`

‘प्रहरी-सेना उतारेर र ड्रोन उडाएर सुनसरी घटना समाधान हुँदैन’ : ओली

काठमाडौं। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले सुनसरी घटनामा प्रहरी र सेना परिचालन तथा ड्रोनमार्फत निगरानी बढाएर मात्रै समस्या समाधान नहुने बताएकी छन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै ओलीले संकटका बेला देशले प्रधानमन्त्रीको अभिभावकीय भूमिका खोजिरहेको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘प्रहरी र सेना फिल्डमा उतारेर, ड्रोन आकाशमा उडाएर मात्रै यो घटना समाधान हुँदैन। देशले अहिले प्रधानमन्त्रीको अभिभावकत्व खोजिरहेको छ।’

ओलीले प्रधानमन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमार्फत गोली प्रहारबाट युवकको मृत्यु भएको उल्लेख गरेको प्रसंग निकाल्दै गोली कसले चलाएको र त्यसको आदेश कसले दिएको भन्ने प्रश्न उठाइन्।

‘यदि गोली प्रहरीले चलाएको हो भने, त्यसको आदेश कसले दियो ? सुनसरीमा गोली कसले चलाएको थियो ? हामी जान्न चाहन्छौँ,’ उनले भनिन्।

सत्तारुढ दलका सभापतिले विगतको आन्दोलनमा भएको गोलीकाण्ड र सुनसरी घटनाको प्रकृति फरक रहेको बताएको प्रसंग उल्लेख गर्दै ओलीले घटना फरक भए पनि राज्यको जवाफदेहिताको प्रश्न समान हुने बताइन्।

‘घटना, स्थान, प्रकृति र पृष्ठभूमि फरक हुन सक्छन्। तर त्यसपछि राज्यले वहन गर्नुपर्ने जवाफदेहिताको प्रश्न आज पनि एउटै छ,’ उनले भनिन्।

राज्यबाट भएका गोली प्रहारका घटनामा फरक–फरक मापदण्ड अपनाउन नमिल्ने भन्दै ओलीले सुनसरी घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गरी जिम्मेवारी तय गर्न माग गरिन्।

कहाँ छन् प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री ?

काठमाडौं। दुई साता स्थगित भएर बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङ अनुपस्थित भएपछि सांसदहरूले दुवैको खोजी गरेका छन्।

सुनसरीको देवानगञ्ज–३, कप्तानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटनामा एक युवकको मृत्यु भएपछि सरकारले घटनाबारे संसद्मा जवाफ दिनुपर्ने माग उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री नै बैठकमा उपस्थित नभएका हुन्।

प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुने समयमा प्रधानमन्त्री शाहले सुरक्षा समिति बैठक बोलाएका थिए। सोही कारण उनी संसद् बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। गृहमन्त्री गुरुङ पनि बैठकमा अनुपस्थित रहे।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद बासना थापाले संकटका बेला सरकारको नेतृत्वको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइन्। उनले एक नेपाली युवाको मृत्यु हुँदा सरकारको संवेदनशीलता कहाँ हरायो भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई जवाफ दिन आग्रह गरिन्।

‘तपाईंले लगाएको कालो चस्माबाट मृत्यु र पीडाको रङ पनि फरक-फरक देखिन्छ र ?’ भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शाहप्रति प्रश्न गरिन्।

थापाले नेतृत्व केवल प्रशासन सञ्चालन गर्ने विषय नभएको भन्दै संकटका बेला राष्ट्रको मनोबल सम्हाल्ने जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीको भएको बताइन्। समाज डर, तनाव र अविश्वासबाट गुज्रिरहेका बेला प्रधानमन्त्रीको मौनता आफैंमा एउटा सन्देश बन्न सक्ने उनको भनाइ थियो।

उनले सुनसरी घटनाबारे प्रधानमन्त्रीले मौनता तोड्नुपर्ने र गृहमन्त्रीले पनि घटनाप्रति गम्भीर संवेदनशीलता देखाउनुपर्ने बताइन्।

संसद्मा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको अनुपस्थितिमाथि प्रश्न उठाए।

कांग्रेस सांसद रेखाकुमारी यादवले सुनसरीमा यति गम्भीर घटना हुँदा गृहमन्त्री कहाँ हराएको भन्दै प्रश्न गरिन्।

सांसदहरूले घटनाको वास्तविकता, गोली चल्नुको कारण, सुरक्षा व्यवस्थापनमा भएको कमजोरी तथा मृतक र घाइतेको विषयमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

विशेषगरी घटनाको जिम्मेवारी कसले लिने र घटनाको निष्पक्ष छानबिन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा सरकारको जवाफ मागिएको छ।

लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न अर्थ मन्त्रालयद्वारा समिति गठन

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता गर्न वार्ता समिति गठन गरेका छन्।

बिहीबार मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेका हुन्।

समितिमा कानुन मन्त्रालयका सहसचिव विनोदकुमार भट्टराई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश पन्थी र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रामु पौडेल सदस्य छन्। अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव बोलराज आचार्यलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ।

सरकारले समितिलाई बिहीबार नै आन्दोलनरत लघुवित्त पीडितसँग वार्ता सुरु गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको पहिलो बैठक अर्थ मन्त्रालयमा बस्ने र त्यसपछि पीडित पक्षसँग वार्ता अघि बढाउने तयारी गरिएको छ।

देश र जनतालाई टुहुरो बनाउन पाइँदैन -सांसद राई

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकार वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाउँदै जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसके मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै राईले सरकार बाहिर निस्किएर सूचना संकलन, जनतासँग संवाद र शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘यदि प्रधानमन्त्रीले अथवा अहिलेको सरकारले देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने हात ठड्याए हुन्छ। त्यो पाइन्छ, गर्न सकिन्छ।’

सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै राईले भने, ‘यो ढंगले अभिभावकविहीन बनेर देश चलाउन पाइँदैन। देश र जनतालाई यसरी टुहुरो बनाउन पाइँदैन।’

उनले सरकारलाई सक्रिय रूपमा काम गर्न वा देश चलाउन नसक्ने स्वीकार गर्दै जिम्मेवारीबाट पछि हट्न आग्रह गरे। ‘सरकार कि त निस्किनुपर्‍यो, कि त सक्तिनँ भनेर हात ठडाउनुपर्‍यो,’ राईले भने।

देश चलाउन नसक्ने भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिँदा हुन्छ : आरेन राई

काठमाडौं। श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्री बालेन शाह मुलुकको वर्तमान परिस्थितिप्रति गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाउँदै देश चलाउन नसक्ने अवस्था भए जिम्मेवारीबाट पछि हट्न आग्रह गरेका छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद राईले सरकारले अहिले बेखबर भएर बस्ने नभई जनतामाझ पुगेर वास्तविक अवस्था बुझ्न, सूचना संकलन गर्न तथा शान्ति–सुरक्षा कायम गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

उनले सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको टिप्पणी गर्दै देश र जनतालाई अभिभावकविहीन बनाउने शैली स्वीकार्य नहुने बताए।

‘यदि प्रधानमन्त्री अथवा अहिलेको सरकारले देश चलाउन नसक्ने अवस्था हो भने हात ठड्याउन सक्नुहुन्छ। देशमा २७५ जना सांसद छन्, कसैले न कसैले नेतृत्व गर्न सक्छ,’ राईले भने।

सांसद राईले सरकारलाई जिम्मेवारीबाट पन्छिन नहुने चेतावनी दिँदै या त प्रभावकारी रूपमा काम गर्न, नभए देश चलाउन नसक्ने स्वीकार गरेर मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरे।

‘यो ढंगले अभिभावकविहीन बनेर देश चलाउन पाइँदैन। देश र जनतालाई यसरी टुहुरो बनाउन पाइँदैन,’ उनले भने।

सांसद राईले सुनसरी घटनापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक बोलाएको कदमको पनि प्रशंसा गरे। सामाजिक सद्भाव कायम गर्न सबै राजनीतिक दल एकजुट हुनुपर्ने र त्यसको नेतृत्व सरकारले नै लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

यदि यो समाचार अनलाइन पोर्टल शैलीमा अझ आकर्षक वा SEO-अनुकूल बनाउन चाहनुहुन्छ भने त्यसअनुसार पनि मिलाइदिन सक्छु।

सुनसरी घटनालाई राजनीतिक रोटी सेक्ने माध्यम नबनाउन समिना मिँयाको चेतावनी

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद समिना मिँयाले सुनसरी घटनालाई राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम नबनाउन विपक्षी दललाई चेतावनी दिएकी छन्।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै सांसद मिँयाले लामो समयदेखि सद्भावका साथ बस्दै आएका दुई समुदायबीच विभाजन सिर्जना गरेर घटनाको राजनीतिकरण गर्न खोजिएको आरोप लगाइन्।

उनले सुनसरी घटनाप्रति सबै राजनीतिक दलको साझा धारणा बनाउन तथा सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उद्देश्यले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा सहभागी सबै पक्षलाई धन्यवाद पनि व्यक्त गरिन्।

सांसद मिँयाले संवेदनशील घटनालाई राजनीतिक लाभका लागि प्रयोग गर्नु उचित नहुने भन्दै शान्ति, सद्भाव र राष्ट्रिय एकतालाई प्राथमिकता दिन सबै पक्षसँग आग्रह गरिन्।

बासनाकाे प्रश्न- आँसु झार्ने गृहमन्त्री सुधन किन मौन ? (भिडियाे)

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सुनसरीको देवानगञ्‍ज गाउँपालिका-३, कप्तानगञ्‍जमा भएको हिंसात्मक घटनापछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङको मौनतामाथि प्रश्‍न उठाएको छ।

सामान्य घटनामा समेत भावुक अभिव्यक्ति दिने गृहमन्त्री गुरुङ यति गम्भीर घटनामा सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक बासना थापाले सरकारको नेतृत्वमाथि प्रश्‍न गरेकी हुन् ।

प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा थापाले एक जनाको मृत्यु, दर्जनौँ नागरिक घाइते र नेपाली सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदासमेत प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री गुरुङ जिम्मेवार नदेखिएको आरोप लगाइन्।

उनले गृहमन्त्रीलाई लक्षित गर्दै भनिन्, ‘कुरा-कुरामा आँसु झार्ने गृहमन्त्री पनि आज मौन बस्‍नु आश्‍चर्यजनक छ। यति गम्भीर घटनामा प्रधानमन्त्री पनि मौन हुनुहुन्छ।’

थापाले सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न नसकेको दाबी गर्दै नागरिकको जीउधनको सुरक्षा गर्नु सरकारको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गरिन्।

उनका अनुसार यति ठूलो घटना हुँदा पनि सरकारबाट स्पष्ट धारणा, जिम्मेवारी स्वीकार वा प्रभावकारी कदम नदेखिनु गम्भीर विषय हो।

उनले कप्तानगञ्‍ज घटनामा ओमप्रकाश गुप्ताको मृत्यु भएको र दर्जनौँ नागरिक घाइते भएको उल्लेख गर्दै यसको पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने माग गरिन्।

‘यत्रो ठूलो घटना हुँदा, एक जना नागरिकको ज्यान जाँदा र दर्जनौँ घाइते हुँदा पनि सरकार लाचार बनेको छ। यो घटनाको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ र यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्छ,’ उनले भनिन्।

कांग्रेसले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कानुनी दायरामा ल्याउन, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिन तथा साम्प्रदायिक सद्‍भाव कायम गर्न प्रभावकारी सुरक्षा रणनीति अवलम्बन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

सुनसरीको कप्तानगञ्‍जमा भएको हिंसापछि एक जनाको मृत्यु, दुई दर्जनभन्दा बढी घाइते तथा स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु जारी गरेपछि अवस्था नियन्त्रणमा लिन नेपाली सेना समेत परिचालन गरिएको थियो।

विपक्षी दलले यस्ता गम्भीर घटनामा सरकारको राजनीतिक र नैतिक जिम्मेवारी रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको सार्वजनिक जवाफ माग गरेको छ।

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकाे राजीनामा माग्दै एमाले उपनेताले भनिन्- थुनामा बस्नुपर्छ कि पर्दैन ?

