`

सिरियाको बफर जोनमा किन जरा गाड्न खोज्दैछ इजरायल?

काठमाडौं। संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेको दक्षिणी सिरियाको बफर जोनमा इजरायलले अनिश्चितकालसम्म सैन्य उपस्थिति कायम राख्ने निर्णय गरेपछि त्यस क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था थप जटिल बनेको छ।

दक्षिणी सिरियाको अब्दिन गाउँमा प्रवेश गरेको इजरायली सेनाको स्थानीय बासिन्दासँग झडप भएपछि तनाव अझ बढेको हो।

प्रत्यक्षदर्शीहरूका अनुसार गाउँमा प्रवेश गरेका इजरायली सैनिकलाई स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर विरोध जनाएका थिए। गाउँलेहरूले सडकमा ठूला ढुंगा राख्दै सैन्य सवारीसाधनको आवागमन रोक्ने प्रयास गरेका थिए भने केही प्रदर्शनकारीले सैनिकमाथि ढुंगामुढासमेत गरेका थिए।

स्थिति नियन्त्रणमा लिन इजरायली सेनाले हवाइ फायर गरेको र केही घरका पर्खालतर्फ चेतावनीस्वरूप गोली चलाएको बताइएको छ। त्यसक्रममा गाउँका केही क्षेत्रमा गोलाबारीसमेत भएपछि स्थानीयमा त्रास फैलिएको छ। घटनापछि धेरै परिवार गाउँ छाड्न बाध्य भएका छन् भने सोमबारसम्म पनि अधिकांश बासिन्दा आफ्नो घर फर्किन सकेका छैनन्।

सिरियाका अन्तरिम राष्ट्रपति अहमद अल-शराअले घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै इजरायललाई बफर जोनबाट आफ्नो सेना तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन्।

उनले सिरियाको सार्वभौमिकतामाथि हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि घटनाप्रति ध्यान दिन आह्वान गरेका छन्।

इजरायलले भने आफ्नो कदम रक्षात्मक भएको दाबी गरेको छ। इजरायली सेनाका अनुसार भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमण रोक्न र सीमाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण बफर जोनमा सैन्य उपस्थिति आवश्यक छ।

अब्दिन गाउँका स्थानीय बासिन्दा मोहम्मद अल-हसनका अनुसार इजरायली सैनिकहरू नियमित रूपमा बख्तरबन्द गाडी लिएर गाउँ प्रवेश गर्ने गरेका छन्।

उनका अनुसार सैनिकहरूले गाउँभरि गस्ती गर्ने, घर-घरमा तलासी लिने र ढोका नखोले जबर्जस्ती प्रवेश गर्ने गरेका छन्। यसले विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकमा डरको वातावरण सिर्जना भएको उनले बताए।

स्थानीयका अनुसार बारम्बार हुने सैन्य गतिविधिका कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित भएको छ भने खेतीपाती, व्यापार तथा विद्यालय सञ्चालनसमेत प्रभावित हुन थालेको छ।

अब्दिनमा भएको झडप पछिल्लो २४ घण्टाभित्र भएको दोस्रो महत्वपूर्ण सुरक्षा घटना हो।

यसअघि इजरायली सेनाले दक्षिणी सिरियामा आफ्ना सैनिकमाथि आक्रमण गर्ने तयारी गरिरहेका दुई जना बन्दुकधारीलाई कारबाहीमा मारिएको दाबी गरेको थियो। त्यसपछि सुरक्षा अवस्था झन् संवेदनशील बनेको बताइएको छ।

स्थानीय बासिन्दाले अमेरिका र फ्रान्सको पहलमा इजरायल र सिरियाबीच सुरक्षा वार्ता हुने अपेक्षा गरेका थिए। उनीहरूको विश्वास थियो कि कूटनीतिक संवादमार्फत सीमावर्ती क्षेत्रमा बढ्दो तनाव कम हुन सक्छ।

तर, प्रस्तावित वार्ता हाल रोकिएकाले स्थानीयमा अन्योल र चिन्ता थपिएको छ।

दक्षिणी सिरियाका सीमावर्ती गाउँहरूमा सुरक्षा चुनौतीसँगै आधारभूत सेवाको अभाव पनि गम्भीर समस्या बनेको छ।

स्थानीयका अनुसार सरकारी सुरक्षा चौकी गाउँबाट करिब १० किलोमिटर टाढा रहेकाले आपत्कालीन अवस्थामा तत्काल सुरक्षा सहायता प्राप्त गर्न कठिन हुने गरेको छ। त्यसैगरी बिजुली, खानेपानी तथा अन्य सार्वजनिक सेवाको अभावले स्थानीयको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ।

सुरक्षा जोखिम बढ्दै जाँदा धेरै परिवार सुरक्षित स्थानतर्फ बसाइँ सर्न थालेका छन्।

दक्षिणी सिरियाको बफर जोनलाई लिएर विवाद सन् २०२४ डिसेम्बरपछि तीव्र बनेको हो।

विद्रोही समूहको आक्रमणपछि तत्कालीन राष्ट्रपति बसर अल–असद सत्ताबाट बाहिरिएपछि इजरायलले संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेको बफर जोनमा आफ्ना सैनिक परिचालन गरेको थियो।

सुरुआती चरणमा इजरायलले यसलाई सीमाको सुरक्षाका लागि गरिएको अस्थायी व्यवस्था भनेको थियो। तर पछिल्ला महिनाहरूमा इजरायली अधिकारीहरूले उक्त क्षेत्रमा अनिश्चितकालसम्म सैन्य उपस्थिति कायम रहने संकेत दिएका छन्।

सन् २०२३ अक्टोबरमा हमासको आक्रमणपछि इजरायलले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिमा व्यापक परिवर्तन गरेको छ।

गाजामा सैन्य अभियान विस्तारसँगै इजरायलले लेबनान र सिरियासँग जोडिएका सीमावर्ती केही क्षेत्रलाई पनि सुरक्षा बफरका रूपमा प्रयोग गर्न थालेको छ। इजरायलका अनुसार ती क्षेत्रबाट हिजबुल्लाहलगायत सशस्त्र समूहले विगतमा मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण गर्दै आएकाले आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका लागि यस्तो नीति अपनाउनुपरेको हो।

यद्यपि सिरियाले इजरायलको सैन्य उपस्थितिलाई आफ्नो सार्वभौमिकतामाथिको अतिक्रमण भनेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका विभिन्न पक्षले पनि संयुक्त राष्ट्रसंघको निगरानीमा रहेको क्षेत्रमा दीर्घकालीन सैन्य नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको भावना विपरीत हुन सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

तनाव निरन्तर बढ्दै जाँदा कूटनीतिक समाधानको आवश्यकता झन् बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

अन्तत: दुई महिनापछि पुनः सुरु भयो नेपाली चियाको निर्यात

काठमाडौं। झन्डै दुई महिनादेखि रोकिएको नेपाली चियाको भारत निर्यात अन्ततः पुनः सुचारु भएको छ। भारतीय पक्षले गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रिया परिमार्जन गरेपछि मंगलबारदेखि नेपाली अर्थोडक्स चिया पुनः भारततर्फ जान थालेको हो। यससँगै लामो समयदेखि गोदाममा थन्किएको चिया बजारमा पठाउने बाटो खुलेको छ भने चिया उद्योग, किसान र निर्यातकर्तामा राहतको वातावरण बनेको छ।

मंगलबार इलाममा उत्पादित अर्थोडक्स चिया बोकेका दुई ट्रक काँकडभिट्टा भन्सार पार गर्दै भारतको पानीट्याङ्की भन्सार पुगेका छन्। नेपाल चिया उत्पादक संघका अध्यक्ष आदित्य पराजुलीका अनुसार भारतीय भन्सारले आवश्यक जाँच पूरा गरेर ती खेपलाई प्रवेश अनुमति दिइसकेको छ।

इलामको फिक्कलस्थित सूर्योदय टी प्रोसेसिङ एसोसिएसनका अध्यक्ष डिल्ली श्रेष्ठले पनि दुई महिनापछि निर्यात पुनः सुरु भएको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार इलामका समल भ्याली र इलाम टी उद्योगबाट एक-एक ट्रक अर्थोडक्स चिया भारत पठाइएको हो।

निर्यात अवरुद्ध हुँदा इलामका चिया उद्योगमा मात्रै करिब १२ लाख किलो अर्थोडक्स चिया गोदाममै थन्किएको थियो। भारतीय बजार बन्द हुँदा उद्योगहरूले उत्पादन रोक्नुपरेको थियो भने किसानले हरियो चियापत्ती बिक्री गर्न कठिनाइ भोगेका थिए।

उद्योगीहरूका अनुसार निर्यात पुनः सुरु भएसँगै गोदाममा रहेको चिया क्रमशः भारत पठाइनेछ। यसले उद्योगको नगद प्रवाह सुधार हुनुका साथै किसानको उत्पादनले पनि बजार पाउने अपेक्षा गरिएको छ।

भारतीय पक्षले यसअघि लागू गरेको कडा परीक्षण प्रणालीलाई परिमार्जन गर्दै अब प्रत्येक पाँच ट्रकमध्ये एउटा ट्रकबाट मात्रै नमुना संकलन गरेर परीक्षण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थात् कुल २० प्रतिशत खेपमा मात्रै ‘र्‍यान्डम’ परीक्षण हुनेछ।

भारतको खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणले जोखिममा आधारित परीक्षण प्रणाली लागू गरेपछि सम्पूर्ण खेप रोक्ने अभ्यास हटाइएको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

पानीट्याङ्की भन्सारमा परीक्षण प्रयोगशाला नभएकाले नमुना कोलकाता पठाइने भए पनि सबै चिया रोकेर राख्ने व्यवस्था अब नरहने विश्वास गरिएको छ।

निर्यात पुनः खुलेसँगै भारतीय खरिदकर्ताले नेपाली चियाका लागि नयाँ अर्डर दिन थालेका छन्।

नेपाल चिया उत्पादक संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवकुमार गुप्ताका अनुसार भारतीय व्यापारीहरूले अब गुणस्तर परीक्षणको नाममा अनावश्यक रूपमा नेपाली चिया नरोक्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

उनले गुणस्तर परीक्षणका कारण भारतीय गोदाममा रोकिएको करिब दुई लाख ५० हजार किलो नेपाली चिया पनि बजारमा पठाइसकिएको जानकारी दिए।

भारतीय चिया बोर्डले गत वैशाख १८ गतेदेखि नेपालबाट आयात हुने चियामा नयाँ ‘स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिजर (एसओपी)’ लागू गरेको थियो। त्यसपछि प्रयोगशाला परीक्षण अनिवार्य गरिएसँगै नेपाली चियाको निर्यात प्रभावित बनेको थियो।

विरोधपछि केही समयका लागि ‘र्‍यान्डम स्याम्पलिङ’को व्यवस्था गरिए पनि भारतीय अधिकारीहरूले निर्यातकर्ताका गोदाममै पुगेर नमुना संकलन गर्न थालेपछि फेरि निर्यात ठप्प भएको थियो।

यसको प्रत्यक्ष असर इलामका ६५ वटा अर्थोडक्स र झापाका ३० वटा सिटीसी चिया उद्योगमा परेको थियो। उद्योग बन्द हुँदा ३० हजारभन्दा बढी किसान परिवार र एक लाखभन्दा बढी श्रमिक प्रभावित भएका थिए।

नेपालमा वार्षिक करिब ६५ लाख किलो अर्थोडक्स र दुई करोड किलो सिटीसी चिया उत्पादन हुने गर्छ। उत्पादित चियामध्ये करिब ९० प्रतिशत भारतमा निर्यात हुने भएकाले भारतीय नीतिमा हुने सानो परिवर्तनले समेत नेपाली चिया उद्योगमा ठूलो प्रभाव पार्ने गरेको छ।

यसपटक निर्यात पुनः सुरु भएसँगै तत्कालका लागि राहत मिले पनि उद्योगीहरूले यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन नेपालले वैकल्पिक अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार र आफ्नै गुणस्तर परीक्षण पूर्वाधार सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

रास्वपा केन्द्रीय समितिमा ५१ प्रतिशत महिला निर्वाचित[भिडियाे]

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनले नेपाली पार्टी राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वका हिसाबले नयाँ इतिहास रचेको छ। महाधिवेशनको निर्वाचनबाट केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित हुने सदस्यमध्ये ५१ प्रतिशत महिला रहेका छन्, जुन कुनै पनि नेपाली राजनीतिक दलको महाधिवेशनबाट प्रत्यक्ष निर्वाचनमार्फत केन्द्रीय समितिमा पुगेको अहिलेसम्मकै उच्च महिला सहभागिता हो।

नेपालको संविधानले सार्वजनिक पद तथा राज्यका विभिन्न निकायमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था गरेको छ। रास्वपाको महाधिवेशनले भने उक्त संवैधानिक न्यूनतम सीमाभन्दा निकै माथि पुग्दै प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै ५१ प्रतिशत महिला केन्द्रीय समितिमा निर्वाचित गराएको छ। यसलाई पार्टीभित्र समावेशी नेतृत्व र लैंगिक प्रतिनिधित्वको उल्लेखनीय उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ।

रास्वपाको विधानअनुसार केन्द्रीय समितिमा कुल १५८ सदस्य रहने व्यवस्था छ। त्यसमध्ये कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ५३ जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने प्रावधान छ। पहिलो चरणमा ९९ केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनबाट नै ५० जना महिला निर्वाचित भएका छन्। यससँगै विधानले तोकेको न्यूनतम महिला सहभागिताको लक्ष्य लगभग पूरा भइसकेको छ।

अब पार्टी सभापति रवि लामिछानेले विधानअनुसार ५१ जना केन्द्रीय सदस्य मनोनयन गर्नेछन्। मनोनयन प्रक्रियामा पनि उल्लेख्य संख्यामा महिला समेटिने अपेक्षा गरिएको छ। यदि त्यसो भए रास्वपाको नयाँ केन्द्रीय समितिमा महिलाको सहभागिता अझ बढ्नेछ।

विश्लेषकहरूका अनुसार रास्वपाको यो नतिजाले नेपाली राजनीतिमा महिला नेतृत्वको भूमिका थप सशक्त बनाउने संकेत दिएको छ। यसले अन्य राजनीतिक दलहरूलाई पनि नेतृत्व तहमा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न प्रेरणा दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भन्सार छलेर ल्याइएका ३५ थान आइफोन प्रहरीको हातमा परेपछि…

काठमाडौं । रुपन्देही प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छलेर नेपाल भित्र्याइँदै गरिएका एप्पल कम्पनीका ३५ थान आइफोन बरामद गरेको छ। बरामद गरिएका मोबाइल फोनको अनुमानित बजार मूल्य करिब २० लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका अनुसार इलाका प्रहरी कार्यालय मझगावाँबाट खटिएको प्रहरी टोलीले सोमबार कोटहीमाई गाउँपालिका–५ स्थित बेनिनगर क्षेत्रमा नियमित सुरक्षा जाँचका क्रममा उक्त आइफोन बरामद गरेको हो।

प्रहरीले भारतबाट नेपालतर्फ आउँदै गरेको युपी ५६ डिएक्स ८८३८ नम्बरको भारतीय मोटरसाइकललाई शंकाको आधारमा रोकेर खानतलासी गर्दा एप्पल कम्पनीका विभिन्न मोडलका ३५ थान आइफोन फेला पारेको थियो। प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट ती मोबाइल फोन आवश्यक भन्सार प्रक्रिया पूरा नगरी अवैध रूपमा नेपाल ल्याउन खोजिएको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका सूचना अधिकारी तथा प्रहरी नायब उपरीक्षक कृष्णकुमार चन्दका अनुसार बरामद गरिएका आइफोन र प्रयोग गरिएको मोटरसाइकल आवश्यक कानुनी कारबाहीका लागि भैरहवा भन्सार कार्यालय पठाइएको छ। भन्सार कार्यालयले अब राजस्व छलीसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउनेछ।

भारतसँग खुला सीमा जोडिएको रुपन्देही जिल्लामा पछिल्लो समय भन्सार छली गरेर मोबाइल फोन, विद्युतीय सामग्री, लत्ताकपडा तथा अन्य उच्च मूल्यका सामान नेपाल भित्र्याउने प्रयासका घटना बढ्दै गएको भन्दै प्रहरीले सीमा क्षेत्रमा निगरानी थप कडा बनाएको जनाएको छ।

प्रहरीले सीमावर्ती क्षेत्रमा नियमित चेकजाँच, गस्ती तथा सूचनाका आधारमा निगरानीलाई प्रभावकारी बनाइएको उल्लेख गर्दै भन्सार छली र अवैध आयात नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकाय तथा भन्सार कार्यालयबीच समन्वयात्मक अभियानलाई निरन्तरता दिइएको जनाएको छ।

लालपूर्जा र नागरिकता खोज्दै सुस्तावासी आइपुगे काठमाडौं [तस्वीरहरू]

काठमाडौं। लालपूर्जा र नागरिकता उपलब्ध गराउन माग गर्दै नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को सुस्ता क्षेत्रका बासिन्दा काठमाडौं आइपुगेका छन्। आफ्नो समस्या समाधानका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन उनीहरूले माइतीघर मण्डलामा अनिश्चितकालीन धर्ना सुरु गरेका हुन्।

सुस्तावासीका अनुसार प्रधानमन्त्रीको ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको रहेछ’ भन्ने अभिव्यक्तिपछि भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ले सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरी स्थानीयलाई धम्क्याउने र मानसिक दबाब दिने गतिविधि बढाएको छ। विशेषगरी पछिल्ला दुई महिनायता भारतीय सुरक्षाकर्मीको हस्तक्षेप बढेको उनीहरूको गुनासो छ।

पहिलो चरणमा करिब ६० परिवारका प्रतिनिधि काठमाडौं आएका छन्। उनीहरूले लालपूर्जा, नागरिकता तथा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

आन्दोलनमा सहभागी एक स्थानीयले सरकारले आफ्ना मागप्रति बेवास्ता गरे दोस्रो चरणमा थप पीडित परिवार पनि काठमाडौं आएर आन्दोलनमा सहभागी हुने चेतावनी दिए।

