`

हङकङ आगलागी : मृत्तकको संख्या ४४ पुग्यो, २७९ जना बेपत्ता

काठमाडौं । हङकङको ताइ पोस्थित एक उच्च–आवासीय क्षेत्र बुधबार दिउँसो भीषण आगलागीले त्रसित बनायो । ३२ तले वाङ फुक कोर्ट नामको भवनबाट सुरु भएको आगो तीव्र हावाका कारण विस्तारै वरपरका अन्य टावरहरूमा फैलिँदै गएपछि परिस्थितिले भयावह रूप लिएको हो । आगलागी सुरु भएको करिब १६ घण्टा बिते पनि पूर्ण नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमका अनुसार घटनामा अहिलेसम्म ४४ जनाको मृत्यु भइसकेको छ, जसमध्ये ४० जनालाई घटनास्थलमै मृत घोषणा गरिएको हो । २७९ जना अझै सम्पर्कविहीन छन् भने कम्तीमा ६२ जना घाइते भएका छन् । घाइतेहरूमा धेरैजसो गम्भीर जलन तथा धुवाँ सास फेर्दा हुने समस्या देखिएको बताइएको छ ।

आगलागी भएको आवासीय क्षेत्रका भवनहरूमा करिब २ हजार अपार्टमेन्ट रहेका थिए, जसमा धेरैजसो वृद्धवृद्धा पनि रहेका कारण उद्धार कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । सयौँ अग्निनियन्त्रक, प्रहरी र स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरी विभिन्न कोणबाट पानीको फोहोरा हानिँदै आगो नियन्त्रणको प्रयास जारी छ । आगलागीलाई हङकङको सबैभन्दा उच्चतम ‘स्तर–५’ आपतकालीन वर्गीकरणमा राखिएको छ ।

उद्धारका क्रममा एक ३७ वर्षीय अग्निनियन्त्रकको ज्यान गएको छ भने अर्को एक जना अत्यधिक तापका कारण बिरामी परेका छन् । करिब ९ सय प्रभावितलाई नजिकैका केन्द्रहरूमा अस्थायी आश्रय उपलब्ध गराइएको छ । उच्च तापक्रम, झरिरहेका भग्नावशेष र भत्किन लागेको बाँसको स्काफोल्डिङका कारण उद्धारमा जोखिम झनै बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

प्रहरीले आगलागीसँग सम्बन्धित लापरबाहीका आरोपमा निर्माण कम्पनीका दुई निर्देशक र एक इञ्जिनियरिङ परामर्शदातालाई पक्राउ गरेको छ । ५२ देखि ६८ वर्ष उमेर समूहका ती तीन जनाले भवनमा प्रयोग भएका सामग्रीहरू आगो प्रतिरोधका मापदण्डअनुसार नभएको अवस्थामा पनि प्रयोग गरेको आरोप लागेका छन् । प्रहरीले एक–एक तल्लाको लिफ्ट लबी नजिक अत्यधिक ज्वलनशील स्टाइरोफोम जस्तो सामग्री भेटिएको पनि जनाएको छ ।

अनुसन्धानकर्ताहरूले आगलागी मुख्यतः भवन वरिपरि बनाइिएको बाँसको स्काफोल्डिङबाट सुरु भएको र तेज हावाले आगो छिट्टै अन्य टावरमा फैलिएको प्राथमिक अनुमान प्रस्तुत गरेका छन् । आगो नियन्त्रण विभागका अधिकारीहरूले बिहीबार बिहानसम्म चार वटा भवनमा आगो नियन्त्रणतर्फ उन्मुख अवस्थामा पुगेको जानकारी दिएका छन् ।

घटनाप्रति चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले दुःख व्यक्त गर्दै मृतकका परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेका छन् । हङकङका प्रमुख कार्यकारी जोन लीले दुर्घटनालाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखिएको बताउँदै यही डिसेम्बर ७ का लागि तय भएका विधान परिषद् निर्वाचनसम्बन्धी सबै सार्वजनिक कार्यक्रम स्थगित गरिएको घोषणा गरेका छन् । ताइ पो प्रशासनले विस्थापितहरूका लागि अस्थायी आश्रय खुला गरिएको जनाएको छ ।

यसअघि १९९६ नोभेम्बरमा काउलुनको एक व्यावसायिक भवनमा लागेको स्तर–५ आगलागीमा ४१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसपछि हालको घटना हङकङमा भएको सबैभन्दा घातक आगलागीका रूपमा दर्ज भएको छ ।

रास्वपा र विवेकशील साझाको एकता घोषणा आइतबार

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीचमा हुने एकीकरणको घोषणा आइतबार राष्ट्रिय सभागृहमा हुने भएको छ । दुई दलको एकतामा सहमति भएसँगै विवेकशील साझा पार्टीले एकीकरण गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो ।

विवेकशील साझा पार्टीले उपाध्यक्ष एवं संवाद समितिका संयोजक प्रकाशचन्द्र परियारको वैकल्पिक राजनीतिक दलवीचको ‘वृहत्तर ध्रुबीकरण-एकीकरण प्रस्ताव’ लाई सर्वसम्मत अनुमोदन गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकीकरण गर्ने निर्णय पारित गरेको हो ।

‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको अपरिहार्यताको महसुस भईरहेको वेला नवयुवाहरुको आन्दोलन ‘जेनजी विद्रोह’ ले विवेकशील साझा पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीवीचको एकीकरणलाई तीब्रत्तर बनाई दियो, निर्वाचनमा पहिलो शक्ति भएर नेपाली जनताको विकास,संबृद्धि र सुशासनको उत्कट चाहनालाई परिणाममुखी बनाउने राजकीय दायित्वलाई सफल बनाउने प्रतिवद्धताका साथ एकीकरण गरिएको हो, यसले राष्ट्रिय सन्देश दिन्छ’, संयोजक एवं उपाध्यक्ष परियारले भने । पार्टी एकीकरणका अन्य प्राविधिक विषयहरू भने दुवै दलका नेतृत्वहरुको उच्च समझदारीको टुंगो लगाइन जनाइएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले घटाइन् सचिवालयको आकार

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो सचिवालय तथा विज्ञ समूहको आकार घटाउने निर्णय गरेकी छिन् । अब मुख्य सल्लाहकार, जनसम्पर्क सल्लाहकार, प्रमुख स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय शाखा अधिकृत (फोटोग्राफर) र जनस्वास्थ्य विज्ञ (अवैतनिक) गरी ६ जना मात्र कायम राखिने भएको छ ।

बाँकी सबै पदको नियुक्ति भोलिबाट लागू हुने गरी खारेज गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसअघि प्रधानमन्त्री कार्कीले २६ जना सचिवालय बनाएर काम गरेकी थिइन् । पछिल्लो पटक सचिवालयमा निकटवर्तीहरूलाई नियुक्त दिएको विषय बाहिरिएपछि विवाद भएको थियो । जेनजीहरू समेतको दबाब बढेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले आफ्नो सचिवालय संख्या घटाएकी हुन् ।

एक सीडीओ र दुई सहायक सीडीओ सरुवा

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले एक सीडीओ र दुई सहायक सीडीओ सरुवा गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय अछामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुप्रसाद कोइरालालाई जिप्रका डडेल्धुरामा सरुवा गरिएको हो ।

त्यस्तै जिप्रका दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी यज्ञबहादुर बुढा र जिप्रका डडेल्धुराका सप्रजिअ शावित्रा पुनको पनि सरुवा गरेको छ । बुढा अछाम पुगेका छन् भने पुन दाङमा सरुवा भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

दल दर्ताको समय चार दिन थपियो

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले दल दर्ताको समयावधि चार दिन थप गरेको छ ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्ने समय थप गरेको हो । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले मंसिर १४ गतेसम्म दल दर्ताको समयावधि थप गरेको जानकारी दिए ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समय बुधबार ९आज०सम्म तोकिएको थियो ।

आयोगमा कुल १३४ दल रहेका छन् । मंगलबारसम्म ८० दलले दल दर्ता गराएका थिए । नयाँ दल दर्ता संख्या १८ पुगेको छ भने २० दल प्रक्रियामा रहेको भट्टराईले बताए ।

सरकार–जेनजी वार्ता फेरि असफल : एजेण्डामै असन्तुष्ट सचिव गौतम वैठक नै छोडेर हिंडे

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका मागबारे सिंहदरबारमा भइरहेको सरकार–जेनजी समूहबीचको निरन्तर छलफल बुधबार फेरि निष्कर्षविहीन बनेको छ ।

जेनजी समूहले अघि सारेका मुख्य एजेण्डामा सरकार पछाडि नहट्ने अडान राखेपछि वातावरण तनाबपूर्ण बन्दै गएको छ । यही तनावबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिव फणीन्द्र गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिंडेका छन्, जसले वार्ताको गतिशीलतामै धक्का पुगेको सहभागीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहित सरकारी टोली र मोनिका निरौला, आकृति घिमिरे, साङ्केन याम्फु राई, महेश खनाल तथा सातै प्रदेशका जेनजी संयोजकहरूको प्रतिनिधित्वमा कोशी प्रदेश संयोजक उपार्जुन चाम्लिङ सहभागी भएका थिए । जेनजी समूहले गत कात्तिक २८ गते प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको मस्यौदालाई पूर्णता दिएर राष्ट्रपतिबाट अनुमोदन गराउने योजनाअनुसार भइरहेको यो छलफल फेरि अधुरै टुंगिएको हो ।

छलफलको सुरुवातबाटै जेनजी पक्षले भदौ २३ र २४ का घटनामा भएका मृत्युलाई शहीद घोषणा, घाइतेलाई राहत तथा निःशुल्क उपचार, जिम्मेवार अधिकारीमाथि छानबिनका लागि स्वतन्त्र आयोग गठन, प्रवासी नेपालीलाई मताधिकार, आगामी निर्वाचन स्वतन्त्र र भयमुक्त गराउने व्यवस्था र संविधान संशोधनसहित समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्ने माग दोहोर्‍याएको थियो । यिनै बुँदामा आधारित मस्यौदालाई अघि बढाउन उनीहरूले सरकारलाई दबाब दिइरहेका थिए ।

तर, सरकारी प्रतिनिधिहरूले जेनजी मस्यौदाका थुप्रै बुँदामा असहमति राखे । ‘समावेशी, समानुपातिक र अधिकतम परिपूरणीय अधिकार सम्पन्न समाज’ भन्ने वाक्यांशमा ‘अधिकतम परिपूरणीय’ शब्द नै हटाउनु पर्ने सुझाव सरकारी पक्षले दियो । यस्तै सुरक्षा संयन्त्रलाई दोषारोपण गर्ने भाषा नराख्ने र ‘सरकारको क्रूर दमन’ जस्ता अभिव्यक्तिलाई नरम पार्नु पर्ने भनियो ।

सबैभन्दा विवादास्पद विषय भने घटनालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने रह्यो । जेनजी पक्षले मस्यौदामा राखेको ‘जनसंहार’ शब्दबारे सरकार कडाइका साथ असहमत भयो । सरकारी अधिकारीहरूले बढीमा ‘हत्या’ सम्म मात्र स्वीकार गर्न सकिने बताए ।

संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्तअनुसार सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग (टीआरसी) को प्रक्रियाबाट छानबिन गर्नुपर्ने जेनजीहरुको मागमा पनि सरकार प्रतिकूल रह्यो । यही विषयमा असहमति जनाउँदै सचिव गौतम बैठकको बीचमै उठेर हिँडेको स्रोतले बतायो ।

जेनजी समूहले दोषी मानिएका व्यक्तिहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुन रोक लगाउने प्रस्ताव पनि राखेको थियो, तर यसलाई सरकार पूर्णतः अस्वीकार गर्‍यो । तर, निरन्तर बहसपछि सरकार जेनजी आन्दोलनलाई ‘राजनीतिक आन्दोलन’ का रूपमा स्वीकार गर्न भने तयार भएको सहभागीहरूको भनाइ छ । तर, मूल मुद्दाहरूमा सहमति नजुटेपछि लामो समयदेखि तयारी गरिँदै आएको वार्ता फेरि निष्कर्ष बिना टुंगिएको छ। जेनजी समूहका अनुसार मस्यौदालाई राष्ट्रिय सहमतिमा लैजान सरकारले आवश्यक गम्भीरता नदेखाए वार्ताको विश्वसनीयतामै संकट उत्पन्न हुने चेतावनी दिएको छ ।

हुम्लामा आँखा उपचार केन्द्रको सुविधासम्पन्न भवन

सिमकोट (हुम्ला) । अब हुम्लावासीले गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा सिमकोटबाटै प्राप्त गर्ने भएका छन् । यसका लागि यहाँ आँखा उपचार केन्द्रको नयाँ भवन तयार भएको छ । नेपाल नेत्रज्योति सङ्घअन्तर्गत सञ्चालित हुम्ला जिल्ला आँखा उपचार केन्द्रको नवनिर्मित भवन करिब रु ९५ लाखभन्दा बढी लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको हो ।

भवन निर्माणका लागि आइकेयर फाउन्डेसनले ६४ लाख ६८ हजार ८६३ रुपैयाँ, कर्णाली प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत सिमकोट गाउँपालिकाले रु ३० लाख र नेत्रज्योति सङ्घ चितवन शाखाले रु एक लाख सहयोग गरेका थिए ।

नयाँ भवनको तल्लो तलामा सेवा कक्ष, शल्यकक्ष, परामर्श कक्ष, प्रतीक्षा कक्ष तथा अत्याधुनिक उपकरण स्थापना गरिएको छ । माथिल्लो तलामा स्टाफका लागि आवश्यक कोठा रहेको उपचार केन्द्रले जनाएको छ । अब मोतियाविन्दु शल्यक्रिया, दृष्टि परीक्षण, बाल आँखासम्बन्धी सेवा, आँखा सङ्क्रमण उपचारलगायतका सेवा अझ व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ ।

उपचार केन्द्र हुम्लाका प्रमुख बुम बोहराका अनुसार हरेक वर्ष विभिन्न सहयोगी संस्थाको समन्वयमा सञ्चालन हुँदै आएको निःशुल्क आँखा शिविर तथा शल्यक्रिया अब आधुनिक भवनले झनै सुगम बनाउने भएको बताएका छन् ।

नेत्रज्योति सङ्घ कर्णाली प्रदेशका सभापति तथा केन्द्रीय उपाध्यक्ष तिलकबहादुर मल्लले सामान्य अवस्थाबाट सुरु भएको आँखा उपचार सेवा आज आधुनिक संरचना र उपकरणसहितको सेवामा रूपान्तरण हुनु हुम्लावासीको भरोसा र संस्थाको निरन्तर प्रतिबद्धताको परिणाम भएको बताएका छन्।

सङ्घका केन्द्रीय महासचिव भरतबहादुर चन्दले कर्णालीका दुर्गम बस्तीमा मोबाइल एप्समार्फत आँखाको प्रारम्भिक परीक्षण सेवा विस्तार गरिनेसमेत बताएका छन् ।

आइकेयर फाउन्डेसन नेपालका केन्द्रीय निर्देशक तथा कार्यक्रम प्रवद्र्धक अनिल गोरखालीले आधुनिक भवन सञ्चालनमा आएपछि हुम्लालीहरू आधारभूत आँखा उपचारमा सहज पहुँच प्राप्त गर्ने बताएका छन् ।

सिमकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले अब गुणस्तरीय आँखा उपचारका लागि बाहिरी जिल्लामा धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गर्दै गाउँपालिकाबाट आवश्यक सहयोग निरन्तर रहने बताए ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मी, हिमालय आँखा अस्पतालका प्राध्यापक डा ज्ञानबहादुर कार्की र राजनीतिक दल तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाका प्रतिनिधिहरू, राप्रपा नेपालका जिल्ला अध्यक्ष विकास महत, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी हुम्लाका सभापति गणेश महत, नेपाल पत्रकार महासङ्घ हुम्लाका उपसभापति छपाल लामालगायतले नयाँ भवन सञ्चालनमा आएपछि आँखा उपचारका लागि अन्य जिल्लातिर धाउनुपर्ने समस्या अन्त्य हुने धारणा राखेका थिए ।

नेत्रज्योति सङ्घ हुम्लाका सभापति नरबहादुर रोकायाले लामो प्रयास, विभिन्न निकायको सहकार्य तथा स्थानीयको साथले भवन निर्माण सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै बाँकी आवश्यक उपकरण र पूर्वाधारका लागि अझै सहयोग अपेक्षित रहेको बताएका छन् ।

रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा हुने भएको छ । दुई दलबीचमा एकताको अन्तिम टुंगो लागिसकेको छलफलमा सहभागी दुवै दलका नेताहरूले बताए ।

दुई दलको एकताको बारेमा जानकार स्रोतले बताए अनुसार एकता घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । दुई दलको उच्चस्तरीय संवादपछि एकताको टुंगो लागेको जानकारी गराइएको छ ।

सम्भवत: एकताको घोषणा सभा हुने भएको छ । रास्वपाले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरुसँग एकता वा सहकार्य गर्नका लागि उपसभापति डा। स्वर्णिम वाग्लेलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

