`

सुधन गुरुङको पुनरागमन र  ‘शुद्धीकरण प्रक्रिया’

काठमाडौं। मंगलवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने भएको छ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)को सिफारिसका आधारमा गृहमा सुधन गुरुङ र विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीमा प्रतिनिधिसभासदस्य महावीर पुनले शपथ लिँदैछन् ।

दिउँसो ३ बजेका लागि शपथको तयारी भए पनि झन्डै डेढघण्टा ढिला गरी शपथ सुरु हुन लागेको छ ।

शपथका लागि उनीहरू राष्ट्रपति कार्यालय शितलनिवास पुगेका छन् ।

यस्ता थिए राजीनामाका कारण:

विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक साझेदारी तथा उनी संलग्न कम्पनीमा गुरुङकै सेयर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि उनको चौतर्फी आलोचना भयो । कतिसम्म भने उनलाई बालेन र रास्वपाले नै जोगाउन सकेनन् । उनको सेयर साझेदारी रहेको लघुवित्त/विमा कम्पनीमा उनी संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा देखिएका थिए ।

स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रो इन्स्योरेन्सका सेयर ऋण लिएर खरिद गरिएको उल्लेख भए पनि अन्य सेयर लगानीबारे स्पष्टता नदिएकोले कुल लगानी ऋणमार्फत हो वा आंशिक मात्र हो भन्ने विषय अनिश्चिततामा धकेलियो ।

त्यसैगरी सम्पत्ति विवरणमा सेयर खरिदको स्रोत ‘व्यवसाय, पैतृक सम्पत्ति वा लगानी’ भनेर उल्लेख गरिएको भए पनि ऋणसम्बन्धी विवरण समावेश थिएन । ऋण उल्लेख गर्ने खण्ड खाली राखिएपछि गुरुङले वकालत गरिरहेको पारदर्शिताको सवाल झन् पेचिलो बन्यो ।

गुरुङको स्वामित्वमा रहेका केही कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर रहेको तथ्यले पनि सम्पत्ति विवरणसँग मेल खान सकेन । साथै दीपक भट्टसँगको सम्भावित व्यावसायिक सम्बन्धबारे स्पष्टता नआएपछि राजनीतिक तथा प्रशासनिक वृत्तमा उनको राजीनामाको माग बढ्दै गयो ।

विवादित व्यापारी तथा बिचौलिया दीपक भट्ट समूहसँग सेयर लगानी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि गुरुङ नैतिक संकटमा फसेका थिए । जसले गर्दा उनले मन्त्री पद जोगाउन सकेनन् ।

त्यसअघि गुरुङलाई फेवातालको जग्गा प्रकरणले पनि विवादित बनाएको थियो । फेवाताल वरपरका अवैधानिक संरचना भत्काउने क्रममा तालको मूलघरमै गृहमन्त्रीको जग्गा रहेको विषय बाहिर आएपछि उनी थप विवादमा परे । उनले त्यसलाई भाडाको जग्गा भएको दाबी गरे पनि उनी पूर्ण रूपमा चोखिन सकेनन् ।

त्यसको केही दिनपछि गृहमन्त्री गुरुङको सम्पत्ति विवरणमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा देखियो । उनले त्यसलाई पैतृक सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या गरे ।

एक व्यक्तिले अधिकतम ७० रोपनी जग्गा राख्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । तर उनको सम्पत्ति विवरणमा २४१ रोपनी जग्गा उल्लेख छ, जुन भागबण्डा गर्दा पनि ३ जनाभन्दा बढी व्यक्तिको नाममा ७० रोपनी हुन आउँछ ।

यो प्रकरणले पनि उनमाथि नैतिक दबाब बढ्दै गएको थियो ।

गृहमन्त्री गुरुङले सरकार गठन भएकै राति भदौ २३ को जेनजी विद्रोहमा १९ जनाको ज्यान जाने गरी भएको घटनाका मतियार भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेका थिए । उनको यो निर्णय पनि विवादित बन्यो ।

सार्वजनिक वृत्तमै ओली र लेखकलाई हतारमा पक्राउ गर्ने गुरुङको निर्णय ‘आलोकाँचो’ भन्दै प्रश्न उठेका थिए ।

गुरुङले अन्य थुप्रै नेता तथा व्यवसायीलाई पनि हिरासतमा पुर्‍याएका थिए । तर अनुसन्धानका आधार नपुगेपछि तीमध्ये धेरैजसो रिहा भए, जसले उनको निर्णयमाथि थप प्रश्न उठायो ।

गुरुङको ‘शुद्धीकरण प्रक्रिया’

सरकारले  गुरुङमाथि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को २०८३ वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा, महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

समितिलाई गुरुङसम्बन्धी सार्वजनिक रूपमा उठेका विषयमा सत्य–तथ्य अध्ययन गरी सरकारलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

तर उक्त समितिले गुरुङले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । साथै, मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी नीतिगत सुधारका लागि ९ बुँदे सुझाव पनि दिएको छ ।

प्रतिवेदनको निष्कर्षमा भनिएको छ, ‘पूर्व गृहमन्त्री तथा हाल प्रतिनिधिसभा सदस्य माननीय सुधन गुरुङले आर्जन गरेको आयबाट हालसम्म विभिन्न कम्पनीहरूमा लगानी तथा सेयर खरिद गरेको देखिएकोमा निजको आय र खर्च तथा प्राप्त सूचना, कागजात, प्रमाण र विवरणका आधारमा गरिएको अध्ययनमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि हुने पर्याप्त आधार देखिएन ।’

समितिले विभिन्न सरकारी निकाय, बैंक तथा वित्तीय संस्था, स्थानीय तहबाट प्राप्त कागजात तथा गुरुङको लिखित बयानका आधारमा सम्पत्ति विश्लेषण गरिएको जनाएको छ । 

सुलिभानमाथि यौन शोषणको आरोप

एजेन्सी। इङ्ग्लिस फुटबल क्लब वेस्ट ह्याम युनाइटेडका सह-मालिक तथा अर्बपति व्यवसायी डेभिड सुलिभान डेभिड सुलिभानमाथि आफ्नो प्रभाव र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै वर्षौँसम्म महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोप सार्वजनिक भएको छ।

केही आरोपमा पीडित भनिएका महिलाहरू घटनाको समयमा किशोरी अवस्थामै रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।

बीबीसीको प्यानोरमा कार्यक्रम र द टाइम्सको संयुक्त अनुसन्धानले सात महिलाका बयान सार्वजनिक गरेको हो। अनुसन्धानअनुसार ती घटनाहरू सन् १९८० को दशकदेखि विभिन्न समयमा भएका थिए। आरोप लगाउने अधिकांश महिलाहरू त्यतिबेला किशोरी वा २० वर्षको आसपासका थिए र सुलिभानसँग सम्बन्धित डेली स्पोर्ट तथा सन्डे स्पोर्ट प्रकाशनमा काम वा मोडलिङ अवसर खोजिरहेका थिए।

महिलाहरूले सुलिभानले व्यावसायिक अवसरको प्रलोभन देखाएर यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिएको आरोप लगाएका छन्। केहीले करियरमा सहयोग गर्ने आश्वासन दिँदै यौन सम्पर्कका लागि बाध्य पारिएको दाबी गरेका छन् भने एक महिलाले आफूले अस्वीकार गर्दागर्दै पनि यौन सम्बन्ध राख्न बाध्य पारिएको आरोप लगाएकी छन्।

७७ वर्षीय सुलिभानले भने सबै आरोपलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनका अनुसार सार्वजनिक गरिएका आरोपहरू दशकौँ पुराना, आधारहीन र सत्यतथ्यविहीन छन्। उनले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपको कानुनी रूपमा प्रतिवाद गर्ने तयारी गरिरहेको पनि जनाएका छन्।

अनुसन्धान सार्वजनिक हुनुअघि नै सुलिभानले वेस्ट ह्यामको सह–अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका थिए। यद्यपि उनले आरोपहरूलाई असत्य भन्दै आफूलाई सञ्चारमाध्यमहरूले गलत रूपमा प्रस्तुत गरेको दाबी गरेका छन्।

अनुसन्धानमा सन् १९९० को दशकमा १६ वा १७ वर्षकी किशोरीसँग यौन सम्बन्धका लागि पैसा तिरेको कुरा सुलिभानले स्वीकार गरेको उल्लेख गरिएको छ। यद्यपि त्यतिबेला यस्तो कार्य कानुनी अपराधको दायरामा नपरेको र सन् २००३ पछि मात्र त्यस्तो गतिविधि गैरकानुनी मानिएको उल्लेख गरिएको छ।

‘फ्लोरेन्स’ नामबाट चिनाइएकी एक महिलाले सुलिभानसँगको भेटका क्रममा नियमित कामको आश्वासन दिँदै यौन सम्बन्धका लागि दबाब दिइएको दाबी गरेकी छन्। उनका अनुसार डर र पेशागत दबाबका कारण आफूले नचाहँदा पनि सम्बन्ध राख्नुपरेको थियो। सुलिभान पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले भने उक्त दाबीलाई अविश्वसनीय भनेका छन्।

अन्य महिलाहरूले पनि करियर समाप्त हुने डर, दबाब र प्रभावका कारण आफूहरू असहज परिस्थितिमा परेको बताएका छन्। एक महिलाले सुलिभानले आफूलाई कोठाभित्र थुनेर बाहिर जान नदिएको आरोपसमेत लगाएकी छन्।

बीबीसी र द टाइम्सले केही घटनाका विवरण डायरी, प्रहरी अभिलेख तथा परिवार र साथीभाइका बयानमार्फत पुष्टि गरेको दाबी गरेका छन्। अनुसन्धानअनुसार कम्तीमा आठ महिलाले विभिन्न समयमा प्रहरीलाई सुलिभानको व्यवहारबारे जानकारी दिएका थिए।

यद्यपि हालसम्म सुलिभानविरुद्ध कुनै आपराधिक अभियोग दायर भएको छैन। सन् २०२३ मा एक महिलाले एसेक्स प्रहरीमा उजुरी दिए पनि पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै थप कारबाही अघि बढाइएको थिएन। सुलिभान सन् २००८ मा यौन हिंसासम्बन्धी आरोपमा पक्राउ परेका थिए, तर त्यतिबेला पनि उनीमाथि अभियोग लगाइएको थिएन।

यो प्रकरण सार्वजनिक भएपछि फुटबल प्रशासन र क्लब स्वामित्वमा नैतिकता, पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्वका विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएका छन्। फुटबल नियामक निकायहरूले घटनाक्रमलाई नजिकबाट हेरिरहेको जनाइएको छ भने वेस्ट ह्याम युनाइटेडले आफूहरू कडा सुरक्षा तथा आचारनीति पालना गर्ने बताउँदै व्यक्तिगत आरोपबारे टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सुलिभानले भने आरोपहरू झुटा भएको दोहोर्‍याउँदै बीबीसीविरुद्ध कानुनी कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन्।

अब नेपाल-भारत मोबाइल नम्बरबाटै तत्काल पैसा पठाउन सकिने

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय डिजिटल भुक्तानी सेवाको औपचारिक सुरुवात भएको छ।

भारतको नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन इन्टरनेशनल पेमेन्ट्स लिमिटेड (एनआईपीएल) र नेपालको नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल) बीच सहकार्य भएपछि भारतको ‘यूपीआई’ र नेपालको ‘एनपीआई’ प्रणाली एकआपसमा आबद्ध भएका छन्।

यससँगै नेपाल र भारतबीच हुने रेमिट्यान्स सेवा अझ छिटो, सुरक्षित र कम खर्चिलो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ। अब भारतमा रहेका नेपाली तथा भारतीय नागरिक र नेपालमा रहेका भारतीय नागरिकले व्यक्ति–व्यक्तिबीच सीधै रकम पठाउन तथा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

हाल केही बैंकमार्फत सेवा सुरु भए पनि आगामी दिनमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा समेत विस्तार गरिने जनाइएको छ। यस प्रणालीले दुई देशबीचको आर्थिक, सामाजिक तथा डिजिटल सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार प्रयोगकर्ताले आफ्नो मोबाइल नम्बर वा भर्चुअल भुक्तानी ठेगाना प्रयोग गरेर रकम पठाउन सक्नेछन्। यसका लागि बैंक खाताको संवेदनशील विवरण आदानप्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता नपर्ने भएकाले कारोबार अझ सुरक्षित र सहज हुने बताइएको छ।

एनआईपीएलका प्रबन्ध निर्देशक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले नेपाल-भारतबीच डिजिटल रेमिट्यान्स सेवा सुरु हुनु दुवै देशका नागरिकका लागि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए। उनले नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सुरक्षित, सहज र तत्काल रकम स्थानान्तरण सेवा उपलब्ध गराउँदै वित्तीय पहुँच विस्तारमा योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

त्यस्तै, एनसीएचएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेश मान सिंह प्रधानले नेपाल र भारतबीच वास्तविक समयमै रकम स्थानान्तरण हुने व्यवस्था सफलतापूर्वक सुरु भएको बताए। उनले आगामी दिनमा थप सेवा र प्रविधि विस्तार गर्दै लाखौं सेवाग्राही तथा व्यवसायलाई डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरे।

यो प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि विदेशमा रहेका नेपालीले परिवारलाई पठाउने रकम तत्काल प्राप्त हुने, कारोबार लागत घट्ने तथा रेमिट्यान्स सेवामा पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी रेमिट्यान्समा निर्भर लाखौं नेपाली परिवारलाई यसबाट प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

नेपाल र भारतबीचको यो सहकार्यलाई दक्षिण एशियामै डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

यसले दुई देशबीचको आर्थिक सहकार्यलाई थप मजबुत बनाउनुका साथै सुरक्षित, पारदर्शी र अन्तरआबद्ध भुक्तानी प्रणाली विकासतर्फ नयाँ आधार तयार गरेको बताइएको छ।

कङ्गोमा इबोला आतङ्क : १०० बढीको मृत्यु

एजेन्सी। पूर्वी कङ्गोमा इबोला भाइरसको प्रकोप घोषणा भएको एक महिनाभन्दा कम अवधिमा कम्तीमा १०१ जनाको मृत्यु भएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणअनुसार सङ्क्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको छ भने वास्तविक अवस्था अझ गम्भीर हुन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको हो।

