काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीचको लामो समयदेखि जारी सैन्य तनाव अन्त्य भएको दाबी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पुनः एकपटक मध्यपूर्वतर्फ केन्द्रित भएको छ।

ट्रम्पका अनुसार दुवै पक्षबीच युद्ध रोक्न र आणविक कार्यक्रम नियन्त्रणमा राख्न ‘बलियो समझदारी’ बनेको छ। तर इरानले भने हालसम्म कुनै पनि अन्तिम सम्झौता आधिकारिक रूपमा स्वीकार नगरेको स्पष्ट पारेपछि यो दाबी वास्तविक शान्ति प्रक्रिया हो वा राजनीतिक घोषणामात्र भन्ने विषयमा व्यापक बहस सुरु भएको छ।

जर्जिया राज्यमा आयोजित एक राजनीतिक र्‍यालीलाई सम्बोधन गर्दै ट्रम्पले अमेरिका–इरान युद्ध अन्त्य भएको घोषणा गरेका थिए। उनले इरानले आणविक हतियार नबनाउने प्रतिबद्धता जनाएको दाबी गर्दै यही विषयलाई वार्ताको मूल आधार भएको बताए। 

ट्रम्पका अनुसार ‘सम्झौताको ९५ प्रतिशत विषय’ पहिले नै टुंगिएको छ र बाँकी प्रक्रिया औपचारिकतामात्र रहेको छ। उनले थप सैन्य कारबाहीहरू रोकिएको घोषणा पनि गरेका छन्। तर विस्तृत सम्झौताका कागजात सार्वजनिक नभएकाले उनको दाबीमाथि प्रश्न उठिरहेको छ।

अमेरिकी प्रशासनभित्रै पनि यस विषयलाई लिएर एकरूपता देखिएको छैन। केही अधिकारीहरूले वार्तामा प्रगति भएको स्वीकार गरे पनि युद्ध अन्त्य भइसकेको भन्ने भनाइलाई समयअगावै गरिएको राजनीतिक घोषणा भएको बताएका छन्। कूटनीतिक स्रोतहरूका अनुसार अमेरिका र इरानबीच लामो समयदेखि अप्रत्यक्ष वार्ता चलिरहेको थियो, जसमा कतार र पाकिस्तानजस्ता देशहरूले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका छन्।

इरानको प्रतिक्रिया भने अपेक्षाकृत कडा र सावधानीपूर्ण देखिएको छ। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता एस्माएल बाघेईले ट्रम्पको दाबीलाई ‘अनुमान र अड्कलबाजी’ को संज्ञा दिएका छन्। उनका अनुसार वार्ताका केही चरणमा प्रगति भए पनि कुनै पनि अन्तिम सम्झौता स्वीकृत गरिएको छैन। उनले अमेरिकाले बारम्बार आफ्नो अडान परिवर्तन गरेको आरोप लगाउँदै वर्तमान कूटनीतिक प्रक्रिया अस्थिर अवस्थामा रहेको बताएका छन्।

इरानले आफ्नो ‘रेड लाइन’ मा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्‍याएको छ, विशेषगरी आणविक कार्यक्रम, मिसाइल विकास र क्षेत्रीय सुरक्षा प्रभावका विषयमा। इरानी पक्षले पश्चिमी दबाबका आधारमा गरिने कुनै पनि सम्झौता स्वीकार नहुने स्पष्ट संकेत दिएको छ। यही कारणले वार्ता प्रक्रिया जटिल र लामो बनेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, ट्रम्प प्रशासनले सम्भावित सम्झौताअन्तर्गत इरानका आणविक पूर्वाधार सीमित गर्ने, संवर्धित युरेनियम हटाउने र मिसाइल उत्पादन नियन्त्रण गर्ने जस्ता प्रावधानहरू समावेश हुन सक्ने संकेत दिएको छ। इजरायली पक्षले पनि यस्ता सर्तहरूलाई समर्थन जनाउँदै इरानको क्षेत्रीय गतिविधिमा कडाइ आवश्यक रहेको बताएको छ।

आर्थिक क्षेत्रमा भने ट्रम्पको घोषणाले तत्काल प्रभाव पारेको देखिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा गिरावट आएको छ। ब्रेन्ट क्रूडको मूल्यमा करिब ४ प्रतिशतभन्दा बढी कमी आएको रिपोर्ट गरिएको छ। ऊर्जा बजार विश्लेषकहरूका अनुसार युद्ध अन्त्यको सम्भावनाले आपूर्ति शृंखलामा स्थिरता आउने अपेक्षा गरिएको छ, जसले तेलको मूल्यमा तत्काल दबाब पारेको हो।

