`

‘म फेरि गृहमन्त्री भए भने फोटो खिच्ने,बधाई दिने काम नगरौँ’ – सुधन गुरुङ

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङले आफूविरुद्ध हुने भनिएको सम्पत्ति छानबिनपछि सफाइ पाएर पुनः सरकारी जिम्मेवारीमा फर्किने आशा व्यक्त गरेका छन्।

आइतबार गोरखामा आयोजित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जिल्ला अधिवेशन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले आफूलाई फेरि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइए छोटो समयमै उल्लेखनीय काम गरेर देखाउने दाबी गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, ‘मलाई फेरि त्यो जिम्मेवारीमा इच्छाउनुहुन्छ, काबिल देख्नुहुन्छ भने म त्यो पदमा गइहालेँ भने पनि मलाई अलिकति समय दिनु। दुई महिनाजति समय दिनु।’

उनले मन्त्री बनेपछि औपचारिकता र भीडभाडमा समय खेर नफाल्ने बताउँदै मन्त्रालयको कामलाई प्रत्यक्ष रूपमा परिणाममुखी बनाउन केन्द्रित हुने बताए।

उनको भनाइमा, ‘त्यतिखेर फोटो खिच्ने, माला लगाउने, खादा लगाउने, बधाई दिने कार्यहरू नगरौँ। मन्त्रालय धाउने काम पनि नगरौँ।’

गुरुङले आफूलाई जिम्मेवारी दिइए दुई महिनाभित्र आवश्यक सुधारका कामहरू सुरु गर्ने र प्रशासनिक प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने बताए।

उनले भने, ‘दुई महिना समय दिनुहोला, म त्यतिखेर सबै कुरा स्टाब्लिस गरिदिन्छु। त्यसपछि पनि भएन भने बाबु तिम्ले बोलेको कुरा भएन है भन्नुहोला।’

उनले आफूले आफ्नो राजनीतिक धरातल नबिर्सिएको र मतदाताको विश्वास तथा मतको सम्मान गर्दै अघि बढिरहेको उल्लेख गरे।

मलयालम अभिनेता सलीम कुमारको ५६ वर्षको उमेरमा निधन

एजेन्सी। मलयालम चलचित्र उद्योगका चर्चित अभिनेता तथा राष्ट्रिय पुरस्कार विजेता सलीम कुमार को ५६ वर्षको उमेरमा हृदयाघात (कार्डियाक अरेस्ट) का कारण निधन भएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार शनिबार राति उनलाई अचानक स्वास्थ्य समस्या देखिएपछि केरलको कोच्चीस्थित एक अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। उपचारकै क्रममा उनको निधन भएको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ।

अभिनेता सलीम कुमारको पार्थिव शरीर आइतबार सार्वजनिक स्थलमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिनेछ। सोही दिन उनको निवास क्षेत्रमै अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

केरल सरकारले उनको निधनप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै अन्त्येष्टिसम्बन्धी सम्पूर्ण खर्च व्यहोर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उनलाई मलयालम चलचित्र उद्योगका महत्वपूर्ण कलाकारमध्ये एकका रूपमा स्मरण गरेको छ।

सलीम कुमारले आफ्नो करियर हास्य कलाकारको रूपमा सुरु गरेका थिए। सुरुका दिनमा उनी टेलिभिजन तथा चलचित्रका कमेडी भूमिकामार्फत दर्शकमाझ लोकप्रिय बने।

पछि उनले आफूलाई गम्भीर र सशक्त चरित्र अभिनेताका रूपमा स्थापित गरे। तीन दशकभन्दा लामो करियरमा उनले ३०० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरेका छन्। मलयालम चलचित्रसँगै उनले केही तमिल तथा ओडिया चलचित्रमा पनि अभिनय गरेका थिए।

सन् २०१० मा प्रदर्शन भएको चलचित्र ‘आदामिन्टे मकन अबू’ मा ‘अबू’ पात्रको भूमिकाका लागि उनले राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार (नेसनल फिल्म अवार्ड) प्राप्त गरेका थिए। सोही भूमिकाका लागि उनलाई केरल राज्य चलचित्र पुरस्कारबाट पनि सम्मानित गरिएको थियो।

गत वर्ष पनि उनी चलचित्र ‘आजादी’ र ‘भा भा बा’ मा देखिएका थिए। उमेर र स्वास्थ्य समस्याबीच पनि उनी फिल्म क्षेत्रमा सक्रिय रहँदै आएका थिए।

सलीम कुमारका परिवारमा पत्नी सुनीता र दुई छोरा चन्दु सलीम कुमार र आरोमल सलीम कुमार रहेका छन्। उनका छोरा चन्दु पनि अभिनय क्षेत्रमा सक्रिय छन्।

उनको निधनसँगै मलयालम चलचित्र उद्योगले एक अनुभवी र बहुआयामिक कलाकार गुमाएको छ।

शिल्पाले फर्जी यौन दुर्व्यवहारको आरोप स्वीकारेपछि…

एजेन्सी। भारतीय टेलिभिजन सिरियल ‘भाभी जी घर पर है’ की चर्चित अभिनेत्री शिल्पा शिन्देले दिएको एक पुरानो बयान फेरि सार्वजनिक भएपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ।

भारतीय मिडियाका अनुसार अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएसनले महाराष्ट्रका मुख्यमन्त्री देवेन्द्र फडणवीससँग घटनामा हस्तक्षेप गर्दै कानुनी कारबाहीको माग गरेको छ।

विवादको मूल कारण शिल्पा शिन्देले कमेडियन भारती सिंहसँगको एक अन्तर्वार्तामा दिएको टिप्पणी हो। उक्त अन्तर्वार्तामा उनले टेलिभिजन शो ‘भाभीजी घर पर हैं’ का निर्माताविरुद्ध आफूले यौन उत्पीडनसम्बन्धी झुटो मुद्दा दर्ता गराएको स्वीकार गरेको दाबी गरिएको छ। साथै उनले त्यो मुद्दा मुख्यतः सम्झौता (कन्ट्र्याक्ट) सम्बन्धी विवादसँग जोडिएको पनि बताएकी थिइन्।

यो अभिव्यक्तिपछि विभिन्न कलाकार संघ र सामाजिक संगठनहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन्। अखिल भारतीय सिने वर्कर्स एसोसिएसनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यौन उत्पीडनजस्ता गम्भीर आरोपलाई झुटो रूपमा प्रयोग गर्नु आपत्तिजनक रहेको उल्लेख छ।

संगठनका अनुसार यस्ता घटनाले वास्तविक पीडितहरूको आवाज कमजोर बनाउने र न्याय प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने खतरा हुन्छ।

सामाजिक सञ्जालमा आलोचना बढेपछि शिल्पा शिन्देले इन्स्टाग्राममार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आलोचकहरूलाई लक्षित गर्दै ‘डाह गर्नेहरू डाह गरिरहून्’ भन्ने खालको टिप्पणी गरेकी छिन्, जसले विवादलाई अझ चर्काएको छ।

शिल्पा शिन्दे सन् २०१५ मा प्रसारित लोकप्रिय सिरियल ‘भाभीजी घर पर हैं’ मा ‘अंगुरी भाभी’को भूमिकाबाट चर्चामा आएकी थिइन्। तर एक वर्षपछि उनले शो छोड्दै निर्माताविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाउँदै कानुनी विवादमा उत्रिएकी थिइन्।

हालैको पोडकास्टमा उनले दिएको अभिव्यक्तिमा भने उनले आफूलाई त्यसबेला परिस्थितिजन्य कारणले मुद्दा दर्ता गर्न बाध्य भएको दाबी गरेकी छन्। उनले भनेकी छन् कि सम्झौता विवाद समाधानका लागि कानुनी बाटो रोजिएको थियो र पछि आपसी समझदारीमा विवाद समाधान गरिएको थियो।

यसैबीच, कलाकार संघहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा जिम्मेवार अभिव्यक्ति दिनुपर्ने भन्दै कडा निगरानीको माग गरेका छन्। विवाद अझै चर्किने संकेत देखिएको छ।

बालेनलक्षित साम्पाङको टिप्पणी, ‘यु आर माई ट्रु…’(भिडियो)

काठमाडौं । यसअघि पटक पटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हर्क साम्पाङलाई लक्षित गर्दै dear hark you are my true love भन्दै लेखेका थिए।  आज साम्पाङले प्रधानमन्त्री शाहलाई प्रिय बालेन ‘You are my true…’ भन्दै भारतसँगको सीमा विवादबारे प्रमाण लिएर आउन चुनौती दिएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्दै उनले लेखेका छन्, “प्रिय बालेन… भोलिको बैठकमा नेपालले भारतको सिमाना कहाँ कहाँ मिचेको रहेछ सोको प्रमाण लिएर आऊ है ! You are my true…” भन्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

उनको यो भनाइ हालै सीमा विवाद र राष्ट्रियताको विषयमा भइरहेको बहससँग जोडेर आएको देखिन्छ। साम्पाङले पछिल्ला दिनहरूमा विभिन्न राजनीतिक विषयमा कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन्।

यसअघि पनि साम्पाङले विभिन्न राजनीतिक दल र नेताहरूलाई लक्षित गर्दै विवादास्पद टिप्पणी गर्दै आएका थिए। उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिले पुनः राजनीतिक वृत्तमा चर्चा पाएको छ।

मध्यपूर्व तनावको असर : ओपेक प्लसले बढाउँदै तेल उत्पादन

एजेन्सी। विश्व ऊर्जा बजार फेरि एक पटक ठूलो दबाबमा परेको छ। अमेरिका–इरानबीचको युद्धजन्य तनावका कारण आपूर्ति प्रणाली प्रभावित भइरहेका बेला प्रमुख तेल उत्पादक राष्ट्रहरूको समूह ओपेक प्लसले उत्पादन लक्ष्य बढाउने तयारी गरेको छ।

स्रोतहरूका अनुसार समूहले आइतबार बस्ने बैठकमा लगातार चौथो महिनासम्म उत्पादन लक्ष्य वृद्धि गर्ने निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

अमेरिका-इरान तनावपछि सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हर्मुज जलडमरूमा परेको बताइएको छ। विश्वको ठूलो हिस्सा कच्चा तेल यही समुद्री मार्ग हुँदै आपूर्ति हुने भएकाले यहाँको अवरोधले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार युद्धका कारण तेल ढुवानीमा ढिलाइ, जोखिम वृद्धि र बीमा लागत बढेसँगै धेरै देशमा आपूर्ति असन्तुलन देखिन थालेको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा ‘ऊर्जा सुरक्षा संकट’को अवस्था निम्त्याएको छ।

ओपेक प्लसले पछिल्ला महिनाहरूमा उत्पादन कोटा क्रमशः बढाउँदै आएको छ। स्रोतहरूका अनुसार समूहका सात प्रमुख सदस्य साउदी अरब, इराक, कुवेत, अल्जेरिया, काजाकस्तान, रुस र ओमानले अप्रिलदेखि जुनसम्म दैनिक करिब ६ लाख ब्यारेल उत्पादन वृद्धि गरिसकेका छन्।

आइतबारको बैठकमा जुलाईदेखि लागू हुने गरी दैनिक करिब १ लाख ८८ हजार ब्यारेल थप उत्पादन लक्ष्य बढाउने प्रस्ताव अघि सारिने सम्भावना छ। यो वृद्धि अघिल्लो महिनाहरूमा गरिएको समायोजनकै निरन्तरता भएको बताइएको छ।

तर अन्तिम निर्णय भने अझै अनिश्चित रहेको स्रोतहरूले स्पष्ट पारेका छन्।

ओपेकको तथ्यांकअनुसार समूहको उत्पादन संरचनामा उल्लेखनीय गिरावट देखिएको छ। खाडी देशहरूले निर्यातमा कटौती गरेपछि वास्तविक उत्पादन घटेको हो।

फेब्रुअरीमा दैनिक ४ करोड २७ लाख ७० हजार ब्यारेल रहेको उत्पादन अप्रिलमा घटेर करिब ३ करोड ३१ लाख ९० हजार ब्यारेलमा पुगेको उल्लेख छ। यसले बजारमा आपूर्तिको दबाब अझ बढाएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार उत्पादन कोटा बढाइए पनि व्यवहारिक रूपमा सबै सदस्य देशले त्यो लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा बजारमा अस्थिरता कायम रहन सक्छ।

झण्डै ६० वर्षपछि संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) ओपेकबाट बाहिरिएपछि समूहको संरचना र शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आएको छ। यसले ओपेक प्लसलाई थप चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुर्‍याएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

उत्पादन नीतिमा एकरूपता कायम गर्न नसक्नु, सदस्य देशहरूको आन्तरिक आर्थिक दबाब र भू–राजनीतिक तनावले समूहभित्र अस्थिरता बढाएको देखिन्छ।

आइतबारनै ओपेक प्लसको पूर्ण मन्त्रीस्तरीय बैठक पनि तय गरिएको छ। यद्यपि स्रोतहरूका अनुसार उक्त बैठकले ठूलो नीतिगत परिवर्तन गर्ने सम्भावना कम छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वर्तमान अवस्थामा ओपेक प्लसले स्थिर मूल्य र आपूर्ति सन्तुलनबीच कठिन सन्तुलन कायम गर्न खोजिरहेको छ। एकातिर विश्व बजारमा बढ्दो माग छ भने अर्कोतर्फ भू–राजनीतिक तनावले आपूर्ति जोखिम उच्च बनाएको छ।

अमेरिका–इरान युद्ध र मध्यपूर्वमा देखिएको अस्थिरताले विश्व ऊर्जा बजारलाई नयाँ दबाबमा पारेको छ। ओपेक प्लसले उत्पादन वृद्धि गर्ने प्रयास गरे पनि आपूर्ति प्रणालीमा स्थिरता कायम गर्न अझै चुनौती रहने देखिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार आगामी महिनाहरूमा तेल मूल्य, आपूर्ति सुरक्षा र भू-राजनीतिक अवस्था अझै अनिश्चित रहने सम्भावना छ, जसले विश्व अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्छ।

ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने लक्ष्मी र प्रिया पक्राउ

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाउँदै ग्रीस र जापान पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेहरूमा रामेछाप लिखु तामाकोशी गाउँपालिका-१ घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका-३ बस्ने ३१ वर्षीया लक्ष्मी थापा कार्की र बुढानिलकण्ठ नगरपालिका–८ बस्ने ३५ वर्षीया प्रिया बानिया रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार लक्ष्मी थापा कार्कीले ग्रीस पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट ११ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिएर सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। त्यस्तै प्रिया बानियाले जापान पठाइदिन्छु भन्दै एक जना पीडितबाट २ लाख रुपैयाँ लिई ठगी गरेको उजुरी परेको थियो।

उजुरीका आधारमा काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुबाट खटिएको प्रहरी टोलीले लक्ष्मीलाई काठमाडौं महानगरपालिका-३ बाट र प्रियालाई बुढानिलकण्ठबाट पक्राउ गरेको हो।

पक्राउ परेकाहरूलाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि वैदेशिक रोजगार विभाग ताहाचल काठमाडौं पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

रास्वपा मकवानपुरको सभापतिमा पाठक

हेटौंडा । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मकवानपुरको सभापतिमा सञ्जीव पाठक सर्वसम्मत चयन भएका छन्। शनिबार हेटौंडामा सम्पन्न पार्टीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले यसअघि सचिव रहेका मनहरी गाउँपालिकाका पाठकलाई सभापतिमा चयन गरेको हो।

अधिवेशनले पाठकको नेतृत्वमा ५ वर्षे कार्यकालका लागि ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ। निर्वाचित अन्य पदाधिकारीहरूमा उपसभापति टाकाराज थापा (सुरेश), सचिव विशभ अधिकारी, सहसचिव शान्ति थापा विडारी रहेका छन्। त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा सम्झना पुडासैनी, पदम थिङ, सफल दुतराज, हलिया शेख, हरिहर खतिवडा र देवकुमार अर्याल चयन भएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रामेछापको जिल्ला सभापतिमा रमेश रायमाझी निर्वाचित

मन्थली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रामेछाप जिल्ला कार्यसमितिको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। जिल्ला अधिवेशनबाट रमेश रायमाझी सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

निर्वाचित जिल्ला कार्यसमितिको पूर्ण विवरण यसप्रकार छ:

जिल्ला सभापति: रमेश रायमाझी

जिल्ला उपसभापति: मोहन कार्की

जिल्ला सचिव: दिल बहादुर थापा (दिनेश)

जिल्ला सहसचिव: टेक बहादुर सुनुवार

जिल्ला कोषाध्यक्ष: समीक्षा श्रेष्ठ

जिल्ला सदस्यहरू:
अर्जुन श्रेष्ठ, लक्ष्मण बस्नेत, कमल कार्की, ईश्वरी लामिछाने, केशव रोक्का, चन्द्रा खड्का

