`

लघुवित्त शोषणविरुद्ध किसान-मजदुरहरूको ‘राजधानी मार्च’ सुरु

काठमाडौं। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलनरत किसान-मजदुरहरूले काठमाडौँमा ‘राजधानी मार्च’ सुरु गरेका छन् ।

देशका विभिन्न जिल्लाबाट अन्याय परेको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरू बल्खुमा भेला भएर मार्च सुरु गरेका हुन्।

त्रिपुरेश्वर-सुन्धारा-शान्तिवाटिका -भद्रकालीमा पुगेर कोणसभामा रुपान्तरण हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘वित्तीय शोषण बन्द गर’, ‘लघुवित्त र मिटरब्याजी खारेज गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’ जस्ता नाराबाजी गर्दै पीडितहरू प्रदर्शनमा सहभागी छन् ।

तस्वीरहरू:


 

इरान-युक्रेन तनाव : तेहरानको चेतावनी -‘जवाफ दिन्छौँ’

काठमाडौं। क्यास्पियन सागरमा आफ्नो एक व्यापारिक जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण भएको दाबी गर्दै इरानले युक्रेनलाई कडा चेतावनी दिएको छ। घटनापछि तेहरानले युक्रेनका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर औपचारिक विरोध जनाउँदै स्पष्टीकरण मागेको छ।

इरानले उक्त घटनालाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे प्रतिकारात्मक कदम चालिने चेतावनी दिएको हो।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणमा जहाजमा कार्यरत एक नाभिकको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजना घाइते भएका छन्। घटनापछि इरानले जहाजमाथि भएको आक्रमणलाई ‘आक्रामक र अस्वीकार्य’ भन्दै यसको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न युक्रेनी पक्षसँग जवाफ मागेको जनाएको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्नो राष्ट्रिय हित, समुद्री सुरक्षा र नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक सबै कदम चाल्न आफू स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना हुने संकेत दिएको छ।

यता, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने क्यास्पियन सागर क्षेत्रमा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग भएका जहाजहरूलाई मात्र निशाना बनाइएको दाबी गरेका छन्। उनले इरानी व्यापारिक जहाजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिएको कुरा स्वीकार गरेका छैनन्।

जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेनले सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका लक्ष्यहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा राखेको हो। तर इरानले भने आफ्नो जहाज पूर्ण रूपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै युक्रेनको भनाइ अस्वीकार गरेको छ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै इरान र युक्रेनबीच सम्बन्ध लगातार तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले इरानले रुसलाई ‘शाहेद’ (Shahed) ड्रोन उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यिनै ड्रोनहरू रुसले युक्रेनी सहर र पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिरहेको युक्रेनको दाबी छ।

इरानले भने लामो समयदेखि ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। उसका अनुसार आफूले युद्ध सुरु हुनुअघि सीमित सैन्य सामग्री निर्यात गरेको हुन सक्छ, तर युद्धका क्रममा रुसलाई हतियार उपलब्ध नगराएको दाबी गर्दै आएको छ।

यसैबीच राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अर्को गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। उनका अनुसार रुसले मध्यपूर्वमा हुने सम्भावित सैन्य कारबाहीका लागि इरानलाई उपग्रहबाट प्राप्त गुप्तचर (स्याटेलाइट इन्टेलिजेन्स) सूचना उपलब्ध गराइरहेको छ। यसबारे भने मस्को र तेहरान दुवैले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

क्यास्पियन सागर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बन्द जलाशय हो, जसको किनारमा इरान, रुस, काजाकिस्तान, अजरबैजान र तुर्कमेनिस्तान रहेका छन्। ऊर्जा स्रोत, व्यापारिक मार्ग र रणनीतिक अवस्थाका कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि भू-राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।

यदि इरानले दाबी गरेअनुसार व्यापारिक जहाजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको पुष्टि भयो भने यसले केवल इरान-युक्रेन सम्बन्ध मात्र होइन, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावलाई नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षामा समेत यसको असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

तेहरानले युक्रेनी कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई बोलाएर औपचारिक विरोध जनाउनु सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। इरानले ‘उचित समयमा उचित जवाफ’ दिने चेतावनी दिएसँगै सम्भावित प्रतिकारात्मक कदमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ।

युक्रेनले भने आफ्नो सैन्य अभियानलाई रक्षात्मक रणनीतिको हिस्सा भएको बताइरहेको छ। तर क्यास्पियन सागरमा भएको यो घटनाले रुस-युक्रेन युद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य मुलुकहरू पनि थप सक्रिय रूपमा द्वन्द्वको घेरामा तानिन सक्ने संकेत दिएको छ।

एमबीएसको प्रश्नपत्र आउट गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबीएस) प्रथम सत्रको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार राति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग छलफल गर्दै घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

सोही निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार बिहान ‘सुलभ सर’ भनेर चिनिने व्यक्तिसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमबीएस प्रथम सत्रको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। ‘एमबीएस फर्स्ट सेम सेक्सन सी’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा परीक्षा सुरु भएको करिब पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र पठाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

गत साउन ८ गते स्नातकोत्तर तहको ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि फेसबुक पेज ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ले ह्वाट्सएप समूहका स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

घटनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय डीन कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो।

यसैबीच, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहप्राध्यापक डा. पुष्कर रैखला र सहप्राध्यापक डा. महेशराज ओझा सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको छानबिन गरी सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

अनलाइनबाटै ठगीको उजुरी, अनलाइनबाटै छिनोफानो

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले २०५७ सालदेखि दर्ता भएका मुद्दाका फाइलहरूको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई तीव्र बनाएको छ।

विभागका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि बाँकी रहेका फाइलहरूलाई सुरक्षित राख्न डिजिटल अभिलेखीकरणको काम भइरहेको छ। साथै, नयाँ मुद्दा अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

नयाँ प्रणालीअनुसार उजुरीकर्ताले अनलाइनमार्फत निवेदन दर्ता गरेपछि विभागको प्रणालीले स्वतः कानुनी ढाँचा (टेम्प्लेट) तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्नेछ।

लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल खोज्ने, वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने अभियान पनि विभागले सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। दशकौँदेखि प्रयोगविहीन रहेका फाइलहरूलाई व्यवस्थित गरी डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ।

सबै फाइल डिजिटलाइज गरिसकेपछि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाई पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म विकास गरिरहेको छ। डिजिटलाइजेसनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि विभागले औपचारिक रूपमा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि उजुरीकर्ताले आफ्नो मुद्दाको अवस्था अनलाइनमार्फत आफैं हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ।

कर्णालीमा नेकपाको सरकार बन्ने

सुर्खेत। केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता समीकरणमा सहमति भएसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा परेको छ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि कर्णालीमा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

यसअघि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको थियो। तर केन्द्रको नयाँ राजनीतिक सहमतिसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरणसमेत फेरिएको छ। अब कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गत असार ३१ गतेदेखि राजनीतिक संकटमा परेको थियो। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट असार ३२ गते कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्देश्यसहित दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका ५ गरी १६ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर थियो। त्यसबेला कांग्रेस–नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनको समझदारी बनेको देखिएको थियो।

अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइए पनि त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।

डीपफेकको शिकार बनिन् प्रीति, गुगल-मेटा कठघरामा

काठमाडौं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो प्रयोगसँगै डीपफेक प्रविधिबाट हुने दुरुपयोग विश्वभर चिन्ताको विषय बनिरहेका बेला बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले आफ्नो अनुहार, आवाज र डिजिटल पहिचानको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै बम्बई उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएकी छन्।

उनको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले गुगल र मेटाजस्ता प्रमुख डिजिटल प्लेटफर्मलाई अधिकार उल्लंघन गर्ने डीपफेक सामग्री हटाउन प्रभावकारी र छिटो काम गर्ने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय गरेर उजुरी प्राप्त भएपछि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री तत्काल हटाउन सकिने व्यावहारिक प्रणाली तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, उजुरीको नाममा वैध तथा कानुनी सामग्री अनावश्यक रूपमा हट्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

के हो प्रीति जिन्टाको आरोप ?

प्रीति जिन्टाका अनुसार उनको अनुमति बिना एआई प्रविधि प्रयोग गरेर अनुहार, आवाज र व्यक्तित्वसँग मिल्ने डीपफेक भिडियो, मोर्फ गरिएका तस्बिर, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका अडियो तथा च्याटबोटमा आधारित डिजिटल सामग्री विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्नुका साथै आफ्नो सार्वजनिक छवि, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र व्यावसायिक करियरमा गम्भीर असर पार्ने उनले अदालतसमक्ष उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफ्नो नाम र पहिचानलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको तथा त्यसका लागि कुनै सहमति नलिइएको दाबी गरेकी छन्।

यसअघि न्यायाधीश अभय आहुजाले उनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश माधव जमदारको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइका क्रममा प्रीति जिन्टाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोन्डले अहिलेको एआई प्रविधि यति विकसित भइसकेको बताए कि सामान्य मानिसले वास्तविक भिडियो र कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको डीपफेक सामग्री छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ।

उनका अनुसार एआईको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज, हाउभाउ र बोल्ने शैलीसमेत हुबहु नक्कल गर्न सकिने भएकाले यसले कलाकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व मात्रै होइन, आम नागरिकको गोपनीयता र पहिचानमाथि पनि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

उनले अदालतसमक्ष यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन र डिजिटल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

प्रीति जिन्टाले भारतीय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, १९५७ अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार तथा नैतिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार आफ्नो अनुमति बिना अनुहार, आवाज तथा पहिचानलाई व्यावसायिक सामग्रीमा प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा गलत हो। यसबाट व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र होइन, आर्थिक हितमा समेत असर पुगेको उनको दाबी छ।

सुनुवाइका क्रममा गुगल र मेटाका प्रतिनिधिहरूले अदालतलाई अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएका सामग्री हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

तर, इन्टरनेटमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने व्यापक आदेश भने व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले प्रत्येक उजुरीको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक कारबाही गर्न सकिने बताएका छन्।

अदालतले प्रीति जिन्टाको निवेदनमा प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त आधार देखिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूले प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, कुनै व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएपछि त्यस्ता सामग्री अनावश्यक ढिलाइ नगरी हटाउन सकिने संयन्त्र निर्माण गर्न अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको डिजिटल अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

यो मुद्दालाई भारतमा एआई र डीपफेकसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बहसमध्ये एक मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा कलाकार, पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा आम नागरिकको अनुहार र आवाज दुरुपयोग भएका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको कानुनी संरचना एआईबाट सिर्जना हुने नयाँ चुनौती सामना गर्न पर्याप्त नभएकाले व्यक्तित्व अधिकार, डिजिटल सहमति, प्रतिलिपि अधिकार र अनलाइन प्लेटफर्मको जिम्मेवारीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक बन्दै गएको छ।

त्रिविको एमबिएस परीक्षा सुरु भएको पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपमा

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबिएस) प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको घटना बाहिर आएको छ। घटनापछि त्रिविले साइबर ब्युरोसँग सहयोग माग्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

साउन ८ गते मध्याह्न १२ बजे सुरु भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र करिब १२:०५ बजे नै ‘एमबिएस फर्स्ट सेम सेक्सन बी’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा साझा गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त समूहमा एक हजार २३ जना सदस्य रहेको बताइएको छ।

घटनाबारे फेसबुक पेज ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ ले ह्वाट्सएप समूहका स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै त्रिविको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पेजले परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र बाहिरिनुले परीक्षा प्रणालीको गोपनीयता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक स्क्रिनसटअनुसार ‘सुलभ सर’ नामबाट चिनिने व्यक्तिले समूहमा प्रश्नपत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि केशव भट्ट नामका सदस्यले ‘सर, सोलुसन पनि पठाइदिनु न’ भन्ने सन्देश लेखेका छन्। केही मिनेटपछि सोही व्यक्तिले अर्को पीडीएफ फाइल पनि समूहमा पठाएको देखिए पनि त्यसमा के सामग्री थियो भन्ने खुलेको छैन।

यो घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालयले तत्काल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ। 

यसैबीच, त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले आइतबार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

परीक्षा सञ्चालक समितिले उक्त समितिलाई घटनाबारे विस्तृत छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको छ। प्रश्नपत्र कसरी र कहाँबाट बाहिरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको त्रिविले जनाएको छ।

पाँचथरको सर्वाधिक विनाशक हेवाखोलामा ठूलो पहिरो खस्यो, सचेत रहन सांसद केरुङको अपिल

काठमाडौं। पाँचथरको हेवाँखोलामा ठूलो पहिरो झरेको छ।

खोला थुनिनेगरी जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर- ५ लुङमादेनमा पहिलो झरेको हो ।

यो घटनालाई ‘ठूलो विपत्ति’ भन्दै पाँचथरका कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पहिरो गएको भिडियो शेयर गर्दै केरुङले भने, ‘फेरि अर्को विपत्ति गृहपालिका फालेलुङ-५ लुङमादिनमा, सबैमा सचेत रहन अनुरोध गर्दछु ।’

हेवाँखोला थुनिएको अवस्थामा तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ । तटीय क्षेत्रको ठाउँठाउँमा सानातिना बस्तीहरू छन् । त्यसैले सांसद केरुङले सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् ।

हेवाँखोला पाँचथरमा जनधनको सर्वाधिक विनाशक खोला हो । २०८० को असार २ गते त्यहाँ ठूलो बाढी आएको थियो, जसले जनधनको क्षति गर्‍यो । त्यसबेलाका बाढी सम्झिँदै स्थानीयहरू अहिले पनि भन्छन्– हेवाँ बहुलायो ।

त्यसअघि र पछिका वर्षहरूमा आएको बाढीले पनि खोला खेत, मोटरेबल पुल, माछापोखरीदेखि घरहरू बगायो । मान्छे त वर्षेनी बगाउने गरेको छ ।

भिडियो :

‘एक्का मिस्सी बादशाह’ : सम्राज्ञीको बोल्ड कमब्याक

काठमाडौं। नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ परियोजनाको घोषणा गरिएको छ। निर्देशक सञ्जय राईको डेब्यु निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ शनिबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो।