तर बजार विश्लेषकहरू अझै सावधानी अपनाउन सुझाव दिइरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार यदि सम्झौता औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर भएन भने तेल बजार पुनः अस्थिर बन्न सक्छ। विशेषगरी स्ट्रेट अफ हर्मुजको अवस्था अझै अनिश्चित भएकाले ऊर्जा आपूर्ति जोखिम पूर्ण रूपमा हटिसकेको छैन।

स्ट्रेट अफ हर्मुज यो सम्पूर्ण घटनाक्रमको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष हो। विश्वको ठूलो मात्रामा कच्चा तेल यही समुद्री मार्गबाट ढुवानी हुने भएकाले यसको बन्द वा अवरोधले विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो प्रभाव पार्न सक्छ। ट्रम्पले सम्झौता कार्यान्वयनपछि उक्त मार्ग पुनः पूर्ण रूपमा खुल्ने बताएका छन्, तर इरानले यस विषयलाई वार्ताको अन्तिम चरणमा मात्र छलफल गर्न सकिने बताएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार वर्तमान अवस्था ‘पूर्ण युद्ध अन्त्य’ भन्दा बढी ‘तनावपूर्ण युद्धविराम’ को रूपमा देखिएको छ। विगत केही महिनामा दुवै पक्षबीच सीमित सैन्य झडप र प्रतिशोधात्मक आक्रमणहरू भएका थिए, जसले क्षेत्रीय अस्थिरता अझ बढाएको थियो। त्यसैले अचानक गरिएको युद्ध अन्त्यको घोषणालाई धेरै विश्लेषकहरूले राजनीतिक दबाब र आन्तरिक रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडेर हेरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विश्लेषकहरूका अनुसार ट्रम्पको यो घोषणा आगामी निर्वाचन, घरेलु राजनीतिक समर्थन र विदेश नीतिमा ‘उपलब्धि देखाउने प्रयास’ सँग पनि सम्बन्धित हुन सक्छ। यद्यपि केहीले यसलाई वास्तविक कूटनीतिक प्रगति पनि हुन सक्ने सम्भावना अस्वीकार गरेका छैनन्।

इजरायलले यस घटनाक्रममा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ। एकातर्फ उसले ट्रम्पको प्रयासको प्रशंसा गरेको छ भने अर्कोतर्फ इरानको आणविक क्षमता र क्षेत्रीय प्रभावलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण नगरी कुनै पनि सम्झौता पर्याप्त नहुने चेतावनी दिएको छ। इजरायली सुरक्षा नीति लामो समयदेखि इरानलाई प्रमुख सुरक्षा चुनौतीका रूपमा लिँदै आएको छ।

गत फेब्रुअरीमा सुरु भएको सैन्य तनावपछि मध्यपूर्वमा अस्थिरता तीव्र रूपमा बढेको थियो। त्यसपछि विभिन्न चरणमा हवाई आक्रमण, साइबर हमला र प्रतिशोधात्मक सैन्य गतिविधिहरू भएका थिए। अप्रिलमा युद्धविरामको प्रयास भए पनि त्यो स्थायी बन्न सकेन। त्यसयता पनि सीमित झडपहरू जारी रहेकाले वास्तविक शान्ति स्थापना हुन नसकेको अवस्था छ।

ट्रम्पको पछिल्लो घोषणाले अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दुई भागमा विभाजित गरेको छ। केही देशहरूले यसलाई शान्तिको सम्भावित बाटोका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने केहीले यसलाई अपरिपक्व र अपुष्ट राजनीतिक घोषणा भनेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघले भने दुवै पक्षलाई संयमता अपनाउन र वार्तालाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेको छ।

समग्रमा हेर्दा, वर्तमान अवस्था पूर्ण शान्ति सम्झौता भन्दा बढी संक्रमणकालीन चरणजस्तो देखिन्छ। यदि दुवै पक्षले औपचारिक दस्तावेजमा हस्ताक्षर गरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सके भने यो मध्यपूर्वको इतिहासमा एउटा महत्वपूर्ण मोड बन्न सक्छ। तर त्यसो हुन नसकेमा यो घोषणा पुनः एकपटक अस्थायी राजनीतिक दाबीका रूपमा सीमित रहन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै बलियो छ।

त्यसैले अहिलेको अवस्था स्पष्ट रूपमा ‘युद्ध अन्त्य’ भन्दा बढी ‘अनिश्चित शान्ति प्रक्रिया’ को चरणमा रहेको विश्लेषण अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिक वृत्तमा गरिएको छ।