`

जाजरकोटमा बोलेरो दुर्घटना, दुईको मृत्यु

सुर्खेत । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका–८ मा बोलेरो दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु भएको छ । शुक्रबार बिहान ११ बजे छेडागाड नगरपालिका–८, बार्न नाउरिघाट नजिक बोलेरो दुर्घटना भएको हो । छेडागाड नगरपालिका–९ पजारुबाट थलहका लागि छुटेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ च १३२७ नम्बरको डबल क्याब बोलेरो दुर्घटना भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोटले जनाएको छ । प्रहरीका अनुसार, दुर्घटनामा छेडागाड नगरपालिका–९ पजारुकी ७० वर्षीया नन्दकला अधिकारी र २८ वर्षीय राजु अधिकारीको मृत्यु भएको छ ।

दुवै जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जाजरकोट प्रहरी निरीक्षक सुधिरकुमार खड्काले जानकारी दिए । दुर्घटनामा बोलेरो चालक छेडागाड नगरपालिका–९ का २४ वर्षीय कृष्ण अधिकारी, छेडागाड नगरपालिका–८ की २० वर्षीया लक्ष्मी खत्री, छेडागाड नगरपालिका–९ का अन्दाजी ३९ वर्षीय वीरबहादुर अधिकारी र दैलेखको नौमुले गाउँपालिका–६ की २३ वर्षीया सितला रावत घाइते भएका छन् । घाइते सबैको अवस्था मध्यम रहेको खड्काले बताए । उनीहरूलाई उपचारका लागि छेडागाडको अस्पतालमा लगिएको छ ।

पार्टीमा आज जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यो मानिंदैन : सिटौला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राजनीतिमा परिणाम स्वीकार गरेर अघि बढ्नु नै उत्तम विकल्प भएको बताएका छन् । शुक्रवार काठमाडौंमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पार्टीको केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णय सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । उनले अहिले परस्परमा पार्टीमा प्रतिष्पर्धा गर्ने समय नभएको जिकिर गरे ।

अहिले सबै एकतावद्ध भइ निर्वाचनमा जानुपर्ने समय भएको बताए । पार्टीमा अहिले देखिएको परिस्थिति राम्रो नभएको भन्दै केन्द्रिय कार्यसमितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न आफूहरु लागिपरेको बताए । विशेष महाधिवेशन आजको आवश्यकता नभएको बताए ।

उनले भने, ‘पार्टी केन्द्रिय कार्य सम्पादन समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नु नै पार्टीको एकता हो । यतिबेला पार्टीमा परस्परमा नेता, साथीहरुको बीचमा प्रतिष्पर्धा गर्ने बेलै होइन । निर्वाचनमा पार्टी एकतावद्ध भएर जाने बेला हो यो । आजसम्म जुन परिस्थिति देखिएको छ, त्यो राम्रो मानिंदैन । तथापि हामी केन्द्रिय कार्यसमितिले गरेको निर्णयमा लागिपरेका छौँ । अब राजनीति हो परिणाम जे आउँछ त्यसलाई लिएर अघि जानुपर्छ । विशेष महाधिवेशन आजको आवश्यकता होइन । आजको आवश्यकता निर्वाचनमा पार्टीभित्र देखाउनु पर्ने पूर्ण समझदारी हो । निर्वाचनको तयारीमा सबै जुट्नुपर्ने बेला हो । यस्तो बेलामा पार्टीमा खैलाबैला भएको छ, त्यो उचित छैन । पार्टीको निर्णय मान्नु सबैको मूल कर्तव्य हो ।’ नेता सिटौलाले पार्टीको निर्णय मान्नु सबैको मूल कर्तव्य भएको बताए ।

निर्वाचन केन्द्रित बन्दै एमाले, जनसंगठनलाई जनमत सिर्जनामा लाग्न निर्देशन

काठमाडौं । नेकपा एमालेले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रीय एजेण्डा बनाउँदै पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत निर्माण गर्न जनसंगठनहरूलाई सशक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सम्पन्न जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बैठकमा महासचिव शंकर पोखरेलले जनसंगठनहरूलाई निर्वाचन अभियानको अग्रपंक्तिमा उभिन स्पष्ट निर्देशन दिए ।

महासचिव पोखरेलले यो निर्वाचन सामान्य राजनीतिक प्रतिस्पर्धा मात्र नभई विचार र वर्ग संघर्षसँग जोडिएको लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै पार्टीका नीति, विचार र उपलब्धिलाई जनतामाझ प्रभावकारी ढंगले पुर्‍याउने मुख्य जिम्मेवारी जनसंगठनकै भएको बताए । केन्द्रबाट तय गरिएका कार्यक्रम र योजनाहरू स्थानीय तहसम्म कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिँदै उनले निर्वाचन केन्द्रित बैठक, अभियान र जनसंवादलाई तीव्र बनाउन आग्रह गरे ।

बैठकमा सामाजिक सञ्जालको प्रभावकारी प्रयोगमार्फत पार्टीको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न विशेष जोड दिइयो । पार्टी सर्कुलरअनुसार सबै जनसंगठनहरू परिचालित भई युवासहित विभिन्न वर्ग, समुदाय र पेशागत समूहसम्म पार्टीको सन्देश सशक्त रूपमा पु¥याउनु पर्नेमा महासचिव पोखरेलले जोड दिए । यसक्रममा उनले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाहरू स्वस्फूर्त नभई योजनाबद्ध रहेको दाबी गर्दै ती घटनासँग सम्बन्धित फुटेज सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गरे । टीओबी, फ्री तिब्बत मुभमेन्ट र बारबरा फाउन्डेसन जस्ता पक्षहरूको संलग्नतासम्बन्धी विषयहरू बाहिर आइसकेको भन्दै ती घटना आकस्मिक नभई लामो तयारीका साथ घटाइएको तथ्य जनतामाझ स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।

बैठकमा पार्टी सचिव तथा जनसंगठन समन्वय संयन्त्रका संयोजक भानुभक्त ढकालले पनि जनसंगठनलाई थप सक्रिय, अनुशासित र परिणाममुखी ढंगले परिचालन हुन निर्देशन दिए । उनले आगामी निर्वाचनमा पार्टीको विजय सुनिश्चित गर्न जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्क, संवाद र अभियानलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने धारणा राखे । बैठकले आगामी निर्वाचनलाई केन्द्रमा राख्दै पार्टीको पक्षमा व्यापक जनमत सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित जनसंगठनहरूको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी र सशक्त बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ।

 

 

 

विशेष महाधिवेशनस्थल पुगे विश्वप्रकाश, चन्द्र र सुनिल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनलाई लिएर आन्तरिक राजनीतिक तानातान तीव्र बनेको छ । एकातिर विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले महाधिवेशनस्थलमै पुगेर तयारीको सन्देश दिएका छन् भने अर्कोतिर संस्थापन पक्षले यसलाई पार्टी विभाजनतर्फ लैजाने प्रयासको संज्ञा दिँदै रोक्न सक्रिय भएको देखिएको छ ।

शुक्रबार कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा तथा नेताहरू चन्द्र भण्डारी र सुनिल शर्मा विशेष महाधिवेशनको तयारी भइरहेको भृकुटीमण्डप पुगेका छन् । उनीहरूले महाधिवेशनस्थलको अवलोकन गर्नुका साथै त्यहाँ उपस्थित नेता–कार्यकर्तासँग छलफल र कुराकानी गरेका थिए । विशेष महाधिवेशन आगामी पुस २७ र २८ गते गर्ने तयारी भइरहेको पक्षधर समूहको भनाइ छ । यसअघि पुस २६ देखि २८ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने भनिए पनि त्यसलाई आउँदो वैशाखका लागि सारिएको छ । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूका अनुसार कांग्रेस विधानअनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गत असोज २८ गते हस्ताक्षर बुझाइसकेकाले तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन गर्नैपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।

तर, संस्थापन समूह भने विशेष महाधिवेशनको एजेण्डालाई शंकाको दृष्टिले हेर्दै आएको छ । शुक्रबार बानेश्वरस्थित आनन्दभूमि बिजनेस सेन्टरमा बसेको संस्थापन पक्षीय नेताहरूको भेलाले विशेष महाधिवेशनका नाममा पार्टी विभाजनको खतरा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । भेलामा केन्द्रीय सदस्यहरू कृष्ण सिटौला, बालकृष्ण खाँण, एनपी साउद, वीरबहादुर बलायर, शिव हुमागाईं, गुरु बराललगायतको सहभागिता थियो ।

छलफलपछि बोल्दै केन्द्रीय सदस्य गुरु बरालले कांग्रेस कमजोर हुँदा लोकतन्त्र नै जोखिममा पर्ने दाबी गरे । उनका अनुसार वर्तमान राष्ट्रिय र भूराजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेसलाई विभाजन र कमजोर बनाउने विभिन्न शक्ति सक्रिय छन् । ‘इतिहासको पेचिलो मोडमा हामी उभिएका छौं । पार्टी विभाजन हुन नदिन देशभरका साथीहरूलाई आह्वान गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने ।

संस्थापन समूहले विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूलाई समेत पार्टी एकता कायम राख्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । पुस २७ गते नै विशेष महाधिवेशन आह्वान गरिएको दिन संस्थापन पक्षले जिल्ला सभापति तथा युवाहरूको भेला डाकेको छ । तर, बरालले उक्त भेला मुठभेडका लागि नभई ‘मध्यविन्दु’ खोजेर पार्टीलाई एकतामा ल्याउने उद्देश्यले बोलाइएको दाबी गरे । ‘२०५९ सालको जस्तो पार्टी विभाजन हुन दिँदैनौं’, उनले स्पष्ट पारे ।

महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहितको समूह विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिक र आवश्यक कदम ठानिरहेको छ भने संस्थापन पक्ष त्यसलाई पार्टी फुटतर्फ लैजाने चालका रूपमा व्याख्या गरिरहेको छ । यसरी एउटै पार्टीभित्र फरक–फरक भेलाहरू र समान मितिमा कार्यक्रम घोषणा हुँदा कांग्रेसको आन्तरिक राजनीति निर्णायक मोडतर्फ अग्रसर भएको संकेत देखिएको छ ।

 

 

गाजामा इजरायली आक्रमण, पाँच बालबालिकासहित १३ जनाको मृत्यु

युद्धविरामको बावजुद गाजामा भएको इजरायली आक्रमणमा पाँच बालबालिका सहित कम्तिमा १३ जनाको ज्यान गएको छ । एजेन्सीका प्रवक्ता महमुद बासलाई उदृत गर्दै एएफपीले दक्षिणी गाजामा विस्थापित मानिसहरूको शिविरमा ड्रोन प्रहार गर्दा तीन बालकसहित चार जनाको मृत्यु भएको जनाएको छ ।

गाजा पट्टीको उत्तरमा, जबालिया शरणार्थी शिविर नजिकै एक जना र एक विद्यालयमा भएको आक्रमणमा एक जना र दक्षिण खान युनूस नजिकै भएकोको ड्रोन आक्रमणले एक व्यक्तिको ज्यान गएकाे छ । हमास प्राधिकरणअन्तर्गत सञ्चालन गर्ने एजेन्सीले अन्य आक्रमणमा एक बालकसहित दुई जना गाजानहरुको मृत्यु भएको हाे।

बिहीबार गाजा सहरको पूर्वी क्षेत्रको एक घरलाई लक्षित गरी गरिएको इजरायली हवाई आक्रमणमा थप चार जनाको मृत्यु भएको उल्लेख गर्दै बासलले बेपत्ता भएका धेरै मानिसहरूको खोजी तथा उद्धार कार्य सुरु भएको जनाएका छन् । गाजा पट्टीमा युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन गरी गरिएको पछिल्लो इजरायली आक्रमणमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १३ पुगेको बासलले बताए ।

इजरायली सेनाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रतिक्रियामा “दक्षिणी र उत्तरी गाजा पट्टीमा हमास आतंकवादीहरू र आतंककारी पूर्वाधारमा प्रहार गरेको बताएको छ । गाजा पट्टीबाट प्रक्षेपण गरिएको क्षेप्यास्त्र युद्धविराम सम्झौताको उल्लङ्घन भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । अक्टोबर– १० देखि, गाजामा अमेरिकी प्रस्तावको युद्धविरामले इजरायली सेना र हमास बीचको लडाइँलाई धेरै हदसम्म रोकेको छ, तर दुवै पक्षले बारम्बार युद्धविराम उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन् ।

हमासका प्रवक्ता हाजेम कासिमले बिहीबार गाजामा भएको आक्रमणले “इजरायली कब्जाले युद्धविरामप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता त्यागेको पुष्टि गरेको“ एएफपीले जनाएको छ । गाजाको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार इजरायली सेनाले युद्धविराम लागु भएदेखि गाजामा कम्तिमा ४२५ जना प्यालेस्टिनीको हत्या गरेको छ । नोभेम्बर – २२ मा भएको इजरायली आक्रमणमा कम्तिमा २१ जनाको मृत्यु भएको थियो, भने इजरायली सेनाले यसै अवधिमा आतङ्कवादीहरूले आफ्ना तीन जना सैनिकको हत्या गरेको बताएको छ ।

गिरिराज केसी नेतृत्वको स्वतन्त्र वाम समूह नेकपामा समाहित

काठमाडौं । गिरिराज केसी नेतृत्वको स्वतन्त्र वाम समूह नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएको छ । काठमाडौंमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा उनीहरू नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा समाहित भएका हुन् । काठमाडौंमा आयोजित स्वागत कार्यक्रममा नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक प्रचण्ड, सह–संयोजक माधवकुमार नेपाल तथा पार्टी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले खादामाला लगाएर स्वागत गरेका छन् ।

समाहित हुनेहरूमा गिरिराज केसी (एमालेबाट प्रदेश सभाका उम्मेदवार), ध्रुव आचार्य, कालुराम चौधरी, दुर्गादत्त शर्मा, दामोदर अधिकारी (पूर्व मेयर, घोराही नगरपालिका), आर.डी. यादव, पिताम्बर आचार्यलगायत छन् । स्वतन्त्र वाम समूह मार्फत दाङलगायतका विभिन्न जिल्लाहरूमा क्रियाशील अन्य नेताहरूलाई काठमाडौंमा तथा बाँकी कार्यकर्ताहरूलाई जिल्लामा आयोजित कार्यक्रममार्फत स्वागत गरिने छ ।

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेस विशेष महाधिवेशनको रौनक बढ्दै, तयारी अन्तिम चरणमा {तस्वीरहरु}

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा आह्वान गरिएको विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । पुस २७ र २८ मा आयोजना हुने महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै राजधानीको भृकुटीमण्डप र त्यस आसपासका क्षेत्र यतिबेला कांग्रेसमय बन्दै गएका छन् ।

शुक्रबार बिहानै करिब ५ बजेदेखि कार्यकर्ताहरू चारतारे झण्डा, ब्यानर र सजावट सामग्रीसहित महाधिवेशन स्थल सिंगार्न जुटेका छन्। भृकुटीमण्डपको मूल परिसरदेखि प्रवेशद्वार र वरपरका सडकसम्म कांग्रेसको झन्डाले विशेष महाधिवेशनको माहोल सिर्जना गरेको छ ।
महाधिवेशन व्यवस्थापनका कामहरू पनि चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइँदै छन् । मञ्च निर्माण, ध्वनि तथा प्रकाश व्यवस्थापन, प्रतिनिधि बसोबास, सुरक्षा र स्वयंसेवक परिचालनलगायत तयारीहरू अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनिष कोइरालाका अनुसार करिब एक हजार स्वयंसेवक महाधिवेशन अवधिभर परिचालन गरिनेछ ।

विशेष महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा कांग्रेसभित्रको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि पनि थप सक्रिय बनेको देखिन्छ । नेतृत्व, कार्यदिशा र आगामी रणनीतिलाई लिएर चासो बढ्दै गएको छ भने भृकुटीमण्डप यतिबेला केवल कार्यक्रम स्थल मात्र नभई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिक बहसको केन्द्रका रूपमा उभिएको छ । नेतृत्व पक्षले महाधिवेशनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र अर्थपूर्ण बनाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ । तयारीको तीव्रतासँगै कांग्रेस विशेष महाधिवेशनले कस्तो सन्देश दिनेछ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा बढ्दै गएको छ ।

