काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले प्रधानमन्त्रीको विवादित अभिव्यक्ति सच्याउन माग गर्दै तत्काल सुधार नभए आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्ने चेतावनी दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै पार्टीका सांसद प्रमेश हमालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई सच्याउनुपर्ने र संसदीय अभिलेखबाट हटाउनुपर्ने माग पुनः दोहोर्याएका छन्। उनका अनुसार लामो समयदेखि माग उठाइए पनि अपेक्षित निर्णय नआएको भन्दै असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

विपक्षी दलका सांसदहरूले संसद् बैठकको सुरुवातमा उठेर विरोध जनाउने र त्यसपछि बैठक सञ्चालन गर्न दिने अभ्यास गर्दै आएका छन्। तर, माग सम्बोधन नभए विरोधको शैली परिवर्तन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

सांसद हमालले भने, ‘हामीले भनिरहेका छौँ यो संसद्को रेकर्डबाट, अभिलेखबाट यो शब्द हटाइयोस्। यतिका दिन भइसक्यो तर प्रतिफल अपेक्षित आएको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले विरोध जारी राख्नुपरेको छ। हामीले विरोधको यो रूप यसैगरी गर्नुपर्ने हो कि परिवर्तन गर्नुपर्ने हो, सभामुखले यथाशीघ्र रुलिङ गर्नुपर्छ।’

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन) नेतृत्वको सरकारले निजामती सेवाको संरचना पुनरावलोकन गर्ने तयारीस्वरूप अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा ठूलो परिवर्तनको गृहकार्य अघि बढाएको छ ।

संघीय निजामती ऐन संशोधनमार्फत ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने प्रस्ताव अन्तिम चरणमा पुगेको बताइएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अध्ययनाधीन रहेको छ । कानुनी राय प्राप्त भएपछि प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको बताइएको छ। सरकार अध्यादेशमार्फत अघि बढ्ने वा संसदीय प्रक्रियाबाट विधेयक ल्याउने भन्ने विषयमा भने अन्तिम निर्णय हुन बाँकी छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार निजामती कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्ष छ । तर नयाँ प्रस्तावले उमेर सीमा घटाएर ५५ वर्ष कायम गर्ने र सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका कर्मचारीलाई पनि अनिवार्य रूपमा अवकाशमा पठाउने व्यवस्था समेटेको छ ।

प्रस्तावित व्यवस्था कार्यान्वयन भएमा ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारी प्रभावित हुने देखिएको छ । निजामती किताबखानाको तथ्यांकअनुसार झण्डै १३ हजार ८७७ कर्मचारी एकैपटक सेवाबाट बाहिरिन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

यसमध्ये सचिवदेखि सहसचिव, उपसचिव, शाखा अधिकृत तथा राजपत्र अनङ्कित कर्मचारीसम्म पर्नेछन् । स्वास्थ्य तथा प्रदेश सेवाका कर्मचारीहरू पनि यसको दायरामा पर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी वृत्तमा भने प्रस्तावले व्यापक चासो र अन्योल दुवै सिर्जना गरेको छ । निर्णय कहिले लागू हुन्छ, अध्यादेश आउँछ कि आउँदैन, सेवा अवधि नपुगे पनि उमेरका आधारमा अवकाश पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषय कर्मचारीबीच मुख्य चर्चाको विषय बनेको छ । सिंहदरबारदेखि जिल्ला तहसम्मका कार्यालयमा यही विषयले चर्चा पाएको बताइन्छ ।

सरकारी स्रोतहरूका अनुसार साउनअघि नै निर्णय कार्यान्वयन गर्ने विकल्पबारे पनि छलफल भइरहेको छ । साउनबाट लागू हुने तलबवृद्धिसँगै पेन्सन दायित्व बढ्ने भएकाले सरकार समय व्यवस्थापनको पक्षमा देखिएको विश्लेषण गरिन्छ ।

यता बजेटमा अवकाश व्यवस्थापनका लागि छुट्टै रकम व्यवस्था गरिएको विषयले पनि सरकार लामो समयदेखि यस योजनाको तयारीमा रहेको संकेत गरेको छ । अवकाशमा जाने कर्मचारीको सेवा सुविधा तथा दायित्व व्यवस्थापनका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू भने यस्तो निर्णयको दीर्घकालीन प्रभावबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार एकैपटक ठूलो सङ्ख्यामा कर्मचारीलाई अवकाश दिँदा तत्काल राज्यकोषमा ठूलो भार पर्छ । त्यसपछि पेन्सन दायित्व बढ्ने र रिक्त पदहरूमा नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्दा थप खर्च सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।