रास्वपा रामेछापले नवनिर्वाचित टोलीले पार्टी सङ्गठन विस्तार, युवा परिचालन र जिल्लाको विकासका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ। नेतृत्वमा रहेका रायमाझीले सबै सदस्यहरूको सहकार्यमा पार्टीलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी काभ्रेपलान्चोकको जिल्ला सभापतिमा प्रबिन ढकाल निर्वाचित

काभ्रेपलान्चोक। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा प्रबिन ढकाल सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

यस्तै, पार्टीको उपसभापतिमा पुन्यमाता घिमिरे, सचिवमा जियन सापकोटा र सहसचिवमा प्रकाश तिमल्सिना निर्वाचित भएका छन्। नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरूले पार्टी सुदृढीकरण, युवा सहभागिता वृद्धि र जिल्लाको विकास निर्माणमा जोड दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

रास्वपा काभ्रेले स्थानीय तहको जनआकांक्षा अनुसार पारदर्शी र समावेशी नेतृत्व चयन गरेको जनाएको छ। नयाँ नेतृत्वले आगामी दिनमा जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रम तथा सङ्गठन विस्तारमा केन्द्रित हुने जनाएको छ।

कस्तो पङ्गु अर्थमन्त्री : हर्क साम्पाङ(भिडियो)

काठमाडाैं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेविरुद्ध तीखो प्रहार गरेका छन्। आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई ‘पंगु अर्थमन्त्री’ समेत भनेका छन्।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको भन्दै उनले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि कडा आक्रोश व्यक्त गरेका हुन्। साम्पाङले लेखेका छन्, ‘कस्तो पंगु डाक्टर अर्थमन्त्री रैछ, पेट्रोलियमको मूल्य बढाउने।’

हर्क साम्पाङ प्रायः सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकार र नेताहरूविरुद्ध कटु टिप्पणी गर्ने गर्छन्। यसपटक उनले अर्थमन्त्री वाग्लेको नाम लिँदै चर्को शैलीमा आलोचना गरेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको जीवनस्तरमा थप दबाब पर्ने भन्दै उनले सरकारको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। यो आलोचनाले अर्थमन्त्री वाग्लेमाथि दबाब बढ्न सक्ने देखिन्छ।

समुद्री पूर्वानुमानमा चीनको एआई मोडेल सार्वजनिक

काठमाडौं । चीनका वैज्ञानिकहरूले समुद्री पूर्वानुमान क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्दै नयाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) मोडेल सार्वजनिक गरेका छन्।

यो प्रणालीले आँधी, अत्यधिक वर्षा, समुद्री तरंग तथा समुद्री बरफ जस्ता जटिल घटनाहरूको पूर्वानुमान गर्न सक्ने बताइएको छ।

चीनको शान्दोङ प्रान्तस्थित छिङदाओमा जारी चौथो चीन डिजिटल पृथ्वी सम्मेलनमा शनिबार उक्त एआई मोडेलको औपचारिक उद्घाटन गरिएको हो।

यो प्रणाली चीनको विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको समुद्र विज्ञान अनुसन्धान संस्थानले विकास गरेको हो। संस्थानका अध्यक्ष वाङ फानका अनुसार नयाँ संस्करणले सामान्य मौसम पूर्वानुमानभन्दा अघि बढेर जटिल समुद्री घटनाको बुद्धिमत्तापूर्ण विश्लेषण र प्रत्यक्ष पूर्वानुमान गर्न सक्षम भएको छ।

नयाँ एआई प्रणालीले वायुमण्डलीय तथा समुद्री तथ्याङ्क, उपग्रहबाट प्राप्त बादलका तस्वीरहरू र ऐतिहासिक आँधी मार्गहरूको विश्लेषण गरी पूर्वानुमान तयार गर्छ। यसले आँधीको अचानक दिशा परिवर्तन र तीव्र रूपमा शक्तिशाली बन्ने प्रक्रिया जस्ता जटिल अवस्थाको पनि पूर्वानुमान गर्न सक्ने बताइएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो प्रविधिले तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई समयमै चेतावनी दिन सक्ने भएकाले ठूलो जनधन क्षति रोक्न मद्दत पुग्नेछ।

यस प्रणालीले समुद्रभित्र उत्पन्न हुने शक्तिशाली तर अदृश्य तरंगहरूको पनि पहिचान गर्न सक्छ, जसले तेल प्लेटफर्म तथा समुद्री संरचनामा जोखिम निम्त्याउन सक्छन्। यसले यस्ता तरंगहरूको ३० दिनसम्मको विकासक्रम र सात दिनसम्मको गति तथा उचाइसम्बन्धी पूर्वानुमान गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री बरफ पूर्वानुमान सञ्जालद्वारा गरिएको मूल्याङ्कनमा यो प्रणालीले सन् २०२५ को सेप्टेम्बर महिनाको आर्कटिक समुद्री बरफ क्षेत्रफल पूर्वानुमानमा विश्वका अन्य मोडेलहरूलाई पछि पार्दै पहिलो स्थान हासिल गरेको बताइएको छ।

यो एआई मोडेलले करिब ३ किलोमिटर उच्च रिजोल्युसनमा मासिक स्तरको समुद्री बरफ पूर्वानुमान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ, जुन आर्कटिक जलयात्रा, जलवायु अध्ययन र ध्रुवीय नेभिगेसन सुरक्षाका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार प्रणालीले अवलोकन तथ्याङ्क, भौतिक विज्ञानका सिद्धान्त र कृत्रिम बुद्धिमत्ताको तर्क क्षमतालाई संयोजन गरेर अझ छिटो र सटीक पूर्वानुमान सेवा दिनेछ।

भविष्यमा यसलाई जलवायु तथा समुद्री पारिस्थितिकीय अध्ययनसँग जोडेर समुद्री बुद्धिमत्ता मञ्चको रूपमा विकास गर्ने योजना रहेको वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्।

मिल्न छोड्यो प्रधानमन्त्री बालेन र परराष्ट्रमन्त्री खनालको बोली [भिडियो]

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन र परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालको बोलीमा तालमेल मिल्न छाडेको छ ।

बालेनले १७ जेठमा भनेका थिए– नेपाल–भारत सीमा विवाद सुल्झाउन इङ्ल्यान्डको सरोकार हुनुपर्छ । यसको अर्थ हो– इङ्ल्यान्डको भूमिका नेपाल–भारत सीमा समस्या समाधानमा हुनुपर्छ ।  प्रधानमन्त्री बालेनले बेलायतलाई इङ्ल्यान्ड भनेका हुन् ।

तर, उनकै सरकारका परराष्ट्रमन्त्री शिखिर खनालले भारतको दिल्ली पुगेर भने– सीमाको विषयमा बेलायतको मध्यस्तता खोजेका होइनौँ । यसले देखाउँछ कि एकै विषयमा सरकारको दुई फरक धारणा छ ।

कूटनीतिक अभ्यासमा यस्तो असंगत अभिव्यक्तिलाई अपरिपक्व तथा असंवेदनशील संकेतका रूपमा लिइन्छ, किनभने यसले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा राज्यको नीति र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउने जोखिम रहन्छ ।

 

भक्तपुर रास्वपाको सभापतिमा रामेश्वर बस्नेत

भक्तपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भक्तपुरको जिल्ला सभापतिमा रामेश्वर बस्नेत निर्वाचित भएका छन्।

पार्टीको जिल्ला अधिवेशनबाट बस्नेत सभापतिमा चयन भएका हुन्। उनी नेतृत्वमा चयन भएसँगै भक्तपुरमा रास्वपाको संगठन विस्तार र सुदृढीकरणलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

नवनिर्वाचित नेतृत्वले जिल्लामा पार्टी गतिविधि, संगठन निर्माण तथा जनसरोकारका मुद्दामा सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

धुर्मुस नेपाल फर्किएपछि…कुञ्जनाले भावुक हुँदै यस्तो लेखिन्

काठमाडौं। चर्चित कलाकार तथा सामाजिक अभियन्ता सिताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ केही महिनाअघि पत्नी कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’सँगै अमेरिका गएका थिए।

तर हाल उनी नेपाल फर्किएको जानकारी कुञ्जनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेकी छन्।

अमेरिका गएपछि दम्पतीबारे विभिन्न टीकाटिप्पणी र प्रश्नहरू उठिरहेका थिए। विशेषगरी ‘नेपाल छोडेर भागेको’ भन्ने टिप्पणीहरू सामाजिक सञ्जालमा फैलिँदै गएपछि कुञ्जनाले ती आरोपहरूको खण्डन गर्दै भावुक अभिव्यक्ति दिएकी हुन्।

आइतबार उनले एक तस्बिर सार्वजनिक गर्दै आफूहरू देश छोडेर भागेको नभई परिस्थितिजन्य कारणले कठिन समयबाट गुज्रिएको बताएकी छन्। उनले लेखेकी छन्, ‘भागेको होइन, पलपल मर्न नसकेर, सास फेर्न गाह्रो भएर निसास्सिएर बाँच्छ सकिनँ। मरेर न्याय पाइँदैन, जसरी पनि जिउनुपर्छ भनेर सबैसँग चित्त दुखेर हिँडेको।’

कुञ्जनाले थप लेख्दै आफ्नो श्रीमान् न्याय खोज्नका लागि स्वदेश फर्किएको उल्लेख गरेकी छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका आलोचना र आरोपप्रति आपत्ति जनाउँदै समर्थन र साथ दिन आग्रह पनि गरेकी छन्।

उनले लेखेकी छन्, ‘मेरो धुर्मुस न्याय खोज्न आफ्नो देश फर्केको छ, हामीलाई खेद्न छोडेर उसलाई साथ दिनुहोस्, बिन्ती।’

अविनाश बस्नेत रास्वपा सिन्धुलीको सभापतिमा

सिन्धुली । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सिन्धुलीको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट अविनाश बस्नेत जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्। अधिवेशनमा सहमति जुट्न नसकेपछि सभापतिसहित पदाधिकारी र केही सदस्य पदका लागि निर्वाचन गरिएको थियो।

शनिबार सम्पन्न मतदानको अन्तिम मतपरिणामअनुसार बस्नेतले १८१ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरे। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी वृखबहादुर बम्जन (अशोक)ले ८८ मत प्राप्त गरे भने अर्का उम्मेदवार कर्णबहादुर कार्कीले ४ मत पाए।

उपसभापति पदमा रामचन्द्र अधिकारी १०३ मतसहित निर्वाचित भए। उनका प्रतिस्पर्धी सागर खत्रीले ९२ मत तथा दिलीपजंग थापाले ६६ मत प्राप्त गरेका थिए।

सचिव पदमा लालप्रसाद देवकोटा (एलपी) १८६ मतसहित विजयी भए। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी रोमबहादुर देवकोटा (सुवास)ले ७१ मत प्राप्त गरे। त्यसैगरी, सहसचिव पदमा दिनेशप्रसाद सापकोटा (मोटु) १३० मतसहित निर्वाचित भए भने उनका प्रतिस्पर्धी रमेश खत्रीले ११६ मत प्राप्त गरे।

खुला सदस्यतर्फ दिवस पहाडी तथा दलित सदस्यतर्फ कुमार रसाइली निर्वाचित भएका छन्। महिला सदस्यमा सूर्यकुमारी गौतम र सुनिता गजुरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका थिए।

रास्वपाको विधानअनुसार सभापति पदमा दोस्रो स्थान हासिल गरेका वृखबहादुर बम्जन जिल्ला समिति सदस्य बनेका छन्। बाँकी दुई सदस्य भने जिल्ला समितिको पहिलो बैठकबाट मनोनयन गरिने जनाइएको छ।

त्यसैगरी, क्षेत्र नम्बर १ को संयोजकमा मनिष कार्की तथा क्षेत्र नम्बर २ को संयोजकमा कैलाश थापा निर्वाचित भएका छन्।

रास्वपा काठमाडौं सभापतिमा राजा शाक्य निर्वाचित

शनिबार सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत भएको निर्वाचनमा शाक्यले २५१ मत प्राप्त गर्दै विजय हासिल गरेका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी सुरेश सापकोटाले १८२ मत प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैगरी, उपसभापतिमा रविन्द्र गौतम र सचिवमा सन्तमान महर्जन निर्वाचित भएका छन्। नेतृत्व चयनका लागि सर्वसम्मत प्रयास सफल हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ कार्यसमिति चयन गरिएको हो।

नवनिर्वाचित नेतृत्वले काठमाडौं जिल्लामा पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउँदै जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। रास्वपाले देशभर जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन गरिरहेका बेला काठमाडौंको नेतृत्व चयनलाई पार्टीको संगठनात्मक विस्तारका दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको छ।

बीवाईडी गाडी आयातबारे साइमेक्स इंक भन्छ – ‘कर छल्न खोजेको हैन’

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नेपाल भित्रिएका विद्युतीय सवारीसाधनबारे विभिन्न सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक वृत्तमा प्रश्न तथा टिप्पणीहरू उठेपछि बीवाईडीका लागि नेपालको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

कम्पनीले कानुनको पूर्ण पालना, पारदर्शिता र नैतिक व्यवसायिक अभ्यासप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै आयातसम्बन्धी तथ्यगत विवरण सार्वजनिक गरेको छ। साइमेक्स इंकका अनुसार सबै सवारीसाधनहरू प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नेपाल भित्र्याइएको हो।

कम्पनीले मुस्ताङको कोराला भन्सार र रसुवा भन्सारमार्फत गाडीहरू जाँचपास भएर आएको स्पष्ट पारेको छ। कोराला भन्सारमार्फत मे २२ देखि मे २७ सम्म चीनबाट निकासी घोषणा भई नेपाल भन्सारबाट जाँचपास भएका ६४९ वटा गाडी आयात भएको कम्पनीले जनाएको छ, जसमा एट्टो १ र एट्टो २ मोडलका सवारीसाधनहरू रहेका छन्।

त्यस्तै रसुवा भन्सारमार्फत मे ६ देखि मे २५ सम्म चीनतर्फको भन्सार घोषणा र मे १८ देखि मे २७ सम्म नेपालतर्फ जाँचपास प्रक्रिया पूरा गरी एट्टो १, एट्टो २, एट्टो ३ र सिलियन ७ मोडलका गरी ४७२ वटा गाडी आयात गरिएको कम्पनीले जानकारी दिएको छ।

कम्पनीका अनुसार यी दुवै भन्सारबाहेकका २२६ वटा गाडी चीनतर्फको क्षेत्रमा आइपुगेका भए पनि तिनको नेपाल भन्सार जाँचपास प्रक्रिया हालसम्म सुरु वा सम्पन्न भएको छैन।

साइमेक्स इंकले यी सबै आयात कानुन, भन्सार नियम र स्थापित प्रक्रिया अनुसार नै भएको दाबी गर्दै कुनै पनि विशेष सुविधा, प्राथमिकता वा अनधिकृत प्रक्रिया प्रयोग नगरिएको स्पष्ट पारेको छ।

कम्पनीका अनुसार ग्राहकको पूर्व बुकिङ र बजार मागअनुसार तथा अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति तालिका र ढुवानी व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर गाडी आयात गरिएको हो।

कम्पनीले कर परिवर्तनको लाभ उठाउने वा सरकारी निकायसँग मिलेमतो गरेर अनुचित फाइदा लिने भन्ने आरोपलाई पूर्ण रूपमा असत्य र निराधार भनेको छ।

साइमेक्स इंकले कुनै पनि सरकारी छानबिन वा अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्ण सहयोग गर्ने बताउँदै आवश्यक सबै आयात, भन्सार, ढुवानी र वित्तीय कागजातहरू उपलब्ध गराउन तयार रहेको जनाएको छ।

कम्पनीले तथ्यमा आधारित समाचार सम्प्रेषण गर्न आग्रह गर्दै पुष्टि नभएका अनुमानका आधारमा भ्रम नफैलाउन सञ्चारमाध्यम र सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ।

नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधन प्रवर्द्धनले वातावरणीय लक्ष्य र इन्धन आयात घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको उल्लेख गर्दै कम्पनीले यस क्षेत्रमा विश्वास कायम राख्न तथ्यमा आधारित छलफल आवश्यक रहेको पनि जनाएको छ।

रास्वपा मोरङको नेतृत्व कँडेलको काँधमा

विराटनगर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मोरङको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट भरतराज कँडेल जिल्ला सभापतिमा निर्वाचित भएका छन्।

तदर्थ समिति सभापतिको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका कँडेलले प्रतिस्पर्धी कोषराज खनाल र सागर फुयाँललाई पराजित गर्दै सभापतिमा विजय हासिल गरेका हुन्। सर्वसम्मत नेतृत्व चयन हुन नसकेपछि मतदान प्रक्रियामार्फत नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको थियो।

अधिवेशनबाट बिमला बस्नेत उपसभापति, दिवस नेपाल सचिव तथा सिर्जना गिरी आचार्य सहसचिवमा निर्वाचित भएका छन्। उपसभापति पदमा बस्नेत निर्विरोध निर्वाचित भएकी थिइन् भने सचिव पदका लागि दिवस नेपाल, सुरेश कुमार श्रेष्ठ र कुमार फुयाँलबीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो।