स्थानीय स्वास्थ्य निकायका अनुसार आइतबारसम्म ५५० जनामा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। तीमध्ये १०१ जनाको ज्यान गएको छ भने १९ जना उपचारपछि निको भएका छन्। सोमबार सार्वजनिक गरिएको अवस्था प्रतिवेदनमा यो जानकारी उल्लेख गरिएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूका अनुसार प्रकोप सुरु भएको केही सातामै सङ्क्रमण फैलिन थालेको भए पनि औपचारिक पुष्टि ढिलो हुँदा नियन्त्रण प्रयास प्रभावित भएको छ। समयमै पहिचान हुन नसक्दा रोगको फैलावट रोक्न कठिन भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय बासिन्दाको अविश्वास, स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण तथा विभिन्न सशस्त्र समूहको गतिविधिले नियन्त्रण अभियानलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाएको छ। कतिपय क्षेत्रमा स्वास्थ्यकर्मी पुग्नसमेत कठिन भइरहेको बताइएको छ।

परीक्षण, उपचार र सङ्क्रमित व्यक्तिको सम्पर्क पहिचान गर्ने कार्यमा समेत समस्या देखिएको छ। स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका सङ्क्रमितको सङ्ख्याभन्दा वास्तविक सङ्ख्या धेरै हुन सक्ने सम्भावना छ।

सुरक्षा चुनौती, कमजोर स्वास्थ्य पूर्वाधार र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवाको सीमित पहुँचका कारण महामारी नियन्त्रणबाहिर जान सक्ने जोखिम बढ्दै गएको चेतावनी दिइएको छ।

यसपटकको प्रकोप दुर्लभ ‘बुन्डिबुग्यो’ प्रकारको इबोला भाइरसका कारण फैलिएको हो। यो कङ्गोमा विगतमा बढी देखिने ‘जाइर’ प्रकारको इबोलाभन्दा फरक रहेको बताइएको छ।

‘जाइर’ प्रकारका लागि खोप तथा उपचार उपलब्ध भए पनि ‘बुन्डिबुग्यो’ प्रकारका लागि हालसम्म कुनै स्वीकृत खोप वा विशेष उपचार उपलब्ध छैन। यही कारण स्वास्थ्य अधिकारीहरूले रोकथाम, निगरानी र जनचेतनामै विशेष जोड दिएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार लामो समयदेखि जारी सशस्त्र द्वन्द्व, कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली र सरकारी निकायप्रतिको जनविश्वासको कमी कङ्गोमा इबोला नियन्त्रणका प्रमुख चुनौती बनेका छन्। यसपटकको प्रकोपमा पनि यिनै कारणले महामारी नियन्त्रण अभियान प्रभावित भएको देखिएको छ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरूले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई सतर्क रहन, शंकास्पद लक्षण देखिए तुरुन्त स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्।

सुदूरपश्चिममा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव,सेवाग्राही प्रभावित

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा रेबिजविरुद्धको खोप अभाव भएको छ ।

कुकुर, स्याल तथा अन्य जनावरको टोकाइपछि तत्काल लगाउनुपर्ने खोप सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा नपाइँदा सेवाग्राही प्रभावित बनेका छन् ।

स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार प्रदेशभर करिब दुई सातादेखि रेबिजविरुद्धको खोप अभाव रहेको छ । यसका कारण जनावरको टोकाइबाट जोखिममा परेका नागरिकले समयमै उपचार सेवा पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका भेक्टर कन्ट्रोल अधिकृत हेमराज जोशीले सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपलब्ध गराइने खोप सकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा भने खोप बिक्री–वितरण भइरहेको छ ।

‘प्रदेश सरकारले खोप खरिदका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । अहिले दुई–तीन महिनायता त्यही खोपले सहजता भयो,’ जोशीले भने ।

खोप अभाव बढ्दै गएपछि प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पताल तथा स्थानीय तहहरूलाई आवश्यक व्यवस्थापनका लागि पत्राचार गरेको छ । मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई समस्या हुन नदिन आग्रह गरेको जनाएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाबाट निःशुल्क वितरण गरिने रेबिजविरुद्धको खोप हाल आपूर्ति हुन नसकेको र नयाँ आपूर्तिका लागि अझै केही समय लाग्ने जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ ।

यस्तै, गत जेठ १६ गते स्वास्थ्य सेवा विभागले प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय तथा स्थानीय तहहरूलाई खोप व्यवस्थापनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न पत्र पठाएको थियो ।

रेबिज एक घातक सङ्क्रामक रोग भएकाले जनावरको टोकाइपछि समयमै खोप लगाउनु अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी स्वास्थ्य संस्थामै खोप अभाव हुँदा सर्वसाधारण चिन्तित बनेका छन् भने सम्बन्धित निकायमाथि शीघ्र आपूर्तिको व्यवस्था गर्न दबाब बढेको छ ।

विश्वकप चहलपहल : पोर्चुगल र अर्जेन्टिनाको जर्सी तानातान

काठमाडौं । विश्व खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो उत्सव फिफा विश्वकप फुटबल २०२६ सुरु हुन अब केही दिन मात्र बाँकी रहँदा नेपालमा यसको उत्साह र चहलपहल तीव्र रूपमा बढेको छ ।

आगामी जुन ११ देखि जुलाई १९ सम्म अमेरिका, क्यानडा र मेक्सिकोको संयुक्त आयोजनामा हुन लागेको विश्वकपको २३औँ संस्करणलाई लिएर नेपाली फुटबलप्रेमीहरूमा विशेष उत्साह देखिएको छ ।

प्रतियोगिता उत्तर अमेरिकी महादेशमा आयोजना हुन लागे पनि नेपालका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले ग्राहक लक्षित विशेष योजना सार्वजनिक गरेका छन् । साथै बजारमा विभिन्न देशका जर्सी तथा खेल सामग्रीको बिक्री उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्यूरोड, महाबौद्ध, असन र लगनखेल क्षेत्रमा रहेका खेलकुद पसलहरूमा समर्थकहरूको भीड बढेको छ । धेरैजसो उपभोक्ता आफूले समर्थन गर्ने टोलीको जर्सी खरिद गर्न पुगिरहेका छन् ।

व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्ला केही दिनदेखि जर्सी तथा खेल सामग्रीको माग असाधारण रूपमा बढेको छ । विशेषगरी पोर्चुगल र अर्जेन्टिनाका जर्सी सबैभन्दा बढी बिक्री भइरहेका छन् । स्पेन र ब्राजिलका नयाँ डिजाइनका जर्सीहरू पनि ग्राहकबीच लोकप्रिय बनेका छन् ।

बजारमा बालबालिकादेखि वयस्कसम्मका लागि ७०० रुपैयाँदेखि २२०० रुपैयाँसम्मका जर्सी उपलब्ध छन् । पुरुषसँगै महिला ग्राहकहरूको उपस्थिति पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

जर्सी खरिद गर्न पुगेका फुटबल समर्थकहरूले यसपटक साथीभाइसँग मिलेर विश्वकपका खेलहरूको भरपुर आनन्द लिने योजना बनाएको बताएका छन् । खेलप्रेमीहरूका अनुसार यस्ता विश्वस्तरीय प्रतियोगिताले बालबालिकामा खेलकुदप्रति आकर्षण बढाउने र भविष्यमा नेपाली टोली पनि विश्वकपमा पुगेको हेर्ने सपना थप बलियो बनाउने काम गर्छ ।

दशैँ वा ठूलो पर्वजस्तै बनेको यस वातावरणमा नियमित रूपमा फुटबल नहेर्नेहरू समेत रमाइलोका लागि जर्सी किन्न बजार पुगिरहेका छन् । नेपालमा क्रिकेटको लोकप्रियता पनि उत्तिकै बलियो रहेकाले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका जर्सीहरू विदेश जाने नेपालीहरूले समेत रुचाउने गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।

यस वर्षको विश्वकप फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो संस्करणका रूपमा आयोजना हुँदैछ । यसअघि ३२ टोली सहभागी हुने प्रतियोगितामा यसपटक ४८ राष्ट्र प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्, जसलाई १२ समूहमा विभाजन गरिएको छ ।

टोली संख्या बढेसँगै नकआउट चरणमा ‘राउन्ड अफ ३२’ थपिएको छ । यससँगै प्रतियोगिता ३९ दिनसम्म चल्नेछ र कुल १०४ खेलहरू हुनेछन् ।

फिफाले यसपटक पुरस्कार राशिमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि गरेको छ । विजेता टोलीले इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो पुरस्कार राशिमध्ये एक प्राप्त गर्नेछ ।

विश्वकप सुरु हुन लागेसँगै नेपालका फुटबल समर्थकहरूमा उत्साह, बहस र प्रतीक्षाको माहोल झन् बढ्दै गएको छ ।

सुधनलाई सुनपानीले ‘चोख्याएर’ गृहमा फर्काइ छाडे बालेनले

काठमाडौं। जेनजी विद्रोहका क्रममा पानी बाँडेर चर्चामा आएका सुधन गुरुङ पुन: गृहमन्त्री बन्ने भएका छन्।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले गृहमन्त्रीमा पुनः गुरुङलाई फर्काउने तयारी गरेका हुन्।

मंगलवार नै शपथ हुने तयारी भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रारम्भिक तयारीका लागि सूचना पठाइएको बताइएको छ ।

गुरुङ जेनजी विद्रोहपछि उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका थिए।

‘हामी नेपाल’ संस्थामार्फत परिचित भएका गुरुङ पछि रास्वपाबाट गोरखा-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि उनी गृहमन्त्री बनेका थिए।

गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि केही विवादास्पद निर्णय र गतिविधिका कारण आलोचनामा परे। सम्पत्ति विवरणमा देखिएको असंगति तथा केही व्यापारीसँगको सम्बन्धलाई लिएर उठेका प्रश्नपछि उनले राजीनामा दिनुपरेको थियो।

उनी गृहमन्त्री पदमा जम्मा २७ दिन मात्र टिकेका थिए। ९ वैशाखमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँग छलफल गरेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

गुरुङ यसअघि पनि विवादमा परेका थिए। उनले पद सम्हाल्ने बित्तिकै गरेका केही निर्णय, पक्राउ आदेश र प्रक्रियागत प्रश्नका कारण आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि उनको सम्पत्ति तथा गतिविधिबारे अध्ययन गर्न उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।

समितिले हालै सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा गुरुङविरुद्ध ठोस कानुनी प्रमाण नभएको र कुनै ठूलो अनियमितता पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकालिएको बताइएको छ।

सोही प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेसँगै उनी पुनः गृहमन्त्री बन्ने बाटो खुलेको हो।

तर मन्त्रिपरिषद्ले औपचारिक निर्णय सार्वजनिक नगर्दै शपथको तयारी अघि बढेपछि राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठ्न थालेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजै सो छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तत्काल गृहमन्त्री नियुक्तिको औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘बल्ल प्रतिवेदन ग्रहण भयो। अब त्यसलाई अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ। फाइल ग्रहण गरेर, अध्ययन गरेपछि मात्रै शपथ ग्रहण हुने होला नि, पछि गर्नुपर्‍यो भने। अहिलेलाई फाइल ग्रहण गर्ने मात्रै निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो निर्णय भएको छैन।’

निर्णय अर्कै र काम अर्कै हुँदा सरकारको पारदर्शिता माथी समेत प्रश्न उठाउने ठाउँ रहेको विश्लेषकहरुको तर्क छ।

यद्यपि आफ्नै मान्छे,आफ्नै सरकार,आफ्नै छानबिन समिति,अनि कर्मकाण्डी प्रकिया मिलाएर क्लीन चिट दिइहाल्छ भनेर समेत आलोचना हुने गरेको थियो।

राजीनामा दिँदै गर्दा सुधनले यस्तो भनेका थिए : 

म, सुदन गुरुङ, मिति २०८२ चैत १३ गतेदेखि गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा इमानदारीपूर्वक काम गर्दै आएको छु। पछिल्ला दिनहरूमा नागरिक स्तरबाट मेरो शेयर लगायतका विषयमा उठेका प्रश्न, टिप्पणी र जनचासोलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु।

मेरो लागि पदभन्दा ठूलो कुरा नैतिकता हो, र जनविश्वासभन्दा ठूलो शक्ति कुनै हुँदैन। आज देशमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग गर्दै उठिरहेको जेनजी आन्दोलनले पनि यही सन्देश दिएको छ। सार्वजनिक जीवन स्वच्छ हुनुपर्छ, नेतृत्व उत्तरदायी हुनुपर्छ। मेरा ४६ जना भाइबहिनीहरूको रगत र बलिदानको आडमा बनेको सरकारलाई कसैले प्रश्न गर्छ भने त्यसको जवाफ नैतिकता हो।

त्यसैले, मसँग सम्बन्धित विषयमा निष्पक्ष छानबिन होस् र पदमा रहँदा कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नदेखियोस् र त्यसमा कुनै असर नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मैले आजकै मितिदेखि लागू हुने गरी गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएको छु।

मैले आफ्नो तर्फबाट नैतिक जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छु। अब मेरो अपिल छ, प्रिय सञ्चारकर्मी मित्रहरू, आम नेपाली दाजुभाइ, दिदीबहिनी र युवाहरू, यदि हामी साँच्चै परिवर्तन चाहन्छौँ भने सत्य, इमानदारी र आत्मशुद्धिको बाटोमा सबै उभिनैपर्छ। कति मिडियाकर्मी साथीहरूको कहाँ-कहाँ ‘स्वीट शेयर’ छ, बिस्तारै आउला। रामराज्यको चाहना राख्नेहरूले त्याग र नैतिक साहस पनि देखाउन सक्नुपर्छ।

फर माइ कन्ट्री एन्ड फर द रिस्पेक्ट अफ आवर सेक्युरिटी फोर्सेस एन्ड फर द युथ्स अफ नेपाल।    

सामाजिक सञ्जालमा यस्तो लेख्दै गृहमन्त्री पद छाडेका गुरुङ अब भने ‘क्लिनचिट’ पछि उनी पुनः सोही जिम्मेवारीमा फर्किन लागेका छन्।

न्याय माग्दै रास्वपा कार्यालय घेराउ गर्न पुगे जेनजी अभिभावक

काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा तोडफोडमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेकाहरूका अभिभावकहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय वनस्थली पुगेका छन्।

