`

नेपालमा पहिलो पटक टियर फोर हाइपरस्केल डाटा सेन्टर निर्माण हुँदै

काठमाडौं। नेपालमा पहिलो पटक टियर फोर हाइपरस्केल डाटा सेन्टर निर्माण हुने भएको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिचुटेन डाटा भल्ट प्रालिले देशको डिजिटल पूर्वाधारलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउने घोषणा गरेको हो।

कम्पनीले यो परियोजना नेपाली उद्यमी नवीन अग्रवाल, मीन अग्रवाल, अनुज कियाल, विशाल कुमार जाटिया र शरद गोयलको नेतृत्वमा अघि बढाइएको जनाएको छ। परियोजनाले नेपालको डिजिटल सार्वभौमिकता र डाटा सुरक्षालाई मजबुत बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

कम्पनीका अनुसार डाटा सेन्टर काठमाडौं र वीरगन्जमा निर्माण गरिनेछ। प्रारम्भिक चरणमा २४० किलोवाट क्षमताबाट सुरु हुने परियोजनालाई सन् २०३० सम्म ५ मेगावाट क्षमतामा विस्तार गर्ने योजना रहेको छ।

यो नेपालकै पहिलो टियर फोर प्रमाणित डाटा सेन्टर हुने दाबी गरिएको छ। यस्तो स्तरको डाटा सेन्टरले ९९.९९५ प्रतिशत अपटाइम सुनिश्चित गर्ने भएकाले वर्षभरि अत्यन्त न्यून प्राविधिक अवरोध मात्र हुने कम्पनीले जनाएको छ।

परियोजनामा इन कन्ट्री डाटा रेसिडेन्सी अवधारणालाई प्राथमिकता दिइएको छ। यसले विदेशी सर्भरमाथिको निर्भरता घटाउँदै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा र डिजिटल आत्मनिर्भरता मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा दक्ष र नेपालकै जलविद्युतमा आधारित हुने भएकाले यो डाटा सेन्टरलाई वातावरणमैत्री पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिने कम्पनीले जनाएको छ। साथै, सूचना प्रविधि र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना हुने विश्वास गरिएको छ।

कम्पनीले बिचुटेन नाम जापानी बौद्ध परम्परामा भगवान विष्णुको नामबाट प्रेरित रहेको बताएको छ, जसको अर्थ रक्षक भन्ने हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा नेपालमै सर्भर, क्यामेरा, ल्यापटप र ट्याब्लेट उत्पादन गर्ने लक्ष्य पनि कम्पनीले अघि सारेको छ।

सलमान नमानेपछि ट्रम्पको नौसैनिक योजना यता न उता

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हर्मुज जलघाँटी हुँदै आवतजावत गर्ने व्यावसायिक जहाजलाई सुरक्षा एस्कोर्ट उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी नौसैनिक योजना अचानक स्थगित गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार साउदी अरेबियाले अमेरिकी सैन्य विमानलाई आफ्नो हवाई क्षेत्र प्रयोग गर्न तथा प्रिन्स सुल्तान एयरबेस सञ्चालनमा ल्याउन अनुमति दिन अस्वीकार गरेपछि उक्त योजना रोकिएको हो। एनबिसी न्युजले अमेरिकी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार यो योजना ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ नाम दिइएको थियो, जसलाई खाडी क्षेत्रका साझेदार मुलुकहरूसँग पर्याप्त समन्वय बिना अघि बढाइएको थियो।

रिपोर्टअनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले साउदी युवराज मोहम्मद बिन सलमानसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन संवादमार्फत सहयोगको प्रयास गरेका थिए। तर रियादले आफ्नो भूभाग र हवाई मार्ग प्रयोग गर्न अनुमति नदिएपछि अपरेसन तत्काल स्थगित गर्नुपरेको हो।

एक साउदी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रिपोर्टमा भनिएको छ कि यस्तो प्रकारका सैन्य गतिविधिमा परिस्थितिहरू तीव्र रूपमा बदलिने भएकाले साउदी अरेबिया प्रत्यक्ष सैन्य तनावभन्दा कूटनीतिक समाधानको पक्षमा रहेको छ। साउदी अरेबियाले अमेरिका-इरानबीच सम्भावित समझदारीका लागि पाकिस्तानले नेतृत्व गरिरहेको कूटनीतिक पहललाई पनि सकारात्मक रूपमा हेरेको बताइएको छ।

यसैबीच, ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीले भने अमेरिकी प्रशासनले क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई योजना बारे पहिले नै जानकारी गराइएको दाबी गरेका छन्। तर पश्चिम एसियाली कूटनीतिज्ञहरूले भने अमेरिका आफैंले योजना सार्वजनिक गरेपछि मात्र ओमानलगायत सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय सुरु गरेको बताएका छन्।

उक्त कूटनीतिज्ञका अनुसार ‘पहिले घोषणा गर्ने र त्यसपछि समन्वय खोज्ने शैली’ ले क्षेत्रीय साझेदारहरूलाई असहज बनाएको देखिन्छ।

यस घटनापछि इरानले हर्मुज जलघाँटी क्षेत्रमा सञ्चालित व्यावसायिक जहाजलाई आवश्यक सम्पूर्ण सहायता उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। इरानको बन्दरगाह तथा समुद्री सङ्गठनले समुद्री सुरक्षा, प्राविधिक सहयोग, स्वास्थ्य सेवा र इन्धन आपूर्ति उपलब्ध गराउन सम्पूर्ण संरचना सक्रिय पारिएको जनाएको छ।

इरानी पक्षले जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न मर्मतसम्बन्धी सेवा र आपत्कालीन सहयोग समेत उपलब्ध गराइने बताएको छ। साथै, जहाजहरूलाई नजिकका समुद्री केन्द्रमार्फत सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ।

खाडी क्षेत्रमा पछिल्ला महिनाहरूमा अमेरिका र इरानबीच तनाव बढ्दै गएको अवस्थामा हर्मुज जलघाँटी फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रणनीतिक केन्द्रविन्दु बनेको छ। विश्वको ठूलो मात्रामा तेल आपूर्ति यही मार्गबाट हुने भएकाले यहाँको कुनै पनि सैन्य गतिविधिले अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पार्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘प्रोजेक्ट फ्रिडम’ अस्थायी रूपमा रोकिएको घोषणा गर्दै पाकिस्तानको आग्रहपछि निर्णय गरिएको बताएका थिए। उनले अमेरिका र इरानबीच सम्भावित समझदारीतर्फ प्रगति भइरहेको दाबी गर्दै तनाव कम गर्न यो विराम आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार साउदी अरेबियाको असहमतिले अमेरिकाको क्षेत्रीय रणनीतिमा चुनौती थपिएको छ भने पाकिस्तान र ओमानजस्ता मुलुकको कूटनीतिक सक्रियता अहिलेको तनाव व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण बन्दै गएको देखिएको छ।

रास्वपाकै सांसदहरुकाे ‘बङ्‍गला’ सरकारी जग्गामा : रोकियो बालेनकाे ‘डोजर अभियान’

काठमाडौं।  गरिबका टहरा र छाप्रा हटाउन डोजर प्रयोग गरेको बालेन सरकारले सार्वजनिक जग्गामा निर्माण गरिएका आफ्नै पार्टी रास्वपाका सांसदहरुकाे घर भत्काउँछन् कि भत्काउदैनन् ? याे आम प्रश्‍न बनेकाे छ ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ को निर्देशनमा सरकारले वैशाख १२ गतेदेखि सुरु गरेको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान अहिले आएर रोकेको छ। सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण हटाउने नाममा सञ्चालन गरिएको उक्त अभियान रास्वपाकै सांसदहरु विवादमा आउन थालेपछि रोकिएको हो । 

रास्वपाका केही सांसद तथा नेताहरू स्वयं सार्वजनिक वा ऐलानी जग्गामा बसोबास गरेको तथ्य बाहिरिएपछि सरकारले दोहोरो मापदण्ड अपनाएको आरोप छ। सांसदहरु केपी खनाल, सागर ढकाल, जगत जोशी लगायतकाे घर नै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएको विषय अहिले चर्चामा छ। यही कारणले पनि सरकार दबाबमा परेर  डाेजर अभियान रोक्न बाध्य बनेको हो। 

देशभर अहिले पनि लाखौँ अव्यवस्थित बसोबासी छन्। उनीहरूमध्ये धेरैसँग न त लालपुर्जा छ, न त राज्यले वैकल्पिक आवासको व्यवस्था ।सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो समय सञ्चालन गरिएका डोजर अभियानका कारण ८ हजार ७ सय ५० भन्दा बढी परिवार प्रत्यक्ष रूपमा विस्थापित भएका छन्। तर उनीहरूको पुनःस्थापना, रोजगारी, शिक्षा वा आधारभूत जीवनयापनको विषयमा राज्य गम्भीर देखिएको छैन ।

कैलाली क्षेत्र नम्बर-२ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद केपी खनालको घर ऐलानी जग्गामा रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। चुनावी अभियानका क्रममा उनले आफू सुकुम्बासी उम्मेदवार भएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। 

त्यसैगरी, बारा क्षेत्र नम्बर-१ का सांसद गणेश धिमालले कोल्हबी नगरपालिका-१ मा सरकारी जग्गा प्रयोग गरेर घर बनाएको आरोप सार्वजनिक भएको छ। 

बैतडीमा रास्वपाका जिल्ला सभापति भीम नाथले गोकुलेश्वर चौलानी नदी आसपासको सार्वजनिक क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घर बनाएका छन् ।

बालेन सरकारकै पर्यटनमन्त्री खडकराज पौडेल ‘गनेस’काे पोखरा महानगरपालिका-१४ मझेरीपाटन क्षेत्रमा रहेको घर पनि सार्वजनिक जग्गामा रहेकाे खुलेकाे छ ।  

बाँके-१ का सांसद सुरेशकुमार चौधरीले कोहलपुर नगरपालिका–२ सिमलघारीमा सरकारी जग्गा उपयोग गरेर दुईतले घर निर्माण गरेको आरोप छ। 

कैलाली क्षेत्र नम्बर-३ का सांसद जगतप्रसाद जोशीले घोडाघोडी नगरपालिका-१० घुम्निभाकल क्षेत्रमा करिब एक बिघा सरकारी जग्गा उपयोग गर्दै खेतीपाती र आवास निर्माण गरेको चर्चा छ।

त्यस्तै, मकवानपुर-२ का सांसद प्रशान्त उप्रेतीको नाम पनि सरकारी जग्गामा बनेको घरसँग जोडिएको छ। 

रास्वपाका अर्का प्रभावशाली सांसद सागर ढकाल पनि सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर बनाउने सूचीमा जोडिएका छन् । बुटवल-८ मा पर्ने सुखौरा खोला अतिक्रमण गरेर निर्माण भएका संरचनाबारे स्थानीयस्तरमा लामो समयदेखि गुनासो उठ्दै आएको छ। सोही क्षेत्रमा रास्वपाका नेता सागर ढकालका परिवारसँग सम्बन्धित घरबारे समेत प्रश्न उठाइएको छ।

अरु पनि देशैभर थुप्रै नेता तथा कार्यकर्ताका यस्ता घर छन्, जसको जग्गाधनी प्रमाणपत्र छैन। अथवा अव्यवस्थित बसोबासीका रुपमा बसोबास गरिरहेका छन्। तर राज्यले गरिब र कमजोर समुदायमाथि मात्र कठोरता देखायो। राज्य त्यसैको हुनुपर्थ्यो जो सबैभन्दा गरिब र कमजोर छ । 

सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण निश्चय नै आवश्यक विषय हो। नदी, खोला, सडक किनार तथा खुला क्षेत्र जोगाउनु राज्यको दायित्व हो। तर त्यसको कार्यान्वयन समान र निष्पक्ष हुनुपर्छ। एउटै कानुन गरिबका लागि कडा र शक्तिशालीका लागि लचिलो बन्न थाल्यो भने राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै जान्छ।

सुकुमवासी समस्या केवल डोजरले समाधान हुने विषय होइन। यसको स्थायी समाधानका लागि वैज्ञानिक भूमि सुधार, व्यवस्थित आवास योजना, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षा आवश्यक हुन्छ। अन्यथा डोजरले घर भत्किए पनि समस्या भने उस्तै रहनेछ।

गैँडाको खागसहित तीन जना पक्राउ

काठमाडौं। काठमाडौंको दरबारमार्ग क्षेत्रबाट गैँडाको खागसहित तीन जना व्यक्ति पक्राउ परेका छन्।

प्रहरी वृत्त दरबारमार्गको टोलीले एक रेस्टुरेन्टमा बसेर गैँडाको खागको अवैध कारोबार गर्न लागेको अवस्थामा उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं महानगरपालिका–२४, न्यूरोड बस्ने ५० वर्षीय सञ्जयमानसिंह श्रेष्ठ, तनहुँको ऋषिङ गाउँपालिका-१ घर भई काठमाडौं बाँसबारी बस्ने ४५ वर्षीय रामहरि गिरी र पाल्पाको माथागढी गाउँपालिका–१ घर भई रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर–७ बस्ने ६० वर्षीय रामेश्वर पल्थी रहेका छन्।

प्रहरीले उनीहरूको साथबाट गैँडाको खागसमेत बरामद गरी थप अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

मध्यपूर्व युद्धबीच आसियान शिखर सम्मेलन सेबुमा सुरु

एजेन्सी। दक्षिण–पूर्व एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्घ (आसियान) को शिखर सम्मेलन फिलिपिन्सको सेबु शहरमा सुरु भएको छ। यस सम्मेलनमा क्षेत्रीय नेताहरू मुख्य रूपमा मध्यपूर्वमा जारी युद्धका कारण उत्पन्न आर्थिक प्रभावबारे छलफल गर्न भेला भएका छन्।

इजरायल र इरानबीच बढ्दो सैन्य तनावले विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलामा अवरोध ल्याएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर तेल आपूर्ति, खाद्य मूल्य र व्यापारिक ढुवानीमा परेको बताइएको छ। यसले दक्षिण–पूर्व एसियाली क्षेत्रमा इन्धन अभाव, महँगी र आर्थिक अस्थिरता बढाएको छ।