उनले भने, ‘वर्षौंदेखि आफ्नै देशमा नागरिकता र लालपूर्जाविहीन भएर बाँचिरहेका छौं। अहिले त भारतीय सुरक्षाकर्मी गाउँमै आएर धम्क्याउन थालेका छन्। भोलि कुनै अप्रिय घटना भयो भने हाम्रो ज्यानको सुरक्षा कसले गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ।’

सुस्तावासीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन गर्न र सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकको सुरक्षा तथा अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

उपरजिस्ट्रारको निधन, सुनुवाइ स्थगन

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनका उपरजिस्ट्रार डिल्लीप्रसाद पराजुलीको मंगलबार बिहान निधन भएको छ।

उच्च अदालत पाटनका सूचना अधिकारी गोविन्द कोइरालाका अनुसार पराजुली बिहान नुहाउन जाने क्रममा अचानक असहज महसुस भएपछि तत्काल भक्तपुरस्थित अस्पताल लगिएको थियो।

अस्पतालमा उपचारका क्रममा उनको निधन भएको कोइरालाले जानकारी दिए। प्रारम्भिक रूपमा हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको हुन सक्ने आशंका गरिएको भए पनि आधिकारिक कारण पुष्टि हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

‘बिहान नुहाउन जाने क्रममा उहाँलाई असहज महसुस भएको थियो। त्यसपछि अस्पताल लगियो, तर उपचारकै क्रममा निधन भयो। हृदयाघात भएको हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ’, कोइरालाले भने।

पराजुलीको निधनपछि शोकस्वरूप उच्च अदालत पाटनका मंगलबारका सबै इजलास तथा सुनुवाइ स्थगित गरिएको अदालतले जनाएको छ।

उनको अन्त्येष्टि पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरस्थित आर्यघाटमा गर्ने तयारी गरिएको छ।

जुम्ला बन्यो पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला

जुम्ला । जुम्ला पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा भएको छ।

जिल्ला खोप समन्वय समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकासहित आठवटै स्थानीय तहलाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपनायुक्त घोषणा गरिएको हो।

जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख किरणकुमार शर्माका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १५ महिनासम्मका दुई हजार ६८ र १६ देखि २३ महिनासम्मका तीन हजार ३६४ बालबालिकाले सबै प्रकारका खोप प्राप्त गरेपछि जिल्लालाई पूर्णखोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीपककुमार पौडेलले बालबालिकाको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि नियमित खोप अपरिहार्य रहेको बताए। जिल्ला खोप समन्वय समितिका संयोजक गौरीनन्द आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, स्वास्थ्यकर्मी र स्थानीय तहको योगदानले अभियान सफल भएको बताए।

जिल्लाभर ८९ वटा खोप केन्द्र सञ्चालनमा रहेका छन्। कार्यक्रममा आठवटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखालाई सम्मान गरिएको थियो।

कालिमाटी तरकारी बजारमा रायोको सागमा अत्यधिक विषादी भेटिएपछि…

काठमाडौं। काठमाडौंको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा ल्याइएको भक्तपुरको रायोको सागमा तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै विषादी अवशेष फेला परेको छ। परीक्षणमा अत्यधिक विषादी देखिएपछि उक्त सागलाई उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गर्दै नष्ट गर्ने निर्णय गरिएको छ।

कृषि विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय कृषि प्रयोगशालाको विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण प्रयोगशाला एकाइले मंगलबार बिहान गरेको परीक्षणमा भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाबाट ल्याइएको रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट समूहको विषादीको मात्रा अत्यधिक रहेको पाइएको हो।

प्रयोगशालाले सार्वजनिक गरेको परीक्षण प्रतिवेदनअनुसार उक्त रायोको सागमा अर्गानोफस्फेट विषादीको अवशेष ५०.०१६० प्रतिशत मापन गरिएको छ। यो मात्रा स्वीकृत सीमाभन्दा माथि रहेकाले सागलाई ‘विसर्जन गर्ने’ अर्थात् पूर्ण रूपमा नष्ट गर्नुपर्ने श्रेणीमा वर्गीकरण गरिएको प्रयोगशालाले जनाएको छ।

प्रयोगशालाको मापदण्डअनुसार ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष भेटिएका तरकारी तथा कृषि उपज उपभोगका लागि अयोग्य मानिन्छन् र बजारमा बिक्री वितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ।

प्रयोगशालाले आज विभिन्न स्थानबाट सङ्कलन गरिएका १२ वटा तरकारीका नमुनाको परीक्षण गरेको थियो। परीक्षणमा रायोको साग, हरियो प्याज, निगुरो, काँक्रो, हरियो धनियाँ, घिरौँला, गोलभेँडालगायतका नमुना समावेश थिए।

तीमध्ये भक्तपुरबाट ल्याइएको रायोको सागमा मात्रै अत्यधिक विषादी भेटिएको हो। बाँकी ११ वटा नमुनामा भने विषादीको मात्रा स्वीकृत सीमाभित्र रहेकाले ती उपभोगका लागि सुरक्षित रहेको प्रयोगशालाले जनाएको छ।

प्रयोगशालाले विषादीको अवशेषका आधारमा कृषि उपजलाई तीन श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै आएको छ।

३५ प्रतिशतभन्दा कम विषादी अवशेष भएका तरकारी उपभोगका लागि सुरक्षित मानिन्छन्। ३५ देखि ४५ प्रतिशतसम्म विषादी देखिएमा त्यस्ता तरकारीलाई केही समय क्वारेन्टाइनमा राखेर पुनः परीक्षण गरिन्छ। तर ४५ प्रतिशतभन्दा बढी विषादी अवशेष फेला परेमा त्यस्ता तरकारीलाई मानव उपभोगका लागि अयोग्य ठहर गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको छ।

प्रयोगशालाले नियमित रूपमा बजारमा बिक्रीका लागि आएका तरकारी तथा फलफूलको विषादी परीक्षण गर्दै आएको छ। यद्यपि हालको द्रुत परीक्षण प्रणाली कार्बामेट र अर्गानोफस्फेट समूहका कीटनाशक विषादीको अवशेष पहिचानमा मात्रै केन्द्रित रहेको प्रयोगशालाले स्पष्ट पारेको छ।

यस प्रकारका नियमित परीक्षणले बजारमा सुरक्षित खाद्यवस्तुको उपलब्धता सुनिश्चित गर्न तथा अत्यधिक विषादी प्रयोग भएका कृषि उपज उपभोक्तासम्म पुग्न नदिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

२०२६ का विश्वका शक्तिशाली १० देश, सूचीमा कुन-कुन राष्ट्र?

काठमाडौं। विश्वका राष्ट्रहरूको सैन्य क्षमता, रक्षा पूर्वाधार, आर्थिक सामर्थ्य, जनशक्ति, हतियार प्रणाली, प्रविधि, रसद व्यवस्थापन तथा युद्ध सञ्चालन क्षमतालगायतका विभिन्न सूचकका आधारमा तयार गरिने ‘ग्लोबल फायर इन्डेक्स-२०२६’ ले विश्वका सबैभन्दा शक्तिशाली देशहरूको नयाँ श्रेणीकरण सार्वजनिक गरेको छ।

विश्वभरका ६० भन्दा बढी मापदण्डलाई आधार बनाएर गरिएको मूल्याङ्कनमा यस वर्ष पनि संयुक्त राज्य अमेरिका पहिलो स्थानमा कायम रहेको छ। सूचीमा रुस दोस्रो तथा चीन तेस्रो स्थानमा रहेका छन् भने भारत चौथो र दक्षिण कोरिया पाँचौँ स्थानमा परेको छ।

ग्लोबल फायर इन्डेक्सले कुनै देशको सैन्य शक्ति निर्धारण गर्दा केवल सैनिक सङ्ख्या वा हतियारको परिमाण मात्र होइन, वायु, स्थल र जल सेनाको क्षमता, रक्षा बजेट, घरेलु रक्षा उद्योग, रणनीतिक स्रोत, भौगोलिक अवस्था, रसद व्यवस्थापन, औद्योगिक उत्पादन, ऊर्जा स्रोत तथा युद्धकालीन तयारीजस्ता विभिन्न पक्षको संयुक्त मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ।

अमेरिका

सूचीको पहिलो स्थानमा रहेको अमेरिका अहिले पनि विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रहेको छ। रक्षा क्षेत्रमा अमेरिकाको वार्षिक बजेट संसारकै सबैभन्दा ठूलो मानिन्छ। अत्याधुनिक लडाकु विमान, परमाणु हतियार, विमानवाहक युद्धपोत, विश्वव्यापी सैन्य अड्डा तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगले अमेरिकी सैन्य शक्ति अन्य मुलुकभन्दा फरक स्तरमा पुगेको मानिन्छ।

हाल अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा अमेरिकाले चीनको तीव्र सैन्य विस्तारलाई प्रमुख रणनीतिक चुनौतीका रूपमा हेरिरहेको छ। साथै, युक्रेन युद्धपछि आफ्नो सैन्य क्षमता पुनः सुदृढ बनाउन लागिरहेको रुसको गतिविधिलाई पनि अमेरिकाले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

रुस

दोस्रो स्थानमा रहेको रुससँग विश्वकै सबैभन्दा ठूलो परमाणु हतियार भण्डार रहेको मानिन्छ। युक्रेनसँगको लामो युद्धका कारण ठूलो सैन्य तथा आर्थिक दबाब सामना गर्नुपरे पनि रुस अझै विश्वका प्रमुख सैन्य शक्तिमध्ये एकका रूपमा कायम छ।

रुसले आफ्ना मिसाइल प्रणाली, वायु प्रतिरक्षा, लामो दूरीका आक्रमण क्षमता तथा रणनीतिक हतियार प्रणालीलाई निरन्तर आधुनिकीकरण गरिरहेको छ। यद्यपि सक्रिय रूपमा तैनाथ गरिएका परमाणु हतियारको सङ्ख्यामा अमेरिका अगाडि रहेको बताइन्छ।

चीन

तेस्रो स्थानमा रहेको चीन पछिल्ला दुई दशकमा सबैभन्दा तीव्र गतिले सैन्य शक्ति विस्तार गर्ने राष्ट्रमध्ये एक बनेको छ। चीनसँग जहाजको सङ्ख्याका आधारमा विश्वकै सबैभन्दा ठूलो नौसेना रहेको छ भने वायुसेना पनि विश्वका शक्तिशाली वायु सेनामध्ये पर्दछ।

आणविक हतियारको सङ्ख्यामा अमेरिका र रुसभन्दा पछाडि भए पनि चीनले आधुनिक युद्धपोत, स्टेल्थ लडाकु विमान, हाइपरसोनिक मिसाइल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तथा अन्तरिक्ष प्रविधिमा ठूलो लगानी गर्दै आफ्नो सैन्य क्षमता निरन्तर विस्तार गरिरहेको छ।

भारत

विश्वको चौथो शक्तिशाली राष्ट्रका रूपमा रहेको भारतले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो रक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार गरेको छ। विशाल सैनिक जनशक्ति, बढ्दो रक्षा बजेट तथा स्वदेशी हतियार उत्पादनलाई भारतले प्राथमिकतामा राखेको छ।

भारतको वायुसेना, नौसेना र स्थलसेनाले आधुनिक उपकरण तथा प्रविधि अपनाउँदै आएका छन्। ब्रह्मोसजस्ता सुपरसोनिक क्षेप्यास्त्रदेखि स्वदेशी रक्षा प्रणालीसम्म भारतले उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। हालै सञ्चालन गरिएको ‘अपरेशन सिन्दूर’ का क्रममा भारतले आफ्नो सैन्य तयारी र सञ्चालन क्षमता प्रदर्शन गरेको उल्लेख गरिएको छ।

दक्षिण कोरिया

पाँचौँ स्थानमा रहेको दक्षिण कोरियाले उत्तर कोरियाबाट उत्पन्न सुरक्षा जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै रक्षा क्षेत्रमा निरन्तर लगानी गरिरहेको छ। परमाणु हतियार नभए पनि अत्याधुनिक लडाकु विमान, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली, नौसैनिक क्षमता तथा स्वदेशी रक्षा उद्योगका कारण दक्षिण कोरिया विश्वका प्रभावशाली सैन्य शक्तिमध्ये एक बनेको छ।

अमेरिकासँगको दीर्घकालीन सुरक्षा सहकार्यका कारण दक्षिण कोरियाको सैन्य संरचनामा अमेरिकी प्रविधि र हतियारको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ।

फ्रान्स

छैटौँ स्थानमा रहेको फ्रान्स नाटो तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य हो। आधुनिक रक्षा प्रविधि, परमाणु क्षमता तथा स्वदेशी हतियार उत्पादनका कारण फ्रान्स विश्वको अग्रणी सैन्य शक्तिमध्ये पर्दछ।

राफेल लडाकु विमान, एम–५१ परमाणु मिसाइल, एएसएमपी–ए आणविक क्रुज मिसाइल, स्क्याल्प तथा उल्का मिसाइलजस्ता अत्याधुनिक हतियार प्रणाली फ्रान्सको सैन्य शक्तिका मुख्य आधार हुन्। परमाणु ऊर्जाबाट सञ्चालित विमानवाहक युद्धपोत सञ्चालन गर्ने सीमित राष्ट्रहरूमध्ये फ्रान्स पनि एक हो।

जापान

सातौँ स्थानमा रहेको जापानले आफ्नो सेनालाई ‘आत्मरक्षा बल’ नाम दिए पनि यसको सैन्य क्षमता निकै उन्नत मानिन्छ। चीन र रुससँग समुद्री सीमासम्बन्धी विवादका कारण जापानले रक्षा तयारीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ।

ट्यांक, युद्धपोत, रडार प्रणाली, क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा तथा अत्याधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा जापान विश्वका विकसित सैन्य राष्ट्रहरूमध्ये एक मानिन्छ।

बेलायत

बेलायत आठौँ स्थानमा रहेको छ। नाटो तथा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद्को स्थायी सदस्य रहेको बेलायतसँग परमाणु शक्ति सञ्चालित पनडुब्बी तथा विमानवाहक युद्धपोत सञ्चालन गर्ने क्षमता छ।

अमेरिकासँगको घनिष्ठ रक्षा सहकार्य, आधुनिक वायुसेना तथा विश्वव्यापी सैन्य उपस्थितिका कारण बेलायतले आफ्नो प्रभाव कायम राख्दै आएको छ।

टर्की

नवौँ स्थानमा रहेको टर्कीले पछिल्ला वर्षहरूमा आफ्नो रक्षा उद्योगलाई तीव्र रूपमा विस्तार गरेको छ। विशेषगरी स्वदेशी ड्रोन उत्पादनका कारण टर्कीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अलग पहिचान बनाएको छ।

नाटो सदस्य राष्ट्रसमेत रहेको टर्कीले आफ्नै उत्पादनका विभिन्न हतियार प्रणाली विकास गर्दै आएको छ। पश्चिमी वा रुसी हतियार खरिद गर्न कठिनाइ भएका देशहरूका लागि टर्की वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताका रूपमा पनि स्थापित हुँदै गएको छ।

इटाली

दशौँ स्थानमा रहेको इटाली युरोपको महत्वपूर्ण सैन्य शक्तिमध्ये एक हो। आधुनिक नौसैनिक क्षमता, वायुसेना तथा नाटोका सदस्य राष्ट्रहरूसँगको सहकार्यमा विकसित हतियार प्रणालीका कारण इटालीले अन्तर्राष्ट्रिय रक्षा क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

ग्लोबल फायर इन्डेक्सले स्पष्ट रूपमा सैन्य शक्ति मूल्याङ्कन गर्दा केवल सैनिक सङ्ख्या वा परमाणु हतियारलाई आधार नबनाई समग्र राष्ट्रिय क्षमता, आर्थिक स्रोत, रक्षा उद्योग, रणनीतिक पूर्वाधार, रसद व्यवस्थापन, भौगोलिक अवस्था, ऊर्जा उपलब्धता तथा युद्ध सञ्चालन क्षमतालाई संयुक्त रूपमा विश्लेषण गर्ने गरेको जनाएको छ।

त्यसैले कुनै देशसँग धेरै सैनिक वा धेरै हतियार हुनु मात्र शक्तिशाली राष्ट्र बन्न पर्याप्त मानिँदैन। दीर्घकालीन युद्ध सञ्चालन क्षमता, प्रविधि, आर्थिक सामर्थ्य र रणनीतिक तयारीले पनि विश्व शक्ति सन्तुलनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने गर्छ।

श्रीलंकामा डिजेल-पेट्रोलको मूल्य घट्यो

एजेन्सी। मध्यपूर्व क्षेत्रमा युद्धविरामको सहमतिपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घट्न थालेसँगै श्रीलंकाले पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ।

आयातित इन्धनमा पूर्ण रूपमा निर्भर रहेको श्रीलंकाले मंगलबारदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल र डिजेलको मूल्यमा करिब ६ प्रतिशतसम्म कटौती गरेको हो।

श्रीलंका पेट्रोलियम कर्पोरेसनका अनुसार प्रतिलिटर डिजेलको मूल्य २५ श्रीलंकाली रुपैयाँ घटाएर ३८२ रुपैयाँ कायम गरिएको छ भने पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर २० रुपैयाँ घटाएर ४१४ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ।

केही महिनायता बढ्दो ऊर्जा लागतका कारण मूल्यवृद्धिको मार खेपिरहेका उपभोक्ताका लागि यो राहतस्वरूप आएको निर्णय मानिएको छ।

यो निर्णय अमेरिका र इरानबीच जारी द्वन्द्व अन्त्य गर्न वार्ता अघि बढाउने सहमति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा आएको सकारात्मक प्रभावसँग जोडिएको छ। युद्धको जोखिम कम हुने संकेतसँगै विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उल्लेखनीय रूपमा घटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव इन्धन आयात गर्ने मुलुकहरूमा देखिन थालेको हो।

यसअघि फेब्रुअरीको अन्त्यतिर अमेरिका र इजरायलले इरानमाथि सैन्य आक्रमण गरेपछि विश्व बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र रूपमा उकालो लागेको थियो। त्यसको असर श्रीलंकामा पनि परेको थियो, जहाँ सरकारले पेट्रोल र डिजेलको मूल्य करिब ५० प्रतिशतसम्म बढाएको थियो। बढ्दो आयात लागत व्यवस्थापन गर्न सरकारले विद्युत् महसुलसमेत करिब एक तिहाइले वृद्धि गरेको थियो।

