`

‘मधेशमा द्वन्द्व फैलाउन खोजिएको हो?’

काठमाडौं। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकार, नेपाल प्रहरी र सुरक्षा निकायको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

उनले मधेशमा सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भाव कमजोर पार्ने वातावरण सिर्जना भइरहेको दाबी गर्दै राज्य संयन्त्रले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाए।

सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै राउतले मधेशमा विभिन्न समुदायबीच अविश्वास र द्वन्द्व बढ्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार मधेशी, आदिवासी-जनजाति, मुस्लिम, थारु र दलित समुदायबीच विभाजन र तनाव उत्पन्न हुने वातावरण बनेको छ।

राउतले सामाजिक सञ्जालमा समुदाय-समुदायबीच घृणा फैलाउने, हिंसामा उक्साउने र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने गतिविधि खुलेआम भइरहे पनि सम्बन्धित निकाय प्रभावकारी रूपमा सक्रिय नभएको आरोप लगाए। उनले सामान्य राजनीतिक टिप्पणी वा सरकारका पदाधिकारीमाथिको आलोचनामा तत्काल प्रहरी सक्रिय हुने तर सामाजिक सद्भाव बिथोल्ने गतिविधिमा मौन बस्ने प्रवृत्तिमाथि प्रश्न उठाए।

उनले मधेशमा देखिने विवाद र त्यसको व्यवस्थापनका विषयमा सरकारको नीतिमाथि पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। अहिले समाजमा हिंसात्मक द्वन्द्वको बीउ रोपिँदै गएको र त्यसले भविष्यमा गम्भीर सामाजिक असर पार्न सक्ने चेतावनी दिँदै उनले अहिलेको अवस्था समयमै नियन्त्रण गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए।

राउतले समाजमा विश्वास, सद्भाव र सहअस्तित्व पुनःस्थापित गर्न सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्। उनले राजनीतिक दल, सरकार, सुरक्षा निकाय र नागरिक समाजबीच संवादमार्फत समस्या समाधान खोज्नुपर्ने तथा कुनै पनि प्रकारको हिंसा, घृणा र साम्प्रदायिक विभाजनलाई प्रश्रय दिन नहुने बताए।

सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनापछि कोशी प्रदेशका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन र तनाव देखिएको छ।

यही पृष्ठभूमिमा राउतले सामाजिक सद्भाव जोगाउन राज्य संयन्त्र अझ जिम्मेवार र संवेदनशील बन्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका हुन्।

गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि कांग्रेसको आकस्मिक बैठक 

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक सुरु भएको छ।

श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोक प्रस्ताव पारित गर्न पार्टीले आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।

पेटको क्यान्सरको उपचारका क्रममा मंगलबार काठमाडौंस्थित हेलिस अस्पतालमा ८३ वर्षीय श्रेष्ठको निधन भएको थियो। उनको निधनपछि पार्टी नेतृत्वले आकस्मिक बैठकमार्फत शोक प्रस्ताव पारित गर्ने निर्णय गरेको हो।

कांग्रेसले दिवंगत नेता श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टी केन्द्रीय कार्यालय, सानेपामा राख्ने कार्यक्रम तय गरेको छ। सो अवधिमा नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणले श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न सक्नेछन्।

पार्टी कार्यालयमा श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम सम्पन्न भएपछि श्रेष्ठको पार्थिव शरीरलाई अन्तिम संस्कारका लागि पशुपति आर्यघाट लगिने कांग्रेसले जनाएको छ।

लामो समय नेपाली कांग्रेसको संगठन निर्माण, लोकतान्त्रिक आन्दोलन र सरकारका विभिन्न जिम्मेवारीमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठको निधनले पार्टीले अनुभवी र संघर्षशील नेतालाई गुमाएको कांग्रेस नेताहरूले बताएका छन्।
तस्वीरहरू:

बालेनलाई गगनको प्रश्न : सरकार कहाँ छ ?[भिडियाे]

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले सुनसरी घटनाको विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सरकारको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा बोल्दै थापाले सुनसरी घटनालाई राज्य संयन्त्रको असफलताको संकेतका रूपमा व्याख्या गरे। उनले यस्तो संवेदनशील अवस्थामा सरकार आफैं अग्रसर भएर सबै राजनीतिक दललाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्ने धारणा राखे।

बैठक आयोजना गरी साझा पहल थालेको भन्दै उनले रास्वपा सभापति लामिछानेलाई धन्यवाद दिँदै अहिले सरकारको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको बताए।

थापाले सरकारलाई प्रश्न सोध्दै भनेका छन्, ‘यतिखेर सरकार के गर्दैछ ? सरकार कहाँ छ ? सरकार स्टाटसमा सीमित छ। सरकारले अरूलाई विश्वास गरेर सबै पक्षलाई समेट्नुपर्छ।’

थापाले संकटका बेला प्रधानमन्त्रीले तत्काल सर्वदलीय बैठक बोलाउनुका साथै राष्ट्रपति, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी साझा रणनीति बनाउनुपर्ने बताए। विगतका राष्ट्रिय विपत्तिमा राजनीतिक दलहरू मतभेद बिर्सेर एकजुट भएको स्मरण गराउँदै अहिले पनि त्यही अभ्यास आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।

‘यस्तो बेला प्रधानमन्त्रीले भाउ खाएर वा ठालू बनेर बस्ने होइन। नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्दै सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर सकारात्मक पहल गर्नुपर्छ’, उनले भने। 

थापाले नेपाली कांग्रेसले पनि सुनसरी घटनाबारे आन्तरिक रूपमा समीक्षा गर्ने, आफ्ना नेता तथा जनप्रतिनिधिलाई प्रभावित क्षेत्रमा सक्रिय भएर सामाजिक सद्भाव कायम गर्न भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको जानकारी दिए। साथै, सरकारले समस्या समाधानका लागि चाल्ने सकारात्मक कदममा कांग्रेसको सहयोग रहने उनले बताए।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको उक्त सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ भने उपस्थित भएनन्।

 

सबै छन् तर छैनन् बालेन र सुधन

काठमाडौं । सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनालगायत समसामयिक विषयमा छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित भएका छन्।

सिंहदरबारस्थित सार्वजनिक लेखा समितिको हलमा सुरु भएको बैठकमा सरकारका तर्फबाट सुरक्षा र शान्ति व्यवस्थाका मुख्य जिम्मेवार मानिने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै उपस्थित नभएपछि त्यसले थप चर्चा पाएको छ।

सुनसरीमा एक जनाको ज्यान जाने गरी भएको हिंसात्मक घटनापछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। घटनापछि तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन जारी रहेकाले राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन सर्वदलीय बैठक आयोजना गरिएको हो।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापा, संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सांसद खुश्बु ओली, जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलगायत विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी छन्।

बैठकमा सुनसरी घटनाको वस्तुस्थिति, शान्ति–सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपाय तथा पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ।

सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो : आरेन राई

सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गर्यो : आरेन राई 

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राईले सुनसरी घटनामा सरकारले अनावश्यक बल प्रयोग गरेको आरोप लगाएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा धारणा राख्दै राईले वर्तमान सरकार घटनाप्रति पर्याप्त संवेदनशील हुन नसकेको टिप्पणी गरे। उनले अघिल्लो सरकार यस विषयमा बढी संवेदनशील रहेको दाबी पनि गरे।

‘अहिलेको भन्दा हिजोको सरकार बढी संवेदनशील थियो। आज त्यो संवेदनशीलता देखिएन,’ राईले भने। 

राईले सुरक्षा निकायले बल प्रयोग गर्नु नपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै त्यसले परिस्थिति थप तनावपूर्ण बनाएको दाबी गरे। साथै, घटनाअघि गुप्तचर संयन्त्र प्रभावकारी रूपमा परिचालन हुन नसकेको भन्दै त्यसको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाए।

राईले अगाडि थपे, ‘सरकारले बल प्रयोग गर्नु हुँदैनथ्यो। गुप्तचरको भूमिका पनि ठिक देखिएन।’

 

सुनसरी घटनामा सरकार गम्भीर बनेन : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति सरकार पर्याप्त गम्भीर नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा धारणा राख्दै प्रचण्डले यस्तो बैठक सरकारकै तर्फबाट आह्वान हुनुपर्ने बताए। संकटको समयमा सरकारको सक्रिय भूमिका अपेक्षित रहे पनि त्यसो हुन नसकेको भन्दै उनले आश्चर्य व्यक्त गरे।

‘सरकार गम्भीर बनोस्। किन गम्भीर बनेको छैन, थाहा छैन। यो बैठक सरकारले नै बोलाउनुपर्थ्यो। किन बोलाएन, म अचम्मित छु,’ उनले बैठकमा भने। 

प्रचण्डले सुनसरीमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दलले संयुक्त रूपमा सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नुपर्ने धारणा पनि राखे। सामाजिक संघसंस्था र धार्मिक अगुवाले सुरु गरेको पहल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले थप जटिल अवस्था सिर्जना हुन नदिन राजनीतिक दलहरूको भूमिका अझ महत्वपूर्ण हुने बताए।

उनले अगाडी भने ‘दलहरूले पनि सद्भाव र्‍याली निकाल्दा राम्रो हुन्छ। सामाजिक संघसंस्था र धार्मिक गुरूहरूले त निकालेकै छन्, त्यो सकारात्मक छ। थप जटिल स्थिति आउन नदिन दलहरूको भूमिका आवश्यक छ। यस्तो अप्ठ्यारो बेला सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग हुन्छ।’

सुनसरी घटनाको जिम्मेवार सरकार : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सिंहदरबारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै पोखरेलले घटनाबाट भएको मानवीय तथा भौतिक क्षति अस्वाभाविक रहेको उल्लेख गरे। उनले जिल्लामा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सर्वपक्षीय सद्भाव र्‍याली आयोजना गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारे।

‘घटनाको क्षति अस्वाभाविक भयो। जिल्लामा सद्भाव र्‍याली निकाल्नुपर्छ। सुरक्षा व्यवस्थामा चुक भएकाले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्छ,’ बैठकमा पोखरेलले भने।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समितिको बैठक आज बस्दै छ। बैठक बिहान ११ बजे वनस्थलीस्थित घण्टीघरमा रहेको पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा बोलाइएको हो।

पार्टीका महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यका अनुसार बैठकको मुख्य एजेन्डा हालै सम्पन्न महाधिवेशनको समग्र समीक्षा गर्ने रहेको छ। साथै, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन, साङ्गठनिक व्यवस्थापन, विभिन्न पदमा मनोनयन तथा आगामी अभियान र कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा पनि विस्तृत छलफल गरिनेछ।

यसका अतिरिक्त समसामयिक तथा विविध साङ्गठनिक विषयहरूमा समेत बैठकले निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। रास्वपाले सबै केन्द्रीय समिति सदस्यलाई तोकिएको मिति, समय र स्थानमा अनिवार्य रूपमा उपस्थित हुन आग्रह गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाएको सर्वदलीय बैठक सिंहदरबारमा सुरु

काठमाडौं । सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आह्वान गरेकाे बैठक बस्दैछ ।

बैठकमम सभापति रवि लामिछाने, कांग्रेस सभापति गगन थापा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे, एमाले महासचिव शंकर पाेखरेल, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संयाेजक पुष्पकमल दाहाल `प्रचण्ड´, राष्ट्रिय प्रजातान्त्र पार्टी (राप्रपा)की सचेतक खुश्बु ओली, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत आइसकेका छन् ।

सिंहदरबारस्थि सार्वजनिक लेखा समितिकाे हलमा बैठक बस्न लागेकाे हाे । आइतबार रातिदेखि सुनसरीको देवानगञ्ज-३ काे कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । एक जनाकाे ज्यान गएकाे र २४ भन्दा बढी घाइते भएको घटना अझै साम्य भएको छैन ।

सुनसरी घटनामा मध्यरातमा प्रधानमन्त्री बालेन : दोषीमाथि कारबाही हुन्छ

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले सुनसरीमा भएको हिंसात्मक घटनाप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही हुने र पीडित परिवारलाई न्याय तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले आफू प्रधानमन्त्रीका रूपमा मात्र नभई यही देशको एक नागरिकका रूपमा पनि घटनाबाट अत्यन्त दुःखी भएको बताए। उनले घटनामा ज्यान गुमाएकाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनप्रति समवेदना व्यक्त गरे। साथै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरे।

‘प्रधानमन्त्रीकारूपमा मात्र होइन, यही देशका नागरिककारूपमा म सुनसरीमा भएका घटनाक्रमबाट दुःखी छु। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। घाइतेहरूको चाँडो स्वास्थ्य ठिक होस् भन्ने कामना गर्दछु। सरकारले सक्दो चाँडो न्याय र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनेछ,’ प्रधानमन्त्री शाहले लेखेका छन्। 

प्रधानमन्त्री शाहले घटनाबाट प्रभावित परिवारको पीडा सरकारले महसुस गरेको उल्लेख गर्दै दोषीलाई कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति नदिइने स्पष्ट पारे। उनले यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सरकारले तत्काल आवश्यक निर्णयहरू अघि बढाइरहेको जानकारी दिए।

सम्बोधनका क्रममा उनले सुरक्षाकर्मीको गोलीबाट नागरिकको ज्यान जानु र घाइते हुनु अत्यन्त गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरे। यस घटनाबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको जानकारी दिँदै अनुसन्धानको निष्कर्षका आधारमा कानुनअनुसार कारबाही गरिने विश्वास व्यक्त गरे।

प्रधानमन्त्री शाहले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘सुरक्षाकर्मीको गोलीले नागरिकको ज्यान गुम्यो, घाइते भए। सुरक्षाकर्मीको तर्फबाट यस्तो क्षति हुनु कुनै पनि हालतमा सामान्य कुरा होइन। यसबारे अनुसन्धान सुरु भइसकेको छ र कानुनबमोजिम कारबाही हुनेछ। सरकार छ र दोषीमाथि कारबाही हुनेछ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु।’

प्रधानमन्त्रीले सम्पूर्ण घटनाको सरकारले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताउँदै भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन जिम्मेवार र प्रभावकारी कदम चालिने आश्वासन दिए। मृतकका परिवार, घाइते तथा प्रभावित सबैलाई न्यायको अनुभूति गराउन सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो।

सम्बोधनको अन्त्यमा प्रधानमन्त्री शाहले नागरिकलाई संयम अपनाउन आग्रह गर्दै आक्रोश, बदलाको भावना र उत्तेजनाबाट टाढा रहन अपिल गरे। उनले सामाजिक सद्भाव, आपसी प्रेम, सम्मान र सहिष्णुता कायम राख्न सबैलाई आग्रह गर्दै मानवताको रक्षा नै सबैभन्दा ठूलो धर्म भएको उल्लेख गरे। उनका अनुसार सरकारको पहिलो दायित्व नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु, दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनु र पीडितलाई न्याय दिलाउनु हो।

गोपालमानका अन्तिम शब्दहरु!