तस्वीरहरु : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

चीन भ्रमणपछि कोरियाली राष्ट्रपति जापान जाँदै

चीन भ्रमण सकेर फर्किनुभएका दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति ली जे म्युङले जापानका प्रधानमन्त्री साने ताकाइचीसँग वार्ता गर्न आगामी हप्ता जापान भ्रमण गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका अनुसार म्युङ मङ्गलबार र बुधबार प्रधानमन्त्री ताकाइचीको गृहनगर नारा पुग्नेछन् ।

यो भ्रमण ताइवान वरपर चीनले हालै गरेको ठूला सैन्य अभ्यास र उत्तर कोरियाले जापान सागरमा ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रहार गरेको संवेदनशील पृष्ठभूमिमा हुन लागेको हो । सन् २०२५ मा पदभार सम्हाल्नुभएका राष्ट्रपति ली र प्रधानमन्त्री ताकाइची अन्तिम पटक अक्टोबरमा दक्षिण कोरियाको ग्योङ्जुमा आयोजित एपेक शिखर सम्मेलनको अवसरमा भेटेका थिए । गत अगस्टमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीका पूर्ववर्ती सिगेरु इसिबासँग भेट गरेपछि यो राष्ट्रपति लीको दोस्रो जापान भ्रमण हो ।

राष्ट्रपति लीले नारा सहरमा प्रधानमन्त्री ताकाइचीसँग शिखर वार्ता र औपचारिक रात्रिभोजमा सहभागी भई क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी विषयमा छलफल गर्नेछन् । साथै अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृति जस्ता जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्षेत्रमा व्यावहारिक सहकार्य सुदृढ गर्ने उपायबारे पनि विचार–विमर्श हुने राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ ।

यो भ्रमण प्रधानमन्त्री ताकाइचीको पदभारपछि पहिलो औपचारिक द्विपक्षीय भ्रमण भएकाले दुई देशको सम्बन्धलाई भविष्य उन्मुख र स्थिर दिशामा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ । जापानले १९१० देखि १९४५ सम्म कोरियाली प्रायद्वीपमा गरेको उपनिवेशकालीन शासनसँग जोडिएका विषयका कारण दक्षिण कोरिया–जापान सम्बन्ध लामो समयदेखि संवेदनशील रहँदै आएको छ ।

यसै हप्ता राष्ट्रपति लीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्नुभएको थियो, जुन छ वर्षपछि भएको दक्षिण कोरियाली राष्ट्रप्रमुखको पहिलो चीन भ्रमण हो । बुधबार राष्ट्रपति लीले जापानसँगको सम्बन्ध चीनसँगको सम्बन्ध जत्तिकै महत्त्वपूर्ण रहेको स्पष्ट पारेका छन् । राष्ट्रपतिका प्रवक्ता काङ् यु–जुङका अनुसार चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति लीले कुनै पनि संवेदनशील विषय औपचारिक रूपमा उठाएका थिएनन् ।

निर्वाचनपछि संसद र सरकार दुवैमा युवाहरुको वर्चश्व हुनेछ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले आगामी निर्वाचनपछि संसद र सरकार दुवैमा युवाहरुको वर्चश्व रहने दाबी गरेका छन् । शुक्रवार आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना प्रविधि विभागमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो आँकलन गरेका हुन् ।

मन्त्री खरेलले तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने र त्यसपछि बन्ने संसद र सरकारमा युवाहरुको वर्चश्व हुने भएकाले मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासले त्यसले महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास समेत व्यक्त गरे । उनले संसद र सरकार दुवैमा युवाहरुको वर्चश्व हुनु मुलुकका लागि नै खुशीको कुरा भएको समेत बताए ।

उनले भने, ‘चुनाव हुन्छ फागुन २१ मा । चुनाव भएपछि तपाईहरुलाई एउटा कुरा भनौँ–मेरो विचारमा जुनसुकै पार्टीले पनि अहिले कोटाहरु तोकेको छ युवाहरुका लागि । यो हामी आशा गर्ने ठाउँ हो । मैले यो फेक धरातलमा भनेको होइन । यस पटक पार्लियामेन्टमा वा गोभरर्मेन्टमा जुनसुकै पार्टीबाट आएपनि युवाहरुको यस्तो वर्चश्व हुनेवाला छ ।’

उनले भने, ‘युवाहरुको वर्चश्व हुुनु भनेको यो डिपार्टमेन्टको लागि खुशीको कुरा हो । त्यो संसदको समिति हुन्छ । त्यहाँ आवाज उठछ । सरकारमा आवाज उठ्छ कि अब आईसिटीतर्फ नबढी हुँदैन नेपाल बनाउने हो भनेर त्यो युवाहरुको जमात आईराख्दा यसलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । अब म आफै तपाईसँग मन्त्रीको रुपमा तपाईहरुसँग रहेर काम गर्ने अवधिसम्म मैले त डिजी सावलाई भनेको छु–हलो अडकाएर जति गोरु चुटे पनि अगाडि बढ्न सक्दैन । मेरै ठाउँबाट ती कुराहरु अडकीराखेको हुनाले तपाईंहरुले जे गर्नु हुन्छ, त्यसमा मेरो सहमति हुन्छ ।’ मन्त्री खरेलले सीमित स्रोत र साधनका कारण सो विभागले चाहे जति काम गर्नसक्ने अवस्था नभएकोतर्फ आफू सचेत रहेको पनि बताए । उनले स्रोत र साधनको अभावमा आफूले पनि मातहतका निकायलाई काम गर्न निर्देशन दिने अवस्था नभएको पनि स्वीकार गरे ।

संस्थापन पक्षधर कांग्रेस नेता भन्छन्–कांग्रेस फुट्दैन, विशेष महाधिवेशन पनि हुँदैन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले कांग्रेस एकतावद्ध भएर निर्वाचनमा जाने बताएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माद्वारा आह्वान विशेष महाधिवेशनको समयताका काठमाडौंमा भेला भएका संस्थापन पक्षधर नेताहरुले यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनीहरुले निर्वाचनको कार्यतालिका आइसकेकाले अहिले विशेष वा नियमित महाधिवेशनको समय नभएको बताए । नेपाली कांग्रेसका नेता शिव हुमागाईंले आम निर्वाचनको समय आइसकेकाले आन्तरिक समस्या समाधान गरेर अघि बढ्नु नै बुद्धिमानी हुने बताए । उनले नेपाली कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्न आफूहरु लागिपरेको र शनिवारसम्म निकास निस्किने दाबी गरे ।

उनले प्रक्रियागत रुपमा सबैसँग छलफल गरेर नयाँ रणनीतिका साथ कांग्रेस अघि बढ्ने बताए । महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगनकुमार थापाप्रति आफूहरुको कुनै भनाइ नरहेको तर महामन्त्री पदलाई सबैलाई विश्वासका साथ अघि बढ्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताए । नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि निर्णय राति अन्तिम क्षणमा टुंगिने गरेको भन्दै निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अघि बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनको सेड्युल अघि बढिसकेको छ । आम निर्वाचनको समय आइसकेको छ । यस्तो बेलामा नेपाली कांग्रेसमा देखिएको आन्तरिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भनेर हामी उपलब्ध मन मिल्नेले पार्टीलाई विभाजनको संघारमा पु¥याउनु हुँदैन। एकतावद्ध बनाउनु पर्छ भनेर लागेका छौँ । सबैलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने नयाँ उपायबारे छलफल गर्दैछौँ ।’

उनले भने, ‘निर्वाचनको मुखमा नेपाली कांग्रेसलाई एकढिक्का बनाएर अघि लैजाने काममा हामी लाग्छौँ । निर्वाचनको सेड्युल अघि आइसक्यो, यो बीचमा महाधिवेशन, विशेष महाधिवेशन हुने र फाइदा पुर्‍याउने अवस्था छैन । नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि निर्णय राति अन्तिम क्षणमा टुंगिन्छ । नेपाली काँग्रेस पार्टी अहिलेको क्षणमा कुनै पनि हालतमा फुटको संघारमा जाँदैन । एकतावद्ध भएर चुनाव फेस गर्दछ ।’ अर्को नेता मदनकृष्ण श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षरकर्ताहरुले नियमित महाधिवेशन समयमै गर्नुस् भनेर माग गरेकाले सोहीअनुसार निर्णय गरिएको बताए । उनले निर्वाचन अगाडि महाधिवेशन गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताए । दुई महिना ढिलाइ हुँदैमा आपत्ति जनाउनुपर्ने कारण नरहेको बताए । नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा नफुट्ने र एकतावद्ध भएर जाने बताए ।

उनले भने, ‘हामी नेपाली कांग्रेसको पक्षमा छौँ । विशेष र नियमित महाधिवेशनको पक्षमा बहस चलिरहेको छ । विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षरकर्ताहरुले नियमित महाधिवेशन समयमै गर्नुस् भनेर माग गर्नुभएको छ । नियमित महाधिवेशन भएन भने विशेष महाधिवेशनको माग गर्नुभएको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यसम्पादनका बैठकमा धेरै कुरा भएका छन् । चुनाव अघि महाधिवेशन सम्भव नरहेकाले चुनाव पछि गर्नुपर्छ भन्ने माग धेरै सदस्यहरुको छ ।’ नेताहरुले नेपाली कांग्रेसको विधानमा एक वर्ष समय थप गर्न पाइने व्यवस्था रहेकाले वैशाखमा नियमित महाधिवेशन गर्नुलाई अवैधानिक भन्न नमिल्ने तर्क गरे । छिटो महाधिवेशन गर्न क्रियाशिल सदस्यताको काम सम्पन्न गरेको भए पुसभित्रै महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सकिने अवस्था रहेको बताए ।

सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड क्षति, निजी प्रतिष्ठानको क्षति २७ अर्ब ४९ करोड

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका बेला सार्वजनिक संस्थानमा मात्रै ९५ करोड बराबरको क्षति पुगेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ । क्षतिको जाँचबुझ गर्न गठित सरकारी कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार सार्वजनिक संस्थानको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेका सम्पतिको क्षति रकम ९५ करोड ६२ लाख रहेको छ । सार्वजनिक संस्थानमा भएको कुल क्षति रकम मध्ये भवनतर्फ ४३.१ प्रतिशत, सवारी साधन तर्फ १६.१ प्रतिशत, अन्य भौतिक सम्पत्ति तर्फ ३७.४ प्रतिशत र अन्यमा ३.३ प्रतिशत क्षति भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार संस्थानका नेपाल सरकार अन्तर्गतका २६ ओटा भवनमा क्षति पुगेको छ । भने प्रदेश सरकार मातहत रहेका संस्थानका ३ वटा भवनमा क्षतिपुगेको छ । कुल ४१ करोड २४ लाख बराबरको क्षति पुगेको छ भने संस्थानहरुका करिब १ सय ९ ओटा सवारी साधनमा क्षति पुगेको छ । संस्थानहरुका सबारी साधनको क्षति करिब १४ करोड ३६ लाख बराबरको रहेको छ ।

यता निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रले जेनजी आन्दोलनका बेला ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको सरकारी अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएका छ । प्रतिवेदनअनुसार निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको क्षतिअनुसार निजी प्रतिष्ठान तथा घर परिवारमा कुल क्षति रकम ३३ अर्ब ५४ करोड ८७ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा भएको क्षति रकम ५ अर्ब ९७ करोड १७ लाख रहेको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्रको स्वामित्व वा भोगचलनमा रहेको स्थायी एवं अस्थायी सम्पतिमा गरी कुल २७ अर्ब ४९ करोड ३ लाख क्षति पुगेको देखिन्छ जुन निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रमा भएको कुल क्षति रकमको ६९.८ प्रतिशत हो । यो क्षेत्रले व्यहोरेको कुल क्षतिमा भवनको आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको क्षतिको अंश सबैभन्दा ठूलो ४५.२ प्रतिशत रहेको छ । त्यसपछि अन्य भौतिक सम्पतीको क्षति २७.४ प्रतिशत, अस्थायी सम्पती तथा अन्य निजी सम्पतीको २१.७ प्रतिशत र सवारी साधनको क्षति ३.४ प्रतिशत रहेको छ । समग्र रूपमा हेर्दा क्षतिको भार भवन तथा स्थायी सम्पतीमा बढी रहेकाले उत्पादन, सेवा र रोजगारी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको देखिन्छ ।

 

कांग्रेसभित्र संकट गहिरिँदै : संस्थापन पक्षको पत्रकार सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र देखिएको तीव्र आन्तरिक ध्रुवीकरण थप सतहमा आएको छ । पार्टी नेतृत्वले आजका लागि तय गरेको विशेष पत्रकार सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित भएको छ भने उता २५ जना केन्द्रीय सदस्यले नेतृत्वलाई संवाद, सहमति र एकतामार्फत पार्टीलाई जनताको भरोसायोग्य शक्ति बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले शुक्रबार दिउँसो १ बजे सानेपास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्ने कार्यक्रम तय गरेका थिए । तर निर्धारित समयभन्दा केहीअघि मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘विशेष कारणवश’ सम्मेलन स्थगित गरिएको जानकारी दिइयो । यस अचानक निर्णयले कांग्रेसभित्र चलिरहेको शक्ति संघर्ष र सहमतिको प्रयासबारे विभिन्न अड्कलहरू सुरु भएका छन् । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले आइतबारदेखि दुई दिनसम्म काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा ‘विशेष महाधिवेशन’ आह्वान गरेपछि कांग्रेस राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग पैदा भएको हो । संस्थापन पक्षले यस कदमलाई पार्टी विधानविपरीत भएको ठहर गर्दै कार्यसम्पादन समितिबाटै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई उक्त भेलामा सहभागी नहुन निर्देशन दिइसकेको छ ।

आजको पत्रकार सम्मेलनमार्फत विशेष महाधिवेशनको औचित्य नरहेको र नियमित महाधिवेशनबाटै पार्टी सुधार सम्भव रहेको सन्देश दिन नेतृत्वको तयारी थियो । स्रोतका अनुसार, नेतृत्व एकढिक्का रहेको सन्देश दिन डा. शेखर कोइरालासहितका शीर्ष नेताहरूलाई समेत एउटै मञ्चमा उभ्याउने योजना थियो । तर अन्तिम समयमा आएर सम्मेलन स्थगित हुनुले पार्टीभित्र सहमति खोज्ने प्रयास अझै जारी रहेको वा रणनीतिमा पुनर्विचार भएको संकेत गरेको छ । यसैबीच बिहीबार डा. शेखर कोइरालाले सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरी विशेष महाधिवेशनमा हतार गर्दा पार्टी एकतामा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै विवाद मिलाउन आग्रह गरेका थिए ।

यही राजनीतिक उथलपुथलबीच कांग्रेसका २५ केन्द्रीय सदस्यले संयुक्त अपिल जारी गर्दै नेतृत्वलाई संवाद र सहमतिमार्फत पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउन आग्रह गरेका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै उनीहरूले कांग्रेसलाई जनताको विश्वसनीय र भरोसायोग्य पार्टीका रूपमा प्रस्तुत गर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अपिलमा भनिएको छ, ‘२०८२ साल फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राख्दै परिवर्तन र रूपान्तरणका मुद्दालाई आत्मसात् गर्दै नयाँ सोच र दृष्टिकोणका साथ निर्वाचनमा जानु आजको आवश्यकता हो । विशेष महाधिवेशनको माग गर्दै महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले लिखित निवेदन दर्ता गरिसकेको अवस्थालाई सम्मान गर्दै संवाद र सहमतिमार्फत वृहत् एकता कायम गरिनु पर्छ ।’