निर्देशक राईको जन्मदिनको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण टिमले चलचित्रको शीर्षक, प्रमुख कलाकार तथा प्राविधिक टोली सार्वजनिक गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको हो।

बेलायत (यूके)मा बसोबास गर्दै आएका सञ्जय राई लामो समयदेखि चलचित्र निर्माण र निर्देशनप्रति रुचि राख्दै आएका थिए। विदेशमा रहे पनि उनले चलचित्र निर्माणसँगको आफ्नो लगावलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए। ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ उनको निर्देशकका रूपमा पहिलो चलचित्र हुनेछ। निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रले आधुनिक पुस्ताको सोच, प्रेम, मित्रता, संघर्ष र सफलताको यात्रालाई मुख्य विषय बनाउनेछ।

चलचित्रमा अभिनेत्री सम्राज्ञी आरएल शाह मुख्य भूमिकामा देखिने भएकी छन्। उनी ‘आश’ नामक पात्रमा प्रस्तुत हुनेछिन्। निर्माण टिमले कार्यक्रममै उनको बोल्ड लुक्स सार्वजनिक गर्दै पात्रबारे जानकारी दिएको थियो। केही समयदेखि नेपाली चलचित्रमा कम देखिएकी सम्राज्ञीले आफूलाई मनपर्ने पात्र नपाएकै कारण चलचित्रबाट केही समय टाढा रहेको बताइन्।

उनले ‘एक्का मिस्सी बादशाह’को कथा र आफ्नो पात्रले आफूलाई निकै आकर्षित गरेपछि चलचित्रमा काम गर्न सहमत भएको खुलाइन्। सुरुमा केही अन्योलमा रहे पनि निर्देशकले पात्रको गहिराइ र कथा प्रस्तुत गरेपछि आफ्नो धारणा बदलिएको उनले बताइन्।

सम्राज्ञीका अनुसार चलचित्रमा उनको भूमिका साहसी, निडर, आत्मविश्वासी र परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक हुनेछ। उनले भनिन्, “मलाई यो पात्र निकै मन पर्‍यो। स्क्रिप्ट पढेपछि म आफैं आश्चर्यमा परेँ। मेरो पात्र धेरै बोल्ड, साहसी र चुनौतीपूर्ण छ। निर्देशकले मेरो सोचसँग मेल खाने गरी यो पात्र निर्माण गर्नुभएको रहेछ।”

चलचित्रको ट्यागलाइन “कोही जित्छन्, कोही हार्छन्, कोही बादशाह बन्छन्” राखिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार यो ट्यागलाइनले जीवनमा आउने सफलता–असफलता, प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा र संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्ने संकेत गर्छ।

निर्देशक सञ्जय राईले चलचित्र विशेषगरी अहिलेको युवापुस्तालाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, प्रेम सम्बन्ध, मित्रता, परिवारको अपेक्षा र जीवनमा आउने उतारचढावलाई आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गरिनेछ।

उनले चलचित्रको कथा दुई साथीको जीवनयात्रामा केन्द्रित रहने जानकारी दिए। बाल्यकालदेखि सँगै हुर्किएका ती पात्रहरूले जीवनका विभिन्न मोडमा भोग्ने चुनौती, सम्बन्धमा आउने परिवर्तन, सपना पूरा गर्ने संघर्ष र समाजले उनीहरूमाथि राख्ने अपेक्षालाई चलचित्रले चित्रण गर्ने निर्देशक राईको भनाइ छ।

निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रमा मोहिनीदेवी राई प्रस्तुतकर्ताको रूपमा रहेकी छन्। सुदीप्ता कार्यकारी निर्माता, एलोन गुरुङ लाइन प्रोड्युसर तथा सुपथ श्रेष्ठ प्रोजेक्ट सुपरभाइजरको भूमिकामा छन्।

प्राविधिक टोलीमा नरेन्द्र मैनाली छायांकन निर्देशकका रूपमा आबद्ध छन् भने संगीत निर्माण निकेश कार्की र रोमन बज्राचार्यले गर्नेछन्। आशिम रानाभाट स्टाइलिस्ट तथा सुनिल शिवभक्ति सम्पादकका रूपमा रहने निर्माण पक्षले जनाएको छ।

चलचित्रको छायांकन आगामी फागुन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार बाँकी कलाकार तथा अन्य प्राविधिक सदस्यको विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्माता सुदीप्ताले ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ आफ्नो करियरकै विशेष परियोजना भएको बताइन्। कार्यकारी निर्माताको रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पहिलो पटक काम गर्न लागेकाले यो यात्रा आफ्ना लागि उत्साहजनक र चुनौतीपूर्ण दुवै रहेको उनले बताइन्।

यसैबीच निर्माण पक्षले चलचित्रका लागि ‘क्रिश’ र ‘अर्जुन’ नामका दुई मुख्य पुरुष पात्रको खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ। निर्देशक सञ्जय राईका अनुसार ती भूमिकाका लागि खुला अडिसन आह्वान गरिएको छ।

नयाँ प्रतिभालाई अवसर दिने उद्देश्यले अडिसनमार्फत कलाकार छनोट गरिने र अन्य कलाकारको घोषणा पनि आगामी दिनमा गरिने निर्माण टिमले जनाएको छ।

ऋणमाथि ऋण : इतिहासकै उच्चविन्दुमा सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षअघि यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् एकै आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यो अनुपात अझै संकटग्रस्त मानिने स्तरमा पुगेको छैन, तर ऋण बढ्ने गति, सरकारको आम्दानीको अवस्था र ऋणको उपयोगको प्रभावकारिताले भने अर्थतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुको कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा नयाँ ऋण लिएको मात्रै होइन। यसको एउटा ठूलो कारण विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तन पनि हो। विशेषगरी अमेरिकी डलर निरन्तर महँगिँदा नेपालले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको भार स्वतः बढेको छ। कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ। अर्थात् सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले पुरानै ऋणको मूल्य बढेको हो।

नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जापान, चीनलगायत विकास साझेदारबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिने गरेको छ। ती ऋणको भुक्तानी अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरोलगायत मुद्रामा गर्नुपर्छ। ऋण लिँदाको विनिमय दर र तिर्दाको विनिमय दर फरक हुने भएकाले विदेशी मुद्रा महँगिँदा सरकारले बढी रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, एक डलर बराबर १३७ रुपैयाँ हुँदा लिएको ऋण, डलर १५२ रुपैयाँ पुग्दा तिर्नुपरे सरकारले त्यही ऋणका लागि धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विनिमय दर सार्वजनिक ऋण बढाउने एउटा प्रमुख कारक बनेको छ।

हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.७७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.२३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी भएकाले डलर वा अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ। यसले भविष्यमा विदेशी विनिमय बजारको उतारचढाव नेपालका लागि अझ ठूलो जोखिम बन्न सक्ने संकेत गर्छ।

ऋण बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण सरकारको कमजोर राजस्व संकलन हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले अपेक्षाअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। कोभिड–१९ अघिका पाँच आर्थिक वर्षमा औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदर करिब १४.९ प्रतिशत थियो। तर त्यसपछिका पाँच वर्षमा यो घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, उद्योग–व्यवसायको उत्पादनमा कमी आउनु र कर प्रशासनको प्रभावकारितामा चुनौती देखिनु यसको मुख्य कारण मानिन्छ।

राजस्व कमजोर हुँदा सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या चालु खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ। अहिले सरकारले उठाउने राजस्वले कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याजसमेत सहज रूपमा धान्न सकेको छैन। विकास निर्माणका लागि छुट्टै स्रोत नहुँदा सरकारले फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी सरकारले विकासका लागि मात्र होइन, आफ्ना नियमित दायित्व पूरा गर्न पनि ऋणमा निर्भर हुन थालेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो। तर उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा विकास आयोजनामा खर्च नभई पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग भयो। सरकारले गत वर्ष मात्रै ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो। यसले नेपाल क्रमशः “ऋण लिएर ऋण तिर्ने” अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गर्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋणको आकार होइन, ऋणको उपयोग हो। यदि ऋणबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, सडक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक वृद्धि बढाएर ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। तर ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने, आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने, लागत बढ्दै जाने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने अवस्था रहिरहे सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले उठाएको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपरेको अवस्था चिन्ताजनक हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी सीमित बनाइरहेको छ। उनका अनुसार सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढ्दै जानु, ग्रेस अवधि घट्दै जानु र अमेरिकी डलर महँगिँदै जानुले आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापन अझ कठिन बनाउन सक्छ।

यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढे फेरि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने जोखिमलाई बलियो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै असहज अवस्थामा पुगेको मानिँदैन। धेरै विकसित तथा विकासशील देशको तुलनामा नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात कम नै छ। तर नेपालजस्तो सीमित उत्पादन, कमजोर निर्यात, आयातमुखी अर्थतन्त्र र न्यून राजस्व क्षमतायुक्त मुलुकका लागि यही अनुपात पनि दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। ऋणको रकमभन्दा त्यसको प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अब सरकारले ऋण परिचालनको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अर्थविदहरूका अनुसार सरकारले चालु तथा अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ, बजेट छरिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ, कम लागतमा छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्छ। साथै, विदेशी विनिमय दरको जोखिम कम गर्न वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपाल अहिले ऋण संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। तर सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहने, राजस्व कमजोर रहने, विदेशी मुद्रा महँगिने र ऋणको साँवा-ब्याजमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आगामी दशकमा अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

अब सरकारले कति ऋण लिने भन्नेभन्दा पनि लिएको ऋणबाट देशले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र कति आम्दानी बढायो भन्ने प्रश्न नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।

शिलालेखबाट नाम मेटिएला, तर इतिहास मेटिँदैन : शंकर पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङमार्गको शिलान्यास शिलालेखबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाइएको विषयलाई सरकारको निकृष्ट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले शिलालेखबाट नाम हटाएर इतिहास मेटाउन नसकिने बताएका छन्। ‘शिलालेखबाट नाम मेटिएला, तर इतिहास मेटिँदैन,’ भन्दै उनले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक संस्कारविपरीत काम गरेको आरोप लगाए।

उनले जननेता मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘प्रतिशोध र पूर्वाग्रह प्रजातान्त्रिक गुण होइनन्’ भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले मनन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। पोखरेलका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिको नाम हटाएर इतिहासलाई फेरबदल गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो।

उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले इतिहास र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्ता गतिविधिले अन्ततः सरकारलाई नै राजनीतिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थातर्फ धकेल्ने दाबी गरे।

 

सुरुङ मार्गको शिलालेखबाट ओलीको नाम हटाउन बालेनको निर्देशन

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागढ़ुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको शिलालेखबाट केपी शर्मा ओलीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ। 

२०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको शिलालेखबाट उनको नाम हटाउने तयारी गरिएको हो। 

सुरुङ निर्माणमा संलग्न प्राविधिक स्रोतका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उद्घाटनअघि शिलालेख परिवर्तन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। सरकारको यो कदम आयोजना सुरु गर्ने नेतृत्वको योगदानलाई ओझेल पार्ने र नामै मेटाउने प्रयास हो। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै, ‘शिलालेखबाट नाम मेट्न सकिएला, तर इतिहास मेट्न सकिँदैन,’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। 

नेपालमा पहिलोपटक सडक सुरुङ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सार्ने, जापानसँग सहकार्य गरी आयोजना अगाडि बढाउने र शिलान्यास गर्ने नेतृत्व ओलीकै भएकाले उनको नाम हटाउने प्रयास राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लागिरहेको छ। 

करिब सात वर्षको कठिन निर्माण यात्रापछि सम्पन्न भएको यो ऐतिहासिक पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन हुन लागेका बेला शिलालेखबाट नाम हटाउने विषयले सरकारमाथि इतिहासलाई राजनीतिक हिसाबले पुनर्लेखन गर्न खोजेको आरोप लाग्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो।

नीट आन्दोलनदेखि शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्म

काठमाडौं। भारतमा एक महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः केन्द्र सरकारलाई ठूलो राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य बनाएको दाबी गरिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको आन्दोलनले शनिबार नयाँ मोड लियो, जब केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिए।

आन्दोलनकारीहरूले यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि १२ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो जनदबाबको परिणामका रूपमा हेरेका छन्।

प्रधानको राजीनामाले एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले पहिलो पटक केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा झुकाएको संकेत दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

आन्दोलनको सुरुवात नीट (नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट भएको थियो। देशकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि लाखौं विद्यार्थी आक्रोशित बने।

सुरुमा केही विद्यार्थी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अनियमितताको विरोध गरे। त्यसपछि इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आन्दोलन तीव्र बन्दै गयो। आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा फैलिएको थियो।

युवाहरूले भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, बेरोजगारी र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि आन्दोलनको दायरा केवल प्रश्नपत्र चुहावटमा सीमित रहेन।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले आन्दोलन केही दिनमै सेलाउने अनुमान गरेको थियो। सरकारी पक्षले आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालको क्षणिक प्रतिक्रिया ठानेको विश्लेषण गरिएको छ।

तर आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि परिस्थिति बदलियो। दिल्लीको जन्तर-मन्तर आन्दोलनको केन्द्र बन्यो। हजारौँ विद्यार्थी दिनरात सडकमा बसे। अनलाइन फुड डेलिभरी एपमार्फत खाना, पानी र आवश्यक सामग्री जुटाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइयो। आन्दोलनको भिडियो, फोटो र प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ पटक हेरिन थाले।

आन्दोलन केही दिनपछि विपक्षी दलहरूले पनि खुला समर्थन गर्न थाले। राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी, अखिलेश यादवलगायत नेताहरू प्रदर्शनस्थल पुगे। उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बनाए। सरकार महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेकै बेला आन्दोलनले संसद्को कार्यसूचीसमेत प्रभावित गर्‍यो।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक आधार मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भित्र पनि आन्दोलनलाई लिएर असन्तुष्टि देखिन थालेको थियो।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले सार्वजनिक रूपमा नयाँ पुस्ताका प्रश्न सुन्नुपर्ने र उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि सरकारमाथि आफ्नै वैचारिक परिवारबाट समेत दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठन एबीभीपीका धेरै कार्यकर्ताले समेत आन्दोलनको मागप्रति सहानुभूति देखाएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यममा भएको थियो।

