`

समर्थक लखेटिएपछि हर्क गएनन् जानकी मन्दिर

काठमाडौं। जनकपुरधामस्थित जानकी मन्दिरमा श्रम संस्कृति पार्टीका कार्यकर्ता र हिन्दु सम्राट सेनाका कार्यकर्ताबीच तनाव उत्पन्न भएपछि पार्टी अध्यक्ष हर्क राई (साम्पाङ)ले मन्दिर दर्शन गर्ने पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम स्थगित गरेका छन्।

साम्पाङ जनकपुर पुग्नुअघि उनको स्वागतका लागि जानकी मन्दिर परिसरमा पुगेका श्रम संस्कृति पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई हिन्दु सम्राट सेनाका कार्यकर्ताले अवरोध गरेपछि केहीबेर तनावको अवस्था सिर्जना भएको थियो। सम्भावित झडप रोक्न सुरक्षा निकायले मन्दिर क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी परिचालन गरेको थियो।

स्थिति तनावपूर्ण बनेपछि साम्पाङले जानकी मन्दिर जाने कार्यक्रम रद्द गर्दै सोझै जनकपुरस्थित होटल क्राउन प्लाजातर्फ प्रस्थान गरेका थिए।

त्यहाँ उनले श्रम संस्कृति पार्टीको मधेस प्रदेश समितिद्वारा आयोजित साधारणसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सहभागिता जनाएका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न जिल्लाबाट आएका नेता–कार्यकर्ता तथा नयाँ सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

पार्टीका अनुसार कार्यक्रममा संगठन विस्तार, मधेस प्रदेशमा पार्टीको गतिविधि सुदृढ गर्ने योजना, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा नयाँ सदस्य परिचालनका विषयमा छलफल गरिएको छ। साथै विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पार्टीमा स्वागत गर्ने कार्यक्रम पनि राखिएको थियो।

यसअघि हिन्दु सम्राट सेनाले हर्क साम्पाङका विगतका केही सार्वजनिक अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै जानकी मन्दिर प्रवेशको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको थियो। त्यसैको प्रभावस्वरूप मन्दिर क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको थियो।

प्रशासनले जनकपुरको समग्र सुरक्षा अवस्थालाई नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ भने हालसम्म कुनै ठूलो अप्रिय घटना नभएको जानकारी दिएको छ।

लाठीचार्जपछि चर्कियो कक्रोज आन्दोलन, दबाबमा दिल्ली

काठमाडौं। भारतमा शिक्षा प्रणाली सुधारको माग गर्दै सुरु भएको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को आन्दोलन प्रहरी कारबाहीपछि अझ राजनीतिक र राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुगेको छ।

संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने क्रममा दिल्ली प्रहरीले बल प्रयोग गरेपछि आन्दोलनका संस्थापक अभिजित दीप्केले आफ्ना समर्थकसँग सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेका छन् भने आन्दोलन कुनै पनि हालतमा नरोकिने घोषणा गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मार्फत सार्वजनिक सन्देश जारी गर्दै दीप्केले आन्दोलनमा सहभागी विशेषगरी प्रहरीको लाठीचार्जबाट घाइते भएका महिला प्रदर्शनकारीप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्।

उनले आफूले आन्दोलनकारीहरूको सुरक्षाका लागि अझ प्रभावकारी तयारी गर्न सक्नुपर्ने स्वीकार गर्दै घाइते भएका समर्थकलाई व्यक्तिगत रूपमा सम्पर्क गर्नसमेत आग्रह गरेका छन्।

उनले शिक्षा प्रणालीको सुधारको माग गरिरहेका युवामाथि बल प्रयोग हुनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनकारीहरूको बलिदान व्यर्थ नजाने दाबी गरेका छन्।

 

संसद् मार्चमा तनाव, प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग

सोमबार हजारौं विद्यार्थी, युवायुवती, अभिभावक, शिक्षक तथा नागरिक जन्तर–मन्तरमा भेला भएर संसद् भवनतर्फ अघि बढ्न खोजेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएको व्यापक अनियमितताको अन्त्य, प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था तथा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा माग गरेका थिए।

तर संसद् अधिवेशन जारी रहेको र सुरक्षा संवेदनशीलता रहेको भन्दै दिल्ली प्रहरीले मार्चलाई अघि बढ्न नदिएपछि प्रदर्शनकारी र सुरक्षाकर्मीबीच तनाव बढेको थियो। प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि लाठीचार्ज, अश्रुग्यास तथा अन्य नियन्त्रणका उपाय प्रयोग गरेको थियो। त्यसक्रममा धेरै प्रदर्शनकारी घाइते भएको आन्दोलनकारी पक्षको दाबी छ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका भिडियो र तस्वीरहरूले आन्दोलनमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपलाई व्यापक बहसको विषय बनाएको छ।

 

व्यङ्ग्यबाट सुरु भएको आन्दोलन राष्ट्रिय अभियानमा

सीजेपी कुनै दर्ता भएको राजनीतिक दल होइन। यो आन्दोलन गत मे महिनामा सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्यात्मक अभियानका रूपमा सुरु भएको थियो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ (साङ्ला)सँग तुलना गरेको टिप्पणीपछि केही युवाले त्यसैलाई आन्दोलनको प्रतीक बनाए। पछि मेडिकल, इन्जिनियरिङ, सरकारी सेवा तथा अन्य प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा पटक–पटक प्रश्नपत्र चुहावट भएका घटनाले आन्दोलनलाई व्यापक जनसमर्थन दिलायो।

सीजेपीसँग विद्यार्थी अभिभावक, शिक्षक, शिक्षाविद्, सामाजिक अभियन्ता तथा विभिन्न क्षेत्रका नागरिक जोडिएका छन्। आन्दोलनको मूल माग शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, विश्वसनीय र राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनु हो।

आन्दोलनकारीहरूले शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितताको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने भन्दै राजीनामा मागिरहेका छन्।

उनीहरूको आरोप छ- परीक्षा प्रणालीमाथिको विश्वास कमजोर भएको, प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिएको र लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी सुधार गर्न सकेको छैन।

यद्यपि सरकारले भने आन्दोलनलाई राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित भएको आरोप लगाउँदै आएको छ। शिक्षामन्त्री प्रधानले सीजेपीलाई ‘उच्छृङ्खल तत्वहरूको बी-टिम’ को संज्ञा दिएका छन्।

सोनम वाङ्चुकको अनशन आन्दोलनको केन्द्रमा

आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दिएको अर्को प्रमुख पक्ष भने शिक्षाविद् तथा वातावरण अभियन्ता सोनम वाङ्चुकको आमरण अनशन हो।

अनशनको क्रममा स्वास्थ्य अवस्था कमजोर भएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको भए पनि उनले अनशन जारी राखेका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार उनको रक्तचिनीको मात्रा घटेको छ तर अन्य स्वास्थ्य सूचक स्थिर छन्।

वाङ्चुकले संसद्का सांसदहरूसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने अवसर वा आन्दोलनका माग संसद्मा उठ्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म अनशन जारी रहने बताएका छन्। उनले प्रदर्शनकारीमाथि भएको प्रहरी कारबाहीलाई लोकतान्त्रिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेपको रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

प्रदर्शनस्थलमा तोडफोडको आरोप

सीजेपीले जन्तर-मन्तरस्थित आन्दोलनस्थलमा प्रहरीले हस्तक्षेप गरी मञ्च हटाएको, सामग्री नष्ट गरेको तथा आन्दोलनका प्रतीकात्मक वस्तुहरू क्षति पुर्‍याएको आरोप लगाएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले सार्वजनिक गरेका तस्वीरमा संविधानको प्रति, डा. भीमराव अम्बेडकरको तस्वीर तथा विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा देखिएका छन्। आन्दोलनकारीहरूले यसलाई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथिको अनावश्यक दमनको संज्ञा दिएका छन्।

प्रहरीले भने सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कारबाही गरिएको जनाएको छ।

 

अन्तर्राष्ट्रिय चासो बढ्दै

घटनापछि अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ले पनि भारतीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

संस्थाले प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा प्रयोग गरिएको बलबारे स्वतन्त्र छानबिन गर्न, प्रहरीलाई संयम अपनाउन तथा नागरिकको शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने संवैधानिक अधिकारको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।

एचआरडब्ल्यूले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमतिका आवाजलाई दमन होइन, संवादमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

प्रहरी कारबाहीपछि सीजेपीको आन्दोलन शिक्षा सुधारको सीमित मुद्दाभन्दा बाहिर निस्केर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, नागरिक अधिकार र राज्यको प्रतिक्रिया सम्बन्धी राष्ट्रिय बहसमा रूपान्तरित भएको देखिन्छ।

संस्थापक अभिजित दीप्केले आन्दोलनकारीसँग क्षमा मागे पनि आन्दोलन जारी रहने स्पष्ट संकेत दिएका छन्। अर्कोतर्फ सरकार आफ्नो सुरक्षा रणनीति र आन्दोलनप्रतिको दृष्टिकोणमा अडिग देखिएको छ।

यही कारण भारतमा सुरु भएको यो आन्दोलन अब प्रश्नपत्र चुहावट वा शिक्षा सुधारको मागमा सीमित नरही युवा असन्तुष्टि, सरकारी जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक अधिकारबीचको नयाँ राजनीतिक बहसका रूपमा विकसित भइरहेको विश्लेषण गरिएको छ।

प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक बन्यो नेकपा

काठमाडौं। प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने चर्चाबीच निर्णायक शक्ति बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले तत्काल कुनै एक पक्षसँग सरकार गठनमा नजाने रणनीति अपनाएको छ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दुवैले आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन प्रयास गरिरहेका बेला नेकपाले भने सहमतिमा आधारित सरकार गठनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। यही कारण प्रदेश सरकार गठनको प्रक्रिया राजनीतिक संवाद र शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा पुगेको छ।

कांग्रेस र एमालेबीच आलोपालो सरकार सञ्चालन गर्ने सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि दुवै दलबीचको सम्बन्ध चिसिएको छ। त्यसपछि प्रदेश सरकारमा नयाँ समीकरण खोज्ने प्रयास तीव्र बनेको हो। अहिले सरकार गठनका लागि आवश्यक संख्या पुर्‍याउन दुवै दलले नेकपासँग निरन्तर संवाद गरिरहेका छन्। तर नेकपाले भने कुनै पनि निर्णयमा हतार नगर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ।

पार्टी नेतृत्वको बुझाइमा अहिले प्रदेश सरकार अंकगणितको विषय मात्र नभई, आगामी राष्ट्रिय राजनीतिक दिशासँग पनि जोडिएको विषय हो। त्यसैले तत्काल सरकारमा सहभागी हुने वा कुनै दलको नेतृत्व स्वीकार गर्नेभन्दा पहिले राजनीतिक सन्देश, संगठनात्मक प्रभाव र दीर्घकालीन लाभ-हानिको मूल्याङ्कन भइरहेको नेताहरू बताउँछन्।

नेकपाका शीर्ष नेताहरूबीच पछिल्ला दिनमा भएका छलफलमा कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच सहमतिका आधारमा सरकार गठन भए त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिने निष्कर्ष निस्किएको बताइन्छ। यदि त्यस्तो सहमति सम्भव नभए प्रत्येक प्रदेशको राजनीतिक अवस्थाअनुसार थप रणनीति तय गरिने विकल्प पनि खुला राखिएको छ।

पार्टी नेतृत्वको तर्क छ, अहिले कुनै एक दलसँग मात्रै सत्ता साझेदारी गर्दा अर्को पक्षसँगको सम्बन्धमा अनावश्यक दूरी बढ्न सक्छ। त्यसले भविष्यको राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत असर पार्न सक्ने भएकाले सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास जारी राखिएको हो।

नेकपाले संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण, राजनीतिक स्थायित्व र विकासलाई साझा एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्दै आएको छ। यही आधारमा कांग्रेस र एमालेसँग समानान्तर संवाद भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ।

यद्यपि, पार्टीभित्र सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पूर्ण एकमत भने बनिसकेको छैन। एक पक्ष अहिले सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दा पार्टीको वैचारिक सन्देश कमजोर हुन सक्ने तर्क गर्छ। उनीहरूका अनुसार प्रदेश सरकारको बाँकी कार्यकाल छोटो भएकाले सत्ता साझेदारीभन्दा संगठन विस्तार र जनविश्वास निर्माणमा ध्यान दिनु उपयुक्त हुनेछ।

अर्को पक्ष भने परिस्थिति अनुकूल बने सरकारमा सहभागी हुन नहुने कुनै कारण नरहेको बताउँछ। उनीहरूको धारणा छ, यदि प्रदेशमा स्थायित्व कायम गर्न नेकपाको भूमिका अपरिहार्य बन्छ भने जिम्मेवारीबाट पछि हट्नु उचित हुँदैन। तर त्यसका लागि सहमतिको वातावरण आवश्यक रहेको उनीहरूको जोड छ।

यसैबीच कांग्रेस र एमाले दुवै दलका शीर्ष नेतासँग नेकपाका वार्ता टोलीले निरन्तर छलफल गरिरहेका छन्। प्रदेश सरकार गठनको सम्भावित मोडालिटी, नेतृत्वको बाँडफाँट, मन्त्रालय व्यवस्थापन र साझा कार्यक्रमबारे अनौपचारिक संवाद भइरहेको भए पनि हालसम्म कुनै ठोस सहमति बनेको छैन।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार अहिले नेकपाले ‘वेट एन्ड वाच’ रणनीति अपनाएको छ। दुवै ठूला दलबीचको शक्ति सन्तुलन हेर्दै अधिकतम राजनीतिक लाभ सुरक्षित गर्ने प्रयासमा पार्टी देखिएको उनीहरूको विश्लेषण छ। कुनै एक पक्षमा तत्काल खुल्दा भविष्यमा वार्ताको अवसर साँघुरिन सक्ने भएकाले नेतृत्वले संयमित रणनीति रोजेको बुझाइ छ।

प्रदेश सरकार गठनको विषयमा केन्द्रको निर्णय नै अन्तिम हुने भएकाले प्रदेशस्तरका नेताहरू पनि नेतृत्वको निर्देशनको प्रतीक्षामा छन्। कांग्रेस र एमाले दुवैसँग प्रारम्भिक संवाद भए पनि अन्तिम सहमति केन्द्रबाट आउने निर्णयमै निर्भर रहने नेताहरू बताउँछन्।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा विश्वासको मत लिन अझै समय बाँकी रहेकाले नेकपामाथि तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने दबाब पनि कम छ। यही कारण पार्टीले हतार नगरी सबै सम्भावनाको अध्ययन गरिरहेको छ।

चोभार गेटमा तीन सवारी एकापसमा ठोक्किए, क्षतिको विवरण आउन बाँकी

काठमाडौं । काठमाडौंको चोभार गेट क्षेत्रमा सोमबार तीन वटा सवारीसाधन एकापसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको छ।

प्रारम्भिक जानकारीअनुसार दुर्घटनामा तीन सवारीसाधन संलग्न रहेका छन्। घटनालगत्तै प्रहरी टोली घटनास्थलमा पुगेर उद्धार, ट्राफिक व्यवस्थापन तथा दुर्घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

दुर्घटनामा मानवीय तथा भौतिक क्षतिको यकिन विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। घटनाका कारण केही समय उक्त क्षेत्रमा सवारी आवागमन प्रभावित भएको छ।

दुर्घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी छ।

बालेन-पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारी भेट: के-के भयो छलफल?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनर्जीवित गर्दै उत्पादन, रोजगारी र निर्यात विस्तारका लागि सरकारले आवश्यक नीतिगत तथा प्रशासनिक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले लामो समयदेखि उद्योगले भोग्दै आएका समस्या समाधानलाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

नेपाल तयारी पोशाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेका अनुसार छलफलमा उद्योग क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, उत्पादन क्षमता, निर्यातमा देखिएका चुनौती तथा उद्योग पुनरुत्थानका उपायबारे विस्तृत रूपमा समीक्षा गरिएको थियो। विशेषगरी सन् २००५ अघिको जस्तै प्रतिस्पर्धी अवस्थामा नेपाली तयारी पोशाक उद्योगलाई फर्काउने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको उनले जानकारी दिए।

छलफलका क्रममा विभिन्न मन्त्रालयमा लामो समयदेखि रोकिएका तथा प्रशासनिक प्रक्रियामा अड्किएका विषय तत्काल सम्बन्धित निकायको बैठक बोलाएर समाधान गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको पाण्डेको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले करिब दुई दशकदेखि बन्द अवस्थामा रहेका रुग्ण तयारी पोशाक उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार स्वदेशमै उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्नुका साथै निर्यात विस्तारमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिइनेछ।

पोशाक तथा कपडा उद्योगको दीर्घकालीन विकासका लागि छुट्टै टेक्स्टाइल काउन्सिल गठन गर्ने अवधारणासमेत प्रधानमन्त्रीले अघि सारेका छन्। यस्तो संस्थागत संयन्त्रमार्फत उद्योगका नीति, उत्पादन, गुणस्तर र बजार विस्तारका विषयलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइने सरकारको योजना रहेको बताइएको छ।

छलफलमा अमेरिकी बजारतर्फ निर्यात गर्दा प्रयोगशाला परीक्षण तथा प्रमाणीकरणका कारण देखिएका अवरोध पनि उठाइएको थियो। त्यस विषयमा आवश्यक कूटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शाहले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई तत्काल सहजीकरण गर्न निर्देशन दिएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागमा अनलाइन उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सुरु, अब फाइल बोकेर धाउन नपर्ने

काठमाडौं — वैदेशिक रोजगार विभागले सेवाग्राहीको गुनासो तथा उजुरीको सुनुवाइलाई छिटो, पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन अनलाइन उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ।

