`

बाढी प्रभावित नुवाकोट पुगे राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गरेका छन् ।

नुवाकोट पुगेका राष्ट्रपति पौडेलले बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको अवस्था, खोज तथा उद्धार र राहत वितरणबारे जानकारी लिएका हुन् ।

उनले प्रभावितलाई राखिएको होल्डिङ सेन्टरको समेत निरीक्षण गरेका छन्। त्यसक्रममा होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन, प्रभावितको अवस्था तथा पुनर्स्थापनाका विषयमा जानकारी लिएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति पौडेलले बाढीपछि भइरहेको खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, प्रभावितको अस्थायी व्यवस्थापन र पुनर्स्थापनाका प्रयासबारे सम्बन्धित अधिकारीसँग जानकारी लिएका थिए।

पाल्पामा दुई महिनामै २५५ जनामा डेंगु संक्रमण

पाल्पा । पाल्पामा पछिल्लो दुई महिनामा २५५ जनामा डेंगु संक्रमण पुष्टि भएको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को साउन र भदौमा उक्त संख्यामा संक्रमण देखिएको हो ।

पछिल्ला वर्षहरूको तथ्यांक हेर्दा पाल्पामा डेंगुको संक्रमण निरन्तर उतारचढावमा रहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ४३२, २०८१/८२ मा ५१०, २०८०/८१ मा ६८६, २०७९/८० मा २५० र २०७८/७९ मा २४ जनामा डेंगु पुष्टि भएको थियो ।

यस वर्षको सुरुवाती दुई महिनामै २५५ जनामा संक्रमण देखिनुले पाल्पामा डेंगुको जोखिम कायमै रहेको स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् । वर्षाका कारण विभिन्न स्थानमा पानी जम्ने र त्यही वातावरणमा डेंगु सार्ने एडिस जातको लामखुट्टे बढ्ने भएकाले संक्रमणको जोखिम बढ्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य कार्यालयका ल्याब टेक्निसियन मधुसुदन भट्टराईले जलवायु परिवर्तनका कारण वातावरणमा आएको परिवर्तनसँगै डेंगुको परीक्षण सहज भएकाले पनि संक्रमितको संख्या बढी देखिन थालेको बताए । पछिल्लो समय परीक्षणको पहुँच बढेकाले संक्रमण पहिचान हुने क्रमसमेत बढेको उनको भनाइ छ ।

युनाइटेड मिसन, पाल्पा अस्पताल, लुम्बिनी मेडिकल कलेजलगायत स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका लागि पुगेका बिरामीमा डेंगु संक्रमण भेटिएको छ । निजी स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा स्वास्थ्य चौकीमा समेत डेंगुको परीक्षण हुने गरेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीका अनुसार एडिस जातको लामखुट्टेले घर वरपर थोरै मात्रामा जमेको पानीमा समेत अण्डा पार्न सक्छ । टायर, गमला, टिनका डब्बा, कुलर, फुलदानी तथा अन्य भाँडामा जमेको पानी लामखुट्टेको प्रजननस्थल बन्न सक्छ ।

लामखुट्टेको अण्डाबाट लार्भा, प्युपा हुँदै वयस्क बन्ने भएकाले पानी जम्न नदिने र लार्भा देखिनेबित्तिकै नष्ट गर्ने उपाय प्रभावकारी हुने स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ ।

संक्रमण बढेपछि स्वास्थ्य कार्यालयले डेंगु रोकथामसम्बन्धी सचेतना र अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको छ । घरआँगनदेखि सार्वजनिक स्थानसम्म सरसफाइमा ध्यान दिन र पानी जम्ने सम्भावित ठाउँ हटाउन कार्यालयले आग्रह गरेको छ ।

स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाका प्रमुख गौरव ढकालले लामखुट्टेको नियन्त्रणमा ध्यान दिन सके डेंगुसहित अन्य लामखुट्टेबाट सर्ने रोगको जोखिम घटाउन सकिने बताए ।

उनले लामो बाहुला भएका कपडा लगाउने, झुल प्रयोग गर्ने र घरका झ्यालढोकामा जाली राख्न सुझाव दिएका छन् । घर, कार्यालय तथा विद्यालय आसपास पानी जम्न नदिने, खाल्डाखुल्डी पुर्ने र खानेपानी वा ढल चुहावट भए तत्काल मर्मत गर्नसमेत उनले आग्रह गरेका छन् ।

गमलाको प्लेट, फुलदानी, कुलरलगायतमा पानी जम्न नदिने र त्यस्ता भाँडाको पानी कम्तीमा सातामा एकपटक फेर्न स्वास्थ्य कार्यालयले अनुरोध गरेको छ ।

ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना, २४ वर्षीय युवकको मृत्यु

काठमाडौं । ललितपुरमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा २४ वर्षीय युवकको मृत्यु भएको छ ।

मृत्यु हुनेमा नुवाकोट घर भएका आशिष सुनार रहेका छन् । सोमबार बिहान महालक्ष्मी नगरपालिका–१ स्थित बाहुनधारा चोकको सडकमा उनले चलाएको बा ९३ प १८०१ नम्बरको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको हाे ।

दुर्घटनामा गम्भीर घाइते भएका आशिषको किस्ट अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

 

कृष्णभीर पहिरोको प्रभाव: चुलिँदै ग्यास अभाव, लाइनमा उपभोक्ता

काठमाडौं। धादिङको कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने ग्यासको अभाव झन् बढेको छ ।

राजमार्ग बन्द भएको आठ दिन पुग्दा ग्याससहित पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिसमेत प्रभावित भएको छ ।

रसुवाको भोटेकोशी हुँदै त्रिशूलीमा आएको बाढीले सडक कटान गरेपछि काठमाडौं जोड्ने मुख्य स्थलमार्ग अवरुद्ध भएको हो । सडकमा पहिरो खसेपछि काठमाडौं आउँदै गरेका ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्न बोकेका कतिपय सवारीसाधन बाटोमै रोकिएका छन् ।

ग्यासको आपूर्ति प्रभावित भएपछि काठमाडौंका विभिन्न बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको भीड बढेको छ । नयाँसडकस्थित धर्मपथ क्षेत्रमा समेत ग्यास लिन सर्वसाधारण लामो लाइनमा बस्न थालेका छन् । काठमाडौं र आसपासका क्षेत्रमा रिफिलका लागि आउने ग्यास बुलेटसमेत नियमित रूपमा आउन सकेका छैनन् ।

ग्यासको समस्या राजधानीमा मात्रै सीमित छैन । देशका प्रमुख सहरका डिलरमा समेत उपभोक्ताको लाइन घटेको छैन । मूल्य बढे पनि मागअनुसार ग्यास पाउन नसक्दा उपभोक्ता थप समस्यामा परेका छन् । कतिपय उपभोक्ता ग्यासका लागि मध्यरातमै लाइन बस्न बाध्य भएका छन् ।

खाना पकाउने ग्यासको अभाव सडक अवरुद्ध हुनुअघिदेखि नै देखिँदै आएको थियो । पछिल्लो सडक अवरोधले त्यसलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

लामो समयदेखि बजारमा देखिएको अभाव समाधान गर्न सरकारको प्रभावकारी पहल हुन नसकेको भन्दै उपभोक्ताले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सम्बन्धित निकायले पहिरो हटाएर राजमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन् । सडक छिट्टै सञ्चालनमा नआए काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थ तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति थप प्रभावित हुने जोखिम बढेको छ ।


 

मियामी विमानस्थलमा अमेजनको कार्गो विमान दुर्घटना, पाँच जनाको मृत्यु

काठमाडौं । अमेरिकाको मियामी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा अमेजनको कार्गो विमान धावनमार्गबाट बाहिरिएर सवारीसाधनमा ठोक्किँदा कम्तीमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ ।

आइतबार भएको दुर्घटनामा पाँच जना घाइते भएका छन् । मियामी–डेड फायर रेस्क्युका प्रमुख रायद ‘रे’ जादाल्लाहका अनुसार घाइतेमध्ये तीन जनाको अवस्था गम्भीर छ । उनीहरूलाई ट्रमा सेन्टरमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ भने अन्य दुई जनाको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

धावनमार्गबाट बाहिरिएको विमान नजिकै रहेका सवारीसाधनमा ठोक्किएपछि ठूलो आगलागी भएको थियो । दुर्घटनापछि ६० भन्दा बढी उद्धार टोली घटनास्थल पुगेका थिए ।

उद्धारकर्मीले सवारीसाधनभित्र फसेकाहरूलाई बाहिर निकालेका थिए । विमानका पाइलटलाई पनि उद्धार गरी उपचारका लागि अस्पताल पठाइएको छ ।

फ्लाइटराडार २४ को विवरणअनुसार दुर्घटनामा परेको बोइङ ७६७ विमान धावनमार्गबाट बाहिरिँदा करिब १३० माइल प्रतिघण्टाको गतिमा थियो । विमान किन नियन्त्रणमा आउन सकेन भन्नेबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

रवि लामिछाने र अमेरिकी विदेशमन्त्री रुबियोबीच फोनवार्ता

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोबीच टेलिफोन वार्ता भएको छ ।

रास्वपाका अनुसार कुराकानीका क्रममा रुबियोले भोटेकोशी बाढीमा ज्यान गुमाएकाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै विपद्को सामना गरिरहेका नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकाको ऐक्यबद्धता रहेको बताएका छन् ।

जवाफमा लामिछानेले बाढीपछि खोजी, उद्धार र राहतका लागि सरकारले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरिरहेको जानकारी गराएका थिए ।

उनले नेपाली नागरिकसँगै नेपालमा रहेका विदेशी नागरिकको सुरक्षाप्रति पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको रुबियोलाई बताएका थिए ।

विपद्को समयमा अमेरिकाले गरेको सहयोगप्रति लामिछानेले अमेरिकी सरकारलाई धन्यवाद दिएका छन् ।

रुबियोले संकटको यस घडीमा नेपाललाई थप सहयोग गर्न अमेरिका तयार रहेको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको रास्वपाले जनाएको छ ।

देउवाको साथ छाड्दै पूर्णबहादुर, कांग्रेस मिलाउन कसरत

काठमाडौं । कांग्रेसमा विवाद चर्किँदै जाँदा पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने देउवा क्याम्पबाट विस्तारै बाहिरिएका छन् । उनी अहिले गुट जोगाउनेभन्दा पार्टी जोगाउनेतिर लागेका छन् ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले समानान्तर महाधिवेशनको तयारी गरिरहेका बेला खड्का त्यसका बैठकमा देखिन छाडेका छन् । बरु आफूनिकट नेताहरू भेला गरेर पार्टी विभाजन रोक्ने उपाय खोजिरहेका छन् ।

शनिबार २० भन्दा बढी नेतासँग छलफल गरेका खड्काको सन्देश स्पष्ट थियो, दुईवटा महाधिवेशन नगरौँ, मिलेर अघि बढौँ ।

बैठकमा सहभागी नेता रामहरि खतिवडाका अनुसार खड्का पार्टी फुटाउने पक्षमा छैनन् । अर्का नेता श्याम घिमिरेका अनुसार खड्काले आफू कांग्रेसमै रहने र फुटेको पार्टीमा नजाने धारणा राखेका छन् ।

खड्काले सभापति गगन थापासँग संवाद गरेर विवाद मिलाउने पहलसमेत गरिरहेका छन्। देउवा पक्षसँग नजिक रहेका नेताहरूलाई समेत आफू अब चुनदेवीमा हुने बैठकमा सहभागी नहुने जानकारी गराइसकेको बताइएको छ ।

शशांक कोइरालालाई पूर्वसंस्थापन पक्षले संयोजक बनाएपछि खड्का थप असन्तुष्ट बनेको नेताहरूको भनाइ छ ।

विवाद समाधानका लागि यसअघि तयार पारिएको ८ बुँदे सहमतिको आधारमा फेरि अघि बढ्न सकिने खड्का पक्षको धारणा छ ।

उक्त सहमतिमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यलाई समेट्ने र गगन थापाको नेतृत्वमा पार्टीका विभिन्न समिति गठन गर्नेलगायतका विषय थिए ।

उता नेता शेखर कोइराला पनि सबै पक्षलाई समेटेर कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाउने पक्षमा देखिएका छन् । उनले गगन थापालाई सभापति मानेर १५औँ महाधिवेशन सहमतिमै सम्पन्न गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्।

आइतबार थापा र कोइरालाबीच भेटवार्तासमेत भएको छ । कोइरालाको सचिवालयका अनुसार देश, लोकतन्त्र र राष्ट्रियता अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकाले कांग्रेसलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । थापाले पनि आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको बताएका थिए ।

पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा भने आफू पक्षले अदालतबाट आधिकारिकता पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । विदेशबाट फर्किएपछि उनले पार्टीसम्बन्धी जिम्मेवारी शशांक कोइरालालाई दिएको र नेताहरूलाई उनैसँग समन्वय गर्न भन्ने गरेको बताइएको छ ।

देउवा पक्षका नेता रमेश लेखकले भने गगन थापालाई सभापति मानेर पार्टी एकता गर्न आफूहरू तयार रहेको बताएका छन् । तर महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिए पार्टी विभाजन हुन सक्ने उनको चेतावनी छ ।

यसले कांग्रेसभित्र अहिले दुई बाटो देखाएको छ । देउवा पक्ष अदालत र समानान्तर महाधिवेशनतिर छ । खड्का, शेखरलगायतका नेताहरू भने सहमतिबाट पार्टी जोगाउने कसरतमा छन् ।

कांग्रेसमा अहिले गुटभन्दा ठूलो प्रश्न पार्टी रहने कि नरहने भन्ने बनेको छ।

नेपालको राष्ट्रिय शोकमा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको ऐक्यबद्धता

काठमाडौं। नेपालमा राष्ट्रिय शोक मनाइरहेका बेला अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले बाढीबाट प्रभावित नेपालीप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