१८ जुलाईमा लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई दिल्लीको जन्तर-मन्तरबाट प्रहरीले अस्पताल लगेको घटनाले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दियो।

त्यसपछि आन्दोलन केवल परीक्षा प्रणालीको विरोधमा सीमित नरही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको मुद्दासँग जोडिन पुग्यो। वाङचुकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो र आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत तान्न सफल भयो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा असहमति जनाउने ठाउँ साँघुरिँदै गएको टिप्पणी गरे।

भोपालस्थित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपराधसरह व्यवहार गरिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म हिरासतमा राखिने, जमानत दिँदा पनि कठोर सर्त राखिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।

भुइयाँले गाजामा भइरहेको युद्धविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नदिने अदालतको आदेशमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आगामी विधानसभा चुनाव थियो।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशलगायत राज्यमा आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सरकार युवा मतदाताको असन्तुष्टि बढ्न नदिने प्रयासमा थियो। सन् २०१४ यता भारतीय जनता पार्टीलाई ठूलो संख्यामा समर्थन गर्दै आएका १८–२५ वर्ष उमेर समूहका मतदाता आन्दोलनमा सक्रिय देखिन थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको बताइन्छ।

यस आन्दोलनको अर्को विशेषता यसको सञ्चालन शैली थियो।

यसअघि भारतका अधिकांश आन्दोलन राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन वा ट्रेड युनियनले नेतृत्व गर्थे। तर यसपटक आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल अभियान र स्वयंसेवी सहयोगमा आधारित देखियो।

प्रदर्शनकारीहरूले आर्थिक सहयोगदेखि दैनिक आवश्यक सामग्रीसम्म डिजिटल माध्यमबाट जुटाए। मीम, रील्स, लाइभ भिडियो र ह्यासट्याग अभियान आन्दोलनको मुख्य हतियार बने।

धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासँगै आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा भएको घोषणा गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। तर बहस भने अझै रोकिएको छैन।

शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता, सार्वजनिक परीक्षाको विश्वसनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण र सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रभावजस्ता विषय अहिले भारतमा व्यापक बहसका केन्द्र बनेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्न सक्छ। संगठित राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, यस आन्दोलनका सबै दाबी, सरकारमाथि परेको प्रभाव र राजीनामासँगको प्रत्यक्ष कारण-सम्बन्धबारे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण र दृष्टिकोणहरू छन्।

यद्यपि यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय अझै बहसकै केन्द्रमा रहने देखिन्छ।

नागढुंगा सुरुङ : कहिले के भयो?

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वार नागढुंगा हुँदै धादिङको सिस्ने खोलासम्म जोड्ने नेपालको पहिलो सडक सुरुङ मार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना शिलान्यास भएको करिब सात वर्षपछि सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सुरुङ सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं–नागढुंगा सडकखण्डमा हुने लामो ट्राफिक जाम, घुमाउरो उकालो सडक र वर्षायाममा हुने सास्तीबाट यात्रु तथा सवारी चालकले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कार्तिक ४ गते शिलान्यास गरेका थिए। निर्माण सम्झौताअनुसार सुरुङ ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, मुआब्जा वितरणमा देखिएका विवाद, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या, प्राविधिक चुनौती तथा अन्य प्रशासनिक कारणले निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला सम्पन्न भएको हो।

रेस्क्यु सुरुङदेखि मुख्य सुरुङसम्मको यात्रा

निर्माणको क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा २०८० साउन २२ गते आपतकालीन प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘रेस्क्यु टनेल’को ब्रेकथ्रु गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं, नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युतका, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिहरू तथा आयोजना सम्बन्धित अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

रेस्क्यु टनेलको ब्रेकथ्रु हुँदा मुख्य सुरुङको करिब ८२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो भने अझै ५०६ मिटर भाग खन्न बाँकी थियो। त्यसपछि निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइयो र करिब १० महिनापछि २०८१ असार ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री **पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)**ले मुख्य सुरुङको ब्रेकथ्रु गरे। त्यससँगै नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङको मुख्य संरचना पूर्ण रूपमा जोडिएको थियो।

२.६८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८ किलोमिटर रहेको छ। यसका साथै आपतकालीन उद्धार र सुरक्षाका लागि २.५५७ किलोमिटर लामो छुट्टै रेस्क्यु सुरुङ निर्माण गरिएको छ। कुनै दुर्घटना, आगलागी वा अन्य आपतकालीन अवस्था उत्पन्न भएमा यात्रु तथा सुरक्षाकर्मीले यही सुरुङमार्फत सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुङभित्र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ। सिसिटिभी निगरानी, भेन्टिलेसन प्रणाली, आगलागी नियन्त्रण उपकरण, आपतकालीन सञ्चार प्रणाली, विद्युतीय प्रकाश व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली तथा विभिन्न सुरक्षा उपकरण राखिएको छ। यसले सुरुङभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लागत बढ्दै पुग्यो करिब २९ अर्ब रुपैयाँ

सुरुवातमा यो आयोजना जापान सरकारको करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत पनि बढ्यो। त्यसपछि जापान सरकारले थप ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। अन्य संरचना, पहुँच सडक, मुआब्जा तथा विभिन्न प्राविधिक खर्च जोडिँदा आयोजनाको कुल लागत करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

आयोजनाको निर्माण जिम्मा जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले लिएको थियो। जापानी प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएको यो सुरुङ नेपालकै सबैभन्दा जटिल पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिन्छ।

चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा आउने

सुरुङ मार्ग सोमबार उद्घाटनसँगै सञ्चालनमा आउने भए पनि पहिलो दिनदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति दिइने छैन। प्रारम्भिक चरणमा आपतकालीन सेवा तथा परीक्षणका लागि आवश्यक सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिइनेछ। त्यसपछि अवस्था मूल्यांकन गर्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा सुरुङ प्रयोग गर्न अनुमति दिइने सरकारी तयारी छ।

यद्यपि सुरुङमार्गमा पैदलयात्री, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल र स्कुटर), साइकल, साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यास तथा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइने छैन। सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

सुरुङ प्रयोग गर्न तिर्नुपर्छ शुल्क

नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्न शुल्क लाग्नेछ। सरकारले सवारीसाधनको प्रकारअनुसार प्रवेश तथा बाहिरिने क्रममा छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको छ।

  • कार, जिप र भ्यानले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
  • मिनीबस, माइक्रोबस तथा टिपरले भित्रिँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
  • बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
  • हेभी ट्रकले भित्रिँदा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यात्रामा आउने परिवर्तन

सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा उकालो पार गर्न लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दशैं–तिहार, नयाँ वर्ष तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका समयमा नागढुंगामा घण्टौंसम्म हुने ट्राफिक जाम कम हुने विश्वास गरिएको छ। यसले इन्धनको खपत घटाउनुका साथै सवारी सञ्चालन खर्च कम गर्ने र यात्रुलाई सहज तथा सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई देशका अन्य जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख प्रवेशमार्ग भएकाले नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्गलाई नेपालको सडक पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। सात वर्षको प्रतीक्षापछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो आयोजना आधुनिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ नेपालको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ।

कम्युनिस्ट सरकार गठनको हिसाब : कहाँ स्पष्ट बहुमत, कहाँ अन्य दलको भर ?

काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित समझदारी भएसँगै अब सबैको ध्यान प्रदेश सरकार गठनको संसदीय अंकगणिततर्फ केन्द्रित भएको छ।

पाँचमध्ये चार प्रदेशमा एमाले-नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहे पनि बागमतीमा भने सरकार गठनका लागि थप दुई सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मधेश र गण्डकीमा भने दुवै दलले अझै सरकार गठनबारे निर्णय गरेका छैनन्।

समझदारीअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउनेछ।

सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा छ। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद गरी दुई दलसँग ५७ सांसद छन्। स्पष्ट बहुमत भएकाले सरकार गठनमा कुनै समस्या देखिँदैन।

लुम्बिनीमा भने बहुमत झिनो छ। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमाले र नेकपासँग ठ्याक्कै ४२ सांसद छन्। अंकगणितले सरकार गठन सम्भव देखाए पनि कुनै सांसद अनुपस्थित वा असन्तुष्ट भए सरकार गठन तथा विश्वासको मतमा चुनौती आउन सक्ने अवस्था छ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद गरी दुई दलसँग २४ सांसद छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएसँगै नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको अवस्था बलियो छ। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद गरी गठबन्धनसँग ३३ सांसद छन्। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न दुवै दललाई संसदीय कठिनाइ नपर्ने देखिएको छ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था भने बागमती प्रदेशमा छ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी जम्मा ५१ सांसद मात्रै छन्। बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग भएकाले गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन खोज्नुपर्नेछ।

बागमतीमा राप्रपाका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सत्ता सहकार्यमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि उक्त दलले समर्थन गरे बागमतीमा पनि कम्युनिस्ट सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो हुनेछ।

दुई दलले मधेश र गण्डकी प्रदेशबारे भने तत्काल निर्णय गरेका छैनन्। यसको मुख्य कारण दुवै प्रदेशमा एमाले-नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त नहुनु हो।

मधेश प्रदेशको १०३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २४ र नेकपाका १५ सांसद गरी दुई दलसँग ३९ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउन थप १३ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपाललाई दिने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन।

गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको बहुमत अपुग छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २२ र नेकपाका ८ सांसद गरी जम्मा ३० सांसद छन्। यहाँ स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पाए सरकार गठन सम्भव हुने देखिए पनि प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै दलबीच अझै सहमति जुटेको छैन।

ओली-दाहालबीच भएको सत्ता सहकार्यको समझदारीपछि कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको बाटो लगभग स्पष्ट देखिएको छ। तर बागमतीमा थप दुई सांसदको खोजी र मधेश तथा गण्डकीमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिले आगामी केही दिन प्रदेश राजनीतिलाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ।

डा. गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच आजै वार्ता हुने

काठमाडौं। धनगढीमा सत्याग्रहरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत अनशनको निकास खोज्न सरकारी उच्चस्तरीय टोली धनगढी पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बुद्ध एयरको उडानमार्फत आइतबार धनगढी पुगेका हुन्।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगिसकेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोनमा संवाद गर्दै वार्ताको वातावरण बनाएको बताइएको छ।

धनगढी पुगेको सरकारी टोलीले आइतबार नै डा. केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संवादमार्फत सहमतिपूर्ण समाधान खोज्दै सत्याग्रहको निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

यसैबीच, अनशनका क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डा. केसीलाई शनिबार चिकित्सकको सल्लाहमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानीसँगै उपचार भइरहेको छ।

बसको ठक्करबाट दुइजना मोटरसाइकल यात्रीको मृत्यु

काठमाडाैं। कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका-६ बिमियास्थित हुलाकी सडकखण्डमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको मध्यपश्चिम जनसेवा यातायातको भे १ ख ४५५२ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु.प्र. ०१-००४ प ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।

दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दुवै जना गम्भीर घाइते भएका थिए। घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय पकडीबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली घटनास्थल पुगेको थियो।

घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तौलिहवा लगिएकोमा चिकित्सकले आइतबार बिहान १:५० बजे दुवैलाई मृत घोषणा गरेका हुन्।

प्रहरीका अनुसार मृतक दुवै जनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ। उनीहरूको शव जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा राखिएको छ।

दुर्घटनापछि बसका सहचालक सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–५ का २१ वर्षीय सुनिल रानालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले नियन्त्रणमा लिएको छ। बस चालक सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–२ का २८ वर्षीय श्यामकुमार कामी भने रुपन्देहीमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

 

बालेनको लोकप्रियताको ग्राफ घट्यो, सुकुम्बासीको श्राप लाग्छ : राजनीतिशास्त्री घिमिरे (भिडियो)

काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अलोकप्रिय बन्दै गएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा उनी जति लोकप्रिय थिए, अमानवीय ढंगले बिना विकल्प सुकुम्बासीको विस्थापन र बजेटमार्फत सीमान्तकृत नागरिकलाई झनै मर्कामा पर्नेगरी करको भारी बोकाएपछि क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको बताए ।

‘हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा जति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, अहिले नागरिकलाई सोध्दा पनि थाहा हुन्छ कि उहाँको लोकप्रियताको ग्राफ घट्दैछ,’ उनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘गैरलोकतान्त्रिक ढंगले सुकुम्बासीमाथि मानवीय मर्यादाको ख्याल नगरी हटाउने र बजेटमार्फत किसान, मजदुरजस्ता सीमान्तकृत वर्गलाई करको भारी बोकाए ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई दुई तिहाई बहुमतको अहंकार नपाल्न पनि चेतावनी दिए ।

‘ख्याल रहोस्, रास्वपा भएर जनताले तपाईं र तपाईंको दललाई मत दिएका होइनन्, कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जसरी सत्ताको म्युजिकल चेयरमा गेम खेले, उनीहरूलाई यसपटक जनताले झुक्याएका हुन्,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री घिमिरले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शैलीको आलोचना गरे । ‘देशलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउन कांग्रेस, एमाले, नेकपाजस्ता दलहरूको योगदान छ, त्यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रास्वपाले चुनाव जित्ने र बालेनजी प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था पनि तिनै दलहरूले ल्याएका हुन र संवाद उहाँले गर्नुपर्छ ।’

सत्ताको बागडोर सम्हालेको चार महिना बित्दा प्रधानमन्त्री बालेनले राजतन्त्र पक्षधर दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग मात्रै भेट गरेका छन् । गणतन्त्र पक्षधर दल कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्न अनिच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेन संवादहीन छन् । यस्तोमा राजनीतिशास्त्री डा. घिमिरले संवादहीन बन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली ठीक नभएको बताएका हुन् ।

हालै प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनलाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गराएको भन्ने प्रसङ्गप्रति आपत्ति जनाए । उनका अनुसार कूटनीतिक च्यानल (परराष्ट्रमन्त्री वा भारतका लागि नेपाली राजदूत) प्रयोग नगरी चर्चा भए जस्तो आफ्नो सल्लाहकारलाई पठाएर भारत भ्रमणको चाँजोपाँचो गर्न खोजिएको भए त्यो ठीक होइन, उहाँले कूटनीतिक च्यानल नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

