`

कांग्रेसले ल्यायो १५औँ महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले १५औँ महाधिवेशनका लागि नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। मंगलबार बसेको केन्द्रीय निर्वाचन समिति बैठकले वडा तहदेखि केन्द्रीय महाधिवेशनसम्मका कार्यक्रम तय गरेको हो।

निर्णयअनुसार देशभरका ६ हजार ७४३ वडामा आगामी असोज ३ र ४ गते अधिवेशन हुनेछ। त्यसपछि असोज ७ गते गाउँपालिका तथा नगरपालिकास्तरीय अधिवेशन गरिनेछ।

त्यस्तै, असोज १० गते प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्रीय अधिवेशन एकैदिन गर्ने कार्यतालिका बनाइएको छ। कांग्रेसको केन्द्रीय महाधिवेशन भने असोज १६ देखि १९ गतेसम्म आयोजना गर्ने निर्णय भएको छ।

निर्वाचन समितिका अनुसार जिल्ला तथा प्रदेश अधिवेशनको मिति भने केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि तय गरिनेछ।

एसीसी प्रिमियर कप : नेपाल हङकङसँग १५ रनले पराजित

काठमाडौं। एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटमा नेपालले समूह चरणको अन्तिम खेलमा हार बेहोरेको छ।

हङकङसँग नेपाल १५ रनले पराजित भए पनि यसअघि नै सेमिफाइनलमा पुगेको नेपाल रनरेटका आधारमा समूह विजेता बनेको छ।

हङकङले दिएको २६२ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ४९.१ ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै २४६ रन मात्र बनाउन सक्यो।

नेपालका लागि इशान पाण्डेले सर्वाधिक ९० रनको योगदान दिए। आशिफ शेखले ४४, दीपेन्द्रसिंह ऐरीले २५, करण केसीले २१ तथा गुलशन झाले २० रन बनाए। इशानको उत्कृष्ट पारीका बाबजुद नेपाल लक्ष्यसम्म पुग्न सकेन।

हङकङका अइजाज खानले चार विकेट लिए। यसिम मुर्ताजाले दुई तथा किन्चित देवांग सिंह, नुसरुल्ला राणा र अतिकुल इकबालले एक–एक विकेट लिए।

त्यसअघि क्वालालम्पुरस्थित बायुमास ओभलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित ५० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर २६१ रनको योगफल तयार पारेको थियो।

हङकङका बाबर हयातले अविजित ११७ रनको शतकीय पारी खेले। शाहिद वसिफले ४५ र जिशन अलीले १५ रन थप्दा एहसान खान ३५ रनमा नटआउट रहे।

नेपालका लागि सन्दीप लामिछानेले चार तथा शेर मल्लले तीन विकेट लिए।

समूह चरणमा नेपालले यसअघि बहराइनलाई ७ विकेट, आयोजक मलेसियालाई ६ विकेट र साउदी अरेबियालाई ५ विकेटले पराजित गरेको थियो।

चार खेलबाट ६ अंक जोडेको नेपाल हङकङसँग पराजित भए पनि राम्रो रनरेटका कारण समूहको शीर्ष स्थानमा रहँदै सेमिफाइनल पुगेको हो।

‘जेनजी आन्दोलनलाई अपमान नगर्नुस्, अझै समय छ सुध्रिनुस्’

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेनजी आन्दोलनलाई लिएर पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूले गरिरहेका टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाएका छन्। उनले आन्दोलनको इतिहासलाई तोडमोड गर्ने वा अवमूल्यन गर्ने प्रयास नगर्न पुराना दलका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।

जेनजी शहीद दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै गुरुङले भदौ २३ गतेको आन्दोलनलाई सामान्य घटनाका रूपमा नलिन आग्रह गरे। आन्दोलनमाथि प्रश्न उठाउनु वा त्यसलाई अपमान गर्नु देशका नागरिकको भावनामाथि नै प्रहार भएको उनको भनाइ थियो।

उनले पुरानो राजनीतिक सोचबाट नयाँ नेपाल निर्माण सम्भव नहुने भन्दै दलका नेताहरूलाई समयमै आफूलाई सुधार्न सुझाव दिए। जनताले परिवर्तनका लागि आफूहरूलाई जिम्मेवारी दिएको उल्लेख गर्दै गुरुङले आफूहरू सत्ता र शक्तिको मोहमा नभएको दाबी गरे।

गृहमन्त्री गुरुङले जिम्मेवारीमा रहँदा आफूबाट कुनै कमजोरी नहोस् भन्ने विषयमा सधैँ सचेत रहने गरेको बताए। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्दै सुशासन र सुधारका पक्षमा काम गरिरहेको उनको दाबी थियो।

उनले विगतमा सुशासन र परिवर्तनको माग गर्दै सडकमा उत्रिएका युवामाथि तत्कालीन सरकारले गोली चलाएको आरोपसमेत लगाए।

गुरुङले आफूलाई सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी दिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहप्रति आभार व्यक्त गरे। आफूले लामिछानेसँग आवश्यक विषयमा निरन्तर परामर्श गरिरहेको पनि उनले बताए।

बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा जय नेपाल पार्टीले बाल्यो दीप

काठमाडौं । भोटेकोशी र त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको चिरशान्तिको कामना गर्दै जय नेपाल पार्टीनिकट नेपाल युवा संगठनले कमलादी गणेशस्थानमा दीप प्रज्ज्वलन गरेको छ।

पार्टी सभापति डा. धवलशम्शेर राणाको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली, घाइतेको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ताको सकुशल उद्धारको कामना गरिएको थियो। कार्यक्रममा एक मिनेट मौनधारणसमेत गरिएको थियो।

नेपाल युवा संगठनका सभापति निराजन बमका अनुसार गत वर्ष भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका वीर शहीदहरूप्रति पनि श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिएको थियो।

यसैबीच, नवलपुरमा जय नेपाल पार्टीका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले पनि सोमबार साँझ बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा दीप प्रज्ज्वलन गरेका छन्।

जेन्जी आन्दोलनलाई अपमान नगर्न गृहमन्त्री गुरुङको चेतावनी

काठमाडौं । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले जेन्जी आन्दोलनलाई अपमान गर्ने प्रयास नगर्न पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई चेतावनी दिएका छन्।

जेन्जी शहीद स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले आन्दोलनको इतिहास बदल्न खोज्नु तीन करोड नेपाली जनताको अपमान हुने बताएका हुन्।

गुरुङले जेन्जी आन्दोलनलाई पुराना दलका केही नेताले विभिन्न ढंगले व्याख्या गरिरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि जनाए। आन्दोलनको इतिहास अब स्थापित भइसकेकाले त्यसलाई बदल्ने प्रयास नगर्न उनले आग्रह गरे।

‘अझै पनि पुराना दलका केही साथीहरूले हाम्रो आन्दोलनलाई विभिन्न तरिकाले व्याख्या गरेको देख्दा अचम्म लाग्छ। त्यो दिन इतिहास हो र इतिहास कसैले फेरेर फेरिँदैन। इतिहास फेर्ने कोसिस पनि नगर्नुस्,’ उनले भने।

जेन्जी आन्दोलनको इतिहासलाई तीन करोड नेपाली जनताले अनुमोदन गरिसकेको उनको दाबी थियो। आन्दोलनको अपमान गर्नु जनताको निर्णयकै अपमान हुने भन्दै उनले पुरानो सोच त्याग्नसमेत आग्रह गरे।

‘यो आन्दोलनलाई अपमान गर्नुहुन्छ भने तपाईंले तीन करोड नेपाली जनतालाई अपमान गरिराख्नुभएको छ। अझै पनि समय छ, सुध्रिनुस्। त्यही पुरानो सोचले नयाँ नेपाल बनाउन सकिँदैन,’ गुरुङले भने।

उनले भदौ २३ गतेको आन्दोलन सत्ता प्राप्तिका लागि नभएको पनि स्पष्ट पारे। जेन्जी पुस्तालाई सत्ताको लोभ र शक्तिको घमण्ड नरहेको उनको भनाइ थियो।

गुरुङले सुशासनको पक्षमा सडकमा उभिएका युवामाथि सरकारले गोली चलाएको आरोपसमेत लगाए। जेन्जी आन्दोलनका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले देशमा सुशासन स्थापित गर्न आफूहरूलाई अगाडि सारेको बताए।

आफ्नो जिम्मेवारीप्रति आफू अत्यन्तै सचेत रहेको बताउँदै गुरुङले सानो कमजोरीले पनि समस्या निम्त्याउन सक्ने भन्दै काममा निरन्तर दबाब महसुस हुने गरेको सुनाए।

‘मलाई सुत्न पनि डर लाग्छ। कुनै दिन मबाट कुनै कमजोरी पो भइहाल्ने हो कि, सयमा दिनुपर्नेमा ९९ मात्र पो दिने हो कि भन्ने लाग्छ। म आफूले सक्ने हरदम प्रयास गरिरहेको छु। म मात्र होइन, हाम्रो सरकारका सबै मन्त्रीले काम गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने।

रविसँगै जेल ब्रेक गरेका तीन हजारबढी कैदी हतियारसहित अझै फरार

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनले देशको सत्ता फेरिएको एक वर्ष पुगिसक्यो। तर आन्दोलनका घटनाको छानबिन गर्न बनेका प्रमुख प्रतिवेदन भने अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमा छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको छानबिन आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको छ ।

कार्की आयोगले दोषीमाथि कारबाहीसँगै सुशासन सुधार, सरकारी संरचनामा संस्थागत सुधार र सुरक्षा निकायलाई थप सक्षम बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरे पनि त्यसअनुसार अधिकांश काम अघि बढ्न सकेका छैनन् ।

उता, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तत्कालीन मन्त्रीहरूमाथि कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो । तर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा प्रधानमन्त्री कार्यालयमै थन्किएको अवस्था छ ।

आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको भूमिकामाथि छानबिन गर्न बनाइएको छुट्टै समितिले पनि प्रतिवेदन तयार गरिसकेको छ । प्रतिवेदन तयार भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाउन नसकिएको बताइएको छ ।

अर्कोतर्फ, आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट ठूलो संख्यामा कैदीबन्दी भागेको घटना पनि अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै कारागारबाट भागेका कैदीबन्दीको संख्या १३ हजार ५८५ रहेकोमा ३ हजार ६०५ जना अझै फरार रहेको विवरण छ। उनीहरू हतियारसहित बाहिर रहेको बताइएको छ ।

एक वर्षमा सत्ता बदलियो, नेतृत्व बदलियो । तर छानबिनका प्रतिवेदन दराजमै छन् र गम्भीर घटनामा संलग्न भनिएका हजारौँ अझै राज्यको पहुँचबाहिर छन् ।

जेनजी आन्दोलनले परिवर्तन त ल्यायो, तर त्यस क्रममा भएका घटनाको हिसाबकिताब अझै खुलेको छैन।

जेनजी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने षड्यन्त्रकारीलाई कारबाही गर्न पोखरेलको माग

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकको स्टाटसमार्फत जेनजी पुस्ताको माग पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्।

उनले सेवा प्रवाहलाई सुलभ बनाउनुपर्ने पनि भनेका छन्।

गत वर्ष भदौ २३ र २४ गते भएको शान्तिपूर्ण जेनजी प्रदर्शनलाई हिंसात्मक बनाउने षड्यन्त्रकारीहरूलाई पहिचान गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

वर्तमान सरकारले जेनजी पुस्ताको वास्तविक भावनाको कदर गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम राख्ने र विधिको शासन स्थापित गर्नुपर्ने विषयलाई उनले अघि सारेका हुन्।

उनले भनेका छन्, नेकपा (एमाले) नवयुवाहरूको भावनाको सम्मान गर्न र जायज मागहरूलाई नवयुवाहरूसँग मिलेर सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध छ।

त्यस्तै, उनले जेनजी आन्दोलनमा जीवन गुमाउनेहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै उक्त आन्दोलनका घाइते र सन्तान गुमाउनेहरूप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन्।

जेनजी जेलमा, बालेन सत्ताको रेलमा

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको बलमा राजनीतिक परिवर्तन भएको एक वर्ष बितिसक्दा पनि आन्दोलनमा सहभागी सयौँ युवामाथि मुद्दा चलिरहेको र कतिपय जेलमै रहेका बेला आन्दोलनको अपनत्व लिएका नेताहरू भने सत्ताको उच्च स्थानमा पुगेको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ।

नेपाल जेनजी फ्रन्टले जेनजी विद्रोहको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा सार्वजनिक गरेको बहसपत्रमार्फत आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता र पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाएको छ।

बहसपत्रमा भनिएको छ, ‘जेनजी जेलमा, नेताहरू सत्ताको रेलमा? सम्झौता आन्दोलनकारीलाई जेलबाट निकाल्न गरिएको थियो कि नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन?’

