`

माधव नेपालको दावी : हाम्रो पार्टीमा जेन–जीको आकर्षण छ

पोखरा । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले नेकपा जेन–जीको आकर्षणको केन्द्र बनेको दाबी गरेका छन्। पोखरामा आयोजित एकता सन्देश कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपालले जेन–जीका युवाहरुले दिनदिन पार्टीमा आएको दाबी गरेका हुन् ।

‘वीरगञ्जकी मुस्कान खातुनसहित वार्तामा बसेका जेन–जीका युवाहरु हाम्रो पार्टीमा आएका छन् । जेन–जीको आकर्षणको केन्द्र बनेको छ । त्यसो हुनाले जेन–जीको भावनालाई हामीले सम्मान गर्नुपर्छ,’ उनले भने । पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले जेन–जीको नाममा कुकर्म गर्नेहरुलाई भने दण्डित गर्नुपर्ने बताए ।

 

चीनद्वारा व्यावसायिक अन्तरिक्ष अनुगमनका लागि नयाँ विभाग गठन

बेइजिङ  ।   चीन राष्ट्रिय अन्तरिक्ष प्रशासनले देशमा तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको व्यावसायिक अन्तरिक्ष क्षेत्रको समन्वय र नियमनका लागि नयाँ विभाग स्थापना गरेको जनाएको छ ।

नयाँ विभागको स्थापना व्यावसायिक अन्तरिक्ष उद्योगका लागि विशेष नियमन व्यवस्था तयार गर्ने महत्वपूर्ण कदम भएको प्रशासनले जनाएको छ। यसले उच्च गुणस्तरको विकासलाई निरन्तर अघि बढाउने र सम्पूर्ण उद्योग शृङ्खलालाई लाभ पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ।

हालका वर्षहरूमा सहायक नीति, प्रविधि उपलब्धि र बजारको मागका कारण चीनको व्यावसायिक अन्तरिक्ष क्षेत्रमा ऐतिहासिक प्रगति भएको छ। उद्योग शृङ्खलाभित्रको सहकार्यपूर्ण नवप्रयोगले यस्तो प्रगति सम्भव भएको बताइन्छ।

प्रशासनका एक अधिकारीका अनुसार चीनमा व्यावसायिक अन्तरिक्षसँग सम्बन्धित उद्यमहरूको संख्या हाल छ सयभन्दा बढी पुगेको छ। सुरक्षालाई सुनिश्चित गर्दै विकासको सम्भावना क्रमशः खुल्दै गएको छ।

प्रशासनले हालै २०२५ देखि २०२७ सालसम्मका लागि व्यावसायिक अन्तरिक्ष क्षेत्रको उच्च गुणस्तरीय र सुरक्षित विकास प्रवर्द्धन गर्ने कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ। उक्त योजनाले व्यावसायिक अन्तरिक्ष गतिविधिलाई राष्ट्रको समग्र अन्तरिक्ष विकास संरचनासँग जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अर्मनमा अलैँचीखेतीको परीक्षण सफल

म्याग्दी । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका५ अर्मनमा परीक्षणका रूपमा लगाइएको अलैँचीखेती सफल भएको छ । परीक्षणका लागि पाँच वर्षअघि गरिएको अलैँचीखेती सफल भएपछि व्यावसायिक रूपमा खेती विस्तार गर्न थालिएको हो ।

टिकावाङका १२ परिवारले व्यावसायिक अलैँचीखेती गरेका स्थानीय दिलबहादुुर थापाले बताएका छन् । “अनुकूल हावापानी, भूगोल, बजार र मूल्य पाइने भएपछि बाँझिएको ओसिलो जमिनमा झाँडी फाँडेर अलैँचीखेती विस्तार गर्न थालेका छौँ”, अलैँचीखेती गर्दै आएका उनले भने “यसवर्ष एकजना किसानले बढीमा चार क्विन्टलसम्म अलैँची बेचेका छन् ।”

थापाले घरबाटै प्रतिकिलो रु एक हजार ९५० का दरले तीन सय ८० किलो अलैँची बिक्री गरेको जानकारी दिएका छन् । उनले परीक्षणका लागि विसं २०७४ मा अलैँचीखेती सुरु गरेका थिए । यसवर्ष टीकावाङका शेरबहादुर थापाले ८० किलो र दुर्गाबहादुर थापाले १५ किलो अलैँची बिक्री गरेका छन् । एकजना किसानले न्यूनतम दुईदेखि १० किलो अलैँची बिक्री गरेका छन् ।

अर्मनको टिकावाङका साथै खोलाखर्कमा पनि अलैँचीखेती गरिएको छ । म्याग्दीको अन्य ठाउँमा अलैँचीखेती भएको छैन् । मङ्गला गाउँपालिकाको कृषि शाखाका प्राविधिक जगत बानियाँले जिल्लाको अर्मनमा मात्र व्यावसायिक अलैँचीखेती भएको बताएका छन् । अर्मनमा अलैँचीखेतीको परीक्षण सफल भएपछि किसान उत्साहित भएका उनको भनाइ छ ।

यहाँबाट वार्षिक रु १५ लाख मूल्य बराबरको अलैँची बिक्री हुने गरेको कृषि शाखाका प्राविधिक बानियाँले जानकारी दिए । प्रशस्त अलैँची उत्पादन गर्नसके बजारको समस्या नरहेको उनको भनाइ छ । पूर्वी नेपालको कोशी प्रदेशको पहाडी जिल्लामा खेती हुँदै आएको अलैँचीलाई ‘कालो सुन’ भन्ने गरिन्छ । कृषि प्राविधिकका अनुसार समुद्री सतहबाट ८०० देखि एक हजार ८०० मिटर उचाइको ओसिलो ठाउँमा अलैँचीखेती हुुन्छ ।

वार्षिक दुई हजारदेखि दुई हजार ५०० मिलिलिटर वर्षा हुने ठाउँमा अलैँचीखेती उपयुक्त मानिने कृषि शाखाका प्राविधिक बानियाँले जानकारी दिए । “अलैँचीखेतीका लागि शितोष्ण आद्रता भएको जलवायु चाहिन्छ । नेपालमा रामशाही, गोलशाही र डम्मर शाही जातको अलैँचीखेती हुने गरेको छ”, उनले भने ।

मङ्गला गाउँपालिकाका अध्यक्ष शतप्रसाद रोकाले टीकावाङ, खोलाखर्कलगायत अर्मनका ओसिलो क्षेत्रलाई अलैँचीको पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको बताउनुभयो । पालिकाले अलैँचीका बिरुवा खरिदमा अनुदान, टिप्ने, भण्डारण गर्ने औजार, उपकरणमा सहयोग, खेतीसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञानसीपसहितको तालिम र बजारीकरणमा सहजीकरण गगरिरहेको उनले जानकारी दिएका छन् ।

नेपालका तीर्थस्थलको भारतमा प्रचारप्रसार गर्न दुवै देशका ब्राह्मणले सहयोग गर्ने

काठमाडौँ । नेपालका तीर्थस्थलहरूको पहिचान एवं व्याख्यान गरी भारतमा प्रचारप्रसार गरेर भारतीय धार्मिक पर्यटक भित्र्याउन दुवै देशका ब्राह्मणले सहयोग आदानप्रदान गर्ने भएका छन् । विश्वभर फैलिएका वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीको पवित्र तीर्थस्थल पशुपति क्षेत्रमा आज सम्पन्न ब्राह्मण अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनले नेपालको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा दुवै देशका ब्राह्मणले सहकार्य र समन्वय गर्ने भएका हुन् ।

ब्राह्मण अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन ट्रष्ट नेपाल शाखाको आयोजनामा सम्मेलन गरिएको हो । सम्मेलनले आज जारी गरेको घोषणा एवं सङ्कल्पमा विश्वभरका जन्मना र कर्मणा ब्राह्मण एक भई सनातन संस्कार र संस्कृतिको संरक्षणमा ऐक्यबद्धता कायम गर्ने भएका छन् ।

विश्वभरका ब्राह्मणको ज्ञान, विज्ञान र कर्मलाई आ–आफ्नो मुलुकको सत्शासन व्यवस्थामा प्रयोग गरी सनातन जीवन पद्धतिका माध्यमबाट विश्व शान्ति कायम गने अभियान चलाइने घोषणा प्रा डा माधवप्रसाद पाण्डेयले गरेका छन् । विश्वभरका ब्राह्मणलाई एउटै छातामुनि ल्याउने, धेरै ब्राह्मणको बसोबास रहेको नेपाल र भारतबीच रोटीबेटीको सम्बन्ध रहेकाले दुवै देशको धार्मिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा यसलाई उपयोग गर्ने घोषणा भएको छ ।

वैदिक सनातन समाज व्यवस्थापनलाई सर्वोपरी मानी वैदिक शासन पद्धति, वैदिक कृषि पद्धति, वैदिक यज्ञ विधान, वैदिक कर्म पद्धतिलगायत विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गराई समाज विकासमा लगाइने भएको छ । आदिम सनातन वैदिक भूमि नेपालबाट विश्वबन्धुत्वको भावनालाई चरितार्थ गराउन मानवीय सेवा कार्यलाई विस्तार गरिने भएको छ ।

प्राचीन ग्रन्थ वेद, पुराण, उपनिषद्लगायत सत् ग्रन्थहरुको संरक्षण गर्दै विभिन्न भाषामा अनुवादसमेत गराएर सनातन धर्मको प्रचारमा सहयोग पु¥याइने भएको छ । नेपाल, भारत तथा सनातन धर्मावलम्बीको बसोबास रहेको अन्य देशमा गाईको संरक्षण गरिने भएको छ । गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिको अभियानलाई पनि अघि बढाइने राष्ट्रिय धर्मसभा नेपालको अध्यक्षसमेत रहनुभएका पूर्वनायब बडा गुरुज्यु डा माधव भट्टराईले बताएका छन् ।

नदी, नाला, खोला, कुवा, धार्मिक, सांस्कृतिकस्थल संरक्षण गरी प्राकृतिक पर्यावरण जोगाउने अभियानसहित वैदिक यज्ञ एवं उपासना विधिविधानको प्रचारप्रसार गराउने घोषणा पनि विश्वभरका ब्राह्मणले गरेका छन् । ब्राह्मण अन्तरराष्ट्रिय सङ्गठन ट्रष्ट ९पञ्जीकृत० भारतसँग सम्बद्धता रहनेगरी अन्तरराष्ट्रिय ब्रह्मण समाज नेपालको गठन गर्ने घोषणासमेत सम्मेलनबाट भएको मुख्य संरक्षकसमेत रहेका गर्गाचार्य संहिताशास्त्री अर्जुनप्रसाद बास्तोलाले जानकारी दिएका छन् ।

सम्मेलनले जारी गरेको १६ बुँदे घोषणा पत्रको प्रेरणाको स्रोत विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, वेदव्यास एवं कालीदास तथा बुद्ध जन्मभूमि नेपाललाई मानिएको नेपाल शाखाका संयोजक धर्मराज बरालले बताएका छन् ।

तस्बिरमा हेर्नुहोस्, पोखरामा आयोजित नेकपाको एकता सभा

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आइतबार पोखरामा एकता सभा गरेको छ ।

पोखरा चिप्लेढुंगास्थित मानव अधिकार चोकमा आयोजित एकता सभामा संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, भीम रावल, नारायणकाजी श्रेष्ठसहितका नेताले सम्बोधन गरेका थिए ।

हरेक प्रदेशमा एकता सभा गर्ने नेकपाको योजनाअनुसार तेस्रो सभाको रुपमा पोखरामा गरिएको हो । यसअघि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी प्रदेशमा एकता सभा गरिएको थियो ।

एसिसी यु-१९ प्रिमियर कपः उपाधिका लागि नेपाल र युएईबीच प्रतिस्पर्धा

काठमाडौँ ।  संयुक्त अरब इमिरेट्स(युएई) मा जारी एसिसी पुरुष यु-१९ प्रिमियर कप क्रिकेटको उपाधिका लागि नेपाल र आयोजक युएईबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । उपाधिका लागि सोमबार बिहान १०ः३० बजे अजमानस्थित करवान मैदानमा खेल हुनेछ ।

नेपालले मलेसियालाई नौ विकेटले हराएर उपाधि नजिक पुगेको हो । युएईले भने ओमानलाई आठ विकेटले पराजित गर्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गरेको हो । नेपाल र युएई एसिया कप खेल्नका लागि भने छनोट भइसकेका छन् । प्रतियोगिताको फाइनलमा पुग्ने दुवै टोली सिधै एसिया कपमा छनोट हुने प्रावधान छ ।

सेमिफाइनलमा पराजित हुने टोलीबीच तेस्रो स्थानका लागि खेल हुने र तेस्रो स्थान हासिल गर्ने टोली पनि एसिया कपमा पुग्ने नियम छ । तेस्रो स्थानका लागि सोमबार मलेसिया र ओमान खेल्नेछन् । प्रतियोगितामा १४ टोलीको सहभागिता थियो । यु-१९ एसिया कप आगामी डिसेम्बरमा युएईमा हुँदैछ ।

कर्णालीले काठमाडौंलाई दियो १५० रनको लक्ष्य,अर्धशतक हान्न चुके गुल्सन

काठमाडौं। दोस्रो संस्करणको नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) अन्तर्गत आइतबार जारी खेलमा कर्णाली याक्सले काठमाडौं गोर्खाजसमक्ष १ सय ५० रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको छ ।

त्रिवि अनतर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा जारी खेलमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको कर्णालीले निर्धारित २० ओभरमा ७ विकेट गुमाउँदै १ सय ४९ रन बनायो ।

कर्णालीका लागि गुल्सन झा ले २२ बलमा ६ चौका ३ छक्का सहयोगमा ४९ रनमा अविजित रहे। नन्दन यादव १ रनमा अविजित रहे। २९ बलमा २ चौका र २ छक्का प्रहार हान्दै पवन सर्राफ ३५ रन बनाउँदा सन्तोष यादवको बलमा एलबीडब्लु धरापमा परे।

