`

उपत्यका ट्राफिक प्रहरीलाई ‘म्याजिक लाइट’ हस्तान्तरण

काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई रातको समयमा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यका साथ ‘म्याजिक लाइट’ हस्तान्तरण गरिएको छ । उक्त म्याजिक लाइटलाई लायन्स कल्ब अफ काठमाडौँ थलीले खरिद गरी आज जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा एक विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक नवराज अधिकारीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरीप्रसाद पौडेलले लायन्स क्लब अफ काठमाडौँ थलीको यो सहयोगको सराहना गर्दै म्याजिक लाइटले काठमाडौँमा रातको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता ल्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने , “काठमाडौँको सडकमा रातको समयमा ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको छ, धेरै समय गाडी ट्राफिक नदेखी ठक्कर दिने अवस्था आउने गर्छ, म्याजिक लाइटको प्रयोगले यो समस्यामा केही हदसम्म राहत पु¥याउनेछ ।” उपत्यका ट्राफिक कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक अधिकारीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा ट्राफिक कार्यालय र यसको संरचनामा आएको क्षतिका बारेमा जानकारी दिए। उनले भने, “पाँच मिनेटका लागि पनि ट्राफिकविनाको चोकको अवस्था कस्तो होला ? यसलाई हामी सबैले अनुमान गर्न सक्दछौँ, यो अवस्थाले केवल सवारी सञ्चालनमा मात्र नभएर, सार्वजनिक जीवनमा पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ, यसैले म्याजिक लाइटको प्रयोगले सवारी व्यवस्थापनमा नयाँ आशा थप्ने विश्वास गरेका छौँ ।”

यसैगरी उनले जेनजी आन्दोलनका कारण ट्राफिक कार्यालयका विभिन्न भवन र उपकरणसहित ट्राफिक प्रहरीका लुगा जल्नाका साथै व्यापक क्षति पुगेको भन्दै दुःखसमेत व्यक्त गरे । उनले भने, “आगजनीका कारण हामीलाई ट्राफिक व्यवस्थापनमा ठूलो समस्या आएको थियो, अहिले नागरिक स्तरबाट पुनर्निर्माणका प्रक्रिया आरम्भ भएका छन् र हामी यसलाई नयाँ ढङ्गले व्यवस्थापन गर्ने प्रयासमा जुटेका छौँ ।”

लायन्स क्लब अफ थलीका अध्यक्ष रुपक सिमखडाले म्याजिक लाइट सहयोगको महत्व र उद्देश्यलाई स्पष्ट पार्दै समाजको सुधार तथा सहकार्यका लागि यस प्रकारका सहयोग र सहकार्य निरन्तर जारी रहने जनाए। उनले भने, “हामी सधैं समाजको लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्ने प्रयास गर्छौँ, ट्राफिक व्यवस्थापनको सुधारका लागि हामीले गरेको यो पहल सँगै यो संस्थाले भविष्यमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ ।”

सन् २०२५ मा स्पेन पुग्ने प्रयासमा तीन हजार भन्दा बढी आप्रवासीको मृत्यु : अधिकार समूह

एजेन्सी- सन् २०२५ मा स्पेन पुग्ने प्रयास गर्दा तीन हजार भन्दा बढी आप्रवासीहरूको मृत्यु भएको स्पेनी आप्रवासन अधिकार समूहले सोमबार जारी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आप्रवासीहरुको लागि प्रवेस गर्ने सिमाहरु घटेको कारण सन् २०२४ को सङ्ख्यामा तीव्र गिरावट आएको समुहले जनाएको छ । क्यामिनान्डो फ्रन्टेरास (पैदल सीमा) मा डिसेम्बर– १५ सम्ममा राखेको रेकर्ड अनुसार तीन हजार ९० जनाको मृत्यु भएको छ भने अधिकांश मृत्यु अफ्रिकाबाट स्पेनको क्यानरी टापुहरूमा एट्लान्टिक माइग्रेसन मार्गमा भएको थियो, जसलाई विश्वको सबैभन्दा खतरनाक मार्ग मानिन्छ ।

क्यानरीहरूमा आप्रवासी आगमनमा “उल्लेखनीय“ कमी आएको भए पनि गिनीबाट प्रस्थानसँगै द्वीपसमूहमा “नयाँ, अधिक टाढाको र अधिक खतरनाक“ मार्ग देखा परेको जनाइएको छ । समूहले आप्रवासीहरूका परिवारहरूबाट तथ्याङ्क र उद्धार गरिएका व्यक्तिहरूको आधिकारिक तथ्याङ्क सङ्कलन गर्दछ । मृतकमध्ये ४३७ बालबालिका र १९२ महिला रहेको समुहले जनाइएको छ । क्यामिनान्डो फ्रन्टेरास सिमाले अल्जेरियाबाट मुख्यतया भूमध्यसागरको इबिजा र फोरमेन्टेराको छुट्टी टापुहरूमा पुगाउने डुङ्गाहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको पनि जनाएको छ । परम्परागत रूपमा अल्जेरियालीहरूले प्रयोग गर्ने यस मार्गमा सन् २०२५ मा सोमालिया, सुडान र दक्षिण सुडानबाट आप्रवासीहरूको सङ्ख्या बढेको देखिएको समूहले जनाएको छ ।

सन् २०२४ मा समुद्र मार्फत् स्पेन पुग्ने प्रयासमा कम्तीमा दश हजार ४५७ आप्रवासीको मृत्यु वा बेपत्ता भएको जनाइएको छ । जुन सन् २००७ मा ट्र्याकिङ डाटा सुरु भए देखि रेकर्ड गरिएको सबैभन्दा बढी सङ्ख्या हो । स्पेनको आन्तरिक मन्त्रालयले यस वर्षको डिसेम्बर–१५ सम्म ३५ हजार ९३५ आप्रवासी स्पेन पुगेको बताएको छ, जुन गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा ४० प्रतिशतले कम हो । ती मध्ये अधिकाशं पश्चिम अफ्रिकाको तटबाट क्यानरी टापुहरूमा एट्लान्टिक आप्रवासन मार्गबाट आएको जनाइएको छ ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन्छौं : रेशमलाल चौधरी

काठमाडौं । रेशमलाल चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपालले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सबै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिने भएको छ । सोमवार पार्टीको तर्फबाट समानुपातिक तर्फको सांसदहरुको बन्दसूची बुझाउन निर्वाचन आयोग पुगेका उनले सञ्चारकर्मीमाझ सो कुरा बताएका हुन्। उनले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका पाटीहरुसँग गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ सबै क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिने स्पष्ट पारे ।

सो पार्टीका संरक्षक चौधरीले समानुपातिक बन्द सूचीमा पनि आफूले देशका सबै भूगोललाई समेटर उम्मेदवार बनाएको पनि जानकारी दिए । उनले भने, ‘हामीले कास्की, पर्वत, लम्जुङ, रुकुम, रोल्पाबाट, कालिकोट, दैलेख, डोल्पाबाट हामी धेरै टाढा पुगेका छौँ । यद्यपि नाउपा, नेपालले हाम्रो गठबन्धन छ । यसले सबै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेवार उठाउँछ ।’ त्यस अवसरमा संरक्षक चौधरीले निर्वाचनमा आउने परिणाम भने मतदाताको छनौटमा भरपर्ने बताए ।

सरकार र जेनजीको सम्झौताविरुद्धको रिट ‘हेर्न नभ्याइने’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा सरकार र जेनजी पुस्ताबीच भएको १० बुँदे सम्झौता असंवैधानिक भएको भन्दै गर्दै दायर भएको रिट निवेदन आज ‘हेर्न नभ्याइने’ भएको छ । न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा आज पेसी तोकिएको भए पनि अरू मुद्दाको सुनुवाइ गर्दागर्दै हेर्न नभ्याइने सूचीमा परेको हो ।

यसअघि, न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले यही पुस ४ गते उक्त सम्झौताका बारेमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका नाममा कारण देखाऊ आदेश गर्दै १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो । अधिवक्ता डा प्रेमराज सिलवाल एउटा र अधिवक्ताहरू सुदीप भण्डारी, रोहित झा, सरोज कटेल तथा कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, प्रवीण पौडेल र स्मृति अधिकारीलगायतले दायर दायर गरेको छुट्टाछुट्टै रिट निवेदनमा सम्झौता संविधानविपरीत भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेनजी पुस्ताका प्रतिनिधिबीच गत मङ्सिर २४ गते भएको सम्झौतामाथि संवैधानिक प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदनमा अन्तरिम चुनावी सरकारलाई दीर्घकालीन र दूरगामी असर पार्ने राजनीतिक तथा संरचनात्मक सम्झौता गर्ने अधिकार नरहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कुलमान फेरि रास्वपासँग छलफलमा

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुुपातिकतर्फको सूची बुझाउने समय सकिँनै लाग्दा उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङसँग रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले बार्ता गर्ने भएका छन् । कुलमानलाई मनाउने अन्तिम प्रयासस्वरुप उनीहरूबीच छलफल हुन लागेको हो । ‘हाम्रो र रविजीको टिमबीच अहिले छलफल भइरहेको छ,’ बालेन निकट स्रोतले भन्यो, ‘अब शीर्ष तीन नेता बस्दै हुनुहुन्छ ।’

कुलमानसँग वार्ता गर्न रास्वपा सभापति रवि लामिछाने केन्द्रीय समिति बैठकबाट भर्खरै बाहिरिएका छन् । सोमबार राति अबेरसम्म रवि, बालेन र कुलमानबीच छलफल चलेको थियो । तर, सहमति हुन सकेको थिएन । हिजो सहमित हुन नसकेपछि उनीहरुबीच आज फेरि छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो ।

नेप्सेमा दाेहाेराे अङ्कको गिरावट

काठमाडौँ । साताको दोस्रो दिन सेयर बजार परिसूचक (नेप्से) मा दोहोरो अङ्कको गिरावट आएको छ । अघिल्लो दिन उत्साहमूलक वृद्धि देखिएको बजारमा उत्साह कायम रहन नसक्दा आज परिसूचक १०.५३ अङ्कले घटेर २६२२.८८ विन्दुमा ओर्लिएको हो ।

आज दिनभर कुल ३३७ कम्पनीका १ करोड ३७ हजार ३०७ कित्ता सेयर ६९ हजार ५४८ पटक खरिद–बिक्री भएका छन् । 

यस क्रममा कुल ४ अर्ब ७७ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । बजारसँगै आज कारोबार रकम पनि घटेको छ । यो दिन बजारमा करिब पौने ५ अर्बको कारोबार भएको छ, अघिल्लो दिन ५ अर्ब भन्दा माथिको कारोबार भएको छ ।

 

मेक्सिकोमा यात्रु बहाक रेल दुर्घटना हुँदा १३ जनाको मृत्यु, ९८ घाइते

एजेन्सी । मेक्सिकोको सेलिना क्रुज–कोटजाकोलकोस मार्गमको तेहुआनटेपेक रेलवेको इस्थमसको इन्टरओसेनिक कोरिडोरमा यात्रु बहाक रेल दुर्घटना हुँदा कम्तिमा १३ जनाको मृत्यु हुनुका साथै ९८ जना घाइते भएको मेक्सिकन नौसेना सचिवालयले जनाएको छ ।

तेहुआनटेपेकको इस्थमसको इन्टरओसेनिक कोरिडोरको निरीक्षण गर्ने मेक्सिकन नौसेनाले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार दुर्घटनाको समयमा लाइन जेडमा रहेको रेलमा करिब २५० यात्रुहरु सवार थिए । घाइते ९८ जना यात्रु मध्ये ३६ जनाको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ भने बाँकी यात्रुहरूलाई सामान्य उपचार पछि घर फर्कियसँगै १३९ जना यात्रु खतरा मुक्त भएको बताइएको छ ।

