`

इरानसँग पुनः जोरी खोज्न ट्रम्पलाई उक्साउँदै नेतन्याहू

एजेन्सी। इजरायलका प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच निकट भविष्यमा प्रत्यक्ष भेटवार्ता हुने तयारी भइरहेका बेला मध्यपूर्वमा राजनीतिक तथा सुरक्षा गतिविधि थप तीव्र बनेका छन्।

इजरायलले दुई नेताबीच छिट्टै भेट हुने पुष्टि गरेको छ भने अर्कोतर्फ इरानले आफ्ना दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको सार्वजनिक अन्त्येष्टि कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गरेको छ।

यी दुई घटनाक्रम एकै समयमा सार्वजनिक भएपछि मध्यपूर्वको सुरक्षा अवस्था, अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध र इरानसँगको बढ्दो तनाव पुनः अन्तर्राष्ट्रिय चासोको केन्द्रमा पुगेको छ।

इजरायली प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार हालै भएको टेलिफोन संवादका क्रममा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहू र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले छिट्टै प्रत्यक्ष भेटवार्ता गर्ने सहमति गरेका हुन्। यद्यपि, भेटवार्ताको मिति भने अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन।

फोन संवादका क्रममा नेतन्याहूले अमेरिकाको स्थापनाको २५०औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा राष्ट्रपति ट्रम्पलाई बधाई दिएका थिए। उनले अमेरिका विश्वभर स्वतन्त्रताको संरक्षणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको उल्लेख गर्दै इजरायलका लागि अमेरिका सबैभन्दा महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदारमध्ये एक रहेको बताएका छन्।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले आगामी भेटमा अमेरिका–इजरायल सम्बन्ध, क्षेत्रीय सुरक्षा अवस्था तथा दुवै देशका साझा रणनीतिक हितका विषयमा विस्तृत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको जनाएको छ।

मध्यपूर्वमा पछिल्ला महिनादेखि बढ्दै गएको तनावका कारण इरानसँग सम्बन्धित विषय आगामी भेटवार्ताको प्रमुख एजेन्डामध्ये एक बन्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले विभिन्न कूटनीतिक स्रोतलाई उद्धृत गर्दै नेतन्याहूले इरानसँग सम्बन्धित सुरक्षा चासो राष्ट्रपति ट्रम्पसमक्ष राख्न सक्ने विश्लेषण गरेका छन्। केही विश्लेषणमा उनले इरानविरुद्ध थप कडा नीति अपनाउन आग्रह गर्न सक्ने अड्कलबाजी पनि गरिएको छ।

यद्यपि, यस विषयमा इजरायल, अमेरिका वा ह्वाइट हाउसले कुनै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसैले इरानसम्बन्धी सम्भावित छलफल वा सैन्य कदमबारे भइरहेका अधिकांश चर्चा हालसम्म अनुमान र विश्लेषणमै सीमित छन्।

यता, इरानले शनिबार बिहानदेखि दिवङ्गत सर्वोच्च नेता आयतोल्लाह अली खामेनीको सार्वजनिक अन्त्येष्टि समारोहको औपचारिक सुरुआत गरेको छ।

सरकारी टेलिभिजनका अनुसार अन्त्येष्टिअघि लगातार छ दिनसम्म सार्वजनिक श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यस अवधिमा इराकसहित क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पनि शोकसभा र श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरिएको छ।

घटनास्थलमा रहेका एएफपीका पत्रकारका अनुसार तेहरानस्थित ग्रान्ड मोसाल्ला परिसरमा शव ल्याइनुअघि नै हजारौँ नागरिक भेला भएका थिए। श्रद्धाञ्जलि कार्यक्रममा सहभागीहरूले इरानी झण्डा बोकेका थिए भने अमेरिका विरोधी नारासमेत लगाएका थिए।

समारोहमा बदलाको प्रतीक मानिने राता ब्यानर पनि प्रदर्शन गरिएको बताइएको छ, जसलाई क्षेत्रीय तनावसँग जोडेर हेरिएको छ।

गाजा युद्ध, इजरायल–इरानबीचको तनाव, क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौती तथा कूटनीतिक गतिविधिका कारण मध्यपूर्वको अवस्था पछिल्ला महिनाहरूमा लगातार संवेदनशील बन्दै गएको छ।

यस्तो अवस्थामा ट्रम्प र नेतन्याहूबीच हुन लागेको सम्भावित भेट तथा इरानमा भइरहेको राजनीतिक–धार्मिक गतिविधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नजिकबाट नियालिरहेको छ।

शरीर शत्रु होइन, जीवनको पहिलो गुरु हो- विज्ञान भैरव तन्त्र

काठमाडौं। मानिसले आफ्नो सम्पूर्ण जीवन सुख, शान्ति र सन्तुष्टिको खोजीमा बिताउँछ। प्रविधि, विज्ञान, आर्थिक समृद्धि र सामाजिक विकासका अनेक उपलब्धि हासिल गरे पनि मानिसभित्रको असन्तुष्टि भने पूर्ण रूपमा अन्त्य हुँदैन। किनकी मानिस असीमभन्दा पनि असीमको चाह राख्छ।

बाह्य जगतमा सुविधा बढे पनि मानसिक तनाव, असन्तुलित जीवनशैली, अनिद्रा, चिन्ता र असन्तुष्टिको अनुभव विश्वभर बढिरहेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राचीन पूर्वीय दर्शनहरूले जीवनलाई बुझ्ने वैकल्पिक दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्छन्। यिनै प्राचीन आध्यात्मिक परम्परामध्ये ‘विज्ञान भैरव तन्त्र’लाई विशेष महत्व दिइन्छ।

करिब पाँच हजार वर्ष पुरानो मानिने यस ग्रन्थमा भगवान शिवले माता पार्वतीलाई आत्मबोध, ध्यान र चेतनाको विकासका लागि ११२ वटा साधना-सूत्र प्रस्तुत गरेको उल्लेख पाइन्छ। यी सूत्र कुनै धर्म विशेषका कर्मकाण्ड जस्तो नभई जीवनलाई सचेत, सन्तुलित र गहिरो रूपमा अनुभव गर्ने अभ्यासका रूपमा छन्।

यो ग्रन्थले मानिसलाई संसार त्याग्न होइन, संसारमै रहेर सचेत जीवन बाँच्न सिकाउने प्रयास गर्छ।

विज्ञान भैरव तन्त्र। तन्त्र के हो ? ‘तन्त्र’ दर्शनको मूल केन्द्र ‘कसरी’ भन्ने प्रश्न हो। अधिकांश मानिस आफ्नो जीवनभर काम गरिरहेका हुन्छन्, सम्बन्ध निभाइरहेका हुन्छन्, पैसा कमाइरहेका हुन्छन्, परिवार चलाइरहेका हुन्छन्। तर उनीहरूले यी सबै काम कस्तो चेतनाका साथ गरिरहेका छन् भन्ने प्रश्न भने प्रायः उठ्दैन।

तन्त्र भन्छ, समस्या काममा होइन, काम गर्ने तरिकामा हुन्छ।

एउटै भोजन दुई जनाले खान सक्छन्। एउटाले हतार, तनाव र मोबाइल हेर्दै खान सक्छ भने अर्कोले प्रत्येक गाँसलाई अनुभव गर्दै खान सक्छ। बाहिरबाट हेर्दा दुवैले एउटै काम गरेका हुन्छन्, तर चेतनाको स्तर भने फरक हुन्छ। यही भिन्नताले जीवनको गुणस्तर निर्धारण गर्ने तन्त्रको तर्क छ।

यसर्थ तन्त्रले प्रत्येक कार्यलाई ध्यानको अवसरका रूपमा हेर्छ। बस्ने, उठ्ने, हिँड्ने, बोल्ने, सुन्ने वा श्वास फेर्ने जस्ता सामान्य कामलाई समेत सचेत अभ्यास बनाउन सकिने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

तन्त्र दर्शनले मानिसको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीमध्ये एउटा शरीरसँगको सम्बन्ध कमजोर हुनु हो भनेर व्याख्या गर्छ।

मानिस दिनभर मनका विचार, योजना, चिन्ता, स्मृति र कल्पनामा हराइरहेको हुन्छ। किनकी मन त स्वभावैले स्वप्निल हुन्छ,कल्पनाशिल हुन्छ। तर शरीर भने निरन्तर आफ्ना आवश्यकताबारे संकेत गरिरहेको हुन्छ। भोक लाग्नु, थकान महसुस हुनु, निद्रा आउनु, पीडा अनुभव हुनु वा असहजता देखिनु शरीरको आफ्नै भाषा हो।

तर आधुनिक जीवनशैलीमा मानिसहरूले ती संकेतभन्दा पनि आफ्नो मानसिक व्यस्ततालाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। परिणामस्वरूप शरीरको स्वाभाविक लय बिस्तारै बिग्रँदै जाने तर्क तन्त्र दर्शनले प्रस्तुत गर्छ।

यसका अनुसार शरीर कुनै शत्रु  नभई जीवनको पहिलो गुरु हो। त्यसलाई महसुस गर्ने र बुझ्ने अभ्यास नै आत्मबोधको प्रारम्भिक चरण मानिन्छ।

तन्त्रले भोजनलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण दैनिक साधनाका रूपमा हेर्छ। मानिसले दिनमा कम्तीमा दुई वा तीन पटक भोजन गर्छ। त्यसैले प्रत्येक भोजन सचेत अभ्यास बन्न सक्छ भन्ने धारणा यसले राख्छ।

धेरैजसो मानिस खाना खाइरहँदा मोबाइल चलाइरहेका हुन्छन्, टेलिभिजन हेरिरहेका हुन्छन्, कामको योजना बनाइरहेका हुन्छन् वा कसैसँग कुराकानी गरिरहेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा ध्यान भोजनमा नभई अन्यत्र केन्द्रित हुन्छ।

तन्त्रअनुरुप जब ध्यान भोजनमा हुँदैन, मानिसले शरीरलाई आवश्यकभन्दा बढी खाना खान सक्छ। स्वादको वास्तविक अनुभव अन्तिमतिर मात्र हुने भएकाले आवश्यकता पूरा भइसकेपछि पनि थप खाने बानी विकसित हुन सक्छ।

त्यसैले प्रत्येक गाँसलाई राम्रोसँग चपाउने, स्वादलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्ने र भोजनका बेला सम्पूर्ण ध्यान त्यही प्रक्रियामा केन्द्रित गर्ने अभ्यासलाई तन्त्रले जोड दिएको छ।

यसरी खाँदा शरीरले तृप्तिको संकेत समयमै दिन्छ। पाचन प्रणालीमाथि अनावश्यक भार पर्दैन र भोजन शरीरका लागि ऊर्जा बन्ने सम्भावना बढ्छ भन्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको छ।

तन्त्र दर्शनमा नैतिकता भनेको सामाजिक नियम पालना गर्नु मात्र होइन। यसले त शरीरसँगको सामञ्जस्यलाई पनि महत्वपूर्ण आधार मान्छ।

भोक लाग्दा खानु, निद्रा लाग्दा सुत्नु, थकान हुँदा विश्राम गर्नु, शरीरलाई आवश्यक गतिविधि गर्नु र त्यसका प्राकृतिक आवश्यकतालाई सम्मान गर्नु स्वस्थ जीवनको आधार मानिएको छ।

यसको अर्थ इच्छाअनुसार जे मन लाग्यो त्यही गर्नु भन्ने होइन। तन्त्रले स्वतन्त्रतालाई जिम्मेवारीसँग जोड्छ। शरीरका संकेतलाई बुझ्दै विवेकपूर्ण निर्णय लिन सक्नु नै वास्तविक स्वतन्त्रता हो भन्ने सन्देश यसले दिन्छ।

तन्त्र दर्शनमा श्वासलाई विशेष महत्व दिइएको छ। मानिस जन्मेदेखि मृत्युसम्म निरन्तर श्वास लिइरहेको हुन्छ। तर धेरैजसो मानिसले आफ्नो श्वासप्रश्वासलाई कहिल्यै सचेत रूपमा अनुभव गर्दैन।

श्वासको गति मानसिक अवस्थासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ। तनाव हुँदा श्वास छिटो हुन्छ। रिस उठ्दा अझ तीव्र हुन्छ। डर लाग्दा अनियमित हुन्छ। शान्त अवस्थामा भने श्वास गहिरो र सहज बन्छ।

तन्त्रले यही सम्बन्धलाई अभ्यासको आधार बनाउँछ। श्वासलाई सजगतापूर्वक अवलोकन गर्ने, त्यसलाई गहिरो र स्वाभाविक बनाउने तथा वर्तमान क्षणमा रहने अभ्यासले मानसिक चञ्चलता कम गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।

यस कारण तन्त्रमा धेरै ध्यान-विधिको केन्द्र श्वास नै बनेको पाइन्छ।

तन्त्रको सबैभन्दा धेरै चर्चा हुने विषयमध्ये कामवासना पनि एक हो। तर तन्त्रको दृष्टिकोण सामान्य बुझाइभन्दा केही फरक छ।

यसले कामवासनालाई शत्रुका रूपमा चित्रण गर्दैन। बरु त्यसलाई जीवनमा विद्यमान एक शक्तिशाली ऊर्जा मान्छ। समस्या ऊर्जामा होइन, त्यसप्रति मानिसको अचेत प्रतिक्रियामा रहेको तर्क यसले गर्छ।

मानिसको मन कुनै विषयमा निरन्तर केन्द्रित भइरहँदा त्यसको प्रभाव बढ्दै जान्छ। यदि त्यही समयमा श्वासप्रश्वासलाई सजगतापूर्वक नियाल्ने, मानसिक आवेगलाई प्रत्यक्ष हेर्ने र त्यससँग तादात्म्य नराख्ने अभ्यास गर्न सकियो भने भावनात्मक ऊर्जा क्रमशः शान्त र सिर्जनात्मक दिशातर्फ रूपान्तरण हुन सक्ने विश्वास तन्त्र दर्शनले व्यक्त गर्छ।

यस अवधारणाले इच्छालाई दमन गर्ने होइन, त्यसलाई बुझेर चेतनाको उच्च तहमा रूपान्तरण गर्ने सम्भावनाबारे चर्चा गर्छ।

आजको मानिससँग सुविधा धेरै छन्, तर समय कम छ। सूचना धेरै छन्, तर एकाग्रता कम छ। सम्पर्क धेरै छन्, तर आत्मीयता कम छ। उपलब्धि धेरै छन्, तर सन्तुष्टि भने सीमित छ।

यस्तो अवस्थामा तन्त्रले बाहिरी उपलब्धिभन्दा पहिले भित्री सजगतामा ध्यान दिन आग्रह गर्छ। यसले कुनै जटिल कर्मकाण्डभन्दा पनि दैनिक जीवनका सामान्य गतिविधिलाई चेतनापूर्वक अनुभव गर्ने अभ्यासलाई महत्व दिन्छ।

भोजन, श्वास, हिँडाइ, विश्राम, संवाद र मौनतालाई सचेत रूपमा बाँच्न सकियो भने मानिस क्रमशः आफैंसँग नजिक पुग्न सक्छ भन्ने यसको मूल सन्देश हो।

‘विज्ञान भैरव तन्त्र’ले प्रस्तुत गरेको जीवनदर्शनको सार एउटै छ। जीवन परिवर्तन गर्न नयाँ संसार खोज्न आवश्यक छैन, बरु अहिले बाँचिरहेको प्रत्येक क्षणलाई पूर्ण रूपमा अनुभव गर्न सिक्नुपर्छ।

शरीरका संकेतलाई सम्मान गर्ने, श्वासप्रश्वासप्रति सजग रहने, भोजनलाई ध्यानका रूपमा अनुभव गर्ने, मनका आवेगलाई बुझ्ने र प्रत्येक कार्यलाई चेतनापूर्वक गर्ने अभ्यासले मानिसलाई क्रमशः आत्मबोधतर्फ लैजान सक्छ भन्ने विश्वास यस दर्शनले व्यक्त गरेको छ।

टेलर स्विफ्ट र ट्राभिस केल्से वैवाहिक बन्धनमा बाँधिँदै

काठमाडौं। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी पप गायिका टेलर स्विफ्ट र अमेरिकी राष्ट्रिय फुटबल लिग (एनएफएल)का चर्चित खेलाडी ट्राभिस केल्सेले वैवाहिक जीवनको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्।

दुवैका प्रतिनिधिले जुलाई ३ मा सम्पन्न विवाहको आधिकारिक पुष्टि गर्दै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उनीहरूको प्रेम सम्बन्धले नयाँ अध्यायमा प्रवेश गरेको जानकारी दिएका हुन्।

न्यूयोर्कस्थित म्याडिसन स्क्वायर गार्डेनमा आयोजित विवाह समारोहमा परिवारका सदस्य, निकट मित्र, खेलकुद तथा मनोरञ्जन क्षेत्रका चर्चित व्यक्तित्वहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो। निजीपनलाई प्राथमिकता दिइए पनि समारोहमा सहभागी भएका पाहुनाहरूका कारण विवाह विश्वभरका सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालको मुख्य चर्चाको विषय बनेको थियो।

यस विवाहको एउटा विशेष पक्ष परम्परागत ‘ब्राइड्समेड’ वा ‘ग्रुम्समेन’ नराख्नु पनि रह्यो। त्यसको सट्टा टेलर स्विफ्टले आफ्ना भाइ अस्टिन स्विफ्टलाई ‘म्यान अफ अनर’को जिम्मेवारी दिएकी थिइन् भने ट्राभिस केल्सेका दाजु तथा पूर्व एनएफएल खेलाडी जेसन केल्से ‘बेस्ट म्यान’ बनेका थिए। दुवै परिवारलाई केन्द्रमा राखेर आयोजना गरिएको समारोहलाई अभिनेता तथा हास्यकलाकार एडम स्यान्डलरले सञ्चालन गरेका थिए।

विवाह समारोहमा संगीत, चलचित्र र खेलकुद क्षेत्रका धेरै चर्चित व्यक्तित्व सहभागी भएका थिए। गायक एड शिरन, अभिनेता इथन हकसहित विभिन्न क्षेत्रका विशिष्ट अतिथिहरू समारोहमा उपस्थित रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्। विवाहलाई निजी राख्ने प्रयास गरिए पनि समारोहमा पुगेका चर्चित पाहुनाका कारण यसको चर्चा झन् व्यापक बनेको थियो।

टेलर स्विफ्ट र ट्राभिस केल्सेको सम्बन्ध पहिलोपटक सन् २०२३ मा सार्वजनिक रूपमा चर्चामा आएको थियो। त्यसयता उनीहरू विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम, खेल प्रतियोगिता र सांगीतिक कार्यक्रममा सँगै देखिँदै आएका थिए। उनीहरूको सम्बन्धले विश्वभरका प्रशंसक र सञ्चारमाध्यमको निरन्तर ध्यान तानेको थियो।

करिब दुई वर्षको प्रेम सम्बन्धपछि सन् २०२५ मा उनीहरूले इन्गेजमेन्ट गरेका थिए। त्यसपछि विवाहको मिति र स्थानलाई लिएर लामो समयसम्म विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेका बेला अन्ततः जुलाई ३ मा उनीहरूले विवाह गर्दै सम्बन्धलाई औपचारिकता दिएका हुन्।

टेलर स्विफ्ट विश्व संगीत उद्योगकी सर्वाधिक प्रभावशाली कलाकारमध्ये एक हुन् भने ट्राभिस केल्से अमेरिकी फुटबलका चर्चित खेलाडीका रूपमा परिचित छन्। यही कारण उनीहरूको विवाहलाई अमेरिकी सञ्चारमाध्यमहरूले ‘अमेरिकाको रोयल वेडिङ’को संज्ञासमेत दिएका छन्।

विवाहअघि नै समारोहको तयारी, सुरक्षा व्यवस्था, पाहुनाको सूची र स्थानबारे व्यापक चासो देखिएको थियो। विवाह सम्पन्न भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा प्रशंसकहरूले दुवैलाई शुभकामना दिँदै नयाँ वैवाहिक जीवनको सफलताको कामना गरेका छन्।

विश्वकप २०२६ : अन्तिम १६ कुन कुन टिम पुगे?