काठमाडाैं । नेकपा एमाले संसदीय दलकी नेता पद्‍मा अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) र गृहमन्त्री सुधन गुरुङकाे राजीनामा मागेकी छन् ।

उनले सुनसरीकाे देवानगञ्‍ज गाउँपालिकाकाे कप्तानगञ्‍जमा दुई समुदायबीच भड्किएकाे दंगाका कारण एक जना नागरिककाे ज्यान गएकाे घटनाप्रति जिम्मेवारी लिँदै राजीनामा दिनुपर्ने बताएकी हुन् । उनले प्रधानमन्त्री बालेन र गृहमन्त्री गुरुङ थुनामा बस्नुपर्ने पनि बताइन् ।

बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले भनिन् ‘हिजाे काठमाडाैंमा गाेली चल्दा र मान्छे मर्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री जवाफदेही हुनुपर्छ भने आज सुनसरीमा गाेली चल्दा र मान्छे मर्दा वर्तमान प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ कि पर्दैन ? थुनामा बस्नुपर्छ कि पर्दैन ?’, उनले भनिन् ‘ आज अरुलाई फाैजदारी अभियाेगकाे दायित्व थुपार्नेहरु सुनसरी घटनाकाे नैतिक जिम्मेवार लिन तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? म याे प्रश्न गर्न चाहन्छु ।’

उनले सुनसरी दुई समुदायबीच भएकाे तनाव संवेदनशील भएकाे भन्दै एमाले त्यसप्रति गम्भीर र जिम्मेवार भएकाे बताइन् । सरकारलाई सहयाेग गर्न तयार रहेकाे पनि उनकाे भनाइ छ । तर प्रधानमन्त्री बालेनकाे अत्ताेपत्ताे नभएकाे भन्दै उनले आक्राेश पाेखिन् ।

‘हामी गम्भीर र जिम्मेवार छाैँ । सरकारलाई सहयाेग गर्छाैँ तर आज प्रधानमन्त्री कहाँ छन् ? किन बेखबर छन् । प्रधानमन्त्रीकाे पद सिंहदरबारमा सजाउनका निम्ति हाेइन । देशमा संकट पर्दा जनतालाई दुख पर्दा सरकार देखिनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

अमरेश के गर्न खोज्दैछन् ?

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद अमरेशकुमार सिंहले आगामी साउन १७ गतेदेखि हुलाकी राजमार्ग केन्द्रित पदयात्रा सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्।

मधेसका विकास, बजेट वितरण र सरकारको कार्यशैलीलाई मुख्य एजेन्डा बनाइने बताइएको यो अभियानलाई राजनीतिक वृत्तमा भने केवल जनसम्पर्क कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेरिएको छैन। यसलाई मधेसमा आफ्नो राजनीतिक प्रभाव विस्तार गर्ने र रास्वपाभित्र नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गर्ने प्रयासका रूपमा पनि विश्लेषण गर्न थालिएको छ।

स्रोतका अनुसार पदयात्राको तयारीका लागि सिंह अहिले विराटनगरमा छन्। पदयात्रामा मधेसका केही सांसद र स्थानीय राजनीतिक व्यक्तिहरूको पनि साथ रहने दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे रास्वपाले औपचारिक विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

अमरेशकुमार सिंहले पछिल्लो समय मधेसका विकासका विषयमा निरन्तर सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। विशेषगरी बालेन नेतृत्वको सरकारले निर्वाचनअघि गरेका प्रतिबद्धताअनुसार मधेसमा बजेट विनियोजन नगरेको, दीर्घकालीन विकास आयोजना अघि नबढाएको र साना योजनामा मात्र सीमित भएको उनको आरोप छ।

उनले हुलाकी राजमार्गलाई नै पदयात्राको मार्ग रोज्नुको पनि राजनीतिक सन्देश रहेको विश्लेषण भइरहेको छ। हुलाकी राजमार्ग तराई-मधेसका अधिकांश जिल्लालाई जोड्ने राष्ट्रिय महत्वको पूर्वाधार आयोजना हो। वर्षौंदेखि निर्माण, स्तरोन्नति र सेवा सुविधाका विषयमा यस क्षेत्रका नागरिकले असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन्। त्यसैले यही मार्गबाट अभियान सुरु गर्नु मधेसका विकासका मुद्दालाई प्रत्यक्ष रूपमा उठाउने रणनीति मानिएको छ।

राजनीतिक स्रोतहरूका अनुसार यो अभियान बाहिर सरकारको आलोचना गर्ने मात्र होइन, पार्टीभित्र पनि आफ्नो प्रभाव बढाउने प्रयाससँग जोडिएको छ। मधेसमा रास्वपाको संगठन विस्तार र नेतृत्वको विषयमा भइरहेको छलफलबीच अमरेशले आफूलाई मधेसको प्रभावशाली आवाजका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको विश्लेषण गरिएको छ।

केही राजनीतिक वृत्तले मधेसमा सक्रिय अर्का नेता मनीष झासँगको राजनीतिक प्रभावको सन्दर्भ पनि उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा कुनै टिप्पणी गरेका छैनन्।

नेपालको राजनीतिमा पदयात्रा हिँड्ने कार्यक्रम मात्र नभई, जनतासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ। गाउँ-बस्तीमा पुगेर स्थानीय समस्या सुन्ने, राजनीतिक सन्देश दिने र संगठन विस्तार गर्ने उद्देश्यले विभिन्न दलका नेताहरूले समय-समयमा पदयात्रा गरेका छन्।

अमरेशको प्रस्तावित पदयात्राले पनि यही शैली पछ्याउने देखिन्छ। मधेसका स्थानीय समस्या, विकासको अवस्था, कृषि, सडक, सिँचाइ, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयलाई अभियानका क्रममा उठाइने अपेक्षा गरिएको छ।

सिंहले बारम्बार मधेसले जनसंख्या र भूगोलअनुसारको विकास बजेट नपाएको दाबी गर्दै आएका छन्। उनका अनुसार मधेसका धेरै पूर्वाधार आयोजना अझै अधुरै छन् भने रोजगार, उद्योग, कृषि आधुनिकीकरण र सिँचाइजस्ता क्षेत्रमा अपेक्षित लगानी हुन सकेको छैन।

यही विषयलाई उनले पदयात्राको मुख्य राजनीतिक मुद्दा बनाउने तयारी गरेको स्रोतहरूको भनाइ छ। मधेसका अन्य राजनीतिक दलले पनि समय–समयमा यस्ता माग उठाउँदै आएका छन्।

यदि पदयात्राले व्यापक जनसहभागिता पायो भने यसले मधेसमा रास्वपाको संगठन विस्तारमा प्रभाव पार्न सक्छ। साथै, अमरेशकुमार सिंहलाई मधेसका सक्रिय नेताका रूपमा स्थापित गर्न पनि सहयोग पुग्न सक्छ।

तर यदि अभियान केवल सरकारको आलोचनामै सीमित रह्यो र त्यससँगै ठोस वैकल्पिक योजना प्रस्तुत हुन सकेन भने यसको राजनीतिक प्रभाव सीमित हुन सक्ने विश्लेषण पनि भइरहेको छ।

हालसम्म रास्वपाले पदयात्राको आधिकारिक कार्यक्रम, मार्ग, अवधि तथा सहभागीहरूको विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन। त्यसैले अभियानको वास्तविक स्वरूप र राजनीतिक प्रभाव यसको औपचारिक सुरुवातपछि मात्र स्पष्ट हुने देखिन्छ।

संविधान संशोधनको नाममा के खिचडी पाक्दै छ?

काठमाडौं। सरकारले संविधानका ३०८ धारामध्ये २४५ वटा संशोधन गर्ने तयारी गरिरहेको चर्चा सार्वजनिक भएपछि राजनीतिक र कानुनी वृत्तमा नयाँ बहस सुरु भएको छ।

सामान्य संशोधनको सीमाभन्दा धेरै पर पुग्ने गरी संविधानका झण्डै दुईतिहाइभन्दा बढी धारामा परिवर्तन गर्ने तयारीलाई लिएर विज्ञहरूले प्रश्न उठाएका हुन्।

अहिले राजनीतिक वृत्तमा  ‘वास्तवमा संविधान संशोधन हो, कि नयाँ संविधान लेख्ने अप्रत्यक्ष प्रयास?’ भनेर आलोचना समेत हुन थालेको छ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको एक दशक नपुग्दै यति ठूलो परिमाणमा संशोधनको चर्चा हुनुले संविधानको स्थायित्व, राजनीतिक प्रतिबद्धता र विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको हो।

संविधान कुनै सामान्य कानुन होइन। यसले राज्यको आधारभूत संरचना, शासन प्रणाली, नागरिक अधिकार र संस्थागत व्यवस्था निर्धारण गर्छ। त्यसैले विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधान संशोधनलाई अत्यन्त संवेदनशील र सीमित प्रक्रियाका रूपमा हेरिन्छ। आवश्यक परे सुधार गरिए पनि संविधानको मूल चरित्र जोगाइन्छ। तर, नेपालमा भने सयौँ धारामा एकैपटक संशोधन गर्ने चर्चा बाहिरिएपछि यसको औचित्यमाथि बहस चर्किएको छ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सामान्य कानुनमा पनि ठूलो प्रतिशत संशोधन गर्नुपरे त्यसलाई पुनर्लेखन गर्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकारिएको छ। यस्तो अवस्थामा संविधानकै अधिकांश धारामा परिवर्तन गर्ने हो भने त्यसलाई संशोधनभन्दा नयाँ संविधान निर्माणकै प्रक्रिया मान्नुपर्ने तर्क उनीहरूको छ।

यसले अर्को राजनीतिक प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि राज्यलाई वर्तमान संविधानले काम गर्न नसकेको निष्कर्षमा पुर्‍याएको हो भने त्यसबारे खुला राजनीतिक बहस हुनुपर्छ। तर ‘संशोधन’ को नाममा लगभग नयाँ दस्तावेज तयार गर्ने प्रयास भए त्यसले पारदर्शिता र राजनीतिक इमानदारितामाथि नै प्रश्न उठाउन सक्छ।