राजेन्द्र केसी, पुष्पा भुसाल, उदयशम्शेर राणा, गणेश लामा, डिला संग्रौला, अर्जुनप्रसाद जोशी, कर्णबहादुर बुढा, भरतकुमार शाहलगायतका केन्द्रीय सदस्यहरू उक्त अपिलमा हस्ताक्षर गर्दै पार्टीलाई परिणाममुखी र बलियो बनाउने पक्षमा उभिएका छन् ।
एकातर्फ विशेष महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन र महामन्त्रीहरूबीच टकराव बढिरहेको छ भने अर्कोतर्फ पार्टीभित्रैबाट एकता र संवादको आवाज पनि सशक्त बन्दै गएको छ । पत्रकार सम्मेलन स्थगित हुनु र केन्द्रीय सदस्यहरूको अपिल सार्वजनिक हुनुले कांग्रेस नेतृत्वमाथि अब आन्तरिक मतभेद समाधान गर्दै स्पष्ट दिशा तय गर्ने दबाब झन् बढाएको छ । आगामी दिनमा कांग्रेस कुन बाटो रोज्छ भन्ने चासो राजनीतिक वृत्तमा तीव्र बनेको छ ।

निर्वाचन प्रहरी बन्नेहरूकाे लर्को (तस्वीरहरू)

काठमाडौं । आउँदो आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउने उद्देश्यसहित सरकारले सुरक्षा तयारीलाई तीव्र बनाएको छ । सोही तयारीअन्तर्गत नेपाल प्रहरीले देशभर ‘निर्वाचन प्रहरी’ (म्यादी प्रहरी) भर्ना प्रक्रिया औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार निर्वाचन सुरक्षाका लागि कुल १ लाख ४९ हजार ९० जना निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ । यसमध्ये नेपाल प्रहरीको जिम्मेवारीमा पर्ने १ लाख ३३ हजार ९८० पदका लागि आवेदन खुला गरिएको हो ।

मानव स्रोत विकास विभागअन्तर्गत भर्ना छनोट शाखाले जारी गरेको सूचनाअनुसार इच्छुक र योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकले तोकिएको मितिसम्म सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आवेदन दिन सक्नेछन् । बिदाको दिनमा समेत दर्खास्त लिइने जनाइएको छ। यस निर्वाचनदेखि सरकारले अस्थायी सुरक्षाकर्मीलाई ‘म्यादी प्रहरी’ को सट्टा ‘निर्वाचन प्रहरी’ नाम दिएको छ । करिब ४० दिनको कार्यअवधि तोकिएका यी सुरक्षाकर्मीलाई मतदानस्थल र निर्वाचन क्षेत्रको सुरक्षामा अग्रपंक्तिमा परिचालन गरिनेछ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भएसँगै काठमाडौंसहित देशभरका जिल्ला प्रहरी कार्यालयहरूमा आवेदन दिनेहरूको भीड देखिन थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार यस पटकको निर्वाचनका लागि करिब ३ लाख १४ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिनेछ । केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, निर्वाचन प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो । सुरक्षा संरचनाअनुसार करिब ७९ हजार नेपाली सेना, ७२ हजार नेपाल प्रहरी, ३३ हजार सशस्त्र प्रहरी बल र १ लाख ३३ हजारभन्दा बढी निर्वाचन प्रहरी खटाइने छन् ।

गृह मन्त्रालयले २०७९ को निर्वाचन अनुभव र वर्तमान सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै ‘एकीकृत निर्वाचन सुरक्षा योजना–२०८२’ तयार गरेको जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले पछिल्ला समयका प्रदर्शन, लुटिएका हतियार, फरार कैदीबन्दी तथा राजनीतिक समूहबीच सम्भावित टकरावलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा पहिचान गरिएको जानकारी दिएका छन् । हालसम्म करिब १२ सय लुटिएका प्रहरी हतियारमध्ये ४ सय बरामद हुन बाँकी रहेको र करिब ५ हजार कैदीबन्दी अझै कारागार फर्किन बाँकी रहेको तथ्यांक गृहसँग छ ।

सुरक्षा योजनाअनुसार मतदानस्थल र क्षेत्रलाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्य गरी तीन वर्गमा विभाजन गरिनेछ । भित्री सुरक्षा घेरामा नेपाल प्रहरी रहनेछ भने निर्वाचन प्रहरीलाई सहायक भूमिकामा खटाइनेछ । जोखिम उच्च भएका क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी बललाई बाहिरी सुरक्षा घेरामा परिचालन गरिनेछ । निर्वाचनमा खटाइने निर्वाचन प्रहरीलाई प्रहरी जवानसरहको तलब, भत्ता तथा आधारभूत सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ । अघिल्ला निर्वाचनको तुलनामा यस पटक सुरक्षा चुनौती बढेकाले निर्वाचन प्रहरीको संख्या बढाइएको गृह मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले एकीकृत सुरक्षा रणनीति र व्यापक जनशक्ति परिचालनमार्फत निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय रूपमा सम्पन्न गराउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेको छ ।

 

कांग्रेस–एमाले सहकार्य जनताले रुचाएका छैनन्, नेकपा एक्लै चुनावमा जान्छ : अग्नि सापकोटा

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग सहकार्य गर्ने विषयलाई पार्टी पंक्ति तथा आम नागरिकले नरुचाएको टिप्पणी गरेका छन् । पछिल्लो समय चलेको राजनीतिक सहकार्यको बहस जनस्तरबाट सकारात्मक रूपमा नलिइएको उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता सापकोटाले राजनीतिक दलहरूबीच सहकार्य हुनु स्वभाविक प्रक्रिया भए पनि हालको सन्दर्भमा कांग्रेस–एमालेसँगको सहकार्यले पार्टीको पहिचान कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको बताए ।

उनका अनुसार, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा मतभारका आधारमा सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव नेकपाले अघि सारे पनि कांग्रेस र एमाले त्यसमा सहमत हुन सकेनन् । ‘राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रकृति आम निर्वाचनभन्दा फरक छ । त्यसैले केही समझदारीको प्रयास स्वाभाविक थियो’, सापकोटाले भने, ‘तर ठूला दलहरूबीच मिल्ने छाँट नदेखिएपछि त्यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन ।’ उनले स्पष्ट रूपमा आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा भने नेकपा कुनै पनि दलसँग गठबन्धन नगरी एक्लै चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रिने घोषणा गरे । विगतमा विभिन्न दलसँग गठबन्धन गर्दा पार्टीको वैचारिक र राजनीतिक पहिचान मजबुत रूपमा स्थापित हुन नसकेको निष्कर्षमा पार्टी पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘कांग्रेस र एमालेसँग मिल्ने कुरा बाहिर आउँदा पार्टीभित्र र आम जनतामा आलोचना बढ्यो’, उनले भने, ‘अब हामी स्वतन्त्र ढंगले जनतामाझ जान्छौँ । एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने सुझाव पार्टी पंक्ति र आम नागरिकबाट पनि आएको छ ।’ सापकोटाले नेकपाले मुलुकको अग्रगामी एजेन्डा तथा ‘जेनजी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताले उठाएका सवालहरूलाई निरन्तर सम्बोधन गर्दै आएको दाबी गरे । सो क्रममा उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र साह (बालेन) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) मा स्पष्ट विचार र दीर्घकालीन दृष्टिकोणको अभाव रहेको टिप्पणी गरे । राजनीतिक दलहरूमा देखिएको यही विचारशून्यताका कारण देश संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको उनको तर्क छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनलाई लिएर देखिएको आन्तरिक किचलोबारे प्रतिक्रिया दिँदै सापकोटाले त्यसले नेकपा वा समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमा कुनै ठोस असर नपर्ने बताए। तर, कुनै पनि पार्टी फुटभन्दा एकता लोकतन्त्रका लागि हितकर हुने उनको सुझाव छ। ‘कांग्रेसको आन्तरिक मामिला उनीहरूकै विषय हो,” उनले भने, “तर लोकतन्त्रका लागि पार्टीहरू विभाजन होइन, एकताबद्ध हुनु नै राम्रो हो ।’ त्यसैगरी, उनले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई यथाशीघ्र टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । देशले भोगिरहेको राजनीतिक संकटको निकास अन्ततः निर्वाचनमार्फत नै सम्भव हुने सापकोटाको निष्कर्ष छ । उनका अनुसार, स्थिर राजनीतिको आधार तयार गर्न जनताको मतबाट नयाँ जनादेश लिनु नै अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो।

यो सरकारका मन्त्रीलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट छैन : गृहमन्त्री

काठमाडौं । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरूलाई कुनै दलप्रति ढल्कने छुट नभएको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र बागमती प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्त रूपमा आयोजना भइरहेको बागमती प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा अर्यालले वर्तमान सरकारको ‘म्यान्डेट’ तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु रहेको दोहोर्‍याए । तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुनेमा शंका नगर्न उनले आग्रह गरेका छन् ।

जेन–जी आन्दोलन सुशासन कायमका लागि भएको भन्दै अर्यालले सुशासन कायम राख्न सरकार कटिबद्ध भएको बताए । तोकिएको मितिमा निर्वाचन नभएमा देशले सङ्कट सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताउँदै मन्त्री अर्यालले सरकारले तोकिएकै मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र सरकारले गरिरहेका काम सम्बन्धमा हौसला प्रदान गरी सरकारको मनोबल बढाइदिन अर्यालको आग्रह छ । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मन्त्रीहरूका गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण बिगार्न सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षा निकायलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउनुपर्ने जोड दिए । एआई र सामाजिक सञ्जालबाट फैलाइनसक्ने भ्रम र असरबारे पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए ।

 

खेलकुद मन्त्रीको अमेरिका भ्रमण विवाद : एनआरएनए अमेरिकाभित्र दोहोरो दाबी

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताको अमेरिका भ्रमणलाई लिएर गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) अमेरिकाभित्रै तीव्र विवाद देखिएको छ । एउटै नामको संस्थाका दुई फरक नेतृत्वबाट मन्त्रीलाई अमेरिका बोलाइएको र नबोलाइएको भन्दै फरक–फरक दाबी सार्वजनिक भएपछि विषय झन् जटिल बनेको हो ।

सतेन्द्र शाह नेतृत्वको एनआरएनए–अमेरिका (राष्ट्रिय समन्वय परिषद्) ले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै मन्त्री गुप्तालाई अमेरिकामा कुनै पनि कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा नगरिएको स्पष्ट गरेको छ । विज्ञप्तिमा संस्थाको नाम, ईआईएन नम्बर र डिजिटल पहिचान दुरुपयोग गरी अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ । संघले आफ्नो आधिकारिक स्वीकृति, जानकारी र निर्णयबिनै केही व्यक्ति वा समूहले एनआरएनए–अमेरिकाको नाम प्रयोग गरी कार्यक्रम, भ्रमण तथा गतिविधि गरिरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । यसले कानुनी, आर्थिक तथा प्रतिष्ठासम्बन्धी जोखिम निम्त्याएको भन्दै संघले यस्ता गतिविधिलाई अत्यन्त संवेदनशील विषयका रूपमा लिएको उल्लेख गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा एनआरएनए–अमेरिका कानुनी रूपमा दर्ता भएको संस्था भएकाले नाम, ईआईएन नम्बर तथा डिजिटल पहिचानको अनधिकृत प्रयोग भए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति वा समूहले बेहोर्नुपर्ने चेतावनी दिइएको छ । साथै, नेपाल सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्तालाई अमेरिकामा कुनै पनि युवासम्बन्धी कार्यक्रमका लागि निमन्त्रणा नगरिएको र त्यस्तो कुनै कार्यक्रम आयोजना नगरेको स्पष्ट पारिएको छ ।

संघले अनधिकृत गतिविधिसँग आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको जनाउँदै यस्ता क्रियाकलापबारे अमेरिकी होमल्याण्ड सेक्युरिटी तथा नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासलाई औपचारिक जानकारी गराइसकेको जनाएको छ ।
तर, अर्कोतर्फ विकास उप्रेती नेतृत्वको एनआरएनए–अमेरिकाले भने मन्त्री गुप्तालाई औपचारिक रूपमा निमन्त्रणा गरिएको दाबी गरेको छ । विकास उप्रेती अध्यक्ष रहेको उक्त समूहका अनुसार मन्त्री गुप्ता आगामी माघ ३ गते अमेरिका जाने तयारीमा छन् र टेक्सासको डलासमा एनआरएनए–अमेरिकाको युवा विभागद्वारा आयोजना हुने युवा सम्मेलनमा सहभागी हुने कार्यक्रम तय छ ।

उप्रेतीले यो सम्मेलन ‘जेन–जी आन्दोलनपछि युवाहरूको भूमिकाबारे’ केन्द्रित हुने बताउँदै नागरिक सरकारमा युवा मन्त्री भएकाले गुप्तालाई बोलाउनु उपयुक्त ठानेको दाबी गरेका छन् । सतेन्द्र शाह नेतृत्वको समूहले खण्डन गरेपछि पनि आफ्नो तर्फबाट निमन्त्रणा यथावत् रहेको उनले दोहो¥याएका छन् । विवादको जड एनआरएनएभित्रको अधूरो एकता प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । गत मंसिर १४ गते बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ नेतृत्वका एनआरएनएबीच एकता घोषणा भए पनि सबै देशका कार्यसमिति पूर्ण रूपमा मर्ज भइसकेका छैनन्। अमेरिकामा अहिले पनि दुई कार्यसमिति सक्रिय छन्—एक सतेन्द्र शाहको नेतृत्वमा र अर्को विकास उप्रेतीको नेतृत्वमा ।

एकता प्रक्रियाअन्तर्गत दुवै कार्यसमितिलाई समेटेर स्टेरिङ कमिटी बनाउने भनिए पनि प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दा एउटै संस्थाको नामबाट फरक–फरक धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । यही कारण खेलकुद मन्त्रीलाई अमेरिका बोलाइएको भन्ने दाबी र त्यसको औपचारिक खण्डन एउटै समय सार्वजनिक भएको हो । यसैबीच, मन्त्री गुप्ता ‘कार्यक्रमको मिति र मोडालिटी नै पूर्ण रूपमा तय नभइसकेको’ कार्यक्रममा सहभागी हुन अमेरिका जान लागेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट भ्रमण स्वीकृति लिइसकेका छन् । एनआरएनए–अमेरिकाभित्रको आन्तरिक विवादले मन्त्रीको भ्रमण र कार्यक्रमको वैधतामाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ ।

कांग्रेस सुदूरपश्चिमका ६ सभापतिले भने–विशेष महाधिवेशन विधान विपरित, सहभागी नहुनू

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र प्रस्तावित ‘विशेष महाधिवेशन’ लाई लिएर विवाद थप गहिरिँदै गएको छ । महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आयोजना गर्न लागिएको विशेष महाधिवेशनविरुद्ध सुदूरपश्चिम प्रदेशका ६ जिल्लाका सभापतिहरूले संयुक्त रूपमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । उनीहरूले उक्त महाधिवेशन पार्टी विधानविपरीत रहेको ठहर गर्दै पार्टीका नेता–कार्यकर्ता र प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी नहुन सार्वजनिक अपिल गरेका हुन् ।

काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा पुस २७ र २८ गते आयोजना गर्ने तयारी गरिएको विशेष महाधिवेशन अन्तिम चरणमा पुगेको भनिए पनि सुदूरपश्चिमका प्रभावशाली जिल्ला नेतृत्वले यसलाई ‘अवैधानिक र एकलौटी निर्णय’ को संज्ञा दिएका छन् । कैलाली, कञ्चनपुर, अछाम, डडेलधुरा, डोटी र बझाङका जिल्ला सभापतिहरूले शुक्रबार जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको स्पष्ट उल्लंघन गरेर महाधिवेशन बोलाउन खोजिएको आरोप लगाइएको छ ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गर्ने सभापतिहरूमा कैलालीका नारायणदत्त भट्ट, कञ्चनपुरका पदम बोगटी, अछामका पुष्पबहादुर शाह, डडेलधुराका भीम साउद, डोटीका नरेन्द्रबहादुर सिंह र बझाङका खडकबहादुर बोहरा रहेका छन् । उनीहरूले नियमित महाधिवेशनको निर्धारित प्रक्रिया छोडेर ‘विशेष’ नाममा गरिने कुनै पनि भेला वैधानिक हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