विभागका अनुसार नयाँ प्रणाली लागू भएसँगै उजुरी दर्तादेखि कारबाहीको प्रगति र अन्तिम निर्णयसम्मका सबै प्रक्रिया डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन हुनेछन्। यसले सेवाग्राहीले पटक–पटक विभाग धाउनुपर्ने तथा फाइल बोकेर विभिन्न शाखामा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगी, सम्झौता उल्लङ्घन, सेवा प्रदायक संस्था वा म्यानपावर कम्पनीविरुद्धका उजुरी अनलाइनमार्फत दर्ता गर्न सकिनेछ। दर्ता भएको उजुरीको अवस्था पनि सेवाग्राहीले अनलाइनमै ट्र्याक गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार यस प्रणालीले उजुरी व्यवस्थापनलाई थप पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउनुका साथै सेवाप्रवाहमा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। साथै, कागजी प्रक्रिया घटाएर समय र खर्च दुवै बचत हुने विभागको भनाइ छ।

विभागले सेवाग्राहीलाई डिजिटल प्रणालीको अधिकतम उपयोग गर्न आग्रह गर्दै भविष्यमा वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी थप सेवासमेत क्रमशः अनलाइनमार्फत उपलब्ध गराइने जनाएको छ।

 

 

विदेशी राजदूतसँग ‘वान टु वान’ वार्ता गर्ने बालेनको तयारी

काठमाडौं। विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग पर्याप्त संवाद नगरेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले नेपालस्थित विभिन्न देशका राजदूत तथा कूटनीतिक नियोगका प्रमुखसँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्ने तयारी थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भेटघाटका लागि समयतालिका तयार पार्ने काम अघि बढाएको जनाएको हो।

स्रोतका अनुसार पहिलो चरणमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नविन श्रीवास्तव र त्यसपछि चिनियाँ राजदूत चाङ माओमिङसँग भेट गर्ने तयारी छ। भेटको मिति भने अझै तय भइसकेको छैन। त्यसपछि अन्य मित्रराष्ट्रका राजदूत तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग पनि क्रमशः संवाद गर्ने योजना बनाइएको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पदभार सम्हालेपछि विदेशी कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग सीमित मात्र भेटवार्ता गरेको भन्दै पछिल्ला महिनाहरूमा विभिन्न तहबाट प्रश्न उठ्दै आएका थिए।

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि उनले एकपटक विभिन्न देशका राजदूतसँग सामूहिक भेट गरेका थिए। उक्त अवसरमा राजदूतहरूले प्रधानमन्त्रीलाई बधाई तथा शुभकामना दिएका थिए भने परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपालको परराष्ट्र नीतिबारे जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रका नेपालस्थित तथा गैरआवासीय राजदूतसँग पनि प्रधानमन्त्रीले संयुक्त भेट गरेका थिए। त्यो भेट वार्षिक कूटनीतिक कार्यक्रमका क्रममा नेपाल आएका युरोपेली प्रतिनिधिहरूको आग्रहपछि आयोजना गरिएको थियो।

तर त्यसयता नेपाल भ्रमणमा आएका विभिन्न मुलुकका उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष भेट हुन सकेको थिएन। विशेषगरी अमेरिका र चीनबाट भएका उच्चस्तरीय भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसकेको विषयलाई कूटनीतिक वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको थियो।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दक्षिण तथा मध्य एसिया हेर्ने वरिष्ठ अधिकारी, अमेरिकी प्रशासनका विशेष प्रतिनिधि तथा उच्च कूटनीतिक टोलीले नेपाल भ्रमण गरे पनि उनीहरूको भेट प्रधानमन्त्रीसँग हुन सकेन। यस्तै, चीनबाट आएका उच्च राजनीतिक तथा सरकारी प्रतिनिधिसँग पनि प्रधानमन्त्रीले औपचारिक भेट नगरेको चर्चा भएको थियो।

भारतीय विदेश सचिवको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण समेत अन्तिम समयमा स्थगित भएपछि प्रधानमन्त्रीको कूटनीतिक सक्रियताबारे थप प्रश्न उठेको थियो। पछिल्ला दिनमा भारतका उच्च अधिकारी नेपाल आएर अर्थमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग भेटेर फर्किए पनि प्रधानमन्त्रीसँग औपचारिक संवाद हुन नसकेको थियो।

यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्रीले अब व्यक्तिगत रूपमा विभिन्न देशका राजदूतसँग भेटघाटलाई प्राथमिकता दिन लागेको बुझिएको छ। कूटनीतिक सम्बन्धलाई थप सक्रिय बनाउने, द्विपक्षीय सहकार्यका विषयमा प्रत्यक्ष संवाद गर्ने तथा नेपालका प्राथमिकता र चासोबारे जानकारी आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यले भेटवार्ता अघि बढाउन लागिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्रीको यो पहललाई हालसम्म उठिरहेका कूटनीतिक निष्क्रियतासम्बन्धी आलोचनाको जवाफका रूपमा पनि हेरिएको छ।

जनदबाबपछि ३ प्रतिशत ‘समता कर’बाट बालेन सरकार ब्याक

काठमाडौं। निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गर्ने घोषणा गरिएको ३ प्रतिशत ‘समता कर’ तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत नागरिकको गुनासो, बढ्दो आर्थिक भार र सार्वजनिक प्रतिक्रियालाई ध्यानमा राख्दै उक्त कर हालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो। सरकारले सुरुमा दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले यो करको व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारले ल्याएको नीतिको उद्देश्य विपन्न, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका नागरिकलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउनु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नु रहेको स्पष्ट पारेका छन्। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको उनको भनाइ छ।

तर कर घोषणा भएपछि निजी विद्यालय, निजी अस्पताल, विद्यार्थी, अभिभावक तथा विभिन्न सरोकारवालाबाट व्यापक असन्तुष्टि व्यक्त भएको थियो। यसले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको लागत बढ्ने तथा त्यसको प्रत्यक्ष भार सेवाग्राहीमाथि पर्ने चिन्ता सार्वजनिक रूपमा उठेको थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकको प्रतिक्रिया सरकारका लागि महत्त्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै जनताको भावना विपरीत कुनै पनि निर्णयलाई जस्ताको तस्तै लागू नगर्ने स्पष्ट पारेका छन्। उनका अनुसार सरकारले नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गर्ने र आवश्यक परे नीति तथा कार्यक्रम संशोधन गर्न पनि तयार रहनेछ।

सरकारले समतामूलक समाज निर्माणप्रतिको प्रतिबद्धता भने यथावत् रहेको जनाएको छ। विपन्न तथा गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत शय्या (बेड) र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गरिने प्रधानमन्त्रीले बताएका छन्।

उनको स्टाटस यस्तो छ :

निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर अहिले भने बमोजिम नै कार्यान्वयन गर्दा आममानिसले थप खर्च र निराशा भोग्नु पर्ने देखियो यसैले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको छ ।
यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार हो । हाम्रो मुख्य उद्देश्य सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु हो ।
३% समता कर ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमा विस्तार गर्नु र त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो । साथै, करको दायरा विस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि थियो ।
तर नागरिक तहमा समता देखिएको समता करप्रतिको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न तथा समतामूलक समाज निर्माण गर्न हाम्रो प्रतिबद्धता अटल र स्पष्ट छ । सरकारका सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिएका छन् र गरिने छन् । कुनै निर्णयप्रति नागरिक असन्तुष्ट भएमा त्यसलाई सुधार्न र परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहनेछ ।
विपन्न र गरिब नागरिकले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउन सकून् भन्ने उद्देश्यले निजी अस्पतालमा १०% बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा १०% सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।

लिग–२ को पहिलो खेल सुरु : टस हारेर नेपाल ब्याटिङमा

काठमाडौं। आईसीसी क्रिकेट विश्वकप लिग–२ अन्तर्गत नेपालले आज नामिबियाविरुद्ध आफ्नो पहिलो खेल खेल्दैछ।

खेलमा नामिबियाले टस जितेर पहिले बलिङ गर्ने निर्णय गरेपछि नेपाल ब्याटिङमा उत्रिएको छ।

नेपाल, नामिबिया र नेदरल्यान्ड्स सहभागी त्रिदेशीय सिरिजको यो पहिलो खेल हो। नेपालले यस खेलबाट महत्वपूर्ण अंक जोड्ने लक्ष्य राखेको छ।

हालसम्म २८ खेल खेलेको नेपाल २४ अंकसहित लिग–२ को अंकतालिकामा पाँचौं स्थानमा रहेको छ। समान खेल खेलेको नामिबिया २२ अंकका साथ सातौं स्थानमा छ। यस सिरिजको अर्को टोली नेदरल्यान्ड्स भने ३२ अंकसहित तेस्रो स्थानमा रहेको छ।

विश्वकप छनोट यात्राका लागि लिग–२ का प्रत्येक खेल महत्त्वपूर्ण मानिएकाले नेपाल र नामिबिया दुवै टोली जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रिएका छन्।

मेस्सीबिनै फर्किएको अर्जेन्टिनी टोली

काठमाडौं। फिफा विश्वकप फुटबलको फाइनलमा स्पेनसँग पराजित भएपछि अर्जेन्टिनाको राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किएको छ। तर टोलीका कप्तान लियोनल मेस्सी भने स्वदेश फर्किने समूहमा सहभागी भएनन्।

अर्जेन्टिना फुटबल संघ (एएफए) ले केही खेलाडी तत्काल स्वदेश नफर्किएको जानकारी दिएको छ। स्थानीय सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका दृश्यहरूमा पनि मेस्सी टोलीसँग विमानबाट ओर्लिएको देखिएका छैनन्।

मुख्य प्रशिक्षक लियोनल स्कालोनीसहित स्वदेश फर्किएका खेलाडीहरूको राजधानी ब्युनस आयर्सस्थित एजेइजा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विशेष स्वागत गरिएको थियो। उनीहरूको सम्मानमा रातो कार्पेट बिछ्याइएको थियो भने सैनिक ब्यान्डले सांगीतिक प्रस्तुति पनि दिएको थियो।

वर्षा र चिसो मौसमका बाबजुद हजारौँ समर्थक राष्ट्रिय झण्डा, नीलो–सेतो रङका छाता तथा जर्सी बोकेर एएफएको प्रशिक्षण केन्द्रबाहिर टोलीको स्वागत गर्न भेला भएका थिए। उपाधि हात पार्न नसके पनि समर्थकहरूले टोलीको प्रदर्शनप्रति सम्मान व्यक्त गरेका थिए।

यसपटकको दृश्य भने सन् २०२२ को विश्वकप जितेपछि देखिएको उत्सवभन्दा फरक रह्यो। त्यसबेला लाखौँ समर्थक सडकमा उत्रिएर ऐतिहासिक विजय मनाएका थिए भने यसपटक पराजयका कारण स्वागत अपेक्षाकृत संयमित देखिएको थियो।

विश्वकपको फाइनलमा अर्जेन्टिना स्पेनसँग १–० ले पराजित भएको थियो। यससँगै लगातार दोस्रो पटक विश्वकप उपाधि जित्ने अर्जेन्टिनाको सपना अधुरै रह्यो।

यद्यपि धेरै समर्थकले प्रतियोगिताको सबैभन्दा स्मरणीय उपलब्धि सेमिफाइनलमा इंग्ल्यान्डविरुद्ध हासिल गरेको २–१ को जितलाई मानेका छन्। फकल्यान्ड टापुको सार्वभौमिकतालाई लिएर अर्जेन्टिना र बेलायतबीच लामो समयदेखि कायम विवादका कारण उक्त जितले खेलभन्दा बाहिर पनि विशेष भावनात्मक महत्व पाएको उनीहरूको भनाइ छ।

फाइनल हारपछि पनि आइतबार राति हजारौँ समर्थक ब्युनस आयर्सको ओबेलिस्क क्षेत्रमा भेला भएका थिए। तर राति अबेर केही स्थानमा तनाव उत्पन्न भएपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि पानीको फोहोरा, अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रयोग गरेको जनाएको छ।

घटनाका क्रममा १५ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीको भनाइ छ।

लगातार वर्षाले १३ सडक अवरुद्ध, कुन-कुन ?

काठमाडौं। देशभर जारी अविरल वर्षाका कारण विभिन्न स्थानका १३ वटा सडक पूर्ण तथा आंशिक रूपमा अवरुद्ध भएका छन्।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाका अनुसार मंगलबारसम्म देशका विभिन्न सडकखण्डमा पहिरो, बाढी र सडक क्षतिका कारण यातायात प्रभावित बनेको हो।

शाखाका अनुसार सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै थप दुई प्रमुख सडकमा सवारी सञ्चालन अस्थायी रूपमा रोकिएको छ। ती सडकमा वर्षा र पहिरोको जोखिम उच्च रहेकाले अर्को सूचना नभएसम्म यात्रा नगर्न सम्बन्धित निकायले आग्रह गरेका छन्।

यसैबीच, अवरुद्ध भएका सडकमध्ये एउटा सडकखण्डमा अवरोध हटाएर पुनः सवारी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। बाँकी प्रभावित सडकहरू खुलाउने काम सम्बन्धित निकायले जारी राखेको जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयले भने अन्य प्रमुख राजमार्गहरू सामान्य रूपमा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिएको छ। यद्यपि वर्षा अझै जारी रहेकाले पहिरो, बाढी र सडक अवरोधको जोखिम कायम रहेको भन्दै यात्रा अघि सम्बन्धित निकायबाट सडकको पछिल्लो अवस्थाबारे जानकारी लिएर मात्रै यात्रा गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।

जानकी मन्दिरबाट हर्क समर्थक लखेटिएपछि…

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज साम्पाङ जनकपुरधाम आउने कार्यक्रमअघि जानकी मन्दिर परिसरमा तनाव उत्पन्न भएको छ।

साम्पाङको स्वागतका लागि पुगेका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई हिन्दु सम्राट सेनासम्बद्ध समूहले लखेटेको बताइएको छ।

साम्पाङ मंगलबार जानकी मन्दिरमा दर्शन गर्न जनकपुर आउने कार्यक्रम रहेको थियो। उनी आउनुअघि मन्दिर परिसरमा भेला भएका उनका समर्थक र विरोधी समूहबीच विवादको स्थिति सिर्जना भएको हो।

हिन्दु सम्राट सेनाले साम्पाङले विगतमा गाईको मासु खाने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै उनलाई जानकी मन्दिर प्रवेश गर्न नदिने चेतावनी दिएको थियो।

घटनापछि साम्पाङले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै आफूविरुद्ध अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको बताएका छन्। उनले ‘गाई कसले खाएको रैछ ? गाई खानेलाई मन्दिरमा पस्न नदिने भनेको देखें ! यो कसले कस्तो राजनीति गर्न खोजेको रैछ ? जय जानकी मन्दिर !’ भन्दै फेसबुकमा स्टाटस लेखेका छन्।

यसअघि उनले अर्को स्टाटसमार्फत जनकपुरमा तनाव भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन बन्द रहेको दाबी पनि गरेका थिए। उनले पुरानो विषय र धर्मको नाममा विवाद सिर्जना गरिएको उल्लेख गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई संयमता अपनाउन आग्रह गरेका छन्।

श्रम संस्कृति पार्टीले मंगलबार जनकपुरमा साधारण सभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम आयोजना गरेको जनाएको छ। घटनापछि मन्दिर परिसर र आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

तीन धारमा रास्वपा

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र औपचारिक रूपमा स्वीकार नगरिए पनि विभिन्न समूहबीचको शक्ति सन्तुलन र अवसरको प्रतिस्पर्धा बढ्दै गएको चर्चा छ।

पार्टीभित्र मूल नेतृत्वसँगै ‘स्थापन रास्वपा अर्थात रवि रास्वपा’, ‘बालेन समूह’ र ‘विवेकशील साझा’ पृष्ठभूमिबाट आएका नेताहरूबीच प्रभाव विस्तारको प्रयास भइरहेको छ।

पार्टी स्रोतका अनुसार आगामी दिनमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन वा राजनीतिक परिस्थितिमा परिवर्तन आए मन्त्री तथा अन्य जिम्मेवारीमा आफ्ना समूहका नेताहरूलाई अघि सार्ने तयारी प्रत्येक पक्षले गरिरहेको छ।

संसदीय समिति, मन्त्री पद तथा पार्टीको आगामी महाधिवेशनमा पदाधिकारी चयनलाई लक्षित गर्दै आन्तरिक समीकरणसमेत चलिरहेको चर्चा छ।

यद्यपि, पार्टी नेतृत्व भने रास्वपाभित्र गुट वा धार रहेको दाबी स्वीकार गर्न तयार देखिएको छैन।

रास्वपाका एक नेताले पार्टीभित्र तीन धार रहेको विश्लेषणलाई अस्वीकार गर्दै त्यसलाई सतहबाट गरिएको व्याख्या मात्र भएको बताएका छन्।

फरक पृष्ठभूमिबाट आएका व्यक्तिहरू एउटै उद्देश्यका साथ पार्टीमा आबद्ध भएकाले त्यसलाई गुटबन्दीका रूपमा बुझ्न नहुने उनको तर्क छ। उनले भने, ‘तीन धार कहाँबाट हुन्छ? त्यस्तो होइन। यो त तीन परिवारका मानिस एउटै तीर्थयात्रामा निस्किए भने तीन धार भन्नेजस्तै कुरा हो।’

यद्यपि राजनीतिक वृत्तमा भने पार्टीभित्र फरक पृष्ठभूमिका नेताहरूबीच भविष्यको नेतृत्व, संगठन र सरकारमा प्रतिनिधित्वका विषयमा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा क्रमशः बढ्दै गएको विश्लेषण भइरहेको छ।

हरियाली, शिवभक्ति र आत्मशुद्धिको महिना ‘श्रावण’

काठमाडौं। असारको अन्त्यसँगै आकाशमा बादल बाक्लिन थाल्छ। वर्षाका थोपा धर्तीमा झर्नासाथ केही दिनमै पहाड, वनजंगल, खेतबारी र पाखापखेरा हरियालीले ढाकिन्छन्। गर्मीले तातेको माटो चिसिन्छ, खोला-नाला भरिन्छन् र वातावरणमा नयाँपन छाउँछ। यही परिवर्तनसँगै श्रावण महिनाको आगमन हुन्छ।