गत वर्ष भदौ २३ गते जेनजी युवाहरू भ्रष्टाचार, नातावाद, बेथिति र शासकीय अहंकारविरुद्ध सडकमा उत्रिएका थिए। आन्दोलनका क्रममा राज्यबाट घातक बल प्रयोग भएको र त्यसपछि राजनीतिक परिस्थितिमा ठूलो परिवर्तन आएको बहसपत्रमा उल्लेख छ।

आन्दोलनले तत्कालीन सरकार र राजनीतिक संरचनामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो। त्यसपछि देशमा अन्तरिम सरकार गठन भयो र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो। निर्वाचनबाट नयाँ राजनीतिक शक्ति ठूलो जनमतसहित सत्तामा पुग्यो।

तर, आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका जेनजी युवाको अवस्था भने अझै समाधान नभएको जेनजी फ्रन्टको दाबी छ।

वि.सं. २०८२ मंसिर २४ गते नेपाल सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा मुद्दा चलाइएका जेनजी आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता लिने, पक्राउ परेकालाई रिहा गर्ने र राजनीतिक आन्दोलनसँग सम्बन्धित विषयमा थप धरपकड नगर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

तर, सम्झौता भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सयौँ आन्दोलनकारीले मुद्दा खेपिरहेको र कतिपय पुर्पक्षका लागि जेलमा रहेको बहसपत्रमा उल्लेख छ।

‘एकातिर राज्यले आन्दोलनकारीसँग सम्झौता गरेर उनीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता र रिहाइको प्रतिबद्धता गर्‍यो,’ बहसपत्रमा भनिएको छ, ‘अर्कोतिर त्यही आन्दोलनबाट राजनीतिक परिवर्तनको दाबी गर्दै आएका नेताहरू आज सत्तामा छन्।’

जेनजी फ्रन्टले आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक लाभ लिनु मात्र नभई आन्दोलनकारीको जिम्मेवारी लिनु पनि भएको जनाएको छ।

‘आन्दोलनको अपनत्व लिनु भनेको आन्दोलनको फल मात्र खानु हो कि आन्दोलनको जिम्मेवारी लिनु पनि हो?’ बहसपत्रमा प्रश्न गरिएको छ।

सत्तासीन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जेनजी विद्रोहपछि बनेको राजनीतिक परिस्थितिबाट प्रधानमन्त्री बनेका बालेन शाहतर्फ संकेत गर्दै बहसपत्रले आन्दोलनका उपलब्धिका लाभार्थी र पीडितबीचको दूरी बढ्दै गएको प्रश्न उठाएको छ।

‘आन्दोलनका पीडित र उपलब्धिका लाभार्थी किन फरक-फरक मानिसहरू छन्?’ बहसपत्रमा भनिएको छ।

जेनजी फ्रन्टले १० बुँदे सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भए पनि त्यसको पूर्ण कार्यान्वयनमा अन्तरिम सरकार र त्यसपछि निर्वाचित सरकार दुवै उदासीन देखिएको आरोप लगाएको छ।

उसले जेनजी आन्दोलनकारीमाथिका मुद्दा फिर्ता, पक्राउ परेकाको रिहाइ र राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका घटनामा थप दमन नगर्ने प्रतिबद्धता तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ।

बहसपत्रमा उठाइएको मुख्य प्रश्न भने यही छ-आन्दोलनले सत्ता परिवर्तन गर्‍यो, तर आन्दोलनकारीको अवस्था किन परिवर्तन भएन?

‘सम्झौता आन्दोलनकारीलाई जेलबाट निकाल्न गरिएको थियो कि नेताहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन?’ जेनजी फ्रन्टले प्रश्न गरेको छ।

बाढी प्रभावित क्षेत्र फिल्म सुटिङ गर्ने थलो होइन : कांग्रेस नेता कल्याण गुरुङ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका नेता कल्याण गुरुङले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रलाई राजनीति गर्ने र फिल्म सुटिङ गर्ने थलो नबनाउन आग्रह गरेका छन्।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहितका जिल्लामा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै गुरुङले अहिलेको समय प्रचार र राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने नभएको बताएका हुन्।

भोटेकोशी बाढीले प्रभावित क्षेत्रमा ठूलो विध्वंश पुर्‍याएको विषयमा गुरुङले यसअघि पनि विपद् व्यवस्थापन र दीर्घकालीन सुधारका सुझाव सार्वजनिक गरेका छन्।

गुरुङले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पुग्ने व्यक्ति तथा संस्थाले फोटो र भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्नुभन्दा पीडितको उद्धार र राहतमा ध्यान दिनुपर्ने बताए।

‘संकटग्रस्त स्थल राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्ने षड्यन्त्रको खेल खेल्ने ठाउँ होइन,’ उनले भने, ‘यो फिल्म सुटिङ गर्ने बेला पनि होइन। यो अति संवेदनशील स्थल र अति संकटकालीन समय हो।’

उनले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत वितरणको नाममा भिडियो बनाउने, फोटो खिच्ने र सामाजिक सञ्जालमा प्रचार गर्ने प्रवृत्तिको आलोचना गरेका छन्।

‘शोकमा डुबेको र खण्डहर तथा बगरमा परिणत भएको बस्तीमा गएर फोटो खिच्ने र भिडियो बनाउने कार्य मात्रै नगर्नु होला,’ गुरुङले भने।

उनले राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति, सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधि वा व्यक्तिगत रूपमा विपद् क्षेत्रमा पुग्ने सबैले पीडितको संवेदनशीलतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए।

गुरुङका अनुसार अहिले खोजी तथा उद्धार, उपचार, राहत वितरण, सुरक्षा र पुनर्स्थापनामा केन्द्रित हुने समय हो।

‘राजनीति गर्न, फोटो खिच्न र भिडियो बनाउन प्रशस्त समय छन्,’ उनले भने, ‘अहिले आवश्यक काम गर्ने अति महत्वपूर्ण समय हो।’

उनले संकटग्रस्त क्षेत्रलाई अनावश्यक भीड नचाहिएको पनि बताएका छन्।

‘संकटग्रस्त क्षेत्रले मान्छेहरूको खोक्रो भीड खोजेको छैन,’ गुरुङले भने, ‘खोजी, उद्धार, उपचार, राहत, सुरक्षा र पुनर्स्थापनामा विशुद्ध काम गर्ने मानिसलाई मात्र त्यहाँ जान आग्रह गर्दछु।’

उनले उद्धारकर्मी र सुरक्षाकर्मीलाई काम गर्न दिने र उनीहरूको काममा बाधा नपुर्‍याउनु पनि ठूलो सहयोग हुने बताए।

सरकारको विरोध गर्दा जेनजी घाइतेलाई प्रहरीले समात्यो

काठमाडौं। सरकारको कामकारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै विरोध गरेपछि जेनजी आन्दोलनका घाइते पवन खड्कालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ ।

नयाँ बानेश्वरस्थित पुरानो संसद भवनमा गृहमन्त्रीसहित मन्त्रीहरू सहभागी कार्यक्रममा खड्काले सरकारविरुद्ध आवाज उठाएका थिए ।

आफूहरूका लागि सरकारले केही नगरेको र आफ्ना कुरा राख्न पाउनुपर्ने भन्दै उनले विरोध जनाएपछि सुरक्षाकर्मीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएका हुन् ।

जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएका खड्काले कार्यक्रममा आफ्ना माग र पीडा सुनाउन खोजेका थिए । तर विरोध चर्किएपछि प्रहरीले उनलाई कार्यक्रमस्थलबाट हटाएको हो ।

आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिले नै सरकार सहभागी कार्यक्रममा विरोध जनाउँदै नियन्त्रणमा पर्नुले सरकारप्रति उनीहरूको असन्तुष्टि अझै कायम रहेको देखाएको छ ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

जेनजी शहीदको रगतले प्रधानमन्त्री बनेका बालेनको बेवास्तामा जेनजी शहीद

काठमाडौं। जेनजी विद्रोहले ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका वालेन्द्र शाह(बालेन) जेनजी शहीदहरूको सम्झनामा आयोजित सरकारी कार्यक्रममा अनुपस्थित रहे।

मंगलबार सरकारले जेनजी शहीदहरूको स्मृतिमा कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शाह भने कार्यक्रममा पुगेनन्। शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेनन्। शहीद परिवारसँग समवेदना पनि प्रकट गरेनन्।

सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय रहने शाहले जेनजी शहीदहरूको सम्झनामा फेसबुकमार्फत समेत कुनै सन्देश दिएका छैनन्।

जेनजी विद्रोहले देशको राजनीतिक दिशा नै परिवर्तन गरेको थियो। आन्दोलनपछि तत्कालीन सरकार ढल्यो। संसद् विघटन भयो। त्यसपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बन्यो।

संसदको निर्वाचन भयो। जेनजी आन्दोलनको प्रतिनिधिमूलक शक्तिका रूपमा प्रस्तुत रास्वपा झण्डै दुई तिहाई
बहुमतसहित संसद्मा आयो। त्यही राजनीतिक परिवर्तनपछि बालेन प्रधानमन्त्री बने।

तर, सत्तामा पुगेपछि बालेन सरकारले जेनजीलाई भुल्यो । जेनजी शहीदहरु बेवास्तामा परे ।
जेनजी आन्दोलनले सुशासन मागेको थियो। भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न दबाब दिएको थियो। नातावाद र राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने नियुक्तिको विरोध गरेको थियो।

तर, अहिले सरकारमाथि नै अपारदर्शिताको आरोप लागेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको शेयर लगानीसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको विषय विवादमा छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि व्यापारीलाई करसम्बन्धी सूचना चुहाएको आरोप लागेको छ। उक्त विषयबाट राज्यलाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति पुगेको आरोप छ। तर, यसबारे सरकारले स्पष्ट र प्रभावकारी जवाफ दिएको छैन।

प्रधानमन्त्री शाहमाथि पनि नातावादको आरोप लागेको छ। आफ्ना प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेनका दाजु र बहिनीलाई नियुक्ति दिलाएको आरोप उठेको छ।

सार्वजनिक निकायमा पनि राजनीतिक निकटताका आधारमा नियुक्ति भइरहेको आलोचना छ। सरकारमाथि ‘सार्वजनिक संस्थामा रास्वपातन्त्र स्थापित गर्न खोजिएको’ आरोपसमेत लागिरहेको छ।

 

बाढीपीडितको आँगनमा अनेरास्ववियू, राहतसँगै स्थानीय तहलाई सहयोग

रसुवा। बाढीपहिरोबाट प्रभावित रसुवाका नागरिकलाई राहत पुर्‍याउन अनेरास्ववियूले सञ्चालन गरेको सहायता अभियान जारी राखेको छ ।

केन्द्रीय अध्यक्ष महेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले नौकुण्ड गाउँपालिका–४ का २६ पीडित परिवारलाई उनीहरूकै घरमा पुगेर राहत सामग्री दिएको छ । वडा अध्यक्ष नोकेन्द्र तामाङको उपस्थितिमा पीडित परिवारलाई आवश्यक सामग्री वितरण गरिएको हो ।

टोलीले उत्तरगया गाउँपालिकाको बेत्रावती क्षेत्रमा पनि सहयोग पुर्‍याएको छ । गाउँपालिका प्रमुख माधव अर्याल र वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष यमनाथ आचार्यलाई खाद्यान्न, औषधि, कपडा, सोलार, बत्ती, टर्च, भाँडाकुँडा तथा सरसफाइका सामग्री हस्तान्तरण गरिएको अनेरास्ववियूले जनाएको छ ।

संगठनका अनुसार विपत्तिमा परेका नागरिकलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री उपलब्ध गराउनु अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । राहत वितरणसँगै प्रभावित समुदायप्रति ऐक्यबद्धता जनाउने कामलाई पनि अभियानले जोड दिएको छ ।

उपाध्यक्ष अशोक थापाले यो अभियान राहत बाँड्ने कार्यक्रम मात्र नभई संकटमा परेका नागरिकसँग संगठनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध र जिम्मेवारी देखाउने प्रयास भएको बताए ।

उनका अनुसार बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम आगामी दिनमा पनि जारी रहनेछ।

कैदीबन्दीले भोटेकोशी बाढीपीडितलाई सहयोग गरे

चितवन । चितवन कारागारका कैदीबन्दीले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारका लागि आर्थिक सहयोगसँगै श्रमदान गरेका छन् ।

कैदीबन्दीले संकलन गरेको रकम र श्रमबाट खरिद तथा निर्माण गरिएका राहत सामग्री सोमबार कारागार परिसरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्याललाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

उनीहरूले डसना, ब्ल्याङ्केट, तन्ना, सिरानी, सिरानीको खोल, गम्छा, नङकट, साबुन, ब्रस, मञ्जन र काहियोसहित १२५ सेट सामग्री उपलब्ध गराएका छन् ।

सहयोगका लागि कैदीबन्दीले जनही १०० देखि २ हजार रुपैयाँसम्म रकम दिएका थिए । जम्मा ३ लाख ६७ हजार ३६ रुपैयाँ बराबरका सामग्री खरिद गरिएको हो । डसना र सिरानी भने कारागार परिसरमै कैदीबन्दीले श्रमदान गरेर तयार पारेका थिए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्यालले कैदीबन्दीबाट गरिएको सहयोग उदाहरणीय र नमुना भएको बताए ।

चितवन कारागारमा हाल ७५० कैदीबन्दी छन् । तीमध्ये ७०८ पुरुष र ४२ महिला छन् ।

जेन-जी सहिदको लासमाथि रवि-बालेनको राजनीति

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनमा ७६ जनाले ज्यान गुमाए, सयौँ घाइते भए । आन्दोलनले सरकार ढाल्यो, सत्ता फेरियो र राजनीतिमा नयाँ अनुहारहरू अगाडि आए ।

तर सहिद परिवारको जीवनमा भने खासै केही फेरिएको छैन ।

एक वर्षपछि पनि आमाहरू छोराको फोटो हेरेर रुन्छन् । श्रीमतीहरू श्रीमान्को सम्झनामा छन् । छोराछोरी अझै बाबाको बाटो हेर्छन् । आन्दोलन सकिएको छ, राजनीति अघि बढेको छ, तर उनीहरूको पिडा उस्तै छ। 

सहिद सन्तोष विश्वकर्माकी श्रीमती अमिकाको भनाइले यो पीडा कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ ।

‘छोरी दिनहुँ बाबालाई फोन गरिदिनू भन्छिन् । फोन नलागेपछि भगवानको घरमा भए पनि फोन लाग्छ होला भन्छिन्,’ उनी भन्छिन् ।

एउटी आमाको, एउटी श्रीमतीको वा एउटी छोरीको यो पीडालाई कुनै राजनीतिक भाषणले सम्बोधन गर्न सक्दैन । तर आन्दोलनपछि बनेको नेतृत्वले कम्तीमा उनीहरूको ढोकासम्म पुगेर दुःख सोध्न सक्छ । सहिद परिवारको गुनासो यहीँ छ, त्यो पनि हुन सकेन ।

अमिकाको असन्तुष्टि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)प्रति छ। आन्दोलनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक वातावरणको नेतृत्वमा पुगेका बालेनले अहिलेसम्म सहिद परिवारलाई भेट्न नचाहेको उनको गुनासो छ ।

