Author: nepalone

वीरेन्द्रनगर। कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि नयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीवविक्रम शाहले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लक्षित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

सरकारले आगामी वर्षका लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ, जुन चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी हो। चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ।

बजेट संरचनाअनुसार चालु खर्चका लागि ८ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ (२४.३१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ (५८.३१ प्रतिशत) छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ (१.४१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक राजस्वबाट ८५ करोड पाँच लाख ९० हजार रुपैयाँ, चालु आर्थिक वर्षमा बचत हुने करिब ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख रुपैयाँ परिचालन गर्ने जनाएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार, वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख, सशर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै, समपूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ स्रोतका रूपमा परिचालन गरिनेछ।

मन्त्रालयगत विनियोजनअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई सबैभन्दा बढी १० अर्ब ९३ करोड ८१ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। त्यसपछि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई ४ अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको छ।

त्यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयलाई २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख ६८ हजार, र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ३७ करोड ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

स्थानीय तहका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत ५ अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेटको १५.६७ प्रतिशत हो। यसअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदान १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ भने समपूरक अनुदानका रूपमा सबै स्थानीय तह समेटिने गरी १ अर्ब १८ करोड ५० लाख रुपैयाँ पठाइने भएको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सोमबार प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री राजीवविक्रम शाहले कर्णालीको पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवर्द्धनका लागि ५३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए।

पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि मुगुको रारा ताल, सुर्खेतको काँक्रेविहार, सल्यानको कुपिण्डे दह तथा रुकुमपश्चिमको स्यार्पु ताल क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए। साथै सुर्खेत विमानस्थल विस्तार परियोजनाका लागि ५ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।

वन तथा वातावरण क्षेत्रतर्फ जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरण तथा अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न २० करोड ९० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। यस्तै जलाधार क्षेत्र संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको दिगो व्यवस्थापनका लागि २७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री शाहले जानकारी दिए।

उद्योग तथा उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहन गर्न युवा स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि ४ करोड १० लाख रुपैयाँ बजेट राखिएको छ। त्यसैगरी उद्यमशीलता तथा सीप विकास कार्यक्रमका लागि २ करोड रुपैयाँ र साना उद्योग प्रवर्द्धनका लागि १ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

बजेट वक्तव्यअनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयतर्फ २ अर्ब ५२ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले कृषि उत्पादन वृद्धि, सहकारी क्षेत्रको सुदृढीकरण तथा भूमि व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।

प्रस्तावित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फको रकमसमेत समावेश गर्दा कुल बजेट ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यस वर्षको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब १ अर्ब ५२ करोड ५५ लाख रुपैयाँले कम रहेको छ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि उत्पादन वृद्धि, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। साथै उत्पादनमुखी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दै प्रदेशको आर्थिक विकासलाई गति दिने लक्ष्य बजेटले लिएको सरकारको दाबी छ।

हेटौँडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका लागि २५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले प्रादेशिक सडक गुरुयोजनाअन्तर्गत रहेका सडक परियोजनाका लागि मात्रै ७ अर्ब १० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको जानकारी दिए।

उनले विगतदेखि सञ्चालनमा रहेका पूर्वाधार विकास आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको तथा स्रोत सुनिश्चिततासमेत गरिएको बताए। प्रदेश सरकारले अधुरा तथा बहुवर्षीय आयोजनालाई निरन्तरता दिँदै विकास निर्माणका कामलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य लिएको छ।

मन्त्री तामाङका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बढ्दो जनघनत्व र यातायात चाप व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा मेट्रो रेल सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। साथै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार, यातायात पूर्वाधार सुधार तथा दीर्घकालीन रणनीतिक परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ६६ अर्ब ९३ करोड ३३ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३४.३१ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३ अर्ब ९७ करोड १४ लाख रुपैयाँ अर्थात् ६५.६९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

मन्त्री तामाङका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन राजस्व तथा राजस्व बाँडफाँटबाट प्राप्त हुने ३० अर्ब १५ करोड ६ लाख रुपैयाँ, अन्य आन्तरिक राजस्व स्रोतबाट प्राप्त हुने ७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ तथा विभिन्न आय स्रोतबाट जुटाइने रकममार्फत गरिनेछ।

त्यसैगरी संघीय सरकारबाट अनुदानस्वरूप १५ अर्ब ३१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। साथै सञ्चित कोष तथा विविध बचतबाट १२ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

बजेटको बाँकी अपुग स्रोत अन्य संस्थाबाट प्राप्त हुने रकम तथा ऋण लगानी फिर्तामार्फत करिब ९६ करोड रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिने मन्त्री तामाङले बताए।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास निर्माण, पूर्वाधार विस्तार, सेवा प्रवाह सुधार तथा आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बेला सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच बजेट बाँडफाँटलाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। यही कारण प्रदेशसभा बैठकको समयसमेत अनिश्चित बनेको छ।