काठमाडौँ । अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा जारी फिफा विश्वकप २०२६ को अन्तिम १६ (प्रि–क्वाटरफाइनल) मा पुग्ने सबै टोलीको टुंगो लागेको छ। कोलम्बियाले घानालाई पराजित गर्दै अन्तिम १६ मा स्थान बनाएसँगै नकआउट चरणको पूरा समीकरण तय भएको हो।

प्रि-क्वाटरफाइनलमा स्थान बनाउने टोलीहरूमा क्यानडा, मोरक्को, फ्रान्स, पाराग्वे, ब्राजिल, नर्वे, मेक्सिको, इङ्ल्यान्ड, पोर्चुगल, स्पेन, अमेरिका, बेल्जियम, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, स्विट्जरल्यान्ड र कोलम्बिया रहेका छन्।

अब अन्तिम १६ मा क्यानडाले मोरक्कोसँग, फ्रान्सले पाराग्वेसँग, ब्राजिलले नर्वेसँग, मेक्सिकोले इङ्ल्यान्डसँग, पोर्चुगलले स्पेनसँग, अमेरिकाले बेल्जियमसँग, अर्जेन्टिनाले इजिप्टसँग तथा स्विट्जरल्यान्डले कोलम्बियासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्।

 

बालेन सरकारका १०० दिन र संविधान संशोधनको बहस : उद्देश्य के, दिशा कता ? [भिडियाे]

काठमाडाैं। सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारका १०० कार्यसूची’मा सुशासन, विधिको शासन र संविधान कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको थियो। संविधान संशोधनको बहस सुरु गर्ने, जेन-जी आन्दोलनबारे गठित आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने, राज्य संयन्त्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त बनाउने तथा प्रशासनलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने सरकारका प्रमुख प्रतिबद्धतामध्ये थिए। तर सय दिनको अवधिमा यी विषयमा भएका गतिविधिले सरकारको घोषणापत्र र व्यवहारबीचको दूरीबारे प्रश्न उठाएका छन्।

जेनजी आन्दोलनबारे गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नाममा सरकारले गठन भएकै दिन पुर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गर्यो। तर सरकार त्यहाँबाट अघि भने बढ्न सकेन। 

त्यसपछि मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाहरु संग्रहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो।  जसमा सत्तारुढ पार्टी रास्वपाकै १७ जना सांसदलाई अनुसन्धान सिफारिस गरिएको छ।  रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले फौजदारी अपराध पर्न जाने वारवात गरेकाले उनलाई पनि अनुसन्धान सिफारिस गर्यो। तर, सरकारले भने यी सबै विषयलाई टालटुल पार्न विषयान्तर गर्दै बस्यो। त्यो कामका नाइके भए- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह ‘बालेन’।

कार्यसूचीको सूची नम्बर ४ मा संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्ने उल्लेख छ। संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न राजनीतिक दल, विज्ञ र सरोकारवालाबीच छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने यो कार्यदलको उद्देश्य थियो। संविधान संशोधन आफैंमा नयाँ विषय होइन तर जटिल विषय भने पक्कै पनि हो। संघीयता, निर्वाचन प्रणाली, समावेशी प्रतिनिधित्व, न्यायपालिका, राष्ट्रिय सभा, प्रदेश सरकारको अधिकारलगायत विषयमा लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

तर संविधान संशोधनको बहस सुरु भइरहेका बेला प्रदेशसभाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्ने प्रस्तावहरू सार्वजनिक हुन थाले। संघीय प्रणालीलाई अझ प्रभावकारी बनाउने बहसभन्दा रास्वपाले आफ्नो प्रथम महाधिवेशनबाट प्रदेशसभा नै खारेज गर्ने प्रस्ताव नै पारित गर्यो। 

संघीयता नेपालको संविधानको आधारभूत संरचनामध्ये एक हो। त्यसैले प्रदेशसभाको भूमिकाबारे कुनै पनि बहस व्यापक राजनीतिक सहमति, संवैधानिक प्रक्रियाको सम्मान र जनमतको आधारमा अघि बढ्नुपर्ने विषय हो। अन्यथा संविधान संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक ध्रुवीकरणको विषय बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

सरकारले सूची नम्बर ६ अन्तर्गत जेन-जी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। तर सरकारले उक्त प्रतिवेदन अहिलेसम्म सार्वजनिक नै गरेको छैन। एउटा संचार गृहबाट सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनका आधारमा सरकारले ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्यो। यसले सरकार आफैँ संचालित छ या त्यस्तै संचारगृह या अरु कुनै शक्तिबाट संचालित छ भन्ने अर्को प्रश्न उठाएको छ। 

यसबीच मानव अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकायले २३ र २४ भदौका घटनामा संलग्न सबै पक्षको निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। विशेषगरी आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लंघन, बल प्रयोग तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा भएको क्षतिबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। तर, त्यही आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारलाई भने त्यसबारे कुनै वास्ता नै छैन। 

२३ र २४ भदौका घटनासँग सम्बन्धित प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सरकारमाथि पारदर्शिताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक मानिन्छ। कुनै पनि छानबिन आयोगको उद्देश्य केवल प्रतिवेदन तयार गर्नु मात्र होइन, त्यसलाई सार्वजनिक गरेर जिम्मेवारी निर्धारण गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने संस्थागत सुधारको आधार तयार गर्नु पनि हो।

सुशासनको मूल आधार निष्पक्षता, पारदर्शिता र विधिको शासन हो। सरकारको कार्यसूचीले पनि यही प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। तर छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, कारबाही प्रक्रियामा ढिलाइ हुनु तथा संवेदनशील विषयमा स्पष्ट सरकारी धारणा नआउनुले सुशासनको अभ्यासमाथि प्रश्न उठाएको छ।

कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको विश्वसनीयता केवल नीति सार्वजनिक गर्नाले स्थापित हुँदैन। नीति कार्यान्वयन, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र कानुन सबैका लागि समान रूपमा लागू भएको अनुभूतिले मात्र नागरिकको विश्वास बढाउँछ।

संविधान संशोधनको बहस र सुशासन एकअर्कासँग जोडिएका विषय हुन्। यदि संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कमजोरीलाई सुधार गर्न संशोधनको बहस अघि बढाइन्छ भने त्यसले शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छ। तर यदि संशोधनको प्रक्रिया राजनीतिक स्वार्थ, दलगत रणनीति वा तात्कालिक विवादमा केन्द्रित भयो भने त्यसले संविधानप्रतिको जनविश्वासलाई नै कमजोर बनाउन सक्छ।

सरकारका सय दिन : गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने योजना आएनन्

काठमाडाैं। सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रमा पाँच वर्षभित्र बहुआयामिक गरिबी उल्लेखनीय रूपमा घटाउने, १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने, कृषि उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने तथा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई क्रमशः सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखिएको छ। तर सय दिनको अवधिमा सार्वजनिक भएका नीति, बजेट र निर्णयहरू हेर्दा ती प्रतिबद्धता व्यवहारमा कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ।

सरकारले प्रतिबद्वता पत्रमा बहुआयामिक गरिबी घटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर यही अवधिमा आएको बजेटले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्कको व्यवस्था गर्‍यो। महँगी निरन्तर बढिरहेको, उपभोक्ता खर्च उच्च रहेको र न्यून आय भएका परिवारलाई प्रत्यक्ष राहत दिने कार्यक्रम सीमित रहेको अवस्थामा अतिरिक्त शुल्कले विपन्न वर्गमाथि थप आर्थिक भार पर्ने विश्लेषण भइरहेको छ।

कृषि क्षेत्रमा पनि यस्तै विरोधाभास देखिन्छ। सरकारको प्रतिबद्धतामा साना किसान, भूमिहीन तथा सीमान्तकृत कृषकलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख छ। तर बजेटमा ठूलो लगानी गर्ने कृषकलाई केन्द्रमा राखिएको अनुदान कार्यक्रम प्रमुख रूपमा देखिएको छ। धेरै नेपाली किसान सानो आकारको खेतीमा निर्भर रहेको अवस्थामा उच्च लगानीकर्तालाई प्राथमिकता दिने नीति र साना किसानलाई लक्षित प्रतिबद्धताबीच तालमेल नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

रोजगारी सिर्जनाको विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। पाँच वर्षमा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसका लागि आवश्यक क्षेत्रगत तयारीबारे प्रश्न उठेका छन्। सरकारले सूचना प्रविधिलाई रोजगारी विस्तारको प्रमुख माध्यमका रूपमा उल्लेख गरेको छ। तर सूचना प्रविधि क्षेत्रमा आवश्यक सीप विकास, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको जनशक्ति उत्पादन, अनुसन्धान तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य अझै पर्याप्त रूपमा विस्तार हुन सकेको छैन। अर्कोतर्फ, सूचना प्रविधि अध्ययन गरेका धेरै युवाले समेत उपयुक्त रोजगारी नपाएको अवस्था छ।

शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षालाई क्रमशः विस्तार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर शिक्षा क्षेत्रमा थप शुल्क लाग्ने व्यवस्था भएपछि विद्यालय र उच्च शिक्षाको खर्च अझै बढ्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। आधारभूत शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउने लक्ष्य र सेवाको लागत बढाउने नीतिबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था पनि यस्तै छ। सरकारले स्वास्थ्य बीमालाई थप प्रभावकारी बनाउँदै सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। तर वित्तीय दायित्व धान्न कठिन हुने सरकारी अभिव्यक्तिपछि स्वास्थ्य बीमाको दीर्घकालीन भविष्यबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। यदि वित्तीय स्रोत नै सुनिश्चित हुन सकेन भने बीमा विस्तारको प्रतिबद्धता व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुन सक्छ।

आर्थिक सुधारको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष वित्तीय पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार सुधार गर्ने घोषणा गरे पनि नेपाल अझै उच्च निगरानी सूचीबाट बाहिर नआउनुले सुधार प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी कार्यान्वयनलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेका छन्।

समग्रमा हेर्दा सरकारका आर्थिक लक्ष्यहरू महत्वाकांक्षी छन्। तर लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक बजेट, नीतिगत प्राथमिकता, कार्यान्वयन संयन्त्र र संस्थागत क्षमता एकअर्कासँग मेल खान आवश्यक हुन्छ। घोषणा र बजेटबीच असंगति देखिँदा सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ।

गरिबी न्यूनीकरण, कृषि सुधार, रोजगारी विस्तार, शिक्षा र स्वास्थ्यमा समान पहुँच तथा आर्थिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त स्रोत र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहन्छ। अन्यथा सरकारका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू सार्वजनिक दस्तावेजमै सीमित हुनेछन्।

 

प्रधानमन्त्रीलाई आङ्देम्बेले भने- प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद् अध्यक्षको रुपमा म चिन्दिनँ

काठमाडौं। प्रमुख विपक्षी नेता तथा संवैधानिक परिषद्का सदस्य भीष्मराज आङ्देम्बेले निर्वाचन आयोगको रिक्त प्रमुख आयुक्त र आयुक्त सिफारिस प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष बालेन्द्र शाह (बालेन)ले अपनाएको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

उनले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्यहरूसँग संवादको शैली अपनाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको शैलीप्रति सैद्धान्तिक असहमति जनाए ।

परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकमा आङ्देम्बेले संवेदनशील संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग लामो समय रिक्त रहन नहुने तर नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि परिषद्का सदस्यहरूसँग पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘निर्वाचन आयोगजस्तो संवैधानिक निकाय रिक्त राख्नु हुँदैन, त्यसमा मेरो पनि सहमति छ,’ उनले प्रधानमन्त्री बालेनलाई भने, ‘तर, तपाईंको जुन खालको शैली छ, त्यसमा सैद्धान्तिक असहमति त छँदै छ । प्रमुख आयुक्तसँगै आयुक्त सिफारिस गर्ने विषयमा यसअघि नै छलफल गर्नुपथ्र्यो । त्यसो नगरेकोमा मेरो घोर आपत्ति छ ।’

आङ्देम्बेको यस्तो असन्तुष्टिपछि प्रधानमन्त्री बालेनले आफूले व्यक्तिगत रूपमा संवादको प्रयास गरेको दाबी गरे ।

‘मैले छुट्टाछुट्टै संवाद गर्न खोजेको थिएँ । श्रीमान् (प्रधानन्यायाधीश)सँग पनि कुरा गर्न खोजेको थिएँ । तर बाहिर पत्रकारहरूले उल्टो अर्थ लगाउने रहेछन्,’ उनको भनाई उदृत गर्दै परिषदका एक सदस्यले भने ।

प्रधानमन्त्रीको जवाफप्रति पुनः प्रतिक्रिया दिँदै आङ्देम्बेले त्यसो भए विपक्षी नेता, सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखे ।

‘प्रधानन्यायाधीशलाई किन बोलाउनुहुन्छ तपाईं ? प्रमुख विपक्षी नेता, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रियसभा अध्यक्षलाई बोलाएर छलफल गर्न सक्नुहुन्थ्यो,’ उनले भने ।

आङ्देम्बेले प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षका रूपमा बालेनलसँग चिनजानसम्म नभएको पनि बताए ।

‘तपाईंले संवैधानिक परिषद्का सदस्यहरूबीच चिया खाएर शिष्टाचार कायम राख्दा पनि हुन्थ्यो । त्यसो भएको छैन ।प्रधानमन्त्री र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको हिसाबले हाम्रो चिनजान नै भएको छैन । व्यक्तिगत रुपमा त चिन्छु,’ उनले भने, ‘अस्ति पनि यही कुरा भनेको थिएँ, अहिले पनि अवस्था उस्तै छ । तेस्रोपटक यस्तो नहोस् ।’

उनले राष्ट्रपति र प्रमुख विपक्षी नेतासँग प्रधानमन्त्रीको संवादहीनताप्रति पनि असन्तुष्टि जनाए ।

‘हामीबीच संवादहीनता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच पनि संवादहीनता छ । अब संवैधानिक परिषद्मा पनि त्यही अवस्था देखिन थालेको हो कि, या नियत नै त्यस्तो हो ?,’ आङ्देम्बेले सोधे ।

बैठकमा एजेण्डागत छलफलपछि आङ्देम्बेले पूर्वी नेपालको जनजीवनसँग जोडिएको भौतिक पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री बालेनको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

उनले तमोर कोरिडोरअन्तर्गतका खोलाहरू (नावा, रगुवा, छरुवालगायत)मा पुल निर्माणको काम छिटो सम्पन्न गर्न, राँके–रवि-६ नम्बर बुधबारे-भेडेटार सडक खण्डको निर्माणलाई तीव्रता दिनका लागि स्थलगत अनुगमन गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

साथै, माइखोला–इलाम खण्डमा वर्षेनी सडक भासिने समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि पक्की पर्खाल निर्माण वा वैकल्पिक मार्ग निर्माणबारे कदम चाल्नुपर्ने बताए ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री बालेनले भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्साललाई तत्काल स्थलगत अनुगमन गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

विश्वकपबाट जर्मनीको बहिर्गमनपछि…

काठमाडौं। २०२६ को फिफा विश्वकप फुटबलमा पाराग्वेसँग अप्रत्याशित हार बेहोर्दै जर्मनी अन्तिम १६ चरणबाटै बाहिरिएपछि राष्ट्रिय टोलीका मुख्य प्रशिक्षक जुलियन नागेल्सम्यानले पदबाट राजीनामा दिएका छन्।

जर्मन फुटबल संघ (डीएफबी) ले शुक्रबार उनको राजीनामा स्वीकार गर्दै राष्ट्रिय टोलीसँगको सहकार्य समाप्त भएको औपचारिक घोषणा गरेको हो।

३८ वर्षीय नागेल्सम्यानले सन् २०२८ सम्मको युरोपियन च्याम्पियनसिपलाई लक्षित गरी गरिएको सम्झौता बाँकी रहँदै जिम्मेवारी त्यागेका हुन्। विश्वकपको निराशाजनक नतिजापछि टोलीलाई नयाँ नेतृत्व आवश्यक रहेको निष्कर्षमा पुग्दै उनले स्वेच्छाले पद छाड्ने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

डीएफबीका अनुसार औपचारिक घोषणा हुनुअघि नागेल्सम्यान र संघका शीर्ष पदाधिकारीबीच करिब तीन घण्टा लामो बन्द बैठक भएको थियो। सो छलफलपछि दुवै पक्ष सहमतिमै सहकार्य अन्त्य गर्ने निर्णयमा पुगेका थिए। सन् २०२५ को जनवरीमा सम्झौता नवीकरण गरिए पनि पछिल्ला महिनाहरूमा टोलीको प्रदर्शन, रणनीति र दीर्घकालीन योजनालाई लिएर संघभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको बताइएको छ।

राजीनामापछि सार्वजनिक गरेको वक्तव्यमा नागेल्सम्यानले टोलीको हितलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय गरेको बताएका छन्।

उनले भने, ‘यो निर्णय मेरा लागि कदापि सहज थिएन। जर्मनीको सफलताभन्दा ठूलो कुरा मेरो लागि कहिल्यै भएन। विश्वकपको यो निराशाजनक अन्त्यपछि टोलीले कुनै पुरानो दबाब वा बोझविना नयाँ सुरुवात गर्ने अवसर पाउनुपर्छ भन्ने महसुस गरेँ।’

उनले विश्वकपमा अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसकेकोमा समर्थकसँग क्षमायाचना गर्दै कठिन परिस्थितिमा पनि राष्ट्रिय टोलीलाई दिएको निरन्तर साथ र विश्वासप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्।

नागेल्सम्यानसँगै उनका सहायक प्रशिक्षक बेन्जामिन ग्लुक र बेन्जामिन ह्युब्नरले पनि पद त्यागेका छन्। यससँगै जर्मनीको सम्पूर्ण प्राविधिक टोलीमा व्यापक फेरबदल हुने संकेत देखिएको छ।

नागेल्सम्यानले राष्ट्रिय टोलीको जिम्मेवारी सम्हालेपछि जर्मनीले कुल ३७ खेल खेलेको थियो। तीमध्ये २३ खेलमा जित, ६ खेल बराबरी र ८ खेलमा हार बेहोरेको तथ्यांक छ। समग्र नतिजा अत्यन्त कमजोर नभए पनि विश्वकपजस्तो ठूलो प्रतियोगितामा टोलीले अपेक्षाअनुसार प्रदर्शन गर्न नसक्दा उनको कार्यकाल अन्त्य भएको हो।

विशेषगरी विश्वकपमा इक्वेडर र पाराग्वेसँग बेहोरेको पराजय जर्मनीका लागि ठूलो धक्का बन्यो। स्पेन, फ्रान्स वा पोर्चुगलजस्ता बलिया टोलीसँगको हारलाई प्रतिस्पर्धात्मक खेलको स्वाभाविक परिणामका रूपमा लिन सकिए पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर मानिएका टोलीविरुद्धको हारले प्रशिक्षकको रणनीति, टोली छनोट र खेल व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको थियो।

जर्मनी पछिल्ला केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा आफ्नो पुरानो लय फर्काउन संघर्षरत छ। सन् २०१४ मा विश्व च्याम्पियन बनेपछि टोलीले लगातार ठूला प्रतियोगितामा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन। त्यसैले नागेल्सम्यानको नियुक्तिलाई युवा सोच,आधुनिक रणनीति र नयाँ पुस्ताको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन योजनाका रूपमा हेरिएको थियो।

युवा उमेरमै उच्चस्तरीय क्लब फुटबलमा सफलता हासिल गरेका नागेल्सम्यानलाई आधुनिक फुटबलका सबैभन्दा प्रतिभाशाली प्रशिक्षकमध्ये एक मानिन्छ। उनको नेतृत्वमा जर्मनीले केही प्रभावशाली प्रदर्शन गरे पनि विश्वकपको असफलताले त्यो यात्रालाई बीचमै रोकिदिएको छ।