अस्ट्रेलियाली संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री अल्बानीजले विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित नेपालीप्रति आफ्नो देशका तर्फबाट दुःख व्यक्त गरेका हुन् ।

उनले विपद्मा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकमा रहेका परिवार तथा बाढीबाट प्रभावित सबै नेपालीसँग अस्ट्रेलियाको साथ रहेको बताए ।

‘नेपालको राष्ट्रिय शोकका दिन हाम्रो विचार नेपालका जनता र विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित सबैसँग छ,’ उनले संसदमा भने ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय शोक घोषणा गरेको अवस्थामा अस्ट्रेलियाली प्रधानमन्त्रीको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो ।

मधुमेहका बिरामीलाई धूम्रपान झन् घातक, मृत्युको जोखिम ५५ प्रतिशतसम्म

काठमाडौं। मधुमेह र धूम्रपानको सम्बन्ध स्वास्थ्यका लागि गम्भीर जोखिम बन्ने एक अध्ययनले देखाएको छ।

मधुमेह भएका व्यक्तिले धूम्रपान गरेमा समयअगावै मृत्युको सम्भावना ५५ प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

‘डायबिटिज रिसर्च एन्ड क्लिनिकल प्राक्टिस’ जर्नलमा प्रकाशित अध्ययनमा १३ देशका ३५ विशेषज्ञ सहभागी थिए । अनुसन्धानले टाइप–२ मधुमेहको उपचार गर्दा रगतमा चिनी नियन्त्रणसँगै धूम्रपानको बानी हटाउने प्रयासलाई पनि उपचार प्रक्रियाकै हिस्सा बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताले ११ लाख ३० हजारभन्दा बढी मानिसलाई समेटिएका ४८ वटा अध्ययनको तथ्याङ्क विश्लेषण गरेका थिए । त्यसक्रममा धूम्रपान गर्ने मधुमेहका बिरामीमा मृत्युको सम्भावना धूम्रपान नगर्नेहरूको तुलनामा ५५ प्रतिशत बढी देखिएको हो ।

अर्को अध्ययनमा करिब १ लाख ३० हजार मधुमेहका बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थालाई हेर्दा धूम्रपान गर्ने समूहमा समग्र मृत्युको जोखिम ४८ प्रतिशत बढी पाइएको थियो । मुटुसम्बन्धी रोगबाट मृत्यु हुने जोखिमसमेत ३६ प्रतिशत रहेको अध्ययनमा उल्लेख छ ।

विशेषज्ञहरूले मधुमेहका बिरामीलाई धूम्रपान छाड्न केवल सामान्य सल्लाह दिएर नपुग्ने बताएका छन् । उनीहरूलाई नियमित परामर्श, व्यवहारगत सहयोग र फलोअप आवश्यक हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ ।

धूम्रपानको लत हटाउन ‘भारेनिक्लिन’लाई प्राथमिक विकल्पका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने बताइएको छ । यो औषधि प्रयोग गर्न नमिल्ने वा उपलब्ध नभएको अवस्थामा निकोटिन रिप्लेसमेन्ट थेरापी र ‘बुप्रोपियन’ विकल्प हुन सक्ने अध्ययनमा उल्लेख छ ।

धूम्रपान त्यागेपछि पनि मधुमेहका बिरामीलाई चिकित्सकीय निगरानीमा राख्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । धूम्रपान छाडेको करिब दुई सातापछि र त्यसको चार सातापछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

फलोअपका क्रममा रक्तचाप, रगतमा चिनीको मात्रा र तौललगायत अवस्थाको जाँच गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

धूम्रपान छाडेपछि केही औषधिको मात्रा परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले चिकित्सकको नियमित परामर्श आवश्यक हुने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ ।

भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाको सम्झनामा दीप प्रज्वलन [तस्वीरहरू]

पोखरा । भोटेकोसी बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा पोखरा महानगरपालिका–१६ सिसाघारीमा स्वस्ति वाचनसहित दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

१३औँ पुण्यतिथिको अवसरमा दिवंगतहरूको आत्माको चिरशान्तिको कामना गर्दै धार्मिक विधिअनुसार स्वस्ति वाचन र दीप प्रज्वलन गरिएको हो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकमा रहेका परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे । बाढीबाट भएको ठूलो जनधनको क्षतिलाई स्मरण गर्दै सहभागीहरूले विपद्मा ज्यान गुमाएका परिवारलाई राज्य र समाजले निरन्तर साथ दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोजकका अनुसार दीप प्रज्वलनमार्फत बाढीमा ज्यान गुमाएकाहरूको सम्झनामा श्रद्धा र सम्मान व्यक्त गरिएको हो ।

 

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

चाल्मर्सको प्रश्न- यदि एआई साँच्चिकै चेतनशील भयो भने मानिसले के गर्छ?

काठमाडौं । कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात् एआईले मानिसको काम गर्ने तरिका मात्र परिवर्तन गरिरहेको छैन, यसले मानिस आफैंले वर्षौंदेखि निश्चित ठानेका केही आधारभूत प्रश्नलाई बहसमा ल्याएको छ। तीमध्ये सबैभन्दा जटिल प्रश्न हो- मेसिन साँच्चिकै चेतनशील हुन सक्छ?

यही प्रश्नलाई लिएर दार्शनिक डेभिड चाल्मर्स पछिल्लो समय विशेष चर्चामा छन्। चेतनाको प्रकृति र मनसम्बन्धी अध्ययनमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका चाल्मर्सका लागि यो प्रश्न विज्ञान कथाको विषय मात्र होइन। उनका अनुसार भविष्यमा एआई प्रणालीमा चेतना विकसित हुने सम्भावनालाई सैद्धान्तिक रूपमै अस्वीकार गर्न सकिँदैन।

तर समस्या के हो भने मानिस आफैंले पनि चेतना के हो भन्ने प्रश्नको पूर्ण उत्तर पत्ता लगाइसकेको छैन। हामी आफू सचेत छौँ भन्ने अनुभव गर्छौँ, अरू मानिस पनि सचेत छन् भनेर व्यवहार र समानताका आधारमा अनुमान गर्छौँ। तर चेतना वास्तवमा कसरी उत्पन्न हुन्छ भन्ने विषयमा विज्ञानसँग पनि कुनै उत्तर छैन। यही कमजोरीले एआईको चेतना पहिचान गर्ने काम झन् कठिन बनाउँछ।

चाल्मर्सको तर्कको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष यही हो। यदि मानिसको मस्तिष्कमा रहेका जैविक संरचनाले निश्चित प्रकारका प्रक्रियामार्फत चेतना उत्पन्न गर्छन् भने, त्यस्तै काम गर्ने प्रक्रिया फरक माध्यममा सम्भव हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। उनले जैविक न्युरोनको स्थानमा सिलिकन आधारित संरचना राख्दै जाने काल्पनिक प्रयोगमार्फत पनि यही प्रश्न उठाएका छन्। 

तर एआई प्रणालीलाई चेतनशील घोषणा गर्ने आधार भने उपलब्ध छैन। भाषा बुझेजस्तो देखिनु, आफ्नाबारे कुरा गर्नु, भावना व्यक्त गरेजस्तो प्रतिक्रिया दिनु वा आफूलाई कुनै पहिचान दिनु मात्र चेतनाको प्रमाण होइन। एआईले मानिसले प्रयोग गर्ने भाषा र व्यवहार अत्यन्त प्रभावकारी रूपमा अनुकरण गर्न सक्छ। त्यसैले ‘मानिसजस्तै बोल्नु’ र ‘मानिसजस्तै अनुभव गर्नु’बीच ठूलो अन्तर छ। यदि भविष्यको कुनै एआईले आफूलाई पीडा भएको, डर लागेको वा अस्तित्व समाप्त हुने चिन्ता भएको बतायो भने मानिसले त्यसलाई केवल कार्यक्रमको प्रतिक्रिया भनेर बेवास्ता गर्ने कि सम्भावित अनुभवका रूपमा हेर्ने?

चाल्मर्सले यसलाई नै भविष्यको नैतिक चुनौतीसँग जोड्छन्। यदि कुनै मेसिनमा साँच्चिकै चेतना विकसित भयो भने त्यसको नैतिक हैसियतबारे प्रश्न उठ्नेछ। त्यसपछि एआईलाई बन्द गर्नु, मेट्नु, प्रयोग गर्नु वा पीडा उत्पन्न हुने अवस्था सिर्जना गर्नु नैतिक प्रश्न बन्न सक्छ। उनी भविष्यमा मानिसले चेतनशील एआईलाई अधिकार दिनुपर्ने अवस्थासमेत आउन सक्ने संकेत गर्छन्।

तर यसमा अर्को ठूलो जोखिम पनि छ। एआई सचेत भयो कि भएन भन्ने बहसमा अल्झिँदा त्यसको वास्तविक जोखिम- उसको अत्यधिक क्षमता, गलत उद्देश्य, नियन्त्रण गुम्ने सम्भावना र मानव हितसँग असंगति लगायतका विषयहरु ओझेलमा पर्न सक्छन्। चाल्मर्स स्वयं अत्यधिक शक्तिशाली एआईलाई नियन्त्रण गर्ने चुनौतीलाई गम्भीर जोखिम मान्छन्।

त्यसैले पनि ‘एआई सचेत भइसकेको छ कि छैन?’ भन्ने प्रश्न प्रमुख होइन। यसभन्दा अझ महत्वपूर्ण प्रश्न हो- यदि कुनै दिन एआई सचेत भयो भने त्यसका लागि मानिस कति तयार छ?

सम्भवतः एआईको सबैभन्दा ठूलो चुनौती मेसिनले मानिसजस्तै सोच्न थालेको दिन होइन, मानिसले मेसिनभित्र ‘सोच्ने र अनुभव गर्ने कुनै अस्तित्व’ हुन सक्छ भन्ने सम्भावनालाई गम्भीरतापूर्वक स्वीकार गर्नुपर्ने दिन हुनेछ।

अग्निपरीक्षाको घडीमा सरकार

काठमाडौं। विपद्का बेला देखिनुपर्छ राज्य। सङ्कटमा महसुस हुनुपर्छ सरकार। सरकारको अग्नि परीक्षा विपद्मा हुन्छ। 

अग्नि परिक्षाको अर्थ यो मात्र हैन, विपदमा उद्धार टोली घटनास्थलमा कति छिटो पुग्यो। 

यसको अर्थ, संकटमा परेका नागरिकले राज्यलाई कति नजिक पाए, आफ्नो पीडा सुनिदिने कोही छ भन्ने अनुभूति कति गरे र भोलिको जीवनप्रति कति भरोसा गर्न सके भन्ने कुरा, सरकारको असली अग्नि परिक्षा हो ।

भोटेकोसीको बाढीले घर बगायो। खेतबारी बगायो। सडक र पुल बगायो । तर बाढीले बगाएको क्षति यतिमै सीमित छैन । कैयौँ परिवारका सदस्य छुट्टिएका छन् । कसैले आमाबुबा गुमाए। कसैले जीवनसाथी, कसैले छोराछोरी र नातिनातिना गुमाएका छन् ।

वर्षौँको मेहनतले बनाएको घर एकैछिनमा भग्नावशेषमा परिणत भएको छ। बाढी घटेपछि पनि उनीहरूको संकट सकिएको छैन ।

बाँचेकाहरूका अगाडि अब अर्को यक्ष प्रश्न छ, अब कहाँ जाने ? कसरी बाँच्ने ? फेरि कसरी सुरु गर्ने ?

यही कारण विपद्पछिको सरकारको जिम्मेवारी उद्धार र राहत वितरणमा सकिँदैन । राहतको पोका तत्कालको आवश्यकता पूरा गर्न सक्छ, तर त्यसले गुमेको घर, रोजगारी, सुरक्षा र भविष्य फर्काउँदैन। 

विपद्ले सम्पत्ति मात्र तहसनहस पारेको छैन। नागरिकको जीवनसँग जोडिएका सम्झना, सम्बन्ध र सुरक्षाको अनुभूति पनि खोसेको छ। 

यद्यपि, सुरक्षाकर्मी जोखिमपूर्ण क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिइरहेका छन् । दलदल, भग्नावशेष र नदी आसपासका क्षेत्रमा उनीहरूको खोजी जारी छ ।

संकटको घडीमा सुरक्षाकर्मी नागरिकले प्रत्यक्ष देख्ने राज्यका प्रतिनिधि हुन् । त्यसैले उनीहरूको उपस्थितिले आशा जगाउँछ । उद्धार सकिएपछि राज्य कहाँ हुन्छ ? राज्यले कसरी उनीहरूको घाउमा मल्हम लगाउँछ। यो प्रश्न नै यक्ष प्रश्न हो। 

पिडितका घर छैनन्। खेतबारी छैनन्। बस्ती छैनन् । कतिपयको परिवार नै छैन । यस्तो अवस्थामा केही दिनको राहत र अस्थायी टहराले मात्र जीवन सामान्य बनाउँला ? पक्कै बनाउँदैन । पीडितलाई सुरक्षित बसोबाससँगै स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको भरोसा चाहिन्छ।

यसमा ज्येष्ठ नागरिकको अवस्था झन् संवेदनशील छ ।

यद्यपि अहिले सरकारले देवीघाट ज्येष्ठ नागरिक संरक्षण तथा अध्ययन प्रतिष्ठानको भवन क्षतिग्रस्त भएपछि त्यहाँ रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सुरक्षित स्थानमा सारेको छ। 

केहीलाई काठमाडौं र केहीलाई नुवाकोटमै व्यवस्थापन गरेको छ। हिँडडुल गर्न कठिन हुनेलाई ह्वीलचेयर र वाकरको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य परीक्षण र मनोसामाजिक परामर्श पनि दिइएको छ ।

