काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भोटेकोसीलगायत पछिल्ला विपत्तिलाई सामान्य प्राकृतिक दुर्घटनाका रूपमा मात्रै नहेरी जलवायु न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बनाउनुपर्ने बताएका छन् ।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा सम्बोधन गर्दै उनले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि त्यसको सबैभन्दा कठोर असर नेपाली नागरिकले भोगिरहेको बताए । भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकलाई केवल प्राकृतिक विपत्तिका मृतकका रूपमा सीमित गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
उनले जलवायु संकटका कारण ज्यान गुमाउने र विस्थापित हुने नेपालीको क्षतिको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अभिलेख राखी न्यायको दाबी गर्नुपर्ने बताए ।
‘हामीले संकल्प गर्नुपर्छ, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनेछौँ,’ लामिछानेले भने ।
लामिछानेले विपत्तिपछि राज्यको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै हुने आलोचनाप्रति पनि धारणा राखे । उद्धार, उपचार, राहत र विस्थापितको व्यवस्थापनमा राज्य संयन्त्र परिचालन भएको भन्दै उनले राज्यको उपस्थिति कामबाट देखाउनुपर्ने बताए ।
‘राज्य यतिबेला भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका नागरिकको छहारी बन्न राज्य रातदिन खटिरहेको छ।’
उनले भत्किएका सडक र पुल बनाउनेसँगै विपत्तिले टुटाएको नागरिकको भरोसा जोड्नु पनि राज्यको जिम्मेवारी भएको बताए ।
यद्यपि सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न गर्न नहुने पक्षमा आफू नरहेको उनले स्पष्ट पारे । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रको अधिकार मात्रै नभई कर्तव्यसमेत भएको उनको भनाइ थियो ।
तर, पीडित नागरिकको आक्रोशलाई राजनीतिक हतियार बनाउने काम भने स्वीकार्य नहुने उनले बताए ।
विपत्तिमा आफन्त गुमाएका वा बेपत्ता परिवारका सदस्य खोजिरहेका नागरिकले सरकारप्रति आक्रोश पोख्नु स्वाभाविक भएको लामिछानेले बताए ।
उनले पीडितको आक्रोशलाई सरकार वा दलविरुद्धको व्यक्तिगत आक्रमणका रूपमा नलिई राज्यसँग गरिएको अन्तिम गुहारका रूपमा बुझ्नुपर्ने बताए ।
‘जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, उसले भगवानलाई समेत सराप्छ भने सरकार के हो ? रास्वपा के हो ?’ भन्दै उनले पीडितका आवाज सुन्ने र उनीहरूको आँसु पुछ्ने क्षमता नै राज्यसत्ताको वास्तविक परीक्षा भएको बताए ।
साथै उनले विपद्मा परेका नागरिकलाई सामाजिक सञ्जालमा होच्याउने र साइबर बुलिङ गर्ने प्रवृत्तिको विरोध गरे । रास्वपाका कुनै सदस्य वा पदाधिकारी त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएको पाइए साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्ने चेतावनी उनले यसअघि नै दिएका विषयलाई पनि सम्बोधनमा दोहोर्याए ।
लामिछानेले प्राकृतिक विपत्तिलाई सत्ता र प्रतिपक्षको चस्माबाट हेर्न नहुने बताए । विपद्ले दल हेरेर प्रहार नगर्ने भएकाले उद्धार र राहतलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रिय दायित्व बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
उनले विपत्तिका बेला राजनीतिक दलहरूले देखाएको सहकार्यलाई सकारात्मक उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे । संकटको समयमा देखिएको राष्ट्रिय एकतालाई भविष्यका लागि पनि जोगाउनुपर्ने उनले बताए ।
लामिछानेले हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन नेपालले पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे ।
उनले संघीय संसद्का दुवै सदनबाट ‘हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल’ सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी विश्वका संसद् र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउनुपर्ने बताए ।
जलवायु अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तमा सहज पहुँच, सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली क्षेत्रमा वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदान र जलवायुजन्य क्षति तथा हानिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
लामिछानेले भोटेकोसीलगायत विपत्तिबाट भएको मानवीय, आर्थिक र गैरआर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय अभिलेख तयार गर्नुपर्ने बताए ।
उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग क्षतिपूर्ति वा सहयोग माग्नुअघि नेपालसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित तथ्यांक हुन आवश्यक छ । त्यसका लागि जलवायु परिवर्तनले विपत्तिमा पारेको भूमिकाबारे स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराई त्यसकै आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबी तयार गर्नुपर्ने उनले बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि, कोप सम्मेलन र उच्च कार्बन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसमक्ष नेपालका तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।
