Author: nepalone

काठमाडौँ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अर्को वर्ष फ्लोरिडाको मियामीमा हुने समूह २० (जि–२०) शिखर सम्मेलनमा भाग लिन दक्षिण अफ्रिकालाई निमन्त्रणा नगर्ने र देशलाई दिइने सबै अमेरिकी सहायता बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकाले अर्को वर्ष फ्लोरिडाको मियामीको ग्रेट सिटीमा आयोजना हुने २०२६ को जि २० को निमन्त्रणा प्राप्त नगर्ने उनको अडान छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाले दिइने सबै भुक्तानी र अनुदानहरू तुरुन्तै बन्द गर्ने पनि बताए ।

ट्रम्पले बारम्बार दाबी गरेका छन् की दक्षिण अफ्रिकामा गोरा मानिसहरू मारिएका छन् । उनीहरूको जमिन जथाभाबी कब्जा गरिँदै छ । आरोपहरू दक्षिण अफ्रिकी सरकारले वर्षभर बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले दक्षिण अफ्रिकालाई आगामी वर्ष मियामी नजिकै आयोजित हुने जी–२० शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन नदिने घोषणा गरेका छन् । यस वर्षको जोहानेसबर्ग शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी प्रतिनिधिमण्डलसँग गरिएको व्यवहारका कारण देशलाई दिइँदै आएका सबै भुक्तानी र अनुदान रोकिने उनले बताएका छन् ।

ट्रम्पका अनुसार दक्षिण अफ्रिकाले गत सप्ताहान्त सम्पन्न शिखर सम्मेलनमा अमेरिकी सरकारी प्रतिनिधिमण्डललाई सहभागी हुन नदिएर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको अवहेलना गरेको हो । उनले दक्षिण अफ्रिकामा ‘श्वेत अफ्रिकीहरूको हिंसात्मक दमन’ भइरहेको दावी पनि दोहोर्‍याएका छन् । उक्त दावीलाई दक्षिण अफ्रिकी सरकारले बारम्बार आधारहीन भनेको छ ।

ट्रम्पले ट्रुथ सोसलमा लेख्दै भने, “दक्षिण अफ्रिकाले शिखर सम्मेलनपछि हाम्रो दूतावासका वरिष्ठ प्रतिनिधिसँग जी–२० को होस्टिङ जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्न अस्वीकार गर्‍यो । त्यसैले सन् २०२६ को जी–२० का लागि उनीहरूलाई निमन्त्रण दिइनेछैन ।”

साथै उनले दक्षिण अफ्रिकालाई ‘सदस्यताका लागि अयोग्य’ देशका रूपमा चित्रित गर्दै सबै अमेरिकी सहायता तुरुन्तै रोक्ने निर्णय सुनाएका छन् ।

दक्षिण अफ्रिकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसाको कार्यालयले भने अमेरिकाले हस्तान्तरण समारोहका लागि ‘उपयुक्त स्तरका अधिकारी नपठाएका’ कारण कार्यक्रम दक्षिण अफ्रिकी विदेश मन्त्रालय भवनमा सारिएको हो भन्दै ट्रम्पको अभिव्यक्तिलाई अपमानजनक र भ्रामक भनेको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाले ट्रम्पले फैलाउँदै आएको ‘श्वेत किसानमाथिको आक्रमण’ सम्बन्धी दावीलाई पनि पुनः खण्डन गर्दै यसलाई गलत सूचना र विकृत तथ्यमा आधारित ठहर गरेको छ ।

यस वर्ष जोहानेसबर्गमा पहिलो पटक अफ्रिकामा आयोजित शिखर सम्मेलनलाई अमेरिकाले सम्पूर्ण रूपमा बहिष्कार गरेको थियो । वासिङ्टनले घोषणापत्रमा हस्ताक्षर नगरेको र जलवायु परिवर्तनजस्ता विषयमा दक्षिण अफ्रिकाको प्राथमिकताप्रति कडा असहमति जनाएको थियो । अब जी–२० को घुम्ती अध्यक्षता अमेरिकामा आइसकेपछि दक्षिण अफ्रिकासँगको विवादले भविष्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने स्पष्ट छैन ।