यो साँच्चै नै ऐतिहासिक क्षण हो।

हामी आज यहाँ, यो ऐतिहासिक महाधिवेशनको अवसरमा उपस्थित भएका छौं। महामन्त्री, युवा नेता तथा भविष्यका तारा गगनकुमार थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा ज्यूले जुन किसिमको ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशनको आयोजना गर्नुभएको छ, आज त्यसको उद्घाटन भइरहेको छ। म यो महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु।

बिरामी हुँदाहुँदै पनि तपाईंहरुको सामुन्ने आएको छु। सारा साथीहरु, पुराना साथीहरू-तारानाथ रानाभाट, ओमकार श्रेष्ठजी, अर्जुननरसिंह केसीजी, महेश आचार्यजी लगायतका साथीहरूको उपस्थिति देखेर मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ।

सम्पूर्ण केन्द्रीय सदस्य साथीहरू, मुलुकभरीबाट पाल्नुभएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू, सहभागी साथीहरू, सभापतिज्यूहरू तथा केन्द्रीय सदस्यहरू- जो यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, वहाँहरुलाई म सम्बोधन गर्न चाहन्छु।

साथीहरू,

म तपाईंहरुसँग धेरै कुरा भन्न गइरहेको छैन।

२०१२ सालमा सुवर्ण शमशेरले विशेष महाधिवेशन गर्नुभएको थियो। आज त्यसको करिब ७० वर्षपछि फेरि यो ऐतिहासिक विशेष महाधिवेशन हुन गइरहेको छ। यहाँ कसैले हठ गरिराख्नु हुँदैन। विधि र विधान अनुसार अगाडि बढ्न दिनुपर्छ। विधी र विधानअनुसार चल्नुपर्छ। विशेष महाधिवेशन गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ।

साथीहरू,

आज म यहाँ कुनै पद माग्न उभिएको होइन। आज म ७८ वर्षको व्यक्ति हुँ। मैले ७० वर्ष यो पार्टीमा रगत र पसिना बगाएको छु। न त कुनै व्यक्तिगत स्वार्थको पोको बोकेर आएको छु। आज यो ऐतिहासिक मञ्चबाट हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस र यस देशको अस्तित्वका बारेमा बोल्न आएको छु।

स्थिति अत्यन्त जटिल छ। भाद्र २३ र २४ ले के देखाको छ? अब पार्टीभन्दा माथि उठेर गुटको कुरै नगर्नुस्। पार्टीभन्दा माथि उठेर राष्ट्रियता जोगाउन हामी एकजुट हुनुपर्छ। आज मुलुकको राष्ट्रियता खतरामा छ।

२०३३ सालमा बीपी कोइरालाले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नीति लिएर आउनुभएको थियो। त्यही अवस्था अहिले पनि छ। दक्षिण एशियाको हाम्रो आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ। देशै रहेन भने हामी को सिट शासन गर्ने?

हामीले गर्वको साथ भन्छौँ- नेपाली कांग्रेसले राणा फाल्यो, पञ्चायत ढाल्यो र देशमा गणतन्त्र ल्यायो। तर साथीहरू, इतिहासको ब्याज मात्र खाएर अब भविष्य चल्दैन। भविष्यतर्फ पनि अघि बढ्नुपर्छ।

समय बदलिएको छ। पुस्ता बदलिएको छ। जनताका अपेक्षाहरू बदलिएका छन्। त्यसैले अब हाम्रो पार्टी चल्ने शैली पनि बदलिनुपर्छ। अब नयाँ युवाहरुलाई अगाडि सार्नुपर्छ। नयाँ युवा-युवतीलाई देशको हरेक क्षेत्रमा ल्याउनुपर्छ।  र उहाँहरुलाई उठाउनुपर्छ, जिताउनुपर्छ। 

हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा मैले केही नपाएको भए पनि त्यसले कुनै फरक पर्दैन। तर यहाँ पार्टी मजबुत हुनुपर्छ। यदि नेपाली कांग्रेस कमजोर भयो भने देशको लोकतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ। त्यसैले पार्टीको हितका लागि हामी जस्तोसुकै त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ। 

मित्रहरू, 

मैले इतिहासका धेरै उथलपुथलहरु देखेको छु। धेरै अनुभवहरु गरेको छु। 

र, मित्रहरु- यो विशेष महाधिवेशनको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै फेरि भेट हुने विश्वासका साथ आजका लागि विदा हुन्छु।

धन्यवाद। जय नेपाल।

प्रधानमन्त्री बालेनलाई भारत भ्रमणको निम्तो

काठमाडौं। भारतले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई औपचारिक रूपमा भारत भ्रमणको निमन्त्रणा दिएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङका क्रममा नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइसकिएको जानकारी दिएका हुन्।

उनले भने, ‘हामीले नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई भारत भ्रमणको निमन्त्रणा पठाइसकेका छौं।’

प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको करिब पाँच महिना बित्न लाग्दा पनि शाहले हालसम्म कुनै पनि वैदेशिक भ्रमण गरेका छैनन्। 

अब भारतबाट आएको औपचारिक निमन्त्रणासँगै उनको पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाटै सुरु हुने सम्भावना बलियो बनेको छ।

एआई युद्धमा चीनको ‘गुप्त हतियार’

एजेन्सी। विश्वभर अहिले अमेरिका-चीनबीचको प्रविधि प्रतिस्पर्धा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) चिपको वरिपरि केन्द्रित देखिन्छ।

अमेरिकाले अत्याधुनिक एआई चिप चीनमा निर्यात गर्न कडा प्रतिबन्ध लगाएपछि अधिकांशको ध्यान एनभिडिया, एएमडी वा अन्य चिप निर्माता कम्पनीतर्फ गएको छ। तर, यही बहसको छायाँमा चीनले चालेको अर्को रणनीतिक कदमले विश्वको एआई, दूरसञ्चार र डेटा सेन्टर उद्योगलाई गम्भीर चुनौती दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ।

यो रणनीति कुनै अत्याधुनिक चिपसँग सम्बन्धित छैन, बरु एउटा दुर्लभ धातु इन्डियमसँग जोडिएको छ। विश्व उत्पादनको करिब ७० प्रतिशत हिस्सा चीनको नियन्त्रणमा रहेको यो धातु अहिले एआई पूर्वाधारको सबैभन्दा संवेदनशील कडीका रूपमा उभिएको छ। विशेषज्ञहरूका अनुसार अत्याधुनिक चिप निर्माणभन्दा पनि ती हजारौँ चिपलाई एउटै प्रणालीका रूपमा जोडेर काम गराउने प्रविधिमा इन्डियम अपरिहार्य छ।

सामान्य उपभोक्ताका लागि इन्डियम अपरिचित नाम हुन सक्छ। तर यो धातु दैनिक प्रयोग हुने स्मार्टफोन, ट्याब्लेट, टचस्क्रिन, फाइबर अप्टिक नेटवर्क, स्याटेलाइट सञ्चारदेखि एआई डेटा सेन्टरसम्म अत्यावश्यक सामग्री हो।

विशेषगरी इन्डियम फोस्फाइडबाट बनाइने लेजर उपकरणहरू डेटा सेन्टरमा हजारौँ एआई चिपबीच उच्च गतिमा सूचना आदान–प्रदान गराउन प्रयोग गरिन्छ। एउटै ठूलो एआई मोडेललाई तालिम दिन हजारौँ ग्राफिक्स प्रोसेसरले एकसाथ काम गर्नुपर्छ। यदि ती चिपबीचको सञ्चार ढिलो भयो भने शक्तिशाली प्रोसेसर थप्दैमा प्रणालीको क्षमता बढ्दैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार आधुनिक एआई प्रणालीको वास्तविक शक्ति केवल चिपको क्षमताले होइन, चिपहरूबीच हुने सञ्चारको गतिले निर्धारण गर्छ।

इन्डियमको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भनेको यो पृथक रूपमा खानीबाट निकालिने धातु होइन। यो मुख्यतः जस्ता प्रशोधनका क्रममा सह–उत्पादनका रूपमा प्राप्त हुन्छ।

यसकारण इन्डियमको माग बढ्यो भन्दैमा उत्पादन तुरुन्तै बढाउन सम्भव हुँदैन। उत्पादन बढाउन जस्ता प्रशोधन उद्योग नै विस्तार गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्रक्रिया निकै खर्चिलो र समय लाग्ने मानिन्छ।

विश्वको सबैभन्दा ठूलो जस्ता प्रशोधन क्षमता चीनसँग भएकाले इन्डियमको आपूर्ति पनि उसकै नियन्त्रणमा छ। यही कारणले छोटो अवधिमा अन्य देशले चीनको विकल्प तयार गर्न सक्ने अवस्था छैन।

चीनले सन् २०२५ को फेब्रुअरीदेखि इन्डियमको निर्यातमा कडाइ गरेपछि विश्व बजारमा यसको असर तत्काल देखिन थाल्यो।

१४ महिनाभित्र चीनबाट हुने इन्डियम निर्यात दुई–तिहाइले घट्यो भने अमेरिकातर्फ हुने आपूर्ति झन्डै ७७ प्रतिशत ले घटेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर मूल्यमा देखियो। इन्डियम फोस्फाइड वेफरको मूल्य करिब १,४०० अमेरिकी डलरबाट बढेर ५,००० अमेरिकी डलरसम्म पुगेको बताइन्छ।

कच्चा पदार्थ अभावका कारण अमेरिका र युरोपका धेरै प्रविधि कम्पनीहरूले उत्पादन योजना पुनरावलोकन गर्नुपरेको छ।

विश्वभर एआई पूर्वाधार विस्तार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। माइक्रोसफ्ट, गुगल, मेटा, अमेजन, ओपनएआई लगायतका कम्पनीहरूले विशाल डेटा सेन्टर निर्माण गरिरहेका छन्।

तर डेटा सेन्टरमा हजारौँ एआई चिप राख्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन। ती चिपबीच उच्च गतिको अप्टिकल सञ्चार प्रणाली आवश्यक हुन्छ, जसका लागि इन्डियम फोस्फाइडमा आधारित लेजर अनिवार्य मानिन्छ।

यदि यस्ता उपकरण पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध भएनन् भने डेटा सेन्टरको वास्तविक क्षमता उपयोग हुन सक्दैन। परिणामस्वरूप महँगा एआई चिप प्रयोग गरे पनि अपेक्षित प्रदर्शन प्राप्त हुँदैन।

इन्डियम अभावको असर अमेरिकी अप्टिकल नेटवर्किङ कम्पनी लुमेन्टम जस्ता उत्पादकमा स्पष्ट देखिएको बताइन्छ। कम्पनीले उत्पादन क्षमता बढाए पनि आवश्यक कच्चा पदार्थ अभावका कारण मागअनुसार आपूर्ति गर्न कठिन भएको छ।

त्यस्तै विश्वकै अग्रणी एआई चिप निर्माता एनभिडिया ले समेत आफ्ना आपूर्तिकर्तालाई अरबौँ डलर लगानी गरेर उत्पादन विस्तार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ। तर नयाँ उत्पादन केन्द्र स्थापना, परीक्षण र व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुन कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यसबीच विश्वभर एआई पूर्वाधारको माग भने तीव्र गतिमा बढिरहेको छ।

विश्लेषणअनुसार एआई उद्योगको अर्को ठूलो समस्या ऊर्जा पूर्वाधार हो।

डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि विशाल परिमाणमा विद्युत् आवश्यक पर्छ। विद्युत् वितरणका लागि उच्च क्षमताका ट्रान्सफर्मर चाहिन्छ।

विश्व ट्रान्सफर्मर उत्पादन क्षमताको करिब ६० प्रतिशत चीनमै केन्द्रित छ। अमेरिकाले आफ्नै मागको करिब २० प्रतिशत मात्र उत्पादन गर्न सक्छ।

हाल ठूला विद्युत् ट्रान्सफर्मरको आपूर्ति पाउन चार वर्षसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइन्छ, जबकि नयाँ डेटा सेन्टर परियोजना करिब १८ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखिन्छ।

यसले चिप उपलब्ध भए पनि आवश्यक विद्युत् पूर्वाधार समयमै तयार नहुने जोखिम बढाएको छ।

इन्डियम मात्र होइन, चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा टङ्स्टन, मोलिब्डेनम, ग्यालियम, जर्मेनियम लगायतका रणनीतिक खनिजको निर्यात नियन्त्रण पनि कडा बनाउँदै आएको छ।

यी सबै धातु रक्षा, अन्तरिक्ष, दूरसञ्चार, सेमिकन्डक्टर र एआई उद्योगका लागि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिका अत्याधुनिक चिप निर्माणमा अग्रस्थानमा भए पनि ती चिप सञ्चालनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ र आपूर्ति शृंखलामा चीनको प्रभाव अझै बलियो छ।

अमेरिकाले अत्याधुनिक एआई चिप चीनमा पुग्न नदिने रणनीति अपनाइरहेको छ भने चीनले ती चिप सञ्चालनका लागि आवश्यक आधारभूत सामग्री नियन्त्रण गरेर जवाफ दिइरहेको देखिन्छ।

यसले विश्व प्रविधि प्रतिस्पर्धा अब केवल चिप निर्माणमा सीमित नरही कच्चा पदार्थ, ऊर्जा पूर्वाधार, अप्टिकल नेटवर्किङ र आपूर्ति शृंखलाको नियन्त्रण तर्फ सरेको संकेत दिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

हिंसाको चपेटामा अस्पताल : दोषी को,पीडित को?

काठमाडौं। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा उपचारका क्रममा एक बिरामीको मृत्यु भएपछि ड्युटीमा रहेका चिकित्सकमाथि भएको कुटपिटले नेपालमा चिकित्सकको सुरक्षा, स्वास्थ्य संस्थाको वातावरण र बिरामीको उपचार अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु गरेको छ।

यो घटना कुनै एक अस्पतालमा भएको सामान्य विवादका रूपमा मात्र सीमित रहेन। देशभरका चिकित्सकलाई आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य बनायो।

नेपाल चिकित्सक संघले आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सरकारी तथा निजी अस्पतालका नियमित सेवा प्रभावित भए र हजारौँ बिरामी उपचार नपाई घर फर्किन बाध्य भए। यसले चिकित्सकको सुरक्षाको माग र नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने मौलिक अधिकारबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने प्रश्नलाई झन् गम्भीर बनाएको छ।

घटनाको सुरुआत वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालबाट भएको थियो। आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेका एक बिरामीको मृत्यु भएपछि आक्रोशित समूहले उपचारमा संलग्न चिकित्सकमाथि आक्रमण गरेको आरोप छ।  चिकित्सकहरूका अनुसार उनीमाथि हेल्मेटलगायतका वस्तु प्रयोग गरी कुटपिट गरियो, जसबाट टाउको र घाँटीमा चोट लाग्यो।

घटनापछि अस्पतालभित्र तनाव बढ्यो र उपचार सेवासमेत प्रभावित बन्यो। चिकित्सकहरूले दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी कानुनी कारबाही नगरेसम्म नियमित सेवा सञ्चालन गर्न नसकिने अडान लिए। त्यसपछि अस्पतालका अधिकांश चिकित्सकले सामूहिक राजीनामा बुझाए र आन्दोलन देशभर फैलियो।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानपछि काठमाडौं, पोखरा, चितवन, विराटनगर, धरान, नेपालगञ्ज, बुटवल, जनकपुरलगायतका अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरिए। आकस्मिक सेवा, सघन उपचार कक्ष, प्रसूति सेवा र जीवनरक्षक उपचार भने सञ्चालनमा राखिए पनि नियमित ओपीडी, फलोअप, परीक्षण र शल्यक्रियाहरू प्रभावित भए।

यसले विशेषगरी मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर, हाडजोर्नीलगायत दीर्घरोगका बिरामीलाई ठूलो समस्या भयो। टाढाबाट आएका धेरै बिरामी अस्पताल परिसरमै दिनभरि पर्खिएर उपचार नपाई फर्किनुपर्‍यो। कतिपयले पुनः अर्को मिति लिनुपर्‍यो भने कतिपयको शल्यक्रिया स्थगित भयो। आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि पटक–पटक अस्पताल धाउनु थप बोझ बनेको छ।

