`

राजनीतिक दललाई निषेध गरेर चुनाव हुन सक्दैन : प्रदीप ज्ञवाली

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले देशको राजनीतिक स्थायित्व र विकास सुनिश्चित गर्न सबै राजनीतिक दल र युवापुस्ता एकताबद्ध हुनुपर्ने बताएका छन् ।

प्रेस चौतारी गुल्मी शाखाद्वारा आज तम्घासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नेता ज्ञवालीले देशको विकासको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थायित्व रहेको बताएका हुन् । ज्ञवालीले भने, ‘देश विकासको मार्ग प्रशस्त गर्न सबै दल र युवा एकसाथ भएर काम गर्नु जरुरी छ, अनि पार्टीलाई सशक्त र जनमुखी बनाउने अभियान जारी रहनेछ ।’

उनले हालैको जेनजी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको र सुनियोजित ढंगले सार्वजनिक तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी गरिएको टिप्पणी पनि गरेका छन् । उनले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई संविधानले मान्यता दिएको होइन । चुनावमा पनि अग्रसर छैन । पुरानै नेताहरू आए खारेज गर्छौं भन्ने चेतावनी दिँदै चुनावको मिति तोक्ने, तर शीर्ष नेताहरूलाई उपत्यका बाहिर जान नदिने काम भइरहेको छ । यसरी कसरी चुनाव हुन्छ भनेर जनता कसरी विश्वास गर्ने ? दलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दललाई निषेध गरेर चुनाव हुन सक्दैन ।’

ज्ञवालीले वर्तमान प्रधानमन्त्री र उनको वरपरको समूहले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा चुनाव रोक्ने वातावरण बनाइरहेको बताएका छन् ।

अमेरिका–स्विट्जरल्यान्ड व्यापार सम्बन्ध सुदृढ, शुल्क दर घटाइयो

एजेन्सी। संयुक्त राज्य अमेरिकाले स्विट्जरल्यान्ड (स्विस) आयातमा लाग्ने ३९ प्रतिशत शुल्क घटाएर १५ प्रतिशत पुर्‍याउने सहमति जनाएको छ । उक्त निर्णय शुक्रबार जारी गरिएको ह्वाइट हाउसको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको हो ।

महिनौँको वार्तापछि संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड र लिकटेन्स्टाइनबीच एक प्रारम्भिक व्यापारिक ढाँचा (फ्रेमवर्क) सम्झौता भएको ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

सम्झौताका अनुसार स्विट्जरल्यान्ड तथा लिकटेन्स्टाइनका कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिकामा करिब २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी गर्नेछन्, जस मध्यमध्ये ६७ अर्ब डलर २०२६ भित्र लगानी गरिने छ ।

यो लगानी फार्मास्युटिकल, मेसिनरी, मेडिकल डिभाइस, निर्माण, उन्नत उत्पादन, सुन उत्पादन तथा ऊर्जा पूर्वाधारलगायतका विभिन्न क्षेत्रमा गरिने छ, जसले सबै ५० अमेरिकी राज्यमा हजारौँ रोजगारी सिर्जना गर्ने ह्वाइट हाउसले जनाएको छ ।

देशहरूले यो व्यापार सम्झौताको अन्तिम रूप सन् २०२६ को सुरुतिर सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छन् । १५ प्रतिशत शुल्क दर लागू भएपछि स्विस आयातलाई ‘युरोपियन युनियनले पाएको जस्तै समान व्यवहार’ मिल्ने ह्वाइट हाउसले जारी गरेको तथ्य उल्लेख छ ।

स्विट्जरल्यान्ड अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले गत अगस्टमा ३९ प्रतिशत शुल्क लगाएको निर्णयपछि ठूलो प्रभावमा परेको थियो । यो दर उक्त वर्षको अप्रिलमा उहाँले धम्की दिएको ३१ प्रतिशतभन्दा पनि उच्च थियो ।

स्विस भन्सार डेटा अनुसार, संयुक्त राज्य अमेरिका सन् २०२१ देखि स्विट्जरल्यान्डको सबैभन्दा ठूलो निर्यात बजार रहँदै आएको छ, जसले २०२४ मा स्विस कुल निर्यातको १८.६ प्रतिशत हिस्सा समेटेको थियो ।

गत वर्ष रसायन तथा औषधि, घडी उद्योग जस्ता स्विसका प्रमुख उद्योगका लागि अमेरिका सबैभन्दा ठूलो बजार थियो ।

कोलम्बियाली सैनिकको कारबाहीमा नौ लडाकू मारिए

बोगोटा। कोलम्बियाली सैनिकले भेनेजुएला सीमा नजिकको एराउका प्रान्तमा बमबारी गर्दै नौ विद्रोही समूहका लडाकू मारिएको रक्षा मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ ।

उक्त कारबाही राष्ट्रपति गुस्ताभो पेट्रोको निर्देशनअनुसार भएको हो, जसले कोकेन तस्करीमा संलग्न विद्रोहिहरूसँगको सङ्घर्षलाई तीव्र बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । राष्ट्रपति पेट्रोमाथि यसअघि विद्रोहिहरूसँग पर्याप्त कदम नचालेको आरोप लागेको थियो ।

स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका अनुसार, यस हमलामा उच्चस्तरीय विद्रोही कमाण्डर एन्तोनियो मेडिनालाई मारिएको छ कि भन्ने विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । मेडिना पूर्व–फार्क लडाकू र नेशनल लिबरेसन आर्मी (ईएलएन) समूहबीचको रक्तरञ्जित युद्धमा मुख्य भूमिकामा रहेका थिए ।

यस हप्ताको सुरुमा कोलम्बियाली सैनिकले अमेजन क्षेत्रमा रहेका एक पूर्व–फार्क उपसमूहमाथि हवाई हमला गर्दै १९ जना लडाकूको हत्या गरेका थिए ।

राष्ट्रपतिले विद्रोहिहरूसँगको युद्धलाई तीव्र बनाउने निर्देशन दिएका छन्, तर उनको प्रशासनलाई अमेरिकाबाट आलोचना पनि प्राप्त भएको छ । अक्टोबरमा अमेरिकाले पेट्रो, उनका श्रीमती, छोरा र एक उच्च अधिकारीमाथि ऐतिहासिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ।

उनीहरूलाई मादक पदार्थ तस्करीमा सहकार्य गरेको आरोप लागेको थियो, यद्यपि अमेरिकाले प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत गरेको छैन ।
पेट्रोले सन् २०२२ मा सत्ता सम्हालेपछि सशस्त्र कोकेन उत्पादक समूहहरूसँग वार्ता गर्न प्राथमिकता दिएका थिए ।

पेट्रो पुनः राष्ट्रपति बन्न नसक्ने भएकाले, आगामी चुनावमा यस आलोचनाले उहाँका राजनीतिक सहयोगीहरूलाई असर पुर्‍याउने सम्भावना छ ।

 

एनपीएल विजेताको पुरस्कार राशि परिवर्तन नहुने

काठमाडौँ । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा पनि विजेताको पुरस्कार राशि पहिलाको जति नै कायम गरिने भएको छ।

नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले शनिबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव पारस खड्काले एनपीएल पुरस्कार राशि नबढ्ने जानकारी दिएका हुन्।

गत वर्ष एनपीएलको पहिलो संस्करणमा विजेता टोलीलाई १ करोड १० लाख र उपविजेतालाई ५१ लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिइएको थियो।

यस्तै तेस्रो हुने टोलीले २५ लाख र चौथोले १५ लाख पुरस्कार पाएका थिए। खेलाडीलाई व्यक्तिगत रूपमा दिने पुरस्कार राशि भने पछि जानकारी गराइने क्यान सचिव खड्काले बताए।

पूर्वयुवराज्ञी शाहद्वारा बंगलामुखीको दर्शनः धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन प्रवर्द्धनको विश्वास

काठमाडौँ । पूर्वयुवराज्ञी हिमानी शाहले ललितपुरको पाटनस्थित बंगलामुखी मन्दिरको दर्शन गरेकी छिन् । शनिवार बिहान उनले पाटनमै रहेको कुम्भेश्वर मन्दिरको पनि दर्शन गरी पूजापाठ गरिन् ।

दुवै मन्दिरमा पूजापाठ गर्नुका साथै उनले पाटन दरबार क्षेत्रको अवलोकन समेत गरिन् । बंगलामुखीको दर्शन गर्दा मनोकांक्षा पूरा हुने तथा शत्रु नाश हुने जनविश्वास रहेको छ ।

पूर्वयुवराज्ञी शाहले यसअघि पनि देशभरका विभिन्न शक्तिपीठ तथा मन्दिरहरूमा नियमित रूपमा पूजाआराधना गर्दै आईरहेकी छिन् । उनले हिमानी ट्रस्टमार्फत स्वास्थ्य, शिक्षा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा आम नागरिकलाई सहयोग पु¥याउँदै आएकी छन् ।

ट्रस्टले हालसम्म हजारौं विपन्न परिवारलाई राहत वितरण गरेको छ भने महिला सशक्तीकरण र बालबालिका शिक्षा कार्यक्रममा विशेष जोड दिएको छ । हिमानी शाह पूर्वयुवराज पारस शाहकी श्रीमती हुन् । अहिले पनि उनी सामाजिक कार्यमा सक्रिय रहेकी छिन् । उनको यो भ्रमणले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटनलाई प्रोत्साहन दिने विश्वास गरिएको छ ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको आधारमा थपिए ८० हजार बढी नयाँ मतदाता

काठमाडौँ । राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि मतदाता नामावली सङ्कलन सुरू गरेपछि नयाँ मतदाताको सङ्ख्या उत्साहजनक रूपमा वृद्धि हुन थालेको छ ।

सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा नामावाली दर्ता गराउँदै आएको आयोगले चाप व्यवस्थापन गर्न यही कात्तिक २७ गतेदेखि राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर पनि जैविक विवरण (फोटो तथा औँठाछाप) दिन सकिने व्यवस्था गरेपछि परिचयपत्र बनाउनेको सङ्ख्या बढेको छ ।

आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्ष्य गरेर आयोगले मतदाता नामावली र अद्यावधिक कार्य सञ्चालन गरेको हो ।

आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रयोग गरेर कात्तिक २९ गते राति ९ः ०० बजेसम्म ५० हजार २१७ पुरूष, ३० हजार २३५ महिला र चार अन्यगरी ८० हजार ४५६ नयाँ मतदाता थपिएका छन् ।

योसँगै निर्वाचन घोषणा भएपछि दर्ता भएका मतदाताको सङ्ख्या दुई लाख ८१ हजार १२९ पुगेको छ । आयोगले आज पनि नामावली दर्ता जारी राखेको छ ।

प्रचण्ड-माधवहरुको एकता अराजनीतिक हो, आफ्नै भारले बर्बाद हुनेछ : घनश्याम भुसाल

काठमाडौँ । यतिबेला कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरु एकता र टुटफुटको अभियानमा व्यस्त छन् । कोही नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा आवद्ध भएका छन् त कोही नेकपा एमालेमा सामाहित भएका छन् । कोही भने नेकपा(माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले गरेको निर्णय लतारेर आफ्नै अभियान सञ्चालनमा लागेका छन् ।

माओवादीबाट जनार्दन शर्मा, समाजवादीबाट घनश्याम भुसाल लगायतका नेताहरु आफ्नै अभियानमा लागेका छन् । पुराना राजनीतिक दल र नेतृत्वसँग एकता गर्ने पक्षमा उनीहरु देखिँदैनन् । यसै मध्येका एक नेता हुन् भुसाल । भुसाल पार्टीले गरेको निर्णय बहिष्कार गर्दै आफ्नै अभियान चलाउन थालेका छन् ।

उनकाअनुसार जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका मागहरु पूरा गर्नुको विकल्प छैन । तर पुरानो राजनीतिक दलको नेतृत्व अझै आलटाल र धोका दिने पक्षमा छ । यसै सन्दर्भमा रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यस्तो छ ।

टुट–फुट र विभाजनको राजनीति जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको छ, तपाइँले निर्माण गरेको नयाँ शक्तिबाट आम जनताले के आशा गर्ने ? 

पहिलो कुरा, यो शक्ति बन्ने, बनाउने भन्नेकुरा बनाउनुपर्ने, बन्नुपर्नेछ कि छैन ? बन्ने हो भने त्यो नयाँ शक्ति कस्तो हो ? भन्नेकुरा हो । खासगरी राष्ट्रिय राजनीतिमा हेर्नुहुन्छ भने अहिले काँग्रेस, एमाले, माओवादी, हाम्रो पार्टी, अरु पार्टीहरु सबै भुइँमा आएको बेला हो । कुनै न सानो छ, न ठूलो छ । न कोही शक्तिशाली छ । न हामी कहाँ कोही शक्तिशाली नेता छ । हामी सबै भुइँमा छौँ अहिले । त्यसको अर्थ के हो भने अहिले सबैले प्रारम्भबाटै शुरु गर्ने हो । काँग्रेस पनि अब हिजोकै जस्तो अगाडि जान सक्दैन । कम्युनिष्टहरु पनि हिजोकै जस्तो अगाडी जान सक्दैनन् । किन यो अवस्था आयो ? भन्दा हिजो इतिहासमा हामीले गर्‍यौं राज्यसत्ता चलाउने मामिलामा हामीले जे गर्‍यौं, यो कुराले यो मुलुकलाई धेरै ठूलो संकटतर्फ धकेल्दै थियो । अस्ती त यो अभिव्यक्त मात्रै भयो । अस्तीको जेन–जी मुभमेण्टपछि २४ गते भएको विध्वंश पछाडि यो त अभिव्यक्ति मात्रै हो । यो कुरा धेरै वर्षदेखि झुन्डिँदै थियो । यो कुरा हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएका थियौं । मैले भन्दै आएको थिए ।
कम्तिमा गएको १/२ वर्षदेखि म के भन्दै छु भने अब सत्ता जसरी भ्रष्टाचारमा लिप्त हुँदैछ । यसले जनतामा असन्तुष्टि पैदा गर्छ । र त्यो असन्तुष्टिलाई दबाउनका लागि सत्ताले दमनमा उत्रिन्छ । यो जति दमनकारी हुँदै जान्छ । सडक त्यति अराजक हुँदै जान्छ । र कुनै ठाउँमा गएर हामी क्र्यास हुनसक्छौँ । हामी बर्बाद हुनसक्छौं भन्ने कुरा मैले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको थिए । कति वटा घर जल्छन्, कसका घर जल्छन् ? मलाई थाहा नभएको त्यति मात्रै हो ।

तर एउटा विध्वंश नजिकै आउँदैछ भन्नेकुरा मैले पटक पटक भन्दै आएको हुँ–एक । यसले गर्दा हामीले अहिलको राजनीतिले, अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरुले यो समस्यालाई समाधान गर्न सकेनन् । यो कुरा पुष्टि भयो । अस्ती जेन–जी मुभमेण्ट पछाडि यो कुरा पुष्टि भएको छ । यसले गर्दा सबैको राजनीति अब नयाँ हिसावले शुरु हुने हो । नयाँ रुपमा नै शुरु हुने हो । त्यस भित्र हाम्रो ठाउँ भनेको वाम आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्ने हो । वृहत्तर हिसावले भन्नुहुन्छ भने हामीले बाम आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्न चाहेका हौ । किन पुनर्गठन गर्न चाहेका हौ ? भन्दा हिजोदेखि लामो समयसम्म जुन नेताहरुले नेतृत्व गरे । तिनका प्रयोगहरु असफल भए, तिनका विचारहरु, तिनका नीतिहरु, उनीहरुले दुनियाँलाई दिएका वाचाहरु, तिनले खाएका कसमहरु हरेक असफल भए । यसले गर्दा अब नयाँ एजेण्डाका साथ जानुपर्छ ।

नयाँ एजेण्डा भनेको यो समाजभन्दा बाहिरको एजेण्डा होइन । अहिले किन यस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने हाम्रोमा समाजमा एजेण्डा स्थापित भएन । किनभने सत्ताका लागि भ्रष्टाचार एजेण्डा हो । बद्मासी एजेण्डा हो । आफना कर्तुतहरु एजेण्डा हो । अरु पार्टीहरु जो बाहिर बसिराखेका थिए, तिनीहरुको पनि सत्तामा जानुमात्रै एजेण्डा भइदियो । जसले गर्दा जनताको एजेण्डा उठाउने शक्ति भईदिएन । र त्यो जेन–जीहरुले, उनीहरुको मुखबाट, नयाँ किशोरकिशोरीहरुको मुखबाट, नयाँ युवाहरुको मुखबाट बोल्नुपर्ने अवस्था आयो । ती एजेण्डाहरु, बहुत थोरै एजेण्डा उठाए उनीहरुले । खासगरी सुशासनको एजेण्डा उठाए । मूलभुत रुपमा सुशासनको एजेण्डा उठाए । के हो एजेण्डा भन्दा सुशासनको एजेण्डा हो उनीहरुको । अर्को एजेण्डा के हो ? भन्दा देशलाई यो ठाउँमा पुर्‍याउनका लागि जसले जिम्मेवारी लिनुपर्ने हो ।

