Author: nepalone

जुम्ला। आन्तरिक राजस्व कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वार्षिक लक्ष्यभन्दा कम रु ४९ करोड ४६ लाख राजस्व संकलन गरेको छ। कार्यालयको वार्षिक राजस्व उठाउने लक्ष्य रु ६३ करोड ७१ लाख रहेको थियो। आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कर अधिकृत प्रभात घिमिरेका अनुसार कार्यालयले कूल ७८ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ।

यस्तै, रु ३४ करोड ९५ लाख आयकरतर्फ राजस्व संकलन भएको छ। ‘भ्याट’तर्फ रु १३ करोड ५२ लाख र अन्तःशुल्कतर्फ रु ५९ लाख ६१ हजार राजस्व संकलन भएको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ।

जिल्लामा हालसम्म ३९ हजार ५७३ जना करदाता दर्ता प्रक्रियामा छन्। जसमा ‘भ्याट’तर्फ दुई हजार छ, आयकरतर्फ १७ हजार ४७०, अन्तशुल्कमा ७२९ र ‘प्यान’तर्फ १९ हजार ३६८ रहेको छ।

बक्यौता भएको राजस्व तिर्ने दायित्व व्यवसायीकै भएकाले कार्यालयले पटकपटक परिपत्र गर्दा पनि यहाँका ठूला तथा साना गरी करिब ८०० बढी ‘फर्म’ तथा व्यवसायीले बक्यौता तिर्न नसकेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। उक्त कार्यालयको जुम्लालगायत मुगु र कालीकोटमा पनि कार्यक्षेत्र रहेको छ।

काठमाडौँ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज अर्थात् नेप्से  परिसूचक एकै दिन ४७ अङ्कले घटेर २९ सयको बिन्दुमा झरेको छ । अघिल्लो दिन मात्रै ३ हजारको बिन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक आज ४७ दशमलव ९३ अङ्कले घटेर २९ सय ५४ दशमलव १४ को बिन्दुमा कायम भएको हो ।

अघिल्लो कारोबारका दिन मङ्गलवार मात्रै परिसूचक ३० दशमलव ७६ अङ्कले बढेर ३००२ दशमलव ०७ बिन्दुमा बन्द भएको थियो । जुन झन्डै ४ वर्षपछिको उच्च बिन्दु समेत थियो ।

बुधवार बजारमा ३ करोड ६४ लाख १७ हजार ७४२ कित्ता सेयरको खरिदबिक्री हुँदा १६ अर्ब ४४ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैयाँको कुल सेयर कारोबार भएको छ ।

आजको कारोबारमा सान्वी इनर्जी लिमिटेड र ट्रेड टावरका लगानीकर्ताहरूले सर्वाधिक नाफा कमाएका छन् । यी दुवै कम्पनीको सेयर मूल्य सर्किट लेबलमा कारोबार भएको छ । त्यस्तै, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कारोबारका आधारमा १ अर्ब ३२ करोड १२ लाख १८ हजार रुपैयाँको कारोबार सहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ ।

बुधवार बजार पुँजीकरण कुल ४९ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बढी पुगेको छ ।

काठमाडौं । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले खानी तथा भू–गर्भ विभाग र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागलाई काममा परिणाममुखी नतिजा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

मन्त्रालयमा आयोजित विशेष छलफलमा दुवै विभागका महानिर्देशक तथा महाशाखा प्रमुखहरूलाई मन्त्री भण्डारीले यी निकायहरूको प्रभावकारी कार्य सम्पादनले राष्ट्रको समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउने भएकाले छिटो र प्रभावशाली परिणाम देखिने गरी योजना कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।
छलफलमा दुवै विभागले चालु आर्थिक वर्षका लागि तयार पारेका योजनाहरू मन्त्री समक्ष प्रस्तुत गरेका छन् ।