साउन (सावन) अथवा श्रावण महिना हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि धार्मिक आस्था, प्रकृतिको पुनर्जीवन र आध्यात्मिक साधनाको विशेष समय मानिन्छ। धार्मिक दृष्टिले यो महिना भगवान् शिवको आराधना, व्रत, पूजा र आत्मशुद्धिको अवसरका रूपमा लिइन्छ।

शाब्दिक रूपमा ‘सावन’ले वर्षा, हरियाली र प्रकृतिको जीवन्ततालाई जनाउँछ भने ‘श्रावण’ शब्द संस्कृतको ‘श्रवण’ अर्थात् सुन्नु भन्ने शब्दबाट आएको मानिन्छ। त्यसैले आध्यात्मिक अर्थमा यो महिना ईश्वरीय ज्ञान सुन्ने, मनन गर्ने र जीवनमा उतार्ने अवसरका रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ।

सूर्य मिथुन राशिबाट कर्कट राशिमा प्रवेश गर्ने दिनलाई साउने संक्रान्ति मानिन्छ। धार्मिक मान्यताअनुसार श्रावण १ गतेदेखि सूर्यको दक्षिणायन यात्रा सुरु हुन्छ। हिन्दू धर्ममा १ माघदेखि सुरु हुने उत्तरायण र १ साउनदेखि सुरु हुने दक्षिणायन दुवैलाई विशेष धार्मिक महत्वका रूपमा लिइन्छ।

प्राकृतिक दृष्टिले हेर्दा साउन महिनाले वर्षायामलाई पूर्णता दिन्छ। निरन्तर वर्षाले वनस्पति हराभरा हुन्छन्, नदी-नाला भरिन्छन्, वातावरण स्वच्छ बन्छ र कृषि कार्यले गति लिन्छ। वर्षाले धुलो र प्रदूषण घटाउने भएकाले वातावरण पनि ताजगीले भरिएको अनुभव हुन्छ।

साउने संक्रान्तिसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण परम्परा ‘लुतो फाल्ने’ हो। असारभर धान रोपाइँमा व्यस्त रहने किसान तथा सर्वसाधारणले हिलो र फोहोरका कारण लाग्न सक्ने छालासम्बन्धी रोगबाट बच्ने विश्वासका साथ यो परम्परा निभाउने गर्छन्।

परम्पराअनुसार कागभलायो, कुकरडाइनो, लुतेझार, पानीअमला, कागती, अम्बा, नासपातीलगायत औषधीय गुण भएका वनस्पति प्रयोग गरी कण्डारक नामक राक्षसको प्रतीकात्मक पूजा गरिन्छ। त्यसपछि अगुल्टो बाहिर फाल्दै रोग, व्याधि र अशुभ शक्तिलाई घरबाट बाहिर पठाइएको विश्वास गरिन्छ।

कतिपय स्थानमा लुतो फाल्ने क्रममा नाङ्लो ठटाउने, शंख फुक्ने, घण्टी बजाउने तथा केही समयका लागि घरका ढोका बन्द गर्ने चलन पनि आजसम्म जीवित छ। धार्मिक विश्वाससँगै यी परम्परालाई वर्षायाममा स्वास्थ्य र सरसफाइप्रतिको जनचेतनासँग पनि जोडेर हेरिन्छ।

श्रावण महिनासँग भगवान् शिवको विशेष सम्बन्ध रहेको धार्मिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख पाइन्छ। पौराणिक कथाअनुसार समुद्र मन्थनका क्रममा निस्किएको ‘हलाहल’ विष भगवान् शिवले ग्रहण गरेपछि उहाँको शरीरमा उत्पन्न भएको ताप शान्त पार्न देवताहरूले जल अर्पण गरेका थिए। यही विश्वासका आधारमा श्रावण महिनाभर शिवलिङ्गमा जल, बेलपत्र, दूध, धतुरोलगायत सामग्री चढाउने परम्परा विकसित भएको मानिन्छ।

अर्को धार्मिक विश्वासअनुसार माता पार्वतीले भगवान् शिवलाई पति रूपमा प्राप्त गर्न कठोर तपस्या गरेको समय पनि श्रावण महिनासँग जोडिन्छ। त्यसैले अविवाहित युवतीहरूले योग्य जीवनसाथीको कामना गर्दै तथा विवाहित महिलाहरूले परिवारको सुख, समृद्धि र दीर्घ दाम्पत्य जीवनको कामना गर्दै श्रावणका सोमबार व्रत बस्ने चलन छ।

साउन महिनाभर काठमाडौंस्थित पशुपतिनाथ मन्दिरसहित देशभरका शिवालयमा दर्शन, जलाभिषेक र पूजा–आराधनाका लागि भक्तजनको उल्लेख्य भीड लाग्ने गर्छ। विशेषगरी सोमबारलाई भगवान् शिवको प्रिय बार मानिने भएकाले साउनका सोमबार भक्तजनको चहलपहल अझ बढ्छ। यस वर्ष साउन महिनामा चारवटा सोमबार परेकाले ती दिन शिवालयहरूमा विशेष पूजा, रुद्राभिषेक तथा जल चढाउने कार्यक्रम भव्य रूपमा हुने गरेको छ।

यस महिनामा महिलाहरू हरिया चुरा, हरिया पोते, हरिया वस्त्र तथा मेहन्दी लगाएर साउनको स्वागत गर्ने परम्परा पनि छ। हरियो रङलाई हरियाली, समृद्धि, नवजीवन र सौभाग्यको प्रतीक मानिन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो परम्परा धार्मिक सीमाभन्दा बाहिर गएर सांस्कृतिक उत्सवका रूपमा पनि विस्तार हुँदै गएको देखिन्छ।

श्रावण महिनामा नाग पञ्चमी, जनै पूर्णिमा, रक्षा बन्धन र ऋषितर्पणीजस्ता महत्वपूर्ण पर्व पनि पर्छन्। नाग पञ्चमीमा नागको पूजा गरी प्रकृति र जीवजन्तुप्रतिको सम्मान व्यक्त गरिन्छ भने जनै पूर्णिमामा वैदिक परम्पराअनुसार जनै फेर्ने, ऋषिहरूको स्मरण गर्ने र रक्षा सूत्र बाँध्ने चलन छ।

आध्यात्मिक दृष्टिले श्रावण महिना बाहिरी प्रकृतिको हरियालीसँगै मानिसको अन्तरमनलाई पनि हराभरा बनाउने अवसरका रूपमा लिइन्छ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या र द्वेषजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिलाई त्यागेर शान्ति, संयम, करुणा, सहिष्णुता र सदाचारको अभ्यास गर्नुपर्ने सन्देश यस महिनाले दिन्छ।

यसरी साउने संक्रान्ति केवल पात्रो फेरिने दिन मात्र नभई प्रकृतिको पुनर्जीवन, स्वास्थ्य सचेतना, धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक पहिचान र आत्मशुद्धिको सन्देश बोकेको नेपाली समाजको एक महत्वपूर्ण पर्वका रूपमा स्थापित भएको छ।

ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा सडक भासियो

काठमाडौं। लगातारको वर्षापछि ललितपुरको महालक्ष्मीस्थानमा सडक भासिँदा ठूलो दुर्घटना हुनबाट जोगिएको छ।

महालक्ष्मी नगरपालिका–३ स्थित उक्त क्षेत्रमा सोमबार सडकको एक भाग भासिएपछि आसपासका पसल तथा संरचनामा जोखिम बढेको हो।

सडक भासिएसँगै त्यसको छेउमा रहेका फर्निचर, क्याफे र किराना पसल प्रत्यक्ष जोखिममा परेका छन्। सडकसँग जोडिएको पर्खाल कमजोर भएकाले सडक भासिने क्रममा माटोसहित पर्खालको भाग फर्निचरतर्फ खसेको थियो।

घटना हुँदा फर्निचरभित्र छ जना व्यक्ति रहेका थिए। बाहिर अचानक ठूलो आवाज आएपछि उनीहरू तत्काल बाहिर निस्किएकाले मानवीय क्षति हुन पाएन।

फर्निचर सञ्चालकका अनुसार भवनभित्र जडान गरिएका चारवटा फलामे संरचनाले भासिएको माटो र पर्खाललाई अड्याएर राखेकाले ठूलो क्षति हुनबाट जोगिएको हो। सडकको भार थेग्ने क्रममा तीमध्ये केही फलामका संरचना बाङ्गिएका छन्, जसले भासिएको भागबाट परेको दबाबको अवस्था देखाएको छ।

घटनापछि स्थानीयवासीमा त्रास फैलिएको छ। वर्षा जारी रहेकाले थप भासिने जोखिम हुन सक्ने भन्दै सम्बन्धित निकायले तत्काल प्राविधिक अध्ययन गरी आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग स्थानीयले गरेका छन्।

तस्वीरहरू:

करदाता प्रोत्साहन गर्न सरकारको ‘लखपति योजना’

काठमाडौ। वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिल (बिजक) लिने बानीको विकास गर्न सरकारले नयाँ ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेसँगै अब खरिदको बिल सुरक्षित राख्ने उपभोक्ताले नगद उपहार जित्ने अवसर पाउने भएका छन्।

सरकारका अनुसार कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्नु, कर प्रणालीमा स्वेच्छिक सहभागिता बढाउनु, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार गर्नु तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्नु हो। कार्यक्रम आन्तरिक राजस्व विभागले सञ्चालन गर्नेछ भने आवश्यक परे व्यवस्थापनका लागि इभेन्ट आयोजकसमेत छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा १०० रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन सक्नेछन्। योग्य खरिदको प्रत्येक बिल वा विद्युतीय भुक्तानीका आधारमा प्रणालीले एउटा उपहार टिकट उपलब्ध गराउनेछ। एउटै बिललाई भने एकभन्दा बढी पटक प्रयोग गर्न पाइने छैन।

विद्युतीय माध्यमबाट गरिएको योग्य भुक्तानी स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछ। नगद वा अन्य माध्यमबाट खरिद गर्ने उपभोक्ताले भने विभागको प्रणालीमा बिल नम्बर, विक्रेताको प्यान, बिल जारी मिति, कुल रकम, भुक्तानीको प्रकार, आफ्नो नाम र मोबाइल नम्बर प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। विवरण प्रमाणीकरण भएपछि मात्र उक्त बिल उपहार योजनाका लागि मान्य हुनेछ।

कार्यविधिले केही कारोबारलाई भने कार्यक्रममा समावेश नगर्ने व्यवस्था गरेको छ। व्यावसायिक प्रयोजनका खरिद, सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थाका नाममा जारी भएका बिल, टेलिफोन, इन्टरनेट, विद्युत्, सवारीसाधन, ढुवानी सेवा, हवाई टिकट तथा प्यानबिनाका व्यक्तिबाट गरिएको खरिदका बिल उपहार योजनामा मान्य हुने छैनन्।

विजेता छनोटका लागि विभागले हरेक महिनाको १ र १६ गते स्वचालित ‘ड्र’ गर्नेछ। अघिल्लो अवधिका योग्य कारोबारका आधारमा दैनिक तथा पाक्षिक विजेता छनोट गरिने व्यवस्था गरिएको छ। दैनिक एक जना विजेताले १ लाख ३३ हजार ३३४ रुपैयाँ बराबरको उपहार प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक १५ दिनमा छनोट हुने बम्पर विजेताले १० लाख रुपैयाँ जित्नेछन्। उपहार रकम वितरणअघि प्रचलित कानुनअनुसार २५ प्रतिशत आकस्मिक लाभ कर कट्टी गरिनेछ।

उपहार जित्ने व्यक्तिले घोषणा भएको १५ दिनभित्र सक्कल बिल, नागरिकता वा अन्य परिचयपत्र, बैंक खाताको विवरण र प्यानसहित सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ। आवश्यक कागजात परीक्षणपछि विभागले उपहार रकम सिधै विजेताको बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यदि पेश गरिएका कागजात झुट्टा वा किर्ते प्रमाणित भए कानुनी कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइनेछ। त्यस्तै, तोकिएको समयभित्र कसैले उपहार दाबी नगरेमा उक्त रकम प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गरिने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

सरकारले यो योजनाले उपभोक्तामा बिल लिने संस्कृतिको विकास हुनुका साथै कर प्रणाली थप पारदर्शी बन्ने, विद्युतीय भुक्तानी विस्तार हुने र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ।

बिपना थापाको रहस्यमय पोस्ट : नयाँ फिल्मको संकेत ?

काठमाडौं। लामो समयदेखि फिल्म क्षेत्रबाट अपेक्षाकृत टाढा रहेकी अभिनेत्री बिपना थापा यतिबेला सामाजिक सञ्जालको एउटा पोस्टका कारण चर्चामा छिन्।

उनले सार्वजनिक गरेको एउटा तस्बिरले उनका शुभचिन्तक र फिल्मवृत्तमा नयाँ अड्कलबाजी सुरु गराएको हो ।

बिपनाले सामाजिक सञ्जालमा दुवै बुढीऔँलामा ल्याप्चे लगाएको तस्बिर साझा गरेपछि त्यसको अर्थबारे विभिन्न अनुमान हुन थालेका छन्।

कसैले उनले नयाँ सम्पत्ति खरिद गरेको हुन सक्ने अड्कल गरेका छन् भने कतिपयले वैवाहिक जीवनसँग जोडेर पनि टिप्पणी गरेका छन्। अर्कोतर्फ, धेरैले भने उनी नयाँ फिल्मको तयारीमा रहेको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।

पछिल्ला केही वर्षयता नेपाली फिल्म उद्योगमा कलाकारहरू स्वयं निर्माण र निर्देशनमा सक्रिय बन्दै गएका छन्।

अभिनेत्रीहरू नीता ढुंगाना, रेखा थापा, प्रियंका कार्कीलगायतले आफ्नै ब्यानरबाट फिल्म निर्माण गरिरहेका बेला बिपना पनि त्यही बाटोमा अघि बढ्न लागेको चर्चा फिल्मवृत्तमा चल्न थालेको छ।

विद्यार्थी र किसान सडकमा उत्रिएपछि दबाबमा दिल्ली

काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा आन्दोलनको लहर फेरि चर्किएको छ। प्रश्नपत्र चुहावट, शिक्षा प्रणालीमा सुधार र बेरोजगारीको मुद्दा उठाउँदै आन्दोलन गरिरहेको युवा नेतृत्वको ‘ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी)’ ले आफ्नो प्रदर्शनलाई निरन्तरता दिएको छ।

अर्कोतर्फ प्रस्तावित भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताको विरोधमा पञ्जाबका हजारौँ किसान पनि दिल्ली केन्द्रित आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। दुई फरक विषयमा सुरु भएका आन्दोलन एकै समयमा तीव्र बनेपछि केन्द्र सरकारमाथि राजनीतिक तथा सार्वजनिक दबाब बढ्न थालेको छ।

सोमबार प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मी र आन्दोलनकारीबीच तनावपूर्ण झडप भएको थियो। त्यसयता दिल्लीको जन्तर-मन्तर, संसद् क्षेत्र तथा अन्य संवेदनशील स्थानमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

ठूलो संख्यामा प्रहरी र अर्धसैनिक बल परिचालन गरिएको छ भने प्रदर्शनकारीको गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको छ। सुरक्षा सतर्कता बढाइए पनि सीजेपीले आन्दोलन नरोकिने स्पष्ट पारेको छ।

सीजेपीले प्रश्नपत्र चुहावट, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, युवाको बढ्दो बेरोजगारी तथा शिक्षा क्षेत्रमा व्यापक सुधारको माग गर्दै लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको छ। आन्दोलनकारीहरू सरकारले युवाका मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै संसद्सम्म आफ्ना आवाज पुर्‍याउन खोजिरहेका छन्।

उनीहरूले शिक्षा प्रणालीलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र विश्वसनीय बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

यसैबीच, पञ्जाबका किसानहरूले पनि आन्दोलनको मोर्चा खोलेका छन्। उनीहरूको मुख्य आपत्ति भारत–अमेरिका व्यापार सम्झौताप्रति छ। किसान संगठनहरूको दाबीअनुसार उक्त सम्झौताले भारतीय कृषि, दुग्ध उत्पादन र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गम्भीर असर पार्न सक्छ। विदेशी कृषि उत्पादनको आयात बढे स्वदेशी किसान प्रतिस्पर्धामा कमजोर हुने उनीहरूको तर्क छ।

किसानहरूको दिल्ली प्रवेश रोक्न हरियाणा–पञ्जाब सीमामा व्यापक सुरक्षा व्यवस्था गरिएको छ। घग्गर नदीमाथिको पुलसहित विभिन्न नाकामा ब्यारिकेड राखिएको छ भने सुरक्षाकर्मीले आवागमनमा कडाइ गरेका छन्। यद्यपि किसान संगठनहरूले आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने दाबी गर्दै आफ्नो कार्यक्रम यथावत् राखेका छन्।

‘देश बचाओ मोर्चा’ अन्तर्गत किसानहरूले किसान घाटमा एकदिने महापञ्चायत आयोजना गर्ने तयारी गरेका छन्। त्यस कार्यक्रममा व्यापार सम्झौताको सम्भावित प्रभाव, कृषि नीतिमा सुधार र आन्दोलनका आगामी रणनीतिबारे छलफल हुने जनाइएको छ।

पञ्जाबका विभिन्न जिल्लाबाट हजारौँ किसान बसमार्फत दिल्लीतर्फ प्रस्थान गरेका छन्। किसान नेता सरवन सिंह पढेरले सरकार किसानका मागप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै प्रस्तावित व्यापार सम्झौता तत्काल रद्द गर्नुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार किसानहरूले शम्भू सीमामा भेला भएपछि आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउने रणनीति तय गर्नेछन्।