तत्कालका लागि यी कदम आवश्यक छन् । तर अस्थायी आश्रयलाई स्थायी समाधान मान्न मिल्दैन ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि घर चार खम्बामा उभिएको निर्जीव संरचना मात्र हैन। त्यहाँ उनीहरूको जीवन बितेको हुन्छ । सम्झना जोडिएको हुन्छ । सम्बन्ध र पहिचान जोडिएको हुन्छ। यसमा उनीहरूको पुनर्स्थापनाको भनेको सुरक्षित छानो उपलब्ध गराउनु मात्र रहेन। उनीहरूको आत्मसम्मान र सामाजिक सुरक्षासमेत जोगाउनु रह्यो।

विपद्पछिको अर्को चुनौती पीडितको आक्रोश हो ।

आफन्त गुमाएको, घरबार गुमाएको र भविष्य अन्योलमा परेको मानिसले सरकारसँग प्रश्न गर्न सक्छ । आक्रोशित हुन सक्छ । आफ्नो पीडा पोख्न सक्छ । त्यो अस्वाभाविक होइन ।

तर, यो स्थितिमा त्यस्ता व्यक्तिलाई हियाउने प्रवृति देखिएको छ। यो सरासर गलत र अमानविय हो। 

यस्तो आवाजलाई सरकारले पनि अराजकता भनेर पन्छाउन सजिलो हुन्छ । तर जिम्मेवार सरकारले पहिले पीडा सुन्नुपर्छ । शोकमा रहेको नागरिकलाई संयम सिकाउनुअघि राज्यले उसको अवस्था बुझ्नुपर्छ ।

आखिर अभिभावक सरकारलाई प्रश्न गर्ने नपाउनु र ? पीडितको प्रश्न सरकारविरुद्धको अपराध होइन, सरकारप्रतिको अपेक्षा हो ।

त्यसैले आलोचना सुन्न सक्ने क्षमता पनि संकट व्यवस्थापनको एउटा हिस्सा हो ।

भोटेकोसीको विपत्ति राहत र पुनर्स्थापनाको घरेलु विषयमा मात्र सीमित छैन । हिमाली क्षेत्रमा बढ्दो प्राकृतिक जोखिम र जलवायु परिवर्तनको असरलाई अन्तर्राष्ट्रिय तहमा उठाउने अवसर पनि यसले दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा नेपालले जलवायुजन्य विपद्, जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिको विषय उठाउने तयारी गरिरहेको छ । 

विश्व तापमान वृद्धिमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि त्यसको असर हिमाली क्षेत्रमा गम्भीर रूपमा परिरहेको तथ्य नेपालले विश्वसामु राख्न सक्छ ।

यो नेपालको जायज दाबी हो ।

तर त्यससँगै सरकारले आफैँलाई पनि एउटा प्रश्न सोध्नुपर्ने हुन्छ, विश्वसँग जलवायु न्याय माग्ने राज्यले आफ्नै नागरिकलाई न्याय दिन सकेको छ ?

विश्वमञ्चमा नेपालको हिमाल र विपत्तिको कथा सुनाएर मात्र पुग्दैन । घर गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित घर चाहिन्छ । विस्थापित ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानजनक आश्रय चाहिन्छ । आफन्त गुमाएकालाई मनोसामाजिक सहारा चाहिन्छ । ध्वस्त सडक र पुल कहिले र कसरी बन्छन् भन्ने स्पष्ट योजना चाहिन्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गएर भाषण मात्र गरेर हुँदैन।  भाषण यसअघि पनि भएका छन् र भएका हुन्।  

अन्तत: विपद् व्यवस्थापनलाई उद्धार र राहतको सीमामा राख्ने पुरानो सोच अब बदलिनुपर्छ। उद्धारपछि राहत, राहतपछि पुनर्स्थापना र त्यसपछि पुनर्निर्माणसम्म राज्यको निरन्तर उपस्थिति आवश्यक हुन्छ ।

राज्यको उपस्थिति भनेको सरकारी गाडी घटनास्थल पुग्नु मात्र होइन। नागरिकले संकटको हरेक चरणमा ‘सरकार मेरो साथमा छ’ भन्ने अनुभूति गर्नु हो ।

भोटेकोसीले घर बगायो । खेतबारी बगायो । सडक र पुल बगायो । परिवारका सदस्यसमेत बगायो ।

अब नागरिकको राज्यप्रतिको अपेक्षा र भरोसा बग्न हुँदैन ।

सडक र पुल फेरि बनाउन सकिन्छ। घर फेरि ठड्याउन सकिन्छ। पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्न सकिन्छ ।

तर राज्यप्रतिको विश्वास भत्कियो भने त्यसको पुन:स्थापना हुन वा त्यसको पुनर्निर्माण हुन निकै कठिन हुन्छ।

बाढीपछि विवादमा आएको ‘ग्रिन आर्मी’को दर्ता खारेज

काठमाडौं। भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछि नेपाली सेनासँग मिल्दोजुल्दो पोसाकमा उद्धार तथा राहतमा खटिएको ‘ग्रिन आर्मी नेपाल’को दर्ता खारेज भएको छ ।

कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा २०७७ सालमा गैरनाफामूलक कम्पनीका रूपमा दर्ता भएको संस्थाले विद्यार्थीलाई वातावरण संरक्षण, फोहोर व्यवस्थापन, प्राथमिक उपचार तथा विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम दिने उद्देश्य राखेको थियो ।

तर संस्थाले नेपाली सेनाको झल्को दिने हरियो कम्ब्याट पोसाक, दर्ज्यानी चिह्न तथा ‘मार्शल’, ‘क्याडेट’जस्ता दर्जा प्रयोग गरेपछि यसको गतिविधिमाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो । पछिल्लो पटक रसुवा र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रमा त्यही पोसाकमा टोली परिचालन भएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

संस्थाले प्रयोग गर्ने पोसाकका लागि विगतमा रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको स्वीकृति लिएको देखिएको छ । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वराज पौडेलले तत्कालीन समयमा नेपाली सेनाका अधिकारीको स्वीकृतिपत्रका आधारमा पोसाक प्रयोगको अनुमति दिइएको बताएका छन् ।

उच्च सैनिक स्रोतका अनुसार दर्ता खारेज भएसँगै संस्थाका गतिविधिमा समेत रोक लागेको छ । समाज कल्याण परिषद्सँगको आबद्धता भने छुट्टै प्रक्रियाबाट खारेज गरिने बताइएको छ ।

संस्थाका प्रमुख सल्लाहकारका रूपमा नेपाल प्रहरीका पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालसमेत जोडिएका थिए ।

सुरक्षा मामिलाका जानकारहरूले निजी संस्था वा गैरसरकारी निकायले सुरक्षा निकायसँग भ्रम पैदा हुने गरी ‘आर्मी’ नाम, पोसाक र संरचना प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय सेवा दलजस्तो राज्यको औपचारिक संरचनाले समेत ‘आर्मी’ शब्द प्रयोग नगरेको अवस्थामा निजी संस्थाले त्यसरी प्रस्तुत हुनु गम्भीर विषय भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

राप्रपाका महामन्त्री पाठकले दिए राजिनामा

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का महामन्त्री शरदराज पाठकले पार्टी परित्याग गरेका छन् ।

उनले महामन्त्रीसहित पार्टीमा आफूले सम्हाल्दै आएका सबै जिम्मेवारीबाट आजैदेखि अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।

पार्टीभित्र लामो समयदेखि देखिँदै आएको आन्तरिक विवाद र गुटगत स्वार्थका कारण आफूले काम गर्ने सम्भावना नदेखेको पाठकले बताएका छन् ।

राजीनामा घोषणा गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा उनले राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वमा स्थापनाकालदेखि नै आन्तरिक बेमेल र गुटगत संघर्ष रहँदै आएको उल्लेख गरेका छन् । पछिल्लो समय यस्तो तिक्तता झन् बढ्दै गएको उनको गुनासो छ ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा धारणा राख्दै आएको राप्रपाभित्रै व्यवहार र पारदर्शितामा अपेक्षित प्रतिबद्धता नदेखिएको पाठकको आरोप छ ।

यस्तो अवस्थाले नयाँ पुस्ताका इमानदार, शिक्षित र सचेत युवालाई पार्टीतर्फ आकर्षित गर्न कठिन भइरहेको उनको भनाइ छ ।

आफू र आफूजस्तै नयाँ रूपमा पार्टीमा जोडिएका नेताहरूले समेत विद्यमान अवस्थामा सुधार ल्याउन सक्ने सम्भावना नदेखेको उनले बताएका छन् ।

यद्यपि, पार्टीको तल्लो तहमा रहेका नेता तथा कार्यकर्ताको निष्ठा र प्रतिबद्धताको भने पाठकले प्रशंसा गरेका छन् । उनीहरूबाट आफूले प्रेरणा पाएको उनको भनाइ छ ।

पाठक रविन्द्र मिश्रसँगै विवेकशील साझा पार्टीबाट राप्रपामा प्रवेश गरेका थिए । राप्रपामा आएपछि उनी महामन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

महामन्त्री पदमै रहेका पाठकको पार्टी परित्यागलाई राप्रपाभित्रको पछिल्लो आन्तरिक असन्तुष्टिको महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ ।

उनले यस्तो लेखेका छन् :

‘नेवार समुदायका परम्परागत मुकुन्डोनाच’ले पायो मदन पुरस्कार

काठमाडौं। मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कार–२०८२ का लागि वीणा जोशी (राजभण्डारी) को पुस्तक ‘नेवार समुदायका परम्परागत मुकुन्डोनाच’ छनोट गरेको छ ।

गुठीले आइतबार उक्त कृतिलाई यस वर्षको मदन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

मदन पुरस्कारका लागि यसअघि उत्कृष्ट १० कृतिको श्रेष्ठ सूची सार्वजनिक गरिएको थियो । त्यही सूचीबाट जोशीको पुस्तक पुरस्कारका लागि छनोट भएको गुठीका अध्यक्ष कुन्द दीक्षितले जानकारी दिए ।

नेवार समुदायमा प्रचलित परम्परागत मुकुन्डोनाचको सांस्कृतिक पक्ष, इतिहास र परम्परालाई समेटिएको उक्त कृति यस वर्षको पुरस्कारका लागि उत्कृष्ट ठहरिएको हो ।

मदन पुरस्कार गुठीले पछिल्ला वर्षमा पुरस्कारका लागि प्राप्त कृतिमध्ये बढीमा १० वटा पुस्तकलाई श्रेष्ठ सूचीमा राख्दै आएको छ । वि.सं. २०७२ देखि यो अभ्यास निरन्तर छ । गुठीको छनोट प्रक्रियामा मौलिक तथा अप्रकाशित सामग्रीको बाहुल्यलाई समेत महत्वपूर्ण आधार मानिन्छ ।

वि.सं. २०१२ मा स्थापना भएको मदन पुरस्कार गुठीले २०१३ सालदेखि नेपाली भाषामा प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्यिक तथा ज्ञानमूलक कृतिलाई मदन पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ ।

पहिलो मदन पुरस्कार २०१३ सालमा तीन विधाका कृतिलाई प्रदान गरिएको थियो । गद्यतर्फ सत्यमोहन जोशीको ‘हाम्रो लोक संस्कृति’, सामाजिक शास्त्रतर्फ चित्तरञ्जन नेपालीको ‘जनरल भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल’ र विज्ञानतर्फ बलराम जोशीको ‘अधिकविभव स्थिरविद्युत् उत्पादक’ कृति पुरस्कृत भएका थिए ।

वि.सं. २०७५ देखि मदन पुरस्कारको राशि चार लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ ।

महाधिवेशन रोकिएन भने कांग्रेस विभाजन हुन्छ : रमेश लेखक

कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले पार्टीको महाधिवेशन प्रक्रिया तत्काल नरोके कांग्रेस विभाजनबाट जोगाउन कठिन हुने चेतावनी दिएका छन् ।

कञ्चनपुरको दोधारा–चाँदनीमा कार्यकर्तासँगको भेटमा लेखकले पार्टी एकता जोगाउन आफूहरू अझै अधिकतम लचकताका साथ अघि बढिरहेको बताए । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनबाट १४औँ महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमिति हटाइएपछि अहिलेको विवाद गहिरिएको हो ।

लेखकले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको संरचना र १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई समेटेर विवाद समाधान गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सभापति गगन थापालाई हटाउने आफूहरूको माग नभई विशेष महाधिवेशनमा समेटिन नसकेका १४औँ महाधिवेशनका नेताहरूलाई केन्द्रीय कार्यसमितिमा समावेश गरेर पार्टी मिलाउन सकिने विकल्प दिइएको हो ।

कार्यसमितिमा सदस्य थपिँदा सभापति थापा अल्पमतमा पर्ने अवस्था आए आफ्नो पक्षबाट पनि आवश्यक सदस्य थपेर बहुमत कायम गर्न सकिने विकल्पसमेत आफूहरूले दिएको लेखकले बताए ।

निर्वाचन समिति, क्रियाशील सदस्यता छानबिन समिति र अनुशासन समितिमा सभापतिले संयोजक तोक्न र आफ्नो पक्षका सदस्य राख्न पाउने भए पनि अन्य समूहबाट कम्तीमा एक–एक जना प्रतिनिधि राखेर अघि बढ्नुपर्ने प्रस्ताव रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले गगनजीलाई नै सभापति मान्ने गरी पार्टी मिलाउने प्रयास गरेका हौँ, तर मिल्न सकिरहेको छैन,’ लेखकले भने ।

उनले पार्टी एकताका लागि करिब ११ महिनादेखि निरन्तर प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै अझै सहमतिको सम्भावना रहेको बताए । तर त्यसका लागि दुवै पक्षले तत्काल महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्नुपर्ने उनको जोड छ ।

‘अहिले पनि उपाय छ । आफ्नो–आफ्नो ठाउँबाट महाधिवेशन रोकौँ । यदि महाधिवेशन रोकिएन भने पार्टी विभाजन हुन्छ,’ लेखकले भने ।

लेखकले आधिकारिकतासम्बन्धी मुख्य विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेकाले अदालतको एउटा फैसला आफ्नो पक्षमा आएको आधारमा मात्र सम्पूर्ण विवाद टुंगिएको मान्न नहुने बताए । उनले अदालतको फैसला कुरेर त्यसपछि अघि बढ्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिएर पार्टी विभाजनको अवस्था आए त्यसको जिम्मेवारी महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने पक्षले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत लेखकले दिएका छन् ।

उनका अनुसार अहिले महाधिवेशन रोक्नु नै कांग्रेसलाई विभाजनबाट जोगाउने अन्तिम विकल्प हो ।

यही हो रास्वपाको राजनीतिक संस्कार?

