Author: nepalone

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) छाडेकी नेतृ तथा पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठले राजनीतिक परिदृश्य प्रति निरासा व्यक्त गरेकी छन् । उनले यस निरासाजनक स्थितिप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै पुराना राजनीतिक दलहरूमा सुधारको आशा राख्नु अब ‘मूर्खता’ जस्तो मात्र हुने बताएकी छ । सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै श्रेष्ठले पटक–पटक नेतृत्वमा पुगेका दलहरू देशलाई निरासा बाहेक केही दिन नसक्ने र उनीहरू अहिले एकजुट हुने मुख्य उद्देश्य चुनावी समीकरण मिलाउन मात्र भएको बताएकी छन् ।

श्रेष्ठका अनुसार, परिवर्तन ल्याउने भनिएकाहरू अझै छिन्न–भिन्न छन् । यसमा मुख्य कारण के हो भने नेतृत्व कसले लिने ?’ भन्ने प्रश्नमा अड्किनु । यस्तो अवस्थामा, सबै परिवर्तनको अपेक्षा राख्ने व्यक्तिहरूलाई समेट्न सक्ने सामूहिक नेतृत्वको आवश्यकता देखिएको छ । उनले प्रश्न उठाएकी छन्, ‘पार्टीलाई दिशा दिन एक नेता हैन, एउटा परिषद् (Councl of Leaders) बनाए कस्तो होला ?’ श्रेष्ठको भनाइमा, कुनै एक नायकको अनुहार अगाडि राख्नुको सट्टा विचार र कर्ममा स्पष्ट भएर जनताको मुद्दामा केन्द्रित हुन सकिने व्यवस्था आवश्यक छ ।

पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले वर्तमानमा मध्यमार्गी पथ आवश्यक रहेको बताएकी छन् । उनले जनताको वास्तविक मुद्दा बोकेको वैकल्पिक राजनीतिलाई मूलधारमा ल्याउने आन्दोलनको मर्म आत्मसात गर्न आग्रह गरेकी छन् । आजै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मध्यस्थतामा वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच छलफल भएको थियो । नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच यस्तो छलफलपछि श्रेष्ठको यस्तो अभिव्यक्ति आएको हो । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै पूर्व माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, सुदन किराँती, रास्वपा छाडेकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ, डीपी अर्याल लगायत सहभागी भएका थिए । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौँ । अन्तरिम सरकारका गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । बिहीबार बिहान भंगालस्थित तोडफोड र आगजनी भएको भण्डारीको निवासमा पुगेर निरीक्षणका साथै भेटवार्ता गरेका हुन् । गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा जेन जी आन्दोलनकारीले भण्डारीको निवासमा आगजनी र तोडफोड गरेका थिए । सोही निवासको गृहमन्त्री अर्यालले बिहीबार बिहान निरीक्षण गरे ।

साथै उनले भण्डारीसँग भेटवार्ता पनि गरेका छन् । भेटमा पछिल्लो राजनीतिक, समसामयिक विषयहरू र आगामी निर्वाचनबारे छलफल भएको छ । यसअघि गृहमन्त्री अर्यालले पूर्व राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग पनि भेटवार्ता गरेका थिए ।

काठमाडौं । ‘हामी नेपाल’ का संस्थापक तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुधन गुरुङले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको तत्काल राजीनामा माग गर्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएका छन् । उनले हत्यारा र भ्रष्टाचारविरुद्ध कुनै कारबाही नगरी उल्टै जेनजी आन्दोलनका अभियन्तामाथि दमन गरेको भन्दै गृहमन्त्रीप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘अलोकप्रिय गृहमन्त्रीका लागि सन्देश’ शीर्षकमा लेख्दै गुरुङले भनेका छन्, ‘शहीदको रगत सम्झनुहोस्, नेपाल र नेपालीको आशा र आँशु सम्झनुहोस् । काम गर्न नसके पद छोड्ने वाचा गर्नुभएको थियो—अब त्यो वाचा पूरा गर्नुहोस् ।’ उनका अनुसार दुई महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि आन्दोलनका क्रममा मारिएका युवाहरूका हत्यारा अझै पक्राउ नपरेकोले सरकारप्रति जनआस्था समाप्त हुँदै गएको छ ।