‘पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ,’ लामिछानेले भने, ‘जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन।’
लामिछानेले आगामी संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई नेपालका लागि जलवायु संकटको वास्तविकता विश्वसामु प्रस्तुत गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।
उनले सरकारको कूटनीतिक पहलसँगै संसद्ले पनि विश्वका अन्य संसद् र जनप्रतिनिधिसँग संवाद अघि बढाउनुपर्ने बताए । अन्तरसंसदीय माध्यमबाट हिमालयको संकटबारे विश्वव्यापी बहस सिर्जना गर्नुपर्ने उनको धारणा छ ।
‘अब हामीलाई याचना गर्ने होइन, नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रा हिमालहरूको अवस्था विश्व समुदायलाई तथ्यसहित बुझाउने कूटनीति।’
लामिछानेले पछिल्लो विपत्तिले नेपाललाई बलिया राज्य संस्थाको आवश्यकता झन् स्पष्ट पारेको बताए ।
उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सुरक्षा निकायलगायत विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएका संस्थाको क्षमता बढाउनुपर्ने बताए । अहिलेको विपद्बाट प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई दस्तावेजीकरण गरेर भविष्यका लागि सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘एउटा व्यक्तिले जतिसुकै चाहे पनि उसले गर्न सक्ने सुधारको आफ्नै सीमा हुन्छ,’ उनले भने, ‘संस्थाहरूसँग नै यस्ता महाविपद् र जोखिम सामना गर्ने सीप, ज्ञान, स्रोत र अनुभव सुरक्षित हुनुपर्छ।’
उनले विपत्तिबाट आएको पीडालाई भविष्यको तयारी र राष्ट्रिय एकतामा बदल्नुपर्नेमा जोड दिँदै सम्बोधनको अन्त्य ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’को कामनासहित गरे ।
यस्तो छ पूर्णपाठ :
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यो सम्मानित सदनमा म आज ठूलो हिम्मत जुटाएर र अत्यन्तै भारी मन लिएर उभिएको छु । कल्पनाभन्दा पर, जम्माजम्मी एक निमेषमै सर्वस्व गुमाएकाहरूलाई सान्त्वना र समवेदना दिन संसारको कुनै पनि भाषासँग शब्द छैनन् । उद्धार अझै जारी छ र हामीले अझै पनि सुखद् समाचारको आशा मारेका छैनौँ।
भदौ १० को विपत्तिमा ज्यान गुमाएका नागरिकहरूलाई हामी प्राकृतिक विपत्तिका मृतक मान्न तयार छैनौं, हुनु हुँदैन । ती त जलवायु अन्यायका पिडित हुन् । आफ्नो कुनै गल्ती नभए पनि जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा ठूलो मूल्य तिर्न बाध्य भएका ती निर्दोषहरूलाई मानव सभ्यताले ढिलो चाँडो कुनै विशेष दर्जा दिनेछ । किनकि यो विपत्तिका कारक उनीहरू थिएनन् । पृथ्वीको तापक्रम उनीहरूले बढाएका थिएनन् । हिमाल पगाल्ने कार्बन उत्सर्जन उनीहरूले गरेका थिएनन् । अहिलेको जलवायु संकट उनीहरूको सिर्जना थिएन । तर जलवायु संकटको सबैभन्दा ठूलो मूल्य भने तिनै धर्तीपुत्रहरूले र त्यो भूगोलसँग कुनै चिनजान नभएका पर्यटकले आफ्नो जीवन दिएर चुकाए।
जलवायु संकटको असमान भारका कारण समाप्त भएका र फेरि पनि समाप्त हुनसक्ने जीवनहरूमाथि हामीले केवल शोक मनाएर अब पुग्दैन । हजारौं मानिसको यो अन्यायपूर्ण बलिदानलाई अब सामान्य श्रद्धाञ्जलीमा सीमित गरिरहन सकिन्न । हामीले संकल्प गर्ने पर्छ, यो शहादतलाई न्यायको औजार बनाएर हामीले जलवायु न्यायको ढोका ढक्ढक्याउनेछौँ । त्यही नै हाम्रो वास्तविक श्रद्धाञ्जली हुनेछ।
सभामुख महोदय,
यो विपत्तिमा नेपाली समाजले फेरि एकपटक प्रमाणित गरेको छ, हामी साना योद्धा होइनौँ । यति ठूलो संकट र ठूलो क्षति बेहोर्दा पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरूले एकअर्काको हात समातेर, एकअर्कालाई सम्हालेर उभिनुभयो । आफैं रोइरहेको मानिसले छिमेकीको आँसु पुछ्यो, आफ्नै परिवार गुमाएको मानिसले अरूका परिवारलाई आश्रय दियो। त्यो सामान्य चेतना होइन । त्यही साहस, विवेक र मानवीयताको उज्यालोमा यो देशले फेरि आफ्नो भविष्य लेख्नेछ। यस विपत्तिमा स्थानीय तहमा खटिनुभएका सुरक्षाकर्मी, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्नो ज्यान गुमाउनुभयो । कतिपयले आफ्नै सहकर्मी गुमाउनुभयो, कतिपयले आफन्त गुमाउनुभयो । आफ्नै आँखाअगाडि मृत्यु र विनाश देख्नुभएका उहाँहरूले नै पीडितलाई पहिलो गुहार दिनुभयो, आँसु पुछ्दै तुरुन्तै उद्धारमा फर्किनुभयो, राहतमा खटिनुभयो, समन्वय गर्न दौडिनुभयो र पीडितहरूको खोजीमा निस्किनुभयो।
नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका वीर जवानहरूले यसपटक कर्तव्यनिष्ठा र साहसको नयाँ कीर्तिमान रच्नुभयो । कहिले उर्लंदो भेलमा हेलिएर त कहिले अँध्यारा र साँघुरा सुरुङहरूमा घस्रिएर उहाँहरू उद्धारमा खटिनुभयो । त्यसमध्ये कतिपय आफैं प्रभावित हुनुहुन्थ्यो, कतिपयका आफ्नै घरपरिवार विपत्तिमा थिए । तर उहाँहरूले आफ्ना आँसु लुकाउनुभयो र अरूका आँसु पुछन दौडिनुभयो । आफ्नै पीडालाई मनभित्र थाती राखेर अरूको जीवन बचाउन दौडिनुभयो । आफ्नो जीवनको पर्वाह नगरी अरूको जीवन बचाउन दौडिएका हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको करुणा, साहस, समर्पण र प्रतिबद्धताप्रति यो देश कृतज्ञ रहनेछ। यो पीडामा हामीलाई सबै मित्र राष्ट्रहरूले नेपाल एक्लो छैन भन्ने ढाडस दिनुभयो । आर्थिक मात्र होइन, विशेषज्ञ, चिकित्सक, प्राविधिक, उद्धारकर्मी, उपकरण र राहतको पनि सहयोग गर्नुभयो । यो साथ र सहयोगका लागि सबै मित्र राष्ट्रहरू, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, विकास साझेदार तथा सहयोगी संस्था र व्यक्तिहरूप्रति नेपाल गहिरो कृतज्ञता व्यक्त गर्दछ । जलवायु न्यायको अभियानमा हामीलाई तपाईंहरूको अझ बढी सहयोग जरुरी छ। बाढीमा आफ्नै सहकर्मीहरु गुमाउनुपरेको पिडाले दुखेको मुटु थिचेर राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु बिपत्तिसँग जुधिरहनुभएको छ । हामीले बिर्सिएका छैनौं, यही विपत्तिकाबीच हाम्रा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको ऐतिहासिक चाड थियो, ‘नीजामती सेवा दिवस्’ । गोपनीयताको बन्धनमा बाँधीएका ती राष्ट्रेवकले आफ्ना दुःख गुनासा ब्यक्त गर्ने दिन समेत बिर्सिएर त्यसको खर्च समेत विपत्तीमा परेकाहरुप्रति समर्पित गरिदिनुभयो । तपाइँहरुप्रति धन्यवाद र कृतज्ञताभन्दा उच्चस्तरको सम्मान म यही रोष्ट्रमबाट ब्यक्त गर्न चाहान्छऺ। प्रतिकूल मौसम, कठिन भूगोल र जोखिमपूर्ण परिस्थितिका बीच हवाई उद्धारमा खटिनुभएका पाइलट, चालकदलका सदस्य तथा सम्पूर्ण हवाईकर्मीहरू अनि घाइतेहरूको उपचारमा दिनरात खट्नुभएका चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूप्रति हामी अत्यन्त आभारी छौं। यो संकटमा आफ्नो व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि उठेको निजी क्षेत्र, ज्यान हत्केलामा राखेर सरकारलाई सचेत र जनतालाई सुसूचित गरिरहेको सञ्चार क्षेत्र, शरीर विदेशमा भए पनि मन नेपालमै भएका र त्यहीअनुसार खटेका गैरआवासीय नेपाली, सामाजिक संघसंस्था र नागरिक संगठनहरू र आम नागरिक सबैले यो संकटमा देशलाई आफ्नो सफल परीक्षा दिनुभयो।
सभामुख महोदय,
यो विपत्तिमा सरकारको भूमिकालाई पनि सत्ता र प्रतिपक्षको परम्परागत चस्माले हेर्नुपर्ने म देख्दिनँ । विपत्तिका सुरुकै घन्टामा सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र परिचालन गरेर उद्धार, उपचार र राहतको काम सुरु गरेको थियो । हजारौं सुरक्षाकर्मी तत्काल प्रभावित क्षेत्रमा खटिए । तथ्यसहित भन्न सकिन्छ, हवाई उद्धारको यति ठूलो र व्यवस्थित अभियान यसअघि विरलै भएको थियो । घाइतेहरूको उद्धार र उपचार, विस्थापित परिवारका लागि अस्थायी बसोबास र खाद्यान्नका लागि सरकारको तत्परतामा म प्रश्न गर्ने ठाउँ देख्दिनँ । आफ्ना घर, सम्पत्ति र जीवनका आधारभूत साधनसमेत गुमाएका नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेर राज्यले उनीहरूको तत्कालीन आवश्यकता र सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको छ। कतिपय ठाउँमा बाटो छैन, सञ्चार छैन, मौसम अनुकूल छैन । तर यी सबै कठिनाइका बीच पनि उद्धार तथा राहतकर्मी प्रभावित नागरिकसम्म पुगेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, विद्युत् तथा खानेपानीका प्राविधिक, स्वयंसेवक र स्थानीय नागरिक स्वयंले पनि यस विपत्तिको सामना गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र क्षतिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनामा प्राथमिकता दिइएको छ । त्यससँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानीलगायत अत्यावश्यक पूर्वाधारलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने काम पनि अघि बढाइएको हामीले देखेकै छौं। यो कठिन समयमा उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका लागि भएका प्रयासलाई धन्यवाद दिन कसैले कन्जुस्याइँ गर्नु हुँदैन। यद्यपि राज्यले केही गरेन, राज्य कहाँ छ ? भनेर म केहीले भनेको सुन्छु । राज्यले गरेन भन्ने गुनासोलाई खण्डन गर्ने सबैभन्दा शक्तिशाली तरिका भनेको ‘राज्य कहाँ छ ?’ भनेर दृश्यसहित प्रस्ट्याउनु हो । म यहीँबाट भन्न चाहन्छु, राज्य यतिबेला त्यो कहालीलाग्दो भग्नावशेष र सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकको प्राण खोजिरहेको छ।
राज्य यतिबेला सर्वस्व गुमाएर खुला आकाशमुनि पुगेका आफ्ना दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको छहारी बन्न रातदिन खटिरहेको छ।
राज्य यतिबेला भेलले बगाएका सडक र चुँडिएका पुलहरू मात्र होइन, विपद्ले टुटाएको नागरिकको भरोसालाई जोड्ने प्रयासमा छ।
राज्य यतिबेला भविष्यमा फेरि यस्तो विपद्को नियति कहिल्यै भोग्न नपरोस् भनेर बलियो पूर्वतयारी र सुरक्षित संरचनाको नयाँ खाका कोरिरहेको छ।