वैकल्पिक शक्तिहरूसँग एकता गर्ने विषयमा विवेकशील साझाका नेताहरु पनि संवादमा जुटिरहेका थिए । बुधबार पनि दुई दलका नेताहरूबीच छलफल चलेको थियो ।

 

युवालाई उद्यमी बनाउन सीपमूलक तालिम

गण्डकी । युवाहरूलाई उद्यमशीलतासँग जोड्ने उद्देश्यले गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आयोजनामा पोखरामा तीन महिने सीपमूल तालिम सुरु भएको छ । तालिमको बुधबार सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुदमन्त्री विन्दुकुमार थापाले शुभारम्भ गरेका छन्।

उनले युवालाई सीपमार्फत स्वदेशमै रोजगारी, व्यावसायिक अवसर र उद्यमशीलतासँग जोड्न तालिम प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र, कास्कीका प्रमुख अनिल सुवेदीका अनुसार १३ शीर्षकमा तालिम सञ्चालन हुनेछ । एक हजार ती सय ५५ जनाले तालिमका लागि आवेदन दिएकामा यसपटक दुई सय ९९ जना मात्र छनोटमा परेको उनले बताएका छन् ।

तालिमका सहभागीलाई पाककला, कपाल काट्ने(सैलुन), आधारभूत केश–शृंगार(ब्यूटीपार्लर), विद्युत् जडान, प्लम्बिङ, मोबाइल मर्मत, आधारभूत कम्प्युटर, सिलाइ–कटाइ, बुटिक डिजाइन, मोटरसाइकल मर्मत, अटोमोबाइल, मन्टेश्वरी शिक्षालगायत सीप प्रदान गरिनेछ । सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयअन्तर्गत व्यावसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्रमार्फत गत आवमा पनि ३८ वटा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गरिएको थियो ।

गत वर्ष सात सय ८७ जनाले विभिन्न १० किसिमका सीप आर्जन गरेका थिए । युवाहरूलाई स्वरोजगार र आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यले सीप विकासको कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री थापाले बताएका छन् । उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका लागि बिउपूँजी र ब्याजनमा अनुदानसमेत दिइएको उनको भनाइ छ ।

“सीप सिकेर स्वेदशमै उद्यम गर्न चाहाने युवालाई प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ, बैंकबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र ब्याजमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ”, मन्त्री थापाले भनेका छन्, “उद्यम सञ्चालन गर्न आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाको साथमा प्रदेश सरकार छ ।” केन्द्रबाट व्यावसायिक सीप सिकेका कतिपय युवाहरू उद्यमशिलतामा जोडिइसकेका छन् । कमाइ गर्न विदेश जानेहरूलाई पनि हातमा सीप हुँदा रोजगारीमा सहज भएको छ ।

मिराजसहितका जेन-जीले बालुवाटार घेरेपछि प्रहरीद्वारा लछारपछार (तस्बिरहरू)

काठमाडौं।जेन-जी अभियान्ता मिराज ढुंगानासहितका समूह र प्रहरीबीच बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडिको सडकमा घम्साघम्सी भएको छ।

मंगलबार सिंहदरबार घेरेका उनीहरू बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास अगाडि उत्रिएका थिए । जहाँ पनि मंगलबार सिंहदरबारको दक्षिण गेटमा जस्तै प्रहरीले उनीहरूला सडकबाट हटाएको हो । त्यसक्रममा जेन-जी र प्रहरीबीच केहीबेर घम्साघम्सीचलेको छ।

जेन-जी अभियान्ता ढुंगाना र उनीसम्वद्ध सदस्यहरूले दिनदिनै प्रदर्शन गर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भेट्न नदिएपछि उनीहरू आक्रोशित छन् ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

थाइल्यान्ड र मलेसियामा भीषण बाढीस् ३० भन्दा बढीको मृत्यु, हजारौँ विस्थापित

बैङ्कक । दक्षिणी थाइल्यान्डमा आएको बाढीका कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या बुधबारसम्म ३३ पुगेको छ । बाढीका कारण थाइल्यान्ड र छिमेकी मलेसियामा हजारौँ मानिस विस्थापित भएका छन् । निरन्तर परेको भारी वर्षाले दक्षिणी प्रान्तहरूमा जनजीवन पूर्णरूपमा अस्तव्यस्त बनेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

थाई सरकारले दक्षिणी सोङ्खला प्रान्तमा मङ्गलबार आपतकालीन अवस्था घोषित गरेको छ । गत हप्ताको अन्त्यदेखि परेको अविरल वर्षाले हट याईजस्ता प्रमुख पर्यटन क्षेत्रदेखि अन्य दक्षिणी भागसम्म डुबान व्यापक रहेको छ । एएफपीले बुधबार सार्वजनिक गरेका तस्वीरहरूमा हट याईका आवासीय क्षेत्रका सडक र घरका भुइँतला पानीमुनि डुबेको देखिन्छ ।

थाई सरकारका प्रवक्ता सिरिपोङ अङ्कासाकुलकियातले सात प्रान्तमा ३३ जनाको मृत्यु भएको पुष्टि गर्दै तीमध्ये आकस्मिक बाढी, करेन्ट लागेर मृत्यु र डुबानका घटना प्रमुख कारण रहेको बताएका छन् । उनका अनुसार दक्षिणी भागमा पानीको सतह क्रमशः घट्ने अनुमान गरिएको छ ।

विपद् रोकथाम तथा न्यूनीकरण विभागले करिब दश लाख जनसङ्ख्या रहेको सात प्रान्तमा गम्भीर बाढी फैलिएको र हजारौँ बासिन्दा घर तथा होटलमै फसेको जानकारी दिएको छ । उद्धारकर्ता टोलीहरूले डुङ्गा, जेट–स्की र सैन्य ट्रकमार्फत कठिन परिस्थिति बीच स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा पु¥याउने कार्य जारी राखेका छन् । सेनाले बिरामीहरूलाई नजिकैका अस्पतालसम्म पु¥याउन विमानवाहक साधन र हेलिकप्टर परिचालन गरेको जनाएको छ ।

सोङ्खला प्रान्तीय सूचना विभागका अनुसार गत हप्तादेखि १० हजारभन्दा बढी बासिन्दालाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ । विश्वविद्यालयका क्याम्पसहरू अस्थायी आश्रयस्थलका रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । प्रान्तीय प्रशासनले दैनिक २० हजारसम्म खाद्य प्याक वितरण गर्न सकिने गरी विशेष खाद्य आपूर्ति केन्द्र स्थापना गरेको छ ।

थाइल्यान्डमा जुनदेखि सेप्टेम्बरसम्म भारी वर्षा सामान्य मानिए पनि विज्ञहरूले मानव–सिर्जित जलवायु परिवर्तनले चरम मौसमी घटनाहरूलाई थप तीव्र र अप्रत्याशित बनाइरहेको चेतावनी दिएका छन् ।

यता, छिमेकी मलेसियामा पनि भारी वर्षापछि आएको बाढी आठ राज्यमा फैलिएको छ । आगामी दिनहरूमा थप वर्षा हुने मौसम पूर्वानुमानकर्ताहरूको चेतावनीसँगै अवस्थाले अझ चुनौतीपूर्ण मोड लिन सक्ने अनुमान गरिएको छ । यो हप्ता मात्र २७ हजारभन्दा बढी मानिसलाई अस्थायी आश्रयस्थलमा सारिएको छ । उत्तरपूर्वी तटको केलान्टन राज्यमा एक जनाको मृत्यु भएको उद्धार अधिकारीहरूले जनाएका छन् ।

मलेसियाको मौसम विभागले उत्तरी राज्यहरू—पर्लिस, केदाह, पेनाङ र पेराकमा बुधबारसम्म आँधीबेहरी जारी रहने चेतावनी दिएको छ । नोभेम्बरदेखि मार्चसम्म चल्ने उत्तरपूर्वी मनसुनका कारण तीन करोड ४० लाख जनसङ्ख्या भएको देशमा हरेक वर्ष बाढीको जोखिम उच्च रहन्छ ।

सीमापार प्रभाव पनि देखिन थालेको छ । गत हप्ता बाढीले दक्षिणी थाइल्यान्डमा हजारौँ मलेसियाली पर्यटक होटलमै फसेपछि मलेसियाको विदेश मन्त्रालयले लगातार निगरानी गरिरहेको जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रभावितमध्ये अधिकांश बहुतले होटलमा बस्दै आएका थिए र सबैलाई सुरक्षित रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

सोमबारसम्म छ हजार ३०० भन्दा बढी मलेसियाली नागरिक थाइल्यान्डबाट सुरक्षित रूपमा सीमा पार गरी स्वदेश फर्कन सफल भएको मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ ।

बोपाराको अर्धशतकमा विराटनगरलाई चितवनले दियो १७५ रनको लक्ष्य

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत बुधबारको खेलमा चितवन राइनोजका रवि बोपाराको आक्रामक ब्याटिङमा विराटनगर किङ्सले १७५ रनको लक्ष्य पाएको छ ।

किर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा टस हारेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाएको चितवनले निर्धारित २० ओभरमा ५ विकेट गुमाउँदै १७४ रन बनाएको हो ।चितवनले ८ ओभरको दोस्रो बलमा ३ विकेट गुमाएर ६६ रनको अवस्थामा हुँदा बोपारा क्रिजमा गएका थिए ।

उनी अन्तिम ओभरको चौथो बलमा आउट भए । उनले ३८ बलमा ३ चौका र ४ छक्काको सहयोगमा ६५ रन जोड्दा ब्याटिङ उकासिएर चितवन ५ विकेटको क्षतिमा १७१ रनको अवस्थामा पुगेको थियो ।

श्रीलङ्कामा तीन लाख ६५ हजार भन्दा बढी बेरोजगारः प्रधानमन्त्री

कोलम्बो(श्रीलङ्का) । श्रीलङ्कालीमा हाल तीन लाख ६५ हजार ९५१ नागरिकहरु बेरोजगार रहेको श्रीलङ्काका प्रधानमन्त्री हरिनी अमरसुरियाले बुधबार संसदमा बताएका छन् ।

पहिलो त्रैमासिकमा बेरोजगारी दर घटेर ३.८ प्रतिशतमा झरेको उनले बताएका छन् । जुन सन् २०२४ को समान अवधिमा ४.५ प्रतिशत थियो । दोस्रो त्रैमासिकको दर पनि एक वर्ष अघिको ४.७ प्रतिशतको तुलनामा ३.८ प्रतिशत रहेको उनले बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका अनुसार विश्वविद्यालयको डिग्री वा सोभन्दा उच्च योग्यता भएका ४२ हजार २५४ जना बेरोजगार रहेका छन् । सरकारले आफ्नो रोजगार कार्यक्रम अन्तरगत सार्वजनिक क्षेत्रमा १२ हजार भन्दा बढी स्नातक उपाधी प्राप्त जनशक्तीलाई रोजगारी दिइ सकेको उनले जनाएका छन् ।

एनपीएल २: रवि बोपाराले लगातार तेस्रो खेलमा बनाए अर्धशतक

काठमाडौं। नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन २ मा व्यक्तिगत तेस्रो अर्धशतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी चितवन राइनोजका रवि बोपारा बनेका छन् ।

विराटनगर किङ्सविरुद्धको खेलमा बोपाराले व्यक्तिगत तेस्रो अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् । उनले २९ बलमा २ चौका र ३ छक्कको सहयोगमा ५० रन बनाए ।

उनले चितवनको तीनै खेलमा अर्धशतक प्रहार गरेका हुन् । यो सिजनको ११ औं अर्धशतक हो ।

यसअघि बोपाराको नाममा सिजनको तेस्रो र आठौँ अर्धशतक छ । कर्णालीविरुद्धको जबाफी ब्याटिङमा उनले ३६ बलमा ५१ रन जोडे । सिजनको दोस्रो खेलको जबाफी ब्याटिङमा उनले सिजनको तेस्रो अर्धशतक पूरा गरेका हुन् ।

पाँचौ खेलमा लुम्बिनीविरुद्ध उनले ५५ बलमा ६६ रन जोडेका थिए । यो सिजनको आठौँ अर्धशतक हो ।

पनामा नहरमा नयाँ बन्दरगाह निर्माणका लागि चीन पनि सम्भावित बोलीदातामा

पनामा सिटी । पनामा नहरका प्रशासक रिकोर्ट भास्केजले चिनियाँ कम्पनीहरू नहर क्षेत्रका दुई नयाँ बन्दरगाह निर्माणका लागि सम्भावित बोलीदातामा परेका पक्षहरू मध्ये एक रहेको जानकारी दिएका छन् । यो घटना चीनले यस रणनीतिक व्यापार मार्गमा बढ्दो प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको भन्दै अमेरिकाले हालसालै व्यक्त गरेको चिन्ताबीच आएको हो ।

यस वर्षको सुरुमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हङ्कङमा आधारित सीके हचिसन होल्डिंग्सले एटलान्टिकतर्फ क्रिस्टोबल र प्रशान्ततर्फ बाल्बोआ नामक दुवै प्रमुख बन्दरगाह सञ्चालन गरेको आधारमा चीनले पनामा नहरको नियन्त्रण लिएको आरोप लगाउँदै चेतावनी दिएका थिए ।

मार्चमा कम्पनीले दुवै बन्दरगाहको व्यवस्थापन अमेरिकामा आधारित ब्ल्याकरोकरले नेतृत्व गरेको समूहलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति गरेको थियो । तर चीनले शङ्काका साथ नियालिरहेको यो प्रस्तावित सम्झौता अझै अन्तिम रूपमा टुङ्गिएको छैन ।

पनामाले आगामी दशकमा आफ्नो बन्दरगाह क्षमता विस्तार गर्दै ग्यास पाइपलाइन र नयाँ जलाशय निर्माण गर्न करिब आठ अर्ब ५० करोड डलर बराबरको लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नयाँ बन्दरगाहहरूको निर्माणसँगै ग्यास पाइपलाइन र जलाशय विकास पनि परियोजनाको महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा समावेश गरिएको छ ।

प्रशासक भास्केजले पत्रकारहरूसँग छलफल गर्दै नहर क्षेत्रका आयोजना सबै इच्छुक तथा योग्य पक्षका लागि खुला रहने बताएका छन् । “हामी सबै सम्भावित सहभागीतालाई सुनिश्चित गर्न इच्छुक छौँ र व्यापक प्रतिस्पर्धा अपेक्षा गर्छौं”, उनले भने ।

उनका अनुसार सबै पक्षले समान र निष्पक्ष आधारमा बोली प्रक्रिया अघि बढाउनेछन् । चीनलाई ठेक्का प्रदान भएमा अमेरिका–चीन तनावमा सम्ंभावित प्रतिकूल प्रभावबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कुनै अड्कलबाजी गर्न अस्वीकार गरेका छन् ।

पनामा नहर प्राधिकरणले बोली प्रक्रिया अघि इच्छुक कम्पनीहरूसँग प्रारम्भिक बैठकहरू सुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले सन् २०२६ को अन्त्यतिर दुई नयाँ टर्मिनलका लागि सम्झौता प्रदान गर्ने र सन् २०२९ सम्ममा सञ्चालनमा ल्याउने योजना बनाएको छ ।

हालसम्म सिङ्गापुरको पीएसए इन्टरनेसनल, ताइवानको एभरग्रीन, जर्मनीको हपाग–लोयड, डेनमार्कको मार्सक, फ्रान्सको सीएमए टर्मिनल्सका साथै हङ्कङस्थित कोस्को शिपिङ पोट्र्स र ओरिएन्ट ओभरसिज कन्टेनर लाइन ९ओओसिएल० ले परियोजनामा गहिरो चासो व्यक्त गरिरहेका छन् ।

पनामाका पाँचवटा प्रमुख बन्दरगाह नहर क्षेत्र नजिकै अवस्थित छन् र संयुक्त राज्य अमेरिका, हङ्कङ, ताइवान तथा सिङ्गापुरका सहुलियत प्राप्त कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।

करिब ८० किलोमिटर लामो पनामा नहर विश्वव्यापी समुद्री व्यापारको करिब पाँच प्रतिशत यातायात बोकेको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मार्ग हो । नहरको निर्माण र सञ्चालन संयुक्त राज्य अमेरिकाले लगभग एक शताब्दीसम्म गरेको थियो र सन् १९९९ को अन्तिम दिन पनामा सरकारले यसको पूर्ण नियन्त्रण ग्रहण गरेको थियो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध एमालेको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, सुनुवाइ मंसिर १७ गते

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध पेस गरेको रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अर्जुन कोइरालाका अनुसार नेकपा एमालेक संसदीय दलका तर्फबाट पेस गरेको निवेदन बुधबार दर्ता भएको र आगामी पेसी मंसिर १७ का लागि तोकिएको बताए ।

मंगलबार विघटित प्रतिनिधिसभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले संसद् पुनःस्थापनाको माग राख्दै रिट दर्ता गरेका थिए ।

रिटमा प्रधानमन्त्री सुशील कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भएको दाबी गरिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट २७ भदौमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय बदर गर्नुपर्ने एमालेले रिटमा माग गरेको छ ।

२३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकार छाड्न बाध्य भएका थिए । उनको राजीनामापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसमा सुशीला कार्कीलाई २७ भदौमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

