सुरुवाती समयमा कहीँ पनि सिमाना थिएन, यो मेरो वा तेरो भन्‍ने भावना नै थिएन। अमेरिका पनि कोलम्बसले पछि पत्ता लगाएको ठाउँ हो। त्यहाँका आदिवासी (रेड इन्डियन्स) हरूलाई अहिले पनि आफू कुन राज्यभित्र छु भन्‍ने थाहा नहुन सक्छ। भारतमा पनि कतिपय आदिवासीहरू जङ्‍गलमै बस्‍नुहुन्छ, उहाँहरूलाई यो राज्य मेरो हो भन्ने थाहा छैन। जस्तै, लुक्लाबाट माथितिर जानुभयो भने त्यहाँ राज्यको उपस्थिति निकै कम छ । दुई जना प्रहरी नाम दर्ता गरेर बसिरहेका हुन्छन्, जसले सुरक्षा भन्दा पनि सूचना मात्र दिन सक्छन्। हाम्रै देशमा पनि धेरै आदिवासीहरू छन्, उनीहरूको अवस्था अझै उस्तै छ।

नेपाल र भारतबीच खुला सिमाना भएकाले कतिपय भारतीय भूमिमा उनीहरू बस्दैनन्। त्यस्ता खाली जमिनमा नेपाली आदिवासीहरूले वर्षौँदेखि, बाजेपुर्खाको पालादेखि खेतीपाती गर्दै आएका छन्। यो उनीहरूको आदिवासी अधिकार हो। प्रधानमन्त्रीले यही सन्दर्भलाई लिएर सामान्य रूपमा हाम्रो पनि मान्छे पारिपट्टि रहेछन् भन्‍न खोज्‍नु भएको होला। तर, शब्द चयन भने उपयुक्त छैन। कूटनीतिक हिसाबले हामीले भारतले पनि ‘मिच्यो’ भन्‍न मिल्दैन। उदाहरणका लागि, इजरायलले प्यालेस्टाइनलाई त्यत्रो मिचिरहँदा पनि धेरै देशहरू कूटनीतिक रूपमा मौन रहन्छन्।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा आएर देशवासीसँग माफी वा क्षमायाचना गर्नुपर्छ भनिरहेका छन्। उहाँले के गर्नुपर्छ होला? यसले संसद्को गतिरोध कसरी अन्त्य हुन्छ?

प्रत्येक नेताको आफ्नै नेतृत्व शैली हुन्छ, त्यो नेतृत्वको व्यक्तिगत गुण हो। कसैले ‘यस्तो गर’ भन्दैमा त्यसै गर्नुपर्छ भन्‍ने हुँदैन। उहाँले आफ्नो दृष्टिकोणबाट भन्‍नुभयो होला। तर, सत्य के हो भने खुला सिमानाका कारण दुवैतर्फका मानिसहरू आवतजावत गर्ने, खेतीपाती गर्ने र विवाह गर्ने गर्छन्। हामी शब्द-शब्दमा अल्झिन थाल्यौँ भने देश कहाँ पुग्छ? हाम्रो प्राथमिकता अहिले नेपाल निर्माण गर्ने हुनुपर्छ। यदि समस्या छ भने संवादमार्फत मिलाउनुपर्छ। सुगौली सन्धिका कारण नेपाल कतिपय भूभाग र व्यावहारिक कुरामा अप्ठ्यारोमा छ, त्यसलाई कसरी समेटेर लाने भन्‍ने विषय महत्त्वपूर्ण हो।

आजको भूमण्डलीकरणको युगमा ‘मानवताको कुनै सिमाना हुँदैन’। भारतमा झन्डै तीन करोड नेपाली बस्छन् र भारतीय नागरिकहरू पनि पशुपतिनाथ लगायतका मन्दिरहरूमा आउँछन्, धर्म र संस्कृतिले हामीलाई नजिक बनाएको छ। त्यसैले शब्दमा विवाद गरेर देशलाई फाइदा हुँदैन। एक असल नागरिकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा उहाँले क्षमा मागिरहनु पर्दैन, तर त्यो उहाँकै व्यक्तिगत निर्णयको कुरा हो। उहाँको आफ्नै दृष्टिकोण होला।

हामी यस्ता स-साना शब्दका विवादमा अल्झिएकै कारण प्रविधिको विकास र सञ्जाल हुँदाहुँदै पनि पछि परेका छौँ। यदि हाम्रा प्रधानमन्त्रीले राम्रो काम गरेर जनतालाई फाइदा पुर्‍याउनुहुन्छ भने उहाँको कामको मूल्याङ्‍कन हुनुपर्छ। बोले पनि माफी माग्नुपर्ने, नबोले पनि माफी माग्नुपर्ने परिपाटीले देश चल्दैन।

तथ्यात्मक त्रुटि त बोल्नु भएन नि, होइन?