सहिद ईश्वत अधिकारीका बुवा ईश्वर अधिकारीसँग छोरासँग भएको अन्तिम कुराकानी अझै ताजा छ ।

‘मेरो अगाडि ६-७ जना मारिए,’ छोराले आन्दोलनमा जानुअघि भनेका थिए ।

त्यही नै अन्तिम संवाद बन्यो । त्यसपछि छोरा घर फर्किएनन् ।

एक वर्ष बित्यो । सरकार फेरियो । चुनाव भयो । नयाँ नेतृत्व आयो । तर बुवाको मनमा छोराको अन्तिम आवाज उस्तै छ । उनी अहिले पनि राज्यसँग जवाफ खोजिरहेका छन् ।

‘बालेनले हामी सहिद परिवारलाई भेट्नै चाहेनन्, श्रद्धाञ्जली पनि दिएनन्,’ उनको गुनासो छ ।

सुभाष बोहोराकी आमा कैलीदेवीको पीडा अझ फरक छ । छोरा बुढेसकालको सहारा बन्ने उमेरमा थिए । आमालाई पाल्ने जिम्मेवारी लिने सोचमा थिए । तर आन्दोलनले उनलाई खोस्यो ।

‘छोराले मलाई पाल्ने जिम्मेवारी लिन्थे । अहिले सरकारले २०–२५ हजारको जागिर दिएर मलाई झाडु–पोछा गर्न बाध्य बनायो,’ कैलीदेवी भन्छिन् ।

उनको प्रश्न पैसा कति पाइयो भन्ने मात्रै होइन । प्रश्न छोराको बलिदानको मूल्यबारे हो ।

यही ठाउँमा बालेन र रविको राजनीतिमाथि प्रश्न उठ्छ ।

जेनजी आन्दोलनको आक्रोश पुराना दल र पुरानो राजनीतिक संस्कारविरुद्ध थियो । त्यही असन्तुष्टिको बीचबाट बालेन र रवि लामिछानेजस्ता नयाँ राजनीतिक पात्रहरू बलियो बने । जनताले नयाँ नेतृत्वसँग नयाँ व्यवहारको अपेक्षा गरे ।

तर आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारले नै नयाँ नेतृत्वसँग आफूलाई टाढा महसुस गर्न थाले भने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो ।

बालेन र रविले राजनीतिमा परिवर्तनको कुरा गरेका थिए । सुशासन, भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान र पुरानो शैलीको अन्त्यका कुरा गरे । जनताले पनि त्यही आशामा उनीहरूलाई हेरे ।

तर शासनमा पुगेपछि परिवर्तनको पहिलो प्रमाण भाषणमा होइन, व्यवहारमा देखिनुपर्छ ।

सहिद परिवारलाई भेट्ने समय नहुनु, उनीहरूको पीडा नसुन्नु र न्यायको प्रश्नलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले नयाँ राजनीतिमाथि पनि पुरानै शैलीको आरोप लाग्न सक्छ ।

जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेहरू कुनै दलका नेता थिएनन् । उनीहरू सामान्य परिवारका युवा थिए । कोही पढ्दै थिए, कोही काम गर्दै थिए, कोही कलाकार बन्ने सपना देख्दै थिए । उनीहरूका परिवारले आफ्ना सन्तानलाई आन्दोलनमा पठाउँदा उनीहरू कहिल्यै फर्केर आउँदैनन् भन्ने सोचेका थिएनन् ।

आज उनीहरू छैनन् । उनीहरूको ठाउँमा घरमा तस्बिर छ ।

त्यही तस्बिरको अगाडि बसेर परिवारले सोधिरहेको छ– हामीले गुमाएको मान्छेको न्याय कहाँ छ ?

राजनीतिक परिवर्तन भयो भनेर मात्र त्यो प्रश्न सकिँदैन ।

बालेनका लागि यो प्रश्न अझ गम्भीर छ । किनकि आन्दोलनपछि बनेको सरकारको नेतृत्व उनैले गरिरहेका छन् । रविका लागि पनि प्रश्न उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । किनकि नयाँ राजनीतिको नाममा जनताको भरोसा पाएको नेतृत्वले पुरानो राजनीतिको कमजोरी दोहोर्‍यायो भने फरक के रहन्छ ?

सहिद परिवारलाई ठूलो भाषण चाहिएको छैन । उनीहरूलाई आफ्ना मान्छेको मृत्यु किन भयो भन्ने जवाफ चाहिएको छ । दोषी को हुन् भन्ने स्पष्टता चाहिएको छ । राज्यले आफूहरूलाई बिर्सेको छैन भन्ने अनुभूति चाहिएको छ ।

एक वर्षपछि पनि त्यो अनुभूति नपाएको गुनासो उनीहरूको छ ।

हार नमानेको भाटभटेनी! एक वर्षमै पुरानै लयमा फर्कंदै [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनमा ठूलो क्षति बेहोरेको भाटभटेनी सुपरमार्केट एक वर्षमै पुनः पुरानै व्यावसायिक लयमा फर्कने क्रममा छ ।

देशभरका २८ शाखामध्ये १२ वटामा आगजनी भएको थियो भने ९ वटा शाखामा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो । क्षति भएका २१ शाखामध्ये १७ वटा पुनः सञ्चालनमा आइसकेका छन् ।

आगजनीबाट ध्वस्त भएका १२ शाखामध्ये ८ वटा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । धरान, नक्साल, हेटौँडा र दमक शाखा भने पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापनाको चरणमा छन् । यी शाखा असोज मसान्तसम्म सञ्चालनमा ल्याउने कम्पनीको योजना छ ।

आन्दोलनका क्रममा महाराजगञ्ज, बौद्ध, कोटेश्वर, बालुवाटारको गोदाम, नक्साल, पोखरा, चितवन, हेटौँडा, बिर्तामोड, दमक, विराटनगर र धरान शाखामा आगजनी भएको थियो । कलंकी, ठिमी, बालाजु, जनकपुर, बुटवल, वीरगञ्ज, धनगढी, इटहरी र भैरहवा शाखामा तोडफोड तथा लुटपाट भएको थियो ।

टोखा, सातदोबाटो, अनामनगर, सानो गाउँ, वल्र्ड ट्रेड सेन्टर, पाटन र नेपालगञ्जका शाखा भने सुरक्षित रहेका थिए ।

आन्दोलनपछि कम्पनीले क्षतिग्रस्त शाखाको पुनर्निर्माण र व्यवसाय पुनःस्थापनालाई प्राथमिकता दिएको छ । भौतिक क्षतिसँगै वित्तीय व्यवस्थापन र व्यवसाय विस्तारमा दबाब आए पनि एक वर्षको अवधिमा कम्पनी नियमित व्यावसायिक गतिविधिमा फर्कन थालेको छ ।

भाटभटेनीले पुनर्निर्माणसँगै सञ्चालनको नयाँ मोडलसमेत अघि बढाएको छ । यही योजनाअन्तर्गत भक्तपुरको राधेराधे शाखाबाट रात्रिकालीन सेवा सुरु गरिएको छ ।

क्षतिबाट थलिएको एक वर्षमै अधिकांश शाखा सञ्चालनमा ल्याउँदै भाटभटेनीले व्यवसाय पुनरागमनको संकेत दिएको छ ।

 

भोटेकोसी बाढीमा सरकारी सेवाका ५८ जना बेपत्ता

काठमाडौं । भोटेकोसी बाढीबाट रसुवा र नुवाकोटमा ठूलो जनधनको क्षति भइरहेका बेला सरकारी तथा सार्वजनिक सेवामा कार्यरत ५८ जना अझै बेपत्ता रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार बेपत्तामध्ये ८ जना स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि छन् । स्वास्थ्यकर्मी, शिक्षक, भन्सार तथा अध्यागमन कर्मचारी, क्वारेन्टाइनका प्राविधिक र राष्ट्रिय निकुञ्जका कर्मचारीसमेत बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन् ।

रसुवाको गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकामा मात्रै जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र शिक्षकसहित ठूलो संख्या बेपत्ता छ । गाउँपालिका अध्यक्ष केसाङ नुर्पु तामाङका अनुसार उपाध्यक्ष प्रतिमा तामाङ, दुई वडाध्यक्ष तथा वडासदस्यसहित २४ जना अझै फेला परेका छैनन् ।

बेपत्ताको सूचीमा लेखा अधिकृत, आन्तरिक लेखा परीक्षक, कृषि प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, मनोसामाजिक परामर्शदाता, कार्यालय सहयोगी र शिक्षकसमेत छन् । तीन महिनाको बच्चासहित रहेकी अनमी र पाँच वर्षको छोरासहित कार्यालय सहयोगीसमेत बाढीपछि सम्पर्कविहीन छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिकाबाट पनि कार्यपालिका सदस्य, सूचना प्रविधि तथा जनस्वास्थ्य अधिकृत, अनमी र कार्यालय सहयोगीसहित १५ जना बेपत्ता रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष माधवप्रसाद अर्यालले बताएका छन् ।

रसुवाको टिमुरेस्थित भन्सार र अध्यागमन कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी पनि बाढीको चपेटामा परेका छन् । भन्सार कार्यालयका १५ जना कर्मचारी बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । भन्सार अधिकृत नकुल शर्माको शव फेला परिसकेको छ भने अन्य कर्मचारीको खोजी जारी छ ।

रसुवागढी अध्यागमन कार्यालयका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत दुर्गाप्रसाद पोखरेलसहित केही कर्मचारीको अवस्था अझै अज्ञात छ । अध्यागमन अधिकृत यादव भण्डारीको भने शव फेला परेको छ ।

टिमुरेस्थित प्लान्ट क्वारेन्टाइन कार्यालयका तीन कर्मचारी तथा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर र गेमस्काउटसहित तीन जना पनि बेपत्ता रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बाढीले शिक्षक र विद्यार्थीसमेत प्रभावित भएका छन् । गोसाइँकुण्ड र उत्तरगयाका गरी कम्तीमा ८ शिक्षक बेपत्ता रहेको स्थानीय तहले जनाएको छ । उत्तरगया क्षेत्रमा दुई विद्यालयका २ सयभन्दा बढी विद्यार्थी पनि बाढीपछि सम्पर्कविहीन भएको अध्यक्ष अर्यालले बताएका छन् ।

यसैगरी, विद्यालय नर्स ममता श्रेष्ठ र एक निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापक सुरज डंगोलको अवस्थासमेत अज्ञात रहेको जनाइएको छ ।

बाढीले सरकारी कार्यालयदेखि विद्यालयसम्मका जनशक्ति प्रभावित बनाएपछि उद्धारसँगै बेपत्ताको यकिन विवरण संकलन र खोजी कार्यलाई चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।

जेन-जी आन्दोलनले उठाएका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार असफल भयो : कुलमान

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले जेनजी आन्दोलनले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र नागरिकमैत्री शासनका सवालमा वर्तमान सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको बताएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको अवसरमा वक्तव्य जारी गर्दै घिसिङले आन्दोलन सरकार परिवर्तनका लागि मात्र नभई राजनीतिक संस्कार र शासनशैली बदल्न उठेको पुस्ताको आवाज भएको बताएका हुन् ।

उनले आन्दोलनमा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली र घाइतेप्रति शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दै आन्दोलनको मूल म्यान्डेट अझै पूरा हुन बाँकी रहेको बताए ।

उनका अनुसार आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गराएर राजनीतिक प्रक्रियालाई लोकतान्त्रिक बाटोमा फर्काए पनि सुशासनका क्षेत्रमा अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिकमैत्री बनाउने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने तथा रोजगारी र उद्यमशीलता बढाउने विषयमा ठोस प्रगति आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘अब भाषण, घोषणा र राजनीतिक नाराले पुग्दैन,’ घिसिङले भने, ‘जनताले खोजेको परिवर्तन शासन गर्ने व्यक्तिको मात्र होइन, प्रणाली र कार्यशैलीको परिवर्तन हो।’

उज्यालो नेपाल पार्टीले सरकारका कामकारबाहीमा खबरदारी, निगरानी र रचनात्मक दबाबलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।

घिसिङले जेनजी आन्दोलनको बलिदानलाई इतिहासको एउटा घटनामा सीमित नगरी त्यसले उठाएका मुद्दालाई राज्य सञ्चालनको मार्गदर्शन बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष : के छ आगजनीमा ध्वस्त संरचनाको अवस्था?