उनले इमिडेट्ली आजै त्यो ठाउँ छोडुन् । त्यो भनेको राजनीतिक पार्टीका नेताहरुले यो ठाउँ छोडुन् भन्ने उनीहरुको माग थियो । यसमध्ये हामी यी दुई वटै कि यो पुरानो नेतृत्व जसका एजेण्डाहरु असफल भए, जसका विचारहरु असफल भए । जसका प्रयोगहरु असफल भए । तिनीहरुले तत्काल राजीनामा गरुन् । हामीले कुरा प्रयत्न गर्‍यौँ । अहिले एकता प्रक्रिया जो हाम्रो शुरु भएको छ । यो प्रक्रियामा हामीले धेरै प्रयत्न गर्‍याै । तर लिडरहरु छोड्न तयार भएनन् । उनीहरुले आलटाल गरे, ६ महिनामा छोड्छौँ भने ।

पहिला त महाधिवेशनमा छोड्छौँ भने । त्यसपछि ६ महिना भन्दैछन् । यो सबै आलटाल गर्नेकुरा हो । किनभने यस्तो कुरा उनीहरुले हिजोदेखि पटक पटक भनेर दुनियाँलाई ठगेका छन्, ढाँटेका छन् । र आफ्नै पार्टीभित्र पनि ढाँटेका छन् । झुट बोलेका छन् । भोली एउटा परिस्थिति देखाउँछन्  उनीहरुले । त्यहाँ अलरेडी गुटहरु छँदैछन् । गुटहरु कस्ता छन् भने जस्तासुकै अपराध गरेपनि तिनीहरुको बहुमत जुटाउने गरी उनीहरुको गुट बनेका छन् । र भोली के भन्छन् भने अहिले हाम्रो बेला भएको छैन । बहुमतले हामी फेरी निर्वाचित भएर आयौं भनेपछि लोकतन्त्रमा निर्वाचित भएपछि त सबैले मान्नुपर्‍यो भनेर तर्क गरेर आउँछन् । यसो भएको हुनाले हामीले यो पुनर्गठन शुरु गराैँ भनेर प्रयत्न गर्‍यौं ।

इमिडेट तपाईहरुले राजीनामा गुर्नस् तपाईहरुले तपाईहरुको आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ । त्यसपछाडि हामीले हाम्रा राजनीतिक अभ्यासमा तपाईहरुसँग हामीसँगै बस्दाखेरी के कमीहरु भए । यो पार्टीहरुको तर्फबाट के के कमी भन्नेकुरा हामीले स्वेत पत्र जारी गर्छौं । दुनियाँलाई बताउँछौ । त्यस पछाडि अब हामी कसरी जानुपर्छ ? भन्ने कुरामा हामीले ध्यान दिन्छाँै । त्यस पछाडि हामीले भ्रष्टाचार कसरी निर्मुल गर्न सकिन्छ ? हामीले त २०४६/०४७ साल पछिका सबै भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने र तिनको भ्रष्टाचार गरेर थुपारेको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण समेत गर्ने काम गर्दै हामीले हाम्रो आन्दोलनलाई पुनर्गठन गरेर जान्छाँै भनेर हामीले भनेका छौँ । यस अर्थमा आजको पनि हाम्रो एजेण्डा भनेको कम्युनिष्ट आन्दोलनको पुनर्गठन हो । त्यो पुनर्गठन भनेको नाराहरुको पुनर्गठन हो । जनता र पार्टीको सम्बन्धको पुनर्गठन हो । जनताका लागि उठाइने विचारहरुको हिसावले जुन कुराहरु गरेका छौँ । त्यसमा पुनर्गठन हो । जस्तो कार्यशैलीहरु हामीले अपनाएका छौं राजनीति गर्ने । राजनीति गरेका मान्छेहरु धनी हुँदै जाने । राजनीति भनेको धन्दा बन्दै गयो । यो धन्दा बनेको राजनीतिको पुनर्गठन गर्न चाहन्छौँ । हामी यसमार्फत हामीले अगाडि बढ्न खोजेका छौँ ।

जेनजी आन्दोलनको जे जिष्ट थियो, त्यसलाई तपाईंहरुले सम्बोधन गर्नुहुन्छ, नयाँ पार्टी त्यसैको अभियानका लागि हो भनेर कसरी विश्वास दिलाउन चाहनुहुन्छ ?

अभियानमा हामीले हिजो के गरेका थियौँ भनेर हेर्ने हो । हामीले अहिले पुनर्गठन भनेर जुन प्रयत्न गरेका छौं । हामीले दुनियाँ समक्ष भनेका छौ–आजका विचारहरु जुन हामीले एकीकृत ढंगले संघर्ष गरेर, बहस गरेर, तमाम बहस गरेर यस्ता सयौं छलफल, गोष्ठी, लेख, प्रवचन । यी विषयहरुमा भाग लिएर हामीले आज कम्युनिष्ट आन्दोलनको जुन भाष्य बनेको छ नि नेपाल कस्तो मुलुक हो ? वर्गहरु कस्ता छन् ? अब जाने हामी समाजवादतिर हो । हामीले दलाल पुँजीवादलाई अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्दै समाजवादतिर जान्छौँ भनेर हामीले स्थापित गर्‍यौँ । यो वैचारिक संघर्षद्वारा नै हामीले यो स्थापित गर्‍यौं ।

अहिले भन्नुहुन्छ भने नेकपा एमाले पनि यही कुरा भनेर हिँड्दैछ, अहिले बनेको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यही लेख्नुभएको छ । विप्लवजी, अरु सबै कम्युनिष्टहरुले यही विचारहरु लिएर गएका छन् । यस अर्थमा हामीले नयाँ युगको नयाँ विचार हामीले शुरु गरेका हाैँ । यस अर्थमा यसको कार्यान्वयन, यसको कार्यान्वयनका लागि संगठन, यसका नीतिहरु, सिद्धान्तहरु पनि हामीले नै बनाउँछौं । किनभने हामीले यो नयाँ कार्यदिशाको समाजवाद के हो, कसरी समाजवादी कार्यदिशाको अब समय आयो, युग आयो ? भन्नेकुरा हामीले नै भनेको हुनाले यसको कार्यान्वयनको दिशा, त्यो भनेको फेरि मुलुकलाई समृद्ध बनाउँदै, समृद्ध बनाउँदै भनेको आज हेर्नुहुन्छ भने युवा पलायन । यो युवा पलायन किन भयो ? भन्दा हाम्रो उत्पादन भएन । उत्पादन किन भएन ? हामीले कृषिमा ध्यान दिएनौं । कृषिको संरक्षण गरेनौं । राज्यले गर्नुपर्ने उद्योगको संरक्षण गरेन । उसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा उपयुक्त नीतिहरु लिएन । र लगानी गरेन । उसले भ्रष्टाचार रोकेन । यी कारणहरुले गर्दा आज मुलुक संकटमा छ । यिनीहरुको कार्यान्वयन गर्दै हामी अगाडि जान्छौ भनेर हामीले हिजो पनि भनिराखेको, हिजो पनि पार्टीमा लडिराखेको र आज पनि यही कुरा भनिराखेको हुनाले यसका हामी अधिकारी हौं ।

अब वैकल्पिक बाम आन्दोलन भनेर तपाईले जे घोषणा गर्नुभएको छ, यो चाहीँ कस्तो खालको आन्दोलन हुन्छ त, धुव्रिकृत हुनुपर्ने तपाईहरु विभाजित हुनुभयो ?

पहिलो कुरा त आज देशले जुन समस्या भोगिराखेको छ । त्यो भनेको जनताले भोगेको समस्या हो । जो सुकै पनि मान्छे, यदि देश बिग्रयो भने, देशको अर्थतन्त्र बिग्रियो भने, देशको राजनीति बिग्रियो भने, देशको सामाजिक सम्बन्धहरु बिग्रियो भने कुनै पनि मुलुक, त्यसको नागरिक, हरेक व्यक्ति असुरक्षित रहन्छ । यो बाम आन्दोलनमा लागेका जो सुकै पनि, तिनको आँखा अगाडि जे बिग्रँदैछ । उनीहरु आफैले जो कुरासँग ठक्कर खाँदैछन्, दिनदिनै उनीहरुले ठक्कर खाँदैछन् । त्यसबाट उनीहरुले यो कुरा बुझ्नेछन् । हामीले जे भन्दैछौ कि यो बाटो होइन । जस्तो अहिलेको बाटो के हो ? अहिले जुन नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो । यो एकता प्रक्रियामा हामी किन गएनौँ ? भन्ने पनि मानिसहरुले हामीलाई प्रश्न गरिरहेका छन् ।

तपाईजस्तो बुद्धिजीवि नेताले त्यहीँभित्र संघर्ष गर्न सक्नुहुन्थ्यो, किन फुट्नुभयो भन्ने प्रश्न छ नि ?

हामीले पहिलो कुरा त के भनेका थियौँ भने अहिले पहिला माओवादीले आफ्नो पुनरावलोकन गरोस् । माओवादी किन हिजोदेखि, झन अस्तीदेखि ओरालो लाग्दै गयो ? यसको मूल्यांकन गरोस । हामी नेकपा एकीकृत समाजवादीका साथीहरु, हामी किन यो कसमबाट, यो वाचाबाट, यो कबुलबाट हामी पछि हट्यौँ ? किन हामीले रुपान्तरण र पुनर्गठन गर्नेछौँ । नेकपा एमाले भन्दा राम्रो पार्टी बनाउँछौ भनेर किन कसम खाएका थियौं ? र त्यो कसम किन पूरा गर्न सकेनौं ? भन्नेकुरा हामीले मूल्यांकन नगरीकन हामीले टेक्नीकल्ली एकता गर्‍यौं भने त्यो एकताले हामीलाई ठाउँमा लैजाँदैन । जस्तो कि अहिलेको एकता हेर्नुहुन्छ भने त्यो राजनीतिक एकता होइन । त्यसको डकुमेण्टले हेर्नुहुन्छ भने त्यसले आजको जुन चुनौतिहरु छन । ती चुनौतिहरुको बारेमा पनि कुरा गर्दैन । के गर्ने हो अवको कार्यभार भन्ने कुरा पनि गर्दैन । यस अर्थमा त्यो एक हिसावले भन्नुहुन्छ भने अराजनीतिक एकता हो । त्यसका कारणले अराजनीतिक रुपले ठूलो पार्टी देखाउनका लागि एकता गरेको हुनाले सांगठानिक रुपले पनि त्यसको जति माथि गयो । त्यति भारी भड्कम बन्दै छ कि त्यो आफ्नै भारीले थिचिएर बर्बाद हुनेछ ।

मैले त बेलाबेलामा भनेको छु–त्यो यस्तो कुम्भ मेला २ हजार, २५ सय मानिसहरुको यस्तो सेन्ट्रल कमिटी बनाइँदैछ, जो कुम्भ मेला हो । सेन्ट्रल कमिटी होइन । त्यहाँ एउटाले चिच्याउँछ–ल फलानो शंकर महाराज आएर त्यका बाउन्सरहरु १० जना अगाडि पछाडि गर्दछन् । मान्छे भागाभाग गर्दछन । किचिएर मर्दछन । यस्तो संगठनको जुन तरिकाबाट उहाँहरु जानुभएको छ । न यहाँ विचार कुरा हुन्छ, न सिद्धान्तको कुरा हुन्छ । यो आफै संकटग्रस्तहरुको एकता भएको हुनाले यसले संकटमात्रै थुपार्दछ । जति थुप्रिनेछन्, तिनीहरुले आ आफना गुनासाहरु, आ आफ्ना अलगअलग उद्देश्य लिएर आउनेछन् । कसको कमन एजेण्डा छ ? प्रचण्डजीले जसरी सोच्नुहुन्छ राजनीति  रुपमा । कुन एजेण्डा हो ? माधव नेपालीजीले त्यसरी नै सोच्नुहुन्छ । माधवजीले जुन राजनीतिक एजेण्डा सोच्नुभएको छ । सोचेर आउनुभएको छ । कुन राजनीतिक एजेण्डा झलनाथ खनालले सोच्नुहुन्छ ? झलनाथ खनाल वा माधव नेपालले जसरी सोच्नुभएको छ । हाम्रा वामदेवजीलाई उभ्याईदिने भयो भने उहाँले अस्ती नै त्यहाँ फाडिसक्नु भयो । यसरी यो समस्याहरुका मान्छेहरु, समस्याग्रस्त मान्छेहरुको भीड लगाएर अनि त्यहाँ के हो बौद्धिक बहस हुन्छ ? के को विचारको बहस हुन्छ ? त्यहाँ कुनै विचारको बहस हुनेवाला छैन । अहिले जेन–जी संकटपछि जति दबाउन खोजिएको थियो नि । त्यहाँ पार्टी पार्टीभित्र जसरी कार्यकर्ताको मत दबाउन खोजिएको थियो । त्यो सडकबाट विष्फोट भएपछि अहिले फेरि तानाबाना बुनेर उहाँहरु सत्तामै रहिरहन चाहनु हुन्छ । पुनर्जीवित हुन चाहनु हुन्छ । र गुमेको हिजोको जसरी सत्ता चलाउनुभएको थियो, सत्ता दोहनमा पार्टीहरु जसरी लिप्त बनाउनु भएको थियो । त्यसैगरी उहाँहरुले सत्ता चलाउन चाहनुहुन्छ । यस अर्थमा यो कुरा गलत छ । यसले समाधान दिँदैन ।

त्यसो भए तपाईले पुनर्गठित वाम आन्दोलनलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनुहुन्छ भन्ने आधार के के हुन् त ?

पहिलो कुरा त हामीले सही एजेण्डा उठाएका छौँ । यो मुलुक, हाम्रो विकासको अवस्था, जनताको अवस्था । यत्रा युवाहरु बेरोजगार भएर बाहिर हिँडिरहनुपरेको अवस्था । यहीँभित्र पनि सिमान्त श्रमजीविहरु, जसले श्रम गरेर बाँच्नुपर्दछ । तिनीहरुको जीवनको अवस्था । कहीँ श्रमजीवीहरुले महिनावारी तलव नपाउने ठूलो समस्या, कृषि गरेर पनि कहिल्यै खाना नपाउनेहरुको जनसंख्या, उद्योगीहरु विचारा उद्योग खोलेर लगानी गरेर जो साँच्चिकै उद्योगी छ । त्यसको टन्टा, त्यसमा कर प्रणालीले थोपरेको समस्या, भन्सारले थोपरेका समस्या, सरकार, घुस राजनीतिक पार्टीका युवाहरु, युवा बाउन्सरहरु, तिनले दिने धम्की, यो सारा गरेर पनि उद्योगबाट राम्ररी नाफा गर्न नसक्ने उद्योगीहरु, मुलुकका बुद्धिजीविहरु, जसले मुलुक राम्रो देख्न चाहन्छन्, सप्रेको देख्न चाहन्छन् । विभिन्न हिसावले उनीहरुले पढेका छन् । पढेजस्तो भईराखेको छैन । कसरी समाज बन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले पढेका छन, जानेका छन् । त्यो लागू भएको छैन । त्यो लागू हुन नदिका लागि नेताहरुले यो सबै बद्मासी गरिरहेका छन् । यसले गर्दाखेरी आज नैतिक धरातलमा उभिएको राजनीति मुलुकको धेरै ठूलो खाँचो हो ।
आम रुपमा अझ यो कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र त अझ यो ठूलो खाँचो हो । जुन कुरा हामीले निरन्तर उठाउँदै आएका छाैँ । यो एउटा आधार हो । दोस्रो कुरा अब हामीले आगामी दिनमा राजनीतिमा यसलाई खास गरेर धन्दा बनाएर राज्य दोहनको संयन्त्र बनाएर भनेका छौँ हामीले पटक पटक । राजनीति भनेको राज्य दोहन गर्ने हो । कमाउने पनि राज्य दोहन गरेर हो भनेर जसरी बनेका छन् पार्टीहरु । यी पार्टीहरुमा हामीले व्यापक लोकतन्त्रको अहिले जस्तो अभ्यास भएको छ नि नेताको वीरता भएर जुन पार्टीहरु बनेका छन् नि । यसलाई हामी भत्काउन चाहन्छौ । र अब कार्यकर्ता पंक्तिभित्र सदस्यहरुका बीच प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास हुने, हिजोको जस्तो अभ्यास होइन । अब नेताले भन्यो, त्यो लागू भयो । माथिल्ला कमिटीले भन्यो, त्यो लागू भयो भन्ने होइन ।

