Author: nepalone

काठमाडौं। वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको तीन महिनामै निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्याङ्कले सरकारले नयाँ निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी थालेपछि विशेषगरी वरिष्ठ कर्मचारीहरू स्वेच्छिक रूपमा सेवा छाड्ने क्रम तीव्र भएको देखाएको हो।

सरकारले निजामती प्रशासनको पुनःसंरचना, मन्त्रालय तथा विभागको संख्या घटाउने र कर्मचारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई नयाँ ढाँचामा लैजाने तयारी गरिरहेका बेला कर्मचारी प्रशासनभित्र भविष्यप्रतिको अन्योल बढेको देखिन्छ।

विशेषगरी प्रस्तावित ‘३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेर’को अवकाश व्यवस्थाले धेरै कर्मचारीलाई अहिले नै राजीनामा दिन प्रेरित गरेको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ।

तीन महिनामै पाँच सयभन्दा बढी कर्मचारीको राजीनामा

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार २०८३ साल सुरु भएयता हालसम्म ५ सय ८४ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ। तीमध्ये बालेन नेतृत्वको सरकार गठनपछिका तीन महिनामै सहसचिव, उपसचिवदेखि विभिन्न तहका कर्मचारीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार हालसम्म ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिवले सेवा छाडिसकेका छन्। असार महिनामा मात्रै राजीनामाको दर झन् तीव्र भएको छ। असार १ गतेदेखि १५ गतेसम्म मात्रै १ सय ३५ जना कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्।

राष्ट्रिय किताबखानाका अनुसार राजीनामाको संख्या बढेको देखिए पनि त्यसको कारण सम्बन्धित निकायबाट खुलाएर नआउने भएकाले आधिकारिक रूपमा भन्न सकिने अवस्था छैन। यद्यपि कर्मचारी प्रशासनमा नयाँ निजामती सेवा ऐनको तयारीलाई नै यसको मुख्य कारणका रूपमा हेरिएको छ।

किन बढ्दैछ राजीनामा?

सरकारी कर्मचारीहरूको मुख्य चिन्ता प्रस्तावित नयाँ निजामती सेवा ऐनसँग जोडिएको छ।

सरकारले तयार गरिरहेको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका वा ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राख्ने चर्चा कर्मचारी प्रशासनमा छ। यद्यपि अन्तिम विधेयक अझै सार्वजनिक भएको छैन।

हाल निजामती सेवामा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्रै अवकाश हुन्छ भने सेवा अवधिको कुनै सीमा छैन। त्यसैले धेरै कर्मचारी ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेर अतिरिक्त सेवा अवधिका आधारमा पेन्सन तथा अन्य सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन्।

तर नयाँ व्यवस्थाले ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधिलाई पेन्सन गणनामा समावेश नगर्न सक्ने आशंकाले विशेषगरी लामो समयदेखि सेवामा रहेका कर्मचारीहरू सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिन्छ।

कर्मचारी वृत्तका अनुसार अहिले नै राजीनामा दिए हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार सम्पूर्ण सेवा अवधि गणना गरेर पेन्सन प्राप्त हुन्छ।

तर नयाँ ऐन लागू भएपछि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि गणना नहुने व्यवस्था भए पेन्सन तथा अन्य अवकाश सुविधामा उल्लेख्य कमी आउन सक्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

अहिले २०४९ सालअघि सेवा प्रवेश गरेका कर्मचारीका हकमा ५८ वर्षमा अवकाश भए पनि ६० वर्षलाई आधार मानेर पेन्सन गणना हुने व्यवस्था छ। नयाँ कानुनमा ५५ वा ५८ वर्षलाई मात्रै आधार बनाइए सेवासुविधामा थप असर पर्ने उनीहरूको चिन्ता छ।

कर्मचारी प्रशासनभित्र अर्को प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।

सरकारले हालै कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेकाले साउनदेखि बढेको तलबका आधारमा पेन्सन गणना हुने अपेक्षामा धेरै कर्मचारी तत्काल राजीनामा नदिई साउन कुर्दै बसेको बताइन्छ।