ट्रम्प आफैँले घोषणा गरिसकेको आगामी वर्षको जी–२० बैठक फ्लोरिडाको डोरलस्थित आफ्नै गल्फ क्लबमा आयोजना हुनेछ, जसले यो विषयमा थप राजनीतिक संवेदनशीलता पैदा गरेको छ ।

विशेषगरी चीन, रुस र इरानसँगका कूटनीतिक सम्बन्धका कारण दक्षिण अफ्रिका हाल ट्रम्प प्रशासनका लागि लगातार निशाना बनेको छ । हालै प्रशासनले वार्षिक अमेरिकी शरणार्थी कोटा सात हजार ५०० मा सीमित गर्ने निर्णय गरेको छ, जसमा धेरैजसो स्थान श्वेत दक्षिण अफ्रिकीहरूका लागि आरक्षित गरिएको छ । यस वर्षमात्र अमेरिकाले ५९ अफ्रिकीलाई ९अफ्रिकानर्स० शरणार्थीका रूपमा स्वीकार गरेको थियो ।

अफ्रिकीहरू मुख्यतया डच, फ्रान्सेली र जर्मन वंशका प्रवासीहरूको सन्तान हुन्, जो १७औँ शताब्दीदेखि दक्षिण अफ्रिकामा बसोबास गर्दै आएका छन् । सन् १९४८ देखि सन् १९९४ को रङ्गभेद शासनमा उनीहरूको प्रमुख भूमिका भए पनि समुदायभित्र विविधता रहेको र केही अफ्रिकीहरूसमेत रङ्गभेदविरुद्ध लडेको इतिहास रहेको उद्धृत गरिएको छ ।

दक्षिण अफ्रिकाको कुल छ करोड २० लाख जनसङ्ख्यामा करिब दुई करोड ७० लाख अफ्रिकानर्स रहेका छन् ।

 इस्तानबुल ।  टर्कीको एक अदालतले बिहीबार एएफपी फोटोग्राफर यासिन अकगुलसहित चार जना पत्रकारलाई रिहा गरेको छ । उनीहरुलाई गत मार्चमा इस्तानबुलमा सामूहिक प्रदर्शनको आरोपमा मुद्दा चलाइएको थियो ।

राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगनका शीर्ष प्रतिद्वन्द्वी इस्तानबुलका शक्तिशाली विपक्षी मेयर एक्रेम इमामोग्लुको गिरफ्तारीबाट भड्किएको विरोध प्रदर्शनमा चारजना फोटोग्राफरहरूलाई पक्राउ गरिएको थियो ।

उनीहरुलाई हजारौँ प्रदर्शनकारीहरू जस्तै–प्रदर्शन र सार्वजनिक जमघटहरूमा कानुन उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाइएको थियो ।

“प्रतिवादीहरूले कथित अपराध गरेको कुनै ठोस आधार नभएकाले न्यायाधीशले निर्दोष ठहर गरि रिहा गरिएको जनाइएको छ ।

अकगुल अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया कर्मी हुनुहुन्छ भने अन्य तिन टर्कीको नाउ हेबरका अली ओनुर तोसन र फ्रीलान्सर बुलेन्ट किलिक र जेयनेप कुराय हुन् ।

एएफपीको व्यवस्थापनले अक्गुललाई रिहा गर्न बारम्बार आह्वान गरेको थियो भने उहाँका वकिल केमल कुमकुमोग्लुले अक्टोबर – २४ मा अन्तिम सुनुवाइमा अदालतमा कुनै आपराधिक गल्ती नभएको बताउनु भएको थियो ।

टर्कीको एक अदालतले बुधबार लोकप्रिय राजनीतिक पत्रकार र टिप्पणीकार फातेह अल्तायलीलाई एर्दोगनलाई “धम्की“ दिएको आरोपमा चार वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ ।

आरएसएफको विश्व प्रेस स्वतन्त्रता सुचिमा टर्की १८० देशहरू मध्ये १५९ औं स्थानमा रहेको छ ।

