Author: nepalone

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सार्वजनिक भएयता करका दर हेरफेर, आर्थिक विधेयकमा संशोधन तथा सूचना चुहावटसम्बन्धी विषयले राजनीतिक वृत्तमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको छ।

संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकका रातारात  १६ पेज हटाएर अर्थमन्त्रालयले नयाँ रुपमा विधेयक सार्वजनिक गर्यो ।

अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते आर्थिक विधेयक ल्याएका थिए । उक्त विधेयकमा आर्थिक विधेयक पृष्ठ संख्या ४६४ रहेकोमा अर्थ मन्त्रालयले फेरबदल गरेर आफ्नो वेबसाइटमा राखेको विधेयकको पृष्ठ संख्या ४४८  राखेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले १६ पेज हटाएर विधेयक सार्वजनिक गर्यो ।

संसद्मा पेश गरेको र अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो वेबसाइटमा पछिल्लो पटक राखेको आर्थिक विधेयकमा करसम्बन्धी व्यवस्थामै फरकपन  रहेको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेलाई सुनपानीले चोख्याउँदै शिक्षामन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले आर्थिक विधेयकमा कुनै चलखेल नभएको दाबी गरे ।

यता विपक्षी दलहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै संसदीय छानबिनको माग गरिरहेका बुधबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा उपस्थित भएर बेला अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने यी आरोपलाई राजनीतिक रूपमा प्रेरित विवादको संज्ञा दिए ।

उनले आर्थिक विधेयकको वेबसाइटमा राखिएको संस्करणमा पानाको संख्या फरक देखिएको विषयलाई प्राविधिक त्रुटि मात्र भएको दाबी गरे।

उनका अनुसार बजेटका मूल नीतिगत व्यवस्था वा कर संरचनामा कुनै अनधिकृत हस्तक्षेप भएको छैन।

तर विवाद प्राविधिक त्रुटिमा सीमित छैन। करका दर परिवर्तन र आर्थिक विधेयकमा गरिएको संशोधनको समय तथा प्रक्रियालाई लिएर विपक्षी दलहरूले सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाइरहेका छन्। यही कारणले संसद्भित्र र बाहिर बहस चर्किएको हो।

यद्यपि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने यसलाई नयाँ राजनीतिक शक्तिलाई कमजोर बनाउने योजनाबद्ध प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनले विवादको केन्द्रमा आफू मात्र नभई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई समेत तानिएको दाबी गरे। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र त्यसले प्राप्त गरेको जनसमर्थनलाई केही स्थापित राजनीतिक तथा सामाजिक समूहहरूले सहज रूपमा स्वीकार गर्न नसकेको उनको भनाइ छ।

त्यसैले सामान्य प्रशासनिक वा प्राविधिक विषयलाई समेत अतिरञ्जित बनाउँदै राजनीतिक आक्रमणको माध्यम बनाइएको उनको आरोप छ।

अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सञ्चारमाध्यमप्रतिको असन्तुष्टि थियो। उनले आर्थिक र कानुनी विषयजस्ता जटिल मुद्दामा पर्याप्त अध्ययन तथा तथ्य पुष्टि नगरी समाचार सम्प्रेषण गरिएको आरोप लगाए। यसले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै बजारमा अनावश्यक अस्थिरता ल्याउन सक्ने उनको तर्क छ।

सञ्चारमाध्यमको भूमिका लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ। सरकारका निर्णयमाथि निगरानी राख्ने र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रश्न उठाउने जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमकै हो। तर, सरकारकै तर्फाबाट सञ्चारमाध्यमकोको हुर्मत लिने काम भने लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरित मानिन्छ।

अर्कोतर्फ सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्दा तथ्य पुष्टि, विषयको गहिरो अध्ययन र सन्तुलित प्रस्तुति पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ।

तर अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटबाट ४ पटकसम्म विधेयक हटाउँदै राखिएको भने घामझैँ  छर्लंग छ। नत्र कुनै स्वार्थ पक्षलाई फाइदा पुग्नेगरी करका डर कसरी फेरबदल भयो ? अर्थमन्त्री वाग्लेले मिडियाको अतिरञ्‍जित खेल भनेर जवाफदेहिताबाट पन्छिन नमिल्ने विज्ञहरूको तर्क छ।

