महाधिवेशनमा नजाने बताए ।

 

पर्वतमा व्यवसायीलाई लप्सीका परिकार बनाउन भ्याइनभ्याइ

पर्वत, ७ पुस । यहाँका अधिकांश पाखापखेरा, डाँडाकाँडामा लप्सी पाकेर पहेँलपुर बनिरहेका छन् । लप्सी जिल्लाको रुपमा परिचित पर्वतमा यसवर्ष फलेका लप्सी टिपेर बिक्री तथा प्रशोधन गर्न किसानलाई अहिले भ्याइनभ्याइ छ ।

जिल्लाका अधिकांश किसानले लप्सीका दाना बिक्री गर्दै आएका छन् भने जिल्लाको फलेवास नगरपालिका–४ मुडिकुँवामा सञ्चालित सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले लप्सीको प्रशोधन गर्दै आएको छ ।

बालीनाली थन्क्याइसकेपछि उद्योगले लप्सीबाट माडा, अचार, क्याण्डी, तितौरा, जाम, लप्सी धुलो, पिरो क्याण्डी लगायतका परिकार बनाउँदै आएको छ । विगत डेढदशकदेखि लप्सी प्रशोधन गर्दै आएको उद्योगले यस वर्ष झण्डै रु ७० लाख बराबरको कारोबार गर्ने लक्ष्य राखको छ । उद्योगमा यसवर्ष झण्डै ६० टन लप्सी प्रशोधनको तयारी गरिएको छ ।

अहिले गाउँ गाउँबाट लप्सी सङ्कलन गर्ने र अचार, माडा बनाउने तथा क्याण्डिका लागि गुदी निकालेर राख्ने काम भइरहेको उद्योगका सञ्चालक थानेश्वर भुसालले जानकारी दिनुभयो । पर्वतमा झण्डै दुई सय मेट्रिकटन लप्सी उत्पादन हुने भए पनि ३० प्रतिशत मात्र प्रशोधन गर्न सकिएको उहाँको भनाइ छ । बाँकी केही किसानले बोटबाटै दाना बिक्री गर्दै आएका छन्,भने जनशक्तिको अभावले टिप्न नसक्दा बोटमै खेर जाने गरेकोसमेत भुसालले बताउनुभयो । जनशक्ति र प्रविधिको अभाव तथा पर्याप्त बजार नहुँदा उत्पादित सबै लप्सी प्रशोधन गर्न नसकिएको सञ्चालक भुसालको भनाइ छ ।

भुसालले सञ्चालन गरेको उद्योगमा आफू बाहेक सात जनाले काम गरीरहेका छन् । लप्सीसँगै अमला, अदुवा लगायतका परिकार बनाएर हुने कूल आम्दानीबाट खर्च कटाएर वर्षमा रु १० देखि १२ लाखसम्म बचत हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

चार वर्ष पहिले उत्पादित लप्सीका दश लाख बराबरका परिकार अमेरिका पठाउनुभएका भुसालले नेपालमा भन्दा पनि बढी विदेशमा माग रहेपनि अहिले पठाउने संयन्त्र नरहेको बताउनुभयो । नेपालीहरुले विदेश फर्किदा कोसेली र पाहुँरको रुपमा लैजाने बाहेक व्यावसायिक हिसाबले उद्योगबाटै होलसेलमा विदेश पठाउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

जिल्लामा अहिले झण्डै ४० वडामा लप्सीको उत्पादन हुँदै आएको छ । कुनै बेला जङ्गलमा त्यसै झरेर कुहिने लप्सी पछिल्लो समय प्रशोधन गर्न थालेपछि आम्दानीको राम्रो स्रोत बनेको हो । वनपाखामा त्यसै खेर जाने लप्सीबाट आम्दानी गर्न सकिने भएपछि लप्सीको व्यावसायिक खेती सुरु भएको छ । सामुदायिक खाद्य प्रशोधन उद्योगले किसानलाई लप्सी खेतीतर्फ आकर्षित गर्नका लागि निःशुल्क बिरुवा वितरण गर्दै आएको छ ।

उद्योगमा लप्सीसँगै अदुवा, अलैँची, अमला, बेसार, टिमुर, खुर्सानी लगायतको प्रशोधनसमेत हुँदै आएको छ । भने पछिल्लो दुई वर्षयता मकैको सातु उत्पादनबाट लाखाँै रुपैया आम्दानी गर्ने गरेको सञ्चालक भुसालले बताउनुभयो । लप्सी, अमला र अदुवा यामको बेलामा प्रशोधन हुने भए पनि मकै, भट्टमास, बदाम लगायतको मिक्स सातु बाह्रैमास उत्पादन हुने सञ्चालक भुसालले बताउनुभयो ।