नवनिर्वाचित सभापति कँडेल मोरङको उर्लाबारी निवासी हुन्। उनी रास्वपा मोरङका संस्थापक सभापति समेत हुन् र करिब डेढ वर्षअघि सम्पन्न जिल्ला भेलाबाट पनि सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए।

शिक्षण पेसाबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका कँडेलले उर्लाबारीका विभिन्न विद्यालय तथा क्याम्पसमा अध्यापन गर्नुका साथै काउन्सिलरका रूपमा समेत काम गरिसकेका छन्।

त्यसैगरी, सचिवमा निर्वाचित दिवस नेपाल यसअघि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय थिए। नेपाली कांग्रेस विराटनगर महानगर समितिका उपसचिवसमेत रहेका नेपाल ‘जेन्जी आन्दोलन’पछि रास्वपामा आबद्ध भएका हुन्।

सहसचिव पदमा निर्वाचित सिर्जना गिरी आचार्यले पनि यसअघि पार्टीको जिल्ला नेतृत्वमा भूमिका निर्वाह गरिसकेकी छन्। अधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वले मोरङमा पार्टी संगठन विस्तार र सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्ने जनाएको छ।

ओहायोको टोलेडोमा सामुदायिक उत्सव नजिकै गोलीकाण्ड, १२ जना घाइते

एजेन्सी। अमेरिकाको ओहायो राज्यस्थित टोलेडो सहरमा आयोजित एक सामुदायिक उत्सव नजिकै गोली चल्दा कम्तीमा १२ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार घटना वार्षिक रूपमा आयोजना हुँदै आएको ऐतिहासिक क्षेत्रको सामुदायिक उत्सव नजिकै भएको हो।

उक्त उत्सवमा प्रत्यक्ष सांगीतिक प्रस्तुति, सांस्कृतिक कार्यक्रम तथा स्थानीय ऐतिहासिक घरहरूको अवलोकनजस्ता गतिविधि भइरहेका बेला गोली चलेपछि सर्वसाधारणबीच भागदौड मच्चिएको थियो।

टोलेडो प्रहरी विभागका उपप्रमुखले प्रारम्भिक अनुसन्धानका आधारमा कम्तीमा दुई जना व्यक्तिबीच आपसमा गोली हानाहान भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको जानकारी दिएका छन्। घटनापछि दुवै संदिग्धको खोजी कार्य तीव्र पारिएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार अचानक गोलीको आवाज आएपछि उत्सवमा सहभागी मानिसहरू ज्यान जोगाउन चारैतिर भागेका थिए। सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका दृश्यहरूमा मानिसहरू भागदौड गरिरहेको र आपत्कालीन सेवाका कर्मचारीहरूले घाइतेहरूको उद्धार गरिरहेको देखिन्छ।

एक प्रत्यक्षदर्शीले आफू साथीहरूसँग सांगीतिक कार्यक्रम हेरिरहेका बेला लगातार गोली चलेको आवाज सुनेको बताए। उनका अनुसार गोली चलेपछि धेरै जना भुइँमा लडेर आफूलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गरेका थिए। उनले नजिकै एउटा हतियार फालिएको अवस्थामा देखिएको पनि उल्लेख गरेका छन्।

घटनापछि उत्सवस्थलमा सुरक्षाका लागि खटिएका प्रहरी तत्कालै घटनास्थल पुगेका थिए। ओहायोका गभर्नरले घटनाप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै यस्ता सामुदायिक उत्सवहरू परिवार र बालबालिकाका लागि सुरक्षित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले हिंसात्मक घटनाले समुदायमा डर र असुरक्षा फैलाउने उल्लेख गर्दै निष्पक्ष र छिटो अनुसन्धानको अपेक्षा गरेका छन्।

प्रहरीले हालसम्म कसैलाई पक्राउ नगरेको र घटनाको कारण तथा संलग्न व्यक्तिहरूको पहिचानबारे अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

रास्वपा रोल्पाको सभापतिमा बलाराम थापा

रुपन्देही । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) रोल्पाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनले बालाराम थापाको नेतृत्वमा ११ सदस्यीय जिल्ला कार्यसमिति चयन गरेको छ।

अधिवेशनबाट भूपेन्द्र सिंह वली उपसभापति, हिरा बहादुर घर्तीमगर सचिव, बालाराम डाँगी सहसचिव तथा पिपला चन्द सेन कोषाध्यक्ष चयन भएका छन्।

त्यस्तै, सदस्यहरूमा धर्मराज भण्डारी, महेश कुमार शर्मा, मुना डाँगी, हिरा खड्का र सन्दीप थापा मगर चयन भएका छन्। दलित महिला सदस्य भने पछि मनोनयनमार्फत थप्ने निर्णय गरिएको रास्वपाले जनाएको छ।

 

किरण खनाल रास्वपा दाङको सभापति निर्वाचित

तुल्सीपुर । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दाङ जिल्लाको प्रथम जिल्ला अधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

अधिवेशनबाट किरण खनाल सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी उपसभापतिमा निराजन थापा, सचिवमा असिम भुसाल तथा सहसचिवमा प्रमिला रोका मगर निर्वाचित भएका छन् ।

नवगठित कार्यसमितिका सदस्यहरूमा होताराम आचार्य, रविन्द्र केसी, प्रकाश चौधरी, पवित्रा बिक, प्रताप विक्रम पुन, अनन्ता चौधरी, मोहन आचार्य, गोमा शर्मा र चुमान चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

 

रास्वपा जिल्ला अधिवेशन : कहाँ को चुनिए ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी स्वरूप देशभर जिल्ला अधिवेशन सञ्चालन गरिरहेको छ। पार्टीले विभिन्न जिल्लामा नेतृत्व चयन गरिसकेको छ । अहिलेसम्मको विवरणअनुसार धेरै जिल्लामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन गरिएको छ भने केही जिल्लामा प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनबाट सभापति चुनिएका छन्।

कोशी प्रदेशतर्फ रास्वपाले विभिन्न जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ। झापामा ओमनाथ भण्डारी, मोरङमा भारत कँडेल, सुनसरीमा सागर दाहाल, तेह्रथुममा सुमन खत्री तथा ताप्लेजुङमा राजनकुमार कडरियाले जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारी पाएका छन्। यी सबै जिल्लामा सर्वसम्मत रूपमा नेतृत्व चयन भएको पार्टीले जनाएको छ। 

बागमती प्रदेशमा पनि रास्वपाले जिल्ला सभापतिहरू चयन गरिसकेको छ। राजधानी काठमाडौंमा राजा शाक्य जिल्ला सभापति चुनिएका छन्। यसैगरी, नुवाकोटमा रमेश्वर गजुरेल, धादिङमा राजन अर्याल, काभ्रेपलाञ्चोकमा प्रवीण ढकाल, मकवानपुरमा सज्जनी पाठक तथा सिन्धुलीमा अभिनाश बस्नेत चयन भएका छन्। 

गण्डकी प्रदेशमा पनि रास्वपाले विभिन्न जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। पर्वतमा जलबहादुर पुर्जा, म्याग्दीमा युवराज रोक्का र कास्कीमा यदुनाथ अधिकारी सर्वसम्मत रूपमा जिल्ला सभापति चयन भएका छन्। पोखरा केन्द्रित कास्की जिल्ला रास्वपाका लागि रणनीतिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ। कास्कीमा यदुनाथ अधिकारीको नेतृत्वले पार्टीलाई गण्डकी प्रदेशमा थप बलियो बनाउने विश्वास पार्टी कार्यकर्ताहरूले गरेका छन्। यसैगरी, लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पामा विष्णुप्रसाद भण्डारी, रोल्पामा बालाराम थापा र गुल्मीमा हरि श्रेष्ठ सर्वसम्मत चुनिएका छन्। रोल्पाजस्तो ऐतिहासिक राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको जिल्लामा रास्वपाले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सक्नुले पार्टीको विस्तारलाई सकारात्मक संकेतको रूपमा हेरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशको हुम्लामा लक्ष्मण ऐडी जिल्ला सभापति बनेका छन्। दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा रास्वपाले अधिवेशन गर्नु र नेतृत्व चयन गर्नु आफैंमा एउटा उपलब्धि हो। पार्टीले कर्णाली जस्तो विकट क्षेत्रमा समेत संगठन विस्तारलाई तीव्रता दिएको छ। रास्वपाले केवल सहर केन्द्रित नभई ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गर्दै लगेको देखिन्छ। पार्टीका नेताहरूका अनुसार आगामी दिनमा बाँकी जिल्लाहरूमा पनि अधिवेशन सम्पन्न गरिनेछ।

रास्वपाले जिल्ला अधिवेशनलाई केवल नेतृत्व चयनको प्रक्रियाका रूपमा मात्र लिएको छैन, बरु संगठन सुदृढीकरण र नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको अभ्यासको अवसरका रूपमा लिएको छ। पार्टी सभापति रवि लामिछानेले जिल्ला अधिवेशनले पार्टीको भावी दिशा तय गर्ने उल्लेख गर्दै सक्षम, इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्व निर्माणमा जोड दिएका छन्। उनले पुराना दलहरूको भ्रष्ट र अलोकतान्त्रिक शैलीबाट माथि उठेर नयाँ राजनीतिक संस्कार विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्। साथै, उनले सर्वसम्मत नेतृत्वलाई पार्टीभित्रको एकताको सूचक भन्दै यसलाई थप संस्थागत गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

रास्वपाले जिल्ला अधिवेशनपछि प्रदेश अधिवेशन र राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी थालेको छ। पार्टीको तालिकाअनुसार असार ९ देखि १५ गतेसम्म प्रदेश अधिवेशन सञ्चालन गरिनेछ। त्यसपछि असार २१ देखि २३ गतेसम्म चितवनमा पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना हुनेछ। यो महाधिवेशनले रास्वपालाई संगठनात्मक रूपमा पूर्णता दिनेछ र पार्टीको भावी राजनीतिक कार्यदिशा तय गर्नेछ। हाल सत्तारूढ गठबन्धनमा सहभागी रास्वपा आफ्नो संगठनलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्दै आगामी निर्वाचनहरूमा थप प्रभावकारी भूमिका खेल्ने तयारीमा रहेको देखिन्छ।

सुत्नुअघि मोबाइल चलाउने बानी छ ?

काठमाडौं। सुत्नुअघि केही समय मोबाइल फोन चलाउने बानी अहिले धेरै मानिसको दैनिकीको हिस्सा बनेको छ। 

दिनभरको व्यस्ततापछि राति मात्रै फुर्सद हुने भएकाले कतिपय मानिस सामाजिक सञ्जाल चलाउने, भिडियो हेर्ने वा साथीभाइसँग च्याट गर्ने गर्छन्।

तर स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार यो बानीले निद्राको गुणस्तरमा मात्र नभई शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

विभिन्न अध्ययनहरूले मोबाइल, ट्याब्लेट र ल्यापटपको स्क्रिनबाट निस्कने नीलो प्रकाश (ब्लु लाइट) ले शरीरको प्राकृतिक जैविक घडी (बायोलोजिकल क्लक) मा असर पार्ने देखाएका छन्।

यो प्रकाशले शरीरमा उत्पादन हुने मेलाटोनिन नामक हर्मोनको स्रावलाई प्रभावित बनाउँछ। मेलाटोनिनलाई शरीरलाई निद्राको सङ्केत दिने प्रमुख हर्मोनका रूपमा लिइन्छ।

राति लामो समयसम्म मोबाइल प्रयोग गर्दा मस्तिष्क सक्रिय रहन्छ, जसका कारण सहज रूपमा निद्रा लाग्न कठिन हुन्छ। निद्रा लागे पनि बारम्बार ब्युँझने समस्या देखिन सक्छ। यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहिरहेमा अनिद्रा (इन्सोम्निया) को जोखिम बढ्न सक्ने स्वास्थ्य विज्ञहरूको भनाइ छ।

पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा नपाउँदा बिहान उठेपछि पनि शरीरले आराम महसुस गर्न सक्दैन। दिनभरि थकान, सुस्ती, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाइ र काममा उत्साह नहुने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्। लगातार यस्तो अवस्था रहनु स्वास्थ्यका लागि चेतावनीको सङ्केत हुन सक्छ।

लामो समयसम्म मोबाइलको स्क्रिन हेर्दा आँखामा अत्यधिक तनाव पर्न सक्छ। यसले आँखामा सुख्खापन, जलन, धमिलो देखिने, टाउको दुख्ने तथा दृष्टिसम्बन्धी अन्य समस्या निम्त्याउन सक्छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्यधिक स्क्रिन प्रयोगले कम उमेरमै चस्माको आवश्यकता पर्ने सम्भावना पनि बढाउन सक्छ।

सुत्नुअघि सामाजिक सञ्जाल स्क्रोल गर्ने वा विभिन्न नोटिफिकेशन हेर्ने बानीले मस्तिष्कलाई आराम गर्ने अवसर दिँदैन। यसले तनाव, चिन्ता, बेचैनी तथा मनोभावमा उतारचढाव (मुड स्विङ) आउने समस्या बढाउन सक्छ। विशेषगरी नकारात्मक समाचार वा भावनात्मक सामग्री हेर्दा मानसिक दबाब अझ बढ्न सक्ने बताइन्छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूले सुत्नुभन्दा कम्तीमा एक घण्टा अगाडि मोबाइल, ट्याब्लेट वा अन्य डिजिटल उपकरण प्रयोग बन्द गर्न सुझाव दिएका छन्। सुत्ने समयलाई सहज बनाउन मोबाइलको सट्टा पुस्तक पढ्ने, हल्का संगीत सुन्ने वा ध्यान (मेडिटेसन) गर्ने जस्ता गतिविधि उपयोगी हुन सक्छन्।

त्यस्तै, शयनकक्षमा मोबाइल राख्ने बानी कम गर्नु, राति अनावश्यक नोटिफिकेशन बन्द गर्नु र नियमित सुत्ने तथा उठ्ने समय कायम गर्नु पनि स्वस्थ निद्राका लागि लाभदायक मानिन्छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार पर्याप्त र गुणस्तरीय निद्रा स्वस्थ जीवनशैलीको आधार भएकाले रातिको स्क्रिन समय नियन्त्रण गर्नु आजको डिजिटल युगमा आवश्यक बन्दै गएको छ। 

फिफा विश्वकप २०२६ : यस्ता छन् नयाँ नियम

काठमाडौं। आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई थप तीव्र, निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउने उद्देश्यसहित अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियम बोर्ड (आईएफएबी) ले खेलका केही महत्वपूर्ण नियममा परिवर्तन गरेका छन्।

खेलको गति बढाउने, अनावश्यक समय बर्बाद गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने तथा रेफ्रीको निर्णय प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित यी नयाँ व्यवस्थाहरू लागू गर्न लागिएको हो।

फिफाका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा खेल ढिलो बनाउने रणनीति, अनावश्यक समय खेर फाल्ने अभ्यास र चोटपटकको बहानामा खेल रोक्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्षपछि नियममा संशोधन गरिएको हो। यी परिवर्तनहरू विश्वकप २०२६ सहित फिफाअन्तर्गतका प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा लागू हुनेछन्।

नयाँ नियमअनुसार खेलाडीले थ्रो-इन वा गोल–किक लिन अनावश्यक ढिलाइ गरेमा रेफ्रीले पाँच सेकेन्डको स्पष्ट काउन्टडाउन गर्नेछन्। निर्धारित समयभित्र खेल पुनः सुरु नगरेमा थ्रो-इनको अवस्थामा विपक्षी टोलीलाई बल प्रदान गरिनेछ भने गोल–किकमा ढिलाइ भए विपक्षी टोलीले कर्नर किक पाउनेछ।

फिफाको विश्वास छ कि यस व्यवस्थाले खेलको लय कायम राख्दै अनावश्यक समय बर्बाद गर्ने रणनीतिमा उल्लेखनीय कमी ल्याउनेछ।

खेलाडी परिवर्तनको प्रक्रियालाई पनि थप व्यवस्थित बनाइएको छ। अब मैदानबाट बाहिरिने खेलाडीले १० सेकेन्डभित्र मैदान छाड्नुपर्नेछ। यदि खेलाडीले जानाजान ढिलाइ गरेमा प्रतिस्थापन भएर आउने खेलाडीलाई तत्काल मैदान प्रवेश गर्न अनुमति दिइने छैन।

यस अवस्थामा सम्बन्धित टोलीले करिब एक मिनेटसम्म १० खेलाडीको भरमा खेल्नुपर्ने हुन सक्छ। फिफाले यसलाई खेलको अन्तिम समयमा हुने समय बर्बादी रोक्ने प्रभावकारी उपायका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

नयाँ नियमले उपचारका क्रममा हुने ढिलाइलाई पनि लक्षित गरेको छ। यदि कुनै खेलाडीलाई मेडिकल स्टाफले मैदानमै उपचार गर्नुपरेमा खेल पुनः सुरु भएपछि ती खेलाडीले कम्तीमा ६० सेकेन्ड मैदानबाहिर बस्नुपर्नेछ।