काठमाडौं। दुई दिनमै सरकार परिवर्तन गराउने गरी भएको जेन–जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको छ ।

आन्दोलनले सत्ता र नेतृत्वमा ठूलो फेरबदल ल्याए पनि त्यसक्रममा आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएका दर्जनौँ सरकारी तथा निजी संरचना भने अझै पूर्णरूपमा पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेका छैनन् ।

नयाँ बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र, सडक विभाग, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालत, विभिन्न पार्टी कार्यालय तथा निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएका थिए । कतिपय संरचना मर्मतपछि सञ्चालनमा आएका छन् भने केहीको पुनर्निर्माण अझै जारी छ ।

आन्दोलनको सबैभन्दा गम्भीर असर भौतिक संरचनाभन्दा सरकारी अभिलेखमा परेको छ । आगजनीमा जलेका महत्वपूर्ण कागजात र अभिलेख पुनःप्राप्त गर्न नसकिने भएकाले यसको असर दीर्घकालसम्म रहने देखिएको छ ।

सन् १९०३ मा निर्मित सिंहदरबार आगजनीपछि पनि प्रशासनिक केन्द्रकै रूपमा प्रयोगमा छ । करिब १ हजार ७ सय कोठा रहेको सिंहदरबारका केही मन्त्रालयका महत्वपूर्ण अभिलेख भने आगजनीमा नष्ट भएका छन् ।

आन्दोलनका कारण प्रभावित अदालतहरू अहिले नियमित सेवामा फर्किएका छन् । तर, अभिलेख नष्ट हुँदा न्यायिक काम प्रभावित भएको छ । आन्दोलनका क्रममा अदालतका करिब ९ लाख ३६ हजार मिसिल तथा कागजात जलेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६५.६९ प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट भएकोमा २०८२/८३ मा यो दर घटेर करिब ५५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

चीन सरकारको सहयोगमा २०५० सालमा निर्माण भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र पनि आन्दोलनपछि भग्नावशेषमा परिणत भएको छ । करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लागतमा बनेको यो भवन पहिलो संविधानसभापछि लामो समयसम्म संसद् भवनका रूपमा प्रयोग भएको थियो ।

आन्दोलनकारीले संसद् भवनकै रूपमा चिनेको यो संरचना अहिले प्रयोगविहीन छ । संसद् बैठक भने सिंहदरबारभित्र सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका पार्टी कार्यालय पनि आगजनीमा परेका थिए । मर्मतपछि ती कार्यालय सञ्चालनमा आइसकेका छन् । शीर्ष नेताका निवाससमेत आन्दोलनका क्रममा निशानामा परेका थिए ।

करिब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बनेको भैँसेपाटीस्थित मन्त्री आवास पनि प्रयोगमा आएको करिब एक वर्षमै आगजनीबाट क्षतिग्रस्त भएको थियो । २७ वटा भवनको पुनर्निर्माण, इन्टेरियर र फर्निसिङको काम अहिले जारी छ । त्यसका लागि थप करिब ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको एक वर्षपछि आन्दोलनका घाउ धेरै ठाउँमा मेटिए पनि केही महत्वपूर्ण संरचना र अभिलेखमा त्यसको क्षति अझै देखिन्छ । भौतिक संरचना पुनर्निर्माण गर्न सकिए पनि जलेका अभिलेख र गुमेको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भने सहजै पूर्ति हुने अवस्था छैन ।

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, जेन-जी आन्दोलनमा क्षतिग्रस्त सरकारी तथा निजी संरचनाको तत्कालीन र वर्तमान अवस्था:


 

 

 

पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदैन, कानुनभन्दा कोही माथि हुँदैन : एसके दाहाल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका डा. शशांक कोइराला पक्षीय नेता सूर्यकुमार दाहालले पार्टीको विशेष महाधिवेशनसँग सम्बन्धित मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले कानुनी प्रक्रिया टुंगो नलागेसम्म कुनै एक पक्षलाई मात्र सही ठहर गर्दै निष्कर्ष निकाल्नु उचित नहुने बताएका छन्।

दाहालले विशेष महाधिवेशनको विषयमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिक इच्छा र कानुनी वैधानिकताबीचको भिन्नता बुझ्नुपर्ने बताएका हुन्।

उनले कुनै व्यक्ति, समूह वा पक्षले संविधान, प्रचलित कानुन, पार्टीको विधान वा आफ्नो अधिकारका आधारमा कुनै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै अदालतसमक्ष न्याय माग गर्नु नै कानुनी दाबी भएको स्पष्ट पारे।

‘कानुनी दाबी’को अर्थ बुझ्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै दाहालले कुनै काम कानुन र पार्टीको विधानअनुसार भए-नभएको, कसैको अधिकार मिचिए-नमिचिएको तथा कुनै निर्णय वैधानिक भए-नभएको विषयको न्यायिक परीक्षण आवश्यक हुन सक्ने बताए।

उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा विचाराधीन हुनु भनेको उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नमा अदालतको निर्णय आउन बाँकी रहनु हो।

‘विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा मुद्दा विचाराधीन छ भने त्यसको अर्थ उक्त विषयसँग सम्बन्धित कानुनी प्रश्नमा अदालतले निर्णय गर्न बाँकी छ भन्ने हो। यस्तो अवस्थामा कसैले आफ्नो पक्षलाई मात्र सही भनेर घोषणा गर्दै कानुनी प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्नु बुद्धिमानी हुँदैन,’ दाहालले भने।

उनले राजनीतिक रूपमा कुनै विषय लोकप्रिय वा स्वीकार्य भए पनि त्यसको वैधानिकता छुट्टै विषय भएको बताए। ‘राजनीतिक इच्छा र कानुनी वैधानिकता एउटै कुरा होइन,’ उनको भनाइ छ।

दाहालले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र र विधिको शासनका लागि संघर्ष गरेको पार्टी भएकाले अदालतको अधिकार र न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

विशेष महाधिवेशनको पक्ष वा विपक्षमा विचार राख्नु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि कानुनी प्रश्न उठिसकेपछि त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनको भनाइ छ।

उनले कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई भावनाभन्दा विवेक र हल्लाभन्दा तथ्यमा विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्।

पार्टीको आन्तरिक विवादलाई कानुनी प्रक्रियामार्फत टुंगोमा पुर्‍याउँदै पार्टी एकता र भविष्य सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

‘भावनामा होइन, विवेकमा चलौँ, हल्लामा होइन, तथ्यमा विश्वास गरौँ र कानुनी प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै पार्टीको एकता र भविष्य सुरक्षित गरौँ,’ दाहालले भने, ‘पार्टीभन्दा व्यक्ति ठूलो हुँदैन, कानुनभन्दा कोही माथि हुँदैन र लोकतन्त्रभन्दा ठूलो कुनै स्वार्थ हुँदैन।’

हिमनदीमाथि बरफ र चट्टान बजारिँदा आयो भोटेकोशीमा बाढी

काठमाडाैं। १० भदौमा भोटेकोशी र त्रिशूलीमा आएको विनाशकारी बाढीले भएको जनधनको क्षति अझै यकिन भइसकेको छैन । बाढी आउनुको कारणबारे पनि अनेक तर्क सुनिन्छ । 

तर, बाढीलगत्तै त्यस क्षेत्रको गहन अनुसन्धान गरेका काठमाडौं विश्वविद्यालयको ‘डिपार्टमेन्ट अफ इन्भाइरोमेन्टल साइन्स, हिमालयन क्रायोस्पर, क्लाइमेट एन्ड डिजास्टर रिसर्च सेन्टर’मा आबद्ध वैज्ञानिक डा. मोहनबहादुर चन्दले भने बाढी आउनुको नयाँ तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् । 

उनीसँग नेपालवान एचडीका लागि जङ्ग तामाङले गरेको भिडियो संवादको सम्पादित अंश: 

प्रारम्भिक अनुसन्धानले भोटेकोशी नदीमा आएको महाविनाशकारी बाढीको कारण के देखियो ? 

यसमा दुई-तीनवटा अनुमान छन् । पहिलो, लाङटाङको लेरुङ हिमचुली छ (७२०० मिटरको) । त्यसको उत्तरी भूभागतिर एउटा हिमनदी छ । करिब साढे ४ बर्ग किलोमिटर फैलिएको छ । त्यसको फेदबाट बरफको ठूलो भाग फुटेको र चट्टानको पनि ठूलो भाग बजारिँदा जुन तहको दबाब सिर्जना भयो । त्यसले बरफ पग्लियो र ३८०० मिटरबाट अरु थप बरफको पिण्ड र ‘डेग्रिज’ लिएर गयो । गति तीब्र हुँदा सबै बरफ पगालियो । ढुंगा, माटो, गेग्रान सबै लेदोको रुपमा तीब्र गतिमा बग्यो र बाढीको रुपमा आएको देखियो । 

सुरुमा त भूकम्पका कारण हिमताल फुट्यो र बाढी आयो भनियो । त्यो गलत हो त ? 

भूकम्पका कारण आएको होइन । यदि कुनै हिमताल फुट्यो, भासियो र बरफको ढिको फुट्यो भने भूकम्पका कारण भन्न मिल्छ । सुरुमा केही स्रोतबाट भूकम्प कारण भनिएको छ तर भूकम्प त ५०÷६० किलोमिटर टाढा गएको थियो । त्यो सँग ‘कनेक्सन’ गर्न सकिन्छ कि भनेर भूकम्पका कारण हिमताल विस्फोट भयो भनेर सूचना आएको थियो । तर, पछि सच्याए । त्यही भएर बरफ फुटेर जोड्ले बजारिँदा जुन कम्पन आयो, त्यो चाहिँ भूकम्पजस्तो थियो । यद्यपि, पहिले भूकम्प आएर त्यसरी फुटेको जस्तो देखिएन । त्यसो हुनाले भूकम्पका कारण हिमताल फुटेर बाढी आएको देखिएन । 

हिमनदी ‘कोल्याप्स’ हुँदैछ भन्ने कुनै सूचना प्रणाली जडान गरेर नागरिकलाई जोगाउन सकिन्थ्यो कि सकिन्थेन ? 

अहिले नेपालमा झण्डै ३८ वटा हिमनदी छन् । चार हजार बढी हिमताल छन् । हाम्रो पर्वत श्रृङ्खला भिरालो छ । भूगर्भ त्यस्तै कमजोर छ । अहिलेको जुन हाम्रो स्रोत र साधन छ, सबै हिमताल, हिम शृङ्खला, हिमनदीहरूमा मनिटरिङ गर्न एकदमै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । एक त हामी सबै ठाउँमा जान सम्भव छैन । तर, जहाँ जहाँ मिल्छ, सरकार, काठमाडौं विश्वविद्यालयलगायत अध्ययन गर्ने संस्थाहरूमार्फत एक–दुई वर्ष लगाएर राम्रो अध्ययन गर्ने, कहाँ कहाँ बढी जोखिम छ ? कुन कुन हितामल अलिक बढी जोखिममा छ ? विस्तृत अध्ययनमा जति पहिचान हुन्छ, त्यहाँ मनिटरिङ प्रणाली जडान गर्न सक्यौँ भने त्यहाँ के हुँदैछ ? के हुन सक्छ ? त्यो जानकारी थाहा हुन्छ ।

त्यो चाहिँ सूचना प्रणालीमार्फत जडान गरेर सरकारी प्रणालीबाट नागरिकलाई जानकारी दिन सकियो भने मानवीय क्षति कम हुन सक्छ ।

फेरि ताल बनेको र भोटेकोशीमा भीषण बाढी आउन सक्छ भन्ने हल्ला छ । त्यस्तो सम्भावना छ ? 

विगत केही वर्षदेखि देखिरहेका छौँ कि सन् २०२४ मा थामे गाउँमा आएको बाढी, त्यसपछि भोटेकोशीमै २०२३ देखि लगातार आएको बाढी, हुम्लामा आएको बाढी र वीरेन्द्र तालबाट आएको बाढीको घटनाले पछिल्ला वर्षहरूमा बाढीका घटनाहरू बढ्दो क्रममा छ । त्यसले गर्दा हाम्रो उच्च हिमाली क्षेत्रमा जुन तहको हिमनदी रहेको छ, हिमताल रहेको छ, जमेको जमिन रहेको छ र हिउँको प्रवृत्तिले केही न केही उथलपुथल भइरहेको छ । त्यसो भइरहँदा त्यहाँको भूगर्भ र भूवनोटलाई कमजोर बनाउँदै लैजाने सम्भावना बढ्दो छ । यसो हुँदा कुनै न कुनै बेला भिन्न प्रकृतिको विपद् आउन सक्छ ।

तत्काल चाहिँ भोटेकोशी नदीमा फेरि बाढी आउने जोखिम छ कि छैन ? 

आउन सक्छ । 

कतै फेरि ताल बनेको र फुट्ने सम्भावना छ भनेर खबरहरू सार्वजनिक भए, तपाईंको अनुसन्धानले के देखायो ? 

फुट्ने सम्भावना भनेर अहिले नै कुनै पनि ताललाई फुट्छ भन्न सक्दैनौँ, जसरी हामी पहिल्यै भूकम्प आउँछ भन्न सक्दैनौँ । किनभने हामीसँग त्यस्तो प्रणाली छैन । तर, हामी के गर्न सक्छौँ भने त्यहाँ केही परिवर्तनहरू भइरहेका छन् र त्यसलाई केलाउन सक्यौँ भने तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेका जनतालाई सूचना समयमै पठाएर जनधनको क्षति कम गर्न सकिन्छ । पूर्वसूचना प्रणालीका विभिन्न स्वरुप हुन सक्छन् ।

जस्तो ः गाउँलेहरूलाई तालिम दिएर हुन सक्छ । शिक्षा दिएर हुन सक्छ । साइरन वा एसएमएस (सन्देश) प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ र क्षति कम गर्न सकिन्छ । त्यो प्रणाली हिमाली क्षेत्रमा छिट्टै गर्नुपर्छ । 

भोटेकोशी र त्रिशूली बाढीले जुन स्तरमा जनधनको क्षति पुग्यो । बाढीको गतिलाई आधार मानेर सूचना प्रवाह तीब्र गरी तल्लो तटीय क्षेत्रका जनतालाई जोगाउन सकिने अवस्था थियो कि थिएन ? 

बाढी जहाँबाट उत्पति भएर जति तल जान्छ, त्यति तलका जनतालाई बचाउने सम्भावना धेरै हुन्छ । सुरक्षित ठाउँमा जाने समय हुन्छ । तर, माथि बाढीको गति धेरै हुँदा सुरक्षित ठाउँ सम्भावना कम हुन्छ । 

यद्यपि, भोटेकोशीमा बाढी आइसकेको भनेर थाहा पाइसकेपछि तल रहेको पानीको सतह नाप्ने उपकरणहरु जति थिए, सबै बगाएर लग्यो । कुन तहको बाढी आउँदै छ भनेर कसैले अनुमान गर्न सकेनन् । डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलजी र मेट्रोलजीले करिब ७५ हजार सन्देशबाट अलर्ट गरिएको रहेछ । अलर्ट चाहिँ कत्तिको गम्भीर हो ? सन्देशको भाषा फरक परेर राम्रोसँग नबुझेको पनि हुन सक्छ । त्यसो हुँदा पनि धेरै क्षति पुगेको हुन सक्छ । 

कतिपयले चीनले सूचना ढिला गर्दा नेपालमा ठूलो क्षति भयो भनियो, त्यस्तो हो ? 