डीएफबीले अब नयाँ मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गर्ने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्ने जनाएको छ। आगामी युरोपियन च्याम्पियनसिपको तयारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै अनुभवी तथा दीर्घकालीन योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने प्रशिक्षकको खोजी सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ।

भविष्यमा यस्ता देखिनेछन् मानिस

काठमाडौं। आधुनिक विज्ञान र प्रविधिले मानव जीवनशैलीमा ठूलो परिवर्तन ल्याए पनि वैज्ञानिकहरूका अनुसार मानिसको विकासक्रम भने रोकिएको छैन। बरु बदलिँदो वातावरण, खानपान, बसाइँसराइ, सामाजिक व्यवहार र भविष्यमा विकास हुँदै जाने आनुवंशिक प्रविधिले मानव विकासको दिशा अझ फरक बनाउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।

मानिस भविष्यमा अहिलेभन्दा अग्लो, होचो वा फरक शारीरिक बनोटको हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्नले लामो समयदेखि वैज्ञानिकहरूको ध्यान तानेको छ। यसबारे निश्चित उत्तर नभए पनि मानवविज्ञानी र आनुवंशिक विज्ञहरू भने विकासक्रम निरन्तर चलिरहेकोमा सहमत छन्।

बेलायतको एङ्गलिया रस्किन विश्वविद्यालयका मानवविज्ञानी तथा विकासवादी आनुवंशिकीविद् डा. जेसन हड्सनका अनुसार मानव विकास आज पनि निरन्तर भइरहेको छ। उनका अनुसार केही आनुवंशिक विशेषता समयसँगै निश्चित जनसमुदायमा बढी देखिन थालेका छन्। यद्यपि यस्ता परिवर्तन एकै पुस्तामा नभई सयौँ वा हजारौँ वर्षको अन्तरालमा क्रमिक रूपमा हुने भएकाले मानिसले आफ्नै जीवनकालमा ती परिवर्तन प्रत्यक्ष देख्न सक्दैन।

विगतमा रोग, भोकमरी, कठोर मौसम र प्राकृतिक विपत्तिले मानव विकासलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्थे। तर आधुनिक चिकित्सा, कृषि र प्रविधिको विकाससँगै ती कारकको प्रभाव घटेको भए पनि विकासक्रम भने रोकिएको छैन। अहिले वातावरणीय, सामाजिक र आनुवंशिक कारणहरूले मानव विकासलाई नयाँ दिशामा अघि बढाइरहेका छन्।

अमेरिकाको स्मिथसोनियन नेशनल म्युजियम अफ नेचुरल हिस्ट्रीकी पेलियोएन्थ्रोपोलोजिस्ट ब्रियाना पोबिनरका अनुसार मानव विकासमा खानपानले अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।

उनका अनुसार केही हजार वर्षअघि अधिकांश वयस्क मानिसले दूध पचाउन सक्दैनथे। तर मानिसले गाई, भैँसी, बाख्रालगायत दुग्धजन्य जनावर पाल्न थालेपछि दूध पचाउन सक्ने आनुवंशिक क्षमता विस्तारै फैलिँदै गयो। अहिले विश्वको करिब एक तिहाइ जनसंख्यामा वयस्क अवस्थामा पनि दूध सहज रूपमा पचाउने क्षमता विकसित भइसकेको छ। वैज्ञानिकहरूले यसलाई मानव विकासको तुलनात्मक रूपमा तीव्र परिवर्तनमध्ये एक मान्छन्।

मानव सभ्यता अफ्रिकाबाट विश्वका विभिन्न भूभागमा फैलिँदै जाँदा फरक–फरक वातावरणसँग अनुकूलन हुन शरीरमा पनि परिवर्तन देखियो।

कम घाम लाग्ने क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायमा हल्का रङको छाला विकसित भयो, जसले शरीरलाई भिटामिन डी उत्पादन गर्न सहयोग पुर्‍यायो। त्यस्तै विभिन्न जलवायु, उचाइ र भौगोलिक अवस्थाअनुसार मानव शरीरमा क्रमिक परिवर्तनहरू हुँदै गए।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार विश्वव्यापी बसाइँसराइ र भूमण्डलीकरणले विभिन्न समुदायबीचको आनुवंशिक मिश्रण बढाइरहेको छ। तर अर्कोतर्फ मानिसहरूले प्रायः आफूजस्तै सामाजिक, सांस्कृतिक वा शारीरिक विशेषता भएका व्यक्तिसँग विवाह गर्ने प्रवृत्तिलाई पनि विकासक्रमको एउटा कारक मानिएको छ।

डा. हड्सनले यसलाई ‘असोर्टेटिभ मेटिङ’ अर्थात् समान विशेषता भएका व्यक्तिबीचको वैवाहिक छनोटका रूपमा व्याख्या गर्छन्। उनका अनुसार अग्ला व्यक्तिले अग्लै जीवनसाथी रोज्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै उचाइ, तौल र अनुहारको बनोटजस्ता विशेषतामा पनि यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ, जसले लामो अवधिमा आनुवंशिक संरचनामा प्रभाव पार्न सक्छ।

विज्ञहरूका अनुसार मानिसले जीवनशैलीमार्फत आफ्नो शरीरमा ल्याएका धेरै परिवर्तन सन्तानमा स्वतः सर्दैनन्।

उदाहरणका लागि, नियमित व्यायाम गरेर मांसपेशी बलियो बनाउनु वा सौन्दर्य शल्यक्रिया गराउनु व्यक्तिगत परिवर्तन हो। यसले सन्तानको आनुवंशिक संरचनामा कुनै प्रत्यक्ष प्रभाव पार्दैन। त्यसैले जन्मपछिका अधिकांश शारीरिक परिवर्तन विकासक्रमको हिस्सा मानिँदैनन्।

पछिल्ला वर्षहरूमा क्रिस्पर प्रविधिले आनुवंशिक अनुसन्धानलाई नयाँ चरणमा पुर्‍याएको छ। यस प्रविधिबाट वैज्ञानिकहरूले डीएनएको निश्चित भागलाई पहिचान गरी परिवर्तन गर्न सक्ने भएका छन्।

हाल यो प्रविधि केही वंशाणुगत रोगको उपचारमा प्रयोग हुन थालेको छ। भविष्यमा यसको प्रयोग अझ विकसित भए मानवका केही शारीरिक विशेषता वा रोगसँग सम्बन्धित जीनहरू परिवर्तन गर्ने सम्भावना पनि रहने वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ।

यद्यपि मानव भ्रूण वा भावी पुस्तामा प्रभाव पार्ने गरी जीन सम्पादन गर्ने विषय अहिले पनि नैतिक, कानुनी र वैज्ञानिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील मानिन्छ। यसलाई सुरक्षित र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न सकिने अवस्था अझै आइनसकेको विज्ञहरूको भनाइ छ।

भविष्यमा मानिस पृथ्वीबाहिर स्थायी रूपमा बसोबास गर्न सफल भए विकासक्रमले नयाँ मोड लिन सक्ने अनुमान पनि वैज्ञानिकहरूले गरेका छन्।

कम गुरुत्वाकर्षण भएको चन्द्रमा वा मङ्गल ग्रहमा धेरै पुस्तासम्म बसोबास गरे मानव शरीर त्यहाँको वातावरणअनुसार परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ। यस्ता परिवर्तनहरू लामो समयसम्म पृथ्वीका मानिससँग सम्पर्कविहीन अवस्थामा मात्रै सम्भव हुने वैज्ञानिकहरूको धारणा छ।

वैज्ञानिकहरूका अनुसार लाखौँ वर्षको अवधिमा मानव प्रजातिमा उल्लेखनीय परिवर्तन हुन सक्छ। आजको होमो सेपियन्स करिब तीन लाख वर्षअघि विकसित भएको हो भने यसअघि होमो इरेक्टसजस्ता मानव प्रजातिहरू पृथ्वीमा अस्तित्वमा थिए।

अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार आगामी लाखौँ वर्षपछि मानव जातिमा यति धेरै परिवर्तन आउन सक्छ कि त्यो अहिलेको मानिसभन्दा फरक प्रजाति नै बन्ने सम्भावना पनि अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर यस्तो परिवर्तन तत्काल होइन, अत्यन्त लामो विकासक्रमपछि मात्र सम्भव हुने उनीहरूको भनाइ छ।

विज्ञहरूका अनुसार मानव विकास अब केवल प्राकृतिक छनोटमा मात्र निर्भर रहने अवस्था बिस्तारै परिवर्तन हुन सक्छ। आनुवंशिक प्रविधिको विकाससँगै भविष्यमा मानिसले आफ्नै जीन परिवर्तन गर्ने वा वंशाणुगत रोग हटाउने क्षमता प्राप्त गर्न सक्छ।

यद्यपि यस्तो प्रविधिको सुरक्षित प्रयोग, नैतिक सीमा र कानुनी व्यवस्थाबारे विश्वभर अझै व्यापक बहस जारी छ। त्यसैले भविष्यको मानव विकास केवल प्रकृतिले होइन, विज्ञान, प्रविधि र मानव समाजले लिने निर्णयले समेत निर्धारण गर्ने सम्भावना वैज्ञानिकहरूले औँल्याएका छन्।

[अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूको सहयोगमा तयार पारिएको सामग्री]

किन चार महिनापछि हुँदैछ खामेनीको अन्त्येष्टि ?

काठमाडौं। इरानका पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनीको पार्थिव शरीर आगामी जुलाई ९ मा धार्मिक विधिअनुसार समाधिस्थ गरिने भएको छ।

फेब्रुअरी महिनामा निधन भएका खामेनीको शव त्यसयता विशेष कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राखिएको छ। इस्लामी परम्पराअनुसार सामान्यतः मृत्यु भएको केही समयमै अन्त्येष्टि गरिने भए पनि सुरक्षा, धार्मिक र कूटनीतिक तयारीका कारण उनको अन्त्येष्टि चार महिनापछि गर्न लागिएको हो।

इरानी सञ्चारमाध्यम तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोतहरूका अनुसार अन्तिम श्रद्धाञ्जली, धार्मिक विधि र शवयात्राको सम्पूर्ण कार्यक्रम पाँच दिनसम्म इरान र इराकका विभिन्न धार्मिक केन्द्रहरूमा सञ्चालन हुनेछ। लाखौँ श्रद्धालु सहभागी हुने अनुमान गरिएकाले इरानी प्रशासनले यसलाई देशको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सुरक्षा अभियानमध्ये एकका रूपमा लिएको छ।

‘इरान इन्टरनेसनल’का अनुसार खामेनीको पार्थिव शरीर अन्तिम यात्राअघि तेहरानस्थित मोसल्ला नमाज परिसरमा तीन दिनसम्म सर्वसाधारणका लागि राखिनेछ। यस अवधिमा देशभरबाट आउने श्रद्धालुहरूले अन्तिम श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नेछन्।

त्यसपछि शवलाई शिया मुस्लिमका लागि अत्यन्त पवित्र मानिने इराकका नजफ र कर्बला सहर लगिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। दुवै स्थानमा विशेष धार्मिक अनुष्ठान सम्पन्न गरिनेछ।

इराकको कार्यक्रमपछि शव पुनः इरान ल्याइनेछ। कोममा धार्मिक विधि सम्पन्न गरेपछि अन्तिम रूपमा उनको जन्मस्थान मशहदमा समाधिस्थ गरिने जनाइएको छ।

यद्यपि अन्तिम नमाजको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा इरानी प्रशासनले अझै औपचारिक घोषणा गरेको छैन। राजनीतिक तथा धार्मिक विश्लेषकहरूले उनका छोरा मोजतबा खामेनीले उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने अनुमान गरेका छन्। तर, यसबारे कुनै आधिकारिक पुष्टि भएको छैन।

खामेनीको अन्तिम यात्रामा लाखौँ श्रद्धालु सहभागी हुने अपेक्षासँगै सुरक्षा व्यवस्था अत्यन्त कडा बनाइएको छ। शवको सुरक्षित ढुवानी, भीड व्यवस्थापन र सम्भावित दुर्घटना रोक्न स्थल तथा हवाई दुवै माध्यमबाट सुरक्षा निगरानी गरिने भएको छ।

रजावी खुरासान प्रान्तका गभर्नर घोलामहुसैन मोजफ्फरीका अनुसार अन्तिम यात्राका क्रममा हेलिकोप्टरसमेत परिचालन गरिने सम्भावना छ।

यसैबीच इरानी विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले इराकसँग शवयात्राको व्यवस्थापन तथा सुरक्षा समन्वयका लागि हालै बग्दाद भ्रमण गरेका थिए। इरान र इराकका सुरक्षा निकायबीच पनि उच्चस्तरीय समन्वय भइरहेको जनाइएको छ।

इरानले यसपटक विशेष सुरक्षा योजना बनाउनुको प्रमुख कारण विगतका दुई ठूला शवयात्रामा भएका दुःखद दुर्घटना हुन्।

सन् १९८९ मा इस्लामी गणतन्त्रका संस्थापक अयातुल्लाह रूहोल्लाह खुमैनीको निधनपछि उनको अन्तिम यात्रामा करिब एक करोड मानिस सहभागी भएको बताइन्छ।

श्रद्धालुहरू शवपेटिकासम्म पुग्न हतारिएपछि सुरक्षाकर्मीले भीड नियन्त्रण गर्न सकेनन्। त्यसक्रममा शवपेटिकामा क्षति पुगेको थियो भने कफनसमेत च्यातिएको थियो। अवस्था नियन्त्रणबाहिर गएपछि शवलाई हेलिकोप्टरमार्फत पुनः सुरक्षित स्थानमा लगेर अन्त्येष्टि स्थगित गर्नुपरेको थियो। घटनामा धेरै व्यक्ति घाइते भएका थिए भने केहीको मृत्यु भएको थियो।

सन् २०२० मा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मारिएका इरानी सैन्य कमाण्डर कासिम सुलेमानीको अन्तिम यात्रामा पनि ठूलो दुर्घटना भएको थियो।

गृहनगर करमानमा आयोजित शवयात्रामा अत्यधिक भीडका कारण भागदौड मच्चिँदा कम्तीमा ५६ जनाको मृत्यु भएको थियो भने २०० भन्दा बढी घाइते भएका थिए। त्यसपछि अन्त्येष्टि केही समयका लागि स्थगित गर्नुपरेको थियो।

यी दुवै घटनाले इरानी प्रशासनलाई यसपटक कुनै पनि जोखिम हुन नदिन अत्यधिक सतर्क बन्न बाध्य बनाएको विश्लेषण गरिएको छ।

चार महिनासम्म कसरी सुरक्षित राखियो खामेनीको शव ?

इस्लाम धर्ममा मृत्यु भएपछि सकेसम्म छिटो शवलाई दफन गर्ने परम्परा छ। साथै शव संरक्षणका लागि रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्ने अभ्यासलाई पनि स्वीकार गरिँदैन।

यद्यपि आतंकवाद तथा मध्यपूर्व मामिलाका विज्ञ डा. मोहम्मद उमरका अनुसार विशेष सुरक्षा परिस्थिति, राष्ट्रिय संवेदनशीलता र धार्मिक व्यवस्थाका कारण खामेनीको अन्त्येष्टि ढिलो गरिएको हो।

उनका अनुसार शवलाई कुनै रासायनिक पदार्थ प्रयोग नगरी अत्याधुनिक रेफ्रिजरेटेड कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राखिएको छ। शिया इस्लामी कानुनले असाधारण परिस्थितिमा सीमित अवधिसम्म शव सुरक्षित राखेर पछि अन्त्येष्टि गर्न अनुमति दिने व्यवस्था गरेको उनले बताएका छन्।

डा. उमरका अनुसार इरानका फरेन्सिक केन्द्रहरूमा पनि शवहरू लामो समयसम्म कोल्ड स्टोरेजमा सुरक्षित राख्ने अभ्यास भएकाले चार महिनासम्म शव संरक्षण गरिएको विषयलाई धार्मिक र कानुनी दृष्टिले अस्वाभाविक मानिँदैन।

विश्लेषकहरूका अनुसार खामेनीको अन्तिम यात्रा केवल धार्मिक समारोह मात्र नभई इरानको राजनीतिक र राष्ट्रिय एकताको प्रदर्शनका रूपमा पनि हेरिएको छ। इरान तथा इराकका प्रमुख धार्मिक केन्द्रहरूलाई समेटेर तयार गरिएको कार्यक्रमले शिया समुदायबीचको धार्मिक सम्बन्धलाई समेत विशेष रूपमा प्रतिबिम्बित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

लाखौँ श्रद्धालुको उपस्थितिका बीच सम्पन्न हुने यस अन्त्येष्टि समारोहलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र ऐतिहासिक बनाउने लक्ष्यका साथ इरानी प्रशासनले सुरक्षा, व्यवस्थापन र कूटनीतिक तयारीलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको जनाएको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारका सय दिन : ‘आलु खाएर पेडाको धाक’

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले १०० दिन पूरा गर्न लाग्दा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले आफ्ना ६ वटा कार्यसूची पूरा गरेको दाबी गरेको छ। तर मन्त्रालयले उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश कार्यक्रम नीतिगत तयारी, पोर्टल निर्माण, निर्देशिका स्वीकृति र समन्वय प्रणाली विकासमै सीमित देखिएका छन्।

नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने स्वास्थ्य सेवामा भने उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन बाँकी छ। एक त सरकारले दिएको दुईदिने बिदाबाट बिरामीले प्रभावकारी सेवा लिन नपाएको गुनासाहरुको चाङ छ। शनिवार र आइतवार बिदाहुनाले सोमवार अस्पतालहरुमा जात्रा हुने गरेको छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा धेरै चासोको विषय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हो। तर सरकारले १०० दिनको अवधिमा बीमा सुधार, बक्यौता भुक्तानी, सेवा विस्तार वा कार्यक्रमको पुनर्संरचनाबारे कुनै नयाँ निर्णय सार्वजनिक गरेको छैन।

बीमा कार्यक्रमको भविष्यबारे मन्त्रालय मौन रहँदा सेवाग्राही र स्वास्थ्य संस्थाको अन्योल भने यथावत् छ।

निजी अस्पतालको १० प्रतिशत निःशुल्क शैयालाई पारदर्शी बनाउन ‘फ्री हेल्थ केयर पोर्टल’ निर्माण गरिएको दाबी गरिएको छ। तर पोर्टल सञ्चालनमा आएपछि कति बिरामीले सेवा पाए, कति अस्पताल पूर्ण रूपमा आबद्ध भए वा विगतका गुनासा कति घटे भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।

पोर्टल निर्माण हुनु र नागरिकले सहज रूपमा सेवा पाउनु फरक विषय भएकाले यसको प्रभावकारिता अझै परीक्षणकै चरणमा छ।

सरकारले स्वास्थ्य सूचना प्रणाली डिजिटल बनाउने काम अघि बढाएको बताए पनि विद्युतीय अभिलेख प्रणाली हाल केही संघीय अस्पतालमा मात्रै लागू हुन थालेको छ।

देशभरका सरकारी अस्पतालमा एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य सेवा अझै विस्तार भएको छैन। अधिकांश स्थानीय र प्रादेशिक अस्पतालमा पुरानै प्रणाली कायम छ।

सरकारले एयर एम्बुलेन्स सेवाको पहुँच विस्तार भएको दाबी गरे पनि नयाँ सेवा सञ्चालन गरिएको छैन। पूर्व र सुदूरपश्चिमका लागि मुख्य रूपमा समन्वय र सम्पर्क प्रणाली मात्र विकास गरिएको हो।

सेवा निःशुल्क छैन, नयाँ हेलिकप्टर थपिएका छैनन् र दुर्गम क्षेत्रका बिरामीले वास्तविक रूपमा कति लाभ पाए भन्ने विवरण पनि सार्वजनिक गरिएको छैन।

१४ वटा संघीय अस्पतालमा जलन उपचार इकाइ स्थापना गरिएको दाबी गरिए पनि ती सबै अस्पतालमा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र विशेषज्ञ सेवा पूर्ण रूपमा उपलब्ध भइसकेको अवस्था छैन।