र, राज्य यतिबेला आफ्ना सम्पूर्ण सीमा, स्रोतको अभाव र थकानलाई पन्छाएर, नागरिकको जीवन रक्षाका लागि ढाल बनेर उभिएको छ। हो, हाम्रा स्रोत, साधन र प्रविधिमा सीमितता होलान् । तर, हामीसँग भएको क्षमता, सीप र कौशलको उच्चतम प्रयोग भएको छ । हाम्रो सुरक्षा फौजको साहस र समर्पणमा कुनै सीमितता छैन । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जवानहरू आज जसरी दत्तचित्त भएर खटिरहेका छन्, त्यो केवल जागिरे ‘ड्युटी’ होइन, त्यो त मातृभूमि र नागरिकप्रतिको सर्वोच्च निष्ठा हो। जहाँ मृत्यु ढुकेर बसेको हुन्छ, जहाँ अर्को पहिरो खस्ने संशय हुन्छ, त्यस्तो मृत्युको कालो सुरुङभित्र आफ्ना नागरिकलाई बचाउन उहाँहरू जसरी आफ्नो ज्यान हत्केलामा राखेर होमिनुभएको छ, त्यो अदम्य साहस देखेर म मात्र होइन, आज सिंगो देश नतमस्तक छ । उहाँहरूको त्यो आँट, ऊर्जा र नागरिकप्रतिको निःस्वार्थ दायित्वबोधलाई म यस गरिमामय संसदको रोस्ट्रमबाट उच्च सम्मानसहित स्यालुट गर्न चाहन्छु। यस्तो कहालीलाग्दो विपद् विध्वंसपछि पनि हामीकहाँ एउटा रोग देखिन्छ, विपद्लाई अवसर बनाएर एकापसमा आरोप-प्रत्यारोपको खेल खेल्ने र कसलाई कसरी तल खसाल्ने भनेर रमाउने । तर सम्माननीय सभामुख महोदय, राजनीतिको रोटी सेक्ने समय यो हुँदै होइन । आज यो अकल्पनीय प्रकोपको मारमा हजारौं परिवार परेका छन् । उनीहरूले केवल घरबार गुमाएका छैनन्; जायजेथा, बस्ती, छिमेक, खेतबारी, आफ्नो जीवनको सम्पूर्ण कमाइ र सर्वस्व गुमाएका छन् । त्योभन्दा माथि, आफ्ना प्राणभन्दा प्यारो परिवारका सदस्य गुमाएका छन् । ती नागरिकको छातीमा परेको चोट र भत्किएको मनको गहिराइ हामी यहाँ सुरक्षित कुर्सीमा बसेर सायदै नाप्न सक्छौं। बिहान विद्यालय गएका छोराछोरी अब फर्किन्छन् कि भनेर भत्किएको संघारमा बाटो हेरिरहेका आमाबाबु, मृत्युको त्यो अँध्यारो सुरुङभित्र कतै प्रियजनको सास अझै बाँकी छ कि भनेर छटपटाउँदै बगरमा भट्किरहेका आफन्त, लेदो र हिलोले पुरिएको घरभित्रबाट अझै आवाज आउँछ कि भनेर चिच्याइरहेका ती पुकारहरू अनि बेपत्ता आफन्त पर्खेर प्रत्येक सेकेन्ड सास रोकिएला जसरी केही सुखद खबर सुन्न आतुर आफन्तजनको अवस्था र मनस्थिति परिकल्पना भन्दा बाहिर छ । सोच्दा मात्र पनि मुटु दुख्छ, आङ सिरिङ्ग हुन्छ । भोग्नेलाई कस्तो हुन्छ होला? यस्तो अकल्पनीय विध्वंसमा सर्वस्व गुमाएका र मृत्युसँग पौठेजोरी खेलिरहेका नागरिकबाट राज्यमाथि आक्रोश पोखिनु एकदमै स्वाभाविक हो । आफन्तको सास खोजिरहेका ती आत्तिएका आँखालाई यो प्राकृतिक विध्वंसको आयतन कति विशाल छ भनेर नाप्ने फुर्सद हुँदैन । सरकारले देशमा उपलब्ध सम्पूर्ण साधनस्रोत परिचालन गरेको छ कि छैन ? हाम्रा सेना र प्रहरी ज्यान हत्केलामा राखेर त्यो मृत्यु-सुरुङको कति गहिराइससम्म पुगेका छन् ? यी तथ्यहरूले उनीहरूलाई सान्त्वना दिँदैनन् । उनीहरूलाई त केवल एउटै कुरा चाहिएको हुन्छ, मेरो प्रियजनको सास बाँकी छँदै राज्य त्यहाँ पुग्नेओस्, उद्धार गरिदियोस् ! यो आश निराशामा बद्लिँदा उत्पन्न हुने आक्रोश उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो। त्यसैले, म सरकारका सम्पूर्ण संयन्त्र र नेतृत्व पंक्ति र पार्टी सदस्यहरूलाई यही रोस्ट्रमबाट स्मरण गराउन चाहन्छु, जब मानिस गहिरो चोटमा पर्छ, जब उसले अप्रत्याशित शोक भोग्छ, उसले भगवानलाई त सराप्छ भने, यो सरकार के हो ? रास्वपा के हो?
नागरिकको त्यो आक्रोशलाई हामीले हाम्रो विरुद्धको प्रहार होइन, हामीप्रतिको अपेक्षा र राज्य गुहार्ने अन्तिम चित्कारको रूपमा बुझ्नुपर्छ । त्यो आक्रोश सुन्ने, सहने र उनीहरूको आँसु पुछने फराकिलो छाती नै आजको साँचो राज्यसत्ता हो । अनि उनीहरूको अवस्था र मनस्थितिलाई समानुभूतिका साथ महसुस गर्नु हाम्रो दायित्व हो।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
यही रोस्ट्रमबाट म सरकार र दलका सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूलाई एउटा गम्भीर अपिल गर्न चाहन्छु, यो महाविपद्को समयमा सर्वस्व गुमाएका नागरिकको स्वाभाविक आक्रोशलाई लक्षित गरेर सामाजिक सञ्जाल वा चोक-चौतारामा तुच्छ टीकाटिप्पणी र कटाक्ष गर्ने कार्य आजै र अहिल्यैबाट बन्द गरौं।
सरकारलाई मेरो स्पष्ट आग्रह छ, पीडामा रहेका नागरिकमाथि कतैबाट यस्ता अमानवीय दुर्व्यवहार भएका छन् भने, त्यसको विरुद्ध ‘हामी निर्मम हुन्छौं’ भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने होइन, राज्य साँच्चै निर्मम छ र पीडितको पक्षमा उभिएको छ भन्ने कुरा नागरिकले महसुस गर्ने गरी देखाउने हो । देखाउनुहोला।
सम्माननीय सभामुख महोदय,
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई विपद्मा रुँदै गरेका नागरिकलाई होच्याउने कुनै अन्ध-समर्थक चाहिएकै छैन । हामीलाई त शोक र पीडामा परेका भुइँमान्छेको पक्षमा उभिने र उनीहरूको आँसु पुछने सदस्यहरू चाहिएको छ।