तर उनीहरूलाई कार्यालय प्रवेश गर्न प्रहरीले रोकेको छ। आफ्ना कुरा राख्न चाहँदा पनि बाहिरै रोकिएको उनीहरूले बताएका छन्।

अभिभावकहरूले आफ्ना सन्तानलाई न्याय दिनुपर्ने भन्दै रास्वपाको कार्यालयमै आएर आवाज उठाएका हुन्। उनीहरूको भनाइमा, जेन–जी आन्दोलनकै जगमा पार्टीले राजनीतिक लाभ लिएको भन्दै अहिले आफ्ना छोराछोरीलाई अन्याय भएको छ।

‘उहाँहरूलाई कसैले यहाँ आउन बोलाएको रहेछ, तर अहिले प्रहरीले बाहिरै रोकेको छ,’ जेन–जी अगुवा रिजन रानामगरले बताए।

पक्राउ परेका अमिर गुरुङ, निकेश विक, युनिक श्रेष्ठ, मिलन खत्री, विनोद कार्की, मिलन तामाङ र अभिषेक बस्नेतलगायतका परिवारका सदस्यहरू कार्यालय पुगेका थिए।

प्रहरीले प्रवेश रोकेपछि उनीहरूले न्यायको माग गर्दै कार्यालय प्रवेश गर्न दिनुपर्ने अडान राखिरहेका छन्।

विपक्षीले अडान नछाडेपछि सदन बुधबारसम्म स्थगित

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बैठक बुधवारसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।
विपक्षी दलले अवरोध कायमै राखेपछि बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि सभामुख डीपी अर्यालले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।

निष्कल राईको रुलिङ,विपक्षीको मौन धारण [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आफैं समय तोकेर मौनधारण गरेकोमा सभामुख डीपी अर्यालले आपत्ति जनाएका छन्।

यसबाट सदनको अपमान भएको सभामुख अर्यालले बताए।

कांग्रेस सांसद निष्कल राईको आह्वानमा शहीदप्रति पाँच मिनेट मौन धारण गरिएको थियो र त्यसमा अन्य विपक्षी सांसदले पनि साथ दिएका थिए।
तस्वीरहरु:

अर्थमन्त्री वाग्लेको राजीनामा माग

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजीनामा माग भएको छ ।

राप्रपाकी सचेतक खुश्बु ओलीले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा भनिन्, तपाईं छानबिनका लागि जिम्मेवारीबाट अलग हुनुपर्छ ।

उनले प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले भारतको भूमि मिचेको भनेर संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने र त्यसका लागि रास्वपा सांसदहरुबाटै हस्ताक्षर थालनी गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले पृथ्वीनारायण शाहलगायत थुप्रै पूर्वजले निर्माण गरेको देश भएको भन्दै राष्ट्रघाती अभिव्यक्ति भए पनि त्यसलाई प्रमाणित गर्न हस्ताक्षर थालनी रास्वपाका सांसदहरुले थाल्नुपर्ने बताएका हुन् ।

खुट्टा नकमाई बालेनलाई रुलिङ गर्न कांग्रेसको माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)लाई संसदमा उपस्थित हुन खुट्टा नकमाई रुलिङ गर्न माग गरेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिप्रति माफी माग्नुपर्ने र यसअघिको अभिव्यक्ति सच्याउनुपर्ने बताए ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन र उनका दलका सांसदहरु नेपाललाई सीमा अतिक्रमणकारी देश भएको भन्दै चित्रण गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

नेपालले भारतको एक इञ्च पनि जग्गा नमिचेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको कडा आपत्ति जनाए ।

विपक्षीहरुले सदनमै गरे मौन धारण

काठमाडौं। नेपालले भारतको सीमा मिचेको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बताएपछि विपक्षी दलहरुले संसदमै मौन धारण गरेका छन् ।

उनीहरुले वीर बलभद्र कुँवरजस्ता थुप्रै योद्धाले नेपालको सीमा जोगाउन लडेको र ज्यान गुमाएको भन्दै मौन धारणा गरेका हुन् ।

सभामुखले पेलेरै अघि बढे राम्रो नहुने चेतावनी

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमा सम्बन्धी अभिव्यक्तिमा प्रतिक्रिया दिनैपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले यसबारे जवाफ खोजेको र प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसदमा उपस्थिति गराएर जवाफ दिलाउन माग गरे ।

उनले सभामुख डीपी अर्यालले पेलेरै सदन चलाउन नहुने बताए ।

यस्तै, उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले जोडिएको करको दर हेरफेर गरेको प्रकरण र अर्थ विधेयकको केही पेज गायब पारिएको बारे अर्थमन्त्रीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले सभामुखले पेलेरै अघि बढे राम्रो नहुने चेतावनी दिए ।

रास्वपा धनुषा सभापति लक्ष्मेश्वर पदबाट किन हटाइए ?

जनकपुरधाम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय अनुशासन आयोगले धनुषा जिल्ला सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई पदमुक्त गरेको छ।

धनुषाको जिल्ला अधिवेशन आजैदेखि निधि भवनमा जारी रहेका बेला आयोगले उनलाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट हटाउने निर्णय गरेको हो।

आयोगले जेठ २५ गते पठाएको पत्रमा यादवले पार्टीको विधान, आचारसंहिता, कार्यविधि तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था विपरीत गतिविधि गरेको, पदीय जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न नसकेको, अधिकार क्षेत्र नाघेर हस्तक्षेप गरेको तथा समूहगत राजनीति बढाउने गतिविधिमा संलग्न रहेको आरोप लगाइएको छ।

उनका गतिविधिबारे विभिन्न उजुरी परेपछि स्पष्टीकरण माग गरिएको र प्राप्त जवाफको अध्ययनपछि थप अनुसन्धान आवश्यक देखिएको आयोगले जनाएको छ।

आवश्यक प्रमाणका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने निष्कर्षसहित उनलाई जिल्ला सभापतिको जिम्मेवारीबाट हटाइएको आयोगको पत्रमा उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्रीले माफी माग्नुपर्ने विपक्षीको अडान

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु भए लगत्तै अवरोध भएको छ ।

सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सदनको कामकारबाही सञ्चालन गरे लगत्तै विपक्षी दलहरुले उभिएर बैठक अवरोध गरेका हुन् ।

यसपछि सभामुख अर्यालले एमाले सांसद क्षितिज थेबेलाई बोल्न समय दिएका छन् ।

विपक्षी दलहरुले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सीमासम्बन्धी विवादित अभिव्यक्ति दिएकोमा माफी माग्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले गत १७ जेठमा नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ भनेका थिए ।

त्यसपछि विपक्षी दलहरुले उक्त अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती भन्दै जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताएका छन् ।

आज राजेश हमालको जन्मदिन, कति वर्ष भए राजेश ?

काठमाडौं। नेपाली चलचित्र क्षेत्रका चर्चित अभिनेता राजेश हमाल ६२ वर्षमा प्रवेश गरेका छन्। उनी हाल पत्नी मधुसहित अस्ट्रेलिया भ्रमणमा रहेका छन् र पर्थमा जन्मदिन मनाइरहेका छन्।

प्रशंसकहरूबीच उनको उमेरबारे अक्सर जिज्ञासा रहने गर्छ। हमाल भने यसबारे ठट्यौली शैलीमा प्रतिक्रिया दिँदै भन्छन्, ‘मेरो उमेर २५ भन्दा माथि छैन।’

तर वास्तविकतामा आजदेखि उनी ६२ वर्षमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपाली चलचित्र विकासमा उनले पुर्‍याएको योगदान, निरन्तरता र इमान्दारितालाई उनका प्रशंसकहरूले उच्च सम्मानका रूपमा लिने गर्छन्।

करिब चार दशक लामो चलचित्र यात्रामा हमालले विभिन्न प्रकारका चरित्र निर्वाह गरेका छन्। ‘भीष्म प्रतिज्ञा’ मा तराई क्षेत्रको पात्रदेखि ‘भरिया’ मा गरिब नेपाली युवाको जीवन संघर्ष, साथै सैनिक अधिकृत, गाउँले र शहरी पात्रसम्म उनले अभिनय गरेका छन्।

आफ्नो अभिनयबारे उठ्ने आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै हमाल भन्छन्, ‘म फिल्मबाहेक अन्य विधामा लागेको भए यति धेरै भूमिकामा देखिन सक्दिनथेँ होला। मैले जीवनमा नै नसोचेको र नदेखेको अनि नभोगेको चरित्र निर्वाह गर्ने अवसर पाएको छु।’

उनले थप भनेका छन्, ‘मलाई लाग्छ, कलाकारिताको यो यात्रामा मैले जति चरित्र निर्वाह गरेको छु, सायदै अरू कलाकार हुनुहुन्छ होला।’

करिब २३० भन्दा बढी चलचित्रमा अभिनय गरिसकेका हमाल नेपाली दर्शकमाझ ‘महानायक’ उपनामले परिचित छन्। यद्यपि उनले आफूलाई कहिल्यै महानायक नठानेको र केवल कलाकारका रूपमा चिनिन चाहेको बताउँदै आएका छन्।

यसैबीच, अस्ट्रेलियामा रहेका हमाललाई जन्मदिनको अवसरमा प्रशंसकहरूले शुभकामना व्यक्त गरिरहेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठक : यस्ता छन् निर्णय

काठमाडौं । सरकारले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय तदर्थ समिति गठन गरेको छ।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विशालकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा ९ सदस्यीय तदर्थ समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

बैठकले तल्लो अरुण, तल्लो न्यादी खोला, भुन्छा खोला र तादी खोला जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

त्यस्तै, बैठकले निजामती सेवा (सोह्रौँ संशोधन) नियमावली २०८१ स्वीकृत गरेको छ।

यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्बन्धमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई पनि ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले उक्त प्रतिवेदन अध्ययनपछि आवश्यक निर्णय लिने जनाएको छ।

गृहमा गुरुङ,नवप्रवर्तनमा महावीर पुनलाई मन्त्री बनाउने तयारीमा ‘बालेन’ [भिडियो]

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङलाई गृहमन्त्रीमा नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार गुरुङले आजै दिउँसो ३ बजे राष्ट्रपति पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने तयारी गरिएको हो।

यसअघि गुरुङ चैत १३ गते गृहमन्त्रीका रूपमा नियुक्त भएका थिए। तर सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी प्रश्न उठेपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

त्यसपछि सरकारले उनी गृहमन्त्री हुँदा र राजीनामा पछि उठेका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो।

पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित उक्त समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शाहसमक्ष प्रतिवेदन बुझाएको थियो। आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो प्रतिवेदन ग्रहण गरेको जनाइएको छ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री शाहले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रीका रूपमा प्रतिनिधिसभा सदस्य महावीर पुनलाई सिफारिस गरेका छन्।

उनको पनि आजै राष्ट्रपति पौडेलबाट शपथ ग्रहण हुने कार्यक्रम तय भएको बताइएको छ।

भिडियो:

आर्थिक विधेयकको १६ पृष्ठ गायब, अर्थमन्त्रीलाई सुनपानीले चोख्याउँदै सरकार

काठमाडौं। संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका रातारात  १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गर्यो ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८  राखेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गरेको हो ।

संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन  रहेको छ ।

तथापि अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुनपानीले चोख्याउँदै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक विधेयकमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरेका छन्।

मंगलवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले अर्थमन्त्रीले मेहनत गरेर राम्रो बजेट ल्याएको बताए।

प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘कुनै चलखेल भएको छैन, अर्थमन्त्रीले एकदम मेहनत गरेर एकदमै राम्रो बजेट ल्याउनुभएको छ, त्यसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ।’

करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट, बीवाईडी विद्युतीय गाडी भन्सार पास प्रकरण तथा अर्थ मन्त्रालयबाट अनधिकृत रूपमा करका दर हेरफेर गरिएको भन्दै विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरिरहेका बेला सरकारको यस्तो प्रतिक्रिया आएको हो।

सरकारले पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङबारे छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्‍यो

काठमाडौं। सरकारले पूर्वगृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि छानबिन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा ग्रहण गरेको छ।

आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले छानबिन समितिले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले ग्रहण गरेको जानकारी दिए।

विवादास्पद व्यापारी दीपक भट्टसँग लगानी साझेदारी र सम्पत्ति विवरणमा जग्गा तथा सेयर बढी देखिएको भन्दै आलोचना भएपछि गुरुङले गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को वैशाख २८ गतेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा समिति गठन गरेको थियो। समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधीवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका थिए।

समितिले गुरुङको सम्पत्ति विवरण, लगानी साझेदारी र सम्बन्धित कागजातहरूको अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको थियो।

अब सरकारले उक्त प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि थप निर्णय लिने जनाएको छ।

बालेनले सुधन गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउँदै, आजै शपथ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले गृहमन्त्रीमा पुनः सुधन गुरुङलाई फर्काउने तयारी गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार आजै अपराह्न ३ बजे शपथ हुने तयारी भए पनि राष्ट्रपति कार्यालयलाई प्रारम्भिक तयारीका लागि सूचना पठाइएको बताइएको हो ।

गुरुङको सम्पत्तिबारे प्रश्न उठेपछि गत वैशाख ९ गते उनले राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि उनको सम्पत्तिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिएको थियो। समितिले पछिल्लो प्रतिवेदनमा गुरुङको सम्पत्तिमा ठूला कैफियत नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले आजै सो छानबिन प्रतिवेदन ग्रहण गर्ने निर्णय गरेको छ। तर सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले तत्काल गृहमन्त्री नियुक्तिको औपचारिक निर्णय नभएको स्पष्ट पारेका छन्।

प्रवक्ता पोखरेलले भने, ‘बल्ल प्रतिवेदन ग्रहण भयो। अब त्यसलाई अध्ययन गरेपछि आवश्यक निर्णय हुन्छ। फाइल ग्रहण गरेर, अध्ययन गरेपछि मात्रै शपथ ग्रहण हुने होला नि, पछि गर्नुपर्‍यो भने। अहिलेलाई फाइल ग्रहण गर्ने मात्रै निर्णय भएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा त्यस्तो निर्णय भएको छैन।’

भिडियो हेर्नुहोस् :

 

छानबिन समितिका अनुसार गुरुङले बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख भएका तथ्यहरूमा ठूलो विसंगति नदेखिएको बताइएको छ। समितिका स्रोतका अनुसार उनका नाममा धनकुटाबाहेक अन्य स्थानमा जग्गा भेटिएको छैन।

‘सुधनको नाममा धनकुटा बाहेक अन्यत्र जग्गा भेटिएन। हजुरबुवाको नाममा रहेको सम्पत्तिसमेत उल्लेख गरेको पाइयो,’ स्रोतले बतायो।

गुरुङले गोरखा, चितवन र धनकुटामा जग्गा रहेको उल्लेख गरेका थिए। मालपोत कार्यालयबाट समेत विवरण मगाएर गरिएको अध्ययनमा धनकुटामा १९ रोपनी १५ आना जग्गा उनको नाममा रहेको देखिएको समितिले जनाएको छ।

त्यसैगरी चितवनमा ३० कट्ठा र गोरखाको चुमनुब्री क्षेत्रमा २२१ रोपनी जग्गा रहेको उल्लेख गरिएको भए पनि तीमध्ये धेरैजसो जग्गा बुवा र हजुरबुवाको नाममा रहेको समितिको निष्कर्ष छ।

समितिका अनुसार सम्पत्ति विवरणमा केही विवरण फरक देखिए पनि प्रणालीगत कमजोरीका कारण भएको देखिएको छ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिवेदनको विस्तृत अध्ययनपछि मात्र अन्तिम निर्णय गर्ने जनाइएको छ।

फेसप्रिन्ट : एआईले कसरी चिन्छ तपाईंको अनुहार ?