प्रशासनिक दृष्टिले पनि अनुभवी कर्मचारीको एकैपटक बहिर्गमनले संस्थागत स्मृति र कार्यक्षमतामा असर पार्न सक्ने तर्क गरिएको छ । अर्कोतर्फ ५८ वर्षसम्म सेवा गर्ने अपेक्षामा रहेका कर्मचारीलाई तीन वर्षअघि नै अवकाश दिन खोजिए कानुनी प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याइएको छ ।

यसअघि पनि नेपालमा यस्तै प्रकृतिको अवकाश योजना लागू गर्ने प्रयास भएको थियो । त्यसबेला अदालतसम्म पुगेको विवादका कारण केही कर्मचारी पुनर्बहाली भएका थिए । त्यसैले अहिलेको प्रस्ताव कार्यान्वयनमा जाँदा पनि कानुनी चुनौती आउन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।

काठमाडौं।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)ले जेठ १७ गते संसदमा ‘नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिले राजनीतिक र कुटनीतिक वृत्त तरंगित छन्।

प्रधानमन्त्रीको उक्त भनाइलाई लिएर संसददेखि सडक तथा राजनीतिकदेखि कुटनीतिक वृत्तबाट चर्काे आलाेचना भइरहेकाे छ।

सत्तापक्ष यस विषयमा अझै मौन छ। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय हित र नेपालको स्थापित सीमा सम्बन्धी अडानविपरीत रहेको भन्दै विपक्षी दलहरू आन्दाेलित हुँदा समेत सत्ता पक्षको तर्फबाट उल्टै बालेनको बचाउ गर्ने कार्य भएको दुर्लभ झाँकी गत केहि संसद बैठकहरुमा देखिदै छन्।  तर प्रधानमन्त्री शाहले दिएको अभिव्यक्ति गलत छ भनेर भन्ने साहस कसैलेपनि गरेको छैन।

यसै बिषयमा प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेपाली कांग्रेसका नेता भिष्मराज आङ्ग्देम्बेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) सांसदहरुलाई ‘मुर्दा शान्ति’को संज्ञा दिए। आङ्ग्देम्बेले भर्खर भारत भ्रमण सकेर रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई टेलिभिजनमा बाघ झैँ गर्जने र मोदीको अघि म्याउसम्म गर्न नसकेको आरोप लगाए।

र अन्य प्रतिपक्षी दलहरुले पनि सीमा जस्तो संवेदनशिल विषयमा सरकारले यस्तो खेलाचीँ गर्न नहुने चेतावनी दिएका छन्। निरन्तर उक्त अभिव्यक्ति संसदको रेकर्डबाट हटाउन माग गरिरहेका छन्।

जान्नेलाई छान्ने भनेर सरकारमा पुगेको दल,उक्त दलका नेता र कार्यकर्ताहरूले इतिहास बिर्सेको झैँ जनमानसमा भान हुन् थालेको छ।

सदनमा राष्ट्रिय अखण्डताका सम्बन्धका बिषयमा पनि एउटै मत र एउटै आवाज किन हुन सकेन ? यो प्रश्न निरुत्तरित नै छ।

सीमाका सन्दर्भमा एक शव्द,एक गलत वाक्य तथा एक गलत निर्णयले नै सिङ्गो देशले ठुलो नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। इतिहासमा सरकार प्रमुखहरुले यस्तै अभिव्यक्ति बोल्दा देश नै गुमाउनु परेको विश्व इतिहासमा थुप्रै दृष्टान्तहरू भेटिन्छन्।

राष्ट्रियहितका विषयमा एक राजनितिक दलहरुबीच नै बिमति देखियो भने अर्को महाकाली सन्धि जस्तो सन्धि फेरी नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।

महाकाली सन्धिमा भएको जस्तो गल्ति दोहोर्‍याउन प्रधानमन्त्री बालेननेतृत्वको सरकारलाई छुट भने छैन।

कसरी भयो महाकाली सन्धि ?