खानी तथा भू–गर्भ विभागले रोक्का क्षेत्र खुलाउने, खानी अन्वेषण पुनः सुरु गर्ने, विद्यमान कानुनी समस्याहरू समाधान गरी कामलाई तीव्रता दिने, र खानीसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारीस्वरूप विज्ञ तथा सरोकारवालासँग शीघ्र अन्तरक्रिया गर्ने योजना अघि सारेको छ । विभागले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी विषयमा विहिबार अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बताइएको छ ।

त्यसैगरी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल–भारत व्यापार सहजीकरणका लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूबारे जानकारी गराएको छ । मन्त्री भण्डारीका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा भारतले बिआइएस प्रमाणिकरण नपाएका नेपाली वस्तुहरूको निर्यातमा देखिएको समस्याको विषयमा छलफल हुनेछ । मन्त्री भण्डारीले गुणस्तर प्रमाणिकरणका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगसाला स्थापना गर्नुपर्ने बताए । उनको विभागको सेवा विस्तार तथा पहुँच वृद्धिमा ध्यान दिन निर्देशन दिए ।

विभागले नेपाली उत्पादकहरूले बिआइएस प्रमाणिकरणका लागि आवेदन दिए पनि प्रक्रिया ढिलो हुँदा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भएको, यद्यपि नेपाल र भारतबीच सम्झौता भए पनि त्यसका प्रावधान कार्यान्वयन नभएको भन्दै उक्त विषयमा ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

दुबै विभागले विहीबार हुने अर्थमन्त्रीसँगको छलफलमा बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी थप विवरण प्रस्तुत गर्ने जनाएका छन् ।

सिन्धुली । अबको दुई वर्षभित्र सिन्धुलीको मरिण गाउँपालिका–४ मा २० अर्ब रुपैयाँ चिनियाँ लगानीमा भैंसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना हुने भएको छ।

उद्योग विभागका सूचना अधिकारी पशुपतिबाबु पुरीका अनुसार चीनको सिचुवान प्रान्तस्थित छेन्दु जियान फुड कम्पनी ले राँगाभैंसीको मासु उत्पादन तथा बिक्री गर्ने उद्देश्यले उक्त उद्योग स्थापना गर्न लागेको हो। विभागले यही साउन ४ गते उद्योग स्थापना गर्ने स्वीकृति दिएको छ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिँदै, यो उद्योग आफूले चीन भ्रमणका क्रममा गरेको सम्झौताअनुसार स्थापना हुन लागेको बताएका छन्। उनले फेसबुकमार्फत उद्योगको तस्बिर सार्वजनिक गर्दै लेखेका छन्, “छेन्दु जियान फुड कम्पनीले मरिण–४, सिन्धुलीमा भैंसीको मासु प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्न २० अर्ब बराबरको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको स्वीकृति पाएको छ। उद्योगले वार्षिक दुई लाख मेट्रिक टन मासु र ५५ हजार मेट्रिक टन सहायक उत्पादन उत्पादन गर्नेछ।”

उद्योगले ५,१५६ जनालाई रोजगारी दिनेछ भने वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँबराबरको मासु चीनतर्फ निर्यात गरिनेछ। कम्पनीले आगामी १० देखि २० महिनाभित्र निर्माण कार्य पूरा गरी दुई वर्षभित्र उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

सिन्धुलीमा उद्योग स्थापनाका लागि कम्पनीले १०० बिघा जग्गाको प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ, जसका लागि मन्त्रिपरिषदको निर्णय आवश्यक हुनेछ।

उत्पादन सुरु भएपछि कम्पनीले सुरुमा दैनिक ५०० वटा राँगाभैंसी खरिद गर्नेछ भने पछि दैनिक ५,००० वटासम्म खरिद बढाउनेछ। राँगाभैंसी नेपालका विभिन्न जिल्लाबाट खरिद गरिने भएकाले किसानहरूलाई प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

उत्पादित मासुको मुख्य बजार चीन र नेपाल हुने भए पनि खपत चीनमै बढी हुने विभागले जनाएको छ। उत्पादन गरिएको मासु केरुङ नाका हुँदै चीन निर्यात गरिनेछ।

यस उद्योगलाई विभागले कृषि तथा वन पैदावारमा आधारित उद्योगको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। चिनियाँ कम्पनीले पहिलो १२ महिनामा ६ अर्ब, २७ महिनामा १० अर्ब र ३६ महिनाभित्र थप ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

स्ट्यान्डर्ड प्याकिङको अभावका कारण अहिलेसम्म नेपालबाट भैंसीको मासु ठूला परिमाणमा निर्यात हुन सकेको छैन। तर यो उद्योग स्थापना भएमा वैज्ञानिक र व्यवस्थित ढंगले मासु विदेश पठाउन सकिने उद्योग विभागको विश्वास छ।

सरकार र विभागले यस उद्योगलाई निर्यात तथा रोजगारी वृद्धिमा ‘गेम चेन्जर’ उद्योगको रूपमा लिएको छ।

काठमाडौँ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीले नेपाल डम्पिङ साइट नभएको बताएका छन्। मंगलबार ३१ औं कार्गो डे को अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालको बजार सबैको बजार बन्ने तर नेपालको बजार बन्ने कुरामा समस्या आउने भन्दै नेपाल डम्पिङ साइट नभएको बताए ।

उनले भने, ‘हाम्रो बजार सबैको बजार बन्ने नेपालको बजार बन्ने कुरामा समस्या हुन्छ भने यो कुरामा गम्भिर भएर सोच्नु पर्छ । हामी अरुको डम्पिङ साइट त होईन हामीले निर्वाध रुपमा वस्तुहरु आउन दिने तर, हाम्रो वस्तु बाहिर जाँदा प्रश्नहरु रहने, समस्याको रुपमा रहने हामीले हाम्रो वस्तु र प्रमाणिकरणको स्तर विस्तार गर्नुपर्छ । मन्त्रालयले यसलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालमा आउने वस्तुमा मात्र सहजीकरण हुने हो र अरु देशका वस्तु मात्र हामीले खरिद गर्नुपर्ने तर हाम्रो सामान किन्ने कुरामा टाउको दुख्ने हो भने त सम्बन्ध यसरी अगाडि बढ्न सक्ला ।’

यस्तै, उनले आजको विश्व व्यापारमा नेपालको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यस्तो चुनौतीहरु समाधान गर्दै विश्व बजारमा पहुँच पुर्‍याउनु पर्ने बताए । उनले भने, ‘नेपाल भूपरिवेस्ठित देश भएको कारणले र वस्तु आयात, निर्यातको सन्दर्भमा हाम्रो कानूनी प्रणालीको कारणले गर्दा वस्तुहरु अपेक्षाभन्दा बढि महंगो हुन जान्छ । यसलाई हाम्रो कुटनीतिक प्रयासबाट, हाम्रो अगाडि रहेका यी चुनौतीहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । आजको विश्व व्यापारमा हाम्रो पहुँच पुग्न सकिरहेको छैन् । यसमा रहेको चुनौतीहरु समाधान गर्दै विश्व बजारमा पहुँच पुर्‍याउनु पर्छ । यसको लागि कानूनी प्रणालीमा सुधारको आवश्यकता छ । आजको चुनौतीहरु सम्बोधन गर्ने गरि नीतिगत प्रयासहरु हुनुपर्छ ।’

छिमेकी मुलुकहरुसँग कुटनीतिक पहल कदमीमा सफलता लिनुपर्ने भन्दै त्यसको लागि विभिन्न समयमा भएका सन्धिहरुलाई समयसापेक्षित रुपमा संशोधन, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । उनलै, उनले सबै वस्तुहरुलाई कार्गो प्रणालीमा ल्याउने गरि क्याबिनेटले हिजो स्वीकृति दिएको भन्दै यो प्रस्तावलाई छिमेकी मुलुकले सकारात्मक तरिकाले लिएको पनि उल्लेख गरेका छन् ।