फिलिपिन्सका राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोसले यस सम्मेलनलाई “सीमित र व्यावहारिक एजेन्डा” भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता क्षेत्रीय देशहरूबीच सहकार्य बढाउँदै ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु हो। तर आसियानसँग आपतकालीन अवस्थामा तत्काल प्रयोग गर्न सकिने बाध्यकारी ऊर्जा सहकार्य प्रणाली नभएकाले ठोस निर्णय लिन चुनौती देखिएको छ।

यसैबीच, म्यानमारको राजनीतिक संकट पनि छलफलको विषय बनेको छ। सन् २०२१ मा भएको सैन्य ‘कू’ पछि म्यानमार गृहयुद्धमा फसेको छ। त्यसपछि देशलाई आसियानका उच्चस्तरीय बैठकहरूबाट आंशिक रूपमा अलग राखिएको छ। केही सदस्य राष्ट्रहरूले म्यानमारसँग संवाद र क्रमिक सम्बन्ध सुधारको पक्षमा धारणा राखेका छन् भने अन्यले लोकतान्त्रिक सुधार बिना पुनःसम्बन्ध सम्भव नहुने अडान लिएका छन्।

त्यसैगरी, दक्षिण चीन सागरको विवाद पनि सम्मेलनको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बनेको छ। ब्रुनाइ, मलेसिया, फिलिपिन्स र भियतनामले उक्त क्षेत्रमा आंशिक दाबी गर्दै आएका छन् भने चीनले लगभग सम्पूर्ण क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएको छ। दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि वार्ता जारी रहे पनि अझै बाध्यकारी आचारसंहिता तयार हुन सकेको छैन, जसले क्षेत्रीय तनाव बढाइरहेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार आसियान शिखर सम्मेलनमा यी सबै मुद्दा उठे पनि तत्काल ठोस र बाध्यकारी निर्णय आउने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

च्यासलस्थित एमाले मुख्यालय खाली गर्न मन्त्रालयको निर्देशन(भिडियो)

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय रहेको भवन खाली गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ। ललितपुरको च्यासलस्थित तुल्सीलाल अमात्य स्मृति प्रतिष्ठानभित्र रहेको पार्टी कार्यालय भोगाधिकारको जग्गा लिज प्रक्रियामा नपरेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल खाली गर्न सूचना जारी गरेको हो।

मन्त्रालयका अनुसार उक्त जग्गाको स्वामित्व र उपयोग सम्बन्धी प्रक्रिया कानुनी रूपमा टुंगोमा नपुगेकाले हाल प्रयोग भइरहेको संरचना नियमअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको जनाएको छ। सरकारी अभिलेखअनुसार भोगचलनमा रहेको जग्गा औपचारिक लिज सम्झौतामा रूपान्तरण नभएको भन्दै मन्त्रालयले आवश्यक निर्णय अघि बढाएको बताइएको छ।

च्यासलस्थित भवन लामो समयदेखि एमालेको केन्द्रीय गतिविधिको केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। पार्टीका विभिन्न बैठक, प्रशिक्षण तथा राजनीतिक कार्यक्रमहरू सोही भवनबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन्। मन्त्रालयको पछिल्लो निर्देशनपछि अब एमालेले कार्यालय व्यवस्थापनबारे के निर्णय लिन्छ भन्ने विषय राजनीतिक वृत्तमा चासोको रूपमा हेरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन वरियता र परम्परा मिचेर नियुक्त गर्दै प्रधानन्यायाधीश ! (भिडियो)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनले वरियता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेका छन् । स्रोतको दाबीमा उनले छैटौँ वरियताका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्दैछन् ।

विगतमा वरियता मिचेर नियुक्त गर्दा सरकारको चर्को आलोचना हुन्थ्यो । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा तोड्न उद्धत रहेको बताइएको छ ।

यदि, परम्परा तोडिएन भने प्रधानन्यायाधीश हुने भनेको सपना प्रधान मल्ल हुन् । जो हाल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् । उनी प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भए नेपालको न्यायिक इतिहासमा सुशीला कार्कीपछिको दोस्रो महिला प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेनले छैटौँ वरियताको न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन रुचि देखाएको न्यायिकवृत्तमा चर्चा छ । नेपालको इतिहासमा राणाशासन ढलेपछि एकपटक प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा २००७ सालमा वरियता मिचिएको छ ।

त्यसपछिका ७५ वर्षमा कहिल्यै वरियता मिचिएको छैन । यद्यपि, प्रधानमन्त्री बालेनले वरियता मिच्ने र परम्परा तोड्न तोड्न लागेका छन् ।

त्यसकै लागि उनले प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा सहज होस् भनेर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशमा विपक्षीलाई पाखा लगाउनेगरी संशोधन गरेका छन्, जहाँ परिषद्को ६ सदस्यमध्ये चार जनाको संख्यालाई गणपुरक मान्ने र ३ जनालाई बहुमत मान्ने प्रावधान राखिएको छ ।

तीन जना प्रधानमन्त्री बालेन, सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोविता गौतम भए पुग्छ । प्रमुख विपक्षी नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाकी उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुर नभए पनि हुने भएको छ ।

त्यही भएर प्रधानमन्त्री बालेनले परम्परा र वरिष्ठता मिचेर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्न लागेका हुन् । बालेनको यस्तो कदमको विपक्षी दलहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले फिर्ता गरे गाडी

काठमाडौं। नेकपा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोहोरो सुविधाबापत लिएको सरकारी गाडी सरकारलाई फिर्ता गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ओलीले बुधबार उक्त गाडी सरकारलाई औपचारिक रूपमा फिर्ता गरेका हुन्।

दोहोरो सुविधा अन्तर्गत प्रयोगमा रहेको उक्त गाडी फिर्ता गरिएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारी सुविधाको दुरुपयोग र दोहोरो सुविधा सम्बन्धी विषयमा चर्चा भइरहेका बेला पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले गाडी फिर्ता गरेका हुन्।

नेपालमा विषालु सर्प : कसरी बच्ने ?

काठमाडौं। संसारभर करिब ३ हजार ९०० भन्दा बढी प्रजातिका सर्प पाइन्छन्। तीमध्ये करिब ६०० प्रजाति विषालु मानिन्छन्, जुन कुल सर्पको करिब १५ देखि २० प्रतिशत हो। तर यी विषालु सर्पहरूमध्ये पनि करिब २०० प्रजातिले मात्र मानिसलाई गम्भीर खतरा पुर्‍याउन सक्छन्। बाँकी अधिकांश सर्पहरू विषालु हुँदैनन् र मानिसलाई कुनै हानि गर्दैनन्।

नेपालमा करिब ८९ प्रजातिका सर्प पाइन्छन्। जसमा करिब १७ देखि २२ प्रजाति विषालु रहेका छन्। सर्पदंश न्यूनीकरण र सर्प संरक्षणमा कार्यरत विज्ञ कमल देवकोटाका अनुसार सर्प मानिसको शत्रु होइन।  बरु प्रकृतिको सन्तुलनका लागि आवश्यक प्राणी हो। उनी भन्छन्, ‘सर्पको आहार मानिस होइन। उसले खतरा महसुस गरे मात्र टोक्छ।’

नेपालमा पाइने विषालु सर्पमध्ये गोमन (कोब्रा), करेत, भाइपर र राजगोमन प्रमुख मानिन्छन्। गोमन सर्प प्रायः तराई क्षेत्रमा बढी पाइन्छ भने चन्द्रनागजस्ता प्रजाति पहाडी क्षेत्रमा पनि भेटिन्छन्। करेत सर्प राति सक्रिय हुने र प्रायः घरभित्र समेत पस्ने स्वभावका कारण बढी खतरनाक मानिन्छ। भाइपर समूहका सर्प तराईदेखि पहाडी क्षेत्रमा पाइन्छन्, जसमा रसेल्स भाइपर र हरियो पिट भाइपर प्रमुख हुन्। यस्तै, राजगोमन संसारकै सबैभन्दा लामो विषालु सर्प हो, जुन नेपालका तराईदेखि पहाडी क्षेत्रसम्म पाइन्छ।

सर्पहरू तराई, पहाड र हिमाल तीनै क्षेत्रमा पाइने भए पनि तराईमा गोमन, करेत र बाघे सर्प बढी देखिन्छन् भने पहाडी क्षेत्रमा चन्द्रनाग र हरियो सर्प बढी पाइन्छन्। विज्ञहरूका अनुसार सर्प पहिलेबाटै यी क्षेत्रमा थिए, तर अहिले उद्धार कार्य र सामाजिक सञ्जालका कारण बढी देखिएको मात्र हो।

सर्पले मानिसलाई आक्रमण गर्ने स्वभाव राख्दैन। उसले आफूलाई खतरा महसुस गरेपछि मात्र टोक्ने गर्छ। मानिसले कुल्चिँदा, छुँदा वा समात्ने प्रयास गर्दा सर्पले आत्मरक्षाका लागि टोक्ने गर्छ। धेरैजसो अवस्थामा सर्प मानिस देखेपछि भाग्ने प्रयास गर्छ।

घरआँगन वा खेतबारीमा सर्प देखिएमा मार्नु हुँदैन भन्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। सर्पले मुसा, कीरा र अन्य हानिकारक जीव खाएर पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्न मद्दत गर्छ। त्यसैले सर्प देखिए शान्त रहनु, टाढैबाट हेर्नु र स्थानीय सर्प उद्धार टोली वा सम्बन्धित निकायलाई खबर गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

सर्पदंशबाट बच्नका लागि सावधानी अपनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। झाडी, घाँस, ढुंगाको काप, काठको थुप्रो र अँध्यारो ठाउँहरू सर्पको सम्भावित बासस्थान भएकाले त्यस्ता स्थानमा सावधानीपूर्वक हिँड्नुपर्छ। खेतबारी वा जंगल जाँदा लामो बुट, मोटो मोजा र लामो प्यान्ट लगाउनु उपयुक्त हुन्छ। जुत्ता लगाउनुअघि भित्र सर्प छ कि छैन जाँच गर्नु आवश्यक हुन्छ।

रातिको समयमा सर्प बढी सक्रिय हुने भएकाले टर्च लाइटको प्रयोग गरी हिँड्नुपर्छ। घर वरपर सफा राख्ने, झाडी र फोहोर हटाउने तथा जमिनका प्वाल पुर्ने जस्ता उपायहरूले पनि सर्पको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। सर्पलाई नछुने, नजिस्काउने र मरेको जस्तो देखिए पनि नचलाउने सावधानी अपनाउनुपर्छ।

सर्पले टोकेमा सबैभन्दा पहिले आत्तिनु हुँदैन। टोकिएको भाग कम चलाउनु, हल्का कपडाले बाँध्नु र तुरुन्त नजिकैको अस्पताल वा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा पुर्‍याउनु आवश्यक हुन्छ। सकेसम्म सर्पको फोटो खिचेर उपचारमा सहयोग पुर्‍याउन सकिन्छ। सर्पदंशको अवस्थामा झारपात लगाउने, घाउ काट्ने वा मुखले विष चुस्ने जस्ता परम्परागत तरिका अपनाउनु अत्यन्त खतरनाक मानिन्छ।

विज्ञहरूका अनुसार सर्पदंशको उपचारमा एन्टिभेनम नै मुख्य उपाय हो, त्यसैले समयमै अस्पताल पुग्नु जीवन बचाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण कदम हो। सही जानकारी, सचेतना र सावधानी अपनाउन सके सर्पदंशका धेरैजसो घटना रोक्न सकिन्छ।

सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन सुरु, संसदमा डिजिटल हाजिरी

काठमाडौं। संघीय संसदका सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य सुरु गरिएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठकमा उपस्थितिको हाजिरी विद्युतीय माध्यमबाट अभिलेखन गर्ने उद्देश्यसहित यो प्रक्रिया बिहीबारदेखि सुरु गरिएको हो।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार विभिन्न संसदीय समितिमा रहेका सांसदहरूको विवरण चरणबद्ध रूपमा संकलन भइरहेको छ।

यसअघि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समिति, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति र अर्थ समिति, साथै विधायन व्यवस्थापन समितिका सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन कार्य पूरा भइसकेको छ।

हाल उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति र कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सांसदहरूको विवरण संकलन कार्य भइरहेको सचिवालयले जनाएको छ।

शुक्रबार कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, संघीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समिति, पूर्वाधार विकास समिति, सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सांसदहरूको विवरण संकलन गरिनेछ।

त्यस्तै, वैशाख २८ गते सोमबार सार्वजनिक लेखा समिति र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सांसदहरूको बायोमेट्रिक विवरण संकलन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

संसद सचिवालयका अनुसार यो प्रणाली लागू भएपछि सांसदहरूको उपस्थितिको निगरानी अझ प्रभावकारी र पारदर्शी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कीर्तिपुरमा विपीनको हत्या, आरोपित अझै फरार

काठमाडौं। कीर्तिपुर नगरपालिका–१०, बोडेटोलमा बस्दै आएका विपीन घिमिरेको बुधबार दिउँसो भएको हत्यामा संलग्न आरोपितहरू अझै पक्राउ परेका छैनन्।

प्रहरीका अनुसार हत्यामा संलग्न दुईजनाको पहिचान भइसके पनि उनीहरू फरार छन्। जिल्ला प्रहरी परिसरका एसपी पवन भट्टराईले घटनामा संलग्न दुई युवाको पहिचान भए पनि पक्राउ गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिएका छन्।

प्रहरीले घटनाबारे जानकारी रहेको आरोपमा तीनजनालाई भने बुधबार नै नियन्त्रणमा लिएको छ। तीमध्ये एकजनाको भूमिका शंकास्पद देखिए पनि अन्य दुईजना घटनामा प्रत्यक्ष संलग्न नभएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको प्रहरीले जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा विपीनमाथि चक्कु प्रहार गर्ने व्यक्तिको पहिचान कैलालीका राज विष्टका रूपमा भएको खुलेको छ। चक्कु प्रहारपछि उनी कीर्तिपुरबाट भागेर ललितपुरको ग्वार्को क्षेत्रमा पुगेको लोकेसन ट्रेस भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार घटनामा संलग्न दुवै जना अझै फरार रहेकाले खोजी कार्य जारी रहेको छ।

९०० करोड घोटाला : पूर्वमन्त्री महेश पक्राउ

काठमाडौं। राजस्थान भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो (एसीबी)ले बिहीबार पूर्व मन्त्री महेश जोशीलाई जल जीवन मिशन (जेजेएम) अन्तर्गत करिब ९०० करोड रुपैयाँको कथित घोटाला प्रकरणमा पक्राउ गरेको छ।

पीटीआईका अनुसार एसीबीको विशेष अनुसन्धान टोली (एसआईटी) ले उनलाई बिहीबार बिहान जयपुर रेलवे स्टेशन नजिकै सान कोलोनीस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिएको हो।

यसअघि पनि महेश जोशीलाई अप्रिल २०२५ मा प्रवर्तन निर्देशनालय (ईडी) ले सोही घोटालासँग सम्बन्धित मनी लान्ड्रिङ मुद्दामा पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनी करिब सात महिना जेलमा बसेका थिए।

पछि डिसेम्बर २०२५ मा सर्वोच्च अदालतले उनलाई जमानत दिएको थियो। हाल उनीमाथि पुनः भ्रष्टाचार अनुसन्धान अघि बढाइएको एसीबीले जनाएको छ।

को बन्दै प्रधानन्यायाधीस ?