नागरिकको चित्कार र आक्रोशलाई गलत व्याख्या गर्ने, सामाजिक सञ्जालको आडमा ओठे जवाफ फर्काउने र साइबर बुलिङ गर्ने छुट कसैलाई छैन । यदि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कुनै पनि तहको सदस्य, पदाधिकारी विपद्मा परेका नागरिकमाथि सामाजिक सञ्जालमा तुच्छ टिप्पणी गर्ने वा साइबर बुलिङ गर्ने कार्यमा संलग्न भएको पाइयो भने, त्यस्ता व्यक्तिलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी तत्काल पार्टीबाट निष्कासन गरिनेछ । विपद्मा परेका आफ्ना नागरिकको चित्कार सुन्न नसक्ने र उनीहरूको घाउमा नुनचुक छर्किने हृदयविहीनहरूका लागि रास्वपामा कुनै स्थान छैन। भयानक विपद् र विध्वंसको सामना गरिरहँदा, को सत्तापक्ष र को प्रतिपक्ष भनेर तराजुमा जोखिँदैन । प्रकृतिको प्रहारले कुन पार्टीको समर्थक हो भनेर छानेर हिर्काउँदैन ।
त्यसैले, उद्धार र राहतमा पनि हाम्रो उपस्थितिलाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर पूर्णतः ‘राष्ट्रिय दायित्व’ मा बदल्नैपर्छ भनेर यो महाविपद्को घडीमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नेतृत्वले जुन अभूतपूर्व परिपक्वता देखाउनुभयो, त्यो आफैंमा एउटा शक्तिशाली सन्देश हो । सर्वदलीय संवाद र अभ्यासहरूमार्फत हामीले विपद्का बेला नागरिक हितका लागि एउटै मोर्चामा उभिन्छौँ भन्ने नेपालीको विशिष्ट पहिचानलाई पुनः स्थापित गरेका ०छौं । संकटको बेला देखिएको यो राष्ट्रिय एकता हाम्रो अमूल्य पुँजी हो, यसलाई हामीले कुनै पनि हालतमा टुट्न दिनु हुँदैन । विपत्तिका समयमा हामी सरकारको साथमा छौं भनेर विपक्षी दलका नेताहरुले गर्नुभएको उद्घोष केवल सामान्य अभिब्यक्ति होइन, एउटा ठूलो प्रतिवद्दता र परिपक्क राजनीतिक संस्कार हो । म खुला हृदयले उहाँहरुको प्रशंसा गर्दछु। रसुवामा भएको अकल्पनीय प्राकृतिक प्रलयको आज १५औं दिन । यो विपद्को केन्द्र संघीय राजधानीबाट धेरै टाढा छैन । विगतमा यस्तो विपद् र विध्वंस हुँदा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीको घरदैलोमा पुगिहाल्ने र समानुभूति प्रकट गर्ने रवि लामिछाने आज फिल्डमा छैन । मनमा निरन्तर हुटहुटी चलिरहन्छ । मन अस्थिर हुन्छ । एउटा मनले भन्छ, “तँ जा ! त्यो अकल्पनीय विपद्मा रोइरहेका नागरिकको आँगनमा पुग्, सेल्टरमा बस्, उद्धार र राहतमा काँध थाप र नजिकबाट नियाल् ।” तर, आज म जुन जिम्मेवारीमा छु, त्यसको बोध गर्दै म रोकिएको छु । मेरो दायित्व भावनाको भेलमा बगेर एक्लै दौडिने होइन, समग्र राज्य संयन्त्र, दलीय संरचना र सिंगो समाजलाई एकढिक्का बनाएर विपद्को मैदानमा प्रभावकारी रूपले परिचालन गर्ने हो । सरकारको कामकारबाहीको लय बिग्रेला कि भनेर म आफैं यसपटक प्रभावित क्षेत्रमा गइनँ, आज म ब्यक्ति होइन संस्था बलियो हुनुपर्छ भन्ने तथ्यको वकालत गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु । यद्यपी एकपटक विपद्मा परेका नागरिकको पिडा सुन्न म केहीदिनमा सामान्य ढंगले पुग्ने सोचमा छु । बृद्ध बाआमाहरु र आपतमा परेका दिदिबहिनी दाजुभाइहरुले यो आइदिए हुन्थेयो भन्ने चाहन राख्नुभएको जानकारी पाएको हुँदा एकपटक विपद्ग्रस्त क्षेत्रमा म पुगेछु भने पनि मेरो उपस्थितिले उद्दारकार्यमा बाधा पुग्ने छैन। म सरकारले गरेका प्रयासमाथि प्रश्नै गर्न हुँदैन, कमजोरी औंल्याउन हुँदैन भन्दिनँ । प्रतिपक्षको रचनात्मक आलोचना लोकतन्त्रमा अधिकार मात्र होइन, कर्तव्य पनि हो । सरकारमाथि प्रश्न गरौं, जवाफदेहिता मागौँ, कमजोरी सच्याउन दबाब दिऔं । तर राष्ट्रिय पीडालाई राजनीतिक हतियार बनाउने छुट हामी कसैलाई छैन।
यो विपत्ति कसैका लागि राजनीतिक लाभहानिको विषय बन्नु हुँदैन । यो हामी एकअर्कासँग लड्ने समय होइन । हाम्रो राजनीतिक विचार फरक हुन सक्छ । पार्टी फरक हुन सक्छ । सरकारप्रतिको हाम्रो धारणा फरक हुन सक्छ । तर देश र जनताप्रतिको हाम्रो दायित्व फरक हुन सक्दैन।
सभामुख महोदय,
अब हामीले लड्नुपर्ने जलवायु न्यायको लडाइँ सजिलो छैन । यो लडाइँ नलडी र नजिती हामी आफैंलाई जोगाउन सक्दैनौँ । त्यसैले आजको आवश्यकता आरोप-प्रत्यारोप होइन, यो राष्ट्रिय पीडालाई राष्ट्रिय शक्तिमा बदल्नु हो । यो समय एकअर्काविरुद्ध होइन, संसारसँग एउटै स्वरमा एउटै प्रश्न गर्ने समय हो।
सभामुख महोदय,
हामीसँग एउटै विकल्प छ, आँसु पुछेर फेरि उभिनु । गुमाएकाहरूको पीडालाई हाम्रो शक्ति र उनीहरूको बलिदानलाई हाम्रो संकल्प बनाउनुछ । हामीले यसपालिको विपत्तिको घाउमा मात्र मलम लगाएर पुग्दैन । राहत र पुनर्निर्माणमा मात्र सीमित भएर पनि पुग्दैन । विपत्तिको जरासम्म पुग्नुपर्छ । किनकि यो केवल एउटा प्राकृतिक विपत्ति होइन, जलवायु परिवर्तनले गहिरिँदै गएको संकटको कठोर परिणाम हो । त्यसैले अब हामीले जलवायु न्यायको लडाइँ लड्नु छ।