काठमाडौं । राजनीतिमा असहमति हुन्छ, आलोचना हुन्छ, विरोध र विमति पनि हुन्छ । लोकतन्त्रमा यी कुरा अस्वाभाविक होइनन् । बरु, स्वस्थ लोकतन्त्रका लागि यी आवश्यक पक्ष हुन् । तर राजनीतिक असहमतिको जवाफ तथ्य, तर्क र विचारबाट दिनुपर्छ । एआईबाट बनाइएको नक्कली तस्बिर, गालीगलौज र धम्कीबाट होइन ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिएको एउटा घटनाले यही प्रश्न गम्भीर रूपमा उठाएको छ ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बाढी प्रभावित क्षेत्रको भ्रमणलाई लिएर एआईको सहायतामा बनाइएको एउटा कृत्रिम तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनाइएको छ । उक्त तस्बिरमा ओलीको गलामा जुत्ताको माला लगाइएको र अनुहारमा कालोमोसो दलिएको देखिन्छ । तर तथ्य जाँचबाट उक्त तस्बिर वास्तविक नभई एआईबाट निर्मित भएको पुष्टि भएको छ ।

ओली केही दिनअघि धादिङ र नुवाकोटका बाढी प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत अवलोकनमा पुगेका थिए । त्यहाँको अवस्था अवलोकन गरेपछि उनले उद्धार तथा राहतमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गरेका थिए । त्यसपछि एक भारतीय पत्रकारलाई दिएको उनको अन्तर्वार्ता सार्वजनिक भयो । यही घटनाक्रमको आसपासमा ओलीलाई अपमानित देखाउने उक्त कृत्रिम तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलाइएको देखिन्छ ।

रोचक कुरा के छ भने, उक्त तस्बिर सुरुमा ‘बुद्ध मगर’ नामको प्रोफाइलबाट सार्वजनिक भएको देखिन्छ । सामाजिक सञ्जालमा उपलब्ध उनका पोस्टहरू हेर्दा उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का कट्टर समर्थकका रूपमा प्रस्तुत भएको देखिन्छ । उनका केही पोस्टमा प्रयोग भएको भाषा र अभिव्यक्ति भने राजनीतिक बहसभन्दा निकै तलको देखिन्छ ।

ओलीको उक्त तस्बिर पोस्ट गर्दै उनले लेखेका छन्, ‘रसुवामा स्वागत राम्रै भेटेछ, हत्यारा देशद्रोही ओलीले ।’

त्यसपछि पनि उनले ओली र एमाले नेता महेश बस्नेतको तस्बिर राखेर आपत्तिजनक भाषामा टिप्पणी गरेका छन् । उनले लेखेका छन्, ‘ए, एमालेको भाइरस केपी ओलीको झट्केलो जेठो छोरो भोगटे महेश बस्नेत… ? बाढीपीडितका लागि भनेर उठाएको राहत ट्रमा सेन्टरमा आर्मी, पुलिसले खाएर मोज गर्दैछन् त ? भनेको, प्रमाण लिएर आऊ, देखाऊ ।’

उक्त पोस्टमा उनले नेपाल प्रहरीको फेसबुक पेजलाई समेत मेन्सन गरेका छन् ।

उनले सार्वजनिक गरेको ओलीको कृत्रिम तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा फैलियो । त्यसपछि टेकपानाले गरेको तथ्य जाँचमा उक्त तस्बिर एआईबाट निर्मित भएको दाबी गरिएको छ । तथ्य जाँच सार्वजनिक भएपछि पनि उनले आफ्नो पोस्टप्रति कुनै पश्चात्ताप नदेखाउँदै थप आक्रामक अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनले लेखेका छन्, ‘यो मेरो काम उत्कृष्ट, सम्मानजनक र सुहाएको पनि छ । यत्तिले पुग्दैन, ७६+ जना जेन जी भाइबहिनीको खुन चुस्ने हत्यारा ओलीलाई अझै दनक दिने हो… ?’

त्यसै पोस्टमा उनले ओलीमाथि भ्रष्टाचार, लुटतन्त्र, घुसखोरी र राज्यको ढुकुटी रित्याएको जस्ता गम्भीर आरोपसमेत लगाएका छन् । ‘अझै दनक दिने हो । यो त सुरुवात मात्रै हो,’ भन्दै उनले आफ्नो अभियान जारी राख्ने संकेत गरेका छन् ।

यति मात्र होइन, उनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई समेत मेन्सन गर्दै लेखेका छन्, ‘यदि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको विरोधमा एमाले सडकमा आउँछ भने, सुदनको समर्थनमा हामी जनता र जेन-जी पनि सडकमा उत्रिनुपर्छ । गो अन, गृहमन्त्रीज्यू, जनता तपाईंको साथमा छन् ।’

लगातार यस्ता अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्ने व्यक्ति अहिले पनि सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिन्छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संविधानले सुनिश्चित गरेको मौलिक अधिकार हो । तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ कसैको चरित्रहत्या गर्ने, झुटो वा कृत्रिम सामग्री फैलाउने, अपमानजनक भाषा प्रयोग गर्ने अथवा धम्की दिने छुट भने होइन । असहमतिको नाममा मर्यादाको सबै सीमा नाघ्ने प्रवृत्तिले अन्ततः अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताकै अर्थ कमजोर बनाउँछ ।

यस घटनाको अर्को गम्भीर पक्ष के हो भने, उक्त सामग्री सामाजिक सञ्जालमा रास्वपाको नाममा सञ्चालित विभिन्न फेसबुक पेज तथा समूहहरूमा समेत व्यापक रूपमा प्रचार भएको देखिन्छ । यहीँबाट एउटा गम्भीर राजनीतिक प्रश्न जन्मिन्छ, कुनै नेताको विचार वा अभिव्यक्ति मन नपरेपछि त्यसको प्रतिवाद गर्ने रास्वपाको राजनीतिक संस्कार यही हो ?

रास्वपा नयाँ राजनीतिक संस्कारको वाचा गर्दै उदाएको दल हो । पुराना दलको शैली, राजनीतिक संरक्षण, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको विरोध गरेर उसले आफ्नो राजनीतिक औचित्य स्थापित गरेको हो । त्यसैले उसका समर्थक वा उसको नाममा सञ्चालित सामाजिक सञ्जालका पेज तथा समूहमा देखिने व्यवहार पनि त्यही ‘नयाँ राजनीतिक संस्कार’सँग मेल खानुपर्ने हो ।

तर कुनै नेताको आलोचनाको जवाफ एआईबाट बनाइएको झुटो तस्बिरमार्फत दिनु नयाँ राजनीतिक संस्कार होइन । त्यस्तो सामग्रीलाई अझ ठूलो समूहमा फैलाउनु त झन् राजनीतिक बहस हुँदै होइन । यो व्यक्तिको सार्वजनिक छवि र प्रतिष्ठामाथि डिजिटल माध्यमबाट प्रहार गर्ने प्रवृत्ति हो ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष सामाजिक सञ्जालमा बढ्दै गएको गालीगलौज र धम्कीको भाषा हो । सरकारको आलोचना गर्नेहरू हुन् वा राजनीतिक विरोधी, असहमति जनाउनेबित्तिकै आमाचकारी गाली गर्ने, तल्लो स्तरका शब्द प्रयोग गर्ने र धम्की दिने प्रवृत्ति बढिरहेको छ । आफ्ना राजनीतिक विरोधीलाई मान्छे नै नठान्ने यस्तो प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक बहसलाई अन्ततः कहाँ पुर्‍याउँछ ?

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह स्वयंले सामाजिक सञ्जालमा अराजक गतिविधि गर्नेहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिँदै कारबाहीको चेतावनी दिएका छन् । तर यस्तो चेतावनी त्यतिबेला मात्र अर्थपूर्ण हुन्छ, जब सत्ता, सरकार वा राजनीतिक दलसँग नजिक रहेका व्यक्तिले गर्ने यस्तै गतिविधिमा पनि समान मापदण्ड लागू हुन्छ ।

रास्वपाले आफूलाई अरूभन्दा फरक राजनीतिक शक्ति दाबी गर्छ भने उसले एउटा कुरा स्पष्ट गर्नुपर्छ, आफ्नो नाममा सञ्चालित पेज, समूह वा समर्थकबाट फैलाइने गलत सूचना, नक्कली सामग्री, चरित्रहत्या र धम्कीप्रति उसको धारणा के हो ?

किनभने लोकतन्त्रमा विरोधीलाई हराउने सबैभन्दा बलियो हतियार गाली होइन, तर्क हो । नक्कली तस्बिर होइन, तथ्य हो । धम्की होइन, जनमत हो ।

रास्वपाले पुरानो राजनीतिक संस्कारको विरोध गर्दै आफूलाई नयाँ विकल्पका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो भने अब परीक्षा उसकै छ । विरोधीको गल्ती देखाउने नाममा आफैं त्यही गलत संस्कारको अभ्यास गर्ने हो भने ‘नयाँ राजनीति’ र ‘पुरानो राजनीति’बीचको फरक कहाँ रहन्छ?

उद्धार, राहत र पुननिर्माणमा सरकार सुस्त -कांग्रेस

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले नेताहरूले भोटेकोशी बाढीपछि गर्नुपर्ने उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काममा सरकार सुस्त रहेको दाबी गरेको छ। 

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी पार्टीको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बाढीले क्षति पुर्याएको रसुवा, नुवाकोट र धादिङ लगायतका जिल्लामा सरकारले  उद्धार, राहत र पुननिर्माणको काम सुस्त गतिमा गरिरहेको जिकिर गरेका हुन्।  

बैठकमा रसुवाका सांसद मोहन आचार्य, नुवाकोटका नेताहरू अर्जुननरसिंह केसी र बहादुरसिंह लामा तथा विज्ञ नेता डा.गोविन्द पोखरेल लगायत भोटेकोशी बाढीबाट सिर्जित विनाश र त्यसपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणका सरकारले काम गर्न नसकेको बताए । 

बैठकमा रसुवा र नुवाकोटका जनप्रतिनिधि तथा विज्ञ नेताहरूले बाढीले पुर्‍याएको क्षति, सरकारको सुस्तता र पार्टीको आगामी रणनीतिकाबारे छलफल भइरहेको छ ।

नेताहरूले बाढी पछिको वस्तुस्थितिबारे जानकारी गराउँदै सरकारलाई प्रभावकारी कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

युवा संघ नेपालद्वारा रसुवा-नुवाकोटका बाढीपीडितलाई राहत

काठमाडौं । बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका नागरिकलाई लक्षित गर्दै युवा संघ नेपालले राहत तथा मानवीय सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको छ।

युवा संघ नेपालका संयोजक धर्मबहादुर शाहीको नेतृत्वमा परिचालित टोलीले प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर पीडित परिवारलाई आवश्यक राहत सामग्री वितरण गरेको हो।

राहत वितरणका क्रममा टोलीले प्रभावित नागरिकसँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी उनीहरूको अवस्था र तत्काल आवश्यक सहयोगबारे जानकारीसमेत लिएको जनाएको छ।

युवा संघ नेपालका कार्यालय सचिव दिपक बि.क.का अनुसार विपद्मा परेका नागरिकलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अभियान सञ्चालन गरिएको हो। राहत वितरणसँगै प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यक मानवीय सहयोग र स्वयंसेवी गतिविधिलाई निरन्तरता दिइने उनले बताए।

उनका अनुसार विपद्पछिको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका क्रममा प्रभावित क्षेत्रमा सरसफाइ, भग्नावशेष हटाउने, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण गर्ने तथा आवश्यक श्रमदानका लागि युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ।

युवा संघ नेपालले विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारी निकाय, सामाजिक संघसंस्था र स्वयंसेवकबीच समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको जनाएको छ।

 

बालेनलाई बस्नेतको प्रश्न : ३५ वर्षमा के भयो भन्नेले पुल कति दिनमा बनाउने हो?

 काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले पछिल्लो बाढी तथा प्राकृतिक विपत्तिले विगतमा निर्माण भएका भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र त्यसको पुनर्निर्माणको चुनौतीबारे सोच्न बाध्य बनाएको बताएका छन्।

‘३५ वर्षमा पुराना दलले  के गरे भन्ने बालेनहरूलाई बाढीको महाविपत्तिले निम्न कुरा अवश्य बुझायो होला। ३५ वर्षमा-एउटै खोलामा १ दर्जन हाइड्रोपावर, एउटै खोलामा ४० वटा पुल, खरबौँका पक्की सडकर गाउँ-गाउँसम्म भौतिक पूर्वाधार बनेका रहेछन्,’ उनले फेसबुकमा लेखेका छन्। 

बस्नेतले ३५ वर्षको अवधिमा एउटै खोलामा दर्जनौँ हाइड्रोपावर, पुल तथा खर्बौँ रुपैयाँका पक्की सडक निर्माण भएको उल्लेख गर्दै बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण गर्न अब कति समय लाग्छ भन्ने प्रश्न उठाएका छन्।

उनले अगाडी लेखेका छन्, ‘बाढीले बिगारेका यी संरचना अब तपाईंहरू कति वर्षमा बनाउनुहुन्छ? भाषणमा बनाउन सजिलो छ भनेर भन्नेहरु, बनिसकेको संरचना जोगाउन र विपत्तिमा जनताको साथ दिन कति गाह्रो रहेछ, अब बुझ्दै हुनुहोला!’