चिकित्सकहरूले सेवा बन्द गर्नु आफ्नो रहर नभई बाध्यता भएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार बिरामीको उपचार गर्नु आफ्नो पहिलो जिम्मेवारी भए पनि कामकै क्रममा शारीरिक आक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा सुरक्षित वातावरणबिना सेवा दिन कठिन बन्दै गएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा उपचार असफल भएको, बिरामीको मृत्यु भएको वा उपचारमा ढिलाइ भएको भन्दै चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, दुर्व्यवहार तथा अस्पतालमा तोडफोड हुने घटनाहरू बारम्बार दोहोरिएका छन्। काठमाडौं, चितवन, पोखरा, विराटनगर, धनगढी, बुटवल, जनकपुर, नेपालगञ्ज र वीरगञ्जलगायतका अस्पतालमा यस्ता घटना पटक-पटक सार्वजनिक भइसकेका छन्।

कतिपय घटनामा स्वास्थ्यकर्मी गम्भीर घाइते भएका छन् भने अस्पतालका उपकरण र संरचनामा समेत क्षति पुगेको छ।

यस्ता घटनापछि प्रत्येक पटक आन्दोलन हुन्छ, सरकारले दोषीमाथि कारबाही गर्ने आश्वासन दिन्छ र केही समयपछि फेरि अर्को अस्पतालमा उस्तै घटना दोहोरिन्छ। यही कारण चिकित्सकहरूले समस्या कानुनको अभाव नभई कार्यान्वयनको कमजोरी रहेको बताइरहेका छन्।

नेपालमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन, २०६६ तथा त्यसको संशोधित व्यवस्थाले स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात, अस्पतालमा तोडफोड वा अवरोध सिर्जना गर्नेलाई कैद र जरिबानाको व्यवस्था गरेको छ। तर चिकित्सकहरूको भनाइमा दोषीलाई तत्काल पक्राउ नगर्ने, अनुसन्धान लम्बिने र कानुनी प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदा यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन सकेको छैन।

सरकारले भने घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको बताएको छ। साथै अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुँदा नागरिकको जीवन जोखिममा पर्ने भएकाले सेवा सुचारु गर्न चिकित्सकसँग आग्रह पनि गरेको छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले समेत घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न र वार्तामार्फत समाधान खोज्न सरकार, चिकित्सक तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार चिकित्सकमाथि बढ्दो हिंसाका पछाडि धेरै कारण छन्। सरकारी अस्पतालमा बिरामीको अत्यधिक चाप, सीमित जनशक्ति, उपकरणको अभाव, लामो प्रतीक्षा समय, अस्पताल व्यवस्थापनको कमजोरी र चिकित्सक-बिरामीबीच पर्याप्त संवाद नहुनु प्रमुख कारण मानिन्छ।

उपचारको जोखिम र सम्भावित परिणामबारे परिवारलाई पर्याप्त जानकारी नपुग्दा अप्रत्याशित अवस्था आएपछि आक्रोश हिंसामा परिणत हुने गरेको विश्लेषण गरिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा अपुष्ट सूचना छिटो फैलिनु र अस्पतालमा संकट व्यवस्थापनको प्रभावकारी संयन्त्र नहुनुले पनि समस्या झन् जटिल बनेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरू केवल कडा कानुनले मात्र समाधान नहुने बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार अस्पतालमा सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ बनाउन, संवेदनशील घटनामा तत्काल संवाद गर्न, चिकित्सक र बिरामीका परिवारबीच विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न, विवाद समाधानका संस्थागत संयन्त्र विकास गर्न तथा कानुनको निष्पक्ष र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

साथै स्वास्थ्य संस्थामा पर्याप्त सुरक्षा जनशक्ति, सीसीटीभी निगरानी, आकस्मिक अवस्था व्यवस्थापन गर्ने प्रणाली र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

स्वास्थ्य संस्थालाई हिंसामुक्त बनाउने, कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने, चिकित्सक र बिरामीबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने तथा स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप उत्तरदायी बनाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ।

अन्यथा चिकित्सकमाथिको आक्रमण, त्यसपछिको आन्दोलन र त्यसबाट सर्वसाधारणले भोग्ने सास्तीको चक्र फेरि दोहोरिरहने प्रष्ट देखिन्छ।

वरिष्ठ नेता बन्न नपाउँदै गोपालमान श्रेष्ठ अस्ताए

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता, पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी व्यक्तित्व गोपालमान श्रेष्ठको ८३ वर्षको उमेरमा मंगलबार निधन भएको छ।

पेटको क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठको ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको हो। उनको निधनसँगै नेपाली कांग्रेसले लामो राजनीतिक अनुभव, संगठन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेता र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका एक अथक योद्धालाई गुमाएको छ।

विशेष अर्थपूर्ण कुरा के छ भने कांग्रेस सभापति गगन थापाले उनलाई पार्टीको वरिष्ठ नेता बनाउने सार्वजनिक घोषणा गरेको एक सातामै उनको निधन भएको हो। पार्टीले केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय गरेर सम्मान गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला श्रेष्ठको निधन भएपछि त्यो घोषणा अधुरै बनेको छ।

श्रेष्ठ केही महिनादेखि पेटको क्यान्सरको उपचार गराइरहेका थिए। स्वास्थ्य अवस्था जटिल बन्दै गएपछि सभापति गगन थापासहित शीर्ष नेताहरूले अस्पताल पुगेर भेट गरेका थिए।

गत साउन ७ गते आयोजित ४४औँ बीपी स्मृति तथा जरा अभियान समापन कार्यक्रममा गगन थापाले श्रेष्ठलाई कांग्रेसको वरिष्ठ नेतामा मनोनयन गरिने घोषणा गरेका थिए। उनले केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराएर श्रेष्ठलाई औपचारिक रूपमा वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइने बताएका थिए।

थापाले कार्यक्रममा भनेका थिए कि श्रेष्ठको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर रहेकाले आफू अस्पतालमै पुगेर वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णयबारे जानकारी गराएर आएको छु। उनले पार्टीले योगदानको सम्मान जीवित रहँदाकै अवस्थामा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

तर केन्द्रीय समितिले निर्णय गर्नुअघि नै श्रेष्ठको निधन भएपछि त्यो सम्मान औपचारिक रूपमा प्रदान हुन सकेन।

श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका ती नेतामध्ये एक थिए, जसले विद्यार्थी जीवनदेखि नै प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरेका थिए।

२०१७ सालपछि प्रजातन्त्रमाथि प्रहार भएपछि उनी भूमिगत राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न भए। त्यसपछि उनले पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धका विभिन्न आन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्वदायी भूमिका खेले।

२०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा उनी निरन्तर सक्रिय रहे। लोकतन्त्र पुनःस्थापना र शान्ति प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि उनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए।

स्याङ्जाबाट पटक-पटक प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएका श्रेष्ठ संगठन निर्माणमा कुशल नेताका रूपमा चिनिन्थे।

उनले विभिन्न समयमा भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री, वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री, उद्योग मन्त्री तथा शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाले।

यसका साथै उनी उपप्रधानमन्त्री, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तथा तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिसमेत बनेका थिए।

पार्टीभित्र सहमतिमार्फत निर्णय गर्ने शैली, संगठन समेट्ने क्षमता र कार्यकर्तामाझ सहज पहुँचका कारण उनी सम्मानित नेताका रूपमा परिचित थिए।

२००२ सालमा नेपाली कांग्रेस विभाजन हुँदा श्रेष्ठ शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) मा सक्रिय थिए। त्यस अवधिमा उनले कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।

पछि नेपाली कांग्रेस पुनः एकीकरण हुँदा पनि उनी पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा सक्रिय रहे। संगठन सुदृढीकरण, निर्वाचन परिचालन तथा पार्टी एकताका लागि उनले निरन्तर भूमिका खेले।

श्रेष्ठको निधनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले गहिरो दुःख व्यक्त गरेका छन्।

सभापति गगन थापाले केही दिनअघि मात्रै श्रेष्ठलाई वरिष्ठ नेता बनाउने घोषणा गर्दै उनको राजनीतिक योगदानको उच्च मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले श्रेष्ठ लोकतान्त्रिक आन्दोलनका प्रेरणादायी व्यक्तित्व भएको उल्लेख गरेका थिए।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले श्रेष्ठको निधनले कांग्रेसले अनुभवी र समर्पित नेता गुमाएको बताएका छन्। उनका अनुसार बुधबार बिहान पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिनेछ भने त्यसपछि अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कांग्रेसका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले श्रेष्ठको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा दिएको योगदान स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहेका छन्।

गोपालमान श्रेष्ठको निधनसँगै नेपाली कांग्रेसले केवल एउटा वरिष्ठ नेता मात्र गुमाएको छैन, पार्टीले आफ्नो इतिहासको एउटा महत्त्वपूर्ण अध्याय पनि गुमाएको छ।

उनी जीवित रहँदाकै अवस्थामा वरिष्ठ नेताको सम्मान दिने सभापति गगन थापाको घोषणा कार्यान्वयन हुन नपाउँदै उनको निधन भयो। त्यसैले धेरै कांग्रेस नेताहरूले यसलाई ‘अधुरो सम्मान’ का रूपमा पनि टिप्पणी गरिरहेका छन्।

को हुन् गोपालमान श्रेष्ठ?

काठमाडाैं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ। 

श्रेष्ठको उपचारका क्रममा मंगलबार २ बजेर ५१ मिनेटमा निधन भएको थियो। श्रेष्ठ क्यान्सर पिडित थिए।  उनी केही दिन अगाडि मात्रै कांग्रेसको वरिष्ठ नेता बनेका थिए। 

नेता श्रेष्ठ लामो समयदेखि नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलन र संसदीय राजनीतिमा सक्रिय रहेका प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिन्छन्। स्याङ्जाबाट पटक-पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका उनले विभिन्न महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा उल्लेखनीय भूमिका पनि निर्वाह गरेका छन्।

भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भूसंरक्षण, उद्योग र शिक्षा मन्त्रालय गरी उनी पाँच चोटी मन्त्री समेत बने। उनी उपप्रधानमन्त्री समेत बनेका थिए भने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका थिए।

उनको राजनीतिक यात्रा विद्यार्थी जीवनदेखि नै सुरु भएको थियो। २०१७ सालदेखि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय रहेका श्रेष्ठले २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन तथा २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा सक्रिय भूमिका खेलेका थिए।

लामो राजनीतिक अनुभव, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा निरन्तर सहभागिता र सरकार तथा पार्टीमा निर्वाह गरेको नेतृत्वदायी भूमिकाका कारण गोपालमान श्रेष्ठ नेपाली कांग्रेसका अग्रणी नेतामध्ये एकका रूपमा चिनिन्छन्।

कांग्रेसले बोलायो आकस्मिक बैठक

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले वरिष्ठ नेता गोपालमान श्रेष्ठको निधनपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।

पार्टीका कामु मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलद्वारा जारी सूचनाअनुसार बुधबार बिहान ८:३० बजे ललितपुरस्थित बी.पी. स्मृति भवन, सानेपामा केन्द्रीय कार्यसमितिको आकस्मिक बैठक बस्नेछ। बैठकमा केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ।

सूचनामा वरिष्ठ नेता श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न बुधबार बिहान ९ बजेदेखि ११ बजेसम्म पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा उनको पार्थिव शरीर राखिने उल्लेख गरिएको छ। त्यसपछि पशुपति आर्यघाटमा अन्तिम बिदाइ गरिने कार्यक्रम रहेको कांग्रेसले जनाएको छ।

वरिष्ठ नेता श्रेष्ठको आइतबार उपचारका क्रममा निधन भएपछि नेपाली कांग्रेसले शोक प्रस्ताव पारित गर्न र श्रद्धाञ्जली कार्यक्रम तय गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको हो।

देउखुरीमा विद्युत् सेवा सुधारका दुई प्रमुख मागसहित ज्ञापनपत्र

दाङ। सुरक्षित विद्युत् सेवा अभियान–देउखुरीले विद्युत् सेवा सुधारका दुई प्रमुख माग अघि सार्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, लमही वितरण केन्द्रलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

अभियानका संयोजक सन्देश भण्डारी क्षेत्रीको नेतृत्वमा बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा लमही–भालुवाङ ३३ केभी प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने र देउखुरी क्षेत्रमा छुट्टै ग्रिड सबस्टेसन स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

ज्ञापनपत्रमा देउखुरीको जनसंख्या, उद्योग–व्यवसाय र विद्युत् खपत बढ्दै जाँदा हालको पूर्वाधारले पर्याप्त सेवा दिन नसकेको उल्लेख गरिएको छ। बारम्बार विद्युत् अवरोध, कम भोल्टेज र प्राविधिक समस्याका कारण सर्वसाधारण, उद्योग, कृषि तथा व्यवसाय प्रभावित भइरहेको अभियानको भनाइ छ।

अभियानले समयमै आवश्यक पूर्वाधार निर्माण नगरे भविष्यमा विद्युत् आपूर्तिमा थप जटिलता आउने चेतावनी दिँदै सम्बन्धित निकायलाई माग पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।

ज्ञापनपत्रमा सुरक्षित विद्युत् सेवा अभियान–देउखुरीका पदाधिकारी तथा स्थानीय सरोकारवालाहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।

फिल्म क्षेत्रमा छिरे रोनाल्डो

काठमाडौं । विश्व फुटबलका सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब मनोरञ्जन क्षेत्रमा पनि नयाँ यात्रा सुरु गर्ने भएका छन्।

साउदी क्लब अल-नासरका कप्तान ४१ वर्षीय रोनाल्डोले ‘डे वानएस’ नामक नयाँ फुटबल ड्रामा सिरिजमार्फत हलिउड र टेलिभिजन दुनियाँमा डेब्यु गर्न लागेका हुन्।

रोनाल्डो यस सिरिजमा अभिनय गर्नुका साथै कार्यकारी निर्माताको भूमिकामा पनि रहनेछन्। यो परियोजना रोनाल्डो र चर्चित फिल्म निर्देशक म्याथ्यु भनको संयुक्त निर्माण कम्पनीको पहिलो टेलिभिजन प्रोजेक्ट हो।

खेलकुद एजेन्ट ड्यारेन डेइनको अवधारणामा आधारित सिरिजले आधुनिक फुटबलको पर्दापछाडिको शक्ति संघर्ष, रणनीति र प्रतिस्पर्धाको कथा प्रस्तुत गर्नेछ।

सिरिजमा डामियन लुइसले ‘स्टेनली डाल्टन’ नामक फुटबल एजेन्टको मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। साथै फ्रान्सेली फुटबल लिजेन्ड थियरी हेनरी, बेलायती र्‍यापर डेभ र अभिनेत्री कार्लोटा बनाट पनि प्रमुख भूमिकामा देखिनेछन्।

आफ्नो नयाँ यात्राबारे रोनाल्डोले यो आफ्नो जीवनको नयाँ र रोमाञ्चक अध्याय भएको बताएका छन्।

उत्तर-पश्चिम लन्डनस्थित बार्नेट एफसीको रंगशालामा छायांकन भइरहेको यो सिरिज आधुनिक फुटबल उद्योगको वास्तविकता प्रस्तुत गर्ने ड्रामाका रूपमा निर्माण भइरहेको जनाइएको छ।

रहेनन् कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठ

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको निधन भएको छ। क्यान्सरको उपचारका क्रममा मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उनको निधन भएको हो।

पार्टीका कार्यवाहक मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद दुलालले श्रेष्ठको निधन पुष्टि गर्दै बुधबार बिहान ८ बजेदेखि ११ बजेसम्म उनको पार्थिव शरीर श्रद्धाञ्जलीका लागि नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा राखिने जानकारी दिएका छन्।

स्याङ्जाबाट पटक–पटक प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका श्रेष्ठले भौतिक योजना तथा निर्माण, वन तथा भू–संरक्षण, उद्योग तथा शिक्षा मन्त्रीका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। उनी उपप्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पनि बनेका थिए। तत्कालीन नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापतिको जिम्मेवारीसमेत उनले निर्वाह गरेका थिए।

२०१७ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमार्फत प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सक्रिय श्रेष्ठ २०३६ सालको जनमतसंग्रह, २०४२ सालको सत्याग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२–६३ को दोस्रो जनआन्दोलनमा अग्रपङ्क्तिमा सहभागी भएका थिए। लोकतन्त्र स्थापनाको आन्दोलन र शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको उल्लेखनीय भूमिका रहेको मानिन्छ।

श्रेष्ठका तीन छोरा र छ छोरी छन्।

रास्वपाको उपसभापति बन्दैछन् सुधन ?