त्यो सूचना प्रणालीबारे मलाई त्यति थाहा छैन । तर, क्षति चीनतर्फ पनि भएको छ । उनीहरूले पनि आफ्नो जनतालाई सूचित गर्न नसकेको पुष्टि हुन्छ । मलाई चीनले त्यसरी सूचना दिन नखोजेको व्यक्तिगत रुपमा भान भएको छैन । 

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले जसरी भोटेकोशी बाढी सामना गर्नुप¥यो, त्यसको जिम्मा लिँदै औधोगिक राष्ट्रहरूले क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताए । अरुले पनि भन्न त्यसै थाले । त्यसरी नेपालले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न मिल्छ ? 

अहिले यस्तो कुराको बहस धेरै भइरहेको छ । विकासोन्मुख मुलुकहरूमा यस्ता विपदका घटना हुने र जलवायु परिवर्तनका असर देखिने ठाउँमा क्षतिपूर्तिको बहस धेरै अगाडिदेखि चलेको छ । पछिल्लो समयमा क्षति र विनासको अवधारणाको आधारमा दाबी गर्न मिल्छ ।

त्यसका लागि नेपालले तथ्य पनि पेस गर्नुपर्छ होला नि ? 

तथ्य मात्रै नभएर सरकार र नागरिकले मजबुत प्रमाणसहित तयारी गर्नुपर्छ । सिँधै यस्तो देऊ भन्न सुहाउँदैन । जलवायु परिवर्तनकै कारण बाढी आयो भनेर जहाँजहाँबाट प्रमाणित हुन्छ, प्रमाणित गरेर सरकारले दाबी गर्नुपर्छ । 

अरु कुनै हिमनदीहरू तत्काल ‘कोल्याप्स’ हुने सम्भावना देखिन्छ ?

हिमतालहरू ‘आउटब्रस्ट’ हुने सम्भावना भनेर २०२० सालमा इसिमोड र युएनडीपीलगायतले एउटा रिपोर्ट निकालेको छ । उनीहरूले हाम्रो उच्च हिमाली भेगमा ४७ वटा तालहरू अलिक जोखिममा छन् भनेका छन् । ती हिमतालहरू प्रत्येक वर्ष परिवर्तन भइरहेका छन् । कोही ठूला भएका छन् । कोही तालको भूवनोट परिवर्तन भएका छन् । छिट्टै विस्तृत अध्ययन गरेर कुन बढी जोखिममा र कुन कम जोखिममा भनेर यकिन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

शक्ति, शान्ति र आत्मनियन्त्रण : एउटा ‘पन्‍नामा’ पाँच दार्शनिक

काठमाडाैं। मानिस बलियो बन्नु भनेको अरूमाथि हाबी हुनु वा डर पैदा गर्नु होइन। वास्तविक शक्ति आफ्नो मन, भावना, इच्छा र प्रतिक्रियामाथिको नियन्त्रणबाट उत्पन्न हुन्छ। एउटा व्यक्तिले बाहिरबाट आत्मविश्वासी र दृढ देखिने तर भित्रबाट शान्त, विवेकी र अनुशासित व्यक्तित्व देखिन/बनाउन दर्शनशास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्दछ।

बुद्ध दर्शनले मानिसलाई आफ्नै मनमाथि विजय हासिल गर्न सिकाउँछ। क्रोध, लोभ, मोह र अहंकारले मानिसलाई कमजोर बनाउँछन्। अपमानमा तत्काल प्रतिक्रिया नदिनु, भावनाको बहावमा निर्णय नगर्नु र परिस्थितिलाई शान्त भएर बुझ्नु बुद्ध दर्शनको महत्वपूर्ण पक्ष हो। ‘वास्तविक शक्ति बाहिरी आवरणमा नभएर होइन, आन्तरिक शान्तिमा हुन्छ,’ आज पनि यसलाई बुद्ध दर्शनको प्रमुख ध्येयका रुपमा हेरिन्छ।

यही परिवेशमा फ्रेडरिक नित्से भने मानिसलाई आफ्नो सीमाभन्दा माथि उठ्न प्रेरित गर्छन्। उनका अनुसार समाजले के भन्छ वा अरूले कसरी मूल्याङ्कन गर्छन् भन्ने कुरामा मात्र निर्भर भएर जीवन बिताउनु हुँदैन। कठिनाइ, असफलता र पीडालाई कमजोरीका रूपमा मात्र नहेरी त्यसबाट आफूलाई अझ बलियो बनाउने अवसरका रूपमा लिन सकिन्छ। नित्सेको दर्शनले आत्मबल, आत्मनिर्माण र निरन्तर आत्म-विकासमा जोड दिन्छ।

मार्कस अरिलियसले पनि जीवनलाई शान्तिसँग जोड्छन्। उनको स्टोइक दर्शनले कठिन परिस्थितिमा पनि शान्त रहने कुरालाई जोड दिन्छ। ‘कुन कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा छ र कुन कुरा छैन,’ उनका दर्शनमा देखिने मुख्य प्रश्न हो। अरू मानिसले के सोच्ने, के भन्ने वा कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदैन। तर हाम्रो प्रतिक्रिया, निर्णय र व्यवहार भने हाम्रो हातमा हुन्छ। ‘दबाबमा पनि संयम कायम राख्नु नै वास्तविक शक्ति हो,’ अरिलियस भन्छन्।

इसापूर्व ५० तिर जन्मिएका ग्रीक दार्शनिक एपिक्टेटसले पनि भावनात्मक स्वतन्त्रतालाई विशेष महत्व दिएका छन्। ‘मानिसले आफ्नो सोच, निर्णय र प्रतिक्रिया नियन्त्रण गर्न सक्छ, तर अरूको विचार, व्यवहार र बाहिरी परिस्थितिलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्दैन,’ उनका दर्शनमा भेटिने कुरा हो। उनका अनुसार अरूले गरेको आलोचना वा दिएको अपमानलाई आफ्नो आत्ममूल्यसँग जोड्नु आवश्यक छैन। एपिक्टेटसले मानिसलाई अरूको स्वीकृतिमा निर्भर नभई आफ्नै मूल्य र निर्णयमा उभिनमा जोडेका छन्।

जापानीज दार्शनिक मियामोटो मुसाशीको दर्शन अनुशासन, अवलोकन, तयारी र रणनीतिक सोचमा केन्द्रित छ। उनको ‘द बुक अफ फाइभ रिङ्स’ नामको किताब युद्ध वा लडाइँको पुस्तक होइन। उनले उक्त किताबमा जीवनमा रणनीतिक सोच विकास दर्शनहरु दिएका छन्। ‘परिस्थितिलाई ध्यानपूर्वक हेर्ने, हतारमा निर्णय नगर्ने, आफ्नो कमजोरी बुझ्ने र सही समयका लागि तयार रहने,’ उनका दर्शनले दिने महत्वपूर्ण शिक्षाहरु हुन्।

यी पाँच दार्शनिकका विचारलाई एउटै ठाउँमा राख्दा एउटा सन्तुलित व्यक्तित्वको चित्र देखिन्छ। बुद्धले शान्त हुन सिकाउँछन्, मार्कस अरिलियसले प्रतिक्रियामाथि नियन्त्रण गर्न, एपिक्टेटसले अरूको विचारबाट स्वतन्त्र हुन, नित्सेले आफूलाई निरन्तर बलियो बनाउन र मुसाशीले अनुशासन तथा रणनीतिक सोच विकास गर्न।

रसुवा बाढीपछि स्वास्थ्य संकटको जोखिम, चिकित्सकद्वारा सतर्क रहन आग्रह

काठमाडौं । रसुवा बाढीपछि प्रभावित क्षेत्रमा दूषित पानी र अस्वस्थ खानपानका कारण संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै चिकित्सकले विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेका छन् ।

ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालका कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. अमित गौलीका अनुसार बाढीपछि झाडापखाला, पेट तथा श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या बढ्न सक्छ । घाउचोटमा संक्रमणको जोखिमसमेत हुने भएकाले समयमै उपचार आवश्यक रहेको उनले बताए ।

मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दम र क्यान्सरजस्ता दीर्घरोगी अझ जोखिममा हुने चिकित्सकको भनाइ छ । नियमित औषधि छुट्दा र नयाँ संक्रमण थपिँदा उनीहरूको अवस्था जटिल बन्न सक्ने भएकाले विशेष निगरानी आवश्यक छ ।

बाढीबाट घरबारविहीन र मानसिक तनावमा रहेका नागरिकको मनोसामाजिक अवस्थालाई पनि प्राथमिकता दिन चिकित्सकले सुझाएका छन् । प्रभावित क्षेत्रमा मनोपरामर्श सेवा विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

सामान्य ज्वरो वा समस्या देखिँदैमा जथाभावी एन्टिबायोटिक प्रयोग नगर्न चिकित्सकले आग्रह गरेका छन् । जीवनजल, सिटामोल, स्लाइन र ड्रेसिङ सामग्रीको पर्याप्त व्यवस्था गर्न तथा औषधि स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाहमा मात्र प्रयोग गर्न सुझाव दिइएको छ ।

यसैबीच, भोटेकोशी बाढीबाट रसुवा, नुवाकोट, धादिङसहित विभिन्न जिल्लामा ठूलो क्षति भएको छ । प्रहरीका अनुसार हालसम्म १ हजार २०० भन्दा बढी शव फेला परेका छन् भने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार ५०० विदेशी नागरिकसहित ४ हजार २१६ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् ।

बाढीपछि करिब १२ हजार जनाको उद्धार गरिएको छ । उद्धार गरिएकालाई रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र काठमाडौंका विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको छ ।

खोज तथा उद्धारका लागि नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका २१ हजार ३१४ सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका छन् । नदी किनार, जलविद्युत् आयोजना, बस्ती, सडक तथा पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा खोजी जारी रहे पनि क्षतिग्रस्त सडक र संरचनाका कारण उद्धार कार्य अझै चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।

 

सिर्सिया प्रदूषणमा उद्योगीलाई एक साताको अल्टिमेटम

काठमाडौं । सिर्सिया खोलामा भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीले बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरका उद्योगीलाई एक साताको समय दिएकी छन् ।

मन्त्रालयमा उद्योगीहरूसँगको छलफलमा उनले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै तत्काल सुधार थाल्न निर्देशन दिइन् ।

सिमरा र वीरगञ्ज क्षेत्रका उद्योगबाट प्रशोधनबिनै औद्योगिक फोहोर र दूषित पानी खोलामा मिसाउँदा सिर्सिया प्रदूषित बनेको छ । यसको असर आसपासका बस्तीका बासिन्दा, पशुपालन र जनस्वास्थ्यमा परेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मन्त्री गौरीले पटक–पटक सचेत गराउँदा पनि सुधार नभएको भन्दै उद्योगीलाई अब तत्काल काम देखाउन निर्देशन दिइन् ।

‘तपाईंहरूलाई एक हप्ताको समय छ, के–के सुधार गर्नुपर्ने हो, आजैदेखि थाल्नुहोस्,’ उनले भनिन् ।

उनका अनुसार आगामी साता मन्त्रालयको विशेष टोलीले स्थलगत निरीक्षण गर्नेछ । अनुगमनमा वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन भएको पाइए कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइनेछ ।

 

हेटौंडाबाट ३८ ग्राम ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ

हेटौंडा। मकवानपुरको हेटौंडाबाट ३८ ग्राम ब्राउन सुगरसहित तीन जना पक्राउ परेका छन्।

पक्राउ पर्नेमा हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१२ बस्ने २४ वर्षीय अभिषेक भ्लोन, मनहरी गाउँपालिका–३, डोढे बस्ने २४ वर्षीय आशिष घलान र २७ वर्षीय विमल सुनार रहेका छन्।

उनीहरूलाई हेटौंडा उपमहानगरपालिका–१५, नयाँबस्तीबाट पक्राउ गरिएको हो।

विशेष सूचनाका आधारमा खटिएको प्रहरी टोलीले पूर्व–पश्चिम सडकखण्डअन्तर्गत चुरियामाईबाट हेटौंडातर्फ आउँदै गरेको बा.प्र.०३–००३ प ७८१२ नम्बरको मोटरसाइकल रोकेर चेकजाँच गरेको थियो। सो क्रममा मोटरसाइकल चालक भ्लोन तथा मोटरसाइकलमा सवार घलान र सुनार पक्राउ परेका हुन्।

खानतलासी गर्दा उनीहरूको साथबाट प्रतिबन्धित लागुऔषध खैरो हेरोइनजस्तो देखिने पदार्थ ३८ ग्राम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका तीनै जनामाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

६ असोजमा अमेरिका गएर ९ असोजमा स्वदेश फर्किँदै बालेन

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन आगामी असोज ६ गते न्यूयोर्क जाने भएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह असोज ९ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम रहेको छ।

छोटो अवधिका लागि न्यूयोर्क जाने प्रधानमन्त्री शाहले महासभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी छ। यसपटकको सम्बोधनमा उनले नेपालमा पछिल्लो समय देखिएको जलवायु परिवर्तनको असर तथा प्राकृतिक विपद्का विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरेका छन्।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगिरहेको जोखिमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउनेछन्।

यसअघि परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल महासभामा सहभागी हुने तय भएको थियो। तर भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री शाह आफैँ नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै न्यूयोर्क जाने निर्णय भएको हो।

प्रधानमन्त्रीको भ्रमण टोलीमा करिब १० जनासम्म सदस्य रहने बताइएको छ।

कैद नारी जीवन र स्वतन्त्रताको किस्सा : ‘झोला’

काठमाडौं। नेपाल आधुनिक समाज र आधुनिक राज्य व्यवस्थाको परिकल्पनाअघि कस्तो थियो ? यसअघि नेपालमा सामाजिक जीवन अनेकौँ कुप्रथा, अन्धविश्वास र कठोर परम्पराले बाँधिएको थियो। यद्यपी नेपालका अनेकन् सुन्दरतम् पक्षहरू पनि थिए। 

तीमध्ये सती प्रथा नेपाली समाजको एउटा यस्तो अमानवीय कुप्रथा थियो, जहाँ श्रीमानको मृत्युमा श्रीमानको चितासँगै श्रीमतीको जिन्दगी जल्थ्यो। सती प्रथा जस्तो कुप्रथाको चपेटामा इतिहासमा धेरै महिलाले ज्यान गुमाउनुपर्‍यो।

