`

जमदार फुडको कारोबार दिन दुई गुणा रात चौगुना 

काठमाडौं । सन् २०१९ मा स्थापना भएको जमदार फुडले छोटो समयमै नेपाली खाद्य बजारमा आफ्नो उपस्थिति तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ । 

कम्पनीले गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ४ करोड ६० लाख रुपैयाँको कारोबार गर्दै ठूलो व्यापारिक वृद्धि देखाएको छ ।

चामल, गहुँ, चिनी, पिठो, तेल, गेडागुडी, मसला, कोदो, दाल, ड्राई फ्रुट लगायतका खाद्य सामग्री उत्पादन गर्दै आएको कम्पनीको बजार विस्तार मुख्यतः स्वदेशी सुपरमार्केट तथा स्थानीय आउटलेटमार्फत भएको देखिन्छ ।

तर कारोबार वृद्धिको उत्साहजनक तथ्यसँगै कम्पनीको वित्तीय संरचनामा भने केही दबाब देखिएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा बिक्री तीव्र रूपमा बढे पनि नाफा मार्जिन घट्दै गएको तथ्यले कम्पनीको लागत व्यवस्थापन र ऋण संरचनामाथि प्रश्न उठाएको छ ।

सन् २०२३ मा २० करोड रुपैयाँको कारोबार गरेको कम्पनीले सन् २०२४ मा ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको थियो । त्यसपछि एकै वर्षमा कारोबार २ अर्बभन्दा माथि पुग्नु कम्पनीको तीव्र विस्तारको संकेत हो । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामै कम्पनीले १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कारोबार गरिसकेको छ ।

यद्यपि नाफा दर भने दबाबमा देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षमा नाफा मार्जिन ३.२३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन सन् २०२४ मा ५.०६ प्रतिशत थियो । खुद नाफा मार्जिन केवल ०.७७ प्रतिशत रहनु कम्पनीका लागि दीर्घकालीन चुनौतीको संकेत मानिएको छ ।

वित्तीय सूचकहरूमा पनि ऋणभार उच्च रहेको देखिन्छ । कम्पनीको गियरिङ अनुपात २.६५ गुणा रहेको छ, जसले ऋणको भार अझै उल्लेखनीय रहेको संकेत गर्छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको २.९८ गुणाबाट केही सुधार भए पनि कम्पनी अझै उच्च लिभरेजको अवस्थामा छ ।

ब्याज भुक्तानी क्षमता मध्यम स्तरमा रहेर १.७० गुणामा झरेको छ, जुन अघिल्लो वर्ष १.७६ गुणा थियो । यसले कम्पनीको आम्दानी वृद्धि भए पनि वित्तीय दबाब कायम रहेको देखाउँछ ।

नगद सञ्चिति अनुपात २१.६२ गुणामा घटेको छ। जुन सन् २०२४ मा ३५.८५ गुणा थियो । यद्यपि यसलाई अझै उच्च स्तरको तर घट्दो ट्रेन्डका रूपमा हेरिएको छ ।

कम्पनीले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन कर्जाका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको रेटिङ गराएको छ, जसले यसको विस्तार योजनासँगै वित्तीय जोखिम पनि जोडिएको संकेत दिन्छ । 

 

टेम्पो भीरबाट खसेको घटनाको यथार्थ के हो ?

काठमाडौं। गोदावरी नगरपालिका-४ स्थित गाईमारे चुरे क्षेत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा टेम्पो भीरबाट खसेको घटना यतिबेला सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक बहससम्म चर्चाको विषय बनेको छ।

जेठ २९ गते डिभिजन वन कार्यालय धनगढीको टोलीले अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने अभियान सञ्चालन गर्दा उक्त घटना भएको थियो। धेरै जनाले अहिले यो घटनाको सामाजिक संजालमा तिव्र विरोध जनाइरहेका छन्।

स्थानीय स्तरमा वन कर्मचारीहरूले खानेकुरा बेच्न प्रयोग भइरहेको टेम्पोलाई जानाजान भीरबाट धकेलेर भिरमा खसालीदिएपछि यो घटनाले व्यापक चर्चा पाएको हो। तर डिभिजन वन कार्यालयका कर्मचारीहरूले भने यस्तो आरोप अस्वीकार गरेका छन्।

कर्मचारीहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै टेम्पो भीरबाट खस्नु नियोजित नभई जमिनको असन्तुलित बनावटका कारण भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त जीएसए टेम्पो चल्ने अवस्थामा थिएन। टेम्पोको चक्का र इन्जिन पूर्ण रूपमा बिग्रिएको तथा धकेल्नसमेत कठिन हुने अवस्था रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

वन कार्यालयका अनुसार उक्त टेम्पोलाई सवारी साधनका रूपमा नभई अतिक्रमित वन क्षेत्रमा टहरा तथा पसल सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिएको थियो। अतिक्रमण हटाउने अभियानअन्तर्गत करिब एक महिनाअघि नै सञ्चालक घनश्याम धामीलाई संरचना हटाउन मौखिक तथा लिखित निर्देशन दिइएको बताइएको छ।

वन कर्मचारीहरूको भनाइअनुसार सोही क्षेत्रमा रहेका अन्य १० वटा अस्थायी संरचना हटाइए पनि सम्बन्धित पक्षले टेम्पो नहटाएपछि अतिक्रमण हटाउने क्रममा उक्त घटना भएको हो।

वन कार्यालयले घटनाबारे फैलिएका भ्रमपूर्ण सूचनामा विश्वास नगर्न समेत आग्रह गरेको छ।

सुकुम्बासीलाई राहत बाँडेर पुन:स्थापनाकाे जिम्मेवारी टार्दै बालेन सरकार

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्‍न स्थानबाट डोजर लगाएर हटाइएका सुकुम्बासी परिवारलाई स्थायी आवासको व्यवस्था नगरी बालेन सरकारले अस्थायी आश्रयस्थलबाट समेत बाहिर पठाउने तयारी थालेको छ।

पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना सार्वजनिक नगरी राहत रकम वितरण गरेर होल्डिङ सेन्टर खाली गराउन लागिएपछि विस्थापितहरू फेरि आवासविहीन बन्‍ने चिन्तामा परेका छन्।

सरकारका प्रतिनिधिहरूले व्यवस्थापन प्रक्रियामा समय लाग्ने बताइरहेका बेला आश्रयस्थलबाट बिदा गर्ने तयारी अघि बढ्नुले सुकुम्बासी समस्या समाधानभन्दा पनि राज्यको दायित्व पन्छाउने प्रयास भइरहेको आरोपसमेत उठ्न थालेको छ।

वैशाख १२ गतेदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनार र सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने अभियान सुरु गरिएको थियो।

सरकारले त्यसबेला सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण र दीर्घकालीन रूपमा भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्ने दाबी गरेको थियो।

तर, डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि पुनःस्थापनाको ठोस मोडालिटी सार्वजनिक भएको छैन।

बरु अहिले सरकारको ध्यान विस्थापितहरूलाई राहत रकम उपलब्ध गराएर अस्थायी आश्रयस्थल खाली गराउनतर्फ केन्द्रित भएको देखिएको छ। यसले घरबारविहीन बनेका हजारौँ नागरिकको भविष्य थप अन्योलमा परेको छ।

गत शुक्रबार गोंगबु क्षेत्रका होटलहरूमा आश्रय लिएर बसेका विस्थापितहरूसँग भेट्दै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सरकारको कमजोरी स्वीकार गरेका थिए। उनले विस्थापितहरूसँग माफी माग्दै व्यवस्थापन नीतिगत रूपमा गरिने र त्यसका लागि केही समय आवश्यक पर्ने बताएका थिए।

तर विस्थापितहरूको सबैभन्दा ठूलो चासो रहेको स्थायी पुनःस्थापनाबारे भने उनले कुनै स्पष्ट समयसीमा दिन सकेनन्। सरकारले कहिले, कहाँ र कसरी पुनःस्थापना गर्छ भन्ने विषय अझै अनिश्चित छ।

कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी आश्रममा सञ्चालित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएकी विस्थापित प्रमिला राई सरकारका आश्वासनभन्दा व्यवहारिक समाधानको प्रतीक्षामा छिन्। डोजर अभियानपछि घर गुमाएकी उनी आफ्नी छोरीको स्वास्थ्य अवस्थालाई लिएर समेत चिन्तित छिन्।

‘हामीलाई माफी मागेर मात्रै हुँदैन, बस्ने ठाउँ चाहियो,’ उनले भनिन्, ‘छोरी कलेजोको रोगबाट पीडित छे। उपचारको समस्या छ। यहाँबाट पनि निकालियो भने कहाँ जाने हो भन्ने चिन्ता छ।’

प्रमिलाजस्तै सयौँ परिवार अहिले अस्थायी आश्रयस्थलमा आश्रित छन्। उनीहरूले आफ्नो पुरानो बसोबास गुमाइसकेका छन्। तर नयाँ बसोबासको कुनै सुनिश्चितता पाएका छैनन्।

सरकारले विस्थापितहरूलाई तीन महिनासम्म प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँका दरले ४५ हजार रुपैयाँ र पुनःस्थापनाका लागि थप २५ हजार रुपैयाँ गरी कुल ७० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

यसका लागि बैंकका कर्मचारीहरू विभिन्न आश्रयस्थलमा पुगेर खाता खोल्ने काम गरिरहेका छन्। तर राहत रकम वितरणको प्रक्रियासँगै होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने तयारी भइरहेको खुलासा भएपछि विस्थापितहरू थप त्रसित बनेका छन्।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्टले राहत रकम वितरण भएपछि आश्रयस्थलमा रहेका विस्थापितहरूलाई बिदा गरिने बताएका छन्।

‘बैंकका कर्मचारीहरू खाता खोल्न गइरहनुभएको छ। खाता खुलेपछि राहत रकम जम्मा हुन्छ र उहाँहरूको बिदाइ गर्नेछौँ,’ विष्ट भन्छन् ।

उनको भनाइले सरकारको प्राथमिकता दीर्घकालीन पुनःस्थापनाभन्दा अस्थायी व्यवस्थापनको बोझ हटाउनतर्फ केन्द्रित रहेको देखाउँछ। किनभने राहत रकम पाएपछि ती परिवार कहाँ जानेछन् भन्ने विषयमा कुनै स्पष्ट सरकारी योजना सार्वजनिक गरिएको छैन।

सरकारले होल्डिङ सेन्टरका रूपमा प्रयोग गरिरहेको नागार्जुन अपार्टमेन्टसमेत स्थायी बसोबासका लागि नभएको स्पष्ट पारेको छ। हाल त्यहाँ १०७ जना विस्थापित बसिरहेका छन्। उनीहरूलाई पनि राहत रकम उपलब्ध गराइएपछि अपार्टमेन्ट खाली गराइने तयारी छ।

अर्थात्, राज्यले उपलब्ध गराएको आश्रयसमेत अस्थायी मात्रै हो। राहत रकम सकिएपछि उनीहरू पुनः भाडाको घर खोज्न, आफन्तकहाँ आश्रय लिन वा अर्को असुरक्षित स्थानमा बस्न बाध्य हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ।

विस्थापनाको असर बसोबासमा मात्रै सीमित छैन। धेरै परिवारको आयआर्जन प्रभावित भएको छ। दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन धान्नेहरू कामबाट टाढिएका छन्। कतिपयले रोजगारी नै गुमाएका छन्।

बालबालिकाको शिक्षामा पनि गम्भीर असर परेको छ। वैशाखको मध्यतिर बस्ती हटाइएका कारण धेरै विद्यार्थी विद्यालय भर्नाबाट वञ्चित भएका छन्। कतिपयको पढाइ नै रोकिएको छ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षाजस्ता आधारभूत विषयमा विस्थापितहरू अनेक समस्या झेलिरहेका छन्। तर सरकारको प्राथमिकतामा पुनःस्थापनाभन्दा आश्रयस्थल व्यवस्थापन रहेको आरोप उठ्न थालेको छ।

डोजर अभियान सुरु गर्दा सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले १५ दिनभित्र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका थिए। तर डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि त्यो प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन।

सरकारी निकायहरूबीच तथ्यांकमै एकरूपता नहुनुले पनि समस्या समाधानको प्रक्रिया अन्योलपूर्ण रहेको देखिन्छ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार हालसम्म २ हजार ६ सय ११ घरधुरीका ११ हजार १ सय ५ जना विस्थापित सम्पर्कमा आएका छन्। तीमध्ये विभिन्न होटल, होल्डिङ सेन्टर, तालिम केन्द्र र नागार्जुन अपार्टमेन्टमा आश्रित छन्।

तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा भने ६ वटा सेन्टरमा जम्मा १ हजार ४ सय ८८ जना मात्रै रहेको उल्लेख छ।

एउटै सरकारका दुई निकायबीच यति ठूलो तथ्यांक अन्तर हुनु आफैंमा सरकारी तयारी र अभिलेख व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापितको डिजिटल लगत संकलन सम्पन्न भएको दाबी गरिरहेको छ। तर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने त्यो तथ्यांक अझै मन्त्रालयमा नआएको बताउँछन्।

आइतबार इरानसँगको युद्ध अन्त्य सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने ट्रम्पको दाबी

काठमाडाैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानसँगको प्रारम्भिक सम्झौतामा आइतबार हस्ताक्षर हुने दाबी गरेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसलमार्फत उक्त जानकारी सार्वजनिक गरेका हुन्।

शनिबार राति गरिएको पोस्टमा ट्रम्पले अमेरिकी समयअनुसार आइतबार सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने तालिका रहेको उल्लेख गर्दै हस्ताक्षरपछि हर्मुज जलमार्ग सबैका लागि खुला हुने बताएका छन्।

ट्रम्पका अनुसार इरानले अब आणविक हतियार विकास गर्ने चाहना त्यागेको छ र भविष्यमा कुनै पनि माध्यमबाट त्यस्तो क्षमता हासिल गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनेछ। उनले अमेरिका–इरान सम्बन्ध अघिल्ला प्रशासनहरूको तुलनामा सुधारिएको दाबी पनि गरेका छन्।

उनले पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको कार्यकालमा जस्तो इरानलाई ठूलो परिमाणमा नगद सहायता नदिइने स्पष्ट पार्दै सम्झौता अन्तर्गत कुनै आर्थिक आदानप्रदान नहुने बताएका छन्।

ट्रम्पले इरानका बाँकी रहेका आणविक भट्टीहरू अमेरिकी बी–२ बमवर्षक विमानमार्फत ध्वस्त पारिने र इरानसँग रहेको करिब ४०० किलो उच्च प्रशोधित युरेनियम पनि नष्ट गरिने दाबी गरेका छन्।

उनले उक्त उच्च प्रशोधित युरेनियमलाई “आणविक धुलो” को संज्ञा दिँदै सबै प्रक्रिया शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भएपछि पहाडमुनि गाडिएको सामग्री निकालेर इरान वा अमेरिकामा नष्ट गरिने बताएका छन्।

ट्रम्पले अमेरिका इरान तथा समग्र मध्यपूर्वसँग सहकार्य गर्न इच्छुक रहेको बताउँदै सम्झौता छिट्टै टुंग्याउन चाहेको बताए । उनले सम्झौता हुन नसके पनि अमेरिकासँग अन्य विकल्प रहेको संकेत गर्दै आशा व्यक्त गरेका छन् कि त्यस्तो विकल्प प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था अब नआओस्।

यसैबीच, अमेरिका–इरान तनाव अन्त्यका लागि मध्यस्थताको भूमिका खेलिरहेको पाकिस्तानले आगामी २४ घण्टाभित्र सम्झौता हुने दाबी गरेको छ। पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शहबाज शरिफले शनिबार सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत दुवै पक्षबीच विद्युतीय माध्यमबाट सम्झौतामा हस्ताक्षर हुने सम्भावना रहेको बताएका थिए।

यद्यपि, इरानले भने सम्झौताको समयसीमाबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छैन। इरानी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता इस्माइल बघेईले रोयटर्ससँग कुरा गर्दै सम्झौता छिट्टै हुन सक्ने सम्भावना रहे पनि ठ्याक्कै मिति तय भइनसकेको बताएका छन्।

रोयटर्सका अनुसार प्रस्तावित समझदारीपत्रमा स्ट्रेट अफ हर्मुज पुनः सञ्चालनमा ल्याउने र इरानी बन्दरगाहमाथि लगाइएका अमेरिकी नाकाबन्दी हटाउने विषय समावेश छन्। युद्धपश्चात इरानले हर्मुज जलमार्ग बन्द गरेपछि अमेरिकाले उक्त क्षेत्रमा नौसैनिक उपस्थिति बढाउँदै इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको थियो।

सम्झौतामा आणविक कार्यक्रमसम्बन्धी विषयमा भने छुट्टै वार्ता गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अमेरिकाले इरानले भविष्यमा परमाणु हतियार विकास गर्न नपाउने सर्त राखेको छ भने इरान त्यसमा सहमत भएको छैन। त्यस्तै, इरानसँग रहेको करिब ४०० किलो उच्च समृद्ध युरेनियमको व्यवस्थापनबारे पनि दुवै देशबीच मतभेद कायम छ।

प्रस्तावअनुसार अमेरिकाले इरानका अर्बौं डलर बराबरका रोक्का सम्पत्ति क्रमशः फुकुवा गर्ने तथा तेल निर्यातसम्बन्धी केही प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउनेछ। बदलामा इरानले हर्मुज जलमार्ग अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमनका लागि खुला गर्नेछ।

स्रोतहरूका अनुसार प्रस्तावित समझदारीमा तेहरानका लागि सम्भावित युद्ध क्षतिपूर्ति तथा इरानको क्षेप्यास्त्र कार्यक्रममाथि अमेरिकाले लामो समयदेखि राख्दै आएको केही प्रतिबन्धात्मक माग पुनरावलोकन गर्ने विषय पनि समावेश गरिएको छ।

देशका यी ठाउँमा पर्दैछ पानी

काठमाडौं । देशका केही स्थानमा आइतबार पानी परिरहेको छ ।

वाग्मती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका थोरै स्थानमा मेघगर्जन/चट्याङसहित मध्यम वर्षा भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार ती क्षेत्रमा केही समयसम्म वर्षा जारी रहने सम्भावना रहेको छ । काठमाडौं उपत्यकाका केही भागमा पनि हल्का वर्षा भएको छ ।

पछिल्लो एक घण्टामा मकवानपुरगढीमा सबैभन्दा बढी १७ मिलिमिटर वर्षा मापन गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका अनुसार हाल नेपालमा उपल्लो वायुमण्डलमा पश्चिमी न्यूनचापीय रेखा (ट्रफ), स्थानीय वायु प्रणाली तथा पूर्वीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ ।

एमालेले ‘डिजिटल वार रुम’ सञ्चालन गर्ने(भिडियाे)

काठमाडाैं। नेकपा एमालेले पार्टीमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत बढ्दो आलोचना र डिजिटल आक्रमणको सामना गर्न २४ सै घण्टा सक्रिय रहने ‘डिजिटल वार रुम’ सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेको छ। पार्टीको ‘मिसन जागरण अभियान’ सम्बन्धी सर्कुलरमा अबको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा केवल निर्वाचन क्षेत्र वा सार्वजनिक सभामा मात्र सीमित नरही ‘एटेन्सन इकोनोमी’ अर्थात् जनताको मोबाइल स्क्रिन र ध्यान केन्द्रित हुने डिजिटल क्षेत्रमा हुने निष्कर्ष एमालेले निकालेको हो ।

एमालेले आफू परम्परागत रूपमा ग्राउन्ड पोलिटिक्समा बलियो भए पनि सामाजिक सञ्जाल केन्द्रित ‘फिड पोलिटिक्स’मा अपेक्षाकृत कमजोर रहेको पनि स्वीकार गरेको छ। पार्टीका अनुसार अघिल्लो निर्वाचनमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न नसक्नुमा डिजिटल माध्यमको प्रभावकारी प्रयोग गर्न नसक्नु, ढिलो प्रतिक्रिया दिनु तथा युवा पुस्तासँगको दूरी प्रमुख कारण थिए।

यही कमजोरी सुधार्न एमालेले र्‍यापिड रेस्पोन्स र एनालिटिक्स टिमसहितको डिजिटल वार रुम स्थापना गर्ने भएको हो। यसले सामाजिक सञ्जालमा उठ्ने विषयहरूको निगरानी, विश्लेषण तथा तत्काल प्रतिक्रिया दिने काम गर्नेछ। साथै युवामुखी सामग्री निर्माण, नेताहरूको मानवीय पक्ष उजागर गर्ने तथा स्थानीय तहका सफलताका कथालाई डिजिटल माध्यमबाट प्रचार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।

दस्तावेजमा एल्गोरिदम, पर्सेप्सन म्यानेजमेन्ट, इको च्याम्बर, रिपिटिसन, इमोसनल ट्रिगर र माइक्रो–टार्गेटिङ जस्ता डिजिटल रणनीतिहरू प्रयोग गर्ने उल्लेख छ। साथै सदस्यता वितरण, डाटाबेस व्यवस्थापन, प्रशिक्षण र जनसम्पर्कका कामलाई समेत पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने तयारी एमालेले गरेको छ।

घुससहित रंगेहात पक्राउ परे नासु कण्डेल

काठमाडौं । भूमि प्रशासन कार्यालय, मनाङमा कार्यरत नायब सुब्बा (नासु) ज्ञानराज कण्डेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शनिबार घुससहित रंगेहात पक्राउ गरेको छ ।

जग्गा रोक्का गर्ने काममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग घुस मागेको सूचना प्राप्त भएपछि पोखरास्थित अख्तियारको कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई निगरानीमा राखेको थियो ।

निगरानीकै क्रममा सेवाग्राहीबाट ४० हजार रुपैयाँ घुस लिइसकेको अवस्थामा उनलाई उक्त रकमसहित पक्राउ गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पक्राउपछि गरिएको खानतलासीका क्रममा स्रोत नखुलेको थप २१ हजार ७० रुपैयाँ पनि फेला परेको आयोगले जनाएको छ ।

अख्तियारका अनुसार उनीमाथि हाल थप अनुसन्धान भइरहेको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले किन बन्द गरायो एन्थ्रोपिकका एआई मोडेल ?

एजेन्सी। अमेजन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी जसी यसै साता एन्थ्रोपिकका अत्याधुनिक एआई मोडेलहरूमा देखिएका सुरक्षा जोखिमबारे ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारीहरूलाई सचेत गराउने प्रविधि क्षेत्रका नेतामध्ये एक रहेको बताइएको छ ।

यो विषयसँग परिचित एक व्यक्तिका अनुसार जसीको संलग्नतापछि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प नेतृत्वको प्रशासनले जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा आदेशका कारण एन्थ्रोपिकले आफ्ना पछिल्ला एआई मोडेलहरू विश्वभर बन्द गर्ने असाधारण निर्णय गरेको हो ।

सान फ्रान्सिस्कोस्थित एआई स्टार्टअप एन्थ्रोपिकले यसअघि नै आफ्नो ‘मिथोस’ मोडेलमा ह्याकिङ क्षमतासम्बन्धी सुरक्षा जोखिम रहेको चेतावनी दिएको थियो र त्यसलाई व्यापक सार्वजनिक प्रयोगबाट सीमित राखेको थियो । तर यसै हप्ताको सुरुमा कम्पनीले साइबर सुरक्षासम्बन्धी अतिरिक्त सुरक्षा उपायसहित ‘फेबल’ नामक सार्वजनिक संस्करण जारी गरेको थियो ।

तर उक्त मोडेलको सार्वजनिक पहुँच निकै छोटो समयमै समाप्त भएको छ । कम्पनीले आफ्नो ब्लग पोस्टमार्फत अमेरिकी सरकारबाट आएको सुरक्षा चिन्तापछि मोडेलको सुरक्षा प्रणाली बाइपास हुन सक्ने जोखिम देखिएको जनाएको छ ।

एन्थ्रोपिकका अनुसार उक्त बाइपासले सामान्य साइबर कमजोरीहरू पत्ता लगाउन सक्ने क्षमता मात्र देखाए पनि सुरक्षा दृष्टिले जोखिमपूर्ण मानिएको छ । त्यसपछि कम्पनीले ‘फेबल ५’ र ‘मिथोस ५’ मोडेलहरूमा विश्वभरका प्रयोगकर्ताको पहुँच बन्द गरेको हो ।

अमेजनले एन्थ्रोपिकका मोडेलबारे सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल भएको वा नभएको स्पष्ट पुष्टि गरेको छैन । अमेजनका प्रवक्ताले भने ठूला क्लाउड सेवा प्रदायकका रूपमा सम्भावित सुरक्षा जोखिमबारे सरकारसँग परामर्श हुनु असामान्य नभएको तर त्यस्ता छलफलको विवरण सार्वजनिक नगरिने बताएका छन् ।

यसैबीच अमेरिकी सरकारले यस विषयलाई निर्यात नियन्त्रणको रूपमा अघि बढाएको बताइएको छ । वाणिज्य विभागअन्तर्गतको ब्युरो अफ इन्डस्ट्री एन्ड सेक्युरिटीले भने यसबारे तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

ह्वाइट हाउसका एआई सल्लाहकार डेभिड स्याक्सका अनुसार एन्थ्रोपिकका सीईओ डारियो अमोदेईले सुरक्षा समस्या समाधान गर्न अस्वीकार गरेपछि निर्यात नियन्त्रण लागू गरिएको हो । उनले सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रशासनको अपेक्षा एन्थ्रोपिकले सुरक्षा समस्या समाधान गरोस् र मोडेल पुनः सार्वजनिक होस् भन्ने बताएका छन् ।

कतिपय विज्ञहरूले यो कदमलाई अचम्मको रूपमा लिएका छन्, किनकि यसले प्रतिद्वन्द्वी राष्ट्र मात्र होइन, मित्र राष्ट्रहरूलाई समेत असर पार्ने देखिन्छ । युनिभर्सिटी अफ क्यालिफोर्नियाका अनुसन्धानकर्ता जिमी गुडरिचका अनुसार यस्तो निर्णयले अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान र विकास प्रक्रियामा समेत बाधा पुर्‍याउन सक्छ ।

अमेरिका सरकार, ठूला प्रविधि कम्पनी र एआई स्टार्टअपबीच सुरक्षा र नियमनबारे बढ्दो तनावका बीच एन्थ्रोपिकको यो निर्णयलाई एआई उद्योगमै महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ ।

विश्वकप : नयाँले चकित पार्दै

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘ई’ को खेलमा चारपटकको विश्व च्याम्पियन जर्मनी राष्ट्रिय फुटबल टोली ले नवप्रवेशी कुराकाओ राष्ट्रिय फुटबल टोली विरुद्ध आफ्नो अभियान सुरु गर्दैछ ।

विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा सफल टोलीमध्ये एक जर्मनीका लागि यो खेल आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको छ ।

कुराकाओ यसपटकको विश्वकपमा सहभागी टोलीहरूमध्ये सबैभन्दा सानो राष्ट्र मात्र होइन, पहिलोपटक विश्व फुटबलको सबैभन्दा ठूलो मञ्चमा पुगेको टोली पनि हो । त्यसैले कागजमा जर्मनी स्पष्ट रूपमा बलियो देखिए पनि विश्वकपजस्तो प्रतियोगितामा कुनै पनि टोलीलाई हल्का रूपमा लिन नसकिने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।

जर्मनी पछिल्ला दुई विश्वकपका तीतो सम्झना बिर्सन चाहन्छ । सन् २०१८ मा फिफा विश्वकप २०१८ र सन् २०२२ मा फिफा विश्वकप २०२२ मा समूह चरणबाटै बाहिरिएपछि जर्मन फुटबलमाथि व्यापक प्रश्न उठेको थियो । लगातार दुई संस्करणमा प्रारम्भिक चरणमै घर फर्किनुपरेको अनुभव जर्मनीका लागि ठूलो धक्का बनेको थियो ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षमा टोलीले सुधारका संकेत देखाएको छ । घरेलु मैदानमा आयोजित युइएफए युरो २०२४ मा जर्मनी क्वार्टरफाइनलसम्म पुगेको थियो । त्यहाँ अन्तिम विजेता स्पेन राष्ट्रिय फुटबल टोली सँग २–१ ले पराजित भए पनि टोलीको प्रदर्शन प्रभावशाली मानिएको थियो ।

मुख्य प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यान को नेतृत्वमा जर्मनीले विश्वकप छनोट चरणमा पनि बलियो पुनरागमन गरेको थियो । अवे खेलमा स्लोभाकियासँग २–० ले पराजित भएको जर्मनीले घरेलु मैदानमा ६–० को शानदार जित निकाल्दै बदला मात्र लिएन, लगातार १९औँ पटक विश्वकपमा स्थान पनि सुरक्षित गर्‍यो ।

उता कुराकाओका लागि भने विश्वकपमा उपस्थिति नै ऐतिहासिक उपलब्धि हो । क्यारिबियन राष्ट्रले विश्वकप छनोटको समूह ‘बी’ मा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै पहिलोपटक अन्तिम चरणमा स्थान बनाएको थियो । यद्यपि पछिल्ला ठूला अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा टोलीले अपेक्षित नतिजा निकाल्न सकेको छैन ।

कुराकाओ चीनसँग २–०, अस्ट्रेलियासँग ५–१ तथा स्कटल्यान्डसँग ४–१ ले पराजित भएको थियो । यद्यपि स्कटल्यान्डविरुद्धको खेलमा टाहिथ चोङले सुरुआती अग्रता दिलाउँदै टोलीको क्षमता देखाएका थिए ।

विश्व फुटबलका स्थापित शक्ति जर्मनी र पहिलोपटक विश्वकप खेल्दै गरेको कुराकाओबीचको यो भेट समूह ‘ई’ को सबैभन्दा रोचक कथामध्ये एक बन्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

जर्मनी जितसहित प्रतियोगिताको सुरुआत गर्न चाहन्छ भने कुराकाओ विश्व फुटबललाई चकित पार्ने सपना बोकेर मैदान उत्रनेछ ।

भारतीय अवरोधले संकटमा नेपाली चिया किसान, उद्योग बन्दको चेतावनी

काठमाडौं। नेपाली चिया उद्योग फेरि एकपटक भारतीय नीतिगत अवरोधको मारमा परेको छ।

भारतले हालै लागू गरेको नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर’ (एसओपी) का कारण नेपालबाट निर्यात भइसकेको ठूलो परिमाणको चिया भारतीय गोदाममै रोकिएको छ भने नेपालका उद्योगहरूमा लाखौं किलो तयारी चिया थन्किएको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर उद्योगीभन्दा बढी चिया किसानमाथि पर्न थालेको भन्दै सरोकारवालाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पूर्वी नेपालको इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुमका हजारौं किसान चिया खेतीमा निर्भर छन्। उद्योगहरूमा चिया बिक्री हुन नसक्दा किसानबाट खरिद गरिएको हरियो पत्तीको भुक्तानी रोकिने र आगामी दिनमा पत्ती खरिद नै प्रभावित हुने जोखिम बढेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ।

सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसन नेपालले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भारतीय चिया बोर्डको नयाँ प्रक्रियाले नेपाली चियाको निर्यात ठप्प भएको जनाएको छ।

एसोसिएसनका अनुसार हाल भारतमा पुगिसकेको करिब दुई लाख किलोभन्दा बढी चिया विभिन्न गोदाममा रोकिएको छ भने नेपालका उद्योगहरूमा १० लाख किलोभन्दा बढी चिया मौज्दात रहेको छ।

भारतीय चिया बोर्डले आयातित चियाको प्रत्येक खेपमा अनिवार्य प्रयोगशाला परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ।

परीक्षणका लागि पठाइएको नमुनाको रिपोर्ट आउन हप्तौं र कतिपय अवस्थामा महिनौंसम्म लाग्ने गरेको उद्योगीहरूको गुनासो छ। अझ रिपोर्ट नआएसम्म चिया बिक्री-वितरण गर्न नपाइने र गुणस्तरमा समस्या देखिए गोदाममै चिया नष्ट गर्नुपर्ने प्रावधानले निर्यात व्यापार थप जटिल बनेको छ।

उद्योगीहरूका अनुसार यसले नेपाली चियाको बजार पहुँचमा प्रत्यक्ष अवरोध सिर्जना गरेको छ। परिणामस्वरूप उद्योगहरूमा नगद प्रवाह रोकिएको छ र किसानलाई भुक्तानी दिन कठिन हुन थालेको छ।

सूर्योदयस्थित तारागाउँ टी उद्योगका सञ्चालक उत्तमकुमार प्रधानले भारतीय कदमलाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई नेपाली चियालाई बजारबाट विस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा व्याख्या गरे।

‘अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट अर्गानिक प्रमाणीकरण भएर तेस्रो मुलुकमा निर्यात भइरहेको चियामा समेत दोष देखाइएको छ,’ प्रधानले भने, ‘यदि त्यस्तो चियाको रिपोर्ट नै नकारात्मक आउँछ भने सामान्य उद्योगको चियाको अवस्था के होला ?’

उनका अनुसार भारतीय पक्षले गुणस्तर परीक्षणको नाममा नेपाली चियाको प्रवेशलाई निरुत्साहित गर्ने वातावरण बनाएको छ।

‘यो गुणस्तरको विषयभन्दा पनि नेपाली चिया भारत जान नदिने रणनीति जस्तो देखिएको छ,’ उनले भने।

नेपालबाट भारत पुगेको चिया बिक्री हुन नसक्दा उद्योगीहरूले रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन्।

भारतीय आयातकर्ताले चिया बिक्री भएपछि मात्रै नेपाली निर्यातकर्तालाई भुक्तानी दिने प्रचलन रहेकाले अहिलेको अवस्थाले उद्योगहरूमा वित्तीय संकट गहिरिँदै गएको छ।

चिया व्यवसायी ज्ञानी लिम्बूका अनुसार नेपाली चिया कोलकाता र सिलिगुढीका गोदाममा रोकिएको छ।

‘करिब २० दिनभन्दा बढी समयदेखि रिपोर्ट आएको छैन,’ उनले भने, ‘बिक्री कहिले हुन्छ भन्ने टुंगो छैन। यस्तो अवस्था लामो समय रह्यो भने उद्योग सञ्चालन गर्नै सकिँदैन।’

उनका अनुसार उद्योगीहरू उद्योग बन्द गर्ने विकल्पसम्म पुग्न बाध्य भएका छन्।

उद्योगहरू आर्थिक दबाबमा पर्दै जाँदा यसको असर किसानसम्म पुगिसकेको छ। उद्योगले बिक्रीबाट रकम प्राप्त नगरेपछि किसानबाट खरिद गरिएको हरियो चियापत्तीको भुक्तानी ढिलो हुने वा रोकिने जोखिम बढेको छ।

चिया खेती पूर्वी पहाडी जिल्लाका हजारौं परिवारको मुख्य आम्दानीको स्रोत हो। धेरै किसानले दैनिक खर्च, छोराछोरीको शिक्षा र कृषि लगानीको व्यवस्था चिया बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीबाट गर्दै आएका छन्। यस्तो अवस्थामा उद्योग संकटमा पर्दा किसानको आर्थिक अवस्था पनि कमजोर बन्ने निश्चित देखिन्छ।

नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा चिया निर्यातकर्ता शिवकुमार गुप्ताले भारतीय पक्षले प्रत्यक्ष प्रतिबन्ध नलगाए पनि व्यवहारमा आयात निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गरेको आरोप लगाए।

‘नेपाल र भारत दुवैतर्फका भन्सारबाट जाँचपास भइसकेपछि चिया भारतीय आयातकर्ताको गोदाममा पुग्छ’ उनले भने, ‘त्यसपछि पनि लामो समयसम्म बिक्री रोक्ने व्यवस्था व्यापारमैत्री देखिँदैन।’

उनका अनुसार नेपाली चिया बजारमा प्रवेश रोकिए किसानदेखि उद्योगीसम्म सबै तह प्रभावित हुनेछन्।

चिया क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले भारतको पछिल्लो कदमलाई नयाँ भने पनि नेपाली चिया उद्योगका लागि भारतीय अवरोध नयाँ विषय होइन। विगतमा पनि विभिन्न समयमा भारतले गैरभन्सार अवरोधमार्फत नेपाली चियाको निर्यातमा समस्या सिर्जना गरेको उद्योगीहरूको दाबी छ।

उद्योगीहरूका अनुसार भारत नेपाली चियाको प्रमुख बजार हो। नेपालबाट उत्पादित अर्थोडक्स चियाको ठूलो हिस्सा भारतीय बजार हुँदै तेस्रो मुलुकमा समेत पुग्ने गर्छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय पक्षले अपनाएको कडाइले समग्र निर्यात शृंखलामै असर पारेको छ।

राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्डले भने हालसम्म भारतीय निकायबाट औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको छ। बोर्डका प्रवक्ता डा. दीपक खनालका अनुसार भारतीय पक्षसँग आवश्यक विवरण माग गरिएको भए पनि स्पष्ट जवाफ प्राप्त भएको छैन।

‘अनौपचारिक रूपमा करिब ५० हजार किलोभन्दा बढी चिया परीक्षणका लागि रोकिएको जानकारी छ,’ उनले भने, ‘तर कुन मापदण्डका आधारमा परीक्षण भइरहेको छ भन्ने स्पष्ट भएको छैन।’

उनले समस्या समाधानका लागि सरकारी तहबाट पहल आवश्यक रहेको बताए।

पूर्वी नेपालको इलाम, पाँचथर, धनकुटा र तेह्रथुम क्षेत्रमा उत्पादन हुने अर्थोडक्स चियाले पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा छुट्टै पहिचान बनाएको छ।

उच्च पहाडी भूगोल, अनुकूल हावापानी र उत्पादन प्रक्रियाका कारण नेपाली चियालाई गुणस्तरीय उत्पादनका रूपमा हेरिन्छ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय खरिदकर्ताले नेपाली चियालाई दार्जिलिङ चियाको प्रतिस्पर्धी उत्पादनका रूपमा समेत लिने गरेका छन्।

यही प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताका कारण भारतीय उत्पादकहरू नेपाली चियाप्रति संवेदनशील बनेको उद्योगीहरूको बुझाइ छ। उनीहरूका अनुसार गुणस्तरीय नेपाली चियाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्थान विस्तार गरिरहेका बेला आएको नयाँ अवरोधले प्रतिस्पर्धालाई प्रभावित गर्ने उद्देश्य बोकेको देखिन्छ।

सूर्योदय अर्थोडक्स टी प्रोड्युसर्स एसोसिएसनले सरकारले तत्काल कूटनीतिक तथा व्यापारिक पहल नगरे असार १ गतेदेखि उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएको छ।

उद्योग बन्द भए हजारौं श्रमिकको रोजगारी प्रभावित हुने मात्र होइन, किसानले उत्पादन गरेको हरियो पत्ती बिक्री गर्ने बाटोसमेत बन्द हुन सक्छ।

चिया किसान, श्रमिक, उद्योगी र निर्यातकर्ताहरू अहिले सरकारको पहलको प्रतीक्षामा छन्। उनीहरूका अनुसार भारतीय अवरोध हटाउन नसकिए नेपालको प्रमुख नगदे बालीमध्ये एक चिया क्षेत्र गम्भीर संकटमा फस्नेछ, जसको सबैभन्दा ठूलो मार किसानले नै व्यहोर्नुपर्नेछ।

एचआईभीको लाञ्छना अझै गम्भीर

काठमाडौं। एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अझै पनि समाज, स्वास्थ्य प्रणाली र संस्थागत व्यवहारमा गम्भीर रूपमा कायम रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

रोकथाम, परीक्षण र उपचार सेवामा उल्लेखनीय सुधार भए पनि सामाजिक धारणा, गलत सूचना, संस्थागत व्यवहार तथा संरचनागत कमजोरीका कारण प्रभावित समुदायले अझै समान र सम्मानजनक सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वास्थ्य लाइभ मिडियाले आयोजना गरेको सातै प्रदेशका पत्रकारका लागि एचआईभी, मलेरिया र टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना तथा विभेद अन्त्यका लागि मानवअधिकारमुखी उत्तरदायी रिपोर्टिङ तालिम कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका निर्देशक डा। सर्वेश शर्माका अनुसार नेपालमा एचआईभी नियन्त्रण तथा उपचारमा उल्लेखनीय सुधार भए पनि चुनौती कायमै छ ।

उनका अनुसार नेपालमा करिब ३४ हजारभन्दा बढी एचआईभी संक्रमित रहेको अनुमान छ । तीमध्ये पुरुष १९ हजार ८२१, महिला १४ हजार ५१६ तथा १४ वर्षमुनिका १ हजार ५८ बालबालिका रहेका छन् ।

वार्षिक रूपमा करिब ६१४ नयाँ संक्रमण हुने र ५६८ जनाको मृत्यु एचआईभीका कारण हुने गरेको तथ्याङ्क पनि उनले प्रस्तुत गरे ।

सन् २०२५ मा मात्र ५ लाख १६ हजार ३५१ गर्भवती महिलाको एचआईभी परीक्षण गरिएकोमा १३४ जनामा संक्रमण पुष्टि भएको र समयमै उपचार सुरु भएकाले ४ जना बच्चामा मात्र संक्रमण देखिएको जानकारी दिइयो ।

डा। शर्माका अनुसार एचआईभी नियन्त्रणका लागि तय गरिएको ‘९५–९५–९५’ लक्ष्यअन्तर्गत पहिलो दुई चरणमा प्रगति भए पनि तेस्रो चरण अर्थात् भाइरल लोड सप्रेसन अझै चुनौतीपूर्ण छ ।

उनका अनुसार एचआईभी संक्रमित व्यक्तिले नियमित औषधि सेवन गरे सामान्य व्यक्तिसरह लामो र स्वस्थ जीवन बाँच्न सक्छन् ।

उनले भने, ‘डायबेटिज र हाइपोटेन्सनभन्दा अहिले एचआईभी संक्रमितहरू बढी समय बाँच्छन्। नियमित औषधि सेवन गरेका संक्रमितहरू ७४ वर्षभन्दा बढी बाँचिरहेका छन् ।’

तर समाजमा अझै कायम गलत धारणा, डर र लाञ्छनाका कारण समस्या पूर्ण रूपमा समाधान हुन नसकेको उनले बताए ।

रिकभरिङ नेपालका कार्यकारी निर्देशक विष्णु शर्माका अनुसार पहिलेको तुलनामा उपचार र परीक्षण सेवामा सुधार भए पनि सामाजिक दृष्टिकोण अझै परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

उनका अनुसार एचआईभी संक्रमण अब मृत्युको सजाय होइन, नियमित उपचारले दीर्घ जीवन सम्भव छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधि लोकनाथ बास्तोलाले संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले सुनिश्चित गरेका अधिकार व्यवहारिक रूपमा पूर्ण रूपमा लागू हुन नसकेको बताए ।

स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी र सार्वजनिक सेवामा अझै पूर्वाग्रह र गोपनीयता उल्लङ्घनका घटना देखिने गरेको उनको भनाइ छ ।

क्रुजएड्स नेपालकी कार्यक्रम संयोजक समता बमका अनुसार बाह्य लाञ्छनाका कारण प्रभावित व्यक्तिहरूमा आत्म–लाञ्छना विकास हुने अवस्था छ, जसले उपचारमा ढिलाइ र सेवा पहुँचमा अवरोध सिर्जना गर्छ ।

सार्वजनिक शौचालय प्रयोगदेखि स्वास्थ्य संस्थामा सेवा लिँदा समेत विभेद भोग्नुपर्ने अवस्था अझै रहेको समुदायका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रका अनुसार एचआईभी, हेपाटाइटिस र यौनरोगसँग सम्बन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अझै संरचनागत, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक समस्या छन् ।

औषधि तथा किट आपूर्ति, बहुवर्षीय खरिद योजना अभाव र भाइरल लोड सप्रेसन लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् ।

सरोकारवालाले एचआईभी तथा टीबीसँग सम्बन्धित लाञ्छना र विभेद अन्त्य गर्न नीति, सेवा प्रणाली र सामाजिक सोचमा परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनीहरूले पत्रकारितामा तथ्यमा आधारित, संवेदनशील र विभेदरहित भाषा प्रयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

निरन्तर उकालोमा सुनको मूल्य

काठमाडौं । नेपाली बजारमा आइतबार सुनको मूल्यमा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिनको तुलनामा प्रतितोला एक हजार दुई सय रुपैयाँले बढेसँगै सुनको भाउ नयाँ उचाइमा पुगेको हो।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आइतबार छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला २ लाख ९३ हजार २ सय रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ। शनिबार यही सुन प्रतितोला २ लाख ९२ हजार रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बहुमूल्य धातुको मूल्यमा देखिएको उतारचढाव तथा विनिमय दरको प्रभावका कारण नेपाली बजारमा पनि सुनको मूल्य दैनिक रूपमा परिवर्तन हुँदै आएको छ। पछिल्ला दिनहरूमा सुनको भाउ निरन्तर उच्च विन्दुतर्फ उन्मुख देखिएको छ, जसले लगानीकर्ता तथा उपभोक्ता दुवैको चासो बढाएको छ।

यता चाँदीको मूल्य भने स्थिर रहेको छ। महासंघले आइतबार चाँदीको मूल्य प्रतितोला ४ हजार ८९५ रुपैयाँ कायम गरेको जनाएको छ।

सुनको मूल्यमा भएको वृद्धिसँगै विवाह, ब्रतबन्ध तथा अन्य सामाजिक समारोहका लागि गहना खरिद गर्ने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने देखिएको छ। व्यवसायीहरूका अनुसार उच्च मूल्यका कारण बजारमा सुनको कारोबार अपेक्षाकृत सुस्त रहे पनि लगानीका रूपमा सुनप्रतिको आकर्षण भने कायम रहेको छ।

दुई भाेटले जित निकाल्दै उत्सव बने रास्वपाकाे बागमती प्रदेश सभापति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बागमती प्रदेश सभापतिमा उत्सव अर्याल निर्वाचित भएका छन्। अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक निर्वाचनमा उनले निकटतम प्रतिद्वन्द्वी डा. अचुतम लामिछानेलाई मात्र दुई मतको झिनो अन्तरले पराजित गर्दै नेतृत्व हात पारेका हुन्।

बागमती प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार अर्यालले ४१८ मत प्राप्त गरे भने लामिछानेले ४१६ मत हासिल गरेका थिए। निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भएपछि अधिवेशनस्थलमा उत्साह र चर्चा दुवै देखिएको थियो।

रास्वपाको बागमती प्रदेश नेतृत्वका लागि भएको प्रतिस्पर्धालाई पार्टीभित्र निकै चासोका साथ हेरिएको थियो। मतदानमा प्रतिनिधिहरूको उल्लेखनीय सहभागिता रहेको बताइएको छ। अन्तिम परिणामले उम्मेदवारहरूबीचको प्रतिस्पर्धा कति कडा थियो भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

निर्वाचन परिणामबारे जानकारी दिँदै रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य मधुसुधन ढकालले उत्सव अर्याल विजयी भएको पुष्टि गरेका हुन्। उनका अनुसार मतगणना सम्पन्न भएपछि आधिकारिक रूपमा नतिजा घोषणा गरिएको थियो।

नवनिर्वाचित सभापति अर्यालले बागमती प्रदेशमा पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने, कार्यकर्ताबीचको एकता कायम राख्ने तथा पार्टीको राजनीतिक एजेन्डालाई जनस्तरसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

प्रदेश नेतृत्व चयनसँगै रास्वपाले आगामी राजनीतिक कार्यक्रम, संगठन विस्तार तथा प्रदेशस्तरीय गतिविधिलाई थप प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। बागमती प्रदेशलाई पार्टीको महत्वपूर्ण आधार क्षेत्रका रूपमा हेरिने भएकाले नयाँ नेतृत्वको भूमिका अर्थपूर्ण रहने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

इसेवाको झुर सर्भिस : विश्वकप हेर्न पैसा तिरे, हेर्न पाएनन् !

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ को रोमाञ्चक माहोलबीच डिजिटल भुक्तानी सेवा इसेवाप्रति ग्राहकहरूको असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ।

इसेवामार्फत ‘डिगो’को विश्वकप प्याकेज खरिद गरेका धेरै प्रयोगकर्ताले पैसा काटिए पनि सेवा सक्रिय नभएको गुनासो गरेका हुन् ।

विश्वकपका खेल हेर्नका लागि इसेवाबाट डिगोको मोबाइल प्याकेज खरिद गरेका ग्राहकहरूले भुक्तानी गरेको चार दिन बित्दासमेत खेल हेर्न नपाएको बताएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा यस्ता गुनासाहरू उल्लेख्य रूपमा देखिन थालेका छन् ।

एक प्रयोगकर्ता विपी अनमोलले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो गुनासो सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, ‘इसेवाबाट डिगो एपमार्फत विश्वकप हेर्न ५४९ रुपैयाँको मोबाइल प्याकेज किनेको आज चार दिन भयो । खाताबाट पैसा काटिसक्यो तर सेवा अझै सक्रिय भएको छैन । मेरो पैसा फिर्ता गर्ने कि प्याकेज अपडेट गर्ने ?’

उनका अनुसार समस्याबारे इसेवा र डिशहोमलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ । तर हालसम्म समाधान नआएको गुनासो छ ।

यस्ता समस्या भोग्ने उनी एक्ला होइनन् । सामाजिक सञ्जालमा धेरै प्रयोगकर्ताले इसेवाबाट प्याकेज खरिद गर्दा सेवा सक्रिय हुन ढिलाइ भएको, भुक्तानी सफल देखिए पनि विश्वकपका खेल हेर्न नपाएको तथा ग्राहक सहायता सेवाबाट समेत तत्काल समाधान नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् ।

प्रयोगकर्ताहरूका अनुसार कनेक्ट आईपीएस लगायत अन्य डिजिटल माध्यमबाट प्याकेज खरिद गर्दा सेवा तत्काल सक्रिय हुने गरेको छ । तर इसेवाबाट भुक्तानी गर्दा भने लामो समयसम्म पहुँच नपाउँदा विश्वकपका महत्वपूर्ण खेलहरू नै छुटेको उनीहरूको भनाइ छ ।

विश्वकपजस्तो समय–संवेदनशील प्रतियोगिताका बेला भुक्तानी भइसकेपछि पनि सेवा उपलब्ध नहुँदा ग्राहकहरू थप आक्रोशित बनेका छन् । कतिपयले पैसा पनि गुमेको र खेल पनि हेर्न नपाएको भन्दै इसेवाको सेवा गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

हालसम्म यस विषयमा इसेवा वा डिगोको तर्फबाट विस्तृत आधिकारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । तर सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो गुनासोले डिजिटल सेवा प्रदायकहरूको ग्राहक सहायता प्रणाली, प्राविधिक क्षमता र सेवा व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

विश्वकप : टर्कीमाथि अष्ट्रेलियाको २-० को शानदार जित

काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘डी’ को खेलमा अष्ट्रेलियाले टर्कीलाई २–० ले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा महत्वपूर्ण तीन अंक हासिल गरेको छ।

बीसी प्लेस स्टेडियममा सम्पन्न खेलमा अष्ट्रेलियाले दुवै हाफमा एक–एक गोल गर्दै प्रभावशाली जित दर्ता गर्यो। टोलीको जितमा नेस्टोरी इरानकुन्डा र कन्नर मेटकाल्फले गोल गरे।

अष्ट्रेलियाले २७औँ मिनेटमा खेलको पहिलो गोल गरेको थियो। पाउल ओकोन–एङ्स्टलरको लामो पासमा नेस्टोरी इरानकुन्डाले उत्कृष्ट नियन्त्रणसहित गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए। तीव्र काउन्टर अट्याकबाट आएको उक्त गोलले खेलको लय अष्ट्रेलियातर्फ मोड्यो।

पहिलो हाफमा बल नियन्त्रणमा टर्की हावी देखिए पनि गोल गर्ने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। कप्तान हाकान चाल्हानोग्लु र युवा स्टार अर्दा गुलरको नेतृत्वमा टर्कीले लगातार आक्रमण बुन्ने प्रयास गरेको थियो। तर अष्ट्रेलियाको संगठित रक्षापंक्तिले उनीहरूको प्रयास विफल बनायो।

दोस्रो हाफमा बराबरी गोलको खोजीमा टर्कीले थप आक्रामक खेल प्रस्तुत गरे पनि अष्ट्रेलियाले काउन्टर अट्याकको रणनीतिलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिरह्यो। त्यसकै परिणामस्वरूप ७५औँ मिनेटमा कन्नर मेटकाल्फले गोल गर्दै अष्ट्रेलियाको अग्रता दोब्बर बनाए।

बाँकी समयमा टर्कीले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि अष्ट्रेलियाको रक्षा र गोलकिपरको उत्कृष्ट प्रदर्शनका कारण गोल गर्न सकेन। अन्ततः अष्ट्रेलियाले २–० को सहज जित निकाल्दै समूह चरणमा सुखद सुरुआत गरेको हो।

यो जितसँगै अष्ट्रेलियाले समूह ‘डी’ मा महत्वपूर्ण तीन अंक जोडेको छ भने टर्की पहिलो खेलमै अंकविहीन बनेको छ।

काठमाडाैंमा चिनियाँ चलचित्र महोत्सव

काठमाडौं।  बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवअन्तर्गतको ‘तियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ कार्यक्रम काठमाडौंमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ। तीन दिनसम्म चलेको यस कार्यक्रममा बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा उत्कृष्ट ठहरिएका तथा प्रतिस्पर्धामा सहभागी भएका ६ चिनियाँ चलचित्र प्रदर्शन गरिएको थियो।

ठमेलस्थित छाया सेन्टरमा आयोजित महोत्सव चीन चलचित्र प्रशासन र बेइजिङ अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव आयोजक समितिको सचिवालयले नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानसँगको सहकार्यमा आयोजना गरेको थियो। कार्यक्रममा नेपालस्थित चिनियाँ सांस्कृतिक केन्द्र, काठमाडौँ विश्वविद्यालयको कन्फ्युशियस इन्स्टिच्युट तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कन्फ्युशियस इन्स्टिच्युटले पनि सहयोग गरेका थिए।

आयोजकका अनुसार तीन दिनमा सञ्चालन भएका ९ वटा शोमा करिब १ हजार ४ सय दर्शकले सहभागिता जनाएका थिए। प्रदर्शन गरिएका चलचित्रप्रति दर्शकको सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त भएको र यस्ता चिनियाँ फिल्महरू नेपालमा नियमित व्यावसायिक रूपमा प्रदर्शन हुनुपर्ने अपेक्षा समेत व्यक्त गरिएको छ।

नेपाल चलचित्र तथा सांस्कृतिक प्रतिष्ठानका अध्यक्ष केपी पाठकले कार्यक्रमले नेपाल र चीनबीचको चलचित्र आदानप्रदानलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको बताए। उनका अनुसार चिनियाँ चलचित्रहरू नेपाली बजारमा र नेपाली चलचित्रहरू चिनियाँ बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण निर्माण गर्न यस्ता कार्यक्रम महत्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छन्।

महोत्सवको उद्घाटन चलचित्र ‘ट्र्याप्ड’ प्रदर्शनअघि नेपालका लागि चिनियाँ दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन तथा मिनिस्टर काउन्सिलर चोउ पानले चलचित्रलाई भाषा र सीमाभन्दा माथि उठेर मानिसहरूलाई जोड्ने सार्वभौमिक माध्यमका रूपमा व्याख्या गरेका थिए। उनले चलचित्रले दुई देशबीचको सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे।

उद्घाटन कार्यक्रममा ‘ट्र्याप्ड’का निर्देशक सागर झाङ स्वयं उपस्थित भएर दर्शकसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए। प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले चलचित्रको विशिष्ट दृश्य शैली इटालियन वेस्टर्न सिनेमाबाट प्रभावित रहेको बताए। उक्त संवादले नेपाली र चिनियाँ चलचित्रकर्मीबीच अनुभव आदानप्रदानको अवसर प्रदान गरेको थियो।

महोत्सवमा प्रदर्शन भएका चलचित्रहरूले विभिन्न विषयवस्तु समेटेका थिए। ‘बियोन्ड द स्काइज’ले चिनियाँ गृहयुद्धकालीन साहसिक अभियानको कथा प्रस्तुत गरेको थियो भने ‘समर डायरी’ले मरुभूमिमा आमाको खोजीमा निस्किएका बालकको जीवनयात्रालाई चित्रण गरेको थियो।

त्यसैगरी ‘द स्याडोलेस टावर’ले जीवनका असफलतासँग संघर्षरत एक वृत्तचित्र निर्माताको कथा प्रस्तुत गरेको थियो भने ‘जर्नी टु द वेस्ट’ले एलियनको खोजीमा लागेका पत्रिका सम्पादकको रोचक यात्रालाई हास्य शैलीमा देखाएको थियो। सस्पेन्स र अपराध कथामा आधारित ‘लस्ट इन द स्टार्स’ले पनि दर्शकको विशेष ध्यान आकर्षित गरेको थियो।

आयोजकका अनुसार चिनियाँ चलचित्रहरूले पारिवारिक मूल्य, आस्था, प्रेम, संघर्ष र स्वतन्त्रताजस्ता साझा मानवीय भावनालाई विश्वभरका दर्शकमाझ पुर्‍याइरहेका छन्। आगामी दिनमा ‘तियानतान अवार्ड प्यानोरामा’ विश्वका अन्य सहरहरूमा पनि आयोजना गरिने र यसले चीन–नेपालबीचको सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

 

कुन-कुन बैंकले घटाए ब्याजदर ?

काठमाडौं। असार महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले नयाँ निक्षेप ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् । जेठ महिनाको तुलनामा औसत निक्षेप ब्याजदरमा सामान्य गिरावट आएको छ ।

नयाँ दरअनुसार व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा औसत अधिकतम ब्याजदर ४.२७ प्रतिशत कायम भएको छ ।

जेठ महिनामा यस्तो ब्याजदर ४.३४ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसैगरी संस्थागत मुद्दती निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.२० प्रतिशतबाट घटेर ३.१८ प्रतिशतमा झरेको छ ।

नेपालमा सञ्चालनमा रहेका २० वाणिज्य बैंकमध्ये ७ बैंकले असारका लागि ब्याजदर घटाएका छन् भने बाँकी १३ बैंकले अघिल्लो महिनाकै दरलाई निरन्तरता दिएका छन् ।

ब्याजदर घटाउने बैंकहरूमा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, कुमारी बैंक, एनआईसी एशिया बैंक, हिमालयन बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक, लक्ष्मी सनराइज बैंक र एनएमबी बैंक रहेका छन् ।

पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहनु, कर्जाको माग अपेक्षाकृत कमजोर हुनु तथा निक्षेप संकलनमा दबाब नहुनुले बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउन सहज भएको विश्लेषण गरिएको छ ।

असार महिनाको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक भएसँगै अब कुन बैंकले निक्षेपकर्तालाई कति प्रतिफल दिने भन्ने विषयमा सर्वसाधारणको चासो केन्द्रित भएको छ ।

बैंकहरूले सार्वजनिक गरेका दरअनुसार मुद्दती निक्षेपमा ब्याजदर अझै एकल अंकमै सीमित रहेको छ ।

कतार र स्विट्जरल्यान्डबीचको खेल बराबरीमा

काठमाडाैं। फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘बी’ को खेलमा कतारले अन्तिम क्षणमा गोल गर्दै स्विट्जरल्यान्डसँग १–१ को बराबरी निकालेको छ। यस नतिजासँगै कतारले विश्वकप इतिहासमा पहिलो पटक अंक जोड्न सफल भएको छ।

सान फ्रान्सिस्को बे एरिया स्टेडियममा शनिबार सम्पन्न खेलमा स्विट्जरल्यान्ड जिततर्फ अग्रसर देखिएको थियो। तर इन्जुरी समयको चौथो मिनेटमा बुआलेम खौखीले होमाम एल अमिनको उत्कृष्ट क्रसलाई हेडमार्फत जाली चुमाउँदै कतारलाई महत्वपूर्ण बराबरी दिलाए।

बराबरी गोलसँगै कतारी खेलाडी र समर्थकहरू उत्साहित बने भने प्रशिक्षक जुलेन लोपेटेगुईको टोलीले ऐतिहासिक उपलब्धिको खुसी मनायो।

खेलको सुरुआती समयदेखि नै स्विट्जरल्यान्डले दबाब कायम राखेको थियो। पहिलो हाफको १७औँ मिनेटमा ब्रिल एम्बोलोले पेनाल्टीमार्फत गोल गर्दै टोलीलाई अग्रता दिलाए। रेमो फ्रुयलर कतारी गोलरक्षक महमुद अबुनादासँगको चुनौतीमा लड्न पुगेपछि रेफ्रीले पेनाल्टी दिएका थिए।

यद्यपि उक्त निर्णयलाई लिएर विवाद पनि उत्पन्न भयो। टेलिभिजन रिप्लेमा फ्रुयलर पेनाल्टीको अवस्थाअघि अफसाइडमा रहेको देखिएपछि निर्णयमाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

सन् २०२२ को विश्वकपमा आयोजक राष्ट्रका रूपमा सहभागिता जनाएको कतारले आफ्ना सबै खेल गुमाएको थियो। तर यसपटक उसले विश्वकप इतिहासमै पहिलो अंक सुरक्षित गर्दै नयाँ अध्याय लेख्न सफल भएको छ।

स्विट्जरल्यान्डले भने खेलभरि सिर्जना गरेका अवसरहरूको पूरा लाभ उठाउन सकेन। डान एन्डोये, रुबिन भार्गास र ब्रिल एम्बोलोले पाएका केही उत्कृष्ट अवसर गोलमा परिणत हुन नसक्दा टोलीले तीन अंक गुमाउन पुग्यो।

खेलको अन्त्यतिर स्विट्जरल्यान्डले लय गुमाएको फाइदा उठाउँदै कतारले लगातार दबाब सिर्जना गर्‍यो र अन्ततः इन्जुरी समयमा बराबरी गोल निकाल्दै एक महत्वपूर्ण अंक आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भयो।

अब स्विट्जरल्यान्डले जुन १८ मा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाविरुद्ध दोस्रो समूह खेल खेल्नेछ भने कतारले सोही दिन सह–आयोजक क्यानडासँग भ्यानकुभरमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ।

यसअघि समूहका अर्को खेलमा क्यानडा र बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनाले पनि १–१ को बराबरी खेलेका थिए। त्यसैले समूह ‘बी’ का चारै टोली समान एक–एक अंकमा रहेकाले नकआउट चरणको दौड थप रोमाञ्चक बनेको छ।

 

३६ वर्षपपछि विश्वकपमा जित्यो स्कटल्याण्ड

एजेन्सी । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह ‘सी’ को प्रतिस्पर्धामा स्कटल्यान्डले हैटीलाई १–० ले पराजित गर्दै विश्वकपमा ३६ वर्षयताको प्रतीक्षित जित हासिल गरेको छ।

बोस्टन स्टेडियममा भएको प्रतिस्पर्धात्मक खेलमा जोन म्याकगिनले गरेको एकमात्र गोल नै निर्णायक बन्यो। उनको गोलको मद्दतमा स्कटल्यान्डले सन् १९९० यता पहिलो पटक विश्वकपमा विजयको स्वाद चाख्न सफल भयो।

पहिलो हाफको २८औँ मिनेटमा म्याकगिनको प्रहार विपक्षी खेलाडीमा ठोक्किँदै गोलपोस्टभित्र प्रवेश गरेपछि स्कटल्यान्डले अग्रता बनाएको थियो। अन्ततः त्यही गोल खेलको नतिजा तय गर्न पर्याप्त बन्यो।

खेलअघि प्रशिक्षक स्टिभ क्लार्कले रायन क्रिस्टीलाई बेन्चमा राख्दै म्याकगिनलाई सुरुआती रोजाइमा समेट्ने निर्णय निकै कठिन रहेको बताएका थिए। तर अनुभवी मिडफिल्डर म्याकगिनले निर्णायक प्रदर्शन गर्दै प्रशिक्षकको विश्वासलाई सही सावित गरे।

यद्यपि स्कटल्यान्डका लागि खेल सहज भने रहेन। बल नियन्त्रणमा अपेक्षाकृत कमजोर देखिएको टोलीमाथि हैटीले निरन्तर दबाब सिर्जना गरेको थियो। क्यारिबियन राष्ट्र हैटीले आक्रमणको अवसर खोज्दै पटक–पटक स्कटल्यान्डको रक्षापंक्तिलाई चुनौती दियो।

यस क्रममा गोलरक्षक एङ्गस गन टोलीका लागि संकटमोचक बने। उनले केही महत्वपूर्ण बचाउ गर्दै विपक्षीलाई गोल गर्नबाट रोके। पहिलो रोजाइका गोलरक्षकको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका गनको प्रदर्शन स्कटल्यान्डको जितमा महत्वपूर्ण रह्यो।

दोस्रो हाफमा स्कटल्यान्डसँग अग्रता बढाउने अवसरहरू पनि आएका थिए। विशेषगरी म्याकगिनले खेलको अन्त्यतिर पाएको राम्रो अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा टोली दोस्रो गोलबाट वञ्चित रह्यो।

अर्कोतर्फ, हैटीले बराबरी गोलको खोजी अन्तिम समयसम्म जारी राख्यो। फ्रान्ट्ज्दी पिएरोटको हेड प्रहार लक्ष्यभन्दा थोरैले बाहिरिएपछि स्कटल्यान्डले राहतको सास फेरेको थियो।

यस जितसँगै स्कटल्यान्डले समूह ‘सी’ बाट नकआउट चरणमा पुग्ने सम्भावना बलियो बनाएको छ। समूहको अर्को खेलमा ब्राजिल र मोरक्कोले १–१ को बराबरी खेलेका कारण स्कटल्यान्ड अंकतालिकाको लाभदायक अवस्थामा पुगेको छ।

अब स्कटल्यान्डले जुन १९ मा मोरक्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। उक्त खेलबाट सकारात्मक नतिजा निकाल्न सके टोलीको अन्तिम १६ मा पुग्ने सम्भावना अझ प्रबल बन्नेछ।

रास्वपा लुम्बिनी सभापतिमा शालिकराम घिमिरे

बुटवल। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लुम्बिनी प्रदेश समितिको सभापतिमा शालिकराम घिमिरे निर्वाचित भएका छन्। उनी यसअघि प्रदेश समितिको उपसभापतिको जिम्मेवारीमा रहेका थिए।

प्रदेश अधिवेशनअन्तर्गत शुक्रबार राति सम्पन्न मतदानको मतगणना शनिबार बिहान सकिएको थियो। सभापति पदका लागि ६ जनाबीच प्रतिस्पर्धा भए पनि कसैले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि सर्वाधिक मत ल्याएका शालिकराम घिमिरे र गोपाल घिमिरेबीच दोस्रो चरणको मतदान हुने तयारी गरिएको थियो। तर अन्ततः सहमतिमार्फत शालिकराम सभापतिमा निर्वाचित भएका निर्वाचन समिति सदस्य गुनाराम घिमिरेले जानकारी दिए।

पहिलो चरणको मतदानमा शालिकराम घिमिरेले सर्वाधिक १९९ मत प्राप्त गरेका थिए। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी अर्घाखाँचीका गोपाल घिमिरेले ८७ मत ल्याएका थिए। त्यसैगरी गणेश पौडेलले ८४, डा. राजकुमार सुवेदीले ८०, मञ्जु भुसालले ७१ तथा मधुप्रसाद अर्यालले १९ मत प्राप्त गरेका थिए। निर्वाचनमा कुल ५५२ मत खसेको थियो।

निर्वाचित सभापति शालिकराम घिमिरेलाई पार्टी सभापति रवि लामिछाने निकट मानिन्छ भने प्रतिस्पर्धी गोपाल घिमिरे काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) समर्थक समूहसँग निकट रहेको बताइएको छ। दुवै पक्षबाट तीन–तीन जना उम्मेदवार मैदानमा उत्रिएका थिए।

निर्वाचन परिणामले रवि पक्षको प्रभाव प्रदेश नेतृत्वमा बलियो देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। बालेन पक्षका उम्मेदवारमध्ये गोपाल घिमिरेले तुलनात्मक रूपमा बढी मत प्राप्त गरे पनि मञ्जु भुसाल र मधुप्रसाद अर्यालले क्रमशः ७१ र १९ मत मात्र प्राप्त गरेका थिए।

 

रास्वपामा रडाको(भिडियाे)

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र लामो समयदेखि दबिएर रहेको असन्तुष्टि अब विस्तारै सार्वजनिक हुन थालेको छ। 

सांसद अमरेशकुमार सिंहले ‘हु इज असीम शाह?’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई धेरैले सामान्य टिप्पणीका रूपमा लिए पनि त्यसले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन र नेतृत्व संघर्षबारे नयाँ बहस जन्माएको हो ।

संविधान संशोधनको विषयमा आयोजित कार्यक्रममा अमरेशले असीम शाहको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए। सतहमा हेर्दा यो संविधान संशोधन प्रक्रियाको आलोचना जस्तो देखिए पनि राजनीतिक वृत्तमा यसलाई रास्वपाभित्र विकसित हुँदै गएको दुई शक्ति केन्द्रबीचको तनावको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

असीम शाह अहिले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार मात्र होइनन्, संविधान संशोधन कार्यदलका संयोजक पनि हुन्। उनी सरकारको औपचारिक संरचनाभन्दा बाहिर रहेर पनि नीति निर्माण र राजनीतिक रणनीतिमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेको बुझाइ छ।

यही कारण कतिपय नेताहरूले पार्टीभित्र निर्वाचित संरचनाभन्दा सल्लाहकार समूहको प्रभाव बढ्दै गएको गुनासो गर्दै आएका छन्। अमरेशको टिप्पणीलाई पनि यही असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति मानिएको छ।

संविधान संशोधनजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय मुद्दाको नेतृत्व निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने कि सल्लाहकारहरूले? उनको प्रश्नको सार यत्ति बुझिन्छ।

रास्वपाभित्र अहिले दुई फरक केन्द्रबारे चर्चा हुन थालेको छ। एकातिर पार्टी सभापति रवि लामिछानेको संगठनात्मक नेतृत्व छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको सरकारी शक्ति र उनको सल्लाहकार समूह रहेको छ।

प्रधानमन्त्री बनेपछि बालेनको निर्णय प्रक्रियामा पार्टीभन्दा बाहिरका सल्लाहकारहरूको प्रभाव बढेको आरोप पार्टीभित्रै गुञ्जिन थालेको छ। असीम शाहलाई लिएर उठेको विवाद पनि यही सन्दर्भसँग जोडिएको देखिन्छ।

विशेषगरी संविधान संशोधन, भूमि व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीति र प्रशासनिक निर्णयहरूमा प्रधानमन्त्रीको कोर टिम सक्रिय देखिँदा पार्टीका केही नेताहरू असहज भएको बताइन्छ।

पछिल्ला दुई महिनामा सरकारका निर्णयहरूले पार्टीभित्रै प्रश्न उठाएका छन्।

सुकुम्बासी बस्ती हटाउने निर्णयमा पार्टीभित्र व्यापक छलफल नभएको गुनासो केही नेताहरूले गरेका छन्। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले पनि पार्टीभित्र असहजता सिर्जना गरेको बताइन्छ।

यस्ता विषयमा पार्टीको आधिकारिक धारणा अस्पष्ट रहँदा सांसद र नेताहरूले व्यक्तिगत रूपमा फरक–फरक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार एउटै पार्टीका नेताहरूले राष्ट्रिय मुद्दामा फरक धारणा राख्न थालेपछि त्यसले संगठनभित्रको असन्तुलन प्रस्ट पार्छ।

रास्वपाभित्रको मतभिन्नता सामाजिक सञ्जालसम्म पनि पुगिसकेको छ।

प्रधानमन्त्रीको बजेटपछिको ‘ढुक्क हुनुहोस्’ स्टाटसपछि नेता प्रमोद न्यौपानेले ‘यसरी चाहिँ बन्दै बन्दैन’ भन्दै कटाक्ष गरे। त्यसको जवाफ प्रधानमन्त्री निकट मानिने आसिफ शाहले दिए।

यी दुई नेताबीचको सार्वजनिक टिप्पणीलाई पार्टीभित्र देखिएको ध्रुवीकरणको झल्कोका रूपमा हेरिएको थियो।

रास्वपाको महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा संगठनभित्र प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न थालेको छ।

प्रदेश र जिल्ला तहमा नेतृत्व चयनलाई लिएर विवादहरू देखिन थालेका छन्। कतिपय स्थानमा पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेको आरोप लागिरहेको छ भने कतिपय नेताहरूले आफूलाई पाखा लगाइएको गुनासो गरेका छन्।

यस्तो अवस्थामा अमरेश सिंहको टिप्पणीले सतहमा नदेखिएको असन्तुष्टिलाई सतहमा ल्याएका छन्। 

रास्वपाभित्र सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय भनेको सभापति लामिछाने र प्रधानमन्त्री शाहबीचको सम्बन्ध हो।

दुवैले सार्वजनिक रूपमा एकअर्काको समर्थन गरिरहे पनि पछिल्ला घटनाहरूले पार्टीभित्र फरक शक्ति केन्द्र सक्रिय रहेको संकेत दिएका छन्।

लामिछानेको भारत भ्रमणदेखि संविधान संशोधनसम्मका विषयमा पार्टीभित्र एउटै धारणा नदेखिनु त्यसैको उदाहरण मानिन्छ।

‘हु इज असीम शाह?’ भन्ने प्रश्नमा असीम शाहको परिचय खोज्नेभन्दा बढी पार्टीको असन्तुष्टि छर्लंग देख्न सकिन्छ। 

यसले रास्वपाभित्र अहिले निर्णय कसले गर्छ? पार्टी चलाउने शक्ति कहाँ छ? निर्वाचित नेतृत्व बलियो छ कि सल्लाहकार समूह? भन्ने प्रश्नहरूलाई पुनः सतहमा ल्याएको छ। 

स्वयम्भूको गुम्बजबाट वर्षौंदेखि जमेको चुनाको तह हटाइँदै [फोटो-फिचर]

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यता, संस्कृति र धार्मिक इतिहाससँग अभिन्न रूपमा जोडिएको स्वयम्भू महाचैत्य मा वर्षौंदेखि जम्दै आएको चुनाको बाक्लो तह हटाउने कार्य सुरु गरिएको छ।

विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत यस ऐतिहासिक सम्पदाको पुरातात्त्विक मौलिकता जोगाउन सफाइ तथा संरक्षण अभियान अघि बढाइएको हो।

बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको प्रमुख आस्थास्थलका रूपमा परिचित स्वयम्भू महाचैत्यमा परम्परादेखि नै बुद्ध पूर्णिमालगायत विभिन्न धार्मिक अवसरमा श्रद्धालुहरूले सेतो चुना पोत्ने चलन छ।

धार्मिक आस्था र श्रद्धाको प्रतीक मानिने यो अभ्यासले समयक्रममा गुम्बजमा चुनाको बाक्लो तह जम्दै जाने गरेको छ। यही कारण निश्चित अन्तरालमा पुरानो तह हटाएर संरचनाको मौलिक स्वरूप संरक्षण गर्ने कार्य गरिने गरिएको छ।

यसपटक गरिएको प्राविधिक निरीक्षणमा गुम्बजमा जमेको चुनाको तह १३ देखि १५ इन्चसम्म पुगेको पाइएको छ।

संरक्षणकर्मीहरूका अनुसार यसरी अत्यधिक मात्रामा चुना थपिँदा संरचनामा अनावश्यक भार पर्ने मात्र होइन, महाचैत्यको वास्तविक गोलाइ, बनावट र ऐतिहासिक स्वरूपसमेत क्रमशः ढाकिँदै जाने जोखिम रहन्छ।

यसअघि करिब १२–१३ वर्षअघि गरिएको सफाइ अभियानका क्रममा गुम्बजमा जमेको चुनाको तह २२ देखि ३० इन्चसम्म पुगेको भेटिएको थियो। त्यसपछि पनि धार्मिक परम्परा निरन्तर जारी रहेकाले पुनः चुनाको बाक्लो तह बनेको हो।

हाल पुरातत्त्व विभागको अनुमति तथा प्राविधिक निगरानीमा स्वयम्भू व्यवस्थापन समितिका कर्मचारी, दक्ष कालिगढ र संरक्षणकर्मीहरू परिचालित छन्।

उनीहरूले मूल संरचनामा कुनै क्षति नपुग्ने गरी अत्यन्त सावधानीपूर्वक पुरानो चुना हटाउने काम गरिरहेका छन्। संरक्षण कार्यका क्रममा प्रत्येक तहलाई चरणबद्ध रूपमा हटाइँदै महाचैत्यको मौलिक संरचना सुरक्षित राख्न विशेष ध्यान दिइएको छ।

सम्बन्धित निकायका अनुसार करिब एक महिनाभित्र सफाइ तथा संरक्षण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। काम पूरा भएपछि वर्षौंदेखि चुनाले ढाकिएको महाचैत्यको वास्तविक पुरातात्त्विक स्वरूप पुनः स्पष्ट रूपमा देखिने विश्वास गरिएको छ।

स्वयम्भू महाचैत्य केवल धार्मिक आस्थाको केन्द्र मात्र होइन, काठमाडौं उपत्यकाको हजारौं वर्ष पुरानो इतिहास, संस्कृति र सभ्यताको महत्वपूर्ण प्रतीक पनि हो। त्यसैले यसको संरक्षणलाई सम्पदाप्रेमी, इतिहासविद्, बौद्ध भिक्षु तथा स्थानीय समुदायले विशेष महत्वका साथ हेर्ने गरेका छन्।

संरक्षणविद्हरूका अनुसार विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका यस्ता सम्पदाहरूको मौलिक स्वरूप जोगाउनु अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वसमेत हो। उनीहरूका अनुसार धार्मिक परम्परा र सम्पदा संरक्षणबीच सन्तुलन कायम गर्दै यस्ता अभियानलाई निरन्तरता दिन आवश्यक छ।

महाचैत्यको गुम्बजबाट पुरानो चुनाको तह हटाउने यो अभियानलाई स्वयम्भूको ऐतिहासिक पहिचान, वास्तुकला र सांस्कृतिक मौलिकता जोगाउने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

सफाइ सम्पन्न भएपछि स्वयम्भू महाचैत्य पुनः आफ्नो प्राचीन सौन्दर्य र वास्तविक स्वरूपसहित श्रद्धालु तथा पर्यटकका सामु प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ।

तस्वीरहरू:

‘कालो कुनाबाट’ देश चलाउन खोज्दैछन् प्रधानमन्त्री बालेन ? (भिडियाे वार्ता)

काठमाडौं । कालो चस्मा र कालै पहिरन लगाउने प्रधानमन्त्री बालेन कुनै कालै कुनामा रहेको भन्दै कतिपयले टिप्पणी गरिरहेका छन् । यस्तो टिप्पणी गर्नेमा राजनीतिशास्त्री लोकराज बराल पनि हुन् ।

उनले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्री बालेन मर्यादाहीन मात्रै देखिएन, अराजनीतिक पनि देखिए ।’ प्रधानमन्त्री बालेनलाई उनी राजनीतिज्ञ मान्न तयार छैनन् । एक जना चर्चित र्‍यापर मात्रै भएको बताउँछन् ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने मामिलामा केही आशा जगाउने कामको थालनीको संकेत पाए पनि जनजीविकाको सवालमा केही पनि गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री बालेनको उनी आलोचना गर्छन् ।

उनले भने, ‘ अहिलेसम्म जनतालाई राहत दिने खालको जनमुखी कार्यक्रम आएको देखिएन । बजारमा महंगी बढेकै छ ।’
उनै राजनीतिशास्त्री बरालसँग गरिएको मूल अंश र पूरा भिडियो संवाद :

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको अढाइ महिने कार्यकाललाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

अढाई महिनामा मूल्याङ्कन गर्ने हो । त्यो आधिकारिक हुँदैन । तर, संकेतहरू प्राप्त हुन्छन् ।

संकेतहरू कस्ता देखिए ?

पहिलो, बालेन्द्र शाह राजनीतिक प्राणी होइन । उहाँ एकाएक प्रधानमन्त्री पद अफर गरेपछि चुनावको बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जोइन गर्नुभयो । अनि आउनुभयो । उहाँलाई जनताले मन पराउनुभएको थियो । उहाँलाई जिताइदिनुभयो । त्यस्तो बहुमतले । प्रधानमन्त्री त बन्नुभयो । प्रधानमन्त्री त राजनीति पनि हो । कला, कौशल हो । जनतासँग सम्पर्क गर्ने र कुरा बुझ्ने, संसद् के हो त्यो बुझ्ने, व्यवस्था के हो ? त्यो बुझ्ने छैन । मैले गर्नुपर्छ ? त्यसको छटपटि त देखिन्छ तर गर्नुपर्छ मात्रै भनेर हुँदैन । उहाँ संसदीय व्यवस्थामा हुनुहुन्छ । प्रधानमन्त्री त अभिन्न अंग हो । उहाँलाई संसदले नै बनाएको हो । उहाँ संसदप्रति नै जवाफदेही हुनुपर्छ । त्यसकारण उहाँको जुन काम शैली देखिन्छ, व्यवस्थापकीय र प्रणालीको हिसाबले धेरै कमजोर देखिन्छ ।

त्यसप्रति कुनै प्रतिबद्धता देखिँदैन । जहाँसम्म केही गरौँ, भ्रष्टाचारलाई मुक्त गरौँ, राजनीतिमा देखिएका व्यभिचारलाई हटाऔँ भन्ने चाहना देखिन्छ । हुटहुटी देखिन्छ । तर, अहिलेसम्म जनतालाई राहत दिने खालको जनमुखी कार्यक्रम आएको देखिएन । बजारमा महंगी बढेकै छ । नियन्त्रण गर्न कदम चालिएको छैन । आयोग गठन गरेर भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने भन्ने जुन छ, त्यो त राम्रै हो ।

संकेतहरू व्यवस्थाको हिसाबले चाहिँ राम्रो देखिएन ?

व्यवस्थाको हिसाबले चाहिँ राम्रो देखिएन ।

संसदीय प्रणाली मास्नतिर उद्धत देखिए ?

उहाँ राजनीतिक प्राणली होइन, मैले अघि नै भनेँ । उहाँ र्‍यापर हो । उहाँ बहुचर्चित भएर आउनुभयो । उहाँको पृष्ठभूमि त्यति हो । केही वर्ष काठमाडौंको मेयर हुनुभयो । अलिअलि सफासुग्गर गर्ने काम गर्नुभयो । मूलभूत रुपमा काठमाडौंको रुपान्तरण केही भएको होइन । ओखरपौवाको फोहोर फाल्ने विषयमा कुलमान घिसिङ मन्त्री हुँदा गएर मिलाएको देखिन्छ । तर, शहरका मध्यमवर्गीय मानिसहरूलाई बालेनले राम्रै गरेको भन्ने छ ।

त्यो बाहेक उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि होइन । उहाँको पार्टी पनि होइन, रास्वपा । हुँदाहुँदा असार ४ गते चितवनमा सम्मेलन हुँदैछ । उहाँकै पार्टीका मान्छेहरूले भनिरहेका छन् कि उहाँ भाग लिनुहुन्न । राजनीतिक गतिविधिमा कहीँकतै भाग नलिने अनि देशको प्रधानमन्त्री राजनीतिज्ञ भएर बस्नुपर्ने, उल्टो भएन ? रास्वपा रवि लामिछानेले सिर्जना गरेको पार्टी हो । उहाँ नेता हो, सभाति हो । उहाँले त पार्टी बनाऔँ भन्नुहुन्छ ।

बालेन्द्र पनि पार्टीको वरिष्ठ नेता हुन् नि ?
वरिष्ठ नेता त बनाइदिएका हुन् नि । प्रधानमन्त्रीको पदावधि सकिएपछि उहाँ बस्नुहुन्छ कि बस्नुहुँदैन थाहा छैन । भोलि केही भयो भने राजनीतिमा लाग्नुहुन्छ कि हुँदैन ? त्यो प्रश्न छ ।

बालेन्द्र शाह आफ्नो प्रधानमन्त्रीकाल सकिएपछि राजनीतिमा सक्रिय हुन्छन् कि हुँदैनन् होला ?
प्रधानमन्त्री सकिएपछि राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मेरो अन्दाज हो ।

बालेनमा राजनीतिक गुण देखिएन ?
त्यो नभएर त मैले राजनीतिज्ञ होइन भनिसकेँ । संसदमा आउने, सांसदहरूलाई भेट्ने, जनतामा जाने, पत्रकार सम्मेलन गर्ने, केही न केही सञ्चार गरिरहने हुनुपर्‍यो । नेतृत्व भएपछि त जनतासँग सम्पर्क आउनुपर्‍यो नि । उहाँ कहाँ गोप्य कुनामा बस्नुभएको छ । कालो चस्मा लगाएर, कालो लुगा लगाएर, त्यो शैली होइन । उहाँले काम गर्दै होला देशकै लागि ।

रास्वपाको पारदर्शीता एउटा एजेण्डा हो । तर, प्रधानमन्त्री बालेन संसद् नआउने, जनतासँग साक्षात्कार गर्ने उनको यो शैली कमजोरी हो ?

बालुवाटारमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? थाहा छैन । सिंहदरबारमा के गर्दै हुनुहुन्छ ? थाहा छैन । कसैसँग भेटघाट छैन । उहाँका मन्त्रीहरूले कति भेट पाउँछन् ? थाहा छैन । सायद मन्त्रिपरिषद् बैठकको दिन भेट होला । उस्तै काम पर्‍यो भने भेट्लान । त्यो त सम्पर्कमै छैनन् नि ।

यो लोकतान्त्रिक शैली हो ?

होइन । अहिलेको व्यवस्थाले खुलापनमा विश्वास गर्छ । जनतासँग सम्पर्क गर्ने व्यवस्था हो । संसदमा आएर बोल्नुपर्ने व्यवस्था हो । संसदमा उठेको कुराप्रति जवाफदेही हुने व्यवस्था हो । उहाँ रास्वपा संसदीय दलको नेता पनि हो । देशको नेता पनि हो । त्यसले गर्दा उहाँ त जहिले पनि आउनुपर्‍यो नि ।

तर, संसदमा आउँदा बेढंगी कुरा गर्दा रहेछन् नि ?

संसदमा बेढंगी कुरा गर्दा अरुले टोकिहाल्छन् नि । जस्तो संसदमा उहाँले सीमाबारे के भन्नुभयो, अहिले टोकाइखाइरहेका छन् । त्यस्तो हुन्छ । जे होस्, राजनीतिमा यस्तो त भइहाल्छ । तर, संसद् आउनु त पर्‍यो । सम्पर्कमा बस्नु न पर्‍यो । त्यस्तो पनि प्रधानमन्त्री हुन्छ ? राष्ट्रपतिलाई निम्ता दिएर आफूले बोलाएको छ, उहाँकै भाषण पढिरहनुभएको छ, राष्ट्रपतिले । भाषण छोडेर बिचमै छाडेर हिँड्नुहुन्छ । मर्यादित व्यवहार छैन ।

राजनीतिमा खाली चुनाव जितेर म जनताको सेवा गर्छु भनेर मात्रै हुँदैन, सेवा गर्ने प्रक्रिया नि हुन्छ । अब त्यो तरिका हो ? लोकतन्त्र भनेको संस्कार हो । अलिकति तलमाथि हुँदा अमेरिकामा कति हल्ला भयो ?

प्रधानमन्त्री बालेनको यस्तो अलोकतान्त्रिक शैलीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थालाई चुनौती थपिन्छ ?

व्यवस्थालाई चुनौती दिएर केही हुँदैन । जनता सचेत भए भने भोलि चुनौती दिनेलाई तह लगाउन सक्छन् । ज्ञानेन्द्रले पनि चुनौती दिएका थिए । आखिरी टिकेन । जनबलको सामु कोही टिक्दैन । एउटा घर चलाउन पनि त्यसको तौरतरिका हुन्छ । राजनीति भनेको तौरतरिका हो । प्रक्रिया हो । लोकतन्त्र भनेको प्रक्रिया पनि हो । चुनावबाट आउँछ, सरकार चलाउँछ, हारेपछि सरकार छोड्नुपर्छ । त्यसपछि सरकार बन्नुपर्छ । त्यो सरकार व्यवस्थाप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ ।

त्यसले यो लोकतन्त्र हो । अधिनायकवाद होइन । राजाको शासनमा हुकुमी शासन हुन्थ्यो । हुकुम नै कानुन हुन्थ्यो । यो त राणाशासन होइन । अझै २०१७ सालपछिको महेन्द्रको शासन पनि होइन । त्यसबेला पनि दरबारको केही कामकाजबाहेक सबै सरकारले चलाउँथ्यो । पञ्चायती व्यवस्थामा पनि प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सरकार चलाएकै थियो त । यो गणतान्त्रिक व्यवस्था हो । लोकतन्त्रको उत्कर्ष हो । राजनीति संस्कार हो । लोकतन्त्र संस्कार सिकाउने व्यवस्था हो । उहाँले पाँच वर्ष कसरी टिकाउँछन् सत्ता ? म भन्न सक्दिनँ ।

५ वर्ष प्रधानमन्त्री भइरहन्छन् भन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिँदैन ?

सकिँदैन । उहाँको पार्टी नेता रवि लामिछानेसँग सम्बन्ध कस्तो हुन्छ ? हेरौँ । जहिल्यै उहाँले बिगार्ने र अरुलाई बाहिरबाट टालटुल गरेर हुँदैन । अस्ति रवि लामिछानेजी दिल्ली गरेर मिलाएर आउनुभयो, शिशिर खनालजीले उहाँको कुरा बोल्नुभयो । सँधै अर्कालाई भरिया लगाएर त हुँदैन । नेता भएपछि त आफैं बोल्नुपर्‍यो । सँधै बोल्नुपर्छ भन्ने छैन ।

अरुले जस्तो भाषण गरेर, रिबन काटेर उदघाटन गरेर जानुपर्छ भन्ने छैन । तर, बोल्नुपर्ने ठाउँ संसदमा त बोल्नुपर्‍यो नि । अस्ति प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा तीन दिनअघि प्रश्न लिएर मन्त्रालयले ठिक्क पारेको जवाफ दिँदा हुन्थ्यो । भाषणै गर्नुपर्छ भन्ने छैन । तयारी जवाफ भएको भए बीचमा अन्टसन्ट बोल्नुपर्ने थिएन ।

पूरा संवाद भिडियोमा

बालेनलाई थाहा छ १९५० को ‘सन्धि’ ?

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले संसदमा दिएको ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्ति अझै पनि ताजै छ।

गत जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री शाहले दिएको उक्त अभिव्यक्तिले देशको राजनीतिक वातावरण तरंगित बनाएको हो।

उक्त भनाइलाई लिएर संसद् र सडक तातेको छ भने राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्तबाट शाहकाे चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित छन्।

तर उनको दल र सरकार बालेनको अभिव्यक्तिलाई लिएर अनेकौं ढाक छोप गर्न लिप्त छ। सत्ता पक्षले प्रधानमन्त्री शाहले संसदको रोष्टमबाट स्पष्टिकारण दिन भन्न पनि सकेका छैनन्। यसै बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्ग्देम्बेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सांसदहरुलाई ‘मुर्दा शान्ति’को संज्ञा दिए।

र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सत्तापक्षको यस्तो खेलाचीँ गर्न नहुने चेतावनी दिए।

आङ्ग्देम्बेले भर्खर भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिभिजनमा बाघ झैँ गर्जने र मोदीको अघि म्याउसम्म गर्न नसकेको आरोप लगाए।

यता सत्ताधारी  रास्वपा भने सीमा विवाद जस्ताे संवेदनशिल विषयलाई सामान्यीकरण गरिरहेकाे छ। रास्वपा कार्यकर्ताहरू अझै पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको बचाउ गरिरहेका छन् ।

के साँच्चै जान्नेलाई छान्ने भनेर सरकारमा पुगेको दल, उक्त दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले इतिहास बिर्सेका हुन् ?  कि राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धका सम्बन्धका बिषयमा पनि एउटै मत र एउटै आवाज किन उठ्न सकेन ?  यी प्रश्नहरु निरुत्तरित नै छन्।

जान्नेलाई छान्ने र नयाँ शक्तिका रुपमा सत्तामा पुगेको दल र दलका नेताहरुले यति सामान्य ऐतिहासिक चेत पनि राख्दैनन् ? प्रश्न उठिरहेको छ। प्रधानमन्त्री बालेनको उक्त अभिव्यक्तिलाई ठिक हो भनेर भन्ने र ठिक साबित गर्न लागिपर्ने रास्वपा कार्यकर्ता तथा समर्थकले केहि ऐतिहासिक आधारभुत कुरा जान्नपर्ने हुन्छ।

यो पढ्नुभयो ?

बालेनलाई ज्ञात छ ‘सुगौली सन्धि’ ?

नेपाल र भारतको सीमा विज्ञान के हो ? 

नेपाल र भारतबीचको सीमा सम्बन्धलाई विभिन्न सन्धि तथा सम्झौताले परिभाषित गरेका छन्। सन् १८१६ मा भएको सुगौली सन्धिले नेपालको आधुनिक सीमाको आधार तय गरेको थियो। भने सन् १८६० को नेपाल-बेलायत सन्धिमार्फत बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरलगायतका ‘नयाँ मुलुक’ नेपाललाई फिर्ता गरिएको थियो।

स्वतन्त्र भारतसँग सन् १९५० मा भएको नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धिले खुला सीमा र दुई देशबीचको आवागमन तथा सम्बन्धलाई व्यवस्थित गरेको छ।

यसैगरी, कोशी सम्झौता र महाकाली सन्धिले सीमा क्षेत्रमा रहेका नदी तथा जलस्रोतको उपयोग र व्यवस्थापनका विषयलाई समेटेका छन्। यी सन्धि तथा सम्झौताहरू नेपाल-भारत सीमा सम्बन्धका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्।

बालेनलाई थाहा छ १९५० को ‘सन्धि’ ? 

[पूर्णपाठ]

नेपाल भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि
(जुलाई ३१/१९५०) 

नेपाल र भारत सरकार शताब्दियौंदेखि दुई मुलुकका बीच रहिखाएको मित्रतापूर्ण सम्बन्धप्रति रहँदै उक्त सम्बन्धलाई अरु विकसित र सुदुढ पारी दुई मुलुकको शान्तिलाई निरन्तरता दिने उद्देश्यले-

परस्पर शान्ति तथा मैत्रीसन्धि गर्ने निश्चय गरी यो सन्धि गर्ने निम्नलिखित व्यक्तिहरुलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित प्रतिनिधि नियुक्त गरिएको छ । जसमा नेपालका तर्फबाट महाराज, प्रधानमन्त्री तथा सर्वोच्च सेनापति मोहन शम्शेर जंगबहादुर राण र भारत सरकारका तर्फबाट नेपालमा भारतका महामहिम राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायणसिंहले एकअर्काको अधिकार पत्र जाँदा ठीक र रीतपूर्वकको ठहर्‍याइएकोले देहायकाप्रबन्धहरुलाई स्वीकारेका छन् ।

धारा-१

नेपाल भारत सरकारका बीच स्थायी शान्ति र मित्रता रहिरहनेछ । दुवै सरकार परस्परमा एक अर्काको पूर्ण प्रभुसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता र स्वतन्त्रताप्रति सम्मान र समर्थन गर्न स्वीकार गर्दछन् ।

धारा-२

दुबै सरकार परस्परमा कायम रहेको मित्रतापूर्ण सम्बन्धमा खलल पर्न जाने सम्भावना रहने गरी कुनै छिमेकीसँग गम्भीर खटपट वा विवाद उत्पन्न भएका एक अर्कालाई जानकारी दिने प्रतिवद्ध छन् ।

धारा-३

धारा १ मा उल्लेख भएअनुसार सम्वन्ध स्थापना गर्न र त्यसलाई कायम गर्नका लागि दुबै सरकार आवश्यक कामकाजको सुसञ्चालनका लागि आवश्यक कर्मचारी र आफ्ना प्रतिनिधिहरुद्वारा एक अर्कासँग कूटनीतिक सम्बन्ध राख्न राजी छन् ।

ती प्रतिनिधिहरु र तोकिएका कर्मचारीहरुले पारस्परिक आधारमा प्रचलित व्यवस्थाअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले प्रदान गरेका सबै कुटनीतिक विशेषधिकार र उन्मुक्तिहरुलाई उपभोग गर्नेछन् । यी अधिकारहरु दुबैमध्ये एक मुलुकको कूटनीतिक सम्बन्ध भएको कुनै अर्को मुलुकका समानस्तरका व्यक्तिहरुलाई दिइएका अधिकारभन्दा कुनै पनि हालतमा कम हुने छैनन् ।

धारा-४

दुबै सरकारहरु एक अर्को मुलुकका तोकिएका शहर, बन्दरगाह र अन्य स्थानहरुमा बस्ने महावाणिज्यदूत, वाणिज्यदूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरु नियुक्त गर्न मञ्जुर छन् ।

महावाणिज्य दूत, उपवाणिज्यदूत र वाणिज्य प्रतिनिधिहरुलाई उनीहरुको पदाधिकारमा नियुक्तिको वैधानिक प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ ।

ती पदाधिकारी या नियुक्तिको वैधानिक प्रमाण पत्रलाई सो प्रदान गर्ने मुलुकले आवाश्यक ठानेमा फिर्ता लिन सक्नेछ । सम्भव भएका त्यसरी फर्ता लिइनुको कारणको जनाउ दिन सकिनेछ ।

माथि उल्लेखित व्यक्तिहरुले पारस्परिक आधारमा ती सबै हक विशेषाधिकार र उन्मुक्तिहरुको उपयोग गर्नेछन्, जुन ती मुलुकका समान श्रेणीका व्यक्तिहरुलाई प्रदान गरिएको छ ।

धारा-५

नेपाल सरकारलाई आफ्नो सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने हातहतियार, विष्फोटक सामाग्री या गोलीगठ्ठा, कलपूर्जा आदि स्वतन्त्रतापूर्वक भारतीय भूमिबाट र भारतीय भूमि भएर आयात गर्ने अधिकार रहनेछ । यी प्रवन्धलाई कार्यरुप दिन दुबै सरकारले परस्परमा परामर्श गरी एउटा कार्यप्रणाली तय गर्नेछन् ।

धारा-६

दुबै सरकार नेपाल र भारतबीच विद्यमान असल छिमेकीपन र मित्रताको प्रतीकस्वरुप एकले अर्को देशका नागरिकहरुलाई आफ्नो मुलुकका औद्योगिक र आर्थिक विकासका मामिलाहरुमा सहभागी हुन तथा आर्थिक विकाससँग सम्बन्धित मामिलाहरुमा दिइने सहुलियत र ठेक्का पट्टाहरुमा राष्ट्रिय व्यवहार प्रदान गर्नेछन् ।

धारा-७

नेपाल र भारत दुबै देशका सरहकारहरु समान आधारमा एक अर्को देशका नागरिकहरुलाई आ-आफ्नो भू-भागमा बसोबास तथा सम्पत्तिको भोगचलन गर्ने, उद्योग र व्यापारिक कारोवारमा भाग लिने, डुलफिर गर्ने र यस्तै प्रकारका अन्य विशेषाधिकारहरु प्रदान गर्न स्वीकृत प्रदान गर्दछन् ।

धारा-८

जहाँसम्म यहाँ उल्लेख भएका कुराहरुको सवाल छ तिनको हकमा यो सन्धिले नेपाल सरकार र भारत सरकारको तर्फबाट ब्रिटिश सरकारको बीचमा भएका सबै सन्धिहरु, संझौताहरु र प्रतिज्ञापत्रहरुलाई खारेज गरेको छ ।

धारा-९

यो सन्धि दुबै सरकारले हस्ताक्षर गरेको मितिदेखि लागू हुनेछ ।

धारा-१०

कुनै एक मुलुकले एक वर्षको सूचना दिई खारेज नगरेसम्म यो सन्धिको अस्तित्व रहिरहनेछ ।

काठमाडौंमा विसं २००७ साल साउन १६ गते तदनुसार ईश्वी संवत १९५० जुलाई महिनाको ३१ तारिखका दिन यो सन्धिको दुबै प्रतिमा हस्ताक्षर भयो ।

 हस्ताक्षर 

भारत सरकारको निमित्त   

 चन्द्रेश्वरप्रसाद नारायण सिंह 

नेपाल सरकारको निमित्त  

    मोहन सम्शेर जंगबहादुर राणा

 
            

एभेन्जर्स: एन्डगेमका दुई ‘अन्डररेटेड सीन’हरू

काठमाडाैं। एभेन्जर्स : एन्डगेम तीन घण्टे लामो महाकाव्य हो जसले इन्फिनिटी सागाको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दछ। यो चलचित्र अविस्मरणीय सीनहरूले भरिपूर्ण छ।

थोरले म्योनिर उठाउनु, ‘अन योर लेफ्ट,’ अन्तिम स्न्याप, र टोनीको हृदयविदारक विदाइ जस्ता क्षणहरुले चलचित्रलाई २१ औँ शताब्दीको सर्वकालीन मध्येको एक चलचित्र बनाएको छ। तर, यो चलचित्रभित्रका यी शानदार युद्ध र भावनात्मक बिदाइहरूका बीचमा, दुई शान्त र सूक्ष्म दृश्यहरू प्रायः बेवास्तामा पर्ने गरेका छन् । यी क्षणहरू यो चलचित्रका लागि भराव मात्र होइनन्, यी ती भावनात्मक जग हुन् जसले चलचित्रका ठूला क्षणहरू विशेष महत्वका साथ उठाउछ। आज हामी तीनै अन्डररेटेडहरुको कुरा गर्नेछौँ।

टोनी स्टार्कले क्याप्टेन अमेरिकाको हात मिलाउनु र नेबुला र टोनी स्टार्कले कागजको फुटबल खेल्नु एभेन्जर्स: एन्डगेमका अन्डररेटेड दृश्यहरू हुन्।

टोनीको पृथ्वीमा फर्किएपछि टोनी स्टार्क र स्टीव रोजर्सबीचको हात मिलाउने क्षण- सतही रूपमा यो सुलहको साधारण इशारा जस्तो लाग्छ। तर यसको वास्तविक महत्व बुझ्न हामीले उनीहरूको सम्बन्धको दरारको गहिराइ बुझ्नुपर्छ।

एन्डगेम भन्दा अघि टोनी र स्टीवले अन्तिम पटक आमने-सामने भेट क्याप्टेन अमेरिका: सिभिल वार मा भएको थियो। त्यो चलचित्रमा उनीहरूले झगडा मात्र गरेनन्, उनीहरूले एकअर्कालाई ध्वस्त पारे। त्यसपछि बकीले उसका आमाबुबालाई मारेको कुरा स्टिवलाई थाहा रहेछ भन्ने कुरा टोनीले थाहा पायो ।

दुःख र क्रोध एक निर्दयी, व्यक्तिगत लडाइँमा बदलियो । टोनीले स्टीवलाई भने, ‘मलाई पर्वाह छैन, उसले मेरी आमालाई मार्यो।’ लगत्तै स्टीवले आफ्नो ढाल टोनीको आर्क रियाक्टरमा हाने। उनीहरू सहपाठीको रूपमा होइन, तीव्र शत्रुको रूपमा अलग भए। यही घटनाको विकासक्रम भएर अघि बढ्दा नै एभेन्जर्स टुटेको थियो।

एन्डगेम को सुरुमा, टोनीलाई अन्तरिक्षबाट उद्धार गरेपछि उनी शारीरिक र भावनात्मक रूपमा चकनाचुर हुन्छन्। उनी स्टीवसँग मित्रको रूपमा होइन, आरोप लगाउनेको रूपमा भिड्छन्। उसले सोकोभिया सम्झौताको कुरा उठाउँछ। उसले संयन्त्र र विश्वव्यापी सुरक्षाको बारेमा बहस गर्छ। उसले स्टीवलाई भन्छ, ‘म सम्झौताको बारेमा गलत थिएँ… तर हामीलाई नियन्त्रणमा राख्नु आवश्यक थियो। जेले पनि हाम्रा दुःस्वप्नहरूलाई शान्त राख्छ।’

टोनीलाई वर्षौं अघि नै थाहा थियो एक दिन एभेन्जर्सहरू पर्याप्त टुट्दै र फुट्दै जानेछन् । स्टार्कले उनीहरूको हारको दृश्य देखेको थियो। र अब त्यो दृश्य सत्य भयो। उनीहरूले नराम्रोसँग हारे। पिटर पार्कर, उसको सरोगेट छोरा सबै एकैचोटी मरे ।

दुर्बलता र पीडाको क्षणमा टोनी बिस्तारै पीडादायी रूपमा स्टीवसँग लड्दै जान्छ। उसले आफ्नो आर्क रियाक्टर- जुन उसको मुटुमा गोलीका टुक्राहरू जानबाट रोकिरहेको थियो, त्यसलाई फुकाल्छ र स्टीवको हत्केलामा थमाइदिन्छ।

जतिबेला टोनी आफ्नो परिवारसँग शान्त जीवन बिताइरहेका हुन्छन्, त्यहीबेला स्टीव उसलाई भेट्न आउँछ। उनीहरू कुरा गर्छन्। उनीहरुबीचको झगडा सक्किएको थिएन तर कच्चा रिस भने मरिसकेको थियो । र त्यसपछि उनीहरूले हात मिलाउँछन्।

यो हात मिलाउनु नै उनीहरूको वास्तविक शान्ति स्थापनाको क्षण हो। चलचित्रमा यो एक मौन माफी दिएको दृश्यको रुपमा चित्रित हुन्छ  । यो स्टीवले टोनी डराउनु सही थियो भन्ने स्वीकारोक्ति हो, र टोनीले स्टीवले सधैं जे सही सोच्यो त्यही गर्ने गरेको स्वीकारोक्ति हो। जब उनीहरूले हात मिलाउँछन्, टोनी एउटा हतियार वा युद्धको प्रतीक सुम्पिँदैन। उसले आफ्नो मित्रता फेरि सुम्पिन्छ। उसले स्टीवलाई आफ्नो वफादारी दिन्छ। त्यो हात मिलाउनुले उनीहरूको भाइचारा पूरा गर्छ।

सायद यो शान्त क्षण नभएको भए टोनीको पछिको बलिदान- ‘आइ एम आयरन म्यान’ को त्यति महत्व नहुन पनि सक्थ्यो । तर उसले स्टीवमा भरोसा गर्दै मर्यो र त्यो भरोसा एउटा साधारण हात मिलाउदैमा पुनर्जन्म भयो। सायद यो एभेन्जर्स: एन्डगेमको एउटा अन्डररेटेड सीन हो।

कागजको फुटबल: नेबुलाको उपचार

बेनेटर जहाजमा टोनी र नेबुलाले कागजको फुटबल खेल्दै गरेको दृश्य यो चलचित्रको दोस्रो अन्डररेटेड दृश्य हुन सक्छ। अधिकांश दर्शकले यसलाई टोनीको आकर्षक व्यक्तित्व देखाउने एउटा सुन्दर अन्तरक्रिया मात्र ठान्छन्। तर नेबुलाको लागि उनको जीवनको सबैभन्दा चिकित्सकीय क्षणहरूमध्ये एक हो।

नेबुलाको धेरै जीवनको लागि उनको एक मात्र निरन्तर प्रतिद्वन्द्वी थिइन्,- उनकी आफ्नै बहिनी, गामोरा। हरेकपल्ट थेनोसले उनीहरूलाई एकअर्कासँग लड्न बाध्य तुल्याउँथ्यो। हरेक पटक, गामोरा जित्थिन्। र हरेक पटक नेबुला हार्थिन् । हरेकपल्ट  थेनोसले उनको शरीरको एउटा भाग मेसिनले बदलेर सजाय दिन्थ्यो।

नेबुलाले आफ्नै बहिनीलाई हराउन नसकेको कारणले शाब्दिक रूपमा आफ्ना अंगहरू- हात, आँखा, मस्तिष्क गुमाइन्। चलचित्रमा उनको सम्पूर्ण अस्तित्व हार र तल्लोपनाले परिभाषित छ।

एन्डगेममा भने आउँदा नेबुला एउटा अन्तरिक्ष यानमा टोनीसँग फसेकी छिन्, जो तिर्खा र भोकले मर्दैछन्। उनीहरू दुवै फरक तरिकाले टुटेका छन्। टोनी, जो सधैं मेकानिकल प्रतिभाशाली छ, नेबुलालाई एउटा साधारण मूर्खतापूर्ण खेल सिकाउँछन्, कागजको फुटबल। यसमा कुनै दाउ छैन। यसलाई हिंसा चाहिँदैन। यो केवल औंलाको एउटा फट्को मात्र हो।

त्यसपछि नेबुला जित्छिन्। उनले कागजको फुटबलमा टोनीलाई हराउँछिन्। आफ्नो क्रूर, पीडादायी इतिहासमा पहिलो पटक उनी एउटा प्रतिस्पर्धा जित्छिन्। यो मृत्युको लडाइँ होइन, यो गामोराविरुद्धको जित पनि होइन। तर उनी जित्छिन्।

कागजको फुटबल खेल जितेपछि नेबुला मुस्कुराउँछिन्। यो धेरै छोटो, अत्यन्त बेवास्ता गरिएको क्षण हो तर जब तपाईंले देख्नुहुन्छ यो सुन्दर लाग्न सक्छ । एक सेकेन्डको लागि उनी थेनोस बिर्सन्छिन्। उनी आफ्ना मेकानिकल अंगहरू बिर्सन्छिन्, उनी सबै हारहरू बिर्सन्छिन्। उनी केवल खुशी र राहत महसुस गर्छिन्।

यो दृश्यले चलचित्रको परिणतिमा व्यावहारिक प्रयोजन पनि पूरा गर्छ। जब एभेन्जर्सहरू समय यात्राको योजना बनाउँछन्, स्कट ल्याङ (एन्ट-म्यान) टोनीको काँधमा उभिएको हुन्छ। एउटा चिकनी गतिमा, टोनीले उसलाई फट्कोले उडाइदिन्छ। त्यो सटिकता सही हुन्छ। त्यो हास्यपूर्ण क्षण वास्तवमा अन्तरिक्षमा नेबुलासँग कागजको फुटबल खेलेर बिताएका घण्टाको प्रत्यक्ष परिणाम हो। र, यसलाई एभेन्जर्स: एन्डगेमको दोस्रो अन्डररेटेड सीन मान्न सकिन्छ।

एभेन्जर्स: एन्डगेम एउटा विशाल कृति हो।  किनभने यसमा कम्प्युटर ग्राफिक्स विशाल भण्डार संग्रहित गरिएको छ।

सुस्तामा भारतीय एसएसबीको हस्तक्षेपविरुद्ध नेकपा माओवादीद्वारा माइतिघरमा विरोध प्रदर्शन (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । सुस्तामा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को हस्तक्षेप र नेपाली भूमिमा भइरहेको भनिएको अतिक्रमणको विरोध गर्दै नेकपा माओवादीले शुक्रबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको छ।

‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, सीमा सम्मान र जनअधिकारको रक्षा गरौँ’ तथा ‘सीमा हाम्रो हो, सत्ता हाम्रो हो, निर्णय हाम्रो हो’ लगायतका नारासहित माओवादी कार्यकर्ताहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनकारीहरूले सुस्तालगायत सीमावर्ती क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट भइरहेको हस्तक्षेप तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको भूमि, राष्ट्रिय स्वाधीनता र सीमाको सुरक्षामा सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने भन्दै सीमा समस्याबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेका छन्।

माइतीघरमा आयोजित प्रदर्शनमा पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो। प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि सबै राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए।

माओवादीले सीमा अतिक्रमण र विदेशी हस्तक्षेपका विषयमा सरकार मौन बसेको आरोप लगाउँदै राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ।

१० हजार कर्मचारी एकैपटक घर पठाउने तयारीमा सरकार (भिडियाे)

काठमाडौं । सरकारले निजामती प्रशासनमा ठूलो पुनर्संरचनाको तयारी गर्दै एकैपटक करिब १० हजार कर्मचारीलाई अवकाशमा पठाउने योजना अघि बढाएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला मन्त्रालयले तयार पारेको निजामती सेवा विधेयकको मस्यौदामा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्थामार्फत अवकाश दिने प्रस्ताव गरिएको छ।

यदि प्रस्तावित व्यवस्था कानुनका रूपमा लागू भयो भने नियमित अवकाशमा जाने कर्मचारीबाहेक थप १० हजार हाराहारी कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिनेछन्। हाल प्रत्येक वर्ष औसत २ देखि ३ हजार कर्मचारी मात्रै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन्।

सरकारले यो कदम प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कर्मचारी संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित अघि सारेको बताइएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनकै दिन सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारका सय कार्यसूची’ अन्तर्गत निजामती सेवा विधेयकलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको थियो।

विधेयकमा मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षबाट २ वर्ष र सचिवको पदावधि ५ वर्षबाट ३ वर्षमा झार्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ। यसले हाल कार्यरत सचिवहरूमध्ये करिब ६० प्रतिशत प्रभावित हुने अनुमान छ। तत्काल कानुन लागू भए ७० सचिवमध्ये ५२ जना अवकाशमा जान सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ।

हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी निजामती सेवामा ८५ हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्। सरकार मन्त्रालयहरूको संख्या घटाएसँगै कर्मचारी दरबन्दी पुनरावलोकन र संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण पनि गरिरहेको छ।

यद्यपि, यसअघि सार्वजनिक गरिएको प्रारम्भिक मस्यौदामा ५५ वर्षे उमेर हद वा ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान थिएन। त्यसमा भने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ बाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउने प्रस्ताव गरिएको थियो। अब अन्तिम विधेयकमा कुन व्यवस्था कायम हुन्छ भन्नेमा कर्मचारी वृत्तको चासो केन्द्रित भएको छ।

विश्वकपमा एकैदिन पाँच खेल: ब्राजिल र जर्मनीको खेलमा धेरैको चासो

काठमाडौं । फिफा विश्वकप २०२६ अन्तर्गत समूह चरणका खेलहरू जारी रहँदा दोस्रो दिन पाँच रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धा हुने भएका छन्। विभिन्न समूहका टोलीहरू पहिलो खेलबाट महत्वपूर्ण अंक बटुल्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रँदै छन्।

समूह ‘बी’ अन्तर्गत कतार र स्विट्जरल्याण्डबीच पहिलो खेल नेपाली समयअनुसार राति १२ः४५ बजे हुनेछ। एसियाली फुटबलको उदीयमान शक्ति कतार र युरोपेली टोली स्विट्जरल्याण्डबीचको भिडन्तलाई निकै प्रतिस्पर्धात्मक मानिएको छ।

समूह ‘सी’ मा विश्व फुटबलको महाशक्ति ब्राजिलले मोरक्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। नेपाली समयअनुसार बिहान ३ः४५ बजे हुने खेलमा ब्राजिल जितसहित अभियान सुरु गर्ने लक्ष्यमा हुनेछ भने मोरक्को अघिल्लो विश्वकपको उत्कृष्ट प्रदर्शन दोहोर्‍याउने योजनामा छ।

सोही समूहको अर्को खेलमा हैटी र स्कटल्यान्ड आमनेसामने हुनेछन्। बिहान ६ः४५ बजे हुने उक्त खेल दुवै टोलीका लागि समूह चरणको यात्रामा महत्वपूर्ण मानिएको छ।

समूह ‘डी’ अन्तर्गत अस्ट्रेलिया र टर्किएबीच बिहान ९ः४५ बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पछिल्ला वर्षहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा सुधारिएको प्रदर्शन गरिरहेका दुवै टोली जित निकाल्दै समूहमा बलियो स्थिति बनाउन चाहन्छन्।

यस्तै, समूह ‘ई’ मा जर्मनी र कुरासाओबीच राति १०ः४५ बजे खेल हुनेछ। चार पटकको विश्व च्याम्पियन जर्मनी प्रतियोगिताको उपाधि दाबेदार टोलीमध्ये एक मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएको कुरासाओ भने बलियो प्रतिद्वन्द्वीविरुद्ध आश्चर्यजनक नतिजा निकाल्ने प्रयासमा हुनेछ।

विश्वकपको सुरुआती चरणमै हुने यी खेलहरूले समूह समीकरणलाई थप रोचक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। फुटबल समर्थकहरू विशेषगरी ब्राजिल, जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड र अस्ट्रेलियाको प्रदर्शनप्रति उत्साहित देखिएका छन्। दोस्रो दिनका यी पाँच खेलले प्रतियोगिताको रोमाञ्चकता अझ बढाउने विश्वास गरिएको छ।

हिरासतभित्रै थुनुवाको मृत्यु

सुर्खेत।  चोरी मुद्दामा प्रहरी हिरासतमा रहेका एक युवाको मृत्यु भएको छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–१० पिपिराका २१ वर्षीय सबीर बक्सको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतको हिरासतमै मृत्यु भएको हो।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता कविन्द्रसिंह बोहराका अनुसार, मोबाइल चोरीको मुद्दामा उनी जेठ २७ गतेदेखि प्रहरी हिरासतमा थिए। शुक्रबार हिरासतमा रहेका बेला उनको स्वास्थ्यमा अचानक समस्या आएपछि शनिबार बिहान साढे ४ बजे कर्णाली प्रादेशिक अस्पताल कालागाउँ लगिएको थियो। तर, अस्पतालले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

पक्राउ परेका बक्समाथि प्रहरीले बुधबार म्याद थप गरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो। मृतकको शव परीक्षणका लागि बाँकेबाट फोरेन्सिक डाक्टर आउने प्रक्रियामा रहेको र त्यसपछि मात्र थप प्रक्रिया अघि बढ्ने प्रवक्ता बोहराले जानकारी दिए। पोस्टमार्टमपछि मात्र बक्सको मृत्युको वास्तविक कारण खुल्ने प्रहरीले बताएको छ।

‘आमा बाँच्नुपर्‍यो’

आमा हाँस्नुपर्‍यो मुसुक्क सहजै खोली हियो पूर्ण नै
आमा हिँड्नुपर्‍यो विकास पथमा झुल्के उषा घाम भै
आमा सिँच्नुपर्‍यो सुधा सलिलले सुक्खा र बाँझो सबै
आमा भर्नुपर्‍यो अनाज धनले रित्ता भकारी सबै ।।१।।

आमा बग्नुपर्‍यो नदी सललझैँ आफ्नै बडो वेगमा
आमा गुँज्नुपर्‍यो अनाद ध्वनिझैँ आफ्नै मिठो तालमा
आमा देख्नुपर्‍यो हरेक जनले यै देशको भूमिमा
आमा बोक्नुपर्‍यो हरेक मनुले सत्कर्मकाे काममा ।।२।।

आमा खुल्नुपर्‍यो खुलस्त जसरी सर्वत्र आकाशमा
आमा राख्नुपर्यो प्रत्येक दिलले प्रेमालु आभासमा
आमा पुग्नुपर्‍यो हिमाल शिरको सर्वोच्च त्यो ठाउँमा
आमा बोल्नुपर्यो हरेक जनले यो देशको नाउँमा ।।३।।

आमा जोड्नुपर्‍यो अखण्डित भई भूभाग सञ्जालको
आमा कोर्नुपर्‍यो सपाङ्ग तनको भूचित्र नेपालको
आमा बुझ्नुपर्‍यो अमूल्य दुधको भारा सुधा सार जो
आमा ढोग्नुपर्यो पुजेर धरणी यो सृष्टि संसारको ।।४।।

आमा भज्नुपर्‍यो विशेष धुनमा वीणा जसै गुञ्जन
आमा पोत्नुपर्‍यो हरेक घरमा यो विश्वमा चम्कन
आमा झुम्नुपर्‍यो छरेर जगमा सद्-भावको सौरभ
आमा लेख्नुपर्‍यो पढेर धरती नेपालको गौरव ।।५।।

आमा फुल्नुपर्‍यो सुगन्धित भई सिङ्गो बगैँचा बनी
आमा रोप्नुपर्‍यो हरेक मनुले सम्झेर सञ्जीवनी
आमा उठ्नुपर्‍यो सहर्ष जगमा निर्भीक चेली बनी
आमा बाँच्नुपर्‍यो निरोग तनले सम्पूर्ण पूरा जुनी ।।६।।

[छन्द: शार्दूलविक्रीडित]

के रास्वपाभित्र कमजोर हुँदैछन् बालेन ?(भिडियाे)

काठमाडाैं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशन आगामी असार ७ देखि ९ गतेसम्म चितवनमा हुँदैछ। तर, देशको सत्ता सञ्चालन गरिरहेको पार्टीको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) सहभागी नहुने चर्चा भइरहेको छ। यसले रास्वपाभित्रको आन्तरिक शक्ति सन्तुलनमा बालेन पक्ष कमजोर हुँदै गएको संकेत पनि गर्दछ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले भारत भ्रमणका क्रममा पाएको राजकीय सम्मानले भारतले बालेनभन्दा रविलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखाउँछ। त्यही क्रमको निरन्तरता र त्यही हिसाबमा रास्वपाको वडा, पालिका, जिल्ला र प्रदेश अधिवेशन पनि सम्पन्न भइरहेका छन्, जहाँ रवि पक्ष बालेन पक्षमाथि वडा तहबाटै हाबी भएको देखिन्छ।

राजनीतिक वृत्तमा चल्ने गरेको चर्चाअनुसार लामिछाने रास्वपाभित्र अहिले महाशक्तिशाली पात्र हुन्। यही कारण पनि बालेन पार्टीको संसदीय दलको बैठक, पार्टी कार्यालय र पार्टीसँग सम्बन्धित कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी हुँदैनन्। अझ भनौँ, विशेषतः लामिछानेको भारत भ्रमणपछि बालेन पार्टीको आन्तरिक शक्ति समीकरणमा निरन्तर कमजोर हुँदै गएका छन्।

हालै सम्पन्न रास्वपाका प्रदेश अधिवेशन र त्यहाँबाट निर्वाचित नेतृत्वलाई हेर्ने हो भने पनि त्यही कुराको पुष्टि हुन्छ। रास्वपाले देशैभर दुई तहमा सम्पन्न गरेको महाधिवेशनमा बालेन पक्षले न्यून स्थानमा मात्रै नेतृत्व पाएको छ। यही कारणले पनि बालेन आगामी रास्वपाको महाधिवेशनमा सहभागी हुन नचाहेका हुन सक्छन्।

तर, संसदीय व्यवस्थामा एउटा दलको टेको समातेर प्रधानमन्त्री बनेका उनलाई पार्टीका कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने क्रमले कालान्तरमा गएर उनकै लागि घातक हुन सक्छ।

‘चमेली बोल्दिने कोहिछैन’ भन्दै माइतीघरमा किन उत्रिए डाक्टर ? [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। प्रशिक्षार्थी चिकित्सकहरूको श्रम अधिकार, सेवा–सुविधा तथा कार्यस्थलको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै चिकित्सकहरूले शुक्रबार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्।
‘जेन्जी सरकार, जेन्जी डाक्टरलाई न्याय दे’ भन्ने नारासहित भेला भएका चिकित्सकहरूले सात बुँदे माग सार्वजनिक गर्दै सरकार, चिकित्सा शिक्षा आयोग, नेपाल मेडिकल काउन्सिल तथा सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
प्रदर्शनकारीहरूले प्रशिक्षार्थी चिकित्सक (इन्टर्न तथा आवासीय चिकित्सक) को ड्युटी समय नेपाल श्रम ऐन २०७४ अनुसार प्रतिदिन अधिकतम १२ घण्टा र सातामा ७२ घण्टाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था लागू गर्न तथा सातामा एक दिन अनिवार्य बिदा सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूले सम्पूर्ण प्रशिक्षार्थी महिला चिकित्सकलाई कानुनबमोजिम तलबसहितको सुत्केरी बिदा उपलब्ध गराउनुपर्ने, सुत्केरी बिदापछि अध्ययन तथा प्रशिक्षणलाई निरन्तरता दिन पाउनुपर्ने तथा करार र स्थायी दुवै प्रकृतिका महिला स्वास्थ्यकर्मीलाई समान रूपमा प्रसूति बिदाको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यस्तै, सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत बढाएको तलबअनुसार आवासीय चिकित्सकलाई अधिकृत आठौं तह सरहको पारिश्रमिक उपलब्ध गराउनुपर्ने र सातामा ४८ घण्टाभन्दा बढी काम गराए श्रम ऐनअनुसार अतिरिक्त समयको भत्ता दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
इन्टर्न चिकित्सकहरू स्नातक तहको अध्ययन पूरा गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा प्रोभिजनल दर्ता भएका चिकित्सक भएकाले उनीहरूलाई कम्तीमा अधिकृत छैटौं तह सरहको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने तथा अतिरिक्त समय काम गरेबापत भत्ता दिनुपर्ने माग पनि प्रदर्शनकारीहरूले गरेका छन्।
चिकित्सकहरूले प्रशिक्षार्थीहरूको श्रम तथा अन्य शोषणसम्बन्धी गुनासा सुन्न र अनुगमन गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मातहतमा अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्नुपर्ने तथा प्रत्येक मेडिकल कलेजमा मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि विशेष समिति गठन गर्नुपर्ने बताएका छन्।
त्यसैगरी, विशेष कारणवश अध्ययन बीचमै छोड्नुपरे आवासीय चिकित्सकलाई लगाइने उच्च जरिवाना घटाउनुपर्ने, रिक्त हुने सिटलाई अर्को वर्षको भर्ना प्रक्रियामा समायोजन गर्नुपर्ने तथा एमबीबीएस/बीडीएसपछि एमडी, एमएस वा एमडीएस अध्ययनका लागि राखिएको एक वर्षे अनिवार्य कार्यअनुभवको प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले अघि सारेका छन्।
प्रदर्शनमा सहभागी चिकित्सकहरूले हालको व्यवस्था नवचिकित्सकहरूका लागि अन्यायपूर्ण रहेको दाबी गर्दै श्रम अधिकार, उचित पारिश्रमिक, मानसिक स्वास्थ्य संरक्षण र अध्ययनको सहज वातावरण सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकायले तत्काल पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्।

तस्वीरहरू:

‘रवि’लाई नख्खुबाट निकाल्ने क्रममा फरार भएका ‘श्रेष्ठ’ पक्राउ

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई कार्यकर्ताहरूले ललितपुरको नक्खु कारागारबाट निकाल्ने क्रममा फरार भएका एक कैदीलाई प्रहरीले पक्राउ गरी पुनः कारागार चलान गरेको छ ।

दोलखाको सैलुङ गाउँपालिका–८ का ४४ वर्षीय सुनिल श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । उनलाई काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिका–९ मुढे क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएको हो ।

प्रहरीका अनुसार श्रेष्ठ डाँका चोरी मुद्दामा पाँच वर्षको कैद सजाय भुक्तान गरिरहेका थिए । तर जेनजी आन्दोलनका क्रममा उत्पन्न अव्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै उनी नक्खु कारागारबाट फरार भएका थिए ।

फरार सूचीमा रहेका श्रेष्ठलाई विशेष सूचनाका आधारमा खोजी गर्दै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

पक्राउपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी उनलाई पुनः नक्खु कारागार चलान गरिएको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक शरतकुमार थापा क्षेत्रीले जानकारी दिए ।

‘रिभर्स एजिङ’ : अब बुढो हुने छैन मान्छे ?

काठमाडौं। चिकित्सा विज्ञानको सबैभन्दा महत्वाकांक्षी लक्ष्यमध्ये एक मानिएको ‘रिभर्स एजिङ’ अर्थात् बुढ्यौली प्रक्रियालाई उल्ट्याउने प्रविधिको पहिलो मानव परीक्षण सुरु भएको छ।

उमेरसँगै कोषिकामा आउने क्षतिलाई उल्ट्याउने उद्देश्यसहित विकसित इन्जेक्सन पहिलो पटक मानिसमा प्रयोग गरिएको हो।

अमेरिकाको बोस्टनस्थित बायोटेक स्टार्टअप लाइफ बायोसाइन्सेजले आफ्नो पहिलो बिरामीमा सेल्युलर रिप्रोग्रामिङमा आधारित इन्जेक्सन प्रयोग गरिएको जनाएको छ। यो परीक्षण विशेषगरी जलविन्दु (ग्लुकोमा) बाट पीडित बिरामीको आँखामा गरिएको हो।

वैज्ञानिकहरूको लक्ष्य उमेर बढेसँगै कमजोर हुँदै जाने कोषिकाहरूलाई पुनः सक्रिय र युवा अवस्थामा फर्काउनु हो। परीक्षण अन्तर्गत दिइएको इन्जेक्सनले कोषिकाको जैविक संरचना पुनः प्रोग्राम गर्ने क्षमता राख्ने दाबी गरिएको छ।

लाइफ बायोसाइन्सेजका अनुसार आगामी ६ महिनासम्म बिरामीमा यसको प्रभावकारिता र सम्भावित साइड इफेक्टबारे निरन्तर निगरानी गरिनेछ।

यो प्रविधिको प्रारम्भिक परीक्षण पहिले मुसा र बाँदरमा गरिएको थियो, जहाँ दृष्टि सुधारलगायत सकारात्मक परिणाम देखिएको बताइएको छ। त्यसपछि मात्र मानव परीक्षणमा प्रवेश गरिएको हो।

विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिलेको चरण पूर्ण रूपमा सुरक्षितता परीक्षण (सेफ्टी ट्रायल) हो, जसमा प्रविधिले मानव शरीरमा कस्तो प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने अध्ययन गरिनेछ।

यो उपचारमा बिरामीको आँखामा ‘सिंगल जीन थेरापी’ इन्जेक्सन दिइएको छ। त्यसपछि विशेष प्रकारको एन्टिबायोटिक औषधि प्रयोग गरिनेछ, जसले शरीरभित्र गएर उपचारमा प्रयोग भएका तीनवटा जीनलाई सक्रिय बनाउने काम गर्छ।

यो प्रक्रियाले कोषिकालाई पुनः प्रोग्राम गर्दै जैविक रूपमा युवा अवस्थातर्फ फर्काउने वैज्ञानिकहरूको दाबी छ।

शरीरका अन्य अंगको तुलनामा आँखालाई यस परीक्षणका लागि छनोट गर्नुको मुख्य कारण यसलाई सजिलै निगरानी गर्न सकिने र साइड इफेक्टको मूल्यांकन तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुने भएकाले हो।

यसले प्रारम्भिक चरणको मानव परीक्षणलाई कम जोखिमपूर्ण बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

यो क्षेत्रमा विश्वका ठूला लगानीकर्ताहरूको समेत ध्यान आकर्षित भएको छ। अमेजनका संस्थापक जेफ बेजोस, ओपनएआईका प्रमुख स्याम अल्टम्यान लगायतले यस प्रकारका बायोटेक परियोजनामा लगानी गरेका छन्।

साथै, एली लिली र मर्कजस्ता ठूला औषधि कम्पनीहरूले पनि एजिङ-सम्बन्धी अनुसन्धानलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।

लाइफ बायोसाइन्सेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेरी म्याकलिनले यो उपलब्धि आफ्नो कम्पनी मात्र नभई सम्पूर्ण चिकित्सा विज्ञानका लागि सम्भावित रूपमा ऐतिहासिक मोड भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार यदि परीक्षण सफल भयो भने बुढ्यौली प्रक्रियालाई नियन्त्रण वा उल्ट्याउने नयाँ युग सुरु हुन सक्छ।

‘रिभर्स एजिङ’ प्रविधि सफल भएमा यसले मानव स्वास्थ्य, दीर्घायु र रोग उपचारको अवधारणालाई नै परिवर्तन गर्न सक्ने वैज्ञानिकहरूको विश्वास छ।

तर हाल यो प्रारम्भिक मानव परीक्षण चरणमै रहेकोले यसको दीर्घकालीन प्रभाव र सुरक्षा प्रमाणित हुन अझै समय लाग्ने विश्लेषण गरिएको छ।  

 

बालेनको त्यो अभिव्यक्ति…सुस्तामा हतियारसहित एसएसबीको प्रवेश(भिडियाे)

काठमाडौं। गत जेठ १७ गते प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा पहिलो पटक सांसदहरूसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा ‘नेपालले पनि भारतको भूमी मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए।

उनको अभिव्यक्तिले व्यापक रुपमा राजनीतिक र कुटनीतिक बहस छेडियो।

त्यसपछि संसदमा विवाद चर्किएको थियो भने विपक्षी दलहरूले उक्त अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गरेका थिए।

तर सरकारले भने परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत उक्त भनाइलाई स्पष्ट पार्दै कूटनीतिक दृष्टिले स्पष्टिकरण दियो।

तर प्रधानमन्त्री शाहले अभिव्यक्ति दिएको साँझ नै सुस्ताभारतीय एसएसबीको टोली सुस्ता गाउँपालिका-५ स्थित निर्माणस्थलमा पुग्यो। उनीहरूले तटबन्ध निर्माण रोक्न दबाब दिएपछि काम रोकियो।

उक्त घटना घटेको ११ दिन पछि सुस्ता क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी) प्रवेश गर्यो।

एसएसबी सुस्ता प्रवेश गरेपछि केही समयका लागि सुस्तामा स्थिति तनावपूर्ण बनेको थियो।

नदी तरेर हतियारसहित नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको एसएसबी टोलीलाई स्थानीय बासिन्दाले प्रतिकार गरेर भारतीय भूमितर्फ फर्काए।

घटनापछि स्थानीय बासिन्दा, सुरक्षा निकाय र राजनीतिक वृत्तमा समेत यसको प्रभाव देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री शाहको अभिव्यक्ति पछि नै यसप्रकारका घटना किन घटे ? अहिले सीमा क्षेत्रमा भएको यो घटनाले पुनः नेपाल-भारत सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलता उजागर गरेको छ।

स्थानीय स्रोतका अनुसार शुक्रवार बिहान एसएसबीको एक टोली सुस्ता नदी तरेर नेपाली भूमिमा प्रवेश गरेको थियो। गस्तीका क्रममा पानी परेका कारण बाटो भुलेर प्रवेश भएको दाबी भारतीय पक्षले गरेको बताइन्छ।

तर स्थानीय बासिन्दाले उक्त प्रवेशलाई ‘सीमा उल्लंघन’ भन्दै तत्काल विरोध जनाएका थिए। सुरुमा एसएसबी टोलीले स्थानीयको आग्रहलाई बेवास्ता गरेको र पछि अवस्था तनावपूर्ण बनेको बताइएको छ।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि स्थानीय बासिन्दा लाठा-भाटा लिएर प्रतिकारमा उत्रिएका थिए। स्थानीयको संख्या बढ्दै गएपछि एसएसबी टोली पछि हट्दै भारतीय भूमितर्फ फर्किएको प्रत्यक्षदर्शीहरूले बताएका छन्।

घटनाबारे जानकारी दिँदै पश्चिम नवलपरासीका प्रहरी प्रमुख एसपी रामकुमार केसीले एसएसबी गस्तीका क्रममा अनायास नेपालतर्फ प्रवेश भएको बताएका छन्।

उनका अनुसार, बिहान गस्तीका क्रममा पानी परेका कारण भारतीय टोली नेपालतर्फ प्रवेश गरेको भन्ने बुझिएको छ। त्यही बेला स्थानीयले विरोध जनाएका हुन्। केही समयपछि अवस्था सामान्य भएको छ।

यसैबीच सीमा सुरक्षा हेर्ने सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल (एपीएफ)ले पनि घटनापछि भारतीय पक्षसँग छलफल भइरहेको जनाएको छ।

एपीएफका एक अधिकारीले जानकारी दिँदै भारतीय सुरक्षा बलका केही सदस्य नेपाली सीमाभित्र प्रवेश गरेको देखिएको र त्यसबारे कारण पत्ता लगाउन छलफल भइरहेको बताए।

घटनापछि केही समय सुस्ता क्षेत्रमा तनावपूर्ण वातावरण बनेको थियो। स्थानीय बासिन्दाको विरोधपछि एसएसबी टोली फर्किएपछि स्थिति सामान्य बनेको सुरक्षा स्रोतले जनाएको छ।

तर घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रमा सुरक्षासम्बन्धी संवेदनशीलता पुनः सतहमा ल्याएको छ। स्थानीयले बारम्बार हुने यस्ता घटनाले आफूहरू त्रासमा बस्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

सुस्ताको घटनाले शुक्रवार संसदसम्म प्रभाव पारेको पर्यो। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक रूपमा विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक ऐन महरले घटनाप्रति सरकारको भूमिका कमजोर रहेको आरोप लगाउँदै भने, सुस्तामा भारतीय सुरक्षा बल नेपाल प्रवेश गरेर ठूलो समस्या सिर्जना गरेको र स्थानीयले प्रतिकार गरेको बताए।

उनका अनुसार, सीमा सुरक्षा केवल प्रतिपक्षको विषय नभई राष्ट्रिय विषय हो र सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ।

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीका संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले पनि संसदमा प्रश्न उठाउँदै सीमा सुरक्षाबारे सरकार गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै रक्षामन्त्रीको भूमिका स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले घटनापछि कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान खोजिने बताएका छन्।

उनले जानकारी दिँदै भने, सुस्तामा बस्ने नेपाली नागरिकहरूले पहिलेदेखि नै आफ्नो भूमिको रक्षा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूलाई सम्मान गर्नुपर्ने बताए। साथै, यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यक कदम चाल्ने उनले बताए।

घटनासँगै राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप पनि तीव्र बनेको छ। विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेनले केही दिनअघि संसदमा दिएको अभिव्यक्तिपछि सीमा क्षेत्रमा एसएसबीको गतिविधि बढेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल-भारत सीमा निर्धारण ऐतिहासिक रूपमा सुगौली सन्धि (१८१६) र त्यसपछिका पूरक सम्झौताहरूका आधारमा भएको मानिन्छ। तर सुस्ता क्षेत्रमा नदीको धार परिवर्तन, भू-अधिकारको व्याख्या र प्रशासनिक नियन्त्रणको विषयमा विवाद रहँदै आएको छ।

नेपाल-भारतबीच करिब १,८८० किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। जसमा अधिकांश भाग व्यवस्थित भए पनि सुस्ता र कालापानी–लिम्पियाधुरा क्षेत्र अझै विवादित छन्।

स्तामा भएको पछिल्लो घटनाले सीमा क्षेत्रमा बारम्बार देखिने संवेदनशीलता, स्थानीय जनताको प्रत्यक्ष प्रतिकार र राज्यको कूटनीतिक चुनौतीलाई पुनः उजागर गरेको छ।

यद्यपि तत्कालका लागि स्थिति नियन्त्रणमा आएको भनिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि नेपाल-भारतबीच प्रभावकारी कूटनीतिक संयन्त्र अझ मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता विश्लेषकहरूले औंल्याएका छन्।

सर्वोच्चद्वारा वायुसेवा निगमको सञ्चालक नियुक्ति बदर

काठमाडौं। जेनजी मुभमेन्ट नेपालले नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा गरिएको नियुक्ति सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको घटनाप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै सम्बन्धित मन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गरी निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेको छ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा आन्दोलनले सर्वोच्च अदालतले नियुक्ति प्रक्रियालाई अपारदर्शी, त्रुटिपूर्ण तथा सुशासनको मूल्यविपरीत ठहर गरेको उल्लेख गर्दै योग्यतामा पहिलो नम्बरमा रहेका उम्मेदवारलाई नियुक्त नगरी अन्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु मेरिटोक्रेसीमाथिको खुला प्रहार भएको जनाएको छ।

विज्ञप्तिमा अदालतले नै नियुक्ति प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित मन्त्री पदमा बसिरहनुको नैतिक र राजनीतिक आधार समाप्त भएको उल्लेख गरिएको छ।

जेनजी मुभमेन्टले उक्त नियुक्ति प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिहरूमाथि निष्पक्ष अनुसन्धान गरी आवश्यक कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

आन्दोलनले राज्यका निकायहरूलाई भागबण्डा, नातावाद र राजनीतिक संरक्षणवादको माध्यम बनाउने प्रवृत्तिले सुशासन कमजोर बनाउने भन्दै सार्वजनिक नियुक्तिहरू योग्यता, पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको छ।

५०० मिलियन सब्सक्राइबर पार गर्ने पहिलो युट्युबर बने ‘मिस्टर बिस्ट’

काठमाडौं। अमेरिकी युट्युबर जिमी डोनाल्डसन (मिस्टर बिस्ट) ले युट्युबको इतिहासमै नयाँ कीर्तिमान कायम गर्दै ५० करोड (५०० मिलियन) सब्सक्राइबर पार गर्ने पहिलो क्रिएटर बनेका छन्। शुक्रबार उनले यो ऐतिहासिक आँकडा पार गर्दै विश्व डिजिटल सामग्री निर्माणको क्षेत्रमा नयाँ अध्याय लेखेका छन्।

मिस्टर बिस्ट सन् २०२२ नोभेम्बरमा सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएका व्यक्तिगत क्रिएटर बनेका थिए। त्यसपछि सन् २०२४ जुनमा उनी युट्युबकै सबैभन्दा धेरै सब्सक्राइबर भएको च्यानलका रूपमा स्थापित भए।

उनको च्यानलले मनोरञ्जन, ठूला बजेटका प्रतियोगिता र सामाजिक अभियानहरूलाई समेट्दै विश्वव्यापी दर्शक आकर्षित गर्दै आएको छ।

उनको चर्चित भिडियो ‘स्क्विड गेम इन रियल लाइफ’ करिब १ अर्ब भ्युज पुग्न लागेको छ, जसलाई करियरको महत्वपूर्ण मोड मानिन्छ।

त्यसपछि उनले ५० जना युट्युबरबीच १० लाख अमेरिकी डलर पुरस्कार राखेर ठूला प्रतियोगिता आयोजना गर्दै युट्युब कन्टेन्टको स्तर नै परिवर्तन गरेका छन्।

५० करोड सब्सक्राइबर नजिकिँदै गर्दा उनले लाइभ स्ट्रिम गरेका थिए, जसलाई ६ लाखभन्दा बढी दर्शकले प्रत्यक्ष हेरेका थिए।

सो क्रममा प्रशंसकहरूले रमाइलो गर्दै केही समयका लागि अनसब्सक्राइब गरेर फेरि सब्सक्राइब गर्ने गतिविधि गरेका थिए, जसले उक्त क्षणलाई झनै भाइरल बनायो।

भावुक बनेका मिस्टर बिस्टले आफ्नो संघर्षपूर्ण विगत सम्झिँदै सन् २००८ को आर्थिक संकटका कारण परिवारले कठिन अवस्था भोगेको बताएका थिए।

उनले ११ वर्षको उमेरमै युट्युब सुरु गरेको र त्यसपछि करिब ६० देखि ७० हजार घण्टा काम गरेको उल्लेख गरेका छन्।

मिस्टर बिस्ट केवल मनोरञ्जनमा सीमित छैनन्, उनी विश्वभरका परोपकारी अभियानका लागि पनि परिचित छन्।

#टिम ट्रिज अभियानमार्फत २५ मिलियन डलर संकलन गरी २५ मिलियन रूख रोपेका थिए।  त्यस्तै #टिम सीज अभियानमार्फत ३० मिलियन डलर संकलन गरी समुद्र र तट सफा गरे। #टिम वाटर अभियानमार्फत ११५ देशका क्रिएटरहरूको सहभागितामा ४० मिलियन डलर जुटाई स्वच्छ पानी परियोजनामा सहयोग गरे।

मिस्टर बिस्टले ५० करोड सब्सक्राइबर विशेष भिडियो छिट्टै सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका छन्। साथै उनले आफ्नो चकलेट ब्रान्ड फिस्टेबल्स लगायतका परियोजनालाई अझ विस्तार गर्ने योजना पनि बताएका छन्।

सुधन-महावीर मन्त्री बन्दा झस्किएको हो रवि पक्ष ? (भिडियाे)

काठमाडाैं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले मंगलबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै गृह मन्त्रालयमा पुनः सुधन गुरुङलाई नियुक्त गरे भने विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई दिए। तर यी दुवै निर्णयले सरकारभित्र र सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र नयाँ बहस जन्माएको छ।

सम्पत्ति विवरण विवादपछि वैशाख ९ गते राजीनामा दिएका गुरुङमाथि छानबिन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो। पूर्वन्यायाधीश अच्यूतप्रसाद भण्डारी नेतृत्वको समितिले जेठ २३ गते प्रतिवेदन बुझाए पनि उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाइएको छ। यसले सुशासनको प्रतिबद्धता बोकेको सरकारमाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्कोतर्फ, मन्त्री बन्ने अपेक्षा नै नगरेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनलाई विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनु पनि राजनीतिक वृत्तमा चासोको विषय बनेको छ। नवप्रवर्तन क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय पुनले यसअघि बजेटको एक प्रतिशत रकम नवप्रवर्तनका लागि छुट्याउन माग गर्दै अभियान चलाएका थिए। सरकारले उनको मागअनुसार मन्त्रालय स्थापना गरी बजेट विनियोजन गरेपछि अन्ततः उनैलाई मन्त्री बनाएको हो।

तर रास्वपाका १८२ सांसद हुँदाहुँदै स्वतन्त्र सांसदलाई मन्त्री बनाइएपछि प्रधानमन्त्री शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच दूरी बढेको चर्चा चुलिएको छ। यद्यपि पार्टी नेतृत्वले भने दुवै नेताको सहमतिमै पुनलाई मन्त्री बनाइएको दाबी गरेको छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पार्टी गतिविधिमा कम सहभागिता जनाउने, संसदीय दलका बैठकमा समेत विरलै उपस्थित हुने र पार्टीभन्दा सरकारलाई प्राथमिकता दिएको आरोप खेपिरहेका छन्। संसद्मा नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको हुनसक्ने अभिव्यक्ति दिएपछि विपक्षीले लामो समय संसद् अवरुद्ध पारेका थिए। त्यस विषयमा स्पष्टिकरण दिन विपक्षीले बारम्बार आग्रह गरे पनि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष जवाफ दिएका छैनन्।

यता रास्वपाभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर देखिन थालेका छन्। सभापति लामिछानेनिकट नेताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् भने सांसदहरूले संसद्मै सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन्। कोशी प्रदेशमा हालै सम्पन्न पार्टी अधिवेशनमा पनि प्रधानमन्त्री शाहनिकट समूहको प्रभाव बढेको देखिएको छ।

यद्यपि पार्टी नेतृत्वले प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच कुनै मतभेद नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर पछिल्ला नियुक्ति, संसद् व्यवस्थापन र पार्टीभित्र देखिएका प्रतिक्रियाले रास्वपाको आन्तरिक समीकरणबारे प्रश्न उठाइरहेको छ।

एक लिंक, एक क्लिक : २५ लाख गायब

काठमाडौं। मोबाइलमा आएको एउटा शङ्कास्पद सन्देशमा विश्वास गर्दा काठमाडौँका एक व्यक्तिले २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम गुमाएका छन्। साइबर ठगीको यो घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा नेपाल प्रहरीले दुई जनाविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले सप्तरीका २० वर्षीय आकाशकुमार पासवान र सिरहाका २३ वर्षीय चन्देश्वर महतोलाई प्रतिवादी बनाएर ठगी मुद्दा दायर गरेको हो। दुवै जना हाल फरार रहेको जनाइएको छ।

प्रहरीका अनुसार उनीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी कसुरमा अभियोग लगाइएको छ। दोषी ठहर भएमा सात वर्षसम्म कैद, ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा पीडितलाई पूर्ण क्षतिपूर्ति भराउन माग गरिएको छ। अदालतले फरार रहेका दुवै अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

अनुसन्धानबाट खुलेअनुसार गत जेठ २९ गते पीडितको मोबाइलमा ‘द_अलर्ट’ नामबाट एउटा एसएमएस प्राप्त भएको थियो। उक्त सन्देशमा ‘सुरक्षाका कारण कनेक्ट आईपीएस खाता रोक्का गरिएको छ’ भन्दै खाता पुनः सञ्चालन गर्न एउटा लिंकमा क्लिक गरी विवरण भर्न अनुरोध गरिएको थियो।

सन्देश आधिकारिक जस्तो देखिएकाले पीडितले उक्त लिंक खोलेर आफ्नो बैंकिङ विवरण प्रविष्ट गरेका थिए। केही समयपछि शङ्का लागेपछि प्रक्रिया बीचमै रोके पनि त्यतिबेलासम्म साइबर अपराधीहरूले आवश्यक विवरण प्राप्त गरिसकेको प्रहरीको निष्कर्ष छ।

प्रहरीका अनुसार पीडित सुतिरहेको समयमा साइबर अपराधीहरूले उनको ‘कनेक्ट आईपीएस’ प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच बनाएर बैंक खाताबाट रकम स्थानान्तरण गरेका थिए।

सुरुमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नबिल बैंकमा रहेको रकमबाट परीक्षणका लागि १०० रुपैयाँ पठाइएको थियो। त्यसपछि क्रमिक रूपमा रकम निकालेर आकाशकुमार पासवानको नेपाल एसबीआई बैंकस्थित खातामा जम्मा ११ लाख ७४ हजार १०० रुपैयाँ स्थानान्तरण गरिएको थियो।

त्यसको भोलिपल्ट जेठ ३१ गते बिहान पुनः राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको खाताबाट चन्देश्वर महतोको लक्ष्मी सनराइज बैंकस्थित खातामा १३ लाख ७० हजार रुपैयाँ पठाइएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

यसरी दुई दिनभित्र पीडितको खाताबाट कुल २५ लाख ४४ हजार १०० रुपैयाँ गायब भएको थियो। मोबाइल हेर्दा मात्रै आफ्नो खाताबाट ठूलो रकम चोरी भएको थाहा पाएपछि उनले प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए।

साइबर ब्युरोका अनुसार पछिल्लो समय बैंक, वालेट, कनेक्ट आईपीएस, सरकारी संस्था वा सेवा प्रदायकको नाम प्रयोग गरी नक्कली लिंक पठाउने ‘फिसिङ’ प्रकृतिका अपराध तीव्र रूपमा बढिरहेका छन्।

यस्ता सन्देशमा दिइएको लिंकमा क्लिक गरी प्रयोगकर्ताले आफ्नो प्रयोगकर्ता नाम, पासवर्ड, ओटीपी वा बैंकिङ विवरण प्रविष्ट गरेपछि अपराधीहरूले खातामा पहुँच प्राप्त गरी रकम चोरी गर्ने गरेका छन्।

साइबर ब्युरोले अपरिचित स्रोतबाट आएका लिंकमा क्लिक नगर्न, बैंकिङ विवरण कसैलाई नदिन र कुनै पनि शङ्कास्पद सन्देश प्राप्त भए सम्बन्धित बैंक वा संस्थासँग आधिकारिक माध्यमबाट पुष्टि गर्न आग्रह गरेको छ।

विशेषगरी कनेक्ट आईपीएस, बैंक, डिजिटल वालेट वा सरकारी निकायको नाममा आउने सन्देशप्रति सजग रहन र ओटीपी, पासवर्ड तथा अन्य गोप्य विवरण कसैसँग पनि साझा नगर्न प्रहरीले चेतावनी दिएको छ।

साइबर विज्ञहरूका अनुसार केही सेकेन्डको असावधानीले लाखौं रुपैयाँको क्षति हुन सक्ने भएकाले डिजिटल कारोबारमा थप सतर्कता आवश्यक रहेको छ।

संकटसँग जुध्दै क्यान्जिनको याक चिज उद्योग [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। लाङटाङ हिमशृंखलाको फेदीमा अवस्थित क्यान्जिन गोम्पाको डीडीसी चिज कारखाना नेपालको हिमाली भेगको एक विशिष्ट पहिचान हो।

समुद्री सतहबाट करिब ३ हजार ८७० मिटरको उचाइमा सञ्चालित यो कारखाना दुग्धजन्य उत्पादन गर्ने उद्योग मात्र होइन, हिमाली जीवनशैली, स्थानीय संस्कृति र पर्वतीय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएको जीवित सम्पदा पनि हो।

याक तथा चौँरीको दूधबाट उत्पादन हुने क्यान्जिन चिजले दशकौँदेखि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको मन जित्दै आएको छ। हिमालको काखमा उत्पादन हुने यसको स्वाद, गुणस्तर र इतिहासले यसलाई नेपालकै विशेष उत्पादनका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा कृषक पलायन, चरन क्षेत्रको संकुचन र जलवायु परिवर्तनका प्रभावले यो उद्योग गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको छ।

सन् १९५० को दशकमा स्विस प्राविधिक सहयोगमा स्थापना गरिएको क्यान्जिन चिज उत्पादन केन्द्र नेपालमा व्यावसायिक याक चिज उत्पादनको अग्रणी परियोजनामध्ये एक मानिन्छ। दुर्गम हिमाली क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र परम्परागत पशुपालनलाई आधुनिक उत्पादनसँग जोड्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो परियोजना समयसँगै स्थानीय समुदायको मुख्य आयस्रोत बनेको थियो।

वर्षौँसम्म यहाँ उत्पादन भएको चिज काठमाडौंसहित देशका विभिन्न भागमा पुग्यो भने विदेशी पर्यटकहरूले पनि यसलाई विशेष हिमाली परिकारका रूपमा चिन्न थाले।

क्यान्जिन चिज कारखानाका चिज मेकर ग्याल्बो तामाङका अनुसार अहिले उत्पादनको अवस्था विगतको तुलनामा निकै कमजोर बनेको छ।

उनका अनुसार एक समय दैनिक ५०० लिटरसम्म दूध संकलन हुने कारखानामा अहिले मुस्किलले ६० देखि ७० लिटर दूध मात्रै पुग्ने गरेको छ।

स्थानीय युवाहरू वैदेशिक रोजगारी तथा शहरतर्फ आकर्षित हुँदै जाँदा चौँरीपालन गर्ने परिवारको संख्या घटिरहेको छ। त्यसमाथि परम्परागत चरन क्षेत्रहरू संकुचित बन्दै जानु र मौसमको स्वरूप परिवर्तन हुनुले पशुपालन व्यवसायलाई थप कठिन बनाएको छ।

लाङटाङ क्षेत्रका चौँरीपालकहरू अझै पनि चौँरीलाई चराउन ५ हजार मिटरभन्दा माथिका हिमाली क्षेत्रमा पुग्ने गर्छन्। तर विगतको तुलनामा हिमाली वातावरणमा आएको परिवर्तनले चरन व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ।

अनियमित वर्षा, हिउँ पर्ने समयको परिवर्तन, तापक्रम वृद्धि तथा वनस्पतिको स्वरूपमा आएको फेरबदलले पशुपालन व्यवसायमा प्रत्यक्ष असर पारिरहेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हिमालमा तीव्र रूपमा देखिन थालेपछि उत्पादनको आधार नै कमजोर बन्दै गएको चिन्ता सरोकारवालाहरूको छ।

क्यान्जिनमा उत्पादन हुने चिजको विशेषता यसको लामो प्रशोधन प्रक्रिया पनि हो।

कारखानामा संकलित दूध तुरुन्तै बजार पठाउन मिल्दैन। दूध प्रशोधन गरी चिज तयार गरेपछि कम्तीमा तीन महिना परिपक्व हुनका लागि राख्नुपर्ने हुन्छ।

चिज मेकर तामाङका अनुसार तीन महिनापछि मात्रै चिज उपभोगयोग्य बन्छ। तर परिपक्व हुने अवधि जति लामो भयो, यसको स्वाद र गुणस्तर त्यति नै उत्कृष्ट बन्दै जान्छ।

यही कारणले क्यान्जिन चिजलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तरीय पर्वतीय चिजको रूपमा हेरिन्छ।

कारखानामा कार्यरत सेल्सम्यान दिपक श्रेष्ठका अनुसार क्यान्जिन पुग्ने अधिकांश पर्यटक याक चिज किन्न र स्वाद लिन विशेष रुचि देखाउँछन्।

उनका अनुसार धेरै पर्यटक उत्पादन प्रक्रिया अवलोकन गर्न, चिज कसरी बनाइन्छ भन्ने बुझ्न र हिमाली जीवनशैली नजिकबाट अनुभव गर्न कारखानासम्म पुग्ने गर्छन्।

विदेशी पर्यटकहरूका लागि यो केवल खाद्य सामग्री नभई हिमाली संस्कृतिसँग जोडिएको स्मरणीय अनुभव बन्ने गरेको श्रेष्ठ बताउँछन्।

हालै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सामाजिक सञ्जालमा याक चिज खाइरहेको तस्वीर सार्वजनिक गरेपछि क्यान्जिनको चिज पुनः चर्चामा आएको थियो।

त्यसपछि बजारमा याक चिजबारे चासो बढेको र मागमा समेत उल्लेख्य वृद्धि भएको डीडीसी स्रोतको भनाइ छ। सामाजिक सञ्जालको प्रभावले परम्परागत उत्पादनहरूलाई नयाँ पुस्तामाझ चिनाउन मद्दत गरेको स्थानीयहरू बताउँछन्।

हाल रसुवा जिल्लामा क्यान्जिन, धुन्चे, चन्दनबारी, गत्लाङ र तातोपानी गरी पाँच स्थानमा याक तथा चौँरीको दूधबाट चिज उत्पादन भइरहेको छ।

यीमध्ये क्यान्जिन गोम्पाको केन्द्रलाई विश्वकै उच्च स्थानमा सञ्चालित चिज कारखानामध्ये एक मानिन्छ। दुर्गम हिमाली भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद निरन्तर उत्पादन जारी राख्नु आफैँमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिन्छ।

स्थानीय समुदायका लागि यो उद्योग केवल उत्पादन केन्द्र होइन, जीवनयापनको आधार हो। चौँरीपालन, दूध संकलन, चिज प्रशोधन र पर्यटनसँग जोडिएको यो उद्योगले लाङटाङ क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइरहेको छ।

default

तर उत्पादनमा आएको गिरावट, पशुपालकको संख्या घट्दै जानु, जलवायु परिवर्तनको बढ्दो असर तथा युवा पुस्ताको व्यवसायप्रतिको घट्दो आकर्षणले यसको भविष्यप्रति चिन्ता थपिएको छ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार हिमाली पशुपालनलाई प्रोत्साहन, चरन क्षेत्र संरक्षण, जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम र स्थानीय उत्पादनको बजार विस्तारमा राज्यले विशेष ध्यान दिन सके मात्र यस्तो मौलिक उद्योग दीर्घकालसम्म टिकाउन सम्भव हुनेछ।

हिमालको काखमा जन्मिएको क्यान्जिनको याक चिज आज एक खाद्य पदार्थ मात्र नभई नेपालको हिमाली संस्कृति, स्थानीय श्रम, परम्परा र पहिचानको प्रतीक बनेको छ।

तर यही स्वादलाई भावी पुस्तासम्म जोगाइराख्न अहिले नै प्रभावकारी पहल आवश्यक देखिएको छ।