संवैधानिक राजसंस्थाले केही फरक पर्दैन : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिले समयमै निर्वाचन हुन्छ की हुँदैन भन्ने अनिश्चय पैदा भएको भन्दै निर्वाचन समयमै हुनुपर्ने बताए । उनले परिणाम खोज्ने भन्दा पनि निर्वाचन गराएर नयाँ जनादेशसहित सरकार बनाउने कुरा प्रमुख रहेको बताए ।

अहिले संविधान ट्रयाक भन्दा बाहिर गएको उल्लेख गर्दे समयमै निर्वाचन गराएर संविधानलाई सही मार्गमा ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । हरेक पाँच वर्षमा निर्वाचन हुनुपर्ने कुरा २०१५ सालदेखि नै हुनुपर्ने भए पनि हुन नसकेको बताए । संवैधानिक राजतन्त्रले कुनै फरक नपर्ने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘आज एउटा ठूलो अनिश्चय छ । चुनाव हुन्छ की हुँदैन ? होला की नहोला । भुनाव भएन भने के होला ? चुनाव हुँदै गर्दा शान्तिपूर्ण हुन्छ की हुँदैन । एउटा पाटो हो । फागुन २१ गते चुनाव गर्ने कुरा अनिवार्य छ । चुनावको परिणाम के होला ? हाम्रो लागि कति अनुकूल होला ? कति प्रतिकूल होला ? त्यो हाम्रो आन्तरिक विषय हो । हामी छलफल गरौँला, त्यसलाई अनुकूल बनाउने कोशिस गरौंला । थप मेहनत गरौँला ।’

उनले भने, ‘तर फागुन २१ गते चुनाव हुने कुरा किन महत्वपूर्ण छ भने संविधान ट्रयाक भन्दा बाहिर गएको छ, लिक भन्दा बाहिर गएको छ । संविधानलाई लिकमा फर्काउनका निम्ति फागुन २१ गते निर्वाचन गर्ने, निर्वाचनले नयाँ संसद ल्याउँछ, नयाँ संसदले विस्तारै यसलाई आफ्नो काम गर्ने हो । नेपालमा चुकेको कुरा भनेको २०१५ सालमा पाल्र्यामेण्ट आयो, ५ सालमा निरन्तर निर्वाचन भएको भए नेपाल आज अर्कै ठाउँमा हुन्थ्यो, संवैधानिक राजतन्त्र हुन्थ्यो, केही फरक पर्दैन थियो नि त । अब चुनाव भएन भने हामी एउटा ठूलो अनिश्चयमा जानसक्छौँ ।’ महामन्त्री थापाले समयमै निर्वाचन नभए नेपाल ठूलो अनिश्चयमा जानसक्ने जिकिर गरे ।

‘भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्छ’
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले भदौ २३ गतेको घटनाको जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । भदौ २३ को घटना अकल्पनीय भएको र नेपालको इतिहासमा दुःखद् भएको बताए । सडकमा आक्रोश व्यक्त हुनु स्वभाविक भएको पनि उनले बताए । उक्त घटनाबारे तत्कालीन सरकार र प्रधानमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए । सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मान्छेको मोरालिटी ठूलो कुरा भएको जिकिर गरे । नैतिक जिम्मेवारी लिँदैमा कोही सानो नभइने उनको भनाइ छ । आफू पदमा भएको भए त्यसको जिम्मेवारी आफूले लिने उनको भनाइ छ ।

महामन्त्री थापाले भने, ‘भाद्र २३ गते एउटा अकल्पनीय घटना भयो । नेपालको इतिहासको एउटा दुःखद् घटना, कालो दिन । जहाँ हाम्रा थुप्रै नौजवानहरु गुमायौँ । त्यो घटना नभइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहन्छ । आक्रोश व्यक्त भयो सडकमा । त्यसको अर्को पाटो पनि छ । हामीले तत्काल २३ गते बेलुका नै गृहमन्त्रीलाई राजीनामा दिन लगायौँ र सरकारले यसको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘सार्वजनिक ओहोदामा बसेको मान्छेको मोरालिटी ठूलो कुरा हो । पोल्टिकल मोरालिटी अझ ठूलो कुरा हो । म यसको जिम्मा लिन्छु भन्दा कोही सानो हुँदैन । ठूलो पदमा जो छ, उसले बढी जिम्मेवारी लिनुपर्छ । घटना कसरी भयो यसको छानविन हुँदै गर्ला तर यसको जिम्मेवारी सरकामा बस्ने साथीहरुले लिनुपर्छ । म भए लिन्थेँ । जो छ उसले लिनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्छ ।’ महामन्त्री थापाले गत भदौ २३ र २४ गते जेन–जीहरुले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए

उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्ताल घोषणा, अन्योलमा विद्यालय–अभिभावक

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा शैक्षिक हड्तालको घोषणा भएपछि शिक्षा क्षेत्र अन्योलमा परेको छ । जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन, नेपालले १८ बुँदे माग अघि सार्दै उपत्यकाव्यापी शैक्षिक हड्तालको घोषणा गरेसँगै विद्यालय, कलेज र अभिभावकहरू अन्योलमा परेका हुन् ।

हड्तालको घोषणा गर्ने विद्यार्थी संगठन खासै परिचित नहुँदा निजी विद्यालयका छाता संस्थाहरूले पनि तत्काल कुनै औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन नेपाल (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय संघ नेपाल (एनप्याब्सन) ले आ–आफ्ना सदस्य विद्यालयलाई परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्न भनेका छन् । यसका कारण कतिपय विद्यालयले नियमित कक्षा सञ्चालनको तयारी गरिरहेका छन् भने केहीले अवस्था हेरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।

हड्तालको घोषणा गर्ने जनपक्षीय विद्यार्थी युनियन नेकपा जनपक्ष पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन भएको बताइएको छ । संगठनले निजी विद्यालयले लिँदै आएको शुल्कमा ५० प्रतिशत कटौती गर्नुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, विदेशमा रहेका नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकलाई पनि मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग संगठनको १८ बुँदे एजेण्डामा समावेश गरिएको छ ।

संगठनकी अध्यक्ष सुनिता बुढाथोकीका अनुसार विदेशमा रहेका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सले देशको अर्थतन्त्र चलेको अवस्थामा उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण हो । ‘नेपाली विद्यार्थी र श्रमिकको रेमिट्यान्स चल्ने हो भने उनीहरूको मत पनि चल्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

यता निजी विद्यालय सञ्चालकहरू भने हालसम्म आधिकारिक रूपमा विद्यालय बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेका छैनन् । प्याब्सन, एनप्याब्सनलगायत संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले शैक्षिक हड्तालबारे छलफल जारी रहेको जनाउँदै तत्काल कुनै निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन् । हड्तालको प्रभाव कति पर्छ र सुरक्षा अवस्था कस्तो रहन्छ भन्ने आधारमा आगामी कदम चालिने उनीहरूको भनाइ छ ।

हड्तालको घोषणाले विद्यार्थी, अभिभावक र शैक्षिक संस्थाहरूलाई अन्योलमा पारेको छ । विशेष गरी परीक्षा र नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । अब हड्ताल कति प्रभावकारी हुन्छ र सरोकारवाला निकायहरू कसरी अघि बढ्छन् भन्ने विषयले शिक्षा क्षेत्रको दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

