`

‘यसलाई धार्मिक द्वन्द्वका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन’

काठमाडाैं। आइतबार राति सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिकाको वडा नम्बर-३ मा दुई समूहबीच झडप भएपछि प्रहरीको गोली लागेर एकजना युवाको ज्यान गयो। झडपकै क्रममा ९ जना अन्य युवा र १३ जना प्रहरी घाइते भए। जसमध्ये दुई जना युवाको अवस्था गम्भीर छ।

बोलबम यात्राका क्रममा राति १२ बजेतिर डिजेको आवाज ठूलो भएको भन्दै अर्कोथरी समूहले त्यसको प्रतिवाद गरेको थियो। त्यही क्रममा परिस्थिति असामान्य बन्दै गएपछि प्रहरीले गोली चलायो। त्यही घटनाका कारण अहिले देवानगञ्जको सुरक्षा अवस्था तनावपूर्ण छ।

उक्त घटना घटेपछि राति नै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कर्फ्यु जारी गरेको थियो। तर, कर्फ्युका बाबजुद पनि स्थानीय नागरिकले दिउँसो १ बजेदेखि निषेधित क्षेत्र तोडेर प्रदर्शन थालेका छन् भने नेपाली सेना सडकमा उत्रिएको छ। यसले त्यहाँको अवस्था झन् जटिल बन्ने हो कि भन्ने जोखिम बढाएको छ।

अर्कोतिर, घटना एउटा सामान्य विवादका कारण घटेको सुनसरी-२ बाट निर्वाचित सांसद लालबिक्रम थापा बताउँछन्। यस्ता सामान्य विवाद गाउँघरमा भइरहने भए पनि यो असामान्य घटना भएको थापाको जिकिर छ।

देवानगञ्जमा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायका मानिसहरूको बसोबास छ। यसअघि पनि सामान्य विवाद हुने गरेको थापा स्वीकार्छन्। तर, उनका अनुसार यसपटकको यो घटनालाई भने धार्मिक द्वन्द्वका रूपमा मात्रै हेर्न मिल्दैन।

हामीले थापासँग मोबाइल संवाद गरेका छौँ। प्रस्तुत छ- नेपालवान एचडीका लागि रामचन्द्र जोशीले थापासँग गरेको मोबाइल संवादको संक्षिप्त तथा सम्पादित अंशः

आइतबार राति देवानगञ्जमा भएको यो घटनाको पृष्ठभूमि के थियो?

वास्तवमा गाउँघरमा हुने सामान्य वादविवाद भइरहन्छन्। देवानगञ्ज गाउँपालिकामा हिन्दु र मुस्लिम दुवै समुदायको बसोबास छ। प्रारम्भिक जानकारीअनुसार एउटा झन्डासम्बन्धी विषयलाई लिएर सामान्य विवाद भएको थियो। यद्यपि घटनाको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले सबै तथ्य अझै सार्वजनिक भइसकेका छैनन्।

यसबीच तपाईंको एउटा अभिव्यक्ति पनि आएको थियो। ताकी-ताकी गोली हानिएको छ भनेर। त्यसरी चाहिँ किन गोली चलाएको होला?

घटनाको प्रकृति हेर्दा र गोली लागेको व्यक्तिलाई हेर्दा अत्यन्तै निर्ममतापूर्वक गोली प्रहार गरिएको छ। अब कसले र किन गोली चलायो भन्ने विषय अनुसन्धानबाट स्पष्ट हुनेछ। तर, घटना हेर्दाखेरि हामीले कल्पना गरेभन्दा निकै बाहिरको छ।

यो घटना चाहिँ दुई समूहबीचको हो कि दुई सम्प्रदायबीचको हो?

प्रारम्भिक बुझाइअनुसार मुस्लिम र हिन्दु समुदायका केही युवाबीच कुराकानी भइरहेको बेला विवाद उत्पन्न भएको देखिन्छ।

तर, यसलाई धार्मिक द्वन्द्वका रूपमा मात्र हेर्न मिल्दैन। सामाजिक सञ्जालमा हेर्दाखेरि त्यस्तो देखिन्छ। त्यस्तो होइन।

यो युवाहरूबीच भएको घटना हो। फेरि युवाहरू त्यति धार्मिक पनि छैनन्। स्थानीय स्तरमा दुवै समुदायबीच लामो समयदेखि आपसी सद्भाव रहेको, एकअर्काको घरमा जाने-आउने, संस्कार र परम्परामा सहभागी हुने संस्कार त थियो नै।

सोमबार पानी चढाउने चलन छ हाम्रो यहाँ। त्यही क्रममा केही धार्मिक गतिविधिका लागि बाजागाजासहित ठूलो साउण्डमा पूजा गर्ने परम्परा छ। सप्तकोशीको पानी लिएर धरानमा जाने र त्यहाँ जल चढाउने कुरा पहिल्यैदेखि चलिआएको परम्परा हो।

तपाईंले यो घटनालाई सामान्य भन्नुभयो। त्यसोभए स्थानीय स्तरमै भएको यो सामान्य घटनामा प्रहरी गोली चलाउनुपर्ने अवस्थासम्म कसरी पुग्यो?

मैले पनि प्रहरीलाई सोध्दाखेरि उहाँहरूले हामीले हवाई फायर मात्रै गरेको भन्नुभएको छ। यसरी गोली लागिरहँदा अनुसन्धानका लागि हामीले माथि पहल गरेका छौँ। माथि कुराकानी भइरहेको छ। घटनाको छानबिनका लागि आयोग बनिसकेको छ। अब आयोगले प्रतिवेदन नल्याइकन आफ्नो धारणा राख्नुभन्दा पनि यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रतिवेदनको प्रतीक्षा गर्नु राम्रो हुन्छ।

अनि घाइतेहरूको अवस्था कस्तो छ अहिले?

मैले सबै घाइतेलाई भेटेको छु। नोबेल टिचिङ अस्पताल, नर्सिङ होम र न्युरो अस्पताल विराटनगरमा गोली लागेका घाइतेहरूको उपचार भइरहेको छ।

घाइतेमध्ये दुई जनाको अवस्था अत्यन्त गम्भीर छ।

सुरक्षा व्यवस्था कस्तो छ अहिले घटना भएको क्षेत्रमा?

घटनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। कर्फ्यु तोडेर पनि प्रदर्शन भयो। त्यसपछि नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ। विशेष गरी घटना भएको क्षेत्र र पूर्व-पश्चिम राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

पछिल्लो समय नेपालमा यस्ता घटना दोहोरिइरहेका छन्। यसको कारण के हुन सक्छ?

यस्तो पनि हुन सक्ला- यस्ता घटना पहिले पनि नभएका भने होइनन्। पछिल्लो समय यस्ता घटनाहरू धेरै देखिनुको एउटा कारण अहिले युवामा राजनीतिक तथा सामाजिक सक्रियता बढ्नु पनि हुन सक्छ। सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना छिटो सार्वजनिक हुने भएकाले पनि यस्ता घटना धेरै भएको हुन सक्छ।

यस्ता घटनाले साम्प्रदायिक द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम कति रहन्छ?

यस्ता घटना हुनु आफैंमा अत्यन्तै दुःखद र चिन्ताजनक विषय हो। केही घटना योजनाबद्ध पनि हुन सक्छन् भने केही आकस्मिक परिस्थितिका कारण हुन सक्छन्। अहिले भएको घटनाको वास्तविक कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेकाले निष्कर्षमा पुग्न हतार गर्नु उचित हुँदैन।

सरकारले उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने प्रक्रियालाई अघि बढाएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि घटनाबारे स्पष्ट जानकारी प्राप्त हुनेछ।

नेप्सेमा ३३ अंकको पहिरो

काठमाडौं। साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार नेपाल शेयर बजारमा उल्लेख्य गिरावट देखिएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक ३३.२८ अंकले घटेर २ हजार ७०१.०६ विन्दुमा झरेसँगै बजारमा बिक्री दबाब हाबी भएको देखिएको हो।

बजार घटे पनि कारोबार रकम भने उल्लेख्य रह्यो। दिनभरमा ६ अर्ब ८ करोड ८ लाख रुपैयाँ बराबरको १ करोड ३९ लाख २५ हजार कित्ता शेयर खरिद-बिक्री भएको नेप्सेले जनाएको छ। यसले लगानीकर्ताको सक्रियता कायम रहे पनि बजारको मनोविज्ञान भने नकारात्मक बनेको संकेत गरेको छ।

सोमबार बैंकिङ र म्युचुअल फन्डबाहेक अन्य सबै ११ उपसूचक ओरालो लागेका छन्। बजारका अधिकांश क्षेत्र एकैपटक दबाबमा परेपछि समग्र परिसूचकमा ठूलो गिरावट आएको हो। कारोबार भएका कम्पनीमध्ये २३४ कम्पनीको शेयरमूल्य घटेको छ भने केवल ३६ कम्पनीको मात्र मूल्य बढेको छ।

व्यक्तिगत कम्पनीतर्फ एभरेस्ट कलर लिमिटेडको शेयरमूल्य सबैभन्दा धेरै १४.९९ प्रतिशतले बढेर सकारात्मक प्रदर्शन गर्न सफल भयो। विपरीत, आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्थाको शेयरमूल्य १३.३८ प्रतिशतले घट्दै दिनकै सबैभन्दा धेरै गुमाउने कम्पनी बन्यो।

बजारमा व्यापक गिरावट देखिए पनि कारोबार रकम ६ अर्ब रुपैयाँ नाघ्नुले लगानीकर्ताबीच किनबेचको गतिविधि भने निरन्तर रहेको देखिन्छ।

तर अधिकांश कम्पनीको मूल्य घट्नुले बजारमा अझै पनि नाफा सुरक्षित गर्ने प्रवृत्ति र लगानीकर्ताको सतर्कता कायम रहेको संकेत गरेको छ।

तनावग्रस्त देवानगञ्जको तरङ्ग माथिसम्म

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्जमा साउने सोमबार बोलबम यात्राको तयारीका क्रममा भएको हिंसात्मक झडपले अब तराईका अन्य जिल्लामा समेत प्रभाव पार्न थालेको छ। डिजे बाजा बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच सुरु भएको विवाद प्रहरीको गोली चल्नेसम्म पुग्यो।

घटनामा एक जनाको मृत्यु भएपछि सुनसरीमा तनाव कायम रहँदा त्यसको विरोधमा सिरहामा समेत प्रदर्शन भएको छ। केहीबेर पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरिएपछि सुरक्षा निकायले उच्च सतर्कता अपनाएको छ।

सुनसरीको कप्तानगञ्जमा बोलबम यात्राका लागि डिजे बजाउँदै सप्तकोशी नदीतर्फ जाने क्रममा दुई समुदायबीच सामान्य भनाभन सुरु भएको थियो। स्थानीयका अनुसार विवाद चाँडै उग्र बन्दै हिंसात्मक झडपमा परिणत भयो। प्रदर्शनकारीले ढुंगामुढा गर्न थालेपछि सुरक्षाकर्मीले सुरुमा अश्रुग्यास प्रहार र हवाई फायर गरेका थिए। त्यसबाट पनि अवस्था नियन्त्रणमा नआएपछि प्रहरीले गोली चलाएको जनाएको छ।

प्रहरीको गोली लागेर देवानगञ्ज–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहता गम्भीर घाइते भएका थिए। उनलाई उपचारका लागि विराटनगरस्थित न्युरो अस्पताल लगिएको भए पनि उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो। उनको मृत्युपछि स्थानीय बासिन्दा थप आक्रोशित बनेका छन्।

घटनामा सर्वसाधारण र सुरक्षाकर्मीसहित २२ जना घाइते भएका छन्। सर्वसाधारणतर्फ गोली लागेका घाइतेहरूको विराटनगरका न्युरो अस्पताल, विराट नर्सिङ होम र नोबेल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। केही घाइतेको पेट, कम्मर, ढाड र तिघ्रामा गोली लागेको छ भने दुई जनालाई आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको जनाइएको छ।

सुरक्षाकर्मीतर्फ इलाका प्रहरी कार्यालय देवानगञ्जका प्रहरी निरीक्षक राकेश राईसहित १३ जना घाइते भएका छन्। प्रदर्शनकारीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा र आक्रमण गरेपछि सुरक्षाकर्मी पनि घाइते भएका हुन्।

स्थिति थप बिग्रिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीले बिहान ७ बजेदेखि देवानगञ्ज गाउँपालिका र आसपासका क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कफ्र्यु लागू गरेको छ। तर कफ्र्युका बीच पनि प्रदर्शन र तोडफोड नरोकिएपछि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलसँगै नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेका अनुसार स्थानीय प्रशासनको आग्रहमा सेना परिचालन गरिएको हो।

यस घटनाको प्रभाव सुनसरीमा मात्र सीमित रहेन। ओमप्रकाश मेहताको मृत्युको विरोधमा सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका–बन्दीपुर क्षेत्रमा स्थानीयले प्रदर्शन गर्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध गरेका छन्। प्रदर्शनकारीले सडकमा टायर बालेर केहीबेर यातायात ठप्प पारेका थिए।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाका प्रहरी उपरीक्षक बासुदेव पाठकका अनुसार सुनसरी घटनाको विरोधमा स्थानीयले राजमार्ग अवरुद्ध गरे पनि प्रहरीको सम्झाइ–बुझाइपछि सडक पुनः सञ्चालनमा आएको छ। उनका अनुसार अहिले सिरहाको अवस्था सामान्य रहे पनि सुरक्षा निगरानी बढाइएको छ।

नेपाल–भारत सीमासँग जोडिएको देवानगञ्ज क्षेत्र संवेदनशील मानिन्छ। स्थानीयका अनुसार यसअघि पनि विभिन्न धार्मिक तथा सामाजिक विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच बेला–बेलामा तनाव र झडप हुने गरेका छन्। पछिल्लो घटनाले फेरि साम्प्रदायिक सद्भाव र सुरक्षा व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ।

सुरक्षा निकायले अहिले सुनसरीसहित आसपासका जिल्लामा उच्च सतर्कता अपनाएको छ। सम्भावित थप तनाव रोक्न संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त सुरक्षा बल परिचालन गरिएको छ भने सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रामक सूचना नफैलाउन प्रशासनले सबैसँग आग्रह गरेको छ।

घटनाको वास्तविक कारण, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो र त्यसमा कसको कति जिम्मेवारी छ भन्ने विषयमा प्रहरीले विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

प्रशासनले स्थानीय समुदायका अगुवा, जनप्रतिनिधि तथा सुरक्षा निकायबीच निरन्तर समन्वय गरेर अवस्था सामान्य बनाउन प्रयास भइरहेको जनाएको छ।

सांसदका स्वकीय सचिवबारे सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश अस्वीकार

काठमाडौं। सांसदहरूलाई स्वकीय सचिव (निजी सचिव) राख्न दिने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको छ।

सोमबार न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले तत्काल निर्णय रोक्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। यद्यपि, अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

गत असार ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का सांसदहरूलाई निजी स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

सरकारको यही निर्णय संविधान र कानुनी व्यवस्थाविपरीत रहेको दाबी गर्दै अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा सांसदलाई राज्यकोषबाट स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था कानुनी आधारबिना गरिएको, यसले राज्यको आर्थिक भार बढाउने तथा सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोग हुन सक्ने जिकिर गरिएको छ।

सर्वोच्चले तत्काल कार्यान्वयन रोक्ने आदेश नदिए पनि सरकारलाई निर्णयको औचित्य र कानुनी आधारबारे लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न भनेको छ। अब विपक्षीको जवाफ आएपछि अदालतले रिटमाथि थप सुनुवाइ गर्दै अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

सरकारको निर्णय सार्वजनिक भएपछि सांसदहरूलाई थप सुविधा दिने विषयमा राजनीतिक र सार्वजनिक बहस समेत चर्किएको छ।

विपक्षीहरूले आर्थिक मितव्ययिताको प्रश्न उठाइरहेका छन् भने सरकार पक्षले सांसदको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन स्वकीय सचिव आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएको छ।

विश्व बजारमा राहत : घट्यो तेलको मूल्य

काठमाडौं। संयुक्त राज्य अमेरिका र इरानबीच बढेको सैन्य तनाव केही मत्थर हुने संकेत देखिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेख्य रूपमा घटेको छ।

दुवै देशबीच युद्धविराम र रणनीतिक महत्वको ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ पुनः सुरक्षित रूपमा सञ्चालन गर्ने विषयमा वार्ता अघि बढ्ने अपेक्षाले सोमबार विश्व तेल बजारमा सकारात्मक प्रभाव परेको हो।

इरानमा १३ दिनसम्म सैन्य आक्रमण सञ्चालन गरेपछि अमेरिकाले सप्ताहन्तदेखि थप कारबाही रोक्ने निर्णय गरेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका विशेष दूतले राष्ट्रपति ट्रम्पले कूटनीतिक समाधानका लागि वार्ताको ढोका खुला राख्दै केही समय दिएको बताएका छन्। त्यसको प्रतिक्रियामा इरानले पनि क्षेत्रीय मुलुकमाथि गरिरहेका प्रतिशोधात्मक आक्रमण रोक्ने घोषणा गरेको छ।

यस घटनाक्रमले खाडी क्षेत्रमा तेल ढुवानी गर्ने जहाजहरूको आवतजावतमा देखिएको जोखिम केही कम भएको विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी विश्वकै महत्वपूर्ण तेल ढुवानी मार्ग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ सुरक्षित हुने संकेतले ऊर्जा बजारमा राहत दिएको छ।

यसअघि इरानले ओमानी जलक्षेत्र हुँदै जाने केही पानीजहाजलाई लक्षित आक्रमण गरेपछि खाडी क्षेत्रमा तनाव चर्किएको थियो। त्यसपछि कमजोर बनेको युद्धविराम पूर्ण रूपमा भंग हुँदै अमेरिका र इरानबीच पुनः सैन्य गतिविधि सुरु भएको थियो। यसले कूटनीतिक प्रयाससमेत प्रभावित भएको थियो।

तनाव ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बाहिर पनि फैलिएको थियो। इरान समर्थित हुथी विद्रोहीहरूले लालसागर प्रवेश गर्ने प्रमुख समुद्री मार्ग बाब अल-मन्देब क्षेत्रमा साउदी अरबसँग सम्बन्धित पानीजहाजलाई निशाना बनाएपछि विश्व व्यापार र ऊर्जा आपूर्तिमाथि थप दबाब सिर्जना भएको थियो।

यही अस्थिरताका कारण गत साता ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य मे महिनायता पहिलोपटक प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलर नाघेको थियो। तर सप्ताहन्तमा युद्धको जोखिम कम हुने संकेत र समुद्री मार्ग खुला रहने अपेक्षापछि बजारको धारणा परिवर्तन भएको हो।

इरानले आइतबार ओमानसँग ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ को व्यवस्थापन र जहाजहरूको सुरक्षित आवतजावत सुनिश्चित गर्ने विषयमा सकारात्मक प्रगति भएको जनाएको थियो। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बाकायीका अनुसार वार्ता दुवै देशको सार्वभौम अधिकारको सम्मान गर्दै साझा सञ्चालन संयन्त्र विकास गर्ने दिशामा केन्द्रित रहेको छ।

यसैबीच, चीनको पहलमा पाकिस्तानले अमेरिका र इरानबीच प्रत्यक्ष शान्ति वार्ता पुनः सुरु गराउन कूटनीतिक प्रयास गरिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले उल्लेख गरेका छन्।

युद्धको जोखिम घट्ने संकेतसँगै सोमबार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ब्रेन्ट कच्चा तेलको मूल्य सात प्रतिशतभन्दा बढीले घट्दै प्रतिब्यारेल ९० अमेरिकी डलरभन्दा तल झरेको थियो। विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला घटनाक्रमले ऊर्जा आपूर्तिमा देखिएको अनिश्चितता कम गरेको छ।