यदि माथिल्लो कमिटीले गरेको निर्णय माथिल्लो कमिटीका नेताहरुले भनेको कुरासँग कार्यकर्ताहरुको, सदस्यहरुको विचारहरु टकराउँछन् भने बहुमत तलका सदस्यले समेत त्यसमा भोट हाल्ने, निर्णयमा सहभागी हुने खालको प्रणालीको जस्तो कि उदाहरणको लागि पालिका कमिटीले आफ्ना सबै निर्णयहरु आफैले गर्नेछ । माथिबाट त्यहाँको उम्मेदवारीदेखि लिएर त्यहाँको कमिटीमा को राख्ने, को नराख्ने, कमिटीहरु विघटन गर्ने, यस्ता कुनैपनि अधिकारहरु माथिल्ला कमिटीलाई हुने छैन । उनीहरु आफ्नो कमिटी चलाउनका लागि स्वतन्त्र हुनेछन्, स्वायत्त हुनेछन् । स्वायत्त रुपले स्वतन्त्र हुनेछन् । र त्यही कमिटीले पनि पालिका स्तरको कुनै नीतिगत निर्णय गर्नुपर्‍यो भने त्यो पालिका कमिटीमा मानौ १५ जना छन् भने ती १५ जनाले निर्णय गर्न पाउँदैनन् । त्यो विषयमा सबैलाई यो विषयमा के गर्ने भनेर त्यो पालिका भित्रका सबै सदस्यहरुसँग सोध्ने छन् । भोटिङ हुनेछ । त्यसरी मात्रै निर्णय हुनेछ । त्यसले गर्दा पालिका स्तरको निर्णय गरेर फुली लगाएर हिँडेको ठूलो मान्छे, अझ जिल्ला कमिटीमा पुग्यो, प्रदेश कमिटीमा पुग्यो ।

केन्द्रिय कमिटीमा पुगेपछि त त्यो भयंकर ठूलो जर्नेल नै भयो । अब अध्यक्ष, पदाधिकारी भयो भने तिनीहरु त कमाण्डर नै भए । अब यो खालको अधिनायकवादी शैलीबाट अवको हाम्रो संगठन चल्नेछैन । हामी हाम्रो संगठनलाई लोकतान्त्रिक बनाउँछौँ । एउटा आधार यो हो । दोस्रो कुरा जुन डेलिभरी भन्ने कुरा छ नि । हो यस्तो पार्टीले मात्रै डेलिभरी दिन सक्छ । त्यो कुनैपनि कमिटीले त्यो गाउँका, त्यो पालिका भित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, त्यहाँको प्रदुषणदेखि लिएर यी तमाम समस्याहरु त्यहाँको महिला, दलित माथिको विभेद, पीछडिएका परिवारहरु यिनीहरुका प्रति जिम्मेवार हुने । मानाँै हाम्रो पार्टीको त्यहाँ कमिटी छ भने त्यहाँको पालिकामा जितेका छौ भने यी समस्याको उत्तर दिने जिम्मा त्यहाँको पार्टीको हुन्छ । कमिटीको हुन्छ । यसरी डेलिभरीको कुरा तल जनताको सुखदुख, समस्याको कामहरु हेर्ने, त्यस्तो कामहरु पनि गर्नसक्ने नेतृत्व गर्नसक्ने कमिटी, त्यस्तो लोकतान्त्रिक कमिटी हुनेछ । त्यस्तो डेलिभरी दिने, परिणाम दिने कमिटी बनाउनेछौँ । अहिलेसम्म त्यसरी पार्टी कमिटीहरु बनेका छैनन् । हामी त्यतातर्फ जाँदैछौँ । यो कुरा हामीले अहिले मात्रै उठाएका होइनौँ । धेरै अगाडिदेखि हामीले उठाउँदै आएका कुरा हुन् । त्यसलाई हामी अब लागू गर्न जान्छौँ ।

तपाईंले संगठन निर्माण गर्नै सक्नुहुन्न भन्ने आरोप पनि छ नि ?

हो अहिलको एक जना शक्तिशाली, अहिले यो नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको शक्तिशाली कमरेडले हिजो एउटा इन्टरभ्यूमा भनेको मैले पनि सुनेँ । अरुले पनि फाटट्फुट्ट भनेका छन् । मलाई त्यस्तो प्रश्न गर्ने गरेका छन् । अहिले मुलुकमा मूलभुत रुपमा भन्ने हो भने २ खालका संगठन छन् । एउटा राजनीतिक संगठन छन । यी बहुत कम छन । ती साना छन्, ती शक्तिहिन छन् । अरु सबै पार्टीका सबै कमिटीजसो यी कारोबारी कमिटीहरु हुन् । कारोबारी संगठनहरु हुन । २ खालको संगठन छन् ।

म सधैभरी राजनीतिक संगठनमा लागे । आजसम्म म राजनीतिक संगठनमा । राजनीतिक संगठन भनेको के हो ? मुद्दाका वरिपरी मानिसहरुलाई गोलबन्द गर्नु, विचारका वरिपरी मान्छेहरुलाई गोलबन्ध गर्नु, जनताका समस्या वरिपरी जनतालाई गोलबन्द गर्नु । यो राजनीतिक संगठन हो । अर्को पदका लागि मान्छेहरुलाई जम्मा गर्नु, हरेकलाई पद बाँड्नु, हरेकलाई टिकट बाँड्नु, कसैलाई उपभोक्ता समिति दिनु, कसैलाई खानी खोलातिर २०, ४० जना युवाहरुलाई लगाई दिनु । अरु अलि राजनीतिक भनिएको पढेलेखेको मान्छे छ भने त्यसलाई राजनीतिक नियुक्ती दिनु । कसैलाई मन्त्री बनाइदिन्छु भनेर भन्नु, कसैलाई राजदुत बनाइदिन्छु भनेर भन्नु । यहाँको कर्मचारीतन्त्रसँग मिल्नु, अरु मन्त्रीसँग मिल्नु, न्यायपालिकालाई घुस खुवाउनु, पुलिस प्रशासनसँग घुस खुवाउनु । यो पनि एउटा संगठन हो । त्यो कारोबारी संगठन हुन् । यो कुरा स्वीकार गर्छु कि म घनश्याम भुसाल आजसम्म कारोबारी संगठनमा छैन । म त्यो जान्दिन, म त्यो गर्दिन । किन जान्दिन भने म त्यो गर्दिन । जहाँसम्म राजनीतिक संगठन हो । आजसम्म घनश्याम भुसाल राजनीतिक संगठन गरेर आएको छ ।

अब त्यो आगामी दिनमा तपाईले गर्ने संगठन निर्माण र त्यसको परिणामले पनि जवाफ दिनेछ, अब नेत्रविक्रम चन्द, जनार्दन शर्मा, सुदन किराँतीहरुसँग तपाईहरु मिल्न सक्नुभएन, मिल्न सक्दैनन् उनीहरु भन्छन् नि ?

एउटा कुरा कसैले यिनीहरु मिलुन्, हामी मिलोस् भनेर चाहन्छन् अथवा नमिलेर राम्रो भयो भन्ने चाहन्छन् । त्यसको दुई वटा एंगल हुन्छ । जहाँसम्म हामी मिल्छौ कि मिल्दैनौ भन्नेछ । हामी सामान्यतया अस्ती एउटा स्टेटमेन्ट, एउटा संयुक्त वक्तव्य हामीले जारी गरेका छौँ । र कम्युनिष्टहरु, समाजवादीहरु, प्रगतिशील, देशभक्तहरुसँग समेत मिलेर सँगै काम गर्ने र त्यो मोर्चाबन्दीमा साथ निरन्तर हामी एकतातर्फ जानेगरी काम गर्छौं । एउटा कुरा के क्लियर छ भने हामी जुन अस्ती छलफल गरेर संयुक्त वक्तव्य जारी गरेका छौँ । त्यो वक्तव्यको भावनाअनुसार हामी अगाडि बढ्नका लागि संकल्पवद्ध छौँ । त्यसको परिणाम केही दिन भित्र देखिनेछौँ । आगामी दिनमा हामी कार्यक्रमका आधारमा हामी एकता गर्नेछौँ । एकता भनेको त्यो सहकार्य हुन्छ, त्यो मोर्चा हुन्छ । र एकीकरण हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट हामी अगाडि बढ्नका लागि हामी तयार भईसकेका छौँ । र यसका परिणामहरु  आगामी दिनमा तपाईंहरुले देख्नुहुनेछ ।

एमालेले घर फर्क अभियान चलाएको छ, तपाईंहरु पनि घर फर्कने आशंका अझै गरिन्छ, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त वृद्धहरु नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा गए, युवाहरु एमालेमा आउँछन् भनिरहनु भएको छ, यसलाई तपाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ ?

यो नेकपा एमालेका फर्कने वा घर फर्किने भन्ने जुन कुरा छ । अब के का लागि फर्किने भन्नुहुन्छ । कमरेड ओलीले नेकपा एमालेलाई कब्जा गरेर हिजोको त्यत्रो जीवन्त पार्टीलाई आज व्यक्तिगत आफ्नो नियन्त्रण भित्रको एउटा कम्पनी जुन बनाउनुभएको छ । यसले गर्दा यो एउटा कम्पनी मात्रै बनेको छैन । त्यसले कमरेड ओलीको लिडरसिपको कारणले यत्रो विध्वंश आयो । त्यसको जिम्मा उहाँले लिनुपर्छ । यस भन्दा अगाडिदेखि नै उहाँले संसद विघटन, फेरि अर्को संसद विघटन, पार्टी विभाजनदेखि लिएर जे गर्दै हुनुहुन्छ । र निरन्तर दक्षिणपन्थी एजेण्डा उठाइराख्नुभएको छ । घोर दक्षिणपन्थी, यो कम्युनिष्ट आन्दोलनको सबै भन्दा दक्षिणपन्थी, व्यक्तिवादी, अहंकारवादी यो खालको उहाँको दिशा छ । नेकपा एमालेको दिशा भनेको त्यो दिशा हो । आज कमरेड ओलीको नेतृत्वमा यस्तो बेलामा पनि र आज पनि फेरि ओलीजीको त्यहाँ रहिकन ओलीको कब्जाको एमाले भित्र कोही पनि मान्छे राजनीतिक रुपले जान्छ भन्ने कुरा आफैँले भन्ने कुरा त भयो । तर सोसाईटीले मान्दैन । यो इन्कार गरी नै सकेको छ । त्यहाँ कुनै विचारले जान्छ भन्ने कुरा सोसाईटीले इन्कार गरिसकेको छ । म फेरी पनि क्याटोगरीकल्ली भन्दैछु–ओलीजी रहुन्जेल त्यो पार्टीमा जो जान्छ, त्यो विचारको कारणले जान्छु, विचार मिलेर जान्छु । राजनीति मिलेर जान्छु, सिद्धान्त मिलेर जान्छु भनेर भन्छ भने उसले यात बुझेकै छैन,  या दुनियाँलाई ढाँटदैछ भन्ने लाग्छ मलाई ।

एमालेमा अवसर छ रामकुमारी झाँक्री जानुभयो, अरु पनि जान्छन् भनिन्छ नि ?
मैले कुनै व्यक्तिको बारेमा केही भन्नुछैन । महिला, पुरुष, जान्ने, नजान्ने । त्यो सबैकुरा गौण हो । अहिले नेकपा एमाले भित्र ओली हो, ओली मात्रै हो । त्यसोगर्दा त्यहाँ अर्को स्वतन्त्र व्यक्तित्वको रुपमा कसैले विकास गर्छ भन्नेकुरा त्यो सम्भव नै छैन । कसैले विकास गरेको छ त्यहाँ स्वतन्त्र रुपमा ? ओलीजीकै पछाडि लागेका मान्छेहरु, ओलीजीकै पछाडि लागेका मान्छेहरु ओलीजीकै टिमका मान्छेहरु कसैले म स्वतन्त्र रुपले स्वच्छु भन्छ भनेर प्रश्तुत गर्नसक्छ ? भन्न सक्छ ? वा उसैले दावी गर्न सक्छ कि म ओलीजी भन्दा भिन्न रुपले सोच्छु भनेर कसैले भन्न पनि सक्दैन भने त्यहाँ भित्र कसैले स्वतन्त्र रुपमा नेता, नेतृत्व गर्छु भन्ने कुरा बेकारको कुरा हो ।

एमाले भित्रको असन्तुष्ट पक्षहरुसँग तपाईको छलफल हुन्छ ?
आम रुपमा मैले भन्छु–नेकपा एमाले त्यो मेरो पनि पार्टी हो । त्यसको लिडरसिपलाई छोड्ने हो भने मैले माओवादीलाई पनि मेरै पार्टी भन्ने गरेको छु । अरु पार्टीहरु पनि मेरै पार्टी हो । वैचारिक रुपले, सैद्धान्तिक रुपले भन्ने हो भने के भन्न सकिन्छ भने ती मेरै पार्टी हुन् । तर त्यहाँभित्रको साथीहरुको कुरा गर्दाखेरी ती तमाम हामी आफैँले बनाएको पार्टी भएको हुनाले त्यहाँभित्र उनीहरुसँग कुरा नहुने भन्ने प्रश्नै भएन । सबैसँग कुरा हुन्छ । सबै मुर्छाएकाहरुसँग कुरा हुन्छ । सबै उकुसमुकुस भएकाहरुसँग कुरा हुन्छ ।

एमाले विभाजित हुन्छ भनेर पनि कतिपयले चर्चा गर्दछन् नि ?
विभाजित हुनुहुँदैन भन्छु मैले चाहीँ । सामान्यतया आज त्यहाँको साथीहरु त्यसरी विभाजित हुने कुरा गलत हुनेछ । त्यहाँको गलत कुरालाई उहाँहरुले हटाउनु पर्छ । तर अब के देखिँदैछ भन्दा आउने महाधिवेशनमा या त कमरेड ओलीले सबैलाई लखेटीदिनु हुन्छ । अहिले पनि बाँकि बचेर यो पार्टी बचाउनु पर्‍यो भन्दै छन् । उनीहरुलाई उहाँले निकालि दिनुहुन्छ । या त नेकपा एमालेको इतिहासको सम्पूर्ण यसले इतिहासमा बनाएको मूल्य, यसले सृजना गरेका केही सिद्धान्त, विचार, नैतिकता केही छन् भने तिनीहरु संगठित हुनेछन् । र कमरेड ओलीलाई विदाई गर्नेछन् । यसले गर्दा नेकपा एमाले फुट्ने, नफुटने कुराको प्रसंगनै होइन । अहिले त त्यो पार्टीमा शुद्धिकरणको, पुनर्गठनको, सुधारको आवश्यक्ता छ भन्ने लाग्छ मलाई ।

तपाईको पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिन्छ कि लिँदैन ?
हामीसँग अलरेडी पार्टी छँदैछ । आउने चुनावमा हामीले राम्ररी एजेण्डासहित फेस गर्छौँ । हामीले चुनावमा भाग लिने कुरामा हामी प्रष्ट छौँ । हामी विप्लवजीहरुसहित चुनावमा जान्छाैँ ।

आगामी फागुन २१ गते निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन ?
चुनावका लागि ओलीजी मात्रै वाधक हो । अरु कुनै कुराले चुनाव रोकिँदैन । अहिले देखिएको ओलीजी मात्रै हो । तर मलाई के लाग्छ भने सबैले चुनाव प्रचारप्रसार गरिसकेपछि ओलीजी पनि लतारिनुबाहेक अर्को कुनै विकल्प हुँदैन । भवितव्य तात्कालीक प्राविधिक कारणले सर्‍यो भने त्यो अर्को कुरा हो । नत्र भने सरकारको तयारीको हिसावले भन्नुहुन्छ, अरु राजनीतिक वातवरणको हिसावले भन्नु हुन्छ भने चुनाव सार्नुपर्ने, नहुनुपर्ने कुनै कारण देख्दिन । ओलीजीले अहिले जुन टयाउटयाउ गर्नुभएको छ । उहाँ सम्भवतः चुनावमा त्यत्तिकै आउनुहुन्न । उहाँलाई मुलुकको राजनीतिले, समाजले, नागरिकहरुले लतार्नेछन् ।

कांग्रेसले नेतृत्व लिन सक्ने गरी उपयुक्त निर्णय गर्न समय लागेको छ : खड्का

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले समयको पदचापलाई सामना गर्न सक्ने निर्णय गर्न केही समय लागेकोले धैर्य गर्न आग्रह गरेका छन् ।

एक महिना केन्द्रीय समिति बैठक चले पनि अहिलेसम्म महाधिवेशनसहित केही निर्णय लिन नसकेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना भइरहेको छ । त्यसतर्फ लक्ष्य गर्दै कार्यवाहक सभापति खड्काले देश र पार्टीमाथि देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न केही समय ढिलो भएको बताएका हुन् ।

‘मेरोबारेमा सार्वजनिक रुपमा यहाँहरुले गर्नु भएको जस्तोसुकै टिप्पणीलाई मेरो सदा सम्मान छ र रहने छ । यिनै टिप्पणी नै मेरा लागि शक्ति र मार्गदर्शन हुन्छ्न्’, खड्काले आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा पोस्ट गरेका छन्, ‘इतिहासमै देश र पार्टीमाथि देखिएको प्रतिकूल अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निर्णय गर्न केही समय ढिला भए पनि, हतारमा निर्णय गरेर पछि पछुताउनु भन्दा पार्टीलाई एकताबद्ध राखे र प्रतिकूल समयको पदचापलाई सामना गर्न सक्ने गरी निर्णय गर्न केही समय लागेको छ ।’