मुम्बई । भारत सरकारले दुर्लभ पृथ्वी स्थायी चुम्बक (आरइपिएम) उत्पादन बढाउन ८० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीको योजना स्वीकृत गर्दै चीनलगायत बाह्य स्रोतमा बढ्दो निर्भरतालाई घटाउने लक्ष्य लिएको छ । यो कदमले अत्यावश्यक प्राविधिक क्षेत्रमा देशको आपूर्ति सुरक्षा मजबुत बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुर्लभ पृथ्वी तत्वहरूको मिश्रित धातुबाट बन्ने आरइपिएम विद्युतीय सवारीसाधन, एयरोस्पेस, रक्षा प्रविधि, पवनचक्की तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक रूपमा प्रयोग गरिने उच्च शक्तिशाली चुम्बक हो । भारतले हाल प्रायः आयातमार्फत माग पूरा गर्दै आएको छ तर सन् २०३० सम्ममा देशमा यसको आवश्यकतामा दोब्बर वृद्धि हुने सरकारी अनुमान छ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मन्त्रिपरिषद्ले मङ्गलबार ७२ अर्ब ८० करोड भारतीय रुपैयाँ (८१ करोड ५३ लाख डलर) को उत्पादन प्रवर्द्धन योजना अनुमोदन गरेको हो । सरकारले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यस पहलले ‘घरेलु उद्योगहरूको आपूर्ति शृङ्खला सुरक्षित गर्दै दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता निर्माण गर्ने’ उल्लेख छ ।

यस योजनाअन्तर्गत उत्पादनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका प्रोत्साहन तथा अनुदान उपलब्ध गराइनेछ, जसले प्रतिवर्ष लगभग छ हजार मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता स्थापना गर्न सहयोग गर्नेछ । सरकारका अनुसार यस प्रकारको पहिलो राष्ट्रिय पहलले भारतमा छ हजार एमटिपिए क्षमताको एकीकृत आरइसपिएम उत्पादन आधार निर्माण गरी देशलाई विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा प्रभावशाली खेलाडीका रूपमा उभ्याउने लक्ष्य लिएको छ ।

स्थानीय उद्योग क्षेत्रले सरकारी निर्णयलाई खुलेरै स्वागत गरेको छ । अटोमोटिभ कम्पोनेन्ट म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन अफ इन्डिया (एसिएमए)ले यसले भारतीय अटो उद्योगको आपूर्ति शृङ्खलामा दीर्घकालीन स्थायित्व र लचिलोपन प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरेको छ । एसिएमए अध्यक्ष विक्रमपति सिंघानियाले जारी गरेको वक्तव्यमा भनिएको छ, “यस योजनाले उन्नत सामग्री क्षेत्रमा लगानी निम्त्याउनेछ र विद्युतीय तथा स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिका लागि भारतलाई विश्व मूल्य शृङ्खलामा मजबुत रूपमा स्थापित गर्नेछ ।”

उनले यस कदमलाई ‘विद्युतीय सवारी तथा उन्नत गतिशीलता प्रणालीको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अभावलाई सम्बोधन गर्ने दूरदर्शी र रणनीतिक हस्तक्षेप’ का रूपमा वर्णन गरेका छन् ।

भारतले धेरै मुलुकबाट दुर्लभ पृथ्वी चुम्बक आयात गर्दै आए पनि यस वर्षको सुरुमा चीनले गरेको निर्यात नियन्त्रणले केही भारतीय उद्योगहरूमा चिन्ता बढाएको थियो । सरकारको यो नयाँ निर्णयलाई त्यसै कमजोर बन्दै गएको आपूर्ति जोखिम कम गर्ने महत्त्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ ।

ढाका । बङ्गलादेशकी पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई ढाकाको एक विशेष अदालतले भ्रष्टाचार तथा षड्यन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा धोखाधडीका मुद्दामा २१ वर्षको जेल सजाय सुनाएको छ । विशेष न्यायाधीश–५ मोहम्मद अब्दुल्लाह अल मामुनले प्रत्येक मुद्दामा सात–सात वर्षका दरले सजाय तोकेको हो ।