नौसेनाले घटनामा ज्यान गुमाउनेहरूका परिवारप्रति गहिरो समवेदना व्यक्त गर्दै प्रभावितहरूलाई तत्काल सहायता प्रदान गर्न जिम्मेवारीपूर्वक, पारदर्शी रूपमा र कानूनको पूर्ण अनुपालन गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पुष्टि गरेको छ । आपतकालीन प्रतिक्रियालाई समर्थन गर्न ३६० नौसेना कर्मी, २० सवारी साधन, चार ग्राउन्ड एम्बुलेन्स, तीन एयर एम्बुलेन्स र एक रणनीतिक ड्रोन तैनाथ गर्दै विस्तृत खोजी र उद्धार अभियान सुरु गरिएको नौसेनाले जनाएको छ । अधिकारीहरूले दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन र पीडित र उनीहरूका परिवारलाई सहयोग गर्न सम्बन्धित एजेन्सीहरूसँग समन्वयमा काम गर्न जारी राख्ने बताएका छन् ।

दुर्घटना पछि मेक्सिकोका राष्ट्रपति क्लाउडिया सेनबाम पार्डोले नौसेना र आन्तरिक सचिवालयका अधिकारी र मानव अधिकारकर्मीलाई दुर्घटनास्थलमा गएर प्रभावित परिवारलाई भेट्न निर्देशन दिनु भएको छ ।

उत्तर कोरियाद्वारा क्रुज मिसाइल परीक्षण

एजेन्सी । उत्तर कोरियाले सोमबार समुद्रतर्फ लामो दूरीको रणनीतिक क्रुज मिसाइल प्रहार गरेको दाबी गरेको छ । देशको आणविक प्रतिरोध क्षमताको परीक्षणका रूपमा गरिएको यो प्रक्षेपण उत्तर कोरियाले पहिलो आणविक–सञ्चालित पनडुब्बी निर्माणमा प्रगति देखाएको केही दिनपछि सार्वजनिक गरेको हो ।

उत्तर कोरियाली सञ्चारमाध्यमका अनुसार आइतबार पश्चिमी तटबाट गरिएको प्रक्षेपणमा सर्वोच्च नेता किम जोङ–उनले ‘ठूलो सन्तुष्टि’ व्यक्त गरेका छन् । उनले आणविक प्रतिरोधको विश्वसनीयता परीक्षण गर्नु र यसको शक्ति प्रदर्शन गर्नु बाह्य सुरक्षा खतराको सामना गर्न आत्मरक्षा तथा युद्ध प्रतिरोधको अधिकारअन्तर्गत गरिएको जिम्मेवार अभ्यास भएको बताएका छन् ।

यो प्रक्षेपण उत्तर कोरियाले आगामी वर्षको सुरुमा हुने सत्तारुढ वर्कर्स पार्टीको महत्त्वपूर्ण सम्मेलन अघि गरेको पछिल्लो हतियार प्रदर्शन हो । सो सम्मेलनमा किमले अमेरिकासँगको सम्बन्धमा नयाँ प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र लामो समयदेखि ठप्प रहेको वार्ताबारे वासिङ्टनको प्रस्तावप्रति उत्तर कोरियाको धारणा स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

दक्षिण कोरियाली ज्वाइन्ट चिफ्स अफ स्टाफका अनुसार आइतबार बिहान उत्तर कोरियाको राजधानी क्षेत्र आसपासबाट थुप्रै क्रुज मिसाइल प्रक्षेपण भएको पत्ता लागेको थियो । दक्षिण कोरियाले अमेरिकासँगको सैन्य गठबन्धनमार्फत उत्तर कोरियाबाट हुन सक्ने कुनै पनि उक्साहटको सामना गर्न तयार रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का प्रस्तावहरूले उत्तर कोरियालाई ब्यालेस्टिक मिसाइल परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाए पनि क्रुज मिसाइल परीक्षणमा त्यस्तो स्पष्ट निषेध छैन । यद्यपि, ती मिसाइलहरू कम उचाइमा उड्ने र रडारबाट बच्न सक्ने भएकाले अमेरिका र दक्षिण कोरियाका लागि गम्भीर सुरक्षा चुनौती मानिन्छन् । विश्लेषकहरूका अनुसार द्वन्द्वको अवस्थामा उत्तर कोरियाले अमेरिकी युद्धपोत र विमानवाहक जहाजहरूलाई लक्षित गर्न यस्ता मिसाइल प्रयोग गर्ने रणनीति बनाएको हुन सक्छ ।

गत हप्ता उत्तर कोरियाले नयाँ एन्टी–एयर मिसाइलहरूको परीक्षण गर्नुका साथै विकासाशील आणविक–सञ्चालित पनडुब्बीको झण्डै पूर्ण हुल देखाउने तस्बिर सार्वजनिक गरेको थियो । उत्तर कोरियाले उक्त पनडुब्बीलाई आणविक क्षेप्यास्त्रले सुसज्जित गर्ने सङ्केत दिएको छ । यस्तो पनडुब्बी किमले अमेरिकी नेतृत्वमा रहेको सुरक्षा खतराको सामना गर्न विकास गर्ने वाचा गर्नुभएको परिष्कृत हतियार प्रणालीमध्ये एक हो ।

केही विज्ञहरूका अनुसार युक्रेन युद्धमा रुसलाई समर्थन गर्दै हजारौँ सैनिक र सैन्य सामग्री पठाएको उत्तर कोरियाले बदलामा महत्त्वपूर्ण प्रविधि सहयोग प्राप्त गरेको हुनसक्छ ।

सन् २०१९ मा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको उच्चस्तरीय आणविक कूटनीति असफल भएपछि उत्तर कोरियाले आफ्नो आणविक शस्त्रागार विस्तार र हतियार परीक्षणलाई प्राथमिकता दिएको छ । यद्यपि ट्रम्पको बारम्बारको पहलपछि किमले सेप्टेम्बरमा अमेरिकाले यदि ‘आणविक निःशस्त्रीकरणको भ्रम’ त्यागे वार्ता पुनः सुरु हुन सक्ने सङ्केत दिनुभएको थियो । विज्ञहरूका अनुसार विस्तार भएको आणविक क्षमताले किमलाई सम्भावित वार्तामा थप लाभको स्थितिमा राख्ने विश्वास हुन सक्छ ।

समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिन रास्वपाको बैठक, देखिएनन् बालेन

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठक जारी छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय बनस्थलीमा अहिले बैठक चलिरहेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् । समानुपातिकतर्फको सूचीलाई अन्तिम रूप दिन बैठक बसेको उनले जनाएका छन् । रास्वपाले आन्तरिक प्रतिष्पर्धाबाट तथा प्राथमिक निर्वाचनबाट आएको समानुपातिक सूचीलाई अन्तिम रुप दिन लागेको हो । निर्वाचन आयोगले आजसम्मका लागि समानुपातिकको अन्तिम सूची बुझाउने मिति तोकेको छ । जस अनुसार, बन्दसूची पेश गर्नका लागि दलहरू अन्तिम तयारीमा छन् ।

जारी बैठकमा हालै रास्वपामा समाहित भएका काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह भने उपस्थित भएका छैनन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र मेयर शाहबीच आइतबार एकताको सहमति भएको थियो । जस अनुसार रवि सभापति हुने र बालेन आगामी चुनावमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार तथा संसदीय दलको नेता हुने सहमति बनेको छ । बालेनलाई रविपछिको वरीयता दिने समेत समझदारी भएको थियो । तर, एकतापछिको पहिलो केन्द्रीय समितिको बैठमा बालेन भने देखा परेका छैनन् ।

प्रदर्शनकारीबाट जोगाउँदा अक्सिजन टुट्यो, केही दिनमै आमा दिवंगत हुनुभयो : लेखक

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको हिंसात्मक घटनाले देशलाई मात्र होइन, आफ्नो व्यक्तिगत जीवनलाई पनि गहिरो चोट पुर्‍याएको पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले बताएका छन् । सोमबार भदौ २२ र २३ गतेका घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगसमक्ष लिखित बयान दिँदै लेखकले आन्दोलनका कारण आफूले भोग्नुपरेको मानवीय, भौतिक र भावनात्मक क्षतिबारे विस्तृत जानकारी गराएका हुन् ।

लेखकका अनुसार महेन्द्रनगरका दुईवटा र काठमाडौंको एक घर आगजनी गरी पूर्ण रूपमा नष्ट गरिएको छ । ती घरहरू आफूले कमाएको सम्पत्तिबाट नभई पिता–पुर्खाबाट प्राप्त पैतृक सम्पत्तिबाट निर्माण गरिएको उनले स्पष्ट पारे । ‘पिता पुर्खाको सम्पत्ति खरानी बनाइ दिँदाको पीडा खुकुरीको मार अचानोलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने उखान जस्तै भएको छ,’ लेखकले बयानमा उल्लेख गरेका छन् ।

सबैभन्दा पीडादायी घटनाका रूपमा लेखकले आफ्नी वृद्ध आमाको निधनलाई उल्लेख गरेका छन् । भाद्र २४ गते आन्दोलनका क्रममा भएको आक्रमणबाट जोगाउने क्रममा अक्सिजनमा आश्रित, सिकिस्त बिरामी आमालाई लामो समय अक्सिजन बिना राखेर अस्पताल पु¥याउनु परेको र त्यसको केही दिनमै आमाको निधन भएको उनले बताएका छन् । उनका अनुसार आन्दोलनको हिंसात्मक अवस्थाले उपचारमा बाधा पु¥याउँदा परिवारले अपूरणीय क्षति व्यहोर्नु परेको हो ।

आन्दोलनका क्रममा लेखकको निजी निवासमा आगलागी हुँदा करिब पाँच हजार पुस्तक तथा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज जलेर नष्ट भएको जानकारी पनि उनले आयोगलाई गराएका छन् । ती दस्तावेजमा दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वपछि तत्कालीन सात दल र माओवादीबीच भएको शान्ति वार्ता, अन्तरिम संविधान, वर्तमान संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता, संवाद, छलफल र सहमतिका टिपोट तथा संकलनहरू रहेको उनले बताएका छन् । ‘यस्ता दस्तावेज व्यक्तिगत मात्र होइन, राष्ट्रकै ऐतिहासिक सम्पत्ति थिए,’ लेखकको भनाइ छ ।

लेखकले आफूलाई संविधानविपरित काठमाडौं उपत्यकाभित्र स्थानहद तोकिएको र राहदानी समेत रोक्का गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् । आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले तीन महिना अघि यस्तो निर्णय गरेको कुरा आफूले सञ्चार माध्यमबाट मात्र थाहा पाएको भन्दै उनले कुनै लिखित वा मौखिक जानकारी नदिइएको बताए ।

‘कुन कानुनी व्यवस्था अनुसार, के प्रयोजनका लागि, कति अवधिका लागि स्थानहद र राहदानी रोक्का गरिएको हो भन्नेबारे मलाई सोध्ने वा जवाफ दिने मौका नै दिइएन,’ उनले भने । यस्तो प्रक्रिया विधिको शासन र स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तविपरित भएको उनको ठहर छ । पूर्व गृहमन्त्री लेखकले जेनजी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै आदेश नदिएको र त्यसका लागि कानुनी व्यवस्था नै नरहेको स्पष्ट पारेका छन् । आन्दोलनका क्रममा आफ्नै निजी सम्पत्तिमा समेत आगजनी भएको उल्लेख गर्दै उनले आफू व्यक्तिगत पीडाभन्दा मुलुकले व्यहोरेको क्षतिप्रति बढी चिन्तित रहेको बताए । ‘सिंगो देश नै खरानी बनाइएका बेला मेरो व्यक्तिगत पीडालाई मैले गौण ठानेको छु,’ लेखकले बयानको अन्त्यमा उल्लेख गरेका छन् ।

 

 

 

नवनिर्मित भवनबाट काठमाडौँ महानगर वडा नं. २ को प्रशासनिक सेवा प्रारम्भ

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको वडा नम्बर २ ले लाजिम्पाटस्थित नर्सरी मार्गमा नवनिर्मित प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रारम्भ गरेको छ । यसअघि वडा कार्यालय लाजिम्पाट मार्गबाट नीलसरस्वती मार्गतर्फको सडक खण्डमा थियो ।

नवनिर्मित भवनको उद्घाटन गर्दै वडा नम्बर २ का  वडाध्यक्ष राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले सार्वजनिक सम्पत्ति समूहको कब्जाबाट नागरिकहरुको सेवा गर्ने ठाउँमा रुपान्तरण गर्न पाउनु आफ्नो कार्यकालका महत्वपूर्ण काममध्येको एउटा भएको उल्लेख गरे । त्यस्तै काठमाडौँ महानगरका पूर्व प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पूर्वाधार निर्माणसँगै चुस्त सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा रहेको बताए । 