१५ जेठमा बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क तोकिएको र जनदबाबपछि फेसबुकमार्फत् फिर्ताको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको कदमलाई पनि राजनीतिशास्त्री घिमिरेले राजनीतिक दृष्टिले पूर्णतः अपरिपक्व भनेका छन् ।

सानेपामा सुरु भयो श्रावण मेला : मेहेन्दी, भजन कन्सर्ट र ‘श्रावण बजार’मा दर्शकको आकर्षण

काठमाडौं । श्रावण महिनाको धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परम्परा र आधुनिक जीवनशैलीलाई एउटै थलोमा जोड्ने उद्देश्यसहित ललितपुरको सानेपास्थित हेरिटेज गार्डेनमा दोस्रो संस्करणको ‘श्रावण मेला’ सुरु भएको छ। श्रावण ९ र १० गतेसम्म सञ्चालन हुने मेलाले पहिलो दिनदेखि नै उल्लेखनीय दर्शकको उपस्थिति आकर्षित गरेको छ।

क्लासिक्स प्रोजेक्ट्सको आयोजनामा ‘पवित्र महिनाको उत्सव’ भन्ने नारासहित सञ्चालन भइरहेको मेलामा सर्वसाधारणका लागि प्रवेश निःशुल्क गरिएको छ। आयोजकका अनुसार धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान, पारिवारिक जमघट र स्थानीय व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले मेलाको आयोजना गरिएको हो।

मेलाको प्रमुख आकर्षणका रूपमा रहेको ‘बिगेस्ट मेहेन्दी भेला’ मा युवतीदेखि विवाहित महिलासम्मको उल्लेखनीय सहभागिता देखिएको छ। श्रावण महिनामा हरियो पहिरन र मेहेन्दी लगाउने परम्परालाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न डिजाइनका मेहेन्दी कलाकारहरूले सेवासमेत उपलब्ध गराइरहेका छन्। मेहेन्दी स्टलहरूमा बिहानैदेखि दर्शकको भीड देखिएको थियो।

त्यसैगरी, मेलामा आयोजना गरिएको भजन कन्सर्ट ले धार्मिक वातावरणलाई थप जीवन्त बनाएको छ। विभिन्न कलाकार र भजन समूहले भगवान शिवलगायत धार्मिक भजन प्रस्तुत गर्दै श्रावण महिनाको आध्यात्मिक महत्वलाई संगीतमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। परिवारसहित मेलामा पुगेका दर्शकहरूले भजन, सांस्कृतिक प्रस्तुति र धार्मिक वातावरणको भरपुर आनन्द लिइरहेका छन्।

मेलाको अर्को मुख्य आकर्षण ‘श्रावण बजार’ हो, जहाँ बिहान ९ बजेदेखि विभिन्न धार्मिक सामग्री, श्रृङ्गारका सामग्री, हरिया चुरा, पोते, कपडा, हस्तकला, सौन्दर्य सामग्री, खाद्यान्न तथा अन्य व्यावसायिक स्टलहरू सञ्चालनमा छन्। विशेषगरी महिलाहरूको सिंगारसँग सम्बन्धित सामग्रीका स्टलहरूमा दर्शकको उल्लेखनीय चहलपहल देखिएको छ।

स्वास्थ्यप्रति सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मेलाअन्तर्गत बिहान ६ बजेदेखि ‘श्रावण रन’ (दौड) समेत आयोजना गरिएको छ। धार्मिक उत्सवसँगै स्वस्थ जीवनशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रयासस्वरूप आयोजित दौडमा विभिन्न उमेर समूहका सहभागीहरूको उपस्थिति रहेको आयोजकले जनाएको छ।

मेलालाई सफल बनाउन माछापुच्छ्रे बैंक, बिग मार्ट लगायत विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थाहरूले प्रायोजन तथा व्यावसायिक सहकार्य गरेका छन्। आयोजकका अनुसार धार्मिक, सांस्कृतिक र व्यावसायिक गतिविधिलाई एउटै मञ्चमा जोड्दै श्रावण महिनाको विशेषतालाई उत्सवका रूपमा मनाउने प्रयास गरिएको हो।

आयोजकले आगामी वर्षहरूमा मेलालाई अझ बृहत् र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ। धार्मिक आस्था, मनोरञ्जन, स्वास्थ्य, व्यापार र सामाजिक भेटघाटलाई एकै स्थानमा अनुभव गर्न सकिने भएकाले ‘श्रावण मेला’ राजधानीवासीका लागि आकर्षक गन्तव्य बन्दै गएको आयोजकको विश्वास छ।

 

प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौं भन्दै माइतिघरमा पत्रकार महासंघको प्रदर्शन

काठमाडौं । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न माग गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा बृहत् प्रदर्शन गरेको छ।

‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गरौं, नागरिक अधिकार सुनिश्चित गरौं’ भन्ने नारासहित आयोजित प्रदर्शनमा देशभरका पत्रकार, सञ्चारकर्मी तथा महासंघका पदाधिकारीहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको थियो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले प्रेसमाथि बढ्दै गएको दबाब, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिका हस्तक्षेप र पत्रकारहरूको पेशागत सुरक्षाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिक अधिकारको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

महासंघले स्वतन्त्र र जिम्मेवार पत्रकारिता लोकतन्त्रको आधार भएकाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कमजोर बनाउने कुनै पनि गतिविधि स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। प्रदर्शनका क्रममा पत्रकारहरूले सञ्चारमाध्यममाथि हुने हस्तक्षेप अन्त्य गर्न, समाचार संकलनका क्रममा पत्रकारको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।

माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। सहभागीहरूले विभिन्न प्लेकार्डसहित नाराबाजी गर्दै प्रेस स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको संरक्षणका पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाएका थिए।

नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा सरकार संवेदनशील बन्नुपर्ने तथा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको मूल आधारका रूपमा रहेको स्वतन्त्र सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण गर्न ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने एमाले-नेकपाको सहमती

काठमाडौं । नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच प्रदेश सरकारहरूमा सहकार्य गर्दै सत्ता साझेदारी गर्ने सहमति भएको छ। शनिबार दुई दलका शीर्ष नेताबीच भएको छलफलपछि पाँच प्रदेशमा सरकार गठन र नेतृत्व बाँडफाँटसम्बन्धी लिखित सहमति भएको हो।

सहमतिपत्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार दुवै दलले प्रदेश सरकारहरूलाई स्थायित्व दिने, विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने तथा साझा न्यूनतम कार्यक्रमका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

सत्ता साझेदारीको समझदारीअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गर्नेछ। त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति भएको छ।

दुवै दलले सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् गठन, मन्त्रालय बाँडफाँट तथा साझा नीति–कार्यक्रमका विषयमा आपसी समझदारीका आधारमा निर्णय गर्ने जनाइएको छ। प्रदेश सरकारहरूलाई थप प्रभावकारी, जनउत्तरदायी र स्थिर बनाउने उद्देश्यले सहकार्य गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।

शीर्ष नेताहरूबीच भएको छलफलमा प्रदेश सरकारहरूको कार्यसम्पादन, विकास आयोजना कार्यान्वयन, सेवा प्रवाहमा सुधार तथा केन्द्र र प्रदेशबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ।

यस सहमतिसँगै प्रदेश सरकारहरूको नयाँ राजनीतिक समीकरण स्पष्ट भएको छ। दुवै दलले प्रदेश तहमा सहकार्यलाई दीर्घकालीन बनाउँदै साझा राजनीतिक एजेन्डालाई अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राजनीतिक वृत्तमा यो सहमतिलाई आगामी प्रदेश सरकारहरूको स्थायित्व र सत्ता समीकरणमा महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ। अब सम्बन्धित प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री चयन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार तथा सत्ता साझेदारीको विस्तृत खाका कार्यान्वयनतर्फ प्रक्रिया अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गर्ने निर्णयका विरुद्ध माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन

काठमाडौं। राष्ट्रिय जेन–जी नागरिक अभियानले सांसदहरूको स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गर्ने सरकारको निर्णयको विरोधमा शनिबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।

अभियानले उक्त निर्णय जेन–जी आन्दोलनको मर्म, भावना र सुशासनको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गर्दै त्यसको विरोधमा प्रदर्शन गरेको हो।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले जनप्रतिनिधिको सुविधा विस्तार गर्नुको सट्टा राज्यको खर्च कटौती, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। उनीहरूले स्वकीय सुविधा पुनर्बहाली गर्ने निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

माइतीघर मण्डलामा भएको प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विभिन्न नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

प्रदेश सरकार गठनको टुंगो लगाउन ओली-प्रचण्ड-माधवबीच तीन घण्टा वार्ता

काठमाडौँ।  प्रदेश सरकार गठनको भागबण्डा टुंग्याउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालबीच शनिबार लगातार तीन घण्टादेखि छलफल जारी छ। सुरुमा छलफलमा ओली र प्रचण्ड मात्रै सहभागी भएपनि पछि माधवकुमार पनि सहभागी भएको एमाले स्रोतले जनाएको छ।

दुवै पार्टीले प्रदेश सरकार गठन गर्ने सहमति गरिसकेका छन्, तर मोडालिटी र मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय टुंगो लाग्न बाँकी रहेकोले आजै लिखित सम्झौता गर्ने लक्ष्य राखिएको नेताहरूले बताएका छन्। छलफलको स्थान भने सार्वजनिक गरिएको छैन। शुक्रबार हुने भनिएको वार्ता पुष्पलाल श्रेष्ठ स्मृति दिवसको कार्यक्रमका कारण स्थगित गरिएको थियो।

यसअघि कांग्रेस र एमालेले सहकार्य गर्दै प्रदेश सरकारहरु बनाएका थिए।  उक्त सहकार्य टुंगिने भएपछी अहिले नेकपा एमाले र नेकपा सहकार्यको प्रयत्नमा जुटिरहेका छन्।  

 

कुटनीतिक दायरा तोडेर बेनको भारत भ्रमण

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) का प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन दिल्ली पुगेको समाचार निकै चर्चामा छ। बेन हवाईमार्गबाट नभई स्थलमार्ग हुँदै दिल्ली पुगेको दाबी इ-कान्तिपुर, नेपालखबर लगायतका समाचार संस्थाहरूले गरेका छन्। उनी काठमाडौँबाट सिमरा र सिमराबाट रक्सौल नाका हुँदै भारत प्रवेश गरेको जनाइएको छ। रक्सौलपारिको स्थलमार्ग यात्राको प्रबन्ध भने भारतीय पक्षले नै गरेको थियो। तर उनले भने आफू भारत पुगेको भन्ने सम्पूर्ण दाबीहरूलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।

प्रधानमन्त्री बनेयता नै शाहको दिल्लीसँगको सम्बन्धमा उतारचढाव देखिँदै आएको छ। सरकार गठन भएलगत्तै दिल्लीले उनको भारत भ्रमण चाहेको थियो। त्यसैका लागि भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री नेपाल पनि आएका थिए।

तर, सचिवालयकै सल्लाहमा शाहले त्यतिबेला उनलाई भेट्न मानेनन्। त्यतिबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको अडान थियो, ‘राजदूतभन्दा तल्लो तहका कुनै पनि विदेशी उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई नभेट्ने। अझ एक्लाएक्लै कसैलाई नभेट्ने।’

बेनले दिल्लीमा भारतीय भूतपूर्व गुप्तचर एजेन्सीका प्रमुख तथा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका प्रमुख सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेको चर्चा छ। प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण र चिसिएको शाह-भारत सम्बन्ध सुधारका निम्ति बेन दिल्ली पुगेका हुन्।

तर प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकारको दिल्ली भ्रमण किन लुकाइयो? सार्वजनिक वृत्तबाट प्रश्न उठिरहेका छन्।

कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्री छिमेकी देशको भ्रमणका लागि जाने कुरा नौलो भने होइन। नेपालका अधिकांश प्रधानमन्त्रीहरूले आफ्नो पहिलो द्विपक्षीय भ्रमण भारतबाट सुरु गर्ने गरेका छन्।

तर सरकार गठन भएको चार महिना बित्न लाग्दा औपचारिक विदेश भ्रमण कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने अन्योलताका बीच बेनको भारत भ्रमणलाई चासोका साथ हेरिएको छ। उनले त्यहाँ भारतीय राजदूतसँग प्रधानमन्त्री शाहको एकल भेटवार्ताको मिति पनि तय गरेका छन्। यसअघि शाहले एकल भेटवार्ता नगर्ने अडान लिएका थिए।

बेनको यो भ्रमणको रोचक पक्ष चाहिँ के छ भने, बेन भारत भ्रमणबाट फर्किएपछि एक र दुई रुपैयाँका सिक्काबाट नेपालको चुच्चे नक्सा हटाउन निर्देशन दिएका थिए। भारतीय सुरक्षा संयन्त्रका उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूसँगको भेटवार्तापछि शाहको सचिवालयले दिएको यो निर्देशनले राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताका सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। चौतर्फी आलोचनापछि केही दिनमै सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लियो। र, एक र दुई रुपैयाँका सिक्कामा चुच्चे नक्सा नै छाप्ने निर्णयमा यथावत् रह्यो।

तर, यो घटनाले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि भने अनेकन प्रश्न जन्माएको छ। तीमध्येका कैयौँ प्रश्नहरूमा शाहको टिमले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको बदलामा के साट्न खोजेको थियो?