मन्त्रालयले तीन महिनामा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर ८७ जनाले सेवा लिएको तथ्यांक सार्वजनिक गरे पनि देशभरका जलन बिरामीको आवश्यकताको तुलनामा यो संख्या निकै सीमित देखिन्छ।

जलन उपचारका लागि २० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ। तर उक्त रकम पूर्ण रूपमा परिचालन भइसकेको, कति बिरामी लाभान्वित भए वा अस्पतालहरूले बजेट प्राप्त गरिसके भन्ने विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरिएको छैन।

मन्त्रालयले १०० दिनका उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेका अधिकांश काम पोर्टल निर्माण, कार्यविधि तयार, निर्देशिका स्वीकृति, प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्र निर्माणसँग सम्बन्धित छन्।

यी काम दीर्घकालीन सुधारका आधार हुन सक्ने भए पनि नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने सेवा सुधारको नतिजा देखिन अझै समय लाग्ने देखिन्छ।

सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही संरचनागत र नीतिगत तयारी गरेको देखिए पनि १०० दिनभित्र नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने ठूलो सुधार देखिएको छैन। स्वास्थ्य बीमा सुधारजस्तो महत्वपूर्ण विषय अलपत्र छ भने डिजिटल सेवा, एयर एम्बुलेन्स, निःशुल्क शैया व्यवस्थापन र जलन उपचार सेवा अझै प्रारम्भिक कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै कार्यसूची पूरा भएको दाबी गरे पनि अधिकांश उपलब्धि ‘प्रणाली निर्माण’ मा सीमित छन्। सेवाको वास्तविक प्रभाव, पहुँच र गुणस्तरमा सुधार भएको पुष्टि गर्ने ठोस नतिजा भने आगामी दिनले मात्र देखाउनेछ।

नेप्सेको ओरालो यात्रा जारी,८.३० अंकले घट्यो

काठमाडौं। धितोपत्र बजारमा साताको अन्तिम कारोबार दिन नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) परिसूचक घटेर बन्द भएको छ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार शुक्रबार नेप्से परिसूचक ८.३० अंकले घटेर २,६५३.४० बिन्दुमा कायम भएको छ। यस्तै, ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.६५ अंकले घटेर ४५९.८१ बिन्दुमा झरेको छ।

आज ३४५ कम्पनीका ८५ लाख ८४ हजार ४०१ कित्ता शेयर खरिद–बिक्री हुँदा कुल कारोबार रकम चार अर्ब ४१ करोड १२ लाख ३४ हजार ५३७ रुपैयाँ पुगेको छ।

कारोबार रकमका आधारमा कृषि विकास बैंकको एग्रिकल्चर बण्ड, केबीएल डिबेञ्चर, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, वेस्ट फाइनान्स र सेन्ट्रल फाइनान्स अग्रस्थानमा रहे।

आजको कारोबारमा सानिगाड हाइड्रो, स्नो रिभर लिमिटेड, कालङ्गा हाइड्रो, नेपाल फाइनान्स र खानीखोला हाइड्रोका लगानीकर्ताले सर्वाधिक नाफा कमाए।

यता, अप्पर लोहोरे खोला हाइड्रोपावर, धौलागिरी लघुवित्त, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, सामुदायिक लघुवित्त र युनिभर्सल पावरका लगानीकर्ताले सर्वाधिक घाटा व्यहोरे।

विवाह समारोहमा रथ अनियन्त्रित हुँदा १३ वर्षीया बालिकाको मृत्यु

काठमाडौं। धनुषाको मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिका–४ स्थित खतबैया टोलमा विवाह समारोहका क्रममा बिहेको रथ अनियन्त्रित भई किच्दा एक बालिकाको मृत्यु भएको छ भने एक महिला घाइते भएकी छन्।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी नायब उपरीक्षक मधुसुदन न्यौपानेका अनुसार स्थानीय सञ्जय मुखियाकी १३ वर्षीया छोरी सरस्वती मुखियाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।

प्रहरीका अनुसार स्थानीय केश्वर मुखियाकी छोरीको विवाहका अवसरमा बिहीबार राति ‘मटकोर’ विधि सञ्चालन भइरहेका बेला प्रदेश २–०३–००१ च ७४६८ नम्बरको बिहेको रथको ब्रेक अचानक फेल भएपछि रथ अनियन्त्रित भई समारोहस्थलमा पसेको थियो।

दुर्घटनामा स्थानीय ३५ वर्षीया कवितादेवी मुखिया पनि घाइते भएकी छन्। उनलाई उपचारका लागि प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरधाम पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

प्रहरीले दुर्घटनामा संलग्न रथलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने फरार चालकको खोजी तथा घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

के देउवा पक्षले राष्ट्रिय भेला गर्दैछ?

काठमाडाैं। कांग्रेस सस्थापनइतर पक्षको बैठक गोल्फुटारमा जारी छ। 

आजको बैठकमा संस्थापनइतर पक्षले पछिल्ला केही महिनायता सातै प्रदेशमा सम्पन्न प्रदेशस्तरीय भेलाको विस्तृत समीक्षा गर्ने कार्यसूची रहेको बताइएको छ। ती भेलामा पार्टी संगठनको अवस्था, आगामी महाधिवेशनको तयारी, नेतृत्व चयन, संगठन विस्तार, क्रियाशील सदस्यता, सरकार र पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा उठेका धारणा तथा सुझावलाई समेटेर साझा निष्कर्ष निकाल्ने तयारी गरिएको स्रोतले जनाएको छ। प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावका आधारमा इतर पक्षको आगामी रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बैठकमा पार्टीभित्र इतर पक्षको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउने, विभिन्न नेताबीचको समन्वय सुदृढ गर्ने तथा आगामी दिनमा संगठनात्मक गतिविधिलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल हुने जनाइएको छ। साथै, कांग्रेसभित्र देखिएको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन, नेतृत्व व्यवस्थापन र महाधिवेशन केन्द्रित राजनीतिक तयारीका विषयमा समेत नेताहरूबीच धारणा आदानप्रदान हुनेछ।

यद्यपि बैठकका औपचारिक एजेन्डाबारे सार्वजनिक रूपमा कुनै जानकारी दिइएको छैन। निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले भने नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक अवस्था, पार्टीको आन्तरिक गतिविधि तथा आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गर्न अनौपचारिक रूपमा बैठक आयोजना गरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले बैठकलाई कुनै विशेष निर्णयका लागि नभई आपसी परामर्श र विचार–विमर्शका रूपमा लिन आग्रह गरेका छन्।

स्रोतका अनुसार संस्थापनइतर पक्षले निकट भविष्यमै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। प्रदेशस्तरीय भेलापछि राष्ट्रिय स्तरमा नेता–कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा भेला गराएर साझा राजनीतिक धारणा निर्माण गर्ने, संगठनात्मक रणनीति तय गर्ने र आगामी महाधिवेशनलाई लक्षित गरी इतर पक्षको साझा अवधारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

आजको बैठकमा सम्भावित राष्ट्रिय भेलाको मिति, स्थान, स्वरूप, सहभागीको संख्या, व्यवस्थापन र एजेन्डाका विषयमा पनि विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ। राष्ट्रिय भेलामार्फत इतर पक्षलाई थप संगठित बनाउने, प्रदेशबाट आएका सुझावलाई केन्द्रीय तहमा समेट्ने तथा पार्टीभित्र आफ्नो राजनीतिक प्रभावलाई सुदृढ बनाउने रणनीतिमा नेताहरू केन्द्रित हुने स्रोतको भनाइ छ।

पार्टीको १५औँ महाधिवेशनको तयारी क्रमशः सुरु हुँदै गएको र नेतृत्व चयनको बहस पनि तीव्र बन्दै गइरहेका बेला संस्थापनइतर पक्षको यो बैठकलाई कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिका दृष्टिले अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। बैठकबाट राष्ट्रिय भेला, संगठन विस्तार र आगामी राजनीतिक रणनीतिबारे साझा निष्कर्ष निस्कने अपेक्षा गरिएको छ।

गल्फुटारमा बसिरहेको कांग्रेस देउवा पक्षको बैठकमा को को छन् सहभागी? [तस्वीरहरु]

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूको बैठक शुक्रबार दिउँसोदेखि सुरु भएको छ। बैठक निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको गल्फुटारस्थित निवासमा जारी छ।

बैठकमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि र विजयकुमार गच्छदार, पूर्वमहामन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह, पूर्वसहमहामन्त्री महालक्ष्मी डिना उपाध्याय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायर, कर्णाली प्रदेश सभापति ललितजंग शाही तथा नेताहरू मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, डा. प्रकाशशरण महत, रमेश लेखक, कृष्णप्रसाद पौडेल, आनन्दप्रसाद ढुंगाना र मोहन बस्नेतलगायत सहभागी भएका छन्।

बैठकअघि संस्थापनइतर पक्षका नेताहरूबीच छुट्टाछुट्टै छलफलसमेत भएको थियो। बिहीबार बिहान पूर्णबहादुर खड्का र डा. शेखर कोइरालाबीच खड्का निवासमा भेटवार्ता भएको थियो भने त्यसपछि खड्का डा. शशांक कोइरालासँग छलफल गर्न महाराजगञ्ज पुगेका थिए। त्यही दिन विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिंह र डा. शशांक कोइरालाबीच पनि बानेश्वर हाइटस्थित निधि निवासमा छलफल भएको थियो।

संस्थापनइतर समूहले यसअघि सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न गरिसकेको छ। ती भेलामध्ये कोशी प्रदेशको कार्यक्रममा डा. शेखर कोइराला प्रमुख अतिथिका रूपमा सहभागी भएका थिए।

आजको बैठकमा सातवटै प्रदेशमा सम्पन्न भेलाको समीक्षा, आगामी राजनीतिक रणनीति तथा राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारीबारे छलफल हुने बताइएको छ।

यद्यपि, बैठकका एजेन्डाबारे औपचारिक जानकारी दिइएको छैन। नेता पूर्णबहादुर खड्काले नेताहरूबीच समसामयिक विषयमा छलफल र भेटघाटका लागि बैठक बोलाइएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

स्रोतका अनुसार संस्थापनइतर पक्षले निकट भविष्यमै राष्ट्रिय भेला आयोजना गर्ने तयारी गरिरहेको छ। त्यसको मिति, स्वरूप र तयारीका विषयमा पनि आजको बैठकमा विस्तृत छलफल हुने जनाइएको छ।

राष्ट्रियसभामा विभिन्न ६ विधेयक टेबुल

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विभिन्न ६ वटा विधेयक टेबुल गरिएको छ।

बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलले प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देशसहित ‘आर्थिक विधेयक, २०८३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८३’, ‘सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ तथा ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३’ सभासमक्ष टेबुल गरेका हुन्।

त्यसैगरी, उनले ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८३’ सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश पनि राष्ट्रियसभामा टेबुल गरेका छन्।

उक्त विधेयकहरू अब राष्ट्रियसभामा आवश्यक संसदीय प्रक्रियाअनुसार छलफल र अगाडि बढाइनेछ।

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ हिँडे जेनजीहरू

काठमाडौं। राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानका अभियन्ताहरूले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरातर्फ स्थलगत यात्राको सुरुवात गरेका छन्।

अभियानका संयोजक सुनिल सिंह, सहसंयोजक अजय सोडारी, सचिव प्रकाश बम तथा सीमासम्बन्धी चलचित्र निर्माता नवल खड्का यात्रामा सहभागी रहेका छन्।

सहसंयोजक अजय सोडारीका अनुसार अभियानले यसअघि काठमाडौंमा सीमासम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो। अहिले विवादित सीमाक्षेत्रमै पुगेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको वर्तमान अवस्था बुझ्ने उद्देश्यले यात्रा सुरु गरिएको हो।

अभियानले स्थलगत अवलोकन गर्ने, स्थानीयसँग अन्तरक्रिया गर्ने तथा आफूहरूले नेपाली भूमि ठानेको तर भारतीय नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने कार्यक्रम समेत रहेको जनाएको छ।

अभियन्ताहरूले देशको सार्वभौमिकता र सीमा सुरक्षाका विषयमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले यात्रा गरिएको दाबी गरेका छन्।

उनीहरूले ‘देशभन्दा माथि केही हुँदैन, छिमेकी देशको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन, हामी नवयुवाहरू प्रतिकार गर्छौँ’ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने समेत बताएका छन्।

विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त नगरी शिक्षा सुधार सम्भव छैन : सभापति थापा

काठमाडौं।  नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि विद्यालयलाई दलगत प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्नुपर्ने बताएका छन्।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आयोजित एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले शिक्षा क्षेत्रमा बढ्दो राजनीतिकरण नभई ‘दलीयकरण’ नै मुख्य समस्या बनेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापकदेखि शिक्षक नियुक्तिसम्म दलगत आधारमा प्रभाव पार्ने प्रवृत्तिले समग्र शिक्षा प्रणाली कमजोर बनाएको छ।

थापाले शिक्षा आफैंमा राजनीतिक विषय भए पनि त्यसलाई दलगत स्वार्थका आधारमा प्रयोग गर्नु गलत भएको स्पष्ट पारे। उनले समुन्नत नेपाल निर्माणको लक्ष्यका लागि शिक्षा क्षेत्रको भूमिकाबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको बताए।

उनले भने, ‘शिक्षामा राजनीति भयो भनिन्छ। शिक्षामा राजनीति होइन, दलीयकरण भएको हो। हामीलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पनि आफ्नै मान्छे चाहियो, प्रधानाध्यापक पनि आफ्नै मान्छे चाहियो भन्ने मानसिकताबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण हो। दलीयकरणले शिक्षालाई कमजोर बनाएको छ।’

थापाका अनुसार विद्यालयको नेतृत्व संरचनामा दलगत हस्तक्षेपका कारण शैक्षिक गुणस्तर मात्र नभई संस्थागत विश्वसनीयतासमेत कमजोर भएको छ।

उनले शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै समृद्ध नेपाल निर्माणमा शिक्षाको योगदानबारे गम्भीर छलफल आवश्यक रहेको बताए।

थापाले सरकारले परीक्षा प्रणाली र नतिजा व्यवस्थापनलाई मात्र उपलब्धि ठान्ने प्रवृत्तिप्रति पनि आलोचना गरे। उनका अनुसार हतारमा परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने अभ्यासले हजारौँ विद्यार्थी समस्यामा परेको अवस्था छ।

उनले कक्षा १० र १२ को परीक्षाफल व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या संसदमार्फत उठाउने जानकारी समेत दिए।

मनसुनजन्य विपद्कालागि ‘हाई अलर्ट’मा सेना,२४ घण्टा उद्धार तयारीमा युनिटहरू

काठमाडौं। नेपाली सेनाको पूर्वी पृतना र कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा तैनाथ सेनाका युनिटले छैटौँ संस्करणको ‘अभ्यास मनसुन’ सम्पन्न गरेका छन्।

मनसुनजन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि उच्च सतर्कता, समन्वय र उद्धार क्षमताको अभ्यास गर्दै यो कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको सेनाले जनाएको छ।

पूर्वपृतनापति तथा नेपाली सेनाका उपरथी गौरवकुमार केसीका अनुसार बाढी, पहिरो, डुबान, आगलागी, सवारी दुर्घटना तथा अन्य सम्भावित विपद्लाई लक्षित गर्दै सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरी तयारीलाई थप प्रभावकारी बनाइएको हो।

मनसुनजन्य जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै काठमाडौंस्थित श्री नं. १ विपद् व्यवस्थापन गणबाट दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उद्धार सामग्रीसहितको टोली इटहरीस्थित पूर्वी पृतनामा तयारी अवस्थामा राखिएको छ।

सेनाका अनुसार कोशी प्रदेशका सबै जिल्लामा उद्धार टोलीलाई २४ सैँ घण्टा तयारी अवस्थामा राखिएको छ। उद्धारका लागि डुङ्गा, लाइफ ज्याकेट, डोरी, स्ट्रेचर, कटर, सञ्चार उपकरणलगायत आवश्यक सामग्री व्यवस्थापन गरिएको छ।

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको निर्देशनअनुसार सबै तहमा मनसुन प्रतिकार्य कमाण्ड पोष्ट स्थापना गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहका विपद् व्यवस्थापन समितिसँग सूचना आदान–प्रदान र समन्वयलाई सुदृढ बनाइएको सेनाले जनाएको छ।

मौसम पूर्वानुमान तथा बाढी–पहिरोसम्बन्धी पूर्वसूचनाको निरन्तर अनुगमन गर्दै आवश्यक परे तत्काल उद्धार तथा राहत परिचालन गर्ने तयारी गरिएको छ।

प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, राहत वितरण तथा सुरक्षित स्थानान्तरणका लागि इटहरीस्थित पृतना मुख्यालयमा हेलिकप्टर ‘स्ट्यान्डबाइ’ राखिएको छ।

त्यसैगरी, ठूलो दुर्घटना वा विपद् अवस्थामा घाइतेहरूको उपचारका लागि इटहरीस्थित सैनिक अस्पतालबाट छिटो र प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने पूर्वाभ्याससमेत गरिएको छ।

नेपाली सेनाले नागरिकलाई आधिकारिक सूचनामा मात्र विश्वास गर्न, जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अनावश्यक आवतजावत नगर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा नजिकको सुरक्षा निकायमा सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ।

मास्टर्नी बन्दै प्रियंका कार्की

काठमाडौं । अभिनेत्री प्रियंका कार्कीको मुख्य भूमिका रहेको नेपाली फिल्म ‘मास्टर्नी’ आगामी ५ भदौदेखि देशभर प्रदर्शनमा आउने भएको छ।

निर्माण कम्पनी आयंका फिल्म्सले शुक्रबार फिल्मको नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गर्दै प्रदर्शन मिति घोषणा गरेको हो। प्रियंकाकै होम प्रोडक्सनमा निर्माण भएको फिल्मको पोस्टरमा उनलाई केन्द्रमा राखिएको छ। पोस्टरमा उनी ट्युबभित्र डुबेको भावमा देखिएकी छन्, जसले फिल्मको कथावस्तुबारे रहस्यमय संकेत गर्छ।

पोस्टरमा ‘प्रायः शान्त मस्तिष्कले खतरनाक योजना बनाइरहेका हुन्छन्’ भन्ने बटमलाइन समावेश गरिएको छ। यसले फिल्मको मनोवैज्ञानिक र सस्पेन्सपूर्ण कथालाई झल्काउने प्रयास गरेको देखिन्छ।

फिल्मको निर्देशन शुभेन्दु घोषले गरेका हुन्। यसअघि उनले निर्देशन गरेको ‘आइएम जितबहादुर’ प्रदर्शनमा आएको भए पनि बक्स अफिसमा अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेको थिएन।

‘मास्टर्नी’मा प्रियंका कार्कीसँगै आर्यन सिग्देल, सरोज खनाल, गौरी मल्ल, प्रमोद अग्रहरी, ऋचा शर्मा, अनुपविक्रम शाही, सिम्रन खड्का, रक्षा थापा र दिनेश काफ्लेको अभिनय रहेको छ।

फिल्ममा प्रियंकासहित क्याबिनेट श्रेष्ठ, आयुष्मान जोशी र प्रनित कार्की निर्माता छन्। कार्यकारी निर्माता सुरक्षा सिंह मल्होत्रा हुन् भने सिमोस सुनुवार क्रिएटिभ निर्माताका रूपमा आबद्ध छन्।

फिल्मको पटकथा शान बस्न्यातले लेखेका हुन्। युवराज इन्दोरियाले छायांकन गरेको फिल्मलाई राजासिंह सिदुले सम्पादन गरेका छन्।

के तपाईंको मोबाइल स्लो चल्छ?