काठमाडौं। सुधन गुरुङ रास्वपाको उपसभापति बन्ने चर्चा हुन थालेको छ।

चितवन महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पदमा उम्मेदवारी नदिएका उनी उपसभापति पदका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। भनिन्छ, यसका लागि रास्वपा सभापति रवि लामिछाने पनि सकारात्मक छन्।

महाधिवेशन भएको करिब महिना दिन बित्न लाग्दासमेत रास्वपाले बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको मनोनयन गर्न सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण बालेन पक्ष रहेको रास्वपा स्रोत बताउँछ। बालेन पक्षले मनोनयन गरिनुपर्ने सदस्य तथा पदाधिकारीको सूची अझै बुझाएको छैन। यसकै कारण मनोनयनमा ढिलाइ भएको रास्वपा स्रोतको दाबी छ।

वरिष्ठ नेताको पदमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नै निर्विकल्प छन्। यद्यपि विधानमा दुई वा दुईभन्दा बढी वरिष्ठ नेता रहने व्यवस्था भए पनि बालेनकै लागि उक्त व्यवस्था संशोधन गरिएको नेताहरू बताउँछन्।

यस्तै, एक उपसभापति पदका लागि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्भावना बलियो देखिएको स्रोतको दाबी छ। उक्त पदमा प्रधानमन्त्री शाहका विश्वासपात्र तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले पनि दाबी गरिरहेका छन्।

तर पार्टी सभापति रवि लामिछाने भने लम्सालभन्दा गुरुङलाई उपसभापति बनाउने पक्षमा रहेको स्रोतले जनाएको छ।

एमबीएस प्रश्नपत्र लिक प्रकरण : थप दुई जना पक्राउ

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको एमबीएस प्रथम सेमेस्टरको प्रश्नपत्र बाहिरिएको प्रकरणमा प्रहरीले थप दुई जनालाई पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्नेमा रौतहटको राजदेवी नगरपालिका–४ निवासी २५ वर्षीय अतुलकुमार मिश्र र बाराको लिपनीमाल घर भएका ३१ वर्षीय अब्दुल सानी हाकिम रहेका छन्।

उनीहरूलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले पक्राउ गरेको हो। प्रश्नपत्र बाहिरिएको घटनामा संलग्नताको आशंकामा उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

यसअघि यही प्रकरणमा दुई जना पक्राउ परिसकेका थिए। प्रहरीले घटनामा संलग्न अन्य व्यक्तिको खोजी तथा अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ।

देवानगञ्जको तरंग सिंहदरबारसम्म

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक झडपको असर अब पूर्व-पश्चिम राजमार्ग हुँदै कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लासम्म फैलिएको छ।

देवानगञ्जमा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गए पनि घटनाको विरोधमा मंगलबार मोरङ, सुनसरी र सिराहाका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शन भएको छ। प्रदर्शनका कारण केही स्थानमा यातायात प्रभावित भएको छ भने बजार, शैक्षिक संस्था र सरकारी कार्यालयसमेत प्रभावित बनेका छन्।

देवानगञ्जमा बोलबम यात्राको तयारीका क्रममा डिजे बाजा बजाउने विषयलाई लिएर दुई समुदायबीच भएको विवाद हिंसात्मक झडपमा परिणत भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले गोली चलाउँदा एक जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक जना गम्भीरसहित अन्य नौ जना घाइते भएका थिए।

घटनापछि प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गर्दै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेना परिचालन गरेको थियो।

घटनापछि देवानगञ्जमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएसँगै अवस्था नियन्त्रणतर्फ उन्मुख भए पनि त्यसको विरोध अन्य जिल्लामा देखिएको छ। मंगलबार बिहानैदेखि विराटनगर, इनरुवा, कोशी ब्यारेज आसपास तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्गका विभिन्न स्थानमा प्रदर्शनकारीले टायर बालेर विरोध जनाएका छन्। केही स्थानमा सडक अवरुद्ध हुँदा यात्रुहरूले सास्ती बेहोर्नुपरेको छ।

विराटनगरमा बजार, विद्यालय र सार्वजनिक यातायातसमेत प्रभावित भएका छन्। सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै केही विद्यालयले अघिल्लो दिन नै बिदा सम्बन्धी सूचना जारी गरेका थिए। मंगलबार बिहानदेखि मुख्य व्यापारिक क्षेत्रको गतिविधिसमेत सुस्त देखिएको छ।

सुनसरीको इनरुवामा पनि प्रदर्शनको प्रभाव परेको छ। इनरुवा नगरपालिकाका प्रमुख केदार भण्डारीले देवानगञ्ज घटनाको असर आफ्नो क्षेत्रमा समेत परेको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बजार, नगरपालिका कार्यालय तथा वडा कार्यालयहरू प्रभावित भएका छन् भने स्थानीयमा त्रासको अवस्था कायम छ।

प्रदर्शनकारीहरूले घटनामा राज्यको तर्फबाट अत्यधिक बल प्रयोग भएको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले प्रहरीले कम्मरमाथि गोली चलाएको दाबी गर्दै निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह र गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामासमेत माग गरिएको छ।

सुरक्षा निकायले भने विभिन्न स्थानमा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न थप सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको जनाएको छ। संवेदनशील क्षेत्रहरूमा प्रहरी परिचालन बढाइएको छ भने राजमार्गमा सवारी सञ्चालन सहज बनाउन सुरक्षा टोली खटाइएको छ।

देवानगञ्ज घटनाको वास्तविक कारण, गोली चलाउनुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो र बल प्रयोग आवश्यक थियो वा थिएन भन्ने विषयमा औपचारिक छानबिनको माग भइरहेका बेला त्यसको राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव भने सुनसरीभन्दा बाहिरसमेत फैलिएको देखिएको छ।

प्रशासनले सर्वसाधारणलाई अफवाहमा विश्वास नगर्न र शान्ति कायम राख्न आग्रह गरेको छ।

रश्मी रिजाल मृत्यु प्रकरण : आखिर भएको के हो?

काठमाडौं। सानीमा क्यापिटल्सकी मर्चेन्ट हेड ४५ वर्षीया रश्मी रिजालको मृत्यु प्रकरणले यतिबेला व्यापक चासो र बहस निम्त्याएको छ।

गत शुक्रबार बिहानदेखि सम्पर्कविहीन भएकी रिजाल शनिबार काठमाडौंको तारकेश्वर नगरपालिका–१ बालेबासेस्थित चुनीदेवी बालुवा प्रशोधन केन्द्र नजिक आफ्नै विद्युतीय कारभित्र मृत अवस्थामा फेला परेपछि घटनालाई सुरुमा रहस्यमय मानिएको थियो।

गाडीभित्र जलेको अवस्थामा शव भेटिए पनि कारमा ठूलो क्षति नदेखिनु र शरीर पनि पूर्ण रूपमा नजलेको अवस्थामा भेटिएपछि हत्या, आत्महत्या वा अन्य कुनै कारणबारे विभिन्न अड्कलबाजी सुरु भएका थिए।

प्रहरीका अनुसार रिजाल शुक्रबार घरबाट निस्किएपछि सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। साँझसम्म घर नफर्किएपछि परिवारले प्रहरी वृत्त बालाजुमा खोजतलासका लागि निवेदन दिएको थियो। खोजीका क्रममा तारकेश्वरस्थित चुनीदेवी बालुवा प्रशोधन केन्द्र नजिक शंकास्पद रूपमा पार्किङ गरिएको उनको विद्युतीय कार फेला परेको थियो।

गाडीमा कालो सिसा भएकाले बाहिरबाट केही देख्न सकिने अवस्था थिएन। ढोका खोलेपछि पछाडिको सिटमा रश्मी मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन् भने चाबी अगाडिको भागमै रहेको थियो। त्यसपछि प्रहरीले घटनास्थलको मुचुल्का गरी शव पोस्टमार्टमका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाएको थियो।

घटनास्थलको अवस्थाले धेरै प्रश्न उठाएको थियो। गाडी पूर्ण रूपमा जलेको थिएन, पछाडिको सिटमा शव भए पनि सिट र गाडीको भित्री भागमा अपेक्षाकृत कम क्षति थियो। शरीरमा पनि सीमित मात्र जलन देखिएकाले घटनाको वास्तविक कारणबारे विभिन्न अनुमान सार्वजनिक भएका थिए।

तर, घटनास्थल आसपासका सीसीटीभी फुटेज विश्लेषण गरेपछि अनुसन्धानले नयाँ मोड लिएको प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौं प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी दिलीप घिमिरेका अनुसार फुटेजमा रश्मी आफैं कार चलाएर घटनास्थल पुगेको, चालक सिटबाट पछाडिको सिटमा सरेको र त्यसपछि गाडीका सबै ढोका तथा सिसा बन्द गरेको देखिन्छ। त्यसपछि गाडीभित्र केही समय बिताएको दृश्य पनि फुटेजमा कैद भएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीको प्रारम्भिक निष्कर्षअनुसार उनले आफूमाथि पेट्रोल छर्किएर आगो लगाएको देखिएको छ। गाडीका सबै झ्याल बन्द भएकाले आगोले पर्याप्त अक्सिजन नपाउँदा ठूलो आगलागी हुन नसकेको र त्यसैले गाडी तथा शरीरमा सीमित मात्र क्षति पुगेको अनुमान गरिएको छ। प्रारम्भिक रूपमा जलन र अक्सिजनको अभाव दुवै कारणले मृत्यु भएको हुन सक्ने प्रहरीको आकलन छ।

यद्यपि प्रहरीले यसलाई अन्तिम निष्कर्ष भने मानेको छैन। पोस्टमार्टम प्रतिवेदन, फरेन्सिक परीक्षण, रासायनिक विश्लेषण तथा डिजिटल प्रमाणको अध्ययनपछि मात्र मृत्युको वास्तविक कारण औपचारिक रूपमा पुष्टि हुने जनाएको छ। घटनास्थलबाट संकलित सामग्री, गाडीको प्राविधिक परीक्षण तथा मृतकले प्रयोग गरेका डिजिटल उपकरण पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेका छन्।

घटनापछि परिवारले प्रहरीमा ज्यान सम्बन्धी कसुरअन्तर्गत जाहेरी दर्ता गराउँदै निष्पक्ष र गहिरो अनुसन्धानको माग गरेको छ। परिवारले अन्तिम प्रतिवेदन नआएसम्म सबै सम्भावित पक्षको अनुसन्धान गर्नुपर्ने अडान राखेको छ। काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले घटनाका सबै पक्षलाई समेटेर अनुसन्धान भइरहेको र अहिले नै कुनै पनि सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा नकार्न नसकिने बताएका छन्।

रश्मी रिजालको मृत्यु प्रकरणले बन्द गाडीभित्र भएको आगलागी, फरेन्सिक अनुसन्धान, डिजिटल प्रमाण र सीसीटीभी फुटेजको महत्वबारे पुनः बहस सुरु गराएको छ।

प्रहरीले उपलब्ध सबै वैज्ञानिक प्रमाणको विश्लेषणपछि मात्र घटनाबारे अन्तिम निष्कर्ष सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।

डिजिटल हिंसा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाउन सरकारलाई राष्ट्रियसभाको निर्देशन

काठमाडौं। सामाजिक सञ्जाललाई जवाफदेही बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौंतालाई मध्यनजर राखेर कानुन निर्माण गर्नुपर्ने बताइएको छ।

राजधानीमा मंगलबार महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले आयोजना गरेको प्रविधिको प्रयोगबाट हुने लैंगिक हिंसा सम्बोधनसम्बन्धी राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धमा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रममा उक्त कुरा बताइएको हो ।

राष्ट्रियसभाबाट असार १७ गते सर्वसम्मत पारित संकल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक रेणु चन्दले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको महत्वपूर्ण माध्यम बनेको सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्ने कानुन निर्माण नगर्ने हो भने विकराल समस्या उत्पन्न हुने बताइन् । कानुन अभावले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुन थालेपछि सरकारलाई छिटो कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन संकल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभामा ल्याउनुपरेको उनले बताइन् ।

उक्त संकल्प प्रस्तावमा पदमबहादुर परियार र रोशनी मेचे समर्थक रहेका छन् । प्रस्ताव महत्वपूर्ण सातवटा बुँदामा समेटिएको छ । डिजिटल हिंसामा सबैभन्दा धेरै महिला र बालबालिका पीडित हुनु परेको सांसद परियारले बताए । पछिल्लो समय डिजिटल हिंसाको संख्या बढ्दो छ, संसदले कानुन निर्माण गर्न सकेको छैन, राज्यसँग पीडितलाई सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको अभाव भएकाले यो परिवेशमा संकल्प प्रस्ताव महत्वपूर्ण हुने परियारको भनाइ थियो ।

राज्यलाई कानुन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउन र डिजिटल हिंसाले समाजमा पारेको प्रभावबारे जानकारी लिन संकल्प प्रस्ताव सहयोगी हुने सांसद रोशनी मेचेले बताइन् । संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसबारे के हुँदैछ भनेर सम्बन्धित मन्त्रालयले ३–३ महिनामा जानकारी राष्ट्रियसभामा पठाउने, समितिमार्फत् अनुगमन गर्ने र हिंसा न्यूनीकरण गर्न सञ्चारमाध्यमले भूमिका खेल्न सक्ने मेचेको भनाइ थियो ।

सामाजिक प्लेटफर्मबाट अधिकार उपयोग गर्न थालेसँगै यसको दुरुपयोग गर्नेको संख्या बढ्दै गएको कार्यक्रममा बताइयो । सामाजिक सञ्चाल उपयोग गर्न थालेको दुई दशक बढी भइसकेपछि हामी सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षाको कानुन निर्माणबारे बहस गर्दैछौं, यो आफैमा दुर्भाग्य भएको एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । ‘प्रविधिले फड्को मारेर कहाँबाट कहाँ पुगिसक्यो, कानुन निर्माणमा यतिबेला हामी छलफलमा जुटेका छौं’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले भने, हिंसाको घटना दैनिक चार गुणाले बढिरहेको छ, सोसल प्लेटफर्मलाई जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन ।’

नागरिक समाजको तर्फबाट अधिवक्तासमेत रहेका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा आए कोशेढुंगा सावित हुने बताए । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा १८ हजार ९ सय २६ हिंसाका घटना प्रहरीमा दर्ता भएको, १७ हजार अर्थात् ८५ प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमा दर्ता भएको उनले जानकारी दिए । त्यसमध्ये पनि २ सय १८ अर्थात् १ दशमलब ५ प्रतिशतभन्दा थोरै मात्र मुद्दा चलेको उनले जानकारी दिए । यी सबै कानुन अभावले पीडितले न्याय नपाएको उनको भनाइ थियो ।

राष्ट्रियसभाबाट पारित संकल्प प्रस्ताव डिजिटल हिंसा न्यूनीकरण अभियानको प्रस्थान विन्दु भएको कार्यक्रममा बताइयो । हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रहरीको क्षमता वृद्धि, जनचेतना कार्यक्रम, सबै क्षेत्र, समुदाय र वर्गलाई सम्बोधन हुने गरी कानुन निर्माणमा बहस पैरवी गर्न सांसदहरुलाई सहभागीले सुझाव दिएका थिए ।

कार्यक्रममा राइजिङ नेपालकी बिनु श्रेष्ठ र मञ्जिमा ढकाल, न्यूज बैंककी आकांक्षा धामी, अन्नपूर्ण पोष्टकी अवजी पौडेल, अधिवक्ता दीक्षा राउत, राससकी मधु शाही र केन्द्रविन्दूकी अनुष्का धामीलगायतले संकल्प प्रस्ताव र डिजिटल हिंसाबारे जिज्ञासा राखेका थिए । कार्यक्रमको सहजीकरण सञ्चारिका समूहकी अध्यक्ष कमला पन्थीले गरेकी थिइन् ।

 

के छ पारित सङ्कल्प प्रस्तावमा ?