नेसनल अस्ट्रेलिया बैंककी अर्थविश्लेषक स्याली अल्डका अनुसार मध्यपूर्वमा तनाव कम हुने संकेतले लगानीकर्ताको विश्वास बढाएको छ। उनका अनुसार प्रतिब्यारेल १०० अमेरिकी डलरभन्दा माथिको तेल मूल्य दुवै पक्षका लागि आर्थिक रूपमा दबाबपूर्ण भएकाले कूटनीतिक समाधानतर्फ जाने सम्भावना बलियो बनेको छ।

तेलको मूल्य घटेसँगै विश्वव्यापी मुद्रास्फीति पुनः बढ्ने जोखिम केही कम भएको छ। यसले ब्याजदर थप बढ्न सक्ने आशंका पनि घटाएको विश्लेषण गरिएको छ। यसको सकारात्मक प्रभाव अधिकांश एसियाली सेयर बजारमा देखिएको छ।

यद्यपि, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) क्षेत्रमा भइरहेको तीव्र लगानीको प्रतिफल र दीर्घकालीन स्थायित्वप्रति लगानीकर्ताको चिन्ता भने अझै कायम छ। त्यसकै प्रभावस्वरूप दक्षिण कोरियाको सियोल सेयर बजारमा एक प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ भने चिप निर्माता एसके हाइनिक्स र सामसुङका सेयरमा बिक्री दबाब देखिएको छ।

ताइपेई र सिङ्गापुरका सेयर बजार पनि ओरालो लागेका छन्।

यामाल र हालान्ड बने विश्वकै महँगा फुटबलर

काठमाडौं। विश्व फुटबल ट्रान्सफर बजारमा नयाँ इतिहास कायम गर्दै स्पेनका युवा स्टार लामिन यामाल र नर्वेका स्टार स्ट्राइकर एर्लिङ हालान्ड संयुक्त रूपमा विश्वकै सबैभन्दा महँगा खेलाडी बनेका छन्।

पछिल्लो बजार मूल्याङ्कनअनुसार दुवैको मूल्य २२० मिलियन युरो पुगेको छ, जुन फुटबल इतिहासकै सबैभन्दा उच्च बजार मूल्य हो।

विश्वकपपछि अद्यावधिक गरिएको ट्रान्सफर बजारको मूल्याङ्कनमा यामाल र हालान्डले यसअघि रहेको २०० मिलियन युरोको सीमा पार गर्दै नयाँ कीर्तिमान बनाएका हुन्। यसअघि कुनै पनि खेलाडीको आधिकारिक बजार मूल्य २२० मिलियन युरोसम्म पुगेको थिएन।

स्पेनलाई विश्वकप उपाधि दिलाउने अभियानमा १९ वर्षीय यामालले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेपछि उनको बजार मूल्यमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको हो। उनले प्रतियोगिताभर प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै आफूलाई विश्व फुटबलको नयाँ सुपरस्टारका रूपमा स्थापित गरेका छन्।

यता, नर्वेका गोल मेसिन एर्लिङ हालान्डले पनि विश्वकपभर निरन्तर गोल गर्दै आफ्नो उत्कृष्ट लय कायम राखे। प्रतियोगितामा गरेको प्रभावशाली प्रदर्शनका कारण उनको बजार मूल्य पनि २० मिलियन युरोले बढेर २२० मिलियन युरो पुगेको हो।)

खेल विश्लेषकहरूका अनुसार यो मूल्यवृद्धिले विश्व फुटबलमा नयाँ पुस्ताका खेलाडीहरूको बढ्दो प्रभावलाई झल्काएको छ। कम उमेरमै विश्वस्तरीय प्रदर्शन गरेका यामाल र हालान्ड अहिले ट्रान्सफर बजारका सबैभन्दा आकर्षक खेलाडी बनेका छन्।

दुवै खेलाडीको कीर्तिमानी मूल्यले आधुनिक फुटबलमा युवा प्रतिभाको व्यावसायिक मूल्य कति तीव्र रूपमा बढिरहेको छ भन्ने देखाएको विश्लेषण गरिएको छ।

एमाले–नेकपा सहमतिपछि प्रचण्ड-माधव नेपाल भेट, के भयो कुरा ?

काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधव नेपालबीच सोमबार बिहान भेटवार्ता भएको छ।

प्रचण्ड नेपाल निवास पुगेर भएको भेटमा एमालेसँग भएको सत्ता सहमति, प्रदेश सरकार गठन र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्।

नेकपाका एक नेताका अनुसार भेटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग शनिबार भएको तीनबुँदे सहमतिको समीक्षा गरिएको थियो। उनले बाहिर चर्चा भएजस्तो पार्टीभित्र कुनै असहमति नरहेको दाबी गर्दै प्रदेश सरकारको नेतृत्व, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको टुंगो लगाउने तथा आगामी राजनीतिक कदमबारे केन्द्रित भएर छलफल भएको जानकारी दिए।

‘एमालेसँग भएको सहमतिबारे समीक्षा भयो। बाहिर चर्चा भएजस्तो कुनै असहमति छैन। प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको टुंगो कसरी लगाउने तथा अबको रणनीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मुख्य रूपमा छलफल भयो,’ ती नेताले भने।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक प्रचण्डबीच प्रदेश सरकार सञ्चालनसम्बन्धी तीनबुँदे सहमति भएको थियो। उक्त सहमतिपछि विभिन्न प्रदेशमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्ने प्रक्रिया अघि बढिरहेको छ।

यसअघि सहसंयोजक माधव नेपाल एमालेसँग भएको सहमतिप्रति असन्तुष्ट रहेको चर्चा चलेको थियो। उनले आइतबार आफूनिकट केही नेताहरूसँग छलफलसमेत गरेका थिए। त्यसपछि प्रचण्ड स्वयं नेपाल निवास पुगेर भेट गरेपछि पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टिबारे पनि चासो बढेको थियो।

यद्यपि नेकपाका नेताहरूले भने सहमतिलाई लिएर नेतृत्वबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता प्रदेश सरकार गठनलाई छिटो निष्कर्षमा पुर्‍याउने र सत्ता साझेदारीलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ।

शनिबार भएको एमाले-नेकपा सहमतिले कर्णालीसहित विभिन्न प्रदेशको राजनीतिक समीकरणमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। आगामी केही दिनभित्र प्रदेश सरकारहरूको नेतृत्व र मन्त्रिपरिषद् गठनबारे थप निर्णय हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सुनसरीमा कर्फ्यु उल्लंघन भएपछी ब्यारेकबाट निस्क्यो सेना

सुनसरी। स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यु आदेशको अवज्ञा गर्दै प्रदर्शन उग्र बनेपछि देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ स्थित कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा नेपाली सेना परिचालन गरिएको छ।

कर्फ्युका बाबजुद प्रदर्शनकारीले आगजनी र तोडफोडमा उत्रिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेनाको हतियारसहितको टोली खटाइएको हो। सेनाको टोली परिचालनसँगै कप्तानगञ्जको अवस्था नियन्त्रणमा आउन थालेको स्थानीय प्रशासनले जनाएको छ।

सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्र खड्काले सुरक्षा निकायले अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य बनाउन आवश्यक प्रयास गरिरहेको बताए।

आइतबार राति कप्तानगञ्जमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रण गर्ने क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर देवानगञ्ज गाउँपालिका–३ का २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो। उक्त घटनामा गोली लागेर नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये एक जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ।

राष्ट्रपति पौडेलसँग प्रमुख विपक्षी दलका नेता आङ्देम्बेको भेट

काठमाडौं। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले भेटवार्ता गरेका छन् । 

सोमबार बिहान शीतल निवासमा करिब एक घण्टा पौडेलसँग आङ्देम्बेले भेटवार्ता गरेका हुन् ।

भेटमा समसामयिक राजनीतिक परिस्थिति र संसदीय गतिविधिबारे छलफल भएको आङ्देम्बेको सचिवालयले जनाएको छ । यसबाहेक आङ्देम्बेले देशका विभिन्न स्थानमा गएको बाढीपहिरोको, प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाबारे पनि राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका थिए ।

सो क्रममा राष्ट्रपति पौडेलले राजनीतिक स्थिरताको आवश्यकता औंल्याउँदै कानुन निर्माणमा संसद्को प्रभावकारिता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

यस्तै, बाढीपहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनामा सबै पक्षबीच समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको राष्ट्रपति पौडेलले बताएका थिए ।

अशोक दर्जीमाथि कुटपिटको भिडियो भाइरल भएपछि…

काठमाडौं। चर्चित बालकलाकार तथा गायक अशोक दर्जीमाथि दुर्व्यवहार गरिएको भनिएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि घटनाले व्यापक चर्चा पाएको छ।

भिडियोमा केही व्यक्तिले उनलाई घेरेर गालीगलौज र दुर्व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ भने एक व्यक्तिले ‘अरूको पैसा कहिले तिर्छस्?’ भन्दै प्रश्न गरेको आवाज पनि सुनिन्छ। भिडियो सार्वजनिक भएसँगै उनका शुभचिन्तकले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् भने घटनाको वास्तविकता र भिडियोको समयलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्।

हालसम्म उक्त भिडियो कहिले र कहाँ खिचिएको हो तथा घटनाको वास्तविक कारण के हो भन्ने विषयमा कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन। अशोक दर्जी, उनका परिवार वा सम्बन्धित निकायबाट पनि घटनाबारे औपचारिक धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले अपुष्ट दाबीहरूलाई आधार बनाएर निष्कर्षमा नपुग्न आग्रहसमेत भइरहेको छ।

संघर्षपूर्ण जीवनयात्राबाट सांगीतिक क्षेत्रमा स्थापित भएका अशोक दर्जी पछिल्लो समय अध्ययनसँगै संगीत र अभिनयमा सक्रिय छन्। केही समयअघि उनले आफू कक्षा ११ मा अध्ययनरत रहेको र नयाँ नेपाली चलचित्र ‘पार्वती’ मा अभिनय गरिरहेको जानकारी दिएका थिए।

भिडियो भाइरल भएपछि चलचित्र ‘पार्वती’ निर्माण टोलीले अशोकको पक्षमा खुलेर समर्थन जनाएको छ। चलचित्रकी निर्मात्री तथा अभिनेत्री नीता ढुङ्गाना अधिकारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत वक्तव्य जारी गर्दै अशोकलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले पुरानो भिडियो अहिले सार्वजनिक गरिएको दाबी गरेकी छन्।

उनले भिडियो हेर्दा लेनदेनसँग सम्बन्धित विषय जस्तो देखिए पनि वास्तविकता निष्पक्ष छानबिनबाट मात्रै बाहिर आउनुपर्ने बताएकी छन्। कसैको गल्ती भए पनि कानुनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गालीगलौज, कुटपिट वा सार्वजनिक रूपमा अपमान गर्नु कुनै पनि हिसाबले स्वीकार्य नहुने उनको भनाइ छ।

निर्मात्री अधिकारीका अनुसार उक्त घटना धेरै समयअघिको हो र अशोकले निरन्तर मेहनत गर्दै सांगीतिक तथा अभिनय क्षेत्रमा सफलता हासिल गरिरहेका बेला नियोजित रूपमा पुरानो भिडियो बाहिर ल्याइएको हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।

चलचित्र निर्माण टोलीले सामान्य परिवारबाट आफ्नो प्रतिभाको बलमा अघि बढिरहेका अशोक दर्जीलाई यतिबेला सबैको साथ, सहयोग र न्याय आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ। टोलीले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेको छ।

यसैबीच, अशोक दर्जीले घटनाबारे अनुसन्धान गरी आवश्यक कारबाही गर्न माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय अनारमनीमा निवेदन दिएको जानकारी पनि सार्वजनिक भएको छ।

हालसम्म उपलब्ध आधिकारिक जानकारीका आधारमा घटनाको वास्तविक कारण र भिडियोको समयबारे पुष्टि भइनसकेकाले सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट दाबीप्रति सचेत रहनुपर्ने देखिएको छ।

रास्वपा सांसद केपी खनालको धम्की, भिडियो भाइरल

काठमाडौं। ‘कल्ले भन्यो? प्रमाण छ? हाल्छु-जाक्छु अहिले। समायो भने थाहा हुन्छ।’  

उल्लेखित अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधिसभा सदस्य केपी खनालको सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भइरहेको छ।  कार्यक्रमको सिलसिलामा कैलाली पुगेका उनको लम्की प्रादेशिक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापासँग भनाभन भएको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो।

कार्यक्रममा प्रश्न उठेपछि सांसद खनालले आक्रोशित हुँदै धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको आरोप लागेको हो। भिडियोमा सांसद खनालका समर्थकले प्रश्न सोध्ने मान्छेलाई थर्काएको देखिन्छ। ‘माननीय ज्युले रोकेको केही प्रमाण छ तपाईंसँग?’ भिडियोमा सांसद खनालका समर्थकले प्रश्न सोध्ने मानिसलाई प्रतिप्रश्न गरेका छन्।

घटना खनालकै निर्वाचन क्षेत्र लम्कीमा आयोजित अस्पतालसम्बन्धी छलफलका क्रममा भएको हो। कार्यक्रममा सदस्य थापाले ‘लम्कीका मेयरलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाईंले रोकेको हो भन्ने चर्चा छ, के त्यो सत्य हो ?’ भन्दै सांसद खनाललाई प्रश्न गरेका थिए।

प्रश्नको जवाफ दिँदै सांसद खनाल आक्रोशित बने। भिडियोमा उनले ‘कसले भन्यो ? प्रमाण छ ? हाल्छु अहिले, जाक्छु। समात्यो भने थाहा हुन्छ। यस्ता मान्छेलाई त तपाईंहरूले सदस्यमा राख्नुभएको छ। अनधिकृत बोल्न मिल्छ ?’ भनेको सुनिन्छ।

सांसदको उक्त अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि भिडियो सामाजिक सञ्जालमा तीव्र रूपमा फैलिएको छ भने उनको व्यवहारबारे विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेकाका छन्।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य धीरेन्द्र थापाले आफूले लम्की अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी विवाद समाधानका विषयमा प्रश्न उठाएको मात्र बताए। उनका अनुसार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच अस्पताल सञ्चालनलाई लिएर लामो समयदेखि विवाद चलिरहेका बेला त्यसको समाधानबारे जिज्ञासा राख्दा सांसद खनालले आवेगमा आएर धम्की दिएको दाबी गरेका छन्।

यता, सांसद खनालका स्वकीय सचिव हेमराज ढकालले भने घटनालाई फरक ढंगले व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार लम्की प्रादेशिक अस्पताल सञ्चालनसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि व्यवस्थापन समितिले सांसद खनाललाई छलफलमा बोलाएको थियो।

ढकालका अनुसार छलफलका क्रममा सांसद खनालले प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार एउटै राजनीतिक नेतृत्वको भएकाले आपसी समन्वय गरेर अस्पताल सञ्चालनको समस्या समाधान गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। त्यसपछि एक सदस्यले ‘सुशीला शाहीलाई पक्राउ गर्न खोज्दा तपाईंले रोक्नुभयो’ भन्ने आरोपसहित प्रश्न गरेपछि सांसद खनाल आक्रोशित बनेका हुन्।

कार्यक्रममा सांसद खनालले प्रदेश र स्थानीय सरकारले अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्था आए संघीय सरकारले नै लम्की अस्पताल सञ्चालन गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका थिए।

लम्की प्रादेशिक अस्पतालको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको अधिकारलाई लिएर प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीच लामो समयदेखि विवाद जारी छ।

मन्त्री लम्सालको प्रश्न : गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ?

काठमाडाैं। ‘गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ?’

 ‘त्यसो भए गाउँ सारे भइहाल्थ्यो नि!’

उल्लेखित अभिव्यक्ति भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले अनुगमनका क्रममा सिन्धुपाल्चोकका स्थानीय नागरिकलाई दिएका हुन्।

यस अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री लम्साल पुनः विवादमा तानिएका छन्। अनुगमनका क्रममा उनी सिन्धुपाल्चोकको भोटेकोशी गाउँपालिका पुगेका थिए। त्यहाँ स्थानीयले सडक विस्तारबारे प्रश्न उठाउँदा उनले ‘गाउँ सार्नुपर्ने स्थिति छ?’ भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका थिए। त्यसपछि ‘त्यसो भए गाउँ सारे भइहाल्थ्यो नि!’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए।

यसअघि पनि लम्साल ‘ठेकेदारको खुट्टा भाँच्ने’ अभिव्यक्तिका कारण विवादमा परेका थिए। धादिङको निर्माणाधीन सडकको अनुगमनका क्रममा उनले समयमै बिजुलीका पोल नहटाएको भन्दै ठेकेदारको ‘खुट्टा भाँच्न’ निर्देशन दिएपछि चौतर्फी आलोचना भएको थियो।

त्यसपछि तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिकामा रास्वपा नेता तथा कार्यकर्तासँगको भेटघाटका क्रममा दिएको अर्को अभिव्यक्तिले पनि उनी विवादमा तानिएका थिए। त्यहाँ उनले जनताका काम नगर्ने मेयर तथा मन्त्रीलाई थुन्ने बताएका थिए।

त्यहाँ मन्त्री लम्सालले भनेका थिए, ‘कुनै मेयरले काम गर्नुभएन, जनतालाई अपहेलना गर्नुभयो वा सेवाप्रवाहमा लापरबाही गर्नुभयो भने त्यसबारे हामीलाई जानकारी गराउनुहोला। मेयरलाई पनि कारबाही गर्छौं। प्रदेशका मन्त्रीले त्यस्तो गर्नुभयो भने प्रदेशका मन्त्रीलाई नै थुन्छौं, चिन्ता लिनुपर्दैन। काम गर्नुपर्‍यो, काम गराउनुपर्‍यो।’

अनुगमनका क्रममा विभिन्न जिल्लामा पुगिरहेका मन्त्री लम्सालले पटक–पटक स्थानीय नागरिकसँग धम्कीपूर्ण र थर्काउने शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कुनै बेला कानुनी शासनको चर्को वकालत गर्ने उनी अहिले भने आफैंलाई कानुनभन्दा माथि रहेको जस्तो व्यवहार गर्ने गरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ।

कानुनी राज्यमा गल्ती वा अपराधको निर्धारण कानुनले गर्छ। तर मन्त्री लम्साल भने आफ्नै नागरिकलाई अपराधीसरह व्यवहार गर्ने शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको देखिन्छ। यसले एकातिर नागरिकमा डर र त्रासको वातावरण सिर्जना गर्छ भने अर्कोतिर कानुनी शासनको मर्ममाथि नै प्रश्न उठाउने काम गर्छ।

मेटालाई टक्कर दिन सामसङको चस्मा

काठमाडौं। दक्षिण कोरियाली प्रविधि कम्पनी सामसङले आफ्नो पहिलो स्मार्ट चस्माबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गर्दै वेरेबल एआई डिभाइसको बजारमा औपचारिक प्रवेश गर्ने तयारी गरेको छ। कम्पनीले यो चस्मालाई स्मार्टफोनको विकल्पका रूपमा नभई मोबाइल प्रयोगलाई अझ सहज, बुद्धिमानी र उपयोगी बनाउने सहायक उपकरणका रूपमा विकास गरिएको जनाएको छ।

मे महिनामा आयोजित गुगल आई/ओ सम्मेलनमा पहिलो झलक देखाएको सामसङले हालै सम्पन्न ग्यालेक्सी अनप्याक्ड कार्यक्रमपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत डिभाइसका डिजाइन, प्रविधि, फिचर र रणनीतिबारे थप जानकारी सार्वजनिक गरेको हो। सामसङका कार्यकारी उपाध्यक्ष तथा एक्सटेन्डेड रियालिटी (एक्सआर) अनुसन्धान तथा विकास टोलीका प्रमुख जेम्स चोईले स्मार्ट चस्मा कम्पनीको आगामी पुस्ताको एआई–आधारित वेरेबल रणनीतिको महत्वपूर्ण हिस्सा भएको बताए।