बङ्गलादेशको भ्रष्टाचार विरोधी आयोग ९एसिसी० ले गत जनवरीमा शेख हसिना र उनको परिवारका सदस्यहरू विरुद्ध ढाकाको पूर्वाचल क्षेत्रमा सरकारी प्लट गैरकानूनी रूपमा बाँडेको गरेको आरोपमा छ वटा छुट्टाछुट्टै मुद्दा दायर गरेको थियो । बाँकी तीन मुद्दाको फैसला आउँदो डिसेम्बर १ मा सुनाइनेछ ।

अदालतले शेख हसिनाका छोरा सजीब वाजेद जोयलाई पाँच वर्षको कैद र एक लाख टाका जरिवाना तोकेको छ । त्यस्तै, छोरी साइमा वाजेद पुतुललाई पनि पाँच वर्षको जेल सजाय सुनाइएको छ ।

यसअघि बङ्गलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरण ९आइसिटी० ले शेख हसिनालाई सन् २०२४ जुलाईमा सरकार विरोधी आन्दोलन दमनको क्रममा मानवता विरुद्धका अपराध गरेको ठहर गर्दै मृत्युदण्डको सजाय सुनाइसकेको छ । ती घटनामा मानव अधिकार उल्लङ्घन भएको भन्दै आइसिटीले थप कडा कारबाही गरेको थियो ।

शेख हसिना र उनका परिवारका सदस्यहरू फरार अवस्थामा रहेकाले मुद्दाहरूमा उनीहरूका तर्फबाट वकिल उपस्थित थिएनन् । तथापि, शेख हसिना र उनका निकटस्थहरूले विभिन्न भाषण र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूमार्फत आफूहरू कुनै प्रकारको भ्रष्टाचारमा संलग्न नरहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

उता, मानवता विरुद्धका अपराधसम्बन्धी मुद्दामा मृत्युदण्ड सुनाइएकी शेख हसिनाको सुपुर्दगीका लागि बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारले भारतलाई गरेको अनुरोधबारे नयाँदिल्लीले हाल अध्ययन र मूल्याङ्कन गरिरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले ढाकाबाट औपचारिक सञ्चार प्राप्त भएको जानकारी दिँदै भारतले बङ्गलादेशको शान्ति, लोकतन्त्र, समावेशीकरण र स्थिरताप्रतिको प्रतिबद्धता कायम राख्दै सबै पक्षसँग आवश्यक संवाद जारी राख्ने बताएका छन् ।

सन् २०२४ जुलाईमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेख हसिनाविरुद्ध विद्यार्थी नेतृत्वको व्यापक विद्रोह भड्किएको थियो । निरन्तर दबाबपछि उनी सन् २०२४ अगस्ट ५ मा देश छाडेर भारतमा शरण लिन पुगेकी थिईन् । त्यसपछि नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भएको थियो, जसले हालसम्मका कानूनी तथा राजनीतिक प्रक्रियाहरू अघि बढाइरहेको छ ।

जकार्ता । पश्चिमी इन्डोनेसियाको सुमात्रा तटमा बिहीबार ६.६–परिमाणको भूकम्प गएको संयुक्त राज्य भूगर्भीय सर्वेक्षण (युएसजीएस)ले जनाएको छ । युएसजीएसका अनुसार हाल सम्म क्षति वा सुनामीको कुनै चेतावनी रिपोर्ट गरिएको छैन ।

भूकम्प, जुन सिमेउलु टापुमा बिहान ११ः५६ बजे २५ किलोमिटरको गहिराइमा आएको जनाइएको छ ।

भूकम्प पछि हिन्द महासागर सुनामी चेतावनी केन्द्रले भूकम्पबाट उत्पन्न हुने सम्भावित सुनामीको “कुनै खतरा“ नभएको बताएको छ ।

इन्डोनेशियाको मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान र जियोफिजिक्स एजेन्सी (बीएमकेजी) ले १० किलोमिटर गहिराइमा ६.३ म्याग्निच्युडको भूकम्प रेकर्ड गरेको तथा यो झट्काले सुनामी निम्त्याउने सम्भावना नभएको बताएको छ ।