राष्ट्रियसभाले पारित गरेको सङ्कल्प प्रस्तावमा सरकारलाई कार्यान्वयनका लागि देहायका ७ मुख्य निर्देशन दिइएको छ । जसमा पहिलो नम्बरमा प्रविधिजन्य लैङ्गिक हिंसाका नयाँ र विकसित स्वरूपलाई कानुनी रूपमा परिभाषित गर्ने र प्रचलित कानुनमा आवश्यक संशोधन वा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्नेछ ।

दोस्रोमा पीडितको संरक्षण, पुनः स्थापना, अनुसन्धान, अभियोजन र क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध समेटिएको विशेष कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

तेस्रोमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पाठ्यक्रममा डिजिटल अधिकार, अनलाइन सुरक्षा र साइबर सचेतनाका विषय समावेश गर्नुपर्ने, चौथोमा स्थानीय तहसम्म पुग्ने गरी नियमित रूपमा डिजिटल साक्षरता र साइबर सुरक्षा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै पाँचौँमा पीडित मैत्री उजुरी प्रणाली, डिजिटल प्रमाण संरक्षण र द्रुत न्याय सम्पादनका लागि संस्थागत संयन्त्र सुदृढ गर्नुपर्ने, छैटौँमा अनुसन्धान गर्ने निकाय, सरकारी वकिल र न्यायिक निकायलाई प्रविधिजन्य हिंसाको प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजनका लागि दक्ष बनाउने, सातौँमा सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई हिंसाजन्य सामग्री तुरुन्त हटाउन र अनुसन्धानमा सहयोग गर्न कानुनी रूपमा जिम्मेवार बनाउने रहेको छ ।

अन्यौल र विवादमा ‘नयाँ एक रुपैयाँको सिक्का’

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले छाप्न लागेको नयाँ एक रुपैयाँको सिक्कालाई लिएर यतिबेला व्यापक बहस सुरु भएको छ।

सामाजिक सञ्जालमा नयाँ सिक्काबाट नेपालको चुच्चे नक्सा हटाएर मुस्ताङस्थित ऐतिहासिक लो घेकेर (घार) गुम्बा राख्न लागिएको दाबी भाइरल भइरहेका बेला सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ भने एक-आपसमा बाझिएको देखिएको छ।

यसले सिक्काको वास्तविक डिजाइन के हुनेछ भन्ने विषयमा अन्योल थपिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार सरकारले पठाएको प्रस्तावअनुसार एक रुपैयाँको सिक्काबाट हाल रहेको नेपालको नक्सा हटाएर लो घेकेर गुम्बाको आकृति राख्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति (बोर्ड) बाट स्वीकृत भइसकेको छ। स्रोतले असार २२ वा २३ गते बसेको बोर्ड बैठकबाट उक्त प्रस्ताव पारित भएको दाबी गरेको छ।

सरकारको सिफारिस तथा राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको नोट तथा सिक्का डिजाइन तथा छपाइ समितिको सिफारिसका आधारमा बोर्डले निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ। समितिको संयोजक स्वयं गभर्नर हुने भएकाले प्रस्ताव संस्थागत प्रक्रियाबाट अघि बढेको बताइएको छ।

बोर्डबाट स्वीकृत भएको भनिएको प्रस्तावमा सिक्काको आकृति मात्र होइन, यसको भौतिक स्वरूपमा पनि परिवर्तन गर्ने तयारी गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार अहिलेको सुनौलो (गोल्डेन) रंगको सिक्कालाई चाँदीजस्तो (सिल्भर) रंगमा ल्याइने, आकार सानो बनाइने र तौल घटाइनेछ। हाल चार ग्राम तौल रहेको एक रुपैयाँको सिक्कालाई करिब ३.५ ग्राम वा सोभन्दा कम तौलको बनाउने योजना रहेको स्रोतले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले एक रुपैयाँको एउटा सिक्का उत्पादन गर्न नै करिब दुई रुपैयाँ ३५ पैसाभन्दा बढी खर्च लाग्ने भएकाले धातु, आकार र तौल परिवर्तन गरी उत्पादन लागत घटाउने उद्देश्य राखिएको हो। गोल्डेन मिश्रधातु लामो समयपछि रङ परिवर्तन हुने भएकाले पनि नयाँ धातु प्रयोग गर्ने तयारी गरिएको बताइएको छ।

यद्यपि सिक्कामा नेपालको नक्सा रहने कि नरहने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकभित्रै फरक-फरक धारणा सार्वजनिक भएका छन्। राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले भने एक रुपैयाँको सिक्काबाट नेपालको नक्सा हटाउने निर्णय अन्तिम नभएको बताएका छन्।

उनका अनुसार गुम्बा वा आकाश भैरवको प्रतिमा राख्ने विषयमा पनि कुनै अन्तिम टुंगो लागेको छैन र नेपालको नक्सा रहने विषयमा आफू विश्वस्त रहेको दाबी गरेका छन्। यसले बोर्ड स्रोत र आधिकारिक प्रवक्ताको भनाइबीच स्पष्ट विरोधाभास देखिएको छ।

यसअघि सामाजिक सञ्जालमा चुच्चे नक्सासँगै आकाश भैरवको प्रतिमा राखिएको सिक्काको नमुना तस्बिर पनि भाइरल भएको थियो। तर राष्ट्र बैंक स्रोतले त्यस्तो कुनै डिजाइन बोर्डबाट स्वीकृत नभएको र ती तस्बिर आधिकारिक नभएको स्पष्ट पारेको छ। यसले वास्तविक डिजाइनबारे थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।

यसैबीच, गत असार ३२ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई एक र दुई रुपैयाँका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति दिएको थियो। तर सरकारले सार्वजनिक गरेको निर्णयमा सिक्काको रङ, आकार, तौल वा त्यसमा रहने आकृतिबारे कुनै विवरण खुलाइएको थिएन। यही कारण विभिन्न अनुमान र चर्चा चुलिएका छन्।

विवादको केन्द्रमा रहेको लो घेकेर (घार) गुम्बा मुस्ताङको लो घेकेर दामोदरकुण्ड गाउँपालिका-१ मा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा पुराना बौद्ध गुम्बामध्ये एक हो। आठौँ शताब्दीमा गुरु पद्मसम्भव (गुरु रिम्पोछे) ले स्थापना गरेको मानिने यो गुम्बा तिब्बती बौद्ध धर्मको न्यिङमा सम्प्रदायसँग सम्बन्धित छ।

कतिपय इतिहासकारले यसलाई तिब्बतको प्रसिद्ध सम्ये गुम्बाभन्दा पनि पुरानो मान्छन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि अमेरिकी दूतावास, गण्डकी प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको सहयोगमा यसको पुनःनिर्माण र संरक्षणको काम भइरहेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा यो गुम्बा धार्मिक तथा पर्यटकीय दृष्टिले पनि आकर्षणको केन्द्र बनेको छ।

तर सिक्कामा राष्ट्रिय पहिचानको प्रतीक मानिने चुच्चे नक्सा हटाएर धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा राख्ने प्रस्तावको चर्चा सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ।

कतिपयले नेपालको सार्वभौमिकताको प्रतीक नक्सा हटाउन नहुने तर्क गरेका छन् भने अर्कोतर्फ ऐतिहासिक सम्पदालाई राष्ट्रिय सिक्कामा स्थान दिनु सकारात्मक कदम हुने मत पनि व्यक्त भइरहेको छ। केहीले यसलाई भूराजनीतिक कोणबाट समेत हेरेका छन्।

हालसम्म नेपाल सरकारले नयाँ एक रुपैयाँको सिक्काको अन्तिम डिजाइन सार्वजनिक गरेको छैन। राष्ट्र बैंकका विभिन्न तहबाट आएका फरक-फरक भनाइ र सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका विभिन्न नमुना डिजाइनका कारण यो विषय अझै अन्योलमै छ।

‘मम’को सिक्वेल बन्दै 

काठमाडौं। बलिउडकी दिग्गज अभिनेत्री श्रीदेवी अभिनीत अन्तिम फिल्म ‘मम’ को सिक्वेल बन्ने भएको छ।

सन् २०१७ मा प्रदर्शन भएको पहिलो फिल्मले समीक्षक र दर्शकबाट उत्कृष्ट प्रतिक्रिया पाएको थियो भने अब करिब नौ वर्षपछि ‘मम २’ निर्माणको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

यसपटक फिल्मको मुख्य भूमिकामा श्रीदेवीकी कान्छी छोरी खुसी कपूर देखिने भएकी छन्। फिल्मलाई उनका पिता बोनी कपूर ले निर्माण गरिरहेका छन्। निर्माण टोलीका अनुसार फिल्म नोभेम्बर २०२६ मा विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

रिपोर्टअनुसार ‘मम २’ को छायांकन भारतको नोएडा र ग्रीसका विभिन्न स्थानमा सम्पन्न भइसकेको छ। यो परियोजना खुसी कपूरका लागि व्यावसायिक मात्र नभई भावनात्मक रूपमा पनि विशेष मानिएको छ, किनकि ‘मम’ श्रीदेवीको अन्तिम चलचित्र थियो। त्यसैले आमाले स्थापित गरेको विरासतलाई अगाडि बढाउने अवसरका रूपमा यस फिल्मलाई हेरिएको छ।

खुसी कपूरले नेटफ्लिक्स फिल्म ‘द आर्चिज’ मार्फत अभिनय यात्रा सुरु गरेकी थिइन्। त्यसपछि ‘नादानियाँ’ र ‘लभयापा’ जस्ता परियोजनामा देखिए पनि ती फिल्मले अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेका थिएनन्। त्यसैले ‘मम २’ लाई उनको करियरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण परियोजनामध्ये एक मानिएको छ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार फिल्मको प्रारम्भिक फुटेज हेरेका केही स्रोतहरूले खुसीको अभिनयमा उल्लेखनीय सुधार देखिएको बताएका छन्। उनी भावनात्मक दृश्यहरूमा पहिलेभन्दा धेरै परिपक्व देखिएको र कतिपय दृश्यमा श्रीदेवीको अभिनय शैलीको झल्कोसमेत महसुस हुने प्रतिक्रिया आएको दाबी गरिएको छ।

फिल्ममा करिश्मा तन्ना र जिशु सेनगुप्ता पनि महत्त्वपूर्ण भूमिकामा रहनेछन्। चलचित्रको निर्देशन गिरीश कोहली ले गरिरहेका छन्।

निर्माण टोलीका अनुसार ‘मम २’ पहिलो फिल्मको कथालाई प्रत्यक्ष रूपमा निरन्तरता दिने सिक्वेल भने हुनेछैन। बरु नयाँ पात्र, नयाँ परिवेश र फरक कथावस्तुमार्फत न्याय, रहस्य, सस्पेन्स र सशक्त महिला पात्रको कथा प्रस्तुत गरिनेछ।

उल्लेखनीय रूपमा, पहिलो ‘मम’ फिल्मको निर्देशन रवि उदयवार ले गरेका थिए। उक्त फिल्ममा श्रीदेवीको सशक्त अभिनयको व्यापक प्रशंसा भएको थियो र उनको निधनपछि त्यसै भूमिकाका लागि उनलाई मरणोपरान्त राष्ट्रिय चलचित्र पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

अब ‘मम २’ मार्फत श्रीदेवीको सम्झनालाई नयाँ पुस्तासामु पुनः प्रस्तुत गर्ने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ।

डेटिङ एपको कमाल, २६५ जोडीको विहे

काठमाडौं। घट्दो जन्मदर र बढ्दो अविवाहित जनसंख्याको चुनौतीसँग जुधिरहेको जापानले कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) प्रयोग गरेर सुरु गरेको सरकारी डेटिङ एपले उत्साहजनक नतिजा दिन थालेको छ।

टोकियो महानगर सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको ‘टोकियो एनमुसुबी’ एपमार्फत हालसम्म २६५ जोडीले विवाह गरिसकेका छन्।

सेप्टेम्बर २०२४ मा सञ्चालनमा आएको यो एप विवाह गर्न इच्छुक तर उपयुक्त जीवनसाथी भेट्न कठिनाइ भोगिरहेका नागरिकलाई लक्षित गरेर सुरु गरिएको हो। सरकारी सर्वेक्षणले करिब ७० प्रतिशत विवाह गर्न चाहने व्यक्ति म्याचमेकिङ प्रक्रियामा सक्रिय नभएको देखाएपछि सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत समाधान खोज्ने प्रयास गरेको थियो।

एपमा सहभागी हुन इच्छुक व्यक्तिले आफू कानुनी रूपमा अविवाहित रहेको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने, अनलाइन अन्तर्वार्ता उत्तीर्ण गर्नुपर्ने तथा अन्य आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विवाहप्रति गम्भीर उद्देश्य भएका व्यक्तिहरू मात्र सहभागी हुने वातावरण बनाएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यस वर्ष जुन ३० सम्म करिब ३६ हजार आवेदन परेकामध्ये १६ हजार जना सदस्य दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७६० जोडी गम्भीर प्रेम सम्बन्धमा रहेका छन् भने २६५ जोडी विवाह बन्धनमा बाँधिइसकेका छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको अनुभवअनुसार ‘टर्टल’ नामबाट चिनिएकी एक महिलाले आफ्नो ४०औँ जन्मदिन नजिकिँदै गर्दा यसलाई जीवनसाथी खोज्ने अन्तिम अवसर ठानेर एप प्रयोग गरेकी थिइन्। धेरै ब्लाइन्ड डेटपछि उनले अगस्टको अन्त्यतिर वर्तमान पतिसँग भेट गरेकी, सेप्टेम्बरदेखि सम्बन्ध गहिरिएको र डिसेम्बरको अन्त्यमा विवाह प्रस्ताव स्वीकार गरेको उल्लेख गरेकी छन्।

‘स्काइट्री’ नामबाट परिचित अर्का प्रयोगकर्ताले एआईले सम्भावित जोडीसँगको अनुकूलता वैज्ञानिक ढंगले मूल्याङ्कन गरिदिने भएकाले सम्बन्ध अघि बढाउने निर्णय लिन सहज भएको बताएका छन्। उनका अनुसार अहिलेकी जीवनसाथीसँग एआईले निकै उच्च अनुकूलता देखाएको थियो।

यद्यपि जापानको जनसांख्यिकीय चुनौती भने अझै गम्भीर छ। जापानको स्वास्थ्य, श्रम तथा कल्याण मन्त्रालयका अनुसार सन् २०२५ मा जापानी नागरिकबाट जन्मिएका शिशुको संख्या घटेर ६ लाख ७१ हजार २३६ मा पुगेको छ, जुन लगातार दशौँ वर्षको वार्षिक गिरावट हो। सोही अवधिमा १६ लाखभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने कुल प्रजनन दर १.१५ बाट घटेर १.१४ मा झरेको छ।

यद्यपि विवाहको संख्या केही बढेको देखिएकाले सरकारले एआईमा आधारित म्याचमेकिङ सेवाले दीर्घकालीन रूपमा विवाह र जन्मदर दुवैमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरेको छ। जापानले जनसंख्या घट्ने चुनौती सामना गर्न प्रविधिको प्रयोगमार्फत सामाजिक समाधान खोज्ने प्रयासलाई अझ विस्तार गर्ने तयारीसमेत गरिरहेको छ।