उनका अनुसार यो डिभाइस स्मार्टफोनलाई विस्थापित गर्न होइन, प्रयोगकर्ताले फोन प्रयोग गर्ने तरिकालाई अझ सहज र प्रभावकारी बनाउन डिजाइन गरिएको हो। स्मार्टफोन विकासमा लामो अनुभव रहेकाले आफूहरूले हलुका, आरामदायी र दैनिक प्रयोगका लागि उपयुक्त स्मार्ट चस्मा तयार गरेको उनको दाबी छ।

सामसङले प्रतिस्पर्धी कम्पनी मेटाको भन्दा फरक अवधारणा अपनाएको बताएको छ। कम्पनीका अनुसार स्मार्ट चस्माको तौल न्यून राख्दै लामो समयसम्म सहज रूपमा लगाउन सकिने गरी डिजाइन गरिएको छ। साथै, स्मार्टफोनमा प्रयोग हुने गुणस्तर परीक्षणकै मापदण्ड यसमा पनि लागू गरिएको छ।

चस्माले ड्रप टेस्ट, उच्च तापक्रम, धुलो, बाहिरी वातावरण, सनस्क्रिन, कस्मेटिक्सलगायत रसायनको प्रभाव परीक्षण सफलतापूर्वक पार गरेको कम्पनीले जनाएको छ। टिकाउपन सुनिश्चित गर्न सामसङले थप २० नयाँ परीक्षण प्रक्रिया समेत विकास गरेको छ।

सामसङको स्मार्ट चस्मा क्वालकमको चिपसेटबाट सञ्चालित हुनेछ। यसलाई प्रयोग गर्न स्मार्टफोनसँग जोड्नुपर्ने (टेथर्ड) व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा जडान गरिएको इन–बिल्ट क्यामेराले प्रयोगकर्ताले देखिरहेको दृश्यको फोटो तथा भिडियो खिच्न सक्नेछ। साथै, ह्वाइटबोर्ड, प्रस्तुति वा कागजातमा रहेका सामग्री स्क्यान गरेर मुख्य बुँदा नोटका रूपमा तयार गर्न सक्ने सुविधा पनि उपलब्ध हुनेछ।

मोबाइलमा आएका लामो सन्देशलाई एआईमार्फत संक्षेप गरी चस्माभित्र रहेका स्पिकरबाट सुनाउन सक्ने क्षमता पनि यसमा रहनेछ। कम्पनीले चस्मासँगै पोर्टेबल चार्जिङ केस पनि उपलब्ध गराउने जनाएको छ।

हातको इसाराले नियन्त्रण

सामसङले स्मार्ट चस्मामा जेस्चर कन्ट्रोल प्रणाली पनि विकास गरिरहेको छ। ग्यालेक्सी स्मार्टवाच लगाएका प्रयोगकर्ताले हातको इसारामार्फत चस्माका विभिन्न फिचर नियन्त्रण गर्न सक्नेछन्।

त्यस्तै, कम्पनीको ग्यालेक्सी रिङमार्फत पनि जेस्चर कन्ट्रोल सम्भव हुने संकेत जेम्स चोईले दिएका छन्। कम्पनीका अनुसार आगामी शरद ऋतु (फल सिजन) मा बजारमा आउँदा यो चस्मा विभिन्न डिजाइन र रंगमा उपलब्ध हुनेछ।

स्मार्ट चस्माको डिजाइन विकासका लागि सामसङले प्रसिद्ध आईवेयर ब्रान्ड Gentle Monster र Warby Parker सँग सहकार्य गरेको छ।

स्मार्ट चस्माको बजारमा अहिले मेटाको रे–ब्यान सिरिजको स्पष्ट दबदबा छ। बजार अनुसन्धान संस्था आईडीसीका अनुसार सन् २०२६ को पहिलो त्रैमासिकसम्म स्मार्ट चस्मा बजारमा मेटाको हिस्सा करिब ६९.२ प्रतिशत रहेको छ।

मेटाले हालै २९९ डलरको इन्ट्री–लेभल स्मार्ट चस्मा र ७९९ डलर मूल्यको डिस्प्लेयुक्त रे–ब्यान मोडल सार्वजनिक गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा सामसङले प्रिमियम सेग्मेन्टमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीति लिएको छ।

यद्यपि कम्पनीले मूल्य भने अझै सार्वजनिक गरेको छैन। जेम्स चोईका अनुसार उत्पादनलाई प्रिमियम श्रेणीमा राखिने भए पनि अत्यधिक महँगो बनाइने छैन। उनले गुणस्तरअनुसार उचित मूल्य निर्धारण गरिने बताए।

आईडीसीका विश्लेषक फ्रान्सिस्को जेरोनिमोले सामसङको स्मार्ट चस्माको मूल्य ६०० देखि ७०० डलरबीच हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर मेटाको उत्पादनभन्दा उल्लेखनीय अतिरिक्त सुविधा नदिई उच्च मूल्य तोकिए बिक्रीमा चुनौती आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

पीपी फोरसाइटका संस्थापक पाओलो पेस्काटोरेका अनुसार सामसङको प्रवेशले मेटालाई चुनौती त दिनेछ, तर बजारमा सफल हुन उपभोक्तालाई दैनिक जीवनमा उपयोगी हुने स्पष्ट कारण दिनुपर्नेछ।

उनका अनुसार सामसङसँग ठूलो स्मार्टफोन प्रयोगकर्ता आधार भए पनि उनीहरूलाई नयाँ वेरेबल डिभाइस खरिदतर्फ आकर्षित गर्नु कम्पनीका लागि सहज हुने छैन।

सामसङले स्मार्ट चस्मालाई सुरुवाती चरणमा सीमित प्रयोगकर्ता समूह लक्षित उत्पादनका रूपमा अघि बढाउने जनाएको छ। कम्पनीले तत्काल ठूलो मात्रामा बिक्री गर्ने लक्ष्य नराखेको स्पष्ट पारेको छ।

ओलीको नाम हटेको विवादपछि पुरानो शिलालेख पुनःस्थापना हुने

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्याससँग सम्बन्धित पुरानो शिलालेख पुनःस्थापना गरिने बताएका छन्। सुरुङमार्ग उद्घाटनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले विगतका योगदानलाई सम्मान गर्दै सरकारले शिलालेख पुनःस्थापना गर्ने स्पष्ट पारे।

सुरुङमार्ग उद्घाटनसँगै राखिएको नयाँ शिलालेखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम नराखिएको भन्दै राजनीतिक वृत्तमा प्रश्न उठेपछि मन्त्री लम्सालले त्यसबारे स्पष्टीकरण दिएका हुन्।

उनले पुरानो शिलालेख जानाजानी हटाइएको नभई निर्माणका क्रममा आवश्यक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सुरक्षित रूपमा हटाइएको दाबी गरे।

‘हामीले विगतलाई सम्मान गर्नुपर्छ र गर्छौं पनि। केही कुरा मिडियामा आएजस्तो होइन,’ मन्त्री लम्सालले भने, ‘सुरुङमार्ग निर्माणका क्रममा शिलालेख रहेको स्थानमा संरचना बनाउनुपर्ने भएकाले त्यसलाई सुरक्षित रूपमा सडक विभागमा राखिएको थियो। पछि जेन–जी आन्दोलनका क्रममा विभागको भवनमा आगलागी हुँदा त्यो शिलालेख हराएको रहेछ।’

उनले सरकारले पुरानो शिलालेखको ऐतिहासिक महत्वलाई स्वीकार गर्दै त्यसलाई पुनःस्थापना गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। विगतका सरकार र नेतृत्वको योगदानलाई सम्मान गर्दै आयोजना निर्माणसँग जोडिएका सबै पक्षको इतिहास संरक्षण गरिने उनको भनाइ थियो।

नागढुंगा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने मुख्य सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को उपस्थितिमा गरिएको थियो। उद्घाटनका क्रममा राखिएको नयाँ शिलालेखमा भने वर्तमान पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको नाम उल्लेख भएपछि पुरानो शिलालेख हटाइएको विषयले राजनीतिक बहस चर्किएको थियो।

मन्त्री लम्सालले भने शिलालेख हराएको घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्दै त्यसलाई पुनःस्थापना गरेर विगतका योगदानलाई उचित सम्मान गरिने बताएका छन्।

असारको बिजुलीमा पनि भ्याट ?

काठमाडौं। असार महिनामा खपत भएको विद्युत्को बिल साउनमा जारी गर्दा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडिएपछि चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

उपभोक्ताले असारमा प्रयोग गरेको विद्युत्मा नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू भएको भ्याट किन जोडियो भन्ने प्रश्न उठेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग आधिकारिक कानुनी राय मागेको छ। विभागले सोमबार नै आफ्नो धारणा प्राधिकरणलाई पठाउने तयारी गरेको जनाएको छ।

आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार साउन १ गतेदेखि विद्युत् सेवामा भ्याट लागू भएको हो। तर, धेरै उपभोक्ताको असार महिनाको विद्युत् खपतको बिल साउनमा जारी भएपछि त्यसमा भ्याट जोडिएको देखिएसँगै व्यापक विवाद उत्पन्न भएको छ। यसले ‘कर खपतको मितिका आधारमा लाग्ने हो कि बिल जारी भएको मितिका आधारमा ?’ भन्ने विषयमा अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यही विवाद समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्राचार गर्दै स्पष्ट कानुनी व्याख्या मागेको हो। प्राधिकरणले विशेषगरी असार १ देखि ३२ गतेसम्म खपत भएको विद्युत्को बिल यदि साउन १ वा त्यसपछि जारी भएमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विभागको स्पष्ट धारणा मागेको जनाएको छ। साथै, औद्योगिक तथा व्यावसायिक ग्राहकसँग सम्बन्धित न्यूनतम डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने विषयमा राय मागिएको छ।

आन्तरिक राजस्व विभागका निर्देशक प्रकाश पौडेलका अनुसार प्राधिकरणले उठाएका कानुनी जिज्ञासाको सम्बोधन गर्दै विभागले सोमबार नै आधिकारिक सुझाव पठाउने तयारी गरेको छ। विभागको राय प्राप्त भएपछि प्राधिकरणले आगामी बिलिङमा आवश्यक समायोजन गर्ने जनाएको छ।

यस विषयमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले पनि चासो देखाएका छन्। असारको विद्युत् खपतमा साउनदेखि लागू भएको भ्याट जोडेर बिल पठाइएकाबारे जनगुनासो बढेपछि मन्त्री श्रेष्ठले सम्बन्धित निकायसँग जानकारी लिएका हुन्।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठका अनुसार प्राधिकरणले बिल जारी भएको मितिलाई आधार मानेर भ्याट लागू गरेको हो। उनका अनुसार असारमा विद्युत् खपत भए पनि मिटर रिडिङपछि बिल साउनमा जारी भएकाले त्यसलाई साउनकै बिलका रूपमा गणना गरिएको छ।

उनले विद्युत्मा मात्र नभई दूरसञ्चारलगायत अन्य सेवामा पनि बिल जारी भएको मितिका आधारमा कर लागू हुने अभ्यास रहेको दाबी गरे। सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा व्यापक विरोध भएपछि कानुनी अन्योल हटाउन आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक राय मागिएको उनले बताए।

प्राधिकरणका अनुसार सरकारले असारमा खपत भएको विद्युत्मा भ्याट नलाग्ने निर्णय वा निर्देशन दिएमा आगामी महिनाको बिलमा आवश्यक समायोजन गरिनेछ। अहिले मिटर रिडिङ भइसकेका क्षेत्रमा भ्याटसहितको बिल जारी भइसकेको छ भने केही क्षेत्रमा अझै रिडिङको काम जारी रहेको जनाइएको छ।

भ्याट लागू भएपछि ठूलो संख्यामा घरायसी उपभोक्ता प्रत्यक्ष प्रभावित हुने देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने करिब २६ लाख घरायसी ग्राहक भ्याटको दायरामा पर्छन्।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने ग्राहक करिब १९ लाख ९८ हजार, २१ देखि ३० युनिटसम्मका ४ लाख २१ हजार, ३१ देखि ५० युनिटसम्मका ६ लाख १५ हजार छन्। त्यसैगरी ५१ देखि १०० युनिटसम्म खपत गर्ने १० लाख ७५ हजार, १०१ देखि २५० युनिटसम्मका १० लाख ८९ हजार तथा २५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने ४ लाख ४२ हजार ग्राहक रहेका छन्।

सरोकारवालाले भने विद्युत् पूर्वाधार विकासका नाममा उपभोक्तामाथि थप करको भार थोपर्न नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार विद्युत् महसुलमा मर्मतसम्भार, सेवा शुल्कलगायत विभिन्न शीर्षकमा पहिले नै रकम असुल गरिँदै आएको अवस्थामा थप भ्याटले उपभोक्ताको खर्च मात्र बढाउनेछ। ५० युनिटसम्म छुट भए पनि धेरै उपभोक्ताले खपत त्यसभन्दा तल सीमित राख्ने प्रयास गर्ने र करका कारण विद्युत् प्रयोगलाई नै निरुत्साहित गर्न सक्ने उनीहरूको तर्क छ।

यसअघि प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले १०० वा १५० युनिटभन्दा माथिको खपतमा मात्र भ्याट लगाउने विकल्पबारे अध्ययन भइरहेको बताएका थिए। तर हाल राजपत्रमा प्रकाशित आर्थिक ऐन, २०८३ तथा विद्युत् सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्ने निर्देशिका, २०८३ अनुसार ५० युनिटसम्मको खपतमा छुट र त्यसभन्दा माथि भ्याट लाग्ने व्यवस्था यथावत रहेको छ।

अब आन्तरिक राजस्व विभागले दिने कानुनी व्याख्याले असारमा खपत भएको तर साउनमा बिलिङ गरिएको विद्युत्मा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विवाद टुंगो लाग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

आन्दोलन, उद्घाटन

काठमाडौं। नेपालको पहिलो सडक सुरुङमार्गका रूपमा निर्माण गरिएको नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग आजदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल, नेपालस्थित जापानी राजदूत मायदा तोरु र जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का अध्यक्ष डा. तानाका अकिहिकोले संयुक्त रूपमा सुरुङमार्गको उद्घाटन गरेका हुन्।

काठमाडौँको चन्द्रागिरी नगरपालिका–१ दहचोक टोटीपाखाबाट सुरु भएर धादिङको धुनिबेँसी नगरपालिका–स्थित सिस्नेखोलासम्म जोडिएको यो सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा खण्डको लामो जाम, उकालो र घुमाउरो सडकको समस्या उल्लेखनीय रूपमा कम हुने अपेक्षा गरिएको छ। सुरुङमार्ग प्रयोग गर्दा यात्रुको करिब एक घण्टा समय बचत हुने र इन्धन खपतसमेत घट्ने सरकारी विश्वास छ।

आयोजनाका उपनिर्देशक सञ्जय पन्थीका अनुसार सुरुवाती चरणमा एम्बुलेन्स, सुरक्षा निकायका सवारीसाधन तथा अन्य अत्यावश्यक सेवाका सवारीलाई मात्र सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न दिइनेछ। केही दिनसम्म सुरक्षा प्रणाली, ट्राफिक व्यवस्थापन र सञ्चालन प्रणालीको परीक्षण गरिने भएकाले यो अवधिमा सर्वसाधारणका सबै सवारीलाई प्रवेश दिइने छैन। परीक्षण अवधिभर सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाट कुनै शुल्क पनि नलिइने जनाइएको छ।

परीक्षण सफल भएपछि सबै वर्गका अनुमति प्राप्त सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग खुला गरिनेछ। त्यसपछि सुरुङमार्ग प्रयोग गर्ने सवारीले निर्धारित शुल्क तिर्नुपर्नेछ। सडक विभागका अनुसार कार तथा भ्यानले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। मिनीबस, ट्रक र टिपरका लागि काठमाडौँतर्फ आउँदा ११५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ। ठूला बस र ट्रकले काठमाडौँ प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुङमार्गमा भने सबै प्रकारका सवारी सञ्चालन गर्न पाइने छैन। पैदलयात्री, मोटरसाइकल, स्कुटर, तीनपाङ्ग्रे सवारी, साथै पेट्रोल, डिजेल, ग्यासजस्ता प्रज्ज्वलनशील पदार्थ तथा विस्फोटक सामग्री बोकेका सवारीसाधनलाई सुरुङमार्ग प्रवेशमा रोक लगाइएको छ।

कुल २ हजार ६ सय ८८ मिटर लामो यस आयोजनामा मुख्य सुरुङ र उद्धार सुरुङ गरी दुई वटा सुरुङ निर्माण गरिएका छन्। मुख्य सुरुङबाट नियमित सवारी सञ्चालन हुनेछ भने आकस्मिक उद्धार तथा आपत्कालीन अवस्थाका लागि छुट्टै उद्धार सुरुङ तयार गरिएको छ।

आयोजनाका परामर्शदाता संस्था निप्पन कोइका इन्जिनियर रमेशप्रसाद कोइरालाका अनुसार सुरुङमार्गमा अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ। सिसीटिभी निगरानी, आकस्मिक उद्धार प्रणाली, दमकल सेवा, सञ्चार सुविधा, अक्सिजन आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक सुरक्षा संयन्त्र चौबीसै घण्टा सञ्चालनमा रहनेछन्। सुरुङमार्गको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति तथा सुरक्षाकर्मीसमेत परिचालन भइसकेका छन्। साथै, सवारीसाधनले विद्युतीय माध्यमबाट शुल्क तिर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

नागढुंगा-सिस्नेखोला सुरुङमार्ग जापान सरकारको करिब २१ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा निर्माण गरिएको हो। जापानको हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनले निर्माण गरेको यो आयोजना सुरुमा ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि कोभिड–१९ महामारी, प्राविधिक चुनौती र अन्य कारणले निर्माण अवधि लम्बिएको थियो। सुरुङमार्गको शिलान्यास तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए भने मुख्य सुरुङको ‘ब्रेकथ्रु’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेका थिए।

यता, सुरुङमार्ग उद्घाटन हुनुअघि भने केही स्थानीयले विभिन्न माग राख्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। नागढुंगा सुरुङमार्ग पीडित संघर्ष समितिको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले सुरुङमार्गसँगै निर्माण गरिनुपर्ने आकाशेपुल तत्काल बनाउन, सडक पेटी फराकिलो बनाउन, आयोजनाबाट प्रभावित स्थानीयलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्न, जेब्रा क्रसिङ र ट्राफिक लाइटको व्यवस्था गर्न तथा फ्लाइओभरको नाम ‘किसिपिँडी फ्लाइओभर’ राख्नुपर्ने माग अघि सारे।

प्रदर्शनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। प्रदर्शनकारीहरूले मुख्य सडक अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई सडकबाट हटाएको थियो। स्थानीयले भने आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरेका छन्।

साउनको दोस्रो सोमबार डोलेश्वर महादेवमा श्रद्धालुको घुइँचो

काठमाडौं। साउन महिनाको दोस्रो सोमबार भक्तपुरको सिपाडोलस्थित प्रसिद्ध डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा दर्शन तथा पूजा-आराधनाका लागि बिहानैदेखि श्रद्धालुहरूको उल्लेखनीय भीड लागेको छ।

भगवान् शिवको प्रिय महिना साउन र सोमबारलाई शिव आराधनाको विशेष दिन मानिने भएकाले देशका विभिन्न जिल्लाबाट भक्तजन मन्दिर पुगेका छन्।