कार्कीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा भंग गरेका हुन् । त्यसयता एमालेले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक बताउँदै आएको छ ।

गाजाका हजारौं विस्थापितहरू सुरक्षित आश्रयको खोजीमा : युएनआरडब्लुए

न्यूयोर्क । प्यालेस्टाइन शरणार्थीका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय राहत तथा कार्य एजेन्सी (युएनआरडब्लुए) ले गाजा पट्टीमा हजारौं विस्थापित मानिसहरूले दुई वर्ष लामो इजरायली युद्ध पछि हालको चिसो मौसमको लागि सुरक्षित आश्रय खोज्न सङ्घर्ष गरिरहेको बुधबार बताएको छ ।

एजेन्सीले सामाजिक सञ्जाल एक्स मार्फत सुचना सार्वजनिक गरेको हो । एजेन्सिका अनुसार उनीहरूसँग अस्थायी शिविरहरू सिर्जना गर्नु बाहेक कुनै विकल्प छैन भने थप आश्रयको आवश्यकता रहेको युएनआरडब्लुएले उल्लेख गरेको छ ।

एजेन्सीले युएनआरडब्लुएले व्यवस्थापन गरेको ८५ वटा आश्रय स्थलमा ७९ हजार भन्दा बढी विस्थापित व्यक्तिहरू बसोबास गरेकोसमेत बताएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले हिजो गाजाका धेरै परिवारहरू बाढीको जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरु कमजोर तथा सुविदा विहिन आश्रयस्थलहरूमा बसिरहेकाले खराब मौसमको अत्यधिक जोखिममा रहेको चेतावनी समेत दिएका छन् ।

बुधबार नेप्से परिसूचक नौ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ। धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक नौ दशमलव ६१ अङ्कले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार नेप्से परिसूचक अघिल्लो दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ३६ प्रतिशतले बढेर दुई हजार ६६५ दशमलव ६० अङ्कमा पुगेको हो ।

ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक एक दशमलव ६४ अङ्कले बढेर ४५९ दशमलव १७ अङ्कमा पुगेको छ । आज नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम पनि बढेको छ । कूल ३२२ कम्पनीका एक करोड ३६ लाख २० हजार ८३८ कित्ता शेयर रु छ अर्ब ६९ करोड २९ लाख ७१ हजार ९५ मा खरिद बिक्री भएको छ । मङ्गलबार कूल रु पाँच अर्ब ८२ करोड ३० लाख २८ हजार ६६३ मा शेयर खरिद बिक्री भएको थियो ।

नेप्सेका अनुसार आज कारोबार भएकामध्ये वित्त, लगानी, जीवन बिमा, सामूहिक लगानी कोष र निर्जिवन बिमा समूहका उपसूचक घटेका छन् । त्यसबाहेकका अरु उपसूचक भने बढेका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी होटल तथा पर्यटनको उपसूचक शून्य दशमलव ९९ प्रतिशतले बढेको छ ।

आज एनआरएन इन्फ्रास्टक्चरको शेयर रु ६२ करोड ४३ लाख ४३ हजार २१५ मूल्य बराबरको कारोबार भई शीर्ष स्थानमा रहेको छ । झापा इनर्जी लिमिटेडको शेयर मूल्यमा १० प्रतिशतले वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लागेको छ ।

साथै सागर डिस्टिलरी लिमिटेड, स्वस्तिक लघुवित्त, श्रीनगर एग्रोटेक इन्ड्रष्ट्री लिमिटेड, रिभरफल्स पावर लिमिटेड र माहूली लघुवित्तका लगानीकर्ताले नौ प्रतिशतभन्दा बढिले कमाएका छन् । आजको कारोबारमा बोटलर्स नेपाल (बालाजु)का लगानीकर्ताले शेयर मूल्यमा तीन दशमलव ९४ प्रतिशतले गुमाएका छन् ।

भारतमा नयाँ श्रम संहिता विरुद्ध हजारौँ श्रमिकको देशव्यापी प्रदर्शन

मुम्बई । भारत सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम संहिताविरुद्ध देशभरका हजारौँ ट्रेड युनियन तथा कामदारहरूले बुधबार व्यापक विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । युनियनहरूले नयाँ कानूनले श्रमिकहरूको हासिल गरिएका अधिकारहरू कमजोर पार्ने, कर्पोरेट शोषणलाई बढावा दिने र दीर्घकालीन श्रम सुरक्षालाई चुनौती दिने आरोप लगाएका छन् ।

भारतजस्तो विश्वको पाँचौँ ठूलो अर्थतन्त्रले गत हप्ता लामो समयदेखि प्रतीक्षित श्रम सुधार लागू गरेको थियो, जसले औपनिवेशिक कालका श्रम कानूनहरूलाई प्रतिस्थापन गर्दै जटिल नियमन प्रणालीलाई सरल बनाउने उद्देश्यमध्ये रहेको बताइएको छ ।

नयाँ सुधारले २९ विद्यमान श्रम कानूनलाई चार प्रमुख कोडमा समेटिएको छ, जसका कारण एक हजार ४०० भन्दा बढी नियम घटेर करिब ३५० मा सीमित भएका छन् । तर श्रमिक सङ्गठनहरूले भने सुधारको संरचनाले मजदुर हितमाथि प्रहार गरेको दाबी गरेका छन् ।

न्यु ट्रेड युनियन इनिसिएटिभका नेता गौतम मोदीका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका श्रमिकहरूले कारखानाबाहिर र सहरका प्रमुख स्थानहरूमा प्रदर्शन गर्दै सरकारप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । “मजदुरहरूलाई सरकारले अन्धो बनाएको छ”, उनले भने, “हामी कानूनअगाडि निष्पक्षता, न्याय र समानता चाहन्छौँ, जुन नयाँ संहिताले अस्वीकार गरेको छ ।”

नयाँ नियमावलीले सुरक्षा मापदण्ड बलियो बनाउने तथा गिग ९अस्थायी० कामदारहरूलाई सामाजिक सुरक्षाका केही लाभ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरे पनि यसले कारखाना सिफ्ट लामो बनाउने, हड्ताल गर्ने प्रक्रिया जटिल बनाउने र मध्यम आकारका उद्योगमा कामदार बर्खास्त गर्न सजिलो बनाइदिने प्रावधान सामेल गरेको युनियनहरूको आरोप छ ।

विशेष रूपमा विवादास्पद प्रावधानमध्ये एकले १०० भन्दा बढी कर्मचारी भएका कम्पनीहरूले छटनी गर्ने विषयमा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने पुरानो सीमा ३०० मा पु¥याएको छ । यसले ३०० जनासम्म कर्मचारी भएका कम्पनीहरूलाई बिना स्वीकृति छटनी गर्न सजिलो बनाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विरोधी दलसँग सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूले यस कदमलाई ‘देशको श्रमजीवी वर्गविरुद्धको भ्रामक ठगी’ भन्दै कडा आलोचना गरेका छन् । सेन्टर अफ इन्डियन ट्रेड युनियन ९सिटु० ले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारले यी संहिताहरूलाई ‘मजदुर–मैत्री’ र ‘आधुनिकीकरण’ का रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको भए पनि वास्तविकता भने ‘स्वतन्त्रतादेखि हासिल गरिएका श्रमिक अधिकारहरूको सर्वाधिक आक्रामक कटौती’ भएको आरोप लगाइएको छ । युनियनका अनुसार यसको मुख्य उद्देश्य कर्पोरेट स्वार्थलाई सहज बनाउनु, ठेक्का प्रथालाई विस्तार गर्नु र ‘हायर–एन्ड–फायर’ प्रणालीलाई निर्बाध रूपमा बढावा दिनु हो ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री मोदीले भने नयाँ श्रम सुधारलाई ‘स्वतन्त्रतापछिको सबैभन्दा व्यापक र प्रगतिशील श्रम–उन्मुख परिवर्तन’ भन्दै समर्थन गरेका छन् । उनका अनुसार जटिल तथा अनुपालन–गहन पुराना श्रम कानूनहरूले भारतलाई विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि कम आकर्षक बनाएका थिए, जसलाई नयाँ संहिताले सम्बोधन गर्नेछ ।

भारत हाल विश्वको सबैभन्दा तीव्र गतिमा वृद्धि भइरहेको ठूला अर्थतन्त्रमध्ये एक भए पनि गत वर्षको आर्थिक सुस्तीले वृद्धि दरलाई आठ प्रतिशतभन्दा तल झारिदिएको थियो, जुन लाखौँ राम्रो रोजगारी सिर्जना गर्न आवश्यक मानिन्छ । यसैबीच, भारतले रुसी तेल खरिद गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाउनुभएको कडा करले देशको ऊर्जा सुरक्षामाथि समेत नयाँ चुनौती खडा गरेको विश्लेषकहरूको मूल्याङ्कन छ ।

नोमुराका विश्लेषकहरूले हालै जारी मूल्याङ्कनमा श्रम सुधारलाई ‘असमान, जटिल र अनुपालन–गहन श्रम संरचना सुधार गर्ने प्रयास’ का रूपमा व्याख्या गर्दै यसलाई ‘भारतमा व्यापार गर्न सजिलो नहुने मुख्य चुनौतीहरू मध्ये एक’ समाधान गर्ने कदमको रूपमा उल्लेख गरेका छन् । तर विश्लेषकहरूले यसलाई सरकारको तीव्र आर्थिक सुधार नीति, विशेषतः ट्रम्प प्रशासनको ५० प्रतिशत भन्सार शुल्कको सन्दर्भमा, थप अस्थिरता ल्याउने व्यापक प्रवृत्तिको हिस्सा पनि भएको बताएका छन् ।

रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मतीबाट आज पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याइयो

काठमाडौँ । वर्षा र सहकालका देवता रातो मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मतीबाट आज पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याइएको छ ।

मच्छिन्द्रनाथलाई छ महिना पाटन छ महिना बुङ्मती राखिने चलनानुसार आज तःबहाल ल्याइएको हो । गुठियारहरुले निकालेको विशेष साइत अनुसार बुङ्मती गएर पूजापाठ र गुरुज्यूको पल्टनले सलामी दिएपछि आठ पुजारी अर्थात पानेजुले मच्छिन्द्रनाथलाई केही सुरक्षाकर्मीसहित काठमाडौँ उपत्यकाका जनताको सहभागितमा बाजागाजासहित खटमा बोकेर पाटन ल्याइएको हो ।

किंवदन्तीअनुसार एक पटक भिक्षा माग्न आएका गोरखनाथलाई कान्तिपुरवासीले नदिएपछि त्यसैको झोकमा उनले पशुपति मृगस्थलीमा नवनागलाई आसन बनाए ।

यसरी १२ वर्षसम्म वर्षा नभई अनिकाल भएपछि यसको समाधान खोज्दै जाँदा गोरखनाथका गुरु मच्छिन्द्रनाथलाई कान्तिपुर ल्याएमा गोरखनाथ आसनबाट उठी वर्षा र सहकाल हुने थाहा पाएर भक्तपुरका राजा नरेन्द्रदेव, काठमाडौँका राजा बन्धुदत्त बज्राचार्य तथा ललितपुरका कृषक ललित रथचक्र मिलेर मच्छिन्द्रनाथलाई भारतको कामारुकामाक्षबाट नेपाल ल्याएको भनाइ छ ।

तस्बिर : सफल प्रकाश श्रेष्ठ/ नेपाल फोटो लाइब्रेरी 

उत्तरी सागरमुनि कार्बन डाइअक्साइड भण्डारण गर्ने महत्त्वाकाङ्क्क्षी योजना सञ्चालनका लागि तयार

उत्तर सागर (डेनमार्क) । युरोपको दुर्गम उत्तरी सागरमुनि रहेको दशकमौँसम्म जीवाश्म इन्धन निकाल्न प्रयोग गरिएका प्लेटफर्महरूमध्येको एक निनी तेल क्षेत्र अहिले अर्को अध्यायतर्फ मोडिँदै छ । हेलिकप्टरबाट क्षितिजमा पहिलोपटक देखिने यो क्षेत्र अब समुद्री सतहमुनि कार्बन डाइअक्साइड (सिओ२) स्थायी रूपले भण्डारण गर्ने अभूतपूर्व परियोजनाको केन्द्रविन्दु बन्दै गएको छ ।

रासायनिक क्षेत्रका अग्रणी कम्पनी आइएनइओएसले यस क्षेत्रका एक हजार ८०० मिटर (पाँच हजार ९०० फिट) गहिराइमा रहेका कम भएका तेल भण्डारहरूमा तरलीकृत सिओ२ इन्जेक्ट गरी तेल उत्खननको प्रक्रिया लगभग उल्ट्याउने योजना अघि बढाएको छ । एसोसिएटेड प्रेस (एपी) ले ग्रीनस्यान्ड फ्युचर नाम दिइएको यस कार्बन क्याप्चर र स्टोरेज (सिसिएस)परियोजनाको अन्तिम तयारी चरण अवलोकन गर्न मानव रहित निनी क्षेत्र नजिक रहेको सिरी प्लेटफर्मको दुर्लभ भ्रमण गरेको छ ।

आगामी वर्षदेखि व्यावसायिक सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको ग्रीनस्यान्ड युरोपेली सङ्घ (इयु) को पहिलो पूर्ण–सञ्चालित अपतटीय सिओ२ भण्डारण साइट बन्नेछ ।

जलवायु चुनौती र सिसिएसको भूमिका

जलवायु विज्ञ र वातावरणसम्बन्धी समूहहरूले कार्बन क्याप्चर तथा भण्डारण (सिसिएस)प्रविधिलाई जलवायु परिवर्तन विरुद्धको सङ्घर्षमा उपयोगी औजारका रूपमा स्वीकार गरेका छन् । तर उनीहरू उद्योगहरूले यसलाई उत्सर्जन कटौतीदेखि बच्नका लागि बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न चेतावनी पनि दिन्छन् ।

आइएनइओएस एनर्जी युरोपका कार्यकारी प्रमुख म्याड्स गेडका अनुसार परियोजनाले प्रारम्भमा प्रति वर्ष चार लाख टन सिओ२ भण्डारण गर्नेछ । यसको क्षमता सन् २०३० सम्ममा ८० लाख टनसम्म विस्तार गरिने लक्ष्य छ । “डेनमार्कसँग आफ्नै उत्सर्जन दर्जनौँ वर्षसम्म भण्डारण गर्न पर्याप्त क्षमता छ”, गेडले भने, “हामी युरोपभरिका उद्योगहरूलाई सिओ२ भण्डारणमा सहयोग पु¥याउने महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ ।”

ग्रीनस्यान्डले डेनमार्कका बायोग्यास उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरी तिनीहरूको कब्जा गरिएको कार्बन उत्सर्जनलाई निनी क्षेत्रका जलाशयहरूमा गाड्ने तयारी गरिरहेको छ । डेनमार्कको एस्बेर्ग बन्दरगाहमा तरलीकृत कार्बन अस्थायी रूपमा राख्ने ‘सिओ२ टर्मिनल’ निर्माण भइरहेको छ । नेदरल्यान्ड्समा यसै उद्देश्यका लागि ‘कार्बन डिस्ट्रोयर १’ नामक विशेष जहाज निर्माणाधीन छ ।

वैज्ञानिक आधार र भौगोलिक स्थायित्व

डेनमार्क र ग्रीनल्याण्डको भूगर्भीय सर्वेक्षण (जिइयुएस) का विज्ञ निल्स स्कोभ्स्बोका अनुसार ग्रिनस्यान्ड क्षेत्रका बलौटे चट्टान संरचनाहरू सिओ२ भण्डारणका लागि अत्यन्त उपयुक्त छन् । चट्टानको लगभग एक–तिहाइ भाग सूक्ष्म गुफाहरूले भरिएको छ ।

“जलाशय र इन्जेक्ट गरिएको सिओ२ बीच कुनै हानिकारक प्रतिक्रिया हुँदैन भन्ने हामीले पत्ता लगायौँ”, स्कोभ्स्बोले भने, “माथिल्लो भागमा रहेको सतह–सिल चट्टानले उत्पन्न हुने अतिरिक्त दबाब नियन्त्रण गर्न पर्याप्त क्षमता राख्छ । यी दुवै कारणले यो क्षेत्र सिओ२ भण्डारणका लागि उत्कृष्ट स्थान बनेको हो ।”

सीमितता र आलोचना

यद्यपि सिसिएस प्रविधि विश्वभर विस्तार भइरहे पनि यसको क्षमता विश्वव्यापी उत्सर्जनका तुलनामा अझै थोरै छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीका अनुसार गत वर्ष विश्वभर करिब ३८ अर्ब टन सिओ२ उत्सर्जन भएको थियो । ग्रिनस्यान्डको सन् २०३० को लक्ष्य—प्रति वर्ष ८० लाख टन—समग्र उत्सर्जनको अत्यन्त सानो अंश मात्र हो ।

ग्रीनपीस डेनमार्ककी जलवायु नीतिकी प्रमुख हेलेन हेगल भने, “सिसिएस त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी हुन सक्छ जहाँ उत्सर्जन घटाउन साँच्चिकै गाह्रो छ । तर सबै क्षेत्रले कटौतीको सट्टा समातेर राख्ने उपाय खोज्न थाले भने त्यो दीर्घकालीन रूपमा समस्यामा परिणत हुन्छ ।”