श्रीलंकाले आफ्ना सबै पेट्रोलियम पदार्थ विदेशबाट आयात गर्छ। विद्युत् उत्पादनका लागि आवश्यक कोइलासमेत आयात गर्नुपर्ने भएकाले मध्यपूर्वमा उत्पन्न हुने कुनै पनि भू-राजनीतिक तनावले त्यहाँको ऊर्जा आपूर्ति र अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पार्ने गरेको छ।

हालैको युद्धविराम र त्यसपछि आएको मूल्य गिरावटले भने श्रीलंकाको ऊर्जा लागत केही सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

‘संसद्को स्तर खस्किएको’ स्वीकार्दै कानुनमन्त्री गौतमले गरिन् आत्मसमीक्षाको आह्वान

काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले संसद्को प्रभावकारिता, मर्यादा र जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सांसदहरूले आफ्नै कार्यशैली, आचरण र प्राथमिकतामाथि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएकी छन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा उनले संसद् जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले त्यसको गरिमा जोगाउने जिम्मेवारी सबै सांसदको सामूहिक दायित्व भएको स्पष्ट पारिन्।

उनले पछिल्ला वर्षहरूमा संसद्को गुणस्तर खस्किएको भन्ने जनधारणा बढ्दै गएको स्वीकार गर्दै यसको कारण बाहिर नभई संसद्भित्रकै अभ्यास, व्यवहार र प्राथमिकतामा खोजिनुपर्ने धारणा राखिन्। संसद्को समय प्रक्रियागत विवाद, आरोप-प्रत्यारोप वा अनावश्यक विषयमा खर्चिनुभन्दा जनताका वास्तविक समस्या समाधानका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

मन्त्री गौतमका अनुसार संसदीय अभ्यासको मूल उद्देश्य सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु, प्रभावकारी कानुन निर्माण गर्नु र जनताका आवाजलाई संस्थागत रूपमा उठाउनु हो। त्यसैले संसद्को प्रत्येक बैठक जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रक्रियागत तथा प्राविधिक विषयहरू कार्यव्यवस्था परामर्श समिति, दलहरूबीचको छलफल वा अन्य अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत समाधान गर्न सकिने उल्लेख गर्दै सदनको बहुमूल्य समय त्यस्ता विषयमा खर्चिनु उपयुक्त नहुने तर्क गरिन्। संसद् बैठकमा प्रवेश गरिसकेपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र नागरिकका दैनिक समस्याजस्ता जनसरोकारका मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले बताइन्।

जनताले तिरेको करबाट राज्य सञ्चालन हुने र त्यही करबाट संसद्को सम्पूर्ण खर्च व्यवस्थापन हुने स्मरण गराउँदै मन्त्री गौतमले सांसदले बोल्ने प्रत्येक मिनेटको प्रत्यक्ष उत्तरदायित्व नागरिकप्रति हुने उल्लेख गरिन्। जनताले आफ्ना प्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत वा दलगत स्वार्थका लागि नभई आफ्ना समस्या उठाउन संसद्मा पठाएको विश्वासलाई व्यवहारबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले संसद्को प्रभावकारिता बहसको सङ्ख्याले नभई बहसको गुणस्तरले निर्धारण हुने बताइन्। सरकारले गरेका कामको प्रभावकारी समीक्षा, आवश्यक कानुनी सुधार र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने नीति निर्माणतर्फ सांसदहरूको ध्यान केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।

संसद्को गरिमा केवल कानुन र नियमले मात्र सुरक्षित नहुने उल्लेख गर्दै मन्त्री गौतमले सांसदहरूको व्यक्तिगत व्यवहार, बोल्ने भाषा, प्रयोग गरिने शब्द, प्रस्तुतिको शैली र पोसाकसम्मले संसद्को छवि निर्माण गर्ने बताइन्। संसद् जनताले सम्मानका साथ हेर्ने संस्था भएकाले त्यहाँ उपस्थित हुने प्रत्येक सांसदले आफ्नो आचरणबाट त्यसको मर्यादा जोगाउनुपर्ने उनको धारणा थियो।

उनले संसद्को प्रतिष्ठा कमजोर हुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुनु पनि भएको उल्लेख गर्दै सांसदहरूले आफ्ना व्यवहारमा सुधार ल्याए संसद्प्रति नागरिकको दृष्टिकोण स्वतः सकारात्मक बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्।

मन्त्री गौतमले संसद्लाई जनताको सर्वोच्च थलोका रूपमा व्यवहारमै स्थापित गर्न सबै सांसदलाई आग्रह गर्दै आफू पनि संसद्को मर्यादा, अनुशासन र जिम्मेवारी पालनाका लागि शतप्रतिशत प्रतिबद्ध रहने सार्वजनिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।

सानेपाले देखाएको शहरी सौन्दर्यको नमुना [तस्बिरहरु]

काठमाडौं। काठमाडौं उपत्यकामा चक्रपथ विस्तारको दोस्रो खण्ड निर्माण वर्षौंदेखि अधुरै छ। निर्माण सामग्रीका थुप्रा, उड्ने धुलोधुवाँ, खाल्डाखुल्डी र अव्यवस्थित सडकले राजधानीका धेरै स्थानको अनुहार नै फेरिएको छ। बिहानदेखि साँझसम्म ट्राफिक जाम र प्रदूषणसँग जुध्न बाध्य सर्वसाधारणका लागि चक्रपथ यात्रा प्रायः सास्तीको विषय बनेको छ। तर यही अस्तव्यस्त वातावरणको बीचमा एउटा स्थान भने फरक पहिचानसहित उभिएको छ-ललितपुरको सानेपा।

कोटेश्वर–कलंकी सडक खण्डअन्तर्गत पर्ने सानेपामा पुग्ने जो–कोहीको ध्यान सबैभन्दा पहिले सडकका दुवैतर्फ फैलिएका घना रुखहरूले तान्छन्। राजधानीका अधिकांश सडकमा कंक्रिट, धुलो र निर्माण सामग्रीको दृश्य सामान्य भइसकेको बेला सानेपाको हरियालीले भने केही क्षणका लागि भए पनि मानिसलाई प्रकृतिको अनुभूति गराउँछ। सडक किनारका रुखहरूको शीतल छायाँ, हरिया पात र सफा देखिने वातावरणले यो क्षेत्रलाई उपत्यकाको व्यस्त सडकभन्दा फरक अनुभूति दिलाउँछ।

आज देखिने यो हरियाली कुनै संयोग होइन। करिब सात वर्षअघि ललितपुर महानगरपालिका, स्थानीय समुदाय र विभिन्न सरोकारवाला निकायको सहकार्यमा सडक किनारमा रोपिएका बिरुवाहरू अहिले विशाल वृक्षमा परिणत भएका छन्। समयमै संरक्षण, नियमित सिँचाइ र हेरचाहका कारण ती बिरुवाले आज सानेपाको पहिचान नै बदलिदिएका छन्। विकाससँगै वातावरण संरक्षणलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सकिन्छ भन्ने सन्देश यस क्षेत्रले व्यवहारमै देखाएको छ।

गर्मी बढ्दै जाँदा सानेपाको महत्त्व अझ बढी महसुस हुन्छ। चर्को घाममा सडकमा हिँड्ने पैदलयात्रीहरू केहीबेर रुखको छायाँमा विश्राम गरिरहेका भेटिन्छन्। सार्वजनिक सवारीको प्रतीक्षामा रहेका यात्रुहरू पनि हरियालीकै बीच केही क्षण आराम गर्छन्। बिहान र साँझ स्वास्थ्यका लागि हिँड्ने स्थानीय बासिन्दाहरूका लागि पनि यो सडक आकर्षक गन्तव्य बनेको छ। व्यस्त चक्रपथको छेउमै प्राकृतिक शीतलताको अनुभव पाउनु राजधानीमा विरलै सम्भव हुने दृश्य हो।

हरियालीले केवल सौन्दर्य मात्र थप्दैन, वातावरणीय दृष्टिले पनि यसको महत्त्व उत्तिकै ठूलो छ। सडक किनारका रुखहरूले धुलोका कण रोक्न, कार्बन डाइअक्साइड अवशोषण गर्न, अक्सिजन उत्पादन गर्न र सडक आसपासको तापक्रम कम गर्न सहयोग पुर्‍याउँछन्। बढ्दो वायु प्रदूषणको समस्या झेलिरहेको काठमाडौं उपत्यकामा यस्ता हरिया क्षेत्रले जनस्वास्थ्यमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने वातावरणविद्हरू बताउँछन्। त्यसैले वृक्षारोपणलाई अब सौन्दर्यको विषय मात्र नभई शहरी जीवनको आवश्यकता मान्न थालिएको छ।

ललितपुर महानगरपालिकाले पनि हरियाली विस्तारलाई दीर्घकालीन शहरी योजनाको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बनाएको छ। सडकका दायाँबायाँ, नदी किनार, सार्वजनिक खुला क्षेत्र तथा भूक्षयको जोखिम भएका स्थानमा योजनाबद्ध वृक्षारोपण अभियान सञ्चालन भइरहेको छ। महानगरका अनुसार बिरुवा रोपेर मात्रै दायित्व पूरा हुँदैन, तिनको संरक्षण, सिँचाइ र नियमित हेरचाहले नै दीर्घकालीन परिणाम दिन्छ। यही सोचका कारण सानेपामा रोपिएका बिरुवाहरू आज घना वृक्षका रूपमा हुर्किन सफल भएका हुन्।

निजी क्षेत्रको सामाजिक उत्तरदायित्व  कार्यक्रमअन्तर्गत पनि तोकिएका प्रजातिका बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने अभियानलाई महानगरले प्रोत्साहन दिएको छ। ‘स्वच्छ हावा परियोजना’ लगायत विभिन्न वातावरण संरक्षण कार्यक्रममार्फत सरकारी निकाय, निजी क्षेत्र र स्थानीय समुदायबीच सहकार्यलाई विस्तार गरिएको छ। यस्तो सहकार्यले हरियाली बढाउनुका साथै वातावरण संरक्षणप्रति नागरिकको अपनत्व र जिम्मेवारी पनि बलियो बनाउँदै लगेको छ।

योजनाबद्ध वृक्षारोपण, नियमित संरक्षण र स्थानीय तहको प्रतिबद्धता भए कंक्रिटले भरिएको सहरलाई पनि हराभरा, स्वच्छ र बस्नयोग्य बनाउन सकिन्छ। सानेपाको हरियाली आज केवल एउटा सडकको सौन्दर्य होइन, काठमाडौं उपत्यकाले भविष्यमा रोज्न सक्ने दिगो शहरी विकासको मार्गचित्र पनि बनेको छ।

विश्वकप लक्षित सट्टेबाजी, ३३१ जना पक्राउ

काठमाडौं। फिफा विश्वकप २०२६ लाई लक्षित गर्दै सञ्चालन भइरहेको अवैध खेलकुद सट्टेबाजी र अनलाइन जुवा नियन्त्रण अभियानअन्तर्गत मलेसियामा ३३१ जना पक्राउ परेका छन्।

विश्वकपलाई अवसर बनाएर अनलाइनमार्फत फैलिँदै गएको अवैध सट्टेबाजी सञ्जाल नियन्त्रण गर्न सुरक्षानिकायले देशव्यापी विशेष अभियान सञ्चालन गरेको हो।

मलेसियाली अधिकारीहरूका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्तिहरूबाट करिब ३५ हजार अमेरिकी डलर नगद बरामद गरिएको छ। साथै अनुसन्धानका क्रममा छ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरभन्दा बढी रकम बराबरको अवैध सट्टेबाजी कारोबार भएको खुलासा भएको छ।

बुकिट अमन आपराधिक अनुसन्धान विभागका निर्देशक एम. कुमार एस. मुथुवेलुले विज्ञप्तिमार्फत दिएको जानकारीअनुसार गत जुन ११ देखि सुरु भएको विशेष अभियान जुलाई १९ सम्म सञ्चालन हुनेछ। अभियान मलेसियन कम्युनिकेसन एन्ड मल्टिमिडिया आयोगको सहकार्यमा सञ्चालन भइरहेको छ।

उनका अनुसार हालसम्म देशभर २९३ स्थानमा छापा मारिएको छ। छापाका क्रममा अनलाइन जुवा सञ्चालन गर्ने समूह, खेलकुद सट्टेबाजीसँग सम्बन्धित नेटवर्क तथा डिजिटल माध्यमबाट जुवा प्रवर्द्धन गर्ने व्यक्तिहरूमाथि निगरानी बढाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा फुटबल सट्टेबाजी तथा अनलाइन जुवा प्रवर्द्धनका लागि प्रयोग भइरहेका १८५ वटा वेबसाइट, विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्म र सामाजिक सञ्जालका खाताहरू पहिचान गरिएको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। ती माध्यममार्फत खेलप्रेमीलाई आकर्षित गर्दै अवैध सट्टेबाजीमा सहभागी गराउने प्रयास भइरहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ।

अधिकारीहरूका अनुसार विश्वकपजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगिताका बेला अवैध सट्टेबाजीको गतिविधि उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने भएकाले यसपटक सुरुदेखि नै विशेष निगरानी र कारबाहीलाई तीव्र बनाइएको हो।

यस अभियानलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइने र अवैध जुवा तथा सट्टेबाजी सञ्चालन गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई कानुनी दायरामा ल्याइने मलेसियाली प्रहरीको भनाइ छ।

शासकीय स्वरूपलाई हाम्रो अपरिपक्वताको दोष थोपर्न थाल्यौँ : आङ्देम्बे

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले मुलुकमा देखिएका राजनीतिक र प्रशासनिक समस्याको दोष वर्तमान शासकीय प्रणालीलाई दिन नमिल्ने बताएका छन्।

उनले व्यवस्थाभन्दा नेतृत्वको कार्यशैली र कार्यसम्पादन नै मुख्य चुनौती बनेको टिप्पणी गरेका हुन्।

६८औँ संसद् दिवसका अवसरमा सिंहदरबारमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै आङ्देम्बेले पछिल्लो समय संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाउने क्रम बढेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे। उनले शासन प्रणाली परिवर्तनको माग उठाउनु अघि त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेतृत्व असफल भएको तथ्य स्वीकार गर्नुपर्ने धारणा राखे।

उनका अनुसार जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसक्नु, सुशासन स्थापित गर्न नसक्नु र सेवा प्रवाह प्रभावकारी बनाउन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको कमजोरी हो। त्यसको दोष संविधानले परिकल्पना गरेको संघीय संरचना वा शासकीय स्वरूपलाई दिन खोज्नु उचित नहुने उनले बताए।

आङ्देम्बेले सात प्रदेश र तीन तहको सरकार कुनै राजनीतिक प्रयोग नभई जनआन्दोलन, संविधानसभा र लामो राजनीतिक संघर्षबाट स्थापित ऐतिहासिक उपलब्धि भएको उल्लेख गरे। यस्तो व्यवस्थालाई क्षणिक असन्तुष्टि वा राजनीतिक आवेगका आधारमा असफल घोषणा गर्न खोज्नु लोकतान्त्रिक अभ्यासकै विपरीत हुने उनको भनाइ थियो।

उनले संघीयता, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको प्रभावकारितामाथि बहस हुन सक्ने भए पनि त्यसको समाधान संरचना भत्काउने नभई कार्यान्वयन सुधार्ने दिशामा खोजिनुपर्ने बताए। जनताले संघीय व्यवस्थाको प्रत्यक्ष लाभ अनुभूति गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु अहिलेको मुख्य दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।

आङ्देम्बेका अनुसार अहिले आवश्यक कुरा शासकीय स्वरूप परिवर्तन होइन, राजनीतिक संस्कार, सुशासन, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी कार्यसम्पादन हो। नेतृत्वले आफ्ना कमजोरी सुधारेर जनविश्वास पुनः स्थापित गर्न सके वर्तमान व्यवस्था अझ सुदृढ बन्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

उनले जनताको रगत, बलिदान र त्यागबाट स्थापित वर्तमान शासकीय प्रणालीलाई राजनीतिक असफलता लुकाउने माध्यम बनाउन नहुने चेतावनी पनि दिए। नेतृत्वले आत्मसमीक्षा गर्दै व्यवस्थालाई सफल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

आङ्देम्बेको भनाइ

‘आज हामी त्यही शासकीय स्वरूपमाथि धावा बोल्ने ठाउँतर्फ फर्किएर गएको जस्तो अनुभूति गरिरहेका छौँ। त्यो राम्रो कुरा होइन। शासकीय स्वरूपलाई हाम्रो अकर्मण्यता, हाम्रो सोचको अपरिपक्वता र हाम्रो कमजोरीको दोष थोपर्न थाल्यौँ। त्यसलाई नबुझीकन, अभ्यास नै नगरीकन त्यसप्रति प्रश्न उठाउन थाल्यौँ। त्यो राम्रो कुरा हुँदैन। त्यसैले आज हामीहरूले जनतालाई यसको वास्तविक अनुभूति गराउने ठाउँमा पुर्‍याउनका निम्ति, जसरी शासकीय स्वरूपअन्तर्गत सातवटा प्रदेशको परिकल्पना गरेका छौँ र तीन तहको सरकारको संरचना परिकल्पना गरेका छौँ, त्यसमा कुनै लहर, आवेग वा उत्तेजनाले प्रभाव पार्नु हुँदैन। जनताको रगत र बलिदानबाट प्राप्त भएको यो ऐतिहासिक निष्कर्षलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु हुँदैन। यसप्रति कुनै प्रश्नचिह्न उठाउनु हुँदैन।’

ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घन गरे एक लाख जरिवाना !