सरकारले भने सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै प्रदर्शनलाई नियमन गर्न खोजिरहेको जनाएको छ। आन्दोलनका कारण राजधानीको सुरक्षा व्यवस्थामा थप चुनौती सिर्जना भएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार विद्यार्थी र किसानका आन्दोलन एकै समयमा चर्किनु केन्द्र सरकारका लागि नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। शिक्षा, रोजगारी र कृषि जस्ता प्रत्यक्ष रूपमा आमजनताको जीवनसँग जोडिएका विषयमा असन्तुष्टि बढ्दै जाँदा त्यसको राजनीतिक प्रभाव पनि देखिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

हाल दिल्लीका सडकहरूमा आन्दोलन जारी छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच सहमति जुट्ने वा आन्दोलन अझै विस्तार हुने भन्ने विषय आगामी केही दिनको वार्ता र सरकारी कदमले निर्धारण गर्ने देखिएको छ।

तयारी पोसाक संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आज नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हुने भेटवार्तामा संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेसहित उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्।

छलफलमा तयारी पोसाक उद्योगको वर्तमान अवस्था, उत्पादन र निर्यात विस्तार, उद्योगले सामना गरिरहेका चुनौती, रोजगारी सिर्जना तथा नीतिगत सुधारका विषयमा विस्तृत कुराकानी हुने प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धानविज्ञ दीपा दाहालले जानकारी दिएकी छन्।

सरकारले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष संवादलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न उद्योगी–व्यवसायी र सरोकारवाला निकायसँग नियमित छलफल गरिरहेको छ। सो क्रममा उद्योगीहरूले लगानी वातावरण, व्यवसाय सञ्चालनका अवरोध, नीतिगत जटिलता तथा सुधारका आवश्यकताबारे आफ्ना धारणा सरकारसमक्ष राख्दै आएका छन्।

यस्ता छलफलपछि प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्रबाट उठाइएका व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिँदै आएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

बालेन किन गएनन् रवि र वाग्ले भेट्न दुसित थानी ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेबीच २ साउनमा धुलिखेलस्थित दुसित थानी रिसोर्टमा भएको करिब २४ घण्टाको भेटले राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी जन्माएको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच सम्बन्ध चिसिएको चर्चा चलिरहेका बेला भएको उक्त भेटलाई धेरैले सरकारभित्रको शक्ति समीकरणसँग जोडेर हेरिएको हो ।

तर, स्रोतहरूका अनुसार वास्तविकता भने फरक रहेको दाबी गरिएको छ। धुलिखेलमा भएको उक्त भेट लामिछाने र वाग्लेबीचको गोप्य छलफल मात्र नभई प्रधानमन्त्री बालेनसमेत सहभागी हुने गरी पूर्वतयारी गरिएको कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ।

अन्तिम समयमा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि मात्रै प्रधानमन्त्री उक्त भेटमा सहभागी हुन नसकेको स्रोतको भनाइ छ।

स्रोतका अनुसार काठमाडौंबाट अर्थमन्त्री वाग्ले र मधेश प्रदेशको कार्यक्रम सकेर सभापति लामिछाने धुलिखेल पुगेका थिए। तीनै जना एउटै स्थानमा बसेर समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सरकारको कामकारबाही र पार्टीभित्र तथा बाहिर फैलिएका विभिन्न चर्चाबारे छलफल गर्ने सहमति यसअघि नै बनेको थियो।

यस भेटभन्दा करिब एक साताअघि प्रधानमन्त्री बालेन र सभापति लामिछानेबीच बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा झण्डै चार घण्टा लामो एकल वार्ता भएको थियो। त्यस वार्ताको निरन्तरताका रूपमा धुलिखेलमा तीन नेताको संयुक्त छलफल तय गरिएको स्रोतको दाबी छ।

प्रधानमन्त्री सचिवालयनिकट स्रोतका अनुसार बालेन अन्तिम समयमा अस्वस्थ भएपछि धुलिखेल जान सकेनन्। स्रोतले जनाएको छ कि लामिछाने र वाग्लेको भेट प्रधानमन्त्रीको जानकारीबाहिर भएको होइन, बरु तीनै जनाको सहमतिअनुसार तय गरिएको कार्यक्रमको एक अंश मात्र थियो।

वाग्लानिकट स्रोतले पनि तीन नेताको संयुक्त भेटको योजना बनेको स्वीकार गर्दै पछिल्ला दिनमा प्रधानमन्त्री बालेन सार्वजनिक जमघट तथा अनौपचारिक भेटघाटमा कम सहभागी हुँदै आएको जनाएको छ। स्वास्थ्य र व्यक्तिगत जीवनशैलीका कारण उनी त्यस्ता कार्यक्रममा सीमित हुन थालेको स्रोतको भनाइ छ।

दुसित थानी रिसोर्ट छनोट गरिएको विषय पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा बनेको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेको लगानी रहेको भनिएको उक्त रिसोर्टमै भेट आयोजना गरिएकाले त्यसको राजनीतिक सन्देशबारे विभिन्न अड्कलबाजी भए। तर स्रोतहरूका अनुसार स्थान छनोटलाई लिएर कुनै विशेष राजनीतिक उद्देश्य नरहेको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि सिंहदरबार र सत्ता वृत्तमा यो भेटलाई मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, सरकारभित्रको शक्ति सन्तुलन तथा रास्वपाभित्रको आन्तरिक समीकरणसँग जोडेर विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्। पछिल्ला केही सातादेखि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर हुन सक्ने चर्चा चले पनि स्रोतहरूले त्यसको खण्डन गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार तीन नेताले संयुक्त रूपमा देखिएर सरकारभित्र कुनै विवाद नरहेको र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको हल्ला निराधार रहेको सन्देश दिने उद्देश्य राखेका थिए। तर प्रधानमन्त्री उपस्थित हुन नसकेपछि योजना अनुसारको संयुक्त भेट हुन सकेन र त्यसको सट्टा रवि र वाग्लेबीच मात्र छलफल भएको थियो।

प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिपछि उक्त भेटलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भए पनि स्रोतहरूले त्यसलाई सामान्य परिस्थितिको परिणाम भएको दाबी गरेका छन्। सरकारभित्र नेतृत्वबीच संवाद र समन्वय कायम रहेको तथा बाहिर फैलिएका हल्लाजस्तो कुनै असामान्य अवस्था नरहेको उनीहरूको भनाइ छ।

आज राति देशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने सम्भावना

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आज राति देशका विभिन्न क्षेत्रमा मेघगर्जन र चट्याङसहित वर्षा हुने सम्भावना रहेको जनाएको छ। विभागका अनुसार हिमाली क्षेत्रका केही स्थानमा मध्यम वर्षासँगै हिमपात हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

मधेश प्रदेशका अधिकांश स्थानका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई क्षेत्रमा धेरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षा हुने सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा तराईका केही स्थानमा पनि वर्षा हुने पूर्वानुमान गरिएको छ।

विभागका अनुसार कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी तथा तराई भू-भागका एक–दुई स्थानमा भारी वर्षा हुन सक्ने भएकाले आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। भारी वर्षाका कारण स्थानीय बाढी, पहिरो तथा सडक यातायात प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सर्वसाधारणलाई मौसमको अद्यावधिक जानकारी पछ्याउँदै आवश्यक सावधानी अपनाउन विभागले अनुरोध गरेको छ।

बाजुरा जिप दुर्घटना : उपचारका क्रममा दुई जनाको मृत्यु

बाजुरा । बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा सोमबार भएको जिप दुर्घटनामा घाइते भएका थप दुई जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। दुर्घटनापछि अस्पतालमा उपचाररत उनीहरूको ज्यान गएसँगै घटनाले थप दुःखद मोड लिएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका अनुसार मृत्यु हुनेमा हिमाली गाउँपालिका–२ निवासी ४० वर्षीय धर्मलाल बुढा र हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिका–५ निवासी करिब ४० वर्षीय अम्मर सिंह बुढा रहेका छन्। दुवैको कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा उपचार भइरहेका बेला मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार दुर्घटना सोमबार दिउँसो करिब १:२५ बजे हिमाली गाउँपालिका–५ को कुवाडी–क्युडी भित्री कच्ची सडकखण्डमा भएको थियो। धुलाचौरबाट दुधिला खोलातर्फ जाँदै गरेको सु.प.प्र.०१–००१ ज १८७८ नम्बरको जिप माथिल्लो मोडमा चालकको नियन्त्रणबाट बाहिरिएर करिब १० मिटर तल रहेको अर्को मोडमा खस्दा दुर्घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

दुर्घटनामा घाइते भएका अन्य सात जनाको कोल्टी आधारभूत अस्पतालमा उपचार भइरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक नरेश शाहीले जानकारी दिएका छन्। घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जो लखेटिए जीवनभर

काठमाडाैं। इतिहासमा यस्ता व्यक्तित्व कमै भेटिन्छन्, जसलाई एकै समयमा लाखौं मानिसले गुरु माने, लाखौंले आलोचना गरे र मृत्युपछि पनि उनीबारे बहस रोकिएन। भारतीय आध्यात्मिक चिन्तक ‘ओशो’ त्यस्तै पात्र हुन्। कसैका लागि उनी चेतनाको नयाँ ढोका खोल्ने दार्शनिक हुन् भने कसैका लागि स्थापित सामाजिक र धार्मिक मान्यतालाई चुनौती दिने विद्रोही। यही कारण उनको जीवन आज पनि आकर्षण, जिज्ञासा र विवादको विषय बनेको छ।

ओशोको वास्तविक नाम चन्द्रमोहन जैन हो। पछि उनी ‘आचार्य रजनीश’का रूपमा परिचित भए र अन्ततः संसारले उनलाई ‘ओशो’ भनेर चिन्यो। उनको व्यक्तित्वलाई केवल आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक वा लेखकमध्ये कुनै एउटै परिचयमा सीमित गर्न सकिँदैन। उनी यस्ता वक्ता थिए, जसले प्रेमदेखि राजनीति, धर्मदेखि मनोविज्ञान र ध्यानदेखि यौनसम्मका विषयमा निसंकोच बोले।

११ डिसेम्बर १९३१ मा भारतको मध्यप्रदेशमा जन्मिएका चन्द्रमोहन जैन बाल्यकालदेखि नै फरक स्वभावका थिए। उनी अरूले भनेको कुरा सहजै स्वीकार गर्दैनथे। हरेक विषयमा ‘किन?’ भन्ने प्रश्न गर्थे। यही जिज्ञासु स्वभावले उनलाई परम्परागत सोचभन्दा अलग बनायो।

विद्यालय र विश्वविद्यालयमा पनि उनी बहस गर्न रुचाउँथे। दर्शनशास्त्रमा उच्च शिक्षा हासिल गरेपछि केही समय प्राध्यापक बने, तर कक्षाकोठाभन्दा सार्वजनिक मञ्चले उनलाई बढी तान्यो। उनले भारतका विभिन्न सहरमा व्याख्यान दिन थाले। विषय एउटै हुन्थ्यो– मानिस किन असन्तुष्ट छ र कसरी स्वतन्त्र बन्न सक्छ?

ओशोको लोकप्रियताको प्रमुख कारण उनको बोल्ने शैली थियो। उनी कुनै पनि विषयलाई घुमाएर होइन, सीधै उठाउँथे। भगवान, धर्म, मन्दिर, प्रेम, विवाह, राजनीति वा नैतिकता– कुनै पनि विषय उनको आलोचनाबाट बाहिर रहेन।

उनी धार्मिक ग्रन्थ पढ्न आग्रह गर्थे, तर अन्धविश्वास स्वीकार गर्न होइन। उनका अनुसार धर्मको वास्तविक उद्देश्य मानिसलाई स्वतन्त्र बनाउनु हो, बन्धनमा राख्नु होइन। यही विचारले उनलाई परम्परावादी धार्मिक समूहको आलोचनाको पात्र बनायो भने नयाँ पुस्ताका लागि उनी साहसी चिन्तक बने।

सन् १९६० र ७० को दशक विश्वभर परिवर्तनको समय थियो। युवापुस्ताले स्थापित मूल्य र मान्यतामाथि प्रश्न उठाउन थालेको थियो। त्यही बेला ओशोका प्रवचनहरू तीव्र रूपमा फैलिन थाले।

उनका पुस्तकहरू विशेषगरी शिक्षित युवामाझ लोकप्रिय भए। ‘सेक्स से समाधि तक’ प्रकाशित भएपछि उनको चर्चा झन् चुलियो। धेरैले शीर्षककै आधारमा उनलाई ‘सेक्स गुरु’ भन्न थाले। तर पुस्तकको मूल सन्देश यौनभन्दा चेतना र आत्मबोधसँग सम्बन्धित रहेको उनका समर्थकहरूको तर्क छ।

ओशोको भनाइ थियो, मानिसले आफ्नो स्वभावलाई दबाएर होइन, बुझेर अघि बढ्नुपर्छ। इच्छा र भावनालाई पाप ठान्ने सोचले मानिसलाई भित्रैबाट अशान्त बनाउने उनको विश्वास थियो।

ओशो कुनै एउटा धर्मका प्रवक्ता थिएनन्। उनले हिन्दु, बौद्ध, जैन, इसाई, सूफी र ताओ दर्शनको अध्ययन गरे। तर कुनै पनि धर्मलाई अन्तिम सत्य मानेनन्।

उनका अनुसार सत्य किताबमा होइन, अनुभवमा हुन्छ। मन्दिर, मस्जिद वा चर्चभन्दा मानिसको चेतना ठूलो हुन्छ। यही विचारले धार्मिक संस्थासँग उनको दूरी बढायो।

उनले हिन्दु धर्मका कर्मकाण्डदेखि इसाई धर्मका केही मान्यतासम्म खुला आलोचना गरे। त्यसैले एकातिर उनलाई प्रगतिशील चिन्तक भनियो भने अर्कोतिर धार्मिक आस्थामाथि प्रहार गरेको आरोप पनि लाग्यो।

ओशोका सबैभन्दा विवादित विषयमध्ये एक थियो यौनबारेको उनको दृष्टिकोण।

त्यो समय समाजमा यौनबारे खुलेर बोल्नु अस्वीकार्य मानिन्थ्यो। तर ओशोले यसलाई जीवनको स्वाभाविक प्रक्रिया भने। उनका अनुसार यौनलाई दबाउनु होइन, बुझ्नु आवश्यक छ। यही अभिव्यक्तिका कारण अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले उनलाई ‘सेक्स गुरु’को उपनाम दिए।

तर उनका अनुयायीहरू भन्छन्, यौन उनका सयौं विषयमध्ये एउटा मात्र थियो। सञ्चारमाध्यमले त्यसलाई अत्यधिक महत्व दिँदा उनको समग्र दर्शन ओझेलमा पर्‍यो।

ओशोले ध्यानलाई पनि नयाँ ढंगले प्रस्तुत गरे। उनी शान्त बसेर मात्र ध्यान गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतासँग सहमत थिएनन्।

उनले ‘डाइनामिक मेडिटेसन’को अभ्यास सुरु गरे, जहाँ मानिसलाई नाच्न, कराउन, हाँस्न, रुन र आफ्ना दबिएका भावना खुला रूपमा व्यक्त गर्न प्रेरित गरिन्थ्यो। उनका अनुसार आधुनिक मानिस तनावले यति भरिएको हुन्छ कि पहिले त्यो बोझ बाहिर निकाल्नुपर्छ, त्यसपछि मात्र वास्तविक शान्ति सम्भव हुन्छ।

यही अभ्यासले विश्वभरका हजारौं मानिसलाई आकर्षित गर्‍यो।

बढ्दो लोकप्रियता, बढ्दो विवाद

जति उनका समर्थक बढ्दै गए, त्यति नै आलोचक पनि बढे। विवाह, यौन स्वतन्त्रता, धर्म र सामाजिक नैतिकताबारे उनका अभिव्यक्तिले भारतभर तीव्र बहस सुरु भयो।

कतिपयले उनलाई आधुनिक युगको निर्भीक दार्शनिक भने। कतिपयले भने सामाजिक मूल्य–मान्यतालाई कमजोर बनाउने व्यक्तिका रूपमा चित्रित गरे।

तर विवादकै बीच ओशोको प्रभाव सीमित रहेन। उनका प्रवचन विभिन्न भाषामा अनुवाद भए। युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियासम्म उनका अनुयायी फैलिन थाले।

यही लोकप्रियताले उनको जीवनलाई अर्को मोडमा पुर्‍यायो। भारतबाट अमेरिका पुगेपछि सुरु भयो एउटा यस्तो अध्याय, जसले उनलाई केवल आध्यात्मिक गुरु होइन, विश्वकै सबैभन्दा विवादित धार्मिक व्यक्तित्वमध्ये एकका रूपमा स्थापित गरिदियो – 

त्यसको नाम थ्यो – ‘रजनीशपुरम’।

भारतमा लोकप्रियता चुलिँदै जाँदा ओशोको प्रभाव देशको सीमाभन्दा निकै पर फैलिसकेको थियो। उनका प्रवचन सुन्न युरोप, अमेरिका, जापान र अस्ट्रेलियाबाट मानिसहरू भारत पुग्थे। ध्यान शिविरमा सहभागी हुनेहरूको संख्या यति बढ्यो कि एउटा ठूलो र आत्मनिर्भर समुदाय निर्माण गर्ने योजना अघि सारियो। यही योजनाले पछि विश्वकै सबैभन्दा चर्चित र विवादास्पद आध्यात्मिक बस्ती ‘रजनीशपुरम’को जन्म गरायो।

आज पनि रजनीशपुरमको नाम आउँदा मानिसहरू दुई भागमा विभाजित हुन्छन्। एक समूहका लागि त्यो आध्यात्मिक स्वतन्त्रताको प्रयोग थियो भने अर्को समूहका लागि कानुन, राजनीति र शक्ति दुरुपयोगको प्रतीक थियो।

सन् १९८१ मा स्वास्थ्य उपचारको कारण देखाउँदै ओशो अमेरिका पुगे। त्यसबेला उनका अनुयायीहरूले अमेरिकाको ओरेगन राज्यस्थित विशाल जमिन खरिद गरे। केही महिनामै त्यहाँ नयाँ बस्ती निर्माण सुरु भयो।