अर्कोतिर, परराष्ट्र मन्त्रालयले बेनको भारत भ्रमणका बारेमा कुनै जानकारी नभएको बतायो। पार्टीलाई पनि यो विषयमा कुनै जानकारी नदिइएको बताइएको छ। यसरी प्रमुख सल्लाहकारका हैसियतमा विदेश मामिला हेर्ने परराष्ट्र मन्त्रालय र आफ्नै पार्टीलाई जानकारी नदिई उनी लुकेर किन भारत पुगे? यसले अर्को प्रश्न जन्माएको छ।

गत जेठ १७ मा प्रधानमन्त्री शाहले संसद्को रोष्ट्रमबाट दिएको ‘नेपालले पनि भारतको धेरै ठाउँमा सिमा मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाल गम्भीर भूराजनीतिक जोखिममा धकेलिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्। भनिन्छ- रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भारत भ्रमण प्रभावित पार्न जानाजानी उनले उक्त अभिव्यक्ति दिएका थिए।

तर त्यसका बाबजुद पनि लामिछानेको भारत भ्रमण रोकिएन। उल्टै भारतले उनलाई नसोचेको अभूतपूर्व स्वागत गर्‍यो। र, पुष्पवृष्टिसहित सम्मान गर्‍यो। भारतले दिएको त्यो सम्मानले उनको राजनीतिक कद त बढाएकै थियो, त्यससँगै भारतले बालेनभन्दा रविलाई बढी महत्व दिएको सन्देश पनि दिएको थियो। यसले बालेन टिम झन् झस्किएको बताइन्छ। त्यसपछि शाह-भारत सम्बन्ध झन् चिसिएको जानकारहरू बताउँछन्।

शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिँदै गएको विश्लेषण हुने गरेका छन्। सिमा क्षेत्रमा १०० रुपैयाँको सामानमा कर लगाउने सरकारी निर्णयले भारत चिढिएको थियो। त्यस्तै, विदेश सचिव मिश्रीलाई शाहले भेट नदिनु नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिनुको अर्को कारण बन्यो।

त्यसपछि प्रतिक्रियास्वरूप भारतले नेपालको चिया नकिन्ने निर्णय गर्‍यो। जसका कारण पूर्वी नेपालका ८० भन्दा बढी चिया उद्योग बन्द भए भने ५० हजारभन्दा बढीले रोजगारी गुमाए। बंगलादेशलाई विद्युत् बेच्ने पूर्ववर्ती सम्झौतामा पनि भारतले अवरोध खडा गर्‍यो।

अर्कोतिर, जेठ १७ को प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिपछि भारतले नेपाली भूमि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा हवाई गस्ती बढायो भने सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय एसएसबीको टोलीले हस्तक्षेप गरेका समाचारहरू तपाईं/हाम्रो मोबाइल स्क्रिनमा आइरहेकै थिए। यसले शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि नेपाल-भारत सम्बन्ध बिग्रिएको विश्लेषणलाई थप बल पुर्‍याउँछ।

सुरुमा भारत भ्रमणको निम्तो आफैँ बाइपास गरेका बालेनका लागि चार महिना नबित्दै भारत भ्रमण किन यति महत्वपूर्ण बन्यो? परराष्ट्र मन्त्रालयको दायरा तोडेर शाहका प्रमुख सल्लाहकार बेन खुसुक्क एक्लै किन भारत पुगे? भारत भ्रमणमा भारतीय सुरक्षा दस्ताका उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूसँग उनको के कुराकानी भयो? सरकार एक र दुई रुपैयाँका सिक्काबाट चुच्चे नक्सा हटाउन किन तयार भयो र किन पछि हट्यो? बेनको भारत भ्रमणले यस्तै तमाम प्रश्नहरू खडा गरेको छ।

बालेन सरकारको सुशासन बाढीले बगायो- हुरीले उडायो

काठमाडाैं। सुशासनको भजन गाउने बालेन सरकारको सुशासन २१ फागुनको बाढीले बगाइदिएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा नीति लिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको सरकारले नै विभिन्न उजुरी र छानबिनमा परेका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेको छ। 

आफ्नै सरकारका गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न बनेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन बालेनले एकैपटकमा निलिदिए। गृहमन्त्री सुधन गुरुङ विवादित व्यावसायी दिपक भट्टसँग शेयर कारोबार गर्दा अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो।  तर गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति गठन त गरियो तर समितिको प्रतिवेदन खोलाले बगायो भन्ने जस्तो अवस्था सिर्जना भएको छ।  बरु बालेनले गुरुङलाई छानबिन टुङ्गो नलाग्दै पान पसलको पान जसरी गृहमन्त्रालय नै जिम्मा लगाइदिए। 

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले करका दर हेरेफेर गरेको विषय र उत्तरी सिमाबाट बिवाइडी गाडी भित्राउन दिएको विषय अझैं पनि ओझेल परिसकेको छैन। यसअघिका संसदमा सुशासनका गफ फलाक्ने वाग्ले आफूमाथि प्रश्न उठ्दा भने अहिले अरुलाई ठाडो भाषामा धम्क्याउदै हिनिरहेका छन्। 

नेपाल निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक नियुक्तिमा उजुरीको टुंगो नलाग्दै नियुक्ति गरिएको विषय पनि चर्चामा छ। त्यस्तै, अन्य केही सार्वजनिक संस्थामा पनि विगतमा विवादमा परेका व्यक्तिलाई पुनः जिम्मेवारी दिन खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, योग्यताका आधारमा नेतृत्व चयन गर्ने र सार्वजनिक संस्थामा दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर हालसम्म भएका नियुक्तिले भने बालेन सरकारले पनि पुरानै राजनीतिक भागबन्डाको शैली दोहोर्याइरहेको छ। 

अध्यादेशमार्फत पुराना पदाधिकारी हटाएर नयाँ नियुक्ति गर्ने अधिकार प्रयोग गरिएको भए पनि त्यसपछिका निर्णयमा पारदर्शिता, कानुनी मापदण्ड र मेरिट प्रणालीभन्दा राजनीतिक पहुँच प्रभावशाली बनेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका छन्।

सरकारले हालसम्म ११० सार्वजनिक निकायमध्ये करिब २६ निकायमा नेतृत्व नियुक्त गरिसकेको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, गोरखापत्र संस्थान, शिक्षक सेवा आयोग, प्रेस काउन्सिल, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, धितोपत्र बोर्ड, रेल्वे बोर्ड, नेपाल स्काउट, विद्युत् नियमन आयोगलगायतका निकायमा नयाँ नेतृत्व चयन भइसकेको छ।

सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया कानुनी र प्रतिस्पर्धामूलक भएको दाबी गरेपनि पछिल्ला घटनाक्रमले सार्वजनिक नियुक्तिको विश्वसनीयता, पारदर्शिता र सुशासनको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्नहरु खडा हुन थालेका छन्।

बालेनले राज्यको खर्च बढाए : महेश बस्नेत

काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले २७ जना स्वकीय सचिव राज्यको खर्च बढाएको आरोप लगाएका छन्।

उनले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा ११ जना सल्लाहकार रहेकामा अहिले बालेन नेतृत्वमा २७ जना स्वकीय सचिव नियुक्त गरेर राज्यको खर्च बढाइरहेको उनको दाबी छ। 

मन्त्रीमण्डल सानो बनाएर खर्च घटाएको दाबी गरिए पनि हटाइएका मन्त्री र सांसदका पीए तथा सल्लाहकारलाई पुनः नियुक्ति दिई राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पारिएको उनको आरोप छ।

‘मन्त्रीमण्डल सानो बनाएर राज्यको ढुकुटी बचाए भनेर हल्ला गर्ने बालेनहरू हिजो हटाइएका मन्त्री र सांसदका पीए तथा सल्लाहकारहरूलाई पुन नियुक्ति दिएर राज्यकोषबाट तलब सुविधा दिएर राखेका छन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। 

बस्नेतले हिजो अरूको आलोचना गर्नेहरू नै आज पद, नियुक्ति र सुविधाको जालो विस्तार गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन्।

मुकेश कार्कीका काला चिट्ठा

काठमाडौं। विराटनगरमा आपराधिक गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लागेका अभिषेक गिरीसँग निकट सम्बन्ध रहेको आशंकामा मोरङ प्रहरीले विराटनगरका मुकेश कार्कीलाई पक्राउ गरेको छ।

गिरीमाथि विभिन्न आपराधिक मुद्दामा अनुसन्धान भइरहेका बेला उनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि पनि प्रहरीले अनुसन्धान तीव्र बनाएको हो।

विराटनगर महानगरपालिका-७ निवासी ४६ वर्षीय मुकेश कार्कीलाई शनिबार बिहान करिब ७ः३० बजे वडा प्रहरी कार्यालय विराटनगर र वडा प्रहरी कार्यालय हाटखोलाको संयुक्त टोलीले उनकै घरबाट पक्राउ गरेको हो। पक्राउपछि उनलाई थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङमा राखिएको छ।

मोरङ प्रहरीका अनुसार कार्की लामो समयदेखि अभिषेक गिरीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेपछि नियन्त्रणमा लिइएको हो। प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रले कार्कीको गिरीसँगको सम्बन्ध, आर्थिक कारोबार, पृष्ठभूमि तथा सम्भावित आपराधिक संलग्नताबारे विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिए।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार कार्कीले गिरीको आर्थिक हिसाब-किताब मिलाउने, आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने तथा विभिन्न गतिविधिमा सहयोग गर्ने भूमिका निर्वाह गर्दै आएको देखिएको छ। उनी गिरीको समूहसँग आबद्ध भएर विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको हुन सक्ने आशंकामा सबै पक्षबाट अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार कार्की लामो समयदेखि निगरानीमा थिए। यसअघि पनि उनलाई पक्राउ गर्न प्रहरी टोली घर पुगेको भए पनि उनी पक्राउ परेका थिएनन्। शनिबार बिहान विशेष निगरानीपछि उनलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको हो। कार्कीले विराटनगरमा सुधार केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको जानकारी पनि प्रहरीले दिएको छ।

मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार अभिषेक गिरीसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य व्यक्तिमाथि पनि निगरानी बढाइएको छ। गिरीको प्रभावमा रहेर असुली, मिटरब्याज, ठेक्कापट्टामा दबाब सिर्जना गर्ने, धाकधम्की दिने तथा समाजमा आतंक फैलाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आशंका गरिएका केही व्यक्ति फरार छन् भने केहीमाथि अनुसन्धान जारी छ। फरार नभएका केही व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिएको र प्रमाणका आधारमा आवश्यक कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार गिरीसँग विभिन्न राजनीतिक दलका केही नेता तथा कार्यकर्ताको पनि सम्पर्क देखिएको छ। आर्थिक कारोबारदेखि अन्य गतिविधिसम्मको सम्बन्धबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। विशेषगरी केही राजनीतिक व्यक्तिहरूले गिरीसँग मिलेर आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गरेको हुन सक्ने आशंकामा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ।

अभिषेक गिरीलाई गत असार १३ गते मोरङ कारागारका कैदीबन्दीको रासन भत्ता तथा श्रम पारिश्रमिक संकलन गरेर आर्थिक शोषण गरेको आरोपमा विराटनगर–८ स्थित निवासबाट पक्राउ गरिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको करिब १३ लाख ६० हजार रुपैयाँ पुनः संकलन गरेर आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको खुलेपछि उनीविरुद्ध आपराधिक लाभसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

पछि उच्च अदालत विराटनगरले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै अनुसन्धान टुंग्याउन वा हिरासतबाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसपछि मोरङ प्रहरीले संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत पुगे पनि अदालतले हाजिरी जमानीमा छाडेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको थियो।

यद्यपि, गिरी रिहा हुन पाएनन्। उनीविरुद्ध नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा यसअघि नै पक्राउ पुर्जी जारी गरिसकेकाले अदालतबाट छुटेलगत्तै मोरङ प्रहरीले उनलाई पुनः पक्राउ गरी काठमाडौं पठाएको थियो। हाल उनीमाथि सीआईबीले ठगी र आपराधिक विश्वासघात मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ।

अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा नौ वर्ष कैद सजाय भोगेर २०७९ चैत ५ गते रिहा भएका गिरीमाथि कारागारभित्र चौकीदारको भूमिकामा रहँदा कैदीबन्दीमाथि आर्थिक शोषण गर्ने, रासन तथा लत्ताकपडाको भत्ता हडप्ने, जेल बाहिर आफ्नो समूहमार्फत मिटरब्याजको कारोबार सञ्चालन गर्ने लगायतका आरोप लाग्दै आएका छन्।

प्रहरी अनुसन्धानले जेलबाट छुटेपछि पनि उनले कारागारभित्रका आर्थिक गतिविधि, मेस आपूर्ति तथा कैदीबन्दीको श्रम आम्दानीमा प्रभाव कायम राखेको देखाएको छ। उनको घरमा गरिएको खानतलासीका क्रममा पैसा गन्ने मेसिनसमेत बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

मुकेश कार्कीको पक्राउसँगै अभिषेक गिरीको सञ्जालमा जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूमाथिको अनुसन्धान पनि थप तीव्र बनाइएको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ।

फिल्ड्स मेडल पहिलो पटक दुई चिनियाँ गणितज्ञलाई

एजेन्सी। विश्व गणितको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कार मानिने फिल्ड्स मेडल यसपटक पहिलो पटक दुई चिनियाँ नागरिकले जितेका छन्। होङ वाङ र यु देङले अमेरिकाका जोन पार्डन तथा क्यानडाका ज्याकब सिमरम्यानसँगै यो सम्मान प्राप्त गरेका हुन्।

उनीहरूलाई जनही १५ हजार क्यानडेली डलर (लगभग ११ लाख ६० हजार नेपाली रुपैयाँ) नगद पुरस्कार दिइएको छ। एक शताब्दीभन्दा लामो समयदेखि गणितज्ञहरूलाई चुनौती दिइरहेका जटिल समस्याहरू समाधान गरेबापत उनीहरूलाई यो सम्मान प्रदान गरिएको हो। ३५ वर्षीया होङ वाङ फिल्ड्स मेडल पाउने इतिहासकी तेस्री महिला बनेकी छिन्।

यो पुरस्कार बिहीबार अमेरिकामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय गणितज्ञ सम्मेलनमा प्रदान गरिएको थियो। कृत्रिम बुद्धिमत्ताले मानवीय गणना क्षमतामाथि चुनौती दिइरहेका बेला यो सम्मान विशेष अर्थपूर्ण मानिएको छ।

यो उपलब्धिपछि चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा ठूलो उत्साह देखिएको छ। ‘फिल्ड्स मेडल’ र ‘पहिलो चिनियाँ गणितज्ञ फिल्ड्स मेडल विजेता’ जस्ता ह्यासट्यागहरू वेइबो र रेडनोटमा लाखौँ पटक हेरिएका छन्। एक प्रयोगकर्ताले लेखेका छन्, ‘यो सम्पूर्ण चिनियाँ जनताको गौरव हो।’ अर्कोले भनेका छन्, ‘हामी इतिहास रचिरहेको क्षणका साक्षी बनिरहेका छौँ।’

चिनियाँ सञ्चारमाध्यमहरूले दुवै गणितज्ञको शैक्षिक यात्रा र उनीहरूको योगदानबारे विस्तृत समाचार प्रकाशित गरेका छन्। पहिलो चिनियाँ मूलका फिल्ड्स मेडल विजेता शिङ–तुङ याउले भनेका छन्, ‘चीनको गणित समुदायका लागि यो दशकौँदेखिको सपना पूरा भएको क्षण हो।’

होङ वाङले सहकर्मी जोशुवा जाहलसँग मिलेर जापानी गणितज्ञ सोइची काकेयाले सन् १९१७ मा उठाएको प्रश्नको समाधान दिएकी हुन्। प्रश्न थियो—यदि एउटा पेन्सिललाई पूर्ण रूपमा एक फन्को घुमाइयो भने त्यसले न्यूनतम कति क्षेत्रफल ओगट्छ?