नेपाल-भारतबीच भएको महाकाली सन्धि संसद्बाट अनुमोदन भएको ४ असोजमा २५ वर्ष पूरा भएको छ। तत्कालीन संविधान २०४७ को धारा १२६(२) अनुसार सीमाना तथा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसँग सम्बन्धित सन्धि-सम्झौता संसद्को दुईतिहाइ बहुमतबाट अनुमोदन हुनुपर्ने व्यवस्था रहेकाले महाकाली सन्धि पनि सोही प्रक्रियाबाट पारित गरिएको थियो।

४ साउन २०५३ मा संसद्मा दर्ता भएको सन्धि २७ भदौमै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने तयारी भए पनि विभिन्न राजनीतिक विवादका कारण प्रक्रिया तीनपटकसम्म स्थगित भएको थियो। अन्ततः ४ असोज २०५३ मा संसद्को संयुक्त बैठकले दुईतिहाइ बहुमतसहित सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो।

नेपाल र भारतबीच जलस्रोतको विकास तथा द्विपक्षीय सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित २९ माघ २०५२ मा ‘शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर परियोजनासहित महाकाली नदीको एकीकृत विकाससम्बन्धी सन्धि’मा हस्ताक्षर भएको थियो।

महाकाली सन्धिको पूर्णपाठ :

श्री ५ को सरकार नेपाल तथा भारत सरकार (यस पछि पक्षहरु भनिएको) जलस्रोतको बिकासमा सहयोगको लागि मैत्री तथा घनिष्ट छिमेकीपनको आपसी सम्बन्ध प्रबर्दन तथा सुद्रीढ गर्ने प्रतिबद्धता पुन पुष्टि गर्दै ,

महाकाली नदीको अधिकांस भाग दुई मुलुकबीचको सीमा नदि भएको कुरा स्वीकार गर्दै माहाकाली नदीको पानी तथा यसको उपयोग सम्बन्धमा पक्षहरुको दायित्व तथा तदनुरुप अधिकार एवं कर्तव्यहरुको परिभाषा गर्न साझेदारीको आधारमा एक सन्धि हुन वान्च्छनीय भएको महसुस गर्दै ,

सन् १९२० मा आदान प्रदान भएका पत्रहरु द्वारा दुवै पक्षहरुको महाकाली नदीमा शारदा बाँधको निर्माणको लागि सम्झौता व्यवस्था सम्पन्न गरेको र सोहि ब्यबस्थाअनुसार नेपालको सो बाँधबाट केहि पानी प्राप्त गर्ने गरेको कुराको उल्लेख गर्दै,

भारतले महाकाली नदीमा बनाएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बंडाएक अन्स नेपाली इलाकाको जिमुवामा रहेको तथा सो बाँधको सीमावर्ती जलासयको सम्बन्धमा संयुक्त आयोगमा सम्बत २०४८ साल मङ्सिर १८–१९ गते तदनुसार डिसेम्बर ४-५ ,१९९१ मा लिएका निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका अवसरमा सम्बत २०४९ साल कार्तिक ५ गते तद अनुसार अक्टोबर २१, १९९२ का दिन जारि गरिएको संयुक्त बिज्ञप्ति सस्मरण गर्दै ,

महाकाली नदीमा कार्यान्वयन गरिने पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनाको बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन दुवै पक्षको संयुक्त रुपमा तयार गरिएको कुरा उल्लेख गर्दै पक्षहरु देहायबमोजिम सहमत भएका छन् :

धारा १

१. नेपाललाई शारदा बाँधबाट बर्षायाममा (१५ मे देखि १५ अक्टोबर सम्म) २८.३५ घन मीटर प्रति सेकेन्ड ( १०००,क्युसेक)तथा सुख्खायाममा( १६ अक्टोबर १४ मे सम्म) ४.२५ घन मीटर प्रतिसेकेन्ड (५० क्युसेक) पानि प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ ।

२. भारतले नदि पर्यावरणीय पद्दति (इकोसिस्टम) काएम राख्न तथा संरक्षन गर्न शारदा बाँधभन्दा तल महाकाली नदीमा १० घन मीटर प्रति सेकेन्ड (३५० क्युसेक) पानिको प्रवाह काएम राख्ने छ ।

३. कुनै कारणबाट शारदा बाँध निष्क्रिय भएको अबस्थामा :

(क) नेपाललाई यस सन्धिको धारा २ को प्रकरण २ मा उल्लेखित हेड रेगुलेटरको प्रयोग गरि यस धाराको प्रकरण १ मा उल्लेखित पानि प्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ। यसरि पानि प्राप्त गर्ने धारा २ को प्रकरण २ बमोजिम नेपाललाइ प्राप्त हुने पानीमा थप हुनेछ ।