डेनमार्कको ऊर्जा सङ्क्रमण र चुनौतीहरू

आइएनइओएसले सिसिएस प्रवद्र्धनका साथै उत्तरी सागरको अर्को पुरानो तेल क्षेत्र विकास गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसबारे उठेका आलोचना–प्रश्नका बीच कार्यकारी प्रमुख गेडले कम्पनीको रणनीति स्पष्ट पार्दै भने, “हामी युरोपलाई ऊर्जा आयातमा निर्भर गराउनेभन्दा केही समयका लागि घरेलु वा क्षेत्रीय स्रोत विकास गर्नु निर्णयात्मक हुन्छ । यसले सङ्क्रमण अवधि प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्छ ।”

उत्तरी सागरमुनि सिओ२ भण्डारण गर्ने यो महत्त्वाकांक्षी परियोजना सफल भएमा युरोपमा कार्बन व्यवस्थापनमा ऐतिहासिक मोड आउने बताइन्छ । डेनमार्कले सन् २०५० सम्म ‘शुद्ध शून्य उत्सर्जन’ लक्ष्यमा पुग्ने इयु रोडम्यापलाई साथ दिने महत्त्वपूर्ण कदमका रूपमा यसलाई हेर्न थालेको छ ।

फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन, तर देशले मागे जिम्मेवारीबाट पन्छिन्न : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूलाई अब प्रधानमन्त्री बन्ने धेरै रुचि नभएको बताएका छन् । धादिङको बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकाको नव निर्मित प्रशासनिक भवन उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशले मागे जिम्मेवारीबाट भने नपन्छिने बताएका छन् ।

उनले भने, ‘राजेन्द्र पाण्डेजीले मलाई केही भारी बोकाउँछु भन्दै उठ्नु भएको थियो । बोकाउनु पनि भयो । उहाँले आगामी निर्वाचनपछि मलाई फेरि एक पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा देख्न चाहेको र प्रधानमन्त्रीको रूपमा गर्नुपर्ने कामको बारेमा केही कुरा राख्नु भयो । प्रधानमन्त्री बन्ने र त्यसका लागि मरिमेट्ने इच्छा छैन । तर देश र जनताले माग्यो भने फेरि जिम्मेवारीबाट पन्छिने पनि मेरो बानी छैन ।’

उनले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियान नै चलाएको जिकिर गरे । उनले आफूले राम्रो काम गर्न खोज्दा खोज्दै संख्याको बलमा आफूलाई सरकारबाट हटाइएको बताए । एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको कारणले जेनजी विद्रोह भएको भन्दै जेनजीले उठाएको माग जायज रहेको बताए ।

निजामती सेवाको साखलाई अझ उँचो बनाउनेछु : मुख्यसचिव अर्याल

काठमाडौँ। नवनियुक्त मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले निजामती सेवाको साखलाई अझ उँचो बनाउँदै सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास–निर्माण र समग्र रूपान्तरणको ‘मियो’को रूपमा स्थापित गर्न अहोरात्र सक्रिय रहने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज पदबहालीपछि मुख्यसचिव अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा देशको गौरव, प्रतिष्ठा वृद्धि र नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि नै सर्वोपरि लक्ष्य हुने स्पष्ट पारे।

“चुनौतीपूर्ण अवस्थामा प्राप्त मुख्यसचिव पदको जिम्मेवारीलाई म निःस्वार्थ र निस्पृह भावले, पूर्ण जिम्मेवारीका साथ राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हितमा सम्हाल्न प्रतिबद्ध छु,” मुख्यसचिव अर्यालले भने।

उनले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति, क्षमता, ज्ञान र अनुभव प्रयोग गरी सार्वजनिक सेवालाई चुस्त, नागरिक–मैत्री र परिणाममुखी बनाउन, साथै प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास–उन्मुख बनाउन केन्द्रित रहने विश्वास दिलाए।

(नवनियुक्त मुख्यसचिव अर्यालले आज पदबहालीपछि दिनुभएको मन्तव्यको पूर्णपाठ यसप्रकार छः)

१. सर्वप्रथम, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति गरी मलाई देश र जनताको सेवा गर्ने अमूल्य अवसर प्रदान गरेकोमा म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र विशेषतः सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूप्रति हार्दिक आभारसहित कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु ।

२. २०८२ भाद्र २३ र २४ गते सुशासन, आर्थिक रूपान्तरण र भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका माग राखी भएको जेन–जी आन्दोलनको क्रममा अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने युवापुस्ताका सम्पूर्ण भाइ–बहिनीहरू, सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवकहरू लगायत सबैमा हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दछु । आन्दोलनका क्रममा घाइते भई उपचाररत सम्पूर्ण भाइ–बहिनीहरू तथा सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु ।

३. मुख्य सचिव पदमा मेरो नियुक्तिसँगै निजामती सेवाको नेतृत्व तहको पदमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा बहालवाला सचिवहरूमध्येबाट ज्येष्ठता र कार्यकुशलताको आधारमा छनौट गर्ने निजामती सेवा ऐनको व्यवस्था अनुसरण हुन सकेको सबैले महसुस गरेका छन् । यसका लागि म वर्तमान सरकारप्रति हृदयतः आभारी छु । हामी सबै विधि, पद्धति र प्रणालीको संस्थागत विकास र परिपालनामा समर्पित रहनसक्यौं भने समग्र निजामती सेवाको गरिमा उँचो हुनेछ र मुलुकमा सुशासन कायम गर्न सहयोगी हुनेछ ।

४. मलाई आज यो जिम्मेवारी सम्हाल्न प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण शुभेच्छुकहरूमा हृदयतः धन्यवाद प्रकट गर्दछु । यस क्रममा भर्खरै सेवा निवृत्त हुनुभएका नेपाल सरकारका मुख्य सचिव आदरणीय एकनारायण अर्यालज्यूप्रति उहाँको सद्भाव, सहयोग र मार्गनिर्देशनका लागि हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दै उहाँको सेवानिवृत्त जीवन सुखद, स्वस्थ र रचनात्मक रहोस् भनी शुभकामना व्यक्त गर्दछु । केही समयपूर्व मुलुकमा भएको जेन–जी आन्दोलनसँगै उत्पन्न विषम र जटिल परिस्थितिमा पनि कत्ति विचलित नभई कुशलतापूर्वक प्रशासनिक नेतृत्व प्रदान गर्दै मुलुकलाई आजको शान्तिपूर्ण अवस्थामा ल्याई पुरÞ्याउन मुख्य सचिवको रूपमा उहाँले खेल्नुभएको कुशल र समन्वयकारी भूमिकाको म सहाहना गर्न चाहन्छु ।

५. चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मलाई प्राप्त हुन आएको मुख्य सचिव पदको जिम्मेवारीलाई म निःस्वार्थ र निस्पृह भावले पूर्ण जिम्मेवारी बोधका साथ राष्ट्र र जनताको सर्वोत्तम हित हुनेगरी सम्हाल्न प्रतिबद्ध रहनेछु । मेरो कार्यकालमा निजामती सेवाको साखलाई अभिवृद्धि गरी यसलाई सुशासन, सेवाप्रवाह, विकास निर्माण र मुलुकको समग्र रूपान्तरणको मियोको रूपमा स्थापित गर्न अहोरात्र क्रियाशील रहनेछु । देशको गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि एवं नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि नै मेरो कार्यकालको सर्वोपरि लक्ष्य रहनेछ । मेरो सम्पूर्ण शक्ति, सामथ्र्य, ज्ञान र अनुभव सार्वजनिक सेवालाई चुस्त र नागरिक–मैत्री बनाउँदै समग्र प्रशासनिक संयन्त्रलाई विकास र नतिजामुखी तुल्याउन केन्द्रित हुनेछ ।

६. देश संवेदनशील परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको अहिलेको अवस्थामा प्रशासनिक कामकाजलाई फस्र्योट गर्ने सन्दर्भमा अब विगतमा झै नियमित काम पर्याप्त हुँदैन । देशमा शान्ति–सुरक्षा र स्थिरता कायम गर्दै, सबै पक्षबीच सद्भाव र सौहार्द सम्बन्ध विकास गर्दै विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अक्षुण्ण राख्न हामीले विगतमा भन्दा अझ बढी समर्पित भई खटिन आवश्यक छ । यसमा सबैको सक्रियता लगनशीलता र नतिजामुखी कार्यशैलीको निरन्तर आवश्यकता पर्दछ ।

७. मुलुकको स्थायी सरकारको रूपमा परिचित निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो । राजनीतिक नेतृत्वलाई विभिन्न महत्त्वपूर्ण तथ्य, तथ्याङ्क, सूचना र जानकारी उपलब्ध गराई सार्वजनिक नीति निर्माणमा सहयोग पुरÞ्याउने, सरकारद्वारा निर्धारित नीति र कार्यक्रमलाई निष्पक्षताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, विद्यमान ऐन, नियमको कार्यान्वयन गरी मुलुकमा शान्ति र सुव्यवस्था कायम गर्ने, सरकारको तर्फबाट जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवा सुविधा समयमै सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने तथा देशको विकास निर्माणको कार्यलाई गति दिने जस्ता बहुआयामिक जिम्मेवारी बोकेको निजामती प्रशासन राष्ट्रको मियो हो । यो मियोलाई जति बलियो बनाउन सकियो मुलुकमा सुशासनको स्तर त्यति नै माथि उठ्ने हुन्छ ।

८. सरकार तपाईं हामीजस्ता राष्ट्रसेवक भएर नै जनताको घरदैलोमा पुग्दछ । अतः तपाईं हाम्रो अनुहारमा सरकार प्रतिबिम्बित हुन्छ । तपाईं हामीले अवलम्बन गर्ने सोच र प्रदर्शन गर्ने शैली, व्यवहार र आचरणले सरकारको समग्र छवि निर्धारित हुन्छ । अतः सरकारलाई सफल बनाउन, सरकारले जनताप्रति गरेका वाचा र प्रतिबद्धतालाई पूरा गरी सरकारप्रतिको जनताको भरोसा र विश्वासलाई कायम राख्न तथा सर्वसाधारणको नजरमा सरकारको छविलाई उच्च बनाउन निजामती कर्मचारीहरू आफ्नो कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्वप्रति सदैव समर्पित हुन सक्नुपर्दछ ।

९. कर्मचारीहरू सार्वजनिक पदाधिकारी भएकाले उनीहरूले आफ्नो चरित्र र आचरणलाई सदैव स्वच्छ, पवित्र र पारदर्शी राख्नसक्नुपर्दछ । जनताको शासक होइन, सेवक र सहजकर्ताको रूपमा, निर्धा सोझा जनताको शोषक र पीडकको रूपमा होइन पोषक र रक्षकका रूपमा तथा विकास निर्माणको बाधक होइन साधक र उत्प्रेरकका रूपमा निजामती कर्मचारीले आफूलाई उभ्याउनु पर्दछ ।

१०. हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा निजामती सेवा परिवर्तन, विकास र रूपान्तरणको संवाहक पनि हो । सबल, सक्षम, अनुशासित, कर्तव्यपरायण, मुलुक र जनताको सेवामा समर्पित र चिन्तनशील तथा जनउत्तरदायी निजामती सेवाबाट नै मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्ने हुन्छ तथा नागरिकको माग र अपेक्षा सम्बोधन गर्न सकिने हुन्छ । निजामती सेवा जुनस्तरमा चुस्त, स्वच्छ र पारदर्शी हुन्छ राज्यका अरू क्षेत्रहरूमा त्यही स्तरमा प्रभाव देखिने हुँदा राज्यका अन्य क्षेत्रमा असल परिणाम प्रदर्शन गर्न पनि निजामती सेवा अरूभन्दा अब्बल, अनुशासित, मर्यादित र परिणाममुखी हुन जरुरी छ ।

११. नेपालको संविधानको राजनैतिक तथा शासन व्यवस्थासम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चत गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने कुरा उल्लेख भएको छ । अतः म सबै राष्ट्रसेवकहरूलाई संवैधानिक व्यवस्था, नीति र आदर्शलाई सदैव शिरोपर र मनन गरी राष्ट्र सेवामा जुट्न आग्रह गर्दछु ।

१२. सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जीवन्तता निजामती प्रशासनको स्वरूप, सबलता र क्रियाशीलतामा निर्भर हुने हुन्छ । निजामती प्रशासन जति चुस्त, स्वच्छ, इमान्दार, जनसेवी र विकासमैत्री हुनसक्यो मुलुकमा सुशासनको स्तर त्यति नै माथि जाने हुन्छ ।

१३. यति महत्वपूर्ण भूमिका र जिम्मेवारी बोकेको निजामती सेवा आज जनताको नजरमा त्यति खरो उत्रन नसकेको तीतो यथार्थ हामी बीच छ । आज जनताको नजरमा निजामती सेवा भनेको अल्छी, जुम्स्याहा, जिम्मेवारी लिन नचाहने, काम पन्छाउने, झुलाउने, राष्ट्र र जनताको सेवा भन्दा पनि आफ्नै सेवा, सुविधा र अवसरको लागि मात्र चिन्तित रहने आत्मकेन्द्रित, स्वार्थी संगठनको रूपमा आरोपित हुन थालेको छ ।

१४. निष्पक्ष, तटस्थ र निःस्वार्थ भएर कानून बमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने निजामती कर्मचारी आज विभिन्न राजनीतिक आस्था र गुटमा विभाजित हुँदै निजामती सेवाको सबैभन्दा आधारभूत चरित्र निष्पक्षता, तटस्थता र इमान्दारीमाथि नै खेलवाड गर्न उद्यत छन् । सरुवा र पदस्थापनका लागि कर्मचारीहरूबीच हुने गरेको अस्वच्छ प्रतिस्पर्धा, आफ्नो क्षमता, दक्षता, अनुभव र कार्यसम्पादनयोग्यता भन्दा पनि अमुक दल वा प्रणालीले नचिनेको व्यक्तिसँगको सामीप्य र बसउठले आज निजामती सेवालाई शिथिल बनाएको छ ।

१५. आज कर्मचारीहरूको कार्यशैली र नैतिकतामा आएको हासले समग्र निजामती प्रशासन नै जनताको नजरमा गिर्दो अवस्थामा छ । जनताको काम समयमै नगरिदिने र जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिले निजामती सेवाको साख क्रमशः स्खलित हुँदैछ । अब हामीले आफ्नो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनै पर्दछ । सेवा प्रवाहदेखि विकास निर्माणको कामलाई थप चुस्त र प्रभावकारी बनाई आज आम जनतामाझ निजामती सेवाको गिर्दो साखलाई थप क्षयीकृत हुनबाट बचाउनु पर्ने खाँचो छ ।

१६. यसको लागि नेतृत्व तहमा बसेका तपाईं हामीले बढी जिम्मेवारीबोधका साथ काम गर्न जरुरी छ । मुहान सफा र स्वच्छ भए मात्र तलका खोला नाला सफा हुने हुन्छन् । यो कुरालाई आत्मसात् गरी निजामती सेवाका नेतृत्व तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आफ्नो आचरण र कार्यशैलीमा आमूल सुधार गर्न जरुरी छ । हामी सबैले पदीय जिम्मेवारी र आचरणलाई पूर्ण निष्ठाका साथ पालन गरेमात्र जनताको नजरमा हामी राम्रो देखिनसक्छौं । उनीहरूको विश्वास जित्न सक्छौं ।

१७. अनुशासन र चेन अफ कमान्ड निजामती सेवाका आधारभूत तत्त्व हुन् । यिनलाई कुनै पनि बहानामा भत्काउन र बिगार्न हुँदैन । तसर्थ, म सबै साथीहरूलाई यी दुई कुरालाई सदैव हृदयङ्गम गरी आ–आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु ।

१८. हामी समग्र निजामती कर्मचारीहरू जनताका सेवक हौं । आवधिक निर्वाचनद्वारा चुनिएर आउने सरकारले नागरिकहरूसँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई सार्वजनिक नीति र कानूनको माध्यमबाट कार्यान्वयनमा उतारी जनताले सरकारसँग अपेक्षा गरेका विषयहरूलाई पूरा गर्न सघाई नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धि गर्नु हाम्रो धर्म हो । त्यस हिसाबले राजनीतिक नेतृत्वलाई जनतासँग गरेका प्रतिज्ञा र प्रतिबद्धताहरूलाई पूरा गर्न सघाउनु हाम्रो साझा दायित्व हो ।

१९. राजनीतिक आस्थाको आधारमा कहिले जे काम गर्न पनि उद्यत हुने र कहिले ऐन कानूनले निर्दिष्ट गरिदिएको काम पनि नगर्ने प्रवृत्ति हामीमा किमार्थ हुनुहुँदैन । जुनसुकै राजनीतिक दलको सरकार नेतृत्वमा आए पनि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही उसले कार्यान्वयनमा ल्याउने नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलीभूत बनाउन मनसा–वाचा–कर्मणा सहयोग गर्नु हाम्रो धर्म हो । राजनीतिक तटस्थता र संविधान तथा संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको अटल प्रतिबद्धता हाम्रा आदर्श हुन् । जुनसुकै विषम परिस्थितिमा पनि निजामती सेवा यो मूलभूत सिद्धान्तबाट विचलित हुनुहुँदैन भन्ने मलाई लाग्दछ ।