यस व्यवस्थाले सामान्य चोटलाई नाटकीय रूपमा प्रस्तुत गरेर खेल रोक्ने र समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अनुशासनसम्बन्धी प्रावधान पनि थप कडा बनाइएको छ। अब खेलाडीहरूले विवादका क्रममा हात वा जर्सीले मुख छोपेर रेफ्रीसँग बहस गरेमा वा असभ्य व्यवहार देखाएमा सिधै रातो कार्ड देखाइने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, रेफ्रीको निर्णयको विरोधमा मैदान छाड्ने, अन्य खेलाडीलाई उक्साउने वा खेल अवरुद्ध गर्ने गतिविधिमा संलग्न खेलाडी तथा टोलीका अधिकारीमाथि पनि कडा कारबाही हुने फिफाले जनाएको छ।

भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्री (भिएआर) प्रणालीलाई पनि थप प्रभावकारी बनाइएको छ। अब भिएआरले गलत तरिकाले दिइएका कर्नर किक, दोस्रो पहेँलो कार्डसँग सम्बन्धित निर्णय तथा खेलका केही स्पष्ट प्राविधिक त्रुटिहरूको समीक्षा गर्न सक्नेछ।

यसअघि भिएआरको प्रयोग मुख्यतः गोल, पेनाल्टी, सिधा रातो कार्ड र गलत पहिचानका घटनामा मात्र सीमित थियो। नयाँ व्यवस्थाले रेफ्रीको निर्णयलाई थप पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने विश्वास गरिएको छ।

फिफाका अनुसार यी नयाँ नियमहरूको मुख्य उद्देश्य खेलको वास्तविक समय बढाउनु, दर्शकलाई थप रोमाञ्चक अनुभव प्रदान गर्नु र प्रतिस्पर्धालाई अझ निष्पक्ष बनाउनु हो।

विश्वकप २०२६ मा लागू हुने यी व्यवस्थाले आधुनिक फुटबललाई अझ छरितो, अनुशासित र मनोरञ्जनात्मक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

धान रोपाइँको तयारीमा व्यस्त खोकनाका किसान [फोटो-फिचर]

ललितपुर। धान रोपाइँको मौसम नजिकिँदै जाँदा ललितपुरको खोकनाका किसानहरू यतिबेला खेतबारी तयारीमा व्यस्त देखिएका छन्।
कसैले हाते ट्र्याक्टर प्रयोग गरी खेत जोत्दै माटोलाई रोपाइँयोग्य बनाइरहेका छन् भने कसैले खेतका कान्ला सफा तथा व्यवस्थापन गर्दै आगामी रोपाइँका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेका छन्।
खोकनाका खेतहरूमा देखिएको चहलपहलले कृषि गतिविधि मात्र होइन, पुस्तौँदेखि निरन्तर चलिआएको स्थानीय कृषि संस्कृति र जीवनशैलीलाई समेत प्रतिबिम्बित गरेको छ। हाते ट्र्याक्टरको प्रयोगले खेत तयारीको कामलाई सहज र छिटो बनाएको किसानहरू बताउँछन्।
हरेक वर्षझैँ यस वर्ष पनि किसानहरूले राम्रो उत्पादनको अपेक्षासहित नयाँ खेती चक्रको सुरुवात गरेका छन्। खेतमा पसिना बगाइरहेका किसानहरूको मेहनत केवल अन्न उत्पादनसँग मात्र सीमित छैन, यो परिवारको जीविकोपार्जन, स्थानीय अर्थतन्त्र तथा खाद्य सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।
आज खेतमा माटो पल्टाइँदैछ, रोपाइँका लागि जमिन तयार पारिँदैछ, र केही सातापछि यही खेतहरू हरियाली धानबालीले ढाकिनेछन्। शहरीकरणको प्रभाव बढ्दै गए पनि खोकनाका किसानहरू अझै प्रकृतिको लय र कृषि परम्परासँग जोडिएर जीवनयापन गरिरहेका छन्।
खेतमा हाते ट्र्याक्टर चलाउँदै गरेका किसान, कृषि सामग्री बोकेर खेततर्फ लागिरहेका कृषक तथा टाढासम्म फैलिएका खेतका दृश्यहरूले नेपालको कृषि जीवनको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्छन्।
यी गतिविधिहरूले भविष्यको उत्पादनको आधार तयार पार्ने किसानहरूको अथक मेहनत र समर्पणलाई उजागर गरेका छन्।
तस्वीरहरू:

‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ सम्पन्न, नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि रणनीतिक खाका सार्वजनिक

काठमाडौं । नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित कास्कीको पोखरामा आयोजित बहुप्रतीक्षित प्रादेशिक भेला ‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ सम्पन्न भएको छ।

क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेश र क्यान महासंघ कास्की शाखाको संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यक्रमले डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल सुशासनका विषयमा व्यापक छलफल गर्दै भावी रणनीतिक मार्गचित्र प्रस्तुत गरेको हो।

कार्यक्रममा प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ, उद्योगी, नीतिनिर्माता तथा सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। सम्मेलनले डिजिटल पूर्वाधारको विस्तार, डाटा सुरक्षाको सुनिश्चितता तथा स्वदेशी सूचना प्रविधि उद्योगको प्रवर्द्धनमार्फत नेपाललाई डिजिटल रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यमा जोड दिएको छ।

कार्यक्रमका मुख्य वक्ता एवं क्यान महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन लिडर चिरञ्जीवी अधिकारीले ‘सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालतमार्फत नेपालको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि एजेन्डाको प्रवर्द्धन’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए। उनले डाटा सार्वभौमिकता, सुरक्षित डिजिटल पूर्वाधार र क्षेत्रीय आत्मनिर्भरताका लागि स्पष्ट नीतिगत खाका आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनका अनुसार नेपालले आफ्नै डाटा, आफ्नै डिजिटल प्रणाली र स्वदेशी प्रविधिलाई प्राथमिकता दिने नीतिमा अघि बढ्न सके मात्रै विश्वव्यापी डिजिटल प्रतिस्पर्धामा स्थान बनाउन सक्नेछ। उनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको विकास र प्रयोगमा राष्ट्रिय नीति तथा सुरक्षा मापदण्ड आवश्यक रहेको धारणा राखे।

क्यान महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष गुणनिधि पाण्डेले प्रस्तुत कार्यपत्रलाई नेपालको डिजिटल भविष्यका लागि महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरे। उनले सार्वभौम एआई र रणनीतिक नीतिगत वकालतमा आधारित अवधारणाले प्रदेश तथा समग्र राष्ट्रको डिजिटल एजेन्डालाई अगाडि बढाउन बलियो आधार तयार गरेको बताए।

त्यस्तै, क्यान महासंघ कास्कीका अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुँवरले सम्मेलनमा उठाइएका विषयलाई व्यवहारमा उतार्न आफूहरू पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए। स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म समन्वय गरेर डिजिटल रूपान्तरणको अभियानलाई प्रभावकारी बनाइने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा आईसीटी कोअपरेटिभ पोखराका अध्यक्ष सबी शेरचनले इन्टरनेट पूर्वाधार, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली तथा सुरक्षित डिजिटल सुशासनका विषयमा प्रस्तुत अवधारणाले स्थानीय तहको प्राविधिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

सम्मेलनमा क्यान महासंघले सरकारसमक्ष आईटी क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न नीतिगत सुधारका प्रस्तावहरू पनि अघि सारेको छ। महासंघले स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न १५ प्रतिशत कर्पोरेट करको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गरी ‘नेपालमा निर्मित सफ्टवेयर’लाई अनिवार्य प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा राष्ट्रिय स्तरका हरित डाटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यसैगरी, सम्मेलनमा प्रस्तुत गरिएको राष्ट्रिय प्रतिवेदन ‘पालिका र प्रदेशहरूमा डिजिटल शासन प्रयास र अभ्यास’ ले नेपालको डिजिटल पहुँचमा अझै ठूलो असमानता रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार देशभरका ४३४ भन्दा बढी स्थानीय तहको अध्ययन गर्दा करिब ६५ वटा वडा कार्यालयमा अझै विद्युत् सेवा पुगेको छैन भने ५५ वटा वडा कार्यालय इन्टरनेट सुविधाबाट वञ्चित छन्।

यस अवस्थाले ग्रामीण क्षेत्र र सहरी क्षेत्रबीच डिजिटल विभाजन अझै चुनौतीका रूपमा रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। सो समस्या समाधानका लागि ‘डेटा फर डिसिजन मेकिङ’ प्रणालीमार्फत तथ्यमा आधारित निर्णय प्रक्रिया विकास गर्नुपर्नेमा सम्मेलनले जोड दिएको छ।

सम्मेलनको निष्कर्षमा नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य गर्दै ‘डिजिटल नेपाल’को राष्ट्रिय अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ।

आयोजकका अनुसार ‘डिजिटल गण्डकी संवाद २०२६’ ले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास, डिजिटल सुशासनको विस्तार तथा स्वदेशी प्रविधिको प्रवर्द्धनका लागि साझा दृष्टिकोण निर्माण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

‘पेड्डी’ फिल्म विवाद: जाह्नवी कपुरको च्याट भाइरल

एजेन्सी। दक्षिण भारतीय फिल्म ‘पेड्डी’ प्रदर्शनपछि सुरु भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ।

फिल्ममा अभिनेत्री जाह्नवी कपुरको चरित्रलाई प्रस्तुत गरिएको शैलीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा आलोचना भइरहेका बेला उनको भनिएको एउटा कथित निजी च्याट सार्वजनिक भएको छ, जसले विवादलाई थप चर्काएको छ।

सामाजिक सञ्जालका विभिन्न फ्यान पेजहरूले सार्वजनिक गरेका स्क्रिनसटहरूमा जाह्नवीले फिल्मको छायांकनका क्रममा केही क्यामेरा एङ्गलप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको दाबी गरिएको छ।

ती सन्देशहरूमा उनले आफ्नो भूमिकालाई अभिनयभन्दा बढी शारीरिक बनावटमा केन्द्रित गरेर देखाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएको उल्लेख छ।

भाइरल स्क्रिनसटअनुसार जाह्नवीले एक सन्देशमा लेखेकी छन्, ‘मैले फिल्ममा छाती र कम्मरलाई केन्द्रित गर्ने कुनै पनि सट नराख्न स्पष्ट रूपमा भनेकी थिएँ।’ यद्यपि, यी च्याट वास्तविक हुन् वा होइनन् भन्नेबारे अभिनेत्री वा उनको आधिकारिक टोलीले अहिलेसम्म कुनै पुष्टि गरेको छैन।

सार्वजनिक भएका कथित च्याटहरूमा फिल्मका मुख्य अभिनेता राम चरणले पनि जाह्नवीको पक्ष लिएको उल्लेख गरिएको छ। स्क्रिनसटमा निर्देशकलाई यस्ता दृश्य नखिच्न आग्रह गरिएको र त्यसपछि छायांकन शैली परिवर्तन भएको दाबी गरिएको छ।

तर, यस विषयमा राम चरण वा फिल्म निर्माण टिमका अन्य सदस्यहरूले पनि कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

फिल्म ‘पेड्डी’मा जाह्नवीले निभाएको ‘अचियम्मा’ पात्रलाई लिएर सुरुदेखि नै मिश्रित प्रतिक्रिया आएको थियो। धेरै दर्शकले उनको चरित्रको कथावस्तुभन्दा पनि पहिरन, ग्ल्यामर र क्यामेरा एङ्गललाई बढी प्राथमिकता दिइएको आरोप लगाएका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताले महिला पात्रलाई कथाको आवश्यकताभन्दा बढी आकर्षणको वस्तु बनाउने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाएका छन्। यही बहसबीच कथित च्याट सार्वजनिक भएपछि विवाद झन् बढेको हो।

विवाद चर्किएपछि फिल्मका निर्देशक बुच्ची बाबु सनाले आफ्नो आधिकारिक एक्स (पूर्व ट्विटर) मार्फत वक्तव्य जारी गर्दै माफी मागेका छन्।

उनले सिनेमाको उद्देश्य मनोरञ्जनसँगै दर्शकसँग भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गर्नु भएको उल्लेख गर्दै कसैलाई अपमानित गर्ने वा असहज बनाउने नियत नरहेको बताएका छन्।

निर्देशकले आफ्नो वक्तव्यमा भनेका छन् कि फिल्मका केही दृश्यले दर्शकमा नकारात्मक अनुभूति गराएको भए त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ र उनीहरूको भावनाको सम्मान गर्दै आवश्यक सुधार गरिनेछ।

दर्शकको आलोचनापछि निर्माण पक्षले आपत्तिजनक ठानिएका केही दृश्यहरू पुनः सम्पादन गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। निर्देशक सनाले समयसँगै दर्शकको संवेदनशीलता र सामाजिक चेतनालाई ध्यानमा राख्नु फिल्मकर्मीको जिम्मेवारी भएको स्वीकार गरेका छन्।

उनले महिलाहरूको सम्मान र गरिमाप्रति आफू सधैं प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सशक्त महिला पात्र भएका कथालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्।

यद्यपि, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइरहेको कथित च्याटबारे जाह्नवी कपुर, उनका प्रतिनिधि वा फिल्म निर्माण टिमले कुनै औपचारिक पुष्टि गरेका छैनन्। त्यसैले सार्वजनिक भएका स्क्रिनसटहरूको सत्यताबारे स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन बाँकी रहेको देखिन्छ।

भाइरल च्याट :

बागमतीका १३ मध्ये ९ जिल्लामा रास्वपा अधिवेशन सम्पन्न, को-को बने सभापति ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को जारी जिल्ला अधिवेशनअन्तर्गत बागमती प्रदेशका १३ जिल्लामध्ये ९ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ ।

पार्टीका प्रवक्ता भनिष झाले दिएको जानकारीअनुसार चितवन, रसुवा र ललितपुरमा आज अधिवेशन हुँदैछ भने सिन्धुपाल्चोकको अधिवेशन विविध कारणले स्थगित गरिएको छ ।

हालसम्म सम्पन्न अधिवेशनबाट निर्वाचित जिल्ला सभापतिहरूको सूची हेरुनुहोस् :

  • काठमाडौं – राजा शाक्य
  • भक्तपुर – रामेश्वर बस्नेत
  • काभ्रेपलाञ्चोक – प्रबिन ढकाल
  • सिन्धुली – अविनाश बस्नेत
  • रामेछाप – रमेश रायमाझी
  • दोलखा – दिनेश बस्नेत
  • नुवाकोट – रामेश्वर गजुरेल
  • धादिङ – राजन अर्याल
  • मकवानपुर – सन्जिव पाठक

रास्वपाले देशव्यापी संगठन सुदृढीकरण अभियानअन्तर्गत जिल्ला अधिवेशनहरू सञ्चालन गरिरहेको छ । बाँकी जिल्लाको अधिवेशन सम्पन्न भएपछि बागमती प्रदेशको नेतृत्व चयन प्रक्रिया थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

विश्व टेक्टोनिक परिवर्तनको भुइँचालोमा नेपाल(भिडियाे)

राजनीतिक विश्लेषक बुद्धछिरिङ मोक्तानले हालको विश्व परिवर्तनलाई साधारण भूराजनीतिक उतारचढाव मान्ने भूल गर्न नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार यो एउटा ‘टेक्टोनिक प्लेटको हलचल’ सरहको गहिरो, संरचनात्मक र अपरिहार्य परिवर्तन हो। ‘सन् १९५० को दशकमा अमेरिकी डिजाइन र ‘एंग्लो-स्याक्सन’ नेतृत्वमा निर्मित लिबरल ग्लोबल अर्डर (उदार विश्वव्यवस्था) यतिखेर विघटनको मुखमा छ,’ उनले नेपालवन एचडीसँगको भिडियो वार्तामा भने। 

सोभियत संघ पतनपछि एकध्रुवीय रुपमा स्थापित यो व्यवस्था, जुन संयुक्त राष्ट्र संघको चार्टर, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संरचनामा टेको थियो, अहिले पूर्वी शक्तिहरू (विशेषगरी चीन) को उदय र पश्चिमी शक्तिहरू (विशेषगरी ट्रम्पको अमेरिका) को अन्तरविरोधका कारण धराशायी भइरहेको मोक्तानको धारणा छ । 

मोक्तान भन्छन्, ‘नेपालजस्ता ‘बफर स्टेट’ का लागि यो टेक्टोनिक परिवर्तन प्रत्यक्ष धक्का बनेर आएको छ।’ पुरानो विश्वव्यवस्था मरेर नयाँ बहुध्रुवीय व्यवस्था जन्मिने क्रममा नेपालको हरेक संस्था, राजनीति र भूराजनीतिक हैसियत पुनर्परिभाषित भइरहेको उनले बताए ।