उसको लागि सरकारले विभिन्न देशका सरकारहरूसँग समन्वय गरिरहेको छ र थप गर्नेछ । तर सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले बुझेकै छौं, सरकारको कूटनीतिको आफ्नै सीमा र दायरा हुन्छ । राष्ट्रहरूबीचको सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय निर्णयहरूलाई सरकारहरूले मात्र दिशा दिँदैनन् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरू, संसदहरू र जनमतले पनि अन्तर्राष्ट्रिय नीति र निर्णय निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अब यो सम्मानित संसदले पनि आफ्नो विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । सरकारले विश्वका सरकारहरूसँग संवाद गरिरहँदा नेपालको संसदले विश्वभरिका संसद् र जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्नुपर्छ । सरकारले आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाइरहँदा हामीले पनि संसदीय कूटनीतिको एउटा नयाँ र ऐतिहासिक अध्याय सुरु गर्नुपर्छ।
यस सम्मानित संसद्समक्ष मेरो प्रस्ताव छ : हिमालयलाई विशेष जलवायु तथा विपद् जोखिम क्षेत्रका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउन पहल गरौं, हिमालयको संरक्षण तथा जलवायु अनुकूलनका लागि Green Climate Fund (GCF) मा विशेष र सहज वित्तीय पहुँच सुनिश्चित गर्न, South-South Cooperation मार्फत हिमालयसम्बन्धी वैज्ञानिक अनुसन्धान तथा तथ्यांक आदानप्रदानलाई अघि बढाउन, सीमा-पार प्रारम्भिक चेतावनी तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीको विकास गर्न, हिमाली समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षित भविष्यको संरक्षण गर्न तथा जलवायुजन्य हानि र क्षतिको सम्बोधनका लागि Fund for Responding to Loss and Damage (FRLD) बाट न्यायोचित अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सुनिश्चित गर्न आवश्यक पहल गरौं । यी विषयहरू समेटेर संघीय संसद्का दुवै सदनबाट “हिमाली जलवायु तथा विपद् आपत्काल (Himalayan Climate and Disaster Emergency)” सम्बन्धी विशेष संसदीय प्रस्ताव पारित गरी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा प्रस्तुत गरौं। जलवायु परिवर्तन हाम्रा नागरिकको लागि जीवन र मरणको विषय बनेको छ । पछिल्ला विनाशकारी हिमपहिरोहरूले वनमा रहेको कार्बन भण्डारलाई जस्तै पर्वतीय हिउँलाई पनि महत्वपूर्ण प्राकृतिक सम्पत्ति asa मान्यता दिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन् । यी हिमनदीहरू अमूल्य ताजा पानीका भण्डार हुन्, जसले पारिस्थितिक प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रका लाखौँ मानिसहरूको जीवनयापनलाई धान्छन् । यद्यपि, विश्वव्यापी आर्थिक र जलवायु लेखाप्रणालीमा यिनीहरू अझै पनि उपेक्षित छन्।
कोशी, गण्डकी तथा कर्णाली जलाधार क्षेत्रमा पहिचान गरिएका ४७ वटा सम्भावित खतरनाक हिमतालहरूले यस सङ्कटलाई थप स्पष्ट पारेका छन्, जसले समग्र दक्षिण एसियाका तल्लो र माथिल्लो तटीय समुदायहरूलाई गम्भीर खतरामा पारेको छ । यी साझा सीमापार जोखिमहरूको अनुगमन गर्न हामीले क्षेत्रीय साझेदारहरूसँग सक्रिय रूपमा सहकार्य गर्नैपर्छ।
यसका साथै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले लोप हुँदै गइरहेको यस प्राकृतिक पुँजीको व्यवस्थित मापन, अनुगमन र वित्तीय मूल्याङ्कन गर्न ‘पर्वतीय हिम-भण्डारको लगत’ औपचारिक रूपमा स्थापना गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१% जति नगण्य भए तापनि, विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका गम्भीर परिणामहरू हाम्रा नागरिकले भोगिरहेका छन् । हाम्रा अमूल्य ताजा पानीका भण्डारहरूमा भइरहेको अपूरणीय क्षतिको सम्बोधन गर्न र अग्रपङ्क्तिमा रहेका हिमाली राष्ट्रहरूको जलवायु उत्थानशीलता अभिवृद्धि गर्न, यस सरकारले बहुपक्षीय मञ्चहरूमा जलवायु न्यायको जोडदार माग गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तको न्यायोचित परिचालन र त्यसमा हाम्रो सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
त्यसलाई अन्तर-संसदीय संघलगायतका प्लेटफर्ममार्फत विश्वभरिका राष्ट्रिय संसदहरूमा पठाउने ऐतिहासिक पहल गरौं । हिमालयमाथि मडारिरहेको संकटबारे संसारको विवेकलाई झकझक्याउने ऐतिहासिक अग्रसरता हामीले नै लिनुपर्छ । हामी प्रयास गरौं, विश्वभरिका संसदहरूमा हिमालयको भविष्यबारे बहस होस् । विश्वका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना सरकारलाई प्रश्न गरून्, हिमालयको संरक्षण र हिमाली समुदायको सुरक्षाका लागि हाम्रो देशले के गरिरहेको छ? जलवायु न्यायको विषयमा विश्वका कतिपय सरकारहरू अझै पनि अनुदार छन् । कतिपय शक्तिशाली राष्ट्रहरू आफ्नो ऐतिहासिक र नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्न तयार देखिँदैनन् । त्यस्ता सरकारहरूमाथि दबाब सिर्जना गर्न, जनमत निर्माण गर्न र जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वव्यापी राजनीतिक वातावरण तयार गर्न हामी विश्वका विधायिकाहरू र जनप्रतिनिधिहरूको सहयोग लिन सक्छौं।