श्रीमानको चितामा जिउँदै जल्नुपर्ने बाध्यताले महिलाको अस्तित्व, इच्छा र स्वतन्त्रतालाई कसरी कुल्चिएको थियो भन्ने पीडादायी इतिहासलाई नेपाली चलचित्र ‘झोला’ले पर्दामा उतारेको छ। 

विगतको यही कठोर सामाजिक यथार्थलाई केन्द्रमा राखेर बनेको ‘झोला’ले सती प्रथाको अमानवीय स्वरूपलाई प्रस्तुत गरेको छ। महिलामाथि हुने अमानवीय व्यवहार, सामाजिक दबाब र कठोर परम्पराले सिर्जना गरेको पीडालाई चलचित्रले यथार्थपरक रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

नेपाली चलचित्र ‘झोला’ वि.सं. २०७१ मा कृष्ण धरावासीको प्रसिद्ध कथासंग्रह ‘झोला’मा आधारित रहेर यादवकुमार भट्टराईको निर्देशनमा प्रदर्शन भएको हो। कथाको मुख्य पात्र पुण्य (गरिमा पन्त) नामकी युवती आफ्नो श्रीमानको मृत्युपछि जबरजस्ती सती प्रथाको सिकार बन्न बाध्य हुन्छिन्। 

चलचित्रको कथा पुण्य नामकी एक सरल, निर्दोष र संवेदनशील महिलाको जीवन वरिपरि केन्द्रित छ। पुण्यको विवाह समाजका मान्यताअनुसार हुन्छ र ऊ आफ्नो वैवाहिक जीवनमा रमाइरहेकी हुन्छिन्। तर लामो समयदेखि अस्वस्थ रहेका उनका श्रीमानको एकदिन अचानक मृत्यु भएपछि उनको जीवन बदलिन्छ। समाजका मुखिया र परम्परागत सोच बोकेका मानिसहरूले पुण्यलाई सती जान बाध्य पार्छन्।

महिलालाई जबरजस्ती जलाएर मारिन्थ्यो। यदि कुनै महिला आगोले पोलेर चिताबाट भागेमा उसलाई ढुंगाले हानेर मार्ने गरिन्थ्यो। श्रीमानको मृत्यु पश्चात् महिला पनि मर्नुपर्छ भन्ने कुप्रथा हाम्रो नेपाली समाजमा थियो। समाज, धर्म, परम्परा र पुरुषप्रधान सोचले महिलामाथि कसरी अत्याचार गर्छ भन्ने यथार्थ चलचित्रमा देखाइएको छ। महिलाको पीडा, मौनता, डर र संघर्षलाई अत्यन्त संवेदनशील ढंगले प्रस्तुत गरिएको छ।  

पुण्यको मनभित्र बाँच्ने इच्छा, डर, पीडा र असहाय अवस्था भए पनि उसले आफ्ना भावना व्यक्त गर्न सक्दिनन्। समाजले उनलाई बोल्ने अधिकारसम्म पनि दिँदैन। उनलाई सेतो कपडा लगाइन्छ, गरगहना खोसेर झोलामा हालेर चितातर्फ लगिन्छ। यही झोला चलचित्रको सबैभन्दा मार्मिक पक्ष हो, जसले महिलाको स्वतन्त्रता र अस्तित्वमाथि भएको हिंसा र दमनलाई दर्शाएको छ।

चलचित्रमा मुख्य पात्रका रूपमा गरिमा पन्त, दीपक क्षेत्री, देशभक्त खनाल, लक्ष्मी गिरी, प्रल्हादकुमार खतिवडा रहेका छन्। चलचित्रमा सबै कलाकारहरूले अभिनय अत्यन्तै प्रभावशाली ढंगले गरेका छन्। चलचित्रमा संवाद कम छ तर भाव, दृश्य र संगीतले चलचित्रलाई गहिरो रूपमा प्रस्ट्याएको छ। 

निर्देशकले संवादभन्दा बढी दृश्य, प्रतीक र मौनताको प्रयोग गरेका छन्। यसले चलचित्रलाई अझै मार्मिक बनाएको छ भनेपृष्ठभूमि, संगीत, प्राकृतिक दृश्य, गाउँघरको परिवेश र समयअनुसारको भेषभूषाले चलचित्रलाई ऐतिहासिक रूपमा स्पष्ट र विश्वासिलो बनाएको छ।

‘झोला’ एउटा चलचित्र मात्र नभई विगतमा महिलाले भोग्नुपरेको अन्यायविरुद्ध उठाइएको आवाज पनि हो। यसले दर्शकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ। समाजमा रहेका सामाजिक कुरीतिविरुद्ध चेतना फैलाउन यो चलचित्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। 

चलचित्रले दिन खोजेको सन्देश आजसम्म रहेका समाजका महिला हिंसा, विभेद, दमन तथा परम्परा र धर्मका नाममा हुने अत्याचारप्रति दिइएको चेतावनी हो। चलचित्रले दर्शकलाई प्रश्न गर्न बाध्य बनाउँछ, के परम्परा सधैँ सही नै हुन्छ ? के धर्मको नाममा महिलामाथि अत्याचार गर्न मिल्छ ? र महिलाको जीवनको मूल्य के हो ?

नेपाली चलचित्र ‘झोला’ सामाजिक यथार्थमा आधारित एक ऐतिहासिक, चेतनामूलक र प्रभावशाली चलचित्र हो।

यसले नेपाली समाजको अन्धकार पक्षलाई बहादुरीका साथ उजागर गरेको छ। महिला अधिकार, सशक्तीकरण, समानता र मानवताका पक्षमा आवाज उठाउने यो चलचित्र नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा एक महत्त्वपूर्ण सम्झनालायक चलचित्र भन्न सकिन्छ।

एनपीएलको तेस्रो संस्करणका लागि मिडिया र टिकटिङ अधिकार टुंगियो

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को तेस्रो संस्करणका लागि मिडिया तथा टिकटिङ अधिकारको बोलपत्र प्रक्रिया टुंग्याएको छ ।

क्यानले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार ओटीटी अधिकारतर्फ नेटटीभी प्रालि विजेता बनेको छ । नेटटीभीले १८ करोड ४ लाख रुपैयाँमा ओटीटी अधिकार प्राप्त गरेको हो ।

त्यस्तै, लिनियर टेलिभिजन अधिकारतर्फ नेपाल क्षेत्रका लागि हिमालय टेलिभिजन नेटवर्क प्रालि छनोट भएको छ । हिमालय टेलिभिजनले २४ करोड ४४ लाख रुपैयाँमा उक्त अधिकार प्राप्त गरेको क्यानले जनाएको छ ।

यसैगरी, एनपीएलको टिकटिङ अधिकार इसेवा लिमिटेडले पाएको छ । टिकटिङ अधिकारका लागि इसेवाले ८५ लाख रुपैयाँ तिर्नेछ । सहमति भएका व्यावसायिक शर्तअनुसार टिकट बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको ९५ प्रतिशत क्यान र ५ प्रतिशत इसेवाले पाउनेछन् ।

क्यानले अधिकार प्राप्त गर्ने नेटटीभी, हिमालय टेलिभिजन र इसेवालाई बधाई दिँदै एनपीएलको तेस्रो संस्करणलाई अझ सफल, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन सबै साझेदारसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

क्यानका सचिव पारस खड्काले जारी गरेको विज्ञप्तिमा बोलपत्र तथा खरिद प्रक्रियामार्फत अधिकार प्रदान गरिएको उल्लेख छ ।

इन्द्रजात्राको तयारी : मजिपा लाखे आजु र झ्यालिन्चाको मुखौटा निकालियो (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। इन्द्रजात्राको तयारीस्वरूप एकादशीको अवसरमा सोमबार श्री मजिपा लाखे आजु र श्री झ्यालिन्चाको मुखौटा लाखेनानीबाट निकालिएको छ ।

राजधानी उपत्यकाको महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पर्व इन्द्रजात्राको सुरुवातको संकेतका रूपमा यी परम्परागत पात्रका मुखौटा निकाल्ने दिनलाई विशेष महत्वका साथ लिइन्छ ।

एकादशीका दिन धार्मिक तथा सांस्कृतिक विधिअनुसार पूजा गरी मजिपा लाखे आजु र झ्यालिन्चाको मुखौटा निकालिन्छ । निकालिएका मुखौटा जात्रा अवधिभर प्रदर्शन तथा नृत्यका लागि प्रयोग गर्ने परम्परा रहिआएको छ ।

मुखौटा निकाल्ने क्रममा विभिन्न धार्मिक विधि पूरा गर्नुका साथै परम्परागत बाजागाजासहित सांस्कृतिक कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिन्छ ।

मजिपा लाखे आजु इन्द्रजात्रासँग जोडिएको प्रमुख सांस्कृतिक पात्र हुन् । लाखे नाचलाई खराब शक्तिबाट समुदायको रक्षा गर्ने सांस्कृतिक विश्वाससँग जोडिएको पाइन्छ । त्यसैले इन्द्रजात्रामा लाखे नाच प्रदर्शन सुरू हुने दिनका रूपमा मुखौटा निकाल्ने परम्परालाई विशेष महत्व दिइन्छ ।

त्यस्तै, झ्यालिन्चालाई पनि इन्द्रजात्रासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण सांस्कृतिक पात्रका रूपमा लिइन्छ । यी पात्रका मुखौटा निकाल्ने परम्पराले इन्द्रजात्राको औपचारिक तयारी सुरु भएको सांस्कृतिक संकेत दिन्छ ।

इन्द्रजात्रा राजधानीमा मनाइने प्रमुख ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पर्व हो । यस पर्वमा कुमारी, गणेश र भैरवको रथयात्रा, विभिन्न देवीदेवताको पूजा, लाखे नाच, पुलुकिसी, सभक्कु(हल्चोक भैरव)लगायतका विविध सांस्कृतिक प्रस्तुति हुने गर्छन् ।

इन्द्रजात्राका विभिन्न सांस्कृतिक पात्रका नाच तथा प्रदर्शन हेर्न राजधानीका विभिन्न स्थानमा स्थानीयबासीसँगै सर्वसाधारणको उल्लेख्य भीड लाग्ने गर्छ ।

तस्वीरहरू:

भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ताको खोजी तीव्र पार्न ओलीको सरकारलाई आग्रह

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भोटेकोशी बाढीबाट भएको ठूलो मानवीय र भौतिक क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै बेपत्ताको खोजी तथा उद्धारलाई थप तीव्र बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

बाढी आएको १३औँ दिन शोक वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्तिले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनाएको बताएका छन् । उनले ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेका छन् ।

अझै सम्पर्कविहीन रहेका नागरिकको सकुशल उद्धार हुने आशा व्यक्त गर्दै ओलीले खोजी, उद्धारसँगै राहत र पुनःस्थापनाको काममा थप गति दिनुपर्ने बताएका छन् ।

विपद्को कठिन अवस्थामा अहोरात्र खटिएका सुरक्षा निकाय, स्वयंसेवक, सामाजिक संघसंस्था, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति उनले धन्यवाद दिएका छन् ।

विशेषगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका साथै एमालेका स्वयंसेवकले बेपत्ताको खोजी, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा पुर्‍याएको योगदानको ओलीले प्रशंसा गरेका छन् ।

भोटेकोशी बाढीपछि लामो समय बितिसक्दा पनि ठूलो संख्यामा नागरिक सम्पर्कविहीन रहेको भन्दै उनले प्रभावित क्षेत्रमा राहत र पुनःस्थापनाको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताएका छन् ।

वृद्ध दम्पतीलाई बन्धक बनाएर डकैती गर्ने पाँच जना पक्राउ

काठमाडौं । रामेछापमा वृद्ध दम्पतीलाई घरमै बन्धक बनाएर डकैती गरेको आरोपमा प्रहरीले पाँच जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली घ्याङलेक–२ का २५ वर्षीय सुमन जर्घा मगर, रामेछाप खाँडादेवी–२ का ३२ वर्षीय दीर्घराज मोक्तान, सोही ठाउँका ३३ वर्षीय पशुपति श्रेष्ठ, झापा दमक–७ का ४४ वर्षीय पिताम्बर तहतराज र धनकुटा बेलाहारा–५ का ३८ वर्षीय गुणराज विश्वकर्मा छन्।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूले १८ भदौको राति खाँडादेवी–२ मझुवा नेवारटोलस्थित ८५ वर्षीय बखतमान लामा र उनकी ८६ वर्षीया श्रीमती कान्छीमाया तामाङलाई घरमै बन्धक बनाएका थिए। वृद्ध दम्पतीको मुखमा प्लास्टिकको टेप लगाएर आँखामा पट्टी बाँध्नुका साथै ज्यान मार्ने धम्की दिई गरगहना र नगद लुटिएको रामेछापका प्रहरी निरीक्षक कमल राउतले बताए।

प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको साथबाट नगद, मोबाइल, मोटरसाइकल, लुटपाटमा प्रयोग भएको कपडा, सुनका औँठी, पुराना सिक्का र बुद्धचित्तका २२ दाना बरामद गरेको जनाएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा उनीहरू अन्य चोरी तथा लुटपाटका घटनामा समेत संलग्न रहेको खुलेको प्रहरीको दाबी छ। पशुपति श्रेष्ठमाथि रामेछापको महादेव मन्दिरको दानपेटिका फुटाएर चोरी गरेको तथा खसी र बोका चोरी गरेको आरोपमा समेत अनुसन्धान भइरहेको छ। उनीविरुद्ध काठमाडौंमा सिक्री लुटपाटसम्बन्धी मुद्दा चलेको पनि प्रहरीले जनाएको छ।

 

राष्ट्रपतिको सम्बोधन: आरोप-प्रत्यारोप होइन, पुनर्निर्माण र पुनउत्थानमा जुटौँ [पूर्णपाठ]

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रसुवा-नुवाकोटमा गएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा राहतमा सरकारप्रति आफूलाई विश्वास रहेको बताएका छन्।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालले भूकम्प, बाढीपहिरोलगायत विभिन्न विपद्को सामना गर्दै आएको उल्लेख गर्दै हरेक कठिन परिस्थितिमा नेपाली जनताले अदम्य साहस प्रदर्शन गरेको बताए।

