`

चुनावको लागि सबै पक्ष तयार छन् : मन्त्री खरेल

काठमाडौँ । सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेलले सरकार फागुन २१ मै चुनाव गराउन प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन् । नेसनल प्रेस क्लब नेपालले अनामनगरमा आयोजना गरेको ‘सञ्चारमन्त्रीसँग सञ्चारकर्मी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खरेलले यस्तो बताएका हुन् ।

मन्त्री खरेलले चुनावको लागि सबै राजनैतिक दलहरु तयार रहेको पनि स्पष्ट पारे । ‘हामीले राजनैतिक दलका पार्टीहरुका कार्यालयमै गएर उहाहरुसँग कुराकानी गरेका छौ । उहाँहरु तयार हुनुहुन्छ ’, उनले भने, `चुनावका लागि तीनवटै सुरक्षा निकायले पनि तिव्र गतिमा काम गरिरहेका छन्।´

कार्यक्रममा सरकारको १०० दिनको समिक्षा, सामाजिक संजाल नियमन कि नियन्त्रण, चुनावको तयारी र सञ्चार माध्यमको भूमिका, नेपाल सञ्चार क्षेत्रका चुनौती र अवसर लगायतका विविध विषयमा अन्तर्क्रियाको थियो ।

लेखकलाई बयानमा जान कांग्रेस नेताहरूको सुझाव

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई जाँचबुझ आयोगमा उपस्थित भई बयान दिनुपर्ने विषयमा व्यापक छलफल भएको छ । पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाबारे अनुसन्धानका क्रममा लेखकलाई बयानका लागि बोलाएपछि कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र केन्द्रीय समिति बैठकमा यो विषय उठाइएको हो ।

सानेपामा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा अधिकांश नेताहरूले लेखकले आयोगमा उपस्थित भएर बयान दिनु नै उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन् । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार बैठकमा आयोगले बयानका लागि बोलाएको विषयमा गम्भीर छलफल भएको थियो। ‘उहाँलाई बयानमा बोलाइएको विषयमा छलफल भयो । अधिकांश नेताहरूले बयानमा जाँदा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिनुभएको छ’, उनले पत्रकारहरूलाई बताए ।

केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि यही विषय दोहोरिएको थियो । आयोगले औपचारिक रूपमा पत्र पठाएर लेखकलाई बयानका लागि बोलाइसकेको सन्दर्भमा पार्टीभित्र पारदर्शिता र संस्थागत जिम्मेवारी देखिनुपर्ने मत धेरै नेताहरूले व्यक्त गरेका थिए । नेताहरूले आयोगसँग सहकार्य गर्नुले पार्टी र नेताको विश्वसनीयता बढ्ने धारणा राखेका छन् । यद्यपि, कांग्रेसभित्रै केही फरक मत पनि देखिएको छ ।

स्रोतका अनुसार लेखक बयान दिन तयार रहेको मनस्थितिमा भए पनि पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाबाट नजान दबाब परेको दाबी केही नेताहरूले गरेका छन् । यसबारे पार्टीले औपचारिक रूपमा कुनै निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि आन्तरिक छलफलले लेखकलाई बयानमा जान सकारात्मक सन्देश दिएको देखिन्छ । आयोगले भदौ २३ र २४ गते भएका घटनाको तथ्य र जिम्मेवारी पहिचान गर्ने उद्देश्यले विभिन्न व्यक्तिहरूसँग बयान लिँदै आएको छ । यस्तो अवस्थामा तत्कालीन गृहमन्त्रीको उपस्थितिलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । कांग्रेसभित्र बहुमत नेताहरूले कानून र प्रक्रियाप्रति सम्मान देखाउँदै आयोगसँग सहकार्य गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् ।

 

 

विदेशमा बस्नेले नकारात्मकता फैलाउने मात्रै काम गरे : चन्द्र ढकाल

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले नेपालमा धेरै सम्भावनाहरु भए पनि विदेश बस्नेहरुले नकरात्मकता मात्रै फैलाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् । नेपालमा लैङ्गिक उत्तरदायी र दिगो पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘लैङ्गिक उत्तरदायी, दिगो तथा उत्थानशील पर्यटन उद्यम प्रवद्र्धन’ विषयक उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद कार्यक्रममा उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । उनले नेपालमा लगानीको ठुलो सम्भावना रहेको भए पनि नेपालमा अब केही सम्भावना छैन भन्ने गलत भाष्य खडा गर्न खोजिएको बताए ।

नेपाल बाहिर बस्नेहरुले सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक भावना फैलाएको उनको भनाई छ । उनले नकरात्मकतालाई चिर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर नेपालमा धेरै परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न सकिने बताए । महासंघले आन्तरिक पुँजी परिचालन गर्नकै लागि १० अर्व रुपैयाँ बराबरको नेपाल डेभलपमेण्ट पब्लिक लिमिटेडको स्थापना गरेको पनि जानकारी दिए । कम्पनीले ईनोभेट तथा नयाँ स्टार्टअपहरुमा लगानी गर्ने बताए । अध्यक्ष ढकालले महिलाको सहभागिता बढाउन कानुन र नीतिगत सुधार गरेको पनि बताए ।

उनले भने, ‘नेपालमा धेरै सम्भावनाहरु हुँदाहुँदै हामी नकारात्मक हिसावको मात्रै प्रचार प्रसार गर्‍यौँ । नेपालमा केही सम्भावना छैन । नेपालमा केही भएको छैन भन्ने जुन भाष्य बनाइएको छ, त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ । नेपालको आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर पनि केही सक्दैन भन्ने जुन एउटा खास गरेर सामाजिक सञ्जालमा नेपालभन्दा बाहिर बस्नेहरुले नेपालमा सम्भावना छैन भनेर नकारात्मक भाष्य खडा गरिएको छ ।’

उनले भने, ‘नेपालम उद्योग महासंघले निजी क्षेत्रको एडभोकेसी गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने संस्था भएकोले हामीले के क्याम्पेन गर्‍यौँ भने नेपालकै पुँजी परिचालन गरेर पनि धेरै ठूला आयोजना गर्न सकिन्छ है भन्ने एउटा म्यासेज दिनु थियो । यसका लागि निजी क्षेत्रका सबै व्यवसायीलाई समेटेर १० अरबको नेपाल डेभलपमेन्ट पव्लिक लिमिटेड भनेर कम्पनी सञ्चालन गर्‍यौँ र त्यो कम्पनीले स्टाटअप लगानीकर्ताहरुलाई ईक्विटीको खाँचो भएमा सहयोग गर्नेछ । यो १० अरको कम्पनी सञ्चालन गरेपछि १० अर्बलाई यदि ईक्विटी मान्ने हो भने करिब ४०(५० अरब बराबरको चाँही परियोजनाहरू हामी आन्तरिक पुँजी परिचालन गरेर गर्न सकिन्छ । विशेष गरी कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र आन्तरिक रूपमा उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।’

एकेडेमी अफ इनोभेसन फर इकोनोमिक डेभलपमेन्ट नेपालको आयोजना तथा नेपाल पर्यटन बोर्ड र संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमको संयुक्त पहल अन्तर्गत सञ्चालित दिगो पर्यटन परियोजनाको सहकार्यमा बुधवार उच्चस्तरीय नीतिगत संवाद आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा पर्यटन क्षेत्रमा समावेशी आर्थिक वृद्धि र महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका उपायहरूमाथि छलफल गरिएको छ । कार्यक्रममा होमस्टे, आवास सेवा, हस्तकला, खाद्य सेवा तथा समुदायमा आधारित पर्यटन जस्ता सुक्ष्म, साना तथा मझौला उद्यममार्फत महिलाहरूको उल्लेखनीय योगदान रहेको विषयमा छलफल भएको थियो ।

प्रदेशको समानुपातिक सूचीका १९ जनाको नाम हटाउने कांग्रेसको निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रदेशको समानुपातिक सूचीमा रहेका १९ जनाको नाम हटाउने भएको छ । आज बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले संघको समानुपातिकमा उम्मेदवार हुन चाहेका १९ नेताहरूको नाम प्रदेशबाट हटाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले जानकारी दिए । यसबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराउने पनि उनले बताएका छन् ।

१५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने माग
नेपाली कांग्रेसमा १५ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका संशोधन गर्नुपर्ने माग उठेको छ । बुधवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय सानेपामा बसेको पार्टी कार्यसम्पदान समितिको बैठकमा बोल्ने अधिकाशं सदस्यहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका व्यवहारिक बनाउनुपर्ने माग राखेको पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बताए ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले महामन्त्री गगनकुमार थापाले महाधिवेशन र क्रियाशील सदस्यताबारे ब्रिफिङ गरेको बताए । उनकाअनुसार बैठकमा थापाले वडा र क्षेत्रीयको अधिवेशन गरेर सिधै केन्द्रिय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । थापाले क्रियाशील सदस्यको काम समयमै नसकिने भएको भन्दै यस्तो प्रस्ताव बैठकमा राखेको प्रवक्ता महतले बताए । बैठकमा पार्टीका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभाको समानुपातिकतर्फको उम्मेदवारको सूचिको कार्य अगाडि बढाउनेबारेमा समेत कुरा राखेको बताए ।

उनले भने, ‘बैठकमा पार्टीको महाधिवशन र क्रियाशील सदस्यताको सम्बन्धमा महामन्त्री ज्यूले ब्रिफिङ गर्नुभयो । समग्रमा कार्यवाहक सभापतिले निर्वाचनका सम्बन्धमा समानुपातिक सूचि पेस गर्नुपर्ने कुरा, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको लागि उम्मेदवारको सूचि तयार गर्नुपर्ने कुराहरु राख्नुभयो । यसमा अझै काम गर्ने विषय उहाँले राख्नुभयो । अनुशासन समितिका संयाजकले पनि अनुशासन समितिले गरेको कारबाही र समितिमा परेका निवेदनका विषयमा पनि कुरा राख्नुभयो । यसमा केही साथीहरु आज बोल्नु भयो ।’

उनले भने, ‘भोलि फेरि १ बजे कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्छ र महाधिवेशनको कार्यतालिका सम्बन्धमा र समानुपातिक उम्मेदवार र राष्ट्रिय सभा सदस्यका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने विषयमा छलफल अगाडि बढ्छ । प्रदेश सभाको बन्दसूचीमा रहेका साथिहरुले त्यहाँबाट आफ्नो नाम हटाएर अन्यत्रै जान चाहेका १९ जनाको सूचि बैठकले पास गरेको छ । यसबारे निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिने कुरा भएको छ । महामन्त्रीले वडा र क्षेत्रीय महाधिवेशन गरेर एकैचोटि केन्द्रको महाधिवेशन गर्ने कुरा राख्नु भयो । क्रियाशीलको काम समयमै नसकिने उहाँको भनाइ थियो । त्यसमा अन्य साथीहरुले कार्यतालिकालाई व्यवहारिक हुने किसिमले निर्णय गर्नुपर्ने कुरा राख्नु भयो ।’ कार्यसम्पादन समितिको अर्को बैठक बिहीवार दिउँसो १ बजे बस्ने समेत महतले जानकारी दिएका छन् ।

 

सरकार भेट्न सिंहदरबार जानु पर्थ्याे, अहिले आफै पार्टी कार्यालयमा आयो : रास्वपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुगेर छलफल गर्दै सरकारले सकारात्मक सन्देश दिएको बताएको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष झाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले विगतमा सरकार खोज्दै सिंहदरबार जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै अहिले सरकार नै राजनीतिक दलको कार्यालयमा पुग्नु सकारात्मक रहेको बताए । उनले यसले राजनीति र निर्वाचनका लागि वातावरण बनाउने बताए । उनले निर्वाचनको लागि माहोल बनाउने तयारी गरेकोमा सरकारको प्रशंसा गरे । उनले भने, ‘सत्ता पक्ष र सरकारलाई भेट्न सिंहदरबार जानु पर्दथ्यो । अहिले सरकारले पार्टी कार्यालयमा पुगेर राजनीति, सकारात्मक राजनीति र निर्वाचनको वातावरण बनाउन पहल गरिरहनुभएको छ, त्यसलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौँ । निर्वाचनको लागि माहोल बनाउने काम सरकारले गर्दैछ ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नदेखेको बताए । उनले रास्वपाले एकमत भएर निर्वाचनमा जाने बताएको जानकारी दिए । सरकारले पनि निर्वाचनको तयारीका लागि आवश्यक काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै फागुन २१ गतेको निर्वाचन नै अन्तरिम सरकारको अर्जुनदृष्टि रहेको बताए । सरकारको तयारी भन्दाअघि नै रास्वपा निर्वाचनमा होमिएको आभाष भएको जिकिर गरे । निर्वाचन नहुने हो की भन्ने शंका नगर्न पनि उनले आग्रह गरे । इतिहासमै सरकार राजनीतिक दलको कार्यालयमा गएको रेकर्ड नरहेको बताए ।

 

 