काठमाडौं। नेपालको न्यायिक नेतृत्व फेरि एकपटक राजनीतिक, संवैधानिक र संस्थागत बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। सर्वोच्च अदालतको भावी प्रधानन्यायाधीश चयनका लागि आज बस्न लागेको संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ।

आजको बैठकलाई संवैधानिक प्रक्रिया मात्र नभई राज्यको न्याय प्रणालीको आगामी दिशा निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

गत चैत १७ गते तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। त्यसयता वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन्।

तर एक महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि स्थायी नियुक्ति हुन नसक्दा सार्वजानिक वृत्तमा अन्योल, चासो र राजनीतिक प्रभावबारे बहस तीव्र बनेको छ।

किन ढिला भयो नियुक्ति प्रक्रिया ?

नेपालको संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया स्पष्ट छ। न्यायपरिषद्ले योग्य न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्छ, संवैधानिक परिषद्ले त्यसमध्ये तीन जनाको नाम छनोट गर्छ। त्यसपछि संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्छन्।

तर व्यवहारमा भने प्रक्रिया राजनीतिक समीकरण, दलगत प्रभावबाट प्रभावित हुँदै आएको आरोप लाग्दै आएको छ।

यसपटक पनि त्यही परिस्थिति दोहोरिएको देखिन्छ। सरकार परिवर्तन,संवैधानिक परिषद्मा सदस्यहरूको अपूर्णता तथा अध्यादेशमार्फत गरिएका विभिन्न निर्णयका कारण परिषद्को बैठक लामो समय बस्न सकेन। फलस्वरूप सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि कामु नेतृत्वमा काम गर्नुपरेको अवस्था सिर्जना भयो।

अध्यादेश विवाद र न्यायपालिकामाथि बढ्दो प्रश्न

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले हालै संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि नियुक्ति प्रक्रिया झन् विवादमा परेको छ।

विपक्षी दलहरू तथा केही संविधानविद्हरूले यो अध्यादेशलाई ‘संवैधानिक संस्थामाथिको राजनीतिक नियन्त्रण बढाउने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले सरकारले ‘आफूअनुकूल व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने तयारी’ गरेको आरोप सार्वजनिक रूपमा लगाइसकेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा समेत ‘रोलक्रम तोडिने हो कि ?’, ‘राजनीतिक निष्ठाका आधारमा नियुक्ति हुने हो कि ?’ भन्ने प्रश्न व्यापक रूपमा उठिरहेका छन्।

सिफारिस भएका ६ न्यायाधीश 

सपना प्रधान मल्ल

उनी नेपालको न्यायिक इतिहासमा सबैभन्दा प्रभावशाली महिला न्यायाधीशमध्ये एक मानिन्छिन्। महिला अधिकार, लैंगिक समानता, घरेलु हिंसा, मानवअधिकार र सामाजिक न्यायसँग सम्बन्धित मुद्दामा उनले स्पष्ट र प्रगतिशील दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्दै आएकी छन्।

वरिष्ठताको आधारमा उनी सबैभन्दा अगाडि छिन्। नेपालको न्यायिक परम्परामा सामान्यतया रोलक्रम नमिचिने अभ्यास रहेकाले उनको दाबी स्वाभाविक रूपमा बलियो मानिन्छ। यदि नियुक्ति भयो भने उनी नेपालकी पहिलो पूर्णकालीन महिला प्रधानन्यायाधीश बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नेछिन्।

कुमार रेग्मी

संवैधानिक तथा प्रशासनिक कानुनमा अनुभव भएका न्यायाधीश रेग्मी तुलनात्मक रूपमा शान्त र संस्थागत शैलीका न्यायाधीश मानिन्छन्। संवैधानिक विवादका कतिपय महत्वपूर्ण इजलासमा उनको सहभागिता रहेको छ।

यदि उनी प्रधानन्यायाधीश बने भने करिब पाँच वर्ष नेतृत्व गर्ने सम्भावना रहने भएकाले ‘दीर्घकालीन स्थिरता’ को तर्क पनि उनको पक्षमा प्रयोग भइरहेको छ।

हरि फुयाल

फौजदारी र संवैधानिक मुद्दामा कडा कानुनी व्याख्याका लागि परिचित फुयाललाई ‘सख्त न्यायाधीश’ का रूपमा चिनिन्छ। कतिपयले उनलाई न्यायिक अनुशासन कायम गर्न सक्षम व्यक्ति मान्छन् भने आलोचकहरूले अत्यधिक कठोर दृष्टिकोणले विवाद निम्त्याउन सक्ने तर्क गर्छन्।

मनोजकुमार शर्मा

न्याय प्रशासन, कानुनी सुधार र संवैधानिक बहसमा सक्रिय भूमिका खेल्दै आएका शर्मा न्यायालयभित्र सुधारवादी सोच भएका न्यायाधीशका रूपमा परिचित छन्। युवा पुस्ताका कानुन व्यवसायीहरूमाझ उनको सकारात्मक छवि रहेको बताइन्छ।

नहकुल सुवेदी

प्रशासनिक तथा सार्वजनिक सरोकारका मुद्दामा अनुभव भएका सुवेदी राजनीतिक प्रकृतिका संवेदनशील मुद्दामा बसेका इजलासका कारण पनि चर्चामा रहने गरेका छन्। उनको नामलाई केही राजनीतिक वृत्तले “सम्झौतामूलक विकल्प” का रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

तिलप्रसाद श्रेष्ठ

दीर्घ न्यायिक अनुभव भएका श्रेष्ठ संस्थागत सुधार र न्यायिक स्थिरताका पक्षधर मानिन्छन्। तर उमेरहदका कारण उनी प्रधानन्यायाधीश बने पनि छोटो समय मात्र पदमा रहने सम्भावना छ।

प्रधानन्यायाधीश चयन किन महत्वपूर्ण ?

सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो। संसद् विघटनदेखि नागरिक अधिकार, संवैधानिक नियुक्ति, निर्वाचन, संघीयता, अध्यादेश र सरकारका निर्णयसम्मका विषयमा अन्तिम फैसला सर्वोच्चले नै गर्छ।

यसैले प्रधानन्यायाधीशको भूमिका कानुनी मात्र नभई राजनीतिक र संवैधानिक रूपमा पनि अत्यन्त प्रभावशाली मानिन्छ।

विशेष गरी अहिलेको राजनीतिक अवस्थामा,जहाँ अध्यादेश, संवैधानिक नियुक्ति, शक्ति सन्तुलन र शासनशैलीबारे विवाद बढिरहेका छन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोगाउन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने प्रश्नलाई निकै गम्भीर रूपमा हेरिएको छ।

नेपालमा न्यायपालिका लामो समयदेखि राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डा र शक्ति केन्द्रको दबाबबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको गुटबन्दी, न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनीतिक भागबण्डा र संवेदनशील मुद्दामा विवादास्पद फैसलाले न्यायालयको विश्वसनीयतामाथि बेला-बेलामा प्रश्न उठाउने गरेको छ।

यसपटकको प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाले न्यायपालिका वास्तवमै स्वतन्त्र संस्थाका रूपमा उभिन सक्छ कि अझै राजनीतिक प्रभावमै रहनेछ भन्ने सन्देश दिने विश्लेषण भइरहेको छ।

के प्रधानमन्त्री बालेन गरिबलाई रुवाएर नेपाल हाँसेको हेर्न चाहन्छन् ? (भिडियो)

काठमाडौं । ‘नेपाल हाँसेको हेर्न’ रुचाउने प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहको सपना सुकुम्बासीलाई रुवाएर पूरा हुन सक्छ ? यो प्रश्न अहिले काठमाडौंका खोला–नदी किनारबाट विस्थापित भएका हजारौँ नागरिकको पीडासँगै झन् तीव्र रूपमा उठिरहेको छ ।

चुनावताका भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासीको पक्षमा भावनात्मक भाषण गर्ने नेताहरू अहिले सत्तामा पुगेपछि मौन देखिन थालेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चुनावी सभामै ‘यदि डोजर चल्यो भने छाती थाप्न मै आउँछु’ भनेका थिए । रास्वपाका सांसद खगेन्द्र सुनारले पनि सुकुम्बासीको पक्षमा चर्का अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर आज त्यही राज्य संयन्त्रले हजारौँ गरिब नागरिकको उठिबास लगाइरहेको बेला उनीहरूको प्रतिवद्धता प्रश्नको घेरामा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र नदी अतिक्रमण हटाउने नाममा धमाधम डोजर अभियान चलाइरहेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार ८ हजार ७५० भन्दा बढी भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र अव्यवस्थित बसोबासी प्रभावित भएका छन् । तर यो अभियानले केवल टहरा भत्काएको छैन; धेरै गरिब परिवारको आश्रय, सुरक्षा र भविष्यसमेत चकनाचुर बनाइदिएको छ ।

कांग्रेस सांसद गीता गुरुङ, रास्वपा सांसदहरू राजीव खत्री र आशिका तामाङ तथा एमाले सांसद सुहाङ नेम्बाङले भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण परिसरमा राखिएका विस्थापितहरूको अवस्थाबारे अनुगमन गरेका थिए । अनुगमनपछि सांसद गीता गुरुङले सामाजिक सञ्जालमा लेखिन्, ‘त्यहाँ पुग्दा वृद्ध आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र विशेषगरी बालबालिकाहरूको आँखामा जुन मनोवैज्ञानिक त्रास देखेँ, त्यसले मलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ । उहाँहरूको पीडा सुन्दा मात्रै त मन असाध्यै भारी भइरहेको छ भने पीडा भोगिरहनुभएका उहाँहरूलाई कस्तो भइरहेको होला ?’

यो टिप्पणीले अहिलेको अवस्थाको कठोर यथार्थ उजागर गर्छ ।
जब बालबालिका त्रासमा हुन्छन्, वृद्धवृद्धा कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य हुन्छन्, बिरामीले उपचार पाउँदैनन् र निराशाले मानिस आत्महत्यासम्म पुग्छन्, त्यतिबेला ‘नेपाल हाँसेको’ दृश्य कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?

लोकतान्त्रिक राज्यको सफलता केवल अतिक्रमण हटाउने प्रशासनिक उपलब्धिमा सीमित हुँदैन । राज्यको असली परीक्षा त्यतिबेला हुन्छ, जब सबैभन्दा कमजोर नागरिकले पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने वातावरण पाउँछन् । विकासको नाममा गरिबलाई विस्थापित गरेर मात्रै शहर सुन्दर देखिन सक्छ, तर समाज न्यायपूर्ण बन्दैन ।

विडम्बना के छ भने, बालेन आफैंले कहिल्यै ‘गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन’ भन्ने चर्चित गीत गाएका थिए । त्यही गीतमार्फत उनले राज्यले नसुनेका मानिसहरूको आवाज बोल्ने छवि बनाएका थिए । तर आज प्रश्न उठिरहेको छ-बालेन सरकारमा गरिबको स्थान कहाँ छ ?