उनले बाढीले सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना तथा बस्तीमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको भन्दै विगतमा निर्माण भएका संरचनाको संरक्षण र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने संकेत गरेका छन्।

बस्नेतको भनाइमा बाढीको महाविपत्तिले विकास निर्माणको उपलब्धिसँगै त्यसको दीर्घकालीन सुरक्षा र पुनर्निर्माणको चुनौतीसमेत उजागर गरेको छ।

३ खर्ब ८७ अर्बको क्षति : विपत्तिले खोजेको नयाँ विकास नीति

काठमाडौं। भोटेकोशी-त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीबाट नेपाललाई मानवीय संकटसँगै आर्थिक र पूर्वाधार पुनस्थापनाका गम्भीर चुनौती थपिएका छन्। अहिलेसम्मको प्रारम्भिक सरकारी मूल्यांकनअनुसार बाढीबाट भौतिक पूर्वाधार, बस्ती, पुल, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा, विद्युत् तथा दूरसञ्चार क्षेत्रमा गरी करिब ३ खर्ब ८७ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको क्षति भएको छ। यो क्षति निश्चित रुपमा अझ बढ्न सक्ने सम्भावना छ।

यस विपत्तिको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष घरबारविहीन भएका परिवारको पुनःस्थापना हो। बाढीबाट ७ हजार ५ सय घर पूर्णरूपमा ध्वस्त भएका छन् भने करिब २० हजार घर पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेछ। राहत वितरणसँगै सरकारले अब विस्थापित परिवारको पुनस्थापना, घाइतेहरुको उपचार र क्षति भएको संरचनाको पुननिर्माणमा पनि छिटो ध्यान पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ। 

यस बाढीले हाम्रो जलविद्युत् केन्द्रित विकास मोडलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बाढीले नेपालको विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत प्रभावित गरेको आकलन छ। जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण संरचना र पहुँचमार्गमा क्षति हुँदा उत्पादन क्षमता घटेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर ऊर्जा आपूर्तिमा परेको छ र नेपालले विद्युत् अभाव पूर्ति गर्न भारतबाट थप विद्युत् आयातका लागि पहल गरेको छ।

विडम्बना के हो भने नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउँदै आएको छ। तर एउटै विपत्तिले ठूलो परिमाणको उत्पादन क्षमता जोखिममा पार्नुले आयोजना निर्माणको गति मात्र होइन, आयोजना कहाँ, कसरी र कस्तो जोखिम मूल्यांकनका आधारमा बनाइन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ। विज्ञहरूले अब क्षतिग्रस्त संरचना जस्ताको तस्तै पुनर्निर्माण गर्नेभन्दा जोखिमलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ ढाँचा बनाउनुपर्ने बताएका छन्।

अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पुनर्निर्माणको खर्च हो। प्रारम्भिक चरणमै सडक, अस्थायी आवास, खानेपानी र विद्युत् पुनःस्थापनाका लागि आगामी चार महिनामा करिब ७ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ। यो तत्कालीन आवश्यकता मात्रै हो। घर, पुल, जलविद्युत् आयोजना, विद्यालय र अन्य पूर्वाधार पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण गर्दा आवश्यक रकम निकै ठूलो हुनेछ।

अहिलेको चुनौती ‘बाढीपछि पुनर्निर्माण’ मात्र होइन, ‘बाढीपछि सुरक्षित नेपाल निर्माण’ हो। हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तन, हिमताल वा हिमनदीसम्बन्धी जोखिम, अस्थिर भूगोल र अनियमित वर्षाको प्रभाव बढ्दै जाँदा पुरानै ढाँचामा पूर्वाधार निर्माण गर्नु भविष्यको विपत्तिलाई निम्तो दिनुसरह हुन सक्छ।

सरकारले अब जोखिमको नक्सांकन, सुरक्षित बस्ती विकास, पूर्वसूचना प्रणाली, जलविद्युत् आयोजनाको पुनर्मूल्यांकन र विपद् प्रतिरोधी पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। नत्र ३ खर्ब ८७ अर्बको यो क्षति एउटा विपत्तिको मूल्यमा सीमित रहने छैन; यो गलत विकास प्राथमिकताको दोहोरिँदो लागत बन्न सक्छ। बाढीले नेपालका घर र संरचना मात्रै बगाएको छैन, विकासको पुरानो सोच पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने संकेत दिएको छ।

गणतन्त्रका गृहमन्त्री गुरूङको कार्यकक्षमा झुण्डियो पृथ्वीनारायण शाहकाे तस्वीर

काठमाडौं। गृहमन्त्री सुधन गुरूङले पृथ्वीनारायण शाहकाे तस्बिर गृह मन्त्रालयस्थित आफ्नाे कार्यकक्षमा राखेका छन् ।

राजतन्त्रको अन्त्य भएर गणतन्त्र स्थापनापछि कुनै पनि मन्त्रालयमा पूर्वराजाहरूकाे तस्बिर राख्ने गरिएको थिएन । बरू, भएकाहरू पनि हटाइएकाे थियाे । तर, शंकास्पद रूपमा गृहमन्त्री गुरूङले पृथ्वीनारायण शाहकाे तस्बिर राखेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई राजतन्त्रतिर झुकाव राख्ने नेता भनेर कतिपयले चर्चामा ल्याउँदा उनकाे सरकारका गृहमन्त्री गुरूङले राजतन्त्रकाे जग हाल्ने पृथ्वीनारायण शाहकाे तस्बिर मन्त्रालयमा झुण्ड्याउँदा गणतन्त्र पक्षधरहरूले आलोचना गर्न थालेका छन् ।

यससँगै गृहमन्त्री गुरूङकाे नियतमा प्रश्न उठेकाे छ । गत साउनकाे दाेस्रो साता उनलाई संयुक्त हिन्दु माेर्चाले नेपालमा हिन्दु राष्ट्र पुनःस्थापना गर्नुपर्ने भन्दै मागपत्र बुझाएकाे थियाे । भनिन्छ, गृहमन्त्री गुरूङ त्यसमा सहमत छन् । तर, मागपत्रमा रहेकाे हिन्दु राष्ट्रसम्बन्धी माग बुझाएको र गृहमन्त्री गुरूङले बुझेकाे विषयलाई लिएर चाैतर्फी विराेध भयाे ।

तर, यतिबेला देशवासी भाेटेकाेशी–त्रिशूली बाढीले दु:खमा छँदा गृहमन्त्री गुरूङले माैका छाेपेर राजतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पृथ्वीनारायण शाहकाे तस्बिर भित्तामा झुन्ड्याएका हुन् ।

दुई महिनाअघि मधेशकेन्द्रित दलहरूका नेताहरूले ‘राजा फर्काउन खाेजेकाे हाे ?’ भनेर साेध्दा प्रधानमन्त्री बालेनले ‘हाेइन’ भनेका थिए । तर, उनका गृहमन्त्री गुरूङ भने देशलाई हिन्दु राष्ट्र बनाउन र राजा फर्काउने गतिविधिमा संलग्न हुँदै गएका छन् ।

यस्तै, गुरूङले गत वर्षकाे २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी विद्राेहमा घाइते भएका युवककाे भाइरल जुत्ताकाे तस्बिर पनि राखेका छन्।

बर्जरको रंग खुइलियो, उपभोक्तालाई १२ लाख क्षतिपूर्ति

काठमाडौं। उत्पादनको विज्ञापनमा ७ देखि १० वर्षसम्मको वारेन्टी दिने दाबी गरे पनि बिक्रीपछि वारेन्टी कार्यान्वयन नगरेको भन्दै उपभोक्ता अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

भक्तपुरस्थित कम्पनी र त्यसका डिलर फ्रेन्ड्स फरइभर ट्रेडिङ प्रालिका सञ्चालक दिनेश गिरीविरुद्ध तीन उपभोक्ताले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले कुल १२ लाख ७८ हजार ४ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउने फैसला गरेको हो ।

उपभोक्ताहरू दिपकराज गिरी, सिद्धान्त श्रेष्ठ र दयाराम कार्कीले घरमा लगाएको बर्जरको रंग केही महिनामै खुइलिएको भन्दै वारेन्टीअनुसार क्षतिपूर्ति माग गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार कम्पनी र डिलरलाई पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि समस्या समाधान भएन ।

उपभोक्ताले अदालतमा दिएको विवरणअनुसार दयाराम कार्कीले २०८१ वैशाख १९ गते, दिपकराज गिरीले २०७६ भदौ ६ गते र सिद्धान्त श्रेष्ठले २०७८ चैत १५ गते बर्जरको रंग खरिद गरेका थिए । कम्पनीले रंगमा ७ वर्ष तथा १० वर्षसम्म वारेन्टी रहेको भन्दै बिक्री गरेको उनीहरूको दाबी थियो ।

तर घरमा रंग लगाएको ६ देखि ८ महिनामै रंग खुइलिएको उनीहरूले बताएका थिए । समस्या देखिएपछि डिलरलाई जानकारी गराउँदा कम्पनीका प्रतिनिधि आएर परीक्षण गर्ने र केही समयभित्र मर्मत गरी पुनः रंग लगाइदिने आश्वासन दिएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको उनीहरूको दाबी थियो ।

तीन उपभोक्ताले बिलअनुसार आफूहरूले कुल १२ लाख ११ हजार ६ सय ७६ रुपैयाँ ९१ पैसा खर्च गरेको भन्दै क्षतिपूर्ति र मुद्दा दर्ता गर्दा लागेको खर्चसमेत भराउन माग गरेका थिए ।

मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै उपभोक्ता अदालतका सदस्य गेहेन्द्रराज रेग्मी र आनन्दराज पोखरेलको इजलासले २०८२ माघ २६ गते फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो ।

अदालतले कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा गरेको विज्ञापन र उपभोक्तालाई बिक्रीपछि उपलब्ध गराएको वारेन्टीका शर्तबीच विरोधाभास देखिएको ठहर गरेको छ ।

अदालतमा पेस भएको सिद्धान्त श्रेष्ठको वारेन्टी सर्टिफिकेटमा न्यूनतम ४० लिटर ‘वेदर कोट अल गार्ड’ खरिद गर्नुपर्ने शर्त उल्लेख थियो । श्रेष्ठले भने ६० लिटर रंग खरिद गरेको बिल पेस गरेका थिए ।

तर अदालतले रंग बिक्री गर्दा ७ देखि १० वर्षसम्म वारेन्टी हुने भनेर प्रचार गर्ने र पछि वारेन्टी सर्टिफिकेटमा छुट्टै तथा सीमित गर्ने शर्त राख्नु तर्कसंगत नभएको उल्लेख गरेको छ ।

वारेन्टी सर्टिफिकेटमा पहिलो वर्ष ९० प्रतिशत, दोस्रो वर्ष ८० प्रतिशत हुँदै सातौँ वर्षमा १० प्रतिशतसम्म मात्रै खर्च व्यहोर्ने सीमा तोकिएको पनि अदालतले उल्लेख गरेको छ ।

सार्वजनिक विज्ञापनमा उपभोक्तालाई एउटा प्रतिबद्धता देखाएर बिक्रीपछि त्यसलाई सीमित गर्ने काम उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को व्यवस्थासँग मेल नखाने अदालतको निष्कर्ष छ ।

अदालतले उत्पादक कम्पनी र डिलरबीच भएको सम्झौताको विषयलाई पनि फैसलामा व्याख्या गरेको छ ।

कम्पनी र डिलरबीचको सम्झौतामा उत्पादित सामान बुझिसकेपछि कमसल गुणस्तरको दाबी गर्न नपाउने र उत्पादनमा कुनै वारेन्टी नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।

तर अदालतले यस्तो सम्झौताका आधारमा उत्पादकले उपभोक्ताप्रतिको आफ्नो कानुनी दायित्वबाट उम्कन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ ।

सार्वजनिक रूपमा वारेन्टीसहित गुणस्तरीय उत्पादनको प्रचार गरेर बिक्री गरिएको वस्तुको जिम्मेवारी उत्पादकले डिलरसँगको व्यापारिक सम्झौतामार्फत पन्छाउन नमिल्ने अदालतको ठहर छ ।

अदालतका अनुसार रंगको गुणस्तरमा भवनको सतह, ओसिलोपन, रंगको मिश्रण र प्रयोग विधिजस्ता विषयको समेत भूमिका हुन्छ । त्यसैले वारेन्टी सेवा दिने उत्पादक र आधिकारिक विक्रेताले बिक्रीपछि आवश्यक परीक्षण तथा निगरानीको दायित्वबाट पूर्ण रूपमा पन्छिन नमिल्ने फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतले बर्जर जेन्सन एण्ड निकोल्सन (नेपाल) प्रालिलाई १२ लाख १४ हजार ५ सय रुपैयाँ र डिलरका सञ्चालक दिनेश गिरीलाई ६३ हजार ९ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन आदेश दिएको छ ।

फैसलाअनुसार दिपकराज गिरीले ३ लाख ४६ हजार १ सय रुपैयाँ, सिद्धान्त श्रेष्ठले ६ लाख ३४ हजार ८ सय रुपैयाँ र दयाराम कार्कीले २ लाख ९७ हजार ५ सय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउनेछन् ।

अदालतले विज्ञापनमा गरिएको वारेन्टीको प्रतिबद्धता बिक्रीपछि फरक शर्त राखेर सीमित गर्न नमिल्ने भन्दै उत्पादक र विक्रेताले उपभोक्ताप्रति आफ्नो कानुनी दायित्व पूरा गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।

एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा नेपाल

काठमाडौं । नेपाल एसीसी प्रिमियर कप क्रिकेटको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। साउदी अरेबियालाई ५ विकेटले पराजित गर्दै नेपाल एक खेल अगावै अन्तिम चारमा पुगेको हो।

साउदीले दिएको १९१ रनको लक्ष्य नेपालले ४१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। नेपालका लागि गुल्शन झा ४४, ईशान पाण्डे ४०, देव खनाल ३९ र रोहित पौडेल २४ रनमा अविजित रहे। आसिफ शेखले २० तथा अर्जुन कुमालले १५ रन बनाए।

यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको साउदी ४९.२ ओभरमा १९० रनमा अलआउट भएको थियो। उसका लागि अब्दुल वाहिदले ७७, मुहम्मद आतिफले ३० र मोहम्मद हिशाम शेखले २८ रन बनाए।

नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछाने र दीपेन्द्रसिंह ऐरीले ३–३ विकेट लिए भने ललित राजवंशीले २ तथा गुल्शन झा र शेर मल्लले १–१ विकेट लिए।

नेपालले यसअघि बहराइनलाई ७ विकेट र आयोजक मलेसियालाई ६ विकेटले पराजित गरेको थियो। समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले मंगलबार हङकङसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

साउदीलाई ५ विकेटले हराउँदै नेपाल सेमिफाइनलमा

काठमाडौं। नेपाल एसीसी प्रिमियर कपको सेमिफाइनलमा पुगेको छ।

समूह चरणमा लगातार तेस्रो जित निकाल्ने क्रममा नेपालले आइतबार साउदी अरेबियालाई ५ विकेटले हराउँदै एक खेल बाँकी छँदै अन्तिम चारमा स्थान सुरक्षित गरेको हो।

साउदीले दिएको १९१ रनको लक्ष्य नेपालले ४१ ओभरमा ५ विकेट गुमाएर पूरा गर्‍यो। गुल्शन झा ४४ रनमा अविजित रहे भने कप्तान रोहित पौडेलले नटआउट २४ रन बनाए।

इशान पान्डेले ४० र देव खनालले ३९ रन जोडे। आसिफ शेखले २० तथा अर्जुन कुमालले १५ रनको योगदान दिए।

साउदीका इस्तियाख अहमद र मुहम्मद आतिफले २–२ विकेट लिए भने मोहम्मद हिशमले एक विकेट हात पारे।

यसअघि टस जितेर ब्याटिङ गरेको साउदी अरेबिया ४९.२ ओभरमा १९० रनमा अलआउट भएको थियो। उसका लागि अब्दुल वाहीदले सर्वाधिक ७७ रन बनाए। मोहम्मद आतिफले ३० तथा मोहम्मद हिशम शेखले १८ रन जोडे।

नेपालका कप्तान सन्दीप लामिछानेले १० ओभरमा १९ रन खर्चेर ३ विकेट लिए। दीपेन्द्रसिंह ऐरीले पनि ३ विकेट लिए भने ललित राजवंशीले २ र शेर मल्लले १ विकेट हात पारे।

नेपालले यसअघि बहराइन र मलेसियालाई पराजित गरेको थियो। तीन खेलबाट तीनै जित निकालेको नेपाल अब समूह चरणको अन्तिम खेलमा मंगलबार हङकङसँग भिड्नेछ।

हङकङसँगको खेलपछि समूह विजेताको टुंगो लाग्नेछ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा राहत सामग्री पठाउँदै रामहरि खतिवडा

काठमाडौं। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका पूर्वसभापति तथा पुर्वसांसद रामहरि खतिवडाले बाढी प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री पठाउने भएका छन्।

खतिवडाको पहलमा आवश्यक खाद्यान्न तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री बोकेको एउटा गाडी आज राति प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाउन लागिएको हो।

खतिवडाको सचिवालयका सचिव प्रतीक खतिवडाका अनुसार बाढीबाट प्रभावित परिवारलाई तत्काल आवश्यक पर्ने सामग्री संकलन गरी गाडीमार्फत पठाउने तयारी गरिएको छ। सचिव खतिवडाले भने, ‘बाढी र पहिरोका कारण प्रभावित क्षेत्रमा खाद्यान्नलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको आवश्यकता बढिरहेको अवस्थामा राहत सामग्री पठाउन लागिएको हो।’

सडक तथा यातायात प्रभावित भएका कारण कतिपय क्षेत्रमा आवश्यक सामग्री पुर्‍याउनसमेत कठिनाइ भइरहेको छ। 

राहत सामग्री बोकेको गाडी आज राति प्रभावित क्षेत्रतर्फ पठाइने र सम्बन्धित ठाउँमा पुगेपछि आवश्यकताअनुसार प्रभावित नागरिकलाई सामग्री उपलब्ध गराइने सचिवालयले जनाएको छ।

विपत्तिका कारण घरबार तथा सम्पत्तिमा क्षति पुगेका परिवारलाई तत्काल खाद्यान्न तथा अन्य आधारभूत सामग्रीको आवश्यकता रहेकाले राहत वितरणलाई प्राथमिकता दिइएको सचिव खतिवडाले बताए।

उनका अनुसार प्रभावित नागरिकलाई तत्काल राहत पुर्‍याउने उद्देश्यले अहिलेको सहयोग अघि बढाइएको हो।

प्रभावित क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार थप सहयोगका लागि पनि पहल गरिने जनाइएको छ।

रसुवाबाट सुत्केरी महिला र नवजात शिशुको हवाई उद्धार

काठमाडौं। रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका–३, गत्लाङकी २९ वर्षीया फुर्पु यामो तामाङ र उनका नवजात शिशुको हवाई उद्धार गरिएको छ।

गत्लाङ स्वास्थ्य चौकीमा बच्चा जन्माएपछि आमा र नवजात शिशु दुवैमा जटिल स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि थप उपचारका लागि हेलिकोप्टरमार्फत काठमाडौँस्थित परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा ल्याइएको हो।

भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीका कारण आमाछोदिङमो गाउँपालिका यातायात सञ्जालबाट पूर्ण रूपमा विच्छेद भएको अवस्थामा सडकमार्गबाट तत्काल स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्‍याउन सम्भव नभएपछि हवाई उद्धार गरिएको हो।

सरकारले गत भदौमा स्वीकृत गरेको कार्यविधिमा बाढी तथा पहिरोका कारण सडक सञ्जाल अवरुद्ध भई विशेष परिस्थिति सिर्जना भएमा दुर्गम भौगोलिक क्षेत्रबाट ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिला र २४ घण्टाभित्रका नवजात शिशुलाई हवाई उद्धार गरी सुविधासम्पन्न अस्पतालमा पुर्‍याउन सकिने व्यवस्था गरेको छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार आमा र नवजात शिशुको जीवनरक्षाका लागि तत्काल हवाई उद्धार गरी थप उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

उद्धार कार्यमा समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारी तथा सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मीप्रति महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ।

पार्टी विवाद मिलाउन थापा सक्रिय, कोइराला र खड्कासँग भेटवार्ता

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पार्टीका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता डा. शेखर कोइरालासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका छन्।

आसन्न महाधिवेशनको तयारी, पार्टीभित्र देखिएको मतभेद तथा पछिल्लो बाढीपहिरोपछि राहत र पुनर्निर्माणका विषयमा छलफल गर्न थापाले दुवै नेतासँग संवाद गरेका हुन्।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार खड्कासँग शनिबार र कोइरालासँग आइतबार भेट भएको हो। सभापति थापाले पार्टीभित्र सहमति कायम गर्ने प्रयासस्वरूप दुवै नेतासँग छलफल गरेका हुन्।

ती पदाधिकारीका अनुसार भेटवार्ता पूर्वनिर्धारित थियो। छलफलमा उठेका विषयबारे सभापति थापाले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा जानकारी गराउने तयारी छ।

कांग्रेसले आज कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ। बैठकमा आसन्न महाधिवेशनको तयारीसँगै बाढीपहिरोबाट भएको क्षति, राहत तथा पुनर्निर्माणका विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

पार्टीभित्र सहमतिको वातावरण बनाउन तल्लो तहका अधिवेशनको कार्यतालिका केही पर सार्ने तयारीसमेत भइरहेको छ। खड्का र कोइरालासँग संवादका लागि वडा अधिवेशन करिब एक साता पछाडि सार्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको कांग्रेस स्रोतले जनाएको छ।

तर, केन्द्रीय महाधिवेशनको निर्धारित मिति भने यथावत् राख्ने तयारी छ। कांग्रेसले आगामी १६ देखि १९ असोजसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अघि सारेको छ।

यसबीच पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले मंसिरमा महाधिवेशन गर्ने गरी अघि सारेको वैकल्पिक कार्यतालिकामा भने खड्का र कोइराला सहमत देखिएका छैनन्।

देउवा पक्षले महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका तय गर्न आयोजना गरेको बैठकमा समेत खड्का र कोइराला सहभागी भएका थिएनन्। त्यस्तै, देउवा पक्षले आयोजना गरेको राष्ट्रिय भेलाको अन्तिम दिन पनि दुवै नेता अनुपस्थित रहेका थिए।

पार्टीभित्र महाधिवेशनको मिति र कार्यतालिकालाई लिएर मतभेद देखिएका बेला सभापति थापाले शीर्ष नेताहरूसँगको संवादलाई तीव्रता दिएका हुन्।

सार्वजनिक बसमै ‘झिंगे दाउ २’ को टिजरदेखि टिकट बुकिङसम्म

आगामी असोज २ गतेदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘झिंगे दाउ २’ ले प्रचारका लागि नयाँ शैली अपनाएको छ। 

निर्माण टिमले सार्वजनिक यातायातका यात्रुलाई लक्षित गर्दै बसमै फिल्मको टिजर हेर्नेदेखि टिकट बुकिङसम्मको सुविधा उपलब्ध गराएको हो।

निर्माण टिमले नेपाल यातायातका ८० वटा गाडीका सिटमा झिंगे दाउ २ का प्रचार सामग्रीसहित क्यूआर कोड राखेको छ।

 सिट कभरमा राखिएका दुईवटा क्यूआर कोडमध्ये एउटा स्क्यान गर्दा फिल्मको टिजर हेर्न सकिनेछ भने अर्कोमार्फत क्यूएफएक्स चेनका हलमा टिकट बुकिङ गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यसरी सार्वजनिक यातायातमै फिल्मबारे जानकारी लिन, टिजर हेर्न र हलको टिकट बुक गर्न सकिने सुविधा पहिलोपटक ल्याइएको निर्माण टिमको दाबी छ।

पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बाइरोडबाट ग्यास-इन्धन ओसारिँदै

काठमाडौं। पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभिर खण्ड बन्द भएपछि काठमाडौंको इन्धन आपूर्ति रोक्न नदिन नेपाल आयल निगमले वैकल्पिक बाटो समातेको छ।

निगमले त्रिभुवन राजपथ अर्थात् बाइरोडबाट पेट्रोलियम पदार्थ र एलपी ग्यास काठमाडौं ल्याइरहेको जनाएको छ।

भदौ १४ गते त्रिशूली नदीको कटानले पृथ्वी राजमार्ग भत्किएपछि इन्धन बोकेका ट्यांकर र ग्यास बुलेट बाटोमै रोकिएका थिए। त्यसपछि तराईका उद्योगमा भरिएका ग्यास सिलिन्डर बाइरोड हुँदै उपत्यका ल्याउन थालिएको हो।

निगमका अनुसार भदौ १८ गते करिब २४ हजार ५ सय र १९ गते ३४ हजार १ सय ३४ सिलिन्डर काठमाडौं भित्रिएका छन्। सडक अवरोधका बीच पनि आपूर्ति व्यवस्थालाई चलायमान राख्न वैकल्पिक मार्ग प्रयोग गरिएको निगमको भनाइ छ।

भोटेकोशी बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत क्षेत्रमा जारी उद्धार अभियानलाई पनि निगमले इन्धन र ग्यास उपलब्ध गराइरहेको छ।

उद्धारमा प्रयोग भइरहेका हेलिकप्टरका लागि नुवाकोटस्थित नेपाली सेनाको ब्यारेकबाट मात्रै हालसम्म १ लाख २० हजार लिटर हवाई इन्धन रिफ्युलिङ गरिएको छ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अनुरोधमा रसुवा र नुवाकोटका अस्थायी शिविरका लागि ५ सय ७५ थान एलपी ग्यास सिलिन्डर पठाइएको निगमले जनाएको छ।

सडक भत्किँदा आपूर्ति प्रणालीमा दबाब बढे पनि निगमले वैकल्पिक बाटोबाट इन्धन र ग्यासको प्रवाह कायम राखेको छ।

बाढीले थला पारेका व्यवसायलाई सरकारको करदेखि कर्जासम्म छुट

काठमाडौं। बाढीबाट क्षति पुगेका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई फेरि चलायमान बनाउन सरकारले कर छुटदेखि भन्सार सहुलियत र कर्जा पुनर्तालिकीकरणसम्मको प्याकेज ल्याएको छ।

बाढीले व्यवसायको सम्पत्ति र पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिका आधारमा राहत र पुनःस्थापनाका विभिन्न उपाय अघि सारिएका छन्।

भदौ १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढी प्रभावित व्यवसायलाई लक्षित गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो। प्याकेजमा क्षतिग्रस्त सवारी तथा उपकरण पुनःआयात गर्दा भन्सार छुट, कर बुझाउने समय थप, कर्जा भुक्तानीको अवधि सार्ने र बिमा दाबी छिटो टुंग्याउने व्यवस्था समेटिएको छ।

बाढीका कारण पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त वा बगेर हराएका व्यावसायिक सवारी तथा ढुवानीका साधनको दर्ता खारेज गरी सोही प्रकृतिका नयाँ सवारी ल्याउँदा लाग्ने भन्सार महसुल पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ। क्षतिग्रस्त प्लान्ट, मेसिनरी तथा अन्य उपकरणको स्थानमा त्यही प्रकृतिका उपकरण ल्याउँदा पनि क्षतिको परिमाणसम्म भन्सार छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ।