यसैबीच अर्को विवादले पनि सरकारको कार्यशैलीमाथि थप प्रश्न खडा गरेको छ। राहदानी छपाइसम्बन्धी ठेक्का विवादसँग जोडिएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालत र राहदानी विभागका कागजात रातारात प्रधानमन्त्री कार्यालय हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको भन्ने चर्चाले न्यायिक स्वतन्त्रताको विषयलाई फेरि बहसमा ल्याएको छ।

यदि अदालतमा विचाराधीन वा संवेदनशील सरकारी कागजात नियमित कानुनी प्रक्रिया नअपनाई कार्यपालिकाको पहुँचमा पुगेका हुन् भने यसले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि असर पार्ने कानुनविद्हरूको चिन्ता छ। न्यायपालिका, कार्यपालिका र संवैधानिक निकायबीचको सीमारेखा धमिलिँदा लोकतान्त्रिक संस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पछिल्ला केही निर्णयहरूले पनि सरकारको नीतिगत तयारीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। साझा यातायातका बसको रङ परिवर्तनदेखि लिएर आलोचनापछि निर्णय फिर्ता लिनुपरेका घटनाले दीर्घकालीन योजना र निर्णय प्रक्रियाको कमजोरी देखाएको टिप्पणी भइरहेको छ।

यस्ता घटनाहरूले सरकारका निर्णयहरू पर्याप्त अध्ययन, कानुनी परीक्षण र सरोकारवालासँगको परामर्शबिनै सार्वजनिक हुने गरेका हुन् कि भन्ने आशंका पनि बढाएको छ। संविधान संशोधनजस्तो दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने विषयमा यस्तै शैली अपनाइयो भने त्यसले राजनीतिक सहमति निर्माण गर्नुभन्दा थप विवाद निम्त्याउन सक्ने विश्लेषण छ।

संविधान कुनै सरकार वा दल विशेषको दस्तावेज होइन; यो सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा सामाजिक-राजनीतिक सम्झौता हो। त्यसैले यसको संशोधन पनि व्यापक राजनीतिक सहमति, सार्वजनिक बहस र स्पष्ट आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मत बलियो बन्दै गएको छ।

यही कारण संविधानका २४५ धारामा संशोधन गर्ने चर्चाले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यास, संस्थागत स्थायित्व र शासन प्रणालीको भविष्यबारे पनि गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

सरकारका वास्तविक योजना के हुन् र संशोधनको आवश्यकता कुन आधारमा तय गरिएको हो भन्ने विषय स्पष्ट नहुँदासम्म यो बहस अझ तीव्र हुने देखिन्छ।

भारतको संसदमा ‘डिलुलु’, ‘फोमो’, ‘क्लक इट’ हावी

काठमाडौं। भारतीय संसद् लामो समयदेखि राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप, कानुनी बहस र नीतिगत छलफलको केन्द्र रहँदै आएको छ।

तर पछिल्लोपटक संसद्मा सुनिएका केही शब्दले राजनीतिक एजेन्डाभन्दा बढी भाषा र पुस्तान्तरणको बहस जन्माएका छन्। ‘डिलुलु’, ‘फोमो’, ‘क्लक इट’ जस्ता सामाजिक सञ्जालमा प्रचलित शब्दहरू सांसदहरूको भाषणमा प्रयोग भएपछि भारतीय राजनीतिमा डिजिटल संस्कृतिको प्रभाव नयाँ रूपमा देखिएको छ।

यी शब्दहरू कुनै शब्दकोशबाट आएका होइनन्। इन्स्टाग्राम, एक्स, टेलिग्राम, ह्वाट्सएप, मीम संस्कृति र छोटा भिडियोमार्फत विकसित भएको नयाँ पुस्ताको अभिव्यक्तिको हिस्सा हुन्। केही वर्षअघिसम्म यिनको प्रयोग मुख्यतः किशोर–युवा पुस्तामा सीमित थियो। अहिले भने ती शब्द संसद्को औपचारिक बहससम्म पुगेका छन्।

यस परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा परीक्षासम्बन्धी अनियमितताविरुद्ध भारतभर फैलिएको विद्यार्थी आन्दोलनलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। प्रश्नपत्र चुहावटको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलन क्रमशः शिक्षा प्रणाली, सरकारी जवाफदेहिता र बेरोजगारीजस्ता विषयसँग जोडिँदै गयो।

युवाहरूले परम्परागत आन्दोलनभन्दा फरक शैली अपनाए। सडक प्रदर्शनसँगै सामाजिक सञ्जाललाई प्रमुख माध्यम बनाइयो। मीम, रिल्स, छोटा भिडियो, व्यंग्यात्मक पोस्ट र भाइरल हुने वाक्यांश आन्दोलनको पहिचान बने। यही डिजिटल अभियानले आन्दोलनलाई देशव्यापी बनायो।

सरकारले आन्दोलनपछि परीक्षा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कानुनी सुधारको प्रक्रिया अघि बढायो। त्यसै विषयमा संसद्मा भएको बहसका क्रममा सांसदहरूले पनि आन्दोलनमा चर्चित भएका शब्दहरू प्रयोग गर्न थाले।

सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैले सामाजिक सञ्जालमा चर्चित शब्द प्रयोग गर्दै एकअर्कामाथि व्यंग्य गरे। केही सांसदले विपक्षीलाई ‘डिलुलु’ अर्थात् वास्तविकताभन्दा टाढा रहेको आरोप लगाए। कसैले ‘फोमो’ अर्थात् अवसर गुम्ने डरले प्रतिक्रिया दिएको टिप्पणी गरे। अर्कोतर्फ केही सांसदले सरकारको निर्णयलाई ‘क्लक इट’ अर्थात् सही ढंगले काम सम्पन्न गरेको भन्दै प्रशंसा गरे।

भारतीय राजनीतिले युवाको भाषा बुझ्न थालेको हो, वा युवालाई आकर्षित गर्ने नयाँ शैली अपनाएको हो ? यसले एउटा गम्भीर प्रश्न उठायो।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार राजनीतिज्ञहरूले लोकप्रिय संस्कृतिको भाषा प्रयोग गर्नु नयाँ अभ्यास होइन। विगतमा चलचित्रका संवाद, क्रिकेटका उदाहरण वा चर्चित विज्ञापनका वाक्यांश पनि संसद् र चुनावी भाषणमा प्रयोग हुँदै आएका छन्।

तर अहिलेको अवस्था केही फरक देखिन्छ। इन्टरनेटको भाषा कुनै लेखक, कलाकार वा सञ्चारमाध्यमले बनाएको होइन। यो लाखौँ प्रयोगकर्ताको सामूहिक प्रयोगबाट विकसित हुन्छ। आज चर्चित भएको शब्द केही महिनापछि हराउन पनि सक्छ। त्यसैले यस्ता शब्द संसद्मा पुग्नु डिजिटल पुस्ताको प्रभाव बढेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा सामाजिक सञ्जाल मनोरञ्जनको माध्यम मात्र रहेन। यही प्लेटफर्म राजनीतिक अभियान, आन्दोलन, जनमत निर्माण र सरकारमाथिको दबाबको प्रभावकारी माध्यम बन्दै गएको छ।

विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा हजारौँ भिडियो र लाखौँ पोस्टले आन्दोलनलाई निरन्तर चर्चामा राखे। सडकमा भएका गतिविधि केही मिनेटमै देशभर फैलिन थाले। यसले आन्दोलनको गति बढायो र राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनायो।

यसबीच सरकार पनि डिजिटल प्लेटफर्ममै सक्रिय देखियो। सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने, युवासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आलोचनाको जवाफ दिने प्रयास गरियो। तर विपक्षी दलहरूले यसलाई वास्तविक समस्याभन्दा प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरे।

सबैले भने संसद्मा इन्टरनेटको भाषा प्रयोग भएको सकारात्मक रूपमा हेरेका छैनन्। केही शिक्षाविद् र विश्लेषकको धारणा छ कि गम्भीर सार्वजनिक नीतिमाथिको बहसमा अत्यधिक मीम संस्कृति र सामाजिक सञ्जालको भाषाले विषयको गम्भीरता कमजोर बनाउन सक्छ।

अर्कोतर्फ युवाहरूको एउटा ठूलो समूहको भनाइ फरक छ। उनीहरूका अनुसार यही भाषा उनीहरूको दैनिक अभिव्यक्ति हो। त्यसैले राजनीतिले युवासँग संवाद गर्न चाहन्छ भने उनीहरूको भाषा बुझ्नुपर्ने स्वाभाविक हो।

तर उनीहरू एउटा कुरामा स्पष्ट छन्, भाषा सापटी लिनुभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समस्याको समाधान हो। रोजगारी, शिक्षा, पारदर्शिता र जवाफदेहिताजस्ता मुद्दा सम्बोधन नगरी केवल ‘जेन–जी’ शैलीमा बोल्दैमा युवाको विश्वास जित्न नसकिने उनीहरूको धारणा छ।

भारतमा अहिले सबैभन्दा ठूलो मतदाता समूहमा युवाको हिस्सा निरन्तर बढिरहेको छ। यही कारण राजनीतिक दलहरू पनि उनीहरूको सोच, प्राथमिकता र अभिव्यक्तिको शैली बुझ्ने प्रयासमा छन्। सामाजिक सञ्जालमा लोकप्रिय हुने शब्द संसद्मा पुग्नु त्यसैको एउटा संकेत मान्न सकिन्छ।

(अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूको सहयोगमा तयार गरिएको)

महामन्त्रीबाट किन पन्छाइँदै छन् भूपदेव?