( ख) भारतले टनकपुर विधुत केन्द्रको तेलरेशबाट शारदा बाँध भन्दा तल यस धाराको प्रकरण २ बमोजिम नदीको प्रवाह कायम राख्ने छ ।

धारा २

संयुक्त आयोगमा मिति २०४८ साल मङ्सिर १८(१९ गते तद अनुसार डिसेम्बर ४५, १९९१ मा लिएको निर्णयहरु तथा भारतका प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणको अबसरमा २०४९ साल कार्तिक ५ गते तद अनुसार अक्टोबर २१, १९९२ मा जारि गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिलाई निरन्तरता दिदै दुवै पक्षहरुको देहायबमोजिम गर्न सहमत भएका छन् :

१. टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स बन्डको निर्माण गर्नको लागि तथा सो बन्डनेपालि भुमि ईएल २५० मीटर उच्चस्थलमा जोड्नको लागि महेन्द्रनगर नगरपालिका क्षेत्रस्थित जिमुवा गाँउमा नेपाली इलाकाको करिब ५७७ मीटर लम्बाई( करिव २.९ हेक्टर) भुमि तथा सिमा क्षेत्रको दुवै तिरका दश गजा( नो म्यान्स ल्याण्ड) भूमिको केहि अन्स प्रयोग गर्न दिने नेपालले सहमति दिएको छ । त्यसरी प्रयोग गर्नको लागि सहमति दिएको नेपाली भुमि तथा सो भूमिको पश्चिमतर्फ रहेको जलासय भित्र नेपाल भारत सिमा सम्मको भुमि करिब ९ हेक्टर तथ् सो क्षेत्रमा रहेको प्राकृतिक स्व्रोत सम्पदाहरु नेपालको अविछिन्न सार्बभौमता तथा नियन्त्रणअन्तर्गत रहने छन र नेपाल तत्सम्बन्धी सबै आनुश्नकिङ्क अधिअकार हरुको प्रयोग गर्न स्वतन्त्र रहने छ ।

२. जिमुवामा त्यसरी निर्माण गरिएको टनकपुर बाँधको पूर्वी एफलक्स वण्डको बदलामा नेपाललाई देहायको अधिकार हुनेछ :

(क) यो सन्धि लागु भएको मिति देखि बर्षायाममा (१५ मे देखि १५ अक्टोबर सम्म) २८.३५ घन मिटर प्रति सेकेन्ड (क्युसेक) पानीको प्राप्ति हेने र यो प्रयोजनको लागि तथा सन्धिको धारा १ को प्रयोजनको लागि, टनकपुर बाँधको बायाँ अण्डर स्लूइसनजीकै हेड-रेगूलेटर वा हेड-रेगूलेटरहरु तथा नेपाल-भारत सीमासम्म आवश्यक क्षमताका नहरहरुसमेत भारतले निर्माण गर्नेछ । त्यस्ता हेड–रेगूलेटरहरु तथा नहरहरुको सञ्चालन संयुक्तरुपमा गरिने छन् ।

(ख) यो सन्धि लागू भएको मितिदेखि नियमितरुपमा वर्षेनी निःशुल्क ७ करोड किलोवाट घण्टा (यूनिट) विद्युत् प्राप्ति । यस प्रयोजनको लागि, भारतले टनकपूर विद्युत् केन्द्र (जसको हाल ९० प्रतिशत निश्चित वार्षिक प्रवाहमा वार्षिक ४४ करोड ८४ लाख किलोवाट जडान क्षमता छ) देखि नेपाल-भारत सीमाम्म १३२ किलोभोल्टको प्रशारण लाईनको निर्माण गर्नेछ ।

३. टनकपूर बाँधको माथिल्लो भागमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालगायत कुनै जलाशयुक्त आयोजना वा आयोजनाहरुको विकास गर्ने समयमा टनकपूर बाँधमा देहायका व्यवस्थाहरु गरिन छन् :

(क) नेपाललाई थप पानी उपलब्ध गराउनको लागि नेपाल–भारत सीमासम्म आवश्यकताअनुसार थप हेड-रेगूलेटर तथा नहरहरुको सञ्चालन संयुक्तरुपमा गरिने छन् ।