विज्ञप्तिमा पार्टी विधानको व्यवस्था उद्धृत गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक निर्णय विना कुनै पनि पदाधिकारी वा व्यक्तिले अधिवेशन वा विशेष अधिवेशन आह्वान गर्न नपाउने उल्लेख गरिएको छ । ‘पदाधिकारी वा सदस्यले व्यक्तिगत हैसियतमा बोलाएको अधिवेशनका नाममा गरिने सबै गतिविधि विधानविपरीत हुन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘त्यसैले यस्ता अवैधानिक क्रियाकलापमा संलग्न नहुन पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी, सदस्य, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि तथा भातृ एवं शुभेच्छुक संस्थाका प्रतिनिधिलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं ।’

जिल्ला सभापतिहरूले पार्टीभित्र बढ्दै गएको गुटबन्दीप्रति पनि गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूको भनाइमा आन्तरिक शक्ति संघर्ष र विशेष महाधिवेशनको रस्साकस्सीले कांग्रेसलाई कमजोर बनाउने खतरा छ । त्यसैले नेतृत्वले आन्तरिक विवाद थाती राखेर आगामी निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन् ।

विज्ञप्तिमा माघ ११ गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ । ‘चुनावी चुनौतीका बेला आपसी विभाजनले पार्टीलाई क्षति पु¥याउँछ’, उनीहरूको भनाइ छ ।
यद्यपि, महामन्त्रीद्वय थापा र शर्मा पक्षले भने विशेष महाधिवेशन महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको व्यापक माग र हस्ताक्षरका आधारमा बोलाइएको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूका अनुसार पार्टीलाई पुनर्संरचना र सुधारको दिशामा लैजान विशेष महाधिवेशन आवश्यक भएको हो र यो विधानको मर्मअनुसार नै अघि बढाइएको छ ।सुदूरपश्चिमका जिल्ला सभापतिहरूको सामूहिक असहमतिको सार्वजनिक घोषणाले भने नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक ध्रुवीकरणलाई अझ स्पष्ट रूपमा सतहमा ल्याएको छ । विशेष महाधिवेशन हुने–नहुने मात्र होइन, पार्टी नेतृत्वको वैधानिकता र निर्णय प्रक्रियालाई लिएर समेत कांग्रेसभित्र बहस चर्किने संकेत देखिएको छ ।

आज कांग्रेस संस्थापनको केन्द्रीय सदस्य भेला, ‘काउण्टर’ रणनीति बनाउने

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक शक्ति–संघर्ष झन तीव्र बन्दै गएको छ । विशेष महाधिवेशनलाई लिएर संस्थापन पक्ष र महामन्त्रीद्वय गगन थापा–विश्वप्रकाश शर्मा समूह आमनेसामने भएका छन् । यही तनावका बीच कांग्रेस संस्थापन पक्षले आज केन्द्रीय सदस्यहरूको छुट्टै भेला बोलाएको छ भने पार्टी केन्द्रले विशेष महाधिवेशन भनिएको भेलामा सहभागी नहुन प्रतिनिधिहरूलाई औपचारिक अपिल गरेको छ ।

संस्थापन पक्षले आज बिहान १० बजे बानेश्वरस्थित आनन्दभूमि पार्टी प्यालेसमा केन्द्रीय सदस्य भेला बोलाएको हो । भेलामा सबै केन्द्रीय सदस्यलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि आह्वान गरिएको छ । तर, संस्थापन पक्षमै रहेका शीर्ष नेताहरूलाई भने भेलामा नबोलाइने निर्णय गरिएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भएको छलफलपछि भेला बोलाउने निर्णय गरिएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार भेलामा संस्थापन पक्षबाट निर्वाचित २५ केन्द्रीय सदस्यको समूहलाई पनि सहभागी गराइँदै छ । विशेष महाधिवेशनलाई कसरी ‘काउन्टर’ दिने भन्ने विषय भेलाको मुख्य एजेण्डा रहने बताइएको छ । संयोगवश, यही पुस २७ र २८ गते महामन्त्री थापा र शर्माको पक्षले विशेष महाधिवेशन आह्वान गरेका छन् भने सोही दिन संस्थापन पक्षले जिल्ला सभापतिहरूको भेला पनि बोलाएको छ ।

यता, पार्टी केन्द्रले भने विशेष महाधिवेशनलाई अवैधानिक ठहर गर्दै त्यसमा सहभागी नहुन निर्देशनात्मक अपिल गरेको छ । बिहीबार सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन भनिएको भेलामा महाधिवेशन प्रतिनिधि, महासमिति सदस्य र पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी उपस्थित नहुन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि केन्द्रीय सदस्य नारायणप्रकाश साउदले पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पार्टी विधानअनुसार पदाधिकारीलाई विशेष महाधिवेशन बोलाउने अधिकार नरहेको बताए । नियमित महाधिवेशनको मिति तय भइसकेको अवस्थामा विशेष महाधिवेशन न वैधानिक रहेको र न आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । बैठकले उक्त भेला तत्काल रोक्न सम्बन्धित पक्षलाई अपिल गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।

तर, महामन्त्री गगन थापाले भने विशेष महाधिवेशनको आह्वान फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका छन् । कार्यसम्पादन समिति बैठकपछि उनले विशेष महाधिवेशन पार्टी विभाजनका लागि नभई भदौ २३–२४ पछिको परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक भएको दाबी गरे । ‘भदौ २३ अघि र भदौ २५ पछिको अवस्था एउटै हो कि होइन भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्न विशेष महाधिवेशन चाहिएको हो’, थापाले भने ।

थापाले केन्द्रले नबोलाएको अवस्थामा पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने अधिकार विधानले दिएको जिकिर गरे । कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्तुत गरेको ‘विशेष महाधिवेशन आवश्यक छैन’ भन्ने प्रस्तावलाई उनले विधानको अपव्याख्या र खिलाप ठहर गरे । यसैबीच, महामन्त्री थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई पनि पुस २७ को विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन निम्तो दिएका छन् ।

कार्यवाहक सभापतिमार्फत देउवालाई सन्देश पठाएको बताउँदै थापाले विशेष महाधिवेशनलाई अन्ततः केन्द्रीय कार्यसमितिले नै स्वामित्व लिने विश्वास व्यक्त गरे ।विशेष महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा दुवै पक्षका नेताहरू आन्तरिक छलफल र रणनीतिमा व्यस्त छन् । सहमतिको प्रयास स्वरूप छोटो सूचनामा बोलाइएको बैठक पनि निष्कर्षविहीन बनेको छ । यसले नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक तनाव अझ गहिरिँदै गएको संकेत गरेको छ ।

बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री र ओलीबीच तीन घण्टा ‘गोप्य’ संवाद

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा लामो ‘वान टु वान’ छलफल भएको छ । झण्डै तीन घण्टा चलेको यो भेटवार्तालाई आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन र त्यसको वातावरण निर्माणसँग जोडेर हेरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालय स्रोतका अनुसार ओली बिहीबार बिहान करिब ११ बजे बालुवाटार पुगेका थिए । उनी आफ्ना स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई मात्र साथमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीसँग एक्लै संवादमा बसेका थिए । भेटमा मुख्यतः फागुन २१ गतेका लागि तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, त्यसको तयारी र राजनीतिक वातावरणबारे गम्भीर छलफल भएको बताइएको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले पछिल्लो समय सरकारले चुनावको वातावरण बनाउन नसकेको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । एमालेले चुनाव बहिष्कार गर्न सक्ने संकेत समेत दिएका ओलीले भने आवश्यक वातावरण बनेमा पार्टी सहभागी हुन तयार रहेको धारणा प्रधानमन्त्री समक्ष राखेका थिए । प्रधानमन्त्री कार्कीले भने चुनाव सम्पन्न गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको र सबै दलको सहभागिताका लागि संवाद आवश्यक रहेको बताएको स्रोतको दाबी छ ।

उल्लेखनीय कुरा के छ भने बुधबार मात्र चुनावको विषयमा सार्वजनिक रूपमा आशंका व्यक्त गरेका ओली प्रधानमन्त्री कार्कीको बोलावटमा बिहीबार बालुवाटार पुगेका थिए । यसले दुबै नेताबीच पछिल्ला दिनमा संवादको दूरी घट्दै गएको संकेत गरेको छ ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जनेजी आन्दोलनपछि ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन भएको थियो । त्यसयता कार्की र ओलीबीच प्रत्यक्ष संवाद न्यून थियो । सुरुका केही महिना प्रधानमन्त्री कार्की तीन शीर्ष नेतासँग भेट्न अनिच्छुक देखिएकी थिइन्, जसका कारण चुनावी वातावरण नबन्ने भन्दै आलोचना पनि भएको थियो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा पुस ८ गते शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री कार्की, ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच पहिलो पटक संयुक्त भेटवार्ता भएको थियो । त्यस भेटपछि बालुवाटारमै थप संवाद गर्ने सहमति बनेको थियो । पुस १२ गते प्रधानमन्त्री कार्कीसँग देउवा, ओली र प्रचण्डबीच पुनः छलफल भएको थियो ।

त्यसैको निरन्तरताका रूपमा प्रधानमन्त्री कार्की र ओलीबीच भएको पछिल्लो ‘वान टु वान’ भेटलाई विशेष अर्थका साथ हेरिएको छ । राजनीतिक वृत्तमा यो संवादले चुनावी अन्योल घटाउने र दलहरूबीच न्यूनतम सहमति निर्माण गर्ने बाटो खोल्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

संकटमा कांग्रेसमा : संस्थापन पक्षकाे शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य भेला, विशेष महाधिवेशन नराेकिने, विश्‍वप्रकाश बिरामी !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशनको विषयले आन्तरिक विवाद नयाँ उचाइमा पुगेको छ। सभापति शेरबहादुर देउवासँग बिहीबार भएको छलफलपछि संस्थापन पक्षले भोलि (शुक्रबार) केन्द्रीय सदस्यहरूको भेला बोलाउने निर्णय गरेको छ। भेलामा केवल संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई मात्र आमन्त्रित गरिएको छ, शीर्ष नेताहरूलाई सहभागी गराउने योजना छैन।

स्रोतका अनुसार भोलि बिहान साढे १० बजे नयाँ बानेश्वरमा हुने बैठकमा २५ केन्द्रीय सदस्यहरूको समूह सहभागी हुने छन्।

यसअघि पनि संस्थापन पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले शीर्ष नेताहरूलाई बोलाएर पटक–पटक भेलाहरू आयोजना गर्दै आएका थिए। उनीहरू निर्वाचनअगावै महाधिवेशन हुन नहुने पक्षमा अडान राख्दै आएका थिए।

यहीबीच संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको काउन्टरमा युवा भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। याे निर्णय बिहीबार भएकाे हाे । २७ पुसका लागि तय गरिएको भेला बिहान साढे ११ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा हुने भएको छ। ‘आमनिर्वाचन, १५औं महाधिवेशन र युवाको भूमिका’ शीर्षकमा हुने भेलाको संयोजन नेपाल तरूण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङलाई दिइएको छ।

विशेष महाधिवेशन पुस २७ र २८ गते भृकुटीमण्डप, काठमाडौंमा हुने तय भइसकेको छ। महाधिवेशन आह्वान महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले गरेका हुन् । यद्यपि पार्टी मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विधानअनुसार कुनै एक व्यक्तिले विशेष महाधिवेशन बोलाउन नसक्ने र सदस्यहरूलाई अनावश्यक सहभागी नहुन अनुरोध गरेका छन्।

महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले बिहीबार भने सामाजिक सञ्जालमार्फत स्पष्ट पारेका छन्, “विशेष महाधिवेशन हुन्छ, पार्टी विभाजित हुँदैन। यदि विभाजन हुने अवस्था आए, अधिवेशनको हलबाट सबैभन्दा पहिला म बाहिरिनेछु।” उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनलाई ‘बदलिएको समयको कांग्रेस र बदल्नुपर्ने देश’ को दृष्टिकोणले आवश्यक मानिएको छ।

विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नुको कारणबारे महामन्त्री शर्माले भनेका छन् कि बदलिएको राष्ट्रिय परिस्थिति, नयाँ चुनौती र पार्टीको दायित्वलाई प्रमुख रुपमा ध्यानमा राखेर महाधिवेशन आवश्यक भएको हो। उनले नयाँ दृष्टि, योजना र संकल्पका लागि महाधिवेशन अपरिहार्य भएको तर्क गरेका छन्।

कांग्रेस विधानको धारा १७(२) अनुसार, केन्द्रीय समितिले आवश्यक ठानेमा विशेष महाधिवेशन गर्न सक्ने व्यवस्था छ। साथै, पार्टीका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि स्मरण गराइएको छ। हस्ताक्षर नगरेका प्रतिनिधिहरू पनि विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

संस्थापन पक्षले २७ पुसमा युवा भेला, २८ पुसमा जिल्ला सभापतिहरूको भेला आयोजना गर्ने तयारी गरेको छ। ललितपुर जिल्ला समितिले भृकुटीमण्डपसम्म र्‍यालीको योजना बनाएको छ। कुपण्डोल, हनुमानस्थान हुँदै भृकुटीमण्डप पुग्ने र्‍यालीमा बाजागाजा र झाँकी समेत समावेश हुने छ।

विशेषा महाधिवेशनको तयारीअन्तर्गत भने भृकुटीमण्डपमा मञ्‍च निर्माण सुरु भइसकेको छ। स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनिष कोइरालाका अनुसार करिब एक हजार स्वयंसेवक व्यवस्थापनमा संलग्न छन्।

यसैबीच, पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि नेता डा. शेखर कोइरालाले बिहीबार नै सभापति देउवासँग भेट गरी पार्टी एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका छन्। कोइरालाका अनुसार पार्टी एकता र नयाँ नेतृत्व भन्दा पनि तत्काल एकताको आवश्यकता महत्वपूर्ण छ।

विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले भने पार्टीको वर्तमान परिस्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै महाधिवेशन अपरिहार्य रहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले पार्टीमा नयाँ ऊर्जा भर्न, रणनीति स्पष्ट गर्न र आगामी निर्वाचनमा राम्रो परिणाम सुनिश्चित गर्न महाधिवेशन आवश्यक भएको बताएका छन्।

दिलविकासले लिङ्देनसँग ३५ लाखको हिसाब मागे, भने- लिङ्देन राष्ट्रवादी होइनन्

काठमाडौं ।  राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा मनमौजी गरेको गुनासो पार्टीमा धुँवासरी फैलिएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यदेखि पदाधिकारीसम्मले असन्तुष्टि जनाउँदै अध्यक्ष लिङ्देनप्रति गम्भीर प्रश्‍न उठाएका छन् ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिलविकास राजभण्डारीले त विज्ञप्ति जारी गरेरै बिहीबार समानुपातिकको बन्दसूचीप्रति विमति जनाउँदै भने, ‘यहाँ नाटक मञ्‍चन गर्नेहरूलाई समानुपातिक सूचीमा प्राथमिकता दिएर जाँदा भोलि पार्टीको अवस्था के हुने ? त्यसतर्फ ध्यान गएको छ ?’