काठमाडाैं। रास्वपाको मनोनित हुन बाँकी महामन्त्री पदका लागि भूपदेव शाह र सुदीप ढकालबीच कडा टक्कर देखिएको छ। बालेन पक्षबाट हुने एक जना महामन्त्रीका लागि अहिलेसम्म कसैको नाम पनि सिफारिस गरिएको छैन। भनिन्छ– बालेन सुदीपलाई महामन्त्री बनाउन चाहन्छन्। तर, संस्थापन पक्ष यसका लागि तयार छैन।

कुनै समय बालेनका विश्वासपात्र मानिने भूपदेव शाह किन बालेनको रोजाइमा परेनन्? रास्वपा स्रोत भन्छ- बालेन शाहसँग असन्तुष्ट छन्। चितवन महाधिवेशनमा बालेन टिमले भूपदेवलाई उपसभापतिमा तोशिमा कार्की र महामन्त्रीमा गणेश कार्कीलाई सघाउन भनेको थियो।

तर, शाहले त्यसको ठीक विपरीत संस्थापन पक्षलाई सघाए। अझ विशेषगरी महामन्त्रीमा गणेश कार्कीको पक्षमा खुलेर लाग्न शाहलाई दबाब दिइएको थियो। शाहले भने खुलेरै महामन्त्रीमा विपिन आचार्यलाई सहयोग गरे।

यही कारण चितवन महाधिवेशनदेखि बालेन टिम, विशेषगरी कुमार बेन, शाहसँग आक्रोशित छन्। त्यसैले पनि बेन र असिम शाहको जोडबलमा बालेन टिमबाट सुदीपलाई महामन्त्रीमा अघि सार्ने तयारी भइरहेको बताइन्छ।

तर, त्यसका लागि संस्थापन तयार छैन। रास्वपा स्रोतको दाबी छ– सभापति रवि लामिछाने महामन्त्रीमा भूपदेव शाह नै हुनुपर्ने पक्षमा छन्। यही अर्को कारण हो- बालेन पक्षबाट पदाधिकारी मनोनयनमा ढिलाइ हुनुको।

अर्कोतिर, पदाधिकारी मनोनयनको प्रत्यक्ष असर सरकारमा पनि परिरहेको छ। पदाधिकारी मनोनयनकै विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री शाह र सभापति लामिछानेबीच तिक्तता बढ्दै गइरहेको राजनीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन्। विकसित राजनीतिक घटनाक्रमहरूले पनि यो पुष्टि गर्छन्।

दुई साताअघि शाह र लामिछानेबीच बुढानीलकण्ठमा भेटवार्ता भएको थियो। उक्त भेटवार्तामा पनि पदाधिकारी चयनको कुरा उठेको रास्वपा वृत्त बताउँछ। भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले पदाधिकारी मनोनयनको विषय छिटो टुंग्याउन भनेका थिए। उनले उक्त भेटमा ढकाललाई महामन्त्री बनाउने गरी प्रस्ताव गरेको बालेन निकट रास्वपा स्रोतको दाबी छ, जसमा सभापति लामिछाने हच्किएका थिए।

ढकाल रास्वपाको चितवन महाधिवेशनबाट केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए। उनी अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्रीका प्रशासकीय सल्लाहकारका रूपमा काम गर्छन्। भनिन्छ– कुमार बेनलाई छाड्ने हो भने ‘देश बनाउने टोली’ (सुधन र सुनिल) पछि बालेनका विश्वासपात्र ढकाल नै हुन्।

बुढानीलकण्ठ बैठकमा शाहले एउटा अनौठो प्रस्ताव गरेका थिए। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कानुनमन्त्री सोबिता गौतम र महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेललाई हटाउने प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछि लामिछाने ‘फायर’ भएको बताइन्छ। जवाफमा लामिछानेले शाहका प्रमुख सल्लाहकार कुमार बेन र प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहलाई पनि निकालिदिऔँ भनेर भनेको रास्वपा स्रोत बताउँछ।

पदाधिकारी मनोनयनमा कुमार बेन र असिम शाहको स्वार्थ बाझिँदा पनि ढिलाइ भइरहेको देखिन्छ। मुख्य विवाद नै उपसभापति र महामन्त्री पदमा केन्द्रित छ। यसअघि बालेन टिमबाट लम्साल उपसभापति र शाह महामन्त्री बन्ने चर्चा थियो।

तर, बालेन टिमको मनोनयन ढिलो भइरहँदा यता लम्साल र शाहलाई पदाधिकारीको दौडबाट बाहिर फाल्ने योजना बनिरहेको चर्चा पनि छ। र, रास्वपा वृत्तबाटै बताइएअनुसार लम्साल र शाहको बहिर्गमन योजनाको नेतृत्व कुमार बेनले गरिरहेका छन्।

 सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद् मौन

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बुधबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न नीतिगत र प्रशासनिक निर्णयहरू गरेको छ।

तर, पछिल्ला दिनदेखि राष्ट्रिय चासोको विषय बनेको सुनसरीको देवानगञ्ज घटनाबारे सरकारले कुनै औपचारिक निर्णय सार्वजनिक गरेन।

बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गरे। उनले विभिन्न विधेयक संसद्मा पेश गर्ने, नियुक्ति तथा नियमावली स्वीकृतिसहितका निर्णयबारे जानकारी दिए। तर सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा राहत, क्षतिपूर्ति, छानबिनको प्रगति वा थप सरकारी कदमबारे कुनै जानकारी गराइएन।

पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चारकर्मीहरूले सुनसरी घटनाबारे मन्त्रिपरिषद्ले के निर्णय गर्‍यो, पीडित परिवारलाई राहत वा क्षतिपूर्तिको विषयमा छलफल भयो कि भएन भन्ने प्रश्न गरेका थिए। तर प्रवक्ता पोखरेलले त्यसबारे कुनै प्रतिक्रिया नदिई ‘आजलाई यति नै’ भन्दै पत्रकार सम्मेलन समाप्त गरेका थिए।

सुनसरी घटनापछि सरकारले पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिसकेको छ भने प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ।

यसैबीच पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषयमा सरकारले स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्ने अपेक्षा गरिए पनि बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि त्यसबारे कुनै औपचारिक धारणा सार्वजनिक भएको छैन।

मन्त्रिपरिषद : के के भयो निर्णय ?

काठमाडौं । सरकारले बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका प्रमुख निर्णयहरू सार्वजनिक गरेको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमार्फत निर्णयहरूको जानकारी दिएका हुन्।

सरकारले विभिन्न ९ वटा विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। तीमध्ये संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको पारिश्रमिक तथा सेवा–सुविधा, खानी तथा खनिज पदार्थ, संक्रामक पशुरोग नियन्त्रण, राहदानी ऐन संशोधन, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण, बालश्रम, आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व, मेलमिलापसम्बन्धी ऐन तथा कर्मचारीसम्बन्धी कानुन संशोधनका विधेयक रहेका छन्।

बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक वा निजले तोकेको अधिकृतलाई विदेशी विनियमसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धान अधिकारी तोक्ने निर्णय पनि गरेको छ।

यस्तै, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा सिन्धुलीका ऐडराज दाहाललाई मनोनयन गर्ने निर्णय गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) छैटौं संशोधन नियमावली–२०८३ लाई पनि स्वीकृति दिएको सरकारका प्रवक्ताले जानकारी दिए।

नेप्सेमा लगातार दोस्रो दिन गिरावट

काठमाडौं। नेपाली सेयर बजारमा बिहीबार पनि गिरावटको प्रवृत्ति कायम रह्यो।

कारोबारको अन्त्यमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ७.७९ अंकले घटेर २,६८८.८८ विन्दुमा पुगेको छ। बजारसँगै कारोबार रकममा पनि कमी आएको छ, जसले लगानीकर्तामा अझै सतर्कता कायम रहेको संकेत गरेको छ।

आज ९७ लाख कित्ता सेयर किनबेच हुँदा कुल ४ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको नेप्सेले जनाएको छ। अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा कारोबार रकम पनि घटेको देखिएको छ।

कारोबार भएका कम्पनीमध्ये ७८ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८६ कम्पनीको मूल्य घटेको छ भने ११ कम्पनीको मूल्य स्थिर रहेको छ। सबैभन्दा बढी बढ्ने कम्पनीको सेयर मूल्य १४.९९ प्रतिशतसम्म उकालो लागेको छ भने सबैभन्दा बढी घट्ने कम्पनीको मूल्य ६.६० प्रतिशतसम्म ओरालो लागेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा एक कम्पनीले २२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्दै शीर्ष स्थान ओगटेको छ।

क्षेत्रगत सूचकतर्फ १३ समूहमध्ये सामूहिक लगानी कोष (म्युचुअल फन्ड) र अन्य समूह मात्रै बढेका छन्। बैंकिङ, विकास बैंक, वित्त, होटल तथा पर्यटन, जलविद्युत्, लगानी, जीवन बीमा, उत्पादन तथा प्रशोधन, लघुवित्त, निर्जीवन बीमा तथा व्यापारलगायत अधिकांश समूहमा गिरावट देखिएको छ।

पछिल्ला केही दिनदेखि बजारमा उतारचढाव जारी रहेकाले धेरै लगानीकर्ता अझै ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका छन्। खरिद चाप कमजोर रहँदा परिसूचकसँगै कारोबार रकममा पनि दबाब परेको छ।

अब आगामी दिनमा लगानीकर्ताको मनोविज्ञान, सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय नतिजा तथा समग्र आर्थिक गतिविधिले बजारको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री र सभामुख भेट, के भयो कुरा ?

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) र सभामुख डीपी अर्यालबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ।

प्रतिनिधिसभाको बैठक निरन्तर सञ्चालन हुनुअघि संसदको कामकारबाहीलाई प्रभावकारी, मर्यादित र परिणाममुखी बनाउने विषयमा दुई नेताबीच छलफल भएको हो।

सभामुखको सचिवालयका अनुसार संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँग संवाद गर्ने क्रममै सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गरेका हुन्। भेटमा प्रतिनिधिसभाको बैठकको सञ्चालन, दलहरूबीच समन्वय र संसदलाई थप व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउने विषयमा विचार आदानप्रदान भएको जनाइएको छ।

यसअघि बुधबार नै सभामुख अर्यालले नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’सँग पनि छुट्टै छलफल गरेका थिए।

मंगलबार उनले प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता वर्षमान पुनसँग पनि छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरेका थिए।

त्यसै दिन सभामुख अर्यालले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग समेत छलफल गरी संसदको आगामी कार्यसूची, सञ्चालन र प्रभावकारिताका विषयमा सुझाव लिएका थिए।

देवानगञ्जको अवस्था अहिले कस्तो छ? तस्वीरमा हेर्नुहोस्

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा दुई समुदायबीच भएको हिंसात्मक झडपपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको छ।

बुधबार बिहानदेखि नेपाली सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत हवाई गस्ती सुरु गरेको छ भने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाली सेनाले संयुक्त रूपमा प्रभावित क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानी तीव्र बनाएका छन्।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जारी गरेको कर्फ्यु आदेश अझै कायम रहेको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थितिसमेत बढाइएको छ भने ड्रोनमार्फत पनि अवस्थाको निरन्तर अनुगमन भइरहेको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

यसैबीच, घटनाको छानबिनका लागि सरकारले गठन गरेको पाँच सदस्यीय समिति र जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेको छ। टोलीले घटनास्थलको स्थलगत निरीक्षण गर्नुका साथै गोली लागेर ज्यान गुमाएका २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताका परिवार, घाइते र स्थानीय बासिन्दासँग भेटघाट गरी घटनाबारे जानकारी संकलन गरेको छ।

सरकारले घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्दै एक साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिले घटनाको कारण, सुरक्षा व्यवस्थापन तथा सम्भावित कमजोरीका विषयमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव दिनेछ।

प्रशासनले स्थानीयवासीलाई संयमता अपनाउन, अफवाहमा विश्वास नगर्न तथा शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ। प्रभावित क्षेत्रमा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गए पनि सुरक्षा सतर्कता भने यथावत् राखिएको छ।

तस्वीरहरू:


 

पीओकेमा आन्दोलन चर्कियो, पाकिस्तानका रक्षामन्त्री भड्किए

एजेन्सी। पाकिस्तानका रक्षामन्त्री ख्वाजा आसिफले पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) मा सरकारविरुद्ध आन्दोलन गरिरहेका प्रदर्शनकारीलाई भारतसरहको शत्रु भन्दै उनीहरूसँग कुनै पनि प्रकारको वार्ता नहुने बताएका छन्।

टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा आएको उनको यो अभिव्यक्तिले पीओकेमा विकसित राजनीतिक तनावलाई थप गम्भीर बनाएको छ।

यो प्रतिक्रिया पीओकेमा निर्वाचन प्रणालीको विरोधमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर ३० प्रदर्शनकारीको मृत्यु भएको र ५० भन्दा बढी घाइते भएको घटनापछि आएको हो। घटनापछि त्यहाँको सुरक्षा अवस्था थप कडा बनाइएको छ।

पीओकेमा सक्रिय ज्वाइन्ट आवामी एक्शन कमिटी (जेएएसी) ले विधानसभामा रहेका १२ शरणार्थी सिट खारेज गर्न माग गर्दै रावलाकोटदेखि मुजफ्फराबादसम्म मार्च आयोजना गरेको थियो। आन्दोलनकारीहरूको मुख्य तर्क, पीओकेको सरकार गठनमा स्थानीय मतदाताको निर्णयभन्दा बाहिरबाट प्रभाव पार्ने व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने भन्ने छ।

हिंसापछि पाकिस्तान सरकारले पीओकेभर अतिरिक्त सेना, अर्धसैनिक बल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेको छ। साथै, सार्वजनिक जमघट रोक्न धारा १४४ लागू गरिएको छ भने इन्टरनेट सेवा पनि बन्द गरिएको छ।

जेएएसीका अनुसार करिब पाँच हजार प्रदर्शनकारी शान्तिपूर्ण मार्चमा सहभागी भइरहेका बेला सुरक्षाकर्मीले कुनै चेतावनीबिनै गोली चलाएका थिए।

तर पाकिस्तान सरकारले भने आन्दोलनकारीहरू आधुनिक हतियारसहित आएको र उनीहरूले सुरक्षाकर्मीमाथि आक्रमण गरेपछि मात्र सुरक्षा बलले जवाफी कारबाही गरेको दाबी गरेको छ। घटनाबारे दुवै पक्षका दाबी फरक–फरक रहेकाले वास्तविक अवस्था स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि हुन सकेको छैन।

के हो १२ शरणार्थी सिटको विवाद?

पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको विधानसभामा ५३ सिट छन्। तीमध्ये ४५ सिट प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट भरिन्छन् भने बाँकी आरक्षित सिट हुन्। प्रत्यक्ष निर्वाचित ४५ सिटमध्ये १२ सिट सन् १९४७ यता जम्मु–कश्मीरबाट पाकिस्तान पुगेका शरणार्थीका लागि छुट्याइएको व्यवस्था छ।

यी सिटका मतदाता भने पीओकेमा नभई पाकिस्तानका विभिन्न प्रान्तमा बसोबास गर्छन्। यस निर्वाचनमा करिब ६ लाख मतदाताले यी सिटका लागि मतदान गर्ने बताइएको छ।

जेएएसी र अन्य विपक्षी समूहले यही व्यवस्थामार्फत इस्लामाबादका राजनीतिक दलले पीओकेको सरकार गठनमा प्रभाव पार्ने गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको माग स्थानीय सरकार चयन गर्ने अधिकार केवल पीओकेमै बसोबास गर्ने नागरिकलाई हुनुपर्ने र शरणार्थी सिटको व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने हो।

यसै विषयलाई लिएर पाकिस्तान तहरीक-ए-इन्साफ (पीटीआई) लगायत केही विपक्षी दलले पनि निर्वाचन प्रक्रियाको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।

वर्तमान आन्दोलनले पीओकेको निर्वाचन, प्रतिनिधित्व र राजनीतिक स्वायत्तताबारे बहसलाई थप तीव्र बनाएको छ।

सुनसरीको आकाशमा सेना-प्रहरीको हेलिकोप्टर र ड्रोन

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–३, कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावपछि नेपाली सेनाले हवाई गस्ती सुरु गरेको छ।

सुरक्षा अवस्था सामान्य बनाउन सेना र प्रहरीले स्थल तथा आकाश दुवै माध्यमबाट निगरानी बढाएका छन्।

नेपाली सेनाका प्रवक्ता तथा सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था र वस्तुस्थितिको अनुगमन गर्न सेनाले हेलिकोप्टरमार्फत हवाई गस्ती गरेको हो। उनका अनुसार बुधबारसम्म सुनसरीको अवस्था तुलनात्मक रूपमा शान्त रहेको छ।

कर्फ्यु आदेश जारी भएपछि नेपाली सेना प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित भएको थियो। सेनाले पैदल गस्तीका साथै हवाई निगरानीसमेत जारी राखेर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।

उता नेपाल प्रहरीले पनि ड्रोन प्रयोग गरेर कप्तानगञ्ज क्षेत्रको अवस्थाको निगरानी गरिरहेको छ। सुरक्षा निकायले संवेदनशील स्थानहरूको नियमित अनुगमन गर्दै सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न सुरक्षा सतर्कता बढाएको जनाएको छ।

देवानगञ्ज–३ को कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा आइतबार दुई समूहबीच विवाद भएपछि स्थिति तनावग्रस्त बनेको थियो। सुरक्षा निकायका अनुसार झण्डा हटाउने विषय र चर्को आवाजमा डिजे बजाउने विषयलाई लिएर दुई पक्षबीच विवाद बढेपछि झडप भएको थियो। स्थिति नियन्त्रणमा लिने क्रममा सुरक्षाकर्मीले गोली चलाउँदा २४ वर्षीय ओमप्रकाश मेहताको मृत्यु भएको थियो।

घटनामा अन्य नौ जना सर्वसाधारण घाइते भएका थिए। त्यसपछि क्षेत्रको अवस्था थप तनावपूर्ण बनेको थियो। मंगलबार पुनः झडप, तोडफोड र आगजनीका घटना भएपछि सुरक्षा व्यवस्था थप कडा पारिएको थियो।

हाल जिल्ला प्रशासन, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले संयुक्त रूपमा सुरक्षा व्यवस्थापन गरिरहेका छन्।

प्रशासनले स्थानीयवासीलाई अफवाहमा नलाग्न, संयमता अपनाउन र शान्ति कायम राख्न सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेनले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले बुधबारका लागि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा उनले बैठक बोलाएका हुन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार बैठकमा सरकारका नियमित कामकारबाहीसँगै पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, प्रशासनिक गतिविधि र समसामयिक विषयमा छलफल हुनेछ ।

बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका प्रस्ताव तथा एजेन्डामाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय लिइने बताइएको छ । सरकारको कार्यसम्पादन, आगामी योजना तथा मन्त्रालयगत कामको प्रगतिबारे समेत समीक्षा हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

पछिल्लो समय सुनसरीको कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा भएको तनावपूर्ण घटनापछि राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय छलफल भइरहेका बेला प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका हुन् । उक्त घटनालाई लिएर सरकारको भूमिका र सुरक्षा व्यवस्थामाथि विभिन्न राजनीतिक दलले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

यसअघि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेको पहलमा सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न र घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न सरकारलाई आग्रहसहित संयुक्त अपिल जारी गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा यिनै समसामयिक राजनीतिक विषयसहित सरकारका आगामी कदमबारे समेत छलफल हुन सक्ने बताइएको छ ।

चिकित्सकमाथि आक्रमणको विरोधमा देशभर प्रदर्शन

काठमाडौं। वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालमा चिकित्सकमाथि भएको आक्रमणको विरोधमा नेपाल चिकित्सक सङ्घले बुधबार देशभर आकस्मिक सेवाबाहेकका नियमित स्वास्थ्य सेवा स्थगित गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेको छ।

काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासहित विभिन्न स्थानमा चिकित्सकहरू भेला भएर दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्न र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन्।

चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार अस्पतालभित्रै उपचारका क्रममा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको हिंसात्मक घटनाले चिकित्सा पेसाको सुरक्षा र सम्मानमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। घटनापछि पनि दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही नभएको भन्दै उनीहरूले सरकारप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजालले चिकित्सकमाथि हुने आक्रमणका घटनाले स्वास्थ्य सेवा नै असुरक्षित बन्दै गएको बताए। उनले उपचारको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित वातावरण उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै माग पूरा भए आन्दोलनका कार्यक्रम तत्काल फिर्ता लिन सकिने बताए।

चिकित्सकहरूको आन्दोलनका कारण बुधबार देशभरका अधिकांश सरकारी तथा निजी अस्पतालमा आकस्मिकबाहेकका नियमित सेवा प्रभावित भएका छन्।

सङ्घले स्वास्थ्य संस्थामा हुने हिंसात्मक गतिविधि रोक्न प्रभावकारी कानुनी कार्यान्वयन, दोषीमाथि तत्काल कारबाही र स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

तीन मन्त्रीसहित ६ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनीत

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले तीन जना मन्त्रीसहित ६ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेको छ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बुधबार पार्टीका तर्फबाट उनीहरूलाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरेका हुन्। मनोनीत हुनेमा शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र कृषिमन्त्री गीता चौधरी रहेका छन्।

त्यस्तै, सांसद यज्ञमणि न्यौपाने तथा नेताहरू प्रमोद न्यौपाने र विनिता कठायतलाई पनि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गरिएको पार्टीले जनाएको छ।

मनोनीत भएका सबैलाई सभापति लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।

पछिल्लो मनोनयनसँगै रास्वपाले सरकार सञ्चालनसँगै पार्टीको केन्द्रीय संरचनालाई थप विस्तार र व्यवस्थित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको देखिएको छ।

रास्वपाको केन्द्रीय समिति बैठक सुरु

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को केन्द्रीय समिति बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सुरु भएको छ।

बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक केही तयारीका कारण करिब दुई घण्टा स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछि  बैठक सुरु भएको हो।

बैठकमा हालै सम्पन्न महाधिवेशनको समीक्षा, आवश्यक कार्यविधिको तर्जुमा तथा परिमार्जन, पार्टीको सांगठनिक व्यवस्थापन, विभिन्न तहमा मनोनयन तथा आगामी राजनीतिक अभियान र कार्यक्रम सञ्चालनका विषयमा छलफल हुने कार्यसूची रहेको छ।

रास्वपाले महाधिवेशनपछि संगठनलाई थप व्यवस्थित बनाउने, रिक्त पदहरूमा मनोनयन गर्ने तथा आगामी राजनीतिक कार्यक्रम तय गर्ने तयारी गरिरहेको सन्दर्भमा यस बैठकलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बैठकका निर्णय सार्वजनिक भएपछि पार्टीको आगामी रणनीति र संगठनात्मक योजनाबारे थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भदौ १ देखि नेपालमा पूर्ण रूपमा ई–भिसा लागू, पासपोर्टमा स्टीकर नटाँसिने

काठमाडौं। गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको अध्यागमन विभागले आगामी भदौ १ गतेदेखि इलेक्ट्रोनिक भिसा (ई–भिसा) प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ।

विभागले प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पूर्ण प्राविधिक तथा प्रशासनिक तयारी पूरा भएको जनाएको छ।