यदि राज्यले सबैभन्दा कमजोर नागरिकको आँसु देख्न छोड्छ भने “नेपाल हाँसेको” नारा केवल राजनीतिक ब्रान्डमा सीमित हुन सक्छ । किनकि गरिब रुवाएर, सुकुम्बासी विस्थापित गरेर र कमजोर नागरिकलाई असुरक्षित बनाइराखेर कुनै पनि देश साँच्चिकै हाँस्न सक्दैन ।

छाया कम्प्लेक्स तत्काल भत्काउन माग(तस्वीरहरू)

काठमाडौं। थाहिति (ठमेल) क्षेत्रको सार्वजनिक कमलपोखरी मासेर निर्माण गरिएको छायादेवी कम्प्लेक्स तत्काल भत्काउन माग गर्दै सम्पदा संरक्षण नेपालले प्रदर्शन गरेको छ।

संस्थाका सभापति कबिर डंगोललगायतले सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीहरूले सार्वजनिक सम्पदा मासेर निर्माण गरिएको संरचना हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

 

 

एमआरपीमा पछि सर्यो सरकार : भन्सारबाट छुट्न थाले मालवाहक ट्रक

काठमाडौं। सरकारले भन्सार बिन्दुमै आयातित वस्तुको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गर्ने निर्णय कडाइका साथ लागू गर्न थालेपछि देखिएको अन्योल र व्यापारिक नाकामा उत्पन्न गतिरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको छ।

एमआरपी सम्बन्धी विवादका कारण रोकिएको भन्सार जाँचपास प्रक्रिया बुधबारदेखि पुनः सुरु भएको छ। भन्सार विभाग र व्यवसायीबीच भएको सहमतिपछि नाकाबाट सामानको जाँचपास फेरि सुरु गरिएको हो।

भन्सार विभागले आयातकर्तालाई एमआरपी आफैं घोषणा गर्न दिने व्यवस्था गर्दै तत्कालका लागि मालसामान भित्र्याउने बाटो खुला गरेको छ। सहमति अनुसार व्यवसायीले भन्सारमा वस्तुको एमआरपी स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ भने ती वस्तुमा एमआरपी लेबल आफ्नै गोदाममा लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बजारमा पठाउँदा मूल्य अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने सर्तसहित यो प्रक्रिया लागू गरिएको हो। यससँगै वीरगञ्ज, विराटनगरलगायत प्रमुख नाकाबाट जाँचपास प्रक्रिया पुनः तीव्र बनेको छ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार आयातकर्ताको स्वघोषणाका आधारमा जाँचपास गर्ने निर्देशन सबै भन्सार कार्यालयलाई दिइएको छ। उनका अनुसार तत्कालका लागि समस्या समाधान भए पनि एमआरपी कार्यान्वयनमा अझै तीन महिनाको संक्रमणकालीन समय दिइएको छ।

यस निर्णयसँगै भन्सार राजस्व संकलनमा पनि वृद्धि देखिएको विभागले जनाएको छ। बुधबार एकै दिन भन्सार बिन्दुहरूबाट करिब १ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३० चैत २०८२ मा जारी सूचना अनुसार १५ वैशाख २०८३ देखि एमआरपी अनिवार्य गर्ने नियम लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। तर भन्सारमै प्रत्येक वस्तुमा लेबल लगाउनु व्यवहारिक नभएको भन्दै व्यवसायीहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ अनुसार बजारमा बिक्री हुने वस्तुमा लेबल अनिवार्य हुनुपर्ने र आयातित वस्तुको लेबल लगाउने जिम्मेवारी पैठारीकर्तामाथि हुने प्रावधान छ। तर भन्सारमै लेबल अनिवार्य गर्दा व्यापारिक प्रक्रिया प्रभावित हुने भन्दै विरोध भएपछि सरकारले अस्थायी समाधान निकालेको हो।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमका अनुसार नाकामा रोकिएका हजारौं ट्रक र बिग्रिन सक्ने मालसामानका कारण व्यवसायी र सरकार दुवैलाई ठूलो नोक्सानी भएको थियो। उनका अनुसार अहिलेको सहमतिले तत्कालका लागि राहत दिएको छ।

व्यवसायीहरूले आगामी बजेटमार्फत यो व्यवस्था थप व्यावहारिक र स्पष्ट बनाउन माग गरेका छन्। साथै, वस्तुको प्रकृति अनुसार छुट्टाछुट्टै लेबलिङ नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

सरकारले भने आगामी आर्थिक ऐन वा कानुनी संशोधनमार्फत एमआरपी व्यवस्थालाई अझ स्पष्ट बनाउने संकेत गरेको छ।

नेपाल टिम च्याम्पियन

काठमाडौं। काभ्रेको धुलिखेलमा सम्पन्न सातौं एसियन सभात च्याम्पियनसिपमा नेपाल टिम च्याम्पियन बनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सभात महासंघ र एसियन सभात कन्फेडेरेसनको प्राविधिक तथा अफिसियल सहयोगमा नेपाल सभात संघले प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो।

प्रतियोगितामा नेपालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै कुल ३१ स्वर्ण, २० रजत र ३० कांस्य पदक जितेर टिम च्याम्पियन बन्न सफल भएको हो। भारतले १८ स्वर्ण, २७ रजत र २२ कांस्यसहित दोस्रो स्थान हासिल गर्‍यो भने इन्डोनेसिया ३ स्वर्ण, ४ रजत र १ कांस्यसहित तेस्रो स्थानमा रह्यो।

च्याम्पियनसिपमा विभिन्न विधाका उत्कृष्ट खेलाडी तथा विशेष सम्मानहरू पनि प्रदान गरिएको थियो। नेपालकी अमृता तामाङले फेयर प्ले अवार्ड प्राप्त गरिन्। यस्तै उज्बेकिस्तानका मास्रपोभ ओमिदिल्लो पुरुषतर्फ र भारतकी वातन्पाई महिलातर्फ उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भए।

यसैगरी हिमालयन अन्तर्राष्ट्रिय खुल्ला सभात च्याम्पियनसिप अन्तर्गत न्युजिल्यान्डका ५८ वर्षीय बार्नी भ्याकी र ५४ वर्षीय फ्रान्सिस भेसेतुलुले भेट्रान्स एक्सिलेन्स अवार्ड प्राप्त गरेका छन्।

प्रतियोगितामा एसियाका विभिन्न ९ देशका करिब ३ सय खेलाडीको सहभागिता रहेको थियो। आयोजकका अनुसार अन्तिम समयमा थाइल्यान्ड, इरान, बंगलादेश र जापानका खेलाडी विभिन्न कारणले प्रतियोगितामा सहभागी हुन सकेनन्।

यसैबीच, आठौं एसियन सभात च्याम्पियनसिप आयोजना गर्न इन्डोनेसियाले प्रस्ताव गरेको आयोजकले जनाएको छ।

तमिल सुपरस्टार विजयको नेटवर्थ कति ?

एजेन्सी। तमिल सुपरस्टार तथा राजनीतिज्ञ विजयको राजनीतिक उचाइसँगै उनको आर्थिक हैसियत पनि चर्चामा आएको छ। उनकाे पार्टी तमिलगा वेत्री कझगमले अभूतपूर्व जित हासिल गर्दै सरकार गठनतर्फ अघि बढिरहेको छ।

मार्च २०२६ मा पेश गरिएको निर्वाचन विवरणअनुसार विजयको कुल सम्पत्ति करिब ६२४ करोड भारु रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसमध्ये ४०४ करोड भारु चल सम्पत्ति र २२० करोड भारु अचल सम्पत्ति रहेको विवरणमा देखाइएको छ। चलचित्र, विज्ञापन र रियल स्टेट व्यवसायबाट उनले ठूलो आम्दानी गरेको बताइएको छ।

विवरणअनुसार विजयसँग विभिन्न बैंक खातामा ठूलो रकम जम्मा छ। विशेषगरी इन्डियन ओभरसिज बैंकमा मात्रै २१३ करोड भारुभन्दा बढी मौज्दात रहेको उल्लेख छ। यस्तै एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक र एसबीआईमा पनि करोडौं रुपैयाँ बराबरका फिक्स्ड डिपोजिट रहेको बताइएको छ। उनले विभिन्न कम्पनीमा लगानी गर्नुका साथै परिवारका सदस्यलाई ऋण तथा अग्रिम रकम दिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ।

विजयसँग महँगा गाडीहरूको ठूलो संग्रह पनि रहेको छ। उनीसँग बीएमडब्लू ५३०, टोयोटा लेक्सस ३५०, टोयोटा भेलफायर, बीएमडब्लू आई–७, रेन्ज रोभर इभोक, अडी ए–८ एल र फोर्ड मस्टाङजस्ता लक्जरी गाडीहरू छन्।

उनको अचल सम्पत्तिमा कोडाइकनालस्थित कृषि भूमि र चेन्नईका विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यावसायिक तथा आवासीय भवनहरू समावेश छन्। नीलंकराई, सालिग्रामम, पोरुर, मायलापुर र एग्मोर क्षेत्रमा रहेका सम्पत्तिको मूल्य अर्बौं रुपैयाँ रहेको बताइएको छ।

विजयको सबैभन्दा चर्चित सम्पत्ति नीलंकराईस्थित समुद्र किनारको आलिशान बंगला हो। कासुआरिना ड्राइभमा रहेको उक्त घरको मूल्य करिब ७० देखि ८० करोड भारुसम्म रहेको अनुमान गरिएको छ।

निर्वाचन विवरणअनुसार विजयसँग ८८३ ग्राम सुन तथा चाँदीका गरगहना पनि रहेका छन्, जसको मूल्य १ करोड २० लाख भारुभन्दा बढी रहेको उल्लेख छ। उनले कुनै बैंक ऋण वा दायित्व नरहेको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष २०२४–२५ मा मात्रै उनले १८४ करोड ५३ लाख भारु आम्दानी गरेको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

विजयले सन् १९९९ मा संगीतासँग विवाह गरेका हुन्। उनका एक छोरा जेसन सञ्जय र एक छोरी दिव्या शाशा छन्।

रवि पुगे रामकृष्णको ‘मालती मंगले’ को प्रिमियरमा

काठमाडौं। शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म ‘मालती मंगले’ ले प्रिमियर शोमै सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको छ। बुधबार आयोजित प्रिमियरमा फिल्म हेर्ने दर्शक तथा अतिथिहरूले यसको कथा, प्रस्तुति र कलाकारहरूको अभिनयको खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

प्रिमियरमा पुगेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले फिल्म राम्रो बनेको प्रतिक्रिया दिए। निर्माता तथा गायक रामकृष्ण ढकालका पुराना साथीसमेत रहेका लामिछानेले फिल्मले नेपालमा भन्नैपर्ने महत्वपूर्ण कथा उठाएको बताए।

उनले भने, ‘मैले धेरै पछि फिल्म हेर्ने मौका पाएँ। यो फिल्म निकै राम्रो छ। कमेडी पनि छ, इमोशन पनि छ। कलाकारहरूको अभिनय र संवाद पनि राम्रो छ। निर्देशक नयाँ भए पनि अनुभव भएको जस्तो लाग्छ। म हाँसे पनि, इमोशनल पनि भएँ।’

प्रिमियर शोमा वरिष्ठ कलाकार मदनकृष्ण श्रेष्ठले पनि फिल्मको प्रशंसा गरेका थिए। कार्यक्रममा कलाकारहरू कृष्ण मल्ल, शर्मिला मल्ल, किरण केसी, यम बराल, सन्दीप क्षेत्री लगायत फिल्म तथा संगीत क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

रानी फिल्म्सको ब्यानरमा युनि इन्टरटेन्मेन्टको सहकार्यमा निर्माण भएको फिल्म ‘मालती मंगले’ का निर्देशक प्रकु पाण्डेय हुन्। फिल्मको कथा निर्देशक पाण्डेयले नै लेखेका हुन् भने पटकथा तथा संवाद संयोग गुरागाईंले तयार पारेका छन्।

फिल्ममा विजय बराल, वर्षा राउत, मेक्सम गौडेल, प्रकाश घिमिरे, सरिता गिरी, नरिन थापा, मान्सु सापकोटा, सुस्मा निरौला र सुनिल तामाङ लगायतका कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

सागर ज्ञवाली कार्यकारी निर्माता रहेको फिल्ममा बाबु सुवेदी, रबिन श्रेष्ठ, वेदना कर्माचार्य, पद्मावती गुरुङ, स्वीकृति बस्नेत र मिलन बजगाईँ सह-निर्माताका रूपमा रहेका छन्।

छायांकन महेश पौडेलले गरेका हुन् भने सम्पादन रोमी मोजेज, रंग संयोजन कृष्ण भण्डारी, ब्याकग्राउन्ड स्कोर सुजिल कर्माचार्य र ध्वनि मिश्रण डिकेश खड्गीले गरेका छन्।

आरआर फिल्म्सले वितरण गर्ने यो फिल्म शुक्रबारदेखि देशव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउँदैछ। फिल्मको अग्रिम टिकट बुकिङसमेत खुलिसकेको छ।

‘सुधन’बारे अझै बोलेनन् ‘बालेन’

काठमाडौं। सुधन गुरुङले राजीनामा दिएको १५ दिन बितिसक्दा पनि गृह मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वबारे निर्णय हुन सकेको छैन। बिचौलिया दीपक भट्टसँग सेयर लगानी र अन्य आर्थिक सम्बन्धका विषयमा प्रश्न उठेपछि उनले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

तर, राजीनामापछि उनीमाथि लागेका आरोपबारे न त सरकार स्तरबाट ठोस छानबिन प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। न त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै औपचारिक अनुशासनात्मक प्रक्रिया सक्रिय भएको देखिएको छ। न त प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) एक शब्द बोलेका छन्।

रास्वपा स्रोतका अनुसार, पार्टी सचिवालय बैठकमा समेत यो विषय औपचारिक एजेन्डा बनेर छलफल भएको छैन। वैशाख २० गते बसेको सचिवालय बैठकमा पनि यसबारे कुनै ठोस निर्णय नभएको प्रवक्ता मनिष झाले पुष्टि गरेका छन्।

उनका अनुसार, ‘छानबिन समिति बनाउने विषयमा पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भएको छैन। अनुशासन आयोगले पनि औपचारिक प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। आगामी संसद् बैठकमा छलफल हुन सक्ने अपेक्षा छ।’

यसअघि रास्वपा अनुशासन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रमाकान्त रिमालले पनि गुरुङ प्रकरणमा छानबिन प्रक्रिया प्रारम्भ नहुनुको कारण स्पष्ट निर्देशन नआउनु रहेको बताएका थिए। प्रारम्भिक रूपमा आयोगले केन्द्रीय समितिको निर्णय कुरेर बसे पनि कुनै स्पष्ट निर्देशन नआएपछि प्रक्रिया रोकिएको जनाइएको छ।

गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री शाहले आफैं सम्हालेका छन्। तर मन्त्रालयमा पूर्णकालीन मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा सत्ता-पार्टीबीच आन्तरिक छलफल अझै निष्कर्षमा पुगेको छैन।

स्रोतका अनुसार, गृह मन्त्रालयको नेतृत्वलाई लिएर रास्वपाभित्रै विभिन्न समूहबीच प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले आफू निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेको भए पनि प्रधानमन्त्री शाह तत्काल निर्णयमा सकारात्मक नदेखिएको बताइन्छ।

गुरुङको राजीनामापछि महामन्त्री, प्रवक्ता र सचिवालयका केही सदस्यहरूले समेत मन्त्री बन्न चासो देखाएको चर्चा छ। तर अन्तिम निर्णय राजनीतिक समन्वय अभावका कारण अड्किएको स्रोतको भनाइ छ।

यसैबीच, गुरुङलाई लिएर पुनः राजनीतिक पुनरागमनको सम्भावना पनि चर्चा बाहिर आएको छ। स्रोतका अनुसार, उनीमाथि छानबिन प्रक्रिया अघि बढेपछि सफाइ पाएर पुनः गृह मन्त्रालयमै फर्किन सक्ने सम्भावनालाई समेत नकारिएको छैन।

गुरुङले राजीनामा दिने क्रममा आफूमाथि लागेको आरोप अस्वीकार गर्दै नैतिकताको आधारमा पद छोडेको बताएका थिए। उनले पदमा रहँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहोस् र निष्पक्ष छानबिनमा बाधा नपरोस् भन्ने उद्देश्यले राजीनामा दिएको दाबी गरेका थिए।

उनी जेनजी आन्दोलनपछि उदाएका राजनीतिक व्यक्तित्व हुन्। पछि रास्वपामा प्रवेश गरेर गृहमन्त्री बनेका गुरुङले केही उच्च-प्रोफाइल पक्राउ आदेशपछि राजनीतिक रूपमा व्यापक चर्चा पाएका थिए। तर दीपक भट्टसँग जोडिएको आर्थिक कनेक्सनको समाचार बाहिरिएपछि उनीमाथि नैतिक प्रश्न उठेको थियो।

हाल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीकै प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा रहेको छ भने नयाँ मन्त्री नियुक्ति, छानबिन प्रक्रिया र राजनीतिक निर्णय सबै विषय अन्योलमै रहेका छन्।

रास्वपा पूर्वबजेट छलफल : कुन-कुन मन्त्री बोलायो ?