यसका कारण साउनपछि राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या अझ बढ्न सक्ने आकलन कर्मचारी प्रशासनमै भइरहेको छ।

राजीनामा बढ्नुको अर्को कारण सरकारको प्रशासनिक पुनःसंरचना पनि मानिएको छ।

वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ। यससँगै विभाग, कार्यालय तथा सार्वजनिक निकायहरूको पुनःसंरचना र केही संस्था खारेज गर्ने तयारी अघि बढिरहेको छ।

यसले जिम्मेवारी, सरुवा, पदस्थापन तथा भविष्यबारे कर्मचारीमा अन्योल बढाएको कर्मचारी वृत्तको भनाइ छ। विशेषगरी वरिष्ठ तहका कर्मचारीहरू सरुवा प्रणाली र भावी जिम्मेवारीबारे असन्तुष्ट देखिएका छन्।

सरकारले कर्मचारीका लागि केही आकर्षक सुविधा पनि विस्तार गरेको छ। तलब वृद्धि, सातामा दुई दिन बिदा, महिनामा दुई पटक तलब वितरण तथा आयकरसम्बन्धी केही सहुलियतको व्यवस्था गरिएको छ।

तर तत्काल प्राप्त हुने सुविधाभन्दा अवकाशपछिको सेवा सुरक्षा, पेन्सन र दीर्घकालीन लाभमा पर्ने प्रभावलाई कर्मचारीहरूले बढी महत्व दिएका कारण राजीनामा बढेको विश्लेषण गरिएको छ।

सरकारले भने निजामती प्रशासनलाई चुस्त, परिणाममुखी र उत्तरदायी बनाउन नयाँ निजामती सेवा ऐन आवश्यक रहेको बताउँदै आएको छ।

सरकारको धारणा अनुसार हालको निजामती संरचनालाई समयअनुकूल बनाउन उमेर, सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, सरुवा प्रणाली तथा डिजिटल प्रशासनलाई नयाँ ढाँचामा लैजान खोजिएको हो।

यद्यपि कर्मचारी संगठनहरूले पर्याप्त छलफल र संक्रमणकालीन व्यवस्था बिना नयाँ ऐन लागू गरिए प्रशासनमा ठूलो असर पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

ऐन सार्वजनिक नहुँदै बढ्यो दबाब

नयाँ निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा अझै सार्वजनिक भएको छैन। सरकारले पनि ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरसम्बन्धी व्यवस्था अन्तिम निर्णय भइनसकेको जनाएको छ।

तर विधेयक संसद्मा पुग्नुअघि नै सम्भावित व्यवस्थालाई आधार मानेर कर्मचारीहरूले राजीनामा दिन थालेपछि सरकारको प्रशासनिक सुधार योजनामाथि दबाब बढेको छ।

यदि ऐनमा कर्मचारीहरूले आशंका गरेअनुसारको व्यवस्था समेटियो भने साउनपछि स्वेच्छिक अवकाश लिने वरिष्ठ कर्मचारीहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने देखिन्छ।

त्यसले प्रशासनमा अनुभवी जनशक्तिको कमी ल्याउने जोखिम त रहनेछ नै, सरकारले अघि सारेको निजामती सुधारको प्रभावकारितामाथि पनि प्रत्यक्ष असर पर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

काठमाडौं। नेपालका वामपन्थी दलहरूबीच पुनः एकताको बहस चर्किरहेका बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने फरक राजनीतिक दिशा संकेत गरेका छन्। 

कम्युनिष्ट शक्तिहरूबीच संगठनात्मक एकीकरणभन्दा साझा एजेन्डामा आधारित सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै उनले आवश्यकता परे नेपाली कांग्रेससहित लोकतान्त्रिक शक्तिसँग पनि कार्यगत सहकार्य हुन सक्ने संकेत दिएका हुन्।