२७ बलमा १ चौका र २ छक्का प्रहार गरेका ओपनर मार्क वाट ३० रन बनाउँदा रन आउट हुन पुगे। अर्का ओपनर प्रियाङक पञ्चाल रोयल डकआउट हुन पुगे।

विलियम बसिस्टो १ रनमा नै रन आउट भए। नजिबुल्लाह जड्रान १२ रन बनाउँदा रासिद खानको बलमा साहब आलमको हातबाट क्याच आउट नै भए।

कप्तान सोमपाल कामी ६ रनमा मिलिन्द कुमारको बलमा कट एण्ड बोल्ट हुन पुगे। दिपक डुम्रे १० रन बनाउँदा रासिद खानको बलमा बोल्ड आउट भए।

काठमाडौका लागि रासिद खानले २ विकेट लिए। करण केसी, मिलिन्द कुमार र सन्तोष यादवले समान एक विकेट आफ्नो नाममा गरे।

पाकिस्तानद्वारा सैन्य प्रमुखलाई उन्मुक्ति दिने प्रावधानमा युएनको चेतावनी खारेज

इस्लामाबाद । पाकिस्तान सरकारले विदेश मन्त्रालयमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार प्रमुख भोल्कर टर्कले व्यक्त गरेको गम्भीर चिन्ता र चेतावनीलाई आइतबार स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरेको छ । टर्कले सर्वशक्तिमान सैन्य प्रमुखसहित शीर्ष अधिकारीहरूलाई आजीवन कानूनी उन्मुक्ति दिने हालैको कदमले देशको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक संरचनामा ‘दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव’ पर्न सक्ने टिप्पणी गरेको छ ।

यसअघि, संसद्ले यसै महिनाको सुरुआतमा पारित गरेको संवैधानिक संशोधनअनुसार फिल्ड मार्शल असीम मुनीर र अन्य उच्चपदस्थ सैन्य अधिकारीहरूलाई आजीवन अभियोजनबाट मुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको थियो, जसले मानवअधिकार समूह तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूबीच चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । संशोधनले एक नयाँ सङ्घीय संवैधानिक अदालतको स्थापना समेत गरेको छ, जसले सर्वोच्च अदालतका केही अधिकार सीमित गर्दै न्यायिक संरचना पुनर्सन्तुलन गर्छ भन्ने आलोचना उठेको छ ।

शुक्रबार जारी विज्ञप्तिमा मानवअधिकार प्रमुख टर्कले यी परिवर्तनहरू समग्र रूपमा न्यायपालिकालाई कार्यकारीको प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको जोखिममा पुर्‍याउन सक्ने उल्लेख गर्दै पाकिस्तानमा लोकतन्त्र तथा विधिको शासनका सिद्धान्तहरूलाई कमजोर बनाउने ‘दूरगामी परिणाम’ हुनसक्ने चेतावनी दिएको थियो ।

तर आइतबार जारी आफ्नो वक्तव्यमा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका अधिकारीहरूले टर्कको टिप्पणीलाई ‘आधारहीन’ एवं ‘पाकिस्तानको दृष्टिकोण र धरातलीय वास्तविकता नझल्कने’ भन्दै खारेज गरेका छन् । मन्त्रालयले पाकिस्तान ‘संविधानमै निहित विधिको शासन र आधारभूत स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध’ रहेको दाबी दोहोर्‍याएको छ ।

२५ करोडभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको आणविक–सशस्त्र पाकिस्तानमा नागरिक प्रशासन र शक्तिशाली सेनाबीचको सन्तुलन वर्षौंदेखि संवेदनशील मुद्दा रहँदै आएको छ । देशको सबैभन्दा प्रभावशाली संस्था मानिने सेनाले सन १९४७ को स्वतन्त्रतापछि पटक–पटक कूमार्फत देशमा शासन गरेको इतिहास छ । सेनाले कुल अवधि दुईमध्ये एक भागभन्दा बढी समय प्रत्यक्ष शासनमा व्यतीत गरेको मानिन्छ ।

राष्ट्र बचाउन जनताको राष्ट्रिय एकता आवश्यक छ : प्रचण्ड

पोखरा । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मुलुक गम्भीर राष्ट्रिय संकटमा रहेकाले त्यसबाट मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।

पोखरा चिप्लेढुंगामा आयोजित एकता सन्देश सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले देशको राष्ट्रिय स्वाधिनता र सुरक्षा कमजोर बन्दै गएकाले सम्पूर्ण देशभक्त, वामपन्थी र कम्युनिस्ट शक्तिहरू एक जुट हुनु अत्यावश्यक भएको बताएका हुन्।

प्रचण्डले एमाले र कांग्रेसका ‘दुई तिहाइ’ बाट जनताले के हासिल गर्न सके भन्ने प्रश्न उठाउँदै कांग्रेस एमालेका कारण राष्ट्र संकटमा फसेको टिप्पणी गरे।

हामीले राष्ट्र झण्डै धरापमा पुगेको देख्यौँ।सरकारमा हुँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न खोज्यौ। तर सरकारबाट हटाइयो। भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्ने पनि दिइएन।हामीलाई भ्रष्टाचार र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि लड्न शक्ति पुगेन,’ उनले भने।

उनले सुरु गरिएको ‘एकता अभियान’ चुनाव जित्ने उद्देश्यका लागि मात्र नभई राष्ट्रको रक्षा, स्वाधिनता संरक्षण र समृद्धिको आधार निर्माणका लागि भएको स्पष्ट पारे।

चुनाव त हामी जीत्छौँ, जित्छौं। तर राष्ट्र बचाउन जनताको राष्ट्रिय एकता अनिवार्य छ,’ प्रचण्डले भने।

आगामी फागुन २१ गते तोकिएको निर्वाचन हुनै पर्ने भन्दै प्रचण्डले वर्तमान सरकारलाई चुनावी वातावरण निर्माणमा सक्रिय हुन आग्रह गरे। पछिल्लो समय सरकार सम्बन्धित पक्षहरूसँग निरन्तर छलफलमा रहेको र चुनाव निश्चित हुने विश्वास व्यक्त गरे।

 

स्विट्जरल्यान्डमा महिला–पुरुष सबैका लागि राष्ट्रिय सेवा प्रस्ताव

जेनेभा । पुरुषजस्तै महिलाहरूले पनि सेना, नागरिक सुरक्षा टोली वा अन्य स्वरूपमा अनिवार्य राष्ट्रिय सेवा गर्नुपर्ने कि नपर्ने भन्ने ऐतिहासिक विषयमा स्विस नागरिकहरू मतदान गर्दैछन् । आइतबार सम्पन्न हुने यो जनमत सङ्ग्रहले देशको भविष्यमा राष्ट्रिय कर्तव्य र लैङ्गिक भूमिकाबारे व्यापक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

‘नागरिक सेवा पहल’ का समर्थकहरूले वातावरणीय संरक्षण, खाद्य सुरक्षा र वृद्धवृद्धाको हेरचाहजस्ता क्षेत्रमा जनशक्ति बढाएर सामाजिक एकता र राष्ट्रिय स्थायित्व मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार सबै युवालाई राष्ट्रिय सेवामा सहभागी गराउँदा स्विट्जरल्यान्ड सम्भावित सङ्कटको समयमा अझै बलियो र सक्षम बन्नेछ ।

तर संसद्ले लागत र आर्थिक प्रभावका कारण यो प्रस्तावको कडा विरोध गरेको छ । सांसदहरूका अनुसार अनिवार्य सेवामा महिलासहित दशौँ हजार युवालाई कार्यबलबाट बाहिर निकाल्दा देशको श्रमिक बजारमा ठूलो दबाब पर्नेछ । प्रारम्भिक सर्वेक्षणले कडा प्रतिस्पर्धाको सङ्केत देखाएको भए पनि पछिल्ला सर्वेक्षणले यो पहल असफल हुने सम्भावना बढी देखाएका छन् ।

रुस–युक्रेन युद्धको सम्भावित फैलावट, साइबर आक्रमण, ऊर्जाको अभाव र प्राकृतिक प्रकोपजस्ता जोखिम बढिरहेका बेला यो मतदानले युरोपेली जनताले अनिवार्य राष्ट्रिय कर्तव्यलाई कसरी बुझ्छन् भन्ने महत्त्वपूर्ण सङ्केत दिनेछ । पहलका अभियानकर्ताहरूले ‘देश खतरा र चुनौतीहरूको घेरामा छ भने व्यक्तिगतवाद र सामाजिक तनाव बढ्दो छ’ भन्दै सबै युवामाथि राष्ट्रिय सेवा अनिवार्य हुनुपर्ने तर्क पेश गरेका छन् ।

उनीहरूका अनुसार ‘सङ्कटको बेला सबै नागरिकले जिम्मेवारी बोक्ने बलियो स्विट्जरल्यान्ड’ निर्माण गर्न यो प्रस्ताव अपरिहार्य छ ।

तर स्विस सरकारले सेना तथा नागरिक सुरक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त जनशक्ति रहेको र आवश्यकताभन्दा बढी जनशक्ति भर्ती गर्नु उपयुक्त नहुने प्रतिक्रिया दिएको छ । महिलाका लागि अनिवार्य सेवा ‘लैङ्गिक समानताको दिशामा एक कदम’ जस्तो देखिए पनि सरकारका अनुसार यसले महिलामाथि थप बोझ पर्न सक्छ, किनकि उनीहरूले परिवार हेरचाह तथा पालनपोषणजस्ता बेतलबी कामको ठूलो हिस्सा पहिले नै व्यहोर्दै आएका छन् ।

“कार्यस्थल र समाजमा समानता पूर्ण रूपमा स्थापित नभइसकेकाले महिलालाई अनिवार्य सेवा गर्न बाध्य पार्दा लैङ्गिक समानतामा वास्तविक प्रगति नदेखिन सक्छ”, सरकारको भनाइ छ ।

हाल स्विस युवाहरूले सैन्य सेवा वा नागरिक सुरक्षामा सहभागिता अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्छ । कर्तव्यनिष्ठ आपत्ति जनाउनेहरूले वैकल्पिक सेवामा सहभागिता जनाउन सक्छन्, तर सेवा पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्नेहरूले छुट शुल्क तिर्नुपर्छ । हाल महिलाहरू स्वेच्छिक रूपमा सेवा गर्न सक्छन्, तर प्रस्ताव पारित भएमा सबै महिलालाई समेत अनिवार्यरूपमा सेवा गर्नुपर्नेछ ।

प्रत्येक वर्ष करिब ३५ हजार पुरुष अनिवार्य सेवामा सहभागी हुन्छन्, जसको लागत सरकारी कोष तथा बीमासहित करिब एक अर्ब स्विस फ्रान्क (झन्डै एक अर्ब २५ करोड अमेरिकी डलर बराबर) पर्छ । नयाँ प्रस्ताव पारित भएमा जनशक्ति तथा खर्च दुवै लगभग दोब्बर हुने सरकारको आकलन छ ।

यस पहलले संसद्लाई स्विट्जरल्यान्डमा बसोबास गर्ने विदेशीहरूलाई पनि सार्वजनिक सेवामा संलग्न गराउने विकल्प उपलब्ध गराउनेछ, जसले राष्ट्रिय सेवाको परिभाषा अझै व्यापक बन्ने सङ्केत दिन्छ ।

प्रभु बैंकका सीईओ अशोक शेरचन पक्राउ

काठमाडौँ ।  प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन पक्राउ परेका छन् । शेरचनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले पक्राउ गरेको हो ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रवक्ता एसएसपी शिव श्रेष्ठले बताए ।

सीआईबीले पछिल्लो समय प्रभु ग्रुपअन्तर्गतको प्रभु म्यानेजमेन्ट फन्डको गैरकानुनी कारोबारबारे अनुसन्धान गरिरहेको छ।

सो क्रममा नेकपा एमालेका पूर्वसांसद एवम् प्रभु ग्रुपका सञ्चालक देवीप्रसाद भट्टचन, प्रभु म्यानेजमेण्ट प्रालिको खाता सञ्चालक हेमकुमार महाजु पक्राउ परिसकेका छन्।

उनीविरुद्ध ९८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको आरोप लगाउँदै प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामाले जाहेरी दिएकी थिइन्। भट्टचनमाथि अनुसन्धानका क्रममा बैंकका सीईओ शेरचनलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कारण पक्राउ गरिएको प्रहरी स्रोतले जनाएको छ ।

रास्वपामा बिलाउन होइन, मिलाउन आएका हौं : रञ्जु दर्शना

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेकी नेता रञ्जु दर्शनाले आफू बिलाउन नभइ मिलाउन आएको दाबी गरेकी छिन् । आज (आइतबार) काठमाडौंमा आयोजित एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले यस्तो बताएकी हुन् । उनले आफूलाई धेरैले बिलाउन गएको भनेर टिप्पणी गरिरहेको पनि बताइन् । ‘मलाई बारम्बार मिडियाका साथीहरूले र एकता मन नपराएका साथीहरूले तिमिहरूले बिलाउन गयौं भनिरहनुभएका छन् । हामी बिलाउन हैन, मिलाउन आएका हौं । यो सबैले स्पष्टसँग सुन्नु होला,’ उनले भनिन् ।

उनले टुटफुट झेलेर पाठ सिक्दै अहिले एकताबद्ध भएको बताइन् । ‘धेरै टुटफुट झेलिसक्नु भयो, यहाँ आउँदा भाँडभैलो गर्नु हुन्छ कि भन्ने पनि छ । ए बाबा त्यही टुटफुट झेलिसकेको भएर त हामीले ठूलो पाठ सिक्यौं । टुटेर होइन फुटेर हुन्छ भनेर । अबको राजनीति जुटकै राजनीति हुनुपर्छ,’ उनले भनेकी छिन् ।