सबैले एकाताबद्ध भएर यो महत्वपूर्ण मर्मलाई बुझिदिन र धैर्यता राखिदिन पनि कार्यवाहक सभापति खड्काले अपिल गरेका छन् । गत असोज २८ गतेदेखि केन्द्रीय समिति बैठक चले पनि नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएर सहमति खोज्ने भन्दै बैठक स्थगित भएको छ ।

अब सोमबार दिउँसो केन्द्रीय समिति बैठक बस्नेछ । उपचार गर्न सिंगापुर गएका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि शुक्रबार बेलुकी स्वदेश फर्किएका छन् । कांग्रेसमा चुनावअघि वा पछि नियमित महाधिवेशन गर्ने कि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले हस्ताक्षर गरेर मागेअनुसार विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्नेमा मतभेद छ ।

 

राजनीतिक दल र युवा पुस्ता एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड

गुल्मी । नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले राजनीतिक स्थायित्व एवं विकासका निम्ति सबै राजनीतिक दल र युवा पुस्ता एकताबद्ध हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

प्रेस चौतारी गुल्मी शाखाले आज तम्घासमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश विकासको पहिलो सर्त राजनीतिक स्थायित्व भएको बताए ।

नेता ज्ञवालीले एमालेलाई आत्मबलका साथ पुनः ऊर्जाशील बनाउने, जनतामाझ उपस्थित भई उनीहरूका भावना बुझ्ने तथा पार्टीलाई सुव्यवस्थित ढङ्गले रूपान्तरण गर्ने अभियान सुरु गरिएको बताए ।

हालैको ‘जेन्जी आन्दोलन’ मा घुसपैठ भएको तथा सुनियोजित ढङ्गले सार्वजनिक एवं व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आगजनी गरिएको उनको टिप्पणी थियो ।

राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुँदैन: डा प्रकाशचन्द्र लोहनी

काठमाडौँ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले राजनीति कमजोर हुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रको अवस्थाबारे आयोजित छलफलका क्रममा उनले यस्तो बताए । उनले सरकारसँग पैसा छैन भन्ने तर भएको पैसा पनि उपयोग हुन नसक्ने स्थिति राम्रो नभएको बताए।

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न बैंकको ब्याजदर घटाउँदै लगेपनि लगानी आकर्षित नहुने चिन्ताको विषय भएको बताए । उनले बैंकको इन्ट्रेस्ट रेट वान डिजिटमै आइसकेपनि अझै बढी भइरहेको गुनासो आउने गरेको बताए। नेपालको अर्थतन्त्रको मोडल रेमिट्यान्समै आधारित रहेपनि प्रयोग हुन नसकेको बताए ।

नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने भन्ने चुनौति रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘नेपाल सरकारसँग पैसा छैन भन्ने गरिन्छ । तर भएका पैसा पनि खर्च हुँदैन । पैसा छैन भने कटौति गरिरहेका छौँ । गर्नुपर्ने कुरा पनि हो । तर जति छ त्यो पनि खर्च हुँदैन । प्राइभेट क्षेत्रलाई पुष गर्नुप¥यो भन्दा इन्ट्रेस्ट घटाउनु सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।

संसारमा अलिकति इन्ट्रेस्ट घटबढले गर्दा कति निजी लगानी असर गर्दछ । इन्ट्रेस्ट वान डिजिटमै आइसक्यो । तर बढी भइरहेको छ । युज भएको छैन । साधन छ पनि साधन छैन पनि । यो एक दिनमा आएको पनि होइन । हाम्रो इकोनोमिक मोडल रेमिट्यान्समै भएपनि हामीले त्यसलाई युज गर्न सकेनौँ । एक्सपोर्टमा लगाएनौँ । अहिलेको यो स्थितिमा आइपुग्यौँ ।

नेपाल सरकारको पैसालाई कसरी उपयोग गर्ने यो चुनौति छ । कस्तो लिक्विडिटी ट्रयापमा परेको हो नेपाल ? जति ब्याज घटाए पनि मान्छे नआउने ? त्यो वातावरण बनाइदिने राजनीतिले हो । राजनीतिक तह कमजोर भएपछि अर्थतन्त्रले मात्रै काम गर्दैन ।’

पूर्वअर्थमन्त्री डा. लोहनीले अहिलेको परिस्थितिमा कमजोर हुनु नै संकटको घडी भएको जिकिर गरे। राष्ट्रबैंकमा अहिलेसम्म नेपालीहरुको धेरै विश्वास रहेको र राष्ट्रबैंक धरै राजनीतिकरण नभएको संस्था भएको बताए ।

मधेस प्रदेशमा भारतले आन्दोलन भड्काउने काम गर्‍यो: मुख्यमन्त्री यादव

काठमाडौँ । मधेस प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशमा आन्दोलन भड्काउने काममा भारतको हात रहेको आरोप लगाएका छन् ।

शनिवार जनकपुरमा मधेसवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै उनले वीरगञ्जमा रहेको भारतीय काउन्सिलरका प्रतिनिधिमार्फत मधेसमा आन्दोलन भड्काउने र मधेसी जनतालाई दुःख दिने काम भइरहेको जिकिर गरे ।

मधेसमा दलहरु फुटाउने र जुटाउने खालको धम्की दिने काम पनि भारतीय पक्षले गरिरहेको मुख्यमन्त्री यादवको भनाई थियो ।मुख्यमन्त्री यादवले आफूमाथि समेत सुरक्षा थ्रेट रहेको बताए । सुरक्षाकर्मीहरुले आफूलाई सुरक्षा चुनौति रहेको भन्दै आएको उल्लेख गर्दै उनले आन्दोलनकारीहरुले आफूलाई निशाना बनाएको दाबी समेत गरे।

उनले आफू संवैधानिक ढंगबाट सरकारको नेतृत्वमा आएको र कुनै माग भए संवादमार्फत समाधानको बाटोमा अघि बढ्न पनि आन्दोलनकारी राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरे ।

मुख्यमन्त्री यादवले भने,‘मधेस प्रदेशमा पनि वीरगंजमा रहेको काउन्सिलर अफिसको प्रतिनिधिहरु सिधै आएर दलहरुसँग प्रत्यक्ष सम्वादमा रहेर दलहरुलाई थ्रेट गर्ने, दलहरु फोडिदिन्छु भन्ने, दलहरु जुटाइदिन्छु भन्ने, नेताहरुलाई थ्रेट गर्ने प्रकृतिबाट नै यो खालको दिनप्रतिदिन क्षणक्षणमा सहमती हुने र सहमती भंग गर्ने वातारण सृजना भएको जानकारी गराउन चाहन्छु ।

मलाई नेपाल सरकारको आर्मीको सुरक्षा  छ । सशष्त्र प्रहरीको,नेपाल प्रहरीको सुरक्षा मलाई छ । तर पनि मलाई सुरक्षा थ्रेट छ भने माननीय सभामुखज्युको सुरक्षामा एउटा टुकडी नै छ प्रहरीको । अन्य मन्त्रीहरुलाई पनि सुरक्षा छ । त्यसो भएको हुनाले हामीसँग पनि सुरक्षा निकायकै रिपोटिङ अनुसार मुख्यमन्त्रीज्यु कार्यक्रम कम गर्नुपर्‍यो, सिमित कार्यक्रमहरु गर्नुपर्‍यो । अलिकति सुरक्षा चुनौति छ ।

अलि संवेदनशील भइदिनुपर्‍यो भनेर आइसकेपछि यी विषयबस्तुहरु मैले कसलाई भन्ने ? सुरक्षा थ्रेट मलाई कोबाट छ ? अरु जनताबाट त हुँदैन । त्यो आन्दोलनकारीबाट नै हुन्छ । त्यसकारण म सुरक्षित छैन भने कुनै अन्य व्यक्ति त सुरक्षित हुन सक्दैन । म सुरक्षित छैन भने अन्य दलको माननीयहरु सुरक्षित हुन सक्छन ? मलाई आक्रमण गर्दाखेरी मेरो पार्टीका कार्यकर्ता र मेरा समर्थकहरुलाई आक्रमण नगर्ला भन्न सकिन्छ ?’

मुख्यमन्त्री यादवले भारतीय पक्षले दबाब दिएको कारण मधेस प्रदेशमा आन्दोलनकारीहरुसँग वार्तामा बस्ने वातावरण समेत बन्न नसकेको पनि उल्लेख गरे ।

परम्परागत बाटो मासिँदै जाँदा मानव–हात्ती द्वन्द्व बढ्दै (तस्बिरहरु)

काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच रहेको खुला सिमाना केवल दुई देशका जनताहरूको लागि मात्र नभएर दुई देशको सीमा क्षेत्रमा रहेका विभिन्न वन्यजन्तु संरक्षण निकुञ्जका वन्यजन्तुहरूले पनि प्रयोग गर्ने गर्दछन् ।

नेपालको तराई भूभागका जङ्गल क्षेत्र भारतका जङ्गल क्षेत्रसँग जोडिएका छन् । जसले गर्दा यहाँ वन्यजन्तुहरूको आवागमन पनि निकै हुनेगर्दछ ।

पश्चिम नेपालको बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज र भारतको उत्तर प्रदेशस्थित कतर्नियाघाट वाइल्डलाइफ सेन्चुरीका जङ्गली हात्तीको परम्परागत बसाइ सर्ने बाटो रहेको छ ।

जहाँ हरेक वर्ष कयौँ जङ्गली हात्ती बसाइँसराई गरी नेपाल र भारत आवतजावत गर्ने गर्दछन् । मानव निर्मित संरचना, बस्ती, खेती, तारबार आदिले हाल जङ्गली हात्तीको परम्परागत बाटो मासिएको छ, जसका कारण मानिसहरूसँग उनीहरूको द्वन्द्व बढ्दो छ । खानेकुराको खोजी र वर्षाको पानीबाट बच्नका लागि हात्तीहरू बसाइँ सर्ने गर्छन् ।

प्रत्येक वर्ष यिनीहरूको बसाइँ सर्ने बाटोमा मानव निर्मित संरचनाहरू थपिँदै छन् । जसले गर्दा हात्ती र मानिसहरू बिच द्वन्द्व बढ्दो देखिन्छ । हात्तीको समूहको नाइके जहिले पनि पोथी हात्ती हुन्छ भने धेरै जसो समूहमा एउटा ठूलो भाले हात्ती हुन्छ, जसले बडीगार्डको काम गर्छ ।

एउटा हात्ती बच्चा हुँदा जुन बाटो हिँड्छ बूढो हुँदासम्म पनि त्यही बाटो हिँड्ने गर्छ र उनीहरूलाई खाने कुरा र खनिज कहाँकहाँ पाइन्छ भनेर थाहा हुन्छ ।

हात्तीलाई उनीहरूको परम्परागत बाटोबाट हिँड्न मात्र दिने हो भने पनि मानव वन्यजन्तुबीच द्वन्द्व र त्यसबाट हुने जनधनको क्षति न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । तर हाम्रो बाटोघाटो, नहर, खेती गर्ने जमिन आदि उनीहरूको बाटोमा परेको छ ।

हाम्रा पूर्वाधारहरू पनि वन्यजन्तुमैत्री छैनन् । जसले गर्दा द्वन्द्व न्यूनिकरणमा समस्या परेको देखिन्छ ।

 

नामावली दर्तामा युवा उत्साहित, हालसम्म कति थपिए मतदाता ?

काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा देशभर मतदाता नामावली दर्ताको माहोल एकाएक तातिएको छ । अनलाइन दर्तामा देखिएको चाप र कार्यालयमा बढ्दो भीडलाई व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले पाँच दिन समय थपेर मंसिर ५ गतेसम्म दर्ता खुला राख्ने निर्णय गरेको छ ।

पहिले कात्तिक ३० गते मै बन्द हुने भनिएको दर्ता अब थपिएको समयसहित निरन्तर सञ्चालन हुने भएको हुँदा ‘यो निर्वाचनमा सम्भवतः सबैभन्दा धेरै युवाको उपस्थिति रहने’ अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र भएका सेवाग्राहीका लागि आयोगले बिहीबारदेखि अनलाइनमार्फत नै घरमै बसेर मतदाता नामावली दर्ता गर्ने सुविधा सुरु गरेपछि प्रणालीमा अत्यधिक चाप परेको आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले बताएका छन् ।

पहिलो दिनमै हजारौं युवाले अनलाइनबाट दर्ता गर्न खोजेपछि आयोगको सिस्टम केही समय अवरुद्ध समेत भयो, जसले दर्ता कार्य प्रभावित बनायो । अनलाइन दर्ताका लागि सम्बद्ध व्यक्तिले परिचयपत्र नम्बर र जन्ममिति प्रविष्ट गरेपछि सम्बन्धित व्यक्तिगत र बायोमेट्रिक विवरण प्रणालीमै प्राप्त हुने भएकाले उनीहरूलाई निर्वाचन कार्यालय धाउन नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

परिचयपत्र नभएकाहरू भने अनलाइनबाट आधारभूत विवरण भरेपछि तोकिएको मितिमा नजिकको निर्वाचन कार्यालय पुगेर फोटो तथा औंठाछाप दिई दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ । आयोगका अनुसार यसरी मिश्रित मोडेल प्रणाली लागू भएपछि कार्यालयहरूमा देखिने भीड घट्ने, दर्ता प्रक्रिया छिटो हुने र सबै नेपाली नागरिकलाई समयमै मतदाता बन्ने सुनिश्चितता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

९ असोजदेखि २७ कात्तिकसम्म २ लाख ५७ हजार ५०५ नयाँ मतदाता दर्ता भइसकेका छन् । जेनजीको आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली संकलन खुला गरेको थियो ।

युवाहरु विशेष गरी पहिलो पटक मतदान गर्न पाउने जेनजी मतदाताहरू ‘मताधिकारबाट बञ्चित हुन नहुने’ भन्दै आक्रामक रूपमा दर्तामा जुटिरहेका छन्, जसले गर्दा यस पटकको चुनाव युवा शक्ति–केन्द्रित सर्वाधिक सहभागिता भएको निर्वाचन बन्ने संकेत देखिएको छ । फागुन २१ को निर्वाचन मिति नजिकिँदै जाँदा दर्ता दर पनि दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । आयोगले दर्ता अवधि बढाएसँगै अझ धेरै सेवाग्राही, विशेष गरी देश–विदेशमा रहेका युवाहरूले दर्ता प्रक्रिया पूरा गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एमालेले आज ७७ जिल्लामै जनसभा गर्दै, कुन नेता कहाँ खटिए ?

काठमाडौँ । नेकपा एमालेले आज (शनिबार) ७७ जिल्लामै जनसभा गर्दैछ । ‘प्रतिगामी षडयन्त्र’ विरुद्ध जनपरिचालन कार्यक्रम अन्तर्गत अधिकांश जिल्लाका सदरमुकाम वा ठूला शहरमा जनसभा गर्न लागेको हो ।

एमाले प्रचार तथा प्रकाशन विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमका अनुसार जनसभामा व्यापक जनसहभागिता जुटाउन केन्द्रीय सदस्यहरु जिल्लामा खटिएका छन् । ‘पार्टीले सबै जिल्ला इन्चार्जलाई जिम्मेवारी क्षेत्रमा खटाएको छ । ‘आजको सभाबाट हामी एमाले देशैभर अहिले पनि लोकप्रिय शक्ति हो भनेर स्थापित गराउछौँ,’ गौतमले भने ।

एमालेले जनपरिचालनका कार्यक्रम चार चरणमा सञ्चालन गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा कात्तिक २२ गते देशैभर वडा भेला भएका छन् । कात्तिक २५ गते अधिकांश पालिकामा जनप्रदर्शन तथा र्याली गरिएको छ । तेस्रो चरणको कार्यक्रम अन्तर्गत आज सबै जिल्लामा जनसभा हुँदैछ। मंसिर ६ गते काठमाडौँमा विशाल जनसभा गरेर समापन गरिने गौतमले जानकारी दिए ।

आजको जनसभामा महासचिव शंकर पोखरेलले नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्नेछन् । यस्तै, उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले गुल्मी,अर्का उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले लमजुङको आमसभालाई सम्बोधन गर्ने तालिका छ ।

यस्तै रुपन्देहीमा हुने कार्यक्रममा सचिव छबिलाल विश्वकर्मा, अर्का सचिव पद्ध्मा अर्यालले झापाको विर्तामोडमा आयोजना हुने जनसभालाई सम्बोधन गर्ने तालिका छ । कोशीका मुख्यमन्त्री एवम् स्थायी कमिटी सदस्य हिक्मत कार्कीले धनकुटामा आयोजना गरिएको जनसभालाई सम्बोधन गर्ने भएका छन् ।

ज्योति मगर भन्छिन्–गगनजी र योगेशजी मिलेर अर्को पार्टी खोल्दा कसो होला ?