सार्वजनिक निर्माण विभागका इञ्जिनियर प्रेमबहादुर श्रेष्ठका अनुसार नवनिर्मित भवन अवस्थित जमीनको  क्षेत्रफल २ हजार ४४३ वर्गफुट छ । त्यस्तै, भवनको क्षेत्रफल १२ हजार ५२७ वर्गफुट छ । सुरुमा भवन निर्माणका लागि ओभरहेड, कन्टिजेन्सी र प्रोभिजनल समेत गरेर ५ करोड ५१ लाख ६ हजार ८५ रुपियाँ लागत अनुमान गरेपनि निर्माण सम्पन्न भईसक्दा भवन निर्माणमा करकट्टी गरेर  ४ करोड ९१ हजार ५२४ रुपियाँ खर्च भएको छ । 

२०७८ बैशाख १५ गते निर्माण थालिएको भवनलाई त्यसै वर्षको चैत मसान्त सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो । वडाको प्रशासनिक काम नयाँ भवनबाट थालिएपछि पुरानो भवनमा स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ ।

 

आन्दोलनमा बल प्रयोगको निर्देशन गृहमन्त्रीले दिने कानूनी अधिकार छैन : रमेश लेखक

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनका क्रममा बल प्रयोग गर्न आफूले कुनै लिखित वा मौखिक आदेश नदिएको बताएका छन् । जाँचबुझ आयोगमा वयान दिए लगत्तै काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् ।

उनले कुनै पनि आन्दोलनको क्रममा प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले सुरक्षा निकायलाई कति र कसरी बल प्रयोग गर्ने ? भन्ने आदेश दिने कुनै संवैधानिक वा कानूनी व्यवस्था नभएको उल्लेख गरे । उनले आन्दोलनको क्रममा हाताहाती भइसकेपछि राजनीतिमा नैतिकतालाई सर्वोच्च मूल्य मानेर गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएको दाबी पनि गरे । उनले आफूले २२ भदौमा बसेको केन्द्रिय सुरक्षा समितिको बैठकमा समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे सुरक्षा निकयका प्रमुखहरुलाई दिशानिर्देश मात्रै दिएको दाबी गर्दै त्यसलाई बल प्रयोगको आदेशका रूपमा व्याख्या गर्नु गलत भएको पनि बताए । उनले आन्दोलनको क्रममा बल कति र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय प्रशासन र फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले तत्कालीन वस्तुस्थितिको आधारमा गर्ने उनको जिकिर छ ।

उनले भने, ‘राजनीतिमा नैतिकता सबैभन्दा मूल्यवान विषय हो भन्ने मेरो विश्वास रहेको छ । त्यसै कारण नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको हो । अन्यथा यस्ता प्रदर्शनहरुमा गृहमन्त्रीले बल प्रयोग गर्ने बारे कुनै लिखित र मौखिक आदेश दिने प्रश्न नै उठ्दैन । न त त्यस्तो कुनै कानूनी व्यवस्था नै छ। गृहमन्त्रीलाई कुनै पनि कानुनले बल प्रयोग सम्बन्धमा निर्देशन दिने अधिकार दिएको छैन । त्यस्तो कुनै आदेश मैले दिएको पनि छैन ।’

उनले भने, ‘सरकारको राजनीतिक नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिलाई बल प्रयोग गर्ने, नगर्ने वा कति गर्ने भन्ने विषयको न त कानूनी जिम्मेवारी छ, न त यसबारे ज्ञान हुन्छ, न त व्यवहारतः त्यस्तो आदेश दिनेकुरा हुन्छ । न त त्यस्तो कुनै आदेश नै दिइएको थियो । गृहमन्त्रीले उपलब्ध सूचनाका आधारमा समग्रमा दिशानिर्देश गर्ने हो, जुन मैले २२ गतेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा गरेको थिए । प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले कसैलाई यति बल प्रयोग गर, यसरी गर भन्ने कुरा पनि होइन । प्रदर्शनका बेला शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा कहाँनेर के अवस्था र आवश्यकता पर्छ, प्रदर्शनलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, कति बल प्रयोग गर्ने, कसरी गर्ने, कुन अवस्थामा बल प्रयोग गर्ने भन्ने बिषय तत्कालीन अवस्थामा खटिएको सुरक्षा निकायले तत्कालीन परिस्थिती तथा वस्तुगत आधारमा विश्लेषण गरि निर्धारण गर्ने हो । यस सम्बन्धि प्रष्ट कानूनी व्यवस्था र आधार पनि छन् ।’
उनले जेन–जी आन्दोलनका मागहरु जायज भए पनि आन्दोलनमा घुसपैठ हुँदा मुलुकले ठूलो धनजनको क्षति व्यहोर्नुपरेको प्रति दुःख व्यक्त गरे ।

 

नेटोसँग किन चिढिन्छ रुस?

काठमाडौँ । नेटो एउटा उत्तर एटलान्टिक सैन्य गठबन्धन हो, जुन सन् १९४९ मा १२ देश मिलेर गठन गरेका थिए । ती देशमा बेल्जियम, क्यानडा, डेनमार्क, फ्रान्स, आइसल्यान्ड, इटली, लक्जेमबर्ग, द नेदरल्यान्ड्स, नर्वे, पोर्चुगल, यूके र अमेरिका रहेका थिए। 

कुनै एक सदस्य राष्ट्रविरुद्ध अर्को कुनै देशले सशस्त्र हमला भए एकअर्कालाई सैन्य सहायता गर्ने उधेश्य सहित तत्कालीन अवस्थामा ती राष्ट्रहरूले नेटोको गठन गरेका थिए। 

नेटोको उद्देश्य युरोपमा दोस्रो विश्व युद्धपछिको रुसको विस्तारले दिने खतराविरुद्ध लड्नु थियो। सन् १९५५ मा सोभियत रुसले नेटो गठनप्रति प्रतिक्रिया जनाउँदै पूर्वी युरोपेली कम्युनिस्ट देशहरूको सैन्य गठबन्धन वार्सा प्याक्ट बनाएको थियो ।

सन् १९९१ मा सोभियत सङ्घ विघटन भएपछि वार्सा प्याक्टका केही पूर्वसदस्यहरूले आफ्नो कित्ता परिवर्तन गरेर नेटोका सदस्य बने । अहिले नेटो गठबन्धनमा ३० राष्ट्र छन् । 

रुस किन चिढिन्छ नेटोसङ्ग ?

२०२२ मा सुरु भएको युक्रेन-रुस युद्धपछि नेटो अहिले आफ्नो इतिहासकै गम्भीर संकटमा छ । कुनै बेला अमेरिका र युरोपियन युनियनको महत्वपूर्ण दस्ता मानिने नेटोले रुस-युक्रेन युद्धमा प्रभावशाली भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै अहिले अमेरिका पनि नेटोसँग रुष्ट रहेको बताइन्छ । 

युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणले नेटोको ७३ वर्षको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ । यो युद्ध नेटो क्षेत्रको पूर्वी सिमानाको छेउमा भइरहेको छ र धेरै नेटो सदस्य राष्ट्रहरूले रूसले उनीहरूमाथि थप आक्रमण गर्न सक्ने महसुस गरिरहेका छन्।

नेटोले रुससँगको लडाईका लागि निरन्तर रुपमा पूर्वी युक्रेनमा थप सेना तैनाथ गरिरहेको छ । तर, बेलायत र अमेरिकाले युक्रेनमा आफ्ना सेना पठाउने कुनै मनसाय नभएको पनि स्पष्ट पारिरहेका छन् ।

युक्रेन एक भूतपूर्व सोभियत गणतन्त्र हो, जुन एकातर्फ रुस र अर्कोतर्फ युरोपेली संघसँग जोडिएको छ। युक्रेनमा रूसी मूलका मानिसहरूको ठूलो जनसंख्या छ र रूससँग सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध छ।

रणनीतिक हिसाबले रुसले यसलाई आफ्नो हिस्सा ठान्दै आएको छ।  रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले पनि निरन्तर रुपमा युक्रेन वास्तवमा रुसको हिस्सा भएको बताउँदै आएका छन् । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा युक्रेन पश्चिमतर्फ नजिकिँदै गएको छ । नेटोको कारण युक्रेन विवाद झन् बढ्दै गएको दाबी रुसले गर्ने गरेको छ । यसमा अमेरिकाले प्रमुख रुपमा हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्दै आएको छ । अमेरिकाले नेटोमार्फत युक्रेनलाई आर्थिक र सैन्य सहयोग पनि गर्दै आएको छ । जुन कारणले रुस-युक्रेन युद्ध लम्बिँदै गएको रुसको बुझाई छ । यसै कारण पनि रुस नेटोसँग चिढिँदै आएको छ । 

रुस-युक्रेन युद्धविरामका लागि युक्रेनले आफ्नो केही भुभाग रुसलाई सुम्पिनु पर्ने र नेटोबाट अलग हुनुपर्ने माग रुसले दोहोर्‍याउँदै आएको छ।   

यस्तो छ लेखकले जाँचबुझ आयोगमा दिएको लिखित बयान (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनालाई मुलुक र लोकतन्त्रविरुद्ध लक्षित, नियोजित र सुनियोजित आक्रमणको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगसमक्ष पेश गरेको ६ पृष्ठ लामो लिखित बयानमा उनले भदौ २३–२४ गतेको घटनामा शान्तिपूर्ण आन्दोलन घुसपैठका कारण हिंसात्मक बनेको दाबी गरेका हुन् ।

लेखकका अनुसार सुशासनका लागि भन्दै जेन–जी समूहले सुरु गरेको आन्दोलन शान्तिपूर्ण रहने अपेक्षा गरिएको थियो । आन्दोलनकारीका मागहरू जायज भए पनि लोकतन्त्रविरोधी तत्वहरूले त्यसलाई ‘हाइज्याक’ गरी हिंसा भड्काएको उनको भनाइ छ । उनले भनेका छन् कि आन्दोलनको आवरणमा राज्यका संवेदनशील संरचनामाथि आक्रमण हुनु सामान्य विरोध प्रदर्शनको दायराभन्दा बाहिरको विषय हो । तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा आफूले भदौ २२ गते नै केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बोलाई सुरक्षा प्रमुखहरूलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको लेखकले बताएका छन् । उक्त बैठकमा कुनै पनि हालतमा मानवीय क्षति हुन नदिन, संयमता अपनाउन र शान्ति सुरक्षामा उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको उनको भनाइ छ ।

लेखकले आफ्नो बयानमा भनेका छन्, ‘मैले बल प्रयोग गर्ने वा कसैको ज्यान लिने कुनै लिखित वा मौखिक आदेश दिएको छैन । कानुनले पनि गृहमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार दिँदैन ।’ उनले भदौ २४ गते सिंहदरबार, संसद भवन र सर्वोच्च अदालत जस्ता राज्यका प्रमुख अङ्गहरूमाथि भएका आक्रमणहरू कुनै पनि देशभक्त नेपालीले कल्पना गर्न नसक्ने खालका भएको टिप्पणी गरेका छन् । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै लेखकले त्यसको नैतिक जिम्मेवारी स्वीकार गर्दै आफूले राजीनामा दिएको पनि प्रष्ट पारेका छन् ।

यसैबीच, जेन–जी आन्दोलन सुरु भएको दिन सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनबारे पनि लेखकले आयोग समक्ष विस्तृत जानकारी गराएका छन् । उनका अनुसार केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा उनले तीन वटा मुख्य निर्देशन दिएका थिए । पहिलो निर्देशनमा उनले आन्दोलनमा सहभागी वा अन्य कसैको ज्यान जाने अवस्था आउन नदिन विशेष सतर्कता अपनाउन भनेका थिए । ‘कुनै हताहति नहोस्, कुनै व्यक्तिको मृत्यु हुने अवस्था नआओस् भन्नेमा सचेत रहनुहोला’, उनले निर्देशन दिएको बताएका छन् ।