हामीलाई यस्तो विश्वव्यापी संसदीय बहसको प्रारम्भ चाहिएको छ, जसले हिमालयका लागि विशेष अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग, वैज्ञानिक अनुसन्धान, सीमापार प्रारम्भिक चेतावनी प्रणाली, जलवायु अनुकूलन तथा विपद् पुनर्निर्माणका लागि नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको ढोका खोल्न सकोस् । हामी संसारलाई बुझाउन सकौं, आज हिमालयमा देखिएका असामान्य बाढी, हिमताल विस्फोट, तीव्र गतिमा पग्लिरहेका हिमनदी, अतिवृष्टि र पहिरोका घटनाहरूलाई यदि अझै पनि कसैले छुट्टाछुट्टै स्थानीय विपत्तिका रूपमा मात्र हेरिरहेको छ भने उसले हिमालय क्षेत्रमा विकसित हुँदै गएको जलवायु तथा विपद्को असाधारण अवस्थाको गम्भीरता बुझ्न सकेको छैन । र त्यसले भविष्यमा मानव सभ्यता, अर्थतन्त्र र मानिसको जीवनमाथि पुऱ्याउन सक्ने क्षतिको अनुमान गर्न सकेको छैन । हामीले विश्वमञ्चमा नेपाललाई केवल विपत्तिबाट पीडित राष्ट्र होइन, बरु हिमालय र मानव सभ्यताको भविष्यबारे संसारलाई समयमै चेतावनी दिइरहेको राष्ट्रका रूपमा र हिमालयको आवाजका रूपमा स्थापित गर्नु छ। सभामुख महोदय,
मृत्युवरण गरेका, हराएका, गम्भीर घाइते भएका, आत्मीयजन र आर्थिक रूपमा सर्वस्व गुमाएका हजारौं देशवासीले चुकाएको अत्यन्त कठोर मूल्यमा नेपालले अहिले असाधारण अन्तर्राष्ट्रिय Exposure पाएको छ । सारा विश्वको ध्यान नेपालतर्फ केन्द्रित भएको छ । अहिले पनि हामीले जलवायु न्यायको झन्डा उठाउन सकेनौँ भने कहिल्यै सक्दैनौँ।
त्यसका लागि सम्मानित संसद्समक्ष मेरा केही प्रस्ताव छन् : अहिलेको बाढीलाई राष्ट्रिय महत्वको जलवायुजन्य विपत्ति घोषणा गरौं । यस विपत्तिको कारण, क्षति तथा यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणका लागि सर्वदलीय संसदीय विशेष समिति गठन गरौं । त्यससँगै मृत्यु, बेपत्ता, विस्थापन तथा सम्पूर्ण आर्थिक र गैर-आर्थिक क्षतिको व्यवस्थित राष्ट्रिय ‘क्षति तथा हानि अभिलेख’ तयार गरौं । विश्वसामु न्याय माग्नुअघि हामीसँग आफ्नै क्षतिको प्रमाणित हिसाब हुनुपर्छ। हाम्रा बारेमा हाम्रा आफ्नै दाबीलाई मात्र संसारले त्यति गम्भीरतापूर्वक नसुन्न सक्छ । त्यसैले यस विपत्तिमा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाबारे अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारको स्वतन्त्र वैज्ञानिक अध्ययन गराऔं । त्यसबाट प्राप्त तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालको औपचारिक अन्तर्राष्ट्रिय क्षति तथा हानिको दाबीपत्र तयार गरौं।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन महासन्धि (UNFCCC), COP (कोप) तथा ऐतिहासिक उच्च कार्वन उत्सर्जन गर्ने विकसित राष्ट्रहरूसामु पनि यस संसद्कै तर्फबाट औपचारिक जलवायु न्यायको अपिल प्रस्तुत गरौं । पुनर्निर्माणका नाममा हामी थप ऋणको बोझ थाम्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ । जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणको भार फेरि ऋणका रूपमा नेपाली जनतामाथि थोपर्नु न्यायसंगत हुँदैन । त्यसैले हाम्रो जोड अनुदानमा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त का लागि हुनुपर्छ।
साथै, अर्को विपत्तिको प्रतीक्षा नगरी हिमताल, हिमनदी, वर्षा र नदीहरूको वास्तविक समय निगरानी तथा सीमापार पूर्वसूचना र तथ्यांक आदानप्रदान प्रणालीलाई अब हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउनुपर्छ । र, भविष्यमा हुन सक्ने जलवायुजन्य विस्थापनका लागि दीर्घकालीन कानुनी र वित्तीय आधार पनि अहिल्यै तयार गर्नुपर्छ।
सभामुख महोदय,
अबको केही दिनमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेपालको उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डल संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन जाँदैछ । यो महासभा हाम्रा लागि केवल एउटा नियमित कूटनीतिक उपस्थिति मात्र बन्नु हुँदैन । यो त विश्व समुदायलाई हाम्रा हिमालहरूमा अहिले क्या भइरहेको छ भनेर सत्यको ऐना देखाउने ऐतिहासिक र निर्णायक मञ्च बन्नुपर्छ।
संसारका कैयौँ राष्ट्रहरू र त्यहाँको राजनीतिक नेतृत्वलाई हाम्रा हिमालमा पग्लिरहेको हिउँले कसरी समग्र मानव सभ्यतालाई नै प्रलयतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने यथार्थको गहिराइ अझै थाहा नहुन सक्छ । उनीहरूले हिमालको आँसुलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका नपाएका हुन सक्छन् । यस्तो बेलामा महासभा मात्र होइन, राज्यसँग उपलब्ध सम्पूर्ण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय मञ्चहरूलाई हामीले जलवायु संकट, प्रकृतिको दोहन र त्यसले ल्याएको अकल्पनीय प्रकोपको यथार्थ स्थापित गर्ने सशक्त थलोका रूपमा प्रयोग गर्नैपर्छ।
सभामुख महोदय,
अब हामीलाई याचना गर्ने होइन, एउटा नयाँ, प्रभावकारी र स्वाभिमानी कूटनीति चाहिएको छ । हाम्रा हिमालहरूको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे विश्व समुदायलाई तथ्यसहित, शालीन तर दृढतापूर्वक बुझाउने कूटनीति ! जलवायु र पर्यावरणमाथिको अतिक्रमणले ल्याएको विनाशबारे बुझाउने कूटनीति ! र प्रकृति र मानव जीवनको अस्तित्व रक्षाबारे बुझाउने कूटनीति!