(ख) महाकाली नदीको पानीको मात्रामा वृद्धि गरिएको मितिदेखि नेपालले टनकपूर विद्युत् केन्द्रबाट उत्पादन हुने थप विद्युत्को आधा भाग बराबरको थप विद्युत् नियमितरुपमा प्राप्त गर्नेछ, र त्यस्तो थप विद्युत् उत्पादनको लागि टनकपुर विद्युत केन्द्रको अतिरिक्त सञ्चालन खर्चको आधा भाग तथा आवश्यक भएमा, थप पूँजी लगानीको आधा हिस्सा बेहोर्ने छ ।

धारा – ३

दुई देशबीचको सीमा बनाउने महाकाली नदीको भागमा पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना (यसपछि आयोजना भनिएको) निर्माण गरिने भएकोले महाकाली नदीको पानीमा आ–आफ्ना विद्यमान उपभोग्य उपयोगमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा पक्षहरुको समान हक रहेको कुरमा दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् । तसर्थ दुवै पक्षबाट संयुक्तरुपमा तयार भइरहेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनअनुसार महाकाली नदीमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्षहरु मञ्जुर गर्दछन् । आयोजनाको डिजाइन तथा कार्यान्वयन देहायका सिद्धान्तहरुको आधारमा हुनेछ :

१. पक्षहरुबीच सहमति भएअनुरा अधिकतम् कूल खूद लाभ प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको डिजाइन गरिने छ । आयोजनाको विकासबाट विद्युत्, सिँचाइ, बाढीनियन्त्रण आदिका रुपमा दुवै पक्षलाई प्राप्त हुने सम्पूर्ण लाभको मूल्याकंन गरिने छ ।

२. महाकाली नदीका दुवै किनारामा समान क्षमताका विद्युत् केन्द्रहरुको निर्माणसमेत प्रस्तुत आयोजनालाई एकीकृत आयोजनाको रुपमा कार्य्न्वित गरिने वा गर्न लगाइने छ । दुवै विद्युत् केन्द्रहरुको सञ्चालन एकीकृत तबरमा गरिने छ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत् पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।

३. आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युत्को परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर मञ्जुर भएबमोजिम हुने् केन्द्रहरुको सञ्चालन एकीकृत तबरमा गरिने छ र उत्पादन गरिएको कूल विद्युत् पक्षहरुबीच बराबर बाँडफाँड गरिनेछ ।

४. आयोजनाको लागत पक्षहरुलाई प्राप्त हुने लाभको अनुपातमा पक्षहरुबाट त्यस्तो विद्युत्को परिमाण तथा सोको मूल्य पक्षहरुबीच परस्पर मञ्जुर भएबमोजिम हुनेछ ।

धारा – ४

नेपाली इलाकाको दोधारा नदी क्षेत्रको सिँचाइको लागि भारतले १० घन मीटर प्रति सेकेण्ड (३५० क्यूसेक) पानी उपलब्ध गराउने छ । तत्सम्बन्धी प्राविधिक तथा अन्य विस्तृत कुराहरु एकआपसमा तय गरिने छ ।

धारा – ५

१. महाकाली नदीको पानीको उपयोगमा नेपालको पानीको आवश्यकतालाई प्राथमिक दिइने छ ।

२. दुवै पक्षले यो सन्धि तथा पक्षहरुबीच यसपछि हुने कुनै सम्झौतामा व्यवस्था भए बमोजिम महाकाली नदीको पानीको आ–आफ्नो हिस्सा टनकपुर बाँध वा परस्पर मञ्जुर गरिएका अन्य स्थानबाट लिन पाउने छन् ।

धारा – ६

यस सम्झौतामा उल्लेख भएका आयोजनाबाहेक, सीमा नदी रहेको भागको महाकाली नदीमा विकास गरिने कुनैपनि आयोजनाको डिजाइन एवं कार्यान्वयन यस सन्धिद्धारा स्थापित सिद्धान्तहरुअनुसार पक्षहरुबीच सम्झौताबमोजिम गरिने छन् ।