काठमाडौं । गायिका ज्योति मगरले गगन थापा र योगेश भट्टराईप्रति चोटिलो व्यङ्ग्य गरेकी छिन् । ज्योतिले नेपाली कांग्रेसका गगन र नेकपा एमालेका योगेशले मिलेर अर्को पार्टी खोल्दा कसो होला भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी हुन् । उनले अध्यक्ष गगन थापा, महासचिव योगेश भट्टराई बाँकी पदाधिकारी थप्दै जाउँ भन्दै व्यङ्ग्य गरेकी छन् ।

‘यी पढे लेखेका मूर्खहरू देशको चिन्ताभन्दा नि पार्टीको अध्यक्षतामा देउवा र ओली भाकोमा बर्ता चिन्ता गर्छन्,’ उनी सामाजिक सञ्जालमा लेख्छिन्, ‘एउटा कार्यक्रममा त गगन थापा, योगेश भट्टराई र रामकुमारी झाँक्री हामी तीन जना नै एम.सि.सि.वादी हो भनेर हाँस्दै थिए… यी न कांग्रेसवादी, न एमालेवादी, न जनवादी, न राजावादी यिनीहरू मलाई औसरवादी लाग्छन्… छुचो मुख छ फेरि गाली खाइने हो…।’

पछिल्लो समय गायिका मगरले देशका शीर्ष नेता र राजनीति घटनाक्रमहरुलाई लिएर चोटिलो विश्लेषण गर्दै आएकी छन् । उनको राजनीतिक तर्क र विश्लेषणलाई कसैले तारिफ गरिरहेका छन् भने कसैले चर्को आलोचना समेत गरिरहेका छन् । तर उनी यसको वास्ता नगरी बाक्लैजसो राजनीतिक नेता र वर्तमान राजनीतिक परिवेशका विषयमा आफ्नो धारणा राख्दै आइरहेकी छन् ।

 

सबै धारलाई मिलाएर टिकट वितरण नभए कांग्रेसको अस्तित्वमै संकट आउँछ : बानियाँ

भक्तपुर । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेशसभा संसदीय दलको संयुक्त बैठक भक्तपुरको नगरकोटमा दोस्रो दिन पनि तीव्र राजनीतिक बहसको माहोलमा जारी छ । शुक्रबारबाट सुरु भएको यो बैठकले आगामी महाधिवेशनको तयारी, क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद र पार्टीभित्र उब्जिएको ध्रुवीकरणलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयलाई केन्द्रबिन्दु बनाएको छ ।

बैठकको उद्घाटन प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँले गरेका थिए । उद्घाटन वक्तव्यमै उनले क्रियाशील सदस्यता विवाद टुंगोमा नलगाई महाधिवेशनको मिति तोक्न खोजिएको केन्द्रीय नेतृत्वको प्रयास ‘अनावश्यक विवाद’ भएको बताए । बानियाँका अनुसार, केन्द्रले सबैभन्दा पहिले विधान समिति र क्रियाशील सदस्य छानबिन समिति गठन गरेर, सो समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै १५ दिनभित्र महाधिवेशनको मिति घोषणा गर्नुपर्नेछ ।

बैठकमा सहभागी १३ जिल्लाका सभापति, प्रदेश समितिका १३० सदस्य र ३७ प्रदेशसभा सदस्यबीच क्रियाशील सदस्यताको विषय महाधिवेशनअघि अनिवार्य रूपमा समाधान हुनुपर्नेमा एकमत देखिएको छ । केन्द्रीय समितिले दुई फरक कार्यतालिका सार्वजनिक गरेपछि प्रदेशभर फैलिएको अन्योल चिर्न ‘पहिले विवादको निकास, तब मात्र महाधिवेशन’ भन्ने धारणा प्रबल बनेको सहभागीहरू बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री बानियाँले पार्टीभित्र फैलिएको अर्को विवाद—चुनावी टिकट वितरणबारे समेत कडा टिप्पणी गरेका छन् । कुनै पनि सभापति आए पनि पार्टीका सबै धारलाई मिलाएर अधिकतम सहमतिमा टिकट वितरण नगरे कांग्रेसको जनआधार खुम्चिने मात्र होइन, ‘अस्तित्वमै संकट’ आउने चेतावनी उनले दिए । बजारमा फैलिएको ‘टिकट मिल्यो, मिलेन’ भन्ने हल्लाबाट कार्यकर्ता मात्र होइन, आम समर्थकसम्मै अन्योल मच्चिएको भन्दै उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।

दुई दिने बैठकले प्रदेशका नेताहरूबीच गहन छलफल गराउँदै केन्द्रीय समितिलाई ठोस र व्यावहारिक सुझाव दिने तयारी गरेको छ ।सहभागीहरुको भनाइमा, यस बैठकले पार्टीभित्र लामो समयदेखि जारी तनावलाई अन्त्य गर्दै आन्तरिक एकता मजबुत बनाउने मार्गनिर्देशन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नगरकोटको शांत वातावरणमा जारी यो बैठकले महाधिवेशनलाई लक्षित गर्दै बागमती कांग्रेसभित्र नयाँ राजनीतिक सन्देश दिने सम्भावना बढेको छ ।

पुजारीको गोली हानी हत्या

हेटौँडा । पश्चिम मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिका–१ कोलगैरीमा एक पुजारीको गोली हानी हत्या भएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार शुक्रबार बिहान स्थानीय ६४ वर्षीय ठूले गोलेको गोली हानी हत्या भएको हो ।

ठकुरीडाँडास्थित कुलदेवी मन्दिरका पुजारी समेत रहेका गोलेको गोली लागेर घटनास्थलमै मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रवक्ता राजुप्रसाद कुर्मीले जानकारी दिए । गोलेको हत्या आरोपमा स्थानीय ७५ वर्षीय इमानसिंह थोकरलाई पक्राउ गरिएको निमित्त प्रवक्ता कुर्मीले बताए ।

घटनाको सूचना पाउना साथ इलाका प्रहरी कार्यालय मनहरी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले घटनास्थलभन्दा एक किलोमिटर कोलगौरीमा लुकिछिपी बसिरहेको अवस्थामा थोकरलाई पक्राउ गरिएको उनले बताए ।

पक्राउ परेका थोकरको साथबाट कटुवा पेस्तोल एक थान, पेस्तोलमा लाग्ने दुई राउण्ड गोली, खोका एक थान र एक सय ९० ग्राम गनपाउडर बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा पुरानो रिसिइबीका कारण थोकरले गोलेको गोली हानी हत्या गरेको प्रहरीको भनाइ छ ।

धुर्मुस–सुन्तलीको पाँच वर्षको पीडा : सरकारी निकाय धाउँदा–धाउँदै हैरान

काठमाडौं । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि आफ्नो लोकप्रियता, श्रम र कला जीवन नै लगानी गरेका कलाकार जोडी—सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ पाँच वर्षदेखि सरकारी दैलो–दैलोको चक्कर लगाउँदा लगाउँदै हैरान भएका छन् ।

पाँच पटकका छानबिन, अख्तियारको ‘क्लिनचिट’ र पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसको ताजा प्राविधिक मूल्याङ्कनले समेत अनियमितता छैन भनेर पुष्टि गरिसक्दा पनि उनीहरू अझै ‘भ्रष्टाचार’ को आरोप बोकेर कागजका फाइल बोकेर सरकारी निकायहरुमा धाइरहेका छन् ।

६० करोडको संरचना बुझाए, १८ करोड ऋण अझै थाप्लोमै
धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले निर्माण गरेको झण्डै ६० करोड बराबरको संरचना भरतपुर महानगरले २०७८ सालमै स्वामित्वमा लिसकेको छ । तर रंगशाला निर्माणका क्रममा लिएको १८ करोड ४३ लाख ऋण आजसम्म फछ्र्यौट भएको छैन । संघीय सरकारले यस वर्षकै बजेटमा सम्पत्ति खरिदका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी असारमै महानगरको खातामा निकासा गरिसकेको थियो, तर महानगरले नयाँ–नयाँ अड्को थापेर फाउन्डेसनलाई रकम भुक्तान दिन अस्वीकार गरिरहेको छ ।

गत कात्तिक ११ गते पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानले बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार फाउन्डेसनले बनाइ दिएको संरचनाको मूल्य भ्याटसहित ५९ करोड ९० लाख रुपैयाँ छ । जुन फाउन्डेसनले खर्च गरेको भन्दा पनि बढी मूल्यको संरचना हो । यसअघि महानगर स्वयंले गरेको मूल्याङ्कन, सघन सहरी विकास परियोजनाको जाँच, विभिन्न छानबिन समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान—पाँचै पटकको निष्कर्ष एउटै छ : धुर्मुस–सुन्तलीले कुनै अनियमितता गरेका छैनन् ।

महानगरको ‘अड्को राजनीति’
पुल्चोकको प्रतिवेदन पुगेपछि महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद पौडेलले पहिलो अड्को-‘अर्थ मन्त्रालयको पत्र’-राखे । धुर्मुस आफैं काठमाडौं आए, पत्र लिएर भरतपुर पुर्‍याए । फेरि अर्को अड्को-‘खेलकुद मन्त्रालयको राय’ । धुर्मुस पुनः काठमाडौं धाए, मन्त्री बब्लु गुप्तालाई भेटेर आज पत्र बुझाएका छन् । अब फेरि त्यो पत्र लिएर भरतपुर धाउनु पर्नेछ ।

उता महानगर भने रंगशालाको स्वामित्व लिएर ठेकेदारमार्फत आफैं काम अगाडि बढाइरहेको छ । धुर्मुस भने ऋण तिर्न नसकेर शारीरिक तथा मानसिक दबाबमा छट्पटाइरहेका छन् । लगातारका अपमान, झुटा आरोप र सरकारी दवाब सहन नसकेर धुर्मुस अहिले एन्जाइटी र डिप्रेसनको उपचारमा छन् । औषधि, प्राकृतिक चिकित्सा, अकुपञ्चर, मनोपरामर्श सबै चलिरहेको छ ।

आज बिहान मात्र उनी रजहरको प्राकृतिक चिकित्सालय पुगे, त्यहाँबाट भरतपुर, फेरि काठमाडौं-यस्तै अड्डा–अदालत-मन्त्रालयको चक्करले उनको स्वास्थ्य र जीवन अस्तव्यस्त बनेको छ । सामाजिक सञ्जालमा दम्पती रोएको भिडियो, छोरीको बिलाप, भाइ कुमार कट्टेलका ‘दाइ राज्यको दैलो–दैलोमा भौंतारिएको’ टिप्पणी-सबैले यो पीडाको चित्र अझ स्पष्ट बनाइदिन्छन् ।

‘भ्रष्टाचारको ट्याग हटाउन कति पटक मरूँ ?’
सिंहदरबारमै धुर्मुसले अधिकारीलाई भनेका थिए, ‘अब मलाई यहीं मर्न दिनुस्, कम्तीमा भ्रष्टाचारको ट्याग त हटोस् ।’ २०७२ को भूकम्पपछि आफ्नै घर बेचेर सहयोगमा उत्रिएका दुुई कलाकारले देशकै पहिलो अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्रिकेट रंगशाला बनाउन हात हाले । तर राजनीतिक स्वार्थ र लोकप्रियताको डरले उनीहरूमाथि चलाइएका आरोपले पाँच वर्षसम्म उनीहरुको जीवन ऊल्टाइ दियो-हिरोबाट जिरो बनाइदियो ।

पाँच वर्षको निष्कर्ष : गल्ती फाउन्डेसनको होइन, प्रणालीको हो
एकपछि अर्को छानबिनले अनियमितता छैन भनेर ठहर गरिसक्दा पनि भरतपुर महानगरले संघीय सरकारले पठाएको रकम रोकिराख्नु, नयाँ–नयाँ अड्को थापिरहनु-यस्तै व्यवहारले धुर्मुस–सुन्तलीलाई यो अवस्थामा ल्याई दिएको छ ।

६० करोड बढीको संरचना बुझाई सकिएको, १५ करोड निकासा भइसकेको, छानबिनले पाँच पटक ‘क्लिन’ भनेको-तर १८ करोडको ऋण तिर्न नपाएर कलाकार दम्पत्ती मनोवैज्ञानिक संकटमा छट्पटाइरहेका छन् । आखिर किन रोकिएको छ १५ करोड भुक्तानी ? पाँच वर्षदेखि निर्दोष भइसकेको प्रमाणसहित धाइरहँदा पनि धुर्मुस–सुन्तलीले अझै किन भोग्नुपरेको छ यस्तो सास्ती र सजाय ?

गगन–विश्वप्रकाशले अडान नछाड्दा पूर्णबहादुरलाई पर्‍यो ‘सकस’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको मितिलगायत विवादित विषयले आकार लिँदै गएपछि कार्यसम्पादन समितिले यसको समाधानका लागि कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई मुख्य समन्वयकर्ताको भूमिकामा अगाडि सारेको छ ।

ललितपुरको धोबीघाटमा बसेको कार्यसम्पादन समितिको आजको बैठकमा खड्कालाई पदाधिकारीदेखि असन्तुष्ट ध्रुवहरूसम्म सबैसँग छलफल गरी साझा प्रस्ताव तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले जानकारी दिए ।

महाधिवेशन चुनावअघि कि पछि भन्ने विषयमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले अडान नछाड्दा पार्टीभित्र सहमति खोज्न कठिनाइ बढिरहेको छ । उनीहरू नियमित महाधिवेशन सम्भव नभए चुनावअघि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने मागमा स्थिर छन् । यतिबेला संस्थापन पक्ष भने वैशाखमा मात्रै महाधिवेशन गर्ने अडानमा रहेकाले दुवै धारबीचको टकराव अझ बलियो बनेको छ ।

अब पदाधिकारी बाहिर रहेका प्रमुख नेताहरू शेखर कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला र विमलेन्द्र निधिलगायतसँग पनि विस्तृत परामर्श थालेका छन् । यी नेताहरूबीच विभिन्न धारणा रहेकाले सहमति जुटाउन सजिलो हुने अनुमान गरिएको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट आज (शुक्रबार) फर्किदै छन् । शीर्ष नेताहरूले देउवाको सहभागितामा अन्तिम रूपले सहमति मिलाउने प्रयास गर्ने बताइएको छ।

खड्काले तयार गर्ने प्रस्ताव भोलि बस्ने कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा पेस हुनेछ । प्रस्तावमा सहजै सहमति भए भोलि नै निर्णय टुंगिन सक्छ। असहमति रहिरहे पर्सी मात्र केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने सम्भावना रहेको राठौरको भनाइ छ । महाधिवेशन कहिले गर्ने भन्ने प्रश्न कांग्रेसभित्र पछिल्ला दिनहरूमा प्रमुख विवादको विषय बनेको छ । अब सबैको नजर खड्काले तयार पार्ने सहमति प्रस्ताव र शीर्ष नेताहरूबीच हुने अन्तिम समन्वयतर्फ केन्द्रित भएको छ ।

चार चिनियाँ नागरिक पक्राउ

काठमाडौं । व्यावसायिक भिसामा नेपाल बसेर शंकास्पद गतिविधि गरेको आरोपमा चार चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ परेका छन् । अध्यागमन विभागले शुक्रबार एक महिला र तीन पुरुषलाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता टीकाराम ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौंको सोह्रखुट्टेस्थित मिलिजुली चोक, म्हैपीबाट उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको ढकालले बताए । ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिक बस्दै आएको उक्त स्थानलाई चाइनिज हाउजिङका नामले समेत चिनिन्छ । व्यावसायिक भिसा लिए पनि उनीहरूलाई आफ्नो व्यवसाय, कम्पनीको नाम र सो सम्बन्धमा अन्य कुनै पनि जानकारी नभएको पाइएको छ ।

उनीहरूले आर्थिक हैसियत कमजोर भएका नेपाली युवतीहरुलाई जागिरको प्रलोभनमा पारेर सामाजिक सञ्जालमा टिकटक बनाउन लगाउने र टिकटकमार्फत् अन्य चिनियाँसँग साथी बनाइ बिहे गर्न लगाउने गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको बताइएको छ ।

नेपाली युवतीहरूलाई चीनमा लगेर विवाह गर्ने भनि चीन समेत पठाएको जानकारी प्राप्त भएको पनि अध्यागमन विभागले जनाएको छ । म्हैपीमा घर भाडामा लिएर नेपाली युवतीहरू राख्ने र विभिन्न मुलुकमा लैजाने गरेको पनि पाइएको छ । नियन्त्रणमा लिइएकामध्ये दुई जना विगत १० वर्षदेखि नेपालमा पर्यटक, अध्ययन र व्यावसायिक भिसा लिएर बस्दै आएको खुलेको छ ।

