Author: nepalone

काठमाडौं। ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणले प्रशासनिक प्रक्रिया, सरकारी निर्णय र राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोपलाई एकैसाथ ल्याएको छ। 

यो प्रकरणसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको नाम पनि विभिन्न कोणबाट जोडिएपछि यसको राजनीतिक आयाम थप गहिरिएको हो ।

गत भदौमा भएको जेनजी घटनापश्चात् देउवा परिवार विभिन्न विदेश हानिएपछि आरोपको केन्द्रमा पर्दै आएको छ। हाल पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र आरजु राणा विदेशमै रहेका छन्। आरजुले विशेष अदालत तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाएर निर्धारित समयभित्र स्वदेश फर्की अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।

यद्यपि यसबीच ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रियासम्बन्धी विवादले उनीहरूमाथि थप दबाब सिर्जना गरेको चर्चा भइरहेको छ।

ई-पासपोर्ट खरिद प्रकरणको नालीबेली ?

ई-पासपोर्ट खरिद प्रक्रिया २०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले पाँच वर्षका लागि ६४ लाख ई-पासपोर्ट खरिद गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेसँगै सुरु भएको थियो। बोलपत्र मूल्यांकनपछि २०८२ जेठ २३ गते करिब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का दुई जर्मन कम्पनीलाई दिने आशयपत्र जारी गरियो र सोही दिन ठेक्का सम्झौतासमेत सम्पन्न भयो।

यस प्रक्रियामा लामो समयदेखि नेपाललाई पासपोर्ट उपलब्ध गराउँदै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमिया पनि प्रतिस्पर्धामा थियो। स्रोतहरूका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा जर्मन र फ्रान्सेली कम्पनीबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा भएको थियो। यही प्रतिस्पर्धा र त्यससँग जोडिएका विभिन्न स्वार्थ नै अहिलेको विवादको मुख्य आधार बनेको दाबी गरिन्छ।

स्रोतको भनाइअनुसार त्यतिबेला प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओलीले लामो समयदेखि एउटै कम्पनीले ठेक्का पाइरहेको भन्दै नयाँ कम्पनीलाई अवसर दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। सोही आधारमा राहदानी विभागलाई जर्मन कम्पनीतर्फ निर्णय गर्न दबाब परेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन्। फ्रान्सेली कम्पनीको नेपाल प्रतिनिधित्व सिद्धान्त पाण्डेले गर्दै आएको र लामो समयदेखि एउटै कम्पनीले काम गरिरहेको विषयलाई लिएर सरकारी तहमा असन्तुष्टि रहेको दाबीसमेत गरिएको छ।

यद्यपि कानुनी दृष्टिले हेर्दा पासपोर्ट खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री वा परराष्ट्रमन्त्री प्रत्यक्ष निर्णयकर्ता हुँदैनन्। खरिद प्रक्रिया प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनअनुसार सम्बन्धित निकायमार्फत अघि बढ्ने भएकाले अन्तिम प्रशासनिक निर्णयमा उनीहरूको औपचारिक हस्ताक्षर वा प्रत्यक्ष संलग्नता रहने व्यवस्था छैन।

यही कारणले आरजु राणालाई यो प्रकरणमा जोड्ने प्रयास राजनीतिक प्रेरित हुन सक्ने तर्क पनि उठाइएको छ। स्रोतहरूका अनुसार जेनजी घटनापछि सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य भ्रष्टाचारसम्बन्धी आरोपमा पर्याप्त प्रमाण जुट्न नसकेपछि ई-पासपोर्ट प्रकरणलाई नयाँ आधार बनाउने प्रयास भएको दाबी गरिएको छ। यद्यपि यसबारे सम्बन्धित निकायले औपचारिक रूपमा कुनै निष्कर्ष सार्वजनिक गरेको छैन।

यस प्रकरणले प्रशासनिक संयन्त्रभित्र पनि असर परेको बताइन्छ। सरकारी अधिकारीहरूमाथि बढ्दो दबाबका कारण निर्णय प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरू त्रसित भएको र भविष्यमा यस्ता संवेदनशील खरिद प्रक्रियामा निर्णय लिन कर्मचारीहरू हिच्किचाउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको चर्चा प्रशासनिक वृत्तमा भइरहेको छ।

