निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा गगन थापा नेतृत्वको समूहलाई मान्यता दिनुको कारण खुलाएको छ । शुक्रबार थापा समूहलाई आधिकारिकता प्रदान गरेको आयोगले आइतबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई मान्यता दिइएको दाबी गरेको हो ।
विधानअनुसार ४० प्रतिशत भन्दा धेरै महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरे पनि केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थिएन । त्यसैले, निर्वाचन आयोगमा शेर बहादुर देउवा सभापति रहेको पुरानो कार्यसमिति र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा समूह दुवैले आधिकारिकता दाबी गरिरहेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले भने कांग्रेसको विधानमा रहेको विशेष महाधिवेशन पार्टी केन्द्रले आयोजना गर्ने भनेको र केन्द्र भन्नाले केन्द्रीय कार्य समिति र केन्द्रीय कार्यालय बुझिने भन्ने व्याख्यालाई आधार बनाएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीले सञ्चालन गर्ने भनिएकाले महामन्त्रीहरूको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई आधिकारिकता दिइएको आयोगको पूर्णपाठमा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्वाचन आयोग, नेपाल
बैठक संख्या ११५
प्रस्ताव दर्ता नं. ३२९/२०८२
मिति २०८२ माघ २ गते
विषय : अद्यावधिक सम्बन्धमा ।
आयोगको बैठक संख्या ११५/२०८२ मिति २०८२ माघ २ मा बसेको बैठकमा प्रस्तुत प्रस्ताव नं. ३२९ पेश हुँदा देहाय बमोजिम गर्ने निर्णय गरियो ।
आयोगको निर्णय
नेपाली काँग्रेसको मिति २०८२ माघ १ गतेको पत्रबाट संवत् २०८२ पौष २७ देखि ३० मा भएको केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनबाट दलको विवरण हेरफेर भएकोले विवरण अद्यावधिक गर्नको लागि १३४ सदस्यीय विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण प्रमुख पदाधिकारी गगनकुमार थापाले हस्ताक्षर गरी अद्यावधिकका लागि पठाएको देखिन्छ ।
नेपाली कांग्रेसको च.नं. १२६ मिति २०८२ मंसीर २१ को पत्रबाट १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा सम्पन्न भएको र पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको अवधि २०८२ मंसिर २३ गतेसम्म कायम रहेको र देशमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका कारण २०८२ मंसीर २३ गतेभित्र पार्टीको १५ औं महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएकोले पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरुको पदावधि २०८२ माघ मसान्तसम्मका लागि थप गर्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन २०८२ पौष २६ देखि २८ सम्म काठमाण्डौंमा गर्ने भनी लेखी आएको देखिन्छ ।
साथै नेपाली कांग्रेसको च.नं. १५९ मिति २०८२ पौष २१ को पत्रबाट १५ औं महाधिवेशनको सबै प्रक्रिया अघि बढिरहेको र निर्वाचनमा केन्द्रित हुनुपर्ने विशेष परिस्थिततिमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले पार्टीका सबै तहका पादधिकारी र सदस्यहरुको पदावधि २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म थप गर्ने र केन्द्रीय महाधिवेशन २०८३ बैशाख २८ देखि ३१ सम्म काठमाडौंमा गर्ने भनी लेखी आएको देखिन्छ ।
मिति २०८२ असोज २९ मा नेपाली काँग्रेसका कार्यवाहक सभापतिलाई सम्बोधन गरी पार्टीको नीति नेतृत्व र संरचनावारे गहन छलफल र आत्मसमीक्षाका लागि केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय अप्रयाप्त भएकोले विधानको धारा १७(१) अनुसार मंसीर, २३, २०८२ भित्र नियमित महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने र यदी यो सम्भव नभए धारा १७(२) बमोजिम विशेष महाधिवशेन आह्वान गरी विषम परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न माग गर्दछौं भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख गरी महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुराज घिमिरे समेतका २४८८ प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशनको माग गरेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी मिति २०८२ पौष २३ मा विशेष परिस्थितीमा विधानको धारा १७ को उपधारा २ बमोजिम विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्न २४८८ जना अर्थात ५४ दशमलब ५८ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले विशेष कारण सहित निवेदन दर्ता गरेको अवस्थामा त्यसको तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु केन्द्रको कार्यसम्पादन र जिम्मेवारीको विषय भएको र केन्द्रीय कार्य समितिले यो विशेष महाधिवेशन नबोलाएको हुँदा एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीको जिम्मेवार पदाधिकारीको रुपमा हाम्रो बैधानिक र नैतिक दायित्व भएकोले मिति २०८२ पौष २६, २७ र २८ गते काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा हुन गईरहेको विशेष महाधिवेशनमा सहभागी भई व्यवस्थित रुपमा सम्पन्न गर्न सम्पूर्ण महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई हार्दिक आह्वान गर्दछौं भन्ने समेतको व्यहोराको महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माबाट हस्ताक्षर गरी विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनको आह्वान भएको देखिन्छ ।
त्यसैगरी मिति २०८२ पुस २९ मा नेपाली कांग्रेसको च. नं. १६३ को पत्रबाट नेपाली कांग्रेसको नाममा काठमाडौंमा विशेष महाधिवेशन भएको भनी विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएकोले पौड २६ देखि २८ सम्म त्यस्तो कार्यक्रम नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको औपचारिक कार्यक्रम नभएको नगरेको भनी लेखी आएको देखिन्छ ।
सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा नेपालको संविधानको धारा २६९ को उपधारा (४) को खण्ड (क) मा राजनीतिक दलको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १६ मा दलको सङ्घीय तहमा रहने केन्द्रीय समिति तथा प्रदेश तहमा रहने प्रदेश समितिमा प्रत्येक पदाधिकारीको निर्वाचन दलको विधानमा व्यवस्था भए बमोजिम हुने र निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले तीस दिनभित्र आायोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
ऐ. ऐनको दफा ५१ मा दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन पदाधिकारीको हेरफेरका विषयको जानकारी तीसदिन भित्र आयोगलाई दिनुपर्नेछ र सो जानकारी प्राप्त भएपछि आयोगले तत्सम्बन्धमा आवश्यक अध्ययन र जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो काम कारवाही संविधान, ऐन वा नियम र दलको विधान बमोजिम भए गरेको पाईएमा नाम, विधान, नियम, छाप, झण्डा वा चिन्हको हकमा त्यसको अभिलेख राख्नुपर्नेछ र पदाधिकारी हेरफेर भएको भए अध्यावधिक गरी राख्नुपर्नेछ ।
दलले दिएको जानकारी पदाधकारीको हेरफेरसंग सम्बन्धित भए आयोगले दल दर्ता कितावमा सम्बन्धित दलको विवरणमा सोही बमोजिम हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसको विधान, २०१७ को धारा १५ मा केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय हुनेछ र केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
विधानको धारा ४३ मा पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्यसमितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
विधानको धारा १७ को उपधारा (१) मा पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रत्येक ४ वर्षमा हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी धारा १७ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय कार्यसमितिले आवाश्यक ठानेमा वा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको ३ महिनाभित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
त्यसैगरी विधानको धारा ३ को खण्ड (१२) मा केन्द्र भनेको केन्द्रीय समिति र पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयलाई समेत भन्ने प्रावधान रहेको छ ।
सोही विधानको धारा २७ को उपधारा (१) मा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
उल्लिखित तथ्य एवं कानूनी व्यवस्था एवम् फाईलसंलग्न कागजात अध्ययन तथा जाँचबुझ गरी हेर्दा नेपाली काँग्रेस नामक राजनीतिक दलको संवत् २०६२ साल पौष २७ देखि ३० गतेसम्म विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन भएको हो होईन ?
विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन दलको विधान सम्मत छ छैन ?
र विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट दलको केन्द्रीय कार्य समितिमा भएको परिवर्तनको विवरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिक गर्नुपर्ने हो होईन ? भन्ने विषयमा निक्यौलमा पुग्नुपर्ने देखियो ।
नेपाली काँग्रेस नामक राजनीतिक दलको १४ औं महाधिवेशन २०७८ मंसिर २४ देखि २८ गतेसम्म काठमाण्डौमा सम्पन्न भएको र उक्त पार्टीको विधान अनुसार पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी र सदस्यहरूको चारवर्षे अवधि २०८२ मंसिर २३ गतेसम्म मात्र कायम रहेको देखिन्छ ।
विधानको धारा ४३ बमोजिम असाधारणस्थिति देखाउँदै पहिलोपटक २०८२ माघ मसान्तसम्म र दोस्रोपटक २०८३ जेष्ठ मसान्तसम्म दलको सबै तहका समितिको पदाधिकारी एवम् सदस्यहरूको पदावधि थप गरेको पाईयो ।
कस्तो अवस्थालाई असाधारणस्थिति मान्ने भन्ने सम्बन्धमा दलको विधानमा कहीँकतै परिभाषीत गरेको देखिँदैन ।
विधानको धारा १७ को उपधारा (२) मा केन्द्रीय महाधिवेशनका चालीस प्रतिशत सदस्यहरूले केन्द्रीय महाधिवेशनको बैठक बोलाउन विशेष कारण खुलाई केन्द्रसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा निवेदन परेको ३ महिना भित्रमा विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था बमोजिम केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि गुरुराज घिमिरे सहितका चालीस प्रतिशत भन्दा बढी सदस्यहरूले विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन आधार र कारण सहित निवेदन दिएको देखियो ।
केन्द्रीय कार्य समितिले सो विशेष महाधिवेशन नबोलाएको अबस्थामा केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारीहरू महामन्त्रीद्धयले मिति २०८२ पौष २३ मा संवत् २०८२ पौष २७ र २८ मा विशेष महाधिवेशन आव्हान गरेको पाईयो ।
विधानको धारा २७ को उपधारा (१) मा नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेछ र महामन्त्रीले केन्द्रीय कार्यालयको रेखदेख र सञ्चालन गर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिँदा केन्द्रीय समितिका जिम्मेवार पदाधिकारी महामन्त्रीहरूले आव्हान गरेको विशेष महाधिवेशनलाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
विधानको धारा १५ मा केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय हुनेछ र केन्द्रीय महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गर्नेछ भन्ने समेतको व्यवस्था रहेको देखिँदा केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनले केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र सदस्यहरूको निर्वाचन गरी चयन गरेको विषयलाई अनदेखा गरी नेपाली काँग्रेसको विशेष महाधिवेशन भएको होईन भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
राजनीतिक दलको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्दछ भन्ने संवैधानिक एवम् कानूनी व्यवस्था रहेको र नेपाली काँग्रेसको विधानको प्रस्तावना र धारा २ को उपधारा (१) मा लोकतन्त्रलाई आदर्शको रूपमा मानी विधानमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता भनेको शब्दमा मात्र सीमित रहने कुरा नभई दलको व्यवहारमा पनि रूपान्तरण भई त्यसको कार्यान्वयन पनि लोकतान्त्रिक तवरबाट भएको देखिनु पर्दछ ।
दलको विधान अनुरूप सर्वोच्च अधिकार सम्पन्न निकाय भनेको महाधिवेशन हो र महाधिवेशनले नै दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति चयन गर्ने हो ।
महाधिवेशनबाट चयन भएको केन्द्रीय समितिले महाधिवेशनको मागलाई अनदेखा गरी नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिनु लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरूप भए गरेको मान्न मिल्ने देखिदैन ।
तसर्थ नेपाली काँग्रेसको विधान अनुरूप महाधिवेशन सर्वोच्च निकाय भएकोले वहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले विशेष महाधिवेशन आव्हान गरी विधिसम्मत तवरबाट केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नेतृत्व छनोट गरी साधिकार निकायमा अद्यावधिकका लागि पठाएको विषय नेपालको संविधान, राजनितिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३. राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४ र दलको विधानसम्मत भए गरेको देखिन्छ ।
ऐ. ऐनको दफा ५१ बमोजिम अद्यावधिकको लागि पेश हुन आएको निवेदनको सन्दर्भमा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४३ र ४४ बमोजिमको विवादको निरूपण र विवाद निरूपण सम्बन्धी कार्यविधि अन्तर्गतको प्रस्तुत विषयवस्तु रहे भएको अवस्था देखिदैन ।
अत: माथि उल्लेखित तथ्य कानून फाईलसंलग्न कागजातको अध्यन गरी जाँचबुझ गरी हेर्दा नेपाली काँग्रेसको मिति २०८२ माघ १ गतेको पत्रबाट संवत् २०८२ पौष २७ देखि ३० सम्म भएको केन्द्रीय विशेष महाधिवेशनबाट दलको विवरण हेरफेर गरी अद्यावधिक गर्नको लागि विशेष केन्द्रीय महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएको देहाय बमोजिमका १३५ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमितिको विवरण राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५१ तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली २०७४ नियम २५ बमोजिम अद्यावधिक गर्ने र निर्णयको जानकारी सम्बन्धित दललाई दिने ।
रामप्रसाद भण्डारी, कार्यबाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
सगुनशम्सेर जबरा, निर्वाचन आयुक्त
फरक मत
यो निर्णय संविधान, प्रचलित कानून, आयोगको अभ्यास र न्याय सम्भव नभएको हुँदा निर्णयमा मेरो असहमती छ ।
डा. जानकी कुमारी तुलाधर, निर्वाचन आयुक्त