काठमाडौं । स्मार्टफोन अहिले दैनिक जीवनको अभिन्न हिस्सा बनिसकेको छ। बैंकिङदेखि कार्यालयको काम, सामाजिक सञ्जालदेखि मनोरञ्जनसम्म अधिकांश काम स्मार्टफोनबाटै हुने भएकाले यसको गति सुस्त हुँदा प्रयोगकर्ताले निकै असहज महसुस गर्छन्।

तर, धेरैजसो अवस्थामा फोन ढिलो चल्नुको कारण हार्डवेयर बिग्रनु मात्र होइन। टेक विज्ञहरूका अनुसार केही सामान्य सेटिङ परिवर्तन र नियमित मर्मतले पुरानो स्मार्टफोनको गति उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्न सकिन्छ।

स्टोरेज खाली राख्नुहोस्

फोनको स्टोरेज भरिँदै जाँदा त्यसको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्छ। अनावश्यक फोटो, भिडियो, डाउनलोड फाइल, क्यास डाटा र प्रयोग नगर्ने एपहरूले स्टोरेज ओगटिरहेका हुन्छन्। नियमित रूपमा क्यास क्लियर गर्ने र आवश्यक नभएका एप हटाउने बानीले फोन छिटो चल्न मद्दत गर्छ।

सफ्टवेयर अपडेट गर्न नबिर्सनुहोस्

धेरै प्रयोगकर्ताले सफ्टवेयर अपडेटलाई बेवास्ता गर्ने गर्छन्। तर नयाँ अपडेटमा परफर्मेन्स सुधार, बग फिक्स र सुरक्षा अपडेट समावेश हुन्छन्। फोनको अपरेटिङ सिस्टम र एपहरू अद्यावधिक राख्दा डिभाइस अझ स्थिर र सुरक्षित रूपमा सञ्चालन हुन्छ।

ब्याकग्राउन्डमा चलिरहेका एप नियन्त्रण गर्नुहोस्

कतिपय एप प्रयोगमा नभए पनि ब्याकग्राउन्डमा चलिरहन्छन्। यसले र्याम र ब्याट्री दुवै बढी प्रयोग गर्छ। सेटिङ्समा गएर आवश्यक नभएका एपहरूको ब्याकग्राउन्ड गतिविधि बन्द गर्दा फोनको गति सुधार हुन सक्छ।

एनिमेसन र भिजुअल इफेक्ट कम गर्नुहोस्

फोनका एनिमेसन र ट्रान्जिसनले आकर्षक अनुभव दिए पनि यसले प्रोसेसरमा अतिरिक्त दबाब पार्छ। विशेषगरी पुराना स्मार्टफोनमा डिभेलपर अप्सनबाट एनिमेसन स्केल घटाउँदा एप खोल्ने र नेभिगेसन गर्ने गति अझ छिटो महसुस हुन सक्छ।

ब्याट्रीको अवस्थालाई पनि ध्यान दिनुहोस्

पुरानो वा कमजोर ब्याट्रीले पनि फोनको परफर्मेन्स घटाउन सक्छ। यदि फोन दुई वा सोभन्दा बढी वर्ष पुरानो छ र ब्याट्री छिट्टै सकिने समस्या देखिएको छ भने नयाँ ब्याट्री राख्दा फोनको कार्यक्षमतामा उल्लेखनीय सुधार आउन सक्छ।

नियमित रीस्टार्ट गर्नुहोस्

लामो समयसम्म फोन बन्द नगरी प्रयोग गर्दा अस्थायी फाइल र प्रोसेसहरू थुप्रिन्छन्। नियमित रूपमा फोन रीस्टार्ट गर्दा यस्ता समस्या हट्छन्। यदि समस्या निरन्तर रहिरह्यो भने सबै आवश्यक डाटा सुरक्षित राखेर फ्याक्ट्री रिसेट गर्नु पनि प्रभावकारी उपाय हुन सक्छ।

लाइट एप र क्लाउड स्टोरेज प्रयोग गर्नुहोस्

कम क्षमताका स्मार्टफोन प्रयोग गर्नेहरूका लागि एपहरूको ‘लाइट’ संस्करण राम्रो विकल्प हुन सक्छ। साथै, फोटो र भिडियो क्लाउडमा राख्ने तथा फोनमा कम फाइल स्टोर गर्ने बानीले स्टोरेजको भार घटाउँछ र फोन सहज रूपमा चल्न मद्दत गर्छ।

नयाँ फोन किन्नुअघि यी उपाय अपनाउनुहोस्

धेरैले फोन ढिलो चल्नासाथ नयाँ डिभाइस किन्ने सोच बनाउँछन्। तर माथिका सामान्य उपाय अपनाएर धेरैजसो अवस्थामा स्मार्टफोनको गति सुधार गर्न सकिन्छ। यदि यी उपाय अपनाउँदा पनि परफर्मेन्समा सुधार आएन भने मात्र नयाँ स्मार्टफोन खरिद गर्ने वा हार्डवेयर अपग्रेडबारे विचार गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

के केप भर्डेले अर्जेन्टिनालाई हराउला ?

एजेन्सी। फिफा विश्वकपमा पहिलोपटक सहभागी भएको काबो भेर्डेले आफ्नो ऐतिहासिक यात्रालाई थप स्मरणीय बनाउने अवसर पाएको छ। समूह चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गर्दै नकआउट चरणमा पुगेको काबो भेर्डेले शुक्रबार मियामीमा हुने ‘राउन्ड अफ ३२’ मा वर्तमान विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनाको सामना गर्दैछ।

काबो भेर्डेका मुख्य प्रशिक्षक बुबिस्टाले अर्जेन्टिनासँगको खेल आफ्नो टोली र देशका लागि ठूलो सम्मान भएको बताएका छन्। उनले अर्जेन्टिनासँग आफ्नो देशको सांस्कृतिक र फुटबल सम्बन्ध पुरानो रहेको उल्लेख गर्दै यो खेललाई ‘पुरस्कार’का रूपमा व्याख्या गरे।

‘अर्जेन्टिनासँग हाम्रो गहिरो सम्बन्ध छ। उनीहरूविरुद्ध खेल्ने अवसर यी खेलाडी, यो टोली र सम्पूर्ण देशका लागि एउटा पुरस्कार हो। नकआउट चरणमा पुग्नु नै फेरि एकपटक इतिहास रच्नु हो,’ बुबिस्टाले भने।

ब्राजिलबाट सुरु भएको फुटबल मोह, अब अर्जेन्टिनासम्म

काबो भेर्डेमा विश्वकपको समय परिवारहरू टेलिभिजनअघि भेला भएर खेल हेर्ने परम्परा पुरानै हो। लामो समयसम्म ब्राजिलका खेलाडीहरू त्यहाँका समर्थकका मुख्य आकर्षण थिए। तर पछिल्ला वर्षहरूमा अर्जेन्टिना र विशेषगरी लियोनेल मेस्सीले पनि काबो भेर्डेका फुटबल समर्थकमाझ विशेष स्थान बनाएका छन्।

त्यसको उदाहरण गोलरक्षक भोजिन्हाको परिवार पनि हो। उनका बुबाले सन् १९८६ को विश्वकप विजेता अर्जेन्टिनाका स्ट्राइकर जोर्ज भाल्डानोको सम्मानमा छोराको नाम ‘भाल्डानो’ राख्न चाहेका थिए। तर त्यतिबेला विदेशी नाम राख्न नपाइने नियमका कारण त्यो सम्भव हुन सकेन।

मेस्सीविरुद्ध खेल्नु बाल्यकालको सपना

विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनासँगको खेललाई काबो भेर्डेका खेलाडीहरूले जीवनकै विशेष अवसरका रूपमा लिएका छन्।

सेन्टर–ब्याक डिने बोर्जेसले मेस्सीविरुद्ध खेल्नु आफ्नो बाल्यकालको सपना भएको बताए।

‘मेस्सीसँग खेल्न पाउनु हरेक दिन हुने कुरा होइन। हामी सबै उहाँको खेल हेर्दै हुर्किएका हौं। उहाँविरुद्ध मैदान उत्रिनु आफैंमा विशेष अनुभव हो,’ उनले भने।

यद्यपि उनले काबो भेर्डे केवल मेस्सी हेर्न नभई प्रतिस्पर्धा गर्न मैदानमा उत्रिने स्पष्ट पारे।

अर्जेन्टिना उपाधिको दाबेदार

प्रशिक्षक लियोनेल स्कालोनीको नेतृत्वमा रहेको अर्जेन्टिनाले समूह चरणमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै नकआउट चरणमा स्थान बनाएको छ। कप्तान लियोनेल मेस्सी उत्कृष्ट लयमा छन् भने जुलियन अल्भारेज, एलेक्सिस म्याक एलिस्टर र रोड्रिगो डे पलजस्ता खेलाडीले टोलीलाई थप बलियो बनाएका छन्।

बल नियन्त्रण, तीव्र आक्रमण र खेलको गति नियन्त्रणमा अर्जेन्टिना विश्वकै उत्कृष्ट टोलीमध्ये एक मानिन्छ। त्यसैले काबो भेर्डेका लागि यो प्रतियोगिताको सबैभन्दा कठिन परीक्षा हुनेछ।

‘फुटबलमा जे पनि हुन सक्छ’

बुबिस्टाले अर्जेन्टिनालाई सम्मान गरे पनि आफ्नो टोली कुनै डर बिना मैदान उत्रिने बताए।

‘फुटबलमा जे पनि हुन सक्छ। हामी अर्जेन्टिनालाई सम्मान गर्छौं, तर हामी कडा प्रतिस्पर्धा गर्नेछौं। हामी सपना बाँचिरहेका छौं, तर मैदानमा उत्रिएपछि कसैको नाम वा अनुहार हेरेर डराउने छैनौं। स्पेनविरुद्ध खेलेजस्तै आत्मविश्वासका साथ खेल्नेछौं,’ उनले भने।

समूह चरणमा स्पेनसँग बराबरी खेलेर र उरुग्वेलाई प्रतियोगिताबाट बाहिर पठाएको काबो भेर्डे अहिले अर्को ठूलो उलटफेरको खोजीमा छ। विश्व च्याम्पियन अर्जेन्टिनालाई चुनौती दिन सफल भए यो सानो अफ्रिकी राष्ट्रका लागि विश्वकप इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हुनेछ।

पाकिस्तानमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा ४० जनाको मृत्यु

इस्लामाबाद । पाकिस्तानको बलुचिस्तान र खैबर पख्तुनख्वा प्रदेशको सीमावर्ती दाना सार क्षेत्रमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा ४० जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा अन्य आठ जना घाइते भएका छन्।

बलुचिस्तानका अधिकारीहरूका अनुसार दुर्घटना सेरानी जिल्लामा भएको हो। क्वेटास्थित रेस्क्यु ११२२ का प्रवक्ताले बस बलुचिस्तानको क्वेटाबाट खैबर पख्तुनख्वाको पेसावरतर्फ जाँदै गरेको जानकारी दिएका छन्।

बलुचिस्तानका मुख्यमन्त्रीका सहायक साहिद रिन्दले दुर्घटनामा ४० जनाको ज्यान गएको पुष्टि गर्दै प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार बसले आफ्नो क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेको बताएका छन्। उनका अनुसार बिग्रिएको अर्को बसका यात्रुहरूलाई समेत यही बसमा राखिएकाले यात्रु संख्या बढी भएको प्रारम्भिक अनुमान छ।

स्थानीय प्रशासनका अनुसार बस सडकबाट चिप्लिएर गहिरो खोँचमा खसेको थियो। दुर्गम भूभागका कारण उद्धार कार्य निकै कठिन भएको जनाइएको छ।

दुर्घटनास्थलबाट सार्वजनिक भएका तस्बिरहरूमा बस पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको देखिएको छ। सुरक्षा निकाय र उद्धार टोलीले घाइतेहरूको उद्धार गरी उपचारका लागि नजिकका अस्पतालमा पठाएका छन्।

रास्वपाका सांसदलाई ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्लेटफर्मबारे अभिमुखीकरण

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पार्टीलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने अभियानअन्तर्गत विकास गरिएको ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्लेटफर्मबारे आफ्ना प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूलाई जानकारी गराएको छ।

सभापति रवि लामिछानेको उपस्थितिमा सिंहदरबारस्थित रास्वपा संसदीय दलको कार्यालयमा सुरु भएको बैठकमा ‘पल्स आरएसपी’ प्रणालीको उद्देश्य, सञ्चालन प्रक्रिया, उपयोगिता तथा पार्टीको डिजिटल रूपान्तरणमा यसले खेल्ने भूमिकाबारे विस्तृत प्रस्तुति गरिएको हो।

बैठकमा सांसदहरूलाई साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले डिजिटल सुरक्षा, डाटा संरक्षण, अनलाइन जोखिम व्यवस्थापन तथा सुरक्षित डिजिटल अभ्यासका विषयमा समेत जानकारी दिइएको छ।

रास्वपाले पार्टीको सदस्यता व्यवस्थापन, आन्तरिक समन्वय, सूचना आदानप्रदान तथा संगठनात्मक गतिविधिलाई प्रविधिमैत्री, व्यवस्थित र सुरक्षित बनाउन ‘पल्स आरएसपी’ डिजिटल प्लेटफर्म विकास गरेको जनाएको छ।

पार्टीका अनुसार डिजिटल प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोगसँगै जनप्रतिनिधिहरूको साइबर सुरक्षा सचेतना अभिवृद्धि गर्न यस्ता अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा पनि निरन्तरता दिइनेछ।

तस्वीरहरू:

एमालेका नेता कोइरी जेल चलान

जनकपुरधाम। नेकपा (एमाले) का पूर्वसांसद लक्ष्मी महतोलाई कैद भुक्तानका लागि जलेश्वर कारागार चलान गरिएको छ।

महोत्तरीको गौशालाबाट बिहीबार पक्राउ परेका महतोलाई शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय महोत्तरीमार्फत अदालतमा पेस गरिएको थियो। अदालतको आदेशपछि उनलाई कैद सजाय भुक्तानका लागि जलेश्वर कारागार पठाइएको महोत्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी पञ्चलाल गोलेले जानकारी दिए।

दोस्रो मधेश आन्दोलनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बलका असई थमन बिकको हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतले महतोलाई यसअघि सफाइ दिएको थियो। तर उच्च अदालत जनकपुरले उक्त फैसला उल्ट्याउँदै बुधबार उनलाई पाँच वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।

उच्च अदालतको फैसलापछि प्रहरीले महतोलाई गौशालाबाट पक्राउ गरेको थियो। उनीविरुद्धको मुद्दामा अब उच्च अदालतले तोकेको सजाय कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ।

संवैधानिक परिषद्को बैठक आज बस्दै

काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्को बैठक आज साँझ बस्ने भएको छ। बैठक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सिंहदरबारमा साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको छ।

 

 

 

 

 

‘क्रेडिट बुम’को चपेटामा नेपालको अर्थतन्त्र

काठमाडौं। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अत्यधिक कर्जा विस्तार (क्रेडिट बुम) हुने प्रत्येक चरणपछि अर्थतन्त्र संकटतर्फ धकेलिएको निष्कर्ष नेपाल राष्ट्र बैंकको एक अध्ययनले निकालेको छ।

पछिल्लो ३५ वर्षको आर्थिक इतिहासलाई केलाउँदै गरिएको अध्ययनले नेपालमा देखिएका तीनवटै ठूला कर्जा विस्तार अन्ततः आर्थिक मन्दी, बाह्य क्षेत्रको असन्तुलन, सेयर बजारको गिरावट तथा बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम बढाउने कारण बनेको देखाएको हो।

नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यवाहक निर्देशक वीरेन्द्रबहादुर बुढाले तयार गरेको शोधपत्र ‘एन एनाटोमी अफ नेपाल क्रेडिट बुम : १९९०–२०२५’ ले सन् १९९४–१९९६, २००८–२०१० तथा २०२०–२०२२ को अवधिलाई नेपालको तीन प्रमुख ‘क्रेडिट बुम’ का रूपमा पहिचान गरेको छ। अध्ययनले यी तीनै अवधिलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ‘खराब क्रेडिट बुम’ को श्रेणीमा राखेको छ।

अध्ययनअनुसार सामान्य अवस्थामा कर्जा विस्तारले उत्पादन, लगानी र रोजगारी बढाउन सहयोग गर्नुपर्ने हो। तर नेपालमा त्यसको उल्टो अवस्था देखिएको छ।

शोधपत्रका अनुसार कर्जा विस्तार उत्पादनमूलक उद्योग, कृषि, निर्यातमुखी व्यवसाय वा पूर्वाधारमा केन्द्रित हुन नसकी घरजग्गा, सेयर बजार तथा उपभोगमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित भयो। यसले अर्थतन्त्रको वास्तविक उत्पादन क्षमता बढाउनुको सट्टा सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाउने काम गर्‍यो।

यसका कारण प्रारम्भिक चरणमा आर्थिक गतिविधि बढेको देखिए पनि केही समयपछि सम्पूर्ण प्रणालीमा असन्तुलन सिर्जना भएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

शोधपत्रले नेपालमा भएका तीनवटै कर्जा विस्तार वित्तीय क्षेत्रको उदारीकरण, बैंकिङ सुधार तथा लामो समयसम्म अपनाइएको खुकुलो मौद्रिक नीतिपछि सुरु भएको देखाएको छ।

बैंकहरूमा तरलता बढेपछि ऋण वितरण तीव्र भयो। ब्याजदर तुलनात्मक रूपमा कम हुँदा ऋण लिन सहज बन्यो। त्यसपछि कर्जा प्रवाह तीव्र गतिमा बढ्यो।

तर त्यो कर्जा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पुग्न नसक्दा आर्थिक संरचनामा दीर्घकालीन सुधार आउन सकेन।

अध्ययनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले उच्च प्रतिफल खोज्दै जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अत्यधिक कर्जा प्रवाह गरेको उल्लेख गरेको छ।

शोधपत्रको अर्को महत्वपूर्ण निष्कर्ष नेपालमा कर्जा विस्तार र सेयर बजारबीचको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हो।

अध्ययनअनुसार सन् २००८ मा नेप्से परिसूचक ११२८ अंक पुगेको समय र सन् २०२१ मा नेप्सेले ३१७८ अंकको ऐतिहासिक उचाइ छोएको समय दुवै अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा कर्जा विस्तार उच्चतम बिन्दुमा पुगेको थियो।

त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति कडा बनाउँदै कर्जा नियन्त्रणका उपाय लागू गर्‍यो। त्यससँगै सेयर बजारमा ठूलो गिरावट आयो।

यसले अत्यधिक ऋणको आधारमा बनेको बजार दीर्घकालीन रूपमा टिकाउ नहुने अध्ययनले औंल्याएको छ।

अध्ययनले नेपालमा कर्जा विस्तारको ठूलो हिस्सा घरजग्गा, निर्माण, व्यक्तिगत उपभोग तथा वित्तीय कारोबारमा गएको देखाएको छ।

यस्ता क्षेत्रमा ऋण बढ्दा केही समयका लागि सम्पत्तिको मूल्य बढ्ने, बजारमा सम्पन्नताको अनुभूति हुने र आर्थिक गतिविधि तीव्र देखिने भए पनि त्यसले दीर्घकालीन उत्पादन क्षमता विस्तार नगर्ने शोधपत्रले उल्लेख गरेको छ।

बरु सम्पत्तिको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढ्ने, बैंकिङ जोखिम बढ्ने र पछि ठूलो समायोजन (करेक्सन) आउने अवस्था सिर्जना हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।

नेपालको विनिमय दर भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर रहेकाले अत्यधिक कर्जा विस्तारको असर सिधै बाह्य क्षेत्रमा पर्ने अध्ययनले देखाएको छ।

ऋण सजिलै उपलब्ध हुँदा उपभोग बढ्छ। त्यससँगै आयात बढ्ने र विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम तीव्र हुने गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सन् १९९६ मा चालू खाता घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८.७ प्रतिशत पुगेको थियो भने पछिल्लो कर्जा विस्तारपछि सन् २०२२ मा यो घाटा करिब १२.५ प्रतिशतसम्म पुगेको उल्लेख गरिएको छ।

चालू खाता घाटा बढेसँगै विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्ने, आयात धान्न कठिन हुने तथा अन्ततः राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण, ब्याजदर वृद्धि र कर्जा नियन्त्रणजस्ता कडा कदम चाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अध्ययनले जनाएको छ।

सन् २०२०–२०२२ को पछिल्लो कर्जा विस्तारमा राष्ट्र बैंकको पुनर्कर्जा सुविधा पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण बनेको शोधपत्रले औंल्याएको छ।

कोभिड–१९ महामारीका बेला व्यवसायलाई राहत दिन सुरु गरिएको पुनर्कर्जा सुविधा विस्तार हुँदै सन् २०२२ को फेब्रुअरीसम्म आइपुग्दा यसको आकार एक खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको थियो।

अध्ययनका अनुसार उक्त रकमको उल्लेख्य हिस्सा वास्तविक उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा घरजग्गा र सेयर बजारतर्फ गएको देखिन्छ।

यसले बैंकहरूको कर्जा विस्तार अस्वाभाविक रूपमा बढाएको र अहिले देखिएको खराब कर्जाको समस्या त्यसैको परिणाम हुन सक्ने विश्लेषण गरिएको छ।

अध्ययनले नेपालमा भएका तीनवटै कर्जा विस्तारपछि आर्थिक वृद्धि सुस्त भएको देखाएको छ।

शोधपत्रअनुसार सन् १९९७–१९९९, २०११–२०१३ तथा २०२३–२०२५ को अवधिमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धि दीर्घकालीन औसत ४.४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको छ।

यसले कर्जा विस्तारपछि अर्थतन्त्रले आफ्नो सम्भावित उत्पादन क्षमता उपयोग गर्न नसकेको स्पष्ट संकेत दिएको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

शोधपत्रले भविष्यमा यस्ता समस्या दोहोरिन नदिन समयमै नीतिगत हस्तक्षेप आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

विशेषगरी नेपालको जस्तो स्थिर विनिमय दर भएको अर्थतन्त्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को १० प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा विस्तार हुन थालेपछि तत्काल मौद्रिक तथा म्याक्रोप्रुडेन्सियल नीतिहरू लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

अध्ययनले समयमै कर्जा नियन्त्रण नगर्दा बाह्य क्षेत्रमा संकट, बैंकिङ प्रणालीमा जोखिम, सम्पत्तिको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि तथा समग्र अर्थतन्त्रमा असन्तुलन आउने चेतावनी दिएको छ।

त्यसैगरी राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य नियामक निकायबीच प्रभावकारी नीतिगत समन्वय अपरिहार्य रहेको पनि अध्ययनले औंल्याएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको आचारसंहितामा के-के छन् नयाँ व्यवस्था?