काठमाडौं।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमासम्बन्धी पूर्वबजेट छलफलका लागि नेपाल सरकारका दुई मन्त्रीलाई आमन्त्रण गरेको छ।

रास्वपा संसदीय दलको कार्यालय, सिंहदरबारमा हुने उक्त छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खडकराज पौडेल (गणेश) र सूचना तथा सञ्चार मन्त्री विक्रम तिमिल्सिना सहभागी हुनेछन्।

पार्टीका अनुसार बजेटका प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रमका सम्भावित दिशाबारे सरकारसँग प्रारम्भिक समन्वय गर्ने उद्देश्यले छलफल आयोजना गरिएको हो।

छलफलमा विशेषगरी पर्यटन प्रवर्द्धन, सूचना प्रविधि विकास, सञ्चार पूर्वाधार विस्तार तथा डिजिटल गभर्नेन्सका विषयमा केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

कार्यक्रम दिउँसो ४ बजेदेखि ६ बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

छलफलमा रास्वपाका संघीय सांसदहरू तथा सम्बन्धित क्षेत्रका नीति विज्ञहरूको पनि उपस्थिति रहने बताइएको छ।

रास्वपाले बजेट निर्माण प्रक्रियामा संसदीय दलको सक्रिय भूमिका सुनिश्चित गर्न र सरकारसँग नीति–स्तरको समन्वय मजबुत बनाउन यस्ता पूर्वबजेट छलफललाई निरन्तरता दिँदै आएको जनाएको छ।

इयरबड्स किन्दै हुनुहुन्छ ? यी कुरा थाहापाई राख्नुहोस्

काठमाडौं।  पछिल्लो समयमा इयरबड्स केवल संगीत सुन्ने साधन मात्र नभई दैनिक जीवनको अत्यावश्यक डिजिटल ग्याजेट बनेको छ। अफिस कल, जिम, यात्रा, गेमिङ र मनोरञ्जन सबै क्षेत्रमा यसको प्रयोग बढ्दो छ। बजारमा धेरै विकल्प भएकाले सही इयरबड्स छनोट गर्नु चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार केवल डिजाइन वा ब्रान्डको आधारमा होइन, यसको प्राविधिक पक्ष र प्रयोगअनुसार निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

इयरबड्सको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष साउन्ड क्वालिटी हो। राम्रो इयरबड्सले सन्तुलित बेस, स्पष्ट भोकल्स र बिना डिस्टोर्ट्स स्थिर ध्वनि दिनुपर्छ। उच्च भोल्युममा पनि ध्वनि बिग्रिनु हुँदैन भन्ने कुरा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

न्वाइज क्यान्सिलेसन (एएनसी -एक्टिभ न्वाइज क्यान्सिलेसन) अर्को महत्वपूर्ण फिचर हो। भीडभाड, बस वा ट्रेनजस्ता स्थानमा बाहिरी आवाज कम गरेर शान्त र स्पष्ट अडियो अनुभव दिन यो फिचर निकै उपयोगी हुन्छ।

ब्याट्री लाइफ पनि इयरबड्स छनोटमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। सामान्यतया एक पटक चार्ज गर्दा कम्तीमा ४-५ घण्टा चल्ने र चार्जिङ केससहित २०-२५ घण्टासम्म ब्याकअप दिने मोडेल राम्रो मानिन्छ। फास्ट चार्जिङ सपोर्ट भए अझै उपयोगी हुन्छ।

ब्लुटुथ भर्सन र लेटेन्सी पनि ध्यान दिनुपर्ने पक्ष हो। ब्लुटुथ ५.२ वा माथिको भर्सनले स्थिर कनेक्शन दिन्छ र ब्याट्री बचत गर्छ। गेमिङ गर्ने प्रयोगकर्ताका लागि कम लेटेन्सी भएको इयरबड्स उपयुक्त हुन्छ, किनकि यसले अडियो र भिडियोबीचको ढिलाइ घटाउँछ।

माइक्रोफोनको गुणस्तर पनि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। ईएनसी (एन्वाइरोन्मेन्टल न्वाइज क्यान्सिलेसन) वा न्वाइज रिडक्सन फिचर भएको माइकले भीडभाड वा शोरयुक्त वातावरणमा पनि स्पष्ट आवाज पठाउन मद्दत गर्छ, जसले कलिङ अनुभव राम्रो बनाउँछ।

यदि इयरबड्स जिम वा बाहिरी गतिविधिमा प्रयोग गरिन्छ भने आईपी रेटिङ अनिवार्य रूपमा हेर्नुपर्छ। आईपीएक्स-४ वा आईपीएक्स-५ जस्ता रेटिङ भएका इयरबड्सले पसिना र हल्का पानीबाट उपकरणलाई सुरक्षित राख्छन्।

अन्त्यमा, कम्फर्ट र फिटिङ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ। लामो समय प्रयोग गर्दा कान दुख्ने वा इयरबड्स खस्ने समस्या नहोस् भन्नका लागि एर्गोनोमिक डिजाइन र विभिन्न साइजका इयर टिप्स भएका मोडेल रोज्नु उपयुक्त हुन्छ।

यी सबै पक्षलाई ध्यान दिएर इयरबड्स छनोट गर्दा प्रयोगकर्ताले आफ्नो आवश्यकताअनुसार राम्रो, दीर्घकालीन र सन्तोषजनक अनुभव पाउन सक्छन्।

नर्भिक अस्पतालमा पीआईसीयुसहित पूर्ण बालरोग उपचार सेवा विस्तार

काठमाडौं।  नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालले बाल सघन उपचार कक्ष (पीआईसीयु) सहितको पूर्ण बालरोग उपचार सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ।

अस्पतालले नवजात शिशुदेखि किशोरावस्थासम्मका बालबालिकालाई एकै स्थानमा सम्पूर्ण उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यसहित बालरोग सेवाको विस्तार गरेको हो।

अस्पतालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अजयकुमार मिश्रका अनुसार अब अस्पतालले आकस्मिक सेवा, ओपीडी, बाल सर्जरी सेवा तथा नवजात र बाल सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयु र पीआईसीयु) सहितको विस्तारित सेवा प्रदान गर्नेछ।

उनले नर्भिकमा पहिले नै एनआईसीयु सेवा उपलब्ध रहेको र अब थप आधुनिक उपकरण तथा प्रविधिसहित पीआईसीयु सेवा विस्तार गरिएको बताए। उनका अनुसार दक्ष विशेषज्ञ चिकित्सक र तालिमप्राप्त नर्सिङ जनशक्तिमार्फत सम्पूर्ण बालरोग उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ।

नर्भिक अस्पतालमा पेडियाट्रिक ग्यास्ट्रोएन्टेरोलोजी, र्‍युम्याटोलोजी, पल्मनोलोजी, न्युरोलोजी, हेमाटोलोजी, क्रिटिकल केयर, अर्थोपेडिक तथा बाल सर्जरीलगायत विशिष्टिकृत सेवाहरू सञ्चालनमा छन्।

अस्पतालमा हाल १३ जना बालरोग विशेषज्ञ तथा बहुविशेषज्ञ चिकित्सक कार्यरत रहेकोमा थप ७ जना नवजात शिशु विशेषज्ञ चिकित्सक पनि जोडिएको अस्पतालले जनाएको छ।

बलात्कार आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ

काठमाडौं। जुम्लाको पातारासी गाउँपालिका-५ का वडाध्यक्ष दत्तबहादुर बुढा बलात्कार आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका अनुसार २८ वर्षीया महिलाको उजुरीका आधारमा उनलाई बुधबार पक्राउ पुर्जी जारी गरी नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरी नायब उपरीक्षक रवीनबाबु रेग्मीका अनुसार घटनासम्बन्धी थप अनुसन्धानका लागि अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिएको छ।

पीडित महिलाले बुढाले पटक-पटक धम्क्याउँदै आफूलाई बलात्कार गरेको भन्दै जाहेरी दिएकी थिइन्। वडाध्यक्ष बुढा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन्।

घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।

कागती किन खाने ?

काठमाडौं । कागती केवल खट्टो स्वाद र ताजगी दिने फल मात्र होइन, विटामिन भरिएको प्राकृतिक स्वास्थ्यबर्धक स्रोत हो । 

कागतीमा सबैभन्दा धेरै पाइने प्रमुख पोषक तत्व भनेको भिटामिन ‘सी’ (एस्कार्बिक एसिड) हो, जसको मात्रा एक मध्यम आकारको नींबूमा लगभग ३०-४० मिलिग्राम हुन्छ। यसले शरीरलाई दैनिक आवश्यक पर्ने भिटामिन ‘सी’ को ४०-५० प्रतिशतसम्म पूर्ति गर्ने क्षमता राख्छ। पानीमा घुल्ने भिटामिन भएकाले शरीरले यसलाई भण्डारण गर्न सक्दैन, त्यसैले दैनिक रूपमा यसको सेवन अत्यावश्यक हुन्छ। 

भिटामिन सीले शरीरको रोग प्रतिरोधक क्षमता बढाउने, फ्री-रेडिकलसँग लडेर कोशिलालाई सुरक्षित राख्ने, छालामा चमक ल्याउने, उमेरसँगै देखिने परिवर्तन कम गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। साथै, यो घाउ छिटो निको पार्न र छाला, हड्डी तथा मसूडा मजबुत बनाउन आवश्यक पर्ने कोलेजन उत्पादनमा सहयोग गर्छ।

कागतीमा पाइने भिटामिन बी-६ , पोटाशियम, फाइबर (पेक्टिन) तथा फ्लाभोनोइड्स जस्ता तत्वहरूले पनि शरीरलाई थप फाइदा पुर्‍याउँछन्। यी तत्वहरूले पाचन सुधार्ने, मुटुको स्वास्थ्य मजबुत बनाउने तथा शरीरमा सूजन कम गर्न मद्दत गर्छन्। बिहान पानीमा १ वा २ दाना कागती मिसाएर पिउँदा शरीरबाट टक्सिन निस्किन मद्दत हुन्छ र मेटाबोलिज्म तेज हुन्छ। खानामा कागती निचोरेर खाँदा पाचन सुधारिनुका साथै स्वाद पनि बढ्छ। छालाको चमक कायम राख्न पनि कागती प्रभावकारी मानिन्छ।

यद्यपि कागती खाँदा गर्दा केही कुरामा सावधानी अपनाउन आवश्यक हुन्छ। धेरै मात्रामा वा खाली पेट सिधै कागतीको रस पिउनुले दाँतको इनामेल कमजोर पार्न सक्छ, त्यसैले पानीमा मिसाएर पिउनु उत्तम हुन्छ।  एसिडिटी भएका व्यक्तिले कागतीको सीमित मात्रामा मात्र सेवन गर्नुपर्छ। 

कागती एक सरल, सस्तो र अत्यन्तै फाइदाजनक फल हो, जसको नियमित तथा संतुलित सेवनले इम्युन सिस्टम, छाला, पाचन शक्ति र सम्पूर्ण स्वास्थ्यका लागि ठूलो फाइदा पुर्‍याउँछ।

सुकुम्बासीको दयनीय अवस्था देखेर सांसद गुरुङ स्तब्ध, सरकारसँग तत्काल व्यवस्थापनको माग

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद गीता गुरुङले काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानबाट विस्थापित गरिएका सुकुम्बासीहरूको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग तत्काल व्यवस्थापन गर्न माग गरेकी छन्।

भक्तपुरस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यालयमा राखिएका विस्थापितहरूलाई बुधबार भेटेपछि उनले वृद्धवृद्धा, महिला, बालबालिका र बिरामीहरू अत्यन्त कष्टकर अवस्थामा बस्न बाध्य रहेको बताइन् ।

‘त्यहाँ पुग्दा वृद्ध आमाबुबा, दाजुभाइ, दिदीबहिनी र विशेषगरी बालबालिकाहरूको आँखामा जुन मनोवैज्ञानिक त्रास देखेँ, त्यसले मलाई भित्रैसम्म हल्लाएको छ। उहाँहरूकाे पीडा सुन्दा मात्रै त मन असाध्यै भारी भइरहेकाे छ भने पीडा भाेगिरहनुभएका उहाँहरूलाई कस्तो भइरहेकाे होला ?’उनले भनिन् ।

बालबालिकाहरू शिक्षाबाट वञ्चित भएको उल्लेख गर्दै ‘कहिलेबाट स्कुल जान पाइएला?’  भन्ने चिन्ता उनीहरूमा स्पष्ट देखिएको बताइन्। वृद्ध तथा बिरामीहरूले आवश्यक औषधि र उपचार नपाएको गुनासो गरेको पनि उनले जानकारी दिइन्।

सांसद गुरुङका अनुसार स्वास्थ्य, शिक्षा र आधारभूत व्यवस्थापनको अभावमा विस्थापितहरूको जीवन झन् कष्टकर बन्दै गएको छ।

‘सरकारले उचित प्रबन्ध बिनानै चलाएकाे डाेजर अभियानकाे त्रासदीबाट उहाँहरू अझै मुक्त भइसक्नुभएकाे छैन । सरकारले उहाँहरूलाई अझै आश्वस्त पार्न सकिरहेकाे देखिएन’, उनले भनिन्।

उनले विकासका नाममा नागरिकलाई त्रसित बनाउनु लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसार उपयुक्त नहुने उल्लेख गर्दै बालबालिकामा परेको मानसिक असरप्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरिन्।

‘खेल्ने र पढ्ने उमेरका नानीबाबुहरू डोजरको आवाज र प्रहरीको उपस्थिति देखेर त्रसित छन्,’उनले सोधिन्, ‘उनीहरूको मानसपटलमा परिरहेको यो नकारात्मक असरको क्षतिपूर्ति कसले गर्ने ?’