बिहानैदेखि मन्दिर परिसरमा भक्तजनहरूको लामो लाइन देखिएको थियो। श्रद्धालुहरूले जल, दूध, बेलपत्र, धतुरो, अक्षता, फूल तथा अन्य पूजासामग्री चढाउँदै भगवान् शिवको विशेष पूजा–आराधना गरेका छन्। धेरै भक्तजनले व्रत बसेर परिवारको सुख, शान्ति, समृद्धि, आरोग्यता र मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ पूजा गरेका छन्।

साउन महिनामा विशेषगरी सोमबार शिवको उपासना गर्ने हिन्दू धार्मिक परम्परा रहिआएको छ। नेपालमा सौरमासअनुसार साउने सोमबार व्रत बस्ने चलन रहेको छ। धार्मिक विश्वासअनुसार यस दिन श्रद्धापूर्वक शिवको आराधना गरे मनोकामना पूरा हुने र जीवनमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने जनविश्वास छ।

भक्तपुरको सिपाडोलमा रहेको डोलेश्वर महादेव मन्दिर नेपालकै प्रमुख शिवधाममध्ये एक मानिन्छ। धार्मिक मान्यताअनुसार यो मन्दिर भारतको प्रसिद्ध केदारनाथ धामको शिर (मस्तक) भागका रूपमा परिचित छ। यही धार्मिक विश्वासका कारण साउन महिनाभर यहाँ हजारौँ श्रद्धालु दर्शनका लागि पुग्ने गरेका छन्।

साउनको प्रत्येक सोमबार मन्दिरमा विशेष पूजा, जलाभिषेक, रुद्राभिषेक तथा धार्मिक अनुष्ठान सञ्चालन हुने गर्दछ। त्यसैले दोस्रो सोमबार पनि भक्तजनहरूको अत्यधिक चाप देखिएको हो।

श्रद्धालुहरूको सहज दर्शनका लागि मन्दिर व्यवस्थापन समितिले विशेष व्यवस्थापन गरेको जनाएको छ। दर्शनार्थीको भीडलाई व्यवस्थित गर्न स्वयंसेवक, सुरक्षाकर्मी तथा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ भने मन्दिर परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था पनि कडा पारिएको छ।

साउन महिना भरि विशेष धार्मिक महत्व रहने भएकाले आगामी सोमबारहरूमा पनि डोलेश्वर महादेव मन्दिरमा भक्तजनको उल्लेखनीय भीड रहने अपेक्षा गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

विवादै विवादपछि बालेन सरकार बाध्य

काठमाडौं। सरकारले १ रुपैयाँको नयाँ सिक्काको डिजाइनमा फेरबदल गर्दै त्यसमा नेपालको आधिकारिक चुच्चे नक्सा र आकाश भैरवको आकृति समावेश गर्ने तयारी गरेको छ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको लो-घेकर (घार) गुम्बाको तस्बिर राख्ने निर्णय चौतर्फी विवादमा परेपछि सरकार आफ्नो निर्णय पुनर्विचार गर्न बाध्य भएको हो। अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिइसकेको छ।

सरकारको यो निर्णय केवल एउटा सिक्काको डिजाइन परिवर्तन मात्र होइन, राष्ट्रिय पहिचान, सांस्कृतिक सम्पदा, कूटनीतिक संवेदनशीलता र उत्पादन लागतसँग जोडिएको बहसको परिणामका रूपमा पनि हेरिएको छ। केही दिनअघि मात्रै सार्वजनिक भएको डिजाइनले राजनीतिक, कूटनीतिक र सामाजिक वृत्तमा तीव्र बहस सिर्जना गरेपछि सरकारले पुरानो निर्णय सच्याउने बाटो रोजेको हो।

गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १ र २ रुपैयाँ दरका सिक्काको नयाँ डिजाइन स्वीकृत गरेको थियो। सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले निर्णय सार्वजनिक गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न अनुमति दिइएको जानकारी दिएका थिए।

राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको सिफारिस र अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावका आधारमा स्वीकृत डिजाइनअनुसार १ रुपैयाँको सिक्कामा मुस्ताङको ऐतिहासिक लो–घेकर (घार) गुम्बाको तस्बिर राख्ने तयारी गरिएको थियो। लो–घेकर गुम्बा आठौँ शताब्दीमा निर्माण भएको बौद्ध सम्पदा मानिन्छ र विश्वकै सबैभन्दा पुराना गुम्बामध्ये एकको रूपमा परिचित छ।

तर निर्णय सार्वजनिक हुनासाथ सामाजिक सञ्जाल, राजनीतिक वृत्त र विभिन्न राष्ट्रियतावादी समूहबाट विरोध सुरु भयो। मुख्य विवाद सिक्काबाट नेपालको आधिकारिक चुच्चे नक्सा हटाइएको भन्ने विषयमा केन्द्रित थियो। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटिएको चुच्चे नक्सा हटाएर गुम्बा मात्र राख्न खोजिएको भन्दै सरकारमाथि राष्ट्रिय पहिचान कमजोर पार्न खोजेको आरोप लाग्यो।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री भीम रावलसहित विभिन्न नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा सरकारको आलोचना गरे। सामाजिक सञ्जालमा पनि हजारौँ प्रतिक्रिया आए। धेरैले राष्ट्रिय मुद्रामा नेपालको नक्सा हटाउन नहुने तर्क राखे।

विवाद केवल चुच्चे नक्सासम्म सीमित रहेन। लो-घेकर गुम्बाको पुनर्निर्माण २०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकी दूतावासमार्फत करिब ३ करोड रुपैयाँको आर्थिक सहयोगमा भएको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अर्को बहस सुरु भयो।

यो गुम्बा चीनसँग सीमा जोडिएको उपल्लो मुस्ताङ क्षेत्रमा पर्छ। यस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा अमेरिकी सहयोगमा पुनर्निर्माण गरिएको संरचनालाई नेपालको राष्ट्रिय सिक्कामा समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न उठ्यो।

कूटनीतिक तथा सुरक्षा क्षेत्रका जानकारहरूले चीन-अमेरिका प्रतिस्पर्धाको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राख्दा यस्तो निर्णयले अनावश्यक सन्देश दिन सक्ने टिप्पणी गरे। विशेषगरी तिब्बतसँग जोडिएका विषयमा चीन अत्यन्त संवेदनशील रहने भएकाले राष्ट्रिय मुद्रा जस्तो प्रतीकात्मक माध्यममा त्यस्तो संरचना राख्दा कूटनीतिक जटिलता निम्तिन सक्ने विश्लेषण सार्वजनिक भए।

यही कारण सरकारले निर्णय पुनः समीक्षा गरेको स्रोतको दाबी छ।

अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नयाँ डिजाइनमा सबैभन्दा प्रमुख रूपमा नेपालको चुच्चे नक्सा समावेश गरिनेछ। त्यससँगै काठमाडौंको ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक पहिचान बोकेको आकाश भैरवको आकृति पनि रहनेछ।

यसअघि प्रयोग हुँदै आएको ६४ वटा थोप्ला पनि यथावत् रहनेछन्। ती थोप्लालाई परम्परागत रूपमा ६४ योगिनीको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरिन्छ।

यसरी नयाँ डिजाइनले राष्ट्रियता, धार्मिक-सांस्कृतिक पहिचान र परम्परागत प्रतीकहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।

राष्ट्र बैंकले सिक्काको तस्बिर मात्र परिवर्तन गरिरहेको छैन। तौल, आकार र निर्माण सामग्रीसमेत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

हाल प्रचलनमा रहेका साना सिक्का मिश्रधातु (एलोय) बाट निर्माण हुँदै आएका छन्। अब भने स्टेनलेस स्टिल प्रयोग गरिनेछ। स्टेनलेस स्टिल प्रयोग गर्दा उत्पादन लागत कम हुने, सिक्काको आयु बढ्ने र ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सहज हुने राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।

साथै सिक्काको तौल पनि घटाइनेछ। अहिले १ रुपैयाँको सिक्का बनाउन नै २ देखि २.५ रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था रहेको छ। अर्थात् सिक्काको उत्पादन लागत त्यसको अंकित मूल्यभन्दा धेरै माथि पुगेको छ।

राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूका अनुसार यही कारण सानो मूल्यका सिक्कालाई कम लागतमा उत्पादन गर्न डिजाइनसँगै तौल र धातु परिवर्तन गर्न आवश्यक भएको हो।

विश्व बजारमा धातुको मूल्य बढ्दै जाँदा सिक्का उत्पादन महँगो बन्दै गएको छ। नेपालले आफ्नै देशमा सिक्का उत्पादन नगर्ने भएकाले विदेशमै टकमरी गराउनुपर्छ।

धातुको मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय ढुवानी खर्च, टकमरी शुल्क र विनिमय दरको प्रभावले सिक्का उत्पादनको लागत हरेक वर्ष बढ्दै गएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार यदि यही अवस्था रहिरह्यो भने भविष्यमा साना दरका सिक्का उत्पादन गर्नु आर्थिक रूपमा झन् कठिन बन्दै जानेछ।

नयाँ सिक्का उत्पादनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरिनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत सबैभन्दा कम लागतमा गुणस्तरीय सिक्का उत्पादन गर्न सक्ने कम्पनी छनोट गरिनेछ।

टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि मात्रै सिक्काको अन्तिम उत्पादन लागत निर्धारण हुनेछ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ सिक्का बजारमा ल्याए पनि हाल प्रचलनमा रहेका पुराना सिक्काहरू तुरुन्तै अवैध हुने छैनन्। पुराना सिक्का र नयाँ सिक्का दुवै केही समयसम्म समान रूपमा चलनचल्तीमा रहने सम्भावना छ।

यसअघि १ रुपैयाँको सिक्कामा सगरमाथाको चित्र र २ रुपैयाँको सिक्कामा जनकपुरस्थित जानकी मन्दिर अंकित हुँदै आएको थियो। नयाँ डिजाइन लागू भएपछि क्रमशः नयाँ सिक्का बजारमा आउनेछन् भने पुराना सिक्का विस्तारै प्रतिस्थापित हुँदै जानेछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकार तीनवटा प्रमुख कारणले आफ्नो निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य भयो।

पहिलो, चुच्चे नक्सा हटाइएको भन्ने विषयले राष्ट्रियताको बहस तीव्र बनायो।

दोस्रो, लो-घेकर गुम्बासँग जोडिएको अमेरिकी सहयोग र चीनसँगको भूराजनीतिक संवेदनशीलताले कूटनीतिक प्रश्न खडा गर्‍यो।

तेस्रो, सामाजिक सञ्जालदेखि राजनीतिक दलसम्मबाट व्यापक आलोचना भएपछि सरकारमाथि निर्णय पुनर्विचार गर्न दबाब बढ्यो।

अन्ततः सरकारले विवादित डिजाइनलाई संशोधन गर्दै राष्ट्रिय प्रतीकलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो।

नयाँ सिक्का कहिलेदेखि प्रचलनमा आउने भन्ने मिति भने अझै सार्वजनिक गरिएको छैन। मन्त्रिपरिषद्को अन्तिम प्रक्रिया पूरा भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय टेन्डर आह्वान गर्नेछ र त्यसपछि उत्पादन सम्पन्न भएपछि नयाँ सिक्का क्रमशः बजारमा ल्याइने जनाइएको छ।

आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट लखेटिँदै रास्वपा सांसदहरू

काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा बैठक १५ दिनका लागि स्थगित भएपछि सांसदहरू आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर मतदातासँग भेटघाटमा व्यस्त छन्। यही क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूमाथि एकपछि अर्को गर्दै दुर्व्यवहारका घटना सार्वजनिक भएका छन्।

कतै बाटो छेकिएको छ, कतै कालो मसी छ्यापिएको छ भने कतै सार्वजनिक रूपमा अपमानजनक टिप्पणी गरिएको छ। पछिल्ला घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति बढ्दो असन्तुष्टि देखाएको मात्र होइन, असहमति व्यक्त गर्ने शैली र लोकतान्त्रिक संस्कारबारे पनि नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

रास्वपाका स्याङ्जा-१ का सांसद धनञ्जय रेग्मीमाथि पहिलो घटना सार्वजनिक भएको थियो। साउनको पहिलो साता निर्वाचन क्षेत्रमा स्थानीयसँग भेटघाटमा रहेका बेला केही स्थानीयले उनलाई बाटोमै रोके। ‘विकासका नयाँ योजना नल्याई किन गाउँ आएको?’, ‘यो तपाईंले बनाएको बाटो होइन’ भन्दै उनीहरूमाथि प्रश्नको वर्षा गरियो। स्थानीयले विकास निर्माणका काममा असन्तुष्टि जनाउँदै सांसदसँग जवाफ मागे। केहीबेरको तनावपूर्ण अवस्थापछि सांसद रेग्मीले हात जोड्दै आफूलाई जान दिन आग्रह गरेका थिए। उक्त घटनाको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा भाइरल भयो।

त्यसको केही दिनमै रौतहट क्षेत्र नम्बर-४ का सांसद गणेश पौडेलमाथि अझ गम्भीर प्रकृतिको घटना भयो। साउन ७ गते राति गढीमाई नगरपालिका-४ पर्सा गाउँमा ‘जनतासँग सांसद’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेर फर्किने क्रममा उनीमाथि कालो मसी छ्यापियो।

जुत्ता लगाउने क्रममा पछाडिबाट आएका केही अपरिचित व्यक्तिले कालो मसी प्रहार गरेर फरार भएका थिए। घटनापछि प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ भने आक्रमणकारीको खोजी भइरहेको बताइएको छ।

यसैबीच उदयपुर-१ का सांसद पारशमणि गेलाल पनि स्थानीयको आक्रोशबाट जोगिन सकेनन्। साउन ९ गते निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेका उनलाई स्थानीयले ‘चिठ्ठामा परेको माननीय’ र ‘चाउचाउको कुपनजस्तो माननीय’ भन्दै व्यंग्य गरे।

उनीहरूले जनताको समस्या समाधानमा सांसद गम्भीर नभएको, सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाउन मात्र सक्रिय रहेको आरोप लगाए। सांसद गेलालले भने कुनै प्रतिवाद नगरी हाँस्दै र संयमित प्रतिक्रिया दिँदै परिस्थितिलाई सामान्य बनाउने प्रयास गरेका थिए।

लगातार तीन जना सांसदमाथि फरक-फरक प्रकृतिका घटना भएपछि रास्वपाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ। पार्टीका मुख्य सचेतक कवीन्द्र बुर्लाकोटीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा सांसद गणेश पौडेलमाथि भएको कालो मसी प्रहारको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

विज्ञप्तिमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा असहमति, आलोचना र विरोध गर्ने अधिकार सबै नागरिकलाई सुरक्षित भए पनि जनप्रतिनिधिमाथि हुने हिंसात्मक, अपमानजनक वा दुर्व्यवहारपूर्ण व्यवहार कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन नसक्ने उल्लेख गरिएको छ।

रास्वपाले यस्ता घटनाले विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता र शान्तिपूर्ण राजनीतिक संस्कृतिमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गर्ने जनाएको छ। पार्टीले घटनामा संलग्न व्यक्तिमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग पनि गरेको छ।

घटनाप्रति प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले पनि असहमति जनाएका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश पौडेलमाथि भएको आक्रमण निन्दनीय भएको बताएका छन्। उनले असहमति भए त्यसको अभिव्यक्ति संवाद, बहस र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै हिंसा, अपमान र आक्रमण कुनै पनि अवस्थामा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्।

पछिल्ला घटनाले जनप्रतिनिधिप्रति जनताको बढ्दो असन्तुष्टि  छताछुल्ल देखिन्छ। निर्वाचनका बेला गरेका प्रतिबद्धता पूरा नभएको, विकास निर्माणका काम अपेक्षाअनुसार अघि नबढेको र जनतासँग नियमित सम्पर्क कमजोर भएको गुनासो विभिन्न स्थानमा सुनिन थालेको छ। यही असन्तुष्टि कतिपय ठाउँमा प्रत्यक्ष विरोध र आक्रोशका रूपमा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

यद्यपि राजनीतिक विश्लेषकहरू जनप्रतिनिधिको आलोचना र जवाफदेहिता लोकतन्त्रको स्वाभाविक अभ्यास भए पनि कालो मसी छ्याप्ने, बाटो छेक्ने, अपमान गर्ने वा शारीरिक रूपमा डर-त्रास सिर्जना गर्ने गतिविधिले लोकतान्त्रिक संस्कारलाई कमजोर बनाउने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार जनताले आफ्ना प्रतिनिधिसँग प्रश्न सोध्ने, जवाफ माग्ने र असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अधिकार राख्छन्, तर त्यसको माध्यम कानुन र लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र हुनुपर्छ।

प्रतिनिधि सभा बैठक स्थगित भएका बेला अधिकांश सांसद अहिले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रमा छन्। यस्तो अवस्थामा जनप्रतिनिधि र मतदाताबीचको सम्बन्ध, जनअपेक्षा र राजनीतिक उत्तरदायित्वको विषय थप चर्चामा आएको छ।

पछिल्ला घटनाले जनताका गुनासा सुन्ने र समाधान खोज्ने प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ भने विरोध र असहमतिलाई पनि लोकतान्त्रिक मर्यादाभित्र राख्नुपर्ने चुनौतीलाई थप उजागर गरेको छ।

‘प्रचण्डले नै कोशी प्रदेश एमालेको बिर्ता ठान्नुभयाे’

काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले पाँचवटा प्रदेशमा सत्ता सहकार्यको सहमति गरेसँगै यतिबेला प्रदेश सरकार फेरबदलको चर्चा भइरहेको छ। एमालेका तर्फबाट अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको सहमति पत्रअनुसार कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेको सरकार बन्नेछ भने कर्णाली र सुदूरपश्चिममा नेकपाले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। बाँकी रहेका दुई प्रदेशमा भने अन्य दलसँग संवाद र समझदारीअनुसार अगाडि बढ्ने एमाले स्रोतले बतायो।

केन्द्रमा दुई प्रमुख नेता र अन्य केही नेताहरूको उपस्थितिमा गरिएको यो सहमतिसँग यी दुई पार्टीकै कतिपय प्रदेश नेताहरू सन्तुष्ट छैनन्। प्रदेश सरकार फेरबदल गर्ने सहमतिसँगै एमाले अध्यक्ष ओली कोशी र लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री परिवर्तन गर्ने जोडबलमा रहेको चर्चा पनि छ।

तर, ती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू हिक्मत कार्की र चेतनारायण आचार्यले भने एमालेको सचिवालय बैठकले निर्णय नगरी नेतृत्व नछोड्ने अडान लिएका छन्। उता कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको प्रक्रिया भने सहज देखिएको छ। ती प्रदेशहरूको नेतृत्व सत्ताबाहिर रहेको नेकपाले पाएपछि त्यहाँ सरकार गठन सहजै हुने अनुमान छ।

यता, अर्कोतिर केन्द्रको यो सहमतिसँग नेकपाका प्रदेश नेताहरू असन्तुष्ट देखिन्छन्। असन्तुष्ट हुने नेताहरूका अनुसार प्रचण्डले एकलौटी निर्णय गरे। नेकपाभित्रको पूर्व एकीकृत समाजवादी पक्षधर पनि प्रचण्डसँग रिसाएको बताइन्छ। नेकपाकै कोशी र बागमती प्रदेशका कतिपय नेताहरू पनि असन्तुष्ट देखिन्छन्।

यसअघि प्रचण्डले कोशी प्रदेशमा नेकपाको सरकार बन्ने आश्वासन दिएका थिए। नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बो ‘मौसम’का अनुसार प्रचण्डले प्रदेश समीकरण फेरिने अवस्था बनेमा कोशीको नेतृत्व हामीले गर्छौं भनेका थिए। त्यति मात्र नभई प्रचण्डले सरकार परिवर्तनको सम्भावना बनेमा आफूलाई मुख्यमन्त्रीका लागि तयार रहन भनेको बताउँछन्।

तर, प्रदेश सरकारको समीकरण फेरिने बेलामा भने कोशी प्रदेश प्रचण्डको प्राथमिकतामा परेन। यसले कोशी प्रदेशका नेकपा नेताहरू असन्तुष्ट बनेको आङ्बोले बताए।

प्रचण्डले कोशी छोडेर किन कर्णाली र सुदूरपश्चिम रोजे? हामीले नेकपा कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता आङ्बोसँग वार्ता गरेका छौं। उनका अनुसार प्रदेशको सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिले नै यसपटक कोशीको नेतृत्व हामीले नै पाउँछौं भनेर अपेक्षा गरेका थिए।

तर अन्तिम समयमा भने त्यसअनुसार निर्णय भएन। संयोजक कमरेड प्रचण्डले पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेबाहेक अरूले गर्न सक्दैनन् भन्ने सोचेको आङ्बोको दाबी छ। प्रस्तुत छ- नेपालवान एचडीका लागि जङ्ग तामाङले आङ्बोसँग गरेको वार्ताको सम्पादित र संक्षिप्त अंश:

तपाईं मुख्यमन्त्रीको तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यस पटक पनि मुख्यमन्त्री बन्न सक्नुभएन। यसको कारण के हुन सक्छ?