२०. मुलुकको समृद्धि र सुशासनको लागि राजनीति र प्रशासन एक अर्काका परिपूरक हुन् । अतः राजनीति र प्रशासनबीच आपसी विश्वास, समन्वय र सहयोग हुनु आवश्यक हुन्छ । यस कुरालाई मध्यनजर गरी प्रचलित कानुनको अधीनमा रही समग्र राज्य संयन्त्रको सञ्चालनमा हामी राजनीतिक नेतृत्वको सहयोगी हुनु जरुरी छ ।

२१. संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निजामती प्रशासनको केन्द्रीय भूमिका रहन्छ । यस वस्तुतथ्यलाई मनन गरी निजामती सेवालाई संघीय ढाँचा अनुरूप पुनर्विन्यास र पुनः समायोजन गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन् । संविधानको विभिन्न अनुसूचीमा रहेका विभिन्न तहका सरकारको जिम्मेवारीका विषयलाई थप स्पष्ट गर्न विगतमा तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनलाई समयानुकूल पुनरावलोकन र परिमार्जन गर्दै अघि बढ्नुपर्ने खाँचो छ ।

२२. तीन तहको शासकीय संरचनासँगै सरकारका तहहरूबीच समानान्तर र ऊध्र्व सम्बन्ध र समन्वय सुदृढ तुल्याउँदै विकास निर्माणका कामलाई गति दिनुका साथै जनतालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने सेवालाई थप गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने खाँचो छ ।

२३. समयको प्रवाहसँगै आफ्नो परम्परागत कार्यशैली, व्यवहार, सोच र चिन्तनमा सुधार ल्याउन नसके हामी असान्दर्भिक र अव्यावहारिक मात्र होइन सर्वसाधारण जनताको नजरमा समेत गर्दछौँ । यसबाट एकातिर जनताले हामीसँग आशा गरेको प्रतिफल दिन हामी असमर्थ बन्छौं भने अर्कोतर्फ मुलुकलाई तीव्र रफ्तारका साथ समृद्धि र सुशासनको दिशातर्फ अघि बढाउन पनि पछि पछौँ । आज झुलाउने, पर्खाउने, ढिलो हिँड्ने छुट कसैलाई छैन । तसर्थ, हामी निजामती सेवक समयको पदचापसँगै जेन–जी पुस्ताको चाहना र भावनाबमोजिम थप प्रतिस्पर्धी र कार्यप्रवीण हुनुपर्ने खाँचो छ ।

२४. जेन–जी पुस्ताले हामीसँग असल र उत्तरदायी शासनको माग गरेका छन् । देशभित्रै गरिखाने वातावरण निर्माणका लागि दबाब दिएका छन् । यो कुरालाई हामीले गम्भीरताका साथ मनन गरी तदनुसार काम गर्न आवश्यक छ । यस सन्दर्भमा निजामती सेवालाई जनउत्तरदायी, सदाचारयुक्त र आधुनिक प्रविधिमा आधारित नतिजामुखी संयन्त्रको रूपमा स्थापित गर्न नेतृत्व तहमा काम गर्ने हामीले आवश्यक पहलकदमी लिनुपर्दछ ।

२५. आज निजामती सेवाले एकातिर संविधानमा उल्लिखित राज्यका नीति र दायित्वलाई निष्ठाका साथ कार्यान्वयनमा उतार्नुपर्ने खाँचो छ भने अर्कातर्फ दिगो विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, मानव अधिकारको संरक्षण लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूलाई समेत निर्धारित समयसीमाभित्रै पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

२६. मुख्य सचिवको रूपमा मेरो व्यक्तिगत स्वार्थ, एजेन्डा केही छैन, हुँदैन । मेरो प्रमुख जिम्मेवारी र कर्तव्य भनेको विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिका लागि प्राप्त हुने विषयहरू मन्त्रिपरिषद्मा छलफलका लागि पेस गरी भएको निर्णय प्रमाणित गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा सम्प्रेषण गर्ने हो । त्यस बाहेक नीतिगत विषयहरूमा अन्तर–मन्त्रालय समन्वय र सहजीकरण गर्ने हो । तसर्थ, मेरो कार्यसफलता भनेको सचिवज्यूहरूले के कस्ता गुणस्तरीय विषयहरू के कति संख्यामा छलफल र निर्णयको लागि अघि बढाउनु हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनु हुन्छ, त्यसमा निर्भर हुने हो । अतः सचिवज्यूहरूको पूर्वक्रियाशीलता, तत्परता र सुधारप्रतिको निष्ठा र लगनशीलताले मेरो मात्र नभई समग्र प्रशासन संयन्त्रको कार्यसम्पादन र नतिजा देखिने र अन्ततः त्यसैको आधारमा सरकारको छवि निर्माण हुने हुँदा त्यसतर्फ सचेत रहन म सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु ।

२७. मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका लागि सबै अङ्ग पुगेको, गुणस्तरीय, परिपक्व, राष्ट्र र जनताको हित हुने तथा सुशासनलाई प्रवद्र्धन गर्ने प्रकृतिका प्रस्तावहरूमात्र प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन र झिना मसिना प्रकृतिका विषय र उत्तरदायित्व पन्छाउने हिसाबले जुनसुकै विषयका प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयार्थ पठाउने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्दछु । आकस्मिक अवस्था र जरुरी विषयमा बाहेक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउनुपर्ने विषयमा अध्ययन र छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलब्ध हुनेगरी तथा सम्बन्धित मन्त्रालयको राय÷परामर्श अनिवार्य संलग्न गरेर मात्र प्रस्ताव पठाउन हुन म आग्रह गर्दछु ।

२८. जेन–जी पुस्ताको आन्दोलनपछि गठित वर्तमान सरकारको प्रमुख कार्यभार दुईवटा रहेका छन् । पहिलो हो आगामी २०८२ फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभाको चुनाव सम्पन्न गर्ने र दोस्रो हो भ्रष्टाचारमुक्त सुशासनयुक्त शासन व्यवस्था कायम गर्ने । अतः सरकारका काँधमा रहेका यी दुई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सरकारलाई सबै हिसाबले सहयोग गर्न हामी समग्र प्रशासन यन्त्र प्रतिबद्ध र क्रियाशील हुन जरुरी छ ।

२९. अन्त्यमा, नव नियुक्त मुख्य सचिवको हैसियतमा देहायका विषयहरूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी कार्यसम्पादन गर्न म सचिवज्यूहरू सहित सबै राष्ट्रसेवकहरूसँग हार्दिक आग्रह गर्दछुः

कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन

१. वर्तमान सरकारको सबैभन्दा ठुलो दायित्व र प्राथमिकता आगामी २०८२ फागुनमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधलीरहित वातावरणमा प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन सम्पन्न गराउनु रहेको हुँदा यस विषयलाई सबैले उच्च प्राथमिकतामा राखी निजामती सेवा, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायत सुरक्षासँग जोडिएका सबै मन्त्रालय र निकायहरूबीच उचित समन्वय र सुदृढ कार्यात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी तोकिएकै मितिमा चुनाव सम्पन्न गराउन आ आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहने । यस क्रममा मुलुकमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने, मतदाता नामावलीलाई अद्यावधिक गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिकामा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारलाई नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट यथाशीघ्र अनुमोदन गराउने लगायतका कार्यका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने ।

२. सबैलाई निःसङ्कोच र निर्भय रूपमा पूर्ण उत्साहका साथ आम निर्वाचनमा सहभागी गराउन र सबैबीच विश्वासको वातावरण निर्माण (त्चगकत दगष्मिष्लन) गर्न सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशन र निर्वाचन आयोगसितको समन्वयमा आ–आफ्नो तर्फबाट पूर्ण सहयोग र समन्वय गर्ने ।

३. नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान निकाय लगायतका सुरक्षा निकायहरूलाई आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराई राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने ।

४. आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा समयमै निर्णय गर्ने, निर्णय गर्न ढिलाइ नगर्ने, नपन्छाउने । एक निकायले राय÷प्रतिक्रिया माग गरेको विषयमा अर्को निकायले तोकिएको समयभित्रै राय÷प्रतिक्रिया पठाउने अन्यथा प्रचलित कानूनबमोजिम हुने व्यवस्था अङ्गीकार गर्ने ।

५. सरकारी कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवालाई थप चुस्त र सूचना प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लैजाने । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती र बकपासिङलाई नियन्त्रण गर्न बढी भिडभाड हुने कार्यालयमा सम्भव भएसम्म टोकन प्रणाली वा रिपोर्ट कार्ड लागू गरी कामलाई समयमै चुस्त रूपमा सम्पादन हुने व्यवस्था मिलाउने ।

६. सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी कार्यालयहरूको अनलाइन सेवाबीच अन्तर–आबद्धता कायम गरी सेवाग्राहीलाई एकपटक एउटा सरकारी निकायमा पेस गरेको डकुमेन्ट पुनः अर्को ठाउँमा पेस गर्नु नपर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

७. हाल सीमित मन्त्रालय÷निकायमा सञ्चालनमा आएको एकीकृत सरकारी कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सबै मन्त्रालय तथा विभागहरूले अनिवार्य रूपमा चालु आर्थिक वर्षभित्रमा कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाउने । सबै सरकारी कार्यालयका महत्त्वपूर्ण सूचना र अभिलेखहरूलाई डिजिटलाइजेसन गरी दीर्घकालसम्म सुरक्षित राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।

८. निजामती सेवा सहित सबै सुरक्षा निकायको मनोबल उकास्न सम्बद्ध मन्त्रालय÷निकायसँग आवश्यक छलफल÷परामर्श गरी आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाउने ।

९. चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत नीति, वार्षिक कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिई समयभित्रै लक्षित प्रगति हासिल गर्ने, पूँजीगत खर्च उच्च बनाउने ।

१०. जनताले अनुभूति गर्नसक्ने गरी सार्वजनिक सेवामा गुणात्मक सुधार गर्ने र आमजनताका दैनिक जीवनयापनलाई सहज बनाउने ।

११. जनताका गुनासाहरूको तत्काल सम्बोधन गर्ने र हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासोको चुस्त र प्रभावकारी तवरमा सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।

१२. कार्यसम्पादनको वस्तुगत मूल्याङ्कन गरी काम गर्ने र नगर्नेबीचको भेद छुट्याई प्रोत्साहन र सजायको व्यवस्था गर्ने ।

१३. विगतमा सुरु गरिएका राम्रा कामहरूलाई निरन्तरता दिने । विगतका कमजोरीबाट पाठ सिकी कार्यपद्धतिमा परिवर्तन ल्याई परिवर्तनको अनुभूति कार्यसम्पादनबाट गराउन प्रयत्नरत रहने । सुशासन र सदाचारलाई प्रशासनिक संस्कृतिको रूपमा स्थापित गर्दै सबै राष्ट्रसेवकहरूले मुस्कान र जिम्मेवारी बोधका साथ सेवाप्रवाह गर्ने पद्धतिको विकास गराउने ।

१४. भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्ने । सार्वजनिक प्रशासनलाई कुनै पनि किसिमका बिचौलियाको दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्ने ।

१५. विकास निर्माण कार्यमा अवरोधका रूपमा रहेका प्रमुख विषयहरू पहिचान गरी त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्न प्रयत्न गर्ने । विकास निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने ।

१६. जेन–जी आन्दोलनमार्फत मुखरित भएका सुशासनको संस्थागत विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा आमूल सुधारका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने ।

१७. हाल सार्वजनिक स्रोतमा परेको चापलाई मध्यनजर गरी प्रशासनिक खर्चमा उच्च मितव्ययिता अपनाउने । राज्यलाई दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका कुनै पनि अनावश्यक संरचना र संयन्त्र सिर्जना नगर्ने ।

१८. नेपाल भर्खरै सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय सार्वभौम क्रेडिट रेटिङमा (बिबि माइनस) को स्तरमा कायम भएको छ । तर पनि हाम्रो सामु ग्रेलिस्टबाट बाहिर निस्कने, एलडिसी ग्याजुएसनलाई दिगो र सहज बनाउने चुनौती बाँकी नै छन् । साथै, सोह्रौं योजनाको कार्यान्वयन कार्ययोजनाका रणनीति तथा कार्यक्रमहरू निर्दिष्ट लक्ष्य र समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व छ । यी सबै पक्षहरूमा पनि आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने कार्यहरू तदारुकतासाथ सम्पन्न गर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु ।

साथै, मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट देहायका विषयमा जोड दिनेछु–

१९. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको स्तरोन्नति र क्षमता विकास गरी यसलाई ‘उत्कृष्टताका केन्द्र’ को रूपमा स्थापित गर्दै विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन र प्रतिवेदन गर्ने प्रभावकारी निकायको रूपमा स्थापित गर्ने ।

२०. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगमा रहेका अनुगमन तथा सहजीकरण संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याउन जोड दिने ।

२१. निजामती सेवालाई व्यावसायिक बनाउने क्रममा राष्ट्रसेवकहरूको क्षमता विकास, नैतिकता प्रवद्र्धन, जवाफदेहिता अभिवृद्धि र नेतृत्व क्षमता विकासको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याउन पहल गर्नेछु ।

२२. कर्मचारीहरूको सरुवालाई स्वचालित र समयबद्ध तथा बढुवालाई पूर्वानुमानीय बनाउन प्रयत्न गर्नेछु । निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गराउन आवश्यक पहलकदमी लिनेछु ।

२३. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको नतीजा व्यवस्थापन महाशाखाबाट कार्ययोजनाको कार्यप्रगतिको नियमित अनुगमन गर्ने र प्रत्येक महिना तोकिए बमोजिमको नतीजा हासिल भए नभएको समीक्षा गरी सोको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष पेश गर्नेछु र विकास आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने परिपाटीलाई थप चुस्त बनाउनेछु ।

२४. विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यलाई द्रुत र निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुयाउन यस सम्बन्धी छुट्टै ऐनको मस्यौदा तर्जुमा गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनेछु ।

२५. छिमेकी राष्ट्रहरूसहित नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका सबै मुलुकहरूसँग सन्तुलित र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्न जोड दिनेछु ।

म ‘संघे शक्ति कलौ युगे’ अर्थात् सामूहिक भावनामा काम गर्ने कुरामा विश्वास गर्दछु । जसरी एउटा हवाईजहाजलाई निर्धारित गन्तव्यमा सफलतासाथ पुयाउन त्यसका पाइलट मात्र नभएर विमानका सबै चालक दलका सदस्यहरूको उत्तिकै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी र भूमिका रहन्छ त्यसैगरी वर्तमान सरकारले अघि सारेका नीति, कार्यक्रम र प्रतिबद्धताहरूलाई मूर्त रूप दिन निजामती सेवाका तलदेखि नेतृत्वतहसम्मका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवकहरूको संयुक्त भूमिका रहने हुँदा सबैले आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी समयमै सम्पादन गर्न दत्तचित्त हुनुपर्दछ भन्ने मेरो आग्रह छ । मेरो कार्यकालमा यहाँहरू सबैको साथ र समर्थन पाइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु ।

अन्त्यमा, निजामती सेवाको साख अभिवृद्धि, क्षमता विकास तथा समग्र कार्यसम्पादनमा सुधार गर्ने विषयमा यहाँहरूबाट प्राप्त हुने रचनात्मक सुझाव र मार्गदर्शनलाई गम्भीरतासाथ ग्रहण गर्दै निजामती सेवालाई सुशासन, सदाचार र सार्वजनिक सेवाको मियोको रूपमा स्थापित गर्न एवं नयाँ नेपाल निर्माणको कुशल सारथी र संवाहक बनाउन मुख्य सचिवको हैसियतमा गर्नुपर्ने अन्तर निकाय समन्वय, सहजीकरण र सहयोगका लागि म सदैव प्रतिबद्ध रहनेछु भन्दै मेरो मन्तव्य यही टुङ्गयाउँदछु । धन्यवाद !