भिसा जाँच गर्ने क्रममा निजहरुले पासपोर्ट र भिसा देखाउन नसकेको तथा अध्यागमनका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई दुव्र्यवहार गरेको पनि ढकालले बताए।

अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ६ मा विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानसँग सम्बन्धित लिखत अध्यागमन अधिकृत वा महानिर्देशकले तोकेको कर्मचारीले जुनसुकै स्थान र समयमा जाँच गर्न सक्ने र कब्जामा लिन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी गैरकानुनी रुपले बसेका विदेशीलाई अनुसन्धानपश्चात महानिर्देशकले ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न र अवधि तोकी वा नतोकी नेपाल पुनः प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्काशन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

 

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन

काठमाडौं । प्रगतिशील लोकताान्त्रिक पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग पुगेको छ ।

नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रमुख सचेतक पदबाट राजीनामा दिएका सन्तोष परियारबीच एकताको सहमतिपछि आयोग पुगेको हो ।

स्रोतका अनुसार, बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीलाई अद्यावधिक गर्ने गरी सहमति भएको छ । सहमतिपछि दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन पुगेको हो ।

 

मुलुकको सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ नगरी निर्वाचनमा जानु हुँदैन: कल्याण श्रेष्ठ

काठमाडौँ । पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले मुलुकमा सुरक्षा व्यवस्थालाई बलियो नबनाई निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् ।

नागरिक समूहले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले मुलुकको आत्मवलनै कमजोर भएको उल्लेख गर्दै सुरक्षा व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर मात्रै निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्था हुने बताए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले जेनजी पुस्ताको परिवर्तनको आकांक्षालाई रुपान्तरण गर्न सक्ने अवस्था नबनाई निर्वाचनमा गए त्यसले मुलुकको हित नगर्ने जिकिर समेत गरे । उनले मुलुकलाई जोगाउन पनि सुरक्षाको प्रत्याभुति सुदृढ बनाउने कामलाई बढी जोड दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

उनले भने, ‘निर्वाचनमा जानुपर्छ । तर निर्वाचनमा त्यो परिवर्तनको आकांक्षालाई रुपान्तरण गर्न सक्नेगरी जानुपर्छ । त्यो कसरी जाने ? यहाँ स्थानीय जनसहभागिता कति हुने हो रु यो सुरक्षाको जुन चुनौति छ । यो सुरक्षाको चुनौतिले मतदानको प्रवृत्ति बढला कि घटला ? वा मतदान होला कि नहोला । यस्तो हो भने झन पो सम्भावना छैन । के हुन्छ ? राज्यको पहिलो चरित्र के हो भने पुलिस स्टेट हो । पुलिस भनेको यहाँ बर्दिधारी पुलिस होइन नि । सेक्युरिटी फष्ट । चाहेको सीमाको रक्षा गरौ, चाहे आन्तरिक धनजनको कुरा गरौ । सुरक्षा फष्ट । अहिले हाम्रो राज्यको धरातलनै उखेलिएको जस्तो छ । जो जो जहाँ जहाँ हो, त्यो होइन जस्तो छ । मानिदिएको जस्तो मात्रै छ ।

राज्यले आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएको कि गुमाएन रु राज्यप्रति जनताको आत्मविश्वास छ कि छैन ? मैले भन्ने वित्तिकै पुलिस आएर मेरो सुरक्षा गर्छ भन्ने आत्मविश्वास छ कि छैन ? त्यो छैन भने मानिलिनुस हाम्रो राज्य कमजोर भएको छ । यो राज्य कमजोर बनाउनु हुँदैन । यो राज्य टिकाउने हो भने, यो देश टिकाउने हो भने यसको सुरक्षालाई बलियो बनाउनु पर्छ । निर्वाचन भन्दा पहिला हाम्रो सुरक्षा प्रत्याभूतिलाई सुदृढ गर्नु पर्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले निर्वाचनमार्फत मुलुकलाई अघि बढाउन संविधान संशोधन पहिलो सर्त रहेको समेत दोहो¥याए।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई जेनजीले बुझाए ११ बुँदे प्रस्तावित सम्झौतापत्र

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्न तीन संघीयता पक्षधर जेनजी समूहहरुले सम्झौताको ड्राफ्ट प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएका छन् ।

यसअघि छुट्टाछुट्टै मागपत्र बुझाउँदै आएका तीन जेनजी समूह अन्तत एउटै मागमा उभिएका छन् । लामो छलफल, विवाद, र लगातार बैठकपछि जेनजी मुभमेन्ट अलायन्स, द काउन्सिल अफ जेन–जी (सुदन गुरुङ समूह) र जेनजी फ्रन्टले संयुक्त ड्राफ्ट तयार पारेका हुन् । उनीहरुले सम्झौताको मस्यौदा शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका छन् ।

सरकार पक्षबाट त्यसमा थप गृहकार्य भएपछि सोहीआधारमा राष्ट्रपतिसँग औपचारिक सम्झौता गर्ने तयारी छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनले अहिलेसम्म सरकार पक्षबाट औपचारिकता पाएको छैन । पटकपटक हुने भनिएको सरकार र जेनजीबीचको सहमति विभिन्न कारण हुनसकेको छैन ।

सम्झौतापत्रमार्फत उनीहरुले देशमा जरा गाडेर बसेको कुशासन, भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र सार्वजनिक संस्थानमा व्याप्त अव्यवस्थाका कारण जेन–जी विद्रोह भएको उल्लेख गर्दै आन्दोलनले उठाएका मागहरु सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

सम्झौतापत्रमा जनआन्दोलनमार्फत उठाइएका मागहरूको व्यवस्थापन गर्दै उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी शासन व्यस्थित रूपमा स्थापना गर्न सरकार तयार हुनुपर्ने र त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउन सबै राजनीतिक दल तथा राज्य संयन्त्रले सहकार्य गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आन्दोलनमा दमन गरेका तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार पक्षका सबैलाई अभियोजन र कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले गहिरो छानविन तथा अनुसन्धान गर्नुपर्ने समेत उनीहरुको माग छ ।

जेन–जी समूहहरुले सामाजिक सञ्जालको डिजिटल प्रयोगमार्फत नागरिक सशक्तीकरणलाई नेपालमा दिगो राजनीतिक अभ्यासका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता भएको बताउँदै डिजिटल माध्यमलाई जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको आधार बनाउने प्रश्ताव समेत गरेको छ ।

प्रस्तावित सम्झौतापत्रमा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा प्रशासनिक सुधारका विभिन्न रोडम्यापसमेत समेत समावेश गरिएका छन् ।

यस्तो छ प्रस्तावित सम्झौतापत्र:-

बाबुराम र जनार्दनलाई साक्षी राखेर सुदन, सन्तोष र दुर्गाबीच ५ बुँदे सहमति

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी परित्याग गरेका सन्तोष परियार, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुदन किराती र नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्तिकी संयोजक दुर्गा सोबबीच पाँच बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ।

उनीहरूबीच ललितपुरमा भएको लामो वार्तापछि सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न पाँच बुँदे सहमति भएको हो।

सहमतिपछि जारी गरिएको पत्रअनुसार नेपालको राजनीतिक समग्र पुनर्संरचना गर्ने लक्ष्यसहित नेपाल समाजवादी पार्टी नयाँ शक्ति प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियान र प्रतिनिधिसभाका निवर्तमान सदस्य सन्तोष परियार एक मत भएको उल्लेख छ ।

सहमतिमा एकता तथा ध्रुवीरणका लागि नयाँ बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम र चुनाव चिह्न एउटै बनाउने उल्लेख छ। सहमतिमा मङ्सिर ७ गते बृहत् एकता घोषणा कार्यक्रम गर्ने सहमति भएको बताइएको छ।

एकता तथा ध्रुवीकरणका लागि नयाँ बन्ने एकीकृत पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह एउटै बनाउने भएका छन्।

देश तथा विदेशमा बस्ने प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, वामपन्थी र देशभक्त शक्तिहरू र विशेषगरी जेनजी पुस्तालाई बृहत् राजनीतिक पुनर्संरचनाको अभियानमा सहभागी हुन आह्वान गरेका छन्। भ्रष्ट, अनैतिक र अहंकारी प्रवृत्तिहरूलाई निर्वाचनबाटै परास्त गर्न सम्पूर्ण नयाँ तथा वैकल्पिक शक्तिहरू र नवयुवाहरूलाई हातेमालो गर्न समेत अपिल गरेका छन्।

चीनको औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा ४.९ प्रतिशतले वृद्धि

बेइजिङ। चीनको आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार औद्योगिक उत्पादन अक्टोबरमा वार्षिक आधारमा ४.९ प्रतिशतले बढेको छ ।

यस वर्षको पहिलो १० महिनामा, चीनको औद्योगिक उत्पादन गत वर्षको उही अवधिसँग तुलना गर्दा ६.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्क ब्यूरोले जनाएको छ ।

औद्योगिक उत्पादन ठूलो उद्यमहरूको गतिविधि मापन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जसको वार्षिक मुख्य व्यापार कारोबार कम्तिमा २० करोड युआन (करिब २.८ करोड अमेरिकी डलर) हुनुपर्छ ।

तथ्याङ्कको विवरण अनुसार, गत महिनामा निर्माण क्षेत्रको मूल्य–संवृद्ध उत्पादन ४.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने खानी क्षेत्र ४.५ प्रतिशतले बढेको छ । बिजुली, ग्यास र पानी उत्पादन तथा आपूर्ति क्षेत्रको मूल्य–संवृद्ध उत्पादन ५.४ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आयोगबाट लियो दल दर्ताको प्रमाणपत्र (तस्बिरहरू)

काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका वाम समूह मिलेर गठन भएको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले निर्वाचन आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र पाएको छ । शुक्रबार दलका नेताहरू निर्वाचन आयोग पुगेर दर्ताको प्रमाणपत्र लिएका हुन् ।

फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि दल दर्ता र प्रमाणपत्र लिनुपर्ने समय सीमा कात्तिक ३० गते भित्र रहेको छ । गत कात्तिक १९ गते माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी लगायतका पार्टीबिच एकता घोषणा गर्दै नयाँ पार्टी गठन गरिएको थियो । उक्त पार्टीको संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड छन् भने सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल रहेका छन् ।

मतदाता नामावली संकलनको म्याद ५ दिन थप्ने तयारी

काठमाडौं। निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा नाम संकलनका लागि पाँच दिन म्याद थप्ने तयारी गरेको छ।

आयोगले यसअघि कात्तिक मसान्तसम्ममा नामावलीमा नाम दर्ताको लागि म्याद तोकेको थियो। नामावली दर्तामा देखिएको उत्साह र चापलाई ध्यानमा राखी आयोगले म्याद थप गर्न लागेको आयोग स्रोतको भनाइ छ।

यसअघि आजै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीलाई टेलिफोन गरी म्याद थपका लागि आग्रह गरेकी थिइन्।

मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको उत्साह र चापलाई ध्यानमा राखी केही दिन म्याद थप गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह थियो। कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त भण्डारीले यसबारे आयोग सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका थिए।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन मिल्ने भएपछि हिजोबाट अनलाइनबाट नाम दर्ता गराउनेको उच्च चाप देखिएको छ।

केही राजनीतिक दलले समेत मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय बढाउन आग्रह गरेका छन्।

जनार्दन पक्षको ‘प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी’ दर्ताका लागि आयोगमा निवेदन (सूचीसहित)

काठमाडौं । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव जनार्दन शर्माको समूहले दल दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ । सविन सिग्देल अध्यक्ष रहने गरी यसअघि नेपाल जनसेवा पार्टी दल दर्ताका लागि निवेदन पेश भएकोमा शुक्रबार नाम परिवर्तन गरेर प्रगतिशिल लोकतान्त्रिक पार्टी बनाइएको हो ।

निर्वाचन चिन्ह तीन पात प्रस्ताव गर्दै यही कात्तिक २१ गते आयोगमा निवेदन पेश भएको थियो । तर, शुक्रबार दलको नाम संशोधन गर्दै केन्द्रीय समितिमा रहेकाले सनाखत गर्ने काम गरिरहेका छन् । जनार्दन पक्षका एक उच्च नेताले निर्वाचन चिन्ह पनि हेरेफेर भएको हुनसक्ने जनाएका छन् । तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा समाहित भएसँगै तत्कालीन उपमहासचिव जनार्दन शर्माको संरक्षणमा निर्वाचन आयोगमा दल दर्ताका लागि निवेदन पेश भएको हो । अध्यक्ष प्रस्ताव गरिएका सिग्देल तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट विद्यार्थी संगठनको विशेष प्रदेश समितिको सचिव थिए । दर्ताका लागि पेश भएको निवेदनमा केन्द्रीय समिति २५ सदस्यीय रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

जसमा अधिकांश तत्कालीन माओवादी केन्द्र निकट अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति, जिल्ला समितिसँगै क्याम्पस समितिमा रहेकाहरु छन् । जनार्दनसहितका मुख्य नेताहरु भने अहिले केन्द्रीय समितिमा छैनन् । रास्वपा छाडेर जनार्दनको क्याम्पमा पुगेका सन्तोष परियारको पनि नाम छैन । अहिले पार्टी दर्ता गरिराख्ने र निर्वाचन नजिकिएसँगै केन्द्रीय समितिको विवरण अद्यावधिक गर्ने रणनीति हुन सक्ने स्रोत बताउँछ ।

अध्यक्षसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य

१–अध्यक्ष सविन सिग्देल

२–उपाध्यक्ष यमुना पुडासैनी

३–उपाध्यक्ष युगल ढकाल

४–महासचिव सुरेशप्रसाद केसी

५–सचिव नविनकुमार साह

६–सचिव चन्द्रकला बास्तोला

७–सचिव सुशिला महतो

८–सचिव सुभेक्षा श्रेष्ठ

९–कोषाध्यक्ष राधिका नेपाली सदस्य

१०–सिशिर आदित्य गौतम

११–रोमन पराजुली

१२–रामचन्द्र कार्की

१३–किरण चन्द

१४–सन्ध्या नेपाल

१५.समृद्धि बिष्ट

१६–युनिक शर्मा

१७–प्रविणकुमार यादव

१८–सौरव दवाडी

१९–सौम्य श्रेष्ठ

२०–बिशाल गेलाल

२१–अभय शर्मा

२२–बर्षा पराजुली

२३–कल्पना लामा

२४–दुर्गादेवी न्यौपाने

२५–सीता राई

 

 

 

 

प्रधानमन्त्रीसहित आठ मन्त्रीले बुझाए सम्पत्ति विवरण

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री सुधा गौतम बाहेक प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेवसाइटमा राखिएको विवरण अनुसार १० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित ८ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, उद्योगमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षामन्त्री महाविर पुन, कृषिमन्त्री डा.मदनप्रसाद परियार र युवामन्त्री बब्लु गुप्ताले बुझाएका हुन् । कानूनी व्यवस्था अनुसार कुनै पनि सरकारी पदमा नियुक्त भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाइसक्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्याल मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण प्राप्त हुनेक्रम जारी रहेको बताउँछन् । ‘सबैको प्राप्त भएपछि सार्वजनिक गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,’ अर्यालले भने ।

मतदाता नामावली दर्ताका लागि म्याद थप गर्न आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौं । मतदाता नामावली दर्तामा देखिएको उत्साह र चापलाई ध्यानमा राखी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले म्याद थपका लागि निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेकी छन् । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त राम्रसाद भण्डारीसँग शुक्रबार अपराह्न टेलिफोनमा कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले म्याद थपका लागि आग्रह गर्नुभएको उनका प्रेस संयोजक राम रावलले जानकारी दिए । यसबारे आयोग सकारात्मक रहेको र ५ दिन म्याद थप्न सकिने जानकारी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीलाई दिए ।

राष्ट्रिय परिचय पत्रको विवरणका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गराउन मिल्ने भएपछि बिहीबारदेखि अनलाइनबाट नाम दर्ता गराउनेको उच्च चाप देखिएको छ । यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्कीले इन्टरनेट सर्भरमा देखिएको समस्याका विषयमा पनि चासो व्यक्त गरेकी थिइन् । त्यो विषय पनि समाधान गर्दै अघि बढिरहेको भण्डारीले बताए ।

किएभमा ‘ठूलो’ रूसी आक्रमण, एकको मृत्यु, दर्जनौँ घाइते

किएभ । युक्रेनी राजधानी किएभ शुक्रबार बिहान ‘ठूलो’ आक्रमणको सिकार बनेको किएभका मेयरले जानकारी दिएका छन् ।

एएफपीका पत्रकारहरूले सहरको केन्द्रमा शक्तिशाली विस्फोटहरू सुनेलगत्तै गरिएको प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार एक जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने कम्तीमा १५ जना घाइते भएका छन् ।

सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि पूर्ण सैन्य आक्रमण आरम्भ गरेयता मस्कोले हाल विशेषगरी ऊर्जा संरचना, रेल प्रणाली तथा आवासीय क्षेत्रहरूमा आक्रमण तीव्र पार्दै आएको छ । शुक्रबार बिहानको आक्रमणमा मिसाइल तथा ड्रोनहरूले किएभको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारलाई लक्षित गरिएको किएभ क्षेत्रीय सैन्य प्रशासनका प्रमुख माइकोला कलास्निकले बताए।

मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले आक्रमणलाई ‘ठूलो शत्रु आक्रमण’ भन्दै हवाई रक्षा प्रणाली पूर्ण सक्रिय रहेको जानकारी दिए । युक्रेनी आपतकालीन सेवाले आगलागी र विनाशबाट ‘४० भन्दा बढी नागरिकको उद्धार गरिएको’ बताउँदै एक जनाको मृत्यु र अन्य धेरै घाइते भएको पुष्टि गरेको छ ।

यसअघि मेयरले किएभका १० मध्ये आठ जिल्लामा भवनहरूमा क्षति तथा आगलागी भएको उल्लेख गरेका थिए । मेडिकल आपतकालीन टोलीहरू ती सबै क्षेत्रमा तैनाथ छन् । घाइतेमध्ये एक गर्भवती तथा एक पुरुषको अवस्था अत्यन्त गम्भीर रहेको बताइएको छ ।

उत्तर–पूर्वी डेस्न्यान्स्की जिल्लाका केही भवनहरू तातोपानी सेवा अभावमा रहेको उल्लेख गर्दै मेयरले ‘तताउने सञ्जालका केही भागहरू क्षतिग्रस्त भएको’ बताएका छन् । विद्युत् तथा पानी आपूर्तिमा समेत अवरोध हुनसक्ने चेतावनी दिइएको छ ।

एएफपीका पत्रकारहरूले सहरभरि एन्टी–मिसाइल प्रणाली सक्रिय रूपमा चलिरहेको र ड्रोन रोक्न ट्रेसर बुलेटहरू प्रहार भइरहेका दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा अवलोकन गरेका छन् । किएभका सैन्य प्रशासनका प्रमुख तिमुर टाकाचेन्कोले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘रूसी आक्रमणले आवासीय भवनहरू व्यापक रूपमा क्षतिग्रस्त बनाइरहेको’ उल्लेख गर्दै लगभग सबै जिल्लामा बहुतले भवनहरूमा क्षति पुगेको बताएका छन् ।

– बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय दबाबबीच आक्रमण –

पश्चिमी सहयोगी राष्ट्रहरूले मस्कोमाथि दबाब बढाइरहेका बेला किएभमाथिको यो तीव्र आक्रमण भएको हो । बुधबार क्यानाडाले रूसी ड्रोन तथा ऊर्जा उत्पादन क्षमतामा असर पार्ने, साथै साइबर आक्रमणका लागि प्रयोग हुने संरचनाहरूलाई लक्षित गर्दै नयाँ प्रतिबन्धहरू घोषणा गरेको थियो । सोही दिन जी–७ विदेशमन्त्रीहरूले युक्रेनको क्षेत्रीय अखण्डताप्रति ‘अटुट समर्थन’ व्यक्त गर्दै तत्काल युद्धविरामको माग गरेका थिए ।

युरोपेली आयोगले पनि रुसको फ्रिज गरिएको सम्पत्तिको अंश प्रयोग गरी आगामी दुई वर्षका लागि युक्रेनलाई बजेट तथा सैनिक सहायता स्वरूप ऋण उपलब्ध गराउने सम्भावनामा विचार भइरहेको जनाएको छ ।

तर करिब चार वर्षदेखिको युद्धको अवस्थाबीच दुवै पक्षले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पद्वारा प्रस्तावित युद्धविराम तथा लामो समयदेखि रोकिएको शान्ति–सम्झौता पुनर्जीवित गर्ने प्रयासलाई अस्वीकार गरिरहेका छन् ।

यसैबीच रूसी सेनाले पूर्वी युक्रेनका डोनेट्स्क तथा लुगान्स्क क्षेत्रमा नियन्त्रण विस्तार गर्ने प्रयास जारी राखेको छ । मस्कोले सोमबार फराकिलो फ्रन्टलाइनमा थप तीन गाउँ कब्जा गरेको दाबी गरेको छ । श्रमशक्ति तथा उपकरण क्षमतामा फाइदा रहेको रूसले ती क्षेत्रमा निरन्तर दबाब बनाइरहेको बताइन्छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार ऊर्जा पूर्वाधारमाथि भइरहेको पछिल्लो रूसी आक्रमणले जाडो महिनाअघि युक्रेनलाई तातोपानी तथा ऊर्जा आपूर्तिमा गम्भीर जोखिममा पारेको छ ।

जेन–जीहरुलाई मिराज ढुंगानाको आग्रह : अहिले निर्वाचनको कुरा नगरौं

काठमाडौं । जेन–जी अभियन्ता मिराज ढुंगानाले मुलुकलाई निकास दिन सर्वपक्षीय वार्ता हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। नागरिक समूहले शुक्रवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सर्वपक्षीय वार्तामार्फत मुलुकलाई निकास नदिई यथास्थितिमा निर्वाचनमा जान नसकिने अडान समेत राखे ।

अभियन्ता ढुंंगानाले जेनजी आन्दोलनको अर्थलाई सावित गराएर मात्रै मुलुकलाई निकास दिन पनि तत्काल सर्वपक्षीय वार्ता आवश्यक रहेको तर्क गरे । उनले यथास्थितिमा निर्वाचनमा जाने कुरा नगर्न जेनजी पुस्ताहरुलाई आग्रह समेत गरे । अभियन्ता ढुंगानाले देश रोइरहेको अवस्थामा निर्वाचनमा जाने कुरा गरेर यसको स्वाधिनतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा हुने चेतावनी समेत दिए ।

उनले भने, ‘हामी कुनै पनि तरिकाले निकास नखोजी निर्वाचनमा जानु हुँदैन । यो फेयर हुँदैन, नेपाली जनतालाई फेयर हुँदैन । जुन अवस्थाबाट हाम्रो देश गुज्रेको छ । त्यसको लागि न्याय होइन यो । सिंहदरवार जल्नु भनेको देश रुनु हो । न्यायालय जल्नु एकदम दुःखद कुरा हो । यो सबै हुँदा निर्वाचनमा सोझै जाने भन्ने कुरा हुँदैन । हामीले एउटा सोलुशन खोज्नुपर्छ ।’

उनले भने, ‘जो पनि जेन–जी साथीहरु हुनुहुन्छ । तपाईहरुले सोझै निर्वाचन नभनि दिनुहोला । देश रोएको छ । सोझै निर्वाचनमा जाने, यो वैधानिक, त्यो बैधानिक, वैधानिकता त हामी पनि बुझदछौ । धेरैले बुझनु हुन्छ । यहाँ धेरै बुद्धिजीविहरु हुनुहुन्छ । बैधानिकता त अल्टिमेटली चाहियो । तर आन्दोलनको के अर्थ भयो ? केही न केही त चाहियो नि त । सो मेरो निष्कर्षको कुरा के हो भन्दाखेरी हामी बरु सर्वपक्षीय वार्ता गरौ । तर देशलाई निकास दिउँ ।’

अभियन्ता ढुंगानाले थपे, ‘यही तरिकामा निर्वाचनमा जाने कुनै कुरा नगरुम । देशको ठूल्ठूला जो स्केटहोल्डरहरु हुनुहुन्छ । सबै जना एक चोटी वार्तामा आउ । कुरा गरौं । सामान्य नेपाली जनतालाई न्याय दिउँ । यो देश रोएको अवस्था छ । हाम्रा युथहरु यति विदेश जानु भएको छ । अलिक टाईममा दोस्रो जेनेरेशन अफ नेपाली चाँही कोही पनि हुनु हुन्न होला । हामी सबै जना विदेश जाने, उतै सेटल हुने । अनि, दोस्रो पुस्तालाई कहिले दिन्छ नेपालमा । त्यो गर्दा त हाम्रो देश नै हराउने अवस्थामा छ नि त । पपुलेसन चाहियो आखिरमा देश हुनलाई । यी कुराहरु छन् । यी केही नगरी हामी निर्वाचनमा गयौं भने हाम्रो देश धेरै लामो समयसम्म स्वाधिन रहला भन्ने कुरा पनि प्रश्नको घेरामा हुन्छ । सो त्यही कुरा भन्दै म सबै स्टेकहोल्डर्सलाई वार्तामा आउ, निर्णय गरौ । त्यसपछि मात्रै निर्वाचनमा जाने र देशलाई बैधानिकता दिने । यी कुराहरु गरौ ।’ अभियन्ता ढुंगानाले युवाहरु विदेश पलायन हुने क्रम बढिरहेकाले त्यसलाई रोक्नका लागि पनि आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन् ।

 

 

दिल्ली विस्फोटपछि काश्मीरमा भारतीय प्रहरीको व्यापक छापामारी

नयाँदिल्ली । भारतको राजधानीमा एक दशकभन्दा बढी समयपछिको सबैभन्दा घातक विस्फोट भएको केही दिनमै भारतीय प्रहरीले विवादित काश्मीरमा प्रतिबन्धित इस्लामवादी राजनीतिक पार्टीलाई लक्षित गर्दै व्यापक छापा मारेको छ ।

सोमबार ऐतिहासिक लालकिल्ला नजिक पुरानो दिल्ली क्षेत्रमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा १२ जनाको मृत्यु भएको थियो । प्रहरीको पछिल्लो अपरेसन सो विस्फोटसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ भन्ने पुष्टि नभए पनि सरकारले यस घटनालाई ‘जघन्य आतङ्ककारी कृत्य’ भन्दै ‘राष्ट्रविरोधी शक्तिहरू’ जिम्मेवार रहेको टिप्पणी गरेपछि सुरक्षा कडाइका नयाँ कदमस्वरूप छापा सुरु गरिएको बताइएको छ ।

भारत प्रशासित काश्मीरका विभिन्न जिल्लामा बुधबारदेखि धेरै स्थानमा छापामारी गरिएको जिल्ला प्रहरीले जनाएको छ । काश्मीर क्षेत्र सन् १९४७ मा ब्रिटिस शासनबाट दुवै देश स्वतन्त्र भएयता भारत र पाकिस्तानबीच विभाजित छ र दुवैले यस हिमाली क्षेत्रमाथि पूर्ण दाबी गर्दै आएका छन् । नयाँदिल्ली–इस्लामाबादबीच तनाव निरन्तर उच्च छ ।

अवन्तीपोर, बन्दिपोर, गान्दरबल, शोपियाँ र सोपोरलगायत जिल्लाका प्रहरी कार्यालयहरूले जारी गरेका विज्ञप्तिका अनुसार यी छापाहरू जमात–ए–इस्लामी (जेइआई) लाई लक्षित थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको हिन्दू–राष्ट्रवादी सरकारले सन् २०१९ मा जेइआई–कश्मीर शाखालाई ‘गैरकानूनी सङ्गठन’ घोषणा गरी प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

अवन्तीपोर प्रहरीले जारी गरेको विज्ञप्तामा ‘आतङ्कवादी इकोसिस्टम र त्यसलाई समर्थन गर्ने संरचना नष्ट गर्न’ धेरै ठाउँमा ‘लार्ज–स्केल अपरेसन’ चलाइएको उल्लेख छ । बन्दिपोर प्रहरीले ‘आपत्तिजनक सामग्री’ जफत गरेको जनाएको छ भने सोपोर प्रहरीले ३० भन्दा बढी स्थानमा खोजी गर्दै ‘जमात–ए–इस्लामी–सम्बन्धित नेटवर्कहरू विरुद्ध ठूलो अपरेसन’ गरेको बताएको छ ।

यससँगै, राजधानी दिल्लीको दक्षिणी बाहिरी क्षेत्रमा पर्ने फरीदाबादस्थित अल–फलाह विश्वविद्यालयमा पनि छापामारी गरिएको छ । सुरक्षा बलहरूले शुक्रबार काश्मीरको पुलवामा जिल्लामा एउटा घर ध्वस्त पारेका छन् । यद्यपि प्रहरी पक्षबाट यसबारे औपचारिक टिप्पणी आएको छैन । अघिल्ला घटनाहरूमा कानून कार्यान्वयन निकायहरूले आक्रमणमा संलग्न भएको आरोपितहरूका संरचना नष्ट गर्ने गरेको इतिहास छ ।

सोमबारको विस्फोटको अनुसन्धान भारतको राष्ट्रिय अनुसन्धान एजेन्सी (एनआइए) ले नेतृत्व गरिरहेको छ । सरकारले ‘अपराधीहरू, तिनका सहयोगी तथा प्रायोजकहरूलाई’ न्यायको कठघरामा ल्याइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । तर अहिलेसम्म यो आक्रमण स्वदेशी समूहले गरेको हो वा विदेशी समन्वय थियो भन्नेबारे स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन ।

भारतीय मिडियाले नोभेम्बर १० मा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको शृङ्खलालाई विस्फोटसँग जोडेर व्यापक रूपमा समाचार प्रसारण गरेका छन् । ती व्यक्तिहरू पाकिस्तानमा आधारित अल–कायदासँग सम्बन्धित जैश–ए–मोहम्मद (जेएम) तथा यसको काश्मीर शाखा अन्सार गजवत–उल–हिन्दसँग सम्बन्धित रहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

काश्मीर प्रहरीले सोमबारै दिएको भनाइमा विस्फोटभन्दा केही समयअघि गरिएको पक्राउले ‘पाकिस्तान तथा अन्य देशबाट सञ्चालित कट्टरपन्थी पेशेवर तथा विदेशी ह्यान्डलरहरूसँग सम्पर्कमा रहेका विद्यार्थीहरू समावेश भएको सेतो–कलर आतङ्ककारी इकोसिस्टम’ फेला परेको दाबी गरेको थियो ।

यसअघि अप्रिल २२ मा भारत प्रशासित काश्मीरको पहलगाममा भएको आक्रमणमा २६ जना मुख्यतया हिन्दू नागरिक मारिएका थिए । त्यसपछि भारत–पाकिस्तानबीच तीव्र तनाव उत्पन्न भएको थियो । सोमबारको दिल्ली विस्फोट त्यसयताकै सबैभन्दा गम्भीर सुरक्षा घटना मानिएको छ ।

बिहारको ‘फिनिक्स’ नितिश कुमारः विकास र समावेशी शासनले एनडिए पुनः सत्तातर्फ

नयाँदिल्ली । सन् २०२५ को बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमन्त्री नितिश कुमारको दुई दशकभन्दा बढी लामो राजनीतिक यात्राका लागि महत्त्वपूर्ण लिटमस टेस्टका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विगत २० वर्षयता प्रत्येक चुनावमा राज्यको राजनीतिक धारलाई आफ्नो नेतृत्व वरिपरि केन्द्रित राख्न सफल नितिश कुमार यसपटक पनि विकास र समावेशी शासनका आधारमा मतदाताको विश्वास जित्न सफल देखिएका छन् ।

विपक्षीहरूले प्रायः उनलाई ‘पल्टु राम’ भनेर आरोप लगाए पनि नितिश कुमारले आफ्ना वाचा पूरा गर्दै ग्रामीण पूर्वाधार सुधार, प्रत्यक्ष वित्तीय सहयोग तथा सामाजिक सुरक्षा योजनामार्फत मजबुत जनआधार कायम राखेका छन् । स्थिर प्रगति, मूर्त विकास र जिम्मेवार नेतृत्वका कारण मतदाताले उनीप्रति निरन्तर विश्वास राख्दै आएका छन् ।

विधवा, वृद्ध तथा अपाङ्गता भएका नागरिकका लागि पेन्सन, विद्यालयका रात्रिकालीन गार्ड र पिटी शिक्षकको तलब दोब्बर, करिब एक करोड महिलालाई १० हजार रुपैयाँ सहयोग जस्ता हालैका योजनाहरूले जनमानसमा सकारात्मक छाप छोडेका छन् । यसले उच्च जाति, कुशवाहा, पासवान, मुसहर, मल्लाहदेखि मुस्लिम समुदायसम्म तह–तहमा समर्थन विस्तार गर्न सहयोग गरेको छ ।

विकास–केन्द्रित शासनशैली, शिक्षा–स्वास्थ्यमा सुधारका ठोस परिणाम, सीमान्तकृत वर्गप्रति निरन्तर पहुँच र बदलिँदो राजनीतिक परिस्थितिमा अनुकूलन गर्ने क्षमता उनको दीर्घकालीन लोकप्रियताका मुख्य आधार बनेका छन् ।

यही कारण प्रारम्भिक चुनावी नतिजाले पनि एनडिएलाई सशक्त प्रदर्शनतर्फ देखाएको छ । बिहान ११ बजेसम्म जेडियु ७७ सिटमा अगाडि रहँदा एनडिए गठबन्धन १८० सिटभन्दा बढीमा अग्रता हासिल गर्दै स्पष्ट बहुमतको सङ्केत दिइरहेको थियो । सन् २०२० को तुलनामा जेडियुले ३४ सिटको अग्रताले ‘२५ से ३०, फिर से नितिश’ भन्ने नारा केवल प्रचारमै सीमित नभएको पुष्टि गरिदिएको छ ।