उनले बालेन्द्र शाहको वर्तमान सरकारलाई कानुन र संसदीय व्यवस्था स्वीकार गर्दै पनि तानाशाही र तमुडिउरे प्रवृत्तिको रुपमा व्याख्या गरे । उनले बालेनलाई नेचुरल इन्टेलिजेन्स(प्राकृतिक बुद्धि) भन्दा करिअरवादी टेक्नोक्र्याटको रुपमा चित्रण गरेका छन् । ‘रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई पपुलिस्ट फेरेंजी र बालेनलाई ‘प्रो-स्टेट एस्टाब्लिस्मेन्ट’ का रुपमा व्याख्या गर्दै दुवैको उदय सामाजिक सञ्जालको मद्दत बिना अधुरो रहन्छ,’ माेक्तानले भने । उनले उनीहरूलाई ‘नेचुरल इन्टेलिजेन्स’ भन्दा सोशल मिडिया मेट्रिक्स मा काम गर्ने रोबोटिक एक्सन बताए।

उनका अनुसार बालेन्द्र शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पछाडि पनि अमेरिकी एजेन्डा छ। यो अतिरञ्जन हो वा गम्भीर विश्लेषण ? जवाफ दिन दस्ताबेजको कमी छ। सेनालाई ‘आपनो प्यारलल सम्बन्ध’ विश्वभर छ भन्ने तर्कलाई पुष्टि गर्ने प्रमाण भने प्रस्तुत भएको छैन।

उनले पुराना नेताहरू- ओली, प्रचण्ड, शेरबहादुर माथि सेनाले विश्वास नगरेको, र नयाँ पुस्ता-बालेन, रविलाई करिअरवादी टेक्नोक्र्याट’ को संज्ञा दिए। उनका अनुसार पोलिटिकल फ्रेमवर्क भन्दा टेक्नोक्र्याटिक पावर बढी हाबी भएको यो अवस्था लोकतन्त्रको लागि खतराको संकेत हो।

(मोक्तानको विचारको सम्पादित अंश)

‘दोस्रो विश्वयुद्धपछि विजयी शक्तिको रुपमा उदाएको अमेरिकाले ‘लिबरल ओडर’ भन्ने एउटा अद्भुत संरचना बनायो। यो संरचना उदार पुँजीवाद, मानवअधिकार, लोकतन्त्र र संयुक्त राष्ट्र संघीय बहुपक्षवादमा आधारित थियो। तर व्यवहारमा यो अमेरिकी स्वार्थको परिधिमा मात्र सीमित थियो।

सन् १९९० को शुरुवाती दशकमा सोभियत संघको विघटनपछि यो व्यवस्था अझ विश्वव्यापी बन्ने दाबी गरियो, तर चीन, रुस र दक्षिणी गोलार्धका धेरै देशले यसलाई ‘पश्चिमी आधिपत्य’को रुपमा मात्र बुझे। यही बीचमा, चीनले सन् १९७१ मा संयुक्त राष्ट्र संघमा सोभियत संघको सहयोगमा आफ्नो स्थान बनायो, तर व्यवस्थाको डिजाइनमा उसको हात थिएन। पश्चिमी आलोचनाको जवाफ दिन असमर्थ यो व्यवस्था लोकतन्त्र र मानवअधिकारको नाममा अरब देश, अफ्रिका र एसियामा रङ क्रान्तिको हतियार बन्न पुग्यो। ट्युनिसियादेखि युक्रेनसम्मको अस्थिरतामा अमेरिकी प्रायोजित एनजीओ र सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम) को भूमिका अहिले खुला रहस्य बनिसकेको छ।

चीनले अमेरिकी लिबरल अर्डरको विकल्प प्रस्ताव गर्न १९९० को दशकबाटै थालेको थियो। तर मुख्य प्रस्ताव सन् २०१४ पछि मात्र बलियो रुपमा अघि आएको हो। सी चिनफिङले राखेको ग्लोबल गभर्नेन्स इनिसिएटिभ (वैश्विक शासन पहल) ले चारवटा स्तम्भ प्रस्ताव गरेको छ।

पहिलो, बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ जुन पूर्वाधार र अर्थतन्त्र केन्द्रित छ। दोस्रो, ग्लोबल सिभिलाइजेसन इनिसिएटिभ जसले विभिन्न सभ्यता र संस्कृतिको सम्मानलाई केन्द्रित गरेको छ। तेस्रो, ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ जुन दिगो विकास लक्ष्यहरूको साझा कार्यान्वयनको कुरा गर्छ। चौथो, ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभले सुरक्षाको गैर-पश्चिमी दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेको छ। नेपाल बिआरआईमा सहमत भैसकेको छ, जीसीआई र जीडीआईमा समेत नेपालको सहभागिता छ। तर जीएसआई मात्र यस्तो पहल हो जुन नेपालको सैन्य र रक्षा संरचनासँग जोडिन सक्छ। यसले अमेरिकी गठबन्धनलाई नरमी देखिएको छैन।

डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वको अमेरिका फर्स्ट नीति आफैमा विरोधाभासी छ। एकातिर, अमेरिकाले चीन र रुसलाई रोक्न नेपाल र दक्षिण एसियाली देशहरूलाई आफ्नो सहयोगी बनाउन चाहन्छ। अर्कातिर, उसको अमेरिका फर्स्टको परिभाषाले भन्छ- ‘अमेरिकी स्वार्थ भन्दा बढी अरूको स्वार्थ हुन सक्दैन।’

यसको प्रतिक्रियामा भारतले इन्डिया फर्स्ट नीति अख्तियार गरेको छ, जसलाई विदेशमन्त्री एस. जयशंकरले स्पष्ट रुपमा अमेरिकी मोडल सरह व्याख्या गरे। तर नेपालका लागि प्रश्न गम्भीर छ : नेपाल ‘फर्स्ट’ कहिले हुने ? जवाफको अभाव उत्तिकै पीडादायी छ। नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति अमेरिकी भिक्टरी पार्कको सहभागिता मात्र बन्न पुग्यो। चीनमा विक्ट्री परेड (जापानविरुद्धको दोस्रो विश्वयुद्धको स्मारक) मा ओलीको सहभागिता त्यसैको प्रतीक हो।

बालेन साह सडकमा उत्रिएर विद्रोह गर्ने राजनीतिक व्यक्तित्व होइनन्। उनी पश्चिमा लबीको परियोजना हुन्। विशेष चर्चा रवि लामिछाने र बालेन्द्र साह बीचको सम्बन्धमा छ। यी दुवैले पश्चिमा-समर्थित एजेन्डाको परिधिमा काम गरिरहेका छन् ।

सबैभन्दा संवेदनशील विषय नेपाली सेना हो। सेनाले आफूलाई असफल शासनको विकल्प होइन, राष्ट्रिय अखण्डताको अन्तिम सहाराको रुपमा प्रस्तुत गर्छ। तर वार्ताले सेनाको प्यारलल डिप्लोमेसी माथि प्रश्न उठाएको छ। सरकारभन्दा सेनाको विदेशी लबी बलियो छ। जलाउन रोक्ने नाममा सेनाले प्रदर्शनकारीमाथि प्रहार गरेको, मानवअधिकार हनन भएको आरोप पनि छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय मौन रहेको तर्क  पनि छ। किनभने त्यो लिबरल गठबन्धनको बलियो गढ हो।

कांग्रेस र एमालेलाई लिबरल गठबन्धनको परिधि भित्र कैद गरिएको छ। गगन थापा र स्वर्णिम वाग्लेको आलोचना यस अर्थमा गरिन्छ कि उनीहरूले पुरानो संरचना तोड्ने हिम्मत देखाएनन्। नयाँ शक्ति (बाबुराम भट्टराई, उज्ज्वल थापा) को प्रयोग पनि औपचारिकता मात्र रह्यो। यदि अहिलेको यो यथास्थिति जारी रह्यो भने, अबको दुई/चार वर्षमा नेपालको युवा पुस्ताले सडकबाटै ‘एलिट’ को अनुहार बदल्न बाध्य हुनेछ। तर त्यो परिवर्तन सहज हुनेछैन। बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्याण्डको हालको सैन्य र गैर-सैन्य उथलपुथल जस्तो परिवर्तन नेपालमा पनि हुन सक्छ ।

नेपालले प्रायः दुईवटा भाष्य सुन्छ- यो तिब्बत-भारतको प्राकृतिक बफर हो, वा यो दुई महाशक्ति बीचको हातहतियार हो। यी दुवै भाष्यले नेपालको संप्रभु परराष्ट्र नीति माथि नै गम्भीर आक्रमण गर्छन्। विडम्बना चीनले नेपाललाई ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभभित्र ल्याउन चाहन्छ, जसको अर्थ नेपालको सुरक्षा नीति बहुपक्षीय हुनेछ। अमेरिका र भारत चाहन्छन्-नेपाल उनीहरूको परम्परागत परिधिभित्र रहोस्। यता भने नेपाली सत्ताको हरेक इनार अमेरिकी पैसा वा चिनियाँ पूर्वाधारले भरिएको छ। साँच्चो ‘नेपाल फर्स्ट’ को आवाज कसैले बोल्दैन।

नयाँ ओल्ड अर्डरको स्थापना नभएसम्म नेपाल एउटा प्रतिस्पर्धाको बजार मात्र रहनेछ। यदि दुई महाशक्ति अमेरिका र चीनबीचको टकराव नेपालको भूमिमा सीमित भयो भने, नेपाली सेनाले ह्यान्डलिङको जिम्मा लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

बजेटका सन्दर्भमा 

अहिलेको बजेट नै एउटा नमूना हो। तलब बढाउने, कर्मचारी राजनीतिक नियुक्ति बढाउने, र आउँदो चुनावलाई लक्षित गर्दै पपुलिस्ट बजेट ल्याइएको छ। यसमा एउटा श्लोक सम्झिन चाहन्छु- ‘यावज्जीवेत् सुखं जीवेत्, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्,’ अर्थात् जति बाँचे, खुसीले बाँचे, ऋण नै किन नलिओस्, धेरै घिउ पिउनु पर्छ।

तर यो ऋणको भारी आउँदो पुस्ताले तिर्नुपर्छ। एकातिर राष्ट्रिय ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने अवस्था छ। अर्कातिर विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो स्थितिमा छ।  तेस्रो भनेको गरिबीको रेखामुनीकोको जनसंख्याबढीरहेको छ । अहिले नेपाली अर्थतन्त्र चुनावी गोलमाल र लिबरल अनुशासनबीच फसेको छ।

सन्तुलित बजेटको नारा त केवल बाहिरी रोगन मात्र हो। भित्र ऋणको भारीले सरकार आफैँ ‘डिसोल्भेन्सी’ को संघारमा पुगेको छ। चुनाव आउँदै गर्दा जनतालाई राहतभन्दा पनि पदाधिकारीको तलब र सुविधा बढाउनमा बजेट केन्द्रित हुनु दुःखद हो।

मोक्तानले हेनरी किसिन्जरको उक्त भनाइ उद्धृत गर्दै निष्कर्ष निकालेका छन्, ‘टु बी अ फ्रेन्ड अफ अमेरिका इज फेटल’ (अमेरिकाको साथी हुनु घातक हुन्छ)। बालेन्द्र शाहलाई समर्थन गर्ने अमेरिकी लबीले नै जुन दिन यो साथ फिर्ता लिन्छ, त्यस दिन नेपालको वर्तमान ‘कृत्रिम शासन’ ढल्नेछ।

सद्दाम हुसेन, बिन लादेन, र हालै युक्रेनका जेलेन्स्की- जो जहिले पनि अमेरिकाको मित्र बने। अन्ततः ती सबै विपत्तिमा परे। नेपालले पनि यदि आफ्नो स्वार्थ र राष्ट्रिय हितलाई मध्यमा नराखी कसैको उपग्रह बन्न खोज्यो भने नियति त्यस्तै हुन्छ। भारतले पनि इन्डिया फर्स्ट भन्दै अमेरिकाको माइनर ब्रदरको भूमिकाबाट बाहिर निस्कने संकेत दिएको छ। तर नेपाल अझै माइनर चाइल्डको मानसिकतामा फसेको तर्क गरिन्छ। यही मानसिकता नै नेपाललाई बफर स्टेट मात्र होइन, प्रपञ्चको एक कोष्ठक बनाइरहेको छ।

नेपालका सबै संस्था कमजोर भइसकेका छन्। एलिट डिसिप्लिन भनेको के हो भन्ने जान्दैनन्। संविधान संशोधनको बहस टाढाको सपना बन्न पुगेको छ। यदि संविधानलाई पुनर्जीवित गर्न सकिएन र सामूहिक सहमति बन्न सकेन भने अमेरिका, चीन र भारतको प्रतिस्पर्धाको पाटो बन्नु नै नेपालको भाग्य हुनेछ।

प्राकृतिक बुद्धिमताको ठाउँमा कृत्रिम बुद्धिले शासन गर्न थालेको छ। यो एआईको शासन सामाजिक सञ्जालको मेट्रिक्स, एल्गोरिदम र डाटा केन्द्रित छ, जुन जनताको वास्तविक पीडा र आकांक्षाभन्दा टाढा छ। यसलाई टेक्नोक्र्याटिक तानाशाहीको नाम दिन सकिन्छ। विश्व टेक्टोनिक परिवर्तनले नेपालको अस्तित्वलाई उत्तिकै चुनौती दिइरहेको छ। यो चुनौतीको जवाफ झुण्डिएको तटस्थताले होइन, स्पष्ट अनुशासित र बहु-गठबन्धन नीतिले दिनुपर्छ। अन्यथा, नेपाल एक्लो बफर राज्यको रुपमा मात्र होइन, एउटा असफल राष्ट्रको सूचीमा पर्नबाट बच्न सक्दैन।

अनुशासित एलिट, सुदृढ संस्था, र जनताको सचेत सहभागिता बिना कुनै पनि विश्वव्यवस्था नेपालको पक्षमा आउँदैन। पुरानो लिबरल अर्डर मरिसकेको छ। नयाँ अर्डर को जन्म भइसकेको छैन। यो संक्रमणकाल नै नेपालको लागि सबैभन्दा जोखिमपूर्ण समय हो। अब नेपालीले आफैँ निर्णय लिनुपर्छ- बहुध्रुवीय विश्वमा बहु-साझेदारी गर्ने तर कसैको पराधीन नहुने।’

भिडियाे:

 

रोनाल्डोको अन्तिम नाच

२०२६ विश्वकप नजिकिँदै गर्दा पोर्चुगल एक बलियो दाबेदारको रूपमा देखिन्छ। प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको नेतृत्वमा रहेको यो टोलीसँग उत्कृष्ट प्रतिभा, गहिराइ र सन्तुलन छ। 

क्रिस्टियानो रोनाल्डोले अत्यन्त गरिबीमा बाल्यकाल बिताए। १२ वर्षको उमेरमा उनी स्पोर्टिङ एकेडेमी पुगेपछि नजिकको म्याकडोनाल्ड्समा बाँकी बर्गर माग्थे। उनी १४ वर्षको उमेरमा शिक्षकमाथि कुर्सी फ्याँकेर विद्यालयबाट निष्कासित भएका थिए। यी घटनाहरूले उनको संघर्षपूर्ण यात्रालाई उजागर गर्छन्। निकै संघर्षमार्फत विश्व फुटबल जगतको उचाई चुमेका रोनाल्डोले यो विश्वकपमा पोर्चुगललाई उपाधी दिलाउन सक्लान् ? 