उनले पार्टी अध्यक्ष लिङ्देनले समानुपातिक बन्दसूची बुझाउँदा योगदानको लेखाजोखा नगरेको आरोप लगाएका छन् । उनका अनुसार लिङ्देनले पार्टी हितविपरीत जे मन लाग्यो, त्यही गरे ।

‘पार्टीको हितविपरीत गएर जे मन लाग्यो, जसलाई मन लाग्यो त्यसलाई र आफूनिकट जो छ, उसलाई दिने निर्णय गर्ने अधिकार कसले दियो ?’, उनले भने ।

आफूमाथि अन्याय भएको भन्दै चित्त दुखाएका नेता राजभण्डारीले गत निर्वाचनमा दिएको खर्चको हिसाब खोजेका छन् । उनले त्यसबेला ५० लाख खर्च दिएको र त्यसमध्ये फिर्ता लिन ३५ लाख बाँकी रहेको खुलासा गरे । उनले पार्टी कार्यालयको भवनबारे पनि पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

‘मैले पार्टीलाई करोडौँ मूल्य बराबरको भवन त दिएकै थिएँ, तत्पश्‍चात पनि अघिल्लो निर्वाचनमा मैले दिएको ५० लाख रुपैयाँमध्ये ३५ लाख अझैसम्म फिर्ता आएको छैन । म अहिले आएर आफ्नो योगदानप्रति नै पश्‍चताप गर्दै पार्टीले मप्रति गरेको व्यवहारलाई हेर्दा त भविष्यमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको छु,’ उनको भनाइ छ ।

लिङ्देनलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेको भन्दै पार्टीको जिम्मेवारीबाटै अलग हुने संकेत पनि गरेका छन् ।

लिङ्देनले आफूलाई राष्ट्रवादी नेताको रूपमा प्रस्तुत गरेकोमा पनि उनले असहमति प्रकट गरे ।

‘राजा र धर्मको एजेन्डा बोकेको पार्टी, राप्रपाले आफ्नै नेतृत्वमा सबै समान विचार भएका राष्ट्रवादी अभियानहरूलाई समन्वय र सहकार्यको नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने हो,’ उनको भनेका छन्, ‘त्यो देखिएन । यो कसैसँग मिल्न नसक्नुलाई राष्ट्रवादी भनिँदैन ।’

नेता राजभण्डारी र अध्यक्ष लिङ्देनबीच पछिल्ला समय सम्बन्ध ठिकठाक छैन ।

 

 

 

बालेनप्रति आरोप : ‘लौरो’ स्वतन्त्रताको साझा प्रतीक हो, ‘बार्गेनिङ’ को हतियार बनाए

काठमाडौं । स्वतन्त्र राजनीतिक अभियानको प्रतीकका रूपमा स्थापित ‘लौरो’ चुनाव चिह्नलाई लिएर विवाद चुलिँदै गएको छ । लौरो अभियान, स्वतन्त्र अभियान र जेनजी अभियानले संयुक्त रूपमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको विशेष भेला तथा पत्रकार सम्मेलनमार्फत काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर तथा रास्वपाका नेता बालेन्द्र साह (बालेन) लाई लौरो चुनाव चिह्न स्वतन्त्र समूहलाई सम्मानजनक र आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् ।

लौरो अभियानका अभियन्ता डम्बर साहुले बालेन्द्र साह राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरेसँगै लौरो चुनाव चिह्न अब उनको वा उनको समूहको रहन नसक्ने स्पष्ट पारे । उनका अनुसार लौरो कुनै व्यक्ति, समूह वा गुटको स्वामित्वमा रहेको चिह्न होइन, यो देशभरका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूको साझा प्रतीक, आस्था र धरोहर हो । ‘लौरो स्वतन्त्रताको चिन्ह हो, यसलाई सुरक्षित रूपमा स्वतन्त्र समूहलाई फिर्ता गरिनुपर्छ’, उनले भने ।

बुद्धनगरस्थित एक बैंक्वेटमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अभियन्ताहरूले बालेन साहमाथि लौरो चुनाव चिह्नलाई राजनीतिक बार्गेनिङको हतियार बनाएको गम्भीर आरोप लगाए । उनीहरूले भने, ‘रास्वपामा प्रवेश नगर्दासम्म बालेन्द्र साह लौरो अभियानका स्टेकहोल्डर थिए । तर दलगत राजनीतिमा प्रवेश गरेपछि लौरो प्रयोग गर्नु स्वतन्त्रताको मूल मर्म विपरीत हुन्छ ।’ पत्रकार सम्मेलनमा स्वतन्त्र अभियानका प्रतिनिधिहरूले लौरो केवल चुनाव चिन्ह मात्र नभई स्वतन्त्र विचार, पुस्तान्तरण र रुपान्तरणको अभियानको प्रतीक भएको बताए ।

उनीहरूका अनुसार देशभरका स्वतन्त्र व्यक्तिहरूले लौरो चिह्नलाई साझा सम्पत्तिका रूपमा अघि बढाउँदै आएका छन् र यसलाई कुनै पनि व्यक्तिको निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्नु स्वीकार्य हुन सक्दैन । अभियन्ताहरूले बालेन साह र उनको टिमलाई लौरो चुनाव चिह्न स्वतन्त्र समूहलाई सुनिश्चित, सम्मानजनक र आधिकारिक रूपमा फिर्ता गर्न पुनः जोडदार माग गरेका छन् । साथै, लौरो कुनै पनि अवस्थामा व्यक्ति, समूह वा गुटको निजी सम्पत्ति नरहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।

 

 

ममाथि अझै तरबार झुण्डिए पनि डर छैन, देशलाई जालझेलबाट मुक्त गर्छु : रवि लामिछाने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले आफूविरुद्ध भइरहेको राजनीतिक प्रतिशोधलाई क्षमा गर्न सक्ने क्षमता आफूमा रहेको बताएका छन् । चितवनमा आयोजित पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले प्रतिशोधको राजनीति अन्त्य गरेर देशको भविष्य लेख्ने अधिकार नेपाली जनतालाई नै सुम्पिने घोषणा गरे ।

लामिछानेले पुराना दल र प्रवृत्तिलाई प्रतिपक्षमै राखिरहनु आवश्यक नरहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘किन राख्ने प्रतिपक्षमा ? के का लागि राख्ने ? कलिला बालबालिकाको टाउको र छातीमा ताकीताकी गोली हान्न ?’ भन्दै उनले विगतका राजनीतिक अभ्यासप्रति तीखो प्रश्न उठाएका छन् । आफूलाई कटाक्ष गर्ने मन नभए पनि राज्यबाट भएको दमनले चित्त दुखेको उनको भनाइ थियो । उनले आफूविरुद्धको मुद्दा र कारबाहीलाई व्यक्तिगत विषय नभई समग्र देशसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा व्याख्या गरे । ‘यो मेरो निजी कुरा रहेन, सिङ्गो देशको कुरा बनिसक्यो’, उनले भने, ‘मैले कारागारबाट पनि भनेको थिएँ–मलाई जेल हाले भनेर चिन्ता नगर्नुस्, किनकी यिनीहरूले सिङ्गो देशलाई नै जेल बनाएका छन् ।’

लामिछानेले देशलाई ‘जेल’ बनाउने प्रवृत्तिबाट मुक्त गराउने संघर्ष अझै बाँकी रहेको बताए । ‘यो लडाइँ लड्नै परे पनि मलाई कुनै आपत्ति छैन’, भन्दै उनले राजनीतिक दबाब र जोखिमबीच पनि पछि नहट्ने संकेत गरे । कार्यक्रममा उनले अझै पनि आफू माथि ‘पाँच ठाउँमा तरबार झुण्डिएको’ अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै जुनसुकै बेला त्यो खस्न सक्ने बताए । तर, त्यसप्रति आफूलाई कुनै डर नरहेको उनले स्पष्ट पारे । ‘तरबार खसोस्, मलाई पर्वाह छैन’, उनले भने, ‘तर यो देशलाई यिनीहरूको जालबाट मुक्त गराएरै छोड्ने हो ।’

आफू सांसदका रूपमा निर्वाचित भए पनि जनताका घरआँगनमा पुगेर अपेक्षित रूपमा काम गर्न नपाएको गुनासो उनले व्यक्त गरे । ‘धित मर्ने गरी काम गर्नै पाइनँ, जनताबीच पुग्नै पाइनँ’, उनले स्वीकारे । यद्यपि, आफ्नो कार्यकालमा तीनवटा सार्वजनिक सुनुवाइ गर्न सफल भएको उल्लेख गर्दै उनले पारदर्शिताप्रति प्रतिबद्धता दोहोर्‍याए । बारम्बारका मुद्दा, झमेला र कानुनी प्रक्रियाका कारण धेरै प्रतिबद्धता पूरा गर्न नपाएको स्वीकार्दै उनले समर्थकप्रति भावुक सन्देश दिए । ‘तपाईंहरूले मेरा लागि बगाउनु भएको आँशसु मलाई याद छ’, उनले भने, ‘त्यो आँशसुको एक–एक थोपा खेर जान दिने छैन।’ लामिछानेको सम्बोधनले रास्वपाले आफूलाई केवल सत्ता राजनीतिमा सीमित नराखी ‘व्यवस्था र प्रवृत्तिविरुद्धको आन्दोलन’ का रूपमा अगाडि बढाउन खोजेको सन्देश दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

राष्ट्रिय एकता र समृद्धिको भार हाम्रो काँधमा छ : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई नयाँ चरणमा लैजाने दावी गर्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले कम्युनिष्ट घटकहरूलाई एकीकृत गर्ने अभियानमा आफू सक्रिय रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र आर्थिक समृद्धिलाई संस्थागत गर्न बृहत् कम्युनिष्ट एकताको आवश्यकता रहेको उनको जोड छ ।

बिहीवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै संयोजक दाहालले देशको वर्तमान राजनीतिक र आर्थिक चुनौती एक्लो प्रयासले समाधान नहुने बताए । ‘देशलाई समृद्ध बनाउने र राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत पार्ने जिम्मेवारी साझा हो’, उनले भने, ‘त्यसका लागि बृहत् राष्ट्रिय एकता अपरिहार्य छ ।’ उनले यही आवश्यकतालाई आत्मसात गर्दै विभिन्न १७ वटा साना–ठूला कम्युनिष्ट घटकलाई समेटेर नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी गठन गरिएको उल्लेख गरे । यो एकीकरण कुनै औपचारिक मिलन मात्र नभई, वैचारिक र संगठनात्मक मजबुतीको आधार भएको दाहालको दाबी छ ।

संयोजक दाहालले पछिल्लो समय देशभर—प्रदेश, जिल्ला र पालिकास्तरसम्म—युवापुस्ताको आकर्षण नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीतर्फ बढ्दै गएको दाबी पनि गरे । विशेषगरी ‘जेन–जी’ युवाहरूले आफ्ना भावना, सोच र भविष्यका आकांक्षालाई सही ढंगले प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने राजनीतिक शक्ति नेकपा नै भएको बुझ्दै गएको उनको भनाइ थियो ।

‘आज पार्टी प्रवेश गर्नेहरूमा अधिकांश जेन–जी युवाहरू हुनुहुन्छ’, उनले थपे, ‘यसले देशभर सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । युवापुस्ताले राजनीतिलाई नयाँ दृष्टिकोणबाट हेर्न थालेको संकेत हो ।’ कार्यक्रममा पार्टी प्रवेश गर्ने जेन–जी युवापुस्तालाई स्वागत गर्दै दाहालले मुलुकको वृहत्तर हितका लागि सधैं जिम्मेवार र सक्रिय रहन आग्रह गरे । उनले युवाशक्तिलाई परिवर्तनको मुख्य आधारका रूपमा चित्रण गर्दै, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिको यात्रामा अग्रपंक्तिमा उभिन आह्वान गरे । समग्रमा, कम्युनिष्ट एकता, युवापुस्ताको सहभागिता र आर्थिक समृद्धिको एजेण्डालाई केन्द्रमा राख्दै प्रचण्डले नेपाली राजनीतिमा नयाँ ध्रुवीकरणको संकेत दिएको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

 

अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता

काठमाडौं । अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण सम्झौता भएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबीच सांस्कृतिक कलाकृति तथा सम्पदाको अवैध ओसारपसार (तस्करी) रोक्न र संरक्षण गर्न महत्वपूर्ण द्विपक्षीय सम्झौता भएको हो । यो सम्झौता सन् १९७० को युनेस्को महासन्धि अन्तर्गत अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सांस्कृतिक सम्पदा केन्द्रको नेतृत्वमा स्थापित छ । यो सम्झौताले नेपालको अमूल्य सांस्कृतिक धरोहरलाई अवैध आयात–निर्यातबाट जोगाउँदै लुटपाट भएका वस्तुहरू फिर्ता गर्न सहजीकरण गर्ने र वैध सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा वैज्ञानिक आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्य राखेको छ ।

सम्झौताअन्तर्गत धार्मिक वास्तुकलाका अंगहरू, अनुष्ठान तथा पूजाआजामा प्रयोग हुने वस्तुहरू, हस्तलिखित पाण्डुलिपीहरू लगायतका सामग्रीहरू संरक्षित छन् । यस्ता वस्तुहरू अमेरिकामा आयात गर्न नेपाली निर्यात प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनेछ । यसले सङ्ग्रहालयहरू र संकलकहरूलाई अवैध वस्तु प्राप्त गर्नबाट रोक्न मद्दत गर्नेछ र नेपालको सांस्कृतिक सम्पदालाई मौलिक स्थानमै संरक्षण गर्न योगदान पुर्‍याउनेछ ।

यो सम्झौताले सांस्कृतिक पर्यटनलाई पनि टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ । अमेरिकाले यस्तै प्रकृतिका सम्झौता इटाली, ग्रीस, इजिप्ट, चीन, पेरु, कम्बोडिया, पाकिस्तान र भारतसहित ३० भन्दा बढी देशहरूसँग गरिसकेको छ । नेपालसँगको यो सहकार्यले दुवै देशबीचको सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ । नेपाल सरकार र अमेरिकी अधिकारीहरूले यो सम्झौतालाई विश्वव्यापी सांस्कृतिक संरक्षण प्रयासको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताएका छन् । यसले नेपालको धनी सांस्कृतिक विरासतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सुरक्षित राख्न मद्दत गर्ने विश्वास लिइएको छ ।

कांग्रेसमा चर्कियो ‘शक्ति संघर्ष’ : विशेष महाधिवेशनको तयारी तीव्र, १५ सय कोठा ‘बुक’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन पुस २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा आयोजना हुने निश्चित भएसँगै पार्टीभित्र राजनीतिक सरगर्मी तीव्र बनेको छ । विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्ने पक्ष र त्यसप्रति असहमत संस्थापन समूह दुवै आ–आफ्नो रणनीतिसहित सक्रिय देखिएका छन् ।

विशेष महाधिवेशनको केन्द्रीय तयारी अनामनगरस्थित सिंहदरबारको पूर्वी गेट नजिक स्थापना गरिएको सचिवालयमार्फत अघि बढाइएको छ । सचिवालयको समन्वयमा स्वयंसेवक परिचालन, मञ्च निर्माण, सुरक्षा, आवास तथा भोजन व्यवस्थापन जस्ता कामहरू चरणबद्ध रूपमा अगाडि बढाइएका छन् । आयोजक समितिका अनुसार भृकुटीमण्डपमा मञ्च निर्माणको काम सुरु भइसकेको छ । स्वयंसेवक व्यवस्थापन समितिका संयोजक मनिष कोइरालाले करिब एक हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने जानकारी दिएका छन् । महाधिवेशनको व्यवस्थापन सहज बनाउन विभिन्न उपसमितिहरूलाई जिम्मेवारी बाँडिएको र ती समितिमा रहेका नेताहरू आ–आफ्नो भूमिकामा सक्रिय रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

महाधिवेशनमा देशभरबाट आउने प्रतिनिधिहरूको आवास व्यवस्थापनका लागि काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रमा १,५०० होटल कोठा बुक गरिएको छ । आवास तथा भोजन समितिका संयोजक रमेश धमलाका अनुसार एयरपोर्ट, सुन्धारा, ठमेल र नक्साल क्षेत्रका होटलहरूमा कोठा सुनिश्चित गरिएको छ । ‘हरेक निर्वाचन क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूलाई फोकल पर्सन तोकेर बसोबासको व्यवस्था मिलाइएको छ,’ उनले सुनाए । यो विशेष महाधिवेशन नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माको प्रत्यक्ष संलग्नतामा आह्वान गरिएको हो । यद्यपि, पार्टीको संस्थापन समूहले यसलाई अस्वीकार गर्दै काउन्टर रणनीतिका रूपमा युवा भेला र केन्द्रीय सदस्यहरूको छुट्टै भेला आयोजना गर्ने घोषणा गरेको छ । यसले कांग्रेसभित्रको शक्ति संघर्ष सतहमा आएको संकेत गरेको छ ।