काठमाडौं। बालेन सरकारले ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घन गर्नेलाई पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेपछि त्यसको चौतर्फी आलोचना सुरु भएको छ।

सडक दुर्घटना न्यूनीकरण र ट्राफिक अनुशासन कायम गर्ने उद्देश्य रहेको सरकारको दाबी भए पनि प्रस्तावित जरिवानाले सर्वसाधारणमाथि ठूलो आर्थिक भार थप्ने र राज्यका कमजोरीलाई बेवास्ता गर्दै नागरिकलाई मात्रै दण्डित गर्न खोजिएको भन्दै विरोध बढेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले तयार पारेको ‘सवारी तथा यातायातको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१’ मा ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घनको प्रकृतिअनुसार पाँच सयदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार अपारदर्शी सिसा वा सिसामा अनधिकृत वस्तु राखेर सवारी चलाउनेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गरिनेछ। मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने र सुरक्षित गति सीमा उल्लङ्‍घन गर्नेलाई सवारीको वर्गअनुसार २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्सालले ट्राफिक अनुशासन प्रभावकारी बनाउन कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।

तर विधेयक सार्वजनिक भएसँगै जरिवानाको रकम अत्यधिक भएको र यसले सर्वसाधारणलाई प्रत्यक्ष आर्थिक मार पर्ने टिप्पणी बढेको छ।

आलोचकहरूले राज्यले सडक मर्मत, ट्राफिक बत्ती, सडक संकेत, सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन र लाइसेन्स वितरणजस्ता आधारभूत दायित्व पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा नागरिकमाथि मात्र ठूलो आर्थिक दण्ड थोपर्न खोजिएको बताएका छन्।

राप्रपा संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रतिनिधिसभामा सरकारले नागरिकलाई मात्र कारबाही गर्ने कानुन ल्याउन नहुने बताए।

उनले भने, ‘ट्राफिक नियम उल्लङ्‍घन गरेबापत नागरिकले जरिवाना तिर्नुपर्छ भने २४ घण्टाभित्र सडकमा खाल्टो भेटिए राज्यले पनि एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ।’

शाहीले ट्राफिक बत्ती बिग्रिएर समयमै मर्मत नभए सम्बन्धित निकायलाई पनि जरिवाना, ट्राफिक प्रहरीले सेवाग्राहीसँग दुर्व्यवहार गरे आर्थिक दण्ड तथा ट्रायल पास गरेको सात दिनभित्र लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारी कार्यालयलाई समेत कारबाही गर्ने कानुन आवश्यक रहेको बताए।

‘राज्य र कानुन जनतालाई मात्र दण्ड दिने माध्यम होइन, सरकारलाई पनि उत्तिकै जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ,’ उनले भने ।

यसैबीच काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सोमबार गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ चढ्ने सरकारी सवारीबाट कालो स्टिकर हटाएको छ।

कानुन सबैका लागि समान रहेको सन्देश दिन खोजिएको भए पनि अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव सार्वजनिक भइसकेकाले सरकारी अधिकारीलाई पनि सोही मापदण्डअनुसार कारबाही गरियो कि गरिएन भन्ने प्रश्‍न उठेको छ।

यता ट्राफिक प्रहरीले भने कडा जरिवाना दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक रहेको जनाएको छ। काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एसएसपी सुरेश काफ्लेका अनुसार नेपालमा दैनिक औसत आठ जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाइरहेका छन्।

चालकको लापरबाही र ट्राफिक नियम पालना नगर्दा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको भन्दै उनले नियम कार्यान्वयनमा कडाइ आवश्यक भएको बताए।

तर सर्वसाधारणको तर्क भने फरक छ। उनीहरूका अनुसार वर्षौंदेखि सडकमा खाल्डाखुल्डी, बिग्रिएका ट्राफिक बत्ती, अस्पष्ट सडक संकेत, वर्षामा डुबान, अव्यवस्थित सार्वजनिक यातायात र समयमै नपाइने चालक अनुमतिपत्रजस्ता समस्या समाधान नगरी जरिवाना मात्र अस्वाभाविक रूपमा बढाउनु न्यायोचित हुन सक्दैन।

विधेयकमा सबैभन्दा कम निषेधित क्षेत्रमा हर्न बजाउने वा सामान्य सडक अनुशासन उल्लङ्‍घन गर्नेलाई पाँच सय रुपैयाँ जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ भने सबैभन्दा बढी अपारदर्शी सिसा प्रयोग गर्नेलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै, ट्राफिक संकेत बिगार्ने वा हटाउनेलाई पाँच हजार रुपैयाँ तथा गति सीमा उल्लङ्‍घन र मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउनेलाई २५ हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव छ।

सरकारले सडक सुरक्षाका लागि कडा कानुन आवश्यक भएको बताइरहे पनि प्रस्तावित जरिवानाको परिमाणले सर्वसाधारणमाथि अत्यधिक आर्थिक भार पर्ने र राज्यको उत्तरदायित्वबारे मौन रहेको भन्दै विधेयकमाथिको बहस झन् चर्किएको छ।

अब संसदमा हुने छलफलमा जरिवानाको रकम घटाउने वा सरकारी निकायको जवाफदेहितासम्बन्धी व्यवस्था थप्ने विषय मुख्य एजेन्डा बन्‍ने देखिएको छ।

जापानलाई २-१ ले हराउँदै ब्राजिल प्रि-क्‍वार्टरफाइनलमा

काठमाडाैं । ब्राजिल फिफा विश्‍वकप २०२६ को प्रि-क्‍वार्टरफाइनल (राउन्ड अफ १६) मा प्रवेश गरेको छ।

सोमबार राति अमेरिकाको ह्युस्टन रंगशालामा भएको खेलमा ब्राजिलले जापानलाई २-१ गोल अन्तरले पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा आफ्नो स्थान सुरक्षित गरेको हो।

पाँचपटकको विश्‍वकप विजेता ब्राजिलले पुनरागमन जित निकाल्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको हो।

खेलको पहिलो हाफमा जापानले १-० को अग्रता बनाएको थियो। २९औँ मिनेटमा काइसु सानाेले गोल गर्दै जापानलाई अग्रता दिलाएका थिए।

पहिलो हाफमा पछि परेको ब्राजिलले दोस्रो हाफमा खेलमा फर्कियो। ५६औँ मिनेटमा कासेमिराेले गोल गर्दै खेल १-१ को बराबरीमा ल्याए।

त्यसपछि निर्धारित ९० मिनेटसम्म थप गोल हुन सकेन। खेल १-१ को बराबरीमा रहेपछि रेफ्रीले ६ मिनेट इन्जुरी समय थपेका थिए। इन्जुरी समयको अन्तिम मिनेटमा गाब्रियल मार्टिनेलीले निर्णायक गोल गर्दै ब्राजिललाई २-१ को जित दिलाए।

यससँगै ब्राजिल विश्‍वकप २०२६ को प्रि-क्‍वार्टरफाइनलमा पुगेको छ। पराजित जापानको भने यस संस्करणको विश्‍वकप यात्रा अन्त्य भएको छ।

अब ब्राजिलले क्‍वार्टरफाइनल प्रवेशका लागि राउन्ड अफ १६ को अर्को चुनौती सामना गर्नेछ।

बालेनलाई फकाउँदै बाबुरामकाे नजर राष्ट्रपतिमा ! (भिडियाे)

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री बालेनले के बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपति बनाउँदैछन् ? याे प्रश्न विगत केही महिनादेखि उठिरहेकाे छ ।

बाबुराम यतिबेला बालेनकाे कट्टर समर्थक बनेका छन् । राजनीतिक सल्लाहकार नभए पनि उनी बालेनलाई सल्लाहकार जसरी सुझाव दिन्छन् ।

प्रधानमन्त्री उनकाे सुझाव मान्छन् कि मान्दैनन् ? भन्न सकिँदैन । तर तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री भइसकेका उनी यतिबेला राष्ट्रपति हुन जाेडबल गरिहरेका छन् ।

 

तर बाबुरामले सार्वजनिक रूपमा आफू राष्ट्रपति बन्ने अभियानमा लागेको स्वीकार गरेका छैनन्। बरु उनले आफूमाथि लागेको यस्तो आरोपको खण्डन गर्दै आएका छन्।

तर, राजनीतिक वृत्तमा उनी र बालेनबीचको सम्बन्धलाई लिएर भावी राष्ट्रपतिमा अड्कलबाजी भने रोकिएको छैन।

यसको एउटा कारण उनीहरूको पछिल्ला गतिविधि हुन्।

१० पुस २०८२ मा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि बालेन र बाबुरामबीच लामो गोप्य राजनीतिक छलफल भयाे । ललितपुरको ज्वागलस्थित बालेनका निकट सहयोगी कुमार बेनको घरमा भएको उक्त भेटलाई धेरै ठूलो राजनीतिक सन्देशका रूपमा हेरियो।

 

त्यहाँ दुई घण्टासम्म बालेनसँग बाबुरामले राजनीति, वैकल्पिक शक्ति र मुलुकको नेतृत्वबारे छलफल गरेका थिए । त्यसयता दुवै नेताबीचको संवाद निरन्तर रहँदै आएकाे छ ।

कुमार बेनलाई बालेनका चाणक्यु भनेर समेत चर्चा गरिन्छ। बालेनका राजनीतिक रणनीति निर्माण बेनले गर्दै आएका छन् । त्यसैले बालेनले उनकै निवासलाई बाबुरामसँगकाे संवाद थलो बनाएका थिए ।

त्यसपछि बाबुरामका सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि क्रमशः बालेन नेतृत्वप्रति सकारात्मक सुनिँदै गयाे । प्रधानमन्त्री बनेपछि बाबुरामले पटक–पटक बालेन सरकारप्रतिआशा व्यक्त गरे।

यही असार १ गते उनले नेपालको अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनात्मक संकटमा रहेको उल्लेख गर्दै बालेनले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए।

बालेन सरकारको उनी समर्थक भएपछि धेरैले राष्ट्रपति बन्न बाबुरामले बालेनकाे चाकडी गर्न खाेजेकाे बताउने गरेका छन् ।

यसबीच गत ३१ वैशाखमा गृहजिल्ला गोरखाबाट उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको सन्देश अझ अर्थपूर्ण देखियो। उनले ऐतिहासिक पुस्तान्तरणसँगै बनेको बालेन सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित सबैलाई ती अपेक्षा पूरा गर्न आग्रह गरे।

यसअघि पनि बाबुरामले नयाँ र वैकल्पिक शक्तिहरू एक भए आफ्नो समर्थन रहने बताएका थिए। नभन्दै रास्वपाबाट गाेरखा २ का उम्मेदवार कविन्द्र बुर्लाकाेटीलाई गत वर्षकाे २१ फागुनमा आफ्नाे उम्मेदवारी फिर्ता लिएर बाबुरामले सहयाेग गरेका थिए ।

अन्तत बुर्लाकाेटीले सहजै चुनाव जिते । बाबुरामकाे त्यो अभिव्यक्तिलाई अहिलेको राजनीतिक सन्दर्भसँग जोडेर हेर्नेहरू पनि छन्।

अर्को रोचक पक्ष रास्वपाप्रतिको उनको दृष्टिकोण हो। रास्वपाको महाधिवेशनमा सम्बोधन गर्दै बाबुरामले आफूले एक दशकभन्दा बढी समयदेखि अघि सारेको वैकल्पिक राजनीतिक अभियानको सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि रास्वपा भएको बताएका थिए।

यसको अर्थ उनले परम्परागत दलभन्दा नयाँ पुस्ताको राजनीतिमा बढी सम्भावना देखिरहेका छन्। बालेन पनि परम्परागत दलभन्दा बाहिरबाट उदाएका नयाँ पुस्ताका नेता भएकाले बाबुरामको वैचारिक झुकाव उनीतर्फ देखिनु अस्वाभाविक मानिँदैन।

तर, यहीँ अर्को प्रश्न छ के बाबुरामको यो समर्थन वैचारिक हो वा यसमा भावी राष्ट्रपतिकाे सपना जाेडिएकाे छ ? याे सवाल रहस्यमयी छ । उसाे त
नेपालको राष्ट्रपति पद प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउने पद होइन। संसद्को अंकगणित र राजनीतिक सहमतिबाट राष्ट्रपति चयन हुन्छ।

त्यसैले राष्ट्रपति बन्न चाहने कुनै पनि नेताले सत्ता नेतृत्वसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन खोज्नु स्वाभाविक राजनीतिक अभ्यास मानिन्छ। यही कारण बालेन र बाबुरामको निकटतालाई कतिपयले भावी राष्ट्रपति समीकरणसँग जोडेर विश्लेषण गरिरहेका छन्।

यद्यपि, रास्वपाकाे यही ७ असारमा भएकाे महाधिवेशनकाे खुला सत्रमा बाबुरामले प्रधानमन्त्री भएको मान्छे, के ललिपप खाने मैले यो उमेरमा ?’ भनेका थिए । बाबुराम स्वयंले आफू कुनै पदका लागि राजनीतिमा सक्रिय नरहेको बताउँदै आएका छन्।

उनले आफूले वैकल्पिक राजनीति र पुस्तान्तरणको पक्षमा मात्रै आवाज उठाइरहेको र त्याे धारकाे मूल शक्ति बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने दल रास्वपालाई मान्ने गरेका छन् । तर राजनीतिमा बाेलिन्छ एउटा र गरिन्छ अर्कृ ।

त्यसाे हुनाले पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईकाे यस्ताे अभिव्यक्ति र वास्तविक रणनीति सधैं एउटै हुन्छन् भन्न नसकिने राजनटीतिक विश्लेषकहरू बताउँछन् ।बालेन र बाबुरामको सम्बन्ध पनि अहिले त्यही कोणबाट विश्लेषण भइरहेको छ।

बालेनलाई अनुभवहीन तर लोकप्रिय नेताका रूपमा हेरिन्छ। बाबुरामलाई अनुभवी, वैचारिक र राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका राजनीतिज्ञका रूपमा चिनिन्छ। यस्तो अवस्थामा दुवैबीचको सहकार्यले नयाँ र पुरानो अनुभवको संयोजन खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक छ।

अर्कोतर्फ, बाबुरामको आफ्नै राजनीतिक यात्रा पनि उल्लेखनीय छ। सशस्त्र युद्धका प्रमुख योजनाकारमध्ये एक, गणतन्त्रपछिका पहिलो अर्थमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, नयाँ शक्ति अभियानका अभियन्ता र पछि विभिन्न वैकल्पिक राजनीतिक प्रयासका नेतृत्वकर्ता भएर पनि उनले पछिल्ला वर्षहरूमा अपेक्षित राजनीतिक प्रभाव कायम राख्न सकेका छैनन्।

त्यसैले नयाँ पुस्ताको नेतृत्वसँग सहकार्य गरेर आफ्नो वैचारिक एजेन्डालाई निरन्तरता दिन खोजेको हुन सक्ने विश्लेषण पनि गरिन्छ।

पुनर्जागरण : एमालेका १८ प्रश्न

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) भित्र पार्टी पुनर्गठन, रूपान्तरण र पुस्तान्तरणको बहस चलिरहेका बेला एमालेनिकट युवाहरूले ‘पुनर्जागरण अभियान-२०८२’ नामक अभियानमार्फत देश-विदेशमा रहेका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभेच्छुक तथा सर्वसाधारणको धारणा संकलन सुरु गरेका छन्।

अभियानका संयोजक गजेन्द्र थपलियाका अनुसार असार १२ गतेदेखि सुरु भएको यो मत सर्वेक्षण असार २२ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ।

अभियान अन्तर्गत गुगल फारममार्फत १८ वटा विषयगत प्रश्न राखिएको छ। सहभागीहरूले पार्टीको भावी दिशा, नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनःसंरचना, पुस्तान्तरण, आन्तरिक लोकतन्त्र, नीति तथा संगठन सुधारलगायतका विषयमा आफ्नो धारणा राख्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

अभियानका संयोजक थपलियाका अनुसार यो सर्वेक्षणको उद्देश्य पार्टीभित्र सीमित तहमा मात्र होइन, तल्लो तहका कार्यकर्ता, समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूको प्रत्यक्ष धारणा संकलन गरी पार्टी रूपान्तरणका लागि आवश्यक सुझाव जुटाउनु हो।

उनले संकलित सुझावलाई गोप्य राखिने र त्यसको निष्कर्ष पार्टी नेतृत्वसमक्ष औपचारिक रूपमा पेश गरिने जानकारी दिए। यसपटक प्राप्त नतिजा सार्वजनिक गर्ने तयारीसमेत गरिएको उनले बताए।

नेकपा (एमाले) ले पार्टीको चुनावी समीक्षा, संगठन सुदृढीकरण र पुनर्गठनका लागि उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी विभिन्न प्रदेशमा सुझाव संकलन गरिरहेको छ। तर त्यो प्रक्रिया मुख्यतः पार्टीका जिम्मेवार नेता तथा सीमित कार्यकर्तामा केन्द्रित रहेको भन्दै पुनर्जागरण अभियानले फराकिलो दायरा समेट्ने प्रयास गरेको जनाएको छ।

अभियानका संयोजक थपलियाले पार्टीका संगठित सदस्य मात्र नभई समर्थक, शुभेच्छुक, विदेशमा रहेका नेपाली तथा स्वतन्त्र नागरिकको समेत धारणा पार्टीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताए। उनका अनुसार व्यापक सहभागितामार्फत प्राप्त सुझावले पार्टीको भावी रणनीति निर्माणमा थप यथार्थपरक आधार प्रदान गर्ने विश्वास गरिएको छ।

सर्वेक्षणमा विशेषगरी नेतृत्व हस्तान्तरण, पुस्तान्तरण, संगठनात्मक पुनर्संरचना र पार्टी सञ्चालनको शैलीलाई केन्द्रमा राखिएको छ।

अभियानका पक्षधरहरूको भनाइमा बदलिँदो राजनीतिक परिवेश, युवा पुस्ताको अपेक्षा तथा संगठनभित्र देखिएका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न समयानुकूल सुधार आवश्यक भइसकेको छ। त्यसका लागि कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष राय संकलन गरिनु लोकतान्त्रिक अभ्यासको महत्वपूर्ण पक्ष हुने उनीहरूको तर्क छ।

सर्वेक्षण फारमको प्रारम्भमै एमाले रूपान्तरणसँग सम्बन्धित धारणा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसमा अहिले एमालेभित्र रूपान्तरण, नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणको प्रक्रियालाई अघि नबढाए नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन थप कमजोर बन्न सक्ने चेतावनी दिइएको छ।