हैन, हामी त दुई-अढाई वर्षदेखि प्रतिपक्षमा छौं। बाँकी समय पनि प्रतिपक्षमै बस्न मानसिक रूपमा तयार थियौं। खासगरी अहिले एमाले र कांग्रेसबीच देखिएको असमझदारीले गर्दा एकखालको राजनीतिक गतिरोध देखापर्‍यो। त्यो ‘डेडलक’लाई तोडेर यो समस्याको समाधान दिन चाहिँ हामी सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने वा सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा यसअघि पनि मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा मेरो चर्चा भएको थियो। यसपटक पनि त्यो अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने अपेक्षा मेरो मात्रै होइन, कोशी प्रदेशका पार्टी पंक्ति र आम समर्थकहरूको पनि थियो।

तर त्यसअनुसार निर्णय भएन। त्यो पूरा हुन सकेन। अहिले भागबण्डामा कोशी प्रदेशको नेतृत्व एमालेले नै लिने भयो।

तपाईंले कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री नपाउनुको कारण संसदीय अंकगणित जिम्मेवार हो कि अरू केही?

हैन, संसदीय अंकगणित मात्रै हुने भए त तेस्रो पार्टी हुँदा केन्द्रमा हाम्रो अध्यक्षले १८ महिनाभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गर्नुभयो। अरू प्रदेशमा पनि संख्यात्मक हिसाबले बागमतीमा तेस्रो शक्ति हुँदा नेतृत्व गरेका थियौं। लुम्बिनीमा पनि हामी तेस्रो हुँदा नेतृत्व गर्‍यौं। कोशीमा मात्रै तेस्रो होइनौं हामी।

दोस्रो कुरा, बागमतीमा एमालेभन्दा ठूलो हामी हुँदा पनि नेतृत्व लिएनौं। सुदूरपश्चिम र कर्णाली लियौं। सुदूरपश्चिम र कर्णालीभन्दा दोब्बर जनसंख्या कोशीमा छ। त्योभन्दा धेरै जनसंख्या बागमतीमा छ। यी ठूला जनसंख्या भएका रणनीतिक प्रदेशहरू छोडेर सुदूरपश्चिम र कर्णाली लिएको देख्दा संख्या भन्ने कुरा गौण हो भन्ने देखिन्छ।

तपाईंप्रति अध्यक्ष प्रचण्डले नै अरुचि राख्नुभयो भन्न मिल्छ कि मिल्दैन?

उहाँको रुचि वा अरुचिको विषय उहाँलाई नै थाहा होला। त्यसको जवाफ मसँग छैन। म यति चाहिँ भन्न सक्छु, यो संख्या भनेको बहाना मात्रै हो। नेतृत्वको प्राथमिकतामा चाहिँ म परिन।

मतलब अध्यक्ष प्रचण्डको प्राथमिकतामा तपाईं पर्नुभएन?

हाम्रो टिम नै छ त्यहाँ छलफल गर्न जाने। हाम्रो नेतृत्वले पनि त्यसलाई पुष्टि गरेको जस्तो देखिन्छ। त्यो टिमको प्राथमिकतामा म परिन।

अनि तपाईं मुख्यमन्त्री नहुँदा सुनिएका असन्तुष्टिका स्वरहरूलाई कसरी लिनुहुन्छ?

पटक-पटक अवसर आउँदा पनि कोशी प्रदेशको नेतृत्व हामीले नलिँदा त्यसप्रति एक प्रकारको असन्तुष्टि कार्यकर्तामा छ। हाम्रो नेतृत्वले नै कोशी प्रदेश एमालेको बिर्ता हो, एमालेबाहेक अरू कसैले यहाँ प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाउँदैन भन्ने पुष्टि गरिदियो।

एमालेको बलियो क्षेत्र भनेको कोशी हो। स्वाभाविक रूपमा उहाँहरूको सिट धेरै आउँछ। यो ओलीको गृहप्रदेश भएकाले उहाँ जीवित रहुञ्जेल यहाँ अरूको सरकार बन्दैन भन्ने खालको स्थिति देखापर्‍यो।

तर प्रचण्डले नेकपाबाट इन्द्र आङ्बोलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने भनेर अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो नि?

उहाँले त्यस्तो सार्वजनिक प्रतिक्रिया त धेरै ठाउँमा दिनुभएको छ। व्यक्तिगत रूपमा उहाँको त्यो कुरा झन् धेरै सुनेको हो। उहाँको त्यो अभिव्यक्तिसँग म पनि अभ्यस्त भइसकेको थिएँ।

दोस्रो कुरा, विगतमा सरकारमा मन्त्री हुँदा मैले गरेको काम र कार्यसम्पादनका आधारमा पनि जनताले मबाट केही अपेक्षा गरेका थिए। अहिले इन्द्र आङ्बो मुख्यमन्त्री हुँदा पनि प्रदेशका समस्याको समाधान र विकासले गति लिन्छ भन्ने अपेक्षा कार्यकर्ता र नागरिक समाजमा थियो। फेरि पनि अन्तिम निर्णय पार्टीको हो। त्यो निर्णय मानेर जानुको विकल्प छैन।

अध्यक्ष प्रचण्डको बोलीमा टुङ्गो नभएको किन होला?

यसको जवाफ मैले होइन, उहाँले नै दिनुहुन्छ होला। मैले मलाई फ्रिमा दिनुस् भनेर मागेको होइन। उहाँले नै आफैं इन्द्र आङ्बोलाई बनाउँछु भनेर भन्नुभएको हो।

तर किन दिन सक्नुभएन भन्ने प्रश्नको जवाफ उहाँहरूले नै दिनुहुन्छ होला। त्यो जवाफ दिने ठाउँमा म छैन। यत्ति चाहिँ हो कि नेतृत्वको प्राथमिकतामा म परिन।

मुख्यमन्त्री नबने पनि नेकपा तपाईंकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन्छ?

म मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने मान्छे हुँ। मैले यसअघि नै भनिसकेको छु- अब म मन्त्रीका रूपमा काम गर्दिन भनेर। त्यसकारण हाम्रा साथीहरूसहित हाम्रो पार्टी सरकारमा सहभागी हुन्छ।

तर, म भने मन्त्रीका रूपमा सरकारमा सहभागी हुने छैन।

ती सर्तहरू खुलाउन मिल्छ?

पहिलो, अहिले प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र कार्यशैली सन्तोषजनक छैन। सरकार असफल हुँदै गएको छ। नेकपा असफल हुन सरकारमा जाने होइन। त्यसकारण सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटमा आवश्यक परिमार्जन हुनुपर्छ। पूरक बजेट ल्याउन अहिलेको नेतृत्व त्यसका लागि तयार हुनुपर्छ।

दोस्रो, हामी (एमाले र नेकपा) प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा रहँदा प्रदेशको नामकरण कोशी गरेका थियौं।

तर त्यो नामप्रति अहिले पनि नागरिकमा असन्तुष्टि छ। त्यसैले प्रदेशको पुनः नामकरण गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव छ। त्यसो गरियो भने त्यहाँको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ।

प्रदेशको पुनः नामकरण गर्दा नेकपाले कुन नाम प्रस्ताव गर्छ?

अहिले नै यही नाम भन्न त मिलेन। तर पहिचानको त्यत्रो ठूलो आन्दोलन छ र अहिलेसम्म पनि त्यो चलिरहेको छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी प्रदेशको पुनः नामाङ्कन गरौं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव र सर्त रहन्छ।

नागढुंगा सुरुङमार्गमा गाडी चलाएको पैँसा कति?

काठमाडाैं। २०२३ मा निर्माण सम्पन्नको उद्देश्य लिएर २०१९ मा केपी ओलीले शिलान्यास गरेको नागढ़ुंगा-सिस्ने खोला सुरुङमार्ग सोमबार देखि सुचारु हुँदैछ। 

सोमबारदेखि सिस्नेखोला-बलम्बु सुरूङमार्गमा सीमित रूपमा सवारी सञ्चालन सुरु हुने भएको छ। आयोजनाका अनुसार प्रारम्भिक चरणमा एम्बुलेन्स, दमकल, नेपाल प्रहरी तथा अन्य सुरक्षा निकायका आपतकालीन सवारीसाधनलाई मात्र प्रवेश दिइनेछ।

मोटरसाइकल, तीनपांग्रे सवारी तथा पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यासलगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील वा विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई भने सुरूङमार्ग प्रयोग गर्न अनुमति दिइने छैन। पैदलयात्रीलाई पनि सुरूङमार्गबाट आवतजावत गर्न दिइने छैन।

आयोजनाका प्रमुख पन्थीका अनुसार अन्य मापदण्ड पूरा गर्ने सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनको अनुमति दिइनेछ। साथै, सञ्चालन सुरु भएको पहिलो १५ दिनसम्म कुनै पनि शुल्क नलिने र त्यसपछि शुल्क कार्यान्वयन गर्ने विषयमा आवश्यक निर्णय गरिने उनले बताए।

निर्धारित शुल्कअनुसार कार, भ्यान, पिकअप, ट्र्याक्टर, माइक्रोबस तथा अन्य हलुका सवारीसाधनले काठमाडौं प्रवेश गर्दा ६५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।

त्यस्तै, मिनीबस तथा मिनी टिपर/ट्रकका लागि काठमाडौं प्रवेश शुल्क ११५ रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क ८० रुपैयाँ तोकिएको छ। बस तथा सिंगल रियर एक्सल ट्रकले प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

मल्टी एक्सल ट्रक तथा भारी उपकरण बोकेका सवारीसाधनका लागि काठमाडौं प्रवेश शुल्क ६०० रुपैयाँ र बाहिरिने शुल्क २५० रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

सिस्नेखोला-बलम्बु सुरूङमार्गले धादिङको सिस्नेखोला र काठमाडौंको बलम्बुलाई प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नेछ। हाल पृथ्वी राजमार्ग हुँदै यी दुई स्थानबीचको दूरी करिब ८ किलोमिटर रहेकोमा सुरूङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि यो दूरी करिब ५ किलोमिटरमा झर्नेछ। यससँगै करिब २.८ किलोमिटर दूरी छोटिने र यात्राको समयसमेत उल्लेखनीय रूपमा बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

 

मोबाइल नदिएको निहुँमा १७ वर्षीय लजिनको आफ्नै साथीबाट हत्या

काठमाडौं। बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका-१ का १७ वर्षीय लजिन थापाको हत्या उनकै साथीहरूले गरेको प्रहरीले जनाएको छ। साथीको जन्मदिन मनाउन गएका लजिनको मोबाइल फोनको विषयमा भएको सामान्य विवादले अन्ततः ज्यान लिने घटनामा परिणत भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय बागलुङका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा २० वर्षीय रेमबहादुर विक, १९ वर्षीय सुदीप विक, १६ वर्षीय असिम वन र १५ वर्षीय ददी परियारलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। उनीहरूमाथि व्यक्ति बेपत्ता पारेको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

घटना साउन १ गते रातिको हो। सोही दिन असिम वनको जन्मदिन मनाउन लजिनसहित सात जना साथीहरू स्थानीय दगातुम्डाँडा प्राथमिक विद्यालय परिसरमा भेला भएका थिए। प्रहरीका अनुसार उनीहरूले राति करिब २:३० बजेसम्म मदिरा सेवन गरेका थिए। जन्मदिनको कार्यक्रममा एक जना ९ वर्षीय बालकसमेत सहभागी रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

कार्यक्रम सकिएपछि अधिकांश साथीहरू घर फर्किए पनि लजिनसँग रहेको आइफोन मोबाइल माग्ने विषयमा विवाद सुरु भएको प्रहरीको भनाइ छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक फडिन्द्र प्रसाईंका अनुसार मोबाइल दिन अस्वीकार गरेपछि लजिनमाथि कुटपिट गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार रेमबहादुर विक र ददी परियारले लजिनलाई पछ्याउँदै एकान्त स्थानमा पुर्‍याएर आक्रमण गरेका थिए। कुटपिटका क्रममा लजिन बेहोस भएका र त्यसपछि उनको मृत्यु भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ।

मृत्युपछि घटनालाई लुकाउने उद्देश्यले उनीहरूले शव घटनास्थलबाट करिब आधा घण्टाको दूरीमा रहेको स्थानीय मनखोलामा लगेर फालेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। लजिनको शव बिहीबार त्यही स्थानबाट फेला परेको थियो।

घटनापछि लजिन एक सातासम्म सम्पर्कविहीन भएका थिए। परिवारले खोजी गरे पनि अवस्था थाहा नपाएपछि प्रहरीले व्यापक खोज अभियान सञ्चालन गरेको थियो। खोजीका क्रममा प्राविधिक विज्ञ, तालिमप्राप्त कुकुर, ड्रोन क्यामेरा तथा अन्य आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसपछि अनुसन्धानको घेरा साँघुरिँदै जाँदा घटनामा संलग्न व्यक्तिहरू पक्राउ परेका हुन्।

प्रहरीले पक्राउ परेकाहरूको बयान, घटनास्थलबाट संकलित प्रमाण र प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइरहेको जनाएको छ। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन र अन्य प्रमाणका आधारमा उनीहरूमाथि थप कानुनी कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

लघुवित्त शोषणविरुद्ध किसान-मजदुरहरूको ‘राजधानी मार्च’ सुरु

काठमाडौं। लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध आन्दोलनरत किसान-मजदुरहरूले काठमाडौँमा ‘राजधानी मार्च’ सुरु गरेका छन् ।

देशका विभिन्न जिल्लाबाट अन्याय परेको भन्दै काठमाडौँ आइपुगेका पीडितहरू बल्खुमा भेला भएर मार्च सुरु गरेका हुन्।

त्रिपुरेश्वर-सुन्धारा-शान्तिवाटिका -भद्रकालीमा पुगेर कोणसभामा रुपान्तरण हुने कार्यक्रम रहेको छ ।

‘वित्तीय शोषण बन्द गर’, ‘लघुवित्त र मिटरब्याजी खारेज गर’, ‘पीडितलाई न्याय दे’ जस्ता नाराबाजी गर्दै पीडितहरू प्रदर्शनमा सहभागी छन् ।

तस्वीरहरू:


 

इरान-युक्रेन तनाव : तेहरानको चेतावनी -‘जवाफ दिन्छौँ’

काठमाडौं। क्यास्पियन सागरमा आफ्नो एक व्यापारिक जहाजमाथि ड्रोन आक्रमण भएको दाबी गर्दै इरानले युक्रेनलाई कडा चेतावनी दिएको छ। घटनापछि तेहरानले युक्रेनका कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई विदेश मन्त्रालयमा बोलाएर औपचारिक विरोध जनाउँदै स्पष्टीकरण मागेको छ।

इरानले उक्त घटनालाई आफ्नो सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको आक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै आवश्यक परे प्रतिकारात्मक कदम चालिने चेतावनी दिएको हो।

इरानी अधिकारीहरूका अनुसार आक्रमणमा जहाजमा कार्यरत एक नाभिकको मृत्यु भएको छ भने अर्का एकजना घाइते भएका छन्। घटनापछि इरानले जहाजमाथि भएको आक्रमणलाई ‘आक्रामक र अस्वीकार्य’ भन्दै यसको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्न युक्रेनी पक्षसँग जवाफ मागेको जनाएको छ।

इरानको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको वक्तव्यमा आफ्नो राष्ट्रिय हित, समुद्री सुरक्षा र नागरिकको ज्यान जोगाउन आवश्यक सबै कदम चाल्न आफू स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरेको छ। यसले दुई देशबीचको कूटनीतिक सम्बन्धमा थप तनाव सिर्जना हुने संकेत दिएको छ।

यता, युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले भने क्यास्पियन सागर क्षेत्रमा इरानसँग सम्बन्धित सैन्य सामग्री ढुवानीका लागि प्रयोग भएका जहाजहरूलाई मात्र निशाना बनाइएको दाबी गरेका छन्। उनले इरानी व्यापारिक जहाजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण गरिएको कुरा स्वीकार गरेका छैनन्।

जेलेन्स्कीका अनुसार युक्रेनले सैन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेका लक्ष्यहरूलाई मात्र कारबाहीको दायरामा राखेको हो। तर इरानले भने आफ्नो जहाज पूर्ण रूपमा व्यापारिक प्रयोजनका लागि प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै युक्रेनको भनाइ अस्वीकार गरेको छ।

रुस–युक्रेन युद्ध सुरु भएदेखि नै इरान र युक्रेनबीच सम्बन्ध लगातार तनावपूर्ण रहँदै आएको छ। युक्रेन र पश्चिमी मुलुकहरूले इरानले रुसलाई ‘शाहेद’ (Shahed) ड्रोन उपलब्ध गराउँदै आएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। यिनै ड्रोनहरू रुसले युक्रेनी सहर र पूर्वाधारमाथि आक्रमण गर्न प्रयोग गरिरहेको युक्रेनको दाबी छ।

इरानले भने लामो समयदेखि ती आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ। उसका अनुसार आफूले युद्ध सुरु हुनुअघि सीमित सैन्य सामग्री निर्यात गरेको हुन सक्छ, तर युद्धका क्रममा रुसलाई हतियार उपलब्ध नगराएको दाबी गर्दै आएको छ।

यसैबीच राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले अर्को गम्भीर आरोप पनि लगाएका छन्। उनका अनुसार रुसले मध्यपूर्वमा हुने सम्भावित सैन्य कारबाहीका लागि इरानलाई उपग्रहबाट प्राप्त गुप्तचर (स्याटेलाइट इन्टेलिजेन्स) सूचना उपलब्ध गराइरहेको छ। यसबारे भने मस्को र तेहरान दुवैले कुनै आधिकारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

क्यास्पियन सागर विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बन्द जलाशय हो, जसको किनारमा इरान, रुस, काजाकिस्तान, अजरबैजान र तुर्कमेनिस्तान रहेका छन्। ऊर्जा स्रोत, व्यापारिक मार्ग र रणनीतिक अवस्थाका कारण यो क्षेत्र लामो समयदेखि भू-राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ।

यदि इरानले दाबी गरेअनुसार व्यापारिक जहाजमाथि प्रत्यक्ष आक्रमण भएको पुष्टि भयो भने यसले केवल इरान-युक्रेन सम्बन्ध मात्र होइन, रुस-युक्रेन युद्धको प्रभावलाई नयाँ क्षेत्रसम्म विस्तार गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। समुद्री व्यापार, ऊर्जा आपूर्ति र क्षेत्रीय सुरक्षामा समेत यसको असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