धारा – ७

महाकाली नदीको पानीको प्रवाह र सतहलाई कायम राख्नको लागि पक्षहरुबीच हुने सम्झौता बमोजिमबाहेक प्रत्यक पक्षले महाकाली नदीको प्राकृतिक प्रवाह तथा सतहमा प्रतिकूल प्रभाव पने गरी यसको पानीको उपयोग नगर्ने वा नरोक्ने वा अन्यत्र नपठाउने दायित्व लिएको छ । तर यस व्यवस्थाले महाकाली नदीका दुवै किनारा छेउमा बसोबास गर्ने स्थानीय समुदायको पञ्चेश्वरमा औसत वार्षिक प्रवाहको पाँच (५) प्रतिशतमा नबढ्ने गरी महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्न बाँध पुर्याउने छैन ।

धारा – ८

यस सन्धिको धारा – ७ को प्रावधानमा प्रतिकूल असर नपार्ने गरी महाकाली नदीको सहायक नदीहरुमा प्रत्येक पक्षले आफ्नो इलाकामा एक्लैले कुनै कार्यको योजना, सर्वेक्षण, विकास तथा सञ्चालन गर्न यस सन्धिले बाँधा पुर्याउँने छैन ।

धारा – ९

१. महाकाली नदी आयोग (यसपछि आयोग भनिएको) रहने छ । आयोग समानता, परस्पर तथा कुनै पक्षलाई हानी पु¥याउेन सिद्धान्तबाट मार्गदर्शित हुनेछ ।

२. आयोगको गठन दुवै पक्षको समान संख्याका प्रतिनिधिहरुबाट हुनेछ ।

३. आयोगका कार्यहरु, अन्य कुराको अतिरिक्त, देहायका हुनेछन् :

(क) सन्धिद्धारा व्यवस्था गरिएका सम्पूर्ण संरचनाहरुको सम्बन्धमा जानकारी लिने र आवश्यक भएका निरीक्षण गर्ने तथा सन्धिका प्रावधानहरु कार्या्न्वित गर्न आवश्यक हुने कदमहरु चाल्न दुवै पक्षलाई सिफारिश गर्ने,

(ख) यस सन्धिमा उल्लेख गरिए तथा व्यवस्था भए बमोजिम महाकाली नदीको संरक्षण तथा उपयोगको लागि दुवै पक्षलाइई सिफारिश गर्ने,

(ग) आयोजनाको दक्ष मूल्याकंन गर्ने तथा सोको सिफारिश गर्ने,

(घ) यस सन्धिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने कार्य योजनाहरुको समन्वय तथा अनुगमन गर्ने, र

(ङ) यस सन्धिको व्याख्या तथा कार्यान्वयन सम्बन्धमा पक्षहरुबीच उत्पन्न हुने कुनैपनि मतभिन्नताको छानबिन गर्ने ।

४. आयोगको खर्च समानरुपले दुवै पक्षबाट बेहोरिने छ ।

५. यस धाराका प्रकरण १ र २ अनुसार आयोगको गठन हुने बित्तिकै, आयोगले आफ्नो कार्य्विधि नियमावलीको तर्जुमा गर्नेछ र सो नियमावली पक्षहरु समक्ष सहमतिको लागि पेश गर्नेछ ।

६. आयोगको क्षेत्राधिकार रहेको विषयहरुमा सोझै एक अर्कासँग सम्पर्क राखी समाधान गर्ने आ–आफ्नो अधिकारलाई दुवै पक्षहरुले सुरक्षित राख्ने छन् ।

धारा -१०

महाकाली नदीको दुवै पक्षको परस्पर लाभको लागि पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजनालगायत नयाँ आयोजनाहरुको विकास, कार्यान्वयन तथा सञ्चालनको लागि दुवै पक्षहरुले आयोजनापिच्छे संयुक्त निकाय वा निकायहरु गठन गर्न सक्नेछन् ।

धारा – ११

१. आयोगले पक्षहरुबीचको मत भिन्नताबारे, यसलाई सुम्पिएको तीन महिनाभित्र छानबिन गरी यस न्धिको धारा ९ अनुसार आफ्नो राय सिफारिश गर्न नसकेमा वा आयोगको सिफारिशसित कुनै पक्ष असहमत भएका विवाद उत्पन्न भएको मानिने छ र त्यसपछि त्यस्तो विवाद मध्यस्थसमक्ष निर्णयार्थ पेश गरिनेछ । यसो गर्दा कुनैपनि पक्षले अर्को पक्षलाई तीन (३) महिनाको पूर्वसूचना दिनुपर्नेछ ।