यो विश्वकप रोनाल्डो आफ्नै लागि पनि प्रतिष्ठाको विषय बनेको छ। उनले हालसम्म ६ वटा विश्वकप खेलिसकेका छैनन्।  तर, कुनै पनि विश्वकप उनका लागि सम्झनलायक रहेन।  फिफा विश्वकप २०२६ भने उनको लागि अन्तिम विश्वकप हुनसक्छ। सायद विश्व फुटबल जगतका धेरै समर्थकले यसपछि रोनाल्डोलाई पोर्चुगलबाट खेल्दै गरेको देख्ने छैनन्। यही विश्वकपमा रोनाल्डो पोर्चुगलको जर्सीमा एक अन्तिम पटक मैदानमा चक्कर लगाउनेछन्।   

यसपाली यदि पोर्चुगलले अपेक्षित क्वार्टरफाइनलमा डिफेन्डिङ च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई हराउन सक्यो भने उसको आत्मविश्वास उच्चतम बिन्दुमा पुग्नेछ। दशकअघि युरोपेली च्याम्पियन बनेको टोलीबाट अहिले क्रिस्टियानो रोनाल्डो मात्र बाँकी छन्, तर अहिलेको टिमले गत गर्मी सिजनमै नेसन्स लिगको उपाधि जितिसकेको छ।

पोर्चुगलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको विश्वस्तरीय मिडफिल्ड र रणनीतिक लचिलोपन हो। मार्टिनेजले ४-२-३-१ वा ४-३-३ फर्मेसन प्रयोग गर्छन्, जहाँ मुख्य सिद्धान्त बल पोजेसनको माध्यमबाट खेल नियन्त्रण गर्नु हो। टोलीसँग उत्कृष्ट गहिराइ, सन्तुलन, र उत्कृष्ट उमेर तथा फर्ममा रहेका प्रशस्त खेलाडीहरू छन्। पोर्चुगलले वाइड क्षेत्रबाट क्रसहरू र सेन्ट्रल क्षेत्र ओभरलोड गरेर प्रहार गर्न सक्छ।

तर, टोलीको मुख्य कमजोरी भनेको प्रभावशाली सेन्टर-ब्याकको अभाव हो। रुबेन डियाजको जोडीका लागि त्यस्तो डिफेन्डर छैन, जसले गर्दा सेट-पिस र क्रसबाट उनीहरू जोखिममा पर्छन्। छनोटमा हंगेरी र रिपब्लिक अफ आयरल्यान्डले यही कमजोरीलाई लक्षित गरेका थिए। डब्लिनमा भएको पराजयले देखायो कि गहिरो रक्षापंक्ति बनाएर शारीरिक रूपले बलियो खेल्ने टोलीसामू पोर्चुगल संघर्ष गर्न सक्छ।

यसपटको विश्वकपमा पोर्चुगलबाट नजर राख्नुपर्ने खेलाडीहरूमा भिटिन्या अग्रपङ्क्तिमा छन्। एक समय वुल्भ्समा असफल रहेका उनी अहिले पिएसजीका मेट्रोनोम र बालोन डी’ओरमा तेस्रो स्थानमा रहेका छन्। ब्रुनो फर्नान्डिसले २०२५-२६ प्रिमियर लिगमा एक सिजनमा २१ असिस्टको रेकर्ड बनाए। तर ४१ वर्षीय कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो नै सर्वाधिक चर्चित छन्। उनी र लियोनल मेस्सी छैटौं विश्वकप खेल्ने पहिलो पुरुष हुनेछन्, तर रोनाल्डोले बनाएका आठ विश्वकप गोलमध्ये कुनै पनि नकआउट चरणमा भएको छैन।

स्पेनी प्रशिक्षक रोबर्टो मार्टिनेजको यो तेस्रो विश्वकप हो। उनले २०१८ मा बेल्जियमलाई तेस्रो स्थान दिलाएका थिए। उनी २०२३ मा पोर्चुगलको प्रशिक्षक बनेका हुन् र यस गर्मीमा उनको सम्झौता सकिँदैछ। छनोट चरणमा पोर्चुगलले डब्लिनमा पराजय भोगे पनि तीन दिनपछि आर्मेनियाविरुद्ध ९-१ को ऐतिहासिक जित निकाल्दै समूह विजेता बन्यो, जुन टोलीको इतिहासमै दोस्रो ठूलो जित हो।

यो टोलीका लागि ०२६ विश्वकप अत्यन्त भावनात्मक प्रतियोगिता हुनेछ। पोर्चुगलले यस शताब्दीको हरेक विश्वकपमा छनोट पाएको भए पनि उनीहरू १९६६ पछि मात्र एक पटक सेमिफाइनल पुगेका छन्। रोनाल्डोले यो नै आफ्नो अन्तिम विश्वकप हुने बताइसकेका छन्, यद्यपि मार्टिनेजले उनी २०३० मा पोर्चुगल सह-आयोजक रहेको विश्वकपमा पनि खेल्न सक्ने संकेत दिएका छन्।

 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको नजर र नजिरमा बालेनको अभिव्यक्ति

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसद्मा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि  नेपाल-भारत दुवै देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित छ । नेपालमा उक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेका छन् । राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।  

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राप्रपा तथा अन्य विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइ फिर्ता लिएर सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छ्न् । 

प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भनाइको तथ्य र आधार सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग उठिरहेका छन् भने कतिपयले यसलाई नेपालको राष्ट्रिय अडान कमजोर बनाएकाे भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ । 

प्रधानमन्त्रीको भनाइविरुद्ध विभिन्न राजनीतिक संगठन तथा विद्यार्थी संगठनहरूले प्रदर्शन गर्दै देशभर पुत्ला दहन पनि गरेका छन्।

यसैबीच, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने भारत भ्रमणबाट फर्किए । उनले  भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी देखि लिएर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीनका साथै सरकारमा रहेका उच्च अधिकारीहरूसँग भेट गरे । 

पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किने क्रममा विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै उनले सीमा समस्या संवेदनशील विषय भएकाले यसलाई कूटनीतिक संवादमार्फत अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘दुई देशबीचका कुनै पनि विषय कुटनीतिको माध्यमबाट, कुटनीतिक च्यानललाई एक्टिभ गराउनु सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तीनको आवाज एकदमै हल्ला गरेजस्तो, ढोल बजाएर हुँदैन । ढोल नबजाइकन आफ्नो देशको कुराहरु चरणवद्ध तरिकाले गर्नुपर्छ ।’ 

यसको मतलब सीमाविवादबारे उनले दरो अडानका साथ कुरा नराखेको देखिन्छ।

उता भारतले नेपाल- भारत सिमा विवादकाे द्विपक्षीय विषयमा तेस्रोपक्षको संलग्नता अस्वीकार गरेको छ । प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानमा बेलायतको पनि भूमिका हुनसक्ने अभिव्यक्ति प्रतिनिधिसभामा दिएका थिए । उक्त अभिव्यक्तितर्फ लक्षित गर्दै भारतको विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैशवालले यस्तो स्वीकार्य नहुने धारणा राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शाहकाे याे अभिव्यक्तिपछि नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)ले तटबन्ध निर्माणमा रोक लगाएको छ।  

स्थानीय बासिन्दाले नदी कटानको जोखिम बढ्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सुस्ता बचाउ युवा अभियानले पनि तटबन्ध रोकिँदा समस्या थप गम्भीर बन्ने चेतावनी दिएको छ। 

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको औपचारिक भ्रमणमा छन्। भारतीय विदेशमन्त्री डा. एस. जयशंकरको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा भारत पुगेका हुन्।  अब उनले सीमा विवादको विषयलाई अडानका साथ राख्लान भन्नेतिर सबैको ध्यानकेन्द्रित छ। उनले भारत जानुपुर्व  दिएको अभिव्यक्तिले उनले पनि राष्ट्रिय अडानलाई दरिलो ढङ्गले प्रस्तुत गर्छन यो भन्न नसकिने स्थिति छ। 

यही कारणले प्रश्न उठिरहेको छ बालेन सरकारमाथि प्रश्नका तीरहरू सोझिएका छन् । जनमानसमा चर्को त्रास छ। नयाँ भनेर आएको बालेन सरकारको सीमासम्बन्धी अडान के हो ? किन प्रधान मन्त्रीले सम्मानित संसदको रोष्टममा उभिएर उक्त अभिव्यक्ति दिए ? कुन स्वार्थ समूह पोस्न ? वा कसलाई रिझाउन ? यी प्रश्नहरू अनुत्तरित छन्। 

के प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय अडानलाई धरासायी बनाएकै हो ? के कुनै प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रप्रमुखको सार्वजनिक अभिव्यक्तिले साँच्चै कुनै मुलुकको कानुनी दाबी कमजोर बनाउन सक्छ ? 

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ ?

सामान्य बुझाइमा कुनै देशको सीमा, भूभाग वा सार्वभौमसत्ताको प्रश्न लिखित सन्धि, नक्सा वा औपचारिक सम्झौताबाट मात्रै तय हुन्छ भन्ने लाग्न सक्छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अभ्यास त्यसभन्दा धेरै जटिल छ।

स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (पीसीआईजे) र त्यसपछि बनेको अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले विभिन्न फैसलामार्फत एउटा सिद्धान्त स्थापित गरेका छन्। राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीले आधिकारिक हैसियतमा दिएको सार्वजनिक प्रतिबद्धता वा घोषणा पनि निश्चित परिस्थितिमा कानुनी रूपमा बाध्यकारी हुन सक्छ।

यस अवधारणालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा ‘युनिल्याटरल डिक्लेरेसन’ अर्थात् एकपक्षीय घोषणा भनिन्छ। यसको अर्थ कुनै राज्यले अर्को पक्षसँग औपचारिक सम्झौता नगरी एकतर्फी रूपमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताले समेत कानुनी दायित्व सिर्जना गर्न सक्छ।

यससँगै अर्को महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त  ‘एस्टोपेल’ हो। यसको अर्थ कुनै राज्यले एकपटक आफ्नो धारणा वा व्यवहारमार्फत कुनै कुरा स्वीकार गरिसकेपछि पछि गएर त्यसको ठीक विपरीत दाबी गर्न पाउँदैन।

त्यस्तै, लामो समयसम्म कुनै विषयमा विरोध नगर्नुलाई ‘ट्यासिट एक्सेप्टेन्स’ अर्थात् मौन स्वीकृतिका रूपमा समेत व्याख्या गरिने गरेको छ। 

यी सिद्धान्तहरूलाई विश्वसामु स्थापित गर्ने नर्वे र डेनमार्कबीचको पूर्वी ग्रीनल्यान्ड विवादको  घटना हो। 

सन् १९१९ मा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले डेनमार्कका प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा नर्वेले ग्रीनल्यान्डमाथि डेनमार्कको दाबीको विरोध नगर्ने आशय व्यक्त गरेका थिए। त्यो कुनै औपचारिक सन्धि थिएन, न त संसदबाट पारित दस्तावेज नै थियो। त्यो एउटा मौखिक कूटनीतिक अभिव्यक्ति मात्र थियो।

तर, वर्षौँपछि जब ग्रीनल्यान्डको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा पुग्यो, डेनमार्कले यही अभिव्यक्तिलाई आफ्नो प्रमुख प्रमाणका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो।

सन् १९३३ मा स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले इहलेनको अभिव्यक्तिलाई बाध्यकारी घोषणा मान्दै डेनमार्ककै पक्षमा फैसला सुनायो। यो निर्णयसँगै नर्वेको दाबी कमजोर बन्यो र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा एउटा नयाँ मानक स्थापित भयो। उच्च सरकारी अधिकारीका सार्वजनिक वा कूटनीतिक अभिव्यक्तिहरूले पनि कानुनी परिणाम निम्त्याउन सक्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कहिलेकाहीँ बोल्नु मात्रै होइन, नबोल्नु पनि महँगो पर्ने गरेको छ।

कम्बोडिया र थाइल्यान्डबीचको प्रिएह विहियर मन्दिर विवाद त्यसको उत्कृष्ट उदाहरण हो। सन् १९०८ मा फ्रान्सेलीहरूले तयार पारेको सीमा नक्सामा उक्त मन्दिर कम्बोडियातर्फ परेको देखाइएको थियो। थाइल्यान्डका अधिकारीहरूले त्यो नक्सा पाए, तर तत्काल कुनै औपचारिक विरोध जनाएनन्।

त्यसपछि दशकौँसम्म उनीहरूको मौनता कायम रह्यो। पछि गएर थाइल्यान्डले उक्त क्षेत्र आफ्नो भएको दाबी गर्‍यो। तर सन् १९६२ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले थाइल्यान्डको अघिल्लो मौनतालाई नै स्वीकारोक्तिका रूपमा व्याख्या गर्‍यो।

अदालतले ‘एस्टोपेल’ सिद्धान्त प्रयोग गर्दै एकपटक स्वीकार गरिसकेको विषयमा पछि फर्कन नमिल्ने ठहर गर्‍यो। फलस्वरूप, थाइल्यान्डले उक्त ऐतिहासिक मन्दिर क्षेत्र गुमायो।

 यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रत्येक राजनीतिक भाषणलाई बाध्यकारी प्रतिज्ञा भने मानेको छैन।

बुर्किना फासो र मालीबीचको सन् १९८६ को सीमा विवादमा मालीका राष्ट्रपति मोउसा ट्राओरेले पत्रकार सम्मेलनमा सीमा आयोगको निर्णय स्वीकार गर्ने बताएका थिए।

अदालतमा यो अभिव्यक्तिलाई कानुनी प्रतिज्ञाका रूपमा व्याख्या गर्न खोजियो। तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले त्यसलाई राजनीतिक अभिव्यक्ति मात्र ठहर गर्‍यो।

अदालतले स्पष्ट रूपमा भन्यो। कुनै अभिव्यक्तिलाई बाध्यकारी मान्न त्यसमा कानुनी रूपमा बाँधिने स्पष्ट मनसाय हुनुपर्छ। केवल राजनीतिक सन्देश वा कूटनीतिक शिष्टाचारलाई कानुनी प्रतिज्ञा मान्न मिल्दैन।

यसले एउटा सन्तुलित सिद्धान्त स्थापित गर्‍यो। हरेक सार्वजनिक भनाइले कानुनी असर पार्दैन। तर केही विशेष परिस्थितिमा त्यसले ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। 

सन् १९७४ मा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले फ्रान्सविरुद्ध दायर गरेको आणविक परीक्षणसम्बन्धी मुद्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

विश्वव्यापी दबाबपछि फ्रान्सका राष्ट्रपति र अन्य उच्च अधिकारीहरूले सार्वजनिक रूपमा वायुमण्डलीय आणविक परीक्षण बन्द गर्ने बताएका थिए। पछि फ्रान्सले आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्न खोज्यो।

तर अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गरिएका ती प्रतिबद्धताहरूलाई नै बाध्यकारी मानेको थियो। अदालतले राज्यका उच्च अधिकारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दिएको सार्वजनिक वचनलाई हल्का रूपमा लिन नमिल्ने व्याख्या गर्‍यो।

इतिहासमा यस्ता धेरै घटनाहरू छन्। जहाँ एउटा वाक्यले सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थिति परिवर्तन गरिदिएको छ।

सन् १९८९ मा पूर्वी जर्मनीका प्रवक्ता गुन्टर साबोव्स्कीले पत्रकार सम्मेलनमा नयाँ यात्रा नियम ‘तत्काल लागू हुन्छ’ भनेपछि हजारौँ नागरिक बर्लिन पर्खालतर्फ ओइरिए। सुरक्षाकर्मीहरू अन्योलमा परे र अन्ततः पर्खाल खुल्यो। त्यसै रात बर्लिन पर्खाल ढल्ने प्रक्रियाले गति लियो।

त्यस्तै, दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर जापानी प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गरेको ‘मोकुसात्सु’ शब्दको विवादास्पद अनुवादले पनि ठूलो बहस जन्माएको थियो। उक्त शब्दलाई मित्रराष्ट्रहरूले ‘पूर्ण अस्वीकार’ का रूपमा बुझेपछि युद्धको दिशा थप कठोर बनेको इतिहासकारहरूको विश्लेषण छ।

यी घटनाहरूले देखाउँछन् कि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा शब्दहरू केवल शब्द हुँदैनन्। तिनले कहिलेकाहीँ कूटनीति, सुरक्षा र इतिहासको दिशा नै बदलिदिन सक्छन्। 

पुन: सन्दर्भ नेपाल

नेपाल-भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये सीमा विवाद पनि एक हो। कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई लिएर नेपालले आफ्नो दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ। २०२० मा नयाँ नक्सा जारी भएपछि यो विषय अझ बढी राजनीतिक र कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा रह्यो।

यस्तो अवस्थामा राज्यको कार्यकारी प्रमुखबाट आउने कुनै पनि अभिव्यक्तिलाई छिमेकी मुलुक, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र कूटनीतिक वृत्तले गम्भीर रूपमा हेर्नु स्वाभाविक हो।

यद्यपि, केवल एउटा अभिव्यक्तिका आधारमा कुनै देशले आफ्नो सम्पूर्ण कानुनी दाबी गुमाइहाल्छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु पनि हतार हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै पनि विवादमा ऐतिहासिक प्रमाण, सन्धि, प्रशासनिक नियन्त्रण, नक्सा, व्यवहार र सम्बन्धित पक्षहरूको समग्र मनसायलाई सँगै मूल्याङ्कन गर्ने गर्छ।

तर इतिहास र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित नजिरहरूले एउटा कुरा भने स्पष्ट रूपमा सिकाउँछन्। राज्यको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरूका अभिव्यक्ति  व्यक्तिगत विचार मात्र हुँदैनन्। तिनले कहिलेकाहीँ भविष्यका कूटनीतिक बहस, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता र कानुनी प्रक्रियामा समेत उद्धृत हुने आधार तयार गर्न सक्छन्।

त्यसैले सीमा, सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितजस्ता संवेदनशील विषयमा उच्च नेतृत्वबाट आउने प्रत्येक अभिव्यक्तिमा परिपक्वता, अनुभव, निर्णय क्षमता र दूरदृष्टि आवश्यक हुन्छ। अन्यथा अपरिपक्वताको परिणाम स्वरुप राष्ट्रले गम्भीर चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था न आउला भन्न सकिन्न।

प्रधानमन्त्री हो कि विदेशी दलाल भन्दै श्रम संस्कृति पार्टीको आन्दोलन (तस्बिरहरू)

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीले प्रधानमन्त्रीको पछिल्लो अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै शनिबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले ‘प्रधानमन्त्री हो कि विदेशी दलाल ?’ लगायतका नारा लगाउँदै सरकारको आलोचना गरेका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमान र जनभावनामा चोट पुगेको दाबी गर्दै उक्त अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिन र सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न माग गरेका छन्।

प्रदर्शनका क्रममा सहभागीहरूले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर सरकारविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। श्रम संस्कृति पार्टीका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने र विवादास्पद भनाइप्रति जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

पार्टीले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याएर जनतासमक्ष क्षमायाचना नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी पनि दिएको छ।

प्रदर्शन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएको थियो। आन्दोलनका तस्बिरहरू नेपाल फोटो लाइब्रेरीले सार्वजनिक गरेको छ।

जन्तर-मन्तरमा कक्रोच जनता पार्टीको शक्ति प्रदर्शन, के के छन् माग ?