काठमाडौं। आजको डिजिटल संसारमा हामी अनगिन्ती पटक अनुहार पहिचान प्रविधिसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जुधिरहेका हुन्छौँ। तर धेरैलाई यसको भित्री काम गर्ने तरिका अझै पनि रहस्यमै छ । 

स्मार्टफोन अनलक गर्दा, विमानस्थलमा पासपोर्ट जाँच हुँदा वा बैंकिङ सेवामा प्रमाणीकरण गर्दा हामीले हेरिरहेको त्यो ‘सेकेन्डमै हुने पहिचान’ वास्तवमा कसरी सम्भव हुन्छ ?

आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) मा आधारित यो प्रणालीले मानव अनुहारलाई फोटोका रूपमा नभई गणितीय ढाँचामा रूपान्तरण गर्छ भन्ने कुरा धेरैलाई अनौठो लाग्न सक्छ । आँखाबीचको सानो दूरी, नाकको बनावट, चिउँडोको रेखा वा अनुहारको समग्र संरचना यिनै सूक्ष्म विवरणहरूलाई कम्प्युटरले कसरी पढ्छ र कसरी मिलाएर एकैछिनमा व्यक्ति चिन्छ ? 

यो डिजिटल युगमा फेसियल रेकग्निसन स्मार्टफोन अनलक गर्ने साधन मात्र नभई सुरक्षा, बैंकिङ, यात्रा व्यवस्थापन र सरकारी सेवासम्म विस्तार भएको अत्यन्त उन्नत बायोमेट्रिक प्रणाली बनेको छ । मानव अनुहारलाई डिजिटल ‘फेसप्रिन्ट’ मा रूपान्तरण गरेर तत्काल पहिचान गर्न सक्ने क्षमता विकास गरेको छ ।

प्राविधिक स्रोतहरू, जस्तै आइबिएम थिंक टपिक्स, नासासम्बन्धी अध्ययन तथा अन्य एआई अनुसन्धान संस्थाहरूका अनुसार, फेसियल रेकग्निसन प्रणालीले अनुहारका सूक्ष्म संरचनाहरू जस्तै आँखाबीचको दूरी, नाकको आकार र स्थिति, गालाको बनावट, चिउँडोको रेखा तथा अनुहारको समग्र ज्यामितिलाई विश्लेषण गरेर प्रत्येक व्यक्तिको छुट्टै डिजिटल पहिचान तयार गर्छ ।

यो प्रक्रिया सामान्यतया उच्च रिजोलुसन क्यामेराबाट अनुहारको तस्बिर वा भिडियो क्याप्चर गरेर सुरु हुन्छ । त्यसपछि एआई एल्गोरिदमले ‘फेसियल ल्यान्डमार्क’ भनिने प्रमुख बिन्दुहरू पहिचान गर्छ, जसमा आँखाका कुनाहरू, नाकको टुप्पो, ओठका किनारा र अनुहारको संरचनात्मक केन्द्रबिन्दु समावेश हुन्छन् । यी बिन्दुहरूबीचको दूरी, कोण र अनुपातको गणना गरी एक गणितीय मोडेल तयार गरिन्छ, जसलाई फेसप्रिन्ट भनिन्छ ।

यो फेसप्रिन्ट वास्तवमा संख्यात्मक डेटा भेक्टरको रूपमा तयार हुन्छ। जसलाई कम्प्युटर प्रणालीले अर्बौं अन्य फेसप्रिन्टसँग म्याच गराउन सक्छ । आधुनिक प्रणालीहरूले यसलाई रियल-टाइम प्रोसेसिङमार्फत सेकेन्डमै तुलना गरी व्यक्ति पहिचान गर्न सक्षम भएका छन् ।

विशेषगरी कन्भोलुसनल न्युरल नेटवर्क (सीएनएन) जस्ता डीप लर्निङ मोडेलहरूले अनुहारको सतह मात्र नभई गहिराइ, प्रकाशको प्रभाव, छायाँ, बनावट र सूक्ष्म परिवर्तनसमेत विश्लेषण गर्छन् । यही कारणले उमेर बढ्दा, दाह्री/चश्मा प्रयोग गर्दा वा अनुहारको सामान्य परिवर्तन भए पनि प्रणालीले व्यक्तिलाई पहिचान गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ।

विभिन्न अध्ययनहरूका अनुसार आधुनिक फेसियल रेकग्निसन प्रणालीहरूको सटिकता ९५ देखि ९९ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको देखिएको छ। 

विशेषगरी नियन्त्रित वातावरणमा यसको प्रदर्शन अझ उच्च हुने बताइन्छ । तर वास्तविक जीवनको अस्थिर प्रकाश, भीडभाड वा कम गुणस्तरको छविमा सटिकता घट्न सक्ने चुनौती पनि वैज्ञानिकहरूले उल्लेख गर्दै आएका छन् ।

यस प्रविधिको प्रयोग अहिले व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ । स्मार्टफोन अनलक प्रणाली, विमानस्थलको सुरक्षा जाँच, बैंकिङ केवाईसी, सीमा नियन्त्रण, सार्वजनिक निगरानी प्रणाली तथा स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा यसको प्रयोग तीव्र गतिमा बढिरहेको छ । कतिपय देशहरूले अपराध अनुसन्धान र हराइरहेका व्यक्तिको खोजीमा समेत यो प्रविधि प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

तर यसको प्रयोगसँगै गम्भीर चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन् । डेटा प्राइभेसी, व्यक्तिगत अधिकारको संरक्षण, र एल्गोरिदमिक पूर्वाग्रह प्रमुख बहसका विषय बनेका छन् ।

केही अनुसन्धानहरूले देखाएका विभिन्न जातीय समूह, उमेर वा लिङ्गका आधारमा सटिकतामा सामान्य भिन्नता आउन सक्छ।  जसले न्यायिक र सामाजिक प्रयोगमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।

भविष्यमा यो प्रविधिलाई भावना पहिचान, व्यवहार विश्लेषण र सुरक्षा पूर्वानुमान प्रणालीसँग जोड्ने अनुसन्धान भइरहेको छ । 

ट्रम्पको चेतावनीपछि रोकियो इरान-इजरायलको हानाहान

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहुलाई इरानमाथि थप ठूलो सैन्य आक्रमण नगर्न चेतावनी दिएका छन्।

इरान र इजरायलबीचको तनाव पुनः चुलिँदै जाँदा अमेरिका र इरानबीच सम्भावित कूटनीतिक सम्झौता नै प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता ट्रम्पले व्यक्त गरेका हुन्।

समाचार संस्था एक्सियोसका अनुसार ट्रम्पले नेतान्याहुसँगको संवादमा भनेका छन्, ‘बिबी, सावधान रहनुहोस्, नत्र तपाईं चाँडै यो युद्धमा एक्लो पर्नुहुनेछ।’

ट्रम्पको भनाइले अमेरिकाभित्र पनि मध्यपूर्वको बढ्दो अस्थिरताप्रति चिन्ता बढिरहेको संकेत गरेको छ। इजरायलको आक्रामक सैन्य कदमले तेहरानसँग भइरहेको संवाद प्रक्रिया बिथोलिन सक्ने र क्षेत्रलाई पुनः पूर्ण युद्धतर्फ धकेल्न सक्ने अमेरिकी प्रशासनको आकलन रहेको बताइएको छ।

पछिल्ला दिनहरूमा लेबनानको राजधानी बेरुतस्थित हिजबुल्लाहका संरचनामाथि इजरायलले गरेको भीषण आक्रमणपछि क्षेत्रीय तनाव झन् बढेको थियो।

त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप सोमबार इरानले इजरायलतर्फ ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो। अप्रिलमा भएको युद्धविरामपछि इरानबाट भएको यो सबैभन्दा ठूलो सैन्य प्रतिक्रिया मानिएको छ।

इरानी आक्रमणपछि इजरायलले पनि इरानका केही सैन्य अड्डा तथा पेट्रोकेमिकल उद्योगलाई लक्षित गर्दै सीमित जवाफी कारबाही गरेको थियो। दुवै पक्षबीच भएको यो प्रत्यक्ष सैन्य भिडन्तले मध्यपूर्व पुनः व्यापक युद्धको संघारमा पुगेको विश्लेषण भइरहेको छ।

अमेरिकाको पहलमा दुई महिनाअघि भएको युद्धविरामपछि केही समय तनाव कम भएको देखिए पनि पछिल्ला घटनाक्रमले स्थिति फेरि अस्थिर बनेको छ। हाल दुवै देशले थप आक्रमण नगरेको जनाए पनि तेहरानले इजरायलले लेबनानसहित आफ्नो सैन्य अभियान जारी राखेमा पुनः क्षेप्यास्त्र आक्रमण गर्ने चेतावनी दिएको छ।

युद्धको प्रभाव केवल सैन्य क्षेत्रमा मात्र सीमित छैन। विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य पुनः उकालो लाग्न थालेको छ भने ऊर्जा, खाद्यान्न र ढुवानी क्षेत्रसमेत प्रभावित भएका छन्। तेल आपूर्तिमा अवरोध आउने सम्भावनाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अनिश्चितता थप बढाएको छ।

यसैबीच, यमनस्थित इरान समर्थित हुथी विद्रोही समूहले रातो सागर क्षेत्रमा इजरायलसँग सम्बन्धित जहाजमाथि नाकाबन्दी घोषणा गरेको छ। विश्व व्यापारका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने यो समुद्री मार्गमा अवरोध उत्पन्न भए अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति प्रणालीमा ठूलो असर पर्ने अनुमान गरिएको छ।

अर्कोतर्फ अमेरिकी सेनाले ओमानको खाडी क्षेत्रमा आफ्नो निगरानी र नियन्त्रण अभियानलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। इरानी बन्दरगाहतर्फ गइरहेका केही तेल ट्याङ्करमाथि निगरानी बढाइएको अमेरिकी पक्षको भनाइ छ।

मध्यपूर्वमा बढ्दो तनाव, इरान–इजरायलबीचको प्रत्यक्ष सैन्य टकराव, हिजबुल्लाह र हुथी समूहको सक्रियता तथा अमेरिका-इरान सम्बन्धको अनिश्चित अवस्थाले विश्व राजनीतिलाई नयाँ मोडतर्फ धकेलिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

क्रियाशील सदस्य घटेपछि…कांग्रेसमा किचलो

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिकको विषयले फेरि आन्तरिक राजनीति तरंगित बनाएको छ। पार्टीले पहिलोपटक डिजिटल प्रणालीमार्फत सदस्यता व्यवस्थापन अभियान अघि बढाइरहेका बेला अपेक्षाकृत कम सदस्यले अद्यावधिक गराएपछि त्यसले कांग्रेसभित्र नयाँ बहस र ध्रुवीकरण निम्त्याएको हो।

आगामी १५औँ महाधिवेशनको तयारीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको यो प्रक्रिया अहिले केवल प्रशासनिक काममा सीमित नरही नेतृत्व प्रतिस्पर्धाको आधार बन्न थालेको छ। महाधिवेशनमा मताधिकार कसले प्रयोग गर्न पाउने भन्ने प्रश्नसँग जोडिएकाले सदस्यता अद्यावधिकको विषयलाई कांग्रेसभित्र गम्भीर राजनीतिक मुद्दाका रूपमा हेरिन थालेको छ।

क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिका सदस्य प्रकाश रसाइलीका अनुसार सोमबार साँझसम्म ५ लाख २ हजार ३ सय ८१ जनाले डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो सदस्यता अद्यावधिक गरिसकेका छन्। पछिल्ला दिनमा अद्यावधिकको गति उल्लेख्य रूपमा बढेको उनको भनाइ छ।

तर हालसम्मको संख्या १४औँ महाधिवेशनताका रहेको करिब साढे ८ लाख क्रियाशील सदस्यको तुलनामा निकै कम देखिएको छ। महाधिवेशनको समय नजिकिँदै जाँदा पनि सदस्य संख्या अघिल्लो अवस्थाको तुलनामा धेरै घटेको देखिएपछि पार्टीभित्र त्यसका राजनीतिक अर्थ खोजिन थालेका छन्।

महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने अहिलेसम्मको प्रगति सकारात्मक रहेको बताएका छन्। अद्यावधिकका लागि अझै केही समय बाँकी रहेकाले अन्तिम संख्या उल्लेख्य रूपमा बढ्ने उनको विश्वास छ। उनका अनुसार गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा सदस्यता अद्यावधिकको दर उच्च रहेको छ भने मधेस प्रदेशमा सुरुमा सुस्त देखिएको अभियान पछिल्ला दिनमा तीव्र बनेको छ।

कांग्रेसको संगठनात्मक संरचनामा क्रियाशील सदस्यहरूको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। वडा तहबाट प्रतिनिधि चयन गर्ने अधिकार यिनै सदस्यसँग हुन्छ। त्यसपछि प्रतिनिधिहरूले केन्द्रीय नेतृत्व, पदाधिकारी र केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्ने भएकाले सदस्यता सूचीको आकार र वैधताले महाधिवेशनको नतिजामा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गर्छ। यही कारण सदस्यता अद्यावधिकको विषय अहिले पार्टीभित्र संवेदनशील राजनीतिक बहसमा परिणत भएको छ।