नेपाललाई समृद्ध हुनका लागि अब वैकल्पिक शक्तिले बहुमत ल्याउनुपर्ने बताइन् । ‘किनकी नेपाललाई समृद्ध हुनका लागि धेरै वर्ष हामीसँग छैन । अब आउने निर्वाचनबाट बहुमत यो पार्टीले ल्याउनैपर्छ, वैकल्पिक शक्तिले ल्याउनैपर्छ । तब मात्रै एक दशकसम्म हामीले विकास ल्याउन सक्छौं,’ उनले भनिन् ।

 

 

रास्वपा–विवेकशील साझा एकीकरण : पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर

काठमाडौं । वैकल्पिक राजनीतिक आन्दोलनलाई एकीकृत रूपले अघि बढाउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टी औपचारिक रूपमा एक भएका छन् । काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा दुबै दलका शीर्ष नेताहरूले पाँच बुँदे एकीकरण सहमतिमा संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गर्दै नयाँ राजनीतिक यात्राको घोषणा गरेका हुन् ।

समारोहमा रास्वपातर्फबाट कार्यबाहक सभापति डोलप्रसाद अर्याल र नेता डा. स्वर्णिम वाग्लेले हस्ताक्षर गरे भने विवेकशील साझातर्फ अध्यक्ष समीक्षा बाँस्कोटा र उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियारले कागजी प्रक्रिया पूरा गरेका छन् । एकीकरण कागजमा उल्लेखित मुख्य सहमतिहरूमा वैकल्पिक राजनीतिको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका स्व. उज्वल थापा तथा ‘विवेकशील अभियान’को योगदानलाई आधिकारिक रूपमा मान्यता र दस्तावेजीकरण गर्ने प्रावधान प्रमुख रूपमा रहेको छ । त्यस्तै, महाधिवेशनसम्म कार्यान्वयन हुने गरी गठन गरिएको ‘विशेष संयन्त्र संघीय नेतृत्व मञ्च’ मा विवेकशील साझाबाट आउने नेताहरूलाई आपसी सहमतिमा मनोनयन गरिने उल्लेख छ । मञ्चका सदस्यहरूलाई केन्द्रीय समितिका सदस्यसरहको वरियता र भूमिकासमेत प्रदान गरिनेछ ।

विवेकशील साझा पार्टीबाट एकीकृत संरचनामा प्रवेश गर्ने सदस्य एवं सल्लाहकारहरूको जिम्मेवारी तोक्दा योग्यता, समावेशिता र सार्वजनिक छविलाई आधार मान्ने सहमति पनि दस्तावेजमा समेटिएको छ । एकीकरणपछि पनि पार्टीको नाम ‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी’ नै रहनेछ भने झण्डा र चुनाव चिन्ह-निलो पृष्ठभूमिमा सेतो घेरा र बीचमा निलो घण्टी—साविककै रूपमा कायम राखिनेछ ।

दुवै दलले निर्वाचन आयोगमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्न आवश्यक कागजात शीघ्र तयार गर्ने र पार्टीका नाममा रहेका चल–अचल सम्पत्ति व्यवस्थित गर्न परस्पर सहमतिका आधारमा कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । एकीकृत रास्वपाले लोकतान्त्रिक सुशासन र समुन्नतिको एजेन्डामा एकजुट भई अघि बढ्न सबै सुसंस्कृत, परिवर्तनकामी तथा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई पनि साथ दिन आह्वान गरेको छ ।

 

एमटिभीका अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत च्यानल बन्द हुँदै

लन्डन  ।  सन् १९८१ मा ‘भिडियो किल्ड द रेडियो स्टार’ प्रसारण गर्दै सङ्गीत र पप संस्कृतिमा क्रान्ति ल्याएको एमटिभीले अब यस वर्षको अन्त्यसम्ममा विश्वभरिका आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गीत च्यानलहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । अनलाइन स्ट्रिमिङ प्लेटफर्म र सोसल मिडियासँग कडा प्रतिस्पर्धा बढेपछि, अहिले प्यारामाउन्ट–स्काइडान्सको स्वामित्वमा रहेको एमटिभीको यो कदमलाई धेरैले ‘एक युगको अन्त्य’ को रूपमा लिएका छन् ।

प्यारामाउन्टका स्रोतहरूले एमटिभी म्युजिक, एमटिभी हिट्स तथा ८० र ९० को दशकका थिममा आधारित विभिन्न सङ्गीत च्यानलहरू आगामी महिनाहरूमा बेलायत र अन्य युरोपेली मुलुकहरूमा बन्द हुने कुरा पुष्टि गरे । मिडिया रिपोर्टहरूले फ्रान्स, जर्मनी, पोल्यान्ड, अस्ट्रेलिया र ब्राजिलमा पनि वर्षको अन्त्यसम्म यी च्यानलहरूको प्रसारण रोकिने जानकारी दिएका छन् ।

यस समाचारपछि निराश प्रशंसकहरू र पूर्व एमटिभी भिडियो जाकीहरू—भिजेहरू—ले यसलाई पुरानो स्मृतिहरूले भरिएको साङ्गीतिक युगको अन्त्य भन्दै प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

म्यानचेस्टर मेट्रोपोलिटन विश्वविद्यालयकी स्क्रिन स्टडिजकी प्राध्यापक किर्स्टी फेयरक्लोले अहिले एमटिभीलाई ‘क्रान्तिकारी’ बनाउने वातावरण नै हराइसकेको बताउँदै युट्युब, टिकटकजस्ता डिजिटल प्लेटफर्मले सङ्गीत सुन्ने र हेर्ने संस्कारलाई पूर्ण रूपमा रूपान्तरण गरिदिएको बताएकी छिन् ।

दर्शकहरू अहिले टेलिभिजनका अगाडि बस्नेभन्दा ‘तत्काल पहुँच’ र ‘अन्तरक्रियाशीलता’ खोज्छन्, जुन नन–स्टप म्युजिक भिडियो चल्ने परम्परागत च्यानलहरूले दिन नसक्ने फेयरक्लोको बुझाइ छ ।

सन् १९९० को दशकमा एमटिभी युरोपका डान्स म्युजिक कार्यक्रम निर्देशन गरेका जेम्स हाइम्यानले इन्टरनेट सर्वव्यापी हुनुअघि एमटिभीले पाएको सफलता ‘असाधारण’ रहेको स्मरण गरेका छन् । उनी पार्टी जोन कार्यक्रमको केन्द्रमा रहेका थिए, जसले क्लब, टेक्नो, हाउस र ट्रान्स सङ्गीतलाई लोकप्रिय बनायो । एमटिभी युरोपपछि क्षेत्रीय च्यानलहरूमा विभाजन हुँदै गएर सन् २००० को दशकमा सङ्गीतभन्दा रियालिटी शोतर्फ मोडिएपछि हाइम्यान र भिजे सिमोन एन्जेल दुवैले च्यानल छाड्ेका थिए ।

एन्जेलका अनुसार एमटिभीको पतनको सुरुआत मूल, धारदार सङ्गीत सामग्री त्यागेर व्यावसायिकतामा बढी झुक्दा सुरु भयो । “सुरुमा एमटिभी केवल पैसा कमाउने प्लेटफर्म थिएन, प्रयोगात्मक भावना नै यसको सबैभन्दा ठूलो आकर्षण थियो”, उनी सम्झन्छन् ।

बेलायतका सञ्चार विश्लेषक बार्बको तथ्याङ्क अनुसार एमटिभी म्युजिक सन् २०२५ जुलाईमा झन्डै १३ लाख घरधुरीसम्म पुगेको थियो । तर २००१ मा एमटिभी बेलायत र आयरल्यान्डको सङ्गीत च्यानलहरूले एक करोडभन्दा बढी दर्शकको पहुँच बनाएका थिए, जसले फलोअरमा आएको उल्लेखनीय गिरावटलाई सङ्केत गर्दछ ।

प्यारामाउन्टले स्काइडान्ससँग विलयपछि ठूलो मात्रामा खर्च कटौती गर्न थालेको छ । गत महिना मात्र कम्पनीले एक हजार रोजगारी कटौती गर्नुपर्ने निर्णय गरिसकेको भने अन्य केबल टेलिभिजन च्यानलहरूको समीक्षासमेत भइरहेको छ । यद्यपि, संयुक्त राज्य अमेरिकामा केही एमटिभी सङ्गीत च्यानलहरू चलिरहनेछन् भने बेलायतमा फ्ल्यागशिप एमटिभी एचडी च्यानल उपलब्ध हुनेछ, तर यो सङ्गीतमा नभई मनोरञ्जन सामग्रीमा केन्द्रित हुनेछ ।

हाइम्यानले ‘‘एम’ भनेको ‘म्युजिक’ थियो, र त्यो अब हरायो’ भन्दै आफ्नो घरमा अझै पनि ९० को दशकका प्रोडिजी, एफेक्स ट्विनजस्ता कलाकारका क्लिपहरू भरिएका भिएचएस टेपहरू सुरक्षित राखेर राखिएको बताए ।

फेयरक्लोका अनुसार एमटिभीले आफ्नो सुनौलो समयमा गरेको सांस्कृतिक प्रभाव ‘भूकम्पीय’ थियो । माइकल ज्याक्सनको ‘थ्रिलर’ को प्रिमियरदेखि लिएर सन् १९८४ को भिएमएमा म्याडोनाको ‘लाइक अ भर्जिन’ प्रदर्शनसम्म एमटिभीले विश्वभरका युवाहरूको सङ्गीत, फेसन र संस्कृतिमा गहिरो प्रभाव छोडेको थियो ।

च्यानल बन्द हुने खबर सार्वजनिक भएपछि हाइम्यान र एन्जेलले प्यारामाउन्टलाई पुराना अभिलेख टेपहरू जनताका लागि उपलब्ध गराउन अनुरोध गर्दै आएका छन् । “मानिसहरू अझै एमटिभीको सम्पदा हेर्न चाहन्छन्”, उनीहरूको भनाइ छ ।

एन्जेल भन्छन्, “लामो समयसम्म एमटिभी जीवनधारण यन्त्रमा जस्तै देखिन्थ्यो । तर अब जब च्यानलले साँच्चिकै प्लग निकाल्ने घोषणा गरेको छ, हामी सबैले अचानक महसुस गर्‍यौँ—यो त हाम्रो जीवनको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा रहेछ ।”

 

ओलीको प्रश्न : निर्वाचितहरू लखेटिनु पर्ने, बुख्याचाहरू चाँहि सिंहदरबारमा बस्ने ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अन्तरिम सरकारलाई बुख्याँचाको संज्ञा दिँदै लोकतन्त्र फर्काउने बाटोमा लाग्न आह्वान गरेका छन् । आइतबार दिउँसो पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष ओलीले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । उनले देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक बाटोमा देशलाई फर्काउन सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

असंवैधानिक ढंगले विघटित संसद पुनःस्थापना हुनु आवश्यक रहेको बताए । संसद पुनःस्थापना भयो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने गरिएको भन्दै अध्यक्ष ओलीले बर्बाद हुन्छ भनेर संसद विघटन गरेको ? भन्दै प्रश्न गरे । अन्तरिम सरकारप्रति लक्षित गर्दै अनिर्वाचित बुख्याँचाहरु तरकारी बारीमा नै ठिक रहेको टिप्पणी गरे । सिंहदरबार कसैले लगेर किलोमा राखिदिने बुख्याँचाको लागि नभएको उनको भनाइ छ । आधिकारिक लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हैसियत भएकाहरुको स्थल सिंहदरबार भएको बताए । उनले केपी ओली र एमालेसँग रिस उठ्यो भन्दै संविधान, देश, विकास, सुशासन, सार्वभौमसत्तामाथि रिस नपोख्न आग्रह गरे ।

उनले भने, ‘देश अफ्ठ्यारो परिस्थितिमा छ । लोकतन्त्र फर्काउँ । संवैधानिक बाटोमा देशलाई फर्काउँ । गलत सिफारिसमा, असंवैधानिक ढंगले विघटित संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ । संसद पुनःस्थापना भयो भने बर्बाद हुन्छ रे, त्यही बर्बाद हुन्छ भनेर संसद विघटन गरेको ? संसदीय प्रणाली आउन नदिने यस देशमा । लोकतन्त्र आउन नदिने ? निर्वाचितहरु लखेटिनुपर्ने ? अनि अनिर्वाचित बुख्याँचाहरु सब्जीबारीमा त ठिकै थियो, सिंहदरबारमा बुख्याँचा ? मिल्छ यो ? बुख्याँचा निर्वाचित हुँदैन कहिल्यै पनि । बुख्याँचा कसैले राखिदिने हो । सिंहदरबार बुख्याँचा कसैले लगेर किलोमा गाडिदिने ठाउँ होइन, जनताबाट, लोकतान्त्रिक विधिबाट निर्वाचित सरकार बस्ने ठाउँ हो । आधिकारिक, जोसँग लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको हैसियत छ, त्यो बस्ने ठाउँ हो । लोकतन्त्र भनेको नराम्रो कुरा हो । एमालेसँग रिस उठेको होला, एमालेसँगको रिस लोकतन्त्र, देशमाथि नपोखौँ । केपी ओलीसँग रिस उठेको होला, केपी ओलीसँग उठेको रिस संविधानमाथि लगेर, लोकतन्त्रमाथि लगेर, देशको विकास र सुशासनमाथि लगेर, देशको सार्वभौमसत्तामाथि लगेर नपोखौँ ।’
अध्यक्ष ओलीले अन्यायको पक्षमा उभिने व्यक्ति नै जनताको प्रतिनिधि भएको बताए । निर्वाचन जितेर मात्रै प्रतिनिधित्व नभइने भन्दै जनताको पक्षमा उभिनसक्नु पर्ने बताए ।

‘हिंसाबाट सरकार सिर्जना भएको हो, हिंसाको माध्यमबाट शासन चलाउँदै छन्’
अध्यक्ष ओलीले अन्तरिम सरकारले गरेको संसद विघटन प्रतिगमन भएको बताएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रति लक्षित गर्दै प्रतिगमनलाई प्रतिगमन भन्न नसक्नेहरु विभिन्न समयमा संसद विघटन भएको थियो, यो कसरी असंवैधानिक हुन्छ भनेर कुतर्क गरिरहेको बताए ।