काठमाडौं । कक्रोच जनता पार्टी(सिजेपी) को दिल्लीको जन्तर मन्तरमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। कक्रोच जनता पार्टीका संस्थापक अभिजीत दीपके आज बिहान भारत फर्केपछि दिल्लीको जन्तर मन्तरमा ठूलो विरोध प्रदर्शन सुरु गरेका हुन् । 

भारी सुरक्षा व्यवस्थाबीच भइरहेको यस प्रदर्शनमा मुख्य माग केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा हो। तर प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थी, अभिभावक र युवा पेशाकर्मीहरूले प्रधानको राजीनामासँगै अन्य पाँचवटा ठोस माग पनि राखेका छन्। यी मागहरूले भारतीय शिक्षा प्रणालीको गहिरो सङ्कटलाई उजागर गर्दछन्।

यस्ता छन्, सिजेपीका माग:

केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग

जन्तर-मन्तरमा जारी प्रदर्शनमा सिजेपीले केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याप्रति गम्भीर नबनेकोमा आपत्ति जनाउँदै राजीनामाको माग गरेको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले परीक्षा प्रणाली, डिजिटलाइजेसनमा देखिएका विवाद र हालैका अनियमितताका घटनालाई उद्धृत गर्दै शिक्षामन्त्री प्रधानको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले मन्त्रालयको वर्तमान कार्यशैलीले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारभन्दा बढी संकट बढाएको आरोप लगाएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरूको भनाइमा, बारम्बार देखिने परीक्षा लीक, मूल्यांकन प्रणालीमा देखिएका विवाद र जवाफदेहिताको अभावले सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीप्रति अविश्वास बढाएको छ। उनीहरूले तत्काल जिम्मेवारी तय गरी उच्चस्तरीय छानबिन गर्नुपर्ने माग पनि गरेका छन्।

तालिकापछि मात्र शिक्षामा डिजिटलाइजेसन

जन्तर मन्तरमा जारी प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा हतारमा गरिएको डिजिटलाइजेसनको कडा विरोध गरेका छन्। कुनै पनि प्रविधि शिक्षा क्षेत्रमा ल्याउनुभन्दा पहिले शिक्षक र विद्यार्थी दुवैलाई पर्याप्त तालिम दिनुपर्ने प्रदर्शनकारीको तर्क छ । अन्यथा, डिजिटलाइजेसनले समस्या समाधान नगरी नयाँ चुनौती थप्ने उनीहरुकोको भनाइ छ।

हालैका विभिन्न परीक्षा लीकका घटनाहरू र सिबिएसइको अन-स्क्रिन मार्किङ प्रणालीमा देखिएको अनियमिततापछि प्रदर्शनकारीहरूले डिजिटलाइजेसनको कार्यान्वयन प्रक्रियाप्रति गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि बिना तयारीको डिजिटलाइजेसनले पारदर्शिता ल्याउनुको सट्टा थप जटिलता सिर्जना गर्दैछ।

मणिपुरमा शिक्षाको सामान्य सञ्चालन

प्रदर्शनमा सहभागी प्रदर्शनकारीले पछिल्ला वर्षहरूदेखि निरन्तर अशान्ति भइरहेका कारण मणिपुरकाे शैक्षिक अवस्था अत्यन्त प्रभावित भएको बताएका छन्।  उनीहरुले भनेअनुसार तीन वर्षभन्दा लामो समयदेखि जारी तनावका कारण विद्यालय र कलेजहरू नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, जसले विद्यार्थीहरूको पठनपाठनमा गम्भीर असर पारेको छ।

अशान्त अवस्थाका कारण शैक्षिक संस्था बारम्बार बन्द हुने र नियमित कक्षा सञ्चालन नहुँदा विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाब बढ्दै गएको उनीहरुले बताए । उनीहरुको भनाइमा, विद्यार्थीहरू अनिश्चित भविष्यको सामना गर्न बाध्य छन्, जसले उनीहरूको मनोवैज्ञानिक अवस्था र अध्ययन दुवैमा नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

जन्तर मन्तरबाट उनीहरुले माग गरेका छन्, ‘शैक्षिक संस्थाहरूको अनियमित सञ्चालनले हजारौं विद्यार्थीको भविष्य जोखिममा परेकोले तत्काल स्थिर वातावरण र दीर्घकालीन समाधान आवश्यक छ । साथै, शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सामान्य शैक्षिक गतिविधि पुनः सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’

प्रतिस्पर्धी परीक्षाहरूमा निष्पक्षता

राजस्थानबाट आएका एकै परिवारका सदस्यहरुले नीट परीक्षा प्रणालीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार नीट तयारीमा रहेका विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि कोचिङ सहरमा कठिन परिश्रम गर्दै आए पनि बारम्बार देखिने अनियमितताका कारण उनीहरूको भविष्य अनिश्चित बनेको छ।

उनीहरूका अनुसार परीक्षा नतिजा आउनुअघि नै देखिएका प्रश्नपत्र लीकका घटनाले विद्यार्थीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको छ। कम र्याङ्किङ भएका कलेजमा प्रवेश पाउने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि लीक प्रकरणका कारण पुनः परीक्षा दिनुपर्ने अवस्थाले ठूलो निराशा सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

उनीहरूले परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूपमा पारदर्शी र विश्वसनीय हुनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सीबीएसईको अन-स्क्रिन मार्किङ प्रणालीमा पनि अनियमितता देखिएको आरोप लगाउँदै सुधारको आवश्यकता औंल्याए ।

परिवारहरूले यस्तो अवस्थाले विद्यार्थीहरूमा मानसिक दबाब बढाएको र उनीहरूको भविष्यप्रति अनिश्चितता सिर्जना गरेको बताएका छन्। उनीहरूले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।

विद्यार्थी र अभिभावकका साझा समस्या सम्बोधन

एक १८ वर्षीय सहभागीले राजनीतिक गतिविधि र शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरूले युवाहरूलाई आकर्षित गरिरहेको बताएका छन्। उनका अनुसार उनी केही समयदेखि एक राजनीतिक समूहलाई अनलाइन माध्यमबाट पछ्याइरहेका थिए र बिहान अफिस जाने क्रममा अचानक प्रत्यक्ष कार्यक्रममा सहभागी हुने निर्णय गरेका थिए।

उनले पार्टीको दीर्घकालीन भविष्यबारे अनिश्चितता रहेको बताए पनि अहिले उठाइएका विषयहरूले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैलाई प्रत्यक्ष रूपमा छोएको उल्लेख गरेका छन्। उनका भनाइमा, शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या केवल एक वर्गमा सीमित नभई समाजका विभिन्न तहका मानिसहरूलाई प्रभावित गरिरहेका छन्।

यस प्रकारका अभिव्यक्तिहरूले शिक्षासम्बन्धी मुद्दाहरू व्यापक सामाजिक सरोकारका विषय बनेका छन् भन्ने देखाउँछन्। सहभागीहरूले विद्यार्थीहरूको भविष्य, परीक्षा प्रणाली र शैक्षिक अवसरसँग जोडिएका विषयहरूले सबै वर्गका मानिसहरूमा समान रूपमा चिन्ता उत्पन्न गरिरहेको बताएका छन्।

जवाफदेहिता र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्य

अर्का एक प्रदर्शनकारीले परीक्षा प्रणाली र हालैका घटनाहरूले विद्यार्थीहरूमा गम्भीर मानसिक दबाब सिर्जना गरेको बताएकी छन्। उनका अनुसार केही विद्यार्थीहरूले आत्महत्या गरिसकेको र लाखौं विद्यार्थीहरू निरन्तर तनाव र मानसिक दबाबमा रहेका छन्।

उनले परीक्षा लीकसम्बन्धी घटनापछि पनि कुनै पनि जिम्मेवार निकायले स्पष्ट जवाफदेहिता नदेखाएको आरोप लगाएकी छन्। उनका भनाइमा, यसले विद्यार्थी र अभिभावक दुवैमा असुरक्षा र अविश्वास बढाएको छ।

उनका अनुसार सम्बन्धित निकायहरूले उठेका गम्भीर प्रश्नहरूलाई बेवास्ता गरिरहेका छन् र जनताले उठाएका सरोकारका मुद्दाहरूलाई उचित रूपमा सम्बोधन गरिएको छैन। उनले घटनाहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने र दोषीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।

प्रदर्शनमा सयौंको संख्यामा मानिसहरू सहभागी छन्, जसमध्ये अधिकांश युवा हुन्। धेरैले सरसरौटा (ककरोच) को मास्क लगाएका छन् र फूलहरू बोकेका छन्। विद्यालयका बालबालिका अभिभावकसँगै आएका छन्। भीडमा विद्यार्थी र युवा पेशाकर्मी दुवैको व्यापक उपस्थिति छ। उनीहरूले ‘शिक्षा मन्त्री राजीनामा दिनुहोस्’ र ‘निट लीकको छानबिन गर’ जस्ता नाराहरू उठाइरहेका छन्।

सिजेपीको यो प्रदर्शन सामान्य राजनीतिक नाराभन्दा माथि उठेको देखिन्छ। यसले शिक्षामा प्रणालीगत समस्यालाई सम्बोधन गर्दै विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यदेखि मणिपुरको विसंगति, डिजिटलाइजेसनको अव्यवस्थित कार्यान्वयन र परीक्षा निष्पक्षता जस्ता विविध माग राखेको छ। सहभागीहरू स्वयं असन्तुष्ट विद्यार्थी र उनीहरूका परिवार हुन्। यदि सरकारले यी माग सम्बोधन नगरेमा, यो आन्दोलन आगामी दिनहरूमा झनै व्यापक बन्न सक्छ। शिक्षामा सुधारका लागि यो एउटा चेतावनी हो।

सिजेपी भारतमा उदाएको एक युवा केन्द्रित सामाजिक तथा डिजिटल आन्दोलन हो। यो परम्परागत राजनीतिक दलका रूपमा नभई सामाजिक सञ्जालमार्फत सुरु भएको व्यंग्यात्मक अभियानका रूपमा परिचित छ। आन्दोलनको सुरुआत बेरोजगारी, परीक्षा प्रणालीमा देखिएका अनियमितता, प्रश्नपत्र लीक, तथा युवाहरूका सरोकारका विषयलाई लिएर भएको थियो।

कक्रोच शब्दलाई आन्दोलनका संस्थापक र समर्थकहरूले भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश सुर्याकान्तले अदालती बहसका क्रममा प्रयोग गरेको अपमानजनक टिप्पणीविरुद्ध प्रतिरोधको प्रतीकका रूपमा प्रयोग गरेका थिए। त्यसपछि सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा लोकप्रिय बनेको यो अभियानले लाखौं युवाहरूको समर्थन प्राप्त गरेको बताइन्छ।

यस आन्दोलनको नेतृत्व अभिजीत दिपकेले गरेका छन्। सुरुआतमा अनलाइन अभियानका रूपमा रहेको सिजेपी पछि सडक आन्दोलनमा समेत रूपान्तरित भयो। शनिबार नयाँ दिल्लीस्थित जन्तर मन्तर मा आयोजित प्रदर्शन यसको पहिलो ठूलो सार्वजनिक शक्ति प्रदर्शन हो । 

सिजेपी आफूलाई राजनीतिक दलभन्दा बढी युवाहरूको दबाब समूह र जनआन्दोलनका रूपमा प्रस्तुत गर्छ। यसको मुख्य एजेन्डा शिक्षा, रोजगारी, जवाफदेहिता र सुशासनसँग सम्बन्धित विषयहरू रहेका छन्। यद्यपि यसको भविष्य र राजनीतिक प्रभावबारे विभिन्न मतहरू रहेका छन्, तर छोटो समयमै यसले भारतीय युवामाझ उल्लेखनीय चर्चा र बहस सिर्जना गर्न सफल भएको छ।

(भारतीय संचारमाध्यमहरुको सहयोगमा तयार पारिएको)

 

रत्नाकर डाकु कसरी महर्षि वाल्मीकि भए ?

महर्षि वाल्मीकि रामायणका रचयिता तथा आदिकवि हुन्। उनलाई विश्व साहित्यमा अत्यन्त सम्मानका साथ स्मरण गरिन्छ। तर उनी वास्तवमा को थिए र कसरी वाल्मीकि बने भन्ने विषयमा विभिन्न जनश्रुति तथा पुराणिक कथाहरू पाइन्छन्।

प्रचलित मान्यताअनुसार वाल्मीकि नेपालको गण्डकी प्रस्रवण क्षेत्रमा जन्मिएका थिए। उनको जन्म मिति स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभए पनि असोज शुक्ल पूर्णिमासँग उनको सम्बन्ध जोडेर वर्णन गरिएको पाइन्छ।

उनका पितालाई महर्षि प्रचेता मानिन्छ र उनी दश भाइमध्ये कान्छो सन्तान भएको उल्लेख पनि केही स्रोतहरूमा भेटिन्छ। बाल्यकालमा उनको नाम अग्नि शर्मा थियो।

सानै उमेरमा बाबु प्रचेता तीर्थाटनका क्रममा उनलाई लिएर विभिन्न स्थान घुमिरहेका थिए। त्यस क्रममा पूर्वी नेपालतर्फ पर्ने किराँत क्षेत्रमा पुग्दा परिवार विछोड हुन पुग्छ। बालक एक्लै जंगलमा हराउँछ।

डर र असहायताबीच रोइरहेका उनलाई शिकार खेल्दै आएका एक किराँत दम्पतीले भेट्छन् र आफ्नै सन्तानझैँ पालनपोषण गर्छन्। निःसन्तान भएकाले उनीहरूले उनलाई ‘रत्नाकर’ नाम राखेर हुर्काउँछन्।

उनी त्यही परिवारमा हुर्कँदै जान्छन्, विवाह गर्छन् र सन्तानसमेत हुन्छन्। तर समयसँगै पालक अभिभावकको मृत्यु भएपछि घरको जिम्मेवारी उनकै काँधमा आउँछ। आर्थिक अभाव बढ्दै जाँदा उनले वैकल्पिक बाटो खोज्न बाध्य हुन्छन् र अन्ततः डकैती तथा लुटपाटको जीवनमा प्रवेश गर्छन्।

संयोग वा उनको भाग्य एकदिन नारदजीसँग उनको भेट भयो । उनले नारदजीलाई पनि लुट्ने विचार गर्दै भने

‘ए सन्यासी ! कता हिँडेका एक छिन पख ।’ रत्नाकरले भने।

नारदजीले भने, ‘किन भाइ ? के भयो र ?’

‘के भयो भन्ने, साथमा केके छ दिएर जाऊ ।’ रत्नाकरले भने।

नारदजीले भने,  ‘मसँग त यही पुरानो वीणा बाहेक केही छैन ।’

‘त्यही भने पनि दिएर जाऊ ।’ रत्नाकरले भने।

नारदको मनमा दया लाग्यो । केही शिक्षा दिने विचार गर्दै भने

‘हे नौजवान् ! किन लुटपाट गर्छौ ?’

रत्नाकरले कट्केर भने, ‘लुट्नु मेरो पेशा हो, यसैबाट परिवार पाल्ने गरेको छु ।’

‘यस्तो काम पाप हो भन्ने थाहा छैन ?’ नारदले प्रत्युत्तर दिए।

‘जे सुकै होस्, मेरो काम लुट्नु हो ।’  रत्नाकरले भने।

– ‘लुटेको सम्पत्ती के गर्छाै ?’

रत्नाकरले भने,‘परिवारले खान्छन्, उनीहरूको भरण पोषण हुन्छ ।’

‘तिम्रा परिवारले लुटेको सम्पत्ती मात्र खान्छन् कि तिमीले गरेको पाप पनि बोक्छन् ?’ नारदले भने।

रत्नाकरले भने, ‘बोक्छन् नि किन नबोक्ने, यो पनि सोध्ने कुरा हो र ? मैले कमाएको धन उनीहरूको हुन्छ भने पापमात्र नहुने भन्ने हुन्छ र ?’