यस्ता छन् १८ बुँदे माग

१. विदेशमा रहेका नेपाली विद्याथीं, श्रमिक तथा नेपाली नागरिकहरूले यसै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस् ।
२. संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा पूर्ण रूपमा लागू गरियोस् ।
३. सबै सरकारी विद्यालयमा अंग्रेजी र राष्ट्रिय भाषामाध्यमबाट अध्ययन–अध्यापनको व्यवस्था गरियोस् ।
४. कक्षा १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मासिक रु. ५००– विद्यार्थी भत्ता उपलब्ध गराइयोस् ।
५. कलेज तहमा अध्ययन गर्ने इच्छुक सबै विद्यार्थीलाई अध्ययनसँगै स्वरोजगार हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकार जमानी बसेर प्रत्येकलाई न्यूनतम रु. १० लाखसम्मको सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरियोस् ।
६. निजी विद्यालयहरूले असुल्ने गरेको अत्यधिक शुल्कमा तत्काल ५० प्रतिशत कटौती गरियोस् ।
७. सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।
८. विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको आम्दानी र खर्च पूर्ण रूपमा पारदर्शी बनाइयोस् ।
५. व्यवहारिक, सीपमूलक तथा उत्पादनमुखी शिक्षा प्रणाली लागू गरियोस् ।
१०. विद्यार्थी राशन कार्डको व्यवस्था गरियोस् ।
११. शिक्षाको निजीकरण र व्यापारीकरण अन्त्य गरियोस् ।
१२. सबै तहमा प्राविधिक शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरियोस् ।
१३. नैतिक, वैज्ञानिक र देशभक्तिपूर्ण शिक्षा नीति लागू गरियोस् ।
१४. निजी विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको न्यूनतम तलब सरकारी विद्यालयको बराबर कायम गरियोस् ।
१५. विद्यालय तथा कलेजको प्रयोजनका लागि आयात गरिने यातायातका साधन तथा अन्य शैक्षिक सामग्रीमा न्यूनतम ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क घटाइयोस् ।
१६. प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन मिति मै प्रदेश र पालिकाहरूको पनि चुनाब गराइयोस् । अरबौ रूपैयाँ बचत गरि औद्योगिक क्रान्तिको योजना बनाई कार्यान्वयनको शुरूवात गरियोस् ।
१७. सबै असमान सन्धि सम्झौता खारेज गरियोस् । अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ता गरियोस् ।
१८. राष्ट्रिय डेटा संरक्षण नीति निर्माण गरियोस् । जनसंस्कृति, भाषा, लिपी आदिमाथि साम्राज्यवादी अतिक्रमण रोकियोस् ।

एमाले नेता ज्ञवालीको टिप्पणी : पूर्व राष्ट्रपतिको अभिव्यक्ति सुन्दा उदेक लाग्यो

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका पूर्व उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजतन्त्र पुनः स्थापना हुनसक्ने आशयको अभिव्यक्ति दिएकोप्रति तीव्र असहमति जनाएका छन् । उनले उक्त अभिव्यक्तिलाई अचम्मलाग्दो भन्दै आफू उभिएको राजनीतिक धरातलप्रतिकै विश्वास डगमगाएको संकेत गरेको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ज्ञवालीले लोकतान्त्रिक आन्दोलनबाट स्थापित गणतन्त्र, संविधान र पार्टीको वैचारिक यात्रालाई कमजोर बनाउने खालका अभिव्यक्तिले पार्टी र समग्र लोकतान्त्रिक शक्तिलाई गलत सन्देश जाने बताएका छन् । पूर्व राष्ट्रपतिले दिएको अभिव्यक्ति सुन्दा आफूलाई उदेक लागेको उल्लेख गर्दै उनले प्रश्न गरेका छन्–आफैले लामो समय योगदान दिएको राजनीतिक आधारप्रति विश्वास किन कमजोर भयो ?

ज्ञवालीले पार्टीभित्र हालै देखिएका केही गतिविधिप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । महाधिवेशन सम्पन्न भइसकेपछि पनि पार्टीको अनुमोदित नेतृत्वलाई चुनौती दिने गरी छुट्टाछुट्टै भेला र गतिविधि गर्नु अपेक्षित नभएको उनको भनाइ छ । महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च निकाय भएको उल्लेख गर्दै त्यसले गरेका निर्णयलाई अन्तिम नमान्ने हो भने पार्टी अन्तहीन बहसको घेरामा फस्ने चेतावनी दिएका छन् ।

उनका अनुसार नेतृत्वको वैधता, सान्दर्भिकता र स्वीकार्यतामाथि उठाइएका प्रश्नको समाधानका लागि नै एक वर्ष अगावै महाधिवेशन आयोजना गरिएको थियो । महाधिवेशनले ती सबै प्रश्नको स्पष्ट, द्विविधारहित उत्तर दिँदै नेतृत्वलाई पुनः अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा पनि पुरानै मुद्दा बोकेर अघि बढ्नु पार्टीका लागि घातक हुने उनको निष्कर्ष छ ।

महाधिवेशनअघिको ‘दुई लाइनको संघर्ष’, निरन्तर प्रतिवाद र खोक्रो एकताको बहसमा अल्झिरहँदा पार्टीले आफ्नो गन्तव्य भेट्न नसक्ने उनले स्पष्ट शब्दमा बताएका छन् । पछिल्ला तीन महिनाको छोटो अवधिमै पार्टीलाई संगठित गरी एक बिन्दुमा ल्याउन सफल भएको दाबी गर्दै ज्ञवालीले अब त्यस उपलब्धिलाई अझ ठूलो राजनीतिक उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