उनले एमालेको आधारभुत निष्ठा देश, जनताप्रति, देश विकासप्रति रहेको बताए । उनले लोकतन्त्र मासेर अलोकतान्त्रिक सरकार जडान गरिएको भन्दै अहिले पनि त्यही देखिरहनुपरेको बताए । वर्तमान सरकारको कुनै जग नरहेको उनको जिकिर छ । संविधान नमानेर, संविधान बाहिरबाट, संविधान कुल्चिएर, लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर, लोकतान्त्रिक मूल्यहरु अस्वीकार गरेर सरकार बनाइएको बताए । अपराधबाट सरकार सिर्जना भएको र अपराधकै माध्यमबाट शासन चलाइरहेको उनको भनाइ छ ।

भारतमा नरभक्षी ब्वाँसोको आतङ्क, ड्रोनमार्फत निगरानी

लखनऊ । भारतको उत्तर प्रदेश राज्यका विभिन्न गाउँमा पछिल्ला हप्ताहरूमा ब्वाँसोको आक्रमणबाट नौ जनाको मृत्यु भएपछि नरभक्षी सम्भावित ‘किलर वुल्फ’ ट्र्याक गर्न ड्रोन तैनाथ गरिएको वन अधिकारीहरूले आइतबार बताएका छन् । मृतकमध्ये अधिकांश बालबालिका रहेकाले स्थानीय बासिन्दाहरू अत्यन्तै त्रसित बनेका छन् ।

शनिबार बहराइच जिल्लामा १० महिनाकी एक बालिकालाई आमा छेउमै सुतिरहेको अवस्थाबाट ब्वाँसोले खोसेर लगेपछि खेतमा मृत फेला पारिएको अधिकारीहरूले बताए । त्यसअघि शुक्रबार पाँच वर्षीय एक बालकलाई घरको बाहिर आमासँग देखेरै ब्वाँसोले तानेर लगेको थियो । उखुको खेतमा टाउको काटिएको अवस्थामा फेला परेका ती बालकको अस्पताल पुर्‍याउने क्रममा मृत्यु भएको थियो ।

अधिकारीहरूका अनुसार सेप्टेम्बरयता यस क्षेत्रका धेरै गाउँमा यस्तै ढाँचाका आक्रमणहरू दोहोरिँदै आएका छन् । प्रहरी, वन विभाग तथा मिडिया रिपोर्टहरूका अनुसार बहराइचमा पछिल्ला तीन महिनामा ब्वाँसोको आक्रमणबाट कम्तीमा नौ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जसमा एक वृद्ध दम्पती पनि परेका छन् ।

वन अधिकृत राम सिंह यादवका अनुसार घटनाहरू बढेपछि प्रभावित क्षेत्रमा ड्रोन, क्यामेरा ट्र्याप तथा प्रशिक्षित शुटरहरू तैनाथ गरिएको छ । उनले भने, “यस पटक ब्वाँसोको व्यवहार असामान्य देखिएको छ । हाल तिनीहरू दिउँसो नै सक्रिय हुँदै आएका छन्, जुन सामान्यतया देखिँदैन ।” अन्य अधिकारीहरूले पनि जनावरहरू असामान्य रूपमा साहसी र निडर देखिन थालेको बताएका छन् ।

गत वर्ष पनि बहराइचमा यस्तै आक्रमणको लहर देखिएको थियो, जसमा ब्वाँसोको समूहले कम्तीमा नौ जनाको ज्यान लिएको थियो । बहराइच जिल्ला नेपाल सीमा क्षेत्रमा अवस्थित घाँसे मैदान हो, जहाँबाट हिमालयको फेदीसम्म बाक्लो जङ्गल फैलिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार ब्वाँसोहरूले सामान्यतया मानिस वा गाईवस्तुहरूलाई भोकमरीको अवस्थामा मात्र अन्तिम विकल्पका रूपमा आक्रमण गर्छन् । साना मृगहरू जस्ता कम जोखिमयुक्त शिकार तिनको प्राथमिकता हुने बताइन्छ । भारतभर रहेका करिब तीन हजार ब्वाँसोमध्ये धेरैजसो संरक्षित क्षेत्र बाहिर, मानिसहरूको बस्ती नजिकै बसोबास गर्छन् । ‘प्लेन्स वुल्फ’ भनेर चिनिने यी जनावरहरू हिमालयन वुल्फभन्दा साना हुन्छन् तथा कहिलेकाहीँ स्यालसँग भ्रमित हुन सक्ने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

स्थानीय बासिन्दाहरू अझै त्रसित अवस्थामा दैनिक जीवन बिताइरहेका छन । “हाम्रा छोराछोरी घरभित्र पनि सुरक्षित छैनन्”, एक बासिन्दाले भने, “हामीलाई सबैभन्दा ठूलो चाहना यही हो कि यी आक्रमणहरू रोकिऊन् र हामीलाई सामान्य जीवन फर्किन दिनुहोस ।”

श्रीलङ्कामा बाढीको प्रकोपमा १५९ जनाको मृत्यु

कोलम्बो । श्रीलङ्काको राजधानी तथा देशभरिका धेरै भागमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या कम्तीमा १५९ पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

शक्तिशाली चक्रवात दितवाहबाट सुरु भएको प्रकोपपछि अहिले पनि राजधानी कोलम्बोका केही भागमा तीव्र रूपमा पानी बढिरहेको छ । विशेषगरी केलानी नदीको सतह निरन्तर उक्लिँदा उत्तरी क्षेत्र ठूलो बाढीको चपेटामा परेको विपद् व्यवस्थापन केन्द्र(डिएमसी)ले जनाएको छ ।

गत हप्ताभरि परेको अविरल वर्षासँगै शनिबार श्रीलङ्काबाट टाढा सरेको चक्रवातका कारण डिएमसीले मृतक सङ्ख्या १५९ पुगेको र २०३ जना नागरिक बेपत्ता रहेको पुष्टि गरेको छ । “चक्रवातले देश छाडे पनि माथिल्लो क्षेत्रमा परेको भीषण वर्षाले केलानी नदी किनारका तल्लो बस्तीहरू अहिले डुबानमा परेका छन्”, डिएमसीका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने ।

राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायकले चक्रवातको गम्भीर परिणामलाई मध्यनजर गर्दै शनिबार नै देशभर आपतकालिन अवस्था घोषणा गरेका छन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगका लागि अनुरोधसमेत गरेका छन् । राष्ट्रपतिको अपिलपछि भारतले तुरुन्तै राहत सामग्री तथा उद्धारकार्यका लागि चालक दलसहित दुईवटा हेलिकप्टर पठाई पहिलो प्रतिक्रिया दिएको छ । जापानले पनि तत्कालीन आवश्यकताको मूल्याङ्कन गर्न आफ्नो टोली पठाउने र साथै थप सहयोग उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ ।

यद्यपि टापुभर वर्षा केही कम भए पनि सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्य प्रान्तका धेरै सडकहरू अहिले पनि कतै–कतै क्षतिग्रस्त अवस्थामा रहेको डिएमसीले जनाएको छ । चक्रवात र बाढीको संयुक्त प्रभावले देशभर २० हजारभन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् भने एक लाख २२ हजारभन्दा बढी नागरिक राज्यद्वारा सञ्चालित अस्थायी आश्रयस्थलमा बस्न बाध्य भएका छन् । त्यसैगरी, बाढीबाट विस्थापित भएपछि थप आठ लाख ३३ हजार मानिसलाई तत्काल मानवीय सहायताको आवश्यकता परेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

राहत तथा उद्धार कार्यलाई तीव्र बनाउन सेना, नौसेना, वायुसेना, नागरिक सुरक्षाकर्मी तथा स्वयंसेवकहरू देशका विभिन्न ठाउँमा तैनाथ गरिएको छ । बाढीका कारण देशको करिब एकतिहाइ भागमा बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध भएको छ भने पानी शुद्धीकरण केन्द्रहरू डुबानमा परेकाले सुरक्षित पिउने पानीको अभाव बढेको छ । साथै, इन्टरनेट जडानसमेत व्यापक रूपमा अवरुद्ध भएको छ ।

यो चक्रवात सन् २०१७ यताकै सबैभन्दा घातक प्राकृतिक प्रकोप बनेको अधिकारीहरूले स्मरण गराएका छन् । सन् २०१७ मा बाढी तथा भूस्खलनका कारण २०० भन्दा बढीको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै, सन् २००३ मा आएको ऐतिहासिक बाढीमा २५४ जनाको मृत्यु भएको थियो, जुन शताब्दीको अन्त्यपछि देशले भोगेको सबैभन्दा गम्भीर बाढी मानिन्छ ।

स्व. उज्ज्वल थापा वैकल्पिक राजनीतिका पिता : तोशिमा कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणा भएको छ । अहिले घोषणा कार्यक्रम राष्ट्रिय सभागृहमा जारी छ । घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै रास्वपा नेतृ तोशिमा कार्कीले विवेकशीलका संस्थापक उज्ववल थापालाई सम्झिएकी छन् । उनले थापालाई ‘वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका पिता’ सम्वोधन गरेकी छन् । पुराना पार्टीबाट अब यो देशको निकास सम्भव नरहेको र नयाँ बैकल्पिक शक्तिहरु मिल्नै पर्नेमा जोड दिइन् ।

‘दाइ तपाईंको सपनाको र सुरु गर्नु भएको सुसंस्कृत राजनीतिले आज देशलाई नयाँ कोल्टे फेर्न संघारमा पुर्‍याएको छ । अब सम्पूर्ण बैकल्पिक शक्तिहरुलाई नयाँ ध्रुवीकरणका लागि रास्वपाले सहकार्यको हात अघि बढाइसकेको छ । रास्वपाको खुल्ला आकाशमा यहाँहरुलाई स्वागत छ,’ कार्कीले भनिन् ।

फिलिपिन्समा व्यापक भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक आन्दोलन

मनिला । फिलिपिन्समा आइतबार रोमन क्याथोलिक चर्चका पादरीहरूसहित हजारौँ नागरिकले बाढी नियन्त्रण परियोजनामा भएको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डविरुद्ध सडकमा उत्रिएका छन् । प्रदर्शनकारीहरूले देशलाई नै हल्लाइदिएको अनियमिततामा संलग्न शीर्ष सांसद र सरकारी अधिकारीहरूलाई तत्काल मुद्दा चलाउन र चोरी भएको रकम फिर्ता गराउन कडाइका साथ माग गरे ।

वामपन्थी समूहहरूले मनिलाको मुख्य पार्कमा आयोजना गरिएको छुट्टै विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गर्दै सबै दोषी प्रमाणित अधिकारीहरूले तुरुन्तै राजीनामा दिई कानूनी कारबाहीको सामना गर्नुपर्ने दाबी गरे ।

उता, राष्ट्रपति फर्डिनान्ड मार्कोस जुनियरले उष्णकटिबन्धीय एसियाको बाढी–पीडित द्वीपसमूहमा घटिया, अपूर्ण वा अस्तित्वविहीन बाढी नियन्त्रण योजनाका कारण उत्पन्न सार्वजनिक आक्रोश शान्त गर्ने प्रयास जारी राखिरहेका छन् ।

मेट्रोपोलिटन मनिलामा सुरक्षाका लागि १७ हजारभन्दा बढी प्रहरी अधिकारी तैनाथ गरिएको थियो । मालाकानाङ राष्ट्रपतिको कार्यालय वरपरका मुख्य सडक र पुलहरू दङ्गा–विरोधी प्रहरी, ट्रक तथा काँडेदार तारले अवरुद्ध गरिएको थियो । देश विगत ३९ वर्षमा दुई राष्ट्रपतिलाई आंशिक रूपमा भ्रष्टाचारकै आरोपमा पदच्युत गरेको इतिहास भएकोले केही समूहले सेनालाई राष्ट्रपति मार्कोसप्रति समर्थन फिर्ता लिन समेत आह्वान गरेका थिए, तर सेनाले यस्ता मागलाई कडा ढङ्गले अस्वीकार गरेको छ ।

फिलिपिन्स सशस्त्र बलले आइतबार तीन जना पूर्व सैन्य प्रमुखसहित कम्तीमा ८८ जना सेवानिवृत्त जनरल हस्ताक्षरित वक्तव्यलाई स्वागत गर्दै असंवैधानिक गतिविधि वा सैन्य विद्रोहका सबै प्रयासको स्पष्ट निन्दा गरेको जनाएको छ । सेनाले एउटा विज्ञप्तिमा भन्यो, “हाम्रा सेवानिवृत्त तथा सक्रिय नेताहरूको एकीकृत आवाजले सशस्त्र बललाई स्थिरताको स्तम्भ र दृढ लोकतान्त्रिक संरक्षकको रूपमा पुष्टि गरेको छ ।”

देशभरका क्याथोलिक चर्चहरूले आइतबारको प्रदर्शनमा नेतृत्वदायी भूमिका निभाए । मुख्य प्रदर्शन राजधानी क्षेत्रको इड्सा राजमार्ग छेउस्थित ‘जन–शक्ति’ स्मारकमा आयोजित थियो । त्यहाँ करिब पाँच हजार नागरिक प्रायः सेतो पोशाकमा उपस्थित भएको प्रहरीको अनुमान छ । सहभागीहरूले हालसालै सार्वजनिक भएका हजारौँ असमान बाढी नियन्त्रण योजनामा संलग्न सांसद, अधिकारी तथा निर्माण कम्पनीका मालिकहरूलाई जेल पठाउन र चोरी गरेको रकम तत्काल फिर्ता गराउन माग गरे । एक प्रदर्शनकारीले ‘लोभीहरूका लागि कुनै दया छैन’ लेखिएको टी–सर्ट लगाइरहेको देखिन्थ्यो ।

