`

जनकपुरमा आन्दोलनरत पक्षसँग गृहमन्त्री गुरुङको वार्ता

जनकपुरधाम । तराईका विभिन्न जिल्लामा देखिएको तनावपूर्ण अवस्थालाई सामान्य बनाउन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शनिबार धनुषाको जनकपुरधाममा आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता थालेका छन्।

गृहमन्त्री गुरुङले हिन्दु सम्राट सेना लगायत आन्दोलनरत समूहका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै पछिल्ला घटनापछि उत्पन्न तनाव, सुरक्षा अवस्था र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे कुराकानी गरिरहेका छन्।

साउन १० गते सुनसरीको कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको झडपमा दुई युवकको मृत्यु भएपछि तराईका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन र आन्दोलन चर्किएको थियो। त्यसपछि सिरहामा समेत हिन्दु–मुस्लिम विवादले उग्र रूप लिएपछि स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि तराईका केही जिल्लामा तनाव बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। पछिल्लो समय केही स्थानमा कर्फ्यु हटाइए पनि सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै निषेधाज्ञा तथा सुरक्षा निगरानी कायमै राखिएको छ।

यही अवस्थामा गृहमन्त्री गुरुङ स्थलगत अवस्था बुझ्न र आन्दोलनरत पक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्न तराईका विभिन्न क्षेत्रमा सक्रिय भएका हुन्। जनकपुरधाममा सुरु भएको वार्तामा आन्दोलनरत पक्षका माग, पछिल्ला घटनाको छानबिन, मृतकका परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति र आगामी दिनमा सामाजिक तनाव दोहोरिन नदिने विषयमा छलफल हुने बताइएको छ।

सरकारले पछिल्लो तनावलाई बल प्रयोगभन्दा संवाद र वार्तामार्फत समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। आन्दोलनरत पक्षसँगको छलफलबाट सहमति निर्माण गरी जनजीवन सामान्य बनाउने सरकारको प्राथमिकता रहेको छ।

प्रशासनले पनि शान्ति–सुरक्षा कायम राख्न सुरक्षा संयन्त्रलाई सक्रिय बनाएको छ। संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षा उपस्थिति बढाइएको छ भने सर्वसाधारणलाई अफवाह र उत्तेजक गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गरिएको छ।

तराईका विभिन्न जिल्लामा लगातार देखिएको तनावका कारण समुदायबीचको सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम रहेकाले अहिलेको वार्तालाई सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापित गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

वार्ताबाट आन्दोलनरत पक्षका माग सम्बोधन गर्दै सहमति जुटाउन सके पछिल्लो समय देखिएको तनाव क्रमशः सामान्य अवस्थामा फर्किने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्रिय भेला : ५५१ जनाको कमान्डमा ‘शशांक’

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय भेलाको तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

समूहले कोइरालाको संयोजकत्वमा ५५१ सदस्यीय ‘राष्ट्रिय भेला मूल आयोजक समिति’ गठन गर्दै पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक गतिविधिलाई थप संगठित बनाउने तयारी गरेको हो।

शनिबार काठमाडौंको चुनदेवीस्थित सम्पर्क कार्यालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत कोइरालाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी दिइएको हो। आगामी साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म काठमाडौंमा हुने राष्ट्रिय भेलालाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्न समिति गठन गरिएको आयोजक पक्षले जनाएको छ।

मूल आयोजक समितिको नेतृत्व डा. कोइरालालाई दिएसँगै भेलाको समग्र संयोजनको जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा आएको छ। समितिमा कांग्रेसको १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्य, प्रदेश कार्यसमितिका सभापति र पदाधिकारी, जिल्ला सभापति, उपत्यकाभित्रका जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा महानगर र नगर सभापतिहरूलाई समेटिएको छ।

त्यसैगरी संघीय तथा प्रदेश सांसद, पूर्वमन्त्री तथा पार्टीका भ्रातृ र शुभेच्छुक संस्थाका केन्द्रीय प्रमुखहरूलाई पदेन सदस्यका रूपमा समितिमा राखिएको छ।

कोइरालाको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले राष्ट्रिय भेलालाई संगठनभित्रको छलफल र आगामी राजनीतिक दिशाबारे साझा धारणा निर्माण गर्ने मञ्चका रूपमा अघि बढाउने तयारी गरेको छ। पार्टीभित्र नेतृत्व, संगठन सञ्चालन, नीति तथा आगामी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा विभिन्न मतहरू देखिइरहेका बेला इतर समूहले राष्ट्रिय भेलामार्फत आफ्ना धारणा थप व्यवस्थित रूपमा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको हो।

भेलाका लागि राजनीतिक प्रस्ताव, सांगठनिक प्रस्ताव, विधान संशोधन तथा आर्थिक नीतिसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै समिति पनि गठन गरिएको छ। यसबाहेक प्रचारप्रसार, आर्थिक व्यवस्थापन, आवास तथा भोजन, मञ्च व्यवस्थापन, स्वयंसेवक परिचालन, स्वास्थ्य, शान्ति सुरक्षा तथा प्रशासन समन्वय र सचिवालय व्यवस्थापनका लागि समेत समिति बनाइएको छ।

डा. कोइराला नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्रीसमेत हुन्। पार्टीभित्र लामो राजनीतिक अनुभव बोकेका उनलाई संस्थापनइतर समूहले राष्ट्रिय भेलाको नेतृत्व सुम्पिएसँगै भेलाको राजनीतिक महत्वसमेत बढेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय भेलामा कांग्रेसको वर्तमान अवस्था, संगठनात्मक चुनौती, पार्टीको नीति तथा आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने तयारी छ। इतर समूहले भेलालाई पार्टीभित्र देखिएका असन्तुष्टि, संगठनात्मक कमजोरी र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे छलफल गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ।

कोइरालाको संयोजकत्वमा मूल आयोजक समिति गठन हुनु कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहले राष्ट्रिय भेलालाई औपचारिक कार्यक्रमभन्दा पनि पार्टीभित्र आफ्नो धारणा र राजनीतिक उपस्थिति बलियो बनाउने अवसरका रूपमा अघि बढाउन खोजेको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

त्रिविको प्रवेशपत्रले झुक्यायो विद्यार्थी

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायको प्रथम सेमेस्टरका विद्यार्थीले भाषा विषयबाहेक नेपाली वा अंग्रेजी दुवै माध्यमबाट परीक्षा दिन पाउने भएका छन्।

प्रवेशपत्रमा अनिवार्य भाषा विषयबाहेक अन्य सबै विषयको उत्तर अंग्रेजी माध्यमबाट मात्र लेख्नुपर्ने उल्लेख भएपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका थिए। प्रवेशपत्रको १० नम्बर बुँदामा नेपाली, नेवारी, मैथिली, हिन्दी र संस्कृतबाहेक अन्य विषयमा उत्तर अंग्रेजी माध्यममा मात्र लेख्नुपर्ने उल्लेख छ।

तर, संकायले भने उक्त व्यवस्था अभ्याससँग मेल नखाने स्पष्ट पारेको छ। मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका सहायक डिन प्रा. डा. चिरञ्जीवी आचार्यका अनुसार भाषा विषयबाहेक अन्य विषयमा विद्यार्थीले नेपाली वा अंग्रेजी जुनसुकै भाषामा उत्तर लेख्न सक्नेछन्।

पत्रकारिता तथा लैङ्गिक अध्ययनका तीन विषयको परीक्षा भइसकेको अवस्थामा केही विद्यार्थी प्रवेशपत्रको व्यवस्थाका कारण अन्योलमा परेका थिए। कक्षामा नेपाली वा अंग्रेजीमध्ये जुनसुकै भाषामा परीक्षा दिन सकिने जानकारी पाएका विद्यार्थीले प्रवेशपत्रमा अंग्रेजी अनिवार्य भनिएपछि समस्या भएको बताएका छन्।

सहायक डिन आचार्यले अंग्रेजी भाषामा प्रश्नपत्र आए पनि विद्यार्थीले नेपाली भाषामै उत्तर लेख्न सक्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार यो व्यवस्था व्यवहारमा समेत लागू भइसकेको छ।

तर, भाषा विषयको परीक्षामा भने फरक व्यवस्था लागू हुनेछ। जुन भाषामा प्रश्न सोधिएको हो, त्यही भाषामा उत्तर लेख्नुपर्ने आचार्यले बताए।

यससँगै प्रवेशपत्रमा उल्लेख भएको भाषासम्बन्धी प्रावधानले विद्यार्थीमा सिर्जना गरेको अन्योल हटेको छ।

आगामी परीक्षामा पनि भाषा विषयबाहेकका विषयमा विद्यार्थीले आफ्नो सहजताअनुसार नेपाली वा अंग्रेजी माध्यम रोज्न सक्ने भएका छन्।

राष्ट्रिय भेलामार्फत कांग्रेस इतर समूहको शक्ति प्रदर्शनको तयारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहले आगामी राष्ट्रिय भेलालाई लक्षित गर्दै संगठनात्मक तयारी तीव्र बनाएको छ।

भेलालाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न समूहले डा. शशांक कोइरालाको संयोजकत्वमा ५५१ सदस्यीय मूल आयोजक समिति गठन गरेको हो।

शनिबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत आयोजक समिति गठन गरिएको जानकारी दिइएको हो। भेलाको तयारीका लागि मूल आयोजक समितिसहित १६ वटा छुट्टाछुट्टै समिति बनाइएको प्रचारप्रसार समिति संयोजक मीन विश्वकर्माले बताए।

इतर समूहले पार्टीभित्रका समसामयिक राजनीतिक तथा सांगठनिक विषयमा छलफल गर्न काठमाडौंमा साउन २९ देखि ३१ गतेसम्म राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्दैछ। भेलालाई संस्थापन इतर समूहको आगामी राजनीतिक रणनीति तय गर्ने महत्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।

आयोजक समिति गठनसँगै भेलाको तयारी औपचारिक रूपमा अघि बढेको छ। भेलामा पार्टीको संगठन, नेतृत्व, कार्यशैली तथा आगामी राजनीतिक दिशाबारे छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

गोलबजारमा दुई घण्टा कर्फ्यु खुकुलो

सिरहा। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले गोलबजार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा जारी कर्फ्यु आदेश शनिबार दुई घण्टाका लागि खुकुलो बनाएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले जारी गरेको सूचनाअनुसार सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्न सहज बनाउन तथा पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषण गर्दै दिउँसो ३ बजेदेखि ५ बजेसम्म कर्फ्यु खुकुलो पारिएको हो।

कर्फ्यु खुकुलो भएको समयमा गोलबजार हुँदै सञ्चालन हुने लामो दूरीका सवारीसाधनको आवतजावत सहज बनाउन सुरक्षा निकायलाई आवश्यक सहजीकरण गर्न निर्देशन दिइएको प्रशासनले जनाएको छ।

यद्यपि, कर्फ्यु खुकुलो पारिएको अवधिमा समेत ५ जनाभन्दा बढीको समूहमा भेला हुन रोक लगाइएको छ। सुरक्षा अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य नभएसम्म प्रशासनले जारी गरेका निर्देशनको पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ।

गोलबजारमा पछिल्लो समय उत्पन्न तनावपूर्ण अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। बजार तथा आसपासको क्षेत्रमा सुरक्षा निगरानीसमेत बढाइएको छ।

टेकुबाटै हुँदैछ ग्यास बिक्री

काठमाडौं। बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव देखिएको भन्दै उपभोक्ताको गुनासो बढिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले भने आपूर्ति नियमित रहेको दाबी गरेको छ।

दैनिक मागअनुसार ग्यास उपलब्ध भइरहे पनि केही स्थानमा वितरणमा समस्या देखिएको भन्दै निगमले आपूर्ति सहज बनाउन थप व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

काठमाडौं उपत्यकामा ग्यासको माग बढेपछि निगमले साउन १६ गतेदेखि टेकुस्थित कार्यालयबाटै ग्यास बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। निगमका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सम्बन्धित उद्योगमार्फत विभिन्न ब्रान्डका ग्यास सिलिन्डर बिक्री गरिनेछ।

टेकुबाट नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर उपलब्ध गराइने निगमले जनाएको छ।

ग्यासको वितरण व्यवस्थित बनाउन निगमले उद्योगी तथा विक्रेतालाई घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। बिक्रीका क्रममा खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसमेत अभिलेख राख्न भनिएको छ।

निगमले बजारमा ग्यास नपाए उपभोक्ताले कार्यालय समयमा ०१–५९७१९०२ नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्ने जनाएको छ।

निगमले एलपी ग्यासको आयात तथा बिक्री वितरण नियमित रहेको भन्दै उपभोक्तालाई आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास सञ्चित नगर्न आग्रह गरेको छ। आपूर्ति निरन्तर भइरहेकाले अस्वाभाविक रूपमा ग्यास भण्डारण गर्दा बजारमा कृत्रिम अभावको अवस्था सिर्जना हुन सक्ने निगमको भनाइ छ।

यसअघि पनि बजारमा ग्यास अभावको गुनासो बढेपछि निगमले माघ २८ गतेदेखि टेकु परिसरबाट प्रत्यक्ष बिक्री सुरु गरेको थियो। पश्चिम एसियामा द्वन्द्व बढेपछि आपूर्तिमा दबाब पर्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै त्यतिबेला आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण गरिएको थियो।

आधा सिलिन्डर वितरणपछि बजारमा आपूर्ति सहज बनेसँगै टेकुबाट हुने प्रत्यक्ष बिक्री रोकिएको थियो। अहिले पुनः बजारमा माग बढेपछि निगमले उपभोक्तालाई सहज रूपमा ग्यास उपलब्ध गराउन टेकुबाट बिक्री सुरु गरेको हो।

तस्वीरहरू:

अनसनरत ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य बिग्रिएपछि…

काठमाडौं। नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री क्षेत्रका विभिन्न माग राख्दै अनसनमा बसेकी ज्योति रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएपछि थप उपचारका लागि वीर अस्पताल लगिएको छ।

बिहीबारदेखि नर्सिङ परिषद्को कार्यालयमा अनसनरत रानाभाटको रक्तचाप घट्नुका साथै शरीर कमजोर हुने र रिँगटा लाग्ने समस्या देखिएपछि अस्पताल लगिएको नर्सिङ अभियन्ता कल्पना रिजालले जानकारी दिइन्।

रिजालका अनुसार स्वास्थ्य कमजोर भएपछि रानाभाटलाई स्लायनसमेत चढाइएको थियो। उनको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि चिकित्सकीय निगरानीमा राखेर उपचार अघि बढाइएको छ।

यसअघि बुधबार साँझ रानाभाट र सरकारी वार्ता टोलीबीच छलफल भएको थियो। तर, वार्ता समितिको संरचना र उद्देश्यप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रानाभाट पक्षले सहमति कार्यान्वयनको स्पष्ट सुनिश्चितता खोजेपछि छलफल निष्कर्षमा पुग्न सकेन।

सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयकी नर्सिङ प्रशासक अमृता पहाडी, वीर अस्पताल नर्सिङ क्याम्पस प्रमुख रोशनी लक्ष्मी तुइतुई र नुजन शर्मा सहभागी थिए। रानाभाटको तर्फबाट लक्ष्मी तामाङ, कविता सिटौला, कल्पना रिजाल र जिता बराल वार्तामा सहभागी भएका थिए।

रानाभाटले आफूले उठाएका माग कार्यान्वयन हुने स्पष्ट प्रतिबद्धता नआएसम्म अनसन नतोड्ने अडान राखेकी छन्। मन्त्रालयले अनसन कमजोर बनाउने उद्देश्यले ढिलो गरी वार्तामा बोलाएको उनको आरोप छ।

रानाभाटले नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री पेसामा देखिएका दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न सरकारसँग विभिन्न माग राखेकी छन्। न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित रोजगारी, विभेदकारी कानुनी व्यवस्था, अपर्याप्त दरबन्दी, स्पष्ट मानव संसाधन नीतिको अभाव, सीमित नेतृत्व अवसर र व्यावसायिक सम्मानको कमीलाई उनले प्रमुख समस्याका रूपमा उठाएकी छन्।

दक्ष नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्ति विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेको भन्दै उनले नेपालमै सम्मानजनक रोजगारी र सेवा–सुविधाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने माग गरेकी छन्।

उनको मुख्य मागमध्ये सरकारी, प्रतिष्ठान, निजी तथा सामुदायिक अस्पताल, मेडिकल कलेज र शिक्षण संस्थामा कार्यरत नर्सिङ तथा मिडवाईफ्री जनशक्तिका लागि तहगत योग्यता, दक्षता र जिम्मेवारीका आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक तोक्नुपर्ने विषय पनि रहेको छ।

सरकारी मापदण्डभन्दा कम नहुने गरी न्यूनतम पारिश्रमिक, सेवा–सुविधा, भत्ता तथा सम्मानजनक सेवा सर्त कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ।