पछिल्ला दिनहरूमा वाम नेताहरूले विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनः एउटै धारमा ल्याउनुपर्ने विषयलाई प्रमुख राजनीतिक एजेन्डा बनाइरहेका छन्। विशेषगरी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले वाम एकता नै वर्तमान राजनीतिक चुनौतीको समाधान हुन सक्ने तर्क गर्दै आएका छन्।

यही बहसबीच एमाले अध्यक्ष ओलीले भने आफ्नो पार्टीको रणनीति फरक रहेको स्पष्ट पारेका छन्। बागमती प्रदेशस्तरीय निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन परामर्श कार्यक्रममा उनले एमाले कुनै पनि राजनीतिक दलसँग संस्थागत रूपमा एकीकरण नगर्ने बताए। उनले भने, ‘विचार, नीति र कार्यक्रम स्वीकार गर्ने व्यक्ति वा समूहलाई पार्टीमा स्वागत गरिनेछ, तर पार्टी विलयको अभ्यास दोहोरिने छैन।’

ओलीको उक्त अभिव्यक्तिलाई एमालेले विगतका एकीकरणका अनुभवबाट नयाँ निष्कर्ष निकालेको संकेतका रूपमा पनि हेरिएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा भएका विभिन्न कम्युनिष्ट एकताले अपेक्षित राजनीतिक स्थायित्व दिन नसकेको निष्कर्ष एमाले नेतृत्वले निकालेको समेत देखिन्छ।

यद्यपि, उनले राजनीतिक सहकार्यको ढोका भने बन्द गरेका छैनन्। संविधानको रक्षा, लोकतान्त्रिक व्यवस्था, राष्ट्रिय हित र देशका साझा सरोकारका विषयमा विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्न सकिने उनको भनाइले कांग्रेससँग समेत कार्यगत सम्बन्ध बन्न सक्ने सम्भावनालाई खुला राखेको छ। उनले कांग्रेस सहितको विशाल मोर्चाको तयारी गर्न खोजेको देखिन्छ।

यसले नेपाली राजनीतिक वृत्तमा नयाँ बहस सुरु गरेको छ। एउटै विचारधाराका कम्युनिष्ट दलहरूबीच एकता अस्वीकार गर्ने एमालेले वैचारिक रूपमा फरक कांग्रेससँग भने मुद्दा केन्द्रित सहकार्यको सम्भावना खुला राख्नु रणनीतिक परिवर्तनको संकेतका रूपमा राजनीतिक वृत्तमा व्याख्या हुन थालेको छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा पनि फरक विचारधाराका दलहरूले राष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार सहकार्य गरेका उदाहरण छन्। प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतन्त्र पुनःस्थापना तथा संविधान निर्माणका विभिन्न चरणमा कांग्रेस र वाम दलहरू एउटै मोर्चामा उभिएका थिए। हुन त आवश्यकता अनुसार हुने कार्यगत सहकार्य नेपाली राजनीतिका लागि नयाँ अभ्यास भने कदापि होइन।

यद्यपि वर्तमान राजनीतिक परिवेश फरक भएकाले यस्तो सहकार्य कुन विषयमा, कति प्रभावकारी र कति दीर्घकालीन हुन्छ भन्ने प्रश्न भने यथावत् नै छ। वर्तमान सत्ता समीकरण, दलहरूको राजनीतिक प्राथमिकता र आगामी निर्वाचनको तयारीले पनि त्यसको दिशा निर्धारण गर्नेछ।

ओलीको पछिल्लो धारणा हेर्दा एमाले तत्काल वाम एकीकरणको बाटोमा जानेभन्दा आफ्नै संगठनलाई बलियो बनाउने, नयाँ राजनीतिक आधार विस्तार गर्ने र आवश्यकता अनुसार फरक विचारधाराका शक्तिसँग समेत साझा मुद्दामा सहकार्य गर्ने रणनीतिमा अघि बढ्न खोजिरहेको सन्देश स्पष्ट देखिन्छ।

यसले वाम आन्दोलनभित्रको एकताको बहसभन्दा पनि आगामी राजनीतिक समीकरण कसरी बन्छ भन्ने विषयलाई थप चासोको केन्द्रमा ल्याएको छ।