राष्ट्रपति मार्कोसले गत जुलाईमा कङ्ग्रेसमा प्रस्तुत राष्ट्र–सम्बोधनकै क्रममा बाढी नियन्त्रण परियोजनामा देखिएका विसङ्गतिका विषयमा पहिलो पटक चेतावनी दिएका थिए । त्यसयता, एउटा मात्र परियोजनासम्बन्धी अनियमिततामा सात सार्वजनिक निर्माण अधिकारीहरूलाई अवैध कोष प्रयोग तथा भ्रष्टाचारका आरोपमा जेल सजाय भइसकेको छ । सो प्रकरणमा संलग्न निर्माण कम्पनी ‘सनवेस्ट कर्पोरेसन’ का कार्यकारीहरूको खोजी भइरहेको बताइन्छ ।

गत शुक्रबार पूर्व सरकारी इन्जिनियर हेनरी अल्कान्टाराले सिनेटको सुनुवाइमा शपथअन्तर्गत स्वीकार्दै आफू संलग्न रहेको ११ करोड पेसो (करिब १९ लाख डलर) किकब्याक रकम पुनः फिर्ता गरेको बताउनुका साथै केही हप्ताभित्र थप रकम फिर्ता गर्ने वाचा गरेका थिए । राष्ट्रपति मार्कोसका अनुसार यसै काण्डमा संलग्न व्यक्तिहरूको करिब १२ अर्ब पेसो (२१ करोड डलर) बराबरको सम्पत्ति अधिकारीहरूले फ्रिज गरिसकेका छन् ।

आइतबारको र्‍यालीमा प्रदर्शनकारीहरूले संलग्न सिनेटरहरू र प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूसहित धेरै अधिकारीहरूलाई चाँडै जेल हाल्नुपर्ने र उनीहरूले चोरेको र निजी जेटहरू र लक्जरी कारहरू, महलहरू र असाधारण जीवनशैलीलाई वित्तपोषण गर्न प्रयोग गरेको रकम फिर्ता गर्न आदेश दिनुपर्ने माग दोहोर्‍याए ।

रास्वपा–विवेकशील साझाबीच एकता : नाम रास्वपा, चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकीकरण घोषणा गरिएको छ । काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा दुई पार्टीबीच एकताको घोषणा गरिएको हो । दुवै पार्टीबीच एकता गर्न केही दिनअघि सहमति भएको थियो ।

रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपा र समीक्षा बास्कोटा नेतृत्वको विवेकशील साझाबीच एकता भएसँगै पार्टीको नाम रास्वपा नै रहने भएको छ । दुवै पार्टीबीच भएको सहमतिअनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नाम रहने उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिएका छन् । एकताका लागि सहमति पत्रमा रास्वपाका तर्फबाट कार्यबाहक अध्यक्ष डोलप्रसाद अर्यालय र उपाध्यक्ष स्वर्णिम वाग्ले तथा विवेकशील साझाको तर्फबाट अध्यक्ष समीक्षा बास्कोटा र उपाध्यक्ष प्रकाशचन्द्र परियारले हस्ताक्षर गरेका छन् । एकतापछि पनि पार्टीको चिह्न घण्टी नै रहने भएको छ । यसमा पनि दुवै दलका नेता सहमत भएको वाग्लेले जानकारी दिए ।

कर्णालीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्दै

काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा काठमाडौं गोर्खाजविरुद्ध कर्णाली याक्सले पहिले ब्याटिङ गर्ने भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा आइतबार कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले टस जितेर पहिले ब्याटिङ गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

चार खेल खेलेर एक खेल मात्रै जितेको कर्णाली याक्स दुई अंकका साथ छैटां स्थानमा छ । काठमाडौं गोर्खाज पााच खेल खेल्दा दुई खेल जितेर चार अंकसहित तेस्रो स्थानमा छ । दुवैलाई प्लेअपमा पुग्न जित्नै पर्ने दबाब छ । कर्णालीले अघिल्लो खेलको टोलीलाई नै निरन्तरता दिएको छ भने काठमाडौंले आजको खेलमा एक खेलाडी परिवर्तन गरेको छ । दिपेश कँडेलको स्थानमा भीम सार्की सुरुवाती ११ मा आएका छन् ।

 

रास्वपा र विवेकशील साझाको एकता घोषणा सभा (तस्बिरहरू)

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकता घोषणासभा सुरु भएको छ ।

काठमाडौंको राष्ट्रिय सभागृहमा भएको कार्यक्रममार्फत दुवै दलले एकता घोषणा गर्दैछन् ।

तस्बिरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

 

मेयर बालेन र उनका समर्थकलाई ज्योति मगरका सात प्रश्न

काठमाडौं । लोक गायिका ज्योति मगरले काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन (बालेन्द्र) शाह र उनका समर्थकलाई लक्षित गर्दै सात प्रश्न तेर्स्याएकी छन् । ज्योतिले आज सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रश्न तेर्स्याएकी हुन् । उनले १० दिनको लामो तिहार बिदा सक्यो कि सकेन भन्दै प्रश्न गरेकी छिन् ।

यस्तै, उनले महानगरपालिकाको भवनको सुरुआत भयो कि भएन, काठमाडौंको फोहोरले कति बिजुली उत्पादन भयो, अचेल महानगरको मिटिङ पाँच मिनेटमै सकिन्छ कि सकिँदैन, मेयर बालेनले पार्टी गर्दा, डोजर चलाउँदा झ्याप भएर ¥याप ब्याटलको शो मा अतिथि भएर जाँदादेखि महानगरको गोप्य मिटिङ गर्दासम्म अगाडि पछाडि क्यामरा तेस्र्याउने भाइहरू अचेल कता गए, मेयरका ‘हनुमान’ नगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेजीको बहुविवाह काण्ड के भयो भन्दै प्रश्न गरिन् ।

केहि समयअघि मात्रै गायिका ज्योति मगरले पछिल्लो समय नेपालमा क्रान्तिको नाममा अराजकता र भाँडभैलो मच्चिएको टिप्पणी गरेकी थिइन् । सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै उनले भनेकी छन्, ‘आज जे भइरहेको छ, यो क्रान्ति होइन, अराजकता र भाँडभैलो हो ।’ नेपालमा भएका हरेक परिवर्तन नेपाली जनताको हकहितका लागि नै भएको पनि उनले बताएकी छन् । तर, परिवर्तनपछि नेताहरूले जनताको अपेक्षा पूरा नगरेको ज्योतिको भनाइ छ ।

उनले जेन–जी आन्दोलनपछिको परिस्थितिलाई ‘केटाकेटी आए गुलेली खेलाए मट्यांग्राको नास’ समेत भनेकी छन् । अन्तिममा भनेकी छन्, ‘ल अब गाली बर्साउनुस् देशको झण्डा ओढेर देश जलाउने सच्चा देशभक्तहरू ।’ गायिका मगरले केहि दिनअघि मात्र वर्तमान सरकारको मन्त्री नियुक्ति प्रक्रियाप्रति व्यङ्ग्य गरेकी थिइन् । आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नेहरूले सहजै मन्त्री पद पाइरहेको भन्दै कटाक्ष गरेकी थिइन् । उनले लेखेकी थिइन्, ‘पहिले ः एउटा साबुन किन्नुहोस्, सलाई सित्तैमा पाउनुहोस् । अहिले : केपी ओलीलाई गाली गर्नुहोस्, मन्त्री सित्तैमा बन्नुहोस् ।’

उनैको यो पोस्टमा एक प्रयोगकर्ताले अब केपी ओलीको सत्ता फर्केको दिन, ज्योतिलाई संस्कृति मन्त्री पक्का ! भनी प्रतिक्रिया दिएका थिए । उक्त कमेन्टको जवाफमा मगरले चाणक्य नीतिको उदाहरण दिँदै आफूलाई अबोध र अन्जान नागरिक भएको बताएकी थिइन् । उनले जवाफमा लेखेकी छिन्, ‘चाणक्य नीति भन्छ, सबैले एउटै नेतामाथि प्रहार गर्छन् भने बुझ्नुहोस्, त्यो शासक सत्यको बाटोमा छ । म बिचरा अबोध, अन्जान नागरिक, जे देख्छु त्यही बोल्छु ।’ उनले आफूलाई संस्कृति मन्त्री नचाहिने तर दर्शक तथा शुभचिन्तकको ‘दिलको मन्त्री’ बनाइ दिए पुग्ने भन्दै रमाइलो जवाफ फर्काएकी छिन् । देशका विभिन्न घटनाहरुमा सामाजिक सञ्जालहरुबाट बाक्लै प्रतिक्रिया दिंदै आएकी मगरले राजनीतिक घटनाबारे मात्र होइन कला क्षेत्रका व्यक्तिहरुलाई समेत निशाना बनाउने गरेकी छन् ।

क्यालिफोर्नियाको स्टकटनमा बैंक्वेट हलमा गोलीकाण्ड

स्टकटन(क्यालिफोर्निया) ।  क्यालिफोर्नियाको स्टकटनस्थित एक बैंक्वेट हलमा पारिवारिक जमघट चलिरहेका बेला भएको भीषण गोलीकाण्डमा चारजनाको मृत्यु भएको र १० जना घाइते भएको सान जोआक्विन काउन्टी शेरिफ अफिसले जनाएको छ । मृतक र घाइतेमध्ये बालबालिकादेखि वयस्कसम्म समावेश रहेको शेरिफ अफिसका प्रवक्ता हिथर ब्रेन्टले जानकारी दिएका छन् ।

प्रारम्भिक तथ्याङ्कका आधारमा घटनालाई लक्षित हमलाका रूपमा हेर्न सकिने सङ्केतहरू भेटिएको ब्रेन्टले घटनास्थलमै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् । यद्यपि, घटनामा संलग्न संदिग्ध बन्दुकधारीलाई अधिकारीहरूले अझै पक्राउ गर्न सकेका छैनन् । सम्बन्धित व्यक्तिको पहिचान तथा उद्देश्यमाथि जासुसहरूले तीव्र रूपमा अनुसन्धान जारी राखेका छन् ।

सान जोआक्विन काउन्टीका जिल्ला अधिवक्ता रोन फ्रिटासले जनतासँग सहयोगको अपिल गर्दै भनका छन्, “यदि तपाईंसँग यस व्यक्तिबारे कुनै पनि उपयोगी जानकारी छ भने तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् । यदि तपाईं नै सो व्यक्ति हुनुहुन्छ भने तत्काल आफूलाई आत्मसमर्पण गर्नुहोस् ।”

घटनाको समय साँझ ६ बजेभन्दा केहीअघि थियो । बैंक्वेट हल एक यस्तो स्थानमै अवस्थित छ, जसले छेउछाउका अन्य व्यवसायहरूसँग साझा पार्किङ क्षेत्र प्रयोग गर्छ । स्याक्रामेन्टोबाट करिब ४० माइल (६४ किलोमिटर)दक्षिणतर्फ पर्ने करिब ३२ हजार जनसङ्ख्या भएको स्टकटनमा यस प्रकारको भीषण घटनापछि स्थानीयबासी आत्तिएका छन् ।

स्टकटनकी मेयर क्रिस्टिना फुगाजीले घटनाप्रति दुःख व्यक्त गर्दै भन्छिन्, “परिवारहरू अस्पतालको वार्डमा होइन, एकअर्कासँगै घरमै हुनुपर्छ । उनीहरू आफ्ना प्रियजनको जीवन बचोस् भनी प्रार्थना गरिरहेका छन्, यो अत्यन्त पीडादायी स्थिति हो ।”

अधिकारीहरूले घाइतेहरूको अवस्थाबारे विस्तृत विवरण भने तत्काल सार्वजनिक गरेका छैनन् । प्रारम्भिक सूचनाअनुसार धेरै घाइतेलाई नजिकैका अस्पतालहरूमा भर्ना गरिएको छ ।

हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण आवश्यकता अनुसार हुन्छ : ओली

काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीमा हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको विषय स्वभाविक भएको बताउँदै समय अनुसार हुने स्पष्ट पारेका छन् । आज (आइतबार) पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एघारौं महाधिवेशनको लोगो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ओलीले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अधिवेशन हुँदा कमिटीमा केही साथी हट्ने केही नयाँ हुने यो सिलसिला हुन्छ नै । पुनर्गठन हुनुपर्छ, हस्तान्तरण पुस्तान्तरण हुनुपर्छ भनेर यस्तो जोडदार ढंगले भनिरहनु पर्ने विषय होइन,’ उनले भने, ‘यो स्वभाविक विषय हो । हस्तान्तरण पनि हुन्छ । पुस्तान्तरण पनि हुन्छ । हुनैपर्छ । यो नगरौं भने पनि हुन्छ । त्यसकारण पुस्तान्तरण, हस्तान्तरण आवश्यकता अनुसार हुन्छ ।’ अधिवेशन पनि सोही कारण गर्नपर्ने उनले बताए । ‘अधिवेशन त्यही कारण चाहिने हो । हामीले विधि विधान अधिवेशन, संगठनात्मक नीतिगत प्रश्न, राजनीतिक कार्यका प्रश्न र आगामी दिनका मार्ग सम्बन्धी प्रश्न हुन्छ,’ ओलीले भने ।

अध्यक्ष ओलीले आगामी महाधिवेशनमा मतदान हुने बताएका छन् । उनले महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धा हुने बताए । ‘सर्वसम्मतिका नाममा सेन्टिमेन्टल काम हुँदैन । रोक्ने सोक्ने काम हुँदैन । प्रतिस्पर्धा हुन्छ,’ ओलीले भने, ‘एमालेमा डेमोक्रेसी छैन । चुनावै लडेन कसैलाई चुनाव लड्न दिएन भन्दै गर्लान् । नदिइएको होइन, मेरो आग्रह छ एकताबद्ध भएर जाऔं, एकअर्कामा टिकाटिप्पणी गर्ने खुइल्याउने, होच्याउने, अपमान गर्ने जस्ता काम किन गर्ने ? त्यस्तो नगरौं।‘

अध्यक्ष ओलीले सहमतिका साथ लड्न र सहमतिका साथ अघि बढ्न आग्रह गरे । उनले केन्द्रीय सदस्य पनि सार्वभौम हुने भएकाले उनीहरुको आकांक्षालाई समेत रोक्न नसकिने ओलीको भनाइ थियो । उनले पार्टी पुनर्गठन, हस्तान्तरण पुस्तान्तरणको आवाज उठिरहेको बताउँदै आवश्यकता अनुसार हुने बताए । ओलीले भने, ‘त्यसैका लागि हो अधिवेशन चाहिने ।’