फारममा उल्लेख गरिएको सन्देशअनुसार कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य जोगाउन संगठनात्मक सुधार अपरिहार्य रहेको र त्यसका लागि कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकको सुझाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

साथै सहभागीहरूले दिएका सुझाव पूर्ण रूपमा गोप्य राखिने प्रतिबद्धता पनि अभियानले जनाएको छ।

अभियानमार्फत प्राप्त निष्कर्ष एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको पुनर्गठन कार्यदललाई बुझाइने जानकारी अभियान पक्षले दिएको छ। पार्टी पुनर्गठनबारे चलिरहेको बहसलाई थप सशक्त बनाउन कार्यकर्ताको प्रत्यक्ष सहभागिता आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

यो समूहले यसअघि एमालेको विधान महाधिवेशनअघि पनि ७० वर्षे उमेर हद, दुई कार्यकालको नेतृत्व व्यवस्था तथा संगठनात्मक सुधारलगायत विषयमा छुट्टै मत सर्वेक्षण सञ्चालन गरेको थियो।

त्यसबेला संकलित सुझाव शिलबन्दी गरेर पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइएको थियो। तर यसपटक भने सर्वेक्षणको समग्र निष्कर्ष सार्वजनिक गर्दै पार्टीभित्र थप खुला बहसको वातावरण सिर्जना गर्ने तयारी गरिएको अभियान पक्षले जनाएको छ।

एमालेभित्र पछिल्ला वर्षहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरण, संगठन सुदृढीकरण, पुस्तान्तरण र आन्तरिक लोकतन्त्रका विषयमा विभिन्न तहमा बहस भइरहेका बेला सुरु गरिएको यो अभियानलाई पार्टीभित्रको वैचारिक छलफललाई फराकिलो बनाउने अर्को प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।

होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ परेका डम्बरको रिहाईका लागि माइतीघरमा प्रदर्शन(तस्बिरहरु)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै दिएको अभिव्यक्तिपछि पक्राउ परेका डम्बरबहादुर तामाङको रिहाइको माग गर्दै माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरिएको छ।

तामाङकी श्रीमती गायत्रीसहित क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका नेता–कार्यकर्ताले सोमबार प्रदर्शन गर्दै उनलाई झुक्याएर पक्राउ गरिएको आरोप लगाए। प्रदर्शनकारीहरूले तामाङलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा पक्राउ गरिएको दाबी गर्दै तत्काल रिहा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

उनीहरूले पक्राउ प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाउँदै निष्पक्ष छानबिनको मागसमेत गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा तामाङविरुद्ध लगाइएको आरोप फिर्ता लिन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नुपर्ने नाराबाजी गरिएको थियो।

प्रहरीले भने प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई लक्षित गर्दै सिंहदरबारमा खुकुरी लिएर प्रवेश गर्ने अभिव्यक्ति दिएको आरोपमा तामाङलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ। यस घटनाबारे थप अनुसन्धान जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ।

मागियो सुकी जीवित भएको प्रमाण

काठमाडौं। म्यान्माकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता आङ सान सुकीका कान्छा छोरा किम एरिसले सैन्य सरकारसँग आफ्नी आमा जीवित रहेको विश्वसनीय प्रमाण सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्।

सन् २०२१ मा सेनाले सत्ता कब्जा गरेयता सुकीको अवस्थाबारे अत्यन्त सीमित जानकारी मात्र सार्वजनिक भइरहेका बेला एरिसले सैन्य प्रशासनको दाबीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

लन्डनमा दिएको अन्तर्वार्तामा एरिसले सैन्य सरकारले सुकीलाई जेलबाट आवासीय नजरबन्दमा सारिएको दाबी गरे पनि त्यसको पुष्टि गर्ने कुनै प्रमाण नदेखिएको बताए। उनका अनुसार हालसम्म सार्वजनिक भएका सूचनाहरूले सुकीको स्वास्थ्य अवस्था निरन्तर बिग्रँदै गएको संकेत मात्रै दिएका छन्।

त्यसैले उनी अझै पनि राजधानी नेपिटोस्थित जेलमै रहेको हुन सक्ने आशंका बलियो रहेको उनको भनाइ छ।

म्यान्माको सैन्य सरकारले केही महिनाअघि सुकीलाई जेलबाट घरजस्तो सुरक्षित स्थानमा सारिएको जनाएको थियो। तर त्यसयता उनको तस्बिर, भिडियो वा स्वतन्त्र निकायबाट पुष्टि हुने कुनै विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

यही कारण सुकीका परिवारका सदस्यहरूले सैन्य सरकारको दाबीमाथि विश्वास गर्न नसकिएको बताएका छन्। एरिसले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि केवल सैन्य प्रशासनको भनाइका आधारमा निष्कर्षमा पुग्न नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन्।

एरिसका अनुसार ८० वर्ष नाघिसकेकी सुकी मुटुसम्बन्धी समस्याबाट पीडित छिन्। साथै उमेरसँगै देखिने हड्डी कमजोर हुने समस्या पनि बढ्दै गएको छ।

उनले जेलमा बसेर बाहिर आएका एक पूर्व बन्दीसँगको कुराकानीलाई उद्धृत गर्दै सुकी राखिएको स्थानको अवस्था अत्यन्त कठिन रहेको बताए। पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा, नियमित उपचार र सहज वातावरणको अभावले उनको स्वास्थ्यमा थप असर परेको हुन सक्ने उनको चिन्ता छ।

उनका अनुसार परिवारले लामो समयदेखि प्रत्यक्ष भेट गर्ने वा स्वास्थ्य अवस्थाबारे स्वतन्त्र जानकारी प्राप्त गर्ने अवसरसमेत पाएको छैन।

एरिसले आफ्नी आमासँगको अन्तिम प्रत्यक्ष सम्पर्क करिब दुई वर्षअघि प्राप्त एउटा पत्रमार्फत भएको बताए। त्यसयता उनीहरूबीच कुनै प्रत्यक्ष संवाद हुन सकेको छैन।

लन्डनमा जन्मिएका एरिस बाल्यकालमा केही समय आमाबुबासँग बसे पनि सुकी म्यान्मा फर्केर लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्व गर्न थालेपछि उनी बेलायतमै हुर्किएका थिए।

आङ सान सुकी म्यान्मामा दशकौँदेखि प्रजातन्त्र र नागरिक अधिकारको आन्दोलनको प्रमुख अनुहारका रूपमा परिचित छिन्।

सन् १९८९ देखि २०१० सम्म उनले विभिन्न अवधिमा करिब १५ वर्ष नजरबन्दमा बिताएकी थिइन्। सैन्य शासनविरुद्धको अहिंसात्मक संघर्षका कारण उनलाई सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको थियो।

पछि उनको नेतृत्वको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) ले आमनिर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेपछि सन् २०१६ मा उनी म्यान्माको वास्तविक राजनीतिक नेतृत्वमा पुगेकी थिइन्। यद्यपि संविधानका कारण उनी राष्ट्रपति बन्न नपाए पनि सरकारको प्रमुख निर्णयकर्ताको भूमिकामा थिइन्।

सन् २०२१ फेब्रुअरी १ मा म्यान्माको सेनाले निर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता आफ्नो नियन्त्रणमा लिएपछि सुकीलाई पक्राउ गरिएको थियो।

त्यसपछि उनीमाथि भ्रष्टाचार, निर्वाचनमा धाँधली, सरकारी गोपनीयता उल्लङ्घनलगायत विभिन्न अभियोग लगाइएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूले ती अभियोगलाई राजनीतिक प्रेरित भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन्।

सैन्य ‘कू’पछि म्यान्मामा व्यापक प्रदर्शन, सशस्त्र प्रतिरोध र गृहयुद्धजस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार त्यसयता हजारौँ नागरिक मारिएका छन् भने लाखौँ मानिस विस्थापित भएका छन्।

किम एरिसले आफू सामान्यतया सार्वजनिक जीवनबाट टाढा बस्न चाहे पनि आमाको अवस्थाले बोल्न बाध्य बनाएको बताए।

हालै सुकीको ८१औँ जन्मदिनको अवसरमा उनले ८१ किलोमिटर स्केटबोर्ड यात्रा पूरा गर्दै विश्व समुदायको ध्यान म्यान्माको अवस्थातर्फ आकर्षित गर्ने अभियान सञ्चालन गरेका थिए।

उनले विभिन्न देशका सरकार, मानवअधिकार संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग भेटघाट गर्दै सुकीको रिहाइका लागि कूटनीतिक दबाब बढाउन आग्रह गरिरहेका छन्।

एरिसले म्यान्माको सैन्य नेतृत्वमाथि प्रभावकारी अन्तर्राष्ट्रिय दबाब आवश्यक रहेको बताएका छन्। विशेषगरी सेनाले प्रयोग गर्ने उड्डयन इन्धनको आपूर्ति रोक्न सके सैन्य कारबाही कमजोर पार्न सकिने उनको तर्क छ।

उनका अनुसार कूटनीतिक वक्तव्य मात्र पर्याप्त नहुने भएकाले व्यवहारिक र प्रभावकारी प्रतिबन्धमार्फत सैन्य सरकारलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा फर्कन बाध्य बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।

सुकीको वास्तविक अवस्था अझै पनि रहस्यमै रहेकाले उनलाई स्वतन्त्र चिकित्सक र परिवारसँग भेट्ने व्यवस्था गर्न तथा उनको अवस्थाबारे पारदर्शी जानकारी सार्वजनिक गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान नभए ‘खुकुरी हान्छु’ भन्ने व्यक्ति होल्डिङ सेन्टरबाट पक्राउ

काठमाडौं। सामाजिक सञ्जालमार्फत सुकुमबासी समस्या समाधान नभए खुकुरी प्रहार गर्ने धम्की दिएको आरोपमा कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा बस्दै आएका एक जना सुकुमबासीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

पक्राउ पर्ने व्यक्ति भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाका ३९ वर्षीय डम्बर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले जनाएको हो।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) पवन भट्टराईका अनुसार तामाङलाई सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो।

प्रहरीका अनुसार तामाङले सामाजिक सञ्जालमा खुकुरी प्रदर्शन गर्दै सुकुमबासी समस्या समाधान नभए ‘खुकुरी हान्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका थिए। उक्त सामग्री सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान अघि बढाएको जनाएको छ।

घटनाबारे थप अनुसन्धान प्रहरी वृत्त सिंहदरबारले गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

बालेन सरकारयता निरन्तर घट्दै नेप्से, आज पनि बजार राताम्मे

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सत्ता सम्हालेदेखि शेयारबजारमा पहिरो थामिएको छैन।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक लगातार छैटौँ कारोबार दिन पनि घटेको छ। गत साताभर निरन्तर ओरालो लागेको बजारले नयाँ साताको पहिलो कारोबार दिन सोमबार पनि सुधारको संकेत दिन सकेन।

दिनभरजसो बिक्री दबाब हाबी हुँदा नेप्से परिसूचक १६.५४ अंकले घटेर २ हजार ६३२ अंकमा बन्द भएको हो।

यसअघि गत साताको पाँचै कारोबार दिन बजार घटेको थियो। सोमबार १.४६ अंक, मंगलबार २६.१७ अंक, बुधबार १४.४६ अंक, बिहीबार ८.५० अंक र शुक्रबार २.०० अंकले बजार ओरालो लागेको थियो। त्यसको निरन्तरतास्वरूप सोमबार पनि लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर देखिँदा बजारले लगातार छैटौँ दिन नकारात्मक यात्रा कायम राख्यो।

विश्लेषकहरूका अनुसार बजारमा देखिएको गिरावटको एउटा प्रमुख कारण नयाँ कम्पनी ऐन २०८३ को मस्यौदा पनि बनेको छ। मस्यौदामा सेयर खरिद–बिक्री वा हस्तान्तरण गर्दा हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले १ प्रतिशत हस्तान्तरण शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएपछि लगानीकर्ताबीच अन्योल सिर्जना भएको थियो। यद्यपि सम्बन्धित निकायले उक्त व्यवस्था अन्तिम रूपमा लागू नहुने र प्रस्ताव फिर्ता लिइने स्पष्ट पारिसकेको भए पनि त्यसको मनोवैज्ञानिक प्रभाव बजारमा देखिएको विश्लेषण गरिएको छ।

कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको छ। अघिल्लो कारोबार दिन ३ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएकोमा सोमबार त्यो घटेर २ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ मा सीमित भयो। कारोबार रकम घट्नुले पनि बजारमा खरिदकर्ताको सक्रियता कमजोर रहेको संकेत गरेको छ।

सोमबार कारोबारमा आएका कम्पनीमध्ये २९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो, २४० कम्पनीको मूल्य घट्यो भने ६ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो। यसले समग्र बजारमा बिक्री दबाब व्यापक रहेको देखाउँछ।

क्षेत्रगत सूचकतर्फ पनि कुनै समूह सकारात्मक रहन सकेन। निर्जीवन बीमा समूह सबैभन्दा धेरै १.३९ प्रतिशत ले घट्यो। उत्पादन तथा प्रशोधन र होटल तथा पर्यटन समूह समान १.१४ प्रतिशत ले ओरालो लाग्दा फाइनान्स समूह पनि १.१३ प्रतिशत ले घट्यो।

त्यस्तै विकास बैंक ०.७९ प्रतिशत, जलविद्युत् ०.७२ प्रतिशत, जीवन बीमा ०.६९ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स ०.५९ प्रतिशत, अन्य ०.५१ प्रतिशत, व्यापार ०.३२ प्रतिशत तथा बैंकिङ समूह ०.०९ प्रतिशतले घट्दै सबै क्षेत्र राताम्मे बने।

बजार समग्र रूपमा घटे पनि केही कम्पनीका सेयरमा भने सकारात्मक सर्किट लागेको छ। स्नो रिभर फल्स, टक्सार पिखुवाखोला, याम्बलिङ हाइड्रोपावर र धौलागिरि लघुवित्त को सेयर मूल्य १५ प्रतिशतका दरले बढेको छ। यीमध्ये तीन कम्पनी हालै मात्र दोस्रो बजारमा सूचीकृत भएका कम्पनी हुन्।

यसैगरी लक्ष्मी सनराइज बैंक को सेयर मूल्य २.६४ प्रतिशत तथा नेपाल रिपब्लिक मिडिया को २.४९ प्रतिशत ले वृद्धि भएको छ।

अर्कोतर्फ, गिरावटतर्फ स्वाभिमान लघुवित्त सबैभन्दा धेरै प्रभावित बन्यो। कम्पनीको सेयर मूल्य ५.८३ प्रतिशत ले घट्यो। सोपान फार्मास्युटिकल्स को ४.५० प्रतिशत, एसियन हाइड्रोपावर को ४.४० प्रतिशत तथा शिखर पावर को ३.७९ प्रतिशत ले मूल्य घटेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा भने ग्लोबल आईएमई बैंक, सोपान फार्मास्युटिकल्स, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र आँखुखोला जलविद्युत् कम्पनी अग्रस्थानमा रहे।

लगातारको गिरावट, कारोबार रकममा आएको संकुचन तथा नीतिगत अन्योलले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाइरहेको छ।

‘लालीबजार’को दबदबा : ‘रोल न.१’ र ‘आइ एम जीतबहादुर’ले कति कमाए?

काठमाडौं। चलचित्र विकास बोर्डले सार्वजनिक गरेको साप्ताहिक बक्स अफिस प्रतिवेदनअनुसार प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रमध्ये ‘लालीबजार’ ले सबैभन्दा बढी व्यापार गर्दै अग्रस्थान कायम राखेको छ।

बोर्डले असार १४ गतेसम्मको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै हाल प्रदर्शनमा रहेका ‘लालीबजार’, ‘रोल न.१’ र ‘आइ एम जीतबहादुर’ को व्यापार तथा दर्शक सङ्ख्या सार्वजनिक गरेको हो।

वैशाख २५ गतेदेखि देशभर प्रदर्शनमा आएको ‘लालीबजार’ ले बक्स अफिसमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गरेको छ। यम थापाको लेखन तथा निर्देशनमा निर्माण भएको यस चलचित्रले हालसम्म ९ करोड ३१ लाख ७७ हजार रुपैयाँ ग्रस कलेक्सन गरेको बोर्डको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। चलचित्र हेर्ने दर्शकको सङ्ख्या ३ लाख १६ हजार ९३० पुगेको छ, जसले यसलाई हाल प्रदर्शनरत नेपाली चलचित्रमध्ये सबैभन्दा सफल बनाएको देखिन्छ।

यस्तै, जेठ १५ गतेबाट प्रदर्शनमा आएको निर्देशक जोन योञ्जनको ‘रोल न.१’ ले पनि सन्तोषजनक व्यापार गरिरहेको छ। चलचित्रले हालसम्म १ करोड ६८ लाख ९५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ भने ६५ हजार ३०५ दर्शकले चलचित्र हेरेका छन्।

असार ५ गतेदेखि प्रदर्शनमा आएको ‘आइ एम जीतबहादुर’ ले प्रदर्शनको पहिलो सातामै ३१ लाख ७ हजार रुपैयाँ व्यापार गर्न सफल भएको छ। चलचित्रलाई हालसम्म ९ हजार ६२६ दर्शकले हेरेका छन्।

चलचित्र विकास बोर्डको पछिल्लो बक्स अफिस विवरणले नेपाली चलचित्र बजारमा ‘लालीबजार’ को प्रभाव अझै कायम रहेको देखाएको छ। अर्कोतर्फ, ‘रोल न.१’ ले डेढ करोडभन्दा बढी व्यापार गर्दै आफ्नो उपस्थितिलाई बलियो बनाएको छ भने नयाँ चलचित्र ‘आइ एम जीतबहादुर’ ले प्रारम्भिक प्रदर्शनमै उत्साहजनक आम्दानी गर्दै आगामी साताहरूमा थप दर्शक तान्ने अपेक्षा गरिएको छ।

बोर्डले नियमित रूपमा सार्वजनिक गर्ने बक्स अफिस तथ्याङ्कले चलचित्रको व्यापारिक अवस्था, दर्शकको आकर्षण तथा नेपाली चलचित्र उद्योगको बजार प्रवृत्तिबारे स्पष्ट संकेत दिने गरेको छ।

‘डा.’ उपाधि विवादमा यसरी पक्राउ परिन् ‘चेतना पौडेल’

