काठमाडौं। सरकारले गठन गरेको संविधान संशोधन बहसपत्र कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै संविधानका विभिन्न व्यवस्थामा व्यापक पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक बहसको विषय बनेको छ।
सरकारले प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरे पनि कार्यदलले शासकीय प्रणाली, संघीय संरचना, संसद्, न्यायपालिका, संवैधानिक आयोग, स्थानीय तह र संवैधानिक परिषद्सहित संविधानका धेरै विषयमा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव समेटेको स्रोतहरूले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले देशभरबाट प्राप्त सुझाव, राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानमन्त्री, संविधानविद्, पूर्वराष्ट्रपति, कानुनविद् तथा सरोकारवालासँगको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
कार्यदलका अनुसार प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा प्रत्यक्ष संवाद, टेलिफोन र अनलाइन माध्यमबाट ४४ हजार ६१३ वटा सुझाव प्राप्त भएका थिए।
बहसपत्रमा सबैभन्दा बढी चर्चा पाएको विषय संघीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था हो। प्रतिवेदनमा अहिलेको संसदीय प्रणालीले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको भन्दै प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाउने विकल्पमाथि बहस गर्नुपर्ने सुझाव समेटिएको छ।
प्रस्तावअनुसार राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने, संघीय संसद् कायम रहने तर सरकार गठनमा संसद्को प्रत्यक्ष भूमिका नहुने व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विगतदेखि नै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा धारणा राख्दै आएको छ।
कार्यदलले संघीय र प्रदेश तहमा सांसदको संख्या घटाउने विषय पनि उठाएको छ। प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली कायम राख्दै राष्ट्रिय सभालाई पूर्ण समानुपातिक स्वरूपमा लैजाने र प्रदेशसभालाई पुनर्संरचना गरेर परिषद्को रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव आएको छ।
प्रस्तावित परिषद्मा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने तथा प्रदेशसभाको भूमिका उनीहरूले नै निर्वाह गर्ने अवधारणा पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको भूमिकालाई अहिलेको उपराष्ट्रपतिसरह बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।
कार्यदलभित्र प्रदेश संरचना हटाउने विषयमा सहमति नभए पनि प्रदेशलाई थप प्रभावकारी बनाउने सुझावहरू समेटिएका छन्। प्रदेश सरकारका अधिकार बढाउने, साझा अधिकारसूची संशोधन गर्ने तथा मुख्यमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गर्ने प्रस्ताव पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेशको संख्या, सीमा र धर्मनिरपेक्षताजस्ता संवेदनशील विषयमा भने कार्यदलले कुनै नयाँ सिफारिस नगरी हालको व्यवस्थालाई कायम राख्ने धारणा राखेको स्रोतको भनाइ छ।
कार्यदलले हालको जिल्ला समन्वय समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै यसको संरचना हटाउन सुझाव दिएको छ। पर्याप्त जिम्मेवारी र प्रभावकारी भूमिका नभएकाले जिससको आवश्यकता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने निष्कर्ष कार्यदलको छ।
स्थानीय तहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने, विशेष तथा संरक्षित क्षेत्रको स्पष्ट संवैधानिक परिभाषा गर्ने तथा स्थानीय सरकारलाई गैरदलीय बनाउने विषयमा पनि उल्लेख्य सुझाव प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
प्रतिवेदनले संवैधानिक परिषद्को संरचनामा पनि परिवर्तन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ। नियुक्ति सिफारिस गर्ने परिषद् कायम राख्ने हो भने संसदीय सुनुवाइ हटाउनुपर्ने, वा संसदीय सुनुवाइ राख्ने हो भने परिषद्को वर्तमान स्वरूप परिवर्तन गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ।
त्यस्तै, न्यायपरिषद्को संरचना फेरबदल गरी प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसबाट सदस्य रहने व्यवस्था हटाउनुपर्ने तथा उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिएर केही मुद्दामा अन्तिम फैसला गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
कार्यदलले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको हिन्दुराष्ट्र र संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी प्रस्तावदेखि राष्ट्रिय जनमोर्चाको संघीयता खारेजीसम्मका सबै राजनीतिक धारका सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश गरेको जनाएको छ। यद्यपि, प्राप्त सुझावको संख्यात्मक विश्लेषण गर्दा ती विषयमा अपेक्षाकृत कम समर्थन देखिएको कार्यदलका सदस्यहरूको भनाइ छ।
संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश दलका प्रतिनिधि सहभागी भए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि पठाएन। कांग्रेसले कार्यदलको क्षेत्राधिकार र भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरेर संविधान संशोधनका विषयमा अध्ययन अघि बढाएको छ।
यसैबीच कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनलाई सरकारले औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि संविधान संशोधनको बहस अझ व्यापक हुने अपेक्षा गरिएको छ।