इन्डोनेसिया, दक्षिणपूर्व एशियाको एक विशाल द्वीपसमूह, प्रशान्त क्षेत्रमा अवस्थित भएको कारण बारम्बार भूकम्पको सामना गर्ने गरेको जनाइएको छ ।

जनवरी २०२१ मा सुलावेसी टापुमा ६.२ म्याग्निच्युडको भूकम्प जादा एक सय भन्दा बढीको ज्यान लिनुका साथै हजारौलाईं घरबार विहीन बनाएको थियो ।

सन् २०१८ मा पालू, सुलावेसीमा आएको ७.५ म्याग्निच्युडको भूकम्प र त्यस पछिको सुनामीले दुई हजार २०० भन्दा बढीको ज्यान लिएको थियो ।

वासिङ्टन  ।  राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ह्वाइट हाउस नजिकै दुई नेसनल गार्ड सैनिकमाथि भएको घातक गोलीकाण्डलाई ‘आतङ्ककारी कार्य’ भन्दै तालिबान शासनबाट भागेर अमेरिका प्रवेश गरेका एक अफगान नागरिकलाई मुख्य संदिग्धको रूपमा आरोपित गरेका छन् ।

राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा भिडियो सन्देशमार्फत गरिएको यो अभिव्यक्तिले अमेरिकी सैन्य तैनाथी, आप्रवासन नीति र अफगानिस्तान युद्धको दीर्घ प्रभावजस्ता राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दाहरूलाई पुनः चर्चाको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

ट्रम्पका अनुसार आक्रमण ‘दुष्ट, घृणित र राष्ट्रविरुद्धको’ थियो । ह्वाइट हाउसबाट मात्र दुई ब्लक टाढा गोली चलाएपछि पक्राउ गरिएका व्यक्ति ‘अफगानिस्तानबाट प्रवेश गरेका विदेशी’ भएको उनले दाबी गरेका छन् । सन्दिग्ध सन् २०२१ मा अफगानिस्तान पतनपछि अमेरिकी निकासी उडानमार्फत अमेरिका आएको उल्लेख गर्दै ट्रम्पले उक्त प्रक्रियाको कठोर पुनःमूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

मेट्रो स्टेसन नजिकै व्यस्त समयमै भएको यो आक्रमणले ट्रम्पद्वारा विभिन्न डेमोक्रेट–नियन्त्रित सहरहरूमा तैनाथ गरिएका सैनिकहरूको भूमिकाबारे उठेका कानूनी चुनौती र आलोचनालाई झनै प्रबल बनाएको छ । यसै क्रममा ट्रम्पले ‘अवैध आप्रवासी उखेल्ने अभियान’ लाई फेरि तीव्र गर्ने सङ्केत दिएका छन् ।

उनको भनाइपछि युएस सिटिजनसिप एन्ड इमिग्रेसन सर्भिसेसले अफगान नागरिकसँग सम्बन्धित सबै आप्रवासन प्रक्रियाहरू अनिश्चितकालका लागि रोक्ने घोषणा गरेको छ ।

वासिङ्टनका सहायक प्रहरी प्रमुख जेफ्री क्यारोलका अनुसार आक्रमण पूर्ण रूपमा ‘एम्बुस’ शैलीको थियो । बन्दुकधारीले कुनाबाट निस्कँदै सिधै सैनिकलाई लक्ष्य बनाएको थियो । एफबिआई निर्देशक कास पटेलले दुवै सैनिक गम्भीर घाइते रहेको पुष्टि गरेका छन् । प्रत्यक्षदर्शीहरूले अचानक धेरै गोली चलेको, मानिसहरू आतङ्कमा भागिरहेको र केही नेसनल गार्ड सदस्यहरू हतियारसहित मेट्रोतिर दौडिरहेको बताए ।

आक्रमणपछि सुरक्षाकर्मीहरूले क्षेत्र पूरै घेराबन्दी गरे । हेलिकप्टरले आकाशबाट निगरानी गरिरहेको अवस्थामा आपतकालीन टोलीले घाइते सैनिकलाई उद्दार गरी एम्बुलेन्सतर्फ लैजाँदै गरेको दृश्य एएफपी पत्रकारहरूका लागि अत्यन्तै व्यग्र देखिन्थ्यो ।