सुरुमा मरुभूमिजस्तो देखिने त्यो क्षेत्र विस्तारै आधुनिक बस्तीमा बदलियो। सडक बने, आवास निर्माण भए, खेती सुरु भयो, सभाहल, ध्यान केन्द्र, जलसञ्चार, विद्युत् र निजी विमानस्थलसम्म तयार भए। छोटो समयमै हजारौं मानिस बस्न सक्ने एउटा व्यवस्थित समुदाय तयार भयो।

समर्थकहरूले यसलाई ध्यान र आत्मनिर्भर जीवनको नमुना भने। तर स्थानीय बासिन्दाका लागि यो अस्वाभाविक रूपमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको नयाँ शक्ति केन्द्र थियो।

ओशोले सादगीभन्दा चेतनालाई ठूलो कुरा मान्थे। तर उनको व्यक्तिगत जीवनशैलीले भने संसारभर चर्चा पायो।

दर्जनौं रोल्स–रोयस कार, महँगा घडी, बहुमूल्य गहना र विलासी जीवनशैलीका समाचार अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यममा प्रमुखताका साथ प्रकाशित हुन थाले।

समर्थकहरूको तर्क थियो, ती सबै उपहार हुन् र त्यसले ओशोको दर्शनसँग सम्बन्ध राख्दैन। तर आलोचकहरूले भने आध्यात्मिक गुरुका लागि यस्तो विलासिता नै प्रश्नको विषय भएको बताए।

यसपछि ओशोको जीवन केवल आध्यात्मिक बहसभन्दा बाहिर निस्केर राजनीतिक र सामाजिक बहसको केन्द्र बन्न थाल्यो।

रजनीशपुरम सञ्चालनको जिम्मेवारी ओशोकी विश्वासपात्र सहयोगी ‘मा आनन्द शिला’ले सम्हालेकी थिइन्।

ओशो लामो समय सार्वजनिक रूपमा मौन बस्ने भएकाले प्रशासनिक र आर्थिक निर्णयदेखि बाह्य सम्बन्धसम्मका अधिकांश काम शिलाले नै गर्थिन्। विस्तारै उनी आश्रमकी सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा चिनिन थालिन्।

उनको नेतृत्वमा रजनीशपुरम द्रुत गतिमा विस्तार भयो। तर त्यही गतिसँगै विवाद पनि बढ्दै गयो।

रजनीशपुरम विस्तार भएसँगै स्थानीय समुदाय र आश्रमबीच अविश्वास बढ्न थाल्यो।

स्थानीय बासिन्दाले ठूलो संख्यामा नयाँ मानिस ल्याएर निर्वाचनको परिणाम प्रभावित पार्न खोजिएको आरोप लगाए। प्रशासनसँग जग्गा, निर्माण अनुमति र स्थानीय शासनका विषयमा पनि विवाद बढ्दै गयो।

आश्रम पक्षले भने आफूहरूमाथि धार्मिक पूर्वाग्रहका कारण अनावश्यक दबाब सिर्जना गरिएको दाबी गरिरहेको थियो।

दुवै पक्षको सम्बन्ध विस्तारै संवादबाट टकरावतर्फ उन्मुख भयो।

अमेरिकालाई झस्काएको घटना

सन् १९८४ मा ओरेगन राज्यको एउटा घटनाले रजनीशपुरमलाई विश्व समाचारको केन्द्रमा पुर्‍यायो।

स्थानीय रेस्टुरेन्टमा खाना खाएका सयौं मानिस अचानक बिरामी परे। अनुसन्धानपछि खानामा साल्मोनेला ब्याक्टेरिया मिसाइएको पुष्टि भयो। अमेरिकी इतिहासमा यसलाई पहिलो ठूलो जैविक विषाक्त आक्रमणमध्ये एक मानिन्छ।

लामो अनुसन्धानपछि अमेरिकी निकायले रजनीशपुरमका केही सदस्यको संलग्नता रहेको निष्कर्ष निकाल्यो। अनुसन्धानको केन्द्रमा ‘मा आनन्द शिला’ पुगिन्।

उनलाई विषाक्त आक्रमण, हत्या प्रयास, गैरकानुनी निगरानी, आप्रवासनसम्बन्धी ठगी र शक्ति दुरुपयोगलगायतका अभियोग लगाइयो। अन्ततः उनले केही अभियोग स्वीकार गरिन् र जेल सजाय भोगिन्। 

शिलाको गिरफ्तारीसँगै अनुसन्धानको दायरा ओशोतर्फ पनि विस्तारियो।

विषाक्त आक्रमणमा उनको प्रत्यक्ष संलग्नता प्रमाणित हुन सकेन। तर अमेरिकी अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा उनी कानुनी प्रक्रियामा तानिए।

सन् १९८५ मा अमेरिका छाड्ने क्रममा उनी पक्राउ परे। पछि अदालतसँग भएको सहमतिअनुसार केही आप्रवासनसम्बन्धी अभियोग स्वीकार गरे। त्यसपछि जरिवाना तिरेर अमेरिका छाड्न बाध्य भए। निश्चित अवधिसम्म उनलाई अमेरिका प्रवेशमा पनि प्रतिबन्ध लगाइयो।

ओशोका समर्थकहरू भन्छन्, बढ्दो लोकप्रियता, आर्थिक शक्ति र वैकल्पिक जीवनशैलीका कारण अमेरिकी प्रशासनले उनीमाथि राजनीतिक दबाब सिर्जना गर्‍यो।

आलोचकहरूको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार आश्रमभित्र भएका गैरकानुनी गतिविधि, प्रशासनमाथिको दबाब र आपराधिक घटनाका कारण सरकारी हस्तक्षेप अपरिहार्य थियो।

यी दुई धारमध्ये कुन सही हो भन्ने बहस चार दशक बितिसक्दा पनि टुंगिएको छैन।

अमेरिकाबाट बाहिरिएपछि ओशो विभिन्न देश हुँदै अन्ततः भारत फर्किए। तर उनी फर्किँदासम्म उनको छवि पूर्ण रूपमा बदलिसकेको थियो।

एकातिर उनी अझै लाखौं अनुयायीका आध्यात्मिक गुरु थिए। अर्कोतर्फ विश्व सञ्चारमाध्यममा उनी विवादित धार्मिक नेताका रूपमा स्थापित भइसकेका थिए।

उनले फेरि प्रवचन सुरु गरे, तर स्वास्थ्य निरन्तर कमजोर हुँदै गइरहेको थियो। सार्वजनिक जीवन पहिलेको जस्तो सक्रिय रहेन। केही वर्षपछि उनको निधन भयो। तर त्यससँगै विवाद भने समाप्त भएन।

बरु नयाँ प्रश्न जन्मियो- ओशोका विचार विवादित थिए, कि ती विचारलाई कार्यान्वयन गर्ने अनुयायीहरू?

यही प्रश्नले उनको जीवनको अन्तिम अध्याय मात्र होइन, मृत्युपछिको विरासतलाई पनि निरन्तर बहसको विषय बनाइरहेको छ। 

त्यसको प्रभाव नेपालसम्म पनि पुग्यो, जहाँ ओशोका नाममा ध्यान केन्द्र खुले, हजारौं अनुयायी बने र पछिल्लो समय ‘मृत्यु उत्सव’को बहसले फेरि उनको दर्शनलाई सार्वजनिक छलफलको केन्द्रमा ल्यायो।  

तिम्रो जन्म संयोग होइन यो संसारको आवश्यकता हो ।

अमेरिकाबाट बाहिरिएपछि ओशोको जीवनको गति फेरि बदलियो। एक समय विश्व सञ्चारमाध्यमको मुख्य समाचार बनेका उनी अब आफ्ना प्रवचन, स्वास्थ्य र बाँकी जीवनतर्फ फर्किन खोजिरहेका थिए। तर विवादले उनलाई छोडेन। जहाँ गए पनि उनका अघिल्ला गतिविधि र रजनीशपुरमको इतिहास सँगै पुग्थ्यो।

यही यात्राको क्रममा सन् १९८६ मा उनी केही समयका लागि नेपाल आए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उनको स्वागत गर्न सयौं अनुयायी पुगेका थिए। काठमाडौं बसाइ छोटो रहे पनि नेपालसँग उनको सम्बन्ध त्यतिमै टुंगिएन। बरु त्यसपछि उनका पुस्तक, प्रवचन र ध्यान पद्धति नेपालमा अझ तीव्र रूपमा फैलिन थाले।

आज काठमाडौंको नागार्जुनस्थित ‘ओशो तपोवन’ मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा ओशो दर्शनमा आधारित ध्यान केन्द्र सञ्चालनमा छन्। नियमित ध्यान शिविर, मौन साधना र आत्मविकासका कार्यक्रमले धेरै मानिसलाई आकर्षित गरिरहेका छन्। विशेषगरी मानसिक तनाव, पारिवारिक दबाब र व्यस्त जीवनशैलीबाट केही समय अलग हुन चाहनेहरूका लागि यी केन्द्र वैकल्पिक अभ्यासस्थल बनेका छन्।

नेपालमा किन बढ्यो ओशोको प्रभाव?

नेपालमा ओशोका अनुयायीहरूको संख्या बढ्नुको एउटा कारण उनको ध्यान पद्धति पनि हो।

परम्परागत ध्यानमा लामो समय मौन भएर बस्नुपर्ने मान्यता छ। तर ओशोले आधुनिक मानिसको मनोविज्ञान फरक भएको तर्क गर्दै नयाँ अभ्यास अघि सारे। उनका अनुसार मानिसभित्र वर्षौंसम्म दबिएका भावना, रिस, पीडा र असन्तुष्टि हुन्छन्। ती भावना बाहिर निस्कन नदिई सीधै शान्त हुन खोज्नु कठिन हुन्छ।

यही सोचका आधारमा उनले ‘डाइनामिक मेडिटेसन’को अभ्यास विकास गरे, जसमा नाच्ने, कराउने, हाँस्ने, रुने, दौडिने र स्वतन्त्र रूपमा शरीरलाई चलाउन प्रोत्साहन गरिन्छ। त्यसपछि मात्र मौन ध्यानमा बस्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ।

धेरै मनोवैज्ञानिक र ध्यान अभ्यासकर्ताले यसलाई तनाव व्यवस्थापनको एउटा फरक अभ्यासका रूपमा हेरेका छन्। यही कारण नेपालका शिक्षित युवा, व्यवसायी, चिकित्सक, कलाकार र विभिन्न पेशामा आबद्ध मानिसहरू पनि ओशो केन्द्रसम्म पुग्ने गरेका छन्। 

उनले आफ्ना अनुयायीलाई पनि आफूलाई अन्धो रूपमा विश्वास नगर्न आग्रह गर्थे। उनका प्रवचनमा बारम्बार एउटा कुरा दोहोरिन्छ– कुनै पनि सत्यलाई आफ्नै अनुभवबाट जाँच्नुपर्छ। 

ओशोको निधन सन् १९९० मा भयो। तर उनको मृत्युले बहसको अन्त्य गरेन। बरु उनका विचारबारे नयाँ–नयाँ प्रश्न जन्माइरह्यो।

आज पनि विश्वभर उनका पुस्तक प्रकाशित भइरहेका छन्। उनका प्रवचन सुन्ने, ध्यान गर्ने र उनका विचार अध्ययन गर्नेहरूको संख्या कम भएको छैन। त्यति नै संख्यामा आलोचकहरूले पनि उनका दर्शन, जीवनशैली र इतिहासमाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्।

‘आमा’ : वर्गीय चेतना, मातृत्व र क्रान्तिको मानवीय महागाथा

काठमाडौं। विश्व साहित्यका केही कृतिहरू यस्ता हुन्छन्, जसले आफ्नो समयको कथा मात्र सुनाउँदैनन्, बरु समाजले आफूलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै बदलिदिन्छन्।

ती कृतिहरू पुस्तकका पाना हुँदैनन्, तिनले एउटा युगको पीडा, संघर्ष, सपना र परिवर्तनको आकांक्षालाई आवाज दिन्छन्। रुसी साहित्यकार म्याक्सिम गोर्कीको विश्वप्रसिद्ध उपन्यास ‘आमा’ (द मदर) त्यस्तै कालजयी कृतिमध्ये एक हो।

सन् १९०६ मा प्रकाशित यो उपन्यासले रुसी समाजमा व्याप्त वर्गीय असमानता, श्रमिकमाथिको शोषण र राजनीतिक चेतनाको उदयलाई एउटा आमाको जीवन यात्रामार्फत प्रस्तुत गर्छ। तर यसको महत्व कुनै एउटा देश वा समयको सीमाभित्र मात्र सीमित छैन।

‘आमा’ले उठाएका प्रश्नहरू अन्यायविरुद्ध मानिस कहिले बोल्छ। चेतना कसरी जन्मिन्छ। र एउटा साधारण व्यक्ति कसरी परिवर्तनको वाहक बन्छ भन्ने विषयसँग जोडिएका छन्।

‘आमा’लाई बुझ्न यसको सर्जक म्याक्सिम गोर्कीको जीवन बुझ्न आवश्यक हुन्छ। गोर्की सुविधा सम्पन्न परिवारका लेखक थिएनन्। गरिबी, अभाव र संघर्षबीच हुर्किएका उनले जीवनको सुरुवाती चरणमै समाजको तल्लो तहका मानिसहरूको पीडा नजिकबाट अनुभव गरेका थिए।

बाल्यकालमै उनले श्रम गर्नुपर्‍यो। उनले मजदुर, गरिब र समाजबाट पछाडि पारिएका मानिसहरूको जीवन देखे। यही अनुभवले उनको साहित्यिक चेतनालाई आकार दियो। उनका लागि लेखन केवल कल्पनाको संसार निर्माण गर्ने माध्यम थिएन, बरु समाजको वास्तविकता देखाउने एउटा शक्तिशाली माध्यम थियो।

र गोर्कीका पात्रहरू राजमहलका मानिस होइनन्। उनीहरू कारखानामा पसिना बगाउने मजदुर, अन्याय सहने सर्वसाधारण र नयाँ संसारको सपना देख्ने युवाहरू हुन्। यही कारण उनका रचनाहरूमा जीवनको वास्तविक गन्ध पाइन्छ।

‘आमा’को सबैभन्दा शक्तिशाली पक्ष यसको मुख्य पात्र पेलागेया निलोभनाको रूपान्तरण हो। उपन्यासको सुरुवातमा उनी एउटा साधारण श्रमिक महिला हुन्। घरेलु हिंसा, गरिबी र सामाजिक दबाबले उनको व्यक्तित्व दबिएको छ। उनी आफ्नो जीवनलाई बदल्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गुमाइसकेकी हुन्छिन्।

तर उनका छोरा पावेलको विचार र गतिविधिले उनको सोचमा विस्तारै परिवर्तन ल्याउँछ। पावेल नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधि हो। ऊ अन्यायलाई भाग्य मानेर स्वीकार गर्न तयार हुँदैन। ऊ अध्ययन गर्छ, संगठन निर्माण गर्छ र श्रमिक अधिकारका लागि आवाज उठाउँछ। छोराको यही संघर्षसँगै पेलागेयाले पनि संसारलाई नयाँ दृष्टिले हेर्न थाल्छिन्।

उनको परिवर्तन अचानक भएको विद्रोह  नभई गोर्कीले उनलाई विस्तारै विकसित हुने पात्रका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। अनुभव, ज्ञान र सामाजिक सहभागिताले एउटा डराएकी महिलालाई साहसी र चेतनशील व्यक्तिमा बदल्छ। यही रूपान्तरणले ‘आमा’लाई केवल राजनीतिक उपन्यास नभई मानव मनोविज्ञानको उत्कृष्ट अध्ययन पनि बनाएको छ।

साहित्यमा आमालाई प्रायः माया, त्याग र संरक्षणको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिन्छ। तर गोर्कीले मातृत्वको अर्थलाई अझ फराकिलो बनाएका छन्। पेलागेया केवल आफ्ना छोराको चिन्ता गर्ने आमा रहँदिनन्। उनी विस्तारै सम्पूर्ण पीडित वर्गप्रति जिम्मेवार बन्न पुग्छिन्। पावेलका साथीहरू पनि उनका लागि आफ्नै सन्तानजस्तै हुन्छन्।

यसरी गोर्कीले देखाएका छन् कि आमा केवल जन्म दिने व्यक्ति होइन, चेतना र मानवताको संरक्षण गर्ने शक्ति पनि हुन्। उपन्यासमा ‘आमा’ एउटा पात्रभन्दा माथि उठेर करुणा, साहस र परिवर्तनको प्रतीक बन्छिन्।

‘आमा’को अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यसको सामाजिक यथार्थ हो। गोर्कीले कारखानामा काम गर्ने मजदुरहरूको कठिन जीवन, न्यून ज्याला, शोषण, राज्यसत्ताको नियन्त्रण र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावलाई प्रभावकारी रूपमा चित्रण गरेका छन्।

उपन्यासले एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउँछ। समाजमा किन केही मानिससँग सबै सुविधा हुन्छन् र केही मानिस निरन्तर अभावमा बाँच्न बाध्य हुन्छन्? यही प्रश्नबाट पात्रहरूमा वर्गीय चेतनाको विकास हुन्छ।

गोर्कीका मजदुर पात्रहरू उनीहरू पढ्छन्, छलफल गर्छन्, विचार निर्माण गर्छन् र संगठनमार्फत परिवर्तन खोज्छन्। त्यसैले उपन्यासमा ज्ञान, पुस्तक र विचारलाई परिवर्तनको मुख्य शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

‘आमा’को मूल सन्देशमध्ये एउटा हो कि परिवर्तन पहिले मानिसको सोचमा जन्मिन्छ। त्यसैले गोर्कीका पात्रहरू अन्धो विद्रोहमा विश्वास गर्दैनन्। उनीहरू ज्ञान र चेतनालाई समाज परिवर्तनको आधार मान्छन्। अन्याय बुझ्नु, प्रश्न गर्नु र सत्यका पक्षमा उभिनु नै परिवर्तनको पहिलो चरण हो भन्ने विचार उपन्यासमा देखिन्छ।

