आगामी पाँच वर्षका लागि केपी शर्मा ओली अध्यक्ष रहेको टिमलाई पार्टीको नेतृत्व जिम्मा लगाउँदै नेकपा एमालेको ११औं महाधिवेशन सकिएको छ । मंसिर २७ गते सुरू भएको महाधिवेशन तोकिएको भन्दा तीन दिन ढिला गरी पुष ३ गते सकिएको हो ।
जेनजी आनदोलनबाट आफ्नै नेतृत्वमा रहेको पार्टी सरकारबाट फालिएपछि चौतर्फी रुपमा एमालेको आलोचना बढेको थियो भने अर्कातिर दलहरूभित्र नेतृत्व पुस्तान्तरणसहित पुनर्संरचनाको बहस चुलिएको थियो । सार्वजनिक वृत्तमा हुने बहसमा एमाले रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको देखिएको बेला एक वर्ष अगावै महाधिवेशन सम्पन्न गरेर एमालेले आफू अझै पनि उत्तिकै शक्तिशाली भएको सन्देश मात्रै दिएको छैन, अध्यक्षमा केपी ओली सहित बहुसंख्यक उनी पक्षका नेताहरू निर्वाचित गरेर उनले उठाएको एजेन्डालाई अनुमोदन पनि गरेको छ ।
एमालेको यो महाधिवेशनले राष्ट्रिय राजनीतिमा दुई वटा मुख्य सन्देशहरू दिएको छ ।
पहिलो, पुराना दलको प्रभाव र शक्ति कमजोर भएको छैन ।
२०७२ सालमा संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी हुने समय आसपासबाट नै नेपालमा पुराना र वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको बहस सुरू भएको थियो । उज्जवल थापाले सुरू गरेको विवेकशील अभियान, माओवादी छोडेर बाबुराम भट्टराईले सुरू गरेको नयाँ शक्तिका साथै रविन्द्र मिश्रको अगुवाईमा स्थापना भएको साझा पार्टीले आफूलाई वैकल्पिक पार्टीका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेका थिए ।
२०७४ सालमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका उम्मेद्वार बनेका विवेकशीलकी रञ्जु दर्शना र साझा पार्टीका किशोर थापाले प्राप्त गरेको मतले वैकल्पिक राजनीतिमा नागरिकको आकर्षण छ भन्ने संकेत गरेको थियो । तर, संघीय र प्रादेशिक संसदको निर्वाचनमा नयाँ र वैकल्पिक पार्टीहरूको जोर चलेन ।
२०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा आइपुग्दा विवेकशील, साझा र नयाँ शक्ति सबै कमजोर भइसकेका थिए । यस्तो बेला अचानक स्वतन्त्र उम्मेद्वारको माहौल बन्यो । काठमाडौं महानगरपालिकामा बालेन शाह निर्वाचित हुँदा धरानमा हर्क साम्पाङ र धनगढीमा गोपी हमाल स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा विजयी भए । यसैबाट प्रभावित भएर लोकप्रीय सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले हतारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी खोले र संघीय संसदमा २१ सिट जित्न सफल भए । यसपछि रास्वपाका सरकारमा गयो, लामिछाने गृह तथा उपप्रधानमन्त्री भए भने अरू केही सांसदहरू पनि मन्त्री भए ।
यसबीचमा भएका विभिन्न घटनाक्रमले पुराना दल भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले नेकपा माओवादीको आलोचना बढिरहेको थियो । नयाँ र वैकल्पिक राजनैतिक दल तथा स्वतन्त्र व्यक्तिहरूप्रतिको बढ्दो आकर्षणले पुराना राजनीतिक दल कमजोर बनेको भाष्य फैलिँदै गएको थियो । भदौ २३ र २४मा भएको जेनजी आन्दोलनले यसलाई उत्कर्षमा पुर्याएको थियो ।