अफगान शरणार्थीहरूको सहायतामा संलग्न समूह ‘अफगानइभाक’ ले कुनै पनि एक व्यक्तिको हिंसात्मक कार्यलाई सम्पूर्ण समुदायमाथि दोषारोपण गर्ने आधार नबनाउन आग्रह गर्दै अमेरिका आउने प्रत्येक अफगानले कडा सुरक्षा जाँचबाट गुज्रिनैपर्ने बताएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनले राजधानीमा सुरक्षा बलको उपस्थिति व्यापक रूपमा बढाएका बेला गत हप्ता मात्र एक सङ्घीय न्यायाधीशले वासिङ्टनमा नेसनल गार्डको तैनाथी गैरकानूनी ठहर गरिसकेका थिए । तर बुधबारको घटनापछि रक्षामन्त्री पिट हेग्सेथले थप ५०० सैनिक तैनाथ गर्ने घोषणा गर्दै राजधानीमा तैनाथ सङ्ख्या दुई हजार ५०० सम्म पुर्‍याइएको जानकारी दिएका छन् ।

कोलम्बो । श्रीलङ्कामा हाल आएको भारी वर्षा र पहिरोका कारण ३१ जनाको मृत्यु हुनुका साथै १४ बेपत्ता जना भएको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र (डिएमसी) ले बिहीबार जनाएको छ । केन्द्रका अनुसार बाढीका कारण हजारौ मानिसहरु विस्थापित भएका छन् ।

डिएमसी केन्द्रको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार, चरम मौसमी प्रकोपले १७ वटा जिल्लाहरूमा असर गरेको छ भने एक हजार १५८ परिवारका करिव चार हजार व्यक्तिहरू प्रभावित भएका छन् । डिएमसीले १० जना घाइते भएको, तीनवटा घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको र ३८१ वटा घर आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जनाउदै कम्तिमा १३१ जनालाई अस्थायी सुरक्षित केन्द्रमा सारिएको उल्लेख गरेको छ ।

डिएमसीका अनुसार वाढीका कारण पुर्ण प्रभावित बदुल्ला जिल्लामा सबै भन्दा बढी १८ जनाको मृत्यु भएको छ भने केगालेमा ७ र नुवारा एलियामा ४ जनाको मृत्यु भएको छ । यसै गरी हम्बनटोटा र कुरुनेगलामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ ।

निरन्तरको वर्षाले मध्य र पाहाडी क्षेत्रहरूमा थप बाढी र पहिरो निम्त्याई सडक बन्द हुन सक्ने चेतावनी अधिकारीहरूले दिएका छन् ।

मौसमी अवस्था बिग्रँदै जाँदा परीक्षा विभागले बिहीबार, शुक्रबार र शनिबारका लागि निर्धारित विश्वविद्यालयका परीक्षाहरू स्थगित गर्ने घोषणा गरेको छ । भारी वर्षाले गर्दा थुप्रै जिल्लामा यातायात अवरुद्ध भएको छ भने प्रमुख सडकहरू बन्द छन् ।

आपतकालीन टोलीहरूले उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रहरूमा खोजी र उद्धार कार्यहरू जारी राखेका छन् भने सरकारले जनतालाई पहिरो र बढ्दो जलस्तरप्रति सतर्क रहन आग्रह गरेको छ ।

ढाका । बङ्गलादेशको राजधानी ढाकास्थित भीडभाडपूर्ण कोरेल झुपडपट्टीमा मङ्गलबार साँझ लागेको भीषण आगलागीले करिब एक हजार ५०० झुपडी जलेर वा क्षतिग्रस्त भएसँगै हजारौँ बासिन्दा घरबारविहीन भएको अधिकारीहरूले बताएका छन् । आगलागीबाट कुनै मानवीय क्षति भएको खबर प्राप्त भएको छैन ।

