काठमाडौं । जेन–जी विद्रोहपछि राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे ।
त्यस्तो अवस्थामा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गत २७ भदौमा नागरिक सरकार बन्यो ।
उनको मन्त्रिपरिषद्मा जेन–जी समर्थित पूर्वकर्मचारी, पूर्वन्यायाधीश, वैज्ञानिक, पत्रकार, अभियन्ता, समाजसेवी आदि मन्त्री समेटिए ।
उनीहरू सम्बद्ध सरकार गैरदलीय हो । अर्थात् पूरापूर नागरिक सरकार हो ।
तर, कार्कीको सरकार साढे तीन महिनामै दलीय भएको छ । कार्की सरकारका नेताहरू रास्वपामा खुले ।
ऊर्जा, भौतिक र सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ रास्वपाका वरिष्ठ उपसभापति भएका छन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल रास्वपाबाट निर्वाचन लड्ने तयारीमा रहेको चर्चा छ ।
युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता रास्वपामै खुलेका छन् । अन्य केही मन्त्री पनि रास्वपासँग नजिक रहेको स्रोतको दाबी छ । नागरिक सरकार दलीय हुँदै गएपछि तीब्र आलोचना भएको छ ।
यसप्रति राजनीतिशास्त्री भेषराज घिमिरेले कडा शब्दमा टिप्पणी गरे ।‘जसलाई लमी छानियो, उसैले बेहुलो बन्ने इच्छा गरे’, कार्की सरकारको परिवर्तित रूपमाथि टिप्पणी गर्दै घिमिरेले नेपालवान एचडीसँग भने ।
उनले नागरिक सरकारको विश्वस्नियता कमजोर भएको पनि बताए । उनका अनुसार नागरिक सरकार तोकिएको समयमा तटस्थ रहेर निर्वाचन गर्न प्रतिबद्ध हुनुपर्छ ।
तर, मन्त्रीहरू रास्वपामा जान रस्साकस्सी गर्दा उनीहरूका व्यक्तिगत र राजनीतिक जीवनप्रति राम्रो चरित्रचित्रण नहुने पनि डा. घिमिरे बताउँछन् ।