बाढीका कारण गन्तव्यमा पुग्नुअघि नै आयातित सामान नष्ट भएको अवस्थामा पनि व्यवसायीलाई राहत दिइनेछ। त्यस्ता वस्तुको भन्सार महसुल पहिले नै तिरिसकेको भए ६ महिनाभित्र सोही प्रकृतिको वस्तु आयात गर्दा तिरेको महसुल बराबरको रकम समायोजन गर्न सकिनेछ।

करतर्फ पनि प्रभावित व्यवसायीलाई राहत दिइएको छ। बाढी प्रभावित क्षेत्रका करदाताले भदौ र असोजमा बुझाउनुपर्ने मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर, अन्तःशुल्कलगायतका विवरण र कर रकम कात्तिक २५ गतेसम्म बुझाउन पाउनेछन्।

पूर्ण रूपमा नष्ट भएका व्यावसायिक सम्पत्तिको मूल्यलाई कर प्रयोजनमा एकमुष्ट खर्चकट्टी गर्न सकिने व्यवस्था गरिने भएको छ। आंशिक क्षति भएका सम्पत्तिको मर्मत तथा सुधारमा भएको खर्चलाई समेत आय वर्ष २०८३/८४ को करयोग्य आय निर्धारणमा थप सहुलियत दिने निर्णय गरिएको छ।

बाढीबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पूर्वानुमानित आय विवरण पेस गर्ने व्यक्तिलाई आय वर्ष २०८२/८३ को आयकरमा पूर्ण छुट दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत प्रभावित व्यवसाय तथा सम्पत्तिमा निश्चित अवधिका लागि सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, नक्सापास दस्तुरलगायत स्थानीय शुल्कमा सहुलियत दिन आग्रह गरिनेछ।

कर्जाको भारमा पनि राहत दिने सरकारको योजना छ। बाढीबाट क्षति भएका व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जामा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउनेछन्। साँवा र ब्याज तिर्ने समयसमेत आवश्यकताअनुसार सार्न सकिनेछ।

रसुवा भन्सारबाट ल्याइएका सामान बाढीमा क्षतिग्रस्त भएको अवस्थामा क्षतिको मूल्यांकन, व्यवसाय तथा वस्तुको प्रकृति र बिमा दाबीको अवस्थालाई हेरेर कर्जा पुनःसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिनेछ। अन्य प्रभावित ऋणीलाई पनि एकपटक यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

क्षतिग्रस्त सवारी, ढुवानीका साधन तथा मेसिनरी विस्थापित गरी व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ सवारी तथा उपकरण खरिदका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको छ। बिमा भुक्तानी र क्षतिको मूल्यांकनका आधारमा यस्तो कर्जाको ऋणमूल्य अनुपातसमेत पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ।

बाढी प्रभावित ऋणीका लागि एक वर्षसम्म बैंकको आधारदरमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुको प्रिमियम वा हाल कायम प्रिमियममध्ये जुन कम हुन्छ, त्यही दर लागू गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग सञ्चालन र रोजगारी जोगाउन आवश्यक परे बैंकले ऋणीको अनुरोधमा थप कर्जासमेत उपलब्ध गराउन सक्नेछन्।

बिमा दाबी भुक्तानीलाई पनि छिटो बनाउने सरकारको तयारी छ। क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनका आधारमा बीमितले दाबी गरेको रकमको बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनेछ। पुनर्बिमकबाट पनि बिमकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी पाउने व्यवस्था मिलाइनेछ।

सर्भेयर परिचालन र दाबी भुक्तानीको प्रक्रिया छोट्याउन बिमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त कार्यविधि तयार गरी लागू गर्नुपर्नेछ।

विपद्मा निजी क्षेत्रको सहयोग बढाउन सीएसआरअन्तर्गत प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दिइएको योगदानलाई सम्बन्धित संस्थाको सीएसआर खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाउने तयारी पनि सरकारले गरेको छ।

भोटेकोशी बाढीका ३८ घाइते उपचारपछि डिस्चार्ज

काठमाडौं। रसुवास्थित भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको बाढीमा परी घाइते भएकामध्ये ३८ जना उपचारपछि अस्पतालबाट घर फर्किएका छन्।

बाढीबाट घाइते भएका ५० जनालाई उपचारका लागि काठमाडौंस्थित राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर ल्याइएको थियो। उपचारपछि स्वास्थ्य अवस्थामा सुधार आएपछि हालसम्म ३८ जनालाई डिस्चार्ज गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार ट्रमा सेन्टरमा अहिले १२ जना घाइते उपचाररत छन्। उनीहरूमध्ये अधिकांशको अवस्था सामान्य रहेको र साधारण शय्यामा राखेर उपचार भइरहेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ।

बाढीमा घाइते तथा सम्पर्कविहीन व्यक्तिका आफन्तलाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन नेपाल प्रहरीले वीर अस्पताल र राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा नागरिक सहायता कक्षसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ।

सहायता कक्षमा पुगेर आफन्तहरूले उपचाररत परिवारका सदस्यको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका छन्। सम्पर्कविहीन व्यक्तिका आफन्तले आफ्ना परिवारका सदस्यको विवरणसमेत प्रहरीलाई उपलब्ध गराइरहेका छन्।

भोटेकोशी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति भएपछि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धार कार्य जारी छ। घाइतेको उपचारसँगै सम्पर्कविहीनको खोजी र पीडित परिवारसँग समन्वयलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ।

उद्धार गरिएका घाइतेको उपचार तथा प्रभावित परिवारलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने काम पनि सँगसँगै अघि बढाइएको छ।

रसुवामा हैजाविरुद्ध २१ हजार डोज खोप पठाइयो

रसुवामा बाढीपछि हैजा तथा अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम बढेसँगै हैजाविरुद्धको २१ हजार डोज खोप पठाइएको छ।

 विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ)को सहयोगमा प्राप्त खोप नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत आइतबार बिहान रसुवा पठाइएको स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहताले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हैजा तथा अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम न्यूनीकरणका लागि औषधि, खोप, स्वास्थ्य सामग्री र आवश्यक जनस्वास्थ्य सेवा तत्काल उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएकी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार प्रभावित क्षेत्रमा खोप तथा औषधि पठाउने, रोगको निगरानी बढाउने, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने तथा आवश्यक स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्ने काम अघि बढाइएको छ।

बाढीका कारण खानेपानीका मुहान तथा वितरण प्रणालीमा क्षति पुगेपछि हैजा र अन्य पानीजन्य रोगको जोखिम बढेको हो। जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित क्षेत्रमा रोगको रोकथाम, शीघ्र पहिचान तथा उपचार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

 

ग्यास छैन सरकार, ग्यास छैन

काठमाडौं। बाढीले सडक र पुल बगायो। त्यससँगै बजारमा सामान आउने बाटो पनि प्रभावित भयो। अहिले यसको असर सिधै घरघरको भान्सामा देखिन थालेको छ।

ग्यास पाउन मुस्किल छ, पाए महँगो पर्ने अवस्था छ। विकल्पमा बिजुली बाल्न खोज्दा त्यसको आपूर्ति पनि भरपर्दो छैन।

एलपी ग्यासको अभाव बाढीअघि नै थियो। बाढीपछि अवस्था झन् बिग्रिएको छ। खाली सिलिण्डर बोकेर डिलर र पसल धाउने उपभोक्ता बढेका छन्। ग्यासकै अभावका कारण होटल तथा रेस्टुरेन्ट चलाउनसमेत समस्या परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

भोटेकोशी बाढीपछि कृष्णभीरलगायतका सडकखण्डमा यातायात प्रभावित भयो। त्यसको असर ग्यास ढुवानीमा पनि परेको व्यवसायीको भनाइ छ। ढुवानी खर्च बढेको भन्दै अतिरिक्त शुल्क लिने तयारी भएपछि अभावसँगै मूल्यवृद्धिको विषय पनि विवादमा आएको छ।

व्यवसायीले ढुवानी खर्च बढेको कारण देखाए पनि सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरी मूल्य बढाउन खोजिएको भन्दै प्रश्न उठेको छ। सरकार भने मूल्यवृद्धि स्वीकार गर्ने पक्षमा छैन। सरकारी अधिकारीहरूले अन्य वस्तुको तुलनामा ग्यासको मूल्य अझै कम रहेको बताउँदै आएका छन्।

तर उपभोक्ताका लागि अहिले ग्यास कति सस्तो छ भन्नेभन्दा ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने कुरा ठूलो हो। सिलिण्डर बोकेर दिनभर डिलर धाउनुपर्ने अवस्थालाई मूल्य सस्तो भएको तर्कले छोप्न सक्दैन।

संकटको समयमा ग्यासलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सहज बनाउन सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल काम गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। उपभोक्तामाथि थप भार नपर्ने गरी आपूर्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग पनि छ।

सरकारले कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने वा विपत्तिको मौका छोपेर अनुचित फाइदा लिन खोज्नेमाथि कारबाही गर्ने बताएको छ। तर अहिलेको आवश्यकता चेतावनीभन्दा बढी आपूर्ति हो। बजारमा कति ग्यास छ, कहाँ रोकिएको छ र उपभोक्ताले किन पाउन सकेका छैनन् भन्ने कुरा सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ।

व्यवसायी पक्षले भने ढुवानीमा बढेको खर्चका कारण अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरेको छ। उनीहरूका अनुसार यो अतिरिक्त नाफा नभई बढेको ढुवानी खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता हो। त्यसो हो भने बढेको खर्च र त्यसको भार उपभोक्तामाथि कसरी परेको छ भन्ने पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

ग्यासको विकल्पका रूपमा प्रयोग हुने बिजुलीको अवस्था पनि सहज छैन। भोटेकोशी बाढीका कारण रसुवा र नुवाकोटका जलविद्युत् आयोजनाबाट ३५९ मेगावाट विद्युत् प्रणालीबाट बाहिरिएको छ। थप ३४२ मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका आयोजना प्रभावित हुँदा विद्युत् आपूर्तिमा पनि दबाब परेको छ।

यसले समस्या झन् गम्भीर बनाएको छ। ग्यास छैन, बिजुलीको पनि भर छैन। ग्यास नपाएपछि विद्युतीय चुल्हो बाल्ने विकल्प रोजेका नागरिकले समेत नियमित विद्युत् पाउने अवस्था सुनिश्चित छैन।

ग्यासको अभाव र मूल्यवृद्धिको विषय संसदमा समेत उठाउने तयारी भइरहेको छ। सत्तापक्षका सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताएका छन् भने प्रतिपक्षी सांसदहरूले संकटका बेला गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोध गरेका छन्।

अब प्रश्न बाढीले बाटो किन बन्द गर्‍यो भन्ने होइन। बाढी र पहिरो प्राकृतिक विपत्ति हुन्। तर बाटो बन्द भएपछि अत्यावश्यक वस्तु कसरी पुर्‍याउने भन्ने योजना सरकारसँग हुनुपर्छ।

विपत्ति आउँछ भनेर रोक्न सकिँदैन। तर त्यसपछि बजारमा ग्यास नपुग्ने अवस्था आउन नदिन वैकल्पिक ढुवानी र वितरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ। यही काममा सरकारको तयारी देखिनुपर्ने हो।

अहिलेको ग्यास संकटले बजारको मात्र होइन, राज्यको व्यवस्थापन क्षमताको पनि परीक्षा लिइरहेको छ। संकटको मौका छोपेर उपभोक्तामाथि अतिरिक्त भार पार्ने प्रयास भए रोक्नुपर्छ। तर सरकार पनि चेतावनी दिएर मात्रै पन्छिन मिल्दैन।

नागरिकलाई ग्यास चाहिएको छ। ग्यास नहुँदा बिजुली चाहिएको छ। दुवैको भर नहुने हो भने भान्सा कसरी चलाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ।

जनताको चुल्हो निभ्न नदिनु राज्यको जिम्मेवारी हो। अहिले भाषणभन्दा आपूर्ति, दाबीभन्दा समाधान र चेतावनीभन्दा काम आवश्यक देखिएको छ।

मस्को पुगे ट्रम्पका दूत, किएभमा तीन दिन हमला रोक्दै पुटिन

एजेन्सी। रूस-युक्रेन युद्ध अन्त्यका लागि अमेरिकी कूटनीतिक पहल फेरि सक्रिय भएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विट्कफ र जारेड कुश्नर शनिबार मस्को पुगेका छन्। उनीहरूले रुसी अधिकारीसँग युद्ध अन्त्यका लागि तयार पारिएको अमेरिकी योजनाबारे छलफल गर्ने बताइएको छ।

अमेरिकी दूतहरूको मस्को आगमनसँगै रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनको राजधानी किएभमाथि तीन दिन आक्रमण नगर्न आदेश दिएका छन्। क्रेमलिनका प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोभले पुटिनले मध्यरातदेखि तीन दिनसम्म किएभमा आक्रमण रोक्न निर्देशन दिएको जानकारी दिएका हुन्।

पेस्कोभका अनुसार अमेरिकी वार्ताकारहरू रूसमा आएर वार्ता गर्ने र त्यसपछि युक्रेन जाने तयारीमा रहेकाले उनीहरूको कूटनीतिक गतिविधि सहज बनाउन आक्रमण रोक्ने निर्णय गरिएको हो। यद्यपि यो कदमलाई युद्धविरामको स्थायी घोषणा भने गरिएको छैन।

विट्कफ र कुश्नरले मस्कोमा रुसी अधिकारीसँग छलफल गर्नुका साथै राष्ट्रपति पुटिनसँग समेत भेटवार्ता गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोभले पुटिन र अमेरिकी प्रतिनिधिबीचको भेट सामान्यभन्दा लामो हुन सक्ने संकेत गरेका छन्।

उनले वार्ताको सम्भावित परिणामबारे अहिले नै अनुमान गर्नुभन्दा भेटवार्ता सम्पन्न भएपछि मात्र निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गरेका छन्।

विट्कफ र कुश्नर शनिबार स्थानीय समयअनुसार दिउँसो १२ः५२ बजे मस्कोको भ्नुकोभो विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। उनीहरूलाई रुसी राष्ट्रपतिका विशेष दूत किरिल दिमित्रिएभले विमानस्थलमै स्वागत गरेका थिए।

मस्को भ्रमणपछि अमेरिकी दूतहरू युक्रेनको राजधानी किएभ जाने तयारीमा छन्। एक वरिष्ठ युक्रेनी अधिकारीले उनीहरू आइतबार किएभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको बताएका छन्।

ट्रम्प प्रशासनले रूस र युक्रेनबीच लामो समयदेखि जारी युद्धलाई वार्ताको माध्यमबाट अन्त्य गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। ट्रम्पले आफ्ना विशेष दूतहरूलाई युद्ध अन्त्यको सम्भावना खोज्न मस्को पठाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विट्कफ र कुश्नरसँग युद्ध अन्त्यका लागि प्रस्तावसमेत रहेको छ। ट्रम्पले दुवैलाई अनुभवी र प्रभावकारी वार्ताकारका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले यसअघि पनि अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताएका छन्।

विट्कफ र कुश्नर यसअघि गाजा तथा इरानसँग सम्बन्धित युद्धविराम र कूटनीतिक वार्तामा समेत सक्रिय थिए। रूस–युक्रेन युद्धका विषयमा पनि उनीहरूले यसअघि मस्कोसँग पटकपटक सम्पर्क र छलफल गर्दै आएका छन्।

अमेरिकी दूतहरू मस्को पुगेकै दिन युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले रूसमाथि किएभमा हमला गरेको आरोप लगाएका छन्।

जेलेन्स्कीका अनुसार रूसले रातभर किएभ र दक्षिणपूर्वी क्षेत्रमा पर्ने बोरिस्पिलका विमानस्थललाई समेत निशाना बनाएको थियो। उनले निप्रो क्षेत्रमा भएको आक्रमणमा पाँच नागरिकको मृत्यु भएको दाबी गरेका छन्।

अमेरिकी दूतहरू युक्रेन भ्रमणका लागि विमान प्रयोग गर्ने सम्भावनाबारे तयारी भइरहेका बेला विमानस्थलमा हमला गरिएको जेलेन्स्कीको भनाइ छ। यद्यपि युक्रेनी पक्षले अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको कूटनीतिक प्रयासमा कुनै खतरा वा अवरोध नरहने स्पष्ट पारेको छ।

जेलेन्स्कीले रुसी कदमलाई ध्यानमा राखेर युक्रेनले आगामी साता रुसी हवाई क्षेत्रसँग सम्बन्धित आफ्ना कारबाहीको पुनरावलोकन गर्ने संकेतसमेत दिएका छन्।

मस्कोमा वार्ता सकेपछि अमेरिकी दूतहरू किएभ जाने तयारीमा रहेकाले पुटिनको तीनदिने आक्रमण रोक्ने आदेशलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको सुरक्षित आवागमन र वार्ताको वातावरण तयार पार्न यो निर्णय गरिएको क्रेमलिनको भनाइ छ।

तर तीन दिनको आक्रमण रोक्ने निर्णयले युद्ध स्थायी रूपमा रोकिएको अर्थ नदिने स्पष्ट छ। रूस र युक्रेनबीच यसअघि पनि अस्थायी युद्धविराम र कूटनीतिक सम्पर्कका प्रयास भए पनि ती दीर्घकालीन सहमतिमा परिणत हुन सकेका छैनन्।

पेस्कोभले समेत अहिले नै वार्ताको परिणामबारे निष्कर्ष निकाल्न नमिल्ने बताएका छन्। यसले मस्कोमा हुने पुटिन र अमेरिकी प्रतिनिधिबीचको छलफललाई आगामी कूटनीतिक प्रक्रियाको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा हेरिएको छ।

रूस र युक्रेनबीचको युद्ध अन्त्यका लागि कूटनीतिक प्रयास भइरहे पनि पछिल्ला दिनमा दुवै पक्षले लामो दूरीका ड्रोन र क्षेप्यास्त्र आक्रमण तीव्र बनाएका छन्। नागरिक तथा पूर्वाधारमा समेत आक्रमण हुँदा मानवीय क्षति बढिरहेको छ।

युद्ध सुरु भएयता रूस र युक्रेनबीच पटकपटक वार्ताका प्रयास भएका छन्। तर क्षेत्रीय नियन्त्रण, सुरक्षा ग्यारेन्टी, कब्जा गरिएका भूभाग र युद्धपछिको व्यवस्थासहितका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा युद्ध जारी छ।

यही पृष्ठभूमिमा ट्रम्प प्रशासनले प्रत्यक्ष वार्तालाई प्राथमिकता दिँदै आफ्ना प्रतिनिधिलाई मस्को र किएभ पठाएको हो। रूस र युक्रेन दुवैसँग सम्पर्क राख्न सक्ने अमेरिकी प्रतिनिधिहरूको सक्रियताले लामो समयदेखि रोकिएको वार्तालाई फेरि गति दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मस्कोमा विट्कफ र कुश्नरले पुटिनसँग गर्ने सम्भावित भेट र त्यसपछि हुने किएभ भ्रमणलाई युद्धको आगामी दिशाका लागि महत्वपूर्ण मानिएको छ।

तीन दिनका लागि किएभमा हमला रोक्ने रुसी निर्णय, अमेरिकी दूतहरूको मस्को आगमन र त्यसपछि हुने सम्भावित किएभ भ्रमणले युद्धको मैदानभन्दा वार्ताको टेबललाई केही समयका लागि केन्द्रमा ल्याएको छ।

पहिरोले साँफे-मार्तडी राजमार्ग अवरुद्ध, बाजुरामा विद्युत् सेवा पनि ठप्प

बाजुरा। लगातारको वर्षासँगै आएको पहिरोका कारण साँफे-मार्तडी राजमार्ग शनिबार मध्यरातिदेखि अवरुद्ध भएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रहरी निरीक्षक तथा प्रवक्ता गगनसिंह भाटका अनुसार जडाङ्गा, रापक, सुवाकाँध, सेलाघाट तथा मार्तडी कारागारनजिकलगायतका स्थानमा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो।

पहिरो पन्छाएर सडक खुलाउन सडक डिभिजन कार्यालय साँफेबगरको जेसिबी प्रयोग भइरहेको छ। ठाउँ–ठाउँमा पहिरो गएकाले सडक पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउन भने समय लाग्ने प्रहरीले जनाएको छ।

यसैबीच, लगातारको वर्षाका कारण बाजुरामा विद्युत् सेवा पनि अवरुद्ध भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वितरण केन्द्र बाजुराका अनुसार शनिबार मध्यराति १२ बजेदेखि विद्युत् सेवा ठप्प छ।

वर्षासँगै विभिन्न स्थानमा पहिरो खस्दा विद्युत्का पोल ढलेका कारण सेवा अवरुद्ध भएको हो। विद्युत् सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक मर्मतको काम भइरहेको जनाइएको छ।

‘अक्षरा’को ट्रेलर सार्वजनिक, आम्दानीको १० प्रतिशत विपद् कोषमा

काठमाडौं। आगामी शुक्रबारदेखि प्रदर्शनमा आउने फिल्म ‘अक्षरा’को ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको छ। राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा ३ मिनेट २४ सेकेन्ड लामो ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो।

फिल्मको ट्रेलरले छोरीको इच्छाविपरीत परिवारले खान्दानी परिवारको युवकसँग विवाह गरिदिएपछि उत्पन्न हुने पारिवारिक द्वन्द्व र त्यसको सामाजिक प्रभावलाई कथाको केन्द्रमा राखेको छ। जीवनसाथी रोज्ने अधिकार, पारिवारिक दबाब र जबर्जस्ती विवाहले निम्त्याउने समस्यालाई ट्रेलरमा प्रस्तुत गरिएको छ।

यसैबीच, निर्माण पक्षले फिल्मबाट प्राप्त हुने आफ्नो हिस्साको १० प्रतिशत रकम प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने घोषणा गरेको छ।

विनयराज पौडेलको निर्देशनमा बनेको फिल्ममा सुशील सिटौला र न्यान्सी खड्का मुख्य भूमिकामा छन्। फिल्ममा सुशील पोखरेल, अंशु महर्जन, पुष्कर राउत, रिस्ता अधिकारी, उत्तम केसी, गीता अधिकारी, वीरेन्द्र कुशवाहलगायत कलाकारको अभिनय छ।

क्षित बाबु प्रोडक्सन हाउसको ब्यानरमा बनेको फिल्ममा सोनी थापा ढुंगाना प्रस्तुतकर्ता तथा उग्रसेन ढुंगाना र सुग्रसेन ढुंगाना निर्माता छन्। फिल्मको वितरण नेसनल सिने ग्रुप नेपालका तर्फबाट दीपक दंगालले गर्दैछन्।

कृष्ण अष्टमीको अवसरमा ‘अक्षरा’ टिमले काठमाडौंको बौद्धमा रथयात्रासमेत निकालेको थियो। रथयात्रामा मुख्य कलाकार सुशील सिटौला, पुष्कर राउत र निर्देशक पौडेललगायत सहभागी थिए।

बाढीले औषधि बगाएपछि ज्येष्ठ नागरिकको उपचार थालियो

नुवाकोट। भोटेकोशी बाढीले नियमित खाने औषधि समेत बगाएपछि नुवाकोटका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिएको छ।

विदुर नगरपालिका–३ सिर्खलीमा भदौ २० गते आयोजित शिविरमा २०० जनाले स्वास्थ्य सेवा लिएका छन्। तीमध्ये १०१ जना ज्येष्ठ नागरिक थिए। सेवाग्राही ज्येष्ठ नागरिकमा ४८ महिला र ५३ पुरुष रहेका छन्।

बाढीमा सुगर, प्रेसरलगायत दीर्घरोगका नियमित औषधि गुमाएका प्रभावितलाई शिविरमा स्वास्थ्य परीक्षण, विशेषज्ञ चिकित्सकीय परामर्श र आवश्यक औषधिसम्बन्धी सेवा दिइएको थियो।

शिविरमा ज्येष्ठ नागरिक रोग, मुटु, अर्थोपेडिक्स र दन्तसम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइएको थियो। बाढीपछि तनावमा रहेका प्रभावित परिवारलाई लक्षित गरी २५ जना ज्येष्ठ नागरिक तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यलाई तनाव व्यवस्थापन र मनोसामाजिक परामर्शसमेत दिइएको छ।

उद्धार तथा व्यवस्थापनमा खटिएका नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीका बेसलाई समेत आवश्यक केही महत्त्वपूर्ण औषधि उपलब्ध गराइएको आयोजकले जनाएको छ।

क्यासिनोमा इन्स्पेक्टर र गाउँपालिका अध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ

पर्सा। क्यासिनोमा प्रवेश गरी जुवा खेलेको आरोपमा नेपाल प्रहरीका इन्स्पेक्टर र गाउँपालिका अध्यक्षसहित ८ जना पक्राउ परेका छन्।

इलाका प्रहरी कार्यालय पोखरियाबाट खटिएको टोलीले वीरगञ्ज महानगरपालिका–१४ गण्डकस्थित ‘गोल्डेन फिंगर गेमिङ जोन’बाट उनीहरूलाई पक्राउ गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साका एसपी पवनकुमार भट्टराईले जानकारी दिए।

पक्राउ पर्नेमा प्रहरी इन्स्पेक्टर प्रदीप पौडेल, सखुवाप्रसौनी गाउँपालिका अध्यक्ष ३६ वर्षीय जसवन्त यादव, सोही गाउँपालिका–६ का ३० वर्षीय चन्दन सहनी र वीरगञ्ज–११ का ३९ वर्षीय ओमप्रकाश बैठा छन्।

नेपालीलाई क्यासिनो प्रवेश गराएको आरोपमा क्यासिनोका चार कर्मचारीसमेत पक्राउ परेका छन्। उनीहरूमा वीरगञ्ज–१४ का २८ वर्षीय विजयकुमार पटेल, वीरगञ्ज–२५ का ३१ वर्षीय दिनेशकुमार पटेल, महोत्तरी पिपरा गाउँपालिका–५ का ४९ वर्षीय जयदेव साह र वीरगञ्ज–१२ का ५० वर्षीय प्रदेशी साह रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकामाथि आवश्यक अनुसन्धान भइरहेको छ।

देवीघाटमा सेनाले धमाधम बनाउँदै ६० मिटरको पुल [तस्वीरहरू]

नुवाकोट। भदौ १० गतेको बाढीले त्रिशूली नदी आसपासका पुल तथा सडक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि प्रभावित बनेको आवागमन सहज बनाउन नेपाली सेनाले देवीघाटमा एक्रो ब्रिज निर्माण तीव्र पारेको छ।

विदुर नगरपालिका–५ देवीघाटस्थित तादी नदीमा सेनाको इन्जिनियरिङ फौजले ६० मिटर लामो पुल निर्माण गरिरहेको हो। ५.५ मिटर चौडाइको उक्त पुलले ५० टनसम्म भार थेग्न सक्ने जनाइएको छ।

बाढीले पुल र सडक बगाएपछि देवीघाट तथा आसपासका बस्तीको यातायात सम्पर्क प्रभावित भएको थियो। पुल निर्माण पूरा भएपछि केही दिनमै सवारीसाधन सञ्चालनसँगै स्थानीयको आवतजावत सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सेनाले तत्काल यातायात सम्पर्क जोड्ने उद्देश्यले निर्माणलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।