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन, सेवा प्रवाह, व्यावसायिक आचरण तथा संस्थागत अनुशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन नयाँ आचारसंहिता लागू गरेको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूलाई बढी उत्तरदायी, पारदर्शी, सेवामुखी र अनुशासित बनाउने उद्देश्यसहित ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत कर्मचारीको आचारसंहिता-२०८३’ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले असार १० गते उक्त आचारसंहिता स्वीकृत गरेकी हुन्।

मन्त्रालयका अनुसार आचारसंहिता स्वीकृत भएको मितिदेखि नै लागू भइसकेको छ र यो मन्त्रालयसँगै मातहतका सबै कार्यालय तथा निकायमा कार्यरत कर्मचारीका लागि बाध्यकारी मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा कार्यान्वयन हुनेछ।

मन्त्रालयले आचारसंहिताको प्रस्तावनामै यसको मूल उद्देश्य स्पष्ट गरेको छ। त्यसअनुसार स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी, निष्पक्ष, पारदर्शी, मर्यादित तथा व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित आचारसंहिता जारी गरिएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकसँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र भएकाले कर्मचारीहरूको आचरण, व्यवहार, निर्णय प्रक्रिया र सेवाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई स्पष्ट मापदण्डभित्र ल्याउन आवश्यक ठानिएको हो।

आचारसंहिता सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०८४ को दफा २३ को उपदफा (३) तथा निजामती सेवाका कर्मचारीको आचरण सम्बन्धी नियमावली, २०६५ को नियम २७ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

यसले मन्त्रालय तथा मातहतका निकायका कर्मचारीहरूले कार्यसम्पादनका क्रममा पालना गर्नुपर्ने आचरण, जिम्मेवारी र व्यावसायिक मापदण्डलाई एकीकृत रूपमा व्यवस्थित गरेको छ।

आचारसंहितामा कर्मचारीहरूले सेवा अवधिभर पालना गर्नुपर्ने आधारभूत मूल्य र नैतिक सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ।

यसअन्तर्गत उद्देश्यपरकता, इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता, सदाचारिता, व्यावसायिकता, निष्पक्षता, पारदर्शिता, राजनीतिक तटस्थता तथा सेवाप्रतिको उत्तरदायित्वलाई प्रमुख आधारका रूपमा समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा सार्वजनिक हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सेवा प्रवाहमा कुनै प्रकारको विभेद नगर्नुपर्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी कानुन र नैतिक मापदण्डअनुसार निर्वाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको जनाएको छ।

आचारसंहितामा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक, नर्स, प्राविधिक तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरूको जिम्मेवारीलाई विशेष रूपमा समेटिएको छ।

अस्पतालमा सेवाग्राहीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीहरूले बिरामी तथा उनका आफन्तसँग सम्मानजनक व्यवहार गर्नुपर्ने, उपचार प्रक्रियामा व्यावसायिक नैतिकता कायम राख्नुपर्ने तथा सेवा प्रवाहमा कुनै पनि प्रकारको अनावश्यक ढिलाइ नगर्नुपर्ने विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ।

नयाँ आचारसंहिताको उल्लेखनीय पक्षमध्ये डिजिटल प्रणाली, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगसम्बन्धी व्यवस्था पनि एक हो।

मन्त्रालयले कर्मचारीहरूले डिजिटल माध्यम प्रयोग गर्दा गोपनीयता, सूचना सुरक्षा, संस्थागत मर्यादा तथा कानुनी सीमाको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा मन्त्रालय, सरकार वा सेवाग्राहीको प्रतिष्ठामा असर पर्ने गतिविधिबाट टाढा रहनुपर्ने तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

आचारसंहिताले नागरिकलाई केन्द्रमा राखेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने अवधारणालाई प्राथमिकता दिएको छ।

यसअनुसार सेवाग्राहीप्रति सम्मानजनक व्यवहार, समयमै सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व, गुनासोको प्रभावकारी व्यवस्थापन, उत्तरदायित्व तथा सेवाको गुणस्तर सुधारलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको छ।

मन्त्रालयले सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नियमित अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणालीसमेत सञ्चालन गरिने जनाएको छ।

आचारसंहितामा कर्मचारीहरूको आचरणको अनुगमन गर्न आचार समितिको व्यवस्था गरिएको छ।

यस समितिले कर्मचारीहरूको व्यवहार, कार्यसम्पादन तथा आचारसंहिता पालना भए–नभएको नियमित रूपमा मूल्याङ्कन गर्नेछ।

त्यसैगरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधार, आचारसंहिता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने प्रक्रिया, आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्था तथा प्रचलित कानुनअनुसार हुने कारबाहीसम्बन्धी प्रावधानसमेत समेटिएको छ।

मन्त्रालयका अनुसार नयाँ आचारसंहिताले कर्मचारीहरूमा अनुशासन, नैतिकता, व्यावसायिकता, पारदर्शिता तथा जवाफदेहिताको भावना थप सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसबाट सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा थप विश्वसनीय, नागरिकमैत्री तथा गुणस्तरीय बन्ने विश्वास मन्त्रालयको छ।

मन्त्रालयले आचारसंहिता कार्यान्वयनसँगै सेवा प्रवाहमा एकरूपता आउने, संस्थागत उत्तरदायित्व बढ्ने तथा सुशासन प्रवर्द्धनमा समेत सकारात्मक योगदान पुग्ने जनाएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिवको हस्ताक्षरसहित प्रमाणीकरण गरिएको उक्त आचारसंहिता मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि नै औपचारिक रूपमा कार्यान्वयनमा आएको छ।

कोशी प्रदेशको बजेट विवाद : नेकपाद्वारा बजेट संशोधन गर्न माग

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कोशी प्रदेश संसदीय दलले कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ। पार्टीले शुक्रबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेटलाई संशोधन गरेर पुनः प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्न माग गरेको हो।

नेकपाका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा बजेटजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रदेशसभामा पर्याप्त छलफल हुन नदिनु सरकारको ‘अलोकतान्त्रिक र गैरजिम्मेवार’ कार्य भएको आरोप लगाइएको छ। प्रदेशसभाको बैठक पटक–पटक स्थगित गरेर सांसदहरूको असन्तुष्टि छल्न खोजिएको दाबी पनि विज्ञप्तिमा गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनमै सांसदहरूले विरोध जनाएको, बैठक पटक–पटक अवरुद्ध भएको तथा स्वयं मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा ‘बजेट बिग्रियो’ भनेको उल्लेख गर्दै यसले बजेट नैतिक, राजनीतिक र व्यावहारिक रूपमा असफल भएको पुष्टि गरेको दाबी गरिएको छ।

नेकपाले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारमाथि बजेट निर्माण प्रक्रियामा असन्तुलन ल्याएको आरोप पनि लगाएको छ। विज्ञप्तिमा बजेट मन्त्रीकेन्द्रित, सीमित नेताका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित तथा कार्यकर्ता पोस्ने उद्देश्यले ल्याइएको आरोप लगाउँदै यसले प्रदेशको समग्र विकासभन्दा वितरणमुखी राजनीति प्राथमिकतामा परेको टिप्पणी गरिएको छ।

पार्टीले प्रदेशसभामा आफ्ना सांसदहरूले उठाएका बजेट संशोधनका माग जनभावनाअनुकूल र जायज रहेको दाबी गरेको छ। मुख्यमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा बजेटमा कमजोरी स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा प्रशासनिक वा प्रक्रियागत उपायमार्फत त्यसलाई वैधता दिन खोज्नु स्वीकार्य नहुने नेकपाको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा प्रदेशसभामा पेश भइसकेको बजेटलाई संसदीय प्रक्रिया, छलफल र पारदर्शी विधिबाट संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ। साथै प्रदेशको विकास र जनजीविकासँग प्रत्यक्ष जोडिएको बजेटलाई व्यापक सहमतिका आधारमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

कोशी प्रदेशको बजेटलाई लिएर सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद चुलिँदै गएको बेला नेकपाको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो। बजेटमाथिको राजनीतिक विवादका कारण प्रदेशसभा बैठकको कार्यसूचीसमेत प्रभावित हुँदै आएको छ।

किएभमा रूसको आक्रमण : ३० जनाको मृत्यु, ९१ घाइते

एजेन्सी। युक्रेनको राजधानी किएभमा रूसले गरेको भीषण मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणमा कम्तीमा ३० जनाको मृत्यु भएको छ भने ९१ जना घाइते भएका छन्। पछिल्लो समय राजधानी लक्षित सबैभन्दा ठूलो आक्रमणमध्ये एक मानिएको यस घटनापछि युक्रेन-रूस युद्ध झनै तीव्र हुने संकेत देखिएको छ।

युक्रेनको राज्य आपतकालीन सेवाले आक्रमणमा ३० जनाको ज्यान गएको पुष्टि गरेको हो। सहरको सैन्य प्रशासन प्रमुख तिमुर टाकाचेन्कोका अनुसार घाइतेहरूको विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने केहीको अवस्था गम्भीर रहेकाले मृतकको संख्या अझै बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ।

आक्रमणका क्रममा किएभका विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा रहेका बहुमञ्जिला भवन, सार्वजनिक संरचना तथा नागरिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेको छ। उद्धारकर्मीहरूले भग्नावशेष हटाएर बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी कार्य जारी राखेका छन्।

रूसी आक्रमणबाट आंशिक रूपमा ध्वस्त भएको एक अपार्टमेन्ट भवनको निरीक्षणपछि युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले यस आक्रमणको ‘निश्चित रूपमा बदला लिने’ चेतावनी दिएका छन्।

उनले नागरिकलाई लक्षित यस्ता आक्रमणलाई युद्ध अपराधको संज्ञा दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग युक्रेनलाई थप हवाई सुरक्षा प्रणाली उपलब्ध गराउन पुनः आग्रह गरेका छन्।

किएभका मेयर भिटाली क्लिट्स्कोले यो राजधानीमाथि हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रूसी आक्रमणमध्ये एक भएको बताएका छन्। उनका अनुसार मिसाइल र ड्रोन आक्रमणले शहरका धेरै आवासीय क्षेत्रमा विद्युत्, खानेपानी तथा अन्य आधारभूत सेवामा समेत असर पुगेको छ।

यस आक्रमणले मानवीय सहायता क्षेत्रमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याएको छ। युक्रेनस्थित रेड क्रसले आफ्नो मुख्य गोदाम पूर्ण रूपमा नष्ट भएको जनाएको छ। गोदाममा राखिएको करिब २० लाख अमेरिकी डलर बराबरको राहत सामग्री नष्ट भएपछि प्रभावित सर्वसाधारणलाई तत्काल राहत वितरणमा चुनौती थपिएको बताइएको छ।

युरोपेली सङ्घ (ईयू) का कूटनीतिज्ञहरू बस्ने भवनमा समेत आक्रमणको असर परेको छ। यद्यपि उक्त भवनमा रहेका सबै कूटनीतिज्ञ सुरक्षित रहेको ईयूकी प्रवक्ता अनिट्टा हिप्परले जानकारी दिएकी छन्। यस घटनापछि युरोपेली मुलुकहरूले आफ्ना कूटनीतिक नियोगको सुरक्षाबारे पुनः समीक्षा गर्न थालेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले नागरिक तथा नागरिक पूर्वाधारमाथि गरिएको आक्रमणको कडा निन्दा गरेका छन्। उनका प्रवक्ता स्टेफन डुजारिकले यस्ता आक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको स्पष्ट उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै तत्काल युद्धविराम र कूटनीतिक समाधानको बाटो अपनाउन दुवै पक्षलाई आग्रह गरेका छन्।

यता, युरोपेली सङ्घकी शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले रूसविरुद्ध थप आर्थिक तथा कूटनीतिक प्रतिबन्ध लगाउने तयारी भइरहेको घोषणा गरेकी छन्। तर क्रेमलिनले भने आफ्नो सैन्य रणनीतिमा कुनै परिवर्तन नआउने संकेत दिँदै किएभमाथिको दबाब अझ बढाइने अडान दोहोर्‍याएको छ।

यसैबीच, युक्रेनले अमेरिकामा निर्मित ‘प्याट्रियट’ हवाई प्रतिरक्षा प्रणालीका मिसाइल स्वदेशमै उत्पादन गर्न अनुमति माग्दै आएको छ। युक्रेनी पक्षले आफ्नै उत्पादन क्षमता विकास भए हवाई प्रतिरक्षालाई दीर्घकालीन रूपमा सुदृढ बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गरेको छ। तर रक्षा विज्ञहरूले यस्तो उत्पादन प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक प्रविधि, पूर्वाधार र समयका कारण तत्काल सम्भव नहुने बताएका छन्।

उल्लेखनीय रूपमा, राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले केही दिनअघि मात्र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनविरुद्ध ठूलो स्तरको नयाँ आक्रमणको तयारी गरिरहेको गुप्तचर सूचना प्राप्त भएको बताएका थिए।

त्यसको केही समयपछि राजधानी किएभमै व्यापक मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमण भएपछि युक्रेनी पक्षले उक्त सूचनालाई सही सावित भएको दाबी गरेको छ।

लगातार बढ्दो हवाई आक्रमण, नागरिक हताहती र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबका बीच युक्रेन-रूस युद्ध अब झन् जटिल चरणमा प्रवेश गरेको विश्लेषण गरिएको छ।

गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधिमा २५ वर्षसम्म कैद सजाय प्रस्तावबारे पत्रकार सम्मेलन

काठमाडौं। सरकारले गणतन्त्रविरुद्ध गतिविधि गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै त्यस्तो कसुरमा अधिकतम २५ वर्षसम्म कैद सजायको प्रावधानसहित मुलुकी अपराध संहिता संशोधनको प्रस्ताव अघि बढाएको विषयमा आज पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ।

प्रस्तावित नयाँ दलका नेताहरू डा. धवलशम्सेर राणा र दुर्गा प्रसाईको उपस्थितिमा हुने पत्रकार सम्मेलनमा सरकारले अघि सारेको संशोधन प्रस्ताव, त्यसको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँगको सम्बन्ध र यसप्रति दलको धारणा सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ।

आयोजकका अनुसार पत्रकार सम्मेलन  शुक्रबार दिउँसो ३ बजे काठमाडौंको जमलस्थित होटल येलो प्यागोडामा हुने जनाइएको छ।

समाचार संकलन तथा छायांकनका लागि सञ्चारकर्मीलाई कार्यक्रममा उपस्थित भई सहयोग गरिदिन सचिवालय प्रमुख सगुन सुन्दर लावतीले आग्रह गरेका छन्।

 

दैलेख बस दुर्घटना : भीरबाट खसेर मृत्यु भएका एक जनाको सनाखत,गाडी अझै बेपत्ता

सुर्खेत । दैलेखको चामुण्डाबिन्द्रासैनी नगरपालिका–७ सांगेतारा क्षेत्रमा कर्णाली राजमार्गमा भएको फोर्स गाडी दुर्घटनामा मृत्यु भएका एक जनाको पहिचान खुलेको छ। दुर्घटनापछि कर्णाली नदीमा खसेर बेपत्ता भएको गाडीको खोजी भने अझै जारी रहेको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेखका अनुसार दुर्घटनामा ज्यान गुमाउने व्यक्ति कालीकोटको पचालझरना गाउँपालिका–९ का जोखे तिरुवा रहेका छन्। मृतकका बुबाले शवको सनाखत गरेपछि उनको पहिचान औपचारिक रूपमा पुष्टि भएको प्रहरीले जनाएको छ।

बिहीबार सुर्खेतबाट कालीकोटतर्फ जाँदै गरेको कर्णाली प्रदेश ०२–००१ ख १०५५ नम्बरको फोर्स गाडी सांगेतारा क्षेत्रमा अनियन्त्रित भई दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो। दुर्घटनापछि गाडी सडकबाट तल खसेर कर्णाली नदीमा बेपत्ता भएको थियो।

दुर्घटनापछि बेपत्ता गाडी तथा सम्भावित यात्रुको खोजीका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर–६ महेश्वरी बाहिनी मुख्यालय, सुर्खेतबाट गोताखोरसहितको विशेष उद्धार टोली परिचालन गरिएको छ। टोलीले नदीमा निरन्तर खोजी गरिरहेको भए पनि प्रतिकूल प्राकृतिक अवस्थाका कारण उद्धार कार्य चुनौतीपूर्ण बनेको छ।

महेश्वरी बाहिनीका प्रहरी उपरीक्षक करणसिंह धामीका अनुसार वर्षाका कारण कर्णाली नदीको पानी अत्यधिक धमिलो भएकाले गोताखोरलाई नदीभित्र खोजी गर्न कठिनाइ भइरहेको छ। यद्यपि सबै उपलब्ध स्रोत र जनशक्ति परिचालन गरी खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिइएको उनले बताए।

प्रहरीका अनुसार दुर्घटनाग्रस्त गाडीमा कति जना यात्रु सवार थिए भन्ने यकिन विवरण अझै प्राप्त हुन सकेको छैन। त्यसैले बेपत्ता यात्रुको सम्भावित अवस्थाबारे पनि आधिकारिक जानकारी आउन बाँकी रहेको छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संयुक्त टोलीले नदी क्षेत्रमा खोजी कार्यलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। साथै दुर्घटनाको वास्तविक कारण पत्ता लगाउन आवश्यक अनुसन्धानसमेत अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ।

नारायण त्रिपाठीको ‘चमेलीको पोइ’मा फरक अवतार

काठमाडौं । ‘प्रेमचरो’ उपनामबाट लोकप्रिय हास्य कलाकार नारायण त्रिपाठी करिब डेढ दशकपछि नेपाली चलचित्रमा पुनः फर्किएका छन्।