यति प्रभावशाली कृति हुँदाहुँदै पनि ‘आमा’ आलोचनाबाट मुक्त छैन। कतिपय आलोचकहरूले यसका केही पात्र अत्यधिक आदर्शवादी भएको टिप्पणी गरिन्छ। समाज परिवर्तनसँग जोडिएका पात्रहरू धेरै सकारात्मक र विरोधी पात्रहरू केही हदसम्म एकपक्षीय देखिने तर्क पनि गरिन्छ।

कतिपयले यसलाई साहित्यभन्दा बढी राजनीतिक विचार बोकेको कृति भनेर पनि मूल्यांकन गरेका छन्। तर यी आलोचनाका बाबजुद यसको साहित्यिक शक्ति र ऐतिहासिक महत्व घटेको छैन।

यद्यपि प्रकाशित भएको एक शताब्दीभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि ‘आमा’को महत्व समाप्त भएको छैन। विश्व बदलिएको छ। राजनीतिक व्यवस्था फेरिएका छन्, प्रविधिले जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ।

तर सामाजिक असमानता, श्रमिक अधिकार, न्याय, स्वतन्त्रता र समान अवसरका प्रसङ्ग र प्रश्नहरू अझै जीवित छन्।

यही कारण ‘आमा’लाई केवल समाजवादी आन्दोलनसँग जोडेर हेर्नु यसको व्यापकतालाई सायद सीमित गर्नु हो। आमा उपन्यास मूलतः मानिसको चेतना जगाउने माध्यम हुनसक्छ। आमा उपन्यासमा मुख्य प्रसङ्ग त एउटा सामान्य महिला कसरी आफ्नो व्यक्तिगत पीडाबाट माथि उठेर समाज परिवर्तनको यात्रामा सहभागी हुन्छिन् भन्ने  हो।

यद्यपि गोर्कीले ‘आमा’मार्फत  इतिहास परिवर्तन गर्ने शक्ति शक्तिशाली व्यक्तिहरूसँग हुँदैन, चेतनशील साधारण मानिसहरूसँग पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिएका छन्।  त्यसैले ‘आमा’ आज पनि विश्व साहित्यको एउटा अमर छ।  अजर छ।

२४ घण्टे रवि-स्वर्णिमको ‘रिसोर्ट बैठक’, रास्वपामा खैलाबैला

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र उपसभापति तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले धुलिखेलस्थित ‘दुसित थानी हिमालय रिसोर्ट’मा करिब २४ घण्टा बिताएर फर्किएपछि राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो रिसोर्ट पुगेका उनीहरू आइतबार सोही समयमा काठमाडौं फर्किए। लामिछानेसँग उनकी पत्नी निकिता पौडेल पनि रिसोर्ट पुगेकी थिइन्।

सामान्य बिदा मनाउन गएको भनिए पनि दुवै शीर्ष नेताको यो बसाइलाई रास्वपाभित्र विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडेर हेरिएको छ। विशेषगरी सरकार सञ्चालन, पार्टीभित्रको समन्वय र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाहसँग अर्थमन्त्री वाग्लेको सम्बन्धलाई लिएर उठिरहेका चर्चाबीच भएको यो भेटले थप जिज्ञासा पैदा गरेको हो।

स्रोतहरूका अनुसार उनीहरूको भ्रमणबारे स्थानीय सुरक्षा प्रशासनलाई पूर्वजानकारीसमेत दिइएको थिएन। त्यसैले यो भेटलाई सामान्य विश्रामभन्दा बढी राजनीतिक छलफलका रूपमा व्याख्या गर्न थालिएको छ। यद्यपि लामिछाने वा वाग्ले दुवैले रिसोर्ट बसाइमा के-कस्ता विषयमा छलफल भयो भन्नेबारे सार्वजनिक रूपमा केही बताएका छैनन्।

चितवनमा सम्पन्न रास्वपाको पहिलो महाधिवेशनबाट रवि लामिछाने पुनः सभापतिमा र डा. स्वर्णिम वाग्ले उपसभापतिमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका थिए। महाधिवेशनपछि पार्टी र सरकारको आगामी रणनीतिबारे दुई शीर्ष नेताबीच लामो छलफल भएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्ला केही सातायता प्रधानमन्त्री बालेन शाह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीच कार्यशैलीलाई लिएर मतभेद रहेको चर्चा हुँदै आएको छ। विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका उद्योगी, व्यवसायी, निर्माण व्यवसायी र विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर भेटघाट गरिरहे पनि ती छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सहभागी नगराइएको विषयले चर्चा पाएको छ। आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित छलफलमा अर्थमन्त्रीको अनुपस्थितिलाई लिएर पनि प्रश्न उठिरहेका छन्।

रास्वपाभित्र पनि केही नीतिगत विषयमा फरक धारणा देखिएको चर्चा छ। संसदीय दलको नेतृत्वसम्बन्धी व्यवस्थादेखि प्रदेश सभाको संरचनासम्मका विषयमा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच दृष्टिकोण फरक रहेको बताइँदै आएको छ। यद्यपि यी विषयमा पार्टी नेतृत्वले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

यसैबीच सरकार गठन भएको केही समयमै विभिन्न निर्णयलाई लिएर आलोचना बढिरहेको छ। सुकुम्बासी व्यवस्थापन, आत्मदाहका घटनापछि सरकारको भूमिकामाथि उठेका प्रश्न तथा मन्त्रीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको शैलीजस्ता विषयले पनि सरकारमाथि दबाब बढाएको छ।

राजनीतिक वृत्तमा अर्को चर्चा प्रधानमन्त्री बालेन शाह र सभापति रवि लामिछानेबीचको पछिल्लो संवादलाई लिएर पनि छ। केही स्रोतहरूले प्रधानमन्त्रीले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै मन्त्रिपरिषद्मा हेरफेरको आवश्यकता औंल्याएको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यसबीच साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत ‘सामाजिक समता शुल्क’ पनि सरकारभित्र बहसको विषय बनेको बताइएको छ। निजी विद्यालय र निजी अस्पतालले सेवा शुल्कमा थप कर असुल्न थालेपछि यसको प्रभावबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ। शवगृह सेवामा समेत यही शुल्क लागू भएपछि सरकारको कर नीतिमाथि आलोचना चुलिएको छ।

रिसोर्टमा भएको २४ घण्टे बसाइको वास्तविक एजेन्डा सार्वजनिक नभए पनि रास्वपाको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको यो भेटलाई पार्टीको आन्तरिक रणनीति, सरकार सञ्चालनको समीक्षा र आगामी राजनीतिक दिशाबारे महत्वपूर्ण छलफलका रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि बैठकमा के निर्णय भयो भन्ने विषय भने सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक गरेका छैनन्।

मदन पुरस्कारका लागि छानिए यी १० किताब, कसले जित्ला?

काठमाडौं । मदन पुरस्कार गुठीले मदन पुरस्कार-२०८२ का लागि अन्तिम चरणमा पुगेका १० उत्कृष्ट कृतिको सूची सार्वजनिक गरेको छ। गुठीले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस वर्ष प्राप्त भएका कुल २१८ पुस्तकमध्ये मूल्याङ्कनपछि १० कृतिलाई उत्कृष्ट सूची (सर्टलिस्ट) मा छनोट गरिएको जनाएको हो।

गुठीका अनुसार छनोटमा परेका १० कृतिमध्ये एकलाई यस वर्षको प्रतिष्ठित मदन पुरस्कार प्रदान गरिनेछ। नेपाली भाषा, साहित्य, इतिहास, संस्कृति र समाजका विविध विषय समेटिएका कृतिहरू अन्तिम सूचीमा परेका छन्। यसले यस वर्ष पनि विधागत विविधतालाई प्राथमिकता दिइएको संकेत गरेको छ।

सार्वजनिक गरिएको सूचीमा केशवराज जवालीको अज्ञात, केशव दाहालको इथा, ललित बिष्टको उत्कर्ष, रोशनकुमार झाको नेपालमण्डलसँग जोडिएको सिम्रौनगढको इतिहास,  वीणा जोशी (राजभण्डारी)को नेवार समुदायको परम्परागत मुकुन्डो नाच, उमा सुवेदीको परिधि, सीमा आभासको महायुग, श्रवण मुकारुङको सलह, डा. नवराज केसीको स्वस्पर्श र नदीशको हिउँद  रहेका छन्।

यस वर्षको छनोट सूचीमा कथा, उपन्यास, संस्मरण, इतिहास, संस्कृति तथा अनुसन्धानमूलक कृतिको उल्लेखनीय उपस्थिति देखिएको छ। विशेषगरी इतिहास र सांस्कृतिक सम्पदासम्बन्धी पुस्तकसँगै समकालीन समाजलाई चित्रण गर्ने सिर्जनात्मक कृतिहरू पनि अन्तिम सूचीमा पर्न सफल भएका छन्।

मदन पुरस्कार नेपाली साहित्यको सबैभन्दा प्रतिष्ठित पुरस्कारमध्ये एक मानिन्छ। हरेक वर्ष प्रकाशित नेपाली भाषाका उत्कृष्ट पुस्तकमध्ये एउटालाई यो पुरस्कार प्रदान गरिन्छ। पुरस्कार छनोट प्रक्रिया बहुचरणीय मूल्याङ्कनका आधारमा हुने भएकाले अन्तिम सूचीमा पर्नुलाई नै लेखकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइन्छ।

गुठीले सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिअनुसार यस वर्ष प्राप्त भएका २१८ पुस्तकको अध्ययन र मूल्याङ्कनपछि यी १० कृति छनोट गरिएको हो। अब यी कृतिमध्येबाट एक उत्कृष्ट पुस्तकलाई मदन पुरस्कार-२०८२ प्रदान गरिनेछ। पुरस्कार प्राप्त गर्ने कृतिको घोषणा भने गुठीले पछि गर्नेछ।

नेपाली साहित्यमा नयाँ सिर्जना, अनुसन्धान र वैचारिक लेखनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएको मदन पुरस्कारले विगत सात दशकभन्दा लामो समयदेखि साहित्यिक योगदानको सम्मान गर्दै आएको छ। यस वर्षको सर्टलिस्ट सार्वजनिक भएसँगै साहित्यिक वृत्तमा पुरस्कार कसले जित्ला भन्ने चासो बढेको छ। लेखक, पाठक तथा साहित्यप्रेमीहरू अब अन्तिम निर्णयको प्रतीक्षामा रहेका छन्।

इबोलाले ९ सय ३० जनाको मृत्यु

काठमाडौं । अफ्रिकी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोमा फैलिएको इबोला भाइरसको प्रकोप थप गम्भीर बन्दै गएको छ। कङ्गोको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म इबोलाका कारण कम्तीमा ९३० जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने २ हजार ३४४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ।

मन्त्रालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै ३७ जनाको मृत्यु भएको छ, जुन यो प्रकोप सुरु भएयताकै उच्च दैनिक मृत्युमध्ये एक हो। अधिकारीहरूका अनुसार गत मे १५ मा पूर्वी कङ्गोमा घोषणा गरिएको यो प्रकोप तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ।

यसपटक फैलिएको ‘बुन्डिबुग्यो’ प्रजातिको इबोला भाइरस अपेक्षाकृत दुर्लभ मानिन्छ। स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार यस भाइरसविरुद्ध हालसम्म स्वीकृत खोप वा प्रभावकारी उपचार विधि उपलब्ध छैन, जसका कारण संक्रमण नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

सबैभन्दा बढी प्रभावित इतुरी प्रान्तमा सुरक्षा अवस्था कमजोर रहेकाले स्वास्थ्यकर्मी र उपचार टोलीलाई प्रभावित क्षेत्रमा पुग्न कठिनाइ भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार प्रकोप सुरु भएदेखि हालसम्म स्वास्थ्य संस्था र उपचार टोलीमाथि कम्तीमा १२ वटा आक्रमण भइसकेका छन्, जसले रोग नियन्त्रण अभियानलाई थप प्रभावित बनाएको छ।

यता, तलब नपाएको भन्दै केही स्वास्थ्यकर्मीले कामसमेत छाडेका छन्। संक्रमणको अग्रपंक्तिमा खटिएका ३६ जना स्वास्थ्यकर्मीको पनि इबोलाकै कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

हाल ७२४ जना संक्रमित विभिन्न आइसोलेसन केन्द्र र अस्पतालमा उपचाररत छन्। सरकारले प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमितको उपचार, सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको निगरानी तथा संक्रमण नियन्त्रणका कार्यक्रमलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। तर सुरक्षा चुनौती, सीमित स्वास्थ्य स्रोत र खोपको अभावका कारण इबोलाको प्रकोप नियन्त्रणमा ल्याउन अझै कठिनाइ भइरहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

१५ औँ महाधिवेशन सर्वसम्मत बनाउछौँ : उपसभापति शर्मा

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा पार्टीभित्रको आन्तरिक राजनीतिक गतिविधि तीव्र बनेको छ। नेतृत्व चयन, महाधिवेशनको तयारी र पार्टीभित्रको एकतालाई लिएर विभिन्न तहमा भइरहेका छलफलबीच उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र सकारात्मक संवाद भइरहेको बताएका छन्।

सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै शर्माले आगामी महाधिवेशनलाई सबै नेता–कार्यकर्ताको साझा उत्सव बनाउने उद्देश्यका साथ नेतृत्व तहमा निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनले पार्टीभित्र देखिएका जिज्ञासा र चर्चाबीच महाधिवेशनको तयारी सहमतिमै अघि बढिरहेको स्पष्ट पारे।

शर्माका अनुसार सभापति गगनकुमार थापा, पार्टी नेतृत्व तथा अन्य नेताहरूबीच सबै सदस्यलाई महाधिवेशनमा सहज रूपमा सहभागी गराउने वातावरण निर्माण गर्ने विषयमा नियमित संवाद भइरहेको छ। उनले नेतृत्व तहमा भइरहेको छलफलको उद्देश्य कसैलाई पनि अलग नराखी पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु रहेको बताए।

उनले पार्टीभित्रका मतभिन्नतालाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उल्लेख गर्दै महाधिवेशनको तयारीलाई सहमतिमूलक ढंगले अघि बढाइने विश्वास व्यक्त गरे। नेतृत्व र महामन्त्रीसहित शीर्ष तहका नेताहरूबीच भइरहेको छलफल सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनको भनाइ थियो।

पत्रकार सम्मेलनको सुरुमै उनले कांग्रेसको आन्तरिक एकता र संगठनात्मक विषयमा उठिरहेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै पार्टीभित्र समझदारी कायम गर्न नेतृत्व गम्भीर रहेको बताए। उनले महाधिवेशनलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा पनि पार्टीलाई थप सुदृढ बनाउने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

उपसभापति शर्माले पार्टीभित्र अहिले भइरहेको संवादले कांग्रेसलाई थप एकताबद्ध बनाउने विश्वास व्यक्त गर्दै सबै नेता–कार्यकर्तालाई धैर्य र सकारात्मक सोचका साथ महाधिवेशनको तयारीमा जुट्न आग्रह गरे। उनका अनुसार आगामी दिनमा हुने छलफलहरूले पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई अझ सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मोदी सरकारसँग कक्रोज जनता पार्टीका तीन माग

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार र केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै जारी ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) को आन्दोलन सोमबार थप तनावपूर्ण बनेको छ। संसद् भवनतर्फको मार्चलाई प्रहरीले रोकिरहेकै बेला आन्दोलनकारी र सरकारबीच पहिलो चरणको वार्ता भने भएको छ।

सीजेपीका प्रवक्ताहरूले सरकारको पहलमा केन्द्रीय मन्त्री जे. पी. नड्डासँग करिब १० मिनेट भेटवार्ता गरेको बताएका छन्। वार्ताका क्रममा आन्दोलनकारीले तीन प्रमुख माग अघि सारेका छन्। उनीहरूले अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई तत्काल रिहा गर्न, शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले नैतिक जिम्मेवारीसहित राजीनामा दिन र प्रश्नपत्र चुहावटका कारण आत्महत्या गरेका सबै नीट परीक्षार्थीका परिवारलाई एक करोड भारतीय रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्।

यता, २० दिनभन्दा बढी समयदेखि आमरण अनशनमा रहेका अभियन्ता सोनम वाङचुकले सफदरजंग अस्पतालबाट आन्दोलनमा सहभागी हुन पाउनुपर्ने माग गर्दै अपिल जारी गरेका छन्। गत शनिबार दिल्ली प्रहरीले उनलाई जन्तरमन्तरबाट हटाएर अस्पताल पुर्‍याएको थियो। वाङचुकले आफूलाई अस्पतालमा गैरकानुनी रूपमा नियन्त्रणमा राखिएको आरोप लगाएका छन्।

सोमबार जन्तरमन्तर क्षेत्रमा प्रदर्शनकारीहरूको भीड बढेपछि प्रहरीले भीड नियन्त्रणका लागि लाठीचार्ज र सामान्य बल प्रयोग गरेको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्। आजाद समाज पार्टी (कांशीराम)का अध्यक्ष चन्द्रशेखर आजादको काफिला प्रदर्शनस्थल पुगेपछि अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको र केही प्रदर्शनकारीले ढुंगासमेत प्रहार गरेको दाबी गरिएको छ। तर दिल्ली प्रहरीका उपआयुक्त सचिन शर्माले भने कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीले प्रदर्शनकारीमाथि बल प्रयोग नगरेको दाबी गरेका छन्।

आन्दोलनमा विभिन्न राजनीतिक दल तथा सार्वजनिक व्यक्तित्वको समर्थन पनि बढ्दै गएको छ। तृणमूल कांग्रेसकी सांसद महुआ मोइत्रा, अभिनेता प्रकाश राज, अभिनेत्री शबाना आजमी, आम आदमी पार्टीका नेताहरू तथा चन्द्रशेखर आजादले प्रदर्शनस्थल पुगेर आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्। प्रहरीका अनुसार संसद् मार्चका लागि करिब ८ हजार प्रदर्शनकारी जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएका थिए।