उनले विपद्को यस घडीमा सबैलाई एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आह्वान गर्दै आरोप-प्रत्यारोपमा नलाग्न आग्रह गरे। अहिलेको समयलाई विपद्बाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनामा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रपति पौडेलले बाढीपहिरोपछि राहत र उद्धारका कामलाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउँदै यस संकटलाई पुनःस्थापना, पुनर्निर्माण र पुनःउठानको अवसरमा बदल्न सबै पक्षलाई आह्वान गरे।

यस्तै, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालमा बढ्दै गएको विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै उनले जलवायु न्यायका लागि ठोस कदम चाल्न सम्बन्धित पक्षको ध्यानाकर्षण गराए।

 

पूर्णपाठ:

आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

आज हामी नेपालीहरू अत्यन्त गहिरो शोक र पीडाबाट गुज्रिरहेको यस कठिन तथा दुःखद क्षणमा म तपाईँहरूमाझ केही भन्न उपस्थित भएको छु ।

यतिबेला नेपालले कहालीलाग्दो प्राकृतिक प्रकोपको सामना गर्नुपरेको छ। २०८३ भाद्र १० गतेका दिन हिमनदीको बरफ र चट्टानसहितको हिमपहिरो खसेर आएको विनाशकारी बाढीले नेपाली जनतामाथि अकल्पनीय पीडा ल्याएको छ। यस विपत्तिले असङ्ख्य मानव जीवन, घरपरिवार र जीविकोपार्जनका आधारहरू बगाउनुका साथै सडक तथा पुलहरूमा व्यापक क्षति पुर्‍याएको छ। साथै यसले जलविद्युत् आयोजनालगायत राष्ट्रका महत्वपूर्ण पूर्वाधारमा समेत गम्भीर क्षति पुर्‍याएको छ।

आज सम्पूर्ण राष्ट्र यस भयावह विपत्तिकोे शोकमा छ। यो विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुभएका सम्पूर्ण नागरिकप्रति म भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभ तथा बेपत्ता नागरिकहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य यथाशीघ्र सफल होस् भन्ने कामना गर्दछु। विपत्तिमा प्रत्यक्ष रूपमा खटिनुभएका नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, स्वास्थ्यकर्मी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वयंसेवक तथा उद्धार र राहतमा संलग्न सम्पूर्ण व्यक्ति र संस्थाप्रति म उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु।

उद्धार कार्यमा संलग्न धेरैले आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नराखी पीडित तथा प्रभावित नागरिकहरूको उद्धारका लागि अत्यन्त जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा प्रवेश गर्नुभएको छ। वास्तवमा उहाँहरूको अदम्य साहस, समर्पण र सेवाभाव नेपालको उत्कृष्ट मानवीय भावना र राष्ट्रिय चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्दछ भन्ने कुरा म गर्वका साथ यहाँ भन्न चाहन्छु तर, कठिन भौगोलिक अवस्था, क्षतिग्रस्त सडक र अस्थिर एवम् जोखिमपूर्ण परिस्थिति हराइरहेका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उद्धार कार्यलाई अवरुद्ध गर्ने वा परित्याग गर्ने कारण बन्नुहुँदैन। 

नेपालमा कार्यरत, पर्यटक, हिमाली क्षेत्रमा पदयात्रामा रहनुभएका वा आध्यात्मिक यात्राका क्रममा नेपालमा रहनुभएका हरेक विदेशी नागरिकहरू, जसले यस विपत्तिमा परी ज्यान गुमाउनुभएको छ; उहाँहरूप्रति पनि हामी भावपूर्ण शोक व्यक्त गर्दछौँ। आफ्ना प्रियजन गुमाउनुभएका सम्पूर्ण परिवारहरूप्रति नेपालका तर्फबाट म हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।

नेपालले आफ्नो भूमिमा रहेका प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नै परिवारको सदस्यका रूपमा मान्दछ। प्रभावित नागरिकहरू भएका सम्बन्धित देशका सरकार तथा कूटनीतिक नियोगहरूसँग हामी सहकार्य गर्नेछौँ। यस कठिन घडीमा नेपालले सामना गरिरहेको यस विशाल चुनौतीका बीच तत्काल खोज तथा उद्धार जनशक्ति, प्राविधिक विशेषज्ञ, चिकित्सकीय टोली तथा आवश्यक उपकरणहरू उपलब्ध गराई द्रुत सहयोग र सहकार्य प्रदान गर्नुहुने हाम्रा छिमेकी मित्रराष्ट्रहरू तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सम्पूर्ण सदस्यहरूप्रति म हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।

अहिले हामी यति गहिरो पीडामा छौँ; जसलाई कम गर्न सक्ने शब्दहरू हामीसँग छैनन्। परिवारका सदस्य तथा साथीभाइहरूको खबरको प्रतीक्षामा रहनुभएका सबैलाई म खोजी तथा उद्धार कार्य निरन्तर रूपमा जारी रहनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त पार्न चाहन्छु। तपाईँहरूले अनुभव गरिरहनुभएको अनिश्चितताको यो क्षणको पीडा सिङ्गो राष्ट्रले नै महसुस गरिरहेको छ। 

उद्धार गरिएका प्रत्येक व्यक्तिको खाद्यान्न, स्वच्छ खानेपानी, सुरक्षित आश्रय, आवश्यक औषधोपचार तथा मनोसामाजिक सेवाको पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्दछ। अहिले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा अन्य जोखिममा रहेका र विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने नागरिकहरूप्रति विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ।

साथै अस्थायी आश्रयस्थलहरू सुरक्षित तथा मर्यादित हुनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी विशेष रूपमा सचेत र संवेदनशील रहनुपर्छ। नेपाली नागरिक तथा विदेशी नागरिक दुवैको हकमा उहाँहरूका परिवारजनलाई यथार्थ र विश्वसनीय सूचना उपलब्ध गराउन तथा आफ्ना प्रियजनहरूलाई घर ल्याउन आवश्यक सहजीकरण तथा मानवीय सहयोग उपलब्ध गराउन आवश्यक छ। यी सबै कामलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउन सरकारबाट राज्यका स्थानीयलगायत सबै तह, निकाय, संरचना र पक्षसँग आवश्यक समन्वय गरेर काम भइरहेको छ भन्ने म विश्वास व्यक्त गर्दछु।

सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हामीले यस विपत्तिमा ज्यान गुमाउनुभएकाप्रति मर्यादा, सम्मान र करुणाका साथ व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्दछ। मृतकहरूको पहिचान अत्यन्त सावधानी, संवेदनशीलता र जिम्मेवारीका साथ गरिनुपर्दछ। आवश्यकतानुसार डीएनए नमूना तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेखहरू सुरक्षित रूपमा संरक्षण गरी पहिचान प्रक्रियालाई विश्वसनीय र व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिने नै छ भन्ने मलाई विश्वास छ। 

यस प्राकृतिक विपत्तिमा घरबारविहीन भएका, आफन्त गुमाएका, विस्थापित भएका र आफ्नो जीविकोपार्जनका आधार खोसिएका नागरिकहरूको पीडा अत्यन्त गहिरो छ। अहिले उनीहरूलाई राज्यको साथ चाहिएको छ; भरोसा चाहिएको छ र, सरकार, राजनीतिक दल र सम्पूर्ण नागरिक सङ्घसंस्था त्यसका लागि क्रियाशील छ भन्ने मैले ठानेको छु र, यो दुःखको घडीमा म आफू पनि सबैको साथमा रहेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। 

हामीलाई थाहा छ; विपत्तिमा परेका नागरिकको आवाज सुन्नु र उनीहरूको पीडाप्रति संवेदनशील हुनु लोकतान्त्रिक राज्यको आधारभूत कर्तव्य हो। त्यसैले पीडितका गुनासा र मागलाई आलोचनाका रूपमा होइन; समाधानका लागि प्राप्त महत्वपूर्ण सङ्केतका रूपमा ग्रहण गर्न म सरकार तथा सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गर्दछु। 

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका मित्रहरू,

यस विपत्तिले न केवल हाम्रो हिमाली पर्यावरणको असाधारण नाजुक अवस्था मात्र दर्शाउँदैन अपितु यसले निरन्तर बढ्दै गएको विश्वव्यापी तापक्रम र त्यसबाट उत्पन्न हुन गएको जोखिमप्रति हामीलाई पुनः गम्भीर रूपमा सचेत पनि गराएको छ। म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष नेपाललगायत पारिस्थितिकीय रूपमा प्रभावित राष्ट्रहरूको आवाज सुन्न मात्र होइन; उनीहरूका लागि जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न हार्दिक आह्वान गर्दछु।

प्रिय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,

तपाईँहरूलाई स्मरण नै छ; नेपालले विगतमा पनि भूकम्प, बाढी, पहिरो, महामारी तथा अन्य विभिन्न विपत्तिहरूको सामना गर्दै आएको छ। प्रत्येक पटक नेपाली जनताले असाधारण साहस, धैर्य, संयम र अदम्य दृढताका साथ यस्ता कठिन परिस्थितिको सामना गर्दै आएको हो।

म सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, नागरिक समाज, मानवीय सहायता तथा उद्धारमा संलग्न सङ्घसंस्थाहरू, निजी क्षेत्र, व्यवसायी समुदाय तथा सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई यस कठिन घडीमा एकताबद्ध भएर उभिन हार्दिक आह्वान गर्दछु। यो विभाजनको समय होइन। एकअर्कालाई दोषारोपण गर्ने वा राजनीतिक विवाद र टकरावमा अल्झिने समय पनि होइन। यो राष्ट्रिय एकता तथा ऐक्यबद्धता प्रदर्शन गर्ने समय हो। यो समय पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको समय पनि हो। हामी पुनर्निर्माण, पुनःस्थापना र आर्थिक पुनरुत्थानको प्रक्रियामा जाँदै गर्दा हाम्रो विकास मोडेलमाथि पनि पुनर्विचार गर्ने हो कि भन्ने मलाई लागेको छ। 

भगवान्ले हामी सबैलाई यस अप्रत्याशित तथा भयानक विपत्तिको सामना गर्दै यसबाट पार पाउन आवश्यक शक्ति र साहस प्रदान गरून् भन्ने हार्दिक प्रार्थना गर्दछु। जय नेपाल। 

भैँसी चराउन गएका युवकको चट्याङ लागेर मृत्यु

सुनसरी । सुनसरीको कोशी गाउँपालिका–६, लाही टोलका २६ वर्षीय पप्पु यादवको चट्याङ लागेर मृत्यु भएको छ।

सोमबार बिहान भैँसी चराउन गएका यादवलाई पानी परिरहेका बेला चट्याङ लागेको थियो।

चट्याङ लागेर उनको घटनास्थलमै मृत्यु भएको सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ४ गण हेडक्वार्टर सुनसरीका प्रमुख सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक लवकुमार सापकोटाले जानकारी दिएका हुन्।

यादवको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल इनरुवा पठाइएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

 

रसुवा-नुवाकोटका बाढीपीडितलाई कांग्रेसको १ करोड सहयोग

काठमाडौं। रसुवा, नुवाकोटलगायतका बाढीपहिरो प्रभावित नागरिकको राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई १ करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको छ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा हुने गरी उक्त रकम बराबरको चेक सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको हो। कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलको नेतृत्वमा गएको टोलीले अर्थमन्त्रीसमक्ष चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। टोलीमा कोषाध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ, प्रवक्ता देवराज चालिसे तथा रसुवाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य मोहन आचार्यलगायत नेताहरू सहभागी थिए।

केही दिनअघि रसुवा र नुवाकोट हुँदै बग्ने भोटेकोशी, त्रिशूलीलगायतका नदीमा आएको भीषण बाढीका कारण ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। बाढीपहिरोका कारण कैयौँ परिवार विस्थापित हुनुका साथै सडक, पुल, घर तथा अन्य भौतिक संरचनामा व्यापक क्षति पुगेको छ।

महामन्त्री पौडेलले विपद्को समयमा प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत, स्वास्थ्योपचार र सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यले पार्टीका तर्फबाट रकम उपलब्ध गराइएको बताए। उनले संकटको घडीमा नेपाली कांग्रेस बाढीपीडित नागरिकको साथमा रहेको समेत बताए।

पौडेलले बाढीपहिरोका कारण सुरुङमार्गलगायत विभिन्न स्थानमा फसेका तथा अलपत्र नागरिकको उद्धारमा भएको ढिलाइप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरे। साथै, त्रिशूली र भोटेकोशी आसपासका प्रभावित नागरिकको उद्धार तथा क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण युद्धस्तरमा अघि बढाउन माग गरे।

राहत वितरणलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै पौडेलले बेपत्ताको खोजी, विस्थापितको पुनर्स्थापना र समग्र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारलाई आवश्यक सहयोग गर्न कांग्रेस तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए।

कांग्रेसले यसअघि पनि प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत तथा अन्य सहयोगका लागि आफ्ना विभिन्न संरचना परिचालन गर्दै आएको जनाएको छ। पार्टी सभापति गगन थापाको नेतृत्वमा सरकारलाई आवश्यक सुझाव तथा दबाब दिने काम भइरहेको र थापाले दुईपटक घटनास्थलको अवलोकन गरिसकेको कांग्रेसले जनाएको छ।

जर्मनीमा एएफडीको सनसनीपूर्ण जित, सरकार बनाउने बाटो भने कठिन

काठमाडाैँ । जर्मनीको पूर्वी राज्य साक्सोनी–आनहाल्टमा दक्षिणपन्थी पार्टी ‘अल्टरनेटिभ फर जर्मनी’ (एएफडी)ले प्रतिद्वन्द्वीलाई फराकिलो अन्तरले पछि पार्दै चुनावी सफलता हात पारेको छ ।

प्रारम्भिक परिणामअनुसार एएफडीले ४३.८ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । दोस्रो स्थानमा रहेको रूढिवादी क्रिस्चियन डेमोक्रेटिक युनियन (सीडीयू)ले भने १७.२ प्रतिशत मत पाएको छ ।