केन्द्रीय गतिविधिसँगै जिल्लास्तरमा पनि विशेष महाधिवेशनको पक्षमा माहोल बन्दै गएको छ । काभ्रे जिल्लामा जिल्ला कार्यसमितिदेखि क्षेत्रीय र प्रदेश सभा समितिसम्मका नेतृत्वले विशेष महाधिवेशनमा सक्रिय सहभागिताको आह्वान गरेका छन् । जिल्ला सभापति तीर्थ लामासहित दुवै क्षेत्रका क्षेत्रीय सभापति र प्रदेश सभा समितिका सभापतिहरूले संयुक्त रूपमा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई अनिवार्य उपस्थिति जनाउन आग्रह गरेका हुन् । जारी विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संशोधनसहित) को धारा १७ (२) बमोजिम आह्वान गरिएको ऐतिहासिक दोस्रो विशेष महाधिवेशनलाई सफल बनाउन काभ्रे जिल्लाका सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई पुस २७ गते बिहान ११ बजे पुतलीसडकको पद्मोदय मोडमा भेला भई विशेष ¥यालीसहित भृकुटीमण्डपतर्फ प्रस्थान गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

काभ्रेको क्षेत्र नं १ का सभापति दिनेश लामा र क्षेत्र नं २ का सभापति महेश खरेलसहित प्रदेश सभा क्षेत्रका सभापतिहरूले समेत विशेष महाधिवेशनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । यसले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा जिल्लास्तरबाट समेत संस्थागत समर्थन बढ्दै गएको देखाउँछ । महाधिवेशनको मिति नजिकिँदै जाँदा भृकुटीमण्डप परिसरमा नेता–कार्यकर्ताको आवतजावत बढ्न थालेको छ भने कांग्रेसभित्रको राजनीतिक तापक्रम थप चर्किदै गएको छ । विशेष महाधिवेशनले पार्टीको आगामी दिशा र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा के असर पार्ला भन्ने चासो अहिले कांग्रेस वृत्तमा केन्द्रित बनेको छ ।

रूसी आक्रमणका कारण युक्रेनमा दश लाख मानिसहरु पानी र विद्युतबाट वञ्चित

युक्रेनमा भएको रूसी आक्रमणको कारण निप्रोपेट्रोभस्क क्षेत्रमा दश लाख भन्दा बढी मानिसहरूलाई पानी र बिद्युत आपूर्ति विहिन भएका जनाइएको छ भने तापक्रम तुलनात्मक रुपमा निकै तल झरेको उल्लेख गरिएको छ ।

अघिल्लो जाडोमा जस्तै, रूसले युक्रेनको ऊर्जा केन्द्रहरुमा आफ्नो आक्रमणलाई तीव्र बनाएको छ, जसले किएभ र यसका सहयोगीहरूले नागरिकहरुलाई समस्या पार्न जानाजानी आक्रमण गरेको बताएका छन् । ठुलो मात्रामा भएको रुसी ड्रोन आक्रमणले जापोरिझिया क्षेत्रमा पनि विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा हजारौंलाई बिजुलीबाट वञ्चित पारेको रूसका ग्रिड अपरेटर युक्रेनेर्गोले बताए ।

दस लाख भन्दा बढी ग्राहकहरूका लागि विद्युत र पानी आपूर्ति पुनस्र्थापना गर्न दनिप्रोपेट्रोभस्क क्षेत्रमा मर्मत कार्य जारी रहेको पुनस्र्थापना मन्त्री ओलेक्सी कुलेबाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत जनाए । युक्रेनी वायु सेनाले रूसले ९७ वटा ड्रोन र ७० वटा हवाई रक्षा प्रणालीद्वारा विभिन्न २७ वटा स्थानमा आक्रमण गरेको बताएको छ । आक्रमणमा ड्निप्रोपेट्रोभस्कको महत्वपूर्ण ऊर्जा पूर्वाधार क्षतिग्रस्त भएको सैन्य प्रमुख भ्लादिस्लाव गाइभानेन्कोले बताए ।

अवस्था कठिन भएको बताउदै सुरक्षा व्यवस्स्थाले अनुमति दिए लगत्तै, ऊर्जा कामदारहरूले पुनस्र्थापना कार्य सुरु गर्ने उनले टेलिग्राम मार्फत बताए । जापोरिझियामा, बिजुली आपूर्ति प्रमुख सुविधाहरू मा पुनस्र्थापित गरिएको भएता पनि अधिकांश उपभोक्ताहरू अझै पनि बिजुली विहीन भएको गभर्नर, इभान फेडोरोभले जनाए ।

किएभले आफ्नो ऊर्जा ग्रिडको लामो समय देखि चलिरहेको लक्ष्यलाई रूसी तेल डिपो लगायतमा आक्रमण गरी प्रतिक्रिया दिएको छ भने मस्कोको महत्त्वपूर्ण ऊर्जा निर्यात कटौती गर्न र ईन्धनको अभाव निम्त्याउन खोजिरहेको छ ।

भट्टराई र पोखरेलसहित काठमाडौंका १० वटै क्षेत्रबाट एमाले उम्मेदवार सिफारिस

काठमाडौँ । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेले देशभर उम्मेदवार सिफारिस जारी राखेको छ । यसै क्रममा एमालेले काठमाडौँंका सबै १० वटै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । काठमाडौं जिल्लाका १० वटै निर्वाचन क्षेत्रका लागि आकांक्षी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दीपक निरौलाले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीबाट आएका नामसहित जिल्ला कमिटीले ती उम्मेदवारका नाममा सुझाव दिँदै राजधानी प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरिएको उनले बताए ।

एमालेले निर्वाचनका लागि पुस २४ (आज) भित्र प्रदेश कमिटीमा नाम पठाउन जिल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । एमाले काठमाडौंले क्षेत्र नं २ र ८ बाहेक सबै निर्वाचन क्षेत्रमा एकभन्दा बढी उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरेको छ । क्षेत्र नं २ मा मणिराज फुँयाल र क्षेत्र नंं ८ मा राजेश शाक्यको एकल नाम सिफारिस भएको छ ।

निरौलाका अनुसार काठमाडौं–१ मा मोहन रेग्मी, शर्मिला कार्की र सरोज ढकालसहित आठजना, काठमाडौं–३ मा रामेश्वर फुँयाल, कृष्ण राईसहित ६ जना, क्षेत्र नं ४ मा सचिव राजन भट्टराईसहित १३ जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । क्षेत्र नं ५ मा नेता ईश्वर पोखरेलसहित आठ जना, क्षेत्र नं ६ मा केन्द्रीय सदस्य अमनकुमार मास्के, प्रकाश अधिकारीसहित १२ जना, क्षेत्र नं ७ मा केन्द्रीय उपाध्यक्ष रघुजी पन्तसहित ११ जना, क्षेत्र नं ९ मा केन्द्रीय सदस्यद्धय कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र डा अजयक्रान्ति शाक्यसहित सात जना र क्षेत्र नं १० मा केन्द्रीय सदस्य विनोद श्रेष्ठसहित सात जनाको नाम उम्मेदवारका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

मंगलबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले निर्वाचनमा होमिने औपचारिक निर्णय गर्दै घोषणापत्र मस्यौदा लेखन र निर्वाचन परिचालन कमिटीसमेत बनाएको छ । सचिवालयले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्षहरु रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेल, नेताहरु ईश्वर पाखेरल, प्रदीप ज्ञवाली र सदस्यसचिव विष्णु रिमाल रहेको चुनाव घोषणापत्र मस्यौदा समिति बनाएको हो । त्यस्तै, निर्वाचनमा परिचालन कमिटीको संयोजकत्वमा उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा र सदस्यहरुमा छविलाल विश्वकर्मा, राजन भट्टराई, हिक्मत कार्की, रमेश बडाल, मीनबहादुर शाही र भीष्म अधिकारी छन् । एमालेले निर्वाचन अभियान सञ्चालनका लागि प्रदेश इन्चार्जसमेत तोकिसकेको छ ।

कुलमानको राजीनामाबारे रवि : अब सहमतिलाई औपचारिकता दिन्छौं

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेले उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङका सम्बन्धमा पार्टीले अब औपचारिक निर्णय गर्ने बताएका छन् । आज (बिहीबार) चितवनमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले कुलमानलाई पार्टीको उपसभापति बनाउने सहमतिलाई औपचारिकता दिने बताएका हुन् । ‘कुलमानजीले बल्ल राजीनामा दिएर आउनु भएको छ । सहमतिलाई पार्टीले औपचारिकता दिने काम अब शुरू हुन्छ,’ लामिछानेले भने ।

समानुपातिकको बन्दसूची पेश गर्ने दिन रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच एकता भएको थियो । बुधवार मन्त्रीबाट राजीनामा गरेपछिको पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले रास्वपामा जाने÷नजानेबारे स्पष्ट गरेका थिएनन् । उनले आफ्नो स्वाभिमान बिर्सेर राजनीति नगर्ने बताएका थिए । उज्यालो नेपालका उम्मेदवारले रास्वपाबाटै बन्दसूची पेश गरे पनि कुलमान रास्वपाको कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् ।

विश्वप्रकाश शर्माको सवालजवाफ: विशेष महाधिवेशन हुन्छ, पार्टी फुट्दैन (भिडियोसहित)

नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशन यही पुस २७ र २८ गते काठमाडाैंको भृकुटी मण्डपमा गर्ने गरी पार्टीका महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूले पत्रकार सम्मेलनमार्फत आह्वान गरिसक्नु भएको छ । उहाँहरूको आह्वानलगत्तै हामी दुवै महामन्त्रीले पनि यसमा सहभागिता जनाउने घोषणा गरिसकेका छौँ । यस बारेमा पार्टीका साथीहरूको, पत्रकार साथीहरूको र अन्य सबैको जिज्ञासाहरूलाई पाँचवटा प्रश्नमा हल गर्ने म प्रयास गर्नेछु ।

नेपाली कांग्रेस पार्टीको पहिलो विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई त्यो समयको सही मार्गमा अघि बढ्न, दूरदृष्टि र दृढ इच्छाशक्ति दिएको थियो । दोस्रो विषेश महाधिवेशनकाे सम्मुखमा पुगिरहदा हामी राष्ट्रिय अवस्था र आन्तरिक जीवनको भिन्न परिस्थितिका बीचमा छौँ । यो संवेदनशील घडीमा हामीले पार्टीभित्रको एकतालाई मजबुत बनाउदै पार्टी पंक्तिमा नवीन आत्मविश्वास भर्नुछ । साथै, नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बदलिएको समयअनुरूपको दृष्टि, योजना र संकल्पका साथ नेपाली समाजको विश्वास नयाँ ढंगले जित्ने गरी अग्रसर बनाएर लिएर जानुपर्नेछ । 

अब पाँच प्रश्नमा जाऔँ-

पहिलो प्रश्न, विशेष महाधिवेशनको कारण कतै नेपाली कांग्रेस पार्टी विभाजित त हुँदैन ? 

स्वदेश तथा विदेशबाट पार्टीका साथीहरूले चिन्ता व्यक्त गर्दै निरन्तर यो प्रश्न सोधिरहनु भएको छ । मैले स्पष्ट गर्दै आएको छु- विषेश महाधिवेशन हुन्छ, तर पार्टी विभाजन हुँदैन । यदि यस्तो हुन लागेमा हलबाट सबभन्दा पहिले विश्वप्रकाश शर्माले निस्किनेछ । त्यसबेला सबै सँगै निस्कौँला । पार्टीको विभाजनलाई रोकौँला।

दोस्रो प्रश्न, के यो वैधानिक छ?

एकदम वैधानिक छ । नेपाली कांग्रेसको विधानको धारा १७ को उपधारा २ का अनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा विषेश महाधिवेशन हुन्छ। विधानको धाराले भन्छ- पार्टीको ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष कारण खुलाएर लिखित रूपमा माग दर्ता गरेमा विषेश महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ ।

तेस्रो प्रश्न, त्यस्तो विशेष कारण के पर्यो त ? 

हामी सबैलाइ थाहा छ यो भदौ २२ अगाडिको नेपाल होइन । समय, परिस्थिति, हाम्रो दायित्व, हाम्रो चुनौती सबै बदलिएको छ । बदलिएको समयलाई सामना गर्ने गरी जान र केही नयाँ संकल्प लिन विशेष महाधिवेशन आवश्यक छ ।

चौथो प्रश्न, जिल्ला-जिल्लाबाट साथीहरूले सोधिरहनु भएको छ । विशेष महाधिवेशन बोलाउने बेलामा हस्ताक्षर नगरेका साथीहरू सहभागी हुन मिल्छ कि मिल्दैन? 

अवश्य मिल्छ । विशेष  महाधिवेशन हस्ताक्षर गर्ने र नगर्नेको सबैको हो। विशेष महाधिवेशनको उद्‌घाटन समारोहमा पार्टीको सबै तहका साथीहरूले हजारौँको संख्यामा सहभागी हुन मिल्छ । आउनुस्, सबैलाई स्वागत छ।

पाँचौ प्रश्न, विशेष महाधिवेशन तर्फ लागेपछि माघ ६ गते हुने उम्मेदवारी दर्ता र फागुन २१ गते हुने आम निर्वाचनलाई असर त गर्दैन? 

साथीहरूको पाँचौँ जिज्ञासालाई म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मुर्झाएर बसेको कांग्रेसभन्दा जुरुमुरिएर उठेको कांग्रेसले निर्वाचनको मैदानमा बढी परिणाम ल्याउनेछ। त्यसैले,  विशेष महाधिवेशनमा जुटौँ । सबै एक भएर यसलाई भव्यतापूर्वक सफल बनाऔँ । नविन संकल्प गरौँ, नविन जागरण पैदा गरौँ । माघ ६ गते उम्मेदवारी दर्ता गर्न पनि सबै सँगै जुटेर जाउँला । फागुन २१ को निर्वाचन पनि सबै मिलेर सामना गरौँला । फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु । पार्टीको विधानमा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नु भनेको पार्टीको विभाजन गर्नु होइन, पार्टीको विधानको रक्षा गर्नु हो। पार्टीका सबै आदरणीय साथीहरू यसमा स्पष्ट बन्नुभए हुन्छ। अन्त्यमा विशेष महाधिवेशनको तयारीमा जुटिरहनुभएका, महाधिवेशनमा भाग लिन स्वदेश तथा विदेशबाट आइरहनुभएका सबै साथीहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु- प्रश्न या असहमति बेजोडले राख्नुस्, तर आफूसँग असहमत हुनेसँग पनि सौहार्द हुनुहोस्। हेक्का राखौ, ठुलो स्वर बम विष्फोटक हुन्छ। विचारको प्रष्फुटन हुनुपर्छ। विशेष महाधिवेशन बदलिएको समयको कांग्रेसका लागि हो।  बदल्नुपर्ने देशका लागि हो।  

भिडियो:

प्रचण्डले मधेसमा गाएको गीतसहितको कडा पत्र लेख्दै रहबरले छाडे पार्टी

काठमाडौं । नेकपा माओवादीबाट प्रदेश सांसद जितेका रहबर अन्सारीले बिहीबार पार्टी छाडेका छन् । रातो अक्षरमा लेखिएका इन्कलाब पंक्तिहरु पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई सम्झाउँदै रहबरले माओवादी छाडेको घोषणा गरेका हुन् । मधेस सांसद रहबरले प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रका पूर्व अध्यक्ष सम्बोधन गरेका छन् । प्रचण्डले माधव नेपाललगायतसँग मिलेर पार्टीको नाम बदलेको केही महिनापछि रहबरले यस्तो गरेका हुन् ।

रहबरले पत्रको बोधार्थ जनयुद्धका शहीद परिवार, परिवर्तन चाहेर अन्ततः सत्ता र सुविधा चाहेकाहरु, अवसरवादीहरु अनि वास्तविक शहीदहरुलाई दिएका छन् । राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘साहस, इमान र जोखिम तीनै कुरा पार्टीले त्यागिसकेको छ । म यो विरोधाभासको हिस्सा बन्न सक्दिनँ । यसै बोधका साथ म पार्टी सदस्यताबाट समाजवादी क्रान्ति जिन्दावाद भन्दै बिदा लिन्छु ।’ प्रचण्डले केही दिनअघि मधेसमा आयोजित नेकपा एकता सन्देशसभामा गाएको ‘इन्कलाब’ गीतका हरफ सम्झाउँदै रहबरले राजीनामा पत्र पठाएका हुन् ।

 