काठमाडौं। गैरकानुनी रूपमा आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गरेको आरोपमा पक्राउ परेकी चेतना एएम (पौडेल) प्रकरणले नेपालमा स्वास्थ्य व्यवसायको नियमन, न्याचुरोप्याथी चिकित्सकको कानुनी हैसियत र ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्ने अधिकारबारे नयाँ बहस सुरु भएको छ।

प्रहरीको कारबाही, नियामक निकायहरूको फरक-फरक धारणा र सरोकारवाला संस्थाहरूको विरोधबीच यो विषय अहिले कानुनी तथा नीतिगत छलफलको केन्द्रमा पुगेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले असार १० गते चन्द्रागिरि नगरपालिका-८ स्थित स्पार्क इन्टरनेसनल हेल्थ रिसोर्टबाट चेतना पौडेललाई पक्राउ गरेको थियो। नेपाल मेडिकल काउन्सिलको उजुरीपछि अनुसन्धान अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीका अनुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता नभई आधुनिक चिकित्सा पद्धतिअनुसार बिरामीको परीक्षण, औषधि सिफारिस तथा उपचारमा संलग्न भएको आरोप उनीमाथि लागेको छ। काउन्सिलको नियमित अनुगमनका क्रममा बिरामीलाई औषधि सिफारिस गरिएको प्रेस्क्रिप्सन फेला परेपछि कानुनी कारबाहीका लागि प्रतिवेदनसहित उजुरी परेको थियो।

पौडेलले भारतको बेङ्गलुरुस्थित राजीव गान्धी युनिभर्सिटी अफ हेल्थ साइन्सेजसँग सम्बन्धन प्राप्त एसडीएम कलेज अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेजबाट व्याचलर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेज (बीएनवाईएस) अध्ययन पूरा गरेकी हुन्।

बीएनवाईएस पाँच वर्षभन्दा बढी अवधिको व्यावसायिक शैक्षिक कार्यक्रम मानिन्छ। जसमा मानव शरीर विज्ञान, रोग विज्ञान, प्राकृतिक चिकित्सा, योग उपचार, क्लिनिकल अभ्यास तथा अनिवार्य इन्टर्नसिप समावेश हुन्छ।

यसका अतिरिक्त उनले जनस्वास्थ्यमा स्नातकोत्तर (एमपीएच) पनि अध्ययन पूरा गरेकी छन्।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अनुसार चेतना पौडेलको बीएनवाईएस र एमपीएच दुवै योग्यता परिषद्मा विधिवत् दर्ता छ।

परिषद्का सूचना अधिकारी शीतल बस्नेतका अनुसार बीएनवाईएस अध्ययन गरेकालाई स्वतः चिकित्सक अर्थात् ‘डा.’ उपाधि प्रयोग गर्न दिने वा नदिने विषयमा हालसम्म स्पष्ट कानुनी व्यवस्था बनेको छैन।

उनका अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा यस विषयमा छलफल भइरहेको भए पनि हालसम्म अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।

यद्यपि नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा भने पौडेलको प्रमाणपत्र दर्ता नभएको पुष्टि गरिएको छ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलको मुख्य आपत्ति आधुनिक चिकित्सा उपचारमा केन्द्रित छ।

काउन्सिलका अनुसार आधुनिक चिकित्सा प्रणालीअन्तर्गत बिरामी परीक्षण गर्ने, औषधि सिफारिस गर्ने वा उपचार गर्ने अधिकार नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा दर्ता भएका चिकित्सकलाई मात्र हुन्छ।

त्यसैले काउन्सिलमा दर्ता नभई आधुनिक चिकित्सा अभ्यास गर्नु प्रचलित कानुन विपरीत हुने दाबी गरिएको छ।

पक्राउपछि इन्डियन नेचुरोप्याथी एन्ड योगा ग्राजुएट्स मेडिकल एसोसिएसनले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेतना पौडेलमाथिको कारबाहीप्रति आपत्ति जनाएको छ।

एसोसिएसनका कार्यकारी निर्देशक डा. राजेशकुमार सिंहले हस्ताक्षर गरेको विज्ञप्तिमा पौडेल योग्य न्याचुरोप्याथी चिकित्सक भएको उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिअनुसार बीएनवाईएस पूर्णकालीन व्यावसायिक डिग्री हो, जसमा विस्तृत सैद्धान्तिक अध्ययन, क्लिनिकल प्रशिक्षण तथा अनिवार्य इन्टर्नसिप समावेश हुन्छ।

एसोसिएसनले पौडेलको शैक्षिक योग्यताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट समकक्षता प्राप्त गरिसकेको, उनी नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मा दर्ता रहेको तथा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रहेर नै सेवा दिइरहेको दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा ‘डा.’ उपाधि विश्वविद्यालयबाट डिग्री प्रदान गर्दा नै प्राप्त हुने शैक्षिक उपाधि भएकाले त्यसलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ।

नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले पनि न्याचुरोप्याथी चिकित्सकका लागि छुट्टै नियामक परिषद् स्थापना गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

सङ्घका अध्यक्ष डा. शङ्कर गौतमका अनुसार आयुर्वेद, होमियोप्याथी, सोवा रिग्पा र न्याचुरोप्याथीजस्ता वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीका चिकित्सकका लागि पनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन आवश्यक छ।

उनका अनुसार सम्बन्धित विषयमा व्यावसायिक अध्ययन पूरा गरेका व्यक्तिलाई उपयुक्त कानुनी ढाँचाअनुसार चिकित्सकीय उपाधि प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्ले विभिन्न विश्वविद्यालयबाट डाक्टर अफ अप्टोमेट्री, डाक्टर अफ फिजियोथेरापी, डाक्टर अफ होमियोप्याथी तथा डाक्टर अफ नेचुरोप्याथी एन्ड योगिक साइन्सेज लगायतका उपाधिसहित स्वास्थ्यकर्मी परिषद्मा दर्ता भइरहेका जनाएको छ।

परिषद्ले भने विश्वविद्यालयले प्रमाणपत्रमै उल्लेख गरेको ‘डाक्टर’ उपाधि प्रयोग गर्न सकिने भए पनि त्यस्तो व्यवस्था नभएका व्यक्तिले आफैं ‘डा.’ लेख्न नपाउने स्पष्ट गरेको छ।

प्रहरीले चेतना पौडेलमाथि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत इलाजसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

संहिताको परिच्छेद १९ अनुसार सम्बन्धित विषयमा आवश्यक शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरी कानुनबमोजिम इजाजतपत्र लिएको व्यक्तिबाहेक कसैले चिकित्सा सेवा दिन, औषधि सिफारिस गर्न, उपचार गर्न वा मानव शरीरमा चिकित्सा हस्तक्षेप गर्न पाउँदैन।

यदि यस्तो कसुर प्रमाणित भएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिबानाको व्यवस्था छ।

त्यस्तै, जानाजानी गलत उपचार गरी बिरामीको ज्यान गएको वा अङ्गभङ्ग भएको अवस्थामा जन्मकैदसम्मको सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था पनि अपराध संहितामा उल्लेख गरिएको छ।

यो प्रकरणले नेपालमा आधुनिक चिकित्सा, आयुर्वेद, होमियोप्याथी, न्याचुरोप्याथी तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीबीचको कानुनी सीमारेखा अझै स्पष्ट नभएको देखाएको छ।

मंगल ग्रहमा ‘म्याक्रोमोलिक्युलर कार्बन’ फेला परेपछि…

एजेन्सी। नासाको ‘पर्सिभरेन्स’ रोभरले मंगल ग्रहमा जटिल संरचनायुक्त म्याक्रोमोलिक्युलर कार्बन फेला पारेको छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो खोज मंगल ग्रहमा कुनै समय जीवनको सम्भावना रहेको हुन सक्ने संकेतका रूपमा हेरिएको भए पनि यसले त्यहाँ जीवन थियो भन्ने प्रत्यक्ष प्रमाण भने प्रस्तुत गर्दैन।

अनुसन्धान टोलीले मंगल ग्रहको प्राचीन भूगर्भीय इतिहास अध्ययन गर्ने क्रममा नयाँ प्रमाणहरू फेला पारेको हो। ‘पर्सिभरेन्स’ रोभरले मंगलको ‘जेजेरो क्रेटर’ क्षेत्रमा रहेका माटोयुक्त चट्टानहरूको अध्ययन गर्दा जटिल कार्बन अणु पहिचान गरेको हो। कार्बन पृथ्वीमा ज्ञात सबै जीवित प्राणीहरूको आधारभूत रासायनिक तत्व भएकाले यो खोजलाई वैज्ञानिकहरूले निकै महत्त्वपूर्ण मानेका छन्।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार मंगल ग्रहमा अहिलेसम्म पत्ता लागेको जैविक पदार्थमध्ये यो सबैभन्दा धेरै मात्रामा भेटिएको जटिल कार्बन हो। यद्यपि कार्बनको उपस्थिति मात्रले त्यहाँ जीवन अस्तित्वमा थियो भन्ने पुष्टि नगर्ने उनीहरूको भनाइ छ। तर कार्बन फेला परेको स्थानले अनुसन्धानलाई थप रोचक बनाएको छ। यही क्षेत्र नजिकै नासाले सन् २०२५ मा सम्भावित जैविक संकेतहरू पनि सार्वजनिक गरेको थियो।

यस अध्ययनको निष्कर्ष जुन २४ मा ‘साइन्स एडभान्सेस’ जर्नलमा प्रकाशित भएको हो। अध्ययनअनुसार अरबौँ वर्षअघि ‘जेजेरो क्रेटर’ मा नदी बग्थे र त्यहाँ ठूलो ताल रहेको हुन सक्ने प्रमाण भेटिएको छ। त्यसैले उक्त क्षेत्रलाई मंगल ग्रहमा जीवनको सम्भावना खोज्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्थानमध्ये एक मानिएको छ।

अनुसन्धानकर्ता एश्ली मर्फीका अनुसार यसअघि ‘नेचर’ जर्नलमा प्रकाशित अर्को अध्ययनले पनि जेजेरोको ‘ब्राइट एन्जेल’ क्षेत्रमा रहेका चट्टानमा माटो तथा पृथ्वीमा जीवाश्म संरक्षण गर्न सक्ने खनिजहरू रहेको देखाएको थियो। त्यहाँ रहेको ‘चेयाभा फल्स’ नामक चट्टानमा पृथ्वीका सूक्ष्मजीवहरूले छोड्ने आकृतिसँग मिल्दोजुल्दो बनावट पनि भेटिएको थियो। यद्यपि ती संरचना जैविक प्रक्रियाबाटै बनेका हुन् भन्ने पुष्टि हुन सकेको छैन।

नयाँ अध्ययनमा रोभरमा जडित ‘शर्लोक’ उपकरण प्रयोग गरी कार्बनको वितरण विश्लेषण गरिएको थियो। त्यसको नतिजालाई नासाको ‘क्युरियोसिटी’ रोभरले मंगलको ‘गेल क्रेटर’ बाट संकलन गरेको तथ्याङ्कसँग तुलना गरिएको थियो। यसले प्राचीन मंगल ग्रहमा पानी व्यापक रूपमा फैलिएको हुन सक्ने संकेतलाई थप बल दिएको अनुसन्धानकर्ताहरूले बताएका छन्।

अध्ययनमा फेला परेको कार्बन अत्यधिक क्षय नभएको पनि देखिएको छ। त्यसका आधारमा यो सामग्री हालै मात्र सतहमा आएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर यसको उत्पत्ति जैविक हो वा अजैविक भन्ने विषय अझै खुल्न बाँकी छ। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यस्ता कार्बन अणु सूक्ष्मजीवहरूको अवशेषबाट बनेका हुन सक्छन् भने उल्कापिण्डको प्रभाव, रासायनिक प्रतिक्रिया वा पानीसँग सम्बन्धित प्राकृतिक प्रक्रियाबाट पनि बन्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।

यसको वास्तविक स्रोत पत्ता लगाउन मंगल ग्रहबाट संकलित चट्टानका नमुना पृथ्वीमा ल्याएर अत्याधुनिक प्रयोगशालामा परीक्षण गर्नुपर्ने वैज्ञानिकहरूको निष्कर्ष छ। यही उद्देश्यका लागि नासा र युरोपेली अन्तरिक्ष एजेन्सीले संयुक्त रूपमा ‘मार्स स्याम्पल रिटर्न’ अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका थिए। तर सन् २०२६ को अमेरिकी बजेट प्रस्तावमा उक्त परियोजनाको खर्च अत्यधिक भएको भन्दै बजेट कटौतीको प्रस्ताव आएपछि अभियान अन्योलमा परेको छ।

यसबीच मंगल ग्रहबाट नमुना पृथ्वीमा ल्याउने पहिलो सफलता चीनले हासिल गर्न सक्ने सम्भावना बढेको छ। चीनले आफ्नो ‘तियानवेन-३’ अभियानमार्फत सन् २०२८ पछि मंगल ग्रहबाट चट्टानका नमुना संकलन गरी पृथ्वीमा ल्याउने लक्ष्य राखेको छ।

यद्यपि उक्त अभियानले ‘पर्सिभरेन्स’ रोभरले अध्ययन गरेको स्थानभन्दा फरक क्षेत्रमा नमुना संकलन गर्ने योजना बनाएको बताइएको छ।

‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ शब्द हटाउन माग गरिएको रिट सर्वोच्चमा किन दर्ता भएन ?

काठमाडौं । राज्यका उच्च पदाधिकारीका लागि प्रयोग हुँदै आएका ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधन हटाउन माग गर्दै दायर गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अधिवक्ता कुमारप्रसाद थपलियाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सम्बन्धित निकायलाई विपक्षी बनाई सोमबार दायर गरेको निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दरपीठ गरेको हो।

सर्वोच्चले जारी गरेको दरपीठ आदेशमा निवेदकले आफ्नो कुन मौलिक वा कानुनी हक कसरी उल्लङ्घन भएको हो भन्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण पेश गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ। साथै, निवेदकको उक्त विषयसँग प्रत्यक्ष र सार्थक कानुनी सरोकार रहेको पुष्टि हुने कागजातसमेत संलग्न नभएको अदालतको निष्कर्ष छ।

आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४० (१) (ग) र ४० (२) (ज) अनुसार निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक आधार नपुगेको उल्लेख गर्दै मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२८ तथा नियमावलीको नियम १८ (२) बमोजिम निवेदन दरपीठ गरिएको जनाइएको छ।

p

रिट निवेदनमा अधिवक्ता थपलियाले नेपालको संविधान वा प्रचलित कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदाहुँदै पनि सरकारी पत्राचार, राजपत्र तथा औपचारिक कामकाजमा ‘सम्माननीय’ र ‘माननीय’ जस्ता सम्बोधन प्रयोग हुँदै आएको दाबी गरेका थिए।

उनले यस्ता सम्बोधनले समानताको संवैधानिक सिद्धान्तविपरीत विभेदकारी तथा सामन्ती संस्कारलाई प्रोत्साहन गर्ने तर्क गर्दै ती शब्दहरूको प्रयोग अन्त्य गर्न र सबै नागरिकलाई समान सम्मान दिने वैज्ञानिक तथा मर्यादित सम्बोधनसम्बन्धी निर्देशिका बनाउन परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए।

तर, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले निवेदन दर्ताका लागि आवश्यक कानुनी आधार र निवेदकको प्रत्यक्ष सरोकार पुष्टि नभएको निष्कर्ष निकाल्दै रिट दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ।

बहराइनलाई ध्वस्त बनाउने इरानको चेतावनी

काठमाडौं । इरानले बहराइनलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाविरुद्ध कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न नहुन र उक्साहटपूर्ण कदम नचाल्न कडा चेतावनी दिएको छ।

इरानी नेतृत्वले आफ्नो सुरक्षामा खतरा उत्पन्न भए त्यसको कडा प्रतिकार गरिने स्पष्ट पारेको हो।

इरानका सर्वोच्च नेता अली अकबर बेलायती का वरिष्ठ सल्लाहकार अली अकबर बेलायतीले बहराइनका गतिविधिमाथि इरानले निरन्तर निगरानी गरिरहेको बताएका छन्। उनले इरानविरुद्ध कुनै पनि कारबाही वा उक्साहट दोहोरिए त्यसको कडा जवाफ दिइने चेतावनी दिएका हुन्।

इरानले अमेरिकाले खाडी क्षेत्रमा रहेका आफ्ना सैन्य आधार प्रयोग गरी आफूविरुद्ध गतिविधि सञ्चालन गरेको आरोप पुनः दोहोर्‍याएको छ। तेहरानले त्यस्ता गतिविधिमा बहराइनले सहयोग गरेको ठहर गरेमा त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामाथिको चुनौतीका रूपमा लिने जनाएको छ।

इरानी पक्षले यस्ता गतिविधि पुनः दोहोरिए बहराइनले गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। यद्यपि बहराइनले भने इरानका आरोप अस्वीकार गर्दै आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डताको सम्मान हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएको छ।

यसैबीच, दोहा मा सम्पन्न अमेरिका-इरान वार्तामा दुवै पक्षले क्षेत्रीय सैन्य तनाव कम गर्दै कूटनीतिक संवादलाई निरन्तरता दिने सहमति गरेका छन्।

तर हर्मुज जलघाँटी को सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय जहाज आवागमन तथा इरानका वित्तीय सम्पत्तिसम्बन्धी विवाद अझै समाधान हुन नसकेकाले प्राविधिक तहको वार्ता भने अवरुद्ध रहेको बताइएको छ।

सहोदर दाजुको हत्या,भाइ पक्राउ

काठमाडौं। बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका–४ गोहवामा सामान्य विवादले दुःखद रूप लिँदा एक युवाको ज्यान गएको छ।

आफ्नै सहोदर दाजुको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले २० वर्षीय विनोद चौधरीलाई पक्राउ गरेको हो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ परेका विनोदमाथि आफ्ना २६ वर्षीय दाजु मनोज चौधरीको हत्या गरेको आरोप लागेको छ। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरका प्रहरी निरीक्षक हरिप्रसाद पुनका अनुसार आइतबार साँझ करिब ७ बजेतिर मदिरा सेवनपछि दाजुभाइबीच सामान्य विषयलाई लिएर विवाद भएको थियो।