 

एमालेको एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको ‘लोगो’ सार्वजनिक

काठमाडौं । नेकपा एमालेले एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिक चिन्ह (लोगो) सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार दिउँसो पार्टी केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रतिक चिन्ह सार्वजनिक गरिएको हो । पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव पद्या अर्याल लगायतका नेताहरुको उपस्थितिमा अध्यक्ष ओलीले प्रतिक चिन्ह सार्वजनिक गरे । एमालेले ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति हाम्रो संकल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ भन्ने मूल नारा बनाएको छ । एमालेले आउँदो मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौंमा महाधिवेशन गर्दैछ ।

पार्टीका सचिव एवं प्रचार समितिका संयोजक पद्यमा अर्यालले उक्त लोगो पार्टीको इतिहास, आन्दोलन र संकल्पको कलात्मक रुप भएको बताइन् । लोगोमा राष्ट्रिय झण्डा, धरहरा, पाँच तल्ले दरबार, पार्टीको निर्वाचन चिन्ह आदिलाई बहुभाषिक रूपमा संयोजन गरिएको छ ।
सोही अवसरमा महाधिवेशन केन्द्रित जिङ्गल पनि सार्वजनिक गरिएको छ । यही मंसिर २७ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा हुने महाधिवेशनका लागि यही मंसिर १३ गते मातहतका कमिटीमा प्रतिनिधि छनोट सकिएको छ । महाधिवेशनमा करिव २२ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।

पोखरामा प्रचण्ड–माधव नेपालको विरोध

पोखरा । पोखराका व्यवसायीले सडकमा सभा गर्दा व्यवसायमा असर पर्ने भन्दै आपति जनाएका छन् । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले पोखराको मानवअधिकार चोकमा गर्ने भनेको एकता सभास्थलमा व्यापारीहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले ‘गरी खान देऊ’ भन्ने नारा लेखिएको प्लेकार्डसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सभाका कारण व्यापारमा असर परेको भन्दै उनीहरु पर्चा र पम्प्लेटसहित सभास्थलमा उत्रिएका थिए ।

चिप्लेढुंगा सिद्धार्थचोक व्यवसायी समितिका अध्यक्ष दुर्गा सुनारले केही रकमका लागि सडक बेचिएको आरोप लगाए । उनले व्यवसायीको ध्यान नदिई कार्यक्रमलाई सडक दिँदा मन्दी खेप्नु परेको बताएका छन् । व्यवसायीहरूले मेयर धनराज आचार्यको समेत विरोध गरेका छन्। यसअघि नै महानगरलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर त्यस ठाउँमा कार्यक्रम नगरिदिन धेरै पटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको सुनारले गुनासो गरेका । सभालाई पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सह संयोजक माधवकुमार नेपाल लगायत शीर्ष नेतृत्वले सम्बोधन गर्नेछन् । व्यवसायीले विरोध गरेपछि केही समय नेकपाका कार्यकर्तासँग भनाभन भएको थियो । कार्यक्रमको विरोधमा व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसायको सटर तानेका छन् ।

गैरआवासीय नेपाली नागरिकता पायौं, तर चलेको छैन : डा केसी

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले संविधानअनुसार गैरआवासीय नेपाली नागरिकत्ता पाए पनि नचलेको गुनासो गरेका छन् । आइतवार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो गरेका हुन् ।गैरआवासीय नेपाली नागरिकता नचल्नु देशको कमजोरी भएको उनले बताए । उनले आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा नचल्दा गैरआवासीय नेपालीहरुले आर्थिक कारोबार गर्न नपाएको बताए । उनले जग्गाजमिन पास लगायतका काम प्रभावित भएको उल्लेख गरे । यो समस्या छिट्टै समाधान गर्न उनले सरकारसंग आग्रह गरे ।

उनले गैरआवासीय नेपाली संघले खडा गरेको एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड कानूनको अभावमा सञ्चालनमा ल्याउन नसकेको बताए । १०० मिलियन डलरको उक्त फण्ड सञ्चालनको लागि सामान्य निर्देशिका समेत सरकारले बनाउन नसकेको उनको आरोप छ । उनले वर्तमान सरकारले सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बनाउनेमा आफू आशावादी रहेको बताए ।

उनले भने, ‘२०७२ सालको संविधानले प्रदत्त गरेको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको अधिकार अनुसार हामीले नागरिकत्ता त पाएका छौँ । तर त्यो नागरिकत्ता चलेको छैन । त्यो गैरआवासीय नेपालीहरुको लागि मात्रै होइन, नेपाल सरकारको लागि त्यो ठूलो च्यालेन्स हो । आफूले दिएको कागज आफ्नै देशमा चल्दैन । हामीले जग्गा जमिन पास गर्न पाएका छैनौँ । हामीले आर्थिक कारोबारहरु गर्न पाएका छैनौँ । यो हाम्रो व्यक्तिगत कुरा भयो तर सरकारको लागी यो ठुलो च्यालेन्ज छ । मैले यो गुनासो गरेको होइन, यो च्यालेन्जलाई चाँही अब सरकारले हेर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ ।’

उनले भने, ‘त्यसैगरि विदेशमा बस्ने नेपालीको जिडिपी नेपालभित्र बस्ने नेपालीको भन्दा बढी छ । हामीले २००५ बाट १०० मिलियन डलरको संयुक्त एउटा कोष ल्याउ भनेर एनआरएनए नेपाल डेभलभमेन्ट फण्ड खडा गरेको ५ वर्ष भईसक्यो । कानून होइन, सानो सानो निर्देशिका पनि परिवर्तन गर्नसकेका छैनौँ । यो सानोतिनो निर्देशिकाहरु परिवर्तन गरेर कमसेकम यो संयुक्त लगानीको वातावरण अब छिट्टै बन्छ भन्नेमा म प्रधानमन्त्रीको अगाडि आएर बोल्दै गर्दा विश्वस्त छु ।’

उनले गैरआवासीय नेपाली संघमा आएको विभाजनका कारण गैरआवसीय नेपालीको मुद्दा नै कमजोर बनेको बताए । विभाजनको विगत ४ वर्षमा ठूलो समस्या भोगेको उल्लेख गर्दै उनले सबैको अस्तित्व स्वीकार गरी अब कहिल्यै विभाजन नहुनेगरी एकता गरेको जानकारी दिए। उनले विभाजन गर्नै नमिल्ने गरी कानूनी व्यवस्था गर्न समेत सरकारसंग माग गरे ।

समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि सबै क्षेत्रमा एकताको खाँचो छ : अध्यक्ष श्रेष्ठ
गैरआवासीय नेपाली संघको एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठले समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि सबै क्षेत्रमा सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो रहेको बताएका छन् । आईतवार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो औँल्याएर नै संघको एकता गरिएको बताएका हुन् । उनले विभाजनको कारण संघ विगत चार वर्ष अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा पुगेको बताए । अफ्ठ्यारो परिस्थितिलाई एकता गरेर आफूहरुले देशमा नयाँ सन्देश दिन खोजेको उनको भनाई छ । उनले संघमा मात्रै नभएर समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि नेपालका राजनीतिक दल, नागरिक समाज, विभिन्न संघसंस्था सबैतिर सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो रहेको उल्लेख गरे । त्यो एकताको नेतृत्व संघले गरेको उनको भनाई छ । एकीकृत संघ अब समृद्ध नेपाल निर्माणको लागी लाग्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘एकता हामीले शुरु गरेका छौँ । यो अभियानको शुरुवात हो । आजको एकताले विगत करिव ४ वर्ष अगाडीदेखि हामी अत्यन्तै कठिन परिस्थितिमा थियौँ । गैरआवासीय नेपाली संघमा असाध्यै अफ्ठ्यारो परिस्थिति थियो । यो अफ्ठ्यारो परिस्थितिलाई हामीले एउटा सन्देश दिन चाहन्छौँ, एकता गरेर । हामी गैरआवासीय नेपाली संघले एकता गरेर नेपालमा के सन्देश दिन चाहन्छौँ भने अहिले हामीलाई सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ ।’

उनले भने, ‘समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि, यो केवल गैरआवासीय नेपालीको लागि मात्रै होइन । हाम्रो यो एकताले नेपालका राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज, हरेक निकायमा अहिले नेपालमा सहमति, सहकार्य र एकताको खाँचो छ, त्यो एकताको सन्देश हामीबाट शुरुवात भएको छ र अब समृद्ध नेपाल निर्माणमा हामी सबै लागौँ, गैरआवासीय नेपालीहरुले पनि समृद्ध नेपालमा हामीले आफ्नो योगदान अवस्य गर्नेछौँ ।’ विदेशमा रहेका ज्ञान, सीप र पुँजी नेपाल भित्र्याउने अभियान यो एकताबाट शुरु भएको उनले बताए । उनले विभाजनले संघका मुद्दा कमजोर बन्नुका साथै नेपालमा लगानी भित्र्याउन पनि समस्या भएको बताए ।

भूमि आयोग खारेजीपछि भूमिहीनको हक–अधिकार अनिश्चित, ११ लाख निवेदन अलपत्र

काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारले गरेको निर्णयपछि देशभरका भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीका जीवनमा फेरि अनिश्चितता गहिरिएको छ । लाखौं नागरिकले जग्गा दर्ताको आशामा वर्षौंदेखि पर्खिरहेको प्रक्रियामै ठप्प लागेपछि उनीहरू निराश बनेका छन् भने सर्वोच्च अदालतको अस्थायी हस्तक्षेपमार्फत मात्र कामकाज ‘यथास्थितिमा’ रोकिएको अवस्था छ ।

अन्तिम पटकका लागि भन्दै आयोगले सुरु गरेको लगत संकलन, सत्यापन र प्रमाण–पुर्जा वितरणको काम तीव्र गतिमा चलिरहेको बेला असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले आयोग विघटन गरी सबै कार्य रोकेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध पूर्वअध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालसहित पदाधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले ११ र १३ कात्तिकमा क्रमशः अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खारेजी कार्यान्वयन रोकिदिएको हो । अब उक्त रिटको सुनुवाइ न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासमा आइतबार (१४ मंसिर) हुने भएको छ । यसअघि न्यायाधीश कुमार रेग्मी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने निर्णय सुनाईसकेको थियो । अदालतले ‘अन्तरिम आदेश छलफलको अवधिसम्म आयोग विघटनका निर्णयलाई यथास्थितिमा राख्न’ भनिरहेकाले आयोगलाई पूर्ण रुपमा रोकिए पनि खारेजी लागू हुन भने सकेको छैन ।

११ लाख बढी धेरै निवेदन अलपत्र
आयोग खारेजीको निर्णयले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका करिब ११ लाख निवेदन प्रक्रियाविहीन बनेका छन् । आयोगको सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक भएकामध्ये ८८ हजार ८९५ भूमिहीन दलित, १ लाख ६८ हजार ४४१ भूमिहीन सुकुम्बासी र ८ लाख ७२ हजार १८१ अव्यवस्थित बसोबासीको कागजात स्थानीय तहबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ । २०७६ यता आयोगले मात्रै ८ हजार ८४८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । बाँकी फाइल प्रक्रियामा रहेकै बेला आयोग हटाइएपछि हजारौँ परिवारको जग्गा प्राप्तिको आशा अधुरो छाडिएको भूमिविज्ञहरू बताउँछन् ।

भूमि आयोगहरू बारम्बार सरकारका राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित भएर गठन–विघटन हुँदै आएको लामो इतिहास छ । सरकारले ‘राजनीतिक नियुक्ति’ का कारण देखाउँदै फेरि आयोग खारेज गरेपछि समस्या समाधानको निरन्तरता कमजोर हुने विशेषज्ञहरूको आरोप छ । २०७८ यताका पछिल्ला आयोगहरूले ७७ जिल्लामै समिति बनाएर स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै कार्य अगाडि बढाउँदै आएका थिए । तर सरकारले आयोग र जिल्ला समिति दुवै खारेज गरेपछि स्थानीय तहसमेत अलमलमा परेका छन् । भूमि अभियन्ताहरूका अनुसार आयोगमा प्राविधिक र अनुभवी व्यक्तिको सट्टा राजनीतिक भागबन्डा अनुसार नियुक्ति हुने चलनकै कारण पनि काम निरन्तरता र विश्वसनीयता दुवै प्रभावित भइरहेका छन् । तर आयोग नै हटाइदिँदा भइसकेका प्रयास शून्यमा फर्कने खतरा अझ ठूलो देखिएको छ ।

भूमि अधिकारसँग जोडिएको संवैधानिक व्यवस्था, राज्यको उत्तरदायित्व र संघीय संरचनालाई समेत खारेजीको निर्णयले चुनौती दिएको भूमिविज्ञ जगत देउजा बताउँछन् । उनका अनुसार भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन कानुनले नै स्पष्ट समयसीमा तोकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्नु उनीहरूको मौलिक हकमै गम्भीर प्रहार हो । ‘भूमि वितरण र नापजाँचको अधुरो काम तुरुन्त अघि बढाएर कार्यान्वयनको स्पष्ट योजना बनाउन नसक्ने हो भने समृद्धि भन्ने शब्द नै निरर्थक बन्छ’, देउजा भन्छन् ।
भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको समस्या नेपालको करिब २० प्रतिशत परिवारसँग जोडिएको छ । आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत आधारभूत आवश्यकता नै नपाएका यी समुदाय संरचनागत विभेद र राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण पुस्तौंदेखि भूमिहीन जीवन बिताउन बाध्य छन् ।