अग्निशमन सेवा तथा नागरिक सुरक्षा विभागका ड्युटी अफिसर रसिद बिन खालिदका अनुसार आगो लागेपछि १६ घण्टापछि मात्र पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा ल्याइयो । अग्निशमन सेवाका निर्देशक लेफ्टिनेन्ट कर्नल मोहम्मद ताजुल इस्लाम चौधरीले आगोले विस्तृत क्षेत्रलाई प्रभाव पारेको र पीडितको सङ्ख्या अत्यधिक रहेको बताएका छन् ।

करिब ६५ हेक्टर (१६० एकड) मा फैलिएको कोरेल झुपडपट्टीमा करिब ६० हजार परिवार बसोबास गर्छन्, जसमा जलवायु–प्रभावित शरणार्थीहरूको सङ्ख्या उल्लेखनीय छ । ढाकाका उच्चस्तरीय गुलशन र बनानी जस्ता अभिजात आवासीय क्षेत्रसँगै जोडिएको यो झुपडपट्टी बस्ती अग्ला अपार्टमेन्ट र कार्यालय भवनहरूले घेरिएको छ ।

आगलागी रातभर फैलिँदा क्षेत्रमा बाक्लो धुवाँको बादल देखिएको थियो । बुधबार बिहान बासिन्दाहरू आफ्ना घरका भग्नावशेषबीच डुल्दै जले–नजलेका केही सामान खोज्दै व्यस्त देखिन्थे । अग्नि नियन्त्रकहरूले साँघुरा गल्ली र अव्यवस्थित संरचनाका कारण घटनास्थलसम्म पुग्न निकै कठिनाइ भएको बताए ।

सन् २०२४ मा एक करोड २० लाख जनसङ्ख्या नाघिसकेको ढाका सयौँ झुपडी बस्तीहरूको प्रमुख आश्रयस्थल बनेको छ । ग्रामीण बङ्गलादेशमा गरिबी, रोजगारीको अभाव तथा जलवायु–प्रेरित प्रकोपले पीडितहरूलाई सहरका यस्ता भीडभाड र जोखिमपूर्ण बस्तीहरूमा बसाइँ सर्न बाध्य बनाउने गरेको छ, जहाँ उनीहरूले दैनिक श्रमिक, रिक्सा चालक, घरेलु कामदार र सरसफाइ कर्मचारीका रूपमा गुजारा चलाउँदै आएका छन् ।

अधिकारीहरूले प्रभावित बासिन्दाको उद्धार, राहत र पुनर्वासमा चाँडो व्यवस्था मिलाइने आश्वासन दिएका छन् ।

बेइजिङ । दक्षिणपश्चिम चीनको युनान प्रान्तमा बिहीबार बिहान एउटा रेलले निर्माण कामदारहरूलाई ठक्कर दिँदा ११ जनाको दुःखद मृत्यु भएको स्थानीय रेलवे अधिकारीहरूले पुष्टि गरेका छन् ।

दुर्घटना कुनमिङको लुयोयाङ टाउन स्टेसन क्षेत्रमा भएको हो । त्यहाँ ‘भूकम्पीय उपकरण परीक्षणका लागि प्रयोग गरिएको’ रेल सामान्य रूपमा वक्र मार्ग हुँदै गुज्रिरहेका बेला ट्र्याक क्षेत्रमा प्रवेश गरेका कामदारहरूसँग ठोक्किएको कुनमिङ रेलवे ब्युरोले विज्ञप्तिमा जनाएको छ ।

उक्त दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु हुनुका साथै दुई जना घाइते भएका छन् । घाइतेको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुर्घटनाको यथार्थ कारणबारे अनुसन्धान जारी रहेको र सुरक्षासम्बन्धी प्रक्रियाहरू पूर्णरूपमा मूल्याङ्कन गरिने जनाइएको छ ।

बिहीबार दिउँसोसम्म प्रभावित रेलमार्गमा यातायात सामान्य रूपमा सञ्चालनमा आएको थियो । चीनमा अस्पष्ट कार्य–नियम तथा कमजोर सुरक्षा मापदण्डका कारण यस्ता औद्योगिक दुर्घटनाहरू बारम्बार हुने गरेको उल्लेख गर्दै अधिकारीहरूले आगामी दिनमा कडाइका उपायहरू अपनाइने आश्वासन दिएका छन् ।