विवाद चर्किँदै जाँदा मनोज भाइतर्फ जाइलाग्न खोजेका बेला विनोदले ठूलो ढुंगाले उनको टाउकोमा प्रहार गरेका थिए। ढुंगाको प्रहारपछि मनोज नजिकै रहेको सिक्टा सिँचाइ नहरमा खसेका थिए।

घटनाबारे सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरी बिट मदनचोक र इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। प्रहरी टोलीले नहरबाट मनोजको शव बाहिर निकाली पोस्टमार्टमका लागि भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज पठाएको जनाएको छ।

घटनापछि आरोपी विनोदले लगाएको कपडा फेरेर फरार भएको प्रहरीले जनाएको छ। उनको खोजीका लागि रातभर प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

सोमबार बिहान करिब साढे ६ बजे प्रहरी निरीक्षक पुनको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले विनोदलाई नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका–१५ चनहवाबाट पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार उनी भारततर्फ भाग्ने प्रयास गरिरहेका बेला नियन्त्रणमा लिइएको थियो।

प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानमा विनोदविरुद्ध यसअघि पनि चोरीलगायतका आपराधिक मुद्दा दर्ता रहेको खुलेको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ।

विज्ञान तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको ओएन्डएम तयार

काठमाडौं। नवगठित विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) तयार भएको छ।

ओएन्डएम प्रतिवेदन अन्तिम रूप पाएसँगै मन्त्रालयको कानुनी र संस्थागत आधार निर्माण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री महावीर पुनका अनुसार अब मन्त्रालय सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन तयार गर्ने काम सुरु हुनेछ। उनले विधेयक निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न कम्तीमा चार महिना लाग्ने अनुमान गरेका छन्।

मन्त्री पुनले मन्त्रालयले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसँग सम्बन्धित नीतिगत संरचना बलियो बनाउन चारवटा महत्वपूर्ण विधेयक तयार गर्ने तयारी गरेको जानकारी दिए। उनका अनुसार विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन विधेयक, नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धन विधेयक, उन्नत औद्योगिक प्रविधि (इन्डस्ट्री ४.०/५.०) प्रवर्द्धन विधेयक तथा रासायनिक पदार्थ व्यवस्थापन विधेयक निर्माणको काम अघि बढाइनेछ।

यससँगै हाल कार्यान्वयनमा रहेको नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ लाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ। संशोधित कानुनी व्यवस्थामार्फत विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रलाई थप प्रभावकारी, अनुसन्धानमुखी र नवप्रवर्तनमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ।

ओएन्डएम प्रतिवेदन तयार भएसँगै मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचना, जनशक्ति व्यवस्थापन र कार्यक्षेत्र स्पष्ट भएको छ।

अब आवश्यक कानुनी आधार तयार भएपछि मन्त्रालयले विज्ञान, अनुसन्धान, प्रविधि विकास, स्टार्टअप प्रवर्द्धन तथा औद्योगिक आधुनिकीकरणका कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

५ हजार २३५ घरधुरीले ८५ वर्षदेखि पाएका छैनन् लालपुर्जा

काठमाडौं । सप्तरीको राजापुर नगरपालिकाका हजारौँ परिवारले आठ दशकभन्दा बढी समयदेखि लालपुर्जा नपाएको विषय राष्ट्रिय सभामा उठेको छ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रञ्जित कर्णले आइतबारको बैठकमा राजापुरका नागरिकको जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन्।

सांसद कर्णका अनुसार राजापुर नगरपालिकाका करिब ५ हजार २३५ घरधुरी विगत ८५ वर्षदेखि लालपुर्जाविहीन अवस्थामा बसोबास गर्दै आएका छन्। सोही माग राख्दै स्थानीयवासी ४३ दिनदेखि निरन्तर आन्दोलनमा रहेको उनले जानकारी दिए।

उनले राजापुर क्षेत्रमा करिब ७० बिघा जग्गासँग सम्बन्धित विवाद लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको उल्लेख गर्दै सरकारले यस विषयमा आवश्यक चासो नदिएको आरोप लगाए।

सांसद कर्णले २०८० सालमा नापी कार्यालयले लालपुर्जा वितरण गर्ने सूचना जारी गरे पनि त्यसपछि प्रक्रिया अघि नबढेको बताए। सुरु गरिएको काम बीचमै रोकिँदा स्थानीय नागरिक अन्यायमा परेको उनको भनाइ थियो।

राजापुरका सबै वास्तविक जग्गाधनीलाई शीघ्र लालपुर्जा वितरण गरी दशकौँदेखि कायम समस्या अन्त्य गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरे।

सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा : विष्णु पौडेल विशेष अदालतमा उपस्थित

काठमाडौं । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा एमालेका नेता विष्णु पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानका क्रममा सोमबार विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको मुद्दाका सिलसिलामा उनलाई अदालतमा उपस्थित गराइएको हो। विभागले व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिद प्रक्रियामा पदको दुरुपयोग गर्दै सहजीकरण गरेको आरोपमा पौडेलमाथि अनुसन्धान अघि बढाइरहेको छ।

पौडेललाई असार ८ गते सुर्खेतबाट पक्राउ गरिएको थियो। पक्राउपछि विभागले उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान जारी राखेको छ।

यसअघि पौडेलको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित निकायका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको थियो।

नेपालका कम्युनिष्ट : मन मिले चमत्कार नमिले बहिष्कार

नेपालमा कम्युनिष्ट शक्ति र समूहहरू मिल्नु र फुट्नु कुनै नौलो कुरा होइन। ‘मन मिले चमत्कार, मन नमिले बहिष्कार’ भन्ने प्रवृत्ति नेपाली कम्युनिष्टहरूको साझा राजनीतिक संस्कृतिजस्तै बनेको छ। अझ स्वार्थ मिले स्वर्ग र नर्क पनि सँगै, तर स्वार्थ नमिल्दा ‘तँ नर्क, म स्वर्ग’ भन्ने मानसिकता पनि उनीहरूको साझा आचरणकै रूपमा देखिँदै आएको छ।

अहिले पुनः एकपटक नेपालमा वाम एकताको सिरसिरे बतास चल्न थालेको छ। बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पुराना राजनीतिक दलप्रति आक्रामक नीति अपनाउन थालेपछि एमाले, नेकपालगायत अन्य वाम घटकका शीर्ष नेताहरू पुनः सहकार्यको प्रयासमा जुटेका छन्। संसद्, सडक तथा आगामी स्थानीय तह र प्रदेशसभा निर्वाचनमा संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेको वाम दलहरूको दाबी छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल तथा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सार्वजनिक रूपमा वामपन्थी सहकार्यको आवश्यकता औंल्याएका छन्। उनीहरूले सरकारका गतिविधि संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको आरोप लगाउँदै वाम शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्। माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले विगतका कमजोरीको समीक्षा गर्दै कार्यगत एकतामा जोड दिएका छन्।

तर, वाम एकताको चर्चा नयाँ होइन, न त वाम एकता नै नयाँ हो। २०७४ को निर्वाचनपछि दुईतिहाइ बहुमतसहित बनेको तत्कालीन नेकपा नेतृत्वबीच शक्ति संघर्ष, अहंकार र पदको विवाद चुलिँदा केही वर्षमै पार्टी विभाजित भएको थियो।

अहिलेको सहकार्यको प्रयास पनि वैचारिकभन्दा बढी राजनीतिक अस्तित्व जोगाउने रणनीतिका रूपमा हेरिएको छ। २१ फागुनको निर्वाचन परिणाम र आगामी निर्वाचनमा जनसमर्थन खुम्चिने चिन्ताले पुराना वाम दलहरूलाई फेरि एक ठाउँमा उभिन प्रेरित गरेको विश्लेषण भइरहेको छ।

विगतमा व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, नेतृत्व विवाद र पद–लोलुपताका कारण पटक–पटक असफल भएको वाम एकता यसपटक कति टिकाउ हुन्छ भन्ने प्रश्न अझै पनि प्रमुख लक्ष्मणरेखाका रूपमा कायम छ। आत्मसमीक्षा, साझा नीति र स्पष्ट कार्यदिशाविना केवल सत्ता वा निर्वाचन केन्द्रित सहकार्यले दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व दिन कठिन हुन्छ। उनीहरूको विगतले देखाएको शक्ति संघर्ष, अहंकार र नेतृत्व प्रतिस्पर्धा नै आगामी सहकार्यको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा देखिन्छ।

असार १५ : किसानका समस्या उस्तै

नेपाल कृषिप्रधान देश हो- याे भनाइ हामीले दशकौँदेखि दोहोर्याउँदै आएका छौँ। तर कृषिप्रधान देश आज आफ्नै मुख्य खाद्यान्न चामलका लागि विदेशी बजारमा निर्भर बन्नु परेको यथार्थले हाम्रो कृषि नीतिको कमजोर पक्षलाई ढाकछोप भने गर्न सक्दैन।

प्रत्येक वर्ष असार १५ मा धान दिवस मनाइन्छ। धान दिवस मात्र नभएर कृषि क्षेत्रको वास्तविक अवस्थामाथि गम्भीर समीक्षा गर्ने दिन पनि।

असार १५ ले नेपाली समाजका लागि विशेष सांस्कृतिक महत्व बाेक्दछ। किसानका लागि यो रोपाइँको मुख्य समय हो भने आम नेपालीका लागि दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने र असारे गीत गाएर कृषि संस्कृतिको उत्सव मनाउने दिन। यतिमै राष्ट्रिय धान दिवसको उद्देश्य सीमित छैन। यसको मूल सन्देश धान उत्पादन वृद्धि, किसानको सम्मान, खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितता र कृषि क्षेत्रलाई सुदृढ बनाउने राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग जोडिएको छ।

तर दुर्भाग्यवश, किसानका आधारभूत समस्या भने उस्तै रहँदै आएका छन् । हरेक वर्ष शुभकामना आदानप्रदान, औपचारिक कार्यक्रम र हिलोमा रोपाइँ गरेका तस्बिरहरू सार्वजनिक भएर धान दिवस सकिन्छ।

नेपालमा धान एक सिजन वा समयमा लगाउने बाली मात्र नभएर यो अर्थतन्त्र, संस्कृति, खाद्य सुरक्षा र ग्रामीण जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको आधार हो। देशको ठूलो जनसंख्या अझै पनि कृषि पेशामा निर्भर छ । धान उत्पादनले राष्ट्रिय खाद्यान्न सुरक्षामा निर्णायक भूमिका खेल्छ।

तर पछिल्ला वर्षहरूमा धान खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै तथ्याङ्क नकार्न सकिँदैन। खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै गएका छन्, युवाशक्ति रोजगारीको खोजीमा विदेशिएको छ। उत्पादन लागत बढ्दै जाँदा किसानले उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन्। कृषि पेशा क्रमशः वृद्धवृद्धाको जिम्मेवारी बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थाले कृषिप्रति निराशा बढाएको छ।

कुनै समय नेपालले धान तथा चामल निर्यात गर्ने क्षमता राख्थ्यो। तर आज स्थिति उल्टिएको छ। बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको चामल आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। खाद्यान्नमा बढ्दो परनिर्भरता र कमजोरी नीतिले कृषि क्षेत्रलाई धरासायी बनाएको छ। यही अवस्था कायम रह्यो भने भविष्यमा खाद्य सुरक्षामै गम्भीर चुनौती उत्पन्न हुने खतरा छ।

धान उत्पादन बढाउन किसानलाई सबैभन्दा आवश्यक पर्ने मल, उन्नत बीउ, सिँचाइ सुविधा, कृषि उपकरण र बजार व्यवस्थापनको समस्या वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ। प्रत्येक रोपाइँको मौसम सुरु हुनेबित्तिकै रासायनिक मलको अभाव हुन्छ। कतिपय किसानले लामो समय लाइन बस्नुपर्ने, महँगो मूल्यमा मल किन्नुपर्ने वा समयमा मल नै नपाउने समस्या भोगिरहेका छन्।

अर्कोतर्फ उन्नत बीउको पहुँच सीमित छ भने धेरै क्षेत्रमा अझै पनि आकाशे पानीकै भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता कायम छ। उत्पादन भएपछि पनि उचित मूल्य नपाउने, बिचौलियाको नियन्त्रणमा बजार रहने र भण्डारणको अभावले किसान थप समस्यामा पर्ने गरेका छन्।

कृषि आधुनिकीकरणको चर्चा धेरै भए पनि व्यवहारमा त्यसको प्रभाव अपेक्षाअनुसार देखिएको छैन। साना तथा छरिएका खेत, सीमित यान्त्रिकीकरण, कृषि अनुसन्धानमा न्यून लगानी र कृषि विस्तार सेवाको कमजोर पहुँचले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन। किसानलाई उत्पादनभन्दा बढी जोखिम बोक्नुपर्ने अवस्था छ। मौसम बिग्रियो भने बाली नष्ट हुने, बजारमा मूल्य घट्यो भने लगानी डुब्ने र प्राकृतिक विपत्तिबाट क्षति भए पनि पर्याप्त राहत नपाउने अवस्थाले कृषि पेशालाई जोखिमपूर्ण बनाएको छ।

यस्तै,नेपाली कृषि संस्कृतिको मौलिक पक्ष पनि विस्तारै हराउँदै गएको छ। असारे भाका, सामूहिक रोपाइँ अर्थात बेठी, परम्परागत कृषि ज्ञान र रैथाने धानका जातहरू लोप हुने अवस्थामा छन्। आधुनिक प्रविधि आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा स्थानीय जैविक विविधता र मौलिक कृषि सम्पदा हराउनु दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ।

रैथाने धानका जातहरू स्थानीय वातावरणसँग अनुकूलित जैविक सम्पत्ति भएकाले तिनलाई जोगाउन तिनको संरक्षण, अनुसन्धान र व्यावसायिक प्रवर्द्धनमा राज्यले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनले धान खेतीलाई थप चुनौतीपूर्ण बनाइरहेको छ। असमयकाे वर्षा, लामो खडेरी, बाढी, डुबान तथा तापक्रममा आएको परिवर्तनका कारण उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर परेको छ।

परम्परागत खेती प्रणाली मात्र अब पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधि, उन्नत तथा सहनशील धानका जातहरूको विकास, आधुनिक सिँचाइ प्रणाली, कृषि बीमा र पूर्वसूचना प्रणालीलाई कृषि नीतिको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता झन् बढेको छ।

नेपालको संविधानले खाद्यसम्बन्धी हकलाई मौलिक अधिकारका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तसर्थ धान उत्पादन वृद्धि  कृषि मन्त्रालयको दायित्व मात्र नभई यो राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा, आर्थिक स्थायित्व र सामाजिक समृद्धिसँग जोडिएको साझा जिम्मेवारी हो।

किसानलाई न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सहज कृषि ऋण, समयमै मल-बीउको उपलब्धता, बीमा सुविधा, यान्त्रिकीकरण र उत्पादनको सुनिश्चित बजार उपलब्ध गराउन सके धान उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धि सम्भव छ।

असार १५ को वास्तविक अर्थ दही-चिउरा खाने, हिलो खेल्ने वा सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर साझा गर्ने कुरा र गतिविधिमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यो दिन किसानको श्रमप्रतिको सम्मान व्यक्त गर्ने, कृषि क्षेत्रका समस्यामाथि गम्भीर बहस गर्ने र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर नेपाल निर्माण गर्ने राष्ट्रिय संकल्प दोहोर्याउने अवसर पनि हो।

किसानको खेत हराभरा भए मात्रै देशको भण्डार भरिन्छ। किसानको आम्दानी सुरक्षित भए मात्रै कृषि पेशाप्रति आकर्षण बढ्छ। र, किसानको जीवनस्तर उकास्न सके मात्रै राष्ट्रिय धान दिवसको वास्तविक उद्देश्य सार्थक हुनेछ।

असार १५को यो अवसरमा उत्सवभन्दा बढी प्राथमिकता किसानका समस्याको समाधान गर्नेतर्फ सम्बन्धित निकाय अग्रसर हुन्।  औपचारिक कार्यक्रमभन्दा प्रभावकारी कृषि नीति, व्यवहारिक योजना र घोषणाभन्दा कार्यान्वयनलाई महत्व दिन सके मात्र असार १५ साँच्चै किसानको पर्व र राष्ट्रको खाद्य सुरक्षाको उत्सव बन्न सक्छ।

बीवाईडीको धोका : अफ्ठ्यारोमा अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधन (ईभी) मा नयाँ कर संरचना लागू भएपछि बजारमा मूल्य समायोजनको क्रम जारी छ। तर, अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बारम्बार दोहोर्याएको ‘५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभी सस्ता हुने’ दाबी भने सबै ब्रान्डमा लागू हुन सकेन। विशेषगरी बीवाईडीको मूल्य समायोजनले अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमै प्रश्न उठाएको छ।

बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थमन्त्री वाग्लेले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यका ईभीमा करको भार नबढ्ने र उपभोक्ताले अझ सस्तो मूल्यमा गाडी किन्न सक्ने बताएका थिए।

उनले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशनअनुसार ५० लाख रुपैयाँमुनिका सवारीमा कर नबढाइएको र महँगा गाडीमा मात्रै अतिरिक्त कर लगाइएको दाबी गरेका थिए।

उनको भनाइ थियो, ‘२० लाख रुपैयाँसम्मको सीआईएफ मूल्य भएका ईभीमा सबै कर जोड्दा पनि बजार मूल्य करिब ४२–४३ लाख रुपैयाँमै आउन सक्छ।’

सरकारले यसपटक विलासिताका विद्युतीय गाडीमा बढी कर लगाउने र सर्वसाधारणले किन्ने मूल्य समूहलाई संरक्षण गर्ने नीति लिएको भन्दै उनले ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका गाडीको मूल्य बढे पनि त्यसभन्दा तलका गाडीको मूल्य नबढ्ने दाबी गरेका थिए।

बजेट कार्यान्वयनपछि केही कम्पनीले साँच्चै मूल्य घटाए। सुजुकी ई–भिटाराका विभिन्न भेरियन्टमा ४ देखि ५ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइयो। लिपमोटर बी–१० को मूल्य पनि करिब ५ लाख रुपैयाँले कम गरियो। स्काइवेलका केही मोडलमा त १६ लाख रुपैयाँसम्म मूल्य घटाइएको घोषणा भयो।