साडीले झुन्ड्याएर श्रीमतीको हत्या प्रयास गर्ने श्रीमान पक्राउ

काठमाडौं। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिका–१ शेखौनाका एक युवकले ससुरालीमा आफ्नै श्रीमतीको हत्या प्रयास गरेको आरोपमा पक्राउ परेका छन्।

प्रहरीका अनुसार २१ वर्षीय बसन्ता बैठा धोबीले सोमबार राति करिब ८ बजे बागमती नगरपालिका–५ टेकानीस्थित ससुरालीमा १८ वर्षीया श्रीमती चिन्ता देवीलाई कुटपिट गरी साडीको पासो लगाएर झुन्ड्याउने प्रयास गरेका थिए।

घटनाका बेला बहिनी नाता पर्ने १० वर्षीया कुसुम कुमारीले घटना देखेपछि तत्काल आफन्तलाई खबर गरेकी थिइन्। आफन्तले समयमै साडीको पासो खोलेर चिन्ता देवीको उद्धार गरेका थिए।

घटनाको जानकारी पाएलगत्तै प्रहरी चौकी राजघाटबाट खटिएको टोलीले घाइतेलाई बागमती मोडेल अस्पताल, कर्मैयामा पुर्‍याएको थियो। सामान्य उपचारपछि उनलाई थप उपचारका लागि वीरगञ्ज रिफर गरिएको थियो। त्यसपछि थप उपचारका लागि रौतहटको गरुडास्थित बेटर नेपाल अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको अवस्था गम्भीर रहेको बताइएको छ।

घटनामा संलग्न बसन्ता बैठा धोबीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी कसुरमा थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएपछि झलनाथले भने, ‘मैले सुरु गरेको राष्ट्रिय संकल्प आज यथार्थ बन्यो’

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै आफूले प्रधानमन्त्री हुँदा अघि सारेको दूरदर्शी राष्ट्रिय सङ्कल्प आज यथार्थमा परिणत भएको बताएका छन्।

हाल चीनको बेइजिङमा रहेका खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौं उपत्यकामा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने लाखौं नागरिकले वर्षौंदेखि भोग्दै आएको ट्राफिक जाम र सास्ती अन्त्य गर्ने उद्देश्यले आफूले प्रधानमन्त्री बनेकै दिन यो आयोजना अघि बढाएको स्मरण गरेका छन्।

उनका अनुसार वि.सं. २०६७ माघ २३ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेकै दिन हस्ताक्षर गरेको पहिलो फाइल नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणसम्बन्धी थियो। त्यसको चार दिनपछि २०६७ माघ २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना स्वीकृत गरेको र २०६८ सालमा नीतिगत रूपमा अघि बढाउने निर्णय गरिएको उनले उल्लेख गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमार्फत आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पनि उनले स्मरण गरेका छन्।

खनालले आज सुरुङमार्ग सञ्चालनमा आउनु केवल एउटा पूर्वाधार परियोजना सम्पन्न हुनु मात्र नभई दूरदृष्टि, अटल अठोट, नीतिगत निरन्तरता र राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको सफल परिणाम भएको बताएका छन्।

उनले राष्ट्र निर्माण कुनै एक व्यक्ति वा सरकारको मात्र उपलब्धि नभई निरन्तरता, सहकार्य र सामूहिक उत्तरदायित्वको प्रतिफल हुने उल्लेख गर्दै आयोजना सम्पन्न गर्न योगदान पुर्‍याउने विभिन्न समयका सरकार, प्राविधिक, कर्मचारी, मजदुर तथा सहयोगी राष्ट्र जापानप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

उनका अनुसार नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्गले नेपालको पूर्वाधार विकासमा नयाँ युगको सुरुवात गरेको छ।

यसले सुरक्षित, सहज र आधुनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्नुका साथै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन र समग्र विकास यात्रालाई नयाँ गति दिन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास उनले व्यक्त गरेका छन्।

मन्त्री हेरफेरको चर्चा

काठमाडौं। चामत्कारिक जनमतसहित सरकारको नेतृत्वमा पुगेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) यतिबेला सरकार सञ्चालनसँगै आन्तरिक व्यवस्थापनको चुनौतीमा परेको देखिएको छ।

सरकार गठनअघि सार्वजनिक गरिएको १०० कार्यसूची अपेक्षित रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको चर्चा भइरहेका बेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारीले पनि तीव्रता पाएको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

सरकारको कार्यसम्पादन, सचिवालयको प्रभावकारिता र संगठनभित्र बढ्दो असन्तुष्टिका कारण नेतृत्वमाथि दबाब बढ्दै गएको बताइन्छ।

केन्द्रदेखि प्रदेश, जिल्ला र नगर तहसम्मका कार्यकर्ताबीच सरकारको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि देखिन थालेको छ। विशेषगरी सिंहदरबारसँगै जोडिएको ललितपुर जिल्ला अहिले रास्वपाभित्रको असन्तुष्टिको केन्द्र बन्दै गएको चर्चा छ।

पार्टीभित्र प्रभावशाली नेतामध्ये मानिने ललितपुर–३ की सांसद तथा डा. तोसिमा कार्की चितवन महाधिवेशनमा उपसभापति पदमा पराजित भएपछि स्थानीय कार्यकर्तामाझ त्यसबारे विभिन्न टिप्पणी हुने गरेका छन्। अघिल्लो निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपाकी नेतृ पम्फा भुसाललाई पराजित गर्दै चर्चामा आएकी कार्कीले यसपटक पनि आफ्नो क्षेत्रमा उल्लेखनीय मत ल्याएकी थिइन्। तर सरकार र पार्टी दुवै तहमा अपेक्षाअनुसार भूमिका नपाएको महसुस भएपछि उनी पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालमार्फत स्वास्थ्यसम्बन्धी सामग्री साझा गर्नमै सक्रिय देखिएकी छन्।

केहीले यसलाई उनको व्यावसायिक निरन्तरता मानेका छन् भने कतिपयले पार्टीभित्र अवसर नपाएको संकेतका रूपमा व्याख्या गरिरहेका छन्।

यसैबीच, ललितपुरबाट कम्तीमा एक जना मन्त्री बनाउनुपर्ने माग स्थानीय कार्यकर्ताले नेतृत्वसमक्ष राखेको चर्चा छ। सभापति रवि लामिछानेले ‘सबै जिल्लालाई समेट्ने हो भने मन्त्रिपरिषद् अत्यधिक ठूलो बनाउनुपर्ने’ आशयको प्रतिक्रिया दिएको चर्चा पार्टी वृत्तमा छ। यद्यपि यसबारे पार्टीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै सम्भावित मन्त्रीहरूको नामबारे पनि विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका छन्। ललितपुर ठेगाना भएकी समानुपातिक सांसद सुम्निमा उदास सञ्चारमन्त्री बन्न सक्ने चर्चा छ।

अर्कोतर्फ पूर्व सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलले आफूलाई मन्त्री बनाउने सहमतिअनुसार महाधिवेशनमा महामन्त्री पदको दौडबाट पछि हटाइएको दाबी गर्दै निकटवर्तीहरूमाझ माहोल बनाइरहेको चर्चा पनि चलिरहेको छ।

समानुपातिक सांसद प्रभा कार्कीले ललितपुरले यसपटक मन्त्री पाउने संकेत दिएको चर्चा भएपछि स्थानीय कार्यकर्ताबीच थप चासो बढेको बताइन्छ।

यसबीच, रास्वपाका सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच भएको भेटवार्ताले पनि राजनीतिक वृत्त तताएको हो। छलफलमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय तथा सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानबारे विशेष रूपमा कुराकानी भएको रास्वपा स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार सरकारको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पुनर्संरचना गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। पछिल्लो समय सचिवालयको कार्यशैली, मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादन र समसामयिक राजनीतिक चुनौतीबारे प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वबीच नियमित परामर्श भइरहेको दाबी गरिएको छ।

यद्यपि मन्त्रिपरिषद् हेरफेर वा सचिवालय पुनर्गठनबारे सरकार वा रास्वपाले हालसम्म कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेका छैनन्।

उता ललितपुर–१ का सांसद तथा जिल्ला सभापति बुद्धरत्न महर्जन पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बढ्दो जनदबाबको सामना गरिरहेका छन्। वर्षायाम सुरु भएसँगै ग्रामीण बस्तीमा सडक, विद्युत् र मोबाइल नेटवर्कको समस्या दोहोरिएको भन्दै स्थानीयले गुनासो गर्न थालेका छन्।

चुनावका बेला यिनै समस्यालाई मुख्य मुद्दा बनाएका महर्जनलाई अहिले मतदाता र कार्यकर्ताले प्रत्यक्ष फोन गरेर समस्या समाधानको माग गरिरहेको चर्चा छ।

स्थानीयस्तरमा केही कार्यकर्ताले ‘झरीमा फेरि उही अवस्था हुने हो भने गाउँ नआउनुस्’ भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको बताइन्छ।

संसद् भवनमा सहकर्मीहरूसँग कुराकानीका क्रममा महर्जनले पनि पूर्वाधार विकासका काममा पर्याप्त सहयोग नपाएको गुनासो गर्ने गरेको चर्चा राजनीतिक वृत्तमा छ।

बजेट विनियोजनको विषय पनि ललितपुरका रास्वपा सांसदका लागि अर्को दबाबको विषय बनेको छ। संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको लामो समय बितिसक्दा पनि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कति बजेट ल्याइयो भन्नेबारे स्पष्ट जानकारी दिन नसकेको भन्दै स्थानीय कार्यकर्ता र मतदाताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

कांग्रेसको निर्णायक घडी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस यतिबेला आफ्नो राजनीतिक इतिहासकै संवेदनशील मोडमा उभिएको छ।

लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्दै आएको, संविधान निर्माणदेखि व्यवस्थागत परिवर्तनसम्म निर्णायक भूमिका खेलेको यो पार्टी अहिले बाह्य चुनौतीभन्दा बढी आन्तरिक ध्रुवीकरणसँग जुधिरहेको छ।

नेतृत्वको प्रतिस्पर्धा, संगठनात्मक खिचातानी र वैचारिक मतभेद स्वाभाविक राजनीतिक प्रक्रिया हुन्। तर ती मतभेद संस्थागत बहसभन्दा गुटीय शक्ति प्रदर्शनमा सीमित हुँदा त्यसको असर केवल पार्टीभित्र मात्र होइन, समग्र राष्ट्रिय राजनीतिमै पर्न थालेको छ।

पछिल्ला महिनाहरूमा कांग्रेसभित्र नेतृत्व परिवर्तन, महाधिवेशनको समय, सक्रिय सदस्यता वितरण, संगठन पुनर्संरचना र भावी रणनीतिलाई लिएर बहस तीव्र बनेको छ। यी विषय लोकतान्त्रिक दलभित्र छलफलका सामान्य एजेन्डा हुन्। तर जब यिनै मुद्दा एकअर्कालाई कमजोर बनाउने माध्यम बन्न थाल्छन्, त्यसले संगठनलाई बलियो होइन, झन् कमजोर बनाउने खतरा बढाउँछ।

पार्टीभित्र अहिले पुरानो र नयाँ पुस्ताबीच नेतृत्व शैलीको बहस पनि देखिएको छ। अनुभवी नेतृत्वले संस्थागत निरन्तरता र राजनीतिक परिपक्वतालाई जोड दिइरहेको छ भने नयाँ पुस्ताले परिणाममुखी नेतृत्व, सुशासन, पारदर्शिता र संगठनात्मक रूपान्तरणको माग गरिरहेको छ। यी दुवै दृष्टिकोण आफैंमा विरोधाभासी होइनन्। चुनौती भनेको यी दुई धारलाई टकरावमा होइन, सहकार्यमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने हो।

यसबीच पछिल्ला निर्वाचनका परिणामले पनि कांग्रेसभित्र गम्भीर आत्मसमीक्षाको आवश्यकता महसुस गराएको छ। नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय, परम्परागत दलप्रति बढ्दो जनअसन्तोष र मतदाताको बदलिँदो मनोविज्ञानले कांग्रेसलाई आफ्ना कमजोरी पुनः मूल्यांकन गर्न बाध्य बनाएको छ। आत्मसमीक्षा कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलका लागि सकारात्मक प्रक्रिया हो। तर आत्मसमीक्षा सुधारको आधार बन्नुको सट्टा दोषारोपण र गुटीय आरोप–प्रत्यारोपमा सीमित भयो भने त्यसले पार्टीलाई पुनर्जीवित गर्नुको सट्टा झन् संकटतर्फ धकेल्न सक्छ।

अहिले देश पनि राजनीतिक रूपमा संवेदनशील अवस्थामै छ। आर्थिक चुनौती, सुशासनप्रतिको प्रश्न, बढ्दो जननिराशा र शासनप्रतिको अविश्वासबीच नागरिकले बलियो, जिम्मेवार र विश्वसनीय राजनीतिक शक्तिको अपेक्षा गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा कांग्रेसभित्रको अस्थिरता केवल एउटा दलको समस्या मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीकै सन्तुलनसँग जोडिएको विषय बन्न सक्छ।

इतिहासले पनि ठूला राजनीतिक दलहरू धेरैजसो बाह्य आक्रमणले होइन, आन्तरिक विभाजनले कमजोर भएका छन्। त्यसैले कांग्रेसका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विपक्षी दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु मात्र होइन, आफ्नै संगठनभित्र विश्वास पुनःस्थापित गर्नु पनि हो। व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाभन्दा संस्थागत हितलाई माथि राख्ने संस्कृतिको विकास नगरेसम्म कुनै पनि सुधार दिगो हुन सक्दैन।

कांग्रेसभित्र विचारको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ, तर त्यसले संगठनको अस्तित्वमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन। मतभेदलाई संवाद, बहस र संस्थागत प्रक्रियाबाट समाधान गर्ने परिपक्वता लोकतान्त्रिक दलको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो। यदि नेतृत्व र कार्यकर्ता दुवैले यही बाटो रोज्न सके भने अहिलेको संकट अवसरमा बदलिन सक्छ।

आज कांग्रेसका हरेक नेता र कार्यकर्ता इतिहासको कठघरामा उभिएका छन्। उनीहरूले अहिले गर्ने निर्णयले केवल पार्टीको भविष्य मात्र होइन, देशको लोकतान्त्रिक राजनीतिक दिशालाई समेत प्रभाव पार्नेछ। यही कारण अहिलेको आवश्यकता गुटीय ध्रुवीकरण होइन, साझा उद्देश्यमा आधारित एकता हो।

नेपाली कांग्रेस कुनै पनि हालतमा विभाजनको दिशामा जानु हुँदैन। मतभेद रहन सक्छन्, नेतृत्व परिवर्तनको बहस पनि हुन सक्छ, तर ती सबै संस्थागत प्रक्रियाभित्र समाधान हुनुपर्छ।

बलियो कांग्रेस केवल एउटा राजनीतिक दलको आवश्यकता होइन, लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक सन्तुलन र राष्ट्रिय स्थायित्वका लागि पनि महत्त्वपूर्ण आधार हो। अहिलेको समय शक्ति प्रदर्शनको होइन, एकढिक्का भएर भविष्य निर्माण गर्ने निर्णायक घडी हो।

३ वर्षमा सकिनुपर्ने रसुवागढी एकीकृत भन्सार भवन १० वर्षसम्म अधुरै

रसुवा। नेपाल–चीन व्यापारको प्रमुख प्रवेशद्वार रसुवागढी नाकामा निर्माणाधीन एकीकृत भन्सार भवन समयमै सम्पन्न हुन नसक्दा मुलुककै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार परियोजनामाथि प्रश्न उठेको छ।

तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २०७३ सालमा सुरु गरिएको परियोजना एक दशक बितिसक्दा पनि अधुरै छ। निर्माणको गति सुस्त हुँदा व्यापार, भन्सार प्रशासन र सीमा व्यवस्थापनमा अपेक्षित सुधार हुन सकेको छैन।

रसुवागढी नाका नेपाल–चीनबीचको सबैभन्दा व्यस्त व्यापारिक मार्गमध्ये एक हो। यही नाकाबाट ठूलो परिमाणमा आयात–निर्यात हुने भएकाले आधुनिक र एकीकृत भन्सार पूर्वाधारको आवश्यकता लामो समयदेखि महसुस हुँदै आएको थियो। त्यसैलाई ध्यानमा राख्दै भन्सार, अध्यागमन, सुरक्षा निकाय, क्वारेन्टाइन, बैंक तथा अन्य सरकारी सेवाहरू एउटै परिसरबाट सञ्चालन गर्ने उद्देश्यसहित एकीकृत भन्सार भवन निर्माणको योजना अघि बढाइएको थियो।

परियोजनाअन्तर्गत भन्सारका लागि एउटा र सुरक्षा निकायका लागि दुईवटा भवन निर्माण भइरहेको छ। निर्माणको जिम्मा श्यामसुन्दर–रबिना जेभीले २०७३ सालमा करिब ५४ करोड रुपैयाँमा पाएको थियो। सम्झौताअनुसार तीन वर्षमै सम्पूर्ण संरचना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। तर निर्माण सुरु भएको १० वर्ष पुग्दा पनि भौतिक प्रगति करिब ६५ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।

निर्माण ढिलाइका पछाडि विभिन्न कारण देखाइएको छ। ठेक्का सम्झौतापछि पहिलो डेढ वर्षसम्म अदालतमा परेको रिटका कारण निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अर्को निर्माण कम्पनीले ठेक्का प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि काम रोकिएको थियो। २०७५ जेठमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि मात्रै निर्माणले गति लिने अपेक्षा गरिएको थियो। तर त्यसपछि पनि निर्माण कम्पनीले अपेक्षाअनुसार काम गर्न सकेन।

निर्माण कम्पनीले कामदार अभाव, बाढी–पहिरो, दुर्गम भूगोल तथा जोखिमपूर्ण कार्यस्थललाई ढिलाइको कारण बताउँदै आएको छ। कार्यालयका अनुसार निर्माण व्यवसायीले फेरि ६ देखि ८ महिनाको समय मागेको छ। यद्यपि सम्बन्धित कार्यालयले अब अन्तिमपटक मात्र म्याद थप्ने र त्यस अवधिमा पनि काम पूरा नभए ठेक्का सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएको छ।

सघन शहरी तथा भवन निर्माण आयोजना धादिङका अनुसार परियोजनालाई अब थप लम्ब्याउन नसकिने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ। पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट पनि काम समयमै सम्पन्न नभए ठेक्का तोड्ने स्पष्ट निर्देशन आएको जनाइएको छ।

यसैबीच, गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पनि गत शनिबार रसुवागढी नाका पुगेर निर्माण कार्यको निरीक्षण गरेका छन्। उनले निर्माण व्यवसायीलाई कामदारको संख्या बढाएर द्रुत गतिमा काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए।

सरकारले अब यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर छिटो सम्पन्न गराउने संकेत दिएको छ।

तस्वीरहरू:

सुनसरीकाे देवानगञ्जमा सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर चुक

काठमाडौं । सुनसरीको देवानगञ्‍ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्‍जमा आइतबार राति भएको साम्प्रदायिक हिंसाले सुरक्षा संयन्त्रको गम्भीर कमजोरी उजागर गरेको छ।

विवाद बढ्न सक्ने सूचना स्थानीय तहले पहिल्यै सुरक्षा निकायलाई दिँदा पनि समयमै हस्तक्षेप हुन नसक्दा स्थिति नियन्त्रणबाहिर पुगेको हो। अन्ततः प्रहरीको गोली लागेर देवानगञ्‍ज-४ का २५ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो भने २४ जना घाइते भए।

घटनापछि सरकारले सुरक्षा नेतृत्वमा व्यापक हेरफेर गरेको छ भने गृह मन्त्रालयले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि निष्पक्ष अनुसन्धान सुरु गरेको छ।

स्थानीयका अनुसार घटनाको सुरुवात मोहरम पर्वका बेला राखिएको एउटा झण्डाबाट भएको थियो। पर्व सकिएपछि अर्को समुदायले झण्डा हटाउन आग्रह गर्दै आएको थियो। विवाद बढ्दै गएपछि यो विषय गाउँपालिका अध्यक्ष बेचनकुमार मेहतासम्म पुगेको थियो।

अध्यक्ष मेहताका अनुसार सम्भावित झडपबारे सुरक्षा निकायलाई पहिल्यै जानकारी गराइएको थियो। तर, दुवै पक्षलाई राखेर संवाद गराउने वा विवाद समाधान गर्ने प्रभावकारी पहल हुन सकेन।

उनले भने, ‘सम्भावित घटनाबारे हामीले पहिल्यै सुरक्षा निकायलाई भनेका थियौँ। तर बेवास्ता गरियो। यही कारण अहिलेको अवस्था आयो।’

आइतबार साँझ साउने सोमबारको बोलबम यात्राका क्रममा एउटा समूहले डिजेसहित गानाबजाना गरिरहेको थियो। राति करिब ९ बजेतिर अर्को समुदायका केही व्यक्ति आएर डिजे बन्द गर्न आग्रह गरेपछि विवाद सुरु भयो।

यही क्रममा सुनसरी-२ का प्रतिनिधिसभा सदस्य लालविक्रम थापाका अनुसार अचानक विद्युत् आपूर्ति बन्द भयो। करिब दुई घण्टासम्म बिजुली नहुँदा तनाव थप चर्किएको उनको भनाइ छ।

प्रहरी घटनास्थलमा पुगेपछि अवस्था सामान्य बनाउन नसकी झन् तनाव बढेको स्थानीयको आरोप छ। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले प्रदर्शनकारीले सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गरेपछि हवाई फायर गर्नुपरेको बताएका छन्।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले गरी २५ राउन्ड हवाई फायर गरेको दाबी गरेका छन्। तर त्यसक्रममा गोली लागेर ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भयो।

घाइते मिथलेश मेहताका बुबा दिलीप मेहताले भने, ‘सुरुमा कतैबाट लाठी प्रहार भएको थिएन। उता प्रहरी, यता सर्वसाधारण थिए। उताबाट फायर आयो।’

घटनाले सुरक्षा नेतृत्वको व्यवस्थापनमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटना हुँदा जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी केशवकुमार थेवे बिदामा थिए। उनको स्थानमा डीएसपी चन्द्र खड्का निमित्त प्रमुख थिए।

त्यसैगरी कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा थिए। सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर-४ गण इनरुवाका प्रमुख एसपी श्यामकुमार कार्की मुख्यालय तानिइसकेका थिए भने नयाँ गणपति नियुक्त भइसकेका थिएनन्।

सीमावर्ती संवेदनशील जिल्लामा नेपाल प्रहरी, प्रदेश प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तीनै निकायको नेतृत्व एकैपटक कमजोर भएको अवस्थामा हिंसा भएको भन्दै सुरक्षा संयन्त्रको आलोचना भइरहेको छ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल भन्छन्, ‘संवेदनशील जिल्लाका सुरक्षा कमान्ड सम्हालेकाहरू एकैपटक बिदामा बस्नु हुँदैन। कमान्डर नहुँदा चेन अफ कमान्डमा असर पर्छ। सुनसरीमा सुरक्षा चुक स्पष्ट देखियो।’

घटनापछि स्थानीय प्रशासनले हरिनगरा, भुटाहा, कप्तानगञ्‍ज, घुस्की र देवानगञ्‍ज क्षेत्रमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु जारी गरेको छ। सोमबार पनि देवानगञ्‍ज र इनरुवामा आगजनी, तोडफोड तथा पूर्व-पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि नेपाली सेना परिचालन गर्नुपरेको थियो।

सरकारले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेलाई फिर्ता बोलाएर ईश्वरीप्रसाद अर्याललाई सुनसरी पठाएको छ। डीआईजी विनोद घिमिरेलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय तानेर शेखर खनाललाई कोशी प्रदेशको जिम्मेवारी दिइएको छ। एसपी केशवकुमार थेवेको सरुवा गरी पुष्पराज मल्ललाई सुनसरी प्रहरी प्रमुख बनाइएको छ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका छन्। समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रारम्भिक अध्ययनमै झण्डाको विवाद समयमै समाधान हुन नसक्दा तनाव बढेको, त्यसपछि डिजे बजाउने विषयले झडप निम्त्याएको र अन्ततः प्रहरीको गोली चलेको निष्कर्ष निकालेको छ। आयोगले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कारबाही, मृतक परिवारलाई राहत र घाइतेको निःशुल्क उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

घटनापछि प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न नसक्नु गृह मन्त्रालयको असफलता भएको भन्दै घटनाको प्रत्यक्ष जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन्।

देवानगञ्‍ज घटनाले एउटा स्थानीय विवाद मात्र नभई पूर्वसूचना हुँदाहुँदै रोकथाम हुन नसक्नु, संवेदनशील जिल्लामा सुरक्षा नेतृत्वको अभाव, समयमै संवाद र मध्यस्थता हुन नसक्नु तथा भीड नियन्त्रणमा असफलता जस्ता प्रश्न उठाएको छ। छानबिन समितिको प्रतिवेदनले यी सुरक्षा कमजोरीको वास्तविक कारण उजागर गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सुनसरी तनावग्रस्त, दुवैजना एसपी बिदामा

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडपले एक जनाको ज्यान जानुका साथै दर्जनौँ घाइते भएपछि सुरक्षा व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। तर घटनापछि सार्वजनिक भएको अर्को तथ्यले सुरक्षा संयन्त्रको तयारी र समन्वयमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ।

झडप चर्किएको समयमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै निकायको जिल्लास्तरीय नेतृत्व प्रभावकारी रूपमा उपस्थित नभएको खुलेको हो।

प्राप्त जानकारीअनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) केशवकुमार थेबे चार दिनदेखि बिदामा थिए। पारिवारिक कारणले बिदा लिएर जिल्लाबाहिर रहेका कारण घटनाको प्रारम्भिक व्यवस्थापन मातहतका अधिकृतहरूले गर्नुपरेको थियो। उता नेपाल प्रहरीका कोशी प्रदेश प्रमुख डीआईजी विनोद घिमिरे पनि बिदामा रहेको खुलेको छ।

जिल्लामा अवस्था तनावपूर्ण बन्दै जाँदा प्रदेश तहको नेतृत्वसमेत अनुपस्थित हुनु सुरक्षा समन्वयका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।

त्यति मात्र होइन, सशस्त्र प्रहरी बलतर्फको नेतृत्व पनि लामो समयदेखि रिक्त रहेको तथ्य बाहिरिएको छ। गत असार ३० गते सुनसरीस्थित सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर ४ गण इनरुवाका एसपी श्याम कार्कीलाई मुख्यालय तानिएपछि उनको स्थानमा नयाँ कमान्डर पठाइएको थिएन। त्यसयता गण निमित्त प्रमुखको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको थियो।

सशस्त्र प्रहरीका एसपी कार्कीलाई तत्कालीन निर्णयअनुसार तस्करी नियन्त्रणमा कमजोरी देखिएको आरोपमा छानबिनका लागि मुख्यालय बोलाइएको थियो। त्यही क्रममा झापाका एसपीलाई पनि फिर्ता बोलाइएको थियो। तर दुवै जिल्लामा नयाँ कमान्डर समयमै खटाइएन। सुरक्षा दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील मानिने भारतसँगको खुला सीमावर्ती जिल्ला सुनसरीमा झण्डै एक महिनासम्म स्थायी कमान्डर नहुनु अहिलेको घटनापछि थप आलोचनाको विषय बनेको छ।

तस्करीसम्बन्धी छानबिनका क्रममा केही तल्लो तहका सुरक्षाकर्मीले अवैध कारोबारबाट संकलन भएको रकम माथिल्लो तहसम्म पुग्ने गरेको बयान दिएका कारण दुई डीएसपीसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीलाई मुख्यालय तानेर अनुसन्धान अघि बढाइएको थियो। तर अनुसन्धान चलिरहेकै अवस्थामा रिक्त पदमा नयाँ नेतृत्व नपठाउँदा जिल्लाको सुरक्षा संरचनामै कमजोरी देखिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

देवानगञ्जमा सुरुमा सामान्य विवादका रूपमा देखिएको अवस्था केही समयमै साम्प्रदायिक तनावमा बदलियो। त्यसपछि प्रहरीले अश्रुग्यास, हवाई फायर र अन्ततः गोली चलाउनुपरेको अवस्था आयो। घटनापछि स्थानीय प्रदर्शन, कफ्र्यु उल्लंघन र सेना परिचालनसम्मको अवस्था सिर्जना भयो। यति संवेदनशील परिस्थितिमा जिल्लाका प्रमुख सुरक्षा अधिकारीहरू अनुपस्थित हुनु र अर्को सुरक्षा निकाय नेतृत्वविहीन हुनु संयोग मात्र हो कि सुरक्षा व्यवस्थापनको कमजोरी भन्ने प्रश्न उठेको छ।

सुरक्षा विज्ञहरूले यस्ता संवेदनशील सीमावर्ती जिल्लामा नेतृत्वको निरन्तरता अत्यन्त आवश्यक हुने बताउँदै आएका छन्। कुनै अधिकारी बिदामा वा छानबिनमा परे पनि तत्काल वैकल्पिक नेतृत्वको व्यवस्था गर्नु सुरक्षा प्रशासनको आधारभूत जिम्मेवारी मानिन्छ। विशेष गरी साम्प्रदायिक संवेदनशीलता, सीमा सुरक्षा र तस्करीका चुनौती रहेका जिल्लामा कमान्ड संरचना कमजोर हुँदा आकस्मिक घटनाको व्यवस्थापन प्रभावित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ।

देवानगञ्ज घटनाले अब केवल साम्प्रदायिक सद्भाव र शान्ति सुरक्षाको प्रश्न मात्र उठाएको छैन, संकटका बेला सुरक्षा निकायको नेतृत्व व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन र निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

घटना कसरी नियन्त्रणमा पुग्यो भन्ने मात्रै होइन, यस्ता संवेदनशील जिल्लामा नेतृत्व रिक्त रहनु किन दिइयो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि सम्बन्धित निकायले दिनुपर्ने देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको मुखुण्डो उत्रिँदै

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका पूर्वमेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) ले महानगरको नेतृत्वमा रहँदा लागू गरेको सडक पार्किङ निषेधको नीति अहिले पुनः उल्टिने संकेत देखिएको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ।

न्यूरोड र दरबारमार्ग क्षेत्रमा सडक पार्किङ हटाएर पैदलमैत्री वातावरण बनाउने अभियानलाई त्यसबेला व्यापक चर्चा र समर्थन मिलेको थियो। तर, अहिले त्यही क्षेत्रमा पुनः सशुल्क पार्किङ सञ्चालन गर्ने तयारी भइरहेको दाबी सार्वजनिक भएपछि यसबारे बहस सुरु भएको हो।

बालेनले मेयर हुँदा न्यूरोड, दरबारमार्गलगायत क्षेत्रबाट सडक पार्किङ हटाउने निर्णय गरेका थिए। त्यसपछि न्यूरोडका पुराना घरहरूको रंगरोगन, फुटपाथ व्यवस्थापन तथा दरबारमार्ग क्षेत्रमा सार्वजनिक पूर्वाधार सुधारका काम अघि बढाइएका थिए। तीमध्ये कतिपय कामको प्रशंसा भए पनि टायल बिछ्याउने क्रममा प्रक्रिया मिचिएको र आर्थिक अनियमितता भएको आरोप पनि लाग्दै आएको थियो, जसबारे सम्बन्धित निकायले छानबिन गरिरहेको बताइन्छ।