राष्ट्रपतिले नजोगाएको भए नेताहरू आज नख्खु जेलमा हुन्थे : हरि शर्मा

काठमाडौं । राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा नेपाली कांग्रेस विशेष महाधिवेशन पक्षधरले काठमाडौंमा आज गरेको भेलामा सहभागी भएका छन् । उनले आफू कुनै पनि पार्टीको सदस्य नरहेको उल्लेख गर्दै कांग्रेस केन्द्रीय समितिले विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई बिरालोले मुसा खेलाएझैं खेलाएको देख्दा चित्त दुखेर आएको बताएका छन् ।

‘म यो पार्टीको सदस्य छैन तर पार्टीको छहारीभित्र हुर्केको नागरिक हुँ । मलाई जसरी तपाईंहरूको केन्द्रीय समितिले तपाईंहरूलाई बिरालोले मुसा खेलाएको जस्तो खेलायो, त्यो देखेर चित्त दुखेर आयो । तपाईंहरूलाई अपहेलना गरेको देख्दा नागरिकको हैसियतले मन रोयो, त्यसैले म यहाँ आएँ,’ शर्माले भने । शर्माले लोकतन्त्रमा कुनै किसिमको कालो बादल आयो भने आफ्नो नागरिक चेत खलबलिने बताए । ‘लोकतन्त्रमा कुनै किसिमको कालो बादल आयो भने मेरो नागरिक चेत खलबलिन्छ । कुनै समयमा हामीले नेताको विवेकमा पार्टीलाई छाडेको हो । तपाईंहरूले बढो मेहनत गरेर आफ्नो अधिकार आफ्नो हातमा लिनुभएको छ, म यहाँ तपाईंहरूलाई सलाम गर्न आएको हो,’ शर्माले भने, ‘विधानमा व्यवस्था भएअनुसार विशेष महाधिवशेन माग्दा सुन्न नसक्ने ? जुन किसिमको तिष्कार कुरा यहाँ सुनेँ, त्यसले लोकतन्त्र बलियो होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

उनले विधि र कुनै पनि डरबिना नेतृत्व छान्न शुभकामना दिएका छन् । सभापति शेरबहादुर देउवा कुटिँदा यो पार्टी कहाँ थियो र त्यो परिस्थिति कसरी र किन आयो भन्ने प्रश्न पनि उनले गरेका थिए । सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्न नहुने उनको भनाइ थियो । ‘नेताहरूले गल्ती स्वीकार गरेको खासै सुनिँदैन, गगन थापाले गल्ती स्वीकार गरेको सुनेँ, गल्ती स्वीकार गर्नु नेतृत्वको ठूलो कुरा हो,’ शर्माले भने, ‘अहिलेको जस्तो अराजकता त दरबार हत्याकाण्डका बेला पनि थिएन । यो राज्य भत्केको होइन, पग्लेको हो ।’

उनले राष्ट्रपति र गणतन्त्रले स्थिति सम्हालेको पनि बताएका छन् । ‘गणतन्त्र र राष्ट्रपतिले जोगाएको हो हामीलाई, नत्र आज नेताहरू नख्खु जेलमा हुन्थे,’ उनले भने, ‘रक्षा बमलगायतले प्रधान सेनापतिलाई तपाईंले कू गर्न खोजेको हो भनेर गरेको प्रश्नले लोकतन्त्र जोगाएको हो, प्रश्नले लोकतन्त्र जोगाउँछ ।’ उनले लोकतन्त्र र षड्यन्त्र सँगसँगै जानै नसक्ने पनि बताए । उनले लोकतन्त्र बचाउन, चुनाव गराउन र नागरिकलाई चयनको अधिकार दिन पनि आग्रह गरेका छन् ।

‘नेतृत्वको हैकम तपाईंहरूले बुझ्नु भएको छ, लोकतन्त्रमा देश, समाज र नागरिकको भविष्य रहन्छ । त्यसको संवाहक झण्डा बोक्ने तपाईंहरू हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले चुनावमा जाने निर्णय गरेर अरू पार्टीलाई पनि त्यसतर्फ डोहोर्‍यायो ।’ उनले पार्टीको नयाँ नीति र नेतृत्व चुन्न पनि आग्रह गरेका छन् । साथै नयाँ पुस्तालाई भरोसा लाग्ने पार्टी बनाउन पनि आग्रह गरेका छन् ।

 

रविलाई बाहिर निकाल्दा भाग्छन् भन्ने लाग्छ भने त्यसको जिम्मा म लिन्छु : सुनिल शर्मा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. सुनिल शर्माले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई अघिल्लो सरकारले प्रतिशोध राखेर थुनामा पठाएको आरोप लगाएका छन् । ललितपुरस्थित नख्खु कारागार पुगेर पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका रवि लामिछानेलाई भेटेर फर्किएपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अघिल्लो सरकारले गरेको आपराधिक निर्णयहरू फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरे ।

उनले भने, ‘सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईहरूले मुद्दा फिर्ता लिँदा रवि लामिछाने भाग्छ भन्ने डर छ भने मलाई बोलाउनुस् । म दुई वटा ल्याप्चे लगाएर रविजीलाई निकाल्न म तयार छु ।’ उनले सहकारी पीडितहरूको पैसा फिर्ता हुने सुनिश्चिततासहित रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन माग गरे ।

 

कुलमान, बालेन र सुदनलाई तत्काल पक्राउ गर्न महेश बस्नेतको माग

धनगढी । नेकपा एमालेका नेता महेश बस्नेतले ऊर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन) र ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक सुदन गुरुङलाई तत्काल पक्राउ गर्न माग गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको युवा जागरण अभियानमा पुगेका बस्नेतले यस्तो माग गरेका हुन् ।

‘..जागरण अभियानमा जाँदा जेनजीको नाममा प्लेकार्ड देखाउन युवाहरूप्रति कुनै आपत्ति थिएन,’ बस्नेतले भने, ‘तर कार्यक्रमस्थलतर्फ आउँदा सडक अवरुद्ध गर्न केही व्यक्ति आएपछि युवाहरूले प्रतिरोध गरेर सडक खालि गरेपछि तिनीहरू हटेका छन् ।’ त्यसका लागि प्रहरी प्रशासनलाई धन्यवाद दिए ।

‘उनीहरूले देखाएको उच्च सतर्कता र जिम्मेवार भूमिकाले आजसम्म कुनै पनि अप्रिय घटना हुन दिएको छैन,’ बस्नेतले भने । जेनजी समूहलाई अराजक र उत्तेजक बनाएर र आफूलाई जेनजीका नेता ठान्नेहरूले एमालेको कार्यक्रममा बाधा पुर्‍याउन षडयन्त्र गरिरहेको उनले बताए । उनले अगाडि भने, ‘हाम्रो कार्यक्रममा बाधा पुर्‍याउन षडयन्त्र गने बालेन कुलमान घिसिङ, सुधन गुरुङ हुन् । यिनलाई पक्राउ गरेर छानबिन गर्नै पर्छ ।’

बस्नेत धनगढी पुगेपछि युवासंघ र जेनजीबीच झडप
एमालेका नेता महेश बस्नेतको विरोधमा प्रदर्शनमा उत्रिएका जेनजी र युवा संघका नेता–कार्यकर्ताबीच झडप भएको छ । बस्नेत धनगढी आउने भएपछि जेनजी युवाहरूले धनगढीको जेनजी चोकमा प्लेकार्डसहित कालोपट्टी बाँधेर विरोध गरेका थिए । बस्नेतलाई युवासंघका युवाहरूले धनगढी विमानस्थलबाट मोटरसाइकलमा स्कटिङ गरेर ल्याएका थिए । स्कटिङकै क्रममा जेनजी चोकमा नाराबाजी गरिरहेका जेनजी युवाहरूलाई उनीहरूले लखेटेका थिए । युवासंघको प्रतिकारमा जेनजी सरिता जोशी घाइते भएकी छन् । उनको हातमा चोट लागेको छ । सरिताको निसर्ग अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।

धनगढीमा एमाले निकट युवा संघको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरीय भेलालाई सम्बोधन गर्न नेता महेश बस्नेत धनगढी आएका हुन् । उनी आउने भएपछि जेनजी युवाहरूले धनगढीको सडकमा प्लेकार्डसहित विरोध सुरु गरेका थिए । उनीहरूले गुण्डुको गुण्डा गो ब्याक, जेनजीको रगतमाथि खेलवाड गर्न पाइँदैन जस्ता नारासहित सडकमा विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । नेता बस्नेतको सुरक्षा र जेनजीको विरोध प्रदर्शनलाई ध्यानमा राखी सडकमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ठूलो संख्यामा परिचालन गरिएको छ । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सभाहलमा कार्यक्रम हुने भएकाले जेनजी युवाहरूले सोही मार्गको जेनजी चोकमा प्रदर्शन गरिरहेका छन् ।

 

एनपीएल: २ विराटनगरविरुद्ध चितवनले पहिले ब्याटिङ गर्दै

काठमाडौं ।  नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गतको बुधबारको खेलमा विराटनगर किङ्सविरुद्ध चितवन राइनोजले पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ ।

कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालामा सुरु हुन लागेको एनपीएलको १२ औं खेलका लागि गरिएको टस विराटनगरले जितेर पहिला पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

यस खेलमा विराटनगर लगातर चौथो जित निकाल्ने लक्ष्यमा छ । यो टिमले सम्पन्न तीन खेलमा शत प्रतिशत जित निकालेको छ । जनकपुर बोल्ट्स, काठमाडौं गोर्खाज र पोखरा एभेन्जर्ससँग यो टिमले जित निकालेको हो ।

चितवन भने दोस्रो जित निकाल्ने लक्ष्यका साथ मैदानमा उत्रँदै छ । यो टिमले लुम्बिनी लायन्ससँग हारेको छ भने कर्णाली याक्ससँग जित निकालेको छ ।

कुलमान र खगेन्द्रको पार्टीबीच एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने सहमति

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी र हाम्रो पार्टी नेपालले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै चुनाव चिह्न प्रयोग गर्ने भएका छन् । दुई दलबीच उज्यालो नेपाल पार्टीको चुनाव चिह्न बिजुलीको चिम प्रयोग गर्ने सहमति भएको हो । उज्यालो नेपाल पार्टी ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङको संरक्षकत्वमा रहेको छ भने हाम्रो पार्टी नेपाल अभियन्ता खगेन्द्र सुनारले गठन गरेका हुन् ।

बुधबार काठमाडौंमा भएको छलफलपछि दुई दलले आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा एउटै चुनाह चिह्न प्रयोग गर्नेबारे सहमति भएको उज्यालो नेपालका प्रवक्ता राजु थापाले जानकारी दिएका छन् । दुई दलले आपसमा भएको सहमति र चुनावको प्रयोगबारे निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन लागेको उनले बताए । हाम्रो पार्टी नेपालले पनि आगामी आमनिर्वाचनमा बिजुलीको चिम चुनाव चिह्नमा उम्मेदावरी दिन निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ ।

कुलमानको उज्यालो नेपालले बिजुलीको चिम र खगेन्द्रको हाम्रो नेपालले ‘लाइक’ चुनाव चिह्न निर्वाचन आयोगबाट लिएका थिए । तर, निर्वाचन प्रयोजनका लागि उनीहरुले साझा चुनाव चिह्न माग गरेका हुन् । आयोगले एउटै चुनाव चिह्नमा फरक फरक पार्टीहरुले लड्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि बेग्लै निवेदन दिनुपर्छ । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी र नेपाल जनजाति पार्टीले पनि साझा चुनाव चिह्नमा चुनाव लड्न निवेदन दिएका छन् ।

सर्वोच्चमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा अखिल क्रान्तिकारीका नेता ढुंगेल पक्राउ

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा आगजनी र तोडफोड गरेको आरोपमा नेपाल ल क्याम्पसका पूर्व सभापति विष्णु ढुंगेल पक्राउ परेका छन् । ढुंगेललाई चितवनबाट पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरी स्रोतले जानकारी दिएको छ । जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते सर्वोच्च अदालतमा आगजनी भएको थियो । सर्वोच्चमा आगजनी भइरहँदा अधिवक्ता समेत रहेका ढुंगेल आक्रोशित रूपमा सुनिएको भिडिओ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् ।

उनले सर्वोच्च अदालत र न्यायाधीशमाथि आक्रोश पोखेर आक्रमण गर्न उक्साइरहेका सुनिन्छन् । सोही कारण जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौं प्रहरीले उनलाई खोजी गरिरहेको थियो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अदालतमा आगजनी गर्नेविरुद्ध काठमाडौं प्रहरी परिसरमा जाहेरी दिएको छ । परिसरका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक(एसएसपी) रमेश थापाले ढुंगेल प्रक्राउ परेको पुष्टि गरे । ‘उहाँ प्रहरीको नियन्त्रणमा हुनुहुन्छ । सुरक्षाको दृष्टिकोणले धेरै कुरा भन्न मिल्दैन,’ उनले भने ।

परिसरका अनुसार ढुंगेललाई प्रहरीले खोजी गरिरहेको थियो । केही दिन अघिको एक संवादमा प्रहरीका उच्च अधिकारीले उनको खोजी भइरहेको र पक्राउ परे अनुसन्धानसहित कानुनी कारबाही गरिने प्रतिक्रिया दिएका थिए । ढुंगेल तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीका नेता हुन् । उनी २०७९ को स्ववियु निर्वाचनमा ल क्याम्पसको सभापति निर्वाचित भएका थिए ।

 

प्रधानमन्त्रीले डोकोभरि कुलपतिको भारी बोकेर हिँड्न सक्दैन: प्रधानमन्त्री कार्की

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति रहन सम्भव नरहेको बताएकी छिन् ।

बुधबार त्रिवि सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले विश्वविद्यालयको कुलपतिबाट प्रधानमन्त्रीलाई हटाउनुपर्ने बताएकी हुन् । त्यसका लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुनले काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले भनिन् ‘१७ वटा विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा रहेछन् । विश्वविद्यालयपिच्छे प्रधानमन्त्री कुलपति हुन साध्य पनि छैन । राजनीतिक व्यक्तिलाई कुलपति बनाउनु ठीक पनि होइन,’ उनले भनिन् । विश्वविद्यालय सभाले नै कुलपति छनोट गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्कीले बताइन् । ‘प्रधानमन्त्री डोकोभरी कुलपतिको भारीरजिम्मेवारी बोकेर हिँडेर हुँदैन । भर्खर रोपेका बेला बिरुवालाई पानी हाल्ने हो । हुर्केपछि आफैं बढ्छ,’।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कुलपति भए पनि अब आवश्यक नरहेको प्रधानमन्त्री कार्कीको तर्क थियो ।

‘सरकारले विश्वविद्यालयलाई हेर्नुपर्छ । तर नीति, नियम कानुन बनाउन हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन,’ उनले भनिन्, ‘राजनीतिक व्यक्तिकै कारण असारमा पास हुनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम अहिलेसम्म पारित नभएको रहेछ ।’

उनले भनिन् , ‘सधैँ सरकारको मात्र आश गरेर हुँदैन । शैक्षिक कार्यक्रमहरू त्यसैअनुसार बनाएर पनि विश्वविद्यालयले आर्जन गर्न सक्छ । शिक्षक, विद्यार्थी मिलेर विश्वविद्यालयमा नै कमाइ गर्न सक्छन्,’ ।

त्रिवि सभाले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको थियो । प्रधानमन्त्री कार्कीले विश्वविद्यालयले स्वआर्जन गर्नेतर्फ पनि सोच्नु पर्ने सुझाव दिइन् ।

ट्रम्पद्वारा शान्ति सम्झौता अन्तिम गर्ने आशामा दूत विटकफलाई मस्को पठाउने तयारी

वासिङ्टन । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनमा जारी युद्ध अन्त्य गर्न लक्षित शान्ति सम्झौतालाई अन्तिम चरणमा पु¥याउने उद्देश्यसहित आगामी हप्ता आफ्ना विशेष दूत स्टिभ विटकफलाई रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग भेटवार्ताका लागि मस्को पठाइने जानकारी दिएका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा जारी सन्देशमा शान्ति सम्झौतासम्बन्धी ‘केवल केही विवादित बुँदाहरू मात्र बाँकी’ रहेको बताउँदै दुवै पक्षबीच सहमति नजिकिएको सङ्केत गरेका छन् । यद्यपि, युरोपेली नेताहरूले सतर्क प्रतिक्रिया जनाइरहेका छन् भने रूसी मिसाइल हमलाहरू युक्रेनका विभिन्न स्थानमा निरन्तर जारी नै छन् ।

ट्रम्पले निकट भविष्यमा राष्ट्रपति पुटिन र युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीसँग प्रत्यक्ष भेट गर्ने आशा व्यक्त गर्दै ‘जब युद्ध अन्त्य गर्ने सम्झौता अन्तिम वा अन्तिम चरणमा पुग्छ, त्यसबेला भेट सम्भव हुनेछ’ भनेर बताएका छन् ।

पछि, एयर फोर्स वनमा साथ रहेका पत्रकारहरूसँग कुराकानी गर्दै उनले आफ्ना ज्वाइँ जारेड कुशनर पनि विटकफको टोलीसँग मस्कोमा सहभागी हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

यसअघि विटकफ र पुटिनका विदेश नीति सल्लाहकारबीच भएका संवादकै आधारमा वासिङ्टनले अघि सारेको २८–सूत्रीय शान्ति प्रस्ताव तयार भएको हुनसक्ने चर्चा छ । ब्लुमबर्गले सार्वजनिक गरेको वार्ताको प्रतिलिपिअनुसार विटकफले ‘गाजामा अपनाइएका उपायजस्तै युक्रेनका लागि २०–सूत्रीय शान्ति योजना बनाउन’ सुझाव दिँदै पुटिनलाई उक्त प्रस्ताव ट्रम्पसमक्ष प्रस्तुत गर्न आग्रह गरेका थिए ।