उनले लोकतन्त्र बहाली, संविधानको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, समृद्धि र राष्ट्रिय स्वाभिमानको यात्रालाई अझै जित्न बाँकी रहेको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको सम्पूर्ण शक्ति र ऊर्जा यिनै विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने बेला पुराना विवाद र अप्रासंगिक बहसले ध्यान विचलित गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्व राष्ट्रपतिको राजतन्त्रसम्बन्धी अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक आन्दोलनको उपलब्धिमाथि प्रश्न उठाएको भन्दै ज्ञवालीले यस्तो धारणा सार्वजनिक व्यक्तित्वबाट आउनु गम्भीर विषय भएको संकेत गरेका छन् । उनले पार्टी र देश दुवैलाई अगाडि बढाउन स्पष्ट वैचारिक अडान, एकता र जिम्मेवार अभिव्यक्ति अपरिहार्य भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

 

विश्वकपका लागि क्यानद्वारा क्याम्प लिस्ट घोषणा

काठमाडौँ । विश्वकपको तयारी गर्नलाई क्रिकेट एसोसियसन अफ नेपाल क्यानले क्याम्प लिस्टको घोषणा गरेको छ । आईतबार साझ एक विज्ञप्तीमार्फत क्यानले विश्वकप खेल्न जाने क्याम्प लिस्ट सार्वजनिक गरेको हो । 

रोहित पौडेलको कप्तानीमा क्यानले सार्वजनिक गरेको क्याम्प लिस्टमा दिपेन्द्र सिंह ऐरी, सन्दिप लामिछाने, कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, कुशल मल्ल, सन्दिप जोरा, गुलशन झा, सोमपाल कामी, नन्दन यादव, ललित राजवंशी, लोकेश बम, आरीफ शेख, आदील अन्सारी, करण के.सी., साहब आलम, शेर मल्ल, भिम सार्की, ईशान पाण्डे, बसिर अहमद, विनोद भण्डारी, अविनाश बोहरा, प्रतिश जिसी र रुपेश कुमार सिंह समावेश छन् ।  

यसै क्याम्प लिस्टबाट विश्वकप खेल्न जाने १५ सदस्यीय नेपाली टोलीको घोषणा हुनेछ । आईसिसि टि-२० आई विश्वकपको आठौ संस्करण आगामी फेब्रुअरी सातबाट भारत र श्रीलंकामा हुदैछ । 

चुनाव सार्ने नाटक नगर्न लामिछानेको चेतावनी

काठमाण्डौँ । राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रबि लामिछानेलाई पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा स्वागत गरिएको छ । आईतबार रास्वपाका नेता तथा कार्यकर्ताले बाजागाजा र चर्को नाराबाजीसहित उनलाइ स्वागत गरेका हुन् ।

स्वागत कार्यक्रममा बोल्दै लामिछानेले चुनाव सार्ने नाटक नगर्न चेतावनी दिएका छन् । घुमाउरो भाषामा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाइ लक्षित गर्दै ‘कलिला नानीबाबुहरुको रगत पिएकाहरु संसद पुनस्स्थापना गर्ने र चुनाव सार्ने नाटक गर्दैछन् । उनिहरुलाई त्यसो नगर्न हामी चेतावनी दिन चाहन्छौ। ’ साथै उनले वर्तमान सरकारलाई कसैको डर, धम्कि र त्रास बिना काम गर्न सुझाएका छन् । ‘अब यो देशमा रास्वपा उभीसकेको छ। त्यै भएर तपाईहरु निर्धक्क भएर काम गर्नुस ‘ उनले भने।

सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा करीब आठ महिनाको हिरासत बसाईपछि गत शुक्रबार उच्च अदालत बुटवलले लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालद्वारा बाल सुधारगृहको निरीक्षण

भक्तपुर, ६ पुस । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भक्तपुरको सानोठिमीस्थित बाल सुधार गृहको आज निरीक्षण गरेका छन् ।

सुधार गृहको निरीक्षण गर्दै मन्त्री अर्यालले बालबन्दीहरूको शिक्षा, कक्षाकोठा, खानपान, दैनिक जीवनयापन, खेलकुद, पुस्तकालय र बस्ने व्यवस्थालगायतका बारेमा सुधारगृहका अधिकारीसँग जानकारी लिएका छन् । मन्त्री अर्यालले सुधारगृहमा रहेका १८ वर्षमाथिका बालबन्दीहरुको समयावधि नपुगेकाले बालबन्दी राख्दा आइपरेका समस्याबारे पनि जानकारी लिए ।