उनीहरूले पेन्सिललाई समतल सतहमा नभई त्रिआयामिक अन्तरिक्षमा राखेर विश्लेषण गरेका थिए। यो अनुसन्धान गत वर्ष प्रकाशित भएको थियो। वाङले भनिन्, ‘यो समस्या यति आकर्षक किन छ भने यस्तै घटना गणितमा मात्र होइन, अन्य धेरै वैज्ञानिक क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा देखिन्छ।’

३७ वर्षीय यु देङ (युनिभर्सिटी अफ शिकागोका प्राध्यापक) लाई अर्को ऐतिहासिक समस्या समाधान गरेबापत सम्मानित गरिएको हो। सन् १९०० मा जर्मन गणितज्ञ डेभिड हिल्बर्टले उठाएको प्रश्न (हिल्बर्टको छैटौँ समस्या) मा समग्र प्रणालीको व्यवहारलाई त्यसका सूक्ष्म कणहरूको गतिका आधारमा कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्ने थियो।

देङले ग्यासको व्यवहार अध्ययन गर्दै यसको समाधान प्रस्तुत गरेका हुन्। उनले भने, ‘जुन महान् गणितज्ञहरूको म सधैँ प्रशंसक थिएँ, उनीहरूको सूचीमा आफ्नो नाम जोडिनु मेरा लागि ठूलो सम्मान हो।’

होङ वाङले हार्मोनिक विश्लेषण (तरङ्गहरूको गति र व्यवहारसम्बन्धी अध्ययन) मा महत्वपूर्ण योगदान दिएकी छन्।

फिल्ड्स मेडल हरेक चार वर्षमा ४० वर्षमुनिका उत्कृष्ट गणितज्ञहरूलाई प्रदान गरिन्छ। यसलाई गणित क्षेत्रको सबैभन्दा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मान मानिन्छ।

सन् १९९१ मा चीनको गुइलिनमा जन्मिएकी होङ वाङले प्राथमिक विद्यालयमा दुई कक्षा छोडेकी थिइन्। १६ वर्षको उमेरमा सन् २००७ मा पेकिङ विश्वविद्यालयमा भर्ना भएकी थिइन्। सुरुमा भू-विज्ञान पढे पनि एक वर्षपछि गणित विभागमा सरिन्। त्यसपछि फ्रान्सको पेरिस–सुद विश्वविद्यालय र एकोल पोलिटेक्निकमा अध्ययन गरेर अमेरिकाको एमआईटीबाट विद्यावारिधि पूरा गरिन्। हाल उनी न्युयोर्क विश्वविद्यालय र फ्रान्सको आईएचईएसमा प्राध्यापक छिन्।

पदक पाएपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोँले उनलाई फोन गरेर बधाई दिएका थिए र सामाजिक सञ्जालमा लेखेका थिए, ‘उहाँ हाम्रो अनुसन्धान र उच्च शिक्षाको उत्कृष्टताको प्रतीक हुनुहुन्छ।’

यु देङ पनि सन् २००७ मा पेकिङ विश्वविद्यालयमा भर्ना भएका थिए। पछि एमआईटीमा सरिए र प्रिन्स्टन विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरे। सन् २०२४ देखि उनी युनिभर्सिटी अफ शिकागोमा अध्यापन गरिरहेका छन्।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको]

 

भारतका शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले दिए राजीनामा

काठमाडाैं। भारतका केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन् । 

उनीविरुद्ध झण्डै एक महिनादेखि दिल्लीको जन्तर-मन्तर लगायत भारतका पटना, पन्जाब, मुम्बई लगायतका कक्रोच जनता पार्टी (सीजेपी) को प्रदर्शन गरिरहेको थियो। निट पेपर लिक मामिलामा भारतका विभिन्न राज्यहरूमा शिक्षामन्त्री प्रधानले राजीनामा दिनुपर्ने माग अघि सारेर प्रदर्शन भइरहेको थियो । 

राजीनामा दिँदै प्रधानले सामाजिक सञ्जाल एक्समालेखेका छन्, ‘जन्तर–मन्तर र देशभर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिको फाइदा राष्ट्रविरोधी शक्तिहरूले नउठाऊन्, देशको एकता कायम रहोस्, भारतका एक जना पनि विद्यार्थीको भविष्य कानूनी जटिलतामा नफसोस्, हाम्रा विद्यार्थीहरूले आफ्नो समय अध्ययनमा लगाऊन् र करियर निर्माणमा केन्द्रित होऊन् भन्ने विषयलाई ध्यानमा राख्दै मैले आफ्नो राजीनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पठाएको छु,’ । 

यसअघि कांग्रेससहितका विपक्षी दलहरूले पनि शिक्षामन्त्री प्रधानको राजीनामा माग गर्दै आएका थिए । 

बालकको मृत्युपछि स्वास्थ्य केन्द्र घेराउमा,सिरहाको भगवानपुर तनावग्रस्त

काठमाडौं। सर्पदंशका कारण एक बालकको उपचारका क्रममा मृत्यु भएपछि सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका तनावग्रस्त बनेको छ।

उपचारमा लापरबाही भएको, समयमै थप उपचारका लागि रिफर नगरिएको तथा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउन ढिलाइ गरिएको आरोप लगाउँदै स्थानीयले स्वास्थ्य केन्द्रमा तोडफोड गर्नुका साथै हुलाकी सडक अवरुद्ध गरेका छन्।

घटनापछि क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

घटनाका अनुसार, सप्तरीको बलान बिहुल गाउँपालिकाका अरुण मण्डलका छोरा रोशन मण्डललाई सर्पले टोकेपछि उपचारका लागि सिरहाको भगवानपुर गाउँपालिका–४, कल्याणपुरस्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा ल्याइएको थियो। प्रारम्भिक उपचारपछि थप उपचारका लागि सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पठाउनुपर्ने अवस्था भए पनि त्यसमा ढिलाइ भएको स्थानीयको आरोप छ।

मृतकका आफन्त र स्थानीयका अनुसार, बिरामीलाई तत्काल अर्को अस्पताल लैजान एम्बुलेन्स आवश्यक थियो। तर एम्बुलेन्स चालकले गाउँपालिका अध्यक्ष उग्र नारायण यादवको अनुमति बिना एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नमिल्ने जानकारी दिएको उनीहरूको दाबी छ। 

यही कारण आवश्यक समयमा बिरामीलाई अस्पताल पुर्‍याउन नसकिएको र उपचारमा भएको ढिलाइकै कारण रोशनको बाटोमै मृत्यु भएको आफन्तहरूले बताएका छन्।

बालकको मृत्युको खबर फैलिएसँगै स्थानीय आक्रोशित बनेका थिए। उनीहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा पुगेर तोडफोड गरेका छन्। स्वास्थ्य केन्द्रका केही भौतिक संरचना र सामग्रीमा क्षति पुगेको बताइएको छ। त्यसपछि प्रदर्शनकारीहरूले हुलाकी सडकमा टायर र दाउरा बालेर सडक अवरुद्ध गरेका छन्। 

सडक अवरुद्ध भएपछि पूर्व-पश्चिम आवतजावत गर्ने सवारी साधन लामो समयसम्म रोकिएका छन् र यात्रुहरू समस्यामा परेका छन्।

स्थानीयका अनुसार, घटनापछि गाउँपालिका अध्यक्षसँग छलफल गरी समस्या समाधान गर्ने प्रयासस्वरूप बिहान ११ बजे वार्ता गर्ने सहमति भएको थियो। तर अध्यक्ष वार्तास्थलमा उपस्थित नभएपछि स्थानीयको आक्रोश थप बढेको हो। आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका प्रविन्द यादव र इन्दल मण्डलले अध्यक्ष वार्तामा नआएर गैरजिम्मेवार व्यवहार देखाएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि कारबाही, घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा पीडित परिवारलाई न्यायको सुनिश्चितता गर्न माग गरेका छन्।

स्थिति थप तनावपूर्ण बन्दै गएपछि घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गरिएको छ। सुरक्षा निकायले प्रदर्शनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गर्दै सडक खुलाउने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका डीएसपी रमेशबहादुर पालले घटनाको सबै पक्षबाट अनुसन्धान भइरहेको र आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिएका छन्।

घटनाले ग्रामीण क्षेत्रमा आपत्कालीन स्वास्थ्य सेवा, एम्बुलेन्स व्यवस्थापन र बिरामीको समयमै रिफर प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ढिलाइ भएको भन्ने आरोप र त्यसको वास्तविक कारणबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरिसकेको छैन। प्रहरीले घटनाको तथ्यगत अनुसन्धानपछि मात्रै जिम्मेवारी र लापरबाहीबारे स्पष्ट हुने जनाएको छ।

 

ई–वालेट खोल्न अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८२ संशोधन गर्दै विद्युतीय वालेट (ई–वालेट) सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ।

नयाँ निर्देशनअनुसार अब नेपाली नागरिकले ई–वालेट खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेखमार्फत आफ्नो विवरण प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेछ। यससँगै हाल सञ्चालनमा रहेका सबै ई–वालेट प्रयोगकर्ताले पनि २०८३ असोज मसान्तभित्र आफ्नो राष्ट्रिय परिचयपत्रको नम्बर वा विवरण मोबाइल एप वा सम्बन्धित माध्यमबाट अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका प्रयोगकर्तालाई भने प्रत्येक महिना परिचयपत्र बनाउन र केवाईसी (नो योर कस्टमर) विवरण अद्यावधिक गर्न सूचना दिन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकले भने राष्ट्रिय परिचयपत्रबाहेक अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा अनलाइनबाट ई–वालेट खोल्न सक्नेछन्। तर नेपाल फर्किएपछि ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, अशक्त, असहाय वा आफ्नै हेरचाह गर्न नसक्ने नागरिकका लागि पनि विशेष व्यवस्था गरिएको छ। उनीहरूले अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा ई–वालेट खोल्न र डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रयोग गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार नयाँ व्यवस्थाको उद्देश्य विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, विश्वसनीय र अद्यावधिक परिचय प्रणालीसँग आबद्ध बनाउनु हो।

चीन-रुसलाई ट्रम्पको चेतावनी

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन वा रुस हाल इरानसँगको युद्धमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नभएको आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्। तर, ती दुई शक्तिराष्ट्रले युद्धमा हस्तक्षेप गरे त्यसको गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्।

शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै ट्रम्पले चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालैको भेटमा कुनै पनि परिस्थितिमा इरानलाई हतियार उपलब्ध नगराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको बताएका छन्। उनले उक्त प्रतिबद्धता चिनियाँ कम्पनीहरूमा समेत लागू हुने उल्लेख गर्दै सी जिनपिङमाथि आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि इरानलाई हतियार बिक्री नगर्ने आश्वासन दिएका छन्। यद्यपि, चीन र रुसमध्ये कसैले पनि युद्धमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरे त्यसले क्षेत्रीय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा अवस्थालाई समेत जटिल बनाउने उनको भनाइ छ।

यता चीनले भने इरानको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षाको पक्षमा आफ्नो समर्थन दोहोर्‍याएको छ। चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीसँगको भेटमा बेइजिङले इरानको सुरक्षा र राष्ट्रिय सम्मानको रक्षा गर्ने प्रयासलाई समर्थन गर्ने बताएका छन्। उनले पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै समस्या समाधानका लागि संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

इरानी विदेशमन्त्री अराघचीले पनि इरान वार्ताका लागि तयार रहेको तर द्वन्द्वलाई थप चर्काउने पक्षमा नरहेको बताएका छन्।

ट्रम्पले अमेरिका र इरानबीच संवादको ढोका अझै खुला रहेको उल्लेख गर्दै इरान वार्तामा आउन चाहे आफू सुन्न तयार रहेको बताए। तर, इरानलाई कुनै पनि हालतमा परमाणु हतियार बनाउन नदिने अमेरिकी नीति यथावत् रहने उनले स्पष्ट पारे। अमेरिकी सैन्य कारबाहीले इरानको सैन्य क्षमतामा ठूलो क्षति पुगेको दाबीसमेत उनले गरेका छन्।

युक्रेन युद्धबारे बोल्दै ट्रम्पले रुसी राष्ट्रपति पुटिनसँग आफ्नो संवाद जारी रहेको जानकारी दिए। अमेरिकाले युक्रेनलाई प्रत्यक्ष रूपमा हतियार बिक्री नगरे पनि नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई बिक्री गर्ने गरेको र त्यसपछि ती हतियार कहाँ प्रयोग हुन्छन् भन्ने उनीहरूको जिम्मेवारी हुने उनको भनाइ छ।

यसैबीच, अमेरिकी सञ्चारमाध्यम द न्युयोर्क टाइम्स का अनुसार टर्कीमा सम्पन्न नेटो सम्मेलनका क्रममा ट्रम्पमाथि इरान समर्थित समूहबाट सम्भावित आक्रमण हुन सक्ने सुरक्षा सूचना प्राप्त भएको थियो। त्यसपछि अमेरिकी सिक्रेट सर्भिसले सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै स्वदेश फर्कने क्रममा ट्रम्पलाई विमान परिवर्तन गर्न सुझाव दिएको जनाएको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहु सोमबार अमेरिका जाने भएका छन्। इरानसँग युद्ध सुरु भएपछि ट्रम्प र नेतन्याहुबीच हुने यो पहिलो प्रत्यक्ष भेट हुनेछ। दुवै नेताबीच मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, इरानसँगको तनाव र आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