पार्टी नेतृत्वले सदस्य संख्या कम देखिनुका पछाडि कानुनी र प्राविधिक दुवै कारण रहेको तर्क गर्दै आएको छ। सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाका कारण ठूलो संख्या सूचीबाट बाहिरिएको तथा धेरै पुराना सदस्यले अझै डिजिटल प्रक्रिया पूरा नगरेकाले वास्तविक सदस्य संख्या प्रतिबिम्बित हुन नसकेको नेतृत्वको दाबी छ। संस्थापन पक्षले डिजिटल प्रणालीलाई संगठनलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र तथ्यपरक बनाउने कदमका रूपमा व्याख्या गरेको छ।

यद्यपि यो प्रक्रियालाई लिएर पार्टीभित्र असन्तुष्टि पनि देखिएको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा निकट समूह र डा. शेखर कोइराला पक्षले डिजिटल अद्यावधिकलाई अनिवार्य बनाउने निर्णयप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूको भनाइमा केही महिनाअघि मात्रै सदस्यता नवीकरण सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा पुनः अद्यावधिकको व्यवस्था गर्नु आवश्यक थिएन। यस्तो प्रक्रियाले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व प्रतिस्पर्धामा प्रभाव पार्न सक्ने उनीहरूको आशंका छ।

विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएपछि पार्टीले पहिलोपटक सम्पूर्ण सदस्यताको विवरण डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति लिएको थियो। सोही निर्णयअनुसार १५औँ महाधिवेशनमा सहभागी हुन चाहने सबै क्रियाशील सदस्यले डिजिटल माध्यमबाट आफ्नो विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिएको हो। महामन्त्री पौडेल नेतृत्वको समितिले यसलाई संगठन सुदृढीकरण र आधुनिकीकरण अभियानको महत्वपूर्ण चरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यसैबीच, इतर पक्षका नेता पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी नेतृत्वको भूमिकामाथि सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले सभापति गगनकुमार थापासँग एक महिनाभन्दा बढी समयदेखि कुनै संवाद नभएको दाबी गर्दै पार्टी एकताका लागि अपेक्षित पहल हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। देशका विभिन्न स्थानबाट क्रियाशील सदस्यहरूमाथि दबाब परेको गुनासो आएको उल्लेख गर्दै उनले अद्यावधिक नगरेको आधारमा कसैलाई महाधिवेशन प्रक्रियाबाट बाहिर राख्न नहुने बताएका छन्।

खड्काको अभिव्यक्तिपछि उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भने नेतृत्व र इतर पक्षबीच संवाद निरन्तर जारी रहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले सभापति थापाले सहमतिका लागि सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको, खड्काको निवासमै पुगेर लामो छलफल गरेको तथा पछिल्ला दिनमा पनि विभिन्न तहमा संवाद चलिरहेको बताएका छन्।

मन्त्रिपरिषद बैठक बस्दै

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बिहान ११ बजे बस्ने भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजना गरिनेछ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट प्रस्तुत नियमित एजेन्डामाथि छलफल हुने जनाइएको छ। साथै सरकारका समसामयिक गतिविधि, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्था र आगामी कार्ययोजनाबारे पनि समीक्षा तथा छलफल हुने तयारी गरिएको छ।

सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समेत बैठकबाट सार्वजनिक हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

रास्वपाको प्रदेश अधिवेशन आजबाट, बागमतीको उद्घाटन गर्दै रवि

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले वडा, पालिका र अधिकांश जिल्लाका अधिवेशन सम्पन्न गरेपछि आजदेखि प्रदेशस्तरीय अधिवेशन सुरु गर्ने भएको छ। पहिलो चरणमा बागमती प्रदेश अधिवेशनको उद्घाटन हेटौंडामा गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

हेटौंडास्थित हिमालयन दरबारमा हुने अधिवेशनको उद्घाटन पार्टी सभापति रवि लामिछानेले गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। बागमती प्रदेशबाट सुरु हुने अधिवेशन क्रमशः अन्य प्रदेशमा पनि विस्तार गरिने पार्टीले जनाएको छ।

बागमती प्रदेशको नेतृत्वका लागि सभापति पदमा प्रतिस्पर्धा हुने संकेत देखिएको छ। हालका प्रदेश सभापति डा. अच्युत्तम लामिछाने पुनः सोही पदमा दोहोरिने तयारीमा छन् भने प्रदेश प्रवक्ता उत्सव अर्याल पनि सभापतिको दाबेदारका रूपमा देखिएका छन्। पार्टी स्रोतका अनुसार दुवै पक्षले प्यानलसहित निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारी गरेका छन्।

उपसभापति पदका लागि डा. रमेश ढकाल र मेनुका ठकुरी आकांक्षी देखिएका छन्। यस्तै, वर्तमान महामन्त्री सुरेन्द्र भट्टले पुनः सोही पदमा निरन्तरता चाहेको बताएका छन्।

रास्वपाको विधानअनुसार प्रदेश समितिको आकार प्रदेशअनुसार फरक–फरक हुने व्यवस्था छ। बागमती प्रदेश समिति ६५ सदस्यीय हुनेछ। समितिमा एक–एक जना सभापति, उपसभापति र महामन्त्री रहनेछन् भने दुई जना सहमहामन्त्री अनिवार्य रूपमा फरक–फरक लिङ्गका हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ। साथै कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता सहित पदाधिकारी टोली गठन गरिनेछ।

निर्वाचन हुने अवस्थामा नयाँ नेतृत्व चयन दुई चरणमा गरिने व्यवस्था गरिएको छ। पहिलो चरणमा सभापति र प्रदेश सदस्यहरूको निर्वाचन हुनेछ। त्यसपछि निर्वाचित प्रदेश सदस्यहरूमध्येबाट अन्य पदाधिकारी चयनका लागि दोस्रो चरणको मतदान गरिनेछ।

रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशन भने असार ६ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा आयोजना हुने तय भएको छ।

यी स्थानमा पर्न सक्छ आज पानी

काठमाडौं । जल तथा मौसम विज्ञान विभागअन्तर्गत मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले हाल नेपालको मौसम प्रणालीमा उपल्लो वायुमण्डलमा रहेको पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा तथा स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको जनाएको छ।

महाशाखाका अनुसार मंगलबार कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसहित देशका हिमाली तथा पहाडी भू–भागमा सामान्यदेखि आंशिक बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा भने आंशिक बदली रहने अनुमान गरिएको छ।

मौसम प्रणालीको प्रभावका कारण कोशी, मधेश, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा लुम्बिनी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भू–भागका थोरै स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। साथै, लुम्बिनी प्रदेशको तराई तथा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका एक–दुई स्थानमा वर्षा वा हिमपात हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

यता, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराई क्षेत्रका केही स्थानमा तातो दिनको अवस्था रहने सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ।

अर्थमन्त्रीको जिल्लामा बजेटको ओईरो

काठमाडौं । तनहुँ जिल्लाका १० स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारबाट कुल चार अर्ब ५६ करोड ४७ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो। तनहुँ अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको गृहजिल्ला भएकाले यसपटक बजेटमा जिल्लाले उल्लेख्य अनुदान पाएको छ।

राससका अनुसार जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट व्यास नगरपालिकाले प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम बजेट घिरिङ गाउँपालिकालाई विनियोजन गरिएको छ।

व्यास नगरपालिकाले कुल ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। यसमध्ये १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ७५ करोड २० लाख रुपैयाँ सशर्त अनुदान तथा ५० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान रहेको छ।

शुक्लागण्डकी नगरपालिकाका लागि ६३ करोड ७८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। नगरपालिकाले १४ करोड ६० लाख रुपैयाँ समानीकरण, ४६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विशेष तथा एक करोड ३५ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान पाउनेछ।

भानु नगरपालिकालाई ५९ करोड ६८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यसमध्ये १३ करोड ८७ लाख रुपैयाँ समानीकरण, ४४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड रुपैयाँ विशेष तथा ४० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान रहेको छ।

भिमाद नगरपालिकाले ४५ करोड ६९ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। नगरपालिकाका लागि ११ करोड १४ लाख रुपैयाँ समानीकरण, ३० करोड ७३ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड ६७ लाख रुपैयाँ विशेष तथा दुई करोड १५ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

गाउँपालिकातर्फ ऋषिङ गाउँपालिकालाई ३६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ, देवघाट गाउँपालिकालाई ३३ करोड ७० लाख रुपैयाँ, बन्दीपुर गाउँपालिकालाई ३२ करोड ६८ लाख रुपैयाँ, आँबुखैरेनी गाउँपालिकालाई ३१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ, म्याग्दे गाउँपालिकालाई ३० करोड ६५ लाख रुपैयाँ तथा घिरिङ गाउँपालिकालाई २८ करोड २९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

ऋषिङ गाउँपालिकाले १० करोड ३७ लाख रुपैयाँ समानीकरण, २४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ सशर्त, ७६ लाख रुपैयाँ विशेष तथा ८५ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान पाउनेछ। देवघाट गाउँपालिकालाई आठ करोड ३२ लाख रुपैयाँ समानीकरण, २३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ सशर्त, ८६ लाख रुपैयाँ विशेष तथा ७० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान छुट्याइएको छ।

त्यसैगरी बन्दीपुर गाउँपालिकाले नौ करोड ६ लाख रुपैयाँ समानीकरण, २० करोड ७ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड ५० लाख रुपैयाँ विशेष तथा एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान प्राप्त गर्नेछ। आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका लागि नौ करोड ६७ लाख रुपैयाँ समानीकरण, १७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड ८० लाख रुपैयाँ विशेष तथा दुई करोड ५८ लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

म्याग्दे गाउँपालिकाले नौ करोड ९२ लाख रुपैयाँ समानीकरण, १८ करोड ६३ लाख रुपैयाँ सशर्त, एक करोड ४० लाख रुपैयाँ विशेष तथा ७० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान पाउनेछ। घिरिङ गाउँपालिकाका लागि आठ करोड ७८ लाख रुपैयाँ समानीकरण, १८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ सशर्त तथा ७० लाख रुपैयाँ समपुरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ।

पर्यटन उद्योगमा रैथाने लगानीको संकट, भारतीय सवारीको वर्चस्व र नीतिगत रिक्तता

कुनै पनि सार्वभौम मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा पर्यटन क्षेत्रलाई ‘इन्जिन’ का रूपमा स्वीकारिन्छ। नेपालको सन्दर्भमा त झन् वैदेशिक मुद्रा आर्जन, रोजगारी सिर्जना र बहुआयामिक आर्थिक सम्बन्धका लागि पर्यटन क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै हो। तर, वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्यटन पारिस्थितिकीय प्रणाली एउटा गम्भीर र विरोधाभासपूर्ण नीतिगत विचलनबाट गुज्रिरहेको छ।

एकातर्फ अर्बौँको बैंक ऋण, उच्च भन्सार महसुल र निजी क्षेत्रको अथक लगानीमा खरिद गरिएका रैथाने पर्यटकीय सवारी साधनहरू (हरियो प्लेट) माग र नियमनको अभावमा ग्यारेजमा थन्किएर आर्थिक रूपमा मृतप्रायः बनिरहेका छन्। अर्कोतर्फ, देशका सर्वोच्च पर्यटकीय गन्तव्य, संवेदनशील पुरातात्विक धरोहर र पर्यावरण-मैत्री क्षेत्रहरूमा विदेशी निजी सवारी साधनहरूको अनियन्त्रित र अनधिकृत घुसपैठले राष्ट्रिय लगानीलाई सिधै विस्थापित गरिरहेको छ। यो केवल यातायात व्यवस्थापनको सामान्य समस्या मात्र होइन; यसले नेपालको सार्वभौम आर्थिक हित, राजस्व परिचालन र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन बजारमा देशको ‘ब्रान्ड इक्विटी’ माथि नै गम्भीर प्रहार गरेको छ।

‘जिरो-बजेट टुरिजम’ को अभ्यास र सांस्कृतिक-पर्यावरणीय क्षय

हालैका दिनहरूमा पोखराको लेकसाइड, राष्ट्रिय राजमार्गहरू र मुक्तिनाथजस्ता धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका सार्वजनिक सडक र गल्लीहरूमा विदेशी पर्यटकहरूले गाडी रोकेर सडकमै ग्यास सिलिन्डर बाली खाना पकाएका भिडियोहरू डिजिटल प्लेटफर्ममा प्रवाहित भएका छन्। यी दृश्यहरूले पर्यटकीय शिष्टता, जनस्वास्थ्य र स्थानीय कानुनको खिल्ली उडाएका छन्। गुडिरहेका सवारी साधनका झ्यालहरूमा भित्री वस्त्र र लुगाहरू सुकाएर यात्रा गरिने अराजक प्रवृत्तिले नेपाललाई एउटा मर्यादित पर्यटकीय गन्तव्य नभई नियमनविहीन ‘खुला शिविर’ का रूपमा चित्रण गर्ने जोखिम बढाएको छ।

यसका साथै, पर्यटकीय स्थलहरूमा जथाभावी फोहोर फाल्ने र थुक्ने गैर-जिम्मेवार व्यवहारले स्थानीय तह र नागरिक समाजद्वारा सञ्चालित वातावरणीय सफाइ अभियानहरूलाई गम्भीर चुनौती दिएको छ। यो प्रवृत्ति आर्थिक दृष्टिकोणबाट पनि प्रत्युत्पादक छ। आफ्नै सवारी साधनमा खाद्यान्न र बन्दोबस्तीका सामान बोकेर आउने, स्थानीय होटल तथा रेस्टुरेन्टहरूलाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै गाडीमै रात बिताउने र सेवा सुविधाहरूमा अत्यधिक बार्गेनिङ गर्ने यो ‘जिरो-बजेट टुरिजम’ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा मूल्य अभिवृद्धि शून्य बनाइदिएको छ।

सचेतताको सकारात्मक संकेत

यस्ता अमर्यादित गतिविधिहरूको आलोचना केवल नेपाली नागरिकबाट मात्र भएको छैन; भारतीय र नेपाली दुवैतर्फका प्रबुद्ध सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूले संयुक्त रूपमा यसको विरोध गर्दै नेपालमा ‘रेस्पोन्सिबल टुरिजम’ (जिम्मेवार पर्यटन) को कानुनी सुनिश्चितताका लागि जोडदार माग गरिरहेका छन्।