तेहरानले युक्रेनी कूटनीतिक प्रतिनिधिलाई बोलाएर औपचारिक विरोध जनाउनु सामान्य कूटनीतिक प्रक्रिया भए पनि यसलाई दुई देशबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिने संकेतका रूपमा हेरिएको छ। इरानले ‘उचित समयमा उचित जवाफ’ दिने चेतावनी दिएसँगै सम्भावित प्रतिकारात्मक कदमबारे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चासो बढेको छ।

युक्रेनले भने आफ्नो सैन्य अभियानलाई रक्षात्मक रणनीतिको हिस्सा भएको बताइरहेको छ। तर क्यास्पियन सागरमा भएको यो घटनाले रुस-युक्रेन युद्धसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका अन्य मुलुकहरू पनि थप सक्रिय रूपमा द्वन्द्वको घेरामा तानिन सक्ने संकेत दिएको छ।

एमबीएसको प्रश्नपत्र आउट गर्ने दुई जना पक्राउ

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबीएस) प्रथम सत्रको प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक गरेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

प्रश्नपत्र बाहिरिएको समाचार सार्वजनिक भएपछि शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले शनिबार राति नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीसँग छलफल गर्दै घटनामा संलग्नलाई तत्काल पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

सोही निर्देशनपछि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले आइतबार बिहान ‘सुलभ सर’ भनेर चिनिने व्यक्तिसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ। उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेकाहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत एमबीएस प्रथम सत्रको प्रश्नपत्र सार्वजनिक गरेका थिए। ‘एमबीएस फर्स्ट सेम सेक्सन सी’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा परीक्षा सुरु भएको करिब पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र पठाइएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

गत साउन ८ गते स्नातकोत्तर तहको ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो। त्यसपछि फेसबुक पेज ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ले ह्वाट्सएप समूहका स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

घटनापछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन संकाय डीन कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई आवश्यक अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको थियो।

यसैबीच, परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। प्रा. डा. अच्युत ज्ञवालीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सहप्राध्यापक डा. पुष्कर रैखला र सहप्राध्यापक डा. महेशराज ओझा सदस्य रहेका छन्।

समितिलाई घटनाको छानबिन गरी सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिइएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जनाएको छ।

अनलाइनबाटै ठगीको उजुरी, अनलाइनबाटै छिनोफानो

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगार विभागले २०५७ सालदेखि दर्ता भएका मुद्दाका फाइलहरूको डिजिटल अभिलेखीकरणलाई तीव्र बनाएको छ।

विभागका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएपछि बाँकी रहेका फाइलहरूलाई सुरक्षित राख्न डिजिटल अभिलेखीकरणको काम भइरहेको छ। साथै, नयाँ मुद्दा अनलाइनबाटै दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

नयाँ प्रणालीअनुसार उजुरीकर्ताले अनलाइनमार्फत निवेदन दर्ता गरेपछि विभागको प्रणालीले स्वतः कानुनी ढाँचा (टेम्प्लेट) तयार गरी मुद्दा दर्ता गर्नेछ।

लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फाइल खोज्ने, वर्गीकरण गर्ने र व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने अभियान पनि विभागले सञ्चालन गरिरहेको जनाएको छ। दशकौँदेखि प्रयोगविहीन रहेका फाइलहरूलाई व्यवस्थित गरी डिजिटल प्रणालीमा समावेश गर्ने काम भइरहेको विभागको भनाइ छ।

सबै फाइल डिजिटलाइज गरिसकेपछि आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाई पीडितलाई न्याय दिलाउने प्रक्रिया थप प्रभावकारी बनाइने विभागले जनाएको छ।

वैदेशिक रोजगार क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म विकास गरिरहेको छ। डिजिटलाइजेसनको सम्पूर्ण काम सम्पन्न भएपछि विभागले औपचारिक रूपमा नयाँ प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

नयाँ प्रणाली लागू भएपछि उजुरीकर्ताले आफ्नो मुद्दाको अवस्था अनलाइनमार्फत आफैं हेर्न सक्ने व्यवस्था हुनेछ।

कर्णालीमा नेकपाको सरकार बन्ने

सुर्खेत। केन्द्रमा नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच नयाँ सत्ता समीकरणमा सहमति भएसँगै यसको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशको राजनीतिमा परेको छ।

शनिबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सत्ता साझेदारीसम्बन्धी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि कर्णालीमा पनि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने भएको हो।

यसअघि कर्णालीमा नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा सरकार परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको थियो। तर केन्द्रको नयाँ राजनीतिक सहमतिसँगै प्रदेशको सत्ता समीकरणसमेत फेरिएको छ। अब कर्णालीमा नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने लगभग निश्चित भएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गत असार ३१ गतेदेखि राजनीतिक संकटमा परेको थियो। नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेको थियो। त्यसको भोलिपल्ट असार ३२ गते कांग्रेस र नेकपाले संयुक्त रूपमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उद्देश्यसहित दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा नेकपाका ११ र कांग्रेसका ५ गरी १६ जना प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर थियो। त्यसबेला कांग्रेस–नेकपाबीच नयाँ सरकार गठनको समझदारी बनेको देखिएको थियो।

अविश्वास प्रस्तावमाथि छलफलका लागि प्रदेशसभाको बैठक बोलाइए पनि त्यसअघि नै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पदबाट राजीनामा दिएका थिए। राजीनामासँगै नयाँ सरकार गठनको संवैधानिक प्रक्रिया सुरु भएको छ।

डीपफेकको शिकार बनिन् प्रीति, गुगल-मेटा कठघरामा

काठमाडौं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को बढ्दो प्रयोगसँगै डीपफेक प्रविधिबाट हुने दुरुपयोग विश्वभर चिन्ताको विषय बनिरहेका बेला बलिउड अभिनेत्री प्रीति जिन्टाले आफ्नो अनुहार, आवाज र डिजिटल पहिचानको दुरुपयोग भएको आरोप लगाउँदै बम्बई उच्च अदालतको ढोका ढकढकाएकी छन्।

उनको निवेदनमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले गुगल र मेटाजस्ता प्रमुख डिजिटल प्लेटफर्मलाई अधिकार उल्लंघन गर्ने डीपफेक सामग्री हटाउन प्रभावकारी र छिटो काम गर्ने संयन्त्र विकास गर्न निर्देशन दिएको छ।

अदालतले सम्बन्धित सबै पक्षबीच समन्वय गरेर उजुरी प्राप्त भएपछि अधिकार उल्लंघन गर्ने सामग्री तत्काल हटाउन सकिने व्यावहारिक प्रणाली तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, उजुरीको नाममा वैध तथा कानुनी सामग्री अनावश्यक रूपमा हट्ने अवस्था सिर्जना नहोस् भन्ने विषयमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको छ।

के हो प्रीति जिन्टाको आरोप ?

प्रीति जिन्टाका अनुसार उनको अनुमति बिना एआई प्रविधि प्रयोग गरेर अनुहार, आवाज र व्यक्तित्वसँग मिल्ने डीपफेक भिडियो, मोर्फ गरिएका तस्बिर, कृत्रिम रूपमा सिर्जना गरिएका अडियो तथा च्याटबोटमा आधारित डिजिटल सामग्री विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्ममा सार्वजनिक गरिएको छ।

यस्ता सामग्रीले सर्वसाधारणलाई भ्रममा पार्नुका साथै आफ्नो सार्वजनिक छवि, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा र व्यावसायिक करियरमा गम्भीर असर पार्ने उनले अदालतसमक्ष उल्लेख गरेकी छन्। उनले आफ्नो नाम र पहिचानलाई व्यावसायिक रूपमा प्रयोग गरिएको तथा त्यसका लागि कुनै सहमति नलिइएको दाबी गरेकी छन्।

यसअघि न्यायाधीश अभय आहुजाले उनको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै मुद्दा दर्ता गर्न अनुमति दिएका थिए। त्यसपछि न्यायाधीश माधव जमदारको इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको हो।

सुनुवाइका क्रममा प्रीति जिन्टाका तर्फबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता वेंकटेश धोन्डले अहिलेको एआई प्रविधि यति विकसित भइसकेको बताए कि सामान्य मानिसले वास्तविक भिडियो र कृत्रिम रूपमा तयार गरिएको डीपफेक सामग्री छुट्याउन निकै कठिन भइरहेको छ।

उनका अनुसार एआईको प्रयोगबाट कुनै व्यक्तिको अनुहार, आवाज, हाउभाउ र बोल्ने शैलीसमेत हुबहु नक्कल गर्न सकिने भएकाले यसले कलाकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व मात्रै होइन, आम नागरिकको गोपनीयता र पहिचानमाथि पनि गम्भीर जोखिम सिर्जना गरिरहेको छ।

उनले अदालतसमक्ष यस्ता सामग्री नियन्त्रण गर्न स्पष्ट कानुनी मापदण्ड, प्रभावकारी नियमन र डिजिटल प्लेटफर्मको जवाफदेहिता आवश्यक रहेको जिकिर गरे।

प्रीति जिन्टाले भारतीय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, १९५७ अन्तर्गत आफ्नो व्यक्तित्व अधिकार, प्रतिलिपि अधिकार तथा नैतिक अधिकार उल्लंघन भएको दाबी गरेकी छन्।

उनका अनुसार आफ्नो अनुमति बिना अनुहार, आवाज तथा पहिचानलाई व्यावसायिक सामग्रीमा प्रयोग गर्नु कानुनी रूपमा गलत हो। यसबाट व्यक्तिगत प्रतिष्ठामा मात्र होइन, आर्थिक हितमा समेत असर पुगेको उनको दाबी छ।

सुनुवाइका क्रममा गुगल र मेटाका प्रतिनिधिहरूले अदालतलाई अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएका सामग्री हटाउन आफूहरू तयार रहेको बताएका थिए।

तर, इन्टरनेटमा रहेका सम्पूर्ण सामग्रीको निरन्तर निगरानी गर्नुपर्ने व्यापक आदेश भने व्यवहारिक नहुने उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले प्रत्येक उजुरीको छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गरेर मात्र आवश्यक कारबाही गर्न सकिने बताएका छन्।

अदालतले प्रीति जिन्टाको निवेदनमा प्रारम्भिक रूपमा पर्याप्त आधार देखिएको उल्लेख गर्दै डिजिटल प्लेटफर्महरूले प्रभावकारी उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ।

साथै, कुनै व्यक्तिको अधिकार उल्लंघन भएको पुष्टि भएपछि त्यस्ता सामग्री अनावश्यक ढिलाइ नगरी हटाउन सकिने संयन्त्र निर्माण गर्न अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई निर्देशन दिएको छ।

अदालतले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र व्यक्तिको डिजिटल अधिकारबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

यो मुद्दालाई भारतमा एआई र डीपफेकसम्बन्धी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कानुनी बहसमध्ये एक मानिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा एआईको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा कलाकार, पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व तथा आम नागरिकको अनुहार र आवाज दुरुपयोग भएका घटनाहरू बढिरहेका छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको कानुनी संरचना एआईबाट सिर्जना हुने नयाँ चुनौती सामना गर्न पर्याप्त नभएकाले व्यक्तित्व अधिकार, डिजिटल सहमति, प्रतिलिपि अधिकार र अनलाइन प्लेटफर्मको जिम्मेवारीसम्बन्धी स्पष्ट कानुनी व्यवस्था आवश्यक बन्दै गएको छ।

त्रिविको एमबिएस परीक्षा सुरु भएको पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपमा

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) व्यवस्थापन संकायअन्तर्गत स्नातकोत्तर तहको मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज (एमबिएस) प्रथम सत्रको ‘अर्गनाइजेशनल बिहेबियर’ विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको घटना बाहिर आएको छ। घटनापछि त्रिविले साइबर ब्युरोसँग सहयोग माग्दै छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

साउन ८ गते मध्याह्न १२ बजे सुरु भएको परीक्षाको प्रश्नपत्र करिब १२:०५ बजे नै ‘एमबिएस फर्स्ट सेम सेक्सन बी’ नामक ह्वाट्सएप समूहमा साझा गरिएको दाबी गरिएको छ। उक्त समूहमा एक हजार २३ जना सदस्य रहेको बताइएको छ।

घटनाबारे फेसबुक पेज ‘टियु स्टुडेन्ट्स’ ले ह्वाट्सएप समूहका स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्दै त्रिविको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। पेजले परीक्षा सुरु भएको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र बाहिरिनुले परीक्षा प्रणालीको गोपनीयता, निष्पक्षता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको उल्लेख गरेको छ।

सार्वजनिक स्क्रिनसटअनुसार ‘सुलभ सर’ नामबाट चिनिने व्यक्तिले समूहमा प्रश्नपत्र पठाएको देखिन्छ। त्यसपछि केशव भट्ट नामका सदस्यले ‘सर, सोलुसन पनि पठाइदिनु न’ भन्ने सन्देश लेखेका छन्। केही मिनेटपछि सोही व्यक्तिले अर्को पीडीएफ फाइल पनि समूहमा पठाएको देखिए पनि त्यसमा के सामग्री थियो भन्ने खुलेको छैन।

यो घटना सार्वजनिक भएपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यवस्थापन संकायको डीन कार्यालयले तत्काल नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोलाई अनुसन्धानका लागि पत्राचार गरेको छ। 

यसैबीच, त्रिविको परीक्षा नियन्त्रण महाशाखाले आइतबार घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

परीक्षा सञ्चालक समितिले उक्त समितिलाई घटनाबारे विस्तृत छानबिन गरी सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तथा सात कार्यदिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन कार्यादेश दिएको छ। प्रश्नपत्र कसरी र कहाँबाट बाहिरियो भन्ने विषयमा अनुसन्धान जारी रहेको त्रिविले जनाएको छ।

पाँचथरको सर्वाधिक विनाशक हेवाखोलामा ठूलो पहिरो खस्यो, सचेत रहन सांसद केरुङको अपिल

काठमाडौं। पाँचथरको हेवाँखोलामा ठूलो पहिरो झरेको छ।

खोला थुनिनेगरी जिल्लाको फालेलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर- ५ लुङमादेनमा पहिलो झरेको हो ।

यो घटनालाई ‘ठूलो विपत्ति’ भन्दै पाँचथरका कांग्रेस सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सचेत रहन सबैलाई अनुरोध गरेका छन् ।

पहिरो गएको भिडियो शेयर गर्दै केरुङले भने, ‘फेरि अर्को विपत्ति गृहपालिका फालेलुङ-५ लुङमादिनमा, सबैमा सचेत रहन अनुरोध गर्दछु ।’

हेवाँखोला थुनिएको अवस्थामा तटीय क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याउने जोखिम रहन्छ । तटीय क्षेत्रको ठाउँठाउँमा सानातिना बस्तीहरू छन् । त्यसैले सांसद केरुङले सचेत रहन आग्रह गरेका हुन् ।

हेवाँखोला पाँचथरमा जनधनको सर्वाधिक विनाशक खोला हो । २०८० को असार २ गते त्यहाँ ठूलो बाढी आएको थियो, जसले जनधनको क्षति गर्‍यो । त्यसबेलाका बाढी सम्झिँदै स्थानीयहरू अहिले पनि भन्छन्– हेवाँ बहुलायो ।

त्यसअघि र पछिका वर्षहरूमा आएको बाढीले पनि खोला खेत, मोटरेबल पुल, माछापोखरीदेखि घरहरू बगायो । मान्छे त वर्षेनी बगाउने गरेको छ ।

भिडियो :

‘एक्का मिस्सी बादशाह’ : सम्राज्ञीको बोल्ड कमब्याक

काठमाडौं। नेपाली चलचित्र उद्योगमा नयाँ परियोजनाको घोषणा गरिएको छ। निर्देशक सञ्जय राईको डेब्यु निर्देशनमा बन्ने चलचित्र ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ शनिबार औपचारिक रूपमा घोषणा गरिएको हो।

निर्देशक राईको जन्मदिनको अवसर पारेर काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण टिमले चलचित्रको शीर्षक, प्रमुख कलाकार तथा प्राविधिक टोली सार्वजनिक गर्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिएको हो।

बेलायत (यूके)मा बसोबास गर्दै आएका सञ्जय राई लामो समयदेखि चलचित्र निर्माण र निर्देशनप्रति रुचि राख्दै आएका थिए। विदेशमा रहे पनि उनले चलचित्र निर्माणसँगको आफ्नो लगावलाई निरन्तरता दिँदै आएका थिए। ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ उनको निर्देशकका रूपमा पहिलो चलचित्र हुनेछ। निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रले आधुनिक पुस्ताको सोच, प्रेम, मित्रता, संघर्ष र सफलताको यात्रालाई मुख्य विषय बनाउनेछ।

चलचित्रमा अभिनेत्री सम्राज्ञी आरएल शाह मुख्य भूमिकामा देखिने भएकी छन्। उनी ‘आश’ नामक पात्रमा प्रस्तुत हुनेछिन्। निर्माण टिमले कार्यक्रममै उनको बोल्ड लुक्स सार्वजनिक गर्दै पात्रबारे जानकारी दिएको थियो। केही समयदेखि नेपाली चलचित्रमा कम देखिएकी सम्राज्ञीले आफूलाई मनपर्ने पात्र नपाएकै कारण चलचित्रबाट केही समय टाढा रहेको बताइन्।

उनले ‘एक्का मिस्सी बादशाह’को कथा र आफ्नो पात्रले आफूलाई निकै आकर्षित गरेपछि चलचित्रमा काम गर्न सहमत भएको खुलाइन्। सुरुमा केही अन्योलमा रहे पनि निर्देशकले पात्रको गहिराइ र कथा प्रस्तुत गरेपछि आफ्नो धारणा बदलिएको उनले बताइन्।

सम्राज्ञीका अनुसार चलचित्रमा उनको भूमिका साहसी, निडर, आत्मविश्वासी र परम्परागत ढाँचाभन्दा फरक हुनेछ। उनले भनिन्, “मलाई यो पात्र निकै मन पर्‍यो। स्क्रिप्ट पढेपछि म आफैं आश्चर्यमा परेँ। मेरो पात्र धेरै बोल्ड, साहसी र चुनौतीपूर्ण छ। निर्देशकले मेरो सोचसँग मेल खाने गरी यो पात्र निर्माण गर्नुभएको रहेछ।”

चलचित्रको ट्यागलाइन “कोही जित्छन्, कोही हार्छन्, कोही बादशाह बन्छन्” राखिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार यो ट्यागलाइनले जीवनमा आउने सफलता–असफलता, प्रतिस्पर्धा, महत्वाकांक्षा र संघर्षको कथा प्रस्तुत गर्ने संकेत गर्छ।

निर्देशक सञ्जय राईले चलचित्र विशेषगरी अहिलेको युवापुस्तालाई लक्षित गरेर निर्माण गर्न लागिएको बताए। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, प्रेम सम्बन्ध, मित्रता, परिवारको अपेक्षा र जीवनमा आउने उतारचढावलाई आधुनिक शैलीमा प्रस्तुत गरिनेछ।

उनले चलचित्रको कथा दुई साथीको जीवनयात्रामा केन्द्रित रहने जानकारी दिए। बाल्यकालदेखि सँगै हुर्किएका ती पात्रहरूले जीवनका विभिन्न मोडमा भोग्ने चुनौती, सम्बन्धमा आउने परिवर्तन, सपना पूरा गर्ने संघर्ष र समाजले उनीहरूमाथि राख्ने अपेक्षालाई चलचित्रले चित्रण गर्ने निर्देशक राईको भनाइ छ।

निर्माण पक्षका अनुसार चलचित्रमा मोहिनीदेवी राई प्रस्तुतकर्ताको रूपमा रहेकी छन्। सुदीप्ता कार्यकारी निर्माता, एलोन गुरुङ लाइन प्रोड्युसर तथा सुपथ श्रेष्ठ प्रोजेक्ट सुपरभाइजरको भूमिकामा छन्।