इरान-अमेरिका तनाव चर्किएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पनि बढ्न थालेको छ। मे महिनापछि पहिलो पटक ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य १०० अमेरिकी डलर प्रतिब्यारेल नाघेको छ। विश्लेषकहरूले युद्ध लम्बिँदै गए ऊर्जा बजारमा थप अस्थिरता आउन सक्ने बताएका छन्।

यसैबीच, इरानले शुक्रबार कुवेतमा रहेका अमेरिकाका तीन सैन्य अखडा क्याम्प अरिफजान, क्याम्प दोहा र क्याम्प अदैरीलाई लक्षित गर्दै ड्रोन आक्रमण गरेको जनाएको छ।

इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले किर्गिस्तानमा आयोजित सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) का विदेशमन्त्रीहरूको बैठकमा बोल्दै इरान कुनै पनि अमेरिकी दबाब वा धम्कीअगाडि नझुक्ने बताएका छन्।

उता अमेरिकी केन्द्रीय कमाण्ड (सेन्टकम) ले पश्चिम एसियामा आफ्नो सैन्य तयारीलाई निरन्तरता दिएको संकेत दिएको छ।

सेन्टकमले सामाजिक सञ्जालमार्फत अमेरिकी नौसैनिकहरूले एम१४२ हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रकेट सिस्टमलाई केसी–१३०जे सुपर हरक्युलिस विमानमा लोड गरिरहेको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै क्षेत्रीय सैन्य तयारी जारी रहेको जनाएको छ।

साढे ७ लाख घुससहित रंगेहात पक्राउ परे अधिकृत

काठमाडौं। भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन सर्लाहीका डिभिजन प्रमुख अनुपमा ढकाल र मेकानिकल अधिकृत तुलाकान्त चौधरी घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बोरिङ र मोटर जडानको काम सम्पन्न भएपछि भुक्तानीका क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस मागेको भन्ने उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको हो।

अख्तियारका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेका अनुसार बर्दिबासस्थित कार्यालयबाट खटिएको टोलीले डिभिजन प्रमुखको सरकारी क्वार्टरबाटै ढकाल र चौधरीलाई ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो।

पक्राउका क्रममा उनीहरूको साथबाट स्रोत नखुलेको थप ७१ हजार ११५ रुपैयाँ नगदसमेत बरामद भएको अख्तियारले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा दुवै जनाबाट तीनवटा मोबाइल फोन पनि बरामद गरिएको छ। अख्तियारले घटनाबारे थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

‘गौँथली’को शो र दर्शक दुवै बढे

काठमाडौं। गत शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आएको नेपाली चलचित्र ‘गौँथली’ सफलतापूर्वक दोस्रो सातामा प्रवेश गरेको छ।

पहिलो सातादेखि नै दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया र उत्साहजनक व्यापार गरेको चलचित्रले दोस्रो सातामा आउँदा अझ धेरै शो पाउन सफल भएको छ।

निर्देशक कपिल रिजालका अनुसार चलचित्रको पहिलो साताको आधिकारिक व्यापार विवरण सोमबार चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गर्नेछ। उनले अहिलेसम्म बक्स अफिसको तथ्यांक सार्वजनिक नगर्नुको कारण बोर्डको आधिकारिक विवरणलाई पर्खिएको बताए।

उनले पहिलो साताको व्यापार अपेक्षाभन्दा राम्रो रहेको संकेत गर्दै दर्शकले सोचेकाभन्दा पनि उत्साहजनक बक्स अफिस रिपोर्ट आउने दाबी गरेका छन्।

प्रदर्शनको सुरुवातमा करिब २०० शो पाएको ‘गौँथली’ले अहिले २५० भन्दा बढी शो पाइसकेको छ। अधिकांश हलमा दर्शकको उपस्थिति बढ्दै गएपछि चलचित्रको व्यापार पनि सन्तोषजनक रहेको वितरक पक्षको भनाइ छ। पहिलो दिन औसत रहेको अकुपेन्सी त्यसपछिका दिनमा निरन्तर बढ्दै कतिपय शो हाउसफुलसमेत हुन थालेका छन्।

चलचित्रको प्रचारप्रसारलाई निरन्तरता दिँदै कलाकारसहितको टोली काठमाडौं उपत्यकासँगै विभिन्न जिल्लाका हलमा पुगेर दर्शकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरिरहेको छ। दर्शकले चलचित्रलाई मौलिक कथावस्तु बोकेको पारिवारिक चलचित्रका रूपमा प्रशंसा गरिरहेका छन्। एउटै परिवारका १०–१५ जनासम्म समूहमा चलचित्र हेर्न आउने क्रम बढेको जनाइएको छ। हलमा विशेषगरी महिला दर्शकको उपस्थिति पुरुषको तुलनामा उल्लेखनीय देखिएको निर्माण पक्षले जनाएको छ।

‘गौँथली’मा अरुण क्षेत्री, सिम्रन खड्का, मदनकृष्ण श्रेष्ठ, प्रकाश घिमिरे, लुनिभा तुलाधर, रवीन्द्र झा, ईश्वरी बराल, सञ्जोग रसाइली, सीतादेवी तिमिल्सिना र लक्ष्मीनाथ तिमिल्सिनालगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ।

डा. भोला रिजालको कथामा आधारित चलचित्रको पटकथा तथा संवाद डा. कपिल रिजाल, निश्चल कुँवर, नीरज नेपाल र गिरिराज घिमिरेले संयुक्त रूपमा तयार गरेका हुन्।

घर, परिवार, सम्बन्ध र आत्मीयताको भावनात्मक कथालाई केन्द्रमा राखिएको ‘गौँथली’को वितरण रिच इन्टरटेनमेन्ट, एप्पल इन्टरटेनमेन्ट र एफडीले गरिरहेका छन्।

न्यायिक स्वतन्त्रता खै ?

काठमाडौं। नेपालको न्यायपालिका फेरि अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। विश्वका तीन प्रभावशाली मानवअधिकार तथा कानुनी संस्थाले सर्वोच्च अदालतका बहालवाला तीन वरिष्ठ न्यायाधीशमाथि राजनीतिक दबाब परेको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच (एचआरडब्लू) र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा नमाने महाभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा बहालवाला न्यायाधीशलाई जबर्जस्ती पदबाट हटाउने वा महाभियोगको त्रास देखाएर सर्वोच्च अदालतको संरचनामै परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्ने विश्वसनीय विवरण प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। संस्थाहरूका अनुसार न्यायाधीशहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नदिने कुनै पनि प्रयास न्यायिक स्वतन्त्रतामाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो।

आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान साइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला मात्र नभई मानवअधिकार संरक्षणको सबैभन्दा महत्वपूर्ण रक्षाकवच भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले नेपालको न्याय प्रणालीमा गरिने सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत अखण्डतालाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले विगतमा पनि न्यायाधीशहरू धम्कीको वातावरणमा काम गर्न बाध्य भएको सार्वजनिक रूपमा संकेत गरेकी थिइन्। २०८२ भदौ ३० गते काठमाडौं जिल्ला अदालतको भवन अवलोकनका क्रममा उनले अदालत जलाउनेसम्मका घटना भएको र न्यायाधीशहरूलाई धम्की आउने क्रम जारी रहेको बताएकी थिइन्।

त्यसअघि २०८२ फागुन २६ गते अन्तर्राष्ट्रिय महिला न्यायाधीश दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा पनि उनले डर र धम्कीको वातावरणमा स्वतन्त्र न्याय सम्पादन सम्भव नहुने धारणा व्यक्त गरेकी थिइन्। यद्यपि धम्की दिने व्यक्ति वा समूहको नाम भने उनले सार्वजनिक गरेकी थिइनन्।

अन्य दुई वरिष्ठ न्यायाधीश कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालले यस विषयमा सार्वजनिक रूपमा प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहका अनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कार्यकालमै बहालवाला न्यायाधीशहरूले आफूहरूमाथि विभिन्न प्रकारका दबाब र धम्की आएको गुनासो गरेका थिए। त्यसबेला पूर्वन्यायाधीश फोरमले संस्थागत रूपमा विज्ञप्ति जारी गरी न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा आवाज उठाएको पनि उनले स्मरण गराएका छन्।

सिंहका अनुसार सरकारले तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई बाइपास गर्दै चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेको घटनाले पनि न्यायपालिकाभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ। उनले भारतमा यस्तै परिस्थितिमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले स्वेच्छिक रूपमा राजीनामा दिएका उदाहरण रहे पनि नेपालमा त्यस्तो अवस्था नरहेको बताएका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजेले नेपालका विषयमा यसअघि पनि संक्रमणकालीन न्याय, मानवअधिकार र न्यायपालिकाभित्र देखिएका समस्याबारे संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका थिए। तर यसपटक उनीहरूको मुख्य चिन्ता प्रत्यक्ष रूपमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि केन्द्रित भएको छ।

तीन संस्थाले नेपालको पछिल्लो राजनीतिक तथा संवैधानिक निर्णयले न्यायपालिकामा कार्यपालिकाको प्रभाव बढ्ने जोखिम सिर्जना गरेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले मुख्य रूपमा तीन निर्णयप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

पहिलो, सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसद्बाट संशोधन गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत परिवर्तन गरेको विषय। उनीहरूका अनुसार यसले न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय प्रक्रियामा राजनीतिक प्रभाव बढाउने सम्भावना सिर्जना गरेको छ।

दोस्रो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा दशकौँदेखि कायम रहेको वरिष्ठताको अभ्यास तोडिएको विषय। संविधानमा वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था नभए पनि नेपालमा लामो समयदेखि सोही अभ्यास कायम थियो। तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदा चौथो वरीयताका डा. मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरिनुलाई संस्थाहरूले संस्थागत परम्पराबाट विचलनका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोगको धम्की दिइएको दाबीलाई उनीहरूले अत्यन्त गम्भीर रूपमा लिएका छन्।

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित न्यायाधीश स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। संसद्ले अन्तिम निर्णय नगरेसम्म उनीहरूले न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न पाउँदैनन्।

यही कारणले महाभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्कीलाई न्यायपालिकामाथिको राजनीतिक दबाबको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका अनुसार स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोगको धम्की दिनु वा त्यसको प्रयोग गर्नु अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने माध्यम बन्न सक्छ।

यदि विचाराधीन महत्वपूर्ण संवैधानिक मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेका वरिष्ठ न्यायाधीश निलम्बित भए सर्वोच्च अदालतको इजलास संरचनामा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने र त्यसले न्यायिक प्रक्रियालाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दाबीलाई आधारहीन बताएको छ। सरकारका अनुसार कुनै पनि संस्थाले तथ्य र प्रमाणबिनाका आरोप सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त होइन।

सरकारले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका संविधानले व्यवस्था गरेको शक्ति पृथकीरणको सिद्धान्तअनुसार सञ्चालन भइरहेको बताएको छ। यदि कसैले न्यायाधीशलाई दबाब दिएको प्रमाण प्रस्तुत गरे सरकारले आवश्यक अनुसन्धान र कानुनी कारबाही अघि बढाउने जनाएको छ।

सरकारको भनाइमा नेपालको न्यायपालिका स्वतन्त्र रूपमा काम गरिरहेको छ र न्यायिक सुधारका कार्यक्रमसमेत अघि बढिरहेका छन्।

तीन संस्थाले नेपाल सरकारलाई न्यायाधीशमाथि कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक दबाब नदिन, स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाभियोग प्रक्रिया अघि नबढाउन तथा न्यायिक नियुक्तिलाई पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउन आग्रह गरेका छन्।

त्यसैगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी संशोधनलाई खुला संसदीय बहसबाट पुनरावलोकन गर्न, न्यायिक नियुक्तिको कानुनी संरचनाले अदालतलाई राजनीतिक प्रभावबाट सुरक्षित राख्ने सुनिश्चित गर्न तथा शक्ति पृथकीरण, विधिको शासन, पारदर्शिता र न्यायिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण रूपमा पालना गर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सार्वजनिक गरेको संयुक्त वक्तव्यले नेपालको न्यायपालिका, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया, संवैधानिक परिषद्को भूमिका र महाभियोग व्यवस्थाबारे नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

सरकारले आरोप अस्वीकार गरे पनि न्यायिक स्वतन्त्रता, न्यायाधीशमाथिको राजनीतिक दबाब र न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वासका विषय आगामी दिनमा थप चर्चाको केन्द्र बन्ने संकेत देखिएको छ।

तेक्वान्दो च्याम्पियनसिपपछि आयव्यय सार्वजनिक, ३ लाख ६४ हजार बचत

पाँचथर। नेपाल तेक्वान्दो संघ जिल्ला कार्य समिति पाँचथरले आयोजना गरेको ‘प्रथम पाँचथर जिल्ला तेक्वान्दो च्याम्पियनसिप–२०८३’ को आय–व्यय सार्वजनिक गरेको छ ।

अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार प्रतियोगिताबाट कुल ८ लाख १० हजार ३३७ रुपैयाँ आम्दानी भएको थियो । त्यसमध्ये ४ लाख ४६ हजार १८२ खर्च भएको छ । ३ लाख ६४ हजार १५५ रुपैयाँ भने बचत भएको अध्यक्ष श्रेष्ठले बताए ।

गत असार ६ र ७ गते फिदिम बजारस्थित ब्याडमिन्टन कभर्ड हलमा आयोजना गरिएको प्रतियोगितामा पुरुष तथा महिला गरी विभिन्न तौल समूह र पुम्से विधामा ११० खेलाडी सहभागी भएका थिए । प्रतियोगिताको मुख्य प्रवर्द्धक फिदिम नगरपालिका रहेको थियो ।

नगरपालिकाले २ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको थियो । फालेलुङ गाउँपालिकाले ३२ हजार रुपैयाँ र याङ्वरक गाउँपालिकाले १५ हजार रुपैयाँ सहयोग गरेका थिए। यसबाहेक विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाबाट ५ लाख ६३ हजार हजार ३३७ रुपैयाँ सहयोग संकलन भएको संघले जनाएको छ ।