उनले विस्थापितहरूका लागि सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्न, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन र बालबालिका तथा महिलाको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिन सरकारसँग जोडदार माग गरेकी छन्।

विस्थापित सुकुम्बासीहरूलाई भेट्न सांसद गुरुङसहित रास्वपा सांसद आशिका तामाङ, राजीव खत्री, एमाले सांसद सुहाङ नेम्बाङलगायत गएका थिए ।

सुदन किरातीबारे हर्क साम्पाङको प्रष्टीकरण: अफवाह नफैलाउनु, ही इज आवर प्राइड

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले पूर्वमन्त्री सुदन किराती पार्टीको खम्बा बनिसकेको दाबी गरेका छन् ।

साम्पाङले एकपक्षीय रूपमा वार्ता समिति भंग गरेपछि किराती समूहलाई पार्टीमा प्रवेश गराउने प्रक्रिया रोकिएको विवरण सार्वजनिक भइरहँदा अध्यक्ष साम्पाङको यस्तो प्रष्टीकरण आएको हो । किरातीलाई ‘गौरव’को रूपमा साम्पाङले अथ्र्याएका छन् ।

उनले बुधबार सामाजिक सञ्जालमा भने, ‘सुदन किरातीज्यू श्रम संस्कृतिको खम्बा बनेर जोडिसक्नु भएको छ । यो त्यो भनेर अफवाह नफैलाउनु बेकारमा । हि इज आवर प्राइड ।’

किराती प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीबाट केही साताअघि साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी राजीनामा दिँदै अलग भएका नेता हुन् ।

पूर्वपर्यटनमन्त्री उनले उक्त दलको अध्यक्षमण्डलको एक सदस्य छँदै गत २१ फागुनको निर्वाचनमा सुनसरी–१ र भोजपुरमा श्रम संस्कृति पार्टीलाई सहयोग गरेका थिए ।

चुनावी तालमेललाई भविष्यमा हर्कको दलमा किराती जाने आधारको रुपमा कतिपयले विश्लेषण गरेका थिए ।

‘दाजुभाइले मारकाट गर्नु र त्यसबाट विदेशीले लाभ लिनु लज्जाको कुरो हो’ : बीपी

नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बीपी) को जन्म वि.सं. १९७१ भदौ २४ गते भएको थियो । बीपी नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री तथा प्रख्यात साहित्यकार हुन् ।

उनले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना र सुदृढीकरणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । सन् १९५९ को पहिलो आम निर्वाचनपछि उनी प्रधानमन्त्री बने र करिब १८ महिनासम्म सरकारको नेतृत्व गरे ।

त्यसपछि राजनीतिक परिवर्तनका कारण उनले लामो समय जेल र निर्वासनमा जीवन बिताए । 

बीपी कोइराला घाँटीको क्यान्सरबाट पीडित थिए। उपचारका लागि भारत, बेलायत र अमेरिका पुगे । वि.सं. २०३९ साउन ६ गते काठमाडौंमा उनको निधन भयो ।

नेपाली राजनीतिक इतिहासमा जहानियाँ राणा शासनविरुद्धको संघर्ष संगठित रूपमा अघि बढाउने क्रममा २००३ सालमा ‘अखिल भारतीय नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ गठन भएको थियो।

जसले पछि ‘नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेस’ को रूप लियो । यस संस्थाको स्थापना भारतमा रहेका नेपाली बुद्धिजीवी, राजनीतिक कार्यकर्ता तथा स्वतन्त्रता प्रेमीहरूको सक्रियतामा भएको थियो । त्यस आन्दोलनको नेतृत्वमा बीपी कोइरालाको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो ।

२००३ साल माघ १२ र १३ गते भारतको कोलकातामा सम्पन्न पहिलो महाधिवेशनमा यही संस्थालाई औपचारिक रूपमा नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका रूपमा स्थापित गरियो । 

सो ऐतिहासिक महाधिवेशनमा बीपी कोइरालाले उद्घाटन सम्बोधन गरेका थिए। 

बीपीले सम्वोधन गरेको यो दुर्लभ भाषण:

‘साथी हो,

हाम्रो यस सभाले जति कुरामा विचार गर्नुपर्ने थियो। तपाईँहरू सन्मुख विभिन्न प्रस्तावका रूपमा ती सबै उपस्थित भइसके र तपाईँहरूले तिनीहरूमाथि आफ्नो स्वीकृति पनि दिइसक्नुभयो ।

वास्तवमा नेपाल र भारत दुई देश होइनन् । नेपाल जातीय, धार्मिक र आर्थिक दृष्टिबाट हरेक प्रकारले भारत वर्षकै एउटा प्रमुख अङ्ग रहेको देखिन्छ र आज राजनीतिक दृष्टिले जुन भिन्नता देखिन्छ। त्यसको मूलमा कूटनीतिज्ञ र स्वार्थी राजनीतिज्ञहरूको चालबाजी मात्र छ ।  

भारतलाई दासताको जुवा बोकाउने ब्रिटिश शासनले सन् १८५७ को भारतीय जनक्रान्तिपछि हिन्दूस्तानमा उसको राज्य केवल फुटले मात्र कायम हुनसक्छ भन्ने अनुभव गन्यो ।

 यसको प्रत्यक्ष दृष्टान्त ब्रिटेनले नेपाली र शिखहरूको सहायताबाट त्यस महान् आन्दोलनलाई विफल पार्न सक्नु थियो । त्यस आन्दोलनबाट ब्रिटिश राजनीतिज्ञहरूले शिक्षा लिएर ब्रिटिश राज्यमा भारतका सानासाना राज्यलाई गाभ्ने आफ्नो नीति छाडे । त्यसको परिणाम के भयो भने आजसम्म पनि हाम्रा साथी नेपालीहरू भारतवर्षका आफ्नै दाजुभाइहरूको स्वतन्त्रताको बाटोमा मूढो तेर्स्याउँदै छन् ।

उनीहरूमाथि शत्रुझैं गोली चलाउँदै छन् । आफ्नै देशका दुई थरी दाजुभाइले मारकाट गर्नु र त्यसबाट विदेशीले लाभ लिनु लज्जाको कुरो हो ।

नेपाललाई भारतभन्दा भिन्न देश घोषित गर्दा केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादलाई मात्र लाभ छैन बरु यसबाट हाम्रा देशका स्वेच्छाचारी शासकहरूको पनि ठुलो स्वार्थसिद्ध हुन्छ । भनौं, यसैमा उनीहरूको अस्तित्व कायम रहन्छ । 

उनीहरूले भारतभन्दा भिन्न घोषित गरेर नै अशिक्षा र अज्ञानतामा राखिएका आफ्ना सोझा प्रजालाई मूर्ख बनाउँदै भारतवर्षमा चलिरहेको स्वतन्त्रता आन्दोलनबाट अलग राख्न र त्यसको बाधक बनाउन पनि सक्छन् । यसरी अलग हुँदा नेपालका प्रजा पनि उत्तरोत्तर बलवान् हुँदै गइरहेका आफ्ना भारतीय दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूको सहयोग र सहायताबाट वञ्चित हुनेछन् ।

तर, हामी त्यति सजिलै ठगिने छैनौं । ज्ञानको प्रखर ज्योतिले हाम्रा आँखा पनि बिस्तारो–बिस्तारो उघ्रन लागेका छन् । हामीहरूलाई यति चाँडै यतिका सहयोगी प्राप्त हुनु त्यसैको प्रमाण हो । हामीले अब अझै सङ्गठित भएर,

१.नेपालमा अहिंसात्मक साधनद्वारा जनताको सहयोगले उत्तरदायी शासनको स्थापना गर्ने । 

२.भारतीय स्वतन्त्रता-सङ्ग्राममा पनि पूर्ण सहयोग दिने आफ्नो संस्थाका यी उद्देश्यलाई प्रत्येक नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनीको कानसम्म पुर्याएर उनीहरूको सहानुभूति र सहयोग प्राप्त गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । 

किनभने जनताको राज्य स्थापित गर्नका लागि जनताकै सहायता चाहिन्छ । यो काम सम्पन्न गर्न लुकेर वा गुप्त सङ्गठनद्वारा त्यति सजिलो हुँदैन । नेपाल प्रजापरिषद्को विफलता र भारतमा क्रान्तिकारी ’दलको असफलताले यो कुरा सिद्ध गरिसकेको छ ।

म मान्दछु, नेपालको वर्तमान शासन प्रणाली शिथिल भइसकेको छ । सुधारवादीहरूको साधारणभन्दा साधारण कामले पनि अपराधी शासकहरू तर्सन्छन् र उनीहरूलाई बलपूर्वक हटाउन गाह्रो छैन । 

तर त्यस अवस्थामा मात्र यो काम सफल हुनसक्छ जब ब्रिटिश शक्ति आफ्ना सहायक यी कठपुतली शासकहरूको सहायताका लागि जनतालाई दमन गर्न तोप र तरबार लिएर हाजिर हुने छैन ।

 यही कारणले हामीले भारतमा ब्रिटिश शासनको अन्त्य गर्नका निमित्त भारतीय स्वतन्त्रता-सङ्ग्रामलाई पनि पूर्ण सहयोग दिने उद्देश्य राख्नु आवश्यक भएको हो । 

यसका अतिरिक्त एउटै उद्देश्य लिएर अग्रसर हुँदा भारत र नेपालका साथीहरूलाई पारस्परिक सहायताले पनि निकै बल दिनेछ र जर्जर भइसकेको ब्रिटिश शासनको नाश अझ छिटो गरिदिनेछ ।

 निःसन्देह, यो काम अखिल भारतीय काँग्रेस महासभाले लिएको अहिंसाको साधनबाटै हुनेछ । त्यसको अभेद्य शक्ति, सुरक्षित प्रयोग र स्थायी प्रभाव कसैको दृष्टिबाट लुकेको छैन ।

हाम्रा वर्तमान शासकहरूले ’हाम्रो देश नेपाल त अझै स्वतन्त्र छ’ भनेर आफ्ना सोझा प्रजालाई छक्याएको देख्दा हाँसो उठ्छ । के स्वतन्त्रताको लक्षण यही हो ? यहाँ रहेको देशव्यापी अशिक्षा र दरिद्रताले मानिस र पशुमा खासै अन्तर छैन । जनतालाई बोल्ने स्वतन्त्रता छैन । हिँड्ने स्वतन्त्रता छैन । विचार गर्ने स्वतन्त्रता छैन । रूने-हाँस्ने स्वतन्त्रता छैन । जनताको मान, इज्जत, जीवन, परिवार, धन, यश केही सुरक्षित छैन ।  

स्वेच्छाचारी शासक वर्गको मर्जी र हुकुमको अगाडि सबै निरीह छन् । यहाँ कानून भनेको केही पनि होइन । केवल प्रभुको हुकुम मात्र ठुलो कुरा हो । 

यो स्वतन्त्रता हो कि ? स्वतन्त्रताको उपहास ? जापान र टर्की पनि नेपालजत्रै राष्ट्र हुन् । तर, नेपाल र उनीहरूमा तुलना गर्नै मिल्दैन । उनीहरूभन्दा हामीहरू कुनै कुरामा हीन थियौँ ? तर किन हाम्रो यस्तो अवस्था छ ? प्रजालाई स्वतन्त्रताको धोकामा राख्ने नेपालका शासकहरूले यसको उत्तर दिन्नन् । हामीहरूले निकै पछि चेत्यौँ । 

संसार हामीभन्दा निकै अगाडि बढिसक्यो । उसलाई हामीहरूले दगुरेर भेट्टाउनुपर्‍यो । अब हामीसँग गँड्यौलाको चालले बामे सर्ने समय छैन । 

नेपाल सरकारले नगरपालिका र अरू त्यस्तै साधारण विभागमा काम गर्ने आफ्ना चाकरियालाई जनताका प्रतिनिधि हुन् भनेर प्रजाका आँखामा छारो हाल्ने समय उहिल्यै बितिसक्यो । हामी नेपालमा उत्तरदायी शासन स्थापना नभई कदापि सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ । 

नेपालको वर्तमान सरकारले जनताको भलो चाहन्छ भने अझै बढी हानि हुनुभन्दा पहिले नै शुद्ध मनले तुरुन्तै यस काममा तत्परता देखाओस् ।

यस सम्बन्धमा म एउटा कुरा अझ स्पष्ट पार्न चाहन्छु  । हाम्रो कुनै वर्ग वा सम्प्रदायसित कदापि शत्रुता छैन । नेपालमा बस्ने वा उससँग कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुने सबै व्यक्ति हाम्रा दाजु हुन् ।

 देशको उपकार र उन्नति नै हाम्रो अभीष्ट र लक्ष्य हो । हामी केवल निरङ्कुश स्वेच्छाचार शासनप्रणालीका विरोधी हौं । त्यसकारण कुनै वर्गविशेषले हामीबाट व्यक्तिगत अनिष्ट हुने आशङ्का उचित छैन ।

 हाम्रा निमित्त सबैको सहायता ग्राह्य छ र हामी पनि जाति, वर्ग वा कुलको पर्वाह नगरी योग्यताको विचार गर्दै सबैको सहायक बन्नेछौँ । सम्पूर्ण राष्ट्रको उन्नति र अभ्युदयका लागि नै हामी प्रयत्नशील रहेका छौँ।

समय थोरै छ, काम ठुलो छ । यसकारण नेपाल राष्ट्रका प्रत्येक दाजुभाइ,दिदीबहिनीसित यस संस्थाका कुनै सदस्यले व्यक्तिगत रूपमा पुगेर सहयोग र सहायताका लागि प्रार्थना गर्ने बाटो नपर्खी स्वयं नै हामीलाई सहायता गर्न उपस्थित हुनका लागि नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसका तर्फबाट मेरो नम्र निवेदन छ । 

उनीहरूबाट सहायता प्राप्त गर्ने नै हाम्रो प्रयत्न हो । त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो यो संस्थामा अविलम्ब स्वयं आएर यसलाई आफ्नो सहयोग दिँदै यसको शक्ति बढाउनुपर्छ । 

नेपालमा कुनै प्रकारको आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सम्बन्ध भएका स्त्री-पुरूष यस संस्थाका सदस्य, प्रतिनिधि वा पदाधिकारी बन्न सक्छन् । 

तसर्थ, यस संस्थाको प्रारम्भ गर्न जनताबाट जस्तो उत्साहजनक सहयोग हामीलाई प्राप्त भयो, त्यो उत्तरोत्तर बढ्दै जानेछ र हामीलाई उत्साह, सहयोग र धनसम्बन्धी सहायताको अभाव कहिल्यै हुने छैन भन्ने आशा मात्र होइन, विश्वास पनि छ ।

दाताहरूको सहायतामा नेपाली भाषामै हाम्रो एउटा साप्ताहिक पत्रिका काशीबाट प्रकाशित हुने भएको छ भन्ने सूचना दिँदा मलाई हर्ष लागेको छ । 

यसद्वारा हामीहरू आफ्नो सन्देश, कार्यक्रमको सूचना र आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विचारहरू आफ्ना दाजु-भाइ, दिदी-बहिनीहरूसम्म अति शीघ्र र सुगमतापूर्वक पुर्‍याउन सक्नेछौँ । 

यसबीच हाम्रा सन्देशहरू स-साना पुस्तिका तथा बुलेटिनमार्फत प्रचारित हुनेछन् । तिनीहरू सुगमतापूर्वक र छिटो प्राप्त गर्नका निमित्त हामीलाई विशेष चन्दा स्वरूप कम्तीमा पाँच रुपैयाँका साथ आफ्नो ठेगाना अपेक्षित छ ।

मलाई आदरपूर्वक सभापति बनाए बापत तपाइँहरूलाई पुनः धन्यवाद दिन्छु ।

-बन्देमातरम्!!!’

[स्रोतः नेपाली काँग्रेस ऐतिहासिक दस्तावेजहरू]

बालेनलाई बालेनको निर्देशन(भिडियो)

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको अवस्था स्पष्ट गर्न गृह मन्त्रालयलाई विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

अहिले गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहकै मातहतमा रहेको छ। गृहमन्त्रालय उनले आफैले चलाउछन्। उपत्यकाका सुकुमवासी भत्काउने क्रममा गृहमन्त्रालयले गर्नुपर्ने सबै काम आफै गरे। 

प्रधानमन्त्री कार्यालयले हालै गरेको अध्ययनमा केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेको भन्दा बढी सवारी साधन प्रयोग गरिरहेको र कतिपयले विभिन्न निकायबाट दोहोरो सुविधा समेत लिइरहेको तथ्य फेला परेपछि गृह मन्त्रालयसँग पूर्ण विवरण माग गरिएको हो।

कार्यालयले पठाएको पत्रमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख तथा पूर्वराष्ट्रियसभा अध्यक्षहरूले उपभोग गरिरहेको सुविधाको विस्तृत विवरण आजै कार्यसमयभित्र इमेलमार्फत पठाउन निर्देशन दिइएको छ।

लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधन दुरुपयोग गरिरहेको आलोचना भइरहेका बेला सरकारले देखाएको यो सक्रियता महत्वपूर्ण मानिएको छ। गृह मन्त्रालयबाट विवरण आएपछि मापदण्डभन्दा बढी सुविधा उपभोगकर्ताबाट सवारी साधन फिर्ता गराउने र समग्र प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी रहेको बताइन्छ।

सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृहमन्त्रालय खाली छ। 

गुरुङले विवादित व्यापारी दीपक भट्टसँगको सेयर लगानी प्रकरण सार्वजनिक भएपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएका थिए। तर राजीनामा दिएको १५ दिन बढी बित्दासमेत उनीमाथि छानबिन गर्ने सरकारको कुनै सुरसार छैन। उल्टै, छानबिन खोई ? खोलाले बगायो  भन्ने जस्तै अवस्था बनेको छ। बरु प्रधानमन्त्री शाह गृहमन्त्री गुरुङलाई दोहोर्याउन चाहन्छन् भन्ने चर्चा भने हुन छाडेको छैन। 

राज्यका विभिन्न निकाय खाली : बालेनलाई आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने बाटो खुला

काठमाडौ‌ं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी अध्यादेश, २०८३ जारी गरेसँगै नेपालको संवैधानिक नियुक्ति प्रणाली फेरि एकपटक गहिरो राजनीतिक बहसको केन्द्रमा पुगेको छ। 

बिगत लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउन ल्याइएको अध्यादेश भनिए पनि यसले शक्ति सन्तुलन र संस्थागत नियन्त्रणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारलाई संवैधानिक परिषद् बैठकमा आवश्यक गणपूरक संख्या कम भए पनि निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ। यसले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, महालेखा परीक्षक, मानवअधिकार आयोगलगायत १४ संवैधानिक निकायमा लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुला गरेको छ।

तर यही व्यवस्थालाई लिएर संविधानविद्हरू विभाजित देखिएका छन्। भीमार्जुन आचार्यका अनुसार, बैठकको वैधताका लागि ४ सदस्य आवश्यक भए पनि निर्णयका लागि सोभन्दा कम सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था असन्तुलित र असामान्य हो ।  

उनका अनुसार यस्तो संरचनाले निर्णय शक्ति सीमित समूहमा केन्द्रित हुने जोखिम बढाउँछ।

त्यस्तै संविधानविद् विपिन अधिकारीले पनि यो अभ्यासलाई लोकतान्त्रिक नियन्त्रण र सन्तुलन कमजोर पार्ने दिशामा रहेको टिप्पणी गरेका छन्। 

उनका अनुसार संवैधानिक निकायहरू राजनीतिक प्रभावबाट टाढा रहनुपर्नेमा उल्टै निर्णय प्रक्रियालाई राजनीतिक नेतृत्वमै निर्भर बनाउने संकेत देखिन्छ।

राष्ट्रपति कार्यालयका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवरका अनुसार सरकारलाई पुनर्विचार गर्न सुझाव दिइए पनि अन्ततः संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार अध्यादेश जारी गरिएको हो। 

उनका भनाइमा, लामो समयदेखि रोकिएको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउनु राज्य सञ्चालनका दृष्टिले पनि आवश्यक थियो।

अध्यादेशपछि अब राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको अनुपस्थितिमा समेत संवैधानिक परिषद् बैठक सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना बढेको छ। 

यसले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि विपक्षी दल र कानुनी विज्ञहरूले यसलाई संस्थागत सन्तुलन कमजोर बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति नहुँदा प्रशासनिक कार्यसम्पादन र निगरानी प्रणाली कमजोर भएको तर्क सरकार पक्षले गर्दै आएको छ। 

तर नियुक्ति प्रक्रिया सहज बनाउने नाममा शक्ति केन्द्रिकरण बढ्ने हो कि भन्ने प्रश्नले राजनीतिक बहस झनै तातिएको छ।

अन्तत: अध्यादेशले एकातर्फ संस्थागत रिक्तता भर्ने अवसर दिएको छ। भने अर्कोतर्फ संवैधानिक संरचनाको मूल सिद्धान्तमै पुनः बहस सुरु गरिदिएको छ। 

जसको प्रभाव आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिक स्थिरता र शासन प्रणालीमा समेत देखिन सक्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ।

‘छ माया छपक्कै २’ को छायाङ्कन सुरु

काठमाडौं। नेपाली फिल्म छ माया छपक्कै २ को छायाङ्कन सुरु भएको छ। निर्माण युनिटका अनुसार फिल्मको छायाङ्कन बुधवार गागलफेदीबाट सुरु गरिएको हो।

सन् २०१९ मा प्रदर्शन भएको सफल फिल्म छ माया छपक्कै को सिक्वेलका रूपमा निर्माण हुन लागेको यस फिल्मको निर्देशन दीपेन्द्र लामा ले गर्नेछन्।

सामाजिक-राजनीतिक कथावस्तुमा आधारित फिल्मको छायाङ्कन करिब ५० दिनको सेडुलमा सम्पन्न गरिने जनाइएको छ। फिल्ममा केकी अधिकारी, दीपकराज गिरी र सनिशा भट्टराई को मुख्य भूमिका रहनेछ।

फिल्मका निर्माता रोहित अधिकारी हुन्। रोहित अधिकारी फिल्मस र आमा सरस्वती मूभिजको ब्यानरमा निर्माण भइरहेको फिल्मको प्रस्तुतकर्ता आइएमई ग्रुप रहेको छ।

निर्माण पक्षका अनुसार फिल्मलाई आउँदो दसैँको अवसर पारेर प्रदर्शनमा ल्याइने तयारी गरिएको छ।

२०० जनाको सफल मिर्गौला प्रत्यारोपण

ललितपुर । किष्ट मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको किष्ट किड्नी ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले २०० वटा मिर्गौला प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ। निजी क्षेत्रका अस्पतालहरूमध्ये यो उपलब्धि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

अस्पतालका अनुसार सेन्टरले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसँग तुलना गर्न मिल्ने सफलता दर कायम गर्दै नेपालकै अग्रणी मिर्गौला प्रत्यारोपण केन्द्रका रूपमा पहिचान बनाएको छ। स्थापना कालदेखि नै आधुनिक प्रविधि र गुणस्तरीय उपचारमा जोड दिँदै आएको सेन्टरले अनुभवी चिकित्सक तथा प्राविधिक टोलीको सहयोगमा उल्लेखनीय नतिजा हासिल गरेको जनाएको छ।

सेन्टरमा जीवित दाताबाट मिर्गौला प्रत्यारोपण गरिँदै आएको छ। दाताको स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्न विस्तृत परीक्षण गरिनुका साथै शल्यक्रियापछि नियमित निगरानीसमेत गरिन्छ।

त्यसैगरी ‘पेयर्ड एक्सचेन्ज’ प्रणालीमार्फत दाता नमिलेका बिरामीहरूलाई पनि प्रत्यारोपणको अवसर दिइँदै आएको छ। यस विधिमा दुई बिरामी–दाता समूहबीच आपसी मिलान गरी मिर्गौला साटासाट गरेर प्रत्यारोपण गरिन्छ।

ल्यापारोस्कोपिक प्रविधिबाट गरिने शल्यक्रियाले दातालाई कम पीडा, कम रक्तस्राव र छिटो निको हुने सुविधा दिएको अस्पतालले जनाएको छ।

सेन्टरले गुणस्तरीय, सुरक्षित र पहुँचयोग्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आगामी दिनमा अझ धेरै बिरामीलाई सेवा दिने लक्ष्य लिएको उल्लेख गरेको छ।

कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक (तस्वीरहरु)

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठक बुधवार बसेको छ ।

बैठक सिंहदरबारस्थित संघीय संसद सचिवालयमाबसेको हो।

बैठकमा समितिको कार्यक्षेत्र, आगामी कार्यदिशा तथा समसामयिक विषयमा छलफल भयो ।

 

काठमाडाैंबाट कन्दङवा फेरि पक्राउ

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले बैंकिङ कसुर (चेक अनादर) मुद्दामा फरार रहेकी एक महिलालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रहरीका अनुसार तेह्रथुमको फिदिम नगरपालिका-४ घर भएकी ५८ वर्षीया सलिजा कन्दङवालाई काठमाडौँ महानगरपालिका-३१ भीमसेनगोला क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो।

कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार दीपक विश्वकर्माको जाहेरीका आधारमा कन्दङवालाई नियन्त्रणमा लिइएको हो। उनीविरुद्ध चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा करिब ४० लाख रुपैयाँ बिगो रहेको बताइएको छ।

पक्राउ परेकी कन्दङवालाई आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी फैसला कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालत पाँचथर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

दयाहाङ र सौगात ‘मितज्यू’बाट मार्फत एउटै पर्दामा आउने

काठमाडौं। नेपाली फिल्मका दुई स्थापित तथा लोकप्रिय अभिनेताद्वय दयाहाङ राई र सौगात मल्ल पुनः एकपटक एउटै पर्दामा देखिने भएका छन्। आगामी जेठ ८ गते प्रदर्शनमा आउने फिल्म मितज्यू मार्फत यी दुई कलाकारको चर्चित सहकार्य फेरि दर्शकमाझ आउन लागेको हो।

नेपाली फिल्म क्षेत्रमा दयाहाङ र सौगात सशक्त अभिनय र फरक-फरक पात्रका लागि परिचित छन्। उनीहरूको अभिनय शैली र पात्र निर्माण क्षमताका कारण दुवै कलाकार निर्माता–निर्देशकको पहिलो रोजाइमा पर्ने गरेका छन्।

