Author: nepalone

काठमाडौं । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले नेपाल-भारत सीमासम्बन्धी अभिव्यक्तिका कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहले संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उत्पन्न विवादबारे बोल्दै श्रेष्ठले उक्त भनाइ प्राविधिक रूपमा गलत भएको टिप्पणी गरे।

‘दखल र अतिक्रमण फरक विषय हुन्। नेपाली किसानले कतै भारतीय किसानको भोगचलनको जमिन उपयोग गरेको हुन सक्छ, तर त्यसलाई नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको भन्न मिल्दैन,’ श्रेष्ठले भने।

उनले सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीबाट तथ्यगत त्रुटि भएको उल्लेख गर्दै आवश्यक ठानेमा माफी माग्नुपर्ने र गम्भीर राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

‘यदि राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग जोडिएको विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको महसुस गर्नुहुन्छ भने प्रधानमन्त्रीले त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। राजीनामा दिने वा नदिने उहाँको नैतिक र राजनीतिक निर्णयको विषय हो,’ श्रेष्ठको भनाइ छ।

नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ कि छैन ? यही मूल प्रश्नको वरिपरी रहेर सीमाविद् श्रेष्ठसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश:

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्नुभयो। नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छ कि छैन ?

प्राविधिक दृष्टिकोणले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको छैन। नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमा छ। उक्त सीमामा भारतले ठूलो संख्यामा सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) तैनाथ गरेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा नेपाली नागरिक गल्तीवश केही मिटर भारतीय भूभागतर्फ पुगेको अवस्थामा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोक्ने वा हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन्। त्यसैले नेपालले भारतको भूमि अतिक्रमण गरेको छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्‍न सकिँदैन।

मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीलाई सीमासम्बन्धी विषयमा गरिएको ब्रिफिङका क्रममा कतिपय प्राविधिक पक्ष ठीकसँग बुझाइएन । सीमाका केही क्षेत्रमा सीमारेखा अस्पष्ट भएका कारण भारतीय किसानले नेपाली किसानको भोगचलनको जमिन उपयोग गरेका छन् भने नेपाली किसानले पनि भारतीय किसानको भोगचलनमा रहेको जमिन उपयोग गरेका छन्। यसलाई अंग्रेजीमा ‘क्रस होल्डिङ अकुपेसन’ भनिन्छ।

प्रधानमन्त्रीले सम्भवतः यही सन्दर्भलाई बुझ्दा नेपालीले पनि भारतीय भूमि मिचेका रहेछन् भन्‍ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। तर प्राविधिक रूपमा यो निष्कर्ष सही होइन।

त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत थियो ?

प्राविधिक हिसाबले गलत थियो। किसानस्तरमा भएको भोगचलन वा दखललाई अतिक्रमण भन्‍न मिल्दैन। अतिक्रमण भनेको एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रको भूभाग कब्जा गर्नु हो। नेपाली किसानले कतै भारतीय किसानको भोगचलनको जमिन उपयोग गरेको हुन सक्छ, तर त्यसलाई राष्ट्रस्तरीय अतिक्रमण भन्न सकिँदैन।

मलाई लाग्छ- प्रधानमन्त्रीले तयारीबिना संसदमा बोल्दा शब्द चयनमा त्रुटि गर्नुभयो। ‘दखल’ भन्‍नुपर्ने ठाउँमा ‘अतिक्रमण’ शब्द प्रयोग भयो। त्यसैले उहाँको अभिव्यक्ति प्राविधिक रूपमा सही मान्‍न सकिँदैन।

विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने वा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यो विषय कसरी समाधान हुनुपर्छ ?

यो विषय कूटनीतिक र राजनीतिक दुवै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिबाट भ्रम सिर्जना भएको महसुस गर्नुभयो भने स्पष्टीकरण दिन सक्नुहुन्छ। आवश्यक ठाने माफी पनि माग्न सक्नुहुन्छ।

राजीनामा दिने वा नदिने विषय उहाँको नैतिक र राजनीतिक निर्णय हो। यदि आफूबाट राष्ट्रिय संवेदनशीलतासँग सम्बन्धित विषयमा गम्भीर त्रुटि भएको ठान्‍नुहुन्छ भने त्यसअनुसार निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। कम्तीमा पनि ‘दखल’ भन्‍नुपर्ने ठाउँमा ‘अतिक्रमण’ शब्द प्रयोग भएको स्पष्ट पारेर माफी माग्‍न सकिन्छ।

अहिले नेपाल-भारत सीमामा मुख्य विवादित क्षेत्र कुन-कुन हुन् ?

नेपाल र भारतबीच १ हजार ८८० किलोमिटर लामो सीमारेखा छ। मेरो अध्ययनअनुसार ७१ स्थानमा सीमासम्बन्धी विवाद, दाबी-प्रतिदाबी वा अतिक्रमणका विषय रहेका छन्।

मुख्य रूपमा दार्चुलाको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रको करिब ३७२ वर्ग किलोमिटर भूभाग विवादको केन्द्रमा छ। त्यसैगरी नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा करिब १४५ वर्ग किलोमिटर भूभाग विवादित छ।

त्यसबाहेक कञ्चनपुरको गड्‍डाचौकी क्षेत्र, इलामको सन्दकपुर क्षेत्र तथा पशुपतिनगर आसपासका केही भूभागमा पनि सीमासम्बन्धी विवाद र दाबी-प्रतिदाबी रहेका छन्।

नेपालले आफ्नो दाबी गरिरहेको भूभाग फिर्ता पाउन के गर्नुपर्छ ?