‘जेनजीको माग सम्बोधन नभए चुनाव हुन दिने छैनौ’
गुरुङले जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा नभए आगामी २०८४ सालको निर्वाचन रोक्ने चेतावनी पनि दिएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘हामीले भदौ २३ र २४ को आन्दोलन चुनाव सार्नका लागि होइन, देश परिवर्तनका लागि गरेका थियौं । यदि जनता र जेनजीको आवाजलाई बेवास्ता गरियो भने यो चुनाव हुन दिनेछैनौं ।’

प्रहरीमाथि छानबिन अघि बढ्दै
यसैबीच, जाँचबुझ आयोगले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा उपत्यकामा खटिएका प्रहरीहरूको सूची काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट प्राप्त गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता विज्ञानराज शर्माका अनुसार ती प्रहरीहरूको बयान लिन तयारी भइरहेको छ । ‘सूची प्राप्त भएको छ । आजैदेखि बयानका लागि प्रक्रिया सुरु हुँदैछ’, शर्माले बताएका छन् ।

आयोगले यसअघि प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसँग पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले विवरण समयमा नपठाएको भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयले छानबिनमा अवरोध गरेको आरोप लागेको छ । उनले निकोलस भुसाल पक्राउका बारेमा पनि आपत्ति जनाएका छन् । देशमा भइरहेको जेन–जी आन्दोलन र त्यसप्रति सरकारको कठोर कदमका कारण राजनीतिक वातावरण फेरि तात्न थालेको छ । सुधन गुरुङले सरकारलाई ‘जनताको आवाज सुन्ने’ अन्तिम मौका दिएको बताउँदै चेतावनी दिएका छन् ‘यदि यो आवाज दबाइयो भने अबको आन्दोलनले पद र प्रतिष्ठा दुवै बगाउनेछ ।’

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको घटना सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले जेनजी आन्दोलनमा काठमाडौं उपत्यकामा खटिएका प्रहरीको सूची पठाएको छ । काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय मातहत उपत्यकामा खटिएका प्रहरीको सूची पठाएको हो । उक्त सूची प्राप्त गरेको जाँचबुझ आयोगका प्रवक्ता एवं सदस्य विज्ञानराज शर्माले जानकारी दिए । सूची प्राप्त भएसँगै प्रहरीको बयान लिने तयारी भइरहेको उनले बताएका छन् ।

‘त्यस दिन खटिएकाहरूको सूची प्राप्त भएको छ । आज बयानका लागि हामी सूची हेर्दैछौं,’ शर्माले भने । अन्य ठाउँमा खटिएकाहरूको विवरण प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग माग गरेको उनले बताए । बयान क–कसको हुने भन्ने यकिन भइसकेको छैन । यसअघि जाँचबुझ आयोगले बुधबार प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङसँग स्पष्टीकरण समेत सोधेको थियो ।

विवरण माग गर्दा समयमा उपलब्ध नगरी आयोगको छानबिनमा बाधा पुर्‍याएको भन्दै २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको हो । आयोग गठन भएको केही दिनपछि प्रहरी प्रधान कार्यालयसँग सूची माग गरिएको थियो। तर २२ दिनसम्म पनि कुनै विवरण उपलब्ध नगराएपछि आयोगले पत्राचारबारे पुनः जानकारी गराएको थियो ।

त्यसरी पत्राचार गर्दा आयोगलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयले आइजीपीदेखि जवानसम्म फिल्डमै खटिएको जवाफ पठाएको थियो । त्यसपछि आयोगले जाँचबुझ आयोगको मानमर्दन गरेको भन्दै किन कारबाही नगर्ने भनेर आइजीपी खापुङकै नाममा पत्र काटेको हो । जवाफमा देशभरिको सूची पठाउन समय लाग्ने बताउँदै आयोगलाई प्रधान कार्यालयले उपत्यकाको मात्रै सूची पठाएको हो ।