प्राविधिक टोलीमा नरेन्द्र मैनाली छायांकन निर्देशकका रूपमा आबद्ध छन् भने संगीत निर्माण निकेश कार्की र रोमन बज्राचार्यले गर्नेछन्। आशिम रानाभाट स्टाइलिस्ट तथा सुनिल शिवभक्ति सम्पादकका रूपमा रहने निर्माण पक्षले जनाएको छ।

चलचित्रको छायांकन आगामी फागुन महिनाबाट सुरु गर्ने तयारी गरिएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार बाँकी कलाकार तथा अन्य प्राविधिक सदस्यको विवरण क्रमशः सार्वजनिक गरिनेछ।

कार्यक्रममा कार्यकारी निर्माता सुदीप्ताले ‘एक्का मिस्सी बादशाह’ आफ्नो करियरकै विशेष परियोजना भएको बताइन्। कार्यकारी निर्माताको रूपमा नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पहिलो पटक काम गर्न लागेकाले यो यात्रा आफ्ना लागि उत्साहजनक र चुनौतीपूर्ण दुवै रहेको उनले बताइन्।

यसैबीच निर्माण पक्षले चलचित्रका लागि ‘क्रिश’ र ‘अर्जुन’ नामका दुई मुख्य पुरुष पात्रको खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ। निर्देशक सञ्जय राईका अनुसार ती भूमिकाका लागि खुला अडिसन आह्वान गरिएको छ।

नयाँ प्रतिभालाई अवसर दिने उद्देश्यले अडिसनमार्फत कलाकार छनोट गरिने र अन्य कलाकारको घोषणा पनि आगामी दिनमा गरिने निर्माण टिमले जनाएको छ।

ऋणमाथि ऋण : इतिहासकै उच्चविन्दुमा सार्वजनिक ऋण

काठमाडौं। नेपालको सार्वजनिक ऋण इतिहासकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म आइपुग्दा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

एक वर्षअघि यो रकम २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो। अर्थात् एकै आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋण करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बढेको छ। यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.०७ प्रतिशत बराबर हो।  अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हेर्दा यो अनुपात अझै संकटग्रस्त मानिने स्तरमा पुगेको छैन, तर ऋण बढ्ने गति, सरकारको आम्दानीको अवस्था र ऋणको उपयोगको प्रभावकारिताले भने अर्थतन्त्रबारे गम्भीर प्रश्न उठाउन थालेको छ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सार्वजनिक ऋण बढ्नुको कारण सरकारले ठूलो परिमाणमा नयाँ ऋण लिएको मात्रै होइन। यसको एउटा ठूलो कारण विदेशी मुद्राको विनिमय दरमा आएको परिवर्तन पनि हो। विशेषगरी अमेरिकी डलर निरन्तर महँगिँदा नेपालले विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको भार स्वतः बढेको छ। कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्रै नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा करिब १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अतिरिक्त दायित्व थपिएको छ। अर्थात् सरकारले नयाँ ऋण नलिए पनि नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएकाले पुरानै ऋणको मूल्य बढेको हो।

नेपालले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), जापान, चीनलगायत विकास साझेदारबाट विदेशी मुद्रामा ऋण लिने गरेको छ। ती ऋणको भुक्तानी अमेरिकी डलर, जापानी येन, युरोलगायत मुद्रामा गर्नुपर्छ। ऋण लिँदाको विनिमय दर र तिर्दाको विनिमय दर फरक हुने भएकाले विदेशी मुद्रा महँगिँदा सरकारले बढी रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणका लागि, एक डलर बराबर १३७ रुपैयाँ हुँदा लिएको ऋण, डलर १५२ रुपैयाँ पुग्दा तिर्नुपरे सरकारले त्यही ऋणका लागि धेरै नेपाली रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यही कारण पछिल्ला वर्षहरूमा विनिमय दर सार्वजनिक ऋण बढाउने एउटा प्रमुख कारक बनेको छ।

हाल नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये ५३.७७ प्रतिशत वैदेशिक ऋण र ४६.२३ प्रतिशत आन्तरिक ऋण रहेको छ। वैदेशिक ऋणको हिस्सा बढी भएकाले डलर वा अन्य विदेशी मुद्राको मूल्य बढ्दा नेपाल प्रत्यक्ष प्रभावित हुने अवस्था छ। यसले भविष्यमा विदेशी विनिमय बजारको उतारचढाव नेपालका लागि अझ ठूलो जोखिम बन्न सक्ने संकेत गर्छ।

ऋण बढ्नुको अर्को प्रमुख कारण सरकारको कमजोर राजस्व संकलन हो। पछिल्ला केही वर्षदेखि सरकारले अपेक्षाअनुसार राजस्व उठाउन सकेको छैन। कोभिड–१९ अघिका पाँच आर्थिक वर्षमा औसत वार्षिक राजस्व वृद्धिदर करिब १४.९ प्रतिशत थियो। तर त्यसपछिका पाँच वर्षमा यो घटेर ८.७ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्नु, आयात घट्नु, निजी क्षेत्रको लगानी सुस्त हुनु, उद्योग–व्यवसायको उत्पादनमा कमी आउनु र कर प्रशासनको प्रभावकारितामा चुनौती देखिनु यसको मुख्य कारण मानिन्छ।

राजस्व कमजोर हुँदा सरकारको सबैभन्दा ठूलो समस्या चालु खर्च व्यवस्थापनमा देखिएको छ। अहिले सरकारले उठाउने राजस्वले कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, प्रशासनिक खर्च र ऋणको साँवा–ब्याजसमेत सहज रूपमा धान्न सकेको छैन। विकास निर्माणका लागि छुट्टै स्रोत नहुँदा सरकारले फेरि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ। यसरी सरकारले विकासका लागि मात्र होइन, आफ्ना नियमित दायित्व पूरा गर्न पनि ऋणमा निर्भर हुन थालेको देखिन्छ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले ४ खर्ब ४७ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाएको थियो। तर उठाइएको ऋणको ठूलो हिस्सा विकास आयोजनामा खर्च नभई पुरानै ऋणको साँवा र ब्याज तिर्न प्रयोग भयो। सरकारले गत वर्ष मात्रै ३ खर्ब ८६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरेको छ। यसमध्ये ३ खर्ब १२ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र ७३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ ब्याज तिर्न खर्च भएको थियो। यसले नेपाल क्रमशः “ऋण लिएर ऋण तिर्ने” अवस्थातर्फ उन्मुख भइरहेको संकेत गर्छ।

अर्थविद्हरूका अनुसार अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती ऋणको आकार होइन, ऋणको उपयोग हो। यदि ऋणबाट ठूला जलविद्युत् आयोजना, औद्योगिक पूर्वाधार, कृषि आधुनिकीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन, पर्यटन, सडक तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी भयो भने त्यसले भविष्यमा आर्थिक वृद्धि बढाएर ऋण तिर्ने क्षमता पनि बढाउँछ। तर ऋण अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च हुने, आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने, लागत बढ्दै जाने र अपेक्षित प्रतिफल नआउने अवस्था रहिरहे सार्वजनिक ऋण अर्थतन्त्रका लागि ठूलो बोझ बन्न सक्छ।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार सरकारले उठाएको कुल राजस्वको करिब ३३ प्रतिशत रकम ऋणको साँवा–ब्याज तिर्नमै खर्च गर्नुपरेको अवस्था चिन्ताजनक हो। यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पूर्वाधार र रोजगारी सिर्जनाजस्ता क्षेत्रमा सरकारले गर्ने लगानी सीमित बनाइरहेको छ। उनका अनुसार सहुलियत ऋणको ब्याजदर बढ्दै जानु, ग्रेस अवधि घट्दै जानु र अमेरिकी डलर महँगिँदै जानुले आगामी वर्षहरूमा ऋण व्यवस्थापन अझ कठिन बनाउन सक्छ।

यसैबीच सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २१ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। तर राजस्व संकलन अपेक्षाअनुसार नबढे फेरि ठूलो परिमाणमा आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने सम्भावना देखिन्छ। यसले आगामी वर्ष सार्वजनिक ऋण अझ बढ्ने जोखिमलाई बलियो बनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नेपालको सार्वजनिक ऋण अझै असहज अवस्थामा पुगेको मानिँदैन। धेरै विकसित तथा विकासशील देशको तुलनामा नेपालको ऋण–जीडीपी अनुपात कम नै छ। तर नेपालजस्तो सीमित उत्पादन, कमजोर निर्यात, आयातमुखी अर्थतन्त्र र न्यून राजस्व क्षमतायुक्त मुलुकका लागि यही अनुपात पनि दीर्घकालमा चुनौतीपूर्ण बन्न सक्छ। ऋणको रकमभन्दा त्यसको प्रतिफल महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले अब सरकारले ऋण परिचालनको प्राथमिकता परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

अर्थविदहरूका अनुसार सरकारले चालु तथा अनुत्पादक खर्च घटाउनुपर्छ, बजेट छरिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ, कम लागतमा छिटो प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गर्नुपर्छ, पुँजीगत खर्चको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्छ र राजस्व संकलनलाई प्रभावकारी बनाउनुुपर्छ। साथै, विदेशी विनिमय दरको जोखिम कम गर्न वैदेशिक ऋण व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन रणनीति अपनाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ।

नेपाल अहिले ऋण संकटमा पुगेको निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन। तर सार्वजनिक ऋण निरन्तर बढिरहने, राजस्व कमजोर रहने, विदेशी मुद्रा महँगिने र ऋणको साँवा-ब्याजमा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च हुने प्रवृत्ति कायम रह्यो भने आगामी दशकमा अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर दबाब पर्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

अब सरकारले कति ऋण लिने भन्नेभन्दा पनि लिएको ऋणबाट देशले कति उत्पादन बढायो, कति रोजगारी सिर्जना गर्‍यो र कति आम्दानी बढायो भन्ने प्रश्न नै नेपालको आर्थिक भविष्य निर्धारण गर्ने मुख्य आधार बन्ने देखिन्छ।

शिलालेखबाट नाम मेटिएला, तर इतिहास मेटिँदैन : शंकर पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङमार्गको शिलान्यास शिलालेखबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नाम हटाइएको विषयलाई सरकारको निकृष्ट पूर्वाग्रह र प्रतिशोधको राजनीति भएको टिप्पणी गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै पोखरेलले शिलालेखबाट नाम हटाएर इतिहास मेटाउन नसकिने बताएका छन्। ‘शिलालेखबाट नाम मेटिएला, तर इतिहास मेटिँदैन,’ भन्दै उनले सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य र राजनीतिक संस्कारविपरीत काम गरेको आरोप लगाए।

उनले जननेता मदन भण्डारीको भनाइ उद्धृत गर्दै ‘प्रतिशोध र पूर्वाग्रह प्रजातान्त्रिक गुण होइनन्’ भन्ने सन्देश वर्तमान सरकारले मनन गर्न नसकेको टिप्पणी गरे। पोखरेलका अनुसार कुनै पनि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिको नाम हटाएर इतिहासलाई फेरबदल गर्ने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यासविपरीत हो।

उनले वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले इतिहास र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै प्रतिशोधपूर्ण निर्णयहरू गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस्ता गतिविधिले अन्ततः सरकारलाई नै राजनीतिक रूपमा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थातर्फ धकेल्ने दाबी गरे।

 

सुरुङ मार्गको शिलालेखबाट ओलीको नाम हटाउन बालेनको निर्देशन

काठमाडौं। बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले नागढ़ुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको शिलालेखबाट केपी शर्मा ओलीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको छ। 

२०७६ कात्तिक ४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले शिलान्यास गरेको यस राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको शिलालेखबाट उनको नाम हटाउने तयारी गरिएको हो। 

सुरुङ निर्माणमा संलग्न प्राविधिक स्रोतका अनुसार वर्तमान प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले उद्घाटनअघि शिलालेख परिवर्तन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको नाम हटाउन निर्देशन दिएको दाबी गरिएको छ। सरकारको यो कदम आयोजना सुरु गर्ने नेतृत्वको योगदानलाई ओझेल पार्ने र नामै मेटाउने प्रयास हो। 

एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पनि सरकारको यो कदमको विरोध गर्दै, ‘शिलालेखबाट नाम मेट्न सकिएला, तर इतिहास मेट्न सकिँदैन,’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन्। 

नेपालमा पहिलोपटक सडक सुरुङ निर्माण गर्ने अवधारणा अघि सार्ने, जापानसँग सहकार्य गरी आयोजना अगाडि बढाउने र शिलान्यास गर्ने नेतृत्व ओलीकै भएकाले उनको नाम हटाउने प्रयास राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएको आरोप लागिरहेको छ। 

करिब सात वर्षको कठिन निर्माण यात्रापछि सम्पन्न भएको यो ऐतिहासिक पूर्वाधार आयोजनाको उद्घाटन हुन लागेका बेला शिलालेखबाट नाम हटाउने विषयले सरकारमाथि इतिहासलाई राजनीतिक हिसाबले पुनर्लेखन गर्न खोजेको आरोप लाग्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको हो।

नीट आन्दोलनदेखि शिक्षामन्त्रीको राजीनामासम्म

काठमाडौं। भारतमा एक महिनादेखि जारी विद्यार्थी आन्दोलनले अन्ततः केन्द्र सरकारलाई ठूलो राजनीतिक निर्णय लिन बाध्य बनाएको दाबी गरिएको छ। नीट प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट सुरु भएको आन्दोलनले शनिबार नयाँ मोड लियो, जब केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले पदबाट राजीनामा दिए।

आन्दोलनकारीहरूले यसलाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका लागि १२ वर्षयताकै सबैभन्दा ठूलो जनदबाबको परिणामका रूपमा हेरेका छन्।

प्रधानको राजीनामाले एउटा मन्त्रीको बहिर्गमन मात्र होइन, पछिल्ला वर्षहरूमा सामाजिक सञ्जालमार्फत संगठित नयाँ पुस्ताको आन्दोलनले पहिलो पटक केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष रूपमा झुकाएको संकेत दिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

आन्दोलनको सुरुवात नीट (नेसनल एलिजिबिलिटी कम इन्ट्रान्स टेस्ट) प्रश्नपत्र चुहावट प्रकरणबाट भएको थियो। देशकै सबैभन्दा ठूलो मेडिकल प्रवेश परीक्षाको प्रश्नपत्र परीक्षा अगावै बाहिरिएको आरोप सार्वजनिक भएपछि लाखौं विद्यार्थी आक्रोशित बने।

सुरुमा केही विद्यार्थी र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले अनियमितताको विरोध गरे। त्यसपछि इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युब र अन्य डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत आन्दोलन तीव्र बन्दै गयो। आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको झण्डामुनि नभई स्वतःस्फूर्त रूपमा फैलिएको थियो।

युवाहरूले भ्रष्टाचार, परीक्षा प्रणालीको विश्वसनीयता, बेरोजगारी र शिक्षा प्रणालीमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेपविरुद्ध आवाज उठाउन थालेपछि आन्दोलनको दायरा केवल प्रश्नपत्र चुहावटमा सीमित रहेन।

प्रारम्भिक चरणमा सरकारले आन्दोलन केही दिनमै सेलाउने अनुमान गरेको थियो। सरकारी पक्षले आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालको क्षणिक प्रतिक्रिया ठानेको विश्लेषण गरिएको छ।

तर आन्दोलन देशभर फैलिँदै गएपछि परिस्थिति बदलियो। दिल्लीको जन्तर-मन्तर आन्दोलनको केन्द्र बन्यो। हजारौँ विद्यार्थी दिनरात सडकमा बसे। अनलाइन फुड डेलिभरी एपमार्फत खाना, पानी र आवश्यक सामग्री जुटाउँदै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइयो। आन्दोलनको भिडियो, फोटो र प्रत्यक्ष प्रसारण सामाजिक सञ्जालमा लाखौँ पटक हेरिन थाले।

आन्दोलन केही दिनपछि विपक्षी दलहरूले पनि खुला समर्थन गर्न थाले। राहुल गान्धी, प्रियंका गान्धी, अखिलेश यादवलगायत नेताहरू प्रदर्शनस्थल पुगे। उनीहरूले आन्दोलनकारीमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

संसद्को मनसुन अधिवेशन चलिरहेका बेला विपक्षी दलहरूले शिक्षामन्त्रीको राजीनामा प्रमुख मुद्दा बनाए। सरकार महत्त्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने तयारीमा रहेकै बेला आन्दोलनले संसद्को कार्यसूचीसमेत प्रभावित गर्‍यो।

विश्लेषकहरूका अनुसार भारतीय जनता पार्टीको वैचारिक आधार मानिने राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) भित्र पनि आन्दोलनलाई लिएर असन्तुष्टि देखिन थालेको थियो।

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवतले सार्वजनिक रूपमा नयाँ पुस्ताका प्रश्न सुन्नुपर्ने र उनीहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेपछि सरकारमाथि आफ्नै वैचारिक परिवारबाट समेत दबाब बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

विद्यार्थी संगठन एबीभीपीका धेरै कार्यकर्ताले समेत आन्दोलनको मागप्रति सहानुभूति देखाएको चर्चा भारतीय सञ्चारमाध्यममा भएको थियो।

१८ जुलाईमा लद्दाखका अभियन्ता सोनम वाङचुकलाई दिल्लीको जन्तर-मन्तरबाट प्रहरीले अस्पताल लगेको घटनाले आन्दोलनलाई थप ऊर्जा दियो।

त्यसपछि आन्दोलन केवल परीक्षा प्रणालीको विरोधमा सीमित नरही अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारको मुद्दासँग जोडिन पुग्यो। वाङचुकको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा फैलियो र आन्दोलनले अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानसमेत तान्न सफल भयो।

यसैबीच सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश उज्जल भुइयाँले भारतमा असहमति जनाउने ठाउँ साँघुरिँदै गएको टिप्पणी गरे।

भोपालस्थित कार्यक्रममा बोल्दै उनले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनलाई अपराधसरह व्यवहार गरिन थालेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। प्रदर्शनमा सहभागी विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म हिरासतमा राखिने, जमानत दिँदा पनि कठोर सर्त राखिने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अधिकार कमजोर बनाइरहेको उनको भनाइ थियो।

भुइयाँले गाजामा भइरहेको युद्धविरुद्ध प्रदर्शन गर्न नदिने अदालतको आदेशमाथि पनि प्रश्न उठाउँदै नागरिकलाई आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुनुपर्ने बताए।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारको सबैभन्दा ठूलो चिन्ता आगामी विधानसभा चुनाव थियो।

उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेशलगायत राज्यमा आगामी चुनावलाई ध्यानमा राख्दै सरकार युवा मतदाताको असन्तुष्टि बढ्न नदिने प्रयासमा थियो। सन् २०१४ यता भारतीय जनता पार्टीलाई ठूलो संख्यामा समर्थन गर्दै आएका १८–२५ वर्ष उमेर समूहका मतदाता आन्दोलनमा सक्रिय देखिन थालेपछि सरकार थप दबाबमा परेको बताइन्छ।

यस आन्दोलनको अर्को विशेषता यसको सञ्चालन शैली थियो।

यसअघि भारतका अधिकांश आन्दोलन राजनीतिक दल, विद्यार्थी संगठन वा ट्रेड युनियनले नेतृत्व गर्थे। तर यसपटक आन्दोलन सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल अभियान र स्वयंसेवी सहयोगमा आधारित देखियो।

प्रदर्शनकारीहरूले आर्थिक सहयोगदेखि दैनिक आवश्यक सामग्रीसम्म डिजिटल माध्यमबाट जुटाए। मीम, रील्स, लाइभ भिडियो र ह्यासट्याग अभियान आन्दोलनको मुख्य हतियार बने।

धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामासँगै आन्दोलनकारीहरूले आफ्नो मुख्य उद्देश्य पूरा भएको घोषणा गर्दै आन्दोलन स्थगित गरेका छन्। तर बहस भने अझै रोकिएको छैन।

शिक्षा प्रणालीको पारदर्शिता, सार्वजनिक परीक्षाको विश्वसनीयता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको सरकारी दृष्टिकोण र सामाजिक सञ्जालको राजनीतिक प्रभावजस्ता विषय अहिले भारतमा व्यापक बहसका केन्द्र बनेका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार यो घटनाले भविष्यका आन्दोलनहरूको स्वरूपसमेत परिवर्तन गर्न सक्छ। संगठित राजनीतिक दलभन्दा बाहिर रहेका युवाहरूले डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत राष्ट्रिय राजनीतिक निर्णयलाई प्रभावित गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् भन्ने सन्देश यो आन्दोलनले दिएको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि, यस आन्दोलनका सबै दाबी, सरकारमाथि परेको प्रभाव र राजीनामासँगको प्रत्यक्ष कारण-सम्बन्धबारे विभिन्न राजनीतिक विश्लेषण र दृष्टिकोणहरू छन्।

यद्यपि यसको दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव आगामी दिनमा भारतीय राजनीतिमा कसरी देखिन्छ भन्ने विषय अझै बहसकै केन्द्रमा रहने देखिन्छ।

नागढुंगा सुरुङ : कहिले के भयो?