दोस्रो निर्देशन शान्ति सुरक्षाको समुचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित थियो । समन्वयात्मक रूपमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन उनले सुरक्षा निकायलाई आग्रह गरेका थिए । तेस्रो निर्देशन भने आन्दोलनमा सम्भावित घुसपैठप्रति केन्द्रित थियो । जेन–जी आन्दोलन कुनै राजनीतिक दलको औपचारिक प्रदर्शन नभएकाले नेतृत्वविहीन हुनसक्ने र त्यसमा घुसपैठको जोखिम रहने भन्दै सतर्कता अपनाउन उनले निर्देशन दिएको बयानमा उल्लेख छ । लेखकका अनुसार सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनको सार मानवीय क्षति रोक्ने, शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने र घुसपैठ नियन्त्रण गर्नेमा सीमित थियो । आयोगले उनको बयानलाई घटनाको समग्र मूल्याङ्कनका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा लिएको छ ।

पूर्णपाठ

 

 

दलहरुलाई समानुपातिक बन्द सूची बुझाउन चटारो (तस्वीरहरु)

काठमाडौं । २१ फागुनको निर्वाचनको लागि समानुपातिकतर्फको बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन आज निर्वाचन आयोगको कार्यालय कान्तिपथमा भिड बढ्न थालेको छ । समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन हिजो र आज दुई दिनको समय दिइएको थियो । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि हालसम्म नेकपा मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका पाँच दलले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन्।

फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । आयोगले दिएको सूचना अनुसार, हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले बन्द सूची बुझाइसकेको छन् ।ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, रास्वपासहितका दलले सूची बुझाएका छैनन् ।
तस्वीरहरु : बिजेन अमात्य / नेपाल फोटो लाइब्रेरी

पर्यटनलाई उद्योग भन्यौं, सुविधा दिएनौं : मन्त्री सिन्हा

काठमाडौँ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले पर्यटन क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा मान्यता दिएपनि उद्योगसरह सुविधा भने नदिएको बताएका छन् । सोमवार बसेको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले पर्यटन उद्योगलाई उद्योगको रूपमा पाउनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सुविधा पर्यटन उद्योगहरूलाई हाल भएको कानुनले नदिएको उल्लेख गरे । यसलाई सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले हाल ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटकहरूले होटलहरु खचाखच भरिएको बताए । आन्तरिक पर्यटनलाई सुविधाजनक बनाइदिए अझै यो बढ्ने उनको भनाई छ । पर्यटन व्यवसायीहरूले आन्तरिक पर्यटनमा भएका खर्चहरूमा करको मिनाहा गरिदिन आग्रह गरेको पनि उनले बताए ।

उनले भने, ‘हिजोआज ८० प्रतिशतभन्दा बढी आन्तरिक पर्यटनकहरुले होटलहरु खचाखच भरिएको अवस्था छ । अहिले आन्तरिक पर्यटनलाई अलिकति सुविधाजनक बनाइदिने हो भने जस्तो कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिलिटी अन्तर्गत पारेर आन्तरिक पर्यटनमा भएका खर्चहरूमा करको मिनाहा गरिदिने हो भने त्यसले हामीलाई धेरै हदसम्म सहयोग पनि हुन्थ्यो भनेर पर्यटक व्यवसायीहरूले आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । अहिले हामी पर्यटन उद्योग भनेर भनेका छौँ तर उद्योगको रूपमा पाउनुपर्ने औद्योगिक व्यवसाय ऐनका सुविधा पर्यटन उद्योगहरूलाई दिएको देखिएको छैन । यो हामीसँग भएको कानुनले ।’ उनले पर्यटन क्षेत्रका सम्पूर्ण समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी एकीकृत विधेयक ल्याउने तयारीमा मन्त्रालय रहेको पनि जानकारी दिए ।

 

 

रवि र बालेनबाट अलग्गिए कुलमान, जुटे समानुपातिक सूची तयारीमा

काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टी (उनेपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह पक्षबीच सम्भावित सहकार्य तथा एकताको प्रयास अन्ततः असफल भएको छ । पदीय तथा शक्ति बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा उनेपा अब छुट्टै रूपमा निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्ने निष्कर्षमा पुगेको हो ।

आइतबार राति रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, मेयर बालेन्द्र शाह र उनेपाका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच भएको निर्णायक छलफल सहमतिविना टुंगिएको उनेपाका एक नेताले जानकारी दिए । उनका अनुसार छलफलका क्रममा उनेपामाथि अपमानजनक हुने गरी शक्ति बाँडफाँटको प्रस्ताव आएको भन्दै कुलमान घिसिङले त्यसलाई अस्वीकार गरेका थिए ।

ती नेताले भने, ‘२० प्रतिशतभन्दा कम सहभागिताको प्रस्ताव आयो, जुन हामीलाई स्वीकार्य भएन । त्यसपछि एकताको सम्भावना कमजोर बन्यो ।’ बैठकपछि सोमबार बिहान थप छलफल गर्ने भनिए पनि त्यसतर्फ कुनै पहल नभएको पनि उनेपाले जनाएको छ । एकताका प्रयास असफल भएपछि उनेपाले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवार चयन प्रक्रियालाई तीव्र बनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. राजु थापाले अब उनेपा आफ्नै दलगत निर्णयअनुसार बन्दसूची तयार पार्ने जानकारी दिए । ‘एकता सम्भव नभएपछि हामी समानुपातिक उम्मेदवारको सूची अन्तिम रूप दिन जुटेका छौँ’, उनले भने ।

उनेपाले यसअघि रास्वपा, मेयर बालेन शाह पक्ष तथा अन्य केही दलसँग संवाद गरेको थियो । विशेषतः बालेन शाह पक्षसँगको सहकार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको थियो । बालेन रास्वपासँग नजिकिएपछि त्रिपक्षीय संवाद समेत भएको थियो । तर पदीय बाँडफाँट र नेतृत्व भूमिकामा सहमति नजुट्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । बालेन शाह पक्षका एक नेताका अनुसार आइतबारको वार्तामा बालेन र महानगरका केही नेताहरू कुलमान घिसिङलाई समेटेर अघि बढ्न लचक देखिएका थिए । तर रास्वपातर्फबाट त्यति उत्साह नदेखिएको दाबी गरिएको छ ।

‘यदि सबै पक्षबाट इच्छाशक्ति देखिएको भए समाधान सम्भव थियो’, ती नेताले बताए । निर्वाचन आयोगले समानुपातिक तर्फका उम्मेदवारको नाम पेस गर्ने अन्तिम समयसीमा तोकिसकेको अवस्थामा उनेपाले समावेशी मापदण्डअनुसार ११० जनाको सूची तयारीमा अन्तिम तयारी गरिरहेको जनाएको छ । एकता प्रयास विफल भए पनि उनेपा आफ्नै राजनीतिक एजेण्डा र संगठनात्मक संरचनासहित चुनावी मैदानमा उत्रने तयारीमा देखिएको छ ।

 

 

रूसद्वारा ५२ उपग्रहको सफल प्रक्षेपण

एजेन्सी- रूसको अन्तरिक्ष निकाय रोस्कोसमोसका अनुसार सोमबार सोयुज रकेटमार्फत ५२ वटा उपग्रह सफलतापूर्वक आफ्नो निर्धारित कक्षमा प्रक्षेपित भएका छन् ।

रकेट प्रक्षेपण आइतबार दिउँसो भोस्तोच्नी अन्तरिक्ष स्थल, आमुर प्रदेशमा सम्पन्न भएको थियो । यस प्रक्षेपणमा दुईवटा ‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रह र ५० अन्य उपग्रहहरू समावेश थिए । रकेटले उपग्रहहरू पृथ्वीको कक्षमा पठाउन करिब पाँच घण्टा समय खर्च गरेको रोस्कोसमोसले जनाएको छ । यी उपग्रहहरू कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सक्रिय रूपमा कार्य गर्नेछन् र विभिन्न उद्देश्यका लागि प्रयोग हुनेछन् ।

‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रह रूसले विकास गरेको पृथ्वी अवलोकनका लागि तयार गरिएको उन्नत वैज्ञानिक उपग्रह हो, जसको मुख्य उद्देश्य पृथ्वीको सतहलाई उच्च स्पष्टताका साथ अवलोकन गर्नु र प्राकृतिक तथा वातावरणीय परिवर्तनको सूक्ष्म अध्ययन गर्नु हो । यस उपग्रहले पृथ्वीका भू–भाग, वन क्षेत्र, नदी प्रणाली, पहाड, सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रको विस्तृत त्रि–आयामी तस्वीर सङ्कलन गर्न सक्षम प्रविधि प्रयोग गर्छ, जसका आधारमा वैज्ञानिकहरूले सटीक डिजिटल नक्सा र मोडेल तयार गर्न सक्छन् । ऐस्ट–२टी उपग्रह विशेष गरी जङ्गलमा लाग्ने आगलागी, बाढी, पहिरो, सुख्खा जस्ता प्राकृतिक विपद्को समयमै पहिचान र निगरानीका लागि उपयोगी मानिन्छ । यसले वातावरणीय परिवर्तन, भूमिको प्रयोगमा आएको रूपान्तरण र प्राकृतिक स्रोतको अवस्थाबारे दीर्घकालीन तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न सहयोग पु¥याउँछ । कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुने यो उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी वैज्ञानिक अनुसन्धान, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा योजनागत विकासमा महत्वपूर्ण आधार बन्ने अपेक्षा गरिएको छ । 

उपग्रहहरूको मुख्य प्रयोगमा पृथ्वीको निगरानी, वातावरणीय अध्ययन, विद्युतचुम्बकीय विकिरणको अनुसन्धान, विश्वव्यापी जलपोत अनुगमन र सञ्जाल उपकरणबाट सङ्केत प्राप्त गर्ने कार्य समावेश छन् । यसले वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूले पृथ्वीको अवस्था र प्राकृतिक विपदहरूको प्रभावकारी निगरानी गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेष गरी दुई ‘ऐस्ट–२टी’ उपग्रहहरूले पृथ्वीको तस्वीरहरू खिच्नेछन्, जसबाट वैज्ञानिकहरूले सटीक डिजिटल मोडेल तयार पार्न, भू–भागको अध्ययन गर्न, जङ्गलको आगो, बाढी र अन्य प्राकृतिक विपद्को निगरानी गर्न सहज हुनेछ । यसरी सङ्कलित तथ्याङ्कले आपतकालीन व्यवस्थापनमा पनि सहयोग पु¥याउनेछ ।

रोस्कोसमोसका अधिकारीहरूले यस प्रक्षेपणले रूसको अन्तरिक्ष अनुसन्धान र निगरानी क्षमतामा ठूलो योगदान पु¥याउने भनेका छन् । आगामी वर्षहरूमा यी उपग्रहहरूको डेटा वैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय अध्ययन र मानव जीवनसँग सम्बन्धित विभिन्न परियोजनामा प्रयोग हुने बताइएको छ ।

मन्त्री बन्न नपाएकी टासी र गायिका सत्यकला रास्वपाको सूचीमा

काठमाडौं । वातावरण तथा सामाजिक अभियन्ता टासी ल्हान्जोम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को समानुपातिक बन्दसूचीमा समावेश भएकी छन् । पार्टीको प्रारम्भिक उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा आदिवासी जनजाति समूहबाट उनी १३ हजार ७२ मत प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएकी हुन्।

उक्त समूहबाट सबैभन्दा धेरै मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवारमा उत्तमबहादुर गुरुङ छन् । उनले १६ हजार १२ मत प्राप्त गर्दै पहिलो स्थान हासिल गरेका छन् । त्यसैगरी गायिका तथा सामाजिक अभियन्ता सत्यकला राई १४ हजार २०१ मतसहित दोस्रो स्थानमा चयन भएकी छिन् ।

मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि उत्साहित देखिएकी टासी ल्हान्जोमले सामाजिक सञ्जालमार्फत मतदाताप्रति आभार व्यक्त गर्दै लेखेकी छन्, ‘तपाईंहरूको विश्वास र समर्थनकै परिणाम हो यो । अब हामी नेतृत्व गर्दै विजयको बाटोमा अघि बढ्नेछौं ।’ उनको यो प्रतिक्रिया समर्थकहरूमाझ सकारात्मक रूपमा लिइएको छ । टासी ल्हान्जोम केही समयअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सम्भावित क्याबिनेटमा मन्त्री बन्ने चर्चा चले पनि अन्ततः त्यो प्रक्रिया अघि बढेन । मन्त्री बन्न नपाएको चर्चाका बीच उनी दुई साताअघि मात्रै रास्वपामा आबद्ध भएकी थिइन् ।

पार्टी प्रवेश गरेको छोटो समयमै समानुपातिक सूचीमा स्थान बनाउन सफल हुनु टासीका लागि राजनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । रास्वपाले समानुपातिकतर्फ समावेशी प्रतिनिधित्वलाई प्राथमिकतामा राख्दै उम्मेदवार छनोट प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँदै आएको छ । आदिवासी जनजाति समूहबाट प्राप्त मत परिणामले पार्टीभित्र यी उम्मेदवारहरूको लोकप्रियता र सम्भावनालाई स्पष्ट रूपमा देखाएको छ । अब प्रारम्भिक सूचीलाई अन्तिम रूप दिने क्रममा पार्टीले के निर्णय लिन्छ भन्ने चासो बढेको छ । टासी ल्हान्जोम र सत्यकला राई जस्ता नयाँ अनुहारहरू सक्रिय राजनीतिमा देखिनुले रास्वपाको आगामी राजनीतिक यात्रामा नयाँ ऊर्जा थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

बालेन र हर्क संसदीय राजनीतिमा आएपछि काठमाडौं र धरानमा मेयरको चुनाव कहिले हुन्छ?

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह ‘बालेन’, भरतपुर महानगरपालिकाकी मेयर रेणु दाहाल र धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई ‘साम्पाङ’ संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा लागेसँगै यी तीन स्थानीय तहको प्रमुख पद रिक्त हुने अवस्था देखिएको छ । कानुनअनुसार एकै व्यक्तिले एकै समयमा दुईवटा सार्वजनिक पद धारण गर्न नपाउने भएकाले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न मेयर पदबाट राजीनामा दिनु अनिवार्य हुन्छ ।

स्थानीय तहका प्रमुखले राजीनामा दिएमा वा कुनै कारणवश पद रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । विद्यमान कानुनअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको हकमा कार्यकाल समाप्त हुन ६ महिना बाँकी रहँदा उपनिर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ भने स्थानीय तहको हकमा १ वर्षभन्दा बढी कार्यकाल बाँकी भएमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सरकारले आगामी फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको आमनिर्वाचनको मिति तोकेको छ । यही निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग एकतापत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । उता धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङ पनि संसदीय निर्वाचनको तयारीमा देश दौडाहामा व्यस्त छन् । त्यस्तै भरतपुर महानगरकि मेयर रेणु दाहाल पनि चितवन निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ बाट संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्ने तयारीमा छिन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न उनीहरूले माघको पहिलो साताभित्र मेयर पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । यी केही प्रमुख पात्रबाहेक देशैभरका अन्य स्थानिय तहमा पनि जनप्रतिनिधिको पद रिक्त हुनसक्ने सम्भावना छ।    

हाल स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल करिब १६ महिना बाँकी छ । यदि निर्धारित समयमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो भने त्यस समयमा स्थानीय तहको कार्यकाल करिब १४ महिना मात्र बाँकी रहनेछ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौँ महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख पद रिक्त भए पनि उपनिर्वाचन गरिने वा नगरिने भन्ने विषयमा अन्यौल उत्पन्न भएको छ ।

यस विषयमा निर्वाचन आयोगले भने कानुनी व्यवस्थाका आधारमा सरकारसँग परामर्श र समन्वय गरेर निर्णय गर्ने बताएको छ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराईले कुनै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि रिक्त भएमा उपनिर्वाचन गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारसँगको छलफलपछि मात्र टुंगो लगाइने जानकारी दिए । 

उनका अनुसार हालसम्म काठमाडौँ महानगरपालिका, भरतपुर महानगरपालिका र धरान उपमहानगरपालिकामा औपचारिक रूपमा पद रिक्त भइसकेको अवस्था छैन । ‘यदि सम्बन्धित पद रिक्त भयो भने कानुनअनुसार सरकारसँग छलफल गरेर आवश्यक निर्णय लिन्छौं,’ भट्टराईले नेपालवन एचडीसङ्ग भने । 

बालेन शाह,  रेणु दाहाल र हर्क साम्पाङ तीनै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका बेला उनीहरूले सम्हालेका स्थानीय तहमा नेतृत्व रिक्तताको सम्भावना र त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्र बनेको छ ।

पाँच दलले बुझाए बन्द सूची, कसका कति ?

काठमाडौं । फागुन २१ का लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चासहितका पाँच दलले समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस गरेका छन् । फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि आज आयोगमा बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो । दलहरू आ–आफ्ना उम्मेदवारहरूको सूची तयार गर्ने अन्तिम गृहकार्यमा छन् । आयोगले दिएको सूचना अनुसार, हालसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा पार्टी, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी र जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले बन्द सूची बुझाइसकेको छन् ।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले ११० जनाको सूची बुझाएको छ । त्यस्तै, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टीले १२, जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टीले १२ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी (पुष्पलाल) ले २० जना उम्मेदवारको सूची आयोगमा बुझाएको हो । हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सोमबार बिहान दर्ता गराएको छ । साम्पाङको पार्टीको निवेदन रुजु गर्ने प्रक्रियामा रहेको निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

 

 

 

संखुवासभामा सामुहिक अलैंची खेती, पैसा ‘बिस्कुन’ लगाएर बाँडेको तस्वीर ‘भाइरल’

काठमाडौं । संखुवासभाको सिलिङचोङ गाउँपालिका–१ गोगनेमा सामुहिक रूपमा गरिएको अलैँची खेतीले गाउँको आर्थिक र सामाजिक जीवनमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको छ । अलैंची खेतीबाट यस वर्ष मात्र किसानहरूले एक करोड १७ लाख रुपैयाँ बढी आम्दानी गरेका छन्, जसको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेसँगै यो गाउँ राष्ट्रिय चर्चामा आएको छ ।

भाइरल तस्वीरमा किसानहरू टेबलमाथि थुपारिएको नगद रकम बाँड्दै गरेको देखिन्छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष भूपालराज मेवाहाङ्गका अनुसार ती तस्वीर केही दिनअघि ठेकेदारहरूले किनेको अलैँचीको भुक्तानी किसानहरूले सामुहिक रूपमा बाँडफाँट गरिरहेको बेला खिचिएको हो । तस्वीरले केवल रकमको मात्र होइन, किसानहरूको एकता, पारदर्शिता र सामूहिक श्रमको कथा पनि बोकेको छ । गोगनेमा विगत सात वर्षदेखि सामुहिक अलैँची खेती हुँदै आएको छ । स्थानीय भुकुरचोङ्ग सामुदायिक वन क्षेत्रभित्रको बाँझो जमिनलाई उपयोग गर्दै सुरु गरिएको यो अभियान अहिले गाउँको मुख्य आम्दानीको स्रोत बनेको छ । यस वर्ष मात्र त्यहाँ ११९ मन अलैँची उत्पादन भएको छ, जसको प्रतिमन मूल्य ९० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्ममा कारोबार भइरहेको छ ।

कुलुङ जातिको बाहुल्य रहेको यस गाउँमा ५५ घरधुरी बसोबास गर्छन् । तीमध्ये ४७ परिवार गोगने सामुहिक अलैँची समूहमा आबद्ध छन् । समूहका सदस्य अशोक कुलुङका अनुसार रोपाइँदेखि गोडमेल, टिपाइँ र बिक्रीसम्म सबै काम सामुहिक रूपमा गरिन्छ । ‘हामी सँगै काम गर्छौ, खर्च कटाएर बचेको आम्दानी पनि सँगै बाँड्छौं’, उनले सुनाए । यस वर्ष समूहले प्रतिपरिवार २ लाख ३६ हजार रुपैयाँका दरले आम्दानी बाँडेको छ । यसले गाउँलेहरूको जीवनस्तर उकास्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीप्रतिको निर्भरता घटाउन पनि सहयोग पुगेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिकीका खर्च सहज रूपमा धान्न सक्ने अवस्था बनेको स्थानीयको भनाइ छ । गोगनेको सामुहिक अलैँची खेतीले ग्रामीण विकासमा सहकार्य, विश्वास र दीर्घकालीन योजनाले कस्तो सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ ।

 

बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमणले चुनौती : अध्यक्ष कोइराला

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले राजनीतिक स्वार्थ पूर्ती गर्ने नाममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथिको आक्रमण निन्दनीय भएको बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘बैकिङ क्षेत्रमा बढेका चुनौती र गर्नुपर्ने काम’ विषयक कार्यक्रममा उनले बैंकका कर्मचारीमाथि भएको आक्रमणले यस क्षेत्रमा चुनौती बढेको उल्लेख गरे । ‘ऋण दिने र लिने विषय कानूनमा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ, सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हुन्छ, तर यसरी भौतिक रूपमा आक्रमण हुनु दुःखद् छ’, उनले भने ।

अध्यक्ष कोइरालाले कतिपय व्यक्तिले बिना कुनै आधार ऋण मिनाहालगायत आश्वासन दिएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसप्रकारका अतिरञ्जित विषयमा नफस्न पनि आग्रह गरे । बैंकिङ अन्य क्षेत्रको तुलनामा बढी पारदर्शी भएको र बैंकमा समस्या हुँदा अन्य क्षेत्रमा पनि असर पर्ने भएकाले त्यसतर्फ सचेत रहनुपर्नेमा उनको जोड थियो । ५० हजारभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने यो क्षेत्रमा असर पर्दा अन्य क्षेत्र पनि प्रभावित हुने भएकाले संयमता अपनाउन जरुरी रहेको उनको भनाइ थियो । वर्तमान समयमा बैंकिङ क्षेत्रमा पर्याप्त तरलता रहे पनि सोअनुसार माग भने नभएको अध्यक्ष कोइरालाले उल्लेख गरे ।

पछिल्लो समय मुलुकमा देखिएको राजनीतिक उतारचढावले पनि कर्जा प्रवाह कम भएको हुनसक्ने उल्लेख गर्दै उनले लगानीकर्ताको मनोबल पनि कमजोर भएको बताए । यद्यपि कर्जा प्रवाहका सम्बन्धमा केन्द्रीय बैंकले पनि केही प्रयास भने गरेको उनको भनाइ थियो । त्यस अवसरमा बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२ का संयोजक डा. रेवतबहादुर कार्कीले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन बढी भएको बताए । उनले केन्द्रीय बैंकले उदार र विवेकशील नियमन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । ‘“नेपालको बैंकिङ क्षेत्र दक्षिण एसियामा राम्रो छ, यद्यपि केन्द्रीय बैंकको नीति नियन्त्रणमुखी बढी भयो कि भन्ने पनि छ, हरेक क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले कडाइ गर्न खोज्नु राम्रो नहुन सक्छ’, उनले भने । बैंकहरू स्वनियमनमा बस्नु राम्रो हुने उल्लेख गर्दै अनावश्यक नियमहरू हटाउनु पर्नेमा उनले सुझाव दिए ।

नेपालको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको योगदान पाँच प्रतिशत रहेको उल्लेख गर्दै उनले बैंकलाई स्वतन्त्र काम गर्न दिने हो भने अझ ठूलो योगदान दिनसक्ने धारणा राखे । संयोजक डा कार्कीले नेपाल–भारतबीच खुला सीमा भएकाले नेपालीहरूले राम्रो ब्याजदर पाउने लोभमा भारतीय बैंकमा रकम जम्मा गर्न थालेकाले पुँजी पलायन हुन थालेको पनि बताए । डा. कार्कीले एउटा बैंकले गल्ती गर्दाको असर अर्को बैंकले भोग्नु परेको उल्लेख गर्दै यस्ता विषयमा केन्द्रीय बैंक सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । आफूले तयार पारेको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय बैंकको संरचनागत सुधार, नियमनमा नरम नीतिलगायतका विषयमा सुझाव दिएको बताए । उनले बैंकिङ क्षेत्र सुधारका लागि तत्कालीन, अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएको उल्लेख गरे ।

 

सहमहामन्त्री आङ्दम्बे कांग्रेसको समानुपातिक सूचीमा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री भीष्मराज आङ्दम्बे समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । उनी जनजाति समूहबाट समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहने निश्चित भएको कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्माले जानकारी दिएका छन् ।

कांग्रेसका पदाधिकारीमध्ये आङ्दम्बे समानुपातिकको उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् । गएको निर्वाचनमा पाँचथरबाट प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेका आङ्दम्बे नेकपा (एमाले) का वसन्त नेम्वाङसँग ४७ मतले पराजित भएका थिए । तर यस पटक उनी प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार नै नबन्ने भएका हुन् । कांग्रेसले समानुपातिकको बन्द सूची टुंग्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन आयोगमा सोमबार बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन हो ।

चुनावको मुखमा फुट्यो अशोक राईको पार्टी, उपेन्द्रसँग एकता

काठमाडौं । चुनावको मुखमा अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएको छ । सो पार्टीकी सह–अध्यक्ष रेणु यादवले जसपा नेपालसँग एकता गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । सहअध्यक्ष रेणु यादव र उपमहासचिव प्रदीप यादवले पार्टी परित्याग गरेका छन् । उनीहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बीच एकतालाई स्वीकार गर्दै आज जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।

‘मिति २०८२ पुस १३ गते जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका सह–अध्यक्ष रेणु यादवको नेतृत्वमा रहेका बहुमत केन्द्रीय सदस्यहरू सहित जसपा, नेपाल पार्टीसँग एकीकरण गरियो’ सहमति पत्रमा उल्लेख छ । यादव र जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै बहुमत केन्द्रीय सदस्यसहित जसपाले जसपा नेपालसँग पार्टी एकीकरण गरेको जानकारी दिएका छन् । हिजो मात्रै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालबीच पार्टी एकता गर्ने सहमति भएको थियो । अशोक राईले उपेन्द्र यादवसँग अलग भएर २०८१ वैशाख २३ गते जसपा गठन गरेका थिए ।

गायिका डा. त्रिशला गुरुङ ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ बाट समानुपातिक उम्मेदवार

काठमाडौं । ‘उज्यालो नेपाल पार्टी’ ले आउँदो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणाली अन्तर्गत चर्चित गायिका डा. त्रिशला गुरुङलाई उम्मेदवारका रूपमा सिफारिस गरेको छ । पार्टीले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार, समावेशी राजनीति र पेशागत दक्षताका आधारमा डा. गुरुङलाई समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा अघि सारेको हो।

उज्यालो नेपाल पार्टीका अनुसार हालको स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको असमान पहुँच, बढ्दो उपचार खर्च, ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य जनशक्ति अभाव र स्वास्थ्य बजेटको प्रभावहीन कार्यान्वयन प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । डा. गुरुङको चिकित्सकीय अनुभव र नीतिगत बुझाइले संसदमा यी समस्यामाथि व्यवहारिक र प्रमाणमा आधारित बहस अघि बढाउने विश्वास पार्टीले व्यक्त गरेको छ ।

स्थापित गायिकाका रूपमा डा. गुरुङले कला र संस्कृतिमार्फत सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्दै आएकी छन् । स्वास्थ्य र सांस्कृतिक चेतनालाई जोड्ने उनको बहुआयामिक पहिचानले संसदमा फरक र प्रभावकारी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने उज्यालो नेपाल पार्टीको धारणा रहेको छ ।
समानुपातिक उम्मेदवारमा सिफारिस भएसँगै डा. गुरुङले ‘स्वास्थ्य सेवा नागरिकको मौलिक अधिकार हो’ भन्ने मूल्यलाई केन्द्रमा राख्दै, सुशासन, समावेशी नीति निर्माण र जनउत्तरदायी स्वास्थ्य प्रणालीका लागि संसदमा दृढ रूपमा आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

 

पूर्व गृहमन्त्री लेखक बयानका लागि पुगे जाँचबुझ आयोग

काठमाडौं । पूर्व गृहमन्त्री रमेश लेखक बयानका लागि जाँचबुझ आयोगमा पुगेका छन् । आज (सोमबार) मध्याह्न पूर्व गृहमन्त्री लेखक सिंहदरबारस्थित जाँचबुझ आयोगको कार्यालय पुगेका हुन् । आयोगले गत साता बयानका लागि पत्र पठाएको थियो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यतिवेला लेखक गृहमन्त्री थिए भने नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री थिए । ओलीसँग पनि जाँचबुझ आयोगले बयान लिने भएको छ । बयान लगतै लेखकले पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि सरकारले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ : मन्त्री परियार

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री डा. मदनप्रसाद परियारले सरकारले छुवाछुत र जातीय विभेद जस्तो अपराधलाई पूर्ण रुपमा अन्त्य गर्न लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । सोमवार राष्ट्रिय दलित आयोगले ललितपुरमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले सरकारले आवश्यक नीतिगत र बजेटको व्यवस्था गरे मात्रै मुलुकमा विद्यमान छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता अपराधपूर्ण कार्य अन्त्य हुने बताएका हुन् ।

मन्त्री परियारले छुवाछुत र जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थित आत्मनिर्भरताको कार्यक्रमलाई जोड दिएर अघि बढाउनुपर्ने बताए । उनले दलितमैत्री ऐन नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्वद्ध पक्षले सरकारलाई घच्घच्याउनु पर्नेमा पनि स्पष्ट पारे ।

उनले भने, ‘दलितमैत्री ऐन, नियमहरुको कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई घच्घच्याउँदै दलित समूदायको परम्परागत सीपलाई आधुनिकीकरण गर्दै आर्थिक आत्मनिर्भरताका कार्यक्रम अघि बढाउने विश्वास लिएको छु । छुवाछुत र जातीय विभेद जस्ता सामाजिक अपराधलाई पूर्णरुपमा अन्त्यका लागि स्थानीयस्तरसम्मै सचेतना र कानूनी उपचार पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आयोगले अगाडि सारेका यी लक्ष्यहरु प्राप्त गर्न सरकारले नीतिगत र बजेटको सहयोग उपलब्ध गराउने मलाई विश्वास छ ।’

उनले भने, ‘यसैगरी न्यायमा पहुँच पाउन हरेक नागरिकको अधिकार हो । तर भौगोलिक विकटता, डर र प्रक्रियागत झन्झटका कारण आम नागरिक असहजता महशुस गरिरहेको अवस्थामा उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटल हुन आवश्यक देखिन्छ ।’ त्यस अवसरमा मन्त्री परियारले दलित समुदायको उजुरी तत्काल सुनुवाई गरी उनीहरुलाई न्याय दिनका लागि उजुरी व्यवस्थापन प्रणाली डिजिटलाईज हुनुपर्ने समेत बताए ।

 

 

 

जेलेन्स्कीसँगको वार्तापछि युक्रेन शान्ति सम्झौताको निकै नजिक पुग्यौं : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले फ्लोरिडामा युक्रेनी राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको भेटपछि युक्रेन संकट समाधानका लागि ९५ प्रतिशत शर्तहरूमा सहमति जुटेको र शान्ति सम्झौताको निकै नजिक पुगेको बताएका छन् । ट्रम्पले फ्लोरिडामा युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीसँगको भेटवार्तापछि युक्रेन संकट अन्त्यका लागि शान्ति सम्झौताको धेरै नजिक, सायद निकै नजिक पुगेको विश्वास व्यक्त गरे ।

जेलेन्स्कीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ट्रम्पले दुई राष्ट्रपतिले बैठकका क्रममा नाटो र युरोपेली संघका नेताहरूसहित अन्य युरोपेली नेताहरूसँग पनि कुराकानी गरेको जानकारी दिए । ट्रम्पले शान्ति योजनाका करिव ९५ प्रतिशत सर्तहरूमा सम्बन्धित पक्षहरूबीच सहमति भइसकेको भए तापनि अझै एक वा दुईवटा अत्यन्तै जटिल मुद्दाहरू बाँकी रहेको बताए । यता राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले युक्रेनको सुरक्षा ग्यारेन्टीका विषयमा अमेरिका, युरोप र युक्रेनबीच लगभग १०० प्रतिशत सहमति भइसकेको दाबी गरे । जेलेन्स्कीले आफूहरूले शान्ति रूपरेखाका सबै पक्षहरूमा गहन छलफल गरेको पनि उल्लेख गरे ।

 

 

 

राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनु पर्छ : मन्त्री खरेल

गण्डकी । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले राजनीतिमा आमूल परिवर्तन आउनुपर्ने बताएका छन् । विज्ञापन बोर्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आज पोखरामा आयोजना गरेको विज्ञापनको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रियाको उद्घाटन गर्दै उनले देश निर्वाचनतर्फ लागिसकेका अवस्थामा राजनीतिमा परिवर्तन ल्याउन सही नेतृत्व चयन गर्नुुपर्ने बताए ।

निर्वाचन सुनिश्चित भइसकेको बताउँदै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री खरेलले आज राजनीतिक दलहरूले समानुपातिकतर्फको सूची बुझाउने विश्वास व्यक्त गरे । व्यक्ति बनेर केही हुँदैन देश बन्नुपर्छ भन्दै उनले यसका लागि विवेकसङ्गत र सही नेतृत्व आउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।
संघ र प्रदेशबीच अस्थिरता रहेको उल्लेख गर्दै उनले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । राजनीतिकको जग स्थानीय सरकार भएको बताउँदै मन्त्री खरेलले स्थानीय तह जवाफदेही हुँदा मात्र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा हुने स्पष्ट पारे । पेसागत सक्रियतासँगै परिणाम आउने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले स्थानीय सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाउनुपर्ने बताए ।

विज्ञापनसँग सम्बन्धित नीति सुधारका लागि सरकारले सहजीकरण गर्ने बताउँदै मन्त्री खरेलले यसको व्यवस्थापन, अनुगमन र नियमनका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले विज्ञापन ऐनबमोजिम कानुनलाई सक्रिय बनाउन सरकार लागिपरेको बताए । सबै स्थानीय तहमा पालिका हुलाक कार्यालय सञ्चालनमा ल्याइएको बताउँदै उनले यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि स्थानीय तहले सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईंले विज्ञापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा बोर्ड लागिरहेको बताए । प्रदेश प्रमुख सचिव डुण्डुराज घिमिरेले विज्ञापन प्रणालीलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । गण्डकी प्रदेशका प्रेस रजिष्टार विमला भण्डारीले विज्ञापनका सम्बन्धमा विधि र मापदण्डमा एकरूपता ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।

 

चार दलले बुझाए समानुपातिकको बन्दसूची

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि अहिलेसम्म चार वटा दलले समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाएका छन् । निर्वाचन आयोगका अनुसार पहिलो दिन आइतबार तीन दल र आज थप एक दलले बन्दसूची बुझाएका हुन् । आइतबार नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा), जनप्रिय लोकतान्त्रिक पार्टी र थारु संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चले बन्दसूची पेश गरेका थिए । बन्दसूची पेश गर्ने समय सीमा आजसम्म मात्र हो । आयोगका सहसचिव यज्ञप्रसाद भट्टराईका अनुसार साँझ ४ बजेसम्म आयोग परिसरभित्र प्रवेश गरिसकेका दलले प्रक्रिया पूरा नहुन्जेलसम्म बन्दसूची पेश गर्न पाउने छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लगायतले आज बन्दसूची बुझाउने तयारी गरेका हुन् । राजनीतिक दलले पुस १३ र १४ गतेसम्म पेस गरेका समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीका बारेमा पुस १५ देखि २० गतेसम्म छानबिन गरिने आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले बताए ।

पुस २० गतेसम्म बन्द सूची छानबिन गरेपछि पुस २१ देखि २७ गतेसम्म दललाई मिलाउन लगाउने कार्यतालिका छ । पुस २८ देखि माघ ३ गतेसम्म दलले मिलाएको बन्दसूची ठिक छ वा छैन भनी हेरिने आयोगले जनाएको छ । यही माघ ४ गते बन्द सूची प्रकाश गरिनेछ । यही माघ २० गते अन्तिम सूची प्रकाशन गरिने छ । दलले ११ देखि ११० जनाको बन्द सूची बुझाउनु पर्छ । यही फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि एक करोड ८९ लाख तीन हजार ६८९ मतदाता रहेका छन् । समानुपातिक निर्वाचनका लागि १ सय दलले ९३ निर्वाचन चिन्हमा भाग लिन आयोगमा दल दर्ता गराएका छन् ।

 

 

कांग्रेसको समानुपातिक सूची तयार, पहिलो नम्बरमा केसी

काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । केन्द्रीय कार्यसम्पादन तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सूची अनुमोदन गरेपछि आजै निर्वाचन आयोगमा पेस गर्ने तयारी रहेको नेताहरूले बताएका छन् । पार्टी स्रोतका अनुसार कांग्रेसको समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा वरिष्ठ नेता अर्जुननरसिंह केसीको नाम राखिएको छ । ‘हालसम्म उहाँकै नाम एक नम्बरमा रहेको जानकारी आएको छ’, एक नेताले भने, ‘केन्द्रीय कार्यसमितिबाट औपचारिक निर्णय भएपछि मात्रै अन्तिम सूची सार्वजनिक हुन्छ।’

समानुपातिक सूची तयार गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसले सातै प्रदेशका सात जना नेतालाई दिएको थियो । कोशी प्रदेशबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मधेसबाट महेन्द्र यादव, बागमतीबाट प्रकाशशरण महत, गण्डकीबाट सुरेन्द्र पाण्डे, लुम्बिनीबाट बालकृष्ण खाँण, कर्णालीबाट जीवन शाही र सुदूरपश्चिमबाट एनपी साउदले आ–आफ्नो प्रदेशको सूची तयार गरी सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुझाइसकेका छन् । ती सूचीहरूलाई समेट्दै अन्तिम रूप दिन केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति तथा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसिरहेको कांग्रेसले जनाएको छ । पार्टी नेतृत्वले समावेशीता, क्षेत्रीय सन्तुलन र पार्टीभित्रको सहमतिलाई आधार मानेर सूची टुंग्याएको बताइएको छ ।

अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा अर्जुननरसिंह केसी नुवाकोट क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका थिए । पछि जेनजी आन्दोलनपछि उनले प्रत्यक्ष चुनाव नलड्ने घोषणा गरेका थिए । यस पटक भने उनी समानुपातिक प्रणालीमार्फत संसद प्रवेश गर्ने सम्भावना बलियो देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको सूची बुझाउन दलहरूलाई आजसम्मको समय दिएको छ । संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक प्रणालीबाट ११० जना सदस्य चयन हुने व्यवस्था छ । २०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेसबाट समानुपातिक प्रणालीमार्फत ३२ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । सो निर्वाचनमा एमालेले ३४, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ८ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ७ सिट जितेका थिए । यस पटकको सूचीले कांग्रेसको आगामी संसदीय उपस्थिति र आन्तरिक शक्ति सन्तुलन दुवैको संकेत गर्ने नेताहरूको बुझाइ छ ।

 

काठमाडौंमा मृत फेला परे एक प्रहरी

काठमाडौं । काठमाडौंको बुद्धनगरमा एक जना प्रहरी मृत फेला परेका छन् । सोमबार बिहान सवा ८ बजेतिर काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित डेरामा उदयपुर गाईघाटका बलबहादुर मगर मृत फेला परेका हुन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी पवनकुमार भट्टराईले बलबहादुर शौचालयमा झुण्डिएको अवस्थामा फेला परेको र अस्पताल पु¥याउँदा मृत्यु भइसकेको जानकारी आएको बताए । शव पोष्टमर्टमको लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल पठाएको छ । मृतक कुन पद र कार्यालयमा कार्यरत थिए भन्ने यकिन भइसकेको छैन । घटनाबारे अनुसन्धान गरिरहेको एसपी भट्टराईले बताए ।

 

सरकार–जेनजी सम्झौताविरूद्धको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौं । सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध दायर रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने-नगर्ने विषयमा दुवै पक्षबीच विस्तृत बहस हुने भएको छ । सोमबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासमा उक्त बहस तय भएको हो ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यसहित मंसिर २४ गते सरकार र जेनजी प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको थियो । तर उक्त सम्झौताका प्रावधानहरू कार्यान्वयन भएमा राज्य संरचना र संवैधानिक अभ्यासमा दीर्घकालीन असर पर्ने दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ । रिट निवेदकहरूले अन्तिम फैसला नआउँदासम्म सम्झौताका प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई रोक लगाउन अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् ।

रिट निवेदकको तर्कअनुसार वर्तमान अन्तरिम सरकारसँग दूरगामी राजनीतिक तथा संरचनात्मक प्रभाव पार्ने खालका सम्झौता गर्ने अधिकार छैन । उनीहरूले यस्तो सम्झौताले संवैधानिक सीमाना नाघ्ने र भविष्यमा राज्य संयन्त्रमा नजिर बस्ने खतरा रहेको जिकिर गरेका छन् । पुस ३ गते अधिवक्ता प्रेमराज सिलवाल, अधिवक्ता सुदीप भण्डारीसहितका कानुन व्यवसायीहरूले दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए । ती रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

यसअघि पुस ४ गते न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । साथै, सम्झौता राजपत्रमा प्रकाशित भएकाले त्यसको सक्कल फाइल पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत झिकाउन आदेश भएको थियो । पछि पुस ११ गते न्यायाधीश कुमार रेग्मी र मेघराज पोखरेलको इजलासले दुवै रिटलाई एकसाथ राखी सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो । सोही आदेशअनुसार आज अन्तरिम आदेशको मागमाथि दुवै पक्षका कानुनी प्रतिनिधिहरूले आफ्नो–आफ्नो तर्क प्रस्तुत गर्नेछन् । आजको बहसपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा अन्तिम निर्णयसम्म सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनमा रोक लगाउने÷नलगाउने भन्ने विषयमा महत्वपूर्ण दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

 

एम्बुलेन्सबाट गाँजा तस्करी, दुई जनालाई पक्रिन प्रहरीले चलायो गोली

काठमाडौं । गाँजा बोकेको एम्बुलेन्स नियन्त्रणमा लिन मोरङमा प्रहरीले आइतबार राति हवाई फायर गरेको छ । केराबारी गाउँपालिका–५ लाफा टोलमा राति करिब ११ बजे इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारी र केराबारीको संयुक्त टोलीले शंकास्पद अवस्थामा प्रदेश १–०६–००१ झ ०००४ नम्बरको एम्बुलेन्स रोकेको सोही बेला हवाई फायर भएको हो ।

धनकुटाबाट मोरङ हुँदै भारततर्फ गाँजा ल्याइँदैछ भन्ने सूचनाका आधारमा इन्स्पेक्टर राजीव गिरी र असई फजिन्द्र तोलाङ्गीको नेतृत्वमा टोली परिचालन गरिएको थियो । प्रहरीले रोक्नासाथ एम्बुलेन्समा सवार व्यक्ति भाग्न खोजेपछि नियन्त्रणका लागि असई तोलाङ्गीले चाइनिज पेस्तोलबाट एक राउण्ड हवाई फायर गरेका थिए । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार त्यसपछि दुवै जनालाई नियन्त्रणमा लिन प्रहरी सफल भएको हो । पक्राउ पर्नेमा एम्बुलेन्स चालक धनकुटाको सहिदभूमि गाउँपालिका–६ का ३५ वर्षीय निश्चल राई र एम्बुलेन्समा सवार साँगुरीगढी गाउँपालिका–२ का २० वर्षीय खगेन्द्र लिम्बू रहेका छन् ।

खानतलासीका क्रममा एम्बुलेन्सभित्र १६ वटा पोकामा प्याक गरिएको अवस्थामा गाँजा बरामद भएको एसपी कटवालले बताए । गाँजाको तौल लिने काम बाँकी रहे पनि प्रारम्भिक अनुमानमा ४८० किलोभन्दा बढी रहेको प्रहरीले जनाएको छ । बरामद गाँजा, एम्बुलेन्स र पक्राउ परेका दुवै जनालाई इलाका प्रहरी कार्यालय बेलबारीमा राखी लागुऔषध ऐनअन्तर्गत मुद्दा चलाउने तयारी भइरहेको छ । इन्स्पेक्टर राजीव गिरी नेतृत्वको टोलीले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।

 

नेकपाको समानुपातिक सूचीमा नयाँ अनुहार मात्रै

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको समानुपातिक प्रणालीतर्फ यसअघि सांसद भइसकेका वा मन्त्री बनेका कसैलाई पनि समावेश नगर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टीको शीर्ष नेतृत्वबीच भएको सहमतिअनुसार यस पटक समानुपातिक सूचीमा पूर्ण रूपमा नयाँ अनुहारहरू मात्रै पठाइने भएका छन् ।

संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसहित पार्टीका शीर्ष नेताहरूबीच आज बिहान भएको छलफलले उक्त मापदण्डलाई अन्तिम रूप दिएको हो । सो निर्णयअनुसार अघिल्ला निर्वाचनमा प्रत्यक्ष वा समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित भएका नेताहरूलाई यसपटक सिफारिस सूचीमा नराखिने स्पष्ट गरिएको छ ।
पार्टीका एक नेताका अनुसार, नयाँ मापदण्ड लागू भएपछि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्न सहज भएको छ । आज समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन रहेकाले नेकपाले अन्य दलभन्दा फरक अभ्यास गर्दै सबै नयाँ अनुहारलाई अवसर दिने निर्णय गरेको जनाएको छ।

समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम टुंगो संयोजक दाहाल र सहसंयोजक नेपालले लगाइरहेका छन् । पार्टीको यो निर्णयलाई आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने र नयाँ नेतृत्व विकास गर्ने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ । यसअघि २०७९ सालको निर्वाचनमा समानुपातिक प्रणालीअन्तर्गत माओवादी केन्द्रबाट १४, एमालेबाट ३४, कांग्रेसबाट ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट ८ तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट ७ जना उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए । यस पटक नेकपाको निर्णयले समानुपातिक राजनीतिमा नयाँ अनुहारको प्रवेशलाई प्राथमिकता दिएको संकेत गरेको छ ।

उपचार गर्न आएकी सासुको ज्वाईले गरे हत्या

विराटनगर । उपचार गराउन भोजपुरबाट इटहरी झरेकी पबीमाया बयलकोटीको आफ्नै ज्वाईंले हत्या गरेका छन् । मोरङ बाहुनी घर भएर इटहरीमा डेरा गरी बस्दै आएका गणेश साह गुप्ताले बयलकोटीको हत्या गरेका हुन् । बयलकोटी एक साताअघि उपचार गराउन भोजपुरको दिङ्लाबाट इटहरी आएकी थिइन् । श्रीमानसहित उपचारका लागि इटहरी आएकी बयलकोटी इटहरी जनता बस्तीमा घर भएकी अर्की छोरीको घरमा बस्दै आएकी थिइन् । सोमबार घर फर्किने तयारी भएकाले आइतबार साहको डेरामा पुगेकी थिइन् ।

घर फर्किने अघिल्लो राति नै ज्वाईंले पानी तान्ने ट्युबेलको हेण्डलले टाउकामा हानेर उनको हत्या गरेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ । छोरी र ज्वाईंका बीचमा दिनहुँ झगडा हुने गरेको र सासुले ज्वाईंलाई सम्झाउन खोज्दा सासुको हत्या गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । सासुको हत्या गर्ने गणेशलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।

देशलाई निकास दिने उत्तम विकल्प निर्वाचन मात्र : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले देशलाई निकास दिने सबैभन्दा उत्तम विकल्प निर्वाचन नै भएको बताएका छन् । सोमवार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । अन्य विकल्पतिर सोच्यो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनमा जान सक्ने चेतावनी दिए ।

उनले सबै राजनीतिक दलहरु पनि निर्वाचनमार्फत नै देशमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वतर्फ र विकासको नयाँ प्रक्रियातिर लैजान सकिन्छ भनेर निर्वाचनमा लागेको बताए । सबैको सामुहिक प्रयासले नै संकटमा परेको राष्ट्रलाई निकास दिने, अराजकता, फैलिने हो की भन्ने सन्त्रास र आशंकाबाट देशलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सकिने उल्लेख गरे । उनले भने, ‘देशलाई निकास दिने सबैभन्दा राम्रो विकल्प निर्वाचन नै हो । अन्य विकल्पतिर सोच्यो भने देश फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्न पनि सक्छ भन्ने पहिलो पार्टी र नेतृत्वको हैसियतले आज हामी निर्वाचन प्रक्रियामा बन्दुसूची प्रस्तुत गर्दैछौँ ।’

उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरु पनि विभिन्न उत्तारचढाव हुँदै निर्वाचनमार्फत नै देशमा राजनीतिक स्थिरता, स्थायित्वतर्फ र विकासको नयाँ प्रक्रियातिर लैजान सकिन्छ भनेर सबै सहभागी हुने जो वातावरण बनेको छ, म सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । सबैको सामुहिक प्रयासले नै संकटमा परेको राष्ट्रलाई निकास दिने, अराजकता, फैलिने हो की भन्ने सन्त्रास र आशंकाबाट देशलाई मुक्त गर्ने जिम्मेवारी हामी सबैको एकतामा छ ।’ संयोजक दाहालले नयाँ युवाहरुले राजनीतिप्रति रुची बढ्दै जानु सकारात्मक पक्ष भएको बताए । शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट देशलाई निकास दिनुपर्ने उनले बताएका छन् ।

रवि–बालेन र कुलमानबीचको एकता वार्ता विफल, आज निर्णायक प्रयास हुने

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) र उज्यालो नेपाल पार्टीका संरक्षक कुलमान घिसिङबीच वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिहरूलाई एउटै मोर्चामा ल्याउने प्रयास निर्णायक मोडमा पुगे पनि सहमतिमा टुंगिन सकेन ।

आइतबार राति मध्यरातसम्म चलेको भनिएको एकता वार्ता पद, भूमिका र शक्ति सन्तुलनका विषयमा सहमति नजुट्दा असफल भएको हो । यद्यपि नेताहरूले समयसीमाको दबाबका बीच सोमबार पनि अन्तिम प्रयास जारी राख्ने बताएका छन् ।

निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाउने अन्तिम दिन भएकाले सोमबार बिहानसम्म सहमति जुटाउने प्रयास गरिने वार्तामा सहभागी एक नेताले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार बिहान १० बजेसम्म सहमति भएन भने कानुनी र प्राविधिक कारण एकीकृत सूची बुझाउन कठिन हुने अवस्था छ । यही कारण केही घण्टालाई निर्णायक मानिएको छ ।

केही दिनदेखि चलिरहेको त्रिपक्षीय संवादमा आइतबार बिहान भने रवि लामिछाने र बालेन शाहबीच सात बुँदे सहमति भइसकेको थियो । त्यस सहमतिले बालेनलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा अघि सार्दै रास्वपाभित्रै वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्र बनाएको छ । तर उक्त सहमतिमा उज्यालो नेपाल पार्टी र उसका संरक्षक कुलमान घिसिङ अटाउन नसकेपछि उनीसँग छुट्टै संवाद तीव्र पारिएको थियो ।

वार्तामा सबैभन्दा ठूलो अड्चन कुलमान घिसिङको भूमिका र पदलाई लिएर देखिएको बताइन्छ । उज्यालो नेपाल पार्टी पक्षले सहअध्यक्ष वा कार्यकारी सभापति जस्ता हैसियतको माग गरेको स्रोतको दाबी छ भने प्रधानमन्त्री आलोपालो हुनुपर्ने प्रस्ताव समेत आएको बताइएको छ । रास्वपा नेतृत्व भने पार्टी संरचना, शक्ति सन्तुलन र नेतृत्वको स्पष्टतामा सम्झौता गर्न तयार नदेखिएको जनाइएको छ । रास्वपा उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले पनि कुलमानको कार्यकारी नेतृत्वसम्बन्धी आकांक्षाका कारण सहमति नजुटेको संकेत दिएका छन् ।

बालेन शाह भने कुलमानलाई समेट्न लचक देखिएका थिए भन्ने कुरा बालेन निकट नेताहरूले बताएका छन् । तर अन्ततः रवि लामिछानेको अडानका कारण वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उनीहरूको भनाइ छ । यद्यपि सोमबारसम्म अन्तिम प्रयास गर्ने सहमति भने कायम रहेको जनाइएको छ । यसैबीच, जेनजी आन्दोलनबाट उदाएका युवा अगुवाहरूले कुलमानलाई पनि एकतामा समेट्न दबाब बढाएका थिए ।

केही युवा प्रतिनिधिहरू मध्यराति कुलमान घिसिङको निवासमै पुगेर सहमतिका लागि आग्रह गरेका थिए । जेनजी आन्दोलनका एक अगुवा सुदन गुरुङ पनि वार्तामा प्रत्यक्ष संलग्न थिए । सहमति नजुटेपछि उनले राति सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै यस्तो निर्णायक घडीमा कुलमान अलग देखिनु परिवर्तन चाहने जनताका लागि दुःखद भएको बताएका छन् । उनले देशलाई विभाजन होइन, एकता आवश्यक रहेको भन्दै अन्तिम क्षणमा पनि सबै पक्षलाई सँगै उभिन आग्रह गरेका छन् ।

उता, आइतबार राति बसेको रास्वपाको केन्द्रीय समितिको बैठकले रवि र बालेनबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरिसकेको छ । यससँगै बालेन–रास्वपा एकता संस्थागत भइसकेको छ भने वैकल्पिक राजनीतिका अन्य धारहरू पनि क्रमशः रास्वपामै समाहित हुने अवस्था देखिएको छ ।
विगत एक दशकदेखि नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको बहस विभिन्न धारमार्फत अघि बढ्दै आएको छ ।

स्वर्गीय उज्ज्वल थापाले सुरु गरेको विवेकशील नेपाली अभियान, त्यसपछि बनेको विवेकशील साझा पार्टी, साझा हुँदै आएका युवा अभियन्ताहरू, स्थानीय तहमा उदाएका स्वतन्त्र पात्र र पछिल्लो समय जेनजी आन्दोलन-यी सबै धार अहिले रास्वपामा मिसिने प्रक्रियामा देखिन्छन् । मंसिर १४ गते विवेकशील साझा पार्टी र रास्वपाबीच भएको पाँच बुँदे सहमतिले वैकल्पिक राजनीतिको एउटा ठूलो धार औपचारिक रूपमा रास्वपामा विलय भइसकेको छ ।

स्थानीय निर्वाचनपछि काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर बनेका बालेन शाह वैकल्पिक राजनीतिका सबैभन्दा प्रभावशाली अनुहारका रूपमा उदाए । उनका कार्यशैली र निर्णय विवादास्पद भए पनि भ्रष्टाचारबाट टाढा रहेको छवि र फरक शैलीकै कारण उनी युवा पुस्तामाझ लोकप्रिय बने । जेनजी आन्दोलनपछि नवयुवाहरूले उनलाई प्रधानमन्त्रीको पहिलो विकल्पका रूपमा अघि सारेका थिए । अन्ततः उनले त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे पनि अहिले रास्वपासँगको एकतामार्फत भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारकै रूपमा औपचारिक राजनीतिक भूमिकामा प्रवेश गरेका छन् ।

बालेनसँगको एकतापछि जेनजी आन्दोलनका धेरै अनुहारहरू पनि रास्वपातर्फ आकर्षित भएका छन् । आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक सूची तयार गर्दा जेनजी युवाहरूलाई प्राथमिकता दिने समझदारी भएको बताइन्छ । बालेन र रवि लामिछानेले आ–आफ्नो सूची बनाएर अन्तिम चरणमा क्षमता, विज्ञता र आन्दोलनको प्रतिनिधित्वका आधारमा साझा सूची बनाउने सहमति गरेका छन् ।

यस समग्र प्रक्रियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई वैकल्पिक राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा पुर्‍याएको देखिन्छ । विवेकशील साझा, बालेन शाह र जेनजी आन्दोलन-तीनै प्रमुख वैकल्पिक धारहरूलाई समेट्दै रास्वपा नयाँ राजनीतिक भँगालोका रूपमा उभिएको छ । कुलमान घिसिङ यो प्रक्रियामा समेटिन्छन् वा अलग धारका रूपमा अघि बढ्छन् भन्ने कुरा केही घण्टाभित्रै स्पष्ट हुने संकेत देखिएको छ । तर जे जस्तो परिणाम आए पनि नेपाली राजनीतिमा वैकल्पिक शक्तिहरूको पुनर्संरचना र ध्रुवीकरण तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको तथ्य भने स्पष्ट देखिन थालेको छ ।

समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने आज अन्तिम दिन

काठमाडौं । आउँदो फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउने आज (सोमबार) अन्तिम दिन हो । अहिले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको सरगर्मी उत्कर्षमा पुगेको छ ।

समावेशी सिद्धान्त र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउँदै बन्दसूचीलाई अन्तिम रूप दिन यतिबेला प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू बालुवाटार, सानेपा र च्यासलमा अन्तिम कसरतमा जुटेका छन् । निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको कार्यतालिका अनुसार, दलहरूले आज (पुस १४ गतेभित्र) समानुपातिकतर्फको बन्दसूची बुझाइ सक्नु पर्नेछ । आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार, निर्धारित समयभित्र सूची दर्ता नगर्ने दल निर्वाचन प्रक्रियाबाट वञ्चित हुनेछन् ।

आयोगको तयारी र समयतालिका
आयोगले समानुपातिकतर्फ भाग लिन चाहने दलहरूका लागि स्पष्ट समयरेखा कोरेको छ । प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार, आज (सोमबार) साँझसम्म पेस गरिएका सूचीमाथि भोलि (पुस १५) देखि २० गतेसम्म आयोगले सुक्ष्म छानबिन गर्नेछ । यदि सूचीमा त्रुटि भेटिए वा समावेशी क्लस्टर नमिलेको खण्डमा दलहरूलाई पुस २१ देखि २७ गतेसम्म सच्याउने अवसर दिइनेछ ।

आयोगले सच्याइएको सूचीको पुनः जाँचबुझ गरी माघ ४ गते सूची सार्वजनिक गर्ने र माघ २० गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ । आयोगका अनुसार यसपटक समानुपातिक प्रणालीतर्फ भाग लिन १०० वटा राजनीतिक दलले ९३ वटा निर्वाचन चिह्नमार्फत दर्ता गराएका छन् । यद्यपि, आइतबार दिउँसोसम्म नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) लगायत तीन दलले मात्र १३४ जनाको सूची आयोगमा दर्ता गराएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिए । समानुपातिकतर्फका ११० सिटमा आफ्ना उम्मेदवार छनोट गर्न ठूला दलहरूमा भने रस्साकस्सी चलेको छ ।

नेपाली कांग्रेस – सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको वा प्रमुख दलको हैसियतमा रहेको नेपाली कांग्रेसले आफ्ना नियमित बैठकहरू स्थगित गरेर बन्दसूचीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतका अनुसार, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक रोकेर प्रदेशगत सन्तुलन मिलाउन नेताहरू छलफलमा व्यस्त छन् । सानेपामा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महतले भने, ‘सातवटै प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी समावेशी सूची तयार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ, तर हामी आजै अन्तिम नामावली आयोगलाई बुझाउनेछौँ ।’

नेकपा (एमाले) – यता, नेकपा (एमाले) ले पनि सोमबार नै बन्दसूची बुझाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार च्यासलस्थित पार्टी मुख्यालयमा बसेको बैठकले जिल्ला र प्रदेश कमिटीबाट आएका सिफारिसका आधारमा सूचीलाई अन्तिम रूप दिएको हो । उपमहासचिव लेखराज भट्टले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत सूचीमाथि छलफल भई आसन्न फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि आयोगमा बुझाउने तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) – पार्टी एकताको सन्देशसहित निर्वाचनमा होमिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले उम्मेदवार छनोटको सम्पूर्ण अधिकार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई सुम्पिएको छ । नेता शक्ति बस्नेतका अनुसार, पार्टी एकता प्रक्रियामा आएका विभिन्न घटकहरूको सम्मानजनक प्रतिनिधित्व र आयोगको मापदण्ड अनुसार सन्तुलन मिलाएर सूची बुझाउने तयारी भइरहेको छ । केही जिल्लाबाहेक अधिकांश स्थानबाट आएका सिफारिसलाई आधार मानेर शीर्ष दुई नेताले आज सूचीलाई अन्तिम रूप दिनेछन् ।