यसबीच काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र पुनः पार्किङ ठेक्का लगाउने तयारी भइरहेको दाबी गरिएको छ। महानगर स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार पार्किङ व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ कार्यविधि तयार गर्ने काम भइरहेको छ।

सम्बन्धित स्रोतका अनुसार यस प्रक्रियामा रास्वपाको काठमाडौं महानगर कमिटीका नेता गणपतिलाल श्रेष्ठ, पूर्व पार्किङ ठेकेदार ह्विल्स कम्पनीका सञ्चालक शैलेश कुँवर, कावा मेयर सुनिता डंगोलका स्वकीय सचिव विश्व शाक्य, निजी सचिव सौरभ गौतम तथा मेयर सचिवालय प्रमुख वसन्त आचार्यको संलग्नता रहेको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यस विषयमा महानगरपालिकाले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

महानगरका एक कर्मचारीका अनुसार पार्किङ ठेक्कासम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी वसन्त आचार्यले सम्हालिरहेका छन्। उनी यसअघि कानुन विभाग प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहेकामा अहिले पनि सम्बन्धित प्रक्रियामा सक्रिय रहेको दाबी गरिएको छ।

काठमाडौं महानगरमा यसअघि विद्यासुन्दर शाक्यको कार्यकालमा ह्विल्स कम्पनीले न्यूरोड र जमल क्षेत्रमा स्मार्ट पार्किङ सञ्चालन गरेको थियो। पछि ठेक्का रकम र प्रक्रियालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको थियो भने केही पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बयानका लागि बोलाएको थियो।

लेखमा महानगरले मानव सेवा आश्रमलाई हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने गरेको विषय पनि उठाइएको छ। विद्यासुन्दर शाक्यको पालामा सडक आश्रितको व्यवस्थापनका लागि भएको सम्झौताअनुसार आश्रमलाई घरभाडा, सवारीसाधन तथा सञ्चालन खर्च उपलब्ध गराइँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। तर, त्यसको प्रभावकारिता वा उपलब्धिबारे सार्वजनिक समीक्षा नभएको आरोप लगाइएको छ।

त्यस्तै, केही दिनअघि काठमाडौं महानगरपालिका, मानव सेवा आश्रम र आईडीपी एजुकेशन स्टुडेन्ट सर्भिसबीच ४० लाख रुपैयाँ सहयोगसम्बन्धी त्रिपक्षीय सम्झौता भएको उल्लेख गर्दै अनुदान वितरण प्रक्रियामा पारदर्शितामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ।

लेखमा महानगरको सामाजिक विकास विभागबाट विभिन्न संघसंस्थालाई लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्म अनुदान वितरण हुने गरेको र त्यसमा केही व्यक्तिहरूको प्रभाव रहेको आरोपसमेत लगाइएको छ। यद्यपि ती आरोपहरूको आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

यसैगरी, असार मसान्तमा करिब एक करोड रुपैयाँ खर्च गरेर गरिएको फिल्म महोत्सवमाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ । स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण गर्ने उद्देश्य भनिए पनि नेपाल भाषा वा नेवारी चलचित्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता दिइएको थियो वा थिएन भन्ने विषयमा आलोचना भएको उल्लेख गरिएको छ।

लेखमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा अवकाशप्राप्त इन्जिनियर सुरज शाक्यको नियुक्तिलाई पनि विवादास्पद भन्दै चर्चा गरिएको छ। प्राधिकरण ऐन, २०४५ ले कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि निश्चित योग्यता तोकेको भए पनि त्यसविपरीत नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको छ।

सुरज शाक्य यसअघि काठमाडौं महानगरको नक्सा विभाग प्रमुख रहँदा काठमाडौं टावरको नक्सा पाससम्बन्धी विवादमा जोडिएको उल्लेख गर्दै, पछि उनी सार्वजनिक निर्माण विभाग हुँदै शहरी योजना आयोग र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएको विषयलाई पनि लेखमा प्रश्न गरिएको छ।

उल्लेखित सबै विषयमा विभिन्न आरोप र दाबी प्रस्तुत गरिए पनि सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट ती आरोपहरूको विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भइसकेको छैन। त्यसैले यी विषयमा सम्बन्धित निकायको छानबिन वा औपचारिक धारणा आएपछि मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था रहेको छ।

आक्रमण नगरेसम्म प्रत्याक्रमण नगर्ने

काठमाडौं। अमेरिका र इरानबीच पछिल्ला दुई सातादेखि चर्किएको सैन्य तनाव केही समयका लागि मत्थर हुने संकेत देखिएको छ।

अमेरिकाले इरानमाथिको हवाई आक्रमण स्थगित गरेसँगै इरानले पनि जवाफी आक्रमण रोक्ने निर्णय गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। यसले दुवै देशबीच कूटनीतिक संवादको सम्भावना फेरि बलियो बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार एक वरिष्ठ इरानी अधिकारीले अमेरिकाले आक्रमण नगरेसम्म इरानले पनि सैन्य कारबाही नगर्ने स्पष्ट सन्देश वासिङ्टनसम्म पुर्‍याइसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार इरानको नीति ‘जस्तालाई त्यस्तै’ रहेको र अमेरिकी आक्रमण रोकिएसम्म आफ्नो पक्षबाट पनि कुनै नयाँ हमला नगरिनेछ।

अमेरिकाले लगातार १३ रातसम्म इरानका विभिन्न सैन्य तथा रणनीतिक लक्ष्यमा हवाई आक्रमण गरेपछि शुक्रबार रातिदेखि बमबारी स्थगित गरेको थियो। त्यसयता शनिबार र आइतबार कुनै पनि अमेरिकी आक्रमण भएको छैन। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप, अमेरिकी सैन्य अखडा रहेका क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै नियमित रूपमा जवाफी प्रहार गरिरहेको इरानले पनि पछिल्ला दुई दिनदेखि आफ्ना आक्रमण रोकेको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कूटनीतिक प्रयासलाई अवसर दिन सैन्य कारबाही रोक्ने निर्णय गरेको उनका सल्लाहकारहरूले बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि अमेरिकी राजदूत माइक वाल्ट्जका अनुसार राष्ट्रपति ट्रम्पले वार्ताका लागि आवश्यक समय र वातावरण सिर्जना गर्न आक्रमण अस्थायी रूपमा स्थगित गरेका हुन्।

अमेरिकी अधिकारीहरूका अनुसार पछिल्ला बमबारीबाट इरानका पूर्वनिर्धारित अधिकांश सैन्य लक्ष्यमा आक्रमण सम्पन्न भइसकेको छ। साथै, निरन्तर सैन्य अभियानका कारण अमेरिकी हतियारको भण्डारमा समेत दबाब बढ्न थालेको र त्यसले दीर्घकालीन रणनीतिमा असर पार्न सक्ने भन्दै सैन्य नेतृत्वले राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सचेत गराएको बताइएको छ।

यद्यपि अमेरिकाले आवश्यक परे पुनः ठूला सैन्य कारबाही सुरु गर्ने विकल्प भने खुला नै राखेको छ। अमेरिकी सेनाप्रमुख जनरल ड्यान केनले भविष्यका सम्भावित सैन्य आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै हतियारको मौज्दातको व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण रहेको सुझाव दिएका छन्।

दुवै पक्षले आक्रमण रोकेसँगै अहिले सबैको ध्यान सम्भावित कूटनीतिक वार्तातर्फ केन्द्रित भएको छ। विशेष गरी विश्व ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख मार्ग मानिने स्ट्रेट अफ हर्मुज क्षेत्रमा तनाव कम हुने संकेत देखिएकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि यो अवस्थालाई सकारात्मक रूपमा हेरिरहेको छ।

यद्यपि दुवै देशले औपचारिक युद्धविराम घोषणा गरेका छैनन् र परिस्थिति फेरि बिग्रिने जोखिम भने अझै कायम रहेको छ।

सुनसरी घटनाको विरोधमा राजविराजमा प्रदर्शन

सप्तरी। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएको घटनाको विरोधमा सोमबार सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा प्रदर्शन गरिएको छ।

छिमेकी जिल्ला सुनसरीमा उत्पन्न तनावलाई मध्यनजर गर्दै सप्तरी प्रशासनले जिल्लाभर सुरक्षा सतर्कता पनि बढाएको जनाएको छ।

प्रदर्शनकारीहरूले राजविराजस्थित नेता चोकमा केहीबेर टायर बालेर विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन, दोषीमाथि कानुनी कारबाही र पीडित परिवारलाई न्यायको माग गर्दै नाराबाजीसमेत गरेका थिए।

स्थानीय युवा सुरेन्द्र दासको नेतृत्वमा गएको टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीमार्फत नेपाल सरकारका नाममा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।

ज्ञापनपत्रमा देवानगञ्ज घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरिएको छ।

यसअघि सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा साउने सोमबारका अवसरमा बोलबम यात्राका लागि डिजे बजाउँदै सप्तकोशी नदीतर्फ जाने तयारीका क्रममा दुई समूहबीच विवाद उत्पन्न भएपछि झडप भएको थियो।

प्रश्नपत्र किन बारम्बार लिक हुन्छ ?

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) व्यवस्थापन संकायको मास्टर्स अफ बिजनेस स्टडिज् (एमबीएस) प्रथम सेमेस्टर अन्तर्गत ‘अर्गनाइजेसनल बिहेबियर’ विषयको प्रश्नपत्र परीक्षा सुरु भएको पाँच मिनेटमै ह्वाट्सएपमार्फत बाहिरिएपछि त्रिविको परीक्षा प्रणाली फेरि गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा प्रश्नपत्र तीव्र रूपमा फैलिएको घटनाले परीक्षा सुरक्षामा भएको कमजोरी मात्र होइन, विश्वविद्यालयको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठाएको हो।

परीक्षा सुरु भइसकेको केही मिनेटमै प्रश्नपत्र सार्वजनिक हुनु सामान्य घटना होइन। यसले प्रश्नपत्र सुरक्षित राख्ने सम्पूर्ण संयन्त्र प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने बहसलाई फेरि एकपटक सतहमा ल्याएको छ। परीक्षा केन्द्रभित्र मोबाइलको प्रयोग कसरी भयो, प्रश्नपत्र कसले र कसरी बाहिर पठायो तथा त्यसमा कुनै संगठित मिलेमतो थियो कि थिएन भन्ने विषय अहिलेको अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बन्नुपर्ने देखिन्छ।

त्रिविले प्रश्नपत्र निर्माणदेखि छपाइ र वितरणसम्मको प्रक्रिया अत्यन्त गोप्य र सुरक्षित हुने दाबी गर्दै आएको छ। प्रश्नपत्र विषयविज्ञबाट तयार गराइन्छ, अति गोप्य शाखाभित्र छापिन्छ र सिलबन्दी गरेर सुरक्षा व्यवस्थासहित परीक्षा केन्द्रसम्म पुर्‍याइन्छ। परीक्षा सुरु हुनुअघि केन्द्राध्यक्षको रोहवरमा मात्र सिल खोलिने व्यवस्था छ। तर यति धेरै सुरक्षा प्रबन्ध हुँदाहुँदै परीक्षा सुरु भएको पाँच मिनेटमै प्रश्नपत्र ह्वाट्सएपमा पुग्नुले वास्तविक कमजोरी प्रक्रिया होइन, त्यसको कार्यान्वयनमा रहेको संकेत गर्छ।

यो घटनाले परीक्षा केन्द्रको सुरक्षामाथि सबैभन्दा बढी प्रश्न उठाएको छ। यदि परीक्षा हलभित्र मोबाइल लैजान निषेध गरिएको हो भने फोटो कसरी खिचियो? यदि मोबाइल प्रयोग गर्न दिइएको थिएन भने प्रश्नपत्र बाहिर कसरी पुग्यो? यी प्रश्नको स्पष्ट उत्तर नखोजी केवल छानबिन समिति गठन गरेर मात्र समस्या समाधान हुने देखिँदैन।

डिजिटल प्रविधिको विकाससँगै प्रश्नपत्र लिक गर्ने तरिका पनि बदलिएको छ। अहिले केही सेकेन्डमै प्रश्नपत्रको फोटो खिचेर ह्वाट्सएप वा अन्य सामाजिक सञ्जालमार्फत सयौँ व्यक्तिसम्म पुर्‍याउन सकिन्छ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) जस्ता प्रविधिले प्रश्नको उत्तरसमेत छोटो समयमा तयार गर्न सक्ने अवस्था बनेकाले परीक्षा सुरक्षाका पुराना उपाय अब पर्याप्त छैनन्। त्यसैले डिजिटल जोखिमलाई ध्यानमा राखेर नयाँ सुरक्षा प्रणाली विकास गर्नु अपरिहार्य देखिन्छ।

पछिल्लो घटनाले सबैभन्दा ठूलो असर इमानदार विद्यार्थीमाथि परेको छ। महिनौँ मिहिनेत गरेर परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि यस्तो घटनाले निराशा सिर्जना गर्छ। कसैले अनैतिक माध्यमबाट प्रश्नपत्र वा उत्तर प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण बनेपछि निष्पक्ष प्रतिस्पर्धाको आधार नै कमजोर हुन्छ। यसले विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिने नतिजा र प्रमाणपत्रको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ।

त्रिविमा प्रश्नपत्र लिक, उत्तरपुस्तिका हराउने, अघिल्ला वर्षकै प्रश्न दोहोरिने र नतिजामा त्रुटि देखिने घटना नयाँ होइनन्। तर एउटै प्रकृतिका समस्या बारम्बार दोहोरिँदा पनि प्रभावकारी सुधार हुन नसक्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ। प्रत्येक घटनापछि छानबिन गर्ने, दोषी खोज्ने र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता दोहोरिए पनि व्यवहारमा त्यस्तो परिवर्तन देखिएको छैन।

यसपटकको घटना त्रिविका लागि अर्को सामान्य विवाद होइन, परीक्षा प्रणाली पुनः मूल्याङ्कन गर्ने अवसर पनि हो। परीक्षा केन्द्रमा मोबाइल र अन्य डिजिटल उपकरणमाथि पूर्ण नियन्त्रण, कडा निगरानी, सीसीटीभीको प्रभावकारी प्रयोग, केन्द्राध्यक्ष तथा निरीक्षकको स्पष्ट जवाफदेहिता र दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाहीजस्ता उपाय अब ढिला नगरी लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाको जिम्मेवारी लिँदै गृहमन्त्री सुधन गुरुङको राजीनामा माग गरेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच उत्पन्न भएको तनावका क्रममा प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक जनाको मृत्यु भएपछि बास्कोटाले गृहमन्त्रीको नैतिक जिम्मेवारीबारे प्रश्न उठाएका हुन्।

उक्त घटनामा प्रहरीसहित २१ जना घाइते भएका छन्। कर्फ्यु जारी रहेकै बेला आगजनी र तोडफोड भएपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना पनि ब्यारेकबाट परिचालन गरिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै बास्कोटाले गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै संसद्को रोष्ट्रममा भावुक बन्नुभन्दा घटनाको जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्।

उनले लेखेका छन्, ‘सभाहलमा केही आँसु झार्दै भक्कानिन्छन्। पानी पिउँदै भन्छन्-   हाम्रा भाइबहिनीमाथि गोली चलेकोमा आफूलाई कति पीडा भइरहेको छ। बाहिर केही रफ्फु मिडिया गिड्गिडाउँदै भन्छन्– दोष तिनै मान्छेको थियो, जसले गोली खाए। जवाफदेहिता छ भने राजीनामा देऊ।’