नीतिगत रिक्तता र बजार विस्थापन

नेपाली व्यवसायीहरूले राज्यलाई शतप्रतिशतभन्दा बढी विलासिता कर र भन्सार तिरेर सवारी साधन सञ्चालन गरिरहँदा, सीमापारिबाट आउने सवारी साधनहरूले न्यून ‘दैनिक भन्सार सुविधा शुल्क’ को सहारामा देशको आन्तरिक पर्यटन बजारमा कब्जा जमाउँदै आएका छन्। संघीय संसद् (प्रतिनिधिसभा) मा समेत बहसको विषय बनेको यो मुद्दाले के पुष्टि गर्छ भने, ‘डे पास’ को नाममा भित्रिएका विदेशी गाडीहरू नेपालभित्र महिनौँसम्म अनधिकृत रूपमा व्यावसायिक गतिविधिमा संलग्न छन्।

यसले संकलित हुनुपर्ने आन्तरिक राजस्वमा गम्भीर चुहावट त ल्याएको छ नै, राष्ट्रिय यातायात व्यवसायीहरूलाई बैंकिङ डिफल्टको सँघारमा पुर्‍याएको छ। साथै, विदेशी नम्बर प्लेटका सवारी साधनबाट हुने सडक दुर्घटना र त्यसबाट सिर्जना हुने तेस्रो पक्ष बीमा तथा क्षतिपूर्तिको कानुनी निरूपण झन् जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ। पर्यटन ऐन, २०३५ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रहेका यस्ता संरचनात्मक छिद्रहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न ढिला भइसकेको छ।

नेपालको पर्यटन संरक्षणका लागि ५ रणनीतिक एवं नीतिगत मागहरू

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भुटान, श्रीलंका वा स्वयम् भारतकै लद्दाख तथा उत्तर-पूर्वी राज्यहरूमा लागू गरिएका ‘विशिष्ट अनुमति प्रणाली’ लाई दृष्टिगत गर्दै नेपाल सरकारले तत्कालै निम्नलिखित ५ वटा नीतिगत स्तम्भहरू घोषणा गर्नु अनिवार्य छ:

प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रमा ‘विदेशी निजी सवारी निषेध’

नेपालका युनेस्को विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्विक स्थलहरू (पशुपतिनाथ क्षेत्र, लुम्बिनी मायादेवी मन्दिर परिसर) र प्रमुख पर्यटकीय केन्द्रहरू (फेवातालको कोर एरिया र चितवनको सौराहा) मा विदेशी नम्बर प्लेटका निजी सवारी साधनहरूको प्रवेशमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाइनुपर्छ। यी क्षेत्रहरूमा केवल नेपालमा दर्ता भएका र पर्यटकीय मापदण्ड पूरा गरेका हरियो प्लेटका सवारी साधनलाई मात्र यातायात सञ्चालनको अनुमति दिइनुपर्छ।

‘नेपाली टुर गाइड’ को अनिवार्यता

नेपालभित्र सञ्चालन हुने सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक स्थलहरूको भ्रमणमा नेपाल सरकारबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘नेपाली टुर गाइड’ को उपस्थिति कानुनी रूपमै अनिवार्य गरिनुपर्छ। यस कदमले विदेशी एजेन्ट वा चालकहरूबाट हुने अनधिकृत गाइड गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्नेछ र देशका हजारौँ शिक्षित एवं व्यावसायिक गाइडहरूको रोजगारी तथा बौद्धिक श्रमको अधिकार सुरक्षित गर्नेछ।

‘हाई भ्यालु, लो भोल्युम’ मोडल

नेपालका संवेदनशील हिमाली तथा ट्रेकिङ क्षेत्रहरूलाई ‘सस्तो र अनियन्त्रित गन्तव्य’ बन्नबाट रोक्न भुटानको दिगो पर्यटन अभ्यासबाट सिक्दै न्यूनतम दैनिक खर्च सीमा तोकिनुपर्छ। पदयात्रामा आउने पर्यटकहरूले स्थानीय एजेन्सीमार्फत मात्र बुकिङ गर्नुपर्ने र दैनिक तोकिएको रकम खर्च गर्नुपर्ने बाध्यकारी नियमले वातावरणीय भार कम गर्दै उच्च मूल्ययुक्त पर्यटनलाई बढावा दिनेछ।

वातावरणीय दिगोपना र सार्वजनिक स्थलमा हुने अराजकतामा ‘कडा दण्डात्मक व्यवस्था’

सार्वजनिक सडक, पार्क वा पर्यटकीय क्षेत्रमा गाडी रोकेर खाना पकाउने, जथाभावी फोहोर विसर्जन गर्ने वा थुक्ने जस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा निषेधित गरी पर्यटकीय आचारसंहिता जारी गरिनुपर्छ। यस्ता गतिविधिमा संलग्न पर्यटक वा सवारी साधनलाई पर्यटन प्रहरी र स्थानीय प्रशासनमार्फत तत्कालै भारी आर्थिक जरिवाना गर्ने र पुनरावृत्ति भएमा भिसा रद्द गर्नेसम्मको कडा कानुनी प्रावधान ल्याइनुपर्छ।

सीमा नाकामा ‘पार्क एन्ड राइड’ प्रणालीको संस्थागत विकास

अल्पकालीन वा दीर्घकालीन रूपमा स्थलमार्गबाट नेपालभित्रिने विदेशी सवारी साधनहरूका लागि सीमा नाकामै अत्याधुनिक र सुरक्षित पार्किङ टर्मिनलहरू निर्माण गरी ‘पार्क एन्ड राइड’ मोडल अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ। विदेशी गाडीहरूलाई सीमामै रोकी, नेपालभित्रका विभिन्न गन्तव्यहरूमा यात्रा गर्नका लागि अनिवार्य रूपमा नेपाली पर्यटकीय सवारी साधन (हरियो प्लेट) वा आन्तरिक यातायात सञ्जालको प्रयोग गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले ग्यारेजमा थन्किएका रैथाने साधनहरूलाई पुनर्जीवन दिनेछ र पुँजीको आन्तरिक चक्र बलियो बनाउनेछ।

भीड व्यवस्थापन होइन, गुणस्तरीय रूपान्तरण आजको आवश्यकता

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध केवल कूटनीतिक र राजनीतिक दायरामा मात्र सीमित छैन; यो सदियौँ पुरानो साझा सांस्कृतिक, धार्मिक र रोटी-बेटीको जीवन्त सम्बन्ध हो। लाखौँको संख्यामा आउने भारतीय धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटकहरू पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, जनकपुर र लुम्बिनी आउँदा नेपालको अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ र हामी उहाँहरूलाई ‘अतिथि देवो भवः’ को मान्यताअनुरूप हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। तर, पर्यटन प्रवर्द्धनको अर्थ राष्ट्रिय कानुनी सार्वभौमिकता, वातावरणीय मर्यादा र रैथाने व्यवसायीको अर्बौँको लगानीलाई धराशायी बनाउने छुट कसैलाई दिनु होइन।

मुलुकले अब संख्यात्मक भीड मात्र गणना गर्ने कि देशको आर्थिक हितअनुकूल गुणस्तरीय पर्यटन भित्र्याउने भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने बेला आइसकेको छ। छिमेकी मुलुकका सचेत नागरिकहरूले समेत नेपालको पर्यावरणीय र सांस्कृतिक संवेदनशीलताको पक्षमा आवाज उठाइरहेको यो स्वर्ण-समयमा नेपाल सरकारले बिना कुनै दबाब र ढिलासुस्ती दृढ नीतिगत निर्णय लिनुपर्छ। जबसम्म हामीले आफ्नै साधन, आफ्नै जनशक्ति र आफ्नै सम्पदाको सार्वभौम संरक्षण गर्न सक्ने गरी राष्ट्रिय नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्दैनौँ, तबसम्म पर्यटनले दिगो आर्थिक समृद्धिको सपना साकार पार्न सक्ने छैन। अबको प्रस्थानविन्दु दृढ कानुनी जग, व्यावसायिक नियमन र गुणस्तरीय पर्यटन नै हो।

 

क्लियोपेट्रा: जसले सिजर र एन्टोनी दुवैलाई नचाइन्

क्लियोपेट्राका बारेमा धेरै जसो ऐतिहासिक स्रोतहरू पूर्वाग्रहले भरिएका छन्। उनीप्रति सहानुभूति राख्ने प्लुटार्क जस्ता इतिहासकारहरूले पनि आफ्ना पितृसत्तात्मक विश्वासहरू प्रकट गर्छन्। भनिन्छ, रोमीहरूलाई शक्तिशाली महिला मन पर्दैन थियो।

क्लियोपेट्रासँग सम्बन्ध राख्दा पनि मार्क एन्टोनी रोमका प्रिय पुत्र थिए । उनलाई सत्ताबाट हटाउने कारण जायज ठहराउन अक्टेभियनलाई एउटा ‘भयानक पात्र’ चाहियो। त्यसको लागि विदेशी, रहस्यमयी, दुष्ट प्रलोभिका क्लियोपेट्राभन्दा उत्तम कोही थिएन। अक्टेभियनले गरिएको बदनाम अभियानलाई प्रभावशाली रोमीहरूले हर्षका साथ अघि बढाए। उनीहरूले एउटी विदेशी रानीले असल रोमी पुरुषहरूलाई उनीहरूको सम्मानित पत्नीबाट तानेको, र रोमलाई आफ्नो शक्तिको भूखले हेरेको मन परेन।

अक्टेभियनलाई चाहिएको भयानक पात्र बन्न, र एन्टोनी तथा सिजरलाई मूर्ख नदेखाउन, उनी हरेक हिसाबले असाधारण हुनुपर्थ्यो। उनले सबै जादू, सबै मन्त्र, सबै दुष्ट स्त्री चातुर्य प्रयोग गर्नुपर्यो। क्लियोपेट्राको पौराणिक चरित्र उनलाई राक्षस बनाउने सन्दर्भमा सिर्जना गरिएको थियो। यद्यपि उनीभित्रको यौन आकर्षक र चलाख राक्षस लुक्न सकेन।

क्लियोपेट्रा जन्मिदाका बखत टोल्मी वंश एउटा हाँस्यास्पद अवस्थामा थियो। उनका बुबाले आफ्नो राजगद्दी कायम राख्न रोमसँग सहायता माग्नुपरेको थियो। जतिबेला उनले आफ्नै दिदीलाई राजद्रोहमा मारिएको देखिन्, व्यभिचार देखिन्, र आफूले शासन गर्ने भूमिको भाषा पनि बोल्न नजान्ने ‘राजपरिवार’ देखिन्। 

क्लियोपेट्रालाई राजकुमारको जस्तो शिक्षा दिइएको थियो। उनी आफ्ना बुबाको मनपर्दो र भावी रानीको रूपमा चुनिएकी थिइन्। उनी सात भाषा जान्दथिन्। यसले राजपरिवारका सल्लाहकारहरूलाई रिस उठाउँथ्यो, किनभने उनले ती व्याख्यातामा भर पर्नुपरेन जो आफ्नो पदको शक्तिले उन्मत्त थिए। 

उनले आफ्ना जनतालाई चिन्न र सम्मान गर्न प्रयास गरिन्। रानी बनेपछि उनको पहिलो कदम एउटा धार्मिक समारोहमा भाग लिनु थियो- जुन लामो समयदेखि मनाइएको थिएन। त्यतिबेला इजिप्टियन जनताले यो मन पराए। क्लियोपेट्रा अत्यधिक बुद्धिमान थिइन्, शासनको लागि हुर्केकी थिइन्, उनलाई राम्रो जनसम्पर्कको मूल्य थियो, र उनलाई आफ्ना जनताको साँच्चै वास्ता थियो।

उनी टोल्मी र उनका सल्लाहकारहरूबाट खुसी थिइनन्। अदालतको एउटा समूहले कसैको हत्या गर्दा सल्लाहकारहरूले त्यसलाई माफ गर्न तयार थिए। तर क्लियोपेट्राले हत्याराहरूलाई न्यायको लागि सुम्पिन्।

त्यसपछि उनी एक निर्वासित जीवन बाँच्न बाध्य बनिन्। त्यसपछि सिजर उनको अन्तिम मौका बन्यो । उनले आफ्ना भाइ-पतिले पोम्पीलाई टाउको काटेर मारेको कुरालाई हाँसो बनाउँदै सिजरलाई फाइदाको रुपमा उपयोग गरिन्। 

भनिन्छ, क्लियोपेट्रालाई थाहा थियो- आफ्नो गद्दी फिर्ताको लागि सिजरको मद्दत चाहिन्छ। के उनले उसलाई कहिल्यै माया गरिन्? उनी भर्खरै किशोरीबाट बाहिरिएकी थिइन्, ऊ ५० को दशकमा थियो। उनी चलाख थिए। उनीहरूले एकअर्कालाई एक किसिमले माया गरेका होलान्, तर प्रेममा परेको देखिदैन। क्लियोपेट्राले हृदय भन्दा दिमागलाई बढी प्रयोग गर्थिन्। जब सिजर मरे, एन्टोनीले उनलाई वशमा राख्न खोजे, तर उनी पछि हटिनन्।

क्लियोपेट्राले आफ्नो नेतृत्व क्षमता झनै बढाइन्। पहिलेका टोल्मीहरू जनता भोकामा मर्दा विलासितामा बस्थे। क्लियोपेट्राले जनतालाई समृद्ध बनाउने, शिक्षा बढाउने, इजिप्टियन रीति-रिवाज अपनाउने काम गरिन्। उनी आफ्नो युगकी सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनिन्। सात भाषा जान्ने भएकाले उनले शत्रु क्षेत्रहरूसँग पनि उनीहरूकै भाषामा कुरा गरेर मित्रता बनाइन्।

उनीमाथि धेरै प्रेमी राखेको आरोप छ, तर सिजर र एन्टोनी बाहेक अरूसँग प्रेम नरहेको बताइन्छ । उनी रोएर आफ्नो बाटो बनाउँछिन्, एन्टोनीकी पत्नीप्रति जलन गर्छिन् भन्ने उल्लेख छ। 