ट्रम्पद्वारा समर्थित प्रारम्भिक २८–सूत्रीय प्रस्ताव धेरै हदसम्म मस्कोलाई अनुकूल देखिएको भन्दै किएभले कडा असन्तुष्टि जनाएको थियो । हाल त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी युक्रेनका चासोलाई प्राथमिकता दिने नयाँ प्रस्ताव तयार गरिएको छ । प्रस्तावको अद्यावधिक संस्करणसँग परिचित एक अधिकारीले एएफपीलाई यसलाई ‘पहिलेभन्दा उल्लेखनीय रूपमा राम्रो’ भएको बताएका छन् ।

विटकफ चाँडै मस्को पुगेर पुटिनसँग सो संशोधित प्रस्तावमा छलफल गर्ने छन् । तर फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोनले भने रूसको हालको मनोवृत्ति ‘युद्धविराम वा किएभका लागि अनुकूल प्रस्ताव’ तर्फ अभिप्रेरित देखिँदैन भनी चेतावनी दिँदै द्रुत समाधानको सम्भावनामा शङ्का प्रकट गरेका छन् ।

त्यसैबीच, अमेरिकी वार्ताकार डान ड्रिस्कोलले रुसी वरिष्ठ अधिकारीहरूसँगको भेटपछि उत्साहप्रद प्रगति भएको उल्लेख गर्दै ‘वार्ता सकारात्मक छ र हामी आशावादी छौँ’ भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । ह्वाइट हाउसले पनि ‘महत्त्वपूर्ण प्रगति भएको’ उल्लेख गर्दै तर अझै केही ‘नाजुक तर कठिन विवरणहरू’ बाँकी रहेको बताएको छ ।

यद्यपि, सन् २०२२ मा सुरु भएको युद्ध थामिनसकेको अवस्थामै छ । रूसले मङ्गलबार राति जापोरिझियामा शृङ्खलाबद्ध आक्रमण गर्दा १८ जनाभन्दा बढी घाइते र ३१ आवासीय भवन क्षतिग्रस्त भएको क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनले जनाएको छ । अघिल्लो रात किएभमा शक्तिशाली विस्फोटहरू भएपछि रुसले प्रहार गरेका ड्रोन र मिसाइलहरूले आगलागी गराएका थिए, जसमा सात जनाको निधन भएको अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् । एएफपीका पत्रकारहरूका अनुसार तीव्र हवाई प्रतिरक्षा फायरका कारण रातो–सुन्तला रङको बाक्लो धुवाँले राजधानीको आकाश ढाकिएको थियो र स्थानीय बासिन्दाहरू भूमिगत मेट्रो स्टेशनहरूमा आश्रय लिन बाध्य भएका थिए ।

युद्ध अन्त्यका लागि वार्तामा प्रगति भइरहेको ट्रम्पको दाबीका बाबजुद युरोपेली नेताहरू सतर्क देखिएका छन् । बेलायती प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले ‘अझै लामो अनि कठिन मार्ग बाँकी छ’ भनेर चेतावनी दिएका छन् ।

संशोधित शान्ति प्रस्तावमा युक्रेनको भावी सैन्य क्षमतासम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण संशोधन पनि समावेश गरिएको छ, जसअनुसार प्रारम्भिक छ लाखको सीमालाई बढाएर करिब आठ लाख सैन्यजनशक्ति कायम गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ ।

युक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमरोभले संयुक्त राज्य अमेरिका र युक्रेनबीचको प्रस्तावित सम्झौतामा ‘मूलभूत समझदारी’ रहेको बताएका छन् । तर बाँकी विषयहरू ‘उचित समयमा प्रत्यक्ष वार्तामार्फत’ समाधान गर्नुपर्नेमा उनले स्पष्टीकरण दिएका छन् ।

युद्धको प्रभावबाट थकित युक्रेनी सेनाका सार्जन्ट इभान जादोन्त्सेभले पनि वार्तालाई ‘सकारात्मक’ ठहर गर्दै ‘हामी पनि युद्धबाट अत्यधिक थकित छौँ, हामीलाई शान्ति र विश्राम आवश्यक छ’ भन्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर अहिले प्रस्तावित अमेरिकी र युरोपेली सङ्घ ९इयु० का कागजातहरूले ‘पूर्ण रूपमा युक्रेनको राष्ट्रिय हितलाई सम्बोधन नगरेको’ उनको टिप्पणी पनि रह्यो ।

रूसले हाल युक्रेनको करिब २० प्रतिशित भाग कब्जामा राखिरहेको छ, जसको ठूलो हिस्सा युद्धले ध्वस्त पारिएको छ । युद्धका कारण हजारौँ सैनिक र नागरिकले ज्यान गुमाइसकेका छन् र लाखौँ मानिस देशका पूर्वी भागबाट विस्थापित हुन बाध्य भएका छन् ।

नेपालमा रुख काट्नु भन्दा मान्छे काट्न सजिलो छ : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री कुलमान घिसिङ नेपालमा रुख काट्न भन्दा मान्छे काट्न सजिलो भएको बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले आज (बुधबार) आयोजना गरेको कार्यक्रममा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत–साधनको उचित उपयोग नहुँदा आर्थिक विकास अवरुद्ध भइरहेको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय युवा परिषद्ले बुधवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले वन जंगलबारे बनाइएका कडा कानुनका कारण देशले ठूलो आर्थिक सम्भावना गुमाइरहेको बताए ।

वन क्षेत्रलाई ‘इकोलोजी संरक्षण’ को नाममा प्रयोग गर्न नदिँदा राज्यले ठूलो मात्रामा आयातमा निर्भरता बढाउनु परेको बताउँदै उनले भने, ‘आज एउटा रुख काट्नु र मान्छे काट्नुमा रुख काट्नलाई धेरै गाह्रो भएको छ । पाँच वर्षमा एउटा रुख काट्न गाह्रो छ । यस्ता ऐन कानून राखेर देश विकास हुँदैन । सबै कुरा चेन्ज गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा नयाँ लिडरसिपले यो सबै कुरा चेन्ज गर्छ, गर्नुपर्छ । बंगलादेशले भुटानबाट ढुंगा र माटो ५०० ट्रक दिनको आयात गर्छ । हामी यहाँ ढुंगा माटो निकाल्न नै हुँदैन भनेर बसिरहेका छौं ।’ चीन र मलेसिया जस्ता देशबाट ४ खर्ब बराबरको काठका उत्पादनहरू नेपाल आयात गर्नुपरेको भन्दै उनले आफ्नै वनमा रहेको कच्चा पदार्थ भने कुहाएर फाल्नुपरेको बताएका छन् ।

बुटवलमा एमसीएको नयाँ ‘प्रोजेक्ट’, बिजुली भारत निर्यात सहज हुने

काठमाडौं । नेपाल–अमेरिका सहकार्यमा अघि बढाइएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) कार्यक्रमअन्तर्गत नवलपरासीको सुनवलमा न्यू बुटवल सबस्टेशन र १८ किमि लामो उच्च क्षमता प्रसारण लाइन निर्माण कार्य औपचारिक रूपमा शुभारम्भ गरिएको छ । बुधबार आयोजित समारोहले नेपालको क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र उच्च भोल्टेज प्रसारण क्षमता विस्तारतर्फ एउटा महत्वपूर्ण कदम अघि बढेको तथ्यलाई प्रतिविम्बित गर्‍यो ।

कार्यक्रममा अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनाल, नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्प्सन, एमसीसीका आवासीय निर्देशक डायन फ्रान्सिस्को, एमसिए–नेपालका प्रमुख खड्गबहादुर विष्ट तथा स्थानीय प्रतिनिधिहरू उपस्थित थिए । न्यू बुटवल सबस्टेशन र ४०० केभी प्रसारण लाइनले बुटवल–भारत सीमाबीच प्रत्यक्ष अन्तरजोड स्थापित गर्नेछ । करिब पाँच करोड अमेरिकी डलरको लागतमा निर्माण हुन लागेको १८ किमि लाइनले नेपालमा उत्पादित जलविद्युतको निर्यात मार्गलाई सहज बनाउने बताइएको छ । सरकारको लक्ष्यअनुसार आगामी दशकमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्न यो परियोजना निर्णायक मानिएको छ ।

अर्थमन्त्री खनालले परियोजना उद्घाटन समारोहमा सरकार ऊर्जा व्यापार अभिवृद्धि, स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार र दिगो आर्थिक वृद्धिमा अग्रसर रहेको बताए । ‘एमसीसी र एमसिए–नेपालसँगको सहकार्यले राष्ट्रिय हितअनुरूपका सम्झौताहरू कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरेका छन्’, उनले भने । कार्यक्रममा अमेरिकी राजदूत थम्प्सनले नेपालसँग ‘एक प्रतिबद्ध ऊर्जा सहकार्यको साथी’ को रूपमा उभिन पाउन अमेरिकालाई गर्व लागेको बताए । उनका अनुसार प्रसारण लाइन र सबस्टेशन जस्ता पूर्वाधारले केवल उज्यालो उपलब्ध गराउने मात्र नभई व्यापार, रोजगारी र आर्थिक वृद्धि सम्भावनालाई बल पुर्‍याउने छन् । ‘आजको यो परियोजना हाम्रो साझेदारीबाट हासिल गर्न सकिने उपलब्धिको प्रमाण हो’, उनले भने ।

एमसिए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्टले न्यू बुटवल सबस्टेशन र प्रसारण लाइनले नेपाललाई क्षेत्रीय ऊर्जा बजारमा मजबुत भूमिका बनाउन सहयोग गर्ने बताए । ‘ऊर्जा सुरक्षालाई अझ सुदृढ बनाउँदै दीर्घकालीन आर्थिक लाभ दिलाउने दिशामा यो परियोजना महत्वपूर्ण छ’, उनले भने । नेपालमा बढ्दो जलविद्युत् उत्पादनलाई उच्च भोल्टेज सञ्जालमार्फत स्थिर र भरपर्दो रूपमा वितरण तथा निर्यात गर्न यी पूर्वाधारले मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विद्युत् चुहावट घट्ने, घरेलु र औद्योगिक उपभोक्ताका लागि आपूर्ति विश्वसनीय हुने, व्यवसाय सञ्चालन लागत कम हुने तथा निजी लगानी आकर्षित गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि यसले सहयोग पुर्‍याउने बताइएको छ ।

२०७५ वैशाखदेखि सञ्चालनमा रहेको एमसिए–नेपालले नेपाल सरकारको १९.७० करोड र एमसीसीको ५५ करोड अमेरिकी डलरसहित कुल ७४.७ करोड डलर बराबरको लगानीलाई प्रसारण लाइन विस्तार, यातायात लागत घटाउने पूर्वाधार र निजी क्षेत्र अनुकूल वातावरण निर्माणमा केन्द्रित गर्दै आएको छ । सुनवलमा सुरु भएको निर्माणले अब नेपाल–भारत ऊर्जा व्यापारलाई थप व्यवस्थित र दिगो बनाउँदै मुलुकको आर्थिक संरचना तथा ऊर्जा सुरक्षामा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

एनपिएलः नेपाली खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शन

काठमाडौँ । क्रिकेटको महाकुम्भ मानिएको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) मा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गर्न थालिएका छन् । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालामा यही मङ्सिर १ गतेदेखि सुरु भएको प्रतियोगितामा हालसम्म ११ खेल सम्पन्न भइसकेका छन् ।

एघार खेल सकिँदा नेपाली खेलाडीले उत्कृष्ट खेल प्रदर्शन गरिरहेका प्रतिक्रिया आइरहेका हुन् । सम्पन्न ११ मध्ये चार खेलमा नेपाली खेलाडी उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेर आफ्नो टिमलाई जिताएर ‘प्लेयर अफ द म्याच’ समेत भएका छन् ।

चारमध्ये पछिल्लो तीन खेलमा लगातार रूपमा नेपाली खेलाडी चम्किँदै ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भएका हुन् । मङ्सिर ९ गते सम्पन्न खेलमा काठमाडौँ गोर्खाजका कप्तानसमेत रहेका करण केसीले ११ बलमा अविजित ३४ रन र बलिङमा एक विकेट लिएर आफ्नो टिमलाई जिताए । लुम्बिनी लायन्सलाई २२ रनले पराजित गर्दै उनी उक्त खेलका उत्कृष्ट खेलाडी करण चुनिए ।

मङ्सिर ८ गते सम्पन्न दोस्रो खेलमा कर्णाली याक्सविरुद्ध अलराउण्ड प्रदर्शन गरेका सुदूरपश्चिम रोयल्सका कप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी उत्कृष्ट खेलाडी चयन भए । सुदूरपश्चिम ४छ रनले विजयी भएको सो खेलमा दीपेन्द्रले चार विकेट लिनुका साथै ब्याटिङमा ३९ रनको योगदान गरेका थिए ।

मङ्सिर ८ गते सम्पन्न पहिलो खेलमा जनकपुर बोल्ट्सलाई नौ रनले हराएको विराटनगर किङ्सका कप्तान सन्दीप लामिछानेले उत्कृष्ट खेले । चार विकेट लिएर टिमलाई जिताउन महत्वपूर्ण योगदान दिएका उनले ‘प्लेयर अफ द म्याच’ घोषित भए ।

मङ्सिर २ गते भएको पोखरा एभेन्जर्सविरुद्ध ५३ रनको जित निकालेको विराटनगरका लागि लोकेश बम उत्कृष्ट खेलाडी भए । उनले ७८ रनको पारी खेलेका थिए । यसैबीच एनपिएलको पहिलो खेलमा मङ्सिर १ गते काठमाडौँले जनकपुरलाई पाँच विकेटले हरायो । जसमा अलराउण्ड प्रर्दशन गर्दै विदेशी खेलाडी मिलिन्द कुमार ‘प्लेयर अफ द म्याच’ भए । उनले तीन विकेट लिनुका साथै १९ रन हिर्काएका थिए ।

यस्तै मङ्सिर २ गते भएको पहिलो खेलमा कर्णाली याक्सलाई चार विकेटले हराएको खेलमा चितवन राइनोजका विदेशी खेलाडी रवी बोपरा उत्कृष्ट भए । उनले ५२ रन बनाउनुका साथै एक विकेट पनि लिएका थिए । मङ्सिर ३ गते भएको पहिलो खेलमा काममाडौँलाई २९ रनले स्तब्ध पार्दै सुदूरपश्चिमले जितेको खेलमा पनि विदेशी खेलाडी हर्मित सिंह उत्कृष्ट चुनिए । उनले ब्याटिङमा ५३ रन र दुई विकेट हात पारेका थिए ।

मङ्सिर ४ गते भएको चितवनविरुद्धको खेलमा पोखराले छ विकेटको जित दर्ता ग¥यो । जसमा पनि विदेशी खेलाडी रुबेन ट्रपेलम्यानले तीन विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच भए । मङ्सिर ५ मा सम्पन्न पोखराविरुद्धको खेलमा सुदूरपश्चिम १८ रनले विजयी भयो । उक्त खेलमा विदेशी खेलाडी जोश ब्राउनले ६८ रन हिर्काउँदै उत्कृष्ट भए ।

मङ्सिर ६ गते लुम्बिनीलाई नौ विकेटले हराएको खेलमा कर्णाली याक्सका विदेशी खेलाडी मार्कबाट उत्कृष्ट भए । उनले ११४ रन बनाउनुका साथै एक विकेट हात पारेका थिए । सोही दिन भएको अर्को खेलमा विराटनगरले काठमाडौँलाई पाँच विकेटले हरायो । जसमा मर्चेन्ट डे लाङगेले दुई विकेट लिँदै प्लेयर अफ द म्याच भए । हालसम्म सुदूरपश्चिमले लगातार तीन खेल जितेर छ अङ्कका साथ शीर्ष स्थानमा छ ।

समान तीन खेल खेलेर छ अङ्क जोडेको विराटनगर रनरेटका आधारमा दोस्रो स्थानमा छ । चारमध्ये दुई खेल जितेको काठमाडौँ तेस्रो, तीनमध्ये एक खेल जितेको कर्णाली चौथो, दुईमा एक जितेको चितवन पाँचौँ, तीनमा एक जितेको लुम्बिनी छैटौँ, दुईमा दुई हारेको जनकपुर सातौँ र दुईमा दुई नै हारेको पोखरा पुछारमा छ ।

व्यक्तिगत रूपमा सर्वाधिक रनकर्तामा कर्णाली याक्सबाट खेलिरहेका विदेशी खेलाडी मार्कबाट रहेका छन् । उनले हालसम्म सबैभन्दा बढी १४७ रन बनाएका छन् । उनले प्रतियोगितामा शतकसमेत हिर्काएका थिए । जुन जारी सिजनको हालसम्मको एकमात्र शतक हो ।

यसैबीच बलिङमा भने नेपाली खेलाडी प्रथम स्थानमा रहेका छन् । विराटनगर किङ्सका कप्तानसमेत रहेका लामिछाने सात विकेट लिँदै प्रथम स्थानमा रहेका हुन् । नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानको आयोजनामा

विशेष महाधिवेशन माग गर्ने कांग्रेसका प्रतिनिधिहरूको भेला (तस्बिरहरु)