सरकारको कदमविरुद्ध दायर गरिएको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अब निर्णायक छलफल गर्न लागेकाले भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको दृष्टि १४ मंसिरतर्फ मोडिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि खारेजीलाई लागू गर्न अनुमति दिने भन्ने प्रश्नले प्रत्यक्ष रूपमा लाखौँ परिवारको भविष्य प्रभावित गर्नेछ । अहिलेका लागि आयोगका सबै काम रोकिएका छन्, तर खारेजी पूर्ण रूपमा लागू भइसकेको छैन । न्यायालयको आदेशमै अबको दिशा निर्भर छ-भूमिहीनको अधिकार सुनिश्चिततर्फ देश अघि बढ्छ कि पुनः अनिश्चिततामा फस्छ भन्ने ।

धरानमा खेलकुद महोत्सव हुने

इनरुवा (सुनसरी)।   सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकामा खेलकुद महोत्सव आयोजना हुने भएको छ ।

धरान खेलकुद मञ्चको आयोजनामा यही मङ्सिर २५ देखि पुस १० गतेसम्म खेलकुद महोत्सव हुने भएको अयोजक संस्थाका अध्यक्ष किशोर राईले जानकारी दिएका छन् । महोत्सवमा फुटबल, गल्फ, सुटिङ, बास्केटवल, हक्की, डोरी तान, आर्चरीलगायत खेलको प्रवद्र्धन गरिनेछ ।

धरानलाई खेलकुदको सहरका रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले खेलकुद महोत्सव आयोजना गर्न लागिएको हो । महोत्सवका अवसरमा विभिन्न खेलाडीलाई विशेष सम्मान गरिनेछ ।

संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धन ‘बस छाप’ सहित चुनावी मैदानमा

काठमाडौं । दलित, मुस्लिम, निषाद, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति, महिला तथा अन्य उत्पीडित जनताको प्राकृतिक राजनीतिक एकताका रूपमा उभिएको संघीय गणतान्त्रिक गठबन्धनले आगामी निर्वाचनका लागि एकल चुनाव चिन्ह ‘बस छाप’ लिएर निर्वाचन मैदानमा जाने निर्णय गरेको छ ।

गठबन्धनका तर्फबाट निर्वाचन आयोगमा औपचारिक रूपमा बस चुनाव चिन्हमा चुनावी मैदानमा होमिने गरी दल दर्ता गराइएको छ । गठबन्धनमा समावेश रहेका पूर्व गृह राज्यमन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य मो. रिजवान अन्सारी नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, हरिनन्दन अम्बेडकर नेतृत्वको बहुजन एकता पार्टी नेपाल तथा धुपलाल प्रसाद सहनी निषाद नेतृत्वको नेपाल जनजागृति पार्टी संयुक्त रूपमा देशभर कार्यान्वयन हुने साझा राजनीतिक संरचनामा आबद्ध भएका छन् ।

नेताहरूले गठबन्धनको मुख्य उद्देश्य नेपाली उत्पीडित जनताको राज्य सत्ताको स्थापना गर्दै, नेपाली जनताको समानताको चाहना सुशासन, देशमै रोजगारको व्यवस्था, सबै किसिमका विकृतिको अन्त्य र शासकीय स्वरूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, देशका सर्वाधिक बहिष्कृत, उत्पीडित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सशक्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा समावेशिता र परिवर्तनकारी भूमिका सुनिश्चित गर्नु रहेको बताएका छन् ।

उनका अनुसार, दल दर्तासँगै नेपाली राजनीतिको मूलधारमा बहुजन, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, मधेसी निषाद समुदाय र श्रमजीवी वर्गको आवाजलाई संस्थागत रूपमा निर्वाचनमार्फत संसदसम्म पुर्‍याउने दृढ प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । गठबन्धनले आगामी निर्वाचनदेखि देशभर संगठित अभियान सञ्चालन गर्दै जनतासामु वैकल्पिक, समावेशी र सामाजिक न्यायकेन्द्रित राजनीतिक मार्ग प्रस्तुत गर्ने जनाइएको छ ।

 

‘पर्यटन क्षेत्रको विकासमा एआईको प्रयोग जरुरी’

काठमाडौँ  ।   नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सिइओ) दीपकराज जोशीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रविधिको प्रयोग आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
ट्रेकिङ एजेन्सिज् एशोसियसन अफ नेपाल (टान)को आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालको सहलगानीमा सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाको सहकार्यमा आजदेखि सञ्चालित ‘प्रविधिमैत्री पर्यटन तथा एआई तालिम’को उद्घाटन सत्रमा उनले प्रविधिका माध्यमबाट पर्यटन क्षेत्र अहिलेको आवश्यकता भएको बताएका छन् ।
उनले पछिल्लो समय प्रविधिको प्रयोगसँगै नेपाल आउने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएको उल्लेख पनि गरेका छन् । नेपालको पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि समयानुकूल प्रविधिको प्रयोगसम्बन्धी तालिम अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो ।
टानका अध्यक्ष सागर पाण्डेले व्यावसायिक रुपमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन एआई तालिमले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । उनले नयाँ पुस्तालाई पर्यटनसँग जोड्नका लागि प्रविधिमैत्री तालिम आवश्यक रहेको बताए ।
टानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कर्मा शेर्पाले अहिलेको डिजिटल युगमा एआईको तालिम अपरिहार्य भएको बताएका छन् । उनले एआई तालिमबाट नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनमा ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्  ।
टानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) रामचन्द्र सेढाईंले नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास र ट्रेकिङ  कम्पनीमा आबद्ध व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिमा यस्तो तालिमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
चार दिनसम्म चल्ने तालिममा पर्यटनमा एआइको प्रयोग, गन्तव्य विकास, क्षमता विकास र पर्यटनको सुरक्षाबारेमा प्रशिक्षण दिने कार्यक्रम रहेको तालिमका संयोजक एवं टानका सदस्य राजु गुुरुङले जानकारी दिएका छन् । आजदेखि सुरु भएको प्रशिक्षणको पहिलो चरणमा ३० ट्रेकिङ कम्पनीको सहभागिता छ ।
तालिमका सहसंयोजक एवं टानका सदस्य अम्बिरबहादुर गुरुङले नेपालको गन्तव्यलाई विश्वसामु चिनाउनका लागि यस्ता तालिमले सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

एनआरएनएलाई पार्टीको नबनाई दिनुहोला : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले गैरआवसीय नेपाली संघ (एनआरएनए) लाई राजनीतिक दलको नबनाउन आग्रह गरेका छन् । आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले एनआरएनएका नेताहरु पार्टीको बन्दा समस्या भएको बताएका हुन् ।

उनले एनआरएनएका अभियन्ताहरु राजनीतिक दलमा आवद्ध हुँदा संस्थाको गरिमा नै पछिल्लो समय खस्किँदै गएको बताए । स्थापनाकालको एनआरएनएको जस्तो गरिमा हाल नभएको उनको भनाई छ । उनले एनआरएनएलाई राजनीतिक दल र राजनीतिमुक्त बनाउने अवसर यही भएको पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा गैरआवासीय नेपाली संघ भन्ने बित्तिकै यस्तो ओज, यस्तो गरिमा, यस्तो गहकिलोपन, यस्तो विश्वास, सम्मान यहाँहरुले कायम गर्नु भएको थियो । पछिल्ला वर्षहरुमा त्यो खस्किँदै गयो । त्यो किन खस्कियो भन्दाखेरी एनआरएनएका अधिकांश नेता र अधिकांश गुटहरु राजनीतिक दलका गुट र नेता भए ।’

उनले भने, ‘फलानो राजनीतिक दलका एनआरएन, फलानो राजनीतिक दलका एनआरएन भयो । तपाईहरु चोइटिनु भयो, तपाईहरुको गरिमा नै स्खलित हुँदै गयो । अब एउटा ठूलो अवसर आएको छ । पार्टीको एनआरएन नबनाई दिनुहोला । एनआरएनएलाई समग्र गैरआवासीय नेपालीको र नेपाली जनताको, यो राष्ट्रको समग्र हितमा राख्नुहोला । पार्टी भन्दा माथि तपाईहरु उठ्दिनु भयो भने त्यो सम्भव छ ।’ उनले गैरआवासीय नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता कार्यान्वयनमा देखिएको समस्याका बारेमा सरकार गम्भिर रहेको पनि बताए ।

 

बझाङमा ४.४ रेक्टरस्केलको भूकम्प

बाजुरा । आज मध्यान्ह १२ बजेर ९ मिनेट जाँदा बझाङको सैपाल आसपास केन्द्रविन्दु भएर भूकम्पको धक्का महसुस गरिएको छ । छिमेकी जिल्ला बझागको सैपाल हिमालमा केन्द्रविन्दु बनाएर चार दशमलव चार रेक्टरस्केलको भूकम्प गएको भूकम्प मापन केन्द्र सुर्खेतले जनाएको छ ।

सैपाल हिमालमा केन्द्रविन्दु बनाएर गएको भूकम्पले बाजुरामा पनि धक्का दिएको छ । पश्चिमी क्षेत्रमा भूकम्प आउन थालेपछि स्थानीय त्रसित बनेका छन् । भूकम्पीय जोखिममा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको बाजुरा, बझाङसहित आसपासका स्थानीय त्रसित भएका छन् ।

भूकम्पको धक्का महसुस गरिएपछि सतर्कता अपनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाजुराले सबैमा आग्रह गरेको छ । विपद् कुनै बाजा बजाएर नआउने भएकाले भूकम्पसहितका प्राकृतिक विपद्बाट जोगिन सजग र सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको हो ।

परिस्थितिले हामी सबैको विवेकको परीक्षा लिइरहेको छ : योगेश भट्टराई

काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले देशसँगै नेकपा एमाले पनि संकटमा रहेको बताएका छन् । आइतबार सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै नेता भट्टराईले संविधान कार्यान्वयन र लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई पुनस्र्थापित गर्दै राज्यका सवै निकायलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने चुनौती रहेको बताए । साथै उनले भदौ २३ र २४ को घटनापछि पार्टीलाई कस्तो नेतृत्व र दिशा दिने भन्ने महत्वपूर्ण सवाल रहेको पनि बताएका छन् ।

भदौ २३ र २४ को घटनाबाट सकारात्मक र नकारात्मक पाटा रहेको भन्दै सकारात्मक शिक्षालाई ग्रहण गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् । उनले कुनै पनि हिंसा र विध्वंस स्वीकार्य नहुने भन्दै पार्टीलाई नयाँ सन्दर्भमा पुनर्गठित गर्नु राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रमुख कार्यभार रहेको बताएका छन् । ‘हामीले पुनर्गठनको विषयलाई सशक्त ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने छ भने अर्कोतिर नेकपा एमालेलाई एकताबद्ध गर्ने चुनौती पनि छ’, भट्टराईले पार्टी प्रतिनिधि र नेतृत्वलाई दुवै कामलाई सन्तुलित ढङ्गले अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

‘हामीले आवेग र उत्तेजनाबाट कुनैपनि निर्णय गर्न पुग्यौ भने त्यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ । त्यसकारण आज एमालेका निम्ति आवेग र उत्तेजनाको कुनैपनि अर्थ हुने छैन’, भट्टराईले भनेका छन् । उनले संयमता, धैर्यता र सहकार्य एमालेको संस्कृति रहेको भन्दै शक्तिको भाषा बोल्ने समय नभएकोमा जोड दिँदै पार्टीभित्र पनि विविधताबिच एकता कायम गर्नुपर्ने जवजको मूल मान्यता रहेको बताएका छन् । नेकपा एमालेको ११ औं महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदमा केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । त्यसका लागि शनिबार देशभर प्रतिनिधि छनोटको काम सकिएको छ ।

हेर्नुस् भिडियो

 

 

पेरिसमा सोमबार जेलेन्स्की–म्याक्रोन भेट हुने

पेरिस । रुस–युक्रेन युद्धको शान्ति सम्झौताका लागि चलिरहेको कूटनीतिक प्रयास तीव्र भएसँगै फ्रान्सले सोमबार युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीलाई पेरिसमा स्वागत गर्न तयारी पूरा गरेको छ ।

फ्रान्स २४ का अनुसार राष्ट्रपति जेलेन्स्की फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनसँग भेट गर्दै युद्धपछिको सबैभन्दा कठिन राजनीतिक तथा सैन्य परिस्थितिमा रहेको युक्रेनका चुनौतीबारे गम्भीर छलफल गर्ने कार्यक्रम छ ।

शनिबार फ्रान्सेली राष्ट्रपति कार्यालय (एलिसी) का एक अधिकारीले म्याक्रोन र जेलेन्स्कीबीच ‘न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिका लागि आवश्यक सर्तहरू’ बारे गहन विचार–विमर्श हुने जानकारी दिएका थिए । अमेरिकामा युक्रेनका लागि तयार गरिएको शान्ति योजनाबारे छलफल गर्न एक उच्चस्तरीय युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डल प्रस्थान गर्ने तयारीमा रहेका बेला यो भेटवार्ता तय गरिएको हो ।

यसैबीच, युक्रेनमा प्रमुख राजनीतिक हलचल सिर्जना भएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका निकट सहयोगी तथा अत्यन्त प्रभावशाली राजनीतिक हर्ताकर्ता मानिने राष्ट्रपतिको चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यर्माकले भ्रष्टाचारविरोधी निकायहरूले उनको निवासमा छापा मारेको केही घण्टामै राजीनामा दिएका छन् । किएभले अमेरिकाको दबाबका बीच रूससँग शान्ति सम्झौता स्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था झन् जटिल बन्दै गइरहेको छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार यर्माकलाई प्रायः युक्रेनको दोस्रो सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिका रूपमा हेरिन्छ । हालै जेनेभामा अमेरिकी प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा उनले युक्रेनी टोलीको नेतृत्व गरेका थिए । तर शुक्रबार राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले दैनिक टेलिभिजन सम्बोधनमार्फत यर्माकको राजीनामा घोषणा गरेपछि महत्त्वपूर्ण शान्ति वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा किएभको राजनैतिक स्थिति थप अस्थिर बनेको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले भनेका छन्, “आज कसैलाई युक्रेनबारे प्रश्न गर्न दिन चाहन्नँ । त्यसैले केही आन्तरिक निर्णयहरू गरेका छौँ । पहिलो, राष्ट्रपतिको कार्यालयमा रिबुट हुनेछ । कार्यालय प्रमुख एन्ड्री यर्माकले राजीनामा पत्र बुझाएका छन् ।” यर्माकले भने तत्काल सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन् । छापा चलिरहेको पुष्टि गर्दै उनले टेलिग्राममार्फत अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गरिरहेको जानकारी दिएका थिए ।