खड्का नाम मात्रका कार्यवाहक, शक्ति सबै देउवामै : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले नाम मात्रको कार्यवाहक दिएर कांग्रेस आफैंले चलाएको आरोप लगाएका छन् । थापाले कार्यतालिका संशोधन गरेर गतिका साथ अगाडि नबढे विशेष महाधिवेशनमा जानुको विकल्प नहुने बताएका छन् ।

बुधबार कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै थापाले नाम मात्रको कार्यवाहक दिएर सभापतिले शक्तिको अभ्यास गरिरहेको आरोप लगाएका हुन् । देउवाकै कारण महाधिवेशन प्रभावित भएको उनले बताए । ‘सभापतिजीले कार्यवाहक दिनुभयो, नाम मात्रको कार्यवाहक दिनुभयो । उहाँ यहाँको बैठकमा आउनु भएको छैन बाँकी रहेको शक्ति त्यहीबाट अभ्यास भइरहेको छ,’ थापाले भने । देउवाले असोज २८ गते पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापतिको जिम्मा दिएका थिए । महामन्त्री थापाले महाधिवेशन नगरी कांग्रेस चुनावमा जान नसक्ने बताए ।

‘कार्यतालिका संशोधन गरेर गतिका साथ अधिवेशनमा जाने निर्णय भएन भने विशेष महाधिवेशनमा जानुको विकल्प छैन,’ थापाले भने, ‘अधिवेशन नगरी, नयाँ नेतृत्व नछानी पार्टी निर्वाचनमा जान हुँदैन । कांग्रेसप्रति चिन्ता भएका सबैले यो बुझ्नु पर्छ ।’ पुस २६ गतेदेखि गर्ने भनिएको महाधिवेशन समयमा नहुने देखिए पछि कांग्रेसले कार्यसम्पादन समितिमा छलफल शुरू गरेको हो । कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक बिहीबार पुनः बस्ने प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले जानकारी दिए ।

 

सरकार भङ्ग गर्न राष्ट्रपति पौडेललाई विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले वर्तमान सरकारले जेनजी विद्रोहको भावना अनुरूप काम नगरेको भन्दै सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको छ । बुधबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग नेकपा माओवादीले वर्तमान सरकारलाई भंगगरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गर्दै १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

नेकपा माओवादीका नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले बुझाएको उक्त ज्ञापनपत्रमा कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गर्न १० दिने ‘अल्टिमेटम’ दिइएको छ । ‘जेनजी विद्रोहको भावनाअनुरुप साथै विशेष परिस्थितिमा अवलम्बन गरिने आवश्यकताको सिद्धान्तलाई प्रयोग गरी संविधानलाई गर्नुपर्छ। यदि जनताका भावना, अग्रगामी राजनीतिक प्रस्ताव र जेनजीका आवाजहरूलाई समयमै सुनिएन भने परिस्थिति फेरी पनि विस्फोटक बन्दैन भनेर भन्न सकिँदैन । तसर्थ परिस्थितिको यो गम्भीरतालाई मध्यनजर गर्दै हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का तर्फबाट तत्काल निम्न मागहरू पूरा गरेर मात्र देशलाई सापेक्षिक शान्ति, स्थिरता र निर्वाचनतिर लैजान सकिन्छ भन्ने मान्यताकासाथ महामहिम राष्ट्रपति ज्यू सामु यो ज्ञापन पत्र पेस गरेका छौँ’, ज्ञापनपत्रमामा भनिएको छ । त्यति मात्र नभइ प्रत्यक्ष निर्वाचिन कार्यकारीको व्यवस्था, भ्रष्टाचारीमाथिको मुद्दा हेर्ने शक्तिशाली न्यायलय गठन, साम्राज्यवादी साँस्कृतिक हस्तक्षेप बन्द गर्ने लगायतका मागहरु समेत अघि सारेका छन् । साथै आफ्ना मागहरु पूरा नभएमा सडक संघर्षमा जाने चेतावनी समेत दिइएको छ ।

हेर्नुस् विप्लवका मागहरू

एलिजा गौतम आजपामा प्रवेश

काठमाडौं । चर्चित मोडेल, मिडिया उद्यमी, समाजसेवी एलिजा गौतम आम जनता पार्टी (आजपा) मा प्रबेश गरेकी छन्। काठमाडौंको कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आज बसेको आजपा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा सहभागी हुँदै गौतम पार्टीमा प्रवेश गरेकी हुन् । आजपा अध्यक्ष एंव पूर्वमन्त्री प्रभु साहले गौतमलाई टीका, माला लगाई पार्टीमा प्रवेश गराएका हुन् ।

आजपा प्रबेश गर्दै गौतमले समाजसेवालाई निरन्तरता दिदै राजनीतिमार्फत थप सशक्त आवाज उठाउनका लागि आजपामा प्रबेश गरेको बताइन् । आजपाले उठाउदै आएको मुद्दा, नीति, बिचार मुलुक र नेपाली जनताको हितमा भएको बताउदै उनले समाजको सेवा गर्ने काम अझै प्रभावकारी रुपमा अगाडी बढाउने बताइन् ।

पछिल्लो समय विभिन्न पार्टी परित्याग गरि आजपामा प्रबेश गर्नेको लहर चलेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेस निकटको जनजाति महासंघको गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष तेजबहादुर कुम्हाल, नेपाली कांग्रेस सर्लाहीका नेता एंव पूर्व मुखिया रामबाबु साह, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सदस्य ललिता चौधरी (सिरहा) लगायतका नेताहरू पार्टी प्रवेश गरेको आजपा सचिवालय सदस्य सुभाष साहले जनाएका छन । आजपाको केन्द्रीय कमिटीको बैठक प्रज्ञा भवनमा जारी छ । बैठकले अगामी निर्वाचनको रणनीतिको बारेमा छलफल गर्दै उम्मेदवार छनोटको मापदण्ड बारेमा छलफल हुने लगायतका एजेण्डाहरु रहेको आजपा सचिवालय सदस्य बालकृष्ण सापकोटाले जनाएका छन् ।

 

रास्वपा कार्यालयमा सरकारी टोली, मन्त्री खरेलले भने, ‘चुनावी माहोल बनाउँछौं’

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक संवाद कार्यदलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय कार्यालय वनस्थलीमा पुगेर औपचारिक भेटघाट गरेको छ । बुधबार दिउँसो भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्था र आगामी निर्वाचनको तयारीबारे छलफल भएको बताइएको छ ।भेटघाटमा संवाद कार्यदल संयोजक तथा कानुनमन्त्री अनिल सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार अजय भद्र खनाल सहभागी थिए। रास्वपाको तर्फबाट उपसभापति डिपी अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटी, सहमहामन्त्री विपीन आचार्य, प्रवक्ता मनिष झासहित केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित थिए।

छलफलपछि प्रवक्ता खरेलले सरकार निर्वाचनका लागि अनुकूल राजनीतिक वातावरण बनाउन सबै दलसँग संवादमा जुटेको बताए । ‘चुनावको वातावरण बनाउँदैछौं’, उनले भने । फागुन २१ मा तोकिएको निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै दलगत भेटघाट तीव्र बनाइएको उनको भनाइ छ ।
यसअघि संवाद टोलीले कांग्रेस, एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का कार्यालयमा पुगेर शीर्ष नेताहरूसँग छलफल गरेको थियो । आजै राप्रपा र जनमत पार्टीको कार्यालयमा समेत अनुगमन तथा भेटघाट गरिएको छ । सरकारको यो पहललाई निर्वाचनपूर्व राजनीतिक सहमति र संवाद सुदृढ गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

 

कांग्रेस महाधिवेशन कार्यतालिका अन्योलमा, तीन तहको अधिवेशन प्रस्तावमा छलफल जारी

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा जारी रहँदा पार्टीको आगामी महाधिवेशन कार्यतालिका पुनः अन्योलमा परेको छ । समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टी संगठनको तयारी, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र उम्मेदवार छनोटका मापदण्डलगायत विषयमा केन्द्रित बैठकमा मुख्य चासो भने महाधिवेशन समयमै सम्पन्न गर्न सकिने–नसकिने विषयमै देखिएको छ ।

कांग्रेसले यसअघि पुस २६ देखि २८ गतेसम्म केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि त्यसका लागि आधारभूत मानिने क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम अझै टुंगिन सकेको छैन । कार्यतालिका अनुसार काम अघि नबढेपछि तोकिएको समयमै वडा, क्षेत्र, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्मका सबै तहका अधिवेशन सम्पन्न गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका छन् । यही कारणले बैठकमा हालको अवस्थामा सबै तहको अधिवेशन सम्भव नभएकाले तीन तहको अधिवेशन मात्रै गरेर केन्द्रीय महाधिवेशनमा जाने विकल्पबारे गम्भीर छलफल भएको छ ।

मंसिर १५ गते सार्वजनिक गरिएको कार्यतालिकाअनुसार पुस १६ गतेदेखि वडा अधिवेशन सुरु गरी छ तहको अधिवेशन पूरा गर्दै पुस २६–२८ मा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने योजना थियो । तर सदस्यता वितरणकै काम नसकिँदा उक्त तालिका व्यवहारिक नभएको नेताहरूको बुझाइ छ । त्यसैले वडा अधिवेशनको मिति केही पर सार्दै पुस २० गतेतिर वडा, पुस २३–२४ तिर क्षेत्रीय र पुस २६–२८ गते केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव बैठकमा अघि सारिएको छ, जसमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका सदस्यहरूले आ–आफ्नो धारणा राखिरहेका छन् ।

महामन्त्री गगन थापाले आम निर्वाचनअघि महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा सम्पन्न हुनुपर्ने धारणा राख्दै तीन तहको अधिवेशन गरेर भए पनि पार्टीलाई महाधिवेशनमा लैजान सकिने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनको तर्क छ– संगठनात्मक वैधता र नेतृत्व चयनबिनै चुनावमा जानु पार्टीका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ । यसका विपरीत सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका केही नेताहरू भने अहिलेको अवस्थामा महाधिवेशन गर्न समय अपुग हुने भन्दै आवश्यक परे वैशाखसम्म सार्नुपर्ने मतमा देखिएका छन् ।

महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा सहमति नजुटेमा विशेष महाधिवेशनको विकल्प समेत तयार राख्ने महामन्त्री थापा पक्षको रणनीति रहेको बताइएको छ । बैठकमा राष्ट्रियसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा उम्मेदवारको मापदण्ड र पार्टीको भूमिका बारे पनि छलफल हुने कार्यक्रम छ । कार्यसम्पादन समिति बैठकको निष्कर्षले कांग्रेसको महाधिवेशनको दिशा मात्र होइन, आगामी आम निर्वाचनतर्फ पार्टी कसरी अघि बढ्छ भन्ने कुरा पनि तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

 

आँखामा ‘आइ लेन्स’ र तासमा चिप जडान गरेर क्यासिनोमा ठगी, सात जना पक्राउ

काठमाडौं । क्यासिनोमा अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी ठगी गर्ने गिरोहलाई प्रहरीले ठमेलबाट पक्राउ गरेको छ । आँखामा विशेष ‘आइ लेन्स’ लगाएर खेलको नतिजा पहिल्यै थाहा पाउने र तासमा चिप जडान गरी क्यासिनो खेलमा हेरफेर गर्ने गतिविधिमा संलग्न ७ जना पक्राउ परेका हुन् । पक्राउ परेकाहरूलाई काठमाडौं महानगरपालिका–२६ स्थित छाया सेन्टरमा रहेको वाल्डो क्यासिनोबाट नियन्त्रणमा लिइएको जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले जनाएको छ । बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रहरीले घटनाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सुरेश महाजन, दिनेश बर्मा, विक्रम सिंह, प्रमोद मौर्य, चिजा खड्का र भवानी पाण्डे रहेका छन् । उनीहरूमध्ये केही भारतीय नागरिक समेत रहेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रमुख एसएसपी रमेश थापाका अनुसार भारतबाट संगठित रूपमा आएको गिरोहले ‘क्यासिनो इभेन्ट’ आयोजना गर्ने बहानामा ठगी गर्ने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ । उनीहरूले प्रविधिको दुरुपयोग गर्दै क्यासिनो खेलमा अनियमितता सिर्जना गरी ठूलो रकम हिनामिना गर्ने योजना बनाएको पाइएको छ ।

एसएसपी थापाले भने, ‘आँखामा विशेष प्रकारको लेन्स प्रयोग गरेर कार्डको स्थिति थाहा पाउने, तासमा इलेक्ट्रोनिक चिप जडान गर्ने जस्ता गतिविधि अत्यन्तै योजनाबद्ध र संगठित देखिन्छन् । यसले क्यासिनो क्षेत्रको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।’ प्रहरीले पक्राउ परेकामाथि थप अनुसन्धान जारी राखेको जनाएको छ । साथै, घटनामा अन्य व्यक्ति वा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल संलग्न भए–नभएकोबारे पनि खोजी भइरहेको छ । प्रहरीका अनुसार क्यासिनो सञ्चालनमा संलग्न व्यवसायीहरूलाई पनि सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न र यस्ता प्रविधिगत ठगीप्रति सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ ।