एक्टियमको युद्धमा, उनले एन्टोनीलाई छाडेर भागिन् भन्ने आशंका पनि उनीमाथि छ । तर इजिप्ट फर्केपछि एन्टोनी बेकामे भयो। क्लियोपेट्राले आत्महत्या गरिन् कि अक्टेभियनले मारे भन्ने ठूलो रहस्य इतिहासकै गर्भमा छ । उनले आफ्नो गरिमा रक्षाको लागि अक्टेभियनको हातमा परेर अपमानित हुनुभन्दा मृत्युलाई रोजिन्। पछिकी रानी जेनोवियाले रोमको विरोध गर्दा भनेकी थिइन्, ‘सम्झनुहोस्, क्लियोपेट्राले कम्ती भएर पनि रानी मर्न रुचाइन्, त्यो भन्दा कम भएर बाँच्नुभन्दा।’

इतिहासले एउटा महिला हुर्कायो, क्लियोपेट्रा- जो शासनको लागि हुर्केकी, बहुभाषी, बुद्धिमान, र निर्दयी पनि। उनी आफ्नो देशलाई विनाशको संघारबाट उकासेर अत्यन्त समृद्ध बनाउने शासक थिइन्। तर अक्टेभियनको बदनाम अभियान र ‘प्रेम कथा’ ले उनलाई इतिहासबाट मेटिनबाट बचायो।  तर यसैले उनलाई उनको उचित श्रेय पनि दिएन।

दोस्रो ताराको खोजीमा स्पेन

फुटबल विश्वकपमा जर्सीमा रहेको तारा च्याम्पियन बनेको प्रतीक हो। स्पेनले हालसम्म एउटा मात्र तारा जितेको छ। अर्थात स्पेनले अहिलेसम्म एकचोटी विश्वकप जितेको छ।

सन् २०१० को त्यो ऐतिहासिक जितपछि स्पेनी फुटबलप्रेमी अर्को विश्वकपको खोजीमा छन्। सन् २०२६ को विश्वकप स्पेनको लागि दोस्रो विश्वकप जित्ने सुनौलो अवसर  बन्न सक्छ।

सन् २०२४ को युरो कपमा स्पेनले अविस्मरणीय प्रदर्शन गर्यो। लुइस डे ला फुएन्तेको टोलीले ७ खेलमा ७ जित हात पार्दै कीर्तिमानी १५ गोल र १० भिन्न गोलकर्ता बनायो। फाइनलमा मिकेल ओयारजाबालको विजयी गोलले स्पेन चौथो पटक युरोपेली च्याम्पियन बन्यो। परम्परागत मिडफिल्डको नियन्त्रण र दुई विस्फोटक विङ्गर लामिन यामाल र निको विलियम्स को ठाडो आक्रमण युरोमा स्पेनको सफलताको कारण बन्न पुग्यो।

तर अहिले यी दुवै खेलाडी ह्यामस्ट्रिङ चोटबाट ग्रसित छन्। उनीहरूको अनुपलब्धताले स्पेनको आक्रमणलाई सुस्त र सीमित बनाउन सक्छ। प्रशिक्षकले पहिलो दुई खेल (केप भर्डे र साउदी अरेबियाविरुद्ध) मा जोखिम उठाउने छैनन्, किनकि त्यहाँ अर्को खेलाडीले सजिलै प्रतिस्थापन गर्न सक्छन्। डानी ओल्मो जस्तो बहुउपयोगी मिडफिल्डरले कुनै पनि स्थान खेल्न सक्छन्।

सन् १९३४ मा स्पेनले पहिलो पटक विश्वकप खेलेको थियो। सन् १९५० मा चौथो स्थान हासिल गर्यो। त्यसपछि भने लामो समयसम्म स्पेनले विश्वकपमा अपेक्षित परिणाम हात पार्न सकेन । सन् १९६२ देखि १९९० सम्म ऊ कहिले समूह चरणमै बाहिरियो, कहिले क्वार्टरफाइनल पार गर्न सकेन। स्पेनले विश्वकपको पेनाल्टी शूटआउटमा ४ पटक हार ब्यहोरेको छ, जुन कुनै राष्ट्रको तुलनामा सबैभन्दा धेरै हो।

सन् २००८ मा युरो जितेपछि स्पेनी फुटबल ‘टिकी-टाका’ रणनीतिमा एक्कासी विश्वकै सर्वश्रेष्ठ बन्यो। सन् २०१० को विश्वकप फाइनलमा एन्ड्रेस इनियेस्टा को गोलले स्पेनलाई पहिलो पटक विश्व च्याम्पियन बनायो। त्यो टोलीमा रियाल म्याड्रिड र बार्सिलोनाका एक जना बाहेक सबै खेलाडी थिए। तर आजको स्पेनी टोली ठीक उल्टो छ। हालको विश्वकपको स्पेनी टोलीमा एक जना पनि रियाल म्याड्रिड खेलाडी छैनन्।  यो इतिहासमा पहिलो पटक हो। प्रशिक्षक डे ला फुएन्तेले पहिल्यै भनिसकेका छन्: “म खेलाडीको क्लब हेर्दिन, केवल ऊ उपयोगी छ कि छैन हेर्छु।”

यो विश्वकपमा मिडफिल्ड र गोलकिपिङमा स्पेनसँग विश्वकै उत्कृष्ट गहिराइ छ। फाबियन रुइज (पीएसजी) ले युरोमा विपक्षीको अन्तिम तेस्रो भागमा १४ पटक जित हात पारेका थिए- जुन अरु कुनै खेलाडीको दोब्बर थियो। मिकेल ओयारजाबाल २९ वर्षको उमेरमा झन् प्रभावकारी बन्दै छन्। युरोको फाइनलमा बेंचबाट आएर विजयी गोल गरेका उनले क्वालिफायरमा ६ गोल गरे। यो विश्वकपमा फुटबल जगतको नजरमा परेका अर्का स्पेनी तारा हुन्- लामिन यामाल।  युरोमा १६ वर्षको उमेरमा गोल गर्ने इतिहास रचेका उनले बार्सिलोनाबाट ४५ खेलमा २४ गोल र १७ असिस्ट गरेका छन्।

युरो कप जितेको दुई वर्षपछि विश्वकप जित्ने परम्परा अत्यन्तै दुर्लभ छ। सन् १९९० पछि युरो च्याम्पियन बन्ने मध्ये दुई टोली मात्र युरोपछि विश्वकपमा एकभन्दा बढी खेल जित्न सफल भएका छन् – पश्चिम जर्मनी (१९७४) र स्पेन आफैं (२०१०)। अर्थात्, १९७४ पछि युरो जितेर विश्वकप जित्ने एक मात्र टोली भनेको स्पेन  हो। तर सन् २०२४ को स्पेन पूरै फरक छ। लचिलो ४-३-३ वा ४-२-३-१ प्रणाली खेल्ने यो टोलीसँग डानी ओल्मो जस्तो विकल्प छ, जसले युरोको अन्तिम चरणमा निकै प्रभावकारी भूमिका खेलेका थिए।

स्पेनको पहिलो दुई खेल सहज छन्। यदि उनीहरूले दुवै जिते र विलियम्स तथा यामाल नक्नक पूर्ण फिट अवस्थामा नकआउट चरणमा फर्किए भने स्पेन दोस्रो विश्वकप जित्ने तेस्रो राष्ट्र बन्न सक्छ। तर पेनाल्टीको डर, चोटको अनिश्चितता र इतिहासको बाधा भने निश्चय नै पार गर्नुपर्नेछ।

सासू-ज्वाईंले गरे बिहे, बिहेपछि दुबै बेपत्ता

एजेन्सी। भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कानपुर जिल्लामा सासू र ज्वाईंबीच विवाह भएको एक अनौठो घटना सार्वजनिक भएको छ।

ज्वाईं आफ्नी सासूको सुन्दरताप्रति आकर्षित भई आफ्नी पत्नीलाई छोडेर सासूसँग विवाह गरेका छन्। दुवै जना अदालत पुगेपछि कानुनी रूपमा विवाह सम्पन्न भएको बताइएको छ।

त्यसपछि उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो विवाहको घोषणा गरेका छन्। घटना बाहिरिएपछि नवविवाहित जोडी फरार भएको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। यो घटना अकबरपुर थाना क्षेत्रको हो।

सामाजिक सञ्जालमा उनीहरूको विवाह घोषणाको भिडियो भाइरल भएपछि ठूलो विवाद उत्पन्न भएको छ। स्थानीय स्तरमा यस घटनाबारे व्यापक चर्चा भइरहेको छ।

के हो घटना?

अकबरपुर थाना क्षेत्रबाट सासू-ज्वाईंबीच प्रेम सम्बन्ध र विवाहको घटना सार्वजनिक भएको हो। भारतीय मिडियाका अनुसार, युवक आफ्नी सासूप्रति आकर्षित भएपछि उनीसँगै बस्ने निर्णयमा पुगेका थिए। त्यसपछि दुवै जना कानपुर नगरस्थित अदालत पुगे र त्यहाँ कानुनी रूपमा विवाह सम्पन्न गरे।

विवाहपछि उनीहरूले बनाएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो, जसले सबैलाई चकित बनायो। भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभिन्न प्रकारका चर्चा–परिचर्चा सुरु भएको छ।

अचम्मको कुरा के छ भने, उनीहरूले विवाह लुकाउनुको सट्टा आफैं सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका थिए। भिडियोमा उनीहरू आफ्नो नयाँ सम्बन्ध स्वीकार गर्न र आशीर्वाद दिन अपिल गर्दै देखिएका छन्।

ज्वाईं र सासूबीच लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको बताइएको छ। पछि उनीहरूले परिवार र समाजको परवाह नगरी सँगै बस्ने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूले कानुनी रूपमा विवाह गरेका हुन्। भिडियोमा दुवै जनाले आफ्नो इच्छाअनुसार विवाह गरेको र एकअर्कासँग जीवन बिताउन चाहेको बताएका छन्।

विवाहको घोषणा सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि दुवै जना घरबाट बेपत्ता भएको बताइएको छ। उनीहरू हाल फरार अवस्थामा रहेको भनिएको छ।

यस घटनाले पीडित पत्नी तथा परिवारका सदस्यहरू गहिरो मानसिक आघातमा परेको बताइएको छ। दुवै जनाको खोजी भइरहेको पनि उल्लेख गरिएको छ। तर हालसम्म प्रहरीको औपचारिक प्रवेशबारे स्पष्ट जानकारी आएको छैन।

यसअघि उत्तर प्रदेशकै अलीगढ जिल्लामा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना सार्वजनिक भएको थियो। त्यहाँ विवाह हुनुअघि नै हुनेवाला ज्वाईंसँग एक महिला फरार भएको र पछि विवाह गरेको बताइएको थियो।

त्यस घटनामा छोरीको विवाहको तयारी भइसकेको थियो र विवाहको कार्ड समेत वितरण भइसकेको थियो।

पछि ती दुवै जना थानामा उपस्थित भएर सँगै बस्ने निर्णय गरेका थिए। तर एक वर्षपछि उनीहरूबीच विवाद बढेर पुनः प्रहरीसम्म पुगेको पनि उल्लेख गरिएको छ।

रविसँग भीष्मको अडान- प्रधानमन्त्रीले एक मिनेट भए पनि संसद आएर माफी माग्नैपर्छ

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेनले नेपालले भारतको सीमा मिचेको भनेकोप्रति माफी माग्नैपर्ने विपक्षी दलहरूले अडान लिएका छन् ।

बालेनको दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा नेपाली जनतासँग उनले संसदको रोस्ट्रमबाटै माफी माग्नुपर्ने बताए ।

बैठकमा लामिछानेले प्रधानमन्त्री बालेनको तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री शिखिर खनालले जवाफ दिने र संसदको गतिरोध अन्त्य गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘परराष्ट्रमन्त्री हिजो (आइतबार साँझ) आइपुग्नु भएको छ । उहाँलाई आजै संसद बैठकमा जवाफ दिन लाऔँ, चित्त बुझेन होइन, सत्यताको आधारमा उहाँले बोलेपछि सदन चलाऔँ ।’

उनले सदन अवरोध नगरी विरोध गर्न पनि विपक्षीहरूसँग आग्रह गरेका थिए । अघिल्लो संसदमा आफूहरूले सदन अवरोध नगरी विरोध गरेको भन्दै जनताले विरोधको त्यो शैली मन पराएको पनि दाबी गरे ।

तर, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले एक मिनेट भए पनि प्रधानमन्त्री बालेन संसद आएर बोल्नुपर्ने बताए ।

‘उहाँको खासै नबोल्ने शैली होला तर जे अभिव्यक्ति दिनुभयो सीमाबारे, उहाँ यही सार्वभौम संसदको रोष्ट्र«ममा १ मिनेट भए पनि उभिएर जवाफ दिनुपर्छ ।’

लामिछानेले परराष्ट्रमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयबाट प्रष्टीकरण आइसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनु नपर्ने बताए ।

उनले सीमा विवादबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको जवाफ आधिकारिक भएको र रास्वपाको पनि धारणा त्यही भएको बताए ।

उनले रास्वपाको सरकार काम गर्न आएको भन्दै औपचारिक कार्यक्रम, शिलान्यास, उदघाटनजस्ता झिनामसिना काममा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई सरिक नहुन भनिएको उल्लेख गरे । त्यही भएर प्रधानमन्त्री संसद बैठकमा खासै उपस्थित नभएको उनको भनाइ थियो ।

‘काम गर्नुपर्छ, काम गर्नैका लागि यति ठूलो जनताको विश्वास प्राप्त गरेका छौँ,’ उनले बैठकमा भने, ‘त्यही भएर सानातिना मामिलामा पार्टीले नै जवाफ दिन्छ भनेका छौँ र आज संसदमा परराष्ट्रमन्त्रीलाई बोलाउँछौँ र उहाँले थप जवाफ दिनुुन्छ ।’

लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक ऐन महरले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई प्रधानमन्त्री बालेनको विवादित अभिव्यक्तिबारे जवाफ दिन संसद् पठाउने तर प्रधानमन्त्री बालेनलाई चाहिँ किन नपठाउने भन्दै प्रश्न गरे । लामिछानेले महरको जवाफ दिन सकेनन् ।

यसपछि नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले बालेनको बोली राष्ट्रघाती भन्दै उनले सदनबाटै नेपाली जनतासँग माफी माग्नुपर्ने बताए ।

कांग्रेस सांसद शाहनाज खातुनले प्रधानमन्त्री बालेनको सीमा सम्बन्धी विवादित अभिव्यक्तिको जवाफ परराष्ट्रमन्त्री खनालले किन भारतमा गएर दिए ? उनले शंका भएको बताइन् ।