कांग्रेस विभाजनको ढोका तेस्रो पटक खुला, यस्तो थियो पहिलो र दोस्रो विभाजनको कहानी

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा धाँजा फाटेको छ । महामन्त्रीहरू गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले यही २७ र २८ पुसमा विशेष महाधिवेशन बोलाएपछि पार्टी फुट्ने निश्‍चितजस्तै भएको छ ।

विशेष महाधिवेशनको पक्षमा एकपछि अर्को कांग्रेसका जिल्ला कार्यसमितिहरू खुल्दैछन् । कोशीको उदयपुर, बागमतीको ललितपुर र काभ्रे तथा गण्डकीको कास्की जिल्ला समितिले विशेष महाधिवेशनको पक्षमा विज्ञप्ति नै जारी गरेका छन् । यसले कांग्रेस पार्टी सग्लो रहने सम्भावनालाई न्यून बनाएको छ ।

नेता डा. शेखर कोइराला पार्टी फुटतिर गएपछि सबैभन्दा चिन्तित देखिएका छन् । मझधारमा रहेर उनले सभापति शेरबहादुर देउवा तथा महामन्त्रीहरू थापा र शर्मालाई संवाद गर्न दबाब दिइरहेका छन् ।

तर, देउवा र दुई महामन्त्रीबीच नियमित कि विशेष महाधिवेशनको सन्दर्भमा उत्पन्‍न कहल थामथुम नहुनेतिर पुगेको छ । यसले कांग्रेसलाई तेस्रो ठूलो विभाजनतर्फ धकेलेको छ ।

पार्टी विभाजनको रेखा कोर्ने थलो नयाँ बानेश्‍वरको आनन्दभूमि पार्टी प्यालेस बनेको छ । त्यहीँबाट विशेष बुधबार महाधिवेशन आह्वान भएको छ ।

त्यहीँ पार्टी संस्थापन अर्थात् देउवा पक्षले शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई काउन्टर दिन रणनीति बनाउने भएको छ । आनन्द भूमि प्यालेसलाई कांग्रेसले पार्टी जीवनमा तेस्रो फुटको द्वन्द्वभूमि बनाएको छ ।

कांग्रेस विघटित प्रतिनिधिसभामा पहिलो दल थियो । स्थानीय तहमा पनि कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो हो । यही दल विभाजनको बाटोमा हिँडेको छ ।

संस्थापन पक्षले महामन्त्रीहरूले बोलाएको विशेष महाधिवेशनलाई विधानविपरीत र असंवैधानिक भएको भन्दै विरोध गरेको छ । महामन्त्रीहरूले भने संस्थापन पक्षको आरोपलाई खारेज गरेका छन् ।

उनीहरूले विधानमै भएको व्यवस्थाअनुसार ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्दा देउवाले बेवास्ता गर्दा मागकर्ताहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने भएको जवाफ दिने गरेका छन् ।

उनीहरूले काठमाडौंको भृकुटीमण्डप बुक गरिसकेका छन् । विशेष महाधिवेशन कुनै हालतमा नरोकिने भन्दै देशभरबाट महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूलाई आह्वान गरेका छन् । यी विकसित घटनाक्रमले विभाजन नरोकिने अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ ।

यसअघि कांग्रेसले दुई ठूला विभाजन बेहोरिसकेको छ । देशमा प्रजातन्त्र स्थापनापछिको एकाध वर्षमै कांग्रेस विभाजित भयो ।

पार्टीलाई विभाजन भएको मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्दा हो । उनी २००८ सालमा प्रधानमन्त्री भए । भनिन्छ, उनी प्रधानमन्त्री भएको राजा त्रिभुवन र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुको चाहनाअनुसार थियो ।

खासमा त्यसबेला प्रधानमन्त्री बन्ने बीपीको चाहना थियो । उनी असफल भए । त्यसपछि पार्टीमा दाजु मातृका र भाइ बीपीबीच अन्तरसंघर्ष चुलियो । बीपीको अडान थियो– ‘मातृकाले पार्टी सभापति छाडेर प्रधानमन्त्री मात्रै हुुनुपर्छ ।’ मात्रिकाले अस्वीकार गरे ।

यसबीच २००९ को जेठमा भएको पार्टीको पाचौँ महाधिवेशनबाट सभापति बीपी निर्वाचित भए । साउनको ८ गते पार्टीबाट प्रधानमन्त्री भएका मातृकासहित सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलायो ।

तर, मातृकाले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिए न त मन्त्रीहरूले नै । यसपछि ११ साउनमा मातृकासहित कांग्रेसबाट मन्त्री भएकाहरूलाई बीपीले तीन वर्षसम्मका लागि क्रियाशील सदस्यता निलम्बन गरे ।

त्यसपछि मातृकाले आफ्नो नेतृत्वमा २१ भदौमा ‘नेपाली कांग्रेस तदर्थ समिति’ गठन गरे । यो नै कांग्रेसको पहिलो विभाजन थियो । कांग्रेसको पार्टी जीवनमा मातृका पहिलो विभाजक बने ।

यसपछि कांग्रेसलाई विभाजन गर्ने दोस्रो नेता शेरबहादुर देउवा भए । उनले २०५९ को असार ५ गते पार्टी विभाजन गरे । त्यसबेला उनी प्रधानमन्त्री थिए भने पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला । उनीहरूबीच संकटकालको म्याद थपको विषयमा मतभेद देखिएको थियो । जतिबेला देशमा माओवादी युद्ध उत्ष्र्कामा थियो ।

देउवा सरकारले त्यस वर्षको ३ जेठमा थप छ महिना संकटकाल लगाउने प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवालाई स्पष्टीकरण सोध्ने काम भयो । देउवाले स्पष्टीकरण दिए ।

तर, चित्त नबुझेको भन्दै उनलाई सभापति कोइरालाले १२ जेठमा पार्टीबाट तीन वर्षका लागि पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी निष्कासन गरे ।

यही पृष्ठभूमिमा देउवाले सोही वर्ष नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) गठन गरे । यसरी कांग्रेस औपचारिक रूपमा दोस्रोपटक विभाजित भयो ।

भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्दा योगबहादुरले गुमाए ज्यान

सिन्धुपाल्चोक । सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिका–६ का २२ वर्षीय योगबहादुर श्रेष्ठ गाउँमै उच्च माध्यमिक तहको अध्ययन सकेर तीन वर्षअघि आत्मनिर्भर बन्ने सिलसिलामा काठमाडौँ पुगेका थिए । स्नातक तहमा अध्ययनरत श्रेष्ठ पछिल्लो समय माल्टा जाने तयारी गर्दै थिए । योगबहादुरका दाजु रामकृष्ण श्रेष्ठ अभिभावकका रुपमा प्रत्येक दिनजसो भाइलाई फोन गरिरहन्थे । दाजुभाइबीच पारिवारिक समृद्धिका विषयमा भलाकुसारी हुन्थ्यो । गत भदौ २३ गते काठमाडौँमा जेनजी पुस्ताको आयोजनामा सरकारलाई खबरदारी गरिएको थियो । सो क्रममा प्रहरी र विद्यार्थीबीच झडप भयो ।

त्यसक्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर ठूलो संख्यामा आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीको निधन भयो । सोही घटनाका विषयलाई लिएर भोलिपल्ट काठमाडौँसहित देशभर विरोध प्रदर्शन भयो । योगबहादुर त्यसदिनको विरोध प्रदर्शनमा सामेल भए । गौशालाचोक नजिक गोली लागेर योगबहादुरको निधन भइसकेको रहेछ । भदौ २४ गते दिउँसो २ बजेतिर रामकृष्णले काठमाडौँको हालखबर बुझ्न भाइ योगबहादुरलाई फोन गरे ।

फोन उठे पनि तर त्यो आवाज भाइको थिएन । ‘भाइ आन्दोलनस्थलमै गोली लागेर ढलिसकेका रहेछन्, अर्को एक जनाले फोन उठाएर तपाईंको मान्छेलाई एम्बुलेन्समा लगेको छ भनेपछि हामी अत्तालियौँ, उनलाई रातभर काठमाडौँका अस्पतालमा खोज्यौँ, पछि बुझ्दै जाँदा त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा भाइको शव फेला पर्‍यो,’ गहभरि आँशु पार्दै रामकृष्णले भने । योगबहादुरलाई आन्दोलनका क्रममा कोखामा गोली लागेको रहेछ ।

‘भ्रष्टाचारमुक्त देश माग्दा भाइले गोली खाएर ज्यान गुमाउनु पर्‍यो, जसले सिङ्गो परिवार मर्माहत त भएको छ, त्यससँगै बलिदानी खेर जाला भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ,’ दाजु रामकृष्णले भने । योगबहादुर जेनजी आन्दोलनमा सहभागी भएका बारेमा परिवारजनलाई थाहै थिएन । परिवारलाई भाइ कोठामै बसेको होला भन्ने लागेको थियो । ‘उ आन्दोलनमा गएको हामीलाईपछि मात्रै थाहा भयो, यस्तो घटना घट्ला भन्ने कल्पना पनि थिएन,’ रामकृष्णले भने ।

गाउँमै हुँदा पनि योगबहादुर दुःखी गरिबको सेवामा तल्लिन थिए। विपन्न र उपचार नपाएर नागरिकको मृत्यु भएका घटनाले उनलाई घोचिरहने गथ्र्याे । योगबहादुर पुतलीसडकमा फूपुको घरमा बस्थे । योगबहादुरको निधनको खबर सुनेपछि कामका सिलसिलामा बाह्रबिसे बजार झरेका दाजु रामकृष्ण सबै काम छाडेर हत्तपत्त घर फर्किए । काठमाडौँमा भएका आफन्तलाई फोन गरेर भाइका बारेमा बुझ्न आग्रह गरे । तर, भाइको बारेमा केही जानकारी पत्ता लागेन । त्यो दिन सम्झदै दाजु रामकृष्णले भने, ‘त्यो दिन भाइको अवस्था पत्ता लगाउनै सकिएन ।’

भाइको मोबाइल, कलेजको परिचयपत्र केही नहुँदा अस्पतालले समेत पहिचान गरेर जानकारी दिन सकेनन् । रातिसम्मै आफन्त र साथीसँग सोधपुछ चलिरह्यो । कतै समाचार वा सामाजिक सञ्जालमा गोली लागेर मृत्यु भएको भन्ने सुन्दा पनि उनको परिवार आत्तिन्थ्यो । रातभर जागै बसे पनि परिवारले योगबहादुरको खबर पाएन । भदौ २५ गते बिहानै बुबा तिलकबहादुर र आमा देवीमायासहित परिवारजन काठमाडौँ पुगे । ‘त्यहाँ गएर खोजबिन गर्दा धेरै घाइतेलाई सिभिल अस्पतालमा राखिएको थाहा पाएँ । त्यहाँ गएँ तर भेटिएन । अस्पताल–अस्पताल चहार्दै गएँ । घाइते र शव दुवै हेर्न थाले । जब शिक्षण अस्पतालको शवघर पुगेँ, त्यहाँ योगबहादुरको शव भेटियो’, दाजु रामकृष्णले भने ।

घरका कान्छो छोरा योगबहादुरको सानैदेखि आमाबुबालाई खुसी र सुखी राख्ने सपना थियो । रामकृष्णका अनुसार योगबहादुर कुनै राजनीतिक दलमा आबद्ध थिएनन् । जेनजी आन्दोलनमा जानेबारे घरपरिवार कसैलाई जानकारी पनि थिएन । गत भदौ २३ गते काममा व्यस्त भएकाले रामकृष्णले दिउँसो मात्र फोन भाइलाई फोन गरेका थिए । उनलाई योगबहादुर कोठामै छ होला भन्ने लाग्थ्यो । ‘तर अब उ त गइसक्यो । भाइको बलिदान खेर नजाओस् भन्ने परिवारको चाहना छ’, दाजु रामकृष्णले भने । सहिद परिवार व्यक्तिगत भन्दा पनि सामूहिक रूपमै अगाडि बढ्नुपर्नेमा रामकृष्णको जोड छ । जेनजी आन्दोलनले चाहेजस्तो परिवर्तन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘यति ठूलो बलिदान, पुरानै नेता र दललाई प्राथामिकता दिन भएको होइन, निर्वाचनबाट नयाँ शक्ति आउनै पर्छ’, उनले भने ।

जेनजी आन्दोलनको बलमा गठित सरकारले आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन घोषणा गरेको छ । निर्धारित मितिमै निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले राजनीतिक दल, जेनजी पुस्तासँग निरन्तर छलफल र संवादलाई अघि बढाइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकामध्ये ४५ जनालाई सरकारले जेनजी सुशासन योद्धा घोषणा गरेको छ । जेनजी सहिद परिवारलाई सरकारले राहतस्वरुप रु १५ लाख आर्थिक सहयोग गसिकेको छ । सहिद परिवारलाई रोजगारी र जीविकोपार्जनका लागि मासिक भत्ता दिने योजना अघि बढाएको छ । रासस

‘भाइरल’ बन्नु भन्दा टिकिरहन गाह्रो : सौगात मल्ल

काठमाडौं । अभिनेता सौगात मल्लले आगामी माघ १ गतेदेखि नेपालभर प्रदर्शन हुने चलचित्र ‘भाइरल गोर्खे’ को विषय सामाजिक सञ्जालसँग जोडेर तयार गरिएको बताएका छन् । सो चलचित्रको विषयमा जानकारी दिँदै अभिनेता मल्लले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दबदबाबीच विश्वभर ‘भाइरल’ बन्ने ध्याउन्नमा रहेकालाई चलचित्रले मनोरञ्जनसँगै सन्देश पनि दिने बताए ।

उनले भने, ‘चलचित्रको विषयवस्तु केवल ‘टिकटक’ सँग जोडिएको भए सायद म अभिनय गर्थिन होला, तर त्यहाँ समाज र परिवेश जोडिएको छ । एउटा सामान्य व्यक्तिको भाइरल हुने लालस र त्यसले निम्त्याउने आरोह अबरोह चलचित्रमा समेटिएको छ ।भाइरल हुन जति मेहनत गर्नुपर्छ, त्यति नै त्यहाँ टिकिरहन मेहनत गर्नुपर्छ । विद्यमान परिवेशमा दर्शकलाई आकर्षित गर्न चलचित्र सफल हुनेछ ।’

‘भाइरल गोर्खे’ चलचित्रको पटकथा पढेपछि सबै अभिनेता लोभिने बताउँदै मनोरञ्जन प्रदान गर्ने समयसान्दर्भिक विषयवस्तु समेटिएको पाएपछि प्रस्ताव स्वीकार गरी चलचित्रमा जोडिएको उनले बताए । ‘भाइरल पनि भन्न नआउने, भाइरस–भाइरस भन्ने एक पात्र भाइरल हुँदासम्मको उसको यात्रा हो । त्यसपछि पनि दर्शकलाई मजा आउँछ, मन छुने खालको छ । यसले अहिलेको केही प्रवृतिलाई व्यङ्ग्य पनि गरेको छ’, अभिनेता मल्लले स्पष्ट गरे ।

अभिनेत्री तथा पूर्व मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठले चलचित्रमा अभिनय गर्ने प्रस्ताव आएपछि पटकथा पढ्दा नै यो विषय किन सोचिएन भन्ने लागेको प्रतिक्रिया दिए । ‘सामाजिक सञ्जालको सकारात्मक र नकारात्मक प्रभाव, भाइरल हुन मानिसले के–के गर्छ भन्ने विषयवस्तु कथामा समेटिएका छन् । समय सान्दर्भिक छ, सबै कुरालाई व्याङ्ग्यात्मक रुपमा देखाइएको छ’, अभिनेत्री श्रेष्ठले भनिन् । निगम श्रेष्ठको निर्देशनमा तयार भएको उक्त चलचित्रमा बुद्धि तामाङ, लक्ष्मी गिरी, राजाराम पौडेल, पत्रकार ऋषि धमलालगायतले अभिनय गरेका छन् ।

 

यसरी छापिँदैछ नमुना मतपत्र (तस्वीर)

काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषणा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि धमाधम नमुना मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा मतपत्र छपाइको काम भइरहेको छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अनुसार पहिलो चरणमा निर्वाचनको नमुना मत्रपत्र छपाइ सुरु भएको छ ।