हो, उहाँले उपयुक्त शब्द चयन गर्नुपर्थ्यो। ‘मिचेको’ भन्ने शब्द सही होइन। तर, यहाँ कति धेरै नेताहरूले के-के बोलेका छन्, के ती सबै माफी माग्दै सदनमा आउँछन् त ? संसद् माफी माग्ने ठाउँ मात्र होइन, यो जनताको थलो हो र त्यहाँ जनताका आवाजहरू गुन्जिनुपर्छ। सरकारको काम जनतालाई सहजता प्रदान गर्ने हो।

हामी पुराना सन्धि र शब्दमै अल्झिएका कारण नारायणी नदीको पानी सिँचाईका लागि उपयोग गर्न सकेका छैनौँ। हाम्रो ठूलो क्षेत्र डुबानमा पर्छ किनभने त्यसको चाबी छिमेकीसँग छ। कतिपय कुरामा मानवताको आधारमा दुवै देशका जनताको हित हुने गरी छिमेकी देश भारत र चीनसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने मेरो धारणा हो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने हालै भारत भ्रमण गरेर फर्कनुभएको छ। उहाँको आगमनपछि लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक जस्ता सीमा विवाद समाधानका लागि केही पहलकदमी होला?

पुराना सन्धिहरू कस्ता छन् र सन्धिका मापदण्ड के हुन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। उहाँले त्यहाँ के-कस्ता कुरा गर्नुभयो, त्यसको जवाफ पार्टीका सभापति वा प्रवक्ताले नै दिनुहुनेछ। म अहिले त्यो तहमा पुगेकी छैन। म पनि एक नेता हुँ, तर नेतृत्वले गरेका सबै कुराको जवाफ मैले नै दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन।

विपक्षी सांसदहरूले प्रतिनिधि सभा नियमावली पारित गर्ने प्रक्रिया र यसका प्रावधानमा फरक मत राख्दै आपत्ति जनाएका छन्। विशेष गरी सभामुखलाई विवेकाधिकार दिएकाे र फौजदारी मुद्दा लागेका सांसदलाई पनि निलम्बन नहुने प्रावधान राखिएको भनिन्छ। के यो रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हो?

म यो कुरा मान्दिनँ। म तपाईंलाई यसको प्रक्रिया बुझाउँछु। संसद्‍मा प्रत्येक विषयका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिएका हुन्छन्। नियमावलीका लागि पनि समिति बनाइएको थियो, जहाँ ६ वटै दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। उनीहरूले विस्तृत छलफल गरेर पारित गरेपछि मात्र सदनमा ल्याइएको हो। समितिबाट आएका विषयलाई सदनले अनुमोदन गर्नु एउटा संसदीय अभ्यास र परम्परा हो।

सभामुखलाई रुलिङ गर्ने अधिकार दिनु नयाँ व्यवस्था होइन, यो पहिलेदेखि नै थियो। संसद् व्यवस्थित रूपमा चलाउन यो अधिकार आवश्यक पर्छ।

जहाँसम्म फौजदारी मुद्दाको कुरा छ, आजभोलि राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका कारण पनि जोसुकैलाई झुटो मुद्दा लगाइदिन वा मिडिया ट्रायल गरिदिन सक्छन्। निर्वाचित प्रतिनिधिलाई जनताले चुनेर पठाएका हुन्छन्। आरोप लाग्नु र अदालतबाट दोषी ठहर हुनु फरक कुरा हुन्। अदालतमा समेत कहिलेकाहीँ नक्कली कागजपत्र पेस हुन सक्छन्। मलाई पनि विगतमा विभिन्न आरोप लगाइयो तर के ती प्रमाणित हुन सके त?

राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा मुद्दा लगाएर कसैको राजनीतिक जीवन समाप्त गर्ने प्रयास हुनु हुँदैन। विदेशमा पनि जस्तै: डोनाल्ड ट्रम्पलाई कति धेरै मुद्दा लागेका छन् तर उनी राजनीति र राष्ट्रपतिको दौडमा छन्। यो व्यवस्था कुनै एक व्यक्ति (रवि लामिछाने) का लागि मात्र होइन, भविष्यमा जुनसुकै दलका सांसदलाई पनि पर्न सक्ने हुनाले सबैका लागि समान कानुन बनाइएको हो।

संसद् नियमावली कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कानुन हो। यसले कसैलाई कानुनभन्दा माथि राखेको छैन। यदि कुनै सांसदले बदमासी गर्छ, संसद्को नियम उल्लङ्‍घन गर्छ वा बिना सूचना लामो समय अनुपस्थित रहन्छ भने उसलाई निलम्बन गर्ने वा निष्कासन गर्ने कानुन नियमावलीमा स्पष्ट रूपमा छ।

केही दिन अगाडि नियमावली पारित गर्ने दिन एमाले एमाले सांसद रिंगला यादव, सोही दलका प्रमुख सचेतक ऐन महर र कांग्रेस सांसद सन्तोष सुब्बा सभामुखको ड्यासतिर अगाडि बढ्न खोजेका थिए। उनीहरूलाई कारबाही गर्ने उद्देश्यले यो प्रावधान राखिएको हो?

संसद् मर्यादित हुनुपर्छ। अरूले जे नराम्रो गर्छन्, त्यही सिक्नुपर्छ भन्ने छैन। अन्तर्राष्ट्रिय संसदीय अभ्यासहरू र हाम्रै पुराना अभ्यासहरूबाट सिकेर नराम्रा कुरालाई हटाउँदै विचारको बहस गर्ने थलोका रूपमा संसद्लाई विकास गर्नुपर्छ। सांसदहरूले उभिएर पनि विरोध गर्न सक्छन्, सभामुखको ड्यास वा वेलमै चढ्नुपर्छ भन्ने छैन।

विपक्षीहरूले सभामुख निष्पक्ष नभएको आरोप लगाए छन् नि ?

सभामुखले प्रमुख सचेतक र दलका नेताहरूसँग बहस र संवाद गरेरै सदन चलाउनुपर्छ र संवादको यो प्रक्रिया निरन्तर हुनुपर्छ।तर, विपक्षी भन्दैमा सबै कुराको विरोध मात्र गर्नुपर्छ भन्ने छैन। सरकारले ल्याउने कानुन र अध्यादेशहरू देश र जनताकै लागि आवश्यक हुने भएकाले सांसदहरूले यसको गम्भीरता बुझ्नुपर्छ।

अन्तिममा, सरकारले सुकुम्बासी व्यवस्थापन र अव्यवस्थित बसोबास हटाउन डोजर चलायाे। तर, जब रास्वपाका सांसदहरूको घर भेटिएयाे, त्यो अभियान रोकियो ?

रास्वपाका सांसदहरूले बदमासी गरेका छन् भने उनीहरूको घर पनि भत्काउनुपर्छ, यसमा कुनै दुई मत छैन। तर, रास्वपाको घर अगाडि पुगेर अभियान रोकियो भन्नु विपक्षी पार्टीहरूको राजनीतिक भ्रम मात्र हो।

वास्तवमा, वर्तमान सरकार (जुन गठन भएको दुई महिना जति भएको छ) ले सुकुम्बासीहरूको वास्तविक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्रत्येक वडामा विवरण मागिरहेको छ। जो वास्तविक सुकुम्बासी हुन्, जसको वैकल्पिक व्यवस्था छैन, उनीहरूलाई सिधै विस्थापित गर्नु मानवीय हिसाबले सही हुँदैन। हामीले जनताको प्रतिनिधि हुनुको नाताले पहिले उनीहरूको पुनर्स्थापना र उचित व्यवस्थापन गर्नुहोस्, अनि मात्र भत्काउनुहोस् भनेर यो अभियान रोक्न पहल गरेका हौँ।

नगरपालिका वा सरकारको नाममा रहेका जग्गाहरू अनाधिकृत रूपमा हडपेर वा व्यापारिक उद्देश्यले भाडामा दिइएका छन् भने, सहरको गुरुयोजनाअनुसार त्यस्ता संरचना हटाउनु स्वाभाविक हो। तर, वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूलाई हटाउँदा राज्यले मानवीय र व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ। भत्काउनु मात्र समाधान होइन, नवीन सोचका साथ व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक छ।