रानाभाटको स्वास्थ्य अवस्था कमजोर बन्दै गएपछि अब सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीचको वार्ता तथा माग सम्बोधनको प्रक्रिया थप महत्त्वपूर्ण बनेको छ।

तलब बढेपछि पनि घुसखोरी रोकिएन

काठमाडौं। सरकारले कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले बढाएर न्यूनतम ४० हजार र अधिकतम एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याएको छ। तर तलब वृद्धि भए पनि घुसखोरीका घटना भने रोकिएका छैनन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले साउन लागेयता पाँच वटा घुस प्रकरणमा सरकारी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गरेको छ। पछिल्लो घटनामा ललितपुरको लगनखेलस्थित भूमि प्रशासन कार्यालय (मालपोत) का नायब सुब्बा उत्तम कुँवर, विशाल सुन्दास र राजकुमार मगर पक्राउ परेका छन्। उनीहरूसँगै लेखापढी व्यवसायी शैलेन्द्र रानामगर र समिर कटवाल पनि नियन्त्रणमा परेका छन्।

अख्तियारका अनुसार उनीहरूले मिलेमतोमा जग्गाको बकसपत्र गराइदिने भन्दै सेवाग्राहीसँग तीन लाख रुपैयाँ घुस लिएका थिए। उनीहरूबाट घुसबापतको तीन लाख रुपैयाँ र स्रोत नखुलेको २४ हजार ८९० रुपैयाँ बरामद भएको छ।

यसअघि सम्बन्धविच्छेद दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्न १० हजार रुपैयाँ घुस लिने वडा सचिव अजयकुमार साह र काठमाडौं महानगरपालिका–३० का लेखा अधिकृत उद्वव भट्टराई पनि घुस प्रकरणमा पक्राउ परिसकेका छन्।

तत्कालीन मुख्यसचिव सुमन अर्यालले भ्रष्टाचारका घटनामा कार्यालय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने परिपत्र जारी गरे पनि त्यसयता १८ कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा परिसकेका छन्। तीमध्ये पाँच घुस प्रकरण साउनको पहिलो ११ दिनमै सार्वजनिक भएका हुन्।

धार्मिक तनावबीच हिन्दु राष्ट्रको बहस थाल्न राप्रपाको आह्वान

काठमाडौं। देशको विभिन्न स्थानमा धार्मिक तनाव बढिरहेका बेला राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले हिन्दु राष्ट्र स्थापनाबारे राष्ट्रिय बहस सुरु गर्न आह्वान गरेको छ। तराई-मधेसमा भइरहेका हिंसात्मक घटनाले हिन्दु राष्ट्र नेपालको आवश्यकता पुनः पुष्टि गरेको दाबी पनि राप्रपाले गरेको छ।

अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले विज्ञप्ति जारी गर्दै हिन्दु राष्ट्रको एजेन्डा कुनै धर्म, सम्प्रदाय वा समुदायको अधिकार सीमित गर्ने उद्देश्यबाट प्रेरित नभएको बताएका छन्।

राप्रपाले हिन्दु राष्ट्रको अवधारणा नेपालको ऐतिहासिक पहिचान, राष्ट्रिय एकता, सांस्कृतिक निरन्तरता तथा सबै नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार र पारस्परिक सम्मानलाई संस्थागत गर्ने राष्ट्रिय अवधारणा भएको दाबी गरेको छ। पछिल्ला दुई दशकको अभ्यासले हिन्दु राष्ट्र नेपालको आवश्यकता पुष्टि गरेको उल्लेख गर्दै यस विषयमा खुला बहस सुरु गर्न सबैसँग आग्रह गरेको छ।

पार्टीले तराई-मधेसका विभिन्न क्षेत्रमा हिन्दु चाडपर्व र धार्मिक महोत्सवका बेला पटक-पटक साम्प्रदायिक तनाव दोहोरिएकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। पछिल्ला हिंसात्मक घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सरकारले थप जिम्मेवारीका साथ काम गर्नुपर्ने पनि राप्रपाको भनाइ छ।

प्रहरीको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु हुनु भीड व्यवस्थापनमा भएको गम्भीर प्रशासनिक कमजोरीको परिणाम भएको राप्रपाको ठहर छ। राज्यले संयमता गुमाउँदा र परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा तराई–मधेसमा तनाव बढेको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

किएभमा रुसको भीषण मिसाइल-ड्रोन आक्रमण

काठमाडौं । रुसले युक्रेनको राजधानी किएभलाई लक्षित गरी शनिबार बिहान गरेको भीषण मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा नौ जनाको मृत्यु भएको छ भने २८ जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केहीको अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय अधिकारीहरूले बताएका छन्।

रुसी सेनाले रातभर ब्यालिस्टिक मिसाइल र ड्रोन प्रयोग गरी किएभका विभिन्न क्षेत्रमा आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणपछि राजधानीका कम्तीमा पाँच जिल्लामा आवासीय तथा औद्योगिक संरचनामा क्षति पुगेको र विभिन्न स्थानमा आगलागी भएको बताइएको छ।

किएभका मेयर भिताली क्लिट्स्कोका अनुसार सोलोमियान्स्की जिल्लामा मिसाइलका भग्नावशेष खस्दा आवासीय भवनमा ठूलो क्षति पुगेको थियो। शेभचेन्किभ्स्की जिल्लामा पनि आवासीय भवनका केही भाग भत्किएका छन्। डार्नित्स्की लगायतका क्षेत्रमा गोदाम तथा अन्य संरचनामा आगलागी भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। उद्धार टोलीले क्षतिग्रस्त संरचनाबाट मानिसहरूको खोजी तथा उद्धारलाई निरन्तरता दिएको छ।

आक्रमणका क्रममा किएभका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षित स्थानमा बस्न र हवाई आक्रमणको चेतावनीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरिएको थियो। लगातार विस्फोट भएपछि आपत्कालीन उद्धार तथा अग्निनियन्त्रण टोलीहरू विभिन्न प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन भएका थिए।

यो आक्रमण दुई दिनको अन्तरमै युक्रेनमाथि भएको अर्को ठूलो रुसी हवाई आक्रमण हो। यसअघि रुसले युक्रेनका विभिन्न क्षेत्रमा गरेको व्यापक मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणमा सर्वसाधारणको मृत्यु र ठूलो संख्यामा मानिस घाइते भएका थिए। पछिल्ला आक्रमणले युक्रेनका प्रमुख सहर र पूर्वाधारमाथि हवाई हमलाको दबाब फेरि बढाएको छ।

लगातारका रुसी हवाई आक्रमणपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले अमेरिकासहित पश्चिमी साझेदारसँग थप हवाई प्रतिरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन आग्रह दोहोर्‍याएका छन्।

विशेषगरी ब्यालिस्टिक मिसाइल रोक्न सक्षम ‘प्याट्रियट’ प्रणालीका लागि आवश्यक इन्टरसेप्टर उपलब्ध गराउनु युक्रेनको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जेलेन्स्कीले बताएका छन्। उनले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भान्ससँगको कुराकानीका क्रममा पनि हवाई प्रतिरक्षा क्षमता विस्तारको आवश्यकता औँल्याएका थिए।

जेलेन्स्कीका अनुसार रुसले निरन्तर हवाई आक्रमण गरिरहेकाले युक्रेनका सहर र सर्वसाधारणको सुरक्षाका लागि थप प्रभावकारी हवाई प्रतिरक्षा आवश्यक भएको छ।

रुससँगको युद्धमा युक्रेनले पश्चिमी मुलुकबाट प्राप्त हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीलाई आफ्नो सुरक्षाको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। विशेषगरी ब्यालिस्टिक मिसाइल र अन्य लामो दूरीका हवाई आक्रमण रोक्न प्रभावकारी प्रतिरक्षा प्रणालीको आवश्यकता युक्रेनले बारम्बार उठाउँदै आएको छ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यसअघि युक्रेनलाई थप ‘प्याट्रियट’ प्रणाली उपलब्ध गराउने सम्भावनाबारे संकेत गरेका थिए। तर, त्यससम्बन्धी सहयोगको अन्तिम निर्णय भने अझै स्पष्ट भइसकेको छैन।

जेलेन्स्कीले अमेरिकी नेतृत्वसँगको वार्तामा हवाई प्रतिरक्षा सहयोगलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन्। पछिल्लो आक्रमणपछि पनि किएभले अमेरिकासहित आफ्ना साझेदारसँग थप सुरक्षा सहयोगको अपेक्षा गरेको छ।

रुस-युक्रेन युद्धको पछिल्लो चरणमा मिसाइल र ड्रोन आक्रमणको तीव्रता बढेको देखिएको छ। युक्रेनका विभिन्न सहरमा आवासीय क्षेत्र, ऊर्जा पूर्वाधार र अन्य संरचनासमेत प्रभावित हुँदै आएका छन्।

किएभमा भएको पछिल्लो आक्रमणले युद्धको प्रभाव अग्रपंक्तिबाट टाढा रहेको राजधानीसम्म पनि निरन्तर रहेको देखाएको छ। नागरिक क्षेत्रमा हुने यस्ता आक्रमणले मानवीय क्षति बढाउनुका साथै युद्धको कूटनीतिक समाधानको प्रयासलाई समेत थप जटिल बनाउने जोखिम बढाएको छ।

युक्रेनले पश्चिमी सहयोगमार्फत आफ्नो हवाई प्रतिरक्षा क्षमता बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ भने रुसले लामो दूरीका मिसाइल र ड्रोन प्रयोग गर्दै युक्रेनी क्षेत्रमा आक्रमण जारी राखेको छ।

पछिल्लो किएभ आक्रमणपछि हवाई प्रतिरक्षा र पश्चिमी सैन्य सहयोगको विषय फेरि अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा आएको छ।

‘विपद् प्रतिकार्यमा भावना होइन, सीप र प्रशिक्षण आवश्यक हुन्छ’ : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले विपद्को समयमा प्रभावकारी रूपमा काम गर्न केवल इच्छाशक्ति र भावनाले नपुग्ने बताएका छन्।

विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक ज्ञान, सीप र व्यावहारिक प्रशिक्षणलाई संगठनको कार्यशैलीकै हिस्सा बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको ‘पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रशिक्षण’ कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै थापाले विपद्का बेला तत्काल उद्धार, राहत तथा समन्वयमा खटिन सक्ने गरी नेता–कार्यकर्तालाई प्रशिक्षित गर्नुपर्ने बताए।

केही दिनअघि सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाको उदाहरण दिँदै थापाले सामाजिक सद्भाव जोगाउन कांग्रेसका स्थानीय नेता–कार्यकर्ताले तत्काल सक्रियता देखाएको बताए। घटनापछि पार्टी नेतृत्वले स्थानीय तहका कार्यकर्तासँग निरन्तर सम्पर्क गरी हिंसा र उत्तेजना फैलिन नदिन आवश्यक भूमिका खेल्न निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिए।

संकटको समयमा स्थानीय तहलाई पार्टी नेतृत्व आवश्यक सहयोगका लागि साथमा रहने विश्वास दिलाइएको पनि उनले बताए। सामाजिक सद्भाव र समुदायबीचको एकता कायम गर्नु कांग्रेसको ऐतिहासिक जिम्मेवारी भएको थापाको भनाइ छ।

उनले कांग्रेसको राष्ट्रिय हैसियतलाई केवल निर्वाचनमा प्राप्त मत वा सिटको संख्यासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताए। पार्टीको इतिहास, मूल्य, अनुभव र समाजप्रतिको जिम्मेवारीले पनि राष्ट्रिय शक्ति निर्धारण गर्ने उनको तर्क थियो।

थापाले पार्टीभित्र पदको संख्या सीमित भए पनि आकाङ्क्षीको संख्या धेरै हुने अवस्थाले संगठनमा चुनौती थपेको बताए। त्यसैले नेता–कार्यकर्ताले पदको प्रतिस्पर्धाभन्दा समाजमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

कांग्रेसका संस्थापक नेताहरूले व्यक्तिगत पद वा सत्ता प्राप्तिका लागि नभई नागरिक तथा मानव सेवाको उद्देश्यले पार्टी निर्माण गरेको स्मरण गर्दै थापाले अहिलेका चुनौती सामना गर्न पनि सेवा, जिम्मेवारी र प्रशिक्षणलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।

उनका अनुसार आगामी भदौ २४ गतेदेखि देशभरका कांग्रेस नेता-कार्यकर्तालाई वर्षभरि निरन्तर सामाजिक उत्तरदायित्वका गतिविधिमा जोड्ने योजना अघि बढाइएको छ।

प्रत्येक नेता–कार्यकर्ताले कम्तीमा एउटा सामाजिक उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित काममा सक्रिय सहभागिता जनाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उनले जानकारी दिए।

थापाले विपद् तथा संकटका बेला राजनीतिक संगठनको भूमिका प्रभावकारी बनाउन नियमित प्रशिक्षण, पूर्वतयारी र स्थानीय तहसँगको समन्वयलाई संस्थागत गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

भक्तपुर अस्पतालमा तोडफोड र स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण भएपछि…

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक सङ्घले भक्तपुर अस्पतालमा भएको तोडफोड तथा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएको आक्रमणप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

सघन उपचार कक्षमा बिरामी भर्ना नगरिएको विषयलाई लिएर अस्पताल परिसरमै तोडफोड गर्नुका साथै ड्युटीमा रहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गरिएको घटनाले स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सङ्घले जनाएको छ।

सङ्घले घटनालाई अमानवीय, निन्दनीय र आपराधिक गतिविधिको संज्ञा दिँदै संलग्न व्यक्तिमाथि तत्काल कानुनी कारबाही गर्न माग गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन, २०६६ (पहिलो संशोधन, २०७९) अनुसार दोषीलाई कडा कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गरिएको छ।

सङ्घका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा उपचारका क्रममा असन्तुष्टि वा विवाद उत्पन्न भए संवाद र कानुनी प्रक्रियामार्फत समाधान खोजिनुपर्नेमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि आक्रमण गर्ने र अस्पतालमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधि बढ्नु गम्भीर विषय हो।

पछिल्लो समय स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने दुर्व्यवहार, धम्की र आक्रमणका घटना बढ्दै गएको भन्दै सङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले सुरक्षित वातावरणमा काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउनुपर्ने उसको माग छ।

स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीलाई त्रसित बनाउने कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न पनि सङ्घले सरकारसँग आग्रह गरेको छ।

हाल स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन संशोधनको प्रक्रियासमेत अघि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सङ्घले प्रस्तावित कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

सङ्घका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्वास्थ्य संस्थालाई सुरक्षित क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्न तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

तराईमा तनाव : सात जिल्लाबाट ६५ जना पक्राउ

काठमाडौं। तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको तनावपूर्ण अवस्थाबीच प्रहरीले सामाजिक तथा साम्प्रदायिक सद्भावमा खलल पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा ६५ जनालाई पक्राउ गरेको छ।

नेपाल प्रहरीका अनुसार साउन १३ गतेदेखि शनिबार बिहान ९ बजेसम्म सात जिल्लाबाट उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेहरूको संख्या धनुषामा सबैभन्दा बढी छ। धनुषाबाट मात्रै ४५ जना प्रहरी नियन्त्रणमा परेका छन्।

त्यस्तै, सर्लाहीबाट ९ जना र सिरहाबाट ५ जना पक्राउ परेका छन्। महोत्तरी र सुनसरीबाट २–२ जना तथा पर्सा र सप्तरीबाट १–१ जनालाई नियन्त्रणमा लिइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार पक्राउ परेकाहरूमाथि सामाजिक सुव्यवस्था तथा सद्भावमा असर पुर्‍याउने गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको छ। अनुसन्धानका क्रममा कसुर पुष्टि भए सम्बन्धित कानुनअनुसार थप कारबाही अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ।

तराईका केही जिल्लामा विरोध प्रदर्शन, तनाव र साम्प्रदायिक विवादका घटना देखिएपछि सुरक्षा निकायले निगरानी बढाएको छ। सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न संवेदनशील क्षेत्रमा प्रहरी परिचालन गर्नुका साथै सामाजिक सद्भाव बिगार्ने गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीले सामाजिक सञ्जाल तथा अन्य माध्यमबाट फैलिने अपुष्ट सूचना, अफवाह र उत्तेजक सामग्रीका कारण परिस्थिति थप बिग्रन सक्ने भन्दै सर्वसाधारणलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ।

कुनै समुदायप्रति घृणा फैलाउने, द्वेष उत्पन्न गर्ने वा हिंसा भड्काउने गतिविधिबाट टाढा रहन आग्रह गर्दै प्रहरीले आपसी सद्भाव र सामाजिक एकता कायम राख्न सबै पक्षलाई अपिल गरेको छ।

प्रमाण जोगाउन सरकारसँगै पूर्वाधार माग्दै मन्त्री पुन

काठमाडौं। विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले अपराध अनुसन्धानमा प्रयोग हुने जैविक तथा अन्य संवेदनशील प्रमाण सुरक्षित राख्न सरकारले दीर्घकालीन भण्डारण प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताएका छन्।

राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना तथा सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री पुनले प्रमाण संरक्षणलाई कानुनी व्यवस्थासँगै आवश्यक पूर्वाधार निर्माणसँग जोड्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार सबै नमुना लामो समयसम्म राख्न सम्भव नहुने भएकाले कुन प्रकृतिका प्रमाण कति अवधिसम्म सुरक्षित राख्ने भन्ने विषय नियमावलीमै स्पष्ट गर्नुपर्छ। त्यसका लागि आवश्यकताअनुसार अत्यन्त कम तापक्रममा नमुना सुरक्षित राख्न सक्ने भण्डारण केन्द्र निर्माण गर्न सरकार सक्षम हुनुपर्ने उनले बताए।

मन्त्री पुनले विशेषगरी मानवअधिकारसँग सम्बन्धित, गम्भीर प्रकृतिका तथा लामो समयसम्म अदालतमा विचाराधीन रहन सक्ने मुद्दाका प्रमाण संरक्षणमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्ने बताए। मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म प्रमाणको उपयोगिता रहन सक्ने भएकाले समयअगावै नष्ट गर्ने अवस्था आउन नहुने उनको भनाइ थियो।

बैठकमा विपन्न नागरिकको विधि विज्ञान परीक्षणमा पहुँचका विषयमा पनि मन्त्री पुनले धारणा राखे। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका नागरिकलाई आवश्यक परीक्षण निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कानुनमै सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनले बताए।

विपन्न नागरिक पहिचान गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नियमावलीमा राख्नुपर्ने भन्दै उनले परीक्षणका लागि हरेकपटक सञ्चालक समितिको निर्णय पर्खनुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक नहुने बताए। यस्तो प्रक्रियाका कारण प्रमाण परीक्षण र अनुसन्धानको रिपोर्टमै ढिलाइ हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

मन्त्री पुनले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा मान्यता प्राप्त एक्रिडिटेसन केन्द्रको अभावले परीक्षण र प्रमाणिकरण प्रणालीमा चुनौती रहेको बताए। नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान आवश्यक गुणस्तर परीक्षण तथा प्रमाणिकरणका लागि यस्तो केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए।

उनका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने संयन्त्र विकास गर्न सके नेपाली वस्तुको निर्यात सहज हुनुका साथै विधि विज्ञानसम्बन्धी परीक्षणको विश्वसनीयता पनि बढ्नेछ।

नेपालमा परीक्षण गर्न सम्भव नभएका नमुना विदेश पठाउनुपर्ने अवस्थामा समेत स्पष्ट र सुरक्षित प्रक्रिया आवश्यक रहेको मन्त्री पुनले बताए। नमुना संकलनदेखि सुरक्षित ढुवानी र विदेशमा परीक्षण सम्पन्न नहुँदासम्मको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै लिनुपर्ने उनको धारणा छ।

विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता विस्तारसँगै प्रमाण संरक्षण, परीक्षणको विश्वसनीयता र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल प्रमाणीकरण प्रणाली विकास गर्न सके अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।

कर्णालीमा सरकार बन्यो, मन्त्री बाँड्नै सकस

काठमाडौं। कर्णाली प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।

मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएर काम सुरु गरे पनि सत्ता साझेदार दलहरूबीच मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय टुंगिन नसक्दा अन्य मन्त्री नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

मुख्यमन्त्री शाहीले साउन १३ गते शपथ लिएका थिए। त्यसयता सरकारमा सहभागी हुने दलहरूबीच मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीबारे पटक–पटक छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन।

विशेषगरी नेकपा (एमाले) र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच मन्त्रालय भागबन्डामा मतभेद देखिएको छ। एमालेले आफूले रोजेका चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने दाबी गरेको स्रोतको भनाइ छ। तर, मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाले भने मुख्यमन्त्रीबाहेक बाँकी मन्त्रालय दुवै दललाई तीन–तीनका दरले समान रूपमा बाँड्नुपर्ने अडान राखेको छ।

मन्त्रालयको संख्या र जिम्मेवारीमा सहमति नजुट्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोकिएको हो। यसले नयाँ सरकारको प्रारम्भिक कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री शाहीले भने सरकार विस्तारमा समस्या नरहेको दाबी गरेका छन्। मन्त्रालय बाँडफाँटको विषय केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढिरहेको बताउँदै उनले सत्ता साझेदारबीच छलफल जारी रहेको र केही दिनभित्र मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउने बताएका छन्।

सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूबीच अन्तिम सहमति भएपछि मात्र प्रदेशमा बाँकी मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी छ।

‘ग्यास अभाव छैन’

काठमाडौं। नेपाल आयल निगमले बजारमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव नरहेको स्पष्ट पारेको छ। दैनिक मागअनुसार ग्यासको आपूर्ति भइरहेको भए पनि बजारमा अभाव भएको भन्दै आएका समाचार तथा उपभोक्ताको गुनासोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

निगमले ग्यासको आपूर्ति सहज बनाउन काठमाडौं उपत्यकामा थप व्यवस्था गरेको छ। उच्च मागलाई मध्यनजर गर्दै साउन १६ गते शनिबारदेखि टेकुस्थित निगमको कार्यालयबाट समेत ग्यास बिक्री वितरण सुरु गरिएको हो।

निगमका अनुसार बिहान ११ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म सम्बन्धित उद्योगमार्फत नेपाल ग्यास, एचपी ग्यास, एभरेस्ट ग्यास, सुगम ग्यास र श्रीराम ग्यासका सिलिन्डर बिक्री गरिनेछ।

निगमले ग्यास उद्योगी तथा विक्रेतालाई बजारमा नियमित आपूर्ति कायम गर्न र घरायसी प्रयोजनका उपभोक्तालाई प्राथमिकतामा राखेर ग्यास वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ। बिक्री व्यवस्थित बनाउन विक्रेताले खरिदकर्ताको नाम, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरसमेत अभिलेख राख्नुपर्नेछ।

बजारमा ग्यास नपाएको अवस्थामा उपभोक्ताले कार्यालय समयभित्र निगमको हटलाइन नम्बर ०१–५९७१९०२ मा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्।

निगमले एलपी ग्यासको आयात तथा बिक्री वितरण नियमित रहेको भन्दै उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्न र आवश्यकताअनुसार मात्र खरिद गर्न आग्रह गरेको छ।

यसअघि पनि बजारमा ग्यासको अभाव देखिएपछि निगमले माघ २८ गतेदेखि टेकुस्थित परिसरबाट ग्यास बिक्री गरेको थियो।

पश्चिम एसियामा द्वन्द्व बढेपछि आधा सिलिन्डर ग्यास वितरण सुरु गरिएसँगै बजारमा आपूर्ति सहज भएपछि टेकुबाट हुने बिक्री स्थगित गरिएको थियो।

इन्फान्टिनोको ‘फिफा बेच्ने’ दाउमा ब्रेक!

काठमाडौं। विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोले विश्वकपसहित फिफाका प्रमुख प्रतियोगितामा निजी लगानी भित्र्याउने विवादास्पद योजना फिर्ता लिएका छन्।

विश्व फुटबलभित्र व्यापक विरोध भएपछि इन्फान्टिनोले प्रस्तावले फुटबल समुदायमा विभाजन सिर्जना गरेको भन्दै अब योजना अघि नबढाउने घोषणा गरेका हुन्।

फिफाले विश्वकपलगायत प्रमुख प्रतियोगिताको व्यावसायिक व्यवस्थापन गर्न ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’ नामक नयाँ कम्पनी स्थापना गरी त्यसको करिब २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर ४.२ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म जुटाउने योजना बनाएको थियो।

यस योजनाको समर्थन गरे फिफाका २११ सदस्य राष्ट्रलाई आर्थिक सहायता बढाउने प्रस्तावसमेत गरिएको थियो। तर, युरोपेली फुटबल महासंघ (यूईएफए) का ५५ सदस्य राष्ट्रले योजना अघि बढे फिफाका प्रतियोगिता बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रस्ताव संकटमा परेको थियो।

उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासंघ (कोनकाकाफ) ले पनि प्रस्ताव अस्वीकार गरेको थियो भने एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी) ले यूईएफए र कोनकाकाफसँग ऐक्यबद्धता जनाएपछि फिफाभित्र प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना कमजोर बनेको थियो।

फिफाका २११ सदस्य राष्ट्रमध्ये प्रस्ताव पारित गर्न कम्तीमा १०६ मत आवश्यक पर्ने थियो। तर यूईएफएका ५५, कोनकाकाफका ३५ र एएफसीका ४६ सदस्यको मत जोड्दा १३६ मत प्रस्तावको विपक्षमा जाने अवस्था बनेको थियो।

इन्फान्टिनोले ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’मार्फत पुरुष तथा महिला विश्वकपसहित फिफाका प्रमुख प्रतियोगिताको व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्ने योजना अघि सारेका थिए। बाह्य लगानीकर्तालाई कम्पनीमा अल्पमत तथा नियन्त्रणरहित स्वामित्व दिने प्रस्ताव थियो।

योजनाअनुसार सदस्य संघहरूले प्रस्ताव स्वीकार गरे प्रारम्भिक रूपमा दुई करोड अमेरिकी डलर प्राप्त गर्ने र आगामी वर्षहरूमा विकास सहायता बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो।

अमेरिकी भेन्चर क्यापिटल कम्पनी ‘थ्राइभ इटरनल’ सम्भावित लगानीकर्ता समूहको नेतृत्व गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। उक्त कम्पनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ जोशुआ कुशनरले स्थापना गरेका हुन्।

तर निजी लगानी भित्र्याउँदा विश्वकपजस्तो प्रतियोगितामा खेलको हितभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्ने भन्दै यूईएफएलगायतका महासंघहरूले विरोध गरेका थिए।

इन्फान्टिनोका वरिष्ठ रणनीतिक सल्लाहकार कार्लोस कोर्डेरोले पनि योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै राजीनामा दिएका थिए। उनले प्रस्तावलाई ‘फुटबलका लागि खराब सम्झौता’ भन्दै फुटबलको भविष्य नै जोखिममा पर्न सक्ने बताएका थिए।

योजना फिर्ता लिएसँगै इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाब बढेको छ। उनी आगामी मार्चमा मोरक्कोमा हुने फिफा कांग्रेसबाट चौथो कार्यकालका लागि पुनः अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन्।

केही दिनमै तीव्र रूपमा विकसित भएको घटनाक्रमले फिफाको व्यावसायिक संरचना, शासन प्रणाली र विश्व फुटबलमा महादेशीय महासंघहरूको भूमिकाबारे नयाँ बहससमेत जन्माएको छ।

इन्फान्टिनोले भने प्रस्ताव फिर्ता लिएर विवादलाई तत्कालका लागि टुंग्याएका छन्।

पृथ्वीको अन्त्य ?

काठमाडौं। पृथ्वीको अन्त्य कहिले हुन्छ ? यो प्रश्न मानिसले लामो समयदेखि गर्दै आएको छ।

धर्म, ज्योतिष, प्राचीन सभ्यताका क्यालेन्डरदेखि आधुनिक कम्प्युटर प्रविधि र अन्तरिक्ष विज्ञानसम्मका विभिन्न घटनालाई आधार बनाएर समय-समयमा पृथ्वी वा संसार समाप्त हुने दाबी गरिएका छन्।

कतिपय भविष्यवाणीले निश्चित मिति नै तोकेर संसार समाप्त हुने दाबी गरेका थिए। त्यस्ता दाबीका कारण मानिसमा त्राससमेत फैलियो। तर, तोकिएका मिति बित्दै गए र पृथ्वी भने यथावत् रह्यो।

पछिल्लो समय एस्टेरोइड २०२४ वाईआरफोरलाई लिएर पनि यस्तै चिन्ता देखिएको थियो। तर, यस विषयमा वैज्ञानिकहरूले नयाँ तथ्याङ्क प्राप्त गर्दै जाँदा पृथ्वीमा ठोक्किने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ। नासाका अनुसार अहिले २०२४ वाईआरफोरले सन् २०३२ मा वा त्यसपछि पृथ्वीमा कुनै महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जोखिम छैन।

तर, पृथ्वीको अन्त्यबारे इतिहासमा गरिएका चर्चित भविष्यवाणीहरू आखिर के थिए ? र ती किन गलत साबित भए ?

पृथ्वीको अन्त्यबारे सबैभन्दा चर्चित आधुनिक भविष्यवाणीमध्ये एक हो– माया क्यालेन्डर।

माया सभ्यताको ‘लङ काउन्ट’ क्यालेन्डरको एउटा ठूलो चक्र २१ डिसेम्बर २०१२ मा समाप्त हुने गणनालाई केही मानिसले संसारको अन्त्यसँग जोडिदिए। सामाजिक सञ्जाल, चलचित्र र विभिन्न सञ्चारमाध्यममा यसबारे व्यापक चर्चा भयो। कतिपयले उक्त दिन पृथ्वीमा ठूलो प्राकृतिक विपत्ति, ग्रहहरूको असामान्य अवस्था वा अन्य कुनै ब्रह्माण्डीय घटना हुने दाबी गरे।

तर, प्राचीन माया सभ्यताको क्यालेन्डरमा एउटा चक्र पूरा हुनु भनेको संसार समाप्त हुनु भन्ने प्रमाण थिएन। इतिहास तथा पुरातात्त्विक अध्ययनले पनि उक्त मितिलाई विश्व विनाशको भविष्यवाणीका रूपमा पुष्टि गर्दैन। २१ डिसेम्बर २०१२ सामान्य रूपमा बित्यो र संसार समाप्त भएन।

यस घटनाले एउटा महत्वपूर्ण कुरा देखायो-प्राचीन क्यालेन्डरको कुनै चक्र समाप्त हुनु र पृथ्वीको अन्त्य हुनु एउटै कुरा होइन।

सन् २००० सुरु हुनुअघि अर्को ठूलो विश्वव्यापी त्रास फैलिएको थियो। यसलाई ‘वाईटूके बग’ भनिन्थ्यो।

पुराना कम्प्युटर प्रणालीमा वर्षलाई चार अंकको सट्टा दुई अंकमा राख्ने चलन थियो। उदाहरणका लागि, सन् १९९९ लाई ‘९९’ र सन् २००० लाई ‘००’ का रूपमा बुझ्ने प्रणालीमा मिति परिवर्तन हुँदा समस्या आउन सक्ने अनुमान गरिएको थियो।

त्यसकारण बैंकिङ, ऊर्जा, यातायात, सञ्चार तथा अन्य महत्वपूर्ण प्रणाली प्रभावित हुन सक्ने आशंका गरिएको थियो। विश्वभरका सरकार र कम्पनीहरूले सम्भावित समस्या रोक्न ठूलो रकम खर्च गरेर कम्प्युटर प्रणाली अद्यावधिक गरे।

सन् २००० जनवरी १ मा केही स्थानमा कम्प्युटरसम्बन्धी समस्या देखिए पनि अनुमान गरिएजस्तो विश्वव्यापी विनाश भएन।

यस घटनाको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष के थियो भने सम्भावित जोखिमको पूर्वतयारी र प्रणाली सुधारका कारण ठूलो संकट टरेको मानिन्छ। त्यसैले ‘वाईटूके बग’ लाई पृथ्वीको अन्त्यको भविष्यवाणीभन्दा प्रविधिसम्बन्धी सम्भावित जोखिम र त्यसको व्यवस्थापनको उदाहरणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ।

फ्रान्सेली भविष्यवक्ता नोस्ट्राडामस पनि संसारको अन्त्यसँग जोडिने चर्चित नाम हुन्।

उनले सन् १५५५ मा ‘ले प्रोफेसी’ नामक पुस्तक प्रकाशित गरेका थिए। पुस्तकमा चार हरफका कवितात्मक शैलीमा विभिन्न घटनाबारे लेखिएको थियो। पछि उनका धेरै पद्यांशलाई युद्ध, महामारी, प्राकृतिक विपत्ति र संसारको अन्त्यसँग जोडेर व्याख्या गरियो।

तर, नोस्ट्राडामसका लेखाइहरू अत्यन्त अस्पष्ट र प्रतीकात्मक छन्। तीमध्ये धेरैमा स्पष्ट मिति, स्थान र घटना उल्लेख नभएकाले कुनै घटना भएपछि पुराना पद्यांशलाई त्यस घटनासँग मिलाउने प्रयास हुने गरेको छ।

त्यसैले नोस्ट्राडामसले पृथ्वीको अन्त्यको ठोस र वैज्ञानिक भविष्यवाणी गरेका थिए भन्ने दाबीलाई प्रमाणित गर्ने विश्वसनीय वैज्ञानिक आधार छैन।

सन् १८०६ मा बेलायतको लिड्समा एउटा कुखुराले दिएको अण्डामा ‘जिसस क्राइस्ट’ लेखिएको देखिएपछि ठूलो हल्ला फैलिएको थियो।

त्यतिबेला मानिसहरूले यसलाई धार्मिक संकेतका रूपमा लिए र संसारको अन्त्य हुन लागेको अनुमान गरे। तर, पछि उक्त लेखाइ कुखुराले नभई मानिसले अण्डामा लेखेको खुल्यो।

यस घटनाले डर र अन्धविश्वास कसरी तीव्र गतिमा फैलिन सक्छ भन्ने ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत गर्छ।

पृथ्वीको सुरक्षासँग जोडिएको पछिल्लो चर्चित विषय भने एस्टेरोइड २०२४ वाईआरफोर हो।

यो एस्टेरोइड सन् २०२४ को अन्त्यतिर पत्ता लागेको थियो। प्रारम्भिक अवलोकनबाट यसको कक्षाबारे पर्याप्त तथ्याङ्क उपलब्ध नभएकाले सन् २०३२ को डिसेम्बर २२ मा पृथ्वीसँग ठोक्किने सानो सम्भावना देखिएको थियो।

अझ रोचक कुरा के थियो भने थप अवलोकनसँगै यसको जोखिमको अनुमान धेरै पटक परिवर्तन भयो। सन् २०२५ जनवरीमा नासाले प्रारम्भिक गणनाका आधारमा पृथ्वीसँग ठोक्किने सम्भावना १ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको जनाएको थियो। फेब्रुअरी ७ सम्म यो सम्भावना २.३ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। त्यसपछि नयाँ अवलोकनसँगै सम्भावना तीव्र रूपमा घट्दै गयो।

फेब्रुअरी २०, २०२५ मा नासाले पृथ्वीसँग ठोक्किने सम्भावना ०.२८ प्रतिशतमा झरेको जनाएको थियो। केही दिनपछि, फेब्रुअरी २४ मा थप सटिक गणनापछि सम्भावना ०.००४ प्रतिशत मा झरेको नासाले घोषणा गर्‍यो। साथै, आगामी एक शताब्दीसम्म पनि यस एस्टेरोइडले पृथ्वीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने सम्भावना नरहेको निष्कर्ष निकालियो।

यसले वैज्ञानिक भविष्यवाणी र सामान्य हल्लाबीचको फरक पनि देखाउँछ। वैज्ञानिकहरूले एउटै प्रारम्भिक गणनालाई अन्तिम सत्य मान्दैनन्। नयाँ तथ्याङ्क प्राप्त भएपछि कक्षाको गणना पुनः गरिन्छ र जोखिमको अनुमान परिवर्तन हुन्छ।

नासाको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपबाट प्राप्त अवरक्त अवलोकनपछि २०२४ वाईआरफोरको आकारबारे पनि थप सटिक अनुमान गरिएको छ।

नासाका अनुसार यसको अनुमानित व्यास करिब ५३ देखि ६७ मिटर छ। अर्थात् यो करिब १५ तले भवनको उचाइ आसपासको आकारको हुन सक्छ।

यदि यति आकारको वस्तु पृथ्वीको वायुमण्डलमा प्रवेश गरेको अवस्थामा जनघनत्व भएको क्षेत्रमा पुग्यो भने स्थानीय स्तरमा क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। तर, यसलाई पृथ्वीको विनाश वा मानव सभ्यताको अन्त्यसँग जोड्नु वैज्ञानिक रूपमा उचित हुँदैन।

२०२४ वाईआरफोरको अध्ययन पृथ्वीमा ठोक्किने जोखिममा मात्र सीमित थिएन। केही समयसम्म सन् २०३२ मा चन्द्रमासँग ठोक्किन सक्ने सम्भावनासमेत वैज्ञानिकहरूले अध्ययन गरेका थिए।

तर, नासाको जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपबाट सन् २०२६ फेब्रुअरी १८ र २६ मा प्राप्त नयाँ अवलोकनपछि नासाको जेट प्रोपल्सन ल्याबोरेटरीअन्तर्गत सेन्टर फर नियर–अर्थ अब्जेक्ट स्टडिजका विशेषज्ञहरूले चन्द्रमासँग ठोक्किने सम्भावनासमेत हटेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

नासाका अनुसार २०२४ वाईआरफोर सन् २०३२ को डिसेम्बर २२ मा चन्द्रमाबाट करिब २१ हजार २०० किलोमिटर टाढाबाट गुज्रिने अपेक्षा गरिएको छ।

एस्टेरोइडको भविष्यको स्थान ठ्याक्कै निर्धारण गर्न यसको कक्षाबारे पर्याप्त अवलोकन आवश्यक हुन्छ। सुरुमा थोरै अवलोकन मात्र उपलब्ध हुँदा सम्भावित कक्षाको दायरा ठूलो हुन्छ।

समयसँगै वैज्ञानिकहरूले एस्टेरोइड कहाँ छ, कति गतिमा चलिरहेको छ र कुन दिशामा गइरहेको छ भन्नेबारे थप तथ्याङ्क सङ्कलन गर्छन्। ती तथ्याङ्कलाई कम्प्युटर मोडलमा राखेर भविष्यमा एस्टेरोइडको सम्भावित स्थान निर्धारण गरिन्छ।

त्यसैले सुरुमा देखिएको जोखिम बढ्न वा घट्न सक्छ। २०२४ वाईआरफोरको घटनामा पनि यही भयो। थप अवलोकनसँगै यसको सम्भावित कक्षाको दायरा साँघुरिँदै गयो र पृथ्वीसँग ठोक्किने सम्भावना अन्ततः नगण्य अवस्थामा पुग्यो।

पृथ्वीमा कहिल्यै कुनै जोखिम हुँदैन भन्ने होइन। अन्तरिक्षमा धेरै एस्टेरोइड र धूमकेतुहरू रहेका छन् र वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीनजिक आउने वस्तुको निरन्तर निगरानी गर्छन्।

तर, कुनै एउटा एस्टेरोइडको प्रारम्भिक जोखिम देखिनु र त्यसले पृथ्वी नष्ट गर्ने निश्चित हुनु फरक कुरा हो। २०२४ वाईआरफोरको उदाहरणले वैज्ञानिक निगरानी र नयाँ तथ्याङ्कले जोखिमको वास्तविक अवस्था पत्ता लगाउन कसरी सहयोग गर्छ भन्ने देखाएको छ।

नासाको पछिल्लो तथ्यअनुसार २०२४ वाईआरफोरले सन् २०३२ मा वा त्यसपछिको लामो अवधिमा पृथ्वीमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने जोखिम छैन। सन् २०२६ मा गरिएको थप अध्ययनले चन्द्रमासँगको सम्भावित ठक्करसमेत हटाएको छ।

माया क्यालेन्डर, वाईटूके बग, नोस्ट्राडामसका लेखाइ, सन् १८०६ को अण्डाको घटना र २०२४ वाईआरफोरसम्म आइपुग्दा एउटै कुरा स्पष्ट देखिन्छ संसारको अन्त्यबारे डर पैदा गर्ने दाबी नयाँ होइनन्।

फरक यति हो कि पुराना समयमा यस्ता दाबीको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न सीमित साधन थिए। अहिले भने अन्तरिक्षमा रहेका वस्तुको गति र कक्षा मापन गर्ने अत्याधुनिक उपकरणदेखि जेम्स वेब स्पेस टेलिस्कोपसम्म उपलब्ध छन्।

त्यसैले पृथ्वीको अन्त्य हुने दाबी सुन्दा त्यसलाई तत्काल सत्य मान्नुभन्दा त्यसको स्रोत, प्रमाण, वैज्ञानिक अध्ययन र पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्नु आवश्यक हुन्छ।

अहिले उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्यले भने पृथ्वी चाँडै कुनै एस्टेरोइडका कारण समाप्त हुन लागेको देखाउँदैन।

विशेषगरी २०२४ वाईआरफोरको विषयमा नासाको पछिल्लो अध्ययनले पृथ्वीमाथिको महत्वपूर्ण जोखिमलाई अस्वीकार गरिसकेको छ। अन्ततः पृथ्वीको अन्त्य कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्नको निश्चित उत्तर अहिले कसैसँग छैन।

पशुपतिमा अभिनेत्री ‘शिल्पा शेट्टी’

काठमाडौं। बलिउड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीले पशुपतिनाथ मन्दिरको दर्शन गरेकी छन्। एक अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रममा सहभागी हुन शुक्रबार काठमाडौं आएकी उनले पशुपतिनाथ पुगेर पूजाअर्चना गरेकी हुन्।

शेट्टी भारतको अग्रणी इभेन्ट तथा वेडिङ उद्योगसम्बन्धी संस्थाले पहिलोपटक नेपालमा आयोजना गरेको १३औँ ‘ईएमएएस ग्लोबल कन्भेन्सन एन्ड अवार्ड २०२६’ मा सहभागी हुन नेपाल आएकी हुन्।

साउन १५ देखि १७ गतेसम्म काठमाडौंस्थित द सोल्टीमा आयोजना भइरहेको सम्मेलनमा भारतसहित सात देशका करिब ५५० जना इभेन्ट व्यवस्थापक, वेडिङ प्लानर, पर्यटन व्यवसायी, लगानीकर्ता तथा आतिथ्य क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन्।

आयोजकले शिल्पा शेट्टीको सहभागिताले नेपालमा भइरहेको सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रिय आकर्षण थप्ने विश्वास लिएको छ। सम्मेलनमार्फत नेपाललाई लक्जरी वेडिङ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, कर्पोरेट इभेन्ट तथा प्रोत्साहन भ्रमण (इन्सेन्टिभ टुरिजम) का लागि आकर्षक गन्तव्यका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

सम्मेलनमा सहभागी विदेशी प्रतिनिधिहरूले काठमाडौंसँगै पोखरा, चितवन र जनकपुर समेत भ्रमण गर्ने कार्यक्रम छ। भ्रमणका क्रममा उनीहरूले नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सम्पदा, होटल तथा आतिथ्य सेवाको प्रत्यक्ष अनुभव गर्नेछन्।

आयोजक तथा पर्यटन व्यवसायीहरूले यसबाट नेपालमा भविष्यमा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रम, कर्पोरेट इभेन्ट तथा डेस्टिनेशन वेडिङ आयोजना गर्ने सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरेका छन्।

सम्मेलनमा शिल्पा शेट्टीका अतिरिक्त बलिउड अभिनेता शक्ति कपूर र विक्रान्त मेसी तथा नेपाली अभिनेत्री मनीषा कोइरालाको पनि सहभागिता रहनेछ।

चर्चित कलाकारहरूको उपस्थितिले सम्मेलनलाई थप चर्चामा ल्याउनुका साथै नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय इभेन्ट तथा मनोरञ्जन उद्योगको गन्तव्यका रूपमा प्रस्तुत गर्न सहयोग पुग्ने आयोजकको विश्वास छ।

तस्वीरहरू: 

भद्रपुर भन्सारको राजस्व ७४ प्रतिशत मात्रै सङ्कलन

झापा । भद्रपुर भन्सार कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा तोकिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेन। कार्यालयले वार्षिक लक्ष्यको ७४ दशमलव ३४ प्रतिशत मात्रै राजस्व सङ्कलन गरेको हो।

भद्रपुर भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी प्रेमबहादुर लामाका अनुसार आव २०८२/८३ का लागि कार्यालयलाई २५ करोड ३ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य दिइएको थियो। तर, वर्षभरिमा १८ करोड ६० लाख ९५ हजार ८४४ रुपैयाँ मात्रै राजस्व सङ्कलन भएको छ।

यसअनुसार कार्यालय लक्ष्यभन्दा ६ करोड ४२ लाख २९ हजार १५६ रुपैयाँले पछाडि परेको छ।

भद्रपुर भन्सार कार्यालयले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकेको थिएन।

उक्त आर्थिक वर्षमा कार्यालयलाई ३३ करोड १३ लाख ७३ हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य तोकिएको थियो। तर, २० करोड ८६ लाख ६९ हजार ६३१ रुपैयाँ मात्रै सङ्कलन भएको थियो।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा कार्यालयको राजस्व सङ्कलन रकम केही घटेको देखिन्छ। लक्ष्यसमेत घटाइए पनि कार्यालयले तोकिएको लक्ष्य भेट्न सकेन।

सूचना अधिकारी लामाका अनुसार भद्रपुर नाकाबाट हाल निर्यात व्यापार नहुँदा राजस्व सङ्कलन प्रभावित भएको हो।

भद्रपुर नाकाबाट विशेषगरी सुर्तीजन्य पदार्थको आयात बढी हुने गरेको उनले बताए। आयातमा आधारित राजस्व सङ्कलन भए पनि निर्याततर्फको कारोबार नहुँदा भन्सारको समग्र व्यापारिक गतिविधि सीमित भएको कार्यालयको भनाइ छ।

झापाबाट हुने निर्यात व्यापारको ठूलो हिस्सा भने मेची भन्सार कार्यालयमार्फत हुँदै आएको छ। यस कारण भद्रपुर भन्सारको राजस्व सङ्कलनमा व्यापारको संरचना र नाकाबाट हुने कारोबारको प्रकृतिले समेत प्रभाव पारेको देखिन्छ।

लगातार दुई आर्थिक वर्ष राजस्व लक्ष्य पूरा गर्न नसकेपछि भद्रपुर भन्सार कार्यालयको राजस्व सङ्कलन बढाउन आयात–निर्यात कारोबार विस्तार तथा नाकाको व्यापारिक गतिविधि बढाउनुपर्ने चुनौती देखिएको छ।

रुसी प्रचारको आरोपमा फ्रान्सबाट फेडोरोभालाई निष्कासन आदेश

काठमाडौं। क्रेमलिन समर्थक प्रचार सामग्री फैलाएको आरोपमा फ्रान्स छाड्न आदेश दिइएकी रुसी टेलिभिजन टिप्पणीकार जेनिया फेडोरोभाले सरकारी निर्णयको विरोध गर्दै त्यसलाई ‘सेन्सरसिप’ र ‘राजनीतिक दबाब’ को संज्ञा दिएकी छन्।

फ्रान्सेली सरकारले भने फेडोरोभाले रुसी प्रचार सामग्रीमार्फत फ्रान्सको मौलिक राष्ट्रिय हितमा आघात पुर्‍याउने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ।

फेडोरोभाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत प्रतिक्रिया दिँदै सरकारको आधिकारिक धारणासँग फरक विचार राख्ने व्यक्तिलाई दबाउने प्रयासस्वरूप आफूविरुद्ध कारबाही गरिएको दाबी गरेकी छन्। आफूलाई अहिले निशाना बनाइए पनि भविष्यमा फरक मत राख्ने अन्य व्यक्तिले समेत यस्तै कारबाही भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनको भनाइ छ।

फ्रान्सका गृहमन्त्री लरेन्ट नुनेजले यसै साता फेडोरोभालाई देश छाड्न आदेश दिएका थिए। उनका अनुसार फेडोरोभाले रुसी प्रचार सामग्रीमार्फत फ्रान्सको मौलिक राष्ट्रिय हितविरुद्ध काम गरेको आरोप छ।

४५ वर्षीया फेडोरोभा रुसी सरकारी सञ्चारमाध्यम आरटी को फ्रान्सेली सेवाकी पूर्वप्रमुख हुन्। सन् २०२२ मा रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि फ्रान्सले आरटीको प्रसारणमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

हाल फेडोरोभा फ्रान्सेली उद्योगपति भिन्सेन्ट बोलोरेसँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम समूहमा टिप्पणीकारका रूपमा कार्यरत छिन्।

फेडोरोभाले आफूविरुद्ध आपत्कालीन कानुनी प्रक्रियाअन्तर्गत निष्कासन आदेश जारी गरिएको बताएकी छन्। मुद्दासँग परिचित एक स्रोतका अनुसार आदेशबारे जानकारी पाएपछि उनलाई निगरानीमा समेत राखिएको छ।

फ्रान्सेली वित्त मन्त्रालयले हस्तक्षेपसम्बन्धी सम्भावित नयाँ गतिविधि रोक्न बनाइएको कानुनी व्यवस्थाअन्तर्गत फेडोरोभाको सम्पत्ति छ महिनाका लागि रोक्का गरिएको जनाएको छ।

सरकारको निर्णयविरुद्ध फेडोरोभाले कानुनी चुनौती दिने तयारी गरेकी छन्। उनले आफ्ना कानुनी प्रतिनिधिमार्फत निष्कासन आदेश र सम्पत्ति रोक्का गर्ने निर्णय दुवैलाई अदालतमा चुनौती दिने बताएकी छन्।

उनका वकिल इम्मानुएल पिभ्निकाले फेडोरोभा आफूविरुद्ध सञ्चालन भइरहेको ‘निरन्तर अभियान’ को सिकार भएको दाबी गरेका छन्।

फेडोरोभा कार्यरत सञ्चारमाध्यम समूहले पनि सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निष्कासन आदेशलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको गम्भीर हस्तक्षेप भनेको छ।

यता, गलत सूचना तथा दुष्प्रचारको अध्ययन गर्दै आएका विज्ञहरूले भने फ्रान्समा आगामी वर्ष हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचनअघि फेडोरोभाको सम्भावित प्रभावबारे यसअघि नै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका थिए।

रुससँग सम्बन्धित सञ्चारमाध्यम र प्रचार संयन्त्रले फ्रान्ससहित युरोपेली मुलुकको राजनीतिक वातावरणमा प्रभाव पार्न सक्ने भन्दै पश्चिमी देशहरूले पछिल्ला वर्षहरूमा रुसी प्रचार र गलत सूचनामाथि निगरानी बढाउँदै आएका छन्।

फेडोरोभामाथिको पछिल्लो कारबाहीले भने राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा विदेशी प्रचार नियन्त्रण गर्ने सरकारी अधिकार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताबीचको सीमाबारे फ्रान्समा नयाँ बहस सुरु गराएको छ।

कहाँ-कहाँ कर्फ्यु ?

सिरहा। सिरहाको लहानमा जारी कर्फ्यु हटाइएको छ भने गोलबजारमा लगाइएको कर्फ्यु भने यथावत् राखिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिएको तनाव नियन्त्रण गर्न प्रशासनले विभिन्न क्षेत्रमा कर्फ्यु तथा निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो।

सुनसरीमा दुई समूहबीच भएको झडप नियन्त्रणका क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एक युवकको मृत्यु भएपछि त्यसको विरोधमा गोलबजारमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो।

गणेशको परिवारसँग सरकारले ८ बुँदे सहमति गरिसकेको भए पनि गोलबजारको अवस्था अझै संवेदनशील रहेको भन्दै प्रशासनले कर्फ्यु हटाएको छैन।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार गणेश यादवको शव गोलबजार ल्याएर अन्त्येष्टि प्रक्रिया अघि नबढाएसम्म कर्फ्यु हटाइने छैन। सहमतिअनुसार गणेशको अन्त्येष्टि गर्ने तयारी भइरहेको छ।

यसैबीच, धनुषाको जनकपुरधाममा पनि कर्फ्यु हटाइएको छ। प्रशासनले कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ।

जनकपुरधाममा पछिल्लो समय अवस्था तनावग्रस्त बनेपछि गत बिहीबार दिउँसो ३ः३० बजेदेखि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको थियो।

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद लुटेलका अनुसार आज बिहान १० बजेदेखि कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा लागू गरिएको हो।

सुनसरीको घटनापछि जनकपुरधामसहित मधेशका विभिन्न जिल्लामा विरोध प्रदर्शन चर्किएपछि स्थानीय प्रशासनले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो।

जनकपुरधाममा सद्भाव र्‍याली सम्पन्न भएपछि अवस्था केही सामान्य बनेकाले कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको प्रशासनले जनाएको छ।

यसअघि सुनसरी र सिरहाको लहानमा पनि कर्फ्यु हटाएर निषेधाज्ञा जारी गरिएको थियो।

यद्यपि, सिरहाको गोलबजारमा भने गणेश यादवको अन्त्येष्टि र स्थानीय सुरक्षा अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कर्फ्यु कायमै राखिएको छ।

गोलबजारमा के के भयो ?

सिरहा। सुनसरीको देवानगञ्ज-कप्तानगञ्जमा भएको घटनापछि सिरहाको गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवको परिवार र नेपाल सरकारबीच ८ बुँदे सहमति भएको छ।

तर, सहमति भइसके पनि गोलबजार क्षेत्रमा जारी कर्फ्यु भने तत्काल हटाइएको छैन।

कर्फ्युका कारण गोलबजारसहित प्रभावित क्षेत्रमा सर्वसाधारणको आवतजावतमा रोक लगाइएको छ। अत्यावश्यक कामका लागि घरबाट बाहिर निस्किएका व्यक्तिलाई सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गरेपछि मात्र आवतजावत गर्न दिइरहेका छन्।

सहमति भएपछि अवस्था केही सहज बने पनि सडकमा सर्वसाधारणको चहलपहल न्यून छ। सम्भावित तनावलाई ध्यानमा राख्दै प्रशासनले सुरक्षा व्यवस्था थप कडा बनाएको छ। गोलबजारका संवेदनशील क्षेत्रमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायका टोली परिचालन गरिएका छन्।

सिरहाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चेतराज बरालका अनुसार मृतक परिवारसँग सरकारको सहमति भए पनि त्यसैका आधारमा तत्काल कर्फ्यु हटाउने निर्णय भएको छैन।

कर्फ्यु हटाउने, केही समय निरन्तरता दिने वा अवस्था हेरेर अन्य निर्णय गर्ने विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा बैठक बस्ने तयारी गरिएको छ। बैठकबाट भएको निर्णयपछि मात्रै कर्फ्युबारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक गरिने बरालले बताए।

प्रशासनले सहमतिपछि अवस्था सामान्य बन्दै गए पनि गोलबजारको संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षा व्यवस्था तत्काल कमजोर नबनाउने नीति लिएको छ।

सुनसरीको देवानगञ्ज–कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको विरोधमा सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शन भएको थियो। प्रदर्शनका क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच तनाव बढेपछि प्रहरीले गोली चलाएको थियो।

सो क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका १५ वर्षीय गणेश यादवलाई गोली लागेको थियो। गम्भीर घाइते भएका उनको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो।

घटनापछि गोलबजार क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गरेको थियो। घटनालाई लिएर स्थानीय, मृतक परिवार तथा आफन्तले दोषीमाथि कारबाही, घटनाको निष्पक्ष छानबिन र पीडित परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका थिए।

घटनापछि शुक्रबार राति गृहमन्त्री सुदन गुरुङ मृतक गणेश यादवको घर औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाही पुगेका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङले मृतक परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिनुका साथै परिवारका माग र समस्याबारे छलफल गरेका थिए। लामो छलफलपछि सरकार र मृतक परिवारबीच ८ बुँदे सहमति भएको हो।

सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री गुरुङ र मृतकका तर्फबाट उनका बुबा रामवृक्ष यादवले हस्ताक्षर गरेका छन्।

सहमति अनुसार सरकारले गणेश यादवलाई शहीद घोषणा गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भएको छ।

मृतक परिवारलाई १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने तथा परिवारका एक योग्य सदस्यलाई रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले जनाएको छ।

यस्तै, गणेशका भाइबहिनीलाई निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने र उनका बुबाआमालाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति भएको छ।

गोलबजारमा भएको घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने, घटनामा दोषी देखिने व्यक्तिमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने तथा छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने विषय पनि सहमतिमा समेटिएको छ।

सरकारले गणेश यादवको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सहमतिको अर्को महत्वपूर्ण बुँदामा गणेश यादवको अन्त्येष्टि गर्ने विषय उल्लेख छ। सहमतिअनुसार शुक्रबार (साउन १६) उनको अन्त्येष्टि गर्ने तय गरिएको छ।

सरकार र मृतक परिवारबीच सहमति भएपछि गणेश यादवको परिवारलाई तत्काल राहत तथा सामाजिक सुरक्षाका विषयमा सरकारी प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

तर, घटनामा गोली चलाउने परिस्थितिको वास्तविकता, गोली चलाउने आदेश कसले दिएको थियो र घटनामा दोषी को हुन् भन्ने विषय भने छानबिनबाट टुंगो लाग्नेछ।

परिवारले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र दोषीमाथि कारबाहीलाई प्रमुख विषयका रूपमा उठाउँदै आएको छ। सरकारले पनि छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनअनुसार कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

सरकारसँग सहमति भए पनि गोलबजारको अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य भइसकेको छैन। प्रशासनले कर्फ्यु हटाउने विषयमा निर्णय गर्नुअघि सुरक्षा अवस्था र स्थानीय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने जनाएको छ।

कर्फ्युका कारण बजार, सडक तथा सार्वजनिक क्षेत्रमा सर्वसाधारणको उपस्थिति न्यून छ। सुरक्षाकर्मीले संवेदनशील क्षेत्र, मुख्य सडक तथा सम्भावित प्रदर्शनस्थलमा निगरानी बढाएका छन्।

अत्यावश्यक कामबाहेक सर्वसाधारणलाई घरबाहिर ननिस्कन प्रशासनले आग्रह गरेको छ। सडकमा भेटिएका व्यक्तिसँग सुरक्षाकर्मीले सोधपुछ गरिरहेका छन् भने अत्यावश्यक कामका लागि हिँडेकालाई अवस्था हेरेर आवतजावत गर्न दिइएको छ।

गणेश यादवको परिवारसँग भएको सहमतिको मुख्य उद्देश्य पीडित परिवारका माग सम्बोधन गर्नुका साथै गोलबजारमा बढेको तनावलाई नियन्त्रणमा लिनु रहेको प्रशासनको बुझाइ छ।

यद्यपि, कर्फ्यु कायमै रहनुले प्रशासनले अझै पनि अवस्था पूर्ण रूपमा सुरक्षित भइनसकेको संकेत गरेको छ। सहमति कार्यान्वयन, गणेशको अन्त्येष्टि तथा घटनाको छानबिन प्रक्रिया अघि बढ्दै जाँदा गोलबजारको अवस्था थप सहज बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बजारमा ग्यास छैन, निगम भन्छ -‘अभाव छैन’

काठमाडौं। देशका विभिन्न ठाउँमा खाना पकाउने एलपीजी ग्यासको अभाव देखिन थालेको छ। ग्यास लिन उपभोक्ताहरू सप्लायर्सकहाँ लामो लाइन लाग्न थालेका छन् भने एक सिलिन्डर ग्यासका लागि समेत हप्तासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको नेपाल ग्यासको बिक्री केन्द्रमा समेत उपभोक्ताको लामो लाइन देखिएको छ। ग्यास लिन बिहानैदेखि लाइनमा बसेका उपभोक्ताले सहज रूपमा सिलिन्डर नपाएको गुनासो गरेका छन्।

नेपाल आयल निगमले फागुनको अन्तिम सातादेखि आधा सिलिन्डर ग्यास मात्रै वितरण गर्दै आएको थियो। तर असारको अन्तिमदेखि पूर्ण क्षमताको सिलिन्डर वितरण गर्न थालेपछि बजारमा ग्यासको माग एक्कासि बढेको व्यवसायीहरू बताउँछन्।

निगमले पूर्ण सिलिन्डर वितरण सुरु गरेसँगै उपभोक्ताले समेत ग्यासको मौज्दात बढाउन खोज्दा साउनको पहिलो सातादेखि बजारमा ग्यास पाउन कठिन भएको देखिएको छ।

विशेषगरी काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका विभिन्न क्षेत्रमा ग्यास बिक्री केन्द्रमा उपभोक्ताको भीड बढेको छ। कतिपय उपभोक्ताले नियमित रूपमा पाइरहेको ग्याससमेत समयमा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

तर, बजारमा उपभोक्ताले ग्यास नपाइरहेका बेला नेपाल आयल निगमले भने देशभर एलपीजी ग्यासको कुनै अभाव नरहेको दाबी गर्दै आएको छ।

निगमले आपूर्ति प्रणालीमा समस्या नभएको बताइरहे पनि बिक्री केन्द्रमा देखिएको लामो लाइन र उपभोक्ताले भोग्नुपरेको सास्तीले बजारमा ग्यासको आपूर्ति र वितरण व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको छ।

तस्वीरहरू:

स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ‘ओभरलोड’ हटाउँदै सरकार

काठमाडौं। सरकारले स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयको संगठन संरचनामा व्यापक पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ।

प्रस्तावित नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) संरचनाअनुसार मन्त्रालयको नेतृत्व अब एक जना सचिवले मात्रै गर्नेछन् भने हाल कायम १२औँ तहका अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिवका सबै पद खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई प्राप्त ओएन्डएम सर्वेक्षण प्रतिवेदनले मन्त्रालयलाई चुस्त, प्रविधिमैत्री र सेवामुखी बनाउने उद्देश्यसहित नयाँ प्रशासनिक संरचना प्रस्ताव गरेको हो।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयअन्तर्गत चार प्रमुख महाशाखा रहनेछन्। नीति, योजना तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि र प्रशासन गरी चार महाशाखामार्फत मन्त्रालयका काम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नयाँ संरचनाले नीति निर्माणदेखि स्वास्थ्य संस्था नियमन, औषधि तथा खाद्य पदार्थको गुणस्तर नियन्त्रण, डिजिटल स्वास्थ्य सेवा र प्रशासनिक व्यवस्थापनलाई एउटै संरचनाबाट व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्था तथा विपद् व्यवस्थापनका लागि छुट्टै इकाई स्थापना गर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

प्रस्तावित आपत्कालीन तथा विपद् व्यवस्थापन इकाईमा मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट, जनस्वास्थ्य अधिकृत र स्टाफ नर्सलगायतका जनशक्ति रहनेछन्।

प्राकृतिक विपद्, महामारी तथा अन्य आकस्मिक स्वास्थ्य संकटका बेला विभिन्न निकायबीच समन्वय गर्न तथा तत्काल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन गर्न उक्त इकाईलाई जिम्मेवारी दिने योजना छ।

सरकारले विपद् तथा स्वास्थ्य आपत्कालीन अवस्थाको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयको नियमित संरचनाभित्रै संस्थागत गर्न खोजेको हो।

प्रस्तावित पुनर्संरचनामा डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। मन्त्रालयअन्तर्गत ई–हेल्थ शाखा स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उक्त शाखामा सूचना प्रविधि निर्देशक, कम्प्युटर इन्जिनियर, ई-हेल्थ विशेषज्ञ, वेब डेभलपर तथा तथ्याङ्क अधिकृतलगायत प्राविधिक जनशक्ति रहनेछन्।

डिजिटल स्वास्थ्यसम्बन्धी नीति, स्वास्थ्यसम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन, विद्युतीय स्वास्थ्य प्रणाली तथा प्रविधिमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी उक्त शाखालाई दिने योजना छ।

प्रस्तावित संगठन संरचनाअनुसार मन्त्रालयअन्तर्गत कुल १ हजार ८०६ ‘पुल दरबन्दी’ कायम रहनेछ।

यसैगरी, नयाँ दरबन्दी स्वीकृत भएको तीन वर्षपछि राजपत्र अनङ्कित पद स्वतः खारेज हुने व्यवस्था पनि प्रस्तावमा समेटिएको छ। यसले संगठन संरचनालाई आवश्यकता र कार्यबोझअनुसार समयानुकूल बनाउने सरकारको योजना देखाउँछ।

सरकारले स्वास्थ्य सेवा, खाद्य स्वच्छता, औषधि गुणस्तर नियमन, जनस्वास्थ्य समन्वय, विपद् व्यवस्थापन र डिजिटल स्वास्थ्य प्रणालीलाई एकीकृत प्रशासनिक संरचनामा समेट्न खोजेको छ।

प्रस्तावित पुनर्संरचनाले मन्त्रालयको प्रशासनिक तह घटाउँदै निर्णय प्रक्रिया छिटो बनाउने, दोहोरो जिम्मेवारी हटाउने तथा सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राखेको सरकारको भनाइ छ।

चार दिनको गिरावटपछि नेप्सेमा सुधार

काठमाडौं। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार सेयर बजारमा सुधार देखिएको छ। लगातार चार कारोबार दिन घटेको नेप्से परिसूचक शुक्रबार १२.९६ अंकले बढेर २ हजार ६८५ अंकमा पुगेको हो।

यो साताको सुरुवातदेखि नै लगातार दबाबमा रहेको बजारमा शुक्रबारको सुधार आए पनि समग्र साप्ताहिक प्रदर्शन भने कमजोर रह्यो। गत शुक्रबार २ हजार ७३४ अंकमा रहेको नेप्से यस शुक्रबारसम्म आइपुग्दा ४९ अंकले घटेको छ।

पूर्वी तराईमा देखिएको अशान्तिले यो साता सेयर बजारमा समेत प्रभाव पारेको देखिएको छ।

शुक्रबार कारोबार रकममा भने सामान्य वृद्धि भएको छ। अघिल्लो दिन ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा शुक्रबार ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

कारोबार भएका कम्पनीमध्ये १८० वटाको सेयर मूल्य बढेको छ भने ८२ कम्पनीको मूल्य घटेको छ। १३ कम्पनीको मूल्य भने स्थिर रह्यो।

शुक्रबार अधिकांश समूहगत सूचकमा वृद्धि भएको छ। यद्यपि, कुनै पनि समूहको उतारचढाव १ प्रतिशतभन्दा बढी रहेन।

बैंकिङ समूह ०.७२ प्रतिशत, विकास बैंक ०.४८, फाइनान्स ०.१८, होटल तथा पर्यटन ०.४८, जलविद्युत् ०.६९, लगानी ०.२३, जीवन बीमा ०.१९, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२५, माइक्रोफाइनान्स ०.२४ र अन्य समूह ०.९३ प्रतिशतले बढेका छन्।

यसैगरी निर्जीवन बीमा समूह ०.१६ प्रतिशत र व्यापार समूह ०.०७ प्रतिशतले घटेका छन्।

शुक्रबार एभरेस्ट कलरको सेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै १५ प्रतिशतले बढेको छ। सूचीकृत भएयता कम्पनीको सेयर मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।

त्यस्तै, जोशी हाइड्रोपावरको ६.७९ प्रतिशत, अपर लोहोरेखोलाको ६.४४ प्रतिशत, युनिभर्सल पावरको ४.३२ प्रतिशत र विकास हाइड्रोपावरको ३.६८ प्रतिशतले मूल्य बढेको छ।

घट्ने कम्पनीतर्फ बोटलर्स नेपाल बालाजुको सेयर मूल्य ५.३३ प्रतिशतले घटेको छ। कालिन्चोक हाइड्रोपावरको ३.५५ प्रतिशत र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंकको ३.०३ प्रतिशतले मूल्य घटेको छ।

रकमका आधारमा शुक्रबार सबैभन्दा धेरै कारोबार हुने कम्पनीमा रिडी पावर, ग्लोबल आईएमई बैंक, सेन्ट्रल फाइनान्स, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक रहेका छन्।

चार दिनको लगातार गिरावटपछि शुक्रबार बजारमा आएको सुधारले लगानीकर्तामा केही राहत दिए पनि साप्ताहिक रूपमा भने नेप्से दबाबमै रहेको देखिएको छ।

राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य रञ्जित कर्णले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको हिंसात्मक घटना तथा तराई-मधेसमा बढ्दो तनावलाई लिएर सरकारको कडा आलोचना गरेका छन्।

उनले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीले नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद कर्णले सरकारको गैरजिम्मेवारीपनका कारण देश गम्भीर दुर्घटनातर्फ धकेलिएको आरोप लगाए। उनले आफ्नो गृहजिल्ला सिरहाको अवस्था निकै भयावह बनेको भन्दै त्यहाँ नागरिक त्रासमा बाँच्नुपरेको बताए।

‘घर सम्झिन्छु, चारैतिर रगत बगिरहेको छ। काकालाई फोन गर्दा घरबाट निस्कने अवस्था छैन भन्नुहुन्छ, गोली चलिरहेको छ,’ कर्णले भने। उनले सिरहामा गणेश यादवको मृत्यु भएको र दर्जनौँ मानिस घाइते भएको उल्लेख गर्दै यस्तो पीडादायी अवस्थामा आफूलाई प्राविधिक विषयमा बोल्न इच्छा नरहेको बताए।

कर्णले सुनसरीको देवानगञ्जमा भएको घटनाबारे सरकारलाई एक महिनाअघिदेखि नै जानकारी रहेको दाबी गरे। तर, गृह मन्त्रालय र स्थानीय प्रशासनले समयमै आवश्यक चासो नदिँदा परिस्थिति गम्भीर बनेको उनको आरोप छ।

उनले प्रधानमन्त्री शाह जनतासँग संवाद गर्न अनिच्छुक देखिएको र गृहमन्त्रीले पनि गम्भीर समस्यामा अपेक्षित संवेदनशीलता नदेखाएको आरोप लगाए।

समस्या समाधानका लागि बल प्रयोगभन्दा संवाद र छलफलको बाटो रोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै कर्णले दमनबाट कुनै पनि समस्याको स्थायी समाधान नहुने बताए।

उनका अनुसार सम्बन्धित समुदाय र सरोकारवालाबीच संवाद तथा बैठकमार्फत समाधान खोज्नुपर्ने थियो।

सांसद कर्णले राज्यको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजनीतिक तथा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताए।

उनले विगतमा यही सरकार तथा नेतृत्वले स्थापित गरेको नजिर स्मरण गराउँदै त्यसैका आधारमा अहिले प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने तर्क गरे।

‘राज्यको गोलीबाट नागरिकको मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने नजिर उहाँहरूले नै स्थापित गर्नुभएको हो,’ कर्णले भने, ‘त्यही नजिरका आधारमा अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र गृहमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ।’

कर्णले सरकारले गठन गर्ने सामान्य छानबिन समितिप्रति आफूहरूको विश्वास नरहेको बताएका छन्। देवानगञ्जलगायतका घटनाको वास्तविकता बाहिर ल्याउन अधिकारसम्पन्न न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने उनको माग छ।

उनले सरकारलाई दमनको बाटो छाडेर सर्वदलीय बैठक बोलाउन तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी तनाव समाधान गर्न आग्रह गरे।

तराई-मधेसका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन, झडप र हिंसात्मक घटना बढ्दै गएको अवस्थामा राजनीतिक संवादमार्फत तत्काल समाधान खोज्नुपर्ने कर्णको भनाइ छ।

यसअघि बिहीबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि सांसदहरूले पछिल्लो घटनालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका थिए।

देवानगञ्ज गोलीकाण्ड : मृतक परिवारले शव बुझ्न मानेनन् 

सुनसरी। सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा गोली लागेर मृत्यु भएका दुई युवाका परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। सरकार र मृतक परिवारबीच सातबुँदे सहमति भइसके पनि परिवार तथा आफन्तले शव बुझ्न नमानेका हुन्।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको उपस्थितिमा भएको छलफलपछि शुक्रबार मृतकका परिवारले शव बुझ्ने र पोस्टमार्टमपछि सोही दिन अन्त्येष्टि गर्ने सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा दुवै मृतकको अन्त्येष्टि शुक्रबार दिउँसो २ बजे गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

तर, मृतकका आफन्तले आफूहरूलाई दबाबमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गराइएको आरोप लगाउँदै शव बुझ्न अस्वीकार गरेका छन्। सहमति कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभएकाले शव नबुझेको उनीहरूको भनाइ छ।

केही स्थानीयले समेत गृहमन्त्रीको दबाबमा मृतक परिवारसँग सहमति गराइएको आरोप लगाएका छन्। स्थानीयको विरोधपछि शव बुझ्न विराटनगर पुगेका मृतक परिवारका सदस्य तथा आफन्त पुनः देवानगञ्ज फर्किएका छन्।

सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद अर्यालले शव बुझ्ने विषयमा केही समस्या देखिएको जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले मृतक परिवारसँग समन्वय गरेर समस्या समाधानको प्रयास गरिरहेको उनले बताए।

गत आइतबार राति देवानगञ्ज गाउँपालिका-३ कप्तानगञ्जमा दुई समुदायबीच भएको विवादका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा स्थानीय ओमप्रकाश मेहताको घटनास्थलमै मृत्यु भएको थियो। गोली लागेर घाइते भएका जयप्रकाश मेहताको भने उपचारका क्रममा बिहीबार मृत्यु भएको थियो।

दुवै मृतकको शव हाल विराटनगरस्थित न्युरो अस्पतालको शवगृहमा राखिएको छ। परिवारले शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि पोस्टमार्टम प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन।

गृहमन्त्री गुरुङको उपस्थितिमा देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्यालयमा भएको छलफलपछि सरकार र मृतक परिवारबीच सातबुँदे सहमति भएको थियो। सहमतिपत्रमा गृहमन्त्री गुरुङले हस्ताक्षर गरेका थिए।

सहमति पत्र लिएर गृहमन्त्री गुरुङ स्वयं मृतक परिवारको घरमा पुगेर हस्ताक्षर गराएका थिए। तर, पछि परिवारले सहमति दबाबमा भएको भन्दै शव बुझ्न अस्वीकार गरेपछि सहमति कार्यान्वयनमा नयाँ समस्या देखिएको हो।

यसैबीच, बुधबारदेखि सुनसरीको अवस्था क्रमशः सामान्य बन्दै गएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ। यद्यपि, सम्भावित सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले जारी गरेको कर्फ्यु भने अझै हटाएको छैन।

सरकार र मृतक परिवारबीच भएको सहमति कार्यान्वयन तथा शवको अन्त्येष्टिका विषयमा देखिएको विवाद समाधान गर्न प्रशासन र प्रहरीले समन्वय गरिरहेको जनाएको छ।

‘पाँच दिनसम्म किन मौन?’

काठमाडौं। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा आइतबार रातिदेखि सुरु भएको तनाव मधेशका विभिन्न जिल्लामा फैलिँदासमेत प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नबोलेको भन्दै मधेशवादी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

प्रधानमन्त्री शाहसँग भएको छलफलमा नेताहरूले घटना भएको चार-पाँच दिनसम्म सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सक्रियता नदेखिएको गुनासो गरेका हुन्। देशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव र झडपको अवस्था सिर्जना भइसकेपछि पाँच दिनपछि मात्र प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्नुले उनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको नेताहरूले बताएका छन्।

छलफलमा सहभागी नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार आइतबार रातिदेखि तनाव सुरु भए पनि प्रधानमन्त्री बिहीबार मात्र सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिनुले सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठेको हो। घटना नियन्त्रण र शान्ति कायम गर्न सबै राजनीतिक दलले भूमिका खेल्नुपर्ने भए पनि सरकार तीन–चार दिनसम्म निष्क्रियजस्तो देखिँदा परिस्थिति थप बिग्रिएको गुनासो नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए।

महतोका अनुसार सरकारको ढिलाइले तनाव नियन्त्रणमा समस्या भएको र राजनीतिक नेतृत्वले समयमै संवाद तथा समन्वय अघि बढाउनुपर्ने धारणा नेताहरूले राखेका थिए।

मधेशवादी नेताहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धतामाथि शंका नगर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले सरकार आफ्नो ढंगले काम गरिरहेको दाबी गर्दै घटनाले यति ठूलो रूप लिने अपेक्षा नगरिएको बताए।

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नुका साथै राज्यको तर्फबाट गर्नुपर्ने काम सरकारले गरिरहेको थियो। राजनीतिक दलका तर्फबाट पनि विभिन्न बैठक तथा शान्ति र सद्भाव कायम गर्न अपिल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

तर, घटनाको अवस्था आफूहरूले अनुमान गरेभन्दा धेरै गम्भीर भइसकेको उनले स्वीकार गरेका छन्।

छलफलमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले सरकारी संयन्त्र र सुरक्षाकर्मी मात्र परिचालन गरेर तनाव समाधान नहुने बताएका थिए।

उनले घटनाको समाधानका लागि सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालाले आ–आफ्नो ठाउँबाट पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अरूले दिएको सुझावसमेत सुन्नुपर्ने भन्दै राउतले सरकारको नेतृत्वले घटनाको गम्भीरता समयमै बुझ्न नसकेको प्रश्न उठाएका थिए।

राउतले प्रधानमन्त्री पाँच दिनसम्म मौन रहनुको कारणसमेत सोधेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबाट घटनाबारे समयमै जानकारी वा ब्रिफिङ नपुगेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उनले उठाएका थिए।

उनका अनुसार कप्तानगञ्जमा घटना भएपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको खोजी भइरहेका बेला सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सार्वजनिक प्रतिक्रिया नआउनुले जनस्तरमा थप अन्योल सिर्जना गरेको थियो।

राउतले प्रधानमन्त्री लामो समयसम्म सार्वजनिक रूपमा नबोल्दा घटनाले थप उग्र रूप लिएको धारणा राखेका थिए।

उनले सबै काम आफूले मात्र राम्रोसँग गरिरहेको ठान्नु उपयुक्त नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको सुझावलाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए।

छलफलमा नेता शरतसिंह भण्डारी, प्रभु साहलगायतले पनि सरकारको नेतृत्वको प्रतिक्रिया र सक्रियतामा कमजोरी देखिएको बताएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्रीको भूमिका अपेक्षाअनुसार प्रभावकारी नहुँदा तनाव मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा फैलिएको धारणा राखेका थिए।

मधेशवादी दलका नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि प्रधानमन्त्री शाहले सरकार काममै केन्द्रित रहेकाले सार्वजनिक अभिव्यक्तिभन्दा त्यसको परिणाम देखाउन खोजेको बताए।

उनले घटनालाई नियन्त्रणमा लिन राज्यका तर्फबाट गर्नुपर्ने कुनै काममा सरकार नचुकेको दाबी गरे। सुरक्षा निकाय परिचालनदेखि शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आवश्यक पहल भइरहेको उनको भनाइ थियो।

यद्यपि, आगामी दिनमा सुधार गर्नुपर्ने विषय पहिचान गरी त्यसलाई सुधार गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले जनाएका छन्।

सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको तनावका कारण मधेशका विभिन्न जिल्लामा समेत प्रदर्शन र झडपका घटना भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलका नेताहरूसँग संवाद अघि बढाएका हुन्।

पछिल्लो छलफललाई सरकारले तनाव नियन्त्रण, सामाजिक सद्भाव कायम र राजनीतिक सहमति निर्माणका लागि महत्वपूर्ण पहलका रूपमा अघि बढाएको छ।

गणेश यादवका आफन्तले गरे बालेन-सुधनविरुद्ध प्रदर्शन

सिरहा। सिरहाको गोलबजारमा प्रदर्शनका क्रममा गोली लागेर मृत्यु भएका १५ वर्षीय गणेश यादवका आफन्त तथा स्थानीयले प्रधानमन्त्री बालेन शाह र गृहमन्त्री सुदन गुरुङविरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्।

सुनसरीको कप्तानगञ्ज घटनालाई लिएर गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा औरही गाउँपालिका–२ तुलसियाहीका गणेशको मृत्यु भएको थियो। गृहमन्त्री गुरुङ मृतक परिवारलाई भेट्न सिरहा आउने जानकारी पाएपछि उनका आफन्त तथा स्थानीयले बनिनिया चोकमा प्रदर्शन गरेका हुन्।

प्रदर्शनकारीले हातमा विभिन्न प्लेकार्ड बोकेर प्रधानमन्त्री शाह र गृहमन्त्री गुरुङविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गोली लागेर १५ वर्षीय बालकको मृत्यु भएको घटनाप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै दोषीमाथि कारबाही र परिवारलाई न्याय दिन माग गरेका छन्।

स्थानीयले मृतक गणेशले न्याय नपाएसम्म गृहमन्त्रीलाई आफ्नो क्षेत्रमा प्रवेश गर्न नदिने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गोलबजारमा भएको प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले गोली चलाउँदा बालकको मृत्यु भएको घटनाले स्थानीयमा आक्रोश बढेको छ।

मृतक परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिन गृहमन्त्री गुरुङ सिरहा जाने तयारीमा रहेका बेला विरोध प्रदर्शन भएको हो।

तस्वीरहरू: 

फिफा बेच्न खोजेको भन्दै इन्फान्टिनोविरुद्ध युइएफए

काठमाडौं। फिफा विश्वकपसहित प्रमुख फुटबल प्रतियोगितामा निजी इक्विटी लगानी भित्र्याउने फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोको प्रस्तावको युरोपेली फुटबल महासङ्घ (युइएफए) र उत्तर, मध्य अमेरिका तथा क्यारेबियन फुटबल महासङ्घ (कनकाकाफ)ले कडा विरोध गरेका छन्।

युइएफएले प्रस्ताव फिर्ता नलिए आफ्ना ५५ सदस्य राष्ट्रलाई फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी हुनबाट रोक्ने चेतावनी दिएको छ। कनकाकाफले पनि प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रिया, पारदर्शिता र सदस्य राष्ट्रसँग गरिएको परामर्शप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

युइएफएका ५५ सदस्य राष्ट्रको आपत्कालीन अनलाइन बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विश्वकप फिफाको सम्पत्ति भएकाले त्यसमा निजी स्वामित्व स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पारिएको छ।

महासङ्घले प्रस्ताव पूर्ण रूपमा फिर्ता लिनुपर्ने र भविष्यमा समेत फिफाका प्रतियोगिता वा शासन संरचनामा निजी स्वामित्व प्रवेश नगराउने बाध्यकारी प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने माग गरेको छ। अन्यथा फिफाका प्रतियोगितामा सहभागी नहुने चेतावनी युइएफएले दिएको छ।

युइएफएका अनुसार विश्वकपजस्तो प्रमुख प्रतियोगितामा बाह्य लगानीकर्ताले स्वामित्वको हिस्सा पाएमा खेलको हितभन्दा व्यावसायिक नाफा प्राथमिकतामा पर्न सक्छ। लगानीकर्तालाई निश्चित प्रतिफल दिनुपर्ने दबाब बढ्दै जाँदा विश्व फुटबलको मूल चरित्रमै परिवर्तन आउन सक्ने महासङ्घको चिन्ता छ।

युइएफएले फिफाको प्रस्तावलाई विश्व फुटबलप्रतिको नेतृत्वको जिम्मेवारीबाट विमुख हुने संकेतका रूपमा समेत व्याख्या गरेको छ।

विवाद चर्किएपछि फिफाले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले फुटबल बेच्न नखोजेको स्पष्ट पारेको छ।

फिफाले सदस्य राष्ट्रहरूसँग प्रस्तावबारे परामर्श जारी रहेको र सदस्यहरूको सहमति नपाएसम्म प्रस्तावित ‘फिफा फरवार्ड इन्टरप्राइज’ (एफएफई) स्थापना नहुने जनाएको छ। फिफाको हाल सञ्चालनमा रहेका व्यावसायिक गतिविधिमा पनि कुनै परिवर्तन नहुने उसको भनाइ छ।

प्रस्तावबारे सार्वजनिक रूपमा देखिएको विवादका लागि फिफाले सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित गलत तथा अपूर्ण विवरणलाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको छ।

के हो इन्फान्टिनोको प्रस्ताव?

इन्फान्टिनोले फिफाको व्यावसायिक सम्पत्तिको २० प्रतिशत हिस्सा निजी लगानीकर्तालाई बिक्री गरेर नयाँ सहायक कम्पनी एफएफई स्थापना गर्ने योजना अघि सारेका थिए।

सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार एफएफईमा प्रमुख लगानीकर्ता अमेरिकी लगानी कम्पनी हुने प्रस्ताव गरिएको छ। उक्त कम्पनी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका ज्वाइँ जारेड कुशनरका भाइ जोशुआ कुशनरले स्थापना गरेका हुन्।

इन्फान्टिनो पक्षले निजी लगानीबाट प्राप्त हुने थप स्रोतलाई विश्व फुटबलको विकासमा प्रयोग गर्ने तर्क गरेको छ।

प्रस्तावअनुसार फिफाका २११ सदस्य सङ्घलाई उपलब्ध गराइने आधारभूत विकास सहायता रकम २ करोड अमेरिकी डलरबाट बढाएर ४ करोड डलर पुर्‍याउने योजना रहेको बताइएको छ। त्यस्तै, सन् २०३८ सम्म प्रत्येक सदस्य सङ्घले करिब ८ करोड ६० लाख डलरसम्म सहायता प्राप्त गर्न सक्ने दाबी गरिएको छ।

इन्फान्टिनोले योजनालाई विश्व फुटबल विकासका लागि उपलब्ध वित्तीय स्रोतलाई तीव्र रूपमा विस्तार गर्ने अवसरका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

प्रस्तावको प्रक्रियामाथि कनकाकाफले पनि असन्तुष्टि जनाएको छ।

महासङ्घका अनुसार योजना तयार गर्ने क्रममा सदस्य तथा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त परामर्श गरिएको छैन। प्रस्तावका लागि कृत्रिम रूपमा छोटो समयसीमा तोकिएको र फिफाका सम्बन्धित निर्णय गर्ने निकायबाट पर्याप्त समीक्षा तथा औपचारिक स्वीकृति नलिइएको उसको आरोप छ।

कनकाकाफले इतिहासकै सबैभन्दा बढी आम्दानी भएको विश्वकपपछि पनि फिफालाई बाह्य निजी लगानी किन आवश्यक परेको हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

विश्व फुटबलमा बढ्दो विवादबीच एसियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी)का अध्यक्ष शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलिफाले पनि फिफाको प्रस्तावप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

उनले सबै महादेशीय महासङ्घको सहमतिबिना यस्तो योजना सफल हुन नसक्ने बताएका छन्। फिफाले एकपक्षीय रूपमा अघि बढाउने प्रयास गरेमा घरेलु तथा महादेशीय प्रतियोगिताको स्थायित्व, व्यावसायिक संरचना र समग्र फुटबल प्रणालीमा असर पर्न सक्ने उनको चेतावनी छ।

युइएफएका सदस्यहरूले पनि फिफासँग पर्याप्त वित्तीय सञ्चिति हुँदाहुँदै विश्व फुटबल विकासमा उपलब्ध रकम प्रयोग नगरी निजी लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।

निजी लगानीको प्रस्तावले फिफा अध्यक्ष इन्फान्टिनोमाथि राजनीतिक दबाबसमेत बढाएको छ।

आगामी मार्चमा मोरक्कोको रबातमा हुने फिफा अध्यक्षीय निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको समयसीमा नोभेम्बर १८ तोकिएको छ। यसअघि चौथो कार्यकालका लागि इन्फान्टिनो निर्विरोध निर्वाचित हुने अनुमान गरिएको थियो।

तर युइएफएसहित विभिन्न महादेशीय महासङ्घबाट प्रस्तावको विरोध हुन थालेपछि फिफाभित्र शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको भविष्यबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

फिफा र युइएफएबीचको यस्तो टकराव भने नयाँ होइन। सन् २०२१ मा फिफाले विश्वकप प्रत्येक दुई वर्षमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि सार्दा पनि युइएफएले त्यसको विरोध गर्दै प्रस्ताव कार्यान्वयन भए बहिष्कार गर्नेसम्मको चेतावनी दिएको थियो।

युरोपेली विरोध र अन्य पक्षको असहमतिका कारण दुई वर्षमा विश्वकप आयोजना गर्ने योजना अघि बढ्न सकेन।

यसपटक पनि विश्वकप र फिफाका प्रमुख व्यावसायिक सम्पत्तिमा निजी इक्विटी प्रवेश गराउने प्रस्तावले फुटबलको आर्थिक संरचना, प्रतियोगिताको स्वामित्व र विश्व फुटबल प्रशासनबारे गम्भीर बहस सुरु गराएको छ।

ट्रम्पले गरे गाजा सम्झौताको घोषणा

काठमाडौं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले हमासको निशस्त्रीकरण र गाजा पट्टीबाट इजरायली सेना फिर्ता गर्ने विषयमा ऐतिहासिक सम्झौता भएको घोषणा गरेका छन्।

ट्रम्पले सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा पोस्ट गर्दै गाजामा हमास तथा अन्य सबै सशस्त्र समूहको पूर्ण निशस्त्रीकरणमा सहमति जुटेको दाबी गरेका हुन्। उनले उक्त सम्झौतालाई स्थायी शान्ति र सुरक्षातर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।

उनका अनुसार सम्झौता विभिन्न चरणमा कार्यान्वयन हुनेछ। सम्झौताअनुसार हमास तथा अन्य सशस्त्र समूहको निशस्त्रीकरण प्रक्रिया पूरा भएपछि इजरायली सेना गाजाबाट फिर्ता हुने व्यवस्था गरिएको छ।

ट्रम्पले सम्झौता सम्भव बनाउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेका कतार, इजिप्ट र टर्कीप्रति विशेष आभार व्यक्त गरेका छन्। उनले सम्झौतामा पुग्न सहयोग गर्ने सबै पक्षलाई धन्यवादसमेत दिएका छन्।

ट्रम्पले यसलाई गाजामा जारी युद्ध अन्त्य गर्ने आफ्नो २०-बुँदे योजनाको कार्यान्वयनतर्फको महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताएका छन्।

सम्झौताअन्तर्गत गाजाको सुरक्षा व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बलले नयाँ प्यालेस्टिनी प्रहरी बलसँग सहकार्य गर्ने योजना रहेको पनि ट्रम्पले उल्लेख गरेका छन्।

ट्रम्पको घोषणासँगै गाजामा लामो समयदेखि जारी युद्ध अन्त्य गर्ने तथा स्थायी शान्ति स्थापना गर्ने प्रयासमा नयाँ चरण सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सम्झौताको कार्यान्वयन, निशस्त्रीकरण प्रक्रिया र इजरायली सेना फिर्ताको समयसीमालगायत विषयमा थप विवरण सार्वजनिक हुन बाँकी छ।

त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पायो पूर्णता, को-को नियुक्त?

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। त्रिवि कार्यकारी परिषद् सदस्यमा चार जना प्राध्यापक नियुक्त भएसँगै परिषद् पूर्ण भएको हो।

त्रिविका प्रवक्ता नविन्द्र भण्डारीका अनुसार भूगोल केन्द्रीय विभागका प्रा. डा. कनिया सापकोटा, वनस्पति केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्रा. डा. विजया पन्त, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा. डा. मोहनराज शर्मा र कानुन सङ्कायका डिन प्रा. डा. डीएन पराजुलीलाई कार्यकारी परिषद् सदस्यमा नियुक्त गरिएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ (संशोधन २०७७) अनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ।

त्यस्तै, विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

नवनियुक्त कार्यकारी परिषद् सदस्यहरूको नियुक्ति त्रिवि सभाबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको कार्यकाल दुई वर्षको हुने व्यवस्था रहेको छ।

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएसँगै लामो समयदेखि रोकिएका विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।

विशेषगरी बजेट पारित, शिक्षक तथा कर्मचारीसम्बन्धी निर्णय, विभिन्न पदमा नियुक्ति तथा विश्वविद्यालयका योजना र कार्यक्रम स्वीकृत गर्न परिषद्को बैठक बस्ने बाटो खुलेको छ।

…जब बालेनलाई सोधियो ‘गोली चलाउन कसले आदेश दियो?’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले शुक्रबार मधेसवादी दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनेपछि राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनको यो दोस्रो औपचारिक संवाद हो।

यसअघि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनसँग छलफल गरेका प्रधानमन्त्री शाहले देशका विभिन्न क्षेत्रमा तनाव बढ्दै गएपछि अन्य दलका नेताहरूसँग समेत संवाद अघि बढाएका हुन्।

शुक्रबारको छलफलमा मधेसवादी दलका नेताहरूले सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रमा भएको घटनामा प्रहरीले चलाएको गोलीबारे प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेका छन्।

बैठकमा सहभागी नेता राजेन्द्र महतोका अनुसार आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउँदा कम्मरभन्दा तलको भागलाई लक्ष्य गर्नुपर्ने सामान्य सुरक्षा अभ्यास भए पनि घटनामा कम्मरमाथि, छाती र टाउकोतर्फ गोली प्रहार भएको भन्दै नेताहरूले प्रश्न उठाएका थिए।

उनीहरूले आन्दोलनकारीलाई लक्षित गरी कम्मरमाथि गोली चलाउन आदेश कसले दिएको हो भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग स्पष्ट जवाफ मागेका छन्।

सुनसरीको देवानगन्जमा गत आइतबार राति भएको घटनापछि त्यसको असर मधेस प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा समेत देखिएको छ। झडप, प्रदर्शन तथा अन्य तनावपूर्ण गतिविधिका कारण केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारमाथि तत्काल कदम चाल्न दबाब बढेको हो।

बैठकमा सहभागी नेताहरूले घटनापछि प्रधानमन्त्री शाह लामो समयसम्म मौन बसेको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका थिए। पाँच दिनसम्म सरकारको नेतृत्वबाट पर्याप्त सक्रियता नदेखिनुको कारणबारे उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ मागेको बताइएको छ।

मधेसवादी दलका नेताहरूले घटनामा सरकार र सुरक्षा निकाय दुवैबाट गम्भीर कमजोरी भएको दाबी गर्दै सुरक्षा निकायका जिम्मेवार व्यक्तिमाथि छानबिन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन्।

गत आइतबारदेखि सुरु भएको तनावपूर्ण घटनामा राजनीतिक स्वार्थसमेत जोडिएको हुन सक्ने आशंका नेताहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका थिए। घटनाको वास्तविक कारण पहिचान गर्न निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्ने र दोषी देखिएकामाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको जोड थियो।

प्रधानमन्त्री शाहले भने पछिल्लो सुरक्षा अवस्था, घटनाको कारण तथा तनाव नियन्त्रणका लागि सरकारले चालिरहेका कदमबारे नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए।

देशका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको तनाव समाधानका लागि राजनीतिक संवाद र सहकार्यलाई अघि बढाउने प्रयासस्वरूप छलफल गरिएको बताइएको छ।

राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब निक्षेप उठाउँदै

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप सङ्कलन गर्ने भएको छ।

केन्द्रीय बैंकको मौद्रिक व्यवस्थापन विभागले ६१ दिन अवधिको निक्षेप सङ्कलन उपकरणमार्फत उक्त रकम उठाउन बोलकबोल आह्वान गरेको हो।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार आज अपराह्न ३ बजेसम्म ‘अनलाइन बिडिङ सिस्टम सफ्टवेयर’ (ओबीएसएस) मार्फत बोलकबोल गर्न सकिनेछ। निक्षेप सङ्कलनको ब्याजदर बोलकबोल प्रक्रियाबाट निर्धारण हुनेछ।

सङ्कलित निक्षेपको साँवा तथा ब्याज २०८३ असोज १४ गते भुक्तानी गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार बोलकबोलमा न्यूनतम १० करोड रुपैयाँदेखि अधिकतम आह्वान गरिएको कुल रकमसम्म ५ करोड रुपैयाँका गुणाङ्कमा रकम प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यस प्रक्रियामा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र सहभागिता जनाउन पाउनेछन्।

बोलकबोल गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपका रूपमा जम्मा गर्न चाहेको रकम र त्यसका लागि प्रस्तावित ब्याजदर उल्लेख गर्नुपर्नेछ। राष्ट्र बैंकले सबैभन्दा कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बोललाई प्राथमिकताका आधारमा स्वीकृत गर्ने जनाएको छ।

समान ब्याजदरमा आएका प्रस्तावहरूको कुल रकम राष्ट्र बैंकले आह्वान गरेको रकमभन्दा बढी भएमा उपलब्ध रकमलाई ‘प्रो–राटा’ आधारमा बाँडफाँट गरिनेछ।

केन्द्रीय बैंकका अनुसार आह्वान गरिएको २५ अर्ब रुपैयाँको सम्पूर्ण वा आंशिक रकमको बोल स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिसँग रहनेछ।

राष्ट्र बैंकले निक्षेप सङ्कलनमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट खिचिएको रकमलाई अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर)मा गणना गर्न नपाइने स्पष्ट पारेको छ। यद्यपि, प्रचलित व्यवस्थाअनुसार उक्त रकमलाई वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा तरलता अनुपातमा भने गणना गर्न सकिनेछ।

बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताभन्दा बढी रकम थुप्रिँदा त्यसको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न मौद्रिक उपकरण प्रयोग गर्दै आएको छ।

निक्षेप सङ्कलन पनि प्रणालीबाट अतिरिक्त तरलता अस्थायी रूपमा खिच्ने प्रमुख उपकरणका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ।

मधेशकेन्द्रित दलका नेतासँग छलफलमा प्रधानमन्त्री

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह(बालेन)ले सुनसरीसहित मधेशका केही जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको तनाव समाधानका विषयमा मधेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल थालेका छन्।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी छलफलमा मधेशका विभिन्न राजनीतिक दल तथा नेताहरू सहभागी छन्।

छलफलमा महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, लालबाबु राउत, सीके राउत, समिम मियाँ अन्सारी, रामकुमार शर्मा, प्रभु साह, शरतसिंह भण्डारी र जयकान्त राउत सहभागी छन्।

त्यस्तै, जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका मातृका यादव र नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि पनि छलफलमा सहभागी छन्।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)बाट निर्वाचित सांसद अमरेशकुमार सिंहसमेत छलफलमा सहभागी भएका छन्।

सुनसरीको देवानगन्ज–कप्तानगन्ज क्षेत्रबाट सुरु भएको विवाद तथा त्यसपछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा देखिएको तनावका कारण पछिल्लो समय सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको छ। झडप, प्रदर्शन तथा विरोधका घटनाका कारण केही क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित भएपछि सरकारले तनाव नियन्त्रण तथा सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसँग छलफल थालेको हो।

प्रधानमन्त्री शाहले छलफलमार्फत राजनीतिक दलका नेताहरूबाट पछिल्लो अवस्थाबारे सुझाव लिने तथा तनाव अन्त्य गरी शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्ने उपायबारे सहमति जुटाउने प्रयास गरिरहेका छन्।

तस्वीरहरू:

रातभर गृहमन्त्रीको दौडधुपपछि कप्तानगञ्जमा ७ बुँदे सहमति

विराटनगर। सुनसरीको कप्तानगञ्जमा प्रहरीको गोली लागेर दुई जनाको मृत्यु भएपछि चर्किएको तनाव साम्य पार्न गृहमन्त्री सुधन गुरुङ रातभर सक्रिय भएका छन्।

बिहीबार साँझ विराटनगर आइपुगेका उनले सुरक्षा निकायका अधिकारी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा पीडित पक्षसँग लगातार छलफल गरेका थिए।

गृहमन्त्री गुरुङ बिहीबार साँझ करिब ७ बजे विराटनगर विमानस्थलमा अवतरण गरेका थिए। विमानस्थलमै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखबाट घटनाको पछिल्लो सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिएपछि उनी घाइतेको अवस्था बुझ्न अस्पताल पुगे।