नेप्से परिसूचकमा १९ अङ्कको गिरावट

काठमाडौँ, ६ पुस ।  नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज दोहोरो अङ्कको गिरावट देखिएको छ । 

आज नेप्से परिसूचक १९ दशमलव ९२ अङ्कले घटेर दुई हजार ५९५ दशमलव १० को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

आज ३४५ कम्पनीको एक करोड १२ लाख ९९ हजार ३३४ कित्ता शेयर ७० हजार ५७६ पटक खरिद बिक्री हुँदा रु चार अर्ब ५२ करोड ८७ लाख १५ हजार ६७१ बराबरको कारोबार भनेको नेप्सेले जनाएको छ । आजको कारोबारमा म्युचुअल फण्डबाहेक अरु सबै समूहको उपसूचक घटेको छ ।

 एसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेडको शेयर मूल्यमा आज सकारात्मक सर्किट लागेको छ भने सिन्धु विकाश बैंक लिमिटेडको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार जाँदै रवि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेट गर्ने भएका छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागारबाट रिहा भएका उनले आज साँझ साढे ६ बजे बालुवाटारमा गएर प्रधानमन्त्रीसँग भेट गर्न लागेका हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लामिछानेको यो पहिलो भेट हो । रिहापछि आजै पार्टी कार्यालय गएका उनले वर्तामान सरकारलाई रास्वपाको साथ रहेको बताएका थिए ।

बाँसको कलमले अक्षर लेख्न सिकेकाहरुले स्मार्टफोनसँगै जन्मिएकाहरूमाथि शासन गरेर हुँदैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मुलुकमा शान्ति र स्थिरताका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुनुपर्ने बताएकी छिन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले इलाम क्षेत्र नं २ का निवर्तमान सांसद सुहाङ नेम्बाङ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलसँग सिंहदरबारमा भएको भेटमा यो सरकार चुनाव गराउनैका लागि आएकाले अब कुनै दुविधा नराखी चुनावको तयारी गर्न समेत आग्रह गरिन् ।

‘हामी चुनाव गराउनै लागिरहेका छौं । असामान्य अवस्थामा शान्ति स्थापना र चुनाव गराउनकै लागि आएका हौं । शान्ति स्थापना र कानुनको शासन बहालीमा सफलता मिलेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘अबको हाम्रो लक्ष्य चुनाव गराउने हो । चुनाव भए मात्र मुलुकमा अब दिगो शान्ति र स्थायित्व सुनिश्चित हुन्छ ।’

नेता नेम्बाङले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई चुनाव गराउन सफलता मिलोस् भन्दै शुभकामना दिएका छन् । ‘हाम्रो शुभेच्छा छ, शुभकामना छ,’ उनले भने, ‘चुनाव गराउन सफल हुनुहोस् ।’ प्रधानमन्त्री कार्कीले नेम्वाङसँग चुनावमा उठ्ने तयारी के छ ? भनेर पनि जिज्ञासा राखेकी थिइन् । प्रतिक्रियामा नेम्वाङले चुनावको तयारी गरिरहेको बताएको उनको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले नेम्वाङलाई शुभकामना दिँदै अब युवा नै अघि सर्नुपर्ने बताएकी छिन् । ‘चुनाव हुन्छ । तयारी अवस्थामा रहनू । तपाईहरू जस्तो युवा आउनु पर्छ र देशको बागडोर सम्हाल्नु पर्छ । अनि मात्र देशमा केही न केही हुन्छ । बाँसको कलमले अक्षर लेख्न सिकेकाहरुले स्मार्टफोनसँगै जन्मिएकाहरूमाथि शासन गरेर हुँदैन,’ प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, ‘पुरानाको अनुभव र सल्लाह काम लाग्ला तर चालक सिटमा युवा नै आउनु पर्छ । देश युवाले नै हाँक्नु पर्छ । युवामा साहस हुन्छ, ऊर्जा हुन्छ । उसले साहसिक पाइला पनि चाल्न सक्छ ।’

नेम्वाङले इलाममा बाढी–पहिरोका कारण क्षतिग्रस्ता राजमार्ग र पुल पुनर्निर्माणमा तदारुकता देखाउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले हालै भौतिक पूर्वाधारमन्त्री कुलमान घिसिङले स्थलगत अवलोकन निरीक्षण गरी फर्किएको र यस विषयमा सरकार गम्भीर रहेको जानकारी दिइन् ।