तस्वीरहरू : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

सर्वोदय–उज्यालो नेपालबीच चुनावी मोर्चा, ‘बलेको चिम’ चुनाव चिन्ह

काठमाडौं । डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट अलग भएर दीपक साहले गठन गरेको सर्वोदय पार्टी कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीसँग चुनावी एकतामा जोडिएको छ । दुवै पार्टीबीच तीन बुँदे सहमति गर्दै आगामी निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा प्रतिष्पर्धा गर्ने घोषणा गरिएको हो ।

बुधबार काठमाडौंको इन्द्रेणी बैंक्वेटमा आयोजित कार्यक्रममा उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय र सर्वोदय पार्टीका अध्यक्ष दीपककुमार साहले चुनावी एकतासम्बन्धी सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिअनुसार प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उज्यालो नेपाल पार्टीको दर्ता, संगठन संरचना र चुनाव चिन्ह ‘बलेको चिम’ प्रयोग गर्दै संयुक्त उम्मेदवारी दिइनेछ । सम्झौतामा दुवै पार्टीले साझा घोषणापत्र तयार गर्ने, प्रचार–प्रसारदेखि चुनावी अभियानसम्म सबै गतिविधि संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

सहकार्यको क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा दुवै पार्टीका शीर्ष नेताहरूको संयुक्त बैठकमार्फत समाधान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । दुवै दलले पछिल्लो समय जनतामा बढ्दो सुशासन, दिगो विकास, सामाजिक न्याय तथा इमानदार र जनउत्तरदायी नेतृत्वको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । लोकतन्त्र, संघीयता, समावेशीता र समानताको संरक्षण गर्दै देश र मधेसको समग्र विकास तथा दिगो समृद्धिलाई चुनावी एकताको मुख्य सन्देशका रूपमा अघि बढाइने नेताहरूले बताएका छन् । सर्वोदय र उज्यालो नेपालको यो एकतालाई नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूबीचको सहकार्यको ढोका खोल्ने प्रयासका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

 

सरकार निर्वाचनका लागि निर्वाचन गराउनेतर्फ मात्र लाग्न हुँदैन : राप्रपा

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता राजेन्द्र गुरुङले निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन गराउनेतर्फ सरकार लाग्न नहुने बताएका छन् । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चाारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनबारे सरकारको तयारी अझै पुग्न नसकेको बताए । सरकार राजनीतिक दलका कार्यालयमा पुगेर निर्वाचन गराउने हेतुले राजनीतिक संस्कार देखाउनु राम्रो रहेको पनि बताए । यसले परिस्थितिलाई सहज बनाउने र निर्वाचनको माहोललाई सुमधुर बनाउने काम गरेको उल्लेख गरे । निर्वाचन मुलुकको बेथिति र समस्यालाई समाधान गर्ने हुनुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘फागुन २१ गते हुने निर्वाचनको सम्बन्धमा सरकारको तयारी, मुलुकको अवस्थाबारे जानकारी दिने उद्देश्यले आउनु भएको छ । उहाँहरुले राजनीतिक संस्कार देखाउनु भएको छ । यसले परिस्थितिलाई सहज बनाउने र निर्वाचनको माहोललाई सुमधुर बनाउने काम भएको छ । निर्वाचनले मुलुकको बेथिति र समस्यालाई समाधान गर्ने हुनुपर्छ । निर्वाचनका लागि मात्रै निर्वाचन हुनु हँदैन । अहिलेको चुनावी प्रक्रिया नै गलत छ । यसलाई सच्याउन राजासहितको राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्तासँग संवाद र सम्झौता गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव राखेका छौँ ।’ नेता गुरुङले राजासहितको राजनीतिक दल र जेन–जी पुस्तासँग संवाद र सम्झौता गरेर अघि बढ्ने प्रस्ताव आफूहरुले सरकारका मन्त्रीहरुसँग राखेको बताए ।

राजनीतिक दलहरुसँगको छलफल सकारात्मक र फलदायी : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले राजनीतिक दलहरुसँगको छलफल सकारात्मक र फलदायी रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुसँगको भेटका क्रममा राप्रपा कार्यालय पुगेका मन्त्री सिन्हाले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले आउने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई कसरी प्रभावकारी, धाँदलीरहित र स्वतन्त्र एवं सहज बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताए । उनले राप्रपाले निर्वाचन गराउनै पर्ने र त्यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाएको पनि बताए । उनले आगामी दिनमा आवश्यक सुझाव दिँदै जानेबारे छलफल भएको बताए ।

उनले भने, ‘आउने निर्वाचनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने, धाँदलीरहित, स्वतन्त्र र सहज रुपमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल भएको छ । चुनावी तयारी, समयबारे कुराकानी भएको छ । चुनाव हुन्छ भन्ने आश्वासन आएको छ । चुनावका लागि आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको बताउनुभएको छ । अन्य सुधारका लागि सुझाव पनि दिँदै जाने कुराहरु भन्नुभएको छ । छलफल सकारात्मक र फलदायी रह्यो ।’ सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको तर्फबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री खरेलसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

 

सम्पत्ति विवरण हामीले बुझाएका छौं, प्रधानमन्त्री कार्यालयले सार्वजनिक गरेन : मन्त्री घिसिङ

काठमाडौं । उर्जा, भौतिक, शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले सुशासन र पारदर्शीताको मामिलामा कतै कम्परमाइज नगरेको बताएका छन् । एक सय दिने उपलब्धि सार्वजनिक गर्न सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा घिसिङले सुशासन र पारदर्शीतालाई कठोरतापूर्व लागू गरिएको बताए । उनले सम्पति विवरण सबै मन्त्रीले समयमै बुझाइसकेको समेत बताएका छन् । घिसिङकाअनुसार सबै मन्त्रीले साढे दुई महिनामै विवरण बुझाएकाले अब सार्वजनिक गर्ने जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको हो ।

मन्त्री घिसिङले भने, ‘हामीले कर्मचारीको हिसाबमा विगत ३० वर्षदेखि नियमित सम्पत्ति विवरण पेश गरेका हुन्छौं । यो वर्षमा मन्त्रिमण्डलमा आएपछि साढे २ महिनाभित्र क्याविनेटमा पेश गर्नुपर्ने नियमअनुसार सबै मन्त्रीले पेश गर्नुभएको छ । त्यसको सार्वजनिक गर्ने विषय प्रधानमन्त्री कार्यालयलले नै गर्ने हो । हामीले हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने गरेका छौं । हामी परदर्शीता र सुशासनको विषयमा कटिबद्ध छौं ।’ उनले भने, ‘मैले सबै ठाउँमा भनेको छु, सुशासनको विषयमा हामीले कठोतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । जेनजी आन्दोलनबाट आएका छौं, सुशासनको मामिलामा हामी तल माथि गर्न सक्दैनौँ । सुशासनको विषयमा कम्परमाइज कहीँ पनि कम्परमाइज गरेका छैनौँ । सबै निकायहरुमा कुनै निकायमा समस्या आएको छ भने कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र हामीले कारबाही पनि गरेका छौं ।’

मन्त्री घिसिङले आफू राजनीतिबाट अब ब्याक नहुने पनि स्पष्ट पारेका छन् । उनकाअनुसार आगामी चुनावमा नयाँ शक्ति एक भएर जानेमा सबै एकमत रहेकाले सहकार्य हुँदैछ । घिसिङले भने, ‘म मन्त्रीका रुपमा आएपछि राजनीतिक हिसावले म इन्ट्री भएकै हो । राजनीतिक क्षेत्रमा जुन हिसावले मन्त्री हुँदादेखि नै मैले म राजनीतिमा आएँ भनेको छु । मन्त्रीको हैसियतले अहिले जिम्मेवारीलाई बहन गरेर अघि बढेको छु । उपयुक्त समयमा जुन बेला हामी चुनावमा जान्छौं ।’

मन्त्री घिसिङले भने, ‘नोमिनेसनका लागि समय आउँछ । उपयुक्त समयमा हामी आवश्यक निर्णय गछौँ । अब अहिलेको सरकार चुनाव गर्ने सरकार हो । चुनाव गर्ने कार्यभार भएकाले त्यो भन्दा अरु कार्यभार छैन । चुनावमा जाने नै भएपछि सबै नयाँ शक्ति मिलेर जानुपर्छ भन्नेमा हामी एक छौं । त्यसमा मेरो भनाइ देशका लागि परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र आगामी नेतृत्व सही आउन आआफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्‍याउन पछि हट्न हुँदैन । सबै एक भएर अघि बढ्नु पर्नेमा एक छौं ।’

मन्त्री घिसिङले परिवर्तनलाई संस्था गर्न र आगामी चुनावबाट नयाँ सक्षम नेतृत्व ल्याउन सबै नयाँ शक्तिलाई मिलाएर लगिने बताए । मन्त्री घिसिङले १०० दिने उपलब्धिभित्र बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन रोकिँदा राजधानी अस्तव्यस्त हुने समस्या समाधान गर्ने, मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन भएको अवरोध हटाएको तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गरिएको र मनसुनले क्षति पुर्‍याएको वीपी राजमार्गलाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जनजीवन सहज बनाएको लगायत कामहरु समावेश गरेका छन् ।

घिसिङकाअनुसार १०० दिनमा गरिएका कार्यहरुमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मोडालिटी तय गरी सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अपर अरुण जलविद्युत आयोजनाको समेत वित्तीय ढाँचा तयार भएको, भारत र बंगलादेशमा १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विद्युत निर्यात भएको उपलब्धि सूचीमा समावेश गरिएको छ । भौतिकतर्फ कोटेश्वर चोक सुधारमा जापान सरकारसँग ३४ अर्ब ४९ करोड येन बराबर ऋण सम्झौता राखिएको छ । त्यस्तै ४० रुग्ण ठेक्का तोडिएका छन् । अन्य तोड्ने प्रक्रियामा रहेका छन् । वीपी राजमार्गको पुनर्निर्माणको कामलाई पनि उपलब्धिको सूचीमा मन्त्री घिसिङले राखेका छन् ।

शहीद परिवारलाई बेवास्ता गरेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा

काठमाडौं । शहीद परिवारलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै शहीद परिवारका सदस्यहरुले आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन् । मधेस सरकारले प्रत्येक वर्ष माघ ५ गते बलिदानी दिवस मनाउँदै आइरहेकोमा यस वर्ष कुनै तयारी नगरिएको र मधेसमा रहेका शहीद परिवारलाई दिइँदै आएको राहत प्याकेज समेत अड्काएर राखेको उनीहरुको आरोप छ ।

शहीद परिवारको अपमान गर्न खोजिएको भन्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका हुन् । मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी आगामी शनिवारसम्म आफूहरुको माग सम्बोधनमा सरकारले गम्भिरता नदेखाए आन्दोलन गर्ने बताए । सरकारले शहीद परिवारलाई अपमान गर्नुका साथै मधेसी शहीद प्रतिष्ठान नै बन्द गर्ने योजना बनाइरहेको आफूहरुलाई महशुस भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्य शुभम यादवले आफूहरु प्रतिष्ठानमा आएको ७-८ महिना भईसक्दा समेत तलबसम्म नपाएको गुनासो गरे  गृह सञ्चार तथा कानून मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री कार्यालय सारिएपछि आफूहरुलाई व्यवस्थापन नै नगरी कार्यालय खाली गर्न दबाब समेत आइरहेको उनले आरोप लगाए । मधेसी शहीद प्रतिष्ठानका सदस्य यादवले प्रतिष्ठानको ऐन बनेको महिनौ बितिसक्दा समेत ऐन मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृति प्राप्त भएर प्रदेश सभामा लैजाने कुनै तयारी सरकारले नगरेको समेत बताए ।

 

नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा साथीको हत्या, रोल्पामा पक्राउ परे आकाश

दाङ । जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर नख्खु कारागारबाट भागेर ठमेलमा युवकको हत्या गरेका आकाश मगर रोल्पाबाट पक्राउ परेका छन् । रोल्पा प्रहरीका सूचना अधिकारी इन्स्पेक्टर सुनिल थापा नेपालीका अनुसार उनी गत असोज १३ गते मकवानपुरका २५ वर्षीय सुरज तामाङलाई ठमेलमा खुकुरी हानेर फरार भएका थिए । आकाश र सुरज चिनजानकै साथी भएको प्रहरीको भनाइ छ ।

सुरजको उपचारको क्रममा वीर अस्पतालमा भोलिपल्ट मृत्यु भएको थियो । आकाश लागु औषध मुद्दामा २०८० असोज २७ देखि नख्खु कारागारमा थिए । जेनजी आन्दोलनको क्रममा भदौ २४ मा नख्खुसहित देशभरको कारागारमा आगजनी र हुलदंगा गरी कैदीबन्दी भगाइएको थियो । सोक्रममा उनी भागेका थिए । आकाशलाई काठमाडौं पठाइएको रोल्पा प्रहरीले जनाएको छ ।