नेपालसँग ऐतिहासिक नक्सा, दस्तावेज, जनगणनाका अभिलेख तथा प्रशासनिक प्रमाणहरू छन्। सन् १८१९, १८२७, १८५६ लगायतका विभिन्‍न नक्साहरू उपलब्ध छन्। गुन्जी, नाबी र कुतिका बासिन्दाले नेपालको निर्वाचनमा मतदान गरेको इतिहास पनि छ।

यस्ता प्रमाणका आधारमा नेपालले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। तर भारतले त्यसलाई स्वीकार गरेको छैन।

नेपालले आफ्नो दाबी कूटनीतिक माध्यमबाट निरन्तर उठाइरहनुपर्छ। प्रमाणका आधारमा वार्तामा जानुपर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो पक्ष स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले नेपाल-भारत सीमा विवाद समाधानका लागि तेस्रो पक्षको मध्यस्थता आवश्यक हुन सक्ने बताएका छन् । यो सम्भव छ ?

अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी सिद्धान्तअनुसार पहिलो प्राथमिकता संवाद, छलफल र द्विपक्षीय वार्तालाई दिइन्छ। दुई देशले आफैं समाधान खोज्ने प्रयास गर्नुपर्छ।

यदि त्यसबाट समाधान भएन भने मात्र तेस्रो पक्षको भूमिका आउन सक्छ। तर तेस्रो पक्षको संलग्नताका लागि दुवै देशको सहमति आवश्यक हुन्छ। नेपालले चाहे पनि भारत तयार नभएसम्म तेस्रो पक्षको मध्यस्थता सम्भव हुँदैन।

भारतीय विदेश मन्त्रालयले तेस्रो पक्षको संलग्नता अस्वीकार गरिसकेको छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा त्यो विकल्प व्यावहारिक देखिँदैन।

प्रधानमन्त्रीको सीमा विषयक बुझाइ परिपक्‍व नभएको टिप्पणी पनि भइरहेको छ। तपाईंको धारणा के छ ?

मलाई लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले पर्याप्त अध्ययन र तयारीबिना केही विषयमा धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको देखिन्छ। सीमाजस्तो संवेदनशील विषयमा बोल्दा तथ्य, इतिहास, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र कूटनीतिक प्रभावबारे गहिरो अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

राज्यका उच्च पदाधिकारीले बोल्ने प्रत्येक शब्दले राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्न सक्छ। त्यसैले यस्तो विषयमा बोल्दा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ।

सार्वजनिक पदाधिकारीले सीमासम्बन्धी विषयमा बोल्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

पहिलो कुरा, पर्याप्त तयारी गर्नुपर्छ। दोस्रो, स्थापित तथ्य र प्रमाणमा आधारित भएर बोल्नुपर्छ। तेस्रो, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक संवेदनशीलतालाई ध्यान दिनुपर्छ।

नेपाल र भारतबीच सीमासम्बन्धी विषय हेर्ने विभिन्‍न संयन्त्रहरू बनेका छन्। परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र, प्राविधिक समिति तथा सीमा कार्यसमूहहरू सक्रिय बनाएर समस्या समाधानतर्फ अघि बढ्नुपर्छ।

वार्ताबाट समाधान सम्भव छ ?

सम्भव छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा संवाद, छलफल, वार्ता, समझदारी र विश्वास निर्माण अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छन्। नेपाल र भारतले नियमित संवाद जारी राखे समाधानको बाटो खुल्छ।

समस्या समाधानका लागि दुवै पक्षले एकअर्कालाई विश्‍वास गर्नुपर्छ। अहिले विश्‍वासको अभाव देखिन्छ। यही कारणले सीमा समस्या जटिल बनेको छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणहरू पनि छन् ?

छन्, भारत र बंगलादेशले सीमा विवाद समाधान गर्दा भूभाग साटासाटको मोडल अपनाएका थिए। भारतले १११ वटा इन्क्लेभ बंगलादेशलाई दियो भने बंगलादेशले ५१ वटा इन्क्लेभ भारतलाई दियो। त्यसपछि दुई देशबीचको सीमा समस्या समाधान भयो।

यसलाई ‘बंगलादेश मोडल’ भनिन्छ। नेपाल-भारत सम्बन्धमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासबाट सिक्न सकिन्छ, यद्यपि कालापानी-लिम्पियाधुरा जस्ता विषयमा यसको प्रयोग सम्भव छ वा छैन भन्‍ने अलग बहसको विषय हो।

नेपाल-भारत सीमा विवाद उठ्नेबित्तिकै नेपाली समाजमा राष्ट्रवादी भावना किन बलियो हुन्छ ?

यो विषय नेपालको भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग जोडिएको छ। देशको एक वर्ग किलोमिटर भूभाग गुम्नु भनेको केवल जमिन गुम्नु मात्र होइन, त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकको भविष्य र राष्ट्रिय अस्तित्वसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले सीमासम्बन्धी विषय उठ्दा नेपाली समाज संवेदनशील हुनु स्वाभाविक हो। जनतामा आफ्नो भूमि र राष्ट्रप्रतिको भावनात्मक सम्बन्ध अत्यन्त बलियो हुन्छ।

अन्ततः नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानको उपाय के हो ?

समाधानको आधार संवाद नै हो। नेपाल, भारत र आवश्यक परे सम्बन्धित पक्षहरूबीच प्राविधिक, कूटनीतिक र राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद हुनुपर्छ।

वार्ता, तथ्य, प्रमाण र आपसी विश्वासका आधारमा समाधान खोज्नुपर्छ। अन्तिम लक्ष्य दुवै देशका लागि स्वीकार्य ‘विन–विन’ समाधान हुनुपर्छ। संवादको विकल्प संवाद नै हो।