‘त्यसो भए सोधेर आऊ न त हुन्छ ?’ नारदले भने।

‘हुन्छ, हुन्छ किन नहुने ?’  यति भन्दै उसले घरमा गएर समग्र वृतान्त बतायो । उसको कुरा सुनेर परिवारबाट प्रष्ट धारणा आयो।

‘परिवार पाल्नु तपाईँको कर्तव्य हो । कसरी कमाउनुहुन्छ तपाईँले जान्ने कुरा हो । त्यसैले तपाईँले गर्नुभएको पापमा सहभागी हुन सक्दैनौँ ।’

बल्ल रत्नाकरको आँखा खुल्यो । आफ्नो कामलाई आफैँले धिक्कार्दै नारदजीको अगाडि गएर भने,

‘मान्यवर ! तपाईँले भन्नुभएको ठीकै रहेछ । संसार स्वार्थी रहेछ । सबै सुखका मात्र सँगसाथी हुँदा रहेछन्, दुःखमा त एक्लै परिने रहेछ । त्यसैले संसारदेखि नै वैराग्य लागेर आयो । उचित मार्गदर्शनको अपेक्षा गर्छु ।’

त्यसपछि नारदजी रामनाम मन्त्र जप गर्ने उपदेश दिएर बाटो लागे । उनले हतपतमा नारदले रामराम भनेका वाक्य मरामरा भन्ने सुनेछन् र सोही अनुसार जप गर्न लागे । जप पनि यति अचल भएर गर्न लागे कि शरीरमा धमिराले गोलो लगाएको समेत पत्तो पाएनन् ।

समयक्रममा नारद पुनः त्यहाँ आइपुग्दा उनलाई उक्त अवस्थामा देख्छन् र उनलाई ‘वाल्मीकि’ नामले सम्बोधन गर्छन्। त्यसपछि उनी वाल्मीकि ऋषिका रूपमा परिचित हुन्छन्।

पछि उनी कृष्णगण्डकी आसपासको क्षेत्रमा आश्रम बनाएर बस्छन्। एक दिन गङ्गा स्नानका क्रममा क्रौञ्च पक्षीको जोडीमध्ये एकलाई व्याधाले मारेको दृश्य देख्दा उनको मन द्रवित हुन्छ र करुण रसले भरिएको पहिलो श्लोक अनायासै उनको मुखबाट निस्किन्छ। यही श्लोकलाई संस्कृत साहित्यको पहिलो काव्यात्मक अभिव्यक्तिको रूपमा लिइन्छ।

त्यसै अनुभव र नारदको उपदेशलाई आधार मानेर उनले २४ हजार श्लोकमा विस्तारित ‘रामायण’को रचना गरे, जसलाई ‘वाल्मीकीय रामायण’ भनिन्छ।

यही कृति उनलाई आदिकवि र विश्वविख्यात महर्षिको रूपमा स्थापित गर्ने आधार बन्यो।

ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरण : जानकारी लिन पूर्वगृहमन्त्री गुरुङ पुगे बालाजु प्रहरी वृत्त

काठमाडौं । पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङ शनिबार ईश्वरी भुजेल हत्या प्रकरणबारे जानकारी लिन बालाजु प्रहरी वृत्त पुगेका छन्।

नेपाली सेनामा कार्यरत गोरखा निवासी भुजेलको गएराति हत्या भएको घटनापछि गुरुङले प्रहरी अधिकारीहरूसँग भेट गरी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा दोषीलाई कानुनअनुसार कडा कारबाही गर्न आग्रह गरेका हुन्।

उनले हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा पक्राउ परेका कुमार थापा मगरमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न र कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन प्रहरीलाई अनुरोध गरेका छन्।

प्रहरी कार्यालय पुग्नुअघि गुरुङले मृतक भुजेलकी आमा र दिदीसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिएका थिए। भेटका क्रममा उनले शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना व्यक्त गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उक्त घटनाबारे प्रहरीले अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

हत्या हुनुको कारण तथा घटनासँग सम्बन्धित अन्य पक्षबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

भारतको अर्थतन्त्र ७.७ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान

काठमाडौं। भारतीय आर्थिक वर्ष २०२५/२६ (अप्रिल २०२५–मार्च २०२६) मा भारतको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) ७.७ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको थियो ।

शुक्रबार सार्वजनिक तथ्याङ्कअनुसार भारतको अर्थतन्त्रले जनवरी–मार्च त्रैमासिकमा मात्र ७.८ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । मध्यपूर्वमा जारी भूराजनीतिक तनावका बीच पनि भारतीय अर्थतन्त्रले मजबुत प्रदर्शन गरेको देखिएको छ ।

तथ्याङ्क अनुसार प्राथमिक क्षेत्रमा ३.२ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ, जसमा कृषि र मत्स्य क्षेत्रको योगदान प्रमुख रहेको जनाइएको छ ।

त्यसैगरी उत्पादन, व्यापार, होटल, यातायात, सञ्चार तथा प्रसारण र अचल सम्पत्ति जस्ता सेवा क्षेत्रहरूमा दोहोरो अंकको वृद्धि देखिएको छ । सेवा क्षेत्रको विस्तारले समग्र आर्थिक वृद्धिलाई थप बल दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

समग्रमा सार्वजनिक तथ्याङ्कले भारतीय अर्थतन्त्र आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उच्च वृद्धिदर कायम राख्ने संकेत गरेको छ, यद्यपि विश्वव्यापी अस्थिरताका जोखिम भने कायमै रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यी चार खेलाडी अन्तिम पटक खेल्दैछन् विश्वकप ?

काठमाडौं। यही जुन ११ देखि सुरु हुन लागेको फिफा विश्वकप २०२६ का लागि ४८ राष्ट्रका अन्तिम टोली घोषणा भइसकेका छन्। अब अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडा संयुक्त रूपमा आयोजना गर्ने यो विश्व फुटबलको महाकुम्भका लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ।

विश्वकप इतिहासमै पहिलो पटक ४८ टिम सहभागी हुने यस संस्करणलाई सर्वाधिक ठूलो विश्वकपका रूपमा हेरिएको छ। यस प्रतियोगितामा कुल १०४ खेल खेलिनेछन्।  भने ३९ दिनसम्म उत्तर अमेरिकाका १६ वटा फरक-फरक स्टेडियममा रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुनेछन्।

यसपटक ४८ राष्ट्रका टोलीमा २६-२६ खेलाडी समावेश गरिँदा कुल १ हजार २४८ खेलाडी विश्वकप मैदानमा उत्रिनेछन्। तीमध्ये केही खेलाडी पहिलो पटक विश्वकपको अनुभव लिँदै छन् भने केहीले पहिले नै विश्व उपाधि जितेर इतिहास रचेका छन्।

आंकडाअनुसार, २२ खेलाडी यसअघि विश्वकप विजेता भइसकेका छन् भने ३ सयभन्दा बढी खेलाडीले कम्तीमा एक पटक विश्वकप खेलिसकेका छन्। तर, सबैभन्दा रोचक तथ्य भने चार यस्ता खेलाडी छन् जो दुई दशकभन्दा लामो समयदेखि विश्वकपसँग जोडिँदै आएका छन् र अहिले पनि आफ्नो करियरको अन्तिम विश्वकप खेल्ने तयारीमा छन्।

सन् २००६ को जर्मनी विश्वकपदेखि २०२६ सम्म निरन्तर टोलीमा रहन सफल यी चार खेलाडी हुन्— अर्जेन्टिनाका लियोनल मेस्सी, पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, क्रोएसियाका लुका मोडरिच र मेक्सिकोका गुइलेर्मो ओचोआ।

अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले सन् २००६ मा विश्वकप डेब्यू गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल यात्राको सुरुवात गरेका थिए। त्यसयता उनले लगातार पाँच संस्करणमा विश्वकप खेलेका छन्।

मेस्सीले अहिलेसम्म विश्वकपमा २६ खेल खेल्दै १३ गोल गरेका छन्। उनी विश्वकप इतिहासमै सबैभन्दा धेरै खेल खेल्ने खेलाडी पनि हुन्। सन् २०२२ को कतार विश्वकपमा अर्जेन्टिनालाई ३६ वर्षपछि उपाधि दिलाउँदै उनले आफ्नो करियरलाई पूर्णता दिएका थिए।

उक्त प्रतियोगितामा उनले ७ गोल गर्दै गोल्डेन बल जिते र फाइनलमा फ्रान्सलाई हराउँदै विश्व च्याम्पियन बने। २०१४ मा ब्राजिल विश्वकपमा पनि अर्जेन्टिनालाई फाइनलसम्म पुर्‍याउँदै उनले गोल्डेन बल जितेका थिए।

यदि २०२६ विश्वकपमा उनले थप केही गोल गर्न सके, उनी मिरोस्लाभ क्लोजको सर्वाधिक गोलको कीर्तिमान तोड्ने नजिक पुग्नेछन्।

पोर्चुगलका कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो पनि सन् २००६ को विश्वकपबाट अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उदाएका हुन्। त्यसयता उनले लगातार पाँच विश्वकप खेलेका छन्।

४१ वर्षको उमेरमा पनि रोनाल्डोले अझै खेलाडी करियरलाई निरन्तरता दिँदै २०२६ लाई आफ्नो अन्तिम विश्वकप बनाउन सक्छन्। उनले अहिलेसम्म विश्वकपमा २२ खेल खेल्दै ८ गोल गरेका छन्।

सन् २०१८ को रूस विश्वकपमा स्पेनविरुद्धको ह्याट्रिक उनको विश्वकप करियरको सबैभन्दा यादगार क्षण बनेको थियो। तर अहिलेसम्म विश्वकप उपाधि भने उनको करियरमा अधुरो सपना बनेको छ।

पोर्चुगल २००६ पछि सेमिफाइनलभन्दा माथि जान सकेको छैन। त्यसैले यो संस्करण रोनाल्डोका लागि ‘अन्तिम अवसर’ को रूपमा हेरिएको छ।

क्रोएसियाका कप्तान लुका मोडरिचले सन् २००६ मा विश्वकप डेब्यू गरेका थिए। सुरुका वर्षमा सीमित अवसर पाए पनि पछि उनले क्रोएसियालाई विश्व फुटबलको शक्तिशाली टोली बनाउने अभियानको नेतृत्व गरे।

सन् २०१८ को रूस विश्वकप मोडरिचको करियरको स्वर्णिम क्षण बन्यो, जहाँ क्रोएसिया फाइनलसम्म पुग्यो र उनी गोल्डेन बल विजेता बने। २०२२ मा पनि क्रोएसिया सेमिफाइनलसम्म पुग्दा उनले ब्रोन्ज बल प्राप्त गरे।

२०२६ विश्वकपमा उनी पाँचौँ पटक विश्वकप खेल्दै कप्तानको भूमिकामा मैदानमा उत्रिनेछन्। उनको अनुभव क्रोएसियाका लागि अझै पनि ठूलो सम्पत्ति मानिन्छ।

मेक्सिकोका अनुभवी गोलकिपर गुइलेर्मो ओचोआले सन् २००६ मा टोलीमा स्थान बनाए पनि सुरुवाती वर्षहरूमा खेल्ने अवसर पाएनन्। तर सन् २०१४ पछि उनले लगातार विश्वकपमा मेक्सिकोको पहिलो रोजाइका गोलकिपर बने।

२०१४ मा ब्राजिलविरुद्धको उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन र क्लिनसिट विश्वकप इतिहासमा स्मरणीय बनेको थियो। २०१८ मा पनि उनले लगातार ४ खेल खेले भने २०२२ मा लेवान्डोस्कीको पेनाल्टी बचाएर चर्चामा आए।

ओचोआले अहिलेसम्म विश्वकपमा ११ खेल खेलेका छन् र उनी पाँच विश्वकपमा टोलीमा परेर पनि लगातार प्रदर्शन गर्ने दुर्लभ खेलाडीमध्ये पर्छन्।

फुटबल इतिहासमा मेस्सी, रोनाल्डो, मोडरिच र ओचोआ खेलाडी मात्र होइनन्, एक युगका नायकहरु हुन्। सन् २००६ देखि २०२६ सम्मको यो दुई दशक लामो यात्रा विश्व फुटबलको सुनौलो अध्यायका रूपमा रहनेछ। 

भारतका प्रसिद्ध कोरियोग्राफर टेरेन्स लुइस काठमाडौँ आइपुगे [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। भारतका चर्चित कोरियोग्राफर टेरेन्स लुइस काठमाडौँ आइपुगेका छन् ।

उनी त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमार्फत शनिवार काठमाडौँ आइपुगेका हुन् ।

टेरेन्स लुइस शनिवार साँझ ५ बजे झम्सिखेलस्थित द प्लाजामा हुने ‘वाड अफ डान्स’को ग्रान्ड फिनाले कार्यक्रममा सहभागी हुन नेपाल आएका हुन् ।

तस्वीरहरू:

औषधि अभाव हटाउन मन्त्री मेहताको निर्देशन

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले बजारमा देखिएको अत्यावश्यक औषधिको अभाव तत्काल हटाउन र नियमित आपूर्ति नगर्ने कम्पनीमाथि कडा नियमन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएकी छन् ।

शुक्रबार औषधि व्यवस्था विभाग र राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको स्थलगत निरीक्षण गर्दै मन्त्री मेहताले दुवै निकायको सेवा प्रवाह, कार्यसम्पादन र विद्यमान समस्याबारे जानकारी लिँदै उच्च अधिकारीहरूसँग विस्तृत छलफल गरेकी हुन् ।

छलफलका क्रममा उनले औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधारका काम तत्काल अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् । बजारमा केही अत्यावश्यक औषधिको अभावबारे जनगुनासो बढिरहेको उल्लेख गर्दै उनले आपूर्ति व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन ठोस र प्रभावकारी कदम चाल्न निर्देशन दिइन् ।

मन्त्री मेहताले औषधि आपूर्ति तथा वितरणको अनुमति प्राप्त गरे पनि बजारमा नियमित रूपमा औषधि उपलब्ध नगराउने कम्पनीमाथि तत्काल नियमन प्रक्रिया अघि बढाउन औषधि व्यवस्था विभागलाई निर्देशन दिइन् । अनुमति लिएर पनि जिम्मेवारीअनुसार काम नगर्ने कम्पनीलाई कानुनी दायरामा ल्याइने उनको भनाइ थियो ।

नयाँ औषधि आपूर्ति तथा वितरण अनुमतिका लागि निवेदन दिएर लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको विषयमा पनि उनले विशेष चासो व्यक्त गरिन् । यस्ता कम्पनीहरूको स्थलगत निरीक्षण, आवश्यक जाँचबुझ र बाँकी प्रक्रिया छिटो टुंग्याउन विभागलाई निर्देशन दिइएको छ ।

औषधि व्यवस्था विभागको नियामक क्षमता अभिवृद्धिका लागि आवश्यक सुधार, स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना तयार गरी मन्त्रालयमा तत्काल पेस गर्न पनि मन्त्री मेहताले निर्देशन दिएकी छन् ।

उनका अनुसार औषधि आपूर्ति तथा वितरण अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।

मन्त्री मेहताले नागरिकको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय भएकाले सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने औषधि तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपलब्ध गराइने औषधिको गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नहुने स्पष्ट पारिन् ।

उनले राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशाला र औषधि व्यवस्था विभागलाई ती औषधिको नियमित गुणस्तर परीक्षण तथा प्रभावकारी अनुगमन सुनिश्चित गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएकी छन् ।

तनावबीच इरानी खेलाडीलाई बल्लतल्ल दियो अमेरिकाले भिसा

लस एन्जलस । संयुक्त राज्य अमेरिकाले द्वन्द्वबीच इरानका राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूलाई भिसा दिएको छ।

आगामी फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत पहिलो खेल सुरु हुनुभन्दा करिब १० दिन अघि इरानी टोलीलाई अमेरिका प्रवेश अनुमति दिइएको हो।

ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार इरानको राष्ट्रिय टोलीलाई भिसा प्रदान गरिएको छ। यद्यपि, इरानी टोलीका केही प्राविधिक तथा प्रशासनिक सदस्यहरूलाई भने भिसा नदिइएको समाचार पनि सार्वजनिक भएको छ।

यसअघि इरानका लागि मेक्सिकोका राजदूत अबोल्फाजल पसान्डिदेहले बिहीबार रातिसम्म पनि अमेरिकी भिसा प्राप्त नभएको बताएका थिए। तर त्यसपछि टर्कीका लागि अमेरिकी राजदूत टम ब्यारेकले सामाजिक सञ्जाल एक्समा पोस्ट गर्दै इरानी टोलीलाई अमेरिका प्रवेश अनुमति दिइएको पुष्टि गरेका छन्।

इरानी फुटबल संघले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन।

मे महिनाको अन्त्यतिर भिसा नपाएको कारण इरानले आफ्नो प्रशिक्षण शिविर मेक्सिकोमा सारिएको थियो। पछिल्ला घटनाक्रमले भिसा प्रक्रियामा देखिएको अनिश्चितता अन्त्य भएको देखिए पनि सम्पूर्ण टोलीलाई पूर्ण रूपमा प्रवेश अनुमति नदिइएको विषयले प्रश्न उठाएको छ।

यसैबीच, अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियोले सांसदहरूलाई इरानको प्रतिनिधिमण्डलमा इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड्ससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई प्रवेश अनुमति नदिइने स्पष्ट पारेका थिए।

फिफा विश्वकप २०२६ जुन ११ देखि सुरु हुँदैछ, जसको संयुक्त आयोजना अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोले गर्दैछन्।