खर्चतर्फ होटल व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी १ लाख २ हजार ७२७ रुपैयाँ खर्च भएको छ । पुरस्कार, ट्रफी र मेडलमा ९७ हजार २५० रुपैयाँ, छपाई र स्टेशनरीमा ८८ हजार २५५ रुपैयाँ, खेल सामग्री खरिदमा ५६ हजार ५००, निर्णायकलाई पारिश्रमिक ५० हजार ८००, साउण्ड सिस्टममा २५ हजार, यातायात खर्चमा १७ हजार ६५० रुपैयाँ, प्रचारप्रसार ५ हजार तथा पानीमा ३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको सार्वजनिक आयव्ययमा उल्लेख छ ।

संघले प्रतियोगिता सफल बनाउन सहयोग गर्ने स्थानीय तह, विभिन्न सरकारी तथा निजी संस्था, देश–विदेशमा रहेका सहयोगी, खेलप्रेमी र शुभेच्छुकप्रति आभार व्यक्त गरेको छ । आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा गरिएको संघ अध्यक्ष श्रेष्ठले बताएका छन् । उनकाअनुसार बचत रकमबाट तालिम केन्द्रमा खेलाडीहरूका लागि म्याट खरिद गर्ने निर्णय गरिएको छ।

बुद्ध एयरको बेडामा थपियो अत्याधुनिक एटीआर-७२-६००

काठमाडौं। बुद्ध एयरले आफ्नो हवाई बेडामा नयाँ एटीआर–७२–६०० सिरिजको अत्याधुनिक विमान थपेको छ। फ्रान्सको तुलुसबाट ल्याइएको ‘एन–एओएस’ कल साइन भएको उक्त विमान आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरेपछि अर्को महिनादेखि नियमित व्यावसायिक उडानमा सञ्चालन गरिने कम्पनीले जनाएको छ।

बुद्ध एयरका अनुसार नयाँ विमानमा अत्याधुनिक एभियोनिक्स, पूर्ण ग्लास ककपिट, आधुनिक नेभिगेसन प्रणाली, डिजिटल फ्लाइट म्यानेजमेन्ट प्रणाली र उन्नत सुरक्षा प्रविधि जडान गरिएको छ। कम इन्धन खपत गर्ने भएकाले यो विमान वातावरणमैत्रीसमेत मानिन्छ।

यस विमानमा आरएनपी–एआर एप्रोच प्रणाली जडान गरिएको छ। यो प्रविधिको प्रयोगबाट काठमाडौँ र भैरहवा विमानस्थलमा करिब ९०० मिटर भिजिबिलिटी हुँदा पनि सुरक्षित अवतरण गर्न सकिने कम्पनीको दाबी छ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि आरएनपी–एआरमा आधारित उडान प्रक्रिया लागू गर्ने तयारी गरिरहेको छ। उक्त प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि करिब दुई हजार मिटर भिजिबिलिटीमै बुद्ध एयरको यो विमानले पोखरामा सुरक्षित उडान तथा अवतरण गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बुद्ध एयरका अनुसार नयाँ प्रविधिले कम भिजिबिलिटीका कारण हुने उडान ढिलाइ तथा अवरोध उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। यसबाट उडान सुरक्षाका साथै हवाई सेवाको गुणस्तर र विश्वसनीयता थप सुदृढ हुने कम्पनीको विश्वास छ।

हाल प्रयोगमा रहेको इन्स्ट्रुमेन्ट ल्याण्डिङ सिस्टम (आईएलएस) अनुसार पोखरा विमानस्थलमा अवतरणका लागि करिब ३,१०० मिटर तथा काठमाडौँ र भैरहवाका लागि १,६०० मिटर भिजिबिलिटी आवश्यक पर्छ।

बुद्ध एयरले आगामी अगस्टको अन्त्यतिर एटीआर–७२–६०० सिरिजकै अर्को विमान पनि भित्र्याउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि केही महिनाभित्र सोही सिरिजका थप दुई विमान ल्याउने योजना कम्पनीको छ।

हाल बुद्ध एयरसँग एउटा एटीआर–४२–३२०, १५ वटा एटीआर–७२–५०० र एउटा एटीआर–७२–६०० गरी १७ वटा विमान सञ्चालनमा छन्। नयाँ विमान थपिएसँगै कम्पनीले उडान क्षमता विस्तार गर्नुका साथै यात्रुलाई थप सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

अनशनरत डा.केसीको स्वास्थ्यमा जटिलता, के भन्छन् चिकित्सक?

काठमाडौं। धनगढीमा आमरण अनशनरत प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको छ।

बिहीबारदेखि धनगढीस्थित कृष्ण मन्दिरको धर्मशालामा अनशन बसिरहेका डा. केसीको स्वास्थ्य परीक्षणपछि चिकित्सकले उनलाई आईसीयूमा भर्ना गर्न सुझाव दिएका छन्।

सेती प्रादेशिक अस्पतालका चिकित्सकले गरेको परीक्षणमा डा. केसीको रक्तचाप ११०/९० मापन गरिएको छ भने रगतमा सुगरको मात्रा ५० पुगेको पाइएको छ। लामो समयदेखि निराहार बसेका कारण स्वास्थ्यमा थप जटिलता आउन सक्ने भन्दै चिकित्सकले निगरानी बढाउन र आवश्यक परे सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा राख्न सिफारिस गरेका हुन्।

डा. केसी दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धित नियुक्ति खारेज गर्नुपर्ने माग राख्दै अनशनमा बसेका छन्। यद्यपि, उनको आन्दोलनलाई लिएर धनगढीमा विरोधसमेत देखिएको छ।

अनशनस्थल बाहिर संघर्ष समितिको नेतृत्वमा प्रदर्शन गर्दै केही प्रदर्शनकारीले ‘गोविन्द केसी गो ब्याक’ भन्दै नाराबाजी गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनलाई मध्यनजर गर्दै कृष्ण मन्दिरको धर्मशाला परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

आहा ! भाङ्गे झरना

काठमाडौं। रसुवा जाने सडकमा यात्रा गर्ने अधिकांश यात्रु केहीबेरका लागि गाडी रोक्न बाध्य हुन्छन्। एकातिर त्रिशूली नदीको अविरल बहाव र अर्कोतिर अग्लो भीरबाट झर्ने भाङ्गे झरनाको मनमोहक दृश्यले यात्रुलाई सहजै आकर्षित गर्छ। वर्षायामसँगै झरनामा पानीको बहाव बढेपछि यतिबेला यसको सौन्दर्य झन् मनमोहक बनेको छ।

रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका–२ मा रहेको भाङ्गे झरना चीनसँग जोडिने बेत्रावती-मैलुङ-स्याफ्रुवेशी सडकखण्डमै पर्छ। करिब १८१ मिटर अग्लो भीरबाट खस्ने यो झरना पछिल्ला केही वर्षयता आन्तरिक पर्यटकको रोजाइको गन्तव्य बन्दै गएको छ।

पहिले सीमित यात्रुले मात्रै अवलोकन गर्ने यस झरनामा अहिले दैनिक दर्जनौँदेखि सयौँ पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। स्थानीयका अनुसार २०७९ सालपछि सामाजिक सञ्जालमा झरनाका तस्बिर र भिडियो व्यापक रूपमा फैलिन थालेसँगै यहाँ आउने पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको हो।

उत्तरगया गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष टुकुप्रसाद सुवेदीका अनुसार सामान्य दिनमा दैनिक ३० देखि १०० जनासम्म पर्यटक झरना अवलोकन गर्न आउने गर्छन्। सार्वजनिक बिदा तथा शुक्रबार–शनिबार भने यो सङ्ख्या ५०० सम्म पुग्ने गरेको छ। झरना आसपास होटल र होमस्टे सञ्चालनमा रहेकाले पर्यटकलाई खानपिन तथा बसोबासमा समेत सहज भएको उनले बताए।

बढ्दो पर्यटक चापलाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षमा झरना क्षेत्रको पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। उक्त बजेटबाट पर्यटकमैत्री संरचना निर्माण र क्षेत्रको व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाइने जनाइएको छ।

भाङ्गे झरनाबाट खसेको पानी तल रहेको प्राकृतिक तलाउमा जम्मा हुन्छ। यही तलाउमा धेरै पर्यटक पौडी खेल्दै रमाउने गर्छन्। त्यसपछि झरनाको पानी त्रिशूली नदीमा मिसिन्छ, जसले यस क्षेत्रको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई थप आकर्षक बनाएको छ।

भाङ्गे झरनाको मुख्य आकर्षण वर्षायाममै देखिन्छ। विशेषगरी असार, साउन र भदौमा पानीको बहाव अत्यधिक हुने भएकाले झरना पूर्ण आकारमा देखिन्छ। वर्षा सकिएसँगै पानीको मात्रा क्रमशः घट्दै जान्छ र हिउँदमा कतिपय समय झरना लगभग सुक्ने अवस्थासम्म पुग्ने भएकाले यसको आकर्षण मौसमी रूपमा सीमित हुने गरेको छ।

काठमाडौँको टोखाबाट करिब ७० किलोमिटर र नुवाकोट सदरमुकाम विदुरबाट करिब १८ किलोमिटर दूरीमा रहेको यो झरनामा पुग्न सहज सडक पहुँच छ। पर्यटकका लागि झरना नजिकै भ्यू–पोइन्टसमेत निर्माण गरिएको छ, जहाँबाट झरनाको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिन्छ।

सामाजिक सञ्जालबाट चर्चामा आएको भाङ्गे झरना अहिले रसुवा प्रवेश गर्ने यात्रुका लागि मात्र होइन, छुट्टै गन्तव्यका रूपमा समेत स्थापित हुँदै गएको छ।

तस्वीरहरू:

फ्रान्स–स्पेनमा डढेलोको विपत्ति : १ लाख ६० हजारभन्दा बढी विस्थापित

एजेन्सी। युरोपका दुई देश फ्रान्स र स्पेन अहिले भीषण डढेलोको चपेटामा परेका छन्।

लामो समयदेखि परेको खडेरी र तीव्र गतिमा चलेको हावाले आगो नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगेपछि दुवै देशले ठूलो मानवीय र भौतिक क्षति व्यहोर्नुपरेको छ।

डढेलोका कारण हालसम्म एक लाख ६० हजारभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ भने आगो नियन्त्रणका लागि युरोपेली सङ्घ (इयू) को सहयोगसमेत मागिएको छ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित फ्रान्सको दक्षिणपश्चिमी बोर्डो क्षेत्र बनेको छ। त्यहाँबाट मात्रै करिब एक लाख ४१ हजार मानिसलाई विस्थापित गरिएको छ। स्पेनको राजधानी म्याड्रिड आसपासको क्षेत्रमा पनि आगो तीव्र रूपमा फैलिएपछि करिब २५ हजार बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्।

विस्थापितमध्ये एक हजार २०० भन्दा बढी वृद्धवृद्धा तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति रहेका छन्। उनीहरूलाई विशेष सुरक्षा व्यवस्थासहित सुरक्षित आश्रयस्थलमा राखिएको छ।

फ्रान्सको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य क्याप फेरेट प्रायद्वीप डढेलोबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रमध्ये एक बनेको छ। उक्त क्षेत्रबाट मात्रै करिब ४४ हजार स्थानीय बासिन्दा र पर्यटकको उद्धार गरिएको छ। उद्धारका लागि डुङ्गा र सवारी साधन प्रयोग गरिएको थियो। आगलागीका कारण त्यहाँ ५० भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा नष्ट भएका छन्।

डढेलोको गम्भीर अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सेनालाई परिचालन गर्न निर्देशन दिएका छन्। उनले आगो नियन्त्रणका लागि युरोपेली सङ्घसँग थप सहयोगको आग्रहसमेत गरेका छन्। फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले देशले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भीषण डढेलोको सामना गरिरहेको बताएका छन्।

फ्रान्सले आगो नियन्त्रणका लागि करिब एक हजार सैनिक परिचालन गरेको छ। साथै, धुवाँका कारण स्वास्थ्यमा असर नपरोस् भनेर प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र उद्धारकर्मीलाई १५ लाखवटा एफएफपी–२ मास्क वितरण गर्ने तयारी गरिएको छ।

यता स्पेनमा पनि अवस्था चुनौतीपूर्ण बनेको छ। म्याड्रिड क्षेत्रीय आपतकालीन व्यवस्थापन प्रमुख कार्लोस नोभिलोका अनुसार राजधानी आसपास फैलिएको डढेलो अग्निनियन्त्रकहरूको नियन्त्रण क्षमताभन्दा बाहिर पुगेको छ। स्पेनी प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गर्ने कार्यक्रम तय गरेका छन्।

डढेलो नियन्त्रणका क्रममा उद्धार टोलीसमेत प्रभावित भएको छ। क्याप फेरेट क्षेत्रमा आगो निभाउने अभियानमा खटिएका करिब एक हजार अग्निनियन्त्रकमध्ये ४० जना घाइते भएका छन्। यसै साता फ्रान्स र इटालीमा डढेलो नियन्त्रणका क्रममा तीन अग्निनियन्त्रकको ज्यान गएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन्।

फ्रान्स र स्पेनको आग्रहपछि युरोपेली आयोगले पनि सहयोग बढाएको छ। आयोगले फ्रान्सका लागि तीन र स्पेनका लागि चारवटा पानी बोक्ने विशेष अग्नि नियन्त्रण विमान परिचालन गरेको जनाएको छ।

डढेलोले वन क्षेत्रलाई पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। फ्रान्समा हालसम्म १३ हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी वन तथा जमिन जलेको छ भने म्याड्रिड क्षेत्रमा करिब छ हजार हेक्टर भूभाग नष्ट भएको छ। स्पेनकै ग्वाडालाजारा क्षेत्रमा फैलिएको अर्को डढेलोले थप ३२ हजार हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्र खरानी बनाएको छ।

वैज्ञानिकहरूले जलवायु परिवर्तनका कारण युरोपमा अत्यधिक गर्मी, खडेरी र तीव्र हावाको घटना बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यस्ता डढेलोको जोखिम आगामी वर्षहरूमा अझ बढ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

उनीहरूका अनुसार मानव गतिविधिबाट सिर्जित जलवायु परिवर्तनले युरोपमा प्राकृतिक विपद्को स्वरूपलाई थप जटिल बनाइरहेको छ।