स्रोतका अनुसार राहदानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालले पनि यो विषय विवादित बन्न सक्ने आकलन गर्दै विभागको जिम्मेवारी लिन सुरुमा अनिच्छा देखाएका थिए। अहिले उनीमाथि अनुसन्धान केन्द्रित भएपछि कर्मचारी प्रशासनमा थप चासो र चिन्ता बढेको बताइन्छ।

राजनीतिक दबाबमा  सरकारी संयन्त्र

यसैबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारी र अधिकारीहरूलाई कार्यालयमै बोलाएर राहदानी विभागका प्रमुखसहित पदाधिकारीविरुद्ध ‘पक्राउ पुर्जी जारी गर्न दबाव दिएको’ विषयमा सरकारको आलोचना अहिलेसम्म भइरहेको छ। यसबारे विपक्षी सांसदहरूले संसद्‌मा पनि प्रश्न उठाएका थिए।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुखमाथि पनि विभिन्न किसिमका राजनीतिक दबाब पार्नु र संवैधानिक निकायमाथि सरकार हाबी हुनुले सरकार प्रतिसोधको पथमा हिडेको पनि देखिन्छ । विगतदेखि नै प्रधानमन्त्रीसँग देउवा परिवारको सम्बन्ध सहज नरहेको तथा पछिल्ला घटनाक्रमले संवैधानिक निकाय र कार्यपालिकाबीचको सम्बन्धलाई समेत प्रश्नको घेरामा ल्याएको दाबी गरिन्छ ।

सुरक्षा संयन्त्रसँग सरकारको सम्बन्धलाई लिएर पनि विभिन्न चर्चा भइरहेका छन्। केही स्रोतहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीका कारण सुरक्षा निकायभित्र असन्तुष्टि बढेको दाबी गरेका छन्। यद्यपि यी दाबीहरू सम्बन्धित निकायबाट आधिकारिक रूपमा पुष्टि भएका छैनन्।

अर्कोतर्फ, यो घटनापछि काठमाडौंस्थित युरोपेली कूटनीतिक वृत्तमा समेत चासो बढेको बताइन्छ। विशेषगरी जर्मन कम्पनीसँग सम्बन्धित विवादका क्रममा जर्मन राजदूतसँग भएको व्यवहारप्रति केही कूटनीतिक असन्तुष्टि व्यक्त भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यस्तै, तत्कालीन विभागीय मन्त्री शिशिर खनालसँग औपचारिक रूपमा सोधपुछ नभएको विषयले पनि विभिन्न प्रश्न जन्माएको छ। स्रोतका अनुसार ठेक्का प्रक्रिया रद्द गर्ने तयारीबारे उनले अनौपचारिक जानकारी पाएका भए पनि त्यसबारे आधिकारिक जानकारी भने दिइएको थिएन।

समग्रमा हेर्दा ई-पासपोर्ट प्रकरण सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको प्रशासनिक विवाद मात्र नभई राजनीतिक शक्ति संघर्ष र प्रभावको प्रतिस्पर्धा पनि जोडिएको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

यस विषयमा अन्तिम निष्कर्ष स्वरुप न्यायालयले के निर्णय गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ।

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै ‘सय दिन, सय काम’ कार्ययोजना सार्वजनिक गरेसँगै जनमानसमा छुट्टै आशा र रौनक छाएको थियो।

बालेन सरकारले छोटो अवधिमै प्रशासनिक सुधार, आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सार्‍यो ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको उक्त कार्ययोजनाले उद्योग, लगानी, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, भूमिसुधार, राजस्व प्रशासन, रोजगारी तथा डिजिटल शासनलगायतका क्षेत्रमा तीव्र सुधार ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

सय दिन पूरा भइसकेपछि सरकारका प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्था हेर्दा केही क्षेत्रमा प्रारम्भिक प्रगति देखिए पनि अधिकांश योजना अझै प्रक्रियामै सीमित देखिएका छन्।

आर्थिक सूचक, सार्वजनिक तथ्यांक तथा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाले पनि सरकारले घोषणा गरेअनुसार परिणाम दिन नसकेको संकेत गरेका छन्। सरकार भने अधिकांश योजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको दाबी गर्दै आएको छ।

पुँजीगत खर्चमै सरकारको सबैभन्दा ठूलो चुनौती

सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार पुँजीगत खर्च मानिन्छ। तर चालु आर्थिक वर्ष सकिन करिब २० दिन बाँकी रहँदासम्म सरकारले विकास निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटको जम्मा ३४.१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा पुँजीगत खर्च ४३ प्रतिशत पुगेको थियो।

पुँजीगत खर्च कमजोर हुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुन्छन्। यसले निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी ढिलो हुने, रोजगारी सिर्जना घट्ने, बजारमा नगद प्रवाह कम हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आउने जोखिम बढाउँछ। बलियो राजनीतिक जनादेशसहित गठन भएको सरकारले समेत विकास खर्च बढाउन नसक्नु आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउने प्रमुख आधार बनेको छ।

लगानीकर्ताको विश्वास अझै फर्किएन

सरकार गठनपछि निजी क्षेत्र र लगानीकर्ताले आर्थिक सुधारको अपेक्षा गरेका थिए। तर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचकमा देखिएको निरन्तर गिरावटले बजारमा अपेक्षित विश्वास सिर्जना हुन नसकेको देखाउँछ।

सरकार गठनका बेला करिब २७ सय अंकमा रहेको नेप्से घटेर करिब २६५१ अंकमा पुगेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार पुँजी बजार केवल सेयर कारोबारको सूचक मात्र होइन, सरकारप्रति निजी क्षेत्रको मनोवैज्ञानिक विश्वास मापन गर्ने आधार पनि हो।

लगानीकर्ताले स्थिर नीति, कर प्रणालीमा स्पष्टता, नियामकीय सहजता र लगानीमैत्री वातावरण खोजिरहेका छन्। तर सय दिनभित्र त्यस्तो विश्वास दिलाउने खालको ठोस नीति कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।

राजस्वमा सामान्य सुधार, लक्ष्य भने अझै टाढा

सरकारले राजस्व प्रशासन सुधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको थियो। राजस्व चुहावट नियन्त्रण, कर प्रणालीको पूर्ण डिजिटलीकरण, ठूला व्यवसायमा ई-बिलिङ अनिवार्य तथा निष्क्रिय स्रोत परिचालन गर्ने घोषणा गरिएको थियो।

यद्यपि हालसम्म सरकारले वार्षिक लक्ष्यको ७४.५१ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गरेको छ। अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा यो दर ७३.८ प्रतिशत थियो। प्रतिशतमा सामान्य सुधार देखिए पनि लक्ष्य प्राप्त गर्ने सम्भावना कमजोर देखिएको छ।

त्यसैगरी वैदेशिक अनुदान परिचालन पनि ४४.३१ प्रतिशतमा सीमित छ। विकास साझेदारबाट प्राप्त हुने अनुदान समयमै परिचालन हुन नसक्दा धेरै विकास आयोजना प्रभावित भएका छन्।

उद्योग र लगानी सुधारका योजना अझै कागजमै

सरकारले उद्योग स्थापना प्रक्रियालाई सहज बनाउन ‘वन डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ सञ्चालन गर्ने, उद्योग दर्तादेखि कर दर्ता, बैंक खाता र स्वीकृतिसम्म एउटै प्रणालीमा जोड्ने घोषणा गरेको थियो।

साथै ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ लागू गर्ने, लगानी बोर्डमार्फत एकद्वार सेवा दिने तथा राष्ट्रिय परियोजनाको एकीकृत सूची तयार गर्ने योजना पनि अघि सारिएको थियो।

तर उद्योग विभाग, कम्पनी रजिस्ट्रार, वाणिज्य विभाग तथा लगानी बोर्डबीच आवश्यक डिजिटल समन्वय अझै स्थापित हुन सकेको छैन।

रियल–टाइम डेटा आदानप्रदान गर्ने प्रणाली सञ्चालनमा आएको छैन भने संस्थागत दोहोरोपन हटाउने काम पनि अध्ययनकै चरणमा रहेको छ।

निजी क्षेत्रलाई रिझाउन सकेन

सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न ‘प्राइभेट सेक्टर प्रोटेक्सन एन्ड प्रमोसन स्ट्राटेजी’ लागू गर्ने, औद्योगिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने तथा आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायलाई राहत दिने घोषणा गरेको थियो।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष प्रवलजंग पाण्डेका अनुसार बलियो सरकार हुँदाहुँदै पनि बजारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन। उद्योग उत्पादन घटिरहेको, उपभोग नबढेको, बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी थुप्रिएको र पुँजी बजार निरन्तर दबाबमा रहेकाले आर्थिक गतिविधि अझै सुस्त रहेको उनको भनाइ छ।

उनले निजी क्षेत्रलाई लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्न सरकारबाट स्पष्ट नीतिगत दिशा, स्थायित्व र विश्वास निर्माण आवश्यक रहेको बताएका छन्।

न्यून कार्यान्वयनमा कृषि सुधारका काम 

सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण, कृषि उपज खरिदपछि २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी, राष्ट्रिय कृषि बजार सूचना प्रणाली सञ्चालन, प्रत्येक पालिकामा कृषि हाटबजार र ‘एक पालिका, एक चिस्यान केन्द्र’ स्थापना गर्ने योजना अघि सारेको थियो।

तर कृषि मन्त्रालयका अनुसार चैते धानको समर्थन मूल्य निर्धारणबाहेक अन्य अधिकांश कार्यक्रम प्रारम्भिक तयारीमै छन्।

किसानले अपेक्षा गरेको कृषि सूचना प्रणाली, ‘सोइल हेल्थ कार्ड’ वितरण तथा चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन्।

कर प्रशासनको डिजिटल रूपान्तरण अधुरै

सरकारले कर प्रशासनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने, ठूला व्यवसायमा ई–बिलिङ अनिवार्य गर्ने तथा निष्क्रिय बैंक खाता र विभिन्न कोषमा रहेको रकम राज्यकोषमा परिचालन गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको थियो।

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि कार्ययोजना तयार भएको जनाएको भए पनि १३९ भन्दा बढी कोष एकीकरण गर्ने, निष्क्रिय स्रोत परिचालन गर्ने तथा धरौटी रकमको व्यवस्थापन गर्ने काम अझै सुरु हुन सकेको छैन।

ऊर्जा क्षेत्रमा आंशिक प्रगति

ऊर्जा निर्यात रणनीति बनाउने, रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) टुंग्याउने तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गर्ने योजना पनि सरकारको प्राथमिकतामा थियो।

ऊर्जा मन्त्रालयले रणनीति निर्माण, ऊर्जा निर्यात विस्तार तथा केही पिपिए प्रक्रिया अघि बढेको जनाएको छ। तर सबै रोकिएका पिपिए सम्झौताको टुंगो लागिसकेको छैन भने प्राधिकरण सुधारसम्बन्धी अध्ययन पनि जारी छ।

रोजगारी, पर्यटन र भूमिसुधारमा अपेक्षित गति आएन

सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रलाई ‘रोजगार, सीप तथा उद्यमशीलता केन्द्र’मा रूपान्तरण गर्ने, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई पुनःएकीकरण गर्ने, ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ स्थापना गरी योजनाको डिजिटल अनुगमन गर्ने तथा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यको व्यवस्थित विकास गर्ने घोषणा गरेको थियो।

भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको डिजिटल अभिलेख तयार गर्ने र सार्वजनिक जग्गाको जिआइएस नक्साङ्कन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरिएको थियो।

तर यी अधिकांश कार्यक्रम अझै प्रारम्भिक चरणमै रहेका छन्। स्थानीय तहमा पुरानै संरचना कायम छ भने नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सरकारको दाबी र डाँको ठुलो

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यक्रम कार्यान्वयनकै चरणमा रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार सय दिनको समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ र धेरै कार्यक्रम सुरु भइसकेका छन् भने केही प्रक्रियागत चरणमा छन्।

तर सार्वजनिक आर्थिक तथ्यांक, सरकारी प्रगति विवरण तथा निजी क्षेत्रको प्रतिक्रियाले सरकारको ‘सय दिन, सय काम’ अभियानले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको देखाउँछन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनाले आर्थिक सुधार, डिजिटल शासन र प्रशासनिक आधुनिकीकरणको स्पष्ट खाका प्रस्तुत गरेको भए पनि घोषणालाई परिणाममा रूपान्तरण गर्ने क्षमता अझै कमजोर देखिएको छ।

संस्थागत जटिलता, कानुनी प्रक्रिया, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कार्यान्वयन संयन्त्रको कमजोरीका कारण धेरै योजना समयमै अघि बढ्न सकेका छैनन्।