`

सागर ढकालको दाबी: नेपालको जेन्जी आन्दोलन विश्वभरी फैलियो

काठमाडौँ ।  अभियन्ता सागर ढकालले वर्तमान सरकार जेन-जी आन्दोलनको म्यान्डेट अनुसार चल्न नसकेको बताएका छन् । नेसनल प्रेस क्लब नेपालमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै ढकालले विश्वले अनुसरण गरेको आन्दोलनलाई आन्दोलनले नै बनाएको सरकारले बुझ्न नसकेको बताएका हुन् । जेनजी फोर्स नेपालले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले यस्तो ऐतिहासिक आन्दोलनले दिएको म्याण्डेटलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्नु सरकारको कमजोरी भएको बताएका हुन् । ढकालले जेनजी आन्दोलनले मुख्य सन्देश पुराना दललाई दिए पनि उनीहरूले यो सन्देश ग्रहण गर्न नसकेको टिपणी गरे ।  

उनले २० वर्ष अघि केपी ओली, शेर बहादुर देउवा र प्रचण्ड आजको रवि, बालेन र कुलमान जस्तै भएको भन्दै अनुहार मात्रै फेरिएर केही नहुने दाबी गरे ।  ‘कुनै बेला केपी ओली, देउवा, प्रचण्डका अनुहार अहिलेका बालेन, कुलमान र रविको जस्तै थियो,’ उनले भने, ‘जेन-जी आन्दोलनले अनुहार परिवर्तन नभई विधि र प्रणालीमा परिवर्तन चाहेको हो।’ 

ढकालले नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनको प्रभाव विश्वका अन्य देशमा पनि परेको बताए । उनले नेपालमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि संसारका अन्य देशमा पनि नेपालको झण्डा फ़हराईएको र नेपालको लागि त्यो गौरवको विषय भएको टिप्पण गरे ।  

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दर्ता

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दायर भएका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भई एकैसाथ सुनुवाइको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छन् । विभिन्न राजनीतिक दल र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी १४३ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतले मंगलबार दर्ता गर्दै भोलिका लागि पेसी तोकेको छ । पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीका अनुसार एउटै विषयसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर बहस गर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै निवेदनमाथि संयुक्त रूपमा सुनुवाइ हुन लागेको हो। उनका अनुसार यसअघि पनि सोही विषयमा परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरिसकेको छ ।

दर्ता भएको मुख्य रिटमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनमत पार्टी, जसपा र स्वतन्त्र सांसदहरू गरी कुल १४३ जनाले हस्ताक्षर गरेका छन् । विवरणअनुसार कांग्रेसका ६५, एमालेका ७५, जसपाका २ र एक जना स्वतन्त्र सांसद उक्त रिटमा सहभागी छन् । यसअघि कांग्रेस र एमालेले अलग–अलग रूपमा दायर गरेका रिटमाथि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो । यसै विषयलाई लिएर संसद् पुनःस्थापनाको मागसहित थप ६० जना निवर्तमान सांसदले पनि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका छन् । तीमध्ये नेपाली कांग्रेसका ५७ जना रहेका छन् भने जनमत पार्टीका गोमालाभ सापकोटा, जसपाकी हसीना खातुन र स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित योगेन्द्र मण्डल पनि निवेदनमा सहभागी छन् ।

खातीका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७ (२) बमोजिम आफूहरू सरोकारवाला भएको दाबी गर्दै ती निवर्तमान सांसदहरूले यसअघि कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा समर्थन जनाएका हुन् । यस प्रकारको निवेदनमा अलग्गै कारण देखाउ आदेश वा थप लिखित जवाफ आवश्यक नपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उनले स्पष्ट पारे । यसअघि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे, सचेतक सुशीला थिङसहित ८ जनाले पनि सर्वोच्चमा निवेदन दर्ता गराएका थिए ।

कांग्रेसले दायर गरेको मूल रिटमाथि भने सर्वोच्चले यसअघि नै कारण देखाउ आदेश जारी गरी सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरिसकेको छ ।
खातीका अनुसार प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धी सबै रिट निवेदनमाथि बुधबार संवैधानिक इजलासमा एकैसाथ सुनुवाइ हुने तय भएको छ । यद्यपि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, नेता शेखर कोइराला, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा तथा विमलेन्द्र निधिले भने यी निवेदनहरूमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । प्रतिनिधि सभा विघटनको संवैधानिकता र संसद् पुनःस्थापनाको मागलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा केन्द्रित भएको यो बहसले अब राजनीतिक र संवैधानिक दुवै दृष्टिले महत्वपूर्ण मोड लिने देखिएको छ ।

 

 

 

 

शान्तिपूर्ण निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुसँग सघन संवाद जरुरी : नेकपा

काठमाडौं । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले जनताको तहमा राजनीतिक दलहरूसँग संवाद बढाएर शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचनमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । मंगलवार पार्टी केन्द्रिय कार्यालय पेरिसडाँडामा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै नेता वर्षमान पुनले यस्तो आग्रह गरिएको बताए । उनले सरकारद्वारा गठित संवद समितिलाई घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न पार्टीको पूर्ण समर्थन र सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको पनि बताए ।

उनले यही अवस्थामा निर्वाचनमा सहभागी हुन नेकपालाई कुनै समस्या नभए पनि केही राजनीतिक दलहरूले शान्ति–सुरक्षासम्बन्धी गुनासो राखेको राखेको भन्दै ती विषयहरूलाई सम्बोधन गर्न समेत आग्रह गरिएको बताए । उनले विगतमा मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेलेको भन्दै पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाललाई राजनीतिक दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरिदिन समेत सरकारको तर्फबाट आग्रह गरिएको बताए ।

उनले भने, ‘घोषित मितिमिा निर्वाचन सम्पन्न गर्ने कुरामा हाम्रो समर्थन छ, सहयोग छ । त्यो कुरामा सरकारले समेत खुशी र धन्यावाद व्यक्त ग¥यो । र संयोजक कमरेड प्रचण्डले घोािषत मितिमा निर्वाचन होस् । सरकारको प्रतिवद्धता त्यसमा स्पष्ट छ, हाम्रो समेत त्यसमा समर्थन छ । जति सकिन्छ जनताको तहमा राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरेर शान्तिपूर्ण रुपले चुनावमा सहभागी हुने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने आग्रह गर्नुभयो ।’ उनले भने, ‘हाम्रो लागि कुनै समस्या नभए पनि अन्य दलहरुले शान्ति सुरक्षाको विषयलाई लिएर कतिपय गुनासाहरु रहेका छन् । ती गुनासाहरुलाई सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने कुराहरु राख्नुभयो । विगतमा समेत मुलुकमा राजनीतिक संकट आउँदा दलहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउने कुरामा भुमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँहरुले राजनीतिक दलहरुलाई एकठाउँमा ल्याउने अपेक्षा समेत राख्नुभयो ।’ उनले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको सन्दर्भमा पार्टीले सबै राजनीतिक दलहरुसँग संवाद गरिरहेको समेत बताए ।

 

 

तत्कालीन गृहसचिव, आईजी र काठमाडौंका सीडीओको स्थानहद फुकुवा

काठमाडौं । भदौ २३ र २४ गते भएको घटनाको छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगले पूर्व गृह सचिवसहित तीन जनालाई तोकेको स्थानहद फुकुवा गरेको छ । आयोगले उक्त निर्णय सोमबार गरेको हो । पूर्व गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, पूर्व आइजिपी चन्द्रकुबेर खापुङ र काठमाडौंका पूर्वप्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालको स्थानहद फुकुवा गरेको हो ।

यसअघि तीन जनामाथि आयोगले विदेश भ्रमणमा रोक्का लगाउने र आयोगको स्वीकृति बेगर काठमाडौं उपत्यका छाडन नपाउने भनेर कात्तिक २७ गते निर्णय गरेको थियो । आयोगले उनीहरूको बयान लिइसकेको छ। बयान लिएपछि स्थान हद फुकुवा गरेको हो । अब आयोगले पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकको बयान लिने तयारी गरेको छ । बयानका लागि शुक्रबार उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । त्यसपछि पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बोलाउने आयोगले तयारी गरेको हो ।

कांग्रेस महाधिवेशन धकेलिन सक्छ, देशमा निर्वाचनको माहोल छैन : शेखर कोइराला

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले कांग्रेस महाधिवेशन केही समय पर धकेलिनसक्ने बताएका छन् । कृष्णप्रसाद भट्टराईको १०२ औं जन्म जयन्तीको अवसरमा काठमाडौंमा मंगलवार आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कांग्रेसको अधिवेशनबारे सबैमा चासो देखिएको भन्दै महाधिवेशन कुनै नौलो कुरा नभएको बताए । महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा हुने नियमित प्रक्रिया रहेको बताउँदै सञ्चारमाध्यमहरुले धेरै चासो देखाउन जरुरी नरहेको उल्लेख गरे । आफूले महाधिवेशन सार्न नखोजेको स्पष्ट पार्दै सिरियल नम्बर नभएको क्रियाशिल सदस्य बाँड्ने कामले केही समय पर धकेलिएको बताए । आफू पुस २६ मै महाधिवेशन हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

नेता कोइरालाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनले तपाईं, हामी सबैलाई हुँदा हुँदा मिडियालाई पनि किन चिन्ता लागेको हो मैले बुझेको छैन । नेपाली कांग्रेसको अधिवेशनमा यत्रो चिन्ता किन लागेको ? एउटा पार्टीको अधिवेशन हुनु, पार्टीको अधिवेशन हो, निरन्तर चार चार वर्षमा हुनुपर्छ । भइरहन्छ भन्ने बुझ्नुस् । जसले पनि नेपाली काँग्रेसको अधिवेशनको बारेमा सोध्छ । मलाई त दिक्क पनि लाग्छ कहिले कहीँ । आफ्नो तरिकाले जान्छ, किन चिन्ता गर्ने ? नेपाली काँग्रेसको अधिवेशन केही लम्बिन सक्छ ।’

उनले भने, ‘अब यो पत्रकारहरुले के लेख्छन् भने शेखर कोइरालाको समूहले अधिवेशन सार्न खोज्यो भनेर । मैले सार्न खोजेको होइन । म त पुस २६ गते हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति हुँ । तर क्रियाशिल सदस्य नयाँ थपिए । नयाँ क्रियाशिल सदस्य बाँड्ने क्रममा देशभरी सिरियल नम्बर नभएको पठाउने त शेखर कोइराला होइन होला । अर्कैले पठाएको होला । मैले त थाहा पाएँ । थाहा पाएपछि चनाखो भएँ ।’ नेता कोइरालाले सरकारले निर्वाचन फागुन २१ मा तोकेको भए पनि निर्वाचन हुन सम्भव नरहेको बताए । निर्वाचनको माहोल कतै नदेखिएको बताए ।

 

 

 

 

सरकार एमाले निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने चाहँदैन : रघुवीर महासेठ

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव रघुवीर महासेठले सरकारले नै नेकपा एमालेलाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नचाहेको आरोप लगाएका छन् । एमाले मुख्यालय च्यासलमा मंगलवार सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले एमाले कहिल्यै निर्वाचनको विपक्षमा नरहेको पनि बताए । तर सरकार नै एमालेलाई निर्वाचनबाट वञ्चित गराउन लागेको दाबी गरे ।

एमालेको अध्यक्षमाथि स्थानहद तोकेर एमाले निर्वाचनमा भाग लिन नसक्ने उनले बताए । उनकाअनुसार सरकारले निर्वाचन चाहेको भए एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई स्थानहद तोक्ने थिएन । सरकारले स्थान हद हटाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन पनि उनले आग्रह गरे । उनले चुनावी वातावरण बनाउने काम एमालेको नभई सरकारको भएको बताए । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गर्नै नचाहेको र निवार्चन गर्न पनि नसक्ने उनको दाबी छ । हालसम्म बनेका अन्तरिम सरकार सफल भए पनि वर्तमान सरकार असफलताको बाटोमा हिँडेको उनले बताए । अन्तरिम सरकारका मन्त्रीहरु नै दल खोलेर राजनीतिक गतिविधि गरिरहको उनको भनाई छ । उनले मन्त्रिमण्डलमा रहेका सदस्यहरुलाई राजनीतिक गतिविधिमा रोक लगाउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

उनले भने, ‘हामी निर्वाचनको विरुद्धमा कहिले पनि थिएनौँ, न थियौँ, न छौँ । तर कुरा के भने नेकपा एमाले पार्टी निर्वाचनमा नआओस् भनेर यो चाहना त सरकारकै हो । यदि यो चाहना नभएको भए, साँच्चीकै नेकपा एमाले चुनावमा आओस् भन्ने सोच सरकारको भएको भए त नेकपा एमालेको अध्यक्षमाथि जुन प्रकारले एउटा स्थानहद तोकेको छ, त्यो स्थानहद त तोक्ने थिएन । पार्टी अध्यक्षलाई स्थानहद तोकेर नेकपा एमाले चुनावमा जानसक्छ र ?’

उनले भने, ‘पहिले नेपाल सरकारले स्थानहदको बारेमा आफ्नो कमी कमजोरी स्वीकार गर्नुप¥यो । स्थानहद हटाउनु प¥यो । नेपालमा अहिलेसम्म जतिपनि अन्तरिम सरकार बन्यो, सबै सरकार सफल भएर गएको छ तर यो सरकारमाथि प्रश्न किन उठ्दैछ ? अहिलेको सरकारको गतिविधि चुनावमैत्री छैन । सरकारमा बस्ने अनि म निर्वाचनमा भाग लिन्छु, पार्टी बनाउँछ, सरकारमा बस्ने मन्त्रिमण्डलका साथीहरुले पहिला जुन राजनीतिक क्रियाकलापहरु गरिरहनु भएको छ, सरकारले त त्यो बन्द गर्नु¥यो नी पहिला । मन्त्रीमण्डलमा बस्ने अनि आफ्नो पार्टी बनाउने सरकार विभिन्न संयन्त्रहरुलाई मिसयुज गर्ने ? त्यो हुनसक्छ ? त्यो कुरामा पनि सरकार सचेत होस् ।’ छानविन आयोगको गतिविधिले निर्वाचन गर्ने वातावरण नै बिगारेको उनको भनाई छ ।

 

 

 

 

 

जेनजी आन्दोलनका सहिद: भ्रष्टाचार अन्त्य छत्रमानको सपना

धनकुटा । धनकुटाको पाख्रिबास नगरपालिका–१० चुनवाङ फलामेटोलका ६४ वर्षीया छत्रमान कुथुमी (पारुहाङ) राईका लागि देशमा मौलाइरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य भई सुशासनयुक्त राज्य प्रणाली भएको देख्ने ठूलो सपना थियो । त्यसैका लागि भएको आन्दोलनमा उनले शहादत मात्र प्राप्त गरेका छन्, नयाँ पुस्तालाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माणमा लाग्न प्रेरित गरेका छन् ।

विसं २०१८ मा जन्मिएर स्थानीय भारती माविमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गरी धरान पब्लिक स्कुलबाट एसएलसी दिएका कुथुमी जीवनपर्यन्त कुशासनको अन्तय गर्ने अठोटका साथ निरन्तर डटिरहेका थिए । तीस वर्ष अघि गाउँ छोड्ेका उनी पछिल्लो समय काठमाडौँमा बसेर भ्रटाचार विरुद्धका विभिन्न आन्दोलनमा सहभागी हुँदै आएका थिए । ‘समाजमा व्याप्त बेथिती र भ्रष्टाचार विरुद्ध लड्नुमा उनको आक्रोश मात्र नभई एक प्रकारको सङ्घर्ष नै थियो’ उनका कान्छा भाइ डिम्पल कुथुमी राईले भने ।

भ्रटाचार विरुद्धको अभियान भन्ने बित्तिकै आफ्ना सबैकुरा भुलेर हरेक आन्दोलनमा उनी अग्रमोर्चामा उभिन्थे । ६४ वर्षको उमेरमा पनि उनी अन्य युवा भन्दा कम जोसिलो थिएनन् । उनी भन्छन्, ‘आफ्नो सबै चिज खर्चेर भ्रष्टाचारबिरुद्धको आन्दोलनमा लागेर आफू र परिवारका लागि दाइले केही गरेनन्।’ आन्दोलनको घोषणासँगै उनी पटक–पटक भ्रष्टाचारको विरुद्ध आन्दोलनमा होमिंदा छात्तीमा गोली खान पनि आफू तयार रहेको बताएको भाइ डिम्पल सम्झन्छन् ।

गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन्जी आन्दोलनले उनीभित्र रहेको विद्रोहको आगोलाई झन सल्किने अवसर मिल्यो । नभन्दै भदौ २३ गते भएको १८ जनाको गोली लागेर मृत्यु हुनेमा उनी पनि परेका छन् । दाजुलगायत जेन्जी आन्दोलनमा शहिद भएकाले देखेको सपना र बलिदान त्यसै खेर जान नदिन सरकारले उनीहरुको माग पूरा गर्नुपर्ने डिम्पलको माग छ ।

पारिवारिक रूपमा उनको जीवन त्यति सहज नभएको भाइ डिम्पल बताउँछन् । पटकपटक बैबाहिक जीवन असफल भएका कारण उनले चार वटी श्रीमती बिहे गरेका थिए । बिहे गरेपछि परिवारमा अपेक्षा हुने र त्यो अपेक्षा पूरा नभएपछि परिवारमा फुट भएकै कारण दाइले धेरै जनासँग बिहे गरेको उनको भनाइ छ । चार श्रीमतीबाट तीन छोरा र तीन छोरी छन् । उनी कान्छी श्रीमती दीपा श्रेष्ठसँंग २५ वर्षदेखि काठमाडौँको चन्द्रागिरि नगरपालिका–१२, बलम्बुमा मजदूरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए ।

बुबा स्व. बेलबहादुर कुथुमी तथा जेठी आमा कृष्णकुमारी राई र कान्छी आमा रामकुमारी राईका पाँच छोरामध्ये जेठो छोराको रूपमा जन्मिएका कुथुमीले २०५२ सालबाट घर छाडेर बेलाबखत मात्र गाउँ आउने गरेका थिए । छत्रमानको निधनको खबरले ८७ वर्षीया आमा रामकुमारीलाई गहिरो शोक परेको छ । बेलाबखत घरमा आएर आफूसँग ठट्यौली र रमाइलो गरिरहने छोराले ‘आमा म प्रधानमन्त्री नभई तिम्रो प्राण जाँदैन’ भन्ने गरेको र ‘आँ त हुन्छस्’ भनेको याद आमालाई आज पनि ताजै छ । ‘यसपालि पनि आउँछ होला जस्तो लागिराथ्यो तर एकैचोटी लास पो आयो’ आमाले भावुक हुँदै भनिन् ।

हाल साइँला छोरा किशोर कुथुमी राईसँग गाउँमै बस्दै आएका आमा कृष्णकुमारीले छोरा मरेर फिर्ता नआए पनि छोराले देखेको सपना पूरा होस् र अरुले यस्तो पीडा भोग्न नपरोस् भन्ने चाहना राखेका छन् । जेन्जी आन्दोलनमा शहिद भएका कुथुमीको शव नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत् भदौ ३१ गते जन्मथलो पाख्रिवास नगरपालिका–१० चुङमाङ ल्याएर अन्त्यष्ठी गरिएको थियो । छत्रमानलाई सरकारले कात्तिक १८ गते शहिद घोषणा गरेर राहतस्वरुप नगद १५ लाख रकम सहयोग गरेको परिवार स्रोतले जानकारी दिएका छन् ।

नियमित घर नआउने श्रीमान् कहाँ गएका भन्ने थाहा नहुने भएकाले अचानक उनको मृत्युको खबरले आफू मर्माहत र छाँगाबाट खसेजस्तो भएको माइली श्रीमती रामकुमारी राईले सुनाईन् । देशमा आमुल परिवर्तन भए पनि गाउँ फर्कन्छु भन्ने दाइ कहिल्यै नफर्कने गरी काठको बाकसमा फर्कनु हुँदा परिवार मर्माहत भएको माइला भाइ खण्डमान बताउँछन् । परिवर्तनका लागि लागिरहने दाइको परिवारको हाल कुनै दिगो आर्थिक स्रोत नभएकाले राज्यले अभिभावकत्व लिनुपर्ने उनको भनाइ छ । घटनापछि भाउजु र नानीहरु गाउँमा फर्किएकाले दाइको परिवार तथा बच्चाको अध्यापनका लागि सरकारसँग उनको आग्रह छ ।

राष्ट्रपतिको पहलमा ‘आइस ब्रेक’ : तीन पूर्व प्रधानमन्त्री आमने–सामने

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको पहलमा शीतल निवासमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताबीच उच्चस्तरीय छलफल शुरू भएको छ । लामो समयदेखि देखिएको राजनीतिक तिक्तता कम गर्ने प्रयासस्वरूप यो भेटवार्ता आयोजना गरिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।

छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँगै नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहभागी छन् । कार्की प्रधानमन्त्री बनेको १०० दिन नाघेपछि प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेतासँगको यो पहिलो औपचारिक भेट हो । जेनजी आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीले यसअघि तीन शीर्ष नेतासँग भेट्न इच्छुक नभएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् ।

सो अभिव्यक्तिपछि कांग्रेस, एमाले र नेकपामा असन्तुष्टि देखिएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपति पौडेलले ‘आइस ब्रेक’ को प्रयासस्वरूप सबैलाई शीतल निवास बोलाएर संवादको वातावरण बनाएको बताइएको छ । जेनजी घटनापछि ओली र प्रचण्ड पनि पहिलोपटक एउटै बैठकमा आमनेसामने भएका हुन् । फागुन २१ गतेका लागि निर्वाचन गराउने सरकारको तयारी, संसद पुनःस्थापनाको मागसहित कांग्रेस र एमाले सर्वोच्च अदालत पुगेको अवस्था, र समग्र राजनीतिक गतिरोध छलफलका मुख्य एजेण्डा रहेको बुझिएको छ । राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीचको छलफल जारी छ र यसबाट राजनीतिक सहमतिको आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । शीतल निवासमा जारी यो भेटलाई वर्तमान राजनीतिक अवस्थाको ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ का रूपमा हेरिएको छ ।

 

 

 

 

 

बयान दिन जाने–नजाने पत्र पाएपछि निर्णय गर्छु : लेखक

काठमाडौँ । जेनजी आन्दोलनका बेला गृहमन्त्री रहेका रमेश लेखकले सरकारले गठन गरेको जाँचबुझ आयोगले बयानका लागि पठाएको भनिएको पत्र आफूले अहिलेसम्म प्राप्त नगरेको बताएका छन् । पत्र नपाएकाले बयान दिन जाने कि नजाने भन्ने विषयमा पनि कुनै निर्णय नगरेको उनको भनाइ छ । बयानका लागि उपस्थित हुने या नहुने भन्ने प्रश्नमा लेखकले भने, ‘पहिले पत्र प्राप्त हुनुपर्‍यो, त्यसपछि मात्रै आवश्यक निर्णय लिन्छु ।’

जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनाको छानबिन गर्न गठित आयोगले मंगलबार लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन आग्रह गर्दै पत्र पठाएको जनाएको छ । आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीका अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाबारे स्पष्टता लिन लेखकलाई बयानका लागि बोलाइएको हो । कार्कीले भने, ‘आयोगको दायित्वअनुसार तत्कालीन जिम्मेवार पदाधिकारीसँग बयान लिन आवश्यक देखिएकाले पत्र पठाइएको हो ।’ भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका बेला लेखक गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा थिए । आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिलाई लिएर तत्कालीन गृहमन्त्रीको हैसियतमा लेखक जवाफदेही हुनुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । यही सन्दर्भमा आयोगले बयानका लागि बोलाउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

त्यसैगरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि बोलाउने तयारी भइरहेको आयोगले जनाएको छ । अध्यक्ष कार्कीका अनुसार ओलीलाई पठाउने पत्रको मस्यौदा तयारीमै रहेकाले हालसम्म औपचारिक पत्र काटिएको छैन । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको बलप्रयोग तथा त्यससँग जोडिएका अन्य घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा पूर्व एआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानुनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य रहेका छन् । आयोगको कार्यकाल सुरुमा तीन महिनाको तोकिएको थियो । तर तोकिएको अवधिमा काम नसकिएपछि हालै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एक महिना समय थप गर्ने निर्णय गरेको छ । थपिएको अवधिमा आयोगले सम्बन्धित सबै पक्षसँग बयान लिने र प्रतिवेदन तयार गर्ने तयारी गरेको छ ।

 

 

च्यासल छलफलपछि सरकारका प्रवक्ताले भने–एमाले निर्वाचनमा जान तयार भइसक्यो

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले नेकपा एमाले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा भाग लिन तयार भएको बताएका छन् । नेकपा एमालेको मुख्यालय च्यासलमा अनुगमनको क्रममा पुगेका उनले एमाले निर्वाचनमा भाग लिनको लागि तयार भएको बताएका हुन् । सरकारले निर्वाचनको लागि वातावरण बनाइरहेको उल्लेख गर्दै उनले एमाले तथा राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचनमा प्रचारप्रसार लगायतका वातावरण बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । स्वतन्त्र, भयरहित र धाँदलीरहित ढंगबाट निर्वाचन गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउने उनको भनाई छ । उनले एमालेले समेत निर्वाचनमा भाग लिने बताएसँगै देश निर्वाचनमय बनेको बताए ।

उनले भने, ‘आज अलिकति खुलेर कुराहरु हामी दुवै पक्षबीच भएको छ । त्यसमा के भएको छ भन्दाखेरी नेकपा एमाले तर्फबाट उहाँहरुले स्पष्ट रुपमा भन्नु भएको छ, वातावरण बनाउनुस्, हामी निर्वाचनमा भाग लिन्छौँ भन्ने कुरा नेकपा एमालेको महासचिवबाट स्पष्ट रुपमा आएको छ । सरकारको तर्फबाट हामीले उहाँहरुलाई निर्वाचनको लागि स्वतन्त्र भयरहित र धाँदलीरहित ढंगबाट निर्वाचन गर्ने वातावरण सरकारले मिलाउँछ, चुनाव प्रचारप्रचारको लागि चुनावी अभियानका अगाडी बढ्नको लागि कुनैपनि नेता कार्यकर्ता अथवा जनतलाई कहीँ कतैपनि अवरोध नभईकन खुला रुपमा भोट माग्ने र भोट दिने वातावरण बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा हामीले दोहोर्‍याएका छौँ ।’

उनले भने, ‘यो सबै हिसाबले आज नेकपा एमालेसँगको भेटघाट चुनावउन्मुख भएको र चुनावको लागि नेकपा एमाले पनि तयार भएको र सरकारले पनि वातावरण बनाउने कुराहरुमा त्यही रुपमा तयारी अगाडि बढाएको हिसाबले अब मुलुक चुनावमा होमियो र चुनावमा अगाडि बढ्यो ।’

उनले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको स्थानहदका सन्दर्भमा पनि सरकार लचिलो बन्न सक्ने संकेत गरे । उनले एमालले निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता जनाएपछि सरकारले पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउनको लागि सकेसम्मको लचकता अपनाउने बताए । भदौ २३ र २४ गतेको घटना छानबिन आयोगले पनि काम गरिरहेको सन्दर्भमा सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा र अधिकारले मिल्नेसम्म निर्वाचनको लागि स्थानहद हटाउने लगायतका विषयका काम गर्ने उनले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘जब तपाईं हामी देश नै सबै चुनावको लागि तयार भयो भने सरकारले चुनावमा भाग लिने राजनीतिक दललाई र तीनका नेताहरुलाई त्यो वातावरण त सरकारले दिनुपर्‍यो । तर सबभन्दा पहिला चुनावमा भाग लिने कुराहरुको स्पष्ट रुपमा राजनितिक दलबाट खास गरेर नेकपा एमालेबाट आज आएको अवस्था छ । त्यो अवस्थालाई सरकारले सकरात्मक रुपमा लिएको छ ।’

प्रवक्ता खरेलले भने, ‘जहाँसम्म स्थानहदका कुराहरु छन् । नेतृत्वको सन्दर्भमा अथवा विभिन्न नेताहरुको सन्दर्भमा स्थानहदको सन्दर्भमा त एकातिर आयोगले काम गरिरहेको छ, अर्कोतिर सरकारले पनि त्यो काम गरिरहेको भएर यहाँहरुलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने चुनाव हाम्रो महायज्ञ हो, महोत्सव हो । सुशासन अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरा यो सरकारले म्याण्डेड लिएको छ भनेदेखि यी बाँकी कुराहरुको सन्दर्भमा यी महत्वपूर्ण कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै कहाँ कहाँ सरकार लचक हुनसक्छ, यी ठाउँहरुमा सरकारको आफ्नो अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारी, सरकारको जहाँ छ, जे गर्नसक्छ, त्यो भन्ने अवस्थामा सरकारको तर्फवाट सबै प्रकारको वातावरण बनाउन सरकारले काम गर्छ ।’ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले निर्वाचनको वातावरण बनाउन एमालेले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको र सरकारले त्यसलाई सकरात्मक रुपमा लिएर काम अगाडि बढाउने बताए । उनले वर्तमान अवस्थाको राजनीतिक निकास निकाल्न निर्वाचन बाहेक अर्को विकल्प नभएको पनि बताए ।

 

जाँचबुझ आयोगले लेखकलाई बयानका लागि बोलायो

काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका घटना छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले तत्कालीन गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्र पठाएको छ । लेखकलाई आज मंगलबार पत्र काटिएको आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले जानकारी दिएका छन्।

उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भने पत्र नकाटिएको उनको भनाइ छ । ’उहाँलाई आगामी शुक्रबार बयानका लागि बोलाइएको छ,’ आयोग स्रोतले भन्यो । प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायको नेतृत्वमा रहेकाहरूको बयान सकिएपछि आयोगले राजनीतिक नेतृत्वको बयान थालेको हो। लेखकको बयानपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि बयानका लागि पत्र पठाउने आयोगको तयारी छ ।

प्रभावकारी बन्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम

चन्द्रपुर (रौतहट) ।  रौतहटका सामुदायिक वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ । मङ्गलबार हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चन्द्रपुर–४ र ६ ले वन संवद्र्धन प्रणालीमा आधारित दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी अन्तरक्रिया आयोजना गरिएको थियो ।

सो अन्तरक्रियामा चन्द्रपुर सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख अनिल महतोले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह देशकै नमूना सामुदायिक वनको रूपमा स्थापित भएको बताएका छन् । सो सामुदायिक वनको कूल क्षेत्रफलको २८२ हेक्टरमध्ये २७४ हेक्टर वन क्षेत्र उत्पादनशील रहेको उनले जानकारी दिएका छन् । आठ वटा आवधिक खण्ड बनाएर संरक्षण गरिँदै आएको उक्त सामुदायिक वनमा बालीचक्र ८० वर्ष कायम गरेर वन संरक्षण कार्ययोजना बनाइएको वन अधिकृत महतोले जानकारी दिएका छन् ।

एक खण्डमा करिब साढे ३४ हेक्टर जङ्गल रहेको र एक खण्डलाइ १० वटा भागमा विभाजन गरी दिगो बन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको जनाइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे तीन हेक्टर वन क्षेत्रमा एक हजार ६९७ रुखमध्ये २७२ वटा रुख माउ रुखको रूपमा कायम गरिएको र बाँकी एक हजार ३२५ वटा रुख पुनःउत्पादन तथा कटानका लागि सिफारिस गरिएको छ ।

डिभिजन वन कार्यालय रौतहटका प्रमुख हेमन्तकुमार साहले जिल्लामा तीन वटा सामुदायिक वन र एउटा साझेदारी वनमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएको जानकारी दिएका छन् । तिलेश्वरनाथ सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, भोर्लेनी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह तथा रङ्गपुर साझेदारी वन उपभोक्ता समितिमा सो कार्यक्रम लागु भएको उनको भनाइ छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ रौतहटका अध्यक्ष बेदहरी दाहालले दिगो वन व्यवस्थापन कार्यक्रम इमान्दारिताका साथ काम गरे फाइदै फाइदा हुने बताएका छन् । हातेमालो सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष रामलाल ठोकरले आफूले नेतृत्व गरेको सामुदायिक वन साल उत्पादन तथा संरक्षणमा देशमै नमूनाको रूपमा परिचित हुँदै गएको उल्लेख गरेका छन् ।

सरकारी टोलीले गर्‍यो नेकपाको कार्यालय अनुगमन, प्रचण्डसँग भेटघाट

काठमाडौं । सरकारी टोलीले जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को पार्टी कार्यालय निरीक्षण र अनुगमन गरेको छ । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिको टोलीले माओवादी केन्द्रको कार्यालय पेरिसडाँडा पुगेर अनुगमन गरेको हो । टोलीले अनुगमनका साथै पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि छलफल गरेका छन् । कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल र प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनालसहितको टोलीले अनुगमन गरेको हो ।

यसअघि आजै टोलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको कार्यालय पनि अनुगमन गरेको थियो ।जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।

च्यासल पुगेका सरकारका प्रवक्तासँग स्थानहद र निर्वाचनको गाँठोबारे संवाद

काठमाडौं । नेकपा एमालेले शीर्ष नेतामाथि लगाइएको स्थानहद र निर्वाचनको वातावरणबारे सरकारसँग स्पष्ट जवाफ मागेको छ । मंगलबार दिउँसो च्यासलस्थित एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको सरकारी राजनीतिक संवाद समितिसँग महासचिव शंकर पोखरेल, उपमहासचिव योगेश भट्टराईलगायत नेताहरूले छलफल गर्दै जेनजी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमाथि लगाएको स्थानहदप्रति जिज्ञासा राखेका थिए ।

छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना मन्त्री जगदीश खरेलले सरकार आफ्नो अधिकार क्षेत्र, विधि, प्रक्रिया र कानुनको सीमाभित्र रहेर निर्वाचनको सम्पूर्ण वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए । आयोगजस्ता अन्य स्टेकहोल्डरले गरिरहेको काममा सरकारको तर्फबाट कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी अघि बढ्ने स्पष्ट पार्दै उनले उठाइएका विषयहरू सुनुवाइ हुनुपर्ने र निर्वाचनमा सहभागी हुने अधिकारलाई पनि नजरअन्दाज गर्न नहुने बताए ।

खरेलका अनुसार एमालेले निर्वाचनको वातावरण बनेमा पार्टी चुनावमा सहभागी हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । निर्वाचन आयोग सक्रिय रहेको, सुरक्षा निकायहरू उच्च मनोबलका साथ परिचालित रहेको र नेता–कार्यकर्ताले बिना अवरोध प्रचार–प्रसार गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता एमाले नेताहरूसँग राखिएको उनले जानकारी दिए ।

सरकार नागरिक सरकार भएको दाबी गर्दै खरेलले कसैलाई अन्याय नगर्ने र हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याए। आयोगले लगाएको स्थानहदका विषयमा आयोगको काममा असर नपर्ने गरी, तर निर्वाचन सहभागितासँग जोडिएका जायज मागलाई पनि बेवास्ता नगरी कानुनसम्मत ढंगले समाधान खोजिने उनको भनाइ छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाको नेतृत्वमा गठित तीन सदस्यीय राजनीतिक वार्ता समितिले दलहरूसँग छलफल थालेको छ । यसअघि समितिले नेपाली कांग्रेससँग पनि वार्ता गरिसकेको छ ।

 

 

व्यावसायिक कृषि फार्म बाट चम्किए ढकाल परिवार

गण्डकी । रोजगारीका लागि युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका बेला तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–१ तल्लीपोखरी नयाँगाउँका दिनेश ढकालको परिवारले व्यावसायिक कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् ।

दिनेशसहित उनका बुबा पिताम्बर, आमा ताराका साथै श्रीमती सदिक्षालगायत व्यावसायिक कृषिमा होमिएका छन् । डिटिपिएस नामक कृषि फार्म दर्ता गरी उनीहरुले व्यावसायिक कृषि सुरु गरेका हुन् । परिवारमा एक अर्काको साथ र सहयोगले सफलता हासिल गरेको उनीहरूको भनाइ छ । ढकाल परिवारले २०४० सालदेखि गर्दै आएको परम्परागत सुन्तला खेतीसँगै २०७४ सालदेखि कृषि फार्म मार्फत दर्ता गरी सुन्तला खेतीका अतिरिक्त कालिजपालन, अदुवा र अकबरे खुर्सानी खेती गर्दै आएका छन् । उनीहरूले आफू बाहेक अन्य तीन जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी समेत दिएका छन् ।

उनीहरूको सुन्तलाखेती हाल १४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सुन्तला खेतीबाटै वार्षिक पाँच-छ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने दिनेश बताउँछन् । उनको फार्ममा साना ठूला गरी एक हजार बोट रहेकोेमा करिब २५० बोटमा सुन्तला फलेका छन् । राम्रो फल्ने एउटै बोटमा २० क्रेटसम्म फल्ने गरेको छ ।

यो परिवारले सात वर्ष अघि सुरु गरेको व्यावसायिक कालिजपालन पनि फस्टाउँदै गएको छ । फार्ममा हाल १३ हजारको सङ्ख्यामा कालिज छन् । तीन वर्ष अघि जापान जाने सोचमा रहेकामा कालिज फस्टाउँदै गएपछि विदेश जाने मोह त्यागेको दिनेशले बताएका छन् ।

प्रति कालिज भाले दुई हजार ५०० र पोथि एक हजार ५०० रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । सुरुमा २०७६ सालमा एक सयको सङ्ख्याबाट उनले कालिजपालन सुरु गरेका थिए ।‘व्यावसायिक कालिजपालनमा धेरै सम्भावना छ, स्वदेशभित्र मात्र नभइ चीन, दुबइ जस्ता देशमा कालिजको माग धेरै छ’, उनले भने, ‘कालिजपालनमा राज्यले प्रोत्साहन गर्ने होभने यही व्यवसायबाट मैले १५० जनासम्मलाई रोजगारी दिन सक्छु ।’

तीन वर्षयता सुन्तला बगानभित्र अकबरे खुर्सानी तथा अदुवा खेती पनि गर्दै आएका छन् । अकबरे खुर्सानी वार्षिक छ-सात क्वीन्टलसम्म उत्पादन हुने गरेको जानकारी दिँदै ढकालले प्रतिकेजी होलसेलमा २५० रुपैयाँदेखि खुुद्रा ४०० रुपैयाँसम्ममा बिक्री गर्ने गरेको बताउँछन् । उनीहरूले अकबरे खुर्सानीबाट बार्षिक तीन लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने गरेको बताँउछन् ।

सुन्तलाखेती, कालिजपालन, अकबरे खुर्सानी, अदुुवासहित कूल २८ रोपनी क्षेत्रफलमा फार्म फैलिएको छ । व्यावसायिक कृषिमा राज्यको भने साथ र सहयोग आवश्यक हुने बताउँदै ढकालले आफूँहरूले लामो समयदेखि फार्म सञ्चालन गरे पनि राज्यका तर्फबाट हालसम्म प्राविधिक सहयोग पाउन नसकेको दुःखेसो गरेका छन् ।

‘प्राविधिक सहयोगका लागि आग्रह गर्दै फर्ममा आइदिनका लागि पटक पटक फोन गरे पनि सम्बन्धित निकायले चासो नदिएको मेरो अनुुभव छ’, उनले भने, ‘केही गर्छुु भन्नेलाई राज्यका तर्फबाट प्रोत्साहन नभएमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न सकिन्छ ।’

चितवन पुगेर रविको प्रष्टिकरण : बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने छलफल भएको छैन

चितवन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन) लाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा कुनै औपचारिक छलफल सुरु नभएको स्पष्ट पारेका छन् । नयाँ र वैकल्पिक भनिएका शक्तिहरूबीच संवाद र सहकार्यको प्रयास स्वरूप मात्रै भेटघाट भएको उनको भनाइ छ ।

अदालतको तारेखमा हाजिर हुन भैरहवा जानुअघि मंगलबार चितवनमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै लामिछानेले सोमबार राति काठमाडौँमा भएको बालेनसँगको भेटघाट एक–अर्कालाई बुझ्ने चरणमै सीमित रहेको बताएका हुन् । ‘हामी त्यस चरणमा प्रवेश गरेका छैनौं । पहिले त बुझ्नु पर्छ, कुराकानी गर्नुपर्छ, परिस्थितिबारे जानकारी लिनुपर्छ’, उनले भने ।

पत्रकारहरूले बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न गरेपछि लामिछानेले त्यसलाई हल्ला मात्रै भएको संकेत गरे । उनका अनुसार अहिलेको प्राथमिकता सत्ता समीकरण होइन, साझा दृष्टिकोण भएका नयाँ शक्तिहरूबीच विश्वास र समझदारी बढाउनु हो । ‘विस्तारै राजनीतिक विषयमा प्रवेश गर्छौँ’, उनले थपे ।

लामिछानेले रास्वपाले अघि सारेको नीति अनुसार नै नयाँ र वैकल्पिक भनिएका सबै व्यक्तित्व तथा समूहहरूसँग संवाद भइरहेको बताए । बालेनसँगको भेट पनि सोही निरन्तर प्रयासको एक कडी भएको उनको भनाइ छ । ‘हामीले सुरुदेखि नै नयाँ शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने भनेका थियौं’, उनले भने, ‘त्यही अनुसार छलफल अगाडि बढेको हो ।’ उनले बालेनसँग मात्र नभई अन्य व्यक्तित्वहरूसँग पनि छलफलको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘अब हामी अन्य राजनीतिक तथा वैकल्पिक शक्तिहरूसँग पनि कुरा गर्छौँ’, उनले भने, ‘हामी नेपाली नामक एनजीओका सुदन गुरुङजीसँग र कुलमान घिसिङजीसँग पनि छलफल गर्ने तयारीमा छौं ।’

लामिछानेका अनुसार यी सबै संवादको उद्देश्य कुनै एक व्यक्तिलाई अघि सार्नु भन्दा पनि साझा एजेण्डा र सहकार्यको सम्भावना खोज्नु हो । ‘सबैसँग कुराकानी गरेर एक ठाउँमा आउनका लागि प्रयास गर्छौ’, उनले भने, ‘मैले भनेअनुसार रास्वपा आफ्नै बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ ।’ यसरी, पछिल्लो समय चर्चामा आएका भेटघाट र संवादहरूलाई सत्ता केन्द्रित सहमतिको रूपमा बुझ्नु हतारो हुने र अहिलेको चरण विश्वास निर्माण र समझदारी विस्तारमै केन्द्रित रहेको रास्वपाको स्पष्ट सन्देश छ ।

श्रीमान कोरियामा, घरमा परिवारबाटै पेट्रोल छर्केर आगो लगाई श्रीमतीको हत्या

सिन्धुली । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–४ धुराबजारमा पेट्रोल छर्केर आगो लगाई बुहारीको हत्या गरिएको घटनामा सासु र नन्दलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । आइतबार अपराह्न करिब साढे ४ बजेतिर ३२ वर्षीया सुशीला घिसिङ (बम्जन) भान्छा कोठामै जलेको अवस्थामा मृत भेटिएकी हुन् । प्रहरीका अनुसार ६२ वर्षीय दुर्गामान बम्जनको साढे दुईतले घरको भान्छामा पेट्रोल र मट्टितेल प्रयोग गरी आगजनी गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

घटनास्थलबाट पेट्रोल भरिएका र जलेका बोतल, लाइटर र राँको बरामद भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ । आगो निभाउने क्रममा दुर्गामान बम्जन घाइते भएका छन् र उनको उपचार भइरहेको छ । घटनास्थल शंकास्पद देखिएपछि प्रहरीले मृतककी सासु ५९-५० वर्षीया मायारानी बम्जन र नन्द ३५ वर्षीया मीना लामा (बम्जन) लाई नियन्त्रणमा लिएको हो । प्रारम्भिक सोधपुछमा मीना लामाले सुशीलामाथि पेट्रोल छर्केर आगो लगाएको स्वीकार गरेको प्रहरीको दाबी छ । मृतकका माइती पक्षले सासु–नन्दसँगै ससुरा दुर्गामान बम्जनविरुद्ध समेत किटानी जाहेरी दिएका छन् ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीका एसपी लालध्वज सुवेदीका अनुसार घटनामा संलग्न रहेको आशंकामा पक्राउ परेका दुवै जनामाथि ज्यान सम्बन्धी कसुर (कर्तव्य ज्यान) मुद्दा दर्ता गरिएको छ । जिल्ला अदालत सिन्धुलीबाट पाँच दिनको म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाइएको छ । मृतकको शव पोस्टमार्टमका लागि जिल्ला अस्पताल सिन्धुलीमा राखिएको छ ।

प्रहरीले पारिवारिक विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको र मृतकका श्रीमान कोरियामा रहेको तथ्य पनि अनुसन्धानको दायरामा राखेको जनाएको छ । यता, घटनापछि स्थानीयले दोषीलाई कडा कारबाही र मृतकलाई न्याय माग्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीको गेट अगाडि नाराबाजी गरेका छन्। स्थिति नियन्त्रणमा राख्न प्रहरीले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारेको छ ।

कांग्रेस पार्टी कार्यालयमा सन्तनेता भट्टराईको शालिक

पाटन (ललितपुर)।  नेपाली कांग्रेस ललितपुरको पार्टी कार्यालयमा सन्तनेता पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको राखिने भएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका पूर्वपार्टी सभापतिसमेत रहेका सन्तनेता भट्टराईको १०२औँ जन्मजयन्तीको अवसरमा नेपाली कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयको प्राङ्गणमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले उनको सालिक राख्ने स्थानको शिलान्यास गरेका छन् ।

शिलान्यास पश्चात् मन्तव्य राख्दै कांग्रेस पूर्वकेन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री ओमकारप्रसाद श्रेष्ठले किसुनजी आफ्नो आदर्श व्यक्तित्व भएको बताउँदै उनको आश्रमलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

‘किसुनजीका नाममा विसं २०५६ मा भवनको शिलान्यास भएको थियोे, आज शालिक शिलान्यास भएको छ, तत्कालीन अवस्थामा डेराबाट पार्टी कार्यालय चलाउनुपथ्र्यो, धर्म महर्जनले जग्गा दिएर स्वर्गीय केदारबहादुर अमात्यको पहलमा भवन बनेपछि त्यो समस्या समाधान भयो । धेरैको योगदानमा भवन बन्यो, नेपाली कांग्रेसको सम्पत्तिको रुपमा कास्कीले घर बनाएपछिको यो दोस्रो घर हो’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस ललितपुरका सभापति जितेन्द्रकुमार श्रेष्ठले आज शिलान्यास भएको शालिक निर्माण सम्पन्न गरी केही दिनमा नै अनावरण गर्ने प्रयास रहेको बताएका छन् । ‘सबै साथीहरूको योगदान भवन निर्माणमा रह्यो, हामी नेतृत्वमा आइसकेपछि भवनलाई व्यवस्थित ग¥र्यौँ, शालिक निर्माणमा योगदान गर्नेको मूल्याङ्कन हुनेछ’, उनले भने ।

उनले पार्टीको अधिवेशनका क्रममा प्रतिनिधि ल्याउने र क्रियाशील दिने कुरामा कसैले कसैलाई प्रतिबन्ध र बन्देज गर्न मिल्दैन भन्दै यसमा ध्यान दिनुहोला भन्ने आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले निर्वाचन गराउन नसके संसद् पुनर्स्थापना हुनुपर्छ : कांग्रेस प्रवक्ता महत

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले निर्वाचन गराउन नसके विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघको ४३ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन समारोहमा सम्बोधन गर्दै उनले निर्वाचन गरेर सरकारले संसद् ल्याउने अवस्था नभए प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

‘निर्वाचनबाट संसद् बनाउनु पर्‍यो । त्यो सरकारले सक्दैन भने प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ,’ प्रवक्ता महतले भने, ‘अहिलेको स्थिति यही हो ।’ सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले कांग्रेस चुनावका लागि तयार रहेको बताए । ‘जनताले जे म्याण्डेट दिन्छन्, जनताको जे इच्छा हुन्छ, त्यो इच्छा संसद्मा प्रकट हुन्छ,’ महतले भने, ‘त्यो संसद्ले आवश्यक सुधारका कुरादेखि संवैधानिक सुधारका कुराहरू र अरू कुराहरू अगाडि बढाउँछ ।’ उनले बंगलादेशको पछिल्लो अवस्थाको उदाहरण दिँदै नेपाललाई पनि त्यही बाटोमा जान दिन नहुने बताए । ‘त्यहाँ एकदम अन्योलता छ । उग्रवादको पराकाष्ठा भइरहेको छ । निर्वाचन झन् अनिश्चिततातर्फ गइराखेको छ,’ उनले भने, ‘हाम्रो देशलाई पनि त्यही बाटोमा राख्नु भएन ।’

ओली, देउवा र प्रचण्डसँग राष्ट्रपतिले छलफल गर्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिपति रामचन्द्र पौडेलले तीन ठूला दलका शीर्ष नेताहरुलाई छलफलमा बोलाएका छन् । राष्ट्रपतिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई छलफलमा बोलाएका हुन् । राष्ट्रपति र तीन शीर्ष नेताहरुबीचको छलफल ३ बजे शीतलनिवासमा सुरु हुने जनाइएको छ । तर, राष्ट्रपति कार्यालयले पूर्व प्रधानमन्त्रीत्रयसँग हुन लागेको छलफलको एजेण्डाबारे भने केही खुलाएको छैन ।

आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोट: खेल तालिका सार्वजनिक

काठमाडौँ ।  नेपाल क्रिकेट सङ्घ (क्यान) ले नेपालमा आयोजना हुने आइसीसी महिला टी–२० विश्वकप ग्लोबल छनोटको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ । उक्त प्रतियोगितामा विभिन्न १० राष्ट्रको सहभागिता रहेको छ ।

क्यानले आज सार्वजनिक गरेको खेल तालिका अनुसार नेपाल समूह ‘बी’ मा परेको छ । नेपाली महिला क्रिकेट टोली पहिलोपटक विश्वकप एसिया छनोट पार गरेर ग्लोबल छनोटमा पुगेका छन् । नेपालको समूहमा स्कटल्यान्ड, थाइल्यान्ड, नेदरल्यान्ड्स र जिम्बावे रहेका छन् ।

आगामी जनावरी १४ तारिखदेखि फेब्रुअरी १ तारिखसम्म सञ्चालन हुने उक्त प्रतियोगिताको समूह ‘ए’ मा बङ्गलादेश, नामिबिया, बंगलादेश, अमेरिका तथा पपुवा न्यूगिनीको टिम रहेका छन् । प्रतियोगिताको खेल मूलपानी क्रिकेट मैदान र त्रिवि अन्तरराष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा हुने क्यानले जनाएको छ ।

नेपालले आफ्नो पहिलो खेल आगामी जनवरी १८ तारिखमा थाइल्यान्डसँग खेल्दै प्रतियोतिगाको उद्घाटन गर्नेछ । उक्त खेल माथिल्लो मुलपानी क्रिकेट मैदानमा हुनेछ । यस प्रतियोगितामा सहभागी दुवै समूहबाट शीर्ष तीन टोली सुपर सिक्समा छनोट भई, त्यस सुपर सिक्सबाट शीर्ष चार स्थान हासिल गर्ने टोली सन् २०२६ मा हुने महिला टी–२० विश्वकपमा छनोट हुनेछ ।

महाधिवेशन विना निर्वाचनमा गए कांग्रेसको शर्मनाक हार हुन्छ : प्रदीप पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रदीप पौडेलले पार्टीको १५औं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने बताएका छन् । आज बिहान सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा उनले महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व, जेनजी आन्दोलनको भावनाअनुसारको नीति र पार्टीलाई चलायमान बनाइ पार्टी निर्वाचनमा होमिनु पर्नेमा जोड दिए ।

कांग्रेसले यही पुस २६ देखि २९ गतेसम्म काठमाडौँमा १५औं महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । उनले तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नु नै जेनजी आन्दोलनको भावना र चाहना भएको बताउँदै कांग्रेसको प्राथमिकता पनि संसद् पुनःस्थापना नभई निर्वाचन नै भएको उल्लेख गरे । साथै उनले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र धाँदलीरहित वातावरणमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सरकारले आवश्यक वातावरण मिलाउन माग गरे । उनले भने, ‘महाधिवेशनको तालिका अलि व्यावहारिक भएन, केही तलमाथि होला, तर आमनिर्वाचन अघि महाधिवेशन सम्पन्न गर्नैपर्छ ।’

पार्टी सभापति देउवाले पदाधिकारीसहित नेताहरुलाई आगामी महाधिवेशन समयमै गर्न स्पष्ट रुपमा निर्देशन दिइसकेको र चाँडै नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न चाहेको नेता पौडेलले जानकारी दिए । पार्टीको १४औं महाधिवेशनमा आफूले महामन्त्रीमा प्रतिष्पर्धा गर्दा सफलता प्राप्त नभएको बताउँदै १५औँ महाधिवेशनमा पनि महामन्त्री पदमै प्रतिष्पर्धा गर्ने जानकारी गराए । नेता पौडेलले महाधिवेशन नगरी चुनावमा गए कांग्रेसको शर्मनाक हार हुने बताएका छन् । संसद पुनर्स्थापनाको बाटो रोजेर पार्टी महाधिवेशन ढिलो गरे प्रत्युत्पादक हुने उनको भनाइ छ । ‘अधिवेशन नगरी निर्वाचनमा जाँदा कांग्रेसले सर्मनाक हार हुने स्थिति व्यहोर्छ’, पौडेलले भने, ‘अधिवेशन गरेर निर्वाचनमा बढी सिट जितिन्छ भने रणनीतिक हिसाबले पनि अधिवेशन गर्नुपर्‍यो नि ।’

 

 

 

कांग्रेसले बोलायो कार्यसम्पादन बैठक, के–के छन् एजेण्डा ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएको छ । भोलि दिउँसो १ बजे पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने गरी बैठक बोलाइको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिएका छन् । बैठकमा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरुको उपस्थितिका लागि निर्देशानुसार अनुरोध गरिएको उनले बताए ।

बैठकमा विकसित राजनीतिक घटना, पार्टीको महाधिवेशनको तयारीबारे छलफल हुने जनाइएको छ । कांग्रेसले पुस २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । तर कार्यतालिका अनुसार काम गर्न सकेको छैन । भोलिको बैठकले महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेर गर्ने जनाइएको छ ।

फोहरजन्य वस्तु बेचेर १० लाख

दमौली (तनहुँ) ।  सदरमुकामस्थित व्यास नगरपालिकाले फोहरजन्य वस्तु बिक्री गरी पाँच महिनामा १० लाख रुपैँया भन्दा बढी आम्दानी गरेको छ । फोहरका रुपमा सङ्कलन गरी पुनः प्रयोगयोग्य बनाइएका विभिन्न वस्तु बिक्री गरी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनाको अवधिमा रु १० लाख ५९ हजार ७०४ आम्दानी गरेको हो ।

साउनदेखि मङ्सिरसम्म फोहर बिक्री गरी उक्त आम्दानी भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुकदेव लम्सालले जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार पानीका बोतल, आल्मुनियम, टिन, फलाम, कापी, किताब, गत्ता, टुक्रा कागज, सिसा बिक्री गरी उक्त आम्दानी भएको छ ।

फोहरमैला व्यवस्थापनको चुनौती खेप्दै आइरहेको नगरपालिकाले घरबाटै फोहर वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्न थालेको छ । कुहिने र नकुहिने फोहरलाई छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गरी सङ्कलन गर्ने र बिक्री गर्न योग्य फोहर बिक्री गरी आम्दानी गरिएको लम्सालले बताएका छन् । उनले भने, ‘एकै ठाउँमा सबै फोहर सङ्कलन गर्दा समस्या हुने भएकाले कुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा र नकुहिनेलाई छुट्टै गाडीमा सङ्कलन भइरहेको छ ।’

फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले सरसफाइ विज्ञ कृष्ण भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो । भण्डारीकै सल्लाह बमोजिम कुहिने र नकुहिने फोहर वर्गीकरण गरी व्यवस्थापनको काम अगाडि बढेको हो ।

नगरप्रमुख बैकुण्ठ न्यौपानेले भने, ‘उनले धनगढी, वालिङ लगायतका क्षेत्रमा सफलतापूर्वक फोहर व्यवस्थापन तथा सेग्रीगेसनको काम उदाहरणीय रुपमा सम्पन्न गरिसकेका छन् । उनको सहयोगमा हामीले फोहर उठाउँदादेखि नै कुहिने र नकुहिने फोहर छुट्याउने तथा नकुहिने फोहरभित्र विभिन्न सिसा, प्लास्टिक, कागज जस्ता वस्तु छुट्याएर त्यसलाई मेसिनले कम्प्रेस गरी आम्दानी गर्न थालेका हौँ ।’

नगरपालिकाले नगरभित्रका प्रत्येक टोल, वडा, विद्यालयमा पुगेर फोहर वर्गीकरणका उपाय सिकाएको छ । नगरपालिकाले कार्यालय परिसरभित्र नकुहिने फोहरमध्येबाट कागज, सिसा, प्लास्टिकजन्य फोहरहरु छुट्याएर बिक्री गरिरहेको छ ।

करिब ३२ वर्षसम्म फोहरमैला व्यवस्थापनको स्थायी समाधान गर्न नसकिएको बताउँदै न्यौपानेले भने, ‘विगतको मेरो कार्यकालमा प्रयत्न गर्दा गर्दै समस्या आयौँ, जग्गा व्यवस्थापनका लागि नगरपालिका लागिरहेको छ ।’

नगरपालिकाले कुहिने फोहरलाई भने दुम्सीस्थित गौसंरक्षण केन्द्रमा व्यवस्थापन गरी त्यहाँबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने काम गरिरहेको छ । नगरपालिकाले बजार क्षेत्रका वडा नं २, ३ र ४ बाट दैनिक रुपमा फोहर सङ्कलन गर्दै आएको छ । नगरपालिकाका बजार क्षेत्रबाट दैनिक ११ टन फोहर सङ्कलन हुने गरेको छ ।

सरकारीले टोली तीन महिनापछि पुग्यो एमाले पार्टी कार्यालय अनुगमनमा

काठमाडौं । सरकारी टोलीले तीन महिनाअघि जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनी भएको नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय अनुगमन गरेको छ । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिले आज एमालेको पार्टी कार्यालयको अनुगमन र निरीक्षण गरेको हो । समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सुनिल कुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले संयुक्त रुपमा निरीक्षण गरेका हुन् ।

टोलीले अनुगमनका साथै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको छ । यसअघि आजै टोलीले कांग्रेस कार्यालय पनि अनुगमन गरेको थियो । आजै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) लगायत दलका कार्यालय पनि पुग्ने कार्यक्रम छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।

माइतीघरमा मिराज समूहको नारा : अति भो राजनीतिक खेल, आमा सरकार फेल

काठमाडौं । जेनजी विद्रोहका मागहरु पुरा नभएको भन्दै मिराज ढुंगाना नेतृत्वको जेनजी पुस्ता समूहले मंगलवार पनि सरकारविरुद्ध प्रदर्शन जारी राखेका छन् । सरकारले जेनजी विद्रोहको भावनाअनुरुप अगाडि नबढेको भन्दै उनीहरुले काठमाडौंको माईतीघर मण्डलामा प्रदर्शन जारी राखेका हुन् । यसअघि सोमवार भएको प्रदर्शनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीमाथि धरपकड गर्दै जेनजी अगुवा मिराज ढुंगाना लगायतलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

प्रदर्शनकारीहरुले ‘जेनजीको माग हरायो, निर्वाचन भनि करायो’, ‘अतिभो राजनीतिक खेल, आमा सरकार फेल’, ‘घाइतेका माग पूरा गर’, ‘जेनजीको माग चुनाव होइन सुशासन हो’ लगायत नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका छन् । केही जेनजी समूहहरुले मुलुकमा विद्यमान भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नुपर्ने, जेनजी विद्रोहमाथि भएको दमनमा संलग्नहरुलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । आफ्ना मागहरु पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुको चेतावनी छ ।

तस्वीरहरु : अनुप प्रधान / न्युज एजेन्सी नेपाल

शंकर पोखरेललाई योगेश भट्टराईको फोन : तत्काल सचिवालय बैठक बोलाउनुस्

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले आसन्न निर्वाचनको तयारीबारे पार्टीभित्र औपचारिक छलफल नदेखिएको भन्दै महासचिव शंकर पोखरेललाई सचिवालय बैठक तत्काल बोलाउन आग्रह गरेका छन् । भट्टराईले मंगलबार पोखरेललाई फोन गरी प्रतिनिधि सभा निर्वाचन तथा राष्ट्रिय सभा चुनावसँग जोडिएका महत्वपूर्ण कार्यतालिका नजिकिँदै जाँदा पनि पार्टीस्तरबाट स्पष्ट तयारी र निर्देशन नआएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । फागुन २१ गते प्रतिनिधि सभा चुनाव हुने, पुस १३–१४ मा समानुपातिक सूची बुझाउनु पर्ने, माघ ६ मा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दर्ता र माघ ११ मा राष्ट्रिय सभा चुनावको कार्यसूची रहेकाले अब ढिलाइ गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनका अनुसार विगतमा यस्ता चुनावी प्रक्रियाअघि सचिवालय वा सम्बन्धित कमिटी बैठक बसेर उम्मेदवार छनोटका मापदण्ड तय गर्ने र तहगत कमिटीबाट नाम माग्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो । तर यस पटक अहिलेसम्म त्यस्तो औपचारिक तयारी देखिन नसकेको भन्दै बैठक बसेर छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन् । विशेष गरी समानुपातिक उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रियाका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाएर प्रदेश, जिल्ला तथा तल्ला कमिटीलाई निर्देशन दिनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन् ।

‘समय निकै नजिक आइसकेको छ, बैठक बसेर मापदण्ड बनाइएपछि मात्र व्यवस्थित रूपमा उम्मेदवार सिफारिस प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ’, उनले बताएका छन् । एमालेले एकातिर प्रतिनिधि सभाको पुनःस्थापनाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराइसकेको छ भने अर्कातिर निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता पनि गराइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा पार्टीभित्र चुनावी तयारीलाई औपचारिक र व्यवस्थित बनाउने दबाब बढ्दै गएको देखिन्छ ।

 

 

 

 

अमेरिकाको मेक्सिकन विमान दुर्घटनामा पाँच जनाको मृत्यु

टेक्सास । अमेरिकी राज्य टेक्सासमा मेक्सिकन नौ – सेनाको चिकित्सा सामाग्री वोकेको विमान दुर्घटना ग्रस्त भए पछि कम्तिमा पाँच जनाको मृत्यु भएको सेनाले जनाएको छ ।

 

मानवीय अभियानमा रहेको विमानमा आठ जना यात्रुहरु सवार रहेको मेक्सिकोको सेना सचिवालयले एक विज्ञप्ति मार्फत जनाएको  छ । 

 

सुरुवाती समयमा दुर्घटनामा दुई जनाको मृत्यु भएको रिपोर्ट गरिएकोमा हाल मृतकको सङ्ख्या बढेर पाँच जना पुगेको जनाइएको छ भने  दुर्घटनाबाट दुई जना यात्रुहरु बाच्न सफल भएको जनाइएको छ ।  अमेरिकी तटरक्षकको खोजी प्रयासका बावजुद उक्त उडानमा  रहेका एक जना व्यक्ति अझै बेपत्ता रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।

 

विमान टेक्सासको ग्यालभेस्टन नजिक पुग्दा दुर्घटना भएको हो  । विशेष चिकित्सा वहाक मिसनलाई मेक्सिकन फाउन्डेसनसँग समन्वय गरिएको थियो जसले गम्भीर जलेका बच्चाहरूको हेरचाह गर्दछ ।

 

फ्लाइट ट्र्याकिङ वेबसाइट फ्लाइट रडारका अनुसार विमानले मेक्सिकोको युकाटन राज्यको मेरिडाबाट उडान भरेको थियो  भने अन्तिम पटक स्कोल्स अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नजिकैको ग्यालभेस्टन खाडीमा पुगेको जानकारी  रेकर्ड गरिएको थियो ।

– एजेन्सी

प्रधानमन्त्रीलाई कांग्रेसको जवाफ : तपाईंकै जेठो छोराले निर्वाचन हुन दिन्न भनेपछि हाम्रो के लाग्छ ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले अन्तरिम सरकारसँगको १० बुँदे सम्झौता पक्षधर जेनजीहरुले नै निर्वाचन हुन नदिने घोषणा गरेको भन्दै निर्वाचन हुनेमा आशंका रहेको बताएका छन् । मंगलवार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण एवं वार्ताका लागि सानेपा पुगेको सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिसँगको छलफलमा उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले एक टेलिभिजन अन्तर्वार्ताका क्रममा निर्वाचन हुन नदिने भनेको उल्लेख गर्दै यसले सरकार निर्वाचन गराउन लागि परेको भन्नेमा आशंका उब्जाएको उनले बताए ।

निषेधको राजनीति गरेर र निषेधको भावनाबाट निर्वाचन हुन नसक्ने उनको भनाइ छ । सरकार निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित ढंगबाट सम्पन्न गर्नतर्फ नलागेको आरोप लगाए । पुराना वा नयाँ पार्टीको नाममा कुनै पनि पार्टीलाई यात्रामा रोकेर निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने जिकिर गरे । उनले कोही पनि मतदाताको मताधिकार नखोसियोस् भन्नेमा कांग्रेस दृढ रहेको बताए । उनले भने, ‘कसैले कसैलाई निषेधको राजनीति गरेर, निषेधको भावनाबाट अग्रसर भएर निर्वाचन सुसम्पन्न हुन सक्दैन । कुनै प्रश्न नउठ्ने ढंगबाट नेपाल सरकार अघि बढ्नुपर्छ । कुनै कुना कन्तरामा आशंका उब्जिने गरी अघि बढ्न भएन । सबै मिलेर गए निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ । पुराना वा नयाँ पार्टीको नाममा कुनै पनि पार्टीलाई यात्रामा रोकेर निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन ।’

उनले भने, ‘हामी विध्वंश र मतपत्र च्याताच्यात भएको देख्न चाहँदैनौँ । हामी प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रवादी हौँ । कसैको मताधिकार नखोसियोस् । मत हाल्ने अधिकारबाट वञ्चित नहोस् । अन्तरजिल्ला मतदानको कुरा छ, विदेशमा रहेकाहरुको मतदानको कुरा छ । चर्चाका लागि मात्रै कुरा नगरौँ । निर्वाचन फागुन २१ मा हुँदैछ भनिएको छ, यसलाई अर्जुनदृष्टिमा राख्नुपर्छ ।’

गुरुङले भने, ‘सबै राजनीतिक दलहरु उपस्थित हुने र त्सहभागी बन्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्छ । १० बुँदे सम्झौता गर्नेहरुले नै सम्झौताको मसी सुक्न नपाउँदै निर्वाचन हुन दिँदैनौँ भनिरहेका छन् । सम्झौता त यहाँहरुकै अघि च्यातिएको छ । के भइरहेको छ । नच्यात्ने पक्षले चुनाव हुन दिन्नौँ भनिसके । त्यसप्रति कतिको गम्भीर हुनुहुन्छ, हामी ध्यानपूर्वक हेरिरहेका छौँ । यहाँहरुको प्रधानमन्त्रीले जसलाई जेठो छोरो भन्नुभयो, त्यही जेठो छोरोले चुनाव हुन दिन्नौँ भनेपछि हामीले के भन्नु ? हाम्रो के लाग्छ । केही न केही त छ । आशंका झन बलियो बनायो ।’ उपसभापति गुरुङले नेपाली कांग्रेस निर्वाचनबाट नभाग्ने बताए । उनले सरकारले निर्वाचनको वातावरण निर्माण गर्न अझै नसकेको जिकिर गरे । उनले निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो शर्त रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले भयमुक्त वातावरण बनाउन नसकेको बताए ।

 

 

 

फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुको विकल्प छैन : सञ्चारमन्त्री खरेल

काठमाडौं । अन्तरिम सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले फागुन २१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका छन् । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक वार्ता समितिको तर्फबाट मंगलवार नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय निरीक्षण एवं वार्ताका लागि सानेपा पुगेका उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले जेन–जी जनआन्दोलनबाट बनेको सरकारलाई निर्वाचन गराउने आदेश रहेको र प्राप्त जनादेशअनुसार फागुन २१ मा निर्वाचन अनिवार्य रहेको बताए ।

उनले निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न विभिन्न समयमा राजनीतिक दल र सर्वपक्षीय वार्ता गरिरहेको भन्दै राजनीतिक संवाद समितिले राजनीतिक दलहरुसँग छलफल अघि बढाउने बताए । राजनीतिक वार्ता, सहजीकरण गर्न तीन सदस्य सरकारी वार्ता टोली गठन भएको र आफूहरु वार्ता सहजीकरणका लागि एवं आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिबारे निरीक्षण गर्न आएको बताए ।

उनले भने, ‘जेन–जी जनआन्दोलन पछाडि हामीले जुन म्याण्डेट प्राप्त गरेका थियौँ । फागुन २१ मा निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अभियान यो सरकारलाई म्याण्डेट प्राप्त भएको छ । फागुन २१ मा चुनाव गर्नको लागि पटक–पटक हामीले यहाँहरुसँग राजनीतिक वार्ता, भेटघाट, कुराकानी गरिसकेका छौँ । सबै राजनीतिक दलहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ । सरकारको तर्फबाट चुनावको वातावरण बनाउन र फागुन २१ गतेको चुनावलाई सुनिश्चित गराउन महत्वपूर्ण राजनीतिक दलहरुसँग छलफल गरिरहेका छौँ ।’

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले अहिलेको परिस्थितिमा कसरी निकास निकाल्ने भनेर राजनीतिक दलहरुले पनि सोच्ने बेला आएको बताए । अहिलेको विषम परिस्थितिमा निर्वाचन बाहेक अन्य उपाय नरहेको र धेरै ढिलो गर्न पनि स्थायित्वको लागि उचित नहुने बताए ।
उनले निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले सरकारको तर्फबाट खोजेको सहयोग गर्न तयार रहेको बताए । सरकारद्वारा गठित राजनीतिक संवाद समितिमा कानूनमन्त्री सिन्हाको संयोजकत्वमा सञ्चारमन्त्री खरेल र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका मुख्य सल्लाहकार अजयभद्र खनाल छन् ।

 

पोखरेबगर–घोडेपानी सडक स्तरोन्नति सुरु

म्याग्दी । अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको केन्द्र पोखरेबगर देखि पर्यटकीय स्थल घोडेपानी जोड्ने सडक स्तरोन्नति थालिएको छ ।

यो  गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी पोखरेबगर–घार–चित्रे सडक स्तरोन्नति थालेको हो । यो पोखरा देखि मुस्ताङ जोड्ने वैकल्पिक सडक पनि हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–६ का वडा अध्यक्ष रामबहादुर खड्काले घारको बिरौटा चोक देखि भुन्या खण्डमा ढलान गर्न थालिएको जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ‘सडक ढलान भएपछि घोडेपानी–पुनहिल घुम्न आउने पर्यटकलाई पनि सहज हुनेछ ।’

२१ किलोमिटर दुरीको यो सडक अन्तर्गत चित्रे–घोडेपानी खण्डको तीन किलोमिटर फराकिलो पार्ने, नाली र टेवा पर्खाल बनाएर स्तरोन्नति गर्ने जनाइएको छ । पोखरेबगर–बिरौटा खण्डको कुरमुनी र लुलिया घुम्तीको पहिरो प्रभावित क्षेत्रमा पहिरो रोकथाम र सडक स्तरोन्नति गर्न संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा तीन करोड बिनियोजन गरेको छ ।

अनुगमनका लागि कांग्रेस पार्टी कार्यालय पुग्यो सरकारी टोली

काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता समितिद्वारा नेपाली कांग्रेसको पार्टी कार्यालय अनुगमन र निरीक्षण गरिएको छ । सो समितिका संयोजक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनिल कुमार सिन्हा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदिश खरेल र प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार अजयभद्र खनालले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङ लगायतका नेताहरुसँग छलफल समेत गरेको छ ।

टोली सानेपास्थित जलाइएको कांग्रेस कार्यालयमा पुगेर अनुगमन गरेको हो । टोलीले अनुगमनका साथै कांग्रेसका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । यसपछि आजै नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (तत्कालीन माओवादी केन्द्र) लगायत दलका कार्यालय पनि पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा गत भदौ २४ गते कांग्रेस, एमाले, तत्कालीन माओवादी केन्द्र लगायत राजनीतिक दलका कार्यालय, नेताहरुका निवास, सिंहदबार, संसद भवन, अदालत, प्रहरी कार्यालय, सपिङ मल र निजी व्यवसायिक प्रतिष्ठानहरुमा आगजनी भएको थियो ।
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

कार्यतालिकामा पछि पर्‍यो कांग्रेस, पुसमै होला नियमित महाधिवेशन ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको तयारी सुरुदेखि नै तय कार्यतालिकामा अगाडि बढ्ने भनिए पनि व्यवहारमा त्यो सम्भव नहुने अवस्था देखिएको छ । पार्टीले पुस अन्त्यमा महाधिवेशन गर्ने दाबी गरे पनि क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र नयाँ वितरणको काम अपेक्षित गतिमा अघि नबढेपछि पुसमै नयाँ नेतृत्व चयन हुने सम्भावना कम हुँदै गएको कांग्रेसकै नेताहरू स्वीकार गर्न थालेका छन् ।

१५ मंसिरमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले वडा, पालिका, क्षेत्र, जिल्ला हुँदै पुस अन्त्यमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने ‘रकेट स्टाइल’ कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको थियो । तर, सो कार्यतालिका पारित भएको तीन साताभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि प्रारम्भिक चरणकै काम पूरा हुन सकेको छैन । नयाँ क्रियाशील सदस्यता फाराममा क्रम संख्या नहुनु, ढिलो वितरण हुनु र कतिपय जिल्लामा फाराम नै नपुग्नु जस्ता समस्याले कार्यतालिका सुरुमै प्रभावित बनेको छ । केन्द्रीय कार्यालय स्रोतका अनुसार अझै पनि सबै जिल्लाबाट नयाँ र नवीकरण गरिएको क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रमा आइपुगेको छैन । कतिपय जिल्लाले एक्सेलमार्फत विवरण पठाएका छन् भने कतिले सफ्टवेयर प्रयोग गरेका कारण यकिन तथ्यांक निकाल्नै समय लागिरहेको छ । अनुमानमा करिब ५० जिल्लाबाट मात्र नवीकरणको विवरण आएको बताइन्छ ।

यसबीच, महामन्त्री गगन थापा संयोजक रहेको क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समितिले नवीकरण पुस ९ गते मध्याह्न १२ बजे र नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण पुस १० गते ‘सिस्टम लक’ गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिले त्यसपछि बैठक बसेर प्रमाणित विवरण पार्टीलाई बुझाउने जनाएको छ । तर, यति छोटो समयमै देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला र विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिका सबै विवाद, उजुरी र छुटेका नाम टुंग्याउन कठिन हुने नेताहरूको ठम्याइ छ ।

पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कार्यतालिका सुरुदेखि नै अव्यावहारिक रहेको र अब परिवर्तन अपरिहार्य भएको बताएका छन् । उनका अनुसार क्रियाशील सदस्यता छानबिन मात्र दुई दिनमा सकिन नसक्ने भएकाले महाधिवेशन पुस अन्त्यमा हुन सम्भव छैन । समिति सदस्य योगेन्द्र चौधरी पनि कार्यतालिकाबाट पार्टी केही बाहिर गइसकेको स्वीकार गर्दै नयाँ कार्यतालिकाबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन् ।

विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिहरूमा समेत समस्या देखिएको छ । विशेषगरी क्यानडा, युके, अस्ट्रेलिया र जापानमा क्रियाशील सदस्य बन्न चाहनेको संख्या बढी हुँदा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको समितिको भनाइ छ । विवादित करिब ८ देखि १० निर्वाचन क्षेत्रमा नयाँ क्रियाशील सदस्यता फाराम अझै नपुगेको अवस्था छ । यस्तो परिस्थितिमा वडा अधिवेशनदेखि माथिल्ला तहका अधिवेशनहरू पनि प्रभावित हुने निश्चित देखिन्छ । यद्यपि पार्टीले औपचारिक रूपमा कार्यतालिका संशोधनको निर्णय गरिसकेको छैन । पुस २६ देखि २८ गतेसम्म काठमाडौंमा नियमित महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका अझै कायम छ, तर नेताहरू स्वयं त्यसप्रति आशावादी देखिँदैनन् ।

यदि तोकिएको मितिमा नियमित महाधिवेशन हुन नसके विशेष महाधिवेशनको दबाब बढ्ने छ । यसअघि ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै हस्ताक्षर बुझाइसकेका छन्, जसअनुसार पुस २९ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहने छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा र कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का भने विशेष महाधिवेशनका पक्षमा छैनन् । महाधिवेशनको मेरुदण्ड मानिने क्रियाशील सदस्यता प्रक्रिया नै अल्झिँदा कांग्रेसको आन्तरिक लोकतान्त्रिक अभ्यास फेरि अन्योलमा परेको छ । अब पार्टीले नयाँ कार्यतालिका ल्याएर प्रक्रिया अघि बढाउने वा संवैधानिक दबाबअनुसार विशेष महाधिवेशनतर्फ जाने भन्ने निर्णय छिट्टै गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

 

 

 

 

 

सरकारको तिर्न बाँकी ऋणको दायित्व चुलियो, के–के पर्छन् असर ?

काठमाडौं । डलरकाे भाउ बढ्दा सरकारको तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको दायित्व चुलिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको शुरुमा कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेकोमा मंसिर मसान्तसम्ममा १ खर्ब १४ अर्ब ४८ करोड थप वृद्धि भई कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २७ खर्ब ८८ अर्ब ५३ करोड पुगेको छ । जुन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४५ दशमलव ६६ प्रतिशत हो ।

कुल सार्वजनिक ऋणमा मंसिर मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ३२ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । गत महिनाको तुलनामा अमेरिकन डलरमा भएको विनिमय वृद्धिले नेपाली मुद्रामा तिर्न बाँकी ऋण दायित्व थप बढ्न गएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जम्मा ५ खर्ब ९५ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा मंसिर मसान्त सम्ममा १ खर्ब ७५ अर्ब १२ करोड ऋण प्राप्ति भएको छ । वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति २९.४० प्रतिशत रहेको हो । जसमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋण प्राप्तिको प्रगति क्रमशः ४० दशमलव ७९ र ११ दशमलव ७५ प्रतिशत रहेको छ । कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्तिमध्ये आन्तरिक र वाह्य ऋणको हिस्सा क्रमशः ८४ दशमलव ३२ र १५ दशमलव ६८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन भएकोमा मंसिर मसान्तसम्म १ खर्ब ६७ अर्ब १ करोड भुक्तानी भएको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा ४०.६४ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा मंसिर मसान्तसम्ममा कुल ऋण सेवा खर्च २.७३ प्रतिशत रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले विनिमय दर बढ्दा नेपालको सार्वजनिक ऋणको दायित्व व्यवस्थापनमा ठूलो असर पर्ने बताए । उनकाअनुसार डलरको भाउ चुलिदाँ बजेट बनाउँदा गरिएको अनुमानले समेत नथेग्ने अवस्था आउन सक्छ । पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापाले भने, ‘नेपालको वाह्य ऋण छ, त्यसको साबा ब्याज भुक्तानी गर्नुपर्छ । हिजो बजेट बनाउँदा दायित्व व्यवस्थापनमा गरिएको आकलन एक्कासी विनियमय दर बढ्दा रुपैयाँ कमजोर हुँदा अनायसमै सरकारले बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्दा बजेटको व्यवस्था छैन भने सरकारलाई हम्मेहम्मे पर्नसक्छ । तर सरकारले जसरी नि दायित्व तिर्नुपर्ने हुन्छ । डलरको भाउ बढ्दा बजेटमा प्रतिकुल असर पर्छ ।’ थापाले डलरको मुल्य बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको लागतमा समेत असर पर्नसक्ने बताए ।

 

 

 

‘अब बालेन र रवि एउटै गाडीमा अगाडि बढ्ने हो’

यो धेरै प्रतीक्षा गरिएको तर लामो समयदेखि थाँती रहेको भेटघाट थियो । यो भेटको आवश्यकता पनि थियो, देशको आवश्यकता पनि थियो । यो भेटघाट होस् भन्ने सबैले चाहेका थिए । रवि दाइ निस्केर आएपछि सबै पक्षहरूसँग कुराकानी गर्ने अवस्थामा आज यो भेटघाट भएको हो । हाम्रोतर्फबाट लगभग एक–दुई महिना अगाडिदेखि नै रवि दाइ बाहिर आएपछि भेट हुनुपर्छ भन्ने आशा थियो । त्यही आशा अनुसार पहिलो भेट हो ।

उहाँहरूबीच सौहार्दपूर्ण र राम्रो वातावरणमा देश बनाउनु पर्छ, मिलेर जानुपर्छ भन्ने विषयमा कुरा भयो । यो भेटको सन्देश अब दुई जना मिलेर जाने हो, अब अगाडि बढ्ने हो, देशलाई प्राथमिकतामा राख्ने हो भन्ने हो। रवि र बालेन मिलेर अब यो देश बनाउनु पर्छ भन्ने हो । भेटघाट ६–७ घण्टा लामो चल्यो । यो लेभलमा यसरी दुई जना कहिल्यै पनि बसेका थिएनन् । यसअघि यसरी बस्ने मौका पनि जुरेकै थिएन । त्यो मौका जुरेपछि एकअर्कासँग सौहार्दपूर्ण तरिकाले भेटघाट हुँदा लामो भएको हो । अरू त सामान्य नै भेटघाट हो ।

हिजोको दिनमा पनि रवि दाइ आफ्नो व्यक्तिगत फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो, हामी आफ्नोमा थियौँ, मेयर साब आफ्नो फिल्डमा हुनुहुन्थ्यो । हामी आवश्यकताका कारण नै यहाँ भेला भएका हौँ । त्यसैले देशलाई आवश्यक परेका मानिसहरू सबै एक ठाउँमा आएर अगाडि बढ्ने कुराहरू हुन् । त्यसैको एउटा शृंखला हो आज र आजको दिन एकदमै सुखद अन्त्य भएको छ । त्यसले गर्दा आउने दिनहरूमा अझ सुखद कुराहरू नै हुन्छन् । यो निरन्तर हुन्छ, यो फस्र्ट एन्ड लास्ट होइन । उहाँहरूले एकदमै आत्मीयताका साथ भेटघाट गर्नुभएको छ र यसलाई निरन्तर जारी राख्ने, मिलेरै अगाडि बढ्ने भन्ने कुरा हो ।

देशले के भनिरहेको छ भने रवि र बालेन एक ठाउँमा आउनुपर्छ भन्ने देशको माग हो । हाम्रो व्यक्तिगत चाहना पनि त्यही हो, देशले चाहेको पनि त्यही हो । त्यसैको एउटा शृंखलाको रूपमा हामी निरन्तर महिनौँदेखि अभ्यासमा थियौँ । र, त्यही भएर आज उहाँहरू एक ठाउँमा हुनुहुन्छ । जस्तो उहाँहरू एउटै गाडीमा पनि यात्रा गर्नुभयो । त्यसलाई पनि एउटा सन्देशको रूपमा मानौँ। त्यसरी नै अब अगाडि एउटै गाडीमा यसरी नै अगाडि बढ्ने हो ।

(रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच सोमबार राति भएको भेटघाटपछि रास्वपा नेता तथा विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्य असिम शाहले सञ्चारकर्मीसँग दिएको अभिव्यक्तिको सम्पादित अंश)

 

 

 

 

घर फिर्ता माग्दै हेटौंडाबासी माइतीघरमा {तस्वीरहरु}

काठमाडौं । हेटौंडा सडक विस्तार पीडितहरूले काठमाडौंको माइतीघरमा बाजासहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । सडक विस्तारका लागि सरकारले निजी सम्पत्तिमाथि डोजर चलाएको र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध नगराएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सो विषयमा सरकारले कुनै पनि माग सम्बोधन नगरेको हुनाले हेटौडाबाट माइतीघरमा आई प्रदर्शनी गर्नु परेको हेटौडा बसोबास संरक्षण समितिका सदस्य भुवन श्रेष्ठले जानकारी दिए । हेटौंडामा २५ गजको सडक सीमाभित्रका मुख्य बजार क्षेत्रका घरटहराहरु सरकारी पक्षले भत्काएपछि त्यहाँका स्थानीयहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् । माइतीघरमा भेला भएर उनीहरूले प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेर र धिमे बाजा बजाएर विरोध प्रदरेशन गरेका हुन् ।
तस्वीर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

एमालेले आज सातै प्रदेश र ७७ जिल्ला कमिटीको ‘भर्चुअल’ बैठक गर्दै

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) ले एघारौं महाधिवेशनबाट पारित निर्णय र राजनीतिक सन्देश संगठनका सबै तहसम्म प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ आज सातै प्रदेश र देशभरका ७७ वटै जिल्ला कमिटीको संयुक्त भर्चुअल बैठक आयोजना गरेको छ। पार्टी संगठनलाई एकै पटक सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित जुममार्फत हुने यो बैठक मंगलबार दिउँसो २ बजे सुरु हुने बताइएको छ ।

बैठकलाई एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयबाट सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । एमाले केन्द्रीय कार्यालय सचिव डा. भिष्म अधिकारीका अनुसार महाधिवेशनपछि पहिलो पटक यति ठूलो संख्यामा पार्टी संरचनालाई एउटै मञ्चबाट जोड्ने उद्देश्यले भर्चुअल बैठकको आयोजना गरिएको हो । उनका अनुसार जिल्ला कमिटीका पदाधिकारीदेखि सचिवालय सदस्यसम्म तथा प्रदेश कमिटीका पदाधिकारीसहित सम्पूर्ण सदस्यलाई बैठकमा सहभागी हुन आवश्यक जुम आइडी र विवरण पठाइसकिएको छ ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ नेतृत्व, त्यसको जिम्मेवारी, वर्तमान राष्ट्रिय राजनीति, पार्टीको भूमिकालगायत विषयमा महासचिव पोखरेलले स्पष्ट धारणा राख्ने कार्यक्रम रहेको अधिकारीले जानकारी दिए । उनले महाधिवेशनका प्रारम्भिक निर्णय र राजनीतिक निष्कर्ष जनस्तर र पार्टीपंक्तिसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले बैठक राखिएको बताए । बैठकमार्फत स्थानीय तहमा भइरहेका पार्टी गतिविधि, जनप्रतिनिधि र संगठनबीचको समन्वय, तथा महाधिवेशनले तय गरेको राजनीतिक कार्यदिशालाई व्यवहारमा उतार्ने विषयमा समेत निर्देशन दिइने एमालेले जनाएको छ । पार्टीले संगठनलाई थप सुदृढ र एकताबद्ध बनाउँदै आगामी राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्न कार्यकर्ता पंक्तिलाई स्पष्ट मार्गदर्शन दिन यस बैठकलाई महत्वपूर्ण रूपमा लिएको बताइएको छ ।

 

 

काठमाडौंका १०७ वटा ‘कागजी विद्यालय’ खारेजी प्रक्रियामा (सूचीसहित)

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुमति लिएर भौतिक रूपमा सञ्चालनमा नरहेका विद्यालयहरूको अनुमति खारेजी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरको शिक्षा विभागले सोमबार सूचना निकाल्दै नाममात्रका त्यस्ता १०७ विद्यालयलाई सम्पर्कमा आउन १५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । शिक्षा समितिको गत साउन २८ गतेको निर्णयअनुसार, विगतमा अनुमति पाएका तर हाल स्थलगत रूपमा फेला नपरेका विद्यालयहरूको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको थियो ।

विभागको विभिन्न समयको अनुगमनका क्रममा कतिपय विद्यालय तोकिएको स्थानमा सञ्चालनमा नरहेको÷नदेखिएको पाइएको निमित्त विभागीय प्रमुख केशव ज्ञवालीद्वारा जारी सूचनामा उल्लेख छ । सूचनामा भनिएको छ, ‘संलग्न सूचीमा रहेका विद्यालय स्थलगत रूपमा सञ्चालनमा रहेको भए सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक, सञ्चालक वा व्यवस्थापकले यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले १५ दिनभित्र शिक्षा विभागमा सम्पर्क गरी सोको पुष्टि गर्नुपर्नेछ ।’ तोकिएको सीमाभित्र सम्पर्कमा नआउने र विद्यालय सञ्चालनमा रहेको प्रमाण पेश गर्न नसक्ने विद्यालय स्थायी रूपमा बन्द गर्न नगर कार्यपालिकामा सिफारिस गरिने विभागको तयारी छ ।

हेर्नुस् सूची

 

कांग्रेस–एमाले : संसद कि चुनाव ?

काठमाडौं । सुरुमा निर्वाचनलाई एक मात्र निकास ठानेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) अहिले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको साझा राजनीतिक र कानुनी मैदानमा उभिएका छन् । पछिल्ला दिनमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको निरन्तर संवादसँगै संसद् ब्युँताउने प्रयास तीव्र बनेको हो । यसले फागुन २१ मा हुने भनिएको निर्वाचनलाई लिएर थप अन्योल सिर्जना गरेको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको कदमलाई दुवै दलले असंवैधानिक ठहर गरेका छन् । यही आधारमा एमालेले ७५ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेको छ । कांग्रेस पनि थप सांसदको हस्ताक्षर जुटाएर पूरक निवेदन दायर गर्ने तयारीमा छ । दुई दल मिलेर १३८ भन्दा बढी सांसदको समर्थनसहित अदालत जाने प्रयासमा छन् । जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति जस्ता साना दलहरूको समर्थन जुटाउने कसरत समेत चलिरहेको छ ।

तर कांग्रेसभित्रै यो विषय एकमत छैन । पार्टीले औपचारिक रूपमा निर्वाचनमा जाने निर्णय गरिसकेको भए पनि प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको मुद्दाले आन्तरिक द्वन्द्व सतहमा आएको छ । सभापति देउवाको निर्देशनमा प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले पुनस्र्थापनाको रिट अघि बढाए पनि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ठूलो पंक्ति भने फागुन २१ मै चुनाव हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले सरकार चुनावी वातावरण बनाउन असफल भएकाले पुनस्र्थापनालाई ‘विकल्प’ का रूपमा मात्र हेर्नुपरेको बताए ।

उनका अनुसार कांग्रेसको प्राथमिकता अझै पनि निर्वाचन नै हो, तर न चुनाव हुने न संसद् रहने अवस्थाले देशलाई झन् संकटतिर धकेल्ने खतरा देखिएको छ । अर्कोतर्फ, श्याम घिमिरेले भने ६५ भन्दा बढी सांसदको हस्ताक्षर तयार भइसकेको र एमालेसँग निरन्तर संवादमा रहेको बताएका छन् ।एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले संसद् विघटनलाई लोकतन्त्रको आत्मामाथिको प्रहारको रूपमा व्याख्या गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाटै संवैधानिक कमजोरी भएको दाबी गर्दै उनले अदालतको अन्तिम आदेश नकुरी राष्ट्रपतिले नै विगतका नजिरका आधारमा संसद् पुनर्स्थापना गरी बैठक बोलाउनुपर्ने तर्क अघि सारेका छन् । यहीबीच, तेस्रो शक्ति नेकपा र चौथो शक्ति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भने पुनस्र्थापनाको विपक्षमा देखिएका छन् ।

नेकपा संयोजक प्रचण्डले कुनै पनि बहानामा निर्वाचनको मिति नसार्न सरकारलाई चेतावनी दिँदै आएका छन् । शनिबार एक सभामा उनले संविधान मिचेर चुनाव सारिए आफ्नो पार्टी चुप लागेर नबस्ने स्पष्ट सन्देश दिए । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि सरकारलाई निर्धक्क भएर चुनाव गराउन आग्रह गर्दै आफ्नो साथ निर्वाचनकै पक्षमा रहने संकेत दिएका छन् । सरकार भने दलहरूको विरोधाभासका बीच पनि निर्वाचनको तयारी अघि बढाइरहेको दाबी गरिरहेको छ । तर ठूला दलहरू अदालत केन्द्रित हुँदै जाँदा फागुन २१ को निर्वाचन हुने–नहुने प्रश्न झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । अब सर्वोच्च अदालतको फैसला र दलहरूको आगामी रणनीतिले नै देश चुनावतिर जाने कि संसद् पुनर्स्थापनातिर मोडिने भन्ने निर्णायक दिशा तय गर्ने देखिन्छ ।

 

गोकुल बास्कोटाको प्रश्न : चुनाव हुँदैन पनि भन्ने भित्रभित्रै उम्मेदवारको नाम बटुल्ने ?

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकुल बास्कोटाले चुनाव हुँदैन भन्ने नेकपा एमालेलगायत दलहरू समानुपातिक सदस्यको नाम बटुल्न थालेको भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् । ‘चुनाब हुँदैन पनि भन्छन् दलहरू फेरि आफै खुसुखुसु समानुपातिक सदस्यको नाम पनि बटुल्दै रहेछन् । कुन पत्याउनु हो ? लाखे !,’ उनले व्यंग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन् । एमालेले भने फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको विरोध गर्दै आएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले यो सरकारले नगर्ने चुनावको प्रचार गर्दै आएको दाबी गरेका छन् । शनिबार काठमाडौँमा भएको सभामा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि एमालेले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी गरिरहेको बताएका थिए । एमाले नेता बास्कोटाले पनि आफ्नै दलले भित्रभित्रै निर्वाचनको तयारी गरेको संकेत गरेका हुन् ।