आयोगका अनुसार १० लाख नमुना मतपत्र छपाइ हुनेछ । जनक शिक्षाका अनुसार करिब २ करोड ८ लाख समानुपातिक पत्रपत्र छपाइ हुनेछ । समानुपातिकतर्फको लागि ६४ वटा दलले बन्दसूची बुझाएका छन् । यसमध्ये १० वटा दलले एकल चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्दैछन् । यसकारण समानुपातिकको मतपत्रमा ५८ वटा निर्वाचन चिन्ह हुनेछ ।

तस्वीर : प्रदीपराज वन्त

कुलमानले नैतिकता देखाउँदा खरेल र गुप्ताले बिर्सिए

काठमाडौँ । सुशीला कार्की नेतृत्त्वकाे गैरदलीय सरकारमा दलीय मन्त्री भएकाे भन्दै सर्वत्र टिप्पणीपछि बुधबार राति ऊर्जा, भाैतिक तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नैतिकताको कारण देखाउँदै पत्रकार सम्मेलन गरी राजीनामा दिए ।

त्यसअघि उनले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष औपचारिक रूपमा राजीनामा पत्र बुझाएका थिए ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै घिसिङले आफू राजनीतिमा सक्रिय रहने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले केही समय भए पनि मन्त्रिपरिषदमा रहेर काम गर्न अनुरोध गरेकाले मन्त्री बनेको दाबी गरे ।

तर, अहिलेको परिस्थितिमा गैरदलीय सरकारमा बसेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय हुनु उचित नहुने निष्कर्षमा पुगेपछि राजीनामा दिएको स्पष्ट पारे। राजीनामापछि घिसिङ पूर्णकालीन राजनीतिक सक्रिय हुने भएका छन्।

यसरी प्रश्‍न उठेपछि घिसिङ राजीनामा दिँँदै सरकारबाट बाहिरिँदा युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र सञ्‍चारमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले भने अहिलेसम्म राजीनामाबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् । बब्लु रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेनका निकट पात्र हुन् ।

उनी रास्वपा र उज्यालाे नेपाल पार्टीबीच एकताकाे सहमति हुँदा रवि लामिछाने, घिसिङ र बालेनका साथमा देखिएका थिए । त्यसले पनि उनी रास्वपासँग जाेडिएकाे अर्थ दिन्छ ।

सञ्‍चारमन्त्री खरेलले एकतामा सहमति भएकाे दिन खुसी प्रकट गरेका थिए, जसले उनकाे रास्वपासँग झुकाव रहेकाे देखाउँछ । यस्ताे अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्कीले साेमबारकाे मन्त्रिपरिषद् बैठकमा दलीय राजनीतिमा सक्रिय हुने भए राजीनामा दिन घिसिङ, खरेल र गुप्तालाई राजीनामा दिन निर्देशन दिएकी थिइन् ।

खरेल र गुप्तामाथि गैरदलीय सरकारमा बसेर पार्टी राजनीतिमा संलग्न हुन नहुन जनस्तरबाट दबाब  बढ्दै गएको छ । उनीहरूले रास्वपाबाट आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ लड्ने चर्चा भइरहेकाे छ ।

त्यसले गर्दा यी दुई मन्त्रीले कहिले राजीनामा दिन्छन् भन्ने विषय अहिले जनचासोको केन्द्रमा छ। सरकारको विश्वसनीयता र गैरदलीय चरित्र जोगाउने विषयमा अब प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सम्बन्धित मन्त्रीहरूको निर्णय अर्थपूर्ण हुने छ । 

अब निर्वाचनबाट भाग्ने छुट कसैलाई छैन : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकार निर्वाचन सुरक्षाका लागि जिम्मेवार रहेको बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेनजीहरुलाई भड्काएर हिंसा सिर्जना गर्नेहरु पनि विस्तारै निर्वाचनको पक्षमा आएको बताए । उनले दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले सहन नसक्ने बताए ।

उनले मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न सरकारले नदिने जिकिर गरे । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुने पनि बताए । मन्त्री अर्यालले निर्वाचन नै एक मात्र र सही विकल्प भएको बताए । आन्दोलनका क्रममा लुटिएका केही हतियारहरु बाहिर रहेको तर निर्वाचन नै रोकिने गरीकन हतियार बाहिर नरहेको बताए । वर्तमान सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन रहेको बताउँदै कुनै पनि हिसावले अहिलेको सरकार निर्वाचन गराउन सक्षम रहेको बताए । निर्वाचनमा राज्यको लगानी धेरै भइसकेकाले अब फर्किने छुट नरहेको बताए । एक लाख भन्दा बढी निर्वाचन प्रहरीको भर्ना खुलाइएको बताए । निर्वाचन अब नरोकिने स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘निर्वाचन सुरक्षाको विषयवस्तु छ । सरकार निर्वाचनको विषयवस्तुमा जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ता जिम्मेवार छ । जेनजी पुस्ताले अहिले निहुँ खोजेको देख्दिनँ मैले । कतिपयले ताली बजाउन, हिंसा भड्काउन, कताकता हिँड्न प्रोत्साहन दिनु भयो । ती तत्वहरु अहिले छन् र छैनन् नि । हो त्यो काम गृह मन्त्रालयले गरेको काम हो ।’

उनले भने, ‘दण्डहिनता गृह मन्त्रालयले रहन दिँदैन । जेनजीकै नाममा कोही जान्छ भने, हिंसा भड्काउन लाग्छ भने त्यो हुन दिँदैन । निर्वाचनकै सुरक्षाको लागि गरेको हो । मिस इन्फरमेसन, डिसइन्फरमेसन केही पनि गर्न पाइँदैन । साइबरको मुद्दा लाग्छ अहिले। दण्डहिनता हामीले स्वीकार गर्दैनौँ । केही मानक हामीले बनाइसकेका छौँ । निर्वाचनको सुरक्षाको लागि आफ्नो तयारी हुनुपर्छ । सुरक्षा सरकारको कर्तव्य हो, स्टेक होल्डरको पनि कर्तव्य हो । सुरक्षामा कुनै कमजोरी छैन । बाहिर अफवाह विभिन्न फैलिएका छन् । तर त्यो अन्तिम सत्य होइन । निर्वाचन सुरक्षित, निष्पक्ष ढंगले हुन्छ ।’ मन्त्री अर्यालले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता देश र मानवता जोगाउनु रहेको बताए । आफू सही रहेको र नागरिक सँगै रहेको जिकिर पनि उनले गरे ।

 

अवैध उत्खनन् रोक्न खोज्दा हत्या गरिएका महतोको यसरी गरियो सम्झना

काठमाडौं । अवैध ढुंगा बालुवा उत्खननविरुद्ध आवाज उठाउँदा धनुषामा हत्या गरिएका वातावरणीय अधिकारकर्मी दिलीप महतोको सम्झनामा काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ । कार्यक्रममा परिवारका सदस्य, कानुनीविज्ञ र अभियानकर्ताहरूले एक स्वरमा छिटो र प्रभावकारी न्यायको माग गर्दै वातावरणीय अधिकारको संरक्षणमा राज्य संयन्त्र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

दिलीपको १० जनवरी २०२० मा अवैध उत्खनन रोक्ने प्रयासकै क्रममा चक्कु प्रहार र टिप्परले किचेर हत्या गरिएको घटनालाई पुनः स्मरण गरियो। उनकी दिदी लक्ष्मीकुमारी महतोले भाइको मृत्युले परिवारको जीवन उल्टो भएको बताउँदै न्यायको आशा अझै जीवित रहेको उल्लेख गरिन् ।

दिगो विकास इन्स्टिच्यूटका प्रयास अधिकारीले ‘छ वर्षपछि न्याय ढिलो हुनु अब अस्वीकार जस्तै’ भएको टिप्पणी गरे । कानुनी सल्लाहकार वरिष्ठ अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले मुद्दा लड्ने क्रममा धम्की समेत आएको बताउँदै दुई दोषी फरार रहेको र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको जानकारी गराए । कार्यक्रमले महतोको बलिदानलाई साहस, प्रतिरोध र वातावरणीय न्यायको प्रतीकका रूपमा पुनः स्थापित गर्दै अवैध उत्खनन रोक्न र वातावरणीय अधिकारलाई राष्ट्रिय एजेण्डाको केन्द्रमा राख्न आग्रह गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

साँच्चीकै प्रतिशोध लिएर हिरोजम देखाएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो : गृहमन्त्री अर्याल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान संविधान र व्यवस्था हट्दा देशको जीवनमा ठूलो समस्या आउने बताएका छन् । बिहीवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले व्यवस्था यत्तिकै फाल्ने र राख्ने सजिलो कुरा नभएको बताए । उनले राष्ट्रको जीवन, लोकतान्त्रिक व्यवस्था र संविधान अन्योन्याश्रित रहेको बताए ।

गत भदौ २३ र २४ को जेनजी प्रदर्शनपछि विस्तारै स्थिति सुदृढीकरण भइरहेको अर्यालले बताए । आफू दण्डहिनताको पक्षमा नरहेको बताउँदै गम्भीर खालका विषयवस्तु छन् भने कारबाहीको दायरामा आउने बताए । अन्तरिम सरकारले निर्वाचित सरकारलाई जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेपछि स्थितिको सामान्यीकरण हुने बताए । जेनजीको सम्झौतामा लेखिएको कुरा नै सही रोडम्याप भएकाले बाहिरबाट संविधान फाल्ने कुरा हुन नसक्ने बताए । आफू कुनै सत्ताको मोहले सरकारमा नगएको जिकिर गर्दै आवश्यक परे मर्नु पर्ने पहिलो व्यक्ति हुनका लागि जोखिम लिएर सरकारमा आएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘स्थिति सुदृढीकरण हुँदै गएको छ । मनोबल सुदृढ हुँदै गएको छ । २३ र २४ गतेको घटना भन्दा अघिको मनोबलसँग तुलना गरेर त हुँदैन, त्यहाँबाट यहाँसम्म आएको स्थितिमा पनि ठिकै भयो होला भन्नुस् न । बंगलादेशको हालत के हुँदैछ ? त्यस्तो त हामीले हुन दिएनौं नि । साँच्चीकै प्रतिशोध लिएर हिरोजम देखाएको भए परिस्थिति अर्कै हुन्थ्यो । यो सबै कुरा दीर्घकालीन शान्तिको मार्गमा जानुपर्छ । यो राष्ट्र जोगाउनु पर्छ । त्यो बेला राष्ट्रको जीवन नै जोखिममा थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा संकट आइसकेको थियो, औपचारिक रुपमा घोषणा नगरेको मात्रै हो ।’

उनले भने, ‘एक दिन मात्रै अघि बढेको भए धेरै कुरा अर्कै हुन्थ्यो । एक्लै परेको बेलामा मनोबल बढाइ दिन आउनु पर्छ । राम्रो काम गर्दा साथ दिनुपर्छ । म नागरिक भएर पेशामै फर्किन्छु । म दण्डहिनताको पक्षमा छैन । गम्भीर खालका विषयवस्तु छन् भने कारबाहीको दायरामा आउँछन् । संविधानको व्यवस्थालाई पनि बहाली गर्नको लागि अहिले चुनाव अपरिहार्य हो । यो व्यवस्था, संविधान जाँदा देशको भविष्यमा ठूलो धक्का पर्दछ । यो कुरा ख्याल गरौं । व्यवस्था यत्तिकै फाल्ने र राख्ने सजिलो कुरा होइन । राष्ट्रको जीवन र यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था, यो संविधान अन्योन्याश्रित छ ।’ मन्त्री अर्यालले देश नै कालोसूचीमा रहने गरी कुनै अराजकता हुन नदिने बताए ।

गृहमन्त्री अर्यालले अन्तरिम सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको भन्दै आपत्ति पनि जनाए । उनले परिवर्तनलाई स्वीकार गरे मात्रै द्वन्द्व नदोहोरिने बताए । मन्त्री अर्यालले द्वन्द्व दोहोरिन नदिने कुराको सुनिश्चितता अन्तरिम सरकारले गरेको जिकिर गरे । आफू गृहमन्त्री भएर आएपछि देशमा हिंसा नभएको, थप आगजनी हुन नदिएको र थप राजनीतिक प्रकृतिको हत्या हुन नदिएको दाबी गरे । सरकारले केही गरेन भन्ने भाष्यमा विश्वास नगर्न आग्रह गरे । उनले विधिको शासन मिचेर गरिएको काम सुशासन नहुने बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय कुराहरु परिवर्तनलाई स्वीकार्नु पर्छ । परिवर्तनलाई स्वीकार गरे मात्रै द्वन्द्व दोहोरिँदैन । यो कुराको सुनिश्चितता यो सरकारले गरेको छ । अब यसलाई केही पनि भएन । हो भएन, हिंसा भएन नि । गृहमन्त्री आएपछि केही पनि भएन, हिंसा भएन। आगजनी रोकियो, मान्छे मर्न छोड्यो । अरु हत्या, हिंसा हुन छोड्यो, राजनीतिक प्रकृतिको । केही पनि भएन ? यस्तो भाष्य पत्याइ दिने मान्छेले ? यो भाष्य पत्याइ दिनु भएन । विधिको शासन मिचिनु हुन्न । विधिको शासन बमोजिम कारबाही हुनुपर्छ भनेको हुँ । यो कमजोरी हुन्छ ? सुशासनको मुद्दाभित्र केके पर्छ ? त्यो बुझ्नु पर्छ ।’

 

 

आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८० हजार सेना परिचालन हुने

काठमाडौं । नेपाली सेनाले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि ८० हजार जनशक्ति परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ । नेपाली सेनाका सहायक रथी एवम् प्रवक्ता राजाराम बस्नेतले निर्वाचनका सन्दर्भमा एकीकृत सुरक्षा योजना २०८२ अनुमोदन भई राष्ट्रपतिबाटसमेत स्वीकृत भइसकेकाले सोहीअनुसार फौज परिचालन हुने जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनका लागि एकीकृत सुुरक्षा योजनाले मार्ग निर्देशन गरेअनुरुप निर्वाचनको एक महिना अघिबाट फिल्डमा सेना परिचालन हुनेछ ।’ एकीकृत सुरक्षा योजना सरकारबाट अनुमोदन र सेनाको परिचालनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्बाट पनि स्वीकृत भइसकेको छ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले तीन चरणमा काम गर्नेछ । निर्वाचनपूर्वको मुख्य जिम्मेवारी मतपत्र छपाइ सुरक्षादेखि महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षाको जिम्मेवारी सेनाले बहन गर्नेछ ।

नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसँगको समन्वय र सहकार्यमा विमानस्थल, कारागारलगायत महत्वपूर्ण संरचनाको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाली सेनाले गर्नेछ । निर्वाचनका सिलसिलामा सेनाले चार वटै सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा तल्लो तहसम्म निर्वाचनसँग सम्बन्धित एकीकृत तालिम र अभ्यास सञ्चालन गर्नेछ । निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा सहज होस् भन्ने हेतुले उक्त तालिम र अभ्यास गरिने छ ।

मतदानका समयमा निर्वाचनस्थल र केन्द्रमा खटिने क्रममा नेपाली सेना तेस्रो घेरामा रही राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता र निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिलाउने छ । विगतमा जस्तै आगामी निर्वाचनलाई लक्षित गरी सेनाले देशका विभिन्नस्थलमा सुरक्षा वेश स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २१ गते मतदान सम्पन्न भएसँगै मत पेटिकाको ढुवानीदेखि मतगणनास्थलको सुरक्षालगायतका जिम्मेवारी सेनाले गर्नेछ ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन भयमुक्त वातावरणमा सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा अहिले प्रदेशस्तरमा समेत सुरक्षा गोष्ठी सञ्चालन भइरहेका छन् । गोष्ठीमा प्राप्त सुझावका आधारमा परिस्थितिको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी सरकारले थप सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउनेछ । सबै सुरक्षा फौज, स्थानीय प्रशासन र जनप्रतिनिधि सुरक्षाबीचका समन्वय र सहकार्यमा राज्यको प्राथमिक कार्यभारका रुपमा रहेको निर्वाचन सुरक्षा प्रदान गर्न आफूहरु तयार रहेको सेनाको भनाइ छ ।