युक्रेनको प्रमुख भ्रष्टाचारविरोधी संस्था राष्ट्रिय भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (एनएबियु) र विशेष भ्रष्टाचार विरोधी अभियोजक कार्यालय (एसएपिओ) दुवै छापामा संलग्न थिए । दुई हप्ताअघि यी निकायले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा भएको भनिएको ठूला किकब्याक योजनाबारे व्यापक अनुसन्धान सुरु गरेको घोषणा गरेका थिए । यही अनुसन्धानकै बीचमा छापा मारेको बताइन्छ ।

यस घोटालाले युक्रेनी सरकारका दुई मन्त्री पदमुक्त भएका छन् र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको मनोरञ्जन उद्योगमा कार्यरत पूर्व व्यापारिक सहकर्मी पनि यसको चपेटामा परेका छन् । तर यर्माकको हालैको महत्त्वपूर्ण उन्नति र वार्ता टोलीमा प्रमुख भूमिकाका कारण यो विकास राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका लागि असाधारण रूपमा असहज परिदृश्य बनेको छ ।

आगामी केही दिनमै अमेरिकी पक्षसँग शान्ति वार्ताको अर्को चरण हुने अनुमान छ । तर यर्माकको स्थान कसले लिनेछ भन्ने प्रश्न अझै अनिश्चित छ । सिएनएनका अनुसार, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले शनिबारै चिफ अफ स्टाफका सम्भावित उत्तराधिकारीहरूसँग छलफल सुरु गर्ने तयारी रहेको बताएका छन् ।

जनादेश बिना प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली सम्भव छैन : रक्षा बम

काठमाडौं । राजनीतिक वृत्तमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीबारे पुनः तापिएको बहसका बीच नेपाल जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले उक्त विषयलाई सडक वा बन्द कोठाको छलफलबाट होइन, चुनावी म्यान्डेटबाट निर्णय गर्नुपर्ने धारणा राखेकी छिन्। बमका अनुसार संविधान संशोधन वा शासन प्रणाली परिवर्तनजस्ता निर्णायक मुद्दा जनतासमक्ष स्पस्ट एजेण्डा बनाएर पेश गर्नु नै सबैभन्दा वैधानिक र लोकतान्त्रिक मार्ग हो । सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली चाहने शक्ति वा नेताहरूले यसको खाका बोकेर हिँड्नुभन्दा अघि जनताको दोलनमा जानुपर्नेमा जोड दिइन् ।

संयोजक बमले पछिल्लो राजनीतिक हलचलप्रति टिप्पणी गर्दै, राज्य सञ्चालक संरचना बदल्ने जस्ता संवेदनशील विषयमा हतार र उत्तेजनाले देशलाई थप अस्थिरतामा धकेल्न सक्ने बताइन् । ‘देश जादुको छडीले चल्ने संरचना होइन। विधिको शासन, लोकतान्त्रिक मूल्य र जनसहभागिता नै राज्य सञ्चालनको मेरुदण्ड हो’, उनले लेखेकी छिन् । उनी संविधान पुनरावलोकनको पक्षमा भए पनि त्यसका लागि ‘जनताको स्पष्ट म्यान्डेट’ अपरिहार्य रहेको बताउँछिन् ।

उनले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली ल्याउन चाहने शक्तिहरूलाई आगामी चुनावमा नै यो मुद्दा उठाएर भोट माग्न चुनौती समेत दिइन् । ‘संविधान संशोधन वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीको प्रस्ताव राख्नेहरू चुनावी घोषणापत्रमै त्यसलाई उल्लेख गर्दै जनताको भरोसा लिन तयार हुनुपर्छ’, बमको भनाइ छ । बमले संक्रमणकालीन अवस्थामा अनावश्यक हस्तक्षेप र अस्थिरता निम्त्याउने गतिविधि समेत तीव्र आलोचना गरिन् । राज्यलाई अनिश्चिततामा धकेल्न खोज्ने प्रयासका विरुद्ध आफू र आफ्नो संगठन दृढतापूर्वक उभिने चेतावनी पनि दिइन् । उनको भनाइमा–देशले संरचनात्मक परिमार्जनबारे गम्भीर बहस गर्न सक्छ, तर त्यो बहस जनताबाट प्राप्त अधिकार र प्रक्रियागत वैधानिक मार्गबाटै हुनुपर्छ ।

फ्लोरिडामा युक्रेन–अमेरिका उच्चस्तरीय वार्ता

वेस्ट पाम बीच (फ्लोरिडा) । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको आग्रहपछि युक्रेन–रूस युद्धमा मध्यस्थता गर्न दवाब बढाइरहेका ट्रम्प प्रशासनका उच्च अधिकारीहरू यस सप्ताहन्त फ्लोरिडामा युक्रेनी वार्ताकारहरूसँग निरन्तर वार्तामा बसेका छन् । यो भेटवार्ताले आगामी दिनहरूमा मस्कोमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग हुने महत्त्वपूर्ण छलफलका लागि आधार तय गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

यस उच्चस्तरीय बैठकमा अमेरिकी विदेशमन्त्री मार्को रुबियो, राष्ट्रपति ट्रम्पका विशेष दूत स्टिभ विटकफ तथा ज्वाइँ जारेड कुशनरले युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलसँग प्रस्तावित शान्ति संरचनाको मुख्य बुँदाहरूलाई थप स्पष्ट पार्न विस्तृत छलफल गरिरहेका छन् । सन् २०२२ मा सुरु भएको रूसी आक्रमणविरुद्ध हाल युक्रेनले प्रतिरक्षा मोर्चामा दबाब बढाइरहेको अवस्थामा यो वार्ता युक्रेनका लागि अत्यन्तै संवेदनशील घडीमा आएको हो ।

यँही बीच, फ्लोरिडा वार्ताको पूर्वसन्ध्यामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमर जेलेन्स्कीले आफ्नो शक्तिशाली चिफ अफ स्टाफ एन्ड्री यर्माकले पदत्याग गरेको घोषणा गरेका छन् । यर्माक यतिबेलासम्म संयुक्त राज्य अमेरिकासँग चल्दै आएको वार्ताका प्रमुख प्रतिनिधिका रूपमा रहेका थिए । उनको निवासमा भ्रष्टाचारविरोधी अनुसन्धानकर्ताहरूले छापा मारेपछि उत्पन्न परिस्थितिले जेलेन्स्की सरकारमाथि थप आन्तरिक दबाब सिर्जना गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा ठेकेदारहरूले उपलब्ध गराएको अवैध किकब्याक मार्फत १० करोड डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको आरोपपछि सरकार आलोचनाको केन्द्रविन्दुमा रहेको छ ।

रुबियो र यर्माकबीचको जेनेभास्थित भेटभएको एक हप्तामात्रै भएको थियो, जसमा दुवै पक्षले संशोधित शान्ति योजनाको दिशामा भएको प्रगति सकारात्मक रहेको बताएका थिए । तर अहिले भने युक्रेनी वार्ताकारहरूको टोली पुनःव्यवस्थित गरिएको छ । राष्ट्रपति जेलेन्स्कीका अनुसार नयाँ टोलीमा युक्रेनका सशस्त्र बलका प्रमुख एन्ड्री हेनाटोभ, विदेशमन्त्री एन्ड्री सिबिहा तथा सुरक्षा परिषद्का प्रमुख रुस्टेम उमरोभ को समेत सहभागीता रहेको छ ।

यसबीच वासिङ्टन र मस्कोबीच विकसित गरिएको ट्रम्पको २८–बुँदे प्रस्तावित योजना परिमार्जनमा कूटनीतिज्ञहरूको ध्यान केन्द्रित छ । रूसपक्षीय मागहरूतर्फ अत्यधिक ढल्किएको भन्दै आलोचना गरिएको उक्त प्रारम्भिक ढाँचाले डोनबासको सम्पूर्ण क्षेत्र रूसलाई हस्तान्तरण गर्ने कल्पना गरेको थियो, जुन युक्रेनका लागि सर्वाधिक विवादित विन्दु बनेको छ । प्रस्तावमा युक्रेनको सेनाको आकारमा सीमा निर्धारण गर्ने, नाटोमा सदस्यता नदिनेजस्ता प्रावधानहरू थिए भने १०० दिनभित्र निर्वाचन आयोजना गर्नुपर्ने बाध्यता पनि समावेश थियो । वार्ताकारहरूले केही बुँदामा परिमार्जन भएको सङ्केत गरिरहेका छन्, तर परिवर्तनको स्पष्ट स्वरूप हालसम्म खुलाइएको छैन ।

यँही क्रममा, शनिबार किएभ र आसपासका क्षेत्रमा रूसी ड्रोन तथा क्षेप्यास्त्र आक्रमणमा कम्तीमा तीनजनाको मृत्यु भएको र दर्जनौँ नागरिक घाइते भएको युक्रेनी अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन् । युद्धको दबाबबीच भइरहेको वर्तमान वार्ताले स्थिति झन् जटिल बनाएको छ ।

राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले सामाजिक सञ्जाल एक्समा युक्रेनी प्रतिनिधिमण्डलले ‘युद्ध अन्त्यका लागि आवश्यक कदमहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनेछ’ भनेर आशा व्यक्त गरेका छन् ।

विवेकशील साझाका नेता मिलन पाण्डे किन गएनन् रास्वपासँगको एकतामा ?

काठमाडौं । विवेकशील साझाका नेता मिलन पाण्डे राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सँगको एकीकरणमा सहभागी नहुने भएका छन् । ‘विवेकशील साझा र रास्वपाको एकीकरणमा जुट्नु भएको सबै साथीहरूलाई शुभकामना छ’ उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘म यो एकीकरणमा सामेल छैन ।’ अब केही समय मौन रहने र नयाँ तरिकाले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्ने उनले बताएका छन् ।

‘अब केही समय (केही दिन वा केही महिना) ‘कुलिङ पिरियड’ लिन्छु । त्यसपछि नयाँ तरिकाले राजनीतिक यात्रा सुरु गर्नेछु’ उनले लेखेका छन्, ‘आजदेखि म पनि ‘स्वतन्त्र’ भएँ । विवेकशील पनि ‘स्वतन्त्र’ भयो ।’ आज मात्रै रास्वपा र विवेकशील साझा पार्टीबीच एकीकरण हुँदैछ । राष्ट्रिय सभागृहमा दिउँसो २ बजेका लागि एकता घोषणासभा आयोजना गरिएको छ । एकता घोषणासभा अगाडि नै पाण्डेले आफ एकीकरण प्रक्रियामा सहभागी नरहेको बताएका हुन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई प्रधानमन्त्रीको सुझाव : नेपालमा पनि टेक्ने ठाउँ राख्नुस्

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विदेशमा बस्ने नेपालीहरुलाई नेपालमा भएको सम्पती बेचबिचन गरेर नलैजान आग्रह गरेकी छन् । आइतबार आयोजित गैरआवासीय नेपाली संघको एकता घोषणा कार्यक्रममा उनले नेपालमा आफ्नो सम्पती सुरक्षित राख्न आग्रह गरेकी हुन् ।

गैरआवासीय नेपालीलाई सरकारले दोस्रो दर्जाको नागरिकको रुपमा नहेरेको बताउँदै उनले विदेशमा रहेका नेपालीको सम्पतीको सुरक्षा सरकारले गर्ने बताइन् । उनले हाल विश्वभर बाहिरका मान्छेलाई बस्न नदिने खालको चलन चलेको उल्लेख गर्दै नेपालमा एउटा कोठा मात्रै भए पनि सुरक्षित राख्न आग्रह गरिन् । उनले सरकारले गैरआवासीय नेपालीहरुका समस्या विस्तारै सम्बोधन हुँदै जाने पनि बताइन् । गैरआवासीय नेपालीहरुले विगतमा पनि सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा पनि लगानी गर्न आग्रह गरिन् ।

उनले भनिन्, ‘जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरुले नेपालमा एउटा आफ्नो स्थान चाहीँ राख्नुपर्छ, यहाँ मेटाउनु हुँदैन । चाहे एउटा फ्ल्याट नै किन नहोस् । एउटा राख्नुपर्छ, आफ्नो टेक्ने ठाउँ । हालकी त्यो सुविधा अहिले नै नमिल्ला, अहिले फेरि कीर्ते भएर विदेशमा हुनेका जग्गा जमिन एउटाले अर्कोको नाममा पास गरिदिएर बेचिदिएर मान्छे एकातिर छ, यहाँ बेचिदिएर । त्यो सुविधा छैन, तर विस्तारै मिल्ला त्यो सुविधा पनि, सेक्युरिटी हुन्छ नी सुरक्षा । विदेशमा बस्नेहरुको सम्पतिको सुरक्षा । त्यो त नमिलाई हुँदैन । तर आफ्नो स्थान चाँही यहाँ राख्नुपर्छ के टेक्ने ठाउँ । यसो खुट्टाले टेक्ने ठाउँ, एउटै खुट्टाले मात्रै टेक्ने ठाउमा मात्रै पनि किन नहोस् । आएर यसो बस्ने दुईचार दिन । त्यो चाहीँ हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।’ उनले गैरआवासीय नेपाली संघको एकताले नेपालमा रहेका राजनीतिक दलहरुलाई एकता गर्नुपर्ने सन्देश दिएको उल्लेख गरिन् । नेपालमा राजनितिक दलहरुमा विभाजन देखिएको उल्लेख गर्दै उनले विभाजनले कसैलाई पनि राम्रो नगर्ने बताइन् ।