काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई नागरिकतामा उल्लेख भएको स्थायी ठेगानामा फर्किन भूमि समस्या समाधान समितिले दिएको निर्देशनले कानुनी, संवैधानिक र मानवीय बहस चर्किएको छ।
समितिले पछिल्ला केही दिनयता क्रमिक रूपमा सूचना जारी गर्दै होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका परिवारलाई आफ्नै जिल्ला फर्किन भनेपछि अधिकारकर्मी, कानुनविद् र भूमिअधिकार अभियन्ताले त्यसप्रति गम्भीर असहमति जनाएका छन्।
भूमि समस्या समाधान समितिले साउन ८ गते जारी गरेको सूचनामार्फत गोङ्गबुस्थित नेपाल टेलिकम होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सात परिवारलाई नागरिकतामा उल्लेखित स्थायी ठेगानामा सम्पर्क गर्न निर्देशन दिएको छ। ती परिवारका लागि सम्बन्धित जिल्ला समितिमा आवश्यक कागजात र डिजिटल विवरण पठाइसकिएको भन्दै अब सम्बन्धित जिल्ला र स्थानीय तहमा सम्पर्क गर्न भनिएको छ।
यसअघि पनि समितिले साउन ६ र ७ गते गरी दुई चरणमा २८ परिवारलाई यस्तै निर्देशन दिएको थियो। ती परिवार कोशी, मधेश, बागमती र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका हुन्। समितिले लगभग दैनिकजसो यस्ता सूचना जारी गर्दै विस्थापित परिवारलाई काठमाडौं बाहिर पठाउने प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
समितिका अनुसार काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट हटाइएका परिवारको डिजिटल विवरण अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले संकलन गरेको थियो। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार ती विवरण सम्बन्धित जिल्लामा पठाएर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समितिको भनाइ छ।
समितिले सम्बन्धित जिल्लामा स्वीकृत कार्यविधिअनुसार जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले निवेदन तथा आवश्यक कागजात पठाइएको जनाएको छ।
तर संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकतामा उल्लेख भएको ठेगानामै फर्किएर बस्न बाध्य बनाउन नसक्ने बताएका छन्।
उनीहरूका अनुसार नागरिक किन आफ्नो जन्मस्थान वा स्थायी ठेगाना छाडेर काठमाडौं आए भन्ने कारण राज्यले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक अवस्था, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक अवसर र अन्य कारणले मानिस बसाइँसराइ गर्ने भएकाले नागरिकतालाई मात्रै आधार बनाएर बसोबास निर्धारण गर्न नमिल्ने उनीहरूको तर्क छ।
कानुनविद्हरूको भनाइमा यस्तो निर्णयले नागरिकको स्वतन्त्र बसोबासको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
अधिकारकर्मीहरूले सरकारमाथि अर्को गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। उनीहरूका अनुसार नदी किनारका बस्ती हटाउँदा, विस्थापितलाई होल्डिङ सेन्टरमा राख्दा र अहिले त्यहाँबाट बाहिर पठाउँदा समेत प्रभावित परिवारसँग पर्याप्त संवाद गरिएको देखिँदैन।
उनीहरूको भनाइमा पुनर्स्थापनासम्बन्धी यति संवेदनशील विषयमा सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकतर्फी निर्णय लिँदा समस्या थप जटिल बन्न सक्छ।
संविधानले के भन्छ ?
नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई देशको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्ने, आवतजावत गर्ने तथा रोजगारी र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ।
त्यसैगरी संविधानले प्रत्येक नागरिकको आवासको हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरेको छ। भूमिहीन दलितका हकमा राज्यले कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीनलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानमै उल्लेख छ।
यही संवैधानिक व्यवस्थालाई आधार बनाउँदै अधिकारकर्मीहरूले विस्थापित परिवारलाई उनीहरूको रोजगारी, शिक्षा, सामाजिक सम्बन्ध र जीविकोपार्जनबाट टाढा पार्ने निर्णय उचित नहुने बताएका छन्।
भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनले भूमिहीन सुकुमबासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
भूमि समस्या समाधान आयोगका पूर्वपदाधिकारीहरूले पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिएको पुनर्स्थापनाले भविष्यमा थप विवाद निम्त्याउन सक्ने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सबै तहका सरकारबीच समन्वय र प्रभावित समुदायको सहभागिताबिना गरिएको व्यवस्थापन दिगो समाधान बन्न सक्दैन।
भूमि अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूले नदी किनार जोखिमयुक्त क्षेत्र भएकाले त्यहाँ स्थायी बसोबास गर्न नदिने निर्णयलाई स्वाभाविक माने पनि त्यसको विकल्पका रूपमा प्रभावित परिवारलाई नागरिकताकै जिल्लामा पठाउनु समाधान नभएको तर्क गरेका छन्।
उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि काठमाडौंमा बसोबास गर्दै आएका परिवारको रोजगारी, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा सामाजिक सम्बन्ध सबै उपत्यकासँग जोडिएको हुन्छ। त्यसैले सम्भव भएसम्म उनीहरू बसेकै स्थान नजिक वा पहुँचयुक्त क्षेत्रमा जग्गा वा एकीकृत आवासको व्यवस्था गर्नु बढी व्यवहारिक हुने सुझाव दिइएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने नदी किनार कानुनले निषेध गरेको अर्थात् ‘नकारात्मक सूची’मा पर्ने क्षेत्र भएकाले त्यहाँ गरिएको बसोबासलाई वैधानिक रूपमा मान्यता दिन नसकिने बताउँछन्।
मन्त्रालयको भनाइमा नदी, खोल्सा, निकुञ्ज, वन, प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्र तथा अन्य निषेधित स्थानमा भएको बसोबासलाई नियमितीकरण गर्न कानुनले अनुमति दिँदैन। त्यसैले त्यहाँबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना वैकल्पिक व्यवस्थाअनुसार गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो।
संयुक्त राष्ट्रिय सुकुमबासी मोर्चालगायत विभिन्न संगठनहरूले भने नागरिकताको ठेगानाका आधारमा मानिसलाई आफ्नो वर्तमान बसोबास छाड्न बाध्य बनाउने निर्णय मानवअधिकारको भावना विपरीत भएको बताएका छन्।
उनीहरूले निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न माग गर्दै सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। उनीहरूको भनाइमा भूमिहीन नागरिकलाई केवल जग्गा दिने विषय मात्र नभई आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानजनक जीवनसँग जोडेर समाधान खोज्नुपर्छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारबाट विस्थापित परिवारको व्यवस्थापन अहिले सरकारका लागि सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण सामाजिक मुद्दामध्ये एक बनेको छ।
एकातिर सार्वजनिक जग्गा संरक्षण र जोखिमयुक्त क्षेत्र खाली गराउने दायित्व छ भने अर्कोतिर संविधानले सुनिश्चित गरेका आवास, बसोबास र सम्मानपूर्वक बाँच्ने अधिकारको संरक्षण पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण विषय हो।
यस कारण कानुनी प्रक्रिया, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय, प्रभावित समुदायसँग संवाद र जीविकोपार्जनलाई केन्द्रमा राखेर पुनर्स्थापना योजना अघि बढाइए मात्र दीर्घकालीन र विवादरहित समाधान सम्भव हुने सरोकारवालाहरूको निष्कर्ष छ।