हामी जुन भूगोलमा उभिएका छौँ र जुन विपद्को सामना गरिरहेका छौं, आज जलवायु न्यायको यो लडाइँमा विश्व समुदायलाई सत्य बुझाउन नेपालभन्दा उपयुक्त र नैतिक रूपले बलियो देश अर्को कुनै छैन । यसै गरिमामय रोस्ट्रमबाट, म सरकारलाई हाम्रो ‘जलवायु कूटनीति’ लाई उच्च प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आग्रह गर्दछु। सभामुख महोदय,
विश्वसँग न्याय माग्नुअघि हामीले आफैंभित्र न्याय र एकता कायम गर्नुपर्छ।
हाम्रो घरभित्र अहिले ठूलो क्षति भएको छ । भौतिक संरचना भत्किएका छन्, बस्तीहरू उजाडिएका छन्, हजारौं परिवार छिन्नभिन्न भएका छन् । अबको पुनर्निर्माण कुनै सत्ता र प्रतिपक्षभन्दा पनि सिंगो राष्ट्रको जिम्मेवारी हो । राजनीतिक आग्रह-पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर, एकअर्काको हात समाएर हामीले यो देशलाई भविष्यप्रतिको भरोसा दिलाउनुपर्छ । भोलि जब हामी विश्वसामु उभिएर जलवायु न्याय माग्नेछौं, हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हाम्रो आर्थिक हैसियत वा राजनीतिक प्रभाव हुने छैन । हाम्रो सबैभन्दा ठूलो शक्ति हुनेछ, सिंगो देशको एकीकृत आवाज।
सभामुख महोदय,
नेपाल त्यस्तो देश हो, जसले इतिहासमा धेरै ठूला धक्का सहेको छ, धेरैपटक भत्किएको छ, तर हरेकपटक अझ बलियो भएर उठेको छ । भूकम्पले हल्लायो, तर हामी सम्हालियौँ । भूकम्पले भत्काएका घरकै जगमा पहिलेभन्दा बलिया घर बनायौँ । हामी संकटहरूसँगै बाँच्न र हाँस्न सिकेको जाति हौं । यो पटक पनि यही भग्नावशेषबाट हामी फेरि उठ्नेछौँ । र सबै पीडित र प्रभावितका आँसु पुछनेछौँ।
सभामुख महोदय,
चाहे राजनीतिक विपद् होस् वा प्राकृतिक, हामीले त्यसको डटेर सामना गर्नुको अर्को कुनै विकल्प छैन । यदि यो शाश्वत सत्य हो भने, अब हामीले नागरिकको जीवन रक्षालाई हाम्रो नीति र राजनीतिको पहिलो प्राथमिकता बनाउनैपर्छ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा महान् सपना, देश बनाउने हुटहुटी र अदम्य ऊर्जा बोकेर जन्मिएको दल हो । यी लगातारका विपद् र क्षतिबाट हामी दुःखी पक्कै छौं, तर किञ्चित विचलित छैनौँ । हाम्रा सीमा र कमजोरीहरूलाई हामी कहिल्यै लुकाउँदैनौं, बरु खुला रूपमा स्वीकार गर्छौँ।
विपद्को यस घडीले हामीलाई सिकाएको सबैभन्दा ठूलो पाठ नै ‘संस्थाको उपादेयता’ हो । एउटा व्यक्तिले जतिसुकै चाहोस्, उसले गर्न सक्ने सुधारको एउटा निश्चित सीमा हुन्छ । हिजो पत्रकार र टेलिभिजन प्रस्तोता रवि लामिछानेसँग पनि कम्ती ऊर्जा कहाँ थियो र? कम्ती हुटहुटी कहाँ थियो? कम्ती जोशजाँगर कहाँ थियो? तर, एउटा व्यक्तिको रूपमा समाज रूपान्तरणमा गर्न सक्ने योगदानको आफ्नै सीमा थियो । त्यसैले हामीले एउटा सार्वजनिक संस्थाको रूपमा रास्वपाको गठन गरेका हौं।
ब्यक्तिसँग भन्दा धेरै, राज्यका संस्थाहरूसँग नै यस्ता महाविपद् र जोखिमको सामना गर्न सक्ने सीप, ज्ञान, स्रोत र विगतका अनुभवहरू सुरक्षित हुन्छन् । हुनुपर्छ । विगतमा के थियो त्यता नजाऔं । अब चाँही हुनैपर्छ । रास्वपाले सुनिश्चित गर्ने भनेकै संस्थागत क्षमता अभिबृद्धी र जवाफदेहीता हो। तसैले, हाम्रा सुरक्षा निकाय, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलगायत सम्पूर्ण संस्थाहरूलाई थप बलियो बनाउन र अहिलेको विपद् व्यवस्थापनबाट प्राप्त सिकाइका दस्ताबेजहरूलाई सुरक्षित राख्ने गरी काम गर्न म सरकारलाई आग्रह गर्दछु । संस्थाहरूलाई बलियो बनाएर नतिजामुखी प्रतिकार्य र उद्धारको नेतृत्व गर्न सकियो भने मात्र हामी भविष्यका संकटहरूका लागि साँच्चै तयार हुन सक्छौं। अन्तिममा सम्माननीय सभामुख महोदय,
ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्दुःखभाग्भवेत्।
![ग्यास अभाव : सिलिन्डर बोकेर सिंहदरबार पुगे विद्यार्थी [तस्वीरहरू]](https://nepalonehd.com/wp-content/uploads/2026/09/Protest_-130-1.jpg)
![रविले रोष्टमामा उभिएर के भने? [पूर्णपाठ]](https://nepalonehd.com/wp-content/uploads/2026/09/Parliament-_-97-1.jpg)