आन्दोलन हुँदा प्रधानमन्त्री रहेका केपी ओली केही दिन सेनाकै सुरक्षा बसे । बालकोटको निवास आन्दोलनका क्रममा जलाइएपछि उनी महेश बस्नेतको सहयोगमा भक्तपुरको गुण्डु गएर बसे । भदौ २३ र २४ गते एमालेका धेरै नेता-कार्यकर्ताले पार्टी छोडेको घोषणा गरिरहेका थिए। पार्टीको मनोबल एकदमै तल गिरेको थियो । गुण्डु हुँदै बिस्तारै सार्वजनिक कार्यक्रममा देखा पर्न थालेपछि ओली आफ्नै लयमा फर्किए । आन्दोलनकारी, सरकार र वैकल्पिक शक्ति भनिएका दलहरूलाई चुनौति दिन थाले । यसले पार्टी कार्यकर्तामा हिम्मत बढ्दै गयो । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग राख्दै देशैभरी प्रदर्शनका गर्न थालेपछि संगठन पनि चलायमान भयो ।
नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न पार्टी सचिवालयमार्फत परेको दबावलाई उनले चलाखीपूर्वक सामना गरे र पार्टीलाई एक वर्ष अगाडी नै महाधिवेशनमा लगे । यसले पार्टीको आत्मविश्वास र सक्रियता दुवै बढायो । भक्तपुरको सल्लाघारीमा भएको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा भएको भव्य उपस्थिति र तीन दिन लम्बिएको भृकुटीमण्डपको बन्दसत्रको उत्साहले एमाले कमजोर नभएको सन्देश दिएको छ ।
सल्लाघारीमा महाधिवेशन उद्घाटन समारोहमा ओलीले सन्देश दिएका थिए, ‘कांग्रेस-एमाले भनेका इतिहास बोकेका दल हुन् । पुराना दल यसै कमजोर हुँदैनन् । कमजोर भएको कसैले ठान्छ भने त्यो भ्रम मात्रै हो ।’
दोस्रो, ओलीले अघि सारेको राजनीतिक एजेन्डा पार्टीबाट अनुमोदन ।
जेनजी आन्दोलनपछि आन्दोलनकारीको माग र आन्दोलनकारीको रोजाइमा प्रधामन्त्री बनेकी सुशिला कार्कीको अडानका कारण दलहरूको चाहना विपरित प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो । प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजिनामा गरेपछि राजनीतिक दलहरूले प्रतिनिधि सभा कायम राखेर कुनै एक सांसदकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने विकल्प अघि सारेका थिए । त्यसमा सफल नभएपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक राखेर संविधान संशोधन गर्दै सांसद नभएको व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बाटो खुला गर्ने विकल्प रोजेका थिए । तर, आन्दोलनकारी र प्रस्तावित प्रधानमन्त्री कार्की यसमा पनि राजि भएनन् । त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आवश्यकता सिद्धान्त अनुसार कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेबित्तिकै कार्कीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरेका थिए ।
सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन सुरू गरेदेखि नै ओलीले सरकारलाई असंवैधानिकको संज्ञा दिँदै ओलीले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्धा अघि सारे । उनले यो सरकारले चुनाव नगराउने र गराउन नसक्ने तर्क गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको अडान कायमै राखे । पार्टी भित्रै ईश्वर पोखरेल पक्षले चुनाव हुन नसक्ने अवस्था आएमा मात्रै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामा जानु पर्ने तर्क गरिरहेको थियो ।
महाधिवेशनले अध्यक्षमा ओलीसहित पदाधिकारीमा उनले अघि सारेका लगभग सबै उम्मेद्वारलाई मत दिँदै उनको एजेन्डालाई अनुमोदन गरेको छ । यसले ओलीले अघि सारेको राजनीतिक एजेन्डा अझ बलियो भएको छ । यसले चुनावको तयारी थालेको नेपाली कांग्रेसमा समेत प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको मुद्धामा आउन दबाव बढाउने छ ।