गृहमन्त्री गुरुङ न्यूरो अस्पताल विराटनगरमा उपचाररत घाइतेलाई भेटेर स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिइरहेका बेला अस्पतालबाहिर केही युवाले उनीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रदर्शन गरेपछि उनलाई केही समय अस्पतालबाट बाहिर निस्कनसमेत कठिन भएको थियो।

प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई सम्झाइबुझाइ गरेपछि उनी अस्पतालबाट बाहिरिएका थिए। त्यसपछि गृहमन्त्री गुरुङ देवानगञ्जतर्फ लागेका थिए।

राति करिब पौने १२ बजे देवानगञ्ज गाउँपालिकाको कार्यालय पुगेका उनले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक अगुवा तथा सरोकारवालासँग घटनाबारे छलफल सुरु गरेका थिए।

कप्तानगञ्जका स्थानीयले उठाएका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गृहमन्त्रीले जनाएपछि रातभर चलेको छलफलबाट शुक्रबार बिहान करिब ४ बजे सहमतिको मस्यौदा तयार भएको थियो।

पछि मृतकका परिवारसँग समेत छलफल गरेपछि सहमतिमा थप एउटा बुँदा समेटिएको थियो। सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिमा मृतकद्वय ओमप्रकाश र जयप्रकाश मेहतालाई शहीद घोषणा गर्न पहल गर्ने, परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने तथा घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्ने विषय समेटिएका छन्।

सहमतिको मस्यौदामा मृतक परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराउने, कप्तानगञ्जमा भएको घटनाको छानबिन गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनी कारबाही गर्ने, मदरसासम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्ने तथा मृतकका परिवारका सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ।

त्यस्तै, मृतकको सम्झनामा स्मृति पार्क निर्माण गर्ने र परिवारसँग भेटघाटपछि मृतकको अन्त्येष्टि गर्ने विषयसमेत सहमतिमा समेटिएको छ।

तनावपूर्ण अवस्था साम्य पार्न गृहमन्त्री गुरुङसँगै स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहता पनि रातभर सक्रिय रहेकी थिइन्। सांसद बब्लु गुप्ता, लालविक्रम थापा, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कप्तानगञ्जका स्थानीय तथा सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू पनि छलफलमा सहभागी भएका थिए।

लामो छलफलपछि सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति जुटेपछि आन्दोलन रोकिएको छ।

पीडित परिवारसँग सहमति गरेपछि गृहमन्त्री गुरुङले कप्तानगञ्जमा झडप तथा गोली चलेको स्थानको निरीक्षणसमेत गरेका थिए। उनले घटनास्थलको अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै आइतबार रातिदेखि सुरक्षा व्यवस्थामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई भेटेर उनीहरूको हौसला बढाएका थिए।

कप्तानगञ्जबाट फर्कने क्रममा उनले बर्जु गाउँपालिकाका स्थानीयसँग समेत छोटो छलफल गरेका थिए।

यसरी बिहीबार साँझ विराटनगर आइपुगेदेखि शुक्रबार बिहानसम्म गृहमन्त्री गुरुङ लगातार छलफल, निरीक्षण र समन्वयमा व्यस्त रहे। उनले आज दिउँसो सिरहामा समेत जाने तयारी गरेका छन्। सिरहामा भएको घटनामा मृत्यु भएका युवकका परिवारसँग भेट गरी घटनाबारे जानकारी लिने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

सरकार र पीडित परिवारबीच सहमति भएपछि आइतबार रातिदेखि सुरु भएको आन्दोलन रोकिएको छ। कप्तानगञ्ज क्षेत्रको अवस्था पनि सामान्य बन्दै गएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

तर, सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश तत्काल हटाएको छैन।

सुनसरी प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काका अनुसार सहमतिपछि कप्तानगञ्जको अवस्था सामान्य रहेको भए पनि संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर कर्फ्यु यथावत् राखिएको छ।

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न डा. धवलशमशेर राणाको अपिल

काठमाडौं। तराईका विभिन्न जिल्लामा पछिल्लो समय देखिएको तनावप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै डा. धवलशमशेर राणाले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र नागरिकको जिउधनको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार तथा सबै पक्षसँग अपिल गरेका छन्।

राणाले विविध धर्म, संस्कृति, भाषा, जातजाति र परम्पराबीचको सहिष्णुता नेपाली समाजको विशिष्ट पहिचान भएको उल्लेख गर्दै यही सामाजिक एकता र सद्भावलाई जोगाउनु सबैको साझा दायित्व भएको बताएका छन्।

सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगन्जबाट सुरु भएको विवाद मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लासम्म फैलिँदा तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था संवेदनशील बनेको उनको भनाइ छ। झडप, विरोध प्रदर्शन तथा आगजनीका कारण जनजीवन प्रभावित हुनुका साथै जनधनको क्षति भएकोप्रति उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

संवेदनशील अवस्थामा सरकार पूर्ण रूपमा जिम्मेवार भएर तत्काल शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्ने राणाले बताएका छन्। उनले आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

त्यस्तै, तनाव अन्त्यका लागि वार्ता र संवादलाई प्राथमिकता दिन तथा समस्या समाधानका लागि शान्तिपूर्ण बाटो रोज्न उनले सबै सरोकारवाला पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

धैर्य र संयमता अपनाउँदै आपसी सद्भाव तथा सामाजिक एकता जोगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै राणाले वर्तमान परिस्थितिमा कुनै पनि पक्षबाट उत्तेजित गतिविधि नगर्नसमेत अपिल गरेका छन्।

उनको अपिल यस्तो छ :

सामाजिक सद्भाव कायम राख्न र शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न हार्दिक अपिल

अनेकतामा एकता, हामीबिचको सौन्दर्य हो। विविध आस्था, धर्म, संस्कृति, परम्पराबिचको सद्भाव, सम्मान र मिलन नेपाली समाजको विशिष्टता हो। भौगोलिक विभिन्नता जस्तै विविध जातजाति, भाषा, भेषभूषा एवं रितिथिति नेपाल र नेपालीको मौलिकता हो। यही गौरवशाली इतिहास र निरन्तरताको प्रतिफल एकतावद्ध नेपाल कहिले पराधीन भएन। बहुलता र विविधताको सम्मान गर्ने सहिष्णु मान्यताबाटै सामाजिक सद्भाव र आपसी एकता मजबुत रहँदै आयो। आजको समयमा पनि सामाजिक सहिष्णुता र सद्भावको विरासत बचाएर राख्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हो।

सुनसरीको देवानगन्ज र कप्तानगन्जबाट पछिल्ला दिन सुरु भएको विवाद मधेश प्रदेशका अन्य जिल्लाहरूमा समेत फैलिएको छ। आपसी द्वन्द्व र अशान्तिबिच तराई क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था अत्यन्तै संवेदनशील बनेको छ र जनजीवन अस्तव्यस्त बनेको छ। झडप, विरोध प्रदर्शन र आगजनीका कारण जनधनको क्षति भएको छ।

यस संवेदनशील घडीमा पूर्ण रुपमा जिम्मेवार बनेर शान्ति सुव्यवस्था तत्काल कायम गर्न म नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। साथै, आम नागरिकको जिउधनको रक्षा गर्दै शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति दिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।

वार्ता र संवादबाट तनाव अन्त्य गर्न, शान्तिको विकल्पबाट समाधान खोज्न, र धैर्य एवं संयमताबाट आपसी सद्भावको रक्षा गर्न म सम्पूर्ण सरोकारवाला पक्षहरूलाई हार्दिक अपिल गर्दछु।

डा. धवलशम्सेर राणा

उपकुलपति आए पनि त्रिविमा कामकाज ठप्प!

काठमाडौं। त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)को कार्यकारी परिषद् बैठक कहिले बस्ने भन्ने अन्योल बढेको छ। उपकुलपति नियुक्त भएको २७ दिन बितिसक्दा पनि कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता नपाउँदा विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय प्रभावित भएका छन्।

कार्यकारी परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीको दरबन्दी निर्धारण, सेवा आयोगको सिफारिसअनुसार नियुक्ति तथा बढुवालगायतका काम रोकिएका छन्। विश्वविद्यालयको नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया प्रभावित हुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीको तलबसमेत प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन्।

त्यस्तै, डीन, कार्यकारी निर्देशक, केन्द्रीय विभागका प्रमुख तथा विभिन्न क्याम्पस प्रमुख नियुक्तिको प्रक्रिया पनि अघि बढ्न सकेको छैन। विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट पारित गर्नेदेखि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने कामसमेत कार्यकारी परिषद्को बैठकमा निर्भर हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन, २०४९ तथा संशोधित व्यवस्थाअनुसार कार्यकारी परिषद्को अध्यक्ष उपकुलपति रहने व्यवस्था छ। परिषद्मा शिक्षाध्यक्ष, अध्ययन संस्थानका डीनमध्येबाट एक जना, सङ्कायका डीनमध्येबाट एक जना तथा विश्वविद्यालयका शिक्षकमध्येबाट दुई जना सदस्य रहने प्रावधान छ। रजिस्ट्रार परिषद्को सदस्यसचिव रहने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ।

तर, त्रिविमा प्रमुख पदाधिकारीको पूर्णता नहुँदा कार्यकारी परिषद्को संरचना नै पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। यसले विश्वविद्यालयका नियमित निर्णय प्रक्रियामा समेत असर पारेको छ।

त्रिविका एक अधिकारीका अनुसार जेठमै आउनुपर्ने विश्वविद्यालयको बजेटसमेत हालसम्म पारित हुन सकेको छैन। विभागीय प्रमुखभन्दा माथिका विभिन्न पदमा नियुक्ति रोकिएको, प्राध्यापक तथा कर्मचारीका राजीनामा स्वीकृत हुन नसकेको र नयाँ विज्ञापन खोल्ने, पदस्थापन तथा विभिन्न योजना स्वीकृत गर्ने काम प्रभावित भएको उनले बताए।

हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा ७ हजार ३०३ कर्मचारी र अस्थायीसमेत गरी ८ हजार १२२ शिक्षक कार्यरत छन्। यसरी विश्वविद्यालयमा शिक्षक र कर्मचारी गरी कुल १५ हजार ४२५ जना कार्यरत रहेको तथ्यांक छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा यति ठूलो संख्यामा रहेका शिक्षक तथा कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका प्रशासनिक निर्णयसमेत प्रभावित हुने अवस्था आएको छ।

उपप्राध्यापक डा. जीवन काफ्लेले विश्वविद्यालयलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न कार्यकारी परिषद्को बैठक तत्काल बस्नुपर्ने बताए। उनका अनुसार परिषद्को बैठक बसेपछि विश्वविद्यालयका रोकिएका काम अघि बढ्ने र प्रशासनिक गतिविधि चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्रा. डा. भोला थापा गत असार १९ गते नियुक्त भएका थिए। उपकुलपति नियुक्त भएको करिब एक महिना पुग्न लाग्दा पनि रेक्टर र रजिस्ट्रारजस्ता प्रमुख पदमा स्थायी पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्।

हाल शिक्षाध्यक्षको जिम्मेवारी विज्ञान सङ्कायका डीन प्रा. डा. शंकरप्रसाद खनालले निमित्तका रूपमा सम्हालिरहेका छन्। त्यस्तै, रजिस्ट्रारको जिम्मेवारी व्यवस्थापन सङ्कायका डीन प्रा. डा. महानन्द चालिसेले सम्हालिरहेका छन्।

प्रमुख पदाधिकारीहरू निमित्तको भरमा रहेकाले विश्वविद्यालयका दीर्घकालीन नीतिगत, आर्थिक तथा सम्बन्धनसम्बन्धी निर्णयमा समेत समस्या देखिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

कार्यकारी परिषद्को बैठक नबस्दा विश्वविद्यालय सभाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको छ। वार्षिक कार्यक्रम, बजेट, प्रगति विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन तथा विभिन्न प्रस्ताव तयार गरी स्वीकृति वा अनुमोदनका लागि सभामा पेस गर्ने कामसमेत प्रभावित भएको छ।

विश्वविद्यालयका लागि प्राप्त आर्थिक तथा अन्य सहयोग स्वीकार गर्ने, चल–अचल सम्पत्तिसम्बन्धी निर्णय गर्ने, विभिन्न सम्झौता, करार तथा ठेक्कासम्बन्धी निर्णय गर्ने अधिकार पनि कार्यकारी परिषद्सँग रहेको छ।

त्यस्तै, विद्यार्थीको शुल्क निर्धारण, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित क्याम्पसलाई सम्बन्धन तथा मूल्याङ्कनका आधारमा अनुदान उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण काम पनि परिषद्को निर्णयसँग सम्बन्धित छन्।

यसकारण परिषद्को बैठक लामो समयसम्म बस्न नसक्दा विश्वविद्यालयको प्रशासनिक काम मात्र नभई आर्थिक, शैक्षिक र विकास निर्माणसँग सम्बन्धित गतिविधिसमेत प्रभावित हुने अवस्था देखिएको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विश्वविद्यालयमा राजनीतिक हस्तक्षेप नगर्ने र त्रिविलाई स्वायत्त रूपमा काम गर्न दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

शिक्षा मन्त्रालयमा गत शुक्रबार शिक्षा पत्रकारहरूसँग भएको छलफलमा मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय स्वायत्त संस्था भएकाले पदाधिकारीहरूले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न पाउने बताएका थिए। उनले रजिस्ट्रार, रेक्टर, डीनलगायत पदाधिकारी नियुक्तिमा मन्त्रालयबाट हस्तक्षेप नहुने धारणा राखेका थिए।

तर, सरकारको यस्तो प्रतिबद्धताबीच पनि त्रिविको पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। उपकुलपतिले आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ टोली गठन गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउँदा विश्वविद्यालयको दैनिक कामकाजमा समेत अन्योल बढेको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

त्रिवि सभा सदस्य तथा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका सभापति दिपकराज जोशीले विश्वविद्यालयको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पारित हुन नसक्दा प्रशासनिक, प्राज्ञिक तथा विकाससम्बन्धी महत्वपूर्ण काम अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको बताए।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयका नियमित काम समयमै अघि बढ्न नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीमा पर्न सक्छ। त्यसैले विश्वविद्यालयको नेतृत्वले कार्यकारी परिषद्लाई पूर्णता दिएर बैठक नियमित गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

त्रिविमा उपकुलपति नियुक्ति भइसके पनि रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका प्रमुख पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्दा विश्वविद्यालयको नेतृत्व संरचना अझै अपूर्ण अवस्थामा छ।

कार्यकारी परिषद्ले पूर्णता पाएर नियमित बैठक सञ्चालन नगरेसम्म बजेट, नियुक्ति, पदपूर्ति, योजना तथा नीतिगत निर्णयमा देखिएको अवरोध हटाउन कठिन हुने देखिन्छ।

तराई-मधेशका जिल्लामा उच्च अधिकृत खटाइए

काठमाडौं। पछिल्लो सुरक्षा अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले तराई–मधेशका विभिन्न जिल्लामा उच्च अधिकृतहरू परिचालन गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता तथा डीआईजी अविनारायण काफ्लेका अनुसार कर्फ्यु जारी भएका तराई–मधेशका जिल्ला तथा आसपासका क्षेत्रमा सिनियर अफिसरहरूलाई खटाइएको छ।

सुरक्षा अवस्था थप जटिल हुन नदिन र स्थानीय सुरक्षा संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन उच्च अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको उनले बताए।

काफ्लेका अनुसार कर्फ्यु लागू भएका जिल्लाका साथै आसपासका जिल्लामा समेत सुरक्षा व्यवस्थालाई थप मजबुत बनाउन प्रहरीका उच्च अधिकृतहरू परिचालन गरिएको हो। उनीहरूले स्थानीय सुरक्षा अवस्थाको निरीक्षण गर्नुका साथै मातहतका सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक सुरक्षा रणनीति अघि बढाउनेछन्।

त्यसैगरी, सशस्त्र प्रहरीले पनि तराई–मधेशका विभिन्न क्षेत्रमा उच्च अधिकृतहरूलाई परिचालन गरेको छ। सुरक्षा आवश्यकताअनुसार थप जनशक्ति परिचालन गर्न तराईका छिमेकी जिल्लाबाट समेत सुरक्षाकर्मी सम्बन्धित क्षेत्रमा पठाइएको छ।

कर्फ्यु तथा तनावग्रस्त क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति बढाएर शान्ति–सुरक्षा कायम गर्ने, सम्भावित अप्रिय घटना रोक्ने तथा सर्वसाधारणको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सुरक्षा परिचालन गरिएको सुरक्षा निकायले जनाएको छ।

उच्च अधिकृतसहित थप सुरक्षाकर्मी परिचालन भएपछि सम्बन्धित जिल्लाको सुरक्षा अवस्था, संवेदनशील क्षेत्र तथा सम्भावित जोखिमको निरन्तर मूल्यांकन गरिने बताइएको छ।