२. मध्यस्थता तीन मध्यस्थहरुबाट गठन भएको न्यायाधीकरणबाट गरिने छ । एक मध्यस्थलाई नेपालले र एक मध्यस्थलाई भारतले मनोनित गर्नेछन् । तर कुनैपनि मुलुकले आ–आफ्ना नागरिकहरुलाई मनोनित गर्ने छैन । तेस्रो मध्यस्थ संयुक्तरुपमा दुवै पक्षबाट नियुक्त हुनेछ, जसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैसियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्त भएको नब्बे (९०) दिनभित्र पक्षहरु तस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा, हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतका महासचिवसमक्ष कुनैपनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुकको नागरिक हुनेछैन ।

३. मध्यस्थताको कार्य्विधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसंख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणको फैसला हुेनजसले न्यायाधीकरणको सदस्यको हैसियतले न्यायाधीकरणको अध्यक्षता गर्नेछ । तस्रो मध्यस्थ नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव प्राप्त भएको नब्बे (९०) दिनभित्र पक्षहरु तस्रो मध्यस्थउपर सहमत हुन नसकेको अवस्थामा, हेगस्थित मध्यस्थतासम्बन्धी स्थायी अदालतका महासचिवसमक्ष कुनैपनि पक्षले त्यस्तो मध्यस्थ नियुक्तिको लागि अनुरोध गर्न सक्नेछ र त्यसरी मध्यस्थ नियुक्त हुने व्यक्ति यी दुई मुलुकको नागरिक हुनेछैन ।

३. मध्यस्थताको कार्य्विधि मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणले निर्धारण गर्नेछ र बहुसंख्यक मध्यस्थहरुको निर्णय न्यायाधीकरणको फैसला हुनेछ । मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको काम कारवाही अँग्रेजी भाषामा गरिने छ र त्यस्तो न्यायाधीकरणको फैसला लिखितरुपमा हुनेछ । दुवै पक्षले यस फैसलालाई अन्तिम, निर्णायक तथा बन्धनकारी फैसलाको रुपमा स्वीकार गर्नेछन् ।

४. मध्यस्थताको स्थान, मध्यस्थतासम्बन्धी न्यायाधीकरणको प्रशासनिक सहयोग तथा मध्यस्थहरुको पारिश्रमिक र खर्चसम्बन्धी व्यवस्थाहरु पक्षहरुबीच आदान–प्रदान हुने पत्रबाट यस सन्धिअन्तर्गत उत्पन्न हुने मतभिन्नताको समाधानको लागि वैकल्पिक कार्य्विधि मञ्जुर गर्न पनि सक्नेछन् ।

धारा – १२

१. यो सन्धि सम्पन्न भएपछि शारदा बाँध तथा टकनपुर बाँधबाट महाकाली नदीको पानीको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा पक्षहरुबीच यसअघि भएका समझदारीहरु यस सन्धिबाट विस्थापित भएका मानिने छन्,

२. यस सन्धिको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ र अनुमोदनका लिखतहरु आदान–प्रदान भएको मितिदेखि यो लागू हुनेछ । यो सन्धि लागू भएको मितिले पचहत्तर (७५) वर्षको अवधिको लागि बहाल रहने छ ।

३. यो सन्धि दुवै पक्षबाट दश (१०) वर्षको अन्तरालमा वा कुनै पक्षले चाहेको अवस्थामा सो भन्दा अगाडि नै पुनरावलोकन गरिने छ र आवश्यक भएमा, पक्षहरुले सन्धिमा संशोधन गर्न सक्ने छन् ।

४. यस सन्धिका प्रावधानहरु कार्या्न्वित गर्न पक्षहरुबाट आवश्यक भएबमोजिम सम्झौताहरु गरिने छन् ।

यसको प्रमाणस्वरुप, पक्षहरुका आ–आफ्ना अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरुले यस सन्धिको अँग्रेजी, नेपाली र हिन्दी भाषाका दुई–दुई सक्कल प्रतिहरुमा, दुवै प्रतिहरु समानरुपले प्रामाणिक हुने गरी हस्ताक्षर गरी आ–आफ्ना निशाना छाप लगाएका छन् ।

सम्बत् २०५२ साल माघ २९ गते तदनुसार १९९६, फेब्रुअरी १२ तारिखका दिन नयाँ दिल्ली, भारतमा सम्पन्न गरियो ।

शेरबहादुर देउवा पि.भी. नरसिंह राव

प्रधानमन्त्री प्रधानमन्त्री

श्री ५ को सरकार,नेपाल भारत सरकार