Author: nepalone

काठमाडौं। भारतमा शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को आन्दोलन प्रहरी कारबाहीपछि अझ राजनीतिक र राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने क्रममा दिल्ली प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलनका संस्थापक अभिजित दीप्केले आफ्ना समर्थकसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेका छन् भने आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने घोषणा गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै दीप्केले आन्दोलनमा सहभागी विशेषगरी प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका महिला प्रदर्शनकारीप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनले आफूले आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षाका लागि अझ प्रभावकारी तयारी गर्न सक्नुपर्ने स्वीकार गर्दै घाइते भएका समर्थकलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

उनले शिक्षा प्रणालीको सुधारको माग गरिरहेका युवामाथि बल प्रयोग हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीहरूको बलिदान व्यर्थ नजाने दाबी गरेका छन्।

 

संसद् मार्चमा तनाव, प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग

सोमबार हजारौं विद्यार्थी, युवायुवती, अभिभावक, शिक्षक तथा नागरिक जन्तर–मन्तरमा भेला भएर संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न खोजेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको व्यापक अनियमितताको अन्त्य, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था तथा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका थिए।

तर संसद् अधिवेशन जारी रहेको र सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको भन्दै दिल्ली प्रहरीले मार्चलाई अघि बढ्न नदिएपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव बढेको थियो। प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि लाठीचार्ज, अश्रुग्यास तथा अन्य नियन्त्रणका उपाय प्रयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भएको आन्दोलनकारी पक्षको दाबी छ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो र तस्वीरहरूले आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई व्यापक बहसको विषय बनाएको छ।

 

व्यङ्ग्यबाट सुरु भएको आन्दोलन राष्ट्रिय अभियानमा

सीजेपी कुनै दर्ता भएको राजनीतिक दल होइन। यो आन्दोलन गत मे महिनामा सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला)सँग तुलना गरेको टिप्पणीपछि केही युवाले त्यसैलाई आन्दोलनको प्रतीक बनाए। पछि मेडिकल, इन्जिनियरिङ, सरकारी सेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पटक–पटक प्रश्नपत्र चुहावट भएका घटनाले आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन दिलायो।

सीजेपीसँग विद्यार्थी अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिक जोडिएका छन्। आन्दोलनको मूल माग शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु हो।

आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागिरहेका छन्।

उनीहरूको आरोप छ- परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर भएको, प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिएको र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी सुधार गर्न सकेको छैन।

यद्यपि सरकारले भने आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। शिक्षामन्त्री प्रधानले सीजेपीलाई ‘उच्छृङ्खल तत्वहरूको बी-टिम’ को संज्ञा दिएका छन्।

सोनम वाङ्चुकको अनशन आन्दोलनको केन्द्रमा

आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिएको अर्को प्रमुख पक्ष भने शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको आमरण अनशन हो।

अनशनको क्रममा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको भए पनि उनले अनशन जारी राखेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनको रक्तचिनीको मात्रा घटेको छ तर अन्य स्वास्थ्य सूचक स्थिर छन्।

वाङ्चुकले संसद्का सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर वा आन्दोलनका माग संसद्मा उठ्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म अनशन जारी रहने बताएका छन्। उनले प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रदर्शनस्थलमा तोडफोडको आरोप

सीजेपीले जन्तर-मन्तरस्थित आन्दोलनस्थलमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मञ्च हटाएको, सामग्री नष्ट गरेको तथा आन्दोलनका प्रतीकात्मक वस्तुहरू क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा संविधानको प्रति, डा. भीमराव अम्बेडकरको तस्वीर तथा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा देखिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको अनावश्यक दमनको संज्ञा दिएका छन्।

प्रहरीले भने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कारबाही गरिएको जनाएको छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै

घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ले पनि भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संस्थाले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको बलबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न, प्रहरीलाई संयम अपनाउन तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

एचआरडब्ल्यूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिका आवाजलाई दमन होइन, संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रहरी कारबाहीपछि सीजेपीको आन्दोलन शिक्षा सुधारको सीमित मुद्दाभन्दा बाहिर निस्केर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राज्यको प्रतिक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरित भएको देखिन्छ।

संस्थापक अभिजित दीप्केले आन्दोलनकारीसँग क्षमा मागे पनि आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अर्कोतर्फ सरकार आफ्नो सुरक्षा रणनीति र आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणमा अडिग देखिएको छ।

यही कारण भारतमा सुरु भएको यो आन्दोलन अब प्रश्नपत्र चुहावट वा शिक्षा सुधारको मागमा सीमित नरही युवा असन्तुष्टि, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अधिकारबीचको नयाँ राजनीतिक बहसका रूपमा विकसित भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आन्दोलनको लहर फेरि चर्किएको छ। प्रश्नपत्र चुहावट, शिक्षा प्रणालीमा सुधार र बेरोजगारीको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको विरोधमा पञ्जाबका हजारौँ किसान पनि दिल्ली केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दुई फरक विषयमा सुरु भएका आन्दोलन एकै समयमा तीव्र बनेपछि केन्द्र सरकारमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढ्न थालेको छ।

सोमबार प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच तनावपूर्ण झडप भएको थियो। त्यसयता दिल्लीको जन्तर-मन्तर, संसद् क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ भने प्रदर्शनकारीको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षा सतर्कता बढाइए पनि सीजेपीले आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।

सीजेपीले प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, युवाको बढ्दो बेरोजगारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। आन्दोलनकारीहरू सरकारले युवाका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संसद्सम्म आफ्ना आवाज पुर्‍याउन खोजिरहेका छन्।

उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, पञ्जाबका किसानहरूले पनि आन्दोलनको मोर्चा खोलेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताप्रति छ। किसान संगठनहरूको दाबीअनुसार उक्त सम्झौताले भारतीय कृषि, दुग्ध उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। विदेशी कृषि उत्पादनको आयात बढे स्वदेशी किसान प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।

किसानहरूको दिल्ली प्रवेश रोक्न हरियाणा–पञ्जाब सीमामा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। घग्गर नदीमाथिको पुलसहित विभिन्न नाकामा ब्यारिकेड राखिएको छ भने सुरक्षाकर्मीले आवागमनमा कडाइ गरेका छन्। यद्यपि किसान संगठनहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी गर्दै आफ्नो कार्यक्रम यथावत् राखेका छन्।

‘देश बचाओ मोर्चा’ अन्तर्गत किसानहरूले किसान घाटमा एकदिने महापञ्चायत आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यस कार्यक्रममा व्यापार सम्झौताको सम्भावित प्रभाव, कृषि नीतिमा सुधार र आन्दोलनका आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

पञ्जाबका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौँ किसान बसमार्फत दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। किसान नेता सरवन सिंह पढेरले सरकार किसानका मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रस्तावित व्यापार सम्झौता तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार किसानहरूले शम्भू सीमामा भेला भएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति तय गर्नेछन्।

सरकारले भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदर्शनलाई नियमन गर्न खोजिरहेको जनाएको छ। आन्दोलनका कारण राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी र किसानका आन्दोलन एकै समयमा चर्किनु केन्द्र सरकारका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। शिक्षा, रोजगारी र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा आमजनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल दिल्लीका सडकहरूमा आन्दोलन जारी छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमति जुट्ने वा आन्दोलन अझै विस्तार हुने भन्ने विषय आगामी केही दिनको वार्ता र सरकारी कदमले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।