संसद्को मनसुन अधिवेशन सुरु भएसँगै दिल्ली प्रहरीले मार्चको अनुमति नदिँदै नयाँदिल्लीका अधिकांश क्षेत्रमा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) को धारा १६३ अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू गरेको छ। जन्तरमन्तर आसपास कडा सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको छ भने विभिन्न स्थानमा बार लगाएर आवतजावत नियन्त्रण गरिएको छ। आन्दोलनकारीहरूले प्रदर्शनस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा पनि अवरुद्ध गरिएको आरोप लगाएका छन्।

यसैबीच सोनम वाङचुकले आफ्नो अनशन अन्त्य गर्ने सर्तसमेत सार्वजनिक गरेका छन्। अस्पतालबाट हस्तलिखित सन्देश जारी गर्दै उनले सरकारले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका पछिल्ला असफलता, विशेषगरी प्रश्नपत्र चुहावटको जिम्मेवारी स्वीकार गरे वा संसद्का सदस्यहरूले यो विषय संसद्मा उठाउने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाए आफू अनशन तोड्न तयार रहेको बताएका छन्। यदि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण आफू आन्दोलनस्थल जान नसक्ने अवस्था आए सांसदहरू अस्पतालमै आएर उक्त प्रतिबद्धता जनाउन सक्ने उनको भनाइ छ।

पछिल्लो समय मेडिकल र सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावटका घटनाले भारतको शिक्षा प्रणालीमाथि व्यापक प्रश्न उठेका छन्। यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जारी ‘कक्रोच’ आन्दोलन अहिले विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, अभिभावक र विभिन्न नागरिक समूहको साझा आन्दोलनमा परिणत भएको छ। सरकार र आन्दोलनकारीबीच वार्ता सुरु भए पनि माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी सीजेपीले दिएको छ।

 

(द हिन्दुस्तान टाइम्सको सहयोगमा तयार पारिएको)

 

संसद् मार्चमा प्रहरीसँग झडप, ‘कक्रोच जनता पार्टी’सँग वार्ताका लागि सरकार तयार

काठमाडौं। भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शिक्षा प्रणालीमा सुधार र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको माग गर्दै आयोजित ‘संसद् मार्च’ सोमबार तनावग्रस्त बनेको छ। संसद् भवनतर्फ अघि बढिरहेका प्रदर्शनकारीलाई सुरक्षा निकायले संसद् मार्ग प्रहरी कार्यालय बाहिर रोकेपछि प्रदर्शनकारी र प्रहरीबीच झडप भएको हो।

प्रत्यक्षदर्शीका अनुसार संसद् मार्गतर्फ अघि बढ्ने प्रयास गरिरहेका सयौँ विद्यार्थी र युवा प्रदर्शनकारीलाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको थियो। लाठी प्रहारबाट केही प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन्। घाइतेहरूलाई घटनास्थलमै प्राथमिक उपचार गरिएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि अश्रुग्याससमेत प्रहार गरेको थियो।

प्रदर्शनकारीहरूलाई संसद् भवनबाट करिब २०० मिटर दूरीमा रहेको रायसिना रोड क्षेत्रमा रोकिएको छ। संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला संसद् परिसरको सुरक्षा कडा बनाइएको थियो। यही कारण देखाउँदै दिल्ली प्रहरीले संसद् मार्चको अनुमति नदिएको जनाएको छ।

यसैबीच आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको ‘कक्रोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) ले सरकार वार्ताका लागि तयार भएको जनाएको छ। आन्दोलनका दुई जना प्रवक्ताले केन्द्रीय स्वास्थ्यमन्त्री जे. पी. नड्डासँग भेट गरी आन्दोलनका मागहरू औपचारिक रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको पार्टीले जनाएको छ। वार्ताबाट शिक्षा प्रणाली सुधारका विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्किने अपेक्षा आन्दोलनकारीहरूले गरेका छन्।

दिल्ली प्रहरीको हस्तक्षेपका कारण मण्डी हाउस मेट्रो स्टेसनबाट जन्तरमन्तरतर्फ अघि बढिरहेका सयौँ विद्यार्थी र युवा कार्यकर्तालाई पनि रोकिएको थियो। सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै दिल्ली मेट्रो रेल निगमले संसद् मार्चअघि पाँच वटा मेट्रो स्टेसन अस्थायी रूपमा बन्द गरेको थियो। केही समयपछि सेन्ट्रल सेक्रेटरिएट र राजीव चौक मेट्रो स्टेसनका प्रवेशद्वार पुनः खोलिए पनि सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

उता, करिब तीन सातादेखि आमरण अनशनमा रहेका अभियन्ता सोनम वाङचुकले सोमबार आफ्नो अनशन अन्त्य गर्न सक्ने संकेत दिएका छन्। उनले सरकारले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका कमजोरीको जिम्मेवारी स्वीकार गर्न वा सांसदहरूले संसद्मा यो विषय गम्भीर रूपमा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए आफू अनशन तोड्न तयार रहेको बताएका छन्।

भारतमा पछिल्ला महिनाहरूमा मेडिकल कलेज तथा सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र चुहिने घटनापछि शिक्षा प्रणालीमाथि व्यापक प्रश्न उठिरहेका छन्। यही असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर सुरु भएको ‘कक्रोच’ आन्दोलन अहिले विद्यार्थी, बेरोजगार युवा र विभिन्न नागरिक समूहको साझा अभियानका रूपमा विस्तार भएको छ।

सरकार र आन्दोलनकारीबीच हुने भनिएको वार्ताले आन्दोलनको आगामी दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर आन्दोलनकारीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।

(‘द हिन्दु’ को सहयोगमा तयार पारिएको)

भारतमा हाइड्रोजन रेल संचालनमा

काठमाडौं । भारतले हरित ऊर्जा प्रयोगमा आधारित आफ्नो पहिलो हाइड्रोजन रेल सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार हरियाणाको जिन्द रेलवे स्टेसनबाट ‘नमो ग्रिन रेल’ को औपचारिक उद्घाटन गर्दै नयाँ रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका हुन्।

नयाँ रेल सेवा हरियाणाको जिन्द-सोनीपत ८९ किलोमिटर लामो रेलमार्गमा सञ्चालन हुनेछ। यात्रुले न्यूनतम ५ भारतीय रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ भारतीय रुपैयाँसम्मको भाडामा यात्रा गर्न सक्नेछन्। रेलले जिन्द, गोहाना, सोनीपतलगायतका विभिन्न स्टेशन र हल्टमा सेवा दिनेछ।

भारतीय रेल मन्त्रालयले यसलाई स्वच्छ, दिगो र वातावरणमैत्री रेल यातायाततर्फको ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेको छ। विश्वका अधिकांश हाइड्रोजन रेल दुई वा तीन डिब्बामा सीमित रहेको अवस्थामा भारतले भने १० कोच भएको हाइड्रोजन रेल सञ्चालनमा ल्याएर नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको जनाएको छ।

यो रेलमा एकैपटक करिब २ हजार ६ सय यात्रु यात्रा गर्न सक्ने क्षमता छ। परम्परागत विद्युतीय रेलझैँ माथिबाट विद्युत् आपूर्ति गर्ने तारको आवश्यकता यसलाई पर्दैन। रेलभित्र जडान गरिएको प्रोटोन एक्सचेन्ज मेम्ब्रेन (PEM) फ्युल सेल ले हाइड्रोजन र हावामा रहेको अक्सिजनबीच रासायनिक प्रतिक्रिया गराएर विद्युत् उत्पादन गर्छ। यही विद्युत्ले ट्र्याक्सन मोटर सञ्चालन गरी रेललाई गुडाउन मद्दत गर्छ।

यस प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको सञ्चालनका क्रममा धुवाँ वा कार्बन उत्सर्जन नहुनु हो। रासायनिक प्रतिक्रियापछि केवल जलवाष्प र ताप मात्रै उत्पादन हुने भएकाले यो रेललाई वातावरणमैत्री यातायातका रूपमा हेरिएको छ।

रेलमा दुईवटा हाइड्रोजन ड्राइभिङ पावर कार र आठवटा ट्रेलर कोच राखिएका छन्। प्रत्येक पावर कारमा फ्युल सेल, लिथियम आइरन फस्फेट ब्याट्री र हाइड्रोजन भण्डारण सिलिन्डर जडान गरिएको छ। प्रत्येक पावर कारले १ हजार २ सय किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ। दुवै पावर कारको संयुक्त क्षमताले रेललाई अधिकतम ११० किलोमिटर प्रतिघण्टाको गतिमा सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा यसको सञ्चालन गति ७५ किलोमिटर प्रतिघण्टा निर्धारण गरिएको छ।

रेल सञ्चालनका लागि हरियाणाको जिन्दमा भारतकै सबैभन्दा ठूलो हाइड्रोजन रिफ्युलिङ केन्द्र पनि निर्माण गरिएको छ। उक्त केन्द्रमा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधिबाट पानीलाई हाइड्रोजन र अक्सिजनमा विभाजन गरी हाइड्रोजन उत्पादन गरिन्छ। त्यसपछि हाइड्रोजनलाई उच्च दबाबमा संकुचित गरेर भण्डारण गरिन्छ र रेलमा भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। केन्द्रमा करिब ३ हजार किलोग्राम हाइड्रोजन भण्डारण गर्न सकिने भारतीय रेलले जनाएको छ।

भारतले पछिल्लो एक दशकमा रेल पूर्वाधारको विद्युतीकरणमा तीव्र गति दिएको छ। भारतीय रेलका अनुसार हाल देशका ९९ प्रतिशतभन्दा बढी ब्रोडगेज रेलमार्ग विद्युतीकरण भइसकेका छन्। अब हाइड्रोजन प्रविधिमा आधारित रेल सञ्चालनसँगै भारतले हरित र दिगो सार्वजनिक यातायाततर्फ अर्को महत्वपूर्ण कदम चालेको बताइएको छ।

यता नेपालमा पनि हाइड्रोजन ऊर्जाप्रतिको चासो बढ्न थालेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हालै हाइड्रोजनमा आधारित सवारी साधनको सुरक्षित, दिगो र प्रभावकारी विकास तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी र प्राविधिक आधार तयार गर्न सरोकारवालासँग सुझाव मागेको छ। भारतको यो पहलले नेपालमा पनि वैकल्पिक स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमाथिको बहसलाई थप गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजार र बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग गरे छलफल

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पुँजी बजार, धितोपत्र व्यवसाय तथा बीमा क्षेत्रका सरोकारवालासँग विशेष छलफल गरेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सोमबार आयोजित छलफलमा पुँजी बजारको वर्तमान अवस्था, सुधारका सम्भावित उपाय तथा बीमा क्षेत्रका चुनौती र अवसरबारे विचार-विमर्श भएको जनाइएको छ।

छलफलमा नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का अध्यक्ष गोपाल भट्ट, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का अध्यक्ष अमृत लम्साल, स्टक ब्रोकर एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल, नासा सेक्युरिटिजका सन्दीप जलान, नेप्सेका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीताराम थपलिया, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नवराज सिलवाल, नागरिक स्टक डिलर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महेश्वरलाल श्रेष्ठ, प्रिया राज रेग्मी तथा अम्बिका प्रसाद पौडेललगायतको सहभागिता रहेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बैठकमा पुँजी बजारको विकास, लगानीकर्ताको विश्वास अभिवृद्धि, नियामकीय सुधार, धितोपत्र बजारको स्थायित्व तथा बीमा क्षेत्रको प्रभावकारी सञ्चालनका विषयमा सरोकारवालाहरूले आफ्ना सुझाव राखेका थिए।

प्रधानमन्त्री शाहले निजी क्षेत्र र नियामक निकायसँग निरन्तर संवाद गर्दै वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधान र सुधारका लागि आवश्यक नीतिगत पहल अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

१४ अंकले बढ्यो शेयर बजार

काठमाडौं । साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा लगातार दोस्रो दिन पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ७९ अंकले बढेको बजारले आइतबार पनि सकारात्मक लय कायम राख्दै ४१.१७ अंकले उकालो लाग्यो।

यस वृद्धिसँगै नेप्से परिसूचक २ हजार ७१९.८० बिन्दुमा पुगेको छ। बजारमा खरिदकर्ता हाबी हुँदा अधिकांश कम्पनीको सेयर मूल्य बढेको देखिएको छ।

कारोबार रकम पनि अघिल्लो दिनको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। अघिल्लो कारोबारमा ४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर किनबेच भएकोमा आइतबार ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भएको छ।

आज कारोबारमा सहभागी २३८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ३२ कम्पनीको मात्रै मूल्य घटेको छ। यस्तै, ६ कम्पनीको सेयर मूल्य भने स्थिर रहेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा आँखु खोला जलविद्युत्, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, रिडी पावर कम्पनी र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक सबैभन्दा अगाडि रहे।

सेयर मूल्य वृद्धितर्फ एभरेष्ट कलर सबैभन्दा अगाडि रह्यो। कम्पनीको सेयर मूल्य १५ प्रतिशतले बढ्यो। त्यसपछि रिज लाइन इनर्जीको सेयर १३ प्रतिशत र श्रीनगर एग्रिटेकको १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

क्षेत्रगत सूचकतर्फ म्युचुअल फन्ड बाहेक सबै उपसूचकहरू हरियो रहे। यसले बजारमा समग्र रूपमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढेको संकेत गरेको छ।

लगातार दोस्रो दिनको मजबुत सुधारसँगै बजारमा सकारात्मक माहोल देखिएको छ भने आगामी कारोबार दिनहरूमा पनि लगानीकर्ताको चासो उच्च रहने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतमा चर्कियो कक्रोज जनता पार्टीको आन्दोलन

काठमाडौं । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा र शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै ‘कक्रोच’ आन्दोलनले नयाँ चरण प्रवेश गरेको छ। संसद् भवनतर्फ मार्च गर्ने घोषणा गरेका हजारौँ प्रदर्शनकारी सोमबार जन्तरमन्तर क्षेत्रमा भेला भएपछि राजधानीको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

दिल्ली प्रहरीले संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला सुरक्षा संवेदनशीलताको कारण देखाउँदै मार्चको अनुमति नदिए पनि आन्दोलनकारीहरू अघि बढ्ने तयारीमा छन्। सम्भावित झडपलाई ध्यानमा राख्दै संसद् परिसर र आसपासका क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रहरीले लाउडस्पीकरमार्फत प्रदर्शनकारीलाई तितरबितर हुन आग्रह गरिरहेको छ।

आन्दोलनमा विद्यार्थी, बेरोजगार युवा, विभिन्न पेशामा आबद्ध नागरिक तथा परिवारसहितका सर्वसाधारणको उल्लेख्य सहभागिता देखिएको छ। प्रदर्शनकारीहरूले भारतीय राष्ट्रिय झण्डा बोकेर शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधान र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध नाराबाजी गरेका छन्। उनीहरूको मुख्य माग शिक्षामन्त्रीको राजीनामा, परीक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार तथा प्रश्नपत्र चुहिएपछि आत्महत्या गरेका विद्यार्थीका परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु रहेको छ।

‘कक्रोच जनता पार्टी’ नामबाट परिचित यो आन्दोलनको सुरुआत मे महिनामा भएको थियो। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशले एक फरक मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा केही बेरोजगार युवालाई ‘कक्रोच’ अर्थात् साङ्लासँग तुलना गरेपछि युवाहरूले त्यसै शब्दलाई विरोधको प्रतीक बनाएका थिए। सामाजिक सञ्जालमार्फत अभियानले तीव्रता पाएपछि आन्दोलन देशव्यापी बहसको विषय बनेको हो।

यसबीच मेडिकल कलेज र सरकारी सेवाका प्रवेश परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिएको घटनाले विद्यार्थी र युवाहरूको असन्तुष्टि झनै बढाएको छ। आन्दोलनकारीहरूका अनुसार परीक्षा प्रणालीमा देखिएको कमजोरीका कारण लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

आन्दोलनले थप गति शनिबार पायो, जब अनशनरत अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई प्रहरीले अस्पताल लगेको घटना सार्वजनिक भयो। त्यसपछि आन्दोलनप्रति सर्वसाधारणको समर्थन उल्लेखनीय रूपमा बढेको बताइएको छ। वाङचुक विगत करिब तीन सातादेखि आमरण अनशनमा छन्। उनले सरकारले शिक्षा सुधारका लागि ठोस प्रतिबद्धता जनाए वा प्रदर्शनकारीलाई संसद्सम्म पुग्न दिएर उनीहरूका माग संसद्मा उठ्ने सुनिश्चित भए मात्र अनशन तोड्ने बताएका छन्।

प्रदर्शनकारीहरू एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि जन्तरमन्तर क्षेत्रमा धर्ना दिइरहेका छन्। उनीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली र युवाको भविष्य सुरक्षित गर्न तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

उता, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार आन्दोलनप्रति कडा देखिएको छ। शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले प्रदर्शनकारीमाथि राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न भएको आरोप लगाएका छन्। सरकारका अन्य मन्त्रीहरूले विद्यार्थीहरूको चिन्ता बुझ्न सकिने भए पनि आन्दोलनको शैली स्वीकार्य नरहेको र वार्ताको आवश्यकता नरहेको धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यद्यपि विपक्षी दल, नागरिक अधिकारकर्मी र केही बलिउड कलाकारहरूले भने आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूले शिक्षा प्रणालीमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्ने र युवाहरूको आवाज सुन्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रदर्शनमा सहभागी योग प्रशिक्षक ज्योति राजपुतले आफू शिक्षा प्रणालीमा सुधारको माग गर्दै आन्दोलनमा सहभागी भएको बताउँदै सरकारले विद्यार्थी र युवाहरूको पीडाप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाइन्। दिल्लीमा जारी यो आन्दोलन अहिले भारतको शिक्षा नीति र युवाको भविष्यलाई केन्द्रमा राखेर विकसित भएको महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा सामाजिक बहसका रूपमा हेरिएको छ।