आइतबार नै जाँचबुझ आयोगले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई काठमाडौं उपत्यकामा भदौ २३ र २४ गते खटिएका प्रहरी इन्चार्ज तथा कमान्डरहरूलाई उपत्यका नछाड्न व्यवस्था मिलाउन भनी पत्राचार गरेको थियो । प्रहरीसँग सोधपुछ र बयानका लागि बोलाउनु पर्ने भएकाले इन्चार्ज तथा कमाण्डरहरूलाई उपत्यका नछाड्न भनिएको हो ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको मध्यस्थतामा वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच छलफल भएको छ । नयाँ र वैकल्पिक राजनीतिक दल, समूह र अभियन्ताहरूबीच यस्तो छलफल सुरु भएको हो । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

छलफलमा पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईसँगै पूर्व माओवादी नेता जनार्दन शर्मा, सुदन किराँती, रास्वपा छाडेकी नेतृ सुमना श्रेष्ठ, डीपी अर्याल लगायत सहभागी छन् । जेनजी विद्रोहपछि बदलिँदो नेपाली राजनीति र त्यसको मर्मअनुसार समग्र राजनीतिको पुनर्गठनसहित व्यापक वैकल्पिक राजनीतिक ध्रुवीकरण गर्दै भरपर्दो बलियो वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्ने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेका बाबुरामको सचिवालयले जनाएको छ ।

बुटवल । बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछाने र तत्कालीन गोर्खा मिडियाका सञ्चालक छविलाल जोशीको मुद्दाको सुनुवाइका लागि आज (बिहीबार) पेसी तोकिएको छ । सुनुवाइका लागि तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको १ नम्बर इजलासमा ३ नम्बर पेसी चढेको अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरले जानकारी दिए ।

यसअघि कात्तिक १३ गते तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले जोशीसमेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो । बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुना बाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेनजी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीमा रविसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोगपत्र दायर गरिएको छ । तर, लामिछानेले त्यसको चार भागमध्ये आफ्नो भागको एक भागबराबर बिगो दाखिला गरेको कागजात पेस गरेका थिए । लामिछानेले २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत निवेदनसाथ पेस गरेका थिए । लामिछानेले जस्तै जोशीले पनि त्यति नै बिगोबापतको जमानत पेस गरेका थिए । तर, दुवै प्रतिवादीको हकमा उनीहरूको भागमा कति बिगो कायम हुने भन्ने नै यकिन नभएकाले रिहा गर्न नमिल्ने एकै प्रकृतिको आदेश गरेको थियो । पुर्पक्षका लागि लामिछाने र जोशी दुवै कारागारमा छन् । भैरहवा कारागारमा रहेका लामिछानेलाई ललितपुरको नख्खु कारागार सरुवा गरिएको छ भने जोशी भने भैरहवा कारागारमै छन् ।

बझाङ । बझाङमा ट्याक्टर दुर्घटना हुँदा दुई वृद्धको मृत्यु भएको छ भने चालक गम्भीर घाइते भएका छन् । थालारा गाउँपालिका–२ काँडास्थित भित्री सडक खण्डमा सुदूरपश्चिम प्रदेश ०१–००२ त ५७२४ नम्बरको ट्याक्टर दुर्घटनामा परेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङका अनुसार मृत्यु हुनेमा थलारा–२ का ६० वर्षीय पमले खाती र ६२ वर्षीय जसे खाती रहेका छन् ।

उनीहरुको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा ट्याक्टर चालक कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ का ४५ वर्षीय खुशीराम चौधरी गम्भीर घाइते भएका छन् । घाइते चौधरीको जिल्ला अस्पताल बझाङमा उपचार भइरहेको प्ररीले जनाएको छ ।

काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आज (बिहीबार) बृहत् जनप्रदर्शन र जनसभा गर्दैछ । प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले दिएको जानकारीअनुसार आज दिउँसो १२ बजे शान्तिबाटिकाबाट बृहत्  र्‍याली सुरु हुनेछ भने दिउँसो १ बजे भृकुटीमण्डपमा आमसभा गरिनेछ । सभामा महासचिव विप्लवलगायतका शीर्ष नेताहरूले बोल्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ।

नेकपाले अहिलेको सरकार विघटनको माग राखेको छ । ‘राष्ट्रिय स्वाधीनता, समाजवाद र सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन हुनुपर्छ,’ प्रवक्ता प्रकाण्डले भने, ‘आम जनताको समस्या सम्बोधन गर्न तथा संविधान पुनर्लेखनलगायतका विषयमा हालको सरकारले काम गर्न सक्दैन।’ पार्टीले जेनजी आन्दोलनपछिको विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ । सभालाई महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवले सम्बोधन गर्नेछन् । सभा अगाडि  र्‍याली निकाल्ने योजना नेकपाको छ । सभामा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लाबाट कार्यकर्ताहरुलाई उतार्ने तयारी छ । १० हजार बढीको संख्यामा कार्यकर्ता उतार्ने दाबी उनीहरुको छ ।

काठमाडौं । नेपाल स्काउटले राजधानीको लैनचौरस्थित आफ्नै जग्गा कब्जामा राखिरहेको कांग्रेस नेता दीपक खड्काको कम्पनी ‘खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्ट प्रालि’ लाई बक्यौता रकम तिरी सात दिनभित्र जग्गा खाली गर्न अन्तिम चेतावनी दिएको छ ।

स्काउटले आज (बिहीबार) एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै लामो समयदेखि कानुनी प्रक्रिया पूरा हुँदाहुँदै पनि कम्पनीले अटेर गरेको जनाउँदै अन्तिम पटक सात दिनको ‘अल्टिमेटम’ दिएको हो । सार्वजनिक सूचनामा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ। तोकिएको समयभित्र रकम नतिरे तथा जग्गा खाली नगरे सम्झौताका प्रावधान र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ बमोजिम जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामान जफत गरिनेछ ।’

लैनचौर (काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. २६, साबिक २९) मा रहेको कित्ता नं. १० को झण्डै ३ रोपनी जग्गा २०६५ सालमा नेपाल स्काउट र खड्का ल्याण्ड डेभलपमेन्टबीच १० वर्षका लागि भाडामा सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार २०७५ सालमा अवधि समाप्त भए पनि कम्पनीले जग्गा खाली नगरेपछि विवाद अदालतसम्म पुगेको थियो । काठमाडौँ जिल्ला अदालतले २०७६ असार १८ गते र उच्च अदालत पाटनले २०७९ असार १३ गते स्काउटको पक्षमा फैसला गरिसकेको छ । तर अदालतको फैसला कार्यान्वयन नभएपछि स्काउटले २०७९ चैत २८ गते ३५ दिने सूचना पनि जारी गरेको थियो ।

त्यसपछि २०८१ वैशाख ६ गते स्थानीय प्रशासनको सहयोगमा जग्गा सिलबन्दी गरिएको थियो । तर कम्पनीले अझै पनि भोगचलन गर्दै आएको स्काउटको आरोप छ । नेपाल स्काउटका अनुसार कम्पनीले सम्झौताअनुसारको बक्यौता रकम समेत तिरेको छैन । सूचनामा भनिएको छ, ‘बक्यौता रकम तिर्न अन्तिम मौका प्रदान गरिएको छ । उक्त समयभित्र बक्यौता नतिरे सम्झौताको बुँदा ४ र मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ अनुसार जग्गामा निर्माण भएका सम्पूर्ण भवन तथा सामानहरू जफत गरिनेछ । जफत गरिएको सम्पत्तिबाट पनि बक्यौता असुल नभएमा कम्पनीको अन्य जायजेथाबाट असुलउपर गरिने व्यहोरा छ ।’

हेर्नुस् सूचना