यसअघि लुट र कबड्डी जस्ता सफल फिल्ममा सँगै काम गरेका यी दुई कलाकारको केमेस्ट्री दर्शकमाझ निकै लोकप्रिय बनेको थियो। विशेषगरी उनीहरूबीच देखिने तनाव, नोकझोक र प्रतिस्पर्धात्मक सम्बन्धले कथालाई थप आकर्षक बनाउने गरेको अनुभव छ।

आगामी फिल्म ‘मितज्यू’ ले पनि यही अपेक्षालाई निरन्तरता दिने संकेत गरेको छ। सार्वजनिक पोस्टर र टीजरमा दुवै कलाकार आमनेसामने देखिन्छन्, जहाँ उनीहरूको सम्बन्धमा नजिकपनसँगै मनोवैज्ञानिक द्वन्द्वको झल्को पनि स्पष्ट देखिन्छ।

निर्माण पक्षका अनुसार फिल्मको मुख्य आकर्षण नै दयाहाङ र सौगातबीचको मनोवैज्ञानिक टकराव हो। निर्माता जनक घर्ती मगरले पात्रको बनोट र द्वन्द्वले दर्शकलाई फरक अनुभव दिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

अनिल बुढा मगर को निर्देशनमा बनेको यस फिल्ममा तेरिया फौजा मगर, पुस्कर गुरुङ, शिशिर वाङ्देल, राज थापा, सुवर्ण थापा, अनु थापा र स्मिता लामिछानेलगायत कलाकारको अभिनय रहेको छ। तेरिया फौजा मगरको यो डेब्यू फिल्म पनि हो।

प्राविधिक पक्षतर्फ लोकेश बज्राचार्यको सम्पादन, शिशिर बिशंखेको छायांकन र श्रीकृष्ण बम मल्लको संगीत रहेको छ। आरआर फिल्म्सले वितरण गर्ने यस फिल्मको डिजिटल अधिकार ओएसआर डिजिटल ले खरिद गरिसकेको छ।

दयाहाङ र सौगातको पुरानो सफल सहकार्यलाई आधार मान्दा ‘मितज्यू’ ले पनि दर्शकमाझ राम्रो प्रतिक्रिया पाउने अपेक्षा निर्माण पक्षले गरेको छ।

पश्चिम बंगालमा चुनावपछि चार जनाको हत्या : ममताको कार्यालयमा चल्यो डोजर

 

कोलकाता । भारतको पश्चिम बंगालमा निर्वाचन परिणामपछि हिंसात्मक घटना सुरु भएको छ। उत्तर २४ परगना जिल्लाको सन्देशखालीस्थित बामनघेरी क्षेत्रमा मंगलबार राति गस्तीमा रहेको प्रहरी र केन्द्रीय सुरक्षाबलमाथि आक्रमण भएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार अज्ञात समूहले गोली प्रहार गर्दा पाँच जना सुरक्षाकर्मी घाइते भएका छन्। घाइते हुनेहरूमा नाजाट प्रहरी चौकीका प्रमुख, एक प्रहरी जवान, एक महिला प्रहरी र केन्द्रीय बलका दुई जवान रहेका छन्।

पछिल्लो २४ घण्टामा राज्यका विभिन्न स्थानमा चार जनाको हत्या भएको रिपोर्ट आएको छ। मृतकमध्ये भारतीय जनता पार्टी र तृणमूल कांग्रेसका दुई-दुई कार्यकर्ता रहेको जनाइएको छ।

भारतीय जनता पार्टीले उत्तर २४ परगना क्षेत्रका न्यू टाउन र हावडाको उदय नारायणपुरमा आफ्ना दुई कार्यकर्ताको हत्या तृणमूल कांग्रेसका कार्यकर्ताबाट भएको आरोप लगाएको छ। यता, तृणमूल कांग्रेसले कोलकाताको बेलेघाटा र वीरभूमको नानुरमा आफ्ना दुई कार्यकर्ताको हत्या भएको दाबी गरेको छ।

यसैबीच, कोलकाताको न्यू मार्केट क्षेत्रमा भीडले तृणमूल कांग्रेसको पार्टी कार्यालय डोजर प्रयोग गरी भत्काएको छ। साथै आसपासका पसलहरूमा समेत तोडफोड भएको छ।

तृणमूल कांग्रेसले सामाजिक सञ्जालमार्फत चुनावपछि ‘परिवर्तन’को नाममा हिंसा फैलिएको आरोप लगाएको छ। प्रहरीले घटनाबारे अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ।

ट्रम्पले किन उतारे युरोपमा ८४ सैनिक ?

एजेन्सी। संयुक्त राज्य अमेरिका युरोपमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति अझै विस्तार गर्दै गएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार अमेरिका दर्जनौं सैन्य अड्डामार्फत युरोपमा सक्रिय छ, जहाँ करिब ८० हजारभन्दा बढी सैनिक तैनाथ छन्।

दोस्रो विश्वयुद्धपछि युरोपको सुरक्षा संरचनामा अमेरिकाको उपस्थिति प्रमुख आधारका रूपमा रहँदै आएको छ। हाल यो उपस्थिति मुख्यतः जर्मनी, इटाली, बेलायत र पोल्याण्डमा केन्द्रित छ।

काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार सन् २०२५ को सुरुवातसम्म युरोपमा अमेरिकी सैनिकहरूको संख्या करिब ८४ हजार रहेको छ। युक्रेन युद्धपछि पूर्वी युरोपमा थप तैनाती हुँदा यो संख्या केही समय ७५ हजारदेखि १ लाख ५ हजारसम्म पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी सैन्य उपस्थिति जर्मनीमा छ। यहाँ रामस्टाइन एयर बेस रहेको छ, जुन अमेरिका बाहिरको सबैभन्दा ठूलो हवाई अड्डा मानिन्छ। युरोप र अफ्रिकाका लागि अमेरिकी सेनाको मुख्यालय स्टुटगार्टमा तथा युरोप कमान्डको केन्द्र विसबाडेनमा अवस्थित छ। जर्मनीमा मात्र करिब ३८ हजार अमेरिकी सैनिक तैनाथ छन्।

इटालीमा पनि अमेरिकी सेनाको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। यहाँ पाँचवटा अड्डा सञ्चालनमा छन्, जसमा एवियानो एयर बेस प्रमुख हो। करिब ८ हजारभन्दा बढी अमेरिकी सैनिक यहाँ तैनाथ छन्। सिगोनेला नौसैनिक अड्डा र नेपल्सस्थित कमान्ड केन्द्र भूमध्यसागरीय रणनीतिका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिन्छ।

बेलायतमा पनि आरएएफ लेकनहीथ, मिल्डेनहोल र फेयरफोर्ड जस्ता महत्वपूर्ण अड्डाहरू छन्, जहाँ एफ-३५ लडाकु विमानदेखि बमवर्षक विमानसम्म तैनाथ गरिएका छन्। पोल्याण्डमा रेडजिकोभो, लास्क एयर बेस र अन्य अग्रिम अड्डाहरूले नेटोको पूर्वी सुरक्षा रणनीतिमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन्।

टर्कीको इन्सिरलिक एयर बेस पनि अमेरिका र नेटोका लागि मध्यपूर्व तथा भूमध्यसागर क्षेत्रमा रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अमेरिकी सेनाको भूमिकामा सीमा सुरक्षा, सैन्य सामग्री आपूर्ति, प्रशिक्षण र संयुक्त सैन्य अभ्यास समावेश छन्। जर्मनीको बुसेल एयर बेसमा अमेरिकी सैनिकहरूले आणविक बमहरूको सुरक्षा जिम्मा पनि सम्हाल्दै आएका छन्।

युक्रेन युद्धपछि अमेरिका युक्रेनी सेनालाई हतियार, गोला-बारुद र सैन्य प्रशिक्षण उपलब्ध गराउन अझ सक्रिय बनेको छ। यसले युरोपमा अमेरिकी सैन्य संरचना केवल सुरक्षा होइन, रणनीतिक र भू-राजनीतिक प्रभाव विस्तारको आधार बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

नेप्से ओरालो लाग्यो

काठमाडौं। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा आज सामान्य अंकको गिरावट देखिएको छ। नेप्से परिसूचक १.६४ अंकले घटेर २७११.२२ बिन्दुमा कायम भएको हो।

आज कुल ३३६ कम्पनीका ७१ लाख ३१ हजार ५५७ कित्ता सेयर ४७ हजार ८४१ पटक खरिदबिक्री हुँदा ३ अर्ब १९ करोड ७७ लाख ६६ हजार ७७९ रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ।

उपसमूहगत प्रदर्शनमा बैंकिङ ०.१६, वित्त ०.१९, होटल तथा पर्यटन ०.२२, लगानी ०.४०, लघुवित्त ०.४८, म्युचुअल फन्ड ०.८०, निर्जीवन बिमा ०.१९ र अन्य समूह ०.०३ प्रतिशतले बढेका छन्।

तर विकास बैंक ०.५१, जलविद्युत् ०.४३, जीवन बिमा ०.३२ र उत्पादन तथा प्रशोधन समूह ०.५६ प्रतिशतले घटेका छन्। समग्र बजारमा अधिकांश सूचकमा दबाब देखिएको छ।

आजको कारोबारमा फरवार्ड माइक्रो फाइनान्स लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १३.७४ प्रतिशतले बढेको छ भने भगवती हाइड्रोपावर डेभलपमेन्ट कम्पनीको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै ८.९० प्रतिशतले घटेको छ।

चिप उद्योगमा मजबुत हुन खोज्दै भारत

एजेन्सी। विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर आपूर्ति शृङ्खलामा आफ्नो स्थान मजबुत बनाउने लक्ष्यसहित भारतले ४१ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर बराबरका दुई नयाँ सेमिकन्डक्टर परियोजनालाई स्वीकृति दिएको छ। यस निर्णयले भारतलाई इलेक्ट्रोनिक्स उत्पादन र चिप निर्माणको उदीयमान केन्द्रका रूपमा स्थापित गर्ने सरकारी रणनीतिलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले सोमबार राति स्वीकृत गरेका यी परियोजनामध्ये एक एलईडी डिस्प्ले उत्पादन सुविधा हो भने अर्को सेमिकन्डक्टर प्याकेजिङ युनिट हो। यी दुई परियोजना थपिएसँगै भारतमा सेमिकन्डक्टरसम्बन्धी परियोजनाको संख्या १२ पुगेको छ। यस क्षेत्रमा हालसम्म करिब १७ अर्ब २० करोड डलर बराबरको लगानी प्रतिबद्धता रहेको बताइएको छ।

भारतले सन् २०२१ देखि घरेलु चिप उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने रणनीति अघि बढाउँदै आएको छ। आयातमा निर्भरता घटाउने, आपूर्ति प्रणाली सुरक्षित बनाउने र प्रविधिमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने उद्देश्यले निर्माण, डिजाइन र प्याकेजिङ पूर्वाधारमा निरन्तर लगानी बढाइएको छ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यी परियोजनालाई भारतलाई विश्वव्यापी सेमिकन्डक्टर मूल्य शृङ्खलामा अग्रणी बनाउने दीर्घकालीन योजनाको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन्। उनका अनुसार यस क्षेत्रको विकासले आर्थिक रूपान्तरणलाई तीव्र बनाउने, प्रविधिमा आत्मनिर्भरता सुदृढ गर्ने र नवप्रवर्तनमा आधारित प्रणालीलाई मजबुत बनाउनेछ।

सरकारी विवरणअनुसार एलईडी परियोजना मिनी र माइक्रो डिस्प्ले मोड्युल उत्पादनमा केन्द्रित रहनेछ। यसअन्तर्गत कम्पाउन्ड सेमिकन्डक्टर निर्माणसम्बन्धी एकीकृत सुविधा स्थापना गरिनेछ। त्यस्तै, प्याकेजिङ युनिटले अटोमोबाइल, औद्योगिक र उपभोक्ता इलेक्ट्रोनिक्सका लागि आवश्यक चिप समाधान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।

यी पहलले भारतको उच्चस्तरीय चिप डिजाइन क्षमतालाई पूरक सहयोग पुर्‍याउने र समग्र सेमिकन्डक्टर पारिस्थितिकी प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने सरकारको विश्वास छ।

भारतको चिप बजार पनि तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ। सन् २०२३ मा करिब ३८ अर्ब डलर रहेको बजार सन् २०२४-२५ सम्म ४५ देखि ५० अर्ब डलरसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ। सरकारको लक्ष्य भने सन् २०३० सम्म यस क्षेत्रलाई एक खर्ब डलरको स्तरमा पुर्‍याउने रहेको छ।

यसअघि स्वीकृत कतिपय उत्पादन केन्द्रहरूले सञ्चालन सुरु गरिसकेका छन् भने केही परियोजनाले व्यावसायिक उत्पादन र ढुवानीसमेत सुरु गरिसकेको बताइएको छ, जसले भारतको सेमिकन्डक्टर उद्योग विस्तारको गति झन् स्पष्ट बनाएको छ।

बालेनको स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त डा. अग्रवाल नियुक्त

काठमाडौं। सरकारले वरिष्ठ चिकित्सक तथा चिकित्सा शिक्षाविद् प्रा. डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाललाई प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अवैतनिक स्वास्थ्य सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको छ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई उक्त जिम्मेवारीमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पूर्वडीनसमेत रहेका अग्रवालले अब प्रधानमन्त्रीलाई स्वास्थ्य नीति, सार्वजनिक स्वास्थ्यका चुनौती र चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी सुधारका विषयमा परामर्श दिनेछन्।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अनुभवी चिकित्सक अग्रवालको नियुक्तिले सरकारलाई स्वास्थ्य नीति निर्माण र सेवा सुधारमा महत्वपूर्ण प्राविधिक सहयोग मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। उनले अग्रवालले कुनै पारिश्रमिक नलिई अवैतनिक रूपमा सेवा दिने पनि स्पष्ट गरिन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्दै आएको सन्दर्भमा यो नियुक्तिलाई रणनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ।

डा. अग्रवालले राज्यबाट कुनै आर्थिक सुविधा नलिई विशेषज्ञ सल्लाहकारका रूपमा आफ्नो ज्ञान र अनुभव प्रदान गर्नेछन्।