तर सबैभन्दा धेरै मत पाए पनि एएफडीलाई एकल सरकार गठन गर्न आवश्यक बहुमत पुगेको छैन । त्यसैले अब राज्यमा सरकार गठनका लागि विभिन्न दलबीच सत्ता समीकरणको कसरत सुरु हुने भएको छ ।

एएफडीका राज्य नेता उलरिख सिगमन्डले चुनावी परिणामलाई ‘सनसनीपूर्ण’ भन्दै जनताले आफ्नो पार्टीलाई सरकार चलाउने स्पष्ट जनादेश दिएको दाबी गरेका छन् ।

यदि एएफडीले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पहिलोपटक जर्मनीको कुनै राज्यमा दक्षिणपन्थी पार्टी नेतृत्वमा पुग्नेछ । सरकारको नेतृत्व पाए एएफडीले प्रहरी प्रशासन, स्थानीय शिक्षा र संस्कृति लगायत महत्वपूर्ण क्षेत्रमा नीति तथा निर्णय गर्ने अधिकार पाउनेछ ।

करिब २१ लाख जनसंख्या रहेको साक्सोनी–आनहाल्टमा एएफडीलाई जर्मनीको घरेलु गुप्तचर निकायले ‘दक्षिणपन्थी अतिवादी’का रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । ३५ वर्षीय सिगमन्डले भने उक्त वर्गीकरणलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन् ।

साढे तीन बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडाैं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आज सोमबार दिउँसो साढे ३ बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने भएका छन्।

राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलका अनुसार रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणपछि राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। उनको सम्बोधन नेपाल टेलिभिजनमार्फत प्रत्यक्ष प्रसारण हुनेछ।

राष्ट्रपति पौडेलले आजै बाढीपहिरो प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षण गरी त्यहाँको क्षति तथा उत्पन्न मानवीय संकटबारे नेपाली सेना र सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएका थिए।

भदौ १० गते आएको बाढीपहिरोका कारण रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ। घटनामा हालसम्म १ हजार ३ सय ५५ जनाको मृत्यु भएको र ४ हजार ९ सय ९६ जना अझै बेपत्ता रहेको जनाइएको छ।

‘ग्रीन आर्मी’ खारेज भएको होइन, नाम सच्याउन गृहको पत्राचार

काठमाडौं । सेनाको जस्तै युनिफर्म लगाएर रसुवा र नुवाकोटमा उद्धारमा खटिएको ‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा परेपछि गृह मन्त्रालयले संस्थाको नाम सच्याउन कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयलाई पत्र पठाएको छ ।

तर, ‘ग्रीन आर्मी’को दर्ता नै खारेज गरिएको भन्ने चर्चा भने गलत भएको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कृष्णकुमारी श्रेष्ठका अनुसार संस्थाको दर्ता खारेज गर्न सम्बन्धित संस्थाले नै त्यसका लागि निवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अहिलेसम्म त्यस्तो निवेदन नआएको र संस्था नियमित रूपमा अद्यावधिक भइरहेको अवस्थामा दर्ता खारेज गर्ने आधार नरहेको उनले बताइन् ।

गृह मन्त्रालयबाट भने संस्थाको नाममा रहेको त्रुटि सच्याउन पत्र आएको श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । कम्पनी दर्ता ऐनको दफा ६ तथा निर्देशिकाका दफा २०, २१ र २२ अनुसार नाम परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् ।

नाम परिवर्तनको प्रक्रिया सुरु भएपछि तोकिएको ३५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको कार्यालयले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले भने संस्था दर्ताका लागि यसअघि दिएको स्वीकृति रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।

यसअघि भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा र नुवाकोटमा उद्धार तथा राहतका गतिविधिमा ‘ग्रीन आर्मी’का सदस्यहरू सैनिक शैलीको पोसाकमा देखिएपछि संस्थाको संरचना र गतिविधिलाई लिएर प्रश्न उठेको थियो । संस्थाको नाममै ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग गरिएको विषयसमेत विवादको केन्द्रमा परेको थियो ।

ग्रीन आर्मीका संस्थापक प्रमुख सविन शर्माले भने संस्था खारेज भएको भन्ने समाचारलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

उनले विज्ञप्तिमार्फत संस्थाको स्थापना, दर्ता र सञ्चालनबारे विभिन्न समयमा भ्रमपूर्ण सामग्री सार्वजनिक भएको भन्दै त्यसप्रति संस्थाको ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन् ।

शर्माका अनुसार संस्था आफ्नो घोषित उद्देश्यअनुसार वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, उद्धार तथा राहत सहयोगका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्ता गतिविधि प्रचलित कानुन र निर्धारित प्रक्रियाअनुसार निरन्तर भइरहेको उनको दाबी छ ।

यससँगै ‘ग्रीन आर्मी’ विवादमा अहिले तत्कालको कदम संस्था खारेज गर्ने नभई नाम परिवर्तनतर्फ अघि बढेको देखिएको छ । यद्यपि, सैनिक शैलीको पोसाक, ‘आर्मी’ नाम र संस्थाको गतिविधिबारे उठेका प्रश्न भने अझै टुंगिएका छैनन् ।

‘सुरुङ ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म खोजी रोकिँदैन’

काठमाडौं। भोटेकोशी बाढीपछि जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी ‘ब्रेक थ्रु’ नभएसम्म जारी रहने नेपाली सेनाले जनाएको छ ।

सोमबार सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सेनाका सहायक रथी सुवासजंग थापाले सबै प्रभावित सुरुङमा खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिइने बताए ।

उनका अनुसार सरकारले खोजी रोक्ने निर्णय नगरेसम्म सुरुङभित्र उद्धार टोलीको प्रवेश र खोजी कार्य जारी रहनेछ । नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र विदेशी उद्धारकर्मी संयुक्त रूपमा प्रभावित आयोजनाका सुरुङ तथा पावर हाउसमा परिचालित छन् ।

भोटेकोशीमा आएको बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका ११ वटा जलविद्युत आयोजना प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) का अनुसार आयोजना स्थल तथा विद्युत् सुरुङमा रहेका ८९८ जना मानिस सम्पर्कविहीन भएका छन् ।

रसुवामा रसुवागढी, रसुवा–भोटेकोशी, माथिल्लो मेलुङ–ए, लाङटाङ खोला, चिलिमे र मेलुङ खोला जलविद्युत आयोजना प्रभावित छन् । त्यस्तै नुवाकोटमा त्रिशूली, देवीघाट, माथिल्लो त्रिशूली–३ ए, माथिल्लो त्रिशूली–३ बी र मिडल त्रिशूली गङ्गा आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।

उद्धारका क्रममा माथिल्लो त्रिशूली–१ को सुरुङबाट एक चिनियाँ नागरिकलाई जीवितै निकालिएको सेनाले जनाएको छ । उद्धार टोली सुरुङभित्र करिब ११५ मिटर पुगेपछि ती नागरिकलाई जीवित उद्धार गरिएको हो ।

२१६ मेगावाट क्षमताको उक्त आयोजनाको सुरुङभित्र उद्धारकर्मीलाई समेत अक्सिजन आवश्यक पर्ने अवस्था रहेको सहायक रथी थापाले बताए । त्यहाँ नेपाली र कोरियाली उद्धारकर्मीले संयुक्त रूपमा खोजी गरेका थिए ।

नुवाकोटस्थित माथिल्लो त्रिशूली–३ ए आयोजनाको पावर हाउसमा पनि उद्धार टोलीले ठूलो चुनौतीबीच काम गरिरहेको छ । सेनाका अनुसार त्यहाँ चारवटा स्काभेटर र तीनवटा वाटर पम्प प्रयोग गरिएको छ ।

उक्त आयोजनाबाट दुई जनालाई जीवितै उद्धार गरिएको थियो भने एक जनाको शव निकालिएको सेनाले जनाएको छ । पावर हाउसको प्रवेशद्वारसम्म पुग्नसमेत उद्धार टोलीलाई कठिन भएको थियो । ढोकाभित्र ठूलो मात्रामा लेदो पसेकाले थप समस्या भएको सेनाको भनाइ छ ।

सहायक रथी थापाका अनुसार सुरुङको करिब १७५ मिटरभित्र पावर हाउस रहेको र बाढी आएको करिब १० दिनपछि मात्रै उद्धार टोली त्यहाँ प्रवेश गर्न सफल भएको थियो ।

माथिल्लो त्रिशूली–३ बी आयोजनामा करिब ४० जना मानिस पुरिएको आशंका गरिएको छ । उनीहरूको खोजीका लागि सेनाका ९० जना सुरक्षाकर्मी अहिले पनि आयोजनास्थलमा परिचालित छन् ।

त्यहाँ म्यानपावर र साबेल प्रयोग गरेर लेदो तथा माटो हटाउने काम भइरहेको सेनाले जनाएको छ । आवश्यक ठाउँमा मिनी स्काभेटरसमेत प्रयोग गरिएको छ ।

त्रिशूली–३ ए हुँदै ३ बीको सुरुङसम्म पुग्ने गरी उद्धार टोलीले बाटो खोल्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

सेनाले प्रभावित सबै जलविद्युत आयोजनाका सुरुङमा खोजी कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

उद्धारमा प्राविधिक कठिनाइ, लेदो, पानी र सुरुङभित्रको अक्सिजनको अवस्थाले चुनौती थपे पनि खोजी कार्य भने तत्काल नरोकिने सेनाको भनाइ छ ।

हिंसालाई दिवस बनाएर वैधता दिने?

काठमाडौं। हरेक वर्ष भदौ २३ गते ‘जेनजी दिवस’ मनाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका हुन् । उनले दिवस घोषणा गर्ने निर्णय संविधान, कानुनी व्यवस्था र सरकारको क्षेत्राधिकारविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।

रिटमा सरकारले संवैधानिक सीमा र क्षेत्राधिकारको ख्याल नगरी निर्णय गरेको उल्लेख छ । त्यस्तै, संविधानको मर्म र शहीद दिवसको अर्थ तथा मूल्यलाई संकीर्ण राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा स्वेच्छाचारी ढंगले प्रयोग गरिएको आरोपसमेत लगाइएको छ ।

सिलवालले सरकारको निर्णय गैरकानुनी, त्रुटिपूर्ण र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् । संविधानको गलत तथा कपटपूर्ण व्याख्या गर्दै गरिएको उक्त निर्णय सर्वोच्च अदालतका पूर्वफैसलासमेत प्रतिकूल रहेको उनको जिकिर छ ।

उनले संविधान र कानुनविपरीत हुने प्रदर्शन तथा विरोधका क्रममा ज्यान गुमाएकाको नाममा लोकतान्त्रिक सरकारले सार्वजनिक बिदा दिन नमिल्ने तर्क गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई सम्मान गर्ने विषय अलग भए पनि प्रदर्शनको नाममा भएका आपराधिक गतिविधिलाई राज्यले दिवस वा बिदामार्फत वैधता दिन नहुने उनको भनाइ छ ।

रिटमा प्रदर्शन तथा आन्दोलनका क्रममा हुने लुटपाट, चोरी, आगजनी र तोडफोडले अन्य नागरिकको मौलिक अधिकारसमेत प्रभावित हुने उल्लेख छ । केही व्यक्तिले गरेको हिंसा वा आपराधिक गतिविधिलाई आन्दोलनको नाममा सरकारी मान्यता दिने अभ्यासले भविष्यमा गलत नजिर बस्न सक्ने निवेदकको दाबी छ ।

‘दिवस’ घोषणा गरेर आपराधिक घटनालाई समेत आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा स्थापित गर्दै जाने हो भने त्यसले मुलुकमा संवैधानिक, कानुनी, राजनीतिक र सामाजिक विवाद थप चर्काउने रिटमा उल्लेख छ । राज्यले कानुनी शासनको सीमा मिच्दै गए संविधानप्रतिको विश्वास नै कमजोर हुने सिलवालको जिकिर छ ।

सरकारको निर्णयले शहीद दिवसको मूल मर्मलाई समेत प्रभावित गरेको दाबी गर्दै सिलवालले निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न सर्वोच्चसँग माग गरेका छन् ।

जेनजी दिवस मनाउने निर्णय तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सरकारले भदौ २३ गते सार्वजनिक बिदा दिने व्यवस्था गरेको छ ।

माइतीघरमा बाढीपीडित परिवारको आक्रन्दन (तस्वीरहरू)

काठमाडौं। रसुवा बाढीमा बेपत्ता भएका आफन्तको खोजी तीव्र बनाउन माग गर्दै त्रिशूली-३ बी जलविद्युत् आयोजनामा कार्यरत कर्मचारीका परिवार तथा आफन्तले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन् ।

बाढी आएको लामो समय बितिसक्दा पनि आफन्तको अवस्था पत्ता लाग्न नसकेको भन्दै उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

प्रदर्शनमा सहभागीहरूले बेपत्ताको तस्बिरसहितका ब्यानर बोकेका थिए । खोजी कार्यमा ढिलाइ भएको भन्दै उनीहरूले उपलब्ध सबै स्रोतसाधन परिचालन गरी बेपत्ताको खोजीलाई प्राथमिकता दिन माग गरेका छन् ।

परिवारजनले बेपत्ताको अवस्था थाहा नहुँदा मानसिक तनाव र चिन्ता बढिरहेको बताएका छन् । उनीहरूले खोजी तथा उद्धारका लागि आवश्यक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र सुरक्षा संयन्त्र परिचालन गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

बाढीपछि विभिन्न क्षेत्रमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी तथा उद्धार जारी रहे पनि धेरैको अवस्था अझै अज्ञात छ ।


 

बाढी प्रभावित नुवाकोट पुगे राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

नुवाकोट पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणबारे जानकारी लिएका हुन् ।

उनले प्रभावितलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको समेत निरीक्षण गरेका छन्। त्यसक्रममा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, प्रभावितको अवस्था तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, प्रभावितको अस्थायी व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका प्रयासबारे सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएका थिए।