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकाको पश्चिमी प्रवेशद्वार नागढुंगा हुँदै धादिङको सिस्ने खोलासम्म जोड्ने नेपालको पहिलो सडक सुरुङ मार्ग सोमबार औपचारिक रूपमा उद्घाटन हुँदैछ। करिब २९ अर्ब रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न भएको यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना शिलान्यास भएको करिब सात वर्षपछि सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सुरुङ सञ्चालनमा आएसँगै काठमाडौं–नागढुंगा सडकखण्डमा हुने लामो ट्राफिक जाम, घुमाउरो उकालो सडक र वर्षायाममा हुने सास्तीबाट यात्रु तथा सवारी चालकले ठूलो राहत पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो आयोजना तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ साल कार्तिक ४ गते शिलान्यास गरेका थिए। निर्माण सम्झौताअनुसार सुरुङ ४२ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, मुआब्जा वितरणमा देखिएका विवाद, निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समस्या, प्राविधिक चुनौती तथा अन्य प्रशासनिक कारणले निर्माण कार्य निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला सम्पन्न भएको हो।

रेस्क्यु सुरुङदेखि मुख्य सुरुङसम्मको यात्रा

निर्माणको क्रममा सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा २०८० साउन २२ गते आपतकालीन प्रयोजनका लागि बनाइएको ‘रेस्क्यु टनेल’को ब्रेकथ्रु गरिएको थियो। उक्त कार्यक्रममा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, राज्यमन्त्री नन्दा चपाईं, नेपालका लागि जापानका राजदूत किकुता युतका, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) का प्रतिनिधिहरू तथा आयोजना सम्बन्धित अधिकारीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

रेस्क्यु टनेलको ब्रेकथ्रु हुँदा मुख्य सुरुङको करिब ८२ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भइसकेको थियो भने अझै ५०६ मिटर भाग खन्न बाँकी थियो। त्यसपछि निर्माण कार्यलाई तीव्र बनाइयो र करिब १० महिनापछि २०८१ असार ३ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री **पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)**ले मुख्य सुरुङको ब्रेकथ्रु गरे। त्यससँगै नेपालको पहिलो आधुनिक सडक सुरुङको मुख्य संरचना पूर्ण रूपमा जोडिएको थियो।

२.६८ किलोमिटर लामो मुख्य सुरुङ

नागढुंगा–सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको मुख्य सुरुङको लम्बाइ २.६८ किलोमिटर रहेको छ। यसका साथै आपतकालीन उद्धार र सुरक्षाका लागि २.५५७ किलोमिटर लामो छुट्टै रेस्क्यु सुरुङ निर्माण गरिएको छ। कुनै दुर्घटना, आगलागी वा अन्य आपतकालीन अवस्था उत्पन्न भएमा यात्रु तथा सुरक्षाकर्मीले यही सुरुङमार्फत सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सुरुङभित्र अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली जडान गरिएको छ। सिसिटिभी निगरानी, भेन्टिलेसन प्रणाली, आगलागी नियन्त्रण उपकरण, आपतकालीन सञ्चार प्रणाली, विद्युतीय प्रकाश व्यवस्था, ट्राफिक व्यवस्थापन प्रणाली तथा विभिन्न सुरक्षा उपकरण राखिएको छ। यसले सुरुङभित्र सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लागत बढ्दै पुग्यो करिब २९ अर्ब रुपैयाँ

सुरुवातमा यो आयोजना जापान सरकारको करिब साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता र नेपाल सरकारको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा सम्पन्न गर्ने योजना बनाइएको थियो। तर निर्माण अवधि लम्बिँदै जाँदा लागत पनि बढ्यो। त्यसपछि जापान सरकारले थप ५ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहायता उपलब्ध गराएको थियो। अन्य संरचना, पहुँच सडक, मुआब्जा तथा विभिन्न प्राविधिक खर्च जोडिँदा आयोजनाको कुल लागत करिब २९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो।

आयोजनाको निर्माण जिम्मा जापानको हाज्मा आन्दो कर्पोरेसनले लिएको थियो। जापानी प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार निर्माण गरिएको यो सुरुङ नेपालकै सबैभन्दा जटिल पूर्वाधार आयोजनामध्ये एक मानिन्छ।

चरणबद्ध रूपमा सञ्चालनमा आउने

सुरुङ मार्ग सोमबार उद्घाटनसँगै सञ्चालनमा आउने भए पनि पहिलो दिनदेखि सबै प्रकारका सवारीसाधनलाई प्रवेश अनुमति दिइने छैन। प्रारम्भिक चरणमा आपतकालीन सेवा तथा परीक्षणका लागि आवश्यक सवारीसाधनलाई मात्र सञ्चालन गर्न दिइनेछ। त्यसपछि अवस्था मूल्यांकन गर्दै निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनलाई चरणबद्ध रूपमा सुरुङ प्रयोग गर्न अनुमति दिइने सरकारी तयारी छ।

यद्यपि सुरुङमार्गमा पैदलयात्री, दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन (मोटरसाइकल र स्कुटर), साइकल, साथै डिजेल, पेट्रोल, ग्यास तथा अन्य प्रज्वलनशील पदार्थ बोकेका सवारीसाधनलाई प्रवेश गर्न अनुमति दिइने छैन। सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।

सुरुङ प्रयोग गर्न तिर्नुपर्छ शुल्क

नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्ग प्रयोग गर्न शुल्क लाग्नेछ। सरकारले सवारीसाधनको प्रकारअनुसार प्रवेश तथा बाहिरिने क्रममा छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरेको छ।

  • कार, जिप र भ्यानले काठमाडौं भित्रिँदा ६५ रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
  • मिनीबस, माइक्रोबस तथा टिपरले भित्रिँदा ११५ रुपैयाँ र बाहिरिँदा ८० रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।
  • बस र ट्रकले काठमाडौं प्रवेश गर्दा २६० रुपैयाँ तथा बाहिरिँदा २०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ।
  • हेभी ट्रकले भित्रिँदा ६०० रुपैयाँ र बाहिरिँदा २५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यात्रामा आउने परिवर्तन

सुरुङ सञ्चालनमा आएपछि नागढुंगा उकालो पार गर्न लाग्ने समय उल्लेखनीय रूपमा घट्ने अपेक्षा गरिएको छ। विशेषगरी दशैं–तिहार, नयाँ वर्ष तथा अन्य सार्वजनिक बिदाका समयमा नागढुंगामा घण्टौंसम्म हुने ट्राफिक जाम कम हुने विश्वास गरिएको छ। यसले इन्धनको खपत घटाउनुका साथै सवारी सञ्चालन खर्च कम गर्ने र यात्रुलाई सहज तथा सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई देशका अन्य जिल्लासँग जोड्ने प्रमुख प्रवेशमार्ग भएकाले नागढुंगा-सिस्ने खोला सुरुङ मार्गलाई नेपालको सडक पूर्वाधार विकासमा ऐतिहासिक उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ। सात वर्षको प्रतीक्षापछि सञ्चालनमा आउन लागेको यो आयोजना आधुनिक पूर्वाधार निर्माणतर्फ नेपालको महत्वपूर्ण फड्को मानिएको छ।

कम्युनिस्ट सरकार गठनको हिसाब : कहाँ स्पष्ट बहुमत, कहाँ अन्य दलको भर ?

काठमाडौं। नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)बीच पाँच प्रदेशमा सत्ता सहकार्य गर्ने लिखित समझदारी भएसँगै अब सबैको ध्यान प्रदेश सरकार गठनको संसदीय अंकगणिततर्फ केन्द्रित भएको छ।

पाँचमध्ये चार प्रदेशमा एमाले-नेकपाको स्पष्ट बहुमत रहे पनि बागमतीमा भने सरकार गठनका लागि थप दुई सांसदको समर्थन जुटाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। मधेश र गण्डकीमा भने दुवै दलले अझै सरकार गठनबारे निर्णय गरेका छैनन्।

समझदारीअनुसार एमालेले कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने नेकपाले कर्णाली र सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व पाउनेछ।

सबैभन्दा सहज अवस्था कोशी प्रदेशमा छ। ९२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४७ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका ४० र नेकपाका १७ सांसद गरी दुई दलसँग ५७ सांसद छन्। स्पष्ट बहुमत भएकाले सरकार गठनमा कुनै समस्या देखिँदैन।

लुम्बिनीमा भने बहुमत झिनो छ। ८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ४२ सांसद आवश्यक हुन्छ। एमाले र नेकपासँग ठ्याक्कै ४२ सांसद छन्। अंकगणितले सरकार गठन सम्भव देखाए पनि कुनै सांसद अनुपस्थित वा असन्तुष्ट भए सरकार गठन तथा विश्वासको मतमा चुनौती आउन सक्ने अवस्था छ।

कर्णाली प्रदेशमा नेकपाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको छ। ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २१ सांसद आवश्यक पर्छ। नेकपाका १४ र एमालेका १० सांसद गरी दुई दलसँग २४ सांसद छन्। शनिबार मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले राजीनामा दिएसँगै नेकपाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुलेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको अवस्था बलियो छ। ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ सांसद आवश्यक हुन्छ। नेकपाका २२ र एमालेका ११ सांसद गरी गठबन्धनसँग ३३ सांसद छन्। त्यसैले कांग्रेस नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गर्दै नयाँ सरकार गठन गर्न दुवै दललाई संसदीय कठिनाइ नपर्ने देखिएको छ।

सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण अवस्था भने बागमती प्रदेशमा छ। १०४ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५३ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २५ र नेकपाका २६ सांसद गरी जम्मा ५१ सांसद मात्रै छन्। बहुमतका लागि दुई सांसद अपुग भएकाले गठबन्धनले अन्य दलको समर्थन खोज्नुपर्नेछ।

बागमतीमा राप्रपाका ७, नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका २ सांसद छन्। स्रोतका अनुसार एमाले र नेकपाले हाम्रो नेपाली पार्टीलाई सत्ता सहकार्यमा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छन्। यदि उक्त दलले समर्थन गरे बागमतीमा पनि कम्युनिस्ट सरकार गठन हुने सम्भावना बलियो हुनेछ।

दुई दलले मधेश र गण्डकी प्रदेशबारे भने तत्काल निर्णय गरेका छैनन्। यसको मुख्य कारण दुवै प्रदेशमा एमाले-नेकपाको संयुक्त संख्या मात्रै सरकार गठनका लागि पर्याप्त नहुनु हो।

मधेश प्रदेशको १०३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ५२ सांसद आवश्यक पर्छ। एमालेका २४ र नेकपाका १५ सांसद गरी दुई दलसँग ३९ सांसद मात्रै छन्। सरकार बनाउन थप १३ सांसद आवश्यक पर्ने भएकाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको भूमिका निर्णायक बन्ने देखिएको छ। स्रोतका अनुसार मधेश सरकारको नेतृत्व जसपा नेपाललाई दिने विषयमा छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय भएको छैन।

गण्डकी प्रदेशमा पनि एमाले-नेकपाको बहुमत अपुग छ। ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्नेमा एमालेका २२ र नेकपाका ८ सांसद गरी जम्मा ३० सांसद छन्। यहाँ स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेको समर्थन पाए सरकार गठन सम्भव हुने देखिए पनि प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा दुवै दलबीच अझै सहमति जुटेको छैन।

ओली-दाहालबीच भएको सत्ता सहकार्यको समझदारीपछि कोशी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सरकार गठनको बाटो लगभग स्पष्ट देखिएको छ। तर बागमतीमा थप दुई सांसदको खोजी र मधेश तथा गण्डकीमा आवश्यक राजनीतिक सहमतिले आगामी केही दिन प्रदेश राजनीतिलाई थप रोचक बनाउने देखिएको छ।

डा. गोविन्द केसी र सरकारी टोलीबीच आजै वार्ता हुने

काठमाडौं। धनगढीमा सत्याग्रहरत वरिष्ठ चिकित्सक डा. गोविन्द केसीसँग वार्तामार्फत अनशनको निकास खोज्न सरकारी उच्चस्तरीय टोली धनगढी पुगेको छ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जेपी अग्रवाल र स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटा बुद्ध एयरको उडानमार्फत आइतबार धनगढी पुगेका हुन्।

यसअघि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलको निर्देशनमा मन्त्रालयका सचिव चूडामणि पौडेल शनिबार नै धनगढी पुगिसकेका थिए। शिक्षामन्त्री पोखरेलले शुक्रबार साँझ डा. केसीसँग टेलिफोनमा संवाद गर्दै वार्ताको वातावरण बनाएको बताइएको छ।

धनगढी पुगेको सरकारी टोलीले आइतबार नै डा. केसीका प्रतिनिधिसँग वार्ता गर्ने तयारी गरेको छ। सरकारले संवादमार्फत सहमतिपूर्ण समाधान खोज्दै सत्याग्रहको निकास निकाल्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

यसैबीच, अनशनका क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि डा. केसीलाई शनिबार चिकित्सकको सल्लाहमा सेती प्रादेशिक अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ। अस्पतालमा उनको स्वास्थ्य अवस्थाको निगरानीसँगै उपचार भइरहेको छ।

बसको ठक्करबाट दुइजना मोटरसाइकल यात्रीको मृत्यु

काठमाडाैं। कपिलवस्तुमा बसको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार दुई जनाको मृत्यु भएको छ।

जिल्लाको शुद्धोधन गाउँपालिका-६ बिमियास्थित हुलाकी सडकखण्डमा नेपालगञ्जबाट काठमाडौंतर्फ जाँदै गरेको मध्यपश्चिम जनसेवा यातायातको भे १ ख ४५५२ नम्बरको बसले विपरीत दिशाबाट आउँदै गरेको लु.प्र. ०१-००४ प ३८५६ नम्बरको मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको थियो।

दुर्घटनामा मोटरसाइकलमा सवार दुवै जना गम्भीर घाइते भएका थिए। घटनाको जानकारी प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय पकडीबाट प्रहरी वरिष्ठ नायब निरीक्षकको नेतृत्वमा सात सदस्यीय टोली घटनास्थल पुगेको थियो।

घाइतेलाई उद्धार गरी उपचारका लागि जिल्ला अस्पताल तौलिहवा लगिएकोमा चिकित्सकले आइतबार बिहान १:५० बजे दुवैलाई मृत घोषणा गरेका हुन्।

प्रहरीका अनुसार मृतक दुवै जनाको पहिचान खुल्न बाँकी छ। उनीहरूको शव जिल्ला अस्पताल तौलिहवामा राखिएको छ।

दुर्घटनापछि बसका सहचालक सल्यानको बनगाड कुपिण्डे नगरपालिका–५ का २१ वर्षीय सुनिल रानालाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुले नियन्त्रणमा लिएको छ। बस चालक सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिका–२ का २८ वर्षीय श्यामकुमार कामी भने रुपन्देहीमा प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका छन्।

प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

 

बालेनको लोकप्रियताको ग्राफ घट्यो, सुकुम्बासीको श्राप लाग्छ : राजनीतिशास्त्री घिमिरे (भिडियो)

काठमाडौं । राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) अलोकप्रिय बन्दै गएको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बन्दा उनी जति लोकप्रिय थिए, अमानवीय ढंगले बिना विकल्प सुकुम्बासीको विस्थापन र बजेटमार्फत सीमान्तकृत नागरिकलाई झनै मर्कामा पर्नेगरी करको भारी बोकाएपछि क्रमशः अलोकप्रिय बन्दै गएको बताए ।

‘हिजो उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा जति लोकप्रिय हुनुहुन्थ्यो, अहिले नागरिकलाई सोध्दा पनि थाहा हुन्छ कि उहाँको लोकप्रियताको ग्राफ घट्दैछ,’ उनले नेपालवान एचडीसँग भने, ‘गैरलोकतान्त्रिक ढंगले सुकुम्बासीमाथि मानवीय मर्यादाको ख्याल नगरी हटाउने र बजेटमार्फत किसान, मजदुरजस्ता सीमान्तकृत वर्गलाई करको भारी बोकाए ।’

उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई दुई तिहाई बहुमतको अहंकार नपाल्न पनि चेतावनी दिए ।

‘ख्याल रहोस्, रास्वपा भएर जनताले तपाईं र तपाईंको दललाई मत दिएका होइनन्, कांग्रेस, एमाले र नेकपाले जसरी सत्ताको म्युजिकल चेयरमा गेम खेले, उनीहरूलाई यसपटक जनताले झुक्याएका हुन्,’ उनले भने ।

राजनीतिशास्त्री घिमिरले अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद नगर्ने प्रधानमन्त्री बालेन शैलीको आलोचना गरे । ‘देशलाई यहाँ ल्याइपुर्‍याउन कांग्रेस, एमाले, नेकपाजस्ता दलहरूको योगदान छ, त्यसलाई अवमूल्यन गर्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘रास्वपाले चुनाव जित्ने र बालेनजी प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था पनि तिनै दलहरूले ल्याएका हुन र संवाद उहाँले गर्नुपर्छ ।’

सत्ताको बागडोर सम्हालेको चार महिना बित्दा प्रधानमन्त्री बालेनले राजतन्त्र पक्षधर दल राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग मात्रै भेट गरेका छन् । गणतन्त्र पक्षधर दल कांग्रेसका सभापति गगन थापा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग भेट गर्न अनिच्छा प्रकट गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि प्रधानमन्त्री बालेन संवादहीन छन् । यस्तोमा राजनीतिशास्त्री डा. घिमिरले संवादहीन बन्ने प्रधानमन्त्रीको शैली ठीक नभएको बताएका हुन् ।

हालै प्रधानमन्त्री बालेनले आफ्ना प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार कुमार बेनलाई भारत पठाएर प्रधानमन्त्री मोदीका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभलसँग भेटवार्ता गराएको भन्ने प्रसङ्गप्रति आपत्ति जनाए । उनका अनुसार कूटनीतिक च्यानल (परराष्ट्रमन्त्री वा भारतका लागि नेपाली राजदूत) प्रयोग नगरी चर्चा भए जस्तो आफ्नो सल्लाहकारलाई पठाएर भारत भ्रमणको चाँजोपाँचो गर्न खोजिएको भए त्यो ठीक होइन, उहाँले कूटनीतिक च्यानल नै प्रयोग गर्नुपर्छ ।

१५ जेठमा बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क तोकिएको र जनदबाबपछि फेसबुकमार्फत् फिर्ताको घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्री बालेनको कदमलाई पनि राजनीतिशास्त्री घिमिरेले राजनीतिक दृष्टिले पूर्णतः अपरिपक्व भनेका छन् ।