प्रदेश सरकारले सोमबार साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने कार्यसूची तय गरेको थियो। तर सत्ता साझेदार दलबीच बजेटको भागबण्डा नमिल्दा बजेट निर्माण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको स्रोतले जनाएको छ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह र मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयगत बजेट तथा योजनाको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि कर्मचारीहरू अझै बजेट लेखन कार्यमै व्यस्त छन्। नियमानुसार आइतबार मध्यरातसम्म सबै योजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी बजेट प्रणाली बन्द गरिसक्नुपर्ने भए पनि सुदूरपश्चिममा भने प्रक्रिया अझै पूरा हुन सकेको छैन।

बजेटको अन्तिम मस्यौदा तयार नभएकै कारण मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहले सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले मन्त्रिपरिषद् बैठक आह्वान नगरेका हुन्।

विवादको मुख्य कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तोकिएको बजेट सिलिङ रहेको बताइएको छ। मन्त्रालयका जिम्मेवार मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आफ्नो मन्त्रालयलाई सहमतिअनुसार बजेट विनियोजन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। त्यसपछि बजेट र योजनामा पुनः समायोजन गर्ने काम भइरहेको स्रोतको दाबी छ।

एमालेका मन्त्रीहरू मात्र होइन, कांग्रेसका केही मन्त्रीहरूले समेत आफूहरूले सिफारिस गरेका योजनाहरू बजेटमा समावेश नभएको गुनासो गरेका छन्। सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले दबाब बढाएपछि मुख्यमन्त्री शाह र आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामी असन्तुष्ट पक्षका माग सम्बोधन गर्ने प्रयासमा जुटेका छन्।

अन्य प्रदेशहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको वा गर्ने क्रम जारी रहे पनि सुदूरपश्चिममा भने सत्ता गठबन्धनभित्रकै मतभेदका कारण बजेट प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। प्रदेश सरकारले सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर राति अबेरसम्म भए पनि बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारको कानुनी व्यवस्थाअनुसार आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट तयार गरेपछि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र बजेट वक्तव्य प्रदेशसभामा पेश गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ।

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार गरेको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसँगै विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिएको हो।

बजेट सार्वजनिक गर्न आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभा बैठक आह्वान गरिएको छ। बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची रहेको छ।

प्रदेश सरकार स्रोतका अनुसार आगामी आवको बजेटको आकार करिब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान गरिएको छ।

सरकारले प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय तथा क्रमागत योजनाको निरन्तरता, कृषि उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सडक पूर्वाधार विकासलाई बजेटको मुख्य प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ। साथै सुशासन प्रवर्द्धन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने कार्यक्रमसमेत बजेटमा समेटिएको बताइएको छ।

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुर लिङ्थेपले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै यो रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा १२.७४ प्रतिशतले बढी रहेको जानकारी दिए।

प्रस्तावित बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ९७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। कुल बजेटमा पुँजीगत खर्चको हिस्सा ५१.३२ प्रतिशत तथा चालु खर्चको हिस्सा ३४.५५ प्रतिशत रहेको छ। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री लिङ्थेपले बताए।

बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापनबारे जानकारी दिँदै उनले आन्तरिक राजस्वबाट ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। त्यसैगरी राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, सशर्त अनुदान ५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ, समपूरक अनुदान ६४ करोड रुपैयाँ तथा विशेष अनुदान ५५ करोड रुपैयाँ रहने अपेक्षा गरिएको छ। साथै रोयल्टी बाँडफाँटबाट ४१ करोड रुपैयाँ र सोझै भुक्तानीमार्फत २० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ।

बजेटको बाँकी अपुग रकम करिब ५ अर्ब रुपैयाँ नगद मौज्दातबाट व्यवस्थापन गरिने मन्त्री लिङ्थेपले जानकारी दिए।

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ।

सोमबार प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले प्रदेशसभा बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास तथा वन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए।

प्रस्तावित बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब ६६ करोड ३२ लाख २९ हजार रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ २६ अर्ब ४७ करोड ५३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा चालु खर्चको हिस्सा ३५.५४ प्रतिशत रहेको छ भने पुँजीगत खर्च ६४.३५ प्रतिशत रहेको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक स्रोत तथा राजस्वबाट ११ अर्ब २२ करोड ७५ लाख रुपैयाँ जुटाइने अनुमान गरिएको छ। त्यसैगरी संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय अनुदान ९ अर्ब ४९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ रहनेछ भने चालु आर्थिक वर्षको बाँकी नगद मौज्दातबाट ६ अर्ब ८ करोड ५२ लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गरिनेछ। साथै, एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणमार्फत जुटाउने लक्ष्य पनि बजेटमा समेटिएको छ।

बजेटमा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने विभिन्न अनुदानको विवरणसमेत उल्लेख गरिएको छ। जसअनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ ७ अर्ब ८४ करोड ८५ लाख, सशर्त अनुदानतर्फ ८ अर्ब १० करोड २८ लाख, समपूरक अनुदानतर्फ ९४ करोड ७४ लाख तथा विशेष समपूरक अनुदानतर्फ ७० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। यसरी संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा कुल १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ।

हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि करिब ६६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय स्रोतका अनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ६६ अर्ब हाराहारीको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ।

आज अपराह्न ४ बजे बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सिफारिसमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ। स्रोतका अनुसार बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएपछि प्रदेशसभा बैठकमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिनेछ।

बागमती प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ६७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो। यसपटकको बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही घट्ने अनुमान गरिएको छ।

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार गरेको बजेट प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको छ।

सोमबार अपराह्न बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बजेटसँग सम्बन्धित प्रस्तावहरू अनुमोदन गरेको सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए।

उनका अनुसार बैठकले कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८३ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत बजेट अब प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ। प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा प्रदेशको समग्र आर्थिक गतिविधिलाई केन्द्रमा राखेर बजेट तयार गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा सरकारको पुँजीगत खर्च निराशाजनक अवस्थामा देखिएको छ। राजस्व संकलन लक्ष्यअनुसार अघि बढिरहेको भए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत बजेट खर्च भने अपेक्षाभन्दा निकै कम रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको जेठ मसान्तसम्मको आय–व्यय विवरणअनुसार सरकारले हालसम्म ११ खर्ब १० अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ प्राप्ति गरेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ७२.४२ प्रतिशत हो। यस अवधिमा कुल राजस्व संकलन १० खर्ब ८१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जसले लक्ष्यको ७३.०६ प्रतिशत पूरा गरेको छ।

कर राजस्वतर्फ सरकारले ९ खर्ब ८१ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो वार्षिक लक्ष्यको ७४.०३ प्रतिशत हो। तर गैरकर राजस्व भने अपेक्षाअनुसार बढ्न नसक्दा ९९ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ, जुन लक्ष्यको ६४.७३ प्रतिशत मात्र हो। यस्तै, वैदेशिक अनुदान प्राप्ति पनि कमजोर देखिएको छ। सरकारले लक्ष्य राखेको अनुदानमध्ये जेठ मसान्तसम्म २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त गरेको छ, जुन ४२.८२ प्रतिशत हो।

खर्चतर्फ सरकारले हालसम्म १३ खर्ब ४६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ, जुन कुल विनियोजित बजेटको ६८.५६ प्रतिशत बराबर हो। चालु खर्च ९ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।

तर विकास खर्चको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरे पनि जेठ मसान्तसम्म १ खर्ब ३२ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। यो लक्ष्यको ३२.५३ प्रतिशत मात्र हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो। यस वर्ष बजेटको आकार बढे पनि खर्चको गति सुस्त देखिएको छ। विकास निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको सरकारी दाबी तथ्यांकले पुष्टि गर्न नसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ।

आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रवेशसँगै पुँजीगत खर्च बढाउने दबाब सरकारमाथि बढेको छ। तर विगतमा जस्तै अन्तिम समयमा हतारमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले खर्चको गुणस्तरमा प्रश्न उठाउने भएकाले योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र गुणस्तरीय खर्च सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा अर्थविद् तथा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।

जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांकले राजस्व संकलनमा सुधारको संकेत गरे पनि विकास बजेट खर्चको कमजोर अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन क्षमता र विकास प्राथमिकतामाथि पुनः प्रश्न उठाएको छ। अब बाँकी एक महिनामा सरकारले पुँजीगत खर्चलाई कति गति दिन्छ भन्ने विषय अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण परीक्षणका रूपमा हेरिएको छ।

काठमाडौं। भारतले चिया निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालका ८३ चिया उद्योग बन्द भएको विषय प्रतिनिधिसभामा उठेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद नरेन्द्रकुमार केरुङले सोमबार संसद्को आकस्मिक समयमा बोल्दै चिया उद्योग ठप्प हुँदा हजारौँ श्रमिकको रोजगारी संकटमा परेको विषय उठाएका हुन् ।

उनका अनुसार नेपालमा उत्पादन भएको करिब ३ लाख किलो चिया भारततर्फ निर्यात हुन नसकेर रोकिएको छ भने थप ७ लाख किलो चिया उद्योगका गोदाममै थन्किएको अवस्था छ ।

निर्यात अवरोधका कारण चिया फ्याक्ट्रीमा कार्यरत मजदुरसँगै चिया टिप्ने श्रमिकहरूको समेत रोजगारी गुमेको सांसद केरुङले बताए । उनले तत्काल समस्या समाधान नगरे उद्योग क्षेत्र थप संकटमा पर्ने चेतावनी दिए ।

सांसद केरुङले समस्या समाधानका लागि सरकारलाई भारतसँग सरकारी–स्तरीय (जिटुजी) सम्झौता गरी निर्यात सहज बनाउन आग्रह गरे ।

चिया नेपालको प्रमुख नगदेबालीमध्ये एक हो । पछिल्ला वर्षहरूमा निर्यात बजारमा देखिएको अस्थिरताले उद्योगी तथा श्रमिक दुवै प्रभावित हुँदै आएको भन्दै संसद्मा बारम्बार यस्ता विषय उठ्ने गरेका छन् ।