मन्त्री घिसिङका १०० दिनका १०१ काम सार्वजनिक (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात तथा शहरी विकास मन्त्रालयका मन्त्री कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालको पहिलो १०० दिनमा सम्पन्न काम, हासिल भएका उपलब्धि र आगामी प्राथमिकतासहितको कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा मन्त्री घिसिङले सरकार गठनपछि बहु–मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेको छोटो अवधिमै १०१ वटा महत्वपूर्ण काम सम्पन्न भएको दाबी गरे । उनले नेतृत्व लिएको टोलीले संकट व्यवस्थापन, पूर्वाधार सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको बताए ।

मन्त्री घिसिङका अनुसार जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई थप सक्रिय बनाउँदै मौसम र बाढीसम्बन्धी विशेष बुलेटिन प्रणाली लागू गरिएको छ । यसमार्फत जोखिमयुक्त क्षेत्रका नागरिकलाई समयमै पूर्वसूचना उपलब्ध गराइँदा सम्भावित क्षति न्यूनिकरणमा सहयोग पुगेको छ । उनले काठमाडौं उपत्यकामा लामो समयदेखि देखिँदै आएको बञ्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जन अवरोध का कारण उत्पन्न फोहोर संकट समाधान गर्नु १०० दिनको प्रमुख उपलब्धिमध्ये एक भएको उल्लेख गरे । यसले राजधानीको जनस्वास्थ्य र सहरी व्यवस्थापनमा राहत पुगेको उनले बताए ।
त्यस्तै, वर्षौंदेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजना अन्तर्गत तातोपानी–कोदारी सडक खुलाएर उत्तरी छिमेकी चीनसँगको नाका पुनः सञ्चालन गर्नु पनि उल्लेखनीय उपलब्धि भएको मन्त्री घिसिङको भनाइ छ । यसले व्यापार, आवागमन र कूटनीतिक सम्बन्धलाई पुनः गतिशील बनाएको छ ।

मनसुनका कारण क्षतिग्रस्त वीपी राजमार्ग लाई समयमै अस्थायी रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर जनजीवन सहज बनाइएको, जोखिमपूर्ण सडक खण्डमा तत्काल मर्मत तथा व्यवस्थापन गरिएको विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छ । जेन–जी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारमा जिम्मेवारी सम्हालेका मन्त्री घिसिङले परिणाममुखी काम, प्रत्यक्ष निर्देशन र सक्रिय नेतृत्व नै आफ्नो कार्यशैलीको आधार भएको बताए। आगामी दिनमा ऊर्जा उत्पादन, सुरक्षित पूर्वाधार, शहरी व्यवस्थापन र विपद् पूर्वतयारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने उनको प्रतिबद्धता छ । कार्यक्रममा उनले १०० दिनका उपलब्धिसँगै आगामी कार्यकालमा कार्यान्वयन गरिने योजनाहरू पनि सार्वजनिक गर्दै जनअपेक्षा अनुसार नतिजा दिने गरी सरकार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।

मन्त्री घिसिङले सार्वजनिक गरेका कामहरुको विवरण

शेखर कोइरालालाई रविन्द्र मिश्रको प्रश्न : यस्तो ‘ल्याङ्ग्रे’ पाराले राजनेता भइन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालालाई लक्षित गर्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत कडा भाषामा खुलापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । पत्रमा मिश्रले कोइरालाले पछिल्लो समय दिएका अभिव्यक्तिलाई आधार बनाएर उनको राजनीतिक धार स्पष्ट नभएको आरोप लगाउँदै अब निर्णायक रूपमा कित्ता रोज्नुपर्ने बताएका छन् ।

मिश्रले कोइरालाका देशलाई अभिभावक चाहिएको, राष्ट्रियता नाजुक अवस्थामा पुगेको, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र सँगसँगै अघि बढ्न नसके देश जोगिन नसक्ने र लोकतन्त्र छाडातन्त्र जस्तो बनेको भन्ने भनाइहरू उद्धृत गर्दै ती कुरामा चिन्ता व्यक्त गर्ने व्यक्ति आफैं निर्णायक भूमिकामा देखिन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । देशको अवस्था यति गम्भीर भएको स्वीकार गर्ने नेता स्वयं जिम्मेवारी लिन तयार नदेखिनु आत्मकेन्द्रित सोचको उदाहरण भएको उनको आरोप छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले वीपी कोइरालाको राजनीतिक विरासतको चर्चा गर्दै शेखर कोइरालासँग प्रश्न गरेका छन्–देशलाई पहिलो प्राथमिकता दिने कि पदलाई ? विचारभन्दा माथि देश राख्ने वीपीको शिक्षासँग अहिलेको व्यवहार मेल नखाने उनको तर्क छ । उनले सत्ता समीकरण र अवसरको प्रतीक्षामा बस्दै अस्पष्ट अभिव्यक्ति दिइरहने शैलीलाई ‘ल्याङल्याङ’ व्यवहारको संज्ञा दिएका छन् ।

मिश्रले शेखर कोइरालालाई स्पष्ट कदम चाल्न आग्रह गर्दै पत्रकार सम्मेलन गरेर देश र कांग्रेसलाई ‘वीपी पथ’ मा लैजानुपर्ने कारण खुलस्त भन्न सुझाव दिएका छन् । त्यसो गर्न सके कांग्रेस सभापति र प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो सहज हुने दाबी पनि उनले गरेका छन् । अर्कोतर्फ, छिमेकीको धारणा, भू–राजनीति र सत्ताको गणितमा अल्झिरहनु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी भएको उनको भनाइ छ ।

खुलापत्रमा मिश्रले भविष्यमा देश नयाँ समझदारीतर्फ जाने सम्भावना प्रबल रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । त्यसो नभए देश विस्तारै वा अनपेक्षित रूपमा अस्तित्वको संकटतर्फ धकेलिन सक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । यस्तो अवस्थामा वीपीको विचार बोकेको दलका नेताले निर्णायक भूमिका नखेले दुःखद हुने उनको टिप्पणी छ ।

मिश्रले कोइरालालाई दुई विकल्पमध्ये एउटा रोज्न स्पष्ट आग्रह गरेका छन्–या आफूलाई प्रचण्डवादी भनेर स्वीकार गर्ने या वीपीवादी भनेर अडान लिने । दुबैतर्फ मिल्ने प्रयासले न त राजनेता बन्न सकिने न त देशलाई मार्गदर्शन दिन सकिने उनको निष्कर्ष छ । मिश्रका अनुसार अस्पष्ट र ढुलमुले राजनीतिले इतिहासमा कसैलाई पनि राजनेता बनाएको छैन ।
हेर्नुस् मिश्रको खुला पत्र

 

 

राजनीतिक दलहरु निर्वाचनमा लागेको देख्दा उत्साहित भएका छौं : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनिसकेको दाबी गरेका छन् । जनमत पार्टी कार्यालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री खरेलले आगामी प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि उचित वातावरण बनिसकेको जिकिर गरेका हुन् । उनले सबै राजनीतिक दलहरु निर्वाचनका लागि तयार रहेको र आवश्यक तयारी गरिरहेको पाएको पनि बताए । मन्त्री खरेलकाअनुसार जनमत पार्टी पनि निर्वाचनका लागि तयारी अवस्थामा छ । निर्वाचनका लागि सबै राजनीतिक दलहरु लागेको देख्दा सरकार उत्साहित भएको जिकिर गरे ।

उनले भने, ‘चुनावको वातावरण तयार गर्न सरकारको तर्फबाट मुख्य राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमै आएर छलफल गरेका हौँ । जनमत पार्टी चुनावको लागि तयारी अवस्थामा छ । फागुन २१ मा सरकारले चुनाव गर्दैछ । हामी जति राजनीतिक दलहरुको पार्टी कार्यालयमा गएका छौँ, उहाँहरुले चुनावको लागि वातावरण बनिसकेको र चुनावको लागि तयार भएको सन्देश पाएका छौँ । हामी सबै चुनावमा होमिनु पर्छ भनेर सरकार उत्साहित भएर अघि बढेको छ ।’ सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको तर्फबाट कानूनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री खरेलसहित प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख सल्लाहकार अजयभद्र खनाल निर्वाचनको वातावरण बनाइदिन आग्रह गर्दै राजनीतिक दलहरुको कार्यालयमा धाइरहेका छन् ।

राहदानीलगायतका कागजात वडा तहमै उपलब्ध गराउने गृहकार्यमा छु : श्रममन्त्री भण्डारी

काठमाडौं । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारीले राहदानी, श्रम स्वीकृति लगायतका सबै कागजात वडा तहबाटै पाउने व्यवस्था गर्न आफूले गृहकार्य गरिरहेको बताएका छन् । बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अनौपचारिक र स्वरोजगार श्रमिकहरुको सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरुले श्रम स्वीकृति लगायतका कागजातहरु लिने कामका ठगी लगायतका विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई अन्त्य गर्न पनि वडा तहबाटै त्यस्ता खालका कागजात उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको समेत स्पष्ट पारे ।

उनले देशमा सानो काम गर्न पनि विभिन्न खालका झमेला व्यहोर्नुपर्ने भएपछि नेपाली युवाहरु श्रमको खोजीको विदेशिन बाध्य हुनु परेको समेत स्पष्ट पारे । उनले राज्यले श्रमिकहरुको हितमा काम गर्न नसक्दा उनीहरुले दलालहरुको फन्दा फस्नुपर्ने अवस्था आएको समेत स्मरण गराए । मन्त्री भण्डारीले भने, ‘यहाँको स्ट्रगलसँग हार खाएर गिवअप गरेको हो त्यो । यहाँ संघर्ष गर्‍यो, सारा गर्‍यो । अब सक्दैन भनेर भाग्न थाल्यो के विदेश । भाग्न थाल्यो भन्ने सोच आउने वित्तिकै त्यहाँ दलाल शुरु हुन्छ । त्यसलाई त्यही गाउँपालिकामा नै राज्य उपस्थित हुनु पर्दैन ?’

उनले भने, ‘पछि हामी त्यसमा निष्कर्ष निकाल्दैछौँ । के त ? वेलफेयर स्टेट त जहाँ पनि अम्ब्रेला बनेर आउनु पर्‍यो नि । तिमी विदेश जाँदैछौ ? ल तिम्रो पाटपोर्टलगायत यो हो । यो लोन ल । अब त निर्ब्याजी पाएपछि त त्यहाँबाट उम्किन पायो नि त । यो के हुन्छ मैले वर्कआउट गरिराखेको छु । म सचिवजीसँग पनि सल्लाह गरौला । यो श्रम स्विकृतिलगायतका सबै चिज त्यो वडावडाबाट दिए हुँदैन ? किन हामी यस्ता झमेलाहरु सिर्जना गरिरहन्छौ ? यो त पर्सनल इनिसिएसनमा हुने भयो के काम । राज्य खै त त्यहाँ ? यो कुरा एकदमै ल्याकिङ भएको छ साथीहरु ।’

मन्त्री भण्डारीले राज्यले उपस्थिति नदेखाएका कारण नेपाली श्रमिकहरु देशभित्रै ठगीको चपेटामा पर्नुपर्ने अवस्था आएको समेत बताए । त्यस अवसरमा उनले युवाहरुलाई देशभित्र श्रम गरेर केही गर्ने संकल्प गर्न पनि आग्रह गरे । नेपाली युवाहरुमा माग बढी तर काम नगर्ने प्रवृत्ति समस्याको रुपमा रहेको उनको भनाई थियो ।

 

ट्रम्पको चेतावनी : भेनेजुएलाका मदुरोले पद छाड्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ

काठमाडौं । दुई नेताबीच तनाव बढ्दै जाँदा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मदुरोले पद छाड्नु नै बुद्धिमानी हुने बताएका छन् । यदि मादुरोले कठोर बन्ने प्रयास गरे यो नै उनको अन्तिम पटक हुने चेतावनी दिनए । ट्रम्पले फ्लोरिडाको पाम बिचस्थित आफ्नो मार–अ–लागो रिसोर्टमा मदुरोलाई सत्ता छाड्न बाध्य पार्ने लक्ष्य हो कि भनेर सोधिएको प्रश्नको जवाफमा यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ट्रम्पले अमेरिकाले सप्ताहन्तमा प्रतिबन्धित तेल ट्याङ्करलाई पछ्याइरहेको कुरा पनि पुष्टि गरे । मदुरोले ट्रम्पको शब्दलाई प्रत्यक्ष संकेत नगरी हरेक नेताले आफ्नै राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