अध्यागमन विभागका प्रवक्ता तथा निर्देशक टीकाराम ढकालका अनुसार ई–भिसा लागू भएपछि नेपाल आउने विदेशी नागरिकले अब आफ्नो पासपोर्टमा भिसा स्टीकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था अन्त्य हुनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार पर्यटक तथा अन्य विदेशी नागरिकले आफ्नै देशबाट अनलाइनमार्फत भिसाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। आवेदन स्वीकृत भएपछि उनीहरूले ई–भिसा अनलाइनमै प्राप्त गर्नेछन् र त्यसको प्रिन्ट वा डिजिटल प्रतिका आधारमा नेपाल प्रवेश गर्न सक्नेछन्।

ढकालका अनुसार ई–भिसा प्रणाली भदौ १ गतेदेखि नेपाल आउने सबै देशका नागरिकका लागि लागू हुनेछ। यसबाट भिसा प्रक्रियालाई छिटो, सहज, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने सरकारको अपेक्षा रहेको छ।

ई–भिसा प्रणाली कार्यान्वयनसँगै अध्यागमन सेवामा कागजी प्रक्रिया घट्ने, सेवा प्रवाहमा सहजता आउने र अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुलाई थप सुविधा पुग्ने विश्वास विभागले लिएको छ।

सुनसरी घटना : अवस्था सामान्य बन्दै, छानबिन तीव्र

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज-३, कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा आइतबार रातिदेखि सुरु भएको हिंसात्मक घटनापछि बुधबारसम्म आइपुग्दा अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ।

घटनापछि सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने सरकारी निकायहरूले छानबिनलाई तीव्र बनाएका छन्।

घटनाको अनुसन्धानका लागि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको छ। उक्त समितिसँगै जिल्ला सुरक्षा समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको टोली बुधबार घटनास्थल पुगेर तथ्य संकलनमा जुटेको छ। टोलीले मृतकका परिवार, घाइते, स्थानीय बासिन्दा, जनप्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग भेटघाट गरी घटनासम्बन्धी विवरण संकलन गरिरहेको छ।

स्थानीय बासिन्दाले छानबिन टोलीसमक्ष केही व्यक्तिले लामो समयदेखि समुदायमा दबाब र थिचोमिचो गर्ने गरेको तथा गाई काटिएका घटनामा प्रभावकारी कानुनी कारबाही नभएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले पछिल्लो घटनाका मुख्य अभियुक्त तथा गोली चलाउने प्रहरीको भूमिकामाथि पनि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न माग गरेका छन्।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद अर्यालले पीडित परिवारसँग छलफल गर्दै अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले घटनामा संलग्न जो–कोही भए पनि कानुनी दायरामा ल्याइने र निष्पक्ष अनुसन्धानका आधारमा कारबाही गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

जिल्ला प्रशासनका अनुसार घटनापछि संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ पारिएको छ। नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको परिचालन बढाइएको छ भने समुदायबीच संवाद र समन्वयमार्फत अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य बनाउने प्रयास जारी रहेको छ।

घटनापछि राजनीतिक तहमा पनि सक्रियता बढेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पहलमा केन्द्रमा सर्वदलीय बैठक बस्यो। कोशी प्रदेश सरकारले पनि सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेको छ। सर्वदलीय बैठकले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न, अफवाह फैलिन नदिन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा दोषीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।

हालसम्म प्रशासनले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको जनाएको छ। घटनाको कारण, जिम्मेवार पक्ष र कानुनी उत्तरदायित्वबारे अन्तिम निष्कर्ष भने छानबिन प्रतिवेदनपछि मात्र स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मान्चिनी दोस्रोपटक इटालीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त

काठमाडौं। रोबर्टो मान्चिनी दोस्रोपटक इटाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त भएका छन्।

इटाली फुटबल फेडेरेसन (एफआईजिसी)ले उनलाई आगामी युरोपियन च्याम्पियनसिपको तयारीका लागि टोलीको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो।

मान्चिनीले गेनारो गाटुसोको स्थान लिएका हुन्। इटाली विश्वकपका लागि छनोट हुन असफल भएपछि गाटुसोले गत अप्रिलमा पदबाट राजीनामा दिएका थिए। इटाली युरोपेली छनोटको प्लेअफमा बोस्निया एन्ड हर्जगोभिनासँग पराजित भएको थियो।

यसअघि मान्चिनीको नेतृत्वमा इटालीले सन् २०२१ मा युरोपियन च्याम्पियनसिप (युरो) को उपाधि जितेको थियो। वेम्बलीमा भएको फाइनलमा इटालीले इंग्ल्यान्डलाई पेनाल्टी सुटआउटमा पराजित गर्दै दोस्रोपटक युरोको ट्रफी उचालेको थियो।

अनुभवी प्रशिक्षक मान्चिनीले साउदी अरेबियाको राष्ट्रिय टोलीका साथै म्यानचेस्टर सिटी, इन्टर मिलान, लाजियो, बोलोग्ना र गालातासारेजस्ता चर्चित क्लबको पनि प्रशिक्षण सम्हालिसकेका छन्।

यसैबीच, इटाली फुटबल फेडेरेसनले टोलीको टेक्निकल डाइरेक्टरको जिम्मेवारी अनुभवी प्रशिक्षक क्लाउडिओ रानिएरीलाई दिएको छ।

राष्ट्रपति भेट्न शीतलनिवास पुगे रवि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग शीतलनिवासमा भेटवार्ता गरेका छन्।

बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा भएको भेटमा सभापति लामिछानेले पछिल्लो समसामयिक राजनीतिक अवस्था, सुनसरी घटनापछि विकसित परिस्थितिलगायतका विषयमा राष्ट्रपति पौडेललाई जानकारी गराएका हुन्।

राष्ट्रपति पौडेलको सचिवालयका अनुसार लामिछानेले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा आफूले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठक, त्यसमा भएका छलफल तथा बैठकबाट जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यबारे पनि राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थिए।

भेटका क्रममा मुलुकको शान्ति, सामाजिक सद्भाव र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा समेत छलफल भएको राष्ट्रपति सचिवालयले जनाएको छ।

रहेनन् अभिनेता सुनिल आनन्द

काठमाडौं। बलिउडका सदाबहार अभिनेता देव आनन्दका छोरा, अभिनेता तथा फिल्म निर्माता सुनिल आनन्दको लण्डनमा निधन भएको छ। पारिवारिक स्रोतका अनुसार उनको २६ जुलाईमा हृदयघातका कारण निधन भएको हो।

विशेष संयोग के छ भने सुनिल आनन्दको निधन त्यही लण्डनस्थित अस्पतालमा भएको बताइएको छ, जहाँ सन् २०११ मा उनका पिता देव आनन्दले अन्तिम सास फेरेका थिए।

सुनिल आनन्दको जन्म ३० जुन १९५६ मा स्विट्जरल्यान्डको ज्युरिखमा भएको थियो। उनले अमेरिकाको वासिङ्टन डी.सी.स्थित अमेरिकन युनिभर्सिटीबाट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (बीबीए) अध्ययन गरेका थिए। त्यसपछि हङकङमा मार्सल आर्ट्सको प्रशिक्षण लिएर उनी पिताको प्रेरणामा चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका थिए।

उनले सन् १९८४ मा प्रदर्शन भएको फिल्म आनन्द और आनन्द मार्फत अभिनय यात्रा सुरु गरेका थिए। त्यसपछि कार थिफ (१९८६), मैं तेरे लिए (१९८८) र मास्टर (२००१) जस्ता फिल्ममा अभिनय गरे। यद्यपि, उनका पिता देव आनन्दजस्तो व्यावसायिक सफलता र लोकप्रियता भने उनले हासिल गर्न सकेनन्।

अभिनयमा अपेक्षित सफलता नपाएपछि सुनिलले निर्देशनतर्फ पनि यात्रा थाले। उनले सन् २००१ मा मार्सल आर्ट्समा आधारित फिल्म मास्टर निर्देशन गरेका थिए, जसमा उनले अभिनयसमेत गरेका थिए। सन् २०१४ मा उनले वागाटोर मिक्सर नामक हलिउड परियोजनामा पनि काम सुरु गरेका थिए।

सुनिल आनन्दले आफ्नो परिवारको चर्चित फिल्म निर्माण संस्था नवकेतन फिल्म्सको व्यवस्थापन र जिम्मेवारी पनि सम्हाल्दै आएका थिए।

देव आनन्दका निकट मित्र मोहन चुडीवालाले भारतीय सञ्चारमाध्यमलाई सुनिल आनन्दको निधनको पुष्टि गरेका छन्। उनको निधनसँगै देव आनन्द परिवारका अर्को पुस्ताका प्रतिनिधि कलाकारको यात्रा पनि अन्त्य भएको छ।

साढे सात अर्बको विद्युत् बक्यौता उठाउने बालेन सरकारको आँट खै?

काठमाडौं। उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीच वर्षौंदेखि विवादको विषय बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विद्युत् बक्यौता अझै टुंगोमा पुगेको छैन।

सरकार गठन भएको चार महिना बितिसक्दा पनि करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बक्यौता असुल गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय नहुँदा सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ।

विपक्षमा हुँदा ‘राज्यको एक रुपैयाँ पनि छुट्नु हुँदैन’ भन्दै संसद्मा कडा आवाज उठाउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) अहिले सरकारमा पुगेपछि भने यस विषयमा मौन देखिएको आरोप लागिरहेको छ।

२०८२ फागुन २१ को निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ बहुमतसहित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भयो। सरकारसँग बलियो जनादेश र निर्णय क्षमता भए पनि डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवादित बक्यौता उठाउने विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चार महिनाको अवधिमा न उद्योगीसँग निर्णायक वार्ता भएको छ, न त बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरिएको छ।

सरकार गठनसँगै गत जेठ १९ गते ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले बक्यौता विवाद पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गर्दै सञ्चालक कृष्ण बसेलको संयोजकत्वमा पुनरावलोकन समिति गठन गरेको थियो। समितिले उद्योगीका निवेदन अध्ययन गरेर समाधानको बाटो खोज्ने जिम्मेवारी पाएको भए पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष सार्वजनिक भएको छैन।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भने समितिले नियमित रूपमा काम गरिरहेको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार उद्योगीहरूले पहिलो तथा दोस्रो किस्तासम्म रकम बुझाएपछि पुनरावलोकनमा जाने व्यवस्था भएकाले अहिले असुली प्रक्रिया रोकिएको हो। यद्यपि प्राधिकरणले उद्योगीहरूलाई बक्यौता बुझाउन निरन्तर ताकेता गरिरहेको उनले बताए।

ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पनि मन्त्रालयले यस विषयको जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै दिएको बताएका थिए। उनका अनुसार बक्यौता उठाउने अधिकार र जिम्मेवारी प्राधिकरणकै भएकाले मन्त्रालयले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप नगर्ने नीति लिएको छ। उनले पुनरावलोकन समितिबाट समाधान ननिस्किए महालेखा परीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताएका थिए। तर, त्यताबाट पनि कुनै ठोस प्रक्रिया अघि बढेको छैन।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवाद नयाँ होइन। लोडसेडिङको समयमा उद्योगहरूलाई अतिरिक्त शुल्क लिएर २० देखि २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् आपूर्ति गरिएको थियो। त्यसबापतको प्रिमियम महसुल उद्योगीहरूले पूर्ण रूपमा नतिरेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको अवधिको करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ। उद्योगीहरूले भने आफूहरूले तिर्नुपर्ने रकमभन्दा बढी बिलिङ गरिएको, विद्युत् आपूर्ति सम्बन्धी प्रमाण पर्याप्त नभएको र प्राधिकरणको दाबी कानुनी रूपमा पुष्टि हुन नसकेको जिकिर गर्दै आएका छन्।

यसअघि तत्कालीन ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काको कार्यकालमा पनि पुनरावलोकन समिति गठन गरिएको थियो। सञ्चालक श्यामकिशोर यादवको संयोजकत्वमा बनेको समितिमा ४६ उद्योगले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए। तर समितिले पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएपछि तत्कालीन प्राधिकरण नेतृत्वले बक्यौता असुली प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

त्यसपछि उद्योगीहरूलाई २८ किस्तामा रकम तिर्ने सुविधा दिँदै अन्तिम समयसीमा तोकिएको थियो। समयसीमाभित्र ३१ मध्ये केवल ६ उद्योगले मात्र प्रक्रिया अपनाए। बाँकी २५ उद्योगले रकम नतिरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले उनीहरूको विद्युत् लाइन काटेको थियो। लाइन काटिएपछि अधिकांश उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाए भने केहीले दोस्रो किस्तासमेत तिरे। त्यसपछि उद्योगी र सरकारबीच भएको छलफलमा पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा मान्ने समझदारी बनेको उद्योगीहरूको दाबी छ। त्यसयता भने बाँकी रकम उठाउन प्रगति हुन सकेको छैन।

हाल रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससहित सात उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश ल्याएका छन्। केही उद्योगले किस्ता तिर्ने प्रक्रिया रोकेका छन् भने केही सम्पर्कमै आएका छैनन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार हाल ४६ उद्योगबाट करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ। तीमध्ये १२ उद्योगले मात्रै सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गरेका छन् भने दुई सरकारी स्वामित्वका उद्योगले रकम तिर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारको निष्क्रियताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनका अनुसार प्रशासनिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया टुंगिइसकेको विषयलाई फेरि ब्युँत्याएर असुली प्रक्रिया लम्ब्याउने प्रयास भइरहेको छ। उनले विगतमा राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण असुली प्रभावित भएको भए पनि अहिले दुईतिहाइ बहुमतको सरकारसँग कानुन कार्यान्वयन गर्ने पर्याप्त शक्ति हुँदा पनि आवश्यक पहल नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले पहिलो किस्ता बुझाइसकेका उद्योगबाट समेत बाँकी रकम असुल गर्न सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्नु सुशासनको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने विषय भएको बताएका छन्। ‘जब कानुनले असुल गर्नुपर्छ भन्छ भने सरकारले किन पछि हट्ने?’ भन्ने प्रश्न पनि उनले उठाएका छन्।

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन बक्यौता विवाद अब केवल उद्योगी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबीचको आर्थिक विवादमा सीमित छैन। यो विषय सरकारको निर्णय क्षमता, सार्वजनिक संस्थाको स्वायत्तता, कानुनी शासन र सुशासनको परीक्षणका रूपमा समेत हेरिन थालेको छ।

नयाँ सरकारले विवाद समाधान गर्ने अपेक्षा गरिए पनि चार महिना बितिसक्दा पनि प्रक्रिया पुनरावलोकन समितिमै सीमित रहँदा बक्यौता असुली कहिले टुंगिन्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित बनेको छ।

सुनसरी घटनाबारे सर्वदलीय बैठकको सातबुँदे अपिल

काठमाडौं। सुनसरीलगायत विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय विकसित तनावपूर्ण अवस्थाप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको आह्वानमा बसेको सर्वदलीय बैठकले सातबुँदे संयुक्त वक्तव्य तथा अपिल जारी गरेको छ।

बैठकले घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवारप्रति समवेदना प्रकट गरेको छ। साथै, घाइते नागरिक र सुरक्षाकर्मीहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गरिएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको विविधताबीचको एकता, सहिष्णुता र सामाजिक सद्भावलाई जोगाउन सबै नागरिकलाई संयमता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। कुनै पनि प्रकारका उत्तेजना, हिंसा वा मुठभेडबाट समस्या समाधान नहुने भएकाले शान्ति र सहअस्तित्व कायम राख्न सबै पक्षलाई अपिल गरिएको छ।

राजनीतिक दलहरूले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै असन्तुष्टि र विवादको समाधान संवाद र सहमतिबाट मात्रै सम्भव हुने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित पक्षलाई आफ्ना माग शान्तिपूर्ण ढंगले अघि सार्न आग्रह गरेका छन्।

बैठकले केन्द्रमा मात्र सीमित नभई प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गर्न सबै दलका मातहतका समितिलाई निर्देशन दिएको छ। स्थानीय तहमा धार्मिक अगुवा, नागरिक समाज र प्रशासनसँग समन्वय गरेर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिइएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन राजनीतिक दलहरूले निरन्तर समन्वय, अनुगमन र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह, भ्रामक सूचना र घृणास्पद अभिव्यक्तिले परिस्थिति थप जटिल बनाउन सक्ने भन्दै नागरिकलाई जिम्मेवार ढंगले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको छ। सञ्चारमाध्यमलाई पनि तथ्यपरक र संयमित समाचार सम्प्रेषण गर्न अपिल गरिएको छ।

वक्तव्यमा नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न, अधिकतम संयमता अपनाएर अवस्था सामान्य बनाउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा पीडित परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

अन्त्यमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी राजनीतिक दलहरूले राष्ट्रिय एकता, सामाजिक सद्भाव र शान्तिको पक्षमा एकताबद्ध रहेको सन्देश दिँदै वर्तमान समस्याको दिगो, प्रभावकारी र शान्तिपूर्ण समाधानका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएका छन्।

May be an image of textMay be an image of text

सुनसरी घटनाबारे छलफल गर्न मुख्यमन्त्री कार्कीले बोलाए सर्वदलीय बैठक

काठमाडौं। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सुनसरीमा भएको घटनापछि उत्पन्न अवस्था र शान्ति-सुरक्षाबारे छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार बैठक बुधबार दिउँसो १२:३० बजे आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा बस्नेछ।

बैठकमा सुरक्षा निकायका प्रमुख, सुनसरीका प्रदेशसभा सदस्य तथा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी हुनेछन्। पछिल्लो घटनाक्रम, शान्ति-सुरक्षा अवस्था, सामाजिक सद्भाव कायम राख्ने उपाय तथा प्रदेश सरकारको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने विषयमा बैठकमा छलफल हुने जनाइएको छ।

सुनसरीमा भएको घटनापछि प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव देखिएको अवस्थामा प्रदेश सरकारले सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै शान्ति, सुरक्षा र सामाजिक सद्भाव कायम राख्न आवश्यक रणनीति तय गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

नेपालमा बाघको सङ्ख्या ४२९ पुग्यो

काठमाडौं। नेपालमा पाटेबाघको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेर ४२९ पुगेको छ। विश्व बाघ दिवसका अवसरमा बुधबार कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय बाघ गणनाअनुसार पछिल्लो चार वर्षमा ७४ वटा बाघ थपिएका छन्।

कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले सार्वजनिक गरेको २०८२ सालको गणनाअनुसार चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सबैभन्दा धेरै १४५ वटा बाघ रहेका छन्। त्यसपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा ११२, पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ७१, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५१ र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जमा ५० वटा बाघ रहेका छन्।

मन्त्रालयका अनुसार बाघको बासस्थानमा सुधार, संरक्षणका प्रभावकारी कार्यक्रम, चोरी–सिकार नियन्त्रण तथा सिकार प्रजातिको सङ्ख्या बढेकाले बाघको सङ्ख्या वृद्धि भएको हो। नेपालमा हरेक चार वर्षमा राष्ट्रिय बाघ गणना गरिँदै आएको छ।

यसअघि सन् २०२२ मा गरिएको गणनामा देशभर ३५५ वटा बाघ रहेको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको थियो। त्यतिबेला चितवनमा १२८, बर्दियामा १२५, पर्सामा ४१, शुक्लाफाँटामा ३६ र बाँकेमा २५ वटा बाघ थिए।

नेपालमा बाघ संरक्षणको यात्रा उल्लेखनीय रूपमा अघि बढेको छ। सन् २०१० मा देशभर १२१ वटा मात्र बाघ रहेका थिए। त्यसपछि सन् २०१४ मा १९८, सन् २०१८ मा २३५, सन् २०२२ मा ३५५ र अहिले २०८२ को गणनाअनुसार ४२९ वटा बाघ पुगेका छन्।

हरेक वर्ष जुलाई २९ मा विश्व बाघ दिवस मनाइन्छ। सन् २०१० मा रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा सम्पन्न बाघ शिखर सम्मेलनपछि विश्वभर बाघ संरक्षणप्रति जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको हो।

वन तथा पर्यावरणविद्हरूका अनुसार बाघ स्वस्थ पारिस्थितिकीय प्रणालीको प्रमुख सूचक प्रजाति हो। बाघको सङ्ख्या बढ्नु वन संरक्षण, जैविक विविधता र प्राकृतिक बासस्थानको अवस्था सुधारिएको संकेत मानिन्छ।

यद्यपि, बाघको सङ्ख्या बढेसँगै मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापन, बासस्थान विस्तार र संरक्षणलाई अझ प्रभावकारी बनाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

सर्वदलीय बैठक सरकारले बोलाउनुपर्थ्यो : शंकर पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले दङ्गा तथा भिड नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षा निकाय बारम्बार असफल देखिनु गम्भीर विषय भएको भन्दै त्यसबारे व्यापक समीक्षा गर्नुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको पहलमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सुनसरी घटनाले सुरक्षा संयन्त्रको क्षमता, मनोबल र स्रोत–साधनबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

उनले दङ्गा तथा भिड नियन्त्रणको विषय तत्कालीन परिस्थितिको मात्र नभई भविष्यको शान्ति र सुरक्षासँग जोडिएको मुद्दा भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा निकाय किन प्रभावकारी हुन नसकेको भन्ने विषयमा निष्पक्ष मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए।

‘दङ्गा र भिड नियन्त्रण गर्ने काममा अल्पकालिक र दीर्घकालिक दुवै पक्ष छन्। सुरक्षा निकायको मनोबल गिरेका कारण यस्तो अवस्था आएको हो कि, स्रोत–साधनको अभावले समस्या सिर्जना भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने।

पोखरेलले सुनसरीजस्ता संवेदनशील घटनामा सर्वदलीय छलफल आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै रास्वपाले बैठक बोलाएको कदमलाई सकारात्मक बताए। तर, यस्तो पहल राजनीतिक दलभन्दा सरकारले नै लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।