प्रधानमन्त्री बालेनले १७ जेठमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भनेका थिए, ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको रहेछ ।’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालले भारतको जग्गा मिचेको वा अतिक्रमण गरेको अहिलेसम्म भनेका छैनन् । तर, नेपालका प्रधानमन्त्री बालेनले भने नेपालले भारतको जग्गा धेरै ठाउँ मिचेको घोषणा गरे ।

प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रवादी र देशभक्ति नेपालीहरूले चित्त दुखाएका छन् । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेनले संसदबाटै देशवासीसँग क्षमायाचनासहित माफी माग्नुपर्ने बताइरहेका छन् ।

तर, प्रधानमन्त्री बालेन माफी माग्न तयार छैनन् । उनको दलका सभापति रवि लामिछाने पनि बालेनलाई माफी मगाउन अनिच्छुक देखिए ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भागेका ‘खत्री’ सुन्धाराबाट पक्राउ

काठमाडौं। अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा फरार रहेका प्रतिवादी बिराज सिंह लवट (खत्री) पक्राउ परेका छन् ।

काठमाडौं जिल्ला, तार्केश्वर नगरपालिका–१ घर भएका ४३ वर्षीय लवटलाई काठमाडौं महानगरपालिका-११ सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार नजिकबाट नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रहरी वृत्त बालाजुबाट फरार रहेका लवटलाई खोजतलासका क्रममा पक्राउ गरिएको हो ।

पक्राउपछि उनलाई प्रहरी वृत्त जनसेवामा राखेर थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

अन्तरवार्ताको बिचमै ट्रम्प रिसाएर हिँडेपछि…

एजेन्सी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी टेलिभिजन एनबीसी न्युजको ‘मिट द प्रेस’ नामक अन्तर्वार्ता चलिरहेको क्रममा रिसाउँदै अन्तर्वार्ता बीचमै छोडेका छन् ।

अन्तर्वार्ता पत्रकार क्रिस्टिन वेल्करसँग भइरहेको थियो । सो क्रममा सन् २०२० को राष्ट्रपति चुनाव र ६ जनवरीमा अमेरिकी संसद् भवन (क्यापिटल) मा भएको दंगासम्बन्धी प्रश्नहरू उठेपछि ट्रम्प असन्तुष्ट बनेका थिए ।

ट्रम्पले पुनः २०२० को चुनाव धाँधली भएको भन्ने आधारहीन दाबी दोहोर्‍याए । पत्रकार वेल्करले क्यालिफोर्नियाको गभर्नर चुनाव प्रक्रिया र मतगणनाबारे प्रश्न गर्दा उनले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आक्रोश व्यक्त गरे ।

ट्रम्पले एनबीसी र कार्यक्रमलाई नै भ्रष्ट भन्दै आरोप लगाए । उनले पत्रकारलाई ‘तँ या त भ्रष्ट छेस् कि मूर्ख छेस्’ भनेर टिप्पणी समेत गरे ।

जब पत्रकारले प्रमाण मागिन्, ट्रम्पले कुनै ठोस प्रमाण प्रस्तुत नगरी चुनावमा धाँधली भएको दाबी दोहोर्‍याइरहे । केही समयपछि उनले ‘मलाई पुग्यो’ भन्दै माइक्रोफोन उतारेर अन्तर्वार्ता बीचमै छाडे ।

अन्तर्वार्ता क्रममा वेल्करले उनलाई सम्झाउँदै आफू विशेष अन्तर्वार्ताका लागि विस्कन्सिन पुगेको बताइन् । त्यसको जवाफमा ट्रम्पले आफूले पर्याप्त समय दिइसकेको भन्दै प्रतिक्रिया दिए ।

ट्रम्पले भने, ‘म तिमीसँग एक घण्टादेखि झरीमा बसिरहेको छु, पानी पर्दै रोकिँदै गरिरहेको छ । मैले त तिमीलाई पर्याप्त समय दिइसके । तिमीले आफ्नो प्रेसलाई सिधा गर्नुपर्छ,’ भन्दै अन्तर्वार्ता छोडेर हिँडे ।

अन्तर्वार्तामा उनले ६ जनवरी २०२१ को क्यापिटल आक्रमणबारे पनि विवादास्पद टिप्पणी गरे । उनले ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई संघीय अनुसन्धान निकायले भवनभित्र प्रवेश गर्न प्रोत्साहित गरेको जस्तो आधारहीन दाबी दोहोर्‍याए ।

त्यसैगरी, उनले ती व्यक्तिहरूले सजायको डरले दोष स्वीकार गरेको समेत दाबी गरे ।

अन्तर्वार्ताको अन्त्यतिर उनले आफैंले प्रस्ताव गरेको ‘एन्टी–वेपनाइजेशन फन्ड’ अन्तर्गत ती व्यक्तिहरूलाई क्षतिपूर्ति दिने विषयमा स्पष्ट जवाफ दिन अस्वीकार गरे ।

एनबीसी न्युजले ट्रम्पको अन्तर्वार्ता बीचमै छोडिएको विषयमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

सूचना टाँसेर प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बैठक विपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण सूचना टाँसेर मंगलबारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।

बैठकमा निरन्तर अवरोध भएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रारम्भमा १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए। तर, निर्धारित समयपछि पनि दलहरूबीच सहमति जुट्न नसकेपछि बैठक सञ्चालन हुन सकेन र सूचना टाँसेर अर्को दिनसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो।

२०८२ फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनपछि गठन भएको वर्तमान प्रतिनिधिसभामा पहिलो पटक सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सार्वजनिक रूपमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको जग्गा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दलहरूले आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। उनीहरूले उक्त अभिव्यक्तिको प्रमाण पेस गर्न वा संसद्को रेकर्डबाट हटाउन माग गर्दै सदन अवरुद्ध गरेका हुन्।

यता, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक स्पष्टीकरण दिइसकेको र आवश्यक परे परराष्ट्र मन्त्रीले थप स्पष्ट पार्न सक्ने जनाएको छ। तर विपक्षी दलहरूले आफ्नो अडान कायम राखेपछि प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन।

वाईफाइ कसरी काम गर्छ ?

काठमाडौं। हामी दैनिक जीवनमा इन्टरनेटको प्रयोग गरिरहेका छौँ। अझ इन्टरनेट, मोबाइल डाटा वा वाइ-फाइको हामी आदी नै भएका छौं भन्दा फरक नपर्ला। 

तर कहिल्यै सोच्नु भएको छ ? वाईफाइले कसरी काम गर्छ ? वाईफाइका पछाडि अत्यन्त जटिल तर रोचक भौतिक विज्ञान, गणित र कम्प्युटर इन्जिनियरिङको संयोजन छ।  तारबिनै मोबाइल, ल्यापटप वा स्मार्ट टिभीमा इन्टरनेट चल्नु यो कुनै चमात्कार भन्दा कम हैन। तर यो इलोक्ट्रो-म्याग्नेटिक वेबहरूको अत्यन्त व्यवस्थित प्रयोग हो ।

वाइ-फाइको आधार नै रेडियो वेब हो। जसले प्रकाशको गतिमा हावामा यात्रा गर्छ । यी तरंगहरू राउटर र तपाईंको डिभाइसबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने ‘इन्भिजिबल ब्रिज’ हुन् । यही प्रक्रियाले हामीलाई केबलबिनै इन्टरनेटको संसारसँग जोड्छ ।

वाइ-फाइले मुख्य रूपमा २.४ गिगाहर्ज र ५ गिगाहर्ज दुई फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड प्रयोग गर्छ। फ्रिक्वेन्सी भनेको कुनै तरंग कति पटक दोहोरिन्छ भन्ने मापन हो, जसलाई हर्जमा नापिन्छ ।

सरल भाषामा बुझ्दा, यदि तपाईं समुन्द्र किनारमा बसेर छालहरू हेर्दै हुनुहुन्छभने, छालहरू कति छिटो आउँछन् भन्ने नै फ्रिक्वेन्सी हो ।

एक सेकेन्डमा एक छाल आए एक हर्ज हुन्छ। तर वाइ-फाइको सन्दर्भमा एक गिगाहर्ज भनेको एक सेकेन्डमा एक अर्ब छाल बराबरको गति हो ।

फ्रिक्वेन्सी जति उच्च हुन्छ, डेटा पठाउने क्षमता त्यति नै बढी हुन्छ। त्यसैले ५ गिगाहर्ज ब्यान्डले उच्च गति दिन्छ तर यसको दायरा छोटो हुन्छ ।

२.४ गिगाहर्ज भने लामो दूरीमा पुग्न सक्छ र पर्खालजस्ता अवरोध पनि सजिलै पार गर्छ, तर गति अलि कम हुन्छ ।

फ्रिक्वेन्सीहरूलाई अझ साना च्यानलहरूमा विभाजन गरिएको हुन्छ । यसको मुख्य उद्देश्य धेरै प्रयोगकर्ताले एकै समयमा इन्टरनेट प्रयोग गर्दा हुने ‘ट्राफिक जाम’ कम गर्नु हो ।

यदि च्यानलहरू नहुने हो भने सबै डिभाइसले एउटै बाटो प्रयोग गर्दा सिग्नलहरू एकआपसमा बाझिन्थे, जसलाई अवरोध भनिन्छ । च्यानल विभाजनले यही समस्या समाधान गर्छ र नेटवर्कलाई स्थिर बनाउँछ ।

डेटा कसरी हावामा पुग्छ ?

जब तपाईं कुनै वेबसाइट खोल्नुहुन्छ वा भिडियो हेर्नुहुन्छ, तपाईंको डिभाइसले त्यो कमाण्डलाई १ र ० को भाषामा रूपान्तरण गर्छ । यो नै कम्प्युटरको बेसिक ल्याङ्गवेज हो।

तपाईंले कुनै लिंक क्लिक गर्दा त्यो कमाण्ड तुरुन्तै हजारौँ-लाखौँ १ र ० को श्रृंखलामा बदलिन्छ । यही श्रृंखला डिजिटल सूचना हो। जसलाई पछि तरंगमा रूपान्तरण गरिन्छ ।

वाइ-फाइ चिपले बाइनरी डेटा लाई रेडियो तरंगमा रूपान्तरण गर्छ । यस प्रक्रियालाई संकेत मोडुलेसन भनिन्छ ।

यसमा प्रत्येक १ र ० लाई फरक-फरक तरंग ढाँचा, तीव्रता वा आवृत्तिमा बदलिन्छ । यसरी सूचना ‘कोडेड सिग्नल’ बनेर हावामा यात्रा गर्न सक्षम हुन्छ ।

त्यसपछि ती अदृश्य तरंगहरू राउटरसम्म पुग्छन्, जुन इन्टरनेट नेटवर्कको मुख्य प्रवेश बिन्दु हो ।

राउटरले आएका रेडियो तरंगहरूलाई पुनः १ र ० मा परिवर्तन गर्छ, जसलाई संकेत पुनः रूपान्तरण भनिन्छ । त्यसपछि यो डेटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक हुँदै विश्वव्यापी नेटवर्कमा पुग्छ ।

त्यहाँ रहेको सर्भरले तपाईंले मागेको सूचना वेबपेज, भिडियो वा फाइल खोजेर पुनः तपाईंको डिभाइसतर्फ पठाउँछ ।

सर्भर → इन्टरनेट नेटवर्क → राउटर → रेडियो तरंग → डिभाइस → स्क्रिनमा देखिने सामग्री यो सम्पूर्ण प्रक्रिया उल्टो बाटोमा दोहोरिन्छ ।

आधुनिक वाइ-फाइ प्रणालीहरू अत्यन्त द्रुत छन् । पुराना राउटरहरू ५४ मेगाबिट प्रति सेकेन्ड वरिपरि काम गर्थे भने नयाँ वाइ-फाइ ५ र वाइ-फाइ ६ ले गिगाबिट प्रति सेकेन्डसम्म गति दिन सक्छन् ।

यसको अर्थ एक सेकेन्डमै लाखौँदेखि अर्बौँ सूचना संकेत आदानप्रदान हुन सक्छ ।

यो तीव्रताका कारण हामीले भिडियो, अनलाइन खेल, भिडियो कल वा क्लाउड सेवा बिना रोकावट प्रयोग गर्न सक्छौं ।

वाइ-फाइको सबैभन्दा रोचक पक्ष भनेको यसको अदृश्यता हो । हामीले देख्दैनौं, तर हाम्रो वरिपरि निरन्तर लाखौँ रेडियो तरंगहरू बगिरहेका हुन्छन् ।

हरेक क्लिक, टाइप, भिडियो वा सन्देश यही अदृश्य तरंगमार्फत संसारभर पुगिरहेको हुन्छ । यो प्रणाली यति छिटो र सूक्ष्म छ कि मानव आँखाले महसुस गर्न सक्दैन।  

यसरी हेर्दा, वाइ-फाइ केवल प्रविधि होइन, बरु विज्ञान, गणित र मानव आवश्यकताको अद्भुत योग बाट बनेको छ।  जसले आजको युगलाई एक क्लिकमै जोडिरहेको छ ।

हङकङद्वारा नेपालसामु १८९ रनको लक्ष्य

टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको हङकङले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १८८ रन बनायो। उसका लागि अंशुमान रथले उत्कृष्ट ८० रनको योगदान दिए। यस्तै, शाहिद वसिफले ५५ रन तथा शिव माथुरले २६ रन जोडे।

अन्य ब्याट्सम्यानले भने दोहोरो अंकमा रन बनाउन सकेनन्।

नेपालका लागि बलिङमा शेर मल्ल चम्किए। उनले ४ विकेट लिए। करण केसीले २ तथा सन्दीप लामिछानेले १ विकेट हात पारे।

विपक्षीले छाडेनन् अडान, संसद बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा पनि विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । विपक्षी दलको अवरोधपछि बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरिएको छ ।

सोमबारको बैठक सुरु भएलगत्तै विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएका थिए ।

त्यसपछि सभामुख डीपी अर्यालले नेकपा एमालेकी संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्याललाई बोल्न समय दिएका थिए ।

सांसद अर्यालले प्रधानमन्त्रीले कूटनीतिक मर्यादा र पदीय जिम्मेवारी उल्लंघन गर्दै अभिव्यक्ति दिएको भन्दै क्षमायाचना गर्नुपर्ने बताइन्।