स्वस्थ जीवनशैली अपनाए क्यान्सरको जोखिम आधासम्म घटाउन सकिने, चिकित्सकको सुझाव

काठमाडौं । क्यान्सर विश्वभर मृत्युका प्रमुख कारणमध्ये एक भए पनि स्वस्थ जीवनशैली, सन्तुलित आहार र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमार्फत यसको जोखिम उल्लेखनीय रूपमा कम गर्न सकिने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)का अनुसार करिब ३० देखि ५० प्रतिशत क्यान्सरका घटनाहरू समयमै अपनाइने सावधानी र जीवनशैली सुधारमार्फत रोक्न सकिन्छ।

क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. उज्वल चालिसेका अनुसार क्यान्सरको जोखिम कम गर्न सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय स्वस्थ खानपान अपनाउनु हो। उनले दैनिक आहारमा ताजा फलफूल, हरिया सागसब्जी, दाल, अण्डा, माछालगायत पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ समावेश गर्न र चिनीको मात्रा कम गर्न सुझाव दिएका छन्। यस्ता खानेकुराले शरीरको प्रतिरक्षा प्रणाली बलियो बनाउनुका साथै क्यान्सरको जोखिम घटाउन मद्दत गर्ने उनको भनाइ छ।

डा. चालिसेका अनुसार अत्यधिक तेलमा पकाइएका, प्रशोधित (प्रोसेस्ड) खाद्य पदार्थ र फास्टफुडको नियमित सेवनले विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको जोखिम बढाउन सक्छ। त्यसैले यस्ता खानाको प्रयोग सकेसम्म कम गर्नुपर्ने उनले बताए।

चिकित्सकहरूका अनुसार धूम्रपान र सुर्तीजन्य पदार्थको सेवन क्यान्सरको सबैभन्दा ठूलो जोखिम कारक हो। विशेषगरी फोक्सो, मुख, घाँटी र अन्य अंगमा हुने क्यान्सरको प्रमुख कारण सुर्तीजन्य पदार्थ भएकाले यसको पूर्ण त्याग गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूको सुझाव छ।

त्यसैगरी नियमित शारीरिक व्यायाम, तौल नियन्त्रण र सक्रिय जीवनशैलीले पनि क्यान्सरको जोखिम कम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। दैनिक कम्तीमा केही समय हिँड्ने, दौडिने वा अन्य शारीरिक गतिविधिमा सहभागी हुँदा शरीर स्वस्थ रहनुका साथै रोगसँग लड्ने क्षमता पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्।

रक्सीको अत्यधिक सेवनले पनि विभिन्न प्रकारका क्यान्सरको जोखिम बढाउने भएकाले यसको प्रयोग नियन्त्रण गर्न वा पूर्ण रूपमा त्याग्न चिकित्सकहरूले सुझाव दिएका छन्। साथै छालाको क्यान्सरबाट बच्न चर्को घाममा लामो समय बस्न नहुने, आवश्यक परे सनस्क्रिन वा छाताको प्रयोग गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।

चिकित्सकहरूले क्यान्सरबाट बच्ने अर्को महत्वपूर्ण उपायका रूपमा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण (स्क्रिनिङ) लाई पनि जोड दिएका छन्। समय–समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा क्यान्सरका प्रारम्भिक लक्षण पहिचान गर्न सकिने र प्रारम्भिक अवस्थामै उपचार सुरु गर्न सकिने भएकाले उपचार सफल हुने सम्भावना धेरै रहने उनीहरूको भनाइ छ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार क्यान्सरको जोखिम पूर्ण रूपमा हटाउन नसकिए पनि स्वस्थ जीवनशैली, सन्तुलित आहार, सुर्ती र मदिराबाट दूरी तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षणलाई दैनिक जीवनको हिस्सा बनाएमा क्यान्सरबाट बच्ने सम्भावना उल्लेखनीय रूपमा बढाउन सकिन्छ।

बक्स अफिसमा ‘द ओडिसी’ को आक्रामक सुरुवात

काठमाडौं । निर्देशक क्रिस्टोफर नोलनको बहुप्रतीक्षित चलचित्र ‘द ओडिसी’ ले प्रदर्शनको पहिलो सप्ताहन्तमै बक्स अफिसमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नयाँ कीर्तिमानतर्फ कदम बढाएको छ। उत्तर अमेरिकी बक्स अफिसमा पहिलो स्थान हासिल गरेको चलचित्रले पहिलो दिन शुक्रबार मात्रै ५१ मिलियन अमेरिकी डलर कमाएको थियो।

३ हजार ९१९ प्रदर्शनस्थलमा एकसाथ रिलिज भएको चलचित्रले प्रारम्भिक अनुमानलाई समेत उछिनेको छ। सुरुमा पहिलो सप्ताहन्तमा ९० देखि १०० मिलियन डलरसम्म कमाइ हुने प्रक्षेपण गरिएको भए पनि चलचित्रले आइतबारसम्म उत्तर अमेरिकी बजारबाट मात्रै १२४.५ मिलियन अमेरिकी डलर कमाउन सफल भएको छ।

बक्स अफिस मोजोका अनुसार ‘द ओडिसी’ले विश्वभरबाट पहिलो सप्ताहन्तमै २६४ मिलियन अमेरिकी डलरको व्यापार गरेको छ। योसँगै चलचित्र सन् २०२६ मा पहिलो सप्ताहन्तमै १०० मिलियन डलरभन्दा बढी कमाउने तेस्रो चलचित्र बनेको छ। यसअघि ‘टोय स्टोरी ५’ ले १५९ मिलियन डलर र ‘द सुपर मारियो ग्यालेक्सी मुभी’ ले १३१ मिलियन डलरको ओपनिङ व्यापार गरेका थिए।

करिब २५० मिलियन अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण गरिएको ‘द ओडिसी’ नोलनको करिअरकै सबैभन्दा सफल चलचित्रमध्ये एक बन्ने संकेत देखिएको छ। यद्यपि, नोलनकै सन् २०१२ मा प्रदर्शन भएको ‘द डार्क नाइट राइजेज’ ले पहिलो सप्ताहन्तमा १६० मिलियन डलर कमाउँदै उनको सबैभन्दा ठूलो घरेलु ओपनिङको कीर्तिमान अझै कायम राखेको छ।

नोलनको अघिल्लो सफल चलचित्र ‘ओपेनहाइमर’ ले सन् २०२३ मा पहिलो सप्ताहन्तमा ८२ मिलियन डलर कमाएको थियो। उक्त चलचित्रले प्रदर्शन अवधिभर विश्वभरबाट ९७५ मिलियन डलरभन्दा बढी आम्दानी गर्दै व्यावसायिक र समीक्षात्मक दुवै सफलता हासिल गरेको थियो। ‘द ओडिसी’ले भने पहिलो दिनमै नोलनको सन् २०१४ को चर्चित विज्ञानकथा चलचित्र ‘इन्टरस्टेलर’ को पहिलो सप्ताहन्तको कुल ४७.५ मिलियन डलर कमाइलाई समेत पार गरेको छ।

प्राचीन ग्रीक कवि होमरको प्रसिद्ध महाकाव्यमा आधारित ‘द ओडिसी’ले ट्रोजन युद्धपछि आफ्नो राज्य इथाकातर्फ फर्किने क्रममा वीर योद्धा ओडिसियसले सामना गर्ने चुनौतीपूर्ण यात्रा र संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्छ।

चलचित्रमा म्याट डेमन मुख्य भूमिकामा छन्। उनीसँगै टम हल्यान्ड, एन हेथवे, रोबर्ट प्याटिन्सन, लुपिटा न्योङ्गो, जेन्डाया, चार्लिज थेरोन, इलियट पेज, जोन बर्नथल र जोन लेगुइजामोलगायत चर्चित कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ।

शानदार सुरुआती व्यापारसँगै ‘द ओडिसी’ यस वर्षको सबैभन्दा ठूलो हलिउड ब्लकबस्टरमध्ये एक बन्ने संकेत देखिएको छ।

ह्वाट्सएपमा व्यक्तिगत कुराकानी कसरी लुकाउने?

काठमाडौं । ह्वाट्सएपले प्रयोगकर्ताको गोपनीयता र सुरक्षालाई थप मजबुत बनाउन ‘च्याट लक’  फिचर उपलब्ध गराएको छ। यो फिचर प्रयोग गरेर प्रयोगकर्ताले आफूले चाहेका व्यक्तिगत वा संवेदनशील च्याटहरूलाई मुख्य च्याट सूचीबाट हटाएर छुट्टै सुरक्षित फोल्डरमा राख्न सक्छन्। यसले अरूले फोन प्रयोग गरे पनि ती च्याटहरू सहजै हेर्न नसक्ने बनाउँछ।

च्याट लक सक्रिय भएपछि सम्बन्धित च्याट खोल्नका लागि फोनको फिङ्गरप्रिन्ट, फेस अनलक वा प्रयोगकर्ताले सेट गरेको छुट्टै गोप्य कोड आवश्यक पर्छ। यसले निजी कुराकानीमा अनधिकृत पहुँच रोक्न मद्दत गर्छ। व्यक्तिगत च्याट मात्र होइन, ग्रुप च्याट र म्युट गरिएका च्याटहरूमा समेत यो सुविधा प्रयोग गर्न सकिन्छ।

यदि प्रयोगकर्ताले आफ्नो डिभाइसमा ‘टु-स्टेप भेरिफिकेसन’ सक्रिय गरेका छैनन् भने, च्याट लक प्रयोग गर्नुअघि ह्वाट्सएपले उक्त सुरक्षा सुविधा अन गर्न सुझाव दिन्छ। च्याट लक गर्नका लागि सम्बन्धित च्याटमा गएर ‘लक च्याट’ विकल्प चयन गर्नुपर्छ भने आवश्यकता अनुसार त्यसलाई ‘अनलक’ पनि गर्न सकिन्छ। च्याट लक वा अनलक गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई कुनै सूचना (नोटिफिकेसन) भने पठाइँदैन।

ह्वाट्सएप वेब प्रयोग गर्नेहरूले पनि लक गरिएका च्याट हेर्न सक्नेछन्। तर त्यसका लागि मोबाइल डिभाइसमा पहिले नै छुट्टै गोप्य कोड सेट गरिएको हुनुपर्छ। सोही कोड प्रयोग गरेर मात्र वेबमा पनि सुरक्षित च्याटमा पहुँच गर्न सकिन्छ।

लक गरिएका च्याटहरू हेर्न प्रयोगकर्ताले ‘लक्ड च्याट्स’ फोल्डर खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फिङ्गरप्रिन्ट, फेस अनलक वा आफूले बनाएको गोप्य कोड प्रयोग गरेर च्याटमा प्रवेश गर्न सकिन्छ। चाहिएको खण्डमा यो ‘लक्ड च्याट्स’ फोल्डरलाई पनि लुकाउन सकिन्छ, जसले गर्दा सही गोप्य कोड नहालेसम्म त्यो फोल्डर नै देखिँदैन।

गोप्य कोड भने फोन अनलक गर्ने पासकोडभन्दा फरक राख्न सकिन्छ। एन्ड्रोइड र आइफोन दुवैमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो रोजाइअनुसार छुट्टै गोप्य कोड बनाउन सक्छन्। यसले सुरक्षा झन् बलियो बनाउने ह्वाट्सएपको दाबी छ।

ह्वाट्सएपका अनुसार नयाँ फोनमा ब्याकअप र रिस्टोर गरेपछि पनि पहिले लक गरिएका च्याटहरू सुरक्षित अवस्थामै रहनेछन्। तर ती च्याटहरू हेर्नुअघि नयाँ डिभाइसमा ‘डिभाइस भेरिफिकेसन’ प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, एउटा कुरा भने ध्यान दिनुपर्ने छ-लक गरिएका च्याटमा रहेका सम्पर्कबाट आउने फोन कलहरू भने यो फिचरले रोक्दैन।

बढ्दो डिजिटल प्रयोगसँगै व्यक्तिगत जानकारीको सुरक्षा पनि महत्वपूर्ण बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा ह्वाट्सएपको ‘च्याट लक’ फिचरले प्रयोगकर्तालाई आफ्ना निजी कुराकानी सुरक्षित राख्ने सरल र प्रभावकारी विकल्प उपलब्ध गराएको छ।

२ शिक्षक र चालक पक्राउ

विराटनगर । मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिका-१० स्थित सुकुना माध्यमिक विद्यालयका दुई शिक्षक र एक सवारी चालक छात्रामाथि दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुन्दरहरैँचा-२ का ३० वर्षीय किशोरलाल गच्छदार, सुन्दरहरैँचा-१२ का ३५ वर्षीय अबिरल मास्के र सुन्दरहरैँचा-१० का ४० वर्षीय प्रदीप भट्टराई रहेका छन्। भट्टराई विद्यालयका सवारी चालक हुन् भने गच्छदार र मास्के सोही विद्यालयका शिक्षक हुन्।

प्रहरीका अनुसार विद्यालयका केही छात्रालाई मोबाइलमार्फत व्यक्तिगत सन्देश पठाउने, परीक्षामा उत्तीर्ण गराइदिने आश्वासन दिने तथा अमर्यादित व्यवहार गरेको भन्ने उजुरीपछि अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो। घटनाको विरोधमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

मोरङ प्रहरीका सूचना अधिकारी डीएसपी मकेन्द्रकुमार मिश्रका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त सूचनाका आधारमा तीनै जनालाई पक्राउ गरिएको हो। घटनामा यौनजन्य दुर्व्यवहारसमेत भएको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले अनुसन्धानको दायरा थप फराकिलो बनाएको छ।

प्रहरीले घटनासम्बन्धी प्रमाण संकलन, पीडित तथा सम्बन्धित पक्षसँग बयान लिने कार्य जारी रहेको जनाएको छ। डीएसपी मिश्रका अनुसार घटनाको सबै पक्षबाट अनुसन्धान भइरहेको छ र अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

मरेपछि कर तिर्नुभएको छ? अब तिर्नुपर्छ

काठमाडाैं। मरेपछि कर तिर्नुभएको छ ? यदि तिर्नुभएको छैन भने सरकारले अबदेखि मृत्युपश्चात् पनि कर तिर्नुपर्ने घोषणा गरेको छ। 

सरकारले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लागू गरेको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी अस्पतालले प्रदान गर्ने अधिकांश स्वास्थ्य सेवामा अतिरिक्त शुल्क लाग्न भएको हो। यस व्यवस्थाले उपचार सेवा मात्र होइन, निजी अस्पतालका शवगृह (मर्चुअरी) मा शव राखेबापत लिने शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत कर लागू भएको छ।

यो व्यवस्था सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निजी शिक्षण संस्था र निजी अस्पतालबाट लिइने सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने प्रस्ताव बजेटमार्फत प्रस्तुत गरेका थिए। संसदबाट विधेयक पारित भएपछि यो व्यवस्था साउन १ देखि लागू भइसकेको हो।

सरकारले निजी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाले बिरामीबाट असुल गर्ने सबै प्रकारका सेवा शुल्कमा ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। यसमा ओपीडी सेवा, परीक्षण, शल्यक्रिया, अस्पतालमा भर्ना शुल्क, उपचार सेवा र निजी अस्पतालले शुल्क लिने अन्य सेवासँगै शवगृह सेवा पनि समेटिएको छ।

यसको अर्थ, निजी अस्पतालले शवगृहमा शव राखेबापत शुल्क लिँदै आएको भए अब त्यस शुल्कमा पनि ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिनेछ। काठमाडौंका नर्भिक, मेडिसिटी, ग्रान्डी लगायतका निजी अस्पताल तथा निजी मेडिकल कलेजहरूले शवगृह सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन्। अब ती अस्पतालहरूले शवगृहको सेवा शुल्कमा पनि नयाँ कर जोडेर रकम असुल गर्नुपर्नेछ।

सरकारका अनुसार यो शुल्कबाट संकलन हुने रकम गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार तथा आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिनेछ। सेवा प्रदायक संस्थाले करसहितको बीजक जारी गरी असुल गरेको रकम आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र कर नबुझाए कानुनअनुसार जरिवाना लाग्ने प्रावधान पनि राखिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाको प्रभाव प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीमा परेको छ। उदाहरणका लागि, कुनै निजी अस्पतालले ओपीडी सेवाका लागि १ हजार रुपैयाँ लिँदै आएको भए अब त्यसमा ३ प्रतिशत समता शुल्क थपिएर १ हजार ३० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी उपचारमा १ लाख रुपैयाँ खर्च भए सेवाग्राहीले थप ३ हजार रुपैयाँ समता शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

स्वास्थ्य सेवासँगै शवगृह सेवा पनि शुल्क तिरेर उपलब्ध गराइने सेवा भएकाले त्यसमा पनि समता शुल्क लागू भएको हो। यही कारण अब निजी अस्पतालमा शव राख्दा समेत सेवा शुल्कसँगै ३ प्रतिशत अतिरिक्त रकम तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

सरकारले यसलाई शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उपायका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ भने आलोचकहरूले भने दुःखको समयमा समेत अतिरिक्त आर्थिक भार थपिएको भन्दै यसको आलोचना गरिरहेका छन्।

बसपार्कस्थित गेस्ट हाउसमा एक युवती मृत फेला

काठमाडौं । काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित एक गेस्ट हाउसमा एक युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका अनुसार ३० वर्षभन्दा कम उमेरकी निशा सुनार गेस्ट हाउसको कोठाभित्र मृत अवस्थामा भेटिएकी हुन्। गेस्ट हाउस सञ्चालकले कोठाबाट दुर्गन्ध आउन थालेपछि प्रहरीलाई खबर गरेका थिए।

सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि शवलाई पोस्टमार्टमका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार घटनाको कारण खुल्न बाँकी रहेकाले मृत्युको प्रकृति र अन्य पक्षबारे अनुसन्धान भइरहेको छ। घटनामा हालसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको छ।

प्रहरीले पोस्टमार्टम रिपोर्ट र घटनास्थलबाट संकलित प्रमाणका आधारमा घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको छ।