हाल देखिएको विवादले बजेट निर्माण प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा गम्भीर बहसको आवश्यकता औँल्याएको छ।

सरकारको दाबी र विपक्षीको आरोपबीच सत्य तथ्य के हो भन्ने विषय संसदीय प्रक्रिया र तथ्यगत परीक्षणबाट स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ।

यद्यपि हेरफेर भएको हो वा हैन सञ्चारमाध्यममा आएका कुरा सत्य हुन् वा होइनन् भन्ने कुरा त संसदीय छानबिन समिति बनेपछि त्यसले नै बताउँने छ। तर पारदर्शिता र उत्तरदायित्वका विषयमा सरकार अपरिपक्व देखिएको र झुटको खेति गर्न माहिर हुँदै गएको आलोचना व्यापक हुन थालेको छ।

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट सार्वजनिक भएसँगै राजनीतिक वृत्तमा यसको औचित्य, कार्यान्वयन क्षमता र दीर्घकालीन प्रभावलाई लिएर व्यापक बहस सुरु भएको छ।

यो बजेट सरकारले ‘राज्यको चरित्र र अर्थतन्त्रको स्वरूप नै बदल्ने’ गरी ल्याएको दाबी गरे पनि विज्ञहरूले भने यसलाई यथार्थभन्दा टाढाको ‘भ्रम’ करार गरेका छन्। बजेटको आकार २१ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। तर, तथ्यांक, स्रोतको अभाव र कार्यान्वयनको चुनौतीले यी लक्ष्यहरू कति व्यावहारिक छन् भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ।

पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले यस बजेटलाई अत्यन्तै यथार्थपरक रूपमा मूल्यांकन गर्दै पूँजीगत खर्च कत्ति पनि नहुने तर्क राखेका छन्। उनका अनुसार देश विकासको जिम्मा सरकारले मात्रै लिने हो कि निजी क्षेत्रले भन्ने प्रश्न बजेटमा अनुत्तरित छ। उनले सरकारले १५ खर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा त्यो असम्भव रहेको बताए। ‘राजस्व १२ खर्ब उठ्न मुस्किल छ। सरकारले कसरी उठाउँछ १५ खर्ब?’, मंगलबार बानेश्वरस्थित एभरेष्ट होटलमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले भने।

सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने उनले सुझाए। उनका अनुसार पेन्सनमा १ खर्ब, तलबमा २ खर्ब र सामाजिक सुरक्षामा थप ३ देखि ४ खर्ब खर्च हुने अवस्थामा सरकारसँग विकासका लागि पैसा नै बाँकी रहँदैन। पाण्डेले २४ वटा राष्ट्रिय गौरवका योजनाको अवस्था बताउँदै भने, ‘१ खर्बको बजेट भएको योजनामा मुश्किलले ३ अर्ब मात्रै खर्च हुन्छ। अनि सरकारको लक्ष्य छ ४ खर्बभन्दा माथि।’

पाण्डेले १० वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने योजना नबनाउन र निजी क्षेत्रले गर्न सक्ने काम सरकारले आफैँ नगर्न सुझाव दिए। उनले यस बजेटले राज्यको चरित्र र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्छु भन्नुलाई ‘भ्रम’ करार गरे। उनका अनुसार राज्य एक्लै लागेर अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्दैन, त्यसका लागि निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य छ। उनले प्रश्न उठाए, ‘बजेटको नयाँ स्रोत के हो ? ६२ अर्ब अनुदान कहाँबाट आउँछ ?’