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग गरेका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू आज काठमाडौंमा भेला भएका छन् । उनीहरुको भेला राष्ट्रिय सभागृहमा सुरु भएको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि विकसित परिस्थितिमा कांग्रेसका ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न माग गर्दै गत असोज २९ गते कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए। अहिलेसम्म यस विषयमा केही प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

यसअघि मंसिर ३ गते पत्रकार सम्मेलन गरेर विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूले विशेष महाधिवेशन आयोजना मिति र स्थान तोक्न माग गरेका थिए ।

महाधिवेशनबारे निर्णय लिन भोलि दिउँसो सानेपामा केन्द्रीय समिति बैठक पनि बस्दैछ।

 

गुरुराज घिमिरेको कटाक्ष : विश्वकै लामो बैठक बस्दा पनि पार्टीले निष्कर्ष निकालेन

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता गुरुराज घिमिरेले पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक अनावश्यक रूपमा लामो बनाइएर पनि कुनै ठोस निर्णय ननिस्किएको भन्दै नेतृत्वमाथि कडा आलोचना गरेका छन् । विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आयोजित भेला सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेसको निर्णय–क्षमता र नेतृत्व शैली नै प्रश्नवाचक बनेको टिप्पणी गरेका छन् ।

असोज २८ गतेदेखि निरन्तर चलिरहेको केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशन गर्ने कि नियमित महाधिवेशन भन्ने विषयमा समेत निष्कर्ष निकाल्न नसकिरहेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले भने, ‘हामी आफै बिग्रिएका हौं । सच्चिएर अघि बढ्ने तरिका खोज्नुपर्ने बेलामा बैठकलाई विश्वकै लामो बनाइ दियौं ।’ उनका अनुसार एकजना नेताले संसारमा सबैभन्दा लामो समयसम्म बसेका पार्टी बैठकहरूबारे खोज्दा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको बैठक २३ दिन मात्र चलेको देखिएको छ । ‘हाम्रो त डेढ महिना । भोलि पनि बस्ने भनिएको छ, सर्ने हल्ला पनि छ, त्यो हल्ला पनि यहाँ प्रायः सत्य हुन्छ’, उनले कटाक्ष गरे ।

घिमिरेले मुलुक र पार्टी दुबैलाई निकास दिन विशेष महाधिवेशन नै एक मात्र विकल्प रहेको दाबी गरे । विगतमा समयमै महाधिवेशन हुन नसकेका घटना स्मरण गर्दै उनले नेतृत्वले विधानअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाए । ‘हामीले ३ वर्षअघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउन भनेका थियौँ, तर सुन्न पनि चाहिएन’, उनले भने । उनका अनुसार विशेष महाधिवेशनको मागसहित २,४८८ जनाको हस्ताक्षर केन्द्रमा बुझाइसकिएको छ । ‘यो झगडा होइन, अनुशासनहीनता पनि होइन । संस्थापकहरूले देखाएको बाटो अनुशरण गर्ने प्रयास मात्र हो’, उनले स्पष्ट पारे ।

३६ वर्षसम्म विभिन्न चरणमा सरकार सञ्चालन गरेको कांग्रेसले अब आफ्नै कमजोरी र विफलताको खुला समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था समेत आएको उनले बताए । पार्टीभित्रको समस्याको सामाधान विशेष महाधिवेशनबाट मात्र सम्भव हुने उनको तर्क थियो । प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित भेलाको अध्यक्षता कांग्रेसको २०१४ सालको पहिलो विशेष महाधिवेशनमा उपस्थित वरिष्ठ नेता ओमकार श्रेष्ठले गरेका थिए । कार्यक्रममा विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

 

विश्वव्यापी एचआइभी प्रतिक्रियालाई ‘दशकौँकै सबैभन्दा ठूलो झट्का’: युएनएड्स

जेनेभा । अचानक र नाटकीय रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय कोष कटौतीले एचआइभी र एड्स विरुद्धको विश्वव्यापी प्रयासमा विनाशकारी परिणाम निम्त्याएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जानकारी गराएको छ ।

युएनएड्सका कार्यकारी निर्देशक विनी ब्यानिमाले जेनेभामा पत्रकारहरूसँग भने, “एचआइभीविरुद्धको विश्वव्यापी प्रतिक्रियाले दशकौँयताकै सबैभन्दा ठूलो धक्का बेहोरेको छ ।”

नयाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै उनले ‘धेरै अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायका लागि अचानक अन्तर्राष्ट्रिय कोष कटौतीको विनाशकारी परिणाम’ हुने चेतावनी दिँदै भनेका छन्, “यसले न्यून तथा मध्यम आय भएका मुलुकहरूलाई स्तब्ध बनाएको छ ।”

ब्यानिमाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प वर्षको सुरुमै ह्वाइट हाउस फर्केपछि ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाको अचानक रोक’ लाई औँल्याएका छन्, तर अन्य प्रमुख दाताहरूले पनि उनीहरूको वैदेशिक सहायता खर्चमा उल्लेखनीय कटौती गरेको बताएका छन् ।

“कटौतीहरू बोर्डमा नाटकीय छन्”, उनले भने, “यस वर्षको सुरुदेखि नै दर्जनौँ न्यून र मध्यम आय भएका देशहरूमा एचआइभी सेवालाई निरन्तरता दिने जटिल पारिस्थितिक प्रणाली भित्रसम्म हल्लिएको छ ।”

ब्यानिमाले एचआइभी रोकथाम सेवाहरूमा ‘कमी’ भएको बारेमा विशेष चिन्ता व्यक्त गर्दै भने, “यदि यसलाई सम्बोधन गरिएन भने सन् २०३० सम्ममा ‘३३ लाख थप नयाँ सङ्क्रमण’ हुने जोखिम हुन्छ ।

जनकपुरका खेलाडीले पोखराविरुद्ध आमाको नाम लेखेको जर्सी लगाएर खेल्ने

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन–२ अन्तर्गत बिहीबार हुने खेलमा जनकपुर बोल्ट्सका खेलाडीहरुले आआफ्नो आमाको नाम लेखेको जर्सी लगाउने भएको छन् । जनकपुरका खेलाडीहरुले बिहीबार हुने पोखरा एभेन्जर्सविरुद्धको खेलमा आमाको सम्मानमा उक्त जर्सी लगाउन लागेका हुन् ।

त्यसपछि ती जर्सीहरुलाई जनकपुरले विक्रिका लागि अक्सनमा राख्नेछ । जर्सी बिक्रिबाट उठेको रकम आमा समूहमा प्रदान गर्ने जनकपुरले जनाएको छ । साविक विजेता जनकपुरले सुरुआति दुवै खेलमा हार बेहोरेको छ ।

अमेरिकी खुद्रा बिक्री बढ्यो

वासिङ्टन ।  अमेरिकी खुद्रा बिक्री सेप्टेम्बरमा अनुमान गरिएकोभन्दा ढिलो गतिमा बढेको सरकारी तथ्याङ्कले मङ्गलबार देखाएको छ । उच्च मूल्यले खर्च गर्नसक्ने सामर्थ्यको चिन्ता थपेको छ भने फर्महरू व्यापार लागतमा वृद्धिसँग जुधिरहेका छन् ।
समग्र खुद्रा बिक्री अघिल्लो महिनाको तुलनामा ०.२ प्रतिशतले बढेको अमेरिकी वाणिज्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यो विश्लेषकको अपेक्षाभन्दा अलि कम र अगस्टको ०.६ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा निकै कम हो ।
श्रम मन्त्रालयको एक छुट्टै रिपोर्टले उत्पादक मूल्यहरू सेप्टेम्बरमा ०.३ प्रतिशतको अपेक्षाको अनुरूप बढेको देखाएको छ ।
यो वृद्धि वस्तुको लागतमा ०.९ प्रतिशतले भएको वृद्धि हो र यसले व्यवसायहरूले सामना गरिरहेको उच्च लागतलाई रेखाङ्कित गर्दछ ।
 राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर नीतिहरू विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थव्यवस्थाको एक प्रमुख चालक अर्थव्यवस्थामा प्रवाहित हुँदा सबैको आँखा उपभोक्ताहरू मूल्यको दबाबलाई कसरी प्रतिक्रिया दिन्छन् भन्नेमा छ ।
केही कम्पनीले पहिले नै ट्रम्पको नयाँ कर्तव्यहरूको कारण उच्च लागत देखेको रिपोर्ट गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले हालै अमेरिकी मतदाताको जीवनयापनको लागतलाई असर गर्दै विभिन्न कृषि उत्पादनलाई कभर गर्न भन्सार छुट विस्तार गर्नुभएको छ ।
मङ्गलबार जारी गरिएका दुवै रिपोर्ट अक्टोबर र मध्य नोभेम्बरसम्मको निकै लामो सरकारी बन्दका कारण ढिलो गरी आएका छन् । बन्दले मुद्रास्फीतिदेखि रोजगारीको सङ्ख्यासम्म विभिन्न आर्थिक डाटाको प्रकाशनलाई  अवरूद्ध गरेको छ ।
अमेरिकी सरकारी सेवाको ४३ दिनको अवरूद्धताले विशेष गरी अक्टोबर महिनाका लागि उपभोक्ता मुद्रास्फीति र रोजगार तथ्याङ्क सङ्ग्रहलाई असर गरेको थियो । यसको परिणामस्वरूप दुवै क्षेत्रमा पूर्ण रिपोर्टहरू जारी गरिएको छैन । यसको सट्टा उपलब्ध तथ्याङ्कहरू नोभेम्बरको तथ्याङ्कसाथ जारी गरिनेछ ।
मङ्गलबार वाणिज्य विभागको तथ्याङ्कले सेप्टेम्बरमा खुद्रा बिक्री एक वर्ष अघिको तुलनामा ४.३ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ ।
उपलब्ध तथ्याङ्कअनुसार मोटर सवारी साधन र पार्ट्स डिलरहरूको बिक्री सेप्टेम्बरमा घटेको छ भने खाद्य र पेय पसलहरूमा बिक्री कम भएको छ ।
कपडा र इलेक्ट्रोनिक्स स्टोरहरूमा भएको बिक्रीले पनि नकारात्मक सङ्केत देखाएको छ ।
उत्पादक मूल्य सूचकाङ्क रिपोर्टमा ऊर्जा र खाद्य मूल्यको पछाडि सेप्टेम्बरमा सामानको लागत ०.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

अफगानिस्तान हवाइ आक्रमणमा पाकिस्तानको संलग्नता नरहेको दाबी, अफगानिस्तानद्वारा ‘जवाफी कारबाही’ गर्ने चेतावनी

जिगे मुगलगाई(अफगानिस्तान) । अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले रातभर भएको घातक हवाई हमलाका लागि पाकिस्तानमाथि आरोप लगाउँदै यसको ‘उचित प्रतिक्रिया’ दिने बताएको छ । तर पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा भएको आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता नरहेको जनाएको छ ।

खोस्त प्रान्तमा भएको हवाई आक्रमणमा नौ बालबालिका र एक महिलाको मृत्यु भएको तालिबानका प्रवक्ता जबिहुल्लाह मुजाहिदले एक्समा पोस्ट गर्दै जानकारी गराएका छन् । अफगानिस्तानले आक्रमणमा पाकिस्तानी सेनाले ‘स्थानीय नागरिकको घर’ लाई लक्षित गरेको बताएको छ ।

एएफपीका एक संवाददाताका अनुसार पाकिस्तानको सीमा नजिकैको लक्षित क्षेत्रका बासिन्दाहरूले भत्किएको घरको भग्नावशेषमा पुरिएका आफन्तको खोजी गरेका छन् ।

“आम मानिसमाथि बम नबर्साइयोस् किनकि नागरिकहरूले कुनै गलत काम गरेका छैनन्”, जिगे मुगलगाई क्षेत्रका बासिन्दा साजिदुल रहमानले भने ।

खोस्तका गभर्नरका प्रवक्ता मुस्तगफिर गुरबुजले ड्रोन सहितको विमानबाट आक्रमण गरिएको बताएका छन् ।

सरकारका प्रवक्ता मुजाहिदले कुनार र पक्तिका नजिकैको सीमावर्ती क्षेत्रमा पनि आक्रमण भएको र कम्तीमा चार जना घाइते भएको जानकारी दिएका छन् ।

मुजाहिदले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “अपगानिस्तान यस उल्लङ्घनको कडा निन्दा गर्दछ र आफ्नो हवाई क्षेत्र र जनताको रक्षा गर्नु उसको वैधानिक अधिकार हो र उसले सही समयमा उचित प्रतिक्रिया दिनेछ ।”

पाकिस्तानले कुनै पनि आक्रमण नगरेको दाबी गरेको छ । पाकिस्तानी सेनाका प्रवक्ता लेफ्टिनेन्ट जनरल अहमद शरिफ चौधरीले पाकिस्तानले अफगानिस्तानमा आक्रमण नगरेको बताएका छन् ।

उनले भने, “जब हामी आक्रमण गर्छौं, त्यसलाई खुला र उचित रूपमा घोषणा गरिन्छ । पाकिस्तानले कहिल्यै पनि सर्वसाधारणमाथि आक्रमण गर्दैन । अफगानी अन्तरिम सरकारको आरोप निराधार छ ।”

पाकिस्तानको पेशावरस्थित अर्धसैनिक बल सङ्घीय कन्स्टेबुलरी फोर्सको मुख्यालयमा सोमबार भएको आत्मघाती आक्रमणमा परी तीन अधिकारीको मृत्यु हुनुका साथै अन्य ११ जना घाइते भएका थिए ।

अहिलेसम्म कुनै पनि समूहले यसको जिम्मेवारी लिएको छैन, तर राज्य सञ्चालित टेलिभिजन पिटिभीले आक्रमणकारीहरू अफगान नागरिक भएको जनाएको छ ।

पाकिस्तानका राष्ट्रपति आसिफ जर्दारीले तेहरिक–ए–तालिबान पाकिस्तान ९टिटिपी० लाई स्थानीय भाषामा उल्लेख गर्दै विदेशी समर्थित ‘फितना अल–खवारिज’ ले अफगानिस्तानको भूमिबाट आक्रमण गरेको गरेको आरोप लगाउएका छन् ।

यसै महिना पाकिस्तानको राजधानी इस्लामावादस्थित एक अदालत बाहिर भएको अर्को आत्मघाती बम विस्फोटमा परी १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । यसको जिम्मेवारी पाकिस्तानी तालिबानको एक गुटले लिएको थियो ।

इस्लामाबादले राजधानी हमलाको पछाडि रहेको अफगानिस्तानमा रहेको लडाकू समूहको उच्च कमाण्डबाट निर्देशित भएको बताएको छ ।

– तनावमा युद्धविराम –

पाकिस्तानका सूचनामन्त्री अताउल्लाह तरारले मङ्गलबार पत्रकारहरूसँग इस्लामाबाद आक्रमणमा अफगान तालिबानको संलग्नता रहेको स्पष्ट प्रमाण भेटिएको बताएका छन् ।

उनले हिरासतमा रहेका चार संदिग्धमध्ये एकको कथित स्वीकारोक्ति उनले पोष्ट गरेको भिडियोमा भने, “आक्रमणमा अफगानिस्तान पूर्ण रूपमा संलग्न छ र तिनीहरूको माटो पनि संलग्न छ । त्यहाँ आश्रय लिइरहेका व्यक्तिहरू पनि संलग्न छन् ।

सन् २०२१ मा काबुलमा तालिबान सत्तामा आएपछि इस्लामाबाद र काबुलबीचको सम्बन्ध बिग्रिएको छ र अक्टोबरमा सीमा भिडन्तमा दुवै पक्षका करिब ७० जनाको मृत्यु भएको थियो ।

कतार र टर्कीको मध्यस्थतामा युद्धविरामसँगै त्यो लडाइँ समाप्त भएको थियो तर दोहा र इस्तानबुलमा भएका धेरै चरणको वार्ता दिगो सम्झौता गर्न असफल भएका छन् ।

विशेषगरी पाकिस्तानले काबुलले टिटिपी लडाकूहरूलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने मागमा सुरक्षा मुद्दाहरू अड्किएका छन् ।

इस्लामाबादले तालिबानले आक्रमणमा वृद्धि भएका आतङ्कवादीहरूलाई आश्रय दिएको आरोप लगाएको छ, विशेष गरी टिटिपीले वर्षौंदेखि पाकिस्तानविरुद्ध रक्तपातपूर्ण अभियान चलाइरहेको छ ।

पाकिस्तानले अफगानिस्तानप्रति शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका समूहहरूलाई आश्रय दिने र आफ्नो सार्वभौमिकताको सम्मान नगर्ने गरेको आरोपको काबुलले खण्डन गर्दै आएको छ ।

अक्टोबरमा भएको झडपपछि छिमेकी देशबीचको सीमा छ हप्ताभन्दा बढी समयदेखि बन्द छ, जसले द्विपक्षीय व्यापार ठप्प पारेको छ ।

पाकिस्तान–अफगानिस्तान संयुक्त वाणिज्य तथा उद्योग चेम्बरले सीमामा हजारौँ कन्टेनर अड्किएको र प्रत्येकमा दैनिक १५० देखि २०० डलर शुल्क तिर्नुपर्ने भएको बताएको छ ।