फागुन २१ मै निर्वाचन हुनुपर्छ : सीके राउत

काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त (सीके) राउतले फागुन २१ गते नै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन हुनुपर्ने बताएका छन् । पार्टी कार्यालयमा सरकारको तर्फबाट पुगेको राजनीतिक संवाद समितिसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारको कदमलाई आफूहरुले सकारात्मक रुपमा लिएको र निर्वाचनमा भाग लिने कुरा शुरुवातदेखि नै गर्दै आएको बताए । उनले जेन–जी

आन्दोलनको मर्मअनुसार काम हुनुपर्ने र नयाँ जनादेश आउनुपर्ने बताए । भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै नभइ समाजमा रहेको त्रासको सामना गर्नसक्ने परिस्थिति सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकारको कदमलाई सकारात्मक रुपले हेरेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने शुरुवातदेखि नै निर्णय गरिसकेका छौँ । फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्छ । आन्दोलनको मर्म जुन थियो, त्यसको कदर हुनुपर्छ । नयाँ जनादेश लिनुपर्छ । हामी निर्वाचनको पक्षमा छौँ । मूल रुपमा भागेका कैदी र फेला नपरेका हतियारको विषयमा मात्रै होइन, समाजमा नै अराजकताको स्थिति छ, त्यसको सामना गर्ने विषयमा सरकारसँग कुरा भएको छ ।’ उनले निर्वाचन प्रयोजनार्थ सुरक्षाबारे आफूहरुले सरकारसँग चासो राखेको बताए ।

सुशासन चाहने हो भने निर्वाचनको विकल्प छैन : गृहमन्त्री अर्याल

सुर्खेत । गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले वर्तमान सरकारको मुख्य कार्यभार आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन गराउनु रहेको बताएका छन् । गृह मन्त्रालय र कर्णाली प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा आज सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित ‘कर्णाली प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठी’ को उद्घाटन कार्यक्रममा गृहमन्त्री आर्यालले फागुन २१ गते निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी सरकार गृहकार्यमा लागेको बताए ।

गृहमन्त्रीले भने, ‘हाम्रो मूल रणनीति कुनैपनि अवस्थामा द्वन्द्व हुन नदिने हो । मुलुकको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण बनाउन शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरणमा स्वच्छ र निर्भयपूर्ण प्रतिस्पर्धाका लागि निर्वाचनको तयारी गरिरहेका छौँ । संसद् विगठन भएको छ महिनाभित्र चुनाव हुनुपर्ने जनादेश भएकाले सुरक्षा चुनौतीलाई सुदृढ गर्दै निर्वाचन चुनाव सम्पन्न हुनेछ ।’

जेनजीका आन्दोलनका सहिद पहिचान गरी सबैको नामावली राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको जनाउँदै उहाँले सहिद परिवारलाई राहत प्रदानमा सरकार केन्द्रित रहेको बताए । गृहमन्त्री अर्यालले समृद्धि, विकास र सुशासन कायमका लागि जेनजीपुस्तालाई राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । उनका अनुसार जेनजीपुस्ता दल विशेषको नभई सबैका साझा जनशक्ति भएकाले यो पुस्ताको सिर्जनशीलता र प्रतिभालाई राष्ट्र विकसमा उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रदेश सरकार शान्ति सुरक्षा कायम गर्दै सुशासनमा केन्द्रित रहेको बताए । ‘सुरक्षा निर्देशन दिन सङ्घीय सरकारबाट आदेश लिनुपर्ने अवस्थाले पनि शान्ति सुरक्षामा प्रदेश सरकार सक्रिय रूपमा संलग्न हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘कर्णालीमा सुरक्षा जनशक्ति पनि दरबन्दी अनुसार छैन । यद्यपि, जनतालाई सुरक्षा प्रदान गर्न हामी प्रयासरत छौँ ।’

मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रदशेका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रशासक मात्र नभई सुशासनको पहरेदारका रूपमा काम गर्न निर्देशन दिए । कर्णालीमा मनपरी भाडा असुली, असुरक्षित यात्रा, लागु पदार्थको प्रभाव र पछिल्लो समय दुव्र्यसनीको केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको अवस्थालाई गम्भीरताका साथ लिन र न्यूनीकरणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न उनले संघीय सरकारसँग आग्रह गरे । गृह सचिव रामेश्वर दङ्गालले गोष्ठीमा समग्र कर्णाली प्रदेशको सुरक्षा अवस्था, चुनौती र समाधानका लागि अवलम्बन गरिएका उपाय, व्यवस्थापनका बारेमा जानकारी दिने बताए । गोष्ठीमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक टेकेन्द्र कार्की, कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव, सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राजु अर्याल, नेपाली सेनाका रथी गणेशकुमार श्रेष्ठ, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले, दश वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता छ ।

 

 

रवि–बालेन भेटको तरंग, कसरी अँटाउलान् कुलमान?

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेबीच भेट भएको खबर बाहिरिए पछि नेपालको राजनीतिक वृत्त तरङ्गित भएको छ । भेटमा जेन-जी आन्दोलनपछि विकसित राजनैतिक घटनाक्रम र आगामी चुनावमा कसरी सहकार्य गरेर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको रास्वपा नेता असिम शाहले बताएका छन् । आफ्ना सल्लाहकार कुमार बेनलाई साथमा लगेर कमलपोखरी पुगेका बालेनलाई भेट्न रास्वपाका तर्फबाट सभापति लामिछानेको साथमा डिपी अर्याल सहभागी थिए।

नयाँ राजनैतिक समिकरणको परीदृश्य

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि बालेन चर्चाको शिखरमा पुग्न सफल बने। बालेनले चुनाव जितेको ६ महिनामै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी गठन गरेका लामिछानेले ७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राम्रो सफलता प्राप्त गरे। त्यसकै बलमा दुई पल्ट चुनाव पनि जिते र दुई पल्ट नै गृहमन्त्री पनि बने । तर, उनको गृहमन्त्री र सांसदको कार्यकाल दुवै टिक्न सकेन । लामिछाने एकपल्ट नागरिकता र पासपोर्टको विवादले पदमुक्त भए भने अर्कोपल्ट सहकारी प्रकरणमा मुछिए । यिनै विकसित घटनाक्रमहरुले  वैकल्पिक राजनीतिको मार्ग सहित राजनीति सुरु गरेका दुवै जनाको सुरुवाती दिनहरुको सम्बन्ध भने तिक्ततापूर्ण रहेको चर्चा पनि हुने गरेको थियो । गृहमन्त्री हुँदा रविले सहयोग नगरेको भन्दै बालेन रविसँग निकै रुष्ट थिए भन्ने चर्चा अहिले पनि सुनिन्छ ।

त्यसपछि सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको आरोपमा रवि लामिछाने थुनामा परेपछि बालेनलाई उनको विकल्पका रुपमा पनि हेर्न थालिएको थियो । २०८० कार्तिकमा लामिछाने पक्राउ परेपछि बालेनले नयाँ पार्टी खोलेर जानसक्ने धेरैको बुझाई थियो । र, त्यसको चर्चा आजकै दिनसम्म पनि हुने गरेको छ । तर, भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले यी दुवै जनाको राजनैतिक यात्रा नै परिवर्तन गरिदिएको छ ।

अहिले देशैभरबाट सबै नयाँ शक्तिहरु एकै ठाउँमा आउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। यसैबिच भएको रवि-बालेन भेटवार्ताले नेपाली राजनीतिमा तरङ्ग पैदा गरेको हो । यसअघि, दुई साताअघि भएको कुलमान र बालेन भेटघाटले निकै चर्चा पनि बटुलेको थियो ।

रवि र बालेनको वार्ता गराउन प्रमुख भूमिका खेलेका रास्वपा नेता असिम शाहका अनुसार उनीहरुबीच आगामी राजनैतिक यात्रामा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने सहमति भएको छ । रवि र बालेनको वार्ता सकिए लगत्तै शाहले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस राख्दै लेखेका छन्-

अन्ततः कथाको सुखद सुरुवात भएको छ।

रवि र बालेन—दुई दाजु–भाइको मिलन भएको छ।

यो व्यक्तिको मात्र होइन, देशले खोजेको आशाको मिलन हो।

हामी सबै नेपाली लाई बधाई।’

शाहको कमलपोखरीस्थित कार्यालयमा सोमबार साँझ करिब ७ बजेदेखि सुरु भएको वार्ता राति डेढ बजेसम्म चलेको थियो । उनीहरूबीच आगामी चुनावमा सहकार्यको ढाँचा, शक्ति बाँडफाँड र भावी राजनीतिक रणनीतिका विषयमा छलफल भएको बुझिएको छ । यो वार्तापछि दुवैजना सहकार्य गर्ने विषयमा सहमत पनि भएका छन् । निर्वाचनअघि सबै वैकल्पिक शक्तिहरूलाई एकै ठाउँ ल्याउने गरी उनीहरूबीच सोमबार सघन छलफल भएको हो ।

पछिल्लो समय रवि, बालेन कुलमान वैकल्पिक राजनितिका तीन शक्ति केन्द्रका रुपमा देखिएका छन् तीन ठाउँमा रहेका रविबालेनकुलमान मिल्दा झनै ठूलो शक्ति बन्ने समर्थकहरुको बुझाई त्यसैले, पनि पूराना राजनैतिक दलहरुलाई काउन्टर दिन रविबालेन कुलमान मिल्न समर्थकहरूले दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् ।

त्यस्तै छलफलमा बालेनलाई आगामी निर्वाचनमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार घोषणा गरेर जाने विषयमा पनि सघन छलफल भइरहेको बताइएको छ । यसअघि एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा रास्वपा नेता शिशिर खनालले पनि बालेनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने विषयमा संवाद भइरहेको स्वीकार गरेका थिए । उनले बालेनसँगै कुलमान घिसिङ नेतृत्वको ‘पार्टी उज्यालो नेपाल’सँग सहकार्यको सम्भावनामा समेत छलफल चलिरहेको जानकारी दिए ।

रवि नक्खु कारागारमा हुँदा पनि पनि बालेन र रविबीच अप्रत्यक्ष रुपमा वार्ता भइरहेकै थियो । रवि जेलबाट छुटेपछि सोमबार दोस्रोपटक प्रत्यक्ष वार्ता भएको हो । वार्ता सकिएपछि उनीहरु दुवै एउटै कारबाट बाहिरिनुले पनि उनीहरु एकता उन्मुख भएको सन्देश दिएको छ ।

साथमा देखिएलान रवि, बालेन कुलमान

केही साता अघि भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात तथा सहरी विकास तथा उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङ र मेयर बालेन बिच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटवार्तामा पनि आगामी निर्वाचनमा कसरी सहकार्य गर्ने र सबै वैकल्पिक शक्ति एकै ठाउँमा आउने विषयमा छलफल भएको थियो । ठोस परिणाम देखाउन नसकेको उक्त भेटवार्ता भएको केही समयमै बालेन/रवि भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

पछिल्लो समय रवि, बालेन र कुलमान वैकल्पिक राजनितिका तीन शक्ति केन्द्रका रुपमा देखिएका छन् । तीन ठाउँमा रहेका रवि-बालेन-कुलमान मिल्दा झनै ठूलो शक्ति बन्ने समर्थकहरुको बुझाई छ । त्यसैले, पनि पूराना राजनैतिक दलहरुलाई काउन्टर दिन रवि-बालेन र कुलमान मिल्न समर्थकहरूले दबाव सिर्जना गरिरहेका छन् । यसकै लागि रास्वपाले कुलमानसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्न वार्ता समिति नै खडा गरेको थियो । तर, उक्त वार्ता समितिले कुनै परिणाम भने दिन सकेन । कुलमानले रास्वपाको कार्यवाहक सभापति र प्रधानमन्त्री दाबी गरेका थिए, जसमा रास्वपा सहमत भएन । स्रोतका अनुसार कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारका रूपमा अघि सार्न सकिए पनि कार्यवाहक सभापति दिन नसकिने अडान रास्वपाको थियो ।

करीब एक सातासम्म चलेको वार्ता उपलब्धिबिहिन भएपछि घिसिङ संरक्षक रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गरियो । यता प्रभावशाली मानिएका नेताहरु सुमना श्रेष्ठ र सन्तोष परियारले त पार्टी छोडे पछि रास्वपा कमजोर बन्दै गएजस्तो देखिएको थियो। यही मेसोमा बालेन र कुलमान सँगै बसेको फोटो सार्वजनिक गरेर उज्यालो नेपालले रास्वपामाथि थप दबाव सिर्जना गरेको थियो । जवाफमा रास्वपाले पूर्व एआइजी विश्वराज पोखरेल, पत्रकार राजिव खत्री लगायतलाई पार्टीमा भित्र्याएर रास्वपाको आकर्षण कम नभएको सन्देश दिएको थियो । यतिबेला वैकल्पिक एकताको सम्भावना टर्दै गएको जस्तो देखिएको छ ।

तर, लामिछाने धरौटीमा रिहाई भएलगत्तै बालेनसँगको यो भेटले यो बहसलाई नयाँ दिशमा लगेको छ । अदालतमा मुद्धा चलिरहेकाले चुनाव जिते पनि लामिछाने प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैनन् । यस्तो अवस्थामा रास्वपाले बालेनलाई आफ्नो प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको रुपमा अघि सारेर जाने संकेत दिएपछि बालेनको कित्ता स्पष्ट हुने देखिएको छ । यसले, कुलमानसँगको ‘नेगोसिएसन’मा रास्वपाको हात धेरै माथि भएको छ । आफैं प्रधानमन्त्री हुने दाउ हेरिरहेका कुलमान यो वैकल्पिक ध्रुविकरणमा सामेल हुन सक्लान् त? नयाँ प्रश्न सिर्जना भएको छ ।

 

 

आज पनि बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनयता स्थानीय बजारमा सुनचाँदीको मूल्य लगातार बढीरहेको छ । आज पनि दुवै धातुको मूल्यमा बढोत्तरी भएको छ ।आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु दुई लाख ६८ हजार १०० र त्यति नै चाँदीको मोल रू चार हजार ४२० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । दुवै धातुको मूल्य हालसम्मको उच्च हो ।

गत आइतबार छापावाल सुन प्रतितोला रु दुई लाख ५८ हजार ३००मा र चाँदी रु चार हजार १०५ मा कारोबार भएको थियो । सोमबार दुवै धातुको मूल्यमा उल्लेख्य वृद्धि हुँदै प्रतितोला सुन रु दुई लाख ६१ हजार ७०० सय पुग्यो भने चाँदी रु चार हजार २३५मा कारोबार भएको थियो । मङ्गलबार भारी वृद्धिका साथ एक तोला सुनको मूल्य रु दुई लाख ६७ हजार २०० र चाँदी रु चार हजार २५५ मा किनबेच भएको थियो । अमेरिकी डलरको भाउ बढेसँगै सुनचाँदीको मूल्य पनि बढेको विश्लेषकहरूले बताएका छन् । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज एक औँस सुन चार हजार ५२५ र त्यति नै परिमाणको चाँदी ७३ अमेरिकी डलरमा खरिदबिक्री भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।

 

राष्ट्रियसभा निर्वाचन : निर्वाचन अधिकृत नियुक्त

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि सात प्रदेशमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गर्नका साथै निर्वाचनअधिकृत पनि नियुक्त गरेको छ । आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई निर्वाचन अधिकृतमा नियुक्त गरेको आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा भीमराज प्रसाई, मधेशमा शुभनाथ पुरी, वाग्मतीमा गीता श्रेष्ठ, गण्डकीमा हिमाल बेल्वासे, लुम्बिनीमा प्रकाशराज पण्डित, कर्णालीमा दीपक ढकाल र सुदूरपश्चिममा भुवनसिंह थापालाई नियुक्त गरिएको छ ।

आगामी फागुन २० गतेदेखि रिक्त १९ पदमा निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन कार्यक्रमअनुसा यही पुस १९ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि ११ः०० बजेसम्म नामावली प्रकाशन, नामावलीमाथि दाबी विरोध तथा उजुरीमाथि छानबिन गरी पुस २२ गते दिउँसो ३ः०० बजेदेखि ४ः०० बजेसम्म अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २३ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ३ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको मनोनयन, पुस २४ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न ४ः०० बजेसम्म उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी, पुस २७ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि अपराह्न १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारले नाम फिर्ता लिने र दिउँसो १ः०० बजेदेखि दिउँसो २ः०० बजेसम्म उम्मेदवारीको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुनेछ । पुस २८ गते बिहान १०ः०० बजेदेखि दिउँसो १ः०० बजेसम्म उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । सम्बन्धित मतदान केन्द्रमा बिहान ९ः०० बजेदेखि दिउँसो ३ः०० बजेसम्म हुनेछ ।

 

राष्ट्र बैंकले २५ अर्ब निक्षेप खिच्दै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज २५ अर्ब निक्षेप खिच्दैछ । अधिक तरलता कायमै रहेपछि १६ दिनका लागि राष्ट्र बैंकले आज फेरि निक्षेप संकलन उपकरण बोलकबोलमार्फत निक्षेप खिच्न लागेको हो । अहिले कुल निक्षेप ७५ खर्ब भन्दा बढी पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकले वित्तीय प्रणालीको अधिक तरलता र ब्याजदर व्यस्थापनका लागि निक्षेप संकलन उपकरण र स्थायी निक्षेप सुविधामार्फत तरलता खिच्दै आएको छ । बोलकबोलमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।

दीर्घकालीन निक्षेप संकलन रकम बाँडफाँट गर्दा काउण्टर पार्टीहरूले बोल गरेका ब्याजदरअनुसार सबैभन्दा कम दर बोल गर्ने रकम प्राथमिकता क्रममा राखी आह्वान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिनेछ । निक्षेप चुलिँदा आज अनलाइन खरिद प्रणालीमार्फत बोलकबोल गर्न लागिको छ र ब्याजदर बोलकबोलको माध्यमबाट निर्धारण हुनेछ भने आज बोलकबोल हुने निक्षेप संकलन उपकरणको सावाँ तथा ब्याज २०८२ पुष २५ गते भुक्तानी हुने राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । बोल गर्न सकिने रकम न्युनतम १० करोड रुपैयाँ र अधिकतम ५ करोड रुपैयाँले भाग गर्दा निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म हुनेछ ।

खासगरी केन्द्रिय बैंकको खुला बजार कारोबार सम्बन्धी कार्यविधिअनुसार वित्तीय बजारमा दीर्घकालीन प्रकृतिको अधिक तरलता स्थिति देखिए त्यसको व्यवस्थापन गरी बजार ब्याजदर व्यवस्थित गर्न कारोबार सञ्चालन समितिले आवश्यकताअनुसार कुनैपनि दिन संरचनात्मक खुला बजार कारोबार अन्तर्गत बढीमा ६ महिना अवधिको दीर्घकालीन निक्षेप संकलन उपकरण प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्था टेकेर केन्द्रिय बैंकले पटकपटक निक्षेप संकलन उकरण प्रयोग गर्दै आएको छ ।

मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । समाजसेवी स्वर्गीय ओमप्रकाश गोयलको हुलाक टिकट सार्वजनिक गरिएको छ । हुलाक सेवा विभागद्वारा आयोजित एक कार्यक्रमबीच गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरेर सरकारले गोयलको नाममा हुलाक टिकट सार्वजनिक गरेको हो ।
टाँचा प्रदान कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा राना र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले स्व. गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गरे ।

कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै मन्त्री खरेलले गोयलको हुलाक टिकटको प्रथम दिवसीय आवरणमा टाँचा प्रदान गर्नु ऐतिहासिक भएको बताए । यसले उनलाई सधैँ अमर बनाइरहने बताए । उनले मानिस कर्मले सधैँ अमर रहने बताए । उनले भने, ‘मान्छे कर्मले सधैँ अमर रहन्छ । आज ओमप्रकाश गोयल अमर हुनुभयो । हाम्रो यो हुलाक टिकट मार्फत । हुलाक टिकट ऐतिहासिक छ । यसले नेपाल र नेपालीमाझ यसले सधैँ अमर बनाइरहने नै छ ।’ ओमप्रकाश गोयलको सम्मानले देशले नै गर्नुपर्ने बताए ।

जाँचबुझ आयोगले बयानमा बोलाएपछि सभापति देउवासँग परामर्श लिँदै लेखक

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझका लागि गठित आयोगले बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेपछि तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक आन्तरिक परामर्शमा जुटेका छन् । आयोगमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा निर्णय लिन लेखक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग छलफल गर्न लागेका हुन् ।

आयोगलाई दिइने सम्भावित बयानबारे सल्लाह लिन लेखक बुधबार सभापति देउवाको महाराजगञ्जस्थित भाडाको निवासमा पुग्ने तयारीमा छन् । महाराजगञ्ज स्रोतका अनुसार छलफलका लागि लेखकलाई बोलाइएको हो, यद्यपि भेटघाटको ठ्याक्कै समय सार्वजनिक गरिएको छैन । ‘छलफलका लागि आउने कुरा छ,’ स्रोतले जनाएको छ । यसअघि लेखकले आयोगले बयान दिन बोलाएको विषयमा ‘सल्लाह गरिरहेको’ प्रतिक्रिया दिएका थिए । आयोगले पत्र पठाएको खबर सुने पनि आफूले औपचारिक पत्र नपाएको उनको भनाइ छ । ‘हिजो पठाएको छ भन्ने सुनेको छु, तर मैले पाएको छैन,’ उनले भनेका थिए, ‘के गर्ने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्दैछु ।’

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि पत्र पठाउने निर्णय गरेको थियो । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार उक्त पत्र लेखकलाई पठाइसकिएको छ । आयोगले लेखकको बयान सकिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि पत्र लेख्ने तयारी गरेको छ । प्रवक्ता शर्माले आयोगले चरणबद्ध रूपमा तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूसँग कुरा गर्ने योजना बनाएको बताए । ‘पहिला तत्कालीन गृहमन्त्री ज्यूसँग कुरा हुन्छ, त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ज्यूलाई पत्र लेखिन्छ,’ उनले भने ।

आयोगले छिटोभन्दा छिटो जाँचबुझको काम सम्पन्न गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने लक्ष्य लिएको शर्माको भनाइ छ । ‘सत्यतथ्य के हो, त्यही जानकारी सरकारलाई दिने हाम्रो दायित्व हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले सहयोग गर्दै आउनु भएको छ, आगामी दिनमा पनि सहयोग प्राप्त हुने विश्वास छ ।’ यद्यपि, आयोगबाट पत्र पठाइएको समाचार सार्वजनिक भएपछि लेखक बयानमा उपस्थित हुने वा नहुने भन्ने विषयमा अझै परामर्शमै छन् । अर्कोतर्फ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले भने आयोगको हैसियतमाथि नै प्रश्न उठाउँदै बयान दिन नजाने अडान लिँदै आएका छन् ।

सरकारी टोलीले गर्‍यो जनमत पार्टी कार्यालय अनुगमन, सीके राउतसँग भेटघाट

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले जनमत पार्टी कार्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गरेको छ । सो समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिलकुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले संयुक्त टिमले पार्टी अध्यक्ष सीके राउतसँग भेटघाट समेत गरेको छ । सरकारी टोलीले आजै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को केन्द्रीय कार्यालय अनुगमन गर्दैछ ।

समितिको कार्यतालिकाअनुसार बिहान ११ बजे जनमत पार्टी, दिउँसो १ बजे राप्रपा र दिउँसो ३ बजे रास्वपाको कार्यालयमा पुगेर अनुगमन तथा संवाद गरिनेछ । सरकारका प्रवक्ता खरेलले निर्वाचनको माहोल बनाउन चरणबद्ध राजनीतिक वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिइएको बताए । यसअघि मंगलबार समितिले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पुगेर अनुगमन तथा नेताहरूसँग वार्ता गरिसकेको छ ।
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

योगेश भट्टराईको ६ शब्दको स्टाटसले एमालेमा तरङ्ग

काठमाडौं । एमालेका नव निर्वाचित उपमहासचिव योगेश भट्टराईको ६ शब्दको एउटा स्टाटसले कार्यकर्तामा तरङ्ग सिर्जना गरेको छ । नेता भट्टराईले मंगलबार साँझ आफ्ना दुई तस्बिरसहित लेखेको ६ शब्दको स्टाटसलाई लिएर एमालेका नेता कार्यकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन्। मंगलबार साँझ घाम अस्ताउँदै गरेको दृश्यसहित भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना दुई तस्बिर पोस्ट गर्दै लेखेका छन्, ‘मित्रहरू, घाम अस्ताएको हो, जीवन होइन!’

उनको यो स्टाटस द्विअर्थी भएको भन्दै एमालेकै नेता–कार्यकर्ताले विभिन्न टिप्पणी गरिरहेका छन् । कतिपयले यस्ता अभिव्यक्तिले एमालेलाई कमजोर बनाउने भन्दै ख्याल गर्न भनेका छन् । एमालेकै केही कार्यकर्ताले भने पार्टीलाई मजबुद बनाउनेतिर लाग्नु भन्दा कमजोर बनाउनेतिर लागेको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् । भट्टराई एघारौँ महाधिवेशनमा ईश्वर पोखरेल खेमाबाट एमाले उपमहासचिवमा विजयी भएका नेता हुन् । महाधिवेशनपछि अध्यक्ष ओलीले आइन्दा पार्टी नेतृत्वको आलोचना नगर्न भने पनि ईश्वर पोखरेल पक्षका नेताहरूले भने ओलीको आलोचना गर्न छाडेका छैनन् ।

 

यसरी हुँदैछ धुलिखेल–खावा सडकको काम {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । अरनिको राजमार्ग अन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडक खण्डको रोकिएको स्तरोन्नति पुनः सुरु भएको छ । नयाँ निर्माण कम्पनीसँग गत कात्तिकमा सम्झौता गरिएपछि पुनः स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको हो । धुलिखेल–खावा सडकका सुपरभाइजर लोकहरि नेपालका अनुसार कात्तिक अन्तिमबाट काम सुरु भएकोमा अहिले धमाधम काम भइरहेको छ ।

दैनिक सयभन्दा बढीले काम गरिरहेका छन् । १४ महिनाको ठेक्का समय रहेकोमा समयभन्दा अघि नै कालोपत्रे गरेर सक्ने लक्ष्य छ । उपकरण र सामानको अभाव छैन । पहिले स्ट्रक्चरको काम सकेर पिच गर्न सुरु हुन्छ । स्थानीयको पनि सहयोग छ । लामो समयदेखि यो सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती पाउँदै आएका थिए ।

तस्वीरहरु : बिजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

प्रचण्ड र माधव नेपालले भेटे झलनाथ पत्नी रविलक्ष्मीलाई

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकारलाई भेटेका छन् । जेनजी आन्दोलनमा घर आगजनीमा पर्दा रविलक्ष्मी घाइते भएकी थिइन् । कीर्तिपुर बर्न अस्पतालमा उपचार गराएर उनलाई उप उपचारका लागि भारतका अस्पताल लगिएको थियो ।

उपचार गराएर उनी हालै स्वदेश फर्केकी थिइन् । संयोजक र सहसंयोजकले रविलक्ष्मी चित्रकारको स्वास्थ्य अवस्थाबारे जानकारी लिनुका साथै स्वास्थ्यलाभको कामना गरेको संयोजक प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ । चित्रकारको स्वास्थ्य अवस्था खतरामुक्त रहेको र थप सुधारका लागि उपचारकै क्रममा रहेको जानकारी प्राप्त भएको संयोजक प्रचण्डको सचिवालयको भनाइ छ ।

टर्कीमा विमान दुर्घटना, लिबियाका सेना प्रमुखको मृत्यु

टर्की । टर्कीमा भएको विमान दुर्घटनामा लिबियाका सेना प्रमुख जनरल मोहम्मद अली अहमद अल–हद्दादको मृत्यु भएको छ । लिबियाका प्रधानमन्त्रीले उक्त दुर्घटनामा जनरल अल–हद्दादसहित अन्य चार जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेका छन् ।

जनरल अल–हद्दाद र अन्य अधिकारी टर्कीको राजधानी अंकाराबाट लिबियाको त्रिपोलीतर्फ उडेको फाल्कन–५० विमानमा सवार थिए । टर्कीका आन्तरिक मन्त्री अली येरलिकायाले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत जानकारी दिँदै मंगलबार साँझ स्थानीय समय अनुसार ८ः५२ बजे विमानसँग सम्पर्क टुटेको बताएका छन् । उक्त समय विमान अंकारा विमानस्थलबाट उडेको करिब ४२ मिनेटपछि थियो ।

त्रिपोलीतर्फ गइरहेको उक्त जेट विमानले सम्पर्क टुट्नुअघि आपतकालीन अवतरणको अनुमति मागेको थियो । पछि अंकाराको दक्षिण–पश्चिम क्षेत्रमा विमानको भग्नावशेष फेला परेको टर्कीका अधिकारीहरूले बताएका छन् । दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान शुरू गरिएको जनाइएको छ ।

आन्तरिक मन्त्री येरलिकायाका अनुसार हायमाना जिल्लाको केसिक्कावाक गाउँ नजिक विमानको भग्नावशेष फेला परेको हो । उनले थप विवरण पछि सार्वजनिक गरिने बताएका छन् । लिबियामा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त राष्ट्रिय एकता सरकार (जीएनयू)का प्रधानमन्त्री अब्दुल हमिद दबैबाहले विमानमा सवार जनरल अल–हद्दाद र अन्य वरिष्ठ सैन्य अधिकारीहरूको मृत्यु भएको खबर प्राप्त भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री दबैबाहले यस घटनालाई राष्ट्रका लागि ‘ठूलो क्षति’ भन्दै देशले इमान्दारी र समर्पणका साथ सेवा गरेका व्यक्तिहरू गुमाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । जनरल अल–हद्दाद र उनको टोली टर्की–लिबिया सैन्य तथा सुरक्षा सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउने उद्देश्यले वार्ताका लागि टर्की पुगेका थिए ।

टर्कीले सन् २०१९ मा लिबियामा हस्तक्षेप गर्दै पूर्वी लिबियाबाट आएको सेनाले त्रिपोलीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त सरकारलाई विस्थापित गर्न नदिन भूमिका खेलेपछि लिबियामा आफ्नो प्रभाव उल्लेखनीय रूपमा बढाएको छ । त्यसयता टर्की र लिबियाबीच राजनीतिक, सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध झनै घनिष्ठ बन्दै गएका छन्।

रवि–बालेन संवादले थप्यो जेनजी राजनीतिमा उर्जा

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहबीच भएको लामो भेटवार्ताले नेपाली राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ । विशेष गरी भदौको आन्दोलनपछि सक्रिय विभिन्न जेनजी समूहहरू यो संवादलाई वैकल्पिक शक्तिको सम्भावित एकताको संकेतका रूपमा लिँदै उत्साही देखिएका छन् ।

सोमबार साँझ करिब सात घण्टा चलेको भेटमा रवि र बालेनबीच लामो ‘वान–अन–वान’ छलफल भएको र उनीहरू एउटै गाडीमा बाहिरिएको घटनाले राजनीतिक वृत्तमा थप चासो बढाएको छ । भेटपछि प्रधानमन्त्रीको सम्भावित दाबेदारीदेखि आगामी चुनावमा सहकार्यसम्मका चर्चा बाहिरिएसँगै जेनजी अगुवाहरू खुलेर प्रतिक्रिया दिन थालेका छन् ।

द काउन्सिल अफ जेनजीका अगुवा सुदन गुरुङले आफू लामो समयदेखि रवि, बालेन र ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङलाई एउटै ठाउँमा ल्याउने प्रयासमा रहेको बताउँदै अहिलेको संवादलाई ‘सकारात्मक मोड’ भनेका छन् । उनका अनुसार तीनै शक्ति एक भए जेनजी समूहहरू पनि सोही राजनीतिक धारमा जोडिने सम्भावना बलियो छ । उनले पुराना दलहरूलाई टक्कर दिन यस्ता वैकल्पिक पात्रहरूको एकता अपरिहार्य भएको दाबी गरे ।

यस्तै, जेनजी फ्रन्ट र अन्य समूहका केही अगुवाहरूले पनि रवि–बालेन संवादलाई आशाको संकेत मानेका छन् । उनीहरू भन्छन्, ‘देशमा बलियो वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ र नयाँ अनुहारहरूबीच संवाद सुरु हुनु आफैंमा सकारात्मक कुरा हो । कुलमान घिसिङ पनि यो प्रक्रियामा जोडिए चुनावी राजनीतिमा ठूलो प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको अनुमान छ ।’

तर सबै जेनजी समूह समान रूपमा उत्साहित भने छैनन् । केही अभियन्ताहरूले रवि र बालेनको नजिकिँदो सम्बन्धलाई सावधानीपूर्वक हेर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । उनीहरूका अनुसार व्यक्तिको लोकप्रियताभन्दा पनि विचार, कार्यशैली, लोकतान्त्रिक आचरण र जेनजी आन्दोलनका मागप्रति स्पष्ट प्रतिबद्धता मुख्य कुरा हो । ‘खाली मिल्नु मात्र पर्याप्त छैन, के एजेण्डा डेलिभर गर्छन् भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ’, भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ ।

कतिपयले यो सहकार्य प्रतिशोधमुखी राजनीति त होइन भन्ने प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले बालेनको कार्यशैली र रास्वपाको विचारधाराबारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेका छन् । जेनजी अभियन्ताहरूले स्पष्ट रूपमा भनेका छन्–पुराना दलको पुनरावृत्तिभन्दा वैकल्पिक गठबन्धन राम्रो देखिए पनि अन्तिम समर्थन एजेण्डा, प्रतिबद्धता र व्यवहार हेरेर मात्रै तय हुनेछ ।

रवि लामिछानेले पनि बालेनसँगको भेटलाई संवादको प्रारम्भ मात्र भएको बताउँदै कुलमान घिसिङ र जेनजी अगुवाहरूसँग पनि छलफल जारी रहेको सार्वजनिक गरेका छन् । यही संवादले नेपाली राजनीतिमा नयाँ समीकरणको सम्भावना देखाएको छ । अहिले एउटै प्रश्न उठेको छ–के यो भेटघाट केवल राजनीतिक संकेतमै सीमित हुन्छ, कि साँच्चै जेनजीले चाहेको वैकल्पिक शक्ति एकतामा परिणत हुन्छ ? त्यसको उत्तर भने आगामी दिनका संवाद, निर्णय र व्यवहारले नै दिनेछ ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको रिटमा आज पेशी

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै दायर गरिएको पूरक रिटमाथि आज सर्वोच्च अदालतमा पेशी तोकिएको छ । नेपाली कांग्रेसका ६५ सहित विभिन्न दलका कुल ६८ सांसदले दायर गरेको उक्त पूरक रिटले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको विषयलाई थप बलियो बनाएको छ ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा वारेसमार्फत पूरक रिट दर्ता गरिएको हो । पूर्व सांसदहरूले पूर्व महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीलाई हस्ताक्षरसहित वारेस दिएका थिए । यसअघि मंसिर २३ गते कांग्रेसका ८ सांसदले पहिलो चरणको रिट दायर गरेका थिए भने त्यसपछि थप ६० सांसद प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना माग्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

कांग्रेस बाहेक अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी तथा एक स्वतन्त्र सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मागमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नेमा जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खान, जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल रहेका छन् । तीन पूर्व सांसदले कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमै पुगेर हस्ताक्षर गरेको जनाइएको छ ।

यसअघि नै नेकपा एमालेका ७५ सांसदले पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । हालसम्म हस्ताक्षर बुझाउने सांसदहरूको संख्या १४३ पुगेको छ, जुन बहुमतभन्दा पाँच बढी हो ।

राजनीतिक वृत्तमा यस घटनालाई प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा बलियो जनमत र संसदीय समर्थन देखिएको रूपमा लिइएको छ । आजको पेशीले अब यस मुद्दाले कुन दिशा लिन्छ भन्ने विषयमा चासो बढेको छ । सर्वोच्च अदालतको निर्णयले देशको राजनीतिक भविष्यमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

२०२५ ले व्यहोरेका तीन धक्का

सन् २०२५ मा २०औं शताब्दीको उत्तरार्धमा स्थापित विश्वव्यवस्थाका बाँकी खम्बाहरू भत्किए र आफूलाई ‘वैश्विक प्रणाली’ भनेर प्रस्तुत गर्दै आएको संरचनाको केन्द्रमा रहेको खोक्रोपन उजागर भयो । यसका लागि तीन वटा प्रहार नै पर्याप्त भए ।

पहिलो प्रहार युरोपको संयुक्त नेतृत्वमाथि युक्रेनमा रूसको आसन्न विजय थियो । झण्डै चार वर्षसम्म युरोपेली संघ र नाटोले खतरनाक दोहोरो खेल खेले । एकातिर, उनीहरूले आर्थिक रूपमा लगानी गर्न इच्छुक नभए पनि युक्रेनको विजयप्रति भाषिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाए । अर्कोतिर, उनीहरूले कहिल्यै नटुंगिने यो युद्धलाई प्रयोग गर्दै नयाँ घरेलु राजनीतिक र आर्थिक सहमति अघि बढाए : सैन्य किनेसियनवाद युरोपको औद्योगिकरणविरुद्ध प्रहारको अन्तिम अस्त्र हुनेछ ।

घाटा हुने किसिमका हरित लगानी वा सामाजिक नीतिहरूमाथि कडा राजनीतिक निषेध भएको महादेशमा युक्रेन युद्धले सार्वजनिक ऋणलाई रक्षा–औद्योगिक संयन्त्रतर्फ प्रवाह गराउने बलियो औचित्य प्रदान गर्‍यो । नदेखिएको सत्य के थियो भने अनन्त युद्धले एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको थियो : युरोपको ‘स्ट्यागनेसन’ मा रहेको अर्थतन्त्रलाई किनेसियन तरिकाले चलायमान बनाउने आदर्श इञ्जिनका रुपमा ।

अन्ततः यो विरोधाभास घातक साबित भयो । यदि युक्रेन युद्ध शान्ति सम्झौतामा टुंगिन्थ्यो भने यस्तो आर्थिक प्रोत्साहनलाई कायम राख्न अत्यन्त कठिन हुन्थ्यो । तर, खर्चलाई जायज ठहर्‍याउने खालको स्पष्ट विजय हासिल गर्नु आर्थिक रूपमा अत्यन्त महँगो र भू–रणनीतिक रूपमा अत्यधिक जोखिमपूर्ण मानियो । त्यसैले युरोपले सबैभन्दा खराब सम्भावित रणनीति रोज्यो : युक्रेनलाई युद्ध लम्ब्याउन आवश्यक मात्र हतियार पठाउने तर युद्धको दिशा भने परिवर्तन नगर्ने ।

अब रूसको विजय लगभग सुनिश्चित भएपछि (यो अनुमानित परिणामलाई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले केवल छिटो घटित गरिदिए) इयुका सबै योजनाहरू ध्वस्त भएका छन् । युरोपसँग शान्तिका लागि कुनै ‘प्लान बी’ छैन किनभने यसको सम्पूर्ण रणनीतिक अडान नै युद्धको निरन्तरतामा निर्भर बनिसकेको थियो ।क्रेमलिन र ट्रम्पका मानिसहरूले अन्ततः युक्रेनमाथि जस्तोसुकै अप्ठ्यारो शान्ति सम्झौता थोपरे पनि त्यसले केवल सीमाना मात्र पुनः रेखाङ्कन गर्ने छैन । रूस युरोपका लागि खतरा रहोस् वा नरहोस्, युरोपले आफ्नो प्रारम्भिक सैन्य–औद्योगिक तीब्र विकासको बहाना गुमाउँदैछ, जसले नयाँ कठोर मीतव्ययिताको संकेत गर्दछ ।

दोस्रो धक्का चीनले संयुक्त राज्य अमेरिकाविरुद्धको व्यापार युद्ध जित्नु थियो । ट्रम्पको पहिलो कार्यकालमा सुरु भई जो बाइडेनको कार्यकालमा झनै तीव्र बनाइएको अमेरिकी रणनीति दुईतर्फी थियो ः चिनियाँ उत्पादनलाई बजारबाट वञ्चित गर्न भन्सार अवरोध लगाउने र उन्नत सेमिकन्डक्टर तथा निर्माण उपकरणमा प्रतिबन्ध लगाएर चीनको प्रविधिगत उन्नतिलाई अवरुद्ध गर्ने । सन् २०२५ मा यो रणनीतिले आफ्नो ‘वाटरलु’ भेट्टायो र फेरि पनि युरोपले नै परोक्ष रुपमा सबैभन्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्‍यो ।

चीनले दुई–भागमा अत्यन्त कुशल जवाफ दियो । पहिलो, उसले दुर्लभ धातु र महत्वपूर्ण खनिजहरूमा आफ्नो प्रभुत्वलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गर्‍यो, जसले आपूर्ति शृङ्खलामा गम्भीर अवरोध सिर्जना गर्‍यो र अमेरिकीभन्दा बढी युरोपेली तथा पूर्वी एसियाली हरित उद्योगलाई पंगु बनायो । दोस्रो, अमेरिकाको विश्वव्यापी प्रविधि नेतृत्वको प्रतिष्ठामा सबैभन्दा गहिरो चोट पुर्‍याउँदै आफ्नो ‘सम्पूर्ण–राष्ट्र प्रणाली’ लाई प्रविधिगत आत्मनिर्भरताको एउटै लक्ष्यतर्फ केन्द्रित गर्‍यो । परिणामस्वरूप घरेलु चिप उत्पादनमा आश्चर्यजनक तीव्रता आयो, जहाँ एसएमआइसी र हुवावेले हासिल गरेको सफलताले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको पश्चिमी प्रतिबन्धलाई अप्रासंगिक मात्र होइन उल्टै प्रतिकूल बनाइदियो ।

सम्भवतः यही धक्काले सबैभन्दा दीर्घकालीन प्रभाव पार्नेछ । सन् २०२५ मा अमेरिकाले चीनको उदय रोक्न असमर्थ भएको प्रमाणित गर्‍यो र उल्टै चीनको प्रविधि क्षेत्रलाई पूर्ण स्वतन्त्रतातर्फ धकेल्यो । ह्वाइट हाउसले निर्देशन गरेका प्रतिबन्धहरू निष्ठापूर्वक चीनमाथि लागू गरेको युरोप सबैभन्दा खराब अवस्थाको सामना गर्न बाध्य भयो । उच्च मूल्यका आफ्ना सामानका लागि लाभदायक चिनियाँ बजारबाट क्रमशः बाहिरिनु पर्‍यो तर असान्दर्भिक भइसकेको अमेरिकी ‘इन्फ्लेसन रिडक्सन एक्ट’ बाट कुनै अनुदान वा उद्योग पुनःस्थापनाको लाभ पाउन सकेन । अमेरिकाको रणनीतिक उपठेकेदारका रूपमा काम गर्ने निर्णय गरेर इयुले आफनो औद्योगिक क्षयलाई झनै तीव्र बनायो । यो व्यापार युद्धको सामान्य हार मात्र थिएन; एक भू–राजनीतिक चेकमेट थियो र युरोप केवल हार्ने पक्षको प्यादाको रूपमा सीमित रह्यो ।

तेस्रो धक्का ट्रम्पले इयुसँगको भन्सार युद्ध अत्यन्त सहज रूपमा जित्नु थियो । युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भान–डर लेयनको अपमानलाई अधिकतम बनाउने गरी स्कटल्याण्डमा ट्रम्पको एउटा गल्फ क्लबमा ट्रम्पका मानिसहरूले योजनाबद्ध गराएको आत्मसमर्पणको दस्तावेजलाई उनले ‘ऐतिहासिक सम्झौता’ का रूपमा चित्रित गर्न संघर्ष गरिन् । अमेरिकातर्फ युरोपेली निर्यातमा लाग्ने भन्सार कर करिब १.२ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा पुगे र केही अवस्थामा २५ प्रतिशत तथा ५० प्रतिशतसम्म बढे । अमेरिकी निर्यातमाथि इयुले लामो समयदेखि लगाउँदै आएका भन्सार करहरू रद्द गरिए । अन्ततः आयोगले अमेरिकी भूमिमै अमेरिकी उद्योगमा ६०० अर्ब डलर बराबरको युरोपेली लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनायो, यो रकम मुख्यतया जर्मनीका लगानीहरू टेक्सासका रासायनिक कारखाना र ओहायोका कार उद्योगतर्फ मोडेर मात्र जुटाउन सकिन्छ ।

यो केवल खराब सम्झौता मात्र थिएन । यो अभूतपूर्व पुँजी निष्कासन सन्धि थियो । यसले इयुलाई औद्योगिक प्रतिस्पर्धीबाट याचक राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई औपचारिक रूप दियो । अब युरोप पुँजीको स्रोत, अमेरिकी सामानका लागि नियन्त्रित बजार र प्रविधिमा निर्भर कनिष्ठ साझेदार बन्नेछ । अपमानमा थप चोट पुर्‍याउँदै यो नयाँ यथार्थ सबै २७ सदस्य राष्ट्रहरूले स्वीकार गरेको बाध्यकारी प्रतिबद्धतामा परिणत गरिएको छ, जसले संघबाट सार्वभौमिकताको कुनै पनि आवरण खोसेको छ । वासिङ्टन–बेइजिङ अक्ष वरिपरि संरचित जीटु विश्वबारे ट्रम्पको दृष्टिकोण सुदृढ गर्न आवश्यक पुँजीको एक हिस्सा अब सम्झौताअनुसार युरोपबाट पश्चिमतर्फ बग्न बाध्य छ ।

यी तीन धक्काहरूले एक सहक्रियात्मक त्रिकोण निर्माण गरेका छन् । युक्रेनमा युरोपको पराजयले उसका रणनीतिक कमजोरीका क्षेत्रहरू उजागर गर्‍यो र उसको सैन्य किनेसियन परियोजनालाई चिरा पार्‍यो । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङप्रति ट्रम्पको सहमतिले इयुतर्फ चिनियाँ निर्यातको बाढी ल्यायो । स्कटल्याण्डको झडपले युरोपको सञ्चित पुँजी र बराबरीको बाँकी आशा दुवै खोस्यो ।

जिटु विश्वमा कुनै बेला कल्पना गरिएको ‘ग्लोबल भिलेज’ अब एउटा कुस्तीबाजको रंगशाला बनेको छ, जहाँ इयु र संयुक्त अधिराज्य दिशाहीन रूपमा भौंतारिरहेका छन् । युरोपेली महत्वाकांक्षाको चिहानमाथि कठोर र चिसो नयाँ विश्व व्यवस्था खडा गरिएको छ । अस्तित्वका लागि हुने प्रतिस्पर्धाको युगमा रणनीतिक परनिर्भरता अन्ततः अप्रासंगिकताको प्रस्तावना बन्छ भन्ने नै यस वर्षको दीर्घकालीन पाठ यही हो ।
–प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट

वर्तमान सरकारका गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध संघर्ष गर्ने जेन-जीहरुको घोषणा

काठमाडौँ । विभिन्न जेन-जी समुहहरुले वर्तमान सरकारविरुद्द सडक संघर्ष गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा आयोजित ‘जेन-जी जनआन्दोलनको राजनीतिक जिम्मेवारी र अबको मार्ग’ नामक कार्यक्रममा दशभन्दा बढी जेन-जी समुहहरुले वर्तमान सरकारले आन्दोलनको मर्म र सहिदका सपना पुरा गर्न  नसकेको भन्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका हुन् । उनीहरुले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाको निष्पक्ष छानबिन र भ्रष्टाचारका ठूला  फ़ाईलहरुमा काम नभएसम्म चुनाव हुन नसक्ने घोषणा समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सागर ढकालले जेन-जी आन्दोलन अपहरण गरेर वर्तमान सरकार अर्कै काममा लागेको आरोप लगाएका छन् । उनले नेपालमा ठुला ठुला राजनैतिक आन्दोलन भएका तर ती सबै आन्दोलनलाई बिर्सिने गरी भएको जेन-जी आन्दोलानलाई अपराधीकरण गर्न खोजीएको प्रति चरम असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरे ।

सोही कार्यक्रममा बोलेका सोम शर्माले आफू सरकारको पक्षमा रहे पनि सरकारको गलत प्रवृत्तिको खुलेर विरोध पनि गर्ने बताए । उनले भने, ‘सरकार जे काम गर्न बनेको त्यो काम गरिरहेको छैन । हाम्रा साथीहरु धमाधम पक्राउ परिरहेका छन् । पक्राउ परेका साथीहरुलाई रिहाई गराउन पैसा मागिरहेको छ। हामी यसका विरुद्ध डटेर लड्छौ‌ं।’

कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताहरुले संविधान संशोधन र भ्रष्टाचारको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

‘ सरकार तथा अन्य सरोकारवालाहरुले जेनजी आन्दोलनलाई अपराधिकरण गरिरहेका छन्, हामी हाम्रो आन्दोलनमा नियन्त्रण होइन, संरक्षण चाहन्छौं,’  जेन-जी नेता जगत विश्वकर्माले भने ।

पुराना राजनैतिक दलहरुप्रति आक्रोश पोखेका जेन-जीहरुले कसैले पनि जेन-जी आन्दोलनलाई मजाक नबनाउन चेतावनी समेत दिएका छन् । जेनजी नेता सुप्रिया नेपालीले भनिन्, ‘जेन-जी जनआन्दोलनको मर्म जीवित राखिराख्न र आन्दोलनकारीको दिर्घकालीन न्यायका निम्ति हामी राजनैतिक जिम्मेवारी लिन तयार छौँ । यसलाई आत्मसात गर्ने जुनसुकै राजनैतिक शक्ति र संस्थाहरुसँग हामी सहकार्य गर्न तयार छौँ । तर आफ्नो निहित स्वार्थका निमित्त कसैले पनि जेन-जी जनआन्दोलनको आत्मासङ्ग खेल्ने दुषित प्रयत्न नगरोस्।’

यथास्थितिमा चुनावमा जान सक्दैनौँ : सोम शर्मा

काठमाडौँ ।  सामाजिक अभियन्ताका रुपले परिचित तथा जेन-जी अगुवा सोम शर्माले जेनजी आन्दोलनका माग पुरा नभइ चुनावमा जान नसक्ने बताएका छन् । मंगलबार जेनजी फोर्सले नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । 

उनले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलन सुशासनका लागि भएपनि वर्तमान सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यो मागमा ठोस काम गर्न नसकेकाले हामी हाम्रा मागलाई छाडेर चुनावमा जान नसक्ने बताएका हुन् । साथै, उनले वर्तमान सरकारले जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी भएका आन्दोलनकारीलाई अपराधी झैँ पक्रिरहेको प्रति आपत्ति ‍ जनाए । 

‘सहिदका सपना उस्तै छन्, घाईतेका घाउ उस्तै छन् तर सरकारले हाम्रा साथीहरुलाई पक्राउ गरिरहेको छ,’ शर्माले भने,  ‘यो प्रवृत्तिका विरुद्ध हामी सबै मिलेर लड्छौ ।’ 

साथै, शर्माले विदेशमा भएका सबै नेपालीले चुनावमा मतदान गर्न पाउनुपर्ने र आउदो चुनावमा ‘नो भोट’ प्रणाली पनि लागु गरिनुपर्नेमा पनि जोड दिए।