पाण्डेका अनुसार यसले चालु खर्च मात्रै बढाउँछ र २१०० अर्बको बजेटमा ४०० अर्ब पूँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएकोमा खर्च १५० अर्ब मात्रै हुन्छ। त्यसपछि ७ प्रतिशतको वृद्धिदर कसरी हासिल हुन्छ भन्ने ठोस जवाफ सरकारसँग छैन।

‘बजेटको राम्रो पक्षका रूपमा सुशासन, कानुन कार्यान्वयन, अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने कुरा छ। तर भन्सारका दरहरू हटाउने र अन्तःशुल्क कर हटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि भन्सारलाई विविधीकरण गर्नु राम्रो होइन,’ अर्थविद् चन्द्रमणि अधिकारीले भने।

अधिकारीले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटका सन्दर्भमा अझै कठोर विश्लेषण गरे। उनका अनुसार बजेट निष्पक्ष हुनुपर्नेमा सधैँ पक्षपाती आउँछ, र यसपालि पनि त्यस्तै छ। यो बजेटमा राजनीतिक दिशा, नीतिगत स्पष्टता, कार्यदिशा र उद्देश्य नै नरहेको उनको भनाइ छ।

बजेटमा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण नगरिएको, ७ प्रतिशत वृद्धिदर र ६ प्रतिशतभन्दा कम मूल्यवृद्धिको लक्ष्य राखिए पनि त्यो कसरी हासिल गर्ने भन्ने उल्लेख नभएको अधिकारीले बताए। बजेटको राम्रो पक्षका रूपमा उनले सुशासन, कानुन कार्यान्वयन, अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने कुरा उठाए। ‘बजेटको राम्रो पक्षका रूपमा सुशासन, कानुन कार्यान्वयन, अनावश्यक संरचना हटाएर खर्च घटाउने कुरा छ। तर भन्सारका दरहरू हटाउने र अन्तःशुल्क कर हटाउने निर्णय सकारात्मक भए पनि भन्सारलाई विविधीकरण गर्नु राम्रो होइन,’ उनले भने।

अधिकारीका अनुसार कच्चा पदार्थमा कम शुल्क लगाउने कुरा राम्रो हो। तर विद्युत्मा कर बढाउने कुरा, कृषि क्षेत्रलाई साँघुरो पारिएको, उद्योग कलकारखानामा स्पष्ट कार्यदिशा नभएको, र विदेशिने युवालाई रोक्ने कार्यक्रम नआएको भन्दै अधिकारीले चर्को असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। ‘सरकारले स्थानीय तह र निजी क्षेत्रसँग सल्लाह लिन सक्थ्यो, जसले पशुपालन, कृषि जस्ता क्षेत्रमा नयाँ उद्योग स्थापना गर्न मद्दत गर्थ्यो। तर सरकार त्यतातिर लागेन,’ उनले भने।

अहिलेको अवस्थामा करका दर बढाउनु उचित नभएको र पूँजीगत लाभकर घटाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

त्यस्तै, पूर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष उठाए। उनका अनुसार अहिलेको सरकारलाई बजेट कार्यान्वयन गर्न पहिलेको भन्दा सजिलो अवसर छ। प्रशासनको सहयोग भए राम्रो कार्यान्वयन पनि हुन सक्छ।

तर, उनी यो बजेटमा आम्दानीको ठोस स्रोत नदेखिएको बताउँछन्। उनले योजना आयोगले सिफारिस गरेको भन्दा १५० अर्ब बढीको बजेट आएको बताउँदै राजस्व सरकारले भनेजति नआउने, वैदेशिक ऋण र अनुदान पनि नआउने भविष्यवाणी गरे। उनका अनुसार भरपर्दो स्रोत आन्तरिक ऋण मात्रै हो। महतले सरकारले निजी क्षेत्रको सहयोग लिए मुश्किलले ४ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ने बताए तर ७ प्रतिशतलाई उनले ‘असम्भव’ भने।

महतले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको आलोचना गर्दै भने, ‘बजेटले निरन्तरता त दिएको छ तर सन्तुलनमा ध्यान गुमाएको छ। यो बजेटको आधार पुरानै हो, नयाँ भनेको मध्यम र उच्च वर्गलाई बढी ध्यान दिनु हो। कुनै वर्गलाई छुटाएर बजेट सन्तुलित हुँदैन, र यस बजेटले तल्लो वर्गका नागरिकलाई पूरै उपेक्षा गरेको छ।’ शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत्मा कर बढाएर आर्थिक रूपान्तरण नहुने तर्क गर्दै उनले सरकारले रोजगारी सिर्जनाको लक्ष्य राखे पनि त्यसका लागि पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने या निजी क्षेत्रलाई लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले नचाहिनेलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता नदिने कुरा बजेटको राम्रो पक्ष भएको बताए। उनका अनुसार करका दरमा स्थायित्व हुनुपर्छ।

उनले निजी क्षेत्रलाई कारबाहीको त्रास देखाइएको आरोप लगाए। ‘सरकारले पहिले सुन्ने अनि मात्रै थुन्ने नीति लिनुपर्छ,’ उनले भने। सार्वजनिक र निजी दुवै क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउने मानसिकतामा नलाग्न सरकारलाई उनको आग्रह छ। उनले सरकारको व्यवहार अनुमानित हुनुपर्ने र भौतिक पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए। बजेटमा नयाँ योजना नआएको उनको गुनासो छ।

त्यस्तै, अर्का पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा नेता वर्षमान पुन यस बजेटले सबैले विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बनाउन नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार बजेटमा निजी क्षेत्र, अनुदानकर्ता, विदेशी संस्था र विदेशी लगानीको समर्थन हुने देखिन्छ। तर बजेटले धेरै अपेक्षा समेट्न नसकेको र सबै क्षेत्र तथा समुदायलाई समेट्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘बजेटमा धेरै अपेक्षा थिए तर ती अपेक्षा समेट्न सकेन,’ उनले भने।

उनले आईटी क्षेत्रले बजेटमा विशेष स्थान पाउनुलाई सकारात्मक मूल्यांकन गरे। तर सरकारले नयाँ भन्थ्यो तर बजेटले पुरानै निरन्तरता पाएको भन्दै आलोचना गरे। अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आर्थिक श्वेतपत्रमा २०७२-०८२ लाई सबैभन्दा धेरै विकास भएको अवधि देखाउँदा पनि सरकारले ‘केही भएन’ भन्ने भाष्य बनाएकोमा पुनको आपत्ति छ। बजेटमा अधिकांश पुराना कार्यक्रम दोहोरिएको भन्दै उनले प्रश्न उठाए, ‘अहिलेको सरकारसँग विकासको दृष्टिकोण कहाँ छ ?’

मध्यम वर्गलाई केन्द्रमा राख्दा तल्लो वर्गका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नदेखिएको, यो बजेट लोकप्रियतावादी मात्रै भएको, र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दृष्टिकोण नभएर विपक्षी पाँच दलका कार्यक्रमहरू बजेटमा देखिएको पुनको दाबी छ। उनले जनधारणाको हिसाबले बजेट राम्रो देखिए पनि तथ्यमा आधारित नभएको, सरकारले निजी क्षेत्रलाई नतर्साइकन काम गर्न दिनुपर्ने र सुशासनको पक्षमा राम्रो काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

‘जबसम्म सरकारले निजी क्षेत्रसँगको साझेदारी, पूर्वानुमानित नीति, पूँजीगत खर्चमा वृद्धि, र गरिब तथा मध्यम वर्गलाई राहत दिने सन्तुलित दृष्टिकोण अँगाल्दैन, तबसम्म ‘राज्यको चरित्र र अर्थतन्त्रको स्वरूप बदल्ने’ नारा केवल कागजी योजनामै सीमित रहनेछ,’ बजेटका सन्दर्भमा विज्ञहरूको एकमत छ।

विज्ञहरूका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरिएको बजेट अत्यधिक महत्वाकांक्षी तर स्रोत, पूँजीगत खर्च र कार्यान्वयनको ठोस आधारविना नै प्रस्तुत गरिएको देखिन्छ। सुशासन र अनावश्यक संरचना हटाउने प्रयास सकारात्मक भए पनि तल्लो वर्गको उपेक्षा, कृषि र शिक्षामा करको बोझ, निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नदिने मनस्थिति, ७ प्रतिशतको असम्भवप्रायः आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य, र राजस्व उठ्ने अनिश्चितताले यस बजेटलाई व्यावहारिक रूपमा ‘चालु खर्च मात्रै बढाउने साधन’ बनाएको छ।