लामो समयदेखि अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका त्रिपाठी आगामी असोज १६ गते प्रदर्शनमा आउन लागेको फिल्म चमेलीको पोइ मार्फत नेपाली रजतपटमा पुनरागमन गर्न लागेका हुन्।

फिल्म निर्माण पक्षले सार्वजनिक गरेको दोस्रो पोस्टरमा त्रिपाठीलाई यसअघिका भूमिकाभन्दा निकै फरक शैलीमा प्रस्तुत गरिएको छ। पोस्टरमा उनको अनुहारभरि चोटका डाम देखिन्छन् भने च्यातिएको पहिरन र थकित भावभङ्गीले उनी निर्वाह गरेको पात्रप्रति दर्शकको उत्सुकता बढाएको छ।

सार्वजनिक पोस्टरमा नारायण त्रिपाठीसँगै सुरक्षा पन्त, मुकुन भुसाल, विल्सनविक्रम राई, रामनारायण उपाध्याय, सुदीप कुँवर र उमेश राईलाई पनि स्थान दिइएको छ। निर्माण पक्षका अनुसार पोस्टरले फिल्मका पात्र र कथाको भावलाई संकेत गर्ने प्रयास गरेको छ।

फिल्ममा प्रेमदेव गिरी, रवीन्द्र झा, अंशु महर्जन, खडकबहादुर पुन (खबपु), रजनी गुरुङ, सुनीता सापकोटा, गणेश गौतम, धनलक्ष्मी बोहरा, श्रेया नारायण, अनुष्का नारायण, मिना आरएल शाह र रितु मल्ल ठकुरीलगायत कलाकारको पनि अभिनय रहेको छ।

चमेलीको पोइ को कथा निर्देशक एभरेष्ट सूर्य बोहराले तयार पारेका हुन् भने लेखन शिवम् अधिकारीले गरेका छन्। पटकथा तथा संवाद पनि निर्देशक बोहराकै रहेको छ।

धन लक्ष्मी सिने मेकर्सको ब्यानरमा निर्माण भएको फिल्मका निर्माता रामनारायण उपाध्याय र सुनीता सापकोटा हुन्। कार्यकारी निर्माताका रूपमा उदय विक्रम राणा, रितु मल्ल ठकुरी र कपिल आचार्य रहेका छन् भने धनकुमारी श्रेष्ठ लाइन प्रोड्युसर हुन्। सुदीप कुँवर, सुमित्रा थापा, नारायण त्रिपाठी, यमप्रसाद ओली र प्रदीपकुमार सापकोटा सहनिर्माताका रूपमा आबद्ध छन्।

मुस्ताङ, पोखरा र काठमाडौंमा छायाङ्कन गरिएको फिल्मको वितरण आरआर फिल्म्सले गर्नेछ। निर्माण पक्षले असोज १६ गतेदेखि फिल्मलाई नेपालसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा एकसाथ प्रदर्शन गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ।

नेपाली टेलिचलचित्र तथा हास्य अभिनयबाट लोकप्रियता कमाएका नारायण त्रिपाठीको लामो अन्तरालपछि भएको चलचित्र पुनरागमनलाई दर्शक तथा चलचित्र वृत्तमा विशेष चासोका साथ हेरिएको छ।

अल्जेरिया स्विट्जरल्यान्डसँग स्तब्ध, अन्तिम ३२ बाटै विश्वकप यात्रा समाप्त

काठमाडौं– फिफा विश्‍वकप २०२६ अन्तर्गत राउण्ड अफ ३२ मा अल्जेरिया  स्वीटजरल्याण्डसँग २-० ले पराजित हुँदै प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ।

समूह चरणमा प्रभावशाली प्रदर्शन गरेको अल्जेरिया नकआउट चरणको पहिलो खेलमै स्तब्ध बनेको हो।

क्यानडाको बीसी प्लेसमा भएको खेलमा स्विट्जरल्यान्डले सुरुदेखि नै खेलमाथि नियन्त्रण कायम राख्यो। खेलको १०औँ मिनेटमा ब्रिल एम्बाेलाेले  गोल गर्दै स्विट्जरल्यान्डलाई अग्रता दिलाए। जाेहान मानजाम्बीको उत्कृष्ट पासलाई एम्बोलोले सदुपयोग गरेका थिए।

पहिलो हाफमा १-० ले पछि परेको अल्जेरियाले दोस्रो हाफको सुरुमै अर्को झट्का बेहोर्‍यो। दोस्रो हाफ सुरु भएको ४८ सेकेन्डमै डान एनडाेएले गोल गर्दै स्विट्जरल्यान्डको अग्रता दोब्बर बनाए। त्यसपछि अल्जेरियाले खेलमा फर्कने प्रयास गरे पनि स्विस रक्षापंक्ति तोड्न सकेन।

८१औँ मिनेटमा स्विट्जरल्यान्डले तेस्रो गोल गर्ने अवसर पनि सिर्जना गरेको थियो। तर फाबिएन रिडरको प्रहार अल्जेरियाका गोलरक्षकले बचाएपछि अन्तर थप बढ्न पाएन।

यस हारसँगै अल्जेरियाको विश्वकप यात्रा राउण्ड अफ ३२ मै टुंगिएको छ। अल्जेरिया नकआउट चरणबाट बाहिरिने पाँचौँ अफ्रिकी टोली बनेको छ।

हालसम्म राउण्ड अफ ३२ खेलेका ६ अफ्रिकी टोलीमध्ये माेराेक्काे  मात्र अन्तिम १६ मा पुग्‍न सफल भएको छ।

यता स्विट्जरल्यान्डले भने अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गर्दै काेलम्बिया र घानाColombia र Ghana बीचको विजेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्ने भएको छ।

कांग्रेसकाे इतर पक्ष गल्याे, एकतातिर मन ढल्क्याे

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसभित्र विशेष महाधिवेशनपछि करिब छ महिनादेखि जारी आन्तरिक विवाद समाधानतर्फ उन्मुख हुने देखिएको छ।

लामो समयदेखि संस्थापन पक्षसँग टकरावको रणनीतिमा रहेको संस्थापनइतर पक्ष अहिले भने पार्टी एकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै आफ्ना केही अडानमा लचक हुन तयार देखिएको हो।

इतर पक्षका शीर्ष नेताहरूबीच बुधबार नेता विमलेन्द्र निधिको थापागाउँस्थित निवासमा भएको छलफलले यही सन्देश दिएको छ। छलफलमा डा. शशांक कोइराला र प्रकाशमान सिंह सहभागी थिए। बैठकमा पार्टी एकताको वातावरण बनाउन केही विषयमा लचक हुने समझदारी बनेको सिंहनिकट स्रोतले जनाएको छ।

इतर पक्षका एक नेताका अनुसार आफ्नो पक्षले १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर बाहिर रहेका १११ जना केन्द्रीय सदस्यलाई समायोजन गर्नुपर्ने, विधानका केही प्रावधान निलम्बन गरेर भए पनि राजनीतिक रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने लगायतका विषय उठाइरहे पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरणलगायतका केही एजेन्डामा भने लचक हुन सकिने संकेत दिएको छ।

यसैबीच, आज नेता पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा इतर पक्षको बैठक बस्दै छ। बैठकमा संस्थापन पक्षसँग भइरहेको संवाद, पार्टीको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, १५औँ महाधिवेशनको तयारी तथा सहमतिका आधार तयार गर्ने विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ।

इतर पक्षका नेताहरूका अनुसार अब विवादलाई लम्ब्याउनु भन्दा वार्ताबाट साझा निष्कर्षमा पुग्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको निष्कर्ष बन्दै गएको छ।

पछिल्ला केही सातादेखि कांग्रेसका दुवै पक्षबीच प्रस्ताव र प्रत्युत्तर आदान–प्रदान भइरहेको छ। दुवैले आफ्ना धारणा लिखित रूपमा साटासाट गरिसकेका छन्।

त्यसपछि संस्थापन पक्षका महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पूर्णबहादुर खड्का, डा. शेखर कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौलासँग छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गर्दै सहमतिको सम्भावना खोजेका थिए। ती भेटपछि संवाद सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको दुवै पक्षका नेताहरूको दाबी छ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट बनेको कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिएपछि इतर पक्षको रणनीतिमा पनि परिवर्तन आएको देखिएको छ।

यसअघि विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै आएको इतर पक्ष अहिले आगामी महाधिवेशन निष्पक्ष बनाउने, सदस्यता व्यवस्थापन सुधार गर्ने र पार्टीभित्र सम्मानजनक राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गराउने विषयमा केन्द्रित भएको छ।

वार्ताका क्रममा इतर पक्षले १११ जना केन्द्रीय सदस्यको समायोजन, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सबै समितिमा प्रतिनिधित्व तथा सदस्यता अद्यावधिक गरेका सबैलाई महाधिवेशनमा सहभागी गराउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ।

संस्थापन पक्षले विशेष महाधिवेशनको वैधतामाथिको प्रश्न स्वीकार गर्न नसकिने अडान दोहोर्याए पनि समायोजनका विषयमा संवाद जारी रहेको जनाएको छ।

महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले पनि पार्टी विभाजन कसैको हितमा नरहेको बताउँदै अहिलेको राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिमा कांग्रेस एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने साझा धारणा बनेको बताएका छन्।

उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गएकाले पार्टीभित्रको विवादलाई संवादमार्फत समाधान गर्नुको विकल्प छैन।

इतर पक्षभित्र पनि विभाजनको विकल्प क्रमशः कमजोर बन्दै गएको संकेत देखिएको छ। पूर्वसहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले हालै लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय भेलामा आफू कांग्रेस नछाड्ने स्पष्ट घोषणा गर्दै फरक मत भए पनि पार्टीभित्रै बसेर संघर्ष गर्नुपर्ने बताएका थिए। उनको अभिव्यक्तिलाई पनि इतर पक्षभित्र सहमतिको पक्ष बलियो बन्दै गएको संकेतका रूपमा हेरिएको छ।

यद्यपि, वार्ता जारी रहेकै बेला इतर पक्षले आफ्नो संगठनात्मक तयारीलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। काठमाडौंको चुनदेवीमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिसकेको इतर पक्षले सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय भेला सम्पन्न गरिसकेको छ भने अब राष्ट्रिय भेला गर्ने तयारीमा छ।

नेताहरूका अनुसार ती गतिविधिको उद्देश्य पार्टी विभाजन होइन, संस्थापन पक्षसँग सम्मानजनक सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नु हो।

लामो समयदेखि जारी कांग्रेसको आन्तरिक विवादबीच इतर पक्षको पछिल्लो लचकताले सहमतिको सम्भावना बढाएको छ। अब दुवै पक्षबीचको वार्ता निष्कर्षमा पुग्ने वा नपुग्ने कुराले कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन र पार्टीको भावी राजनीतिक दिशा तय गर्नेछ।

सरकारका सय दिनमा चिसिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध

काठमाडौं। करिब दुई तिहाइ जनमतसहित गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले कार्यभार सम्हालेको यसै साता एक सय दिन पूरा गर्दैछ।

सरकारले पहिलो सय दिनलाई प्रशासनिक सुधार, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राज्य संयन्त्रको पुनर्संरचनाको प्रारम्भिक चरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विभिन्न नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको दाबी गरेको छ।

सरकार गठनकै दिन सार्वजनिक गरिएको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीलाई आधार बनाएर मन्त्रालय तथा सरकारी निकायहरूले काम अघि बढाइरहेका छन्। कार्यसूचीको प्रगति समीक्षा र बाँकी कार्यक्रमको कार्यान्वयनसमेत जारी रहेको सरकारको भनाइ छ।

यद्यपि, आलोचकहरूले पहिलो सय दिनमै आम नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने परिवर्तन अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। त्यसविपरीत, राज्यका प्रमुख निकायमा सरकारको प्रभाव र निर्णय शैली भने स्पष्ट रूपमा देखिएको विश्लेषण भइरहेको छ।

सरकारको पहिलो सय दिनमा सबैभन्दा बढी चासो र बहसको विषय भने संवैधानिक संस्थासँग सरकारले कायम गरेको सम्बन्ध बनेको छ।

विशेषगरी राष्ट्रपति संस्थाप्रति सरकारले देखाएको व्यवहार, परम्परागत संवैधानिक अभ्यासमा गरिएका परिवर्तन तथा पछिल्ला निर्णयहरूले राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न प्रश्न जन्माएका छन्।यिनै घटनाक्रमलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री शाह राष्ट्रपति संस्थाप्रति सन्तुष्ट छैनन् कि भन्ने अड्कलबाजीसमेत हुन थालेको छ।

चिसिएको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सम्बन्ध

पहिलो सय दिनमा सबैभन्दा बढी चर्चा सरकार र राष्ट्रपति संस्थाबीचको सम्बन्धलाई लिएर भयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार र राष्ट्रपति निवास शीतलनिवासबीच विगतमा जस्तो नियमित शिष्टाचार भेटघाट नहुनु, संसद्मा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएपछि प्रधानमन्त्री तत्काल बाहिरिनु, संसद्को अधिवेशन आह्वान भइसकेपछि अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउने निर्णय तथा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने प्रक्रियाले संवैधानिक अभ्यासबारे व्यापक बहस जन्मायो।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको अध्यादेश सरकारले संशोधन नगरी पुनः पठाएपछि अन्ततः जारी भएको घटनाले पनि सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयबीचको सम्बन्धलाई थप चर्चामा ल्यायो।

गणतन्त्र दिवसको औपचारिक समारोहमा पनि यसपटक नयाँ अभ्यास अपनाइयो। विगतमा प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने परम्परा रहेकामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार राष्ट्रपतिले सम्बोधन गरे।

कतिपयले यसलाई राष्ट्रप्रमुखको संवैधानिक भूमिकालाई थप सम्मान गर्ने अभ्यासका रूपमा व्याख्या गरेका छन् भने केहीले प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक सम्बोधन नहुनुलाई राजनीतिक सन्देशका रूपमा पनि अर्थ्याए।

विश्लेषकहरुले शासन सञ्चालनमा सुधार आवश्यक भए पनि लोकतान्त्रिक संस्कार, संवैधानिक प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादालाई समान रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने बताएका छन्। विज्ञहरुका अनुसार पुराना अभ्यास परिवर्तन गरिँदा त्यसको विकल्पका रूपमा स्पष्ट र स्वीकार्य संस्थागत मापदण्ड पनि निर्माण गरिनुपर्छ।

यता राष्ट्रपति पौडेललाई पद त्याग गर्न प्रधानमन्त्री शाहले तीनपटकसम्म दबाब दिएको दाबी सार्वजनिक भएको छ। उच्च स्रोतका अनुसार जेनजी विद्रोहपछि विकसित नयाँ राजनीतिक सन्दर्भ र निर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशलाई आधार बनाउँदै प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपतिलाई पदमा निरन्तर रहनु उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए। तर राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो संवैधानिक कार्यकाल पूरा गर्ने अडान लिँदै कुनै पनि दबाबका आधारमा पद नछाड्ने स्पष्ट जवाफ दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

यसअघि जेनजी विद्रोहपछि तत्कालीन प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई पद त्याग गर्न आग्रह गरेको विवरण सार्वजनिक भएको थियो।

नेपालमा २०६५ सालमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि राष्ट्रपति राष्ट्रप्रमुखका रूपमा रहँदै आएका छन्। डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीपछि रामचन्द्र पौडेल तेस्रो राष्ट्रपति हुन्। गणतन्त्र स्थापना भएको करिब दुई दशकपछि राष्ट्रपतिमाथि पद त्यागको दबाब परेको दाबी सार्वजनिक हुनुलाई राजनीतिक वृत्तले असामान्य घटनाका रूपमा हेरिरहेको छ।

यसै अवधिमा सरकारले २५ वर्षअघि भएको राजदरबार हत्याकाण्डको अनुसन्धान पुनः अघि बढाउने निर्णय पनि गरेको छ। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको नेतृत्वमा अनुसन्धानलाई पुनर्जीवित गर्दै तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको भूमिकाबारे समेत अध्ययन गर्ने तयारी गरिएको जनाइएको छ।

२०५८ साल जेठ १९ गते भएको उक्त घटनाका बेला वर्तमान राष्ट्रपति पौडेल गृहमन्त्री थिए। सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले तत्कालीन युवराज दिपेन्द्रलाई दोषी ठहर गरे पनि त्यसबेला ठूलो जनमतले ज्ञानेन्द्र शाहमाथि पनि शंका व्यक्त गरेको थियो। त्यसैले अनुसन्धान पुनः सुरु गर्ने निर्णयलाई राजनीतिक रूपमा पनि अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

यतिबेला प्रधानमन्त्री शाहमाथि राजतन्त्र पुनःस्थापनाको वातावरण बनाउन खोजेको आरोप विपक्षी राजनीतिक वृत्तबाट लाग्दै आएको छ। कतिपयले गणतन्त्रको प्रमुख प्रतीक मानिने राष्ट्रपति संस्थालाई कमजोर बनाउने प्रयास भइरहेको दाबी गरेका छन् भने सरकार पक्षले त्यस्ता आरोप अस्वीकार गर्दै आएको छ।

यसै सन्दर्भमा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नाम भावी राष्ट्रपतिका सम्भावित उम्मेदवारका रूपमा पनि चर्चा हुन थालेको छ। प्रधानमन्त्री शाहका अनौपचारिक राजनीतिक सल्लाहकारका रूपमा उनको सक्रियता रहेको टिप्पणी भइरहेका बेला भविष्यको राजनीतिक समीकरणमा राष्ट्रपति पदका सम्भावित दाबेदारका रूपमा उनको नाम जोडिन थालेको हो।

यद्यपि पहिलो सय दिनमा सरकारले आफूलाई परिवर्तनको संवाहकका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। तर राष्ट्रपति संस्था, संवैधानिक प्रक्रिया र लोकतान्त्रिक अभ्याससँग जोडिएका विवादले अर्को प्रश्न पनि उठाएको छ।

के संवैधानिक संस्थासँग दूरी बढाउँदै र स्थापित संवैधानिक अभ्यासलाई चुनौती दिँदै सरकार आफ्नो राजनीतिक गन्तव्यमा सफल हुन सक्ला ? यसको उत्तर निर्णय, व्यवहार र संवैधानिक मर्यादाप्रतिको जवाफदेहितासहित आगामी दिनमा सरकारले नै देला।

धमाधम किन हटाइँदै छन् गाडीका काला सिसा?

काठमाडौं । पछिल्ला केही दिनदेखि काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक प्रहरीले सवारीसाधनका काला स्टिकर धमाधम हटाइरहेको छ। कतिपय चालकलाई सडकमै रोकाएर स्टिकर हटाउन लगाइएको छ भने कतिपयलाई चिट काटेर यातायात कार्यालय पठाइएको छ। यसले धेरै सवारीधनीमा एउटा प्रश्न जन्माएको छ-अहिले किन यस्तो अभियान चलिरहेको छ?

सरकारले ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने सवारीमाथि थप कडाइ गर्ने तयारीस्वरूप अहिलेदेखि नै काला स्टिकर हटाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। सरकारले गर्न लागेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार नियम उल्लंघन गर्ने सवारीधनीलाई १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारले केही दिनअघि सार्वजनिक तथा निजी सवारीसाधनमा जडान गरिएका काला स्टिकर हटाउने अभियानलाई तीव्र बनाएको थियो। गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अग्रसरतामा गृह मन्त्रालयले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै ट्राफिक प्रहरीलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ।

असार १५ गते गृहमन्त्री गुरुङले गृह मन्त्रालयमै ट्राफिक प्रहरीलाई बोलाएर आफ्नै उपस्थितिमा केही सवारीका काला स्टिकर हटाउन लगाएका थिए। त्यसयता ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई स्वेच्छाले आफ्ना सवारीसाधनमा रहेका काला स्टिकर हटाउन आग्रह गरिरहेको छ।

पछिल्ला केही दिनयता ट्राफिक प्रहरीले सडकमा काला स्टिकर लगाइएका सवारीसाधनमाथि विशेष निगरानी गरिरहेको छ। नियमविपरीत काला स्टिकर प्रयोग गरिएका सवारीलाई रोकेर स्टिकर हटाउन लगाउने, चिट काट्ने तथा आवश्यक परे यातायात कार्यालय पठाउने कार्य भइरहेको छ।

यस अभियानलाई देशव्यापी बनाउन प्रहरी प्रधान कार्यालयले सबै राजमार्ग सुरक्षा तथा ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालयलाई परिपत्रसमेत जारी गरेको छ।प्रहरीका अनुसार अपारदर्शी सिसा भएका सवारीसाधन विभिन्न आपराधिक गतिविधिमा प्रयोग हुने जोखिम बढी देखिएको छ। लागुऔषध ओसारपसार, हुन्डी कारोबार, अवैध हतियार ढुवानी, सुन तस्करीदेखि अपराधीको आवतजावतसम्म यस्ता सवारीको प्रयोग हुने गरेको भन्दै सुरक्षा निकायले कडाइ गरेको हो।

सवारीभित्र के भइरहेको छ भन्ने बाहिरबाट देख्न नसकिने भएकाले अपराध अनुसन्धान र सुरक्षा व्यवस्थापनमा पनि कठिनाइ हुने प्रहरीको भनाइ छ। यही कारण सार्वजनिक सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले काला स्टिकर हटाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको हो।

नेपालमा आयात हुने केही गाडी कम्पनीबाटै हल्का कालो सिसासहित आउने गरेका छन्। यस्ता सवारीका सिसाबारे पनि ट्राफिक प्रहरीले सम्बन्धित गाडी बिक्रेता कम्पनीहरूसँग छलफल गरिरहेको जनाएको छ। यदि कम्पनीबाट जडान गरिएका सिसाले कानुनले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको पाइए आवश्यक प्रक्रिया अपनाएर त्यसको समाधान खोजिने तयारी गरिएको छ।

सवारीका काला स्टिकर हटाउने अभियान कुनै नयाँ कानुनका आधारमा मात्र सुरु गरिएको होइन। यसअघि नै लागू रहेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ मा पनि सवारीसाधनमा स्वीकृतिबिना हेरफेर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ३९ अनुसार सम्बन्धित निकायको स्वीकृतिबिना सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन, चेसिस वा अन्य संरचनामा परिवर्तन गर्न पाइँदैन। त्यसैगरी नियमावली, २०५४ को नियम १२ ले सवारीका उपकरण परिवर्तन गर्नुपरेमा सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १३६ मा पनि कुनै पनि सवारीमा बाहिरबाट भित्र नदेखिने गरी रंगिन सिसा राख्न वा सिसामा अन्य वस्तु प्रयोग गरी अपारदर्शी बनाउनु कानुनविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ।

‘समवेत’ : समकालीन नेपाली ललितकला एउटै मञ्चमा [फोटो-फिचर]

काठमाडौं। नेपाली ललितकलाको समकालीन प्रवृत्ति, सिर्जनात्मक प्रयोग र नयाँ पुस्ताका कलाकारहरूको दृष्टिकोणलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यसहित ‘समवेत’ शीर्षकको कला प्रदर्शनी सुरु भएको छ।

ललितकला केन्द्रीय विभागको संयोजन (क्युरेसन) मा आयोजना गरिएको प्रदर्शनीमा मास्टर्स इन फाइन आर्ट (एमएफए) अध्ययनरत २० जना कलाकारका मौलिक सिर्जना सार्वजनिक गरिएका छन्।

प्रदर्शनीले नेपाली ललितकलाको विकसित हुँदै गएको समकालीन स्वरूप, कलाकारहरूको व्यक्तिगत अनुभव, सामाजिक दृष्टिकोण र नयाँ माध्यमको प्रयोगलाई एकै स्थानमा प्रस्तुत गरेको आयोजकले जनाएको छ। फरक-फरक विषय, शैली र अभिव्यक्तिमार्फत कलाकारहरूले कला केवल सौन्दर्यको माध्यम मात्र नभई समाजसँग संवाद गर्ने शक्तिशाली अभिव्यक्तिका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको देखिन्छ।

‘समवेत’ प्रदर्शनीमा चित्रकला, मूर्तिकला, प्रिन्टमेकिङ, भिडियो आर्ट, इन्स्टलेसन तथा पर्फर्मेन्स (न्यु मिडिया कला) लगायतका विभिन्न विधाका कलाकृतिहरू समावेश छन्। परम्परागत माध्यमसँगै आधुनिक र प्रविधिमैत्री कलात्मक अभिव्यक्तिलाई पनि स्थान दिइएकाले प्रदर्शनीले समकालीन नेपाली ललितकलाको बहुआयामिक स्वरूपलाई उजागर गरेको छ।

प्रत्येक कलाकारले आफ्ना सिर्जनामार्फत फरक-फरक विषयलाई अभिव्यक्त गरेका छन्। केही कृतिमा सामाजिक परिवर्तन, पहिचान, संस्कृति र स्मृतिलाई चित्रण गरिएको छ भने केहीले प्रकृति, मानव जीवन, मनोविज्ञान तथा समकालीन सामाजिक यथार्थलाई कलात्मक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

आयोजकका अनुसार ‘समवेत’ शीर्षकले विविध सोच, फरक अनुभव, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र कलात्मक दृष्टिकोण भएका कलाकारहरू एउटै साझा मञ्चमा उभिएर सिर्जनामार्फत संवाद गर्ने अवधारणालाई प्रतिनिधित्व गर्छ।

यसले व्यक्तिगत सिर्जनालाई सामूहिक अभिव्यक्तिमा रूपान्तरण गर्दै कला समाजसँग जोडिने साझा माध्यम बन्न सक्ने सन्देश दिन खोजेको छ। प्रदर्शनीले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, वैचारिक विविधता र सहकार्यको संस्कृतिलाई पनि प्रोत्साहन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

ललितकला केन्द्रीय विभागले यस्ता प्रदर्शनीमार्फत अध्ययनरत कलाकारलाई आफ्नो सिर्जना सार्वजनिक गर्ने अवसर प्रदान गर्दै आएको छ। कला अध्ययनलाई केवल सैद्धान्तिक सीमामा नराखी व्यवहारिक अभ्यास, सार्वजनिक प्रस्तुति र दर्शकसँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाको माध्यमबाट कलाकारको क्षमता विकास गर्ने उद्देश्य पनि प्रदर्शनीसँग जोडिएको छ।

यस्ता प्रदर्शनीले नयाँ कलाकारलाई आफ्नो कलात्मक पहिचान स्थापित गर्न, समकालीन कला प्रवृत्तिबारे बहस सिर्जना गर्न तथा कला समीक्षक, अनुसन्धानकर्ता र कला पारखीहरूसँग संवाद गर्ने अवसर उपलब्ध गराउने विश्वास गरिएको छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा नेपाली ललितकलाले परम्परागत शैलीसँगै समकालीन अवधारणा, नयाँ प्रविधि र प्रयोगधर्मी माध्यमलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ दिशा लिइरहेको छ। भिडियो आर्ट, इन्स्टलेसन र पर्फर्मेन्स आर्टजस्ता विधाको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपाली कला अन्तर्राष्ट्रिय समकालीन कला अभ्याससँग पनि क्रमशः जोडिँदै गएको छ।

‘समवेत’ प्रदर्शनीलाई यही परिवर्तनको एउटा प्रतिनिधि प्रयासका रूपमा हेरिएको छ। यसले सिर्जनात्मक स्वतन्त्रता, प्रयोगशीलता र विविध अभिव्यक्तिलाई एउटै मञ्चमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली ललितकलाको समृद्धि र विस्तारमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।

असार १७ गतेदेखि सुरु भएको प्रदर्शनी असार २० गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यस अवधिमा कला पारखी, विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता तथा सर्वसाधारणले प्रदर्शनी अवलोकन गरी समकालीन नेपाली ललितकलाका विविध सिर्जनासँग प्रत्यक्ष परिचित हुन सक्नेछन्।

‘मेरिटोक्रेसी’ कहाँ गयो सरकार?

काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघि एउटा शब्द सबैभन्दा धेरै सुनिन्थ्यो- मेरिटोक्रेसी। अर्थात् योग्यता, क्षमता, अनुभव र प्रतिस्पर्धाका आधारमा सार्वजनिक नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता। यही वाचाले पुरानो राजनीतिक संस्कृतिप्रति निराश बनेका धेरै नागरिकमा नयाँ आशा पनि जगाएको थियो। सरकारी नियुक्तिमा राजनीतिक भागबन्डा अन्त्य गर्ने र सक्षम व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने सरकारको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको थियो।

सरकार गठन भएको सय दिन पुग्न लाग्दा भने नियुक्तिका निर्णयहरूलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्। सरकारले विभिन्न संवैधानिक, शैक्षिक तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा गरेका पछिल्ला नियुक्तिहरूलाई लिएर विपक्षी दल, राजनीतिक विश्लेषक तथा सामाजिक सञ्जालमा मिश्रित प्रतिक्रिया देखिन्छ सरकार मेरिटोक्रेसीकै बाटोमा हिँडिरहेको छ कि आफ्ना निकट व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिइरहेको छ भन्ने प्रश्न अहिलेको मुख्य प्रश्न हो ।

आफ्नै मनलाग्दी नियुक्ती गर्नलाई सरकारले ठुलो संख्यामा कर्मचारीलाई बर्खास्त गर्यो।  त्यो पनि अध्यादेश ल्याएर। सरकारले निकालेका सबै कर्मचारी अयोग्य हुन् भन्ने आधार स्वयं सरकारसँग पनि छैन।  तर आफ्नै गोजीका मान्छे विभिन्न संस्थाहरुमा भर्ती गर्न सरकारले ती कर्मचारीको योग्यता-क्षमताको कुनै मापन नगरीकन घर फर्किने बाटो देखायो। यसले सरकारको मेरिटोक्रेसी र योग्यता-क्षमताको नारा केवल लोकप्रियताको लागि प्रयोग गरिएको एउटा झुट भएको पुष्टि हुन्छ। 

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालय सेवा आयोगको अध्यक्षमा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव तथा वरिष्ठ सहरी योजनाविद् किशोर थापालाई नियुक्त गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति रहेका वालेन्द्र शाहले थापालाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

किशोर थापा प्रशासनिक सेवामा लामो अनुभव भएका व्यक्ति हुन्। उनले सहरी विकास, शिक्षा तथा पर्यटन मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन्। सहरी योजनामा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका उनी आवास नीति तथा सहरी व्यवस्थापनका क्षेत्रमा विज्ञ मानिन्छन्। 

तर, थापाको नियुक्ति केवल उनको प्रशासनिक अनुभवका कारण मात्र चर्चामा आएको होइन। उनी २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा विवेकशील साझा पार्टीबाट काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर पदका उम्मेदवार बनेका थिए। उक्त निर्वाचनमा विद्यासुन्दर शाक्य विजयी हुँदा थापाले तेस्रो धेरै मत प्राप्त गरेका थिए भने रञ्जु दर्शना दोस्रो स्थानमा रहेकी थिइन्। त्यसैले उनको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई लिएर पनि विभिन्न टिप्पणी भइरहेका छन्।

यता शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले शैलेन्द्र झालाई आफ्नो सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन्। झा हाल अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको प्रतिष्ठित ह्युबर्ट एच. हम्फ्रे फेलोसिपअन्तर्गत अमेरिकाको भ्यान्डरबिल्ट विश्वविद्यालयमा अध्ययन तथा व्यावसायिक अनुसन्धानमा संलग्न छन्।

झासँग शिक्षा, प्रविधि तथा सार्वजनिक नीतिको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। उनी काठमाडौं महानगरपालिकाको सहरी योजना आयोगमा शिक्षा, प्रविधि तथा सामाजिक नवप्रवर्तन हेर्ने बोर्ड सदस्यका रूपमा काम गरिसकेका छन्। 

सरकारले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिवमा वरिष्ठ गीतकार, साहित्यकार तथा कवि तीर्थ श्रेष्ठलाई पनि नियुक्त गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेल (गनेश) ले कोषका अध्यक्षको हैसियतमा श्रेष्ठलाई उक्त जिम्मेवारी दिएका हुन्।

तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषजस्तो प्रशासनिक तथा धार्मिक सम्पदा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित संस्थामा उनको नियुक्ति उपयुक्त थियो वा थिएन भन्ने विषयमा पनि सार्वजनिक बहस भइरहेको छ।

यसबीच नेपाल वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिको नियुक्ति प्रक्रियाले झन् ठूलो विवाद सिर्जना गर्‍यो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले नियुक्त गरेका पाँच जना सञ्चालक सदस्यको नियुक्ति अदालतको आदेशपछि बदर भयो।

सरकारले भने यी सबै नियुक्ति सम्बन्धित व्यक्तिको योग्यता, अनुभव र दक्षतालाई आधार बनाएर गरिएको दाबी गर्दै आएको छ। तर, आलोचकहरू भने नियुक्तिका अधिकांश निर्णय खुला प्रतिस्पर्धाभन्दा राजनीतिक निकटता र सरकारको रोजाइमा आधारित देखिएको तर्क गर्छन्।

त्यसअघि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधिश नियुक्त गर्ने बेलामा पनि सरकारको मेरिटोक्रेसी माथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको थियो। वरियताक्रममा चौथो नम्बरमा रहेका मनोज शर्मालाई प्रधानन्यायाधिश बनाएको सरकारले यसमा मुद्दा फ़र्च्यौटको आधार प्रस्तुत गरेको थियो।  तर त्यो दाबी पनि पछि झुट निस्किएको थियो। 

महान्याधिवाक्ता नियुक्तीको सरकारको निर्णयमाथि पनि उस्तै गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरेको थियो। 

मेरिटोक्रेसी र योग्यता-क्षमताको वकालत गरेर सत्तामा पुगेको सरकारले नियुक्ति भने मनलाग्दी गरिरहेको छ।  

सरकारको पहिलो सय दिनको मूल्यांकन भइरहेका बेला नियुक्ति प्रक्रिया एउटा महत्वपूर्ण बहसको विषय बनेको छ। सार्वजनिक संस्थामा हुने प्रत्येक नियुक्तिले केवल एउटा पद पूर्ति मात्र गर्दैन, त्यसले सरकारको सुशासन, पारदर्शिता र योग्यता-आधारित शासनप्रतिको प्रतिबद्धताको पनि परीक्षण गरिरहेको हुन्छ।

अज्ञात नजरबन्दमा सुकी

काठमाडौं । म्यान्माकी अपदस्थ नेतृ आङ सान सुकीलाई सैन्य सरकारले राजधानी न्यापिडोमा नजरबन्दमा राखिएको दाबी गरे पनि उनी वास्तवमा कहाँ छन् भन्ने विषय अझै रहस्यमै रहेको छ।

सन् २०२१ मा सैनिक ‘कू’ भएपछि सार्वजनिक रूपमा नदेखिएकी ८१ वर्षीया सुकीको वास्तविक ठेगानाबारे सैन्य अधिकारी, राजनीतिज्ञ र राजधानीका स्थानीय बासिन्दासमेत अनभिज्ञ रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन्।

सैनिक शासक मिन आङ ह्लाइङले गत अप्रिलमा सुकीलाई न्यापिडो जेलबाट नजरबन्दमा सारिएको घोषणा गरेका थिए। उनले यसलाई मानवीय कदमका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि आलोचकहरूले भने सुकीलाई अझै कडा सुरक्षा निगरानीमा अज्ञात स्थानमा राखिएको र यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय दबाब कम गर्ने प्रयास मात्र भएको बताएका छन्।

करिब १० लाख जनसङ्ख्या रहेको न्यापिडो योजनाबद्ध रूपमा निर्माण गरिएको राजधानी हो। जङ्गल, धानबारी र फराकिला बहुलेन सडकबीच सरकारी भवनहरू फैलिएका छन्। विज्ञहरूका अनुसार सहरको संरचनाले नै सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राथमिकता दिएकाले त्यहाँ कसैको वास्तविक स्थान पत्ता लगाउन निकै कठिन हुन्छ।

सैन्य समर्थक युनियन सोलिडेरिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी (यूएसडिपी) का नेता थेइन तुन ओओले समेत सुकी कहाँ राखिएकी छन् भन्ने जानकारी आफूलाई नभएको स्वीकार गरेका छन्।

सन् २००५ मा तत्कालीन सैन्य शासक थान श्वेले न्यापिडोलाई राजधानी घोषणा गरेका थिए। राजनीतिक विद्रोह र बाह्य हस्तक्षेपबाट सत्ता सुरक्षित राख्ने उद्देश्यले सहरको विकास गरिएको सहरी योजनाकारहरूको विश्लेषण छ। विशाल संसद् भवन, प्रायः सुनसान देखिने सडक, मोबाइल इन्टरनेट अवरुद्ध गर्ने प्रणाली तथा कडा सुरक्षा व्यवस्थाले न्यापिडोलाई बाहिरी संसारबाट अलग्गिएको अनुभूति गराउने उनीहरूको भनाइ छ।

कोलम्बिया विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक तथा वास्तुविद् गालेन पार्डीका अनुसार न्यापिडोको डिजाइन परम्परागत सहरी योजनाभन्दा राजनीतिक नियन्त्रणलाई केन्द्रमा राखेर तयार गरिएको हो।

स्थानीय बासिन्दाहरूले पनि सहरका धेरै स्थान आफूहरूलाई समेत अपरिचित लाग्ने भएकाले सुकी कहाँ राखिएकी छन् भन्ने अनुमान गर्न नसकिएको बताएका छन्। सुरक्षाका कारण नाम नखुलाएकी एक स्थानीय महिलाले सहरका धेरै सडक अझै आफूहरूलाई पनि अलमल लाग्ने भएकाले सुकीको वास्तविक स्थानबारे कुनै जानकारी नभएको बताएकी छन्।

स्वतन्त्रता सेनानी आङ सानकी छोरी सुकी सन् १९८८ मा म्यान्मा फर्किएपछि प्रजातन्त्र आन्दोलनको नेतृत्वमा उभिएकी थिइन्। त्यसपछि उनले वर्षौं नजरबन्द जीवन बिताइन् र सन् १९९१ मा नोबेल शान्ति पुरस्कार प्राप्त गरिन्। पछि सैनिक शासनले सीमित लोकतान्त्रिक अभ्यासअन्तर्गत उनलाई शासन सञ्चालन गर्ने अवसर दिएको थियो। तर सन् २०२१ को सैनिक ‘कू’पछि उनी पुनः पक्राउ परिन्।

त्यसयता मानवअधिकारवादी समूहहरूले राजनीतिक उद्देश्यले लगाइएका आरोपका आधारमा सुकीलाई कैदमा राखिएको भन्दै निरन्तर आलोचना गर्दै आएका छन्।

सुरक्षा निकायका दुई स्रोतका अनुसार सुकीलाई नजरबन्दमा सारिएको भनिए पनि उनलाई कुन क्षेत्रमा राखिएको छ भन्ने जानकारी अधिकांश सुरक्षा अधिकारीलाई समेत छैन।

सुकीका छोरा किम एरिसले लन्डनबाट एएफपीसँग कुरा गर्दै आफ्नी आमालाई घरसरहको सुविधायुक्त निवासमा नभई निजी जेलजस्तै कडा निगरानीमा रहेको स्थानमा राखिएको हुन सक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन्। उनका अनुसार अहिलेको अवस्था विगतमा सुकीले भोगेको नजरबन्द जीवनभन्दा खासै फरक छैन।

यसैबीच, सुकीको दललाई चुनावबाट बाहिर राखेर सम्पन्न गरिएको निर्वाचनपछि सैनिक समर्थित यूएसडिपी सत्तामा पुगेको छ। यूएसडिपीका सांसद आय चानले सुकीको राजनीतिक युग समाप्त भइसकेको दाबी गर्दै उनी रिहा भए पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन्। तर सुकी कहाँ राखिएकी छन् भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ उनले पनि दिन सकेनन्।