यसपटक ६७.१३ प्रतिशत ऐतिहासिक मतदान भएको छ । यसलाई विश्लेषकहरूले सत्ता विरोधी भावनाभन्दा प्रतिस्पर्धात्मक उत्साहको परिणाम ठानेका छन् । मुस्लिमसहित परम्परागत रूपमा एनडिएप्रति अरुचि देखाउने समुदायहरूले समेत विकासमुखी योजनाका कारण नितिश कुमारमाथि विश्वास कायम राखेको देखिन्छ ।

राजनीतिक यात्राको सुरुदेखि नै उनी समावेशी सोच र पिछडिएको वर्गको आवाज बनेका हुन् । जेपी आन्दोलनमा सक्रिय भूमिका, जनता पार्टी हुँदै राज्य–केन्द्र दुवै सरकारका जिम्मेवारी तथा रेलमन्त्रीका रूपमा वरिष्ठ नागरिक र अशक्त यात्रुका सुविधामा सुधारजस्ता ‘सामाजिक उत्तरदायित्व’ आधारित निर्णयहरूले उनलाई राष्ट्रिय स्तरमै पहिचान दिलाएको थियो ।

सन् २००० मा मात्र सात दिन टिकेको पहिलो मुख्यमन्त्री कार्यकालबाट सुरु भएको चुनौतीपूर्ण अध्याय नितिश कुमारको राजनीतिक मोड बन्न पुगेको थियो । सन् २००५ पछि निरन्तर नेतृत्व सम्हाल्दै उनी आज बिहार इतिहासको सबैभन्दा दीर्घकालीन मुख्यमन्त्रीमध्ये एकको रुपमा उभिएका छन्। पुनः निर्वाचित भएमा उनी सिक्किमका पवन चामलिङ, ओडिसाका नवीन पटनायक र पश्चिम बङ्गालका ज्योति बसुजस्ता दिग्गज नेताहरूको सूचीमा प्रवेश गर्ने छन् ।

सन्तोषले पार्टी छाडे लगत्तै गणेशले भने–दुष्मन देखेपछि दुर्घटनामा पर्छ–पर्छ

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रको विवाद र असमति सतहमा देखिन थालेका छन् । शुक्रबार मात्रै पार्टीका निवर्तमान सांसद एवं विघटित प्रतिनिधिसभामा दलको प्रमुख सचेतक रहेका सन्तोष परियारले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनले महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलाई राजीनामा बुझाइसकेका छन् ।

परियारले पार्टी छाडे लगत्तै अर्का रास्वपा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीको पनि असन्तुष्टियुक्त अभिव्यक्ति दिएका छन् । कार्कीले फेसबुकमा स्टाटस राखेर आफ्नो असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘समस्याहरू गल्छी भन्दा गहिरा छन् । खतराको झण्डा उठाउनेलाई नै दुष्मन देखेपछि दुर्घटनामा त पर्छ–पर्छ ।’ सँगै उनले अर्को प्रकृति बाँधेर पनि अभिव्यक्तिलाई जोडेका छन् । ‘भन्छन् नि–जति नराम्रो खबर ल्याए नि हुलाकीलाई गाली नगर,’ कार्कीले अगाडि लेखेका छन् ।

यसैबीच नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा नगई ‘प्रगतिशील अभियान नेपाल’ चलाइरहेका जनार्दन शर्माले दल दर्ताको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । जसमा रास्वपा छाडेका नेता सन्तोष परियारले पनि जोडिन पुगेका छन् । शुक्रबार रास्वपाको साधारण सदस्य समेत त्यागेका परियारले दल दर्ताको गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् ।

रास्वपा छाडेका सन्तोष परियार, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) की उपाध्यक्ष मानुषी यमी भट्टराई र अन्य केही दलका नेतालाई साथ लिएर नयाँ दल दर्ताको प्रयास भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् । त्यसकै लागि परियारले आजै शुक्रबारबाट रास्वपा परित्याग गरेका छन् । उनले नयाँ राजनीतिक अभियान चलाउने भन्दै राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । परियारले पार्टी परित्यागअघि जनार्दन शर्मासहितका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

शुक्रबार कुपन्डोलस्थित शर्माको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा परियारसँगै नेसपा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई, मानुषी यमी भट्टराई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा नगई प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बनेका सुदन किराँती, राम कार्कीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । उनीहरूले शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगमा नाम बुझ्नका लागि अभियानका एक केन्द्रीय सदस्यलाई खटाएका थिए । किराँतीले आफूहरू दल दर्ताको प्रयासमा रहेको बताए । ‘हामी निरन्तर छलफलमै छौं । साँझसम्म एउटा निचोडमा पुग्छौँ,’ उनले सुनाए । उनीहरू नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालसँग पनि मिलेर जाने विषयमा निरन्तर संवादमा छन् ।

 

 

 

अन्तरिक्ष भग्नावशेषले क्षतिग्रस्त यानपछि चिनियाँ अन्तरिक्ष यात्रीहरूको सुरक्षित फर्काइ

बेइजिङ । चीनका तीन अन्तरिक्ष यात्री आफ्नै देशको अन्तरिक्ष स्टेशनमा अस्थायी रूपमा फस्नुपरेपछि, प्रतिस्थापन चालक दल ल्याइएको नयाँ अन्तरिक्ष यान प्रयोग गरी शुक्रबार सुरक्षित रूपमा पृथ्वी फर्केका छन् । चीनको अन्तरिक्ष एजेन्सीका अनुसार ती अन्तरिक्ष यात्रीहरू सवार शेनझोउ–२० यान अन्तरिक्ष भग्नावशेषले प्रहार भएपछि क्षतिग्रस्त बनेको थियो ।

उनीहरूले छ महिनादेखि तियाङ्गोङ अन्तरिक्ष स्टेशनमा परिक्रमा गरिरहेका थिए र नयाँ चालक दल स्टेशनमा पुगेको चार दिनपछि नोभेम्बर ५ मा उनीहरू फर्कने प्रारम्भिक तालिका थियो । तर, फर्किने तयारी हुँदै गर्दा शेनझोउ–२० को रिटर्न क्याप्सुलको झ्यालमा सानो दरार देखिएपछि उनीहरूको मिशन एक हप्ताभन्दा बढी ढिलाइ भएको हो । झ्यालनमा दरार देखिुनको कारण उच्च गतिमा गुड्ने अन्तरिक्ष भग्नावशेष रहेको अनुमान गरिएको छ ।

प्रक्षेपण र अन्तरिक्षमा हुने टक्करबाट उत्पन्न लाखौँ सूक्ष्म भग्नावशेषहरू गोलीभन्दा तेज गतिमा निरन्तर पृथ्वीको परिक्रमा गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता कणहरूले उपग्रह, अन्तरिक्ष स्टेशन तथा बाहिरी भागमा कार्यरत अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई जोखिम निम्त्याउने भएकाले सुरक्षा सतर्कता अत्यन्त आवश्यक मानिन्छ ।

चीनको म्यान्ड स्पेस इन्जिनियरिङ कार्यालयका अनुसार चेन डोङ, चेन झोङरुई र वाङ्ग जी शेनझोउ–२१ यानमार्फत सुरक्षित रूपले पृथ्वी फर्किएको हो । शेनझोउ–२० भने कक्षमै रहनेछ ।

कार्यालयले यसै हप्ताको सुरूमा तियाङ्गोङ स्टेशनमा कार्यरत चालक दल ‘राम्रो स्वास्थ्य अवस्थामा, नियमित काममा व्यस्त र सामान्य जीवनशैलीमा’ रहेको जनाएको थियो । चीनले सन् २००३ मा मानवसहित अन्तरिक्ष उडान सुरु गरेपछि निरन्तर प्रगति गर्दै आएको छ । आफ्नै अन्तरिक्ष स्टेशन स्थापनापछि देशले अब सन् २०३० सम्ममा मानवलाई चन्द्रमामा अवतरण गराउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारण गरेको छ ।

त्यसबाहेक, पछिल्लो शेन्झोउ–२१ मिसनमार्फत चारवटा मुसा पनि अन्तरिक्षमा पठाइएका थिए, जसको उद्देश्य भारहीनता र बन्द वातावरणले जीवजन्तु माथि पार्ने प्रभावबारे अध्ययन गर्नु हो ।

सन्तोष, सुदन र मानुषीलाई लिएर दल दर्ताको तयारीमा जनार्दन

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा नगई ‘प्रगतिशील अभियान नेपाल’ चलाइरहेका जनार्दन शर्माले दल दर्ताको गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका नेता सन्तोष परियारले दल दर्ताको गृहकार्य भइरहेको स्वीकारेका छन् । शुक्रबार रास्वपाको साधारण सदस्य समेत त्यागेका परियारले दल दर्ताको गृहकार्य भइरहेको बताएका हुन् ।

रास्वपा छाडेका सन्तोष परियार, नेपाल समाजवादी पार्टी (नयाँ शक्ति) की उपाध्यक्ष मानुषी यमी भट्टराई र अन्य केही दलका नेतालाई साथ लिएर नयाँ दल दर्ताको प्रयास भइरहेको नेताहरूले जनाएका छन् । त्यसकै लागि परियारले आजै शुक्रबारबाट रास्वपा परित्याग गरेका छन् । उनले नयाँ राजनीतिक अभियान चलाउने भन्दै राजीनामा पत्र बुझाएका छन् । परियारले पार्टी परित्यागअघि जनार्दन शर्मासहितका नेतासँग छलफल गरेका थिए ।

शुक्रबार कुपन्डोलस्थित शर्माको सम्पर्क कार्यालयमा भएको छलफलमा परियारसँगै नेसपा नयाँ शक्तिका डा. बाबुराम भट्टराई, मानुषी यमी भट्टराई, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीमा नगई प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानका संयोजक बनेका सुदन किराँती, राम कार्कीलगायतका नेताहरू सहभागी थिए । उनीहरूले शुक्रबार नै निर्वाचन आयोगमा नाम बुझ्नका लागि अभियानका एक केन्द्रीय सदस्यलाई खटाएका थिए । किराँतीले आफूहरू दल दर्ताको प्रयासमा रहेको बताए । ’हामी निरन्तर छलफलमै छौं । साँझसम्म एउटा निचोडमा पुग्छौँ,’ उनले सुनाए । उनीहरू नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको कम्युनिष्ट पार्टी नेपालसँग पनि मिलेर जाने विषयमा निरन्तर संवादमा छन् ।

मर्यादित महिनावारी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनमा ढिलाइ

काठमाडौँ  ।  राष्ट्रियसभाबाट पारित ‘मर्यादित महिनावारी’ सम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन ढिलाइ भएको छ ।
सो प्रस्तावका अवस्थाबारे आयोजित छलफलमा सहभागी राष्ट्रियसभाका सभापति, सङ्कल्प प्रस्तावका प्रस्तावकलगायतले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भए पनि पहल भइरहेको बताएका छन् ।
बिहीबार नेपाल एफएम नेटवर्कले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले उक्त सङ्कल्प प्रस्तावको कार्यान्वयन विषयमा पटकपटक छलफल भएको बताएका छन् । उनले भने, “राष्ट्रियसभाले निर्देशन दिने हो, कार्यान्वयन गर्ने पाटो सरकारको हो । महिला मन्त्रालयसँग छलफल गर्दा कार्यविधि बनाएर अघि जाने कुरा भएको छ । हामीले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।”
सङ्घीयता सवलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिका सभापति सोनाम ग्याल्जेन शेर्पाले यो राष्ट्रियसभाको मात्र विषय नभइ देशकै मुद्दा र राष्ट्रिय सरोकारकै मुद्दा रहेको टिप्पणी गरेका छन् । “जनदबाबका रूपमा पनि अंगिकार गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । यस विषयमा हामीले छलफल नगरेका होइनौँ, प्राथमिकतामा छ तर छलफलको प्रक्रिया अलि लम्बेतान छ”, उनले भने ।
यसैगरी सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सदस्य एवं सङ्कल्प प्रस्तावकी प्रस्तावक मदन कुमारी शाहले भने, “कार्यान्वयका सन्दर्भमा भन्ने हो भने महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले मर्यादित महिनावारीबारे निर्देशिका बनाउँदै गरेको भन्ने आएको छ । तर दुःखको कुरा के भने, विषय उठान पनि आफैँ गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा पनि आफैँ खोजीनीति गर्नुपर्ने अवस्था छ ।”
उनले राजनीतिक अस्थिरताले केही समय अवरोध गरे पनि यसबारे निरन्तर पैरवी भइरहेकोबारे आश्वस्त पारेका छन् । उनले यो विषय प्राथमिकतामै रहेका कारण सङ्कल्प प्रस्ताव पारित भएको र कार्यान्वयनबारे, समिति क्रियाशील नै रहेको बताए ।
मर्यादित महिनावारी विज्ञ डा राधा पौडेलले मर्यादित महिनावारी नेपालमा मात्र नभइ विश्वमै चासोका साथ हेरिएको विषय भएकाले यो सबैको साझा सवाल र मानवअधिकारको मुद्दा भएको बताएकी छिन् ।
 उनले भने, “सङ्कल्प प्रस्ताव प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अझैसम्म कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ठोस कदम चालिएको देखिँदैन । सम्बन्धित मन्त्रालयले यसलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।”
विसं २०८१ चैत ९ गते मर्यादित महिनावारीका लागि महिनावारी विभेद अन्त्यसम्बन्धी सङ्कल्प प्रस्ताव राष्ट्रियसभाले सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो ।

निर्वाचनका लागि पाँच अर्ब बजेट स्वीकृत

काठमाडौं । सरकारले आउँदो २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि पाँच अर्ब बजेट स्वीकृत गरेको छ । आयोगले साढे सात अर्ब माग गरेकोमा अर्थ मन्त्रालयले ४ अर्ब ९६ करोड रूपैयाँ स्वीकृत गरेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले जानकारी दिए। ‘निर्वाचनका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएको छ’, भट्टराईले भने । थप बजेट आवश्यक परे भविष्यमा सरकारले सहजीकरण गर्ने र अहिलेलाई ५ अर्ब स्वीकृत भएको उनले जानकारी दिए ।

रास्वपा छाडेका सन्तोष परियार जनार्दनसँग छलफलमा, रास्वपाले दियो शुभकामना

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेका सन्तोष परियारले माओवादी केन्द्र छाडेका जनार्दन शर्मासँग छलफल थालेका छन् । नयाँ अभियान सुरु गर्ने भन्दै रास्वपा परित्याग गरेका परियार र शर्माबीच अहिले छलफल भइरहेको छ । ‘अहिले सन्तोष परियार र जनार्दनजी सँगै हुनुहुन्छ, उहाँहरूबीच छलफल भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । परियारले शर्माको अभियानमा जोडिनका लागि रास्वपा परित्याग गरेको स्रोतले जनाएको छ ।

परियारले पार्टीमा आन्तरिक कहल व्याप्त भएको भन्दै आजै रास्वपा छोडेका छन् । प्रतिनिधिसभामा रास्वपाको तर्फबाट प्रमुख सचेतक भएका परियार पार्टीमा सचिवालय सदस्यको जिम्मेवारीमा रहेका थिए । परियारले पार्टीलाई नेपाली समाजको विशिष्ट बनावट र चरित्रअनुसारको पार्टी बनाउन नसकेकोमा आफू दुःखी रहेको बताएका छन् । उनले बुझाएको राजीनामा पत्रमा भनिएको छ, ‘निरन्तर पार्टीमा विचारको बहस गरिरहँदा त्यसलाई स्थापित गर्न नसक्दा मैले आफ्नै कमजोरीको रूपमा लिएको छु । नेपाली समाजको विशिष्ट बनावट र चरित्र अनुसारको पार्टीको विचार निर्माण गर्न नसकिएकोमा पनि म दुःखी छु ।’

रास्वपाले भन्यो–उहाँलाई शुभकामना
यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सचिवालय सदस्य सन्तोष परियारले पार्टी छोडेको जानकारी गराएको छ । परियारले पार्टीका कार्यवाहक सभापति डीपी अर्याल र महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएको प्रवक्ता मनीष झाले जानकारी दिए ।

‘राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सचिवालय सदस्य तथा पूर्व सांसद साथै विघटित प्रतिनिधि सभाको रास्वपाका प्रमुख सचेतकको जिम्मेवारीमा रहनु भएका सन्तोष परियारले कार्यवाहक सभापति तथा महामन्त्रीलाई पत्र बुझाएर पार्टी छोड्नु भएको जानकारी गराउनु भएको छ,’ झाले भने, ‘राजनीतिमा नयाँ अभियानको साथ अगाडि बढ्ने योजनामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा उहाँले जानकारी गराउनु भयो । आगामी यात्राको लागि उहाँलाई शुभकामना ।’