पेरिस । रुसबाट बढ्दो सुरक्षा जोखिम र युरोपमा नयाँ द्वन्द्व भड्किन सक्ने चिन्ताबीच फ्रान्सले स्वैच्छिक आधारमा सैन्य सेवा पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरेको राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले बिहीबार घोषणा गरेका छन् । करिब तीन दशकअघिको अनिवार्य भर्ना अन्त्यपछि पहिलोपटक फ्रान्सले यस्तो कदम चाल्न लागेको हो ।

दक्षिणपूर्वी आल्प्स क्षेत्रमा तैनाथ पैदल सेना ब्रिगेडको भ्रमणपछि निर्धारित १००० जिएमटीको सम्बोधनमा राष्ट्रपति म्याक्रोनले ‘राष्ट्रिय सेवालाई नयाँ रूप’ दिने योजनाबारे आधिकारिक रूपमा विवरण सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । युक्रेनमाथि रुसले पूर्ण आक्रमण शुरू गरेको साढे तीन वर्षपछि आएको यस घोषणाले फ्रान्स र युरोपका अन्य मुलुकहरूबीच सुरक्षा सतर्कता झनै बढाएको छ ।

फ्रान्सका सशस्त्र बलका प्रमुख जनरल फेबियन म्यान्डनले हालै ‘फ्रान्स आफ्ना छोराछोरीहरू गुमाउन तयार हुनुपर्छ’ भन्ने चेतावनी दिँदै रुस सन् २०३० सम्ममा प्रत्यक्ष टकरावका लागि तयार हुँदैछ भनेपछि घरेलु बहस तीव्र बनेको थियो । राष्ट्रपति म्याक्रोनले भने जनरलका अभिव्यक्तिले युवाहरूलाई अग्रपङ्क्तिमा पठाइने हो कि भन्ने भ्रम सिर्जना गरेको भन्दै त्यस्तो धारणा पूर्णतः गलत भएको दोहोर्‍याएका छन् ।

राष्ट्रपतिको कार्यालयका एक अधिकारीका अनुसार नयाँ सेवा पूर्णतः स्वैच्छिक हुनेछ । पहिलो वर्ष दुई हजारदेखि तीन हजार युवालाई तालिम दिने योजना छ भने आगामी वर्षहरूमा वार्षिक ५० हजार जनासम्म विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटीय सीमितताका कारण कार्यक्रम चरणबद्ध रूपमा अघि बढाइने बताइएको छ ।

युरोपभरि सैन्य सेवाको अभ्यास असमान रहे पनि लाटभिया, लिथुआनिया र डेनमार्कजस्ता देशहरुले हालै सैन्य तयारी कडा पारेका छन् । फ्रान्समा भने अनिवार्य भर्ना पुनः लागू गर्ने कुनै योजना यो समयमा नरहेको पुष्टि गरिएको छ । सन् १९९७ मा तत्कालीन राष्ट्रपति ज्याक सिराकले अनिवार्य भर्ना समाप्त गरेका थिए ।

फ्रान्सेली सेनामा हाल करिब दुई लाख सक्रिय सैनिक र ४७ हजार रिजर्भिस्ट छन् । सन् २०३० सम्ममा यो सङ्ख्या क्रमशः दुई लाख १० हजार र ८० हजार पु¥याउने लक्ष्य छ । अधिकारीहरूको भनाइमा स्वैच्छिक सैन्य सेवा नयाँ सैनिक उत्पादन मात्र नभई, आवश्यकता परेमा बोलाइने योग्य ठूलो रिजर्भ बल तयार गर्ने उपाय पनि हो ।

जनरल म्यान्डनमाथि लगाइएका युद्धोन्मादका आरोपसम्बन्धी बहस चर्किँदै गइरहेको अवस्थामा फ्रान्सेली नेतृत्वले जनतालाई ‘फ्रान्सका युवाहरूलाई युक्रेन पठाइने’ भन्ने कुनै योजना नै नभएको आश्वस्त गरिरहेको छ । राष्ट्रपति म्याक्रोनले मङ्गलबार यस्तो भ्रम पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए ।