करुणा: दुःखलाई छिचोल्दै लेखिएको हिम्मतको कथा

अरुको दुःख–कष्टलाई अनुभूत गर्न सक्ने गहिरो दया र कल्याणको भाव हो करुणा । करुणाको स्रोत चाहिँ के हो त ?

राधिका शाक्यको आत्मवृत्तान्त पढिसकेपछि निर्धक्क भन्न सकिन्छ,नारी । एउटी नारी, जसले आफैलाई रित्याएर अरुलाई परिपूर्ण परिदिन्छे । जसले आफैलाई लुकाएर अरुलाई प्रशिद्धि दिलाउँछे । जसले आफैलाई हराएर अरुलाई जिताउँछे ।

यस्तै महानताले लेखिएको त्याग र समर्पणको अर्को नाम हो, राधिका शाक्य । आफ्ना रहर, इच्छा र लक्ष्यहरुलाई थाँती राखेर सधै ‘आमा’को भूमिकामा बाँचिरहिन् उनी । चाहे छोरीको रुपमा होस् वा श्रीमतीको, कर्मले चाहिँ आमा बनिरहिन् ।

आमा । संभवत राधिका शाक्यलाई सम्बोधन गर्न सकिने सबैभन्दा सुन्दर उपमा यही हो । अभावले रित्तिएको र जिम्मेवारीले थिचिएको जिन्दगीमा उनले आफूलाई कहिल्यै सोधेनन्, मेरा खुसीहरु कहाँ छन् ?

किनभने उनले त दुःखसँगै बाँच्न सिकिसकेकी छिन् । पाटन महापालको साँघुरो घरदेखि सुरु हुने दुःखको शृंखला बालकोट र बालुवाटारसम्म पुग्दा पनि टुंगिदैन ।

अन्ततः जीवनको अनेकन आरोह–अवरोह पार गरेपछि उनी निचोडमा लेख्छिन्, ‘मलाई भने आफ्नो भोगाई र बुझाईको आधारमा जीवन पानी हो जस्तो लाग्छ । …एउटा मुहानबाट सुरु हुने पानीले खोल्सा, खहरे, नदी हुँदै अनेकौ अवरोहका पहाडहरु छिचोलेर समुन्द्रसम्मको यात्रा तय गर्छ । यात्राका दौरान पानीले धर्तीलाई सिञ्चित गरी उब्जनीमा सरिक हुँदै, तिर्खा मेटाउँदै अघि बढ्छ । समुन्दबाट फेरि बाफ बनेर धर्तीमा बर्सिन्छ ।

झरीलाई साहित्य र सिनेमामा दुई फरक बिम्वको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । कहिले यो दुःखको बिम्व बन्छ, कहिले रोमाञ्चकताको । झरी त एकै हो, तर यसले कसरी दुई विपरित भाव प्रस्तुत गर्छ ?

राधिका शाक्यको जीवन–संगालो ‘करुणा’मा यसको पारदर्शी जवाफ छ । पुस्तकको तेस्रो अध्यायमा लेखिएको छ, ‘खियाले ढाकेको टिनको छाना थियो । हावाले नउडाओस् भनेर बा र ठूलाबाले छानामा ढुङ्गाले थिच्नुभएको थियो । पानी पर्दा चुहिन्थ्यो ।’

उनको घर–परिवारका लागि झरी कुनै रोमाञ्चक अनुभूति थिएन । बरु विपत्तीको सूचक थियो । ‘ओत बलियो भएको घरको झ्यालबाट हेर्दाखेरी झरीको दृश्य रमाइलो लाग्छ’ उनले लेखेकी छिन्, ‘तर, चुहिने छानोमुनी बसेर थाल–बटुका थाप्नुका बाध्यताबीच झरी रमाइलो लाग्दैन ।’

झरीको त्यो दुई भेदले मान्छे कुन कित्तामा छ भन्ने देखाउँछ ।

यही बर्गिय धरातल झल्काउने बिम्व नै पुस्तकको महत्वपूर्ण खण्ड हो, जहाँबाट राधिका शाक्यको जीवनरेखा कोरिएको छ । दुःख, अभाव, रोगव्याधि, अपहेलनाको सतहमा उँभिएर उनले कुन विन्दुबाट संघर्ष गरिन् ? पुस्तकले सिलसिलाबद्ध त्यसैको फेहरिस्ता सुनाउँछ ।

यद्यपि यो पुस्तक आँशुको कथा होइन । बरु निरासा, पीडा, कष्ट, अभावसामु नहारेको कथा हो । खासमा त सहास र संघर्षले कोरेको समुन्नतीको कथा हो ।

पुस्तकको शीर्षक छ, ‘करुणा’ । यो राधिका शाक्यको आत्मवृत्तान्त मात्र होइन, हिम्मत र आशा जगाइराख्ने पोषिलो क्याप्सुल पनि हो । किनभने उनले जीवनमा यति धेरै दुःख र समस्याहरुसँग पैठेजोरी खेल्दै सफलताको उचाई नापेकी छिन्, जुन भनिसाध्य छैन ।

झट्ट हेर्दा त के लाग्छ भने उनी अति विशिष्ठ घरानामा छिन् । मुलुककै कार्यकारी प्रमूखकी श्रीमती हुन्, जसको वरीपरी वैभव र विलासिता मात्र छ । त्यो पनि काठमाडौं जस्तो शहरमा जन्मी–हुर्केकी केटी । नेवार परिवारको छोरीचेली ।

तर वास्तविकता त्यस्तो छैन । दुःखको पिँधबाट उनको जीवन सुरु हुन्छ र संघर्षमय उतारचढावमै समयहरु गुज्रिन्छ । उच्च तहका नेता एवं पटक–पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका विशिष्ठ व्यक्तिका श्रीमती भएर पनि उनको भागमा ऐश र आरमको जीवन छैन । न त सत्ता र शक्तिको प्रयोग गर्दै कुनै लाभ उठाएकी छिन् । कतिसम्म भने, श्रीमान परराष्ट्रमन्त्री भएर विदेश भ्रमण गइरहँदा उनी भने टेम्पु चढेर बैंकको जागिर खान ओहोर–दोहोर गरिरहेकी थिइन् । त्यसबेला उनलाई देखेर धेरैको टिप्पणी हुन्थ्यो, ‘तिमी त कस्तो मुर्ख मान्छे रहेछौं ।’

सरल र बोलीचालीको भाषामा लेखिएका पुस्तकले केपी सर (उनकै भाषामा)को जीवनलाई पनि अर्को पाटोबाट देखाइदिएको छ । पटक–पटक मृत्युको नजिक पुगेर फर्किएको प्रसंगहरु पढिरहँदा यस्तो लाग्छ, संसारमा भएभरको रोग जति केपी सरकै भागमा परेको छ ।

जति जति पुस्तकको पाना पल्टाउँदै गइन्छ, उत्तिनै उनको सरलता, सादगी र सहृदयी जीवन प्रकट हुँदै जान्छ । र, उत्कर्षमा पुगेपछि यस्तो लाग्छ, मानौं उनी संसारको सम्पूर्ण सुख–दुख समेटेर बसेकी एक विराट धर्ती हुन् । सहनसिलताको दृढ उदाहरण हुन् ।

त्यसो त आत्मवृत्तान्तको सबैभन्दा ठ्रूलो जोखिम भनेको त्यहाँ लेखकको बढाईचढाई हो । लेखकले आफूखुसी आफ्नै वृत्तान्त सुनाउन पाउने सुविधा भएकाले पनि उनीहरुले आफ्नो जीवनलाई शृंगारपटार गरेर प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तर, राधिका शाक्यको यो पुस्तक गुणगानले भरिएको चिप्लो अक्षरहरुको थुप्रो होइन । बरु नवरसले युक्त सहास र संघर्षको पठनिय विवरण हो ।

पुस्तकले कहिले भावुक बनाउँछ, कहिले रोमाञ्चक पनि । कहिले गंभिर बनाउँछ, कहिले हिम्मतिलो पनि । सरल र बोलीचालीको भाषामा लेखिएका पुस्तकले केपी सर (उनकै भाषामा)को जीवनलाई पनि अर्को पाटोबाट देखाइदिएको छ । पटक–पटक मृत्युको नजिक पुगेर फर्किएको प्रसंगहरु पढिरहँदा यस्तो लाग्छ, संसारमा भएभरको रोग जति केपी सरकै भागमा परेको छ ।

दुखाई, रोग, औषधि, अस्पतालको चक्करमा केपी सरको जीवनले फन्को लगाइरहन्छ । जतिसुकै पीडाको क्षणमा पनि, जतिसुकै जटिलतामा पनि धैर्यता र आत्मविश्वास नगुमाउने कथाले पाठकलाई हिम्मत दिलाउँछ ।

केपी सरलाई पहिलो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि लैजादै गर्दाको प्रसंग उल्लेख गर्दै पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘ह्विलचियरमा राखेर अपरेशन थिएटरभित्र लैजाँदै गर्दाको दृश्यले मन असाध्यै भारी भयो । ..जब म उहाँलाई डाक्टरहरुको जिम्मा लगाउँदै थिएँ, उहाँको अनुहारमा एक किसिमको निश्चलता थियो । आँखामा आत्मविश्वास थियो ।’

यो पुस्तकको एउटा खण्ड नै रोगब्याधि, शारीरिक पीडा, अस्पताल, उपचारको सेरोफेरोमा घुमेको छ । एउटा रोग निको भएर घर फर्किएको समय बित्न नपाउँदै अर्को रोगले गाँज्छ । आपतकालिन र शल्यक्रिया कक्षबाहिर उँभिएर डाक्टरको मुखबाट ‘सरी वा कङ्ग्य्राचुलेशन’ सुन्नुपर्ने भयले मन छटपटिएका छन् । कहिले काहीँ त के लाग्छ भने, राधिका शाक्यको जीवन नै पीडाहरुको अनन्त शृंखला हो ।

तर, यस्तो जटिलतामा पनि केपी सरको दृढ अनुहार देखेर उनले हिम्मत बटुलेकी छिन् । पुस्तकमा एक ठाउँ लेखिएको छ, ‘केपी सर जहिले पनि निर्भीक र आत्मविश्वासी मान्छे । हरेक अप्ठ्यारा परिस्थिती बितेर जान्छन् भन्नेमा उहाँ ढुक्क देखिनुहुन्छ ।’

प्रधानमन्त्रीकी पत्नी भएको नाताले उनको जीवन विलासीपूर्ण थियो कि भन्ने अनुमानलाई यो पुस्तकले पूर्णत खारेज गर्छ । आफ्नै दुःखसँग जुधेर बल्लतल्ल सरकारी जागिर खाएकी उनले केपी सरसँगको घरजामपछि अर्को दुःखको महाभारत खेपेकी छिन् ।

साँघुरो डेराको बास, राजनीतिक जीवनले खडा गरिदिएको अस्तव्यस्तता, प्रहरीसँगको लुकाछिपी आदिले गर्दा उनीहरुले कहिल्यै निजी जीवन बिताउने मौका पाएनन् । दम्पतीबीचको रसरंग पूर्ण क्षणहरु आएनन् । सन्तानसुख प्राप्त भएन । आफूलाई त्यागेर सार्वजनिक जीवन बाँच्नुपर्‍यो । आफ्ना खुसी, सुख, उमंग सबै त्यसैमा समाहित गर्नुपर्‍यो ।

राधिका शाक्या ‘भाग्यवादी’ होइनन् । तर, राज्यकै उच्च तहका व्यक्तिको श्रीमती भइरहँदा पनि उनको भाग्य बक्ररेखामा दौडिएको आभाष हुन्छ ।

पुस्तकको प्रारम्भ नै उनको रोगी शरीरबाट भएको छ । अभावग्रस्त परिवार, ओसिलो घर । त्यसमाथि जेठी छोरी ओछ्यानमा थलिएकी छिन् । अज्ञात रोगले उनको शरीरमा हाडछाला मात्र बाँकी राखेको छ । औषधि गर्ने खर्च त के साँझ–बिहान छाक टार्ने अन्न पनि छैन ।

यस्तो परिस्थितीमा एउटा विवश पिताले आफ्नो सम्पूर्ण दुःखहरु लुकाएर छोरीका लागि गरेको त्याग र समर्पणको कथाबाट यसको पहिलो अध्याय सुरु हुन्छ । चरम अभावका ती दिनहरुमा पनि एउटी छोरीको ज्यान बचाउन पिताले कहिले बैद्य, कहिले झांक्री, कहिले अस्पतालको फन्को लगाइरहन्छ । रोगी छोरीलाई काँधमा बोकेर यसरी हिँडिरहँदा उनका पैतला कति पोल्यो होला, मन कति पोल्यो होला ? त्यो बेहिसाब वर्णनले पाठकको मन पगाल्छ ।

उनका पिता लुगाफाटो सिलाएर जेनतेन छाक जुटाउथे ।

‘त्यसबेला बाको हात नचल्दा परिवारमा हातमुख जोड्नै समस्या हुनेरहेछ । दिनभरी चलाउनुपर्ने कल रोकेर मलाई पिठ्युँमा बोकेर उपचारका लागि बाले दौडधूप नगरेको भए मेरो ज्यानै जान सक्थ्यो । उहाँले जीविकाको साटो मेरो जीवन रोज्नुभयो’ पुस्तकमा पिताको स्मरण यसरी गरिएको छ, ‘रोगले सिथिल भएको मेरो शरीरका लागि बाको पिठ्युँ दर्बिलो आडभरोसा थियो । बाले मलाई बोकेर उपचारको लागि भौतारिदा म उहाँको पिठ्युँको न्यानो स्पर्शमा सुस्ताउथेँ । मेरो बिमार निको हुनुमा जति औषधिमुलोले काम गरेको छ त्योभन्दा बढी बाको माया, स्नेह र हेरचाहले गरेको छ ।’

यस्तै एउटा अध्यायमा उनले आफ्नी आमाको वर्णन गरेकी छिन् । आफ्ना गाँसहरु कटाएर सन्तानका लागि बाँचेकी आमा कति विवश र महान् थिइन् ? पुस्तकमा उल्लेख छ । चाडपर्व आउँदा आमाले आफ्नो कानको मुन्द्रा बेच्दै गर्जो टारेको प्रसंगले पाठकलाई भावुक बनाउँछ । उनले लेखेकी छिन्, ‘आफ्ना इच्छा आंकक्षा र चाहनालाई तिलाञ्जली दिएर आमाले बालाई साथ दिनुभएको हो । हामीलाई हुर्काउनुभएको हो । आमाको माया, समर्पण र बलिदानको वर्णन गर्ने शब्द मसँग छैनन् ।’

३ सय २ पृष्टको मोटो पुस्तकको सुरुवात राधिका शाक्याको सुसुपाल (सुकेको ज्यान) शरीरको कथाबाट हुन्छ । त्यसपछिका पानाहरु पल्टाउँदै जाँदा उनको संघर्ष र सफलताको चरणहरुमा प्रवेश हुन्छ ।
त्यो कस्तो जमाना भने, पढ्नुपर्छ भन्ने चेत नै नभएको । त्यसमाथि छोरी मान्छेका लागि शिक्षा वा विद्यालयको कुनै औचित्य नदेखेको युग । तर जीवन आफैमा अनौठो संयोगहरुको संग्रह हो । यस्तै संयोग जुर्छ, राधिका शाक्यलाई पनि ।

एकदिन भामा दिदीले उनका बालाई भन्छिन्, ‘ए चिरी दाई, तपाईंले छोरीलाई किन स्कुल नपठाएको ?’ भामा दिदीले यो प्रश्न नगरेको भए सायदै राधिका शाक्यले विद्यालयको आँगन टेक्ने थिइन् । सायदै अक्षर चिन्ने थिइन् । ‘जाँगर भएर होइन, भामा दिदीको कुरा काट्न नसकेर बाले मलाई भोलिपल्ट स्कुल लैजानुभएको थियो’ पुस्तकमा त्यस दिनको स्मरण यसरी गरिएको छ । तर, कक्षा ७ मा पुगेपछि उनलाई अज्ञात रोगले च्याप्न थाल्यो र विद्यालयको पढाईमा अल्पबिराम लाग्यो ।

लामो समयको दौडधूपपछि जसोतसो उनी निको भइन् । एकफेरी घरको भर्‍याङ उक्लदै गर्दा छिमेकीको घरबाट यस्तो आवाज आयो, ‘त्यो चिरिभाइको घरमा त कोही पढेको पनि छैन । पढेको मान्छे घरमा भए पो बुद्धि हुनू ।’

हुन त यो कसैको गाली थियो वा अपहेलनाको शब्द–बाण । तर, यसलाई राधिका शाक्यले जीवन–उर्जाको रुपमा प्रयोग गरिन् । ‘अब त पढ्नैपर्छ’ भन्ने दृढताले उनलाई विद्यालयतर्फ डोहोर्‍यायो । आदर्श कन्या निकेतन मङ्गलबजारमा भर्ना भएपछि उनले एकातिर पढाई जारी राखिन्, अर्कोतिर खर्चको जोहो गर्न ‘क्यूरिओ’को काम गर्न थालिन् । अन्ततः अभावको त्यो तहबाट उठेर लड्दै–पढ्दै अगाडि बढिन् ।
एसएलसीको नतिजा प्रकाशन भएपछिको प्रसंग यहाँ उल्लेख्य हुन्छ । ‘ए चिरिभाई एसएलसीको रिजल्ट भयो नि हिजो’ मोहनचन्द्र सरले परबाट बाको पसल अगाडि पुगेर भन्नुभयो ।

‘हाम्रो राधिका पास भयो त ?’ बाले सियोमा धागो छिराउँदै सोधे ।

शिक्षकको जवाफ यस्तो थियो, ‘पास ? पास हो त फस्ट डिभिजिन ल्यायो । फस्ट ।’

पास भयो भन्दा बाको मुहारमा खुसी छायो । स्कुलकै नाम राख्यो राधिकाले भन्दा बाका आँखामा आँसु आए । खै के सम्झिनुभो ? बा त हिक्कहिक्क गरेर रुन पो थाल्नुभयो । बा निकैबेर रुनुभयो त्यो दिन ।’

जति जति पुस्तकको पाना पल्टाउँदै गइन्छ, उत्तिनै उनको सरलता, सादगी र सहृदयी जीवन प्रकट हुँदै जान्छ । र, उत्कर्षमा पुगेपछि यस्तो लाग्छ, मानौं उनी संसारको सम्पूर्ण सुख–दुख समेटेर बसेकी एक विराट धर्ती हुन् ।

क्याम्पसे जीवन सुरु भएसँगै उनले राष्ट्र बैंकमा करार सेवामा नियुक्ती पाइन्, प्रतिस्पर्धाबाट । यसरी जागिर गरेपछि घरको आर्थिक बोझ केही हल्का त भयो तर यतिबेलासम्म उनको जीवनमा राजनीतिको रंग चढिसकेको थियो ।

अभाव र गरिबीसँग लाप्पा खेलिरहँदा उनमा बिद्रोहको भाव जागिसकेको थियो । त्यही बिद्रोही भावले उनलाई नजानिदो ढंगले राजनीतिमा उन्मुख गराएको थियो । पुस्तकको सातौं खण्डबाट उनको राजनीति र रोजगारी समानन्तर रेखामा अगाडि बढ्छ ।

पुस्तकमा अब एउटा नयाँ मोड आउँछ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘विसं. २०४४ साल फागुन १० गते प्रधान सहायकको पदमा लिखित परीक्षामा पास हुनेहरुको अन्तवार्ता थियो । त्यही दिन पार्टीको आयोजनामा कुपण्डोलमा हाम्रो बिहेको तयारी थियो । एकातिर बिहे हुँदैछ, अर्कोतिर त्यही दिन जागिरको अन्र्तबार्ता । म एकदम द्विविधामा थिएँ ।’

उनी नेवारकी छोरी, जसको विवाह खड्कप्रसाद ओलीसँग हुनेवाला थियो । त्यो पनि खास औपचारिकता, तामझाममा होइन । पार्टीका सहयात्रीहरुको उपस्थितीमा । उनीहरुले प्रेम गर्न पाएकै थिएनन्, परम्परा अनुसार मागी विवाह गर्ने फुर्सदै थिएन । अनायस जुरेको संयोग थियो यो ।

‘जीवनभर विवाह नै नगरी बस्छु’ भन्ने मनासयमा रहेकी राधिकालाई केपी ओलीको व्यक्तित्व होइन बोलीले एकै झमटमा प्रभावित बनाएको थियो । त्यो बोली यस्तो थियो, ‘मेरो नाम केपी ओली । ज्यान यही हो । मसँग सम्पतिको नाममा केहीपनि छैन । मैले तिमीलाई एउटा धागोको धरो पनि किनेर दिन सक्दिँन ।’

यति स्पष्ट र काँचो मान्छे देखेपछि संभवत उनी विवाहको निर्णयमा पुगिन् । १४ बर्ष जेल जीवन बिताएर भर्खरै फर्किएका केपी ओलीसँग केही नहुनु नै थुप्रै कुरा हुनु थियो । अन्ततः उनले राजीखुसीले केपी ओलीलाई जीवनसाथीको रुपमा अंगालिन् ।

केपी ओली श्रीमान भएपनि उनले ‘केपी सर’ भनी सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै केपी ओलीले पनि उनलाई ‘नानी’ भनेर बोलाउने गरेका रहेछन् । पुस्तकमा केपी ओलीको कतिपय आनीबानीबारे पनि लेखिएको छ, जुन बाहिर आएको थिएन । त्यसैले यो पुस्तक केपी ओलीलाई पारिवारिक आँखाले हेर्ने एउटा सानो आँखीझ्याल पनि हो ।

बालक जस्तो केपी ओली अफ्नै नीजि जीवनप्रति कति बेपर्वाह र लापरवाह छ भन्ने पनि यहाँ उल्लेख छ । समयमा खान खुवाउनु, समयमा सुत्न र उठाउनु, समयमा औषधि खुवाउनका लागि उनलाई निरन्तर निगरानी चाहिन्छ । बालबालिका भनेपछि हुरुक्कै हुने, सानो कुरामा पनि फुरुंग पर्ने, सधै जिज्ञासु रहने, हरेक कुरामा उत्तिकै निपूर्णतासाथ बोल्ने केपी ओली नयाँ लुगा हात पारेको दिन त्यही लुगा लगाएर सुत्ने गरेको रमाइलो कुरा पनि पुस्तकमा छ ।

विवाहपछि साँघुरो डेराको बास, मन्त्री निवासको अनुभव, राजनीतिक उथलपुथल, अस्पतालको चक्करको प्रसंगहरु जोडिएका छन् । पंञ्चायती व्यवस्था, दासढुंगा घटनामा पनि पुस्तकको केही खण्ड खर्चिएको छ ।

पुस्तकमा राधिका शाक्यले आफ्नी हजुरआमाको कथा पनि लेखेकी छिन्, जुन एकदमै मर्मस्पर्शी छ । सानो छँदा सेलरोटीलगायत खानेकुरा बोकेर आइरहने हजुरआमासँग उनीहरुको भावनात्मक गहिराई नबिर्सने खालको छ । एकदमै मायालु हजुरआमा घण्टौं हिँडेर उनीहरुको घरमा आइपुग्दा सुसी र उमंग एकसाथ भित्रिने गरेको बाल स्मृतिहरु पुस्तकमा छ । आफू जागिरे भएपछि उनले हजुरआमाको लागि एउटा स्विटर किनिदिएकी थिइन् । पहेंलो रंगको त्यो स्विटर हजुरआमाले एकदमै जतनसाथ लगाउने गरेकी थिइन् । ‘मेरी नातिनीले ल्याइदेको स्विटर कहिल्यै फुकाल्दिन’ भन्थिन् रे ।

उमेर ढल्कदै जाँदा स्वभाविक हो, उनको शरीर कमजोर र शिथिल भयो । एकदिन मुख धुनका लागि पोखरीको डिलमा पुगेको बेला उनी चिप्लिएर लडिन् । त्यही उनको निधन भयो ।

‘खबर सुनेपछि हामी हतार हतार गयौं । त्यहाँ हजुरआमाको पार्थिव शरीर निकालिदै थियो’ उनले पुस्तकमा लेखेकी छिन्, ‘त्यसबेला उहाँको शरीरमा उही पहेंलो स्विटर थियो ।’

जीवनमा यस्ता अनेकन वियोगको सामना गर्नुपर्‍यो, जसले आज पनि उनलाई अस्थिर र वेचैन बनाइरहन्छ । तर, जीवन कसको पो सोचेजस्तो हुन्छ र ? पुस्तकमा उनले लेखेकी छिन्, ‘मेरा जीवनमा पनि थुप्रै उतारचढाव आए । दुःख भोगियो । सुख पनि अनुभूत गरियो । धेरै कुरा चाहेर या नचाहेर सहन गरियो । सबै कुरा आफूले खोजेजस्तो, सोचोजस्तो भएनन् होला । ..कुनै कुरा पाउनु वा गुमाउनुभन्दा सहनशीलतासँग रमाउनु बढी हितकर भए ।’

पुस्तकको एउटा खण्डमा उनको सहृदयी मन उजागर हुन्छ । दुःख, विपतमा परेकाहरु देख्दा उनको मनमा आउने भाव र उठ्ने सहयोगी हातबारे लेखिएको छ । थुप्रै संघ संस्थामा गरेको सामाजिक योगदानको पाटो पनि यसमा समेटिएको छ ।

पुस्तकको भाषाशैली सहज छ । ससर्ती पढ्दै जाँदा त्यसका दृश्यहरु मस्तिष्कमा प्रकट हुँदै जान्छन् । जीवनको आरोह अवरोहमा एउटा घुम्ती पार भएपछि आउने अर्को घुम्ती कस्तो होला भन्ने उत्सुकताले पुस्तक छाड्नै मन लाग्दैन । हरेक पेजमा आउने नयाँ घटनाक्रमले मस्तिष्कलाई कसरत गराइरहन्ख्छ ।
यद्यपि कहिँ कतै साहित्यिक र विचारप्रधान भएजस्तो लाग्छ । राजनीतिक घटनाक्रम अलि बढी लेखिएको हो कि जस्तो लाग्छ । यद्यपि समग्रमा यो पुस्तक केवल राधिका शाक्यको जीवन वृत्तान्त मात्र नभएर संघर्ष, सहनसिलता, धैर्यता, जोश र हिम्मतको कथा पनि हो ।

पुस्तकः करुणा ।

जुम्लाबाट प्रसाईको सन्देश, ‘अवस्था बदल्न–व्यवस्था बदलौं’

मोनिका सिंह । विगत २ महिनायता केही शान्त रहेका मेडिकल व्यवसायी एवं ‘राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सँंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’ नेपालका संयोजक दुर्गा प्रसाई महाअभियान अन्तरगतकै कार्यक्रम लिएर बिहीबार जुम्ला पुगे । देशका अन्य स्थानमा भन्दा दुर्गा प्रसाईको जुम्ला उपस्थितिको दृष्य केही फरक थियो । उनी जुम्ला बिमानस्थल ओर्लदा निकै भावनात्मक बनेका थिए । भावुक भएर उनले जुम्ला विमानस्थलमा विमानबाट झर्नसाथ धर्तीलाई ढोगेका थिए । यसबीचमा नेपाल र भारत आउजाउमै उनले समय खर्चिएका थिए । आफ्नो लगानीमा रहेको झापाको वी एण्ड सी अस्पताललाई हस्पिटललाई मेडिकल कलेज संचालनको अनुमति दिलाउन राजनीतिक दल र नेताका लागि संघर्ष र समय खर्चिएका उनलाई अन्ततः सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएको छ ।
चैत १२ गते सर्वोच्च अदालतले दुर्गा प्रसाईको मेडिकल कलेजलाई लाइसेन्स दिन सरकारको नाममा आदेश दिएको हो ।
न्यायधीश कुमार चुडेल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले झापाको वी एण्ड सी अस्पताललाई कलेज संचालनको लाइसेन्स दिन आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि केही हौसिएका र गम्भिर बनेका उनै प्रसाई आफ्नो लगानीको अस्पतालले मेडिकल कलेज संचालनको अनुमति पाएपछि पहिलो पटक ‘राष्ट्र राष्ट्रियता धर्म सँंस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान’को कार्यक्रम लिएर जुम्ला पुगेका हुन् ।

बुधबार अभियानकर्मी, संचारकर्मी र सुभेच्छुकका साथ नेपालगंज पुगेका प्रसाई बिहीबार चार्टड फ्लाईटमार्फत जुम्ला पुगेका हुन् । उनले अहिले महाअभियान अन्तरगत कार्यक्रमका लागि जुम्ला नै किन रोजेका थिए त जुम्लादेखि मुलुकको राजधानी काठमाडौसम्मै चर्चा हुन थालेको छ । अरु समय बढी नै उत्तेजित भाषण गर्ने र हिँड्दासमेत आक्रमक जस्ता देखिने दुर्गा प्रसाई जुम्ला बिमानस्थल ओर्लदा भने निकै भावुक देखिएका थिए । उनले विमानस्थल ओर्लनेबित्तिकै धर्ती ढोगे र उत्साहकासाथ शान्तिको स्वास लिएका थिए ।

आफुलाई जुम्ली मार्सीले जनतामा परिचित गराएको संकेत र सम्मानमा जुम्लाको धर्ती ढोगेको धेरैले अथ्र्याए । प्रसाईको भावना यतिमा मात्रै रोकिएन । उनले मंच प्रवेश गर्दा स्वागत गर्न उभिएका पञ्चकन्यालाई दक्षिणा दिएर ढोगेका थिए । प्रसाईका यसअघिका कुनैपनि अभियानमा यस किसिमका दृष्य देखिएका थिएनन् । उनले किन ढोगे त पञ्चकन्यालाई, कार्यक्रम सकिएपछि संचारकर्मीलाई यस विषयमा खुलाउँदै जवाफ दिए, नारी देवीको स्वरुप हुन् अझ तुलनात्मक रुपमा कर्णालीका नारीहरु सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक मुल्य मान्यताको नाममा सधैं पछि पार्ने गरिएको छ । यसलाई चिर्न र उनीहरुको सम्मानका लागि पनि मैले पञ्चकन्याको खुट्टा ढोगेको हुँ, प्रसाईले स्पष्ट पारेका छन् ।

उनी जुम्ला पुग्नुको अन्तर्य एउटै हुनसक्छ– वि एण्ड सी कलेजलाई लाईसेन्स दिलाईदिन आग्रह गर्दै प्रसाईले तत्कालिन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष के.पी. शर्मा ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई धरमै बोलाएर मार्सी चामलको भोजन गराएका थिए । उनीसंगै दुई ठूला दलका अध्यक्षले मार्सी चामलको भोजन गरिरहेको तस्वीरले एक समय निकै तहल्का मच्चाएको थियो । त्यसपछि भने जुम्ला र आसपासमा मात्रै नाम सुनिएको मार्सीले एकाएक राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमै ब्राण्डको रुप लिएको थियो ।

खस भाषाको उद्गम स्थल र मार्सी धान उत्पादनको केन्द्र भएकोले पनि उनको मेडिकल कलेजले लाइसेन्स पाएपछि उनी जुम्लाबाटै पुनः महाअभियान थाल्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन सक्लान । त्यसको संकेत उनले बिहीबारको भाषणमा पनि भनेका छन् । अपेक्षा गरिएभन्दा सहभागीको निकै ठूलो उपस्थिति देखेपछि दुर्गा प्रसाई जुम्लाको कार्यक्रममा निकै उत्साहित देखिएका थिए । हजारौंको संख्यामा रहेको जनसहभागितामाझ उनले भने‘ जुम्लाको मार्सी मैले चिनाएको हुँ । ’ त्यसको अलवा अन्य स्थानमा जस्तै दलहरु प्रति रोष प्रकट गरेका प्रसाईले भ्रष्टाचारीको नाम सार्वजनिक गरे । सदा झै पूर्व राजाको गुणगान गाउने प्रसाईले जुम्लाको कार्यक्रममा भने केही दुखेसो गरेका थिए । उनले पूर्व राजाले हुन्छ गर्छु भन्ने मात्रै होइन केही गरेर देखाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

त्यतिमात्रै होइन, लघुवित्तबाट ऋण लिएकाको २० लाखसम्मको ऋण मिनाहा गरिदिने आफ्नो अभियानमा जुम्लामै आउँदा साथ नदिएपछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका नेता एवं जुम्लाबाट सांसद बनेका ज्ञानेन्द्र शाहीप्रति पनि उनी आक्रोसित बने । ‘हजारौंको संख्यामा उपस्थित सहभागीमाझ लघुवित्त र बैंकबाट पीडितको ऋण मिनाहा गर्छु भन्न सक्नुपथ्र्यो ज्ञानेन्द्र शाहीले यही मंचबाट,’ प्रसाईले भने ।

जुम्लामा प्रसाईले भाषण मात्रै गरेका थिएनन् सम्मृद्ध जुम्लाको परिकल्पना समेत अघि सारेका थिए । वर्तमान सरकारले कर्णालीबासीका लागि कुनै काम नगरेको आरोप लगाएका उनले आफु प्रधानमन्त्री भएमा कर्णाली राजमार्ग फराकिलो बनाउने र नेपालगंजबाट २ घण्टामै जुम्ला आइपुग्ने वातावरण बनाउन सक्ने योजना अघि सारेका थिए । नेपालगंगबाट दुरी छोट्याउनसाथ रारा ताल लगायतका प्राकृतिक सुन्दरताको अवलोकन गर्न भारतीय पर्यटकको ओइरो लाग्ने उनको विश्वास थियो ।
उनले जुम्लालाई आँखाको नानी जत्तिकै सुन्दर रहेको उपमा दिएका थिए ।

मंचमा त्यतिमै नरोकिएका प्रसाईले जुम्लाबासीलाई अर्को आश्वासन दिए–२ सय जुम्लीबासीलाई रोजगारी दिनेगरी केही नयाँ काम थाल्नेछु । जग्गाको प्रबन्ध मिलाउन उनले सोही कार्यक्रममा रेहकी रेनु शाहीलाई पनि आदेश दिए । तर, कस्तो नयाँ कामको थालनी हुँदैछ वा कस्तो प्रकृतिको उद्योग खोल्ने र जुम्लीबासीलाई रोजगारी दिने हो भन्नेबारे भने उनले खुलाएनन् । अधिकांश समय महाअभियानका अन्य कार्यक्रममा जस्तै उही पुरानै कुराहरु दोहोयार्एका प्रसाईले भनेजस्तै आगामी दिन उनले व्यवस्था परिवर्तनका लागि साँच्चिकै समय खर्चिन्छन् की नयाँ ढंगबाट फेरी व्यापार व्यवसायमा केन्द्रित हुन्छन् सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ । कतिपयले प्रसाई लगानीको मेडिकल कलेजले लाईसेन्स पाएपछि उनी व्यापार, व्यवसाय र उद्योग क्षेत्रमै केन्द्रित हुन्छन् भन्ने विष्लेषण गरेका छन् । कतिपयले भने महाअभियान अन्तरगत पाएको जनताको साथ र उनीप्रति देखिएको जनविश्वासका कारण पनि प्रसाईको अबको यात्रा राजनीति नेतृत्वमै हो भन्ने ठोकुवा गरेका छन् । प्रसाईले आगामी दिनमा कुन धार समात्छन् केही समयपछि खुल्ने नै छ ।

Share Count 13.6k

रोजगारीको साटो निराशा बाँड्दै सरकार

मोनिका सिंह ।
देशमा रोजगारी नभएपछि दैनिक हजारौं नेपाली वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिने गरेका छन् । अध्ययन तथा रोजगारीका लागि भन्दै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेशिने नेपालीको दैनिक भीड लाग्ने गरेको छ । त्यस्तै स्थलमार्ग हुँदै भारत जानेहरुको संख्या उत्तिकै छ । तर, दक्षिण कोरियामा रोजगारीका लागि जान भाषा परीक्षामा सहभागी हुन पाउँ भन्दै प्रदर्शन गर्दा दुई युवाले ज्यान गुमाउनु परेको छ ।

आखिर किन यस्तो अवस्था आयो त ? नागरिकलाई विदेशिन रोक्ने भनेको उद्योग–व्यवसायले हो । आर्थिक गतिविधिले हो, नेताको भाषणले होइन । तर हाम्रो रगतमै उद्यम, उद्योग र व्यवसायप्रति नकारात्मकता मात्रै छ । हामी सबै धनी बन्न त चाहन्छौं तर धनीहरू प्रति हाम्रो ईश्र्या र दुश्मनी छ । धनी हुनु भनेको सामन्त हुनु हो भन्ने हाम्रो दर्शन छ । राज्यलाई निरन्तर कर बुझाइरहेको, हजारौंलाई रोजगारी र लाखौंलाई प्रतिस्पर्धी सेवा दिइरहेको, पार्टीदेखि नेतासम्मलाई दबाबमा चन्दा दिइरहेको र मूलतः नेपालमा नाफामूलक ढङ्गले व्यवसाय गर्न सम्भव छ भन्ने सन्देश विश्वभरका लगानीकर्तालाई दिइरहेको एनसेललाई ‘कर नतिर्ने बदमास’ कम्पनीका रूपमा हामीले व्यवसाय र प्रतिष्ठामैं असर पर्ने गरी प्रचार गर्यौं ।

अहिले उद्योगीले डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सतहमा आएको छ । महसुल नबुझाएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले एक दर्जन उद्योगको लाइन काटिसकेको छ र बाँकी अरुको पनि लाइन काट्ने चेतावनी दिइसकेको छ । कानुन पनि अष्पष्ट र बाझिने खालको बनेको रहेछ । खासमा २४ घण्टा बिजुली उपलब्ध हुनु आफैंमा प्रिमियम या दयामाया नहुनुपर्ने हो । शुल्क तिरेपछि ग्राहकले २४ घण्टा बिजुली पाउनुपर्ने हो । बरु लोडसेडिङका कारण बिजुली दिन नसकेको घण्टाको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । तर २४ घण्टा बिजुली दिएको नाममा अतिरिक्त शुल्क लगाउने काम भएको रहेछ । अहिले त्यही अतिरिक्त शुल्क नतिरेको नाममा बिजुलीको बिल नै नतिर्ने उद्योग भनेर तिनको व्यवसाय र छवि नै खराब बनाउने र डुबाउने प्रयास भइरहेको छ ।

धेरै देशमा उद्योगलाई निःशुल्क या कम शुल्कमा ऊर्जा प्रयोग गर्न दिएका उदाहरण छन् । कोभिडकालमा उद्योग व्यवसाय बन्द हुँदा कतिपय देशका सरकारले करछूट मात्रै होइन, कामदारलाई आफैं तलब दिएर धानिदिएको थियो । यो दया नभएर राज्यको दायित्व थियो । उद्योग व्यवसाय मर्यो भने धेरै कुरा मर्छ । उत्पादन बन्द हुँदा रोजगारी मात्रै होइन, देशले पाउने करमा पनि असर पर्छ । देशमा गतिलो यातायातको पूर्वाधार छैन । स्वचालित बजार छैन । निर्यात गर्न समुद्रसम्मको पहुँच सहज छैन । ओलीदेखि देउवा र प्रचण्ड सरकारले यस विषयमा उचित निर्णय गर्ने आश्वासन पनि उद्योगीहरूलाई दिइएको रहेछ । प्राधिकरणले चाहिं जरिवाना र ब्याज जोड्दै करोड़बाट अर्ब पुर्याएर बसेको रहेछ । सरकारी प्राधिकरण र कम्पनीले नाफा कमाउने उद्देश्य राख्ने भन्दा पनि देश र आम जनतालाई सस्तो र सुलभ सेवा दिने अनि देशको आर्थिक र औद्योगिक विकास गर्ने उद्देश्य लिनुपर्ने हो । यस्ता विवाद र असमझदारीलाई सकेसम्म छिटो र रचनात्मक तरिकाले समाधान गर्नेतिर जानुपर्ने हो । उद्योग र उद्योगीहरूलाई दुस्मनका रूपमा लिन नहुने हो । उद्योगीहरू खराबै होलान् । तर तिनलाई नियमन गर्ने सिर्जनात्मक बाटो शासक र दलले खोज्न पर्छ । आज देश जति छ, यिनै उद्योगीहरूको क्रियाकलापले गर्दा छ । अलिकति रोजगारी, अलिकति निर्यात, अलिकति आयातको प्रतिस्थापन र अलिकति आर्थिक गतिविधि यिनैले गर्दा जीवित छ । नेपालमा यिनैलाई, केही व्यापारिक घरानालाई भिलेनका रूपमा चित्रण गर्ने अचम्मको अभ्यास छ ।

देशमा उद्यमीहरू नै भिलेन भएपछि, व्यापार गरेर नाफा कमाउनु अपराध भएपछि नागरिक विदेशिनुको विकल्प अर्को के होला र रु एउटा उद्योगबाटै लाखौं कर लिनुभन्दा सयौं उद्योग खोल्ने वातावरण सिर्जना गरेर हजारमा कर लिन सकिने मति त हाम्रो छैन । विदेशमा हुनेलाई फर्काउने भाषण छ तर देशमैं भएकालाई रोक्न उद्योगधन्दालाई प्रोत्साहन गर्ने काम कत्ति छैन । उद्योग र रोजगारी पनि बन्द गर्ने अनि विदेश जान बाध्य नागरिकलाई गोली ठोक्न थालेपछि अनि निराशा नबढेर के बढ्छ त रु कवि अर्जुन पराजुलीले भने जस्तै ‘रोजगारीमो पो खान दिएन सरकारले, रोजगारीको बदलामा गोली त खान दियो नि ?’ भनेजस्तै हो त अब ?

धरानबाट सुरु हुनसक्ने सम्भावित द्वन्द्वलाई रोकौं, धार्मिक सद्भाव कायम राखौं

मोनिका सिंह

बसुधैव कुटुम्बकम अर्थात संसारका सबै मानव र प्राणीहरु एकै परिवार हो । यसलाई नेपालमा बसोबास गर्ने ८१ प्रतिशत जनताले मान्ने हिन्दु धर्मको सार भन्दा पनि हुन्छ । हिन्दुधर्मको विशालता र उदारतालाई विश्लेषण गर्दा यो उक्ति स्मरणयोग्य छ । हजारौंवर्षको हिन्दु धर्म र यसले विकास गरेको सभ्यताभित्र कयौं मौलिक धर्म र परम्पराहरु पनि अटाएका छन् । नेपालकै सन्दर्भमा हेर्ने हो भने बौद्ध, किराँत, जैन, बोन लगायत धर्म परम्पराको जरो हिन्दु धर्म नै हो भन्दा अतिसयुक्तिपूर्ण हुँदैन ।

तर, आधुनिक समाजको विकास र निरस भौतिकवादी राजनीतिको बहसले स्थान पाएसँगै पछिल्लो समयमा एउटा गौरवशाली सभ्यता बोकेका हाम्रा देशका सामाजिक, सांस्कृतिक मान्यतामा र सौहार्दपूर्ण अन्तरधर्म र समुदायको भाइचारामा खलल पुग्न थालेको भान भएको छ । धर्म, जात र परम्पराका नाममा विभक्त नभई सदिऔंदेखि मिलेर अ‍ैँचोपैँचो गरे, मेलापर्म गरेर, जन्तिमलामी आउजाउ गरेर बसेको समाजको एकत्वलाई धार्मिक, जातीय र सामुदायिक संकीर्णता बोकेका केही मानिसले बिथोल्न लागिपरेको देखिन्छ । जात र धर्मका नाममा जनतालाई लडाउने र आफुहरु देशदोहनमा लागिरहने दाउ यहाँकै शीर्ष भनिने नेताहरुमा पनि देखिन्छ ।

सामाजिक, आर्थिक प्रगति शुन्यमा हुँदापनि मौन बस्ने यहाँको बौद्धिक जमात धर्म र जातका नाममा विखण्डनकारी काम गर्न भने सदैव तत्पर देखिन्छ । जानीनजानी राज्यसत्ताका विभिन्न अंगमा बसेका मानिसहरु पनि धार्मिक द्वन्द्व गराएर आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्ने दाउमा देखिन्छन् । पछिल्लो समय धरानमा देखिएका गतिविधिले यस्तै मुठभेड तर्फ समाजलाई धेकेल्न चाहानेहरुको दुर्नियत प्रतित हुन्छ ।

धरानममा मन्दिरको अगाडी छद्म रुपमा चर्च बनाएसँगै हिन्दु समुदाय रुष्ट बनेको थियो । त्यहाँमाथि झुक्काएर, नक्सासमेत पास नगरी मन्दिरको ठ्याक्कै सामुन्ने चर्च बनाउन लाग्दा समेत धरानका मेयर हर्क साम्पांगले मौनता साँधे । त्यसलगत्तै केहीदिन अघि त्यहाँका आफुलाई किराँत धर्मावलम्वी बताउने एउटा जथ्थाले राष्ट्रिय जनावर एवं हिन्दुहरुले दैवीआस्थाका रुपमा गाईलाई काटेर खुलेयाम मासु खाएर गैरकानुनी र भड्काव ल्याउने खाले कार्य गरे । त्यसमा पनि न त राज्य न त लाखौं नेपालीले आशा गरेका नेता साम्पांग बोले । पछिल्ला दुईवटा गतिविधि नियतवश हिन्दु धर्मावलम्बीलाई भड्काउने र प्रतिकारमा उत्रन बाध्य बनाउनेखालका छन् ।

चर्च र गाई खाने विषय सँगसँगै हुनुले यो हिन्दु, क्रिश्चियन र किराँत धर्मावलम्बीबीच फुट सिर्जना गर्ने र द्वन्द्व निम्त्याउने प्रपञ्च भइरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । शनिवारका लागि धरानमा विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक संगठनले प्रदर्शनको तयारी गरिरहँदा धार्मिक सद्भाव खलवलिने र समाज नै मुठमेड तर्फ जाने संकेत गरेको छ । यसको गम्भीरतालाई बुझेर सम्भावित मुठभेड र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउनु कुनैपनि हालतमा सहि हुँदैन सबैले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ ।

नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक देश हो । नेपालको विशेषता भनेको नै सयौं थुंगा फुलको एउटै माला हो । सयौं वर्षदेखि बुनिएको बलियो र आत्मीय माला हो । तर, किन आज सबैको अस्तित्व स्वीकार गरेको समाजले कहिल्यै बहस नगरेको धर्म र जातको संकीर्णतातर्फ मानिसहरु उन्मुख छन् ? हामी हाम्रा सामाजिक आर्थिक अधिकारका निम्ति एकजुट भएर लड्नुपर्ने बेलामा हामीहरु आफुआफुलाई कसले लडाइरहेको छ ? कतै हामी भूपी शेरचनको कवितामा भनिएझैं क्यारमबोर्डका गोटी भएका हौं ? हामीलाई अरु कसैले पो चलाइरहेको छ की ? कि हामी शेरचनले भनेझैं पानीका फोका बराबर हैसियतविहीन हौं ?

नत्र, सयौंवर्षदेखि मिलेर बसेको हिन्दु, किराँत, बौद्ध र बोनजस्ता समान मौलिक धर्म र प्रकृतिपूजकबीच पनि द्वन्द्व निम्त्याउन खोजिएको छ ? कतै यसमा नेपालमा अशान्ति चाहाने विदेशीको हात छ ? यसका बारेमा हामी सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ ।
गाई हिन्दुहरुको आस्थामात्र नभएर हो देशकै राष्ट्रिय जनावर हो । यसलाई काट्न र खान कानुनले वर्जित गर्दागर्दै यसलाई उत्सवका रुपमा काटमार गर्नु कुन नियत हो ? यसका बारेमा पनि प्रश्न हुनुपर्छ । कुनै समुदाय वा धर्मले गाई खान छुट् दिएको छ भन्दैमा राष्ट्रिय जनावरलाई काटमार गरेर कानुन विपरित काम गर्ने र करौंडौं हिन्दु धर्मावलम्वीको आस्थामा प्रहार गर्नेहरुको नियत के हो ? यसमा पनि प्रश्न र चिन्तन हुनु जरुरी छ । यद्यपी हामीले यी विषयहरुमा हिंसा र द्वन्द्वभन्दा पनि वार्ता, छलफल र कानुनी निरुपणबाटै समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

धरानमा अहिले जसरी गौहत्या र चर्च निर्माणको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । यसका बारेमा राज्यले नै अग्रसरता लिएर यसको समाधान निकाल्नुपर्छ । राज्य मुकदर्शक बनेर बस्ने र मानिसलाई जात, धर्म र परम्पराका नाममा लडाउने कार्य भयो भने त्यो विडम्बनापूर्ण हुन्छ । गौहत्यामा संलग्नलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र चर्च बनाउने कार्यलाई कानुन अनुरुप गराएर बहुसंख्यक हिन्दुको पनि भावनाको सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ । अन्य धर्म र समुदायको पनि धर्म र परम्परालाई संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । तर, एउटाको रक्षाका नाममा अर्काको विनाश हुने काम नगरौं । जात र धर्मका नाममा हुनै कुनैपनि खालको हिंसा र युद्धलाई बहिस्कार गरौं ।

धरानमा गौहत्या र मांशसेवनको प्रदर्शन भएसँगै रुष्ट भएका हिन्दु धर्मावलम्वीले धरानमा जम्मा भएर त्यसको विरोध गर्ने भएपछि सुनसरी जिल्लाले फरक बहाना गरेर निषेधाज्ञा नै लगाउनुपर्ने पर्ने अवस्था आउनु धार्मिक, साम्प्रादायिक द्वन्द्वको खतराका रुपमा बुझ्न सकिन्छ । धरानका मेयर हर्क साम्पांग लगायत त्यहाँका नेता तथा राजनीतिक नेतृत्वले धार्मिक सद्भाव फैलाउन अपिल गरेपनि धार्मिक र साम्प्रदायिक दंगाको बिउ रोपिइसकेको छ । चर्चको प्रकरणलाई बिर्सन थालेका हिन्दुहरुले गाइ काटेको घटनलाई आक्रोश अभिव्यक्त गरिरहनुले त्यो संकेत गर्छ । तर, रोचक कुरा के छ भने धरानमा डेंगुको निहुँ गरेर निषेधाज्ञा लगाउनुपर्ने अवस्था आइसक्दा पनि मूल सरकारले यसबारेमा केही बोलेको छैन । धार्मिक र सामुदायिक सद्भाव कायम राख्न राष्ट्रिय नेतृत्वहरुले खेल्नुपर्ने भूमिका नेताहरुले खेलेको देखिँदैन ।

मिडिया तथा बौद्धिक वर्गले सम्भावित हिंसा र द्वन्द्व रोक्न अपिल गरिरहेको देख्न भने सकिन्छ । जे होस् नेपाल सदिऔंदेखि जातजाती र धर्मबीच सद्भाव कायम राखेर बसको समाज हो । यदाकदा जात र धर्मका नाममा विभेद भएको घटना भएपनि आमरुपमा नेपालमा त्यस्तो अवस्था छैन । यस्तो शान्त तलाउ जस्तो समाजमा ढुंगा हानेर यसको शालिनतालाई भंग नगरौं । यो देश र भूगोल हाम्रोमात्र होइन । हाम्रा अधिकारमात्र सुरक्षित हुने कुरा होइन । भावी पुस्ताले पनि यहि देशको नागरिक भएर बाँच्नका लागि हामीले एउटा सग्लो देश उनीहरुलाई दिनुपर्नेछ । फरक धर्म र जातीका बीचमा सौहार्दता भएको सुन्दर समाज हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यसर्थ कृपया कोही पनि धर्म र जातका नाममा नलडौं । राज्यले यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरोस् ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको संसदीय घनचक्कर र प्रदेश संरचनाको भविष्य

मोनिका सिंह

देशमा चरम भ्रष्टाचार, अनियमितता, युवा पलायनको समस्या रहेका बेला कोशी प्रदेशमा देखिएको संसदीय विकृतिको नमूनाले अहिले सबै नेपाली दिक्क बनेका छन् । पहिचानका नाममा महिनौं लामो आन्दोलन खेप्दै आएको कोशीले संसदीय अस्थीरतामा अर्को रेकर्ड राखेको छ । दुई दुई हप्तामा मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुने र मुख्यमन्त्री बन्न र बनाउन नानाथरि नाटक मञ्चन भएको देख्दा संघीय व्यवस्थादेखि नै दिक्क भएका नागरिकलाई झनै उदेक लागेको हो ।

कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले मंगलबार संविधान मिचेर विश्वासको मत लिएपछि आक्रोशित भएको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बुधवार अदालत गयो । गैरसंवैधानिक रुपमा विश्वासको मत लिएको दाबी गर्दै नेकपा एमाले रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेपछि बिहीवार नै अदालतले प्रदेशको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिनुलाई संविधान, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकता र सर्वोच्चले यसअघि प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त विपरीत भएको ठहर गरेको छ । एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीसहितका नेताले बुधबार दिएको रिटमा न्यायधिश इश्वर खतिवडाले विपक्षीका नाममा जवाफ पठाउन र सम्बन्धित कागजात झिकाउन आदेश दिएको छ ।

यसअघि सत्तागठबन्धनले काँग्रेस नेता थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन सभामुख तत्कालिन बाबुराम गौतमलाई राजीनामा गराएको थियो । उनले राजनीमा दिएपछि उपसभामुख सृजना दनुवारले पनि सत्ता गठबन्धनलाई अफ्ठ्यारोमा पार्ने रणनीति अनुसार बिरामी भएको भन्दै काठमाडौं हिँडिन् । दनुवारले भदौ ४ गते दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाएपनि त्यसको अध्यक्षता प्रदेशसभा बैठक अध्यक्ष मण्डलका सदस्य का‌ग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य इस्राइल मन्सुरीले गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा मत विभाजनपछि दिएको मत सच्याउने समयमा मन्सुरीले आफ्नो आसनमा माओवादीकी प्रदेशसभा सदस्य गीता तिम्सिनालाई राखेर मतदान गर्न गएका थिए । सभाको अध्यक्षता गर्ने मन्सुरीको समेत मत जोडेर उनलाई विजयी गराइयो ।

विपक्षी एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गरेपनि थापालाई नाराबाजीकै बीच मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत पाएको घोषणा गरियो । बलमिच्याईंपूर्वक र असंवैधानिक प्रकृयाबाट सभाध्यक्षको दुरुपयोग गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की सहितका एमाले सांसदहरु अदालत पुगेपछि अदालतले यसअघि आफैले गरेको फैसलालाई समेत नजीर मानेर कोशी प्रदेश सरकारलाई कामचलाउ सरकार बनाइदिएको छ । सो सरकारले अब दैनिक प्रशासन सञ्चालनको मात्र अधिकार राख्छ ।

९३ जना सांसद रहेको कोशी प्रदेशमा विपक्षी एमालेको ४० र राप्रपासँग ६ गरेर ४६ सिट छ । उता सत्तागठबन्धनमा कांग्रेसको २९, माओवादी केन्द्रको १३, एकीकृत समाजवादीको चार र जसपाको एक सांसद छन् ।

साउनमा ११ गते सर्वोच्च अदालतले थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन अपनाइएको प्रक्रियामा सभामुखको भूमिका असंवैधानिक भएको फैसला सुनाएको थियो । तत्कालिन सभामुख बाबुराम गौतमले असार २१ गते सभामुखको हैसियतमै थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेपछि त्यो प्रकृयापनि विवादित हुँदै अदालत पुगेको थियो । उक्त बेलामा पनि सत्ता गठबन्धनले सभामुखलाई समेत जोडेर सांसद संख्या ४७ पुर्‍याएको थियो ।

तटस्थ भूमिकामा बस्नुपर्ने सभामुख समेत संलग्न भएर सरकार बनाएको भन्दै सो प्रकृया अदालतले बदर गरिदिएपछि साउन १६ गते थापा पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । थापाले पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा भने सभामुख गौतमले राजीनामा दिएर दाबीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कसैले पनि विश्वासको मत पाउने अवस्था नहुँदा कोशीमा स्थितर सरकार नरहने देखिएको छ । संघीयताका कारण देश टाट पल्टिन लागेको भन्दै आलोचना गर्नेहरुले कोशीमा देखिएको नाटकीय संसदीय अभ्याँसलाई देखेर संघीयताको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन थालेका छन् । संघमा मात्र रहेको संसदीय विकृति प्रदेशमा पुगेको छ । प्रदेशमा मात्र होइन गाउँसभा र नगरसभाहरु पनि हिजोआज उस्तै राजनीतिको सस्तो तिकडम गर्ने थलो भएको छ । कोशी प्रदेशको संसदीय अंकगणित नै हंग पार्लियामेन्टको शैलीको छ । सत्तागठबन्धन र विपक्षी गठबन्धनसँग समान मत हुनु र उनीहरुबीच रहेको पुरानो गठबन्धन कायम हुँदा त्यहाँको सत्ता समिकरण परिवर्तन हुनसकेको छैन । जसले गर्दा प्रदेश सभाका नाममा राज्यले करोडौं रुपैयाँ लगानी गर्ने र नेता पाल्ने काममात्र भैरहेको छ । जनताका दैनन्य जीवनका दुःखका बारेमा भन्दा पनि राजनीतिक दलहरु सत्ताकै लुथाछुंडीमा झुण्डिँदा आममानिसलाई यो व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुनथालको छ ।

कोशी प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतालाई समाधान गर्न मध्यावधि निर्वाचनको विकल्प छैन । ताजा जनादेशमा नगई त्यहाँको यथास्थितिवादी सत्ता समिकरण कायम नै रहने देखिन्छ । मध्यावधि निर्वाचनले अर्को एक संशयपनि मेट्छ । वैकल्पिक शक्ति भनिएको रास्वपाले यसअघि झैं साँच्चै प्रदेश निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ या जनाउँदैन भन्ने पनि स्पष्ट हुन्छ । संघीयता, धर्म निरपेक्षता र गणतन्त्रको विषयमा रास्वपा स्पष्ट छैन भन्ने धेरैको बुझाई छ ।

नत्र, सँधै जनताका करले सयौं सांसद पालिरहने तर जनताका मुद्दाभन्दा सत्ताको नापतौलमात्र गरिरहँदा जनताका अपेक्षा र आकांक्षा सँधै सपनामै सीमित हुन्छ । व्यवस्थाका नाममा जानअन्जानमा ज्यान गुमाएका र अंगभंग भएका मानिसहरु आजको अवस्था देखेर व्याकुल भएका छन् । दलालतन्त्र र राजनीतिमा बढेको अराजकता देखेर मानिसहरु दिक्क भैसकेका छन् ।

कोशी प्रदेशमा देखिरहेको अस्थिरताले संघीयता आवश्यक छैन भन्ने मान्यतालाई स्थापित बनाइरहेको छ । के हामी साँच्चै संघीय व्यवस्था चलाउन सक्दैनौं भने त्यसमा पनि बहस गर्नुपर्यो । नत्र, संघीयता र परिवर्तनका नाममा देशलाई सीमित व्यक्ति र स्वार्थको घनचक्करमा नहालौं । संविधानतः स्वायत्त जनप्रतिनिधिको संस्था रहनुपर्ने प्रदेश सभा केन्द्रका दुइचारजना शीर्षनेताको स्वार्थ सिद्धि गर्ने क्रिडास्थल बन्छ भने जनताले यो असफल र अनुत्पादक व्यवस्था मिल्काउन किन बल नगर्ने ? किन आन्दोलन नगर्ने ? संघीयतालाई थेगिरहन पर्ने, बोकिरहन पर्ने के छ ?

तीव्र युवा पलायनका बीच युवा दिवसको लाजमर्दो उत्सव युवाका लागि खोई देश ?

मोनिका सिंह
अरु वर्षझैं यो वर्षपनि विश्व युवा दिवसको सेरोफेरोमा युवाका बारेमा औपचारिकतामा केही चर्चा उठेका छन् । सँधैझैं दैनिक आइरहने नयाँनयाँ घटनाक्रमका सन्दर्भमा एकदिन उठ्ने युवा अधिकार र सशक्तिकरणको विषय कति प्रभावकारी होला ? यो लेखमा यहि विषयमा चर्चा गर्न खोजिएको छ ।
सन् १९९९ देखि मनाउन थालिएको युवा दिवसले मूलतः युवा पुस्तालाई समाजका विभिन्न क्षेत्रमा स्थापित गराउने, क्रियाशिल बनाउने र परिवर्तनको संवाहक बनाउने बारेमा पैरवी गर्छ ।
नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरेर मनाइन्छ । दिवसको यो संस्करणमा पनि विभिन्न कार्यक्रमहरु भैरहका छन् भने त्यहाँ युवाको बारेमा जोडतोडले आवाजहरु उठिरहेका छन् । बढ्दो युवा पलायन र बेरोजगारीका विषयमा कुरा उठेका छन् । युवा देशको कर्णधार भएको गुलिया भाषण गर्दैगर्दा देशको युवाको समग्र अवस्था भने भयानक चिन्तादायी रहेको छ ।

देशमा चरम बेरोजगारीको अवस्था हुँदा प्रत्येक दिन युवाहरुको लस्कर सुरक्षित जीवनको खोजीमा पलायन भैरहेका बेला औपचारिकताका लागि हुने युवाका कुरामा मानिसको खासै रुची देखिँदैन । रोजगारीका अवसरको खोजीमा युवाहरु देश छोड्न बाध्य छन् वा न्यून पारिश्रमिक र श्रम शोषणको शिकार हुन बाध्य छन् । केन्द्रीय तथ्यांक ब्युरोको २०२१ को रिपोर्ट अनुसार नेपालमा ८६ लाख व्यक्तिले उनीहरूको योग्यता र सीपअनुरूप रोजगारी पाएका छैनन् । देशमा निरक्षर बेरोजगारी (बेरोजगार र अशिक्षित) १८ प्रतिशत छ भने साक्षर शिक्षित बेरोजगारीको दर ८ देखि ९ प्रतिशतसम्म छ । सर्वेक्षणका अनुसार करिब ७० हजार व्यक्तिले स्नातक वा मास्टर डिग्री गरेरपनि काम पाएका छैनन् । खाडी देश र अन्य मुलुकहरूमा रोजगारीका अवसरको खोजीमा गएका करिब आठ लाख युवामध्ये ७४ हजार स्नातकोत्तर, दुई लाख १६ हजार स्नातक, करिब चार लाखभन्दा बढी प्रमाणपत्र तह र १५ लाखभन्दा बढी एसएलसी पास गरेकाहरू रहेका छन् । युरोप, अमेरिकालगायतका विकसित मुलुकहरूमा जाने नेपालीहरूको दुःख पनि यहि हो ।
नेपालबाट प्रत्येक दिन करिब १ हजार ५ सय युवा विदेश पलायन भैरहेका छन् भने प्रत्येक दिन करिब २ वटा लास काठको बाकसमा बेरिएर नेपाल ल्याइएका छन् । यस्तो डरलाग्दो अवस्थामा हामी युवा दिवस र युवा सशक्तिकरणको नारा लगाइरहेका छौं । तीसौंवर्षदेखि सत्तामा रजाईं गरेका बयोवृद्ध नेताहरु आफैलाई युवा दावी गरिरहेका छन् । युवाहरुको राजनीतिमा कम सहभागिता, सहभागिता भएपनि नेतृत्वतहमा हस्तक्षेप गर्नु नसक्नुका कारण राजनीतिक रुपमा पनि साँचो अर्थमा युवाहरुको समग्र विकासमा टेवा पुगेको छैन ।

हुनत् नेपालले सन् २०३० सम्मको दिगो विकासको लक्ष्यमा पनि सहभागिता जनाएको छ । दिगो विकासको लक्ष्यले पनि युवालाई स्थापित गर्ने बताएको छ । नेपाल युथ भिजन २०२५ अनुसार पनि काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय युवा परिषद् लगायत संस्थापनि रहेका छन् । जति नै भएपनि युवाहरुको ठोस प्रगति हुननसक्नु भने दुःखद् छ ।

एउटा रोचक तथ्यांक छ । नेपालका करिब ३५ प्रतिशत युवा इन्जिनियरहरू विदेश पलायन भइसकेका छन् भने त्यसको १४ प्रतिशत संख्या खाडी मुलुकमा मात्र छन् । आइएलओको एउटा प्रतिवेदनका अनुसार नेपालका कामका १० प्रतिशत खाली पद मात्र विज्ञापन र निजी भर्ती कम्पनीहरूले भरिएको छ, बाँकी सबै आफन्त र चिनेजानेकालाई राखिन्छ । जसले गर्दा क्षमतावान युवा पलायन हुन बाध्य छन् भने भ्रष्टाचारकै साथै नातावाद कृपावादमा मुलुक नराम्रोसँग फसेको छ ।

आज एउटापनि युवा र किशोरकिशोरीलाई समेत यो देशमा केही परिवर्तन हुन्छ, विकास हुन्छ र भविष्य राम्रो हुन्छ भन्नेमा विश्वास छैन । विदेश जान लामवद्ध युवाहरुलाई सिंगो समाज उभिएर बधाई दिन्छ । अभिभावकले आफ्ना बच्चालाई विदेश पठाउेन एकमात्र सपना पालेर बसेका हुन्छन् । मेरा छोराछोरी युरोप, अमेरिका छ भन्दा मान्छे गौरवले छाती फुलाउँछन् । अनि यी तमाम पीडाहरुका बीच युवादिवसको निरस बाँसुरी बजिरहेको छ ।
साँच्चै युवा दिवस मनाउने हो भने यो देशका युवालाई यहाँ नै सीपको प्रयोग गरेर सुरक्षित जीवन जिउने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्यो । बुढा नेताका लागि नारा लगाउनमात्र नभएर राजनीतिक नेतृत्व र नीति निर्माणपनि युवाको हस्तक्षेपकारी भूमिका हुनपर्यो । विश्वविद्यालय पढ्दै गरेको युवा विदेश जाने सपना नबोकेर आफ्नै देशमा पेशा वा उद्यम गर्ने बारेमा सोच्ने नेपाल हामीले कहिले बनाउने रु युवाका नाममा दुईचार थान पार्टीका युवा नेताकार्यकर्तालाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर युवा सशक्तिकरणको आन्दोलन सफल होला त ?
युवा देशका कर्णधार हुन् । युवाको श्रम, सीप र सिर्जनाबिना समाजको विकास हुनसक्दैन । तर हामी युवाको प्रयोग होइन, निर्यात गरिरहेका छौं । विश्वमा धनि भएका देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई देशभित्रै प्रशस्त अवसर र रोजगारी दिएका छन् । ठूलो संख्यामा युवालाई बेरोजगार बनाउने र विदेश धकेलेर कतिञ्जेल देशको अर्थतन्त्र जोगिन्छ ? युवाका नाममा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने, राज्यको बजेट खर्च गर्ने तर असलमा राजनीतिक भर्तिकेन्द्रका रुपमा निकटस्थलाई अवसर दिने विकृति नेपालमा छ । खास राज्यको अभिभावकत्व चाहिने युवाहरु प्रत्येक दिन मृत्युवरण गर्न परिरहेको अवस्था छ । देशमै केही गरौं भनेर लागेका उद्यमी, उद्योगीहरुले आत्मदाह गर्नुपर्ने देशमा युवा सशक्तिकरणको नारा लगाउनु आफैमाथिको व्यंग्य हो ।
राजनीतिक परिवर्तनका नाममा विभिन्न शब्दहरु संविधान र कानुनमा लेखिएपनि समाजको अवस्था जहाँको त्यहीँ भएपछि यस्ता सबै नारा र भाषण मिथ्या लाग्छ । खाडीको ५० डिग्री तापक्रममा पिल्सिएको एउटा युवाको भावना बुझ्ने राज्य कहिले बन्ला ? साउदीअरबको मरुभूमीमा कठोर श्रम गरिरहेको युवा होस् वा युरोपमा ह्वाइटकलर जागिर गरेर बस्ने युवा नै किन नहोस् सबैलाई देश बनोस् भन्ने लाग्छ । देशका तमाम विकृतिहरु प्रवासी युवाहरुलाई पनि दुख्छ । युवाका नाममा दिवस होइन प्रत्येक वर्ष श्रम बजारमा आउने करिब १५ लाख युवाको निम्ति अवसरको सिर्जनामा मेहेनत गरौं । स्वदेशी उद्यमीहरुलाई लगानी योग्य वातावरण बनाउँ । आर्थिक, राजनीतिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिउँ । सीप, प्रशिक्षण र उत्पादनमा युवाहरुलाई जोडौं ।

केपी ओली र रीमा विश्वकर्माको भान्छा-सम्वादले दिएको शक्तिशाली सन्देश

काठमाडौँ – पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अभिनेत्री रीमा विश्वकर्माबीच ओली निवास बालकोटमा शुक्रवार भेट भएको तस्वीरहरुले सामाजिक सञ्जालमा चर्चा बटुल्यो । विश्वकर्मा र ओलीबीच भेट भएको, भलाकुसारी भएको, भान्छाकोठामा बसेर चिया पिएको र टेवलटेनिस खेलेको लगायत तस्वीर दुवैजनाले फेसबूक लगायत सामाजिक सञ्जालमा राखेका छन् ।

ओलीले रीमासँगको भेटका तस्वीरहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा राख्दै लेखेका छन्, ‘कलाकार रीमा विश्वकर्मासँग आफ्नै घर बालकोटमा चिया पिउँदै गरेको यो तस्वीरसँगै सबैलाई नमस्कार, शुभ बिहानी । तपाईंहरू पनि चियाको आनन्द लिनुस् है ।’

यता अभिनेत्री विश्वकर्माले पनि ओलीसँगको तस्वीर फेसबूकमा राख्दै लेखेकी छिन्, खासमा सफल व्यक्तिहरूले सिकाउने संस्कार, सभ्यता र सरलता नै रैछ। नेता केपी वलीका धेरै परिप्रेक्ष्यसॅग मेरो सहमति नहोला तर व्यक्ति ‘केपी बा’ चै वास्तव मै प्रभावशाली लाग्यो १ परिवर्तन रूचाउने नयॅा पुस्ताले यी पाका नेता को अनुभव पनि आत्मसाथ गर्न सके नयॅा नेपाल साच्चै गज्जबको बन्थ्यो होला ।

तस्वीरहरुमा ओली र विश्वकर्माले टेवलटेनिस खेल्ने, कुराकानी गर्ने र भान्साकोठामा गएर चिया खाने काम गरेको देखिन्छ । त्यसो त लामो कम्यनिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमीबाट आएका केपी ओली हाम्रा समाजका कथित कुरीति र कुसंस्कारका विरुद्ध संघर्षरत नेता हुन् । समाज जति नै आधुनिक भएको भनिएपनि समाजमा व्याप्त जातीय, लैंगिक र भौगोलिक विभेद अझै कायमै छ । नयाँ नयाँ स्वरुपमा जातीय विभेदका घटनाहरु सुन्न पाइन्छ । पूर्व प्रधानमन्त्री ओलीको घरको भान्साकोठामा पुगेर चिया खाइसकेपछि ब्राम्हणवादी सत्ता र चरित्रकै एक निरन्तरताका रुपमा हेरिएका ओलीका बारेमा अभिनेत्री विश्वकर्माको धारणामा पनि केही परिवर्तन आयो होला सायद ।

त्यसो त रिमा विश्वकर्माले वा ओली दुवैले यसलाई जातीय रंग दिएका छैनन् र दिनपनि जरुरी छैन । भूमिगतकालमा नेवारसँग बिहे गरेका केपी ओली आफैमा भने ब्राम्हण समुदायका हुन् । उनी लगायत कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लागेहरुले समयक्रममा सामाजिक कुरीतिका विभिन्न पर्खाल भत्काउँदा एकहदसम्म नेपालमा जातीय विभेदको जरा हल्लिएको हो । यद्यपी त्यसलाई अझै उखेलेर फाल्न सकिएको छैन ।

आजपनि मै हुँ भन्ने सामाजिक अभियन्ता होस् वा राजनीतिक नेतृत्व नै किन नहोस् कसैले पनि कुनै कथित दलित समुदायको मानिसलाई निर्धक्क आफ्नो भान्सामा लैजान सकेको छैन । चेतनाले जति नै क्रान्तिकारी भएपनि मानिसभित्र अजीवको संकीर्णता अझै छ । बाहिर एउटा भित्र एउटा सोच लिएर बाँच्ने मानिस कयौं छन् । भूमण्डलीकरण र इन्टरनेटको जमानामा पुगेपनि जति नै शिक्षित भएपनि हाम्रो अवचेतन मन र मश्तिष्कमा अझैपनि जातप्रथाका विभिन्न मान्यताहरु सुशुप्त अवस्थामा लुकेर बसेका छन् । त्यसलाई चिर्नका निम्ति राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्वले विभिन्न रचनात्मक गतिविधिमार्फत एकता र समानताको सन्देश दिनुपर्छ । यसपाली ओली र रिमाको भेट र भान्साकोठासम्मको तस्वीरहरुले यस्तै अर्थ दिन्छ ।

ओलीका राजनीतिक गुण अवगुणमा मानिसले पक्षविपक्षमा तर्क गर्नसक्छन् । तर, उनको समाजको विकासक्रम, मानिसहरुको आकांक्षा र नयाँ पुस्ताको झुकाव र मनोविज्ञानलाई मनन् गर्नसक्ने अद्भूत गुण चाहीँ पक्कैपनि प्रशंसायोग्य छ । यस्तै चाहना र लगाव रिमासँगको भेटमा ओलीले प्रदर्शन गरे ।

मानिसका जम्मा दुई जाती छन् । त्यो हो महिला र पुरुष । तर, समाज र सभ्यताको विकास हुँदै गर्दा विभिन्न आधारमा मानिसबीच श्रेष्ठता र निचताका मापकहरु बने । जसले गर्दा कालान्तरमा मानिसहरु बीच उचो निचो हुने र भेदभाव हुनेजस्तो जघन्य आपराधिक संस्कार बस्न पुग्यो । जुन अहिलेको विज्ञानसम्मत समाजका लागि लज्जाको विषय हो । जातीय आधारमा हुने भेदभाव र विभेदलाई हटाउनका निम्ति कानुनी व्यवस्था भएपनि मानिसका सोच र व्यवहारमा वंशानुगत रुपमै विकास भएको सोचलाई परिवर्तन गर्न धेरै गाह्रो पर्छ ।

कथित उपल्लो जात र त्यसका अभिभावकले बच्चालाई सानैदेखि नजानिँदोगरि आफुहरु ठूलो जातको भएको भन्ने अहम भरिदिने र कथित तल्लो जातका मानिसले आफुहरु सानो भएको र अछुत जात भएको भन्ने लघुताभाष पालेर बस्दा जातीय विभेदको खाडल पुर्न सकिएको छैन । समाजको चरित्र र व्यवहार कानूनबाट भन्दा पनि परम्परागत मान्यताबाट निर्माण बढि निर्माण हुन्छ । सायद त्यसैले जातीय विभेद विरुद्ध कानुन बनेपनि यो अझै हटन् सकेको छैन ।

समाजमा व्याप्त जातीय, सामुदायिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक विभेदले गर्दा देशको समानतामुलक र समतामुलक विकास र समृद्धि हुनसकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केपी ओलीमात्र होइन सबैदलका नेता र सामाजिक अभियन्ताहरुले पनि जातीय विभेदका सबै परम्परागत मान्यताहरुलाई भत्काउने गरि भूमिका खेल्नुपर्छ । भाषणमा जातीय विभेदका ठूला कुरामात्र नगरेर आ आफ्नै चुल्होचौकोबाट विभेदका विरुद्ध बलियो सन्देश दिन आवश्यक छ । राजनीतिक प्रभाव बनाउनमात्र नभई भित्रैदेखि व्यवहारतः जातीय विभेदका मान्यताहरु हटाएर सबै मानिस समान भएको भावना छर्न जरुरी छ ।

दुईपटक प्रधानमन्त्री भैसकेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता ओलीबाट हामीले जातीय विभेदका विरुद्ध मौन तर एकदमै सशक्त हातेमालोको सुरुवात भएको बुझ्न सक्छौं । सामासजक कुरीतिका विरुद्ध उभिने ओलीका हरेक हिम्मतको म खुलेर प्रशंसा गर्दछु ।

कोसीमा नमिलेको हिसाब, र मध्यावधिको महाभारत

मोनिका सिंह / काठमाडौँ,
कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनको सम्भावना बढेको छ । मुख्यमन्त्री हिक्मत बहादुर कार्की नेतृत्वको सरकारबाट माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

समर्थन फिर्ता भएसँगै मुख्यमन्त्री कार्कीले एक महिना भित्र विश्वासको मत पाउनु पर्ने अवस्था छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिनसक्ने सम्भावना अहिलेलाई सहज छैन । त्यसो त अब बन्ने सत्ता गठबन्धनमध्ये पनि सरकारले विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । किनकि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग ४६ मत र कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग पनि ४६ प्रदेश सांसद मात्रै छन् ।

अहिलेको एमाले नेतृत्वको सत्ता समीकरणमा एमालेका उपसभामुखसहित ४० र राप्रपाको ६ गरी ४६ प्रदेश सांसद छन् भने सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १३, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का ४ र जनता समाजवादी पार्टीको एक गरी ४७ प्रदेश सांसद छन् ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमत प्रदेश सांसदको सङ्ख्या ४७ हुन्छ । जहाँ सभामुखले मत बराबरी भएमात्र भोट हाल्न पाउनेछन् । झट्ट हेर्दा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग बहुमत देखिए पनि त्यस्तो अवस्था सृजना नै हुने छैन ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा सभामुख बाबुराम गौतमसहित प्रदेशसभाको बहुमत ४७ प्रदेश सांसद छन् तर संविधानको धारा १८६ अनुसार प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्तावको निर्णय मतदान गर्ने सदस्यहरूको मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले आफ्नो निर्णायक मत दिने व्यवस्था छ ।

अर्थात् विश्वासको मतको प्रस्तावमा सभामुख गौतमले मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मतदान गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यो अवस्थामा एमाले गठबन्धनका ४६ जना सांसद उपस्थित भएर सभामुख गौतमलाई निर्णायक मत दिने अवस्था निर्माण नगर्ने निश्चित छ । एमालेका सांसदले ४६ सङ्ख्या नै नपुर्‍याइदिएपछि काँग्रेस गठबन्धन स्वतः अल्पमतमा पर्नेछ र सरकार गिर्नेछ । त्यसो त आवश्यक ४७ सङ्ख्या नै सुरुमा नपुग्दा कांग्रेस गठबन्धनले सरकारको दाबीसमेत गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

सभामुख गौतमले पदबाट राजीनामा दिएको अवस्थामा पनि सत्तारुढ गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउने अवस्था छैन । सभामुख गौतमले राजीनामा दिएको अवस्थामा उपसभामुख सिर्जना दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्नेछिन् ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने दिन कुनै पनि कारण देखाएर उनी अनुपस्थित भइदिएको अवस्थामा प्रदेशसभाको ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका प्रदेश सांसद गयानन्द मण्डलले नै सभाको अध्यक्षता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था निर्माण हुन्छ । प्रदेश सांसद मण्डललगायत सत्तारुढ गठबन्धन दलका कुनै पनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा विश्वासको मतका लागि आवश्यक ४७ सांसद अपुग हुने अवस्था छ ।

त्यसैले सत्ता गठबन्धनबाट बन्ने मुख्यमन्त्रीलाई एमाले गठबन्धनका प्रदेश सांसद अनुपस्थित भएर नै प्रदेशसभा समक्ष विश्वासको मतका लागि पेस गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गराइदिने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा प्रदेशसभा कायम राख्न अहिलेको सत्ता समीकरण बद्लिनै पर्नेछ । त्यसका लागि सत्ता गठबन्धनले राप्रपालाई र एमाले गठबन्धनले सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टीबाहेक कुनै एउटा दलको समर्थन जुटाउनु आवश्यक रहेको प्रदेश सांसदहरूको भनाइ छ । अहिलेको सत्ता समीकरण नफेरिए कोशी प्रदेशमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानुको विकल्प नरहने दुवै गठबन्धन दलका सांसदहरूको भनाइ छ ।

कोसी प्रदेशमा नयाँ सरकार बनाउन देखिएको यो महाभारतको सकस टार्न जसपा, वा नेकपा एकिकृत समाजवादीले एमालेलाई समर्थन गर्न सक्छन् । दुवै पार्टीलाई अप्रिय लाग्ने यो विकल्प छनोट नभए अब कोशी प्रदेशको मध्यावधिको विकल्प कसैगरी पर्ने टर्ने देखिदैन ।

सादा जिवन उच्च विचारकी पर्याय राधिका शाक्य

यो समाज पितृसतात्मक छ, तर, पछिल्लो समय सत्ता र शक्तिमा रहेका श्रीमानको आडमा श्रीमतीहरुले रजगज गरेको घटनाहरु दिनप्रतिदिन बाहिरिरहेका छन् । अझ श्रीमतीहरुको भ्रष्ट कर्तुतकै कारण श्रीमानहरु बदनाम भइरहेका छन् ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाएको प्रकरणमा पुर्व प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजू राणा देउवा विवादमा परेकि छिन् । यो प्रकरणसँगै अनेकखाले सेटिङमा नाम मुछिँदै आएकी आरजूकै कारण पुर्व प्रधानमन्त्री देउवा थप बदनाम भएका छन् । त्यस्तै यहीं प्रकरणमा श्रीमती मञ्जु खाणकै करण कांग्रेस नेता एवम् पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण प्रहरीको हिरासतमा छन् ।
यसरी श्रीमतीकै कारण सत्ता र शक्तिमा रहेका नेता बदनाम भइरहँदा पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकी पत्नी राधिका शाक्यको शालिन र सरल शैलीको भने प्रायः चर्चा भइरहेको हुन्छ । श्रीमान् तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अनेक आरोप नलागेका होइनन् तर, श्रीमती शाक्य भने आरोप–प्रत्यारोपभन्दा धेरै पर छिन् ।
पार्टी कार्यकर्तामाझ मात्रै होइनन्, भेटघाटका क्रममा घरमा आउने जो–कोही पनि शाक्यको शालिन व्यवहारबाट प्रभावित भइहाल्छन् । जोसँग पनि मधुर बोल्ने शाक्यको समझदारपूर्ण व्यवहारले नै श्रीमान् केपी शर्मा ओलीलाई राजनीतिको यो उचाइँ प्राप्त भएको भन्दा अतियुक्ति नहोला ।
जिन्दगीका अतिविषम परिस्थितिमा पनि निडर भएर उनले दिएको साथ र प्रेरणाले नै ओलीलाई एक सफल राजनीतिज्ञ बनाएको हो । स्नातकोत्तर गरेकी काठमाडौंकी रैथाने नेवार राधिकाले तत्कालीन समयमा राज्यले देशद्रोही करार गरेको कम्युनिस्ट नेता ओलीलाई साथ दिनु चानचुने त्याग थिएन ।
राजनीतिबाहेक अर्को पेसा नभएका ओलीसँग विवाह गरेर भविष्यलाई खतरामा मोलेकी शाक्यको साथ नै ओलीलाई बरदान सावित भयो । भूमिगत भएर राजनीतिक गर्दा होस् या जेलजीवन बिताउँदा– शाक्यले ओलीलाई शक्तिशाली साथ दिइरहिन् । परिणामतः ओली गृहमन्त्रीहुँदै तिन पटक देशका प्रधानमन्त्री भए, तर उनी कहिल्यै श्रीमतीको नाम जोडिएर बदनाम भएनन् । बरु सधैं श्रीमती शाक्यले दिएको साथकै चर्चा भयो, भइरहेको छ ।

ओलि र शाक्यले केहि बर्ष अघिनै आफ्नो सम्पति आफ्नो सेखा पछि सरकारलाई दिने घोषण गरिसक्नुभएको छ । बालकोटमा रहेको घर शाक्यले नै बैंकमा कार्यरत हुदाँ आफ्नो आय मार्फत निर्माण गरेकी हुन्, आफु रिटार्यड हुदाँ पाएको उपदान, देखि पेन्सन रकम विभिन्न बाल आश्रम, मानव सेवा आश्रम, बाल संगठनका बालबालिहरुलाई लत्ताकपडा, पढाई तथा बृद्धा आश्रमहरुमा दिएकि छन् । राजनितिक गतिविधिमा भन्दा सामाजिक सेवाका कार्यहरुमा शाक्य ब्यस्त रहन्छीन् ।
ओली र शाक्यको कोखबाट बच्चा जन्मिएका छैनन् तर राधिकाले सयौं बालबालिकालाई अभिभावकत्व दिएकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘आफ्नो सन्तान नभए पनि मलाई दुःख लाग्दैन, किनकि मैले थुप्रै सन्तानलाई आश्रय दिएकी छु यसैमा गर्व लाग्छ ।’
हो, पुरुषको संरक्षकत्वमा रम्ने र आफूलाई सुरक्षित सम्झने महिलाहरूभन्दा धेरै अभिभारा लिएर पूरातन बुझाइ भत्काउने महिला हुन् राधिका शाक्य । त्यसैले त उनको परिचय ओलीपत्नीको मात्रै छैन, ‘राधिका आमा’ आफैंमा विशाल परिचय हो ।
करिब ३५ वर्षे दम्पत्यजीवनमा ओली–शाक्यबीच अहिलेसम्म ठूलो ठाकठुक भएको छैन । ओलीका हरअप्ठेरामा शाक्यले सघाएकी छिन् । स्वस्थ्यस्थिति कमजोर भएका ओलीका लागि ‘राधिका आमा’ नर्स हुन् भने घरमा अभिभावक ।
शाक्यलाई पनि राजनीतिमा चासो छ । तर, राजनीतिको जटिल खेल मन पर्दैन उनलाई । सोर्स फोर्स पनि उनलाई कसैले लगाउँदैनन् । सबैले शाक्यको स्वभाव चिनेका छन् ।
राधिकाले आफ्नो जीवनका उतार–चढावलाई समेटेर एउटा पुस्तक पनि लेखेकी छिन्– मेरो अनुभूति । जहाँ उनले ओलीको विद्धताको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेकी छिन् भने ओलीलाई जीवनभर साथ दिने जोखिमपूर्ण लिनुअघि र पछिका धेरै सन्दर्भ उल्लेख गरेकी छन् । ओलीको जेल तथा भूमिगत जीवनबारेका कतिपय सन्दर्भहरु दर्दनाक पनि छन् ।
अनेक चलखेल बुझेर पनि भद्र जीवन बिताउन जानेकी राधिकाको जीवनशैलीबाट अहिलेका धेरै महिलाले बुझ्न र सिक्न जरुरी छ ।

ओलीले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्री बनाउने यी हुन् आधारहरू

संसदको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै नयाँ बन्ने राजनीतिक समीकरणबारे अनेकखाले चर्चा सुरु भएका छन् । रास्वपाको टेको खुस्किएसँगै अहिलेको सरकार मात्रै धर्मराएको छैन, सत्ता गठबन्धनमा नै हलचल पैदा भएको छ ।

यति सम्म कि, सत्ता गठबन्धन छिन्नभिन्न भएर नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि चुलिएको छ । संसदको तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढलेपछि चौथो ठूलो दल रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्ने आँकलन धेरैले गरेका छन् ।

केही दिनअघि संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेलाई ‘प्रधानमन्त्रीको अफर’ गरेको चर्चाले पनि बजार पायो । बजार हल्लाले दिने रियाक्सन बुझेपछि दुवै नेताले उक्त अफरबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए । तर, उक्त हल्ला ‘हावा नचली पात नहल्लिएको’ अर्थमा बुझ्नेहरु धेरै छन् ।

रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै उपचुनावलगत्तै राजनीतिक कोर्ष करेक्सन हुने अनुमान पनि सही सावित भएको छ । र पहिलेदेखि नै रवि–ओली कनेक्सनबारे अनेक आँकलन गरिरहेकाहरुलाई पनि सजिलो बनाएको छ । रविको दोहोरो नागरिकता र पोसपोर्ट प्रकरणरमा समेत एमाले अध्यक्ष ओली सफ्ट बन्नुलाई पनि धेरैले रहस्यका रुपमा बुझेका थिए । त्यस्तै गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिने बेला पनि रविले ओलीनिवास बालकोट पुगेर पटक–पटक परामर्श गरेका थिए । अनि, सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्दै सरकारबाट बाहिरिने रास्वपाको निर्णय पनि ‘ओलीटिक्स’बाटै प्रेरित भएको अनुमान गरिन्छ । नत्र, रास्वपाको उक्त निर्णयले कुनै राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।

अत्यधिक मतका साथ उपचुनाव जितेसँगै रविलाई लोभलाग्दो मन्त्रालय र रास्वपालाई चाहेजति मन्त्री दिने प्रचण्डको आश्वासनलाई समेत इग्नोर गर्दै रास्वपाले सरकारलाई दिएको फिर्ता लिने जिम्मेवार राजनीतिक निर्णय गरेको छ । सरकार टिकाउनकै लागि रविको पासपोर्ट प्रकरणलाई समेत सरकारीस्तरबाटै ढिसमिस गराएका प्रचण्डलाई रविले यो तहको इग्नोर किन गरे ? भन्ने प्रश्न पनि उठिरहेको छ ।

रास्वपालाई सरकारमा जाने लोभ नभएको होइन । तर, पब्लिकलाई मन्त्रीको लोभ गरेको नदेखाइ सरकारमा जानको लागि नयाँ समीकरण बनाउन आवश्यक थियो नै । अझ ताकपरे प्रधानमन्त्री हुने रविको महत्वाकांक्षा ओलीले पूरा गरिदिने छाँट पनि छ । अहिले नै प्रधानमन्त्री नभए पनि अर्को चुनावमा भोट बढाउन र ओलीसँगको कनेक्सन मजबुत बनाइराख्न सरकार छाड्नुनै रास्वपाका लागि बुद्धिमानी कदम थियो ।

एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रचण्डभन्दा रवि प्रधानमन्त्री हुनु निकै कम्फरटेबल हुन्छ नै । कहिलेकाहीं राजनीतिमा अस्वभाविक लाग्ने खेल खेल्न खप्पिस ओलीले एकफेर रविलाई अघि सारेर पोलिटिकल कोर्ष अन्तै मोड्नसक्ने सम्भावना ज्यादा छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतसँग नजिक रहेका रविलाई साथमा लिएर अहिलेको सरकार ढाल्न ओलीले व्यापक प्रयास गर्ने निश्चित छ । अबको एक महिनाभित्र प्रचण्डलाई फेरि एकचोटि संसदबाट विश्वासको मत पाउन फलामको च्यूरा चपाउनुसरह हुनेछ ।

प्रधानमन्त्री बनेको आधा वर्षमा तीनपटक विश्वासको लिनुपर्ने निकृष्ट राजनीतिक अभ्यासको अन्त्यका लागि अहिलेको सरकार ढल्नैपर्छ । सरकारको मुख्य काम नै सरकार टिकाउनु मात्रै हुने अवश्थाको अन्त्य गर्न पनि अहिलेको सरकारको विकल्प खोज्नै पर्छ । अप्राकृतिक राजनीतिक गठबन्धनका कारण मुलुकमा बढ्दो अश्थिरताको अन्त्य गर्ने एउटा महत्वपूर्ण भूमिकामा पुगेको रास्वपाले अब पनि जिम्मेवार राजनीतिक निर्ण लिनै पर्दछ ।

दलगत हितसँगै मुलुकको हितका लागि अहिले रास्वपा नेकपा एमालेसँगै प्रतिपक्षीको भूमिकामा बस्नु नै समयसापेक्ष छ । र मौका आउँदा नयाँ सत्तासमीकरण बनाउन पनि तयार रहनुपर्दछ । त्यसो हुँदा यहीं कार्यकालमा रवि प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भवना प्रबल हुन्छ । यो कार्यकालमा एमालेलाई सघाएर चुनाव लडे पनि रास्वपालाई अर्कोपालि फलिफाप नै हुने निश्चित छ ।

कहिलेसम्म बोकिरहने संघीयताको बोझ ?

यतिबेला देश इतिहासकै सबैभन्दा जर्जर स्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । मुलुकको आर्थिक स्थिति ध्वस्तप्रायः छ । व्यापार व्यपवसाय चौपट छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग पैसा छैन । बजारमा ऋण प्रबाह छैन । वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउन नसकेकै कारण व्यवसायीहरु आत्महत्या गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेका छन् । राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । विकास गर्ने वा उद्योग खोल्ने कुरा त परै छाडौं, सरकारलाई चालु खर्च धान्न नै धौधौ छ । यतिसम्म कि, परीक्षा लिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनसमेत सरकारसँग पैसा नभएको सुन्न थालिएको छ । यसरी देश टाट पल्टँदै जानुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तीमध्येको एक हो– देशले धान्नै नसक्नेगरी भिराइएको संघीय शासन व्यवस्था ।

राज्यको ढुकुटी रित्तिँदै छ । विकास गर्ने वा उद्योग खोल्ने कुरा त परै छाडौं, सरकारलाई चालु खर्च धान्न नै धौधौ छ । यतिसम्म कि, परीक्षा लिन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिनसमेत सरकारसँग पैसा नभएको सुन्न थालिएको छ । यसरी देश टाट पल्टँदै जानुका पछाडि थुप्रै कारण छन् । तीमध्येको एक हो– देशले धान्नै नसक्नेगरी भिराइएको संघीय शासन व्यवस्था ।

केन्द्रीय अधिकार विकेन्द्रीत गर्ने भनेर ल्याइएको संघीयताले आमनेपालीलाई राहत दिनुको सट्टा क्रमशः देशलाई नै खोक्रो बनाएको धेरैको बुझाई छ । देशका सात प्रदेशमा भएका सात सरकार र सांसदको कुनै काम नै नभएको नागरिकको बुझाई छ । स्थानीय तह र वडाअध्यक्षको जति पनि काम नभएको प्रदेशसभाका लागि राज्यकोषबाट वर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै नागरिकहरु आक्रोशित भइरहेका छन् । प्रदेशसभा र सरकारलाई राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापना गर्ने थलो मात्रै बनाएका कारण संघीयताप्रति नागरिकको बुझाई नकरात्मक बन्न पुगेको हो ।

त्यस्तै प्रदेश सरकार बन्ने र गिराउने तुच्छ खेलका कारण पनि संघीयताप्रति नागरिकको बुझाइ नकरात्मक छ । बनेको ६ महिना नबित्तै गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकार ढलेर नयाँ बन्यो । कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनपर्ने भएको छ । अरु प्रदेशको स्थिति पनि उस्तै छ । यसरी राजनीतिक दलको स्वार्थमा सरकार बनाउने र गिराउने अखडा मात्रै भएकाले प्रदेशको संरचना नै खारेज हुनपर्ने माग दिन प्रतिदिन चर्कोरुपमा उठिरहेको छ ।

प्रदेशलाई समन्वय गर्नेभन्दा पनि स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच ‘दलाली गर्ने निकाय’ बनाएका कारण पनि समस्या भएको छ । एक रुपैयाँ आम्दानी नहुने प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा अनुदान दिने कार्यक्रम राखिएको छ । स्थानीयत तहलाई जिम्मा दिँदा प्रभावकारी हुने कार्यक्रम जबरजस्त प्रदेशको पोल्टामा भिराएर संघीयतालाई झन् बोझिलो बनाइएको छ ।

हुन त असफल बनाउनकै लागि ल्याइएको संघीयता सफल होला भनेर आश गर्न कठिन छ । यतिसम्म हो कि, कहिले संघीयता खारेज हुन्छ र देशले चइनको स्वास फेर्न पाउँछ ?

कुनै पनि शासन व्यवस्था शतप्रतिशत सही वा गलत हुँदैन । सदुपयोग गर्ने हो भने संसारमा सबै चिज सही र आवश्यक छ । दुरुपयोग गर्ने हो भने कुनै चिजबाट सकारात्मक नतीजा निस्कँदैन । वा भनौं, गलत नियतबाट प्रेरित कुनै पनि चिजबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनसक्छ । यसर्थ, संघीयता आफैंमा गलत शासकीय प्रणाली नभए पनि यहाँ गलत नियतबाट संघीयतालाई ज्यादा पेचिलो र विवादीत बनाइएको छ । जसकारण पनि नेपालमा संघीयताको आयु लामो छैन ।

यसर्थ, संघीयता आफैंमा गलत शासकीय प्रणाली नभए पनि यहाँ गलत नियतबाट संघीयतालाई ज्यादा पेचिलो र विवादीत बनाइएको छ । जसकारण पनि नेपालमा संघीयताको आयु लामो छैन ।

नेपालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादीले आफूलाई ज्यादा क्रान्तिकारी सावित गर्न भिरेको बोझ हो, संघीयता । आफ्नो क्रान्तिकारिता पुष्टि गराउन माओवादीले संघीयता सही भएको भन्दै अनेक कुतर्क गर्दै आएको छ । तर घटनाक्रमले नेपालमा अहिलेकै प्रकारको संघीयता अनावश्यक भएको प्रमाणित गरिदिएको छ ।

माओवादीले त अझ पहिचानसहितको संघयता भन्दै मुलुकलाई जातीय द्वन्द्वतिर धकेल्न खोजेको थियो । उक्त प्रयास असफल भए पनि संघीयता लादेर देशलाई खोक्रो बनाउन माओवादी सफल भयो । र, मुलुकले अहिलेको यो जर्जर अवस्था भोगिरहेको छ ।

के हो संघीयता ?

सरकारको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका अलग–अलग तहमा बाँड्ने पद्धति संघीयता हो । राज्यसत्ता र सार्वभौमसत्ताको समेत विभाजन गरी शासकीय क्रियाकलापमा बढीभन्दा बढी जनतालाई संलग्न गराउने राजनैतिक प्रक्रिया हो । अर्कोतर्फ सीमान्तीकृत समूहलाई सशक्तीकरण गर्ने उपायका रूपमा संघीयतालाई व्याख्या गर्ने गरिन्छ । तर नेपालमा जनतालाई अधिकार बाँड्नेभन्दा पनि दलका नेता कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने तह बनाएका कारण संघीयताकै बदनाम भएको छ ।

विश्वमा २९ वटा देशहरु संघीयताको अभ्यास भइरहेको छ । कतिपय देशमा संघीयताको सफल प्रयोग भएको छ भने कति देशका लागि अभिशाप नै भएको छ । अमेरिका, भारत, जर्मनी, क्यानाडा, ब्राजिल, अष्ट्रेलिया, स्पेन, स्वीजरल्याण्डमा संघीयता समृद्धिका लागि सार्थक भएको छ । नाइजेरिया, इथिओपिया, सुडान, दक्षिण सुडान, बोस्निया हर्जगोबिना, इराकलगायत देश संघीयतापछि रणमैदान बन्न अभिषप्त भए ।

यसर्थ नेपालजस्तो भुगोलका हिसाबले सानो र बहुसम्प्रदाय भएको देशमा संघीयता आवश्यक नभएको पुष्टि भइसकेको छ । त्यसैले अब जति छिटो संघीयता खारेज हुन्छ, त्यति छिटो देशले समृद्धिको दिशा पकड्ने छ ।

‘कोर्स करेक्सन’को मोडमा नेपाली राजनीति, बन्ला त कांग्रेस–एमालेको सरकार ?

‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्नेबारे नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि नयाँ बन्ने सरकारबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक खाले अड्कलबाजी भइरहेका छन् । 

धेरैले भन्ने गरेका थिए, ‘उपचुनावपछि देशको राजनीतिले अर्कै मोड लिन्छ ।’ 

केही समयअघि नेपाली काङ्ग्रेसनिकट शिक्षकहरूको भेलालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस सभापति एवम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भनेका थिए, ‘हामी सकेसम्म काँग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

त्यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि वर्तमान सरकारको आयु लामो नभएको बताएका थिए ।  

यहीँ घानमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि केही दिनअघि भनेका थिए, ‘अहिलेको सरकारलाई हामीले ढालिरहनु नै पर्दैन, केही दिनपछि आफैँ ढल्छ ।’

यसरी अहिले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार ढल्नेबारे नेताहरूले नै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेपछि नयाँ बन्ने सरकारबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा अनेक खाले अड्कलबाजी भइरहेका छन् । 

प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामा दाहालले संसदबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र आवश्यक मत नपाएपछि स्वतः सरकार ढल्ने धेरैको अनुमान छ । 

प्रधानमन्त्री बनेको पाँच महिनामा दाहालले संसदबाट तेस्रोपटक विश्वासको मत लिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुने र आवश्यक मत नपाएपछि स्वतः सरकार ढल्ने धेरैको अनुमान छ । 

हुन पनि धेरै वटा चम्का लगाएर बल्लतल्ल बसालेको सत्ताको भान्सा जोगाउन प्रचण्डलाई कम्ती धौधौ छैन । सत्तासाझेर दलमध्ये एउटाको चित्त बुझाए, अर्को बाउठिने, अर्कोको चित्त बुझाए एउटा बाउठिने समस्याबाट ग्रस्त छन्– प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । 

जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्ने लालसा बोकेका प्रचण्डको पाँच महिने उपलब्धी भनेकै यतिन्जेल सरकार टिकाउनु मात्रै हो । काँग्रेससँग गठबन्धन गरेर नेकपा एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका दाहालले गरेको राजनीतिक बेइमानी जगजाहेर छ । यसले प्रष्ट पार्छ कि, उनी सरकारमा टिक्न जे पनि गर्न सक्छन् । तर घटनाक्रमले पुष्टि गरेको छ कि– अत्यन्त कमजोर तेस्रो शक्तिलाई सत्ताको नेतृत्व सुम्पेर अब कांग्रेस टेको मात्रै बन्ने छैन ।

एक्लै उभिनै नसक्ने भइसकेको माओवादीको नेतृत्वमा सरकार चल्ने, पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस माओवादीको सारथि भइदिनुपर्ने र दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने बिडम्बनापूर्व यथार्थको अन्त्य गर्नका लागि अहिले कांग्रेस र एमालेका केही प्रभावशाली नेताहरू वार्तामा रहेको चर्चा छ । 

केही दिनअघि नेपाली कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू एमाले अध्यक्ष ओली निवास बालकोट पुगेको पनि खुलेको छ । र, उपचुनाव लगत्तै राजनीतिक कोर्स परिवर्तनको सङ्केत आउनसक्ने बताइएको छ ।

उपचुनावले दिएको सन्देश

सरकार परिवर्तन हुनेसँग भर्खरै सम्पन्न उपचुनावको सम्बन्ध कम छ । तर यसले राजनीतिक वृत्तमा पार्ने प्रभाव र दिएको सन्देश चानचुने छैन । यो चुनावसँगै वैकल्पिक शक्तिका रुपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी झन् जबरजस्त नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदैछ । र, यसले मूलधारका ठूला दल– नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीलाई दह्रो झट्का दिएको छ । 

विचार, सिद्धान्त केही नभई भीडको भरमा अघि बढेको दलले पाएको सफलताले ठूला दलको मुटुमा ढ्याङ्ग्रो नै बजाएको छ । पछिल्लो चुनावी परिणामले पुराना दललाई एउटा कडा प्रश्न तेर्स्याएको छ– सक्किने कि सच्चिने रु अब पनि पहिलाजस्तै सरकार बनाउने र गिराउने खेल मात्रै खेलिरहने, जनतालाई लोकप्रिय नारामा मात्रै भुलाइरहन खोज्ने हो भने आफूहरू विकल्प खोज्न तयार भएको सन्देश जनताले दिएका छन् । 

रास्वपा मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँग कुनै विचार वा एजेन्डा छैन । तर, अब जबरजस्त केही राम्रो गर्नै पर्ने दबाब उसमा छ । पहिला चितवनबाटै चुनाव जितेर गृहमन्त्री भएका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने फेरि गृहमन्त्री नै बन्न चाहेको बुझिएको छ । र, प्रचण्ड त्यसका लागि तयार नहुने सङ्केत छ । अब फेरि चुनाव जितेर आएपछि पनि गृहमन्त्री नदिए सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने कि नराख्ने भन्ने प्रश्न रास्वपा भित्र छ । 

रास्वपा मात्रै होइन, सरकारलाई समर्थन गरेको कुनै पनि दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले फेरि विश्वासको मत लिनुपर्नेछ ।

उपचुनावको परिणामले सत्तागठबन्धन दलभित्र अविश्वास र किचलो बढाउने पनि निश्चित छ । तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा माओवादीले काँग्रेसलाई भोट नहालेको प्रष्ट छ । खासगरी काँग्रेसको प्रतिष्ठा जोडिएको तनहुँमा माओवादीले धोका दिएको काँग्रेसको बुझाइ छ । यसले पनि गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिन्छ ।

बन्ला त एमाले–काँग्रेसको सरकार ? 

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले वर्तमान सरकार अब धेरै नटिक्ने प्रष्ट पारिरहेको छ । अत्यन्त निकृष्ट खेल खेलेर प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई अब नेपाली काँग्रेसले नै साथ नदिने बुझिएको छ । निकै पछाडि रहेको तेस्रो शक्तिलाई सत्ता सम्झेर बस्न नहुने मत पार्टीभित्र बलियो भएपछि विकल्पबारे छलफल सुरु भएको केही कांग्रेस नेताहरूले बताउँदै आएका छन् ।  

त्यस्तै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि तेस्रो शक्तिलाई सत्ता सुम्पनुभन्दा पहिलो र दोस्रो दल मिलेर अघि बढ्ने मुडमा रहेको बुझिएको छ । यतिसम्म कि– सरकारको नेतृत्व नेपाली काँग्रेसले गर्ने र त्यसलाई एमालेले सहयोग गर्ने विषयमा समेत सामान्य कुराकानी भएको एक नेताले बताएका छन् ।

फेरि संसद् विघटन भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आए यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ । र, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भने सडक तताएका दललाई नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । 

अहिलेको सरकारले विश्वास गुमाउने र नयाँ सरकार बनाउन पनि राजनीतिक एवम् संवैधानिक अड्चन आउने स्थितिमा मुलुक मध्यावधि चुनावमा जानसक्ने सम्भावनालाई पनि नकार्न सकिँदैन । फेरि संसद् विघटन भएर मुलुक मध्यावधि चुनावमा जाने स्थिति आए यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरी चुनाव घोषणा गर्नुको औचित्य पुष्टि हुनेछ । र, त्यतिबेला संसद् विघटन गर्नुलाई ‘प्रतिगामी कदम’ भने सडक तताएका दललाई नैतिक अप्ठेरो पर्ने देखिन्छ । 

जे होस्– अहिलेका सबै घटनाक्रम र नेताका अभिव्यक्तिबाट प्रष्ट हुन्छ कि– तत्काल मुलुकमा मध्यावधि चुनावको सम्भावना नभए पनि वर्तमान सरकारको आयु भने लामो छैन । नागरिकलाई सरकार भएको अनुभूतिसमेत दिन नसक्ने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने जनमत दिनानुदिन बढ्दो छ ।

चर्चित प्रसाईँका ओझेलिएका पाटाहरू

कोही केही नगरी चर्चित हुन्छन् । अर्थात् भाषा मिलाएर बोलेकै भरमा चर्चा बटुल्न सफल हुन्छन् र आम जनाताबीच लोकप्रिय भएको भ्रम छर्न खप्पिस हुन्छन् । कोही हल्ला गर्दैनन्, काम गर्छन्– निरन्तर । बरु गुमनाम हुन्छन्, बदनाम भएर चर्चित हुँदैनन् । कोही काम पनि गर्छन्, चर्चा पनि बटुल्छन् । अनि कोही–कोही काम गर्नेहरूको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि, गरेका राम्रा काम ओझेल पर्छन् वा पारिन्छन् र केही नकारात्मक पक्षको फेरो समातेर जबरजस्त विरोध वा आलोचना गराइन्छ ।

हो– अधिकतम राम्रा र प्रभावशाली काम गर्दागर्दै केही स्वभावजन्य कारण चर्चासँगै विवादमा आइरहने एक व्यक्ति हुन्, दुर्गा प्रसाईँ । पेसाले उनी मेडिकल व्यवसायी हुन् । उनले मेडिकल कलेज स्थापनादेखि अस्पताल सञ्चालनसँगै स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्र मात्रै होइन, अरू विभिन्न क्षेत्रमा उनको लगानी छ । समग्रमा उनी व्यवसायी हुन् । तर अहिले उनको चर्चा व्यवसायका कारण भइरहेको छैन । धेरैले अचेल उनलाई अभियन्ताका रूपमा चिन्छन् ।

हुन पनि उनी अहिले व्यवसायभन्दा जनहितका अनेक मुद्दा लिएर सङ्घर्षमा छन् । अहिले चिया पसल, चौतारो र भट्टीसँगै आमसञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा प्रसाईँको पक्ष र विपक्षमा आम मानिस कित्ताकाट भएका छन् । पछिल्लो समय बैङ्कहरूले सर्वसाधारणमाथि ब्याजका नाममा गरेको ज्यादतीविरुद्ध आवाज उठाएर धेरैको मन जित्न सफल प्रसाईँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद ढाकाकुमार श्रेष्ठले दुई करोड रुपैयाँ घुस मागेको अडियो सार्वजनिक गरेर झन् बढी चर्चामा छन् ।

केही सार्वजनिक मञ्चहरूमा भाषण गर्दा प्रयोग गरेका शब्दका कारण विवाद भए पनि गोप्य अडियो सार्वजनिक गरेर उनले धेरैको भ्रमको पर्दा खोलिदिए । यद्यपि, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको अन्धभक्त भीडले भने प्रसाईँकै खेदो खनिरहेको छ ।

एक औसत व्यवसायीले यो उचाइको चर्चा र लोकप्रियता पाउनु चानचुने कुरा होइन । देशका प्रमुख दलका प्रमुख नेतालाई नै प्रभावमा पार्न सक्ने खुबी भएका प्रसाईँकै वरिपरि रहेर मानिसहरूले राजनीतिक विश्लेषण गर्न थालेका छन् । केही साताअघि प्रसाईँले झापाको एक कार्यक्रममा पूर्व राजालाई उपस्थित गराएको विषयले मन्त्रिपरिषद्मै चर्चा पायो । किन यसरी दिन–प्रतिदिन प्रसाईँको प्रभाव बढ्दैछ रु आलोचकका कटु आलोचनाबीच पनि प्रसाईँले आफ्नो सञ्जाल विस्तार गरिरहेकै छन् । आखिर प्रसाईँको पछाडि के छ ? अर्थात् उनीमा के त्यस्तो शक्ति छ, जसले अहिलेको हलचल ल्याइरहेको छ ? मार्सी चामलसँगै प्रसाईँको पनि ब्राण्डिङ मेडिकल व्यवसायीका हिसाबमा त प्रसाईँ पहिल्यैदेखि चर्चित थिए ।

जब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच पानी बाराबार भएका बेला आफ्नो घरमा बोलाएर दुवै नेतालाई मार्सी चामलको भात खुवाए, तब आम मानिस र राजनीतिक वृत्तमा पनि पनि प्रसाईँको चर्चा ह्वात्तै चुलियो । देशका दुई ठुला कम्युनिस्ट नेतालाई आफ्नो घरमा ल्याएर खाना खुवाउँदै वाम एकताको प्रयास गराएसँगै प्रसाईँले खुवाएको मार्सी चामलको ब्रण्डिङ भयो । र, उनी आफैँ पनि राजनीतिक भीडमा दरिए । ओली र प्रचण्डलाई एकै ठाउँमा ल्याउन सक्ने प्रसाईँ चानचुने मान्छे होइनन् भनेर चर्चा हुन थाल्यो । हुन पनि हो– एक व्यवसायी, जसले देशको भविष्य र राजनीतिमा दूरगामी अर्थ राख्ने गरी दुई ठुला कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाउने प्रयास गरेका थिए । अहिले प्रसाईँलाई औँला ठड्याउँदै सस्तो प्रश्न गर्नेहरूले बुझ्न जरुरी छ कि– के त्यो विषम परिस्थितिमा देशका दुई ठुला नेतालाई एक ठाउँ ल्याउने प्रसाईँको प्रयास ख्याल ख्याल थियो ?

उतार–चढावयुक्त तर प्रभावशाली राजनीतिक यात्रा प्रसाईँ रातारात राजनीतिमा आएका होइनन् । तत्कालीन समयमा माओवादीले सञ्चालन गरेको सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका प्रसाईँले गरेका सङ्घर्ष प्रेरणादायी छन् । विषम पारिवारिक पृष्ठभूमिबीच अघि बढेका प्रसाईँ माओवादी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा अध्यक्ष प्रचण्डका निकटस्थ सहयोद्धामध्येका एक थिए । प्रचण्ड भनेको को पो होला ? प्रचण्ड भन्ने नै छैन कि क्या हो ? भन्ने स्थितिमा प्रचण्ड सँगैसँगै प्रसाईँ हिँड्नु स्वभाविक सवाल थिएन, होइन ।

प्रचण्डसँगै माओवादीले प्रसाईँबाट सक्दो फाइदा लियो । प्रसाईँले पनि ज्यान बाजी राखेर पार्टीका लागि सहयोग गरेको प्रस्ट छ । तर, आफ्नो योगदानको राजनीतिक मूल्य नपाएर चिडिएका प्रसाईँले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथ खोजे । र, उनी एमाले प्रवेश गरे ।

एमालेमा रहँदा पनि अध्यक्ष ओलीका निकटस्थ भएर काम गरेका प्रसाईँले पार्टीको हितमा उल्लेख्य काम गरे । तर त्यहाँ पनि आफ्नो योगदानको उचित मूल्याङ्कन हुन नसकेको निष्कर्ष निकाल्दै प्रसाईँ पार्टी राजनीतिमा निष्क्रिय रहे । परिणामतः उनी अहिले एमालेबाट पनि बाहिरिएर एक स्वतन्त्र अभियान चलाइरहेका छन् ।

पछिल्लो समय राजसंस्थासँग नजिक रहेको सङ्केत गरिरहेका छन्, प्रसाईँले । एमालेबाट बाहिरिएपछि उनले पूर्व युवराज पारस शाहसँग खिचेको फोटो सार्वजनिक हुँदा सामाजिक सञ्जालमा हङ्गामै मच्चियो । त्यस्तै झापाको एक कार्यक्रममा उनले पूर्व राजा लैजाँदा सरकारकै मुटु हल्लियो । जुन दलमा गए पनि वा जहाँ भए पनि शीर्षस्थ नेतृत्वसँग छिटै नजिक हुनसक्ने र प्रभाव पार्न सक्ने उनको खुबी अद्वितीय छ । के यसलाई कसैले कमजोर आँक्न सक्छ ? परिस्थितिजन्य कारणबाट उनको राजनीतिक यात्रा अस्थिर एवम् उतार–चढावयुक्त देखिए पनि प्रभावको हिसाबमा भने कम छैन । स्वदेशमा मात्रै होइन, विदेशका नेता एवम् व्यवसायीसँग पनि उनको घनीभूत सम्बन्ध हुने गरेको प्रमाणित भइसकेको छ ।

दुबईका राजकुमारले सुनको लौरो नै उपहार ल्याइदिएकोबाट उनको प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसम्म फैलिएको पुष्टि हुन्छ । प्रसाईँले बेलाबेलामा चीनलगायत देशका नेतासँग पनि आफ्नो सम्बन्ध सुमधुर रहेको बताउँदै आइरहेका छन् । एक जना व्यक्तिले स्वदेशसँगै विदेशका नेता, राजपरिवार र विश्व प्रख्यात व्यवसायीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध मजबुत बनाउने कुरा सामान्य हुँदै होइन ।

व्यवसायसँगै समाजसेवा पनि दुर्गा प्रसाईँले व्यवसायबाट कमाउँदै राजनीतिक गरेका होइनन् । विगतदेखि नै उनले समाजसेवाका विविध आयाममा हात हालेका छन् । उनको सहयोगबाट हज्जारौं दुखी पीडित लाभान्वित भएका छन् । विदेशमा अलपत्र परेका नेपालीलाई स्वदेश ल्याउनेदेखि गाउँ गाउँमा निःशुल्क स्वास्थ्य क्लिनिक राखेर कतिपय दीर्घ रोगीलाई उनले पुनर्जीवन दिएका छन् । वर्षौँदेखि खोरमा थुनिएर बस्न बाध्य अपाङ्गलाई आफ्नै अस्पतालमा ल्याएर उपचार गराएका छन् । उपचार खर्च नपाएर रोग पाल्न विवश कतिपय गाउँलेले उनको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाएका छन् । कतै पानी नभएको ठाउँमा कल बाँडेका छन्, कतै विद्यालयका लागि शैक्षिक सामग्री दिएका छन् । तर उनले गरेका सत्कर्मको चर्चा कम हुने गरेको छ ।

व्यवसायीमा ब्याज आतङ्क र प्रसाईँको आन्दोलन केही समयअघि व्यवसायी प्रेम आचार्यले नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनअघि आत्मदाह गरे । बैङ्कहरूको ब्याज आतङ्कसँगै सरकारको गलत नीतिका कारण व्यवसायमा चौतर्फी असफलता पाएपछि आत्मदाह गर्न विवश भएको मार्मिक स्ट्याटस लेख्दै आचार्यले आत्मदाह गरेको विषयले निकै चर्चा पायो । प्रेम आचार्य त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, बैङ्क तथा लघुवित्तहरूले मनलाग्दी ब्याज बढाउँदा दिनदिनै भित्रभित्रै जलिरहेकाहरू धेरै छन् । ऋण लिँदा ७ प्रतिशत ब्याज तिर्ने सहमतिमा लिएको रकमको १८ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाउँदा पनि सरकार मूकदर्शक बनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै प्रसाईँले सडक आन्दोलन नै सुरु गरे । केही निश्चित घरानियाँ व्यापारीले सबै पैसा थुपारेर देशको अर्थतन्त्र नै धराशायी बनाएको आवाजसहित प्रसाईँले सुरु गरेको आन्दोलनलाई थुप्रै पीडितले साथ दिए ।

देशमा बढ्दो आर्थिक अराजकताविरुद्ध अघि बढाएको आन्दोलन शक्तिशाली भए पनि कतिपयले आफ्नै ब्याज तिर्न गाह्रो भएपछि प्रसाईँले आन्दोलनको नाटक गरेको आरोप पनि लगाए । तर जब सरकारले ब्याज घटाउन बैङ्कहरूलाई निर्देशन दिनुपर्ने स्थिति आयो, तब उनको आन्दोलन अर्थपूर्ण भएको पुष्टि भयो ।

वित्तीय संस्थाको अराजकताविरुद्ध अहिले मिटर ब्याज पीडितहरू पनि आन्दोलनरत छन्, जुन अहिले राष्ट्रिय मुद्दा भएको छ । हो, प्रसाईँले उठाएका हर मुद्दा सही भएको क्रमशः प्रमाणित भइरहेको छ । तर, कतिपय आलोचकहरू उनका केही स्वभावको आलोचना गरेर मूल पाटोलाई ओझेल पारिरहेका छन् ।

नयाँ मन्त्रीको शपथ आज,रक्षामा पूर्णबहादुर, गृहमा नारायणकाजी,परराष्ट्र र स्वास्थ पनि कांग्रेसलाई

काठमाडौं – लामो रस्साकस्सीपछि सत्ता गठबन्धन दलले मन्त्रिपरिषद् सदस्यको भागबन्डा टुंगो लगाएका छन्।

भागबन्डा टुंगो लागेसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दैछन्। सत्ता गठबन्धनमा मन्त्रालय संख्या भागबन्डा टुंगिएसँगै प्रधानमन्त्रीले बिहीबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारी गरेका हुन्।  बिहीबार नै सबै मन्त्रीको शपथग्रहण गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ।

बुधबार बसेको गठबन्धन दलको बैठकले दलहरूले पाउने मन्त्रालयको संख्या टुंगो लगाए पनि मन्त्रालय भागबन्डालाई भने अन्तिम रूप दिन बाँकी छ। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार कुन दलले कतिवटा मन्त्रालय लिने भन्ने विषय टुंगो लागे पनि कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी छ।

दलका शीर्ष नेताहरूबीच सल्लाह गरेर प्रधानमन्त्रीले निर्णय लिने गरी सहमति जुटेको जसपाका नेता अशोक राईले बताए। उनका अनुसार गठबन्धनको सबैभन्दा ठुलो दल कांग्रेसले अर्थ मन्त्रालयसहित ८ वटा मन्त्रालय पाउने सहमति भएको छ।

उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पूर्णबहादुर खड्काले पाउने भएका छन्। कांग्रेसले खड्काकै नेतृत्वमा मन्त्रीहरूलाई सरकारमा पठाउन लागेको हो। त्यस्तै, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत बन्ने भएका छन्। परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालय पनि कांग्रेसले लिने भएको छ। यद्यपि यी दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसले लिने भन्नेबारेमा कांग्रेसभित्र निर्णय भइसकेको छैन। 

सत्ता नेतृत्वकर्ता दलले प्रधानमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएपछि अब उसले १ जना मन्त्री थप गर्न पाउने भएको छ।

भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको मन्त्रालय हेरफेर हुने भएको छ। श्रेष्ठले सम्हाल्दै आएको भौतिक मन्त्रालयको नेतृत्व भने एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालालाई दिने तयारी भएको छ।  ३ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले २ मन्त्रालय पाउने छ।

बुधबार बसेको नेकपा एसको सचिवालय बैठकले उपाध्यक्ष वेदुराम भुसाल र उपमहासचिव प्रकाश ज्वालालाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरिसकेको छ । १ राज्यमन्त्रीको नाम भने टुंगो लगाउन बाँकी रहेको पार्टी प्रवक्ता तथा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडाले बताए।

१ साता लामो रस्साकस्सीपछि गठबन्धन दलको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीलाई २ मन्त्रालय दिने सहमति जुटेको छ। सो पार्टीबाट अकोश राईले नेतृत्व गर्ने टुंगो लागे पनि अर्का १ जनाको नाममा भने सहमति जुट्न बाँकी रहेको जसपा नेताहरू बताउँछन् ।

स्वतन्त्र उठेर सांसद जितेर आमजनता पार्टी खोलेको प्रभु शाह र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको पार्टीबाट माओवादी केन्द्रको चुनाव चिह्न लिएर जितेका महिन्द्र राय यादव पनि मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। गठबन्धनमा आबद्ध लोसपाले पाएको १ मन्त्रालयमा नेता शरत्सिंह भण्डारी मन्त्री बन्ने पक्का भएको छ। जनमत पार्टीले भागबन्डामा एउटा मन्त्रालय पाएको छ।

जनमतका तर्फबाट अब्दुल खान अहिले नै खानेपानीमन्त्री छन्। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको भागमा परेको एक मन्त्रालयमा पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ मन्त्री हुने पक्का छ। नेता रेशम चौधरीको रिहाइलाई सरकारमा जाने मुख्य सर्त बनाउँदै आएको सो पार्टी माग पूरा नहुँदै सरकारमा सहभागी हुनसमेत राजी भएको छ।

२२ मन्त्रालयको भागबन्डा टुंगो लाग्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा तत्काल सहभागी हुने देखिएको छैन। तर, रास्वपा सरकारमा सहभागि भएको अवस्थामा बाँकी ३ मन्त्रालयमध्ये कुनै मन्त्रालय दिने गरी स्थान खाली नै राखीएको छ।

गृह मन्त्रालयको अडानमा रहेको सो पार्टी मन्त्रालय नपाउने भएपछि सरकारमा सहभागी नहुने भएको हो । गृहको नेतृत्व भने माओवादी केन्द्रकै भागमा परेको नेताहरूले बताएपछि अन्य मन्त्रालय बाँडफाँट र क–कसलाई उपप्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने विषय भने टुंगो लागिनसकेको नेताहरूले बताएका छन्।

एक नेताका अनुसार २ जनासम्म सरकारमा सहभागी भएको दललाई उपप्रधानमन्त्री दिने सहमति भए पनि यसलाई अन्तिम रूप दिन भने बाँकी छ। माओवादी, कांग्रेस, नेकपा एस र जसपाबाट नेतृत्व गरेर मन्त्री बन्ने नेता उपप्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भए पनि लोसपा, नेसपा र नागरिक उन्मुक्तिले पनि उपप्रधानमन्त्रीको वरीयता पाउनुपर्ने माग छाडेका छैनन्।

बागमती प्रदेशका एमाले मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने

काठमाडौं । केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि एमाले बागमती प्रदेश सरकारबाट बाहिरिने भएको छ । बाग्मती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले बुधबार विश्वासको मत लिँदै छन् । मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडि एमालेका चारजना मन्त्रीहरुले सामूहिक राजीनामा दिने तयारी गरेका छन् ।

आज दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभाको बैठक बस्दैछ । बैठकमा मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ । तर नेपाली कांग्रेसले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले सल्लाह नै नगरी विश्वासको मत लिन लागेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । सोही कारण प्रदेश सभा बैठक केही ढिलो हुने सम्भावना छ । एमाले सरकारबाट नबाहिरिएसम्म कांग्रेसले कुनै निर्णय नगर्ने कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बताएका छन् । तर मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल भने आजै विश्वासको मत लिने र कांग्रेसका एक मन्त्री भए पनि सरकारमा सहभागी गराउने तयारीमा लागेका छन् ।

कांग्रेसले माघ ३ गते पनि विश्वासको मत दिएको थियो । यसपटक पनि दिने तयारीमा छ । तर सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्न पाउनुपर्ने कांग्रेसको दाबी छ । नेताहरुका अनुसार आज मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई नेपाली कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरुले विश्वासको मत दिनेछन् ।

सरकारको विपक्षमा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रहने छन् ।तत्कालीन सत्ता साझेदार दल राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले ६५ दिनमै दोस्रोपटक संसदबाट विश्वासको मत लिन लागेका हुन् । गत पुस २६ गते मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीच बनेको समीकरण राष्ट्रपतिको चुनावसँगै भत्किएपछि राप्रपाले फागुन १३ गते शनिवार सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

एक सय १० जना सांसद रहेको प्रदेश सभामा सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ३६, एमालेका २७, माओवादीका २१, राप्रपाका १२, एकीकृत समाजवादीका सात, नेमकिपाका तीन र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुईजना सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेललाई सत्ता गठबन्धनका तीनवटा दलका ६७ सांसदको समर्थन प्राप्त हुने देखिन्छ। जम्कट्टेलले कांग्रेसका ३७, माओवादी केन्द्रका २१, एकीकृत समाजवादीका सात र हाम्रो नेपाली पार्टीका दुई सांसदको समर्थन पाउने देखिन्छ ।

पार्टी एकतासहित नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न ओलीको प्रस्ताव

काठमाडौँ – नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाललाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ ।

काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनुभन्दा नेपाललाई बनाउनु उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित ओलीले यो प्रस्ताव राख्नुभएको हो । राष्ट्रपति चुनावलाई लिएर रस्साकस्सी चलिरहेका बेला सोमबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त भेटमा राष्ट्रपति निर्वाचनलगायत समसामयिक विषयमा करिब डेढ घण्टा संवाद चलेको हो। एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टी एकतासहित राष्ट्रपतिमा नेपाललाई प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।


अध्यक्ष ओलीको बुझाइमा कांग्रेसका ‘रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाभन्दा माधवकुमार नेपाल नै राम्रो हो भन्दै उक्त प्रस्ताव गर्नुभएको एमाले निकट स्रोतले जानकारी दियो । ओलीको बुझाइमा यसो गर्दा पार्टी एकता पनि हुन्छ र काँग्रेससँग संसदमा हैसियतसमेत बराबर हुन्छ। संविधानको धारा ७६ (३० मा जान सजिलो गराउँछ। प्रतिनिधिसभामा एमालेका ७९ र कांग्रेसका ८९ सांसद छन्। एकीकृत समाजवादीका १० जना एमालेमा थपिँदा काँग्रेससँग बराबर हुन्छ।


स्रोतका अनुसार दुवै पक्षबीच भएको वार्ता सकारात्मक छ। छिट्टै पार्टी एकताको घोषणा हुने र राष्ट्रपतिमा एमालेका तर्फबाट नेपाल उम्मेदवार बनाउने तयारी छ ।

दुर्गा प्रसाईँको अभियानमा समर्थन जनाउन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र सपरिवार मेची पुल आउँदै

काठमाडौं – दुर्गा प्रसाईँ संयोजक रहेको राष्ट्र राष्ट्रियता, धर्म संस्कृति र नागरिक बचाउने महाअभियानको शुभारम्भ कार्यक्रममा पूर्व राज परिवारका सम्पूर्ण सदस्यहरूको उपस्थिति हुने भएको छ ।

आज झापाको बिर्तामोडमा अभियानको विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अभियानका संयोजक प्रसाईँले भोलि मेची पुलमा हुने कार्यक्रममा पूर्व राजपरिवारका सदस्य, विभिन्न दलमा आबद्ध नेता कार्यकर्तासहित दुई लाख बढी जनसहभागिता हुने जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्नु हुँदै अभियानका संयोजक प्रसाईँले गणतन्त्र आएपछि मुलुक धर्म, जात र राजनीतिका नाउँमा विभाजित भएको बताउनुभयो ।

मुलुकलाई ठिक ठाउँमा ल्याउने हो भने २०४६ अगाडीको अवस्थामा पुर्‍याउनु पर्ने भन्दै प्रसाईँले अब मुलुकमा व्यवस्था र अवस्था दुवै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्नुहुँदै प्रसाईँले आफ्नो अभियान सुरु भएपछि सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक झस्किएको बताउनुभयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले अहिले ऋणीको फोटो टाँस्न बन्द गरेको बताउँदै उहाँले अब तत्काल राज्यले गरिब जनताले लघुवित्तका नाउँमा लिएको २० लाखभन्दा मुनीको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनु भयो । गणतन्त्र आएपछि मुलुकको एक करोड जनसङ्ख्या विदेशमा भासिनँ बाध्य भएको भन्दै उहाँले अब यो व्यवस्थाको विकल्प सोच्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

सरकारले फागुन एक गते जनयुद्ध दिवसको अवसरमा दिएको बिदाका बारेमा बोल्नुहुँदै उहाँले अब यो सरकारले अर्को वर्षदेखि यो बिदा दिन नसक्ने बताउनुभयो ।

आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दै प्रचण्ड, धरापमा प्रचण्ड सरकार

काठमाडौं – सरकार गठनको दुई महिनामै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफै वर्तमान गठबन्धन भत्काउन उद्धत देखिएका छन् । हो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यो वा त्यो बहानामा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपालाई चिढ्याएर वर्तमान सत्ता गठबन्धन बदल्ने दाउमा देखिएका छन् । डेढ महिना अघि नेपाली काँग्रेसले आफूलाई प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि चुनावी गठबन्धनलाई गर्लम्म भत्काउँदै बालकोको बार्दलीमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको शरणमा पुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यत्तिखेर आफूले विश्वासको मत लिएपछि भने फेरी आफ्नो सत्ता समीकरण बदल्ने धान्नमा जुटेका हुन् ।

हुन्त प्रचण्ड नेपाली राजनीतिका अस्थिर र अवशारवादी खेलाडी हुन् । उनी सत्ता शक्तिका लागि जहिले र जता पनि ढल्किने गर्दछन् । यो उनको पुरानै रोग हो । तीन महिना अघिसम्म एमाले विरोधी मोर्चामा रहेका प्रचण्ड निर्वाचन पछि एमालेसहितको मोर्चामा आए, अहिले फेरी उनी नेपाली कांग्रेसको शरणमा जाने ध्याउन्नमा देखिन्छन् । एमालेसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाको साथ लिएर प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्ड यत्तिखेर फेरी नेपाली कांग्रेस तिरै नजिकिँदै जान्नुमा उनको चरम अवसरवाद उदाङ्गो हुनु हो ।

सत्ता समीकरणको बेला एमालेको भागमा परेको राष्ट्रपति एमालेलाई दिन तयार नहुनु र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भागमा परेको गृह मन्त्रालय पनि छोड्न नचाहेर यत्तिखेर दाहालले आफ्नो दरिलो सरकारलाई आफै बन्चरो हान्दै छन् । त्यसो त प्रचण्ड यत्तिखेर सत्ता साझेदार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पनि बैरी देख्न थालिसकेका छन् । राप्रपाले संसद्मा पटक पटक हिन्दु राज्य र राजसंस्थाको कुरा उठाएपछि उनलाई सत्ता साझेदार दलहरू राप्रपा पनि टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको हो ।

रवि लामिछानेको नागरिकता विवादको र्फैसल्लासँगै उनले गृहमन्त्रीको पद गुमाए । यत्तिखेर रवि लामिछानेको पार्टीले अदालतको आदेश मानेर नागरिकता विवादको त्रुटि सच्चाइसकेको छ । उता प्रधानमन्त्री एव माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भने सत्ता समीकरण गर्दाको सहमति अनुसार गृहमन्त्री रास्वपालाई छोड्न पटक्कै राजी देखिँदैनन् । आफ्नो समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्ने तर आफ्नो भागमा परेको मन्त्रालय नदिने दाउमा प्रचण्ड देखिएपछि रास्वपा यत्तिखेर प्रचण्डसँगको सहकार्य तोड्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

निर्वाचन आयोगले फागुन २५ गतेका लागि राष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकिसकेको छ । प्रचण्ड एण्ड उनको कम्पनीले एमालेलाई त्यति खेरसम्म धोका दियो भने वर्तमान सरकारको भविष्य अनिश्चित बन्ने स्पष्ट छ । हुन् त राजनीतिका माहिर खेलाडी प्रचण्डलाई यत्तिखेर सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेस साथ देला भन्ने ठुलो विश्वास छ । सधैँ अरूलाई छिर्के लगाउँदै हिँड्ने प्रचण्डलाई के नेपाली काँग्रेसले काँधमा बोकेर हिँड्ला प्रश्न अनुत्तरित छ ।

अहिले उत्पन्न विवादको पृष्ठभूमि हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी विवाद । लामिछानेले प्रयोग गर्दै आएको नेपाली नागरिकता सर्वोच्च अदालतले अवैध ठहर गरिदियो । फलतः करिब ४८ घण्टा उनी ‘अनागरिक’ बने । शक्तिशाली मन्त्रीको हैसियतमा बिहान सिंहदरबार पसेका उनी बेलुका ‘शून्य’ हैसियतमा बाहिरिनुपर्‍यो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि सांसद र मन्त्री गुमाएका रविले आइतबार नेपाली नागरिकता कायम गराइसकेका छन् । लगत्तै आफूसँग भएको ‘विवादित’ पासपोर्ट पनि राज्यलाई फिर्ता गरिदिए । यसरी सर्वोच्चको फैसलालाई उनले पालन त गरे, तर विवाद साम्य भएन । बरु झन् गहिरिँदै गएको छ ।
नागरिकता लिएर रवि फेरि गृह मन्त्रालयमा फर्किन खोजेका छन् । मरिहत्ते नै गरेर गृह पाउनुपर्ने उनको अडान छ । कानुनी हिसाबले हेर्दा उनलाई गृह मन्त्रालय फर्किन वाधा छैन । उनले नेपाली नागरिकता लिइसकेका छन् ।

कानुनअनुसार संसद् पदमा नरहेको व्यक्ति पनि ६ महिनाका लागि मन्त्री बन्न सक्छ । नागरिकता मुद्दामाथिको फैसलामा पनि अदालतले उनलाई फेरि मन्त्री बन्न रोक लगाएको छैन, केवल सांसद पद खारेज गरिदिएको हो । अहिले गैर सांसदका रूपमा गृहमन्त्री नियुक्त हुने र भोलि उपनिर्वाचनबाट फेरि सांसद बनेर आफ्नो पदलाई निरन्तरता दिन उनले सक्छन् ।

राजनीतिक कोणबाट हेर्दा गठबन्धनबिच भएको भागबन्डामा रास्वपाले गृह मन्त्रालय पाएको हो । संसद्को पहिलो दल सत्ताबाहिर रहेको अवस्थामा दोस्रो दलले राष्ट्रपति र सभामुख, तेस्रो दलले प्रधानमन्त्री बाँडेका थिए भने चौथो दललाई पहिलो रोजाइको मन्त्रालय दिनु स्वाभाविक नै थियो । यदि उक्त राजनीतिक लेनदेनमा बेइमानी नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय रास्वपाबाट खोस्न मिल्दैन । र, आफूले पाएको मन्त्रालयमा कसलाई पठाउने भन्ने सम्बन्धित पार्टीले नै निधो गर्ने प्रचलन छ ।

तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ उनलाई गृहमन्त्री दिन सकारात्मक छैनन् । गठबन्धनको प्रमुख घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने रविको पक्षमा उभिएका छन् । बिहीबार विराटनगर पुगेका ओलीले सञ्चारकर्मीसँग आफ्नो कुरा गर्दे पूर्वदलीय सहमतिअनुसार नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने बताएका छन् । रास्वपाले गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई पठाएमा अरूले आपत्ति जनाउनुपर्ने आवश्यकता नरहेको उनको भनाई थियो । माओवादीले गृह मन्त्रालयबारे निर्णयका लागि रविको फैसलाको पूर्ण पाठ कुर्ने निर्णय गरेको छ । ओलीले भने, लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाउन पूर्ण पाठ आवश्यक नपर्ने बताएका छन् ।

तर यता पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भने सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत चेतावनीयुक्त स्ट्याटस लेख्दै आफ्नो मौनता आजसम्मका लागि मात्र रहेको बताएका छन् । उनले आफ्नो मौनता आजसम्मका लागि मात्रै रहेको भन्दै आफूलाई अभिमन्यु नभएको बताएका छन् । उनले आफ्नोबारेमा केही भन्न, गर्न, लेख्न बाँकी रहेको भए भनिहाल्न, गरिहाल्न र लेखिहाल्न सुझाव दिएका छन् ।

रातो पार्टी रिसाइलडाँडा हाइकिङमा झुम्दै युवासंघ

मोनिका सिंह / भक्तपुर ,
 राष्ट्रिय युवा युवा संघ नेपाल, केन्द्रीय पर्यटन विभाग र युवा संघ नेपाल भक्तपुर जिल्ला कमिटीको आयोजनामा भक्तपुरको रातोपाटीदेखि रिसाइलडाँडासम्म हाइकिङ कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ ।

आइतबार बिहान आन्तरिक पर्यटन प्रर्वदानार्थ गर्ने उदेश्यकासाथ आयोजना गरिएको हाइकिङ कार्यक्रममा एमाले पोलिटब्युरो सदस्य महेश बस्नेत, राष्ट्रिय युवा संघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष किरण पौडेल, एमाले भक्तपुरका अध्यक्ष, बचन देउवा, पर्यटन प्रहरीसहित सयौँ युवाहरूको उपस्थिति थियो ।

गुण्डुको रातोपाटीबाट सुरु भएको हाइकिङ, विभिन्न ठाउँहरूको अवलोकनसहित रिसाइल डाँडातिर लागेको थियो ।
रिसाइलडाँडाबाट काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको सुन्दर दृश्यका साथै सुन्दर र मनोरम हिम ऋखंलाको अवलोकन गर्न सकिन्छ । रिसाइ डाँडा काठमाडौँ उपत्यकाको दक्षिणपूर्ण कुनामा, ललितपुर जिल्लाको पूर्वी छेउमा र ऐतिहासिक लाकुरी भञ्ज्याङको विपरीत स्थानमा छ । यो एक प्रसिद्ध पिकनिक स्थल हो ।

यस बिन्दुबाट सूर्यको उदाउँदो र अस्ताउँदो जादुमय दृश्यहरू देख्न सकिन्छ । रमणीय हरियो वनस्पति र सधैँ मुस्कुराउने र सहयोगी स्थानीय मानिसहरूको साथै स्थानीय खानको परिकारको स्वाद चाँख्न चाहनेहरूका लागि यो एक एक राम्रो गाउँको साथ अद्भुत मनोरम पहाडी दृश्यहरूले भरिएको ठाउँ हो।

रिसाइलडाँडा पुग्ने बाटो सामान्यतया एक दिनको पैदल यात्रा हो। यस ठाउँमा पुग्न विभिन्न मार्गहरू छन्। यो रिङ रोड ग्वार्कोबाट ११ किलोमिटर, भक्तपुरमा रहेको साँगाबाट करिब १० किलोमिटर र गोदावरीबाट करिब ११ किलोमिटर टाढो छ ।

रिसाइल डाँडा प्रकृतिको आनन्द लिन, आराम गर्न र अचम्मको दृश्यमा डुब्न चाहनेहरूका लागि जन्मजात प्रसिद्ध छ ।
आकर्षक गन्तव्य स्थल रिसाइलडाँडाको पर्यटन प्रर्वद्घनमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यका साथ हाइकिङ कार्यक्रम राखिएको युवा संघका केन्द्रीय अध्यक्ष किरण पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.No description available.

आन्तरिक उडानकै सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना, हवाई उडानका लागि सुरक्षित छैन नेपाली आकाश

काठमाडौं / काठमाडौंबाट आइतबार बिहान १०ः ३० बजे पोखराका लागि उडेको यती एयरलाइन्सको विमान पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलनजिक दुर्घटनामा परेको छ । विमानमा ४ जना चालक दलका सदस्य र ६८ जना यात्रुहरु सवार थिए ।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएको १५ दिनमै भयानक दुर्घटना भएको हो । उक्त विमानस्थल जनवरी १ बाट मात्रै सञ्चालनमा आएको थियो।

यो दुर्घटनासँगै फेरी एकपटक हवाई उडानका लागि नेपाली आकाश सुरक्षित छैन भन्ने आरोप पुष्टि हुन पुगेको छ ।
पुरानो एअरपोर्ट र नयाँ एअरपोर्टको बीचमा रहेको नयाँगाउँस्थित सेतीको खोंचमा दुर्घटनामा परेको यो दुर्घटना आन्तरिक उडानतर्फ सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हो । यसअघि एटीआर ७२ विमान नेपालमा दुर्घटना भएको थिएन । नेपालमा अधिकांश दुर्घटना साना र दुर्गम क्षेत्रका उडानमा हुने गरेको थियो ।

विमान दुर्घटनामा पाँच भारतीयसहित १५ विदेशी नागरिक परेको खुलेको छ । साथै विमानमा ५३ नेपाली यात्रु रहेको पुष्टि भएको छ ।
यती एयरलाइन्सले ७ पुसमा यो विमानबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा डेमो उडान गरेको थियो । पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा १७ पुसबाट सबै नियमित उडान आन्तरिक वायुसेवाले यही विमानस्थलबाट गरेका थिए ।

आज दुर्घटनामा परेको विमानलाई क्याप्टेनद्वय कमल थापा र अञ्जु खतिवडाले उडाएका थिए । यो विमान काठमाडौंबाट उडेको १८ मिनेटमै दुर्घटनामा परेको हो । यो दुर्घटना नेपाली आकाशमा भएको विमान दुर्घटना नेपालमा भएका मल्टिइन्जिनको विमानमा ५० औं दुर्घटना हो ।
यसअघि विभिन्न कम्पनी मल्टिइन्जिनका ४९ वटा विमान दुर्घटनामा परेका छन् ।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणद्वारा जारी एभिएसन सेफ्टी रिपोर्ट अनुसार पोखरामा व्यवसायिक उडान अन्तर्गत भएको यो दोस्रो दुर्घटना हो । यसअघि ०५९ भदौ ६ गते सांग्रिला एयरको ट्वीनअटर दुर्घटना हुँदा चालक दलका सदस्यसहित १८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
यसै बीच सरकारले विमान दुर्घटनाको छानबिन गर्न ५ सदस्यीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ ।

आयोगको सदस्यमा हवाई विज्ञ नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त क्याप्टेन दीपकप्रकाश बास्तोला, अवकाशप्राप्त क्याप्टेन सुनिल थापा, जहाज मर्मत सम्भार विषयका इन्जिनियर एकराज जंग थापा रहेनुभएको छ भने सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सहसचिव वुद्धिसागर लामिछाने रहनुभएको छ ।

ठेकेदारको ढिलासुस्तीले भक्तपुर अस्पताल पुगेका बिरामीको बिचल्ली, स्वास्थ्य सेवा नै प्रभावित

भक्तपुर / मोनिका सिंह – भवन निर्माण र रेट्रोफिटिङको काम समयमै नहुँदा भक्तपुर अस्पताल आउने बिरामीहरूले सास्ती खेप्नु परिरहेको छ ।
ठेकेदारले समयमै काम नगर्दा भक्तपुर अस्पतालमा आउने सयौँ बिरामीहरूले समस्या खेप्न परेको हो ।

भक्तपुर अस्पतालमा बनिरहेको नयाँ भवन र भूकम्पले क्षतिग्रस्त भवनको रेट्रोफिट गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारण बिरामीहरूले हैरानी खेप्नु मात्र परेको नभई भक्तपुरेको उपचार भक्तपुरमै गर्ने नारा नारामै सीमित हुन पुगेको हो ।

२०७२ को भूकम्पले क्षति पुराएको भवन र नयाँ भवन बनाउन ठेक्का पाएको कन्स्ट्रक्सन रसिमा किरातेश्वर ऋंखला जेभी भक्तपुरले समयमै काम नगर्दा बिरामीहरूको उपचारमा समस्या परेको अस्पतालकी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा। सुमित्रा गौतमले बताउनुभयो ।No description available.

युकेएडको आर्थिक सहयोग तथा एनएचएसएसपीको प्राविधिक सहयोगमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजना अन्तर्गत ठेक्का पाएको राशिमा किरातेश्वर ऋंखला जेभीले ३० करोड २९ लाख ५२ हजार ४ सय ८५ रुपंैयामा ठेक्का लिएको रेट्रोफिट र भवन निर्माणको काम अत्यन्तै धिमा गतिमा चलिरहेको छ ।

२०७७ साल चैत्र १४ गते संझौंता भई २०७९ मङ्सिर १३ गते सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि अस्पतालको नयाँ भवनको काम अझै ४० प्रतिशतभन्दा माथि बाँकी नै छ । त्यसो त अस्पतालको रेट्रोफिटको काम अझै ८० प्रतिशतभन्दा बढी बाँकी रहेको अस्पताल स्रोतले बतायो ।
यस विषयमा पटक पटक ठेकेदार कम्पनीसँग अस्पताल प्रशासनको बैठक बसे पनि कार्य प्रगति हुन नसकेको अस्पताल प्रशासनको गुनासो छ । समयमा भवन नबन्दा जाडोको समयमा दमका रोगीहरू विशेष गरी मर्कामा परिरहेको सुपरिटेन्डेन्ट गौतमले बताउनुभयो ।No description available.
सममयमै काम नगर्दा अस्पतालको बच्चाहरूका लागि सञ्चालित एनआईसियु र पिआइसीयु सेवा समेत प्रभावित बनेको डा गौतमले बताउनुभयो ।
अस्पतालमा अहिले पनि दैनिक जसो ६ सय देखि ७ सय बिरामी आउने भए पनि भवन नबन्दा र रेट्रोफिटको काम नहुँदा बिरामी, बिरामी कुरुवा र स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि ठाउको अभाव हुने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो ।No description available.

कोभिड सङ्क्रमण फेरि पनि फैलन सक्ने आङ्कलन भइरहेका बेला अस्पतालको बिजोग अवस्था हुनुले यो बेला थप सेवा समेत प्रभावित हुनसक्ने डा गौतमले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो । ‘हामीले कोभिडका बेला १ सय ८० बेड सञ्चालन गरेका थियो यदि फेरी कोरोना फैलियो भने ८० बेड पनि सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन’, डा। गौतमले गुनासो गर्नुभयो ।No description available.

ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्तीको कारण अस्पतालको ओपिडी सेवा तथा आइसियु सेवा समेत प्रभावित बनेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। विशेष गरी प्रत्येक विषयमा ५० बेडको वार्ड हुने भए पनि अहिले मुस्किलले १० देखि २० बेडको वार्ड सञ्चालन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।No description available.
बिरामीलाई सेवा दिन अति नै समस्या भइरहेको छ रेट्रोफिटको कामले धेरै ठाउँ ओगटेका कारण बिरामी ओहोर दोहोर गर्ने देखि एउटै शौचालयमा धेरैले सेवा लिनु परिरहेका कारण सरसफाइमा समेत समस्या देखियो, उहाँले बताउनुभयो ।No description available.

धेरैले अस्पतालको यो अवस्था देखेर अस्पतालको प्रशासनलाई दोष दिए पनि समस्या आउनुमा ठेकेदार कम्पनीको ढिलासुस्ती प्रमुख कारण रहेको उहाँले बताउनुभयो ।