तर, बजारमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने ब्रान्डमध्ये एक बीवाईडीले भने फरक निर्णय गर्यो।

नेपालका लागि बीवाईडीको आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले यसअघि ४५ लाख ९५ हजार रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको ‘एटो टु’ को मूल्य बढाएर ४८ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कायम गर्यो। अर्थात् ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्यको गाडी नै महँगो बनाइयो।

यससँगै ५९ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पर्ने ‘एटो थ्री एड्भान्स्ड’ को मूल्य पनि दुई लाख रुपैयाँले बढाएर ६१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ पुर्‍याइयो।

एटो थ्रीको मूल्य बढ्नु नयाँ कर संरचनाअनुसार स्वाभाविक मानिए पनि ५० लाख रुपैयाँभन्दा कम मूल्य पर्ने एटो टुको मूल्य वृद्धि भने अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक दाबीसँग मेल खाएन। यही कारण सरकारको कर नीतिभन्दा कम्पनीको मूल्य निर्धारण रणनीतिले अर्थमन्त्रीको तर्कलाई कमजोर बनाएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

यसैबीच बजेटअघि नै बीवाईडीका सयौँ गाडी नेपाल भित्रिएको विषयले पनि विवाद चर्काएको थियो। करका दर परिवर्तन हुने सूचना पहिले नै चुहिएको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले आलोचनामा परेका थिए। आरोपअनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै मुस्ताङको कोराला नाकाबाट ६४९ वटा बीवाईडीका ईभी भन्सार जाँचपास गरिएको थियो।

यस विषयमा अर्थ मन्त्रालयले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिले ती सबै गाडी नियमानुसार जेठ १४ गतेभित्रै नेपाल प्रवेश गरी कानुनी प्रक्रियाअनुसार जाँचपास भएको निष्कर्ष निकालेपछि मन्त्रालयले सूचना चुहावट भएको आरोप पुष्टि नभएको जनाएको थियो।

यद्यपि प्रतिपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरे पनि सरकारले त्यसलाई स्वीकार गरेन।

विवादकै बीच अर्थमन्त्री वाग्लेले बीवाईडीविरुद्ध लागेका आरोपको प्रतिरक्षा गर्दै आएका थिए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा बनाएको कम्पनीले गैरकानुनी गतिविधि गर्ने सम्भावना नरहेको तर्क राखेका थिए भने बजेटअघि आयात गरिएका गाडीबाट कम्पनीलाई अस्वाभाविक लाभ नभएको दाबी पनि गरेका थिए।

तर, कर संरचनाले सस्तो बनाउने भनिएको मूल्य समूहकै गाडी बीवाईडीले महँगो बनाएपछि अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र बजारको वास्तविक मूल्यबीच अन्तर देखिएको छ।

यसबीच नयाँ कर व्यवस्थाका कारण प्रिमियम श्रेणीका अधिकांश ईभीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। बीएमडब्ल्यू, एमजी, जिली, चांगन, ओमोडा तथा जेकोलगायत ब्रान्डका धेरै मोडलको मूल्य लाखौँ रुपैयाँले बढेको छ। अर्कोतर्फ सुजुकी, स्काइवेल र लिपमोटरका केही मोडलमा भने मूल्य घटाइएको छ।

यसले एउटै कर नीतिपछि पनि विभिन्न कम्पनीले आफ्नो व्यापारिक रणनीति, लागत संरचना र बजार अवस्थाअनुसार फरक-फरक मूल्य निर्धारण गरेको देखाएको छ।

२३औँ राष्ट्रिय धान दिवसमा खुमलटारको दृश्य

काठमाडौं। सरकारले २३औँ राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव २०८३ देशभर विभिन्न कार्यक्रमका साथ मनाएको छ।

यस अवसरमा ललितपुरको राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनुसन्धान केन्द्र, खुमलटारमा विशेष कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले धान रोपेर दिवस मनाएका थिए।

खुमलटारमा आयोजित कार्यक्रममा परम्परागत रोपाइँ संस्कृति, किसानको श्रम र धान उत्पादनको महत्व झल्काउने विभिन्न गतिविधि सम्पन्न भए। हिलोमा धान रोप्दै सहभागीहरू उत्साहपूर्वक कार्यक्रममा सहभागी भएको दृश्यले राष्ट्रिय धान दिवसको रौनक थप बढाएको थियो।

खुमलटारमा देखिएका दृश्य :

सभामुख अर्यालको सांसदलाई निर्देशन : ‘ अब्बल बन्नुस्, मोबाइल र गफगाफमा समय नबिताउनुस्’

काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले सांसदहरूलाई आफ्नो हरेक गतिविधिप्रति जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्दै जनताले उनीहरूको काम, व्यवहार र प्रस्तुतिको निरन्तर मूल्यांकन गरिरहेको बताएका छन्।

उनले संसद्को प्रभावकारिता सांसदहरूको आचरण, अनुशासन र सक्रियतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको उल्लेख गर्दै स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न आह्वान गरे।

संघीय संसद् सचिवालयले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको सांसदहरूका लागि दुईदिने अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै सभामुख अर्यालले कार्यक्रममा सांसदहरूको न्यून तथा ढिलो उपस्थितिप्रति असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरे। निर्धारित समयमै पर्याप्त सहभागिता हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले समयपालन र जिम्मेवारीप्रति थप गम्भीर हुन सांसदहरूलाई आग्रह गरे।

उनले सांसदहरूको मूल्यांकन अब केवल पार्टी नेतृत्व वा सरकारका प्रमुखले मात्र नभई प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकले गरिरहेको बताए।

‘हामी लाखौँ जनताले मत दिएर पठाएका जिम्मेवार प्रतिनिधि हौँ। कार्यक्रममा समयमै उपस्थित हुनेदेखि लिएर हाम्रा हरेक गतिविधिलाई जनताले नियालिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले जनताको मूल्यांकनमा उत्कृष्ट बन्न राम्रो कानुन निर्माण, सभ्य व्यवहार र प्रभावकारी प्रस्तुतिमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनुपर्छ।’

सभामुख अर्यालले अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई औपचारिकतामा सीमित नराखी सिकाइको अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरे। विशेषगरी पहिलोपटक निर्वाचित भएका सांसदहरू संसदीय प्रक्रिया, नियम र अभ्यासबारे अझ अभ्यस्त हुनुपर्ने भएकाले यस्तो प्रशिक्षण उपयोगी हुने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रशिक्षणका क्रममा मोबाइलमा व्यस्त नहुन, आपसमा अनावश्यक गफगाफ नगर्न र सम्पूर्ण समय सिकाइमा केन्द्रित हुन पनि सांसदहरूलाई सुझाव दिए।

‘समय र स्रोत खर्च गरेर यहाँ आइसकेपछि मोबाइलमा अल्झिने वा साइड टक गर्ने होइन, केही नयाँ कुरा सिकेर फर्किनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो दुईदिने अभिमुखीकरणको प्रभाव आगामी प्रतिनिधिसभा बैठकमा देखियोस्। त्यसको अनुभूति सभामुख, संसद् सचिवालय र सबैभन्दा बढी तपाईंहरूलाई निर्वाचित गर्ने मतदाताले गर्न पाउनुपर्छ।’

संघीय संसद् सचिवालयले आयोजना गरेको उक्त अभिमुखीकरण कार्यक्रममा संसदीय प्रक्रिया, विधेयक निर्माण, सदन सञ्चालन, संसदीय अभ्यास तथा सांसदको भूमिका सम्बन्धी विषयमा प्रशिक्षण प्रदान गरिने जनाएको छ।

कार्यक्रम सोमबारदेखि सुरु भएर मंगलबारसम्म सञ्चालन हुनेछ।

सेनासम्बन्धी यो प्रश्न!

काठमाडौं। फागुन २१ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचन नेपालको राजनीतिक इतिहासकै महत्वपूर्ण निर्वाचनमध्ये एक हो।

जेनजी विद्रोहपछिको अस्थिरता र संवैधानिक संक्रमणका बीच पनि तोकिएकै मितिमा शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु ठूलो उपलब्धि हो ।

देशभर कुनै हिंसात्मक घटना वा हवाई फायरबिनै मतदान सम्पन्न हुनु र नयाँ दलले झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्नुले राजनीतिक स्थायित्वको अपेक्षा समेत बढाएको छ।

तर, यस सफलताभित्र निर्वाचन नै सार्ने वा रोक्ने प्रयास भएको दाबी पनि सार्वजनिक हुन थालेका छन्। स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रमुख राजनीतिक दल, सुरक्षा निकाय र अन्य शक्ति केन्द्रबीच निर्वाचनको मिति र प्रक्रियालाई लिएर विभिन्न तहमा छलफल र मतभेद भएको थियो।

मौसम, राजनीतिक अवस्था र संवैधानिक जटिलतालाई कारण देखाउँदै निर्वाचन सार्ने विकल्पबारे समेत चर्चा भएको दाबी गरिन्छ।

यस्तै, प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा अदालतमा रिट दर्ता हुनु, त्यसबारे सर्वोच्च अदालतले तत्काल सुनुवाइ नगर्नु तथा सुरक्षा निकाय, विशेषगरी नेपाली सेनाको भूमिकाबारे पनि विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्।

केही स्रोतहरूले सेनाले प्रारम्भमा निर्वाचनप्रति उत्साह नदेखाएको तर अन्तिम चरणमा भने सक्रिय भूमिका खेलेको दाबी गरेका छन्।

फागुन २१ को निर्वाचन बाहिरबाट सफल र शान्तिपूर्ण देखिए पनि त्यसको तयारी र राजनीतिक पृष्ठभूमिमा शक्ति संघर्ष, रणनीतिक चलखेल र संवैधानिक बहसका अनेक पक्ष रहेको दाबी सार्वजनिक हुँदै गएका छन्।

मन्त्री फेरबदलको चर्चाले रास्वपामा अर्को विवाद

काठमाडौं। चितवनमा सम्पन्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को महाधिवेशनपछि पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद बढ्न सक्ने संकेत देखिएको छ।

एक उच्च स्रोतबाट सार्वजनिक भएको जानकारीअनुसार सभापति रवि लामिछानेले महाधिवेशनअघि केही नेताहरूलाई दिएको आश्वासन कार्यान्वयनको विषयमा मतभेद देखिएको हो।

स्रोतका अनुसार रवि लामिछानेले केही मन्त्री हेरफेरको प्रस्ताव अघि सारेका छन्। उद्योगमन्त्री गौरी कुमारीको स्थानमा गणेश पराजुली तथा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री सीता वादीको स्थानमा समीक्षा बाँस्कोटालाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

तर बालेन पक्षले पटक-पटक मन्त्री परिवर्तन गर्नु उचित नहुने भन्दै त्यसमा असहमति जनाएको दाबी गरिएको छ।

महाधिवेशनका क्रममा उम्मेदवारी फिर्ता लिएका केही नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा पनि पार्टीभित्र चर्चा भइरहेको स्रोतको भनाइ छ। प्रवक्ताको जिम्मेवारी प्रमोद न्यौपानेलाई दिने तयारी रहेको दाबी गरिए पनि यसबारे पार्टीले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी वा सम्बन्धित नेताहरूले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएका छैनन्।

वामपन्थी एकताको बहसअघि कसरी भयो पार्टी तहसनहस ?

काठमाडौं। नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले वामपन्थी एकताको बहस सुरु गर्नुभन्दा पहिले विगतमा पार्टी विभाजन गराउने नेताहरूले आफ्ना निर्णयप्रति आत्मालोचना गर्नुपर्ने बताएका छन्।

आइतबार मदन भण्डारीको ७५औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले एउटै मञ्चबाट वामपन्थी शक्तिहरूबीच सहकार्य र एकताको आवश्यकता औँल्याएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्दै उक्त बहसप्रति व्यंग्य गरेका हुन्।

उनले विगतमा पटक-पटक पार्टी फुटाएको नेतृत्वले त्यसबारे समीक्षा नगरी फेरि एकताको नारा अघि सार्नु विश्वसनीय नहुने संकेत गरे।

सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘पटक पटक फुटेको हाँडी फेरि जोड्ने लालसायुक्त राग चलेछ। भयंकर खतरा देखाउँदै नेतृत्वबाट चलाइएको यो कथ्य रूपमा सुन्दर र सारमा आफ्नो असफलता छोप्न र शक्तिमा टिक्न देखाइएको भुत्ते हतियार हो। सुधार र शक्ति आर्जन चाहेकै हो भने पहिला फुटाएर गल्ती भयो भन। आफू छोडेर सहकर्मीलाई अघि बढ भन्न सक्छौ ?’

बाँस्कोटाको भनाइले पछिल्ला दिनमा पुनः चर्किएको वामपन्थी एकताको बहसमाथि प्रश्न उठाएको छ। उनका अनुसार एकताको नारा मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसअघि विगतका विभाजनका कारण र त्यसबाट सिर्जित राजनीतिक क्षतिप्रति स्पष्ट आत्मसमीक्षा आवश्यक छ।

मदन भण्डारी स्मृति कार्यक्रममै विभिन्न वाम नेताहरूले सहकार्य र कार्यगत एकताको आवश्यकता औँल्याइरहेका बेला बाँस्कोटाको टिप्पणीले भने नेतृत्वको भूमिका र विश्वसनीयतामाथि बहस थप तीव्र बनाएको छ।

रातभर विश्वकप हेर्दै हेर्नुहुन्छ? सावधान!

एजेन्सी । सन् २०२६ को फिफा विश्वकपले विश्वभरका फुटबल समर्थकलाई उत्साहको चरम बिन्दुमा पुर्‍याएको छ। मनपर्ने टोलीको खेल छुटाउन नचाहने धेरै दर्शक राति अबेरसम्म जाग्राम बस्ने गरेका छन्।

नेपालसहित एसियाली मुलुकमा अधिकांश खेल मध्यरात वा बिहान सबेरै हुने भएकाले धेरै समर्थकले आफ्नो नियमित निद्राको समय त्यागेर खेल हेर्ने गरेका छन्। तर चिकित्सकहरूले यस्तो बानी लामो समयसम्म दोहोरिरहे स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

विश्वकपजस्ता ठूला प्रतियोगिताका बेला धेरै मानिस टेलिभिजन, मोबाइल, ल्यापटप वा अन्य डिजिटल उपकरणमार्फत लगातार खेल हेर्छन्। यसले निद्राको समय मात्र होइन, निद्राको गुणस्तरमा पनि असर पार्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ।

पर्याप्त निद्रा नपाउँदा अर्को दिन थकान महसुस हुने, काममा ध्यान केन्द्रित गर्न कठिन हुने, स्मरणशक्ति कमजोर हुने र निर्णय क्षमता घट्ने जस्ता समस्या देखिन सक्छन्।

विशेषज्ञहरूका अनुसार एक–दुई दिन ढिलो सुत्नु सामान्य भए पनि लगातार धेरै दिनसम्म निद्रा पूरा नहुँदा शरीरको जैविक घडी (बडी क्लक) नै प्रभावित हुन्छ। यसले शरीरको ऊर्जा सन्तुलन बिगार्ने, रोगसँग लड्ने क्षमता कमजोर बनाउने र मानसिक स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ।

लामो समयसम्म निद्रा अपुग हुँदा उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मुटुसम्बन्धी रोग, मोटोपन र डिप्रेसनको जोखिमसमेत बढ्न सक्ने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्।

मनिपाल हस्पिटल, विजयवाडाको इन्टरभेन्शनल पल्मोनोलोजी विभागका कन्सल्टेन्ट डा. लोकेश गुट्टाका अनुसार, कहिलेकाहीँ महत्त्वपूर्ण खेल हेर्न ढिलो सुत्नु ठूलो समस्या होइन। तर विश्वकपभर लगातार राति अबेरसम्म जाग्राम बस्ने र दिनभर पर्याप्त आराम नगर्ने बानीले स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ।

उनका अनुसार वयस्क व्यक्तिले दैनिक कम्तीमा सातदेखि नौ घण्टासम्म गुणस्तरीय निद्रा लिनु आवश्यक हुन्छ।

निद्रा कम हुँदा शरीरमा कोर्टिसोलजस्ता तनावसम्बन्धी हर्मोनको मात्रा बढ्न सक्छ। यसले तनाव, चिडचिडापन, चिन्ता र मूडमा उतारचढाव ल्याउन सक्छ। साथै, पर्याप्त निद्रा नहुँदा शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कमजोर हुने भएकाले सामान्य संक्रमणको जोखिम पनि बढ्ने चिकित्सकहरू बताउँछन्। लगातार निद्रा नपुग्दा खेल हेर्ने उत्साहले नै अन्ततः स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्न सक्छ।

विशेषज्ञहरूले विश्वकपको रोमाञ्चकता र स्वास्थ्यबीच सन्तुलन कायम गर्न सुझाव दिएका छन्। खेल हेरेपछि सकेसम्म नियमित समयमा सुत्ने, दिनको समयमा छोटो विश्राम गर्ने, अत्यधिक कफी वा ऊर्जा पेय पदार्थको सेवन नगर्ने, राति भारी खाना नखाने तथा सुत्नुअघि मोबाइल वा अन्य डिजिटल स्क्रिनको प्रयोग कम गर्ने बानी उपयोगी हुने उनीहरूको भनाइ छ। सम्भव भएमा सबै खेल प्रत्यक्ष हेर्नुभन्दा आफ्नो मनपर्ने टोली वा महत्त्वपूर्ण खेल मात्र छनोट गरेर हेर्न पनि उनीहरूले सुझाव दिएका छन्।

स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार खेलको मनोरञ्जन महत्त्वपूर्ण भए पनि स्वस्थ जीवनशैली अझ बढी आवश्यक छ। विश्वकप चार वर्षमा एकपटक आउँछ, तर निद्रा र स्वास्थ्यमा हुने असर लामो समयसम्म रहन सक्छ।

यद्यपि फुटबलको रोमाञ्चकता भरपुर रूपमा लिँदै पर्याप्त आराम र नियमित निद्रालाई पनि समान प्राथमिकता दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ।