प्रधानमन्त्री बालेनको सरकारले १५ जेठमा २१ खर्ब २४ अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटलाई अर्थशास्त्रीहरूलाई भनेका छन्- यो मध्यमवर्गलक्षित छ ।

यसले श्रमजीवी, मजदुर र किसानवर्गको उत्थान गर्दैन । बजेट शाह नेतृत्वको दुई तिहाइ सरकारको राजनीतिक दस्तावेज मात्रै होइन, आर्थिक दस्तावेज पनि हो । यो बजेटले रोजगारीको क्षेत्रको दायरा बढाउँछ ?

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायनमान बनाउन सक्छ ? बजेट नेपालको आर्थिक क्षमताअनुसार यथार्थपरक छ ? यिनै मूल सवालहरूमा केन्द्रित रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकमा पूर्वगर्भनरसमेत रहेका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग गरिएकाे सम्वादकाे सम्पादित रुप :-
000
बालेन सरकारले ल्याएको २१ खर्ब २४ अर्ब बराबरको बजेटप्रति तपाईंको समीक्षा के हो ?

निर्वाचन हुनु भन्दा अगाडि नै रास्वपा सभापतिले डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई तपाईं बजेट लेख्न थाल्नुहोस् भन्नुभएको थियो । नभन्दै चुनावबाट दुई तिहाईको मत ल्याएपछि अर्थमन्त्री हुनुभयो । त्यसपछि जब बजेट तयारी गर्ने सिलसिला भयो, त्यसबेला नै बजेटले हाँगा हालेको थियो, त्यो के भने स्वाभाविक रुपमा बजेट अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको तयारी हुँदै थियो, त्यहीबीचमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट बजेटका लागि सुझाव संकलन पोर्टल खोलिएको थियो । त्यहाँ १४ हजार ४२४ जति सुझाव प्राप्त भयो भनेर सार्वजनिक भयो ।

यो हिसाबले हेर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको बजेटको सीमा १८ खर्ब ९० अर्ब थियो, त्यो भन्दा धेरै माथि हुनुपर्दथ्यो । माथि त भयो तर २१ खर्ब २४ अर्बमा मात्रै सीमित रह्यो । किनभने दुई ठाउँबाट आएको सुझावलाई समेट्दा त निकै ठूलो आकारको बजेट हुनुपर्ने हो । अर्थमन्त्रीले कहाँ मलाई २५ खर्बको बजेट बनाउनलाई दबाब थियो, मैलै त धेरै कुरालाई मिलाएर २१ खर्बको २४ अर्बमा झारेको भन्नुभयो । त्यस्तै, बजेट पुस्तिका नीति कार्यक्रम १०० बुँदामा छ, शासकीय सुधार पनि १०० बुँदामा थियो तर बजेट ८० बुँदामा ल्याउनुभयो । उहाँहरू पहिलेदेखि नै हामी फरक भन्नुहुन्थ्यो, फरक त बजेटको कलरबाटै पनि देखियो । रास्वपाले संसद्को भित्ता पनि नीलो रंगको बनाउने भयो ।

संसदका कर्मचारीलाई पनि नीलो रंगको टोपी लगाउन लगाइँदैछ भन्ने छ ?

त्यो त मैले पहिलोचोटी सुन्दैछु । सातै प्रदेशमा महिलाहरुको निम्ति नीलो रंगको बस चलाउने भनिएको छ । नीलो रंगसँग उहाँहरुको आशक्ति देखिन्छ । विगत लामो समयदेखि बजेटको कलर नीलो हुन्थ्यो तर यसपटक अर्थमन्त्रीले ग्रे कलर हाल्नुभयो ।

किन होला ?

ग्रे कलर उदासीनताको एउटा प्रतीक हो । नेपालको अर्थतन्त्र ग्रे जोनमै छ । त्यसो हुनाले देशको अर्थतन्त्र र बजेटको कलरसँग कागताली मिलेको हुन सक्छ । जे होस् नयाँपनका लागि आएका कुराहरु हुन् । अब २१ खर्ब २४ अर्बको बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रमा रहेका कमिकमजोरीहरुलाई पाखा लगाउँछ त ? भनेर हेर्ने हो भने बजेटका सिद्धान्तहरु र उहाँले अभ्यासमा ल्याउन खोज्नुभएको कुराहरुले त्यसको संकेत भने गर्दैन ।

बजेट देशको आर्थिक क्षमताअनुसार यथार्थपरक देखिन्छ ?

राष्ट्रिय योजना आयोगले लामो अध्ययन गरेर (उठ्न सक्ने राजश्वको स्रोत र खर्च गर्न सक्ने क्षमता) अर्ध वार्षिक समीक्षामा आएपछि २५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न नसकिने रहेछ भनेर संशोधन गरिन्थ्यो, जुन गैरकानुनी हुन्थ्यो किनभने संसदले थपडी बजाएर बजेट पारित गर्छ । अनि, यहाँभन्दा बढी खर्च गर्न सकिँदैन भनेर सरकार अगाडि बढ्ने भने त्यो कानुनविपरीत हो ।

यसपटक पनि बजेट संशोधन गरेर हटाउने छाँट देख्नुहुन्छ तपाईं ?

अब परम्परालाई मान्दा त्यो अवश्यम्भावी देखिन्छ । मुख्य कुरा बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी हो । नीति निर्माण गर्ने राजनीतिक पात्र हुन् । कर्मचारीलाई १० प्रतिशत तलब वृद्धि गरिएको र तिमीले जाँगर चलायो भने बाँकी ११ प्रतिशत दिने भनिए पनि कर्मचारीले जाँगर चलाउँदैनन् कि ? किनभने निजामती ऐनमा के गरिँदैछ छ रे भने ३३ वर्ष सेवा वा कोही ५५ वर्ष पुग्नुभयो भने बाईबाई गरेर जानुपर्ने छ । अहिलेसम्म औपचारिक क्षेत्रमा रोजगारी दिने भनेको त सरकार हो ।

ती कर्मचारीहरुले बिदा लिनुपर्ने अवस्था कस्तो छ ? पदको हिसाबले सचिव अब दुई वर्षभन्दा बढी बस्न पाउँदैन । मुख्यसचिव पनि दुई वर्षभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्ने छ । त्यसो हुँदा त मैले यत्ति नै हो काम गर्न पाउने भनेर विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था आउला नि त । अधैर्यता त्यहाँ होला । भनेपछि सरकारको नीति कार्यक्रमअनुसार आएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीहरु कति दत्तचित्त भएर लाग्लान् ? यो एउटा कुरा हो ।

दोस्रो, पुराना कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधुरा परियोजनालाई प्राथमिकता दिएका छौँ भनिएको छ । अहिले परियोजना पूरा नहुञ्जेल सरुवा नगर्ने भनिएको छ । भन्नु र गर्नुको बीचमा निकै ठूलो अन्तर रहन्छ । तर, कार्यान्वयन भयो भने ठिकै हुन्छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र भनेको कर्मचारी नै हो । अर्को निर्माण व्यवसायी । दुवै पक्ष सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्न सबल छन् ?

निर्माण व्यवसायीको कुरा पहिले गरौँ कि उहाँहरूले बैंकको ऋण लिएकाले उहाँहरु धेरै कालोसूचीमा हुनुहुन्छ । अर्को कुरा, परियोजना समयमा पूरा नहुनाले अन्तरिम सरकारले २०–२५ योजना खारेज गरिदिए । यसले निर्माण व्यवसायी निराश छन् । अर्कोतिर, निर्माण व्यवसायी थुन्ने कार्य गरिएको छ । कसैले केही सुनायो भने पक्राउ गर्ने र बुझ्ने गरेका थिए । यसले निर्माण व्यवसायी पनि खुसी छैनन्, जसरी कर्मचारी पनि त्यस्तै छन् ।

कर्मचारी र निर्माण व्यवसायी एकदमै त्रस्त छन् ?

मनमनै त्रस्त छन् । बाहिर भने खरानीबाट उठेर भए पनि हामी देश निर्माणको निम्ति तयार छौँ भनेका छन् ।

बजेट १४ खर्ब ५ अर्बको राजश्वको लक्ष्य छ, उठ्न सक्छ ?

तपाईंलाई पनि भ्रम रहेछ । मैले पनि बजेट सरसर्ती पढ्दा बजेट १४ खर्ब ५ अर्ब नै पढेँ । तर, अर्थमन्त्रीले १५ खर्ब ८० अर्ब हो राजस्वको लक्ष्य हो भनेँ । अर्थ विधेयकमा के के कुरा राखिँदोरहेछ, मैले पनि बुझिनँ भन्दा तपाईंले मलाई उल्लु भन्नुहुन्छ । तर, अर्थमन्त्रीले त १५ खर्ब ८० अर्ब भन्नुभयो । त्यसमा स्पष्टीकरण दिने बेला उहाँले के भन्नुभयो भने स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई उठेको राजस्वबाट दिनुपर्ने हुनाले एक खर्ब ७५ जति थपिन सक्छ भन्नुभयो । यो कुरा यहीँ थाती राखौँ ।

अब तपाईंले भनेजस्तो राजश्व संकलन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्दर्भमा हिजोको करका दरहरु यथावत रहने अवस्थामा लक्ष्य राखिएको १२/१३ खर्ब उठ्न हम्मेहम्मे भयो । यसपटक त आयकर १० लाखसम्म लाग्दैन भनियो । अर्थमन्त्रीले मध्यमवर्गीय तप्कालाई खुसी पार्नुभयो । यो बजेटले किसान, मजदुर, श्रमिकजस्ता निम्न आय भएका व्यक्तिहरुलाई राहत दिँदैन । अर्थमन्त्रीले हरेक अनुच्छेदमा निम्न आय भएका व्यक्तिहरूको राहत छ भन्नुभएको छ । तर, उनीहरूले प्रयोग गर्ने विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क ठोकिदिनुभयो ।

यद्यपि, केही शिक्षा र स्वास्थ्यको प्रबद्र्धन गर्ने भनिएको छ । अब चलाखी एउटा के हुन सक्छ भने प्रत्यक्ष कर (आयकर) र अप्रत्यक्ष कर (बस्तु त सेवाबाट लिने कर) असुल्ने देखिन्छ । एकापट्टी भन्सारका दरहरु घटाइदिने, खारेज गरिदिने र अर्कातिर विद्युत्, शिक्षा र स्वास्थ्यमा शुल्क लिने गरिएको छ ।
तर, राजस्वबाट उठेन भने चिन्ता छैन भन्नुभएको छ, अर्थमन्त्रीले । आन्तरिक ऋण ६ खर्ब जति लिन्छौँ भन्नुभएको छ, त्यसमध्ये ४ खर्ब जति साँवा र ब्याज तिर्नै जान्छ । एक खर्ब ४२ अर्ब मात्रै खर्च गर्नेगरी ऋण लिने हुन्छ । त्यस अतिरिक्त वैकल्पिप वित्त व्यवस्थापन काेष भनेर निजी क्षेत्रबाट उठाउने याेजना ल्याउनुभएकाे छ । यद्यपि, यसकाे थालनी अर्थमन्त्री हुँदा विष्णु पाैडेलजीले नै गर्नुभएकाे हाे ।

वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्न सक्छ जति अपेक्षा गरेकाे छ सरकारले ?

मलाई शङ्‍का लागेकाे छ । किनभने सम्पूर्ण विश्‍व अहिले आक्रान्त छ । पहिले रुस-युक्रेन युद्धकाे कारणले इन्धनमा आपूर्ति शृङ्खलामा समस्या आयाे । विश्‍व दुई ध्रुवमा बाँडियाे । पुँजीवादी मुलुकहरुले अमेरिकाकाे पछि लागेर युक्रेनकाे समर्थन गरे । कतिपय समाजवादी देशहरुले रुसलाई मन्द समर्थन गरे । पछिल्लाे चरणमा आएर इरानकाे हर्मुज घाँटी जुन छ,  त्यहाँबाट इन्धन ‌‌ओसारपसार गर्न प्रतिवन्ध लागेपछि धेरैजसाे मुलुकहरु आर्थिक समस्यााम परिरहेका छन् । यसले गर्दा इन्डस्ट्रियल देशबाट ऋण लिने कुरा विचारणीय हाेला । किनभने उनीहरुले आफ्नाे प्रतिरक्षा बजेट नै उकासेका छैनन् । यता नेपालमा दुई तिहाइकाे सरकार छ तर इतिहास हेर्दा दुई तिहाइकाे सरकारले पूरापूर काम गरेकाे छैन ।

तपाईले अघि जाेड्नुभयाे कि याे बजेट मध्यमवर्गलाई उत्थान गर्ने आयाे भनेर । गरिबलाई चाहिँ किन उठ्नै नदिनेगरी आयाे बजेट ?

उहाँहरुले नीति कार्यक्रमदेख हरेक सार्वजनिक मञ्‍चमा रास्वपाका नेताहरु भन्थे कि हामी मध्यमवर्गीय जनताकाे प्रतिनिधित्व गर्ने दल हाैँ भन्नुहुन्थ्याे । हरेक १० लाखसम्मकाे आयकर माफी गरेकाे भनियाे । २ कराेडसम्म कृषिमा लगानी गर्नेलाई ४० प्रतिशत अनुदान दिने भनिएकाे छ । त्याे भनेकाे ८१ प्रतिशत मानिसहरु जाेसँग १ हेक्टरभन्दा कम जमिनकाे स्वामित्व छ भने ती किसानहरुले २ कराेडसम्म लगानी गर्न सक्ने हुन्छ ?

धेरै किसान मजदुरकाे त बिहान र दिउँसाे काम गर्‍याे, बेलुकी खायाे सकियाे काे स्थिति पनि छ नि ?

हाे । त्याे त मध्यमवर्गले मात्रै सक्ने भए । उहाँहरुलाई नै सरकारकाे याे नीतिले फाइदा हुने भयाे । निम्न आय भएका वर्ग अर्थात् साना उद्यमी व्यवसायीलाई कर्जाकाे व्यवस्था मिलाइने छ भनिएकाे छ । याे कर्जाकाे व्यवस्था गर्ने भनेकाे त राष्ट्र बैङ्‍कले सहुलियत कर्जा लिने झण्डै २० प्रतिशतले घट्याे भनेकाे छ । जुन वर्गलाई लक्षित गरेर सहुलियत कर्जा दिने भनियाे, त्या वर्ग त कर्जा लिने अवस्थामै पुगेकाे छ भनेपछि बजेटमा राख्दैमा उहाँहरुले पाउनु हाेला त ? ब्याज अनुदान सरकारले नदिँदा पनि बैङ्‍कहरु यस्ता खालका कर्जा याेजनाहरुमा अगाडि बढ्न उत्सुक छैनन् ।

बालेन सरकार कसरी गरिबविराेधी हुँदै गयाे ?

उनले घाेषणा गरेकाे सुनकाे थुप्राे र बैङ्‍ककाे ब्यालेन्सकाे कुरा गर्ने हाे भने उच्च (पुँजीपति) वर्गमा प्रवेश गर्न लागेकाे देखिन्छ ।आठ-दश बिगाहा भन्दा बढी नै जमिन छ क्यारे । त्यसाे हुनाले उनी माथिल्लै वर्गकाे देखिन्छ । आफ्नाे वर्गकाे एउटा हाेला । अर्काे, उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख हुने बेलामा सुकुम्बासीहरुलाई उठिबास लाउनको निम्ति जुन प्रयत्न भयाे, त्यतिबेलाको लक्ष्य पूरा नभएको कारणले पूर्वाग्रही भएरै पहिलो काम नै म हटाउने गर्छु भनेर औपचारिक रुपले निर्णय गरे जस्ताे लाग्छ । तर, उनको प्रवक्ताको कुरालाई विश्वास गर्ने हो भने ‘हामी उनीहरुलाई बल प्रयोग गर्दैनौं। यो सुरक्षा बलको प्रयोग गर्दैनौं र डोजर पनि प्रयोग गर्ने नीति छैन।’

तर बालेनले त सबै सुरक्षा बलहरुलाई डाकेर तीन दिनभित्रमा खाली गर्न उर्दी जारी गरे । इन्टेलिजेन्सहरु त पहिला नै घर परिवारमा बसेर, कसका परिवारहरु कति छन्, के छन्, के के छ, भाँडो सामानहरु सबै बुझ्ने काम गरेर, मनोवैज्ञानिक किसिमको दबाब सिर्जना गरेर मात्रै अन्तिममा सुरक्षा बलहरु पनि प्रयोग गरेर हटाइएकाे सुकुम्बासीहरुको भनाइ छ ।

खासमा राज्यको चरित्र भनेको लोककल्याणकारी हुनुपर्छ। उसले श्रमजीवी, किसान, मजदुरहरूलाई उत्थान गर्नुपर्छ। तर, त्यही वर्गलाई शत्रू ठान्नु हुन्छ?

आक्रोश पनि होला उनकाे । महानगरपालिकामा हुँदा खेरि तत्कालीन सरकारसँग रहेका मतभेदहरूको आग्रह हाेला।

तर गरिबलाई त्यसरी शत्रू ठान्‍न  मिल्छ प्रधानमन्त्री बालिनले ?

होइन, त्यतिबेलाको सरकारले उनीहरूलाई  प्रोटेक्सन गर्यो भन्ने भएपछि उनीहरू माथिको आक्रोश हुनुपर्छ । तर यसले संविधानिक हकलाई पनि नजरअन्दाज गर्‍याेअनि स्थापित नीति-नियमलाई पनि । सुकुम्बासीहरूको विषयमा त पहिला सुरुमा अध्ययन गरेर खुट्ट्याउनु पर्‍याे नि त काे साँच्चिकै सुकुम्बासी र काेही हुकुमबासी ? त्यसरी पर्गेलेको आधारमा त्यस्ता हुकुम्बासीहरूलाई लखेट्ने र सुकुम्बासीहरूकाे हकमा व्यवस्थित ढंगले वैकल्पिक व्यवस्था भएपछि हटाउने हाे । याे सरकारकाे नीति हाे । तर बालेनले टेरेनन् । बलपूर्वक हटाउँदा ६ जना सुकुम्बासीले मृत्युवरण गरे । तीन जनाले आत्महत्या गरे भने बाँकी तीन जना उपचारको व्यवस्था नभएको कारणले होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूले मृत्यवरण गरे ।

मनोवैज्ञानिक असर झेलेकाहरु कति सुकुम्बासी हाेलान् ?

त्यो त तपाईं हामीले कल्पना गरौं न। तपाईं होटलमा बस्नुभएको छ, डेरा पाएपछि तुरुन्तै सार्छु भनेर जानु भएकाे र डेरा नपाउँदा कति फ्रस्ट्रेटेड भएर होटलमा फर्किनुहुन्छ। तपाईंको मनाेदशा कस्तो हुन्छ? सुकुम्बासीहरु त खाेला किनारमा तिसाैँ वर्षदेखि बसेका हुन् । यहाँ अन्तर्वार्तामा आउनुअघि मात्रै एकजना सुकुम्बासी भवन गुरुङ भेटिए । उनकाे अनुहार पुरै फुङ्‍ग उडेकाे देखियाे । उनी सुकुम्बासीहरूको नेता रहेछन् । उनले भने- हामीले नै मत दिएर दुई तिहाईमा आएको सरकार हाम्रो परिवारको सबै भविष्य लुट्नेगरी आयाे । विस्थापित गरिरहेकाे छ। भोलि के हुन्छ भन्ने निश्चित छैन।

जनतालाई आवास बिहीन बनाउन मिल्छ सरकारले?

सरकार त वास्तवमा सबैको अभिभावक हो ।अभिभावक भएको नाताले मिल्दैन भन्ने कुरा मेरो पनि हो।

अब फेरि बजेटतिरै फर्कौं। नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रको जुन शिथिलता छ, यो बजेटले अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान गर्न सक्छ?

तपाईंले शिथिल भन्दिनुभयो। बाह्य क्षेत्रको अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने शाेधानान्तर नाफामा छ, चालू खाता नाफामा छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति अठार महिनालाई पुग्नेछ भनिरहेकाे छ । अनि इन्फ्लेसन पनि पाँचको हाराहारीमा पुग्यो भनिएकाे छ ।  अहिले सरकारले छ प्रतिशतमा सीमित गर्छौँ भनिरहेकाे छ । त्यो चाहिँ असम्भव भन्छु म चाहिँ ।

कसरी ?

चारैतिर कर लगाएर वस्तुहरूको भाउ बढाइदिएकाे छ । इरानसँगको युद्धका कारण ढुवानीको सामान बढेकाे छ ।  आन्तरिक उत्पादन हाम्रो छैन। बाहिरबाट आयात गरेको खानु पर्ने हुन्छ। भनेपछि मूल्यवृद्धि नभएर के हुन्छ त? त्यसकारणले हो नि त छ प्रतिशतमा सीमित रहँदैन भनेकाे । तर मुर्खले मात्रै अर्थतन्त्र खतम गर्‍याे भनिन्छ । तपाईं हामीलाई चाहिँ मुर्खा बनाउने पनि काम भइरहेकाे छ । तर, रोजगारीको हिसाबले हेर्ने हो भने ठूला-ठूला कन्स्ट्रक्सनमा जानुहाेस्, बिटुमिन उमालिराखेको भारतीय श्रमिकहरू देख्नुहुन्छ। अनि साना-तिना भेन्डरहरू भन्छौँ , तरकारी, फलफूल बेच्न हिँड्ने हुन्छन् नि ती सबै म सप्तरीको हुँ भन्छन् । तर सीमा पारीका सप्तरीवालारु हुन्। नेपालकै सप्तरीका त हाेइनन् । अब एकातिर रोजगारीको अवसरहरू छैन भनेर हामी विदेशतिर गइराखेका छौँ। हामी सेलेक्टिभ भयो। अनि राम्रो किसिमको काममा मात्रै तल्लिन हुने भयाैँ ।

तपाईंलाई म एउटै मात्र कुरा गर्छु। कपाल काट्ने काम प्रत्येक महिना हुन्छ । एकपटक काट्दा दुई सय रुपैयाँ त न्युनतम तिर्नुपर्छ । अब त दाह्री फाल्नलाई पनि गएर सैलुन जाने चलन बढेकाे छ । हामी त रोजगारी छैन भनेर बाहिरतिर कुद्‍याैँ तर देशमा त सार्वभौमसत्तामै दलख पुर्‍याउनेगरी विदेशी नागरिकहरूको भरिभराउ हुन थालेकाे छ । नेपालीहरु एक महिना काम गरियाे भने त ६० हजार- ८० हजार आइहाल्छ नि भन्दै गइरहेका छन् । त्यसले गर्दा यता देशमा हामीले दर्दनाक स्थिति देख्न पाइरहेका छाैँ । त्यसकारणले कामप्रतिकाे सम्मानबारे सिकाउनुपर्ने भएकाे छ । हाे त्याे नहुँदा आशिकरुपले राेजगारी खाेसिएकाे छ ।

भनेपछि श्रमप्रतिकाे सम्मानभाव नेपालीहरुमा जगाउनुपर्ने आवश्यकता पनि देखियाे ?

एकदम।

त्यसले रोजगारीको क्षेत्रमा नेपालीलाई यहाँ रोक्न सक्छ?

अलि-अलि योगदान दिन्छ।

तपाईंले ल्याइहाल्नुभयो रोजगारीको प्रसङ्‍ग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले ल्याएको बाचा पत्रमा पाँच वर्ष भित्रमा १२ लाख जनालाई नेपालमा रोजगारी दिने भनेकाे छ । त्याे अनुसार राेजगारी सिर्जना गर्नेगरिकाे बजेट आयाे कि आएन ?

पुराना परियोजनाहरूलाई पूरा हुने गरेर अगाडि लैजान्छौँ भनिएकाे छ । पुँजीगत खर्च यस्तो किसिमको चालढालबाट हुँदैन, पूरापूर संशोधन गर्न नपर्ने गरेर गर्छौँ र एडिसनल बाहिरबाट स्रोत र साधन लिएर आएर लगानी गर्छौँ, निजी क्षेत्रलाई पूरा कन्फिडेन्समा लिएर जान्छौँ भनिएकाे छ र रोजगारी सिर्जना गर्ने यो बजेटको र नीति तथा कार्यक्रमकाे चालढाल हेर्दा आईटी अर्थात् डिजिटल क्षेत्रलाई फोकस गरेकाे देखिएकाे छ । अब त्यो डिजिटल क्षेत्र मात्रै भनिएकाे छ । अब दिनमा दुईचोटिदेखि तीनचोटि विद्युत जान्छ । अब त्यो सबै विद्युतीय क्षमताबाट चल्ने भएको हुनाले  त्यसको असर के होला ? रेगुलर किसिमको विद्युत आपूर्ति गर्नको निम्ति ठूला-ठूला ब्याकअपहरू पनि राख्नुपर्ने होला कि ? अब डिजिटलबाट जति रोजगारी सिर्जना गरिन्छ, सेल्फ-इम्प्लोयमेन्ट गरिन्छ भनिएकाे छ, त्यो क्षेत्रको ज्ञाता नभएको हुनाले म बोल्दिनँ। तर सरकारले अत्यधिक आशा गरेको त्यही डिजिटल क्षेत्र नै हो।