‘सर्वदलीय बैठक सरकार स्वयंले बोलाउनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीले नै यसको नेतृत्व लिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट हुनुपर्ने पहल रास्वपाका सभापतिले गर्नुभयो,’ उनले भने।

उनले बैठकबाट मुलुकमा शान्ति, सुरक्षा, सामाजिक सद्भाव र सुशासन कायम राख्न सबै राजनीतिक दलको साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको पनि जानकारी दिए।

सुनको मूल्य घट्यो

काठमाडौं। नेपाली बजारमा बुधबार सुनको मूल्य घटेको छ भने चाँदीको मूल्य सामान्य बढेको छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाला सुनको मूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा प्रतितोला १ हजार रुपैयाँले घट्दै २ लाख ८३ हजार २ सय रुपैयाँ कायम भएको छ। मंगलबार यही सुन प्रतितोला २ लाख ८४ हजार २ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो।

यस्तै, चाँदीको मूल्य भने प्रतितोला १० रुपैयाँले वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ४ हजार ३१० रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदी बुधबार ४ हजार ३२० रुपैयाँ प्रतितोलामा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ।

गोपालमान श्रेष्ठलाई श्रद्धाञ्जली दिन सानेपा पुगे रवि

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठप्रति अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्।

बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न भएपछि लामिछाने सानेपास्थित नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर दिवंगत श्रेष्ठप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्।

मंगलबार उपचारका क्रममा निधन भएका ८३ वर्षीय श्रेष्ठको पार्थिव शरीर अहिले पार्टीका नेता–कार्यकर्ता, शुभेच्छुक र सर्वसाधारणका लागि अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा राखिएको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले पार्टीको झण्डा ओढाएर उनलाई अन्तिम सम्मान दिएका छन्।

श्रेष्ठको पार्थिव शरीरमा विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूले श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिरहेका छन्। रास्वपा सभापति लामिछानेले पनि कांग्रेस कार्यालय पुगेर दिवंगत नेताप्रति सम्मान प्रकट गरेका हुन्।

श्रेष्ठको आजै पशुपति आर्यघाटमा राजकीय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने कार्यक्रम रहेको छ।

पेटको क्यान्सरबाट पीडित श्रेष्ठको मंगलबार ललितपुरस्थित हेलिअस अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको थियो। उनी नेपाली कांग्रेसका पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वमन्त्री, पूर्वप्रमुख सचेतक तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अग्रणी नेतामध्ये एक मानिन्थे।

उल्लेखनीय रूपमा, कांग्रेस सभापति गगन थापाले गत साउन ७ गते आयोजित कार्यक्रममा गोपालमान श्रेष्ठलाई पार्टीको वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने घोषणा गरेका थिए। तर केन्द्रीय समितिबाट औपचारिक निर्णय हुनुअघि नै उनको निधन भएपछि उक्त घोषणा कार्यान्वयन हुन सकेन।

तस्वीरहरू:

 

रविलाई प्रश्न : ‘प्रधानमन्त्री-गृहमन्त्री खै?’

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले सुनसरी घटनाका सम्बन्धमा सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार काम गरिरहेको बताएका छन्।

उनले घटनाबारे राजनीतिक दलहरूको साझा धारणा सरकारसमक्ष पुर्‍याएर आवश्यक ध्यानाकर्षण गराइने पनि बताए।

बुधबार आफूले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै लामिछानेले बैठकको उद्देश्य संवेदनशील परिस्थितिमा सबै राजनीतिक दललाई एउटै मंचमा ल्याई साझा धारणा निर्माण गर्नु रहेको बताए।

बैठकमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री अनुपस्थित रहेको विषयमा सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले यो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूबीचको बैठक भएकाले सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधित्व गरेको स्पष्ट पारे।

लामिछानेले सर्वदलीय बैठकमा आएका सुझाव र धारणा सरकारसमक्ष पुर्‍याइने उल्लेख गर्दै सुनसरीको अवस्थालाई सामान्य बनाउन सबै राजनीतिक दलले जिम्मेवार भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

‘सरकार अभिभावक हो भन्ने अनुभूति नागरिकले पाउनुपर्छ’ : महासचिव पोखरेल

काठमाडौं। नेकपा (एमाले)का महासचिव शंकर पोखरेलले सुनसरीमा भएको घटनापछि त्यहाँका नागरिकले सरकार आफ्नो अभिभावक हो भन्ने अनुभूति गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु राज्यको पहिलो दायित्व भएको उल्लेख गर्दै सरकार र सबै सरोकारवाला जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिए।

बुधबार सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै पोखरेलले सुनसरीको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताए। उनले समाजमा सद्भाव कायम राख्न सबै राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र नागरिकको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

‘सुनसरीका नागरिकका लागि सरकारले अभिभावकको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ भन्ने प्रत्याभूति हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यस्ता घटना किन भइरहेका छन्, त्यसका कारणको पहिचान गरी समयमै समाधान खोज्न आवश्यक छ।’

पोखरेलले सुरक्षा निकायको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाउँदै यस्ता घटना सुरक्षा संयन्त्रको मनोबल कमजोर भएका कारण भएका हुन् वा भिड व्यवस्थापनमा कमजोरीका कारण भएको हो भन्ने विषयमा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। उनले सुरक्षा निकायले नागरिकको ज्यान जोखिममा नपर्ने गरी प्रभावकारी रूपमा भीड व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता विकास र आवश्यक तयारीमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे।

उनले सामाजिक सद्भाव, शान्ति र कानुनी शासन कायम राख्न सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने पनि आग्रह गरे।

कपिलवस्तुमा ट्रकको ठक्करबाट ३ जना मारिए

रूपन्देही। कपिलवस्तुको तौलिहवा–बहादुरगञ्ज सडकखण्ड अन्तर्गत महाराजगञ्ज नगरपालिका–२ स्थित गैडहवा चोक नजिक ट्रकको ठक्करबाट एक बालकसहित तीन जनाको मृत्यु भएको छ।

बुधबार बिहान बहादुरगञ्जबाट तौलिहवातर्फ जाँदै गरेको ना २ ख २३६४ नम्बरको मदिरा बोकेको ट्रकले पैदलयात्री र साइकलयात्रीलाई किच्दा उनीहरूको घटनास्थलमै मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

मृत्यु हुनेमा स्थानीय १२ वर्षीय आनन्द कश्यप, महाराजगञ्ज नगरपालिका–३ का ७५ वर्षीय भोलई कुर्मी र ४५ वर्षीय विजयकुमार गुप्ता रहेका छन्।

प्रहरीका अनुसार तीव्र गतिमा रहेको ट्रकले अनियन्त्रित भई उनीहरूलाई ठक्कर दिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनापछि प्रहरीले ट्रक र चालकलाई नियन्त्रणमा लिएर थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ।

‘सुनसरी घटनामा सरकार गम्भीर बनोस्, धार्मिक सद्भाव जोगाऔँ’

काठमाडौं। सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्ज क्षेत्रमा उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थाबारे छलफल गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहलमा बुधबार सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले धार्मिक संवेदनशीलता, सामाजिक सद्भाव र राज्यको भूमिकाबारे गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

बैठकमा धारणा राख्दै लिङ्देनले तराई-मधेस क्षेत्रमा हिन्दु समुदायका चाडपर्व, धार्मिक उत्सव तथा अनुष्ठानका क्रममा पटक-पटक तनाव सिर्जना हुने गरेको दाबी गरे। यस्ता घटना आकस्मिक नभई योजनाबद्ध रूपमा भइरहेको आरोप लगाउँदै उनले राज्यको उदासीनताले समस्या झन् जटिल बन्दै गएको बताए। उनका अनुसार कप्तानगन्जमा देखिएको पछिल्लो घटना पनि त्यही शृंखलाको परिणाम हो।

उनले घटनालाई सामान्य सुरक्षा समस्याका रूपमा मात्र नहेरी यसको मूल कारणसम्म पुगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरे। भुसको आगोसरी फैलिन सक्ने संवेदनशील अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै तत्काल उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी सबै पक्षसँग संवाद सुरु गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लिङ्देनले मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धार्मिक कार्यक्रमका क्रममा ध्वनि नियन्त्रणसम्बन्धी जारी गरेको सूचनाप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पुराण, सप्ताह तथा अन्य हिन्दु धार्मिक अनुष्ठानमा चर्को आवाज प्रयोग गर्न रोक लगाइएको तर अन्य धार्मिक गतिविधिमा समान मापदण्ड लागू नभएको आरोप लगाउँदै उनले यस्तो नीति विभेदकारी र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरे। राज्यका निकायले सबै धर्म र समुदायप्रति समान व्यवहार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले सुनसरी घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्तिका परिवारलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति र न्याय उपलब्ध गराउन तथा घाइतेहरूको प्रभावकारी उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरे। साथै घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

लिङ्देनले नेपालको सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र आपसी विश्वास जोगाउनु सबै राजनीतिक दल, सरकार र नागरिकको साझा दायित्व भएको उल्लेख गरे। संविधानले प्रत्याभूत गरेको धार्मिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै प्रत्येक नेपालीले आफ्नो धर्म, संस्कृति, संस्कार र परम्परा निर्भयपूर्वक अभ्यास गर्न पाउने वातावरण राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

उनले अन्त्यमा वर्तमान परिस्थितिमा सबै पक्षले संयमता अपनाउँदै संवाद, सहकार्य र कानुनी प्रक्रियामार्फत समस्या समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै सदियौँदेखि कायम रहेको नेपाली समाजको एकता, शान्ति र भाइचारालाई कमजोर पार्ने कुनै पनि गतिविधिबाट टाढा रहन सबैलाई आग्रह गरे।

बाबुराम भट्टराई अस्पताल भर्ना

काठमाडौं। पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई स्वास्थ्यमा अचानक समस्या देखिएपछि काठमाडौंको टोखास्थित ग्राण्डी अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा भर्ना भएका छन्।

उनको सचिवालयका अनुसार शनिबार साँझ अचानक तीव्र चक्कर लाग्ने र वान्ता हुने समस्या देखिएपछि उनलाई अस्पताल लगिएको थियो। आइतबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले डा. भट्टराईमा भित्री कानसँग सम्बन्धित सामान्य तर असहज समस्या ‘बेनाइन प्यारोक्सिज्मल पोजिसनल भर्टिगो’ को लक्षण देखिएको बताएका छन्।

सचिवालयका अनुसार हाल डा. भट्टराईको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख छ र उनी चिकित्सकहरूको प्रत्यक्ष निगरानीमा उपचाररत छन्। स्वास्थ्य परीक्षणका अन्य सबै रिपोर्ट भने सामान्य रहेको जनाइएको छ।

डा. भट्टराईको स्वास्थ्यप्रति चासो व्यक्त गर्दै शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सबै शुभेच्छुक, आफन्त तथा मित्रप्रति सचिवालयले आभार व्यक्त गरेको छ।